Final findings of SSR of Sodium Hydrosulphite from China PR

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092026-276407

CG-DL-E-23092026-276407

xxxGIDHxxx

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 2026/भाद्र 24, 1948 No. 249] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 2026/BHADRA 24, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2026

(मामला संख्या एडी (एसएसआर)-06/2026)

सेतु आईडी - (AD/SSR/006/2026)

चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोडियम हाइड्रोसल्फाइट" के आयातों से संबंधित निर्णायक

समीक्षा जांच।

सोडियम हाइड्रोसल्फाइट का चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण

7085 GI/2026

(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

फा. सं. 7/10/2026-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) तथा उसके अधीन समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

1. र्निर्दष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) को घरेलू उद्योग की ओर से सिलॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" कहा गया है) द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोसल्फाइट (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था।

2. चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जांच प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना संख्या 6/35/2020-डीजीटीआर, दिनांक 16 सितंबर 2019 के माध्यम से प्रारंभ की गई थी। प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 6/35/2020-डीजीटीआर, दिनांक 14 सितंबर 2021 के माध्यम से अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए और चीन जन. गण.

तथा कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की। तत्पश्चात, वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 71/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 17 दिसंबर 2021 के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया। पाटनरोधी शुल्क 16 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाला है।

3. अधिनियम की धारा 9क(5), नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित, के अनुसार अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, यदि उससे पहले निरस्त न किया जाए, तो उसके अधिरोपण की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावहीन हो जाएगा और प्राधिकारी को यह समीक्षा करनी होती है कि लागू शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है या नहीं। उपयु र्क्त के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत सर्मर्थत अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करनी होती है कि शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है या नहीं।

4. आवेदक ने 31 जनवरी 2026 को एक आवेदन दाखिल कर चीन जन. गण. से सोडियम हाइड्रोसल्फाइट के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा प्रारंभ करने और शुल्क जारी रखने का अनुरोध किया। यद्यपि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से आयातों को कवर करता था, आवेदक ने शुल्क के वल चीन जन. गण. के विरुद्ध जारी रखने का अनुरोध किया, क्योंकि क्षति अवधि के दौरान कोरिया गणराज्य से आयात समाप्त हो गए थे और अभिलेख पर उपलब्ध सूचना कोरिया गणराज्य से पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना नहीं दर्शाती थी। तदनुसार, वतर्मान समीक्षा को चीन जन. गण. से आयातों तक सीमित रखा गया है।

5. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना को प्रथम दृष्टया सिद्ध करने वाले साक्ष्यों सहित विधिवत सर्मर्थत आवेदन को देखते हुए, अधिनियम की धारा 9क(5), नियमावली के नियम 23 के साथ पठित, के अनुसार प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 7/10/2026-डीजीटीआर, दिनांक 20 मार्च 2026 के माध्यम से चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद3 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा प्रारंभ करने की सार्वजनिक सूचना जारी की।

प्राधिकारी ने पूर्व में अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा इस बात की जांच करने के लिए प्रारंभ की कि क्या चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है।

क प्रयििा

6. जांच के संबंध में नीचे र्वर्णत प्रयििा का पालन किया गया है:

6.1. जांच की शुरुआत

i. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया कि वतर्मान पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति से संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है।

ii. प्राधिकारी ने जांच प्रारंभ करने की कार्यवाही से पूर्व वतर्मान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को सूचित किया।

iii. नियमावली के नियम 6 के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 20 मार्च 2026 की सार्वजनिक सूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुई, के माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच प्रारंभ की।

iv. नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देश की सरकार को भारत स्थित उसके दूतावास के माध्यम से, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार, जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें विहित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

6.2. आवेदन के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं, संघों तथा संबद्ध देश की सरकार को भारत स्थित उसके दूतावास के माध्यम से उपलब्ध कराई।

ii. जहां अनुरोध किया गया, वहां आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई।

6.3. संबद्ध देश के निर्यातकों की भागीदारी

i. नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, प्राधिकारी ने प्रासंगिक सूचना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों संबद्ध देश को निर्यातक प्रश्नावलियां भेजीं।

क सीएनएसजी अनहुई होंग सिफांग कं पनी लिमिटेड

ख हुबेई यिहुआ के मिकल इंडस्ट्रियल कं पनी लिमिटेड

ग गुआंगडी माओमिंग के मिकल कं पनी लिमिटेड

घ जेनिथ इंटरनेशनल ग्रुप कं पनी लिमिटेड

ङ झेजियांग जियाचेंग के मिकल्स कं पनी लिमिटेड 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

ii. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से अनुरोध किया गया कि वह अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दे।

iii. संबद्ध जांच की शुरुआत के प्रत्युत्तर में संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया।

iv. चीन सरकार ने अपने दूतावास के माध्यम से जांच में स्वयं को एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृ त कराया।

6.4. आयातकों/प्रयोक्ताओं की भागीदारी

i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली के साथ भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को भेजी और उन्हें विहित समय-सीमा के भीतर अपने विचार प्रस्तुत करने की सलाह दी:

क कलरबॉक्स एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड

ख देवीगम डाइयर्स

ग हिंदप्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड

घ के के ग्लोबल

ङ ल्यूपिन लिमिटेड

च ममता एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड

छ निके त इम्पेक्स

ज रामानंद किदारनाथ इंटरनेशनल

झ शंकर लाल रामपाल डाई के म प्राइवेट लिमिटेड

ञ स्वास्तिक पॉलीप्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड

ट विनय के मोप्लास्ट इंडस्ट्रीज

ii. के वल संदीप ऑगेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातक/प्रयोक्ता के रूप में स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के तौर पर पंजीकृ त कराया। तथापि, उक्त आयातक/प्रयोक्ता ने संबद्ध जांच की शुरुआत के प्रत्युत्तर में प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया और न ही जांच के दौरान कोई सूचना उपलब्ध कराई।

6.5. जांच अवधि और क्षति अवधि

i. जैसा कि जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लेख किया गया है, वतर्मान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि ('पीओआई') 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक मानी गई। तदनुसार, क्षति अवधि में वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा जांच अवधि शामिल हैं।

6.6. आगे की प्रयििा

i. सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों तथा घरेलू उद्योग को र्आर्थक हित प्रश्नावली जारी की गई। र्आर्थक हित प्रश्नावली प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा की गई।

तथापि, के वल घरेलू उद्योग ने र्आर्थक हित प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया।

ii. घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल प्रस्तुतियों के अगोपनीय रूपांतर सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए गए। सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई और5 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण उसमें उन सभी से अनुरोध किया गया कि वे अपनी प्रस्तुतियों के अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल करें।

iii. डीजी सिस्टम्स से क्षति अवधि तथा जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों का लेन-देन- वार विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। प्राधिकारी ने लेन-देनों की समुचित जांच के बाद आयात मात्रा की गणना और अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

iv. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 30 जुलाई 2026 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया।

मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त विचारों की लिखित प्रस्तुतियां दाखिल करने तथा उसके बाद प्रत्युत्तर प्रस्तुतियां दाखिल करने का निदेश दिया गया।

v. नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार, जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने वतर्मान कार्यवाही के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इनकार किया अथवा अन्यथा समय पर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई, या जांच में महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न की, ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना गया और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज किए गए।

vi. नियमावली के नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की, ऐसे गोपनीयता दावों की पर्याप्तता के संबंध में, जांच की गई। संतुष्ट होने पर, जहां उचित था, गोपनीयता दावों को स्वीकार किया गया और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया। जहां संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दाखिल सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

vii. नियम 8 के अनुसार, जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की शुद्धता का सत्यापन किया गया, जो इन अंतिम जांच परिणामों का आधार है। सूचना का यथासंभव सत्यापन किया गया और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का उस सीमा तक सत्यापन किया गया जितना प्रासंगिक, व्यवहार्य और आवश्यक माना गया।

viii. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना तथा सामान्यतः स्वीकृ त लेखांकन सिद्धांतों और नियमावली के अनुबंध-III को ध्यान में रखते हुए, भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन की इष्टतम लागत तथा उसे बनाने और बेचने की लागत के अनुसार क्षतिरहित कीमत निर्धारित की गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पाटन र्मार्जन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा या नहीं।

ix. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर, जहां तक वे साक्ष्य द्वारा सर्मर्थत थीं और वतर्मान जांच के लिए प्रासंगिक मानी गईं, प्राधिकारी द्वारा इन अंतिम जांच परिणामों में उचित रूप से विचार किया गया है।

x. प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार दिनांक 09.09.2026 को

एक प्रकटन विवरण जारी किया गया, जिसमें वतर्मान पाटनरोधी जांच से संबंधित विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का प्रकटन किया गया। हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन विवरण पर प्राप्त टिप्पणियों पर, जहां तक वे प्रासंगिक और अपुनरावृत्त पाई गईं, इन अंतिम जांच परिणामों में विचार किया गया है।

xi. इन अंतिम जांच परिणामों में '***' उस सूचना को दर्शाता है जो किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई है और जिसे नियमावली के अंतर्गत उसी रूप में माना गया है।

6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

xii. वतर्मान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 86.76

है, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अंतर्गत आयातित वस्तुओं के मूल्य के

रूपांतरण के लिए कें द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित तथा जांच अवधि के दौरान लागू विनिमय दरों का औसत है। यही विनिमय दर इस प्रकटन विवरण में सर्वत्र लागू की गई है।

स्रोत: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate

ख विचाराधीन उत्पाद

ख.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

7. इस संबंध में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार से कोई प्रस्तुति/टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।

ख.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

8. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

क विचाराधीन उत्पाद सोडियम हाइड्रोसल्फाइट है, चाहे उसका उत्पादन जिंक अथवा सोडियम फॉमेट का उपयोग करके किया गया हो। इसे हाइड्रोसल्फाइट कं सन्ट्रेट, सोडियम डाइथियोनाइट, सोडियम हाइड्रोसल्फाइट अथवा एसएचएस के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्टििलीय

रासायनिक सूत्र Na2S2O4 है।

ख सोडियम हाइड्रोसल्फाइट का डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं द्वारा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में रसायन अथवा योजक के रूप में व्यापक उपयोग किया जाता है और यह किसी प्रयोक्ता उद्योग के लिए फीडस्टॉक/कच्चा माल नहीं है।

ग वतर्मान मामले में पीसीएन कार्यप्रणाली अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि संबद्ध वस्तु का उत्पादन और बिीि विभिन्न सांद्रताओं में होती है, ऐसे अंतर उत्पादन लागत में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं करते।

घ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

ख.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

9. वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद "सोडियम हाइड्रोसल्फाइट" है। चू ंकि वतर्मान जांच एक निर्णायक समीक्षा है, अतः मूल जांच के अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित और वतर्मान समीक्षा की शुरुआत के चरण में विचारित विचाराधीन उत्पाद का दायरा निम्नानुसार है –

"7. वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद "सोडियम हाइड्रोसल्फाइट" है, चाहे उसका उत्पादन जिंक अथवा सोडियम फॉमेट का उपयोग करके किया गया हो; इसे "हाइड्रोसल्फाइट कंसन्ट्रेट" अथवा "सोडियम डाइथियोनाइट" अथवा "सोडियम हाइड्रोसल्फाइट" अथवा "एसएचएस" के7 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण नाम से भी जाना जाता है। यह तीखी गंध वाला सफेद अथवा धूसर-सफेद पाउडर है, जिसमें

कोई दृश्य बाहरी कण नहीं होते। इसका स्टििलीय रासायनिक सूत्र Na2S2O4 है।

8. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन या तो "जिंक प्रयििा" अथवा "सोडियम फॉमेट प्रयििा" का उपयोग करके किया जाता है। पहली प्रयििा में जिंक धूल की सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभियििा तथा परिणामी जिंक लवण को कास्टिक सोडा और सोडा ऐश की उपस्थिति में सोडियम हाइड्रोसल्फाइट में परिर्वर्तत करना शामिल है। दूसरी प्रयििा में मेथेनॉल विलयन में कास्टिक सोडा और सल्फर डाइऑक्साइड की सोडियम फॉमेट के साथ अभियििा द्वारा सोडियम हाइड्रोसल्फाइट का उत्पादन किया जाता है।"

10. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची-I के अध्याय 28 के अंतर्गत टैरिफ कोड 2831 1010 और 2832 1020 के अंतर्गत वर्गीकृ त है। सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल संके तात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

11. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और बिीि भार के आधार पर की जाती है, जिसे मीट्रिक टन (मी.टन) में व्यक्त किया जाता है, और वतर्मान जांच में भी इसे ही अपनाया गया है।

12. वतर्मान जांच के दौरान पीसीएन कार्यप्रणाली अपनाने का कोई अनुरोध नहीं किया गया। घरेलू उद्योग ने रेखांकित किया है कि यद्यपि सोडियम हाइड्रोसल्फाइट का उत्पादन और बिीि विभिन्न सांद्रताओं में होती है, इससे उत्पाद की उत्पादन लागत में अंतर नहीं आता। इसके अतिरिक्त, किसी भी पूर्व जांच में कोई पीसीएन निर्धारित नहीं किया गया था। अतः वतर्मान जांच के प्रयोजनार्थ कोई पीसीएन कार्यप्रणाली नहीं अपनाई गई है।

13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक गुणों, विनिर्माण प्रयििा एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिदेशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पादों का उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर विनिमेय रूप में उपयोग किया जाता है। तदनुसार, प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सोडियम हाइड्रोसल्फाइट नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

ग घरेलू उद्योग का दायरा और पात्रता

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

14. इस संबंध में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार से कोई प्रस्तुति/टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।

8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

15. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग और पात्रता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क आवेदक सिलॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित नहीं है।

ख देश में संबद्ध वस्तु के 4 अन्य उत्पादक हैं।

ग आवेदन का समर्थन डेमोशा के मिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, गुलशन के मिकल्स लिमिटेड और कच्छ के मिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किया गया है।

घ आवेदक देश में संबद्ध वस्तु के कु ल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा रखता है और घरेलू उद्योग गठित करने के लिए पात्र है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

16. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

"(ख) "घरेलू उद्योग" से समान वस्तु के विनिर्माण और उससे संबंधित किसी गतिविधि में लगे समस्त घरेलू उत्पादक अथवा वे घरेलू उत्पादक अभिप्रेत हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है; सिवाय उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हों अथवा स्वयं उसके आयातक हों, ऐसी स्थिति में 'घरेलू उद्योग' शब्द का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

17. वतर्मान आवेदन सिलॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दाखिल किया गया है। यह नोट किया जाता है कि आवेदक संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित नहीं है। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है।

18. भारत में समान वस्तु के चार अन्य घरेलू उत्पादक हैं, जिनकी सूची नीचे दी गई है।

क डेमोशा के मिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

ख गुलशन के मिकल्स लिमिटेड

ग कच्छ के मिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

घ टीसीपी लिमिटेड

19. आवेदन का समर्थन डेमोशा के मिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, गुलशन के मिकल्स लिमिटेड और कच्छ के मिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किया गया है। आवेदक और अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, यह नोट किया जाता है कि आवेदक कु ल भारतीय उत्पादन का 52% हिस्सा रखता है। इसके अतिरिक्त, आवेदक और समर्थकों का उत्पादन कु ल भारतीय उत्पादन का 86% है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है।

20. उपयु र्क्त को ध्यान में रखते हुए और समुचित जांच के बाद, प्राधिकारी यह प्रस्तावित रूप से निर्धारित करता है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग का गठन करता है। इसके अतिरिक्त, आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार पात्रता के मानदंडों को पूरा करता है।

