Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin whether not further processed into compound

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092026-276536

CG-DL-E-26092026-276536

xxxGIDHxxx

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2026/भाद्र 25, 1948 No. 251] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2026/BHADRA 25, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय )

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितंबर, 2026

सेतु मामला आईडी:एडी/एसी/006/2026

विषय : चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) रेजिन – चाहे यौगिक में आगे प्रसंस्कृ त हो या नहीं" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मलेशिया, जापान और थाईलैंड के माध्यम से तथाकथित प्रवंचना के संबंध में प्रवंचनारोधी जांच की शुरुआत।

क. पृष्ठभूमि

फा. सं. 7/29/2026-डीजीटीआर.— 1. डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, एपिग्रल लिमिटेड और लुब्रिजोल एडवांस्ड मैटेरियल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें इसके बाद "आवेदक" कहा गया है) ने निदिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है), और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के चीन जन.गण.

7110 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] और कोरिया गणराज्य के मूल के "क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) रेजिन - चाहे यौगिक में आगे प्रसंस्कृ त हो या नहीं" (जिसे इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" या "संबद्ध सामान" कहा गया है) के संबंध में यह आरोप लगाते हुए एक आवेदन-पत्र दायर किया है कि जापान, मलेशिया और थाईलैंड (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) से संबद्ध सामानों के निर्यातों के माध्यम से प्रवंचना की जा रही है।

2. चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के आयात से संबद्ध मूल पाटनरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना संख्या 06/03/2019-डीजीटीआर दिनांक 28 मार्च 2019 द्वारा शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने अपने प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 06/03/2019-डीजीटीआर दिनांक 12 जुलाई 2019 द्वारा जारी किए, जिसके अनुसरण में कें द्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 33/2019- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 26 अगस्त 2019 द्वारा अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया। इसके बाद, प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 06/03/2019-डीजीटीआर दिनांक 19 फरवरी 2020 द्वारा अपने अंतिम जांच परिणाम जारी किए, जिसमें निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई, जिसे कें द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 05/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 7 मार्च 2020 द्वारा लगाया गया था। तत्पश्चात, प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 07/28/2023-डीजीटीआर दिनांक 29 दिसंबर 2023 द्वारा एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की और, अंतिम जांच परिणाम दिनांक 25 मई 2024 द्वारा, उपाय के रूप में संशोधन के साथ पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की। इसके अनुसरण में, कें द्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 15/2024- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 23 अगस्त 2024 द्वारा पाटनरोधी शुल्क बढ़ाया गया।

ख. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

3. वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया है, अर्थात, "क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) रेजिन- यौगिक में आगे प्रसंस्कृ त हो या नहीं" (जिसे इसके बाद 'विचाराधीन उत्पाद' या 'पीयूसी' या संबद्ध सामान' कहा गया है)। इसका उपयोग आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों, अग्नि सुरक्षा, पुनः प्राप्त जल पाइपिग, ठंडे पानी की पाइपिग, हाइड्रोनिक पाइपिग और वितरण (रेडियेटर्स, पंखे कॉइल, आदि) में गर्म और ठंडे पानी के प्लंबिग वितरण में किया जाता है और कई औद्योगिक पाइपिग अनुप्रयोगों में इसका उपयोग किया जाता है।

ग. जांचाधीन उत्पाद (पीयूआई)

4. जांचाधीन उत्पाद, जिस पर संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना किए जाने का करने का आरोप है, मलेशिया से मेसर्स ससिया क्लोरीन पॉलीमर्स एसडीएन बीएचडी, जापान से मेसर्स ईबीसी कॉर्पोरेशन, और थाईलैंड से मेसर्स सेकिसुई स्पेशलिटी के मिकल्स (थाईलैंड) कं पनी लिमिटेड द्वारा निर्यातित "क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) रेजिन – चाहे यौगिक में आगे प्रसंस्कृ त हो या नहीं" (जिन्हें यहां आगे "जांचाधीन उत्पाद" या "पीयूआई" कहा गया है) है। जांचाधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रशुल्क मद 3904 90 10 और 3904 90 90 के अधीन वर्गीकृ तहै। हालाँकि, सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल संके तात्मक है और जाँच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है

घ. घरेलू उद्योग

5. यह आवेदन-पत्र डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, एपिग्रल लिमिटेड और लुब्रिजोल एडवांस्ड मैटेरियल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। जांच की अवधि के दौरान डीसीडब्ल्यू लिमिटेड और एपिग्रल लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक थे, जबकि लुब्रिजोल एडवांस्ड मैटेरियल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जांच की अवधि के बाद सीपीवीसी रेजिन का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर,3 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि यह आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 26 (1) के साथ पठित नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दायर किया गया है।

