रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102026-276851
CG-DL-E-06102026-276851
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 753] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2026/भाद्र 26, 1948
No. 753] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2026/BHADRA 26, 1948
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2026
सा.का.नि. 823(अ).—कें द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 144 की उपधारा (1) और (4) के साथ पठित धारा 145 और 148, धारा 151 की उपधारा (1) और (2) तथा धारा 152 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (सर्वेक्षण, लेखा परीक्षा और प्रमाणन) नियम, 2026 है ।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
7135 GI/2026
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 2. परिभाषाएँ.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) अभिप्रेत है;
(ख) "के न्द्रीय रजिस्टर" से महानिदेशक द्वारा अनुरक्षित रजिस्टर अभिप्रेत है, जिसमें अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अधिकृ त सभी सर्वेक्षकों, लेखा परीक्षकों तथा निरीक्षकों का ब्यौरा शामिल होता है, जिसमें उनकी अर्हताएं, प्राधिकरण की वैधता तथा ऐसे अन्य विवरण शामिल होते हैं, जिन्हें समय- समय पर उनके द्वारा विनिदिष्ट किया जा सके ;
(ग) "प्रमाणपत्र" से अधिनियम की धारा 144 की उपधारा (2) के अधीन जारी कोई कानूनी प्रमाणपत्र या दस्तावेज अभिप्रेत है;
(घ) "प्रमाणन" से सत्यापन और अभिनिश्चित करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है कि क्या भारतीय पोत, कं पनी या बंदरगाह अधिनियम के भाग 8 के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन में है, जिसमें आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन, प्रमाणपत्रों की वैधता और इस संबंध में अधिकृ त सर्वेक्षक द्वारा आवश्यक सर्वेक्षण या लेखा परीक्षा का समय पर प्रचालन शामिल है;
(ङ) "उन्नत सर्वेक्षण कार्यक्रम" से ऐसे जलयान अभिप्रेत है, जिस पर उन्नत सर्वेक्षण कार्यक्रम संहिता, 2011 लागू होती है और जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अपनाए और संशोधित उक्त संहिता के उपबंधों के अनुसार है।
(च) "संगठन" जिसे आई.एम.ओ. के रूप में भी निर्देशित किया गया है, से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन अभिप्रेत है;
(छ) "मान्यता प्राप्त संगठन" से वर्गीकरण सोसाइटी या अन्य निकाय जिसे के न्द्रीय सरकार की ओर से कानूनी सर्वेक्षण, लेखा परीक्षा, निरीक्षण, अनुमोदन और प्रमाणन कार्य करने के प्रयोजन के लिए के न्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है;
(ज) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
(झ) "सर्वेक्षण" से सर्वेक्षक द्वारा जलयान के हल, मशीनरी, उपस्कर और सुरक्षा प्रणालियों की व्यापक तकनीकी परीक्षा अभिप्रेत है ताकि लागू अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके और जलयान की समुद्री योग्यता की पुष्टि की जा सके ।
(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके लिए हैं ।
3. आवेदन.- (1) ये नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे:-
*भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र :असाधारण 3(क) प्रत्येक भारतीय जलयान और प्रत्येक कं पनी तथा पत्तन जिसके संबंध में अधिनियम के भाग 8 के उपबंधों के अनुसार सर्वेक्षण, लेखा परीक्षा या प्रमाणन की आवश्यकता है, सिवाय उस सीमा तक जिसे अधिनियम या इन नियमों द्वारा या उनके अधीन विशेष रूप से छू ट दी गई है;
(ख) कोई विदेशी जलयान और ऐसे विदेशी जलयान के लिए जिम्मेदार कं पनी, इस सीमा तक कि अधिनियम और नियम ऐसे जलयान पर भारत या उसके तटीय जल में रहने के दौरान दायित्व या शर्तें अधिरोपित करते हैं।
(2) जलयानों, कं पनियों या पत्तनों का वर्गीकरण और प्रकार, जिन पर विशिष्ट आवश्यकताएं या छू ट लागू होती हैं, इन नियमों के साथ संलग्न संबंधित अनुसूचियों में दिए गए अनुसार होंगी।
4. सर्वेक्षण, लेखा परीक्षा और प्रमाणन की अपेक्षा— (1) प्रत्येक जलयान, कं पनी और पत्तन, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, इन नियमों से संलग्न निम्नलिखित अनुसूचियों में यथाविनिदिष्ट सर्वेक्षण, लेखा परीक्षा या निरीक्षण के अधीन होगा और अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन अपेक्षित अनुपालन के वैध और लागू प्रमाणपत्र या दस्तावेज रखेगा, अर्थात:-
(क) अनुसूची 1: स्थोरा जलयानों का सर्वेक्षण और प्रमाणन;
(ख) अनुसूची 2: यात्री पोतों का सर्वेक्षण और प्रमाणन;
(ग) अनुसूची 3: उच्च गति वाले यानों का सर्वेक्षण और प्रमाणन;
(घ) अनुसूची 4: मोबाइल अपतटीय ड्रिलिग इकाइयों का सर्वेक्षण और प्रमाणन;
(ङ) अनुसूची 5: भारतीय तटीय जलयानों का सर्वेक्षण और प्रमाणन;
(च) अनुसूची 6: भारतीय नदी-समुद्री जलयानों का सर्वेक्षण और प्रमाणन;
(छ) अनुसूची 7: जलयानों और कं पनियों के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन (आईएसएम) लेखापरीक्षा;
(ज) अनुसूची 8: जलयानों और कं पनियों के घरेलू सुरक्षा प्रबंधन (डीएसएम) लेखापरीक्षा;
(झ) अनुसूची 9: जलयानों का अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा (आईएसपीएस) लेखापरीक्षा;
(ञ) अनुसूची 10: जलयानों के समुद्री श्रम अभिसमय (एमएलसी) का निरीक्षण;
(ट) अनुसूची 11: स्थिरक भार जल प्रबंधन अभिसयम (बीडब्ल्यूएम अभिसमय) प्रमाणन;
(ठ) अनुसूची 12: विरोधी कलुषित प्रणाली अभिसमय (एएफएस अभिसमय) प्रमाणन;
(ड) अनुसूची 12: ध्रुवीय जल (ध्रुवीय कोड) में परिचालन करने वाले पोतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संहिता प्रमाणन;
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](ढ) अनुसूची 14: भारतीय नदी समुद्री यात्री जलयानों का सर्वेक्षण और प्रमाणन; और
(ण) अनुसूची 15: औद्योगिक कमिकों को ले जाने वाले पोतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता (आईपीकोड) प्रमाणन।
(2) उप-नियम (1) के अतिरिक्त, सर्वेक्षण, लेखा परीक्षा या प्रमाणन से संबंधित कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, प्रोटोकॉल या संहिता जिसे भारत द्वारा अनुसमथित किया गया है और कें द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 147 के खंड (ट) के अधीन विनिदिष्ट किया गया है, का अनुपालन किया जाएगा और महानिदेशक किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर ऐसे प्रलेखों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकताओं को विनिदिष्ट कर सकें गे।
(3) महानिदेशक विभिन्न वर्गों के जलयानों, कं पनियों या पत्तनों के लिए अतिरिक्त या वैकल्पिक सर्वेक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं को भी विनिदिष्ट कर सकें गे, जिसमें अधिनियम की धारा 145 के अधीन जारी किए जाने वाले कोई अतिरिक्त प्रमाणपत्र शामिल हो सकें गे, परन्तु वे उप-नियम (1) और अधिनियम की धारा 147 में सूचीबद्ध अभिसयमों के अनुरूप हों।
5. सर्वेक्षण या लेखा परीक्षा तथा फीस के लिए आवेदन- (1) किसी जलयान, कं पनी या पत्तन के स्वामी, प्रचालक, मास्टर या अभिकर्ता को, जिसे इन नियमों के अधीन किसी प्रमाणपत्र के प्रारंभिक जारी करने, नवीकरण या पृष्ठांकन के लिए कोई सर्वेक्षण या लेखा परीक्षा करवाना अपेक्षित है, वह सर्वेक्षण या लेखा परीक्षा की वांछित तारीख से पूर्व जलयानों के लिए कम से कम सात दिन और कं पनी तथा पत्तन के लिए तीस दिन के भीतर, जैसा भी मामला हो, महानिदेशक या क्षेत्राधिकार वाले व्यापारिक समुद्री विभाग या मान्यता प्राप्त संगठन को आवेदन करेगा, जब तक कि महानिदेशक द्वारा अत्यावश्यकता या परिचालन आवश्यकता के मामलों में लिखित रूप में अन्यथा अनुमति न दी जाए।
(2) महानिदेशक या क्षेत्राधिकार वाले व्यापारिक समुद्री विभागों द्वारा इन नियमों के अधीन किए जाने वाले सर्वेक्षणक्षणों, लेखापरीक्षाओं, निरीक्षणों और प्रमाणन के लिए फीस अनुसूची 16 में यथाविनिदिष्ट के अनुसार होगा।
(3) ऐसे मामलों में जहां के न्द्रीय सरकार की ओर से किसी मान्यताप्राप्त संगठन द्वारा कोई सर्वेक्षण या लेखा परीक्षा की जाती है, ऐसी सेवाओं के लिए फीस या प्रभार सीधे ऐसे मान्यताप्राप्त संगठन को देय होंगे।
6. सर्वेक्षण या लेखा परीक्षा के लिए बाध्यता— (1) प्रत्येक जलयान का स्वामी, प्रचालक और मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि जलयान और उसका चालक दल किसी भी अपेक्षित सर्वेक्षण या लेखा परीक्षा के प्रचालन के लिए हर तरह से तैयार है।
स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, शब्द "तैयार" से उस सीमा तक तत्परता अभिप्रेत है जब-
(क) सर्वेक्षण के लिए इच्छित पोत की संरचना, मशीनरी, उपकरण, फिटिग, ठहराव और प्रणालियां स्वच्छ, चालू और निरीक्षण के लिए सुलभ हैं;
*भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र :असाधारण 5(ख) सर्वेक्षण या लेखापरीक्षा की परिधि में आने वाले संबंधित सभी अभिलेख, रिकॉर्ड, निर्देशिका और प्रमाणपत्र, जैसे लॉगबुक, सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली निर्देशिका, तेल रिकॉर्ड बुक और प्रशिक्षण रिकॉर्ड, अद्यतन किए जाते हैं और सर्वेक्षक को जांच के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं;
(ग) आवश्यक कर्मीदल सदस्य और ज़िम्मेदार अधिकारी सर्वेक्षक की अपेक्षा के अनुसार उपस्कर प्रचालित करने चलाने या परीक्षण करने के लिए, और सर्वेक्षण या लेखापरीक्षा के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध हों; और
(घ) स्वामी, ऑपरेटर या मास्टर को पता कोई भी कमी या गैर-अनुरूपता जो जलयान के अनुपालन पर प्रभाव डाल सकती है, उसे पहले ही ठीक कर दिया गया है, या यदि ठीक नहीं किया गया है, तो सर्वेक्षण या लेखापरीक्षा आरंभ होने से पहले सर्वेक्षक या लेखापरीक्षक को बता दिया गया है।
(2) कं पनी के लेखापरीक्षा या पत्तन के निर्धारण के मामले में, ऐसी कं पनी या पत्तन का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित कार्यालय, रिकॉर्ड और कर्मचारी मूल्यांकन के लिए तैयार और उपलब्ध हैं और लेखा परीक्षकों के लिए कोई भी आवश्यक प्रदर्शन या अभ्यास किया जा सके गा।
(3) किसी भी सर्वेक्षण या लेखा परीक्षा के पूरा होने और प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, स्वामी या प्रचालक जलयान, उसके उपकरण और प्रक्रियाओं को उस स्थिति में बनाए रखेगा जो अनुपालन में पाई गई थी और महानिदेशक या मान्यता प्राप्त संगठन से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना सर्वेक्षण या लेखा परीक्षा द्वारा कवर की गई संरचना, उपकरण, फिटिग, ठहराव, सामग्री, प्रणालियों या परिचालन प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन, संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जाएगा।
(4) जहां किसी आपातकाल के कारण या जलयान की सुरक्षा के लिए कोई परिवर्तन आवश्यक हो, तो स्वामी या मास्टर अतिशीघ्र महानिदेशक या मान्यता प्राप्त संगठन को सूचित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आवश्यक अनुवर्ती सर्वेक्षण या लेखा परीक्षा की जाए।
(5) किसी जलयान का मालिक, अनुरोध किए जाने पर, किसी सर्वेक्षक या किसी अन्य प्राधिकृ त व्यक्ति को निरंतर अनुपालन प्रदशित करने के लिए कोई भी प्रमाणपत्र तथा सर्वेक्षण या लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और प्रत्येक जलयान अपने साथ हर समय उस जलयान के लिए आवश्यक प्रत्येक प्रमाणपत्र की मूल या वैध डिजिटल प्रति या पूर्व अनुमति के साथ एक प्रति रखेगा।
7. सर्वेक्षण और लेखापरीक्षा का प्रचालन.- (1) इन नियमों के अधीन सर्वेक्षण और लेखापरीक्षा, लागू अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संहिताओं के उपबंधों और अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन या, जैसा भी मामला हो, महानिदेशक द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाएंगे।
(2) किए गए सर्वेक्षण, संबंधित पोत और प्रमाणपत्रों के लिए लागू सीमा तक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अपनाए गए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सामंजस्यपूर्ण सर्वेक्षण और प्रमाणन प्रणाली (एचएसएससी) दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगे और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता, अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता, समुद्री श्रम सम्मेलन या ऐसे अन्य लिखत के लिए संबंधित लेखापरीक्षा जिनमें भारत एक पक्ष है तथा संबंधित संहिताओं और राष्ट्रीय मानकों के उपबंधों के अनुसार आयोजित किए जाएंगे।
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](3) प्रमाणन के प्रयोजन के लिए सर्वेक्षणक्षणों में जलयान को सेवा में लगाने या प्रथम बार प्रमाणपत्र जारी करने से पहले प्रारंभिक सर्वेक्षण, अपेक्षित अंतराल पर नवीकरण सर्वेक्षण और सुसंगत अभिसमय द्वारा अपेक्षित या महानिदेशक द्वारा निर्देशित मध्यवर्ती, वाषिक, आवधिक या अतिरिक्त सर्वेक्षण शामिल होंगे।
(4) प्रमाणन के लिए लेखापरीक्षा में अंतरिम या प्रारंभिक लेखापरीक्षा, वाषिक या मध्यवर्ती लेखापरीक्षा और नवीकरण लेखापरीक्षा शामिल होंगे, जैसा भी लागू हो और प्रत्येक ऑडिट ऐसे दायरे और सीमा का होगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पोत, कं पनी या बंदरगाह विशिष्ट प्रमाणपत्र या सत्यापन की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
8. सर्वेक्षण, लेखा परीक्षा और निरीक्षण करने के लिए प्राधिकरण:- (1) अधिनियम के अधीन सर्वेक्षण, लेखा परीक्षा और निरीक्षण के वल निम्नलिखित द्वारा किए जाएंगे:
(क) अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नियुक्त सर्वेक्षक; या
(ख) अधिनियम की धारा 9 के अधीन अधिकृ त कोई व्यक्ति।
(2) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए महानिदेशक, आदेश द्वारा, अधिनियम की धारा 9 के अधीन अधिकृ त व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले वैधानिक कार्यों की श्रेणियाँ विनिदिष्ट करेगा।
(3) उपनियम (1) के अधीन विनिदिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति कानूनी प्रयोजनों के लिए कोई सर्वेक्षण, लेखा परीक्षा या निरीक्षण नहीं करेगा।
9. सर्वेक्षक के कर्तव्य और सर्वेक्षण या लेखापरीक्षा रिपोर्ट:- (1) सर्वेक्षक अपने कर्तव्यों का पालन लगन, ईमानदारी और निष्पक्ष तरीके से करेगा और ऐसा सर्वेक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम, इन नियमों और लागू अभिसयमों की आवश्यकताओं का सख्ती से पालन किया जाए, और जब तक जलयान, कं पनी या पत्तन आवश्यक मानकों का पालन नहीं करता, तब तक कोई प्रमाण पत्र अनुशंसित या जारी नहीं किया जाता है, और ऐसा सर्वेक्षक अनुपालन का आकलन करते समय महानिदेशक द्वारा अधिकृ त किसी भी स्पष्टीकरण या समानता को ध्यान में रखेगा।
(2) सर्वेक्षक भारतीय जलयान के अतिरिक्त किसी अन्य जलयान का निरीक्षण करते समय, जिसका गैर-अनुपालन का इतिहास रहा हो, सुरक्षा, संरक्षण और प्रदूषण निवारण से संबंधित लागू अभिसयमों और विधियों के उपबंधों का उचित सावधानी बरतेगा और यदि यह पाया जाता है कि आवश्यक मानक पूरे नहीं किए गए हैं तो इसकी सूचना तत्काल महानिदेशक को दी जाएगी।
(3) सर्वेक्षण या लेखापरीक्षा करने के बाद, सर्वेक्षक इन नियमों में बताए गए प्ररूप में या मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा विनिदिष्ट प्ररूप में एक सर्वेक्षण रिपोर्ट या लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें देखी गई गैर-अनुपालन और की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाइयों की सूची होगी और ऐसी सर्वेक्षक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और संबंधित डेटा को बिना किसी देरी के महानिदेशक द्वारा बताए गए किसी भी ऑनलाइन मॉड्यूल या किसी कें द्रीय डेटाबेस में अंतःस्थापित किया जाएगा।
(4) यदि सर्वेक्षक को लगता है कि ज़रूरी मानक पूरे नहीं हुए हैं, तो सर्वेक्षक प्रमाणपत्र जारी या पृष्ठांकित नहीं करेगा और रिपोर्ट में कारण लिखेगा, और ऐसे जलयान या कं पनी या पत्तन को तब तक नियमों का पालन करते हुए नहीं*भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र :असाधारण 7 माना जाएगा, जब तक कि आगे के सर्वेक्षण या लेखापरीक्षा या सत्यापन से यह पता न चल जाए कि कमियां ठीक कर दी गई हैं और प्रमाणपत्र जारी करने या नवीकरण करने से मना करने की रिपोर्ट, इसके कारणों के साथ, तुरंत महानिदेशक को दी जाएगी, और ऐसा स्वामी या ऑपरेटर, यदि व्यथित हो, तो इन नियमों के नियम 22 के अनुसार ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है।
(5) सर्वेक्षणक्षकों से आचार संहिता का पालन करने की अपेक्षा की जाती है और जिस जलयान, कं पनी या पत्तन का वे सर्वेक्षण या लेखापरीक्षा कर रहे हैं, उसमें उनका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यावसायिक हित नहीं होना चाहिए जो उनके निर्णय को प्रभावित कर सके ।
(6) किसी सर्वेक्षक द्वारा अपने कर्तव्यों का किसी प्रकार का उल्लंघन या अनुचित आचरण की किसी रिपोर्ट से महानिदेशक द्वारा लागू अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं तथा मान्यता प्राप्त संगठन प्राधिकरण की शर्तों के अनुसार निपटाया जाएगा, जैसा उचित समझा जाए।
10. प्रमाणपत्र जारी करना—(1) लागू सर्वेक्षणक्षणों या लेखापरीक्षाओं और अनुपालन के सत्यापन के संतोषजनक पूरा होने पर, सर्वेक्षक या मान्यता प्राप्त संगठन, यदि उस प्रयोजन के लिए अधिकृ त है, तो जलयान, कं पनी या बंदरगाह को सुसंगत प्रमाणपत्र या प्रमाणपत्र जारी करेगा और यदि प्राधिकृ त नहीं है, तो प्रमाणपत्र जारी करने, रिपोर्ट प्रेषित करने और महानिदेशक या मान्यता प्राप्त संगठन को, जैसा भी मामला हो, प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सिफारिश करने के लिए प्राधिकृ त करेगा ।
(2) उपनियम (1) के अधीन जारी करने के लिए अनुशंसित प्रत्येक प्रमाणपत्र इस अधिनियम के अधीन सुसंगत अभिसमय या बनाये गये नियमों में विनिदिष्ट प्ररूप में तैयार किया जाएगा।
(3) इन नियमों के अधीन जारी प्रमाणपत्रों की वैधता, लागू अन्तरराष्ट्रीय अभिसमयों अथवा संहिताओं द्वारा विनिदिष्ट अवधि के अनुसार होगी, जब तक कि अन्यथा विनिदिष्ट न किया जाए।
(4) सर्वेक्षक या जारी करने वाला प्राधिकारी वाषिक या मध्यवर्ती सर्वेक्षण या लेखा परीक्षा के पूरा होने को रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रमाणपत्र का समर्थन कर सकता है, और अभिसमय द्वारा अनुमत समय सीमा के भीतर आवश्यक मध्यवर्ती या वाषिक सत्यापन को पूरा करने में किसी भी विफलता के परिणामस्वरूप प्रमाणपत्र वैध नहीं रहेगा, जब तक कि उप-नियम (5) के अधीन विस्तार न दिया जाए।
(5) असाधारण परिस्थितियों में और जहां सुसंगत अभिसमय द्वारा अनुमति दी गई हो, महानिदेशक किसी प्रमाणपत्र की वैधता को उसकी समाप्ति तारीख से आगे थोड़े समय के लिए बढ़ा सकता है और ऐसा विस्तार के वल जलयान को उस पत्तन तक अपनी जलयात्रा पूरी करने की अनुमति देने के लिए दिया जाएगा, जहां नवीकरण सर्वेक्षण किया जा सकता है, या अपरिहार्य परिस्थितियों में, और जब तक कि कोई सम्मेलन अन्यथा विनिदिष्ट न करे, विस्तार तीन महीने से अधिक नहीं होगा, और कोई भी जलयान जिसे ऐसा विस्तार दिया गया है, सर्वेक्षण के पत्तन पर पहुंचने पर आवश्यक नवीकरण सर्वेक्षण पूरा किए बिना और एक नया प्रमाणपत्र जारी किए बिना उस बंदरगाह को नहीं छोड़ेगा।
(6) यदि इस नियम में बताया गया कोई प्रमाणपत्र खो जाता है या खराब हो जाता है, तो महानिदेशक या मान्यता प्राप्त संगठन, रिकॉर्ड से यह सत्यापन करने के बाद कि खोने के समय मूल विधिमान्य था, वैसा चिन्हित किया हुआ8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] द्विप्रतिक प्रमाणपत्र जारी कर सकता है और ऐसे द्विप्रतिक प्रमाणपत्र में यह लिखा होगा कि यह मूल के स्थान पर जारी किया गया है और इसकी वैधता उस मूल जितनी ही होगी जिसे यह प्रतिस्थापित कर रहा है; और प्रमाणपत्र के ऐसे खोने और द्विप्रतिक प्रमाणपत्र जारी होने की रिपोर्ट महानिदेशक को दी जाएगी।
(7) इन नियमों के अधीन जारी सभी प्रमाण-पत्र के न्द्रीय सरकार की संपत्ति बने रहेंगे और ऐसे प्रमाण-पत्र किसी वैध कारण से अपेक्षित होने पर महानिदेशक को अथवा महानिदेशक द्वारा अधिकृ त किसी व्यक्ति को सौंप दिए जाएंगे।
11. आवधिक सर्वेक्षण, लेखा परीक्षा, पृष्ठांकन और नवीकरण— (1) स्वामी, प्रचालक और मास्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी आवधिक सर्वेक्षण या लेखा परीक्षा, जिसमें वाषिक, मध्यवर्ती, आवधिक या अतिरिक्त सर्वेक्षण या लेखा परीक्षा भी शामिल है, जैसा कि किसी प्रमाणपत्र की वैधता बनाए रखने के लिए सम्मेलनों के अधीन अपेक्षित हो सकता है, निर्धारित समय सीमा के भीतर किए जाएं और ऐसे प्रत्येक सर्वेक्षण या लेखा परीक्षा के लिए अंतराल और समय सीमा, सम्मेलन, संहिता में या महानिदेशक द्वारा, जैसा भी मामला हो, विनिदिष्ट की जाएगी।
(2) स्वामी किसी भी प्रमाणपत्र की समाप्ति से पहले नियम 5 के उपबंधों के अनुसार नवीकरण सर्वेक्षण की व्यवस्था करेगा और नवीकरण सर्वेक्षण के संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर, नवीकरण सर्वेक्षण के पूरा होने की तारीख से गणना की गई वैधता अवधि के साथ एक नया प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, जो सम्मेलन की सीमाओं के अधीन होगा, और यदि नवीकरण सर्वेक्षण समाप्ति से पहले अनुमत अवधि के भीतर पूरा हो जाता है, तो नया प्रमाणपत्र विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए, सामंजस्यपूर्ण सर्वेक्षण प्रणाली और प्रमाणपत्र दिशानिर्देशों के अनुरूप जारी किया जा सकता है, ताकि प्रमाणन चक्र को छोटा न किया जा सके ।
(3) यदि अपेक्षित आवधिक या नवीकरण सर्वेक्षण अपनी नियत अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जाता है, तो प्रमाणपत्र सम्मेलन के प्रचालन द्वारा अवैध हो सकता है, और कोई भी जलयान तब तक समुद्र में आगे नहीं बढ़ेगा जब तक सर्वेक्षण नहीं किया जाता है और प्रमाणपत्र को पृष्ठांकित या पुनः जारी नहीं किया जाता है।
(4) जहां कोई जलयान प्रमाणपत्र की वैधता के अंतिम माह में है और नवीकरण सर्वेक्षण या लेखा परीक्षा अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है, जैसे कि जलयान का लगातार समुद्र में या दूरदराज के क्षेत्र में होना, स्वामी स्थिति को समझाते हुए और सर्वेक्षण के लिए एक योजना का प्रस्ताव करते हुए समाप्ति तारीख से पहले महानिदेशक को सूचित करेगा और फिर महानिदेशक नियम 10 के उप-नियम (5) के अधीन विस्तार देने पर विचार कर सकते हैं, यदि योग्य पाया जाता है और विशिष्ट निर्देशों या प्राधिकरणों के अधीन जैसा कि ठीक समझा जाए।
(5) जहां किसी प्रमाणपत्र में वाषिक या मध्यवर्ती या अतिरिक्त सर्वेक्षण या लेखापरीक्षा के पृष्ठांकन उपबंध है, वहां विद्यमान सर्वेक्षक, सर्वेक्षण या लेखापरीक्षा के ठीक से पूरा होने पर, प्रमाणपत्र पर सर्वेक्षण या लेखापरीक्षा की तारीख और जगह लिखकर हस्ताक्षर करेगा और स्वामी या मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रमाणपत्र पृष्ठांकित हो गया है;
और यदि सर्वेक्षण या लेखापरीक्षा पूरा भी हो गया हो, तो भी प्रमाणपत्र पर ठीक से पृष्ठांकन न होने पर, जलयान सर्वेक्षण या लेखापरीक्षा की आवश्यकता पूरी करने से छू ट नहीं देता; और तय तारीख के बाद बिना पृष्ठांकित प्रमाणपत्र के यात्रा करना अधिनियम और इन नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, भले ही सर्वेक्षण या लेखापरीक्षा किया गया हो।
*भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र :असाधारण 912. अतिरिक्त सर्वेक्षण और पुनःसर्वेक्षण— (1) यदि किसी जलयान को नुकसान, खराबी, ग्राउं डिग या कोई ऐसी घटना होती है जिससे उसकी संरचनात्मक अखंडता, जलरोधी उपखंड, मशीनरी या उपस्कर पर इस सीमा तक प्रभाव पड़ता है कि किसी प्रमाणपत्र की शर्तें अवैध या खराब हो सकती हैं, तो स्वामी या संचालक या मास्टर अतिशीघ्र महानिदेशक या मान्यता प्राप्त संगठन को मामले की रिपोर्ट करेगा, और ऐसे जलयान का एक अतिरिक्त सर्वेक्षण किया जाएगा ताकि नुकसान या कमी की सीमा का पता लगाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवश्यक मरम्मत या सुधार के उपाय किए गए हैं, और ऐसे सर्वेक्षण से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जलयान सुरक्षित रूप से प्रचालन करना जारी रख सकता है और आवश्यक मानकों का पालन कर सकता है; और सर्वेक्षण के बाद सुसंगत प्रमाणपत्र या प्रमाणपत्र को सही तरीके से पृष्ठांकित या पुन: जारी किया जाएगा।
(2) यदि किसी जलयान में कोई भी आवश्यक बदलाव किया जाता है, जिसमें संरचनात्मक, मैके निकल, इलेक्ट्रिकल, या जलयान की फिटिग या व्यवस्था शामिल हैं, जो उस आधार पर प्रभाव डालता है जिसके आधार पर प्रमाणपत्र जारी किया गया था, स्वामी को ऐसा बदलाव करने से पहले महानिदेशक या मान्यता प्राप्त संगठन को बताना होगा, सिवाय उपनियम (1) के अधीन आने वाले आपात के और यह सत्यापन करने के लिए एक और सर्वेक्षण किया जाएगा कि बदलाव के बाद जलयान लागू आवश्यकता के अनुसार है; और यदि कोई आवश्यक बदलाव रिपोर्ट नहीं करता है या आवश्यक पुनःसर्वेक्षण नहीं करवाता है, तो नियम 13 के अधीन संबंधित प्रमाणपत्र निलंबित किया जा सके गा।
(3) यदि महानिदेशक को पत्तन राज्य नियंत्रण निरीक्षण, दुर्घटना, शिकायतों, या किसी और कारण से यह विश्वास करने का कारण है कि प्रमाणपत्र रखने वाला कोई जलयान या कं पनी उस प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक शर्तों का पालन नहीं कर रही है, तो महानिदेशक एक सही आदेश देकर जलयान या कं पनी को पुनःसर्वेक्षण या लेखापरीक्षा कराने का निर्देश दे सकते हैं और ऐसा पुनःसर्वेक्षण या लेखापरीक्षा आंशिक या पूरा हो सकता है, जैसा आवश्यक समझा जाए;
और यदि पुनःसर्वेक्षण या लेखापरीक्षा के परिणाम से यह स्पष्ट होता है कि पालन नहीं हुआ है, तो महानिदेशक नियम 13 के उपबंध के अनुसार प्रमाणपत्र को निलंबित या निरस्त करने जैसी आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।
(4) इस नियम के अधीन किसी भी अतिरिक्त सर्वेक्षण या लेखापरीक्षा का खर्च, यदि यह नुकसान, बदलाव या गैर- पालन की वजह से होता है, जो स्वामी या प्रचालक की ज़िम्मेदारी है, तो इसका खर्च स्वामी या प्रचालक को उठाना होगा और ऐसा खर्च, बुनियादी उल्लंघन के लिए लगाए जा सकने वाले किसी भी जुर्माने के अतिरिक्त देना होगा।
13. प्रमाणपत्रों का निलंबन, रद्द करना या अस्वीकार करना.- (1) इन नियमों के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र या दस्तावेज़ महानिदेशक या जारी करने वाले मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित या रद्द किया जा सके गा, यदि-
(क) जिस जलयान, कं पनी या पत्तन को यह जारी किया गया था, उसने इसकी वैधता की शर्तों को मानना बंद कर दिया है, या यदि किसी सर्वेक्षण या लेखापरीक्षा में ऐसी गंभीर कमियां सामने आती हैं जिनसे जलयान, लोगों या पर्यावरण की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है; या
(ख) नियम 6 के उपनियम (3) और (4) के अनुसार अपेक्षित अनुमोदन के बिना, जलयान, उसके उपकरण या व्यवस्थाओं, या सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली या सुरक्षा योजना में कोई अनधिकृ त परिवर्तन किया गया है; या10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ग) स्वामी या प्रचालक ने गलत या धोखाधड़ी वाली जानकारी देकर या ज़रूरी बातों को गलत तरीके से बताकर प्रमाणपत्र प्राप्त किया है; या
(घ) ऐसी कोई अन्य स्थिति उत्पन्न हो गई हो, जो अधिनियम या लागू अभिसमय के उपबंधों के अधीन निलंबन या रद्दीकरण का कारण बनती हो।
(2) सुरक्षा या पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक मामलों को छोड़कर, अधिनियम की धारा 144 की उपधारा (4) के अनुसार धारक को सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई भी प्रमाणपत्र निरस्त या निलंबित नहीं किया जाएगा और महानिदेशक या अधिकृ त अधिकारी धारक को एक नोटिस देगा जिसमें वे कारण बताए जाएंगे जिन पर निलंबन या निरस्तीकरण का प्रस्ताव है और धारक को एक सही समय के अंदर अपनी बात रखने की अनुमति देगा; और किसी भी बात पर विचार करने के बाद, यदि सही पाया जाता है तो प्राधिकारी प्रमाणपत्र को निलंबित या निरस्त करने की कार्रवाई कर सकती है और लिखित में कारण बताते हुए निर्णय की जानकारी देगा।
(3) जीवन, संपत्ति या समुद्री पर्यावरण के लिए आसन्न खतरे के मामलों में, महानिदेशक या कोई सर्वेक्षक या अधिकृ त व्यक्ति, बिना किसी पूर्व सूचना के , प्रमाणपत्र को तुरंत अमान्य या निलंबित कर सकता है, या जलयान को चलने से प्रतिबंधित कर सकता है, और निलंबन तब तक प्रभावी रहेगा जब तक जलयान या स्वामी गैर-अनुरूपताओं और कमियों को ठीक नहीं कर लेता है और महानिदेशक या इस संबंध में अधिकृ त ऐसे अधिकारी या व्यक्ति की संतुष्टि के अनुसार लागू और शासकीय विधियों के अनुपालन में पाया जाता है, और प्रमाणपत्र धारक को ऐसी तत्काल कार्रवाई के बाद अतिशीघ्र सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।
(4) किसी प्रमाणपत्र के निलम्बन या रद्दीकरण पर, स्वामी या मास्टर मूल प्रमाणपत्र तत्काल महानिदेशक या मान्यताप्राप्त संगठन को समपित कर देगा और नए जलयान को निलम्बित या रद्द किए गए प्रमाणपत्रों के साथ समुद्र में आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी और ऐसा करने का कोई भी प्रयास जलयान को रोके जाने का कारण बन सकता है।
(5) प्रमाणपत्र जारी करने या नवीनीकृ त करने से मना करना, या प्रमाणपत्र का निलंबन या रद्द करना, ऐसे निर्णय को जन्म देने वाली कमियों या उल्लंघनों के लिए स्वामी, मास्टर या कं पनी के विरुद्ध अधिनियम के अधीन अलग से विधिक कार्रवाई करने से नहीं रोकता है, और प्रमाणपत्र की स्थिति को प्रभावित करने वाली कार्रवाइयों के अतिरिक्त, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जुर्माना लगाया जा सकता है।
14. अन्य प्रशासनों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों की मान्यता- (1) किसी अन्य देश की सरकार, जो संबंधित अभिसमय का पक्षकार है, के प्राधिकरण द्वारा या उसके अधीन किसी जलयान के संबंध में जारी किया गया वैध अभिसमय प्रमाणपत्र या दस्तावेज, उप-नियम (2) के अधीन रहते हुए, भारत में किसी भारतीय जलयान के लिए इन नियमों के अधीन जारी किए गए तत्संबंधी प्रमाणपत्र के समान ही बल वाला माना जाएगा।
(2) उपनियम (1) में दिए गए प्रमाणपत्र या दस्तावेज की मान्यता इस शर्त पर है कि प्रमाणपत्र तब तक वैध और लागू रहे, जब तक जलयान प्रमाणपत्र में बताई गई शर्तों का पालन करता है और महानिदेशक अभिसमय के अधीन ऐसे किसी भी विदेश से जारी प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता और वैधता को सत्यापित करने और यह सुनिश्चित करने का अधिकार रखेंगे कि जलयान की मूल स्थिति प्रमाणपत्र से मेल खाती है; और जहां पहली दृष्टि में यह अनुमान लगाने के आधार हैं कि जलयान या उसके उपस्कर की स्थिति प्रमाणपत्र के मानक से काफी सीमा तक मेल नहीं खाती है, तो*भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र :असाधारण 11 महानिदेशक, या अधिनियम के अधीन कोई प्राधिकृ त अधिकारी या भारत में लागू किसी दूसरी विधि के अधीन प्राधिकृ त कोई सक्षण प्राधिकारी, प्रमाणपत्र लेने से मना कर सकता है और अधिनियम के धारा 307 के अधीन बताए गए तरीके से सही नियंत्रण के उपाय कर सकता है या जलयान को रोक सकता है।
15. अर्हताएं और सक्षमता- (1) सर्वेक्षणक्षकों, लेखा परीक्षकों और निरीक्षकों के लिए आवश्यक योग्यताएं, प्रशिक्षण और अनुभव महानिदेशक द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिदिष्ट किया जाएगा ।
(2) महानिदेशक, योग्यता मानकों के सत्यापन के अधीन, मान्यता प्राप्त संगठनों के कामिकों के लिए समकक्ष योग्यताओं को मान्यता दे सके गा।
16. प्रशिक्षण और प्राधिकरण- (1) सभी सर्वेक्षक, लेखा परीक्षक और निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे जैसा कि महानिदेशक द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिदिष्ट किया जाए।
(2) महानिदेशक
(क) सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, सर्वेक्षण, लेखा परीक्षा या निरीक्षण से संबंधित प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम जारी करना, जैसा भी मामला हो;
(ख) मानकीकरण एवं पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;
(ग) प्राधिकृ त सर्वेक्षक, लेखापरीक्षक और निरीक्षक का एक कें द्रीय रजिस्टर बनाए रखना; और
(घ) प्राधिकरणों के लिए नवीकरण और सत्यापन प्रक्रियाओं को विनिदिष्ट करना।
(3) कोई भी व्यक्ति तब तक कोई सर्वेक्षण, लेखा परीक्षा या निरीक्षण नहीं करेगा जब तक कि महानिदेशक द्वारा विधिवत अधिकृ त न किया जाए और कें द्रीय रजिस्टर में सूचीबद्ध न हो।
(4) महानिदेशक अक्षमता, अपेक्षा या वृत्तिक आचार संहिता के उल्लंघन के लिए प्राधिकरण को निलंबित या रद्द कर सके गा।
17. वृत्तिक आचार संहिता- (1) प्रत्येक अधिकृ त सर्वेक्षक, लेखा परीक्षक या निरीक्षक-
(क) स्वतंत्रता, निष्ठा एवं निष्पक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेगा;
(ख) हितों के टकराव और अनुचित प्रभाव से बचेगा;
(ग) मिली हुई सभी जानकारी को गोपनीय रखेगा; और
(घ) सच्चाई और सही-सही रिपोर्ट करेगा।
(2) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संगठन अपने कामिकों द्वारा संहिता का पालन सुनिश्चित करेगा।
12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](3) संहिता का किसी भी प्रकार का उल्लंघन कदाचार माना जाएगा।
18. अनुपालन हेतु निरीक्षण- (1) महानिदेशक किसी ऐसे जलयान का निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त या अधिकृ त कर सके गा, जिस पर अधिनियम का भाग 8 और निम्नलिखित नियम लागू होते हैं, ताकि-
(क) यह सत्यापन किया जा सके कि क्या जलयान ने अधिनियम या इन नियमों के किसी भी नियम का उल्लंघन किया है; या
(ख) धारा 147 में बताए गए किसी अभिसमय, करार या संधि के संविदाकारी पक्षकार के अनुरोध को मानना, जिसमें किसी भारतीय जलयान द्वारा ऐसे अभिसमय, करार या संधि के किसी भी उपबंध के उल्लंघन की जांच की बात हो; या
(ग) निरीक्षण के लिए इन नियमों के अधीन विनिदिष्ट किसी विशिष्ट आवश्यकता के अनुपालन को सत्यापित करना।
(2) ऐसे निरीक्षणों का तरीका वाणिज्य पोत परिवहन (पत्तन राष्ट्र नियत्रंण और ध्वज़ राष्ट्र कार्यान्वयन) नियम, 2026 द्वारा नियंत्रित होगा और महानिदेशक द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और परिपत्रों के अनुसार होगा।
(3) इन नियमों के अधीन निरीक्षण, प्रमाणन के लिए आवश्यक नियमित सर्वेक्षणक्षणों और लेखापरीक्षाओं के अतिरिक्त है तथा उन पर कोई प्रतिकू ल प्रभाव नहीं डालेगा और यदि ऐसे निरीक्षण से कोई कमी या अननुपालन का पता चलता है, जिससे तत्काल खतरा पैदा होता है, तो अधिनियम की धारा 151 की उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए, सुधार होने तक जलयान को रोका जा सकता है या उसके परिचालन या वाणिज्यिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
19. निरीक्षण के परीणामों की रिपोटिग- इन नियमों के अधीन निरीक्षण या लेखापरीक्षा करने वाला कोई प्राधिकृ त व्यक्ति, निरीक्षण पूरा होने पर एक निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा और ऐसी रिपोर्ट में जलयान या पत्तन या कं पनी का ब्यौरा होगा, जैसा आवश्यक हो।
20. छू ट और समतुल्य— (1) महानिदेशक, इन नियमों में दी गई किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना और ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें वह ठीक समझे, लिखित आदेश के माध्यम से, किसी भी जलयान या जलयान के वर्ग या किसी कं पनी या पत्तन को इन नियमों के किसी भी नियम से छू ट दे सकता है, यदि महानिदेशक को संतुष्ट हो कि-
(क) यह अपेक्षा विनिदिष्ट परिस्थितियों में गलत या व्यावहारजनक नहीं है, और छू ट देने से सुरक्षा या पर्यावरण की सुरक्षा से कोई संकट नहीं होता है; या
(ख) जलयान, कं पनी या पत्तन ने दूसरे उपाय लागू किए हैं, जो उस अपेक्षा के समतुल्य या उससे अधिक कठिन हैं जिससे छू ट मांगी गई है, और यह साबित होने पर कि ऐसी आवश्यकता का मूल उद्देश्य दूसरे तरीकों से पूरा हो गया है।
*भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र :असाधारण 13(2) छू ट संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के उपबंधों के अनुरूप होगी और कोई छू ट नहीं दी जाएगी यदि यह संबंधित सम्मेलन द्वारा निषिद्ध है या यदि इसके परिणामस्वरूप जलयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करते समय किसी लागू अभिसमय का अनुपालन नहीं करेगा।
(3) महानिदेशक इन नियमों द्वारा अपेक्षित के बदले में समतुल्य व्यवस्था या फिटिग को मंजूरी दे सकते हैं, जहां ऐसे समतुल्य को लागू अभिसमयों द्वारा अनुमति दी गई है और यदि संतुष्ट हैं कि यह कम से कम उस आवश्यकता के जितना प्रभावी है जिसे यह प्रतिस्थापित करता है और समतुल्य के ऐसे अनुमोदन को लिखित रूप में दस्तावेजीकृ त किया जाएगा, और समतुल्य के लिए आवश्यक किसी भी सीमा या निगरानी को नोट किया जाएगा।
(4) इस नियम के अधीन दी गई सभी छू टों और समतुल्यताओं का रिकार्ड महानिदेशक द्वारा रखा जाएगा और जहां सम्मेलन द्वारा अपेक्षित हो, ऐसी छू टों या समतुल्यताओं का ब्यौरा संगठन को अथवा आवश्यकतानुसार अन्य राज्य पक्षों को संप्रेषित किया जाएगा।
21. शास्तियां और प्रवर्तन— (1) इन नियमों का किसी प्रकार का उल्लंघन या इनकी किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में विफलता पर अधिनियम में विनिदिष्ट शास्ति लगायी जाएगी।
(2) कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में किसी भी जलयान का प्रचालन करता है, और जिसके लिए अधिनियम की धारा 281 की उपधारा (2) के अधीन किसी शास्ति का उपबंध नहीं है तो, वह पचास हजार रुपये तक के दंड का दायी होगा और यदि उल्लंघन निरंतर जारी रहता है, तो अतिरिक्त शास्ति के साथ जो उल्लंघन जारी रहने वाले पहले दिन के बाद प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
(3) इन नियमों के अधीन जुर्माना लगाना या जलयान को रोक लेना स्वामी या मास्टर को गैर-अनुपालन को सुधारने से मुक्त नहीं करता है और जलयान का प्रचालन फिर से आरंभ करने से पहले सभी कमियों को ठीक कर लिया जाएगा।
22. अपील— (1) मुख्य सर्वेक्षक की सम्पूर्ण भारत में इन नियमों के एक समान क्रियान्वयन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
(2) इन नियमों के अधीन की गई किसी कार्रवाई से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसी कार्रवाई से तीस दिन के भीतर मुख्य सर्वेक्षक के समक्ष लिखित रूप में अपील फाइल कर सके गा।
(3) मुख्य सर्वेक्षक अपील की सुनवाई करेगा और अपील प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा।
(4) इस नियम के अधीन मुख्य सर्वेक्षक द्वारा कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो।
(5) यदि अपील प्रमाणपत्र के निलम्बन या निरस्तीकरण के विरुद्ध है और अपील स्वीकार कर ली जाती है तो प्रमाणपत्र को वैधता की निरंतरता के साथ, जैसा भी मामला हो, बहाल या पुनः जारी किया जा सके गा।
14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]अनुसूची- 1
[नियम 4 का उपनियम (1) देखें]
स्थोरा जलयानों का सर्वेक्षण और प्रमाणन
1. प्रयोज्यता :
स्थोरा जलयानों के सर्वेक्षण और प्रमाणन से संबंधित उपबंध निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और दस्तावेजों के अनुसार लागू होंगे, अर्थात्: -
(1) समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1974 (संशोधित रूप में) :
(क) पांच सौ सकल टनभार (500 जीटी) और उससे अधिक के सभी स्थोरा जलयानों पर लागू; और (ख) जीएमडीएसएस (वैश्विक समुद्री संकट और सुरक्षा प्रणाली) - रेडियो संचार
आवश्यकताएं तीन सौ सकल टनभार (300 जीटी) और उससे अधिक के सभी स्थोरा जलयानों पर लागू होंगी।
(2) पोतों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1973, जैसा कि 1978 के प्रोटोकॉल द्वारा उपांतरित किया गया
(क) चार सौ सकल टनभार (400 जीटी) और उससे अधिक के सभी स्थोरा जलयानों पर लागू; और (ख) एक सौ पचास सकल टनभार (150 जीटी) और उससे अधिक के तेल टैंकरों पर लागू।
(3) पोतों के बैलास्ट जल एवं तलछट के नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन,
2004 और पोतों पर एंटी फाउलिग प्रणाली के नियंत्रण पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय :
चार सौ सकल टनभार (400 जीटी) और उससे अधिक के सभी स्थोरा जलयानों पर लागू।
(4) अन्तर्राष्ट्रीय लोड लाइन अभिसमय, 1966, जैसा कि 1988 के प्रोटोकॉल द्वारा उपांतरित किया गया है :
यह नियम चौबीस (24) मीटर और उससे अधिक लंबाई वाले सभी जलयानों पर लागू होता है।
(5) पोतों के टनभार माप पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1969, चौबीस (24) मीटर और उससे अधिक लंबाई के सभी जलयानों पर लागू, जो अंतरराष्ट्रीय यात्राओं और घरेलू यात्राओं में लगे हों।
2. पारंपरिक और गैर-पारंपरिक जलयानों के लिए सर्वेक्षण, जैसा लागू हो :
(1) स्थोरा जलयान को सेवा में लगाने से पहले या प्रथम बार प्रमाणपत्र जारी करने से पहले एक प्रारंभिक सर्वेक्षण;
*भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र :असाधारण 15(2) प्रमाणपत्र की प्रत्येक वाषिकी की तारीख से पहले या बाद में तीन महीने के भीतर वाषिक सर्वेक्षण;
(3) प्रमाणपत्र की प्रत्येक वाषिकी की तारीख से पहले या बाद में तीन महीने के भीतर आवधिक सर्वेक्षण;
(4) प्रमाणपत्र की दूसरी या तीसरी वाषिकी की तारीख से पहले या बाद में तीन महीने के भीतर एक मध्यवर्ती सर्वेक्षण;
(5) महानिदेशक द्वारा विनिदिष्ट अंतराल पर नवीकरण सर्वेक्षण किया जाएगा, जो पांच वर्ष से अधिक का नहीं होगा। यदि नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाणपत्र के खत्म होने से तीन माह पहले पूरा हो जाता है, तो नया प्रमाणपत्र विद्यमान प्रमाणपत्र के खत्म होने की तारीख से पांच वर्ष के लिए वैध होगा। यदि नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाणपत्र के खत्म होने के बाद पूरा होता है, तो नया प्रमाणपत्र विद्यमान प्रमाणपत्र के खत्म होने की तारीख से पांच वर्ष के लिए वैध होगा। यदि नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाणपत्र के समाप्त होने की तारीख से तीन महीने से अधिक पहले पूरा हो जाता है, तो नया प्रमाणपत्र नवीकरण सर्वेक्षण के पूरा होने की तारीख से लेकर नवीकरण सर्वेक्षण के पूरा होने की तारीख से पांच वर्ष तक वैध होगा; और
(6) अवसर पड़ने पर और महानिदेशक द्वारा निर्धारित अनुसार अतिरिक्त सर्वेक्षण किया जाएगा ।
3. डॉकिग सर्वेक्षण:
(1) स्थोरा पोत सुरक्षा निर्माण प्रमाणपत्र या स्थोरा पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र की 5 वर्ष की वैधता के दौरान पोत के नीचे के कम से कम दो निरीक्षण आवश्यक हैं। तथापि, यदि प्रमाणपत्र खत्म होने पर जहाज ऐसे पोर्ट पर नहीं है जहां सर्वेक्षण किया जा सके , तो महानिदेशक प्रमाणपत्र की वैधता बढ़ा सकते हैं। ऐसे मामलों में, निरीक्षण के लिए 5 वर्ष का समय भी बढ़ाए गए प्रमाणपत्र की वैधता से मैच करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। सभी मामलों में, किन्हीं दो निरीक्षण के बीच का समय 36 महीने (3 वर्ष) से अधिक नहीं होना चाहिए।
(2) पंद्रह वर्ष से अधिक आयु के प्रवधित सर्वेक्षण कार्यक्रम वाले पोतों को छोड़कर सभी जलयानों के लिए मध्यवर्ती डॉकिग हेतु ड्राई-डॉकिग के स्थान पर जल में सर्वेक्षण की अनुमति दी जा सके गी, जो महानिदेशक के अनुमोदन के अधीन है और परंतु यह तब जबकि जलयान अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के संकल्प ए.1204(34) - सर्वेक्षण और प्रमाणन की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएसएससी), 2025 के अधीन सर्वेक्षण दिशानिर्देश - के साथ-साथ वर्गीकरण सोसाइटी या मान्यता प्राप्त संगठनों की लागू अपेक्षाओं का अनुपालन करता हो, जैसा कि के न्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सके गा।
4. टेल शाफ्ट सर्वेक्षण:
सभी स्थोरा जलयानों को, चाहे उनका आकार और व्यापारिक सीमा कु छ भी हो, वाणिज्यिक पोत (स्थोरा जलयान सन्निर्माण, अग्नि उपस्कर और सर्वेक्षण) नियम, 2026 के नियमों के अनुसार अपने टेल शाफ्ट का16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] सर्वेक्षण करना आवश्यक है । चू ंकि टेल शाफ्ट पोत के प्रणोदन और मशीनरी प्रणाली का एक आवश्यक भाग है, इसलिए इसकी लगातार सुरक्षा और कु शलता सुनिश्चित करना आवश्यक है। लगातार टेल शाफ्ट सर्वेक्षण के बीच अधिक से अधिक अंतराल निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार होगा:
| प्रणाली के प्रकार के आधार पर टेल-शाफ्ट सर्वेक्षण के अंतराल | ||
| क्र.स. | प्रणोदन प्रणाली का प्रकार | सर्वेक्षण का अ ंतराल |
| 1 | कीड प्रणोदन अटैचमेंट वाले शाफ्ट ,जिनमें सतत लाइनर या तेल ग्रंथि लगी हों, या संक्षारण प्रतिरोध पदार्थ हों और जो दबाब कं संट्रेशन को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हों और जिन्हें मान्यता प्राप्त संगठन से मंज़ूरी मिली हो। | पांच वर्ष |
| 2 | शाफ्ट में बिना चाबी वाले नोदक संलग् न, जो जंग रोकने वाले मटीरियल से बने हों या जिनमें तेल ग्रंथि लगी हों ,और जिन्हें मान्यता प्राप्त संगठन से मंज़ूरी मिली हो। | पांच वर्ष |
| 3 | शाफ्ट जिनके पिछले सिरे पर सॉलिड कपलिग फ्लैंज हों और जो तेल ग्रंथि से फिट हों या जो करोज़न रेसिस्टेंट मटीरियल से बने हों, मान्यता प्राप्त संगठन से अनुमोदित हों। | पांच वर्ष |
| 4 | म ुख्य पणोदक के लिए नियंत्रित किए जा सकने वाले पिच नोदक ,परंतु प्रणाली को मान्यता प्राप्त संगठन से मंज़ूरी मिली हो। | पांच वर्ष |
| 5 | डायरेक्शनल नोदक ,पॉडेड प्रणोदन प्रोपल्शन इकाई, जल जेट इकाई, परंतु प्रणाली किसी मान्यता प्राप्त संगठन से अनुमोदित हो। | पांच वर्ष |
| 6 | प्रणोदन प्रणाली के शेष सभी टेल शाफ़्ट जिनका ज़िक्र ऊपर नहीं किया गया है, जब तक कि किसी जाने-माने ऑर्गनाइज़ेशन ने लंबे समय तक सर्वेक्षण के लिए खास तौर पर मंज़ूरी न दी हो। | ढाई वर्ष |
ऊपर दी गई सारणी में टेल शाफ़्ट सर्वेक्षण के लिए बताया गया अंतराल एक बड़ा मार्गदर्शक सिद्धांत है।
स्वामी या प्रबंधक, टेल शाफ़्ट सर्वेक्षण के सर्वेक्षण प्रमाणन और विस्तार के लिए, बदले हुए अंतरराष्ट्रीय एसोसिएशन ऑफ़ क्लासिफ़िके शन सोसाइटीज़ (आईएसीएस) यूनिफ़ाइड रिक्वायरमेंट (यूआर) जैड.21 का पालन कर सकते हैं। अनुमोदित टेलशाफ़्ट कं डीशन मॉनिटरिग (टीएससीएम) प्रणाली वाले जलयान को मान्यता प्राप्त संगठन से अनुमोदित मॉनिटरिग प्रक्रिया के पालन के अधीन, पंद्रह वर्ष तक का बढ़ा हुआ अंतराल दिया जा सके गा।
5. बॉयलर सर्वेक्षण:
एसओएलएएस की आवश्यकताओं और वर्गीकरण सोसाइटी के नियमों के अनुसार बॉयलर का समय-समय पर सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक पाँच वर्ष के विशेष सर्वेक्षण साइकिल के दौरान कम से कम दो आंतरिक निरीक्षण होने चाहिए ; और ऐसे किन्हीं दो आंतरिक निरीक्षण के बीच का अंतर छत्तीस महीने से*भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र :असाधारण 17 अधिक का नहीं होना चाहिए । एक आंतरिक निरीक्षण प्रारंभिक या नवीकरण सुरक्षा निर्माण सर्वेक्षण के साथ और दूसरा मध्यवर्ती सुरक्षा निर्माण सर्वेक्षण के साथ होगा । बाहरी या दृश्य निरीक्षण वाषिक या मध्यवर्ती या नवीकरण या प्रारंभिक सर्वेक्षण के साथ किया जाएगा।
6. वैधानिक सर्वेक्षण और प्रमाणन:
(1) इस अनुसूची के पैरा 2 में विनिदिष्ट सर्वेक्षण संबंधित अभिसमय और निम्नलिखित कानूनी प्रमाणपत्रों के जारी करने और रखरखाव के लिए लागू नियमों के अनुपालन में आयोजित किए जाएंगे:
(क ) अंतर्राष्ट्रीय लोड लाइन प्रमाणपत्र;
(ख) स्थोरा पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र;
(ग) स्थोरा पोत सुरक्षा निर्माण प्रमाणपत्र;
(घ) स्थोरा पोत सुरक्षा उपस्कर प्रमाणपत्र;
(ड.) स्थोरा पोत सुरक्षा रेडियो प्रमाणपत्र;
(च) थोक में खतरनाक रसायनों के परिवहन के लिए उपयुक्तता प्रमाणपत्र;
(छ) थोक में तरलीकृ त गैसों के परिवहन के लिए उपयुक्तता प्रमाणपत्र;
(ज) अंतर्राष्ट्रीय तेल प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र;
(झ) थोक में हानिकारक तरल पदार्थों के परिवहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र;
(ञ) अंतर्राष्ट्रीय मल प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र;
(ट) अंतर्राष्ट्रीय वायु प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र;
(ठ) अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता प्रमाणपत्र;
(ड) अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाणपत्र ;
(ढ़) अंतर्राष्ट्रीय बलास्ट जल प्रबंधन प्रमाणपत्र ; और
(ण) अंतर्राष्ट्रीय विरोधी कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र;
18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](2) इस अनुसूची के पैरा 2 में निदिष्ट सर्वेक्षण, नीचे दिए गए प्रमाणपत्र जारी करने और तटीय जल में चलने वाले अभिसमय जलयान और गैर-अभिसमय जलयान के प्रचालक के दौरान उनकी लगातार वैधता सुनिश्चित करने के प्रयोजन से किए जाएंगे, जो अधिनियम के अधीन नियमों की लागू अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, लेकिन यथा संशोधित एसओएलएएस 1974, को पूरी तरह से पूरा नहीं करते हैं:
(क) भारतीय स्थोरा पोत सुरक्षा निर्माण प्रमाणपत्र;
(ख) भारतीय स्थोरा पोत सुरक्षा उपस्कर प्रमाणपत्र; और
(ग) भारतीय स्थोरा पोत सुरक्षा रेडियो प्रमाणपत्र।
(3) इस अनुसूची के पैरा 2 में निदिष्ट सर्वेक्षण , तटीय जल में काम करने वाले अभिसमय जलयान और गैर-अभिसमय जलयान, दोनों के लिए, जो अधिनियम के अधीन नियमों की लागू ज़रूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय अभिसमय की ज़रूरतों को पूरी तरह से पूरा नहीं करते हैं, नीचे दिए गए प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजनों से किए जाएंगे:
(क) इंडियन ऑयल प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र;
(ख) थोक में हानिकारक तरल पदार्थ के परिवहन के लिए भारतीय प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र;
(ग) भारतीय मल प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र;
(घ ) भारतीय वायु प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र;
(ड.) भारतीय लोडलाइन प्रमाणपत्र;
(च) भारतीय टनभार प्रमाणपत्र;
(छ) भारतीय विरोधी कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र; और
(ज) भारतीय बलास्ट जल प्रबंधन प्रमाणपत्र ।
7. कानूनी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए योजना, रेखाचित्र, निर्देशिका और पुस्तिका का अनुमोदन:
(1) किसी विद्यमान जलयान के कानूनी प्रमाणीकरण जारी करने के लिए कोई भी योजना, रेखाचित्र, निर्देशिका या पुस्तिका, जिसका झंडा बदलकर इंडियन रजिस्ट्री किया जा रहा है, उसे महानिदेशक से अनुमोदित माना जाएगा, यदि ऐसे दस्तावेज को किसी दूसरे झंडा राज्य प्रशासन की*भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र :असाधारण 19 ओर से, के न्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए किसी मान्यता प्राप्त संगठन ने ठीक से अनुमोदित कर लिया हो। इन मामलों में महानिदेशक या किसी दूसरे मान्यता प्राप्त संगठन से और कोई अपेक्षा की आवश्यकता नहीं है, परंतु संबंधित मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा दी गई कानूनी निरीक्षण और प्रमाणीकरण सेवा के दौरान, लागू राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रलेखों से कोई बड़ा बदलाव, जिससे जान की सुरक्षा या पर्यावरण की सुरक्षा पर असर पड़ता हो, रिपोर्ट न किया गया हो।पंजीकरण प्राधिकारी, किसी भी योजना, रेखाचित्र, निर्देशिका या पुस्तिका को महानिदेशक द्वारा 'अनुमोदित' मानने के लिए ऊपर बताए गए कारण को ठीक से अभिलिखित करेगी। स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे रेखाचित्र, पुस्तिका या निर्देशिका पढ़ने योग्य हों और अंग्रेज़ी भाषा में हों और उनमें संबंधित लिखत के अनुसार सभी आवश्यक जानकारी हो।
(2) किसी पोत के झंडे को इंडियन रजिस्ट्री में बदलने के लिए कानूनी सर्वेक्षण करने वाले मान्यता प्राप्त संगठन को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी आवश्यक योजना, रेखाचित्र, पुस्तिका और निर्देशिका के न्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए किसी मान्यता प्राप्त संगठन से ठीक से अनुमोदित हैं। ये दस्तावेज आम तौर पर लागू नियमों, अंतरररष्ट्रीय अभिसमय , कोड और अंतरररष्ट्रीय समुद्री संगठन और महानिदेशक द्वारा इस बारे में जारी किए गए किसी भी गाइडलाइन या नोटिस का पालन करेंगे।
संबंधित कानूनी प्रमाणपत्र जारी करने से पहले ऐसा अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा । यदि कोई भी अनुपालन या कमी पाई जाती है, तो उसे लिखकर तुरंत सुधार करने के लिए बताया जाना चाहिए, और किसी भी स्थिति में सुधार करने का समय तीन महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए।
(3) झंडा बदलने की स्थिति में, लोड लाइन से जुड़ी योजना, रेखाचित्र, निर्देशिका और पुस्तिका को अनुमोदन देने के लिए ऊपर बताया गया तरीका अपनाया जाएगा। आवश्यक सर्वेक्षण ठीक से पूरा होने पर, के न्द्रीय सरकार द्वारा बताए गए प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया गया कोई मान्यता प्राप्त संगठन पूर्णकालिक लोड लाइन प्रमाण पत्र जारी करेगा।
(4) नवनिमित जलयानों की लोड लाइन के आरंभिक आवंटन के लिए, के न्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए अधिसूचित मान्यताप्राप्त संगठन सभी योजनाओं, रेखाचित्रों, पुस्तिकाओं, निर्देशिका आदि को आवश्यकतानुसार और लागू होने पर अनुमोदित करेगा और आरंभिक सर्वेक्षण करेगा तथा सभी लागू अपेक्षाओं का संतोषजनक अनुपालन होने पर पूर्ण अवधि लोड लाइन प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
(5) नए बने जलयान से जुड़ी कोई भी योजना, रेखाचित्र, निर्देशिका या पुस्तिका किसी मान्यता प्राप्त संगठन से अनुमोदित होना चाहिए, जिसे महानिदेशक ने एक आदेश के माध्यम से, खास तौर पर कानूनी प्रमाणपत्र सविस के लिए प्राधिकृ त किया हो। प्रत्येक अनुमोदित दस्तावेज पर उसे प्रमाणित करने वाले प्राधिकृ त व्यक्ति का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर और तारीख साफ़-साफ़ दिखनी चाहिए । यदि इनमें से कोई भी ब्यौरा गायब है या पढ़ने लायक नहीं है, तो संबंधित मान्यता प्राप्त20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] संगठन का स्थानिय प्रतिनिधि ऐसे दस्तावेज की प्रमाणिकता और सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए ज़िम्मेदार होगा ।
(6) झंडे में बदलाव होने पर, कानूनी सर्वेक्षण करने वाली मान्यता प्राप्त संस्था पिछले झंडे के अधीन जारी अंतरराष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र के आधार पर छह महीने के लिए वैध एक अनंतिम अंतरराष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र (आईटीसी) जारी करेगी। मान्यता प्राप्त संस्थाएं इस अनंतिम प्रमाणपत्र को, के न्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा किए गए टनभार गणना के साथ, स्थायी अंतरराष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र जारी करने के लिए जलयान के रजिस्ट्रार को भेजेंगी।
तथापि, यदि टनभार गणना किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा नहीं किया जाता है और अंतरराष्ट्रीय टनभार अभिसमय, 1969 (आईटीसी 1969) के नियमों के अनुसार नहीं किया जाता है, तो महानिदेशक द्वारा एक आदेश के माध्यम से प्राधिकृ त मान्यता प्राप्त संस्था वाणिज्य पोत परिवहन (पोत का टन भार मापन) नियम, 2026 के नियमों के अनुसार एक नया टनभार माप करेगी ।
स्थायी अंतरराष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन से, बदले हुए टनभार गणना को अनंतिम अंतरराष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र के वैध समय के भीतर जलयान के रजिस्ट्रार को जमा करना होगा।
(7) किसी नए निर्माण जलयान के लिए, क्षेत्राधिकार वाला वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग या के न्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त संगठन, वाणिज्य पोत परिवहन (पोत का टन भार मापन) नियम, 2026 के उपबंधों के अनुसार टनभार माप और गणना करेगा । पूरा होने पर, टनभार का ब्यौरा स्थायी अंतरराष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र (आईटीसी) या भारतीय टनभार प्रमाणपत्र, जो भी लागू हो, जारी करने के लिए पोत के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा।
8. छू ट:
(1) ऐसे जलयानों को क्रय करते समय जो नए नहीं बने हैं, पिछले झंडा राज्य प्रशासन द्वारा संबंधित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुसार दी गई कोई छू ट तीन महीने की अवधि के लिए , या पिछले झंडे के अधीन ऐसी छू टों की मूल समाप्ति तारीख तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगी और मान्यता प्राप्त संगठन महानिदेशक को सूचना देते हुए तदनुसार छू ट जारी करेंगे। यदि इस अवधि से आगे ऐसी छू टों की वैधता का विस्तार आवश्यक है, तो जलयान के स्वामी या प्रबंधक को वतर्मान वैधता अवधि के भीतर महानिदेशक को आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ मान्यता प्राप्त संगठन की सिफारिशें होनी चाहिए और इसमें अनुसूची में विनिदिष्ट लागू फीस शामिल होना चाहिए। पिछले झंडे द्वारा दी गई विद्यमान छू टों की निरंतर वैधता के लिए और संबंधित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुसार, मान्यता प्राप्त संगठन महानिदेशक को सहमति के लिए विवरण भेजेंगे , जिससे महानिदेशक या मान्यता प्राप्त संगठन भारतीय ध्वज के अधीन छू ट जारी कर सकें ।
*भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र :असाधारण 21(2) नए बने जलयानों के लिए, कानूनी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए संबंधित अंतराष्ट्रीय अभिसमय के अनुसार दी जाने वाली किसी भी छू ट के लिए, ऐसे जलयानों के स्वामियों या प्रबंधकों को महानिदेशक को एक आवेदन जमा करना होगा । आवेदन के साथ मान्यता प्राप्त संगठन की सिफारिशें और अनुसूची में बताई गई लागू फीस होनी चाहिए। ऐसे अनुरोध पर संबंधित अंतरराष्ट्रीय अभिसमय के नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा।
9. सर्वेक्षण करना:
(1) सभी जलयान स्वामीयों या प्रबंधकों सभी लागू कानूनी सर्वेक्षण के लिए अपने अधिकार क्षेत्र वाले वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग या के न्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई किसी मान्यता प्राप्त संस्था को तय समय सीमा के अंदर आवेदन करेंगे। इससे समय पर प्लानिग, सर्वेक्षण का काम पूरा होना और कानूनी प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित होगा।
(2) नवीकरण लोड लाइन सर्वेक्षण और कु ल अवधि लोड लाइन प्रमाणपत्र जारी करने का काम के न्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित की गई किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा किया जाएगा। वाषिक लोड लाइन सर्वेक्षण के न्द्रीय सरकार के किसी भी आर. ओ द्वारा किया जा सकता है।
वाषिक लोड लाइन सर्वेक्षण के संतोषजनक पूरा होने पर, मान्यता प्राप्त संस्था वाषिक लोड लाइन सर्वेक्षण पूरा करने के लिए लोड लाइन प्रमाणपत्र को पृष्ठांकित कर सकती है। इसके अलावा, संबंधित मान्यता प्राप्त संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वाषिक लोड लाइन सर्वेक्षण की रिपोर्ट महानिदेशक द्वारा प्राधिकृ त किसी मान्यता प्राप्त संस्था को लोड लाइन सर्वेक्षण के रिकॉर्ड को अद्यतन करने के लिए जल्दी से भेजी जाए।
10. प्रशासन द्वारा पूरक सर्वेक्षण:
(1) अंतरराष्ट्रीय समुद्री पोत परिवहन संगठन संकल्प ए.739(18) को लागू मान्यता प्राप्त संगठन कोड के साथ पढ़ने पर, एक झंडा राज्य प्रशासन को मान्यता प्राप्त संगठन पर एक अन्वेक्षा कार्यक्रम बनाने, लागू करने और बनाए रखने की आवश्यकता होती है । इस अन्वेक्षा कार्यक्रम में पूरक सर्वेक्षण (जो प्रशासन स्वंय करेगा) शामिल होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन जलयानों को इसका झंडा फहराने का हक है, वे वास्तव में लागू अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और पोत राष्ट्रीय आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं (जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की आवश्यकताओं को बढ़ा या अनुपूति कर सकती हैं)।
(2) भारत में सभी भारतीय जलयानों के स्थोरा पोत सुरक्षा उपस्कर प्रमाणपत्र के समय-समय पर होने वाले सर्वेक्षण के वल वाणिज्यिक समुद्री विभाग के सर्वेक्षण द्वारा किए जाएंगे, परंतु जलयान का सर्वेक्षण और प्रमाणन के वल मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा किया जाए , जब तक कि संबंधित मुख्य अधिकारी किसी विशेष आवश्यकता के कारण, मामला दर मामला आधार पर, इस सर्वेक्षण को किसी मान्यता प्राप्त संगठन को सौंपना आवश्यक न समझे। यह देखते हुए कि ऐसे सर्वेक्षण पोत के पांच वर्ष के सर्वेक्षण साइकिल में सिर्फ़ एक बार होते हैं और दूसरे या तीसरे वाषिक सर्वेक्षण के साथ22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] संरेखित होने की नम्यता होती है, जलयान के मालिकों या प्रबंधकों को सलाह दी जाएगी कि वे सर्वेक्षण की प्लानिग बहुत पहले कर लें और उसी के अनुसार अधिकार क्षेत्र वाले वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा से संपर्क करें। इसके अतिरक्ति वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग, के विद्यमान सर्वेक्षक, ऊपर बताए गए सर्वेक्षण के साथ, पोत का झंडा राज्य निरीक्षण (एफएसआई) भी आज्ञापक कर सकते हैं।
(3) उपयु र्क्त सर्वेक्षण किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा किए जा सकते हैं , जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृ त है, जबकि जहाज उपयु र्क्त सर्वेक्षण के लिए निर्धारित अवधि के दौरान विशेष रूप से विदेशी जल में व्यापार कर रहा हो, जब तक कि महानिदेशक विशिष्ट मामलों में अन्यथा सलाह न दें।
(4) शेष सभी कानूनी सर्वेक्षण, के न्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा, संबंधित जलयान के स्वामी या प्रबंधक की पसंद पर किए जाएँगे। परंतु यह तब जबकि, भारतीय जलयान के सुरक्षा निर्माण (एसएएफसीओएन), सुरक्षा रेडियो (एसआरटी) और पोतों (एमएआरपीओएल) उपाबंध-1 (तेल द्वारा प्रदूषण का निवारण) के लिए अंतराष्ट्रीय अभिसमय के नवीकरण सर्वेक्षण, जब भारत में किए जा रहे हों, तो उनमें अधिकार क्षेत्र वाले वाणिज्यक समुद्री बेड़ा विभाग के एक सर्वेक्षक का शामिल होना आवश्यक होगा। भारत में ऊपर बताए गए सर्वेक्षण करने वाले संबंधित मान्यता प्राप्त संगठन, ऐसे सर्वेक्षण में सर्वेक्षक की भागीदारी को आसान बनाने के लिए, अधिकार क्षेत्र वाले वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग को काफी पहले से बताएँगे , परंतु विशेष आवश्यकताओं के कारण संबंधित प्रधान अधिकारी मामला दर मामला छू ट दे सकें गे।
(5) स्वामी आने वाले सर्वेक्षक के लिए आवश्यक सभार-तंत्र की व्यवस्था करेंगे, लेकिन सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए निरीक्षण फ़ीस के सिवाय कोई अतिरिक्त फ़ीस नहीं देनी होगी। वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग के सर्वेक्षक, ऐसे सर्वेक्षण में शामिल होने के बाद, संबंधित 'सर्वेक्षण रिपोर्ट' में आवश्यक पृष्ठांकन करेंगे ताकि संबंधित मान्यता प्राप्त संगठन , महानिदेशक की किसी और मंज़ूरी के बिना, संबंधित प्रमाण पत्र को नवीकरण कर सके ।
11. अतिदेय कानूनी सर्वेक्षण :
स्थोरा जलयान के स्वामी या प्रबंधक तय समय के भीतर आवश्यक सर्वेक्षण करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र वाले वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग या किसी मान्यता प्राप्त संगठन में आवेदन करेंगे। तथापि, यदि स्वामी या प्रबंधक तय समय के बाहर सर्वेक्षण करना चाहते हैं, या यदि सर्वेक्षण अतिशोध्य हैं सर्वेक्षण आरंभ करना चाहते हैं, तो उन्हें तय समय के बाद ऐसे अतिशोध्य सर्वेक्षण करने के लिए महानिदेशक से पहले मंज़ूरी लेनी होगी।
12. शुष्क डॉकिग, टेल शाफ्ट, आज्ञापक कानूनी सर्वेक्षण और प्रमाणपत्रों का विस्तार :
(1) वाणिज्यिक प्रचालन के प्रयोजन से किसी भी कानूनी प्रमाणपत्र को उसकी वैधता से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तथापि, यदि प्रमाणपत्र खत्म होने के समय कोई पोत उस पत्तन पर नहीं है जहां*भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र :असाधारण 23 सर्वेक्षण किया जाना है , तो महानिदेशक प्रमाणपत्र की वैधता को अधिकतम तीन महीने के लिए बढ़ा सकते हैं । यह विस्तार के वल जलयान को उस पत्तन तक अपनी जल यात्रा पूरी करने की अनुमति देने के लिए दिया जाता है जहां सर्वेक्षण किया जाएगा।
(2) आपवादिक परिस्थितियों में, नवीकरण और/या डॉकिग सर्वेक्षण का विस्तार के वल समुद्र में जीवन की सुरक्षा, लोड लाइन, जलयानों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (एमएआरपीओएल) या किसी दूसरे लागू अभिसमय के नियमों के साथ-साथ अधिनियम के अधीन लागू नियमों के अनुसार ही दिया जाएगा, जिसमें बिना-अभिसमय वाले जलयान भी शामिल हैं। ऐसे आवेदन शीर्ष प्रबंध द्वारा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंध कोड के अधीन या कं पनी के तट के नामनिदिष्ट व्यक्ति (डीपीए) द्वारा जमा किए जाएंगे।
(3) महानिदेशक वाणिज्यिक कारणों से या पहले से योजना पूरी न होने के कारण सर्वेक्षण में विस्तार नहीं दे सकते। विस्तार के लिए अनुरोध करने के लिए, पोत के स्वामियों या प्रबंधकों को स्पष्ट दस्तावेजी साक्ष्य देने होंगे, जो यह दिखाते हों कि उन्होंने मेहनत से और समय पर योजना बनाई है।
आम बातचीत, जैसे कि रूटीन ड्राई -डॉक बुकिग लेटर, काफी नहीं होंगे। यदि महानिदेशक को यह प्रतीत होता है कि स्वामियों ने शुष्कडॉक सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए, लेकिन वे अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से ऐसा नहीं कर पाए, तो एक माह के विस्तार पर विचार किया जा सकता है, जो निम्नलिखित के अधीन होगा:
(क) वर्गीकरण सोसायटी द्वारा संतोषजनक जल सर्वेक्षण;
(ख) विस्तार अवधि के लिए जलयानों की समुद्री योग्यता का वर्ग प्रमाणपत्र; और
(ग) असाधारण मामलों में, निम्नलिखित के लिए दो महीने तक की अतिरिक्त अवधि दी जा सकती है:
(i) किसी वर्ग या मान्यता प्राप्त संगठन की उपस्थिति में अंतर्जलीय क्लोज सकिट टेलीविजन (सीसीटीवी) सर्वेक्षण,
(ii) अन्य चालू सर्वेक्षणों की प्रगति की समीक्षा, और
(iii) भारत अथवा विदेश में शुष्क-डॉकिग प्राप्त करने के निरन्तर प्रयासों का साक्ष्य।
(4) विस्तार के अनुमोदन की गारंटी नहीं है, और यदि योजना अपर्याप्त मानी जाती है या यदि पोत की स्थिति असंतोषजनक है, तो महानिदेशक अनुरोधों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
(5) सर्वेक्षण विस्तार की शीघ्र प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, मालवाहक जहाज (अपतटीय आपूति जलयानों को छोड़कर) जो बीस वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं और अपतटीय आपूति जलयान24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ओएसवी) जो पंद्रह वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, इस प्रक्रिया के लिए पात्र होंगे:
(क) जलयान पर कोई भी लंबित अथवा अतिदेय वर्ग या कानूनी सर्वेक्षण नहीं होना चाहिए और प्रमाणन को प्रभावित करने वाली कोई बकाया वर्ग सिफारिशें अथवा शर्तें नहीं होनी चाहिए;
(ख) वतर्मान प्रमाणन अवधि के दौरान पोत का प्रदर्शन और रखरखाव इतिहास संतोषजनक होना चाहिए;
(ग) जलयान में कोई महत्वपूर्ण संशोधन या क्षति की मरम्मत नहीं की गई होगी जिसके लिए अतिरिक्त सर्वेक्षण की आवश्यकता होगी ;
(घ) जलयान में तीन से अधिक शर्त वर्ग (सीओसी) नहीं होने चाहिए और उनमें से किसी भी शर्त वर्ग को पहले बढ़ाया नहीं गया होना चाहिए;
(ड.) जलयान के पिछले तीन लगातार सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र (एसएमसी) लेखापरिक्षा और कं पनी के अनुपालन दस्तावेज (डीओसी) लेखापरिक्षा में कोई बड़ी गैर-अनुरूपता नहीं होनी चाहिए ;
(च) कं पनी ने पत्तन राज्य नियंत्रण (पीएससी) या झंडा राज्य निरीक्षण (एफएसआई) की कमियों के लिए विस्तार का अनुरोध नहीं किया होना चाहिए और जलयान को किसी समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अधीन या वतर्मान प्रमाणन अवधि में झंडा स्टेट निरीक्षण (एफएसआई) के दौरान निरूद्ध नहीं किया गया हो;
(छ) जलयान किसी समुद्री दुर्घटना में शामिल नहीं होना चाहिए; और (ज) दो डॉकिग के बीच अधिकतम अनुमेय अवधि छत्तीस माह से अधिक की नहीं होनी चाहिए ।
ऐसे जलयानों के स्वामी या प्रबंधक, उपरोक्त उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा करने वाले सभी समर्थक दस्तावेजों के साथ, मान्यता प्राप्त संगठन को एक आवेदन जमा करेंगे, जिसे महानिदेशक ने एक आदेश के माध्यम से विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृ त किया हो। मान्यता प्राप्त संगठन, डॉकिग सर्वेक्षण और टेल शाफ़्ट सर्वेक्षण सहित सर्वेक्षण को एक माह के लिए बढ़ाने पर विचार करेंगे और अपनी रिपोर्ट महानिदेशक को भेजेंगे, ताकि विद्धमान पूरी अवधि के प्रमाणपत्र के समाप्त होने की तारीख से दो माह तक, लेकिन कु ल तीन माह से अधिक नहीं, और बढ़ाने पर विचार किया जा सके । तथापि, सर्वेक्षण को एक महीने से अधिक बढ़ाने पर, जलयान को मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा संतोषजनक क्लोज्ड सकिट टेलीविज़न (सीसीटीवी) निरीक्षण के माध्यम से पैरा और उसके संलग्नकों, नोदक और पतवार का पानी के नीचे निरीक्षण करवाना होगा।
25 *भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र :असाधारण13. स्थोरा जलयान के लिए प्रमाणपत्र और लागू सर्वेक्षण की सूची:
| अभिसमय का नाम | प्रमाणपत्र का नाम | अधिकतम व ैधता | सर्वेक्षण का प्रकार | टिप्पणी | |||
| प्रारंभिक | वाषिक / आवधिक | मध्यवर्ती / आवधिक | नवीकरण | ||||
| टन भार मापन सम्मेलन 1969 , | अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाणपत्र | कोई नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | चौबीस मीटर लंबाई और उससे अधिक |
| भारतीय टन भार प्रमाणपत्र | कोई नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | सभी भारतीय जलयान जो अंतरराष्ट्रीय जल यात्राओं पर नहीं हैं | |
| लोड लाइन अभिसमय | अंतर्राष्ट्रीय लोड लाइन प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हाँ | हाँ | नहीं | हाँ | एक सौ पचास सकल टनभार (जीटी) या उससे अधिक क े सभी विद्यमान पोत और 24 मीटर या उससे अधिक लंबाई के नए पोत |
| भारतीय लोड लाइन प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हाँ | हाँ | नहीं | हाँ | सभी भारतीय जहाज़ जो अंतरराष्ट्रीय जल यात्राओं पर नहीं हैं | |
| समुद्र में जीवन की सुरक्षा क े लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1974 (एसओएलएएस, 1974) | स्थोरा जलयान स ुरक्षा प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | पांच सौ सकल टन भार (जीटी) और उससे अधिक |
| समुद्र में जीवन की सुरक्षा क े लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1974 (एसओएलएएस, 1974) | स्थोरा पोत स ुरक्षा निर्माण प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | पांच सौ सकल टन भार (जीटी) और उससे अधिक |
| वाणिज्यिक पोत (स्थोरा जलयान समििााण, अिि उपस्कर और सवेक्षण) नियम, 2026 | भारतीय वाणिज्यिक पोत सुरक्षा निर्माण प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हाँ | हाँ | हाँ (दस वर्ष और उससे अधिक प ुराने ट ैंकर) | हाँ | सभी भारतीय पोत जो अंतरराष्ट्रीय जल यात्राओं पर नहीं हैं |
| समुद्र में जीवन की सुरक्षा क े लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1974 (एसओएलएएस, 1 974) | स् थोरा पोत स ुरक्षा उपस्कर प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | पांच सौ सकल टन भार (जीटी) और उससे अधिक |
| भारतीय वाणिज्यिक नियम | भारतीय स्थोरा पोत स ुरक्षा उपकरण प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हाँ | हाँ | नहीं | हाँ | सभी भारतीय पोत जो अंतरराष्ट्रीय यात्राओं पर नहीं हैं |
| समुद्र में जीवन की सुरक्षा क े लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1974 (एसओएलएएस, 1974) | स्थोरा पोत स ुरक्षा रेडियो प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हाँ | हाँ (आवधिक) | नहीं | हाँ | तीन सौ सकल टन भार (जीटी) और उससे अधिक |
| वाणिज् यकि पोत (रेडियो स ंचार) नियम, 2026 | भारतीय स्थोरा पोत स ुरक्षा रेडियो प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हाँ | हाँ (आवधिक) | नहीं | हाँ | सभी भारतीय पोत जो अंतरराष्ट्रीय जल यात्राओं पर नहीं हैं |
| खतरनाक रसायन को थोक में ले जाने वाले पोतों के निर्माण और उपस्कर क े लिए अंतरराष्ट्रीय कोड(आईबीसी कोड | थोक म ें खतरनाक रसायन के परिवहन के लिए योग्यता प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | पांच सौ सकल टन भार (जीटी) और उससे अधिक |
| खतरनाक रसायन को थोक में ले जाने वाले पोतों के विस्तार और उपस्कर क े लिए अंतरराष्ट्रीय कोड (आईजीसी कोड) | थोक में तरल ग ैसों क े परिवहन के लिए योग्यता प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | पांच सौ सकल टन भार (जीटी) और उससे अधिक |
| जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय , 1973, जिसे 1978 क े प्रोटोकॉल द्वारा उपांतरित किया गया (एमएआरपीओएल 73/78) | अंतर्राष्ट्रीय तेल प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | चार सौ सकल टन भार (जीटी) और उससे अधिक और तेल टैंकरों के लिए एक सौ पचास सकल टनभार (जीटी) और उससे अधिक। |
| इ ंडियन ऑयल प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | चार सौ सकल टन भार (जीटी) और उससे अधिक& तेल टैंकरों के लिए एक सौ पचास सकल टन भार (जीटी) और उससे अधिक - उन पोतों क े लिए जो अंतरराष्ट्रीय जल यात्राओं पर नहीं लगे हैं | |
| पोतों से प्रदूषण की रोकथाम क े लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय , 1973, जिसे 1978 क े प्रोटोकॉल द्वारा उपांतरित किया गया (एमएआरपीओएल 73/78) | थोक म ें हानिकारक तरल पदार्थ ले जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | थोक में हानिकारक तरल पदार्थ ले जाने वाले सभी पोत |
| थोक म ें हानिकारक तरल पदार्थ ले जाने के लिए भारतीय प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | सभी पोत जो थोक म ें नुकसानदायक तरल चीज़ें ले जा रहे हैं और जो अंतरराष्ट्रीय यात्राओं म ें शामिल नहीं हैं | |
| पोतों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय , 1973, जिसे 1978 क े प्रोटोकॉल द्वारा उपांतरित किया गया है (एमएआरपीओएल 73/78) | अंतर्राष्ट्रीय मल प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हाँ | नहीं | नहीं | हाँ | चार सौ सकल टन भार (जीटी) और उससे अधिक या प ंद्रह स े अधिक लोगों को ले जाने का प्रमाण पत्र |
| भारतीय मल प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हाँ | नहीं | नहीं | हाँ | चार सौ सकल टन भार (जीटी) और उससे अधिक या प ंद्रह स े अधिक लोगों को ले जाने का प्रमाणित करने वाले जलयान - उन जलयानों के लिए जो अंतरराष्ट्रीय जल यात्राओं पर नहीं लगे हुए हैं। | |
| पोतों से प्रदूषण की रोकथाम क े लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1973, जिसे 1978 के प्रोटोकॉल द्वारा उपांतरित किया गया (एमएआरपीओएल 73/78) | अंतर्राष्ट्रीय वायु प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | चार सौ सकल टन भार (जीटी) और उससे अधिक |
| भारतीय वायु प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | अंतरराष्ट्रीय जल यात्राओं में शामिल न होने वाले जलयानों के लिए चार सौ सकल टन भार (जीटी) और उससे अधिक | |
| पोतों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय , 1973, जिसे 1978 क े प्रोटोकॉल द्वारा उपांतरित किया गया है (एमएआरपीओएल 73/78) | अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता प्रमाणपत्र | कोई नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | चार सौ सकल टन भार (जीटी) और उससे अधिक |
| पोतों में हानिकारक कलुषित प्रणाली के नियंत्रण पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (एएफएस अभिसमय) | अंतर्राष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र | कोई नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | चार सौ सकल टन भार (जीटी) और उससे अधिक |
| भारतीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र | कोई नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | अंतरराष्ट्रीय जल यात्राओं में शामिल न होने वाले के लिए चार सौ सकल टन भार (जीटी) और उससे अधिक | |
| स्थिरक भार जल प्रबंधन सम्मेलन | अंतर्राष्ट्रीय ब ैलास्ट जल प्रबंधन प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | चार सौ सकल टन भार (जीटी) और उससे अधिक |
| भारतीय स्थिरक भार जल प्रबंधन प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | अंतरराष्ट्रीय जल यात्राओं में शामिल न होने वाले जलयानों के लिए चार सौ सकल टन भार (जीटी) और उससे अधिक |
14. प्रमाणपत्रों और प्ररूपों के रूपविधान.-
(1) सभी अभिसमय प्रमाण-पत्र संगठन द्वारा विनिदिष्ट रूपविधान में जारी किए जाएंगे।
(2) इस अनुसूची में विनिदिष्ट प्रमाणपत्रों और प्ररूपों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रमाणपत्र और प्ररूप संबंधित नियमों में यथा विनिदिष्ट प्रारूप में जारी किए जाएंगे।
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 29भारतीय मालवाहक पोत सुरक्षा उपस्कर प्रमाणपत्र
[इस प्रमाणपत्र के साथ उपस्कर का अभिलेख (प्ररूप ड.) भी होगा]
वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 2025 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया भारत सरकार के अधिकार के अधीन
जलयान का विवरण
| पोत का नाम | विशिष्ट क्रमांक या बुलावा पत्र | रजिस्ट्री का पोत | सकल टनभार | पोत का मृत भार (मीट्रिक टन (1) | आईएमओ सं. |
जलयान का प्रकार:
तेल टैंकर रासायनिक टैंकर गैस वाहक कोई अन्य स्थोरा पोत
वह तारीख जब जहाज रखी गई थी या जलयान निर्माण के उसी स्तर पर था या, जहाँ लागू हो, वह तारीख जब किसी बड़े स्वरूप के संपरिवर्तन या परिवर्तन या उपांतरण का कार्य आरंभ हुआ था………..