घ विविध मुद्दे और गोपनीयता

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

21. इस संबंध में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार से कोई प्रस्तुति/टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

22. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता अथवा अन्य विविध मुद्दों के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है। घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

23. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर नियम 6(7) तथा व्यापार सूचना 10/2018 दिनांक 7 सितंबर 2018, व्यापार सूचना 1/2013 दिनांक 9 दिसंबर 2013 के साथ पठित, के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध था।

''गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंर्तर्वष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

की प्रयििा में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर र्निर्दष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में र्निर्दष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) र्निर्दष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका

अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार र्निर्दष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि र्निर्दष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि

गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं

करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह

ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

24. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावों की, जहां तक उन्हें प्रासंगिक माना गया, प्राधिकारी द्वारा जांच की गई और तदनुसार उनका निपटान किया गया। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने विभिन्न सूचनाओं, जैसे उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिीि मात्रा, बाजार हिस्सेदारी, मालसूची, बिीि कीमत, लागत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर प्रतिफल, क्षतिरहित कीमत, उत्पादन लागत से संबंधित सूचना, उत्पादन लागत पर आधारित सामान्य मूल्य, पाटन र्मार्जन, क्षति र्मार्जन आदि पर गोपनीयता का दावा किया है। यह भी देखा गया है कि जहां भी सूचना क्षति अवधि से संबंधित है, उसे सूचकांकित आधार पर उपलब्ध कराया गया है। सामान्य मूल्य, क्षतिरहित कीमत और कीमत कटौती जैसी सूचना को सीमा के रूप में प्रकट किया गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने विभिन्न सहायक दस्तावेजों और सूचनाओं पर भी, जहां ऐसी सूचना उसके द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की गई है, गोपनीयता का दावा किया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि ऐसी सूचना का अगोपनीय सारांश उपलब्ध नहीं कराया जा सकता क्योंकि इन दस्तावेजों का सारांश बनाना संभव नहीं है।

25. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की ऐसे दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां उचित था गोपनीयता दावों को स्वीकार किया और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया। जहां संभव था, घरेलू उद्योग को गोपनीय आधार पर दाखिल सूचना के पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

ङ सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन र्मार्जन का निर्धारण

ङ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

26. इस संबंध में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार से कोई प्रस्तुति/टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।

ङ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

27. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन र्मार्जन के निर्धारण के संबंध में निम्नानुसार प्रस्तुत किया है।

क चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-I के पैराग्राफ 7 के अनुसार किया जाना चाहिए।

ख वतर्मान मामले में यूरोपीय संघ को उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि वह वैकिि स्तर पर एसएचएस के प्रमुख उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है, यूरोपीय संघ में विनिर्माण का पैमाना चीन के तुलनीय है और दोनों देश वि िकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं।

ङ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

28. धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रयििा के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रयििा में समान वस्तु की बिीि न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिीि मात्रा के कारण ऐसी बिीि की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिीि और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

29. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को विहित रूप और रीति में सूचना उपलब्ध कराने की सलाह देते हुए प्रश्नावलियां भेजीं। तथापि, संबद्ध देश के किसी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करके वतर्मान जांच में सहयोग नहीं किया। अतः संबद्ध देश के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है।

ङ.3.1 चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

30. वि िव्यापार संगठन में चीन के प्रवेश प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 निम्नानुसार प्रावधान करता है:

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी

करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब् ल् यू टी ओ सदस् य

में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम् नलिखित के संगत लागू होगा :

जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिीि के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू

कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिीि के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज सहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शतें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा13 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शतों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शतों को समायोजित करना चाहिए।

आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रयििा समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशते

कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक् सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक् सेशन की तारीख के बाद 15 वषों में समाप्त हो जाएंगे । इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

31. घरेलू उद्योग ने चीन के प्रवेश प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उद्धरण दिया है और उस पर भरोसा किया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन जन. गण. के उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिीि के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। यह कहा गया है कि यदि उत्तरदाता चीनी उत्पादक यह दर्शाने में सक्षम नहीं हों कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना बाजार-प्रेरित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध-I के पैराग्राफ 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

32. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि धारा 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो गया है, तथापि डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 का प्रावधान, प्रवेश प्रोटोकॉल की धारा 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित, यह अपेक्षा करता है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैराग्राफ 8 में निर्धारित मानदंड बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरे किए जाएं। वतर्मान मामले में चीन के किसी उत्पादक ने उत्तर प्रस्तुत करके जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैराग्राफ 7 के अनुसार किया गया है, जिसमें निम्नानुसार प्रावधान है:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्र्मत मूल्य के आधार पर, अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत के आधार पर किया जाएगा; या जहां यह संभव न हो, किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तव में भुगतान की गई अथवा देय कीमत, आवश्यकता होने पर उचित लाभ र्मार्जन शामिल करने हेतु समुचित समायोजन सहित, शामिल है। उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

र्निर्दष्ट प्राधिकारी द्वारा उचित तरीके से, संबंधित देश के विकास स्तर और संबंधित उत्पाद को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विसिनीय सूचना का समुचित ध्यान रखा जाएगा। जहां उपयुक्त हो, किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में समान मामले में की गई जांच का निर्धारित समय-सीमा के भीतर ध्यान रखा जाएगा। जांच के पक्षकारों को उक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के बारे में बिना किसी अनुचित विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए उचित अवधि दी जाएगी।"

33. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि यूरोपीय संघ को उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश माना जाना चाहिए। इस दावे के समर्थन में उसने कहा है कि चीन जन. गण. के अतिरिक्त यूरोपीय संघ एसएचएस के प्रमुख उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है; दोनों देशों में विनिर्माण का पैमाना तुलनीय है और दोनों देशों के उत्पादकों के पास महत्वपूर्ण उत्पादन क्षमताएं हैं; तथा दोनों वि िकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। तथापि, घरेलू उद्योग ने वतर्मान प्रयोजन के लिए यूरोपीय संघ को बाजार अर्थव्यवस्था वाला उपयुक्त तीसरा देश मानने की उपयुक्तता स्थापित करने हेतु पर्याप्त औचित्य अथवा सहायक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। तदनुसार, प्राधिकारी यूरोपीय संघ को बाजार अर्थव्यवस्था वाला उपयुक्त तीसरा देश मानने में असमर्थ है। अभिलेख पर किसी अन्य प्रासंगिक सूचना के अभाव में, प्राधिकारी ने भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है, जिसे घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से प्राप्त किया गया है और वियि, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ राशि के लिए समुचित रूप से समायोजित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन र्मार्जन तालिका में दिया गया है।

ङ.3.2 चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत

34. संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों की भागीदारी के अभाव में, निर्यात कीमत का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रयोजन के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार सूचना पर विचार किया गया है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समुद्री भाड़ा, अंतदेशीय परिवहन, बंदरगाह संबंधी व्यय, बीमा, ऋण लागत, बैंक प्रभार और कमीशन के कारण कीमत समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार निर्धारित कारखाना-स्तर की निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन र्मार्जन तालिका में उल्लिखित है।

ङ.3.3 पाटन र्मार्जन

35. ऊपर निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर पाटन र्मार्जन का निर्धारण नीचे किया गया है।

च क्षति, क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना तथा कारणात्मक संबंध का आकलन

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

36. चू ंकि इस जांच में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने भाग नहीं लिया, अतः कोई टिप्पणी/अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

च.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

37. घरेलू उद्योग ने क्षति, क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना तथा कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

क पाटनरोधी शुल्कों के अधिरोपण का भारतीय उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और शुल्क के अधिरोपण के बाद एक नए घरेलू उत्पादक ने प्रचालन प्रारंभ किया है।

ख क्षति अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्क की उपस्थिति के कारण घरेलू उद्योग पाटन से संरक्षित रहा और उसे क्षति नहीं हुई। तथापि, यदि शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है, तो घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना है।

ग ऐसे मामले में जहां पाटनरोधी शुल्क का घरेलू उद्योग के र्आर्थक मापदंडों में सुधार का वांछित प्रभाव पड़ा है, प्राधिकारी को यह जांच करनी होती है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है या नहीं, जैसा कि सीईएसटीएटी ने पी.टी. असाहीमास कै मिकल्स बनाम डी.ए. के मामले में अभिनिर्धारित किया है।

घ शुल्क अधिरोपण के बाद आयात मात्रा धीरे-धीरे घटी, ककं तु 2024-25 और जांच अवधि में लगभग नगण्य रही, क्योंकि निर्यातकों ने वतर्मान निर्णायक समीक्षा की प्रत्याशा में जानबूझकर निर्यात सीमित कर दिया था।

ङ जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयात लगभग नगण्य थे, ककं तु जांच अवधि के बाद उनमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वास्तव में, अप्रैल-जून 2026 के दौरान र्वार्षकीकृ त आधार पर आयात 2022-23 के आयातों की तुलना में काफी अधिक हैं।

च संबद्ध देश के निर्यातकों ने अतीत में नियमित रूप से शुल्क लगाए जाने के बाद आयात घटाए हैं। तथापि, शुल्क समाप्त होने के बाद आयात मात्रा में तीव्र वृद्धि होती है।

छ चीनी उत्पादकों के पास भारतीय बाजार में आर्पूर्त करने की क्षमता और वाणिज्यिक रुचि है और पाटनरोधी शुल्क के अभाव में वे तेजी से निर्यात बढ़ा सकते हैं।

ज संबद्ध वस्तु एक कमोडिटी उत्पाद है और उपभोक्ता की खरीद बाजार में उपलब्ध सबसे सस्ते विकल्प पर निर्भर करती है। अतः पाटनरोधी शुल्क के अभाव में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होगी।

झ संबद्ध देश के निर्यातकों में पाटन करने की प्रवृत्ति है। पूर्व जांचों में प्राधिकारी ने निरंतर पाया है कि निर्यातक उल्लेखनीय र्मार्जन पर पाटन में संलग्न रहे हैं।

ञ चीनी उत्पादकों के पास महत्वपूर्ण उत्पादन क्षमताएं हैं और शुल्क समाप्त होने की स्थिति में संबद्ध वस्तु का भारतीय बाजार की ओर विपथन होने की संभावना है।

ट उदाहरण के लिए, चीन में संबद्ध वस्तु के के वल 4 उत्पादकों की क्षमता भारत की संपूर्ण मांग से 652% अधिक है।

16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

ठ जांच अवधि के दौरान चीनी निर्यातक 69 देशों को वस्तु का निर्यात कर रहे थे और 100% वस्तुओं का निर्यात पाटित कीमतों पर किया जा रहा था। ऐसे तीसरे देशों को निर्यात के लिए पाटन र्मार्जन ***% तक था।

ड जांच अवधि के दौरान चीन से तीसरे देशों को किए गए कु ल निर्यात का ***% क्षतिकारक कीमतों पर था।

ढ चीन से तीसरे देशों को किए गए निर्यात का ***% भारत में प्रचलित कीमत से कम कीमतों पर था, जिससे भारत चीनी उत्पादकों के लिए अत्यंत आकर्षक बाजार बनता है।

ण तीसरे देशों को पाटित और क्षतिकारक कीमतों पर निर्यात की मात्रा भारत की संपूर्ण मांग की दोगुनी है और ऐसे निर्यातों का भारत की ओर विपथन घरेलू उद्योग को बाजार से बाहर कर देगा।

त विदेशी उत्पादक अन्य बाजारों में भी अनुचित व्यापार व्यवहारों में संलग्न हैं, जिसका प्रमाण यह है कि कोरिया ने हाल ही में चीन से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया है।

थ कोरिया द्वारा पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किए जाने से चीन की एक महत्वपूर्ण बाजार तक पहुंच सीमित हुई है, जिससे यह संके त मिलता है कि संबद्ध वस्तु का भारत की ओर विपथन होने की संभावना है।

द शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उत्पादक संबद्ध आयातों की कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे।

ध संबद्ध आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए घरेलू उत्पादकों को अपनी कीमतें घटानी पड़ेंगी, जिसके परिणामस्वरूप लाभप्रदता मापदंडों में गंभीर गिरावट, नकद हानि, निवेश पर ऋणात्मक प्रतिफल और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होगी।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

38. प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति, कारणात्मक संबंध तथा पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में किए गए तकों और प्रस्तुतियों की जांच की है। नीचे प्राधिकारी का विश्लेषण किए गए विभिन्न अनुरोधों का निपटान करता है।

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वतर्मान जांच में घरेलू उद्योग ने संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण वतर्मान क्षति का दावा नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि शुल्क की उपस्थिति के कारण उसके र्आर्थक मापदंडों में सुधार हुआ है और इसलिए वह वतर्मान में क्षति नहीं झेल रहा है। तथापि, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि वतर्मान लागू पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन के जारी रहने और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना होने के कारण पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की आवश्यकता है।

40. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तु का बंदी उपभोग अल्प मात्रा में किया गया।

देश में उत्पाद की मांग *** मी.टन की तुलना में *** मी.टन के नगण्य बंदी उपभोग को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ बंदी उपभोग की उपेक्षा की है।

च.3.1पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

क मांग/उपभोग का आकलन

41. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग अथवा प्रत्यक्ष उपभोग का निर्धारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिीि, अन्य उत्पादकों की बिीि तथा सभी स्रोतों से संबद्ध वस्तु के आयातों के योग के रूप में किया है।

42. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि हुई है।

ख निरपेक्ष और सापेक्ष रूप में आयात

43. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना होता है कि पाटित आयातों में, निरपेक्ष रूप से अथवा भारत में उत्पादन या उपभोग के सापेक्ष, कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं।

क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है।

सूचना नीचे दी गई है।

18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

44. यह देखा गया है कि –

i. पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण के बाद संबद्ध आयातों की मात्रा में गिरावट आई है।

ii. जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयात नगण्य थे।

iii. इसी प्रकार, भारतीय उत्पादन और उपभोग दोनों के सापेक्ष संबद्ध आयातों की मात्रा क्षति अवधि के दौरान घटी है।

45. यद्यपि जांच अवधि में आयात मात्रा में उल्लेखनीय गिरावट आई, यह देखा गया है कि पीओआई- पश्चात अवधि में इसमें एक बार फिर उल्लेखनीय वृद्धि हुई (अक्टूबर'25 से जनवरी'26 में 48.9 मी.टन), जो र्वार्षकीकृ त आधार पर 147 मी.टन है, अर्थात् 500% से अधिक की वृद्धि।

च.3.2पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

46. नियमावली के अनुबंध-II(ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना होता है कि भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है या नहीं, अथवा ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक दबाने या उन कीमत वृद्धियों को महत्वपूर्ण सीमा तक रोकने का है जो अन्यथा हुई होती।

क कीमत कटौती

47. कीमत कटौती का निर्धारण जांच अवधि के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिीि प्राप्ति की आयातों के पहुंच मूल्य से तुलना करके किया गया है।

48. यह देखा गया है कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयातों का पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिीि कीमतों से कम था। तथापि, चू ंकि कीमत का अंतर कम था, यह देखा गया है कि लागू पाटनरोधी शुल्क19 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण के कारण घरेलू उद्योग की कीमत की तुलना में आयात अब लाभकारी नहीं रहे। परिणामस्वरूप आयात मात्रा में तीव्र गिरावट आई, जो पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को दर्शाती है।

49. यह भी देखा गया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को ध्यान में न लिया जाए, तो जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिीि कीमतों से कम था और इस प्रकार कीमत कटौती धनात्मक और महत्वपूर्ण हो जाती है।

ख कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

50. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक न्यूनीकृ त करना अथवा सामान्य मि में अन्यथा होने वाली कीमत वृद्धि को रोकना है, लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की तुलना नीचे की गई है।

51. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिीि कीमत में महत्वपूर्ण गिरावट आई, जो स्पष्ट कीमत ह्रास को दर्शाती है। इसी अवधि में बिीि लागत में भी गिरावट आई। तथापि, 2023-

24 और जांच अवधि के बीच बिीि लागत में लगभग ₹***/मी.टन की वृद्धि हुई, जबकि निवल बिीि

प्राप्ति में के वल लगभग ₹***/मी.टन की वृद्धि हुई। इस प्रकार, यद्यपि समग्र क्षति अवधि मुख्यतः कीमत ह्रास दर्शाती है, जांच अवधि के दौरान कीमत न्यूनीकरण भी है, क्योंकि घरेलू उद्योग अपनी बिीि कीमत को अपनी बिीि लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप पूरी तरह बढ़ाने में सक्षम नहीं था।

च.3.3घरेलू उद्योग के र्आर्थक मापदंड

52. नियमावली का अनुबंध-II यह प्रावधान करता है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी प्रासंगिक र्आर्थक कारकों और सूचकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें बिीि, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट;

घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; पाटन र्मार्जन का परिमाण; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

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क उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और घरेलू बिीि

53. जांच अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, बिीि और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन नीचे दिया गया है।

54. यह नोट किया जाता है कि –

i. घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के लिए स्थापित क्षमता बढ़ाई है, यद्यपि क्षमता में वृद्धि काफी कम है।

ii. घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग 2023-24 में घटा, ककं तु उसके बाद और समग्र क्षति अवधि में बढ़ा है।

iii. शुल्क अधिरोपण के परिणामस्वरूप संबद्ध आयातों की मात्रा घटने के साथ, अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिीि में वृद्धि हुई है।

ख बाजार हिस्सेदारी

55. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी तथा संबद्ध देश और अन्य देशों से आयातों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच निम्नानुसार की है।

56. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी व्यापक रूप से स्थिर रही, जबकि अन्य भारतीय उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी। इसी समय, संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी में उल्लेखनीय गिरावट आई और जांच अवधि में वह नगण्य हो गई।

ग मालसूची

57. घरेलू उद्योग की औसत मालसूची 2023-24 में बढ़ी, ककं तु उसके बाद और समग्र क्षति अवधि में घट गई, क्योंकि घरेलू उद्योग की बिीि में वृद्धि हुई।

घ लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर आय

58. घरेलू उद्योग के निष्पादन की लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के संबंध में जांच की गई है।

59. यह देखा गया है कि –

क क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है। र्अर्जत कु ल लाभ और प्रति इकाई र्अर्जत लाभ दोनों में गिरावट आई है।

ख घरेलू उद्योग के नकद लाभ ने भी समान प्रवृत्ति दर्शाई है और क्षति अवधि के दौरान इसमें गिरावट आई है।

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ग इसी प्रकार, घरेलू उद्योग द्वारा र्अर्जत नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल में भी क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।

60. घरेलू उद्योग ने यह दावा नहीं किया है कि इन मापदंडों में गिरावट चीनी आयातों के कारण है। किसी भी स्थिति में, चू ंकि आयात मात्रा नगण्य थी और शुल्क-सहित पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिीि कीमत से अधिक था, अतः इन मापदंडों में गिरावट को आयातों के कारण नहीं माना जा सकता।

ङ रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

61. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता का विवरण नीचे दी गई तालिका में है:

62. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या 2023-24 में बढ़ी और उसके बाद स्थिर रही। भुगतान की गई मजदूरी 2023-24 में बढ़ी, उसके बाद मामूली रूप से घटी, ककं तु व्यापक रूप से स्थिर रही। प्रति दिन उत्पादकता अवधि के दौरान बढ़ी है, जबकि प्रति कर्मचारी उत्पादकता में मामूली गिरावट आई है। तथापि, घरेलू उद्योग ने इस आधार पर क्षति का दावा नहीं किया है।

च वृद्धि

63. जांच अवधि के दौरान उत्पादन, घरेलू बिीि मात्रा, लाभ, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि नीचे दी गई तालिका के अनुसार है।

64. यह नोट किया जाता है कि शुल्क अधिरोपण के बाद घरेलू उद्योग ने अपने मात्रा संबंधी मापदंडों में सुधार देखा। यद्यपि लाभप्रदता संबंधी मापदंडों में वृद्धि ऋणात्मक रही, तथापि यह चीनी आयातों के कारण नहीं है। चू ंकि आयात मात्रा नगण्य थी और शुल्क-सहित पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिीि कीमत से अधिक था, अतः घरेलू उद्योग द्वारा कीमत संबंधी मापदंडों में झेली गई गिरावट को आयातों के कारण नहीं माना जा सकता।

छ पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता

65. शुल्क अधिरोपण के कारण अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा में गिरावट आई है।

परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग बाजार में अपने उत्पाद की अधिक मात्रा को लाभकारी कीमतों पर बेचने और लाभ र्अर्जत करने में सक्षम रहा है। अतः पू ंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता चीन से पाटन के कारण प्रभावित नहीं हुई है।

ज घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

66. शुल्क अधिरोपण के बाद घरेलू उद्योग उत्पाद को लाभ पर बेचने में सक्षम रहा है और आयात प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बाजार में आए हैं। पाटनरोधी शुल्क जोड़ने के बाद आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिीि कीमत से अधिक है। अतः आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित नहीं किया है।

झ पाटन का परिमाण

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु का चीन से सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है। पाटन र्मार्जन धनात्मक और महत्वपूर्ण है। आयातों की मात्रा नगण्य थी और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

ञ क्षति र्मार्जन का परिमाण

68. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। संबद्ध वस्तु की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण जांच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना और आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल, उपयोगिताओं और उत्पादन क्षमता के सवोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण अथवा गैर-पुनरावर्ती व्यय शामिल न किया जाए।

नियमावली के अनुबंध-III में विहित अनुसार, विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पू ंजी, अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पू ंजी के योग, पर 22% का उचित कर- पूर्व प्रतिफल क्षतिरहित कीमत प्राप्त करने हेतु कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमत किया गया है।

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69. विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्धारित पहुंच मूल्य और क्षतिरहित कीमत की तुलना की गई है।

उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति र्मार्जन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

च.3.4पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना

70. वतर्मान जांच चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है।

नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी को यह निर्धारित करना होता है कि मौजूदा शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है या नहीं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा अभिलेख पर लाई गई सभी प्रासंगिक सूचना की जांच की है और निम्नानुसार नोट किया है।

i. संबद्ध देश से आयातों की मात्रा

71. क्षति अवधि के दौरान आयात मात्रा में गिरावट आई है। जांच अवधि के दौरान चीन जन. गण. से आयात मात्रा अत्यंत कम और नगण्य थी। यह दर्शाता है कि चीनी उत्पादक संबद्ध वस्तु को उचित कीमतों पर बेचने में सक्षम नहीं हैं और उन्हें भारत को निर्यात काफी हद तक घटाना पड़ा है। तथापि, आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिीि कीमत से कम है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि नीचे अन्यत्र जांच की गई है, चीनी उत्पादक कम समय में महत्वपूर्ण मात्रा की आर्पूर्त कर सकते हैं। अतः वतर्मान पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में चीन जन. गण. के उत्पादकों द्वारा संबद्ध वस्तु का पाटित कीमतों पर निर्यात पुनः प्रारंभ करने की संभावना है।

72. इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूर्व में उत्पाद का भारत को महत्वपूर्ण मात्रा में निर्यात किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप अधिसूचना संख्या 55/2012-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 14 दिसंबर 2012 के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया था। उक्त शुल्क अधिरोपण के परिणामस्वरूप 2017 तक निर्यात में महत्वपूर्ण गिरावट आई। तदनुसार, 13 दिसंबर 2017 के बाद पाटनरोधी शुल्क को आगे नहीं बढ़ाया गया। शुल्क समाप्त होने के बाद पाटित कीमतों पर आयात मात्रा में इतनी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग को इतनी महत्वपूर्ण क्षति हुई कि घरेलू उद्योग को पुनः आवेदन दाखिल करने और पाटनरोधी जांच की मांग करने के लिए बाध्य होना पड़ा। विस्तृत जांच के बाद, प्राधिकारी ने पाटित कीमतों पर आयात में महत्वपूर्ण वृद्धि से घरेलू उद्योग को क्षति होने के मद्देनजर पाटनरोधी शुल्क के पुनः अधिरोपण की सिफारिश की (वतर्मान निर्णायक समीक्षा की मूल जांच के अंतिम जांच परिणामों के माध्यम से)। अतः प्राधिकारी कम अवधि में आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना नोट करता है।

ii. पीओआई-पश्चात अवधि में आयात मात्रा में वृद्धि

73. प्राधिकारी ने 1 अक्टूबर 2025 से 31 जनवरी 2026 की पीओआई-पश्चात अवधि के लिए डीजी सिस्टम्स से प्राप्त लेन-देन-वार आयात आंकड़ों की जांच की है और उनकी तुलना जांच अवधि, अर्थात् अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025, के दौरान दर्ज आयातों से की है। चू ंकि जांच अवधि 12 माह की थी जबकि पीओआई-पश्चात अवधि 123 दिनों की है, अतः दोनों अवधियों की निरपेक्ष आयात मात्राएं सीधे तुलनीय नहीं हैं। इसलिए, प्राधिकारी ने आयातों की र्वार्षकीकृ त आधार पर तुलना की है।

74. जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा 23 मी.टन थी, जबकि पीओआई-पश्चात अवधि में र्वार्षकीकृ त आयात मात्रा 147 मी.टन थी। इस प्रकार, जांच अवधि के बाद र्वार्षकीकृ त आधार पर आयात दर में लगभग ***% की वृद्धि हुई। अतः पीओआई-पश्चात आंकड़े दर्शाते हैं कि पाटनरोधी शुल्क

iii. चीनी उत्पादकों का पाटन का दीर्घ इतिहास

75. चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयात पूर्व में पाटनरोधी जांचों के अधीन रहे हैं। प्राधिकारी ने लगातार पाया है कि चीन जन. गण. के निर्यातक महत्वपूर्ण पाटन में संलग्न रहे हैं, जिसका प्रमाण 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

अतीत में निर्धारित पाटन र्मार्जन हैं (जैसा कि नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित है)। यह दर्शाता है कि चीनी निर्यातकों में भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन करने की प्रवृत्ति है।

iv. कोरिया गणराज्य द्वारा चीनी निर्यातकों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण

76. चीन के निर्यातकों को कोरिया गणराज्य में भी संबद्ध वस्तु का पाटन करते पाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, कोरिया गणराज्य ने हाल ही में (17 दिसंबर 2025 को) चीन से संबद्ध वस्तु के आयातों पर 12.87-33.97% की दर से पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया है। यह दर्शाता है कि विदेशी उत्पादकों में पाटन में संलग्न होने की प्रवृत्ति है और शुल्क के अभाव में उनके भारत में पाटन करने की संभावना है।

v. भारतीय बाजार कीमत की दृष्टि से आकर्षक है

77. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत ट्रेड मैप के वैकिि निर्यात आंकड़ों के आधार पर यह देखा गया है कि जांच अवधि के दौरान तीसरे देशों को किए गए चीनी निर्यात का ***% भारत को दी गई कीमतों से कम कीमतों पर था। इसका अर्थ है कि चीन के निर्यातकों के लिए भारत कीमत की दृष्टि से अधिक आकर्षक बाजार है और चीनी निर्यातक जांच अवधि में प्रचलित निर्यात कीमत से भी कम कीमत पर भारत को निर्यात करने के इच्छु क होंगे। यदि वतर्मान शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है, तो निर्यातों का भारत की ओर विपथन होने की संभावना है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होगी।

vi. चीनी उत्पादकों के पास महत्वपूर्ण क्षमताएं हैं

78. घरेलू उद्योग ने सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सूचना के अनुसार चीनी निर्यातकों के पास उपलब्ध ज्ञात क्षमताओं के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराया है। यह देखा गया है कि चीन के उत्पादकों के पास बड़ी उत्पादन क्षमताएं हैं। इसके अतिरिक्त, कु छ चीनी उत्पादकों की व्यक्तिगत क्षमता उनके देश की मांग से अधिक है। चीन के के वल चार उत्पादकों के पास *** मी. टन क्षमता है, जो भारतीय मांग के ***% के बराबर है। यदि वतर्मान शुल्क समाप्त हो जाते हैं, तो चीनी उत्पादकों द्वारा भारत को निर्यात करके अपनी विशाल क्षमता का उपयोग किए जाने और इस प्रकार घरेलू उद्योग पर प्रतिकू ल प्रभाव डालने की प्रबल संभावना है।

भारत में विचाराधीन उत्पाद की कु ल क्षमता 72,600 मी.टन, विचाराधीन उत्पाद की कु ल भारतीय

मांग 48,837 मी.टन तथा घरेलू उद्योग की क्षमता 37,000 मी.टन होने की तुलना में, 4 चीनी

उत्पादकों की कु ल क्षमता 3,20,000 मी.टन है, जो भारत में विचाराधीन उत्पाद की कु ल मांग का

655% है। महत्वपूर्ण क्षमताओं वाले चीनी उत्पादकों की पाटन का सहारा लेने की प्रवृत्ति को ध्यान में

रखते हुए, इस बात की स्पष्ट संभावना है कि चीनी उत्पादक इन क्षमताओं का भारत की ओर विपथन

करेंगे और नियमावली के नियम 23(1ख) के अनुसार घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति तथा निरंतरता होगी। अतः मौजूदा दर पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करना अनिवार्य हो जाता है।

vii. शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को संभावित क्षति

79. शुल्कों के अधिरोपण ने वतर्मान बाजार स्थिति को स्थिर किया है, जिससे घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धी और लाभप्रद बना रहा है। तथापि, यदि शुल्क समाप्त हो जाते हैं, तो चीनी निर्यातकों द्वारा पुनः पाटन प्रारंभ किए जाने की संभावना है। जिन कीमतों पर चीनी निर्यातक संबद्ध वस्तु को तीसरे देशों तथा भारत को निर्यात कर रहे हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग उन कीमतों की बराबरी नहीं कर पाएगा और प्रतिस्पर्धी नहीं रहेगा। इससे घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि होने और उसके वित्तीय मापदंडों में अचानक गिरावट आने की संभावना है।

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च.3.5क्षति तथा पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना पर निष्कर्ष

80. उपयु र्क्त के मद्देनजर प्राधिकारी निम्नानुसार निष्कर्ष निकालते हैं।

क शुल्क अधिरोपण के कारण क्षति अवधि के दौरान आयात मात्रा में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों रूपों में गिरावट आई है। तथापि, पीओआई-पश्चात अवधि में आयात बढ़े हैं।

ख संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिीि कीमत से कम है, जिससे यह संभावना प्रर्दर्शत होती है कि वतर्मान पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में ये आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती करेंगे।

ग घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमताओं में मामूली वृद्धि की है और क्षति अवधि के दौरान उसका उत्पादन तथा क्षमता उपयोग भी बढ़ा है।

घ पाटित आयातों के अभाव में घरेलू उद्योग अपनी बिीि बढ़ाने में सक्षम रहा है और उसकी बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है। इसके विपरीत, संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है।

ङ अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में गिरावट आई है।

च घरेलू उद्योग द्वारा र्अर्जत लाभ, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर आय में गिरावट आई है।

छ घरेलू उद्योग की पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित नहीं हुई है।

ज क्षति अवधि के दौरान आयात मात्रा में गिरावट आई है और जांच अवधि में आयात नगण्य थे।

