The Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions (Adjudication of Penalties and Appeal) Rules, 2026.

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092026-276245

CG-DL-E-16092026-276245

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 736] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 2026/ भार 19, 1948

No. 736] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2026/ BHADRA 19, 1948

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 804(अ).— के न्रीय सरकार, कोयला खान भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 11ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कोयला खान भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध (शास्तियों का न्यायनिर्णयन और अपील) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं. — (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से कोयला खान भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) अभिप्रेत है;

(ख) "न्यायनिर्णयन अधिकारी" से अधिनियम की धारा 9क के अधीन कें रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

7029 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ग) "अपील प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 9ख के अधीन कें रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) "प्राधिकृ त प्रतिनिधि" से संबंद्ध व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृ त वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो न्यायनिर्णयन अधिकारी या अपील प्राधिकरण के समक्ष उसके निमित प्रस्तुतियां करने और दस्तावेज दाखिल करने के लिए प्राधिकृ त है;

(ङ) "इलेक्ट्रॉनिक साधन" के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मेल, अभिहित वेब-पोर्टल या कें रीय सरकार या कोयला खान भविष्य-निधि संगठन द्वारा विर्निर्दष्ट कोई अन्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म सम्मिलित है;

(च) "प्ररूप" इन नियमों में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(छ) "जांच अधिकारी" से नियम 4 के अधीन अभिहित अधिकारी अभिप्रेत है;

(ज) "जांच कार्यवाही" से अधिनियम की धारा 9क के अधीन आरंभ की गई कार्यवाही अभिप्रेत है;

(झ) "संबंद्ध व्यक्ति" से कोई भी व्यक्ति, नियोजक, कं पनी, कं पनी का प्रभारी व्यक्ति, स्थापन, ठेके दार या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जिस पर अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई किसी स्कीम के उपबंधों का उल्लंघन करने या उनका अनुपालन करने में विफल रहने का अभिकथन है;

(ञ) "स्कीम" से अधिनियम के अधीन विरचित कोई स्कीम अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां, जो परिभाषित नहीं हैं ककं तु अधिनियम में या उसके अधीन विरचित किसी स्कीम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में या ऐसी स्कीम में उन्हें क्रमशः प्रदान किए गए हैं।

3. जांच का संचालन. — (1) कोई भी व्यक्ति, अधिनियम या उसके अधीन विरचित किसी स्कीम के किसी उपबंध के उल्लंघन या अनुपालन न करने का अभिकथन करते हुए, निरीक्षक के रैंक पर नियुक्त अधिकारी को या न्यायनिर्णयन अधिकारी को या कें रीय सरकार द्वारा प्राधिकृ त ऐसे अन्य अधिकारी को शिकायत प्रस्तुत कर सकता है।

(2) निरीक्षक के रैंक पर नियुक्त अधिकारी या कें रीय सरकार द्वारा प्राधिकृ त ऐसा अन्य अधिकारी ऐसा प्रारंभिक सत्यापन कर सकता है जो आवश्यक समझा जाए और जहां शिकायत, न्यायनिर्णयन के लिए दायी, उल्लंघन या अनुपालन न करने का प्रथम दृष्या मामला प्रकट करती हो, वहां न्यायनिर्णयन अधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) जहां न्यायनिर्णयन अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी संबंद्ध व्यक्ति ने अधिनियम या उसके अधीन विरचित किसी स्कीम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है या उसका अनुपालन करने में विफल रहा है और ऐसा उल्लंघन या अननुपालन न्यायनिर्णयन के लिए दायी है, वहां वह, स्वप्रेरणा से या किसी शिकायत, निरीक्षण रिपोर्ट, अनुपालन रिपोर्ट, यथास्थिति, उप-नियम (2) में र्निर्दष्ट रिपोर्ट या किसी अन्य रिपोर्ट की प्राप्ति पर, जांच कार्यवाही आरंभ कर सकता है।

(4) उप-नियम (3) के अधीन जांच के संचालन के प्रयोजन के लिए, न्यायनिर्णयन अधिकारी —

(क) किसी संबंद्ध व्यक्ति से सूचना, अभिलेख, पुस्तकें , रजिस्टर, विवरणियां, कथन या दस्तावेज मंगवा सकता है;

