Environmental (Protection) Fund Rules, 2026

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17012026-269414

CG-DL-E-17012026-269414

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 15, 2026/पौष 25, 1947

No. 35] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 2026/PAUSHA 25, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 35(अ).— कें द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करके निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) निधि नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनकी अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (29 का 1986) अभिप्रेत है;

(ख) "प्रशासक" से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी निकाय अभिप्रेत है;

313 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ग) "सक्षम प्राधिकारी" से पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन के माननीय मंत्री अभिप्रेत है;

(घ) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ङ) "निधि" से अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत भारत के लोक लेखा में गठित पर्यावरण संरक्षण निधि अभिप्रेत है;

(च) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(छ) "वर्ष" से 1 अप्रैल से शुरू होने वाले और उसके तुरंत बाद वाले वर्ष के मार्च में समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त वे शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं हैं, परन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

3. पर्यावरण संरक्षण निधि की राशि का उपयोग - (1) निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) पर्यावरण निगरानी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए पर्यावरण निगरानी उपकरणों की स्थापना, संचालन और रखरखाव;

(ख) प्रयोगशाला भवनों और अनुसंधान अवसंरचना सहित पर्यावरण प्रयोगशालाओं का विकास और उन्नयन;

(ग) स्वच्छ प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान;

(घ) पर्यावरणीय क्षति का आकलन और उपचार, जिसमें दूषित स्थल शामिल हैं;

(ङ) राज्य पर्यावरण प्राधिकरण, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण समिति, प्रबंधन आयोग और शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण और सुदृढ़ीकरण;

(च) सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम प्रणालियों और संबंधित प्रणालियों का विकास;

(छ) विभिन्न न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा निदेशित अध्ययन करना;

(ज) पर्यावरण क्लबों के माध्यम से जागरूकता पैदा करने से संबंधित परियोजनाएं;

(झ) सुरक्षा से संबंधित नवीन प्रौद्योगिकियों से जुड़े प्रदर्शन परियोजनाएं;

(ञ) पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और शमन के उपाय;

(ट) परियोजना इकाई में निधि के प्रशासन के लिए तैनात संविदा कर्मचारियों और सलाहकारों को वेतन, पारिश्रमिक, प्रबंधन इकाई के लिए आवश्यक कार्यालय उपकरण और फर्नीचर, लेखा परीक्षकों और विधिक या अन्य पेशेवर सेवाओं के भुगतान से संबंधित प्रशासनिक व्यय (कें द्रीय सरकार या राज्य सरकार/क्षेत्रीय प्रशासन के पास वित्तीय वर्ष में उपलब्ध निधि की राशि के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं):

परंतु पर्यावरण कोष में पर्याप्त धनराशि जमा होने तक, प्रशासनिक व्यय संबंधित सरकारी निकायों के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

(ठ) पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए कें द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले किसी अन्य उद्देश्य के लिए, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

(2) उप-नियम (1) में प्रयुक्त निधि का प्रयोग निम्नलिखित के लिए नहीं किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) चिकित्सा व्यय का भुगतान;

(ख) विदेशी यात्राएं करना;

(ग) अधिकारियों और कार्यालयों के लिए भवनों का निर्माण;

(घ) सरकारी कार्यालयों के लिए फर्नीचर, कार्यालय उपकरण, वाहन, एयर कं डीशनर और जनरेटर सेट सहित फिक्स्चर की खरीद।

(3) पर्यावरण संरक्षण निधि के लिए स्वीकृ ति देने वाला प्राधिकारी, यथास्थिति, निधि के लिए संबंधित सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन होगा।

4. अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा की जाने वाली राशि- निम्नलिखित राशियाँ कोष में जमा की जाएँगी, अर्थात्:-

(क) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14), जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 06) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (29 का 1986) के अधीन लगाए गए जुर्माने की राशि;

(ख) अधिनियम की धारा 16(2) के अनुसार तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कोई अन्य आय, निधि में प्राप्त होती है।

5. पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा करने की रीति। (1) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14), जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 06), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (29 का 1986) के अधीन लगाए गए जुर्माने और किसी अन्य राशि का भुगतान भारत सरकार के ऑनलाइन भारतकोष पोर्टल के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण कोष में किया जाएगा। यह राशि भारत की संचित निधि (सीएफआई) में जमा की जाएगी और फिर अनुमोदित लेखा प्रयििा के अनुसार पर्यावरण संरक्षण कोष के अंतर्गत भारत के सार्वजनिक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

(2) प्रशासक संबंधित राज्य और संघ राज्यक्षेत्र की समेकित निधि में एकत्रित जुर्माने का 75% जमा करेगा तथा जुर्माने का 25% कें द्रीय द्वारा रखा जाएगा।

(3) प्रशासक से निधि प्राप्त होने पर, प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के पर्यावरण संबंधी मामलों से संबंधित विभाग उस राशि को राज्य के लोक खातों के अंतर्गत आरक्षित निधि में जमा करेगा। राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के पर्यावरण संबंधी मामलों से संबंधित संबंधित विभाग द्वारा सृजित आरक्षित निधि में जमा की गई राशि का उपयोग के वल उपरोक्त नियम 3 और अधिनियम की धारा 16 के अनुसार ही किया जाएगा।

6. निधि के प्रशासन की रीति (1) पर्यावरण संरक्षण निधि की निगरानी एक सर्मर्पत परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा की जाएगी, जिसका गठन कें द्रीय सरकार और राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाएगा, जैसा भी हो।

(2) परियोजना प्रबंधन इकाई की अध्यक्षता ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसका स्तर भारत सरकार में संयुक्त सचिव या राज्य और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में राज्य सरकार के सचिव जैसा भी मामला हो, के पद से कम न हो।

(3) संबंधित परियोजना प्रबंधन इकाई पर्यावरण संरक्षण निधि के वितरण का विस्तृत लेखा-जोखा रखेगी।

(4) संबंधित परियोजना प्रबंधन इकाई प्राप्तियों का उचित अभिलेख रखेगी।

(5) संबंधित परियोजना प्रबंधन इकाई, जिसमें विधिक और वित्तीय सलाहकार शामिल होंगे, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक को निधि के सुचारू प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटने में सहायता करेगी।

(6) संबंधित परियोजना प्रबंधन इकाई कें द्रीय के लिए प्ररूप II (क) तथा संबंधित राज्य संघ राज्यक्षेत्र के लिए प्ररूप 2 (ख) के अनुसार र्वार्षक विवरण तैयार करेगी तथा संबंधित कें द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के लिए प्ररूप III के अनुसार र्वार्षक रिपोर्ट तैयार करके प्रशासक को प्रस्तुत करेगी।

(7) निधि में किए जाने वाले सभी भुगतान प्ररूप I के साथ प्रशासन को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(8) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में कु ल प्राप्त निधियों, उसके उपयोग तथा संबंधित राज्यों या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा सृजित निधियों में उपलब्ध शेष राशि का विवरण, इन नियमों में संलग्न प्ररूप II(ख) तथा प्ररूप III में निर्धारित प्रारूप के अनुसार मिशः लेखाओं के र्वार्षक विवरण तथा र्वार्षक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करेगा।

7. र्वार्षक लेखा विवरण और र्वार्षक रिपोर्ट। - (1) संबंधित र्वार्षक विवरण इस नियम के अधीन निर्धारित पर्यावरण संरक्षण कोष के खातों का प्ररूप II (क) के अनुसार कें द्रीय के लिए और प्ररूप II(ख) के अनुसार राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए अंतिम रूप कें द्रीय के प्रशासक और संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के संबंधित विभाग द्वारा दिया जाएगा।

(2) कें द्रीय सरकार पर्यावरण संरक्षण कोष से संबंधित अपनी र्वार्षक रिपोर्ट प्ररूप-III के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम रूप देगी, जिसमें इस अधिनियम के अधीन परिभाषित गतिविधियों का पूरा विवरण दिया जाएगा, और इसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के मामले में भी यही प्रयििा अपनाई जाएगी और रिपोटें संबंधित राज्य विधानमंडलों के समक्ष रखी जाएंगी।

