Aluminium foil 80 micron

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092026-276397

CG-DL-E-22092026-276397

xxxGIDHxxx

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2026/भाद्र 23, 1948 No. 248] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2026/BHADRA 23, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

(अंतिम जांच परिणाम)

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2026

मामला सं. एडी(एसएसआर-12/2025)

चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "80 माइक्रोन और उससे कम एल्यूमीनियम फॉइल" के

आयात के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच।

7067 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] फा. सं. 7/19/2025-डीजीटीआर.—1. वर्ष 1975 के सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, यथासंशोधित (जिसे इसके पश्चात् "अधिनियम" के रूप में भी संदर्भित किया गया है), तथा सीमा शुल्क टैरिफ (डंप की गई वस्तुओं पर डंपिंग-रोधी शुल्क की पहचान, निर्धारण एवं संग्रहण और क्षति के अवधारण) नियम,1995, यथासंशोधित (जिन्हें इसके पश्चात् "डंपिंग-रोधी नियम" अथवा "नियम" के रूप में भी संदर्भित किया गया है), को ध्यान में रखते हुए;

क . मामले की पृष्ठभूमि

2. प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 14/06/2015-डीजीएडी दिनांक 15 दिसंबर 2015 द्वारा 'एल्युमीनियम फ़ॉइल' के संबंध में जांच शुरू की। इस जांच में विचाराधीन उत्पाद 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक की एल्यूमीनियम फॉइल थी। प्राधिकारी ने 10 मार्च 2017 की जांच में अंतिम जांच परिणाम जारी किए, जिसमें चीन जन.गण.से 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक एल्यूमीनियम फॉइल पर शुल्क लगाने की सिफारिश की गई। वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 23/2017- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 16 मई 2017 द्वारा शुल्क लगाया गया था।

3. तत्पश्चात, प्राधिकारी ने चीन जन.गण., मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया से "80 माइक्रोन और उससे कम की एल्यूमीनियम फ़ॉइल" के आयातों के संबंध में अधिसूचना संख्या 06/21/2020 - डीजीटीआर दिनांक 20 जून 2020 द्वारा जांच शुरू की। इस जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में चीन जन.गण. से 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक की एल्यूमीनियम फॉइल शामिल नहीं थी, क्योंकि इस उत्पाद पर पहले से ही शुल्क लागू थे। तदनुसार, इस जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में चीन से आयातित 5.5 माइक्रोन तक की एल्युमिनियम फॉइल शामिल थी। विस्तृत जांच के बाद प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि संबद्ध सामानों को चीन जन.गण., मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया से पाटित कीमतों पर निर्यात किया गया था और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई थी। प्राधिकारी ने अपनी अंतिम जांच परिणाम संख्या 6/21/2020- डीजीटीआर, दिनांक 18 जून 2021 द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 51/2021 - सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 16 सितंबर 2021 द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए लगाया गया था।

4. प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/3/2024 - डीजीटीआर दिनांक 29 मार्च 2024 के माध्यम से एक मध्यावधि समीक्षा (एमटीआर) जांच शुरू की। यह निष्कर्ष निकाला गया था कि 26 मार्च 2025 को अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों द्वारा थाईलैंड में उत्पादकों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के पुन:

परिमाणीकरण की कोई आवश्यकता नहीं थी।

5. पृथक रूप से, चीन जन.गण. से "एल्यूमीनियम फ़ॉइल" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की गई, जिसे अधिसूचना संख्या 06/35/2023-डीजीटीआर दिनांक 21 मार्च 2024 के माध्यम से[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 3 जांच शुरू की गई थी। उक्त जांच में चीन जन.गण. से आयातित 5.5 माइक्रोन से कम की एल्यूमीनियम फॉइल को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि इसे 2021 में संपन्न जांच के उत्पाद क्षेत्र में शामिल किया गया था। अनंतिम शुल्क अधिसूचना संख्या 06/35/2023-डीजीटीआर दिनांक 28 अगस्त 2024 के माध्यम से लगाया गया था। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 02/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 17 मार्च 2025 के माध्यम से प्राथमिक शुल्क लगाया। तत्पश्चात, प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम दिनांक 20 मार्च 2025 के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की, जिसे बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 15/2025 - सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 19 जून 2025 द्वारा लगाया गया था। ये शुल्क वतर्मान में लागू हैं।

6. प्राधिकारी ने समानांतर में, अधिसूचना संख्या 6/54/2025-डीजीटीआर दिनांक 29 सितंबर 2025 के माध्यम से चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित " 80 माइक्रोन और उससे कम की एल्यूमीनियम फ़ॉइल" के आयात पर प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) जांच भी शुरू की।

7. अधिनियम की धारा 9क (5) में, अन्य बातों के साथ, यह प्रावधान है कि लगाए गए पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले रद्द नहीं किया जाता है, ऐसे शुल्क लगाए जाने की तारीख से पांच साल की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा और प्राधिकारी को यह समीक्षा करने की आवश्यकता है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है। उपरोक्त के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करने की आवश्यकता है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है।

8. इसके अलावा, नियमावली के नियम 23 (1ख ) में निम्नानुसार प्रावधान है:

"......किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत् पुष्टि; तथा अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस जांच परिणाम पर पहुंचते हैं कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।"

9. नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार मेसर्स रविराज फॉइल्स लि., मेसर्स एलएसके बी फॉइल्स प्रा. लि., मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि., मेसर्स श्याम सेल एंड पावर लि., मेसर्स श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रोकास्ट प्रा. लि., और मेसर्स एसआरएफ एलेक्टेक प्रा. लि.

की ओर से दायर, चीन जन.गण., मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों से पाटन और क्षति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के आधार पर, प्राधिकारी ने यह जांच करने के लिए भारत के4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 7/19/2025-डीजीटीआर दिनांक 29 सितंबर 2025 द्वारा वतर्मान निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की कि क्या वतर्मान पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है।

ख. प्रक्रिया

10. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

10.1 जांच की शुरुआत

i) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले भारत में संबद्ध देशों की सरकारों को उनके दूतावासों के माध्यम से वतर्मान आवेदन-पत्र की प्राप्ति के बारे में अधिसूचित किया।

ii) उपरोक्त के अनुसार, आवेदन-पत्र की जांच करने पर प्राधिकारी को पाटन और परिणामी क्षति होने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिला। अत: नियमावली के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकारी ने अधिसूचना फा. सं.7/19/2025- डीजीटीआर दिनांक 29 सितंबर 2025 ('जांच की शुरुआत अधिसूचना') के माध्यम से वतर्मान कार्यवाही शुरू की।

10.2 आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों को आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, उनके अनुरोध करने पर उपलब्ध कराई गई थी।

10.3 जांच की अवधि और क्षति जांच अवधि

i) जैसा कि जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लेख किया गया है, जांच की अवधि ('जांच की अवधि ') 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 माह) तक मानी गई थी। क्षति की अवधि में वर्ष, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि शामिल थी।

ii) क्षति की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के लेनदेन-वार आयात आंकड़े प्राप्त करने के लिए डीजी सिस्टम से अनुरोध किया गया था। आंकड़ें प्राप्त हो गए थे और आवश्यक विश्लेषण के लिए उन्हीं पर भरोसा किया गया है।

10.4 संबद्ध देशों के निर्यातकों की प्रतिभागिता

i) नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदन-पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ जांच शुरुआत की अधिसूचना की एक प्रति साझा करके जांच शुरू करने के बारे में हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया।

ii) नियम 6(4) के अनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना मंगाने के लिए प्रश्नावली भेजी।

iii) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से प्रश्नावलियां भेजी। संबद्ध देशों की सरकारों से उनके संबंधित देशों में संबद्ध सामानों के उत्पादकों को जांच शुरुआत अधिसूचना और प्रश्नावलियां भेजने और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध किया गया था।

iv) प्रत्युत्तर में, संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए या कोई अनुरोध किए:

10.5 आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा प्रतिभागिता

i) पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को भी प्रश्नावलियां भेजी गई थी।

ii) किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है या कोई अनुरोध नहीं किया है।

iii) प्राधिकारी ने व्यापक अर्थव्यवस्था पर शुल्कों के प्रभाव और सार्वजनिक हित का आकलन करने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। ईआईक्यू की एक प्रति प्रत्येक संबद्ध देश के दूतावास और सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजी गई थी। ईआईक्यू को प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया था। घरेलू उद्योग, जियांग्सू झोंगजी लैमिनेशन मैटेरियल्स कं . लि., शंघाई सनहो एल्युमिनियम फॉइल कं . लि, डिंगहेंग न्यू मैटेरियल्स कं . लि. और लॉफ्टन (थाईलैंड) कं . लि, थाईलैंड द्वारा ईआईक्यू का उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

10.6 आगे की प्रक्रिया

i) निर्धारित समय सीमा के भीतर खुद को पंजीकृ त करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। सभी पंजीकृ त हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को वतर्मान कार्यवाही में अपने सभी अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर परिचालित करें।

ii) हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति के संबंध जांच शुरुआत की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर अपनी टिप्पणियां देने के लिए अवसर दिया गया था। निर्धारित समयावधि के भीतर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर प्राधिकारी ने 4 नवंबर, 2025 की सूचना द्वारा विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन को स्पष्ट किया।

iii) नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 28 अप्रैल, 2026 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार देने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार देने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध करने और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध करने का निर्देश दिया गया था।

iv) नियम 6(8) के अनुसार, जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वतर्मान कार्यवाही के दौरान समय पर पहुंच से इनकार कर दिया है या अन्यथा आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक बाधा उत्पन्न की है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज किए हैं।

v) नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की प्राधिकारी द्वारा दावा की गई गोपनीयता की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है, और वह सूचना गोपनीय मानी गई है, तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 7 है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का अगोपनीय सार देने का निर्देश दिया गया था।

vi) नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का सत्यापन, वतर्मान कार्यवाहियों के लिए आवश्यक मानी गई सीमा तक किया। प्राधिकारी ने वतर्मान मामले में अपने विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।

vii) प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की गणना की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम शुल्क घरेलू उद्योग को हो रही क्षति की भरपाई के लिए पर्याप्त होगा। क्षतिरहित कीमत का परिकलन घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में घरेलू समान वस्तु की इष्टतम उत्पादन लागत और उत्पादन तथा बिक्री लागत के आधार पर तथा सामान्य रूप से स्वीकृ त लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए और नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार किया गया है।

viii) प्राधिकारी ने कार्यवाही के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों, दी गई सूचना और किए गए अनुरोधों की जांच उस सीमा तक की, जहां तक वे अंतिम जांच परिणाम तैयार करने में वतर्मान उद्देश्य से साक्ष्य से समर्थित थे और संगत माने गए थे।

ix) इस जांच में उन आवश्यक तथ्यों को समाहित करने वाला एक प्रकटन विवरण, जो अंतिम निष्कर्षों का आधार बने हैं, 03 सितंबर 2026 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया था तथा हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी करने हेतु 09 सितंबर 2026 तक का समय दिया गया था। प्रकटन विवरण पर हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों पर, जहाँ तक प्रासंगिक पाई गईं, इस अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना में विचार किया गया है।

x) *** किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार दी गई सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दशार्ते हैं।

xi) वतर्मान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 डॉलर = 85.43 रु. है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

11. विचाराधीन उत्पाद (जिसे इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद " भी कहा गया है) जैसा कि जांच की शुरुआत के चरण में परिभाषित किया गया था, निम्नानुसार था:

"एल्यूमीनियम फ़ॉइल चाहे वह मुद्रित हो या कागज़, कागज़ बोर्ड, प्लास्टिक या 80 माइक्रोन और उससे कम मोटाई की समान पैकेजिंग सामग्री के साथ समर्थित (अनुमेय सहनशीलता के साथ) जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

i. चीन के मूल के 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक की मोटाई की एल्यूमीनियम फॉइल।

ii. अलु अलु लैमिनेट

iii. अल्ट्रा-लाइट गेज कन्वर्टिड

iv. एल्युमिनियम फॉयल कंपोजिट

v. 500 मिमी से कम चौड़ाई वाले कैपेसिटर के लिए एल्युमिनियम फ़ॉइल

vi. उत्कीर्ण या निर्मित एल्युमिनियम फॉइल

vii. एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल

viii.संगत गैर-क्लैड एल्युमिनियम फ़ॉइल से ढका हुआ

ix. बीयर की बोतल के लिए एल्युमिनियम फॉयल

x. एल्युमीनियम-मैंगनीज-सिलिकॉन आधारित और/या क्लैड एल्युमीनियम-मैंगनीज- सिलिकॉन आधारित मिश्र धातु, चाहे क्लैड हो या अनक्लैड

xi. चिपकने वाले टेप

xii. रंग लेपित एल्यूमीनियम फॉइल"

12. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम के उपशीर्ष 7607 के तहत वर्गीकृ त है। संबद्ध सामानों का आयात निम्नलिखित कोड 76071190 , 76072090 , 76072010 , 76071110 , 76071999 , 76071991 , 76071995 , 76071910 , 76071994 , 76071993 और 76071992 के तहत भारत में हो रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण संके तात्मक हैं और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

13. विचाराधीन उत्पाद फॉइल स्टॉक से निर्मित है। फॉइल स्टॉक को पिंड को रोल करके बनाया जाता है। दूसरे शब्दों में, एल्यूमीनियम फ्लैट रोल्ड उत्पाद (एफआरपी) को आगे फॉइल में रोल किया जाता है। इसे फॉइल में लपेटा जा सकता है या जैसा है वैसा ही खाया जा सकता है या कागज, बोर्ड, प्लास्टिक या अन्य पैके जिंग सामग्री के साथ मुद्रित/लेमिनेटेड (जिसे बैक्ड भी कहा जाता है) किया जा सकता है। एल्युमीनियम फॉइल को या तो उत्पादकों या कन्वर्टरों या अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा मुद्रित किया जा सकता है।

14.     एल्युमिनियम फॉइल का उपयोग खाद्य और पेय पदार्थों, दवा पैके जिंग आदि की सुरक्षा और भंडारण
        के  लिए किया जाता है। इसका उपयोग खाद्य और खाद्य उत्पादों के  परिरक्षण और संरक्षण के  लिए
        एक पैके जिंग सामग्री के  रूप में किया जाता है। एल्युमिनियम फॉइल एक गैर विषैला पदार्थ है। यह
        एक अच्छा तापीय चालक भी है और आमतौर पर काफी लचीला होता है। एल्युमिनियम फॉइल  के
        प्रमुख अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं:
        क.     फार्मास्युटिकल्स उद्योग में दवाइयों की पैकिं ग के  लिए
        ख.     संसाधित खाद्य पदार्थों की पैकिं ग के  लिए खाद्य उद्योग
        ग.     सिगरेट लपेटने के  लिए सिगरेट उद्योग
        घ.     तंबाकू  पैकिं ग (गुटखा)
        ड.     बीयर की बोतलें
15.     आवेदकों ने दायर आवेदन-पत्र में निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) प्रस्तावित की:

16. पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे विचाराधीन उत्पाद पर अपनी टिप्पणियां दें और सूचना की तारीख से 15 दिनों के भीतर पीसीएन प्रस्तावित करें, यदि कोई हों। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त हुई थी।

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

17. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण, विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र मूल जांच में अपनाए गए के समान ही रहेगा।

ख. इंजन कू लिंग और एयर कं डीशनिंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले क्लैड और शहरी-अनुकू ल नॉन-क्लैड एल्यूमीनियम फ़ॉइल को मूल पाटनरोधी जांच में स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया था। तथापि, जांच शुरुआत अधिसूचना में के वल "क्लैड कम्पेटिबल और नॉन-क्लेड कम्पेटिबल एल्यूमीनियम फॉइल" का ही उल्लेख है। प्राधिकारी द्वारा भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

ग. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे पॉलीयुरेथेन-लेपित एल्यूमीनियम फॉइल (एक या दोनों तरफ लेपित, रंग, आकार या कोटिंग की परवाह किए बिना) को वतर्मान जांच के क्षेत्र से बाहर रखा जाए, क्योंकि उत्पाद का निर्माण किसी भी भारतीय निर्माता द्वारा नहीं किया गया है और न ही घरेलू उद्योग द्वारा इसका विरोध किया गया है। यह उत्पाद पहले से ही चीन जन.गण. से एल्यूमीनियम फॉइल पर मूल पाटनरोधी जांच में स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है, जो 6 जून 2024 की विचाराधीन उत्पाद /पीसीएन नोटिस में अनुमत है, और इसी प्रकार चल रही प्रतिकारी शुल्क जांच में भी बाहर रखा गया है।

घ. चीन से 5.5 माइक्रोन से ऊपर एल्यूमीनियम फॉइल के लिए आंकड़े, जो विचाराधीन उत्पाद के वतर्मान क्षेत्र में शामिल नहीं है, को घरेलू उद्योग द्वारा गलत तरीके से शामिल किया गया है।

ग.2. घरेलू उद्योग के विचार

18. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही होना चाहिए जो आवेदन-पत्र में बताया गया है और जिसे जांच की शुरुआत की अधिसूचना में अधिसूचित किया गया है।

ख. प्रस्तावित पीसीएन संबद्ध सामानों की पिछली जांच में माने गए पीसीएन के अनुरूप है, जिसमें दो संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

ग. 40-45 माइक्रोन की मोटाई की सीमा के अलावा, "अलु अलु लैमिनेटेड कन्वर्टेड" के लिए माइक्रोन रेंज 45-60 माइक्रोन में आयात की जा रही है। तदनुसार, "अलु अलु लैमिनेटेड कन्वर्टेड" के लिए 40-60 माइक्रोन की माइक्रोन रेंज प्रस्तावित है।

घ. वतर्मान मामले में, अल्ट्रा-लाइट गेज कन्वर्टेड को प्रस्तावित पीसीएन में जोड़ा गया है क्योंकि अब चीन से 0-<7 माइक्रोन के माइक्रोन रेंज में अल्ट्रा-लाइट गेज कन्वर्टेड का आयात किया जाता है। तदनुसार, इसे पीसीएन के हिस्से के रूप में माना जा सकता है।

ड. विचाराधीन उत्पाद के तहत चीन से 5.5 माइक्रोन से ऊपर एल्यूमीनियम फॉइल को शामिल करने के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि 5.5 माइक्रोन से ऊपर एल्यूमीनियम फॉइल को विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के वतर्मान क्षेत्र से बाहर रखा गया है। इसके अलावा, इसे के वल देश में आयात और मांग के बारे में पूरी सूचना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से शामिल किया गया है। इन आंकड़ों को छोड़कर आवेदन-पत्र तथ्यात्मक रूप से अधूरा और भ्रामक हो गया होता।

च. जहां तक क्लैड और शहरी-अनुकू ल गैर-क्लैड एल्यूमीनियम फॉइल के संबंध में उसे बाहर रखने की मांग का संबंध है, घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से स्पष्ट करने का अनुरोध किया है।

छ. जहां तक "पॉलीयुरेथेन लेपित एल्यूमीनियम फॉइल" को बाहर किए जाने का संबंध है, पीयू लेपित एल्यूमीनियम फॉइल रंग लेपित एल्यूमीनियम फॉइल के क्षेत्र में आएगी। यदि हितबद्ध पक्षकार को इस संबंध में प्राधिकारी से विशिष्ट स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो घरेलू उद्योग को कोई आपत्ति नहीं है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

19. वतर्मान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद "80 माइक्रोन और उससे कम की एल्यूमीनियम फ़ॉइल" है, (जिसे इसके बाद "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी)12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] भी कहा गया) है। चीन से 5.5-माइक्रोन से ऊपर के एल्युमिनियम फॉइल को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति को स्पष्ट किया और दिनांक 4 नवंबर 2025 की सूचना के माध्यम से इसे अधिसूचित किया।

20. प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों/बाहर करने के अनुरोधों के संबंध में निम्नानुसार विचार करते हैं:

क. क्लैड और शहरी-संगत गैर-क्लैड एल्यूमीनियम फ़ॉइल: यह स्पष्ट किया जाता है कि उत्पाद को बाहर करने की मद viii पर संगत गैर-क्लैड एल्यूमीनियम फ़ॉइल के साथ क्लैड, जैसा कि जांच शुरुआत अधिसूचना में प्रदान किया गया है और विचाराधीन उत्पाद पीसीएन अधिसूचना में "क्लैड और शहरी-संगत गैर-क्लैड एल्यूमीनियम फ़ॉइल" को बाहर करना शामिल है। वतर्मान निर्णायक समीक्षा में समान उत्पाद क्षेत्र और बाहर रखे जाने वाले शामिल हैं, जैसा कि मूल जांच में शामिल किया गया है।

ख. पीयू कोटेड एल्यूमीनियम फ़ॉइल: पीयू कोटेड एल्यूमीनियम फ़ॉइल रंगीन लेपित एल्यूमीनियम फ़ॉइल के क्षेत्र में आता है। इसे वतर्मान जांच के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

घरेलू उद्योग स्पष्ट रूप से बाहर रखने के लिए सहमत है। इस प्रकार, यह माना जाता है कि उपयु र्क्त उत्पाद वतर्मान जांच के क्षेत्र से बाहर रहता है।

21. रिकॉर्ड पर मौजूद सूचना के आधार पर, प्राधिकारी, इसलिए, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को निम्नानुसार निर्धारित करते हैं।

"एल्यूमीनियम फ़ॉइल चाहे वह मुद्रित हो या कागज़, कागज़ बोर्ड, प्लास्टिक या 80 माइक्रोन और उससे कम मोटाई की समान पैकेजिंग सामग्री के साथ समर्थित (अनुमेय सहनशीलता के साथ) जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

i. चीन के मूल के 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक की मोटाई की एल्यूमीनियम फॉइल।

ii. अलु अलु लैमिनेट

iii. अल्ट्रा-लाइट गेज कन्वर्टिड

iv. एल्युमिनियम फॉयल कंपोजिट

v. 500 मिमी से कम चौड़ाई वाले कैपेसिटर के लिए एल्युमिनियम फ़ॉइल

vi. उत्कीर्ण या निर्मित एल्युमिनियम फॉइल

vii. एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल

viii.संगत गैर-क्लैड एल्युमिनियम फ़ॉइल से ढका हुआ[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 13 ix. बीयर की बोतल के लिए एल्युमिनियम फॉयल

x. एल्युमीनियम-मैंगनीज-सिलिकॉन आधारित और/या क्लैड एल्युमीनियम-मैंगनीज- सिलिकॉन आधारित मिश्र धातु, चाहे क्लैड हो या अनक्लैड

xi. चिपकने वाले टेप

xii. रंग लेपित एल्यूमीनियम फॉइल"

xiii. पॉलीयुरेथेन लेपित एल्यूमीनियम फॉइल - या तो एक तरफ या दोनों तरफ, रंग, आकार या कोटिंग की परवाह किए बिना।

22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है।

घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित सामान नियमावली के अनुसार समान वस्तु माना जाता है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। प्राधिकारी का यह माना जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के क्षेत्र और अभिप्राय से संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की "समान वस्तु" हैं।

घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

23. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और उसके आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. घरेलू उद्योग बनने वाले छह उत्पादक बिना किसी औचित्य के स्व-चयनित किए गए हैं।

ख. वतर्मान घरेलू उद्योग के साथ क्षति का कोई प्रतिनिधिकारक और निष्कर्षात्मक आंकलन संभव नहीं है।

ग. मूल जांच से परिवर्तित घरेलू उद्योग की संरचना में चार नए आवेदकों को जोड़ा गया और बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के जिंदल इंडिया लिमिटेड को हटा दिया गया। निर्णायक समीक्षा में, घरेलू उद्योग मूल जांच के समान रहना चाहिए, जब तक कि अलग होने का कोई सशक्त कारण न हो। अन्यथा, प्राधिकारी ठीक से आकलन नहीं कर सकते हैं कि क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है या नहीं।

घ. स्व-आयात को नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में माने जाने की पात्रता को प्रभावित कर सकते है, जो महत्वपूर्ण है। एक घरेलू उद्योग जो जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का आयात करता है, सभी आयातों को क्षतिकारक होने का दावा नहीं कर सकता है, और ऐसे आवेदकों को बाहर रखा जाना चाहिए या सख्ती से जांच की जानी चाहिए।

घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

24. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और उसके आधार के संबंध में आवेदकों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. यह आवेदन-पत्र मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि, मेसर्स श्याम सेल एंड पावर लि, मेसर्स श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रोकास्ट प्रा. लि, मेसर्स रवि राज फॉइल्स लि, मेसर्स एसआरएफ एल्टेक लि, और मेसर्स एलएसके बी एल्युमिनियम फॉइल्स प्रा. लि. द्वारा दायर किया गया है।

ख. जांच की अवधि में एलएसके बी एल्युमिनियम फॉइल्स प्रा. लि. और एसआरएफ अल्टेक लि.

द्वारा किए गए आयात से संबद्ध सूचना प्रदान की गई है। तथापि, इन आवेदकों द्वारा किए गए आयात नगण्य हैं।

ग. रविराज फॉइल्स लिमिटेड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड और श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड का संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के किसी भी उत्पादक/निर्यातक से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात भी नहीं किया है।

घ. जबकि कु छ आवेदक कं पनियों ने क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन शुरू किया, अन्य आवेदक, अर्थात् रविराज और हिंडाल्को, जो मूल पाटनरोधी जांच में भी आवेदक थे, वतर्मान जांच का हिस्सा बने हुए हैं। यह निरंतरता को दर्शाता है और घरेलू उद्योग की वैधता का समर्थन करता है।

ड. जहां तक जिंदल इंडिया लिमिटेड का सवाल है, घरेलू उद्योग के सहयोग में इसकी अनुपस्थिति घरेलू उद्योग के गठन को कमजोर नहीं करती है।

च. आवेदकों के उत्पादन का कु ल भारतीय उत्पादन में 'प्रमुख अनुपात' है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

25. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

''घरेलू उद्योग'' का तात् पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत् पादकों से है जो समान वस् तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग् न हैं अथवा ऐसे उत् पादकों से है जिनका उक् त वस् तु का सामूहिक उत् पादन उक् त वस् तु के कुल घरेलू उत् पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत् पादक आरोपित पाटित वस् तु के निर्यातकों या आयातकों से संबद्ध होते हैं अथवा वे स् वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' का अर्थ शेष उत् पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

26. वतर्मान आवेदन-पत्र निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों द्वारा दायर किया गया है:

i) मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड

ii) मेसर्स एलएसके बी एल्युमिनियम फॉइल्स प्रा. लिमिटेड

iii) मेसर्स रवि राज फॉइल्स लिमिटेड

iv) मेसर्स श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रोकास्ट प्रा. लिमिटेड

v) मेसर्स श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड,

vi) मेसर्स एसआरएफ एल्टेक लिमिटेड

27. मेसर्स एलएसके बी एल्युमिनियम फॉइल्स प्रा. लि. और मेसर्स एसआरएफ अल्टेक लि. ने संबद्ध सामानों के स्व-आयात की घोषणा की है।

28. विवरण से यह ज्ञात होता है कि मैसर्स एलएसके बी एल्युमिनियम फॉइल्स प्रा. लि. और मेसर्स एसआरएफ एल्टेक लि. द्वारा किए गए आयात उनके अपने उत्पादन के संबंध में नगण्य हैं। तदनुसार, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस तरह के नगण्य आयात मैसर्स एलएसके बी एल्युमिनियम फॉइल प्रा. लि. और मैसर्स एसआरएफ एल्टेक लि. की पाटनरोधी शुल्क नियमावली के अभिप्राय से "घरेलू उद्योग" के रूप में माने जाने को प्रभावित नहीं करते हैं।

29. शेष आवेदक कं पनियों ने संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और न ही वे किसी आयातक या निर्यातक से संबद्ध हैं।

30. रिकॉर्ड में मौजूद सूचना के आधार पर, यह देखा गया है कि प्रतिभागी उत्पादकों का हिस्सा 58.62% है।

31. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे का संबंध है कि घरेलू उद्योग ने आवेदक कं पनियों का स्वयं चयन किया है ताकि क्षति और क्षति की संभावना को कृ त्रिम रूप दिया जा सके , प्राधिकारी नोट16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] करते हैं कि ऐसी कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है कि मूल जांच में प्राधिकारी के समक्ष रहने वाले वही उत्पादक समीक्षा जांच में घरेलू उद्योग भी बनें। वतर्मान जांच में, छह उत्पादक भाग ले रहे हैं, जिनमें से मेसर्स रवि राज फॉइल्स लिमिटेड और मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो मूल पाटनरोधी जांच में भी आवेदक थे, कार्यवाही का हिस्सा बने हुए हैं। यह निरंतरता को दर्शाता है और घरेलू उद्योग की वैधता का समर्थन करता है। इसके अतिरिक्त, वतर्मान निर्णायक समीक्षा में जिंदल इंडिया लिमिटेड के असहयोग के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी विशेष उत्पादक द्वारा असहयोग, अपने आप में, समग्र रूप से घरेलू उद्योग क्षति की मौजूदगी को नकारता नहीं है।

32. रिकॉर्ड पर मौजूद सूचना और ऊपर बताए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि आवेदक कं पनियां पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अभिप्राय से "घरेलू उद्योग" हैं। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदकों द्वारा उत्पादन का कु ल भारतीय उत्पादन में एक प्रमुख अनुपात है।

33. इस प्रकार, आवेदन-पत्र निर्णायक समीक्षा जांच में नियम 5(3) के तहत निर्धारित आधार की आवश्यकताएं लागू न होने पर भी आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

34. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. गंभीर क्षति, लागत और कीमत मापदंडों को गोपनीय रखा गया है और के वल सूचकांकों, प्रवृत्ति या श्रेणियों के रूप में प्रकट किया गया है, जिससे उत्तरदाता यह आकलन करने से बचता है कि क्या कोई कथित क्षति थाईलैंड से आयात के कारण हुई है।

ख. अर्थपूर्ण अगोपनीय सार प्रदान करने में विफलता नियम 7 का उल्लंघन करती है और लॉफ्टन के बचाव के अधिकार को गंभीर रूप से बाधित करती है, जिससे याचिका को खारिज करने की आवश्यकता है क्योंकि यह थाईलैंड के विरुद्ध निरंतरता या वृद्धि की मांग करती है।

ड..2. घरेलू उद्योग के विचार

35. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. कई उत्तरदाताओं ने निर्यात कं पनी, संबद्ध कं पनियों के नाम का विवरण नहीं बताया है।

ख. नमूना घरेलू और निर्यात बिक्री दस्तावेजों की सूची अघोषित है।

ग. कई उत्तरदाताओं ने संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए खपत की गई प्रमुख कच्ची सामग्री के नाम नहीं दिए हैं। कु छ उत्तरदाताओं ने बिना किसी उचित औचित्य के कच्चे माल के स्रोत का प्रकटन भी नहीं किया है।

घ. एक उत्तरदाता ने उचित तुलना के लिए उनके द्वारा मांगी गई समायोजन के प्रकार का भी प्रकटन नहीं किया है। निरपेक्ष आंकड़ा गोपनीय हो सकता है लेकिन समायोजन की किस्म को गोपनीय के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। ये निर्धारण में प्राधिकारी द्वारा भी प्रकट किए गए हैं।

ड. महत्वपूर्ण सूचना के उपरोक्त गैर-प्रकटन विवरण ने आवेदक कं पनियों को कोई रचनात्मक टिप्पणी प्रदान करने और अपने हित का बचाव करने से रोक दिया है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

36. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय

रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया।

37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील सूचना

को गोपनीय बताया है। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को

स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और पाटनरोधी नियमावली 1995 के नियम 7 के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है।

च. विविध मुद्दे

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

38. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. याचिकाकर्ताओं ने जांच शुरू करने को सही ठहराने के लिए कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया है।

जांच की शुरुआत पूरी तरह से निराधार है और इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

ख. घरेलू उद्योग ने कई रक्षोपाय और पाटनरोधी उपायों के माध्यम से वर्षों से स्तरित, अतिव्यापी

संरक्षण लिया है। चीन जन.गण. से 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक एल्यूमीनियम फॉइल पर हाल का ही पाटनरोधी शुल्क 17 मार्च 2025 को लगाया गया था और 18 मार्च 2030 तक लागू है।

ग. आवेदक ने आधिकारिक डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों के बजाय बाजार आसूचना के माध्यम से गौण स्रोत के आंकड़ों पर भरोसा किया। अतीत में, प्राधिकारी हमेशा डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों पर विश्वास करते रहे हैं जैसा कि डीजीटीआर प्रचालन परिपाटी के मैनुअल में उल्लेख किया गया है।

घ. याचिकाकर्ताओं ने सभी संबद्ध देशों के लिए के वल संयुक्त आंकड़े प्रदान किए और प्रमुख क्षति मापदंड के लिए सामग्री अंतर छु पाया, जिसमें पहुंच मूल्य, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन शामिल हैं।

ड. एल्युमीनियम और एल्युमीनियम मिश्र धातु उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2026 में बीआईएस प्रमाणन अपेक्षित है। परिपाटी में, बीआईएस लाइसेंस संगत उत्पाद खंड के लिए चीन जन.गण. से उत्पादकों/निर्यातकों को जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिससे चीन जन.गण. से आयात पर एक पर्याप्त नियामक प्रतिबंध पैदा हो रहा है।

च. वतर्मान मामले में, याचिका में न के वल निरंतरता बल्कि वृद्धि की भी मांग की गई है, जिसके लिए मौजूदा शुल्क अपर्याप्त साबित करने के लिए कठोर साक्ष्य की आवश्यकता है।

छ. इस विषय पर हाल ही में एमटीआर ने थाईलैंड के लिए घरेलू उद्योग के संवर्धन अनुरोध को खारिज कर दिया, जिससे वतर्मान जांच का दावा कमजोर हो गया।

ज. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि एमटीआर निर्णायक समीक्षा से अलग है, लेकिन उत्पाद क्षेत्र, पीसीएन, उत्पाद मिश्रण और अनुपस्थित परिस्थितियों पर एमटीआर में किए गए निष्कर्षों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वतर्मान निर्णायक समीक्षा एमटीआर के बाद की नई घटनाओं की पहचान नहीं करती है। घरेलू उद्योग द्वारा इन्हीं मापदंडों पर निर्भरता वतर्मान जांच पर लागू नहीं हो सकती है।

झ. यदि वतर्मान जांच में पाटनरोधी शुल्क जारी रहता है, तो प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह मूल जांच में निर्धारित प्रतिवादी-विशिष्ट दर को बनाए रखने और निर्यातकों के अपने पाटन और क्षति मार्जिन का उपयोग करने की अपनी परिपाटी का पालन करे, क्योंकि निर्णायक समीक्षा जांच मूल जांच में पहले से ही दिए गए व्यक्तिगत उपचार लाभों को संरक्षित करने के लिए है।

च.2 घरेलू उद्योग के विचार

39. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

क यह आवेदन-पत्र निरंतर आयात प्रवृत्तियों, प्रदर्शित व्यापार विचलन, प्रवंचना के विश्वसनीय साक्ष्य और संभावित भविष्य की क्षति के स्पष्ट संके तकों पर दृढ़ता से आधारित है। साक्ष्य की समग्रता एक प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध करती है जो वतर्मान जांच के लिए आवश्यक है।

ख. जहां तक आवेदन-पत्र के संबंध में यह दावा कि किसी भी ठोस कानूनी या तथ्यात्मक आधार की कमी है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि दावा गलत है। चू ंकि आयात की मात्रा संबद्ध देशों से काफी बनी हुई है।

ग. आयात पैटर्न स्पष्ट रूप से एक स्रोत से दूसरे स्रोत में पाटन के बदलाव का प्रमाण देते हैं, जिसमें आयातक शुल्क की मौजूदगी या अनुपस्थिति के आधार पर संबद्ध देशों के बीच सोर्सिंग बदलते हैं। इस तरह का व्यवहार शुल्क अंतराल का फायदा उठाने के उद्देश्य से रणनीतिक पाटन परिपाटी के होने को रेखांकित करता है, जिससे आवेदन-पत्र की विश्वसनीयता को कमजोर करने के बजाय मजबूत किया जाता है।

घ. गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के वल एक लाइसेंसिंग आवश्यकता है। निर्यातकों द्वारा क्यूसीओ के अनुसार मानकों को पूरा करने के लिए आवश्यक लाइसेंस लिए जा सकते हैं।

इसलिए, कोई भी प्रतिबंध के वल अस्थायी है।

ड. यह मानते हुए कि यदि आयात फिर से शुरू नहीं होगा या कम हो जाएगा, तो घरेलू उद्योग के लिए निष्क्रिय रहना क्षतिकारक होगा जब तक कि अधिक नुकसान न हो जाए और फिर पाटनरोधी उपायों की तलाश की जाए, जिससे इस बीच उद्योग पर आयातों का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

च. देश में अधिशेष क्षमता के बावजूद, चीन जन.गण. और थाईलैंड से आयात काफी हैं और पाटनरोधी शुल्क के बावजूद आयात काफी बने हुए हैं।

छ. थाईलैंड से लगातार आयातित माल पर शुल्क की वतर्मान मात्रा अपर्याप्त है। थाईलैंड के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा पाटन के प्रभाव को बेअसर करने के लिए मौजूदा शुल्क स्तर अपर्याप्त हैं। वतर्मान जांच में क्षति का मार्जिन मूल जांच और एमटीआर की तुलना में अधिक है ज. निर्णायक समीक्षा में शुल्कों में वृद्धि को प्रतिबंधित करने वाला कोई कानून नहीं है। डीजीटीआर परिपाटी से निर्णायक समीक्षा जांच में शुल्कों में वृद्धि की अनुमति मिलती है।

झ. वतर्मान जांच एमटीआर से अलग है, जिसमें जांच की अवधि अलग है। परिणामस्वरूप, पाटन मार्जिन अलग-अलग हैं, और घरेलू उद्योग को क्षति भी अलग-अलग है। इसलिए, थाईलैंड के लिए बढ़े हुए शुल्क की आवश्यकता है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

40. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विविध अनुरोधों की जांच की है और निम्नलिखित पर विचार करते है:

41. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि जांच की शुरुआत में ठोस साक्ष्य का अभाव है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वतर्मान निर्णायक समीक्षा की शुरुआत घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत दस्तावेजयुक्त आवेदन-20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] पत्र पर आधारित थी, जो पाटन के जारी रहने या बार-बार होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना के साक्ष्य द्वारा समर्थित थी। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम से प्राप्त आयात आंकड़ों सहित सभी संगत आंकड़ों की जांच करने के बाद और आवेदन-पत्र के गुणों के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के बाद जांच शुरू की।

42. कु छ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत क्षति की सूचना में उस उत्पाद से संबंधित आंकड़े शामिल है जो जांच के वतर्मान क्षेत्र मे शामिल नहीं है, यथा- चीन जन.गण. के मूल के 5.5 माइक्रोन से अधिक के एल्यूमीनियम फॉइल। प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि चीन जन.गण. से 5.5 माइक्रोन से अधिक एल्युमीनियम फॉइल विशेष रूप से वतर्मान जांच के क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि ऐसा उत्पाद पहले से ही अधिसूचना संख्या 2/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 17 मार्च 2025 के अनुसार पाटनरोधी शुल्क के अधीन है। तथापि, वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद में अन्य संबद्ध देशों, अर्थात थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया से 80 माइक्रोन और उससे कम के एल्युमीनियम फॉइल का आयात शामिल है। संबद्ध सामानों के लिए बाजार की एक पूर्ण और सही तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए, मांग और बाजार हिस्सेदारी का आकलन करते समय चीन जन.गण. से 5.5 माइक्रोन से अधिक एल्यूमीनियम फॉइल के आयात का हिसाब रखना आवश्यक है। तदनुसार, प्राधिकारी द्वारा इस तरह के आंकड़ों को के वल वतर्मान अधिसूचना में मांग और बाजार हिस्सेदारी की गणना की सीमित सीमा तक माना गया है, और संबद्ध आयात मात्रा को "अन्य देशों" से आयात के तहत अलग से दर्शाया गया है।

43. जहां तक अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाई गई इस आपत्ति का संबंध है कि वृद्धि के लिए सत्यापनीय साक्ष्य की आवश्यकता है और कानूनी रूप से अस्वीकार्य है, प्राधिकारी पुष्टि करते हैं कि न तो सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और न ही पाटनरोधी नियमावली, 1995 निर्णायक समीक्षा जांच में शुल्क वृद्धि को प्रतिबंधित करते हैं। चू ँकि प्राधिकारी पाटन, क्षति और संभावना का एक नया निर्धारण करते हैं, वे शुल्क को जारी रखने, संशोधित करने या बढ़ाने की सिफारिश कर सकते हैं, जहां रिकॉर्ड पर साक्ष्य यह दर्शाता है कि मौजूदा शुल्क स्तर पाटित आयातों के क्षतिकारक प्रभाव को बेअसर करने के लिए अपर्याप्त है। प्राधिकारी की पिछली स्थापित परिपाटी को ध्यान में रखते हुए, समीक्षा जांच में स्थापित तथ्यों के अधीन, निर्णायक समीक्षा में वृद्धि का अनुरोध स्वीकार्य है।

44. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि एमटीआर जांच परिणाम दिनांक 26 मार्च 2025 ने पाटनरोधी शुल्क में वृद्धि के लिए घरेलू उद्योग के अनुरोध को खारिज कर दिया है और उत्पाद मिश्रण, पीसीएन[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 21 संरचना, आयात कीमत निर्धारण प्रवृत्ति और बदली हुई परिस्थितियों की कथित अनुपस्थिति के संबंध में की गई टिप्पणियों को वतर्मान निर्णायक समीक्षा जांच को भी नियंत्रित करना चाहिए। जांच करने पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि एमटीआर जांच सीमित उद्देश्य के लिए नियमावली के नियम 23 (1क ) के तहत की गई थी कि क्या परिस्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन को मौजूदा शुल्कों में संशोधन की आवश्यकता है। उस संदर्भ में, प्राधिकारी ने जांच की थी कि क्या कथित परिवर्तन इतने महत्वपूर्ण और स्थायी प्रकृ ति के थे कि वे मौजूदा शुल्कों के पुन: परिमाणीकरण या वृद्धि को उचित ठहरा सकते हैं। यह निष्कर्ष निकाला गया था कि परिवर्तन काफी नहीं थे और संरचनात्मक प्रकृ ति के थे, कि आयात की कीमतें और एनआईपी मोटे तौर पर एक साथ चले थे, और शुल्क में वृद्धि की आवश्यकता वाली परिवर्तित परिस्थितियों को सिद्ध नहीं किया गया था।

45. तथापि, प्राधिकारी इस तर्क से सहमत नहीं है कि एमटीआर में जांच परिणाम वतर्मान निर्णायक समीक्षा जांच पर निर्णायक या बाध्यकारी हैं। निर्णायक समीक्षा का कानूनी ढांचा, दायरा और उद्देश्य मध्यावधि समीक्षा से मौलिक रूप से भिन्न हैं। जबकि नियम 23( 1क ) के तहत एक मध्यावधि समीक्षा इस बात की जांच से संबद्ध है कि क्या परिवर्तित परिस्थितियां मौजूदा उपाय में संशोधन को उचित ठहराती हैं, नियम 23(1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के तहत निर्णायक समीक्षा के लिए शुल्क बंद होने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना का दूरदर्शी मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तदनुसार, वतर्मान जांच में यह जांचना आवश्यक है कि क्या शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग में पाटन और क्षति जारी रहने या बार बार होने की संभावना है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वतर्मान निर्णायक समीक्षा एक अलग और अधिक हालिया जांच अवधि, अद्यतन आयात आंकड़ों, प्रचलित बाजार स्थितियों, वतर्मान पाटन और क्षति मार्जिन, वतर्मान मात्रा और कीमत प्रभावों और संभावना मापदंडों पर आधारित है।

छ. पाटन का मूल्यांकन और सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

46. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. प्रत्येक पीसीएन के व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का औसत निकालने से गलत परिणाम मिलेंगे क्योंकि कु छ प्रकार की तकनीकी फॉइल की कीमत इसकी गुणवत्ता और निष्पादन के कारण अधिक है।

भारी अंतर की स्थिति में, मद-वार पाटन मार्जिन पर विचार किया जाना चाहिए।

ख. प्रमुख कच्चा माल, यानी एल्यूमीनियम इंगट मुख्य रूप से असंबद्ध पक्षकारों से खरीदा गया है, और के वल एक महत्वहीन हिस्सा संबद्ध पक्षकारों से लिया गया है।

ग. यह मानते हुए कि संबद्ध पक्षकार की खरीद आस-पास की कीमत पर नहीं थी, सामान्य मूल्य के

निर्धारण पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा, संबद्ध पक्षकारों से खरीद कीमत बाजार कीमत को दर्शाता है और इसे आस-पास की कीमत के आधार पर किया गया था, जिसे प्राधिकारी के रिकॉर्ड से सत्यापित किया जा सकता है। अत:, उत्तरदाता की कच्चे माल की खरीद लागतों को नजरअंदाज करने का कोई आधार नहीं है।

घ. अधिकतर भारतीय उत्पादक एल्यूमीनियम फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट ("एफआरपी") खरीदते हैं और इसे एल्यूमीनियम फॉइल में परिवर्तित करते हैं। घरेलू उद्योग में 6 में से 5 आवेदक कं पनियां एल्यूमीनियम एफआरपी या फ़ॉइल स्टॉक को बाहरी स्रोतों से प्राप्त करती हैं।

ड. घरेलू उद्योग सामान्य मूल्य निर्मित करने के लिए भारतीय लागत का उपयोग करता है, लेकिन चू ंकि उस लागत में बाहरी रूप से खरीदी गई एफआरपी शामिल है, इसलिए कच्चे माल की कीमत में पाटनरोधी शुल्क अंतर्निहित होने से कृ त्रिम रूप से इनपुट लागत और बदले में निर्मित सामान्य मूल्य बढ़ जाता है।

च. रचनात्मक सामान्य मूल्य के लिए, कच्चे माल का मूल्यांकन उसके उचित अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर किया जाना चाहिए, न कि पाटनरोधी शुल्क द्वारा बढ़ाई गई कीमत पर। एफआरपी पर अतिरिक्त भुगतान कच्चे माल के आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का हिस्सा नहीं है और इसे निर्मित सामान्य मूल्य में नहीं डाला जाना चाहिए।

छ. पाटनरोधी शुल्क में किसी भी संशोधन के मामले में, प्राधिकारी को निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा दायर प्रतिक्रिया का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि निर्णायक समीक्षाएं मूल जांच में पहले से ही दिए गए व्यक्तिगत उपचार लाभों को संरक्षित करने के लिए हैं।

ज. प्राधिकारी निर्यात के देशों में उत्पादकों और निर्यातकों के सामान्य मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित कर सकते हैं और भारत की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के तर्क को अस्वीकार कर सकते हैं क्योंकि याचिकाकर्ता स्वयं संबद्ध देशों से आयात करते हैं।

छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

47. सामान्य मूल्य निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

क. उत्तरदाता निर्यातकों को यह सिद्ध करना होगा कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए संदर्भित लागत के तत्व जांच के तहत ऐसे निर्यातकों या उत्पादकों द्वारा रखे गए रिकॉर्ड में उचित रूप से प्रतिबंबित होते हैं। ऐसे रिकॉर्ड का उचित मिलान न होने की स्थिति में, प्राधिकारी व्यक्तिगत पाटन मार्जिन के दावे को अस्वीकार कर देंगे।

ख. प्राधिकारी को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 1 से 6 का पालन तभी करना चाहिए जब उत्तरदाता चीनी उत्पादक यह दर्शाने में सक्षम हों कि उनकी लागत और कीमतों को अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी को चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 का पालन करना चाहिए।

ग. चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा पिछले मामलों में और अन्य देशों में जांच अधिकारियों द्वारा अपनाई गई स्थिति के अनुरूप है।

सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए चीनी उत्पादकों की लागत और मूल्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

घ. घरेलू उद्योग बाजार अर्थव्यवस्था के तीसरे देश में संबद्ध सामानों की कीमतों पर सूचना एकत्र करने में सक्षम नहीं रहा है और इस प्रकार ऐसे तीसरे बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्माण भी संभव नहीं था। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के पास किसी भी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से दूसरे देश में संबद्ध सामानों के निर्यात के बारे में कोई सूचना नहीं है।

ड. भारत में उत्पादन लागत के साथ-साथ संबद्ध बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित लाभ पर विचार करते हुए संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है।

च. थाईलैंड में उत्पादक को चीनी कच्चे माल से लाभ हुआ है, इसलिए इन देशों में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बिक्री कीमत या उत्पादन की लागत पर विचार नहीं किया जा सकता है।

छ. ये कीमतें समान वस्तु के लिए व्यापार के सामान्य क्रम में तुलनीय कीमतों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यातक द्वारा उत्पादन की लागत को संतुष्ट किए बिना अपनाने के लिए बाध्य नहीं है कि क्या यह उचित रूप से उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागत को दर्शाता है। रबर के मिकल्स और कु म्हो पेट्रोके मिकल्स कं पनी लिमिटेड के मामले में जारी जांच परिणामों का संदर्भ दिया गया है।

ज. निर्दिष्ट प्राधिकारी पर एकमात्र दायित्व व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का निर्धारण करना है, न कि व्यक्तिगत सामान्य मूल्य का। इसकी पुष्टि अमेरिका-जापान हॉट रोल्ड उत्पादों में डब्ल्यूटीओ द्वारा और इसके बाद कु छ उत्प्रेरकों से संबद्ध मामले में और उसके बाद पीटीए से संबद्ध मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई है।

झ. अनुबंध-I के तहत एसजीए और लाभ के निर्धारण से संबंधित उपबंधों में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि कु छ स्थितियों में एक ही देश के अन्य उत्पादक से संबद्ध सूचना के आधार पर एसजीए और लाभ का निर्धारण किया जा सकता है। यह सिद्ध करता है कि निर्मित सामान्य मूल्य हमेशा के वल संबंधित उत्पादक से संबंधित आंकड़ों पर आधारित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में, यह नहीं कहा जा सकता है कि सामान्य मूल्य के वल संबंधित कं पनी के आंकड़ों के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है।

ञ. थाईलैंड के उत्पादकों की उत्पादन लागत सामान्य बाजार परिदृश्य में संबद्ध सामानों की लागत का प्रतिनिधित्व नहीं करेगी। एफआरपी की आयात कीमत, जो एक प्रमुख कच्चा माल है, काफी

सस्ता है, इस प्रकार लागत उचित रूप से पाटनरोधी नियमावली के अनुसार उत्पादों से जुड़ी

लागत को उपयुक्त रूप से नहीं दर्शाएगी। ऐसी स्थिति में, प्राधिकारी, सत्यापन करने पर,

सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए कच्ची सामग्री की लागत को अस्वीकार कर सकते हैं क्योंकि कच्ची सामग्री की कीमतें विकृ त हैं।

ट. किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने पाटन के तथ्य से इनकार नहीं किया है। संबद्ध देशों के लिए दावा किया गया पाटन मार्जिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उपलब्ध है। अन्य हितबद्ध पक्षकार इस संबंध में सटीक और विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराएं।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

48. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

चीनी उत्पादकों के लिए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था स्तर

49. डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखत प्रावधान है:

"जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994

("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक

डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

)क( जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद- VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमावली के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण ,उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है ,यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण ,उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(iii) एससीएम समझौते के पैरा II ,III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क),14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के संगत प्रावधान लागू होंगे ,तथापि ,उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों ,तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में , जहां व्यवहार्य हो ,आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(iv) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(v) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है ,तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क)समाप्त कर दिए जाएंगे ,बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा ,आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं ,उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

50. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15 (क) (ii) में निहित प्राधान 11 दिसंबर, 2016 को

समाप्त हो गए हैं, तथापि, अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के तहत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधानों में बाजार अर्थव्यवस्था स्तर का दावा करने के संबंध में पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड पूरा करने की आवश्यकता होती है।

51. तदनुसार, चीन जन.गण. से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है।

I चीन जन.गण.

क. सामान्य मूल्य का निर्धारण

52. प्राधिकारी चीन जन.गण. में उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में नियमावली के

अनुबंध-I के पैरा 7 और पैरा 8 के तहत प्रावधानों को नोट करते हैं।

53. जांच शुरुआत अधिसूचना में, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश मानने की धारणा के साथ कार्यवाही की जांच शुरुआत करने पर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को जांच की शुरुआत की सूचना का उत्तर देने और इस बारे में सूचना प्रदान करने की सलाह दी कि क्या उनके आंकड़ों/सूचना को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी ने इस संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए चीन जन.गण. में सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार/पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं। यह नोट किया जाता है कि चीन जन.गण. के किसी भी उत्तरदाता उत्पादक और निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

54. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य की गणना के लिए कई संभावित तरीकों का प्रावधान है, जिसमें (क) बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर शामिल है; (ख) ऐसे तीसरे देश से अन्य देश, भारत सहित;

और (ग) किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें उचित लाभ शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित, यदि आवश्यक हो, भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तव में भुगतान की गई देय कीमत।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध 7 के तहत दिए गए विभिन्न क्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता है।

55. बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार करने के लिए पक्षकारों द्वारा कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है। इस प्रकार, सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत के आधार पर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, अन्य देशों में आयात की कीमत पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें कई पीसीएन शामिल हैं और उत्पाद का लेनदेन विभिन्न कोडों के तहत किया जा रहा है। जहां तक भारत में आयात का संबंध है, यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में संबद्ध सामानों के अधिकांश आयात संबद्ध देशों से देश में आ रहे हैं। इस प्रकार, भारत सहित अन्य देशों में बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से आयात को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नहीं माना जा सकता है।

56. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी के समक्ष उपरोक्त सूचना/साक्ष्य के अभाव में, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 में निर्धारित किए गए अनुसार "भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत सहित किसी भी अन्य उचित आधार" के आधार पर चीन जन.गण. से सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इसलिए, सामान्य मूल्य की गणना घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर उचित रूप से समायोजित की जानी है, जिसमें उचित बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ इसके अतिरिक्त28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] शामिल हैं। चीनी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित किया जाने वाला सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ख. निर्यात कीमत का निर्धारण

i. ग्रेंजेस एल्युमीनियम (संघाई) लिमिटेड

57. चीन से मेसर्स ग्रेन्जेस एल्युमिनियम (शंघाई) लिमिटेड एक उत्पादक/निर्यातक है और उसने दावा किया है कि उसने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया था।

प्राधिकारी ने निर्यातक के दावे को डीजी सिस्टम से आयात आंकड़ों के साथ सत्यापित किया है, और तदनुसार, इस निर्यातक के लिए कोई निर्यात कीमत निर्धारित नहीं है।

ii. मेसर्स जिआंग्सू फें गयुआन एल्युमिनियम मस्टर फें गयुआन टेक्नोलॉजी कं . लिमिटेड मेसर्स पेई शियान फें गयुआन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड व्यापार कं पनी लिमिटेड

58. मेसर्स जियांग्सू फें गयुआन एल्युमिनियम मस्टर फें गयुआन टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड ("जियांग्सू फें गयुआन") संबद्ध सामानों का एक उत्पादक और निर्यातक है, और जांच की अवधि के दौरान अपनी संबद्ध कं पनी, पेई शियान फें गयुआन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड कं पनी लिमिटेड ("पेई शियान") के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध सामानों के *** एमटी का निर्यात किया है। जियांग्सू फें गयुआन और पेई शियान ने निर्धारित निर्यातकों के प्रश्नावली प्रारूप में संगत सूचना प्रदान की है।

59. प्राधिकारी ने उत्पादक और निर्यातक द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में दिए गए निर्यात के विवरण की जांच की है। भारतीय ग्राहकों को सभी बिक्री के वल सीआईएफ आधार पर होती है। जियांग्सू फें गयुआन और पेई शियान ने समुद्री माल भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय माल भाड़ा के कारण समायोजन का दावा किया है, जिस पर प्राधिकारी द्वारा डेस्क सत्यापन करने के बाद विचार किया गया है। जिआंग्सू फें गयुआन और पेई शियान के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

iii. मेसर्स जिआंग्सू झोंगजी लैमिनेशन मैटेरियल्स कं , लिमिटेड

60. मेसर्स जिआंग्सू झोंगजी लैमिनेशन मैटेरियल्स कं पनी लिमिटेड ("जिआंग्सू झोंगजी") चीन जन.गण.

में संबद्ध सामानों का एक उत्पादक है और भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे संबद्ध सामानों के *** एमटी का निर्यात किया है। जियांग्सू झोंगजी के दो संबद्ध पक्षकार हैं, अर्थात्, अनहुई झोंगजी बैटरी फ़ॉइल साइंस एंड टेक कं पनी लिमिटेड ("अनहुई झोंगजी") और जियांग्सू झोंगजी लैमिनेशन मैटेरियल्स कं पनी, (एचके ) लिमिटेड ("झोंगजी एचके ")। के वल जिआंग्सू झोंगजी ने निर्धारित निर्यातकों के प्रश्नावली प्रारूप में संगत सूचना प्रदान की है क्योंकि उसने दावा किया है कि अनहुई झोंगजी और झोंगजी एचके उत्पादन में शामिल नहीं थे और जांच की अवधि में भारत को 5.5 माइक्रोन से कम एल्यूमीनियम फॉइल का निर्यात नहीं किया है।

61. जियांग्सू झोंग्जी ने समुद्री माल भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबद्ध खर्चों, बिक्री कमीशन, बैंक शुल्क, पैकिं ग लागत और क्रे डिट लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है, जिस पर प्राधिकारी द्वारा डेस्क सत्यापन करने के बाद विचार किया गया है। निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

iv. मेसर्स शंघाई सनहो एल्युमिनियम फॉयल कं , लिमिटेड

62. मेसर्स शंघाई सनहो एल्युमिनियम फॉइल कं पनी लिमिटेड ("शंघाई सनहो") संबद्ध सामानों का एक उत्पादक है और इसने भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे विचाराधीन उत्पाद के *** एमटी का निर्यात किया है। अपने घरेलू बाजार में, शंघाई सनहो ने संबद्ध कं पनी सनहो न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड ("सनहो न्यू मैटेरियल्स") द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद को शंघाई सनहो न्यू मैटेरियल्स कं पनी लिमिटेड ("शंघाई सनहो न्यू मैटेरियल्स") को भी बेचा है जो विचाराधीन उत्पाद की पुन:बिक्री में शामिल थी। के वल शंघाई सनहो ने निर्धारित निर्यातकों के प्रश्नावली प्रारूप में संगत सूचना प्रदान की है क्योंकि उसने दावा किया है कि सनहो न्यू मैटेरियल्स और शंघाई सनहो न्यू मैटेरियल्स के वल घरेलू बाजार की बिक्री में शामिल थी।

63. प्राधिकारी ने उत्पादक/निर्यातक द्वारा भरे गए प्रश्नावली में दिए गए निर्यात के विवरण की जांच की है। यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, शंघाई सुनहो ने भारत में सीधे असंबद्ध ग्राहकों को संबद्ध सामानों के *** एमटी का उत्पादन और निर्यात किया है। उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री माल भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पैकिं ग लागत, बंदरगाह और अन्य30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] संबद्ध खर्चों और क्रे डिट लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है, जिनकी प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन करने के बाद अनुमति दे दही है। निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

II. थाइलैंड

i. मैसर्स लॉफ्टन (थाईलैंड) कं , लिमिटेड

क. सामान्य मूल्य

64. मेसर्स लॉफ्टन (थाईलैंड) कं पनी लिमिटेड ने निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली प्रारूप में सूचना प्रदान की है। उत्तर से यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान कं पनी ने घरेलू बाजार में संबद्ध सामानों की बिक्री नहीं की है। इस मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को देखते हुए, सामान्य मूल्य धारा 9क (ग) (ii) (ख) के अनुसार निर्धारित किया गया था। जो इस प्रकार है:

"(ख) मूल देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत, प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों के साथ-साथ इसके लिए उचित अतिरिक्त लागत, जैसा कि उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्धारित किया गया है।"

65. तदनुसार, मेसर्स लोफ्टन (थाईलैंड) कं पनी लिमिटेड (थाईलैंड) के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ख. निर्यात कीमत

66. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, उत्पादक ने सीधे *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। निर्यातकर्ता/उत्पादक ने समुद्री माल भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय माल भाड़ा, बंदरगाह सार-संभाल व्यय, बैंक शुल्क, कमीशन और अन्य शुल्क के प्रति समायोजन का दावा किया है, जिसे कारखानागत निर्यात कीमत निकालने के लिए डेस्क सत्यापन करने के बाद स्वीकार किया गया है। इस प्रकार, लॉफ्टन के लिए निर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ii. मेसर्स डिंगहेंग न्यू मैटेरियल्स कं पनी, लिमिटेड

क. सामान्य मूल्य

67. मेसर्स डिंगहेंग न्यू मैटेरियल्स कं पनी लिमिटेड ("डिंगहेंग") ने सीधे भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। डिंगहेंग चीन और थाईलैंड की निम्नलिखित कं पनियों से संबद्ध है जो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री में लगी हुई हैं:

क. जियांग्सु डिंगशेंग न्यू मैटेरियल्स जॉइंट-स्टॉक कं , लिमिटेड ("जियांग्सु डिंगशेंग") ख. हैंग्जो फाइव स्टार एल्युमिनियम कं , लिमिटेड ("हैंग्जो फाइव स्टार")

ग. इनर मंगोलिया लियान शेंग न्यू एनर्जी मटेरियल कं , लिमिटेड ("इनर मंगोलिया लियान शेंग"),

घ. हैंग्जो डिंगशेंग आयात और निर्यात कं पनी लिमिटेड ("डिंगशेंग आईई"),

ड. डिंगशेंग एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज (हांगकांग) ट्रेडिंग कं पनी, लिमिटेड ("डिंगशेंग एचके "),

68. डिंगहेंग थाईलैंड ने निर्धारित निर्यातकों के प्रश्नावली प्रारूप में संगत सूचना प्रदान की है। यह नोट किया जाता है कि मूल जांच में, डिंगहेंग थाईलैंड और थाई डिंग ली न्यू मैटेरियल्स कं , लिमिटेड ("टीडीएल") दोनों ने अलग-अलग निर्यातक प्रश्नावली दायर की। तथापि, वतर्मान जांच में यह दावा किया गया है कि टीडीएल ने विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन बंद कर दिया है।

69. यह नोट किया जाता है कि डिंगहेंग ने घरेलू बाजार में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे संबद्ध सामानों की बहुत कम मात्रा बेची है। घरेलू बाजार में डिंगहेंग द्वारा की गई बिक्री (*** एमटी) भारत को कु ल निर्यात के ***% से कम है और तदनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पर्याप्तता परीक्षण को पूरा नहीं करती है। इसलिए, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए इन घरेलू बिक्री पर विचार नहीं किया है। इस मामले की वास्तविक मैट्रिक्स को देखते हुए, धारा 9क (ग) (ii) (ख) के संदर्भ में सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है। जो इस प्रकार है:

"(ख) मूल देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत, प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों के साथ-साथ इसके लिए उचित अतिरिक्त लागत, जैसा कि उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्धारित किया गया है।"

70. तदनुसार, मेसर्स डिंगहेंग न्यू मैटेरियल्स कं पनी लिमिटेड के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ख. निर्यात कीमत

71. जांच की अवधि के दौरान, डिंगहेंग ने भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। डिंगहेंग ने भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे *** संबद्ध सामानों का निर्यात किया है।

72. डिंगहेंग ने समुद्री माल भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय माल भाड़ा, बंदरगाह और अन्य संबद्ध खर्चों, क्रे डिट लागत और बैंक शुल्क के निमित्त समायोजन का दावा किया है, और डेस्क सत्यापन करने के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया है। निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

चीन और थाईलैंड के सभी असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

73. चीन और थाईलैंड से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

चीन और थाइलैंड के सभी असहयोगी उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

74. चीन और थाईलैंड से अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

III. इंडोनेशिया

इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वतर्मान जांच में भाग नहीं लिया है। इस प्रकार, सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

इंडोनेशिया के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

76. इंडोनेशिया के किसी भी उत्पादक के सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी ने समुद्री माल भाड़ा, बीमा, कमीशन, बंदरगाह व्यय और अंतर्देशीय माल भाड़ा शुल्क के उचित समायोजन के बाद डीजी सिस्टम[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 33 आयात आंकड़ों के आधार पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है ताकि कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकाली जा सके । तदनुसार, इंडोनेशिया से निर्यात पर कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत की गणना की गई है। निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

IV. मलेशिया

मलेशिया के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मलेशिया के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वतर्मान जांच में भाग नहीं लिया है। इस प्रकार, सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

मलेशिया के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

78. मलेशिया के किसी भी उत्पादक के सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी ने समुद्री मालभाड़ा, बीमा, कमीशन, बंदरगाह व्यय और अंतर्देशीय मालभाड़ा शुल्क के उचित समायोजन के बाद डीजी सिस्टम आयात आंकड़ों के आधार पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है ताकि कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकाली जा सके । तदनुसार, मलेशिया से निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

पाटन मार्जिन

79. उपयु र्क्त निर्धारित सामान्य मूल्यों और निर्यात कीमतों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है और इसे नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

पाटन मार्जिन तालिका

ज. क्षति की जांच और कारणात्मक संपर्क

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

80. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. संबद्ध देशों से आयात में 64% की गिरावट आई है और चीन से आयात में 88% की गिरावट आई है, जबकि भारतीय मांग में काफी वृद्धि हुई है। तथाकथित क्षति का कोई आधार नहीं है।

ख. आधार वर्ष के दौरान घरेलू उद्योग की निर्यात क्षमता उच्चतम स्तर पर थी, जब संबद्ध देशों से आयात भी उच्चतम स्तर पर था। तथापि, थाईलैंड से आयातों में गिरावट होने पर घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता में गिरावट आई। इससे कारणात्मक विवरण भंग हो जाता है।

ग. क्षति की अवधि के दौरान कीमत कटौती 10-20% की समान सीमा में बनी रही, जिसमें घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में 14% से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि बिक्री कीमत में 3% की वृद्धि हुई। इस प्रकार, आयात द्वारा बढ़ती या तीव्र कीमत कटौती का कोई साक्ष्य नहीं है।

घ. थाईलैंड भारत की अधिमान्य व्यवस्था और पहुंच मूल्य के तहत रियायती सीमा शुल्क लेता है, इसे पाटन के बराबर नहीं किया जा सकता। थाई निर्यातों से कोई भी प्रतिस्पर्धात्मकता, यदि कोई है, अधिमान्य व्यवहार के कारण उत्तम होनी चाहिए।

ड. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड सकारात्मक वृद्धि दर्शाते हैं।

च. घरेलू उत्पादन के संबद्ध आयातों द्वारा विस्थापन का कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है।

छ. प्रतिकू ल वित्तीय तस्वीर नए उत्पादकों के जुड़ने के कारण है।

ज. डिंगहेंग और सुनहो की उत्पादन क्षमता 2022 से अपरिवर्तित रही है, और क्षति की अवधि के दौरान क्षमता उपयोग भी उच्च रहा है।

झ. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की प्रति यूनिट पीबीडीआईटी, पीबीडीआईटी प्रति यूनिट, नकद लाभ और प्रति यूनिट नकद लाभ सकारात्मक रहते हैं।

ञ. जांच की अवधि में ब्याज और मूल्यह्रास लागत में तीव्र वृद्धि के लिए लेखांकन के बाद ही हानियों में उतार-चढ़ाव होता है।

ट. निवल स्थायी संपत्तियां और औसत नियोजित पू ंजी में काफी वृद्धि हुई है। इसलिए, घरेलू उद्योग ब्याज और मूल्यह्रास से पहले लाभप्रद बना हुआ है।

ठ. घरेलू उद्योग को उच्च वित्त लागत और क्षमता विस्तार और पू ंजी निवेश से उत्पन्न मूल्यह्रास के कारण क्षति हुई, न कि संबद्ध आयात से। इसलिए, घरेलू उद्योग आयात के कारण क्षति नहीं झेल रहा है, बल्कि इस पर क्षमता विस्तार के कारण उच्च निर्धारित लागत से बहुत बड़ा है।

ड. प्राधिकारी की परिपाटी के अनुसार, प्राधिकारी सकल अचल परिसंपत्तियों पर 22% आरओसी की अनुमति देते हैं, जो पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के तहत अत्यधिक बढ़ा हुआ और अनुचित है।

ढ. याचिका का पर्याप्त हिस्सा चीन से संबद्ध क्षमता, निर्यात अभिविन्यास, व्यापार उपचार, परिहार दावों और निवेश पर आधारित है, जिन्हें यांत्रिक रूप से थाईलैंड पर लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनमें से कोई भी कारक यह सिद्ध नहीं करता है कि थाई निर्यात पाटन या शुल्क समाप्ति के बाद क्षतिकारक होगा।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

81. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों की मांग में लगातार वृद्धि हुई है।

ख. भारत में उत्पादन और खपत दोनों के संबंध में आयात काफी बने हुए हैं।

ग. 2015 से, मौजूदा और नए उत्पादकों की क्षमताओं में वृद्धि हुई है। भारतीय उत्पादकों के पास भारतीय मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है, और इतनी काफी मात्रा में आयात की आवश्यकता नहीं है।

घ. संबद्ध देशों से आयात का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से कम है और घरेलू उद्योग की कीमतों को काफी कम कर रहा है।

ड. थाईलैंड और चीन से भारित औसत कीमत में कटौती सकारात्मक और काफी है।

च. थाईलैंड से पीसीएन-वार कीमत कटौती पाटनरोधी शुल्क जोड़ने के बाद भी सकारात्मक है।

छ. क्षति की अवधि में, बिक्री की लागत और बिक्री कीमत, दोनों में वृद्धि हुई। तथापि, बिक्री की लागत में वृद्धि बिक्री कीमत में वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक है और इससे घरेलू उद्योग की कीमतों पर काफी न्यूनीकरण प्रभाव पड़ा है।

ज. क्षति की अवधि में स्थापित क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। तथापि, देश में पर्याप्त मांग के बावजूद घरेलू उद्योग के साथ काफी क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है।

झ. जांच की अवधि में, यदि आवेदकों ने आयात के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होने के लिए अपनी कीमतें कम नहीं की होतीं, तो उत्पादन, उपयोग और परिणामस्वरूप बिक्री के इन प्रवृत्तियों का बहुत प्रतिकू ल प्रभाव पड़ा होता। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को अपने उत्पादन और बिक्री को इष्टतम स्तर तक बढ़ाने से रोका गया है।

ञ. घरेलू उद्योग और भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नए उत्पादक बाजार में आ रहे हैं। भारतीय उद्योग बाजार में अपनी[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 37 हिस्सेदारी को और बढ़ा सकता था, तथापि आयात बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाए हुए हैं।

ट. अन्य देशों से आयात मूल जांच में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के लिए जिम्मेदार था, जो मूल जांच की जांचावधि के दौरान कु ल आयात का लगभग 23% था। तथापि, नए घरेलू उत्पादकों के उभरने से, ऐसे उचित कीमत वाले आयात की हिस्सेदारी काफी घटकर लगभग 6% रह गई है।

इसके अलावा, पाटित आयातों की निरंतर मौजूदगी के कारण अन्य देशों के निर्यातकों के लिए भारतीय बाजार कम आकर्षक हो गया है।

ठ. घरेलू उद्योग कह लाभप्रदता में 2023-24 में क्षति की अवधि में गिरावट आई और नकारात्मक हो गई। चीन से आयात में काफी वृद्धि हुई और चीन और थाईलैंड से आयात कीमत में भारी गिरावट आई जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई। जांच की अवधि में आयात में और वृद्धि हुई।

ड. नकद लाभ और घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित पू ंजी पर आय भी क्षति की अवधि में कम हो गई है। जांच की अवधि में निवेश पर आय मुश्किल से ***% पर सकारात्मक है।

ढ. कं पनी विशिष्ट सूचना प्राधिकारी के पास रिकॉर्ड में है जो दिखाएगा कि पूर्व-मौजूदा कं पनियां भी क्षति का सामना कर रही हैं और क्षति की अवधि में उनका निष्पादन घट गया है।

ण. यह नोट किया जाना चाहिए कि उच्च ब्याज, या मूल्यह्रास लागत घरेलू उद्योग की ओर से किसी अक्षमता का संके त नहीं देती है। यह के वल एक व्यावसायिक वास्तविकता है।

त. संबद्ध देशों से कम कीमत वाले आयात के कारण मात्रा और कीमत दोनों मापदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि जांच की अवधि में प्रतिकू ल रही है।

थ. जांच की अवधि में कीमत मापदंडों के संबंध में मात्रा मापदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि प्रतिकू ल और नकारात्मक थी।

द. पाटन मार्जिन न के वल निम्न स्तर से अधिक हैं, बल्कि काफी भी हैं।

ध. आयात के कारण कीमतों में कटौती हो रही है। परिणामस्वरूप, आयात की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है।

न. कीमतों कटौती बाजार में कीमतों पर ह्रासमान प्रभाव डाल रही है।

प. बाजार में कीमतों पर न्यूनीकरण प्रभाव से काफी वित्तीय हानिया हो रही हैं, नकद लाभ और निवेश पर आय में गिरावट आ रही है।

फ. मांग-आपूर्ति अंतर से अधिक आयात में काफी वृद्धि हुई। इससे देश में उत्पादन क्षमताओं के उपयोग को रोका गया है।

ब. तीसरे देशों से आयात की कीमतें अधिक हैं या मात्रा में नगण्य हैं और इस प्रकार घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है।

भ. घरेलू उद्योग ने सुनवाई के बाद 30 अप्रैल को देश-विशिष्ट आंकड़े परिचालित किए।

म. क्षति की अवधि में उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है।

य. प्रदान की गई क्षति की सूचना के वल विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन से संबंधित है और वतर्मान उद्देश्य के लिए एकमात्र संगत सूचना है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

82. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में"... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस् तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस् तुओं के घरेलू उत् पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ् यों पर विचार करते हुए ...''घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती की गई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रुकी है, जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है। नियम 23 के अनुसार,यदि घरेलू उद्योग का निष्पादन यह दर्शाता है कि उसे वतर्मान क्षति अवधि में कोई क्षति नहीं हुई है, तो प्राधिकारी यह निर्धारित करेंगे कि क्या वतर्मान शुल्क समाप्त करने से घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या बार-बार होने की संभावना हे।

83. घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि उसे पाटित संबद्ध आयातों के कारण वास्तविक क्षति हो रही है।

प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर ध्यान दिया है और इसके तहत नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की है।

ज.3.1 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

84. प्राधिकारी ने वतर्मान जांच के प्रयोजन के लिए, भारत में संबद्ध सामानों की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात की राशि के रूप में परिभाषित किया है। विचाराधीन उत्पाद की मांग निम्नानुसार है:

* नोट: अन्य देशों से आयात में चीन जन.गण. से 5.5 माइक्रोन से अधिक की एल्यूमीनियम फॉइल का आयात शामिल है

85. यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग क्षति की अवधि में लगातार बढ़ी है।

ख) निरपेक्ष और सापेक्षिक रूप से आयात

86. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पाटित आयातों में, या तो पूर्ण रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में, काफी वृद्धि हुई है।

क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम से लेनदेन-वार आंकड़ों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों के अंतिम विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन के आधार पर आंकड़ों पर विचार किया है। क्षति अवधि और जांच की अवधि में पूर्ण रूप से और सापेक्षिक रूप से आयात की मात्रा की सूचना निम्नानुसार है:

*नोट: अन्य देशों से आयात में चीन जन.गण. से 5.5 माइक्रोन से अधिक का एल्यूमीनियम फॉइल का आयात शामिल है

87. यह देखा गया है कि:

क. क्षति की अवधि में संबद्ध देशों से आयात में गिरावट आई है। तथापि,यह नोट किया जाता है कि थाईलैंड से आयात काफी रहे है। यह भी नोट किया जाता है कि इस तथ्य के बावजूद कि[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 41 भारतीय उद्योग अधिशेष क्षमताएं रखता है जो अप्रयुक्त पड़ी हैं और कई नए उत्पादक बाजार में प्रवेश कर चुके हैं, फिर भी थाईलैंड से आयात काफी हैं।

ख. मलेशिया से आयात आधार वर्ष से लेकर 2022-23 तक काफी कम हुए हैं, उसके बाद जांच की अवधि तक आंशिक रूप से बढ़े हैं।

ग. इंडोनेशिया से आयातों में काफी गिरावट आई है और आधार वर्ष से निरंतर गिरावट है तथा जांच की अवधि में के वल 73 एमटी हैं।

घ. भारतीय उत्पादन और खपत दोनों के संबंध में संबद्ध देशों से आयात में गिरावट आई है।

ज. 3.3 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

88. नियमावली के अनुबंध-II (ii) के संदर्भ में,पाटित आयातों की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में,प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की तुलना में कीमतों में काफी कटौती हुई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को दबाना या मूल्य वृद्धि रोकना है, जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती।

क कीमत कटौती

89. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहा है, क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत के साथ घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना करके कीमत कटौती निकाली गई है। इस प्रयोजन के लिए,प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न प्रकारों की कीमतों में काफी अंतर है। अत:, प्राधिकारी ने आयात की पहुंच कीमत की तुलना तुलनीय प्रकारों के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से की है। इस प्रकार, संबद्ध आयात मात्रा पर विचार करने के बाद भारित औसत कीमत कटौती निर्धारित की गई है। इस तुलना से पता चला कि जांच की अवधि के दौरान, थाईलैंड और इंडोनेशिया से आयातित संबद्ध सामाना घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि थाईलैंड और इंडोनेशिया से संबद्ध सामानों के आयात से घरेलू कीमतों में कटौती हो रही थी और नीचे दी गई तालिका के अनुसार कटौती का मार्जिन दिखाया गया है:

ख. कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण

90. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे है और क्या इस तरह के आयात का प्रभाव कीमतों का काफी हद तक ह्रास कर रहा है अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य क्रम में हुई होती, क्षति की अवधि में लागत और कीमतों में परिवर्तन की तुलना नीचे दी गई है।

91. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है। बिक्री कीमत में वृद्धि लागत में वृद्धि के अनुपात में नहीं है, जिससे पता चलता है कि लागत में वृद्धि को कीमत वृद्धि में नहीं लगाया गया था। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत 2023-24 से बिक्री की लागत के स्तर से नीचे है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इस प्रकार,प्राधिकारी निश्चित करते है कि देश में पाटित आयातों की मौजूदगी से कीमतह्रास हुआ है।

ज. 3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर परिणामी प्रभाव

92. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमाली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले सभी[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 43 संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का एक उद्देश्य और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए।

तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबद्ध विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री

93. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री की मात्रा के बारे में सूचना निम्नानुसार है:-

94. यह देखा जाता है कि:

क. देश में पर्याप्त मांग के कारण घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है और कई नए उत्पादकों ने क्षति की अवधि में उत्पादन शुरू कर दिया है। इस प्रकार घरेलू उद्योग की क्षमता में क्षति की अवधि में वृद्धि देखी गई है।

ख. क्षमता में वृद्धि और बाजार में नए प्रवेशकों के कारण क्षति की अवधि में उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। तथापि, पर्याप्त मांग और घरेलू उद्योग के साथ पर्याप्त क्षमता के बावजूद, जांच की अवधि में क्षमता उपयोग के वल ***% है। इस प्रकार, पाटित आयातों की मौजूदगी ने घरेलू उद्योग को इष्टतम स्तर पर उत्पादन और बिक्री बढ़ाने से रोक दिया है।

ख) मांग में बाजार अंश

95. समग्र क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योग का बाज़ार अंश इस प्रकार था:

*नोट : अन्य देशों से आयातों में चीन जन. गण. से 5.5 माइक्रोन से ऊपर के एल्यूमीनियम फ़ॉइल का आयात शामिल है।

96. यह देखने में आया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार अंश में वृद्धि हुई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि नए उत्पाद बाजार में आए हैं। हालांकि, वृद्धि होने के बावजूद, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग का बाजार अंश मुश्किल से ***% है। यह भी देखने में आया है कि पूरे भारतीय उद्योग का बाजार अंश भी के वल ***% के करीब है। देश में पर्याप्त मांग, उद्योग के पास सरप्लस क्षमता होने और शुल्क लागू होने के बावजूद, भारतीय उद्योग के बाजार अंश में वृद्धि होनी चाहिए थी। हालांकि, भारतीय उद्योग के बाजार अंश में आधार वर्षसे बहुत ही कम वृद्धि हुई है अर्थात ***% से ***% तक। दूसरे देशों के बाजार अंश में भी हुई है, जिसमें चीन से 5.5 माइक्रोन से ज़्यादा मोटाई वाले एल्युमीनियम फॉयल का आयात शामिल है।

ग) लाभप्रदता, नकदी लाभ और नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल

97. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ, लाभप्रदता, नकदी लाभ, ब्याज से पूर्व लाभ (पीबीआईटी) और निवेश पर प्रतिफल का विश्लेषण इस प्रकार किया गया है:

98. यह देखने में आया है कि :

क. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभप्रदता के मापदंडों में काफी गिरावट आई है। प्रति यूनिट लाभ में तेजी से गिरावट आई और उसके बाद वर्ष 2023-24 में यह नकारात्मक हो गया। आधार वर्ष में शुल्क लगाए जाने के बाद से घरेलू उद्योग आधार वर्ष और अन्य वर्ष अर्थात 2021-22 और 2022-23 में लाभ में था। हालांकि, चीन जन. गण. से 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक एल्यूमीनियम फ़ॉइल के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क 2022 में समाप्त हो गया था। इसके बाद, पाटित कीमतों पर आयात निरंतर जारी रहे और भारतीय बाजार में महत्वपूर्ण रुप से उपस्थिति बनाए रखी, जिसके चलते घरेलू उद्योग को क्षति हई।

ख. पीबीआईटी, प्रति यूनिट पीबीआईटी, नकदी लाभ और प्रति यूनिट नकदी लाभ में भी गिरावट की एक नई प्रवृति देखने में आई है। हालांकि वर्ष 2023-24 में हुई क्षति की तुलना में जांच की अवधि में पीबीआईटी और नकदी लाभ मामूली रूप से सकारात्मक रहे, लेकिन कमाई का स्तर बहुत कम है और इससे घरेलू उद्योग के चित्तीय निष्पादन में कोई विशेष सुधार आने का संके त नहीं मिलता।

ग. जांच की अवधि के दौरान आरओसीई में भी काफी गिरावट आई है; यह वर्ष 2021-22 के दौरान ***% से गिरकर वर्ष 2022-23 में ***% हो गया और वर्ष 2023-24 में नकारात्मक हो गया। हालांकि जांच की अवधि (पीओआई) के दौरान आरओसीई मामूली रूप से सकारात्मक होकर ***% हो गया, लेकिन घरेलू उद्योग को मिलने वाला प्रतिफल अभी भी उचित स्तर से काफी नीचे है। इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग अपने निवेश पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित नहीं कर पाया है।

99. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग को जो क्षति हुई है, वह अधिक लागत पर काम करने वाले नए घरेलू उत्पादकों के आने की वजह से हुई है। प्राधिकारी का यह कहना है कि[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 47 भले ही जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कु छ भागों ने उत्पादन शुरू कर दिया था, लेकिन रविराज फॉइल्स लिमिटेड और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जैसे स्थापित उत्पादकों की लाभप्रदता में भी गिरावट देखने में आई है। इसलिए, निष्पादन में यह गिरावट के वल नए स्थापित उत्पादकों तक ही सीमित नहीं है, और यह तर्क कि यह क्षति पूरी तरह से अधिक लागत वाले उत्पादकों के आने से हुई है, रिकॉर्ड से यह सिद्ध नहीं होता है।

100. कु ल मिलाकर, क्षति अवधि के दौरान लाभ, नकदी लाभ, पीबीआईटी और निवेश पर प्रतिफल के मामले में घरेलू उद्योग के निष्पादन में काफ़ी गिरावट आई है। जांच की अवधि के दौरान कु छ मापदंडों में मामूली सुधार आने के बावजूद, यह सच है कि घरेलू उद्योग आर्थिक रूप से कमज़ोर स्थिति में बना हुआ है और प्रतिफल पुराने स्तरों की तुलना में काफ़ी कम है।.

