Add investigation imports of Ethambutol Hydrochloride exported from China PR Thailand

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092026-276628

CG-DL-E-30092026-276628

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2026/भाद्र 26, 1948

No. 254] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2026/ BHADRA 26, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2026

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. एडी(ओआई) -22/2025

विषय: चीन जन.गण. और थाईलैंड साम्राज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।

1. फा.सं. 6/25/2025-डीजीटीआर—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" कहा गया है) और उसके तहत बनाई गई समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली,1995" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

7139 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] मामले की पृष्ठभूमि

2. लुपिन लिमिटेड (जिसे इसके बाद "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने चीन गणराज्य ("चीन जन.गण") और थाईलैंड साम्राज्य ("थाईलैंड"), जिन्हें यहां सामूहिक रूप से संबद्ध देश कहा गया है, के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड" (जिसे इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" या "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार निदिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया।

3. और जबकि, आवेदक द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के मद्देनज़र, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं.6/25/2025-डीजीटीआर दिनांक 23 सितंबर 2025 द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

क. प्रक्रिया

4. जांच के संबंध में नीचे वणित प्रक्रिया अपनाई गई है:

क.1 जांच की शुरुआत

i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली,1995 के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले वतर्मान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति संबंध में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।

ii. डीजीसीआईएंडएस और डीजी सिस्टम्स से अनुरोध किया गया था कि वे क्षति की अवधि के साथ-साथ जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयात का लेनदेन-वार विवरण प्रदान करें। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा का निर्धारण करने और लेनदेनों की उचित जांच के बाद अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर विश्वास किया है।

iii. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6 के अनुसार, आवेदन-पत्र की जांच करने और पाटन, क्षति, संभावना और कारणात्मक संपर्क का प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए जाने पर, प्राधिकारी ने दिनांक 23 सितंबर 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की गई।

iv. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों तथा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच की शुरुआत की[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र असाधारण : 3 अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।

क.2 जांच की अवधि

v. वतर्मान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 माह) है। क्षति की जांच की अवधि में [आईआईपी] वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 और जांच की अवधि शामिल है।

क.3 आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

vi. पाटनरोधी नियमावली,1995 के नियम 6(3) के अनुसरण में, प्राधिकारी ने ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से अगोपनीय रूपांतर की प्रति भेजी।

vii. नियम 6(4) के अनुसरण में, सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत के विवरण सहित आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए भारत में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां जारी की गई थी। आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति अनुरोध किए जाने पर, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी।

क.4 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रतिभागिता

viii. संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर करके उत्तर दिया है:

x. किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने प्रश्नावली का उत्तर दायर करके कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

xi. जांच शुरुआत अधिसूचना के उत्तर में, किसी भी आयातक/प्रयोक्ता एसोसिएशन ने वतर्मान जांच में भाग नहीं लिया है या प्रश्नावली पर अनुरोध दायर नहीं किए हैं।

xii. निर्धारित समय सीमा के भीतर खुद को पंजीकृ त करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। सभी पंजीकृ त हितबद्ध पक्षकारों को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ वतर्मान कार्यवाही में अपने सभी अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर परिचालित करने का निदेश दिया गया था।

xiii. सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों और घरेलू उद्योग को एक आथिक हित प्रश्नावली जारी की गई थी। आथिक हित प्रश्नावली प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा की गई थी।

xiv. विदेशी उत्पादकों, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है, या इस जांच से संगत सूचना नहीं दी है, को असहयोगी माना गया है।

क.5 आगे की प्रक्रिया

xv. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर किए गए अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा आपस में परिचालित किया गया था। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई थी और सभी से अनुरोध किया गया था कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर ईमेल करें।

xvi. प्राधिकारी ने 1 अक्टूबर 2025 को ज्ञात निर्यातकों/आयातकों आदि को सूचना पत्र भेजे जाने के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां मांगीं। किसी भी हितबद्ध पक्षकार से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई, इसलिए प्राधिकारी ने अधिसूचना दिनांक 29 अक्टूबर 2025 के माध्यम से, जांच की शुरुआत अधिसूचना में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद का अंतिम क्षेत्र और पीसीएन अधिसूचित किया।

xvii. जांच की शुरुआत के अनुसरण में, और संगत सूचना प्रदान करने और उनके हितों की रक्षा के लिए उचित अवसर प्रदान किए जाने के बाद तथा अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली को ध्यान में रखते हुए, रिकॉर्ड में सूचना और साक्ष्य के आधार पर, प्राधिकारी ने अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हुए दिनांक 30 जनवरी, 2026 के प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए कि विचाराधीन उत्पाद का निर्धारित सामान्य मूल्य से कम कीमत पर संबद्ध देशों से निर्यात किया गया है, इस प्रकार, संबद्ध सामानों के पाटन के परिणामस्वरूप, संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को इस तरह के पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है, और घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है।

प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयाता◌ो◌ं पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की।

xviii. प्राधिकारी ने निम्नलिखित प्रक्रिया के बारे में हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया जिसका पालन प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के बाद किया जाना था:

क. इन अनंतिम जांच परिणामों पर प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं, और प्राधिकारी द्वारा संगत माने जाने की सीमा तक अंतिम जांच परिणामों में विचार किए जाएगा।

ख. प्राधिकारी, संबद्ध जांच से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान करने के लिए, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(6) के अनुसार मौखिक सुनवाई करेंगे।

ग. प्राधिकारी आवश्यक मानी जाने वाली सीमा तक हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का सत्यापन भी करेंगे।

घ. अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पहले आवश्यक तथ्यों का प्रकटन किया जाएगा।

xix. प्रारंभिक जांच परिणामों की एक प्रति अंतरिम पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए वित्त मंत्रालय को उनके विचार के लिए भेजी गई थी।

xx. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 15 मई 2026 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध करने का निर्देश दिया गया था।

xxi. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, साक्ष्यों के साथ समथित और वतर्मान जांच के लिए संगत मानी गई, प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम में उचित रूप से विचार किया गया है।

xxii. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच की गई थी कि क्या गोपनीयता के दावे पर्याप्त हैं।

संतुष्ट होने पर, जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया गया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

xxiii. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 8 के अनुसार, घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना और आंकड़ों की सटीकता को प्राधिकारी द्वारा जांच के दौरान संगत, व्यवहार्य और आवश्यक माने जाने की सीमा तक सत्यापित किया गया था।

प्रस्तुत किए गए आंकड़ों और दस्तावेजों का सत्यापन अंतिम जांच परिणामों का आधार बनता है और प्राधिकारी ने वतर्मान कार्यवाही में अपने विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों पर विश्वास किया है।

xxiv. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार, जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वतर्मान कार्यवाही के दौरान समय पर सूचना प्रदान करने से इनकार कर दिया है या अन्यथा सूचना प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक बाधा उत्पन्न की है, ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना गया है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज किए गए हैं।

xxv. क्षति रहित कीमत की गणना आवेदकों द्वारा प्रस्तु सूचना के आधार पर और आमतौर पर स्वीकृ त लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए भारत में घरेलू समान वस्तु के उत्पादन और बिक्री की इष्टतम उत्पादन लागत के आधार पर की गई है।

xxvi. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और प्रदान की गई सूचना को उस हद तक माना गया है कि इसे साक्ष्यों के साथ समथित किया गया है, और वतर्मान जांच के लिए संगत माना गया है।

xxvii. प्राधिकरण द्वारा एडी नियमावली, 1995 के नियम 16 के अनुसार दिनांक 08.09.2026 को एक प्रकटीकरण विवरण जारी किया गया, जिसमें वतर्मान प्रतिपाटनरोधी जाँच से संबंधित मामले में विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का प्रकटीकरण किया गया। सभी हितधारकों से प्राप्त6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणियों को, जहाँ तक वे प्रासंगिक एवं गैर-पुनरावृत्तिपूर्ण पाई गई हैं, इन अंतिम निष्कर्षों में विचार में लिया गया है।

xxviii. इस दस्तावेज़ में '***', किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते है।

xxix. प्राधिकरण द्वारा इस विषयक जाँच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹85.43 है, जो कि जाँच अवधि के दौरान आयातित वस्तुओं के मूल्य के रूपांतरण हेतु सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अंतर्गत कें द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित लागू विनिमय दरों का औसत है। उक्त विनिमय दर को इस प्रकटीकरण विवरण में समान रूप से लागू किया गया है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. वतर्मान जांच की शुरुआत के स्तर पर, निम्नलिखित को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के रूप में माना गया था:

"वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद "एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड" है, जिसका आणविक सूत्र है C10H24N2O2.2HCl है। यह एथमबुटोल से निमित एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर है, जो एक निवल यौगिक (मुक्त आधार) है। एथमबुटोल खराब पानी की घुलनशीलता और सीमित स्थिरता के साथ एक तैलीय तरल के रूप में मौजूद है। इसे टैबलेट और अन्य खुराक रूपों में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाने के लिए, इसे इसके नमक रूप एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड (एचसीएल) में परिवतित किया जाता है। वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद को कवर करने का प्रयास किया गया है जब उन्हें दोनों रूपों में भारत में आयात किया जाता है।"

ख.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

6. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. पहले के उत्पाद क्षेत्र की टिप्पणियों का अभाव अंतिम स्तर पर यह सुनिश्चित करने से प्राधिकारी को नहीं रोकता है कि शुल्क विवरण स्पष्ट, वाणिज्यिक रूप से सार्थक है और अधिक व्यापक नहीं है।

ii. एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड वाणिज्यिक रूप से व्यापारित एपीआई है, जबकि एथमबुटोल मुक्त आधार के वल एक मध्यवर्ती है और सीधे दवा निर्माण में उपयोग नहीं किया जाता है।

iii. तथ्य यह है कि रूपांतरण के बाद एथमबुटोल मुक्त आधार और एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड का समान अंतिम उपयोग बाजार में उन्हें परस्पर परिवर्तनीय नहीं बनाता है। इसलिए, पीयूसी के क्षेत्र में एथमबुटोल मुक्त आधार को शामिल करने के लिए एथमबुटोल बेस और एथमबुटोल एचसीएल को तुलनीय मानने के आधार की व्याख्या करने के लिए विशिष्ट जांच परिणाम की आवश्यकता है।

iv. विचाराधीन उत्पाद को उन मध्यवतियों को शामिल करने के लिए विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए, जो घरेलू समान वस्तु या संबद्ध एपीआई वाणिज्यिक रूप से आयातित न किए जाने वाले किसी उत्पाद से तुलनीय नहीं हैं।

ख.2 घरेलू उद्योग के विचार

7. घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड एक आणविक सूत्र C10H24N2O2.2HCl के साथ एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है।

ii. यह एथमबुटोल से निमित एक सफे द क्रिस्टलीय पाउडर है, जो एक निवल यौगिक (मुक्त आधार) है। एथमबुटोल खराब जल घुलनशीलता और सीमित स्थिरता के साथ एक तैलीय तरल के रूप में मौजूद है। इसे टैबलेट और अन्य खुराक रूपों में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाने के लिए, इसे इसके नमक रूप एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड (एचसीएल) में परिवतित किया जाता है।

iii. एथमबुटोल (मुक्त आधार) का कोई स्टैंडअलोन चिकित्सीय उपयोग नहीं है और इसका उपयोग सीधे फॉमू र्लेशन में नहीं किया जाता है। इसका उपयोग के वल इसके हाइड्रोक्लोराइड नमक रूप - एथमबुटोल एचसीएल में रूपांतरण के बाद किया जाता है।

तदनुसार, एथमबुटोल (आधार) और एथमबुटोल एचसीएल, एक ही अंतिम उपयोग साझा करते हैं, अर्थात, ड्रग पदार्थ के रूप में। तदनुसार, आवेदक प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वह एथमबुटोल के दोनों रूपों को पीयूसी के हिस्से के रूप में माने।

iv. एथमबुटोल को एचएस कोड 2905 14 10 और 2905 14 90 के तहत आयात किया जाता है। आवेदक ने आयात आंकड़ों की जांच के लिए दोनों प्रशुल्क शीर्षों के लिए डीजीसीआई एंड एस आंकड़े मांगने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुरूप, आवेदक ने प्राधिकारी से अनुरोध किया कि वे उपरोक्त सीमा शुल्क वर्गीकरण को के वल संके तात्मक रूप में माने और वतर्मान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी न माने।

v. प्राधिकारी को जांच की शुरुआत की अधिसूचना में प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा 8-10 में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की पुष्टि करनी चाहिए।

vi. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है क्योंकि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने पहले के चरण में इसके संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है।

vii. यद्यपि, एथमबुटोल बेस का उसकी अस्थिरता के कारण वाणिज्यिक रूप से व्यापार नहीं किया जाता है, तथापि, पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना रोकने के लिए विचाराधीन उत्पाद के

ंकि एथमबुटोल बेस और एथमबुटोल क्षेत्र के अंतर्गत रहना चाहिए, विशेष रूप से चू

हाइड्रोक्लोराइड दोनों उसी सीमा प्रशुल्क शीर्ष के अंतर्गत आते हैं और निर्यात घोषित किए जा सकते हैं।

ख.3 प्राधिकारी द्वारा जांच8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 8. वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद "एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड" है। इसका आणविक सूत्र है C10H24N2O2.2HCl है। यह एथमबुटोल से निमित एक सफे द क्रिस्टलीय पाउडर है, जो एक निवल यौगिक (मुक्त आधार) है। एथमबुटोल खराब पानी की घुलनशीलता और सीमित स्थिरता के साथ एक तैलीय तरल के रूप में मौजूद है। इसे टैबलेट और अन्य खुराक रूपों में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाने के लिए, इसे इसके नमक रूप एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड (एचसीएल) में परिवतित किया जाता है। वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद को कवर करने का प्रयास किया गया है जब उन्हें दोनों रूपों में भारत में आयात किया जाता है।

9. पीयूसी को एचएस कोड 2905 14 10 के तहत अध्याय 29 में "कार्बनिक रसायन" शीर्ष में वर्गीकृ त किया गया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध सामानों का आयात 2905 14 90 के तहत भी किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण संके तात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

10. यह नोट किया जाता है कि इसके अनुप्रयोग में घरेलू उद्योग द्वारा कोई पीसीएन पद्धति प्रस्तावित नहीं की गई थी। दिनांक 23.09.2025 की जांच शुरुआत अधिसूचना के अनुसार, प्राधिकारी ने

सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां मांगी थीं। यह नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में कोई टिप्पणी दायर नहीं की है। तद्नुसार प्राधिकारी ने 29.10.2025 की अधिसूचना द्वारा सूचित किया कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई और यह कि प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 6/25/2025-डीजीटीआर दिनांक 23.09.2025 में अधिसूचित विचाराधीन उत्पाद के उसी क्षेत्र के साथ कार्यवाही की।

11. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि एथमबुटोल बेस को पीयूसी के क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह के वल एक मध्यवर्ती है और इसका उपयोग सीधे दवा उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। जांच शुरुआत अधिसूचना में एथमबुटोल बेस और इसके नमक रूप, एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड दोनों शामिल थे। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग एथमबुटोल के दोनों रूपों का निर्माण करता है। यह नोट किया जाता है कि एथमबुटोल बेस का कोई स्वतंत्र उपयोग नहीं है और इसे दवा के उपयोग के लिए एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड में परिवतित करना होगा। भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पाद क्षेत्र से एथाम्बुटोल बेस को बाहर करने की मांग के लिए कोई साक्ष्य या आधार प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, प्राधिकारी जांच शुरुआत अधिसूचना और अनंतिम जांच परिणामों में उल्लिखित विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की पुष्टि करने का प्रस्ताव करते हैं।

12. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित सामानों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुणों, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों तकनीकी और वाणिज्यियक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

13. अत:, प्राधिकारी यह विचार करने का प्रस्ताव करते हैं कि भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान नियमावली के नियम 2(घ) के तहत परिभाषित संबद्ध देशों से आयात किए जा[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र असाधारण : 9 रहे संबद्ध सामानों की "वस्तु के समान" हैं। उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकारी का प्रस्ताव है कि विचाराधीन उत्पाद वही है जिसे प्रारंभिक जांच परिणामों में परिभाषित किया गया था और वह इस प्रकार है:

"वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद "एथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड" है, जो आणविक सूत्र C10H24N2O2.2HCl के साथ एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है।

यह एथमबुटोल से निमित एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर है, जो एक निवल यौगिक (मुक्त आधार) है। एथमबुटोल खराब पानी की घुलनशीलता और सीमित स्थिरता के साथ एक तैलीय तरल के रूप में मौजूद है। इसे टैबलेट और अन्य खुराक रूपों में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाने के लिए, इसे इसके नमक रूप एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड (एचसीएल) में परिवतित किया जाता है। वतर्मान जांच में उत्पाद को शामिल करने का प्रयास किया गया है जब उन्हें दोनों रूपों में भारत में आयात किया जाता है"

ग. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

14. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. कै डिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को के वल इसलिए घरेलू उद्योग के क्षेत्र से स्वत: बाहर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह संबद्ध सामानों का आयात करता है। प्राधिकारी को आयात की प्रकृ ति, मात्रा और उद्देश्य की जांच करनी चाहिए और क्या उत्पादक मुख्य रूप से घरेलू उत्पादक है या नियम 2 (ख) के तहत इसे बाहर करने से पहले बाहर करने के लिए आवश्यक तरीके में रखा गया है, जो "हो सकता है" अभिव्यक्ति का उपयोग उन उत्पादकों से निपटने के लिए करता है जो स्वयं आयातक हैं या निर्यातकों/आयातकों से संबद्ध हैं।

ii. कै डिला फार्मास्युटिकल्स और थेमिस मेडिके यर लिमिटेड की गैर-भागीदारी, अपने आप में, लुपिन लिमिटेड को एकमात्र पात्र घरेलू उत्पादक के रूप में मानने को सही नहीं ठहराती है।

iii. यदि लुपिन लिमिटेड को एकमात्र पात्र घरेलू उत्पादक माना जाता है, तो प्राधिकारी को कै डिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और थेमिस मेडिके यर लिमिटेड के उत्पादन और प्रचालनात्मक स्तर को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करना चाहिए। इस तरह के सत्यापन के बिना, स्थायी निर्धारण और परिणामस्वरूप क्षति और सार्वजनिक हित विश्लेषण पूरे घरेलू उद्योग को सटीक रूप से प्रतिबिबित नहीं कर सकते हैं।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

15. घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. लुपिन लिमिटेड के अलावा, एक अन्य घरेलू निर्माता है, अर्थात् कै डिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, जो संबद्ध सामानों का निर्माण करता है।

ii. कै डिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड संबद्ध सामानों का आयातक है।

iii. थेमिस मेडिके यर लिमिटेड संबद्ध सामानों का निर्माण करता था, हालांकि, उसने संबद्ध सामानों का उत्पादन बंद कर दिया है।

iv. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे अंतिम जांच परिणामों में घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा 16 में दिए गए अपने जांच परिणाम की पुष्टि करें।

v. कै डिला फार्मास्युटिकल्स ने सिनोब्राइट फार्मास्युटिकल्स के माध्यम से चीन जन.गण. से संबद्ध सामानों की काफी मात्रा का आयात किया है और तद्नुसार उसे पात्र घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

16. आवेदक ने दावा किया है कि लुपिन लिमिटेड के अलावा, संबद्ध सामानों का एक और उत्पादक है, अर्थात कै डिला फार्मास्युटिकल लिमिटेड। थेमिस मेडिके यर लिमिटेड संबद्ध सामानों का निर्माण करती थी, हालांकि, उन्होंने संबद्ध सामानों का उत्पादन बंद कर दिया है। आवेदक ने आगे दावा किया है कि कै डिला फार्मास्युटिकल लिमिटेड भी उक्त संबद्ध सामानों का आयातक है।

17. आवेदक के दावे को डीजी सिस्टम आंकड़ों से सत्यापित किया गया और यह नोट किया जाता है कि कै डिला फार्मास्युटिकल लिमिटेड ने जांच की अवधि में चीन जन.गण से संबद्ध सामानों का आयात किया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने मेसर्स कै डिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और थेमिस मेडिके यर लिमिटेड से संबद्ध सामानों के विनिर्माण, समान विनिर्माण क्षमता, उत्पादन मात्रा, घरेलू बिक्री, विचाराधीन उत्पाद की आयात मात्रा, यदि कोई है, से संबंधित सूचना प्रदान करने और स्पष्ट करने के लिए कहा। दोनों कं पनियों से आज की तारीख तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

18. यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने कै डिला फार्मास्युटिकल की विचाराधीन उत्पाद की संस्थापित क्षमता का साक्ष्य प्रदान किया है जो लुपिन लिमिटेड की संस्थापित क्षमता का लगभग 0.5% है। इसके अतिरिक्त, कै डिला फार्मास्युटिकल्स द्वारा किए गए आयात इसकी संस्थापित क्षमता के संबंध में काफी हैं। तदनुसार, प्राधिकारी वतर्मान जांच के लिए कै डिला फार्मास्युटिकल्स को संबद्ध सामानों के पात्र घरेलू उत्पादक के रूप में नहीं मानने का प्रस्ताव करते हैं।