(ख) संबंद्ध व्यक्ति की, किसी कं पनी की दशा में उसके प्रभारी व्यक्ति की, या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति की उपस्थिति अपेक्षित कर सकता है;

(ग) लिखित स्पष्टीकरण, कथन या अनुपालन ब्यौरे की मांग कर सकता है;

(घ) कोयला खान भविष्य-निधि संगठन के किसी कार्यालय, सरकारी अभिकरण, कोयला कं पनी, विशेषज्ञ निकाय, तकनीकी संस्था या किसी अन्य सुसंगत स्रोत से निरीक्षण रिपोर्ट, अनुपालन रिपोर्ट, तकनीकी रिपोर्ट या ऐसी अन्य रिपोटें अभिप्राप्त कर सकता है।

(5) न्यायनिर्णयन अधिकारी कार्यवाही आरंभ करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

4. जांच अधिकारी और न्यायनिर्णयन अधिकारी को सचिवीय सहायता. — (1) जांच कार्यवाही के प्रयोजन के लिए, न्यायनिर्णयन अधिकारी, उल्लंघन या अननुपालन करने वाले तथ्यों और परिस्थितियों का ज्ञान रखने वाले, कोयला खान भविष्य निधि संगठन के निरीक्षक के रैंक से अन्यून अधिकारी या कें रीय सरकार द्वारा प्राधिकृ त ऐसे अन्य अधिकारी को न्यायनिर्णयन अधिकारी की सहायता करने के लिए जांच अधिकारी के रूप में अभिहित कर सकता है।

(2) जांच अधिकारी, न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा निदेशित ऐसे मामलों में अभिलेखों के सत्यापन, सामग्री के संकलन, रिपोर्ट अभि प्राप्त करने और ऐसे अन्य मामलों में न्यायनिर्णयन अधिकारी की सहायता कर सकता है:

परंतु न्यायनिर्णयन करने और अंतिम आदेश पारित करने की शक्ति के वल न्यायनिर्णयन अधिकारी में निहित रहेगी।

(3) यथास्थिति, कें रीय सरकार या कोयला खान भविष्य-निधि संगठन, ऐसे अधिकारी, कर्मचारीवृ ंद परामर्शदाता या अभिकरण उपलब्ध करा सकती है जो न्यायनिर्णयन अधिकारी और अपील प्राधिकरण को अधिनियम और इन नियमों के अधीन अपने कृ त्यों के निर्वहन के लिए सचिवीय, तकनीकी या प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक हो।

5. नोटिस जारी करना. — (1) जहां न्यायनिर्णयन अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि जांच के लिए प्रथम दृष्या मामला विद्यमान है, वहां वह नियम 6 के अनुसरण में संबंद्ध संबंधित व्यक्ति को प्ररूप-I में नोटिस जारी करेगा।

(2) नोटिस में निम्नलिखित अंर्तर्वष्ट होगा—

(क) अभिकथित उल्लंघन या अनुनपालन की प्रकृ ति;

(ख) अधिनियम या स्कीम के वे सुसंगत उपबंध जिनका उल्लंघन करने या अननुपालन का अभिकथन है;

(ग) वह अवधि जिससे ऐसा उल्लंघन या अननुपालन संबंधित है;

(घ) वह सामग्री जिस पर आधारित किया गया है;

(ङ) वे अभिलेख, रजिस्टर, विवरणियां, कथन या अन्य दस्तावेज, यदि कोई हों, जो प्रस्तुत किए जाने-अपेक्षित हैं;

(च) वह समय जिसके भीतर लिखित उत्तर प्रस्तुत किया जाना है; और

(छ) यदि नियत की गई हो तो सुनवाई की तारीख, समय और स्थान या पद्धति।

(3) नोटिस में उत्तर प्रस्तुत करने के लिए सामान्यतः पंरह दिनों से अन्यून और तीस दिनों से अनधिक की अवधि दी जाएगी।

(4) जहां उल्लंघन या अननुपालन अनुवर्ती प्रकृ ति का है, वहां नोटिस में संबंद्ध व्यक्ति से व्यतिक्रम के परिशोधन के लिए उठाए गए या उठाए जाने के प्रस्तावित कदमों को उपर्दर्शत करने की अपेक्षा की जा सकती है।