घ) वस्तुसूची

101. क्षति अवधि और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की वस्तुसूची की स्थिति से संबंधित डेटा नीचे दी गई तालिका में दिया गया है। इससे पता चलता है कि क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास वस्तुसूची के औसत स्तर में निरंतर वृद्धि हुई है।

ड़) रोजगार, मजदूरी और उत्पादन

102. घरेलू उद्योग में रोज़गार, मजदूरी और उत्पादन की स्थिति इस प्रकार है। प्राधिकारी के देखने में यह आया है कि क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या और दिए जाने वाले वेतन में वृद्धि हुई है।

ऐसा क्षमता में वृद्धि होने के कारण हुआ है। प्रति दिन उत्पादन की प्रवृत्ति भी ऐसी ही रही है।

च) विकास

103. यह देखने में आया है कि जांच की अवधि के दौरान कीमत के मानकों के संदर्भ में वृद्धि प्रतिकू ल रही है।

छ) घरेलू कीमत को प्रभावित करने वाले कारक

104. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से आयात की कीमतों, लागत ढांचे में बदलाव, घरेलू बाज़ार में प्रतिस्पर्धा और पाटित किए गए आयातों के अलावा उन अन्य कारकों की भी जांच की है जो घरेलू बाज़ार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव डाल सकते हैं। यह देखने में आया है कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत (आयातित माल की बाज़ार तक पहुंचने की कु ल लागत) में कमी आई, जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि हो गई। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में बिक्री लागत के[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 49 अनुपात में वृद्धि नहीं हो पाई। प्राधिकारी का यह मानना है कि ऐसा पाटित किए गए आयातों के प्रतिकू ल प्रभाव के चलते हुआ है, और इसलिए घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाला मुख्य कारक संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की मौजूदगी होना है।

ज) पू ंजी जुटाने की क्षमता

105. यह देखने में आया है कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद, भारतीय उद्योग ने निवेश किया है और नई क्षमताएं तैयार की हैं। हालांकि, क्षमता बढ़ाने का काम उस समय किया गया था जब घरेलू उद्योग लाभ में था। चू ंकि जांच की अवधि के दौरान कीमतों के मामले में घरेलू उद्योग को काफ़ी क्षति हो रही है, इसलिए पाटित किए गए आयातों के कारण पू ंजी निवेश बढ़ाने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर बहुत प्रतिकू ल प्रभाव पड़ा है। यह भी देखने में आया है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है और नियोजित पू ंजी पर बहुत कम प्रतिफल प्राप्त हुआ है।

झ) पाटन और पाटन मार्जिन की मात्रा

106. मलेशिया को छोड़कर, जिन देशों पर विचार किया जा रहा है, उन सभी के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक बना हुआ है

ज. 3.4 क्षति संबंधी निष्कर्ष

107. उपयु र्क्त के मद्देनजर, प्राधिकरण निम्नानुसार निष्कर्ष निकालता है:

i) विचाराधीन उत्पाद की मांग क्षति अवधि के दौरान निरंतर बढ़ी है।

ii) विषयगत देशों से आयात क्षति अवधि के दौरान घटा है।

iii) थाईलैंड और इंडोनेशिया से विषयगत माल का आयात घरेलू कीमतों को अवःकर्तित कर रहा था।

iv) देश में डंप किए गए आयातों की उपस्थिति के कारण कीमत अवदमन हुआ।

v) क्षति अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। तथापि, डंप किए गए आयातों ने घरेलू उद्योग को इष्टतम स्तर पर उत्पादन और बिक्री बढ़ाने से रोका है।

vi) बाजार में नए उत्पादकों के आगमन के कारण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है। तथापि, भारतीय उद्योग की हिस्सेदारी आधार वर्ष की तुलना में के वल अत्यंत न्यूनतम रूप से ही बढ़ी है।

vii) घरेलू उद्योग के लाभप्रदता संबंधी प्राचल क्षति अवधि के दौरान उल्लेखनीय रूप से बिगड़े हैं। जांच अवधि में नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल मुश्किल से धनात्मक है।

viii) घरेलू उद्योग के पास औसत माल-सूची स्तर क्षति अवधि के दौरान निरंतर बढ़ा है।

ix) क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या और भुगतान की गई मजदूरी में वृद्धि हुई है।

x) जांच अवधि में कीमत संबंधी प्राचलों की दृष्टि से संवृद्धि प्रतिकू ल रही है।

xi) विषयगत आयातों की अवतरित कीमत घटी है, जिसके कारण घरेलू उद्योग अपनी विक्रय कीमत बढ़ाने में असमर्थ रहा, जिससे यह घरेलू कीमत को प्रभावित करने वाला एक कारक बना।

xii) घरेलू उद्योग जांच अवधि में कीमत संबंधी प्राचलों में क्षति झेल रहा है और अतः डंप किए गए आयातों के कारण उसकी पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है।

xiii) सभी देशों से डंपिंग मार्जिन धनात्मक और सारवान है।

झ. गैर-आरोपण विश्लेषण (अन्य कारक)

108. नियमों के अनुसार, प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह पाटित किए गए आयातों के अलावा उन अन्य ज्ञात कारकों की भी जांच करे जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है या क्षति होने की संभावना है, ताकि इन अन्य कारकों से होने वाली क्षति को पाटित किए गए आयातों से न जोड़ा जाए। हालांकि मौजूदा जांच एक 'निर्णायक समीक्षा' जांच है और मूल जांच में कारणात्मक संबंध की जांच पहले ही की जा चुकी है, फिर भी प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है या उनसे क्षति होने की संभावना है। इस बात की भी जांच की गई कि क्या नियमों के तहत सूचीबद्ध अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति में कोई भूमिका निभाई है या आगे निभा सकते हैं।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

109. यह देखने में आया है कि दूसरे देशों से इस उत्पाद का आयात या तो कम मात्रा में हो रहा है या उसकी कीमत अधिक है। इसके अलावा, चीन जन. गण. से 5.5 से 80 माइक्रोन रेंज वाली एल्युमीनियम फ़ॉइल के आयातों पर पाटनरोधी उपाय लागू हो रहे हैं , 5.5 माइक्रोन से अधिक फॉयल के आयातों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण एक समानांतर सीवीडी (CVD) जांच भी कर रहा है। इसलिए, यह माना जा सकता है कि दूसरे देशों से होने वाला आयात घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है।

ख) मांग में संकु चन

110. क्षति की अवधि के दौरान मांग में निरंतर वृद्धि हुई है। इसलिए, यह माना जा सकता है कि मांग में संभावित गिरावट क्षति का कारण नहीं है।

ग) खपत की पद्धति में बदलाव

111. क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के उपभोग की पद्धति में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थिति और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं

112. जांच में प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में कोई बदलाव या व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं देखने में नहीं आई हैं।

ड़) प्रौद्योगिकी में बदलाव

113. ऐसा कोई साक्ष्य देखने में नहीं आया है जिससे कि यह पता चले कि प्रौद्योगिकी में कोई बड़ा बदलाव हुआ है।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

114. प्रदान की गई सूचना पर घरेलू उद्योग के घरेलू कामकाज के हिसाब से विचार किया गया है।

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं का (***) मीट्रिक टन निर्यात किया है।

यह भी देखने में आया है कि घरेलू उद्योग को अपनी उत्पादन क्षमता का उपयोग करने के लिए निर्यात करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि पाटित किए गए आयातों से घरेलू उद्योग को पाट दिया गया है।

छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन

115. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराए हैं और प्राधिकारी ने क्षति के विश्लेषण के लिए इन्हीं आंकड़ों पर भरोसा किया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए गए और बिक्री किए गए अन्य उत्पादों के निष्पादन पर विचार नहीं किया गया है।

ञ. क्षति मार्जिन की मात्रा

116. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत' (एनआईपी) का निर्धारण किया है। यह निर्णय नियमावली और उनमें किए गए बदलावों के साथ नियमावली के अनुबंध III में बताए गए सिद्धांतों के आधार पर लिया गया है। नियमावली के अनुबंध III में बताए अनुसार, क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए, संबद्ध उत्पाद पर उपयोग की गई औसत पू ंजी (अर्थात, औसत निवल निर्धारित परिसपत्ति52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] और औसत कार्यशील पू ंजी पर उचित प्रतिफल (कर से पहले 22%) को कर पूर्व लाभ के तौर पर मंज़ूरी दी गई।

117. यह देखने में आया है कि इस जांच में सहयोग करने वाले कई उत्पादक और निर्यातक एक-दूसरे से संबद्ध हैं और संबद्ध कं पनियों का एक ग्रुप बनाते हैं। प्राधिकारी का हमेशा से यह तरीका रहा है कि वह संबद्ध निर्यात करने वाले उत्पादक और निर्यातक को 'क्षति मार्जिन' का निर्धारण करने के लिए एक ही इकाई (एंटिटी) माने और इस तरह उनके लिए एक ही 'क्षति मार्जिन' का निर्धारण करे। इसी के अनुसार, संबद्ध निर्यात करने वाले उत्पादक और निर्यातक को एक ही इकाई माना गया है और उनके लिए एक ही 'क्षति मार्जिन' का निर्धारण किया गया है। इस मार्जिन की गणना सहयोग करने वाले संबद्ध उत्पादक और निर्यातक के 'क्षति मार्जिन' के भारित औसत के आधार पर की गई थी।

118. ऊपर निर्धारित की गई 'पहुंच कीमत' और एनआईपी के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाने वाले 'क्षति मार्जिन' को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

क्षति मार्जिन तालिका

ट. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

119. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. क्षति होने की कोई संभावना नहीं है, जो कि निर्णायक समीक्षा जांच में एक ज़रूरी शर्त होती है।

ii. भारतीय मांग में काफ़ी वृद्धि होने के बावजूद, इस अवधि में संबद्ध देशों से आयातों में ***% की कमी आई है।

iii. मौजूदा समीक्षा का दायरा चीन जन. गण. के लिए 5.5 माइक्रोन से कम मोटाई वाले एल्युमीनियम फ़ॉइल तक ही सीमित है। इसलिए, चीन से होने वाले कु ल आयातों या 5.5 माइक्रोन और उससे ज़्यादा मोटाई वाले चीनी आयातों पर निर्भर रहने से क्षति और संभावना के विश्लेषण में गड़बड़ी हो सकती है।

iv. वर्ष 2023-24 में 5.5 माइक्रोन से कम मोटाई वाले विचाराधीन उत्पाद का चीन से आयात 88% घटकर के वल 49 मी ट्रिक टन रह गया।

v. संभावना के दावे के वल अनुमान पर आधारित हैं क्योंकि जब वास्तविक आयात घट रहा हो, तो के वल अतिरिक्त क्षमता का होना ही काफ़ी नहीं होता है; इस प्रकार, आयात में भारी वृद्धि होने का कोई साक्ष्य नहीं है।

vi. आयातों के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री में कमी आने का कोई साक्ष्य नहीं है; बल्कि घरेलू उद्योग की बिक्री में ***% की वृद्धि हुई है, मांग में ***% की वृद्धि हुई है और बाजार में उनकी हिस्सेदारी में भी काफी वृद्धि हुई है।

vii. डिंगहेंग और सनहो ग्रुप की उत्पादन क्षमता 2022 से वैसी ही बनी हुई है और इस पूरी अवधि में क्षमता का उपयोग भी बहुत अधिक रहा है। इससे यह बात गलत साबित होती है कि डिंगहेंग ने अतिरिक्त या बेकार पड़ी क्षमता बना ली है।

viii. घरेलू उद्योग के आंकड़े मांग, घरेलू बिक्री, स्थापित क्षमता, उत्पादन की मात्रा, क्षमता के उपयोग, कु ल बिक्री, कर्मचारियों की संख्या और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि को दर्शाते हैं। ये प्रवृत्ति घरेलू उद्योग के विस्तार का संके त देती हैं और शुल्क समाप्त होने पर क्षति होने की संभावना को खारिज करते हैं।

ix. संबद्ध देशों के उत्पादकों का निर्यात-उन्मुखी होना एक सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया है और इसका पाटन, क्षति या इसकी संभावना से कोई संबंध नहीं है।

x. मौजूदा निर्णायक समीक्षा जांच अत्यधिक है, और घरेलू उद्योग कई सुरक्षा उपायों और पाटनरोधी उपायों के माध्यम से सालों-साल तक निरंतर और एक-दूसरे पर निर्भर सुरक्षा की मांग नहीं कर सकता।

xi. इस अवधि में लोफ्टेन का निर्यात गिरकर आधा हो गया है, क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है और थाईलैंड से भारत को होने वाला कु ल निर्यात काफी कम हो गया है। इसके अलावा, लोफ्टेन पर लगने वाला शुल्क डिंगहेंग और चीन के निर्यातकों की तुलना में कम है; अगर लोफ्टेन के पास घरेलू उद्योग के आरोपों के अनुसार कोई व्यावसायिक प्रोत्साहन होता, तो उसका निर्यात इतनी तेज़ी से नहीं गिरता।

xii. क्षमता, निर्यात-उन्मुखता, व्यापार उपचार, प्रवंचना के दावों और निवेशों के आधार पर चीन के बारे में चिंताओं को थाईलैंड पर बिना सोचे-समझे लागू नहीं किया जा सकता। ट.2 घरेलू उद्योग के विचार

120. घरेलू उद्योग ने संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. भारतीय बाज़ार में चीन और थाईलैंड से पाटित की गई कीमतों पर आयात काफ़ी बना हुआ है। यह लगातार बना रहना ही इस बात का साक्ष्य है कि शुल्क लगाए जाने के बावजूद निर्यातकों में भारत में अपनी मौजूदगी बनाए रखने की क्षमता और इरादा है।

ii. चीन के उत्पादकों के पास अत्यधिक उत्पादन क्षमता है जो कि भारतीय मांग से कहीं अधिक है। चीन के पहचाने गए उत्पादकों की कु ल क्षमता लगभग 22.9 लाख मीट्रिक टन है, जबकि भारतीय मांग के वल *** लाख मीट्रिक टन है, अर्थात चीन की क्षमता का ***% से भी कम है।

iii. घरेलू उद्योग की मांग, उत्पादन, बिक्री, क्षमता के उपयोग, रोज़गार और उत्पादकता में वृद्धि होने का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई क्षति नहीं हुई है या क्षति होने की संभावना नहीं है।

आयातों की पिछली प्रवृत्ति यह बताती हैं कि जब भी शुल्क हटाए जाते हैं, तो कम कीमतों पर आयात तेज़ी से बढ़ता है, जिससे घरेलू कीमतें और बाज़ार हिस्सेदारी कम हो जाती है।

iv. क्षति की अवधि के दौरान लोफ्टेन थाइलैंड के निर्यातों में गिरावट को अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि संबंधित संस्थाओं के व्यापार के तरीके - जिसमें शुल्क लगने के बाद चीन जन. गण. की सहयोगी कं पनियों से निर्यात में कमी शामिल है - लोफ्टेन थाइलैंड के माध्यम से माल को अन्यत्र भेजे जाने की संभावना की ओर इशारा करते हैं। इसलिए, अगर शुल्क समाप्त हो जाते हैं, तो पाटित किए गए आयातों में वृद्धि होने की काफ़ी संभावना है।

v. चीन में अतिरिक्त क्षमता होने की बात ईयू, यूएसए और तुर्की जैसे अन्य जांच अधिकारियों की रिपोर्ट से भी साबित होती है, जहां बहुत ज़्यादा ज्ञात और अतिरिक्त क्षमता दर्ज की गई है। ये रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती हैं कि वैश्विक मांग (जिसमें क्षेत्रीय मांग भी शामिल है) चीन के अतिरिक्त उत्पादन को खपाने के लिए काफ़ी नहीं है, जिससे निर्यात में आक्रामकता अपरिहार्य हो जाती है।

vi. चीन के निर्यातक मुख्य रूप से निर्यात पर कें द्रित हैं; वर्ष 2024 में उनका निर्यात करीब 1.56 मिलियन मीट्रिक टन था, जो भारत की कु ल मांग का करीब आठ गुना है। कई बाज़ारों द्वारा चीन की एल्युमीनियम फॉयल के लिए व्यापार से जुड़े सुधारात्मक उपाय लागू किए जाने या कड़े किए जाने के कारण, भारत जैसे अपेक्षाकृ त खुले और तेज़ी से बढ़ने वाले बाज़ारों की ओर व्यापार जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है।

vii. मौजूदा जांच से पहले लागू किए गए कोई भी उपाय पूरी तरह से निष्पक्ष थे और उन्हें पूरी और गहन जांच के बाद लागू किया गया था। वास्तव में, चीन से होने वाले आयात (5.5 माइक्रोन से ऊपर की रेंज वाले) पर शुल्क समाप्त होने के तुरंत बाद आयात में वृद्धि हो गई थी और घरेलू घरेलू उद्योग को क्षति हुई, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2025 में पाटनरोधी शुल्क को फिर से लागू करना पड़ा था।

viii. चीन से होने वाले आयातों पर पहले पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था, जो मई 2022 में समाप्त हो गया था। इसके समाप्त हो जाने के बाद, वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान चीन से आयातों में वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि में थाईलैंड से आयातों में कमी आई। यह उलट प्रवृत्ति होने का एक स्पष्ट पैटर्न दिखाता है, जिसमें आयातक शुल्क होने या न होने के आधार पर संबद्ध देशों के बीच स्रोत बदलते रहते हैं।

ix. ईयू और यूएसए की जांच से यह सिद्ध हुआ है कि चीन के उत्पादकों ने शुल्कों से बचने के लिए थाईलैंड का उपयोग मामूली प्रोसेसिंग या असेंबली के लिए किया है; इसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां थाई उत्पादकों ने संबद्ध चीनी कं पनियों से इनपुट प्राप्त किए थे।

x. थाईलैंड से भी भारत को आयात बढ़ने की स्पष्ट संभावना है, क्योंकि 2026 तक थाईलैंड का एल्युमीनियम निर्यात 2.2 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। थाई वित्त मंत्रालय के डेटा के अनुसार, चैप्टर 76 के तहत एल्युमीनियम और एल्युमीनियम उत्पाद थाईलैंड से निर्यात की जाने वाली प्रमुख श्रेणी और सबसे ज़्यादा निर्यात मूल्य वाले उत्पादों में शामिल हैं, जो मज़बूत और बढ़ते निर्यात उन्मुखीकरण को दर्शाते हैं।

xi. 'ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी' के डेटा से पता चलता है कि मलेशिया से होने वाले एल्युमीनियम फॉयल के व्यापार में भारत सबसे बड़ा निर्यात स्थान है, जो यह दर्शाता है कि मलेशिया का भारत की ओर निर्यात का झुकाव अधिक है।

xii. साथ ही, यूएसए ने धारा 232 के तहत थाईलैंड से आने वाले एल्युमीनियम उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिए हैं। चू ंकि थाईलैंड के एल्युमीनियम निर्यातकों में यूएसए का बड़ा हिस्सा है, इसलिए इससे निर्यात को भारत जैसे दूसरे बाज़ारों की ओर भेजने का मज़बूत प्रोत्साहन मिलता है।

xiii. घरेलू उत्पादन क्षमता सीमित होने के बावजूद चीन से एल्युमीनियम फॉयल के आयातों पर मलेशिया की अत्यधिक निर्भरता से ट्रांसशिपमेंट, मामूली प्रोसेसिंग या मूलता की गलत जानकारी देने जैसी गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं।

xiv. चीन की एल्युमीनियम कं पनियों ने इंडोनेशिया में अपस्ट्रीम और मिडस्ट्रीम सेगमेंट में भारी निवेश किया है, जिससे वर्टिकल इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन बनी हैं। यह इंटीग्रेशन इंडोनेशियाई फॉयल बनाने वालों को कच्चे माल तक विशिष्ट पहुंच प्रदान करता है, जो चीन के कीमत और लागत के गलत निर्धारण से प्रभावित होती है। इससे शुल्क समाप्त होने की स्थिति में इंडोनेशियाई निर्यातक के माध्यम से अप्रत्यक्ष पाटन या प्रवंचना होने का जोखिम बढ़ जाता है।

xv. एल्युमीनियम फॉयल की वैश्विक मांग और इन वस्तुओं की भारत में मांग बढ़ने की उम्मीद है, जिससे अपनी तेज़ विकास दर के चलते भारत एक विशेष रुप से आकर्षक बाज़ार बन गया है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

121. यह जांच चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से आयात किए जाने वाले संबद्ध उत्पादों पर लगाए गए शुल्क की 'निर्णायक समीक्षा' है। नियमों के तहत, प्राधिकारी को यह तय करना होता है कि क्या मौजूदा शुल्क को हटाए जाने से पाटन और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसमें इस बात पर भी विचार किया जाना ज़रूरी है कि क्या लगाया गया शुल्क क्षतिकारी पाटन को समाप्त करने के अपने अपेक्षित प्रयोजन को पूरा कर रहा है।

122. घरेलू उद्योग का यह दावा है कि अगर पाटनरोधी शुल्क हटा दिया जाता है, तो पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना है। प्राधिकारी ने यह पाया है कि जांच की अवधि के दौरान, पाटनरोधी शुल्क के बिना क्षति का मार्जिन सकारात्मक है। उसने यह भी पाया कि जांच की अवधि के दौरान चीन और थाईलैंड से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हुई है। सहयोग करने वाले निर्यातकों के लिए पाटनरोधी शुल्क के बिना क्षति का मार्जिन सकारात्मक है, इसलिए जांच की अवधि के लिए आंकी गई पाटन मार्जिन और क्षति के मार्जिन की मात्रा को संरक्षा के स्तर के लिए उचित माना जाता है।

123. प्राधिकारी ने धारा 9क (5), नियम 23 के तहत निर्धारित अपेक्षाओं, नियमावली के अनुबंध-II (vii) के अनुसार गंभीर क्षति की आशंका से जुड़े पैमानों और संबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए अन्य ज़रूरी कारकों को ध्यान में रखते हुए क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच की है। चू ंकि ऐसी संभावना का विश्लेषण करने के लिए कोई विशेष तरीका उपलब्ध नहीं है, इसलिए नियमावली के अनुबंध-II के खंड (vii) से मार्गदर्शन लिया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार करने की बात कही गई है:

क. भारत में पाटित किए गए आयातों में तेज़ी से हो रही वृद्धि, जो भविष्य में आयात में अत्यधिक वृद्धि की संभावना को दर्शाती है;

ख. निर्यातक की ऐसी क्षमता जो आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है, या जिसमें जल्द ही काफ़ी बढ़ोतरी होने वाली है, जो भारतीय बाज़ारों में पाटित किए गए निर्यात में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि की संभावना को दर्शाती है (इसमें अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाज़ारों की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाता है);

ग. क्या आयात ऐसी कीमतों पर आ रहा है जिनका घरेलू कीमतों पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव (कीमत ह्रास या कीमत कटौती का प्रभाव) पड़ेगा और जिससे और ज़्यादा आयात की मांग बढ़ने की संभावना है; और

घ. वस्तुओं की वस्तुसूची की जांच की जा रही है।

124. प्राधिकारी ने, अन्य बातों के साथ साथ, ऊपर बताई गई ज़रूरतों और मापदंडों पर विचार किया है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या पाटनरोधी शुल्क हटाने पर पाटन के जारी रहने की संभावना है, और यदि ऐसा होता है, तो क्या इससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। इसके अलावा,58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य संबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकार्ड पर प्रस्तुत की गई सभी संगत सूचना की भी जांच की है।

क. संबद्ध देशों से आयात

125. नीचे दी गई तालिका में संबद्ध देशों से आयातों के बारे में सूचना दर्शाई गई है।

स्रोत : वर्ष 2017 की अधिसूचना सं. 14/06/2015 - डीजीएडी, 2021 की अधिसूचना सं. 6/21/2020 - डीजीटीआर, 2022 की अधिसूचना सं. 7/27/2021- डीजीटीआर और 2025 की अधिसूचना सं. 06/35/2023 - डीजीटीआर के तहत जारी किए गए अंतिम जांच परिणाम।

126. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मूल जांच के आधार वर्ष (अर्थात 2016-17) में चीन से 5.5 माइक्रोन से कम मोटाई वाली एल्युमीनियम फॉयल का आयात नगण्य था। दिनांक 16 मई 2017 की अधिसूचना सं. 23/2017- सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत 5.5 से 80 माइक्रोन रेंज वाली एल्युमीनियम फॉयल पर पाटनरोधी शुल्क लगने के बाद इसके आयातों में काफी बढ़ोतरी हुई। इसके बाद, 16 सितंबर 2021 की अधिसूचना सं. 51/2021- सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से 5.5 माइक्रोन से कम मोटाई वाली एल्युमीनियम फॉयल पर शुल्क लगने पर आयातों में कमी आई और मई 2022 में 5.5 माइक्रोन से ज़्यादा मोटाई वाली एल्युमीनियम फॉयल पर शुल्क समाप्त हो गए।

यह देखने में आया है कि जहां 5.5 माइक्रोन से कम मोटाई वाली फॉयल के आयातों में गिरावट आई है, वहीं चीन से 5.5 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाली फॉयल का आयात में वृद्धि हुई है और मौजूदा जांच की जांच अवधि में यह अपने सबसे उच्च स्तर पर है, विशेषकर 2022 में शुल्क समाप्त होने के बाद इसमें वृद्धि हुई है। अत:, चीन के उत्पादकों ने एल्युमीनियम फॉयल के घरेलू बाज़ार में अपनी मौजूदगी बनाए रखी है।

127. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि चीन पर उपाय लागू होने के बाद थाईलैंड से होने वाले आयात में काफ़ी और लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-17 में थाईलैंड से आयात नगण्य थे, लेकिन उसके बाद इसमें तेज़ी से वृद्धि हुई है। हालांकि बाद की कु छ अवधियों में इसमें थोड़ी कमी देखने में आई है, लेकिन कु ल मिलाकर यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि थाईलैंड आयात का एक बड़ा स्रोत बन गया, विशेष रुप से उस दौरान जब चीन पर शुल्क लागू था। मौजूदा जांच की अवधि में भी थाईलैंड से आयात काफ़ी बना हुआ है। रिकॉर्ड में मौजूद सूचना से पता चलता है कि थाईलैंड के प्रमुख उत्पादकों और निर्यातकों की चीन में संबद्ध पक्षकार हैं और आयात का पैटर्न यह स्पष्ट संके त देता है कि पाटित किए गए आयात का स्रोत चीन से बदलकर थाईलैंड हो गया है। इससे पता चलता है कि निर्यातकों ने लागू किए गए उपायों के प्रभाव से बचने के लिए व्यापार के रास्ते बदल दिए हैं।

128. इंडोनेशिया और मलेशिया के मामले में, यह देखने में आया है कि इंडोनेशिया से आयातों में कमी आई है और जांच की अवधि में मलेशिया से आयात नगण्य है। नियम 23 की अपेक्षा के होते हुए भी, जिसके अधीन वतर्मान कार्यवाही एक पुनर्विलोकन है और जिसमें नियम 14(घ) सहपठित नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में विहित सीमाएँ कठोरतः आकर्षित नहीं होतीं, प्राधिकारी यह नोट करता है कि किसी भी एक विषयगत देश के व्यष्टिगत अंश पर ध्यान दिए बिना, विषयगत देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटित मूल्यों पर आयात, संचयी रूप से, भारत में विचाराधीन उत्पाद के कु ल आयात का 15.81% हैं (चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन मोटाई वाले एल्युमिनियम फॉयल को छोड़कर), जो अनुबंध-II के पैरा (iii) में विहित 7% की सीमा से कहीं अधिक है। अतः वतर्मान मामले में भी विषयगत देशों से पाटित आयातों के प्रभाव के संचयी मूल्यांकन की शर्तें पूरी होती हैं।

129. यह देखने में आया है कि थाईलैंड के निर्यातक ने यह तर्क दिया है कि निर्यात इसलिए हो रहा है क्योंकि आवेदक भारतीय मांग को पूर्ण रुप से पूरा करने में असमर्थ है। हालांकि, यह देखने में आया है कि देश में मांग और आपूर्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि नई क्षमताएं स्थापित की गई हैं।

देश में और क्षमताएं जुड़ने और शुल्क लागू होने के बावजूद, थाईलैंड से आयात काफ़ी बना हुआ है।

ख. चीन जन. गण. और थाईलैंड के उत्पादकों के पास उत्पादन की बड़ी क्षमता 130. यह नोट किया जाता है कि निर्णायक समीक्षा जांच प्रश्नावली के भाग II के तहत, संबद्ध देशों के निर्यातकों और उत्पादकों को निर्यात करने वाले देश में उत्पादन, वहां के घरेलू बाज़ार में कु ल बिक्री, कु ल मांग और भारत के साथ-साथ अन्य देशों को दूसरे उत्पादकों द्वारा किए गए निर्यात के बारे में जानकारी देनी होती है। हालांकि, देखा गया है कि किसी भी निर्यातक ने यह जानकारी नहीं दी है।

131. घरेलू उद्योग ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर, संबद्ध वस्तुओं के लिए चीन के उत्पादकों की क्षमता के बारे में जानकारी दी है। चीन के उत्पादकों के पास बहुत ज़्यादा क्षमता है।

उत्पादक-वार क्षमता का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

स्रोत : वेब रिसर्च; निर्यातकों का परिशिष्ट- 1

132. निर्यातकों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उनकी क्षमता में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और वह वैसी ही बनी हुई है। यह बात सच है, लेकिन वास्तविक बात यह है कि क्या शुल्क हटाने से पाटन फिर से शुरू62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] हो सकता है या जारी रह सकता है। इसलिए, यह विश्लेषण किसी विशेष निर्यातक तक सीमित नहीं है। भले ही क्षति अवधि के दौरान उत्तर देने वाले निर्यातकों की क्षमता स्थिर रही हो, फिर भी यह देखा गया है कि इन निर्यातकों की कु ल क्षमता भारत की मांग से कहीं अधिक है।

ग. चीन के उत्पादकों का अत्यधिक निर्यात उन्मुखी होना

133. घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए रिकार्ड पर सूचना प्रस्तुत की है कि चीन विचाराधीन उत्पाद1 का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है और इसका कारोबार मुख्य रूप से निर्यात पर आधारित है। घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि वर्ष 2024 में चीन ने 1,560,000 मी टन2 एल्युमीनियम फॉयल का निर्यात किया, जो भारत की मांग का लगभग आठ गुना है। यह देखने में आया है कि चीन में होने वाले उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा विदेशों में निर्यात किया जाता है और प्राधिकारी का मानना है कि यदि संबद्ध वस्तुओं पर शुल्क समाप्त हो जाता है, तो चीन के निर्यातक अपनी खोई हुई निर्यात बिक्री को वापस पाने के लिए अपनी अतिरिक्त क्षमता का उपयोग भारत में सामान भेजने के लिए करेंगे।

घ. तीसरे देशों द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना

134. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि कई देशों ने चीन जन. गण. से अपने यहां आने वाली संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी/ रक्षोपाय उपाय लागू किए हैं (जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है)। इससे चीन के उत्पादकों की अलग-अलग बाजार में सामान का पाटन करने की प्रवृत्ति का पता चलता है।

ड़. उपायों के अभाव में कीमत कटौती

135. थाईलैंड से आने वाली संबद्ध वस्तुएं घरेलू कीमतों से कम कीमत पर बेची जा रही हैं। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क जोड़ने के बाद भी यह कीमत कटौती बनी हुई है। इसलिए, यदि शुल्क हटा दिया जाता है, तो कीमतों में इस कटौती का स्तर और बढ़ने की संभावना है।

च. घरेलू उद्योग का संवेदनशील होना

136. यह अनुरोध किया गया है कि भारतीय बाज़ार बहुत संवेदनशील है, जहां ग्राहक मुख्य रूप से कीमत के आधार पर खरीदारी का फ़ै सला करते हैं। ग्राहक आयात की कीमतों के आधार पर कीमतों की तुलना करते हैं। ऐसी स्थिति में, बाज़ार में संबद्ध देशों से कम कीमत वाले आयात की उपलब्धता का घरेलू उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

137. चीन और थाईलैंड से होने वाले संबद्ध आयात की कीमतें अभी घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से भी कम हैं। यदि शुल्क जारी नहीं रखा गया, तो घरेलू उद्योग को या तो अपनी बिक्री की कीमत कम करके भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, या फिर बिक्री की मात्रा और परिणामस्वरुप बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी का नुकसान उठाना पड़ेगा।

छ. ऐसी कीमतों पर होने वाला आयात, जिससे घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास हो सकता हैं या कीमतें कम हो सकती हैं।

138. जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, बिक्री की लागत में हुई बढ़ोतरी के अनुपात में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत नहीं बढ़ी। इसलिए, घरेलू बाजार में कीमतों पर दवाब आया हैं। विशेष रुप से थाईलैंड से होने वाला आयात काफी ज़्यादा है और पाटनरोधी शुल्क जोड़ने के बाद भी कीमतों में कटौती का कारण बन रहा है। इसलिए, प्राधिकारी का यह मानना है कि आयात ऐसी कीमतों पर हो रहा है जिनसे घरेलू उद्योग की कीमतों पर काफी हद तक दबाव पड़ सकता हैं या कीमतें कम हो सकती हैं।

ज. भारतीय बाजार का कीमत आकर्षक होना

139. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2024 के लिए बाजार रिसर्च रिपोर्ट3 डेटा प्रस्तुत किए हैं जिनमें सर्वोच्च पांच ग्लोबल एल्युमिनियम फॉइल आयातकों को दर्शाया गया है जो इस प्रकार है:

क. यूएसए (12.53%)

ख. जर्मनी (8.25%)

ग. भारत (6.68%)

घ. फ्रांस (4.95%)

ड़. चीन (4.92%)

140. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि दुनिया के सबसे बड़े आयातकों में से एक, अमेरिका ने मार्च 2025 में इन वस्तुओं पर टैरिफ़ बढ़ाकर 25% और उसके बाद जून 2025⁴ में 50% कर दिया। जिन

देशों ने इन वस्तुओं पर रोक या पाबंदियां लगाई हैं, वहां से ये वस्तुएं भारत जैसे आकर्षक बाज़ारों की ओर रुख कर सकती हैं, विशेषकर इसलिए क्योंकि भारत में इनकी मांग में वृद्धि होने की संभावना है।

झ. थाईलैंड के प्रोड्यूसर्स द्वारा अधिक मात्रा में निर्यात किए जाने की संभावना

141. घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना से पता चलता है कि 2026 तक थाईलैंड का एल्युमीनियम निर्यात $2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, जिसमें 2.4%⁵ वार्षिक की विकास दर होगी। घरेलू उद्योग ने थाईलैंड के वित्त मंत्रालय के डेटा⁶ का भी उपयोग किया है, जिसके अनुसार थाईलैंड के निर्यात का विश्लेषण करने पर, चैप्टर 76 के तहत "एल्युमीनियम और एल्युमीनियम उत्पाद" मूल्य के अनुसार सर्वोच्च 15 निर्यात मद में शामिल हैं।

142. इसके अलावा, यह भी अनुरोध किया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति, और विशेष रुप से उसके बढ़े हुए टैरिफ को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की इस बात पर ध्यान दिया है कि यूएसए थाईलैंड का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, जो थाईलैंड के कु ल एल्युमीनियम निर्यात का करीब 15% है। अत:, धारा 232 के तहत एल्युमीनियम पर लगाए गए ऊँ चे यूएसटैरिफ के कारण थाईलैंड के उत्पादक अपने शिपमेंट को भारत सहित दूसरे बाजार में भेजने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है, तो इससे थाईलैंड से भारत में इन वस्तुओं के निर्यातों में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है।

ञ. उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा दाखिल किए गए उत्तरों का विश्लेषण

143. संबद्ध देशों के उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा दाखिल किए गए उत्तर इस प्रकार हैं:

क. चीन

क.1 चीन जन. गण. से जियांग्सू झोंगजी

144. जियांग्सू झोंगजी के निर्यात डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि तीसरे देशों को किए गए *** मी टन निर्यात में से *** मी टन (*** %) पाटित की गई कीमतों पर और *** मी टन, अर्थात (***%) क्षतिकारी कीमतों पर किए गए थे। इसके अलावा, *** मी टन, जो तीसरे देशों को किए गए कु ल निर्यात का ***% है, उन कीमतों से कम कीमत पर निर्यात किया गया था जिन पर भारत को वस्तुओं का निर्यात किया गया था।

क.2 शंघाई सनहो, चीन जन. गण.

145. शंघाई सनहो के निर्यात डेटा के विश्लेषण से यह पता चलता है कि भारतीय बाज़ार उनका मुख्य निर्यात स्थान है, क्योंकि भारत को उनका निर्यात किसी तीसरे देश को किए गए निर्यात से अधिक है। तीसरे देशों से जुड़ी जानकारी से पता चलता है कि तीसरे देशों को किया गया समस्त निर्यात पाटित की गई कीमतों और क्षतिकारी कीमतों पर किया गया था। इसके अलावा, (***) मी टन वस्तुएं, जो तीसरे देशों को किए गए निर्यात का ***% है, भारत में प्रचलित कीमत के स्तर से कम कीमत पर बेची गयी हैं।

क.3 जियांग्सू फें गयुआन, चीन जन. गण.