19. प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से यह भी नोट करते हैं कि लुपिन लिमिटेड का विचाराधीन उत्पाद के कु ल पात्र भारतीय उत्पादन में 100% हिस्सा है और उसने किसी संबद्ध से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक का देश में कु ल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। इस प्रकार, आवेदक पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के तहत परिभाषित घरेलू उद्योग है, और यह आवेदन-पत्र पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के अनुसार आधार की अपेक्षा को पूरा करता है।

घ. गोपनीयता

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

20. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. सिनोब्राइट फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भारत में कोई कार्यालय नहीं है, नई दिल्ली और मु ंबई में कार्यालय के लिए वेबसाइट की सूचना के वल एक विपणन रणनीति है।

दरअसल, वेबसाइट पर नई दिल्ली और मु ंबई के नाम से कोई पता नहीं दिया गया है।

ii. जहां तक अत्यधिक गोपनीयता का संबंध है, निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर व्यापार सूचना संख्या 06/2021 दिनांक 29 जुलाई, 2021 के आधार पर दायर किया गया है। जहां कहीं भी गोपनीयता का दावा किया गया है, वहां ऐसे दावे के कारणों को उत्तर में विधिवत दर्ज किया गया है।

iii. ब्रिलियंट फार्मास्युटिकल लिमिटेड को 2022 में निगमित किया गया था और परिशिष्ट-1 में बताए अनुसार आधार वर्ष का आंकड़ा कै लेंडर वर्ष 2022 को संदभित करता है, क्योंकि निर्यातक का वित्तीय वर्ष जनवरी से दिसंबर है। 2022 और 2023 में कं पनी ने न तो भारत और न ही किसी अन्य देश को कोई विचाराधीन उत्पाद निर्यात किया।

iv. घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका व्यापार सूचना संख्या 05/2021 दिनांक 29 जुलाई, 2021 के अनुसार नहीं है।

v. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख कच्चे माल, घरेलू उद्योग को छोड़कर अन्य सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादन की मात्रा और मूल्य, याचिका में सामान्य मूल्य का देशवार अनुमान, अनुसंधान एवं विकास व्यय, प्रति यूनिट बिक्री की लागत, निर्यात, औसत नियोजित पू ंजी के प्रतिशत के रूप में यदि कोई हो है, पीबीआईटी के लिए औसत उद्योग मानक के बारे में सूचना का प्रकटन नहीं किया है।

vi. उत्पादन प्रक्रिया या संबद्ध पक्षकारों से संबंधित सूचना अत्यधिक वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील व्यापारिक सूचना है और इसलिए इसका प्रकटन हमारी प्रतिस्पर्धी स्थिति के लिए पूर्वाग्रह होगा। तथापि, प्रश्नावली के उत्तर के गोपनीय रूपांतर में उत्पादन प्रक्रिया और संबंधित कं पनियों के बारे में पूरी सूचना पहले ही प्राधिकारी को दे दी गई है।

vii. विस्तृत उत्पादन प्रक्रियाओं या संबद्ध पक्षकार की सूचना का प्रकटन न तो रक्षा के अधिकारों के प्रयोग के लिए आवश्यक है और न ही पाटन, क्षति या कारणात्मक संपर्क के निर्धारण के लिए संगत है।

viii. घरेलू उद्योग निर्यातकों से प्रकटन के उच्च मानक की मांग नहीं कर सकता है, जैसा कि लगातार प्राधिकारी द्वारा व्यापार उपचार कार्यवाही में पालन किया जाता है। तदनुसार, प्रश्नावली के उत्तर को रद्द करने का अनुरोध या या प्रतिकू ल तथ्यों का अनुप्रयोग औचित्य के बिना है।

ix. गोपनीयता के दावों को वास्तव में गोपनीय वाणिज्यिक सूचना की सुरक्षा और सार्थक अगोपनीय सार प्रदान करने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाना चाहिए। के वल स्वामित्व प्रक्रिया का प्रकटन न किया जाना प्रश्नावली के उत्तर को रद्द करने का औचित्य तब तक नहीं बना सकता, जब तक वह सत्यापन या जांच को वास्तविक रूप से बाधित न करे।

x. भारत में सिनोब्राइट के कथित कार्यालय के संबंध में आपत्तियों का उपयोग प्रश्नावली के उत्तर को यांत्रिक रूप से अस्वीकार करने या जांच में किसी भी वास्तविक बाधा के अभाव में प्रतिकू ल तथ्यों को लागू करने के आधार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

घ.2 घरेलू उद्योग की टिप्पणियां

21. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. भाग लेने वाले निर्माता/निर्यातकों ने अपने प्रश्नावली के उत्तरों में पर्याप्त औचित्य प्रदान किए बिना अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

ख. ब्रिलियंट फार्मास्युटिकल लिमिटेड की प्रश्नावली के उत्तर असंगत है क्योंकि इसने 2021-22 में उत्पादों के लिए कारोबार की सूचना दी है, हालांकि, यह के वल 2022 से प्रचालन शुरू होने का दावा करता है।

ग. वुहान वुयाओ ने व्यापक-चरणवार उत्पादन प्रक्रिया प्रदान नहीं की है। शामिल उत्पादन प्रक्रिया का सामान्य विवरण पाटन माजिन के परिकलन से संबंधित सार्थक टिप्पणियां करने के लिए आवश्यक है।

घ. वुहान वुयाओ ने अपने संबद्ध पक्षकारों के नाम को पूरी तरह से गोपनीय होने का दावा किया है और इसके अभाव में, लुपिन लिमिटेड यह टिप्पणी करने में सक्षम नहीं है कि क्या कोई अन्य संबद्ध कं पनियां विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन या बिक्री में शामिल है।

ड. सिनोब्राइट फार्मास्युटिकल्स का यह तर्क कि उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर भारत कार्यालय के संदर्भ के वल एक विपणन नौटंकी है, अमान्य है और इस तरह के बयान उसके अपने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध प्रकटन और आचरण से सीधे विरोधाभास करते हैं।

च. व्यापार सूचना 05/2021 के अनुसार वतर्मान लागत प्रारूपों में घरेलू उद्योग को अन्य घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन के मूल्य के बारे में सूचना प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

छ. घरेलू उद्योग को छोड़कर अन्य उत्पादकों के उत्पादन की मात्रा और मूल्य से संबंधित सूचना प्रदान करने की आवश्यकता लागू नहीं है क्योंकि लुपिन लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र पात्र घरेलू उत्पादक है।

ज. व्यापार सूचना 05/2021 घरेलू उद्योग को जुटाई गई धनराशि, निर्यात के लिए प्रति

ंजी के प्रतिशत इकाई बिक्री की लागत, अनुसंधान एवं विकास व्यय और नियोजित औसत पू

के रूप में पीबीआईटी के लिए औसत उद्योग मानदंड से संबंधित सूचना प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, इसका प्रकटन आवश्यक नहीं है।

झ. प्रदर्श -III के अंतर्गत एनसीवी आवेदन-पत्र के पृष्ठ 72 पर देशवार सामान्य मूल्य के अनुमानों की सीमा विधिवत प्रदान की गई है। एनसीवी आवेदन-पत्र के पृष्ठ 53 पर कच्ची सामग्री के नाम भी बताए गए हैं।

ञ. वुहान वुयाओ ने अपनी उत्पादन प्रक्रिया और संबद्ध पक्षकारों की पहचान को छु पाकर अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, यह सिद्ध किए बिना कि ऐसी सूचना बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था के तहत संरक्षित है, जो पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 और डीजीटीआर के व्यापार सूचना 10/2018 दिनांक 07.09.2018 की प्रत्यक्ष प्रवंचना है।

ट. वुहान वुयाओ व्यापार सूचना के तहत अपेक्षित अगोपनीय सार उपलब्ध कराने में विफल रहा है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

22. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली,1995 के नियम 7 में निम्नानुसार प्रावधान है:

"गोपनीय सूचना:

(1) नियम 6 के उप नियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतविष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निदिष्ट प्राधिकारी को अनुरोध किसी अन्य सूचना के संबंध में निदिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निदिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना अनुरोध करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश अनुरोध करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निदिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण अनुरोध करेगा कि सार करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निदिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

23. हितबद्ध पक्षकारों ने अपने अनुरोध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के दावों के मुद्दों को उठाया है। गोपनीयता दावों की पर्याप्तता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच की गई थी। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराए हैं, जिससे हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय सार एक दूसरे को दें। जहां भी संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। संतुष्ट होने पर, जहां भी आवश्यक था, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और वह सूचना गोपनीय मानी गई है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है।

ड. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन माजिन

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां

24. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन माजिन के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. 11 दिसंबर, 2016 को विश्व व्यापार संगठन में चीन जन.गण. के अभिगम संधी नयाचार की धारा 15(क)(ii) की समाप्ति का मतलब है कि भारत, डब्ल्यूटीओ के सदस्यों में से एक के रूप में, चीन के विरुद्ध सभी पाटनरोधी जांचों के संबंध में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पद्धति के उपयोग को बंद करने के लिए बाध्य होगा।

ii. 11 दिसंबर, 2016 के बाद, भारत के पास गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पद्धति का उपयोग करके सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए डब्ल्यूटीओ करारों के तहत कानूनी आधार नहीं है। भारत द्वारा ऐसी कोई भी कार्रवाई प्रशुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और अन्य शामिल करारों की आवश्यकताओं के असंगत होगी।

iii. जांच प्राधिकारी को डब्ल्यूटीओ नियमावली के अनुसार पाटन माजिन की गणना करने की आवश्यकता है।

iv. चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि अभिगम नयाचार का अनुच्छेद 15(क)(ii) 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो गया है।

v. सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए 'प्रतिनिधि देश' निर्धारित करने की परिपाटी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

vi. भारत डब्ल्यूटीओ के सदस्य के रूप में "पैक्टा संट सर्वेंडा" के सिद्धांत से बंधा है और 11 दिसंबर 2016 से चीन के पूर्ण बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर को मान्यता देना चाहिए। यह निष्पादन करने में विफलता के लिए औचित्य के रूप में घरेलू कानून का आह्वान नहीं कर सकता है।

vii. चीन के अभिगम के निष्कर्ष के अनुसरण में, अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों ने स्वीकार किया कि चीन का गैर-बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। यूरोपीय संघ परिषद के निर्णय ज्ञापन से यह भी पता चलता है कि प्रतिनिधि देश पद्धति अस्थायी थी और 2016 में समाप्त हो जाएगी।

viii. घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा किए जाने वाले जीएसीसी निर्यात आँकड़े पाटन को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विभिन्न कारकों के आधार पर विभिन्न बाजारों में निर्यात कीमतें भिन्न होती हैं।

इस तरह के आंकड़े पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित पद्धति का विकल्प नहीं हो सकते।

ix. थाईलैंड में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के लागू होने से सामान्य मूल्य का बढ़ा हुआ या दंडात्मक निर्धारण नहीं होना चाहिए।

x. घरेलू उद्योग का गैर-पाटित अवधि से अपने ऐतिहासिक लाभों के आधार पर उपयुक्त लाभ निर्धारित करने का प्रस्ताव अनुचित है, क्योंकि ऐसे लाभ साधारण बाजार स्थितियां नहीं दर्शा सकते और पाटन माजिन तथा निमित सामान्य मूल्य बढ़ा सकते हैं।

ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

25. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन माजिन के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग थाईलैंड में संबद्ध सामानों की प्रचलित कीमतों के साथ-साथ थाईलैंड से तीसरे देश के बाजारों में संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत के विवरण को विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त करने में असमर्थ था।

ii. घरेलू उद्योग चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानने का अनुरोध करता है और तद्नुसार, प्राधिकारी को चीन के लिए सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित करना चाहिए।

iii. थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

iv. प्राधिकारी को उस अवधि से घरेलू उद्योग के वास्तविक लाभ के आधार पर उचित लाभ निर्धारित करना चाहिए, जब आयात भारत में पाटित नहीं किए गए थे और सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए।

v. जीएसीसी द्वारा प्रकाशित आधिकारिक व्यापार आंकड़े बताते हैं कि चीन से भारत को संबद्ध सामानों के निर्यात की कीमत अन्य देशों के निर्यात की तुलना में काफी कम है, जो पाटन के होने की पुष्टि करता है।

vi. वुहान वुयाओ ने बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली दायर नहीं की है और तदनुसार, प्राधिकारी को उनके अनुरोधों को खारिज कर देना चाहिए और अंतिम जांच परिणामों में चीन जन.गण की गैर-बाजार अर्थव्यवस्था स्तर की पुष्टि करनी चाहिए।

ड.3 सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

क) चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

26. डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखत प्रावधान है:

"जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

)क) जीएटीटी 4991 के अनुच्छेद- VI औरपाटनरोधीकरारके तहतकीमततुलनात्मकताका निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीनकीकीमतोंअथवालागतोंकाउपयोगकरेंगेअथवाउसपद्धतिकाउपयोगकरेंगे, जो निम्नलिखित नियमावली के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण ,उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्थाकीस्थितियांरहतीहैतोनिर्यातकरनेवालाडब्ल्यूटीओसदस्यमूल्यकी तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातकडब्ल्यूटीओसदस्यउसपद्धतिका उपयोगकर सकता है जो चीनमें घरेलू कीमतों अथवालागतोंके साथसख्तअनुपालनपरआधारितनहींहै ,यदिजांचाधीनउत्पादक साफ-साफयहनहींदिखासकतेहैंकिउसउत्पादके विनिर्माण ,उत्पादनऔरबिक्रीके संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II , III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क),14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारितराजयसहायताकोबतातेसमय एससीएमसमझौते के संगत प्रावधानलागू होंगे,तथापि ,उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयांहों,तोआयातकरनेवालेडब्ल्यूटीओसदस्यराजसहायतालाभकीपहचान करने औरउसकोमापने के लिएतबपद्धतिकाउपयोगकरसकते हैं जिसमें उससंभावना कोध्यानमेंरखतीहै औरचीनमेंप्रचलितनिबंधनऔरशर्तेंउपयुक्तबेंचमार्क के रूपमें सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में ,जहां व्यवहार्य हो ,आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधनऔर शर्तों का उपयोगके बारेमें विचारकरने सेपूर्व ऐसीविद्यामाननिबंधनऔरशर्तोंकोठीककरना चाहिए।

(ग) आयातकरनेवालाडब्ल्यूटीओसदस्यउप-पैरा (क) के अनुसारप्रयुक्तपद्धतियोंको पाटनरोधीकार्यसमितिके लिएअधिसूचितकरेगातथाउपपैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्तपद्धतियोंकोकमिटीऑनसब्सिडीजऔरकाउंटरवेलिगमैसर्स के लिएअधिसूचित करेगा।

(घ) आयातकरने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्यकोराष्ट्रीयकानून के तहत चीनने एक बारयह सुनिश्चितकरलियाहैकियहएकबाजारअर्थव्यवस्थाहै ,तोउपपैराग्राफके प्रावधान (क)समाप्तकरदिएजाएंगे,बशर्तेआयातकरनेवालेसदस्यके राष्ट्रीयकानूनमेंप्राप्तिकी तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (II) के प्रावधानप्राप्तिकीतारीखके बाद 41 वर्षोंमेंसमाप्तहोंगे।इसके अतिरिक्त , आयातकरनेवालेडब्ल्यूटीओसदस्यके राष्ट्रीयकानूनके अनुसरणमेंचीनके द्वारायह सुनिश्चित करनाचाहिएकिबाजारअर्थव्यवस्थाकीस्थितियांएकविशेषउद्योगअथवा क्षेत्रमेंप्रचलितहैं,उपपैराग्राफ (क) के गैर-बाजारअर्थव्यवस्थाके प्रावधानउसउद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

27. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के साथ-साथ उचित राजनयिक प्रतिनिधि

को प्रश्नावली भेजी, जिसमें उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से सूचना प्रदान करने की सलाह दी गई।

28. घरेलू उद्योग ने चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) के साथ-साथ पाटनरोधी

नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 पर विश्वास किया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि

चीन जन.गण. में उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए कहा जाना चाहिए कि उनके उद्योग में विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि यदि उत्तरदाता चीनी उत्पादक यह दर्शाने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र असाधारण : 17 कीमत सूचना बाजार-संचालित हैं, तो सामान्य मूल्य की गणना पाटनरोधी नियमावली,1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के संदर्भ में की जानी चाहिए।

29. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि धारा 15 (क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि, अभिगम नयाचार की धारा 15(क)(i) के तहत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करने संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड अपेक्षित हैं। यह नोट किया जाता है कि चू ंकि चीन जन.गण. के उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने पूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, अत: सामान्य मूल्य का परिकलन पाटनरोधी नियमावली,1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है, जो निम्नलिखित रूप में उल्लिखित है:

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में, सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निमित मूल्य या कीमत, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को उस तीसरे देश की कीमत या जहां यह संभव न हो, वहां उपयुक्त लाभ माजिन शामिल करने के लिए आवश्यक होने पर विधिवत समायोजित, समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत सहित अन्य किसी उपयुक्त आधार पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश निदिष्ट प्राधिकारी द्वारा संबंधित देश के विकास के स्तर और प्रश्नगत उत्पाद को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त तरीके से चुना जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना को ध्यान में रखा जाएगा। जांच की समय सीमाओं के भीतर, जहां उपयुक्त हो, किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में उसी तरह के मामले में की गई जांच को ध्यान में रखा जाएगा। जांच में पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त चयन में अनुपयुक्त विलंब के बिना सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए पर्याप्त समयावधि दी जाएगी"

30. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पैरा 7 में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक क्रम निर्धारित है और उसमें यह प्रावधान है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत या निमित मूल्य के या भारत सहित ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों में कीमत या जहां यह संभव नहीं है, किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें उपयुक्त लाभ माजिन शामिल करने के लिए, यदि आवश्यक हो, विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में प्रदत्त या देय वास्तविक रूप से कीमत सहित, के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

वतर्मान मामले में, किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा लाए गए किसी बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश में प्रचलित कीमत या निमित मूल्य का कोई साक्ष्य नहीं है। वतर्मान जांच में संबद्ध देशों के अलावा, अन्य देशों से भारत में संबद्ध सामानों का कोई आयात नहीं है। इस प्रकार, तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था से भारत में आयात को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए भी नहीं माना जा सकता है।

31. अत:, प्राधिकारी पैरा 7 में निर्धारित किए गए अनुसार "भारत में देय कीमत" के रूप में सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए चीन जन.गण के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव करते है। इसकी गणना उचित रूप से समायोजित घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] की गई है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ को उचित रूप से जोड़ा गया है।

सामान्य मूल्य पाटन माजिन तालिका में नीचे दिया गया है।

ख) चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

वुहान वुयाओ फार्मास्युटिकल्स कं पनी, लिमिटेड ("वुयाओ") के मामले में निर्यात कीमत

32. वुयाओ विचाराधीन उत्पाद का एक उत्पादक है और उसने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।

उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के भारत को *** एमटी निर्यात की सूचना दी है। वुयाओ ने भारत को सीधे तौर पर संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है, लेकिन असंबद्ध व्यापारियों अर्थात् मेसर्स-सिनोब्राइट फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मेसर्स- ब्रिलियंट फार्मास्युटिकल लिमिटेड के माध्यम से निर्यात किया है। बिक्री चैनल निम्नानुसार हैं:

33. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और सहायक दस्तावेज भारत में सिनोब्राईट के कार्यालय के होने या प्रचालनात्मक मौजूदगी को निष्कर्षात्मक रूप से सिद्ध नहीं करते हैं। जबकि कु छ दस्तावेजों पर भारत में सिनोब्राइट के संभावित संबंध या मौजूदगी को इंगित करने के लिए भरोसा किया गया है, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य प्रदान नहीं करती है कि सिनोब्राइट ने संगत अवधि के दौरान भारत में एक कार्यालय या एक स्थापित व्यवसाय मौजूदगी बनाए रखी थी। तदनुसार, रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्य, जब पूरी तरह से विचार किए जाते हैं, तो भारत में सिनोब्राइट के कार्यालय के होने को निर्णायक रूप से नहीं दर्शाते हैं।

34. उत्पादक/निर्यातक ने अंतर्देशीय परिवहन और क्रे डिट लागत के कारण निर्यात कीमत में समायोजन का दावा किया है। असंबद्ध व्यापारियों ने समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह और संबंधित खर्चों, बैंक शुल्क, कमीशन और क्रे डिट लागत के निमित्त समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन के बाद वुयाओ, सिनोब्राइट और ब्रिलियंट द्वारा दावा किए गए समायोजनों को स्वीकार करने का प्रस्ताव करते हैं। इस प्रकार, निर्धारित निवल निर्यात कीमत तालिका में उल्लिखित है।

असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र असाधारण : 19 35. चीन जन.गण से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन माजिन तालिका में दी है।

थाईलैंड से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

36. प्राधिकारी नोट करते हैं कि थाईलैंड के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वतर्मान जांच में सहयोग नहीं किया है। तदनुसार, थाईलैंड के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य नीचे तालिका में उल्लिखित है।

थाईलैंड के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

37. थाईलैंड के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

ड.3.1 . पाटन माजिन

38. वतर्मान जांच में निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन माजिन निम्नानुसार हैं:

पाटन माजिन तालिका

च. क्षति का मूल्यांकन

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 39. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. संबद्ध सामानों की मांग मौटे तौर पर भारत में क्षय रोग और उपचार प्रवृत्तियों के अनुरूप होनी चाहिए, क्योंकि एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग मुख्य रूप से टीबी उपचार के लिए किया जाता है।

ii. घरेलू उद्योग द्वारा मांग में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी), और डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के असंगत है, जो टीबी अधिसूचनाओं में धीरे-धीरे सुधार और वृद्धि को दर्शाता है।

iii. आयात में वृद्धि घरेलू मांग में वृद्धि के साथ हुई, जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री में भी वृद्धि हुई, जिससे पता चलता है कि आयात ने घरेलू उत्पादन को विसिद्ध करने के बजाय मांग को पूरा किया।

iv. कै प्टिव खपत को छोड़कर मांग में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई, और घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री भी जांच की अवधि के दौरान ठीक हो गई, जिससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने मांग में वृद्धि में भाग लिया।

v. जांच की अवधि के दौरान कीमत कटौती 0-10% की संकीर्ण सीमा के भीतर आती है और काफी नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक जांच परिणाम आयात के कारण कीमत न्यूनीकरण या कीमतह्रास सिद्ध नहीं करते हैं।

vi. जबकि क्षति की अवधि में बिक्री की लागत में काफी वृद्धि हुई, निवल बिक्री प्राप्ति भी बढ़ गई और जांच की अवधि के दौरान स्थिर रही। इसके अतिरिक्त, आयात का पहुंच मूल्य जांच की अवधि के दौरान मोटे तौर पर स्थिर रहा और इसमें कोई तेज गिरावट नहीं आई, जिससे पता चलता है कि लागत में वृद्धि आयात मूल्य निर्धारण के बजाय आंतरिक लागत वृद्धि के कारण हुई है।

vii. कै प्टिव खपत में पर्याप्त वृद्धि दर्शाती है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा आंतरिक रूप से लिया गया था और आयात के कारण बेचने में किसी भी अक्षमता के बजाय आंतरिक उपयोग और व्यापार रणनीति को दर्शाता है। गैर-कै प्टिव बाजार हिस्सेदारी का विश्लेषण अके ले क्षति की पूरी तस्वीर पेश नहीं करता है।

viii. यद्यपि घरेलू उद्योग लगातार हानियों की सूचना देता है, लेकिन घाटे का होना यह सिद्ध नहीं करता है कि इस तरह के हानियां चीन जन.गण से संबद्ध सामानों के आयात के कारण होती हैं।

बल्कि, प्रारंभिक जांच परिणामों में दिखाई देने वाली प्रवृत्ति से पता चलता है कि क्षति आंतरिक लागत वृद्धि के कारण हुई है, न कि आयात से किसी प्रतिकू ल कीमत प्रभाव के कारण।

ix. रोजगार के स्तर और वेतन भुगतान में वृद्धि, जांच की अवधि के दौरान उत्पादकता संके तकों में सुधार के साथ, वास्तविक क्षति के जांच परिणाम के असंगत है।

x. प्रारंभिक जांच परिणामों में दर्ज आयातों में काफी वृद्धि पिछले वर्षों में असाधारण रूप से कम आयात से तुलना करके संचालित हैं। तदनुसार, प्रतिशत के संदर्भ में वृद्धि पर्याप्त प्रतीत होती है, घरेलू बाजार के लिए आयात की वास्तविक मात्रा निरपेक्ष रूप से मामूली बनी हुई है।

प्राधिकारी को यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या इस तरह के आयात से घरेलू उद्योग पर वास्तविक प्रतिकू ल प्रभाव पड़ा है।

xi. पहुंच मूल्य पूरी क्षति की अवधि में लगातार गिरावट की प्रवृत्ति नहीं दिखाता है।

xii. जब कई प्रचालनात्मक संके तकों में सुधार हुआ है तो वास्तविक क्षति पाए जाने का आधार के वल वित्तीय संके तकों पर नहीं हो सकता।

xiii. याचिका में उल्लेख है कि संबद्ध सामानों को दीर्घकालिक संविदाओं और निविदाओं के तहत बेचा जाता है, जिसके तहत बढ़ी हुई लागत को दर्शाने के लिए कीमतों को तुरंत संशोधित नहीं किया जा सकता है। तथापि, प्रारंभिक जांच परिणाम इस तरह की संविदात्मक कीमत निर्धारण बाधाओं के प्रभाव को संबद्ध आयात के प्रभावों से अलग नहीं करते हैं।

xiv. घरेलू बिक्री और कै प्टिव खपत में उतार-चढ़ाव के संबंध में घरेलू उद्योग के स्पष्टीकरण, जिसमें कथित सरकारी खरीद और घरेलू बाजार में निर्यात प्रतिबद्धताओं का मोड़ शामिल है, रिकॉर्ड पर सबूतों द्वारा समथित नहीं हैं। तदनुसार, प्राधिकारी को अपने क्षति विश्लेषण के वल सत्यापित साक्ष्य के आधार पर करना चाहिए।

xv. घरेलू उद्योग ने मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता, आसन्न क्षमता विस्तार, निर्यातोन्मुखता या भारत को संभावित रूप से निर्यात भेजे जाने के सकारात्मक निर्यातक-विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक जांच परिणाम कानूनी आवश्यकताओं के संदर्भ में वास्तविक क्षति के खतरे की अलग से जांच नहीं करते हैं।

xvi. महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमता के संबंध में दावा गलत है, क्योंकि जांच की अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है। कु छ अप्रयुक्त क्षमता का होना अपने आप में आयात के कारण होने वाली क्षति को सिद्ध नहीं करता है।

xvii. प्राधिकारी को कारणात्मक संपर्क संबंधी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, अपने अंतिम जांच परिणामों में संबद्ध आयात के प्रभावों से सभी ज्ञात अन्य कारकों के प्रभावों को अलग करना चाहिए।

xviii. क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए प्राधिकारी द्वारा 22% आरओसीई को अपनाने में कानूनी औचित्य का अभाव है, क्योंकि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में वास्तविक वित्तीय मापदंडों के आधार पर के वल "उचित आय" की अनुमति देना अपेक्षित है।

ंजी पर 22% आय की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि नियोजित पू ंजी के xix. नियोजित पू

ऋण हिस्से पर भी ऐसी आय की अनुमति दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, वतर्मान बाजार की स्थितियों को देखते हुए ऐसी आय बहुत अधिक है। पिछले समय जब ब्याज दर 18% और कॉर्पोरेट कर की दर 40% से अधिक थी, तब 22% की आय उचित थी।

ंजी पर 22% की xx. ब्रिजस्टोन टायर मैन्युफै क्चरिग के मामले में, सेस्टैट ने पाया कि नियोजित पू

आय को अपनाना उचित नहीं है क्योंकि यह क्षति विश्लेषण और कम कीमत पर बिक्री बढ़ाता है।

ह्योसु ंग कॉर्पोरेशन बनाम निदिष्ट प्राधिकारी के मामले में सेस्टैट द्वारा भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया था।

xxi. यूरोपीय संघ उन्हीं अवधियों के आधार पर लक्ष्य लाभ को निर्धारित करता है जब ईएफएमए बनाम काउं सिल (मामला टी-210/95) में माने गए अनुसार, पाटित आयातों से कोई प्रभाव नहीं था, जिसमें न्यायालय ने माना कि लक्ष्य लाभ सामान्य प्रतिस्पर्धी शर्तों के तहत उम्मीद किए गए उपयुक्त लाभ दर्शाना चाहिए।

च.2 घरेलू उद्योग के विचार

40. क्षति होने और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. आधार वर्ष के संबंध में, संबद्ध देशों से संबद्ध आयात की मात्रा जांच की अवधि में लगभग 600% बढ़ गई है, भले ही भारतीय मांग में के वल 25% की वृद्धि हुई हो।

ii. 2023-24 की तुलना में, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात में 3025% से अधिक की वृद्धि हुई है।

iii. आयात में काफी वृद्धि हुई है, हालांकि भारतीय क्षमताएं पूरी भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। इस प्रकार, आयात पूरी तरह से मांग-आपूति अंतर से अधिक है।

iv. घरेलू उद्योग के प्रपत्र IVक में सभी सूचना इसकी गैर-कै प्टिव बिक्री से संबंधित है।

v. गैर-कै प्टिव मांग में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग की गैर-कै प्टिव बिक्री आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में कम हो गई है, जो संस्थापित क्षमता का लगभग ***% बेकार है।

vi. जबकि घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के साथ जांच की अवधि में अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम था, आयात की मात्रा में वृद्धि ने घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री को पीछे छोड़ दिया, भले ही पूरे घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता हो।

vii. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से कीमत कटौती सकारात्मक और काफी है।

viii. संबद्ध देशों से किए गए आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण और ह्रास किया है।

ix. आधार वर्ष में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी लगभग ***% थी, जो जांच की अवधि में घटकर ***% हो गई है। इसी अवधि के दौरान, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात का बाजार हिस्सा आधार वर्ष में ***% की तुलना में जांच की अवधि में ***% तक बढ़ गया है।

संबद्ध देशों के निर्यातकों की आक्रामक निर्यात कीमत निर्धारण नीति के कारण, घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता का लगभग ***% बेकार पड़ा है।

x. जबकि मांग में वृद्धि के कारण जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है, घरेलू उद्योग की मुक्त बाजार बिक्री में वृद्धि संबद्ध देशों से आयात में वृद्धि की तुलना में बहुत कम रही है।

xi. आधार वर्ष और जांच की अवधि के बीच मांग में लगभग ***% की वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग की मुक्त बाजार बिक्री आधार वर्ष के स्तर से काफी नीचे बनी हुई है।

xii. मांग में वृद्धि के कारण उत्पादन में वृद्धि के कारण जांच की अवधि के दौरान प्रति दिन उत्पादकता में सुधार हुआ है।

xiii. संबद्ध देशों से पाटन के कारण, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पूरी तरह से नष्ट हो गई है, और अब इसे हानियां हो रही हैं, जिससे निरंतर प्रचालन अस्थिर हो गया है।

xiv. घरेलू उद्योग के वित्तीय मापदंड वित्त वर्ष 2023-24 से खराब होने लगे क्योंकि लागत में वृद्धि के बावजूद इसे अपनी बिक्री की कीमतों को बनाए रखने और कम करने के लिए मजबूर किया गया था।

xv. संबद्ध देशों द्वारा अपनाई जा रही आक्रामक बिक्री रणनीतियों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विचाराधीन उत्पाद दीर्घकालिक संविदाओं/निविदाओं के तहत बेचा जाता है, घरेलू उद्योग बढ़ी हुई लागत के अनुरूप अपनी कीमतों को तुरंत संशोधित नहीं कर सका।

xvi. जबकि जांच की अवधि के दौरान बिक्री लागत में 22 सूचकांक तक की वृद्धि हुई, आवेदक पाटित आयातों के दबाव में अपनी बिक्री की कीमतों में तदनुरूप वृद्धि नहीं कर सका। यह नोट किया जाए कि कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद, क्षति की अवधि में पहुंच मूल्य में के वल 1 सूचकांक तक की वृद्धि हुई।

xvii. आवेदक को पाटित आयातों की कीमतों से मेल खाने के लिए मजबूर किया गया है, जिससे घरेलू उद्योग के सभी लाभ के संगत मापदंडों में काफी गिरावट आई है और जांच की अवधि के दौरान हानियां हुई हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदक का आरओसीई जांच की अवधि में में नकारात्मक हो गया है।

xviii. मौखिक सुनवाई के दौरान, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने स्वीकार किया कि कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हैं।तथापि, उन्होंने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप चीन जन.गण से निर्यात की कीमतें क्यों नहीं बढ़ीं।

ंजी निवेश xix. घरेलू उद्योग पर्याप्त लाभ अजित करने में सक्षम नहीं रहा है और इसीलिए उसकी पू जुटाने की क्षमता काफी हद तक बाधित हुई है।

xx. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की मात्रा में वृद्धि पूर्ण और सापेक्ष दोनों संदर्भों में इस तरह के आयात की भारतीय बाजार में तेजी से प्रवेश करने और कब्जा करने की क्षमता को दर्शाती है।

xxi. संबद्ध देशों में उत्पादक, जो अत्यधिक निर्यातोन्मुख हैं, अपने घरेलू बाजार की खपत के संबंध में काफी अतिरिक्त क्षमताएं बनाए रखते हैं, जो भारतीय घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा पैदा करता है।

xxii. भले ही जांच की अवधि में मांग और आपूति का अंतर नहीं है, लेकिन आयात बहुत उच्च स्तर पर बढ़ गया है। इस प्रकार, स्पष्ट रूप से, आयात में वृद्धि की दर और मात्रा ऐसी है कि यह न के वल घरेलू उद्योग को हानि पहुंचा रही है, बल्कि घरेलू उद्योग को और भी अधिक गंभीर क्षति का खतरा पैदा कर रही है।

xxiii. जांच की अवधि में मांग बढ़ गई है, इसलिए मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का कारण नहीं हो सकती है।

xxiv. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात में काफी वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई और संबंधित आयात की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्पादन और मांग के संबंध में संबद्ध आयात की मात्रा में काफी वृद्धि हुई।

xxv. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयात का पहुंच मूल्य कम हो गया। इसके अतिरिक्त, बिक्री लागत में वृद्धि निवल बिक्री प्राप्ति में वृद्धि से अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप कीमत ह्रास हुआ।

xxvi. घरेलू उद्योग के मालसूची स्तर अपने कु ल उत्पादन और बिक्री के संबंध में काफी बने रहे।

xxvii. घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान नकद हानियां हुई, और जांच की अवधि के दौरान इसका आरओसीई नकारात्मक हो गया।

xxviii. आवेदन-पत्र में मांग विश्लेषण घरेलू उद्योग के सत्यापित बिक्री आंकड़ों और ट्रेड स्टेट से प्राप्त आयात आंकड़ों पर आधारित है, जो मोटे तौर पर डीजीसीआई एंड एस से प्राधिकारी द्वारा प्राप्त आयात आंकड़ों और चीन सीमा शुल्क द्वारा प्रकाशित निर्यात आंकड़ों के अनुरूप हैं।

xxix. घरेलू उद्योग को चीन के निर्यात से कीमत दबाव के कारण अपनी लागतों से कम पर बेचने और अपने बाजार हिस्से को बनाए रखने के लिए मजबूर किया गया था जिससे हानियां और क्षति हुई।

xxx. यद्यपि जांच की अवधि के दौरान बिक्री की कीमतें बढ़ गईं, लेकिन बिक्री की लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए वृद्धि अपर्याप्त थी, जिसके परिणामस्वरूप कीमत ह्रास हुआ।

xxxi. बिक्री की लागत में वृद्धि कच्चे माल की उच्च लागत के कारण हुई थी। हालांकि, इनपुट लागत में वृद्धि के बावजूद, संबद्ध देशों के निर्यातक पाटित कीमतों पर भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करते रहे।

xxxii. यह तर्क कि घरेलू उद्योग की क्षति एनपीपीए कीमत निर्धारण प्रतिबंधों के कारण है, गलत है, क्योंकि एनपीपीए एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड फॉमू र्लेशन की कीमतों को विनियमित करता है, न कि एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड एपीआई को।

xxxiii. यद्यपि घरेलू उद्योग की कै प्टिव खपत क्षय रोधक टैबलेट के विनिर्माण में विचाराधीन उत्पाद के आंतरिक प्रयोग के कारण बढ़ी है, तथापि उसकी गैर-कै प्टिव बिक्री में गैर-कै प्टिव मांग में वृद्धि और काफी बेकार क्षमता के बावजूद गिरावट आई, यह दर्शाता है कि कम कीमत वाले पाटित आयातों में घरेलू उद्योग को प्रतिकू ल रूप से प्रभावित करते हुए गैर-कै प्टिव बाजार को ले लिया।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

41. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के

निर्धारण में पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके

प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल

होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना

आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती की गई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा

कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रुकी है, जो अन्यथा बहुत[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र असाधारण : 25 अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के

लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग,

बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और माजिन आदि पर

विचार पाटनरोधी नियमावली,1995 के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

च.3.1 क्षति का संचयी मूल्यांकन

42. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.3 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि जहां एक से अधिक देश से उत्पाद के आयात पाटनरोधी जांचों के अध्यधीन साथ-साथ रखे जा रहे हों, वहां प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन संचयी रूप से करेंगे, यदि वह निर्धारित करता है किः

क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में सिद्ध पाटन का माजिन 2 प्रतिशत से अधिक निर्यात की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात के तीन प्रतिशत (अथवा अधिक) है अथवा जहां अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, आयात सार्वजनिक रूप से समान वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से अधिक के लिए होता है, और

ख. आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पद्र्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है।

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क. संबद्ध देशों से संबद्ध सामान का भारत में पाटन किया जा रहा है। अन्य संबद्ध देशों में से प्रत्येक से पाटन का माजिन, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ख. प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा कु ल आयात की मात्रा का 3% से अधिक है।

ग. आयात के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से आयात न के वल उनमें से प्रत्येक द्वारा पेश की जाने वाली समान वस्तुओं के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश की जाने वाली समान वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

44. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के संचयी प्रभाव का आकलन करना उचित है।

च.3.2 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) मांग/स्पष्ट खपत का मूल्यांकन26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 45. प्राधिकारी ने वतर्मान जांच के प्रयोजन के लिए, भारत में संबंधित उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है।

इस प्रकार, मांग का मूल्यांकन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

* स्रोत: घरेलू उद्योग के 4क के आधार पर डीजी सिस्टम और अन्य आंकड़ों के अनुसार आयात आंकड़े

46. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की कै प्टिव खपत सहित मांग में शुरू में 2022-23 में गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद 2023-24 और जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, कै प्टिव खपत को छोड़कर मांग 2022-23 और 2023-24 में घट गई, लेकिन उसके बाद जांच की अवधि में वृद्धि हुई।

47. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष और जांच की अवधि के अलावा, संबद्ध सामानों की मांग लगभग पूरी तरह से घरेलू उद्योग द्वारा पूरी की जा रही थी।

48. यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों के लिए कै प्टिव को छोड़कर कु ल मांग में क्षति की अवधि में 26% की वृद्धि हुई है।

ख) संबद्ध देशों से आयात मात्रा

49. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पाटित आयातों में पूर्ण दृष्टि से या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में काफी वृद्धि हुई है।

प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के प्रयोजन से डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर भरोसा किया है। संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की आयात मात्रा और क्षति जांच की अवधि के दौरान पाटित आयातों का हिस्सा निम्नानुसार है:

* स्रोत: डीजी सिस्टम के अनुसार आयात आंकड़े।

50. उपरोक्त से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क. संबद्ध सामानों के आयात में अचानक वृद्धि देखी गई है।

ख. जबकि वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2023-24 में कै प्टिव को छोड़कर मांग का के वल ***% और ***% आयात था, ऐसे आयात जांच की अवधि में मांग का लगभग ***% है।

ग. यह भी नोट किया जाता है कि कै प्टिव को छोड़कर जांच की अवधि में मांग में वृद्धि हुई है, लेकिन इस तरह की मांग में घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी में गिरावट आई है, जबकि संबद्ध देशों से आयात की हिस्सेदारी में काफी वृद्धि हुई है।

घ. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष में विचाराधीन उत्पाद और जांच की अवधि की गैर-कै प्टिव मांग समान रही है, लेकिन इसी अवधि में ऐसी मांग में घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी में ***% की गिरावट आई है।

ड. कै प्टिव को छोड़कर घरेलू उत्पादन और मांग के सापेक्ष आयात की मात्रा जांच की अवधि के दौरान काफी बढ़ गई है।

च.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 51. कीमतों पर पाटित आयातों के संबंध में पाटनरोधी नियमावली,1995 के अनुबंध II के पैरा (ii) के अनुसार प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत को समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों को अन्यथा कम करना है या कीमत वृद्धि रोकता है, जो अन्यथा काफी मात्रा में हुई होती।

क) कीमत कटौती

52. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं, प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ संबद्ध आयात की पहुंच कीमत की तुलना की है। निर्धारित कीमत कटौती नीचे दी गई है।

* स्रोत: घरेलू उद्योग के IVक के आधार पर डीजी सिस्टम और एनएसआर के अनुसार पहुंच मूल्य

53. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध देशों से संबद्ध आयात द्वारा काफी सकारात्मक कीमत कटौती है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री की लागत से नीचे बेचने के बावजूद ऐसी कीमत कटौती मौजूद है।

ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

54. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण का विश्लेषण करने के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के पहुंच मूल्य से घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री वसूली की तुलना करने के बाद कीमत न्यूनीकरण और ह्रास की मौजूदगी की जांच की है। यह नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

* स्रोत: घरेलू उद्योग के IVक के आधार पर डीजी सिस्टम और एनएसआर के अनुसार पहुंच मूल्य

55. जैसा कि उपयु र्क्त से देखा जा सकता है, आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में 22 सूचकांक की वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति में के वल 4 सूचकांक की वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि इसी अवधि के दौरान, पहुंच मूल्य लगभग समान स्तर पर रहा है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में लगातार वृद्धि हुई है, जो कि जांच की अवधि में सबसे अधिक है, जबकि संबद्ध देशों से आयातित सामानों का मूल्य 2023-24 में मामूली रूप से बढ़ा है और उसके बाद जांच की अवधि में गिरावट आई है। आयात का पहुंच मूल्य 2023-24 में घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और निवल बिक्री प्राप्ति के साथ-साथ जांच की अवधि से नीचे रहा है। जबकि घरेलू उद्योग अपनी निवल बिक्री प्राप्ति को 2023-24 तक बढ़ाने में सक्षम था, वह लागत में काफी वृद्धि के बावजूद अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में असमर्थ था। इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण कर रहा है।