यह प्रमाणित किया है
1. यह कि जलयान का सर्वेक्षण वाणिज्यिक पोत परिवहन (स्थोरा जलयान समििााण, अिि उपस्कर और सवेक्षण) नियम, 2026, वाणिज्य पोत परिवहन (जीवन रक्षक साधित्ों और व्यवस्था) नियम, 2026, वाणिज्यिक पोत परिवहन (नौचालन सुरक्षा) नियम, 2026, और अधिनियम के अधीन बनाए गए समुद्र में टकराव की रोकथाम नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है।
2. यह कि सर्वेक्षण से पता चला कि ऊपर दिए गए नियमों में बताए गए सुरक्षा उपस्कर की स्थिति ठीक थी और जलयान ने वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की सुसंगत अपेक्षाओं को पूरा किया।
3. यह कि वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 147 को लागू करते हुए, सरकार ने अनिवार्य वाषिक या आवधिक सर्वेक्षण आरंभ किए हैं।
4. यह कि छू ट प्रमाणपत्र जारी किया गया है/नहीं किया गया है । *30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] तारीख:
यह प्रमाणपत्र वाणिज्यिक पोत (स्थोरा जलयान समििााण, अिि उपस्कर और सवेक्षण) नियम, 2026 और वाणिज्यिक पोत परिवहन (सर्वेक्षण, लेखा परीक्षा और प्रमाणन) नियम, 2026 के अनुसार आवधिक सर्वेक्षणों के अधीन ……………… तक वैध है।
जिस सर्वेक्षण पर यह प्रमाणपत्र आधारित है, उसकी पूरी होने की तारीख: ………………..
तारीख ………………. को जारी किया गया ।
(जारी करने वाला प्राधिकरण)
1) के वल तेल टैंकर, के मिकल टैंकर और गैस कै रियर के लिए।
2) उचित रूप में हटाएं।
* यदि कोई छू ट दी गई है तो ऐसा दस्तावेज प्रमाणपत्र के साथ चिपकाया जाएगा।
प्रमाणपत्र संख्या ………………
आज्ञापक वाषिक सर्वेक्षण
देय तारीख: रेंज: +/- 03 महीने
यह प्रमाणित किया जाता है कि जलयान का सर्वेक्षण वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया गया है।
प्रथम आज्ञापक वाषिक सर्वेक्षण तारीख:……………….
स्थान:……………………… ………………………………
सर्वेक्षक*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 31 दूसरा आज्ञापक वाषिक सर्वेक्षण तारीख :……………….
स्थान:……………………… ………………………………
सर्वेक्षक
तीसरा आज्ञापक वाषिक सर्वेक्षण तारीख:……………….
स्थान:……………………… ………………………………
सर्वेक्षक
चौथा आज्ञापक वाषिक सर्वेक्षण तारीख :……………….
स्थान:……………………… ………………………………
सर्वेक्षक32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्रमाणपत्र संख्या:
भारतीय स्थोरा पोत सुरक्षा उपस्कर प्रमाणपत्र के लिए उपस्करों का अभिलेख
[प्ररूप ड.]
यह अभिलेख भारतीय स्थोरा पोत सुरक्षा उपस्कर प्रमाणपत्र के साथ स्थायी रूप से रहेगा।
उपस्करों का अभिलेख
1. जलयान का विवरण
जलयान का नाम :
लेटर की सुस्पष्ट संख्या :
2. जीवन रक्षक साधित्रों का विवरण*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 33
| 1. कु ल कितने लोगों को जीवन रक्षक साधित्र प्रदान किए गए हैं 2. रक्षा-नौकाओं की कु ल संख्या 2.1. उनके द्वारा ठहराए गए कु ल व्यक्तियों की संख्या 2.2. प ूरी तरह से बंद रक्षा नौकाओं की संख्या 2.3. सेल्फ-कं टेन्ड एयर सपोर्ट प्रणाली वाली रक्षा नौकाओं की संख्या 2.4. अग्नि-संरक्षित रक्षा नौकाओं की संख्या 2.5. अन्य रक्षा नौकाएँ 2.5.1. संख्या 2.5.2. प्रकार 2.6. अबाध रूप से गिरने वाली रक्षा नौकाओं की संख्या 2.6.1. प ूरी तरह से संलग्न 2.6.2. स्वत प ूर्ण : 2.6.3. अग्नि संरक्षित 3. 3. मोटर रक्षा नौकाओं की संख्या (ऊपर दिखाए गए अनुसार कु ल रक्षा नौकाओं में शामिल) 3.1. सर्चलाइट से सुसज्जित रक्षा नौकाओं की संख्या 4. बचाव नौकाओं की संख्या 4.1. ऊपर दिखाई गई कु ल रक्षा नौकाओं में शामिल नौकाओं की संख्या 5. लाइफराफ्ट्स 5.1. जिनके लिए अनुमोदित जलावतरण साधित्रों की आवश्यकता होती है 5.1.1. लाइफराफ्ट की संख्या 5.1.2. उनके यहां ठहराए गए लोगों की संख्या। 5.2. जिनके लिए अनुमोदित जलावतरण साधित्रों की आवश्यकता नहीं है 5.2.1. लाइफराफ्ट की संख्या 5.2.2. उनके द्वारा ठहराए गए व्यक्तियों की संख्या 5.3. लाइफराफ्ट की संख्या 6. रक्षाबोया की संख्या 7. लाइफजैके ट की संख्या 8. विसर्जन सूट | 10 (दस) | ||
| पत्तन की ओर | पोत के स् टारबोर्ड की ओर | निर्बाध गिरावट | |
| 8.1. क ु ल संख्या 8.2. रक्षा जैके ट की आवश्यकता को पूरा करने वाले सूटों की संख्या 9. जीवन रक्षक साधित्रों में प्रयोग होने वाले रेडियो संस्थापन 9.1.खोज और बचाव का पता लगाने वाले युक्तियों की संख्या 9.1.1. रडार खोज और बचाव ट्रांसपोंडर (एस ए आर टी) 9.1.2. एआईएस खोज और बचाव ट्रांसमीटर (एआईएस-एसएआरटी) 9.2. दो-तरफ़ा वी एच एफ रेडियोटेलीफ़ोन साधित्रों की संख्या |
वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अपेक्षाएं पूरी कर ली गई हैं ।
अन्य टिप्पणियां:
…….को ……. पर जारी किया गया.
………………… तक वैध ।
जारी
करने वाला
प्राधिकरण*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 35 भारतीय स्थोरा पोत सुरक्षा निर्माण प्रमाणपत्र
वाणिज्यिक पोत परिवहन (स्थोरा जलयान सन्निर्माण, अग्नि उपस्कर और सर्वेक्षण), नियम,
2026 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया
| पोत का नाम | सुस्पष्ट संख्या या अक्षर | रजिस्ट्री का पत्तन | सकल टनभार | जहाज का मृत भार (मीट्रिक टन) | आईएमओ संख् या |
पोत का प्रकार2)
तेल टैंकर रासायनिक टैंकर गैस वाहक थोक ... वाहक कोई अन्य स्थोरा पोत वह तारीख जब नाव रखी गई थी या जलयान निर्माण उसी स्तर पर था या, जहाँ लागू हो, वह तारीख जब किसी बड़े स्वरूप के संपरिवर्तन या और परिवर्तन या उपांतरण का काम आरंभ हुआ था ………..
यह प्रमाणित किया जाता है कि
1. जलयान का सर्वेक्षण वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 2025 के नियम 147 की अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है।
2. सर्वेक्षण से पता चला कि ऊपर दिए गए विनियम में बताए गए संरचना, मशीनरी और उपस्कर की स्थिति संतोषजनक थी और जलयान वाणिज्यिक पोत परिवहन (स्थोरा जलयान सन्निर्माण, अग्नि उपस्कर और सर्वेक्षण) नियम, 2026 की सुसंगत अपेक्षाओं को पूरा करता था।
3. नियम 147 को लागू करते हुए सरकार ने वाषिक सर्वेक्षण आज्ञापक कर दिए हैं।
4. ……… और ........पर पोत के नीचे के बाहरी हिस्से के पिछले दो निरीक्षण हुए थे।
5. छू ट प्रमाणपत्र जारी किया गया है/नहीं किया गया है * ।
यह प्रमाणपत्र ..................तक वैध है जो वाणिज्यिक पोत परिवहन (सर्वेक्षण, लेखा परीक्षा और प्रमाणन) नियम, 2026 के अनुसार आवधिक सर्वेक्षणों के अधीन है ।
जिस सर्वेक्षण पर यह प्रमाणपत्र आधारित है, उसकी पूरी होने की तारीख: ………………..
36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]पर ………………. तारीख ……….को जारी किया गया ।
जारी करने वाला प्राधिकरण
1. के वल तेल टैंकर, रसायनिक टैंकर और गैस वाहक के लिए।
2. बॉक्स में प्रविष्टियां, "हाँ" और "लागू होता है" जवाब के लिए (X) या "नहीं" और "लागू नहीं होता है" उत्तर के लिए डैश (-) लगाकर की जाएगी।
3. समुचित रूप में हटाएं।
* यदि कोई छू ट दी गई है तो ऐसा दस्तावेज प्रमाणपत्र के साथ लगाया जाएगा।
प्रमाणपत्र संख्या ………………
आज्ञापक वाषिक सर्वेक्षण
देय तारीख: रेंज: +/- 03 माह
यह प्रमाणित किया जाता है कि जलयान का सर्वेक्षण वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 147 के अनुसार किया गया है।
प्रथम आज्ञापक वाषिक सर्वेक्षण तारीख:……………….
स्थान:……………………… ………………………………
सर्वेक्षण
दूसरा आज्ञापक वाषिक सर्वेक्षण तारीख :……………….
स्थान:……………………… ………………………………
सर्वेक्षण
तीसरा आज्ञापक वाषिक सर्वेक्षण तारीख:……………….
स्थान:……………………… ………………………………
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 37सर्वेक्षण
चौथा आज्ञापक वाषिक सर्वेक्षण तारीख :……………….
स्थान:……………………… ………………………………
सर्वेक्षण
दस वर्ष और उससे अधिक उम्र के टैंकरों के लिए मध्यवर्ती सर्वेक्षण
देय तारीख: रेंज: 2 वर्ष 06 माह +/- 06 माह
यह प्रमाणित किया जाता है कि जलयान का सर्वेक्षण वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 147 के अनुसार किया गया है।
मध्यवर्ती सर्वेक्षण तारीख:……………….
स्थान:……………………… ………………………………
सर्वेक्षण
4. मध्यवर्ती सर्वेक्षण दूसरे या तीसरे आज्ञापक वाषिक सर्वेक्षण के साथ हो सके गा ।
38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]भारतीय मालवाहक पोत सुरक्षा रेडियो प्रमाणपत्र
[इस प्रमाणपत्र के साथ रेडियो सुविधाओं के उपस्कर अभिलेख (प्ररूप थ-1) संलग्न किया जाएगा]
वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) के उपबंधों के अधीन जारी किया गया।
| पोत का नाम | विशिष्ट संख्या अथवा अक्षर | रजिस्ट्री पत्तन | सकल टनभार | समुद्री क्षेत्र जिसमें पोत को परिचालन हेतु प्रमाणित किया गया है | अ ंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संख्या | वह तारीख जिस पर जहाज की अधोरेखा रखी गई थी प्रमाणित किया जाता है। |
यह प्रमाणित किया जाता है कि
1.पोत का सर्वेक्षण वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 147 की अपेक्षाओं तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया गया है।
2. यह कि सर्वेक्षण से यह प्रदशित हुआ कि :
2.1. पोत ने वाणिज्य पोत परिवहन (रेडियो संचार) नियम, 2026 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया।
2.2. जीवन-रक्षक उपकरणों में प्रयुक्त रेडियो संस्थापनाओं का काम करना अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप था।
3. यह कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 147 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार छू ट जारी की गई है/जारी नहीं की गई है।*
यह प्रमाणपत्र ………………………….. तक विधिमान्य रहेगा, परंतु यह कि वाणिज्य पोत परिवहन (सर्वेक्षण, संपरीक्षा और प्रमाणन) नियम, 2026 के अनुसार आवधिक सर्वेक्षण किए जाते रहें।
उस सर्वेक्षण की पूर्णता की तारीख, जिसके आधार पर यह प्रमाणपत्र जारी किया गया है :
.......में जारी तारीख.......
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 39जारी करने वाला प्राधिकारी
................................................................................
*यदि कोई छू ट प्रदान की गई है, तो ऐसे दस्तावेज की प्रति इस प्रमाणपत्र के साथ लगायी जाएगी।
प्रमाणपत्र संख्या ............................
आवधिक सर्वेक्षणों हेतु पृष्ठांकन
प्रमाणित किया जाता है कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) के उपबंधों द्वारा अपेक्षित सर्वेक्षण में।
आवधिक सर्वेक्षण: .......... +_3 माह हस्ताक्षरित: ..................
स्थान: ....................
तारीख: ...............
आवधिक सर्वेक्षण: .............. हस्ताक्षरित:............
स्थान: ..........................
तारीख: ...........................
आवधिक सर्वेक्षण: ................... हस्ताक्षरित: .................
स्थान: ..........................
तारीख: ...........................
प्रमाणपत्र संख्या:
भारतीय मालवाहक पोत रेडियो प्रमाणपत्र हेतु उपस्कार अभिलेख
यह अभिलेख भारतीय मालवाहक पोत रेडियो प्रमाणपत्र के साथ स्थायी रूप से संलग्न रहेगा।
1. पोत की विशिष्टियां
पोत का नाम:
आधिकारिक संख्या तथा संके त नाम:
2. रेडियो सुविधाओं का विवरण40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
| म द | अपेक्षा | वास्तविक उपबंध |
| 1. प्राथमिक प्रणालियाँ | ||
| 1.1. अत्यधिक उच्च आवृत्ति रेडियो संस्थापनाएँ : | ||
| 1.1.1. डिजिटल चयनात्मक कॉलिग संके त परिवर्तक | ||
| 1.1.2. डिजिटल चयनात्मक कॉल निगरानी ग्रहण यंत्र | ||
| 1.1.3. रेडियो टेलीफोनी | ||
| 1.2. मध्यम आवृत्ति रेडियो स्थापना : | ||
| 1.2.1. डिजिटल चयनात्मक कॉलिग संके त परिवर्तक | ||
| 1.2.2. डिजिटल चयनात्मक कॉल निगरानी ग्रहण यंत्र | ||
| 1.2.3. रेडियो टेलीफोनी | ||
| 1.3. मध्यम एवं उच्च आवृत्ति र ेडियो स्थापना : | ||
| 1.3.1. डिजिटल चयनात्मक कॉलिग संके त परिवर्तक | ||
| 1.3.2. डिजिटल चयनात्मक कॉल निगरानी ग्रहण यंत्र | ||
| 1.3.3. रेडियो टेलीफोनी | ||
| 1.3.4. प्रत्यक्ष-मुद्रण टेलीग्राफ संचार | ||
| 1.4. इनमारसैट पोत पृथ्वी स्टेशन | ||
| 2. चेतावनी के द्वितीयक साधन | ||
| 3. समुद्री सुरक्षा सूचना प्राप्ति की सुविधाए | ||
| 3.1. नौवहन सूचना ग्रहण यंत्र | ||
| 3.2. वधित समूह कॉल ग्रहण यंत्र | ||
| 3.3. उच्च आवृत्ति प्रत्यक्ष-मुद्रण रेडियो टेलीग्राफ ग्रहण यंत्र | ||
| 4. उपग्रह आपातकालीन स्थिति संके तक रेडियो बीकन | ||
| 4.1. कोस्पास-सरसैट उपग्रह खोज एवं बचाव प्रणाली | ||
| 4.2. अंतरराष्ट्रीय समुद्री उपग्रह संगठन | ||
| 5. अत्यधिक उच्च आवृत्ति उपग्रह आपातकालीन स्थिति संके तक रेडियो बीकन | ||
| 6. जहाज़ राडार प्रत्युत्तरक |
टिप्पणियां: वाणिज्य पोत परिवहन (रेडियो संचार) नियम, 2026 में विहित अनुसार अपेक्षाएं प्राप्त की गई हैं।
अन्य टीका-टिप्पणी:
.........तारीख को.................में जारी
........................तक विधिमान्य
जारी करने वाला प्राधिकारी*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 41
अनुसूची-2
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखें]
यात्री पोतों का सर्वेक्षण और प्रमाणन
1. प्रयोज्यता .-
इस अनुसूची के उपबंध यात्री पोतों के निम्नलिखित वर्गों पर लागू होंगे, जिन्हें उनकी यात्राओं की प्रकृ ति और सीमा के अनुसार वर्गीकृ त किया गया है :
(1) वर्ग 1-वर्ग 3 के पोतों से भिन्न अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में लगे यात्री पोत।
(2) वर्ग 2-वर्ग 4 के पोतों से भिन्न लघु अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में लगे यात्री पोत।
(3) वर्ग 3-अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में लगे विशेष व्यापार यात्री पोत।
(4) वर्ग 4- लघु अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में लगे विशेष व्यापार यात्री पोत।
(5) वर्ग 5-वर्ग 6 के पोतों से भिन्न विशेष व्यापार यात्री पोत, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं से भिन्न यात्राओं में लगे हैं।
(6) वर्ग 6-भारत के तटीय व्यापार में यात्राओं में लगे विशेष व्यापार यात्री पोत, जो अपनी यात्रा के दौरान निकटतम भूमि से 20 मील से अधिक दूर नहीं जाते हैं।
परंतु ऐसे पोत के वल इस कारण से वर्ग 6 के पोत नहीं रहेंगे कि वे अपनी यात्रा के दौरान कच्छ, खंभात अथवा मन्नार की खाड़ी को पार करते हैं।
2. सर्वेक्षण :
2.1. यात्री तथा विशेष व्यापार यात्री पोतों दोनों के लिए समुद्र में जीवन की सुरक्षा सर्वेक्षण :
(1) यात्री पोत को सेवा में लगाए जाने से पूर्व अथवा प्रमाणपत्र पहली बार जारी किए जाने से पूर्व प्रारंभिक सर्वेक्षण;
(2) महानिदेशक द्वारा विनिदिष्ट अंतरालों पर, किन्तु बारह माह से अधिक नहीं, नवीकरण सर्वेक्षण किया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जहाँ नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से तीन माह के भीतर पूर्ण किया जाता है, तब नया प्रमाणपत्र नवीकरण सर्वेक्षण की पूर्णता की तारीख से विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से बारह माह से अधिक न होने वाली तारीख तक विधिमान्य होगा, अथवा यदि नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख के पश्चात पूर्ण किया जाता है, तब नया प्रमाणपत्र नवीकरण सर्वेक्षण की पूर्णता की तारीख से विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से बारह माह से अधिक न होने वाली तारीख तक विधिमान्य होगा, अथवा जब नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से तीन माह से अधिक पूर्व पूर्ण किया42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] जाता है, तब नया प्रमाणपत्र नवीकरण सर्वेक्षण की पूर्णता की तारीख से नवीकरण सर्वेक्षण की पूर्णता की तारीख से बारह माह से अधिक न होने वाली तारीख तक विधिमान्य होगा; और
(3) अवसर उत्पन्न होने पर तथा महानिदेशक द्वारा विनिश्चित किए जाने पर अतिरिक्त सर्वेक्षण।
2.2. उपयु र्क्त सर्वेक्षण, यथास्थिति, यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी किए जाने हेतु निम्नानुसार किए जाएँगे :
(1) प्रारंभिक सर्वेक्षण में पोत की संरचना, मशीनरी तथा उपकरणों का पूर्ण निरीक्षण सम्मिलित होगा, जिसमें पोत के निचले बाहरी भाग तथा बॉयलरों के भीतरी और बाहरी भागों का निरीक्षण भी सम्मिलित होगा :
यह सर्वेक्षण ऐसा होगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संरचना, बॉयलरों तथा अन्य दाब-पात्रों और उनके सहायक उपकरणों, मुख्य एवं सहायक मशीनरी, विद्युत संस्थापनाओं, जीवन-रक्षक उपकरणों में प्रयुक्त रेडियो संस्थापनाओं सहित रेडियो संस्थापनाओं, अग्नि संरक्षण, अग्नि सुरक्षा प्रणालियों एवं उपकरणों, जीवन-रक्षक उपकरणों एवं व्यवस्थाओं, पोत-स्थित नौवहन उपकरणों, समुद्री प्रकाशनों, पायलटों के आरोहण के साधनों तथा अन्य उपकरणों की व्यवस्थाएँ, सामग्री तथा माप-विनिर्देश वतर्मान विनियमों की अपेक्षाओं तथा उनके परिणामस्वरूप महानिदेशक द्वारा उस सेवा हेतु, जिसके लिए पोत अभिप्रेत है, प्रख्यापित विधियों, आदेशों एवं विनियमों का पूर्णतः अनुपालन करते हैं। यह सर्वेक्षण ऐसा भी होगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पोत तथा उसके उपकरणों के सभी भागों की कारीगरी प्रत्येक दृष्टि से संतोषजनक है तथा पोत में समुद्र में जीवन की सुरक्षा तथा प्रवृत्त समुद्र में टक्करों की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय विनियमों के अधीन वतर्मान विनियमों के उपबंधों द्वारा अपेक्षित प्रकाश, आकार, ध्वनि संके त देने के साधन तथा संकट संके त उपलब्ध हैं।
(2) नवीकरण सर्वेक्षण में संरचना, बॉयलरों तथा अन्य दाब-पात्रों, मशीनरी तथा उपकरणों का निरीक्षण सम्मिलित होगा, जिसमें पोत के निचले बाहरी भाग का निरीक्षण भी सम्मिलित होगा। यह सर्वेक्षण ऐसा होगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पोत, उसकी संरचना, बॉयलरों तथा अन्य दाब-पात्रों और उनके सहायक उपकरणों, मुख्य एवं सहायक मशीनरी, विद्युत संस्थापनाओं, जीवन-रक्षक उपकरणों में प्रयुक्त रेडियो संस्थापनाओं सहित रेडियो संस्थापनाओं, अग्नि संरक्षण, अग्नि सुरक्षा प्रणालियों एवं उपकरणों, जीवन-रक्षक उपकरणों एवं व्यवस्थाओं, पोत-स्थित नौवहन उपकरणों, समुद्री प्रकाशनों, पायलटों के आरोहण के साधनों तथा अन्य उपकरणों के संबंध में संतोषजनक स्थिति में है तथा उस सेवा के लिए उपयुक्त है जिसके लिए वह अभिप्रेत है, और यह कि वह वतर्मान विनियमों तथा उनके परिणामस्वरूप महानिदेशक द्वारा प्रख्यापित विधियों, आदेशों एवं विनियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है। पोत द्वारा वहन किए गए प्रकाश, आकार, ध्वनि संके त देने के साधन तथा संकट संके त भी उपयु र्क्त सर्वेक्षण के अधीन होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे समुद्र में जीवन की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के अधीन वतर्मान विनियमों तथा प्रवृत्त समुद्र में टक्करों की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय विनियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं;
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 43(3) परिस्थितियों के अनुसार सामान्य अथवा आंशिक अतिरिक्त सर्वेक्षण, समुद्र में जीवन की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के अध्याय 1 के विनियम 11 में विहित अन्वेषणों के परिणामस्वरूप किए गए किसी मरम्मत कार्य के पश्चात, अथवा जब भी कोई महत्वपूर्ण मरम्मत अथवा नवीकरण किया जाए, किया जाएगा। यह सर्वेक्षण ऐसा होगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवश्यक मरम्मत अथवा नवीकरण प्रभावी रूप से किए गए हैं, ऐसी मरम्मत अथवा नवीकरण की सामग्री तथा कारीगरी प्रत्येक दृष्टि से संतोषजनक है, तथा पोत प्रत्येक दृष्टि से समुद्र में जीवन की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के अधीन वतर्मान विनियमों, प्रवृत्त समुद्र में टक्करों की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय विनियमों तथा उनके परिणामस्वरूप महानिदेशक द्वारा प्रख्यापित विधियों, आदेशों एवं विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करता है;
2.3. ढाँचा एवं मशीनरी सर्वेक्षण :
(1) किसी भी यात्री पोत के ढाँचे एवं मशीनरी का सर्वेक्षण 'ढाँचे का सतत सर्वेक्षण तथा मशीनरी का सतत सर्वेक्षण (तल का सतत सर्वेक्षण एवं यंत्रों का सतत सर्वेक्षण) योजना' के सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा तथा उसे पाँच वर्षों की अवधि के भीतर खोलकर सर्वेक्षित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए सर्वेक्षणों की उपयुक्त अनुसूची पोत-स्वामी द्वारा तैयार की जाएगी तथा महानिदेशक द्वारा अनुमोदित की जाएगी।
(2) वर्गीकरण समाज अथवा मान्यता प्राप्त संगठन भी उपयु र्क्त आवधिक सर्वेक्षण हेतु समान अनुसूची तैयार करेगा ताकि पाँच वर्षीय चक्र में 'ढाँचे का सतत सर्वेक्षण तथा मशीनरी का सतत सर्वेक्षण' (तल का सतत सर्वेक्षण एवं यंत्रों का सतत सर्वेक्षण) योजना के अधीन इन मदों के सर्वेक्षणों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके ।
(3) यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी किए जाने के प्रयोजन हेतु, स्वामी उपयु र्क्त प्रकार से तैयार सर्वेक्षण योजना संबंधित वाषिक चक्र के प्रारंभ में संबंधित वाणिज्यिक नौवहन विभाग को प्रस्तुत करेंगे, जो तत्पश्चात उन मदों को विनिदिष्ट करेगा जिनके लिए वाणिज्यिक नौवहन विभाग के सर्वेक्षक की व्यक्तिगत उपस्थिति अपेक्षित हो सकती है। ऐसे मामलों में स्वामी वाणिज्यिक नौवहन विभाग के सर्वेक्षक/सर्वेक्षकों की उपस्थिति की सुविधा प्रदान करेगा। तथापि, संबंधित मान्यता प्राप्त संगठन के सर्वेक्षकों द्वारा सर्वेक्षित एवं प्रमाणीकरण किए गए अन्य सभी मदों को 'ढाँचे का सतत सर्वेक्षण तथा मशीनरी का सतत सर्वेक्षण (तल का सतत सर्वेक्षण एवं यंत्रों का सतत सर्वेक्षण) योजना' के प्रयोजन हेतु मान्य किया जाएगा, यदि प्रधान अधिकारी उससे संतुष्ट हो। तथापि, 'ढाँचे का सतत सर्वेक्षण तथा मशीनरी का सतत सर्वेक्षण (तल का सतत सर्वेक्षण एवं यंत्रों का सतत सर्वेक्षण) योजना' के प्रभावी कार्यान्वयन की पुष्टि करने की समग्र जिम्मेदारी संबंधित प्रधान अधिकारी की होगी, जो यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करता है।
2.4. टेल शाफ्ट तथा बॉयलर सर्वेक्षण :
44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](1) टेल शाफ्ट सर्वेक्षण :
सभी यात्री पोतों को, उनके आकार एवं व्यापारिक सीमाओं की परवाह किए बिना, वाणिज्य पोत परिवहन (यात्री पोत संनिमााण, अिि उपस्कर और सवेक्षण) नियम, 2026 के उपबंधों के अनुसार अपने पिछली धुरी का सर्वेक्षण कराना अपेक्षित होगा। चू ँकि पिछली धुरी पोत की प्रणोदन एवं मशीनरी प्रणाली का अभिन्न अंग है, अतः उसकी निरंतर सुरक्षा एवं दक्षता सुनिश्चित करना आवश्यक है। क्रमिक पिछली धुरी सर्वेक्षणों के मध्य अधिकतम अंतराल निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार होंगे :
| प्रणाली के प्रकार के आधार पर टेल-शाफ्ट सर्वेक्षणों के अंतराल | ||
| क्र.सं. | प्रणोदन प्रणाली का प्रकार | सर्वेक्षण का अ ंतराल |
| 1. | की-युक्त प्रोपेलर संलग्नकों वाले शाफ्ट, जो सतत लाइनरों अथवा तेल ग्रंथियों से युक्त हों, अथवा संक्षारण-प्रतिरोधी सामग्री से निमित हों तथा तनाव-संकें द्रण को कम करने के लिए अभिकल्पित एवं मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा अनुमोदित हों। | पांच वर्ष |
| 2. | ऐसे शाफ्ट जिनमें की-रहित प्रकार के प्रोपेलर संलग्नक हों, जो संक्षारण-प्रतिरोधी सामग्री से निमित हों अथवा तेल ग्रंथियों से युक्त हों तथा मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा अनुमोदित हों। | पांच वर्ष |
| 3. | ऐसे शाफ्ट जिनके पश्च छोर पर ठोस युग्मन फ्लैंज हों तथा जो तेल ग्रंथियों से युक्त हों अथवा संक्षारण-प्रतिरोधी सामग्री से निमित हों तथा मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा अनुमोदित हों। | पांच वर्ष |
| 4. | म ुख्य प्रणोदन प्रयोजनों हेतु नियंत्रित पिच प्रोपेलर, यदि प्रणाली मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा अनुमोदित हो। | पांच वर्ष |
| 5. | दिशात्मक प्रोपेलर, पॉडेड प्रणोदन इकाइयाँ, जल-जेट इकाइयाँ, यदि प्रणाली मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा अनुमोदित हो। | पांच वर्ष |
| 6. | उपयु र्क्त वणित प्रणोदन प्रणालियों से भिन्न अन्य सभी पिछली धुरी, जब तक कि विस्तारित सर्वेक्षण अंतरालों हेतु मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित न किए गए हों। | ढाई वर्ष |
उपयु र्क्त सारणी में विनिदिष्ट पिछली धुरी सर्वेक्षणों का अंतराल एक व्यापक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। स्वामी अथवा प्रबंधक वैकल्पिक रूप से पिछली धुरी सर्वेक्षणों के सर्वेक्षण, प्रमाणन तथा विस्तार हेतु संशोधित अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण संस्थाओं का संघ की एकीकृ त अपेक्षा (यू आर) जेड.21 का अनुपालन कर सकते हैं। अनुमोदित पिछली धुरी की स्थिति निगरानी (टी एस सी एम) प्रणालियों से युक्त पोतों को, मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा अनुमोदित निगरानी प्रक्रियाओं के अनुपालन के अधीन, दस वर्ष तक के विस्तारित अंतराल प्रदान किए जा सकते हैं।
(2) बॉयलर सर्वेक्षण :
बॉयलरों का सर्वेक्षण समुद्र में जीवन की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय की अपेक्षाओं तथा वर्गीकरण सोसायटियों के नियमों के अनुपालन में आवधिक रूप से किया जाना अपेक्षित होगा। प्रत्येक पाँच वर्षीय विशेष सर्वेक्षण चक्र के दौरान न्यूनतम दो आंतरिक निरीक्षण किए जाएँगे; तथा ऐसे किसी भी दो आंतरिक निरीक्षणों के मध्य अंतराल छत्तीस माह से अधिक नहीं होगा। आंतरिक निरीक्षण, यात्री पोत*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 45 सुरक्षा प्रमाणपत्र के प्रारंभिक अथवा नवीकरण सर्वेक्षण के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा। बाह्य अथवा दृश्य निरीक्षण पच्चीस वर्ष की आयु तक प्रारंभिक अथवा नवीकरण सर्वेक्षण के साथ संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष किए जाएँगे। पच्चीस वर्ष की आयु से अधिक होने पर बॉयलरों का आंतरिक निरीक्षण वर्ष में एक बार यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र के नवीकरण सर्वेक्षण के साथ संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित होगा।
2.5. ड्राई-डॉक में रख-रखाव (ड्राई-डॉकिग) संबंधी सर्वेक्षणों की आवृत्ति
(1) पंद्रह वर्ष से कम आयु का कोई भी यात्री पोत, रो-रो यात्री पोत से भिन्न, किसी भी पाँच वर्षीय अवधि के दौरान ड्राई-डॉक (ड्राई-डॉक) में पोत के निचले बाहरी भाग का कम से कम एक निरीक्षण कराएगा। ऐसे सभी मामलों में, किसी भी दो ड्राई-डॉक (ड्राई-डॉक) के निचले भाग में निरीक्षणों के मध्य अधिकतम अंतराल साठ माह से अधिक नहीं होगा।
(2) पंद्रह वर्ष से अधिक किन्तु तीस वर्ष से कम आयु का कोई भी यात्री पोत, रो-रो यात्री पोत से भिन्न, किसी भी पाँच वर्षीय अवधि के दौरान ड्राई-डॉक (ड्राई-डॉक) में पोत के निचले बाहरी भाग के न्यूनतम दो निरीक्षण कराएगा। ऐसे सभी मामलों में, किसी भी दो ड्राई-डॉक (ड्राई-डॉक) में निचले भाग के निरीक्षणों के मध्य अधिकतम अंतराल छत्तीस माह से अधिक नहीं होना चाहिए।
(3) तीस वर्ष से अधिक आयु का कोई भी यात्री पोत, रो-रो यात्री पोत से भिन्न, प्रत्येक वैकल्पिक वाषिक यात्री-पोत सर्वेक्षण के दौरान ड्राई-डॉक (ड्राई-डॉक) में पोत के निचले बाहरी भाग का निरीक्षण कराएगा।
(4) जहाँ नवीकरण सर्वेक्षण हेतु अपेक्षित पोत के निचले भाग का निरीक्षण ड्राई-डॉक (ड्राई-डॉक) में नहीं किया जाता है, वहाँ ऐसा निरीक्षण पोत को जल पर तैरती अवस्था में रखते हुए प्रभावी संवृत परिपथ दूरदर्शन (सीसीटीवी) जलमग्न परीक्षण के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसे सभी मामलों में, संवृत परिपथ दूरदर्शन जलमग्न निरीक्षण के साथ-साथ पोत का सामान्य निरीक्षण (जीआई), जिसमें विशेष बल पोत की संरचनात्मक उपयुक्तता पर होगा तथा जहाँ तक व्यवहारतः संभव हो, सुलभ आंतरिक क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाएगा, मान्यता प्राप्त संगठन तथा वाणिज्यिक नौवहन विभाग द्वारा किया जाएगा।
(5) सभी निचले भाग निरीक्षण, विधि की परवाह किए बिना, यथास्थिति, यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र के नवीकरण सर्वेक्षण हेतु अनुमेय विडो अवधि (अर्थात् प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पूर्व तीन माह की अवधि के भीतर) में किए जाएँगे।
(6) पूर्वगामी उपबंधों के होते हुए भी, ड्राई-डॉक (ड्राई-डॉक) में निचले भाग का निरीक्षण, सभी मामलों में, अंतर्राष्ट्रीय भार रेखा प्रमाणपत्र के चतुर्थ वाषिक सर्वेक्षण और नवीकरण सर्वेक्षण के मध्य पंद्रह माह की अवधि के भीतर किया जाएगा।
2.6. ड्राई-डॉक (ड्राई-डॉक) संबंधी सर्वेक्षण के स्थान पर जलमग्न सर्वेक्षण हेतु शर्तें :
(1) ड्राई-डॉक में रख-रखाव (ड्राई-डॉकिग) संबंधी सर्वेक्षण के स्थान पर जलमग्न सर्वेक्षण के वल उन पोतों के लिए अनुमत होगा जो समुद्री सुरक्षा समिति.1/परिपत्र.1348 (रो-रो यात्री पोतों से भिन्न यात्री पोतों हेतु किसी भी पाँच वर्षीय अवधि में किसी ड्राई-डॉक (ड्राई-डॉक) में परीक्षण की अनुमति देने के लिए46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ड्राई-डॉक (ड्राई-डॉक) में निचले भाग निरीक्षण के स्थान पर जलमग्न सर्वेक्षण के निष्पादन हेतु तकनीकी उपबंधों के मूल्यांकन संबंधी दिशानिर्देश) की शर्तों को पूर्णतः पूरा करते हों तथा संबंधित मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा उपयुक्त जलमग्न सर्वेक्षण संके तन अथवा समकक्ष से निदिष्ट किए गए हों।
(2) पोत के निचले बाहरी भाग का निरीक्षण, जब पोत जल पर तैरती अवस्था में हो, के वल उस प्रयोजन हेतु संबंधित मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा अनुमोदित जलमग्न सर्वेक्षण अभिकरण के माध्यम से तथा तभी किया जाएगा जब परिस्थितियाँ संतोषजनक हों और उपयुक्त उपस्कर एवं सम्यक् रूप से अहित कर्मचारी उपलब्ध हों।
(3) संबंधित मान्यता प्राप्त संगठन पोत सर्वेक्षण अभिलेखों की समीक्षा करेगा ताकि यह पुष्टि की जा सके कि ढाँचे एवं मशीनरी तथा ढाँचा संरक्षण प्रणाली की वतर्मान स्थिति समुद्री सुरक्षा समिति.1/परिपत्र.1348 में विनिदिष्ट अनुशंसाओं के अनुसार जलमग्न सर्वेक्षण संपन्न करने हेतु उपयुक्त है। पोत की संरचना अथवा पोत के निचले भाग, विशेषतः जल-रेखा के नीचे स्थित भागों में किसी दोष से संबंधित कोई भी अतिदेय वर्ग स्थिति (सीओसी), अनुशंसा अथवा समान टिप्पणी नहीं होनी चाहिए।
(4) ऐसे सभी मामलों में, जहाँ स्वामी अथवा कं पनी ड्राई-डॉक में रख-रखाव (ड्राई-डॉकिग) संबंधी सर्वेक्षण के स्थान पर जलमग्न सर्वेक्षण का विकल्प चुनती है, पोत का मास्टर लिखित रूप में यह पुष्टि करेगा कि पिछली निचले भाग की निरीक्षण की तारीख से पोत को किसी प्रकार की भूमि-स्पर्श अथवा संपर्क जन्य क्षति नहीं हुई है तथा ऐसा कोई असामान्य तथ्य दृष्टिगोचर नहीं हुआ है जिससे यह संदेह हो कि पोत के निचले भाग अथवा उभारों का कोई भाग किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त अथवा भंग हुआ है।
(5) ड्राई-डॉक संबंधी सर्वेक्षण के स्थान पर जलमग्न सर्वेक्षण की अनुमति प्रदान किए जाने हेतु विचार के लिए एक मूलभूत अपेक्षा यह है कि उप-पैरा (6) में उल्लिखित पाँच वर्षीय चक्र पर आधारित एक व्यापक अनुरक्षण व्यवस्था संबंधित मदों हेतु कं पनी द्वारा प्रभावी रूप से कार्यान्वित की गई हो। विशेष रूप से, समुद्री सुरक्षा समिति.1/परिपत्र.1348 के पैरा 5 में उल्लिखित संबंधित अनुरक्षण विचारों को, यथास्थिति, स्वामी, मान्यता प्राप्त संगठन तथा महानिदेशक द्वारा ध्यान में रखा जाएगा।
(6) ऐसे सभी मामलों में, अवयवों की अभिकल्पित आयु, निर्माता द्वारा अनुशंसित अनुरक्षण, कं पनी द्वारा कार्यान्वित पोत अनुरक्षण प्रणाली तथा वर्गीकरण समाज की सर्वेक्षण अपेक्षाएँ यात्री पोतों के निचले भाग निरीक्षण के साथ विरोधाभासी नहीं होनी चाहिए, जब निरीक्षण ड्राई-डॉक (ड्राई-डॉक) संबंधी सर्वेक्षण के स्थान पर जलमग्न सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाना अभिप्रेत हो।
(7) जलमग्न निरीक्षण, उपस्थित मान्यता प्राप्त संगठन के सर्वेक्षक/सर्वेक्षकों के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं संतोष के अधीन किया जाएगा तथा इसमें गोताखोर द्वारा पोत के ढाँचे की वीडियो रिकॉडिग सम्मिलित होगी।
(8) वाणिज्यिक नौवहन विभाग का प्रधान अधिकारी, जो पोत को यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करने का आशय रखता है, नामित सर्वेक्षक/सर्वेक्षकों के माध्यम से जलमग्न सर्वेक्षण का पर्यवेक्षण करेगा तथा जलमग्न सर्वेक्षण की प्रभावशीलता एवं उसके परिणामों के संबंध में अपने संतोष के अधीन, संबंधित प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्रों के जारी किए जाने के प्रयोजन हेतु उसे ड्राई-डॉक में रख-रखाव (ड्राई-डॉकिग) संबंधी सर्वेक्षण के स्थान पर स्वीकार कर सके गा।
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 472.7. भारतीय यात्री पोत प्रमाणपत्रों तथा विशेष व्यापार भारतीय यात्री पोत प्रमाणपत्रों की विधिमान्यता:
(1) भारतीय यात्री पोतों के लिए यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र की अधिकतम विधिमान्यता वर्षगाँठ की तारीख से बारह माह होगी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय भार रेखा प्रमाणपत्र की वर्षगाँठ की तारीख के साथ समरेखित किया जाएगा। उन मामलों में जहाँ पोत का ड्राई-डॉक में रख-रखाव (ड्राई-डॉकिग) संबंधी सर्वेक्षण अथवा जलमग्न सर्वेक्षण प्रमाणपत्र की विडो अवधि के दौरान देय नहीं होता है, प्रमाणपत्र को अंतर्राष्ट्रीय भार रेखा प्रमाणपत्र की वर्षगाँठ की तारीख के साथ समरेखित करते हुए अधिकतम बारह माह की अवधि के लिए नवीकृ त किया जा सके गा, परंतु यह कि संबंधित चक्र के अधीन ढाँचे एवं मशीनरी के सतत सर्वेक्षण के सभी मदों का, ड्राई-डॉक में रख-रखाव (ड्राई-डॉकिग) संबंधी सर्वेक्षण अपेक्षित मदों को छोड़कर, प्रमाणपत्र जारी किए जाने से पूर्व संतोषजनक रूप से सर्वेक्षण किया गया हो।
प्रमाणपत्र में ड्राई-डॉक में रख-रखाव (ड्राई-डॉकिग) संबंधी सर्वेक्षण अथवा जलमग्न सर्वेक्षण की अगली देय तारीख का स्पष्ट उल्लेख होगा तथा यदि ड्राई-डॉक में सर्वेक्षण अथवा ऐसे ड्राई-डॉक में रख-रखाव (ड्राई- डॉकिग) संबंधी सर्वेक्षण के स्थान पर जलमग्न सर्वेक्षण उपयु र्क्त पैरा 2.5 में उल्लिखित अधिकतम अंतरालों के भीतर पूर्ण नहीं किया जाता है, तो प्रमाणपत्र अमान्य हो जाएगा।
(2) इसके अतिरिक्त, भारत के तटवर्ती क्षेत्र में विशेष रूप से संचालित भारतीय विशेष व्यापार यात्री (एसटीपी) पोतों हेतु यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र, ऐसे पोत के ढाँचे एवं फिटिग्स के ड्राई-डॉक में रख- रखाव (ड्राई-डॉकिग) में अंतिम निरीक्षण (अन-डॉकिग सर्वेक्षण की तारीख) से अधिकतम बारह माह की अवधि के लिए, विशेष परिस्थितियों में, संबंधित प्रधान अधिकारी द्वारा जारी किया जा सके गा। इस मामले में विशेष परिस्थितियाँ वे होंगी जहाँ पोत किसी प्रमुख मरम्मत अथवा संशोधन के कारण पर्याप्त अवधि तक निष्क्रिय रहा हो अथवा सेवा से बाहर रहा हो, किन्तु इसमें प्रमाणपत्र को पूर्व में प्रदान किया गया कोई विस्तार सम्मिलित नहीं होगा। तथापि, ऐसे मामलों में एसटीपी पोतों के यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र को अन-डॉकिग सर्वेक्षण की तारीख से बारह माह से अधिक का कोई विस्तार अनुमत नहीं होगा तथा प्रमाणपत्र की विधिमान्यता को अगले अनुसूचित वाषिक यात्री पोत सर्वेक्षण द्वारा भार रेखा प्रमाणपत्र की 'वर्षगाँठ की तारीख' के साथ समरेखित किया जाएगा।
2.8. यथालागू अन्य सांविधिक सर्वेक्षण :
अन्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन अभिसमयों, जैसे कि जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय , अंतर्राष्ट्रीय टनभार अभिसमय, 1969, भार रेखा अभिसमय, संतुलन जल प्रबंधन अभिसमय, समुद्री जमाव-निरोधक प्रणाली अभिसमय तथा अन्य यथालागू अभिसमयों के अधीन यात्री पोतों तथा विशेष व्यापार यात्री पोतों का सर्वेक्षण एवं प्रमाणन निम्नलिखित विवरणानुसार किया जाएगा :
(1) मालवाहक पोत को सेवा में लगाए जाने से पूर्व अथवा प्रमाणपत्र पहली बार जारी किए जाने से पूर्व प्रारंभिक सर्वेक्षण;
48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](2) यथालागू तथा पैरा 8 के अधीन सारणी में उल्लिखित अनुसार, प्रमाणपत्र की प्रत्येक वर्षगाँठ की तारीख से तीन माह पूर्व अथवा पश्चात वाषिक सर्वेक्षण;
(3) यथालागू तथा पैरा 8 के अधीन सारणी में उल्लिखित अनुसार, प्रमाणपत्र की दूसरी अथवा तीसरी वर्षगाँठ की तारीख से तीन माह पूर्व अथवा पश्चात मध्यवर्ती सर्वेक्षण;
(4) महानिदेशक द्वारा विनिदिष्ट अंतरालों पर, किन्तु पाँच वर्ष से अधिक नहीं, नवीकरण सर्वेक्षण किया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जहाँ नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से तीन माह के भीतर पूर्ण किया जाता है, तब नया प्रमाणपत्र नवीकरण सर्वेक्षण की पूर्णता की तारीख से विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पाँच वर्ष से अधिक न होने वाली तारीख तक विधिमान्य होगा, अथवा यदि नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख के पश्चात पूर्ण किया जाता है, तब नया प्रमाणपत्र नवीकरण सर्वेक्षण की पूर्णता की तारीख से विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पाँच वर्ष से अधिक न होने वाली तारीख तक विधिमान्य होगा, अथवा जब नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से तीन माह से अधिक पूर्व पूर्ण किया जाता है, तब नया प्रमाणपत्र नवीकरण सर्वेक्षण की पूर्णता की तारीख से नवीकरण सर्वेक्षण की पूर्णता की तारीख से पाँच वर्ष से अधिक न होने वाली तारीख तक विधिमान्य होगा; और
(5) अवसर उत्पन्न होने पर तथा महानिदेशक द्वारा विनिश्चित किए जाने पर अतिरिक्त सर्वेक्षण।
2.9. आगे से, यात्री पोत अथवा विशेष व्यापार यात्री पोत के सभी सांविधिक प्रमाणपत्रों की वर्षगाँठ की तारीख, यथास्थिति, अंतर्राष्ट्रीय भार रेखा प्रमाणपत्र की 'वर्षगाँठ की तारीख' के साथ समरेखित की जाएगी।
2.10. सभी यात्री पोत स्वामियों अथवा प्रबंधकों को यथालागू सांविधिक सर्वेक्षणों हेतु आवेदन, विहित विडो अवधि के भीतर, अधिकारिता वाले वाणिज्यिक नौवहन विभाग के प्रधान अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। यह सर्वेक्षणों की समयबद्ध योजना एवं निष्पादन तथा सांविधिक प्रमाणपत्रों के जारी किए जाने को सक्षम बनाने हेतु आवश्यक है, जब तक कि इन सर्वेक्षणों की जिम्मेदारी विशेष रूप से किसी मान्यता प्राप्त संगठन को प्रत्यायोजित न की गई हो। तथापि, भार रेखा सर्वेक्षण एवं प्रमाणन के लिए, स्वामियों को उक्त प्रयोजन हेतु कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त संगठन से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करना अपेक्षित होगा।
3. अतिदेय सांविधिक सर्वेक्षण : यात्री पोतों के स्वामी अथवा प्रबंधक, निदिष्ट विडो अवधि के भीतर सांविधिक सर्वेक्षण कराने हेतु अधिकारिता वाले वाणिज्यिक नौवहन विभाग अथवा कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त संगठन को आवेदन करेंगे। यदि यात्री पोत के स्वामी अथवा प्रबंधक सर्वेक्षणों को विडो अवधि के बाहर कराना चाहते हों अथवा यदि सर्वेक्षण पहले से ही अतिदेय हों, तो वे पोत को सर्वेक्षण हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व महानिदेशक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेंगे।
4. सांविधिक प्रमाणपत्रों का विस्तार :
(1) किसी भी सांविधिक प्रमाणपत्र का वाणिज्यिक परिचालन के प्रयोजन हेतु उसकी विधिमान्यता अवधि से आगे विस्तार नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि प्रमाणपत्र की समाप्ति के समय यात्री पोत उस*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 49 पत्तन में नहीं है जहाँ उसका सर्वेक्षण किया जाना है, तो महानिदेशक यात्री पोत को उस पत्तन तक अपनी यात्रा पूर्ण करने की अनुमति देने के प्रयोजन हेतु, जहाँ उसका सर्वेक्षण किया जाना है, प्रमाणपत्र की विधिमान्यता अवधि को अधिकतम तीन माह तक बढ़ा सके गा।
(2) महानिदेशक, लोकहित में, पोत-स्वामी अथवा प्रबंधक के अनुरोध पर किसी विशेष व्यापार यात्री पोत के सांविधिक सर्वेक्षणों के विस्तार की अनुमति प्रदान कर सके गा। ऐसा विस्तार के वल सर्वेक्षण के माध्यम से पोत की स्थिति के समुचित सत्यापन, पुनविलोकन तथा मूल्यांकन के पश्चात विचारार्थ लिया जाएगा, जिसका क्षेत्राधिकार महानिदेशक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। सर्वेक्षण प्रशासन के सर्वेक्षक अथवा महानिदेशक द्वारा प्राधिकृ त मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा किया जाएगा। परंतु यह कि किसी भी परिस्थिति में सांविधिक प्रमाणपत्र का विस्तार अधिकतम तीन माह से अधिक नहीं किया जाएगा।
5. सांविधिक प्रमाणपत्रों के जारी किए जाने हेतु योजनाओं, आरेखों, पुस्तिकाओं एवं मैनुअलों का अनुमोदन:
(1) जहाज़ों के आधिकारिक रजिस्टर (भारत रजिस्ट्री) में ध्वज परिवर्तन से गुजर रहे किसी विद्यमान पोत के सांविधिक प्रमाणन के जारी किए जाने हेतु कोई भी योजना, आरेख, निर्देशिका अथवा पुस्तिका, महानिदेशक द्वारा अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी, यदि उसे किसी अन्य प्रशासन की ओर से यथालागू अभिसमय के अनुसार, कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा, अधिकारिता वाले वाणिज्यिक नौवहन विभाग अथवा मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा तीन माह की अल्पकालिक प्रमाणपत्र जारी करने पर विचार करने हेतु, विधिवत अनुमोदित किया गया हो। ऐसे पोतों के स्वामी अथवा प्रबंधक, अल्पकालिक प्रमाणपत्रों की विधिमान्यता अवधि के भीतर, सभी अपेक्षित योजनाएँ पुनविलोकन हेतु महानिदेशक द्वारा आदेश के माध्यम से प्राधिकृ त मान्यता प्राप्त संगठन को प्रस्तुत करेंगे तथा उक्त योजनाओं को पुनविलोकन एवं अनुमोदन हेतु महानिदेशक को प्रस्तुत करेंगे और अधिकारिता वाले वाणिज्यिक नौवहन विभाग अथवा मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा पूर्ण अवधि प्रमाणपत्र जारी किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे। स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे आरेख, पुस्तिकाएँ अथवा निर्देशिका पठनीय हों, अंग्रेज़ी भाषा में हों तथा संबंधित प्रलेखों के अनुसार अपेक्षित सभी सूचनाएँ सम्मिलित करते हों।
(2) ध्वज परिवर्तन की स्थिति में, भार रेखा से संबंधित योजनाओं, आरेखों, मैनुअलों एवं पुस्तिकाओं के अनुमोदन हेतु उपयु र्क्त प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। अपेक्षित सर्वेक्षणों के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने पर, उक्त प्रयोजन हेतु कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त संगठन पूर्ण-अवधि भार रेखा प्रमाणपत्र जारी करेगा।
(3) नवीन निमित पोतों के लिए भार रेखा के प्रारंभिक आवंटन हेतु, उक्त प्रयोजन के लिए कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त संगठन, यथालागू एवं अपेक्षित सभी योजनाओं, आरेखों, पुस्तिकाओं, मैनुअलों आदि का अनुमोदन करेगा तथा पूर्ण-अवधि भार रेखा प्रमाणपत्र जारी किए जाने हेतु प्रारंभिक सर्वेक्षण करेगा।
50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](4) नवीन निमित पोत से संबंधित कोई भी योजना, आरेख अथवा पुस्तिका, अधिनियम एवं अभिसमयों के अधीन यथालागू नियमों के अनुसार, विशेष रूप से सांविधिक प्रमाणन सेवाओं के प्रयोजन हेतु तथा योजनाओं को पुनविलोकन एवं अनुमोदन के लिए महानिदेशक को अग्रेषित करने हेतु, महानिदेशक द्वारा आदेश के माध्यम से प्राधिकृ त मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा पुनविलोकित की जाएगी।
(5) ध्वज परिवर्तन की स्थिति में, सांविधिक सर्वेक्षण करने वाला अधिकारिता वाला वाणिज्यिक नौवहन विभाग अथवा मान्यता प्राप्त संगठन, पूर्व ध्वज के अधीन जारी अंतर्राष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र के आधार पर, छह माह के लिए विधिमान्य अनंतिम अंतर्राष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र जारी करेगा। अधिकारिता वाला वाणिज्यिक नौवहन विभाग अथवा मान्यता प्राप्त संगठन, कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा किए गए टनभार अभिकलनों सहित इस अनंतिम प्रमाणपत्र को स्थायी अंतर्राष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र जारी किए जाने हेतु पोत के रजिस्ट्रार को अग्रेषित करेगा। तथापि, यदि टनभार अभिकलन कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा नहीं किए गए हों तथा अंतर्राष्ट्रीय टनभार अभिसमय, 1969 के उपबंधों के अनुसार न हों, तो अधिकारिता वाला वाणिज्यिक नौवहन विभाग अथवा महानिदेशक द्वारा आदेश के माध्यम से प्राधिकृ त मान्यता प्राप्त संगठन, वाणिज्य पोत परिवहन (पोत का टन भार मापन) नियम, 2026 के उपबंधों के अनुसार नवीन टनभार मापन करेगा। संशोधित टनभार अभिकलन, स्थायी अंतर्राष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र जारी किए जाने के प्रयोजन हेतु, अनंतिम अंतर्राष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र की विधिमान्यता अवधि के भीतर पोत के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए जाएँगे।
(6) नवीन निमित पोत के लिए, अधिकारिता वाला वाणिज्यिक नौवहन विभाग अथवा महानिदेशक द्वारा आदेश के माध्यम से प्राधिकृ त मान्यता प्राप्त संगठन, वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों का टन भार मापन) नियम, 2026 के उपबंधों के अनुसार टनभार मापन एवं अभिकलन करेगा। पूर्ण होने पर, टनभार विवरण, यथालागू, स्थायी अंतर्राष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र अथवा भारतीय टनभार प्रमाणपत्र जारी किए जाने हेतु पोत के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए जाएँगे।
6. छू टें :
किसी भी विद्यमान अथवा नवीन निमित यात्री पोत अथवा विशेष व्यापार यात्री पोत के लिए, सांविधिक प्रमाणपत्रों के जारी किए जाने हेतु संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों अथवा वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) के अधीन नियमों के उपबंधों के अनुसार प्रदान की जाने वाली किसी भी छू ट के लिए, ऐसे पोतों के स्वामियों अथवा प्रबंधकों को महानिदेशक को आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। आवेदन के साथ अधिकारिता वाले वाणिज्यिक नौवहन विभाग अथवा मान्यता प्राप्त संगठन की अनुशंसाएँ तथा अनुसूची में विहित यथालागू शुल्क संलग्न होगा। ऐसे अनुरोधों पर संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के उपबंधों के अनुरूप विचार किया जाएगा।
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 517. मास्टर द्वारा घोषणा :
सभी विशेष व्यापार यात्री पोत स्वामी, प्रबंधक अथवा अभिकर्ता, पोत के मास्टर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, विहित प्रारूप (प्ररूप-1) में मास्टर की घोषणा, पत्तन से प्रस्थान के कम-से-कम दो घंटे पूर्व, अधिकारिता वाले वाणिज्यिक नौवहन विभाग को प्रस्तुत करेंगे, जिसमें यह पुष्टि की जाएगी कि विशेष व्यापार यात्री पोत वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 123 की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है।
8. यात्री पोत हेतु प्रमाणपत्रों तथा यथालागू सर्वेक्षणों की सूची :
| अभिसमय का नाम प्रमाणपत्र का नाम अधिकतम विधिमान्यता | सर्वेक्षण का प्रकार | टिप्पणियां | |||||
| प्रारंभ | वाषिक/आवधिक | मध्यवर्ती | नवीकरण | ||||
| टनभार मापन अभिसमय, 1969 | अंतर्राष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र | कोई नहीं | हां | नहीं | नहीं | नहीं | चौबीस मीटर लंबाई एवं उससे अधिक |
| टनभार मापन अभिसमय, 1969 | भारतीय टनभार प्रमाणपत्र | कोई नहीं | हां | नहीं | नहीं | नहीं | सभी भारतीय पोत संलग्न नहीं है |
| भार र ेखा अभिसमय | अंतर्राष्ट्रीय भार र ेखा प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हां | हां | नहीं | हां | सकल टनभार अथवा उससे अधिक वाले सभी विद्यमान पोत तथा चौबीस मीटर अथवा उससे अधिक ल ंबाई वाले नवीन पोत |
| भारतीय भार र ेखा प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हां | हां | नहीं | हां | सभी भारतीय पोत जो अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में संलग्न नहीं हैं | |
| समुद्र में जीवन की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1974 | यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र | बारह मास | हां | नहीं | नहीं | हां | सभी यात्री पोत |
| जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिसम, 1973 जैसा कि 1978 के नयाचार द्वारा स ंशोधित (एम ए आर पी ओ एल 73/78) | अंतर्राष्ट्रीय तेल प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हां | हां | हां | हां | चार सौ सकल टनभार एवं उससे अधिक |
| भारतीय तेल प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हां | हां | हां | हां | अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में संलग्न नहीं होने वाले चार सौ सकल टनभार एवं उससे अधिक के पोत | |
| अंतर्राष्ट्रीय मल-जल प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हां | नहीं | नहीं | हां | चार सौ सकल टनभार एवं उससे अधिक अथवा पंद्रह से अधिक व्यक्तियों को ल े जाने हेतु प्रमाणित | |
| भारतीय मल-जल प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हां | नहीं | नहीं | हां | अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में संलग्न नहीं होने वाले चार सौ सकल टनभार एवं उससे अधिक अथवा पंद्रह से अधिक व्यक्तियों को ल े जाने हेतु प्रमाणित पोत | |
| अंतर्राष्ट्रीय वायु प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हां | हां | हां | हां | चार सौ सकल टनभार (जी टी) एवं उससे अधिक | |
| भारतीय वायु प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हां | हां | हां | हां | अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में संलग्न नहीं हाने वाले चार सौ सकल टनभार एवं उससे अधिक के पोत | |
| अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता प्रमाणपत्र | कोई नहीं | हां | नहीं | नहीं | नहीं | चार सौ सकल टनभार एवं उससे अधिक | |
| पोतों में हानिकारक ए ंटी- फाउलिग प्रणालियों के नियंत्रण पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय | अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जमाव- निरोधक प्रणाली प्रमाणपत्र | समुद्री जमाव- निरोधक प्रणाली क े नवीकरण अथवा प्रतिस्थापन तक | हां | नहीं | नहीं | नहीं | चार सौ सकल टनभार एवं उससे अधिक |
| भारतीय समुदी् जमाव- निरोधक प्रणाली प्रमाणपत्र | समुद्री जमाव- निरोधक प्रणाली क े नवीकरण अथवा प्रतिस्थापना तक | हां | नहीं | नहीं | नहीं | अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में संलग्न नहीं होने वाले चार सौ सकल टनभार एवं उससे अधिक के पोत | |
| संतुलन जल प्रबंधन अभिसमय | अंतर्राष्ट्रीय संतुलन ज प्रबंधन प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हां | हां | हां | हां | चार सौ सकल टनभार एवं उससे अधिक |
| संतुलन जल प्रबंधन अभिसमय | भारतीय संतुलन जल प्रबंधन प्रमाणपत्र | पांच वर्ष | हां | हां | हां | हां | अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में संलग्न नहीं होने वाले चार सौ सकल टनभार एवं उससे अधिक के पोत |
09. प्रमाणपत्रों एवं प्ररूपों के प्रारूप :
(1) सभी अभिसमय प्रमाणपत्र संगठन द्वारा विनिदिष्ट प्रारूप में जारी किए जाएँगे।
(2) अन्य सभी प्रमाण पत्र और प्ररूप, जो इस अनुसूची में विनिदिष्ट नहीं हैं, संबंधित नियमों में निर्धारित प्रारूप में जारी किए जाएंगे। प्ररूप-I मास्टर द्वारा घोषणा54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्ररूप-I
मास्टर द्वारा घोषणा
| पोत का विवरण | |||
| पोत का नाम | आधिकारिक संख्या | पोत का पंजीकरण | यात्रा की अभिप्रेत अवधि |
| वाणिज्य पोत परिवहन (यात्री पोतों का संनिर्माण, अग्नि उपस्कर और सर्वेक्षण) नियम, 2026 के अधीन यात्री पोत का वर्ग | यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र की विधिमान्यता | आरोहरण पत्तन | ग ंतव्य पत्तन |
यात्री सूची के अनुसार
| वर्ग (के बिन अथवा बर्थ) | वयस्क | बालक | शिशु | |||
| 12 वर्ष एवं उससे अधिक | 1 से 12 वर्ष के बीच | |||||
| प ुरुष | महिला | प ुरुष | महिला | |||
| क े बिन | ||||||
| बर्थ | ||||||
| क ु ल पीएएक्स |
पोत पर वास्तविक यात्री : शिशु :
| चालक-दल विवरण | |||||||
| अधिकारी | कनिष्ठ अधिकारी | डेक चालक- दल | इ ंजन चालक- दल | सैलून चालक- दल | अतिरिक्त कामिक | क ैं टीन कर्मचारी | क ु ल |
प्रस्थान के समय पोत पर कु ल व्यक्तियों की संख्या :
शिशु
अधोहस्ताक्षरी, मास्टर के पद में, तथा वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 123 के अधीन विहित अपेक्षाओं के अनुपालन में, यह पुष्टि करता है कि-
1. यह पोत उपयु र्क्त अधिनियम के अनुसार यात्री पोत की परिभाषा के अंतर्गत आता है।
2. इस पोत में सुरक्षित नौवहन हेतु सुरक्षित मैनिग दस्तावेज़ के अनुसार प्रमाणित अधिकारियों एवं नाविकों की पर्याप्त उपलब्धता है।
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 553. इस पोत में यात्रियों एवं पोत पर चालक-दल हेतु उत्तम गुणवत्ता एवं पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री तथा ताज़ा जल उपलब्ध है और उन्हें उपयुक्त परिस्थितियों में संग्रहित किया गया है।
4. इस पोत में यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं के अनुरूप उपयुक्त आवास व्यवस्था है।
5. पोत पर उपलब्ध बंकर एवं ताज़ा जल की मात्रा निम्नलिखित है :-
(क) ईंधन :
(ख) ताज़ा जल :
तथा पोत को उसके अगले आपूति पत्तन तक ले जाने हेतु पर्याप्त है।
6. पोत के सभी यथालागू विधिमान्य प्रमाणपत्र मेरी अभिरक्षा में हैं तथा प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षित किए जाने पर प्रस्तुत किए जाएँगे।
7. मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, पोत पर ऐसा कोई माल नहीं है, जो अपनी मात्रा, गुणवत्ता, प्रकृ ति अथवा भंडारण की विधि के कारण बर्थयुक्त यात्रियों के स्वास्थ्य अथवा सुरक्षा पर प्रतिकू ल प्रभाव डालने की संभावना रखता हो।
8. पोत पर्याप्त बुलवर्क तथा दोहरे शामियाने से युक्त है, जो ऊपरी (मौसम) डेक के यात्रियों को मौसम से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं।
9. पोत पर नियमों के अनुसार आवश्यक चिकित्सालय एवं औषधियाँ उपलब्ध हैं।
10. उक्त अधिनियम द्वारा अपेक्षित पूर्ण स्थान, उपयु र्क्त बर्थयुक्त यात्रियों हेतु मध्य डेक तथा ऊपरी (मौसम) डेक पर आबंटित किया गया है।
तारीख :
मास्टर56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
अनुसूची-3
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखें]
उच्च गति जलयानों का सर्वेक्षण एवं प्रमाणन।
1. प्रयोज्यता :
इस अनुसूची में अंतविष्ट उपबंध निम्नलिखित पर लागू होंगे ;
(1) यात्री उच्च गति जलयान; तथा
(2) पाँच सौ सकल टनभार (500 जीटी) एवं उससे अधिक के मालवाहक जलयान।
2. परिभाषा :
उच्च गति जलयान : "उच्च गति जलयान" ऐसा जलयान है जो मीटर प्रति सेकं ड में अधिकतम गति 3.7 VA0.1667 के बराबर अथवा उससे अधिक प्राप्त करने में सक्षम हो, जहाँ : v = अभिकल्पित जलरेखा के अनुरूप विस्थापन का आयतन (m3), उन जलयानों को छोड़कर जिनका ढाँचा गैर-विस्थापन अवस्था में ग्राउं ड इफे क्ट से उत्पन्न वायुगतिकीय बलों द्वारा जल सतह से पूर्णतः ऊपर समथित रहता है।
3. उच्च गति जलयान संहिता के अधीन सर्वेक्षण एवं प्रमाणन :
(1) प्रत्येक जलयान निम्नलिखित विनिदिष्ट सर्वेक्षणों के अधीन होगा :
(i) जलयान को सेवा में लगाए जाने से पूर्व अथवा प्रमाणपत्र पहली बार जारी किए जाने से पूर्व प्रारंभिक सर्वेक्षण।
(ii) महानिदेशक द्वारा विनिदिष्ट अंतरालों पर, किन्तु पाँच वर्ष से अधिक नहीं, नवीकरण सर्वेक्षण। यदि नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति से तीन माह के भीतर पूर्ण किया जाता है, तो नया प्रमाणपत्र विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पाँच वर्ष तक विधिमान्य होगा। यदि नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति के पश्चात पूर्ण किया जाता है, तो नया प्रमाणपत्र विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पाँच वर्ष तक विधिमान्य होगा। यदि नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से तीन माह से अधिक पूर्व पूर्ण किया जाता है, तो नया प्रमाणपत्र नवीकरण सर्वेक्षण की पूर्णता की तारीख से नवीकरण सर्वेक्षण की पूर्णता की तारीख से पाँच वर्ष से अधिक न होने वाली तारीख तक विधिमान्य होगा; और
(iii) प्रमाणपत्र की प्रत्येक वर्षगाँठ की तारीख से तीन माह पूर्व अथवा पश्चात आवधिक सर्वेक्षण; तथा
(iv) परिस्थितियों के अनुसार सामान्य अथवा आंशिक अतिरिक्त सर्वेक्षण, किसी घटना के परिणामस्वरूप जलयान में हुई मरम्मत अथवा ऐसे दोष के पाए जाने के पश्चात किया जाएगा, जिनमें से कोई भी जलयान की सुरक्षा अथवा संरचना, उपकरणों, फिटिग्स, व्यवस्थाओं एवं सामग्रियों की दक्षता अथवा पूर्णता को प्रभावित करता हो, तथा जैसा कि महानिदेशक द्वारा विनिश्चित किया जाए।
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 57(2) प्रारंभिक सर्वेक्षण में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-
(i) भार, पर्यावरण, गति तथा प्रचालन क्षमता के संबंध में किए गए अनुमानों एवं प्रस्तावित सीमाओं का मूल्यांकन;
(ii) अभिकल्प की सुरक्षा का समर्थन करने वाले आँकड़ों का मूल्यांकन, जो यथोचित रूप से अभिकलनों, परीक्षणों एवं ट्रायल से प्राप्त किए गए हों;
(iii) उच्च गति नौका संहिता द्वारा अपेक्षित विफलता प्रकार एवं प्रभाव विश्लेषण;
(iv) जलयान के साथ उपलब्ध कराए जाने वाले विभिन्न मैनुअलों की पर्याप्तता की जाँच; तथा
(v) संरचना, सुरक्षा उपकरणों, रेडियो संस्थापनाओं तथा अन्य उपकरणों, फिटिग्स, व्यवस्थाओं एवं सामग्रियों का पूर्ण निरीक्षण ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उच्च गति जलयान संहिता की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं, संतोषजनक स्थिति में हैं तथा उस सेवा के लिए उपयुक्त हैं जिसके लिए जलयान अभिप्रेत है।
(3) नवीकरण एवं आवधिक सर्वेक्षणों में संरचना का पूर्ण निरीक्षण सम्मिलित होगा, जिसमें जलयान के निचले बाहरी भाग एवं संबंधित मदें, सुरक्षा उपस्कर, रेडियो संस्थापनाएँ तथा प्रारंभिक सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षित अन्य उपस्कर सम्मिलित होंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उच्च गति जलयान संहिता की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं तथा अभिप्रेत सेवा हेतु संतोषजनक स्थिति में हैं।
(4) जलयान के निचले भाग का निरीक्षण जलयान को जल से बाहर निकालकर, क्षतिग्रस्त अथवा समस्या-ग्रस्त क्षेत्रों के निकट परीक्षण हेतु उपयुक्त परिस्थितियों में किया जाएगा।
(5) अधिकारिता वाला वाणिज्यिक नौवहन विभाग अथवा कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त संगठन, निदिष्ट विडो अवधि के भीतर यथालागू सर्वेक्षण करेगा। यदि जलयान के स्वामी अथवा प्रबंधक विडो अवधि के बाहर सर्वेक्षण प्रारंभ करना चाहते हैं अथवा यदि सांविधिक सर्वेक्षण अतिदेय हैं, तो ऐसे सर्वेक्षण प्रारंभ करने से पूर्व महानिदेशालय से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेंगे।
(6) अधिकारिता वाला वाणिज्यिक नौवहन विभाग अथवा कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त संगठन, यथास्थिति, विद्यमान पूर्ण-अवधि प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि हेतु उच्च गति जलयान सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी कर सके गा अथवा सर्वेक्षण के संतोषजनक पूर्ण होने पर प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन कर सके गा।
तथापि, उच्च गति जलयान सुरक्षा प्रमाणपत्र की विधिमान्यता, जलयान के वर्ग प्रमाणपत्र की विधिमान्यता तक सीमित की जा सकती है अथवा यह वर्गीकरण समाज अथवा मान्यता प्राप्त संगठन के सर्वेक्षण चक्र के साथ समकालिक हो सकती है, यदि उच्च गति जलयान संहिता की सभी यथालागू अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया हो।
58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](7) सभी यात्री उच्च गति नौका सर्वेक्षण एवं प्रमाणन, महानिदेशक द्वारा विशेष निर्देश जारी किए जाने के अभाव में, विशेष रूप से अधिकारिता वाले वाणिज्यिक नौवहन विभाग द्वारा किए जाएँगे।
4. उच्च गति जलयान परिचालन अनुज्ञा :
(1) जलयान वाणिज्यिक रूप से परिचालित नहीं किया जाएगा जब तक कि उच्च गति जलयान सुरक्षा प्रमाणपत्र के अतिरिक्त उच्च गति जलयान परिचालन अनुज्ञा जारी एवं विधिमान्य न हो।
(2) जलयान, उच्च गति जलयान परिचालन अनुज्ञा के विधिमान्य न होने पर भी पारगमन यात्राएँ कर सके गा, परंतु यह कि जलयान यात्रियों अथवा माल के साथ वाणिज्यिक रूप से परिचालित न हो रहा हो। तथापि, ऐसे यात्राओं हेतु जलयान के स्वामी अथवा प्रबंधक महानिदेशक से अनुमति प्राप्त करेंगे।
(3) उच्च गति जलयान परिचालन अनुज्ञा, अधिकारिता वाले वाणिज्यिक नौवहन विभाग द्वारा अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि हेतु जारी की जाएगी तथा प्रत्येक वर्षगाँठ की तारीख से तीन माह पूर्व अथवा पश्चात आवधिक रूप से पुनविलोकित एवं पृष्ठांकित की जाएगी, ताकि जलयान के परिचालन की निम्नलिखित एवं विहित शर्तों के अनुपालन को प्रमाणित किया जा सके , और यह उच्च गति जलयान संहिता के अध्याय 18 में विनिदिष्ट मार्ग परिचालन निर्देशिका में अंतविष्ट सूचनाओं के आधार पर तैयार की जाएगी :
(i) जलयान का परिचालन करने वाली कं पनी का प्रबंधन गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से उसके परिचालन एवं अनुरक्षण पर कठोर नियंत्रण रखता है;
(ii) प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि अभिप्रेत मार्ग पर प्रयुक्त विशिष्ट प्रकार के जलयान का परिचालन करने हेतु के वल अहित व्यक्तियों को ही नियोजित किया जाए;
(iii) वह दूरी तथा वे अत्यंत प्रतिकू ल अभिप्रेत परिस्थितियाँ, जिनमें उच्च गति जलयान परिचालन की अनुमति है, परिचालन सीमाएँ अधिरोपित करके सीमित की जाएँगी;
(iv) उच्च गति जलयान संहिता के उपबंधों का समुचित ध्यान रखते हुए, जलयान हर समय किसी आश्रय स्थल की युक्तियुक्त निकटता में रहेगा;
(v) जलयान के परिचालन क्षेत्र के भीतर पर्याप्त संचार सुविधाएँ, मौसम पूर्वानुमान एवं अनुरक्षण सुविधाएँ उपलब्ध होंगी;
(vi) अभिप्रेत परिचालन क्षेत्र में उपयुक्त बचाव सुविधाएँ तत्परता से उपलब्ध होंगी।
5. मार्ग परिचालन निर्देशिका :
उच्च गति जलयान का स्वामी अथवा प्रबंधक, उच्च गति जलयान संहिता के अध्याय 18 के अनुसार अनुमोदन हेतु मार्ग परिचालन निर्देशिका अधिकारिता वाले वाणिज्यिक नौवहन विभाग को प्रस्तुत करेगा।
6. अन्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन अभिसमयों के अधीन सर्वेक्षण एवं प्रमाणन :
अन्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन अभिसमयों-जैसे कि जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, अंतर्राष्ट्रीय टनभार अभिसमय, 1969, समुद्री जमाव-निरोधक प्रणाली अभिसमय तथा अन्य यथालागू अभिसमयों-के अधीन यात्री अथवा मालवाहक उच्च गति नौकाओं (HSC) का सर्वेक्षण एवं*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 59 प्रमाणन, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) के अधीन बनाए गए संबंधित नियमों के उपबंधों तथा उच्च गति जलयान संहिता 1994 अथवा 2000 में दिए गए विवरणानुसार, जलयान के प्रमाणन आधार पर निर्भर करते हुए, किया जाएगा।
(1) जलयान को सेवा में लगाए जाने से पूर्व अथवा प्रमाणपत्र पहली बार जारी किए जाने से पूर्व प्रारंभिक सर्वेक्षण;
(2) प्रमाणपत्र की प्रत्येक वर्षगाँठ की तारीख से तीन माह पूर्व अथवा पश्चात वाषिक सर्वेक्षण;
(3) प्रमाणपत्र की दूसरी अथवा तीसरी वर्षगाँठ की तारीख से तीन माह पूर्व अथवा पश्चात मध्यवर्ती सर्वेक्षण;
(4) महानिदेशक द्वारा विनिदिष्ट अंतरालों पर, किन्तु पाँच वर्ष से अधिक नहीं, नवीकरण सर्वेक्षण;
यदि नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति से तीन माह के भीतर पूर्ण किया जाता है, तो नया प्रमाणपत्र विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पाँच वर्ष तक विधिमान्य होगा। यदि नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति के पश्चात पूर्ण किया जाता है, तो नया प्रमाणपत्र विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पाँच वर्ष तक विधिमान्य होगा। यदि नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से तीन माह से अधिक पूर्व पूर्ण किया जाता है, तो नया प्रमाणपत्र नवीकरण सर्वेक्षण की पूर्णता की तारीख से नवीकरण सर्वेक्षण की पूर्णता की तारीख से पाँच वर्ष से अधिक न होने वाली तारीख तक विधिमान्य होगा; और
(5) अवसर उत्पन्न होने पर तथा महानिदेशक द्वारा विनिश्चित किए जाने पर अतिरिक्त सर्वेक्षण।
