रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012026-269505
CG-DL-E-21012026-269505
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 279] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2026/पौष 30, 1947
No. 279] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2026/PAUSHA 30, 1947
कोयला मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2026
का.आ. 307(अ).— कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 18 अक्टूबर 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1785 तारीख, 09 अक्टूबर 2025, की अधिसूचना के प्रकाशन पर उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में र्वर्णत भूमि और ऐसी भूमि, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है), में के सभी अधिकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यांतिक रूप में के न्रीय सरकार में निहित हो गए थे;
और, के न्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि साउथ ईस्टर्न कोलफील््स लिमिटेड, सीपत रोड, पोस्ट बॉक्स नं 60, बिलासपुर, जिला बिलासपुर 495006, छत्तीसगढ़ (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त सरकारी कम्पनी कहा गया है) ऐसे निबंधनों और शतों का, जो के न्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिये सहमत है;
429 GI/2026
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
अतः अब, के न्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित उक्त 861.701 हेक्टर (लगभग) या 2129.27 एकड़ (लगभग) माप वाली उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकार तारीख 18 अक्टूबर 2025 से के न्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने की बजाय, निम्नलिखित निबंधनों और शतों के अधीन रहते हुए, उक्त सरकारी कम्पनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात:-
1. सरकारी कं पनी, उक्त अधिनियम और अन्य सुसंगत विधियों के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, क्षतियों आदि और वैसी ही मदों की बाबत सभी संदाय करेगी;
2. उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा, जिसमें शर्त (1) के अधीन सरकारी कं पनी द्वारा के न्रीय सरकार को संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, और ऐसे किसी अधिकरण और उक्त अधिकरण की सहायता करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, उक्त सरकारी कं पनी द्वारा वहन किए जाएंगे, और इसी प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में अपील आदि सभी विधिक कार्यवाहियों की बाबत उपगत, सभी व्यय भी, सरकारी कं पनी द्वारा वहन किए जाएंगे;
3. सरकारी कं पनी, के न्रीय सरकार और उसके पदाधिकारियो की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में क्षतिर्पूर्त करेगी, जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, के न्रीय सरकार या उसके पदाधिकारियो द्वारा या उनके विरूद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो;
4. सरकारी कं पनी को, के न्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त भूमि और उसके अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरण करने की शक्ति नहीं होगी; और
5. सरकारी कं पनी, ऐसे निदेशों और शतों का पालन करेगी, जो के न्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित किए जाएं।
[फा. सं. 43015/1 /2024-एलएआईआर]
डॉ. माणिक चंर पंडित, र्आर्थक सलाहकार
MINISTRY OF COAL
NOTIFICATION
New Delhi, the 20th January, 2026
S.O. 307(E).— Whereas, on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 1785 dated the 09th October, 2025, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 18th October, 2025 issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land and all rights in or over the land specified in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act; And whereas the Central Government is satisfied that the South Eastern Coalfields Limited, Seepat Road, P. B. No. 60, District-Bilaspur 495006, Chhattisgarh (hereinafter referred to as the Government company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf;
Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby direct that the said land measuring 861.701 hectares (approximately) or 2129.27 acres (approximately) land in or over the said land so vested shall with effect from 18th October 2025, instead of continuing to so vest in the Central Government shall vest in the Government company subject to the following terms and conditions namely:
{{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
1. The Government company shall make all payments in respect of compensation, interest, damages etc. and the like, as determined under the provisions of the said Act and other relevant laws;
2. a Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable by the Government company under condition (1) and all expenditure incurred in connection with any such tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the Government company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc., for or in connection with the rights, in or over the said land, so vested, shall also be borne by the Government company;
3. the Government company shall indemnify the Central Government and its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said land so vested;
4. the Government company shall have no power to transfer the said land and rights to any other persons without the prior approval of the Central Government; and
5. the Government company shall abide by such directions or conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said land, as and when necessary.
[F. No. 43015/1/2024-LAIR]
Dr. MANIK CHANDRA PANDIT, Economic Adviser
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