च.3.4 घरेलू उद्योग के आथिक मापदंड

56. पाटनरोधी नियमावली,1995 के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री में वास्तविक और संभावित गिरावट, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता का उपयोग; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन माजिन की मात्रा; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आथिक कारकों और तर्कों का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए।

तद्नुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षतिकारक मापदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

57. प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री की मात्रा पर विचार किया है।

* स्रोत: घरेलू उद्योग के IVक के अनुसार आंकड़े

58. उपरोक्त से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

i. घरेलू उद्योग के उत्पादन में भारत में संबद्ध सामानों की मांग की प्रवृत्ति अपनाई है। मांग में वृद्धि के साथ, पिछले वर्षों और आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन बढ़ गया है।

ii. मांग और उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, कै प्टिव को छोड़कर घरेलू उद्योग की बिक्री में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है।

iii. यद्यपि क्षति की अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है, तथापि यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि में पर्याप्त मांग होने के बावजूद, क्षमता का ***% से अधिक उपयोग नहीं किया गया।

ख) बाजार हिस्सा

59. घरेलू उद्योग और आयात की बाजार हिस्सेदारी नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

60. यह नोट किया जाता है कि वित्त वर्ष 22-23 और वित्त वर्ष 23-24 में सुधार के बाद घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में जांच की अवधि में काफी गिरावट आई है। यह नोट किया जाता है कि गैर-कै प्टिव मांग में घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी में ***% की गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में यह अचानक गिरावट विशेष रूप से संबद्ध देशों से पाटित आयातों की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि के साथ मेल खाती है।

ग) मालसूची

61. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

62. यह नोट किया जाता है कि क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची में गिरावट आई है, तथापि, घरेलू उद्योग के कु ल उत्पादन और बिक्री के संबंध में मालसूची काफी बनी हुई है।

घ) लाभप्रदता, नकद लाभ, नियोजित पू ंजी पर आय

63. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय, और नकद लाभ नीचे तालिका में दिए गए हैं:

* स्रोत: घरेलू उद्योग के प्रपत्र IVक पर आधारित आंकड़े

64. उपरोक्त से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

i. घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 22 सूचकांक बढ़ गई है, जबकि इसी अवधि के दौरान, एनएसआर में के वल 4 सूचकांक की वृद्धि हुई है।

ii. यह भी नोट किया जाता है कि बिक्री की लागत में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग अपनी निवल बिक्री प्राप्ति को तदनुरूप से बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप जांच की अवधि के दौरान हानि हुई है।

iii. महत्वपूर्ण रूप से, घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान काफी नकद हानियां हुई हैं, और इस अवधि के दौरान इसका आरओसीई भी नकारात्मक हो गया है।

ड.) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

65. घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति इस प्रकार है:

* स्रोत: घरेलू उद्योग के प्रपत्र IVक के अनुसार आंकड़े

66. यह नोट किया जाता है कि क्षति की अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है।

तथापि, क्षति की अवधि के दौरान मजदूरी में वृद्धि हुई है।

67. घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि के परिणामस्वरूप क्षति की अवधि के दौरान प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में लगातार वृद्धि हुई है।

च) वृद्धि

68. उपरोक्त से, यह नोट किया जाता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है, तथापि लाभप्रदता और आरओसीई में काफी गिरावट आई है। विशेष रूप से, घरेलू उद्योग के नकद लाभ में काफी गिरावट आई है।

छ) पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव

69. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वह अपने निवेश पर पर्याप्त लाभ अजित करने में सक्षम नहीं

ंजी निवेश बढ़ाने की उसकी क्षमता काफी हद तक बाधित हुई है। घरेलू रहा है और इसलिए, पू

उद्योग ने यह भी दावा किया है कि पाटित आयातों के कारण कोई नया निवेश नहीं किया जा रहा है क्योंकि घरेलू उत्पादक पहले से किए गए निवेश पर आय अजित करने में सक्षम नहीं हैं।

ज) पाटन की मात्रा

70. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का काफी पाटन है, जिसने बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को प्रभावित किया है।

71. उपयु र्क्त को देखते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

च.3.5 क्षति का समग्र मूल्यांकन

72. संबद्ध उत्पाद के आयात और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से निम्नलिखित पता चलता है:

i. आधार वर्ष के साथ-साथ पिछले वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात में काफी वृद्धि हुई है।

ii. गैर-कै प्टिव मांग में घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी जांच की अवधि में 30% से अधिक घट गई है।

गैर-कै प्टिव मांग में घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी संबद्ध देशों से संबद्ध आयात द्वारा अलग चली गई है।

iii. घरेलू उद्योग का वित्तीय निष्पादन काफी खराब हो गया है। घरेलू उद्योग को नकद हानियां हुई हैं और जांच की अवधि में नियोजित पू ंजी पर नकारात्मक आय संचित हुई है।

iv. जांच की अवधि में संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य बिक्री लागत और घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम है। काफी कीमत कटौती और कीमत न्यूनीकरण है।

v. घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्री में क्षति की शेष अवधि की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। तथापि, बिक्री में वृद्धि लागत से कम बिक्री करके हासिल की गई थी।

छ. गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संपर्क

73. प्राधिकारी ने जांच की कि क्या पाटनरोधी नियमावली, 1995 के तहत सूचीबद्ध अन्य कारक घरेलू उद्योग को हानि पहुंचा सकते हैं। प्राधिकारी ने पाटित आयातों को छोड़कर ज्ञात कारकों की जांच की है और यह पता लगाया है कि क्या ऐसे कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं, ताकि अन्य कारकों के कारण होने वाली क्षति, यदि कोई हो, पाटित आयातों के कारण न हो। इस संबंध में संगत कारकों में, अन्य बातों के अलावा, पाटित कीमतों पर नहीं बेची गई संबद्ध सामानों की मात्रा, मांग में संकु चन या खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं।

क) तीसरे देशों से आयात की मात्रा और मूल्य

74. संबद्ध देशों से आयात कु ल भारतीय आयात का 100% है। किसी तीसरे देश से आयात नहीं है।

ख) मांग में संकु चन

75. जबकि मांग में शुरू में आधार वर्ष के बाद गिरावट आई थी, लेकिन जांच की अवधि में इसमें काफी वृद्धि हुई है और यह आधार स्तर से ऊपर है। कु ल मिलाकर, क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि हुई। इसलिए, मांग में संकु चन के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

ग) खपत का पैटर्न

76. विचाराधीन उत्पाद के लिए खपत के पैटर्न में किसी भी वास्तविक परिवर्तन के रिकॉर्ड के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। यह भी नोट किया जाता है कि किसी भी पक्षकार ने खपत के पैटर्न में किसी भी परिवर्तन का दावा नहीं किया है। इसलिए, यह कारक क्षति का कारण नहीं हो सकता है।

घ) प्रतिस्पर्धा की शर्तें और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियों या व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियों का कोई साक्ष्य नहीं है जो घरेलू उद्योग को कथित क्षति के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।

ड.) प्रौद्योगिकी में विकास

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है। यह भी नोट किया जाता है कि प्रौद्योगिकी में विकास या परिवर्तनों पर किसी भी पक्षकार द्वारा विवाद नहीं किया गया है।

तदनुसार, प्रौद्योगिकी में विकास क्षति का कारण नहीं हो सकता है।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

79. यहां ऊपर जांची गई क्षति संबंधी सूचना के वल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। इस प्रकार, हुई क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन

80. प्राधिकारी ने के वल संबद्ध सामानों के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। अत:, उत्पादित और बेचे जाने वाले अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का संभावित कारण नहीं है।

छ.1 कारणात्मक संपर्क सिद्ध करने वाले कारक

81. जबकि पाटनरोधी नियमावली, 1995 के तहत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को हानि नहीं पहुंचाई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित मापदंड दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से क्षति होती है।

i. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का पाटन किया जा रहा है।

ii. संबद्ध देशों से पाटित आयातों में पूर्ण और सापेक्ष दोनों दृष्टि से जांच की अवधि में काफी वृद्धि हुई है।

iii. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है, भले ही मांग में वृद्धि हुई है, जो यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों से आयात ने वास्तव में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया है।

iv. संबद्ध देशों से पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती हुई है, साथ ही घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण हुआ है।

v. जबकि मांग में वृद्धि के साथ जांच की अवधि में उत्पादन में वृद्धि हुई है, मांग में वृद्धि के साथ घरेलू बिक्री में वृद्धि नहीं हुई है।

vi. घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान नकद हानियों सहित हानियां हुई है और जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक आय हुई है।

82. प्राधिकारी, उपयु र्क्त को देखते हुए, यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच एक कारणात्मक संपर्क मौजूद है।

ज. क्षति माजिन की मात्रा

83. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली, 1995 के में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है।

विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति माजिन की गणना के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए, क्षति की अवधि के दौरान कच्चे माल और यूटिलिटियों के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग करने पर विचार किया गया है। असाधारण या गैर-आवर्ती खर्चों को उत्पादन की लागत से बाहर रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पू ंजी (अर्थात् औसत निवल अचल परिसंपतियां और औसत कार्यशील पू ंजी) पर उपयुक्त आय (कर-पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) कर पूर्व लाभ के रूप में दी गई थी ताकि क्षतिरहित कीमत निकाली जा सके , जैसा कि नियमावली,1995 के अनुबंध-III में निर्धारित है।

84. पहुंच कीमत और ऊपर निर्धारित क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति माजिन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

क्षति माजिन तालिका

झ. शुल्क प्रभाव मूल्यांकन

सार्वजनिक हित और घरेलू उद्योग के हित

झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

85. इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. यदि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाते हैं तो विचाराधीन उत्पाद के निचल स्तर के प्रयोक्ता और अंतिम उपभोक्ताओं के लिए महंगा होगा और भारत में अंतिम उपभोक्ताओं को नुकसान होगा।

ii. संबंधित मंत्रालय शुल्क लगाने का विरोध करेगा क्योंकि इसका बड़ी संख्या में निर्यातक/व्यापारी/आयातकों और प्रयोक्ताओं पर भारी प्रभाव पड़ेगा।

iii. पाटनरोधी शुल्क लगाना सार्वजनिक हित के विपरीत होगा, क्योंकि एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड क्षय रोग के उपचार में उपयोग किया जाने वाला एक आवश्यक एपीआई है, जहां वहनीयता और निर्बाध उपलब्धता महत्वपूर्ण है।

iv. क्षतिरहित कीमत का निर्धारण अविश्वसनीय है क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय लागत संरचनाओं या दक्षता मानदंडों के विरुद्ध बेंचमाकिग के बिना, के वल घरेलू उद्योग के गोपनीय आंकड़ों पर आधारित है, जिसके परिणामस्वरूप एक बढ़ा हुआ क्षति माजिन और असमान शुल्क लगते हैं, जो सार्वजनिक हित के विपरीत है।

v. नियामक बाधाओं और सार्वजनिक खरीद तंत्र को देखते हुए, पाटनरोधी शुल्क कथित क्षति को समाप्त किए बिना इनपुट लागत में वृद्धि करेगा, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों और अंतिम उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ जाएगी।

vi. पाटन और क्षति की मौजूदगी को मानते हुए भी, सार्वजनिक हित संबंधी विचारों को पाटनरोधी उपायों की आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि शुल्क लगाने से सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण उद्देश्यों और अनिवार्य दवाओं तक पहुंच पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ेगा।

vii. जहां फिक्स्ड-डोज़ कॉम्बिनेशन ड्रग्स में विचाराधीन उत्पाद का उपयोग किया जाता है, खरीद, फॉमू र्लेशन व्यवहार्यता और उत्पाद उपलब्धता पर भी प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए।

viii. भारतीय प्रयोक्ताओं की गैर-भागीदारी को प्रयोक्ताओं के हित के निर्धारक के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि प्राधिकारी के पास एक अनिवार्य क्षय रोगरोधी एपीआई के संबंध में सार्वजनिक हित की जांच करने की स्वतंत्र जिम्मेदारी है।

र्लेशन पर ix. राष्ट्रीय औषधि कीमत निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा क्षय रोगरोधी फॉमू लगाई गई कीमत सीमाएं निचल स्तर के उत्पादकों को कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत पर लगाने से रोकती हैं, जिससे एपीआई की कीमत पर एक सीमा लग जाती है।

x. मात्र पर्याप्त घरेलू उत्पादन क्षमता की मौजूदगी आपूति सुरक्षा ही सुनिश्चित नहीं करती, जो वास्तविक उपलब्धता, कीमत निर्धारण अनुशासन, खरीद लचीलापन, गुणवत्ता, लीड टाइम, आकस्मिक योजना और निरंतर प्रतिस्पर्धा जैसे कारकों पर भी निर्भर करता है।

xi. प्राधिकारी को सार्वजनिक हित परीक्षण को दरकिनार करने के मद्देनज़र, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य के संवैधानिक अधिकार के विरुद्ध घरेलू उद्योग की कथित क्षति को संतुलित करना चाहिए और जांच समाप्त कर देनी चाहिए।

झ.2 घरेलू उद्योग के विचार

86. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग विभिन्न संयोजनों में किया जाता है और कु छ संयोजनों के लिए कीमतें एनपीपीए द्वारा विनियमित की जाती हैं। सभी अंतिम उत्पादों पर प्रभाव 2% होगा, जबकि अनियंत्रित उत्पादों पर प्रभाव, यानी उन संयोजनों के लिए कीमतें जिनके लिए कीमत एनपीपीए द्वारा विनियमित नहीं है, लगभग 1% होगा।

ii. यह नोट किया जाए कि अनियंत्रित उत्पादों की बाजार हिस्सेदारी लगभग 90% है।

iii. घरेलू उद्योग के पास संबद्ध सामानों की भारतीय मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है।

iv. भारत में संबद्ध सामानों के लिए कोई मांग-आपूति अंतर नहीं है, और घरेलू उद्योग के पास घरेलू मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है।

v. एथाम्बुटोल फॉमू र्लेशन की कीमतें के वल कीमत विनियमन के अधीन हैं और इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क लगाने से एथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड फॉमू र्लेशन की कीमतें नहीं बढ़ेंगी।

vi. प्रमुख आयातकों जैसे सेंचुरियन लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड (प्रचालन आय 154.03 करोड़), एक्वे टिक रेमेडीज (राजस्व 1000 -1250 करोड़), रस्किन के मिफार्म (राजस्व 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के पास जांच में भाग लेने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।

vii. प्रयोक्ताओं द्वारा भाग न लेना जानबूझकर किया गया है और इसका उद्देश्य प्राधिकारी को यह निष्कर्ष निकालने से रोकना है कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोक्ता उद्योग पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है।

viii. पाटनरोधी शुल्क लगाने से के वल कीमत सुधार के माध्यम से पाटित आयातों के क्षतिकारक प्रभावों को खत्म करने का प्रयास करता है, और संबद्ध सामानों को उचित कीमतों पर स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है।

ix. पाटनरोधी उपायों के अभाव में, लगातार पाटित आयातों से घरेलू उत्पादन वाणिज्यिक रूप से गैर-अर्थक्षम हो सकता है, जिससे घरेलू विनिर्माण क्षमता समाप्त हो सकती है और अनिवार्य दवाई के लिए आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है।

x. प्राधिकारी को व्यापार उपचारात्मक उपाय न लगाने के प्रभाव डब्ल्यूटीओ अध्ययन कें द्र की रिपोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए। विशेष रूप से, रिपोर्ट पेनिसिलिन-जी के मामले के अध्ययन पर चर्चा करती है, जो एक महत्वपूर्ण ड्रग्स है, जो वतर्मान एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड जांच के लिए एक चेतावनी के उदाहरण के रूप में कार्य करता है।

xi. भारत में पेनिसिलिन-जी क्षमता के नष्ट होने के बाद, भारत एक मूलभूत एंटीबायोटिक में आत्मनिर्भरता की स्थिति से आयात पर निर्भरता में स्थानांतरित हो गया, और बाद में चीन के उत्पादकों ने कीमतों में काफी वृद्धि की।

xii. इसलिए पेनिसिलिन जी मामला दर्शाता है कि पाटित आयात अल्पकालिक में फायदेमंद प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वे घरेलू क्षमता को नष्ट करके दीर्घकालिक रणनीतिक सुभेद्यता पैदा कर सकते हैं।

xiii. यदि चीन और थाईलैंड से किए गए आयात को सुधारात्मक पाटनरोधी उपायों के बिना जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो घरेलू उत्पादक को अलाभकारी कीमतों पर काम करने, क्षमता उपयोग में गिरावट का सामना करने और अंततः उत्पादन को कम करने या बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इससे न के वल एक उत्पादक को नुकसान होगा; यह एक आवश्यक दवा में भारत की घरेलू क्षमता को कमजोर करेगा और देश को अनावश्यक आयात निर्भरता के लिए उजागर करेगा।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

87. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आम तौर पर, पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रयोजन भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति स्थापित करने के लिए पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त करना है, जो देश के सामान्य हित में है।

पाटनरोधी उपाय लगाने का उद्देश्य किसी भी तरह से संबद्ध देश से आयात प्रतिबंधित करना नहीं है। व्यापार उपचारात्मक जांच व्यापार विकृ त करने वाले आयातों के विरुद्ध उपयुक्त शुल्क लगाकर घरेलू उत्पादकों के लिए उचित व्यापारिक क्षेत्र सुनिश्चित कर घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धी अवसर लाना है। साथ ही, प्राधिकारी इस बात से अवगत हैं कि इन शुल्कों का प्रभाव विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों तक ही सीमित नहीं है बल्कि विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त, शुल्क लगाने से घरेलू तौर पर प्रतिस्पर्धा की चिताएं शुरु हो सकती हैं परंतु देश के भीतर नए उत्पादकों के उभरने की स्थिति भी बढ़ सकती है।

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी भारतीय प्रयोक्ता ने वतर्मान जांच में भाग नहीं लिया है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के अलावा के वल चीनी व्यापारियों, यानी सिनोब्राइट और ब्रिलियंट ने आथिक हित प्रश्नावली प्रस्तुत की है। जबकि, घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों से निमित बाजार में बेचे जाने वाले विभिन्न फॉमू र्लेशनों की विस्तृत प्रभाव गणना प्रदान की है, सिनोब्राइट और ब्रिलियंट ने के वल अपने प्रश्नावली में सामान्य विवरण दिए हैं।

89. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड के कु छ फॉमू र्लेशन राष्ट्रीय ड्रग कीमत निर्धारण प्राधिकारी द्वारा विनियमन के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि अंतिम उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव लगभग 0-2% होगा। यह नोट किया जाता है कि किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने एथमबुटोल के फॉमू र्लेशन के कीमत प्रभाव को दर्शाने वाली कोई गणना प्रस्तुत नहीं की है।

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा कि पाटनरोधी शुल्क लगाना इस आधार पर सार्वजनिक हित के विपरीत होगा कि संबद्ध सामान क्षय रोग उपचार में उपयोग की जाने वाली एक आवश्यक एपीआई है, गलत है। भारत के लिए एपीआई विनिर्माण महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश जेनेरिक दवाओं का एक प्रमुख वैश्विक उत्पादक और आपूतिकर्ता है, फिर भी चीन से आयातित एपीआई पर काफी हद तक निर्भर है। इसके अतिरिक्त, आयातित एपीआई पर भारत की[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र असाधारण : 39 निर्भरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे दवा क्षेत्र आपूति-श्रृ ंखला व्यवधानों, कीमत अस्थिरता और आवश्यक दवाओं की वहनीयता और उपलब्धता के जोखिमों के अधीन है। इसलिए प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने और दवा आपूति की सुरक्षा के लिए घरेलू एपीआई विनिर्माण को मजबूत करना अनिवार्य है।

91. पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू विनिर्माण और संबद्ध सामानों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि घरेलू उद्योग के पास पूरी घरेलू मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्युटिकल्स विभाग की रिपोर्ट में भी इसी बात पर प्रकाश डाला गया है, जिसका शीर्षक है "अंतिम रिपोर्ट: एपीआई के संश्लेषण के मार्ग के लिए नवीन/अभिनव और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों का सर्वेक्षण जो वतर्मान में आयात निर्भरता को कम करने के लिए आयात किया जा रहा है"। तदनुसार, पाटनरोधी शुल्क लगाना सार्वजनिक हित के विपरीत नहीं है।

92. यह भी नोट किया जाता है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग-आपूति का कोई अंतर नहीं है। उप-इष्टतम क्षमता उपयोग के वतर्मान स्तर पर भी, घरेलू उद्योग के पास संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता है। वास्तव में, घरेलू उद्योग पिछले वर्षों में संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करता रहा है।

93. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई गणनाओं की जांच की है। प्राधिकारी ने विभिन्न उत्पादों पर प्रभाव का आकलन निम्नानुसार किया है। इसे नीचे दर्शाया गया है:

प्रभाव आकलन - ईटीबी पर पाटनरोधी शुल्क: निचले स्तर/उपभोक्ता प्रभाव

स्रोत: घरेलू उद्योग के अनुरोध

94. 5/किग्रा. यूएसडॉ. के पाटनरोधी शुल्क पर, शुल्क 10-टेबलेट प्रति स्ट्रिप के लगभग 2.76 की अतिरिक्त लागत में तब्दील हो जाता है। नियंत्रित फॉमू र्लेशन का उपभोक्ता मूल्य पर कोई प्रभाव40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

र्लेशन पर औसत प्रभाव फॉमू

र्लेशन मूल्य का 2% (लगभग नहीं पड़ता है, और नियंत्रण-मुक्त फॉमू

1.77%) से कम है।

95. जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, अंतिम उपभोक्ता उत्पाद पर शुल्कों का प्रभाव 2% से कम होगा।

96. तदनुसार, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं पर कथित प्रतिकू ल प्रभाव निराधार और अतिरंजित है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होगा, कमी नहीं होगी या प्रयोक्ताओं पर असमान बोझ नहीं पड़ेगा। यह के वल यह सुनिश्चित करेगा कि आयात उचित कीमतों पर भारत में प्रवेश करें और घरेलू उद्योग को क्षति न पहुंचाएं।

ञ. प्रकटन-पश्चात टिप्पणियाँ

ञ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

97. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

(क) प्राधिकारी यह स्पष्ट करें कि ऐसा कोई उत्पाद, जिसका संबद्ध एपीआई के रूप में वाणिज्यिक आयात नहीं किया जाता है, अथवा ऐसा कोई मध्यवर्ती उत्पाद, जो घरेलू समान वस्तु के साथ तुलनीय नहीं है, के वल नामपद्धति के आधार पर शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

(ख) प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अंतिम चरण में उत्पाद का दायरा अत्यधिक व्यापक अथवा अस्पष्ट न हो, विशेष रूप से इसलिए कि शुल्क तालिका में दो टैरिफ शीर्षों के अंतर्गत "एथमब्यूटोल" और "एथमब्यूटोल हाइड्रोक्लोराइड" दोनों को शामिल किया गया है।

(ग) चीन के डब्ल्यूटीओ परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(a)(ii) के संगत प्रावधानों की समाप्ति के पश्चात, 11 दिसंबर, 2016 के बाद चीन जन.गण.