6. नोटिसों, संसूचनाओं और आदेशों की तामील. — (1) इन नियमों के अधीन कोई नोटिस, संसूचना या आदेश निम्नलिखित द्वारा तामील किया जा सकता है—

(क) स्पीड पोस्ट;

(ख) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम;

(ग) रसीद के विरुद्ध हाथ द्वारा परिदान; या

(घ) कोई अन्य पद्धति जो यथास्थिति, न्यायनिर्णयन अधिकारी या अपील प्राधिकरण, अधिनियम के उपबंधों के अधीन उचित समझे।

(2) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा तामील विधिमान्य मानी जाएगी जहां संबंद्ध व्यक्ति द्वारा कें रीय सरकार, कोयला खान भविष्य निधि संगठन, अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी या किसी अन्य कानूनी प्राधिकरण को प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक मेल पते या डिजिटल खाते पर संप्रेषित की गई हो।

(3) जहां तामील एक से अधिक पद्धति से की गई हो, वहां यह उस प्रारंभिक तिथि पर पूर्ण मानी जाएगी जिस पर नोटिस, संसूचना या आदेश उनमें से किसी एक पद्धति से सम्यक रूप से तामील हो जाए।

7. उत्तर फाइल करना और उपस्थिति. — (1) संबंद्ध व्यक्ति नोटिस में विर्निर्दष्ट समय के भीतर सर्मर्थत दस्तावेजों के साथ लिखित उत्तर दाखिल कर सकता है।

(2) संबंद्ध व्यक्ति स्वयं या किसी प्राधिकृ त प्रतिनिधि के माध्यम से वयैक्तिक रूप से उपस्थित हो सकता है।

(3) न्यायनिर्णयन अधिकारी पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर अतिरिक्त दस्तावेज या लिखित प्रस्तुतियां फाइल करने की अनुज्ञा दे सकता है।

(4) प्राधिकृ त प्रतिनिधि के पक्ष में प्राधिकरण-पत्र यथास्थिति, न्यायनिर्णयन अधिकारी या अपील प्राधिकरण के समक्ष फाइल किया जाएगा।

8. सुनवाई. — (1) न्यायनिर्णयन अधिकारी संबंद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

(2) सुनवाई भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से की जा सकती है।

(3) न्यायनिर्णयन अधिकारी, पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों सहित, स्थगन अनुदत्त कर सकता है।

(4) जहां संबंद्ध व्यक्ति, सम्यक रूप से तामील के बावजूद, उपस्थित होने में विफल रहे या उत्तर दाखिल करने में विफल रहे, वहां न्यायनिर्णयन अधिकारी लिखित में कारण अभिलिखित करने के पश्चात एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ सकता है।

(5) जहां सुनवाई के क्रम में न्यायनिर्णयन अधिकारी को यह प्रतीत हो कि आगे जांच की अपेक्षित है, वहां वह कार्यवाही स्थगित कर सकता है और अतिरिक्त सामग्री मंगवा सकता है।

9. न्यायनिर्णयन अधिकारी की शक्तियां. — इन नियमों के अधीन जांच संचालन के प्रयोजनों के लिए, न्यायनिर्णयन अधिकारी को निम्नलिखित विषयों के संबंद्ध में वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित वही शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्: —

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों का प्रकटन और प्रस्तुति अपेक्षित करना;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना; और

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

10. शास्ति के अवधारण के लिए कारक. — अधिनियम की धारा 9 के अधीन शास्ति की मात्रा न्यायनिर्णीत करते समय, न्यायनिर्णयन अधिकारी निम्नलिखित कारकों पर समुचित ध्यान देगा, अर्थात्: —

(क) उल्लंघन या अननुपालन की प्रकृ ति, गंभीरता और अवधि;

(ख) क्या उल्लंघन या अननुपालन अनुवर्ती प्रकृ ति का है;

(ग) अंतर्वलित रकम में, जहां भी अभिनिर्धारणीय हो;

(घ) प्रभावित कर्मचारियों, सदस्यों, पेंशनभोगियों या फायदाग्रहियों की संख्या;

(ङ) क्या संबंद्ध व्यक्ति ने पहले भी इसी प्रकार का उल्लंघन या अननुपालन किया है;