ड. मौजूदा उपाय

6. अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 07/28/2023-डीजीटीआर दिनांक 25 मई 2024 द्वारा सिफारिश किए गए और कें द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 15/2024-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 23 अगस्त 2024 द्वारा जारी रखे गए मौजूदा पाटनरोधी उपाय की तथाकथित रूप से प्रवंचना की जा रही है।

च. तथाकथित प्रवंचना के लिए आधार

7. प्रवंचनारोधी जांच के लिए आवेदन-पत्र जापान से ईबीसी कॉर्पोरेशन द्वारा निर्यातित जांचाधीन उत्पाद, मलेशिया से ससिया क्लोरीन पॉलीमर्स एसडीएन बीएचडी और थाईलैंड से सेकिसुई स्पेशलिटी के मिकल्स (थाईलैंड) कं पनी लिमिटेड द्वारा निर्यातित जांचाधीन उत्पाद के संबंध में अधिसूचना संख्या 15/2024सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 23 अगस्त, 2024 द्वारा विचाराधीन उत्पाद पर लगाए गए मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के विस्तार की मांग करते हुए, दायर किया गया है। जो तथाकथित रूप से मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना कर रहे हैं। आवेदकों ने प्रवंचनारोधी जांच की मांग करते हुए कारण/साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

क. चीन से रेज़िन रूप में सीपीवीसी मलेशिया और जापान को निर्यात किया जा रहा है, जिसे फिर रेज़िन रूप में सीपीवीसी के रूप में भारत को निर्यात किया जाता है।

ख . चीन से रेज़िन या यौगिक रूप में सीपीवीसी थाईलैंड को निर्यात किया जा रहा है, जिसे फिर सेकिसुई स्पेशलिटी के मिकल्स द्वारा रेज़िन या यौगिक रूप में सीपीवीसी के रूप में निर्यात किया जा रहा है।

ग. अनुरोध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि जांचाधीन उत्पाद की कीमत पाटित है।

ड. जबकि आयात में वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग बेकार क्षमताओं के साथ काम कर रहा है।

8. प्राधिकारी आवेदकों द्वारा दिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर नोट करते हैं कि व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन आया है, जिसमें जापान, मलेशिया और थाईलैंड से जांचाधीन उत्पाद के आयात में बिना किसी पर्याप्त कारण या आथिक औचित्य के महत्वपूर्ण स्तर तक वृद्धि हुई है, जिससे चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर लगाए गए मौजूदा पाटनरोधी उपाय के उपचारात्मक प्रभाव कमजोर हो रहे हैं।

छ. प्रवंचनारोधी जांच की शुरुआत

9. आवेदकों द्वारा दायर विधिवत समथित आवेदन, अभिलेख पर उपलब्ध कराई गई सूचना एवं साक्ष्यों तथा किए गए विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि नियम 25 में उल्लिखित परिस्थितियों के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं तथा जिन आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की परिवंचना किए जाने का आरोप है, वे प्रथम दृष्टया पाटित पाए गए हैं। तदनुसार, प्राधिकारी मैसर्स ससिया क्लोरीन पॉलीमर्स एसडीएन बीएचडी, जापान से मैसर्स ईबीसी कारपोरेशन और थाईलैंड से मैसर्स सेकिसुई स्पेशिलित के मिकल्स (थाईलैंड) कं पनी लिमिटेड द्वारा निर्यातों के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की तथाकथित प्रवंचना की मौजूदगी और प्रभाव निर्धारित करने के लिए नियमावली के नियम 25 और 26 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (1क) के अनुसार प्रवंचनारोधी जांच एतद्द्वारा जांच शुरु करते हैं।

ज. जांच की अवधि

10. वतर्मान जांच के लिए जांच की अवधि 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 (12 माह) है, और क्षति की अवधि में 2022-23, 2023-24, 2024-25 और जांच की अवधि शामिल होगी।

झ. जांचाधीन देश एवं निर्यातक

11. वतर्मान परिवंचना-रोधी जांच के वल मलेशिया से मेसर्स सासिया क्लोरीन पॉलिमर्स एसडीएन. बीएचडी., जापान से मेसर्स ईबीसी कॉरपोरेशन तथा थाईलैंड से मेसर्स सेकिसुई स्पेशलिटी के मिकल्स (थाईलैंड) कं पनी लिमिटेड द्वारा भारत को निर्यात किए गए जांचाधीन उत्पाद तक सीमित है। यह जांच मलेशिया, जापान अथवा थाईलैंड के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों तक विस्तारित नहीं है।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