के लिए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पद्धति को निरंतर लागू करने तथा सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु सरोगेट देश के आंकड़ों के उपयोग का कोई वैध विधिक आधार नहीं है।

(घ) वुहान वुयाओ ने वतर्मान जांच में पूर्ण सहयोग किया है और उसे अवशिष्ट श्रेणी के समतुल्य नहीं माना जाना चाहिए, जिसने जांच में भाग नहीं लिया है अथवा व्यक्तिगत निर्धारण हेतु सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

(ङ) मांग में तीव्र उतार-चढ़ाव, विशेष रूप से वर्ष 2023-24 में सूचकांक का घटकर 31 हो जाना और उसके पश्चात जांच अवधि में तीव्र वृद्धि के साथ 126 हो जाना, अंतनिहित मांग आंकड़ों की विश्वसनीयता की जांच की अपेक्षा करता है।

(च) आयातों में वृद्धि को, स्वयं में, वास्तविक क्षति का साक्ष्य नहीं माना जाना चाहिए। आयात 16 मी.ट. के निम्न आधार से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 122 मी.ट. हो गए, जबकि क्षति अवधि के दौरान कै प्टिव खपत को छोड़कर समग्र मांग में 26% की वृद्धि हुई। तदनुसार, आयातों में वृद्धि का मूल्यांकन समग्र बाजार और मांग की स्थितियों के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

(छ) यदि आवेदक के उत्पादन के पर्याप्त भाग का उपयोग कै प्टिव रूप से किया जाता है, तो गैर-कै प्टिव बाजार हिस्से के विश्लेषण को क्षति की संपूर्ण तस्वीर नहीं माना जा सकता। कै प्टिव निर्णयों तथा आंतरिक अंतरण संबंधी आवश्यकताओं को घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से आयातों के प्रभाव से पृथक किया जाना चाहिए।

(ज) प्राधिकारी द्वारा प्रकट की गई कीमत कटौती, जो 0–10% की सीमा में है, को स्वयं में महत्वपूर्ण अथवा वास्तविक कीमत प्रभाव स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता।

(झ) पहुंच मूल्य संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान निरंतर गिरावट की प्रवृत्ति नहीं दर्शाता है। अतः, यह दावा कि आयातों ने कीमतों को ऐसे स्तर पर बनाए रखा जिससे लागत में वृद्धि को आगे अंतरित नहीं किया जा सका, कारणात्मक विश्लेषण की अपेक्षा करता है।

(ञ) क्षतिरहित कीमत के निर्धारण हेतु नियोजित पू ंजी पर 22% की एकसमान कर- पूर्व आय को अपनाया जाना न्यायोचित नहीं है और इसके परिणामस्वरूप एनआईपी तथा क्षति माजिन बढ़े हुए निर्धारित होते हैं।

(ट) प्रयोक्ताओं द्वारा भागीदारी न किया जाना सार्वजनिक हित विश्लेषण का विकल्प नहीं हो सकता। अनेक प्रयोक्ता संसाधनों के अभाव, खरीद संबंधी समय-सीमाओं, वाणिज्यिक संवेदनशीलताओं अथवा इस विश्वास के कारण भाग नहीं ले पाते कि औषध विभाग/एनपीपीए का ढांचा वहनीयता के मुद्दे का समाधान करेगा।

(ठ) सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु आपूति की सुरक्षा किसी एक घरेलू उत्पादक पर निर्भरता से सुनिश्चित नहीं होती। यह घरेलू स्रोतों और उचित कीमत वाले आयातों सहित अनेक विश्वसनीय स्रोतों से सुनिश्चित होती है।

ञ.2 घरेलू उद्योग के विचार

98. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

(ड) घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे इस बात की पुष्टि करें कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] नियम (ढ) के संदर्भ में, संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं की „समान वस्तु" हैं।

(ढ) घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे इस बात की पुष्टि करें कि एथमब्यूटोल के दोनों रूप विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल हैं, क्योंकि संबद्ध वस्तुओं के दोनों रूप एक ही सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष के अंतर्गत आते हैं, और एथमब्यूटोल बेस को बाहर रखने से परिवंचन होगा, जिसमें संबद्ध देशों के निर्यातक अपने निर्यातों को बेस रूप की ओर मोड़ देंगे अथवा एथमब्यूटोल हाइड्रोक्लोराइड को एथमब्यूटोल के रूप में गलत घोषित करेंगे।

(ण) घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे अंतिम जांच परिणामों में इस बात की पुष्टि करें कि ल्यूपिन लिमिटेड घरेलू उद्योग का गठन करता है और आवेदन आधार की अपेक्षा को पूरा करता है।

(त) प्रकटन विवरण में यह विशेष रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है कि अनुबंध-I के पैरा 7 के अंतर्गत सामान्य मूल्य का परिकलन करते समय "उचित" लाभ की कितनी मात्रा पर विचार किया गया है। प्रत्येक जांच में 5% लाभ माजिन को अपनाया जाना अनुबंध-I के अंतर्गत इस "उचित" मानक को पूरा नहीं करता।

(ठ) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में लगभग 600% तथा वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 3025% से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू उद्योग के पास संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है।

(द) मांग में वृद्धि होने के बावजूद जांच अवधि में गैर-कै प्टिव मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जबकि संबद्ध आयातों का तदनुरूपी बाजार हिस्सा एकल अंक से बढ़कर 30-40% हो गया है – जिससे स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों ने कब्जा कर लिया है।

(ध) संबद्ध आयातों द्वारा उल्लेखनीय सकारात्मक कीमत कटौती की जा रही है, और संबद्ध आयातों के पहुंच मूल्य ने घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण एवं ह्रास किया है।

(न) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ तथा नियोजित पू ंजी पर आय में तीव्र गिरावट आई है और ये जांच अवधि में नकारात्मक हो गए हैं, जिससे वास्तविक क्षति हुई है तथा आगे निवेश करने की उसकी क्षमता प्रभावित हुई है।

(प) यद्यपि मांग में वृद्धि के अनुरूप जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में सुधार हुआ, तथापि यह सुधार बाजार हिस्सा बनाए[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र असाधारण : 43 रखने हेतु लागत से कम कीमत पर बिक्री करके ही प्राप्त किया गया, और इसके बावजूद संस्थापित क्षमता का 20-30% से अधिक भाग निष्क्रिय रहा।

(फ) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच स्पष्ट कारणात्मक संबंध विद्यमान है, और किसी अन्य ज्ञात कारक ने ऐसी क्षति कारित नहीं की है अथवा उसमें योगदान नहीं दिया है।

(ब) घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे अंतिम जांच परिणामों में इस बात की पुष्टि करें कि प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का कथित प्रतिकू ल प्रभाव असमथित है, तथा शुल्क के अधिरोपण से न तो आयात प्रतिबंधित होंगे, न अभाव उत्पन्न होगा और न ही सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर कोई असंगत भार पड़ेगा, अपितु इससे के वल यह सुनिश्चित होगा कि आयात भारत में उचित, गैर-पाटित कीमतों पर प्रवेश करें।

(भ) घरेलू उद्योग अपने अनुरोध को दोहराता है और प्राधिकारी का ध्यान डब्ल्यूटीओ अध्ययन कें द्र द्वारा जारी "भारत में पाटनरोधी शुल्कों के प्रभाव पर रिपोर्ट" की ओर, तथा विशेष रूप से पेनिसिलिन-जी के के स अध्ययन की ओर आकृ ष्ट करता है, जिसमें चीन से निरंतर पाटित आयातों ने एक आधारभूत एंटीबायोटिक के लिए भारत की घरेलू विनिर्माण क्षमता को उत्तरोत्तर क्षीण कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः भारत आयात पर निर्भर हो गया और विदेशी आपूतिकर्ताओं द्वारा बाजार पर कब्जा कर लिए जाने के पश्चात उसे कीमतों में हुई वृद्धि का सामना करना पड़ा।

(म) घरेलू उद्योग आयातों को प्रतिबंधित करने की मांग नहीं करता, अपितु के वल क्षतिकारी पाटित कीमतों में सुधार के माध्यम से समान अवसर की मांग करता है, और आयात उचित, गैर-पाटित कीमतों पर जारी रहने के लिए स्वतंत्र हैं।

ञ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

99. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर प्रकटन-पश्चात अनुरोधों की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन-पश्चात चरण में किए गए अनेक अनुरोध जांच के दौरान पहले ही किए जा चुके अनुरोधों की पुनरावृत्ति हैं, जिनकी जांच प्रकटन विवरण में पहले ही की जा चुकी है। तथापि, प्राधिकारी ने सभी संगत टिप्पणियों पर उस सीमा तक विचार किया है जिस सीमा तक वे अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य द्वारा समथित हैं और अंतिम निर्धारण के लिए तात्विक हैं।

100. इस तर्क के संबंध में कि अनंतिम जांच परिणामों की शुल्क तालिका में उल्लिखित उत्पाद विवरण, एथमब्यूटोल, एथमब्यूटोल हाइड्रोक्लोराइड, दो टैरिफ शीर्षों के अंतर्गत शामिल हैं, यह नोट किया जाता है कि "एथमब्यूटोल, एथमब्यूटोल हाइड्रोक्लोराइड"44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] एचएस कोड 2905 1410 के विवरण से संबंधित है। अतः, विचाराधीन उत्पाद के दोनों रूप दो भिन्न टैरिफ शीर्षों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। यह भी नोट किया जाता है कि एथमब्यूटोल बेस का कोई स्वतंत्र उपयोग नहीं है और औषधीय उपयोग हेतु इसे एथमब्यूटोल हाइड्रोक्लोराइड में परिवतित करना आवश्यक होता है। तदनुसार, प्राधिकारी जांच शुरुआत अधिसूचना और अनंतिम जांच परिणामों में यथा-उल्लिखित विचाराधीन उत्पाद के दायरे की पुष्टि करते हैं।

101. मांग आंकड़ों में उतार-चढ़ाव के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इनका परिकलन स्वतंत्र रूप से घरेलू उद्योग की वास्तविक बिक्री, जिसका सत्यापन उसके एसएपी अभिलेखों से किया गया है, तथा डीजी सिस्टम्स पर आधारित आयात आंकड़ों के आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त, आयात आंकड़े वुहान वुयाओ के परिशिष्ट-1 के अनुरूप हैं। तदनुसार, प्राधिकारी का मत है कि उन्होंने मांग का परिकलन सही ढंग से किया है।

102. इस तर्क के संबंध में कि गैर-कै प्टिव बाजार विश्लेषण क्षति की संपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने कै प्टिव और गैर-कै प्टिव दोनों बाजारों के लिए मांग और घरेलू उद्योग की बिक्री का मूल्यांकन किया है। जांच अवधि के दौरान उत्पादन और मांग में वृद्धि के साथ-साथ जांच अवधि में घरेलू उद्योग की कै प्टिव एवं गैर-कै प्टिव बिक्री में वृद्धि हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि उत्पादन और कै प्टिव बिक्री में इस वृद्धि के बावजूद, जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता शेष थी।

ंजी पर 22% की एकसमान कर-पूर्व आय को 103. इस तर्क के संबंध में कि नियोजित पू

अपनाने से क्षतिरहित कीमत और क्षति माजिन बढ़े हुए निर्धारित होते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी जांचों में अपनी सुसंगत पद्धति के अनुसार, प्राधिकारी ने इस प्रयोजन हेतु नियोजित पू ंजी पर 22% आय को उचित आय माना है। उक्त पद्धति को माननीय सेस्टेट के परवर्ती निर्णयों में भी बरकरार रखा गया है, जिनमें मेरिनो पैनल प्रोडक्ट्स बनाम निदिष्ट प्राधिकारी मैसर्स पस्र्टॉर्प के मिकल्स जीएमबीएच एवं अन्य बनाम निदिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य तथा तांगशान सान्यो ग्रुप हांगकांग इंटरनेशनल ट्रेड कं पनी लिमिटेड बनाम भारत संघ शामिल हैं। यह भी नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्राधिकारी को अपनी सुसंगत पद्धति से विचलित होने हेतु कोई साक्ष्य अथवा तर्क प्रस्तुत नहीं किया है।

104. प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्कों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के अतिरिक्त किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने शुल्कों के प्रभाव के परिकलन हेतु कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रभाव मूल्यांकन की पद्धति पर विवाद नहीं किया है।

105. साइनोब्राइट ने तर्क दिया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा किसी एक घरेलू उत्पादक पर निर्भरता से सुनिश्चित नहीं की जा सकती और घरेलू स्रोतों तथा उचित कीमत वाले[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र असाधारण : 45 आयातों सहित आपूति के अनेक विश्वसनीय स्रोतों की आवश्यकता है। प्राधिकारी इस बात से सहमत हैं कि आपूति की सुरक्षा और निरंतरता विविधीकृ त एवं विश्वसनीय स्रोतों की उपलब्धता से सर्वोत्तम रूप से सुनिश्चित होती है। तथापि, पाटनरोधी शुल्कों का अधिरोपण इस उद्देश्य को कमजोर नहीं करता। पाटनरोधी उपाय का प्रयोजन न तो आयातों को प्रतिबंधित करना है और न ही घरेलू उद्योग को अनन्यता प्रदान करना, अपितु के वल पाटन के क्षतिकारी प्रभाव को निष्प्रभावी करना तथा भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को पुनस्र्थापित करना है।

106. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि शुल्क अधिरोपण के पश्चात भी संबद्ध देशों से आयात भारत में प्रवेश करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त, भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए कोई मांग-आपूति अंतर नहीं है। अतः, अनुशंसित उपाय आयातित आपूति स्रोतों तक पहुंच को बनाए रखेगा, साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे आयात अनुचित रूप से पाटित कीमतों के आधार पर प्रतिस्पर्धा न करें। वस्तुतः, एक व्यवहार्य घरेलू स्रोत के साथ-साथ उचित कीमत वाले आयातों की निरंतर उपलब्धता एक अधिक विविधीकृ त, सुदृढ़ और संधारणीय आपूति श्रृ ंखला में योगदान देगी तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के उद्देश्य के अनुरूप होगी।

ट. निष्कर्ष

107. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर अनुरोधों तथा उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के पश्चात, और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

(य) विचाराधीन उत्पाद एथमब्यूटोल हाइड्रोक्लोराइड है।

(र) पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की मांग करने वाला आवेदन ल्यूपिन लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था। पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के संदर्भ में पात्र घरेलू उत्पादन में ल्यूपिन लिमिटेड का प्रमुख हिस्सा है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के संदर्भ में आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

(ल) प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के आयातों की जांच के प्रयोजनार्थ डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

(व) जहां तक चीन जन.गण. का संबंध है, किसी भी निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है, अतः चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल तथा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में संदत्त अथवा संदेय कीमत के आधार पर किया गया है।

(श) जहां तक थाईलैंड का संबंध है, थाईलैंड से किसी भी निर्यातक ने भाग नहीं लिया है। तदनुसार, ऐसे निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के संदर्भ में किया गया है।

सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण उनके द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर किया गया है।

(ष) निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटन माजिन न्यूनतम सीमा से अधिक तथा महत्वपूर्ण है।

(स) घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान वास्तविक क्षति हुई है, जैसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट है:

(i) क्षति अवधि की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों रूपों में वृद्धि हुई है।

(ii) संबद्ध देशों से संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।

(iii) संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण किया है और उन कीमत वृद्धियों को रोका है जो अन्यथा हो जातीं।

(iv) संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। मांग में हुई वृद्धि सहित संबद्ध वस्तुओं की संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, जांच अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता का महत्वपूर्ण भाग निष्क्रिय रहा।

(v) घरेलू उद्योग को जांच अवधि में हानि एवं नकद हानि हुई है तथा उसे नकारात्मक आय प्राप्त हुई है।

(ह) किसी अन्य ज्ञात कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति कारित नहीं की है तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति भारत में संबद्ध आयातों के पाटन के कारण है।

(क्ष) भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए कोई मांग-आपूति अंतर नहीं है।

(त्र) पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण व्यापक जनहित में है, क्योंकि इससे उचित बाजार स्थितियां पुनस्र्थापित होंगी और भारत में समान अवसर स्थापित होंगे।

इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि एवं नकद हानि हुई है तथा नियोजित पू ंजी पर नकारात्मक आय दर्ज हुई है। ऐसी स्थिति में, बाजार की स्थितियां आगे निवेश हेतु अनुकू ल नहीं हैं।

(ज्ञ) महत्वपूर्ण रूप से, संबद्ध वस्तुओं का उपयोग क्षयरोग-रोधी दवाओं के विनिर्माण में किया जाता है। अतः, घरेलू स्रोतों सहित आपूति के विविध स्रोतों का होना सार्वजनिक हित में है।

ठ. सिफारिश

108. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को इसकी सूचना दी गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने तथा संचालित करने के पश्चात, प्राधिकारी का मत है कि पाटन और क्षति को समाप्त करने के लिए पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण अपेक्षित है। अतः, प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करना आवश्यक समझते हैं और इसकी सिफारिश करते हैं।

109. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन माजिन और क्षति माजिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर किया जा सके ।

तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर, इस संबंध में कें द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए, नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश करते हैं:

शुल्क तालिका

र्क्त तालिका में उल्लिखित कं पनियों के लिए निदिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों टिप्पणी – उपयु का अनुप्रयोग सीमाशुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन होगा, जिस पर ऐसा बीजक जारी करने वाली संस्था के किसी अधिकारी, जिसकी पहचान उसके नाम और पदनाम से की गई हो, द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित, निम्नानुसार तैयार की गई घोषणा अंकित होगी:

"मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूं कि इस बीजक के अंतर्गत भारत को निर्यात हेतु विक्रय किए गए (संबंधित उत्पाद) की (मात्रा) का विनिर्माण (देश का नाम) में (उत्पादक का नाम और पता) द्वारा किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूं कि इस बीजक में प्रदान की गई सूचना पूर्ण और सही है।"

यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह अपेक्षा लागू सीमाशुल्क कानूनों और विनियमों के अंतर्गत सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकू ल प्रभाव डाले बिना है।

ड. आगे की प्रक्रिया

110. इन अंतिम जांच परिणामों में निदिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील, अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जा सके गी।

अमिताभ कु मार, निदिष्ट प्राधिकारी[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र असाधारण : 49

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2026

FINAL FINDINGS

Case No. AD(OI)-22/2025

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of "Ethambutol

Hydrochloride" originating in or exported from the People's Republic of China and

the Kingdom of Thailand

F. No. 6/25/2025-DGTR – 1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ―Act‖) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, framed thereunder, as amended from time to time (hereinafter referred as the ―AD Rules, 1995‖):

BACKGROUND OF THE CASE

2. Lupin Limited (hereinafter referred to as the ―domestic industry‖) filed an application, before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the ―Authority‖) in accordance with Act and the AD Rules, 1995 for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of ―Ethambutol Hydrochloride‖ (hereinafter also referred to as the ―product under consideration‖ or ―PUC‖ or ―subject goods‖) originating in or exported from the People's Republic of China (―China PR‖) and the Kingdom of Thailand (―Thailand‖), hereinafter collectively referred to as the subject countries.

3. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicant, the Authority issued a public notice vide Notification No. 6/25/2025-DGTR dated 23rd September 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation into imports of PUC from the subject countries in accordance with Section 9A of Act read with Rule 5 of AD Rules, 1995 to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

A. PROCEDURE

4. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

A.1 Initiation

i. The Authority notified the embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of AD Rules, 1995.

ii. A request was made to DGCI&S and DG Systems to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the injury period as well as the period of investigation. The Authority has relied on the DG Systems data for determination of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.

iii. In accordance with Rule 6 of AD Rules, 1995, upon examination of the application and finding prima facie evidence of dumping, injury, likelihood and causal link, the Authority issued a public notice dated 23rd September 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning the imports of the subject goods from the subject countries.

iv. In accordance with Rule 6(2) of AD Rules, 1995, the Authority sent a copy of the initiation notification to the governments of the subject countries, through their embassies in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers/users, the domestic industry, other Indian producers as well as other interested parties, as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limits.