(3) राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पर्यावरण संरक्षण कोष के संबंध में प्ररूप-III के अनुसार अपनी र्वार्षक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें पर्यावरण संरक्षण कोष के अंतर्गत परिभाषित यििाकलापो का पूरा विवरण दिया जाएगा।

8. निधि का लेखापरीक्षा - (1) निधि के खातों की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जैसा कि उनके द्वारा र्निर्दष्ट किया जाए और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित लेखापरीक्षा संसद और विधानमंडल में रखी जाएगी, जैसा भी मामला हो।

(2) कें द्रीय सरकार के प्रशासक और संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के संबंधित विभाग के प्रशासक के पास निधि का नियमित अंतराल पर आंतरिक लेखापरीक्षा करने का अधिकार होगा।

9. ऑनलाइन पोर्टल - कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित और अनुरक्षित करेगा, जो एक बार चालू हो जाने के बाद इन नियमों के अंतर्गत विभिन्न अधिकारियों और हितधारकों के बीच एकमात्र इंटरफ़े स होगा।

प्ररूप I

निधि में भुगतान करने का प्रारूप

1. पार्टी का नाम (बड़े अक्षरों में):

2. पहचान का प्रमाण प्रस्तुत किया गया:

टिप्पण: निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज पहचान के वैध प्रमाण के रूप में मान्य होगा;

ड्राइविंग लाइसेंस, कें द्रीय सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपमि या पब्लिक लिमिटेड कं पनी द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अधीन भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों या विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट (विदेशी नागरिक के मामले सहित), मास्क्ड आधार कार्ड, फर्म या कं पनी के मामले में कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (TAN) या कॉपोरेट पहचान संख्या (CIN)।

3. पहचान प्रमाण पत्र का पहचान मिांक:

4. जन्म तारीख/निगमन तारीख:

5. लिंग:

6. राष्ट्रीयता:

7. स्थायी पता:

(क) मकान/संपत्ति संख्या:

(ख) स्थानीय ग्राम:

(ग) जिला:

(घ) शहर:

(ङ) राज्य:

(च) देश:

(छ) पिन कोड/डाक कोड या ज़ोनल कोड:

8. पत्राचार का पता:

(क) मकान/संपत्ति संख्या:

(ख) स्थानीय ग्राम:

(ग) जिला:

(घ) शहर:

(ङ) राज्य:

(च) देश:

(छ) पिन कोड/डाक कोड या ज़ोनल कोड:

9. व्यवसाय/पदनाम:

10. कार्यालय का पता:

11. टेलीफोन नंबर/मोबाइल नंबर:

12. ईमेल पता:

13. भुगतान करने का कारण:

(i) आदेश की तारीख:

(ii) वे अधिनियम जिनके अंतर्गत आदेश पारित किया गया है:

(iii) वह नियम जिसके अधीन आदेश पारित किया गया है:

(iv) निर्णय अधिकारी का नाम:

(v) निर्णय अधिकारी का पदनाम:

(vi) वह राज्य जहां दंड लगाया जाता है:

(vii) अनुपालन न करने का विवरण:

(क) निर्णय अधिकारी का आदेश:

(ख) अन्य:

(ग) अतिरिक्त दंड (यदि कोई हो):

14. कु ल देय भुगतान:

15. कु ल देय भुगतान (शब्दों में):

16. वित्तीय वर्ष :

17. मुख्य शीर्ष :

18. लघु शीर्ष:

19. उप शीर्ष:

20. वस्तु शीर्ष:

21. राशि (रुपये में):

22. राशि (शब्दों में):

23. कॉपोरेट पहचान संख्या (CIN):

24. भुगतान की रीति: नेट बैंककं ग/बैंक चालान/ेि डिट कार्ड/डेबिट यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफे स (यूपीआई)

25. बैंक का नाम:

26. बैंक संदर्भ संख्या:

27. जमा करने की तारीख:

28. मूल सांख्यिकीय रिटर्न कोड (बीएसआर) कोड:

29. चालान संख्या:

30. निविदा तारीख:

31. जमाकर्ता का नाम (बड़े अक्षरों में):

32. संपर्क विवरण और फ़ोन नंबर:

प्रति:

1. प्रशासक

2. संबंधित न्यायनिर्णय अधिकारी (जहां भी लागू हो)

3. संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ (जहाँ भी लागू हो)

4. कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

प्ररूप II(क)

र्वार्षक लेखा विवरण का प्रारूप

(कें द्रीय सरकार द्वारा भरा जाना है)

31 मार्च 20... को समाप्त पर्यावरण संरक्षण कोष का र्वार्षक लेखा

(रूपए में राशि)

प्रशासक का

अधिकृ त हस्ताक्षरकर्ता

प्ररूप II(ख)

र्वार्षक लेखा विवरण का प्रारूप

(प्रत्येक राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

31 मार्च 20... को समाप्त पर्यावरण संरक्षण कोष का र्वार्षक लेखा विवरण।

संबंधित राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र विभाग की ओर से प्राधिकृ त हस्ताक्षरकर्ता13 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण प्ररूप III

31 मार्च 20... को र्वार्षक रिपोर्ट का प्रारूप (कें द्रीय/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा भरा जाना है)

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान नियम 3 में उल्लिखित संबंधों का सही और पूर्ण विवरण देते हुए, पिछले वित्तीय वर्ष के लिए

र्वार्षक रिपोर्ट निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए:

(राशि रुपये में)

कें द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र के अधिकृ त हस्ताक्षरकर्ता

[फा. सं. आईए-जेड-11013/20/2022-आईए-II(आईएनडी-I)]

नीलेश कु मार साह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2026

G.S.R. 35(E).— In exercise of the powers conferred by section 6 and section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor- General of India, hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Environmental (Protection) Fund Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their notification in the official Gazette.

2. Definitions. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Environment (Protection) Act,1986 (29 of 1986); (b) "Administrator" means the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or any body as notified by the Central Government;

(c) "Competent Authority" means the Hon'ble Minister for Environment, Forest and Climate Change; (d) "Form" means a Form appended to these rules; (e) "Fund" means Environmental Protection Fund constituted in the Public Account of India under section 16 of the Act;

(f) "Schedule" means a Schedule annexed to these rules; (g) "Year" means the financial year beginning on 1st April and ending on 31st March of the year immediately following.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act. 3. Utilization of the amount of environmental protection fund. - (1) The fund shall be utilized for the following purposes, namely: -

(a) installation, operation and maintenance of Environmental monitoring equipment for strengthening of environmental monitoring network;

(b) development and upgradation of environmental laboratories including laboratory buildings and research infrastructure;

(c) research relating to Clean Technologies; (d) assessment and remediation of environmental damages including remediation of contaminated sites; (e) capacity building and strengthening of State Environment Impact Assessment Authority, State Level Expert Appraisal Committee, Central Pollution Control Board, State Pollution Control Board, Pollution Control Committee, Commission for Air Quality Management and Urban Local Bodies;

(f) development of Information Technology enabled systems and related equipment; (g) conducting studies as directed by various Courts and Tribunals; (h) projects related to awareness generation including through eco-clubs; (i) demonstration projects involving Innovative Technologies pertaining to environment protection; (j) measures for prevention, control and mitigation of Environmental Pollution; (k) administrative expenses (not exceeding five percent of the amount available in the fund in a financial year with the Central Government or State Government or Union territory Administration, as the case may be) relating to payment of salaries and other emoluments to the contractual staff and consultants deployed in the project management unit for administration of fund, necessary office equipment and furniture for the project management unit, payment of auditors and legal or other professional services:

Provided that till sufficient funds are accrued in the Environment Protection Fund, the administrative expenses shall be met through respective government budgets; and

(l) any other purpose as may be considered necessary by the Central Government as approved by the Competent Authority for the protection and betterment of environment.