(च) उल्लंघन या अननुपालन से प्राप्त अभिलाभ या अनुचित फायदे की रकम, जहां भी परिमाणनीय हो;

(छ) लोक हित, निधि या फायदाग्रहियों को हुई हानि या क्षति;

(ज) क्या उल्लंघन या अननुपालन जानबूझकर, कपटपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण था;

(झ) जांच के दौरान संबंद्ध व्यक्ति का आचरण, जिसमें उसके द्वारा दिया गया सहयोग सम्मिलित है;

(ञ) व्यतिक्रम के उपशमन या परिशोधन के लिए उठाए गए कोई कदम; और

(ट) मामले से सुसंगत कोई अन्य प्रशमन या गुरूतरकारी परिस्थितियां।

11. न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा आदेश और शास्ति अधिरोपण — (1) उत्तर, अभिलेखों, दस्तावेजों, साक्ष्य और जांच के दौरान की गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात, न्यायनिर्णयन अधिकारी, कारण-सहित आदेश द्वारा, —

(क) कार्यवाही समाप्त करता है यदि कोई उल्लंघन या अननुपालन स्थापित नहीं होता; या

(ख) अधिनियम की धारा 9 के अनुसार शास्ति अधिरोपित करेगा यदि उल्लंघन या अननुपालन स्थापित होता है।

(2) आदेश में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(क) मामले के संक्षिप्त तथ्य;

(ख) अवधारण के लिए विषय;

(ग) सिद्ध उल्लंघन या अननुपालन, यदि कोई हो;

(घ) कारणों सहित निष्कर्ष;

(ङ) अधिरोपित शास्ति की रकम यदि कोई हो;

(च) वह रीति और समय जिसके भीतर शास्ति जमा की जानी है; और

(छ) अधिनियम की धारा 9ख के अधीन अपील का अधिकार।

(3) आदेश की एक प्रति संबंद्ध व्यक्ति को नियम 6 के अनुसार तामील की जाएगी और कोयला खान भविष्य-निधि संगठन को आवश्यक कार्रवाई के लिए भी अग्रेषित की जाएगी।

(4) जहां उल्लंघन या अननुपालन अनुवर्ती प्रकृ ति का है, वहां न्यायनिर्णयन अधिकारी, शास्ति अधिरोपित करने के अतिरिक्त, संबंद्ध व्यक्ति को अधिनियम या स्कीम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक ऐसी सुधारात्मक कार्रवाई करने का निदेश दे सकता है।

12. शास्ति का भुगतान और वसूली. — (1) इन नियमों के अधीन अधिरोपित शास्ति, संबंद्ध व्यक्ति द्वारा आदेश में विर्निर्दष्ट अवधि के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो लेखबद्ध किए गए कारणों सहित यथास्थिति, न्यायनिर्णयन अधिकारी या अपील प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात की जाए, जमा की जाएगी।

(2) शास्ति रकम ऐसी पद्धति से और लेखे के ऐसे शीर्ष के अधीन जमा की जाएगी, जो कें रीय सरकार या कोयला खान भविष्य-निधि संगठन द्वारा विर्निर्दष्ट की जाए।

(3) जहां अधिनियम की धारा 9 या धारा 9क के अधीन, या अधिनियम की धारा 9ख के अधीन अपील प्राधिकरण के आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति, विर्निर्दष्ट अवधि के भीतर जमा नहीं की जाती, वहां उसकी भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूली की जाएगी।

13. अपील का प्ररूप और रीति. — (1) अधिनियम की धारा 9क के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, अधिनियम की धारा 9ख के अधीन नियुक्त अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है।

(2) अपील, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप-2 में, न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर की जाएगी।

(3) अपील के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे—

(क) अपील किए गए आदेश की प्रति;

(ख) तथ्यों का कथन;

(ग) अपील के आधार;

(घ) अपीलार्थी द्वारा अवलंबित दस्तावेजों की प्रतियां;

(ङ) प्राधिकार का प्रमाण, जहां अपील प्राधिकृ त प्रतिनिधि के माध्यम से दायर की गई हो; और