(6) सभी यात्री उच्च गति जलयान स्वामी अथवा प्रबंधक,अपेक्षित सांविधिक सर्वेक्षणों हेतु आवेदन विहित समय-सीमा के भीतर अधिकारिता वाले वाणिज्यिक नौवहन विभाग को प्रस्तुत करेंगे। इससे सर्वेक्षणों की योजना एवं निष्पादन तथा आवश्यक सांविधिक प्रमाणपत्रों के जारी किए जाने हेतु पर्याप्त समय सुनिश्चित होता है-जब तक कि इन सर्वेक्षणों की जिम्मेदारी विशेष रूप से किसी मान्यता प्राप्त संगठन को प्रत्यायोजित न की गई हो।
7. सांविधिक प्रमाणपत्रों के जारी किए जाने हेतु योजनाओं, आरेखों, मैनुअलों एवं पुस्तिकाओं का अनुमोदन:
(1) जहाज़ों के आधिकारिक रजिस्टर (भारत रजिस्ट्री) में ध्वज परिवर्तन से गुजर रहे किसी विद्यमान उच्च गति जलयान के सांविधिक प्रमाणन के जारी किए जाने हेतु कोई भी योजना, आरेख, निर्देशिका अथवा पुस्तिका, महानिदेशक द्वारा अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी, यदि उसे किसी अन्य प्रशासन की ओर से यथालागू अभिसमय के अनुसार, कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा,अधिकारिता वाले वाणिज्यिक नौवहन विभाग अथवा मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा तीन माह की अल्पकालिक प्रमाणपत्र जारी करने पर विचार करने हेतु, विधिवत अनुमोदित किया गया हो। ऐसे जलयानों के स्वामी अथवा प्रबंधक, अल्पकालिक प्रमाणपत्रों की विधिमान्यता अवधि के भीतर, सभी अपेक्षित योजनाएँ पुनविलोकन हेतु महानिदेशक द्वारा आदेश के माध्यम से प्राधिकृ त मान्यता प्राप्त60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] संगठन को प्रस्तुत करेंगे तथा उक्त योजनाओं को पुनविलोकन एवं अनुमोदन हेतु महानिदेशक को प्रस्तुत करेंगे और अधिकारिता वाले वाणिज्यिक नौवहन विभाग अथवा मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा पूर्ण-अवधि प्रमाणपत्र जारी किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे। स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे आरेख, पुस्तिकाएँ अथवा निर्देशिका पठनीय हों, अंग्रेज़ी भाषा में हों तथा संबंधित प्रलेखों के अनुसार अपेक्षित सभी सूचनाएँ सम्मिलित करते हों।
(2) नवीन निमित पोत से संबंधित कोई भी योजना, आरेख अथवा पुस्तिका, अधिनियम एवं अभिसमयों के अधीन यथालागू नियमों के अनुसार, विशेष रूप से सांविधिक प्रमाणन सेवाओं के प्रयोजन हेतु तथा योजनाओं को पुनविलोकन एवं अनुमोदन के लिए महानिदेशक को अग्रेषित करने हेतु, महानिदेशक द्वारा आदेश के माध्यम से प्राधिकृ त मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा पुनविलोकित की जाएगी।
(3) ध्वज परिवर्तन की स्थिति में, सांविधिक सर्वेक्षण करने वाला अधिकारिता वाला वाणिज्यिक नौवहन विभाग अथवा मान्यता प्राप्त संगठन, पूर्व ध्वज के अधीन जारी अंतर्राष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र के आधार पर, छह माह के लिए विधिमान्य अनंतिम अंतर्राष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र जारी करेगा। अधिकारिता वाला वाणिज्यिक नौवहन विभाग अथवा मान्यता प्राप्त संगठन, कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा किए गए टनभार अभिकलनों सहित इस अनंतिम प्रमाणपत्र को स्थायी अंतर्राष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र जारी किए जाने हेतु जलयान के रजिस्ट्रार को अग्रेषित करेगा। तथापि, यदि टनभार अभिकलन कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा नहीं किए गए हों तथा अंतर्राष्ट्रीय टनभार अभिसमय, 1969 के उपबंधों के अनुसार न हों, तो अधिकारिता वाला वाणिज्यिक नौवहन विभाग अथवा महानिदेशक द्वारा आदेश के माध्यम से प्राधिकृ त मान्यता प्राप्त संगठन, वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों का टन भार मापन) नियम, 2026 के उपबंधों के अनुसार नवीन टनभार मापन करेगा। संशोधित टनभार अभिकलन, स्थायी अंतर्राष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र जारी किए जाने के प्रयोजन हैतु, अनंतिम अंतर्राष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र की विधिमान्यता अवधि के भीतर जलयान के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए जाएँगे।
(4) नवीन निमित जलयान के लिए, अधिकारिता वाला वाणिज्यिक नौवहन विभाग अथवा महानिदेशक द्वारा आदेश के माध्यम से प्राधिकृ त मान्यता प्राप्त संगठन, वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों का टन भार मापन) नियम, 2026 के उपबंधों के अनुसार टनभार मापन एवं अभिकलन करेगा। पूर्ण होने पर, टनभार विवरण, यथालागू, स्थायी अंतर्राष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र अथवा भारतीय टनभार प्रमाणपत्र जारी किए जाने हैतु जलयान के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए जाएँगे।
8. प्रमाणपत्रों एवं प्ररूपों के प्रारूप :
(1) सभी अभिसमय प्रमाणपत्र संगठन द्वारा विनिदिष्ट प्रारूप में जारी किए जाएँगे।
(2) अन्य सभी प्रमाणपत्र एवं प्ररूप संबंधित नियमों में विहित प्रारूप में जारी किए जाएँगे।
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 61अनुसूची-4
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखें]
गतिशील अपतटीय खुदाई इकाइयों का सर्वेक्षण एवं प्रमाणन
1. प्रयोज्यता :
इस अनुसूची में अंतविष्ट उपबंध सभी गतिशील अपतटीय खुदाई इकाईयों पर लागू होंगे।
2. परिभाषा :
गतिशील अपतटीय खुदाई इकाई अथवा इकाई ऐसा पोत है जो समुद्रतल के नीचे स्थित संसाधनों, जैसे द्रव अथवा गैसीय हाइड्रोकार्बन, गंधक अथवा नमक के अन्वेषण अथवा दोहन हेतु खुदाई परिचालन करने में सक्षम हो, जैसा कि गतिशील अपतटीय खुदाई इकाइयों के निर्माण एवं उपस्कर संहिता में विनिदिष्ट है, जिसे आगे गतिशील अपतटीय खुदाई इकाई संहिता कहा गया है।
3. गतिशील अपतटीय खुदाई इकाई संहिता के अधीन सर्वेक्षण एवं प्रमाणन :
1) प्रत्येक इकाई निम्नलिखित विनिदिष्ट सर्वेक्षणों के अधीन होगी :
(क) इकाई को सेवा में लगाए जाने से पूर्व अथवा प्रमाणपत्र पहली बार जारी किए जाने से पूर्व प्रारंभिक सर्वेक्षण;
(ख) महानिदेशक द्वारा विनिदिष्ट अंतरालों पर, किन्तु पाँच वर्ष से अधिक नहीं, नवीकरण सर्वेक्षण किया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जहाँ नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से तीन माह के भीतर पूर्ण किया जाता है, तब नया प्रमाणपत्र नवीकरण सर्वेक्षण की पूर्णता की तारीख से विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पाँच वर्ष से अधिक न होने वाली तारीख तक विधिमान्य होगा, अथवा यदि नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख के पश्चात पूर्ण किया जाता है, तब नया प्रमाणपत्र विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पाँच वर्ष तक विधिमान्य होगा। यदि नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से तीन माह से अधिक पूर्व पूर्ण किया जाता है, तो नया प्रमाणपत्र नवीकरण सर्वेक्षण की पूर्णता की तारीख से नवीकरण सर्वेक्षण की पूर्णता की तारीख से पाँच वर्ष से अधिक न होने वाली तारीख तक विधिमान्य होगा;
(ग) प्रमाणपत्र की दूसरी वर्षगाँठ की तारीख से तीन माह पूर्व अथवा पश्चात अथवा तीसरी वर्षगाँठ की तारीख से तीन माह पूर्व अथवा पश्चात मध्यवर्ती सर्वेक्षण, जो वाषिक सर्वेक्षणों में से एक के स्थान पर किया जाएगा;
(घ) प्रमाणपत्र की प्रत्येक वर्षगाँठ की तारीख से तीन माह पूर्व अथवा पश्चात वाषिक सर्वेक्षण;
62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](ङ) गतिशील अपतटीय खुदाई इकाई सुरक्षा प्रमाणपत्र की किसी भी पाँच वर्षीय विधिमान्यता अवधि के दौरान न्यूनतम दो ड्राई-डॉक में रख-रखाव (ड्राई-डॉकिग) संबंधी सर्वेक्षण। किसी भी दो निरीक्षणों के मध्य समयांतराल छत्तीस माह से अधिक नहीं होगा। तथापि, यदि प्रमाणपत्र की समाप्ति के समय गतिशील अपतटीय खुदाई इकाई उस स्थान पर नहीं है जहाँ उसका सर्वेक्षण किया जाना है, तो महानिदेशक प्रमाणपत्र की विधिमान्यता अवधि का विस्तार कर सकता है, किन्तु ऐसा विस्तार के वल इकाई को उस स्थान तक जाने की अनुमति देने के प्रयोजन हेतु दिया जाएगा जहाँ उसका सर्वेक्षण किया जाना है, और के वल उन्हीं मामलों में जहाँ ऐसा करना उपयुक्त एवं युक्तियुक्त प्रतीत हो। किसी भी प्रमाणपत्र का विस्तार तीन माह से अधिक की अवधि के लिए नहीं किया जाएगा, तथा जिस इकाई को ऐसा विस्तार प्रदान किया गया हो, वह उस स्थान पर पहुँचने के पश्चात जहाँ उसका सर्वेक्षण किया जाना है, के वल ऐसे विस्तार के आधार पर नया प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना उस स्थान को छोड़ने की अधिकारी नहीं होगी। नवीकरण सर्वेक्षण पूर्ण होने पर, नया प्रमाणपत्र उस तारीख तक विधिमान्य होगा जो विस्तार प्रदान किए जाने से पूर्व विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पाँच वर्ष से अधिक न हो। सभी गतिशील अपतटीय खुदाई इकाइयों हेतु मध्यवर्ती डॉकिग के लिए, महानिदेशक के अनुमोदन के अधीन, ड्राई-डॉक में रख-रखाव (ड्राई-डॉकिग) संबंधी सर्वेक्षण के स्थान पर जलमग्न सर्वेक्षण की अनुमति दी जा सकती है, यदि गतिशील अपतटीय खुदाई इकाई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संकल्प ए.1207(34)-सामंजस्यीकृ त सर्वेक्षण एवं प्रमाणन का समन्वित तंत्र, 2025 के अधीन सर्वेक्षण दिशानिर्देश - तथा कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित वर्गीकरण समाज अथवा मान्यता प्राप्त संगठन की यथालागू अपेक्षाओं का अनुपालन करती हो ;
(च) गतिशील अपतटीय खुदाई इकाई संहिता प्रमाणपत्र की वर्षगाँठ की तारीख से तीन माह पूर्व अथवा पश्चात रेडियो स्टेशन सर्वेक्षण, अधिकारिता वाले वाणिज्यिक नौवहन विभाग अथवा मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा आवधिक सर्वेक्षण के रूप में किया जाएगा; तथा
(छ) अवसर उत्पन्न होने पर तथा महानिदेशक द्वारा विनिश्चित किए जाने पर अतिरिक्त सर्वेक्षण।
2) अधिकारिता वाला वाणिज्यिक नौवहन विभाग अथवा कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त संगठन, यथालाग सर्वेक्षण के संतोषजनक पूर्ण होने पर, विद्यमान पूर्ण-अवधि प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि हेतु गतिशील अपतटीय खुदाई इकाई सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी कर सके गा अथवा प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन कर सके गा। तथापि, गतिशील अपतटीय खुदाई इकाई सुरक्षा प्रमाणपत्र की विधिमान्यता, इकाई के वर्ग प्रमाणपत्र की विधिमान्यता तक सीमित की जा सकती है अथवा यह वर्गीकरण समाज अथवा मान्यता प्राप्त संगठन के सर्वेक्षण चक्र के साथ समकालिक हो सकती है, जैसा कि नवीन निमित अथवा ध्वज परिवर्तन की स्थिति में गतिशील अपतटीय खुदाई इकाई के प्रारंभिक सर्वेक्षण के दौरान यथालागू हो।
3) गतिशील अपतटीय खुदाई इकाई के स्वामी अथवा प्रबंधक, निदिष्ट विडो अवधि के भीतर अपेक्षित सर्वेक्षण कराने हेतु अधिकारिता वाले वाणिज्यिक नौवहन विभाग अथवा कें द्रीय सरकार द्वारा*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 63 अधिसूचित मान्यता प्राप्त संगठन को आवेदन करेंगे। तथापि, यदि स्वामी अथवा प्रबंधक विनिदिष्ट विडो अवधि के बाहर सर्वेक्षण प्रारंभ एवं पूर्ण करना चाहते हैं अथवा यदि सर्वेक्षण अतिदेय हैं, तो उन्हें अनुमत समय- सीमा से परे ऐसे अतिदेय सर्वेक्षण कराने हेतु महानिदेशक से पूर्व सहमति प्राप्त करनी होगी।
4) मध्यवर्ती सर्वेक्षण हेतु, गतिशील अपतटीय खुदाई इकाई का स्वामी अथवा प्रबंधक, अपेक्षित शुल्क सहित आवेदन उस अधिकारिता वाले वाणिज्यिक नौवहन विभाग को प्रस्तुत करेगा जिसके अधिकार क्षेत्र में इकाई परिचालित हो रही है, यदि इकाई का सर्वेक्षण एवं प्रमाणन विशेष रूप से मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा किया जा रहा हो। सर्वेक्षण के संतोषजनक पूर्ण होने पर, वाणिज्यिक नौवहन विभाग गतिशील अपतटीय खुदाई इकाई सुरक्षा प्रमाणपत्र के मध्यवर्ती निरीक्षण हेतु प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन कर सके गा। यदि गतिशील अपतटीय खुदाई इकाई संपूर्ण विडो अवधि के दौरान के वल विदेशी अपतटीय तेल क्षेत्रों में परिचालित हो रही हो, तो स्वामी अथवा प्रबंधक मध्यवर्ती निरीक्षण कराने हेतु सीधे मान्यता प्राप्त संगठन से संपर्क कर सके गा। मध्यवर्ती सत्यापन गतिशील अपतटीय खुदाई इकाई सुरक्षा प्रमाणपत्र की दूसरी एवं तीसरी वर्षगाँठ की तारीख के मध्य किया जाएगा।
5) स्व-प्रणोदित मोबाइल अपतटीय ड्रिलिग इकाइयों के मामले में, समुद्र में जीवन की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1974, यथासंशोधित, के अधीन सर्वेक्षण एवं प्रमाणन से संबंधित अपेक्षाएँ, यथालागू गतिशील अपतटीय खुदाई इकाई संहिता, 1989 अथवा 2009 की अपेक्षाओं के अतिरिक्त लागू होंगी।
4. अन्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन सम्मेलनों के तहत सर्वेक्षण और प्रमाणन:
अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन के अन्य कन्वेंशनों के तहत मोबाइल अपतटीय ड्रिलिग यूनिट का सर्वेक्षण और प्रमाणन - जैसे कि जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (एमएआरपीओएल), अंतर्राष्ट्रीय टन भार सम्मेलन, 1969 (आईटीसी-1969), लोडलाइन कन्वेंशन, गिट्टी जल प्रबंधन सम्मेलन, एंटी-फाउलिग सिस्टम कन्वेंशन और लागू होने वाले किसी भी अन्य कन्वेंशन के तहत उन संबंधित सम्मेलनों के प्रावधानों के अनुसार जैसा लागू हो, किया जाना चाहिए।
(1) इकाई को सेवा में रखने से पहले या पहली बार प्रमाण पत्र जारी करने से पहले एक प्रारंभिक सर्वेक्षण;
(2) प्रमाण पत्र की प्रत्येक वर्षगांठ की तारीख से पहले या बाद में तीन महीने के भीतर एक वाषिक सर्वेक्षण;
(3) प्रमाण पत्र की दूसरी या तीसरी वर्षगांठ की तारीख से पहले या बाद में तीन महीने के भीतर एक मध्यवर्ती सर्वेक्षण;
(4) महानिदेशक द्वारा निदिष्ट अंतराल पर एक नवीकरण सर्वेक्षण, लेकिन पांच वर्ष से अधिक नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां नवीकरण सर्वेक्षण मौजूदा प्रमाण पत्र की समाप्ति तिथि से तीन महीने के भीतर पूरा हो गया है, नया प्रमाण पत्र नवीनीकरण सर्वेक्षण के पूरा होने की तारीख से मौजूदा प्रमाण64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] पत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष से अधिक नहीं की तारीख तक वैध होगा या नवीकरण सर्वेक्षण की समाप्ति तिथि के बाद पूरा हो गया है। मौजूदा प्रमाण पत्र, नया प्रमाण पत्र, नवीकरण सर्वेक्षण के पूरा होने की तारीख से मौजूदा प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष से अधिक की तारीख तक वैध नहीं होगा, या नवीकरण सर्वेक्षण मौजूदा प्रमाण पत्र की समाप्ति तिथि से तीन महीने से अधिक पहले पूरा हो गया है, नया प्रमाण पत्र नवीनीकरण सर्वेक्षण के पूरा होने की तारीख से पांच वर्ष से अधिक की तारीख तक वैध होना चाहिए। नवीनीकरण सर्वेक्षण के पूरा होने की तारीख, और;
(5) जैसा कि महानिदेशक द्वारा निर्णय लिया गया है, अवसर पर एक अतिरिक्त सर्वेक्षण किया जाता है।
(6) सभी जहाज मालिकों या प्रबंधकों को सभी लागू सांविधिक सर्वेक्षणों के लिए क्षेत्राधिकार वाले मर्कें टाइल समुद्री विभाग या कें द्र सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त संगठन को निदिष्ट खिड़की अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यह समय पर योजना, सर्वेक्षणों का निष्पादन और वैधानिक प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करने के लिए है।
(7) उक्त प्रयोजन के लिए के न्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा प्रारंभिक अथवा नवीकरण लोड लाइन सर्वेक्षण और पूर्णावधि लोड लाइन प्रमाण-पत्र जारी करना कार्य किया जाएगा। वाषक लोड लाइन सर्वेक्षण के न्द्र सरकार के किसी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा किया जा सकता है। वाषिक लोड लाइन सर्वेक्षणों के संतोषजनक समापन पर मान्यता प्राप्त संगठन वाषिक लोड लाइन सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए लोड लाइन प्रमाण-पत्र का अनुमोदन कर सकता है। इसके अलावा, संबंधित मान्यता प्राप्त संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोड लाइन सर्वेक्षणों के रिकॉर्ड को अद्यतन करने के लिए एक आदेश के माध्यम से महानिदेशक द्वारा वाषिक लोड लाइन सर्वेक्षणों की रिपोर्ट शीघ्रता से एक अधिकृ त मान्यता प्राप्त संगठन को भेजी जाए।
5. सांविधिक प्रमाणपत्रों के जारी किए जाने हेतु योजनाओं, आरेखों, मैनुअलों एवं पुस्तिकाओं का अनुमोदन:
(1) जहाज़ों के आधिकारिक रजिस्टर (भारत रजिस्ट्री) में ध्वज परिवर्तन से गुजर रही किसी विद्यमान गतिशील अपतटीय खुदाई इकाई के सांविधिक प्रमाणन के जारी किए जाने हेतु कोई भी योजना, आरेख, निर्देशिका अथवा पुस्तिका, महानिदेशक द्वारा अनुमोदित मानी जाएगी, यदि उसे किसी अन्य ध्वज राज्य प्रशासन की ओर से कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया हो। ऐसे मामलों में महानिदेशक अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संगठन से किसी अतिरिक्त अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु यह कि संबंधित मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा प्रदान की गई सांविधिक निरीक्षण एवं प्रमाणन सेवाओं के दौरान, जीवन की सुरक्षा अथवा पर्यावरण संरक्षण को प्रभावित करने वाले, यथालागू राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रलेखों से किसी महत्वपूर्ण विचलन की सूचना न दी गई हो। पंजीकरण प्राधिकारी, किसी योजना, आरेख, निर्देशिका अथवा पुस्तिका को महानिदेशक द्वारा अनुमोदित माने जाने के लिए उपयु र्क्त कारणों को समुचित रूप से अभिलिखित करेगा। स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे आरेख, पुस्तिकाएँ अथवा निर्देशिका पठनीय हों, अंग्रेज़ी भाषा में हों तथा संबंधित लिखत के अनुसार अपेक्षित सभी सूचनाएँ सम्मिलित करते हों।
(2) भारतीय रजिस्ट्री में ध्वज परिवर्तन हेतु गतिशील अपतटीय खुदाई इकाई के सांविधिक सर्वेक्षण करने वाले मान्यता प्राप्त संगठन यह पुष्टि करेंगे कि सभी संबंधित योजनाएँ, आरेख, पुस्तिकाएँ एवं*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 65 निर्देशिका, कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा विधिवत अनुमोदित हैं। ये दस्तावेज़ सामान्यतः अधिनियम के अधीन यथालागू नियमों, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों, संहिताओं तथा इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन एवं महानिदेशक द्वारा जारी किसी भी दिशानिर्देश अथवा नोटिस का अनुपालन करेंगे। ऐसा अनुपालन संबंधित सांविधिक प्रमाणपत्र जारी किए जाने से पूर्व सुनिश्चित किया जाएगा। पहचानी गई किसी भी अननुपालना अथवा कमी को त्वरित सुधार हेतु लिखित रूप में सूचित किया जाएगा तथा किसी भी स्थिति में सुधार अवधि तीन माह से अधिक नहीं होगी।
(3) गतिशील अपतटीय खुदाई इकाई के ध्वज परिवर्तन की स्थिति में, भार रेखा से संबंधित योजनाओं, आरेखों, मैनुअलों एवं पुस्तिकाओं के अनुमोदन हेतु उपयु र्क्त प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। अपेक्षित सर्वेक्षणों के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने पर, उक्त प्रयोजन हेतु कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त संगठन पूर्ण-अवधि भार रेखा प्रमाणपत्र जारी करेगा।
(4) नई निर्माण मोबाइल अपतटीय ड्रिलिग इकाई के लिए लोड लाइन के प्रारंभिक अभिन्यास के लिए, उक्त प्रयोजन के लिए कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त संगठन जैसा अपेक्षित और लागू हो सभी योजनाओं, रेखाचित्रों, पुस्तिकाओं, नियमावली आदि को मंजूरी देगा और पूर्ण अवधि लोड लाइन प्रमाण पत्र जारी करने की दिशा में प्रारंभिक सर्वेक्षण करें।
(5) किसी नए निमित मोबाइल अपतटीय ड्रिलिग इकाई से संबंधित किसी भी योजना, ड्राइंग या पुस्तिका को कानूनी प्रमाणन सेवाओं के प्रयोजन से विशेष रूप से कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। प्रत्येक अनुमोदित दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से उस अधिकृ त व्यक्ति का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर और तारीख प्रदशित होनी चाहिए जिसने इसे प्रमाणित किया है। यदि इनमें से कोई भी विवरण गायब है या अपठनीय है, तो संबंधित मान्यता प्राप्त संगठन का स्थानीय प्रतिनिधि ऐसे दस्तावेजों की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए उत्तरदायी होगा।
(6) ध्वज में परिवर्तन की स्थिति में, कानूनी सर्वेक्षण करने वाला मान्यता प्राप्त संगठन पिछले ध्वज के अधीन जारी अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाण पत्र के आधार पर छह मास के लिए वैध एक अनंतिम अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाण पत्र न्यता प्राप्त संगठन इस अनंतिम प्रमाण पत्र को
)आईटीसी (जारी करेगा। मा
, कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा किए गए टन भार गणना के साथ, स्थायी अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जलयान के रजिस्ट्रार को भेजेगा। तथापि, यदि टन भार की गणना कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा नहीं की गई है और अंतर्राष्ट्रीय टन भार सम्मेलन, 1969 (आईटीसी-1969) के उपबंधों के अनुसार नहीं की गई है, तो महानिदेशक द्वारा आदेश के माध्यम से अधिकृ त मान्यता प्राप्त संगठन वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों का टन भार मापन) नियम, 2026 के उपबंधों के अनुसार एक नया टन भार माप करेगा। स्थायी अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए संशोधित टन भार की गणना अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाण पत्र की वैधता अवधि के भीतर जलयान के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी।
(7) एक नए निर्माण मोबाइल अपतटीय ड्रिलिग इकाई के लिए, अधिकार क्षेत्र वाले वाणिज्य पोत परिवहन या महानिदेशक द्वारा आदेश के माध्यम से अधिकृ त मान्यता प्राप्त संगठन, वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों का टन भार मापन) नियम, 2026 के उपबंधों के अनुसार टन भार माप और गणना करेगा। पूरा होने पर, टन भार विवरण को स्थायी अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाण पत्र (आईटीसी) या भारतीय टन भार प्रमाण पत्र, जैसा भी लागू हो, जारी करने के लिए जलयान के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा।
66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]6. शुष्क डॉकिग, आज्ञापक कानूनी सर्वेक्षण और प्रमाण पत्र का विस्तार :
(1) वाणिज्यिक प्रचालन के प्रयोजन से किसी भी कानूनी प्रमाण पत्र को उसकी वैधता से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तथापि, यदि एक मोबाइल अपतटीय ड्रिलिग इकाई उस बंदरगाह में नहीं है जहाँ सर्वेक्षण का समय प्रमाणपत्र की समाप्ति पर किया जाना है, तो महानिदेशक प्रमाणपत्र की वैधता को अधिकतम तीन मास की अवधि के लिए बढ़ा सकता है। यह विस्तार के वल जलयान को उस बंदरगाह तक अपनी यात्रा पूरी करने की अनुमति देने के लिए दिया जाता है जहां सर्वेक्षण किया जाएगा।
(2) तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, नवीकरण या डॉकिग सर्वेक्षण का विस्तार के वल समुद्र में जीवन की सुरक्षा )एसओएलएएस( , लोड लाइन, जलयानों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय
)एमएआरपीओएल (या किसी अन्य लागू अभिसमय , साथ ही अधिनियम के अधीन लागू नियमों के उपबंधों के अनुसार ही दिया जाएगा। ऐसे आवेदन शीर्ष प्रबंधन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन
)आईएसएम (कोड के अधीन
या कं पनी के अभिहित व्यक्ति आशोर
)डीपीए (द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे।
7. छू ट:
(1) जब मोबाइल अपतटीय ड्रिलिग इकाई का अधिग्रहण किया जाता है जो नई नहीं बनी है, तो सुसंगत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुसार पिछले ध्वज राज्य प्रशासन द्वारा दी गई कोई भी छू ट तीन मास की अवधि के लिए, या पिछले ध्वज के अधीन ऐसी छू ट की मूल समाप्ति तारीख तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगी और मान्यता प्राप्त संगठन महानिदेशक को सूचना के साथ तदनुसार छू ट जारी करेगा।
यदि इस अवधि से परे ऐसी छू ट की वैधता के विस्तार की अपेक्षा है, तो कं पनी वतर्मान वैधता अवधि के भीतर महानिदेशक को आवेदन करेगी। आवेदन के साथ मान्यता प्राप्त संगठन की सिफारिशें होनी चाहिए और इसमें विहित शुल्क शामिल होना चाहिए।
पिछले ध्वज द्वारा दी गई विद्यमानअ छू ट की वैधता के लिए और सुसंगत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुसार, मान्यता प्राप्त संगठन सहमति के लिए महानिदेशक को विवरण भेजेगा, जिससे महानिदेशक या मान्यता प्राप्त संगठन भारतीय ध्वज के अधीन छू ट जारी कर सके गा।
(2) नई निमित मोबाइल अपतटीय ड्रिलिग इकाई के लिए, कानूनी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सुसंगत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुसार दी जाने वाली किसी भी छू ट के लिए ऐसे जलयानों के स्वामियों या प्रबंधकों को महानिदेशक को आवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी। आवेदन के साथ मान्यता प्राप्त संगठन की सिफारिशें और विहित शुल्क के अनुसार लागू शुल्क होना चाहिए। ऐसे अनुरोधों पर संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के उपबंधों के अनुसार विचार किया जाएगा।
(8) प्रमाणपत्रों और प्ररूपो के प्रारूप:
1. सभी अभिसमय प्रमाणपत्र संगठन द्वारा विनिदिष्ट प्रारूप में जारी किए जाएंगे।
2. अन्य सभी प्रमाण पत्र और प्ररूप जो इस अनुसूची में विनिदिष्ट नहीं हैं, संबंधित नियमों में विहित प्रारूप में जारी किए जाएंगे*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 67
अनुसूची -5
[नियम 4 के उप-नियम (1) देखें]
भारतीय तटीय जलयानों का सर्वेक्षण और प्रमाणन
1. लागू होना :
इस अनुसूची में निहित उपबंध भारतीय तटीय जलयानों के सर्वेक्षण और प्रमाणन पर लागू होंगे, जो इस प्रकार के , आकार और परिचालन सीमा के हैं, जैसा कि वाणिज्य पोत अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 301 के अधीन एक आदेश के माध्यम से महानिदेशक द्वारा विनिदिष्ट किया जा सकता है।
परंतु ऐसे जलयान विशेष रूप से तटीय जल के भीतर प्रचालन में लगे हुए हैं।
2. सर्वेक्षण और प्रमाणन :
(1) हल, बंद उपकरण, मशीनरी, जीवन रक्षक उपकरण, प्रदूषण निवारण उपकरण और उपाय, रेडियो प्रतिष्ठान और अन्य उपकरण नीचे विनिदिष्ट सर्वेक्षणों के अधीन होने चाहिए:
(i) एक प्रारंभिक सर्वेक्षण, भारतीय तटीय जलयान सुरक्षा प्रमाणपत्र की प्रत्येक वर्षगांठ की तारीख से तीन मास पहले या बाद में किया जाएगा;
(ii) भारतीय तटीय जलयान सुरक्षा प्रमाणपत्र की दूसरी या तीसरी वर्षगांठ की तारीख से तीन मास पहले या बाद में एक वाषिक सर्वेक्षण किया जाएगा;
(iii) भारतीय तटीय जलयान सुरक्षा प्रमाणपत्र की दूसरी या तीसरी वर्षगांठ की तारीख से तीन मास पहले या बाद में एक मध्यवर्ती सर्वेक्षण किया जाएगा;
(iv) महानिदेशक द्वारा विनिदिष्ट अंतराल पर नवीनीकरण सर्वेक्षण किया जाएगा, जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होगा। यदि नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति से तीन मास पहले पूरा हो जाता है, तो नया प्रमाणपत्र विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष के लिए वैध होगा। यदि नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाण पत्र की समाप्ति के बाद पूरा किया जाता है, तो नया प्रमाण पत्र विद्यमान प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष के लिए वैध होगा, या नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख से तीन मास से अधिक पहले पूरा किया जाता है, तो नया प्रमाण पत्र नवीकरण सर्वेक्षण पूरा होने की तारीख से पांच वर्ष से अधिक नहीं होने वाली तारीख तक वैध होना चाहिए। और;
(v) एक अतिरिक्त सर्वेक्षण, जो अवसर के अनुसार आयोजित किया जाएगा, और ऐसे समय और ऐसी रीति से जो महानिदेशक द्वारा विहित की जाएगी।
68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](2) भारतीय तटीय जलयान सुरक्षा प्रमाण पत्र की वैधता की पांच वर्ष की अवधि के दौरान तटीय जलयान के तल के बाहर कम से कम दो निरीक्षण किए जाने चाहिए, परंतु ऐसे किसी भी दो निरीक्षणों के बीच का अंतराल छत्तीस मास से अधिक न हो। पंद्रह वर्ष से कम अवधि के तटीय जलयानों के मामले में, बंद-सकिट टेलीविजन (सीसीटीवी) का उपयोग करके मध्यवर्ती ड्राई डॉकिग सर्वेक्षण को इन-वाटर सर्वेक्षण के रूप में किया जा सकता है। पंद्रह वर्ष से अधिक अवधि के तटीय जलयानों के लिए मध्यवर्ती डॉकिग के लिए ड्राई-डॉकिग के बदले में इन-वाटर सर्वेक्षण की भी अनुमति दी जा सकती है, जो महानिदेशक की मंजूरी के अधीन है और यह उपबंध है कि पोत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संकल्प ए.1207(34) -सर्वेक्षण और प्रमाणन की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएसएससी), 2025 के अधीन सर्वेक्षण दिशानिर्देशों का अनुपालन करें। साथ ही वर्गीकरण सोसायटी या कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त संगठन की लागू अपेक्षाओं का भी अनुपालन करे
(3) तटीय जलयान के स्वामी या प्रबंधक, विहित समय सीमा के भीतर सर्वेक्षण करने के लिए अधिकार क्षेत्र वाले वाणिज्य समुद्री विभाग या कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी मान्यता प्राप्त संगठन को आवेदन करेंगे। यदि स्वामी या प्रबंधक विडो अवधि के बाहर सर्वेक्षण शुरू करने और पूरा करने का आशय रखता है, या यदि कानूनी सर्वेक्षण पुराना हैं, तो ऐसे सर्वेक्षण शुरू करने से पहले महानिदेशक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए ।
(4) तटीय जलयानों के स्वामी या प्रबंधक भारतीय तटीय जलयान सुरक्षा प्रमाणपत्र और भारतीय तटीय जलयान प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र के मध्यवर्ती सर्वेक्षण के लिए विहित विडो अवधि के भीतर एक सुविधाजनक बंदरगाह पर अधिकार क्षेत्र वाले वाणिज्य समुद्री विभाग को पोत प्रस्तुत करेंगे। यह अपेक्षा वहां लागू होती है जहां जलयान के प्रारंभिक या नवीकरण सर्वेक्षण किए गए थे, और प्रमाण पत्र कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित एक मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा जारी किए गए थे ।
(5) भारतीय तटीय जलयान सुरक्षा प्रमाणपत्र या भारतीय तटीय जलयान प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र, जैसा भी लागू हो, सुसंगत सर्वेक्षण के संतोषजनक समापन पर अधिकार क्षेत्र वाले वाणिज्य समुद्री विभाग या मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा जारी या पृष्ठांकित किया जाएगा।
(6) भारतीय तटीय जलयान सुरक्षा प्रमाणपत्र और भारतीय तटीय जलयान प्रदूषण प्रमाणपत्र की वैधता पूर्ण अवधि वर्ग प्रमाणपत्र की वैधता तक सीमित की जा सकती है या वर्ग सर्वेक्षण चक्र के साथ मेल खाती है, जैसा भी लागू हो ।
(7) ) बॉयलरों का समय समय पर पांच वर्ष के विशेष सर्वेक्षण चक्र के दौरान कम से कम दो आंतरिक निरीक्षण किया जाना आवश्यक है; और ऐसे किसी भी दो आंतरिक निरीक्षणों के बीच का अंतराल छत्तीस मास से अधिक नहीं होना चाहिए। भारतीय तटीय जलयान सुरक्षा प्रमाणपत्र सर्वेक्षण के प्रारंभिक या नवीनीकरण के साथ संयोजन में आंतरिक निरीक्षण में से एक और अन्य मध्यवर्ती भारतीय तटीय जलयान सुरक्षा प्रमाणपत्र सर्वेक्षण के साथ। बाहरी या दृश्य निरीक्षण वाषिक या मध्यवर्ती या नवीकरण या प्रारंभिक सर्वेक्षण के संयोजन में वाषिक रूप से किया जाता है।
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 693. कानूनी प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए योजनाओं, रेखाचित्रों, नियमावली और पुस्तिकाओं का अनुमोदन:
(1)भारतीय रजिस्ट्री में ध्वज परिवर्तन से गुजर रहे विद्यमान जलयान के कानूनी प्रमाणन के लिए किसी भी योजना, रेखाचित्र, नियमावली या पुस्तिका को महानिदेशक द्वारा अनुमोदित माना जाएगा यदि ऐसा दस्तावेज किसी अन्य ध्वज राज्य प्रशासन की ओर से कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किया गया है। इन मामलों में महानिदेशक या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संगठन से आगे की मंजूरी की अपेक्षा नहीं है, परंतु संबंधित आरओ द्वारा प्रदान की गई कानूनी निरीक्षण और प्रमाणन सेवाओं के दौरान जीवन की सुरक्षा या पर्यावरण की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले लागू राष्ट्रीय उपकरणों से कोई महत्वपूर्ण विचलन रिपोर्ट न की जाए। पंजीकरण प्राधिकारी महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किसी भी योजना, ड्राइंग, नियमावली या बुकलेट को उचित रूप से रिकॉर्ड करेगा। स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे चित्र या पुस्तिकाएं या नियमावली सुपाठ्य हों और अंग्रेजी भाषा में हों और सुसंगत उपकरण के अनुसार अपेक्षित सभी जानकारी शामिल हो ।
(2) भारतीय रजिस्ट्री में ध्वज के परिवर्तन के लिए कानूनी सर्वेक्षण करने वाले मान्यता प्राप्त संगठन इस बात की पुष्टि करेंगे कि सभी सुसंगत योजनाएं, चित्र, पुस्तिकाएं और नियमावली कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित हैं। ये दस्तावेज आम तौर पर अधिनियम के अधीन लागू नियमों और इस संबंध में महानिदेशक द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशानिर्देश या नोटिस का अनुपालन करेंगे। संबंधित कानूनी प्रमाणपत्र जारी करने से पहले ऐसी अनुपालन सुनिश्चित की जाएगी। पहचान की गई किसी भी गैर-अनुपालन या कमी को तत्काल सुधार के लिए लिखित में सूचित किया जाना चाहिए, और किसी भी मामले में सुधार की अवधि तीन मास से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
(3) किसी नए निमित जलयान से संबंधित कोई भी योजना, ड्राइंग, नियमावली या पुस्तिका को कानूनी प्रमाणन सेवाओं के प्रयोजन से विशेष रूप से महानिदेशक द्वारा आदेश के माध्यम से अधिकृ त मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। प्रत्येक अनुमोदित दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से उस अधिकृ त व्यक्ति का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर और तारीख प्रदशित होनी चाहिए जिसने इसे प्रमाणित किया है। यदि इनमें से कोई भी विवरण गायब है या अपठनीय है, तो संबंधित मान्यता प्राप्त संगठन का स्थानीय प्रतिनिधि ऐसे दस्तावेजों की प्रामाणिकता और सत्यता को प्रमाणित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।
(4) ध्वज में परिवर्तन की स्थिति में, कानूनी सर्वेक्षण करने वाला मान्यता प्राप्त संगठन पिछले ध्वज के अधीन जारी अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाण पत्र के आधार पर छह मास के लिए वैध एक अनंतिम अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाण पत्र (आईटीसी) जारी करेगा। मान्यता प्राप्त संगठन इस अनंतिम प्रमाण पत्र को, कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा किए गए टन भार गणना के साथ, स्थायी अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जलयान के रजिस्ट्रार को भेजेगा। तथापि, यदि टन भार की गणना किसी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा नहीं की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय टन भार अभिसमय, 1969 (आईटीसी-1969) के उपबंधों के अनुसार नहीं की जाती है, तो महानिदेशक द्वारा आदेश के माध्यम से अधिकृ त मान्यता प्राप्त संगठन वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों का टन भार मापन) नियम, 2026 के उपबंधों के अनुसार एक नया टन भार माप करेगा। स्थायी अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाण पत्र70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] जारी करने के प्रयोजन के लिए संशोधित टन भार की गणना अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाण पत्र की वैधता अवधि के भीतर जलयान के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी।
(5) नए निर्माण जलयान के लिए, अधिकार क्षेत्र वाला वाणिज्य समुद्री विभाग या महानिदेशक द्वारा आदेश के माध्यम से अधिकृ त मान्यता प्राप्त संगठन, वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों का टन भार मापन) नियम, 2026 के उपबंधों के अनुसार टन भार माप और गणना करेगा। पूरा होने पर, टन भार विवरण को स्थायी अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाण पत्र (आईटीसी) या भारतीय टन भार प्रमाण पत्र, जैसा भी लागू हो, जारी करने के लिए जलयान के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा।
4. शुष्क डॉकिग, टेल शाफ्ट, आज्ञापक कानूनी सर्वेक्षण और प्रमाणपत्रों का विस्तार :
(1) वाणिज्यिक प्रचालन के प्रयोजन से किसी कानूनी प्रमाण पत्र को उसकी वैधता से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तथापि, यदि कोई पोत उस बंदरगाह में नहीं है जहाँ सर्वेक्षण किया जाना है, तो प्रमाण पत्र की समाप्ति के समय, महानिदेशक प्रमाण पत्र की वैधता को अधिकतम तीन मास की अवधि के लिए बढ़ा सकता है। यह विस्तार के वल जलयान को उस बंदरगाह तक अपनी यात्रा पूरी करने की अनुमति देने के लिए दिया जाता है जहां सर्वेक्षण किया जाएगा।
(2) आपवादिक परिस्थितियों में, नवीनीकरण या डॉकिग सर्वेक्षण का विस्तार के वल लागू नियमों के उपबंधों के अनुसार ही दिया जाएगा। ऐसे आवेदन शीर्ष प्रबंधन द्वारा सुरक्षा प्रबंधन के अधीन या कं पनी के अभिहित व्यक्ति (डीपीए) द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे।
(3) वाणिज्यिक कारणों से या अपर्याप्त अग्रिम योजना के कारण महानिदेशक सर्वेक्षण विस्तार नहीं दे सकते हैं। विस्तार का अनुरोध करने के लिए, जलयान स्वामियों को मेहनती और समय पर योजना प्रयासों को प्रदशित करने वाले स्पष्ट दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करना होगा। सामान्य पत्राचार, जैसे कि नियमित ड्राई-डॉक बुकिग पत्र, पर्याप्त नहीं होंगे। यदि महानिदेशक संतुष्ट हैं कि स्वामियों ने ड्राई-डॉक को सुरक्षित करने के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाए, कितु अपने नियंत्रण से परे कारणों से ऐसा करने में असमर्थ रहे, तो एक मास के विस्तार पर विचार किया जा सकता है। यह निम्नलिखित के अधीन है:
(क) वर्गीकरण सोसायटी द्वारा संतोषजनक फ्लोट सर्वेक्षण, और
(ख) विस्तार अवधि के लिए जलयान की समुद्र-अहर्ता का वर्ग प्रमाणन।
(ग) आपवादिक मामलों में, निम्नलिखित के बाद दो मास तक का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है:
(i) वर्ग या मान्यता प्राप्त संगठन की उपस्थिति में पानी के नीचे बंद-सकिट टेलीविजन सर्वेक्षण,
(ii) अन्य फ्लोट सर्वेक्षणों की प्रगति की समीक्षा, और
(iii) भारत या विदेश में ड्राई-डॉकिग प्राप्त करने के निरंतर प्रयासों का प्रमाण।
(4) विस्तार की मंजूरी की गारंटी नहीं है, और महानिदेशक अनुरोधों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि योजना अपर्याप्त मानी जाती है या यदि जलयान की स्थिति असंतोषजनक है।
(5) सर्वेक्षण विस्तार की त्वरित प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारतीय तटीय जलयान जो बीस वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं, निम्नलिखित शर्तों के अधीन इस प्रक्रिया के लिए पात्र होंगे:
(क) जलयान में कोई लंबित या पुराना वर्ग / कानूनी सर्वेक्षण नहीं होना चाहिए और प्रमाणन को प्रभावित करने वाली कोई बकाया वर्ग सिफारिशें या शर्तें नहीं होनी चाहिए;
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 71(ख) जलयान का वतर्मान प्रमाणन अवधि के दौरान प्रदर्शन और रखरखाव का इतिहास संतोषजनक होना चाहिए;
(ग) जलयान में कोई महत्वपूर्ण संशोधन या क्षति मरम्मत नहीं की जानी चाहिए जिसके लिए अतिरिक्त सर्वेक्षण की अपेक्षा हो;
(घ) जलयान में तीन से अधिक क्लास की स्थिति (सीओसी) नहीं होनी चाहिए, और उन क्लास की स्थिति में से किसी को भी पहले विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए;
(ङ) कं पनी के पिछले दो लगातार घरेलू दस्तावेज़ अनुपालन (डीडीओसी) संपरीक्षा में कोई बड़ी गैर- अनुरूपता नहीं होनी चाहिए;
(च) कं पनी ने फ्लैग स्टेट निरीक्षण (एफएसआई) कमियों के लिए विस्तार का अनुरोध नहीं किया है और जलयान को हिरासत में नहीं लिया गया है;
(छ) पोत किसी समुद्री दुर्घटना में शामिल नहीं होना चाहिए; और
(ज) दो डॉकिग के बीच अधिकतम अनुमेय अवधि छत्तीस मास से अधिक नहीं होनी चाहिए;
ऐसे जलयानों के स्वामी या प्रबंधक, उपयु र्क्त अपेक्षा ओं का अनुपालन करने वाले सभी सहायक दस्तावेजों के साथ, महानिदेशक द्वारा आदेश के माध्यम से अधिकृ त एक मान्यता प्राप्त संगठन को आवेदन प्रस्तुत करेंगे। मान्यता प्राप्त संगठन एक मास की अवधि के लिए सर्वेक्षणों के विस्तार पर विचार करेगा - डॉकिग सर्वेक्षण और टेल शाफ्ट सर्वेक्षण सहित - और अपनी रिपोर्ट महानिदेशक को दो मास तक के विस्तार पर विचार करने के लिए भेजेगा, कितु विद्यमान पूर्ण अवधि के प्रमाणपत्रों की समाप्ति की तारीख से कु ल तीन मास से अधिक नहीं। तथापि, एक मास से अधिक समय तक सर्वेक्षण का विस्तार, जलयान को पतवार और उसके उपांगों, प्रोपेलर और पतवार के अंडर वाटर निरीक्षण से गुजरने की अपेक्षा की जाती है, मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा संतोषजनक बंद-सकिट टेलीविजन निरीक्षण द्वारा।
5. प्रमाण-पत्रों और प्ररूपो के प्रारूप:
सभी प्रमाण-पत्र और प्ररूप महानिदेशक द्वारा जारी किए गए संबंधित नियमों, आदेश या नोटिस में विहित प्रारूप में जारी किए जाएंगे।
72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]अनुसूची– 6
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखें]
भारतीय नदी समुद्र जलयानों का सर्वेक्षण और प्रमाणन
1. लागू होना:
इस अनुसूची में निहित उपबंध भारतीय नदी समुद्री जलयानों के सर्वेक्षण और प्रमाणन पर लागू होंगे, जो इस प्रकार के , आकार और परिचालन सीमा के हैं, जैसा कि वाणिज्य पोत अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 301 के अधीन एक आदेश के माध्यम से महानिदेशक द्वारा विनिदिष्ट किया जा सकता है।
परंतु ऐसे जलयान विशेष रूप से तटीय जल के भीतर प्रचालन में लगे हुए हैं।
2. सर्वेक्षण और प्रमाणन:
(1) हल, बंद करने वाले उपकरण, मशीनरी, जीवन रक्षक उपकरण, प्रदूषण निवारण उपकरण और उपाय, रेडियो स्थापना और अन्य उपकरण नीचे विनिदिष्ट सर्वेक्षणों के अधीन होने चाहिए:
(i) नदी-समुद्री जलयान को सेवा में रखने से पहले एक प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जाएगा;
(ii) महा निदेशक द्वारा विनिदिष्ट अंतराल पर एक नवीकरण सर्वेक्षण किया जाएगा, जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होगा। यदि नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति से तीन मास पहले पूरा हो जाता है, तो नया प्रमाणपत्र विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष के लिए वैध होगा।
यदि विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति के बाद नवीनीकरण सर्वेक्षण पूरा हो जाता है, तो नया प्रमाणपत्र विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष के लिए वैध होगा, या नवीनीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति तारीख से तीन मास से अधिक पहले पूरा किया जाता है, तो नया प्रमाणपत्र नवीनीकरण सर्वेक्षण पूरा होने की तारीख से पांच वर्ष से अधिक नहीं होने वाली तारीख तक वैध होना चाहिए। नवीनीकरण सर्वेक्षण पूरा होने की तारीख से; और;
(iii) भारतीय नदी- समुद्री जलयान सुरक्षा प्रमाणपत्र की दूसरी या तीसरी वर्षगांठ की तारीख से तीन मास पहले या बाद में एक मध्यवर्ती सर्वेक्षण किया जाएगा;
(iv) भारतीय नदी- समुद्री जलयान सुरक्षा प्रमाणपत्र की प्रत्येक वर्षगांठ की तारीख से तीन मास पहले या बाद में एक वाषिक सर्वेक्षण किया जाएगा; और
(v) एक अतिरिक्त सर्वेक्षण, जो अवसर के अनुसार किया जाएगा, और ऐसे समय और ऐसी रीति से किया जाएगा जैसा कि महानिदेशक द्वारा विहित किया जाएगा।
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 73(2) भारतीय नदी- समुद्री जलयान सुरक्षा प्रमाण पत्र की वैधता की पांच वर्ष की अवधि के दौरान नदी- समुद्र जलयान के तल के बाहर के कम से कम दो निरीक्षण किए जाएंगे, परंतु ऐसे दो निरीक्षणों के बीच का अंतराल छत्तीस मास से अधिक न हो। पंद्रह वर्ष से कम आयु के नदी-समुद्र जलयानों के मामले में, मध्यवर्ती ड्राई डॉकिग सर्वेक्षण बंद सकिट टेलीविजन का उपयोग करके एक इन-वाटर सर्वेक्षण हो सकता है।
(3) नदी-समुद्र जलयान के स्वामी या प्रबंधक, अधिकार क्षेत्र वाले वाणिज्य समुद्री विभाग या कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त संगठन (आरओ) को विनिदिष्ट अवधि के भीतर सर्वेक्षण करने के लिए आवेदन करेंगे। यदि स्वामी या प्रबंधक विडो अवधि के बाहर सर्वेक्षण शुरू करने या पूरा करने का आशय रखते हैं, या यदि कानूनी सर्वेक्षण पुराना हैं, तो ऐसे सर्वेक्षण शुरू करने से पहले महानिदेशक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।
(4) नदी-समुद्री जलयानों के स्वामी या प्रबंधक नदी -समुद्री जलयान सुरक्षा प्रमाण पत्र के मध्यवर्ती सर्वेक्षण के लिए अपने जलयान को विनिदिष्ट अवधि के भीतर सुविधाजनक बंदरगाह पर अधिकार क्षेत्र वाले वाणिज्य समुद्री विभाग को प्रस्तुत करेंगे। यह अपेक्षा वहां लागू होती है जहां जलयान के प्रारंभिक या नवीकरण सर्वेक्षण किए गए थे और प्रमाण पत्र कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित एक मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा जारी किए गए थे।
(5) भारतीय नदी-समुद्र पोत सुरक्षा प्रमाण पत्र संबंधित सर्वेक्षण के संतोषजनक समापन पर अधिकार क्षेत्र वाले वाणिज्य समुद्री विभाग या मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा जारी या पृष्ठांकित किया जाएगा।
(6) भारतीय नदी-समुद्र पोत सुरक्षा प्रमाण पत्र की वैधता पूर्ण अवधि वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता तक सीमित की जा सकती है या लागू होने पर वर्ग सर्वेक्षण चक्र के साथ मेल खा सकती है।
(7) बॉयलरों का समय-समय पर सर्वेक्षण किया जाना अपेक्षित है, प्रत्येक पांच वर्ष के विशेष सर्वेक्षण चक्र के दौरान कम से कम दो आंतरिक निरीक्षण; और ऐसे किसी भी दो आंतरिक निरीक्षणों के बीच का अंतराल छत्तीस मास से अधिक नहीं होना चाहिए। नदी-समुद्र पोत सुरक्षा सर्वेक्षण के प्रारंभिक या नवीनीकरण के साथ-साथ आंतरिक निरीक्षण में से एक और दूसरा मध्यवर्ती भारतीय नदी-समुद्र पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र सर्वेक्षण के साथ। बाहरी या दृश्य निरीक्षण वाषिक या मध्यवर्ती या नवीकरण या प्रारंभिक सर्वेक्षण के संयोजन में वाषिक रूप से किया जाता है।
3. कानूनी प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए योजनाओं, रेखाचित्रों, नियमावलियों और पुस्तिकाओं का अनुमोदन:
(1) भारतीय रजिस्ट्री में ध्वज परिवर्तन से गुजर रहे विद्यमान जलयान के कानूनी प्रमाणन के लिए किसी भी योजना, रेखाचित्र, नियमावली या पुस्तिका को महानिदेशक द्वारा अनुमोदित माना जाएगा यदि ऐसा दस्तावेज किसी अन्य ध्वज राज्य प्रशासन की ओर से कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किया गया है। इन मामलों में महानिदेशक या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संगठन से आगे की मंजूरी की अपेक्षा नहीं है, परंतु संबंधित मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा प्रदान की गई कानूनी निरीक्षण और प्रमाणन सेवाओं के दौरान जीवन की सुरक्षा या पर्यावरण की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले लागू राष्ट्रीय उपकरणों से कोई महत्वपूर्ण विचलन रिपोर्ट न की जाए।
74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]पंजीकरण प्राधिकारी महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किसी भी योजना, ड्राइंग नियमावली या पुस्तिका को अनुमोदित करने के लिए उपयु र्क्त कारणों को उचित रूप से रिकॉर्ड करेगा। स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे चित्र या पुस्तिकाएं या नियमावली सुपाठ्य हों और अंग्रेजी भाषा में हों और सुसंगत उपकरण के अनुसार अपेक्षित सभी जानकारी शामिल हो।
(2) भारतीय रजिस्ट्री में ध्वज के परिवर्तन के लिए कानूनी सर्वेक्षण करने वाले मान्यता प्राप्त संगठन यह पुष्टि करेगा कि सभी सुसंगत योजनाएं, चित्र, पुस्तिकाएं और नियमावली कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित हैं। ये दस्तावेज आम तौर पर लागू नियमों का अनुपालन करेंगे, और इस संबंध में महानिदेशक द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशानिर्देश या नोटिस का अनुपालन करेंगे। संबंधित कानूनी प्रमाणपत्र जारी करने से पहले ऐसी अनुपालन सुनिश्चित की जाएगी। पहचान की गई किसी भी गैर-अनुपालन या कमी को तत्काल सुधार के लिए लिखित में सूचित किया जाना चाहिए, और किसी भी मामले में सुधार की अवधि तीन मास से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(3) किसी नए निमित जलयान से संबंधित कोई भी योजना, ड्राइंग, नियमावली या पुस्तिका को कानूनी प्रमाणन सेवाओं के प्रयोजन से विशेष रूप से कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। प्रत्येक अनुमोदित दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से उस अधिकृ त व्यक्ति का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर और तारीख प्रदशित होनी चाहिए जिसने इसे प्रमाणित किया है। यदि इनमें से कोई भी विवरण गायब है या अपठनीय है, तो संबंधित मान्यता प्राप्त संगठन का स्थानीय प्रतिनिधि ऐसे दस्तावेजों की प्रामाणिकता और सत्यता को प्रमाणित करने के लिए उत्तरदायी होगा।
(4) ध्वज में परिवर्तन की स्थिति में, कानूनी सर्वेक्षण करने वाला मान्यता प्राप्त संगठन पिछले ध्वज के अधीन जारी अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाण पत्र के आधार पर छह मास के लिए वैध एक अनंतिम अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाण पत्र (आईटीसी) जारी करेगा। मान्यता प्राप्त संगठन इस अनंतिम प्रमाण पत्र को, कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा किए गए टन भार गणना के साथ, स्थायी अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जलयान के रजिस्ट्रार को भेजेगा। तथापि, यदि टन भार की गणना किसी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा नहीं की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय टन भार अभिसमय, 1969 (आईटीसी-1969) के उपबंधों के अनुसार नहीं की जाती है, तो महानिदेशक द्वारा आदेश के माध्यम से अधिकृ त मान्यता प्राप्त संगठन वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों का टन भार मापन) नियम, 2026 के उपबंधों के अनुसार एक नया टन भार माप करेगा। स्थायी अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए संशोधित टन भार की गणना अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाण पत्र की वैधता अवधि के भीतर जलयान के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी।
(5) नए निर्माण जलयान के लिए, अधिकार क्षेत्र वाला वाणिज्य समुद्री विभाग या मान्यता प्राप्त संगठन, जैसा कि महानिदेशक द्वारा आदेश के माध्यम से अधिकृ त किया गया है, वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों का टन भार मापन) नियम, 2026 के उपबंधों के अनुसार टन भार माप और गणना करेगा। पूरा होने*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 75 पर, टन भार विवरण स्थायी अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाण पत्र (आईटीसी) जारी करने के लिए जलयान के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा।
4. शुष्क डॉकिग, टेल शाफ्ट, आज्ञापक कानूनी सर्वेक्षण और प्रमाणपत्रों का विस्तार:
(1) वाणिज्यिक प्रचालन के प्रयोजन से किसी कानूनी प्रमाण पत्र को उसकी वैधता से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तथापि, यदि कोई पोत उस बंदरगाह में नहीं है जहाँ सर्वेक्षण किया जाना है, उस समय प्रमाण पत्र समाप्त हो जाता है, तो महानिदेशक प्रमाण पत्र की वैधता को अधिकतम तीन मास की अवधि के लिए बढ़ा सकता है। यह विस्तार के वल जलयान को उस बंदरगाह तक अपनी यात्रा पूरी करने की अनुमति देने के लिए दिया जाता है जहां सर्वेक्षण किया जाएगा।
(2) आपवादिक परिस्थितियों में, नवीकरण या डॉकिग सर्वेक्षण का विस्तार के वल लागू नियमों के उपबंधों के अनुसार ही दिया जाएगा। ऐसेआवेदन शीर्ष प्रबंधन द्वारा सुरक्षा प्रबंधन के अधीन या कं पनी के अभिहित व्यक्ति (डीपीए) द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे।
(3) वाणिज्यिक कारणों से या अपर्याप्त अग्रिम योजना के कारण महानिदेशक सर्वेक्षण विस्तार नहीं दे सकते हैं। विस्तार का अनुरोध करने के लिए, पोत स्वामियों को मेहनती और समय पर योजना प्रयासों को प्रदशित करने वाले स्पष्ट दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करना होगा। सामान्य पत्राचार, जैसे कि नियमित ड्राई-डॉक बुकिग पत्र, पर्याप्त नहीं होंगे। यदि महानिदेशक संतुष्ट हैं कि स्वामियों ने ड्राई-डॉक को सुरक्षित करने के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाए, कितु अपने नियंत्रण से परे कारणों से ऐसा करने में असमर्थ रहे, तो एक मास के विस्तार पर विचार किया जा सकता है। यह निम्नलिखित के अधीन है:
(क) वर्गीकरण सोसायटी द्वारा संतोषजनक फ्लोट सर्वेक्षण, और
(ख) विस्तार अवधि के लिए जलयान की समुद्र-अहर्ता का वर्ग प्रमाणन।
(ग) आपवादिक मामलों में, निम्नलिखित के बाद दो मास तक का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है:
(i) वर्ग या मान्यता प्राप्त संगठन की उपस्थिति में पानी के नीचे बंद सकिट टेलीविजन सर्वेक्षण,
(ii) अन्य फ्लोट सर्वेक्षणों की प्रगति की समीक्षा, और
(iii) भारत या विदेश में ड्राई-डॉकिग प्राप्त करने के निरंतर प्रयासों का प्रमाण।
(4) विस्तार की मंजूरी की गारंटी नहीं है, और महानिदेशक अनुरोधों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि योजना अपर्याप्त मानी जाती है या यदि जलयान की स्थिति असंतोषजनक है।
(5) सर्वेक्षण विस्तारों की त्वरित प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, नदी-समुद्री जलयान जो बीस वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं, निम्नलिखित शर्तों के अधीन इस प्रक्रिया के लिए पात्र होंगे:
76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](क) जलयान में कोई लंबित या पुराना वर्ग/कानूनी सर्वेक्षण नहीं होना चाहिए और प्रमाणन को प्रभावित करने वाली कोई बकाया वर्ग सिफारिशें या शर्तें नहीं होनी चाहिए;
(ख) वतर्मान प्रमाणन अवधि के दौरान जलयान का प्रदर्शन और रखरखाव इतिहास संतोषजनक होना चाहिए;
(ग) जलयान में कोई महत्वपूर्ण संशोधन या क्षति मरम्मत नहीं की जानी चाहिए जिसके लिए अतिरिक्त सर्वेक्षण की अपेक्षा हो;
(घ) जलयान में तीन से अधिक क्लास (सीओसी) की शर्तें नहीं होनी चाहिए, और उन क्लास (सीओसी) की कोई भी शर्त पहले से बढ़ाई नहीं गई होनी चाहिए;
(ङ) कं पनी के पिछले दो लगातार घरेलू दस्तावेज़ अनुपालन (डीडीओसी) संपरीक्षा में कोई बड़ी गैर- अनुरूपता नहीं होनी चाहिए;
(च) कं पनी ने ध्वज राज्य निरीक्षण (एफएसआई) कमियों के लिए विस्तार का अनुरोध नहीं किया है और जलयान को हिरासत में नहीं लिया गया है;
(छ) पोत किसी भी समुद्री दुर्घटना में शामिल नहीं होना चाहिए; और
(ज) दो डॉकिग के बीच अधिकतम अनुमेय अवधि छत्तीस मास से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ऐसे जलयानों के स्वामी या प्रबंधक उपरोक्त अपेक्षा ओं का अनुपालन करने वाले सभी सहायक दस्तावेजों के साथ एक आवेदन, महानिदेशक द्वारा आदेश के माध्यम से अधिकृ त एक मान्यता प्राप्त संगठन को प्रस्तुत करेंगे। मान्यता प्राप्त संगठन एक मास की अवधि के लिए सर्वेक्षणों के विस्तार पर विचार करेगा- डॉकिग सर्वेक्षण और टेल शाफ्ट सर्वेक्षण सहित - और अपनी रिपोर्ट महानिदेशक को दो मास तक के विस्तार पर विचार करने के लिए भेजेगा, कितु विद्यमान पूर्ण अवधि के प्रमाणपत्रों की समाप्ति की तारीख से कु ल तीन मास से अधिक नहीं। तथापि, एक मास से अधिक समय तक सर्वेक्षण का विस्तार, जलयान को पतवार और उसके उपांगों, प्रोपेलर और पतवार के अंडर वाटर निरीक्षण से गुजरने की अपेक्षा होती है, मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा संतोषजनक बंद सकिट टेलीविजन निरीक्षण द्वारा।
5. प्रमाण-पत्रों और प्ररूपो के प्रारूप:
सभी प्रमाण-पत्र और प्ररूप महानिदेशक द्वारा जारी किए गए संबंधित नियमों या आदेश या सूचना में विहित प्रारूप में जारी किए जाएंगे।
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 77अनुसूची- 7
[नियम 4 के उप-नियम (1) देखें]
जलयानों और कं पनियों का आईएसएम संपरीक्षा
1. लागू होना:
(1) यह अनुसूची भारतीय जलयानों पर निम्नानुसार लागू होती है:-
(i) किसी भी आकार के यात्री उच्च गति वाले जलयानों सहित यात्री पोत;
(ii) 500 सकल टन भार या उससे अधिक के तेल टैंकर, रासायनिक टैंकर, गैस वाहक, बल्क वाहक और उच्च गति वाले मालवाहक पोत;
(iii) 500 सकल टन भार या उससे अधिक के अन्य मालवाहक पोत और मोबाइल अपतटीय ड्रिलिग इकाइयां;
(iv) 500 सकल टन भार या उससे अधिक के घरेलू मालवाहक पोत।
(2) थोक में शुष्क माल ले जाने वाले पोत कितु जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को पूरा नहीं करते हैं, रजि. समुद्री सुरक्षा समिति.277 (85) एक "थोक वाहक" की परिभाषा को "अन्य कार्गो पोत" के रूप में टाइप किया जाना है।
2. कं पनी का उत्तरदायित्व और अधिकार:
2.1 कं पनी:
(1) इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए "शीर्ष प्रबंधन" से कं पनी के प्रबंधन का उच्चतम स्तर अभिप्रेत है, जो अपने बेड़े पर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कं पनी के प्रयोजन को लागू करने के लिए अपेक्षित निर्णय प्रदान करने के लिए अधिकृ त है और इस मामले में, कं पनी के निदेशक मंडल का प्रतिनिधित्व करने वाले अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष को संदभित करता है।
(2) अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन (आईएसएम) कोड के अधीन कं पनी के रूप में ऐसी उत्तरदायित्व को ग्रहण करने वाले किसी भी संगठन, जिसमें जलयान प्रबंधन कं पनियां भी शामिल हैं, के पास कं पनी में सभी सुसंगत स्तरों पर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तकनीकी, वित्तीय और मानव संसाधन जैसी पर्याप्त साधन और क्षमताएं आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसके सुरक्षा प्रबंधन के अधीन जलयानों को सभी समय और तुरंत पर्याप्त संसाधन और तट आधारित सहायता प्रदान की जाए। संदर्भ: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिपत्र समुद्री सुरक्षा समिति-समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति.7 / सर्क .8 (कं पनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता के परिचालन कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशानिर्देश)।
78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](3) प्रत्येक कं पनी जो महानिदेशक द्वारा जारी किए गए अनुपालन दस्तावेज़ (डीओसी) को धारण कर रही है या इसे प्राप्त करने का आशय रखती है, सिवाय उन जलयानों के जो सरकार के स्वामित्व वाली कं पनियों या संगठनों के स्वामित्व और प्रचालन में हैं, महानिदेशालय समुद्री प्रशासन (डीजीएमए) के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन प्रकोष्ठ में किसी भी अनुपालन दस्तावेज़ संपरीक्षा के लिए आवेदन करते समय शीर्ष प्रबंधन (अर्थात प्ररूप आई.एस.एम.-13 या आई.एस.एम.-14) से एक 'स्व-घोषणा' साथ ही लागू संलग्नक भी प्रस्तुत करेगी ।
2.2. तकनीकी प्रबंधन:
(1) जलयानों के तकनीकी प्रबंधन के साथ निहित संगठन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता के कार्यान्वयन के प्रयोजन से 'कं पनी' के रूप में भी भूमिका निभा सकता है। इस प्रकार, ऐसे उत्तरदायित्व को संभालने वाली कोई भी कं पनी ऐसे जलयानों पर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कर्तव्य-बद्ध होगी और इसलिए यह प्रदशित करने में सक्षम होगी कि कं पनी के पास उक्त प्रयोजन के लिए पर्याप्त साधन और प्रत्यायोजित अधिकार हैं। उपरोक्त की पुष्टि करने के लिए, जलयान के पंजीकृ त स्वामी और भावी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन प्रबंधक दोनों को विहित प्रारूप (आईएसएम प्ररूप-01) में महानिदेशक को एक संयुक्त उपक्रम प्रस्तुत करना होगा।
(2) यदि कं पनी ने क्रू प्रबंधन जैसे किसी भाग के कार्य को या तो जलयान के स्वामी से या क्रू प्रबंधन कं पनी से आउटसोर्स किया है, तो कं पनी (अनुपालन दस्तावेज़ धारक) ऐसे सभी प्रत्यायोजित कार्यों के लिए उत्तरदायी रहती है और यथास्थिति, उसे जलयान के स्वामी या क्रू प्रबंधकों के बीच एक समझौते में प्रवेश करना चाहिए। समझौते में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्वामी या क्रू प्रबंधक द्वारा नियुक्त मास्टर, अधिकारी और चालक दल सभी सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मामलों के लिए कं पनी (अनुपालन दस्तावेज़ धारक) को रिपोर्ट करेंगे, कं पनी के निर्देशों का पालन करेंगे और सभी मामलों में "कं पनी" के तट आधारित अभिहित व्यक्ति के साथ सीधा संबंध रखेंगे। स्वामी के अलावा क्रू प्रबंधकों के मामले में, फर्म के पास अधिनियम के अधीन बनाए गए नाविकों की भर्ती और नियोजन नियमों के अनुसार वैध अनुग्यप्ति होना चाहिए।
(3) अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन उत्तरदायित्व के ऐसे किसी भी भाग या पूर्ण प्रत्यायोजन के होते हुए, जलयान के स्वामी को वाणिज्य पोत अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 128 के अनुसार अंतिम उत्तरदायित्व होगा।
(4) इसके अलावा, कं पनी, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन कार्यों के प्रत्यायोजन के ऐसे सभी मामलों में समय- समय पर सत्यापन और पुष्टि करनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित कार्य करने वाले सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता के अधीन कं पनी की उत्तरदायित्व के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। (संदर्भ: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संकल्प समुद्री सुरक्षा समिति 353(92))।
2.3. प्रबंधन में परिवर्तन:
(1) जबकि एक पोत स्वामी को अपनी पसंद की किसी भी योग्य प्रबंधन कं पनी को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन उत्तरदायित्व को सौंपने का अधिकार है, प्रबंधन में बार-बार परिवर्तन सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की स्थिरता को कमजोर कर सकते हैं। ऐसी अस्थिरता पोत सुरक्षा से समझौता कर सकती है और*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 79 महानिदेशक के लिए विधिक, तकनीकी और सामाजिक मुद्दे पैदा कर सकती है। इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन प्रबंधक का चयन करते समय पोत स्वामियों को बहुत सावधानी और परिश्रम बरतना चाहिए। यदि आपवादिक परिस्थितियों के कारण प्रबंधन में परिवर्तन अपरिहार्य हो जाता है, तो जलयान के पंजीकृ त स्वामी को इच्छित परिवर्तन से कम से कम सात कार्य दिवस पहले महानिदेशक को एक औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन के साथ स्वामी से आई एस एम प्ररूप-10 में पूरा किया गया घोषणा पत्र होना चाहिए।
(2) किसी अन्य प्रबंधन से किसी जलयान के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने के लिए योजना बना रही कं पनी को अपने कब्जे में लेने के इरादे वाले जलयान के प्रकार के लिए अनुपालन का एक वैध दस्तावेज़ होगा और उसे जलयान का विस्तृत पूर्व-कब्जा निरीक्षण करने की सलाह दी जाती है और अंतरिम सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र संपरीक्षा के लिए जलयान की पेशकश करने से पहले निम्नलिखित सुनिश्चित करना होगा कि: -
(i) जलयान के पास सभी वैध कानूनी प्रमाण पत्र हैं और अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण सोसायटी संघ (आईएसीएस) की सिफारिश 98 के अनुसार किसी भी कानूनी नोट या किसी भी पुराना वर्ग (सीओसी) की शर्तों से मुक्त होगा;
(ii) जलयान में शामिल होने वाले नए पोत-कर्मचारियों को जलयान के लेआउट, लोडिग या डिस्चाजिग, नौ बंध, प्रचालन और इंजन रूम प्रक्रियाओं या विद्यमान कर्मचारियों के साथ प्रचालन पर अपेक्षित परिचित कराया जाता है;
(iii) जलयान के कर्मचारियों को कं पनी के सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर एक परिचित प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें विशेष जोर ऑनबोर्ड सुरक्षा या आपातकालीन प्रणालियों और प्रक्रियाओं पर दिया जाता है।
(3) यदि कोई प्रबंधन कं पनी, स्वामी के अलावा, किसी जलयान के प्रबंधन को बंद करने का विकल्प चुनती है, तो "कं पनी" निदेशक-महानिदेशक को सूचना देते हुए, स्वामियों के साथ द्विपक्षीय समझौते के अनुसार, ऐसा कर सकती है। तथापि, ऐसे सभी मामलों में, प्रबंधन कं पनी ऐसी सूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के लिए या जलयान के सुरक्षित प्रबंधन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित होने तक, जो भी पहले हो, कं पनी के रूप में अपनी उत्तरदायित्व का निर्वहन जारी रखने के लिए बाध्य होगी।
यदि स्वामी उपरोक्त तीन महीनों के भीतर जलयान के सुरक्षित प्रबंधन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने में विफल रहता है, तो जलयान के पंजीकृ त स्वामी को स्वचालित रूप से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता और उसके अधीन उत्तरदायित्व के प्रयोजन से 'कं पनी' माना जाएगा।