झ ऐतिहासिक रूप से, शुल्क अधिरोपित होने पर निर्यात मात्रा घटी है, ककं तु शुल्क हटाए जाने अथवा समाप्त होने दिए जाने पर बढ़ी है।

ञ र्वार्षकीकृ त आधार पर देखे जाने पर पीओआई-पश्चात अवधि में आयात मात्रा ***% बढ़ी है।

ट संबद्ध देश के निर्यातकों में संबद्ध वस्तु का पाटन करने की प्रवृत्ति है, जिसका प्रमाण वतर्मान और पूर्व जांचों में निर्धारित महत्वपूर्ण पाटन र्मार्जन हैं।

ठ संबद्ध देश के निर्यातकों के लिए भारत अत्यंत आकर्षक कीमत वाला बाजार है, क्योंकि चीन से तीसरे देशों को किए गए ***% निर्यात की कीमतें भारत में प्रचलित कीमतों से कम हैं और शुल्क के अभाव में ऐसे आयातों का भारतीय बाजार की ओर विपथन हो सकता है।

ड कोरिया गणराज्य ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के निर्यातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया है, जो दर्शाता है कि निर्यातक तीसरे देशों में भी अनुचित व्यापार व्यवहारों में संलग्न हैं।

ढ चीन जन. गण. के निर्यातकों के पास महत्वपूर्ण क्षमताएं हैं, जिनका भारत की ओर विपथन होने पर वे भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी को पूरी तरह अपने कब्जे में लेने में सक्षम होंगे।

ण महत्वपूर्ण क्षमताओं वाले चीनी उत्पादकों की पाटन का सहारा लेने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते

हुए, इस बात की स्पष्ट संभावना है कि चीनी उत्पादक इन क्षमताओं का भारत की ओर विपथन

करेंगे और नियमावली के नियम 23(1ख) के अनुसार घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की

पुनरावृत्ति तथा निरंतरता होगी।

त यद्यपि घरेलू उद्योग वतर्मान में लाभ र्अर्जत कर रहा है, तथापि शुल्क के अभाव में यदि उसे चीन से संभावित निर्यात कीमतों की बराबरी करने के लिए बाध्य होना पड़े, तो उसे महत्वपूर्ण वित्तीय हानि, नकद हानि और ब्याज-पूर्व लाभ तथा नियोजित पू ंजी पर ऋणात्मक प्रतिफल का सामना करना पड़ेगा।

81. उपयु र्क्त को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग को आयातों से निरंतर क्षति नहीं हुई है। तथापि, अभिलेख पर उपलब्ध सूचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यदि वतर्मान शुल्कों को समाप्त होने दिया जाता है, तो पाटन के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होने की संभावना है।

च.3.6गैर-आरोपण विश्लेषण

82. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी से अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों के अतिरिक्त ऐसे किसी ज्ञात कारक की जांच करने की अपेक्षा है जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा हो, ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति को पाटित आयातों के कारण न माना जाए। इस संबंध में प्रासंगिक हो सकने वाले कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, गैर-पाटित कीमतों पर बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकु चन अथवा उपभोग प्रतिरूपों में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार-प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास तथा घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और उत्पादकता शामिल हैं। यद्यपि प्राधिकारी ने वतर्मान जांच अवधि में घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पाई है, तथापि नीचे यह जांच की गई है कि पाटित आयातों के अतिरिक्त अन्य कारक घरेलू उद्योग को संभावित क्षति में योगदान कर सकते हैं या नहीं:

क तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

83. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से आयातों के अतिरिक्त, जांच अवधि के दौरान किसी अन्य देश से कोई आयात नहीं हुआ। अतः घरेलू उद्योग को संभावित क्षति को तीसरे देशों से आयातों के कारण नहीं माना जा सकता।

ख मांग में संकु चन

84. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग बढ़ी है। अतः मांग में किसी संभावित संकु चन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है।

ग प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

85. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा अथवा प्रतिस्पर्धा की स्थिति नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना हो।

घ उपभोग का पद्धति

86. विचाराधीन उत्पाद के उपभोग प्रतिरूप में कोई सारभूत परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना हो।

ङ प्रौद्योगिकी का विकास

87. प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई सारभूत परिवर्तन नहीं हुआ है, जो घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर सकता हो। अतः संभावित क्षति को प्रौद्योगिकीय विकासों के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता।

च निर्यात निष्पादन

88. ऊपर जांच की गई क्षति सूचना के वल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। अतः घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन संभावित क्षति का कारण नहीं हो सकता।

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छ कं पनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन

89. संभावित क्षति को कं पनी के अन्य उत्पादों के निष्पादन के कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि घरेलू उद्योग ने के वल समान वस्तु के संबंध में सूचना अलग की है और उपलब्ध कराई है।

छ भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

90. चू ंकि इस जांच में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने भाग नहीं लिया, अतः कोई टिप्पणी/अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

91. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

क पाटनरोधी शुल्क जारी रखना भारतीय उद्योग, उपभोक्ताओं और व्यापक जनहित में है।

ख पूर्व जांचों में प्राधिकारी ने नोट किया था कि शुल्क अधिरोपित करने से बाजार में उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी और के वल बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी।

ग शुल्कों के अधिरोपण ने निष्पक्ष बाजार स्थितियां स्थापित कीं और घरेलू उद्योग के निष्पादन मापदंडों में सुधार हुआ। इसके अतिरिक्त, बाजार की अनुकू ल स्थितियों के कारण एक नए घरेलू उत्पादक ने प्रचालन प्रारंभ किया।

घ शुल्कों ने डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं के प्रचालन अथवा निष्पादन में बाधा नहीं डाली, क्योंकि शुल्क अधिरोपण के बावजूद संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि हुई।

ङ पाटनरोधी शुल्क की उपस्थिति का प्रयोक्ता उद्योग के निष्पादन पर कोई प्रतिकू ल प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जारी निर्णायक समीक्षा की जानकारी होने के बावजूद किसी प्रयोक्ता ने जांच में भाग नहीं लिया।

च सोडियम हाइड्रोसल्फाइट किसी भी प्रयोक्ता के लिए कच्चा माल नहीं है और इसका उपयोग के वल रासायनिक योजक के रूप में किया जाता है। तदनुसार, ऐसे प्रयोक्ताओं के लिए यह प्रमुख लागत का हिस्सा नहीं है।

छ शुल्कों को जारी रखने का अंतिम प्रयोक्ताओं की लागत पर नगण्य प्रभाव होगा और अधिकांश मामलों में ऐसा प्रभाव 1% से कम है।

ज जांच अवधि के दौरान नगण्य आयातों के बावजूद, भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु की अनुपलब्धता के संबंध में प्रयोक्ताओं द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई।

झ देश में कोई मांग-आर्पूर्त अंतर नहीं है और भारतीय क्षमता भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

ञ भारत में संबद्ध वस्तु के 5 उत्पादक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में संलग्न हैं। अतः प्रयोक्ताओं को संबद्ध वस्तु की निर्बाध आर्पूर्त उपलब्ध रहेगी।

ट प्रयोक्ता संबद्ध वस्तु को 5 भारतीय उत्पादकों से प्राप्त कर सकते हैं अथवा उचित कीमतों पर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात कर सकते हैं।

ठ एक स्वस्थ घरेलू उद्योग का अस्तित्व प्रयोक्ताओं के हित में है। शुल्क के अभाव से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होने की संभावना है, जिससे प्रयोक्ता आयातों पर पूर्णतः निर्भर हो जाएंगे।

ड घरेलू उद्योग ने शुल्क अधिरोपण के बाद र्अर्जत पर्याप्त लाभ के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरण, पशु कल्याण, युवा एवं महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण समुदाय विकास और अन्य पहलों सहित सामाजिक उद्देश्यों को बढ़ावा देने वाली विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं में भाग लिया है।

ढ पाटनरोधी शुल्क की उपस्थिति भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है और शुल्कों की समाप्ति उसके उद्देश्य को निष्फल करेगी।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का समाधान करना और भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बहाल करना है। पाटनरोधी शुल्क का आशय आयातों को प्रतिबंधित करना अथवा घरेलू उद्योग को उचित कीमत वाले आयातों से संरक्षण देना नहीं है। इसका उद्देश्य आयातित और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं के बीच समान प्रतिस्पर्धात्मक अवसर सुनिश्चित करना है। प्राधिकारी यह स्वीकार करता है कि पाटनरोधी शुल्क जारी रखने का भारत में संबद्ध वस्तु की कीमत पर कु छ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, ऐसा जारी रहना आयातों को नहीं रोके गा और न ही निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को कम करेगा। इसके विपरीत, इससे यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि आयात निष्पक्ष शतों पर प्रतिस्पर्धा करें और घरेलू उद्योग अनुचित रूप से कम कीमत वाले आयातों से प्रतिकू ल रूप से प्रभावित न हो। इस संदर्भ में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड बनाम र्निर्दष्ट प्राधिकारी और अन्य [(2006) 10 एसएससी 368] में यह अभिमत व्यक्त किया कि यद्यपि पाटन कम कीमतों के रूप में उपभोक्ताओं को अल्पकालिक लाभ प्रदान कर सकता है, ककं तु दीर्घकाल में यह घरेलू उद्योग और बाजार में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकू ल प्रभाव डाल सकता है।

93. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच शुरुआत अधिसूचना जारी की। घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों तथा आयातकों/प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों को वतर्मान जांच से संबंधित प्रासंगिक सूचना, जिसमें उनके प्रचालन पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव भी शामिल है, उपलब्ध कराने के लिए एक र्आर्थक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की गई। तथापि, किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्राधिकारी के समक्ष भाग नहीं लिया अथवा कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की। इसके अतिरिक्त, यद्यपि एक आयातक/प्रयोक्ता ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृ त कराया, उसने भी र्आर्थक हित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही कोई अन्य सूचना उपलब्ध कराई।

94. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि सोडियम हाइड्रोसल्फाइट किसी भी प्रयोक्ता के लिए कोई इनपुट अथवा कच्चा माल नहीं है और विभिन्न अनुप्रयोगों में के वल रासायनिक योजक के रूप में प्रयुक्त होता है। अतः शुल्कों को जारी रखने का अंतिम प्रयोक्ताओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। घरेलू उद्योग ने अपने दावों के समर्थन में विस्तृत गणनाएं प्रस्तुत की हैं।

95. यह नोट किया जाता है कि सोडियम हाइड्रोसल्फाइट का उपयोग विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। विभिन्न खंडों में संबद्ध उत्पाद के प्रमुख अनुप्रयोग नीचे सूचीबद्ध हैं:

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क वस्त्र – वैट और इंडिगो रंगों की रंगाई तथा रंगों को हटाने के लिए सिंथेटिक वस्त्र की रिडक्शन क्लियररंग हेतु।

ख विरंजन सहायक – ग्राउं ड वुड पल्प, साबुन, चीनी, शीरा, गोंद और काओलिन (मिट्टी) में प्रयुक्त।

ग अपचायक अभिकर्मक – धातु आयनों को धातुओं में अपचय करने, ऊन के बालों में डाइसल्फाइड लिंके ज तथा नाइट्रोजन यौगिकों में उपयोग हेतु।

घ औषधियां – रासायनिक अभियििाओं और अंतिम उत्पाद के रंग हटाने हेतु।

ङ पॉलिमर – ऑक्सीजन स्कै वेंजिंग एजेंट के रूप में।

96. यह नोट किया जाता है कि सोडियम हाइड्रोसल्फाइट का उपभोक्ताओं द्वारा के वल रासायनिक योजक के रूप में उपयोग किया जाता है। उत्पाद का किसी भी प्रयोक्ता द्वारा कच्चे माल अथवा प्रमुख इनपुट के रूप में उपयोग नहीं किया जाता और इस प्रकार यह प्रयोक्ताओं की लागत में मापनीय अनुपात नहीं रखता। एसआईओएन मानदंडों के अनुसार प्रमुख अनुप्रयोगों में विचाराधीन उत्पाद के उपयोग को ध्यान में रखते हुए, वतर्मान दरों (440 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन) पर शुल्क जारी रखने का डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर नगण्य प्रभाव होगा, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है।

34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग के पास संबद्ध वस्तु की वतर्मान और निकट भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है और अनेक घरेलू उत्पादक प्रयोक्ताओं को पर्याप्त विकल्प प्रदान करते हैं। किसी भी प्रयोक्ता ने प्रश्नावली/र्आर्थक हित प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया और न ही अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जिससे मौजूदा शुल्क के प्रतिकू ल प्रभाव का पता चलता हो। तदनुसार, शुल्कों को जारी रखने से संबद्ध वस्तु की उपलब्धता पर सारभूत प्रभाव पड़ने अथवा डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ने की अपेक्षा नहीं है। साथ ही, मौजूदा शुल्कों ने निष्पक्ष बाजार स्थितियां बनाए रखने में सहायता की है और अनुचित कीमत वाले आयातों के अभाव में भारतीय उद्योग को अपना निष्पादन सुधारने में सक्षम बनाया है।

ज प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियाँ

98. प्राधिकारी ने कें द्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों को समाहित करने वाला प्रकटीकरण विवरण 9 सितंबर 2026 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया। प्राधिकारी ने इन अंतिम निष्कषों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियों की, जहाँ तक उन्हें प्रासंगिक माना गया, जाँच की है। ऐसा कोई प्रस्तुतीकरण, जो के वल पूर्व प्रस्तुतीकरणों की पुनरावृत्ति था और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जाँच की जा चुकी थी, संक्षिप्तता की दृष्टि से पुनः प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

99. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटीकरण विवरण जारी किए जाने के पश्चात निम्नलिखित नए प्रस्तुतीकरण किए हैं:

क जिंक प्रयििा और सोडियम फॉमेट प्रयििा के बीच अंतर के संबंध में प्रयुक्त कच्चे माल, अपनाई गई उत्पादन प्रयििा, लागत और उपयोग का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विभिन्न शुद्धताओं वाले सोडियम हाइड्रोसल्फाइट के बीच अंतर भी प्रदान किया जाना चाहिए।

ख यद्यपि यह नोट किया गया है कि देश में कोई माँग-आर्पूर्त अंतर नहीं है और भारतीय उद्योग के पास माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है, तथापि इस निष्कर्ष के तथ्यात्मक आधार का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

ग पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों के प्रभाव की जाँच की जानी चाहिए।

घ घरेलू उद्योग के निर्यात, संयंत्र-बंदी और मूल्यह्रास लागत का विवरण मंगाकर उसकी जाँच की जानी चाहिए।

ङ चू ँकि उत्पाद का उपयोग गन्ना/चीनी उद्योग में किया जाता है, जो के वल उत्तर भारत में स्थित है और जिसमें उत्पादन मौसमी है, इसलिए ऐसी क्षेत्रीय और मौसमी माँग के प्रभाव की जाँच की जानी चाहिए।

च दक्षिण कोरिया, जर्मनी, हांगकांग और अन्य देशों से आयातों के प्रभाव की जाँच की जानी चाहिए।

छ संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण से उत्पन्न प्रदूषण की लागत और प्रभाव की जाँच की जानी चाहिए।

ज.2 घरेलू उद्योग के विचार

100. घरेलू उद्योग ने प्रकटीकरण विवरण जारी किए जाने के पश्चात निम्नलिखित नए प्रस्तुतीकरण किए हैं:

क विचाराधीन उत्पाद, घरेलू उद्योग, पाटन, पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना तथा कारणात्मक संबंध के संबंध में प्रस्तावित निष्कषों की अंतिम निष्कषों में पुष्टि की जानी चाहिए।