146. चीन की जियांग्सू फें गयुआन के निर्यात डेटा के विश्लेषण से यह पता चलता है कि कु ल (***) मी टन निर्यात में से, भारत को (***) मी टन निर्यात किया गया, जबकि बाकी सभी (तीसरे देश के ) बाज़ारों में कु ल मिलाकर (***) मी टन निर्यात किया गया। तीसरे देशों को किया गया समस्त निर्यात पाटित की गई और क्षतिकारी कीमतों पर किया गया है। इसके अलावा, (***) मी टन निर्यात, अर्थात तीसरे देशों को किए गए निर्यात का ***% हिस्सा भारतीय बाज़ार की कीमत से कम कीमत पर बेचा गया है।

ख. थाइलैंड

ख.1 लोफ्टन, थाइलैंड

147. थाईलैंड की कं पनी 'लोफ्टेन' के निर्यात डेटा के विश्लेषण से यह पता चलता है कि भारतीय बाज़ार ही निर्यात का मुख्य स्थान है; भारत को (***) मी टन निर्यात किया गया, जबकि बाकी सभी बाज़ारों में कु ल मिलाकर के वल (***) मी टन निर्यात किया गया। तीसरे देशों को किया गया सारा निर्यात 'पाटित' और क्षतिकारी कीमतों पर किया गया है। हालाँकि, तीसरे देशों को किए गए निर्यात का[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 69 (***) मी टन निर्यात (अर्थात ***%) हिस्सा भारतीय बाज़ार की कीमत से कम कीमत पर बेचा गया, लेकिन कु ल मांग की तुलना में यह बहुत ही कम हिस्सा है।

ख.2 डिंगहेंग थाइलैंड

148. डिंगहेंग थाईलैंड के निर्यात डेटा के विश्लेषण से यह पता चलता है कि कं पनी तीसरे देशों को बड़े पैमाने पर निर्यात करती है और भारतीय बाज़ार में भी उसका निर्यात काफ़ी अधिक है। इसके निर्यात का ***% हिस्सा पाटित की गई कीमतों पर किया जाता है और तीसरे देशों को किए गए निर्यात का ***% हिस्सा क्षतिकारी कीमतों पर किया गया था। इसके अलावा, करीब (***) मी टन वस्तुएं —

जो तीसरे देशों को किए गए कु ल निर्यात का ***% हैं—उस कीमत से कम पर बेची गई हैं जिस पर भारत को वस्तुओं का निर्यात किया गया था।

ठ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मामले

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

149 भारतीय उद्योग के हितों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. मौजूदा पाटनरोधी शुल्क और 7.5% का लागू सीमा शुल्क पहले से ही घरेलू उद्योग को पर्याप्त सुरक्षा देता है। बिना उचित जांच और संभावना का पता लगाए इसे जारी रखने या इसे बढ़ाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग पर अतिरिक्त लागत का बोझ पड़ेगा।

ख. यदि शुल्क जारी रखा जाता है, तो बढ़ी हुई इनपुट लागत का बोझ अंतत: अंतिम उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा, विशेष रुप से तब, जब चीन से आयात पहले ही कम हो गया है और क्यूसीओ से जुड़े नियमों के कारण और भी सीमित हो गया है।

ग. थाईलैंड के एक निर्यातक, लोफ्टेन ने बताया कि जब लोफ्टेन का निर्यात कम हुआ है, तब घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री बढ़ी है।

घ. जनहित की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि अंतिम उपभोक्ता के वल घरेलू उत्पादकों पर ही निर्भर न रहें, ताकि वैकल्पिक स्रोत बने रहें और संरक्षणवादी नीतियों के कारण लागत में बढ़ोतरी को रोका जा सके ।

ड़. के वल इसलिए अंतिम उपभोक्ताओं पर अधिक लागत का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग अपना लाभ बढ़ाना चाहता है।

च. भले ही घरेलू उद्योग पर पहले से तय प्रभाव को मान भी लिया जाए, फिर भी उस प्रभाव का स्तर शुल्कों में और बढ़ोतरी को उचित नहीं ठहराता है।

ठ.2 घरेलू उद्योग के विचार

150 घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हितों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. मौजूदा जांच में अंतिम उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव बहुत ही कम है और न के बराबर है।

ख. अलग-अलग अंतिम उपभोक्ताओं पर इसका मापा गया प्रभाव 0.026% से 4.36% के बीच है। हाउस फ़ॉइल पर प्रभाव 3.5% और एसआरसी फ़ॉइल पर प्रभाव 4.36% है।

ग. इसके अलावा, शुरुआती जांच और चीन के खिलाफ 2025 के निष्कर्ष में, प्राधिकारी ने यह माना था कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जनहित में है।

घ. डाउनस्ट्रीम लागत पर विचार करने के संबंध में प्रतिवादी का तर्क अटकलों पर आधारित है और बिना किसी ठोस आधार के है। वैकल्पिक स्रोतों को बनाए रखने के तरीके के रुप में पाटन को सही नहीं ठहराया जा सकता।

ड़. जनहित के लिए निष्पक्ष व्यापार ज़रूरी है ताकि डाउनस्ट्रीम उद्योगों को इनपुट बिना पाटन और बिना क्षतिकारी कीमतों पर मिल सकें । लगातार पाटन होने से बाज़ार विकृ त होगा और[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 71 घरेलू उत्पादकों को क्षति होगी और अंततः इससे लंबे समय के लिए स्रोत के विकल्प बढ़ने के बजाय कम हो जाएंगे।

च. संबद्ध देशों के उत्पादक अपना राजस्व ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं और यदि किसी दूसरे बाज़ार में बेहतर कीमतें मिलती हैं तो वे अपनी बिक्री का रुख उधर कर देंगे; भारत या इसके उपभोक्ताओं में उनका कोई दीर्घकालिक हित नहीं है। इसके विपरीत, भारतीय उद्योग स्थानीय होने के कारण उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखेगा।

छ. संबद्ध देशों पर शुल्क लगाए जाने से कोई एकाधिकार की स्थिति या कमी उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जर्मनी जैसे अन्य देशों से भी पर्याप्त आयात उपलब्ध है। इन देशों ने लगातार भारत को वस्तुओं की उचित और बिना पाटित कीमतों पर आपूर्ति की है।

ज. हाल के वर्षों में घरेलू बाज़ार में नई कं पनियों के आने से भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ है। इसलिए, आपूर्ति में किसी रुकावट या उपभोक्ताओं पर किसी बुरे प्रभाव की आशंका नहीं है।

झ. लागू शुल्कों के कारण डाउनस्ट्रीम उत्पादकों पर किसी बुरे प्रभाव का कोई मामला सामने नहीं आया है।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

151. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्य तौर पर, व्यापार सुधार के उपायों का प्रयोजन अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करना और भारतीय बाज़ार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को फिर से कायम करना है, जो देश के व्यापक हित में है। पाटनरोधी उपायों को लागू करने या जारी रखने का प्रयोजन किसी भी तरह से संबद्ध देशों से आयातों को रोकना नहीं है।

प्राधिकारी यह मानते हैं कि इन शुल्कों को लागू करने या जारी रखने से भारत में उत्पाद की कीमतों पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, इन उपायों को लागू करने या जारी रखने से भारतीय बाज़ार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके उलट, इन उपायों को लागू करने या जारी रखने से यह सुनिश्चित होगा कि कोई अनुचित लाभ न उठाया जाए, घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में गिरावट को रोका जा सके और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं के लिए ज़्यादा विकल्प उपलब्ध रहें। इसलिए, प्राधिकारी का यह मानना है कि पाटनरोधी उपायों को लागू करने से संबद्ध देशों से आयातों पर कोई रोक नहीं लगेगी और इसलिए, उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

152. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों से राय जानने के लिए एक जांच शुरुआत अधिसूचना जारी की।

प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं/ उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की ताकि वे मौजूदा जांच72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] के संबंध में ज़रूरी जानकारी दे सकें , जिसमें उनके कामकाज पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव भी शामिल है। प्राधिकारी ने अलग-अलग देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की अदला-बदली की क्षमता, घरेलू उद्योग की स्रोत को बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, और पाटनरोधी शुल्क लागू होने से बनी नई स्थिति के अनुसार ढलने की प्रक्रिया को तेज़ या धीमा करने वाले कारकों के बारे में जानकारी मांगी।

153. घरेलू उद्योग ने अपनी 'आर्थिक हित प्रश्नावली' में डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया है और चीन जन. गण. से एल्युमीनियम फॉयल पर की गई 'निर्णायक समीक्षा' जांच का भी हवाला दिया है, जिसमें दिनांक 14 मार्च 2022 के अंतिम जांच परिणाम सं. 7/27/2021 के तहत निम्नलिखित उल्लेख किया गया था:

इस मामले में अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से प्रदान की गई सूचना पर विचार किया गया है।

उपभोक्ता उद्योग द्वारा बताए गए शुल्क के प्रभाव के बारे में, प्राधिकारी का यह कहना है कि यह जांच एक 'निर्णायक समीक्षा' जांच है। इसलिए, भविष्य में उपभोक्ताओं पर प्रस्तावित शुल्क के प्रभाव पर विचार करने से पूर्व, प्राधिकारी को पहले उस शुल्क के प्रभाव पर विचार करना चाहिए जो पहले लगाया गया था। ऐसी स्थिति में जहां पाटनरोधी शुल्क पिछले चार वर्षों से भी अधिक समय से लागू है, उत्पाद की कीमत में बढ़ोतरी (कच्चे माल की कीमत में बदलाव के लिए ज़रूरी समायोजन किए जाने के बाद) और उसके प्रभाव, उपभोक्ताओं पर प्रस्तावित शुल्क के संभावित प्रभाव का सबसे अच्छा संकेत है। शुल्क लगने के बाद घरेलू और आयातित उत्पाद की कीमत में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए इस प्रभाव का पता लगाना ज़रूरी है। यह देखने में आया है कि घरेलू उद्योग या चीन के उत्पादकों की ओर से उत्पाद की कीमत में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग का निवेश पर प्रतिफल पर काफी कम है। इसलिए यह परिणाम निकाला जा सकता है कि न तो घरेलू उद्योग और न ही आयात में उस मात्रा में बढ़ोतरी हुई है जितना पहले लगाया गया पाटनरोधी शुल्क था।

उत्पाद की कीमत में उतनी बढ़ोतरी भी नहीं हुई जितनी पहले लगाया गया पाटनरोधी शुल्क था, इसलिए यह मानना सही नहीं होगा कि शुल्क जारी रहने के कारण भविष्य में उत्पाद की कीमत पाटनरोधी शुल्क की मात्रा के बराबर बढ़ेगा ।

यह तर्क भी दिया गया है कि घरेलू उद्योग जांच की अवधि में और जांच की अवधि के बाद कन्वर्ज़न लागत और एलएमई कीमतों में बिना किसी संबंधित बढ़ोतरी के अपनी कीमतें बढ़ा रहा है।

प्राधिकारी ने एलएमई कीमतों के साथ घरेलू उद्योग की कीमतों में मासिक बढ़ोतरी की जांच की है।

यह देखा गया है कि जहां बिक्री की कीमत में 6% की बढ़ोतरी हुई, वहीं एलएमई कीमतों में 44% की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह, यह दावा गलत है कि उद्योग ने लागू पाटनरोधी का गलत इस्तेमाल[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 73 किया है। यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग को पाटन वाले दूसरे स्रोत की वजह से क्षति हो रही थी और जांच की अवधि के बाद पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग की बिक्री की कीमत में भी कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, जो पाटन के चलते दबाव में थी। इसके अलावा, हालांकि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के जांच की अवधि के बाद के डेटा पर विचार नहीं किया, लेकिन रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी से पता चलता है कि जांच की अवधि के बाद की अवधि में एलएमई कीमतों में और बढ़ोतरी हुई है।

154. प्राधिकारी का यह मानना है कि घरेलू उद्योग या चीन के उत्पादकों द्वारा उत्पाद की कीमत में कोई खास बढ़ोतरी नहीं की गई है। मौजूदा जांच में भी तथ्य वही हैं। इसलिए, शुल्क लगाए जाने या उसे जारी रखने का उपभोक्ताओं पर कोई प्रतिकू ल प्रभाव नहीं पड़ता है, और शुल्कों को जारी रखना जनहित में है। ये शुल्क वर्ष 2017 से लागू हैं और किसी भी प्रयोक्ता उद्योग ने साक्ष्यों के साथ कोई प्रतिकू ल प्रभाव नहीं दिखाया है।

155. यह देखा गया है कि एल्युमीनियम फॉइल पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से नए उत्पादक बाजार में आए हैं और मौजूदा क्षमता का विस्तार हुआ है। भारतीय उद्योग के वर्ष 2008 में के वल 12 उत्पादक थे जो संख्या बढ़कर वर्ष 2024-25 में लगभग 31 उत्पादकों तक पहुंच गई है। इसके अलावा, भारतीय उद्योग की क्षमता का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस तरह, संबद्ध वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। साथ ही, घरेलू उद्योग के अलावा, यूरोपीय संघ, अमेरिका, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और चीन, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया में भी कई अन्य उत्पादक हैं जो संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं।

156. किसी भी प्रयोक्ता/ आयातकर्ता/ अन्य संबद्ध पक्षकार ने आर्थिक हित से संबद्ध प्रश्नावली का उत्तर या कोई अन्य जानकारी नहीं दी है जिससे डाउनस्ट्रीम उद्योग या प्रयोक्ताओं पर शुल्क के प्रभाव का पता चले। घरेलू उद्योग ने यह अवगत कराया है कि अलग-अलग अंतिम प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव काफी कम था, जो 0.026% से 4.36% के बीच था, जैसा कि चीन से आयातित 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन रेंज वाली संबद्ध वस्तुओं की पिछली जांच में पाया गया था। इस दावे को साबित करने के लिए, घरेलू उद्योग ने डाउनस्ट्रीम उत्पादों में इस्तेमाल होने वाली एल्युमीनियम फॉइल की कीमत और अलग-अलग इस्तेमाल में प्रति वर्ग मीटर इस्तेमाल होने वाली फॉइल की मात्रा की जांच करके अंतिम उपभोक्ताओं पर शुल्क के प्रभाव का आकलन किया। इस विश्लेषण में कई अंतिम-उपयोग वाले उत्पाद शामिल थे, जिनमें फार्मास्युटिकल स्ट्रिप पैक, ब्लिस्टर पैक और घरेलू फॉइल उत्पाद शामिल हैं, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।

स्रोत: घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी

157. यह भी नोट किया गया है कि यदि कोई उपाय नहीं किए गए, तो घरेलू उद्योग पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ सकता है; जैसे कि कीमतों में और कमी आना, बिक्री घटना और लाभ में और गिरावट आना। इन उपायों से घरेलू उद्योग भारतीय बाज़ार में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके गा, खोया हुआ बाज़ार अंश वापस पा सके गा और लाभ को उस स्तर तक ले जा सके गा जो सामान्य प्रतिस्पर्धा की स्थिति में अपेक्षित होता है।

158. इसके अलावा, घरेलू उत्पादकों की व्यवहार्यता और स्थिरता से भारत में अपस्ट्रीम उद्योगों की मांग भी बढ़ेगी। परिणामस्वरुप, पाटनरोधी शुल्क लागू करना न के वल उन घरेलू उद्योगों के लिए लाभकारी है जो संबद्ध वस्तुओं को बनाते हैं, बल्कि उन अपस्ट्रीम निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं के लिए भी लाभकारी है जो भारत में इस उद्योग की मूलय श्रृ ंखला को सहारा देते हैं। अतः प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि शुल्कों का जारी रहना लोकहित में है।

ड. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

159. नियमावली के नियम 16 के अनुसार, प्राधिकारी ने विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों को प्रकट करते हुए दिनांक 3 सितंबर 2026 का प्रकटन विवरण जारी किया और सभी हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए समय प्रदान किया। इन प्रस्तुतियों की जांच नीचे की गई है। ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

160. प्राधिकारी द्वारा प्रकट किए गए अनिवार्य तथ्यों पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं:

i. प्राधिकारी को निर्णायक समीक्षा को शुल्क के स्वतः विस्तार अथवा संवर्धन में परिवर्तित नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 तथा अधिनियम की धारा 9क(5) के अंतर्गत सांविधिक उपधारणा यह है कि शुल्क पांच वर्ष के पश्चात समाप्त हो जाएगा, जब तक कि तथ्यात्मक आधार पर यह निर्धारित न किया जाए कि शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है।

ii. प्रकटन विवरण, अगोपनीय आवेदन तथा लॉफ्टन के आंकड़ों से थाईलैंड के संबंध में उभरती तथ्यात्मक स्थिति, शुल्क के विस्तार अथवा संवर्धन के लिए निर्धारित मानक से कम है।

iii. थाईलैंड से आयात तथा लॉफ्टन के निर्यात में काफी गिरावट आई है, लॉफ्टन की क्षमता स्थिर बनी हुई है, तथा घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है।

iv. घरेलू उद्योग द्वारा प्रतिपादित क्षति, थाई आयातों के अतिरिक्त अन्य कारकों से प्रभावित है, जिनमें घरेलू प्रतिस्पर्धा, ब्याज लागत में वृद्धि, विस्तारित क्षमताएं, उत्पाद मिश्रण, तथा चीनी फॉइल पर पृथक शुल्कों की समाप्ति के पश्चात चीन से आयातों की गतिशीलता शामिल हैं।

v. विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय ने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि निर्णायक समीक्षा भविष्योन्मुखी होती है, और जांच प्राधिकारी के लिए विगत शुल्कों अथवा निरंतर आयातों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे यह निर्धारित करना होगा कि जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की प्रायिकता है या नहीं।

vi. यूएस–ओसीटीजी सनसेट रिव्यूज़ मामले में विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय ने यह माना कि संभावना संबंधी निर्धारण पर्याप्त तथ्यात्मक आधार पर टिका होना चाहिए, जिससे तर्क संगत एवं समुचित निष्कर्ष निकाले जा सकें । यूएस–ओसीटीजी फ्रॉम मेक्सिको मामले में अपीलीय निकाय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 11.3 के अनुसार शुल्क की समाप्ति तथा पाटन और क्षति के संभावित जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति के बीच संबंध होना आवश्यक है, जिसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

vii. प्राधिकारी इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकता कि अभिकथित भावी क्षति थाईलैंड पर शुल्क की समाप्ति के कारण है अथवा वह चीन, घरेलू प्रतिस्पर्धा, उच्च वित्त लागत, कच्चे माल की अस्थिरता, आंतरिक अक्षमताओं, उत्पाद मिश्रण या अन्य कारकों से जुड़ी है।

viii. चू ंकि संवर्धन की मांग की गई है, अतः स्पष्ट साक्ष्यात्मक आधार की अपेक्षा महत्वपूर्ण है और इसे सुदृढ़ तथा वतर्मान साक्ष्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए, जो यह दर्शाएं कि विद्यमान शुल्क संबंधित निर्यातक/देश से संभावित क्षतिकारी पाटन का समाधान करने में अपर्याप्त हो गया है, विशेष रूप से इस तथ्य के आलोक में कि प्राधिकारी ने हाल ही में संपन्न मध्यावधि समीक्षा जांच में संवर्धन के अनुरोध पर विचार करके उसे अस्वीकार कर दिया था।

ix. प्राधिकारी ने स्टॉक में परिवर्तन को विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक (एसजीए) व्ययों के भाग के रूप में माना है, जो वस्तुसूची में परिवर्तन पर विचार किए बिना उत्पादन लागत निर्धारित करने की प्राधिकारी की विगत प्रथा के विपरीत है। डीजीटीआर की प्रचालन प्रथा76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] नियमावली भी उत्पादन लागत का उल्लेख करती है, न कि बिक्री की लागत का। अनुरोध है कि स्टॉक में परिवर्तन से संबंधित राशि को उत्पादन लागत से बाहर रखा जाए।

x. लॉफ्टन का निर्यात व्यवहार संभावना को असिद्ध करता है, क्योंकि थाईलैंड के अन्य कई निर्यातकों की तुलना में कम शुल्क दर होने के बावजूद, भारत को उसके निर्यात में काफी गिरावट आई है। इसके अलावा, थाईलैंड से भारत को कु ल निर्यात में भी काफी गिरावट आई है, और लॉफ्टन की क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

xi. घरेलू उद्योग ने थाईलैंड से निर्यात में अपेक्षित वृद्धि तथा समग्र आकर्षण संबंधी व्यापक दावों पर भरोसा किया है, जो सामान्य कथन हैं और यह स्थापित नहीं करते कि लॉफ्टन द्वारा निर्यात पाटित अथवा क्षतिकारी कीमतों पर बढ़ेगा। अतः शुल्क की समाप्ति को पाटन और क्षति के संभावित जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति से जोड़ने वाला कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं है।

xii. लॉफ्टन पर विद्यमान शुल्क 93.53 अमेरिकी डॉलर/मी.टन है, जबकि डिंगहेंग थाईलैंड पर 100.07 अमेरिकी डॉलर/मी.टन है और चीन पर शुल्क कहीं अधिक हैं। इस संदर्भ में, यदि लॉफ्टन के पास घरेलू उद्योग द्वारा अभिकथित वाणिज्यिक प्रोत्साहन एवं क्षमता होती, तो कम शुल्क भार के बावजूद भारत को निर्यात इतनी तीव्रता से नहीं गिरता।

xiii. घरेलू उद्योग के आंकड़े उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता में वृद्धि के साथ बेहतर मात्रात्मक निष्पादन दर्शाते हैं, जबकि थाईलैंड सहित संबद्ध देशों से आयात में गिरावट आई।

xiv. घरेलू उद्योग यह तर्क दे सकता है कि सुधार के बावजूद वह और अधिक वृद्धि कर सकता था, किं तु यह पर्याप्त एवं निर्णायक नहीं है। पाटनरोधी विधि घरेलू उद्योग को कोई लक्षित बाजार अंश अथवा उचित प्रतिस्पर्धा से संरक्षण की गारंटी नहीं देती।

xv. घरेलू उद्योग को हुई वित्तीय क्षति थाईलैंड के कारण होना नहीं दर्शाया गया है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता आधार वर्ष में सर्वाधिक थी, जब संबद्ध देशों तथा थाईलैंड से आयात भी सर्वाधिक थे, और जब थाईलैंड से आयात घटा तब लाभप्रदता में गिरावट आई, जिससे कारणात्मक कथानक खंडित होता है।

xvi. ब्याज लागत में तीव्र वृद्धि देखी गई है, कु ल ब्याज लागत तथा प्रति इकाई दोनों में। प्रति इकाई कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) में गिरावट आई, किं तु ब्याज एवं कर-पूर्व लाभ (पीबीआईटी) तथा नकदी लाभ दोनों 2023-24 के ऋणात्मक स्तर से सुधरकर जांच की अवधि में धनात्मक हो गए। अतः घरेलू उद्योग का निष्पादन वित्तपोषण लागत, पू ंजी संरचना तथा विस्तार-संबंधी कारकों से प्रभावित है।

xvii. नए उत्पादकों द्वारा उत्पादन आरंभ किया जाना बढ़ती घरेलू प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। इस बाजार संरचना में, मार्जिन की हानि अथवा कीमत पर दबाव को स्वतः थाई आयातों के कारण नहीं माना जा सकता, विशेष रूप से थाईलैंड से घटते आयातों को देखते हुए।

xviii. वतर्मान पाटन एवं क्षति स्वयं संभावना स्थापित करने में प्रासंगिक हो सकते हैं, किं तु वे भविष्योन्मुखी संभावना विश्लेषण का स्थान नहीं ले सकते। लॉफ्टन के विरुद्ध नियोजित क्षमता वृद्धि, कीमत आक्रामकता, निर्यात मोड़, अप्रयुक्त क्षमता, वस्तुसूची संचय, अन्य[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 77 बाजारों में बिक्री में असमर्थता, अथवा भारत को निर्यात बढ़ाने की किसी व्यावसायिक योजना का कोई विशिष्ट साक्ष्य अभिलेख पर नहीं रखा गया है।

xix. विशिष्ट संभावना निष्कर्ष के बिना थाईलैंड के विरुद्ध शुल्क को जारी रखना अथवा उसका संवर्धन, अनुप्रवाही प्रयोक्ताओं पर अतिरिक्त लागत एवं स्रोत संबंधी बाधाएं आरोपित करेगा। घरेलू आपूर्ति तथा उचित आयातों के साथ संतुलित बाजार के लिए प्रयोक्ताओं को के वल घरेलू उत्पादकों पर निर्भर नहीं बनाया जाना चाहिए।

xx. मलेशिया अथवा इंडोनेशिया के लिए पुनःलदान अथवा मूल के मिथ्या-निरूपण के अभिकथनों का लॉफ्टन अथवा थाईलैंड से कोई संबंध नहीं है। थाईलैंड अथवा चीन से जुड़े प्रवंचना के अभिकथनों के लिए साक्ष्य अपर्याप्त हैं।

xxi. अमेरिकी एल्यूमीनियम प्रशुल्कों में सामान्य वृद्धि का उपयोग 80 माइक्रोन और उससे कम एल्यूमीनियम फॉइल के भारत की ओर मोड़ की उपधारणा के लिए एक सरल मार्ग के रूप में नहीं किया जा सकता।

xxii. भारतीय बाजार की कीमत संवेदनशीलता पाटन स्थापित नहीं करती, क्योंकि अधिकांश मध्यवर्ती वस्तुएं कीमत के प्रति संवेदनशील होती हैं। प्राधिकारी को यह निर्धारित करना होगा कि क्या निर्यात कीमतें उचित पीसीएन-वार आधार पर पाटित हैं और क्या कोई संभावित भावी आयात क्षति कारित करेगा।

xxiii. आयातों का भारतीय मांग में "उल्लेखनीय पकड़" बनाए रखना एक भ्रामक कथन है, जब तक कि प्राधिकारी चीन और थाईलैंड के प्रभाव को पृथक न करे तथा पीसीएन-वार प्रवृत्तियों की जांच न करे।

xxiv. डिंगहेंग का सत्यापित पाटन मार्जिन 0–10% की सीमा में आता है, जो उचित एवं गैर- परभक्षी व्यापार प्रथाओं को दर्शाता है। तदनुसार, अल्पतर शुल्क नियम के अंतर्गत, शुल्क को पाटन मार्जिन अथवा क्षति मार्जिन में से जो कम हो, उस तक सीमित किया जाना चाहिए।

xxv. प्राधिकारी के दिनांक 26 मार्च 2025 के मध्यावधि समीक्षा निष्कर्षों ने शुल्क संवर्धन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, यह नोट करते हुए कि आयात कीमतें और क्षतिरहित कीमत साथ-साथ चलीं। घरेलू उद्योग ने इन हाल के निष्कर्षों से विचलन को न्यायोचित ठहराने वाला कोई नया मध्यावधि समीक्षा-पश्चात साक्ष्य अथवा संरचनात्मक परिवर्तन प्रस्तुत नहीं किया है।

xxvi. घरेलू उद्योग की वित्तीय संवेदनशीलता तीव्र विस्तार तथा बढ़ती स्थिर लागतों के कारण है, जिसे अनिवार्य गैर-आरोपण विश्लेषण के अंतर्गत आयातों के कारण नहीं माना जा सकता।

xxvii. वतर्मान शुल्क 100.07 अमेरिकी डॉलर/मी.टन से शुल्क बढ़ाने से स्थानीय कन्वर्टरों के लिए कच्चे माल की आदान लागत बढ़ जाएगी। इसका प्रभाव घरेलू पैके जिंग आपूर्ति शृ ंखला पर पड़ेगा, जिससे बेयर फॉइल को उपभोक्ता-तैयार पैके जिंग में परिवर्तित करने वाले एमएसएमई की आर्थिक व्यवहार्यता प्रभावित होगी।

xxviii. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह डिंगहेंग न्यू मैटेरियल्स कं . लिमिटेड, थाईलैंड के लिए शुल्क संवर्धन संबंधी घरेलू उद्योग के दावे को अस्वीकार करे तथा 100.07 अमेरिकी डॉलर/मी.टन की विद्यमान निश्चायक दर को बनाए रखे अथवा अनुप्रवाही भारतीय कन्वर्टरों की रक्षा78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] करने और किसी आपूर्ति व्यवधान को रोकने के लिए सत्यापित 0–10% पाटन मार्जिन के अनुसार उसे और घटाए।

xxix. अंतिम निष्कर्षों तथा अंतिम निष्कर्षों की शुल्क तालिका में सही वर्तनी नोट की जानी चाहिए।

xxx. प्राधिकारी स्पष्ट रूप से यह नोट कर सकता है कि प्राधिकारी ने जांच की है कि थाई डिंग ली न्यू मैटेरियल्स कं . लिमिटेड ("टीडीएल") ने विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन बंद कर दिया है।

xxxi. डिंगहेंग न्यू मैटेरियल्स कं . लिमिटेड ("डिंगहेंग"), शंघाई सनहो एल्युमिनियम फॉयल कं .

लिमिटेड ("शंघाई सनहो"), जियांग्सू झोंगजी लैमिनेशन मैटेरियल्स कं . लिमिटेड ("जियांग्सू झोंगजी") को सहयोगकर्ता उत्पादक/निर्यातक के रूप में मानने के निर्णय तथा वास्तविक आंकड़ों के आधार पर सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत एवं पहुंच कीमत निर्धारित करने के निर्णय की पुष्टि की जाए।

xxxii. डिंगहेंग, शंघाई सनहो तथा जियांग्सू झोंगजी के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन सीमा तथा पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन सीमा की पुष्टि की जाए।

xxxiii. यदि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की जाती है, तो डिंगहेंग, शंघाई सनहो तथा जियांग्सू झोंगजी के लिए व्यक्तिगत पाटनरोधी शुल्क दर की सिफारिश की जानी चाहिए और वह मूल जांच में निर्धारित विद्यमान व्यक्तिगत पाटनरोधी शुल्क के समान ही होनी चाहिए, जैसा कि प्राधिकारी की सुसंगत प्रथा है।

xxxiv. घरेलू उद्योग की लागत के आधार पर चीन जन.गण. के लिए निर्मित सामान्य मूल्य (सीएनवी) के संबंध में अपर्याप्त प्रकटन है; प्रयुक्त लागत आधार की पद्धति, उसमें किए गए समायोजनों, तथा एसजी एंड ए एवं उचित लाभ घटकों के आधार की व्याख्या नहीं की गई है। निम्नलिखित का विश्लेषण करने के लिए अपनाई गई पद्धतियां स्पष्ट की जाएं: (क) क्या प्रयुक्त घरेलू उद्योग लागत अल्ट्रा-लाइट गेज अथवा अन्यथा तुलनीय उत्पाद प्रकारों पर आधारित थी; (ख) भारतीय लागत आधार में कौन-से विशिष्ट समायोजन किए गए और क्यों; (ग) क्या पैकिं ग, कन्वर्जन, आदान तथा ऊपरी व्यय घटक उत्पाद-विशिष्ट थे; और (घ) सीएनवी के लिए अपनाए गए एसजी एंड ए तथा उचित लाभ का विधिक एवं तथ्यात्मक आधार। इन तत्वों को स्पष्ट करते हुए एक संशोधित प्रकटन का अनुरोध किया जाता है।

xxxv. संपूर्ण जांच की अवधि के एकल औसत पर ही निर्भर रहने के बजाय मासिक अथवा न्यूनतम त्रैमासिक तुलना अधिक उपयुक्त होगी। निर्मित सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग की लागत पर आधारित है, तथा लागत आधार में एल्यूमीनियम पिंड का एक प्रमुख कच्चा माल घटक शामिल है, जिसकी कीमतों में जांच की अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव रहा। अतः घरेलू उद्योग की लागत के एकल वार्षिक औसत पर उल्लेखनीय अवधि-आंतरिक भिन्नताओं का प्रभाव पड़ता है और यह पाटन मार्जिन निर्धारण के प्रयोजन हेतु सर्वाधिक सटीक तुलना नहीं देगा। इस स्थिति में मासिक अथवा कम से कम त्रैमासिक तुलना उपयुक्त होगी।

xxxvi. प्रकटन विवरण, 5.5 माइक्रोन से कम फॉइल के लिए अनन्य रूप से सत्यापित घरेलू उत्पादन आंकड़ों, बिक्री आंकड़ों अथवा क्षति मापदंडों के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 79 करता कि घरेलू उद्योग ने वास्तव में जांच की अवधि के दौरान 5.5 माइक्रोन से कम एल्यूमीनियम फॉइल का उत्पादन किया था। 0–<7 माइक्रोन पीसीएन श्रेणी को शामिल किया जाना, स्वयं में, विशेष रूप से 5.5 माइक्रोन से कम के सत्यापित घरेलू उत्पादन को सिद्ध नहीं करता। यदि ऐसा उत्पादन सत्यापित एवं वाणिज्यिक रूप से प्रातिनिधिक नहीं था, तो चीनी 5.5-माइक्रोन-से-कम निर्यातों के लिए सामान्य मूल्य निर्मित करने हेतु घरेलू उद्योग लागत का उपयोग तथा उस खंड के लिए क्षति विश्लेषण का समुचित आधार नहीं है।

प्राधिकारी को अंतिम निष्कर्षों में यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान 5.5 माइक्रोन से कम एल्यूमीनियम फॉइल का उत्पादन किया और क्या ऐसा उत्पादन वाणिज्यिक रूप से प्रातिनिधिक था।

xxxvii. वतर्मान जांच में चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानते रहना विधिक आधार से रहित है। चीन के अभिगमन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) पर रखा गया भरोसा अनुचित है और सरोगेट देश पद्धति के उपयोग की अनुमति देने वाला प्रावधान 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो गया।

xxxviii. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के लिए औपचारिक अनुरोध का अभाव मात्र निर्यातक आंकड़ों की स्वतः अस्वीकृ ति को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत वास्तविक लागत एवं कीमत सूचना की जांच करे।

xxxix. भारतीय मांग में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद संबद्ध देशों से आयात में काफी गिरावट आई है, जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री में काफी वृद्धि हुई है; अतः प्राधिकारी के अपने निष्कर्ष चीन के कारण क्षति स्थापित नहीं करते।

xl. 22% लगाई गई पू ंजी पर प्रतिफल (आरओसीई) का प्रयोग पुराना पड़ चुका है। यह 1987 में निर्धारित किया गया था, जब ब्याज दरें 18% तथा निगम कर दरें 40% थीं। प्राधिकारी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और वतर्मान आर्थिक परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने वाला तथा घरेलू उद्योग को अनुचित लाभ दिए बिना उचित संरक्षण सुनिश्चित करने वाला अधिक यथार्थवादी, अद्यतन दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

xli. क्षतिरहित कीमत की गणना में लगाई गई पू ंजी पर 22% प्रतिफल अपनाने का आधार स्पष्ट नहीं किया गया है, और झोंगजी के लिए प्रस्तावित क्षति मार्जिन पर इसके प्रत्यक्ष प्रभाव को देखते हुए प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह इसका आधार प्रकट करे।

xlii. घरेलू उद्योग के लागत आंकड़ों के सामान्यीकरण की मांग की गई है ताकि हाल के पू ंजी विस्तार, बढ़े हुए मूल्यह्रास तथा नव-वर्धित क्षमता के उप-इष्टतम उपयोग के विरूपक प्रभाव को हटाया जा सके , क्योंकि 6 आवेदक कं पनियों में से 4 नए उत्पादक हैं और जांच की अवधि के दौरान क्षमता उपयोग इष्टतम से नीचे रहा।

xliii. जियांग्सू फें गयुआन के लिए अनुमत संकीर्णतर निर्यात-समायोजनों, जिनसे 15-25% पाटन मार्जिन बना, तथा झोंगजी के लिए स्वीकृ त व्यापकतर समायोजनों (25-35%) के बीच, भारत को निर्यात हेतु मोटे तौर पर समान निर्यात कीमतों के बावजूद, स्पष्ट असंगति है।

प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह सत्यापित करे कि क्या जियांग्सू फें गयुआन ने भारत को80 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] निर्यात पर सामान्यतः उपगत सभी प्रासंगिक बिक्री-पश्चात एवं निर्यात-संबंधी समायोजन, जिनमें बंदरगाह प्रहस्तन प्रभार, बैंक प्रभार, ऋण लागत, तथा कोई विक्रय व्यय अथवा कमीशन, यदि लागू हो, सम्मिलित हैं, सटीक रूप से प्रतिवेदित किए। यदि ऐसी लागतें उपगत हुई किं तु पूर्णतः प्रतिवेदित नहीं की गईं, तो फें गयुआन के लिए वतर्मान में निर्धारित कारखाना-निर्गत निर्यात कीमत बढ़ा-चढ़ाकर हो सकती है, जिससे पाटन मार्जिन कम आंका जा रहा हो।

xliv. यूएस–करोज़न-रेज़िस्टेंट स्टील सनसेट रिव्यू मामले में विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय ने मूल जांचों तथा निर्णायक समीक्षाओं के बीच अंतर की व्याख्या इस रूप में की कि इनका कें द्रबिंदु, क्रमशः, क्षतिकारी पाटन के अस्तित्व पर, बनाम इस बात पर होता है कि शुल्क की समाप्ति पर क्षतिकारी पाटन के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है या नहीं।

xlv. अधिनियम की धारा 9क(5) के सरल पठन से यह स्पष्ट है कि संविधि सरकार को विद्यमान शुल्क की अवधि को "विस्तारित" करने का अधिकार देती है, न कि निर्णायक समीक्षा के अनुसरण में शुल्क की मात्रा का पुनर्निर्धारण करने का।

xlvi. नियम 23(1ख) इस बात को पुष्ट करता है कि निर्णायक समीक्षा संचालित करने का प्राथमिक कारण शुल्क को विस्तारित करने की आवश्यकता के विषय में निर्णय करना है, जो संभावना विश्लेषण पर कें द्रित है। प्राधिकारी के हाल के निर्णायक समीक्षा निष्कर्षों का विश्लेषण, संशोधित मार्जिनों के बावजूद, शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश करने की एक सुसंगत प्रथा को उजागर करता है।

xlvii. यह अवलोकन कि पाटित आयातों ने इष्टतम क्षमता उपयोग को रोका, अभिलेख द्वारा समर्थित नहीं है, क्योंकि संबद्ध देशों से आयात, घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में नगण्य हैं।

xlviii. गोपनीय परिशिष्ट 1 सूचना से प्राप्त वास्तविक क्षमता सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह अंतिम निष्कर्षों में इसे कं पनी-विशिष्ट, आरोपित रूप में प्रकट न करे।

xlix. आर्थिक मापदंडों का आकलन क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना का समर्थन नहीं करता, क्योंकि संबद्ध देशों से आयात निरपेक्ष रूप से तथा उत्पादन एवं मांग के सापेक्ष दोनों में घटे हैं, और घरेलू उद्योग ने स्थापित क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री, बाजार अंश, रोजगार तथा मजदूरी में सुधार दर्शाया है। औसत वस्तुसूची में वृद्धि बिक्री में वृद्धि के समानुपाती है और इसे, स्वयं में, क्षति सूचक के रूप में नहीं माना जा सकता।

l. घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि के दौरान पर्याप्त निवेश करना तथा क्षमता जोड़ना जारी रखा है। ऐसा व्यवहार इस दावे के साथ असंगत है कि उद्योग को सारवान क्षति हो रही है।

li. क्षति की अवधि के दौरान लाभप्रदता, पीबीआईटी, नकदी लाभ तथा आरओसीई में गिरावट की जांच, क्षमता, उत्पादन, स्थिर परिसंपत्तियों, लगाई गई पू ंजी, ब्याज लागतों तथा मूल्यह्रास में पर्याप्त वृद्धि के साथ मिलाकर की जानी चाहिए। क्षति की अवधि के दौरान उल्लेखनीय विस्तार तथा निवेश के परिणामस्वरूप वित्तीय एवं स्थिर लागतें बढ़ी हैं।

lii. बिक्री की लागत तथा विक्रय कीमत के बीच अंतर मात्र यह स्थापित नहीं कर सकता कि कीमत ह्रास संबद्ध देशों से आयातों के कारण हुआ था। आयातों की पहुंच कीमत ने कोई बढ़ती अथवा आक्रामक प्रवृत्ति नहीं दर्शाई है। प्राधिकारी को कीमत प्रभाव तथा संबद्ध आयातों के बीच स्पष्ट कारणात्मक संबंध स्थापित करना होगा।

liii. जिन संभावना कारकों पर भरोसा किया गया है, वे यह संभावना स्थापित नहीं करते कि उत्पादक/निर्यातक से आयात, शुल्क की समाप्ति पर, इस सीमा तक बढ़ेंगे कि क्षति कारित हो। प्राधिकारी को क्षति की अवधि के दौरान उत्तरदाता उत्पादकों के वास्तविक आचरण पर समुचित विचार करना चाहिए।

liv. जहां किसी उत्पादक के भारत को निर्यात घटे हैं और उसकी क्षमता स्थिर रही है, वहां भारत को निर्यात में संभावित वृद्धि मानने का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। संभावना संबंधी निष्कर्ष सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए, न कि निर्यातकों के व्यवहार संबंधी अनुमानों पर।

lv. विदेशी अधिकारिताओं द्वारा लगाए गए उपाय उनके संबंधित विधिक ढांचों, उत्पाद क्षेत्रों, जांच की अवधियों तथा बाजार परिस्थितियों पर आधारित हैं। ऐसे उपाय यह स्थापित नहीं कर सकते कि उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक द्वारा भारत को निर्यात बढ़ाने की संभावना है अथवा ऐसे निर्यात भारतीय उद्योग को क्षति कारित करेंगे।

lvi. घरेलू उद्योग पहले ही कई वर्षों से पाटनरोधी संरक्षण से लाभान्वित हुआ है और इस अवधि के दौरान उसने अपनी क्षमता तथा उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की है। अतः शुल्कों को और जारी रखना, भारतीय उद्योग के उल्लेखनीय विस्तार के बावजूद, अतिरिक्त संरक्षण प्रदान करेगा।

lvii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट तथा संबद्ध आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है, क्योंकि उसी अवधि में संबद्ध देशों से आयात तीव्रता से गिरने के बावजूद लाभप्रदता में गिरावट आई।

lviii. डिंगहेंग, शंघाई सनहो तथा जियांग्सू झोंगजी की क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है, क्षमता उपयोग उच्च बना हुआ है, क्षमता निरंतर उच्च उपयोग के साथ अपरिवर्तित रही है, जिससे भारत को निर्यात बढ़ाने के लिए कोई अधिशेष क्षमता शेष नहीं है। चीनी उत्पादकों की (मुक्त रूप से निपटान-योग्य के बजाय) संयुक्त कु ल क्षमता पर, तथा चीन जन.गण. से संबंधित 5.5-माइक्रोन-से-कम विचाराधीन उत्पाद के बजाय सामान्यतः एल्यूमीनियम फॉइल की क्षमता पर भरोसा करना, संभावना संबंधी निष्कर्ष का वैध आधार नहीं है।

lix. यह दावा कि चीन ने 2024 में 15,60,000 मी.टन एल्यूमीनियम फॉइल (भारतीय मांग का लगभग आठ गुना) निर्यात किया, भ्रामक है, क्योंकि यह आंकड़ा सामान्यतः 0-200 माइक्रोन की एल्यूमीनियम फॉइल को शामिल करता है, जबकि इस समीक्षा में चीन जन.गण.