2.4. भारत के बाहर से जलयानों का तकनीकी प्रबंधन:
(1) जो कं पनियां भारत के बाहर से भारतीय ध्वज वाले जलयानों का प्रबंधन करने का आशय रखती हैं, कितु भारत में पंजीकृ त कार्यालय नहीं है या भारतीय कं पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृ त नहीं है, वे भारतीय अनुपालन दस्तावेज़ के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं, परंतु विदेश में तकनीकी प्रबंधन कं पनी का एक भारतीय पंजीकृ त कं पनी के साथ संपर्क व्यवस्था हो और समुद्री प्रशासन द्वारा जारी "पोत80 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्रकार" के लिए अनुपालन दस्तावेज़ हो या समुद्री प्रशासन की ओर से कें द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त संगठनों में से एक द्वारा जहां तकनीकी प्रबंधन कं पनी स्थित है।
(2) तकनीकी प्रबंधन कं पनी को विहित प्रारूप में अपना आवेदन, भारत में अपने, संपर्क कार्यालय और पोत स्वामी से सम्यक रूप से नोटरीकृ त (मूल) वचनबंध के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसमें निम्नलिखित बातें कही गई हों-
(i) विधिक विवादों के मामले में, अधिकार क्षेत्र भारतीय न्यायालय का होगा;
(ii) पोत, कमियों और पर्यावरण की सुरक्षा के संबंध में किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में, पोत स्वामी उपरोक्त से निपटने के लिए समान रूप से उत्तरदायी है, और तकनीकी प्रबंधक द्वारा असहयोग का हवाला नहीं देगा। अपनी उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करने के कारण के रूप में।
(iii) महानिदेशक को ऐसे कारण विनिदिष्ट करके , जिनके कारण ऐसी वापसी हुई, अपने विवेक पर अनुपालन दस्तावेज़ को वापस लेने का अधिकार है।
(iv) तकनीकी प्रबंधन कं पनी को वाणिज्य पोत अधिनियम, 2025 (2025 का 24) और वाणिज्य पोत (सुरक्षा प्रबंधन) नियम, 2026 और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के संबंध में समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखना अपेक्षित है।
(3) तकनीकी प्रबंधन कं पनी को दस्तावेज़ के अनुपालन प्रमाणन के प्रयोजन से महानिदेशक द्वारा अपने कार्यालय के अंतरिम और प्रारंभिक लेखापरीक्षा के प्रचालन के लिए उत्तरदायी और व्यवस्था करने की अपेक्षा है और उसके बाद लागू होने वाले बाद के आवधिक लेखापरीक्षा के लिए।
2.5. कं पनी के नाम या कार्यालय परिसर में परिवर्तन या ध्वज या स्वामित्व में परिवर्तन या जलयान के पंजीकरण में परिवर्तन:
(1) यदि कोई कं पनी परिचालन कारणों से कं पनी के नाम को बदलने या विद्यमान अनुपालन दस्तावेज़ में उल्लिखित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर कार्यालय परिसर को स्थानांतरित करने का आशय रखती है, तो कं पनी इस संबंध में कं पनी के नए लेटरहेड में कं पनी के महानिदेशक साथ ही यथास्थिति कं पनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी निगमन प्रमाण पत्र की प्रति या नए कार्यालय परिसर के लिए पंजीकृ त दस्तावेज़ के लिए औपचारिक आवेदन कर सकती है । सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली दस्तावेजों में अपेक्षित संशोधन शामिल करने के बाद, कं पनी इस संबंध में लागू शुल्क के साथ प्रशासन द्वारा अतिरिक्त सत्यापन संपरीक्षा के लिए नया कार्यालय प्रस्तुत कर सकती है। संपरीक्षा टीम से संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने पर, महानिदेशक नए पते / नाम के साथ, कितु विद्यमान प्रमाणपत्रों की वैधता के साथ, नए अनुपालन और सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र का दस्तावेज़ जारी करेंगे।
(2) उपरोक्त दोनों मामलों में, अतिरिक्त संपरीक्षा को वाषिक या अनुपालन संपरीक्षा के नवीनीकरण दस्तावेज़ के साथ जोड़ा जा सकता है, यदि संभव हो, कितु किसी भी मामले में, नाम या पते में परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया आवेदन की तारीख से तीन मास के भीतर पूरी की जानी है।
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 81(3) सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र रखने वाले जलयान के ध्वज या स्वामित्व में परिवर्तन या रजिस्ट्री के बंद होने की स्थिति में, कं पनी को तुरंत इसकी सूचना देनी होगी और किसी भी मामले में पंद्रह दिनों के भीतर जलयान के मूल सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र को महानिदेशक को सौंपना होगा।
3. सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:
(1) अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता की अपेक्षा है कि कं पनियां एक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) विकसित, कार्यान्वित और बनाए रखें, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता की धारा 1.4 में सूचीबद्ध कार्यात्मक अपेक्षाएं शामिल हैं और जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल होंगे:
(i) प्रत्येक जलयान के सुरक्षित प्रचालन की निगरानी करने के लिए प्रबंधन के उच्चतम स्तर तक सीधी पहुंच वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को अभिहित करना;
(ii) यह सुनिश्चित करना कि अभिहित व्यक्ति या व्यक्तियों को अपने कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन और तट-आधारित समर्थन प्रदान किया जाए;
(iii) सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा करने और इसकी कमियों की तट-आधारित प्रबंधन को रिपोर्ट करने के संबंध में मास्टर की उत्तरदायित्व को परिभाषित और प्रलेखित करना;
(iv) गैर-अनुरूपताओं, दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं की रिपोटिग और विश्लेषण के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करना;
(v) समय-समय पर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, और अपेक्षा पड़ने पर, इसकी समीक्षा करना; और
(vi) सुरक्षा प्रबंधन गतिविधियां सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की अपेक्षा ओं का अनुपालन करती हैं या नहीं, यह सत्यापित करने के लिए आंतरिक संपरीक्षा करना।
(2) सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली नियमावली: प्रत्येक कं पनी को जलयान के प्रकार और जलयान के प्रचालन की प्रकृ ति को ध्यान में रखते हुए अपनी स्वयं की सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली नियमावली विकसित करना होगा, जिसमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:-
(i) कं पनी के शीर्ष नियमावली को "सुरक्षा प्रबंधन नियमावली" के रूप में संदभित किया जाना है और इसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता, यथासंशोधित के विभिन्न तत्वों के अनुपालन में होना अपेक्षित है।
नियमावली में नीतियां, प्रयोजन, संगठन संरचना, संबंधित कमियों की जिम्मेदारियां और अधिकार, संचार स्तर और पहचान, जोखिम मूल्यांकन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता के संबंध में कं पनी और पोत पर प्रक्रियाओं का नियंत्रण शामिल होना चाहिए। नियमावली इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि नियमावली में बार-बार संशोधन से बचा जा सके ।
82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](ii) किसी अन्य परिचालन नियमावली, निर्देशों, चेकलिस्ट, प्ररूप आदि की स्थिति में। सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का एक भाग गठित करते हुए, शीर्ष नियमावली में उन सभी दस्तावेजों के क्रॉस संदर्भ शामिल होंगे।
(iii) कं पनी सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली नियमावली में लागू कोड, सिफारिशें, दिशानिर्देश और अन्य सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित गैर-आज्ञापक उपकरण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिपत्र समुद्री सुरक्षा समिति के अनुसार संबोधित किए जाएंगे। 1/ परिपत्र.1371, जैसा कि संशोधित किया गया है। साथ ही, कं पनी सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली नियमावली शिपबोर्ड व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यक्रम (एसओएचएसपी) के मूल तत्वों और थकान शमन और प्रबंधन के मार्गदर्शन को संबोधित करेगा। समुद्री सुरक्षा समिति / परिपत्र। 1014 आदि।
(iv) शीर्ष सुरक्षा प्रबंधन नियमावली में अन्य सुसंगत नियमावली या दस्तावेजों के संदर्भ को इंगित करने का उपबंध हो सकता है। पर्यावरण, ऊर्जा प्रबंधन, स्वास्थ्य, गुणवत्ता नियमावली, कार्यात्मक दिशानिर्देश आदि कितु दूसरी तरह से नहीं ।
(v) कं पनियां अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ), स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई), परिचालन स्वास्थ्य और सुरक्षा मूल्यांकन श्रृ ंखला (ओएचएसएएस) अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता के सभी खंडों को कवर करने के अधीन उनकी वाणिज्यिक अपेक्षाओं के अनुरूप शीर्ष सुरक्षा प्रबंधन नियमावली में संबंधित खंड के स्पष्ट संदर्भ के साथ क्रमिक क्रम में आदि को कवर करने वाली एकीकृ त सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का विकल्प चुन सकती हैं।
(vi) कं पनी की सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संकल्प समुद्री सुरक्षा समिति की अपेक्षा ओं का अनुपालन करेगी। 428 (98) सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के भीतर समुद्री साइबर जोखिम प्रबंधन के संबंध में।
4. तट पर अभिहित व्यक्ति (डीपीए): तट पर अभिहित व्यक्ति की भूमिका, उत्तरदायित्व और अहर्ता को मोटे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिपत्र समुद्री सुरक्षा समिति-समुद्री
र्यावरण संरक्षण समिति द्वारा निर्देशित किया जाएगा ।7 / परिपत्र 6 "अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन कोड के उपबंधों के अधीन अभिहित व्यक्ति की भूमिका निभाने के लिए अपेक्षित अहर्ता, प्रशिक्षण और अनुभव पर मार्गदर्शन" और न्यूनतम रूप से, इसके अलावा, सभी भारतीय दस्तावेज़ अनुपालन धारकों द्वारा निम्नलिखित का अनुपालन करना चाहिए:-
(1) तट पर अभिहित व्यक्ति की भूमिका और उत्तरदायित्व: तट पर अभिहित व्यक्ति कं पनी की सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख व्यक्ति है और तट पर आधारित होने की अपेक्षा है जिसका प्रभाव और जिम्मेदारियां कं पनी के भीतर सुरक्षा संस्कृ ति के विकास और कार्यान्वयन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करनी चाहिए और इसलिए कं पनी के संगठन चार्ट में उचित रूप से उच्च स्तर (वरिष्ठ प्रबंधन पद) पर रखा जाना चाहिए। तट पर अभिहित व्यक्ति को पोत प्रचालन के समर्थन को बढ़ाने के लिए अधीनस्थ तट कर्मचारियों की मानसिकता, दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावी*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 83 ढंग से प्रभावित करने की अपेक्षा होती है, साथ ही सुरक्षा प्रबंधन श्रृ ंखला में एक प्रमुख कड़ी के रूप में कार्य करने की अपेक्षा होती है जो सीधे अपनी कं पनी के उच्चतम स्तर के प्रबंधन को रिपोर्ट करता है।
(2) अभिहित व्यक्ति की अहर्ता: प्रत्येक कं पनी वाणिज्य पोत (सुरक्षा प्रबंधन) नियम, 2026 के नियम 6 के पूर्ण अनुपालन में नियमित और निरंतर आधार पर एक अभिहित व्यक्ति को नियुक्त करेगी।
(3) अभिहित व्यक्ति का तट पर परिवर्तन:
(i) किसी भी अभिहित व्यक्ति के तट पर परिवर्तन की स्थिति में, कं पनी यह सुनिश्चित करेगी कि तट पर नया अभिहित व्यक्ति ऊपर वणित लागू अहर्ता अपेक्षाओं को पूरा करता है, और तट पर नए अभिहित व्यक्ति की अहर्ता प्रमाण पत्र और निरंतर डिस्चार्ज प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रतियों
साथ विहित प्रारूप (प्ररूप आई.एस.एम.-11) में महानिदेशक को तुरंत रिपोर्ट करेगा।
(ii) यदि अभिहित व्यक्ति तट पर एकतरफा रूप से इस्तीफा दे देता है या "कं पनी" से अलग हो जाता है, तो वह अपने रोजगार की शर्त के अनुसार आगे बढ़ सकता है, कितु महानिदेशक को तत्काल सूचना के अधीन। यदि कं पनी तट पर उपयुक्त अभिहित व्यक्ति नियुक्त करने में विफल रहती है, तो "कं पनी" के अनुपालन का दस्तावेज़ स्वचालित रूप से अशक्त और शून्य हो जाएगा।
(4) तट पर वैकल्पिक अभिहित व्यक्ति (एडीपीए): प्रत्येक कं पनी जिसके प्रबंधन के अधीन तीन से अधिक पोत हैं, एक वैकल्पिक अभिहित व्यक्ति (एडीपीए) अभिहित करेगी, जो बाद वाले की अनुपस्थिति में या समान आपातकालीन स्थितियों में अभिहित तट पर व्यक्ति के कार्यों का निर्वहन करेगा, जिसकी अहर्ता और प्रशिक्षण वाणिज्य पोत (सुरक्षा प्रबंधन) नियम, 2026 के नियम 6 के अनुसार है।
5. अनुपालन का दस्तावेज़ (डीओसी): एक कं पनी को अनुपालन का दस्तावेज़ (डीओसी) तब जारी किया जाता है जब सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के तटवर्ती पहलू अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता की अपेक्षा ओं का पूरी तरह से अनुपालन करते हुए पाए जाते हैं। अनुपालन का दस्तावेज़ कं पनी द्वारा संचालित जलयान के प्रकार (प्रकार) के लिए विशिष्ट है और जिसके लिए संपरीक्षा के समय एसएमएस लागू किया जाता है। अनुपालन के सुसंगत दस्तावेज़ की एक प्रति कं पनी के प्रत्येक पोत पर रखी जानी चाहिए, जिसे इस बात के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है कि कं पनी की तटवर्ती प्रबंधन संरचना संहिता की अपेक्षा ओं का अनुपालन करती है।
(1) आवेदन प्रक्रिया:
(i) कोई भी कं पनी अनुपालन का दस्तावेज़ प्राप्त करने का आशय रखती है, वह उस प्रभाव के लिए महानिदेशक को निम्नलिखित रूप से औपचारिक आवेदन कर सकती है:-
(क) कं पनी पत्र हेड पर कं पनी अनुरोध पत्र के साथ अपेक्षित शुल्क।
(ख) कं पनी की पृष्ठभूमि।
84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](ग) अभिहित व्यक्ति सहित कमियों की अहर्ता और अनुभव देने वाली संगठनात्मक संरचना, अहर्ता प्रमाण पत्र और निरंतर निर्वहन प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ।
(घ) दस्तावेज़ के लिए आवेदन किए जा रहे जलयानों के प्रकार।
(ङ) अपेक्षित पोत प्रकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता के अनुपालन में कं पनी सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली दस्तावेज़ (एपेक्स) की एक हार्ड और सॉफ्ट कॉपी।
(च) कं पनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन पहचान संख्या जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन या उनकी अभिहित एजेंसी द्वारा जारी की गई है।
(छ) कार्यालय परिसर के लिए पंजीकृ त दस्तावेज़ की प्रति।
(ज) कं पनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी निगमन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि के साथ ज्ञापन / संघ के लेखों की प्रतिलिपि।
(झ) कं पनी की घोषणा (अर्थात प्ररूप -13 या -14)।
(ii) कं पनी के आवेदन की प्रारंभिक जांच के बाद, कं पनी को इस प्रयोजन के लिए महानिदेशक द्वारा अभिहित लेखा परीक्षक को अपना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली नियमावली प्रस्तुत करना चाहिए। प्रारंभिक जांच के संतोषजनक समापन पर, लेखा परीक्षक कं पनी को नियमावली को पृष्ठांकित करेगा और वापस करेगा और नामांकन पत्र में विहित अवधि के भीतर महानिदेशक को उचित सिफारिश भेजेगा।
(2) अंतरिम अनुपालन प्रमाणन दस्तावेज:
(i) संहिता के आरम्भिक कार्यान्यवयन के लिए सुकर बनाने के लिए अंतरिम अनुपालन प्रमाणन दस्तावेज जारी किया जा सकता है,जब -
(क) कोई कं पनी नई स्थापित की जाती है; या
(ख) विद्यमान अनुपालन दस्तावेज में नए पोत प्रकारों को जोड़ा जाना है।
(ii) अंतरिम अनुपालन प्रमाणन दस्तावेज के लिए, महानिदेशक, सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली नियमावली की प्रारंभिक जांच के संतोषजनक समापन पर, यह सत्यापित करने के लिए कं पनी के परिसर में एक संपरीक्षा टीम अभिहित कर सकता है कि कं पनी के पास अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, चिह्नित जलयान प्रकार (प्रकार) के लिए इस अनुसूची के पैरा 2.1 और 2.2 में उल्लिखित क्षमताएं हैं। कं पनी को यह साबित करना होगा कि अंतरिम दस्तावेज़ की वैधता की अवधि के भीतर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता की पूर्ण अपेक्षाओं को लागू करने के लिए उपाय किए गए हैं।
(iii) लेखा परीक्षक से लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर, कं पनी पहले गैर-अनुरूपताओं को संबोधित करेगी, यदि कोई हो, और फिर अनुपालन के अंतरिम दस्तावेज जारी करने के लिए अपेक्षित शुल्क के साथ महानिदेशक को आवेदन प्रस्तुत करेगी। अनुरोध की तारीख से अधिकतम बारह मास की अवधि के*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 85 लिए या संपरीक्षा टीम द्वारा उचित और अनुशंसित कम अवधि के लिए संपरीक्षा पूरा होने की तारीख से अधिकतम बारह मास की अवधि के लिए अनुपालन का एक अंतरिम दस्तावेज़ जारी किया जाएगा।
(iv) अनुपालन संपरीक्षा का दस्तावेज़ कं पनी के व्यवसाय के प्रमुख स्थान पर होगा। यदि कोई कं पनी एक से अधिक स्थानों से काम करती है जहां विभिन्न सुरक्षा प्रबंधन कार्य किए जाते हैं, तो इन सभी 'शाखा कार्यालयों' को संपरीक्षा के लिए पेश करने की अपेक्षा की जाती है।
(3) अनुपालन संपरीक्षा के प्रारंभिक, वाषिक, नवीनीकरण और अतिरिक्त दस्तावेज़:
(i) प्रत्येक कं पनी को महानिदेशक द्वारा लेखा परीक्षक के समय पर नामांकन की सुविधा के लिए, प्रस्तावित संपरीक्षा तारीख से कम से कम एक मास पहले प्ररूप आईएसएम-03 और लागू शुल्क के साथ अनुपालन संपरीक्षा के प्रारंभिक, वाषिक, नवीनीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज़ के लिए आवेदन करना चाहिए। तथापि, यह वांछनीय है कि अनुपालन संपरीक्षा के वाषिक या नवीनीकरण दस्तावेज़ के लिए, कं पनी विडो-अवधि की शुरुआत पर आवेदन प्रस्तुत कर सकती है।
(ii) ऐसे किसी भी संपरीक्षा के लिए आवेदन करते समय, सुसंगत सहायक रिकॉर्ड के साथ, महानिदेशक द्वारा लागू पिछले संपरीक्षा के बाद से कम से कम तीन मास के लिए लागू प्रकार के जलयान पर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का संतोषजनक कामकाज यह प्रदशित करने में कं पनी को सक्षम होना चाहिए। इन मामलों में रिकॉर्ड में शामिल हो सकते हैं,कितु संबंधित अनुपालन दस्तावेज़ के अधीन संचालित सभी जलयानों के कानूनी,वर्गीकरण, कामिक, रखरखाव और अन्य सुसंगत सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली रिकॉर्ड तक सीमित नहीं हैं।
(iii) लीड संपरीक्षक से संपरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर, कं पनी को पहले गैर-अनुरूपताओं को संबोधित करना चाहिए, यदि कोई हो, जिसे तुरंत संबोधित किया जाना है, और यथा स्थिति,फिर पूर्ण अवधि के अनुपालन दस्तावेज़ के जारी करने के लिए अपेक्षित शुल्क के साथ महानिदेशक को आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए ।
6. सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र (एसएमसी) प्रमाणन: सफल संपरीक्षा के बाद, प्रत्येक व्यक्तिगत जलयान को सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र (एसएमसी) जारी किया जाएगा, परंतु कं पनी के पास लागू जलयान के प्रकार के लिए अनुपालन का एक वैध दस्तावेज़ हो। प्रत्येक सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र की एक प्रति कं पनी के कार्यालय के रिकॉर्ड में रखी जानी चाहिए, मूल को बोर्ड पर रखा जाना चाहिए और अन्य सभी कानूनी प्रमाणपत्रों के साथ दायर किया जाना चाहिए।
(1) अंतरिम सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा:
(i) यात्री या विशेष व्यापार यात्री जलयानों के लिए, जो कं पनी यात्री पोत अनुपालन दस्तावेज़ रखती है, वह प्ररूप आईएसएम-01, आईएसएम-02, आईएसएम-10, आईएसएम-11 और अपेक्षित शुल्क के साथ महानिदेशक को आवेदन करेगी। यदि जलयान के स्वामी और प्रबंधक एक ही हैं तो प्ररूप आई एस एम-01 और आई एस एम-02 की अपेक्षा नहीं है। आवेदन की संतोषजनक जांच के बाद, महानिदेशक,86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अंतरिम एसएमसी संपरीक्षा के लिए एक संपरीक्षा टीम अभिहित करेंगे। संपरीक्षक से संपरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर, कं पनी पहले गैर-अनुरूपताओं को संबोधित करेगी, यदि कोई हो, और फिर अंतरिम एसएमसी जारी करने के लिए अपेक्षित शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगी।
(ii) मालवाहक जलयानों और मोबाइल अपतटीय ड्रिलिग इकाइयों के लिए, जो कं पनी संबंधित प्रकार के जलयान के लिए अनुपालन दस्तावेज़ रखती है, वह अंतरिम संपरीक्षा के लिए आदेश द्वारा महानिदेशक द्वारा अधिकृ त मान्यता प्राप्त संगठन को सीधे जलयान की पेशकश कर सकती है। तथापि, कं पनी को सम्यक रूप से भरे हुए प्ररूप आई.एस.एम.-01, आई.एस.एम.-02, आई.एस.एम.-10 और आई.एस.एम.-11 महानिदेशक को प्रस्तुत करना होगा, जो तब संपरीक्षा करने के लिए मान्यता प्राप्त संगठन को अपेक्षित प्राधिकार जारी करेंगे। यदि जलयान के स्वामी और प्रबंधक एक ही हैं तो प्ररूप आई एस एम-01 और आई एस एम-02 की अपेक्षा नहीं है। संपरीक्षा के संतोषजनक समापन पर, मान्यता प्राप्त संगठन छह मास के लिए जलयान को अंतरिम सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र जारी कर सकता है और पंद्रह दिनों के भीतर महानिदेशक को रिपोर्ट भेज सकता है।
(2) प्रारंभिक, मध्यवर्ती और नवीकरण सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा:
(i) यात्री या विशेष व्यापार यात्री जलयानों के लिए, कं पनी महानिदेशक द्वारा लेखा परीक्षक के समय पर नामांकन की सुविधा के लिए प्रस्तावित लेखा परीक्षा तारीख से कम से कम एक मास पहले महानिदेशक को अपेक्षित शुल्क और प्ररूप आई एस एम-03 के साथ प्रारंभिक, मध्यवर्ती और नवीकरण सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा के लिए आवेदन कर सकती है। यदि महानिदेशक द्वारा अभिहित लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा की तारीख पर उपलब्ध नहीं है, तो जिले का प्रधान अधिकारी (पीओ) जहां लेखा परीक्षा की योजना है, लेखा परीक्षा के लिए उपयुक्त रूप से योग्य वैकल्पिक लेखा परीक्षक को अभिहित कर सकता है। संतुष्टिजनक संपरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर, महानिदेशक प्रमाण पत्र के लिए शुल्क के भुगतान के अधीन सुरक्षा प्रबंधन प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
(ii) मालवाहक जलयानों और चल अपतटीय ड्रिलिग इकाइयों के लिए, कं पनी प्रारंभिक और नवीकरण सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र संपरीक्षा के लिए एक आदेश के माध्यम से महानिदेशक द्वारा अधिकृ त मान्यता प्राप्त संगठन को पोत सीधे पेश कर सकती है। संपरीक्षा के संतोषजनक समापन के बाद, मान्यता प्राप्त संगठन पांच मास के लिए वैध अल्पकालिक प्रमाण पत्र जारी कर सकता है या प्रमाण पत्र की वैधता के तीन मास के भीतर संपरीक्षा पूरा होने के मामले में नवीकरण सुरक्षा प्रबंधन प्रमाण पत्र संपरीक्षा के लिए विद्यमान सुरक्षा प्रबंधन प्रमाण पत्र को पांच मास के लिए बढ़ा सकता है। मान्यता प्राप्त संगठन से संतोषजनक संपरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर, महानिदेशक शुल्क के भुगतान और यदि कोई गैर- अनुरूपताएँ हैं तो उनके संतोषजनक समापन के अधीन पूर्ण अवधि सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र जारी करेंगे।
(iii) भारत में सभी जलयानों के मध्यवर्ती सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र संपरीक्षा के लिए, कं पनी अपेक्षित शुल्क और प्ररूप आई.एस.एम.-03 के साथ उस क्षेत्र के प्रधान अधिकारी (पीओ) को आवेदन कर सकती है जहां पोत संचालित हो रहा है या संपरीक्षा की योजना है। संपरीक्षा के संतोषजनक समापन पर, प्रधान अधिकारी या लेखा परीक्षक दस कार्य दिवसों के भीतर महानिदेशक को संपरीक्षा रिपोर्ट भेज*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 87 सकते हैं। विशेष रूप से अपतटीय क्षेत्रों या पूरी विडो अवधि के दौरान विदेशी जल में व्यापार करने वाले जलयानों के मामले में, 'कं पनी' मध्यवर्ती संपरीक्षा के लिए एक आदेश के माध्यम से महानिदेशक द्वारा अधिकृ त मान्यता प्राप्त संगठन से सीधे संपर्क कर सकती है।
(iv) उपरोक्त सभी मामलों में, कं पनी के पास अनुपालन का एक नियमित दस्तावेज़ (अंतरिम प्रमाणन नहीं) होगा और पोत निम्नलिखित प्रदशित करने में सक्षम होगा: -
(क) पिछले बारह महीनों में कम से कम तीन मास तक पोत पर एसएमएस के संतोषजनक कामकाज का;
(ख) इस अवधि में कं पनी द्वारा की गई आंतरिक लेखा परीक्षा का रिकॉर्ड;
(ग) लेखा परीक्षा सामान्य परिचालन स्थिति में की जाती है, अर्थात ड्राई-डॉक या ले-अप में नहीं।
(3) अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा
(i) यदि किसी मान्यता प्राप्त संगठन या ध्वज राज्य सर्वेक्षक द्वारा अतिरिक्त एसएमसी संपरीक्षा लगाया जाता है, तो संबंधित प्राधिकरण कार्रवाई के स्पष्ट कारणों के साथ तुरंत महानिदेशक को इसकी सूचना देगा। महानिदेशक मामले की समीक्षा कर सकते हैं और मामले की अहर्ता के आधार पर किसी मान्यता प्राप्त संगठन या प्रशासन लेखा परीक्षक को अतिरिक्त लेखा परीक्षा करने की सलाह दे सकते हैं।
(ii) उन उदाहरणों में जहां किसी जलयान के अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन किसी पोर्ट स्टेट कं ट्रोल (पीएससी) प्राधिकरण द्वारा लगाया गया है, मान्यता प्राप्त संगठन यह पुष्टि करने के लिए यथाशीघ्र उक्त पोत पर सवार हो सकता है कि जलयान को पीएससी के हस्तक्षेप से तुरंत मुक्त करने की सुविधा के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय किए गए हैं और उसके बाद पुनरावृत्ति से बचने के लिए दीर्घकालिक उपायों के लिए स्पष्ट सिफारिश के साथ महानिदेशक को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजेगी, अर्थात।
अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र संपरीक्षा, अनुपालन संपरीक्षा का दस्तावेज़, ध्वज राज्य निरीक्षण आदि, अपेक्षा नुसार।
(iii) उप-पैरा (3) के खंड (i) और (ii) में बताए गए दोनों मामलों में, कं पनी के लिए यह आज्ञापक होगा कि वह मामले की सूचना महानिदेशक और अपेक्षित होने पर अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंधन प्रमाण पत्र संपरीक्षा की सुविधा के लिए मान्यता प्राप्त संगठन को तुरंत दे। तथापि, यह संबंधित मान्यता प्राप्त संगठन को भारतीय वर्गीकरण सोसायटी की प्रक्रियात्मक अपेक्षा ओं (पीआर) को पूरा करने के दायित्वों से मुक्त नहीं करता है, जैसा कि लागू होता है।
(4) अंतरिम सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र संपरीक्षा करने के लिए लेखा परीक्षकों के लिए प्रक्रियाएं:
(i) लेखा परीक्षक को यह सत्यापित करना होगा कि कं पनी सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए अंतरिम सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र संपरीक्षा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन कोड की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाता है, सिवाय सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के रिकॉर्ड के सत्यापन के ।
88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](ii) लेखा परीक्षक को यह सत्यापित करना होगा कि जलयान के पास सभी लागू कानूनी प्रमाण-पत्र हैं, जिसमें लागू जलयान प्रकार के लिए कं पनी के वैध अनुपालन दस्तावेज या अंतरिम अनुपालन दस्तावेज (डीओसी) शामिल हैं, और जलयान किसी भी कानूनी नोट या पुराना वर्ग की शर्तों (सीओसी) से मुक्त है।
(iii) लेखा परीक्षक को यह सत्यापित करना होगा कि प्रशासन द्वारा जारी न्यूनतम सुरक्षित मैनिग दस्तावेज़ के अनुसार सुरक्षित मैनिग प्रदान की गई है और सभी पोत बोर्ड कर्मी कं पनी सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में विहित रूप से अपने कार्यों को करने में अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व से अच्छी तरह से अवगत हैं और सुरक्षा और प्रदूषण निवारण पहलुओं के कार्यान्वयन में कं पनी की नीति की स्पष्ट समझ रखते हैं। संपरीक्षक यथार्थवादी आपातकालीन तैयारी अभ्यास कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे प्रभावी ढंग से लागू करने योग्य हैं।
(iv) लेखा परीक्षक को यह सत्यापित करना चाहिए कि सभी जलयान के महत्वपूर्ण कार्य चित्र और दस्तावेज़ अंग्रेजी में हैं और स्पष्ट रूप से पढ़े जा सकते हैं। यदि दस्तावेज अंग्रेजी में नहीं हैं या समझ में नहीं आते हैं या अपठनीय हैं, तो कं पनी को सभी ड्राइंग दस्तावेजों को ऑनबोर्ड करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकतम छह मास की अवधि के लिए एक सीमित अंतरिम सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है जो अंग्रेजी में सुपाठ्य हैं।
(v) यदि संपरीक्षा के दौरान या जलयान पर उपलब्ध रिकॉर्ड से, किसी भी प्रमुख मुद्दे को जलयान के प्रदर्शन या उसके महत्वपूर्ण मशीनरी या उपकरणों में मौजूद पाए जाने की स्थिति में, तो लेखा परीक्षक इसे गैर-अनुरूपता या प्रमुख गैर-अनुरूपता के रूप में उचित रूप से रिपोर्ट करेगा और मान्यता प्राप्त संगठन को अपेक्षानुसार आगे की कार्रवाई पर विनिश्चय करने के लिए महानिदेशक से परामर्श करना चाहिए।
(5) लंबे समय तक लेअप / डॉकिग के कारण विडो अवधि समाप्त होने पर सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र की बहाली:
(i) मध्यवर्ती सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र संपरीक्षा: यदि अपरिहार्य कारणों से, जलयानों को मध्यवर्ती सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र संपरीक्षा की विडो अवधि के दौरान ले-अप करना पड़ता है और संपरीक्षा विडो उक्त ले-अप या डॉकिग अवधि के दौरान बंद हो जाती है, तो विद्यमान सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र अमान्य हो जाता है। ऐसे मामलों में, मान्यता प्राप्त संगठन महानिदेशक को सूचना के अधीन, विडो अवधि से परे, महानिदेशक से आगे की मंजूरी के बिना, "मध्यवर्ती सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र संपरीक्षा" कर सकता है, जब पोत ड्राई डॉक या ले-अप में नहीं है और संपरीक्षा का दायरा "प्रारंभिक" संपरीक्षा की सीमा तक होगा। उक्त संपरीक्षा के संतोषजनक समापन पर, यदि सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र को मान्य करने का निर्णय लिया जाता है, तो "प्रारंभिक संपरीक्षा के लिए लागू संपरीक्षा के संतोषजनक आचरण के बाद वैधता बहाल की गई" के रूप में पृष्ठांकन के साथ जारी किया जाएगा। मान्य सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र विद्यमान सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र की समाप्ति की मूल तारीख से अधिक नहीं होने वाली अवधि के लिए उक्त प्रारंभिक संपरीक्षा पूरा होने की तारीख से वैध होगा।
(ii) नवीकरण सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र संपरीक्षा: यदि नवीकरण सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र संपरीक्षा विद्यमान सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र की समाप्ति से पहले पूरा नहीं किया जा सका, तो मान्यता प्राप्त*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 89 संगठन महानिदेशक से किसी भी अतिरिक्त अनुमोदन के बिना विडो-अवधि से परे "नवीकरण एसएमसी संपरीक्षा" कर सकता है, परंतु जलयान को प्रमाणपत्र की समाप्ति के बाद बंद कर दिया गया हो। तथापि, नया सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र नवीकरण संपरीक्षा पूरा होने की तारीख से पिछले सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष से अधिक नहीं होने की तारीख तक वैध होगा।
7. अनुरूपता और प्रमुख गैर अनुरूपता:
(1) कं पनी संपरीक्षा के दौरान उठाई गई प्रत्येक गैर अनुरूपता (एनसी) के संबंध में प्रस्तावित रूट कॉज एनालिसिस (आरसीए) और निवारक कार्रवाई (पीए) के साथ-साथ विस्तृत सुधारात्मक कार्रवाई (सीए) संबंधित लीड संपरीक्षक (एलए) को उसकी विहित समय सीमा के भीतर, कितु किसी भी मामले में संपरीक्षा की तारीख से तीन मास के भीतर स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत करेगी। यदि कं पनी संपरीक्षा की तारीख से तीन मास के भीतर असंतोषजनक रूप से गैर-अनुरूपताओं को संबोधित करने में विफल रहती है, तो इसके बंद होने के लिए अपेक्षित सहमति महानिदेशक से प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है।
(2) सभी प्रमुख गैर-अनुरूपताओं से तत्काल समुद्री सुरक्षा समिति परिपत्र 1059- समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति परिपत्र 401 के अनुसार निपटा जाना है।
8. अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन प्ररूप: विभिन्न प्रकार के अनुपालन दस्तावेज़ और सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र संपरीक्षा करने के लिए लेखा परीक्षकों (अर्थात, समुद्री प्रशासन महानिदेशालय और मान्यता प्राप्त संगठन लेखा परीक्षक) और कं पनियों द्वारा निम्नलिखित प्ररूप का उपयोग किया जाना अपेक्षित है।
इन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन प्ररूप का प्रारूप संदर्भ के लिए इस अनुसूची के अंत में उपलब्ध है।
| आईएसएम-01 | प ंजीकृ त स्वामी बेयर बोट चार्टर और कं पनी के लिए घोषणा प्ररूप / |
| आईएसएम-02 | क ं पनी के लिए घोषणा प्ररूप |
| आईएसएम-03 | संपरीक्षा अनुरोध प्ररूप |
| आईएसएम-04 | क ं पनी अंतरिम या प्रारंभिक या वाषिक या नवीनीकरण या अतिरिक्त संपरीक्षा मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए प्ररूप |
| आईएसएम-05 | शीर्ष प्रबंधन से स्व-घोषणा के लिए प्ररूप |
| आईएसएम-06 | क ं पनी या पोत द्वारा दस्तावेज़ समीक्षा हेतु प्ररूप |
| आईएसएम-07 | ऑडिट शेड्यूल के लिए प्ररूप |
| आईएसएम-08 | अनियमितता, अवलोकन या प्रमुख अनियमितता रिपोर्ट के लिए प्ररूप |
| आईएसएम-09 | आईएसएम ऑडिट लॉग के लिए प्ररूप |
| आईएसएम-10 | क ं पनी की घोषणा का प्ररूप ( स्वामी ) |
| आईएसएम-11 | अभिहित व्यक्ति की घोषणा का प्ररूप |
| आईएसएम-12 | प ंजीकरण रद्द होने या वापस लिए जाने पर सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र जमा करने का प्ररूप |
| आईएसएम-13 | क ं पनी से स्व-घोषणा के लिए प्ररूप |
| आईएसएम-14 | शीर्ष प्रबंधन से स्व-घोषणा के लिए प्ररूप |
9. प्रमाण पत्र और प्रपत्रों के प्ररूप:
1. सभी कन्वेंशन प्रमाणपत्र संगठन द्वारा निदिष्ट प्रारूप में जारी किए जाने चाहिए।
अन्य सभी प्रमाण पत्र और फॉर्म संबंधित नियमों में निर्धारित प्रारूप में या इस अनुसूची में निदिष्ट प्रारूप में जारी किए जाने चाहिए*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 91
प्ररूप –आईएसएम 01
घोषणा पत्र सं.
डीजीएमए/आईएसएम-01
(यह प्ररूप स्वामी या बेयरबोट चार्टरर के अधिकृ त प्रतिनिधियों द्वारा पहली सूचना देने पर और उसके बाद किसी भी परिवर्तन की रिपोर्ट करते समय भरा जाना चाहिए।)
| जलयान का नाम : | जलयान के प्रकार : |
| अधिकारी नंबर या कॉल संके त : | आईएमओ नंबर: |
2 . स्वामी या बेयरबोट चार्टरर
| पंजीकृ त नाम : (निगमन प्रमाणपत्र संलग्न करें) | ||
| पंजीकृ त पता : | फोन. न. : | |
| ईमेल : |
3 . कं पनी के विवरण की घोषणा (आईएसएम कोड संदर्भ: 1.1.2)
| प ंजीकृ त नाम : (निगमन प्रमाणपत्र संलग्न करें) क ं पनी पहचान सं .। | |
| प ंजीकृ त पता : | प्रचालन कार्यालय पता : |
| फोन. न. । : | फोन. न. । : |
| ईमेल : | ईमेल : |
मैं, अधोहस्ताक्षरी, कं पनी की ओर से यह घोषणा और कथन करता
/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी सत्य
और सही है तथा मुझे कं पनी द्वारा उक्त जानकारी प्रदान करने के लिए सम्यक रूप से अधिकृ त किया गया है।
| ाम | स्थान और तारीख | |
| हस्ताक्षर | मुहर |
मैं, अधोहस्ताक्षरी, स्वामी या बेयरबोट चार्टरर की ओर से यह घोषणा और कथन /करता
/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी जानकारी प्रदान करने के लिए
सत्य और सही है तथा मुझे स्वामी या बेयरबोट चार्टरर द्वारा उक्त सम्यक रूप से अधिकृ त किया गया है।
| न ाम | स्थान और तारीख | |
| हस्ताक्षर | मुहर |
द्वारा प्रमाणित
जलयान के रजिस्ट्रार का नाम और मुहर
92 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]प्ररूप नं
.डीजीएमए /आईएसएम- 01 का अनुलग्नक
(पहला नोटिफिके शन पर स्वामी या बेयरबोट चार्टरर और कं पनी के अधिकृ त प्रतिनिधियों द्वारा और उसके बाद किसी भी बदलाव की रिपोटिग करते समय पूरा किया जाना है)
अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन कोड संदर्भ :3.0
| स्वामी या बेयरबोट चार्टरर की ओर से | और उसकी कं पनी की ओर से: |
| मैं, अधोहस्ताक्षरी, घोषित करता हूं और नीचे के रूप में बताता हूं: | मैं, अधोहस्ताक्षरी, घोषित करता हूं और नीचे के रूप में बताता हूं: |
| 1) जलयान के प्रचालन के लिए और स्वामी या बेयरबोट चार्टरर के सभी कर्तव्यों, उत्तरदायित्व और दायित्वों को निर्वहन करने के लिए कं पनी के साथ करार है, जो समुद्र में जीवन की सुरक्षा, 1974 के अध्याय की परिधि में आते हैं, जैसा कि वतर्मान घोषणा की तारीख से और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता संशोधित किया गया है । | 1 ( कं पनी ने स्वामी या बेयरबोट चार्टरर के साथ समझौते को स्वीकार कर लिया है और जलयान के प्रचालन के सभी पहलुओं को पूरा करने और स्वामी बेयरबोट चार्टरर के सभी / कर्तव्यों, उत्तरदायित्व और दायित्वों को पूरा करने का वचन देती है, जो समुद्र में जीवन की सुरक्षा, क े अध्याय की 1974 परिधि में आते हैं, जैसा कि वतर्मान घोषणा की तारीख से और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता संशोधित किया गया है । |
| 2 ( स्वामी या बेयरबोट चार्टरर ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता और समुद्री प्रशासन महानिदेशालय द्वारा जारी सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के विकास, कार्यान्वयन और प्रमाणन पर समुद्री प्रशासन महानिदेशालय की अपेक्षा को पढ़ और समझ लिया है। | 2 ( कं पनी को स्वामी या बेयरबोट चार्टरर से कं पनी की पूरी संतुष्टि के लिए पर्याप्त निर्देश, मार्गदर्शन, साधन और संसाधन प्राप्त हुए हैं और ऐसे इंतजाम किए गए हैं जो कं पनी को उन कर्तव्यों, उत्तरदायित्व और दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाते हैं जो इसके द्वारा स्वीकार किए गए हैं और अपनाए गए हैं। |
| 3( स्वामी या बेयरबोट चार्टरर कं पनी क े ( ऊपर अभिहित ) लिए उत्तरदायी होने के लिए स्वीकार करता है, सहमत होता है और अपनाता है। | 3 ( कं पनी, जलयान के प्रचालन और उससे संबंधित किसी भी मामले के लिए, समुद्री प्रशासन महानिदेशालय के लागू नियमों और विनियमों द्वारा बाध्य होने के लिए स्वीकार करती है, सहमत होती है और वचनबद्ध होती है। |
| 4 ( उपरोक्त जानकारी सत्य है और मैं स्वामी या बेयरबोट चार्टरर के लिए और उसकी ओर से यह घोषणा करने के लिए सम्यक रूप से अधिकृ त हूं। | 4) कं पनी ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता और समुद्री प्रशासन महानिदेशालय द्वारा जारी सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के विकास, कार्यान्वयन और प्रमाणन पर समुद्री प्रशासन महानिदेशालय की अपेक्षा ओं को पढ़ा और समझा है। |
| 5 ( उपरोक्त जानकारी सत्य और सही है और मैं कं पनी की ओर से यह घोषणा करने के लिए सम्यक रूप से अधिकृ त हूं। | |
| स्वामी या बेयरबोट चार्टरर की ओर से | और कं पनी की ओर से |
| नाम : | नाम : |
| हस्ताक्षर : | हस्ताक्षर : |
| स्थान और तारीख : | स्थान और तारीख : |
| टिकट : | टिकट : |
प्ररूप-आईएसएम 02
घोषणा
प्ररूप सं. डी जीएमए / आई एसएम - 02
(कं पनी के प्राधिकृ त प्रतिनिधियों और रिपोटिग परिवर्तन करते समय भी भरा जाना चाहिए।) 1 . जलयान
| जलयान का नाम : | जलयान के प्रकार : |
| अधिकारी नंबर या संके त कॉल : | आईएम ओ नंबर: |
2 . कं पनी की विशिस्तिया ( अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन कोड संदर्भ : 1.1.2)
| प ंजीकृ त नाम : (निगमन प्रमाणपत्र संलग्न करें) क ं पनी पहचान सं . | |
| प ंजीकृ त पता : | प्रचालन कार्यालय पता : |
| फोन न. : | फोन. न. : |
| ईमेल : | ईमेल : |
3 . अभिहीत व्यक्ति (अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन कोड संदर्भ :(4.0) वाणिज्य पोत (सुरक्षा प्रबंधन), नियम,2026 के अनुसार सबूत की अहर्ता,प्रशिक्षण और अनुभव में प्रमाणित प्रतिलिपि में संलग्न करें ।
| अभिहीत व्यक्ति : | वैकल्पिक अभिहीत व्यक्ति : |
| नाम : | नाम : |
| पद : | पद : |
| पहचान दस्तावेज़ : | पहचान दस्तावेज़ : |
| कार्यालय पता : (कार्य स्थल) | कार्यालय पता : (कार्य स्थल) |
| फोन सं .: | फोन सं .: |
| मोबाईल सं . : | मोबाईल सं.: |
| ईमेल : | ईमेल : |
4 . उच्चतम स्तर के प्रबंध की पहचान (एचएलएम)
| उच्चतम स्तर का प्रबंध : | प्रबंधन का उच्चतम स्तर का विकल्प : |
| नाम : | नाम : |
| पद : | पद : |
| पहचान दस्तावेज़ : | पहचान दस्तावेज़ : |
| फोन सं .: | फोन सं .: |
| मोबाईल सं . | मोबाईल सं . |
| ईमेल : | ईमेल : |
5 . शाखा कार्यालय
| प ंजीकृ त नाम : (निगमन प्रमाणपत्र संलग्न करें) प ंजीकृ त पता: | प्रचालन कार्यालय पता : |
| फोन सं .: | फोन सं .: |
| ईमेल : | ईमेल : |
मैं, अधोहस्ताक्षरी, कं पनी की ओर से यह घोषणा और कथन करता/करती हूँ कि कं पनी राज्य की विधियों के अंतर्गत निगमित है और अस्तित्व में है तथा कं पनी के अधिकारी संलग्न सूची में या नीचे दिए गए अनुसार हैं, कं पनी नीचे उल्लिखित शाखा कार्यालयों का प्रचालन करती है या शाखा कार्यालयों का प्रचालन नहीं करती है (यदि लागू न हो तो काट दें)।
उपरोक्त जानकारी सत्य और सही है तथा मुझे कं पनी और उपयु र्क्त व्यक्तियों द्वारा उपयु र्क्त जानकारी प्रदान करने के लिए सम्यक रूप से अधिकृ त किया गया है।
( अगर काउं टर सिग्नेचर की ज़रूरत हो तो इसे
पूरा करें )
| नाम : | नाम : |
| हस्ताक्षर : | हस्ताक्षर : |
| स्थान और तारीख : | स्थान और तारीख : |
द्वारा प्रमाणित
जलयान के रजिस्ट्रार का नाम और मुहर95 *भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र :असाधारण प्ररूप-आईएसएम 03
लेखापरीक्षा अनुरोध प्ररूप
हम समुद्री प्रशासन महानिदेशालय से अनुरोध करते हैं कि वह अपने लेखा परीक्षकों को निर्देश दे कि वे हमारे सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) का मूल्यांकन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता के अनुसार करें (लेखा परीक्षा के अनुरोध की तिथि से कम से कम तीस दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए)।
जिस मूल्यांकन के लिए लेखापरीक्षा का अनुरोध किया गया है उसका दायरा:
अनुपालन दस्तावेज़ /सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र*
अंतरिम या प्रारंभिक या वाषिक या मध्यवर्ती या नवीकरण या अतिरिक्त
हम समुद्री प्रशासन महानिदेशालय को उपयु र्क्त लेखापरीक्षा गतिविधियों को पूरा करने के लिए सभी दस्तावेज, सूचना और सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहमत हैं।
उपरोक्त लेखापरीक्षा के लिए
"समुद्री प्रशासन महानिदेशालय , मु ंबई
"के पक्ष में जमा की गई फीस का विवरण नीचे दिया गया है।
लेखापरीक्षा शुल्क के भुगतान का विवरण...
हम संपरीक्षा और प्रमाणपत्र जारी करने के लिए लागू होने वाले किसी भी अन्य शुल्क का भुगतान करने के लिए भी सहमत हैं।
| कं पनी का नाम | |
| कं पनी आईएमओ पहचान सं | |
| कं पनी का पता | |
| यदि कोई हो तो अनुपालन दस्तावेज़ के अंतर्गत शामिल शाखा कार्यालयों की संख्या और उनके स्थान का विवरण: | |
| जिस पोत प्रकार के लिए संपरीक्षा का अनुरोध किया गया है: | |
| अंतिम संपरीक्षा की तारीख और नाम | |
| अतिरिक्त दस्तावेज़ों का विवरण या सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र संपरीक्षा किया गया और ऐसे संपरीक्षा का कारण | |
| बंदरगाह स्टेट कं ट्रोल या फ्लैग स्टेट इंस्पेक्शन के अधीन जलयान की अभिरक्षा के विवरण को इंगित करें (जलयान का नाम, निरीक्षण प्राधिकारी, समझौता ज्ञापन का नाम, बंदरगाह और निरीक्षण की तारीख) अनुपालन संपरीक्षा के अनुरोधित दस्तावेज़ के अधीन कवर किए जाने वाले जलयानों की कु ल संख्या (उनके नाम, तारीख और अंतिम संपरीक्षा के प्रकार क े साथ-साथ सुरक्षा प्रबंधन प्रमाण पत्र की वैधता और पृष्ठांकन के साथ) | |
| अनुपालन प्रमाण पत्र संख्या और इसकी वैधता की वतर्मान दस्तावेज़ संख्या और इसकी वैधता की तारीख एकाधिक अनुपालन दस्तावेज़ के मामले में ) , सभी अनुपालन दस्तावेज़ों के लिए वैधता की तारीख | |
| दें:( पिछले अनुपालन दस्तावेज़ की तारीख एकाधिक ) ( )खे अनुपालन दस्तावेज़ के मामले में, सभी अनुपालन | |
| दस्तावेज़ों के लिए तारीख दें( | |
| ज लयान न का प्रकार या आईएमओ नंबर या जलया ( )नो या सकल टन भार या निमित वर्ष जिसके लिए संपरीक्षा का अनुरोध किया गया है: | |
| लेखापरीक्षा का स्थान :( स्थान ) |
पदाभिहित व्यक्ति का नाम ……………… … ……………………………………… … …
नियुक्त व्यक्ति का हस्ताक्षर …………… … …………………………………… … … …
पता ……………………………… … ……………………………………… … … ..
आवेदन की तारीख …… ………………… …………………………………………… . . .
स्थान ………………………………………… … ………………………………………… … ..
( * जो लागू नहीं है उसे काट दे)
प्ररूप सं.। डीजी एमए / आई एस एम – 0 3 /रेव .00 / 202697 *भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र :असाधारण प्ररूप: आईएसएम-04
समुद्री प्रशासन महानिदेशालय, भारत सरकार
कं पनी अंतरिम या प्रारंभिक या वाषिक या नवीकरण या अतिरिक्त लेखा परीक्षा
निर्धारण रिपोर्ट
पत्तन:…………..
तारीख:...........
| क ं पनी का नाम: क ं पनी की पहचान संख्या: दूरभाष संख्या और ईमेल के साथ कार्यालय का पता। व्यक्ति से संपर्क करें: (इस निर्धारण में सम्मिलित शाखा कार्यालयों का पता अतिरिक्त पत्रक में दिया जाना है) | |
| डीओसी/अंतरिम डीओसी नं. | पर जारी किया गया |
| द्वारा जारी किया गया | तक विधिमान्य |
| विद्दमान विस्तार (पोत का प्रकार) | अंतिम पृष्ठांकन तारीख: |
| निर्धारण अब 1 या 2 या 3 या 4 वाषिक या अतिरिक्त या नवीकरण या अंतरिम या प्रारंभिक रिपोर्ट किया जा रहा है | |
| टीम लीडर: | ल ेखापरीक्षा तारीख: |
| टीम के सदस्य: | |
| प्रमुख एनसी की संख्या: | एनसी की संख्या: |
| प्रमुख एनसी को मंजूरी दी गई: ▪हां ▪ नहीं | पिछले सभी एनसी को मंजूरी दे दी गई: ▪ हां ▪ नहीं |
| टिप्पणियों की संख्या: | निष्कर्षों की संख्या: |
| सिफारिशों का सार: | |
| सभी एनसी/ओबीएस (जैसा उपयुक्त हो) की प्रतियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं: हां/नहीं/शून्य | |
| जारी करें डीओसी /अंतरिम दस्तावेज़ (निर्धारण पूरा होने की तारीख) से विधिमान्य वर्ष मास | |
| रिपोर्ट किया गया विस्तार (पोत का प्रकार): | |
| अतिरिक्त निर्धारण अपेक्षा? | ▪नहीं ▪ हां |
| डीओसी समथित ▪हां ▪नहीं | |
| शीर्ष प्रबंधन के हस्ताक्षर / नामनिदिष्ट व्यक्ति | ल ेखापरीक्षा टीम लीडर/लीड के हस्ताक्षर ल ेखा-परीक्षक |
चाहिए, समुद्री प्रशासन महानिदेशालय कं पनी को इस रिपोर्ट को जारी होने की तारीख से कम से कम पांच वर्ष तक बनाए रखना होगा।
प्ररूप नंबर: डीजीएमए/आईएसएम-04/ समीक्षा 00/202698 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्ररूप: आईएसएम-05
समुद्री प्रशासन महानिदेशालय, भारत सरकार
पोत अंतरिम या प्रारंभिक या मध्यवर्ती या नवीकरण या अतिरिक्त लेखा परीक्षा
निर्धारण रिपोर्ट
पत्तन:…………..
तारीख:...........
| पोत का नाम: | पर निर्धारण किया गया: | |
| रजिस्ट्री का पत्तन: | सकल टन भार: | |
| शासकीय संख्या: | पोत का प्रकार: | |
| कॉल हस्ताक्षर: | आईएमओ नंबर: | |
| वर्ग: | निर्माण की तारीख: | |
| क ं पनी का नाम: | ||
| क ं पनी की पहचान संख्या: | ||
| कार्यालय का पता जिसमें दूरभाष संख्या और ईमेल सम्मिलित हैं। | ||
| अनुपालन का दस्तावेज संख्या: | ||
| द्वारा जारी किया गया: | पर जारी: | |
| तक विधिमान्य : | डीओसी की अंतिम पृष्ठांकन तारीख: | |
| विस्तार (पोत का प्रकार) | ||
| एसएमसी संख्या: द्वारा जारी किया गया: | पर जारी: तक विधिमान्य: एसएमसी की अंतिम पृष्ठांकन तारीख: | |
| टीम लीडर: टीम के सदस्य: | ल ेखापरीक्षा तारीख: | |
| प्रमुख एनसी की संख्या: | एनसी की संख्या: | |
| प्रमुख एनसी को मंजूरी दी गई: ▪ हां ▪ नहीं | पिछले सभी एनसी को मंजूरी दे दी गई : ▪ हां ▪ नहीं | |
| टिप्पणियों की संख्या: | निष्कर्षों की संख्या: | |
| सिफारिशों का सार: | ||
| इस रिपोर्ट के साथ सभी एनसी/ओबीएस (जैसा उपयुक्त हो) की प्रतियां संलग्न हैं: हां/नहीं/शून्य | ||
| अतिरिक्त निर्धारण अपेक्षा? ▪ हां ▪ नहीं, एसएमसी ने हां ▪ ▪ नहीं का समर्थन किया | ||
| डीओसी ने हां ▪ नहीं ▪ का समर्थन किया | ||
| पोत मास्टर का नाम और हस्ताक्षर | टीम लीडर के हस्ताक्षर |
इस रिपोर्ट की प्रतिधारण अवधि कं पनी की प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए लेकिन पांच वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए
टिप्पण: जो भी लागू न हो उसे हटा दें।
प्ररूप नंबर: डीजीएमए/आईएसएम-05/समीक्षा 00/202699 *भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र :असाधारण प्ररूप: आईएसएम-06
समुद्री प्रशासन महानिदेशालय, भारत सरकार
दस्तावेज़ समीक्षा कं पनी/पोत
| पत्तन: तारीख: क ं पनी का नाम और पता दूरभाष के साथ नं और ईमेल : . | ||
| अनुपालन दस्तावेज संख्या: जारी किए गए: | ||
| शीर्षक | द्वारा जारी किया गया: तारीख | पुनरीक्षण की स्थिति |
| अ ंतिम पृष्ठांकन तारीख: विस्तार (पोत प्रकार): दस्तावेज़ की सूची U MENTS की समीक्षा की गई: | ||
| ट ीम लीडर की टिप्पणी [यदि स्थान पर्याप्त नहीं है तो दूसरी ओर जारी रखें]: |
प्ररूप: आईएसएम-07 समुद्री प्रशासन महानिदेशालय, भारत सरकार
निर्धारण जांच सूची
पत्तन:
तारीख:
| लीड लेखा परीक्षक: लेखा परीक्षक: निर्धारण: कं पनी * या पोत * | ||||||||
| निर्धारण किए गए विभाग को तारीख के साथ उपयुक्त बॉक्स में प्रविष्ट किया जाना चाहिए। प्रत्येक संहिता संदर्भ को विभाग के शीर्षलेख के अधीन चिह्नित किया जाता है यदि अनुपालन समाधानप्रद है। विभाग के शीर्ष के अधीन एक संख्या उठाई गई गैर- अनुरूपताओं को उपदशित करती है। | ||||||||
| अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता संदर्भ | लेखा-परीक्षक | मंत्रालय | टिप्पण/एनसी नं. (यदि आवश्यक हो तो रिवर्स पर टिप्पण जारी रखें) | |||||
| भाग क | ||||||||
| 1 | उद्देश्य | |||||||
| 1.2.1 | स ंहिता के उद्देश्य | |||||||
| 1.2.2 | क ं पनी के उद्देश्य | |||||||
| 1.2.3 | एसएमएस नियमों और संहिता का अनुपालन करता है | |||||||
| 2 | सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण नीति | |||||||
| 2.1 | बीमा पॉलिसी | |||||||
| 2.2 | क ै से लागू किया जाए | |||||||
| 2.3 | कार्यान्वयन आश्वासन पोत/तट | |||||||
| 3 | क ं पनी का उत्तरदायित्व और अधिकार | |||||||
| 3.1 | उत्तरदायी प्रचालक की पहचान | |||||||
| 3.2 | एसएमएस कार्यों और उत्तरदायी कामिक की परिभाषा। | |||||||
| 3.3 | नामनिदिष्ट व्यक्ति के लिए संसाधन | |||||||
| 4 | नामनिदिष्ट व्यक्ति | |||||||
| एसएमएस का प्रचालन सहित पहचान और कार्य | ||||||||
| 5 | मास्टर का उत्तरदायित्व और अधिकार | |||||||
| 5.1 | कार्यों की परिभाषा | |||||||
| कार्यान्वयन, प्रेरणा आदेश, सत्यापन | ||||||||
| स ुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर समीक्षा और रिपोर्ट | ||||||||
| 5.2 | मास्टर का अधिभावी अधिकार | |||||||
| 6 | संसाधन और कामिक | |||||||
| 6.1 | मास्टर अर्हता | |||||||
| 6.2 | अधिकारी और चालक दल की अर्हता | |||||||
| 6.3 | नए कामिक या समनुदेशन का प्रशिक्षण | |||||||
| 6.4 | नियमों की समझ | |||||||
| 6.5 | प्रशिक्षण की प्रक्रिया | |||||||
| 6.6 | कार्यकारी भाषा के लिए प्रक्रिया | |||||||
| 6.7 | प्रभावी संचार (भाषा) | |||||||
| 7 | पोतबोर्ड प्रचालन | |||||||
| योजनाओं, अनुदेशों और चेकलिस्ट के लिए प्रक्रियाएं | ||||||||
| कार्य की पहचान की गई और सौंपा गया | ||||||||
| 8 | आपातकालीन तैयारी | |||||||
| 8.1 | प्रमुख पोत प्रचालन की पहचान करने की प्रक्रिया | |||||||
| 8.2 | आपातकालीन अभ्यास कार्यक्रम पोत तट | |||||||
| 8.3 | क ं पनी की प्रतिक्रिया के उपाय | |||||||
| 9 | गैर-अनुरूपताओं, दुर्घटनाओं और परिसंकटमय घटनाओं की रिपोर्ट और विश्लेषण | |||||||
| 9.1 | प्रक्रिया रिपोटिग | |||||||
| 9.2 | रिपोर्ट , जांच और विश्लेषण | |||||||
| 9.3 | स ुधारात्मक और निवारक कार्रवाई के लिए प्रक्रिया | |||||||
| 10 | पोत और उपस्कर का रखरखाव | |||||||
| 10.1 | वर्गीकरण और कानूनी अभिलेख | |||||||
| 10.1 | रखरखाव की प्रक्रिया | |||||||
| 10.2 | उचित अंतराल पर निरीक्षण | |||||||
| 10.2 | ग ैर-अनुरूपता और सुधारात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट (अभिलेख) | |||||||
| 10.3 | उपस्कर और प्रणालियों के लिए प्रक्रियाएं | |||||||
| 10.3 | विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के उपाय | |||||||
| 10.4 | रखरखाव दिनचर्या के लिए महत्वपूर्ण उपस्कर | |||||||
| 11 | प्रलेखन | |||||||
| 11.1 | प्रक्रियाएँ सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली दस्तावेज़ नियंत्रण | |||||||
| 11.2 | दस्तावेज़ मान्य, स्थानों पर उपलब्ध हैं | |||||||
| 11.3 | स ुरक्षा प्रबंधन मैनुअल पोत विशिष्ट | |||||||
| 12 | क ं पनी सत्यापन, समीक्षा और निर्धारण | |||||||
| 12.1 | क्रियाकलाप की आंतरिक सुरक्षा लेखापरीक्षा | |||||||
| 12.2 | निर्धारण और समीक्षा के लिए प्रक्रियाएं | |||||||
| 12.2 | एसएमएस निर्धारण समीक्षा | |||||||
| 12.3 | प्रक्रियाएं, लेखापरीक्षा और सुधारात्मक कार्रवाई | |||||||
| 12.4 | लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता | |||||||
| 12.5 | लेखापरीक्षा परिणामों का संचार | |||||||
| 12.6 | स ुधारात्मक कार्रवाई का कार्यान्वयन | |||||||
| भाग ख | ||||||||
| प्रमाणन, सत्यापन और नियंत्रण | ||||||||
| 1 बोर्ड पर उपलब्ध अनुपालन के दस्तावेज की प्रति | ||||||||
| 2 आवधिक सत्यापन के लिए गैर-अनुरूपताएं प्रभावी ढंग से बंद हो गईं। |
लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर
संदर्भ: डीजीएमए/आईएसएम-07/समीक्षा 00/2026
*उपयुक्त के रूप में हटाएं103 *भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र :असाधारण प्ररूप: आईएसएम-08
समुद्री प्रशासन महानिदेशालय, भारत सरकार
गैर अनुरूपता या अवलोकन या प्रमुख गैर अनुरूपता रिपोर्ट
पत्तन:
तारीख:
| लेखापरीक्षा का प्रकार: अंतरिम या प्रारंभिक या वाषिक या मध्यवर्ती या नवीकरण या अतिरिक्त क ं पनी का नाम : ग ैर अनुरूपता या प्रमुख गैर अनुरूपता या अवलोकन संख्या: क ं पनी पहचान संख्या: पोत का नाम: | ||||
| ग ैर-अनुरूपता या प्रमुख गैर-अनुरूपता या अवलोकन का कथन: | ||||
| अ ंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता संदर्भ: ग र ै - अनुरूपता या प्रमुख गैर-अनुरूपता या अवलोकन: | ||||
| प्रस्तावित पूर्णता तारीख : निर्धारित पूर्णता तारीख : (लेखा परीक्षक द्वारा) (टीम लीडर द्वारा) | ||||
| ऑडिटी (हस्ताक्षर) | टीम लीडर (हस्ताक्षर) | लेखापरीक्षा टीम के सदस्य (हस्ताक्षर) | ||
| सुधारात्मक या निवारक कार्रवाई रिपोर्ट | ||||
| लेखा परीक्षक या कं पनी प्रतिनिधि (हस्ताक्षर और तारीख) | वास्तविक समापन तारीख : | |||
| स्वीकृ त या डाउन ग्रेडेड | टीम लीडर हस्ताक्षर और तारीख | ट ीम के सदस्य हस्ताक्षर और तारीख (वैकल्पिक) | ||
| टिप्पणियाँ |
टिप्पण 1: जो भी लागू न हो उसे हटा दें
टिप्पण 2: यदि सुधारात्मक या निवारक कार्रवाई के लिए पर्याप्त जगह नहीं है तो दूसरी ओर का उपयोग करें।प्ररूप नंबर: डीजीएमए/आईएसएम-08/समीक्षा 00/2026104 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्ररूप: आईएसएम 09
समुद्री प्रशासन महानिदेशालय, भारत सरकार
अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन लेखापरीक्षा लॉग
| ल ेखा परीक्षक का नाम: | ||||
| लेखापरीक्षा का प्रकार: अंतरिम या प्रारंभिक या वाषिक या मध्यवर्ती या नवीकरण या अतिरिक्त क ं पनी/पोत: | ||||
| क ं पनी का नाम: | ||||
| क ं पनी की पहचान संख्या: | ||||
| प्र धान कार्यालय का पता: (इस लेखापरीक्षा में सम्मिलित शाखा कार्यालयों के पते अतिरिक्त पत्रक में दिए जाने हैं) | ||||
| कार्यालय लेखा परीक्षा का ब्यौरे | ||||
| कार्यालय स्थान | लेखा परीक्षा के दिन की तारीख और अवधि | लेखा परीक्षा में भूमिका (लेखा परीक्षक या प्रमुख लेखा परीक्षक) | टीम में कु ल सं. | ऑडिटी द्वारा सत्यापन (नाम, हस्ताक्षर, स्थिति, स्टाम्प और तारीख) |
| पोत लेखा परीक्षा का ब्यौरे | ||||
| पोत का नाम | लेखा परीक्षा के दिन की तारीख और अवधि | लेखा परीक्षा में भूमिका (लेखा परीक्षा या लीड लेखापरीक्षक) | टीम में कु ल सं. | ऑडिटी द्वारा सत्यापन (नाम, हस्ताक्षर, स्थिति, स्टाम्प और तारीख) |
टिप्पण: जो भी लागू न हो उसे हटा दें।
प्ररूप नंबर: डीजीएमए/आईएसएम-09/समीक्षा 00/2026105 *भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र :असाधारण
प्ररूप: आईएसएम-10
अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन (आईएसएम) संहिता
कं पनी की घोषणा
प्ररूप नंबर डीजी/आईएसएम -10
हम समझते हैं कि "कं पनी" से पोत या किसी अन्य संगठन या व्यक्ति अभिप्रेत है जैसे प्रबंधक, या अनावृत्त नौका चार्टर, जिसने पोत के स्वामी से पोत के प्रचालन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया है और जिसने ऐसा उत्तरदायित्व करने पर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता द्वारा अधिरोपित किए गए सभी कर्तव्यों और उत्तरदायित्व को संभालने के लिए सहमति व्यक्त की है ।
अधोहस्ताक्षरी पुष्टि करता है कि:
| क ं पनी का नाम | |
| क ं पनी पहचान सं. | |
| पता | |
| ट ेलीफोन नं. | |
| ई-मेल |
निम्नलिखित भारतीय पंजीकृ त पोत (पोत) का स्वामी है:
| पोत का नाम | पोत का प्रकार और सकल टन भार | |||||
| निर्माणकी तारीख | रजिस्ट्री पत्तन | शासकीय संख्या | कॉल संके त | आईएम ओ नंबर | ||
अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता के खंड 3.1 के अनुसार, यदि पोत के प्रचालन के लिए उत्तरदायी इकाई उपयु र्क्त स्वामी से भिन्न अन्य है, तो स्वामी को ऐसी इकाई का पूरा नाम और ब्यौरे समुद्री प्रशासन महानिदेशालय को रिपोर्ट करना होगा। यदि यहां ऐसा मामला है, तो अधोहस्ताक्षरी उचित परिश्रम के साथ पुष्टि करता है कि:
| क ं पनी का नाम | |
| क ं पनी पहचान सं. | |
| पता ट ेलीफोन नं. | |
| ई-मेल |
उपयु र्क्त भारतीय पंजीकृ त पोत के लिए आईएसएम संहिता की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी "कं पनी" है।
अधोहस्ताक्षरी आगे पुष्टि करता है कि "कं पनी" में किसी भी परिवर्तन को ऐसी व्यवस्था या करार के पश्चात् दो कार्य दिवसों के भीतर ईमेल द्वारा या भौतिक प्रति द्वारा महानिदेशक को सूचित किया जाएगा।
हस्ताक्षर: कं पनी के शीर्ष प्रबंधन का शीर्षक (स्वामी)
स्थान:
तारीख:
मुहर:
*उपयुक्त के रूप में हटाएं
संदर्भ: डीजीएमए/आईएसएम-10/समीक्षा.00/2026*भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र :असाधारण 107 प्ररूप:आईएसएम-11 अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन (आईएसएम) नामनिदिष्ट व्यक्ति की घोषणा
प्ररूप नंबर डीजी/आईएसएम - 11
प्रत्येक पोत के सुरक्षित प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए और "कं पनी" और बोर्ड पर उन लोगों के बीच एक लिक प्रदान करने के लिए, प्रत्येक "कं पनी" उपयुक्त रूप से एक व्यक्ति या व्यक्तियों को नामनिदिष्ट करेगी जो प्रबंधन के उच्चतम स्तर तक प्रत्यक्ष पहुंच रखते हैं। नामनिदिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों का उत्तरदायित्व और अधिकार में प्रत्येक पोत के प्रचालन की सुरक्षा और प्रदूषण के निवारण के पहलुओं की मानीटरी करना और यह सुनिश्चित करना सम्मिलित होगा कि अपेक्षानुसार पर्याप्त संसाधन और तट आधारित समर्थन लागू किया जाए।
अधोहस्ताक्षरी इस बात की पुष्टि करता है कि और अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन संकल्प समुद्री सुरक्षा समिति के अनुसार सौंपे गए विकल्प के रूप में 104(73), अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता की धारा 4, निम्नलिखित भारतीय पंजीकृ त पोत (पोत) के लिए "नामनिदिष्ट व्यक्ति (व्यक्तियों)" के रूप में (दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें जो दिखाते हैं कि नामनिदिष्ट व्यक्ति और सहायक या वैकल्पिक नामनिदिष्ट व्यक्ति (व्यक्तियों) के पास वाणिज्यिक पोत परिवहन (सुरक्षा प्रबंधन) नियम, 2026 के अधीन यथास्थिति सुसंगत अर्हता, प्रशिक्षण और अनुभव है:
| प ोत का नाम | पोत का प्रकार और सकल टन भार | निर्माण की तारीख | रजिस्ट्री पत्तन | शासकीय संख्या | कॉल संके त | आईएमओ नंबर |
यह निर्णय लिया गया है कि उक्त नामनिदिष्ट व्यक्ति समुद्री प्रशासन महानिदेशालय, मु ंबई के अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन प्रकोष्ठ पर किसी भी समय उपलब्ध होंगे
"नामनिदिष्ट व्यक्ति(व्यक्तियों)" का पूरा पता जिस पर शासकीय पत्राचार और सामग्री भेजी जा सकती है:
कं पनी का नाम:
कं पनी पहचान संख्या:
पता:
टेलीफोन नंबर या मोबाइल फोन नं. या ई-मेल पता:
108 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]हस्ताक्षर :
नाम:
नामनिदिष्ट व्यक्ति का पदनाम:
स्थान:
तारीख:
मुहर:
अधोहस्ताक्षरी पुष्टि करता है और समझता है कि "नामनिदिष्ट व्यक्ति(व्यक्तियों)" में किसी भी परिवर्तन को समुद्री प्रशासन महानिदेशालय को तुरंत सूचित किया जाएगा और नामनिदिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त या किए गए सभी पत्राचार अधोहस्ताक्षरी की ओर से हैं।
हस्ताक्षर :
(कं पनी के शीर्ष प्रबंधन का शीर्षक) नाम:
स्थान:
तारीख:
मुहर
*उपयुक्त के रूप में हटाएं
संदर्भ: डीजीएमए/आईएसएम-11/समीक्षा00/2026*भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र :असाधारण 109 प्ररूप: आईएसएम-12
अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन (आईएसएम) संहिता रजिस्ट्री को रद्द करने या वापस लेने पर सुरक्षा प्रबंधन प्रमाण पत्र
प्रस्तुत करना
प्ररूप नंबर डीजी/आईएसएम - 12
पता
(कृ पया रजिस्ट्री रद्दकरण प्रमाणपत्र की प्रति और पोत को जारी किए गए सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र की मूल और पहली प्रति संलग्न करें और आगे के व्यापार के लिए विक्रीत किए जाने पर पोत के ध्वज और रजिस्ट्री के पत्तन का नाम उपदशित करें )
पोत का ब्यौरे हैं:
| पोत का नाम | पोत का प्रकार और सकल टन | निर्माण की तारीख | रजिस्ट्री पत्तन | शासकीय संख्या | कॉल संके त | आईएमओ नंबर |
| भार | ||||||
कं पनी का नाम:
कं पनी पहचान संख्या:
पता:
टेलीफोन नं. या ई-मेल पता:
हस्ताक्षर:
नाम:
पदनाम
स्थान और
तारीख:
मुहर:
*उपयुक्त के रूप में हटाएं
संदर्भ: डीजीएमए/आईएसएम-12/समीक्षा.00/2026110 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्ररूप: आईएसएम-13
शीर्ष प्रबंधन की ओर से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन (आईएसएम) संहिता की घोषणा
मैं, वतर्मान में ---------------, के ----------------------- के रूप में सेवारत ------------------------- एतद्द्वारा कहता हूं कि मैं कं पनी के शीर्ष प्रबंधन (निदेशक मंडल) का प्रतिनिधित्व करता हूं और निम्नानुसार पुष्टि करने के लिए प्राधिकृ त हूं: -
1. मैसर्स --------,का शीर्ष प्रबंधन (निदेशक मंडल) यह मानता है कि भारत सरकार द्वारा मैसर्स ----------, को जारी किए गए अनुपालन -----------संख्या के दस्तावेज के धारक होने के आधार पर--------------
यथासंशोधित वाणिज्य पोत परिवहन (सुरक्षा प्रबंधन) नियम, 2026 के नियम 6 (ज) के अर्थ के भीतर "कं पनी" है, और संगठन को अपने प्रबंधन के अधीन पोत के सुरक्षित प्रचालन को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व और अधिकार है, और,
2. बोर्ड अभिस्वीकृ त करता है कि पोत के सुरक्षित प्रचालन के लिए उत्तरदायी अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता के अधीन परिभाषित 'कं पनी' के रूप में, हम यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं कि कं पनी के पास तकनीकी और वित्तीय दोनों रूप से पर्याप्त साधन हैं, ताकि वह अपने प्रबंधन के अधीन पोत को सभी समय पर्याप्त और त्वरित तट आधारित सहायता प्रदान कर सके , और,
3. बोर्ड समुद्री सुरक्षा समिति.104(73), समुद्री सुरक्षा समिति.179(79), समुद्री सुरक्षा समिति.195(80) और समुद्री सुरक्षा समिति.273(85) द्वारा यथासंशोधित संकल्प क.741(18) के पैरा 3.3 में यथापरिभाषित अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता के अधीन पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने की दिशा में कं पनी के उत्तरदायित्व से संबंधित अपेक्षाओं का संज्ञान लेता है, और,
4. अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता की उपरोक्त अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए, कं पनी ने सभी लागू नियमों और विनियमों के अनुपालन में सुरक्षित प्रचालन और प्रदूषण के निवारण के लिए कु शल जनशक्ति, सामग्री और सेवाओं के संदर्भ में पर्याप्त संसाधन प्रदान किए हैं और प्रदान करना जारी रखेगी।
इस तर्क के समर्थन में हम पिछले वित्तीय वर्ष के लिए ब्यौरे प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसा कि हमारे सद्भाविक चार्टर्ड एकाउं टेंट्स द्वारा जांचा गया है, और,
5. कं पनी ने नाविकों, दुकानों, पुर्जों, बंकरों आदि के आपूतिकर्ताओं, और मान्यता प्राप्त संगठनों सहित अन्य सेवा प्रदाताओं सहित सभी संसाधनों के प्रदाताओं को समय पर आवश्यक बकाया शोध्यों का भुगतान किया है, और,