12. इस जांच के लिए सभी सूचना, प्रश्नावली और अनुरोध इस अधिसूचना में निदिष्ट समय सीमा के भीतर के वल सेतू पोर्टल के माध्यम से दायर किए जाने चाहिएं। प्राधिकारी ईमेल या किसी अन्य माध्यम से भेजे गए अनुरोधों पर विचार नहीं कर सकते हैं।

13. जांच में भाग लेने के लिए, सभी हितबद्ध पक्षकारों को स्वयं को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर खुद को पंजीकृ त करना आवश्यक है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण करने में किसी भी कठिनाई की स्थिति में, डीजीटीआर के सेतु हेल्पडेस्क से https://setu.dgtr.gov.in/help-desk. पर दिए गए विवरण के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। हितबद्ध पक्षकारों से सभी पत्र और अनुरोध उनके पंजीकृ त नाम और ऊपर उल्लिखित संबद्ध के स आईडी के तहत सेतू पोर्टल के माध्यम से दायर किए जाने चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रविष्टियों का कथात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड फाइल प्रारूप में दायर किया गया है, जबकि आंकड़ा फाइलें एमएस एक्सेल प्रारूप में उचित रूप से लिक परिकलनों के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

14. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से, और भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं, जो विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित स्वरूप और तरीके में पूरी संगत सूचना दायर कर सकें । ये सभी सूचनाएं, इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित स्वरूप और तरीके में दायर की जानी चाहिए।

15. इस जांच में हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वतर्मान जांच में हित की प्रकृ ति सहित अपना हित सूचित करें और इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोध दायर करें।

16. कोई भी हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना में निदिष्ट समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से वतर्मान जांच से संगत अनुरोध कर सकते हैं। प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को साथ-साथ उसी का अगोपनीय रूपांतर दायर करना आवश्यक है। अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृ ति होनी चाहिए।

17. इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए हितबद्ध पक्षकारों को व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से नज़र रखने की सलाह दी जाती है। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने और प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धि, संशोधन अधिसूचनाओं, अंतिम जांच परिणाम और अन्य ऐसी सूचना के संबंध में समय समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं के संबंध में अवगत रहें।

ट. समय सीमा

18. प्रश्नावली के उत्तरों/अनुरोधों का गोपनीय रूपांतर (सीवी) और अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) उस तारीख से 37 दिनों के भीतर सेतु पोर्टल के संबद्ध निदिष्ट भागों में अपलोड की जाएगी, जिस तारीख को घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर को प्राधिकारी द्वारा परिचालित किया जाएगा या नियमावली के नियम 26(5) के साथ पठित नियम 6(4) के अनुसार संबंधित देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधियों को भेजी जाएगी।

यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

19. वतर्मान जांच में किसी हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण करने के इच्छु क किसी पक्षकार को सेतू पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराना चाहिए और इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर ही अपने प्रश्नावली के उत्तर और अनुरोध दायर करने चाहिए।

20. विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध मूल समय सीमा से कम से कम 3 दिन पहले संबंधित पक्षकार द्वारा सेतू पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ .गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

21. किसी भी पक्षकार को प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध या गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले किसी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय रूपांतर साथ साथ प्रस्तुत करें। उपयु र्क्त का अनुपालन न होने की स्थिति में उत्तर/अनुरोधों को रद्द किया जा सकता है।

22. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर और उसके साथ संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित कोई भी अनुरोध करने वाले पक्षकारों को सेतू पोर्टल के निदिष्ट अनुभागों में गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर अलग-अलग दायर करने की आवश्यकता है।

23. प्राधिकारी के समक्ष अनुरोध करने वाले पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि:

i. सेतु पोर्टल के निदिष्ट भाग में दो रूपांतर अपलोड करना: एक गोपनीय और दूसरा अगोपनीय चिह्नित किया गया हो

ii. जहां अनुरोध में कई भाग या अनुबंध हों, तो एक सूची तालिका जोड़ें जिसमें सभी भाग और अनुबंध दिए गए हों; और

iii. अनुरोध के प्रत्येक पृष्ठ पर उचित रूप से पृष्ठ संख्या हो।

24. जहां मूल दस्तावेज अंग्रेजी या हिदी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, वहां हितबद्ध पक्षकार मूल दस्तावेज के साथ अंग्रेजी या हिदी में एक सही अनुवाद प्रदान करेगा।

25. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिह्नों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय सूचना' माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों को देखने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

26. गोपनीय रूपांतर में वह पूरी सूचना निहित होगी जो प्रकृ ति से गोपनीय है, और/या अन्य सूचना, जो उस सूचना देने वाले ने गोपनीय होने का दावा किया हो। प्रकृ ति में गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा करने वाली सूचना के लिए, सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ अच्छे कारण वाला विवरण दें कि वह सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।

27. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृ ति होना आवश्यक है, जिसमें गोपनीय सूचना को वहां सूचीबद्ध या ब्लैंक्ड आउट किया जाना चाहिए, जहां सूचीकरण संभव नहीं है। इस तरह की सूचना को उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर सूचना की गोपनीयता का दावा किया जाता है।

28. अगोपनीय सार गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार की उचित समझ की अनुमति देने के लिए पर्याप्त विस्तार में होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, जहाँ गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार का मानना है कि ऐसी सूचना सार के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए, ऐसा पक्षकार यह दर्शा सकता है और पर्याप्त एवं पूरे स्पष्टीकरण सहित कारण-विवरण दे सकता है कि सार क्यों संभव नहीं है।

29. हितबद्ध पक्षकार अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीय दावों पर अपनी टिप्पणियां दस्तावेज़ों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर दे सकते हैं।

30. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृ ति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना देने वाला सूचना को सावर्जनिक करने का अनिच्छु क है या उसे सामान्य रूप में या सार रूप में प्रकट करने के लिए अधिकृ त करने का अनिच्छु क है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

31. सार्थक अगोपनीय रूपांतर के बिना किया गया कोई भी अनुरोध या नियमावली के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और उचित कारण विवरण दिए बिना कोई अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचनाओं के संगत कोई भी अनुरोध, प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

32. जहां प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित है, तो वह ऐसी सूचना किसी भी पक्षकार को सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना प्रकट नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

33. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय रूपांतर से सेतू पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सुलभ होंगे।

ढ. असहयोग

34. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से इंकार करता है और अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं देता है, या जांच में अत्यधिक रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी उस हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा के न्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जो वे उपयुक्त समझें।

अमिताभ कु मार, निदिष्ट प्राधिकारी7 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2026

SETU Case ID: AD/AC/006/2026

Subject: Initiation of an anti-circumvention investigation concerning alleged circumvention

through Malaysia, Japan and Thailand of the anti-dumping duty imposed on

imports of "Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) Resin – whether or not further

processed into compound" originating in or exported from China PR and Korea RP

A. BACKGROUND

F. No. 7/29/2026-DGTR:— 1. DCW Limited, Epigral Limited and Lubrizol Advanced Materials India Private Limited (hereinafter referred to as the "Applicants") have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act"), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Rules"), alleging that the anti- dumping duty imposed on imports of "Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) Resin – whether or not further processed into compound" (hereinafter referred to as the "product under consideration" or "PUC" or "subject goods"), originating in from China PR and Korea RP, is being circumvented through exports of the subject goods from Japan, Malaysia and Thailand (hereinafter referred to as the "subject countries").

2. The original anti-dumping investigation concerning imports of the product under consideration originating in or exported from China PR and Korea RP was initiated by the Authority vide Notification No. 06/03/2019-DGTR dated 28th March 2019. The Authority issued its preliminary findings vide Notification No. 06/03/2019-DGTR dated 12th July 2019, pursuant to which the Central Government imposed provisional anti-dumping duty vide Notification No. 33/2019-Customs (ADD) dated 26th August 2019. Thereafter, the Authority issued its final findings vide Notification No. 06/03/2019-DGTR dated 19th February 2020, recommending imposition of definitive anti-dumping duty, which was imposed by the Central Government vide Notification No. 05/2020-Customs (ADD) dated 7th March 2020. Subsequently, the Authority initiated a sunset review investigation vide Notification No. 07/28/2023-DGTR dated 29th December 2023 and, vide final findings dated 25th May 2024, recommended continuation of the anti- dumping duty with modification in the form of the measure. Pursuant thereto, the Central Government extended the anti-dumping duty vide Notification No. 15/2024-Customs (ADD) dated 23rd August 2024.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION (PUC)

3. The product under consideration in the present investigation is same as defined in the original investigation, that is, "Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) Resin- whether or not further processed into compound" (hereinafter referred to as 'product under consideration' or 'PUC' or 'subject goods'). It is used in hot and cold-water plumbing distribution both at residential and commercial areas, fire protection, reclaimed water piping, chilled water piping, hydronic piping and distribution (radiators, fan coils, etc.) and is used in many industrial piping applications.