(च) ऐसी रकम, यदि कोई हो, के संदाय का प्रमाण जो अधिनियम के अधीन या अपील किए गए आदेश के अधीन अपेक्षित हो।

(4) अपील प्राधिकरण तीस दिनों की अवधि के अवसान के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण थे।

(5) अपील ऐसी रीति से, जो कें रीय सरकार या कोयला खान भविष्य-निधि संगठन द्वारा विर्निर्दष्ट की जाए, भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दायर की जा सकती है।

14. अपील के निपटान की प्रक्रिया. — (1) अपील प्राप्त होने पर, अपील प्राधिकरण न्यायनिर्णयन अधिकारी से मामले के अभिलेख मंगवा सकता है।

(2) अपील प्राधिकरण अपील के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(3) मामले के अभिलेखों और पक्षकारों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात, अपील प्राधिकरण ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे, जिसमें अपील किए गए आदेश की पुष्टि करना, उसमें उपांतरण करना या उसे अपास्त करना या ताजा विचार के लिए मामला प्रतिप्रेषित करना सम्मिलित है।

(4) प्रत्येक अपील का, यथासाध्य, अपील दायर होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर निपटान किया जाएगा।

(5) अपील प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की एक प्रति अपीलार्थी को तामील की जाएगी और न्यायनिर्णयन अधिकारी तथा कोयला खान भविष्य-निधि संगठन को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित की जाएगी।

15. अनुसरणीय नैर्सर्गक न्याय का सिद्धांत. — इन नियमों में विर्निर्दष्ट रूप से उपबंधित न किए गए विषयों के संबंध में, यथास्थिति, न्यायनिर्णयन अधिकारी या अपील प्राधिकरण, नैर्सर्गक न्याय के सिद्धांतों और अधिनियम तथा उसके अधीन विरचित स्कीम के उपबंधों के अनुरूप रीति से अपनी प्रक्रिया विनियमित कर सकता है।

प्ररूप-1

[नियम 5 देखें]

शास्ति के न्यायनिर्णयन के लिए नोटिस

सेवा में,

नाम: ______________________________

पता: ____________________________

ई-मेल आईडी, यदि कोई हो: ____________________

1. चू ंकि, अधोस्ताक्षरी, कोयला खान भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 9क के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णयन अधिकारी होने के नाते, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने पर संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम के अधीन जांच कार्यवाही आरंभ करने के लिए प्रथम दृष्या मामला विद्यमान है;

2. और चू ंकि, यह प्रतीत होता है कि आपने अधिनियम या उसके अधीन विरचित स्कीम के निम्नलिखित उपबंधों का अभिकथित

3. अवलंबित सामग्री/दस्तावेज और अभिलेख/दस्तावेज जो प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं, यदि कोई हों, निम्नानुसार हैं:

4. उपयु र्क्त के दृष्टिगत, आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से _____ दिनों के भीतर यह कारण दर्शाएं कि आपके विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन कार्रवाई क्यों न की जाए और शास्ति क्यों न अधिरोपित की जाए।

5. आप साक्ष्य दस्तावेजों या साक्ष्य के साथ लिखित उत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं और यह उपर्दर्शत कर सकते हैं कि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं या नहीं।

6. यदि लागू हो तो आप नीचे उल्लिखित सुनवाई की तारीख पर स्वयं या किसी प्राधिकृ त प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं:

सुनवाई की तारीख: ____________________

समय: ______________________________

सुनवाई की पद्धति (भौतिक/वीडियो कॉन्रें स): ____________________

स्थान/लिंक: _______________________

7. यदि नियत समय के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता या नोटिस की सम्यक तामील के बावजूद आप सुनवाई के लिए उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर मामले का एकपक्षीय निर्णय किया जा सकता है।

तारीख: ____________________ स्थान: ____________________

(हस्ताक्षर)

न्यायनिर्णयन अधिकारी8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्ररूप-2

[नियम 13 देखें]

कोयला खान भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 9ख के अधीन अपील कोयला खान भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 9ख के अधीन नियुक्त अपील प्राधिकरण के समक्ष-

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हं कि ऊपर कथित तथ्य मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