6. हम इस बात से अवगत हैं कि किसी पोत को समय पर संसाधन और सेवाएं प्रदान करने में कं पनी की असफलता उसे वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 127, धारा 278*भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र :असाधारण 111 और धारा 307 के अर्थ के भीतर जलयात्रा के अयोग्य और असुरक्षित बना सकती है और कं पनी ऐसी कमियों के लिए ,लागू कानूनों के अनुसार उसके विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी है ।
संलग्न: जैसा कि पैरा 4 में वणित है (अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या प्राधिकृ त हस्ताक्षरकर्ता) (पदनाम के साथ हस्ताक्षर)
मैसर्स ____________________ तारीख:
*उपयुक्त के रूप में हटाएं
संदर्भ: डीजीएमए/आईएसएम-13/समीक्षा.00/2026112 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्ररूप: आईएसएम-14
अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन (आईएसएम) संहिता
कं पनी की ओर से घोषणा
मैं वतर्मान में मैसर्स ____________________ (कं पनी) के सीईओ/अध्यक्ष के रूप में सेवारत __________________ हूं, एतद्द्वारा यह वणित करता हूं कि मैं कं पनी का प्रतिनिधित्व करता हूं और निम्नानुसार पुष्टि करने के लिए प्राधिकृ त हूं:
1. मैसर्स ______________________, यह मानता है कि भारत सरकार द्वारा मैसर्स _____________ को _______जारी किए गए अनुपालन दस्तावेज सं.______ धारक होने के आधार पर जैसा कि समीक्षा वाणिज्य पोत परिवहन (सुरक्षा प्रबंधन) नियम, 2026 के नियम 2 (ज) के अर्थ के भीतर "कं पनी" है और इसके प्रबंधन के अधीन पोत के सुरक्षित प्रचालन को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व और अधिकार के साथ निहित है, तथा
2. कं पनी अभिस्वीकृ त करती है कि पोत के सुरक्षित प्रचालन के लिए उत्तरदायी आईएसएम संहिता के अधीन परिभाषित 'कं पनी' के रूप में, हम यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं कि कं पनी के पास सभी समय अपने प्रबंधन के अधीन पोत को पर्याप्त और त्वरित तट आधारित सहायता प्रदान करने के लिए तकनीकी और वित्तीय दोनों तरह से पर्याप्त साधन हैं, और
3. यह कि कं पनी समुद्री सुरक्षा समिति.104(73), समुद्री सुरक्षा समिति.179(79), समुद्री सुरक्षा समिति.195(80) और समुद्री सुरक्षा समिति.273(85) द्वारा यथासंशोधित संकल्प क.741(18) के पैरा 3.3 में यथापरिभाषित अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता के अधीन पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने की दिशा में कं पनी के उत्तरदायित्व से संबंधित अपेक्षाओं का संज्ञान लेता है, और
4. अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता की उपरोक्त अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए, कं पनी ने सभी लागू नियमों और विनियमों के अनुपालन में सुरक्षित प्रचालन और प्रदूषण के निवारणके लिए कु शल जनशक्ति सामग्री और सेवाओं के संदर्भ में त्वरित और पर्याप्त संसाधन प्रदान किए हैं और प्रदान करना जारी रखेगी। इस तर्क के समर्थन में हम पिछले वित्तीय वर्ष के लिए वाषिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं जैसा कि हमारे कानूनी लेखा परीक्षकों द्वारा जांचा गया है, और
5. विवादित बकायों और वाणिज्यिक व्यवस्थाओं को छोड़कर, कं पनी ने नाविकों, स्टोरों, पुर्जों के आपूतिकर्ताओं, बंकरों आदि और मान्यता प्राप्त संगठनों सहित अन्य सेवा प्रदाताओं सहित सभी सेवाओं के प्रदाताओं को समय पर आवश्यक और विधिमान्य बकाया शोध्यों का भुगतान किया है, और*भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र :असाधारण 113 6. कं पनी को पता है कि किसी पोत को समय पर संसाधन और सेवाएं प्रदान करने में कं पनी की असफलता उसे वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) के समीक्षा सुसंगत धाराओं के अर्थ के भीतर जलयात्रा के अयोग्य और असुरक्षित बना सकती है और कं पनी ऐसी कमियों के लिए ,लागू क़ानूनों के अनुसार उसके विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी है।
7. कं पनी के निदेशक मंडल को इस घोषणा की अंतर्वस्तु के बारे में सूचित किया गया है।
संलग्न: जैसा कि पैरा 4 में वणित है
सीईओ या अध्यक्ष या प्राधिकृ त हस्ताक्षरकर्ता
(पदनाम के साथ हस्ताक्षर)
एम/s.__________
तारीख:
*उपयुक्त के रूप में हटाएं
संदर्भ: डीजीएमए/आईएसएम-14/समीक्षा00/2026114 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
अनुसूची- VIII
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखें]
पोतों और कं पनियों की अन्तर्देशीय सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लेखा परीक्षा
1. प्रयोज्यता.- अन्तर्देशीय सुरक्षा प्रबंधन (डीएसएम) से संबंधित प्रावधान भारतीय अन्तर्देशीय पोत पर निम्नानुसार लागू होंगे:
(1) 500 सकल टन भार और उससे अधिक के तटीय पोतों के लिए।
(2) 500 सकल टन भार और उससे अधिक या बारह से अधिक यात्रियों को ले जाने वाले श्रेणी प्रकार-3 और प्रकार-4 के नदी-समुद्र पोत को; और
(3) महानिदेशक द्वारा तय की गई अन्तर्देशीय पोत की किसी अन्य श्रेणी को।
2. कं पनी की जिम्मेदारियां और प्राधिकरण:
(1) इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए "शीर्ष प्रबंधन" का अर्थ है कं पनी के प्रबंधन का उच्चतम स्तर, जो अपने बेड़े पर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कं पनी के उद्देश्य को लागू करने के लिए आवश्यक निर्णय प्रदान करने के लिए अधिकृ त है और इस मामले में, कं पनी के निदेशक मंडल का प्रतिनिधित्व करने वाले अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष को संदभित करता है।
(2) वाणिज्य पोत परिवहन (सुरक्षा प्रबंधन) नियम, 2026 के अंतर्गत कं पनी के रूप में ऐसी जिम्मेदारियों को ग्रहण करने वाले किसी भी संगठन, जिसमें पोत प्रबंधन कं पनियां भी शामिल हैं, के पास कं पनी में सभी प्रासंगिक स्तरों पर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपने निपटान में पर्याप्त साधन और क्षमताएं, अर्थात तकनीकी, वित्तीय और मानव संसाधन, आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके प्रबंधन के अंतर्गत पोतों को हर समय और तुरंत पर्याप्त संसाधन और तट आधारित सहायता प्रदान की जाए।
3. सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली: वह मालिक, संचालक या प्रबंधक जिसने महानिदेशक द्वारा तय किए गए तटीय पोत, नदी-समुद्री पोत या किसी अन्य श्रेणी के अन्तर्देशीय पोत के संचालन की जिम्मेदारी ली है, और जो इस प्रकार वाणिज्य पोत परिवहन (सुरक्षा प्रबंधन) नियम, 2026 (जिसे इसके बाद "कं पनी" कहा गया है) में निर्धारित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का वहन करता है, वह एक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) विकसित और कार्यान्वित करेगा जो उक्त नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करती है।
*भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र :असाधारण 1154. पदनामित व्यक्ति (डीपीए):
(1) कं पनी एक कर्मचारी को पदनामित व्यक्ति के रूप में पदनामित करेगी, जिसके पास अन्तर्देशीय पोतों के संचालन पर उचित ज्ञान है और शीर्ष प्रबंधन तक सीधी पहुंच है। हालाँकि, प्रत्येक कं पनी वाणिज्य पोत परिवहन (सुरक्षा प्रबंधन) नियम, 2026 के नियम 6 के पूर्ण अनुपालन में नियमित और निरंतर आधार पर एक पदनामित व्यक्ति को नियुक्त करेगी।
(2) किसी भी पदनामित व्यक्ति के परिवर्तन की स्थिति में, कं पनी यह सुनिश्चित करेगी कि नया पदनामित व्यक्ति किनारे पर ऊपर वणित लागू योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करता है और इस बारे में महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा अधिकृ त मान्यता प्राप्त संगठन (आरओ) को नया पदनामित व्यक्ति शिक्षा योग्यताएं और अनुभव योग्यता प्रमाण पत्र और सतत उन्मोचन प्रमाण पत्र की प्रतियों के साथ एक आदेश के माध्यम से रिपोर्ट करेगा।
5. अनुपालन के लिए मूल्यांकन:
(1) भारतीय अन्तर्देशीय पोतों के प्रबंधन और संचालन के लिए जिम्मेदार कं पनी, जैसे तटीय जहाज, नदी-समुद्र जहाज, या महानिदेशक द्वारा तय किए गए अन्तर्देशीय पोत की कोई अन्य श्रेणी, महानिदेशक या दस्तावेज़ समीक्षा के लिए महानिदेशक द्वारा अधिकृ त मान्यता प्राप्त संगठन को अपनी सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रस्तुत करेगी।
(2) दस्तावेज़ समीक्षा के संतोषजनक समापन पर, कं पनी के तट-आधारित सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और संबंधित दस्तावेज़ों की प्रारंभिक लेखापरीक्षा, महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा अधिकृ त मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा पदनामित लेखा परीक्षक (ओं) द्वारा पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर आयोजित की जाएगी।
(3) प्रारंभिक लेखा परीक्षा के संतोषजनक समापन पर, महानिदेशक या मान्यता प्राप्त संगठन पांच वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए वैध पूर्ण अवधि का अन्तर्देशीय अनुपालन दस्तावेज (डीडीओसी) जारी करेगा। अनुपालन का यह अन्तर्देशीय दस्तावेज अन्तर्देशीय पोतों जैसे तटीय जहाजों, नदी-समुद्र पोतों या महानिदेशक द्वारा तय की गई अन्तर्देशीय पोतों की किसी भी अन्य श्रेणी पर लागू होगा।
(4) कं पनी की तट-आधारित सुरक्षा प्रबंधन व्यवस्था और संबंधित दस्तावेज़ों का एक मध्यवर्ती सत्यापन लेखा परीक्षा महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा अधिकृ त मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा पदनामित लेखा परीक्षक (ओं) द्वारा पूर्ण अवधि के अन्तर्देशीय अनुपालन दस्तावेज़ (डीडीओसी) के जारी होने के बाद ढाई साल (प्लस या माइनस छह महीने) की116 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अवधि के भीतर किया जाएगा।
(5) कं पनी की सुरक्षा प्रबंधन व्यवस्था और संबंधित दस्तावेज़ों का नवीनीकरण लेखा परीक्षा पूर्ण अवधि के अन्तर्देशीय अनुपालन दस्तावेज़ की पूर्ण अवधि की समाप्ति से 3 महीने पहले महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा अधिकृ त मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा पदनामित लेखा परीक्षक (ओं) द्वारा किया जाएगा। नवीकरण लेखापरीक्षा के संतोषजनक समापन पर, अनुपालन के मौजूदा अन्तर्देशीय दस्तावेज़ की समाप्ति की तारीख से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध, अनुपालन के एक नए पूर्ण अवधि के अन्तर्देशीय दस्तावेज़ को कं पनी को जारी किया जाएगा।
(6) अन्तर्देशीय पोतों पर कं पनी की सुरक्षा प्रबंधन व्यवस्था और संबंधित दस्तावेज़ों का प्रारंभिक मूल्यांकन समुद्री वाणिज्य विभाग के सर्वेक्षकों या महानिदेशक द्वारा अधिकृ त मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा किया जाएगा। यह मूल्यांकन पूर्ण अवधि के अनुपालन दस्तावेज़ (डीडीओसी) जारी करने के तुरंत बाद पहले सर्वेक्षण के दौरान किया जाएगा। हालाँकि, मालिक, प्रबंधक या संचालक के लिए भारतीय तटीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र या भारतीय नदी-समुद्र पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र या महानिदेशक द्वारा तय किए गए किसी अन्य श्रेणी के पोत को जारी किए गए किसी अन्य सुरक्षा प्रमाणपत्र के प्रारंभिक, वाषिक, मध्यवर्ती या नवीकरण सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए अनुपालन प्रमाण पत्र के वैध अन्तर्देशीय दस्तावेज़ के कब्जे में होना अनिवार्य है।
(7) तटीय पोतों, नदी-समुद्री पोतों या किसी अन्य श्रेणी के पोतों पर कं पनी की सुरक्षा प्रबंधन व्यवस्था और संबंधित दस्तावेज़ों का मूल्यांकन समुद्री वाणिज्य विभाग या महानिदेशक द्वारा अधिकृ त मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा किया जाएगा। यह मूल्यांकन भारतीय तटीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र या भारतीय नदी- समुद्र पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र या महानिदेशक द्वारा तय किए गए किसी अन्य श्रेणी के पोत को जारी किए गए किसी अन्य सुरक्षा प्रमाणपत्र के वाषिक, मध्यवर्ती या नवीकरण सर्वेक्षण के दौरान किया जाएगा।
(8) यदि कं पनी प्रचालन कारणों से अपने कार्यालय परिसर को मौजूदा अन्तर्देशीय दस्तावेज़ में बताए गए स्थान से अलग स्थान पर स्थानांतरित करना चाहती है, तो एक औपचारिक आवेदन महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त संगठन को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह आवेदन कं पनी के नए लेटरहेड पर किया जाना चाहिए और इसमें नए कार्यालय परिसर से संबंधित पंजीकृ त दस्तावेज़ की एक प्रति शामिल होनी चाहिए। इसके बाद, कं पनी को सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली दस्तावेजों में आवश्यक जानकारी को अपडेट करना चाहिए। एक बार जब ये संशोधन कर दिए जाते हैं, तो कं पनी*भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र :असाधारण 117 लागू शुल्क के भुगतान के साथ, महानिदेशक या मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा अतिरिक्त सत्यापन लेखा परीक्षा के लिए नए कार्यालय की पेशकश कर सकती है। लेखा परीक्षा टीम से संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने पर, महानिदेशक या मान्यता प्राप्त संगठन नए कार्यालय के पते को दर्शाते हुए अनुपालन का एक संशोधित अन्तर्देशीय दस्तावेज़ जारी करेगा। अनुपालन के संशोधित अन्तर्देशीय दस्तावेज़ की वैधता मौजूदा प्रमाण पत्र के समान ही रहेगी।
(9) यदि कं पनी अनुपालन के वतर्मान अन्तर्देशीय दस्तावेज़ में उल्लिखित अपने नाम को बदलना चाहती है, तो वह महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा अधिकृ त मान्यता प्राप्त संगठन को एक औपचारिक आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। यह आवेदन कं पनी के नए लेटरहेड पर होना चाहिए और इसमें कं पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी निगमन प्रमाण पत्र की एक प्रति, साथ ही कोई अन्य पुष्टिकरण दस्तावेज, यदि लागू हो, शामिल होना चाहिए। आवेदन की संतोषजनक जांच के बाद, महानिदेशक या मान्यता प्राप्त संगठन कं पनी के नए नाम को दर्शाते हुए मौजूदा वैधता अवधि को बरकरार रखते हुए अनुपालन का एक नया अन्तर्देशीय दस्तावेज़ जारी करेगा।
(10) वाणिज्य पोत परिवहन (सुरक्षा प्रबंधन) नियम, 2026 के अंतर्गत महानिदेशक या मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा जारी किए गए प्रासंगिक पोत प्रकार के लिए वैध अनुपालन दस्तावेज़ (डीओसी) रखने वाली कं पनी, महानिदेशक द्वारा तय किए गए टाइप 3 और टाइप 4 नदी-समुद्र पोतों या तटीय पोतों या किसी अन्य श्रेणी के पोतों के संचालन की जिम्मेदारी ले सकती है, जिसमें अन्तर्देशीय अनुपालन दस्तावेज़ (डीडीओसी) की आवश्यकता नहीं है।
अनुपालन प्रमाण पत्र के दस्तावेज़ के लिए लेखापरीक्षा आवश्यकताएं वाणिज्य पोत परिवहन (सुरक्षा प्रबंधन) नियम, 2026 का अनुपालन करेंगी। हालांकि, अन्तर्देशीय सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत नदी-समुद्र पोतों या तटीय पोतों या किसी अन्य श्रेणी के पोतों के लिए विशिष्ट लेखापरीक्षा आवश्यकताएं इस अनुसूची के पैराग्राफ 5(6) और 5(7) में उल्लिखित प्रावधानों का पालन करेंगी।
6. गैर अनुरूपता और प्रमुख गैर अनुरूपता:
(एक) कं पनी लेखा परीक्षा के दौरान उठाई गई प्रत्येक गैर-अनुरूपता (एनसी) के संबंध में प्रस्तावित रूट कॉज एनालिसिस (आरसीए) और निवारक कार्रवाई (पीए) के साथ-साथ विस्तृत सुधारात्मक कार्रवाई (सीए) संबंधित लीड ऑडिटर (एलए) को उसकी निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत करेगी, लेकिन किसी भी मामले में लेखा परीक्षा की तारीख से तीन महीने के भीतर होगी। यदि118 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] कं पनी लेखा परीक्षा की तारीख से तीन महीने के भीतर असंतोषजनक रूप से गैर-अनुरूपताओं को संबोधित करने में विफल रहती है, तो इसके बंद होने के लिए आवश्यक सहमति महानिदेशक से प्राप्त करने की आवश्यकता है।
(दो) पोत संचालन में किसी भी व्यवधान को रोकने के लिए सभी प्रमुख गैर-अनुरूपताओं को तुरंत संबोधित किया जाना चाहिए।
7. अन्तर्देशीय सुरक्षा प्रबंधन फॉर्म: निम्नलिखित फॉर्मों का उपयोग लेखा परीक्षकों (यानी, समुद्री प्रशासन महानिदेशालय और मान्यता प्राप्त संगठन लेखा परीक्षकों) और कं पनियों द्वारा सर्वेक्षण के दौरान अनुपालन लेखा परीक्षा के अन्तर्देशीय दस्तावेज और पोत के सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली सत्यापन के लिए किया जाना आवश्यक है। इन अन्तर्देशीय सुरक्षा प्रबंधन प्रपत्रों का प्रारूप संदर्भ के लिए इस अनुसूची के अंत में उपलब्ध है।
| डीएसएम-01 | पंजीकृ त मालिक या बेयर बोट चार्टर और कं पनी के लिए घोषणा पत्र |
| डीएसएम-02 | क ं पनी के लिए घोषणा प्रपत्र |
| डीएसएम-03 | लेखापरीक्षा अनुरोध फॉर्म |
| डीएसएम-04 | क ं पनी प्रारंभिक या वाषिक या नवीनीकरण या अतिरिक्त लेखापरीक्षा मूल्यांकन रिपोर्ट क े लिए फॉर्म |
| डीएसएम-05 | दस्तावेज़ समीक्षा कं पनी के लिए फॉर्म |
| डीएसएम-06 | गैर-अनुरूपता या अवलोकन या प्रमुख गैर अनुरूपता रिपोर्ट के लिए फॉर्म |
| डीएसएम-07 | डीएसएम लेखा परीक्षा लॉग के लिए फॉर्म |
| डीएसएम-08 | क ं पनी (मालिक) की घोषणा के लिए फॉर्म |
| डीएसएम-09 | पदनामित व्यक्ति की घोषणा के लिए फॉर्म |
| डीएसएम-10 | डीएसएम लेखा परीक्षा अनुसूची के लिए फॉर्म |
फॉर्म-डीएसएम-01
घोषणा
फॉर्म नं. - 01
(मालिक या बेयरबोट चार्टरर और कं पनी के अधिकृ त प्रतिनिधियों द्वारा पहली अधिसूचना पर और उसके बाद किसी भी परिवर्तन की रि पोर्ट करते समय पूरा किया जाना है)
| पोत का नाम: | पोत का प्रकार: |
| आधिकारिक संख्या या कॉल साइन: | आईएमओ नंबर: |
| पंजीकृ त नाम: (निगमन प्रमाणपत्र संलग्न करें) | |
| पंजीकृ त पता: | दूरभाष सं. : |
| ईमेल: | |
| पंजीकृ त नाम: (निगमन प्रमाणपत्र संलग्न करें) कं पनी पहचान सं | |
| पंजीकृ त पता: | ऑपरेशन कार्यालय का पता: |
| दूरभाष सं. : | दूरभाष सं. : |
| ईमेल: | ईमेल: |
मैं, अधोहस्ताक्षरी, कं पनी की ओर से यह घोषणा करता हूं और कहता हूं कि उपरोक्त जानकारी सत्य और सही है और मैं उक्त जानकारी प्रदान करने के लिए कं पनी द्वारा विधिवत अधिकृ त हूं।
| नाम | स्थान और दिनांक | |
| हस्ताक्षर | मुहर |
मैं, अधोहस्ताक्षरी, इसके द्वारा घोषित करता हूं और मालिक या बेयरबोट चार्टरर की ओर से कहता हूं कि उपरोक्त जानकारी सत्य और सही है और मैं मालिक या बेयरबोट चार्टरर द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रदान करने के लिए विधिवत अधिकृ त हूं।
120 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]| नाम | स्थान और दिनांक | |
| हस्ताक्षर | मुहर |
द्वारा प्रमाणित
पोत के रजिस्ट्रार का नाम और मुहर121 *भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र :असाधारण
फॉर्म नं. का अनुलग्नक . - 01
(मालिक या बेयरबोट चार्टरर और कं पनी के अधिकृ त प्रतिनिधियों द्वारा पहली अधिसूचना पर और उसके बाद किसी भी परिवर्तन की रि पोर्ट करते समय पूरा किया जाना है)
| मालिक या बेयरबोट चार्टरर के लिए और की ओर से: | क ं पनी के लिए और उसकी ओर से: |
| मैं, अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा घोषित करता हूं और नीचे बताता हूं: | मैं, अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा घोषित करता हूं और नीचे बताता हूं: |
| 1) पो त के संचालन के लिए कं पनी के साथ मालिक या बेयरबोट चार्टरर का समझौता है और मालिक या बेयरबोट चार्टरर के सभी कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और दायित्वों का निर्वहन करने के लिए, जो वाणिज् य पोत परिवहन (सुरक्षा प्रबंधन) नियम, 2026 के नियम 4 क े दायरे में आता है। | 1) कं पनी ने मालिक या बेयरबोट चार्टरर के साथ समझौते को स्वीकार कर लिया है और पोत के संचालन के सभी पहलुओं को पूरा करने और मालिक या बेयरबोट चार्ट रर के सभी कर्तव्यों, जिम्मे दारियों और दायित्वों को नि र्वहन करने का वचन देती है, जो वाणिज् य पोत परिवहन (सुरक्षा प्रबंधन) नियम, 2026 क े नियम 4 के दायरे में आता है। वतर्मान घोषणा की तारीख से। |
| 2) मा लिक या बेयरबोट चार्टर र ने वाणिज् य पोत परिवहन (सुरक्षा प्रबं धन) नि यम, 20 26 और समुद्री प्र शासन महानिदेशालय द्वारा जारी सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के विकास , कार्या न्वयन और प्रमाणन पर समुद्री प्रशासन महानिदेशालय की आवश्यकता को पढ़ और समझ लिया है। | 2) कं पनी को मालिक या बेय रबोट चा र्टरर से कं पनी की पूरी संतुष्टि के लिए पर्या प्त निर्देश, मार्गदर्शन, साधन और संसाधन प्राप्त हुए हैं और ऐसे इंतजाम किए गए हैं जो कं पनी को उन कर्तव्यों, जि म्मेदारि यों और दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाते हैं और उन्हें पूरा करने में सक्षम बनाते हैं जिन्हें यहां स्वीकार और स्वीकार किया जाता है। |
| 3) मा लिक या बेयरबोट चार्टरर कं पनी (ऊपर पदनामित व्यक्ति ) क े लिए जिम्मेदार होने के लिए स्वीकार करता है , स हमत होता है और वच न देता है। | 3) कं पनी स मुद्री प्रशास न महानिदेशालय के लागू नियमों और विनियमों द्वारा , पोत के संचालन और उससे संबंधित किसी भी मामले के लिए, बाध्य होने के लिए स्वीकार करती है, सहमत होती है और घोषणा करती है। |
| 4) उ परोक्त जानकारी सत्य है और मैं मालि क या बेयरबोट चार्टर र की ओर से यह घोषणा करने के लिए विधिवत अधिकृ त हूं। | 4) कं पनी ने वाणिज् य पोत परिवहन (सुर क्षा प्रबंध न) नि यम, 2026 और समुद्री प्रशासन महानिदेशालय द्वारा जारी सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के विकास, कार्यान्वयन और प्रमाणन पर समुद्री प्रशासन महानिदेशालय की आवश्यकताओं को पढ़ा और समझा है। |
| 5) उ परोक्त जानकारी सत्य और सही है और मैं कं पनी की ओर से यह घोषणा करने के लिए विधिवत अधिकृ त हूं। | |
| मालिक या बेयरबोट चार्टरर की ओर से और उसकी ओर से: | क ं पनी की ओर से और उसकी ओर से। |
| नाम | नाम |
| हस्ताक्षर : | हस्ताक्षर : |
| स्थान और तिथि: | स्थान और तिथि: |
| मुहर: | मुहर: |
डीजीएमए / डीएसएम-01 /रिव.0/2026122 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] फॉर्म-डीएसएम-02
घोषणा
फॉर्म नं. डीजीएमए / डीएसएम -02
(कं पनी के अधिकृ त प्रतिनिधियों द्वारा पूरा किया जाना है और परिवर्तनों की रिपोटिग के लिए भी) 1.जलयान
| पोत का नाम: | पोत का प्रकार: |
| आधिकारिक संख्या या कॉल साइन: | आईएमओ नंबर: |
| पंजीकृ त नाम: (निगमन प्रमाण पत्र संलग्न करें) | |
| क ं पनी पहचान सं | |
| पंजीकृ त पता: | प्रचालन कार्यालय का पता: |
| दूरभाष सं. : | दूरभाष सं. : |
| ईमेल: | ईमेल: |
3. पदनामित व्यक्ति (योग्यता , प्रशिक्षण औ र अनुभव के प्रमाण में प्रमा णित प्रति संल ग्न करें)
| पदनामित व्यक्ति : | व ैकल्पिक पदनामित व्यक्ति : |
| नाम | नाम |
| स्थिति: | स्थिति: |
| पहचान पत्र: | पहचान पत्र: |
| कार्यालय का पता: (कार्यस्थल) | कार्यालय का पता: (कार्यस्थल) |
| दूरभाष सं. : | दूरभाष सं. : |
| मोबाइल नं.: | मोबाइल नं.: |
| ईमेल: | ईमेल: |
4. उच्चत म स्तर के प्रबंधन (एचएलएम) की पहचान
| प्रबंधन का उच्चतम स्तर: | प्रबंधन के उच्चतम स्तर के विकल्प: |
| नाम | नाम |
| स्थिति: | स्थिति: |
| पहचान पत्र: | पहचान पत्र: |
| दूरभाष सं. : | दूरभाष सं. : |
| मोबाइल नं.: | मोबाइल नं.: |
| ईमेल: | ईमेल: |
5. शाखा कार्यालय
| पंजीकृ त नाम: (निगमन प्रमाणपत्र संलग्न करें) पंजीकृ त पता: | ऑपरेशन कार्यालय का पता: |
| दूरभाष सं. : | दूरभाष सं. : |
| ईमेल: | ईमेल: |
मैं, अधोहस्ताक्षरी, कं पनी की ओर से यह घोषित करता हूं और कहता हूं कि कं पनी को राष्र्ट्र के कानूनों के अंतर्गत शामिल किया गया है और कं पनी के अधिकारी संलग्न सूची में या नीचे दिए गए अनुसार हैं, कं पनी नीचे उल्लिखित शाखा कार्यालयों का संचालन करती है या शाखा कार्यालयों का संचालन नहीं करती है (यदि लागू न हो तो काट दें)।
उपरोक्त जानकारी सत्य और सही है और मैं कं पनी और उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रदान करने के लिए विधिवत अधिकृ त हूं।
(यदि प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता हो तो पूरा किया जाए)
| नाम | नाम |
| हस्ताक्षर : | हस्ताक्षर : |
| स्थान और तिथि: | स्थान और तिथि: |
द्वारा प्रमाणित
पोत के रजिस्ट्रार का नाम और मुहर
फॉर्म नं. डीजीएमए / डीएसएम - 02 / रेव. 0 / 2026124 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] फॉर्म-डीएसएम-03 लेखा परीक्षा अनुरोध फॉर्म- . 03
हम समुद्री प्रशासन महानिदेशालय से अनुरोध करते हैं कि वह अपने लेखा परीक्षकों को हमारे अन्तर्देशीय सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) का मूल्यांकन करने के लिए निर्देश दें। _________ पर या उसके आसपास। (लेखा परीक्षा का अनुरोध की गई तारीख से कम से कम तीस दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए)
मूल्यांकन का क्षेत्र जिसके लिए लेखा परीक्षा का अनुरोध किया गया है:
अनुपालन का डोमेस्टिक दस्तावेज़ प्रारंभिक या मध्यवर्ती या नवीनीकरण या अतिरिक्त या निगरानी *
हम उपयु र्क्त लेखा परीक्षा गतिविधियों को पूरा करने के लिए स मुद्री प्रशासन महानि देशालय को सभी दस्तावेज, जानकारी और सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहमत हैं।
उपरोक्त लेखा परीक्षा करने के लिए "समुद्री प्रशासन महानिदेशालय, मु ंबई" के पक्ष में प्रस्तुत शुल्क का विवरण नीचे दिया गया है।
लेखापरीक्षा शुल्क के भुगतान का
विवरण……………………………………………………………………………………………………
…………………………।
हम लेखा परीक्षा और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए लागू किसी भी अन्य शुल्क का भुगतान करने के लिए भी सहमत हैं।
| क ं पनी का नाम: | |
| कं पनी पहचान सं | |
| क ं पनी का पता . | |
| अनुपालन के डोमेस्टिक दस्तावेज़ के अंतर्गत शामिल शाखा कार्यालयों की संख्या और उनके स्थान का विवरण:, यदि कोई हो त | |
| ि जस पोत प्रकार के लिए लेखा परीक्षा का अनुरोध किया गया है: | |
| अ तिम लेखा परीक्षा की तारीख और का नाम ं लेखा परीक्षक (ओं) किए गए अनुपालन लेखा परीक्षा के अतिरिक्त डोमेस्टिक दस्तावेज़ का विवरण और इस तरह के लेखा परीक्षा का कारण | |
| ध् वज राष्र्ट्र निरीक्षण के अंतर्गत पोत की हिरासत का विवरण इंगित करें (पोत का नाम, निरीक्षण प्राधिकारी, पत् तन और निरीक्षण की तारीख) | |
| अ नुरोधित लेखा परीक्षा के अंतर्गत कवर किए जाने वाले पोतों की कु ल संख्या (उनके नाम, तारीख और अंतिम लेखा परीक्षा के प्रकार के साथ-साथ प्रमाणपत्र की वैधता और पृष्ठांकन के साथ पोत के प्रकार के अनुसार उल्लेख करें) | |
| अनुपालन प्रमाण पत्र संख्या और इसकी वैधता की वतर्मान अन्तर्देशीय दस्तावेज़ (कई अन्तर्देशीय नुपालन दस्तावेज़ों के मामले में, सभी अन्तर्देशीय नुपालन दस्तावेज़ों के लिए व ैधता की तारीख दें): | |
| अ नुपालन पृष्ठांकन के अंतिम अन्तर्देशीय दस्तावेज़ की तिथि (कई अन्तर्देशीय अनुपालन दस्तावेज़ों के मामले में, सभी अन्तर्देशीय अनुपालन दस्तावेज़ों के लिए पृष्ठांकन की तिथि दें): | |
| पोत (या पोतों) का नाम या पोत का प्रकार या अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन संख्या या सकल टन भार या निमित वर्ष जिसके लिए लेखा परीक्षा का अनुरोध किया गया है: | |
| लेखापरीक्षा का स्थान (स्थान): |
पदनामित व्यक्ति का नाम………………………………………………………………..।
पदनामित व्यक्ति के हस्ताक्षर ……………………………………………………………
पता ………………………………………………………………………………………..
आवेदन की तिथि …………………………………………………………………………………
स्थान …………………………………………………………………………………………..
(*जो लागू नहीं है, काट दें)
फॉर्म नं. डीजीएमए / डीएसएम - 03 / रेव. 0 / 2026*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 127 फॉर्म: डीएसएम-04
समुद्री प्रशासन महानिदेशालय भारत सरकार
कं पनी प्रारंभिक या मध्यवर्ती या नवीनीकरण या अतिरिक्त लेखा परीक्षा मूल्यांक न रिपोर्ट पत्तन:
तारीख:
| क ं पनी का नाम: क ं पनी पहचान नं.: कार्यालय पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल के साथ: संपर्क व्यक्ति: (इस मूल्यांकन में शामिल शाखा कार्यालयों के पते अतिरिक्त शीट में दिए जाने हैं) | |
| अनुपालन का अन्तर्देशीय दस्तावेज़ | जारी किया गया |
| द्वारा जारी किया गया | वैध तिथि |
| मौजूदा स्कोप (पोत का प्रकार) | अंतिम पृष्ठांकन तिथि: |
| अभी रिपोर्ट किया जा रहा है / मध्यवर्ती / अतिरिक्त / नवीनीकरण | |
| टीम लीडर: | ल ेखापरीक्षा तिथि (तक) |
| टीम सदस्य: | |
| प्रमुख गैर-अनुरूपताओं की संख्या: | गैर-अनुरूपताओं की संख्या: |
| प्रमुख एनसी को मंजूरी दी गई: ▪हाँ ▪नहीं | सभी पिछले एनसी को क्लीयर किया गया ▪: हाँ ▪ नहीं |
| पर्यवेक्षणों की संख्या: | प्राप्तियों की संख्या: |
| सिफारिशों का सारांश: | |
| सभी गैर-अनुरूपताओं या टिप्पणियों की प्रतियां (उचित रूप से) इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं: | |
| अनुपालन के अन्तर्देशीय दस्तावेज़ जारी करें (मूल्यांकन पूर्ण होने की तारीख) से वैध है वर्षों महीनों के लिए | |
| रिपोर्ट किया गया स्कोप (पोत का प्रकार): | |
| अतिरिक्त मूल्यांकन आवश्यकता? | ▪ हाँ ▪ नहीं |
| डीओसी पृष्ठांकित. ▪ हां ▪ नहीं | |
| शीर्ष प्रबंधन के हस्ताक्षर / पदनामित व्यक्ति | ल ेखा परीक्षा टीम लीडर या लीड लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर |
इस फॉर्म की मूल प्रति लेखा परीक्षक को दी जानी है और फोटो कॉपी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन प्रकोष्ठ, समुद्री प्रशासन महानिदेशालय को भेजी जानी है। कं पनी को इस रिपोर्ट को जारी करने की तारीख से कम से कम पांच साल तक बनाए रखना होगा।
फॉर्म नं. डीजीएमए / डीएसएम - 04 / रेव. 0 / 2026128 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] फॉर्म: डीएसएम-05
समुद्री प्रशासन महानिदेशालय, भारत सरकार
दस्तावेज़ समीक्षा कं पनी
पत्तन: तारीख:
कं पनी का नाम और पता टेलीफोन नंबर और ईमेल के साथ:
कं पनी पहचान संख्या:
| अनुपालन का दस्तावेज़ संख्या जारी की गई तिथि: द्वारा जारी: अंतिम पृष्ठांकन तिथि: स्कोप (पोत प्रकार): समीक्षा किए गए दस्तावेजों की सूची: | ||
| शीर्षक | तारीख | संशोधन स्थिति |
| टीम लीडर की टिप्पणी [यदि पर्याप्त स्थान नहीं है तो अगले पृष्ठ पर जारी रखें]: |
टीम लीडर के हस्ताक्षर:
नोट: जो भी लागू नहीं है, उसे काट दें
फॉर्म नं. डीजीएमए / डीएसएम - 05 / रिव. 0 / 2026*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 129 फॉर्म: डीएसएम-06
समुद्री प्रशासन महानिदेशालय, सरकार। भारत का
अनुरूपता या अवलोकन या प्रमुख गैर अनुरूपता रिपोर्ट
पत्तन:
तारीख:
| लेखा परीक्षा के प्रकार: प्रार भिक या वाषिक या मध्यवर्ती या नवीनीकरण या अतिरिक्त। क ं पनी का नाम: गैर अनुरूपता या प्रमुख गैर अनुरूपता या अवलोकन नहीं: क ं पनी की पहचान संख्या | ||||
| गैर अनुपालन का विवरण / प्रमुख गैर अनुपालन या अवलोकन: | ||||
| अन्तर्देशीय सुरक्षा प्रबंधन संदर्भ: ग र ै अनुरूपता या प्रमुख गैर अनुरूपता या अवलोकन या खोज: | ||||
| प्रस्तावित पूर्णता तिथि: निर्धारित पूर्णता तिथि: (ऑडिटी द्वारा) (टीम लीडर द्वारा) | ||||
| ऑडिटी (हस्ताक्षर) | टीम लीडर (हस्ताक्षर) | लेखापरीक्षा दल के सदस्य (हस्ताक्षर) | ||
| सुधारात्मक या निवारक कार्रवाई रिपोर्ट | ||||
| ऑडिटी या कं पनी प्रतिनिधि (हस्ताक्षर & & | वास्तविक पूर्णता तिथि: | |||
| स्वीकृ त या डाउन ग्रेड किया गया | टीम लीडर हस्ताक्षर और तारीख | टीम सदस्य हस्ताक्षर और तारीख (वैकल्पिक) | ||
| टिप्पणियाँ: |
नोट 1: जो भी लागू नहीं है उसे काट दें
नोट 2: यदि सुधारात्मक या निवारक कार्रवाई के लिए पर्याप्त जगह नहीं है तो ऊपर का पृष्ठ देखें।
फॉर्म नं. डीजीएमए / डीएसएम - 06 / रिव. 0 / 2026130 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] फॉर्म: डीएसएम-07
समुद्री प्रशासन महानिदेशालय, भारत सरकार
अन्तर्देशीय सुरक्षा प्रबंधन लेखापरीक्षा लॉग
पत्तन: तारीख:
| लेखा परीक्षक का नाम: | ||||
| लेखा परीक्षा का प्रकार: प्रारंभिक या वाषिक या मध्यवर्ती या नवीकरण या अतिरिक्त | ||||
| क ं पनी का नाम: | ||||
| क ं पनी पहचान सं..: | ||||
| म ुख्यालय का पता: | ||||
| कार्यालय लेखा परीक्षा का विवरण | ||||
| कार्यालय का पता | लेखापरीक्षा दिनों की तारीख (इस में शामिल शाखा कार्यालयों के पते) और अवधि | लेखापरीक्षा में भूमिका (लेखा परीक्षक या लीड | टीम में कु ल स ख्या ं | (नाम, हस्ताक्षर, पद, मुहर और दिनांक) |
| लेखा परीक्षा अतिरिक्त शीट में दिया जाना है) | लेखा परीक्षक) |
नोट: जो भी लागू नहीं है, उसे काट दें।
फॉर्म नं. डीजीएमए / डीएसएम - 07 / रिव. 0 / 2026*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 131 फॉर्म-डीएसएम-08
अन्तर्देशीय सुरक्षा प्रबंधन (डीएसएम) कं पनी की घोषणा कोड
फॉर्म नं. - 08
हम समझते हैं कि "कं पनी" का अर्थ एक पोत के मालिक या किसी अन्य संगठन या व्यक्ति जैसे प्रबंधक, या बेयरबोट चार्टरर से है, जिसने पोत के मालिक से पोत के संचालन की जिम्मेदारी ली है और जिसने ऐसी जिम्मेदारी लेने पर वाणिज्य पोत परिवहन (सुरक्षा प्रबंधन) नियम, 2026 द्वारा लगाए गए सभी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को लेने के लिए सहमति व्यक्त की है। अधोहस्ताक्षरी पुष्टि करता है कि:
| क ं पनी का नाम . . | |
| क ं पनी पहचान सं | |
| पता | |
| ट ेलीफोन नंबर | |
| ई-मेल |
निम्नलिखित भारतीय पंजीकृ त पोत (पोतों) का स्वामी है:
| पोत का नाम . | पोत का प्रकार और सकल टन भार | निर्माणकी तारीख | रजिस्ट्री का पत्तन | आधिकारिक संख्या | कॉल साइन | आईएमओ नंबर |
यदि पोत के संचालन के लिए जिम्मेदार इकाई उपरोक्त उल्लिखित मालिक के अलावा कोई अन्य है, तो मालिक को ऐसे इकाई का पूरा नाम और विवरण समुद्री प्रशासन महानिदेशालय को रिपोर्ट करना होगा। यदि यहां ऐसा है, तो अधोहस्ताक्षरी उचित परिश्रम के साथ पुष्टि करता है कि:
| क ं पनी का नाम . . | |
| क ं पनी पहचान सं | |
| पता | |
| ट ेलीफोन नंबर | |
| ई-मेल |
क्या "कं पनी" उपरोक्त भारतीय पंजीकृ त पोत (पोतों) के लिए वाणिज्य पोत परिवहन (सुरक्षा प्रबंधन) नियम, 2026 की स भी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार है।
अधोहस्ताक्षरी आगे पुष्टि करता है कि "कं पनी" में कोई भी परिवर्तन निदेशक-महानिदेशक को ईमेल द्वारा या ऐसी व्यवस्था या समझौते के बाद दो कार्य दिवसों के भीतर भौतिक प्रति द्वारा सूचित किया जाएगा
हस्ताक्षर :
(कं पनी के शीर्ष प्रबंधन का नाम)
नाम
जगह:
तारीख:
मुहर132 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] फॉर्म नं. डीजीएमए / डीएसएम - 08/ रिव. 0 / 2026
फॉर्म-डीएसएम-09 अन्तर्देशीय सुरक्षा प्रबंधन (डीएसएम) पदनामित व्यक्ति की घोषणा फॉर्म नं. - 09
प्रत्येक पोत के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने और "कं पनी" और पोत पर सवार लोगों के बीच एक लिक प्रदान करने के लिए, प्रत्येक "कं पनी" यथास्थिति, प्रबंधन के उच्चतम स्तर तक सीधी पहुंच रखने वाले एक व्यक्ति या व्यक्तियों को पदनामित करेगी। पदनामित व्यक्ति या व्यक्तियों की जिम्मेदारी और अधिकार में प्रत्येक पोत के संचालन के सुरक्षा और प्रदूषण निवारण पहलुओं की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना शामिल होगा कि आवश्यकतानुसार पर्याप्त संसाधन और तट आधारित समर्थन लागू किया जाए।
अधोहस्ताक्षरी इस बात की पुष्टि करता है कि और वाणिज्य पोत परिवहन (सुरक्षा प्रबंधन) नियम, 2026 के अनुसार एक वैकल्पिक नियुक्तकर्ता के रूप में, निम्नलिखित भारतीय पंजीकृ त पोत (पोतों) के लिए "पदनामित व्यक्ति (व्यक्तियों)" (यह दर्शाने वाले दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न हैं कि पदनामित व्यक्ति और सहायक या वैकल्पिक पदनामित व्यक्ति (व्यक्तियों) के पास अपेक्षित योग्यता, प्रशिक्षण और अनुभव है) नियुक्त करेगा:
| पोत का नाम . | पोत का प्रकार और जीटी | निर्माण की तारीख | पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री | आधिकारिक स ख्या ं | कॉले साइन | आईएमओ नंबर |
यह किया जाता है कि उक्त "पदनामित व्यक्ति (व्यक्तियों)" को समुद्री प्रशासन महानिदेशालय, मु ंबई के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन प्रकोष्ठ के लिए किसी भी समय उपलब्ध कराया जाएगा।
"पदनामित व्यक्ति (व्यक्तियों)" का पूरा पता, जिसे आधिकारिक पत्राचार और सामग्री भेजी जा सकती है:
कं पनी का नाम: कं पनी
आईडी सं: कं पनी आईडी
सं: . पता:
टेलीफोन नं. / मोबाइल फोन नं.: ई-मेल पता:
हस्ताक्षर:
नाम:
पदनामित व्यक्ति का पदनाम
स्थान और तिथि: मुहर:
अधोहस्ताक्षरी इस बात की पुष्टि करता है और समझता है कि "पदनामित व्यक्ति (व्यक्तियों)" में किसी भी परिवर्तन की सूचना तत्काल समुद्री प्रशासन महानिदेशालय को दी जाएगी और पदनामित व्यक्ति द्वारा प्राप्त या किए गए सभी पत्राचार अधोहस्ताक्षरी की ओर से हैं।
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 133हस्ताक्षर :
(कं पनी के शीर्ष प्रबंधन का नाम) :
स्थान और तिथि: मुहर
फॉर्म नं. डीजीएमए / डीएसएम - 09 / रिव. 0 / 2026
फॉर्म: डीएसएम-10
समुद्री प्रशासन महानिदेशालय, सरकार। भारत का
अन्तर्देशीय सुरक्षा प्रबंधन लेखा परीक्षा अनुसूची पत्तन: तारीख:
पोत का नाम:
कं पनी का नाम:
कं पनी आईडी नं. :
लेखापरीक्षा का प्रकार: प्रारंभिक या मध्यवर्ती या नवीनीकरण या अतिरिक्त
| समय | लेखापरीक्षा कार्य या विभाग (यदि एक से अधिक टीम है तो लेखा परीक्षा टीम की संरचना को इंगित करें इस कॉलम को टीमों की संख्या के आधार पर विभाजित किया जाना है) |
| घंटे | ब ैठक का उद्घाटन |
| टीम का गठन | |
| घंटे | |
| घंटे | |
| घंटे | |
| घंटे | |
| घंटे | |
| घंटे | |
| घंटे | |
| घंटे | ब ैठक का समापन |
लेखा परीक्षा टीम का नाम:
नेता और सदस्य:
सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से जुड़े संदर्भ दस्तावेजों की पहचान
टीम लीडर के हस्ताक्षर नोट 1: उद्घाटन या समापन बैठक में भाग लेने वाले कमियों की सूची के लिए लेखा परीक्षा शेड्यूल के विपरीत उपयोग करें।
नोट 2: जो भी लागू नहीं है उसे काट दें।
लेखा परीक्षा रिपोर्ट वितरण
मूल प्रति से लेखा परीक्षक (कं पनी के किनारे पदनामित व्यक्ति )
लेखा परीक्षक (ओं) को प्रतियां, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन प्रकोष्ठ
फॉर्म नं. डीजीएमए / डीएसएम - 10 / रिव. 0 / 2026134 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
अनुसूची- 9
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखें]
जलयान की अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा और पत्तन सुविधा (आईएसपीएस) लेखा परीक्षा
1. लागू होना:
यह अनुसूची सभी भारतीय जलयान पर, उपनके प्रकार और टन भार का विचार किए बिना लागू होगी।
2. जलयान का सत्यापन और अनुपालन:
(1) सत्यापन के प्रकार:
(क (जलयान को सेवा में रखे जाने से पहले या इन नियमों के अधीन अपेक्षित प्रमाण पत्र पहली बार जारी किए जाने से पहले एक प्रारंभिक सत्यापन, जिसमें उसकी सुरक्षा प्रणाली और सुरक्षा अभिसमय के सुसंगत उपबंधों, अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड के भाग-क और अनुमोदित पोत सुरक्षा योजना के अधीन किए गए किसी भी संबद्ध सुरक्षा उपस्कर का पूर्ण सत्यापन सम्मिलित होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आशयित सेवा के लिए उपयुक्त पोत की सुरक्षा प्रणाली और उससे संबद्ध किसी भी सुरक्षा उपस्कर सुरक्षा अभिसमय और अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड के भाग-क की लागू अपेक्षाओं का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है, और वे संतोषजनक स्थिति में है ।
(ख ( महानिदेशक द्वारा विनिदिष्ट अंतराल पर, जो पांच वर्ष से अनधिक होगा, सिवाय इन नियमों में अन्यथा विनिदिष्ट नवीकरण सत्यापन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा प्रणाली और पोत के किसी भी संबद्ध सुरक्षा उपस्कर अभिसमय और अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड के भाग-क की अपेक्षाओं और अनुमोदित पोत सुरक्षा योजना का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है और आशयित सेवा के लिए पोत उपयुक्त है और संतोषजनक स्थिति में है ।
(ग) प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित कम से कम एक मध्यवर्ती सत्यापन किया जाएगा जो प्रमाण पत्र के जारी किए जाने की दूसरी और तीसरी वाषिकी के बीच होगा और इसमें सुरक्षा प्रणाली और पोत के किसी भी संबंधित सुरक्षा उपस्कर का निरीक्षण सम्मिलित होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह उस सेवा के लिए संतोषजनक बना रहे उस सेवा के लिए पोत उपयुक्त और आशयित है ।
(घ) महानिदेशक द्वारा अवधारित कोई अतिरिक्त सत्यापन।
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 1352) पोत सुरक्षा आकलन (एसएसए):
(क) इन नियमों में यथा विनिदिष्ट है, कं पनी सुरक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि पोत सुरक्षा निर्धारण उन व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जिनके पास पोत की सुरक्षा का निर्धारण करने के लिए समुचित कौशल है।
के न्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन (आरएसओ) द्वारा भी पोत सुरक्षा निर्धारण किया जा सके गा ।
(ख) पोत सुरक्षा निर्धारण के आचरण में जलयान का ऑन-सीन सुरक्षा सर्वेक्षण सम्मिलित होगा, जिसमें लागू नियमों में विनिदिष्ट तत्वों और परिधि को सम्मिलित किया जाएगा।
(ग) पोत सुरक्षा निर्धारण को कं पनी द्वारा प्रलेखित, पुनर्अवलोकित, स्वीकार और परिधारित किया जाएगा।
3) पोत सुरक्षा योजना (एसएसपी):
(क) इन नियमों में यथा विनिदिष्ट , प्रत्येक पोत के पास पोत के रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित एक पोत सुरक्षा योजना होगी। एक मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन एक विशिष्ट जलयान के लिए पोत सुरक्षा योजना तैयार करेगा।
(ख) कं पनी सुरक्षा अधिकारी (सीएसओ) द्वारा आयोजित पोत सुरक्षा आकलन के साथ, मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन द्वारा सम्यक् रूप से तैयार और पुनर्अवलोकित की गई पोत सुरक्षा योजना को अनुमोदन के लिए पोत के रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
(ग) किसी विद्यमान अनुमोदित पोत सुरक्षा योजना में किसी भी संशोधन के साथ-साथ सुरक्षा निर्धारण जिस पर संशोधन आधारित हैं, अनुमोदन के लिए पोत के रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
4) अंतरिम सत्यापन और प्रमाणीकरण:
(क) पोत सुरक्षा योजना की मंजूरी के पश्चात्, कं पनी, अधिकारिता रखने वाले सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन से जलयान के अंतरिम सत्यापन के लिए संपर्क करेंगी, ताकि यह सुनिश्चित136 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] किया जा सके कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) के अधीन कोड अपेक्षाओं और नियमों का अनुपालन किया जा रहा है। यह अंतरिम सत्यापन आमतौर पर निम्नलिखित मामलों में अपेक्षित होता है:
i) नया जलयान बना है।
ii) जलयान अपना ध्वज बदल रहा है।
iii) जलयान पहले अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा अनुपालन के अधीन नहीं था।
iv) जलयान में बड़े परिवर्तन किए जा रहे हैं।
v) कं पनी नवीन स्थापन है और पहली बार जलयान का प्रचालन कर रही है।
(ख) सत्यापन के पश्चात्, समुद्री वाणिज्य विभाग या मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन या तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जलयान के लिए अंतरिम अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र या अन्तर्देशीय और गैर-अभिसमय जलयान सहित जलयान के लिए यथा लागू एक पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करेगा। यह प्रमाणपत्र छह मास से अनधिक की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और इसे अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड या इस अनुसूची, में विनिदिष्ट प्ररूप में जारी किया जाएगा, जैसा लागू हो ।
5) प्रारंभिक सत्यापन और प्रमाणन:
(क) प्रारंभिक सत्यापन अधिकारिता रखने वाले सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन द्वारा अंतरिम अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र या अंतरिम पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र के कार्यान्वयन और जारी होने के तीन मास पश्चात् किया जाएगा। तथापि, अंतरिम अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र या अंतरिम पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र की समाप्ति से पहले प्रारंभिक सत्यापन किया जाएगा।
(ख) प्रारंभिक सत्यापन के सफल समापन पर,सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन पांच मास के लिए विधिमान्य अल्पकालिक अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र या पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करेगा, और सत्यापन रिपोर्ट को जलयान के संबंधित रजिस्ट्रार को पूर्ण अवधि के अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र या पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए भेजेगा, जो यथा लागू नियमों या इस अनुसूची में विनिदिष्ट प्ररूप में प्रारंभिक सत्यापन की तारीख से पांच वर्ष के लिए विधिमान्य होगा।
6) मध्यवर्ती सत्यापन, नवीनीकरण सत्यापन और प्रमाणन:
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 137(क) मध्यवर्ती सत्यापन के लिए, कं पनी अधिकारिता रखने वाले सामुद्रिक वाणिज्य विभाग के समक्ष अपेक्षित फीस के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करेगी जहां जलयान संचालित हो रहा है या जहां प्रारंभिक या नवीकरण सत्यापन के अध्यधीन मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन द्वारा लेखा परीक्षा की योजना बनाई गई थी।
लेखा परीक्षा के संतोषजनक समापन पर,सामुद्रिक वाणिज्य विभाग मध्यवर्ती सत्यापन के लिए प्रमाण पत्र पृष्ठाकित कर सके गा और दस कार्य दिवसों के भीतर महानिदेशक को लेखा परीक्षा रिपोर्ट भेज सके गा ।
अपतटीय क्षेत्रों या विदेशी समुद्र में पूर्ण सत्यापन अवधि के दौरान अनन्य रूप से संचालित जलयान के मामले में, कं पनी मध्यवर्ती लेखा परीक्षा करने के लिए सीधे मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन से संपर्क करेगी ।
अंतरिम सत्यापन अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र या पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र के जारी किए जाने की दूसरी और तीसरी वाषिकी के बीच किया जाएगा।
(ख) नवीनीकरण सत्यापन अधिकारिता रखने वाले सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन द्वारा प्रारंभिक सत्यापन की परिधि में किया जाएगा । यह सत्यापन विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र या पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र की समाप्ति से तीन मास पहले किया जाएगा। नवीकरण सत्यापन के संतोषजनक समापन पर,सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन अंतर्राष्ट्रीय पोत और
पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड के भाग क की धारा 19.3.3 के अनुसार यथा लागू एक अल्पकालिक अंतर्राष्ट्रीय
पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र या पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र, जारी करेगा, या विद्यमान प्रमाणपत्र को पांच मास की अवधि के लिए बढ़ाएगा । सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन तब सत्यापन रिपोर्ट को जलयान के रजिस्ट्रार को पूर्ण अवधि के अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र या पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए भेजेगा, जो नियमों या इस अनुसूची में विनिदिष्ट प्ररूप में विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष के लिए विधिमान्य होगा।
(ग) ऐसे मामलों में जहां विहित विडो अवधि के भीतर मध्यवर्ती या नवीनीकरण सत्यापन पूरा नहीं किया जाता है, संबंधित जलयान के स्वामी या प्रबंधक सहमति के लिए महानिदेशक से संपर्क करेंगे। महानिदेशक छू टे हुए मध्यवर्ती सत्यापन के संबंध में प्रमाण पत्र की विधिमान्यता को यथापूर्व करने के लिए अपेक्षित सत्यापन की परिधि को विनिदिष्ट करेंगे। तथापि, यदि अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र या पोत सुरक्षा
प्रमाणपत्र की समाप्ति से पहले नवीकरण सत्यापन पूरा नहीं किया जाता है, तो महानिदेशक जलयान के स्वामियों या प्रबंधकों द्वारा प्रदान किए गए प्रस्तुतियों के आधार पर अधिकारिता रखने वाले सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन को समुचित निदेश जारी करेगा।
138 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]7) अतिरिक्त सत्यापन:
किसी मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन यासामुद्रिक वाणिज्य विभाग द्वारा अतिरिक्त सत्यापन अधिरोपित किए जाने की स्थिति में, संबंधित प्राधिकारी कार्रवाई के स्पष्ट कारण प्रदान करते हुए महानिदेशक को तुरंत अधिसूचित करेगा। इसके पश्चात् महानिदेशक मामले की पुनर्अवलोकन कर सकें गे और इसके गुणों के आधार पर, और अतिरिक्त लेखा परीक्षा करने के लिए मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन यासामुद्रिक वाणिज्य विभाग को समुचित निदेश जारी कर सकें गे ।
8) अन्तर्देशीय जलयान का सत्यापन और अनुपालन:
अन्तर्देशीय पोतों का सत्यापन और अनुपालन, अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, या महानिदेशक द्वारा जारी आदेश द्वारा जारी सुरक्षा प्रमाणपत्रों के प्रारंभिक या वाषिक या मध्यवर्ती या नवीकरण सर्वेक्षण के साथ-साथ किया जाएगा।
9) सभी यात्री पोतों की सुरक्षा लेखा परीक्षा अनन्य रूप से सामुद्रिक प्रशासन महानिदेशालय (डीजीएमए) के सर्वेक्षकों द्वारा संहिता और अधिनियम के अधीन बनाए गए लागू नियमों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी।
3. प्रमाणपत्रों और प्ररूपों के प्रारूप:
1) सभी अभिसमय प्रमाणपत्र संगठन द्वारा विनिदिष्ट प्ररूप में जारी किए जाएंगे।
2) अन्य सभी प्रमाण पत्र और प्ररूप जो इस अनुसूची में विनिदिष्ट नहीं हैं, संबंधित नियमों में विहित प्ररूप में जारी किए जाएंगे।
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 139भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
समुद्री प्रशासन महानिदेशालय
सामुद्रिक वाणिज्य विभाग, चेन्नई
पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र (तटीय)
प्रमाणपत्र संख्या:
अधिनियम के भाग VI के प्रावधानों के अधीन जारी किया गया
पोत का नाम: आईएमओ संख्या:
आधिकारिक संख्या: विशिष्ट संख्या या अक्षर:
रजिस्ट्री का पत्तन: सकल टन भार:
पोत का प्रकार:
कं पनी का नाम और पता:
कं पनी की पहचान संख्या:
यह प्रमाणित किया जाता है :
1. कि अधिनियम के भाग VI के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार पोत की सुरक्षा प्रणाली और उससे सहयुक्त किसी भी सुरक्षा उपस्कर का सत्यापन किया गया है।
140 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]2. कि सत्यापन से ज्ञात होता है कि पोत की सुरक्षा प्रणाली और उससे सहयुक्त कोई भी सुरक्षा उपस्कर सभी मामलों में संतोषजनक है और अधिनियम के भाग VI के प्रावधानों की अपेक्षाओं को पूरा करता है।
3. कि पोत को एक अनुमोदित "पोत सुरक्षा योजना" प्रदान की गई है।
प्रारंभिक / नवीनीकरण सत्यापन की तारीख जिस पर प्रमाणपत्र आधारित है:
इस प्रमाणपत्र की विधिमान्यता अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड के भाग क के धारा 19.1.1 के अनुसार सत्यापन के अधीन और .....................................की समाप्ति तक विधिमान्य है।
स्थान: जारी करने की तारीख:
(प्रमाण पत्र जारी करने का स्थान)
(समुचित रूप से प्राधिकृ त अधिकारी के
हस्ताक्षर) (प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर या स्टैंप, जैसा समुचित हो)*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 141
भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
समुद्री प्रशासन महानिदेशालय
सामुद्रिक वाणिज्य विभाग, चेन्नई
पोत का नाम:
आईएमओ सं.:
आधिकारिक
संख्या
मध्यवर्ती सत्यापन के लिए पृष्ठांकन
यह प्रमाणित किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड के भाग क की धारा 19.1.1 द्वारा अपेक्षित एक मध्यवर्ती सत्यापन पर पोत को अभिसमय के अध्याय -2 और अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड के भाग क के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करते हुए पाया गया।
मध्यवर्ती सत्यापन
हस्ताक्षर.....................................
(प्राधिकृ त अधिकारी के हस्ताक्षर)
स्थान......................................
तारीख...................................
(प्राधिकारी की मुहर या स्टाम्प, जैसा उपयुक्त हो)
अतिरिक्त सत्यापन के लिए पृष्ठांकन
अतिरिक्त सत्यापन
हस्ताक्षर.....................................
(प्राधिकृ त अधिकारी के हस्ताक्षर)
स्थान......................................
तारीख....................................
(प्राधिकरण की मुहर या स्टाम्प, जैसा उपयुक्त हो)142 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
अनुसूची-10
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखें]
सामुद्रिक श्रम अभिसमय पोतों का निरीक्षण और प्रमाणन
1. लागू होना :
अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृ त वाणिज्यिक गतिविधियों में लगे सभी पोतों के लिए, परंतु यह - (क) वे जलयान जो अनन्य रूप से अंतर्देशीय समुद्र या शेलटर्ड वाटर या क्षेत्रों के भीतर या निकटवर्ती समुद्र में नौवहन करते हैं, जहां पत्तनों से संबंधित समय-समय पर लागू कोई विधि लागू होती है;
(ख ( मत्स्य गतिविधियों में लगे जलयान;
(ग) पारंपरिक रूप से निमित जलयान जैसे ढो और जंक; और
(घ) युद्ध या नौसैनिक सहायकों के जलयान
में लागू नहीं होगी ।
2. निरीक्षण और प्रमाणन:
(1) सामुद्रिक श्रम अभिसमय (भाग 1 और 2) की घोषणा और अंतरिम प्रमाणन निरीक्षण:
(क) पोत के स्वामी को अधिनियम के अधीन नियमों में यथा विहित लागू फीस के साथ, जलयान के रजिस्ट्रार को सामुद्रिक श्रम अभिसमय (डीएमएलसी) भाग- 1 के जारी किए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार सामुद्रिक श्रम अभिसमय भाग- 1 की घोषणा जारी करेगा, जो सामुद्रिक श्रम अभिसमय (एमएलसी), 2006 को लागू करने वाले राष्ट्रीय उपबंधों और अपेक्षाओं की रूपरेखा तैयार करता है।
(ख) पोत के स्वामी राष्ट्रीय अपेक्षाओं के अनुसार सामुद्रिक श्रम अभिसमय भाग- 2 में घोषणा तैयार करेगा और इसे जलयान के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा। पुनर्अवलोकन करने पर, रजिस्ट्रार सामुद्रिक श्रम अभिसमय भाग- 2 के घोषणापत्र का पृष्ठांकन करेगा।
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 143(ग) सामुद्रिक श्रम अभिसमय भाग-1 और सामुद्रिक श्रम अभिसमय भाग-2 की घोषणा प्राप्त करने के पश्चात्, पोत का स्वामी पोत के अंतरिम निरीक्षण के लिए अधिकारिता रखने वाले सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या किसी मान्यता प्राप्त संगठन से संपर्क करेगा।
(घ) सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा निरीक्षण के पश्चात्, निम्नलिखित परिस्थितियों में छह मास से अधिक की अवधि के लिए एक अंतरिम सामुद्रिक श्रम प्रमाणपत्र (आईएमएलसी) जारी किया जाएगा:
(i) डिलीवरी पर नए जलयान के लिए: जब कोई जलयान नया बनाया गया है या पहली बार सेवा में प्रवेश कर रहा है।
(ii) जब कोई कं पनी किसी जलयान के प्रचालन की जिम्मेदारी लेती है: जलयान के प्रबंधन या स्वामित्व में परिवर्तन।
(iii) जब कोई जलयान ध्वजों के बीच स्थानांतरित किया जाता है: ध्वज राष्ट््र परिवतित होता है, जिसके लिए एक नवीन निरीक्षण अपेक्षित होता है।
(2) प्रारंभिक निरीक्षण और प्रमाणन:
(क) प्रारंभिक एमएलसी निरीक्षण अधिकारिता रखने वाले सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा अंतरिम सामुद्रिक श्रम प्रमाण पत्र के कार्यान्वयन और जारी होने के तीन मास पश्चात् किया जाएगा। तथापि, अंतरिम सामुद्रिक श्रम प्रमाणपत्र की समाप्ति से पहले इसे पूरा किया जाएगा।
(ख) प्रारंभिक निरीक्षण के सफल समापन पर, सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या मान्यता प्राप्त संगठन संतोषजनक निरीक्षण के लिए सामुद्रिक श्रम अभिसमय भाग-2 की घोषणा का पृष्ठांकन करेगा और वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्रीय श्रम) नियम, 2026 में विनिदिष्ट प्ररूप में प्रारंभिक निरीक्षण की तारीख से पांच वर्ष के लिए विधिमान्य अवधि सामुद्रिक श्रम प्रमाणपत्र (एमएलसी) जारी करेगा।
(3) मध्यवर्ती निरीक्षण, नवीकरण निरीक्षण और प्रमाणन:
144 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](क) मध्यवर्ती निरीक्षण के लिए, कं पनी अधिकारिता रखने वाले सामुद्रिक वाणिज्य विभाग को अपेक्षित फीस के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करेगी जहां जलयान संचालित हो रहा है या जहां निरीक्षण की योजना है, मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा किए गए प्रारंभिक या नवीकरण निरीक्षण के अधीन और सामुद्रिक श्रम प्रमाण पत्र (एमएलसी) मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा जारी किया गया था। निरीक्षण के संतोषजनक समापन पर,सामुद्रिक वाणिज्य विभाग मध्यवर्ती निरीक्षण के लिए प्रमाण पत्र का पृष्ठांकन करेगा और दस कार्य दिवसों के भीतर संबंधित जलयान के रजिस्ट्रार को निरीक्षण रिपोर्ट भेजेगा। यदि जलयान पूरी निरीक्षण अवधि के दौरान अपतटीय क्षेत्रों या विदेशी समुद्र में अनन्य रूप से कार्य कर रहा है, तो कं पनी को मध्यवर्ती निरीक्षण करने के लिए सीधे मान्यता प्राप्त संगठन से संपर्क करेगा । सामुद्रिक श्रम प्रमाणपत्र (एमएलसी) के जारी किए जाने की दूसरी और तीसरी वाषिकी के बीच मध्यवर्ती निरीक्षण किया जाएगा।
(ख) नवीनीकरण निरीक्षण उसी परिधि में किया जाएगा जैसा कि प्रारंभिक निरीक्षण में किया गया था। यह निरीक्षण विद्यमान सामुद्रिक श्रम प्रमाणपत्र (एमएलसी) की समाप्ति से तीन मास पहले किया जाएगा।
नवीकरण निरीक्षण के संतोषजनक समापन पर,सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या मान्यता प्राप्त संगठन विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष के लिए विधिमान्य सामुद्रिक श्रम प्रमाणपत्र (एमएलसी) जारी करेगा।
(ग) ऐसे मामलों में जहां विहित विडो अवधि के भीतर मध्यवर्ती या नवीनीकरण निरीक्षण पूरा नहीं किया गया है, संबंधित जलयान के स्वामियों या प्रबंधकों को सहमति के लिए महानिदेशक से संपर्क करेगा ।
महानिदेशक छू टे हुए मध्यवर्ती निरीक्षण के संबंध में प्रमाण पत्र की विधिमान्यता को यथापूर्व करने के लिए अपेक्षित निरीक्षण के परिधि को विनिदिष्ट करेंगे। तथापि, यदि सामुद्रिक श्रम प्रमाणपत्र की समाप्ति से पहले नवीकरण निरीक्षण नहीं किया गया है, तो महानिदेशक जलयान के स्वामियों या प्रबंधकों द्वारा प्रदान किए गए प्रस्तुतियों के आधार पर अधिकारिता रखने वाले सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या मान्यता प्राप्त संगठन को समुचित निदेश जारी करेगा।
(4) अतिरिक्त निरीक्षण:
किसी मान्यता प्राप्त संगठन या प्रधान अधिकारी,सामुद्रिक वाणिज्य विभाग द्वारा अतिरिक्त निरीक्षण अधिरोपित किए जाने की स्थिति में, संबंधित प्राधिकारी कार्रवाई के स्पष्ट कारण प्रदान करते हुए*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 145 महानिदेशक को तुरंत अधिसूचित करेगा। इसके पश्चात् महानिदेशक मामले का पुनविलोकन कर सकें गे और इसके गुणों के आधार पर, मान्यता प्राप्त संगठन या सामुद्रिक वाणिज्य विभाग को अतिरिक्त निरीक्षण करने की सलाह दे सकें गे ।
3. पांच सौ (500) सकल टन भार (विदेश जाने वाले और तटीय) से कम, भारतीय तटीय जलयान और नदी-समुद्री जलयान की अपेक्षाएं -
(क) महानिदेशक सामुद्रिक श्रम अनुपालन- भाग 1 की घोषणा-पत्र जारी करेंगे, जो सामुद्रिक श्रम अभिसमय (एमएलसी), 2006 के अनुपालन में पांच सौ सकल टन भार से कम के सभी जलयान से संबंधित होगा। यह दस्तावेज़ पाँच सौ सकल टन भार वाले सभी पोतों के लिए सामुद्रिक श्रम अभिसमय -1 के घोषणापत्र के रूप में कार्य करेगा।
(ख) सामुद्रिक श्रम अनुपालन की घोषणा पत्र भाग -2 , सामुद्रिक श्रम अभिसमय -1 में उल्लिखित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया जाएगा। इस पर जलयान के स्वामी द्वारा हस्ताक्षर और मुहर लगाई जाएगी, और नियमों में यथा विनिदिष्ट अपेक्षित वित्तीय सुरक्षा के साथ सामुद्रिक वाणिज्य विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी मूल प्रति जलयान पर रखी जाएगी।
(ग) अनुपालन सत्यापन निरीक्षण अधिकारिता वाले सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा अधिनियम के अधीन नियमों में परिभाषित परिधि के भीतर और सामुद्रिक श्रम अनुपालन की घोषणा (डीएमएलसी) के अनुसार किया जाएगा।
(घ) निरीक्षण के संतोषजनक समापन पर,सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या मान्यता प्राप्त संगठन नियमों में विनिदिष्ट या इस अनुसूची से यथा संलग्न एक विहित प्रारूप में निरीक्षण की तारीख से पांच वर्ष के लिए विधिमान्य अनुपालन का कथन जारी करेगा।
(ड.) पांच वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम दो निरीक्षण किए जाएंगे। दो निरीक्षणों के बीच का अंतराल तीन वर्ष से अनधिक होगा । ऐसे जलयान के स्वामियों या प्रबंधकों द्वारा विहित विडो अवधि के भीतर मध्यवर्ती निरीक्षण के लिए अधिकारिता रखने वाले सामुद्रिक वाणिज्य विभाग से संपर्क किया जाएगा, परंतु प्रारंभिक या नवीकरण निरीक्षण मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा किया गया है और मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा अनुपालन का कथन (एसओसी) जारी किया गया है । यदि पोत पूरी निरीक्षण अवधि146 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] के दौरान अपतटीय क्षेत्रों या विदेशी समुद्र में अनन्य रूप से प्रचालन कर रहा है, तो कं पनी मध्यवर्ती निरीक्षण करने के लिए सीधे मान्यता प्राप्त संगठन से संपर्क करेगी । निरीक्षण के संतोषजनक समापन के पश्चात् सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या मान्यता प्राप्त संगठन प्रमाण पत्र का समर्थन करेगा।
(च) नवीनीकरण निरीक्षण अधिकारिता रखने वाले सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या उसी परिधि वाले मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा किया जाएगा जैसा कि प्रारंभिक निरीक्षण किया गया था। यह निरीक्षण विद्यमान अनुपालन कथन (एसओसी) की समाप्ति से तीन मास पहले किया जाएगा। नवीनीकरण निरीक्षण के संतोषजनक समापन पर, प्रधान अधिकारी,सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या मान्यता प्राप्त संगठन विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष के लिए विधिमान्य अनुपालन का कथन जारी करेगा।
4. प्रमाणपत्रों और प्ररूपों के प्रारूप:
(1) सभी अभिसमय प्रमाणपत्र संगठन द्वारा विनिदिष्ट प्ररूप में जारी किए जाएंगे।
(2) अन्य सभी प्रमाण पत्र और प्ररूप जो इस अनुसूची में विनिदिष्ट नहीं हैं, संबंधित नियमों में विहित प्ररूप में जारी किए जाएंगे।
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 147भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
(जारीकर्ता प्राधिकरण का नाम)
प्रमाणपत्र संख्या .
अनुपालन का कथन
| पोत का नाम | विशिष्ट संख्या या अक्षर | रजिस्ट्री पत्तन | सकल टन भार | अ ंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन संख्या |
| पोत के स्वामी का नाम और पता | पोत का प्रकार |
यह प्रमाणित किया जाता है कि इस पोत का निरीक्षण किया गया है और यह सत्यापित किया जाता है कि यह जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) के अधीन विहित वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्रीय श्रम) नियम, 2026 के अनुपालन में है ।
अनुपालन का यह कथन _________ (दिन / मास / वर्ष) तक विधिमान्य है और वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) के अधीन विहित वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्रीय श्रम) नियम, 2026 के अनुसार निरीक्षण के अध्याधीन है ।
निरीक्षण की पूर्णता की तारीख, _________ (दिन / मास / वर्ष) जिस पर अनुपालन का यह कथन आधारित है स्थान.............................. तारीख.................................. (दिन / मास / वर्ष)
जारीकर्ता प्राधिकारी स्थान:
तारीख:
148 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]पोत का नाम: :
आईएमओ सं.
मध्यवर्ती सत्यापन के लिए पृष्ठांकन
यह प्रमाणित किया जाता है कि एक मध्यवर्ती निरीक्षण में वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्रीय श्रम) नियम, 2026 में कथित अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए पाया गया।
मध्यवर्ती सत्यापन
हस्ताक्षर.....................................
(प्राधिकृ त अधिकारी के हस्ताक्षर)
स्थान......................................
तारीख...................................
(प्राधिकारी की मुहर या स्टाम्प, जैसा समुचित हो)
अतिरिक्त सत्यापन के लिए पृष्ठांकन
अतिरिक्त सत्यापन
हस्ताक्षर.....................................
(प्राधिकृ त अधिकारी के हस्ताक्षर)
स्थान......................................
तारीख....................................