ख जाँच अवधि के दौरान चीनी निर्यातक 69 देशों को वस्तुओं का निर्यात कर रहे थे, जिसमें 100% वस्तुओं का निर्यात पाटित कीमतों पर किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, चीन से तीसरे देशों को किए गए कु ल निर्यात का 98% क्षतिकारक कीमतों पर था।

ग शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उत्पादक संबद्ध आयातों की कीमतों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएँगे। यदि घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कम करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो इससे लाभप्रदता संबंधी मानदंडों में गंभीर गिरावट आएगी और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होगी।

घ प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती जाँचों तथा वतर्मान मामले में पहले ही नोट किया है कि जिंक मार्ग अथवा सोडियम फॉमेट मार्ग से उत्पादित उत्पादों के बीच तथा विभिन्न शुद्धताओं वाले उत्पादों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

ङ जाँच अवधि के दौरान भारतीय उद्योग के पास उपलब्ध कु ल क्षमता देश की संपूर्ण माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी और उत्पाद के लिए कोई माँग-आर्पूर्त अंतर नहीं होगा।

च पाटनरोधी शुल्कों ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निवारण किया है और उसे लाभप्रद बने रहते हुए अपने उत्पाद बेचने में सक्षम बनाया है। तथापि, शुल्क समाप्त होने की स्थिति में क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना है।

छ घरेलू उद्योग के निर्यात और मूल्यह्रास लागत का विवरण प्रपत्र IVA के भाग के रूप में पहले ही प्रदान किया जा चुका है।

ज घरेलू उद्योग को ऐसी कोई असामान्य अथवा बड़ी संयंत्र-बंदी का सामना नहीं करना पड़ा, जिससे उसके प्रचालनों पर प्रभाव पड़ता।

झ उत्पाद का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है और इसका उपयोग किसी ऐसे मौसम अथवा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, जो उत्पाद की माँग को प्रभावित कर सके ।

ञ चू ँकि किसी अन्य देश से कोई आयात नहीं है, इसलिए उनका घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता था।

ट विनिर्माण प्रयििा के दौरान उत्पन्न प्रदूषण के कारण घरेलू उद्योग को किसी असामान्य लागत का सामना नहीं करना पड़ा है।

36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

ज.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

101. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटीकरण-पश्चात प्रस्तुतीकरणों की जाँच की है और नोट करते हैं कि कु छ टिप्पणियों की पहले ही उपयुक्त रूप से जाँच की जा चुकी है तथा अंतिम निष्कषों के प्रासंगिक पैरा में उनका पर्याप्त रूप से समाधान किया गया है।

हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियों/प्रस्तुतीकरणों में पहली बार उठाए गए ऐसे मुद्दों, जिन्हें प्राधिकारी प्रासंगिक मानते हैं और जिनकी ऊपर पहले ही जाँच नहीं की गई है, की जाँच नीचे की गई है।

102. विनिर्माण प्रयििा में अंतर, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रभाव, घरेलू उद्योग के निर्यात, घरेलू उद्योग की मूल्यह्रास लागत तथा अन्य देशों से आयातों के प्रभाव से संबंधित प्रस्तुतीकरणों की वतर्मान अंतिम निष्कषों के प्रासंगिक भाग में पहले ही जाँच की जा चुकी है।

103. संबद्ध वस्तु की मांग चीनी उद्योग में इसके उपयोग के कारण मौसमी और क्षेत्र-विशिष्ट होने संबंधी तर्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करता है कि सोडियम हाइड्रोसल्फाइट का देश भर में अनेक उद्योगों और अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है और यह के वल चीनी उद्योग तक सीमित नहीं है। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शाया जा सके कि मौसमी अथवा क्षेत्रीय उपभोग ने संबद्ध वस्तु की मांग को सारभूत रूप से प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त, क्षति अवधि चार वषों को कवर करती है और इस अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी प्रर्दर्शत नहीं किया है कि किसी मौसमी अथवा क्षेत्रीय कारक ने के वल किसी विशिष्ट अवधि को किस प्रकार प्रभावित किया है। अतः यह तर्क अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों से सर्मर्थत नहीं है।

104. घरेलू उद्योग के प्रचालन बंद रहने के संबंध में, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच की है। यह देखा गया है कि प्रासंगिक अवधि के दौरान कोई असामान्य अथवा अनियोजित प्रचालन बंदी नहीं हुई, जो उसके निष्पादन को सारभूत रूप से प्रभावित कर सकती थी।

105. हितबद्ध पक्षकारों ने इस निष्कर्ष के आधार के प्रकटन की मांग की है कि भारतीय उद्योग के पास घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और सहायक भारतीय उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत क्षमता संबंधी सूचना की जांच की है। स्थिति निम्नानुसार है:

106. भारत की कु ल क्षमता *** मी.टन है, जो *** मी.टन की भारतीय मांग से काफी अधिक है। अतः भारतीय उद्योग के पास वतर्मान घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है और मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए भी अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है। इसलिए, पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने से भारत में संबद्ध वस्तु की किसी कमी की संभावना नहीं है।

107. प्रदूषण-संबंधी लागत के संबंध में किए गए तर्क पर, प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने अपशिष्ट जल उपचार पर किए गए व्यय का विवरण उपलब्ध कराया है। किसी अन्य असामान्य अथवा अतिरिक्त प्रदूषण-संबंधी लागत की पहचान नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह दर्शाया जा सके कि संबद्ध वस्तु के उत्पादन में असामान्य रूप से अधिक प्रदूषण-संबंधी लागत आती है, जिसने घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित किया हो।

अतः यह तर्क अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से सर्मर्थत नहीं है। इसलिए, प्राधिकारी इस प्रस्तुति में कोई गुण नहीं पाता है।

108. घरेलू उद्योग ने चीन जन. गण. से तीसरे देशों को संबद्ध वस्तु के निर्यात से संबंधित सूचना भी अभिलेख पर प्रस्तुत की है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की जांच वतर्मान जांच में निर्धारित सामान्य मूल्य और क्षतिरहित कीमत के संदर्भ में की है। विश्लेषण से पता चलता है कि तीसरे देशों को किए गए *** मी.टन के कु ल चीनी निर्यात में से *** मी.टन, अर्थात् लगभग ***%, पाटित कीमतों पर निर्यात किया गया था। इसके अतिरिक्त, उचित समायोजन किए जाने के पश्चात *** मी.टन, अर्थात् लगभग ***%, घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम कीमतों पर निर्यात किया गया था।

38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

109. अतः, तीसरे देशों को पाटित और क्षतिकारक कीमतों पर किए गए चीनी निर्यातों की मात्रा भारत की संपूर्ण मांग से उल्लेखनीय रूप से अधिक है। यह दर्शाता है कि चीनी निर्यातों की एक पर्याप्त मात्रा ऐसी कीमतों पर उपलब्ध है जो क्षति कारित करने में सक्षम है। यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है, तो ऐसे निर्यातों का भारतीय बाजार की ओर पुर्नर्नदेशन हो सकता है। अतः प्राधिकारी इसे पाटित और क्षतिकारक आयातों की पुनरावृत्ति की संभावना का समर्थन करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक मानता है।

झ निष्कर्ष

110. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरणों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जाँच करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद सोडियम हाइड्रोसल्फाइट है, चाहे उसका उत्पादन जिंक प्रयििा अथवा सोडियम फॉमेट प्रयििा के माध्यम से किया गया हो।

ii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है।

iii. निर्णायक समीक्षा के लिए आवेदन सिलॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दाखिल किया गया था और इसका समर्थन डेमोशा के मिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, गुलशन के मिकल्स लिमिटेड तथा कच्छ के मिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किया गया था।

iv. आवेदक कु ल भारतीय उत्पादन का लगभग ***% हिस्सा रखता है और इसलिए घरेलू उद्योग का गठन करता है। आवेदक, सहायक उत्पादकों के साथ मिलकर, कु ल भारतीय उत्पादन का लगभग ***% हिस्सा रखता है।

v. संबद्ध देश से आयातों के लिए निर्धारित पाटन र्मार्जन धनात्मक है, न्यूनतम स्तर से अधिक है और महत्वपूर्ण है।

vi. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में समग्र रूप से वृद्धि हुई।

vii. वतर्मान अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हुई है। संबद्ध आयात घटकर नगण्य स्तर पर आ गए, जबकि घरेलू बिीि, उत्पादन और क्षमता उपयोग में सुधार हुआ। यद्यपि लाभ, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल में गिरावट आई, घरेलू उद्योग लाभप्रद बना रहा।

viii. तथापि, उपलब्ध सूचना से यह र्दर्शत होता है कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है, तो पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है, निम्नलिखित कारणों से:

क क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों में उल्लेखनीय गिरावट आई और जांच अवधि के दौरान वे नगण्य रहे।

ख ऐतिहासिक रूप से, जब पाटनरोधी शुल्क लागू रहा, तब आयातों में गिरावट आई और जब शुल्क हटाया गया अथवा उसे समाप्त होने दिया गया, तब आयातों में वृद्धि हुई।

ग जांच अवधि-पश्चात अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि हुई और र्वार्षकीकृ त आधार पर वे जांच अवधि तथा 2024-25 की तुलना में अधिक थे।

घ वतर्मान तथा पूर्ववर्ती जांचों में महत्वपूर्ण पाटन र्मार्जन पाए गए हैं, जो संबद्ध वस्तु का पाटन करने की चीनी निर्यातकों की निरंतर प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।

ङ चीनी निर्यातक तीसरे देशों को ऐसी कीमतों पर महत्वपूर्ण मात्रा में निर्यात कर रहे हैं जो सामान्य मूल्य से कम तथा घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से भी कम हैं। शुल्क समाप्त होने की स्थिति में ऐसे निर्यातों का भारत की ओर विपथन हो सकता है।

च भारत कीमत की दृष्टि से आकर्षक बाजार है। तीसरे देशों को किए जाने वाले लगभग 95% चीनी निर्यात भारत में प्रचलित कीमतों से कम कीमतों पर हैं, जिससे भारत की ओर विपथन की प्रबल संभावना उत्पन्न होती है।

छ कोरिया गणराज्य ने भी चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया है, जो अन्य बाजारों में भी संबद्ध वस्तु के पाटन को दर्शाता है।

ज चीनी उत्पादकों के पास महत्वपूर्ण उत्पादन क्षमताएं हैं। यदि इन क्षमताओं का एक भाग भी भारत की ओर विपथित होता है, तो वह भारतीय बाजार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।

झ यद्यपि घरेलू उद्योग वतर्मान में लाभप्रद है, तथापि शुल्क के अभाव में संभावित चीनी आयात कीमतों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए यदि उसे अपनी कीमतें घटानी पड़ती हैं, तो उसे वित्तीय हानि, नकद हानि और ऋणात्मक प्रतिफल होने की संभावना है।

ix. पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना सार्वजनिक हित में है और इससे व्यापक जनता पर किसी महत्वपूर्ण प्रतिकू ल प्रभाव की संभावना नहीं है।

x. संबद्ध वस्तु का उपयोग मुख्यतः डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों में रासायनिक योजक के रूप में किया जाता है और यह डाउनस्ट्रीम उत्पादों की लागत का कोई प्रमुख हिस्सा नहीं है।

xi. शुल्क जारी रखने का डाउनस्ट्रीम उत्पादों की कीमत पर के वल नगण्य प्रभाव पड़ने की संभावना है और इसलिए अंतिम उपभोक्ताओं पर कोई महत्वपूर्ण भार पड़ने की संभावना नहीं है।

40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

xii. भारत में संबद्ध वस्तु के पांच उत्पादक हैं और उपलब्ध घरेलू क्षमता वतर्मान मांग के साथ-साथ भविष्य में मांग में उचित वृद्धि को भी पूरा करने के लिए पर्याप्त है। अतः शुल्क जारी रखने से किसी मांग-आर्पूर्त अंतर के उत्पन्न होने की संभावना नहीं है।

xiii. किसी भी प्रयोक्ता ने प्रश्नावली/र्आर्थक हित प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया और न ही अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जिससे मौजूदा शुल्क के प्रतिकू ल प्रभाव का पता चलता हो। अतः अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर मौजूदा शुल्क के किसी महत्वपूर्ण प्रतिकू ल प्रभाव को दर्शाता हो।

ञ सिफारिशें

111. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच प्रारंभ की गई और इसकी सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को दी गई तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया। यह निष्कर्ष निकाले जाने के पश्चात कि यदि पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त होने दिया जाता है तो पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है, प्राधिकारी का मत है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर उपायों को जारी रखना आवश्यक है।

प्राधिकारी दिनांक 14 सितंबर 2021 के अंतिम जांच परिणामों के अनुसरण में, दिनांक 17 दिसंबर 2021 की अधिसूचना संख्या 71/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से अधिरोपित निश्चित पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करना उपयुक्त मानता है।

112. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को, जैसा कि ऊपर स्थापित किया गया है, ध्यान में रखते हुए, नीचे दी गई शुल्क तालिका के स्तंभ (7) में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क, इस संबंध में कें द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से, संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर अगले पाँच (5) वषों की अवधि के लिए लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

ट आगे की प्रयििा

113. इन अंतिम निष्कषों में र्निर्दष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील अधिनियम/नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जा सके गी।

अमिताभ कु मार, र्निर्दष्ट प्राधिकारी 42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 15th September, 2026

Case No. AD (SSR) - 06/2026

SETU ID - AD/SSR/006/2026

Sunset Review Investigation concerning imports of "Sodium Hydrosulphite" originating in or

exported from China PR.

Pictographic presentation of Sodium Hydrosulphite

F. No. 7/10/2026-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the "Anti- Dumping Rules" or "the Rules") thereof.

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as "Authority") received an application filed by Silox India Private Limited (hereinafter referred to as the "applicant" or the "domestic industry"), on behalf of the domestic industry, seeking initiation of sunset review of anti-dumping duty concerning imports of Sodium Hydrosulphite (the "subject goods" or the "product under consideration") originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as "subject country").

2. The original investigation concerning imports of subject goods originating in or exported from the China PR and Korea RP was initiated by the Authority vide Notification No. 6/35/2020-DGTR, dated 16th September 2019. The Authority notified the Final Findings vide Notification No. 6/35/2020-DGTR, dated 14th September 2021 and recommended imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from China PR and Korea RP. Subsequently, the Ministry of Finance imposed anti-dumping duties vide Notification No 71/2021- Customs (ADD), dated 17th December 2021. The anti-dumping duties are set to expire on 16th December 2026.

3. In terms of Section 9A (5) of the Act, read with Rule 23(1B) of Rules, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty in force is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. The applicant filed an application dated 31st January 2026 seeking initiation of sunset review and continuation of anti-dumping duty on imports of Sodium Hydrosulphite from China PR. While the existing anti-dumping duty covered imports from China PR and Korea RP, the applicant sought continuation of duty only against China PR, as imports from Korea RP had ceased during the injury period and the information on record did not indicate likelihood of recurrence of dumping and injury from Korea RP. Accordingly, the present review has been restricted to imports from China PR.

5. In view of the duly substantiated application with prima facie evidence substantiating likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, in accordance with Section 9A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules, the Authority issued a public notice initiating the sunset review of anti-dumping duty on imports of the product under consideration from China PR, vide Notification No. 7/10/2026-DGTR, dated 20th March44 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 2026, published in the Gazette of India. The Authority initiated the review of anti- dumping duty imposed earlier to examine whether the expiry of anti-dumping duty on imports of subject goods from China PR is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

A. PROCEDURE

6. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

6.1. Initiation

i. The Authority received a written application from the domestic industry alleging that expiry of current anti-dumping duties is likely to result in continuation or recurrence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry.

ii. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation.

iii. In accordance with Rule 6 of the Rules, the Authority issued a public notice dated 20th March 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti- dumping investigation concerning imports of subject goods from the subject country.

iv. In accordance with Rule 6(2) of the Rules, the Authority sent a copy of the initiation notification to the Government of the subject country, through its Embassy in India, known producers and exporters from the subject country, known importers / users and the domestic industry as well as other interested parties, as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.