संलग्नकों की सूची

1. अपील किए गए आदेश की प्रति।

2. तथ्यों का कथन।

3. अपील के आधार।

4. अवलंबित दस्तावेजों की प्रतियां।

5. जमा की गई रकम का प्रमाण, यदि कोई हो।

6. प्राधिकार-पत्र, यदि प्राधिकृ त प्रतिनिधि के माध्यम से फाइल किया गया हो।

[फा. सं. 20011/2/2025-सीएमपीएफ]

रूपिंदर बरार, अपर सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2026

G.S.R. 804(E).— In exercise of the powers conferred by section 11E of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions (Adjudication of Penalties and Appeal) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948);

(b) "adjudicating officer" means the officer appointed by the Central Government under section 9A of the Act; (c) "appellate authority" means the authority appointed by the Central Government under section 9B of the Act; (d) "authorised representative" means a person duly authorised in writing by the person concerned to appear, make submissions and file documents on his behalf before the adjudicating officer or the appellate authority;

(e) "electronic means" includes electronic mail, a designated web-portal or any other digital platform specified by the Central Government or the Coal Mines Provident Fund Organisation;

(f) "Form" means a Form appended to these rules;

(g) "inquiry officer" means an officer designated under rule 4;

(h) "inquiry proceedings" means proceedings initiated under section 9A of the Act;

(i) "person concerned" means any person, employer, company, person in charge of a company, establishment, contractor or any other person alleged to have contravened or failed to comply with the provisions of the Act or any scheme framed thereunder;

(j) "scheme" means any scheme framed under the Act.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act or in any Scheme framed thereunder shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act or such Scheme.

3. Holding of inquiry. - (1) Any person may submit a complaint alleging contravention or non-compliance of any provision of the Act or any scheme framed thereunder to the officer appointed in rank of inspector or the adjudicating officer or such other officer as may be authorised by the central government.

(2) The officer appointed in rank of inspector or such other officer as may be authorised by the central government may conduct such preliminary verification as may be considered necessary and, where the complaint discloses a prima facie contravention or non-compliance liable for adjudication, submit a report to the adjudicating officer.

(3) Where the adjudicating officer has reason to believe that any person concerned has contravened or failed to comply with any provision of the Act or any scheme framed thereunder and such contravention or non-compliance is liable for adjudication, he may, either suo motu or upon receipt of a complaint, inspection report, compliance report, the report referred to in sub-rule (2) or any other reports as the case may be, initiate inquiry proceedings.

(4) For the purpose of conducting an inquiry under sub-rule (3), the adjudicating officer may—

(a) call for information, records, books, registers, returns, statements or documents from any person concerned;

(b) require the attendance of the person concerned, the person in charge in case of a company, or any person acquainted with the facts and circumstances of the case;

(c) seek written explanations, statements or compliance details;

(d) obtain inspection reports, compliance reports, technical reports or such other reports from any office of the Coal Mines Provident Fund Organisation, Government agency, coal company, expert body, technical institution or any other relevant source.

(5) The adjudicating officer shall record reasons for initiation of proceedings.

4. Inquiry officer and secretariat assistance to the adjudicating officer. - (1) For the purpose of inquiry proceedings, the adjudicating officer may designate an officer of the Coal Mines Provident Fund Organisation, not below the rank of Inspector or such other officer as may be authorised by the Central Government, having knowledge of the facts and circumstances constituting the contravention or non-compliance, as the inquiry officer to assist the adjudicating officer.

(2) The inquiry officer may assist the adjudicating officer in verification of records, compilation of material, obtaining of reports and such other matters as may be directed by the adjudicating officer:

Provided that the power to adjudicate and pass the final order shall vest only in the adjudicating officer.

(3) The Central Government or the Coal Mines Provident Fund Organisation, as the case may be, may provide such officers, staff, consultants or agencies as may be necessary to provide secretarial, technical or administrative assistance to the adjudicating officer and the appellate authority for discharge of their functions under the Act and these rules.

5. Issue of notice. - (1) Where the adjudicating officer is satisfied that there exists a prima facie case for inquiry, he shall issue a notice in Form-I to the person concerned in accordance with rule 6.

(2) The notice shall contain—

(a) the nature of contravention or non-compliance alleged;

(b) the relevant provisions of the Act or the scheme alleged to have been contravened or not complied with;

(c) the period to which such contravention or non-compliance relates;

(d) the material relied upon;

(e) the records, registers, returns, statements or other documents required to be produced, if any;

(f) the time within which a written reply is to be furnished; and

(g) the date, time and place or mode of hearing, if fixed.