(प्राधिकारी की मुहर या स्टाम्प, जैसा समुचित हो)*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 149
अनुसूची – 11
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखें]
बैलास्ट वाटर प्रबंधन अभिसमय (बीडब्ल्यूएम अभिसमय) प्रमाणन
1. लागू होना.-
इस अनुसूची में निहित उपबंध चार सौ (400) सकल टन भार या उससे अधिक के प्रत्येक पोत पर लागू होंगे, जिस पर बैलास्ट वाटर प्रबंधन अभिसमय के उपबंध लागू होते हैं।
2. सर्वेक्षण और प्रमाणन:
चार सौ सकल टन भार और उससे अधिक के जलयान, जिनमें बैलास्ट वाटर प्रबंधन अभिसमय लागू होता है, फ्लोटिग प्लेटप्ररूप, फ्लोटिग स्टोरेज यूनिट और फ्लोटिग प्रोडक्शन स्टोरेज और ऑफलोडिग यूनिट (एफपीएसओ) के सिवाय, नीचे विनिदिष्ट सर्वेक्षणों के अधीन होंगे:
(1) पोत को सेवा में रखने से पहले या पहली बार प्रमाणपत्र जारी करने से पहले एक प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जाएगा। यह सर्वेक्षण सत्यापित करेगा कि बैलास्ट वाटर प्रबंधन योजना और कोई भी सहयुक्त संरचना, उपस्कर, प्रणाली, फिटिग, व्यवस्था और सामग्री या प्रक्रियाएं अभिसमय की अपेक्षाओं का पूरी तरह से अनुपालन करती हैं;
(2) महानिदेशक द्वारा विनिदिष्ट अंतराल पर, जो पांच वर्ष से अनधिक होगा, नवीकरण सर्वेक्षण किया जाएगा । यदि नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति से तीन मास पहले पूरा हो जाता है, तो नया प्रमाणपत्र विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष के लिए विधिमान्य होगा। यदि विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण सर्वेक्षण पूरा किया जाता है, तो नया प्रमाणपत्र विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष के लिए विधिमान्य होगा। यदि नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाण पत्र की समाप्ति से तीन मास पहले पूरा हो जाता है, तो नया प्रमाण पत्र नवीकरण सर्वेक्षण पूरा होने की तारीख से पांच वर्ष के लिए विधिमान्य होगा, और;
(3) प्रमाणपत्र जारी किए जाने की दूसरी वाषिकी से पहले या पश्चात्वर्ती तीन मास के भीतर या जारी किए जाने की तीसरी वाषिकी से पहले या पश्चात्वर्ती तीन मास के भीतर एक मध्यवर्ती सर्वेक्षण, जो वाषिक150 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] सर्वेक्षण में से एक का स्थान लेगा, किया जाएगा । मध्यवर्ती सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करेंगे कि बैलास्ट वाटर प्रबंधन के लिए उपस्कर, सहयुक्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ अभिसमय की लागू अपेक्षाओं का पूरी तरह से अनुपालन करती हैं और सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं। इस तरह के मध्यवर्ती सर्वेक्षणों को अभिसमय के अधीन जारी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित किया जाएगा;
(4) प्रत्येक वाषिकी से तीन मास पहले या पश्चात् में एक वाषिक सर्वेक्षण, जिसमें संरचना, किसी भी उपस्कर, प्रणाली, फिटिग, व्यवस्था और सामग्री या प्रक्रियाओं का सामान्य निरीक्षण सम्मिलित है, यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा जिससे उन्हें अभिसमय की अपेक्षाओं के अनुसार बनाए रखा गया है और उस सेवा के लिए संतोषजनक बने हुए हैं जिसके लिए पोत आशयित है। इस तरह के वाषिक सर्वेक्षणों को अभिसमय के अधीन जारी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित किया जाएगा; और;
(5) बैलास्ट वाटर प्रबंधन अभिसमय के साथ पूर्ण अनुपालन प्राप्त करने के लिए अपेक्षित संरचना, उपस्कर, प्रणालियों, फिटिग, व्यवस्थाओं और सामग्री के परिवर्तन, प्रतिस्थापन या महत्वपूर्ण मरम्मत के पश्चात् परिस्थितियों के अनुसार एक अतिरिक्त सर्वेक्षण, सामान्य या आंशिक सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण इस प्रकार का होगा कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह का कोई भी परिवर्तन, प्रतिस्थापन या महत्वपूर्ण मरम्मत प्रभावी ढंग से की गई है, ताकि पोत बैलास्ट वाटर प्रबंधन अभिसमय की अपेक्षाओं का अनुपालन करे। इस तरह के सर्वेक्षणों को अभिसमय के अधीन जारी प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण.- 'महत्वपूर्ण मरम्मत'' से के वल वे मरम्मत या संशोधन अभिप्रेत हैं जो बैलास्ट वाटर प्रबंधन प्रणाली के अनुमोदित डिजाइन, उपचार प्रदर्शन या प्रचालन अखंडता को भौतिक रूप से बदलते हैं। घटकों, सॉफ्टवेयर अपडेट, अंशांकन, या मामूली सुधारात्मक कार्यों के प्रतिस्थापन जैसे नियमित रखरखाव को महत्वपूर्ण मरम्मत नहीं माना जाएगा।
(6) यदि नवीकरण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति तारीख से पहले एक नया प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा सके गा या पोत पर नहीं रखा जा सके गा, तो के न्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त संगठन (आरओ) विद्यमान प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन कर सके गा और ऐसे प्रमाणपत्र को एक और अवधि के लिए विधिमान्य माना जाएगा जो समाप्ति की तारीख से पांच मास से अनधिक होगी।
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 151(7) यदि कोई पोत उस समय, जब प्रमाण-पत्र की अवधि समाप्त हो जाती है, ऐसे पत्तन में नहीं है जिसमें उसका सर्वेक्षण किया जाना है, तो महानिदेशक प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता की अवधि बढ़ा सके गा, परंतु यह विस्तार के वल पोत को उस पत्तन तक अपनी यात्रा पूरी करने की अनुमति देने के प्रयोजन के लिए दिया जाएगा, जिसमें उसका सर्वेक्षण किया जाना है, और फिर के वल उन मामलों में, जहां ऐसा करना समुचित और युक्तियुक्त प्रतीत होता है। कोई प्रमाण पत्र तीन मास से अधिक की अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा, और जिस पोत को ऐसा विस्तार दिया जाता है, वह उस पत्तन में पहुंचने पर, जहां इसका सर्वेक्षण किया जाना है, ऐसे विस्तार के आधार पर एक नया प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना उस पत्तन को छोड़ने का हकदार नहीं होगा। जब नवीकरण सर्वेक्षण पूरा हो जाता है, तो नया प्रमाणपत्र विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति से पहले तारीख से पांच वर्ष से अनधिक होने वाली तारीख तक विधिमान्य होगा, जब विस्तार दिया गया था ।
(8) विशेष परिस्थितियों में, महानिदेशक द्वारा यथा अवधारित किया गया है, इस अनुसूची के पैरा 1.2 द्वारा अपेक्षित विद्यमान प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख से एक नए प्रमाण पत्र की तारीख की आवश्यकता नहीं है। इन विशेष परिस्थितियों में, नया प्रमाण पत्र नवीकरण सर्वेक्षण पूरा होने की तारीख से पांच वर्ष से अधिक की तारीख तक विधिमान्य होगा।
3. कानूनी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए योजनाओं, ड्राइंग और मैनुअल का अनुमोदन:
(1) किसी विद्यमान पोत के भारतीय रजिस्ट्री में ध्वज परिवर्तन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैलास्ट वाटर प्रबंधन प्रमाण पत्र जारी करने की दिशा में कोई योजना, ड्राइंग, मैनुअल या पुस्तिका, महानिदेशक द्वारा अनुमोदित मानी जाएगी, यदि इसे किसी अन्य ध्वज राष्र्ट्र प्रशासन की ओर से किसी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित किया गया है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इन मामलों में महानिदेशक या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संगठन से आगे की मंजूरी की अपेक्षित नहीं है, परंतु योजनाएं, चित्र और मैनुअल वाणिज्य पोत परिवहन ) जलयान बैलास्ट जल और तलछट नियंत्ण तथा प्रबंधन (नियम, 2026 और बैलास्ट वाटर प्रबंधन अभिसमय के अनुरूप हों।
(2) नए निर्माण पोत से संबंधित किसी भी योजना, ड्राइंग, मैनुअल या पुस्तिका को कानूनी प्रमाणन सेवाओं के प्रयोजन से विशेष रूप से के न्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
प्रत्येक अनुमोदित दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से उस प्राधिकृ त व्यक्ति का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर और तारीख प्रदशित152 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] होगी जिसने इसे प्रमाणित किया है। यदि इनमें से कोई भी ब्यौरा नहीं है या अपठनीय है, तो संबंधित मान्यता प्राप्त संगठन का स्थानीय प्रतिनिधि ऐसे दस्तावेजों की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
4. सर्वेक्षण का प्रचालन:
सभी पोत स्वामियों या प्रबंधकों को प्रारंभिक, नवीनीकरण, वाषिक और मध्यवर्ती सर्वेक्षण के लिए अभिहित विडो अवधि के भीतर , अधिकारिता वाले सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या के न्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त संगठन को एक आवेदन करना होगा । यह समय पर योजना, सर्वेक्षणों के निष्पादन और कानूनी प्रमाणपत्र के प्रचालन को सुनिश्चित करेगा । तथापि, यदि स्वामी या प्रबंधक विनिदिष्ट विडो अवधि के बाहर सर्वेक्षण शुरू करने और पूरा करने के लिए आशयित, या यदि सर्वेक्षण तय तारीख के पश्चात् हैं, तो उन्हें अनुमत समय सीमा से परे ऐसी तय तारीख के पश्चात् सर्वेक्षण करने के लिए महानिदेशक से पूर्व सहमति प्राप्त की जाएगी ।
5. प्रमाणपत्रों और प्ररूपों के प्रारूप:
(1) सभी अभिसमय प्रमाणपत्र संगठन द्वारा विनिदिष्ट प्ररूप में जारी किए जाएंगे।
(2) अन्य सभी प्रमाण पत्र और प्ररूप संबद्ध नियमों में विहित प्ररूप में जारी किए जाएंगे।
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र :असाधारण 153अनुसूची – 12
[नियम का उप-नियम (1) देखें]
एंटी-फाउलिग प्रणाली अभिसमय (एएफएस अभिसमय) प्रमाणन
1. लागू होना .- इस अनुसूची में निहित उपबंध प्रत्येक पोत पर लागू होंगे
(क) चार सौ टन या उससे अधिक का सकल टन भार होना;
(ख) अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक यात्राओं में लगा हुआ या तटीय समुद्र में चलने वाला, और
(ग) एंटी-फाउलिग प्रणाली की घोषणा किए जाने के प्रयोजन के लिए चार सौ टन से कम परंतु चौबीस मीटर से अधिक लंबाई वाला।
परंतु इस खंड में निहित कोई बात
(i ) फिक्सड या फ्लोटिग प्लेटप्ररूप;
(ii) फ्लोटिग भंडारण इकाइयां (एफएसयू); और
(iii ) फ्लोटिग उत्पादन भंडारण और ऑफलोडिग इकाइयां (एफपीएसओ)।
पर लागू नहीं होगी ।
2. सर्वेक्षण और प्रमाणीकरण।- (1) चार सौ सकल टन और उससे अधिक भार वाले जलयान जो अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में लगे हुए हैं या भारत के तट पर नौवहन कर रहे हैं, निश्चित या अस्थायी प्लेटफार्मों, अस्थायी भंडारण इकाइयों और अस्थायी उत्पादन भंडारण और ऑफलोडिग इकाइयों के सिवाय, नीचे विनिदिष्ट सर्वेक्षणों के अधीन होंगे:
(क) यथास्थिति जलयान को सेवा में रखने से पहले, या अंतर्राष्ट्रीय एंटी-फाउलिग प्रणाली प्रमाणपत्र या, भारतीय एंटी-फाउलिग प्रणाली प्रमाणपत्र पहली बार जारी किए जाने से पहले, प्रारंभिक सर्वेक्षण; और
(ख) एक सर्वेक्षण किया जाए, जब एंटी-फाउलिग प्रणाली को परिवतित कर दिया गया है या पुनस्र्थापित किया गया है, और ऐसे परिवर्तन या प्रतिस्थापन को यथास्थिति अंतर्राष्ट्रीय एंटी-फाउलिग प्रणाली प्रमाणपत्र या भारतीय एंटी- फाउलिग प्रणाली प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित किया गया है ।
154 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](2) उप-नियम (1) में निदिष्ट सर्वेक्षण, जलयान की एंटी-फाउलिग प्रणाली वाणिज्य पोत परिवहन ) कलुषित प्रणाली का नियंत्रण (नियम, 2026 और एंटी-फाउलिग प्रणाली अभिसमय के उपबंधों की अनुरूपता और पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
(3) उप-नियम (1) में निदिष्ट जलयान का सर्वेक्षण अधिकारिता वाले सामुद्रिक वाणिज्य विभाग (मर्कें टाइल मरीन विभाग) या के न्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त संगठन (आरओ) द्वारा किया जाएगा। ऐसे जलयान के स्वामियों द्वारा समय पर यथास्थिति योजना, सर्वेक्षण के निष्पादन और अंतर्राष्ट्रीय एंटी-फाउलिग प्रणाली प्रमाणपत्र या भारतीय एंटी-फाउलिग प्रणाली प्रमाणपत्र, जारी करने या प्रमाण पत्र का पृष्ठाकं न करने के लिए समय से पहले आवेदन किया जाएगा ।
(4) अधिकारिता वाला सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या एक मान्यता प्राप्त संगठन, पोतों पर अपहानिकर एंटी- फाउलिगप्रणाली के नियंत्रणपर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 2001 (एएफएस अभिसमय) के अधीन जारीकिए गए रिकॉर्ड और प्रमाणपत्रों के संतोषजनक सत्यापन के पश्चात्, पिछले ध्वज राष्र्ट्र प्रशासन या के न्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा लागू अंतर्राष्ट्रीय एंटी-फाउलिग प्रणाली प्रमाणपत्र या भारतीय एंटी-फाउलिग प्रणाली प्रमाणपत्र जारी करेगा। ऐसे निगर्मन इस बात की पुष्टि के अध्याधीन होगा कि जलयान वाणिज्य पोत परिवहन ) कलुषित प्रणाली का नियंत्रण (नियम, 2026 के उपबंधों और एंटी-फाउलिग प्रणाली अभिसमय की अपेक्षाओं का भारतीय रजिस्टर में प्रविष्टि के समय अनुपालन करता है।
3. एंटी-फाउलिग प्रणाली पर घोषणा-पत्र
चौबीस मीटर या उससे अधिक लंबाई का एक जलयान, परंतु चार सौ सकल टन भार से कम, अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में लगा हुआ है (स्थायी या फ्लोटिग प्लेटफार्मों, फ्लोटिग भंडारण इकाइयों और फ्लोटिग उत्पादन भंडारण और ऑफ- लोडिग इकाइयों के सिवाय), स्वामी या स्वामी के प्राधिकृ त अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र ले जाने की अपेक्षा होगी, और इस तरह की घोषणा-पत्र के साथ समुचित दस्तावेज़ (जैसे पेंट रसीद या कॉनट्रैक्टर का इनव़ायस ) या समुचित पृष्ठांकन निहित होगा। घोषणा-पत्र वाणिज्य पोत परिवहन ) कलुषित प्रणाली का नियंत्रण (नियम, 2026 में विनिदिष्ट प्रारूप में होगी।
4. प्रमाणपत्रों और प्ररूपों के प्ररूप:
(1) सभी अभिसमय प्रमाणपत्र संगठन द्वारा विनिदिष्ट प्ररूप में जारी किए जाएंगे।
(2) अन्य सभी प्रमाण पत्र और प्ररूप संबंधित नियमों में विहित प्ररूप में जारी किए जाएंगे।
155 *भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र :असाधारणअनुसूची- 13
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखें]
ध्रुवीय समुद्र (पोलर वाटर) में चलने वाले पोतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोड (पोलर कोड)
1. लागू होना .- इस अनुसूची के उपबंध सभी भारतीय जलयान पर लागू होंगे, जो पोलर वाटर में जाने, संचालित करने या नौवहन करना चाहते हैं, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं;
(क) सकल टन भार पांच सौ (500) और उससे अधिक का पारंपरिक जलयान; और
(ख) पांच सौ (500) से कम सकल टन भार का गैर-पारंपरिक जलयान
2. परिभाषाएँ(1) "श्रेणी क जलयान " से कम से कम मध्यम प्रथम वर्षीय सामुद्रिक बर्फ में पोलर वाटर में प्रचालन के लिए डिज़ाइन किया गया जलयान अभिप्रेत है जिसमें पुरानी बर्फ के समावेशन सम्मिलित हो सकें गे ।
(2) "श्रेणी ख जलयान " से ऐसे जलयान अभिप्रेत है जो श्रेणी क में सम्मिलित नहीं है, जो कम से कम प्रथम-वर्ष सामुद्रिक पतली बर्फ में पोलर वाटर में प्रचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें पुरानी बर्फ के समावेशन सम्मिलित हो सकें गे ।
(3) "श्रेणी ग जलयान " से ऐसे जलयान अभिप्रेत है जिसे खुले पानी में या बर्फ की स्थिति में संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो श्रेणियों क और ख में सम्मिलित स्थितियों से कम कठोर है।
(4) " प्रथम-वर्ष सामुद्रिक बर्फ " से 0.3 मीटर से 2.0 मीटर की मोटाई वाले नए बर्फ से विकसित होने वाली एक से अनधिक शीतकालीन वृद्धि वाली सामुद्रिक बर्फ अभिप्रेत है ।
(5) "मध्यम प्रथम-वर्ष सामुद्रिक बर्फ " से 70 सेमी से 120 सेमी मोटाई की प्रथम वर्ष की बर्फ अभिप्रेत है।
(6) "पतली प्रथम-वर्ष सामुद्रिक बर्फ " से 30 सेमी से 70 सेमी मोटाई की प्रथम वर्ष की बर्फ अभिप्रेत है।
3. सर्वेक्षण और प्रमाणन.- (1) अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिकय संगठन द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय संहिता के अनुसार पोलर वाटर में संचालित जलयान (पोलर कोड) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाले सभी श्रेणियों के पोलर पोतों का सर्वेक्षण और प्रमाणन, कार्गो जलयानों पर लागू समान प्रक्रियाओं का पालन156 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] करेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन द्वारा जारी सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, संहिताओं और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन लागू होंगे, और जो पारंपरिक और गैर-पारंपरिक पोतों दोनों के लिए अंतरराष्ट्रीयस्तर पर मान्यता प्राप्त सर्वेक्षण और प्रमाणन की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएसएससी) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होंगे। तथापि, पोलर कोड के अनुपालन के लिए सर्वेक्षण और प्रमाणन नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार किए जाएंगे:
(क)ध्रुवीय पोत प्रमाण पत्र एक पोत को प्रारंभिक या नवीकरण सर्वेक्षण के पश्चात् जारी किया जाएगा जो ध्रुवीय कोड की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है और प्रमाण पत्र को समुद्र में जीवन की सुरक्षा (एसओएलएएस) अभिसमय के अधीन जारी पोत के अन्य प्रमाणपत्रों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाएगा।
(ख) महानिदेशक द्वारा विनिदिष्ट अंतराल पर नवीकरण सर्वेक्षण किया जाएगा, जो पांच वर्ष से अनधिक होगा। यदि नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति से तीन मास पहले पूरा हो जाता है, तो नया प्रमाणपत्र विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष के लिए विधिमान्य होगा। यदि विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति के पश्चात् नवीकरण सर्वेक्षण पूरा किया जाता है, तो नया प्रमाणपत्र विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष के लिए विधिमान्य होगा। यदि नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति से तीन मास पहले पूरा हो जाता है, तो नया प्रमाणपत्र नवीकरण सर्वेक्षण पूरा होने की तारीख से पांच वर्ष के लिए विधिमान्य होगा;
(ग) जारी किए जाने की दुसरे वर्षगांठ तारीख से पहले या पश्चात् में तीन मास के भीतर या जारी किए जाने की तीसरे वर्षगांठ से पहले या पश्चात् में तीन मास के भीतर एक मध्यवर्ती सर्वेक्षण, जो वाषिक सर्वेक्षण में से एक का स्थान लेगा;
(घ) प्रमाण पत्र के जारी किए जाने की प्रत्येक तारीख से तीन मास पहले या पश्चात् में एक वाषिक सर्वेक्षण; और
(ड.) यथा स्थिति, एक अतिरिक्त सर्वेक्षण और महानिदेशक द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र :असाधारण 157(2) अधिकारिता रखने वाले सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या मान्यता प्राप्त संगठन विद्यमान पूर्ण अवधि प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए एक पोलर पोत प्रमाण पत्र जारी कर सकें गे या लागू सर्वेक्षण के संतोषजनक समापन पर प्रमाण पत्र का समर्थन कर सकें गे। ध्रुवीय पोत प्रमाणपत्र की विधिमान्यता को समुद्र में जीवन की सुरक्षा (एसओएलएएस) अभिसमय के अधीन जारी जलयान के अन्य प्रमाणपत्रों के साथ सामंजस्यपूर्ण किया जाएगा।
(3) पोलर पोत के स्वामी या प्रबंधक, अभिहित समय सीमा के भीतर अपेक्षित सर्वेक्षण करने के लिए अधिकारिता वाले सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या मान्यता प्राप्त संगठन को आवेदन करेंगे।
यदि स्वामी या प्रबंधक विनिदिष्ट विडो अवधि के बाहर सर्वेक्षण शुरू करने और पूरा करने का आशय रखते हैं, या यदि सर्वेक्षण तय तारीख के पश्चात् हैं, तो अनुमत समय सीमा से परे ऐसी तय तारीख के पश्चात् सर्वेक्षण करने के लिए महानिदेशक से पूर्व सहमति प्राप्त की जाएगी।
(4) पोलर वाटर में संचालित सभी श्रेणियों के जलयान का उनकी प्रचालन सीमाओं के लिए निर्धारण किया जाएगा, किसी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित एक पोलर वाटर प्रचालन मैनुअल (पीडब्ल्यूओएम) के साथ प्रदान किया जाएगा, और तत्पश्चात् पोलर पोत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा।
(5) श्रेणी ग स्थोरा(कार्गो) जलयान के लिए, यदि प्रचालन निर्धारण द्वारा निदेशित पोलर वाटर में वांछित यात्रा के लिए पोलर कोड अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी अतिरिक्त उपस्कर या संरचनात्मक संशोधनों की आवश्यकता नहीं है, तो सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या मान्यता प्राप्त संगठन के वल दस्तावेज़ सत्यापन के आधार पर एक पोलर पोत प्रमाण पत्र जारी करेगा और ऐसे मामलों में, पोलर पोत प्रमाण पत्र की विधिमान्यता की पुष्टि समुद्र में जीवन की सुरक्षा से संबंधित अगले निर्धारित सर्वेक्षण में की जाएगी।
(6) सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या मान्यता प्राप्त संगठन वाषिक या मध्यवर्ती सर्वेक्षण के दौरान पोलर पोत प्रमाणपत्र , या किसी अन्य सुसंगत अभिसमय प्रमाणपत्र के जारी करने या पृष्ठांकन से पहले पोलर कोड के भाग में विनिदिष्ट प्रदूषण-निवारण उपायों के अनुपालन का सत्यापन करेगा।
4. प्रमाणपत्रों और प्ररूपों के प्ररूप:
1. सभी अभिसमय प्रमाणपत्र संगठन द्वारा विनिदिष्ट प्ररूप में जारी किए जाएंगे।
2. अन्य सभी प्रमाण पत्र और प्ररूप संबद्ध नियमों द्वारा विहित प्ररूप में जारी किए जाएंगे।
158 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]अनुसूची – 14
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखें]
भारतीय नदी-समुद्र यात्री पोतों का सर्वेक्षण और प्रमाणन
1. लागू होना .- इस अनुसूची में निहित उपबंध भारतीय नदी-समुद्र यात्री पोतों के सर्वेक्षण और प्रमाणन पर लागू होंगे, जो इस प्रकार के , आकार और प्रचालन सीमा के हैं, जैसा कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 301 के अधीन आदेश द्वारा महानिदेशक द्वारा विनिदिष्ट किया गया है।
परंतु ऐसे पोत विशेष रूप से तटीय समुद्र के भीतर प्रचालन में लगे हुए हैं।
2. सर्वेक्षण और प्रमाणन।- (1) पोत खोल, बंद करने वाले उपस्कर, मशीनरी, अग्निशमन उपस्कर, जीवन रक्षक उपस्कर, नेविगेशन उपस्कर, प्रदूषण निवारण उपस्कर और उपाय, रेडियो स्थापना और अन्य उपस्कर नीचे विनिदिष्ट सर्वेक्षणों के अधीन होंगे:
( i) नदी-समुद्र पोत को सेवा में रखने से पहले एक प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जाएगा;
( ii) महानिदेशक द्वारा विनिदिष्ट अंतराल पर नवीकरण सर्वेक्षण का जाएगा, जो बारह मास में एक बार होगा। यदि नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति से तीन मास पहले पूरा हो जाता है, तो नया प्रमाणपत्र विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से बारह मास के लिए विधिमान्य होगा। यदि विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण सर्वेक्षण पूरा किया जाता है, तो नया प्रमाणपत्र विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से बारह मास के लिए विधिमान्य होगा। यदि नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति से तीन मास पहले पूरा हो जाता है, तो नया प्रमाणपत्र नवीकरण सर्वेक्षण पूरा होने की तारीख से बारह मास के लिए विधिमान्य होगा, और;
( iii) एक अतिरिक्त सर्वेक्षण, जैसा भी अवसर उत्पन्न हो, और ऐसे समय और ऐसी रीति से किया जाएगा जैसा कि महानिदेशक द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(2) डॉकिग सर्वेक्षण:
(i ) कोई भी नदी - समुद्र यात्री जलयान , जो पंद्रह वर्ष से कम आयु वाले हों, को ड्राई-डॉक में किसी भी पांच वर्ष की अवधि के दौरान जलयान के तल के बाहर के न्यूनतम एक निरीक्षण*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र :असाधारण 159 से गुजरना होगा। ऐसे सभी मामलों में, किसी भी दो ड्राई-डॉक बॉटम निरीक्षणों के बीच अधिकतम अंतराल साठ मास से अनधिक होगा ।
( ii) कोई भी नदी-समुद्र यात्री जलयान जो पंद्रह वर्ष से अधिक परंतु तीस वर्ष से कम आयु के हों, को ड्राई-डॉक में किसी भी पांच वर्ष की अवधि के दौरान जलयान के तल के बाहर के न्यूनतम दो निरीक्षणों से गुजरना होगा। ऐसे सभी मामलों में, किसी भी दो ड्राई डॉक बॉटम निरीक्षणों के बीच अधिकतम अंतराल छत्तीस मास से अनधिक होगा ।
( iii) कोई भी नदी-समुद्र यात्री जलयान, जो तीस वर्ष से अधिक आयु के हो, को प्रत्येक वैकल्पिक नवीकरण नदी-समुद्र यात्री जलयान का सुरक्षा प्रमाणपत्र सर्वेक्षण के दौरान ड्राई डॉक में जलयान के तल के बाहर के निरीक्षण से गुजरना होगा।
( iv) नदी-समुद्र यात्री जलयान सुरक्षा प्रमाणपत्र नवीनीकरण सर्वेक्षण के लिए पोत जलयान के तल का निरीक्षण अपेक्षित है, जो शुष्क-डॉक में आयोजित नहीं किए जाते हैं, जो क्लोज सकिट टेलीविजन का उपयोग करके जलयान को तैरते हुए किया जाएगा। नदी-समुद्र यात्री जलयान सुरक्षा प्रमाणपत्र नवीनीकरण सर्वेक्षण के लिए अनुमत समय सीमा के भीतर की जाने वाली निचली निरीक्षण (यानी प्रमाणपत्र की समाप्ति तारीख से पहले तीन मास की समय सीमा के भीतर) किया जाएगा । इसके अलावा, जलयान के तल के बाहर का निरीक्षण के वल तब किया जाएगा जब स्थितियां संतोषजनक हों और समुचित उपस्कर और उपयुक्त रूप से अर्हक कर्मचारीवृ ंद उपलब्ध हों। फ्लोट निरीक्षणों में रडर बेयरिग मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है।
(3) नदी - समुद्र यात्री जलयान के स्वामी या प्रबंधक, अधिकारिता वाले सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या महानिदेशक द्वारा आदेश द्वारा प्राधिकृ त मान्यता प्राप्त संगठन को विनिदिष्ट अवधि के भीतर सर्वेक्षण करने के लिए आवेदन करेंगे। यदि स्वामी या प्रबंधक सर्वेक्षण को विडो अवधि के बाहर शुरू करने या पूरा करना चाहते हैं, या यदि कानूनी सर्वेक्षण समय से अधिक हैं, तो ऐसे नदी-समुद्र यात्री जलयान के स्वामी या प्रबंधक को ऐसे सर्वेक्षण शुरू करने से पहले महानिदेशक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेंगे ।
160 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](4) भारतीय नदी-सामुद्रिक यात्री जलयान सुरक्षा प्रमाणपत्र की विधिमान्यता वर्ग प्रमाणपत्र की जारी किए जाने की तारीख की विधिमान्यता तक सीमित की जा सके गी ।
(5) बॉयलरों का समय-समय पर सर्वेक्षण किया जाना अपेक्षित है, प्रत्येक पांच वर्ष के विशेष सर्वेक्षण चक्र के दौरान कम से कम दो आंतरिक निरीक्षण का जाएगा और ऐसे किसी भी दो आंतरिक निरीक्षणों के बीच का अंतराल छत्तीस मास से अधिक नहीं होगा । भारतीय नदी-समुद्र यात्री जलयान सुरक्षा प्रमाणपत्र सर्वेक्षण के प्रारंभिक या नवीनीकरण के साथ आंतरिक निरीक्षण किया जाएगा। पच्चीस वर्ष की आयु वाले बॉयलरों का नवीकरण सर्वेक्षण के साथ वाषिक रूप से बाहरी या विजुअल निरीक्षण किया जाएगा । पच्चीस वर्ष से अधिक आयु के पश्चात् बॉयलरों को भारतीय नदी-
समुद्र यात्री जलयान सुरक्षा प्रमाणपत्र के नवीकरण सर्वेक्षण के साथ-साथ वर्ष में एक बार आंतरिक निरीक्षण से गुजरना अपेक्षित है।
3. कानूनी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए योजनाओं, ड्राइंग , मैनुअल और पुस्तिकाओं की मंजूरी:
(1) किसी विद्यमान नदी-समुद्र यात्री जलयान के भारतीय रजिस्ट्री में ध्वज परिवर्तन के लिए कानूनी प्रमाणन
जारी करने की दिशा में किसी भी योजना, ड्राइंग, मैनुअल या पुस्तिका को महानिदेशक द्वारा अस्थायी रूप
से स्वीकार किया जाएगा, यदि ऐसा दस्तावेज अधिकारिता वाले सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा तीन मास के लिए अल्पकालिक प्रमाण पत्र जारी करने पर विचार करने के लिए के न्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य ध्वज राष्र्ट्र प्रशासन की ओर से लागू अभिसमय के अनुसार सम्यक् रूप से अनुमोदित किया जाता है। ऐसे पोतों के स्वामी या प्रबंधक सभी अपेक्षित योजनाओं को महानिदेशक द्वारा प्राधिकृ त मान्यता प्राप्त संगठन को आदेश द्वारा पुनर्वलोकन के लिए अल्पकालिक प्रमाणपत्रों की विधिमान्यता के भीतर प्रस्तुत करेंगे और योजनाओं को महानिदेशक को पुनर्वलोकन और अनुमोदन के लिए और अधिकारिता वाले सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा पूर्ण अवधि के प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रस्तुत करेंगे। स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे चित्र या पुस्तिकाएं या मैनुअल सुपाठ्य हों और अंग्रेजी भाषा में हों और सुसंगत उपस्करों के अनुसार अपेक्षित सभी जानकारी सम्मिलित होगी ।
(2) किसी नए निमित नदी-समुद्र यात्री जलयान से संबंधित किसी भी योजना, ड्राइंग या पुस्तिका की पुनर्वलोकन एक मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा किया जाएगा जिसे महानिदेशक द्वारा अधिनियम और अभिसमय के अधीन लागू नियमों के अनुसार एक आदेश द्वारा विशेष रूप से कानूनी प्रमाणन सेवाओं के प्रयोजन से प्राधिकृ त किया गया है और योजनाओं को महानिदेशक को पुनर्वलोकन और अनुमोदन के लिए भेजा गया है।
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र :असाधारण 161(3) ध्वज में परिवर्तन की स्थिति में, अधिकारिता वाले सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या कानूनी सर्वेक्षण करने वाले मान्यता प्राप्त संगठन पिछले ध्वज के अधीन जारी अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाण पत्र के आधार पर छह मास के लिए विधिमान्य एक अनंतिम अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाण पत्र (आईटीसी) जारी करेगा। अधिकारिता रखने वाले सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या मान्यता प्राप्त संगठन इस अनंतिम प्रमाण पत्र को, किसी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा किए गए टन भार गणना के साथ, स्थायी अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जलयान के रजिस्ट्रार को भेजेगा। तथापि, यदि टन भार की गणना किसी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा नहीं की जाती है और टन भार की गणना अंतर्राष्ट्रीय टन भार अभिसमय, 1969 (आईटीसी-1969) के उपबंधों के अनुसार नहीं की जाती है, तो अधिकारिता रखने वाला सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या महानिदेशक द्वारा आदेश द्वारा प्राधिकृ त मान्यता प्राप्त संगठन वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों का टन भार मापन) नियम, 2026 के उपबंधों के अनुसार एक नया टन भार माप करेगा। स्थायी अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाण पत्र की विधिमान्यता अवधि के भीतर संशोधित टन भार की संगणना जलयान के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी ।
(4) नए निर्माण जलयान के लिए, अधिकारिता रखने वाला सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या महानिदेशक द्वारा आदेश द्वारा प्राधिकृ त मान्यता प्राप्त संगठन, वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों का टन भार मापन) नियम, 2026 के उपबंधों के अनुसार टन भार माप और संगणना करेगा। पूरा होने पर, टन भार विवरण को यथा लागू स्थायी अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाण पत्र (आईटीसी) या भारतीय टन भार प्रमाण पत्र, जारी करने के लिए जलयान के रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
4. कानूनी प्रमाणपत्रों का विस्तार.- (1) वाणिज्यिक प्रचालन के प्रयोजन के लिए किसी कानूनी प्रमाणपत्र को उसकी विधिमान्यता से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तथापि, जिस समय प्रमाणपत्र की विधिमान्यता अवधि समाप्त हो जाती है, पोत उस पत्तन में नहीं होता है जिसमें उसका सर्वेक्षण किया जाना है, तो महानिदेशक प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि को अधिकतम तीन मास की अवधि के लिए के वल इस प्रयोजन के लिए बढ़ा सके गा । जलयान को उस पत्तन तक अपनी यात्रा पूरी करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें उसका सर्वेक्षण किया जाना है।
(2) महानिदेशक, सार्वजनिक हित में किसी नदी-समुद्र यात्री जलयान के कानूनी सर्वेक्षणों का विस्तार पोत के स्वामी या प्रबंधक के अनुरोध पर दे सके गा । ऐसे विस्तार पर के वल सर्वेक्षण द्वारा जलयान की स्थिति के समुचित सत्यापन, पुनर्वलोकित और निर्धारण के पश्चात् विचार किया जाएगा, जिसकी परिधि महानिदेशक द्वारा अवधारित किया जाएगा। यह सर्वेक्षण सामुद्रिक प्रशासन महानिदेशालय या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृ त किसी मान्यता प्राप्त संगठन के सर्वेक्षक द्वारा किया जाएगा। परंतु, कानूनी प्रमाण पत्र को किसी भी परिस्थिति में अधिकतम तीन मास की अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
5. प्रमाणपत्रों और प्ररूपों के प्ररूप.-
1. सभी अभिसमय प्रमाणपत्र संगठन द्वारा विनिदिष्ट प्ररूप में जारी किए जाएंगे।
2. अन्य सभी प्रमाण पत्र और प्ररूप महानिदेशक द्वारा जारी संबद्ध नियमों या आदेशों में विहित प्रारूप में
जारी किए जाएंगे।
162 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]अनुसूची- 15
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखें]
औद्योगिक कामिकों को ले जाने वाले पोतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता (आईपीसी कोड) का
सर्वेक्षण और प्रमाणन
1. लागू होना .- (1) औद्योगिक कामिक संहिता (इंडस्ट्रियल पर्सनल कोड) के उपबंध (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आईपी कोड" कहा गया है) क्रमशः पाँच सौ टन भार वाले पाँच सौ से अधिक सकल टन भार वाले सभी स्थोरा जलयान और बारह से अधिक औद्योगिक कामिकों को ले जाने वाले हाई स्पीड क्राफ्ट पर लागू होंगे।
(2) उप-खंड (1) के होते हुए, औद्योगिक कामिक संहिता के उपबंध, जहां तक संभव हो, पांच सौ से कम सकल टन भार वाले स्थोरा जलयान पर लागू होंगे, जो यात्रियों, विशेष कामिकों और औद्योगिक कामिकों सहित कु ल मिलाकर बारह से अधिक औद्योगिक कामिकों को ले जाते हैं।
परंतु उपयु र्क्त ऐसे पोत का स्वामी या प्रबंधक, जहां औद्योगिक कामिक संहिता के किसी उपबंध का अनुपालन अव्यावहारिक है, ऐसे छू ट को न्यायोचित ठहराने वाले कारणों और सहायक दस्तावेज़ों के कथन के साथ, एक मान्यता प्राप्त संगठन या सामुद्रिक वाणिज्य विभाग द्वारामहानिदेशक को छू ट के लिए आवेदन करेगा।
टिप्पण: औद्योगिक कामिकों ,को जिन्हें जलयात्रा पर ले जाया जाता है , औद्योगिक कामिकों, विशेष कामिकों और यात्रियों की कु ल संख्या के रूप में पढ़ा जाएगा, जहां यात्रियों की संख्या बारह से अनधिक होगी।
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 1632. परिभाषाएँ.-
(1) औद्योगिक कामिक (आईपी) से ऐसे सभी व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो अपतटीय औद्योगिक गतिविधियों के प्रयोजन से अन्य जलयान और / या अपतटीय सुविधाओं पर किए गए अपतटीय औद्योगिक गतिविधियों के लिए परिवहन या आवास करते हैं।
(2) अपतटीय औद्योगिक गतिविधियों से नवीकरणीय या हाइड्रोकार्बन ऊर्जा क्षेत्रों, जलकृ षि, समुद्र खनन या इसी तरह की गतिविधियों के साथ संसाधनों की खोज और दोहन से संबंधित अपतटीय सुविधाओं का संनिर्माण, रखरखाव, निस्तारण, प्रचालन या अपतटीय सेवा अभिप्रेत है ।
3. सर्वेक्षण और प्रमाणन.- (1) औद्योगिक कामिकों को ले जाने वाले जलयान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता (आईपीसी कोड) का अनुपालन करने वाले पोतों जलयान का सर्वेक्षण और प्रमाणन, सभी सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के अधीन स्थोरा जलयान पर लागू प्रक्रियाओं का पालन पारंपरिक और गैर-पारंपरिक जलयान भी करेगा। तथापि, ) इंडस्ट्रियल पर्सनल कोड के अनुपालन के लिए सर्वेक्षण और प्रमाणन विशिष्ट रूप से नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार आयोजित किया जाएगा:
(क)औद्योगिक कामिक सुरक्षा प्रमाणपत्र एक जलयान को प्रारंभिक या नवीकरण सर्वेक्षण के पश्चात् जारी किया जाएगा जो ) इंडस्ट्रियल पर्सनल कोड की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है।
(ख) महानिदेशक द्वारा विनिदिष्ट अंतराल पर एक नवीकरण सर्वेक्षण किया जाएगा, जो पांच वर्ष से अनधिक होगा। यदि नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति से तीन मास पहले पूरा हो जाता है, तो नया प्रमाणपत्र विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष के लिए विधिमान्य होगा। यदि विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति के पश्चात् नवीकरण सर्वेक्षण पूरा किया जाता है, तो नया प्रमाणपत्र विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष के लिए विधिमान्य होगा। यदि नवीकरण सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति से तीन मास पहले पूरा हो जाता है, तो नया प्रमाणपत्र नवीकरण सर्वेक्षण पूरा होने की तारीख से पांच वर्ष के लिए विधिमान्य होगा;
164 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](ग) जारी की गई की दूसरी वर्षगांठ की तारीख से पहले या पश्चात्वर्ती तीन मास के भीतर या जारी की गई तीसरी वर्षगांठ की तारीख से पहले या पश्चात्वर्ती में तीन मास के भीतर एक मध्यवर्ती सर्वेक्षण किया जाएगा, जो वाषिक रूप में होगा;
(घ) प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तारीख से प्रत्येक वर्ष तीन मास पहले या तत्पश्चात् एक वाषिक सर्वेक्षण किया जाएगा; और
(ड.) एक अतिरिक्त सर्वेक्षण जैसा भी अवसर उत्पन्न होता है और जैसा कि महानिदेशक द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।
(2) 01 जुलाई 2024 को इंडस्ट्रियल पर्सनल (आईपी) कोड के लागू होने से पहले औद्योगिक कामिकों को ले जाने के लिए महानिदेशक द्वारा प्राधिकृ त किए गए पोत निम्नलिखित के अधीन ऐसे कामिकों को ले जाना जारी रख सकें गे ।
(क)विद्यमान स्थोरा जहाज, जो 01 जुलाई, 2024 से पहले निमित किए गए थे, इंडस्ट्रियल पर्सनल कोड के विनियमों III / 1, III / 2 (पैरा 2.1.7 के सिवाय), V/7 और V/8 के अन्तर्गत 01 जुलाई, 2024 के पश्चात् पहले मध्यवर्ती या नवीकरण सर्वेक्षण में से जो भी पहले हो, का अनुपालन करेंगे
(ख) विद्यमान हाई-स्पीड कार्गो क्राफ्ट, 01 जुलाई, 2024 से पहले निमित, विनियमों III / 1, III / 2 (पैरा 2.1.7 के सिवाय), का अनुपालन करेगा औद्योगिक कामिक संहिता के वी / 7, और वी / 8 तीसरे आवधिक सर्वेक्षण या पहले नवीकरण सर्वेक्षण में, जो भी 01 जुलाई, 2024 के पश्चात् पहले होता है।
(ग) विद्यमान पोत जिन्हें 01 जुलाई, 2024 से पहले महानिदेशक द्वारा औद्यौगिक कामिकों को ले जाने के लिए प्राधिकृ त नहीं किया गया था, उन्हें बारह से अधिक औद्यौगिक कामिकों के ले जाने की अनुमति देने से पहले औद्योगिक कामिक संहिता के सभी लागू उपबंधों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 165 (3)सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या के न्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त संगठन विद्यमान पूर्ण अवधि प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए औद्योगिक कामिक सुरक्षा (आईपीएस) प्रमाण पत्र जारी कर सके गा या लागू सर्वेक्षण के संतोषजनक समापन पर प्रमाण पत्र का पृष्ठांकन कर सके गा। तथापि, औद्योगिक कामिक पोत जलयान का प्रारंभिक या नवीकरण सर्वेक्षण करते समय औद्योगिक कामिक सुरक्षा प्रमाणपत्र की विधिमान्यता यथा लागू जलयान के वर्ग प्रमाणपत्र की विधिमान्यता तक सीमित हो सके गी, या यह वर्गीकरण सोसायटी या मान्यता प्राप्त संगठन के सर्वेक्षण चक्र के साथ मेल खा सके गी ।
(4) औद्योगिक कामिक जलयान के स्वामी या प्रबंधक, अभिहित विडो अवधि के भीतर अपेक्षित सर्वेक्षण करने के लिए अधिकारिता वाले सामुद्रिक वाणिज्य विभाग या के न्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त संगठन को आवेदन करेंगे। तथापि, यदि स्वामी या प्रबंधक विनिदिष्ट विडो अवधि के बाहर सर्वेक्षण शुरू करने और पूरा करना चाहते हैं, या यदि सर्वेक्षण तय तारीख के पश्चात् हैं, तो अनुमत समय सीमा से परे ऐसे तय तारीख के पश्चात् सर्वेक्षण करने के लिए महानिदेशक से पूर्व सहमति प्राप्त की जाएगी।
4. प्रमाणपत्रों और प्ररूपों के प्ररूप:
1. सभी अभिसमय प्रमाणपत्र संगठन द्वारा विनिदिष्ट प्ररूप में जारी किए जाएंगे।
2. अन्य सभी प्रमाण पत्र और प्ररूप महानिदेशक द्वारा जारी संबद्ध नियमों या आदेशों में विहित प्ररूप में जारी किए जाएंगे।
166 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]अनुसूची- 16
[नियम 5 का उप-नियम (2) देखें]
सर्वेक्षण, लेखा परीक्षा और प्रमाणपत्र के लिए फीस
| क्र.सं. | वस्तुएं | श्र ेणी | फीस (आईएनआर) | |
| 1. | सुरक्षा निर्माण सर्वेक्षण (या) सुरक्षा उपस्कर सर्वेक्षण (या) भार रेखा सर्वेक्षण (या) एमएआरपीओएल उपाबंध 1 या उपाबंध 2 या उपाबंध 3 या उपाबंध 4 - के अधीन प्रदूषण निवारण सर्वेक्षण खतरनाक रसायनों को थोक में ले जाने वाले पोतों के निर्माण और उपस्करों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संहिता (आईबीसी) कोड के अधीन फिटनेस प्रमाण पत्र (या) थोक में द्रवीकृ त गैस को ले जाने वाले पोतों के निर्माण और उपस्करों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संहिता (आईजीसी) कोड (या) एंटी फाउलिग प्रणाली सर्वेक्षण (या) बैलास्ट वाटर प्रबंधन सर्वेक्षण (या) हाई स्पीड क्राफ्ट (एचएससी) सुरक्षा प्रमाण पत्र सर्वेक्षण (या) स्थोरा जलयान का मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिग यूनिट (एमओडीयू) सुरक्षा प्रमाण पत्र सर्वेक्षण | (क)प्रारंभिक सर्वेक्षण (या) नवीकरण सर्वेक्षण | प्रत्येक प्रकार के सर्वेक्षण के लिए | |
| (i) | 500 सकल टन भार तक | ₹ 12,000/- | ||
| (ii | 500 से 1000 सकल टन भार के बीच | ₹ 15,000/- | ||
| iii) | 1000 टन से अधिक सकल टन भार | 15,000 / - रुपये 1,500 / - प्रत्येक अतिरिक्त 500 सकल टन भार या उसके भाग के लिए अधिकतम 60,000 / - रुपये के अध्यधीन | ||
| (ख) आवधिक सर्वेक्षण (या) मध्यवर्ती सर्वेक्षण (या) वाषिक सर्वेक्षण (या) अतिरिक्त सर्वेक्षण | नवीनीकरण सर्वेक्षण फीस का 75% न्यूनतम ₹ 9,000/- के अध्यधीन | |||
| 2. | सुरक्षा रेडियो सर्वेक्षण | (क)प्रारंभिक सर्वेक्षण (या) नवीकरण सर्वेक्षण | ||
| (i) | 300 सकल टन तक | 5,000 / - | ||
| (ii) | 300 से 2000 के बीच सकल टन भार | ₹ 10,000/- | ||
| (iii) | 2000 टन से अधिक सकल टन भार | 10,000 / - रुपये 750 / - प्रत्येक अतिरिक्त 500 सकल टन भार या उसके भाग के लिए अधिकतम 40,000 / - रुपये के अध्याधीन | ||
| (ख) आवधिक सर्वेक्षण | नवीनीकरण सर्वेक्षण फीस का 75% , न्यूनतम ₹ 5,000/- के अध्याधीन | |||
| 3. | यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र सर्वेक्षण (या) यात्री हाई स्पीड क्राफ्ट (एचएससी) प्रमाणपत्र | प्रारंभिक (या) नवीकरण सर्वेक्षण (या) आवधिक सर्वेक्षण (या) अतिरिक्त सर्वेक्षण | ₹ 8,000 प्रति विज़िट | |
| 4. | अन्तर्देशीय जलयान का सुरक्षा प्रमाण पत्र सर्वेक्षण और / या प्रदूषण निवारण प्रमाण पत्र सर्वेक्षण | (क)नदी समुद्र जलयान या तटीय जलयान प्रारंभिक या नवीकरण सर्वेक्षण | ||
| (i) | 500 सकल टन भार तक | ₹ 8000/- | ||
| (ii) | 500 से 3000 सकल टन भार के बीच | ₹ 10,000/- | ||
| (iii) | 3000 से 6000 सकल टन भार के बीच | ₹ 12,000/- | ||
| (iv) | 6000 टन से अधिक सकल टन भार | ₹ 15,000/- | ||
| (ख) नदी समुद्र जलयान या तटीय जलयान मध्यवर्ती या वाषिक या अतिरिक्त सर्वेक्षण | प्रारंभिक या नवीकरण सर्वेक्षण फीस का 75% | |||
| 5. | कोई भी विविध सर्वेक्षण या निरीक्षण | ₹ 8000 प्रति विज़िट | ||
| 6. | श ुष्क डॉकिग सर्वेक्षण: श ुष्क डॉक में किसी पोत के पानी के नीचे के पोत | (i) | 500 सकल टन भार से अधिक नहीं | ₹ 10,000/- |
| खोल के सर्वेक्षण के लिए या पानी के भीतर सर्वेक्षण के लिए | (ii) | 500 से 1000 सकल टन के बीच | ₹ 15,000/- | NaN | |||
| (iii) | 1000 टन से अधिक सकल टन भार | 15,000 / - रुपये, 1,000 / - प्रत्येक अतिरिक्त 500 सकल टन भार या उसके भाग के लिए अधिकतम 40,000 / - रुपये के अध्याधीन | NaN | ||||
| 7. | पोतों की अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत् तन सुविधा सुरक्षा (आईएसपीएस) लेखा परीक्षा | अ ंतरिम (या) प्रारंभिक (या) मध्यवर्ती (या) नवीनीकरण (या) अतिरिक्त लेखापरीक्षा | NaN | ||||
| (i) | 500 सकल टन भारतक | ₹ 10,000/- | NaN | ||||
| (ii) | 500 से 5000 सकल टन भार के बीच | ₹ 15,000/- | NaN | ||||
| (iii) | 5000 टन से अधिक सकल टन भार | 20,000 / - | NaN | ||||
| (8) | सामुद्रिक श्रम अभिसमय (एमएलसी) पोतों का निरीक्षण | (क)अंतरिम (या) प्रारंभिक (या) मध्यवर्ती (या) नवीनीकरण (या) अतिरिक्त निरीक्षण | NaN | ||||
| (i) | 500 सकल टन भार तक | ₹ 10,000/- | NaN | ||||
| (ii) | 500 से 5000 सकल टन भार के बीच | ₹ 12,000/- | NaN | ||||
| (iii) | 5000 टन से अधिक सकल टन भार | ₹ 15,000/- | NaN | ||||
| (ख) सामुद्रिक श्रम अभिसमय की घोषणा जारी करना: | NaN | ||||||
| (i) | सामुद्रिक श्रम अभिसमय- का घोषणा पत्र जारी करना | ₹ 25,000/- | NaN | ||||
| (ii) | सामुद्रिक श्रम अभिसमय -1 क े घोषणा में संशोधन या पोत / पोत के स्वामी के पते का नाम परिवर्तन | 5,000 / - | NaN | ||||
| 9. | अ ंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता के अधीन अनुपालन दस्तावेज़ (डीओसी) लेखा परीक्षा | (क)अंतरिम लेखापरीक्षा | 1,50,000 / - | NaN | |||
| (ख) अनुपालन लेखापरीक्षा का प्रारंभिक या नवीकरण दस्तावेज़ | NaN | ||||||
| (i) | 1 से 10 पोतों वाली क ं पनी | 1,20,000 / | NaN | ||||
| (ii) | 11 से 50 पोतों वाली कं पनी | 1,80,000 / - | NaN | ||||
| (iii) | 51 से 100 पोतों वाली कं पनी | 2,40,000 / - | NaN | ||||
| (iv) | 100 से अधिक पोत | 3,60,000 / - | NaN | ||||
| (ग) वाषिक / अनुपालन लेखा परीक्षा का अतिरिक्त दस्तावेज़ | NaN | ||||||
| (i) | 1 से 10 पोतों वाली क ं पनी | ₹ 60,000/- | NaN | ||||
| (ii) | 11 से 50 पोतों वाली कं पनी | ₹ 90,000/- | NaN | ||||
| (iii) | 51 से 100 पोतों वाली कं पनी | 1,20,000 / | NaN | ||||
| (iv) | 100 से अधिक पोत | 2,40,000 / - | NaN |
| ( घ) निगरानी लेखापरीक्षा | 1,00,000 / - | |||
| 10. | अ ंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता के अधीन सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा | अ ंतरिम (या) प्रारंभिक (या) मध्यवर्ती (या) नवीनीकरण (या) जलयान के अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा | ₹ 50,000/- | |
| ( i) यात्री पोत (या) 500 सकल टन भार तक के हाई स्पीड क्राफ्ट | ||||
| (ii) 500 से 5000 सकल टन भार के बीच | ₹ 60,000/- | |||
| (iii) 5000 टन से अधिक सकल टन भार | ₹ 80,000/- | |||
| 11 | अनुपालन लेखापरीक्षा का अन्तर्देशीय दस्तावेज़ | (i) प्रारंभिक लेखा परीक्षा | ₹ 30,000/- | |
| (ii) नवीनीकरण (या) मध्यवर्ती (या) अतिरिक्त लेखापरीक्षा | 20,000 / - | |||
| 12. | किसी भी कानूनी प्रमाणपत्र या अनुपालन या द्विप्रतिक प्रमाणपत्र का निगर्मन | 4000 / - | ||
| 13 | अवधि-विस्तार सर्वेक्षण और डॉकिग (विडो अवधि क े बाहर सर्वेक्षण सहित) के लिए अनुमति | (क)एक मास तक | ||
| (i) | 500 सकल टन भार तक का जलयान | 40,000 / - | ||
| (ii) | 500 सकल टन भार से अधिक का जलयान | 40,000 / - और प्रत्येक अतिरिक्त 500 सकल टन भार या उसके भाग के लिए 7,500 / - अधिकतम 1,50,000 / - के अधीन | ||
| (ख) एक मास या उसके पश्चात् की अवधि से अधिक | ऊपर की फीस से दोगुनी | |||
| 14. | योजनाओं, मैनुअलों और पुस्तिकाओं का अनुमोदन | (क)अग्निशमन उपस्कर | ||
| योजना | ||||
| (i) | 1000 सकल टन भार तक के जलयान | ₹ 40,000 | ||
| (ii) | 1000 टन से अधिक सकल टन भार | 40,000 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त 500 सकल टन भार के लिए 750 रुपये, अधिकतम 60,000 रुपये क े अध्याधीन | ||
| (ख) तेल या सामुद्रिक प्रदूषण निवारण व्यवस्था योजना (पोत बोर्ड ऑयल पॉल्यूशन इमरजेंसी प्लान (एसओपीईपी) / पोतबोर्ड सामुद्रिक प्रदूषण आपातकालीन योजना (एसएमपीईपी)) | ||||
| (i) | 5000 सकल टन भार तक का जलयान | 20,000 | ||
| (ii) | प्रत्येक अतिरिक्त 500 सकल टन भार क े लिए | 1000 रुपये अधिकतम 60,000 रुपये तक | ||
| (iii) | पोतबोर्ड ऑयल प्रदूषण आपातकालीन योजना / पोतबोर्ड सामुद्रिक प्रदूषण आपातकालीन योजना में संशोधन | 10,000 | ||
| (ग) हाई स्पीड क्राफ्ट रूट ऑपरेशन मैनुअल | ||||
| (i) | प्रारंभिक अनुमोदन 500 सकल टन तक | 20,000 | ||
| (ii) | 500 टन से अधिक सकल टन भार | ₹ 30,000 | ||
| (iii) | संशोधन | 10,000 | ||
| 15. | शनिवार, रविवार, सार्वजनिक अवकाश और कार्यालय समय से पहले या पश्चात् में सर्वेक्षण, लेखापरीक्षा और निरीक्षण करने के लिए वृत्तिक प्रभार । | (i) सुबह 0930 बजे से पहले और शाम 6 बजे के पश्चात् | ₹ 3,000 | |
| (ii) शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश | 10,000 | |||
| 16. | स्वीकृ ति का पत्र और किसी भी विस्तार या छू ट या छ ू ट या किसी स्वीकृ ति के लिए विविध अनुरोध जारी करना | प्रत्येक मामले के लिए 10,000 / - |
[ फा. सं. एसवाई-19014/201/2025-एमजी]
वेंकटेसपति एस, संयुक्त सचिव*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 173
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 17th September, 2026
G.S.R. 823(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (4) of section 144 read with sections 145 and 148, sub-section (1) and (2) of section 151 and sub- section (1) and clauses (a), (b), (c) and (g) of sub-section (2) of section 152 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-
1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Survey, Audit and Certification) Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –
(a) ―Act‖ means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);
(b) ―Central Register‖ means the register maintained by the Director-General containing the details of all surveyors, auditors and inspectors authorised under the Act and the rules made thereunder, including their qualifications, validity of authorisation and such other particulars as may be specified by him from time to time;
(c) ―certificate‖ means any statutory certificate or document issued under sub-section (2) of section 144 of the Act;
(d) ―certification‖ means the process of verification and ascertainment that an Indian vessel, company or port is in compliance with the provisions of Part VIII of the Act and the rules made thereunder, including verification of the required documents, the validity of certificates and the timely conduct of required surveys or audits by authorised surveyor authorised in this behalf;
(e) "Enhanced Survey Programme‖ means a vessel to which the Enhanced Survey Programme Code, 2011 applies and in accordance with the provisions of the said code as adopted and amended by the International Maritime Organisation.
(f) ―Organisation‖ also referred to as IMO, means the International Maritime Organisation;
(g) ―recognised organisation‖ means a Classification Society or other body recognised by the Central Government for the purpose of performing statutory surveys, audits, inspections, approvals and certification functions on behalf of the Central Government;
(h) ―Schedule‖ means a Schedule annexed with these rules;
(i) ―survey‖ means a comprehensive technical examination of a vessel's hull, machinery, equipment and safety systems by a surveyor to ensure compliance with applicable requirements and to confirm the vessel's seaworthiness.
(2) Words and expressions used in these rules but not defined herein shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
174 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]3. Application.- (1) These rules shall apply to.-
(a) every Indian vessel and to every company and port in respect of which the provisions of Part VIII of the Act requires survey, audit or certification, except to the extent specifically exempted by or under the Act or these rules;
(b) any foreign vessel and company responsible for such foreign vessel, to the extent that the Act and rules impose obligations or conditions upon such vessel, while within India or its coastal waters.
(2) The classification and type of vessels, companies, or ports to which specific requirements or exemptions apply shall be as provided in the respective Schedules annexed with these rules.
4. Requirement of surveys, audits and certification.--(1) Every vessel, company and port to which these rules apply, shall be subject to such surveys, audits or inspections, in accordance with and as specified in the following Schedules annexed to these rules, and shall possess valid and applicable certificates or documents of compliance as required under the provisions of the Act and the rules made thereunder, namely:-
(a) Schedule I: Survey and Certification of Cargo Vessels;
(b) Schedule II: Survey and Certification of Passenger Ships;
(c) Schedule III: Survey and Certification of High-Speed Crafts;
(d) Schedule IV: Survey and Certification of Mobile Offshore Drilling Units;
(e) Schedule V: Survey and Certification of Indian Coastal Vessels;
(f) Schedule VI: Survey and Certification of Indian River-Sea Vessels;
(g) Schedule VII: International Safety Management (ISM) Audits of Vessels and Companies;
(h) Schedule VIII: Domestic Safety Management (DSM) Audits of Vessels and Companies;
(i) Schedule IX: International Ship and Port Facility Security (ISPS) Audits of Vessels;
(j) Schedule X: Maritime Labour Convention (MLC) Inspections of Vessels;
(k) Schedule XI: Ballast Water Management Convention (BWM Convention) Certification;
(l) Schedule XII: Anti-Fouling Systems Convention (AFS Convention) Certification;
(m) Schedule XIII : International Code for Ships Operating in Polar Waters (Polar Code) Certification;
(n) Schedule XIV: Survey and Certification of Indian River Sea Passenger Vessels; and
(o) Schedule XV: International Code of Safety for Ships Carrying Industrial Personnel (IP Code) Certification.
(2) In addition to sub-rule (1), any other international convention, protocol or code relating to survey, audit or certification that is ratified by India and specified by the Central Government*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 175 under clause (k) of section 147 of the Act shall be complied with and the Director-General may, by any general or special order, specify the requirements for bringing into effect of such instruments from time to time.
(3) The Director-General may also specify additional or alternative survey and certification requirements for different classes of vessels, companies or ports which may include any additional certificates to be carried under section 145 of the Act, provided they are consistent with the conventions listed in sub-rule (1) and in section 147 of the Act.
5. Application for survey or audit and fees.-(1) The owner, operator, master or agent of a vessel, company or port, required to undergo any survey or audit for initial issuance, renewal or endorsement of a certificate under these rules, shall apply to the Director-General or jurisdictional Mercantile Marine Department or to the recognised organisation, as the case may be, at least seven days for the vessels and thirty days for the company and port, before the desired date of survey or audit, unless otherwise permitted by the Director-General, in writing, in cases of urgency or operational necessity.
(2) The fees for surveys, audits, inspections and certifications under these rules carried out by the Director-General or jurisdictional Mercantile Marine Departments shall be as specified in Schedule XVI.
(3) In cases where a survey or audit is carried out by a recognised organisation on behalf of the Central Government, the fees or charges for such services shall be payable directly to such recognised organisation.
6. Obligations for survey or audit.-(1) The owner, operator and master of every vessel shall ensure that the vessel and its crew are in all respects ready for the conduct of any required survey or audit.
Explanation.- For the purposes of this rule, the word ―ready‖ shall imply readiness to the extent that.-
(a) the vessel's structure, machinery, equipment, fittings, arrangements and systems, intended to be surveyed, are clean, operational and accessible for inspection;
(b) all documents, records, manuals and certificates relevant to the scope of the survey or audit, such as, logbooks, safety management system manuals, oil record books and training records, are updated and made available to the surveyor for examination;
(c) necessary crew members and responsible officers are available to operate equipment or perform tests as required by the surveyor, and to respond to queries during the survey or audit; and
(d) any deficiencies or non-conformities known to the owner, operator or master that could affect the vessel's compliance, have been rectified in advance, or if not rectified, have been reported to the surveyor or auditor prior to commencement of the survey or audit.
(2) In the case of audit of company or assessment of port, the management of such company or port shall ensure that relevant offices, records, and personnel are prepared and available for evaluation, and that any required demonstrations or drills may be carried out for the auditor(s).
(3) After any survey or audit has been completed and a certificate issued, the owner or operator shall maintain the vessel, its equipment and procedures in the condition that was found to be in176 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] compliance and no change, alteration or addition shall be made to the structure, equipment, fittings, arrangements, material, systems or operational procedures covered by the survey or audit without obtaining prior approval from the Director-General or recognised organisation.
(4) Where an alteration is necessitated by an emergency or for safety of the vessel, the owner or master shall inform the Director-General or recognised organisation at the earliest opportunity and ensure that necessary follow-up survey or audit is carried out.
(5) The master of a vessel shall, upon request, produce any certificates and survey or audit reports to a surveyor or any other authorised person to demonstrate continuous compliance and every vessel shall carry on board at all times, the original or a valid digital copy or a copy with prior permission, of each certificate required for that vessel.
7. Conduct of surveys and audits.-(1) Surveys and audits under these rules shall be carried out in accordance with the provisions of the applicable international conventions and codes, and any guidelines issued by the International Maritime Organisation or, as the case may be, the Director- General.
(2) Surveys conducted shall be in accordance with the internationally recognised Harmonized System of Survey and Certification (HSSC) guidelines, as adopted by the International Maritime Organisation, to the extent applicable for the vessel and certificates concerned and the respective audits for International Safety Management Code, International Ship and Port Facility Security Code, Maritime Labour Convention or such other instruments to which India is a party and shall be conducted in accordance with the provisions of the respective codes and national standards.
(3) Surveys for the purpose of certification shall include, initial surveys before a vessel is put in service or a certificate is issued for the first time, renewal surveys at the required intervals, and intermediate, annual, periodical or additional surveys as required by the relevant convention or as may be directed by the Director-General.
(4) Audits for certification shall include interim or initial audits, annual or intermediate audits, and renewal audits as applicable and each audit shall be of such scope and extent as to ensure that the vessel, company or port meets the requirements for the specific certificate or verification.
8. Authority to conduct surveys, audits and inspections:- (1) Surveys, audits, and inspections under the Act shall be undertaken only by:
(a) surveyors appointed under clause (d) of sub-section (1) of section 8 of the Act; or
(b) any person authorised under section 9 of the Act.
(2) For the purposes of these rules the Director-General shall specify, by order, the categories of statutory functions to be exercised by persons authorised under section 9 of the Act.
(3) No person other than those referred under sub-rule (1) shall conduct any survey, audit, or inspection for statutory purposes.
9. Duties of Surveyor and survey or audit reports.- (1) The surveyor shall perform his duties with diligence, integrity and in an unbiased manner and such surveyor shall ensure that the requirements of the Act, these rules and the applicable conventions are strictly adhered to, and that no certificate is recommended or issued, unless the vessel, company or port complies with the required standards, and such surveyor shall take into account any clarifications or equivalencies that have been authorised by the Director-General while assessing compliance.
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 177(2) The surveyor shall exercise due diligence while undertaking inspections of a vessel other than an Indian vessel, having a history of non-compliance, with the provisions of the applicable conventions and laws relating to safety, security, and pollution prevention and, if it is found that the required standards are not met, the same shall be promptly reported to the Director-General.
(3) After carrying out a survey or audit, the surveyor shall prepare a survey report or audit report in the format specified in these rules or in the format specified by the recognised organisation listing the observed non-compliances and corrective actions to be taken and such survey or audit reports and relevant data shall be entered into any online module or any central database to be specified by the Director-General, without delay.
(4) If the surveyor finds that the required standards are not met, the surveyor shall not issue or endorse the certificate and record the reasons in the report, and such vessel or company or port shall not be deemed in compliance, until a further survey or audit or verification has shown that the deficiencies are rectified and refusal to issue or renew a certificate, along with the reasons therefore, shall be reported immediately to the Director-General, and such owner or operator may, if aggrieved, appeal such decision in accordance with rule 22 of these rules.
(5) Surveyors are expected to follow a code of conduct and they shall not have any direct or indirect commercial interest in the vessel, company or port they survey or audit that could influence their judgment.
(6) Any contravention by a surveyor of duties or any report of improper conduct shall be dealt with by the Director-General in accordance with the applicable disciplinary procedures and the terms of recognised organisation authorisation, as may be deemed appropriate.
10. Issuance of certificates.- (1) Upon satisfactory completion of the applicable surveys or audits and verification of compliance, the surveyor or the recognised organisation, if authorised for that purpose, shall issue the relevant certificate or certificates to the vessel, company or port and if not authorised, to issue the certificate, transmit the report and recommend to the Director- General or recognised organisation, as the case may be, for issuance of the certificate.
(2) Each certificate recommended for issue under sub-rule (1) shall be prepared in the form specified under the relevant convention or rules made under this Act.
(3) The validity of certificates issued under these rules shall be in accordance with the periods specified by the applicable international conventions or codes, unless otherwise specified.
(4) The surveyor or issuing authority may endorse a certificate to record the completion of annual or intermediate surveys or audits, and any failure to complete the required intermediate or annual verifications within the window allowed by the convention shall result in the certificate ceasing to be valid, unless an extension is granted under sub-rule (5).
(5) In exceptional circumstances and where permitted by the relevant convention, the Director- General may extend the validity of a certificate for a short grace period beyond its expiry date and such extension shall be granted only to allow the vessel to complete its voyage to a port, where the renewal survey may be conducted, or in circumstances of force majeure, and unless a convention specifies otherwise, an extension shall not exceed three months, and any vessel that is granted such extension shall not, on arrival at the port of survey, leave that port without having the required renewal survey completed and a new certificate issued.
(6) Where a certificate referred in this rule is lost or destroyed, the Director-General or recognised organisation may issue a duplicate certificate marked as such, after verifying from178 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] records that the original was valid at the time of loss and such duplicate certificate shall state that it is issued in lieu of the original and shall be of the same validity as the original it replaces; and such loss of a certificate and issuance of a duplicate certificate shall be reported to the Director- General.
(7) All certificates issued under these rules remain the property of the Central Government, and such certificates shall be surrendered to the Director-General or to any person authorised by the Director-General, if so required for any valid reason.
11. Periodical surveys, audits, endorsements and renewals.- (1) The owner, operator and master shall ensure that all periodical surveys or audits, including the annual, intermediate, periodic or additional surveys or audits, as may be required under the conventions for maintaining the validity of any certificate are carried out within the stipulated window and the interval and window for each such survey or audit shall be as specified in the convention, code or by the Director-General, as the case may be.
(2)The owner shall, before the expiry of any certificate, arrange for a renewal survey in accordance with the provisions of rule 5 and upon satisfactory completion of a renewal survey, a new certificate shall be issued with a validity period calculated from the date of completion of the renewal survey, subject to the convention limits, and if a renewal survey is completed within the period allowed before expiry, the new certificate may be issued for a period of five years from the date of expiry of the existing certificate, in line with Harmonised System of Survey and Certificate guidelines, so as not to shorten the certification cycle.
(3) If a required periodic or renewal survey is not completed within its due window, the certificate may become invalid by operation of the convention, and no vessel shall proceed to sea until the survey is carried out and the certificate endorsed or re-issued.
(4) Where a vessel is in the final months of the validity of a certificate and the renewal survey or audit cannot be completed due to unforeseen circumstances, such as the ship being continuously at sea or in a remote area, the owner shall inform the Director-General before the expiry date, explaining the situation and proposing a plan for survey and the Director-General may then consider granting an extension under sub-rule (5) of rule 10, if found eligible and subject to specific instructions or authorisations as may be deemed fit.
(5) Where a certificate has provisions for endorsement of annual or intermediate or additional surveys or audits, the attending surveyor, upon satisfactory completion of the survey or audit, shall endorse the certificate with the date and place of survey or audit and sign it and the owner or master shall ensure the certificate is endorsed; and even if the survey or audit was completed, any failure to have the certificate appropriately endorsed, does not absolve the vessel from meeting the survey or audit requirement; and sailing without an endorsed certificate past the due date is liable to be presumed as a contravention of Act and these rules, even if the survey or audit was done.
12. Additional survey and re-survey.- (1) If any vessel sustains damage, defect, grounding or any incident that affects its structural integrity, watertight subdivision, machinery or equipment to such extent as might invalidate or impair the conditions of any certificate, the owner or operator or master shall report the matter at the earliest opportunity to the Director-General or the recognised organisation, and such vessel shall be subject to an additional survey to determine the extent of the damage or deficiency and ensure that necessary repairs or corrective measures are carried out, and such survey shall ascertain that the vessel can continue to safely*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 179 operate and comply with the required standards; and the relevant certificate or certificates shall be endorsed or re-issued as appropriate after the survey.
(2) If any material alteration, including structural, mechanical, electrical, or in terms of ship's outfitting or arrangements, is effected on to a vessel, which affects or is likely to affect the basis on which a certificate was issued, the owner shall inform the Director-General or the recognised organisation before making such alteration, except in an emergency as covered under sub-rule (1) and an additional survey shall be carried out to verify that the vessel, after alteration, remains in compliance with applicable requirements; and any failure to report significant alterations or to submit to a required re-survey may result in suspension of the relevant certificate under rule 13.
(3) If the Director-General has reason to believe, whether from reports of Port State Control inspections, casualties, complaints, or otherwise, that a vessel or company holding a certificate is not in compliance with the conditions required for that certificate, the Director-General may, by a reasoned order, direct the vessel or company to undergo a re-survey or audit and the extent of such re-survey or audit may be partial or full, as deemed necessary; and if the findings of the re- survey or audit confirm non-compliance, the Director-General may take appropriate action including suspension or cancellation of the certificate in accordance with the provisions of rule 13.
(4) The costs for any additional survey or audit under this rule, if resulting from damage, modifications, or non-compliance, attributable to the owner's or operator's responsibility, shall be borne by the owner or operator and such costs shall be payable in addition to any penalties, that may be imposed for underlying violations.
13. Suspension, cancellation or refusal of certificates.- (1) A certificate or document issued under these rules may be suspended or cancelled by the Director-General or the issuing recognised organisation with immediate effect, if-
(a) the vessel, company or port, to which it was issued, has ceased to comply with the conditions for its validity, or if any survey or audit reveals deficiencies of a serious nature that compromise the safety of the vessel, personnel or the environment; or
(b) any unauthorised alteration has been made to the vessel, its equipment or arrangements, or to the safety management system or security plan, without approval as required by sub-rules (3) and (4) of rule 6; or
(c) the owner or operator has obtained the certificate by providing false or fraudulent information or by any misrepresentation of material facts; or
(d) any other situation has arisen, which, under the provisions of the Act or the applicable convention, warrants suspension or cancellation.
(2) Except in cases of urgent necessity for safety or environmental protection, no certificate shall be cancelled or suspended without giving the holder an opportunity of being heard in accordance with sub-section (4) of section 144 of the Act and the Director-General or authorised official shall serve a notice to the holder stating the grounds on which the suspension or cancellation is proposed and allow the holder to make representations within a reasonable period; and after considering any representation, the authority may proceed to suspend or cancel the certificate; if found justified and shall communicate the decision with reasons, accorded to it in writing.
180 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](3) In cases of imminent danger to life, property or the marine environment, the Director-General or any surveyor or the person authorised, may immediately invalidate or suspend a certificate, or prohibit the vessel from sailing, without prior notice, and the suspension shall remain in effect until the vessel or owner has rectified the non-conformities and deficiencies and is found to be in compliance with the applicable and governing laws, to the satisfaction of the Director-General or such officer or person authorised in this behalf, and the holder of the certificate shall be given an opportunity of being heard at the earliest practicable time after such immediate action.
(4) Upon suspension or cancellation of any certificate, the owner or master shall surrender the original certificate to the Director-General or recognised organisation forthwith and no vessel shall be allowed to proceed to sea with suspended or cancelled certificates and any attempt to do so may lead to detention of the vessel.
(5) Refusal to issue or renew a certificate, or suspension or cancellation of a certificate, does not preclude separate legal action under the Act against the owner, master or company for the deficiencies or violations that led to such decision, and penalties may be imposed in accordance with the provisions of the Act, in addition to actions affecting the status of the certificate.
14. Recognition of certificates issued by other administrations.- (1) A valid convention certificate or document, issued in respect of a vessel by or under the authority of the government of another country which is a party to the relevant convention shall, subject to sub-rule (2), be recognised in India as having the same force as the corresponding certificate issued under these rules for an Indian vessel.
(2) The recognition of certificate or document as provided in sub-rule (1), is conditional upon the certificate being valid and in force, till the vessel is in compliance with the conditions stated in the certificate and the Director-General shall reserve the right under the conventions to verify the authenticity and validity of any such foreign-issued certificate and to ensure that the vessel's actual condition corresponds with the certificate; and where there are prima facie grounds to infer that the condition of the vessel or its equipment does not substantially meet the standards of the certificate, the Director-General, or any authorised officer under the Act or any competent authority authorised under any other law in force in India, may decline to accept the certificate and may take appropriate control measures or detain the vessel as specified under section 307 of the Act.
15. Qualification and competency.-(1) The qualifications, training and experience required for surveyors, auditors and inspectors shall be specified by the Director-General by general or special order.
(2) The Director-General may recognise the equivalent qualifications for the personnel of recognised organisations subject to verification of competency standards.
16. Training and authorisation.-(1) All surveyors, auditors and inspectors shall undergo training in their respective fields as may be specified by the Director-General, by general or special order.
(2) The Director-General shall
(a) by general or special order, issue the syllabi for the training pertaining to the survey, audit or inspection, as the case may be;
(b) conduct standardisation and refresher training programmes;
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 181(c) maintain a Central Register of Authorised Surveyors, Auditors and Inspectors; and
(d) specify renewal and validation procedures for authorisations.
(3) No person shall perform any survey, audit, or inspection unless duly authorised by the Director- General and listed in the Central Register.
(4) The Director-General may suspend or revoke authorisation for incompetence, negligence, or violation of the code of professional conduct.
17. Code of professional conduct.-(1) Every authorised surveyor, auditor, or inspector shall- (a) perform duties with independence, integrity and impartiality;
(b) avoid conflicts of interest and undue influence;
(c) maintain confidentiality of all information obtained; and
(d) report truthfully and accurately.
(2) Every recognised organisation shall ensure adherence to the code by their personnel.
(3) Any violation of the code shall constitute misconduct.
18. Inspections for compliance.-(1) The Director-General may appoint or authorise officers to conduct inspections of any vessel to which Part VIII of the Act and these rules apply, so as to-
(a) verify whether the vessel has violated any of the provisions of the Act or these rules; or
(b) comply with the request of a contracting party to any convention, agreement or treaty referred to in section 147 of the Act, for an investigation as to violation of any of the provisions of such convention, agreement or treaty, by an Indian vessel; or
(c) verify compliance with any specific requirement specified under these rules for inspections.
(2) The manner in which such inspections are conducted shall be governed by the Merchant Shipping (Port State Control and Flag State Implementation) Rules, 2026 and in accordance with the orders and circulars issued by the Director-General from time to time.
(3) Inspections under these rule are in addition to and without prejudice to the regular surveys and audits required for certification, and if such inspection reveals any deficiency or non- compliance, that pose an immediate risk, may result in detention of the vessel or prohibiting it from sailing or from being commercially used, until rectified, for the purposes of sub-section (3) of section 151 of the Act.
19. Reporting of inspection results.- An authorised person conducting an inspection or audit under these rules shall prepare an inspection report on completion of the inspection and such report shall contain the details of the vessel or port or company, as may be necessary.
20. Exemptions and equivalents.- (1)The Director-General may, irrespective of anything contained in these rules and subject to such conditions as it deems fit, by order in writing, exempt any vessel or class of vessel or any company or port, from any of the provisions of these rules, if the Director-General is satisfied that-182 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (a) the requirement is unreasonable or impracticable in the specific circumstances, and that the granting of the exemption does not compromise safety or environmental protection; or
(b) the vessel, company or port has implemented alternative measures, equivalent or more stringent than that of the requirement from which the exemption is sought, and upon proof that the underlying purpose of such requirement is achieved by other means.
(2) Exemptions shall be consistent with the provisions of the relevant international conventions and no exemption shall be granted if it is prohibited by the convention in question or if it would result in the vessel being non-compliant with an applicable convention when trading internationally.
(3) The Director-General may approve equivalent arrangements or fittings in lieu of those required by these rules, where such equivalents are permitted by the applicable conventions and if satisfied that it is at least as effective as the requirement it replaces and such approval of equivalents shall be documented in writing, and any limitations or monitoring required for the equivalent noted.
(4) A record of all exemptions and equivalences granted under this rule shall be maintained by the Director-General and shall, where required by a convention, communicate the details of such exemptions or equivalents to the organisation or to other State parties as required.
21. Penalties and enforcement.-(1) Any contravention of these rules or failure to comply with any requirement thereof shall attract penalties as specified in the Act.
(2) Any person who operates any vessel in contravention of the provisions of these rules, and for which no penalty is provided under sub-section (2) of section 281 of the Act, shall be liable to penalty which may extend to fifty thousand rupees, and if the breach is a continuing one, with further penalty which may extend to five thousand rupees for every day after the first day during which the breach continues.
(3) The imposition of a penalty or the detention of a vessel under these rules does not absolve the owner or master from rectifying the non-compliance and all deficiencies shall be corrected before the vessel resumes operation.
22. Appeal.- (1) The chief surveyor shall have overall responsibility for the uniform implementation of these rules throughout India.
(2) Any person aggrieved by any action taken under these rules may file an appeal in writing before the chief surveyor within thirty days from such action.
(3) The chief surveyor shall hear the appeal and pass an order within a period of thirty days from the date of receipt of the appeal.
(4) No order shall be passed by the chief surveyor under this rule unless the parties have been given a reasonable opportunity of being heard.
(5) If the appeal is against a suspension or cancellation of a certificate and the appeal is allowed, the certificate may be restored or reissued, as the case may be, with continuity of validity.
183 *भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र :असाधारणSCHEDULE-I
[See sub-rule (1) of rule 4]
Survey and Certification of Cargo Vessels
1. Applicability :
The provisions relating to the survey and certification of cargo vessels shall apply in accordance with the following international conventions and instruments, namely:—
(1) International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (as amended):
(a) Applicable to all cargo vessels of five hundred gross tonnage (500 GT) and above; and (b) the GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) – Radio Communication requirements shall apply to all cargo vessels of three hundred gross tonnage (300 GT) and above.
(2) International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978:
(a) Applicable to all cargo vessels of four hundred gross tonnage (400 GT) and above; and (b) applicable to oil tankers of one hundred and fifty gross tonnage (150 GT) and above.
(3) International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments, 2004 and the International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships:
Applicable to all cargo vessels of four hundred gross tonnage (400 GT) and above.
(4) International Convention on Load Lines, 1966, as modified by the Protocol of 1988:
Applicable to all vessels having a length of twenty-four (24) metres and above.
(5) International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, applicable to all vessel of twenty- four (24) metres of length and above, engaged on international voyages and domestic voyages.
2. Surveys for convention and non-convention vessels, as applicable:
(1) An initial survey before the cargo vessel is put in service or before the Certificate is issued for first time;
(2) annual survey within three months before or after each anniversary date of the certificate;
(3) periodical survey within three months before or after each anniversary date of the certificate;
(4) an intermediate survey within three months before or after the 2nd or 3rd anniversary date of the certificate;
(5) a renewal survey shall be carried out at intervals specified by the Director-General, not exceeding five years. If the renewal survey is completed within three months before the expiry of the existing certificate, the new certificate shall be valid for five years from the date of expiry of the existing certificate. If the renewal survey is completed after the expiry of the existing certificate, the new certificate shall be valid for five years from the date of expiry of the existing certificate.
If the renewal survey is completed more than three months before the expiry date of the existing184 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of completion of the renewal survey; and
(6) an additional survey as occasion arises and as decided by the Director-General.
3. Docking surveys:
(1) At least two inspections of the vessel's bottom are required during the 5-year validity of the Cargo Ship Safety Construction Certificate or the Cargo Ship Safety Certificate. However, if the vessel is not in a port where the survey can be done when the certificate expires, the Director- General may extend the certificate's validity. In such cases, the 5-year period for the inspections may also be extended to match the extended certificate validity. In all cases, the time between any two inspections must not exceed 36 months (3 years).
(2) In-water surveys may be permitted in lieu of dry-docking for intermediate docking for all vessels except Enhanced Survey Programme vessels of more than fifteen years of age, subject to the approval of the Director-General and provided that the vessel comply with International Maritime Organisation Resolution A.1204(34) — Survey Guidelines under the Harmonized System of Survey and Certification (HSSC), 2025 — as well as the applicable requirements of the classification society or recognised organisation as may be notified by the Central Government .
4. Tail shaft surveys:
All cargo vessels, regardless of size and trading limits, are required to carry out surveys of their tail shafts in accordance with the provisions of the Merchant Shipping (Cargo Vessel Construction, Fire Appliances and Survey) Rules, 2026. Since the tail shaft forms an integral part of the vessels propulsion and machinery system, it is essential to ensure its continued safety and efficiency. The maximum intervals between successive tail shaft surveys shall be in accordance with the following schedule:
| Intervals of tail-shaft surveys based on the type of system | ||
| S. No. | Type of propulsion system | Interval of survey |
| 1. | Shafts with keyed propeller attachments and fitted with continuous liners or oil glands, or corrosion resistant materials and designed to reduce stress concentration and approved by the recognised organisation. | five years |
| 2. | Shafts having keyless-type propeller attachments made of corrosion resistant materials or fitted with oil glands, approved by the recognised organisation. | five years |
| 3. | Shafts having solid coupling flanges at the after end and fitted with oil glands or made of corrosion resistant materials, approved by the recognised organisation. | five years |
| 4. | Controllable pitch propellers for main propulsion purposes, provided the system is approved by the recognised organisation. | five years |
| 5. | Directional propellers, Podded propulsion units, Water jet units, provided the system is approved by the recognised organisation. | five years |
| 6. | All other tail shafts of the propulsion systems not mentioned above, unless specifically approved by the recognised organisation for extended intervals of surveys. | two and a half years |
The interval for tail shaft surveys specified in the aforesaid table serves as a broad guideline. Owners or managers may alternatively comply with the International Association of Classification Societies (IACS) Unified Requirement (UR) Z.21, as revised, for the survey, certification, and extension of tail shaft surveys. Vessels with approved Tail Shaft Condition Monitoring (TSCM) systems may be granted extended intervals up to fifteen years, subject to compliance with recognised organisation -approved monitoring procedures.
5. Boiler surveys:
Boilers are required to be surveyed periodically in compliance with SOLAS requirements and rules of classification societies. A minimum of two internal inspections during each five-year special survey cycle;
and the interval between any two such internal inspections shall not exceed thirty six months. One of the internal inspection in conjunction with Initial or renewal Safety Construction Survey and the other with Intermediate Safety Construction Survey. The external or visual inspection shall be conducted annually in conjunction with annual or intermediate or renewal or initial survey.
6. Statutory surveys and certification:
(1) The surveys specified at paragraph 2 of this Schedule shall be conducted in compliance with the
respective convention and these rules as applicable for issuance and maintenance of the following
statutory certificates issued as under:
(a) International Load Line Certificate;
(b) Cargo Ship Safety Certificate;
(c) Cargo Ship Safety Construction Certificate;
(d) Cargo Ship Safety Equipment Certificate;
(e) Cargo Ship Safety Radio Certificate;
(f) Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk;
(g) Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk;
(h) International Oil Pollution Prevention Certificate;
(i) International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in
Bulk;
(j) International Sewage Pollution Prevention Certificate;
(k) International Air Pollution Prevention Certificate;
(l) International Energy Efficiency Certificate;
(m) International Tonnage Certificate;
(n) International Ballast Water Management Certificate; and
(o) International Anti-Fouling System Certificate;
(2) The surveys referred at paragraph 2 of this Schedule shall be carried out for the purpose of
issuing the following certificates and for ensuring their continued validity during the operation of186 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] convention vessels intended to operate within the coastal waters and non-convention vessels which complies with applicable requirements of rules under the Act, but do not fully comply with the requirements of SOLAS 1974, as amended:
(a) Indian Cargo Ship Safety Construction Certificate;
(b) Indian Cargo Ship Safety Equipment Certificate; and
(c) Indian Cargo Ship Safety Radio Certificate.
(3) The surveys referred to in paragraph 2 of this Schedule shall be carried out for the purpose of
issuing the following certificates, as applicable, for both Convention vessels and non-Convention
vessels intended to operate within the Coastal Waters which complies with applicable
requirements of rules under the Act, but do not fully comply with the requirements of
International Conventions:
(a) Indian Oil Pollution Prevention Certificate;
(b) Indian Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substance in Bulk;
(c) Indian Sewage Pollution Prevention Certificate;
(d) Indian Air Pollution Prevention Certificate;
(e) Indian Loadline Certificate;
(f) Indian Tonnage Certificate;
(g) Indian Anti-Fouling System Certificate; and
(h) Indian Ballast Water Management Certificate.
7. Approval of plans, drawings, manuals and booklets for issuance of statutory certificates:
(1) Any plan, drawing, manual or booklet towards the issuance of statutory certification of an existing vessel undergoing change of flag to Indian registry, shall be deemed to have been approved by the Director-General if such document has been duly approved by any recognised organisation notified by the Central Government, on behalf of any other Flag State Administration. No further approval from the Director-General or any other recognised organisation is required in these cases, provided no substantial deviation from the applicable national or international instruments, affecting the safety of lives or protection of the environment is reported during the statutory inspection and certification services rendered by the concerned recognised organisation. The Registering authority shall appropriately record the reason as above, for deeming any plan, drawing, manual or booklets as ‗approved' by the Director-General. The Owners shall ensure such drawings, booklets or manuals are legible and in English language and contain all the information required as per relevant instrument.
(2) Recognised organisation undertaking statutory surveys for a vessel's change of flag to the Indian registry shall confirm that all relevant plans, drawings, booklets, and manuals are duly approved*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 187 by a recognised organisation notified by the Central Government. These documents shall in generally comply with the applicable Rules enacted, international conventions, codes, and any guidelines or notices issued by the International Maritime Organisation and the Director-General in this regard.
Such compliance shall be ensured prior to the issuance of the respective statutory certificates.
Any non-compliance or deficiency identified must be communicated in writing for prompt rectification, and in no case shall the rectification period exceed three months.
(3) In the event of a change of flag, the procedure outlined above shall be followed for the approval of plans, drawings, manuals, and booklets related to load lines. Upon satisfactory completion of the required surveys, the recognised organisation notified by the Central Government for the said purpose shall issue the full-term Load Line Certificate.