6.2. Circulation of non-confidential version of the application

i. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through its Embassy in India, in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules.

ii. A copy of the non-confidential version of the application was made available to other interested parties, wherever requested.

6.3. Participation by Exporters of Subject country

i.    In accordance with Rule 6(4), the Authority sent exporters' questionnaires to the
      following  producers  and  exporters  of  the  subject  country  to  seek  relevant
      information.
      a.   CNSG Anhui Hong Sifang Co. Ltd.
      b.   Hubei Yihua Chemical Industrial Co. Ltd.
      c.   Guangdi Maoming Chemical Co. Ltd.

d. Zenith International Group Co. Ltd.

e. Zhejiang Jiacheng Chemicals Co. Ltd.

ii. The Embassy of the subject country in India was requested to advise the exporters/producers from its country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.

iii. None of producers / exporters of the product under consideration from the subject country responded to the exporter's questionnaire, in response to the initiation of the subject investigation.

iv. The Government of China, through its Embassy, was registered as an interested party in the investigation.

6.4. Participation by Importers/Users

i.    The  Authority  forwarded  a  copy  of  the  initiation  notification  along  with
      importer's/user's  questionnaire  to  the  following  known  importers/users  of  the
      subject goods in India in accordance with Rule 6(4) of the Rules and advised them
      to make their views known within the prescribed time limit:
      a.    Colorbox Exim Private Limited
      b.    Devieegam Dyers
      c.    Hindprakash Industries Limited
      d.    KK Global
      e.    Lupin Limited
      f.    Mamta Exim Private Limited
      g.    Niket Impex
      h.    Ramanand Kidarnath International
      i.    Shankar Lal Rampal Dye Chem Private Limited
      j.    Swastik Polyprints Private Limited
      k.    Vinay Chemoplast Industries
ii.   Only  Sandeep  Organics  Private  Limited  registered  itself  as  an  interested  party
      being an importer / user of the product under consideration from subject country.

However, the importer / user did not respond to the relevant questionnaire issued by the Authority, in response to the initiation of the subject investigation or provide any information during the course of the investigation.

6.5. Period of Investigation and Injury Period

i. As noted in the initiation notification, the period of investigation ('POI') for the purpose of the present investigation was considered as 1st October 2024 to 30th September 2025. Accordingly, the injury period covered the years 2022-23, 2023- 24, 2024-25 and the period of investigation.

6.6. Further procedure

i. An economic interest questionnaire was issued to all the known producers and exporters, importers, and the domestic industry. The economic interest questionnaire was also shared with the administrative line ministry. However, only the domestic industry filed response to the Economic Interest Questionnaire.

ii. Non-confidential version of the submissions filed by the domestic industry were made available to all interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.

iii. Request was made to DG Systems to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period and also the period of investigation. The Authority has relied upon the DG Systems data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.

iv. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held on 30th July 2026. The parties presented their views in the oral hearing were directed to make written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.

v. In accordance with Rule 6(8) of the Rules, wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, such parties have been considered as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.

vi. In accordance with Rule 7 of the Rules, the information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such confidentiality claims. On being satisfied, the confidentiality claims have been accepted wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

vii. In accordance with Rule 8, during the course of the investigation, accuracy of the information supplied by the domestic industry has been verified, which forms the basis of these final findings. The information was verified to the extent possible and verified the data submitted by the domestic industry to the extent considered relevant, practicable and necessary.

viii. The non-injurious price determined as per the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry and having regard to Generally Accepted Accounting Principles and Annexure – III to the Rules, has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

ix. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in these final findings.

x. A disclosure statement dated 09.09.2026 was issued by the Authority, in accordance with Rule 16 of the Anti-Dumping Rules disclosing the essential facts under47 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण consideration in the matter relating to the present anti-dumping investigation. The comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant and non-repetitive, in these final findings.

xi. '***' in these final findings statement represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered under the Rules.

xii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US$ = ₹ 86.76, being the average of the exchange rates notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs under Section 14 of the Customs Act, 1962 for conversion of the value of imported goods, in force during the period of investigation. The same rate has been applied throughout this disclosure statement.

Source: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

B.1 Submissions by the other interested parties

7. No submissions/comments were received from any other interested party in this regard.

B.2 Submissions by the domestic industry

8. The domestic industry has made the following submissions with regards to the product under consideration and like article.

a. The product under consideration is Sodium Hydrosulphite, whether produced using Zinc or Sodium Formate. It is also known as Hydrosulphite Concentrate, Sodium Dithionite, Sodium Hydrosulfite or SHS. Its crystalline chemical formula is Na2S2O4.

b. Sodium Hydrosulphite is widely used in diverse industrial sectors as a chemical or additive by the downstream users and does not constitute a feedstock/raw material for any user industry.

c. There is no requirement for adoption of PCN methodology in the present case.

While the subject goods are produced and sold in different concentrations, such differences do not lead to a significant change in the cost of production.

d. The product produced by the domestic industry is like article to the imported product under consideration.

B.3 Examination by the Authority

9. The product under consideration in the present investigation is "Sodium Hydrosulphite".

Since the present investigation is a sunset review, the scope of the product under consideration as determined by the Authority in the final findings of the original investigation and considered at the stage of initiation of the present review is as below –

"7. The product under consideration in the present investigation is "Sodium

Hydrosulphite", whether produced using Zinc or Sodium Formate, is also known

as "Hydrosulphite Concentrate" or "Sodium Dithionite" or "Sodium

Hydrosulfite" or "SHS". It is a white or grayish white powder, free from visible

foreign particles with pungent odour. Its crystalline chemical formula is Na2S2O4.

8. The product under consideration is produced using either "Zinc Process" or

"Sodium Format Process". The former process involves reaction of zinc dust with

sulphur dioxide and converting the resultant zinc salt to sodium hydrosulphite in

the presence of caustic soda and soda ash. The latter process involves the reaction

of caustic soda and sulphur dioxide with sodium format in a methanol solution to

produce sodium hydrosulphite."

10. The product under consideration is classified under Chapter 28 of Schedule I of the Customs Tariff Act, under tariff codes 2831 1010 and 2832 1020. The Customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

11. The product under consideration is produced and sold in terms of weight, expressed in metric tons (MT), and the same has been adopted for this investigation.

12. No request for adoption of PCN methodology was made during the course of the present investigation. The domestic industry has highlighted that while Sodium Hydrosulphite is produced and sold in different concentrations, the same does not result in differences in the cost of production of the product. Further, no PCN had been framed in any of the past investigations. Therefore, no PCN methodology has been adopted for the purpose of the present investigation.

13. The Authority notes that there are no significant differences in the products produced by the domestic industry and the goods imported from the subject country. The subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical properties, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The products produced by the domestic industry and that imported from the subject country are being used interchangeably by the consumers. Accordingly, it is held that Sodium Hydrosulphite produced by the domestic industry is 'like article' to the product under consideration imported from the subject country in terms of Rule 2(d) of the Rules.

C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

C.1 Submissions by the other interested parties

14. No submissions/comments were received from any other interested party in this regard.

C.2 Submissions by the domestic industry

15.   The domestic industry has made the following submissions with respect to the domestic
      industry and standing:
      a.    The applicant, Silox India Private Limited, has not imported the subject goods from
            subject  country  during  the  period  of  investigation,  and  are  not  related  to  any
            exporter or importer of the product under consideration from subject country.
      b.    There are 4 other producers of the subject goods in the country.
      c.    The  application  has  been  supported  by  Demosha  Chemicals  Private  Limited,
            Gulshan Chemicals Limited and Kutch Chemicals Industries Limited.
      d.    The applicant accounts for a major proportion in the total domestic production for
            the subject goods in the country and is eligible to constitute domestic industry.

C.3 Examination by the Authority

16. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as below:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the

manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose

collective output of the said article constitutes a major proportion of the total

domestic production of that article except when such producers are related to the

exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers

thereof in such case the term 'domestic industry' may be constructed as referring

to the rest of the producers."

17. The present application has been filed by Silox India Private Limited. It is noted that the applicant is not related to any exporter of the subject goods in the subject country or importer of the subject goods in India. Further, the applicant has not imported the subject goods from the subject country during the period of investigation.

18. There are four other domestic producers of the like article in India, as listed below.

a. Demosha Chemicals Private Limited

b. Gulshan Chemicals Limited

c. Kutch Chemicals Industries Limited

d. TCP Limited

19. The application has been supported by Demosha Chemicals Private Limited, Gulshan Chemicals Private Limited and Kutch Chemicals Industries Limited. Considering the production of the application and other Indian producers, it is noted that the applicant accounts for 52% of the total Indian production. Further, the production of applicant and the supporters account for 86% of the total Indian production, as can be seen from the table below.

20. In view of the above, and after due examination, the Authority holds that the applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules. Further, the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

D. MISCELLANEOUS ISSUES AND CONFIDENTIALITY

D.1 Submissions by the other interested parties

21. No submissions/comments were received from any other interested party in this regard.

D.2 Submissions by the domestic industry

22. No submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality, or other miscellaneous issues.

D.3 Examination by the Authority

23. The non-confidential version of the information provided by the domestic industry was available to all interested parties as per Rule 6(7) and Trade Notice 10/2018 dated 7th September 2018 read with Trade Notice 1/2013 dated 9th December 2013.

"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules

(2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule12,sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule

(4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or

any other information provided to the designated authority on a confidential basis

by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority

being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such

information shall be disclosed to any other party without specific authorization of

the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on a

confidential basis to furnish a non-confidential summary thereof and if, in the

opinion of a party providing such information, such information is not susceptible

to summary, such party may submit to the designated authority a statement of

reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority

is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of

the information is either unwilling to make the information public or to authorise

its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such

information."

24. The claims made by the domestic industry, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. It is seen that the domestic industry has claimed confidentiality on various information, such as, production, capacity, capacity utilization, sales volumes, market share, stocks, selling price, costs, profits, cash profits, return on investment, non-injurious price, cost of production related information, normal value based in cost of production, dumping margin, injury margin, etc. It is also seen that wherever information is for the injury period, the same has been provided on an indexed basis. Information such as normal value, non-injurious price and price undercutting has been disclosed in the range. Further, the domestic industry has also claimed confidentiality on various supporting documents & information, wherever such information has not been publicly disclosed by them. The domestic industry has claimed that non-confidential summary of such information cannot be provided since these documents are not susceptible to summary.

25. The information provided by the domestic industry on a confidential basis was examined with regard to sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, the domestic industry was directed to provide sufficient non confidential versions of the information filed on a confidential basis.

E. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING

MARGIN

E.1 Submissions by the other interested parties

26. No submissions/comments were received from any other interested party in this regard.

E.2 Submissions by the domestic industry

27. The domestic industry has submitted as under with regard to the determination of normal value, export price and dumping margin.

a. China PR should be treated as a non-market economy, and the normal value should be determined based as per Para 7 of the Annexure I.

b. In the present case, European Union can be considered as an appropriate market economy third country, since it is one of the major producers and exporters of SHS globally, manufacturing scale in EU is comparable to China and both countries are among the largest economies in the world.

E.3 Examination by the Authority

28. Under Section 9A (1)c, normal value in relation to an article means:

"i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when

meant for consumption in the exporting country or territory as determined in

accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the

domestic market of the exporting country or territory, or when because of the

particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the

exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the

normal value shall be either:

(a) comparable representative price of the like article when exported from the

exporting country or territory or an appropriate third country as determined

in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with

reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for

profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section

(6);

Provided that in the case of import of the article from a country other than the

country of origin and where the article has been merely transshipped through the

country of export or such article is not produced in the country of export or there

is no comparable price in the country of export, the normal value shall be

determined with reference to its price in the country of origin."

29. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject country, advising them to provide information in the prescribed form and manner.

However, no producer / exporter from the subject country has cooperated in the present investigation by filing a questionnaire response. The normal value and export price for all producers/exporters from the subject country, have, therefore, been determined as below.

E.3.1 Normal value for China PR

30. Article 15 of the China's Accession Protocol to the WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the

General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the

SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into

a WTO Member consistent with the following:

In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-

Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or

costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a

strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following

rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy

conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the

manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall

use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price

comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict

comparison with domestic prices or costs in China if the producers under

investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the

industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale

of that product.

In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing

subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of

the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that

application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying

and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that

prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate

benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing

WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering

the use of terms and conditions prevailing outside China.

The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with

subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify

methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on

Subsidies and Countervailing Measures.

Once China has established, under the national law of the importing WTO Member,

that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated

provided that the importing Member's national law contains market economy

criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph

(a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China

establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market

economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market

economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or

sector."

31. The domestic industry has cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol. The domestic industry has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product under with regard to production and sale of the product under consideration.

It has been stated that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their cost and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure I to the Rules.

32. It is noted that while the provision contained in Section 15 (a)(ii) has expired on 11th December, 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO Anti-dumping Agreement read with the obligation under Section 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in paragraph 8 of Annexure I of the AD Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming market economy treatment. In the present case, no producer from China has participated in the investigation by furnishing a response. Accordingly, the normal value has been determined in accordance with paragraph 7 of Annexures I of the Rules which state as follows:

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be

determined on the basis of the price or constructed value in the market economy

third country, or the price from such a third country to other countries, including

India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the

price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if

necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy

third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner,

keeping in view the level of development of the country concerned and the product

in question, and due account shall be taken of any reliable information made

available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where

appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other

market economy third country. The parties to the investigation shall be informed

without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third

country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

33. The domestic industry has submitted that the European Union should be considered an appropriate market economy third country. In support of this claim, it has stated that, apart from China PR, the European Union is one of the major producers and exporters of SHS; that the scale of manufacturing in the two countries is comparable, with producers in both countries having significant production capacities; and that both are among the largest economies in the world. However, the domestic industry has not provided sufficient justification or supporting evidence to establish the appropriateness of the55 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण European Union as a market economy third country for the present purpose. Accordingly, the Authority is unable to consider the European Union as an appropriate market economy third country. In the absence of any other relevant information on record, the Authority has determined the normal value on the basis of the price payable in India, derived from the cost of production of the domestic industry, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and a reasonable amount of profit. The normal value so determined is set out in the dumping margin table below.

E.3.2 Export price for China PR

34. In absence of participation from the producers/exporters from the subject country, the export price has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. For this purpose, information as per the DG Systems data has been considered.

Price adjustments have been made on account of ocean freight, inland transportation, port related expenses, insurance, credit cost, bank charges and commission on the basis of facts available. The ex-factory export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

E.3.3 Dumping margin

35. Based on normal value and export price determined as above, the dumping margin has been determined below.

RECURRENCE OF INJURY AND CAUSAL LINK

F.1. Submissions by the other interested parties

36. Since, no other interested party participated in this investigation, therefore, no comments/submissions have been received.