C. PRODUCT UNDER INVESTIGATION (PUI)

4. The product under investigation, which is alleged to be circumventing the anti-dumping duty in force on imports of the product under consideration from the subject countries, is "Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) Resin – whether or not further processed into compound" exported by M/s Sasia Chlorine Polymers Sdn. Bhd. from Malaysia, M/s EBC Corporation from Japan, and M/s Sekisui Specialty Chemicals (Thailand) Co. Ltd. from Thailand (hereinafter referred to as the "product under investigation" or "PUI"). The PUI is classified under tariff items 3904 90 10 and 3904 90 90 of the Customs Tariff Act, 1975. However, the customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the investigation.

D. DOMESTIC INDUSTRY

5. The application has been filed by DCW Limited, Epigral Limited and Lubrizol Advanced Materials India Private Limited. DCW Limited and Epigral Limited were producers of the product under consideration during the period of investigation, whereas Lubrizol Advanced Materials India Private Limited commenced commercial production of CPVC Resin subsequent to the period of investigation. On the basis of the information available on record, the Authority is satisfied that the application has been made by or on behalf of the domestic industry in terms of Rule 2(b) read with Rule 26(1) of the Rules.

E. EXISTING MEASURES

6. The existing anti-dumping measure, recommended vide Final Findings Notification No. 07/28/2023-DGTR dated 25th May 2024 and continued by the Central Government vide Notification No. 15/2024-Customs (ADD) dated 23rd August 2024, is allegedly being circumvented.

F. GROUNDS FOR ALLEGED CIRCUMVENTION

7. The application for anti-circumvention investigation has been filed seeking extension of existing anti- dumping duty levied on PUC vide Notification No. 15/2024-Customs (ADD) dated 23rd August 2024; to PUI exported by EBC Corporation from Japan, exported by Sasia Chlorine Polymers Sdn. Bhd. from Malaysia and Sekisui Specialty Chemicals (Thailand) Co. Ltd. from Thailand, which is allegedly circumventing the existing anti-dumping duty. The applicants have furnished reasons/ evidence for seeking anti-circumvention investigation which, inter alia, includes:

a. CPVC in resin form is being exported from China to Malaysia and Japan which is then exported to India as CPVC in resin form.

b. CPVC in resin or compound form is being exported from China to Thailand which is then being exported as CPVC in resin or compound form by Sekisui Specialty Chemicals.

c. The request contains sufficient prima facie evidence that the price of the product under investigation is dumped.

d. While the imports have increased, the domestic industry is operating with idle capacities.

8. The Authority on the basis of prima facie evidence provided by the applicants, notes that there is a change in the pattern of trade wherein imports of PUI from Japan, Malaysia and Thailand have increased to significant level without any sufficient cause or economic justification thereby undermining the remedial effects of the existing anti-dumping measure imposed on imports of PUC from China PR.

G. INITIATION OF AN ANTI-CIRCUMVENTION INVESTIGATION

9. On the basis of the duly substantiated application filed by the Applicants, the information and evidence placed on record, and the analysis undertaken, the Authority is satisfied that sufficient prima facie evidence exists regarding the circumstances referred to in Rule 25 and that the imports alleged to be circumventing the anti-dumping duty are found, prima facie, to be dumped. Accordingly, the Authority hereby initiates an anti- circumvention investigation in accordance with Section 9A(1A) of the Act read with Rules 25 and 26 of the Rules to determine the existence and effect of the alleged circumvention of the existing anti-dumping duty on the product under consideration through exports by M/s Sasia Chlorine Polymers Sdn. Bhd. from Malaysia, M/s EBC Corporation from Japan and M/s Sekisui Specialty Chemicals (Thailand) Co. Ltd. from Thailand.

H. PERIOD OF INVESTIGATION

10. The period of investigation (POI) for the present investigation is 01 April 2025 to 31st March 2026 (12 months), and the injury period will cover 2022-23, 2023-24, 2024-25 and POI.