(4) For initial assignment of load line of newly constructed vessels, the recognised organisation notified by the Central Government for the said purpose shall approve all the plans, drawings, booklets, manuals etc. as required and applicable, and carry out the initial surveys and upon satisfactory compliance with all applicable requirements shall issue full term load line certificate.
(5) Any plan, drawing, manual or booklet related to a newly constructed vessel must be approved by a recognised organisation that has been authorised by the Director-General through an order, specifically for the purpose of statutory certification services. Each approved document must clearly display the name, designation, signature, and date of the authorised person who has certified it. If any of these details are missing or illegible, the local representative of the concerned recognised organisation shall be responsible for certifying the authenticity and veracity of such documents.
(6) In the event of a change of flag, the recognised organisation undertaking the statutory surveys shall issue a Provisional International Tonnage Certificate (ITC) valid for six months, based on the International Tonnage Certificate issued under the previous flag. The recognised organisation shall forward this provisional certificate, along with the tonnage computations carried out by any recognised organisation notified by the Central Government, to the Registrar of the vessel for issuance of a permanent International Tonnage Certificate. However, if the tonnage computations are not carried out by a recognised organisation and not in accordance with the provisions of the International Tonnage Convention, 1969 (ITC 1969), the recognised organisation authorised by the Director-General through an order shall undertake a fresh tonnage measurement in accordance with the provisions of the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Vessels) Rules, 2026.
The revised tonnage computations shall be submitted to the Registrar of the vessel within the validity period of the Provisional International Tonnage Certificate for the purpose of issuing the permanent I International Tonnage Certificate.
188 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](7) For a new construction vessel, the jurisdictional Mercantile Marine Department or the recognised organisation notified by the Central Government, shall carry out the tonnage measurement and computations in accordance with the provisions of the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Vessels) Rules, 2026. Upon completion, the tonnage details shall be submitted to the Registrar of the vessel for the issuance of the Permanent International Tonnage Certificate (ITC) or Indian Tonnage Certificate, as applicable.
8. Exemptions:
(1) When acquiring vessels that are not newly built, any exemptions granted by the previous Flag State Administration in accordance with the relevant international conventions shall remain valid for a period of three months, or until the original expiration date of such exemptions under the previous flag, whichever occurs earlier and the recognised organisation shall issue exemption accordingly with an intimation to the Director-General. If an extension of the validity of such exemptions is required beyond this period, the owner or manager of the vessel shall apply to the Director-General within the current validity period. The application must be accompanied by the recommendations of the recognised organisation and include the applicable fee as specified in the schedule. For the continued validity of existing exemptions granted by the previous flag and in accordance with the relevant international conventions, the recognised organisation shall forward the details to the Director-General for concurrence, enabling the Director-General or recognised organisation to issue the exemptions under Indian flag.
(2) For newly built vessels, any exemption to be granted in accordance with the relevant international conventions for the issuance of statutory certificates shall require the owners or managers of such vessels to submit an application to the Director-General. The application shall be accompanied by the recognised organisation recommendations and the applicable fee as specified in the schedule.
Such requests will be considered in line with the provisions of the relevant international conventions.
9. Conducting surveys:
(1) All vessel owners or managers shall submit applications for all applicable statutory surveys to the jurisdictional Mercantile Marine Department or the recognised organisation notified by the Central Government, well within the designated window period. This is to ensure timely planning, execution of surveys, and issuance of statutory certificates.
(2) The renewal Load line survey and issuance of full term Load Line Certificate shall be undertaken by a recognised organisation notified by the Central Government for the said purpose. The annual Load line survey can be undertaken by any one of the ROs of the Central Government. On satisfactory completion of annual Load line survey, the recognised organisation may endorse the load line certificate towards completion of annual Load line survey. Further, the concerned recognised organisation should ensure that the reports of the annual Load line surveys are*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 189 expeditiously forwarded to a recognised organisation authorised by the Director-General for updating the records of Load line surveys.
10. Supplementary surveys by the Administration:
(1) International Maritime Organisation Resolution A.739 (18) read with the applicable recognised organisation Code requires a Flag State Administration to establish, implement, and maintain an oversight programme over recognised organisations. This oversight programme shall include supplementary surveys (undertaken by the Administration itself) to ensure that vessels entitled to fly its flag actually comply with the requirements of applicable international Maritime Organisation instruments and vessels also comply with national requirements (which may extend or supplement the International Maritime Organisation mandatory requirements).
(2) The periodic surveys of Cargo Ship Safety Equipment Certificate of all Indian vessels while in India shall be undertaken exclusively by the surveyors of the Mercantile Marine Departments, provided that the survey and certification of the vessel are carried out exclusively by the recognised organisation, unless the concerned Principal Officer considers it necessary to delegate this survey to a recognised organisation in lieu thereof, on a case to case basis, on account of specific exigencies. Considering that such surveys fall only once in the five year survey cycle of the vessel and has the flexibility to align either with the second or third annual survey, the vessel owners or managers shall be advised to plan the surveys well in advance and approach the jurisdictional Mercantile Marine Departments accordingly. Further, the attending surveyors of Mercantile Marine Department, along with the survey referred above, may undertake Flag State Inspection (FSI) of the vessel, mandatorily.
(3) Above referred surveys can be undertaken by any of the recognised organisations authorised for the purpose while the vessel is trading exclusively in foreign waters during the window period for the above referred surveys, unless the Director-General advises otherwise in specific cases.
(4) All other statutory surveys shall be undertaken by any of the recognised organisation notified by the Central Government, at the choice of the concerned vessel owner or manager. Provided that, the renewal surveys of the Safety Construction (SAFCON), Safety Radio (SRT) and International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) Annex-I (Prevention of Pollution by Oil) of Indian vessel while being undertaken in India shall have the compulsory participation of a surveyor from the jurisdictional Mercantile Marine Departments. The respective recognised organisation undertaking the above referred surveys in India shall intimate the jurisdictional Mercantile Marine Department well in advance, to facilitate participation of the surveyors in such surveys, subject to case by case waiver by the concerned Principal officer on account of specific exigencies.
(5) The owners shall arrange the necessary logistic support to the attending surveyors, but no additional fee is to be paid, except the visit fees for the participation of the survey. The surveyors from the Mercantile Marine Departments, subsequent to attending of such surveys shall make190 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] necessary endorsement in the relevant ‗survey report' to enable the renewal of the respective certificate by the concerned recognised organisation, without any further approval of the Director- General.
11. Over-due statutory surveys:
The owners or managers of a cargo vessel shall apply to the jurisdictional Mercantile Marine Department or a recognised organisation to conduct the required surveys within the designated window period.
However, if the owners or managers intend to carry out the surveys outside the specified window period, or intend to commence surveys if the surveys are overdue, shall obtain prior concurrence from the Director-General for conducting such overdue surveys beyond the allowed timeframe.
12. Extension of dry docking, tail shaft, mandatory statutory surveys and certificates:
(1) No statutory certificate shall be extended beyond its validity for the purpose of commercial operation. However, if a vessel is not in the port where the survey is to be conducted at the time the certificate expires, the Director-General may extend the validity of the certificate for a maximum period of three months. This extension is granted only to allow the vessel to complete its voyage to the port where the survey will be carried out.
(2) In exceptional circumstances, the extension of the renewal and / or docking survey shall be granted only in accordance with the provisions of the Safety of Life At Sea, Load Line, International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) or any other applicable Convention, as well as the applicable rules under the Act, including non-convention vessels. Such applications shall be submitted by the top management under the International Safety Management Code or by the Designated Person Ashore (DPA) of the company.
(3) The Director-General may not grant surveys extension for commercial reasons or due to insufficient advance planning. To request an extension, vessel owners or managers must provide clear documentary evidence demonstrating diligent and timely planning efforts. Generic correspondence, such as routine dry-dock booking letters, will not suffice. If the Director-General is satisfied that the owners took all necessary steps to secure a dry dock but were unable to do so for reasons beyond their control, a one-month extension may be considered, subject to:
(a) satisfactory afloat surveys by the Classification Society;
(b) class certification of the vessel's seaworthiness for the extension period; and
(c) in exceptional cases, an additional period up to two months may be granted for following:
(i) an underwater closed circuit television (CCTV) survey in the presence of class or recognised organisation,
(ii) review of progress of other afloat surveys, and
(iii) evidence of continued efforts to obtain dry-docking, either in India or abroad.
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 191(4) Approval of an extension is not guaranteed, and the Director-General reserves the right to deny requests if planning is deemed inadequate or if the vessel's condition is unsatisfactory.
(5) In order to facilitate the expeditious processing of survey extensions, cargo vessel (excluding offshore supply vessels) that are not more than twenty years of age, and offshore supply vessels (OSVs) that are not more than fifteen years of age, shall be eligible for this process, subject to the following conditions:
(a) the vessel must not have any pending or overdue class or statutory surveys and no outstanding class recommendations or conditions affecting certification;
(b) the vessel's performance and maintenance history during the current certification period must be satisfactory;
(c) the vessel must not have undergone any significant modification or damage repair that would require additional survey;
(d) the vessel must have no more than three Condition of Classes (CoCs), and none of those Condition of Class should have been previously extended;
(e) there should be no major Non Conformities in the last three consecutive Safety Management Certificate (SMC) audits of the vessel and Document of Compliance (DOC) audits of the company;
(f) the company should not have requested extensions for Port State Control (PSC) or Flag State Inspection (FSI) deficiencies and the vessel is not detained under any Memorandum of Understanding (MoU) or during an Flag State Inspection (FSI) in the current certification period;
(g) the vessel must not have been involved in any marine casualty; and
(h) the maximum permissible period of thirty-six months between two dockings shall not be exceeded.
The owners or managers of such vessels shall submit an application, along with all supporting documents that comply with the above-mentioned requirements, to a recognised organisation that has been authorised by the Director-General through an order, specifically for the purpose. The recognised organisation shall consider the extension of surveys — including the docking survey and tail shaft survey — for a period of one month and forward its report to the Director-General for consideration of a further extension of up to two months, but not exceeding a total of three months from the date of expiry of the existing full-term certificates. However, the extension of surveys beyond one month, the vessel required to undergo under water inspection of hull and its appendages, propeller and rudder by a satisfactory closed circuit television (CCTV) inspection by the recognised organisation.
192 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]13. List of certificates and applicable surveys for Cargo vessel:
| Name of the Convention | Name of the Certificate | Maximum validity | Type of Survey | Remarks | |||
| Initial | Annual / Periodical | Intermediate /Periodic | Renewal | ||||
| Tonnage Measurement Convention, 1969 | International Tonnage Certificate | None | Yes | No | No | No | Twenty four meters length and above |
| Indian Tonnage Certificate | None | Yes | No | No | No | All Indian Vessels not engaged on International voyages | |
| Load Line Convention | International Load Line Certificate | Five Years | Yes | Yes | No | Yes | All existing ships of one hundred and fifty Gross Tonnage (GT) or above and new ship of 24 meters of more in length |
| Indian Load Line Certificate | Five Years | Yes | Yes | No | Yes | All Indian ships not engaged on International voyages | |
| International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS, 1974) | Cargo Ship Safety Certificate | Five Years | Yes | Yes | Yes | Yes | Five Hundred Gross Tonnage (GT) and above |
| International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS, 1974) | Cargo Ship Safety Construction Certificate | Five Years | Yes | Yes | Yes | Yes | Five Hundred Gross Tonnage (GT) and above |
| Merchant Shipping | Indian Cargo Ship | Five Years | Yes | Yes | Yes (tankers | Yes | All Indian |
| Cargo Vessel Construction, Fire Appliances and Survey) Rules, 2026 | Safety Construction Certificate | of ten years of age and over) | Ships not engaged on International Voyages | ||||
| International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS, 1974) | Cargo Ship Safety Equipment Certificate | Five Years | Yes | Yes | Yes | Yes | Five Hundred Gross Tonnage (GT) and above |
| Merchant Shipping Rules | Indian Cargo Ship Safety Equipment Certificate | Five Years | Yes | Yes | No | Yes | All Indian Ships not engaged on International Voyages |
| International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS, 1974) | Cargo Ship Safety Radio Certificate | Five Years | Yes | Yes (Periodical) | No | Yes | Three Hundred Gross Tonnage (GT) and above |
| Merchant Shipping (Radiocommunication) Rules, 2026 | Indian Cargo Ship Safety Radio Certificate | Five Years | Yes | Yes (Periodical) | No | Yes | All Indian Ships not engaged on International Voyages |
| International code for the construction and equipment of ships carrying dangerous chemicals in bulk (IBC Code) | Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk | Five Years | Yes | Yes | Yes | Yes | Five Hundred Gross Tonnage (GT) and above |
| International code for the construction and equipment of ships carrying dangerous chemicals in bulk (IGC Code) | Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk | Five Years | Yes | Yes | Yes | Yes | Five Hundred Gross Tonnage (GT) and above |
| International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL 73/78) | International Oil Pollution Prevention Certificate | Five Years | Yes | Yes | Yes | Yes | Four Hundred Gross Tonnage (GT) and above & One Hundred and Fifty Gross Tonnage (GT) and above for oil tankers. |
| Indian Oil Pollution Prevention Certificate | Five Years | Yes | Yes | Yes | Yes | Four Hundred Gross Tonnage (GT) and above & One Hundred and Fifty Gross Tonnage (GT) and above for oil tankers- for vessels not engaged on International voyages | |
| International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL 73/78) | International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substance in Bulk | Five Years | Yes | Yes | Yes | Yes | All ships carrying noxious liquid substances in bulk |
| Indian Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substance in Bulk | Five Years | Yes | Yes | Yes | Yes | All ships carrying noxious liquid substances in bulk not engaged in International voyages | |
| International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL 73/78) | International Sewage Pollution Prevention Certificate | Five Years | Yes | No | No | Yes | Four Hundred Gross Tonnage (GT) and above or certifying to carry more than fifteen persons |
| Indian Sewage Pollution Prevention Certificate | Five Years | Yes | No | No | Yes | Four Hundred Gross Tonnage (GT) and above or certifying to carry more than fifteen persons- for vessels not engaged on International Voyages. | |
| International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL 73/78) | International Air Pollution Prevention Certificate | Five Years | Yes | Yes | Yes | Yes | Four Hundred Gross Tonnage (GT) and above |
| Indian Air Pollution Prevention Certificate | Five Years | Yes | Yes | Yes | Yes | Four Hundred Gross Tonnage (GT) and above for vessels not engaged in International voyages | |
| International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL 73/78) | International Energy Efficiency Certificate | None | Yes | No | No | No | Four Hundred Gross Tonnage (GT) and above |
| International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems in Ships (AFS Convention) | International Anti- Fouling System Certificate | None | Yes | No | No | No | Four Hundred Gross Tonnage (GT) and above |
| Indian Anti- Fouling System Certificate | None | Yes | No | No | No | Four Hundred Gross Tonnage (GT) and above for vessels not engaged in International voyages | |
| Ballast Water Management Convention | International Ballast Water Management Certificate | Five Years | Yes | Yes | Yes | Yes | Four Hundred Gross Tonnage (GT) and above |
| Indian Ballast Water Management Certificate | Five Years | Yes | Yes | Yes | Yes | Four Hundred Gross Tonnage (GT) and above for vessels not engaged in International voyages |
14. Formats of certificates and forms.-
(1) All convention certificates shall be issued in the format specified by the organisation.
(2) All other certificates and forms other than those specified in this Schedule shall be issued in the
format as specified in the respective rules.
INDIAN CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE
[This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form E)] Issued under the provisions of the Merchant Shipping Act, 2025 under the authority of the Government of India PARTICULARS OF VESSEL
| Name of Ship | Distinctive No. or Call Letters | Port of Registry | Gross Tonnage | Dead Weight of Ship (metric tons)1) | IMO Number |
Type of Vessel:
Oil Tanker Chemical Tanker Gas Carrier Any other Cargo Ship
Date on which keel was laid or vessel was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced on………..
THIS IS TO CERTIFY
5. That the vessel has been surveyed in accordance with the requirements of Merchant Shipping (Cargo Vessel Construction, Fire Appliances and Survey) Rules, 2026, Merchant Shipping (Life-saving Appliances and Arrangements) Rules, 2026, Merchant Shipping (Safety of Navigation) Rules, 2026 and the applicable rules made under the Act dealing with prevention of collisions at sea.
6. That the survey showed that the condition of the Safety Equipment as defined in the above rules was satisfactory and the vessel complied with the relevant requirement of Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025).
7. That in implementing section 147 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), the Government has instituted mandatory Annual or Periodical Surveys.
8. That an Exemption Certificate has/has not2) been issued.*
Dated:
This Certificate is valid until ……………… subject to the periodical surveys in accordance with Merchant Shipping (Cargo Vessel Construction, Fire Appliances and Survey) Rules, 2026 and Merchant Shipping (Survey, Audit and Certification) Rules, 2026.
Completion date of the survey on which this certificate is based: ……………………..
Issued at ………………. on ………
(Issuing Authority)198 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 3) For Oil Tankers, Chemical Tankers and Gas Carriers only. 4) Delete as appropriate.
* If any exemption has been issued such document will be affixed to the Certificate.
Certificate No. ………………………
MANDATORY ANNUAL SURVEYS Due Date: Range: +/- 03 months
THIS IS TO CERTIFY that the vessel has been surveyed in accordance with the rules framed under the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025).
1st Mandatory Annual Survey Date:……………….
Place:……………………… ………………………………
Surveyor
2nd Mandatory Annual Survey Date:……………….
Place:……………………… ………………………………
Surveyor
3rd Mandatory Annual Survey Date:……………….
Place:……………………… ………………………………
Surveyor
4th Mandatory Annual Survey Date:……………….
Place:……………………… ………………………………
Surveyor*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 199 Certificate No.:
RECORD OF EQUIPMENT FOR THE INDIAN CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE
[FORM E]
This record shall be permanently attached to the Indian Cargo Ship Safety Equipment Certificate
RECORD OF EQUIPMENT
1. PARTICULARS OF VESSEL
Name of the Vessel :
Distinctive number of letters :
| 1. Total number of persons for which life-saving appliances are provided 2. Total number of life-boats 2.1.Total number of persons accommodated by them 2.2.Number of totally enclosed lifeboats 2.3.Number of lifeboats with a self-contained air support system 2.4.Number of fire-protected lifeboats 2.5.Other lifeboats 2.5.1. Number 2.5.2. Type 2.6.Number of freefall lifeboats 2.6.1. Totally enclosed 2.6.2. Self-contained 2.6.3. Fire protected 3. Number of motor lifeboats (included in the total lifeboats as shown above) 3.1.Number of lifeboats fitted with searchlights 4. Number of Rescue boats 4.1.Number of boats which are included in the total lifeboats show above 5. Liferafts 5.1.Those for which approved launching appliances are required 5.1.1. Number of liferafts 5.1.2. Number of persons accommodated by them. 5.2.Those for which approved launching appliances are not required 5.2.1. Number of liferafts 5.2.2. Number of persons accommodated by them 5.3.Number of liferafts 6. Number of lifebuoys 7. Number of lifejackets 8. Immersion suits 8.1.Total Number 8.2.Number of suits complying with the requirement for lifejackets | 10 (TEN) | ||
| Port Side | Starboard Side | Freefall | |
| 9. Radio installations used in life-saving appliances 9.1.Number of search and rescue locating devices 9.1.1. Radar search and rescue transponders (SART) 9.1.2. AIS search and rescue transmitters (AIS- SART) 9.2.Number of two-way VHF radiotelephone apparatus |
Remarks: Requirements have been obtained as per the rules made under the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025).
Other comments:
Issued at ………..on …………….
Valid until………………….
Issuing Authority*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 201
INDIAN CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE
Issued under the provisions of the Merchant Shipping (Cargo Vessel Construction, Fire Appliances and Survey) Rules, 2026
| Name of Ship | Distinctive No. or Letters | Port of Registry | Gross Tonnage | Dead Weight of Ship (Metric Tons) 1) | IMO Number |
Oil Tanker Chemical Tanker Gas Carrier Bulk Carrier Any other Cargo Ship
Date on which keel was laid or vessel was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or and alteration or modification of a major character was commenced on ………..
THIS IS TO CERTIFY
1. That the vessel has been surveyed in accordance with the requirements of Rule 147 of the Merchant Shipping Act, 2025.
2. That the survey showed that the condition of the structure, machinery and equipment as defined in the above regulation was satisfactory and the vessel complied with the relevant requirements of Merchant Shipping (Cargo Vessel Construction, Fire Appliances and Survey) Rules, 2026.
3. That in implementing Rule 147, the Government has instituted mandatory annual surveys. 4. That the last two inspections of the outside of the vessels bottom took place on …………. and ……………..
5. That an Exemption Certificate has/has not3 been issued*.
This Certificate is valid until ………………… subject to periodical surveys in accordance with the Merchant Shipping (Survey, Audit and Certification) Rules, 2026.
Completion date of the survey on which this certificate is based: ……………………..
Issued at ………………. Date : ………
Issuing Authority
1. For Oil Tankers, Chemical Tankers and Gas Carriers only. 2. Entries in boxes shall be made by inserting either (X) for the answers "Yes" and "Applicable" or dash (-) for the answers "No" and "Not Applicable" as appropriate.
3. Delete as appropriate.
* If any exemption has been issued such document will be affixed to the Certificate202 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Certificate No. ………………………
MANDATORY ANNUAL SURVEYS
Due Date: Range: +/- 03 months
THIS IS TO CERTIFY that the vessel has been surveyed in accordance with section 147 of Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025).
1st Mandatory Annual Survey Date:……………….
Place:……………………… ………………………………
Surveyor
2nd Mandatory Annual Survey Date:……………….
Place:……………………… ………………………………
Surveyor
3rd Mandatory Annual Survey Date:……………….
Place:……………………… ………………………………
Surveyor
4th Mandatory Annual Survey Date:……………….
Place:……………………… ………………………………
Surveyor
INTERMEDIATE SURVEY FOR TANKERS OF TEN YEARS OF AGE AND OVER
Due Date: Range: 2 year 06 months +/- 06 months THIS IS TO CERTIFY that the vessel has been surveyed in accordance with section 147 of Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025).
Intermediate Survey Date:……………….
Place:……………………… ………………………………
Surveyor
4. An Intermediate Survey may take place in conjunction with the Second or Third Mandatory Annual Survey.
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 203INDIAN CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE
[This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment Radio Facilities (Form R-1)] Issued under the provisions of the Merchant Shipping Act, 2025(24 of 2025)
| Name of Vessel | Distinctive No. or Letters | Port of Registry | Gross Tonnage | Sea Area in which vessel is certified to operate | INTERNATIONAL MARITIME ORGANISATION Number | Date on which keel was laid |
1. That the vessel has been surveyed in accordance with the requirement of section 147 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) and the rules made there under.
2. That the survey showed that :
2.1. the vessel compiled with the requirements of the Merchant Shipping (Radiocommunication) Rules, 2026.
2.2. the functioning of the radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of the Act and the rules made there under.
3. That an Exemption has/has not been issued in accordance with the requirements of section 147 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) and the rules made there under.*
This Certificate is valid until ………………… subject to periodical surveys in accordance with the Merchant Shipping (Survey, Audit and Certification) Rules, 2026.
Completion date of the survey on which this certificate is based: ……………………..
Issued at ………………. Date : ………
Issuing Authority
* If any exemption has been issued such document will be affixed to the certificate.
204 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]Certificate No. ………………………
ENDORSEMENT FOR PERIODICAL SURVEYS
THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by provisions of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025).
Periodical Survey : …………. ± 3 MONTHS Signed: ………………………
Place: ……………………….
Date:………………………...
Periodical Survey : …………. Signed: ………………………
Place: ……………………….
Date:………………………...
Periodical Survey : …………. Signed: ………………………
Place: ……………………….
Date:………………………...
Periodical Survey : …………. Signed: ………………………
Place: ……………………….
Date:………………………...
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 205Certificate No.:
RECORD OF EQUIPMENT FOR THE INIDAN CARGO SHIP RADIO CERTIFICATE
This record shall be permanently attached to the Indian Cargo Ship Radio Certificate 1. PARTICULARS OF VESSEL
Name of the Vessel :
Official Number and Call Sign:
2. DETAILS OF RADIO FACILITIES
| Item | Requirement | Actual Provisions |
| 1. Primary Systems 1.1. VHF Radio installations: 1.1.1. DSC encoder 1.1.2. DSC watch receiver 1.1.3. Radiotelephony 1.2. MF radio installation: 1.2.1. DSC encoder 1.2.2. DSC watch receiver 1.2.3. Radiotelephony 1.3. MF:HF radio installation: 1.3.1. DSC encoder 1.3.2. DSC watch receiver 1.3.3. Radiotelephony 1.3.4. Direct-printing telegraphy 1.4. INMARSAT ship earth station 2. Secondary means of alerting 3. Facilities for reception of maritime safety information 3.1. NAAVTEX receiver 3.2. EGC receiver 3.3. HF direct-printing radiotelegraph receiver 4. Satellite EPIRB 4.1. COSPAS-SARSAT 4.2. INMARSAT 5. VHF EPIRB 6. Vessel radar transponder |
Remarks: Requirements have been obtained as prescribed in Merchant Shipping (Radiocommunication) Rules, 2026.
Other comments:
Issued at ………..on …………….
Valid until…………………. Issuing Authority206 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Schedule-II
[See sub-rule (1) of rule 4]
Survey and Certification of Passenger Ships
1. Applicability.-
The provisions of this Schedule shall apply to the following classes of passenger ships,
categorised in accordance with the nature and extent of their voyages:
(1) Class I - Passenger Ships engaged on international voyages other than ships of Class III.
(2) Class II - Passenger Ships engaged on short international voyages other than ships of Class IV.
(3) Class III - Special Trade Passenger Ships engaged on international voyages.
(4) Class IV - Special Trade Passenger Ships engaged on short international voyages.
(5) Class V - Special Trade Passenger Ships (other than ships of Class VI) engaged on voyages other than international voyages.
(6) Class VI - Special Trade Passenger Ships engaged on voyages in the coasting trade of India during the course of which they do not go more than 20 miles from the nearest land. Provided that such ships shall not cease to be ships of Class VI merely by reason of the fact that they cross during their voyage the Gulf of Kutch, Cambay or Mannar.
2. Surveys:
2.1. Safety of Life at Sea (SOLAS) for both passenger and special trade passenger ships surveys:
(1) an initial survey before the passenger ship is put in service or before the certificate is issued for the first time;
(2) a renewal survey at intervals specified by the Director-General but not exceeding twelve months except where the renewal survey is completed within three months before the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding twelve months from the date of expiry of the existing certificate or the renewal survey is completed after the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of renewal survey to a date not exceeding twelve months from the date of expiry of the existing certificate or when the renewal survey is completed more than three months before the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of the*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 207 renewal survey to a date not exceeding twelve months from the date of completion of renewal survey, and;
(3) an additional survey as occasion arises and as decided by the Director-General.
2.2. The Surveys referred above shall be carried out as follows for issuance of Passenger Ship Safety Certificate as the case may be:
(1) the initial survey shall include a complete inspection of the Ship's structure, machinery and equipment, including the outside of the ship's bottom and the inside and outside of the boilers. This survey shall be such as to ensure that the arrangements, materials and scantlings of the structure, boilers and other pressure ships and their appurtenances, main and auxiliary machinery, electrical installation, radio installations including those used in life-saving appliances, fire protection, fire safety systems and appliances, life-saving appliances and arrangements, ship-borne navigational equipment, nautical publications, means of embarkation for pilots and other equipment fully comply with the requirements of the present regulations, and of the laws, orders and regulations promulgated as a result thereof by the Director-General for ships of the service for which it is intended. The survey shall also be such as to ensure that the workmanship of all parts of the ship and its equipment is in all respects satisfactory, and that the ship is provided with the lights, shapes, means of making sound signals and distress signals as required by the provisions of the present regulations under the Safety of Life at Sea (SOLAS) and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;
(2) the renewal survey shall include an inspection of the structure, boilers and other pressure ships, machinery and equipment, including the outside of the ship's bottom. The survey shall be such as to ensure that the Ship, as regards the structure, boilers and other pressure ships and their appurtenances, main and auxiliary machinery, electrical installation, radio installations including those used in life- saving appliances, fire protection, fire safety systems and appliances, life-saving appliances and arrangements, ship-borne navigational equipment, nautical publications, means of embarkation for pilots and other equipment is in satisfactory condition and is fit for the service for which it is intended, and that it complies with the requirements of the present regulations and of the laws, orders and regulations promulgated as a result thereof by the Director-General. The lights, shapes, means of making sound signals and distress signals carried by the ship shall also be subject to the abovementioned survey for the purpose of ensuring that they comply with the requirements of the present regulations under SOLAS and of the International Regulation for Preventing Collisions at Sea in force;
(3) an additional survey either general or partial, according to the circumstances, shall be made after a repair resulting from investigations prescribed in regulation 11 of SOLAS Chapter I, or whenever any208 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] important repairs or renewals are made. The survey shall be such as to ensure that the necessary repairs or renewals have been effectively made, that the material and workmanship of such repairs or renewals are in all respects satisfactory, and that the ship complies in all respects with the provisions of the present regulations under SOLAS and of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force, and of the laws, orders and regulations promulgated as a result thereof by the Director-General;
2.3. Hull and Machinery Surveys:
(1) The Hull and Machinery of any passenger ship shall be surveyed in accordance with the principle of 'Continuous Survey of Hull and Continuous Survey of Machinery (CSH & CSM) scheme, and shall be opened up and surveyed within the period of five years. For this purpose, a proper schedule of surveys needs to be drawn up by the ship-owner and approved by the Director-General.
(2) The Classification Society or Recognised Organisation (RO), who shall also draw-up similar schedule for the periodical survey as referred above to avoid duplication of surveys, of these items under the 'Continuous Survey of Hull and Continuous Survey of Machinery' (CSH and CSM) scheme in a five year cycle.
(3) For the purpose of issuance of Passenger Ship Safety Certificate, the owners shall submit the survey plan drawn up as above to the concerned Mercantile Marine Department at the commencement of the respective annual cycle, who will- then specify the items which may require personal attendance of the Mercantile Marine Department surveyor. The owner shall facilitate the attendance of the surveyor(s) of the Mercantile Marine Department in such cases. However, all other items surveyed and authenticated by the surveyors of the respective recognised organisation shall be credited for the purpose of the 'Continuous Survey of Hull and Continuous Survey of Machinery (CSH and CSM) scheme, provided the Principal Officer is satisfied with the same. The overall responsibility for confirming the effective implementation of the "'Continuous Survey of Hull and Continuous Survey of Machinery (CSH and CSM) scheme, however, lies with the concerned Principal Officer who issues the Passenger Ship Safety Certificate.
2.4. Tail shaft and boiler surveys:
(1) Tail shaft survey:
All passenger ships, regardless of size and trading limits, are required to carry out surveys of their tail shafts in accordance with the provisions of the Merchant Shipping (Passenger Ship Construction, Fire Appliances and Survey) Rules, 2026. Since the tail shaft forms an integral part of the ships propulsion and machinery system, it is essential to ensure its continued safety and efficiency. The maximum intervals between successive tail shaft surveys shall be in accordance with the following schedule:
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 209| Intervals of tail-shaft surveys based on the type of the system | ||
| S. No | Type of propulsion system | Interval of survey |
| 1. | Shafts with keyed propeller attachments and fitted with continuous liners or oil glands, or corrosion resistant materials and designed to reduce stress concentration and approved by the recognised organisation. | five years |
| 2. | Shafts having keyless-type propeller attachments made of corrosion resistant materials or fitted with oil glands, approved by the recognised organisation. | five years |
| 3. | Shafts having solid coupling flanges at the after end and fitted with oil glands or made of corrosion resistant materials, approved by the recognised organisation. | five years |
| 4. | Controllable pitch propellers for main propulsion purposes, provided the system is approved by the recognised organisation. | five years |
| 5. | Directional propellers, Podded propulsion units, Water jet units, provided the system is approved by the recognised organisation. | five years |
| 6. | All other tail shafts of the propulsion systems not mentioned above, unless specifically approved by the recognised organisation for extended intervals of surveys. | two and half years |
The interval for tail shaft surveys specified in the aforesaid table serves as a broad guideline. Owners or managers may alternatively comply with the International Association of Classification Societies (IACS) Unified Requirement (UR) Z.21, as revised, for the survey, certification, and extension of tail shaft surveys. Ships with approved Tail Shaft Condition Monitoring (TSCM) systems may be granted extended intervals up to ten years, subject to compliance with recognised organisation-approved monitoring procedures.
(2) Boiler surveys:
Boilers are required to be surveyed periodically in compliance with SOLAS requirements and the rules of the classification societies. A minimum of two internal inspections during each five-year special survey cycle; and the interval between any two such internal inspections shall not exceed thirty-six months. The internal inspection in conjunction with Initial or renewal Survey of Passenger Ship Safety Certificate. The external or visual inspections shall be conducted annually in conjunction with initial or renewal survey up to the age of twenty-five years. Beyond twenty-five years of age the boilers are210 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] required to undergo internal inspection once in a year in conjunction with renewal survey of Passenger Ship Safety Certificate.
2.5. Frequency of dry-docking surveys
(1) Any passenger ship, other than ro-ro passenger Ship, of less than fifteen years of age, shall undergo a minimum of one of the inspections of the outside of the ship's bottom during any five-year period in dry- dock. In all such cases, the maximum interval between any two dry-dock bottom inspections shall not exceed sixty months.
(2) Any passenger ship, other than ro-ro passenger Ship, of above fifteen years of age but less than thirty years of age, shall undergo a not less than minimum of two of the inspections of the outside of the ship's bottom during any five-year period in dry-dock. In all such cases, the maximum interval between any two dry-dock bottom inspections should not exceed thirty six months.
(3) Any passenger Ship, other than ro-ro passenger ship, which is above thirty years of age, shall undergo the inspection of the outside of the ship's bottom in dry-dock during every alternate Annual Passenger- ship Survey (APS).
(4) Where inspections of the Ship's bottom required for the renewal survey are not conducted in dry-dock such inspection may be carried out with the ship afloat through an effective closed circuit television (CCTV) underwater examination. In all such cases, along with closed circuit television under-water inspection, a General Inspection (GI) of the ship, with particular emphasis on the structural fitness of the ship, covering the accessible internal areas as far as practically possible, shall be conducted by the recognised organisation and Mercantile Marine Department.
(5) All bottom inspection, regardless of the method, shall be carried out within the allowable window period for the Passenger Ship Safety Certificate renewal survey (i.e., within the three months window before the expiry date of the certificate), as the case may be.
(6) Notwithstanding the foregoing provisions, a bottom inspection in dry-dock shall, in all cases, be carried out within the fifteen month period between the fourth annual survey and the renewal survey of the International Load Line Certificate
2.6. Conditions for in-water survey in lieu of dry-dock:
(1) In-water survey in lieu of dry-docking is permitted only for Ships which fully meet the conditions of Maritime Safety Committee.1/Circ.1348 (Guidelines for the assessment of technical provisions for the performance of an in-water survey in lieu of bottom inspection in dry-dock to permit one dry-dock*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 211 examination in any five-year period for passenger ships other than ro-ro passenger ships) and assigned with suitable In-water survey (IWS) notation or equivalent, by the concerned recognised organisation.
(2) Inspections of the outside of the Ship's bottom conducted afloat should only be carried out through an under-water surveying agency approved for the purpose by the respective recognised organisation and when the conditions are satisfactory and proper equipment and suitably qualified staff is available.
(3) The concerned recognised organisation shall review the ship survey records to confirm that the current condition of hull and machinery and the hull protection system is suitable to accomplish the In-water Survey in accordance with the recommendations specified in Maritime Safety Committee.1/Circ.1348.
There shall not be any overdue condition of class (CoC), recommendation, or similar note relating to a defect in any part of the Ship's structure or the Ship's bottom, particularly those below the water line.
(4) In all such cases, where the owner or the company opts for In-water survey in lieu of dry-docking, the Master of the ship shall confirm in writing that the ship has not sustained any grounding or contact damage and that nothing unusual has been observed to suspect that any part of the ship's bottom or protuberances has been damaged or breached in any manner, since the previous bottom inspection.
(5) A basic requirement for consideration to allow in-water survey in-lieu of dry-dock is that a comprehensive maintenance regime based upon a five-year cycle as mentioned under sub-paragraph (6) is effectively implemented by the company for the relevant items. In particular, the relevant maintenance considerations as indicated in paragraph 5 of Maritime Safety Committee.1/Circ.1348 must be taken into account by the owner, the recognised organisation, and the Director-General as the case may be.
(6) In all such cases, the design life of components, manufacturer's recommended maintenance, company's implemented ship's maintenance system and classification society survey requirements should not be in conflict with the bottom inspection of passenger ships when the inspection is intended to be carried out through In-water Survey in-lieu of dry-dock.
(7) The in-water inspection is to be performed under the direct supervision and to the satisfaction of the attending recognised organisation surveyor(s) and shall include video recording of the Ship's hull by the diver.
(8) The Principal Officer, Mercantile Marine Department who is intending to issue the Passenger Ship Safety Certificate, to the ship shall over-see the in-water survey through nominated surveyor(s) and may accept the same in-lieu of dry-dock surveys for the purpose of issuance of the respective certificate(s), subject to his satisfaction with regard to the in-water survey effectiveness and its results.
212 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]2.7. Validity of Indian Passenger Ship Certificates and Special Trade Indian Passenger Ship
Certificates:
(1) Passenger Ship Safety Certificate for Indian passenger Ships shall have maximum validity of twelve months from the anniversary date, which shall be aligned with the anniversary date of the International Load Line certificate. In cases where the dry-docking or In-water survey of the ship is not falling due during the window period of the certificate, the certificate may still be renewed for maximum period of twelve months, aligning with the anniversary date of the International Load Line certificate, provided that all the items of the continuous survey of hull and machinery under the respective cycle, except those requiring dry-docking, has been satisfactorily surveyed prior to the issuance of the certificate. The certificate shall have a clear mention of the next due date of the dry-dock or In-water survey and shall cease to be valid if a survey in dry-dock or in-water survey in-lieu of such dry-docking, is not completed within the maximum intervals referred under paragraph 2.5 above.
(2) Further, the Passenger Ship Safety Certificate for Indian Special Trade Passenger (STP) Ships operating exclusively in the coast of India may be issued for a maximum period of twelve months from the date of last inspection of the hull and fittings of such ship in a dry-dock (date of un-docking survey), under special circumstances, by the concerned Principal Officer. The special circumstances in this case are where the Ship has been laid-up or has been out of service for a considerable period because of a major repair or modification, but does not include any previous extension granted to the certificate. However, no extension to the Passenger Ship Safety Certificate for STP ships, further to the twelve months from the date of undocking survey, shall be permitted in such cases and the validity of the certificate shall be brought in alignment with the 'anniversary date' of the Load line certificate by the next scheduled Annual Passenger Ship Survey (APS).
2.8. Other statutory surveys as applicable:
The survey and certification of Passenger ships and Special Trade Passenger Ships under other International Maritime Organisation conventions, such as International Convention for Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), International Tonnage Convention, 1969 (ITC-1969), Load Line Convention, the Ballast Water Management Convention, the Anti-Fouling System Convention and any other conventions as applicable, must be carried as detailed:
(1) an initial survey before the cargo ship is put in service or before the Certificate is issued for first time;
(2) an annual survey within three months before or after each anniversary date of the certificate as applicable and indicated in the table under paragraph 8;
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 213(3) an intermediate survey within three months before or after the second or third anniversary date of the Certificate as applicable and indicated in the table under paragraph 8;
(4) a renewal survey at intervals specified by the Director-General but not exceeding five years except where the renewal Survey is completed within three months before the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing certificate or the renewal survey is completed after the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of renewal survey to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing certificate or when the renewal survey is completed more than three months before the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of completion of the renewal survey, and;
(5) an additional survey as occasion arises and as decided by the Director-General.
2.9. The anniversary date of all statutory certificates of a Passenger Ship or Special Trade Passenger Ship, hereinafter, should be aligned with the 'anniversary date' of the International Load Line Certificate as the case may be.
2.10. All passenger ship owners or managers must submit applications for the applicable statutory surveys to the jurisdictional Principal Officer, Mercantile Marine Department well within the prescribed window period. This is essential to enable timely planning and execution of the surveys, as well as the issuance of statutory certificates unless the responsibility for these surveys has been specifically delegated to a recognised organisation. However, for Load Line surveys and certification, owners are required to directly approach the recognised organisation notified by the Central Government for the said purpose.
3. Over-due statutory surveys: Owners or managers of passenger Ships shall apply to the jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised organisation notified by the Central Government to conduct statutory surveys within the designated window period. If owners or managers of the passenger ship is intend to carry out the surveys outside the window period or if the surveys are already overdue, shall obtain prior approval from the Director-General before proceeding to offer the ship for surveys.
4. Extension of statutory certificates:
(1) No statutory certificate to be extended beyond its validity for the purpose of the commercial operation.
However, a passenger ship at the time when a certificate expires is not in a port in which it is to be surveyed, the Director-General may extend the period of validity of the certificate for a maximum period214 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] of three months only for the purpose of allowing the passenger ship to complete its voyage to the port in which it is to be surveyed.
(2) The Director-General, may grant an extension of the statutory surveys of any special trade passenger Ship in the public interest, upon the request of the ship owner or manager. Such an extension shall only be considered after due verification, review, and assessment of the ship's condition through a survey, the scope of which shall be determined by the Director-General. The survey must be carried out by a surveyor from the Administration or a recognised organisation authorised by the Director-General.
Provided that, the statutory certificate shall not be extended beyond a maximum period of three months under any circumstances.
5. Approval of plans, drawings, manuals and booklets for issuance of statutory certificates:
(1) Any plan, drawing, manual or booklet towards the issuance of statutory certification of an existing ship undergoing change of flag to India registry, shall be accepted provisionally by the Director-General, if the same is duly approved in accordance with the applicable convention on behalf of any other Administration by any recognised organisation as notified by the Central Government for considering issuance of short term certificates for three months by the jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised organisation. The owners or managers of such ships must submit all the required plans to a recognised organisation authorised by the Director-General through an order within the validity of short term certificates for review and submitting the plans to Director-General for review and approval of the same and for issuance full term certificates by the jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised organisation. Owners shall ensure such drawings or booklets or manuals are legible and in English language and contain all the information required as per relevant instruments.
(2) In the event of a change of flag, the procedure outlined above shall be followed for the approval of plans, drawings, manuals, and booklets related to load lines. Upon satisfactory completion of the required surveys, the recognised organisation notified by the Central Government for the said purpose shall issue the full-term Load Line Certificate.
(3) For initial assignment of load line for new construction ships, the recognised organisation notified by the Central Government for the said purpose shall approve all the plans, drawings, booklets, manuals etc. as required and applicable, and carry out the initial surveys towards issuance of full term load line certificate.
(4) Any plan, drawing, or booklet related to a newly constructed ship must be reviewed by a recognised organisation that has been authorised by the Director-General through an order in*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 215 accordance with applicable rules under the Act and Conventions, specifically for the purpose of statutory certification services and forwarding the plans to Director-General for review and approval.
(5) In the event of a change of flag, the jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised organisation undertaking the statutory surveys shall issue a Provisional International Tonnage Certificate (ITC) valid for six months, based on the International Tonnage Certificate issued under the previous flag. The jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised organisation shall forward this provisional certificate, along with the tonnage computations carried out by any recognised organisation notified by the Central Government, to the Registrar of the ship for issuance of a permanent International Tonnage Certificate. However, if the tonnage computations were not carried out by a recognised organisation notified by the Central Government and not in accordance with the provisions of the International Tonnage Convention, 1969 (ITC-1969), the jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised organisation authorised by the Director-General through an order shall undertake a fresh tonnage measurement in accordance with the provisions of the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Vessels) Rules, 2026. The revised tonnage computations shall be submitted to the Registrar of the ship within the validity period of the Provisional International Tonnage Certificate for the purpose of issuing the permanent International Tonnage Certificate.
(6) For a new construction ship, the jurisdictional Mercantile Marine Department or the recognised organisation, as authorised by the Director-General through an order, shall carry out the tonnage measurement and computations in accordance with the provisions of the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Vessels) Rules, 2026. Upon completion, the tonnage details shall be submitted to the Registrar of the ship for the issuance of the Permanent International Tonnage Certificate (ITC) or Indian Tonnage Certificate, as applicable.
6. Exemptions:
For any existing or newly built passenger ship or special trade passenger ship, any exemption to be granted in accordance with the relevant international conventions or the provisions of the rules under the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) for the issuance of statutory certificates shall require the owners or managers of such ships to submit an application to the Director-General. The application shall be accompanied by the jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised organisation's recommendations and the applicable fee as prescribed216 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] in the schedule. Such requests will be considered in line with the provisions of the relevant international conventions.
7. Declaration by Master:
All Special Trade Passenger Ship owners, managers, or agents shall submit a Master's Declaration in the prescribed format (Form-I), duly signed by the Master of the ship, to the jurisdictional Mercantile Marine Department (Mercantile Marine Department) at least two hours prior to departure from the port, confirming that the Special Trade Passenger Ship complies with the requirements of section 123 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025).
8. List of certificates and applicable surveys for passenger ship:
| Name of the Convention | Name of the Certificate | Maximum validity | Type of Survey | Remarks | |||
| Initial | Annual / Periodical | Intermediate | Renewal | ||||
| Tonnage Measurement Convention, 1969 | International Tonnage Certificate | None | Yes | No | No | No | Twenty four meters length and above |
| Tonnage Measurement Convention, 1969 | Indian Tonnage Certificate | None | Yes | No | No | No | All Indian Vessels not engaged on International voyages |
| Load Line Convention | International Load Line Certificate | five Years | Yes | Yes | No | Yes | All existing ships of one hundred and fifty Gross Tonnage (GT) or above and new ship of twenty four meters of more in length |
| Indian Load Line Certificate | five Years | Yes | Yes | No | Yes | All Indian ships not engaged on International voyages | |
| International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS, 1974) | Passenger Ship Safety Certificate | twelve months | Yes | No | No | Yes | All Passenger ships |
| International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL 73/78) | International Oil Pollution Prevention Certificate | five Years | Yes | Yes | Yes | Yes | Four hundred Gross Tonnage (GT) and above |
| Indian Oil Pollution Prevention Certificate | five Years | Yes | Yes | Yes | Yes | Four hundred Gross Tonnage (GT) and above for vessels not engaged on International voyages | |
| International Sewage Pollution Prevention Certificate | five Years | Yes | No | No | Yes | Four hundred Gross Tonnage (GT) and above or certifying to carry more than fifteen persons | |
| Indian Sewage Pollution Prevention Certificate | five Years | Yes | No | No | Yes | Four hundred Gross Tonnage (GT) and above or certifying to carry more than fifteen persons for vessels not engaged on International voyages | |
| International Air Pollution Prevention Certificate | five Years | Yes | Yes | Yes | Yes | Four hundred Gross Tonnage (GT) and above | |
| Indian Air Pollution Prevention Certificate | five Years | Yes | Yes | Yes | Yes | Four hundred Gross Tonnage (GT) and above for vessels not engaged on International voyages | |
| International Energy Efficiency Certificate | None | Yes | No | No | No | Four hundred Gross Tonnage (GT) and above | |
| International Convention on the Control of Harmful Anti- fouling Systems in Ships (AFS Convention) | International Anti-Fouling System Certificate | Till renewal or replacement of antifouling system | Yes | No | No | No | Four hundred Gross Tonnage (GT) and above |
| Indian Anti- Fouling System Certificate | Till renewal or replacement of antifouling system | Yes | No | No | No | Four hundred Gross Tonnage (GT) and above for vessels not engaged on International voyages | |
| Ballast Water Management Convention | International Ballast Water Management Certificate | five Years | Yes | Yes | Yes | Yes | Four hundred Gross Tonnage (GT) and above |
| Ballast Water Management Convention | Indian Ballast Water Management Certificate | five Years | Yes | Yes | Yes | Yes | Four hundred Gross Tonnage (GT) and above for vessels not engaged on International voyages |
(1) All convention certificates shall be issued in the format specified by the organisation.
(2) All other certificates and forms which are not specified in this Schedule, shall be issued in the format prescribed in the respective rules.
220 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]Form-I
DECLARATION BY THE MASTER
| Details of the ship | |||
| Name of the Ship | Official Number | Port of Registry | Intended period of voyage |
| Class of Passenger Ship under Merchant Shipping ( Passenger Ship Construction, Fire Appliances and Survey) Rules, 2026 | Validity of Passenger Ship Safety Certificate | Port of Embarkation | Port of Destination |
As per PAX manifest
| CLASS (CABIN OR BUNK) | ADULTS | CHILDREN | INFANT | |||
| 12 Yrs & above | Between 1 to 12 yrs | |||||
| Male | Female | Male | Female | |||
| CABIN | ||||||
| BUNK | ||||||
| TOTAL PAX |
Actual PAX on Board : Infant:
| CREW COMPLEMENTS | |||||||
| Officers | Petty Officer | Deck Crew | Engine Crew | Saloon Crew | Supernumerary | Canteen staff | Total |
Total No. of souls onboard, as on Departure:
| Infants |
The undersigned, in the rank of Master, and in compliance with the requirements prescribed under section 123 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), confirms that-
1. this ship falls under the definition of the passenger ship as per the above mentioned Act.
2. this ship has ample support of certified officers and ratings as per Safe Manning Document for safe navigation.
3. this ship is filled with general provisions of food, fresh water for passengers and crew on-board the ship in good quality and quantity, and are stored in suitable conditions.
4. the ship has proper accommodation that suits the basic amenities of passengers.
5. the Bunkers and Fresh Water onboard amount to:-
(a) Fuel:
(b) Fresh Water :
and, sufficient to take the ship to her next supplied port.
6. the ship holds all the applicable valid certificates in my custody and shall be produced, as and when required by the authorities.
7. To the best of my knowledge, there is no cargo onboard which, by reason of its Quantity, Quality, nature or method of stowage, is likely to prejudice the health or safety of the berthed Passengers.
8. the ship is furnished with substantial bulwarks and double awning which afford sufficient protection to the upper (weather) deck Passengers against the weather.
9. the ship has on board the necessary Hospital & Medicine in accordance with the Rules.
10. the full space required by the said Act has been appropriated for the above mentioned berthed Passengers in between the deck as well as on the upper (weather) deck.
Date: MASTER222 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Schedule-III
[See sub-rule (1) of rule 4]
Survey and Certification of High Speed Crafts.
1. Applicability:
The provision contained in this schedule shall apply to;
(1) Passenger High Speed Crafts; and
(2) Cargo Crafts of five hundred gross tonnage (500 GT) and above.
2. Definition:
High Speed Craft : "High-speed craft" is a craft capable of maximum speed, in meters per second (m/s), equal to or exceeding: 3.7 ∇ 0.1667 where: ∇ = volume of displacement corresponding to the design waterline (m3) excluding craft the hull of which is supported completely clear above the water surface in non-displacement mode by aerodynamic forces generated by ground effect.
3. Survey and certification under the High Speed Craft Code:
(1) Each craft shall be subject to the surveys specified below:
(i) an initial survey before the craft is put in service or before the Certificate is issued for the first time.
(ii) A renewal survey at intervals specified by the Director-General but not exceeding five years.
If the renewal survey is completed within three months before the expiry of the existing certificate, the new certificate shall be valid for five years from the date of expiry of the existing certificate. If the renewal survey is completed after the expiry of the existing certificate, the new certificate shall be valid for five years from the date of expiry of the existing certificate. If the renewal survey is completed more than three months before the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of completion of the renewal survey, and;
(iii) a periodical survey within three months before or after each anniversary date of the certificate; and
(iv) an additional survey, either general or partial according to the circumstance, shall be made after a repair resulting from an incident occurs to a craft or a defect discovered either of which affects the safety of the craft or the efficiency or completeness of structure, equipment, fittings, arrangements and materials, and as decided by the Director-General.
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 223(2) The initial survey shall include:-
(i) An appraisal of the assumptions made and limitations proposed in relation to loadings, environment, speed and manoeuvrability;
(ii) An appraisal of the data supporting the safety of the design, obtain, as appropriate, from calculations, test and trials;
(iii) A failure mode and effect analysis as required by the High Speed Craft (HSC) Code; (iv) An investigation into the adequacy of the various manuals to be supplied with the craft; and (v) A complete inspection of the structure, safety equipment, radio installations and other equipment, fittings, arrangements and materials to ensure that they comply with the requirements of the High Speed Craft Code are in satisfactory condition and are fit for the service for which the craft is intended.
(3) The renewal and periodical surveys shall include a complete inspection of the structure, including the outside of the craft's bottom and related items, safety equipment, radio installations and other equipment as surveyed during initial survey to ensure that they comply with the requirements of the High Speed Craft Code are in satisfactory condition for the intended service.
(4) The inspection of the craft's bottom shall be conducted with the craft out of the water under suitable conditions for close-up examination of any damaged or problem areas.
(5) The jurisdictional Mercantile Marine Department or a recognised organisation (RO) notified by the Central Government shall conduct the applicable surveys within the designated window period. If the craft owners or managers are intend to initiate the surveys outside the window period or if the statutory surveys are overdue, shall obtain prior approval from the Directorate General before commencing such surveys.
(6) The jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised organisation notified by the Central Government may issue a High-Speed Craft Safety Certificate for a maximum period of five years from the date of expiry of existing full term certificate or endorse the certificate upon satisfactory completion of the survey, as applicable. However, the validity of the High-Speed Craft Safety Certificate may be limited to the validity of the craft's class certificate, or it may coincide with the survey cycle of the classification society or recognised organisation, subject to compliance of all the High Speed Craft Code requirements as applicable.
(7) All passenger High-Speed Craft (HSC) surveys and certifications shall be carried out exclusively by the jurisdictional Mercantile Marine Department, unless specific directions are issued by the Director-General.
224 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]4. Permit to operate high speed craft:
(1) The craft shall not operate commercially unless a Permit to Operate High Speed Craft is issued and valid in addition to the High Speed Craft Safety Certificate.
(2) The crafts may undertake transit voyages without a valid Permit to Operate High Speed Craft provided the craft is not operating commercially with passengers or cargo. However, the owners or managers of the craft of shall obtain permission from the Director-General for such voyages.
(3) The Permit to Operate High Speed Craft shall be issued by the jurisdictional Mercantile Marine Department for a maximum period of five years and periodically reviewed and endorsed within three months before or after each anniversary date, to certify compliance with the following and stipulated conditions of the operation of the craft and be drawn up on the basis of the information contained in the route operational manual specified in the Chapter 18 of the High Speed Craft Code:
(i) The management of the company operating the craft exercises strict control over its operation and maintenance by a quality management system;
(ii) The management ensures that only persons qualified to operate the specific type of craft used on the intended route are employed;
(iii) The distance covered and the worst intended conditions in which high speed craft operations are permitted will be restricted by the imposition of operational limits;
(iv) The craft will be at all times be in reasonable proximity to a place of refuge, having due regard to the provisions of the High Speed Craft Code;
(v) Adequate communications facilities, weather forecast and maintenance facilities are available within the area of the craft operation;
(vi) In the intended area of operation, suitable rescue facilities will be readily available.
5. Route Operational Manual:
The owner or manager of the High Speed Craft shall submit the Route Operational Manual to the jurisdictional Mercantile Marine Department for approval in accordance with the Chapter 18 of the High Speed Craft Code.
6. Surveys and certification under other International Maritime Organisation Conventions:
The survey and certification of Passenger or Cargo High-Speed Crafts (HSC) under other International Maritime Organisation conventions—such as International Convention for Prevention of Pollution from ships (MARPOL), International Tonnage Convention, 1969 (ITC-1969), Anti-Fouling System Convention and any other convention as applicable —must be carried out in accordance with the provisions in the respective rules made under the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) and as detailed in the High Speed Craft Code 1994 or 2000, depending on the craft's certification basis.
(1) An initial survey before the craft is put in service or before the certificate is issued for first time;
(2) an annual survey within three months before or after each anniversary date of the certificate;
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 225(3) an intermediate survey within three months before or after the second or third anniversary date of the certificate;
(4) a renewal survey at intervals specified by the Director-General but not exceeding five years. If the renewal survey is completed within three months before the expiry of the existing certificate, the new certificate shall be valid for five years from the date of expiry of the existing certificate. If the renewal survey is completed after the expiry of the existing certificate, the new certificate shall be valid for five years from the date of expiry of the existing certificate. If the renewal survey is completed more than three months before the expiry date of the existing Certificate, the new Certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of completion of the renewal survey, and;
(5) an additional survey as occasion arises and as decided by the Director-General.
(6) All passenger high speed craft owners or managers shall submit applications for the required statutory surveys to the jurisdictional Mercantile Marine Department within the prescribed time window. This ensures adequate time for planning and execution of the surveys, as well as for the issuance of the necessary statutory certificates — unless responsibility for these surveys has been specifically delegated to recognised organisation.
7. Approval of plans. drawings. manuals and booklets for issuance of statutory certificates:
(1) Any plan, drawing, manual or booklet towards the issuance of statutory certification of an existing high speed craft undergoing change of flag to India registry, shall be accepted provisionally by the Director-General, if the same is duly approved in accordance with the applicable convention on behalf of any other Administration by any recognised organisation as notified by the Central Government for considering issuance of short term certificates for three months by the jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised organisation.
The owners or managers of such crafts shall submit all the required plans to a recognised organisation authorised by the Director-General through an order, within the validity of short term certificates for review and submitting the plans to Director-General for review and approval, and for issuance full term certificates by the jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised organisation. Owners shall ensure such drawings or booklets or manuals are legible and in English language and contain all the information required as per relevant instruments.
(2) Any plan, drawing, or booklet related to a newly constructed ship must be reviewed by a recognised organisation that has been authorised by the Director-General through an order in accordance with applicable rules under the Act and Conventions, specifically for the purpose of statutory certification services and forwarding the plans to Director-General for review and approval.
(3) In the event of a change of flag, the jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised organisation undertaking the statutory surveys shall issue a provisional International Tonnage Certificate (ITC) valid for six months, based on the International Tonnage Certificate issued under the previous flag. The jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised organisation shall forward this provisional certificate, along with the tonnage computations carried out by any recognised organisation notified by the Central Government, to226 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] the Registrar of the craft for issuance of a permanent International Tonnage Certificate. However, if the tonnage computations were not carried out by a recognised organisation notified by the Central Government and not in accordance with the provisions of the International Tonnage Convention, 1969 (ITC-1969), the jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised organisation as authorised by the Director-General through an order shall undertake a fresh tonnage measurement in accordance with the provisions of the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Vessels) Rules, 2026. The revised tonnage computations shall be submitted to the Registrar of the craft within the validity period of the provisional International Tonnage Certificate for the purpose of issuing the permanent International Tonnage Certificate.
(4) For a new construction craft, the jurisdictional Mercantile Marine Department or the recognised organization authorised by the Director-General through an order, shall carry out the tonnage measurement and computations in accordance with the provisions of the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Vessels) Rules, 2026. Upon completion, the tonnage details shall be submitted to the Registrar of the craft for the issuance of the Permanent International Tonnage Certificate (ITC) or Indian Tonnage Certificate, as applicable.
8. Formats of certificates and forms:
(1) All convention certificates shall be issued in the format specified by the organisation.
(2) All other certificates and forms shall be issued in the format prescribed in the respective rules.
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 227Schedule-IV
[See sub-rule (1) of rule 4]
Survey and Certification of Mobile Offshore Drilling Units
1. Applicability:
The provisions contained in this Schedule shall be applicable to all Mobile Offshore Drilling Units.
2. Definition:
Mobile offshore drilling unit (MODU) or unit is a vessel capable of engaging in drilling operations for the exploration or for exploitation of resources beneath the seabed such as liquid or gaseous hydrocarbons, sulphur or salt, as specified in Code for Construction and equipment of Mobile offshore Drilling Units hereinafter referred as Mobile Offshore Drilling Unit (MODU) Code.
3. Survey and certification under the Mobile Offshore Drilling Unit (MODU) Code:
1) Each unit should be subject to the surveys specified below:
(a) An initial survey before the unit is put in service or before the certificate is issued for the first time;
(b) a renewal survey at intervals specified by the Director-General but not exceeding five years except where the renewal Survey is completed within three months before the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing certificate or the renewal survey is completed after the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid for five years from the date of expiry of the existing certificate. If the renewal survey is completed more than three months before the expiry date of the existing Certificate, the new Certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of completion of the renewal survey;
(c) an intermediate survey within three months before or after the second anniversary date or within three months before or after the third anniversary date of the certificate, which should take the place of one of the annual survey;
(d) an annual survey within three months before or after each anniversary date of the certificate;
(e) a minimum of two dry-dock surveys during any five-year period of validity of Mobile Offshore Drilling Unit Safety Certificate. The time between any two inspections must not exceed thirty six) months. However, if the Mobile Offshore Drilling Unit when a certificate expires is not in the place in which it is to be surveyed, the Director-General may extend the period of validity of the certificate but this extension should be granted only for the purpose of allowing the unit to proceed to the place in which it is to be surveyed, and then only in cases where it appears proper and reasonable to do so. No certificate should be extended for a period longer than three months, and a unit to which an extension is granted should not, on its arrival in the place in which it is to be surveyed, be entitled by virtue of such extension to leave that place without having a new certificate. When the renewal survey is228 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] completed, the new certificate should be valid to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing certificate before the extension was granted.
In-water survey may be permitted in lieu of dry-docking for intermediate docking for all Mobile Offshore Drilling Units subject to the approval of the Director-General, provided that the mobile offshore drilling unit comply with International Maritime Organisation Resolution A.1207(34) —
Survey Guidelines under the Harmonized System of Survey and Certification (HSSC), 2025 — as well as the applicable requirements of the classification society or recognised organisation as notified by the Central Government ;
(f) radio station surveys within three months before or after the anniversary date of the mobile offshore drilling unit Code certificate, a periodical survey shall be carried out by the jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised organisation; and
(g) an additional survey as the occasion arises and as decided by the Director-General.
2) The jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised organisation notified by the Central Government may issue a Mobile Offshore Drilling Unit Safety Certificate for a maximum period of five years from the date of expiry of existing full term certificate or endorse the certificate upon satisfactory completion of the applicable survey. However, the validity of Mobile Offshore Drilling Unit Safety Certificate may be limited to the validity of the unit's class certificate, or it may coincide with the survey cycle of the classification society or recognised organisation, as applicable while carrying initial survey of the mobile offshore drilling unit when it is newly constructed or change of flag.
3) The owners or managers of the mobile offshore drilling unit shall apply to the jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised organisation notified by the Central Government to conduct the required surveys within the designated window period. However, if the owners or managers intend to commence and complete the surveys outside the specified window period, or if the surveys are overdue, they must obtain prior concurrence from the Director-General for conducting such overdue surveys beyond the allowed timeframe.
4) For the intermediate survey, the owner or manager of the mobile offshore drilling unit shall submit an application along with the requisite fee to the jurisdictional Mercantile Marine Department under whose jurisdiction the Unit is operating, provided that the survey and certification of the Unit are carried out exclusively by the recognised organisation. Upon satisfactory completion of the survey, Mercantile Marine Department may endorse the certificate for intermediate inspection of Mobile Offshore Drilling Unit Safety Certificate. In the case the mobile offshore drilling unit exclusively operating in foreign offshore oil fields during the entire window period, the owner or manager may directly approach the recognised organisation for conducting the intermediate inspection. The intermediate verification must be carried out between the second and third anniversary date of the Mobile Offshore Drilling Unit Safety Certificate.
5) In the case of self-propelled Mobile Offshore Drilling Units (MODUs), the requirements relating to survey and certification under the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974, as*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 229 amended, shall apply in addition to the requirements of the Mobile Offshore Drilling Unit Code, 1989 or 2009, as applicable.
4. Surveys and certification under other International Maritime Organisation Conventions:
The survey and certification of the mobile offshore drilling unit under other International Maritime Organisation conventions—such as International Convention for Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), International Tonnage Convention, 1969 (ITC-1969), Loadline Convention, Ballast Water Management Convention, Anti-Fouling System Convention and any other convention as applicable, must be carried out in accordance with the provisions of those respective conventions, as applicable.
(1) an initial survey before the unit is put in service or before the certificate is issued for first time;
(2) an annual survey within three months before or after each anniversary date of the certificate;
(3) an intermediate survey within three months before or after the second or third anniversary date of the certificate;
(4) a renewal survey at intervals specified by the Director-General but not exceeding five years except where the renewal survey is completed within three months before the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing certificate or the renewal survey is completed after the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of renewal survey to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing certificate, or the renewal survey is completed more than three months before the expiry date of the existing certificate, the new certificate should be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of completion of the renewal survey, and;
(5) an additional survey as occasion arises and as decided by the Director-General.
(6) All ship owners or managers must submit applications for all applicable statutory surveys to the jurisdictional Mercantile Marine Department or the recognised organisation notified by the Central Government, well within the designated window period. This is to ensure timely planning, execution of surveys, and issuance of statutory certificates.
(7) The initial or renewal Load line survey and issuance of full term Load Line Certificate shall be undertaken by a recognised organisation notified by the Central Government for the said purpose.
The annual Load line surveys can be undertaken by any one of the recognised organisations of the Central Government. On satisfactory completion of annual Load line surveys, the recognised organisation may endorse the load line certificate towards completion of annual Load line survey.
Further, the concerned recognised organisation should ensure that the reports of the annual Load line surveys are expeditiously forwarded to an authorized recognised organisation by the Director- General through an order for updating the records of Load line surveys.
5. Approval of plans, drawings, manuals and booklets for issuance of statutory certificates:
230 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](1) Any plan, drawing, manual or booklet towards the issuance of statutory certification of an existing mobile offshore drilling unit undergoing change of flag to India registry, shall be deemed to be approved by the Director-General, if the same is duly approved by any recognised organisation notified by the Central Government, on behalf of any other Flag State Administration. No further approval from the Director-General or any other recognised organisation is required in these cases, provided no substantial deviation from the applicable national or international instruments, affecting the safety of lives or protection of the environment is reported during the statutory inspection and certification services rendered by the concerned recognised organisation. The Registering authority shall appropriately record the reasons as above, for deeming any plan, drawing, manual or booklet as approved by the Director-General. Owners shall ensure such drawings or booklets or manuals are legible and in English language and contain all the information required as per relevant instrument.
(2) Recognised organisations undertaking statutory surveys for a mobile offshore drilling unit change of flag to the Indian registry shall confirm that all relevant plans, drawings, booklets, and manuals are duly approved by a recognised organisation notified by the Central Government. These documents must generally comply with the applicable rules under the Act, international conventions, codes, and any guidelines or notices issued by the International Maritime Organisation and the Director-General in this regard.
Such compliance shall be ensured prior to the issuance of the respective statutory certificates. Any non-compliance or deficiency identified must be communicated in writing for prompt rectification, and in no case shall the rectification period exceed three months.
(3) In the event of a mobile offshore drilling unit change of flag, the procedure outlined above shall be followed for the approval of plans, drawings, manuals, and booklets related to load lines. Upon satisfactory completion of the required surveys, the recognised organisation notified by the Central Government for the said purpose shall issue the full-term Load Line Certificate.
(4) For initial assignment of load line for new construction mobile offshore drilling unit, the recognised organisation notified by the Central Government for the said purpose shall approve all the plans, drawings, booklets, manuals etc. as required and applicable, and carry out the initial surveys towards issuance of full term load line certificate.
(5) Any plan, drawing, or booklet related to a newly constructed mobile offshore drilling unit must be approved by a recognised organisation notified by the Central Government, specifically for the purpose of statutory certification services. Each approved document must clearly display the name, designation, signature, and date of the authorised person who has certified it. If any of these details are missing or illegible, the local representative of the concerned recognised organisation shall be responsible for certifying the veracity of such documents.
(6) In the event of a change of flag, the recognised organisation undertaking the statutory surveys shall issue a provisional International Tonnage Certificate (ITC) valid for six months, based on the*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 231 International Tonnage Certificate issued under the previous flag. The recognised organisation shall forward this provisional certificate, along with the tonnage computations carried out by any recognised organisation notified by the Central Government, to the Registrar of the vessel for issuance of a permanent International Tonnage Certificate. However, if the tonnage computations were not carried out by a recognised organisation notified by the Central Government and not in accordance with the provisions of the International Tonnage Convention, 1969 (ITC-1969), the recognised organisation authorised by the Director-General through an order shall undertake a fresh tonnage measurement in accordance with the provisions of the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Vessels) Rules, 2026. The revised tonnage computations shall be submitted to the Registrar of the vessel within the validity period of the provisional International Tonnage Certificate for the purpose of issuing the permanent International Tonnage Certificate.
(7) For a new construction mobile offshore drilling unit, the jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised organisation authorised by the Director-General through an order, shall carry out the tonnage measurement and computations in accordance with the provisions of the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Vessels) Rules, 2026. Upon completion, the tonnage details shall be submitted to the Registrar of the vessel for the issuance of the Permanent International Tonnage Certificate (ITC) or Indian Tonnage Certificate, as applicable.
6. Extension of dry docking, mandatory statutory surveys and certificates:
(1) No statutory certificate shall be extended beyond its validity for the purpose of commercial operation. However, if a mobile offshore drilling unit is not in the port where the survey is to be conducted at the time the certificate expires, the Director-General may extend the validity of the certificate for a maximum period of three months. This extension is granted only to allow the vessel to complete its voyage to the port where the survey will be carried out.
(2) However, in exceptional circumstances, the extension of the renewal or docking survey shall be granted only in accordance with the provisions of the Safety of Life at Sea (SOLAS), Load Line, International Convention for Prevention of pollution from Ships (MARPOL) or any other applicable Convention, as well as the applicable rules under the Act. Such applications shall be submitted by the top management under the International Safety Management (ISM) Code or by the Designated Person Ashore (DPA) of the company.
7. Exemptions:
(1) When acquiring mobile offshore drilling unit that are not newly built, any exemptions granted by the previous Flag State Administration in accordance with the relevant international conventions shall remain valid for a period of three months, or until the original expiration date of such exemptions under the previous flag, whichever occurs earlier and the recognised organisation shall issue exemption accordingly with an intimation to Director-General.
232 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]If an extension of the validity of such exemptions is required beyond this period, the company shall apply to the Director-General within the current validity period. The application must be accompanied by the recommendations of the recognised organisation and include the applicable fee as prescribed in the schedule.
For the continued validity of existing exemptions granted by the previous flag and in accordance with the relevant international conventions, the recognised organisation shall forward the details to the Director-General for concurrence, enabling the Director-General or recognised organisation to issue the exemptions under Indian flag.
(2) For newly built mobile offshore drilling unit, any exemption to be granted in accordance with the relevant international conventions for the issuance of statutory certificates shall require the owners or managers of such vessels to submit an application to the Director-General. The application shall be accompanied by the recognised organisation recommendations and the applicable fee as prescribed in the schedule. Such requests will be considered in line with the provisions of the relevant international conventions.
8. Formats of certificates and forms:
1. All convention certificates shall be issued in the format specified by the organisation.
2. All other certificates and forms which are not specified in this Schedule shall be issued in the format prescribed in the respective rules.
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 233Schedule-V
[See sub-rule (1) of rule 4]
Survey and Certification of Indian Coastal Vessels
1. Applicability:
The provisions contained in this schedule shall apply to the survey and certification of Indian Coastal Vessels of such type, size and operational limits, as may be specified by the Director-General through an order under section 301 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025).
Provided that such vessels are engaged exclusively in operations within coastal waters.
2. Surveys and certification:
(1) The hull, closing appliances, machinery, life-saving appliances, pollution prevention equipment and measures, radio installations and other equipment should be subject to the surveys specified below:
(i) an initial survey, shall be carried out before the coastal vessel is put into service;
(ii) an annual survey shall be carried out within three months before or after each anniversary date of the Indian Coastal Vessel Safety Certificate;
(iii) an intermediate survey shall be carried out within three months before or after the second or third anniversary date of the Indian Coastal Vessel Safety Certificate;
(iv) A renewal survey shall be carried out at intervals specified by the Director-General, not exceeding five years. If the renewal survey is completed within three months before the expiry of the existing certificate, the new certificate shall be valid for five years from the date of expiry of the existing certificate. If the renewal survey is completed after the expiry of the existing certificate, the new certificate shall be valid for five years from the date of expiry of the existing certificate, or the renewal survey is completed more than three months before the expiry date of the existing certificate, the new certificate should be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of completion of the renewal survey, and;
(v) an additional survey, to be conducted as occasion may arise, and such times and in such manner as may be determined by the Director-General.
(2) A minimum of two inspections of the outside of the Coastal vessel's bottom should be carried out during the five year period of validity of the Indian Coastal Vessel Safety Certificate provided the interval between any two such inspections shall not exceed thirty-six months. In case of coastal vessels less than fifteen years of age, the intermediate dry docking survey may be carried out as an in-water survey using closed-circuit television(CCTV) In-water surveys may also be permitted in lieu of dry-docking for intermediate docking for coastal vessels of more than fifteen years of age, subject to the approval of the Director-General and provided that the vessel comply with International Maritime Organisation Resolution A.1207(34) — Survey Guidelines under the Harmonized System of Survey and Certification (HSSC), 2025 — as well as the applicable requirements of the classification society or recognised organisation (RO) as notified by the Central Government.
234 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](3) Owners or managers of coastal vessel shall apply to the jurisdictional Mercantile Marine Department or a recognised organisation notified by the Central Government to conduct surveys within the designated window period. If the owner or manager is intend to commence and complete the surveys outside the window period, or if the statutory surveys are overdue, shall obtain prior approval from the Director-General before commencing such surveys.
(4) Owners or managers of coastal vessels shall present the vessel to the jurisdictional Mercantile Marine Department for the intermediate survey of the Indian Coastal Vessel Safety Certificate and the Indian Coastal Vessel Pollution Prevention Certificate at a convenient port, within the specified window period. This requirement applies where the vessel's initial or renewal surveys were conducted, and the certificates were issued, by a recognised organisation notified by the Central Government.
(5) The Indian Coastal Vessel Safety Certificate or the Indian Coastal Vessel Pollution Prevention Certificate, as applicable, shall be issued or endorsed by the jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised organisation upon satisfactory completion of the relevant survey.
(6) The validity of the Indian Coastal Vessel Safety Certificate and Indian Coastal Vessel Pollution Certificate may be restricted to validity of the full term class certificate or in coincide with the class survey cycle, as applicable.
(7) Boilers are required to be surveyed periodically, with a minimum of two internal inspections during each five-year special survey cycle; and the interval between any two such internal inspections shall not exceed thirty-six months. One of the internal inspection in conjunction with Initial or renewal of Indian Coastal Vessel Safety Certificate Survey and the other with Intermediate Indian Costal Vessel Safety Certificate Survey. The external or visual inspections annually in conjunction with annual or intermediate or renewal or initial survey.
3. Approval of plans, drawings, manuals and booklets for issuance of statutory certificates:
(1) Any plan, drawing, manual or booklet towards the issuance of statutory certification of an existing vessel undergoing change of flag to Indian registry, shall be deemed to have been approved by the Director-General if such document has been duly approved by any recognised organisation notified by the Central Government, on behalf of any other Flag State Administration. No further approval from the Director-General or any other recognised organisation is required in these cases, provided no substantial deviation from the applicable national instruments, affecting the safety of lives or protection of the environment is reported during the statutory inspection and certification services rendered by the concerned RO. The Registering authority shall appropriately record the reasons as above, for deeming any plan, drawing, manual or booklets approved by the Director-General. The owners shall ensure such drawings or booklets or manuals are legible and in English language and contain all the information required as per relevant instrument.
(2) Recognised organisations undertaking statutory surveys for a vessel's change of flag to the Indian registry shall confirm that all relevant plans, drawings, booklets, and manuals are duly approved by*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 235 a recognised organisation notified by the Central Government. These documents shall in generally comply with the applicable rules under the Act, and any guidelines or notices issued by the Director-General in this regard. Such compliance shall be ensured prior to the issuance of the respective statutory certificates. Any non-compliance or deficiency identified must be communicated in writing for prompt rectification, and in no case shall the rectification period exceed three months.
(3) Any plan, drawing, manual or booklet related to a newly constructed vessel must be approved by a recognised organisation authorised by the Director-General through an order, specifically for the purpose of statutory certification services. Each approved document must clearly display the name, designation, signature, and date of the authorised person who has certified it. If any of these details are missing or illegible, the local representative of the concerned recognised organisation shall be responsible for certifying the authenticity and veracity of such documents.
(4) In the event of a change of flag, the recognised organisation undertaking the statutory surveys shall issue a Provisional International Tonnage Certificate (ITC) valid for six months, based on the International Tonnage Certificate issued under the previous flag. The recognised organisation shall forward this provisional certificate, along with the tonnage computations carried out by any recognised organisation notified by the Central Government, to the Registrar of the vessel for issuance of a permanent International Tonnage Certificate. However, if the tonnage computations are not carried out by a recognised organisation and not in accordance with the provisions of the International Tonnage Convention, 1969 (ITC-1969), the recognised organisation authorised by the Director-General through an order shall undertake a fresh tonnage measurement in accordance with the provisions of the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Vessels) Rules, 2026. The revised tonnage computations shall be submitted to the Registrar of the vessel within the validity period of the provisional International Tonnage Certificate for the purpose of issuing the permanent International Tonnage Certificate.
(5) For a new construction vessel, the jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised organisation authorised by the Director-General through an order, shall carry out the tonnage measurement and computations in accordance with the provisions of the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Vessels) Rules, 2026. Upon completion, the tonnage details shall be submitted to the Registrar of the vessel for the issuance of the permanent International Tonnage Certificate (ITC) or Indian Tonnage Certificate, as applicable.
4. Extension of dry docking, tail shaft, mandatory statutory surveys and certificates:
(1) No statutory certificate shall be extended beyond its validity for the purpose of commercial operation. However, if a vessel is not in the port where the survey is to be conducted at the time the certificate expires, the Director-General may extend the validity of the certificate for a maximum236 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] period of three months. This extension is granted only to allow the vessel to complete its voyage to the port where the survey will be carried out.
(2) In exceptional circumstances, the extension of the renewal or docking survey shall be granted only in accordance with the provisions of the applicable rules. Such applications shall be submitted by the top management under the Safety Management or by the designated person ashore (DPA) of the company.
(3) The Director-General may not grant surveys extension for commercial reasons or due to insufficient advance planning. To request an extension, vessel owners must provide clear documentary evidence demonstrating diligent and timely planning efforts. Generic correspondence, such as routine dry-dock booking letters, will not suffice. If the Director-General is satisfied that the owners took all necessary steps to secure a dry-dock but were unable to do so for reasons beyond their control, a one-month extension may be considered. This is subject to:
(a) Satisfactory afloat surveys by the classification society, and
(b) Class certification of the vessel's seaworthiness for the extension period.
(c) In exceptional cases, an additional up to two months may be granted following:
(i) An underwater closed-circuit television survey in the presence of Class or recognised organisation,
(ii) Review of progress of other afloat surveys, and
(iii) Evidence of continued efforts to obtain dry-docking, either in India or abroad.
(4) Approval of an extension is not guaranteed, and the Director-General reserves the right to deny requests if planning is deemed inadequate or if the vessel's condition is unsatisfactory.