(2) The fund used in sub-rule (1) shall not be used for the following, namely :-

(a) payment of medical expenses; (b) undertaking foreign visits; (c) construction of buildings for officers and offices; (d) purchase of furniture, office equipment, vehicles, fixtures including air conditioners and generator sets for Government offices.

(3) The sanctioning authority for the Environmental Protection Fund shall be the Central Government or State Government or Union territory Administration for their shares of the fund, as the case may be.

4. Amount to be credited in the Environmental Protection Fund under Section 16 of the Act .- The following sums shall be credited to the Fund, namely : -

(a) The amount of penalty imposed under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981), Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (06 of 1974) and the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(b) Any other income, as per section 16(2) of the Act and approved by the Competent Authority, received in the Fund.

5. Manner for crediting in the environmental protection fund. – (1) The payment of penalty as imposed under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981), the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (06 of 1974), the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and any other amount shall be made in the Environmental Protection Fund through the online Bharatkosh portal of the Central Government by crediting into the Consolidated Fund of India (CFI) and thereafter transferred to the Public Account of India under the Environmental Protection Fund as per the approved accounting procedure.

(2) The Administrator shall remit 75% of the penalty collected in the Fund to the Consolidated Fund of the State of the concerned State and the Union territory, and 25% of the penalty shall be retained by the Centre.

(3) On receipt of the fund from the Administrator, the respective Department dealing with environment issues of each State or Union territory shall credit the amount in a reserve fund under the Public Accounts of the State. The amount credited in the reserve fund created by the respective Department dealing with environment issues of the States or Union territory shall only be utilized as prescribed under rule 3 above and section 16 of the Act.

6. Manner of administration of fund. - (1) The Environmental Protection Fund shall be monitored by a dedicated Project Management Unit that shall be created by the Central Government and the State Government or Union territory Administration, as the case may be.

(2) The Project Management Unit shall be headed by an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India or Secretary to the State Government, in a State and Union territory Administration as the case may be.

(3) The concerned Project Management Unit shall maintain the detailed accounts related to the disbursal of the Environmental Protection Fund.

(4) The concerned Project Management Unit shall maintain proper record of receipts.

(5)The concerned Project Management Unit comprising of legal and financial consultants shall assist the respective Department dealing with environment issues of the Administrator or the State or Union territory in all matters incidental and ancillary thereto pertaining to smooth administration of the Fund.

(6)The concerned Project Management Unit shall prepare the annual statement of accounts as per the Form II (a) for the Centre and Form II (b) for the respective State or Union territory and annual report as per Form III for the respective Central Government or State Government or Union territory Administration and submit to the Administrator.

(7) All payments to the Fund shall be submitted along with Form I to the Administrator.

(8) The State or Union territory at the end of every financial year shall submit details of the total funds received, its utilization, along with the balances available in the funds created by the respective States or Union territory, in the form of annual statement of accounts and annual report as per the format prescribed in Form II(b) and Form III annexed in these rules, respectively.

7. Annual statement of accounts and annual report. - (1) The concerned annual statement of accounts as per Form II(a) for the Centre and Form II(b) for the State or Union territory of the Environmental Protection Fund as prescribed under this rule shall be finalised by the Administrator for the Centre and the concerned Department of the respective State government or Union territory Administration.

(2) The Central Government shall finalise its annual report as per Form -III in relation to Environmental Protection Fund giving a full account of its activities defined under this act for each financial year, and shall be laid before each House of Parliament along with audit report given by the Comptroller and Auditor-General of India. In case of State Government or Union territory Administration, the same process shall be replicated and the reports be laid before the respective State Legislatures.

(3) The State Government shall prepare its annual report as per Form -III in relation to Environmental Protection Fund giving a full account of its activities defined under this act for each financial year.

8. Audit of Fund. – (1) The accounts of the Fund shall be audited by the Comptroller and Auditor- General of India at such intervals as may be specified by him and such audited accounts together with the audit report thereon shall be laid in the Parliament and State Legislature as the case may be.

(2) The Administrator in case of the Central Government and concerned Department of the respective State Government or Union territory Administration shall have the powers to conduct internal audit at regular intervals of the Fund.