F.2. Submissions by the domestic industry

37. The domestic industry has made the following submissions with regards to injury, likelihood of continuation or recurrence of injury and causal link.

a. Imposition of anti-dumping duties has had a positive impact on the Indian industry, with new domestic producer starting operations after imposition of duty.

b. During the injury period, the domestic industry was insulated from dumping due to presence of anti-dumping duty and it did not suffer injury. However, in case the56 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण duty is allowed to expire, there is a likelihood of recurrence of injury to the domestic industry.

c. In case where the anti-dumping duty has had the desired effect of improvement in the economic parameters of the domestic industry, the Authority is required to examine whether injury is likely to recur in the event of cessation of duty, as held by the CESTAT in the case of P.T. Asahimas Chemicals vs. DA.

d. The volume of imports declined gradually post imposition of duties but were almost negligible in 2024-25 and in the period investigation as the exporters intentionally curtailed exports in anticipation of the present sunset review.

e. The subject imports were almost negligible during the period of investigation but increased significantly post the period of investigation. In fact, imports during April -June 2026 on annualised basis are significantly higher than imports during 2022- 23.

f. The exporters from the subject country have, regularly in the past, reduced imports once duties are imposed. However, once duties expire, the volume of imports increases sharply.

g. The Chinese producers have the capacity and commercial interest to supply in the Indian market and can rapidly increase exports in absence of anti-dumping duty.

h. The subject goods are commodity products and consumer purchases depends on the cheapest option available in the market. Therefore, in absence of anti-dumping duty, domestic industry will suffer material injury.

i. The exporters in the subject country have a tendency to dump. In the past investigations, the Authority consistently found the exporters to have engaged in dumping at significant margins.

j. The Chinese producers have significant production capacities, and the subject goods are likely to be diverted to Indian market in case of cessation of duty.

k. For instance, just 4 producers of subject goods in China have capacity which is 652% greater than the entire demand in India.

l. During the period of investigation, the Chinese exporters were exporting the goods to 69 countries, with 100% of the goods being exported at dumped prices. The dumping margin for exports to such third countries was as high as ***%.

m. During the period of investigation, ***% of all exports from China to third countries were at injurious prices.

n. ***% of exports from China to third countries were at prices lower than price prevailing in India, making India a very lucrative market for the Chinese producers.

o. The volume of exports to third countries at dumped and injurious prices is twice the entire demand in India and diversion of such exports to India will remove the domestic industry from the market.

p. Foreign producers are engaging in unfair trade practices in other markets as well, which is evident from the fact that Korea has recently imposed anti-dumping duty on imports of subject goods from China.

q. Imposition of anti-dumping duty by Korea has restricted access to a significant market for China, implying that subject goods are likely to be diverted to India.

r. In case of cessation of duty, the domestic producers will not be able to compete with the prices of subject imports.

s. To compete with the subject imports, the domestic producers will have to reduce their prices resulting in severe decline in profitability parameters, cash losses, negative return on investment and material injury to the domestic industry.

F.3. Examination by the Authority

38. The Authority has examined the arguments and submissions made with regards to injury, causal link and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry in case of expiry of anti-dumping duty. The analysis of the Authority hereunder addresses the various submissions made.

39. The Authority notes that in the present investigation, the domestic industry has not claimed injury due to the dumped imports from the subject country. The domestic industry has submitted that due to the presence of the duty, its economic parameters have witnessed improvement and thus, it is not suffering injury currently. However, the domestic industry has submitted that there is a need for continuation of anti-dumping duty as there is a likelihood of continuation of dumping and recurrence of consequent injury to the domestic industry in case of expiry of the present anti-dumping duty in force.

40. The domestic industry had small volume of captive consumption of the subject goods during the entire injury period. In view of insignificant captive consumption ***MT in relation to demand ***MT for the product in the country, the Authority has ignored the captive consumption for the purpose of injury analysis.

F.3.1 Volume effect of dumped imports

a. Assessment of demand/consumption

41. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry, other producers and imports of subject goods from all sources.

42. It is seen that the demand for the subject goods has increased over the injury period.

b. Imports in absolute and relative terms

43. With regards to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied on the DG Systems import data. The information is as below.

      i.    The volume of subject imports has declined following the imposition of the anti-
            dumping duty.
      ii.   During the period of investigation, the subject imports were negligible.
      iii.  Similarly, the volume of subject imports, both in relation to Indian production and
            consumption, has declined over the injury period.
45.   While volume of imports declined significantly in the period of investigation, it is seen
      that the same has once again increased significantly (48.9 MT in Oct'25 to Jan'26) or

147 MT on annualised basis, that is, increase of more than 500%, in the post-POI period.

F.3.2 Price effect of the dumped imports

46. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a. Price undercutting

47. Price undercutting has been determined by comparing the net sales realization of the domestic industry with the landed price of the imports for the period of investigation.

48. It is seen that the landed price of the subject imports was below the selling prices of the domestic industry during the period of investigation. However, since the price difference was small, it is seen that the imports were no longer lucrative when compared with the price of the domestic industry because of the anti-dumping duty in place. Resultantly, the volume of imports fell sharply, reflecting the impact of anti-dumping duty.

49. It is further seen that the landed price of the subject imports was below the selling prices of the domestic industry during the period of investigation if ADD is not taken into account and thus, the price undercutting becomes positive and significant.

b. Price suppression and depression

50. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices are compared below.

51. It is seen that the selling price of the domestic industry declined significantly over the injury period, indicating clear price depression. The cost of sales also declined over the same period. However, between 2023-24 and the POI, the cost of sales increased by about ₹***/MT, whereas the net sales realization increased by only about ₹***/MT. Thus,60 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण while the overall injury period primarily shows price depression, there is also a price suppression during the POI, as the domestic industry was unable to increase its selling price fully in line with the increase in its cost of sales.

F.3.3 Economic parameters of the domestic industry

52. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

a. Production, capacity, capacity utilisation and domestic sales

53. The performance of the domestic industry with regard to capacity, production, sales and capacity utilization during the period of investigation was as below.

54.   It is noted that –
      i.    The domestic industry has enhanced the installed capacity for the subject goods
            over the injury period, though the capacity addition is quite small.
      ii.   Production and capacity utilization of the domestic industry declined in 2023-24
            but has increased thereafter and over the injury period.
      iii.  As the volume of subject imports has declined consequent to imposition of duties,
            the sales of the domestic industry increased over the period.

b. Market share

55. The Authority has examined the effect of the dumped imports on the market share of the domestic industry, and imports from subject country and other countries as under.

56. The market share of the domestic industry remained broadly stable during the injury period, while the market share of other Indian producers increased. At the same time, the market share of subject imports declined significantly and became negligible during the POI.

c. Inventories

57. The average inventories of the domestic industry increased in 2023-24, but have declined thereafter and over the injury period, as the sales of the domestic industry increased.

d. Profitability, cash profit and return on capital employed

58. The performance of the domestic industry has been examined in respect of profits, cash profits, and return on investment.

59. It is seen that –

a. The profitability of the domestic industry has declined over the injury period. The total profits earned and the profit earned per unit have declined.

b. The cash profits of the domestic industry have followed a similar trend and have declined over the injury period.

c. Similarly, the return on capital employed earned by the domestic industry has declined over the injury period.

60. The domestic industry has not claimed that deterioration in these parameters is due to Chinese imports. In any case, since the volume of imports was negligible and the duty- inclusive landed price was above the selling price of the domestic industry, the decline in these parameters cannot be attributed to the imports.

e. Employment, wages and productivity

61. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

62. It is noted that the number of employees of the domestic industry increased in 2023-24, and have remained consistent thereafter. The wages paid increased in 2023-24, declined marginally thereafter, but have remained largely consistent. The productivity per day has increased over the period, while the productivity per employee has declined marginally.

However, the domestic industry has not claimed injury on this account.

f. Growth

63. The growth of the domestic industry in terms of production, domestic sales volume, profits, cash profits and the return on capital employed during the period of investigation is as per given table below.

64. It is noted that the domestic industry witnessed an improvement in its volume parameters subsequent to imposition of duties. Even though growth in profitability parameters was negative, the same is not due to Chinese imports. Since the volume of imports was negligible and the duty-inclusive landed price was above the selling price of the domestic industry, the decline in price parameters suffered by the domestic industry cannot be attributed to the imports.

g. Ability to raise capital investment

65. The volume of subject imports has declined over the period due to imposition of duties.

As a result, the domestic industry has been able to increasingly sell its product in the market at remunerative prices and earn profits. Thus, the ability of the domestic industry to raise capital investment has not been impacted by dumping from China.

h. Factor affecting the domestic prices

66. The domestic industry has been able to sell the product for profits, and the imports have entered the market at competitive prices, post imposition of duties. The landed price of imports, after addition of anti-dumping duty, is above the selling price of the domestic industry. Therefore, the imports have not impacted the prices of the domestic industry.

i. Magnitude of dumping

67. The Authority notes that the subject goods have been exported from China at a price below normal value. The dumping margin is positive and significant. The volume of imports was negligible and was not sufficient to cause material injury to the domestic industry.

j. Magnitude of Injury Margin

68. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information and data relating to the cost of production for the period of investigation. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials, the utilities and the production capacity by the domestic industry over the injury period have been considered. It has been ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax) of 22% on the average capital employed, that is to say, the average net fixed assets plus the average working capital, for the product under consideration has been allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price, as prescribed in Annexure III to the Rules.

69. The landed price and non-injurious price determined have been compared for the product under consideration. The injury margin determined for the producers/exporters is provided in the table below:

F.3.4 Likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury

70. The present investigation is a sunset review of duties on the imports of the product under consideration from China PR. Under the Rules, the Authority is required to determine whether cessation of existing duty is likely to lead to continuance or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The Authority has examined all the relevant information brought on record by the domestic industry and has noted as below.

i. Volume of imports from the subject country

71. The volume of imports has declined over the injury period. During the period of investigation, the volume of imports from China PR was very small and insignificant.

This shows that the Chinese producers are unable to sell the subject goods at fair prices and have had to reduce exports to India to a significant extent. However, the landed price of imports is below the selling price of the domestic industry. Further, as examined elsewhere hereinbelow, the Chinese producers can ship significant volumes in short time.

In case of expiry of current anti-dumping duty, the producers in China PR are therefore likely to resume exports of subject goods at dumped prices.

72. The Authority notes in this regard that the product was being exported to India in significant volumes earlier and the same led to imposition of anti-dumping duty vide Notification No. 55/2012-Customs (ADD) dated 14th December 2012. The said imposition of duty resulted in significant decline in exports by the time of 2017. Accordingly, the ADD was not extended further after 13th December 2017. Once the duty ceased, the volume of imports increased so significantly at dumped prices and caused so significant injury to domestic industry that the domestic industry was constrained to once again file application and seek imposition of anti-dumping investigation. After elaborate investigations, the Authority recommended reimposition of anti-dumping (vide final findings of the original investigation of the present sunset review) in view of significant increase in imports at dumped prices causing injury to the domestic industry. The Authority thus notes the likelihood of significant increase in imports in a short duration.

ii. Increase in the volume of imports in post-POI period

73. The Authority has examined the transaction-wise import data obtained from DG Systems for the post-POI period from 1st October 2025 to 31st January 2026 and compared the same with the imports recorded during the period of investigation, namely, October 2024 to September 2025. Since the period of investigation covered 12 months whereas the post-POI period covers 123 days, the absolute import quantities for the two periods are not directly comparable. The Authority has, therefore, compared the imports on an annualised basis.

74. During the period of investigation, the volume of subject imports was 23 MT, whereas in the post-POI period, annualised volume of imports was 147 MT. Thus, the rate of imports increased by approximately 500% after the period of investigation on annualised basis.

The post-POI data therefore shows that imports from the subject country have increased in anticipation of expiry of ADD.

iii. Chinese producers have long history of dumping

75. The imports of product under consideration from China PR have been subject to anti- dumping investigations in the past. The Authority has consistently found that exporters from China PR have engaged in significant dumping, which is evident from dumping margins determined in the past (as mentioned in the table given below). This shows that the Chinese exporters have a tendency of dumping the subject goods in India.

iv. Imposition of anti-dumping duty on Chinese exporters by Korea RP

76. Exporters in China have also been found to have dumped the subject goods in Korea RP. As a consequence, Korea RP has recently (on 17th December 2025) imposed anti- dumping duties on imports of subject goods from China at the rate of 12.87-33.97%. This shows that the foreign producers have a tendency to engage in dumping, and are likely to dump in India in the absence of duty.

v. The Indian market is price attractive

77. Based on the global export data as per Trade Map (as submitted by DI), it is seen that during the period of investigation, ***% of the Chinese exports to third countries were at prices lower than prices offered to India. This implies that India is a more price attractive market for the exporters in China, and the Chinese exporters would be willing to export to India at a price even lower than the export price prevailing in the period of investigation. If the present duty is allowed to cease, exports are likely to be diverted to India, leading to recurrence of injury to the domestic industry.

vi. Chinese producers hold significant capacities

78. The domestic industry has provided evidence as per information available in public domain regarding the known capacities available with the Chinese exporters. It is seen that the producers in China have large production capacities. Further, some Chinese producers individually have capacities in excess of the demand in their country. The capacity with just four producers in China is *** MT which is equal to ***% of the Indian demand. In the event the present duties cease to exist, Chinese producers are very likely to utilize their mammoth capacity by exporting to India, and thereby adversely impacting the domestic industry.

As against the total Indian capacity for PUC of 72,600 MT, the total Indian demand for PUC of 48,837 MT and DI's capacity of 37,000 MT, the total capacities of 4 Chinese producers is 3,20,000 MT which is 655% of total demand for PUC in India. In light of the propensity of the Chinese producers (with significant capacities) to resort to dumping, there is a clear likelihood that Chinese producers will divert those capacities to India and there will be recurrence and continuation of dumping and injury to the DI as per Rule 23(1B) of the Rules, which makes it imperative that anti-dumping duty be recommended for continuation at existing rate.

vii. Likely injury to the domestic industry in case of expiry of duty

79. The imposition of duties has stabilized the current market situation, enabling the domestic industry to remain competitive and profitable. However, if the duties expire, Chinese exporters are likely to resume dumping. Considering the prices at which Chinese exporters are exporting the subject goods to third countries as well as India, the domestic industry will be unable to match those prices and would not remain competitive. This would likely result in financial losses and sudden deterioration in the financial parameters for the domestic industry.

F.3.5 Conclusions on injury and likelihood of continuation or recurrence of dumping and

injury

80. In view of the foregoing, the Authority concludes as below.

a. The volume of imports has declined over the injury period, in absolute and relative terms, due to imposition of duties. Imports have however increased in the post-POI period.

b. The landed price of subject imports is below the selling price of the domestic industry, thus showing likelihood of undercutting the prices of the domestic industry, in case the present anti-dumping duties expire.

c. The domestic industry has marginally enhanced its capacities, and its production and capacity utilization have also increased over the injury period.

d. The domestic industry has been able to increase its sales in the absence of dumped imports, and its market share has increased. In contrast, the market share of the subject imports has declined.

e. The average inventories of the domestic industry have declined over the period.

f. The profits, cash profits and return on capital employed earned by the domestic industry have declined.

g. The ability of the domestic industry to raise capital investment has not been impacted.

h. The volume of imports has declined over the injury period, and the imports were negligible during the period of investigation.

i. The volume of exports has historically declined upon imposition of duties but has increased once the duties are removed or allowed to expire.

j. The volume of imports has increased in the post-POI period by 500% when seen on an annualized basis.

k. The exporters in the subject country have a tendency to dump the subject goods, which is evident from the significant dumping margins determined in the present and past investigations.

l. India is a highly price attractive market for exporters in the subject country as the price of ***% exports from China to third counties is at prices below the prices prevailing in India and such imports can be diverted to the Indian market in absence of duties.

m. Korea RP has imposed anti-dumping duties on exports of the subject goods from the subject country, which shows that the exporters are engaging in unfair trade practices in third countries as well.

n. The exporters in China PR have significant capacities, which, if diverted to India, would be able to completely take over the market share of the Indian industry.

o. In light of the propensity of the Chinese producers (with significant capacities) to resort to dumping, there is a clear likelihood that Chinese producers will divert those capacities to India and there will be recurrence and continuation of dumping and injury to the DI as per Rule 23(1B) of the Rules.

p. While the domestic industry is currently earning profits, it would suffer significant financial losses, cash losses and negative profit before interest & return on capital employed in case it is forced to match the likely prices of exports from China in absence of duties.