से विचाराधीन उत्पाद 5.5 माइक्रोन से कम फॉइल तक सीमित है।

lx. मूल जांच के पश्चात भारतीय उद्योग की स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन आया है; अब कम से कम 31 ज्ञात भारतीय उत्पादक विद्यमान हैं, 6 घरेलू उद्योग घटकों में से 4 ने उत्पादन क्षति की अवधि के दौरान ही आरंभ किया, और घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि भारतीय82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] उत्पादकों के पास अब मांग की पूर्ति हेतु पर्याप्त क्षमता है, जिससे पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं बनता।

lxi. आयातों में वृद्धि की संभावना के आकलन हेतु संभावना का प्रासंगिक कारक 'पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान-योग्य क्षमता' अथवा 'क्षमता में वृद्धि' है। विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों की कु ल क्षमता क्षति की संभावना के आकलन का प्रासंगिक मानदंड नहीं है। डिंगहेंग के लिए प्रासंगिक अवधि के दौरान क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है और क्षमता उपयोग उच्च बना रहा है।

lxii. विचारित क्षमता, वतर्मान जांच में संबद्ध वस्तुओं, अर्थात 5.5 माइक्रोन से कम एल्यूमीनियम फॉइल के बजाय, सामान्यतः एल्यूमीनियम फॉइल के लिए है। अतः घरेलू उद्योग का यह दावा कि संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों की संयुक्त क्षमता भारतीय मांग से अधिक है, निरर्थक है और संभावना के दावे का समर्थन नहीं करता।

lxiii. खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैके जिंग) विनियम, 2018 की अनुसूची IV में संशोधन किया गया है, जिससे भारत में एल्यूमीनियम फॉइल आधारित पान मसाला पैक के उपयोग पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लग गया है। परिणामस्वरूप, डिंगहेंग की एल्यूमीनियम फॉइल के निर्यात में पहले ही गिरावट आ चुकी है और अगस्त 2026 में शून्य रहे; अतः शुल्क को जारी रखना अब आवश्यक नहीं है, क्योंकि आयातों में कमी सांविधिक पैके जिंग प्रतिबंध के कारण हुई है।

lxiv. उपयु र्क्त पर प्रतिकू ल प्रभाव डाले बिना, जिस सीमा तक घरेलू उद्योग पहले ही सुदृढ़ हो चुका है तथा मूल शुल्क का उपचारात्मक उद्देश्य प्राप्त हो चुका है, उसे देखते हुए, यदि प्राधिकारी फिर भी शुल्क को जारी रखता है, तो ऐसी निरंतरता को पूर्ण 5-वर्षीय अवधि के बजाय 2- 3 वर्ष तक सीमित किया जाना चाहिए।

ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

161. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन विवरण के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं:

i. अभिहित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षतिरहित कीमत कम है और निरंतर पाटन का पर्याप्त रूप से उपचार नहीं करेगी।

ii. एसएसपीएल के लिए निर्धारित क्षतिरहित कीमत कम आंकी गई है; प्राधिकारी ने उत्पादन मात्रा को गलत रूप से लागू किया है, यह डेस्क सत्यापन के पश्चात प्राप्त सत्यापित उत्पादन आंकड़े के बजाय आरंभ के चरण में विचारित आंकड़े के अनुरूप है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति इकाई स्थिर लागत कम हुई है। अतः इस प्रयोजन हेतु सत्यापित उत्पादन आंकड़ा अपनाया जाना चाहिए।

iii. लगाई गई पू ंजी पर प्रतिफल की गणना हेतु प्रयुक्त निवल स्थिर परिसंपत्ति (एनएफए) आधार ने एसएसपीएल की सूचना में सम्यक् रूप से प्रतिबिंबित कतिपय निगमित परिसंपत्तियों को अनुचित रूप से अपवर्जित किया है। चू ंकि ये परिसंपत्तियां व्यवसाय में नियोजित हैं और सत्यापित अभिलेखों का भाग हैं, अतः उनके अपवर्जन का अनवधानतः प्रभाव पू ंजी आधार को, और परिणामस्वरूप क्षतिरहित कीमत को, घटाने का पड़ता है। इसके अलावा, कर्मचारी[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 83 हितलाभ तथा प्रायोजन व्ययों के प्रावधान को त्रुटिवश अस्वीकृ त किया गया है। तदनुसार, इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

iv. एसवीईएल के लिए क्षतिरहित कीमत की गणना के संबंध में, प्राधिकारी ने कच्चे माल की लागत की गणना करते समय शुल्क-मुक्त लाभों के प्रभाव पर त्रुटिवश विचार नहीं किया;

आयातित कच्चे माल पर प्राप्त सीमा शुल्क तथा उपकर से छू ट के वल बाद में निर्यात की गई वस्तुओं के संबंध में उपलब्ध है, और चू ंकि क्षतिरहित कीमत घरेलू बिक्री के संदर्भ में निर्धारित की जा रही है, अतः उपभोग किए गए कच्चे माल की कीमत, कं पनी द्वारा कच्चा माल आयात करते समय की गई निर्यात प्रतिबद्धता के कारण अदत्त सीमा शुल्क को जोड़ने के पश्चात निर्धारित की जानी चाहिए।

v. इसके अलावा, प्राधिकारी ने जीएल कोड 54500550 के 61.87 लाख रुपये के परिवहन व्ययों को त्रुटिवश अस्वीकृ त किया है; इस जीएल कोड के संबंध में संपूर्ण विवरण तथा समर्थक ब्योरे सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किए गए थे। इसे अनुमत किया जाना चाहिए।

vi. प्राधिकारी ने विदेशी मुद्रा हानि को इस आधार पर अनुचित रूप से अस्वीकृ त किया है कि यह निर्यात बिक्री से संबंधित है, जबकि एसवीईएल के पास कोई निर्यात बिक्री नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त विदेशी मुद्रा हानि निर्यात वसूली के बजाय कच्चा माल (आयात) संव्यवहारों से संबंधित है। अतः इस पर तदनुसार विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण प्रचालनों के लिए धारित एवं उपयोग की गई एक पट्टाधृत भूमि को, के वल उसके पट्टाधृत स्वरूप के कारण, एनएफए आधार से अपवर्जित किया गया है, जिस पर पुनर्विचार अपेक्षित है।

vii. रवि राज यूनिट II के लिए, 868.6 लाख रुपये का एक जीएसटी प्रोत्साहन (ऋणात्मक आंकड़े के रूप में प्रतिबिंबित) त्रुटिवश "अन्य आय" के अंतर्गत शामिल किया गया है। चू ंकि ऐसे जीएसटी को गैर-लागत मद माना जाकर अपवर्जित किया जाता है, अतः ऐसे किसी राजस्व को भी अपवर्जित किया जाना चाहिए। जीएसटी को लागत के तत्व के रूप में अपवर्जित करना किं तु जीएसटी प्रोत्साहन को राजस्व के तत्व के रूप में मानना विरोधाभासी है।

viii. एलएसके बी के लिए क्षतिरहित कीमत में त्रुटिवश प्रक्रियाधीन कार्य (डब्ल्यूआईपी) में परिवर्तन की मात्रा के बजाय उसके मूल्य को गणना में लिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी कच्चे माल की लागत बनी जो जांच की अवधि के दौरान कच्चे माल के वास्तविक भौतिक उपभोग के पूर्णतः अनुरूप नहीं है। इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्राधिकारी ने कागज के ढक्कनों तथा टिश्यू (गैर-विचाराधीन उत्पाद) की बिक्री को त्रुटिवश अन्य आय के अंतर्गत शामिल किया है, जिसका प्रभाव विचाराधीन उत्पाद के लिए आरोप्य उत्पादन लागत को घटाने का रहा है। अतः इसे विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षतिरहित कीमत की गणना से अपवर्जित किया जाना चाहिए।

ix. उपयु र्क्त सुधारों को प्रभावी करने से वतर्मान में निर्धारित की तुलना में उच्चतर क्षतिरहित कीमत बनेगी, और तदनुसार प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि वह ऐसे सुधार, जो उपयुक्त पाए जाएं, करने के पश्चात क्षतिरहित कीमत का पुनर्निर्धारण करे।

x. हिंडाल्को के लिए मुख्यालय/निगमित कार्यालय शीर्ष के अंतर्गत वेतन एवं मजदूरी, मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय को अस्वीकृ त किया गया है, जो अनुबंध III के पैराग्राफ vi के साथ असंगत है। इसे सुधारा जाए।

xi. प्राधिकारी ने निर्यात प्रोत्साहन के लिए दिए गए क्रे डिट को त्रुटिवश "अन्य आय के लिए क्रे डिट" शीर्ष के अंतर्गत विचारित किया है। क्षतिरहित कीमत वह काल्पनिक कीमत है जिस पर घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री पर क्षति नहीं होती, अतः निर्यात बिक्री पर प्रोत्साहनों का कोई प्रभाव नहीं होता।

xii. एल्यूमीनियम कच्चा माल आंतरिक अंतरण मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार अन्य संयंत्रों से खरीदा गया है, जिसमें एक निश्चित छू ट का हिसाब रखा जाता है। प्राधिकारी ने इस निश्चित छू ट को अस्वीकृ त किया है, जो प्रचालन प्रथा नियमावली के खंड (m) में बंदी आदानों (कै प्टिव इनपुट्स) के व्यवहार के साथ असंगत है।

xiii. बंदी आदानों के लिए बाजार कीमत पर पहुंचने हेतु अंतरण कीमत में एक निश्चित छू ट जोड़ी जानी आवश्यक है। इसे अस्वीकृ त करने के परिणामस्वरूप आदान कीमत को बाजार दरों से नीचे विचारित किया गया है।

xiv. अतः घरेलू उद्योग को बंदी कच्चे माल के लिए बाजार कीमत के विचार से, साथ ही नियमावली के खंड (m) के अनुसार बंदी आदानों पर 22% प्रतिफल से, वंचित किया जा रहा है।

xv. कन्वर्जन एवं फै ब्रिके शन-अन्य जॉब वर्क प्रभार के अंतर्गत अभिलिखित व्ययों को अन्य विनिर्माण व्ययों/ऊपरी व्ययों की गणना से अपवर्जित किया गया है। जॉब वर्क रों को बाजार आवश्यकताओं के अनुसार बड़ी कॉइल की छोटी पैके जिंग में पैके जिंग करने हेतु नियोजित किया जाता है। ये व्यय तत्पश्चात विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन हेतु उपगत उपभोक्ता उत्पाद प्रभाग (सीपीडी) व्ययों के रूप में अभिलिखित एवं प्रस्तुत किए जाते हैं।

xvi. अन्य यूनिटों के लिए कोई जॉब वर्क नहीं किया जाता और इस शीर्ष के अंतर्गत अभिलिखित व्यय, बाहरी जॉब वर्क र द्वारा किए जाने वाले फॉइल जॉब वर्क के संबंध में उपगत सीपीडी व्ययों से संबंधित हैं।

xvii. अनुबंध III का खंड (vii)(d) के वल "अन्य यूनिटों के लिए किए गए जॉब वर्क पर व्ययों" की अस्वीकृ ति की अनुमति देता है। यह विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन से संबंधित उस जॉब वर्क पर घरेलू उद्योग द्वारा उपगत व्ययों की अस्वीकृ ति की अनुमति नहीं देता, जो उसकी ओर से किसी बाहरी जॉब वर्क र द्वारा किया जाता है।

xviii. प्राधिकारी ने अन्य विक्रय एवं वितरण व्ययों को समग्र रूप से क्षतिरहित कीमत के निर्धारण से अपवर्जित किया है, जिनमें विपणन तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन शामिल हैं, जो सामान्य व्ययों की प्रकृ ति के हैं और कारखाना-निर्गत-पश्चात व्यय नहीं हैं। संयंत्र में उपगत ये सामान्य व्यय के वल विचाराधीन उत्पाद के विपणन एवं दृश्यता के प्रयोजनों हेतु हैं।

xix. लगाई गई पू ंजी पर प्रतिफल की गणना करते समय, प्राधिकारी ने कं पनी द्वारा दीर्घकालिक पट्टे पर धारित परिसंपत्तियों पर विचार नहीं किया, जिनमें वाहन तथा संयंत्र एवं मशीनरी शामिल हैं, जो विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त तथा दीर्घकालिक उपयोग हेतु भुगतान की गई परिसंपत्तियां हैं।

xx. दीर्घकालिक पट्टे पर धारित परिसंपत्तियों को भारतीय लेखा मानक (Ind AS) 116 के अनुसार स्थिर परिसंपत्तियों का भाग माना जाता है और उनकी लागत की वसूली अन्य स्थिर परिसंपत्तियों के समान ही मूल्यह्रास के माध्यम से की जाती है।

xxi. थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने में प्रतिवेदित कच्चे माल की लागत में विरूपण की उपेक्षा की गई है; घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया था कि प्रमुख कच्चा माल एफआरपी पाटित है और कु छ मामलों में संबद्ध चीनी उत्पादकों से उचित मूल्य से काफी नीचे कीमतों पर प्राप्त किया जाता है, अतः प्रतिवेदित लागत उत्पादन की स्वतंत्र-संव्यवहार (आम्र्स-लेंथ) लागत को प्रतिबिंबित नहीं करती। तथापि, पैराग्राफ 63-71 में प्राधिकारी ने लॉफ्टन लिमिटेड तथा डिंगहेंग लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य के वल प्रतिवेदित उत्पादन लागत पर निर्धारित किया है, बिना, जैसा कि विश्व व्यापार संगठन पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत अपेक्षित है, अंतर्निहित कच्चे माल की लागत की विश्वसनीयता पर कोई निष्कर्ष अभिलिखित किए। यह, बिना कारण बताए, मूल जांच के दृष्टिकोण से विचलन है, जहां सामान्य मूल्य प्रतिवेदित लागत के बजाय कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमत के संदर्भ में निर्धारित किया गया था।

xxii. अतः प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह इस विरूपण पर एक विशिष्ट निष्कर्ष अभिलिखित करे तथा थाई उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमत के संदर्भ में निर्धारित करे अथवा अन्यथा उपयुक्त समायोजन करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रयुक्त लागत तर्क संगत रूप से एक स्वतंत्र-संव्यवहार, अविरूपित उत्पादन लागत को प्रतिबिंबित करे।

xxiii. यदि थाईलैंड पर उच्चतर शुल्क नहीं लगाए जाते, तो घरेलू उद्योग को पर्याप्त संरक्षण नहीं मिलेगा और वह निरंतर पाटन का लक्ष्य बना रह सकता है, क्योंकि पूर्व में लगाया गया पाटनरोधी शुल्क थाईलैंड से पाटित आयातों के निरंतर अंतर्वाह को प्रभावी रूप से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं रहा है।

xxiv. वतर्मान जांच में क्षति मार्जिन, मध्यावधि समीक्षा में पाए गए क्षति मार्जिन से दोगुने से अधिक है, और पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन दोनों अब मूल जांच में पाए गए स्तरों से भी अधिक हैं।

xxv. थाई आयात उल्लेखनीय बने हुए हैं, तथा विद्यमान पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के पश्चात भी घरेलू उद्योग की विक्रय कीमतों में कटौती करते रहते हैं।

xxvi. थाई उत्पादकों के चीन में संबद्ध उत्पादक हैं। जैसा कि यूरोपीय संघ तथा यूएसए के निष्कर्षों से स्थापित है, थाईलैंड का उपयोग चीनी-मूल की एल्यूमीनियम फॉइल के मार्ग के रूप में किया जाता रहा है। इसके अलावा, आयात आंकड़े थाईलैंड तथा चीन जन.गण. के बीच एक सुसंगत स्रोत-परिवर्तन प्रतिमान दर्शाते हैं—जब चीन जन.गण. से आयात पाटनरोधी शुल्क86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] द्वारा बाधित थे, तब थाईलैंड से आयात बढ़े, और जब चीन जन.गण. पर शुल्क समाप्त हुआ और चीन जन.गण. से आयात पुनः वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो गए, तब थाईलैंड से आयात घटे। अतः प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह यह निष्कर्ष निकाले कि थाई निर्यातकों के मूल्य-निर्धारण व्यवहार में एक स्थायी गिरावट है।

xxvii. वतर्मान जांच में प्रकटन विवरण में प्रस्तावित क्षति मार्जिन तथा पाटन मार्जिन, संबद्ध देश के रूप में थाईलैंड के लिए मूल जांच तथा मध्यावधि समीक्षा में निर्धारित मार्जिनों से अधिक हैं। इसके अलावा, विद्यमान पाटनरोधी शुल्क सहित पहुंच कीमत का हिसाब लगाने के पश्चात भी थाईलैंड घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती करता रहता है।

xxviii. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह चीन जन.गण., इंडोनेशिया, मलेशिया पर पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने तथा थाईलैंड पर शुल्कों के संवर्धन को अधिरोपित करे। पाटनरोधी शुल्क को 5 वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित किया जाना चाहिए।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

162. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रकटन-पश्चात प्रस्तुतियों की जांच की है। यह देखा

गया है कि इनमें से अधिकांश प्रस्तुतियां उन तर्कों एवं दावों की पुनरावृत्तियां हैं, जिनकी इन अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक पैराग्राफों में पहले ही जांच की जा चुकी है और आवश्यक समझी गई सीमा तक निपटान किया जा चुका है। संक्षिप्तता की दृष्टि से, प्राधिकारी ने इस प्रकटन-पश्चात जांच में ऐसी प्रस्तुतियों पर प्रत्युत्तरों को दोहराने से परहेज किया है। तथापि, प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों में पहली बार उठाई गई नई प्रस्तुतियों, साथ ही उन प्रस्तुतियों को, जिनका पूर्व में निपटान किया जा चुका है किं तु जिनकी आगे जांच करना आवश्यक समझा गया, नीचे संबोधित किया गया है।

163. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्माण हेतु अपनाई गई पद्धति के प्रकटन की पर्याप्तता के

संबंध में, प्राधिकारी नोट करता है कि प्रकटन विवरण में यह अभिलिखित किया गया है कि चीन जन.गण. के किसी भी उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने, अथवा चीन जन.गण. की सरकार ने, नियमावली के अनुबंध I के पैराग्राफ 1 से 6 के अनुसार चीन जन.गण. में प्रचलित कीमत अथवा लागत के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं की, और तदनुसार सामान्य मूल्य अनुबंध I के पैराग्राफ 7 के अनुसार 'किसी अन्य तर्क संगत आधार पर, जिसमें समान वस्तु के लिए भारत में वास्तव में दी गई अथवा देय कीमत, जिसमें उचित लाभ मार्जिन सम्मिलित करने हेतु सम्यक् रूप से समायोजन किया गया हो, शामिल है' निर्धारित किया गया है। प्रकटन विवरण में यह भी अभिलिखित किया गया है कि सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर, सम्यक् रूप से समायोजित करके , विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा लाभों हेतु उचित वृद्धि के साथ निर्मित किया गया है। प्राधिकारी नोट करता है कि निर्मित सामान्य मूल्य,[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 87 तत्संबंधी उत्पाद नियंत्रण संख्या के लिए घरेलू उद्योग की इष्टतमीकृ त उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है, और अंतर्निहित आंकड़े गोपनीय प्रकृ ति के हैं, क्योंकि वे घरेलू उद्योग के घटकों के सत्यापित लागत आंकड़े हैं, और प्रकट नहीं किए जा सकते। प्राधिकारी का मानना है कि किया गया प्रकटन नियम 16 की अपेक्षाओं के अनुरूप है, जो निर्णय के आधार बनने वाले विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों के प्रकटन की अपेक्षा करता है, न कि किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार के गोपनीय लागत आंकड़ों के ।

164. मासिक अथवा त्रैमासिक तुलना के अनुरोध के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि सुसंगत प्रथा यह

है कि सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत संपूर्ण जांच की अवधि के लिए निर्धारित की जाए, तथा नियमावली के अनुबंध I के पैराग्राफ 4 के अनुसार, समान व्यापार स्तर पर और यथासंभव लगभग समान समय पर की गई बिक्री के संबंध में, उचित तुलना की जाए। वतर्मान मामले में, तुलना उत्पाद नियंत्रण संख्या के आधार पर की गई है, जो विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न प्रकारों की भौतिक विशेषताओं तथा लागत में अंतर को संबोधित करती है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रकटन विवरण से पूर्व किसी भी चरण पर कच्चे माल की कीमत में ऐसी प्रकृ ति एवं परिमाण के उतार-चढ़ाव का कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं रखा, जिससे संपूर्ण जांच की अवधि के लिए तुलना अनुचित हो जाए, और न ही किसी पक्षकार ने ऐसी तुलना को संभव बनाने हेतु निर्धारित प्रारूप में अवधि-वार आंकड़े प्रस्तुत किए। तदनुसार, अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

165. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा 5.5 माइक्रोन से कम एल्यूमीनियम फॉइल के

उत्पादन तथा बिक्री की जांच एवं सत्यापन वतर्मान जांच के दौरान किया गया। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के उक्त प्रकार का उत्पादन एवं बिक्री की है, और अल्ट्रा- लाइट गेज बेयर फॉइल से संबंधित उत्पाद नियंत्रण संख्या के अंतर्गत उसके संबंध में लागत एवं कीमत आंकड़ों को क्षतिरहित कीमत के निर्धारण में विचारित किया गया है। अतः यह दावा कि घरेलू उद्योग ने 5.5 माइक्रोन से कम एल्यूमीनियम फॉइल का उत्पादन स्थापित नहीं किया है, अभिलेख द्वारा समर्थित नहीं है।

166. इस तर्क के संबंध में कि 22% आरओसीई पुराना पड़ चुका है, यह नोट किया जाता है कि 22%

आरओसीई मानदंड का उपयोग पाटनरोधी जांचों में निरंतर किया जाता रहा है, जो घरेलू उद्योग के लिए निवेश पर एक उचित प्रतिफल सुनिश्चित करता है। प्राधिकारी को इस विषय में अपनी स्थापित प्रथा से विचलन का कोई ठोस कारण नहीं मिलता।

167. संबद्ध आयातों की मात्रा तथा घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग संबंधी दावे के संबंध में, यह नोट किया

जाता है कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा को क्षति की समूची अवधि88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] के दौरान प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क के संदर्भ में देखा जाना आवश्यक है। निर्णायक समीक्षा में संबद्ध आयातों की मात्रा की प्रासंगिकता उस अवधि के दौरान, जब उपाय प्रवृत्त था, उसके निरपेक्ष परिमाण में नहीं, बल्कि इस बात में निहित है कि वह शुल्क के बावजूद निर्यातकों की भारतीय बाजार में क्षमता एवं निरंतर रुचि के संबंध में क्या दर्शाती है, और उसकी समाप्ति पर क्या घटित होने की संभावना है। प्राधिकारी ने, इन निष्कर्षों में, यह अभिलिखित किया है कि आयात उल्लेखनीय बने हुए हैं तथा संबद्ध देशों से आयात पाटनरोधी शुल्क जोड़ने के पश्चात भी कीमतों में कटौती कर रहे हैं। घरेलू उद्योग उप-इष्टतम क्षमता उपयोग स्तरों पर प्रचालन करता रहा है, उसकी लाभप्रदता, नकदी लाभ तथा निवेश पर प्रतिफल में गिरावट आई है, और उसकी विक्रय कीमत उसकी बिक्री की लागत से नीचे बनी रही है, जो घरेलू उद्योग की निरंतर संवेदनशीलता को स्थापित करता है।

168. आयातों में गिरावट तथा घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों में सुधार के संबंध में, प्राधिकारी नोट

करता है कि निर्णायक समीक्षा एक भविष्योन्मुखी कार्य है और घरेलू उद्योग के कतिपय मात्रात्मक मापदंडों में अभिलिखित सुधार ऐसे बाजार में हुआ है जिसमें क्षति की समूची अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्क प्रवृत्त था। घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों में सुधार, पर्याप्त सीमा तक, नए उत्पादकों के प्रवेश तथा उन क्षमता विस्तारों के कारण है जिन्हें प्रवृत्त उपाय ने संभव बनाया, और इसे इस रूप में नहीं पढ़ा जा सकता कि घरेलू उद्योग उपाय के अभाव में आयातों का सामना कर सके गा। प्राधिकारी आगे नोट करता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में देखा गया सुधार बड़े पैमाने पर कतिपय मात्रात्मक मापदंडों तक ही सीमित है, जो स्वयं उप-इष्टतम स्तरों पर बने हुए हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के कीमत मापदंडों में गिरावट आई है, उसकी विक्रय कीमत 2023-24 से उसकी बिक्री की लागत से नीचे बनी रही है, और उसका लगाई गई पू ंजी पर प्रतिफल उचित स्तरों से काफी नीचे बना रहा है। वतर्मान समीक्षा में निर्धारित पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन, सहयोगकर्ता उत्पादकों/निर्यातकों के लिए भी, धनात्मक एवं उल्लेखनीय बने हुए हैं, और उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों के तीसरे देशों को निर्यात पाटित एवं क्षतिकारी कीमतों पर, तथा उल्लेखनीय सीमा तक उन कीमतों से नीचे पाए गए हैं जिन पर संबद्ध वस्तुएं भारत को निर्यात की जा रही हैं।

169. आयातों तथा घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के बीच सहसंबंध के अभाव के संबंध में, प्राधिकारी नोट

करता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट ऐसी स्थिति में हुई है जहां उसकी बिक्री की लागत बढ़ी, जबकि उसकी विक्रय कीमत तदनुरूप नहीं बढ़ी। घरेलू उद्योग की विक्रय कीमत, वस्तुतः, 2023-24 से उसकी बिक्री की लागत से नीचे बनी रही है। प्राधिकारी आगे नोट करता है कि यद्यपि चीन जन.गण., मलेशिया तथा इंडोनेशिया से आयात घटे हैं, थाईलैंड से आयात उल्लेखनीय बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त, चीन जन.गण. से 5.5 माइक्रोन से अधिक एल्यूमीनियम फॉइल के संबंध में आयात, जो एक समानांतर प्रतिकारी शुल्क जांच के अधीन हैं और पाटनरोधी शुल्क के भी अधीन हैं, भारतीय बाजार में बने रहे हैं। प्राधिकारी नोट करता है कि प्रासंगिक विचारणीय बात के वल सभी संबद्ध देशों से आयातों की कु ल मात्रा नहीं है, बल्कि वह कीमत भी है जिस पर प्रतिस्पर्धी आयात भारतीय बाजार में उपलब्ध हैं। इस संबंध में, थाईलैंड से आयात लागू पाटनरोधी शुल्क को सम्मिलित[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 89 करने के पश्चात भी घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती करते रहे हैं। ऐसी कीमत कटौती, 5.5 माइक्रोन से अधिक खंड में चीन जन.गण. से आयातों की निरंतर उपस्थिति के साथ मिलकर, घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव डालती रही है और बिक्री की लागत में वृद्धि के अनुरूप विक्रय कीमतें बढ़ाने की उसकी क्षमता को बाधित करती रही है। तदनुसार, कतिपय संबद्ध देशों से आयातों में गिरावट, थाईलैंड से निरंतर कम-कीमत आयातों तथा प्रासंगिक उत्पाद खंड में चीन जन.गण. से संबंधित आयातों के प्रभाव को निष्प्रभावी नहीं करती। अतः प्राधिकारी यह पाता है कि लाभप्रदता में गिरावट को के वल घरेलू उद्योग की लागतों में वृद्धि के कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि आयातों से, विशेष रूप से थाईलैंड तथा प्रासंगिक उत्पाद खंड में चीन जन.गण. से, निरंतर कीमत दबाव ने भी घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट में योगदान दिया है।

170. खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैके जिंग) विनियम, 2018 में संशोधन संबंधी दावे के संबंध में, यह नोट

किया जाता है कि प्राधिकारी नोट करता है कि जिस संशोधन पर भरोसा किया गया है, वह 10 अगस्त 2026 से, अर्थात वतर्मान जांच में जांच की अवधि के काफी पश्चात, प्रवृत्त हुआ है। प्राधिकारी आगे नोट करता है कि पान मसाला पैके जिंग विचाराधीन उत्पाद के कई अंत्य-उपयोगों में से के वल एक है, अन्य अंत्य-उपयोग फार्मास्युटिकल पैके जिंग, लचीली खाद्य पैके जिंग, घरेलू फॉइल, अर्ध-दृढ़ कं टेनर, सिगरेट एवं तंबाकू पैके जिंग तथा कै पेसिटर एवं बैटरी अनुप्रयोग हैं, और भारत में विचाराधीन उत्पाद की कु ल मांग अथवा भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात में उक्त अंत्य-उपयोग के अंश को मात्रात्मक रूप देने हेतु कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं रखा गया है। उक्त घटनाक्रम, जांच की अवधि के पश्चात का तथा अमात्रात्मक होने के कारण, इन निष्कर्षों में अभिलिखित संभावना के निर्धारण से विचलन को न्यायोचित नहीं ठहराता।

171. यह नोट किया जाता है कि निर्यातक का सामान्य मूल्य/उत्पादन लागत, पाटनरोधी नियमावली के

अनुबंध I के अनुसार, सत्यापित अभिलेखों के आधार पर तथा प्राधिकारी की स्थापित पद्धति एवं विगत प्रथा के अनुरूप निर्धारित किया गया है।

172. क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग

तथा मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा की गई प्रस्तुतियों की जांच की है। प्राधिकारी नोट करता है कि क्षतिरहित कीमत, नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार तथा व्यापार उपचार जांचों के लिए प्रचालन प्रथा नियमावली में अभिलिखित प्राधिकारी की सुसंगत प्रथा के अनुसार, घरेलू उद्योग के घटकों के सत्यापित लागत अभिलेखों के आधार पर निर्धारित की गई है, और अनुबंध III के पैराग्राफ (vii) के अंतर्गत अस्वीकार्य व्ययों को अपवर्जित किया गया है, उत्पाद के लिए पहचाने गए व्ययों को प्रत्यक्षतः आवंटित किया गया है, सामान्य व्ययों तथा ऊपरी व्ययों को तर्क संगत एवं वैज्ञानिक आधार पर बांटा गया है, और जांच की अवधि तथा उससे पूर्ववर्ती तीन वर्षों में कच्चे माल, यूटिलिटीज़ एवं क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग को विचारित किया गया है।

173. वेतन, मजदूरी, कन्वर्जन एवं फै ब्रिके शन, अन्य जॉब वर्क प्रभार तथा निगमित/सामान्य व्ययों को

के वल उस सीमा तक विचारित किया गया है, जहां तक वे विचाराधीन उत्पाद के लिए आरोप्य हैं तथा एक उपयुक्त एवं सत्यापित आवंटन पद्धति के आधार पर। व्यवसाय में अर्जित आय को भी विचाराधीन उत्पाद के लिए समुचित रूप से घटाया गया है। कच्चे माल के अंतर-यूनिट अंतरणों के संबंध में, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि ऐसे अंतरण उसकी बहियों में बाजार कीमत से *** रुपये

प्रति मी.टन की छू ट पर अभिलिखित किए जाते हैं। तदनुसार, निर्धारण के प्रयोजन हेतु, प्राधिकारी ने किसी असमर्थित काल्पनिक अथवा समायोजित अंतरण मूल्य को अपनाने के बजाय, बहियों में अभिलिखित वास्तविक अंतरण मूल्य, जो जीएसटी के उद्ग्रहण का भी आधार बनता है, को विचारित किया है। क्षतिरहित कीमत, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के अनुसार, सत्यापित अभिलेखों के आधार पर तथा प्राधिकारी की स्थापित पद्धति एवं विगत प्रथा के अनुरूप निर्धारित की गई है।

174. आगे यह नोट किया जाता है कि क्षतिरहित कीमत बही लागत का यांत्रिक पुनरुत्पादन नहीं है।

अनुबंध III के अंतर्गत, असामान्य, असंबद्ध अथवा अक्षम तत्वों को अपवर्जित करने के पश्चात, के वल विचाराधीन उत्पाद के लिए आरोप्य तर्क संगत एवं सत्यापित लागतों को ही विचारित किया जाता है।

175. प्राधिकारी नोट करता है कि वतर्मान कार्यवाही, इस बात का निर्धारण करने के प्रयोजन हेतु कि क्या

प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है, अधिनियम की धारा 9क(5) के साथ पठित नियमावली के नियम 23 के अंतर्गत आरंभ की गई एक समीक्षा है। उस संबंध में सकारात्मक निर्धारण अभिलिखित करने के पश्चात, प्राधिकारी मूल जांच के अनुसरण में निर्धारित दरों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करना उपयुक्त समझता है, जो निर्णायक समीक्षा जांचों में प्राधिकारी की सुसंगत प्रथा है। प्राधिकारी आगे नोट करता है कि थाईलैंड के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की मात्रा के संवर्धन हेतु घरेलू उद्योग के अनुरोध की मध्यावधि समीक्षा जांच में विशिष्ट रूप से जांच की गई थी, और उसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह स्थापित नहीं हुआ कि परिवर्तित परिस्थितियां स्थायी प्रकृ ति की थीं। वतर्मान समीक्षा में निर्धारित पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन, पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना की जांच के प्रयोजन हेतु तथा इस अपेक्षा की पूर्ति हेतु निर्धारित किए गए हैंI तदनुसार, थाईलैंड के संबंध में पाटनरोधी शुल्क के संवर्धन हेतु घरेलू उद्योग का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता। इसी प्रकार, उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों का यह अनुरोध कि उनके संबंध में मूल जांच के अनुसरण में निर्धारित व्यक्तिगत दरें जारी रखी जाएं, स्वीकार किया जाता है।

176. इन प्रस्तुतियों के संबंध में कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति थाईलैंड से आयातों के अतिरिक्त अन्य

कारकों, जिनमें घरेलू प्रतिस्पर्धा, ब्याज लागतें, क्षमता विस्तार, उत्पाद मिश्रण तथा चीन जन.गण.

से आयातों में वृद्धि शामिल हैं, के कारण है, प्राधिकारी ने प्रस्तुतियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सूचना की जांच की है। प्राधिकारी नोट करता है कि क्षमता में वृद्धि के परिणामस्वरूप लगाई गई पू ंजी तथा संबद्ध लागतें, जिनमें मूल्यह्रास एवं ब्याज शामिल हैं, अधिक हुई हैं। तथापि, घरेलू उद्योग नियोजित अतिरिक्त पू ंजी पर तदनुरूप प्रतिफल अर्जित करने में समर्थ नहीं रहा है। इसके विपरीत, उसका लगाई गई पू ंजी पर प्रतिफल घटा है और उचित स्तरों से काफी नीचे बना रहा है, जो यह दर्शाता है कि उसके वित्तीय निष्पादन में गिरावट को के वल क्षमता विस्तार से संबद्ध लागतों द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता।

177. प्राधिकारी नोट करता है कि भारतीय उद्योग के हित तथा लोकहित से संबंधित अन्य मुद्दों की जांच

इन निष्कर्षों में उपयुक्त स्थान पर अभिलिखित की गई है। संबद्ध वस्तुओं के किसी भी आयातक अथवा प्रयोक्ता ने आयातक अथवा प्रयोक्ता का प्रश्नावली उत्तर अथवा आर्थिक हित प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है, अथवा अन्यथा अपने प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को मात्रात्मक रूप देने वाली कोई सूचना अभिलेख पर नहीं रखी है। संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क 2017 से प्रवृत्त है और प्रवृत्त शुल्क के प्रयोक्ताओं अथवा उपभोक्ताओं पर बड़े पैमाने पर किसी प्रतिकू ल प्रभाव को दर्शाने हेतु कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं रखा गया है। इस तथ्य को देखते हुए कि प्राधिकारी वतर्मान में प्रवृत्त दरों पर ही पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश कर रहा है, और किसी संवर्धन की सिफारिश नहीं कर रहा है, अनुप्रवाही उद्योग पर संवर्धित शुल्क के प्रभाव के संबंध में व्यक्त की गई आशंका उद्भूत नहीं होती।

ढ.निष्कर्ष

178. उपयु र्क्त अभिलिखित रूप में उठाए गए दावों, प्रदान की गई सूचना, की गई प्रस्तुतियों तथा

प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन, क्षति तथा घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना के उपयु र्क्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालता है कि:

i. विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र चीन जन.गण., इंडोनेशिया, मलेशिया तथा थाईलैंड के मूल के

अथवा वहां से निर्यातित "80 माइक्रोन और उससे कम एल्यूमीनियम फॉइल" है, जिसमें पैराग्राफ 21 में उल्लिखित उत्पाद प्रकार अपवर्जित हैं।

ii. संबद्ध वस्तुएं सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के उपशीर्ष 7607 के अंतर्गत वर्गीकृ त

हैं। संबद्ध वस्तुओं के आयात भारत में सीमा शुल्क उपशीर्षों 76071190, 76072090, 76072010, 76071110, 76071999, 76071991, 76071995, 76071910, 76071994, 76071993 तथा 76071992 के अंतर्गत प्रवेश करते हैं।

iii. निर्णायक समीक्षा जांच के आरंभ हेतु आवेदन मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स एलएसके बी एल्युमिनियम फॉइल्स प्रा. लिमिटेड, मेसर्स रवि राज फॉइल्स लिमिटेड, मेसर्स श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रोकास्ट प्रा. लिमिटेड, मेसर्स श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड तथा मेसर्स एसआरएफ एल्टेक लिमिटेड द्वारा दाखिल किया गया है।

iv. अभिलेख पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादन भारतीय उत्पादन के एक प्रमुख अनुपात का गठन करता है। अतः प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और आवेदन नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंड को पूरा करता है।

v. घरेलू उत्पादक जांच की अवधि में सामूहिक रूप से लगभग 37% क्षमता तथा 56.82% उत्पादन रखते हैं।

vi. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं, संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं के लिए "समान वस्तु" हैं।

vii. घरेलू तथा आयातित उत्पादों के बीच उचित तुलना सुनिश्चित करने तथा पाटन स्थापित करने के लिए, प्राधिकारी ने एक पीसीएन प्रणाली अपनाई है तथा पीसीएन-वार आंकड़ों को विचारित करके पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन स्थापित किया है।

viii. थाईलैंड तथा इंडोनेशिया से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। कीमत कटौती के कारण घरेलू उद्योग को कीमत ह्रास सहना पड़ा है।

ix. क्षति की अवधि में क्षमता, उत्पादन तथा घरेलू बिक्री मात्रा में वृद्धि हुई है।

x. आवेदकों के पास विद्यमान मांग की पूर्ति हेतु अधिशेष क्षमता होने के बावजूद, घरेलू उद्योग भारतीय बाजार में मुश्किल से 31% का अंश रखता है।

xi. जांच की अवधि में पाटित आयातों के परिणामस्वरूप लाभप्रदता में गिरावट आई है और यह 2023-24 में ऋणात्मक हो गई, जिससे घरेलू उद्योग को हानियां हुईं। क्षति की अवधि में नकदी लाभ तथा निवेश पर प्रतिफल में गिरावट आई है। जांच की अवधि में निवेश पर प्रतिफल मुश्किल से 0.32% पर धनात्मक है।

xii. जांच की अवधि में आवेदकों की औसत वस्तुसूची में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

xiii. पाटित आयातों ने कीमत मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि को प्रतिकू ल रूप से प्रभावित किया है।

xiv. प्राधिकारी ने अन्य पक्षकारों द्वारा किसी अन्य कारक, जो घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर सकता था, पर की गई प्रस्तुतियों की जांच की है। किसी अन्य कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति कारित नहीं की है। प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालता है कि घरेलू उद्योग को हुई सारवान क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है।

xv. शुल्कों के प्रवृत्त होने के बावजूद, उल्लेखनीय आयात हैं, विशेष रूप से थाईलैंड से।

xvi. अन्य वैश्विक जांच प्राधिकारियों ने चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों के विरुद्ध उपाय लगाए हैं, अतः चीन जन.गण. तथा थाईलैंड द्वारा देश में आक्रामक रूप से निर्यात किए जाने की संभावना है।

xviii. चीनी निर्यातक अत्यधिक निर्यात-उन्मुख हैं और यदि शुल्क समाप्त होते हैं तो उनके द्वारा अधिक मात्रा में निर्यात किए जाने की संभावना है।

xix. शुल्कों के प्रवृत्त होने पर भी घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, अतः शुल्कों के बिना कीमत कटौती और बढ़ जाएगी।

xx. आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनसे घरेलू उद्योग की कीमतों के उल्लेखनीय सीमा तक ह्रास अथवा न्यूनीकरण की संभावना है।

xxi. थाईलैंड के उत्पादकों द्वारा भी अधिक मात्रा में निर्यात किए जाने की संभावना है।

xxii. पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग संवेदनशील बना हुआ है।

xxiii. अभिलेख पर उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि यदि प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क को इस चरण पर समाप्त होने दिया जाता है, तो पाटन के जारी रहने की संभावना तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना है।

179. प्रवृत्त शुल्कों के सकारात्मक प्रभाव के कारण, न के वल नए उत्पादक बाजार में आए, बल्कि भारतीय उद्योग द्वारा इस उत्पाद में उल्लेखनीय उत्पादन क्षमता भी विकसित की गई। भारतीय उद्योग की बेहतर स्थिति ने उच्च-मूल्य विशिष्ट उत्पादों में विविधीकरण को भी संभव बनाया है। यह विविधीकरण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग स्थिर नहीं है, बल्कि उन्नत उपभोक्ता एवं औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विकसित हो रहा है। इसके अलावा, भारतीय उद्योग के पास अब भारतीय मांग की पूर्ति हेतु अधिशेष क्षमता है।

180. उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य है। अतः यह मानने का कोई कारण नहीं है कि वतर्मान उपाय को जारी रखने से देश में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में वृद्धि की संभावना है।

ण. सिफारिश

181. प्राधिकारी नोट करता है कि वतर्मान कार्यवाही लागू विधि के अनुसार संचालित की गई। सभी हितबद्ध पक्षकारों को सम्यक् रूप से अधिसूचित किया गया और उन्हें जांचाधीन मामलों, जिनमें पाटन, क्षति, कारणात्मक संपर्क , पाटन एवं क्षति के जारी रहने की संभावना तथा भारतीय उद्योग पर उपायों का प्रभाव शामिल हैं, पर सूचना प्रदान करने तथा अपने विचार प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। निर्णायक समीक्षा के अनुसरण में, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वतर्मान मामले में विद्यमान पाटनरोधी शुल्कों को और पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखना अपेक्षित है।

182. प्राधिकारी, वतर्मान जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियों की जांच करने के पश्चात,

संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर पांच वर्ष की अवधि के लिए नीचे दी गई शुल्क तालिका के स्तंभ 7 में दर्शाए गए आंकड़े के बराबर निश्चायक शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश करना उपयुक्त एवं आवश्यक समझता है। अतः, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, जैसा कि ऊपर स्थापित किया गया है, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर नीचे दी गई शुल्क तालिका के स्तंभ 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क को विस्तारित करने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

*नोट- सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है, और पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा।

** निम्नलिखित को छोड़कर-

1. चीन के मूल की 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन मोटाई वाली एल्यूमीनियम फॉइल।

2. अलु अलु लैमिनेट

3. अल्ट्रा-लाइट गेज कन्वर्टिड

4. एल्युमिनियम फॉयल कं पोजिट

5. 500 मिमी से कम चौड़ाई वाले कै पेसिटर के लिए एल्युमिनियम फ़ॉइल

6. उत्कीर्ण या निर्मित एल्युमिनियम फॉइल

7. एल्युमिनियम कं पोजिट पैनल

8. संगत गैर-क्लैड एल्युमिनियम फ़ॉइल से क्लैड - संगत गैर-क्लैड एल्युमिनियम फ़ॉइल से क्लैड एक संक्षारण- रोधी एल्युमिनियम शीट है, जो उच्च-सामथ्र्य एल्युमिनियम मिश्रधातु कोर सामग्री से धात्विकी रूप से बंधित एल्युमिनियम सतह परतों से बनी होती है, जिसका उपयोग ऑटोमोटिव उद्योग तथा औद्योगिक अनुप्रयोगों में इंजन शीतलन एवं वातानुकू लन प्रणालियों; जैसे रेडिएटर, कं डेंसर, इवैपोरेटर, इंटरकू लर, ऑयल कू लर एवं हीटर में होता है।

9. बीयर की बोतल के लिए एल्युमिनियम फॉयल

10. एल्युमीनियम-मैंगनीज-सिलिकॉन आधारित और/या क्लैड एल्युमीनियम-मैंगनीज-सिलिकॉन आधारित मिश्र धातु, चाहे क्लैड हो या अनक्लैड

11. चिपकने वाले टेप

12. रंग लेपित एल्यूमीनियम फॉइल

13. पॉलीयुरेथेन-लेपित एल्यूमीनियम फॉइल- एक तरफ या दोनों तरफ, रंग, आकार अथवा लेपन पर ध्यान दिए बिना।

183. उपयु र्क्त शुल्क तालिका में उल्लिखित कं पनियों के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का प्रयोग,

सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत किए जाने पर सशर्त होगा, जिस पर ऐसा बीजक जारी करने वाली इकाई के किसी अधिकारी द्वारा, जो अपने नाम एवं पदनाम से पहचाना गया हो, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित एक घोषणा, निम्नानुसार अंकित होगी:

'मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता हूं कि इस बीजक द्वारा आच्छादित भारत को निर्यात हेतु बेची गई (मात्रा) '80 माइक्रोन और उससे कम एल्यूमीनियम फॉइल' का विनिर्माण (कंपनी का नाम एवं पता) द्वारा चीन जन.गण./थाईलैंड/मलेशिया/इंडोनेशिया में किया गया था। मैं घोषणा करता हूं कि इस बीजक में प्रदान की गई सूचना संपूर्ण एवं सही है।'

184. यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी दरों पर लागू शुल्क लागू होगा।

यह अपेक्षा, लागू सीमा शुल्क विधि एवं विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से किए गए सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकू ल प्रभाव डाले बिना है।

त. आगे की प्रक्रिया

185. इन निष्कर्षों से उद्भूत कें द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील, सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975, यथा 1995 में संशोधित, के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष होगी।

अमिताभ कु मार, निर्दिष्ट प्राधिकारी98 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 14th September, 2026

CASE NO. AD(SSR-12/2025)

Sunset Review investigation concerning imports of "Aluminium foil 80 micron and below"

originating in or exported from the People's Republic of China, Indonesia, Malaysia

and Thailand

F. No. 7/19/2025 – DGTR.—1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act"), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Anti-Dumping Rules" or the "Rules".