9. Online portal. - Central Pollution Control Board shall develop and maintain an online portal for implementation of these rules, which shall be an exclusive interface between different authorities and stakeholders under these rules, once it becomes operational.

FORM I

FORMAT FOR MAKING PAYMENTS TO THE FUND

1. Name of the Party (In Block Letters):

2. Proof of identity furnished:

Note: Any of the following documents will be considered as a valid proof of identity namely;

Driving License, Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central government or State Government or Public Sector Undertaking or Public Limited Company, Passbook with photograph issued by a Bank or Post Office, Permanent Account Number (PAN) Card, Smart Card issued by Registrar General of India under National Population Register, Gramin Rozgar Guarantee Card, Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour, Pension document with photograph, Official identity cards issued to Member of Parliaments or Member of Legislative Assemblies or Member of Legislative Councils, Voter Identity Document, Passport (including in case of a foreign national), masked Aadhaar Card, Tax Deduction and Collection Account Number (TAN) or Corporate Identification Number (CIN) in case of firm or company.

3. Identification number of the proof of identity:

4. Date of Birth/ Incorporation:

5. Gender:

6. Nationality:

7. Permanent Address:

(a) House/Property Number: ____________________________ (b)Locality Village: ________________________________ (c) District: ______________

(d) City:______________

(e) State: __________________________ (f) Country: ___________________________ (g) Pin Code/Postal or Zonal Code: __________________

8. Correspondence Address:

(a) House/Property Number: ____________________________ (b) Locality Village: ________________________________ (c) District: ______________ (d) City:______________ (e) State: _________________________ (f) Country: ___________________________ (g) Pin Code/Postal or Zonal Code: __________________

9. Occupation/Designation:

10. Office Address:

11. Telephone Number/Mobile Number:

12. Email Address:

13. Reason for making payment:

(i) Date of order: (ii) Act(s) under which order is passed: (iii) Rule under which order is passed: (iv) Name of Adjudicating officer: (v) Designation of Adjudicating Officer: (vi) State where penalty is imposed: (vii) Details of the non-compliance: (a) Order of the Adjudicating Officer: (b) Others: (c) Additional Penalty (if any):

14. Total payment due :

15. Total payment due (In Words):

16. Financial year :

17. Major Head :

18. Minor Head :

19. Sub Head:

20. Object Head:

21. Amount (in Rs.) :

22. Amount (in words) :

23. Corporate Identification Number (CIN) :

24. Mode of Payment : Net Banking/ Bank Challan/ Credit Card/ Debit Card/ Unified Payments Interface (UPI) 25. Bank Name :

26. Bank Reference Number :

27. Date of Deposit :

28. Basic Statistical Return Code (BSR) code :

29. Challan No :

30. Tender Date :

31. Name of depositor (In Block Letters):

32. Contact details and phone no.:

Copy to:

1. Administrator

2. Concerned Adjudicating Officer (wherever applicable)

3. Concerned State Pollution Control Board/ Union territory Pollution Control Committees (wherever applicable)

4. Central Pollution Control Board

FORM II(a)

FORMAT FOR ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNTS

(To be filled by Central Government)

Annual Statement of Accounts of Environmental Protection Fund

as on 31st March 20….

(Amount in Rs.)

Authorised Signatory of the Administrator

FORM II(b)

FORMAT FOR ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNTS

(To be submitted by each State/Union territory)

Annual Statement of Accounts of Environmental Protection Fund

as on 31st March 20….

Authorized Signatory on behalf of concerned Department of State/ Union territory

FORM III

FORMAT FOR ANNUAL REPORT (to be filled by Centre/State/ Union territory)

Annual Report

as on 31st March 20….

The annual report in respect of the year last ended giving a true and full account of the activities as mentioned at Rule 3 during the previous financial year in the format below:

(Amount in Rs.)

Authorized Signatory of the

Central Government/ State/ Union territory

[F. No. IA-Z-11013/20/2022-IA-II(IND-I)]

NEELESH KUMAR SAH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.