81. In view of the above, it is concluded that the domestic industry has not suffered continued injury from imports. However, it is concluded, based on information on record, that there is likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent material injury to the domestic industry in case the present duties are allowed to expire.

F.3.6 Non-Attribution Analysis

82. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports.

Factors that may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. Though the Authority has not found injury to the domestic industry in the present period of investigation, it has been examined below whether factors other than dumped imports are likely to contribute to the injury to the domestic industry:

a. Volume and price of imports from third countries

83. It is noted that apart from imports from the subject country, there are no imports any other country in the POI. Therefore, the likely injury to the domestic industry cannot be attributed to imports from third countries.

b. Contraction in demand

84. It is seen that the demand for the subject goods has increased over the injury period. Thus, the domestic industry is not likely to suffer injury due to any possible contraction in demand.

c. Conditions of competition and trade restrictive practices

85. There are no trade restrictive practices or conditions of competition, which are likely to cause injury to the domestic industry.

d. Pattern of consumption

86. There has been no material change in pattern of consumption of the product under consideration, which is likely to cause injury to the domestic industry.

e. Development of technology

87. There has been no material change in technology which could have caused injury to the domestic industry. Therefore, the likely injury cannot be attributed to technological developments.

f. Export performance

88. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, export performance of the domestic industry cannot be a cause of the likely injury.

g. Performance of other products of the company

89. The likely injury cannot be attributed to the performance of other products of the company, as the domestic industry has segregated and provided information with regard to the like article only.

G. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

G.1 Submissions by the other interested parties

90. No submissions/comments were received from any other interested party in this regard.

G.2 Submissions by the domestic industry

91. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest.

a. Continuation of anti-dumping duty is in the interests of the Indian industry, consumers and public at large.

b. In past investigations, the Authority noted that imposition of duty would not affect availability of the products in the market and would only ensure fair competition in the market.

c. Imposition of duties established fair market conditions and resulted in improvement in the performance parameters of the domestic industry. Moreover, due to favourable conditions in the market, a new domestic producer commenced operations.

d. The duties did not hamper the operations or performance of the downstream users since the demand for subject goods increased despite imposition of duty.

e. The presence of anti-dumping duty did not have any adverse effect on the performance of the user industry since no user participated in the investigation despite the knowledge regarding the ongoing sunset review.

f. Sodium Hydrosulphite is not a raw material for any user, and is merely used as chemical additive. Accordingly, it does not account for major cost for such users.

g. Continuation of duties would have negligible impact on the costs of the end users, and such impact is less than 1% in most cases.

h. Even after negligible imports during the period of investigation, there was no complaint by the users regarding unavailability of subject goods in the Indian market.

i. There is no supply demand gap in the country, and the Indian capacity is sufficient to cater to Indian demand.

j. There are 5 producers of subject goods in India engaged in healthy competition.

Thus, the users will have uninterrupted supply of subject goods.

k. The users can source the subject goods from 5 Indian producers or import the subject goods from the subject country at fair prices.

l. Existence of a healthy domestic industry is in the interests of the users. Absence of duty is likely to cause material injury to the domestic industry making the users completely dependent upon imports.

m. The domestic industry has participated in various CSR projects including promoting social causes including education, healthcare, environment, animal welfare, youth and women empowerment, rural community development and other initiatives, due to the sufficient profits earned post-imposition of duties.

n. The presence of anti-dumping duty is in line with the Make in India initiative of the Government of India and expiry of duties would defeat its objective.

G.3 Examination by the Authority

92. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty is to address injury caused to the domestic industry by dumped imports and to restore fair competition in the Indian market. Anti-dumping duty is not intended to restrict imports or protect the domestic industry from fair-priced imports. Its objective is to ensure a level playing field between imported and domestically produced goods. The Authority recognises that continuation of the anti-dumping duty may have some impact on the price of the subject goods in India. However, such continuation would not prevent imports or reduce fair competition.

On the contrary, it would help ensure that imports compete on fair terms and that the domestic industry is not adversely affected by unfairly low-priced imports. In this context, the Hon'ble Supreme Court in Reliance Industries Ltd. v. Designated Authority & Ors. [(2006) 10 SCC 368] observed that while dumping may provide short-term benefits to consumers in the form of lower prices, it may, in the long run, adversely affect the domestic industry and competition in the market.

93. The Authority issued the initiation notification, inviting views from all interested parties including importers, users and consumers. An Economic Interest Questionnaire was also prescribed to allow various stakeholders, including the domestic industry, producers/exporters and importers/users/consumers to provide relevant information concerning the present investigation, including the possible effect of anti-dumping duty on their operations. However, none of the producers / exporters participated or submitted any information before the Authority. Further, while one importer/user registered itself as an interested party, it also did not furnish a response to the Economic Interest Questionnaire or submitted any other information.

94. The domestic industry has claimed that Sodium Hydrosulphite is not an input or raw material for any user, and is merely used as a chemical additive in various applications. As such, continuation of duties would not have any significant impact on the ultimate users. The domestic industry has submitted detailed calculations in support of its claims.

95. It is noted that Sodium Hydrosulphite is used in diverse industrial sectors. Major applications of the subject product in different segments are listed below: a. Textiles – For dyeing of vat and indigo dyes and reduction clearing of synthetic fabric for stripping of dyes.

b. Bleaching aid – Used in ground wood pulp, soap, sugar, molasses, glue kaolin (clay).

c. Reducing agent – For reduction of metal ions to metals, disulphide linkage in wool hair and in nitrogen compounds.

d. Pharmaceuticals – For chemical reactions and de-colouring of final product. e. Polymers – As an oxygen scavenging agent

96. It is noted that Sodium Hydrosulphite is used only as a chemical additive by the consumers. The product is not used as a raw material or major input by any user and thus, does not account of a measurable proportion in the cost for the users. Considering the utilization of the product under consideration in major applications as per the SION Norms, continuation of duties at current rates (USD 440 per MT) would have negligible impact on the downstream users as can be seen from the table below.

97. The Authority notes that the Indian industry has sufficient capacity to meet the present and foreseeable demand for the subject goods, with several domestic producers providing adequate choice to users. No user filed a questionnaire/Economic Interest Questionnaire response or placed evidence on record showing adverse impact of the existing duty.

Accordingly, continuation of the duties is not expected to materially affect the availability of the subject goods or adversely impact downstream users. At the same time, the existing duties have helped maintain fair market conditions and enabled the Indian industry to improve its performance in the absence of unfairly priced imports.

H. POST-DISCLOSURE COMMENTS

98. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government, to all interested parties on 9th September 2026. The Authority has examined all the post- disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submissions, and which has already been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.

H.1. Submissions by the other interested parties

99. The other interested parties have made the following new submissions post issuance of the disclosure statement:

a. Details of raw materials used, production process involved, cost and usage regarding differences between the zinc process and sodium formate process should be provided. Additionally, differences in Sodium Hydrosulphite of different purities should also be provided.

b. While it has been noted that the there is no demand supply gap in the country and the Indian industry has sufficient capacity to meet the demand, the factual basis for concluding the same has not been disclosed.

c. The effect of anti-dumping duties imposed earlier must be examined.

d. Details of exports, shutdowns and depreciation costs of the domestic industry must be called for and examined.

e. Since the product is used in sugarcane/ sugar industry which is located only in North India and is produced seasonally, the effect of such regional and seasonal demand must be examined.

f. The impact of imports from South Korea, Germany, Hong Kong and other countries must be examined.

g. Cost and effect of pollution arising from manufacturing the subject goods must be examined.

H.2. Submissions by the domestic industry

100. The domestic industry has made the following new submissions post issuance of the disclosure statement:

a. The conclusions proposed to be drawn with regards to product under consideration, domestic industry, dumping, likelihood of recurrence of dumping and injury, and causal link must be confirmed in the final findings.

b. During the period of investigation, the Chinese exporters were exporting the goods to 69 countries, with 100% of the goods being exported at dumped prices. Further, 98% of all exports from China to third countries were at injurious prices.

c. In case of cessation of duty, the domestic producers will not be able to compete with the prices of subject imports. In case the domestic industry is forced to reduce its prices, it would result in severe decline in profitability parameters and would cause material injury to the domestic industry.

d. The Authority has, in previous investigations and in the present case, already noted that there are no significant differences between the product produced using zinc route or sodium formate route, as well as product having different purities.

e. During the period of investigation, the total capacities available with the Indian industry was sufficient to meet the entire demand in the country, and there is no demand-supply gap for the product.

f. The anti-dumping duties have addressed injury suffered by the domestic industry and has allowed it to sell its products while remaining profitable. However, in event of cessation of duties, there is likelihood of recurrence of injury.

g. The details of exports by the domestic industry and depreciations costs have already been provided as part of Proforma IVA.

h. The domestic industry did not face any abnormal or major shutdowns which would impact the operations of the domestic industry.

i. The product is used in various applications and the usage is not limited to any season or region, which could have any impact on the demand for the product.

j. Since there are no imports from any other country, the same could not have had any impact on the domestic industry.

k. The domestic industry has not faced any abnormal costs on account of pollution caused during the manufacturing process.

H.3. Examination by the Authority

101. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the domestic industry and the other interested parties and notes that some of the comments have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and the domestic industry, which are considered relevant by the Authority, and which have not been already examined above, are examined below.

102. The submissions with regard to difference in manufacturing process, impact of imposition of anti-dumping duty on performance of domestic industry, exports by domestic industry, depreciation cost of the domestic industry, and impact of imports from other countries have already been examined in the relevant portion of the present final findings.

103. With regard to the contention that demand for the subject goods is seasonal and region- specific because of its use in the sugar industry, the Authority notes that Sodium Hydrosulphite is used in several industries and applications across the country and is not confined to the sugar industry. No evidence has been placed on record to show that seasonality or regional consumption has materially affected the demand for the subject goods. Further, the injury period covers four years and demand has increased over this period. The interested parties have also not demonstrated how any seasonal or regional factor has affected only a particular period. The contention is therefore not supported by the facts on record.

104. With regard to shutdowns of the domestic industry, the Authority has examined the information submitted by the domestic industry. It is seen that there were no abnormal or unplanned shutdowns which could have materially affected its performance during the relevant period.

105. The interested parties have sought disclosure of the basis for the finding that the Indian industry has sufficient capacity to meet domestic demand. The Authority has examined the capacity information submitted by the domestic industry and the supporting Indian producers. The position is as follows:

106. The total Indian capacity of ***MT is substantially higher than the Indian demand of ***MT. Thus, the Indian industry has sufficient capacity to meet the current domestic demand and also has capacity available to meet an increase in demand. Therefore, continuation of the anti-dumping duty is not expected to result in any shortage of the subject goods in India.

107. With regard to the contention concerning pollution-related costs, the Authority notes that the domestic industry has provided details of the expenditure incurred on effluent77 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण treatment. No other abnormal or additional pollution-related cost has been identified.

Further, the interested parties have not submitted any evidence showing that production of the subject goods involves unusually high pollution-related costs which have affected the performance of the domestic industry. The contention is therefore not supported by evidence on record. Therefore, the Authority does not find any merit in the submission.

108. The domestic industry has also placed information on record regarding exports of the subject goods from China PR to third countries. The Authority has examined the data submitted by the domestic industry with reference to the normal value and non-injurious price determined in the present investigation. The analysis shows that out of total Chinese exports of ***MT to third countries, ***MT, or about ***%, were exported at dumped prices. Further, ***MT, or about ***%, were exported at prices below the non-injurious price of the domestic industry after appropriate adjustments.

109. The volume of Chinese exports to third countries at dumped and injurious prices is therefore significantly higher than the entire Indian demand. This shows that a substantial volume of Chinese exports is available at prices capable of causing injury. If the existing anti-dumping duty is allowed to expire, such exports could be redirected to the Indian market. The Authority therefore considers this to be an important factor supporting the likelihood of recurrence of dumped and injurious imports.

I. CONCLUSION

110. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein;

and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

i. The product under consideration is Sodium Hydrosulphite, whether produced through the Zinc process or the Sodium Formate process.

ii. The product produced by the domestic industry is a like article to the imported product under consideration.

iii. The application for the sunset review was filed by Silox India Private Limited and was supported by Demosha Chemicals Private Limited, Gulshan Chemicals Limited and Kutch Chemicals Industries Limited.

iv. The applicant accounts for about ***% of the total Indian production and therefore constitutes the domestic industry. The applicant together with the supporting producers accounts for about ***% of the total Indian production.

v. The dumping margin determined for imports from the subject country is positive, above the de minimis level and significant.

vi. Demand for the subject goods increased overall over the injury period. vii. The domestic industry has not suffered material injury during the present period. Subject imports declined to negligible levels, while domestic sales, production and capacity utilisation improved. Although profit, cash profit and return on capital employed declined, the domestic industry remained profitable.

viii. However, the available information shows that dumping and injury are likely to recur if the existing anti-dumping duty is allowed to expire, for the following reasons: a. Subject imports declined significantly during the injury period and were negligible during the POI.

b. Historically, imports declined when anti-dumping duty was in force and increased when the duty was removed or allowed to expire.

c. Imports increased during the post-POI period and, on an annualised basis, were higher than the POI and 2024-25.

d. Significant dumping margins have been found in the present as well as earlier investigations, showing a continued tendency of Chinese exporters to dump the subject goods.

e. Chinese exporters are exporting significant quantities to third countries at prices below the normal value and below the non-injurious price of the domestic industry. Such exports can be diverted to India if the duty expires. f. India is a price-attractive market. About 95% of Chinese exports to third countries are at prices below the prices prevailing in India, creating a strong possibility of diversion to India.

g. Korea RP has also imposed anti-dumping duty on imports of the subject goods from China PR, indicating dumping of the subject goods in other markets as well.

h. Chinese producers have significant production capacities. Even a part of these capacities, if diverted to India, can significantly affect the Indian market.

i. Although the domestic industry is presently profitable, it is likely to suffer financial losses, cash losses and negative returns if it is required to reduce its prices to compete with likely Chinese import prices in the absence of duty.

ix. Continuation of the anti-dumping duty is in the public interest and is not expected to cause any significant adverse impact on the public at large.

x. The subject goods are used mainly as a chemical additive in downstream applications and do not constitute a major part of the cost of the downstream products.

xi. The continuation of duty is expected to have only a negligible impact on the price of downstream products and is therefore not likely to place any significant burden on end consumers.

xii. There are five producers of the subject goods in India and the available domestic capacity is sufficient to meet the present demand as well as a reasonable increase in future demand. Therefore, continuation of duty is not expected to create any demand-supply gap.

xiii. No user filed a questionnaire/Economic Interest Questionnaire response or placed evidence on record showing adverse impact of the existing duty. There is, therefore, no evidence on record showing any significant adverse impact of the existing duty on downstream users.

J. RECOMMENDATIONS

111. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of continuation / recurrence of dumping and injury in the event of cessation of duties. Having concluded that there is likelihood of recurrence of dumping and injury to the domestic industry if the anti-dumping duties are allowed to cease, the Authority is of the view that continued imposition of measures is necessary on imports of the product under consideration from the subject country. The Authority considers it appropriate to recommend continuation of definitive antidumping duty imposed vide Notification No. 71/2021-Customs (ADD) dated 17 December 2021, pursuant to Final Findings dated 14 September 2021.

112. Considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, anti- dumping duty equal to the amount indicated in Column (7) of the duty table given below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of the product under consideration, from the subject country for a further period of five (5) years.

Duty Table

K. FURTHER PROCEDURE

113. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act / Rules.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

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