A. BACKGROUND OF THE CASE

2. The Authority initiated an investigation into 'Aluminium Foil' vide Notification No. 14/06/2015-DGAD on 15th December 2015. The product under consideration in this investigation was aluminium foil ranging from 5.5 micron to 80 micron. The Authority issued final findings in the investigation on 10th March 2017, recommending duty on aluminium foil ranging from 5.5 micron to 80 micron from China PR. The duty was imposed by the Ministry of Finance vide Notification No. 23/2017-Customs (ADD) dated 16th May 2017.

3. Thereafter, the Authority initiated an investigation vide Notification No. 06/21/2020- DGTR dated 20th June 2020, into imports of "Aluminium Foil 80 micron and below" from China PR, Malaysia, Thailand, and Indonesia. The scope of the product under consideration in this investigation excluded aluminium foil of 5.5 micron to 80 micron from China PR, as duties were already in force on this product. Accordingly, this investigation included Aluminium foil of upto 5.5 micron from China within the scope of the product under consideration. Following a detailed investigation, the Authority concluded that the subject goods were exported from China PR, Malaysia, Thailand, and Indonesia at dumped prices and consequently the domestic industry suffered material injury. The Authority vide its Final Findings No. 6/21/2020- DGTR, dated 18th June 2021 recommended imposition of definitive anti-dumping duties, which were imposed by the Ministry of Finance vide Customs Notification No. 51/2021- Customs (ADD), dated 16th September 2021 for a period of five years.

4. The Authority initiated a mid-term review (MTR) investigation vide Notification No. 7/3/2024- DGTR dated 29th March 2024. It was concluded that there was no need for re-quantification of anti-dumping duty applicable to producers in Thailand vide final findings notified on 26th March 2025.

5. Separately, anti-dumping investigation was conducted into imports of "Aluminium Foil" from China PR, initiated vide Notification No. 06/35/2023-DGTR dated 21st March 2024. The said investigation excluded aluminium foil below 5.5 micron from China PR, as the same was included in the product scope of the investigation concluded in 2021. Provisional duties were imposed vide Notification No. 06/35/2023-DGTR dated 28th August 2024. Ministry of Finance imposed the preliminary duties vide Notification No. 02/2025-Customs (ADD) dated 17th March 2025. Thereafter, the Authority recommended definitive anti-dumping duties vide final findings dated 20th March 2025, which were then imposed by the Ministry of Finance vide100 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Notification No. 15/2025- Customs (ADD) dated 19th June 2025. These duties are currently in force.

6. The Authority has, in parallel, also initiated a countervailing duty (CVD) investigation on imports of "Aluminium Foil 80 microns and below" originating in or exported from China PR vide Notification No. 6/54/2025-DGTR dated 29th September 2025.

7. Section 9A (5) of the Act, inter alia, provides that anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

8. Further, Rule 23(1B) of the Rules provides as follows:

"…any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not

exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated Authority comes

to a conclusion, on a review, initiated before that period on its own initiative or upon a duty

substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable

period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping

duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic

industry."

9. Based on a duly substantiated application, with prima facie evidence of likelihood of dumping and injury from imports of subject goods originating in or exported from China PR, Malaysia, Indonesia, and Thailand, filed on behalf of M/s. Raviraj Foils Ltd., M/s. LSKB Aluminium Foils Pvt. Ltd., M/s. Hindalco Industries Ltd., M/s. Shyam Sel and Power Ltd., M/s. Shree Venkateshwara Electrocast Pvt. Ltd., and M/s. SRF Altech Pvt. Ltd in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules, the Authority initiated present sunset review investigation vide Notification No. 7/19/2025-DGTR dated 29th September 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, to examine whether the expiry of present anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

B. PROCEDURE

10. The procedure described below has been followed with regards to this investigation:

10.1 Initiation i) In accordance with Rule 5(5), prior to initiation of the investigation, the Authority notified governments of the subject countries through their embassies in India about the receipt of the present application.

ii) As noted above, upon examination of the application, the Authority found prima facie[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 101 evidence of dumping and consequent injury. Therefore, in accordance with Rule 5 of the Rules, the Authority vide Notification F. No. 7/19/2025-DGTR dated 29th September 2025 ('Initiation Notification') initiated the present proceedings.

10.2 Circulation of non-confidential version of the application

i) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the governments of the subject countries through their embassies in India, in accordance with Rule 6(3) of the Rules. A copy of the non-confidential version of the application was also provided to the other interested parties, wherever requested.

10.3 Period of Investigation and Injury Investigation Period i) As noted in the initiation notification, the period of investigation ('POI') was considered as 1st April 2024 to 31st March 2025 (12 months). The injury period included the years, 2021-22, 2022-23, 2023- 24, and the period of investigation.

ii) A request was made to the DG Systems to procure the transaction-wise import data of the subject goods for the injury period. The data was received and the same has been relied upon for the necessary analysis.

10.4 Participation by Exporters from the Subject Countries i) In accordance with Rule 6(2), the Authority informed interested parties of the initiation of the investigation by sharing a copy of the initiation notification with the embassies of the subject countries in India, known producers and exporters of the product under consideration in the subject countries, known importers of the subject goods in India and other interested parties, as per the information made available in the application.

ii) In accordance with Rule 6(4), the Authority sent questionnaire to elicit relevant information to the known producers/exporters in the subject countries:

iii) The Authority sent questionnaires to the governments of the subject countries through their embassies in India. The governments of the subject countries were requested to forward the Initiation Notification and the questionnaires to the producers of the subject goods in their respective countries and advise them to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.

iv) In response, the following producers/exporters from the subject countries have filed the questionnaire response or made any submissions:

10.5 Participation by Importers/Users i) Questionnaires were also sent to the known importers/users of the subject goods in India seeking necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

ii) None of the importers/users have filed the importer's questionnaire response or made submissions.

iii) The Authority issued an Economic Interest Questionnaire (EIQ) to assess public interest and the impact of the duties on the wider economy. A copy of the EIQ was sent to the embassy of each subject country and all interested parties. The EIQ was also shared with the administrative line ministry. Response to EIQ has been submitted by the domestic industry, Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co. Ltd., Shanghai Sunho Aluminum Foil Co., Dingheng New Materials Co. Ltd., and Loften (Thailand) Co. Ltd, Thailand.

10.6 Further Procedure i) A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was uploaded on the website. All registered interested parties were directed to circulate the non- confidential version of all their submissions in the present proceedings to all other interested parties.

ii) The interested parties were granted an opportunity to interested parties to present their comments on the scope of the product under consideration (PUC), and product control number (PCN) methodology, within a period of 15 days from the date of intimation. Based on the submissions made by the interested parties, within the stipulated time period, the Authority vide Notice dated 4th November, 2025, clarified the scope of the PUC and PCNs.

iii) In accordance with Rule 6(6), the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held on 28th April 2026. The parties presenting their views in the oral hearing were directed to make written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.

iv) In accordance with Rule 6(8), wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of facts available.

v) In accordance with Rule 7, information provided by the interested parties on a confidential basis was examined by the Authority with regard to the sufficiency of the confidentiality claimed. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide a non-confidential summary of the information filed on a confidential basis.

vi) In accordance with Rule 8, the Authority conducted verification of the data provided by the domestic industry and other interested parties to the extent considered necessary for the present proceedings. The Authority has considered the verified data of the interested parties in its analysis in the present case.

vii) The Authority calculated the non-injurious price (NIP) for the product under consideration so as to ascertain whether duties lower than the dumping margin would be sufficient to[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 103 remedy the injury being suffered by the domestic industry. The NIP has been calculated based on the optimum cost of production and cost to produce & sell the domestic like article in India, based on the information furnished by the domestic industry and having regard to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and as per the principles laid down in Annexure III of the Rules.

viii) The Authority has examined the issues raised, information provided, and submissions made by the interested parties during the course of the proceedings, to the extent they were supported by evidence and considered relevant to the present purposes, in making the final finding.

ix) A disclosure statement containing the essential facts in this investigation which have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 03rd September 2026 and the interested parties were allowed time up to 09th September 2026 to comment on the same. The comments on disclosure statements received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this final finding notification.

x) *** represents information furnished by a party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xi) The exchange rate adopted by the Authority for the present investigation is 1$ = Rs 85.43.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

11. The product under consideration (hereinafter also referred to as the "PUC") as defined at the stage of initiation was as follows:

"Aluminium Foil whether or not printed or backed with paper, paper board, plastics or

similar packaging materials of a thickness of 80 micron and below (with permissible

tolerances)" excluding the following:

i. Aluminium foil of thickness ranging from 5.5 micron to 80 micron originating in

China.

ii. Alu Alu Laminate

iii. Ultra-Light Gauge Converted

iv. Aluminium Foil Composite

v. Aluminium foil for capacitors width below 500 mm

vi. Etched or formed Aluminium Foils

vii. Aluminium composite panel

viii. Clad with compatible non clad Aluminium Foil

ix. Aluminium Foil for beer bottle

x. Aluminium-Manganese-Silicon based and/or clad Aluminium-Manganese-Silicon

based alloys, whether clad or unclad

xi. Adhesive Tapes

xii. Color coated aluminium foil"

12. The product under consideration is classified under subheading 7607 of the Customs Tariff Act. Imports of the subject goods are entering into India under the following codes 76071190,104 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 7 6 0 7 2 0 9 0 , 76072010, 76071110, 76071999, 76071991, 76071995, 76071910, 76071994, 76071993 and 76071992. The customs classification is indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

13. The product under consideration is manufactured from foil stock. Foil stock is produced by rolling ingot. In other words, aluminium flat rolled products (FRP) are rolled further into foils. It may be rolled into foil or consumed as is or printed/laminated (also called backed) with paper, board, plastic or other packaging materials. Aluminium foils may be printed either by the producers or by converters or by end consumers.

14. Aluminium foil is used for protection and storage of foods and beverages, pharmaceutical packaging etc. It is used as a packaging material, for conservation and preservation of edible and food products. Aluminium foil is a non-toxic material. It is also a good thermal conductor and usually quite malleable. Major applications of aluminium foil are in the following:

a. pharmaceuticals industry packing medicines

b. food industry for packing processed foods

c. cigarette industry for wrapping cigarettes

d. tobacco packing (Gutkha)

e. beer bottles

15. The applicants proposed the following product control numbers (PCNs), in the application filed:

16. The parties were requested to offer their comments on the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days from the date of intimation. The comments on the scope of PUC and PCN methodology were received from various interested parties.

C.1. Views of the other interested parties

17. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of the product under consideration and like article:

a. Being a sunset review investigation, the scope of the PUC shall remain the same as followed in the original investigation.

b. Clad and urban-compatible non-clad aluminium foil used in engine cooling and air conditioning systems was explicitly excluded in the original anti-dumping investigation.

However, the initiation notification only mentions "clad-compatible and non-clad- compatible aluminium foil. Same needs to be expressly mentioned by the Authority.

c. The Authority is requested to exclude polyurethane-coated aluminium foil (coated on one or both sides, irrespective of colour, shape or coating) from the scope of the present investigation, as the product is neither manufactured by any Indian producer nor contested by the Domestic Industry. This product has already been expressly excluded in the original anti-dumping investigation on aluminium foil from China PR, allowed in the PUC/PCN notice dated 6 June 2024, and similarly excluded in the ongoing countervailing duty investigation.

d. Data for aluminium foil above 5.5 microns from China which is not covered within the present scope of PUC has been incorrectly included by the domestic industry.

C.2.Views of the domestic industry

18. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of the product under consideration and like article:

a. Scope of the PUC should be the same as stated in the application and notified in the notice of initiation.

b. The PCNs proposed is in line with the PCNs considered in the previous investigation of the subject goods, with two modifications being proposed.

c. The micron range for "Alu Alu Laminated Converted" is being imported in the thickness range of 40-45 microns, in addition to 45-60 microns. Accordingly, micron range of 40-60 microns for "Alu Alu Laminated Converted" is proposed.

d. In the present case, Ultra-Light Gauge Converted has been added to the proposed PCN as there are now imports of Ultra-Light Gauge Converted in the micron range of 0-<7 microns from China. Accordingly, the same may be considered as part of the PCN.

e. As regards to the inclusion of aluminium foil above 5.5 microns data from China under PUC, the domestic industry has submitted that aluminium foil above 5.5 micron is specifically excluded from the present scope of PUC. Further, the same has been included solely for the purpose of presenting complete information regarding imports and demand in the country. Excluding this data would have made the application factually incomplete and misleading.

f. As regards to the exclusion sought on clad and urban-compatible non-clad aluminium foil, domestic industry has requested the Authority to clarify.

g. As regards exclusion of "polyurethane coated aluminium foil, PU coated aluminium foil would fall within the scope of colour coated aluminium foil. The domestic industry has no objections if the interested party requires specific clarification in this regard from the Authority.

C.3. Examination by the Authority

19. The product under consideration in the present sunset review investigation is "Aluminium foil 80 micron and below", (hereinafter also referred to as "subject goods" or "product under consideration" or "PUC"). Aluminium foil of above 5.5-microns from China is excluded from the scope of the PUC. The Authority clarified the scope of the PUC and the PCN methodology and notified the same vide notice dated 4th November 2025.

20. The Authority considers as follows with regard to issues/exclusion requests raised by the interested parties:

a. Clad and urban-compatible non- clad aluminium foil: It is clarified that Clad with compatible non clad Aluminium Foil at point viii of the product exclusion list as provided in the initiation notification and the PUC PCN Notification includes exclusion of "Clad and urban-compatible non- clad aluminium foil". The present sunset review covers the same product scope and exclusions as covered in the original investigation.

b. PU Coated aluminium foil: PU coated aluminium foil falls within the scope of colour coated aluminium foil. The same has been excluded from the scope of the present investigation. The domestic industry has expressly agreed to the exclusion. Thus, the Authority holds that the said product continues to remain excluded from the scope of the present investigation.

21. Based on the information on record, the Authority, therefore, determines the scope of the product under consideration as below.

"Aluminium Foil whether or not printed or backed with paper, paper board, plastics or

similar packaging materials of a thickness of 80 micron and below (with permissible

tolerances)" excluding the following:

i. Aluminium foil of thickness ranging from 5.5 micron to 80 micron originating in China.

ii. Alu Alu Laminate

iii. Ultra-Light Gauge Converted

iv. Aluminium Foil Composite

v. Aluminium foil for capacitors width below 500 mm

vi. Etched or formed Aluminium Foils

vii. Aluminium composite panel

viii. Clad with compatible non clad Aluminium Foil - Clad with compatible non clad

aluminium foil is a corrosion-resistant aluminium sheet formed from aluminium surface

layers metallurgically bonded to high-strength aluminium alloy core material for use in

engine cooling and air conditioner systems in automotive industry and industrial

applications; such as radiator, condenser, evaporator, intercooler, oil cooler and heater

ix. Aluminium Foil for beer bottle

x. Aluminium-Manganese-Silicon based and/or clad Aluminium-Manganese-Silicon based

alloys, whether clad or unclad

xi. Adhesive Tapes

xii. Color coated aluminium foil

xiii. Polyurethane coated aluminium foil- either one side or both sides, irrespective of colour,

shape, or coating.

22. The Authority notes that the like article produced by the domestic industry and the product under consideration imported from the subject countries is comparable in terms of physical and chemical characteristics, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are like articles in terms of the Rules. The two are technically and commercially substitutable. The Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are "like article" to the product under consideration imported from the subject countries within the scope and meaning of Rule 2(d) of the Anti- dumping Rules.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1.Views of the other interested parties

23. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of domestic industry and its standing:

a. The six producers who constitute the domestic industry have been self-selected with no justification.

b. No representative and conclusive assessment of injury is possible with the current domestic industry.

c. The DI's composition changed from the original investigation with four new applicants added and Jindal India Ltd. dropped, with no proper explanation provided. In an SSR, the DI should remain the same as the original investigation, unless there is strong reason to108 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] depart. Otherwise, the Authority can't properly assess whether injury is likely to continue or recur.

d. Self-imports may affect eligibility to be treated as part of the domestic industry under Rule 2(b), which is significant. A domestic industry that imports the subject goods during the POI cannot credibly claim all imports to be injurious, and such applicants must be excluded or strictly examined.

D.2. Views of the domestic industry

24. The applicants have made the following submissions with regard to the domestic industry and its standing:

a. The application has been filed by M/s Hindalco Industries Ltd., M/s Shyam Sel & Power Ltd, M/s Shree Venkateshwara Electrocast Pvt. Ltd., M/s Ravi Raj Foils Ltd., M/s SRF Altech Ltd., and M/s LSKB Aluminium Foils Pvt. Ltd.

b. Information related to the imports made by LSKB Aluminium Foils Pvt. Ltd. and SRF Altech Ltd. in the POI has been provided. However, imports made by these applicants are insignificant.

c. Raviraj Foils Ltd., Hindalco Industries Ltd., Shyam Sel and Power Ltd., and Shree Venkateshwara Electrocast Pvt. Ltd. are neither related to any producer/exporter of the product under consideration in the subject countries. They have also not imported the subject goods from the subject countries.

d. While some of the applicant companies commenced production during the injury period, other applicants, namely Raviraj and Hindalco, who were also applicants in the original anti- dumping investigation, continue to be part of the present investigation. This demonstrates continuity and supports the legitimacy of the domestic industry.

e. As regards Jindal India Ltd., its absence from the cooperating domestic industry do not undermine the constitution of domestic industry.

f. The applicants' production constitutes a 'major proportion' of the total Indian production and satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules.

D.3. Examination by the Authority

25. Rule 2(b) of the AD Rules defines the domestic industry as under:

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the

manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose

collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic

production of that article except when such producers are related to the exporters or

importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof [in such

case the term "domestic industry" may be construed as [referring to the rest of the

producers]"

26. The present application has been filed by following domestic producers:

a. M/s Hindalco Industries Ltd.,[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 109 b. M/s LSKB Aluminium Foils Pvt. Ltd.

c. M/s Ravi Raj Foils Ltd.,

d. M/s Shree Venkateshwara Electrocast Pvt. Ltd.,

e. M/s Shyam Sel & Power Ltd,

f. M/s SRF Altech Ltd.

27. M/s LSKB Aluminium Foils Pvt. Ltd. and M/s SRF Altech Ltd. have declared self-imports of the subject goods.

28. From the details It is noted that the imports made by M/s LSKB Aluminium Foils Pvt. Ltd. and M/s SRF Altech Ltd. are insignificant in relation to their own production. Accordingly, the Authority notes that such negligible imports do not affect the eligibility of M/s LSKB Aluminium Foils Pvt. Ltd. and M/s SRF Altech Ltd. to be treated as the "domestic industry" within the meaning of the Anti-Dumping Duty Rules.

29. The remaining applicant companies have not imported the subject goods and are neither related to an importer or exporter thereof.

30. Based on the information on record, it is seen that the share of the participating producers is 58.62%.

31. As regards the claim of the interested party that the domestic industry has self-selected the applicant companies so as to create an artificial appearance of injury and likelihood of injury, the Authority notes that there is no legal requirement that the same set of producers who were before the Authority in the original investigation must also constitute the domestic industry in a review investigation. In the present investigation, six producers are participating, of whom M/s Ravi Raj Foils Ltd. and M/s Hindalco Industries Ltd, who were also applicants in the original anti-dumping investigation, continue to be part of the proceedings. This reflects continuity and supports the legitimacy of the domestic industry. Further, with respect to the non-cooperation of Jindal India Ltd. in the present sunset review, the Authority notes that non- cooperation by a particular producer does not, in itself, negate the existence of injury to the domestic industry as a whole.

32. In view of the information on record and issues examined as above, the Authority determines that the applicant companies constitute "domestic industry" within the meaning of the Rule 2(b) of Anti-Dumping Rules. It is further noted that the production by the applicants account for a major proportion in total Indian production.

33. The application thus, satisfies the criteria of standing even though standing requirements laid down under Rule 5(3) are not applicable in a sunset review investigation110 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Views of the other interested parties

34. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality:

a. Critical injury, cost and price parameters have been kept confidential and disclosed only as indices, trends or ranges, preventing the respondent from assessing whether any alleged injury is attributable to imports from Thailand.

b. The failure to provide meaningful non-confidential summaries violates Rule 7 and materially impairs Loften's right of defence, warranting rejection of the petition insofar as it seeks continuation or enhancement against Thailand.

E.2.Views of the domestic industry

35. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality:

a. Many respondents have not disclosed details of the export company, name of the affiliated companies.

b. List of sample domestic and export sales documents have been undisclosed.

c. Many respondents have not provided the names of major raw materials consumed to produce the subject products. Some of the respondents have also not disclosed the source of raw material without any due justification.

d. One of the respondents has also not disclosed the kind of adjustments sought by them for fair comparison. The absolute figure may be confidential but the kind of adjustment per se cannot be claimed as confidential. These are even disclosed by the Authority in the determinations.

e. The above non-disclosure of the critical information has prevented the applicant companies from providing any constructive comment and defending its interest.

E.3. Examination by the Authority

36. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by the various parties to all the other interested parties as per Rule 6(7).

37. The Authority notes that all the interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties as per rule 7 of AD Rules 1995.

F. MISCELLANEOUS ISSUES

F.1. Views of the other interested parties

38. The following submissions have been made by the other interested party:

a. The petitioners have not provided any substantive evidence to justify initiation of the investigation. The initiation is entirely baseless and should be terminated.

b. The domestic industry has enjoyed layered, overlapping protection for years through multiple safeguard and anti-dumping measures. Recent ADD on aluminium foil of 5.5 micron to 80 micron from China PR was imposed on 17 March 2025 and remains in force till 18 March 2030.

c. The Applicant relied on secondary source data through market intelligence instead of official DGCI&S data. In past Authority have always relied on DGCI&S data as has been stated in DGTR Manual of Operating Practices.

d. Petitioners provided only combined data for all subject countries and concealed material differences for key injury parameter including landed value, price undercutting, price underselling, non-injurious price, and injury margin.

e. The Aluminium and Aluminium Alloy Products (Quality Control) Order, 2026 requires BIS certification. In practice, BIS licenses are not being issued to producers/exporters from China PR for the relevant product segment, thereby creating a substantial regulatory restriction on imports from China PR.

f. In present matter, petition seeks not only continuation but also enhancement which needs robust evidence proving existing duty insufficient.

g. Recent MTR on the subject goods rejected domestic industry's enhancement request for Thailand, weakening present investigation claim.

h. It may be noted that although MTR is different from sunset review, but findings made in MTR on product scope, PCN, product mix, and absence changed circumstances can't be ignored, as present sunset review does not identify fresh post-MTR developments.

Reliance by the domestic industry on these same parameters cannot apply to the present investigation.

i. In case the anti-dumping duty is continued in the present investigation, the Authority is requested to follow its practice to retain respondent-specific rate as determined in original investigation and use exporters' own dumping and injury margins, as sunset review investigation is to preserve individual treatment benefits already accorded in original investigation.

F.2. Views of the domestic industry

39. The following submissions have been made by the domestic industry:

a. The application is firmly grounded in consistent import trends, demonstrated trade diversion, credible evidence of circumvention, and clear indicators of likely future injury.

The totality of evidence establishes a prima facie case warranting the present investigation.

b. As regards to the claim application lacks any substantive legal or factual foundation, domestic industry has submitted that the claim is misplaced. As the volume of imports remain significant from the subject countries.

c. The import patterns clearly evidence a shifting of dumping from one source to another, wherein importers switch sourcing among subject countries depending on the presence or absence of duties. Such behaviour underscores the existence of strategic dumping practices aimed at exploiting duty gaps, thereby reinforcing, rather than undermining, the credibility of the application.

d. Quality Control Order (QCO) is merely a licensing requirement. The necessary licenses can be taken by the exporters, to meet the standards as per the QCO. Any restriction, hence, is only temporary.

e. Assuming if the imports will not resume or will decrease in the short term, it would be detrimental to the domestic industry to remain inactive until more harm occurs and then seek anti-dumping measures, allowing imports to negatively impact the industry in the meantime.

f. Despite surplus capacity in the country, imports are significant from China PR and Thailand and imports have remained significant despite antidumping duties.

g. The current quantum of duties is inadequate for continued dumped imports from Thailand.

Existing duty levels have been insufficient to neutralise the effect of dumping by the producers/exporters from Thailand. Injury margin is higher in the present investigation than those in the original investigation and MTR

h. There is no law prohibiting enhancement of duties in an SSR. Practice of the DGTR allows enhancement of duties in sunset review investigation.

i. The present investigation is separate from the MTR, with a different period of investigation.

Consequently, the dumping margins are different, and the injury to the domestic industry is also different. Therefore, there is a need for enhanced duties for Thailand.

F.3 Examination by the Authority

40. The Authority has examined the miscellaneous submissions made by the other interested parties and the domestic industry and considers as follows:

41. As regards the argument that the initiation lacks substantive evidence, the Authority notes that the initiation of the present sunset review was based on duly documented application filed by the domestic industry, supported by evidence of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The Authority commenced the investigation after examining all relevant data, including import data obtained from DG Systems, and after being prima facie satisfied as to the merits of the application.

42. Certain interested parties have contended that the injury information furnished by the domestic industry includes data pertaining to a product not covered under the present scope of investigation, namely aluminium foil above 5.5 microns originating in China PR. The Authority clarifies that aluminium foil above 5.5 microns from China PR stands specifically[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 113 excluded from the scope of the present investigation, as such product is already subject to anti- dumping duty vide Notification No. 2/2025-Customs (ADD) dated 17 March 2025. However, the product under consideration in the present investigation covers imports of aluminium foil of 80 microns and below from the other subject countries, i.e., Thailand, Malaysia and Indonesia. In order to present a complete and accurate picture of the market for the subject goods, it is necessary to account for imports of aluminium foil above 5.5 microns from China PR while assessing demand and market share. Accordingly, such data has been considered by the Authority only to the limited extent of computing demand and market share in the present notification, and the corresponding import volumes have been reflected separately under imports from "other countries".

43. As regards the objection raised by the other interested parties that enhancement requires verifiable evidence and is legally impermissible, the Authority confirms that neither the Customs Tariff Act, 1975 nor the Anti-Dumping Rules, 1995 prohibit the enhancement of duties in a sunset review investigation. Since the Authority undertakes a fresh determination of dumping, injury and likelihood, it may recommend continuation, modification or enhancement of the duty where the evidence on record demonstrates that the existing duty level is insufficient to neutralize the injurious effect of dumped imports. Having regard to the past established practise of the Authority request for enhancement in sunset review is permissible subject to the facts established in the review investigation.

44. The interested parties have argued that the MTR findings dated 26th March 2025 rejected the domestic industry's request for enhancement of anti-dumping duties and that the observations made therein with regard to product mix, PCN composition, import pricing trends and alleged absence of changed circumstances ought to govern the present sunset review investigation as well. Upon examination, the Authority notes that the MTR investigation was conducted under Rule 23(1A) of the Rules for the limited purpose of examining whether any material change in circumstances warranted modification of the existing duties. In that context, the Authority had examined whether the changes alleged were of such significant and lasting nature as would justify re-quantification or enhancement of the prevailing duties. It was concluded that the changes were not significant and structural in nature, that import prices and NIP had broadly moved in tandem, and that changed circumstances warranting enhancement of duty had not been established.

45. However, the Authority does not agree with the contention that the findings in the MTR are determinative or binding upon the present sunset review investigation. The legal framework, scope and objective of a sunset review are fundamentally different from those of a mid-term review. While a mid-term review under Rule 23 (1A) is concerned with examining whether changed circumstances justify modification of an existing measure, a sunset review under Section 9A (5) of the Act read with Rule 23 (1B) requires a forward-looking assessment of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event of cessation of duties. Accordingly, the present investigation requires examining whether cessation of duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

The Authority further notes that the present sunset review is based on a distinct and more recent period of investigation, updated import data, prevailing market conditions, current dumping and injury margins, current volume and price effects and likelihood parameters.

G. ASSESSMENT OF DUMPING AND DETERMINATION OF NORMAL VALUE,

EXPORT PRICE, AND DUMPING MARGIN

G.1. Views of the other interested parties

46. Following submissions have been made by other interested parties with regard to the normal value, export price and dumping margin:

a. Averaging out the individual dumping margin of each PCN will lead to false results as the price of certain kinds of technical foil is on the higher side due to its quality and performance. In case of heavy difference, item wise dumping margin should be considered.

b. Principal raw material, i.e. aluminium ingot has been procured predominantly from unrelated parties, and only an insignificant portion has been sourced from related parties.

c. Assuming the related party purchases were not at arm's length, there is no material impact on the determination of normal value. Further, the purchase price from related parties reflects market price and was undertaken on an arm's length basis, which can be verified from the Authority's record. Therefore, there is no basis to disregard the respondent's raw material procurement costs.

d. Most Indian producers buy aluminium Flat Rolled Product ("FRP") and convert it into aluminium foil. 5 out of 6 applicant companies in DI procure aluminium FRP or foil stock from outside sources.

e. Domestic industry used Indian cost to construct normal value but since that cost includes externally procured FRP, any ADD embedded in the raw material price artificially inflates the input cost and in turn the constructed normal value.

f. For constructive normal value, the raw material should be valued at its fair international price, not at a price inflated by ADD. ADD paid on FRP is not part of the intrinsic international value of the raw material and should not be loaded into constructed normal value.

g. In case of any modification in ADD, Authority must use response filed by exporters/producers, as sunset reviews are to preserve individual treatment benefits already accorded in original investigations.

h. Authority may determine normal value on the basis of normal value of producers and exporters in the countries of exports and reject the contention of determining normal value based on India's cost of production as the petitioners themselves import from subject countries.

G.2. Views of the domestic industry

47. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin:

a. The responding exporters must establish that the elements of costs referred for determination of normal value are appropriately reflected in the records kept by such exporters or producers under investigation. In the event of not appropriate match of such records, the Authority shall reject the claim of individual dumping margin.

b. The Authority should follow para 1 to 6 of Annexure I to the rules for determination of normal value only if the responding Chinese are able to demonstrate that their costs and prices can be adopted. The Authority should follow para 7 of Annexure I to the rules for determination of normal value for Chinese producers.

c. China PR should be considered a non-market economy, in line with the position taken by the Authority in previous cases, and by the investigating authorities in other countries.

Chinese producers' cost and price cannot be relied upon for determination of normal value.

d. The Domestic industry has not been able to gather information on prices of subject goods in market economy third country and thus even constructed value in such third market economy was not possible. Further, the domestic industry does not have any information on export of subject goods from any market economy third country to other country.

e. Normal value has been determined on the basis of best estimates of cost of production of subject goods in the subject countries considering cost of production in India along with associated selling, general and administrative expenses, and reasonable profit.

f. The producer in Thailand has benefited from Chinese raw material, thus, domestic selling prices or cost of production in these countries cannot be considered for determination of normal value.

g. These prices do not represent comparable prices in the ordinary course of trade for the like article. The Designated Authority is not bound to adopt the cost of production by the exporter without satisfaction whether the same reasonably reflects the cost associated with production and sale of the product under consideration. Reference has been made to findings issued in Rubber Chemicals and the case of Kumho Petrochemicals Co. Ltd. h. The sole obligation on the Designated Authority is to determine individual dumping margin and not individual normal value. This has been confirmed by WTO in US-Japan Hot Rolled products and also by the Indian Supreme Court in the matter relating to certain catalysts and thereafter in the matter relating to PTA.

i. Provisions relating to determination of SGA and profit under Annexure-l clearly provide that SGA and profit can be determined on the basis of information relating to other producer from the same country in certain situations. This establishes that the constructed normal value is not always solely based on the data pertaining to the producer concerned.

Such being the case, it cannot be said that the normal value can only be determined on the basis of data of the company concerned.

j. Cost of production of the Thailand producers is likely to not be representative of the cost of the subject goods in normal market scenario. The import price of FRP, which is a key raw material, is significantly cheap thus the cost will not reasonably reflect the cost associated with the products in terms of AD Rules. In such a situation, the Authority may,116 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] upon verification, reject the cost of raw material for the determination of normal value as the raw material prices are distorted.

k. None of the exporters/producers have denied the fact of dumping. Dumping margin claimed for the subject countries is on the facts available. The other interested parties may provide accurate and reliable information in this regard.

G.3.Examination by the Authority

48. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

i. the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for

consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the

rules made under sub-section (6); or

ii. when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic

market of the exporting country or territory, or when because of the particular market

situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or

territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting

country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with

the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable

addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in

accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country

of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export

or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price

in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price

in the country of origin."

Non- Market Economy Status for Chinese producers

49. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the

General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the

SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a

WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-

Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or

costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a

strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions

prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture,

production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese

prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict

comparison with domestic prices or costs in China if the producers under

investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the

industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale

of that product.

(iii) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing

subsidies described in Articles l4(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the

SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that

application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying

and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that

prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate

benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO

Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the

use of terms and conditions prevailing outside China.

(iv) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with

subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notifv

methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on

Subsidies and Countervailing Measures.

(v) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member,

that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated

provided that the importing Member's national law contains market economy criteria

as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall

expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish,

pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy

conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy

provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

50. It is noted that while, the provisions contained in Article l5(a)(ii) have expired on 11th December 2016. However, the provisions under Article 2.2.1.1 of the WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the AD Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status.

51. Accordingly, the normal value and export price for all the producers/exporters from China PR are determined as below.

I. China PR

a. Determination of normal value

52. The Authority notes the provisions under Para 7 and Para 8 of Annexure-I to the Rules with regard to the determination of normal value for producers in China PR.

53. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption of treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers / exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information on whether their data/information could be adopted for normal value determination. The Authority sent copies of the market economy treatment / supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters in China PR to provide relevant information in this regard. It is noted that none of the responding producers and exporters from China PR have submitted a response to the market economy questionnaire.

54. Paragraph 7 of Annexure I of the AD Rules stipulates multiple plausible methods for calculating the normal value for producers in non-market economy, including (a) on the basis of price or constructed value in a market economy third country; (b) price from such a third country to other country, including India; and (c) on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. The Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to various sequential alternatives provided under Annexure 7.

55. No information has been provided by the parties for the consideration of the normal value on the basis of the price or constructed value in the market economy third country. Thus, normal value cannot be determined based on price prevailing in market economy third country. Further, the price of imports into other countries could not be considered as there are many PCNs involved and the product is being transacted under different codes. As regards imports into India, it is seen that the majority of imports of the subject goods in the POI are entering the country from the subject countries. Thus, imports from market economy third country into other countries, including India, could not be considered for determination of normal value.

56. In the absence of the above information/ evidence before the Authority to determine normal value, the Authority has determined normal value for all exporters/producers from China PR based on "any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India" as stipulated paragraph 7 of Annexure – I to the AD Rules, 1995. Hence, normal value is computed based on the cost of production of the domestic industry, duly adjusted, with reasonable addition for selling, general and administrative expenses and additional of reasonable profits. The normal value determined for Chinese producers/exporters is mentioned in the dumping margin table below.

b. Determination of export price

i. Granges Aluminium (Shanghai) Ltd.

57. M/s Granges Aluminium (Shanghai) Ltd. from China is a producer /exporter and has claimed that it did not export the subject goods to India during the period of investigation. The Authority has verified the claim of the exporter with the import data from DG Systems, and accordingly, no export price is determined for this exporter.

ii. M/s Jiangsu Fengyuan Aluminum Mstar Fengyuan Technology Co. Ltd.

M/s Pei Xian Fengyuan Import and Export Trade Co. Ltd.

58. M/s Jiangsu Fengyuan Aluminum Mstar Fengyuan Technology Co. Ltd. ("Jiangsu Fengyuan") is a producer and exporter of the subject goods, and has exported *** MT of the subject goods indirectly through its related company, Pei Xian Fengyuan Import and Export Trade Co. Ltd. ("Pei Xian") during the POI. Jiangsu Fengyuan and Pei Xian have provided the relevant information in the prescribed exporters questionnaire format.

59. The Authority has examined the details of the exports given in the questionnaire response filed by the producer and exporter. All the sales to Indian customers are on CIF basis only. Jiangsu Fengyuan and Pei Xian have claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland freight, which has been taken into consideration by the Authority after undertaking desk verification. The net export price at ex-factory level for Jiangsu Fengyuan and Pei Xian has been determined and same is shown in the dumping margin table below.

iii. M/s Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.

60. M/s Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co. Ltd. ("Jiangsu Zhongji") is a producer of the subject goods in China PR and has exported *** MT of the subject goods directly to unrelated customers in India. Jiangsu Zhongji has two related parties, namely, Anhui Zhongji Battery Foil Sci&Tech Co. Ltd. ("Anhui Zhongji") and Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., (HK) Limited ("Zhongji HK"). Only Jiangsu Zhongji has provided the relevant information in the prescribed exporters questionnaire format as it has claimed that Anhui Zhongji and Zhongji HK were not involved in the production and have not exported the PUC, i.e., aluminium foil below 5.5 micron to India in the POI.

61. Jiangsu Zhongji has claimed adjustments on accounts of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, sales commission, bank charges, packing cost and credit cost which has been taken into consideration by the Authority after undertaking desk verification. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

iv. M/s Shanghai Sunho Aluminium Foil Co., Ltd

62. M/s Shanghai Sunho Aluminium Foil Co. Ltd. ("Shanghai Sunho") is a producer of the subject goods and has exported *** MT of the PUC directly to unrelated customers in India. In its home market, Shanghai Sunho has also sold the PUC produced by related company Sunho New Materials Technology Co. Ltd. ("Sunho New Materials") to trading company Shanghai Sunho New Materials Co., Ltd. ("Shanghai Sunho New Materials") which was involved in resale of the PUC. Only Shanghai Sunho has provided the relevant information in the prescribed exporters questionnaire format as it has claimed that Sunho New Materials and Shanghai Sunho New Materials was only involved in home market sales.