A.2 Period of Investigation

v. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st April 2024 to 31st March 2025 (12 months). The injury investigation period [IIP] covers a period of FY 2021-22, FY 2022-23, FY 2023-24, and the POI.

A.3 Circulation of non-confidential version of the application

vi. Pursuant to Rule 6(3) of AD Rules, 1995, the Authority furnished a copy of the non- confidential version of the application to the known producers/exporters and to the governments of the subject countries, through their embassies in India.

vii. Pursuant to Rule 6(4), questionnaires were issued to known producers, exporters, importers, and users of the PUC in India to obtain necessary information, including details of normal value and net export price. A copy of the non-confidential version of the application was provided to other interested parties, wherever requested.

A.4 Participation by the interested parties

viii. The following producers/exporters from the subject countries have responded by filing questionnaire responses:

x. None of the importers/users have responded by filing questionnaire responses.

xi. In response to the initiation notification, no importer/ user association has participated or filed questionnaire submissions in the present investigation.

xii. A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was uploaded on the website. All registered interested parties were directed to circulate the non-confidential version of all their submissions in the present proceedings with all other interested parties.

xiii. An economic interest questionnaire was issued to all the known producers and exporters, importers, and the domestic industry. The economic interest questionnaire was also shared with the administrative line ministry.

xiv. Foreign producers, exporters and other interested parties who have not responded, or have not supplied information relevant to this investigation, have been treated as non- cooperative.

A.5 Further procedure

xv. The non-confidential versions of the submissions filed by the various interested parties was circulated by the interested parties amongst themselves. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with a request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.

xvi. The Authority sought comments on the scope of the PUC and PCN methodology within 15 days of intimation letter sent to the known exporters/importers, etc. dated 1st October 2025. No comments were received from any of the interested parties, therefore The Authority, vide notification dated 29th October 2025, notified the final scope of PUC and PCN as defined in the initiation notification.

xvii. Pursuant to initiation of the investigation, and after providing due opportunity to the all interested parties to provide relevant information and defend their interests, and on the basis of information and evidence on record, having regard to Act and the AD Rules, the Authority issued a preliminary finding dated January 30, 2026, provisionally concluding that product under consideration has been exported from the subject countries at a price below the determined normal value, thus, resulting in dumping of the subject goods, the domestic industry has suffered material injury due to such dumping, and the injury to the domestic industry has been caused by import of dumped imports from subject countries. The Authority recommended imposition of provisional anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries.

xviii. The Authority notified the interested parties about the following procedure that was to be followed subsequent to issuance of preliminary findings:

a. The Authority invites comments on these provisional findings from all interested parties within 15 days from the publication of these findings, and the same, to the extent considered relevant by the Authority, would be considered in the final findings.

b. The Authority would conduct an oral hearing in terms of Rule 6(6) of the AD Rules, 1995, to provide an opportunity to the interested parties to present their views relevant to the subject investigation.

c. The Authority would conduct further verification of the submissions interested parties as deemed necessary.

d. Essential facts would be disclosed prior to issuance of the final findings.

xix. A copy of the preliminary findings was sent to Ministry of Finance for their consideration for imposition of interim anti-dumping duty.

xx. In accordance with Rule 6(6) of AD Rules, 1995, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held on 15th May 2026. The parties presenting their views in the oral hearing were directed to make written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.

xxi. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in this Final Findings.

xxii. In accordance with Rule 7 of AD Rules, 1995, the information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such confidentiality claims. On being satisfied, the confidentiality claims have been accepted wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis.

xxiii. In accordance with Rule 8 of AD Rules, 1995, the accuracy of information and data provided by the domestic industry and interested parties were verified by the Authority during the course of the investigation to the extent considered relevant, practicable, and necessary. The verification of submitted data and documents forms the basis of the final findings and the Authority has relied on the verified data of the domestic industry for its analysis in the present proceedings.

xxiv. In accordance with Rule 6(8) of AD Rules, 1995, wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided information in a timely manner during the course of the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, such parties have been considered as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.

xxv. The non-injurious price has been calculated based on the optimum cost of production and cost to produce and sell the domestic like article in India, based on the information furnished by the applicants and having regard to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and as per the principles laid down in Annexure III of the AD Rules, 1995.

xxvi. All the arguments raised and information provided by all the interested parties to the extent that the same is supported with evidence, and considered relevant to the present investigation have been considered.

xxvii. A disclosure statement dated 08.09.2026 was issued by the Authority, in accordance with Rule 16 of AD Rules, 1995, disclosing the essential facts under consideration in the matter relating to the present anti-dumping investigation. The comments to the disclosure statement received from all interested parties to the extent found to be relevant and non-repetitive, have been considered in these final findings.

xxviii. ‗***' in this document, represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the AD Rules, 1995.

xxix. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US$ = ₹ 85.43, being the average of the exchange rates notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs under Section 14 of the Customs Act, 1962 for conversion of the value of imported goods, in force during the period of investigation. The same rate has been applied throughout this disclosure statement.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

5. At the stage of initiation of the present investigation, the following was considered as the scope of the product under consideration:

"The Product under Consideration in the present investigation is "Ethambutol

Hydrochloride" which is a bacteriostatic drug with molecular formula

C10H24N2O2.2HCl. It is a white crystalline powder manufactured from

Ethambutol, which is a pure compound (free base). Ethambutol exists as an oily

liquid with poor water solubility and limited stability. To make it suitable for use

in tablets and other dosage forms, it is converted into its salt form called

Ethambutol Hydrochloride (HCl). The present investigation seeks to cover the

Product under Consideration when they are imported into India in both the

forms."

B.1 Views of other interested parties

6. The following submissions have been made by the other interested parties:

i. The absence of earlier product scope comments does not preclude the Authority from ensuring, at the final stage, that the duty description is precise, commercially meaningful, and not too wide.

ii. Ethambutol Hydrochloride is the commercially traded API, whereas Ethambutol free base is merely an intermediate and is not directly used in pharmaceutical formulations.

iii. The fact that Ethambutol free base and Ethambutol Hydrochloride have the same end use after conversion does not render them interchangeable in the market. Therefore, inclusion of Ethambutol free base within the scope of the PUC requires specific54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] finding explaining the basis for treating Ethambutol base and Ethambutol HCl as comparable.

iv. The PUC should not be expanded to include intermediates that are not comparable with the domestic like article or any product not commercially imported as the subject API.

B.2 Views of the domestic industry

7. The following submissions have been made on behalf of the domestic industry:

i. Ethambutol Hydrochloride is a bacteriostatic drug with molecular formula C10H24N2O2.2HCl.

ii. It is a white crystalline powder manufactured from Ethambutol, which is a pure compound (free base). Ethambutol exists as an oily liquid with poor water solubility and limited stability. To make it suitable for use in tablets and other dosage forms, it is converted into its salt form called Ethambutol Hydrochloride (HCl).

iii. Ethambutol (free base) does not have any standalone therapeutic use and is not used directly in formulations. It is only utilized after conversion to its hydrochloride salt form — Ethambutol HCl. Accordingly, Ethambutol (base) and Ethambutol HCl, share the same end use, i.e., as a drug substance. Accordingly, the applicant requests the Authority to consider both forms of Ethambutol as part of the PUC.

iv. Ethambutol is imported under the HS Codes 2905 14 10 and 2905 14 90. The applicant requested the Authority to call for DGCI&S data for both tariff headings for examining import data. Further, keeping in line with the Authority's consistent practice, the applicant requested the Authority to treat the aforementioned customs classification as indicative only and not binding on the scope of the present investigation.

v. The Authority should confirm the scope of the PUC as defined in the Initiation Notification and in paras 8-10 of the Preliminary Findings.

vi. The scope of the PUC requires no change as none of the interested parties have made any comments with respect to the same at the earlier stage.

vii. Ethambutol base, though not commercially traded due to its instability, should remain within the scope of the PUC to prevent circumvention of anti-dumping duties, particularly since both ethambutol base and ethambutol hydrochloride fall under the same customs tariff heading and exports may be mis declared.

B.3 Examination by the Authority

8. The product under consideration in the present investigation is ―Ethambutol Hydrochloride‖.

It is a bacteriostatic drug with molecular formula C10H24N2O2.2HCl. It is a white crystalline powder manufactured from Ethambutol, which is a pure compound (free base). Ethambutol exists as an oily liquid with poor water solubility and limited stability. To make it suitable for use in tablets and other dosage forms, it is converted into its salt form called Ethambutol[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र असाधारण : 55 Hydrochloride (HCL). The present investigation covers the product under consideration when it is imported into India in both the forms.

9. The PUC is classified in Chapter 29 titled ―Organic Chemicals‖ under HS Code 2905 14 10.

The domestic industry has claimed that the subject goods are also imported under 2905 14 90.

The customs classification is indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

10. It is noted that no PCN methodology was proposed by the domestic industry in its application.

Vide Initiation Notification dated 23.09.2025, the Authority called comments on the scope of the PUC and PCN methodology from all interested parties. It is noted that none of the interested parties have filed any comments concerning the scope of the PUC or suggested adoption of any PCN methodology. Accordingly, the Authority vide Notification dated 29.10.2025 communicated that no comments were received concerning the scope of the PUC or PCN methodology and that the Authority proceeded with the same scope of the PUC as notified in Initiation Notification No. 6/25/2025-DGTR dated 23.09.2025.

11. Other interested parties have submitted that Ethambutol base cannot be covered within the scope of the PUC as it is only an intermediate and cannot be used directly for pharmaceutical purposes. The Initiation Notification covered both Ethambutol base and its salt form, Ethambutol Hydrochloride. It is noted that the domestic industry manufactures both forms of Ethambutol. It is noted that ethambutol base has no independent use and has to be converted into Ethambutol Hydrochloride for pharmaceutical usage. The participating interested parties have not provided any evidence or basis for seeking exclusion of ethambutol base from the product scope. Accordingly, the Authority confirms the scope of the PUC as mentioned in the Initiation Notification and the provisional findings.

12. The Authority notes that there are no known differences in the product produced by the domestic industry and the goods imported from the subject countries. The product produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The Authority notes that the two are technically and commercially substitutable.

13. Therefore, the Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry in India are ―like article‖ to the subject goods being imported from the subject countries, as defined under Rule 2(d) of the Rules. In view of the above the Authority holds that the product under consideration is the same as was defined in the preliminary findings and is as under:

"The Product under Consideration in the present investigation is "Ethambutol

Hydrochloride" which is a bacteriostatic drug with molecular formula

C10H24N2O2.2HCl.

It is a white crystalline powder manufactured from Ethambutol, which is a

pure compound (free base). Ethambutol exists as an oily liquid with poor water

solubility and limited stability. To make it suitable for use in tablets and other

dosage forms, it is converted into its salt form called Ethambutol Hydrochloride

(HCl). The present investigation seeks to cover the Product under Consideration

when they are imported into India in both the forms."

C. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

C.1 Views of other interested parties

14. The following submissions have been made by the other interested parties:

i. Cadila Pharmaceuticals Limited should not be automatically excluded from the scope of the domestic industry solely because it imports the subject goods. The Authority should have examined the nature, volume and purpose of imports and whether the producer is primarily a domestic producer or has behaved in a manner warranting exclusion before excluding it under Rule 2(b), which uses the expression ―may‖ when dealing with producers that are themselves importers or related to exporters/importers.

ii. The non-participation of Cadila Pharmaceuticals and Themis Medicare Limited does not, by itself, justify treating Lupin Limited as the sole eligible domestic producer.

iii. If Lupin Limited is treated as the sole eligible domestic producer, the Authority should independently verify the production and operational status of Cadila Pharmaceuticals Limited and Themis Medicare Limited. Without such verification, the standing determination and consequent injury and public interest analyses may not accurately reflect the domestic industry as a whole.

C.2 Views of the domestic industry

15. The following submissions have been made on behalf of the domestic industry:

i. Apart from Lupin Limited, there is one other domestic manufacturer, namely Cadila Pharmaceuticals Limited, which manufactures the subject goods.

ii. Cadila Pharmaceuticals Limited is an importer of the subject goods.

iii. Themis Medicare Limited used to manufacture the subject goods, however, it has stopped production of the subject goods.

iv. The domestic industry has requested the Authority to confirm its finding given in para 16 of the Preliminary Findings with regard to the scope of domestic industry and standing in the Final Findings.

v. Cadila Pharmaceuticals has imported a significant quantity of the subject goods from China PR through Sinobright Pharmaceuticals and, accordingly, cannot be regarded as an eligible domestic producer.

C.3 Examination by the Authority

16. The applicant has claimed that apart from Lupin Limited, there is one more producer of the subject goods, i.e., Cadila Pharmaceutical Limited. Themis Medicare Ltd. used to manufacture subject goods, however, they have stopped production of subject goods.

Applicant has further claimed that Cadila Pharmaceutical Ltd is also an importer of the subject goods.

17. The claim of the applicant was verified from DG Systems data and it is noted that Cadila Pharmaceutical Ltd has imported the subject goods from China PR in the POI. Further, Authority asked M/s Cadila Pharmaceuticals Limited and Themis Medicare Ltd. to clarify and provide information related to manufacturing of subject goods, like manufacturing capacity, production quantity, domestic sales, import quantity of PUC, if any. No reply has been received till date from both the companies.

18. It is further noted that the domestic industry has provided evidence of Cadilla Pharmaceutical's installed capacity for the PUC which constitutes around 0.5% of Lupin Limited's installed capacity. Further, imports made by Cadila Pharmaceuticals are significant in relation to its installed capacity. Accordingly, the Authority does not consider Cadila Pharmaceuticals as an eligible domestic producer of the subject goods for the present investigation.

19. The Authority further notes from the information available on record that Lupin Limited constitutes 100% share in the total eligible Indian production of the PUC and has not imported subject goods from either of the subject countries. The Authority notes that the applicant constitutes major proportion of the total domestic production in the country. Thus, the applicant constitutes domestic industry as defined under Rule 2(b) of the AD Rules, 1995, and the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the AD Rules, 1995.

D. CONFIDENTIALITY

D.1 Comments of the other interested parties

20. The other interested parties made the following submissions in this regard:

i. Sinobright Pharmaceutical Industries Limited does not have any offices in India, the website information for office in New Delhi and Mumbai is only a marketing strategy.

In fact, no address has been mentioned under the window New Delhi and Mumbai on the website.

ii. As regards the excessive confidentiality, the exporter questionnaire response has been filed based on the Trade notice No.06/2021 dated 29th July,2021. Wherever confidentiality has been claimed reasons for such claim has been duly recorded in the response.

iii. Brilliant Pharmaceutical Limited was incorporated in 2022 and the data for the base year as reported in Appendix-1 refers to Calendar year 2022, as the financial year of the exporter is January to December. In 2022 and 2023 the company did not export any PUC neither to India nor to any other country.

iv. The petition filed by the domestic industry is not as per the Trade notice No.05/2021 dated 29th July,2021.

v. The domestic industry has not disclosed information on major raw materials used in production of PUC, volume and value of Production by all other producers except domestic industry, country wise estimates of normal value in Petition, R&D Expenses, funds raised, cost of sales per unit- exports, average industry norm for PBIT as % of Avg. Capital Employed, if any.

vi. The information relating to production process or related parties constitutes highly commercially sensitive business information and has therefore been treated as confidential as disclosure of the same would be prejudice to our competitive position.

However, complete information regarding the production process and related entities has already been furnished to the Authority in the confidential version of the questionnaire response.

vii. The disclosure of detailed production processes or related party information is neither necessary for the exercise of defence rights nor relevant to the determination of dumping, injury or causal link.

viii. The domestic industry cannot seek a higher standard of disclosure from exporters than that consistently followed by the Authority in trade remedy proceedings. Accordingly, the request for rejection of the questionnaire response or application of adverse facts is without merit.

ix. Confidentiality claims must balance the protection of genuinely confidential business information with the requirement to provide meaningful non-confidential summaries.

Mere non-disclosure of proprietary process cannot justify rejection of a questionnaire response unless it materially impedes verification or the investigation.

x. The objections regarding Sinobright's alleged office in India should not be used as a basis for mechanically rejecting its questionnaire response or applying adverse facts in the absence of any material impediment to the investigation.

D.2 Comments of the domestic industry

21. The following submissions have been made by the domestic industry in this regard:

a. Participating producer/ exporters have claimed excessive confidentiality in their questionnaire responses without providing sufficient justification for the same.

b. Brilliant Pharmaceutical Limited's questionnaire response is incoherent as it has reported turnover for products in 2021-22, however, it claims commencement of operations only since 2022.

c. Wuhan Wuyao has not provided broad-stage wise production process. A general description of the production processes involved is necessary to make meaningful comments on the computation of the dumping margin.

d. Wuhan Wuyao has claimed the name of its related parties completely confidential and in the absence of the same, Lupin Limited is not able not comment whether any other related company is involved in the production or sale of the PUC.

e. The contention of Sinobright Pharmaceuticals that references to an India office on its official website are merely a marketing gimmick is untenable and such statements are directly contradicted by its own publicly available disclosures and conduct.

f. The present costing formats as per Trade Notice 05/2021 do not require the domestic industry to provide information concerning value of production by other domestic industry.

g. The requirement of providing information relating to the volume and value of production of producers other than the domestic industry is not applicable as Lupin Limited is the sole eligible domestic producer of the PUC.

h. Trade Notice 05/2021 does not require the domestic industry to provide information relating to funds raised, cost of sales per unit for exports, R&D expenses and the average industry norm for PBIT as a percentage of average capital employed. Accordingly, disclosure of same is not warranted.

i. The range of country-wise estimates of normal value has been duly provided on page 72 of the NCV Application under Exhibit III. The names of raw materials have also been disclosed on page 53 of the NCV Application.

j. Wuhan Wuyao has claimed excessive confidentiality by withholding its production process and the identities of its related parties without establishing that such information is protected under an intellectual property rights regime, which is in direct contravention to Rule 7 of AD Rules, 1995 and DGTR's Trade Notice 10/2018 dated 07.09.2018.

k. Wuhan Wuyao has failed to provide meaningful non-confidential summaries as required under the Trade Notice.

D.3 Examination by Authority

22. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of AD Rules, 1995 provides as follows:

„Confidential information:

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7)of rule 6,

sub-rule(2) of rule12,sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the

copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other

information provided to the designated authority on a confidential basis by

any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority

being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such

information shall be disclosed to any other party without specific

authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on

confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the

opinion of a party providing such information, such information is not

susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a

statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated

authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or

the supplier of the information is either unwilling to make the information

public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it

may disregard such information.'

23. The interested parties, in their submissions, have raised the issues of confidentiality claims by other interested parties. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. The Authority made available the non-confidential versions of the evidence submitted by the various interested parties by requesting interested parties to exchange the non-confidential version of their submissions. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties.

E. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE, AND DUMPING MARGIN

E.1 Comments of the other interested parties

24. The following submissions have been made by the other interested parties concerning the determination of normal value, export price and dumping margin:

i. The expiration of Section 15(a)(ii) of the Protocol on the Accession of the People's Republic of China to the World Trade Organization on December 11, 2016 means that India, as one of the WTO members, shall be obligated to cease the use of non- market economy methodology in respect of all anti-dumping investigations against China.

ii. After December 11, 2016, India no longer has legal basis under the WTO Agreements to calculate normal value by using the non-market economy methodology. Any such action by India would be inconsistent with the requirements of the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (the "Anti-Dumping Agreement") and other covered agreements.

iii. The investigating authority is required to calculate the dumping margin in accordance with the WTO rules.

iv. China should not be treated as a non-market economy since Article 15(a)(ii) of the Accession Protocol has expired on 11th December 2016.

v. The practice of determining ‗surrogate country' for normal value determination should not be used.

vi. India is bound by the principle of ―pacta sunt servanda‖ as a member of WTO and must recognize China's full market economy status from 11th December 2016. It cannot invoke domestic law as a justification for failure to perform.

vii. Pursuant to the conclusion of China's accession, both US and EU acknowledged that China's NME treatment would expire in 15 years. The EU Council Decision memorandum also shows that the surrogate country methodology was temporary and would end in 2016.

viii. The GACC export statistics relied upon by the domestic industry cannot establish dumping, since export prices vary across markets depending on various factors. Such statistics cannot substitute the methodology prescribed under the AD Rules.

ix. The application of Rule 6(8) of AD Rules, 1995 to Thailand should not result in an inflated or punitive determination of normal value.

x. The domestic industry's proposal to determine reasonable profit based on its own historical profits from a non-dumped period is inappropriate, as such profits may not represent ordinary market conditions and could inflate the dumping margin and the constructed normal value.

E.2 Views of the domestic industry

25. The following submissions have been made by the domestic industry concerning the determination of normal value, export price and dumping margin:

i. The domestic industry was unable to obtain from credible sources the prevailing prices of the subject goods in Thailand as well as the details of export price of subject goods from the Thailand to third country markets.

ii. The domestic industry requests for considering China as a non-market economy country and accordingly the Authority should determine normal value for China in terms of Para 7 of Annexure I of the AD Rules, 1995.

iii. The normal value for Thailand must be determined in terms of Rule 6(8) of AD Rules.

iv. The Authority should determine reasonable profit on the basis of the domestic industry's actual profits from a period when imports were not dumped into India and use the same for construction of normal value.

v. Official trade statistics published by the GACC show that exports of the subject goods from China to India are priced significantly lower than exports to other countries, substantiating the existence of dumping.

vi. Wuhan Wuyao has not filed the market economy questionnaire and accordingly, the Authority should disregard their submissions and confirm the non-market economy status of China PR in Final Findings.