(3) The notice shall ordinarily provide a period of not less than fifteen days and not more than thirty days for submission of a reply.

(4) Where the contravention or non-compliance is continuing in nature, the notice may require the person concerned to indicate the steps taken or proposed to be taken for rectification of the default.

6. Service of notices, communications and orders. - (1) Any notice, communication or order under these rules may be served by—

(a) speed post;

(b) electronic means;

(c) delivery by hand against receipt; or

(d) any other mode as the adjudicating officer or the appellate authority, as the case may be, may deem fit, subject to the provisions of the Act.

(2) Service by electronic means shall be deemed valid where transmitted to the electronic mail address or digital account furnished by the concerned person to the Central Government, the Coal Mines Provident Fund Organisation, an officer appointed under the Act or any other statutory authority.

(3) Where service is effected through more than one mode, it shall be deemed to have been completed on the earliest date on which the notice, communication or order is duly served by any one of such modes.

7. Filing of reply and appearance. - (1) The person concerned may file a written reply along with supporting documents within the time specified in the notice.

(2) The person concerned may appear in person or through an authorised representative.

(3) The adjudicating officer may permit the filing of additional documents or written submissions upon sufficient cause being shown.

(4) The authorisation in favour of an authorised representative shall be filed before the adjudicating officer or the appellate authority, as the case may be.

8. Hearing. - (1) The adjudicating officer shall provide the person concerned a reasonable opportunity of being heard.

(2) The hearing may be conducted physically or through electronic means.

(3) The adjudicating officer may, for reasons to be recorded in writing, grant an adjournment where sufficient cause is shown.

(4) In case the person concerned fails to appear or fails to file a reply despite due service of notice, the adjudicating officer may proceed ex-parte after recording reasons in writing.

(5) Where, during the course of hearing, the adjudicating officer considers that further inquiry is required, he may adjourn the proceedings and call for additional material.

9. Powers of adjudicating officer. - The adjudicating officer shall, for the purposes of holding inquiry under these rules, have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908, while trying a suit, in respect of the following matters, namely: —

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of documents;

(c) receiving evidence on affidavit; and

(d) issuing commissions for examination of witnesses.

10. Factors for determination of penalty. - While adjudging the quantum of penalty under section 9 of the Act, the adjudicating officer shall have due regard to the following factors, namely: —

(a) the nature, gravity and duration of the contravention or non-compliance;

(b) whether the contravention or non-compliance is continuing in nature;

(c) the amount involved, wherever ascertainable;

(d) the number of employees, members, pensioners or beneficiaries affected;

(e) whether the person concerned has previously committed similar contravention or non-compliance;

(f) the amount of gain or unfair advantage derived from the contravention or non-compliance, wherever quantifiable;

(g) the loss or damage caused to public interest, the fund or the beneficiaries;

(h) whether the contravention or non-compliance was wilful, fraudulent or mala fide;

(i) the conduct of the person concerned during the inquiry, including the cooperation extended;

(j) any steps taken for mitigation or rectification of the default; and

(k) any other mitigating or aggravating circumstances relevant to the case.

11. Order by adjudicating officer and imposition of penalty. - (1) After considering the reply, records, documents, evidence and submissions made during the inquiry, the adjudicating officer shall, by a reasoned order, —

(a) drop the proceedings, if no contravention or non-compliance is established; or

(b) impose penalty in accordance with section 9 of the Act, if contravention or non-compliance is established.

(2) The order shall contain—

(a) brief facts of the case;

(b) issues for determination;

(c) the contravention or non-compliance established, if any;

(d) findings with reasons;

(e) the amount of penalty imposed, if any;

(f) the manner and time within which the penalty is to be deposited; and

(g) the right of appeal under section 9B of the Act.

(3) A copy of the order shall be served upon the person concerned in accordance with rule 6 and shall also be forwarded to the Coal Mines Provident Fund Organisation for necessary action.

(4) Where the contravention or non-compliance is continuing in nature, the adjudicating officer may, in addition to imposition of penalty, direct the person concerned to take such corrective action as may be necessary for securing compliance with the Act or the scheme.