63. The Authority has examined the details of the exports given in the questionnaire filled by the producer/exporter. It is noted that during the POI, Shanghai Sunho has produced and exported *** MT of subject goods directly to unrelated customers in India. The responding producer/ exporter has claimed adjustments on accounts of ocean freight, insurance, inland transportation, packing cost, port and other related expenses, and credit cost which have been allowed by the Authority after undertaking desk verification. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

II. Thailand

i. M/s Loften (Thailand) Co., Ltd

a. Normal Value

64. M/s Loften (Thailand) Co., Ltd, has provided information in the prescribed exporter's questionnaire format. It is noted from the response that during POI the company has not sold subject goods in domestic market. Given the factual matrix of this case, the normal value was determined in terms of Section 9A(c)(ii)(b). which is as under:

"(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable

addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in

accordance with the rules made under sub-section(6)."

65. Accordingly, normal value as determined for M/s. Loften (Thailand) Co. Ltd (Thailand) is mentioned in the dumping margin table below.

b. Export price

66. It is noted that during the POI , the producer has directly exported *** MT of subject goods.

The exporter/producer has claimed adjustment towards ocean freight, insurance, inland freight, port handling expenses, bank charges, commission and other charges, which has been accepted after undertaking desk verification, to arrive at ex-factory export price. Thus, the net export price as determined for Loften is mentioned in the dumping margin table.

ii. M/s Dingheng New Materials Co., Ltd,

a. Normal Value

67. M/s Dingheng New Materials Co. Ltd. ("Dingheng") has exported the subject goods directly to India. Dingheng is related to the following companies from China and Thailand who are engaged in production and sale of the product under consideration:

a. Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co., Ltd ("Jiangsu Dingsheng")

b. Hangzhou Five Star Aluminium Co., Ltd ("Hangzhou Five Star")

c. Inner Mongolia Lian Sheng New Energy Material Co., Ltd ("Inner Mongolia Lian Sheng"), d. Hangzhou Dingsheng Import & Export Co. Ltd. ("Dingsheng IE"),

e. Dingsheng Aluminium Industries (Hongkong) Trading Co., Limited ("Dingsheng HK"),

68. Dingheng Thailand has provided the relevant information in the prescribed exporters questionnaire format. It is noted that in the original investigation, both Dingheng Thailand and Thai Ding Li New Materials Co., Ltd ("TDL") filed exporter questionnaire separately. However, in the current investigation, it has been claimed that TDL has stopped PUC production.

69. It is noted that Dingheng has sold very small quantity of the subject goods directly to unrelated customers in the domestic market. The sales made by Dingheng in the domestic market (*** MT) are less than ***% of total exports to India and accordingly do not satisfy the sufficiency test for determination of normal value. Therefore, the Authority has not considered these domestic sales for determination of normal value. Given the factual matrix of this case, the normal value has been determined in terms of Section 9A(c)(ii)(b). which is as under:

"(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable

addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in

accordance with the rules made under sub-section(6)."

70. Accordingly, normal value as determined for M/s. Dingheng New Materials Co. Ltd is mentioned in the dumping margin table below.

b. Export Price

71. During the POI, Dingheng has exported the subject goods to unrelated customers in India directly. Dingheng has exported *** MT of subject goods directly to unrelated customers in India.

72. Dingheng has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland freight, port and other related expenses, credit cost, and bank charges, and the same has been accepted after undertaking desk verification. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

Determination of normal value for all the non-cooperative producers from China and

Thailand

73. Normal Value for all non-cooperative producers/exporters from China and Thailand has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value as determined is mentioned in the dumping margin table below.

Determination of export price for all the non-cooperative producers from China and

Thailand

74. The export price for other non-cooperative producers/exporters from China and Thailand have been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The export price as determined is mentioned in the dumping margin table below.

III. Indonesia

Determination of Normal Value for Indonesia

75. The Authority notes that none of the producers/exporters from Indonesia has participated in the present investigation. Thus, for all the producers/exporters, the Authority has determined normal value on the basis of facts available. The normal value as determined is mentioned in the dumping margin table below.

Determination of Export Price for Indonesia

76. In the absence of cooperation by any producer of Indonesia, the Authority has determined the net export price based on the DG Systems import data after making appropriate adjustment on account of ocean freight, insurance, commission, port expenses and inland freight charges to arrive at net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level at exports from Indonesia has been calculated. The net export price as determined is mentioned in the dumping margin table below.

IV. Malaysia

Determination of Normal Value for Malaysia

77. The Authority notes that none of the producers/exporters from Malaysia has participated in the present investigation. Thus, for all producers/exporters, the Authority has determined normal value on the basis of facts available. The normal value as determined is mentioned in the dumping margin table below.

Determination of Export Price for Malaysia

78. In the absence of cooperation by any producer of Malaysia, the Authority has determined the net export price based on the DG Systems import data after making appropriate adjustment on account of ocean freight, insurance, commission, port expenses and inland freight charges to arrive at net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price from Malaysia has been determined. The net export price as determined is mentioned in the dumping margin table below.

Dumping Margin

79. Considering the normal values and export prices determined as above, the dumping margin for producers/exporters from the subject countries has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

DUMPING MARGIN TABLE

H. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1 Submissions made by other interested parties

80. The following submissions were made by the other interested parties with regard to injury and causal link:

a. Imports from the subject countries declined by 64% and imports from China has declined by 88%, despite significant increase in Indian demand. There is no basis for alleging injury.

b. The domestic industry's profitability was at its highest during the base year, when imports from the subject countries were also at their highest. However, the domestic industry's profitability declined when imports from Thailand declined. This breaks the causal narrative.

c. Price undercutting remained in the same range of 10-20% throughout the injury period, with cost of sales of the domestic industry increasing by over 14% while the selling price increased by 3%. Thus, there is no evidence of increasing or intensified price undercutting by import.

d. Thailand enjoys concessional customs duty under India's preferential arrangements, and the lower landed value, this cannot be equated with dumping. Any competitiveness from Thai exports, if any, must have arisen due to preferential treatment.

e. The economic parameters of the domestic industry show positive growth.

f. No evidence of displacement of domestic production by subject imports has been placed on record.

g. The adverse financial picture is because of the addition of new producers.

h. The production capacity of Dingheng and Sunho has remained unchanged since 2022, and capacity utilization also remained high throughout the injury period.

i. PBDIT, PBDIT per unit, cash profit, and cash profit per unit of the domestic industry remain positive in the POI.

j. The movement into losses occurs only after accounting for the sharp increase in interest and depreciation costs in the POI.

k. Net fixed assets and average capital employed have increased significantly. Therefore, domestic industry remains profitable before interest and depreciation.

l. Domestic industry incurred losses due to high finance cost and depreciation arising from capacity expansion and capital investments, not injury from subject imports. Therefore, domestic industry is not suffering injury due to imports rather it has burdened itself with high fixed cost due to capacity expansion.

m. As per practice of the Authority, the Authority allows 22% ROCE on gross fixed assets, which is highly inflated and unreasonable under Annexure III of ADR Rules.

n. Substantial part of the petition is based on China-related capacity, export orientation, trade remedies, circumvention claims, and investments which cannot be mechanically applied to Thailand as none of these factors proves that Thai exports will be dumped or injurious post-duty expiry.

H.2 Submissions made by the domestic industry

81. The following submissions were made by the domestic industry with regard to injury and causal link:

a. Demand for the subject goods has steadily increased during the injury period, including in the POI.

b. Imports remain significant in relation to both production and consumption in India.

c. Since 2015, there has been an increase in capacities by existing and new producers. The Indian producers have sufficient capacities to meet the Indian demand, and imports in such significant volumes are not necessary.

d. The landed price of imports from subject countries have been below the selling price of the domestic industry and are significantly undercutting the domestic industry prices.

e. The weighted average price undercutting from Thailand and China is positive and significant.

f. PCN wise price undercutting from Thailand even with addition of ADD is positive.

g. Over the injury period, both, cost of sales and selling price increased. However, the increase in cost of sales is much higher than the increase in the selling price and has led to significant supressing effect on domestic industry's prices.

h. The installed capacity, production, sales, and capacity utilization have increased over the injury period. However, significant capacity with the domestic industry is lying unutilised despite sufficient demand in the country.

i. In the POI, had the applicants not reduced their prices to be able to compete with imports, these trends of production, utilisation and consequent sales would have seen a much adverse impact. Thus, domestic industry has been prevented from increasing its production and sales to the optimum level.

j. Market share of the domestic industry and that of Indian industry has increased over the injury period. The same is on account of new producers coming in the market. The Indian industry could have further increased its market share however dumped imports continues to maintain significant presence in the market.

k. Imports from other countries accounted for a significant share in the original investigation, constituting around 23% of total imports during the POI of the original investigation.

However, with the emergence of new domestic producers, the share of such fairly priced imports has declined significantly to around 6%. Further, the Indian market has become less attractive for exporters from other countries due to the continued presence of dumped imports.

l. Profitability of the domestic industry declined over the injury period and turned negative since 2023-24. Imports from China increased significantly and import price from China and Thailand declined steeply leading to losses to the domestic industry. The imports further increased in the POI.

m. Cash profit and return on capital employed by the domestic industry has also declined over the injury period. ROI is barely positive at *** % in the POI.

n. Company specific information is on record with the Authority which would show that the pre-existing companies are also suffering injury and their performance have declined over the injury period.

o. It is to be noted that high interest, or depreciation cost does not indicate any inefficiency on the part of the domestic industry. It is merely a business reality.

p. The growth of the domestic industry in terms of both volume and price parameters have been adverse in the POI on account of low-priced imports from the subject countries.

q. Growth of the domestic industry in terms of volume parameters was adverse and negative in respect of price parameters in the POI.

r. The dumping margins are not only more than de minimis but also significant.

s. Imports are causing price undercutting. Resultantly, the volume of imports has increased significantly.

t. The price undercutting is causing suppressing effects on the prices in the market.

u. The suppressing effect on the prices in the market is causing significant financial losses, decline in cash profits and ROI.

v. Imports in excess of demand-supply gap increased significantly. This has prevented utilisation of production capacities in the country.

w. The imports from third countries are higher in prices or insignificant in volumes and are thus not causing injury to the domestic industry.

x. The domestic industry circulated the country specific data on 30th April, after the hearing.

y. There has been an increase in demand of the product over the injury period.

z. The injury information provided relates solely to the performance of product under consideration and is the only relevant information for the present purpose.

H.3 Examination by the Authority

82. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "…taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles..." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules. As per rule 23, in case the performance of the domestic industry shows that it has not suffered injury during the current injury period, the Authority shall determine whether cessation of the present duty is likely to lead to continuation or recurrence of injury to the domestic industry.

83. The domestic industry has alleged that it continues to suffer material injury due to dumped subject imports. The Authority has taken note of submissions made by all interested parties and has hereunder examined the injury to the domestic industry in accordance with the Rules.

H.3.1 Volume Effect of the Dumped Imports

a) Assessment of demand/ apparent consumption

84. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand, or apparent consumption of the subject goods in India as the sum of domestic sales of the domestic industry, domestic sales of the other Indian producers, and imports from all sources. The demand for the PUC is as follows:

China PR

85. It is seen that the demand for the product under consideration has consistently increased over the injury period.

b) Imports in absolute and relative terms

86. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or in relation to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied upon the transaction-wise data from DG Systems. The Authority has considered the data based on the finalised PUC and PCN of the subject goods. The128 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] information on volume of imports in absolute terms and relative terms over the injury period and in the period of investigation is as below:

China PR

87. It is seen that:

a. Imports from the subject countries have declined over the injury period. However, it is noted that imports have remained significant from Thailand. It is further noted that despite the fact that the Indian industry is holding surplus capacities which are lying unutilized and several new producers having entered the market, imports are still significant from Thailand.

b. Imports from Malaysia declined significantly from the base year to 2022-23, thereafter increasing marginally till the POI.

c. Imports from Indonesia declined significantly and consistently from the base year and are only at 73 MT in the POI.

d. Imports from subject countries in relation to both, Indian production and consumption have declined.

H.3.3 Price effect of dumped imports on domestic industry

88. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been significant price undercutting by dumped imports as compared with the price of the like product in India, or[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 129 whether the effect of such imports is otherwise to supress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in normal course.

a. Price undercutting

89. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, price undercutting has been worked out by comparing the net sales realisation of the domestic industry with the landed price of the subject imports during the injury period.

For the purpose, the Authority notes that there is significant difference in the prices of different types of the product under consideration. Therefore, the Authority has compared landed price of imports with the selling price of the domestic industry for comparable types.

Thus, weighted average price undercutting has been determined after considering associated import volumes. This comparison showed that during the period of investigation, the subject goods imported from Thailand and Indonesia is lower than the selling prices of the domestic industry. It is thus noted that imports of the subject goods from Thailand and Indonesia was undercutting the domestic prices and margin of undercutting is shown as per the table below:

b. Price Suppression or Depression

90. In order to determine whether the imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, are compared as below.

91. It is seen that the cost of sales and selling price of the domestic industry have increased over the injury period. The increase in selling price is not in proportion with the increase in cost,130 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] showing that the increase in cost was not passed on to price increase. The selling price of the domestic industry is below the level of cost of sales since 2023-24 resulting into losses to the domestic industry. Thus, the Authority holds that the presence of dumped imports in the country caused price suppression.

H.3.4 Consequent Impact on Economic Parameters of the domestic industry

92. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regards to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry.

Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a) Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales

93. Information on capacity, production, capacity utilization, and sales volume of the domestic industry over the injury period.

94. It is seen that:

a. Capacity with the domestic industry has enhanced and many new producers have started production in the injury period due to existence of sufficient demand in the country. The capacity with the domestic industry has thus shown an increase over the injury period.

b. Production, domestic sales, and capacity utilisation have increased over the injury period owing to increase in capacities and new entrants in the market. However, despite sufficient demand, and sufficient capacity with the domestic industry, the capacity utilisation is only at ***% in the POI. Thus, the presence of dumped imports has prevented the domestic industry from increasing production and sales at optimum level.

b) Market Share in Demand

95. The market share of the subject imports and the domestic industry over the entire injury period was as follows:

China PR

96. It is seen that the market share of the domestic industry increased over the injury period. The same is on account of new producers coming in the market. However, even with an increase, the market share of the domestic industry is barely ***% in the POI. It is also noted that even the market share of the Indian industry as a whole is only around ***%. With sufficient demand in the country, industry holding surplus capacities, and duties in place, the market share of the Indian industry should have increased. However, the share of the Indian industry has only increased very minimally from the base year, from ***% to ***%. The market share of other countries, which includes imports from China of aluminium foil above 5.5 microns have increased.

c) Profitability, Cash profits, and Return on Capital Employed

97. The profit, profitability, cash profits, profit before interest (PBIT), and return on investment of the domestic industry over the injury period has been analysed as follows:

98. It is seen that:

a. The profitability parameters of the domestic industry have deteriorated significantly over the injury period. Profit per unit declined sharply and thereafter turned negative in 2023- 24. The domestic industry was in profits in the base year and second year, i.e 2021-22 and 2022-23 since imposition of duty in the base year. However, antidumping duties on imports from China PR of Aluminium foil 5.5 micron to 80 micron ceased in 2022. Thereafter, imports continued at dumped prices consistently and maintained a significant presence in the Indian market, due to which the domestic industry suffered losses.

b. The PBIT, PBIT per unit, cash profits and cash profit per unit followed a similar declining trend. Although PBIT and cash profit turned marginally positive in the POI as compared to the losses recorded in 2023-24, the level of earnings remains negligible and insufficient to indicate any meaningful recovery in the financial performance of the domestic industry.

c. ROCE also declined materially over the injury period, falling from ***% in 2021-22 to ***% in 2022-23 and turning negative in 2023-24. Although ROCE turned marginally positive at ***% during the POI, the return earned by the domestic industry remains significantly below reasonable levels and indicates that the domestic industry has been unable to earn adequate returns on its investments.

99. It has been contended by the interested parties that the injury to the domestic industry is attributable to the emergence of new domestic producers operating at high cost. The Authority notes that, while certain constituents of the domestic industry did commence production during the period of investigation, the profitability of established producers such as Raviraj Foils Ltd. and Hindalco Industries Ltd. has likewise exhibited a declining trend. The[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 133 deterioration in performance is therefore not confined to the newly established producers, and the contention that the injury stems solely from the entry of high-cost producers is accordingly not borne out by the record.

100. Overall, the performance of the domestic industry with respect to profitability, cash profits, PBIT and return on investment shows a significant deterioration over the injury period. The marginal improvement observed in certain parameters during the POI does not alter the fact that the domestic industry continues to remain in a financially vulnerable position with returns remaining substantially below historical levels.

d) Inventory

101. The data relating to inventory position of the domestic industry over the injury period and in the POI is given in the table below. It is seen that the average level of inventories with the domestic industry has consistently increased over the injury period.

102. The position with regard to employment, wages and production of the domestic industry is as follows. The Authority notes that the number of employees and wages paid increased over the injury period. This is because of increase in capacities. Production per day followed the same trend.

f) Growth

103. It is seen growth in terms of price parameters have been adverse in the period of investigation.

g) Factors affecting domestic price

104. The Authority has examined the import prices from the subject countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market. It is seen that the landed price of the subject imports declined, while the cost of sales of the domestic industry increased. Further, the selling price of the domestic industry was unable to increase in proportion to that of cost of sales. The Authority notes that this is due to the adverse impact of the dumped imports, and hence the principal factor affecting the domestic prices is the presence of dumped imports of the subject goods.

h) Ability to raise capital

105. It is seen that post imposition of anti-dumping duties; the Indian industry has made investments and has set up fresh capacities. However, capacity expansions were undertaken in the period when the domestic industry was profitable. Since the domestic industry is suffering significantly in price parameters in the POI, the domestic industry's ability to raise capital investment is severely impacted due to dumped imports. It is also seen that the domestic industry suffered loss and earned negligible return on capital employed.

i) Magnitude of Dumping and Dumping Margin

106. The dumping margin for the subject countries continues to be positive from alL the subject countries.

H.3.5. Conclusion on Injury

107. In view of the foregoing, the Authority concludes as follows:

a. Demand for the product under consideration has consistently increased over the injury period.

b. Imports from the subject countries have declined over the injury period.

c. Imports of the subject goods from Thailand and Indonesia was undercutting the domestic prices.

d. Presence of dumped imports in the country caused price suppression.

e. Capacity, production, domestic sales, and capacity utilisation have increased over the injury period. However, dumped imports has prevented the domestic industry from increasing production and sales at optimum level.

f. The market share of the domestic industry increased over the injury period on account of new producers coming in the market. However, the share of the Indian industry has only increased very minimally from the base year.

g. The profitability parameters of the domestic industry have deteriorated significantly over the injury period. ROCE is barely positive in the period of investigation.

h. The average level of inventories with the domestic industry has consistently increased over the injury period.

i. The number of employees and wages paid increased over the injury period.

j. Growth in terms of price parameters have been adverse in the period of investigation.

k. Landed price of the subject imports have declined, due to which the domestic industry was unable to increase its selling price, thereby constituting a factor affecting the domestic price.

l. Domestic industry is suffering in price parameters in the POI and hence its ability to raise capital investment has been severely impacted due to the dumped imports.

m. Dumping margin is positive and significant from all countries.

I. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS (OTHER FACTORS)

108. As per the Rules, the Authority is required to, inter alia, examine any known factors other than dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports.

While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original investigation, the Authority examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. It was examined whether other factors listed under the Rules could have contributed or are likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry.

a. Volume and prices of imports from third countries

109. It is seen that the imports of the product under consideration from other countries are either in low volume or high in price. Further, imports from China PR of aluminium foil of micron range above 5.5 to 80 is attracting antidumping measures. Considering the imports of foil above 5.5 micron, the Authority is also conducting a parallel CVD investigation. Therefore, it is held that imports from other countries are not a cause of material injury suffered by the domestic industry.

b. Contraction in Demand

110. The demand has consistently increased throughout the injury period. Thus, it is held that possible decline in demand is not the cause of injury.

c. Changes in pattern of consumption

111. There are no changes in the pattern of consumption for the product under consideration over the injury period that could have caused injury to the domestic industry.

d. Conditions of competition and trade restrictive practices

112. The investigation has not shown any change in the conditions of competition or any trade restrictive practices.

e. Developments in Technology

113. No evidence has been brought forward to show that there are significant changes in technology.

f. Export performance of the domestic industry

114. The information provided has been considered for domestic operations of the domestic industry. The Authority notes that the domestic industry has exported *** MT of the subject goods. It is noted that the domestic industry is forced to export to be able to utilise its production capacities, as the dumped imports are saturating the domestic market.

g. Performance of other products

115. The domestic industry has provided the injury data for the product under consideration and the same has been adopted by the Authority for the purpose of injury analysis. Performance of other products produced and sold by the domestic industry have not been considered.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

116. The Authority has determined the Non-Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III of Rules, as amended. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III to the Rules.

117. It is noted that in the subject investigation many cooperating producers and exporters are related to each other and form a group of related companies. It has been a consistent practice of the Authority to consider related exporting producers and exporters as one single entity for the determination of injury margin and thus to establish one single injury margin for them. In accordance with the above, related producers and exporters have been regarded as one single entity and attributed one single injury margin which was calculated on the basis of the weighted average of the injury margins of the cooperating related producers and exporters.

118. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin determined by the Authority is provided in the table below.

INJURY MARGIN TABLE

K. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND

INJURY

K.1 Views of the other interested parties

119. The other interested parties have made the following submissions with regard to likelihood:

i. There is no likelihood of injury, which is an essential requirement in a sunset review investigation.

ii. Imports from subject countries declined by 63.7% over the period, despite significant increase in Indian demand.

iii. The scope of present review is limited to aluminium foil below 5.5 micron for China PR.

Therefore, any reliance on total Chinese imports, or on Chinese imports 5.5 micron and above, would distort injury and likelihood analysis.

iv. Import from China of PUC below 5.5 microns declined by 88% to only 49 MT in 2023- 24.

v. Likelihood claims are speculative as mere existence of excess capacity alone is insufficient when actual imports are declining, thus there is no evidence of surge.

vi. There is no evidence of displacement by imports as domestic industry sales increased by ***%, demand increased by ***% and significantly gained market share.

vii. Dingheng and Sunho group's production capacity has remained unchanged since 2022 and capacity utilisation has also remained very high throughout the period. This negates facts that Dingheng has built up spare or idle capacity.

viii. Domestic industry's data show increase in demand, domestic sales, installed capacity, production quantity, capacity utilization, total sales, no. of employees and productivity per employees. These trends indicate expansion of domestic industry and negate the likelihood of injury upon expiry of duty.

ix. Producers of the subject countries being export oriented is normal business practice and is irrelevant to dumping, injury, or likelihood.

x. The present SSR is excessive, and domestic industry cannot seek perpetual and overlapping protection for year through multiple safeguard and anti-dumping measures.

xi. Loftens exports has declined by half over period, capacity hasn't increased, & total exports from Thailand to India declined substantially. Apart from this duty on Loften is lower than that on Dingheng and Chinese exporters, if Loften had the commercial incentive as alleged by DI, its exports would not have fallen so sharply.

xii. China related concerns based on capacity, export orientation, trade remedies, circumvention claims, and investments cannot be mechanically applied to Thailand.

K.2 Views of the domestic industry

120. The domestic industry has made the following submissions with regard to likelihood:

i. Imports from China and Thailand have continued to remain substantial in the Indian market at dumped prices. This persistence itself evidences exporters' ability and intent to maintain presence in India despite duties.

ii. Chinese producers possess humongous production capacities vastly exceeding Indian demand. The total capacity of identified Chinese producers is approximately 22.9 lakh MT, whereas Indian demand is only about *** lakh MT, i.e. less than ***% of Chinese capacity.

iii. Domestic industry's demand, production, sales, capacity utilisation, employment and productivity having upward trends does not indicate absence of injury or lack of likelihood of injury. Past import trends shows that whenever duties are removed, imports surge at low prices eroding domestic prices and market share.

iv. Loften Thailand's decline in exports during the injury period cannot be viewed in isolation, because related-entity trade patterns including reduced exports from its China PR affiliates after duties were imposed indicate potential for diversion through Loften Thailand. Thus, there is significant likelihood of increased dumped imports in if duties expire.

v. The existence of excess capacity in China is corroborated by findings of other investigating authorities, including in the EU, USA and Turkey, where massive known and excess capacities have been recorded. These findings confirm that global demand, including regional demand, is insufficient to absorb Chinese surplus production, making export aggression inevitable.

vi. Chinese exporters are highly export-oriented, with exports in 2024 amounting to approximately 1.56 million MT, nearly eight times India's total demand. With multiple[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 139 markets imposing or tightening trade remedial measures against Chinese aluminium foil, the likelihood of diversion of exports to relatively open and high-growth markets like India is extremely high.

vii. Any measures imposed prior to the present investigation are entirely fair measures taken after complete and thorough investigation. In fact, immediately after cessation of duties on China (of micron range above 5.5) imports intensified and caused injury to the domestic industry, resultantly ADD had to be reimposed in March 2025.

viii. Anti-dumping duties were earlier imposed on imports from China, which ceased in May 2022. Following the cessation, imports from China increased during the period 2022- 23 to 2024-25, while imports from Thailand declined over the same period. This inverse trend demonstrates a clear pattern of trade redirection, wherein importers switch sourcing among subject countries depending on the presence or absence of duties ix. Investigations by the EU and the USA have established that Chinese producers have used Thailand for minor processing or assembly to circumvent duties, including cases where Thai producers sourced inputs from related Chinese companies.

x. Thailand also presents a clear likelihood of increased exports to India, as Thailand's aluminium exports are projected to reach USD 2.2 billion by 2026. As per the Thai Ministry of Finance's data services, aluminium and aluminium products under Chapter 76 rank among the top export categories and highest export value from Thailand, indicating strong and expanding export orientation.

xi. The data of the Observatory of Economic Complexity on aluminium foil trade by Malaysia shows that India is Malaysia's top aluminium foil export destination, showing high export orientation of Malaysia to India.

xii. At the same time, the USA has increased tariffs on aluminium products from Thailand under Section 232, and since the USA accounts for a significant share of Thailand's aluminium exports, this creates a strong incentive to redirect exports to alternative markets such as India.

xiii. Malaysia's high reliance on imports of aluminium foil from China despite limited domestic production capacity, raises serious concerns of transhipment, minor processing or origin misdeclaration.

xiv. Chinese aluminium companies have made substantial investments in Indonesia across upstream and midstream segments, creating vertically integrated supply chains. This integration provides Indonesian foil producers preferential access to raw materials influenced by Chinese pricing and cost distortions, increasing the risk of indirect dumping or circumvention through Indonesian exports in the event of duty cessation.

xv. Global demand for aluminium foil as well as India demand for the subject goods is expected to grow, making India a particularly attractive market due to its higher growth rate.

K.3 Examination by the Authority

121. The present investigation is a sunset review of duties imposed on the imports of the product under consideration from China, Indonesia, Malaysia, and Thailand. Under the Rules, the140 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Authority is required to determine whether cessation of existing duty is likely to lead to continuance or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. This also requires consideration of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping.

122. The domestic industry has claimed likelihood of continuation of dumping and injury, if the anti-dumping duty is removed. The Authority notes that during the POI, the injury margin without anti-dumping duty is positive. It also noted that the domestic industry suffered continued injury in the POI on account of imports from China and Thailand. The injury margin without anti- dumping duty is positive for the cooperating exporters and hence the quantum of dumping margin and injury margin evaluated for POI are considered appropriate for the quantum of protection.

123. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A (5), Rule 23, and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure - II (vii) of the Rule, and other relevant factors brought on record by the interested parties. Since there are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis, guidance has been sought from Clause (vii) of Annexure II of the Rules, which inter alia provides for the following factors to be taken into consideration:

a. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of

substantially increased importation;

b. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the

exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian

markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any

additional exports;

c. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or

suppressing effect on domestic prices and would likely increase demand for further imports;

and

d. Inventories of the article are being investigated.

124. The Authority has, inter alia, considered the above requirements and following parameters in order to determine whether dumping is likely to continue in the event of cessation of antidumping duty, and if so, whether the same is likely to cause injury to the domestic industry in case of cessation of anti-dumping duty. Additionally, the Authority has examined all the relevant information brought on record by the domestic industry and the other interested parties.

a. Imports from Subject Countries

125. The table below shows the information regarding imports from the subject countries.

DGTR of 2021, 7/27/2021-DGTR of 2022, and 06/35/2023-DGTR of 2025.

126. The Authority notes that the volume of imports of Aluminium Foil below 5.5 from China were negligible in the base year of the original investigation, i.e., 2016-17 and increased significantly post imposition of antidumping duties on aluminium foil of micron range 5.5 to 80 imposed on 16th May 2017 vide Notification No. 23/2017-Customs (ADD). Imports thereafter declined when duties were imposed on Aluminium Foil below 5.5 micron through Notification 16th September 2021 vide Notification No. 51/2021-Customs (ADD) and duties on Aluminium Foil above 5.5 micron ceased to exist in May 2022. It is noted that while below142 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 5.5 microns has followed a downward trend, imports of above 5.5 micron from China have increased and is at its highest in the POI of the present investigation, especially increasing after cessation of duties in 2022. The Chinese producers have therefore maintained their presence in the domestic market of aluminium foil.

127. The Authority further notes that imports from Thailand follow a pattern reflecting significant and sustained increase, following the imposition of measures on China. Imports from Thailand were at negligible levels in 2016-17 and increased sharply thereafter. While there is some moderation seen in certain subsequent periods, the overall trend shows that Thailand became a major source of imports, particularly during the period when duties on China were in force. Even in the present POI, imports from Thailand remain substantial. The information on record shows that the major producers and exporters from Thailand have related parties in China and the import pattern indicates a clear shift in sourcing of dumped imports from China to Thailand, suggesting that exporters have redirected trade flows to avoid the impact of measures imposed.

128. With regard to Indonesia and Malaysia, it is noted that imports from Indonesia have declined, and imports from Malaysia is negligible in the POI. Notwithstanding the requirement of Rule 23 of the Rules, under which the present proceedings are a review and the thresholds prescribed under Rule 14(d) read with paragraph (iii) of Annexure II to the Rules are not strictly attracted, the Authority notes that, irrespective of the share of any individual subject country, the imports of the product under consideration from the subject countries, taken cumulatively, at dumped prices account for 15.81% of the total imports of the product under consideration into India (excluding aluminium foil of thickness ranging from 5.5 micron to 80 micron originating in China PR), which is well in excess of the threshold of 7% stipulated in paragraph (iii) of Annexure II to the Rules. The conditions for a cumulative assessment of the effect of the dumped imports from the subject countries are therefore satisfied in the present case as well.

129. It is seen that the exporter from Thailand has argued that the exports are owing to the fact that the applicant is unable to satisfy the entirety of Indian demand. However, it is noted that there is no demand-supply gap in the country, as new capacities have been set up. Despite further capacities being added in the country and duties in place, imports have remained significant from Thailand.

b. Significant production capacities with producers in China PR and Thailand

130. It is noted that SSR Questionnaire part II requires the exporters and producers in subject countries to provide information on production in the exporting country, total sales in the domestic market of the exporting country, total demand in the exporting country, and information on other producer's exports to India, as well as countries other than India. It is however seen that none of the exporters have provided this information.

131. The domestic industry has submitted information on the capacities available with Chinese producers for the subject goods relying on information from the public domain. The capacities available with the Chinese producers is huge. Producer-wise capacity is summarized in the table below:

132. It has been contended by the exporters that their capacities have remained the same and has not undergone any increases. While that is a fact, the analysis of likelihood is of whether cessation of duties would lead to or is likely to lead to recurrence or continuation of dumping.

The analysis therefore is not limited to any particular exporters. Regardless of if the capacities of the responding exporters have remained stable throughout the injury period, it is seen that the combined capacities of the above exporters itself is much higher than Indian demand.

c. Chinese exporters are highly export oriented

133. The domestic industry has placed on record information showing that China is the largest global producer of the product under consideration¹ and is highly export driven. The domestic industry has further submitted that in 2024, China exported 1,560,000 MT² of aluminium foil, which is approximately eight times India's demand. It is seen that significant volumes of production in China are exported overseas and the Authority is of view that Chinese exporters would direct the excess capacities to India in order to gain their lost export sales if duties on subject goods expire.

d. Imposition of anti-dumping duty by third countries

134. The domestic industry has submitted that various countries have imposed anti- dumping/safeguard measures on imports of subject goods in their country from China PR (as

specified in the table below). This highlights the tendency of the producers from China to dump goods in various markets.

e. Price undercutting in the absence of measures

135. The subject goods from Thailand are undercutting the domestic prices. Further, the undercutting is positive even after addition of antidumping duties. Thus, the extent of price undercutting is likely to increase in the event of cessation of duties.

f. Vulnerability of the domestic industry

136. It has been submitted that the Indian market is highly sensitive, with consumers making procurement decisions primarily on the basis of price. The consumers benchmark the prices based on import prices. Such being the case, availability of low-priced imports from the subject countries in the market will have an adverse impact on the domestic industry.

137. The subject imports from China and Thailand are currently being exported in at prices lower than the cost of sales of the domestic industry and if duties are not continued, the domestic industry will have to either reduce its selling price and suffer significant losses or lose sales volumes and consequently market share.

g. Imports entering at prices that are likely to suppress or depress the prices of the domestic

industry to a significant extent

138. As noted hereinabove, the selling price of the domestic industry did not increase in proportion to the increase in cost of sales. The prices in the domestic market are, therefore, supressed.

The imports especially from Thailand are significant and causing price undercutting even with addition of antidumping duties. The Authority thus holds that imports are entering at prices that are likely to suppress or depress the prices of the domestic industry to a significant extent.

h. Price attractiveness of the Indian market

139. The domestic industry has submitted Market Research Report³ data for 2024 showing the top five global importers of aluminium foil as below:

a. USA (12.53%)

b. Germany (8.25%)

c. India (6.68%)

d. France (4.95%)

e. China (4.92%)

140. Domestic industry has submitted that the United States, a top global importer, increased tariffs on the subject goods to 25% in March 2025 and subsequently to 50% in June of 2025⁴. Where top global importers have imposed measures against the subject goods, there is a likelihood of diversion of subject goods to other lucrative markets including India, especially considering the potential increase in Indian demand.

i. Producers from Thailand are likely to export higher quantities

141. It is seen from the information submitted by the domestic industry that Thailand's aluminium exports are projected to reach US$2.2 billion by 2026, reflecting an annual growth of 2.4%⁵. The domestic industry has also relied on the Thai Ministry of Finance's data⁶ which states that, "Aluminium and aluminium products" under Chapter 76, rank among the top 15 export items by value, when analysing exports of Thailand.

142. Further, it has been submitted that the position of the United States of America, and in particular its increased tariffs, must be taken into account. The Authority notes the submission by the domestic industry that the USA is Thailand's second largest export market, accounting

for approximately 15% of Thailand's total aluminium exports. The elevated US tariffs on aluminium imposed under Section 232 are therefore likely to prompt producers from Thailand to redirect their shipments to alternative markets, including India. This heightens the likelihood of increased exports of the subject goods from Thailand to India in the event the anti-dumping duty is allowed to cease.

j. Analysis of response filed by responding exporters

143. The responses filed by producers/exporters from subject countries shows as follows:

A. China

A.1 Jiangsu Zhongji from China PR

144. Export data analysis of Jiangsu Zhongji shows that *** MT out of *** MT of exports to third countries ***% were made at dumped prices and *** MT, i.e. ***% were made at injurious prices. Additionally, *** MT, representing ***% of total third country exports, was exported at prices below the price at which goods were exported to India.

A.2 Shanghai Sunho, China PR

145. Export data analysis of Shanghai Sunho shows that the Indian market is their primary export destination as its exports to India is higher than the exports to third country. Its third country information demonstrates that entirety of third country exports were made at dumped prices and injurious prices. In addition, *** MT, representing ***% of exports to third countries, have been sold below the prevailing Indian price level.

A.3 Jiangsu Fengyuan, China PR

146. The export data analysis of Jiangsu Fengyuan, China shows that with *** MT exported to India compared to ***MT exported to all other (third country) markets combined, out of total exports of *** MT. Entirety of third country exports have been made at dumped and injurious price. Further, *** MT, i.e., ***% of third country exports are priced below the Indian market price.

B. Thailand

B.1 Loften, Thailand

147. The export data analysis of Loften, Thailand shows that the Indian market is the predominant export destination, with *** MT exported to India compared to only *** MT exported to all148 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] other markets combined. Entirety of third country exports have been made at dumped and injurious price. While *** MT, *** of third country exports are priced below the Indian market price, this represents a very small share of overall demand.

B.2 Dingheng Thailand

148. Export data analysis of Dingheng Thailand has significant exports to third countries with significant exports made in the Indian market. ***% of its export is made at dumped prices and ***% of the exports to third countries were made at injurious price. In addition, around *** MT, representing ***% of exports to third countries, have been sold below the price at which goods have been exported to India.

L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

L.1 Views of the other interested parties

149. The other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

a. The existing anti-dumping duties along with the applicable customs duty of 7.5%, already provide adequate protection to the domestic industry and any continuation or enhancement without proper likelihood finding would impose additional cost burdens on downstream industries.

b. If the duty is continued, the increased input cost will inevitably be passed on to the end consumers particularly when imports from China have already declined and are further constrained by QCO related regulatory restrictions.

c. Loften, an exporter from Thailand submitted domestic industry's production and sales has increased when Loften's export have declined.

d. Public interest also requires that end-users not be made solely dependent on domestic producers either, in order to maintain alternative sources and preventing protectionist cost escalation.

e. End-users shouldn't bear high cost merely because domestic industry seeks to improve profitability.

f. Even if domestic industry's previously determined impact is accepted, that magnitude of impact does not justify any further enhancement of duties.

L.2 Views of the domestic industry

150. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

a. The impact of the anti-dumping duties on end-users in the present investigation is minimal and inconsequential.

b. The quantified impact on various end users is between 0.026%- 4.36%. The impact on house foil is 3.5% and that on SRC foil is 4.36%.

c. Further, in the original investigation and in the 2025 finding against China, the Authority held that imposition of antidumping duties is in public interest.

d. The respondent's reliance on downstream cost consideration is speculative and unsupported.

Dumping cannot be justified as a means to preserve alternative sources.

e. Public interest requires fair trade so downstream industries obtain inputs at non-dumped, non-injurious prices. Continued dumping would distort the market and undermine domestic producers, and ultimately reducing long term sourcing options rather than enhancing them.

f. The subject country producers seek to maximize their revenues and will divert sales if another market offers better prices, showing no long-term interest in India or its consumers.

By contrast, the Indian industry, being local, will keep the consumer's interest in mind.

g. The imposition of duty on subject countries will not create any monopoly or shortage as there is sufficient imports available from countries other than subject countries such as Singapore, South Korea, and Germany. These countries have consistently supplied the subject goods to India at fair and non-dumped prices.

h. The Indian industry has expanded in recent years with new players comping up in the domestic market. Thus, no supply disruption or adverse impact on consumer is anticipated.

i. There have been no known instances of any adverse impact on the downstream producers because of the duty in force.

L.3 Examination by the Authority

151. The Authority notes that the purpose of trade remedial measures, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by unfair trade practices and re-establish open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The imposition/continuation of anti-dumping measures does not aim to restrict imports from the subject countries in any way. The Authority recognizes that the imposition/continuation of the duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition/continuation of the measures. On the contrary, imposition/continuation of the measures would ensure that no unfair advantages are gained, prevent a decline in the performance of the domestic industry and help maintain the availability of wider choice to the consumers of the subject goods. Thus, the Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject150 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

152. The Authority issued initiation notification inviting views from all the interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the users/consumers to provide relevant information with regard to the present investigations, including effect of an antidumping duty on their operations. The Authority sought information on interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the domestic industry to switch sources, effect of anti-dumping duty on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by the imposition of anti- dumping duty.

153. The domestic industry, in its Economic Interest Questionnaire has quantified the impact on the downstream industry and has also relied on the Sunset Review investigation conducted on Aluminium Foil from China PR, wherein the following was held vide Final Finding with No. 7/27/2021, dated 14th March 2022:

The submissions made by the other interested parties in their submissions have been

considered in this regard. As regards the impact of duty quantified by the consumer industry,

the authority notes that the present investigation is a sunset review investigation and

therefore before considering the impact of the proposed duties on consumers in future, the

Authority should first consider the impact of duty that was imposed earlier. In a situation

where the ADD has been in place for last more than four years, the increase in the price of

the product (after due adjustments for raw material price movements) and the impact of the

same is the best indicator of the likely impact of proposed duty on the consumers. This

impact is required to be determined considering the increase in price of the domestic and

imported product post imposition of duty. It is seen that there is no material increase in the

price of the product either by domestic industry or by Chinese producers. Further, the return

on investment of the domestic industry is considerably low. It can therefore be concluded

that neither the domestic industry nor the import has increased by the quantum of anti-

dumping duty that was earlier imposed. The price of the product did not even increase by

the quantum of anti-dumping duties earlier imposed, it would not be appropriate to consider

that the price of the product would increase in future by the quantum of anti-dumping duty

because of continuation of duty.

It has also been argued that the domestic industry is increasing its prices without

corresponding increase in conversion cost and LME prices in the POI as well as post POI.

The Authority has examined monthly increase in prices of the domestic industry with LME

prices. It is seen that whereas selling price increased by 6 %, the LME prices have increased

by 44%. Thus, the claim that the industry has misused ADD in force is incorrect. It is also

noted that the domestic industry was suffering injury on account of other dumped sources

and ADD was imposed post POI. Imposition of duties should have also led to some increase

in selling price of the domestic industry which was supressed on account of dumping.