E.3 Determination of Normal Value and Export Price

a) Normal Value for producers/exporters from China

26. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of

the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement")

and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese

origin into a WTO Member consistent with the following.

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and

the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either

Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology

that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China

based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy

conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the

manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member

shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in

determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a

strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under

investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the

industry producing the like product with regard to manufacture, production and

sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when

addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), l4(c) and l4(d), relevant

provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special

difficulties in that application, the importing WTO Member may then use

methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into

account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not

always be available as appropriate benchmarks. In applying such

methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust

such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and

conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance

with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall

notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the

Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO

Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall

be terminated provided that the importing Member's national law contains

market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions

of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In

addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing

WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry

or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no

longer apply to that industry or sector."

27. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, as well as to the appropriate diplomatic representative advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority within the prescribed time limit.

28. The domestic industry has relied upon Article 15(a)(i) of China's the Accession Protocol as well as para 7 of Annexure I to AD Rules, 1995. The domestic industry has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the domestic industry that in case the responding producers from China PR are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Paras 7 and 8 of Annexure I to the AD Rules, 1995.

29. It is noted that while the provision contained in Section 15 (a)(ii) has expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO Anti-dumping Agreement read with the obligation under Section 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in paragraph 8 of Annexure I of the AD Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming market economy treatment. It is noted that since the responding producers/exporters from China PR have not submitted response to the supplementary questionnaire, the normal value computation is required to be done as per the provisions of paragraph 7 of Annexure I of the AD Rules, 1995, which states as follows:

"7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall

be determined on the basis of the price or constructed value in a market

economy third country, or the price from such a third country to other countries,

including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis,

including the price actually paid or payable in India for the like product, duly

adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate

market economy third country shall be selected by the designated authority in a

reasonable manner keeping in view the level of development of the country

concerned and the product in question and due account shall be taken of any

reliable information made available at the time of the selection. Account shall

also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any

made in a similar matter in respect of any other market economy third country.

The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay of

the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a

reasonable period of time to offer their comments."

30. As noted above, Paragraph 7 lays down a hierarchy for determination of normal value with respect to non-market economy and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. In the present case, there is no evidence of price or constructed value prevailing in a market economy third country brought forward by any interested party. Apart from the subject countries in the present investigation, there is no imports of subject goods into India from other countries.

Thus, imports into India from the market economy third country also could not be considered for determination of normal value.

31. Therefore, the Authority has determined normal value for China PR for all producers and exporters as ―price payable in India‖ as stipulated in Paragraph 7. It has been computed based on the cost of production of the domestic industry duly adjusted, with reasonable addition for selling, general and administrative expenses, and profits. The normal value so determined is given below in the dumping margin table.

b) Export price for producers / exporters from China

Export price in case of Wuhan Wuyao Pharmaceuticals Co., Limited ("Wuyao")

32. Wuyao is a producer of the product under consideration and has filed a questionnaire response. The producer has reported *** MT of exports of the product under consideration to India during the period of investigation. Wuyao has not exported the subject goods to India directly but has exported through unrelated traders namely M/s-Sinobright Pharmaceutical Industries Ltd. and M/s-Brilliant Pharmaceutical Limited. The sales channels are as below:

33. The evidence and supporting documents submitted by the domestic industry do not conclusively establish the existence or operational presence of Sinobright's office in India.

While certain documents have been relied upon to indicate a possible connection or presence of Sinobright in India, the material on record does not provide sufficient and credible evidence to establish that Sinobright maintained an office or an established business presence in India during the relevant period. Accordingly, the evidence placed on record, when considered in its entirety, does not conclusively demonstrate the existence of Sinobright's office in India.

34. The producer/exporter has claimed adjustments to the export price on account of inland transportation and credit cost. The unrelated traders have claimed adjustments on account of ocean freight, ocean insurance, port and related expenses, bank charges, commission, and credit cost. The Authority has accepted the adjustments claimed by Wuyao, Sinobright, and Brilliant after desk verification. The net export price so determined is mentioned in the table below.

Export price for non-co-operative exporters/producers.

35. The export price for non-cooperative producers/exporters from China PR has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

Normal Value for producers/exporters from Thailand

36. The Authority notes that none of the producers/exporter from Thailand have cooperated in the present investigation. Accordingly, the normal value for all producers/exporters from the Thailand has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995. The normal value for all producers and exporters so determined is mentioned in the dumping margin table below.

Export price for producers/exporters from Thailand

37. The export price for non-cooperative producers/exporters from Thailand has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995.

E.3.1. Dumping Margin

38. The normal value, export price and dumping margin determined in the present investigation are as follows:

Dumping Margin Table

F. ASSESSMENT OF INJURY

F.1 Views of other interested parties

39. The following submissions have been made by the other interested parties with respect to injury and causal link:

i. The demand for the subject goods should broadly correspond with tuberculosis notification and treatment trends in India, as Ethambutol Hydrochloride is primarily used for TB treatment.

ii. The significant fluctuations in demand relied upon by the domestic industry are inconsistent with publicly available data published by the Ministry of Health & Family Welfare, the National Tuberculosis Elimination Program (NTEP), and the WHO, which indicate a gradual recovery and increase in TB notifications.

iii. The increase in imports coincided with the growth in domestic demand, while the domestic industry's sales also increased, indicating that imports supplemented demand rather than displaced domestic production.

iv. The demand, excluding captive consumption, increased during the injury period, and the domestic industry's domestic sales also recovered during the POI, demonstrating that the domestic industry participated in the growth in demand.

v. Price undercutting during the POI falls within a narrow range of 0–10% and is not significant. Further, the Preliminary Findings do not establish price suppression or price depression attributable to imports.

vi. While the cost of sales increased significantly over the injury period, the net sales realisation also increased and remained stable during the POI. Further, the landed value of imports remained broadly stable during the POI and did not exhibit any sharp decline, indicating that the increase in costs is attributable to internal cost escalation rather than import pricing.

vii. The substantial increase in captive consumption demonstrates that a large portion of the domestic industry's production was internally absorbed and reflects internal utilisation and business strategy rather than any inability to sell due to imports. The analysis of non-captive market share alone does not present a complete picture of injury.

viii. Although the domestic industry continues to report losses, the mere existence of losses does not establish that such losses are caused by imports of subject goods from China PR. Rather, the trend reflected in the Preliminary Findings indicate that the losses are driven by internal cost escalation and not by any adverse price effect from imports.

ix. The increase in employment levels and wage payments, coupled with improvements in productivity indicators during the POI, is inconsistent with the finding of material injury.

x. The significant increase in imports recorded in the Preliminary Findings is driven by comparison with an exceptionally low import base in earlier years. Accordingly, while the increase appears substantial in percentage terms, the actual volume of imports remains modest in absolute terms for the domestic market. The Authority is68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] required to examine whether such imports caused actual adverse effects on the domestic industry.

xi. The landed value does not show a consistent declining trend over the whole injury period.

xii. The finding of material injury cannot be based solely on financial indicators when several operational indicators have improved.

xiii. The petition states that the subject goods are sold under long-term contracts and tenders, under which prices cannot be immediately revised to reflect increased costs.

However, the Preliminary Findings do not segregate the impact of such contractual pricing constraints from the effects of subject imports.

xiv. The domestic industry's explanations regarding fluctuations in domestic sales and captive consumption, including alleged government procurement and diversion of export commitments to the domestic market, are unsupported by evidence on record.

Accordingly, the Authority should base its injury analysis only on verified evidence.

xv. The domestic industry has not produced positive exporter-specific evidence of freely disposable capacity, imminent capacity expansion, export orientation or likely diversion of exports to India. Further, the Preliminary Findings do not separately examine threat of material injury in terms of the legal requirements.

xvi. The claim regarding significant unutilised capacity is misplaced, as capacity utilisation improved during the POI. The existence of some unutilised capacity does not by itself establish injury caused by imports.

xvii. The Authority, before arriving at any conclusion on causal link, should segregate the effects of all known other factors from the effects of the subject imports in its final findings.

xviii. The Authority's adoption of 22% ROCE for determining the NIP lacks legal justification, as Annexure III of the Anti-Dumping Rules requires the allowance of only a "reasonable return" based on actual financial parameters.

xix. A return of 22% should not be allowed on capital employed because such return is being allowed even on the debt portion of capital employed. Further, such return is very high considering the current market conditions. A return of 22% was appropriate in the past when the interest rate was 18% and the corporate tax rate was over 40%.

xx. In the case of Bridgestone Tyre Manufacturing, the CESTAT observed that adoption of a return of 22% on capital employed is not appropriate as it inflates the injury analysis and price underselling. Similar view was taken by the CESTAT in the case of Hyosung Corporation vs. Designated Authority.

xxi. The European Union determines target profit based on periods when there was no impact from dumped imports, as recognised in EFMA v. Council (Case T-210/95), wherein the Court held that target profit should reflect the profit reasonably expected under normal competitive conditions.

F.2 Views of the domestic industry

40. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and causal link:

i. In relation to the base year, the volume of subject imports from the subject countries has increased by almost 600 % in the POI, even though there was merely a 25 % increase in the Indian demand.

ii. Compared to 2023-24, imports of subject goods from the subject countries have increased by more than 3025%.

iii. There has been a significant increase in imports, even though the Indian capacities are sufficient to cater to the entirety of the Indian demand. As such, imports are entirely in excess of demand-supply gap.

iv. All information in the domestic industry's Proforma IVA pertains to its non-captive sales.

v. Despite an increase in non-captive demand, the domestic industry's non-captive sales have declined in the POI compared to the base year, with almost *** % of its installed capacity remaining idle.

vi. While the domestic industry was able to increase its sales in the POI with the rise in demand, the growth in volume of imports outpaced domestic industry's domestic sales, despite having sufficient capacity to cater to the entire domestic demand.

vii. Price undercutting from the subject countries is positive and significant during the POI.

viii. Dumped imports from the subject countries have suppressed and depressed the prices of the domestic industry.

ix. The domestic industry had a market share of almost *** % in the base year which has declined to *** % in the POI. During the same period, market share of the imports of subject goods from the subject countries has increased to *** % in the POI compared to *** % in the base year. Due to the aggressive export pricing policy of the exporters from the subject countries, almost *** % of domestic industry's production capacity is lying idle.

x. While production and capacity utilization of the domestic industry has improved in the POI due to increase in demand, the growth in free market sales of the domestic industry has been much lower compared to the growth in imports from the subject countries.

xi. The free market sales of the domestic industry remain significantly below the base year level despite there being almost *** % increase in demand between the base year and the POI.

xii. Productivity per day has improved during the POI due to increase in production due to increase in demand.

xiii. Due to dumping from the subject countries, profitability of the domestic industry has completely eroded, and it is now earning losses, making continued operations unsustainable.

xiv. The domestic industry's financial parameters started to deteriorate since FY 2023-24 as it was forced to maintain and reduce its selling prices despite an increase in cost.

xv. Considering the aggressive sales strategies being adopted by the subject countries, and the fact that the product under consideration is sold under long term contracts/tenders, the domestic industry could not immediately revise its prices in line with the increased cost.

xvi. While cost of sales increased by 22 index points during the POI, the Applicant could not commensurately increase its selling prices under pressure from the dumped imports. It may be noted that landed value over the injury period increased merely by 1 index point, despite an increase in raw material prices.

xvii. The applicant has been forced to match the prices of dumped imports, leading to a significant deterioration of all profitability parameters of the domestic industry and losses during the POI. Further, the ROCE of the Applicant has become negative in the POI.

xviii. During the course of oral hearing, other interested parties admitted that raw material prices had increased. However, they afforded no explanation as to why prices of exports from China PR did not increase consequent to increase in raw material prices.

xix. The domestic industry has not been able to earn adequate returns or profits and therefore, its ability to raise capital investment has been impaired significantly.

xx. The increase in volumes of subject goods from the subject countries both in absolute and relative terms further demonstrates the ability of such imports to quickly enter and capture the Indian market.

xxi. The producers in the subject countries, who are highly export-oriented, maintain significant excess capacities in relation to their domestic market consumption, which threatens the Indian domestic industry with material injury.

xxii. Even though there is no demand and supply gap in the POI, the imports have increased at a very high level. Thus, evidently, the rate and quantum of increase in imports is such that it is not only causing injury to the domestic industry, but also threatening the domestic industry of even more aggravated injury.

xxiii. The demand has increased in the POI, therefore, decline in demand cannot be a reason for injury to the domestic industry.

xxiv. Imports from the subject countries increased significantly during the POI, resulting in decline in DI's market share and a corresponding increase in the market share of the subject imports. Further, the volume of subject imports increased significantly in relation to domestic production and demand.

xxv. The landed value of the subject imports declined during the POI. Further, the increase in cost of sales exceeded the increase in the net sales realization, resulting in price suppression.

xxvi. The DI's inventory levels continued to remain significant in relation to its total production and sales.

xxvii. The DI incurred cash losses during the POI, and its ROCE turned negative during the POI.

xxviii. The demand analysis in the application is based on domestic industry's verified sales data and import data sourced from Trade Stat, which broadly aligns with the import data obtained by the Authority from DGCI&S and the export statistics published by China Customs.

xxix. The DI was forced to sell below its costs due to price pressure from China's exports and to retain its market share, leading to losses and injury.

xxx. Although the selling prices increased during the POI, the increase was insufficient to offset the rise in its cost of sales, resulting in price suppression.

xxxi. The increase in cost of sales was attributable to higher raw material costs. However, despite the increase in input costs, exporters from the subject countries continued to export the PUC to India at dumped prices.

xxxii. The contention that the DI's injury is attributable to NPPA pricing restrictions is misplaced, as NPPA regulates prices of Ethambutol Hydrochloride formulations and not Ethambutol Hydrochloride API.

xxxiii. While the DI's captive consumption increased due to the PUC's internal use in manufacturing anti-tuberculosis tablets, its non-captive sales declined despite an increase in non-captive demand and significant idle capacity. This demonstrates that low-priced dumped imports captured the non-captive market, adversely affecting the DI.

F.3 Examination by the Authority

41. Rule 11 of the AD Rules, 1995 read with Annexure II to the AD Rules, 1995 provides that injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles. In considering the effect of the dumped imports on prices, the Authority examines whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the AD Rules, 1995.

F.3.1 Cumulative assessment of injury

42. Article 3.3 of the WTO agreement and para (iii) of Annexure II of the AD Rules, 1995 provides that in case where imports of subject goods from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as a percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

43. The Authority notes that:

a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margin of dumping from each of the other subject countries, is more than the de minimis limits prescribed under AD Rules, 1995.

b. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.

c. Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate as the imports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

44. In view of the above, the Authority considers that it is appropriate to assess the cumulative effect of dumped imports of the subject goods from subject countries.

F.3.2 Volume effect of the dumped imports

a) Assessment of demand / apparent consumption

45. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product concerned in India as the sum of the domestic sales of the domestic industry and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below:

46. It is seen that demand including captive consumption of the domestic industry initially declined in 2022-23 but has thereafter increased in 2023-24 and the POI. Further, demand excluding captive consumption declined in 2022-23 and 2023-24, but has thereafter increased in the POI.

47. It is noted that apart from the base year and POI, the demand for the subject goods was almost entirely being catered to by the domestic industry.

48. It is further noted that total demand excluding captive for the subject goods has increased by 26% over the injury period.

b) Import volumes from the subject countries

49. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied upon DG Systems data. The import volumes of the subject goods from the subject countries and share of the dumped imports during the injury investigation period are as follows:

50. From the above, the Authority notes that:

a. Imports of subject goods have shown sudden surge in the POI.

b. While imports from subject countries accounted for only *** % and *** % of demand excluding captive in the FY 2021-22 and FY 2023-24, such imports account for nearly *** % of demand in the POI.

c. It is further noted that while demand excluding captive has increased in the POI, the domestic industry's share in such demand has declined whereas share of imports from the subject countries has significantly increased.

d. It is noted that while non-captive demand for the PUC in the base year and the POI has remained the same, the share of domestic industry in such demand has declined by 26% over the same period.

e. The volume of imports relative to domestic production and demand excluding captive has significantly increased during the POI.

F.3.3 Price effect of the dumped imports

51. In terms of para (ii) of Annexure II to the AD Rules, 1995 with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a) Price undercutting

52. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry, the Authority has compared the landed price of the subject imports with the net sales realisation of the domestic industry during the POI. The price undercutting so determined is provided below.

53. It is noted that during the POI, there is significant positive price undercutting by the subject imports from the subject countries. It is noted that such price undercutting exists despite domestic industry selling below their cost of sales.

b) Price suppression/depression

54. For the purpose of analysing price suppression and depression, the Authority has examined the existence of price suppression and depression after comparing the cost of sales and the net sales realisation of the domestic industry with the landed value of the subject imports from the

55. As can be noted from the above, while the cost of sales of the domestic industry has increased by 22 indexed points in the POI as compared to the base year, the net sales realization of the domestic industry has increased only by 4 indexed points. It is noted that during the same period, the landed value has remained almost at the same level. It is further noted that while cost of sales of the domestic industry has consistently increased throughout the injury period, being highest in the POI, the landed value of subject imports from the subject countries have marginally increased in 2023-24 and thereafter, declined in the POI. The landed value of imports has remained below the domestic industry's cost of sales and net sales realization in 2023-24 as well as the POI. While the domestic industry was able to increase its net sales realization till 2023-24, it was unable to increase its selling price despite a significant increase in cost. The Authority therefore notes that the landed value of the subject goods from the subject countries are suppressing the domestic industry's prices.

F.3.4 Economic parameters of the domestic industry

56. Annexure II to the AD Rules, 1995 provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a) Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

57. The Authority has considered the capacity, production, capacity utilization and sales volume of the domestic industry over the injury period.

58. From the above, the Authority notes that:

i. Production of the domestic industry has followed the trend of demand for the subject goods in India. With the increase in demand, the production of PUC has increased in the POI as compared to the pervious years and the base year.

ii. Despite an increase in demand and production, the domestic industry's sales excluding captive have declined during the injury period.

iii. Though the capacity utilization has increased during the injury period, it is noted that despite there being sufficient demand in the POI, more than *** % of the capacity remained unutilized.

b) Market share

59. Market share of the domestic industry and of imports are shown in the table below:

60. It is noted that the market share of the domestic industry after an improvement in FY 22-23 and FY 23-24, has declined significantly in the POI. It is noted that the share of domestic industry in non-captive demand has declined by *** %. This sudden decline in the market share of the domestic industry notably coincides with the increase in market share of dumped imports from the subject countries.

c) Inventories

61. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

62. It is noted that inventory of the domestic industry has declined over the injury period, however, inventories continue to remain significant in relation to total production and sales of the domestic industry.

d) Profitability, cash profits, and return on capital employed

63. Profitability, return on investment, and cash profits of the domestic industry over the injury period are given in the table below:

64. From the above, the Authority notes that:

i. The cost of sales of the domestic industry has increased by 22 index points in the POI compared to the base year, whereas during the same period, NSR has increased only by 4 index points.

ii. It is further noted that despite increase in cost of sales, the domestic industry has not been able to increase its Net Sales Realisation commensurately. Consequently, the domestic industry's profits have declined, resulting in losses during the POI.

iii. Importantly, the domestic industry has incurred significant cash losses during the POI, and its ROCE has also become negative during this period.

e) Employment, productivity and wages

65. The position with regard to employment, wages and productivity of the domestic industry is as follows:

66. It is noted that the number of employees has declined during the injury period. The wages, however, increased during injury period.

67. Productivity per day and Productivity per employee have also consistently increased throughout the injury period as a result of increase in the production of the domestic industry.

f) Growth

68. From the above, it is noted that while production and domestic sales of the domestic industry have increased, the profitability and ROCE have significantly declined. Notably, cash profits of the domestic industry have declined significantly.

g) Impact on the ability to raise capital investment

69. The domestic industry has submitted that it has not been able to earn adequate return on profits and therefore, its ability to raise capital investments has been impaired significantly.

The domestic industry has also asserted that on account of dumped imports, no new investment is being made as the domestic producers have not been able to earn return on the investments already made.

h) The magnitude of dumping

70. There is significant dumping of the subject goods from the subject countries, which has impacted the conditions of fair competition in the market.

71. In view of the foregoing, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury.

F.3.5 Overall assessment of injury

72. The examination of imports of the subject product and the performance of the domestic industry shows the following:

i. Imports of subject goods from the subject countries have significantly increased in the POI as compared to the base year as well as the previous years.

ii. The share of domestic industry in the non-captive demand has declined by more than 30% in the POI. The share of domestic industry in the non-captive demand has been displaced by subject imports from the subject countries.

iii. The financial performance of the domestic industry has deteriorated significantly. The domestic industry has incurred cash losses and has accumulated negative return on capital employed, in the POI.

iv. The landed value of subject imports from the subject countries in the POI is below the cost of sales and net sales realisation of the domestic industry. There is significant price undercutting and price suppression.

v. Production and domestic sales of the domestic industry have increased in POI compared to the remainder of the injury period. However, the increase in sales was achieved by making sales below cost.