12. Payment and recovery of penalty. - (1) The penalty imposed under these rules shall be deposited by the person concerned within the period specified in the order or within such extended period as may be allowed by the adjudicating officer or the appellate authority, as the case may be, for reasons to be recorded in writing.

(2) The penalty amount shall be deposited through such mode and under such head of account as may be specified by the Central Government or the Coal Mines Provident Fund Organisation.

(3) Where the penalty imposed under section 9 or section 9A of the Act, or by order of the appellate authority under section 9B of the Act, is not deposited within the specified period, the same shall be recovered as arrears of land revenue.

13. Form and manner of appeal. - (1) Any person aggrieved by an order of the adjudicating officer under section 9A of the Act may prefer an appeal before the appellate authority appointed under section 9B of the Act.

(2) The appeal shall be preferred in Form-II appended to these rules within thirty days from the date of receipt of the order of the adjudicating officer.

(3) The appeal shall be accompanied by—

(a) a copy of the order appealed against;

(b) a statement of facts;

(c) grounds of appeal;

(d) copies of documents relied upon by the appellant;

(e) proof of authority, where the appeal is filed through an authorised representative; and

(f) proof of payment of such amount, if any, as may be required under the Act or under the order appealed against.

(4) The appellate authority may admit an appeal after expiry of the period of thirty days, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.

(5) The appeal may be filed physically or through electronic means, in such manner as may be specified by the Central Government or the Coal Mines Provident Fund Organisation.

14. Procedure for disposal of appeal. - (1) On receipt of the appeal, the appellate authority may call for the records of the case from the adjudicating officer.

(2) The appellate authority shall give the parties to the appeal a reasonable opportunity of being heard.

(3) After considering the records of the case and submissions of the parties, the appellate authority may pass such order as it deems fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against, or remanding the matter for fresh consideration.

(4) Every appeal shall, as far as practicable, be disposed of within sixty days from the date of filing of the appeal.

(5) A copy of the order passed by the appellate authority shall be served upon the appellant and forwarded to the adjudicating officer and the Coal Mines Provident Fund Organisation for necessary action.

15. Principle of natural justice to be followed. - In respect of matters not specifically provided in these rules, the adjudicating officer or the appellate authority, as the case may be, may regulate its own procedure in a manner consistent with the principles of natural justice and the provisions of the Act and the Scheme framed thereunder.

FORM-I

[See rule 5]

Notice for Adjudication of Penalty

To,

Name: ______________________________

Address: ____________________________

Email ID, if any: ____________________

1. Whereas the undersigned, being the adjudicating officer appointed under section 9A of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948, upon consideration of the material available on record, is satisfied that a prima facie case exists for initiating inquiry proceedings under the said Act;

2. And whereas, it appears that you have allegedly committed contravention(s) or non-compliance of the following provisions of the Act or the scheme framed thereunder:

3. The material/documents relied upon and the records/documents required to be produced, if any, are as follows:

4. In view of the above, you are hereby called upon to show cause within _____ days from the date of receipt of this notice as to why action should not be taken and penalty should not be imposed against you under section 9 of the said Act.

5. You may submit a written reply with supporting documents or evidence and indicate whether you seek a personal hearing.

6. You may appear in person or through an authorised representative on the date of hearing mentioned below, if applicable:

Date of hearing: ____________________

Time: ______________________________

Mode of hearing (physical / video conference): ____________________

Venue / Link: _______________________

7. In case no reply is received within the stipulated time or you fail to appear for the hearing despite due service of notice, the matter may be decided ex parte based on material available on record.

Date: ____________________ Place: ____________________

(Signature)

Adjudicating Officer14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

FORM-II

[See rule 13] Appeal under section 9B of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 Before the appellate authority appointed under section 9B of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948

Declaration

I hereby declare that the facts stated above are true and correct to the best of my knowledge and belief.

List of enclosures

1. Copy of order appealed against.

2. Statement of facts.

3. Grounds of appeal.

4. Copies of documents relied upon.

5. Proof of amount deposited, if any.

6. Authority letter, if filed through authorised representative.

[F. No. 20011/2/2025-CMPF]

RUPINDER BRAR, Addl. Secy.

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