Further, while the Authority did not consider post POI data of the domestic industry, it is

seen from the information on record that LME prices have increased further in the post POI

period.

154. The Authority notes that, there was no material increase in the price of product either by domestic industry or Chinese producers. The facts remain the same in the present investigation also. Therefore, imposition or continuation of duties has no adverse impact on consumers, and continuation of duties is in the public interest. The duties have been in place since 2017 and none of the user industry have shown any adverse impact with evidence.

155. It is seen that imposition of anti-dumping duty on Aluminum Foil has led to new producers entering the market, and expansion of existing capacities. The Indian industry has grown from merely consisting of 12 producers (in 2008) to almost 31 in 2024-25. Further, the capacity with Indian industry is lying underutilized. Thus, there is no shortage of subject goods. Further, besides the domestic industry, there are several other producers in European Union, United States of America, Singapore, South Korea besides China, Thailand, Malaysia and Indonesia who are producing subject goods.

156. No users/importers/ other interested parties have filed the economic interest questionnaire response or any other submission denoting impact of duties on downstream industries or users.

The domestic industry stated that the effect of the anti-dumping duty on various end users was relatively limited, ranging between 0.026% and 4.36%, as established in the previous investigation concerning the subject goods of micron range above 5.5 micron to 80 micron imported from China. To substantiate this claim, the domestic industry assessed the impact of the duties on ultimate consumers by examining the price of aluminium foil used in downstream products; and the quantity of foil consumed per square metre in different applications. The analysis covered several end-use products, including, pharmaceutical strip packs, blister packs, and household foil products as shown in the table below.

157. It is further noted that the absence of measures is likely to have a significant negative effect on the Domestic industry in terms of further price suppression, lower sales and further deterioration of the profitability. The measures will allow the domestic industry to reach its potential on the Indian market, recover lost market share, and improve profitability to levels to be expected under normal conditions of competition.

158. Further, the viability and sustainability of the domestic producers would also stimulate demand for upstream industries within India. Consequently, the imposition of anti-dumping duty is beneficial not only for the domestic industry producing the subject goods, but also for the upstream manufacturers and suppliers that support the industry's value chain in India. The Authority therefore concludes that the continuation of duties is in public interest.

M. POST DISCLOSURE COMMENTS

159. In accordance with Rule 16 of the Rules, the Authority issued a disclosure statement dated 3rd September 2026, disclosing the essential facts under consideration, and granted time to all the interested parties to furnish comments on the same. The submissions have been examined below.

M.1. Views of other interested parties

160. The following comments were submitted on behalf of other interested parties on the essential facts disclosed by the Authority:

i. Authority may not convert a sunset review into an automatic extension or enhancement of the duty, as the statutory presumption under Article 11.3 of the ADA and Section 9A(5) of the Act is that the duty shall cease after five years unless it is determined on factual basis that cessation would likely lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

ii. Factual position emerging for Thailand through the disclosure statement, the non- confidential petition, and from Loften's data, falls short of the standard set for extension or enhancement of the duty.

iii. Imports from Thailand and Loften's exports have declined substantially, Loften's capacity has remained stable, and the domestic industry's production, capacity utilization, and domestic sales have increased.

iv. Injury pleaded by DI is affected by factors other than Thai imports, including domestic competition, increased interest costs, expanded capacities, product mix, and the dynamic of imports from China after the cessation of separate duties on Chinese foil.

v. WTO Appellate Body (AB) has repeatedly emphasized that a sunset review is prospective, and it is not sufficient for the investigating authority to rely on past duties or continued imports and must determine whether continuation or recurrence is probable.

vi. In US- OCTG Sunset Reviews, the WTO AB recognized that a likelihood determination must rest on a sufficient factual basis allowing reasoned and adequate conclusions. In US- OCTG from Mexico, the WTO AB held that as per Article 11.3 requires a nexus between[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 153 the expiry of the duty and the likely continuation or recurrence of dumping and injury which must be clearly demonstrated.

vii. Authority cannot disregard whether alleged future injury is attributable to expiry of duty on Thailand or is instead linked to China, domestic competition, high finance cost, raw material volatility, internal inefficiencies, product mix, or other factors.

viii. As enhancement is sought, the requirement of a clear evidentiary foundation is important and must be supported by robust and current evidence showing that the existing duty has become insufficient to address likely injurious dumping from the exporter/country concerned specifically in light of Authority having considered and rejected enhancement request in the recently concluded MTR investigation.

ix. The Authority has considered change in stock as part of SGA expenses, which is contrary to the past practice of the Authority of determining cost of production without considering the change in inventory. The DGTR's manual of operating practice also refers to COP and not cost of sales. The amount pertaining to change in stock is requested to be excluded from COP.

x. Loften's export behaviour disproves likelihood as despite have a lower duty rate than many other exporters from Thailand, exports to India declined substantially. Further, the total exports from Thailand to India have also declined substantially, and Loften's capacity has not increased.

xi. DI has relied on broad assertions of expected growth in exports from Thailand and overall attractiveness, which are generic statements and do not establish that exports by Loften would be increased at dumped or injurious prices. Thus, there is no positive evidence linking expiry of duty to likely continuation or recurrence of dumping and injury.

xii. Existing duty on Loften is USD 93.53/MT while that on Dingheng Thailand is USD 100.07/MT and duties on China are much higher. In this context, if Loften had the commercial incentive and ability alleged by the DI, exports to India would not have fallen so sharply despite the lower duty burden.

xiii. DI's data shows improved volume performance with increases in production, capacity utilisation, domestic sales, employment, wages, and productivity while imports from the subject countries, including Thailand, declined.

xiv. DI may argue that despite improvement, it could have grown more, which is not enough and conclusive. Anti-dumping law does not guarantee the DI a target market share or insulation from fair competition.

xv. Financial injury caused to DI is not shown to be caused by Thailand. The DI was at its highest profitability in the base year when imports from subject countries and Thailand were also highest, and the profitability deteriorated when imports from Thailand declined, breaking the causal narrative.

xvi. Steep increase in interest cost is seen, in both total interest cost as well as per unit. The PBT per unit declined, but PBIT and cash profit both improved from negative in 2023-24 to positive in the POI. Therefore, performance of the DI is affected by financing cost, capital structure, and expansion-related factors.

xvii. New producers commencing production demonstrates growing domestic competition. In this market structure, loss of margin or pressure on price cannot automatically be attributed to Thai imports especially given declining imports from Thailand.

xviii. Current dumping and injury themselves may be relevant in establishing likelihood but cannot replace a forward-looking likelihood analysis. No specific evidence of planned capacity addition, price aggression, export diversion, unused capacity, inventory build-up, inability to sell in other markets, or any business plan to increase exports to India have been placed on record against Loften.

xix. Continuation or enhancement of duty against Thailand without a specific likelihood finding would impose additional cost and sourcing constraints on downstream users. Users should not be made solely dependent on domestic producers either for a balanced market with domestic supply and fair imports.

xx. Transshipment or origin misrepresentation allegations for Malaysia or Indonesia have no relevance to Loften or Thailand. Allegations of circumvention involving Thailand or China have insufficient evidence.

xxi. General increase in US aluminium tariffs cannot be used as a shortcut to presume diversion of aluminium foil of 80 microns and below to India.

xxii. Price sensitivity of the Indian market does not establish dumping as most intermediate goods are price sensitive. Authority must determine whether export prices are dumped on a fair PCN wise basis and whether any likely future imports would cause injury.

xxiii. Imports retaining a "significant hold" in Indian demand is a misleading statement unless the Authority separates the effect of China and Thailand and examines PCN-wise trends.

xxiv. Dingheng's verified dumping margin falls within the 0–10% bracket, reflecting fair and non- predatory trade practices. Accordingly, under the lesser duty rule, the duty should be limited to the lower of the dumping margin or injury margin.

xxv. The Authority's MTR findings dated 26th March 2025 rejected the request for duty enhancement, noting that import prices and NIP moved in tandem. The domestic industry has not provided any fresh post-MTR evidence or structural changes warranting a departure from these recent findings.

xxvi. The domestic industry's financial vulnerability is attributable to rapid expansion and rising fixed costs, which cannot be attributed to imports under the mandatory non-attribution analysis.

xxvii. Increasing the duty from the current duty of USD 100.07/MT will inflate the raw material input costs for local converters. This will cascade onto the domestic packaging supply chain, triggering the economic viability of MSMEs that convert bare foil into consumer-ready packaging.

xxviii. The Authority is requested to reject the domestic industry's claim for enhancement of the duty for Dingheng New Materials Co. Ltd., Thailand and maintain the existing definitive rate of USD 100.07/MT or lower it further according to the verified 0–10% dumping margin to shield downstream Indian converters and prevent any supply disruptions.

xxix. Correct spelling should be noted in the final findings and the duty table of final findings.

xxx. Authority may expressly note that the Authority has examined that Thai Ding Li New Materials Co. Ltd. ("TDL") has stopped the production of the PUC.

xxxi. Confirm decision to consider Dingheng New Materials Co. Ltd. ("Dingheng"), Shanghai Sunho Aluminum Foil Co., Ltd. ("Shanghai Sunho"), Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co. Ltd. ("Jiangsu Zhongji"), as a cooperating producer/exporter and its decision to determine normal value, export price, landed value based on actual data.

xxxii. Confirm the dumping margin range and dumping margin and injury margin range determined for Dingheng, Shanghai Sunho and Jiangsu Zhongji.

xxxiii. If continuation of anti-dumping duty is recommended, then individual rate of anti-dumping duty should be recommended for Dingheng, Shanghai Sunho and Jiangsu Zhongji and it should be the same existing individual anti-dumping of as determined in the original investigation, as per the Authority's consistent practice.

xxxiv. There is insufficient disclosure regarding the CNV for China PR on the basis of domestic industry cost, the methodology for the cost base used, the adjustments made to it, and the basis for the SG&A and reasonable profit components has not been explained. Clarify the methodologies adopted to analyse (a) whether the domestic industry cost used was based on ultra-light gauge or otherwise comparable product types (b) what specific adjustments were made to the Indian cost base and why (c) whether packing, conversion, input, and overhead components were product-specific; and (d) the legal and factual basis for the SG&A and reasonable profit adopted for CNV. A revised disclosure clarifying these elements is requested.

xxxv. A monthly or, at minimum, quarterly comparison would be more appropriate rather than relying solely on a single average over the entire POI. CNV is based on the cost of DI, the cost base contains a major raw material component of aluminium ingot, of which prices fluctuated during the POI. Therefore, single annual average for cost of DI is impacted by significant intra-period variations and would not yield the most accurate comparison for the purpose of dumping margin determination. In this situation a monthly or at least quarterly comparison would be appropriate.

xxxvi. The Disclosure Statement does not clearly establish, through verified domestic production data, sales data, or injury parameters exclusively for foil below 5.5 microns, that the domestic industry actually produced aluminium foil below 5.5 microns during the POI. The inclusion of a 0–<7micron PCN category does not, by itself, prove verified domestic production specifically below 5.5 microns. If such production was not verified and commercially representative, then the use of domestic industry cost to construct normal value for Chinese below-5.5-micron exports and the injury analysis for that segment lacks a proper basis. The Authority should clarify in the final findings whether the domestic industry produced aluminium foil below 5.5 microns during the POI and whether such production was commercially representative.

xxxvii. Continued treatment of China PR as a non-market economy is without legal basis in the present investigation. Reliance placed on Article 15(a) of China's Accession Protocol is misplaced and provision permitting use of surrogate country methodology expired on 11th December 2016.

xxxviii. Mere absence of a formal request for market economy treatment cannot justify automatic rejection of exporter data. Authority is requested to examine the actual cost and price information submitted by responding exporters for determination of normal value.

xxxix. Imports from the subject countries have declined substantially despite significant increase in Indian demand, while sales of the DI have increased substantially therefore the Authority's own findings do not establish injury attributable to China.

xl. Application of 22% ROCE is outdated. It was set in 1987 when interest rates were 18% and corporate tax rates were 40%. The Authority should reconsider this and adopt a more realistic, updated approach reflecting current economic conditions and ensuring fair protection without undue advantage to the domestic industry.

xli. The basis for adopting a 22% return on capital employed in the NIP computation has not been explained, and the Authority is requested to disclose the basis given its direct bearing on the injury margin proposed for Zhongji.

xlii. Normalisation of the domestic industry's cost data has been sought to remove the distortive effect of recent capital expansion, elevated depreciation and sub-optimal utilisation of newly added capacity, since 4 of the 6 applicant companies are new producers and capacity utilisation remained below optimum during the POI.

xliii. There is apparent inconsistency between the narrower export-adjustments allowed for Jiangsu Fengyuan, resulting in a dumping margin of 15-25% and the broader adjustments accepted for Zhongji (25-35%) despite broadly similar export prices for exports to India.

The Authority is requested to verify whether Jiangsu Fengyuan accurately reported all relevant post-sale and export-related adjustments ordinarily incurred on exports to India, including port handling charges, bank charges, credit costs, and any selling expenses or commission, if applicable. If such costs were incurred but not fully reported, the ex-factory export price presently determined for Fengyuan may be overstated, thereby understating the dumping margin.

xliv. In US- Corrosion-Resistant Steel Sunset Review, the WTO AB explained the difference between original investigations and sunset reviews as being the focus on existence of injurious dumping versus whether injurious dumping is likely to continue or recur if the duty expires.

xlv. A plain reading of Section 9A(5) of the Act makes it clear that the statute empowers the government to "extend" the period of the existing duty and not re-determine the quantum of duty pursuant to the sunset review.

xlvi. Rule 23(1B) reinforces primary reason for conducting a sunset review is to decide about the need to extend the duty which is focused on a likelihood analysis. Analysis of the Authority's recent sunset review findings reveals a consistent practice of recommending continuation of duties, despite revised margins.

xlvii. The observation that dumped imports prevented optimal capacity utilisation is not supported by the record, since subject-country imports are insignificant compared to the domestic industry's production.

xlviii. Actual capacity sourced from confidential Appendix 1 information, is not in the public domain. The Authority is requested to not disclose the same in the final findings in company- specific, attributed form.

xlix. Assessment of economic parameters do not support likelihood of continuation or recurrence of injury as the imports from subject countries have declined in both absolute terms and in relation to production and demand, the domestic industry has shown improvement in installed capacity, production, domestic sales, market share, employment and wages.

Increase in average inventory is proportionate to the increase in sales cannot by itself, be treated as an injury indicator.

l. DI has continued to make substantial investments and add capacity during the injury period.

Such behaviour is inconsistent with the contention that the industry is being materially injured.

li. Decline in profitability, PBIT, cash profits, and ROCE during the injury period must be examined together with the substantial increase in capacity, production, fixed assets, capital employed, interest costs, and depreciation. Significant expansion and investment during the injury period has resulted in increased financial and fixed costs.

lii. Mere difference between cost of sales and selling price cannot establish that the suppression was caused by imports from the subject countries. Landed value of imports has not shown an increasing or aggressive trend. Authority must establish a clear causal connection between price effect and subject imports.

liii. Likelihood factors that have been relied upon do not establish a likelihood that imports from the producer/exporter would increase to such an extent as to cause injury upon cessation of duty. Authority should give due consideration to the actual conduct of the responding producers during the injury period.

liv. Where exports of a producer to India have declined and its capacity has been stable, there exists no factual basis to assume a likely increase in exports to India. Likelihood finding must be based on positive evidence and not on assumptions regarding exporters' behaviour.

lv. Measures imposed by foreign jurisdictions are based on their respective legal frameworks, product scopes, periods of investigation and market conditions. Such measures cannot establish that the responding producer/exporter is likely to increase exports to India or that such exports would cause injury to the Indian industry.

lvi. DI has already benefited from anti-dumping protection for several years and has substantially increased its capacity and production during this period. Further continuation of duties would therefore provide additional protection despite the significant expansion of the Indian industry.

lvii. There is no causal link between domestic industry's decline in profitability and subject imports, since profitability declined even as imports from subject countries fell sharply over the same period.

lviii. There is no increase in capacity of Dingheng, Shanghai Sunho and Jiangsu Zhongji, capacity utilization remains high, capacity has remained unchanged with consistently high utilisation, leaving no surplus capacity to increase exports to India. Reliance on the combined total (rather than freely disposable) capacity of Chinese producers, and on capacity for aluminium foil generally rather than the sub-5.5-micron PUC relevant to China PR, is not a valid basis for a likelihood finding.

lix. The claim that China exported 1,560,000 MT of aluminium foil in 2024 (about eight times Indian demand) is misleading, as the figure covers aluminium foil of 0-200 micron generally, whereas the PUC from China PR in this review is limited to foil below 5.5 micron.

lx. There has been a substantial change in the Indian industry's situation since the original investigation, at least 31 known Indian producers now exist, 4 of the 6 domestic industry constituents commenced production only during the injury period itself, and the domestic158 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] industry has acknowledged that Indian producers now have sufficient capacity to meet demand, warranting no justification for continuation of the anti-dumping duty.

lxi. Relevant factor in likelihood is 'sufficient freely disposable capacity' or 'increase in capacity' for assessment of likelihood of increase in imports. Total capacity of foreign producers/exporters is not a relevant criterion for assessment of likelihood of injury. There has been no increase in capacity during the relevant period for Dingheng and capacity utilisation has remained high.

lxii. Capacity considered is for aluminium foil generally instead of aluminium foil for less than 5.5 micron, which are the subject goods in the present investigation. Therefore, claim of the DI that combined capacity of all producers/exporters from subject countries is higher than Indian demand is meaningless and does not support the claim of likelihood.

lxiii. Schedule IV to the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018 has been amended to effectively prohibit the use of aluminium foil based pan masala packs in India.

As a result, exports of aluminium foil of Dingheng have already declined and were nil in August 2026 therefore continuation of duty is no longer required since reduction in imports has occurred due to the statutory packaging restriction.

lxiv. Without prejudice to the above, given the extent to which the domestic industry has already strengthened and the remedial objective of the original duty has been achieved if the Authority nonetheless continues the duty, such continuation should be limited to 2-3 years rather than a full 5-year term.

M.2. Views of the domestic industry

161. The following comments were submitted by the domestic industry with regard to the disclosure statement:

i. The NIP determined by the Designated Authority is low and will not adequately remedy the continued dumping.

ii. The NIP determined for SSPL is understated, the Authority has applied the production volume incorrectly, it corresponds to the figure considered at the initiation stage rather than the verified production figure arrived at after following desk verification, which has resulted in a lower per-unit fixed cost. Thus, the verified production figure should be adopted for this purpose.

iii. The NFA base used for computing the return on capital employed has unfairly excluded certain corporate assets duly reflected in SSPL's information. As these assets are employed in the business and form part of the verified records, their exclusion has inadvertent effect of depressing the capital base and, consequently, the NIP. Further, the provision for employee benefit and sponsorship expenses has been erroneously disallowed. Accordingly, the same should be reconsidered.

iv. With regard to the calculation of NIP for SVEL, the Authority has erroneously not considered the impact of duty-free benefits while calculating raw material cost, the exemption from customs duty and cess availed on imported raw material is available only in respect of goods subsequently exported, as the NIP is being determined with reference to domestic sales, the price of raw material consumed should be determined after adding the[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 159 customs duty unpaid because of export commitment made by the company while importing the raw material.

v. Further, the Authority has erroneously disallowed transportation expenses of GL Code 54500550 of Rs. 61.87 lakhs, the complete break-up and supporting details in respect of this GL Code were furnished, during the verification process. The same should be allowed.

vi. The Authority has unfairly disallowed foreign exchange loss on the premise that it relates to export sales, whereas SVEL has none. It is clarified that the said foreign exchange loss pertains to raw material (import) transactions rather than export realisation. Therefore, the same should be treated. Further a leasehold land held and utilised for the manufacturing operations of the PUC has been excluded from the NFA base merely on account of its leasehold character, warrants reconsideration.

vii. For Ravi Raj Unit II, a GST incentive of Rs. 868.6 lakhs (reflected as a negative figure) have been erroneously included under "Other Income". Such GST is considered as a non-cost item and excluded, any such revenue should also be excluded. It is contradictory to exclude GST as an element of cost but to treat GST incentive as an element of revenue.

viii. The NIP for LSKB has erroneously factored the value of change in WIP rather than the quantity of change in WIP, resulted in a raw material cost that does not fully correspond to the actual physical consumption of raw material during the POI. The same should be reconsidered. Further, the Authority has incorrectly included sales of paper lids and tissues (NPUC) under Other Income, which have had the effect of reducing the cost of production attributable to the PUC. Therefore, the same should be excluded from the NIP computation for the PUC.

ix. Giving effect to the above corrections would result in a higher NIP than presently determined, and the Authority has accordingly been requested to re-determine the NIP after making such corrections as may be found appropriate.

x. Salary and wages, depreciation and amortization expense under the head/corporate office for Hindalco has been disallowed, inconsistent with Annexure III, paragraph vi. The same may be rectified.

xi. Authority has erroneously considered credit given for export incentive under the head "credit for other income". NIP is notional price at which the domestic industry does not suffer injury on domestic sales of the PUC, therefore incentives on export sales have no bearing.

xii. Aluminium raw materials have been procured from other plants as per internal transfer pricing policy, which accounts for fixed discount. The fixed discount has been disallowed by the Authority which is inconsistent with treatment of captive inputs clause (m) of the manual of operating practices.

xiii. To arrive at the market price for the captive inputs, a fixed discount is required to be added to the transfer price. Disallowing the same has resulted in the consideration of the input price at below market rates.

xiv. DI is therefore being deprived of consideration of market price for the captive raw materials as well as a return of 22% on the captive inputs in terms of clause (m) of the manual.

xv. Expenses recorded under conversion and fabrication-other job work charges have been excluded from the computation of other manufacturing expenses/overheads. Job workers160 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] are engaged to undertake packaging of the larger coil into smaller packaging as per market requirements. The expenses are then recorded and submitted to the consumer product division (CPD) expenses incurred for production of the PUC.

xvi. No job work is undertaken for other units and the expenses recorded under this head pertain to the CPD expenses incurred in respect of the foil job work that is carried out by external job worker.

xvii. Clause (vii)(d) of Annexure III permits the disallowance of only "expenses on job work done for other units". It does not permit the disallowance of the expenses incurred by the domestic industry on job work related to the production of the PUC that is carried out on its behalf by an external job worker.

xviii. Authority has excluded the other selling and distribution expenses as a whole from the determination of NIP, which include the salaries of the marketing and other employees, which are in the nature of general expenses and are not post ex-factory expenses. These general expenses incurred at the plant are for the purposes of marketing and visibility of the PUC only.

xix. While computing the return on capital employed, the Authority did not consider the assets held by the Company on long-term lease, including vehicles and plant and machinery which are assets used in the manufacture of the PUC and paid for, for long term utilisation.

xx. Assets held on long-term lease are treated as part of fixed assets as per Ind AS 116 and their cost is recovered through depreciation in the same manner as other fixed assets.

xxi. Distortion in the reported raw material cost has been ignored in determining normal value for Thailand, the domestic industry had submitted that FRP, the principal raw material, is dumped and in some cases sourced from related Chinese producers at prices significantly below fair value, so the reported cost does not reflect an arm's-length cost of production.

However, at paragraphs 63-71 the Authority has determined normal value for Loften Ltd. and Dingheng Ltd. solely on the reported cost of production, without recording any finding on the reliability of the underlying raw material cost, as required under Article 2.2.1.1 of the WTO Anti-Dumping Agreement. This departs, without reasons, from the approach in the original investigation, where normal value was determined with reference to the international price of the raw material rather than the reported cost.

xxii. Therefore, the Authority is requested to record a specific finding on this distortion and determine normal value for the Thai producers with reference to the international price of the raw material or otherwise make appropriate adjustments to ensure the cost used reasonably reflects an arm's-length, undistorted cost of production.

xxiii. If higher duties are not imposed on Thailand, the domestic industry will lack sufficient protection and could remain a target for continued dumping, as the previous ADD imposed has not been sufficient to effectively curb the continued inflow of dumped imports from Thailand.

xxiv. In the present investigation the injury margin is more than double the injury margin found in the MTR, and both the dumping margin and injury margin now exceed the levels found even in the original investigation.

xxv. Thai imports continue to remain significant, continue to undercut domestic industry's selling prices even after the payment of the existing ADD.

xxvi. Thai producers have related producers in China. Thailand has been used as a route for Chinese-origin aluminium foil as established by EU and USA findings. Further the import data shows a consistent source-shifting pattern between Thailand and China PR, when imports from China PR were constrained by ADD, imports from Thailand increased, when the duty on China PR ceased and imports from China PR became commercially viable again, imports from Thailand declined. Therefore, the Authority is requested to conclude that there is a durable deterioration in pricing behaviour by Thai exporters.

xxvii. The injury margin and dumping margin proposed in the disclosure statement in the present investigation are higher than those determined in the original investigation and mid-term review for Thailand as a subject country. Furthermore, Thailand continues to undercut the domestic industry's prices even after accounting for the landed value inclusive of the existing anti-dumping duty.

xxviii. The Authority is requested to impose continuation of anti-dumping duties on China PR, Indonesia, Malaysia and enhancement of duties Thailand. The Anti-dumping duty should be extended for a period of 5 years.

M.3. Examination by the Authority

162. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties.

It is observed that the majority of these submissions are reiterations of arguments and contentions that have already been examined and addressed to the extent deemed necessary in the relevant paragraphs of these final findings. For the sake of brevity, the Authority has refrained from repeating responses to such submissions in this post disclosure examination.

However, new submissions raised for the first time in post disclosure comments, as well as those previously addressed but deemed necessary to examine further, are addressed hereunder.

163. As regards the sufficiency of disclosure of the methodology adopted for construction of normal value for China PR, the Authority notes that the disclosure statement has recorded that none of the responding producers/exporters from China PR, or the Government of China PR, furnished the information required for a determination of normal value on the basis of the price or cost prevailing in China PR in accordance with paragraphs 1 to 6 of Annexure I to the Rules, and that the normal value has accordingly been determined in terms of paragraph 7 of Annexure I on 'any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted to include a reasonable profit margin'. The disclosure statement has further recorded that the normal value has been constructed on the basis of the cost of production of the domestic industry, duly adjusted, with a reasonable addition for selling, general and administrative expenses and for profits. The Authority notes that the constructed normal value has been determined on the basis of the optimised cost of production of the domestic industry for the corresponding product control number, and that the underlying figures are confidential in nature, being the verified cost data of the constituents of the domestic industry, and cannot be disclosed. The Authority considers that the disclosure made is in conformity with the requirements of Rule 16, which requires162 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] disclosure of the essential facts under consideration which form the basis of the decision and not of the confidential cost data of another interested party.

164. With regard to the request for monthly or quarterly comparison, it is noted that the consistent practice is to determine the normal value and the export price for the period of investigation as a whole, and to make a fair comparison at the same level of trade and, to the extent possible, in respect of sales made at as nearly as possible the same time, in terms of paragraph 4 of Annexure I to the Rules. In the present case, the comparison has been made on a product control number basis, which addresses the differences in the physical characteristics and the cost of the different types of the product under consideration. No interested party placed on record, at any stage prior to the disclosure statement, any evidence of a fluctuation in the price of the raw material of such a nature and magnitude as would render a comparison for the period of investigation as a whole unfair, nor has any party furnished period-wise data in the prescribed format to enable such a comparison. The request is accordingly not accepted.

165. The Authority notes that the production and sale of aluminium foil below 5.5 micron by the domestic industry was examined and verified in the course of the present investigation. The domestic industry has produced and sold the domestic like product under during the period of investigation, and the cost and price data in respect thereof, under the product control number relating to ultra-light gauge bare foil, has been considered in the determination of the non-injurious price. The contention that the domestic industry has not established production of aluminium foil below 5.5 micron is therefore not borne out by the record.

166. As regards the argument that 22% ROCE is outdated, it is noted that the 22% ROCE benchmark has been consistently used in antidumping investigations, which ensures a reasonable return on investment for the domestic industry. The Authority finds no concrete reason to depart from its established practice in this matter.

167. With regards to the contention regarding volume of subject imports and capacity utilisation of the domestic industry, it is noted that the volume of imports from the subject countries during the period of investigation is required to be seen in the context of the anti-dumping duty in force throughout the injury period. The relevance of the volume of subject imports in a sunset review lies not in its absolute magnitude during the period when the measure was in force, but in what it demonstrates with regard to the ability and the continued interest of the exporters in the Indian market notwithstanding the duty, and in what is likely to follow upon its cessation. The Authority has, in these findings, recorded that imports continue to remain significant with imports from subjectountries undercutting the prices even after addition of ADD. The domestic industry has continued to operate at sub-optimal levels of capacity utilisation, that its profitability, cash profits, and return on investment have deteriorated, and that its selling price has remained below its cost of sales, which establishes the continued vulnerability of the domestic industry.

168. As regards the decline in imports and improvement in the volume parameters of the domestic industry, the Authority notes that a sunset review is a prospective exercise and that the[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 163 improvement recorded in certain volume parameters of the domestic industry has occurred in a market in which the anti-dumping duty was in force throughout the injury period. The improvement in the volume parameters of the domestic industry is, in substantial measure, attributable to the entry of new producers and to the expansion of capacities which the measure in force enabled, and cannot be read as establishing that the domestic industry would be able to withstand the imports in the absence of the measure. The Authority further notes that the improvement observed in the performance of the domestic industry is largely confined to certain volume parameters, which themselves continue to remain at sub-optimal levels. Further, the price parameters of the domestic industry have deteriorated, its selling price has remained below its cost of sales since 2023-24, and its return on capital employed has remained substantially below reasonable levels. The dumping margin and the injury margin determined in the present review remain positive and significant, including for the cooperating producers/exporters, and the third country exports of the responding producers/exporters have been found to be at dumped and injurious prices and, to a significant extent, at prices below the prices at which the subject goods are being exported to India.

169. With respect to the absence of correlation between the imports and the profitability of the domestic industry, the Authority notes that the deterioration in the profitability of the domestic industry has occurred in a situation where its cost of sales increased, while its selling price did not increase correspondingly. The selling price of the domestic industry has, in fact, remained below its cost of sales since 2023-24. The Authority further notes that, although imports from China PR, Malaysia and Indonesia have declined, imports from Thailand have continued to remain significant. In addition, imports from China PR in respect of aluminium foil above 5.5 micron, which are subject to a parallel CVD investigation and are also subject to anti-dumping duty, have continued to remain in the Indian market. The Authority notes that the relevant consideration is not merely the aggregate volume of imports from all subject countries, but also the price at which the competing imports are available in the Indian market.

In this regard, imports from Thailand have continued to undercut the prices of the domestic industry even after inclusion of the applicable anti-dumping duty. Such price undercutting, coupled with the continued presence of imports from China PR in the above 5.5 micron segment, has exerted pressure on the prices of the domestic industry and constrained its ability to increase selling prices in line with the increase in cost of sales. Accordingly, the decline in imports from certain subject countries does not negate the impact of the continuing low-priced imports from Thailand and the relevant imports from China PR. The Authority, therefore, finds that the deterioration in profitability cannot be attributed merely to an increase in the domestic industry's costs, as the continuing price pressure from imports, particularly from Thailand and China PR in the relevant product segment, has also contributed to the deterioration in the profitability of the domestic industry.

170. As regards the contention in relation to the Amendment to the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018, it is noted that the Authority notes that the amendment relied upon has been brought into force with effect from 10th August 2026, that is, well after the period of investigation in the present investigation. The Authority further notes that pan164 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] masala packaging constitutes only one of the several end uses of the product under consideration, the other end uses being pharmaceutical packaging, flexible food packaging, household foil, semi-rigid containers, cigarette and tobacco packaging and capacitor and battery applications, and no evidence has been placed on record to quantify the share of the said end use in the total demand for the product under consideration in India or in the exports of the subject goods to India. The said development, being subsequent to the period of investigation and unquantified, does not warrant a departure from the determination of likelihood recorded in these findings.

171. It is noted that the normal value / cost of production of exporter has been determined in accordance with Annexure I to the Anti-Dumping Rules, on the basis of verified records and consistent with the established methodology and past practice of the Authority.

172. With regard to the determination of NIP, it is noted that the Authority has examined the submissions made by the domestic industry and by M/s Hindalco Industries Limited. The Authority notes that the non-injurious price has been determined in accordance with the principles laid down in Annexure III to the Rules and in accordance with the consistent practice of the Authority as recorded in the Manual of Operating Practices for Trade Remedy Investigations, on the basis of the verified cost records of the constituents of the domestic industry, and that the expenses which are not admissible under paragraph (vii) of Annexure III have been excluded, the expenses identified to the product have been directly allocated, the common expenses and overheads have been apportioned on a reasonable and scientific basis, and the best utilisation of raw materials, utilities and capacity over the period of investigation and the three preceding years has been considered.

173. Salary, wages, conversion and fabrication, other job work charges and corporate/general expenses have been considered only to the extent attributable to the PUC and on the basis of an appropriate and verified allocation methodology. Income earned in the business have also been appropriately deducted for PUC. With regard to inter-unit transfers of raw materials, the domestic industry has claimed that such transfers are recorded in its books at the market price less a discount of ₹ **** per MT. Accordingly, for the purpose of determination, the Authority has considered the actual transfer value recorded in the books of account, which also forms the basis for levy of GST, rather than adopting an unsupported notional or adjusted transfer value. The non-injurious price has been determined in accordance with Annexure III to the Anti-Dumping Rules, on the basis of verified records and consistent with the established methodology and past practice of the Authority.

174. It is further noted that NIP is not a mechanical reproduction of book cost. Under Annexure III, only reasonable and verified costs attributable to the PUC are considered, after excluding abnormal, unrelated or inefficient elements.

175. The Authority notes that the present proceedings are a review initiated under Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of the Rules for the purpose of determining whether the cessation[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 165 of the anti-dumping duty in force is likely to lead to the continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. Having recorded an affirmative determination in that regard, the Authority considers it appropriate to recommend the continuation of the anti- dumping duty at the rates determined pursuant to the original investigation, which is the consistent practice of the Authority in sunset review investigations. The Authority further notes that the request of the domestic industry for enhancement of the quantum of the anti- dumping duty in respect of Thailand was specifically examined in the mid-term review investigation, and it was held therein that it had not been established that the changed circumstances were of a lasting nature. The dumping margin and the injury margin determined in the present review have been determined for the purpose of the examination of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.The request of the domestic industry for enhancement of the anti-dumping duty in respect of Thailand is accordingly not accepted. Equally, the request of the responding producers/exporters that the individual rates determined pursuant to the original investigation be continued in respect of them is accepted.

176. With regard to the submissions that the injury suffered by the domestic industry is attributable to factors other than imports from Thailand, including domestic competition, interest costs, capacity expansion, product mix and increase in imports from China PR, the Authority has examined the submissions and the information on record. The Authority notes that the increase in capacity has resulted in higher capital employed and associated costs, including depreciation and interest. However, the domestic industry has not been able to earn commensurate returns on the additional capital deployed. On the contrary, its return on capital employed has declined and remained substantially below reasonable levels, indicating that the deterioration in its financial performance cannot be explained merely by the costs associated with capacity expansion.

177. The Authority notes that the examination of the interest of the Indian industry and of the other issues relevant to the public interest has been recorded at the relevant place in these findings.

No importer or user of the subject goods has filed the importer's or user's questionnaire response or the economic interest questionnaire response, or has otherwise placed on record any information quantifying the impact of the anti-dumping duty on its operations. The anti- dumping duty on the subject goods has been in force since 2017 and no evidence has been placed on record to demonstrate any adverse impact of the duty in force on the users or on the consumers at large. Having regard to the fact that the Authority is recommending the continuation of the anti-dumping duty at the same rates as are presently in force, and is not recommending any enhancement thereof, the apprehension expressed with regard to the impact of an enhanced duty on the downstream industry does not arise.

N. CONCLUSION

178. Having regard to the contentions raised, information provided, submissions made, and the facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis166 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] of dumping, injury, and the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that:

a. The scope of the product under consideration is "aluminium foil 80 microns and below," originating in or exported from China PR, Indonesia, Malaysia, and Thailand excluding product types mentioned at paragraph 21.

b. The subject goods are classified under subheading 7607 of the Customs Tariff Act, 1975.

Imports of the subject goods enter India under the customs sub-headings 76071190, 76072090, 76072010, 76071110, 76071999, 76071991, 76071995, 76071910, 76071994, 76071993, and 76071992.

c. The application for initiation of sunset review investigation has been filed by M/s. Hindalco Industries Ltd., M/s. LSKB Aluminium Foils Pvt. Ltd., M/s. Raviraj Foils Ltd., M/s. Shree Venkateshwara Electrocast Pvt. Ltd., M/s. Shyam Sel and Power Ltd., and M/s. SRF Altech Ltd.

d. Based on information on record, the Authority has determined that the production by the applicants constituted a major proportion of the Indian production. The Authority has, therefore, determined that the applicants constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and the application met the criteria of standing as per Rule 5(3).

e. The domestic producers collectively command about 37% of capacity and 56.82% of production in the POI.

f. The goods produced by the domestic industry are "like article" to the subject goods being imported from the subject countries.

g. In order to ensure fair comparison between domestic and imported products and for establishing dumping, the Authority has adopted a PCN system and established dumping margin and injury margin by considering PCN wise data.

h. The imports from Thailand and Indonesia are undercutting the prices of the domestic industry. The price undercutting has led to price suppression suffered by the domestic industry.

i. The capacity, production and domestic sales volume have increased over the injury period.

j. Despite Indian industry holding surplus capacity to cater to the existing demand, the Indian industry holds a share of only 55% in the Indian market.

k. Dumped imports in the POI have resulted into decline in the profitability and turned negative in 2023-24 leading to losses to the domestic industry. The cash profit and ROI have declined over the injury period. ROI is positive at 0.32% in the period of investigation.

l. The average inventories of the applicants have increased significantly in the POI.

m. The dumped imports have adversely affected the growth of the domestic industry in respect price parameters.

n. The Authority has examined the submissions made by other parties on any other factors which could have caused injury to the domestic industry. No other factor has caused injury to the domestic industry. The Authority concludes that the material injury suffered by the domestic industry has been caused by the dumped imports from the subject countries.

o. Despite duties in force, there is significant imports, especially from Thailand.

p. Other global investigating authorities have imposed measures against producers of the PUC from the China PR, therefore China PR and Thailand.

q. Chinese exporters are highly export oriented and are likely to export higher quantities if duties cease.

r. Prices of the domestic industry are undercut even with the duties in force, hence without duties undercutting would be increased.

s. Imports are entering at prices that are likely to suppress or depress the prices of the domestic industry.

t. The domestic industry remains vulnerable due to dumped imports of the subject goods in the event of cessation of anti-dumping duty.

u. The information on record shows likelihood of continuation of dumping and likelihood of continuation/recurrence of injury to the domestic industry in case the Anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage.

179. Due to the positive impact of duties in force, not only did new producers enter the market, but also significant production capacity is developed by the Indian industry in this product.

The improved condition of the Indian industry has also enabled diversification into high-value specialty products. This diversification demonstrates that the domestic industry is not stagnant but is evolving to meet advanced consumer and industrial requirements. Further, the Indian industry now has surplus capacity to cater Indian demand.

180. The impact of anti-dumping duty on the consumers is insignificant. Therefore, there is no reason to believe that continuation of present measure is likely to lead to increase in the prices of the product under consideration in the country.

O. RECOMMENDATION

181. The Authority notes that the present proceedings were conducted in accordance with the applicable law. All interested parties were duly notified and were granted adequate opportunity to provide information and present their views on the matters under investigation, including dumping, injury, causal link, likelihood of continuation of dumping and injury and impact of the measures on the Indian industry. Pursuant to the sunset review, the Authority has arrived at the conclusion that continuation of the existing anti-dumping duties is required in the present case for a further period of five years.

182. The Authority, after examining submissions made by all interested parties in the present investigation, considers it appropriate and necessary to recommend continuation of definitive duties equal to the figure indicated in Column 7 of the duty table below for a period of five years on all imports of the subject goods from the subject countries. Therefore, considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, anti-dumping duty equal to the amount indicated in Column 7 of the duty table below is recommended to be extended on all imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

be made as per the description of the PUC

** Excluding the following-

i. Aluminium foil of thickness ranging from 5.5 micron to 80 micron originating in China.

ii. Alu Alu Laminate

iii. Ultra-Light Gauge Converted

iv. Aluminium Foil Composite

v. Aluminium foil for capacitors width below 500 mm

vi. Etched or formed Aluminium Foils

vii. Aluminium composite panel

viii. Clad with compatible non clad Aluminium Foil - Clad with compatible non clad

aluminium foil is a corrosion-resistant aluminium sheet formed from aluminium surface

layers metallurgically bonded to high-strength aluminium alloy core material for use in

engine cooling and air conditioner systems in automotive industry and industrial

applications; such as radiator, condenser, evaporator, intercooler, oil cooler and heater

ix. Aluminium Foil for beer bottle

x. Aluminium-Manganese-Silicon based and/or clad Aluminium-Manganese-Silicon based

alloys, whether clad or unclad

xi. Adhesive Tapes

xii. Color coated aluminium foil

xiii. Polyurethane coated aluminium foil- either one side or both sides, irrespective of colour,

shape, or coating.

183. The application of the individual duty rates specified for the companies mentioned in the above duty table shall be conditional upon presentation to the customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

'I, the undersigned, certify that the (volume) of Aluminium Foil 80 micron and below'

sold for export to India covered by this invoice was manufactured by (company name

and address) in China PR/Thailand/Malaysia/Indonesia. I declare that the information

provided in this invoice is complete and correct.

184. If no such invoice is presented, the duty applicable to all other rates shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs law and regulations.

P. FURTHER PROCEDURE

185. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

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