I. COUNTRIES AND EXPORTERS UNDER INVESTIGATION

11. The present anti-circumvention investigation is limited to the product under investigation exported to India by M/s Sasia Chlorine Polymers Sdn. Bhd. from Malaysia, M/s EBC Corporation from Japan, and M/s Sekisui Specialty Chemicals (Thailand) Co. Ltd. from Thailand. The investigation does not extend to exports of the product under consideration from Malaysia, Japan or Thailand by other producers/exporters.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

12. All information, questionnaires, and submissions for this investigation must be filed through the SETU Portal only within the deadlines specified in this notification. The Authority may not consider submissions sent via email or any other mode.

13. In order to participate in the investigation, all interested parties are required to register themselves on the SETU Portal (https://setu.dgtr.gov.in). In case of any difficulty in registering as an interested party, the DGTR's SETU Helpdesk may be contacted through the details provided at https://setu.dgtr.gov.in/help-desk. All communications and submissions from interested parties must be filed through the SETU Portal under their registered name and the corresponding Case ID mentioned above. Interested parties are required to ensure that the narrative part of the submissions is filed in searchable PDF/MS Word format, while data files must be submitted in MS Excel format with properly linked calculations.

14. The known producers/exporters in the subject countries, the governments of the subject countries through their embassies in India, and the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all relevant information in the form and manner prescribed within the time limits set out below. All such information must be filed in the form and manner prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

15. Parties interested in the investigation are hereby advised to intimate their interest, including the nature of interest, in the present investigation and file their questionnaire responses/submissions within the time limits mentioned in this initiation notification.

16. Any interested party may make submissions relevant to the present investigation in the form and manner prescribed within the time limits specified in this notification. Any party making any confidential submission before the Authority is required to simultaneously file a non-confidential version of the same. The non- confidential version should be a replica of the confidential version.

17. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) and the SETU Portal (https://setu.dgtr.gov.in) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to stay apprised of further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussions/meeting schedule, notice for oral hearing, disclosure, corrigendum, amendment notifications, final finding and other such information.

K. TIME LIMIT

18. The confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) of the questionnaire responses/submissions shall be uploaded in the respective designated sections of the SETU Portal within 37 days from the date on which the notice calling for information is sent by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representatives of the countries concerned, in terms of Rule 6(4) read with Rule 26(5) of the Rules. If no information is received within the prescribed time limit, or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

19. Any party wishing to register as an interested party in the present investigation must register through the SETU Portal and file its questionnaire responses and submissions strictly within the time limits mentioned above in this Initiation Notification.

20. Any request for extension must be submitted by the concerned party through the SETU Portal at least 3 days before the original deadline. Requests submitted after this time will not be considered.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

21. Any party making confidential submissions or providing information on a confidential basis before the Authority is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

22. The parties making any submission, including questionnaire responses and appendices/annexures attached thereto, before the Authority are required to file confidential and non-confidential versions separately in the designated sections of the SETU Portal.

23. The parties making submissions before the Authority shall ensure that:

i. two separate versions are uploaded, one marked as confidential and the other marked as non- confidential; ii. where the submission contains multiple parts or annexures, an index table listing all such parts and annexures is provided; and iii. every page of the submission is properly page-numbered.

24. Where the original document is in a language other than English or Hindi, the interested party shall provide a true translation thereof in English or Hindi along with the original document.

25. The confidential or non-confidential submissions must be clearly marked as "confidential" or "non- confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non- confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

26. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential and/or any other information which the supplier of such information claims as confidential. For information claimed as confidential, whether by nature or for any other reason, the supplier of such information is required to provide a good cause statement along with the information supplied, explaining why such information cannot be disclosed.

27. The non-confidential version of the information filed by interested parties is required to be a replica of the confidential version, with the confidential information preferably indexed or blanked out where indexation is not possible. Such information must be appropriately and adequately summarised, depending upon the information on which confidentiality is claimed.

28. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, where the party submitting confidential information considers that such information is not susceptible to summary, such party may so indicate and provide a statement of reasons containing sufficient and adequate explanation as to why such summarisation is not possible, to the satisfaction of the Authority.

29. Interested parties may offer their comments on the confidentiality claims made by other parties within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.

30. The Authority may accept or reject the request for confidentiality after examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted, or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, the Authority may disregard such information.

31. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules and the relevant trade notices issued by the Authority shall not be taken on record by the Authority.

32. Where the Authority is satisfied that the request for confidentiality is warranted, it shall not disclose such information to any party without the specific authorisation of the party providing such information.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

33. All non-confidential versions of the submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU Portal.

N. NON-COOPERATION

34. In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide, necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available on record and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

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