G. Non-attribution analysis and causal link

73. The Authority examined whether other factors listed under the AD Rules, 1995, could have caused injury to the domestic industry. The Authority has examined known factors other than the dumped imports and ascertain whether such factors could have been a cause of injury to80 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] the domestic industry, so that the injury caused by other factors, if any, is not attributable to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, inter alia, the volume of subject goods not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the pattern of consumption, trade restrictive practices, changes in technology, the export performance of the domestic industry and the productivity of the domestic industry.

a) Volume and value of imports from third countries

74. Imports from subject countries constitute 100% of total Indian imports. There are no imports from third countries.

b) Contraction in demand

75. While demand had initially declined subsequent to base year, it has increased significantly in the POI and is above the base level. Overall, the demand for the subject goods increased during the injury period. Therefore, the domestic industry has not suffered injury due to a contraction in demand.

c) Pattern of consumption

76. There is no evidence on record of any material change in the pattern of consumption for the product under consideration. It is also noted that none of the parties have claimed any changes in the pattern of consumption. Hence, this factor cannot be a cause of injury.

d) Conditions of competition and trade restrictive practices

77. The Authority notes that there is no evidence of conditions of competition or trade restrictive practices that could have been responsible for the claimed injury to the domestic industry.

e) Developments in technology

78. The Authority notes that there has been no known material change in the technology for the production of subject goods during the injury period. It is further also noted that developments or changes in technology have not been contended by any parties. Accordingly, developments in technology cannot be a cause of injury.

f) Export performance of the domestic industry

79. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

g) Performance of other products

80. The Authority has considered the data relating only to the performance of the subject goods.

Therefore, the performance of other products produced and sold is not a possible cause of injury to the domestic industry.

G.1 Factors establishing causal link

81. While other known factors listed under the AD Rules, 1995, have not caused injury to the domestic industry, the Authority notes that the following parameters show that injury to the domestic industry is caused by dumped imports.

i. There is dumping of the subject goods from the subject countries.

ii. Dumped imports from the subject countries have increased significantly in the POI in both absolute and relative terms.

iii. The domestic industry's market share has declined in the POI, even though demand has increased indicating that subject imports from the subject countries have indeed captured the domestic industry's market share.

iv. Dumped imports from subject countries have undercut the prices of the domestic industry, as well as suppressed the domestic industry's price.

v. While production has increased in the POI with an increase in demand, domestic sales have not increased in tandem with increase in demand.

vi. The domestic industry has suffered losses, including cash losses during the POI and has earned negative return during the POI.

82. The Authority, in view of the aforementioned, concludes that there exists a causal link between the dumping of the subject goods from the subject countries and injury to the domestic industry.

H. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

83. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the AD Rules, 1995 read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered.

Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pretax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III to the Rules, 1995.

84. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin as determined by the Authority is provided in the table below.

Injury Margin Table

I. DUTY IMPACT ASSESSMENT

Public interest and Domestic Industry Interest

I.1 Views of other interested parties

85. The following submissions have been made by the other interested parties in this regard:

i. If anti-dumping duties are imposed downstream users and final consumers of the PUC will be costlier and ultimate users in India will suffer.

ii. Ministry concerned will oppose the levy of duty since it will have huge impact on large number of exporter/trader/importer & users.

iii. The imposition of anti-dumping duties would be contrary to public interest, as Ethambutol Hydrochloride is an essential API used in tuberculosis treatment, where affordability and uninterrupted availability are critical.

iv. The determination of NIP is unreliable as it is based solely on the DI's confidential data, without benchmarking against international cost structures or efficiency norms, resulting in an inflated injury margin and disproportionate duties, which is contrary to public interest.

v. Given the regulatory constraints and public procurement mechanisms, anti-dumping duties would increase input costs without addressing the alleged injury, thereby increasing costs for public health agencies and end consumers.

vi. Even assuming the existence of dumping and injury, overriding public interest considerations outweigh the need for anti-dumping measures, as the imposition of duties would adversely affect government health programs, national tuberculosis control objectives, and access to essential medicines.

vii. Where the PUC is used in fixed-dose combination drugs, the impact should also be assessed on procurement, formulation viability and product availability.

viii. Non-participation of Indian users cannot be treated as determinative of user interest, as the Authority has an independent responsibility to examine public interest in respect of an essential anti-tuberculosis API.

ix. The price ceilings imposed by the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) on anti-tuberculosis formulations prevent downstream manufacturers from passing on increased raw material costs, thereby creating a ceiling on the price for the API.

x. The mere existence of sufficient domestic production capacity does not ensure supply security, which also depends on factors such as actual availability, pricing discipline, procurement resilience, quality, lead time, contingency planning and continued competition.

xi. The Authority should balance the DI's alleged injury against the constitutional right to health under Article 21 and terminate the investigation in view of overriding the public interest test.

I.2 Views of the domestic industry

86. The following submissions have been made by the domestic industry in this regard:

i. The PUC is used in different combinations and prices for certain combinations are regulated by NPPA. The impact on all end products would be 2%, whereas the impact on de-controlled products i.e., prices for combinations for which price is not regulated by NPPA, would be around 1%.

ii. It may be noted that de-controlled products have a market share of almost 90%.

iii. The domestic industry has sufficient capacity to cater to the Indian demand for the subject goods.

iv. There is no demand-supply gap for the subject goods in India, and the DI possesses sufficient capacity to cater to the domestic demand.

v. The prices of ethambutol formulations are only subject to price regulation and thus, imposition of ADD would not increase the prices of ethambutol hydrochloride formulations.

vi. Major importers such as Centurion Laboratories Private Limited (Operating Income 154.03 crores), Aquatic Remedies (Revenue 1000 -1250 crore), Ruskin Chemipharm (Revenue 50 million USD) have ample resources to participate in the investigation possessed ample resources to participate in the investigation.

vii. Non-participation by users is deliberate and intended to prevent the Authority from concluding that ADD would have no material impact on the user industry.

viii. Imposition of ADD only seeks to eliminate the injurious effects of dumped imports through price correction, and subject goods can freely be imported at fair prices.

ix. In the absence of anti-dumping measures, continued dumped imports may render domestic production commercially unviable, leading to erosion of domestic manufacturing capacity and increased import dependence for an essential medicine.

x. The Authority must take into account the Report of Centre for WTO Studies on the impact of non-imposition of trade remedial measures. Notably, the report discusses the case study of Penicillin-G, a critical pharmaceutical drug, which serves as a cautionary precedent for the present Ethambutol Hydrochloride investigation.

xi. After the Penicillin-G capacity in India was decimated, India shifted from a position of self-sufficiency in a foundational antibiotic to dependence on imports, and producers from China subsequently increased prices substantially.

xii. The Penicillin G case therefore demonstrates that dumped imports may appear beneficial in the short term, but they can create a long-term strategic vulnerability by destroying domestic capacity.

xiii. If dumped imports from China and Thailand are permitted to continue without corrective anti-dumping measures, the domestic producer may be forced to operate at uneconomic prices, suffer declining capacity utilisation, and eventually scale down or shut down production. This would not merely injure one producer; it would weaken India's domestic capability in an essential medicine and expose the country to avoidable import dependence.

I.3 Examination by the Authority

87. The Authority notes that the purpose of imposition of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures does not aim to restrict imports from the subject country in any way. Trade remedial investigations are intended to restore equal competitive opportunities in the domestic market by ensuring a level playing field for domestic producers by the imposition of appropriate duties against trade distorting imports. At the same time, the Authority is aware that the impact of such duties is not limited to only the domestic producers of the PUC but also affects the users and consumers of the[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र असाधारण : 85 PUC. Moreover, the imposition of duties may introduce competition concerns domestically but can concurrently stimulate the emergence of new producers within the country.

88. The Authority notes that none of the Indian users have not participated in the present investigation. It is further noted that apart from the domestic industry only Chinese traders i.e., Sinobright and Brilliant have submitted Economic Interest Questionnaire. Whereas, the domestic industry has provided detailed impact calculation of different formulations sold in market manufactured from the subject goods, Sinobright and Brilliant have merely made generic statements in their questionnaire.

89. Based on the information available on record, the Authority notes that certain formulation of ethambutol hydrochloride is subject to regulation by the National Pharmaceutical Pricing Authority. Further, domestic industry has claimed that the impact of anti-dumping duties on the end product would be around 0-2%. It is noted that no other interested party have submitted any calculations showing impact of price effect of the formulations of Ethambutol.

90. The Authority notes that the claim of other interested parties that imposition of ADD would be contrary to public interest on the ground that the subject goods are an essential API used in TB treatment is misplaced. API manufacturing is of critical importance to India, as the country is a major global producer and supplier of generic medicines, yet remains substantially dependent on imported API from China. Further, India's dependence on imported API has increased markedly, exposing the pharmaceutical sector to supply-chain disruptions, price volatility, and risks to the affordability and availability of essential medicines. Strengthening domestic API manufacturing is therefore imperative for maintaining competitiveness and safeguarding medicine supply.

91. The imposition of ADD would boost domestic manufacturing and sale of the subject goods, as the DI has sufficient capacity to cater to the entire domestic demand. The same is also highlighted in the report of Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers titled ―Final Report: Survey for Novel/Innovative and Cost-effective Technologies for Route of Synthesis to Decrease the Cost of Production of APIs which are currently being Imported to Reduce Import Dependency‖. Accordingly, the imposition of ADD is not contrary to public interest.

92. It is further noted that there is no demand-supply gap for the PUC in India. Even at the current level of sub-optimal capacity utilization, the domestic industry possesses the capacity to cater to entire Indian demand. In fact, the domestic industry has been catering to the entire Indian demand for the previous years.

93. The Authority has examined the calculations provided by the domestic industry. The Authority has assessed impact on different products as below. The same has been illustrated below:

Impact Assessment – ADD on ETB: Downstream/Consumer Impact

Source: Domestic Industry submission.

94. At an ADD of USD 5/kg, the duty translates into an additional cost of about ₹2.76 per 10- tablet strip. Controlled formulations suffer no consumer-price impact, and average impact on de-controlled formulations is below 2% (about 1.77%) of formulation value.

95. As can be seen from the above, the impact of duties would be less than 2% on the end consumer product.

96. Accordingly, the Authority concludes to conclude that the alleged adverse impact on users and consumers is unsubstantiated and overstated. The imposition of anti-dumping duty would not restrict imports, create scarcity or impose a disproportionate burden on users. It would only ensure that imports enter India at fair prices and do not cause injury to the domestic industry.

J. POST-DISCLOSURE COMMENTS

J.1 Views of the other interested parties

97. The following submissions have been made by the other interested parties:

a. The Authority may clarify that any product not commercially imported as the subject API, or any intermediate not comparable with the domestic like article, should not be covered merely by nomenclature.

b. The Authority is requested to ensure that the scope is not overbroad or ambiguous at final stage, particularly because the duty table covers both ―Ethambutol‖ and ―Ethambutol Hydrochloride‖ under two tariff headings.

c. The continued application of the non-market economy methodology for China PR and the use of surrogate country data for determining normal value lacks a valid legal basis after 11th December 2016, following the expiry of the relevant provisions of Article 15(a)(ii) of China's Accession Protocol to the WTO.

d. Wuhan Wuyao has fully cooperated in the present investigation and should not be equated with the residual category, which has not participated in the investigation or furnished information for individual assessment.

e. The sharp fluctuations in demand, particularly the decline to an index of 31 in 2023-24 followed by a sharp increase to 126 in the POI, warrant examination of the reliability of the underlying demand data.

f. The increase in imports should not, by itself, be treated as evidence of material injury. The imports increased from a low base of 16 MT to 122 MT during the POI, while overall demand excluding captive consumption increased by 26% during the injury period. Accordingly, the increase in imports must be assessed in the context of the overall market and demand conditions.

g. If a substantial part of the applicant's output is used captively, the non-captive market share analysis cannot be treated as a complete picture of injury. Captive decisions, internal transfer needs must be separated from effect of subject country imports on Domestic Industry.

h. The price undercutting disclosed by the Authority, being in the range of 0–10%, cannot by itself be considered significant or sufficient to establish material price effect.

i. The landed value does not show a consistent declining trend over the whole injury period. Therefore, the claim that imports maintained prices at levels preventing cost increase from being passed on requires a causal analysis.

j. The adoption of a uniform 22% pre-tax return on capital employed for determining the NIP is not justified and results in an inflated NIP and injury margin.

k. The non-participation by users cannot substitute for a public-interest analysis. Many users may not participate due to lack of resources, procurement timelines, commercial sensitivities or the belief that the Department of Pharmaceuticals/NPPA framework will address affordability.

l. Public health supply security is not secured by dependence on one domestic producer. It is secured by multiple reliable sources, including domestic and fair-priced imports.

J.2 Views of the domestic industry

98. The following submissions have been made by the domestic industry:

a. The domestic industry requests the Authority to confirm that the subject goods produced by the domestic industry are ‗like article' to the subject goods imported from the subject countries in terms of Rule 2(d) of the AD Rules, 1995.

b. The domestic industry requests the Authority to confirm that both ethambutol in both forms is covered within the scope of the PUC as both forms of the subject goods fall under the same customs tariff heading, and excluding ethambutol base would lead to circumvention, with exporters from the subject countries diverting exports to the base form, or mis-declaring Ethambutol Hydrochloride as ethambutol.

c. The domestic industry requests the Authority to confirm, in the Final Findings, that Lupin Limited constitutes the domestic industry and that the application satisfies the requirement of standing.

d. The Disclosure Statement does not specifically clarify the quantum of ―reasonable‖ profit considered while constructing normal value under Para 7 of Annexure I. The adoption of a 5% profit margin in every investigation does not meet this ―reasonable‖ standard under Annexure I.

e. Imports of the subject goods from the subject countries increased by almost 600% in the POI as compared to the base year, and by more than 3025% as compared to FY 2023-24, despite the domestic industry possessing sufficient capacity to meet the entirety of Indian demand.

f. The domestic industry's market share in non-captive demand declined significantly in the POI, even as demand increased, with the corresponding market share of subject imports increasing from single digits to 30-40% – clearly establishing that the domestic industry's market share has been captured by dumped imports.

g. There exists significant positive price undercutting by the subject imports, and the landed value of the subject imports has suppressed and depressed the domestic industry's prices.

h. The domestic industry's profitability, cash profits, and return on capital employed have deteriorated sharply, turning negative in the POI, thus, causing material injury and affecting its ability to make further investments.

i. While production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry improved in the POI in line with the rise in demand, this improvement was achieved only by selling below cost to retain market share, notwithstanding which more than 20-30% of installed capacity remained idle.

j. There exists a clear causal link between the dumping of the subject goods from the subject countries and the injury suffered by the domestic industry, and that no other known factor has caused or contributed to such injury.

k. The domestic industry requests the Authority to confirm, in the Final Findings, that the alleged adverse impact of anti-dumping duty on users and consumers is unsubstantiated, and that the imposition of duty would not restrict imports, create scarcity, or impose a disproportionate burden on the public health system, but would only ensure that imports enter India at fair, non-dumped prices.

l. The domestic industry reiterates its submission and draws the Authority's kind attention to the Report on Impact of Anti-Dumping Duties in India released by the Centre for WTO Studies, and in particular the case study of Penicillin-G, where continued dumped imports[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र असाधारण : 89 from China progressively eroded India's domestic manufacturing capacity for a foundational antibiotic, ultimately rendering India import-dependent and exposing it to subsequent price increases once foreign suppliers had captured the market.

m. The domestic industry does not seek to restrict imports but only seeks a level playing field through correction of injurious dumped pricing, imports being free to continue at fair, non-dumped prices.

J.3 Examination by the Authority

99. The Authority has examined the post-disclosure submissions filed by the domestic industry and the other interested parties. The Authority notes that several submissions made at the post disclosure stage are reiterations of submissions already made during the investigation and already examined in the Disclosure Statement. The Authority has nevertheless considered all relevant comments to the extent they are supported by evidence on record and are material to the final determination.

100. With regards to the contention that the product description, Ethambutol, Ethambutol Hydrochloride mentioned in the duty table of the provisional findings are covered under two tariff headings, it is noted that ―ethambutol, ethambutol hydrochloride‖ pertain to description of HS Code 2905 1410. Thus, the two forms of the PUC are not covered under two different tariff headings. It is further noted that ethambutol base has no independent use and has to be converted into Ethambutol Hydrochloride for pharmaceutical usage. Accordingly, the Authority confirms the scope of the PUC as mentioned in the Initiation Notification and the provisional findings.

101. With regards to the fluctuation in demand data the Authority notes that the same has been computed independently based on the actual sales of the domestic industry verified from their SAP records and import data based on DG Systems. Further the import data is in consonance with Appendix 1 of the Wuhan Wuyao. Accordingly, the Authority considers that it has computed the demand correctly.

102. With regards to the contention that non-captive market analysis does not represent the complete picture of injury, the Authority notes that it has assessed demand and sales of the domestic industry for both captive and non-captive markets. The domestic industry's captive and non-captive sales have increased in the POI along with the increase in its production and demand during the POI. It is further noted that despite this increase in its production and captive sales, the domestic industry had significant unutilized capacity left during the POI.

103. With regard to the contention that adoption of a uniform 22% pre-tax return on capital employed results in an inflated non-injurious price and injury margin, the Authority notes that in accordance with its consistent practice in anti-dumping investigations, the Authority has considered a return of 22% on capital employed as a reasonable return for this purpose. The said practice has also been upheld in subsequent decisions of the Hon'ble CESTAT, including Merino Panel Products v. Designated Authority, M/s Perstorp Chemicals GmbH & Anr. v.

Designated Authority & Ors. and Tangshan Sanyou Group Hong Kong International Trade

Co. Ltd. v. Union of India. It is further noted that none of the interested parties have provided any evidence or argument for the Authority to depart from its consistent practice.

104. With regards to impact of anti-dumping duties on the user industry, the Authority notes that apart from the domestic industry, no other interested party has provided any substantive evidence for computing the impact of duties. Further, none of the interested parties have disputed the methodology of impact assessment.

105. Sinobright has argued that public health security cannot be secured by dependence on one domestic producer and there need to be multiple reliable sources of supply including domestic and fair-priced imports. The Authority agrees that security and continuity of supply are best served by the availability of diversified and reliable sources. However, the imposition of anti- dumping duties does not undermine this objective. The purpose of an anti-dumping measure is neither to prohibit imports nor to confer exclusivity upon the domestic industry, but only to neutralise the injurious effect of dumping and restore conditions of fair competition in the Indian market.

106. The Authority further notes that imports from the subject countries would continue to enter India after imposition of the duty. Moreover, there is no demand supply gap for the subject goods in India. The recommended measure would, therefore, preserve access to imported sources of supply while ensuring that such imports do not compete on the basis of unfairly dumped prices. Indeed, the continued availability of fairly priced imports alongside a viable domestic source would contribute to a more diversified, resilient, and sustainable supply chain and would be consistent with the objective of public health security.

K. CONCLUSION

107. Having examined the submissions filed by all interested parties and issues raised therein, and considering the facts available on record, the Authority concludes the following: a. The product under consideration is Ethambutol Hydrochloride.

b. The application seeking imposition of anti-dumping duties was filed by Lupin Limited. Lupin Limited accounts for major proportion of eligible domestic production in terms of Rule 2(b) of AD Rules, 1995 and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of AD Rules, 1995.

c. The Authority has relied upon DG Systems data for the purpose of examination of imports of the subject goods..

d. As regard China PR, none of the exporters have claimed market economy treatment, therefore, in accordance with China's Accession Protocol and Para 7 of Annexure I to the AD Rules, 1995, the normal value has been determined on the basis of price paid or payable in India.

e. As regards Thailand, no exporter has participated from Thailand, accordingly, normal value for such exporters has been determined in terms of Rule 6(8) of AD Rules, 1995.

f. Considering the normal value and export price determined, the dumping margin for the subject goods from the subject countries is above de minimis level and significant.

g. The domestic industry has suffered material injury during the period of investigation, as is evident from the following:

i. Imports of the subject goods from the subject countries have increased in absolute and relative terms in the POI compared to the injury period.

ii. The subject imports from subject countries are undercutting the prices of the domestic industry.

iii. The subject imports have suppressed the prices of the domestic industry and prevented price increases, which would have otherwise occurred.

iv. The market share of imports from the subject countries have increased while that of the domestic industry has declined. Despite sufficient capacity to cater to the entirety of Indian demand for the subject goods including the increase in demand, significant portion of domestic industry's capacity remained idle in the POI.

v. The domestic industry has suffered losses, cash losses and earned negative returns in the POI.

h. No other known factors have caused injury to the domestic industry and injury to the domestic industry is due to dumping of the subject imports into India.

i. There is no demand supply gap for the subject goods in India.

j. The imposition of anti-dumping duty is in the interest of public at large as it would provide restore fair market conditions and establish a level playing field in India. Further, the domestic industry has suffered financial losses, cash losses and recorded a negative return on capital employed. In such a case, the market conditions are not conducive for further investments.

k. Importantly, the subject goods are used in manufacturing of anti-tuberculosis medication. Therefore, it is in public interest to have varied sources of supply, including domestic sources.

L. RECOMMENDATION

108. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury, and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury, and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.

109. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, for a period of 5 years, equal to the amount indicated in Col. 7 of the duty table appended below:

DUTY TABLE

Note - The application of the individual duty rates specified for the companies mentioned in the above shall be conditional upon presentation to customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

―I，the undersigned, certify that the (volume) of (product concerned) sold for export to India

covered by this invoice was manufactured by (producer name and address) in the (name of

country). I declare that the information provided in this invoice is complete and correct." If

no such invoice is presented, the duty applicable to all other producers shall apply. This

requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by

the Customs authorities under the applicable customs laws and regulations."

M. FURTHER PROCEDURE

110. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/Rules.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.