(5) In order to facilitate the expeditious processing of survey extensions, Indian Coastal vessel that are not more than twenty years of age, shall be eligible for this process, subject to the following conditions:
(a) the vessel must not have any pending or overdue class/statutory surveys and no outstanding class recommendations or conditions affecting certification;
(b) the vessel's performance and maintenance history during the current certification period must be satisfactory;
(c) the vessel must not have undergone any significant modification or damage repair that would require additional survey;
(d) the vessel must have no more than three Condition of Classes (CoCs), and none of those Condition of Class should have been previously extended;
(e) there should be no major Non-Conformities in the last two consecutive Domestic Document of Compliance (DDOC) audits of the company;
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 237(f) the company should not have requested extensions for Flag State Inspection (FSI) deficiencies and the vessel is not detained;
(g) the vessel must not have been involved in any marine casualty; and
(h) the maximum permissible period between two dockings shall not exceed thirty-six months;
The owners or managers of such vessels shall submit an application, along with all supporting documents that comply with the above-mentioned requirements, to a recognised organisation authorised by the Director-General through an order. The recognised organisation shall consider the extension of surveys —
including the docking survey and tail shaft survey — for a period of one month and forward its report to the Director-General for consideration of a further extension of up to two months, but not exceeding a total of three months from the date of expiry of the existing full-term certificates. However, the extension of surveys beyond one month, the vessel required to undergo under water inspection of hull and its appendages, propeller and rudder by a satisfactory closed-circuit television inspection by the recognised organisation.
5. Formats of certificates and forms:
All certificates and forms shall be issued in the format prescribed in the respective rules, order or notice issued by the Director-General.
238 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]Schedule – VI
[See sub-rule (1) of rule 4]
Survey and Certification of Indian River-Sea Vessels
1. Applicability:
The provisions contained in this schedule shall apply to the survey and certification of Indian River Sea Vessels of such type, size and operational limits, as may be specified by the Director-General through an order under section 301 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025).
Provided that such vessels are engaged exclusively in operations within coastal waters.
2. Surveys and Certification:
(1) The hull, closing appliances, machinery, life-saving appliances, pollution prevention equipment and measures, radio installations and other equipment should be subject to the surveys specified below:
(i) an initial survey shall be carried out before the River-Sea Vessel is put in service;
(ii) a renewal survey shall be carried out at intervals specified by the Director-General, not exceeding five years. If the renewal survey is completed within three months before the expiry of the existing certificate, the new certificate shall be valid for five years from the date of expiry of the existing certificate. If the renewal survey is completed after the expiry of the existing certificate, the new certificate shall be valid for five years from the date of expiry of the existing certificate, or the renewal survey is completed more than three months before the expiry date of the existing certificate, the new certificate should be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of completion of the renewal survey, and;
(iii) an intermediate survey shall be carried out within three months before or after the second or third anniversary date of the Indian River- Sea Vessel Safety Certificate;
(iv) an annual survey shall be carried out within three months before or after each anniversary date of the Indian River- Sea Vessel Safety Certificate; and
(v) an additional survey, to be conducted as occasion may arise, and at such times and in such manner as may be determined by the Director-General.
(2) A minimum of two inspections of the outside of the River-Sea vessel's bottom shall be carried out during the five year period of validity of the Indian River-Sea Vessel Safety Certificate provided that the interval between any two such inspections shall not exceed thirty-six months. In case of River- Sea vessels less than fifteen years of age, the intermediate dry docking survey may be an in- water survey using closed circuit television.
(3) Owners or managers of River-Sea Vessel shall apply to the jurisdictional Mercantile Marine Department or a recognised organisation (RO) notified by the Central Government to conduct surveys within the designated window period. If owners or managers intend to commence or complete the surveys outside the window period, or if the statutory surveys*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 239 are overdue, shall obtain prior approval from the Director-General before the commencement of such surveys.
(4) Owners or managers of River - Sea vessels shall present their vessel to the jurisdictional Mercantile Marine Department for the intermediate survey of the River- Sea Vessel Safety Certificate at a convenient port, within the specified window period. This requirement applies where the vessel's initial or renewal surveys were conducted, and the certificates were issued, by a recognised organisation notified by the Central Government.
(5) The Indian River-Sea Vessel Safety Certificate shall be issued or endorsed by the jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised organisation upon satisfactory completion of the relevant survey.
(6) The validity of the Indian River -Sea Vessel Safety Certificate may be restricted to validity of the full term class certificate or may coincide with the class survey cycle, as applicable.
(7) Boilers are required to be surveyed periodically, with a minimum of two internal inspections during each five-year special survey cycle; and the interval between any two such internal inspections shall not exceed thirty-six months. One of the internal inspection in conjunction with initial or renewal of River- Sea Vessel Safety Survey and the other with Intermediate Indian River- Sea Vessel Safety Certificate Survey. The external or visual inspections annually in conjunction with annual or intermediate or renewal or initial survey.
3. Approval of plans, drawings, manuals and booklets for issuance of statutory certificates:
(1) Any plan, drawing, manual or booklet towards the issuance of statutory certification of an existing vessel undergoing change of flag to Indian registry, shall be deemed to have been approved by the Director-General if such document has been duly approved by any recognised organisation notified by the Central Government, on behalf of any other Flag State Administration. No further approval from the Director-General or any other recognised organisation is required in these cases, provided no substantial deviation from the applicable national instruments, affecting the safety of lives or protection of the environment is reported during the statutory inspection and certification services rendered by the concerned recognised organisation. The registering authority shall appropriately record the reasons as above, for deeming any plan, drawing manual or booklet as approved by the Director-General. The owners shall ensure such drawings or booklets or manuals are legible and in English language and contain all the information required as per relevant instrument.
(2) Recognised organisation undertaking statutory surveys for a vessel's change of flag to the Indian registry shall confirm that all relevant plans, drawings, booklets, and manuals are duly approved by a recognised organisation notified by the Central Government. These documents shall in generally comply with the applicable Rules enacted, and any guidelines or notices issued by the Director- General in this regard. Such compliance shall be ensured prior to the issuance of the respective statutory certificates. Any non-compliance or deficiency identified must be communicated in writing for prompt rectification, and in no case shall the rectification period exceed three months.
240 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](3) Any plan, drawing, manual or booklet related to a newly constructed vessel must be approved by a recognised organisation notified by the Central Government, specifically for the purpose of statutory certification services. Each approved document must clearly display the name, designation, signature, and date of the authorised person who has certified it. If any of these details are missing or illegible, the local representative of the concerned recognised organisation shall be responsible for certifying the authenticity and veracity of such documents.
(4) In the event of a change of flag, the recognised organisation undertaking the statutory surveys shall issue a Provisional International Tonnage Certificate (ITC) valid for six months, based on the International Tonnage Certificate issued under the previous flag. The recognised organisation shall forward this provisional certificate, along with the tonnage computations carried out by any recognised organisation notified by the Central Government, to the Registrar of the vessel for issuance of a permanent International Tonnage Certificate. However, if the tonnage computations are not carried out by a recognised organisation and not in accordance with the provisions of the International Tonnage Convention, 1969 (ITC-1969), the recognised organisation authorised by the Director-General through an order shall undertake a fresh tonnage measurement in accordance with the provisions of the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Vessels) Rules, 2026. The revised tonnage computations shall be submitted to the Registrar of the vessel within the validity period of the Provisional International Tonnage Certificate for the purpose of issuing the permanent International Tonnage Certificate.
(5) For a new construction vessel, the jurisdictional Mercantile Marine Department or the recognised organisation, as authorised by the Director-General through an order, shall carry out the tonnage measurement and computations in accordance with the provisions of the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Vessels) Rules, 2026. Upon completion, the tonnage details shall be submitted to the Registrar of the vessel for the issuance of the Permanent International Tonnage Certificate (ITC).
4. Extension of dry docking, tail shaft, mandatory statutory surveys and certificates:
(1) No statutory certificate shall be extended beyond its validity for the purpose of commercial operation. However, if a vessel is not in the port where the survey is to be conducted at the time the certificate expires, the Director-General may extend the validity of the certificate for a maximum period of three months. This extension is granted only to allow the vessel to complete its voyage to the port where the survey will be carried out.
(2) In exceptional circumstances, the extension of the renewal or docking survey shall be granted only in accordance with the provisions of the applicable rules. Such applications shall be submitted by the top management under the Safety Management or by the designated person ashore (DPA) of the company.
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 241(3) The Director-General may not grant surveys extension for commercial reasons or due to
insufficient advance planning. To request an extension, vessel owners must provide clear
documentary evidence demonstrating diligent and timely planning efforts. Generic
correspondence, such as routine dry-dock booking letters, will not suffice. If the Director-General
is satisfied that the owners took all necessary steps to secure a dry-dock but were unable to do so
for reasons beyond their control, a one-month extension may be considered. This is subject to:
(a) Satisfactory afloat surveys by the Classification Society, and
(b) Class certification of the vessel's seaworthiness for the extension period.
(c) In exceptional cases, an additional up to two months may be granted following:
(i) An underwater closed circuit television survey in the presence of Class or recognised organisation,
(ii) Review of progress of other afloat surveys, and (iii) Evidence of continued efforts to obtain dry-docking, either in India or abroad.
(4) Approval of an extension is not guaranteed, and the Director-General reserves the right to deny requests if planning is deemed inadequate or if the vessel's condition is unsatisfactory.
(5) In order to facilitate the expeditious processing of survey extensions, River- Sea vessel that are not more than twenty years of age, shall be eligible for this process, subject to the following conditions: (a) the vessel must not have any pending or overdue class/statutory surveys and no outstanding class recommendations or conditions affecting certification;
(b) the vessel's performance and maintenance history during the current certification period must be satisfactory;
(c) the vessel must not have undergone any significant modification or damage repair that would require additional survey;
(d) the vessel must have no more than three Conditions of Class (CoCs), and none of those Conditions of Class (CoCs) should have been previously extended;
(e) there should be no major non-conformities in the last two consecutive Domestic Document of Compliance (DDOC) audits of the company;
(f) the company should not have requested extensions for Flag State Inspection (FSI) deficiencies and the vessel is not detained;
(g) the vessel must not have been involved in any marine casualty; and
(h) the maximum permissible period between two dockings shall not exceed thirty-six months.
The owners or managers of such vessels shall submit an application, along with all supporting documents that comply with the above-mentioned requirements, to a recognised organisation authorised by the Director-General through an order. The recognised organisation shall consider the extension of surveys — including the docking survey and tail shaft survey — for a period of one month and forward its report to the Director-General for consideration of a further extension of up to two months, but not exceeding a total of three months from the date of expiry of the existing full- term certificates. However, the extension of surveys beyond one month, the vessel required to undergo under water inspection of hull and its appendages, propeller and rudder by a satisfactory closed circuit television inspection by the recognised organisation.
5. Formats of certificates and forms:
All certificates and forms shall be issued in the format prescribed in the respective rules or order or notice issued by
the Director-General.
242 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]Schedule-VII
[See sub-rule (1) of rule 4]
ISM audits of Vessels and companies
1. Applicability:
(1) This schedule is applicable to the Indian vessels as follows:-
(i) Passenger vessels including passenger high-speed crafts, of any size;
(ii) Oil tankers, chemical tankers, gas carriers, bulk carriers, and high-speed cargo crafts of 500 gross tonnage or more;
(iii) Other cargo vessels and mobile offshore drilling units of 500 gross tonnage or more;
(iv) Domestic cargo vessels of 500 gross tonnage or more.
(2) Ships carrying dry cargo in bulk but which do not meet the International Maritime Organisation Res. Maritime Safety Committee.277 (85) definition for a ―Bulk Carrier‖ are to be typed as ―Other Cargo Ships.‖
2. Company responsibilities and authorities:
2.1. Company:
(1) The ―Top Management‖ for the purpose of this schedule means the highest level of management of the Company, who is authorised to provide decisions necessary to implement the Company's objective for the effective implementation of Safety Management System (SMS) on its fleet and in this case, refers to the Chairman, Managing Director, President, Chief Executive Officer or equivalent, who represents the Board of Directors of the Company.
(2) Any organisation, including ship management companies, assuming such responsibilities as the Company under the International Safety Management (ISM) Code shall have sufficient wherewithal and capabilities, such as technical, financial and human resource, readily at its disposal for the effective implementation of the Safety Management System at all relevant levels in the Company, and shall ensure that adequate resources and shore based support are provided at all times and promptly to the vessels under its safety management. Reference: International Maritime Organisation Circular Maritime Safety Committee-Marine Environment Protection Committee.7/Circ.8 (Revised Guidelines for the operational implementation of the International Safety Management Code by Companies).
(3) Every company who is holding a Document of Compliance (DOC) issued by the Director-General or intending to obtain the same, except for the vessels owned and operated directly by the Government owned companies or organisations, shall submit a ‗Self Declaration' from top management (i.e Form ISM-13 or ISM-14), along with applicable enclosures, while applying for*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 243 any Document of Compliance audit to the International Safety Management cell of the Directorate General of Maritime Administration (DGMA).
2.2. Technical management:
(1) The organisation vested with the technical management of vessels may also assume the role as the ‗company' for the purpose of the implementation of the International Safety Management Code. Thus, any company taking over such responsibilities, shall be duty-bound for the effective implementation of the Safety Management System on such vessels and therefore shall be capable of demonstrating that the company has sufficient wherewithal and delegated authority for the said purpose. In order to confirm the above, both the registered owner of the vessel and the prospective International Safety Management manager shall be required to submit a joint undertaking to the Director-General in the prescribed format (ISM Form-01).
(2) If the company has outsourced a part function such as crew management either from the ship owner or from a crew management company, the company (Document of Compliance holder) remains responsible for all such delegated functions and must enter into an agreement between owner of the vessel or the crew managers, as the case may be. The agreement must ensure that the Master, officers and crew appointed by the owner or crew manager shall report to the Company (Document of Compliance holder) for all Safety Management System matters, shall comply with the company instructions and have a direct link in all matters with the shore based designated person of the "company." In case of crew mangers, other than the owners, the firm shall be holding a valid licence as per the applicable rules made under the Act dealing with recruitment and placement of seafarers.
(3) Notwithstanding any such part or full delegation of International Safety Management responsibilities, the owner of the vessel, shall have the ultimate responsibility in accordance with section 128 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025).
(4) Further, the company, in all such cases of delegation of International Safety Management functions should periodically verify and confirm that all those undertaking delegated International Safety Management related tasks are acting in conformity with the Company's responsibilities under the International Safety Management Code. (reference: International Maritime Organisation Resolution Maritime Safety Committee 353(92)).
2.3. Change of management:
(1) While a ship owner has the right to delegate International Safety Management responsibilities to any qualified management company of their choice, frequent changes in management can undermine the stability of the Safety Management System. Such instability can compromise vessel safety and may create legal, technical, and social issues for the Director-General. Therefore, ship owners must exercise great care and diligence when choosing an International Safety Management manager. If a change in management becomes unavoidable due to exceptional circumstances, the vessel's registered owner must submit a formal application to the Director-General at least seven244 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] working days before the intended change. This application must be accompanied by a declaration from the owner, completed in ISM Form-10.
(2) The Company planning to take over the management of a vessel from another management shall have a valid Document of Compliance for the type of vessel intending to take over and is advised to undertake a detailed pre-takeover inspection of the vessel and shall ensure the following prior to offering the vessel for the Interim Safety Management Certificate audit :-
(i) that the vessel is in possession of all valid statutory certificates and shall be free of any statutory note or any over-due Conditions of Class (CoCs) as per International Association of Classification Societies (IACS) Recommendation 98;
(ii) that the new joining ship-staff undergo required familiarization on vessel's lay out, loading or discharging, mooring, navigation and engine room procedures or operation with the existing staff;
(iii) that a familiarisation training is imparted to the ship staff on the Safety Management System of the company with special emphasis on the onboard safety or emergency systems and procedures.
(3) In case any management company, other than the owner, opts to discontinue the management of a vessel, the ―Company‖ may proceed so, in accordance with the bilateral agreement with the owners, under intimation to Director-General. However, in all such cases, the management company shall be under obligation to continue to discharge its responsibilities as the Company for a period of three months from the date of such intimation or until alternate arrangement for safe management of the vessel is ensured by the owner, whichever is earlier. If the owner fails to make alternate arrangement for the safe management of the vessel within the above mentioned three months, the registered owner of the vessel shall automatically be deemed to be the ‗company' for the purpose of the International Safety Management code and the responsibilities there-under.
2.4. Technical Management of vessels from outside India:
(1) Companies intending to manage Indian Flag vessels from outside India, but do not have registered office in India or not registered under Indian Companies Act are eligible for applying for the Indian Document of Compliance, provided the Technical Management Company abroad has a liasoning arrangement with an Indian registered company and hold a Document of Compliance for the "ship type" issued by the maritime administration or by one of the recognised organisations notified by the Central Government, on behalf of a maritime administration where the Technical Management Company is located.
(2) The Technical Management Company is required to submit its application in the prescribed format along with a duly notarized (in original) undertaking from self, liaison office in India and from the ship owner, stating the following.-
(i) In case of legal disputes, the jurisdiction would be of an Indian Court of Law;
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 245(ii) In case of any eventuality with respect to safety of the vessel, personnel and environment, the ship owner is equally responsible to deal with the above, and will not cite non- cooperation by the Technical Manager as a reason for not discharging his responsibility.
(iii) The Director-General has the right to withdraw the Document of Compliance at its discretion, by assigning the reasons which led to such withdrawal.
(iv) The Technical Management Company is required to take cognizance of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) and Merchant Shipping (Safety Management) Rules, 2026 and guidelines issued from time to time with respect to the International Safety Management system.
(3) The Technical Management Company is required to be responsible for and arrange for the conduct of the interim and initial audit of its office by the Director-General for the purpose of Document of Compliance certification and thereafter for the subsequent periodical audits as applicable.
2.5. Change of name or office premises of the company or change of flag or ownership or registry of the
vessel:
(1) In case any company intends to change the name of the company or shift the offices premise due to operational reasons to a location other than that mentioned in the existing Document of Compliance, the company may make a formal application in this regard to the Director-General, in the company's new letterhead, along with the copy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies or the registered document for the new office premise, as the case may be.
After incorporating necessary amendments to the Safety Management System documents, Company may offer the new office for an Additional verification audit by the Administration, along with applicable fees in this regard. On receipt of satisfactory report from the audit team, the Director-General will issue new Document of Compliance and Safety Management Certificate, as the case may be, with the new address/name, but with validity of the existing certificates.
(2) In both the cases above, the additional audit referred therein can be clubbed with the annual or renewal Document of Compliance audits, if feasible, but in any case, the entire process for the change of name or address has to be completed within three months from the date of application for the same.
(3) In case of change of flag or ownership or closure of registry of a vessel holding Safety Management Certificate, the company has to promptly intimate the same and surrender the original Safety Management Certificate of the vessel to the Director-General, in any case within fifteen days.
3. Safety Management System:
(1) The International Safety Management Code requires that companies shall develop, implement and maintain a safety management system (SMS) which includes functional requirements as listed in section 1.4 of the International Safety Management Code and, inter-alia, shall:
(i) designate a person or persons with direct access to the highest level of management who should monitor the safe operation of each vessel;
246 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](ii) ensure that adequate resources and shore-based support are provided to enable the designated person or persons to carry out their functions ;
(iii) define and document the master's responsibility with regard to reviewing the safety management system and reporting its deficiencies to the shore-based management ;
(iv) establish procedures for reporting and analysis of non-conformities, accidents and hazardous occurrences;
(v) periodically evaluate the effectiveness of, and when needed, review of the safety management system ; and
(vi) perform internal audits to verify whether safety management activities comply with the requirements of the safety management system.
(2) Safety Management System Manuals: Every company has to develop their own Safety Management System manuals considering the type of vessel and nature of operation of the vessel taking the following into consideration:-
(i) The apex manual of the company is to be referred to as ―Safety Management Manual‖ and is required to be in compliance with the various elements of the International Safety Management Code, as amended. The manual must contain Policies, objectives, organisation structure, responsibilities and authorities of relevant personnel, communication level and identification, risk assessment and control of processes of the company and on board the vessel with respect to International Safety Management Code. The manual shall be so prepared that frequent amendment to the manual is avoided.
(ii) In the event of any other operational manuals, instructions, checklists, forms etc. constituting a part of the Safety Management System, the apex manual shall contain cross references to all those documents.
(iii) The company Safety Management System Manuals shall address the applicable codes, recommendations, guidelines and other safety and security-related non-mandatory instruments as per International Maritime Organisation Circular Maritime Safety Committee.1/Circ.1371, as amended. Also, company Safety Management System Manuals shall address basic elements of Shipboard Occupational Health and Safety Programme (SOHSP) and Guidance of Fatigue Mitigation and Management i.e. Maritime Safety Committee/Circ. 1014 etc.
(iv) The apex Safety Management Manual can have provision to indicate reference to other relevant manuals or documents viz. Environmental, Energy Management, Health, Quality Manual, Functional Guidelines etc. but not the other way round.
(v) Companies may opt for Integrated Safety Management system covering International Safety Management, International Organisation for Standardisation (ISO), Health Safety and Environment (HSE), Operational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) etc. to suit their commercial requirements subject to covering all the clauses of International*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 247 Safety Management Code in serial order with clear reference of respective clause in apex safety management manual.
(vi) The Company's Safety Management System shall comply with the requirements of International Maritime Organisation Resolution Maritime Safety Committee. 428 (98) concerning Maritime Cyber Risk Management within Safety Management Systems.
4. Designated Person Ashore (DPA): Role, responsibility and qualification of designated person ashore shall be broadly guided by the International Maritime Organisation Circular Maritime Safety Committee- Marine Environment Protection Committee.7/Circ.6 ―Guidance on the Qualifications, Training and Experience necessary for undertaking the role of the Designated Person under the provisions of the International Safety Management code‖ and as a minimum shall, in addition, comply with the following by all Indian Document of Compliance holders:-
(1) Role and responsibility of designated person ashore: Designated person ashore is the key person to ensure effective implementation of the company's Safety Management System and requires to be based ashore whose influence and responsibilities should significantly affect the development and implementation of a safety culture within the Company and hence is required to be placed at a reasonably higher level (senior management position) in the company's organisation chart. The designated person ashore is required to effectively influence the mind-set, attitudes and behavior of subordinate shore staff to enhance support of vessel operations, as well as acting as a key link in the safety management chain reporting directly to the highest-level management of his company.
(2) Qualification of designated person ashore: Every company shall employ a designated person ashore on a regular and continuous basis, in full compliance with the rule 6 of the Merchant Shipping (Safety Management) Rules, 2026.
(3) Change of designated person ashore:
(i) In case of any change of designated person ashore, the Company shall ensure that the new designated person ashore meets the applicable qualification requirements as mentioned above, and shall promptly report the same to the Director-General in the prescribed format (Form ISM-11), along with self-attested copies of Certificate of Competency and Continuous Discharge Certificate of the new designated person ashore.
(ii) If the designated person ashore unilaterally resigns or disassociates with the ―company‖, he may proceed as so per the term of his employment, but under prompt intimation to the Director-General. If the company fails to appoint suitable designated person ashore, the Document of Compliance of the ―Company‖ shall automatically become null and void.
(4) Alternate Designated Person Ashore (ADPA): Every Company having more than three vessels under its management shall designate an Alternate Designated Person (ADPA), to discharge the functions of the Designated Person Ashore in latter's absence or in similar emergency situations, whose qualification and training is in accordance with rule 6 of the Merchant Shipping (Safety Management) Rules, 2026.
248 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]5. Document of Compliance (DOC): A Document of Compliance (DOC) is issued to a Company when the shore side aspects of the Safety Management System are found to fully comply with the requirements of the International Safety Management Code. The Document of Compliance is specific to the vessel type(s) operated by the Company and for which the SMS is implemented at the time of the audit. A copy of the relevant Document of Compliance should be placed on board each of the company's vessels, which may be accepted as evidence that the Company's shore-side management structure complies with the requirements of the Code.
(1) Application process:
(i) Any Company intending to obtain a Document of Compliance may make a formal application to that effect to the Director-General, as follows:-
(a) Company request letter on company letter head along with requisite fee.
(b) Background of the Company.
(c) Organisation structure giving the qualification & experience of personnel including Designated Person Ashore qualification & experience along with the self-attested copies of Certificate of Competency and Continuous Discharge Certificate.
(d) Types of vessels for which Document of Compliance is being applied.
(e) A hard and soft copy of company Safety Management System document (Apex) in compliance with International Safety Management Code for the required vessel type.
(f) International Maritime Organisation Identification Number for the company issued by International Maritime Organisation or their nominated agency.
(g) Copy of registered document for the office premise.
(h) Copy of Certificate of Incorporation issued by Registrar of Companies along with copy of Memorandum/ Articles of Association.
(i) Declaration of the company (i.e. Form ISM-13 or ISM-14).
(ii) After preliminary scrutiny of Company's application, the Company should submit its Safety Management System manual to an auditor nominated by the Director-General for the purpose. The auditor, on satisfactory completion of preliminary scrutiny, shall endorse and return the manual to the company and forward appropriate recommendation to the Director-General within the period prescribed in the nomination letter.
(2) Interim Document of Compliance certification:
(i) An Interim Document of Compliance may be issued to facilitate initial implementation of the Code when-
(a) a company is newly established; or
(b) new vessel types are to be added to an existing Document of Compliance (ii) Towards the interim Document of Compliance certification, the Director-General, on satisfactory completion of preliminary scrutiny of the Safety Management System manuals, may nominate an audit team to the Company's premises to verify that the Company has capabilities as mentioned in para 2.1& 2.2 of this schedule, for the effective implementation of the International Safety Management Code, for the identified vessel*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 249 type(s). The Company will need to prove that measures are in place to implement the full requirements of the International Safety Management Code within the period of validity of the Interim Document of Compliance.
(iii) On receiving audit report from the auditor, the Company shall first address the non- conformities, if any, and then submit application to the Director-General, with requisite fee for issuance of Interim Document of Compliance. An interim Document of Compliance shall be issued for a maximum period of twelve months from the date of completion of the audit or for a shorter period as deemed fit and recommended by the audit team.
(iv) The Document of Compliance audit will take place at the company's principal place of business. If a Company operates from more than one location where different safety management functions are performed, then, all these ‗Branch offices' need to be offered for audit.
(3) Initial, Annual, Renewal and Additional Document of Compliance audits:
(i) Every company should make application for Initial, Annual, Renewal or Additional Document of Compliance audit, along with Form ISM-03 and applicable fees, at least one month prior to the proposed audit date to facilitate timely nomination of the auditor by the Director-General. However, it is desired that for the annual or renewal Document of Compliance audits, the company may submit the application on commencement of the window-period.
(ii) While applying for any such audit, the company should be capable to demonstrate, with relevant supporting records, the satisfactory functioning of the Safety Management System on board a vessel of the applicable type for at least three months since the preceding audit by the Director-General, as applicable. The records in these cases may include, but not limited to the statutory, classification, personnel, maintenance and other relevant Safety Management System records of all the vessels operating under the respective Document of Compliance.
(iii) On receipt of audit report from the lead auditor, the Company shall first address the non- conformities, if any to be addressed immediately, and then submit the application to the Director-General with requisite fee for the issuance of full term Document of Compliance, as the case may be.
6. Safety Management Certificate (SMC) Certification: Subsequent to a successful audit, a Safety Management Certificate (SMC) will be issued to each individual vessel provided that the company holds a valid Document of Compliance for the applicable type of vessel. A copy of each Safety Management Certificate should be retained in the company's office records, the original being placed on board and filed along with all other statutory certificates.
(1) Interim Safety Management Certificate Audits:
(i) For Passenger or Special Trade Passenger vessels, the company which is holding passenger vessel Document of Compliance shall make an application to the Director-General along250 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] with Forms ISM-01, ISM-02, ISM-10, ISM-11 and requisite fee. Forms ISM-01 & ISM-02 are not required, if the owner and the manager of the vessel are the same. After satisfactory scrutiny of application, Director-General, will nominate an audit team for Interim SMC audit. On receiving audit report from the auditor, the Company shall first address the non- conformities, if any, and then submit application with requisite fee for the issuance of Interim SMC.
(ii) For Cargo vessels and mobile offshore drilling units, the company which is holding document of compliance for the respective type of vessel may directly offer the vessel to the recognised organisation authorised by the Director-General by an order for the interim audit. However, the Company shall submit duly filled Forms ISM-01, ISM-02, ISM-10 and ISM-11 to Director-General, who shall then issue necessary authorization to the recognised organisation for undertaking the audit. Forms ISM-01 & ISM-02 are not required, if the owner and the manager of the vessel are the same. On satisfactory completion of the audit, recognised organisation may issue Interim Safety Management Certificate to the vessel for six months and forward report to the Director-General within fifteen days.
(2) Initial, intermediate, and renewal Safety Management Certificate Audits:
(i) For Passenger or Special Trade Passenger Vessels, company may make the application to the Director-General along with requisite fee and form ISM-03 for initial, intermediate and renewal Safety Management Certificate audit, at least one month prior to the proposed audit date to facilitate timely nomination of the auditor by the Director-General. In case the Director-General nominated auditor is not available on the date of the audit, the Principal Officer (PO) of the district where the audit is planned may nominate a suitably qualified alternate auditor for the audit. On receipt of the satisfactory audit report, Director-General will issue Safety Management Certificate subject to payment of fees for the certificate.
(ii) For Cargo Vessels and mobile offshore drilling units, the company may directly offer the vessel to the recognised organisation authorised by the Director-General through an order for the initial and renewal Safety Management Certificate audits. After satisfactory completion of the audit, recognised organisation may issue short term certificate valid for five months or may extend existing Safety Management Certificate for five months in case of Renewal safety management certificate audit subject to audit completed within three months validity of the certificate. On receipt of satisfactory audit report from recognised organisation, the Director-General will issue full term Safety Management Certificate subject to payment of fees and satisfactory closures of non-conformities, if any.
(iii) For intermediate Safety Management Certificate audits of all vessels in India, the company may make application along with requisite fee & form ISM-03 to the Principal Officer (PO) of the region where vessel is operating or audit is planned. On satisfactory completion of the audit, the Principal Officer or auditor may forward the audit report to the Director-General within ten working days. In case of vessels exclusively trading in*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 251 offshore fields or in foreign waters during the entire window period, the ‗Company' may directly approach the recognised organisation authorised by the Director-General through an order for the intermediate audit.
(iv) In all the above cases, the Company shall be in possession of a regular Document of Compliance (not Interim certification) and the vessel shall be capable of demonstrating:-
(a) the satisfactory functioning of the SMS on board a vessel for at least three months, in the preceding twelve months;
(b) records of an internal audit carried out by the company, in this period;
(c) the audit is performed under normal operating condition, i.e not in dry-dock or lay-up.
(3) Additional Safety Management Certificate Audits:
(i) In case an Additional SMC audit is imposed by any recognised organisation or the Flag State surveyor, the concerned authority shall inform the same to the Director-General promptly with clear reasons for the action. The Director-General may review the case and advise any recognised organisation or Administration auditor to undertake the additional audit based on the merit of the case.
(ii) In instances where the additional safety management system assessment of a vessel has been imposed by any Port State Control (PSC) authority, recognised organisation may board the said vessel at the earliest opportunity to confirm that immediate corrective measures have been taken to facilitate prompt release of the vessel from the PSC intervention and thereafter shall forward a detailed report to the Director-General, with clear recommendation for long term measures to avoid recurrence, viz. additional Safety Management Certificate audit, Document of Compliance audit, Flag State inspection etc., as necessary.
(iii) In both the cases above, i.e., as stated in clauses (i) and (ii) of sub-paragraph (3) of paragraph 6 , it shall be obligatory on the Company to promptly report the matter to the Director-General and to recognised organisation to facilitate additional Safety Management Certificate audit as necessary. However, this does not absolve the concerned recognised organisation from its obligations to fulfill the Procedural Requirements (PRs) of the Indian Association of Classification Societies, as applicable.
(4) Procedures for auditors for carrying out Interim Safety Management Certificate audits:
(i) Auditor must verify that all the requirements of International Safety Management code are complied with during interim Safety Management Certificate audit for implementation of the company Safety Management System except verification of Safety Management System records.
(ii) Auditor must verify that the vessel in possession of all applicable statutory certificates, including of valid Document of Compliance or Interim Document of Compliance (DOC) of the Company for the applicable vessel type, and that the vessel is free from any statutory note or overdue Conditions of Class (CoCs).
252 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](iii) Auditor must verify that the safe manning is provided onboard as per the minimum safe
manning document issued by the Administration and that all shipboard personnel are well
aware of their role and responsibility in performing their functions as laid down in the
company Safety Management System and have clear understanding of the company's
policy in implementation of the safety and pollution prevention aspects. Auditor may
undertake realistic emergency preparedness drills and ensure that they are effectively
implementable.
(iv) Auditor must verify that all shipboard important working drawings & documents are in
English and clearly readable. In the event of documents not being in English or
incomprehensible or illegible, a limited interim Safety Management Certificate may be
issued for a maximum period of six months in order to facilitate the company to place
onboard all drawings documents which are legible and in english.
(v) In the event any major issues have been observed to be existing in the vessel's
performance or its critical machinery or equipment during the audit or from records
available on board, the auditor shall report it as non-conformity or major non- conformity
as appropriate and the recognised organisation shall then consult the Director-General to
decide on the further course of action as needed.
(5) Reinstatement of Safety Management Certificate when window period lapses due to prolonged
layup/docking:
(i) Intermediate Safety Management Certificate audits: If for unavoidable reasons, vessels have to be laid up during the window-period of the intermediate Safety Management Certificate audits and the audit window closes during the said layup or docking period, the existing Safety Management Certificate becomes invalid. In such cases, the recognised organisation may undertake the ―Intermediate Safety Management Certificate audit‖, under intimation to the Director-General, beyond the window period without any further approval from Director-General, when the vessel is not in dry dock or lay-up and the audit scope would be to the extent of ―initial‖ audit. On satisfactory completion of the said audit, the Safety Management Certificate, if decided to be validated, would be issued with an endorsement as ―Validity restored after satisfactory conduct of audit as applicable for Initial audit‖. The validated Safety Management Certificate would be valid from the date of completion of the said initial audit for a period not exceeding the original date of expiry of existing Safety Management Certificate.
(ii) Renewal Safety Management Certificate audits: If Renewal Safety Management Certificate audit could not be completed before the expiry of existing Safety Management Certificate, the recognised organisation can undertake the ―Renewal SMC audit‖ beyond the window-period without any further approval from Director-General, provided the vessel was laid-up after the expiry of the certificate. However, the new Safety Management Certificate would be valid from the date of completion of the renewal audit to a date not exceeding five years from the date of expiry of the previous Safety Management Certificate.
7. Non Conformity and Major Non Conformity:
(1) The Company shall submit the detailed Corrective Action (CA) along with Root Cause Analysis (RCA) and Preventive Actions (PA) proposed with regard to each of the Non-Conformities (NCs) raised during the audit to the concerned Lead Auditor (LA) for his acceptance within the time- limit prescribed by him, but in any case within three months from the date of audit. In case the Company fails to satisfactorily address the non conformities within three months from the date of audit, necessary concurrence for its closure needs to be obtained from the Director-General.
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 253(2) All major non-conformities are to be dealt with immediately as per Maritime Safety Committee Circular1059- Marine Environment Protection Committee Circular 401.
8. International Safety Management Forms: The following forms are required to be used by the auditors (i.e., Directorate General of Maritime Administration and recognised organisation auditors) and Companies for conducting various types of Document of Compliance and Safety Management Certificate audits. The format of these International Safety Management forms are available at the end of this schedule for reference.
| ISM-01 | Declaration Form for Registered Owner/Bare Boat Charter and Company |
| ISM-02 | Declaration Form for Company |
| ISM-03 | Audit Request Form |
| ISM-04 | Form for Company Interim or Initial or Annual or Renewal or Additional Audit Assessment Report |
| ISM-05 | Form for Ship Interim or Initial or Intermediate or Renewal or Additional Audit Assessment Report |
| ISM-06 | Form for Document Review Company or Ship |
| ISM-07 | Form for Audit Schedule |
| ISM-08 | Form for Non-Conformity or Observation or Major Non Conformity Report |
| ISM-09 | Form for ISM Audit Log |
| ISM-10 | Form for Declaration of Company (Owner) |
| ISM-11 | Form for Declaration of Designated Person |
| ISM-12 | Form for Submission of Safety Management Certificate on Cancellation or withdrawal of Registry |
| ISM-13 | Form for Self-declaration from the Top Management |
| ISM-14 | Form for Self-declaration from the Company |
9. Formats of certificates and forms:
1. All convention certificates must be issued in the format specified by the organisation.
2. All other certificates and forms must be issued in the format prescribed in the respective rules or
as specified in this Schedule.
254 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]Form –ISM 01
DECLARATION FORM NO.
DGMA/ISM - 01
(To be completed by authorised representatives of the owner or bareboat charterer and the company on first notification and when reporting any changes thereafter)
| Name of Vessel: | Type of Vessel: |
| Official Number or Call Sign: | IMO Number: |
| Registered Name: (Enclose certificate of Incorporation) | |
| Registered Address: | Tel. No.: |
| E-mail: | |
| Registered Name: (Enclose certificate of Incorporation) COMPANY ID NO. | |
| Registered Address: | Operation Office Address: |
| Tel. No.: | Tel. No.: |
| E-mail: | E-mail: |
I, the undersigned, hereby declare and state for and on behalf of the company that the above information is true and correct and I am duly authorised by the company to provide the aforesaid information.
| Name | Place and Da e | |
| Signa ure | amp |
I, the undersigned, hereby declare and state for and on behalf of the owner or bareboat charterer that the above information is true and correct and I am duly authorised by the owner or bareboat charterer to provide the aforesaid information.
| Name | Place and Da e | |
| Signa ure | amp |
Certified by
Name and Stamp of the Registrar of Ship*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 255 Annex to Form No. DGMA/ISM-01 (To be completed by authorised representatives of the owner or bareboat charterer and the company on first notification and when reporting any changes thereafter)
| For and on behalf of the Owner or Bareboat | For and on behalf of the Company: |
| Charterer: I, the undersigned, hereby declare and state as below: | I, the undersigned, hereby declare and state as below: |
| 1) The owner or bareboat charterer has agreement with the company for the operations of the vessel and to discharge of all duties, responsibilities and obligations of the owner or bareboat charterer, which fall within the scope of Chapter IX of the Safety of Life at Sea, 1974 as amended and the International Safety Management Code from the date of the present declaration. | 1) The company has accepted the agreement with the owner or bareboat charterer and undertake to carry out all aspects of the operation of the vessel and discharge all duties, responsibilities and obligations of the owner / bareboat charterer, which fall within the scope of Chapter IX of the Safety of Life at Sea, 1974 as amended and the International Safety Management Code from the date of the present declaration. |
| 2) The owner o r bareboat charterer h a s read and understood the International Safety Management Code and the requirement of the Directorate General of Maritime Administration on the development, implementation and certification of Safety Management System issued by the Directorate General of Maritime Administration. | 2) The company has received from the owner or bareboat charterer sufficient instructions, guidance, means and resources to the entire satisfaction of the company and arrangements have been made which enable and will enable the company to carry out and fulfil the duties, responsibilities and obligations which are hereby accepted and undertaken. |
| 3) The owner or bareboat charterer accepts, agrees and undertakes to be responsible for the company (named overleaf). | 3) The company accepts, agrees and undertakes to be bound, as far as the operation of the vessel and for any matter related thereto, by the applicable rules and regulations of the Directorate General of Maritime Administration. |
| 4) The above information is true and I am duly authorised to make this declaration for and on behalf of the owner or bareboat charterer. | 4) The company has read and understood the International Safety Management Code and the requirements of the Directorate General of Maritime Administration on the development, implementation and certification of Safety Management System issued by the Directorate General of Maritime Administration. |
| 5) The above information is true and correct and I am duly authorised to make this declaration for and on behalf of the company. | |
| For and on behalf of the Owner or Bareboat | For and on behalf of the Company. |
| Charterer: Name: | Name: |
| Signature: | Signature: |
| Place and Date: | Place and Date: |
| Stamp: | Stamp: |
DGMA/ISM-01/Rev.00/2026256 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Form-ISM 02
DECLARATION FORM NO. DGMA/ISM - 02 (To be completed by authorised representatives of the company and also for reporting changes)
1. VESSEL
| Name of Vessel: | Type of Vessel: |
| Official Number or Call Sign: | IMO Number: |
2. PARTICULARS OF THE COMPANY (International Safety Management Code Ref.: 1.1.2)
| Registered Name: (Enclose certificate of Incorporation) | |
| COMPANY Identification No. | |
| Registered Address: | Operation Office Address: |
| Tel. No.: | Tel. No.: |
| E-mail: | E-mail: |
3. DESIGNATED PERSON (International Safety Management Code Ref.: 4.0)
(Enclose certified copy in proof of qualification, training and experience, in accordance with
Merchant Shipping (Safety Management), Rules, 2026.
| Designated Person: | Alternate Designated Person: |
| Name: | Name: |
| Position: | Position: |
| Identity Document: | Identity Document: |
| Office Address: (Place of work) | Office Address: (Place of Work) |
| Tel. No.: | Tel. No.: |
| Mobile No.: | Mobile No.: |
| E-mail: | E-mail: |
4. IDENTIFICATION OF HIGHEST LEVEL OF MANAGEMENT (HLM)
| Highest Level of Management: | Alternate to Highest Level of Management: |
| Name: | Name: |
| Position: | Position: |
| Identity Document: | Identity Document: |
| Tel. No.: | Tel. No.: |
| Mobile No.: | Mobile No.: |
| E-mail: | E-mail: |
5. BRANCH OFFICE(S)
| Registered Name: (Enclose certificate of Incorporation) Registered Address: | Operation Office Address: |
| Tel. No.: | Tel. No.: |
| E-mail: | E-mail: |
I, the undersigned, hereby declare and state for and on behalf of the company that the company has been incorporated and exists under the laws of the state and the officers of the company are those as indicate in the enclosed list or below, the company does operate branch offices as mentioned below or does not operate branch offices (strike if not applicable).
The above information is true and correct and I am duly authorised by the company and the aforesaid persons to provide the aforesaid information.
(to be completed if a counter signature is required)
| Name: | Name: |
| Signature: | Signature: |
| Place and Date: | Place and Date: |
Certified by
Name and Stamp of the Registrar of Ship
FORM NO. DGMA/ISM – 02/Rev.00/2026258 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Form-ISM 03
AUDIT REQUEST FORM
We request the Directorate General of Maritime Administration to instruct its Auditors to assess our Safety Management System (SMS) to International Safety Management Code on or around………………... (Minimum thirty days notice to be given from the date audit is requested)
The scope of assessment for which audit is requested: Document of Compliance /Safety Management Certificate* Interim or Initial or Annual or Intermediate or Renewal or Additional
We agree to provide the Directorate General of Maritime Administration with all the documents, information and facilities to carry out the above mentioned audit activities.
Details of fees submitted in favour of ―the Directorate General of Maritime Administration, Mumbai‖ towards carrying out the above audit are mentioned below.
Details of payment of audit fees……………………………………………………………………
We also agree to pay any other fees as applicable for Audit and issuance of Certificate.
| Name of Company: | |
| Company IMO Identification No. | |
| Company Address | |
| No. of Branch Offices and their details of location, covered under Document of Compliance, if any: | |
| Ship type for which audit is requested: | |
| Date of last audit and Name of Auditor (s) | |
| Details of Additional Document of Compliance or Safety Management Certificate audit undertaken and the reason for such audit |
| Indicate the details of detention of vessel under Port State Control or Flag State Inspection (Name of vessel, Inspecting authority, name of Memorandum of Understanding, port and date of inspection) | |||
| Total Number of Ships to be covered under the requested Document of Compliance audit (Mention in Ship Type wise along with their name date and type of last audit along with Safety Management Certificate validity and endorsement) | |||
| Present Document of Compliance Certificate Number and its date of validity (in case of multiple Document of Compliance, give date of validity for all Document of Compliance): | |||
| Date of last Document of Compliance endorsement (s) (in case of multiple Document of Compliance, give date of endorsement for all Document of Compliance): | |||
| Name of Vessel (s) or type of vessel or IMO Number or Gross Tonnage or Year of built for which audit is requested: | |||
| Location (s) of Audit: |
Name of Designated Person………………………………………………………………..
Signature of Designated person ……………………………………………………………
Address ………………………………………………………………………………………..
Date of Application …………………………………………………………………………...
Place …………………………………………………………………………………………..
(*strike out which is not applicable) FORM NO. DGMA/ISM – 03/Rev.00/ 2026260 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Form: ISM-04
DIRECTORATE GENERAL OF MARITIME ADMINISTRATION, GOVERNMENT. OF INDIA
COMPANY INTERIM or INITIAL or ANNUAL or RENEWAL or ADDITIONAL AUDIT
ASSESSMENT REPORT
Port:………..
Date:………..
| COMPANY NAME: COMPANY IDENTIFICATION NO.: OFFICE ADDRESS WITH TEL. NO. and EMAIL.: CONTACT PERSON: (Address of Branch Offices included in this assessment are to be given in additional sheet) | |
| DOC/INTERIM DOC NO. | ISSUED ON |
| ISSUED BY | VALID TILL |
| EXISTING SCOPE (SHIP TYPE) | LAST ENDORSEMENT DATE: |
| ASSESSMENT NOW BEING REPORTED 1ST or 2ND or 3RD or 4TH ANNUAL or ADDITIONAL or RENEWAL or INTERIM or INITIAL | |
| TEAM LEADER: | AUDIT DATE(S): |
| TEAM MEMBER(s): | |
| NO. OF MAJOR NCs: | NO. OF NCs: |
| MAJOR NCs CLEARED: ▪YES ▪NO | ALL PREVIOUS NCs CLEARED: ▪YES ▪NO |
| NO. OF OBSERVATIONS: | NO. OF FINDINGS: |
| SUMMARY OF RECOMMENDATIONS: | |
| COPIES OF ALL NCs/OBS. (AS APPROPRIATE) ARE ATTACHED TO THIS REPORT: YES/NO/NIL | |
| ISSUE DOC/INTERIM DOC VALID FROM (date of assessment completion) FOR YEARS MONTHS | |
| REPORTED SCOPE (SHIP TYPE): | |
| ADDITIONAL ASSESSMENT REQUIREMENT? | ▪ YES ▪NO |
| DOC ENDORSED ▪YES ▪NO | |
| SIGNATURE OF TOP MANAGEMENT / DESIGNATED PERSON | SIGNATURE OF AUDIT TEAM LEADER / LEAD AUDITOR |
Original copy of this form to be given to the auditee and photo copy to be forwarded to the International Safety Management Cell, Directorate General of Maritime Administration Company must retain this report for at least five years from the date of issue.
Form No.: DGMA/ISM-04/Rev. 00/2026*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 261 Form: ISM-05
DIRECTORATE GENERAL OF MARITIME ADMINISTRATION, GOVERNMENT OF INDIA
SHIP INTERIM or INITIAL or INTERMEDIATE or RENEWAL or ADDITIONAL AUDIT
ASSESSMENT REPORT
Port:………..
Date:………..
| NAME OF SHIP: | ASSESSED AT: | |
| PORT OF REGISTRY: | GROSS TONNAGE: | |
| OFFICIAL NO.: | SHIP TYPE: | |
| CALL SIGN: | IMO NUMBER: | |
| CLASS: | DATE OF BUILD: | |
| COMPANY NAME: | ||
| COMPANY IDENTIFICATION NO.: | ||
| O FFICE ADDRESS INCLUDING TEL. NO. and EMAIL.: | ||
| DOCUMENT OF COMPLIANCE NO.: | ||
| ISSUED BY: | ISSUED ON: | |
| VALID TILL: | LAST ENDORSEMENT DATE OF DOC: | |
| SCOPE (SHIP TYPE) | ||
| SMC NO.: ISSUED BY: | ISSUED ON: VALID TILL: LAST ENDORSEMENT DATE OF SMC: | |
| TEAM LEADER: TEAM MEMBER(s): | AUDIT DATES: | |
| NO. OF MAJOR NCs: | NO. OF NCs: | |
| MAJOR NCs CLEARED: ▪ YES ▪ NO | ALL PREVIOUS NCs CLEARED: ▪ YES ▪ NO | |
| NO. OF OBSERVATIONS: | NO. OF FINDINGS: | |
| SUMMARY OF RECOMMENDATIONS: | ||
| COPIES OF ALL NCs/OBS. (AS APPROPRIATE) ARE ATTACHED TO THIS REPORT: YES/NO/NIL | ||
| ADDITIONAL ASSESSMENT REQUIREMENT? ▪ YES ▪ NO SMC ENDORSED ▪ YES ▪ NO | ||
| DOC ENDORSED ▪ YES ▪ NO | ||
| NAME AND SIGNATURE OF SHIP MASTER | SIGNATURE OF TEAM LEADER |
Retention period of this report is to be as per Company procedure but not less than five years
Note: Strike out whichever is not applicable. Form No.: DGMA/ISM-05/Rev. 00/2026262 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Form: ISM-06
DIRECTORATE GENERAL OF MARITIME ADMINISTRATION, GOVERNMENT OF INDIA
DOCUMENT REVIEW COMPANY/SHIP
| Port: Date: COMPANY NAME AND ADDRESS WITH Tel. No. and EMAIL : C OMPANY IDENTIFICATION NO.: SHIP NAME: | ||
| DOCUMENT OF COMPLIANCE NO.: ISSUED ON: ISSUED BY: LAST ENDORSEMENT DATE: SCOPE (SHIP TYPES): LIST OF DOC U MENTS REVIEWED: | ||
| TITLE | DATE | REVISION STATUS |
| T EAM LEADER'S COMMENT [continue on over leaf if space is not sufficient]: |
SIGNATURE OF TEAM LEADER:
Note: Strike out whichever is not applicable
Form No.: DGMA/ISM-06/Rev. 00/2026263 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Form: ISM-07
DIRECTORATE GENERAL OF MARITIME ADMINISTRATION, GOVERNMENT OF INDIA
ASSESSMENT CHECK LIST
Port: Date:
| Lead Auditor: Auditors: Assessment: Company*or Ship* Interim* or Initial* or Annual* or Intermediate* or Additional* or Renewal* Company Name: Company Contact No.: Ship Name: | |||||||||||||||
| The department assessed should be entered in the appropriate box with the date. Each code reference is ticked under the department header if compliance is satisfactory. A number under the department header indicates non-conformities raised. | |||||||||||||||
| INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT CODE REFERENCE | A UDITOR | DEPARTMENT | NOTES/NC NOS. (continue notes on reverse if necessary) | ||||||||||||
| PART A | |||||||||||||||
| 1 | Objectives | ||||||||||||||
| 1.2.1 | Objectives of the Code | ||||||||||||||
| 1.2.2 | Objectives of the Company | ||||||||||||||
| 1.2.3 | SMS complies with Rules and Codes | ||||||||||||||
| 2 | Safety and Environment Protection Policy | ||||||||||||||
| 2.1 | Policy | ||||||||||||||
| 2.2 | How to be implemented | ||||||||||||||
| 2.3 | Implementation assurance Ship/Shore | ||||||||||||||
| 3 | Company Responsibilities and Authority | ||||||||||||||
| 3.1 | Identification of Responsible Operator | ||||||||||||||
| 3.2 | Definition of SMS tasks and resp. personal | ||||||||||||||
| 3.3 | Resource for designated person | ||||||||||||||
| 4 | Designated Person(s) | ||||||||||||||
| Identification and task incl. Operation of SMS | |||||||||||||||
| 5 | Master's Responsibility and Authority | ||||||||||||||
| 5.1 | Definition of tasks | ||||||||||||||
| Implementation, motivation | |||||||||||||||
| Orders, verification | |||||||||||||||
| Reviews and reports on Safety Management System | |||||||||||||||
| 5.2 | Master's overriding authority | ||||||||||||||
| 6 | Resource and Personnel | ||||||||||||||
| 6.1 | Master qualification | ||||||||||||||
| 6.2 | Officers and crew qualification | ||||||||||||||
| 6.3 | Training of new personnel or assignment | ||||||||||||||
| 6.4 | Understanding of the Rules | ||||||||||||||
| 6.5 | Procedure for training | ||||||||||||||
| 6.6 | Procedure for working language | ||||||||||||||
| 6.7 | Effective communication (language) | ||||||||||||||
| 7 | Shipboard operations |
| Procedures for plans instructions and Checklists | ||||||||
| Task identified and assigned | ||||||||
| 8 | Emergency Preparedness | |||||||
| 8.1 | Procedure to identify key ship operations | |||||||
| 8.2 | Emergency drills program ship shore | |||||||
| 8.3 | Measures for Company response | |||||||
| 9 | Reports and analysis of Non-Conformities, Accidents and Hazardous Occurrences | |||||||
| 9.1 | Procedure Reporting | |||||||
| 9.2 | Reports, investigation and analysis | |||||||
| 9.3 | Procedure for corrective and preventive action | |||||||
| 10 | Maintenance of ship and equipment | |||||||
| 10.1 | Classification and statutory records | |||||||
| 10.1 | Procedure for maintenance | |||||||
| 10.2 | Inspections at appropriate intervals | |||||||
| 10.2 | Reports of Non-Conformity and Corrective Action (Records) | |||||||
| 10.3 | Procedures for equipment and systems | |||||||
| 10.3 | Measures to promote reliability | |||||||
| 10.4 | Critical equipment for Maintenance routine | |||||||
| 11 | Documentation | |||||||
| 11.1 | Procedures Safety Management System document control | |||||||
| 11.2 | Documents valid, available at locations | |||||||
| 11.3 | Safety management manual ship specific | |||||||
| 12 | Company verification, review and evaluation | |||||||
| 12.1 | Internal Safety audits of activities | |||||||
| 12.2 | Procedures for evaluation and review | |||||||
| 12.2 | SMS evaluation review | |||||||
| 12.3 | Procedures Audits and Corrective Action | |||||||
| 12.4 | Independence of auditors | |||||||
| 12.5 | Communication of audits results | |||||||
| 12.6 | Implementation of Corrective Action | |||||||
| PART B | ||||||||
| Certification, verification and control | ||||||||
| 1 Copy of Document of Compliance available on board | ||||||||
| 2 Non Conformities for periodical verification closed effectively. |
Signature of Auditor
Ref.: DGMA/ISM-07/Rev.00/2026 *Delete as appropriate265 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Form: ISM-08
DIRECTORATE GENERAL OF MARITIME ADMINISTRATION, GOVERNMENT OF INDIA
NON CONFORMITY or OBSERVATION or MAJOR NON CONFORMITY REPORT
Port: Date:
| Type of Audit: Interim or Initial or Annual or Intermediate or Renewal or Additional Company Name : Non Conformity or Major Non Conformity or Observation No.: Company Identification No.: Ship Name: | ||||
| Statement of Non-Conformity or Major Non-Conformity or Observation: | ||||
| International Safety Management Code Reference: Non Conformity or Major Non Conformity or Observation: | ||||
| Proposed Completion Date : Prescribed Completion Date : (by Auditee) (by Team Leader) | ||||
| Auditee (Sign.) | Team Leader (Sign.) | Audit Team Member(s) (Sign.) | ||
| Corrective or Preventive Action Report | ||||
| Auditee or Company Representative (Sign. & Date) | Actual Completion Date : | |||
| Accepted or Down Graded | Team Leader Sign. and Date | Team Member Sign. and Date (Optional) | ||
| Comments |
Note 1: Strike out whichever is not applicable
Note 2: Use overleaf if space is not sufficient for corrective or Preventive Action.
Form No.: DGMA/ISM-08/Rev. 00/2026
Form: ISM 09
DIRECTORATE GENERAL OF MARITIME ADMINISTRATION, GOVERNMENT OF INDIA
266 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT AUDIT LOG
Port: Date:
| NAME OF AUDITOR: | ||||
| TYPE OF AUDIT: Interim or Initial or Annual or Intermediate or Renewal or Additional COMPANY/SHIP: | ||||
| COMPANY NAME: | ||||
| COMPANY IDENTIFICATION NO.: | ||||
| H EAD OFFICE ADDRESS: (Addresses of Branch Offices included in this Audit are to be given in additional sheet) | ||||
| DETAIL OF OFFICE AUDIT | ||||
| OFFICE LOCATION | DATE & DURATION OF AUDIT DAYS | ROLE IN AUDIT (AUDITOR or LEAD AUDITOR) | TOTAL NO. IN TEAM | VERIFICATION BY AUDITEE (Name, Signature, Position, Stamp and Date) |
| DETAIL OF SHIP AUDIT | ||||
| NAME OF SHIP | DATE & DURATION OF AUDIT DAYS | ROLE IN AUDIT (AUDIT or LEAD AUDITOR) | TOTAL NO. IN TEAM | VERIFICATION BY AUDITEE (Name, Signature, Position, Stamp and Date) |
Note: Strike out whichever is not applicable. Form No.: DGMA/ISM-09/Rev. 00/2026*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 267
Form: ISM-10
INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT (ISM) CODE
DECLARATION OF COMPANY
FORM NO. DGS/ISM -10
We understand that the "Company" means the Owner of a ship or any other organisation or person such as the Manager, or the Bareboat Charterer, who has assumed the responsibility for operation of the ship from the Ship owner and who on assuming such responsibility has agreed to take over all the duties and responsibility imposed by the International Safety Management Code.
The undersigned affirms that:
| Name of Company | |
| Company Identification No. | |
| Address | |
| Telephone Nos. | |
is the Owner of the following Indian registered Ship(s):
| Ship Name | Type of Ship and Gross Tonnage | Date of Build | Port of Registry | Official Number | Call Sign | IMO Number |
In accordance with Clause 3.1 of International Safety Management Code, if the entity who is responsible for the operation of the ship is other than the above stated Owner, the Owner must report the full name and details of such entity to the Directorate General of Maritime Administration. If such is the case here, the undersigned affirms with due diligence that:
| Name of Company | |
| Company Identification No. | |
| Address | |
| Telephone Nos. | |
is the "Company" responsible for complying with all the requirements of the ISM code for the above mentioned Indian registered Ship(s).
The undersigned further affirms that any change in "Company" shall be intimated to the Director-General by email or by physical copy within two working days after such arrangement or agreement.
Signature: Title of top Management of Company (owner)
Place:
Date:
Seal:
*Delete as appropriate Ref.: DGMA/ISM-10/Rev.00/2026268 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Form: ISM-11
INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT (ISM) CODE DECLARATION OF DESIGNATED
PERSON
FORM NO. DGS/ISM - 11
To ensure the safe operation of each ship and to provide a link between the "Company" and those on board, every "Company" as appropriate shall designate a person or persons ashore having direct access to the highest level of management. The responsibility and authority of the designated person or persons shall include monitoring the safety and pollution prevention aspects of the operation of each ship and to ensure that adequate resources and shore based support are applied, as required.
The undersigned affirms that and as an alternate assigned pursuant to International Maritime Organisation Resolution Maritime Safety Committee. 104(73), Section 4, of the International Safety Management Code, as the "Designated Person(s)" for the following Indian registered Ship(s) (Enclose documentary evidence showing that the designated person and the assistant or alternate designated person (s) have the relevant qualification, training and experience as required under the Merchant Shipping (Safety Management) Rules, 2026 :
| Ship Name | Type of Ship and Gross Tonnage | Date of Build | Port of Registry | Official Number | Call Sign | IMO Number |
It is undertaken that the said "Designated Person(s)"will be available to the International Safety Management cell of the Directorate General of Maritime Administration, Mumbai at any time
The full address of the "Designated Person(s)" to which official correspondence and materials may be sent:
Name of Company: Company Identification No.: Address: Telephone No. or Mobile phone No. or E-mail address:
Signature: Name: Designation of Designated Person: Place: Date: Seal:
The undersigned affirms and understands that any change in "Designated Person(s)" shall be intimated to the Directorate General of Maritime Administration immediately and all the correspondences received or made by Designated person are on behalf of the undersigned.
Signature: (Title of Top Management of Company) Name: Place: Date: Seal
*Delete as appropriate Ref.: DGMA/ISM-11/Rev.00/2026*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 269
Form: ISM-12
INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT (ISM) CODE SUBMISSION OF SAFETY MANAGEMENT
CERTIFICATE ON CANCELLATION OR WITHDRAWAL OF REGISTRY
FORM NO. DGS/ISM - 12
This is to certify that the vessel has been sold for further trading or scrapping to M/s. , Address
(Please enclose the copy of the registry cancellation certificate and original and first copy of Safety Management Certificate issued to the ship and indicate the name of the flag and port of registry of the ship if sold for further trading) The particulars of ship are:
| Ship Name | Type of Ship and Gross Tonnage | Date of Build | Port of Registry | Official Number | Call Sign | IMO Number |
Company Name:
Company Identification No.:
Address:
Telephone No. or E-mail address:
Signature:
Name:
Designation
Place and Date:
Seal:
*Delete as appropriate
Ref.: DGMA/ISM-12/Rev.00/2026270 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Form: ISM-13
INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT (ISM) CODE DECLARATION FROM THE TOP
MANAGEMENT
I, ------------------------- presently serving as ----------------------- of ---------------, hereby state that I represent the
Top Management (Board of Directors) of the Company and is authorised to affirm as follows:-.
1. That the Top Management (Board of Directors) of M/s --------, recognizes that by virtue of being the holder of the Document of Compliance No----------- issued by the Government of India on ----------, M/s------------- - is the ―Company‖ within the meaning of rule 6(h) of the Merchant Shipping (Safety Management) Rules, 2026 as amended and the organisation vested with the responsibility and the authority to ensure the safe operation of the ships under its management, and,
2. That the Board acknowledge that as the ‗company' defined under the International Safety Management code responsible for the safe operation of ships, we are duty-bound to ensure that the company has sufficient wherewithal, both technically and financially, to provide adequate and prompt shore based support to the vessels under its management at all times, and,
3. That the Board takes cognizance of the requirements relating to the Company's responsibility towards ensuring adequate resources under International Safety Management Code as defined in paragraph 3.3 of the Resolution A.741(18) as amended by Maritime Safety Committee.104(73), Maritime Safety Committee.179(79), Maritime Safety Committee.195(80) and Maritime Safety Committee.273(85), and,
4. That towards compliance with the aforementioned requirements of the International Safety Management Code, the Company has provided and will continue to provide adequate resources in terms of skilled manpower, material and services for safe operation and pollution prevention in compliance with all applicable rules and regulations. In support of this contention we are submitting herewith statement for the preceding financial year as vetted by our bonafide Chartered Accountants, and,
5. That the Company has paid, on time, necessary dues to the providers of all resources including seafarers, suppliers of stores, spares, bunkers etc., and other service providers including recognised organisations, and,
6. That we are aware that the failure from the company to provide timely resources and services to a vessel can render her unseaworthy and unsafe within the meaning of section 127, 278 and 307 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) as amended and that the Company is liable to be proceeded against, as per the applicable statues, for such lapses.
Enclosed: As stated at Para. 4 (Chairman or Managing Director or Authorised Signatory) (Signature with designation)
M/s ____________________
Date:
*Delete as appropriate Ref.: DGMA/ISM-13/Rev.00/2026*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 271
Form: ISM-14
INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT (ISM) CODE
DECLARATION FROM THE COMPANY
I __________________ presently serving as CEO/President of M/s. ____________________ (the Company) hereby state that I represent the Company and am authorised to affirm as follows:
1. That M/s ______________________, recognizes that by virtue of being the holder of the Document of Compliance No______ issued by the Government of India on _______ M/s. _____________ is the ―Company‖ within the meaning of rule 2(g) of the Merchant Shipping (Safety Management) Rules, 2026 as amended and is vested with the responsibility and the authority to ensure the safe operation of the ships under its management, and
2. That the Company acknowledges that as the ‗company' defined under the ISM code responsible for safe operation of ships, we are duty bound to ensure that the company has sufficient wherewithal, both technically and financially to provide adequate and prompt shore based support to the vessels under its management at all times, and
3. That the Company takes cognisance of the requirements relating to Company's responsibilities towards ensuring adequate resources under the International Safety Management Code as defined in para 3.3 of the Resolution A.741(18) as amended by Maritime Safety Committee. 104(73), Maritime Safety Committee. 179(79), Maritime Safety Committee. 195(80) and Maritime Safety Committee. 273(85), and
4. That towards compliance with the aforementioned requirements of the International Safety Management Code, the Company has provided and will continue to provide prompt and adequate resources in terms of skilled manpower material and services for safe operation and pollution prevention in compliance with all applicable rules and regulations. In support of this contention we are submitting herewith the annual report for the preceding financial year as vetted by our statutory auditors, and
5. Save and except disputed dues and commercial arrangements, the Company has paid, on time, necessary and legitimate dues to the providers of all services including seafarers, suppliers of stores, spares, bunkers etc. and other service providers including recognised organisations, and
6. That the Company is aware that the failure of the Company to provide timely resources and services to a vessel can render her unseaworthy and unsafe within the meaning of relevant sections of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) as amended and that the Company is liable to be proceeded against as per the applicable statutes, for such lapses.
7. The Board of Directors of the Company have been kept informed of the contents of this Declaration.
Enclosed: As stated at Para 4
CEO or PRESIDENT or Authorised Signatory (Signature with designation) M/s.__________ Date:
*Delete as appropriate Ref.: DGMA/ISM-14/Rev.00/2026272 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Schedule-VIII
[See sub-rule (1) of rule 4]
Domestic Safety Management System Audits of Vessels and Companies
1. Applicability.- The provisions relating to the Domestic Safety Management (DSM) shall apply to the Indian Domestic Vessel as follows:-
(1) to Coastal Vessels of 500 Gross Tonnage and above.
(2) to River-Sea Vessel of Category Type-3 and Type-4 of 500 Gross Tonnage and above or carrying more than twelve passengers; and
(3) to any other category of domestic vessel as decided by the Director-General.
2. Company Responsibilities and Authorities:
(1) The "Top Management" for the purpose of this schedule means the highest level of management of the Company, who is authorised to provide decisions necessary to implement the Company's objective for the effective implementation of Safety Management System (SMS) on its fleet and in this case, refers to the Chairman, Managing Director, President, Chief Executive Officer or equivalent, who represents the Board of Directors of the Company.
(2) Any organisation, including ship management companies, assuming such responsibilities as the Company under the Merchant Shipping (Safety Management) Rules, 2026, shall have sufficient wherewithal and capabilities, viz. technical, financial and human resource, readily at its disposal for the effective implementation of the Safety Management System at all relevant levels in the Company, and shall ensure that adequate resources and shore based support are provided at all times and promptly to the vessels under its management.
3. The Safety Management System: The owner, operator, or manager who has assumed responsibility for the operation of a Coastal Vessel, a River -Sea Vessel or any other category of domestic vessel as decided by the Director-General, and who thereby undertakes the duties and responsibilities set forth in the Merchant Shipping (Safety Management) Rules, 2026 (hereinafter referred to as the "Company")—shall develop and implement a Safety Management System (SMS) that meets the requirements of the said Rules.
4. Designated Person Ashore (DPA):
(1) The Company shall nominate an employee as designated person ashore, who is having appropriate knowledge on domestic Vessels operation and having direct access to top management. However, every company shall employ a designated person ashore on a regular and continuous basis, in full compliance with the rule 6 of the Merchant Shipping (Safety Management) Rules, 2026.
(2) In case of any change of designated person ashore, the Company shall ensure that the new designated person ashore meets the applicable qualification requirements as mentioned above and shall report the same to the Director-General or recognised organisation (RO) authorised by the Director-General through an order along with copies of Certificate of Competency and Continuous Discharge Certificate, Education Qualifications and experience of the new designated person ashore.
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 2735. Assessment for Compliance:
(1) The company responsible for the management and operation of Indian domestic vessels, such as Coastal Vessels, River-Sea Vessels, or any other category of domestic vessel as decided by the Director-General, shall submit its Safety Management System to the Director-General or a recognised organisation authorised by the Director-General for document review.
(2) Upon satisfactory completion of the document review, an initial audit of the Company's shore-based safety management system and associated documentation shall be conducted by an auditor(s) nominated by the Director-General or recognised organisation authorised by the Director-General on a mutually convenient date.
(3) Upon satisfactory completion of the initial audit, the Director-General or the recognised organisation shall issue a full-term Domestic Document of Compliance (DDOC), valid for a maximum period of five years. This Domestic Document of Compliance shall apply to domestic vessels such as coastal vessels, River-sea vessels, or any other category of domestic vessel as decided by the Director- General.
(4) An intermediate verification audit of the Company's shore-based safety management arrangements and associated documentation shall be conducted by an auditor(s) nominated by the Director- General or recognised organisation authorised by the Director-General, within a window of two and a half years (plus or minus six months) following the issuance of the full-term Domestic Document of Compliance (DDOC).
(5) A renewal audit of the company's safety management arrangements and related documentation ashore shall be carried out by an auditor(s) nominated by the Director-General or recognised organisation authorised by the Director-General on or before with a window of 3 months prior expiry of the full-term Domestic Document of Compliance. Upon satisfactory completion of the renewal audit, a fresh full-term Domestic Document of Compliance, valid for a maximum period of five years from the date of expiry of the existing Domestic Document of Compliance, shall be issued to the Company.
(6) The initial assessment of the company's safety management arrangements and related documentation on board domestic vessels shall be carried out by the surveyors of the Mercantile Marine Department or recognised organisation authorised by the Director-General. This assessment shall take place during the first survey immediately following the issuance of the full-term Document of Compliance (DDOC). However, it is mandatory for the owner, manager, or operator to be in possession of a valid Domestic Document of Compliance certificate in order to complete the Initial, Annual, Intermediate, or Renewal Survey of the Indian Coastal Vessel Safety Certificate or Indian River-Sea Vessel Safety Certificate or any other safety certificate issued to any other category vessel as decided by the Director-General.
(7) The assessment of the Company's safety management arrangements and related documentation on board Coastal Vessels, River -Sea Vessels or any other category vessel shall be conducted by the Mercantile Marine Department or recognised organisation authorised by the Director-General. This assessment shall take place during the Annual, Intermediate, or Renewal Survey of the Indian274 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Coastal Vessel Safety Certificate or the Indian River-Sea Vessel Safety Certificate or any other safety certificate issued to any other category vessel as decided by the Director-General.
(8) In the event that the Company intends to relocate its office premises for operational reasons to a location different from that stated in the existing Domestic Document of Compliance, a formal application must be submitted to the Director-General or recognised organisation notified by the Director-General. This application should be made on the Company's new letterhead and must include a copy of the registered document pertaining to the new office premises. Following this, the Company should update the necessary information in the Safety Management System documents.
Once these amendments have been made, the Company may offer the new premises for an additional verification audit by the Director-General or recognised organisation, along with payment of the applicable fees. Upon receiving a satisfactory report from the audit team, the Director-General or recognised organisation will issue a revised Domestic Document of Compliance reflecting the new office address. The validity of the revised Domestic Document of Compliance will remain the same as that of the existing certificate.
(9) If the Company wishes to change its name as mentioned in the current Domestic Document of Compliance, it may submit a formal application to the Director-General or recognised organisation authorised by the Director-General. This application should be on the Company's new letterhead and must include a copy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, along with any other corroborating documents, if applicable. Upon satisfactory scrutiny of the application, the Director-General or recognised organisation will issue a fresh Domestic Document of Compliance reflecting the Company's new name, while retaining the existing validity period.
(10) A company holding a valid Document of Compliance (DOC) for the relevant vessel type—issued by the Director-General or recognised organisation under the Merchant Shipping (Safety Management) Rules, 2026 may take responsibility for operating the Type 3 and Type 4 River-Sea Vessels or Coastal Vessels or any other category vessels as decided by the Director-General, without needing the Domestic Document of Compliance (DDOC).
Audit requirements for the Document of Compliance certificate will comply with the Merchant Shipping (Safety Management) Rules, 2026. However, the audit requirements specific to River-Sea Vessels or Coastal Vessels or any other category vessel under the Domestic Safety Management System shall follow the provisions outlined in paragraphs 5(6) and 5(7) of this Schedule.
6. Non Conformity and Major Non Conformity:
1. The Company shall submit the detailed Corrective Action (CA) along with Root Cause Analysis (RCA) and Preventive Actions (PA) proposed with regard to each of the Non-Conformities (NCs) raised during the audit to the concerned Lead Auditor (LA) for his acceptance within the time-limit prescribed by him, but in any case within three months from the date of audit. In case the Company fails to satisfactorily address the non-conformities within three months from the date of audit, necessary concurrence for its closure needs to be obtained from the Director-General.
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 2752. All major non-conformities must be addressed immediately to prevent any disruption to vessel operations.
7. Domestic Safety Management Forms: The following forms are required to be used by the auditors (i.e., Directorate General of Maritime Administration and recognised organisation auditors) and Companies for conducting Domestic Document of Compliance Audits and Shipboard Safety Management System verification during surveys. The format of these Domestic Safety Management forms are available at the end of this schedule for reference.
| DSM-01 | Declaration Form for Registered Owner or Bare Boat Charter and Company |
| DSM-02 | Declaration Form for Company |
| DSM-03 | Audit Request Form |
| DSM-04 | Form for Company Initial or Annual or Renewal or Additional Audit Assessment Report |
| DSM-05 | Form for Document Review Company |
| DSM-06 | Form for Non-Conformity or Observation or Major Non Conformity Report |
| DSM-07 | Form for DSM Audit Log |
| DSM-08 | Form for Declaration of Company (Owner) |
| DSM-09 | Form for Declaration of Designated Person |
| DSM-10 | Form for DSM Audit Schedule |
Form-DSM-01
DECLARATION FORM No. DGMA/DSM - 01 (To be completed by authorised representatives of the owner or bareboat charterer and the company on first notification and when reporting any changes thereafter)
| Name of Vessel: | Type of Vessel: |
| Official No. or Call Sign: | IMO Number: |
| Registered Name: (Enclose certificate of Incorporation) | |
| Registered Address: | Tel. No.: |
| E-mail: |
3. DECLARATION OF PARTICULARS OF THE COMPANY Registered Name: (Enclose certificate of Incorporation) COMPANY IDENTIFICATION NO.
276 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]| Registered Address: | Operation Office Address: |
| Tel. No.: | Tel. No.: |
| E-mail: | E-mail: |
I, the undersigned, hereby declare and state for and on behalf of the company that the above information is true and correct and I am duly authorised by the company to provide the aforesaid information.
| Name | Place & Da e | |
| Signa ure | amp |
I, the undersigned, hereby declare and state for and on behalf of the owner or bareboat charterer that the above information is true and correct and I am duly authorised by the owner or bareboat charterer to provide the aforesaid information.
| Name | Place & Da e | |
| Signa ure | amp |
Certified by
Name and Stamp of the Registrar of Ship*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 277 Annex to Form No. DGMA/DSM - 01 (To be completed by authorised representatives of the owner or bareboat charterer and the company on first notification and when reporting any changes thereafter)
| F or and on behalf of the Owner or Bareboat Charterer: | For and on behalf of the Company: |
| I, the undersigned, hereby declare and state as below: | I, the undersigned, hereby declare and state as below: |
| 1) The owner or bareboat charterer has agreement with the company for the operations of the vessel and to discharge of all duties, responsibilities and obligations of the owner or bareboat charterer, which fall within the scope of Rule 4 of the Merchant Shipping (Safety Management) Rules, 2026. | 1) The company has accepted the agreement with the owner or bareboat charterer and undertake to carry out all aspects of the operation of the vessel and discharge all duties, responsibilities and obligations of the owner or bareboat charterer, which fall within the scope of Rule 4 of the Merchant Shipping (Safety Management) Rules, 2026 from the date of the present declaration. |
| 2) The owner or bareboat charterer has read and understood the Merchant Shipping (Safety Management) Rules, 2026 and the requirement of the Directorate General of Maritime Administration on the development, implementation and certification of Safety Management System issued by the Directorate General of Maritime Administration. | 2) The company has received from the owner or bareboat charterer sufficient instructions, guidance, means and resources to the entire satisfaction of the company and arrangements have been made which enable and will enable the company to carry out and fulfil the duties, responsibilities and obligations which are hereby accepted and undertaken. |
| 3) The owner or bareboat charterer accepts, agrees and undertakes to be responsible for the company (named overleaf). | 3) The company accepts, agrees and undertakes to be bound, as far as the operation of the vessel and for any matter related thereto, by the applicable rules and regulations of the Directorate General of Maritime Administration. |
| 4) The above information is true and I am duly authorised to make this declaration for and on behalf of the owner or bareboat charterer. | 4) The company has read and understood the Merchant Shipping (Safety Management) Rules, 2026 and the requirements of the Directorate General of Maritime Administration on the development, implementation and certification of Safety Management System issued by the Directorate General of Maritime Administration. |
| 5) The above information is true and correct and I am duly authorised to make this declaration for and on behalf of the company. | |
| For and on behalf of the Owner or Bareboat Charterer: | For and on behalf of the Company. |
| Name: | Name: |
| Signature: | Signature: |
| Place and Date: | Place and Date: |
| Stamp: | Stamp: |
DGMA/DSM-01/Rev.0/ 2026.
278 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]Form-DSM-02
DECLARATION
FORM NO. DGMA/DSM –02
(To be completed by authorised representatives of the company and also for reporting changes) 1. VESSEL
| Name of Vessel: | Type of Vessel: |
| Official No. or Call Sign: | IMO Number: |
| Registered Name: (Enclose certificate of Incorporation) | |
| Company Identification No. | |
| Registered Address: | Operation Office Address: |
| Tel. No.: | Tel. No.: |
| E-mail: | E-mail: |
3. DESIGNATED PERSON (Enclose certified copy in proof of qualification, training
and experience)
| Designated Person: | Alternate Designated Person: |
| Name: | Name: |
| Position: | Position: |
| Identity Document: | Identity Document: |
| Office Address: (Place of work) | Office Address: (Place of Work) |
| Tel. No.: | Tel. No.: |
| Mobile No.: | Mobile No.: |
| E-mail: | E-mail: |
4. IDENTIFICATION OF HIGHEST LEVEL OF MANAGEMENT (HLM)
| Highest Level of Management: | Alternate to Highest Level of Management: |
| Name: | Name: |
| Position: | Position: |
| Identity Document: | Identity Document: |
| Tel. No.: | Tel. No.: |
| Mobile No.: | Mobile No.: |
| E-mail: | E-mail: |
5. BRANCH OFFICE(S)
| Registered Name: (Enclose certificate of Incorporation) Registered Address: | Operation Office Address: |
| Tel. No.: | Tel. No.: |
| E-mail: | E-mail: |
I, the undersigned, hereby declare and state for and on behalf of the company that the company has been incorporated and exists under the laws of the state and the officers of the company are those as indicate in the enclosed list or below, the company does operate branch offices as mentioned below or does not operate branch offices (strike if not applicable).
The above information is true and correct and I am duly authorised by the company and the aforesaid persons to provide the aforesaid information.
(to be completed if a counter signature is required)
| Name: | Name: |
| Signature: | Signature: |
| Place and Date: | Place and Date: |
Certified by
Name and Stamp of the Registrar of Ship
FORM NO. DGMA/DSM – 02/Rev.0/2026280 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Form-DSM-03
AUDIT REQUEST FORM-DSM 03
We request the Directorate General of Maritime Administration to instruct its Auditors to assess our Domestic Safety Management System (SMS) on or around………………... (Minimum thirty days notice to be given from the date audit is requested)
The scope of assessment for which audit is requested: Domestic Document of Compliance Initial or Intermediate or Renewal or Additional or Surveillance*
We agree to provide the Directorate General of Maritime Administration with all the documents, information and facilities to carry out the above mentioned audit activities.
Details of fees submitted in favour of ―the Directorate General of Maritime Administration, Mumbai‖ towards carrying out the above audit are mentioned below.
Details of payment of audit fees…………………………………………………………….
We also agree to pay any other fees as applicable for Audit and issuance of certificate.
| Name of Company: | |
| Company Identification No. | |
| Company Address | |
| No. of Branch Offices and their details of location, covered under Domestic Document of Compliance, if any: | |
| Ship type for which audit is requested: | |
| Date of last audit and Name of Auditor (s) | |
| Details of Additional Domestic Document of Compliance audit undertaken and the reason for such audit Indicate the details of detention of vessel under Flag State Inspection (Name of vessel, Inspecting authority, port and date of inspection) | |
| Total No of Ships to be covered under the requested audit (Mention in Ship Type wise along with their name date and type of last audit along with the validity and endorsement of the certificate) | |
| Present Domestic Document of ComplianceCertificate Number and its date of validity (in case of multiple Domestic Document of Compliance, give date of validity for all Domestic Documents of Compliance): | |
| Date of last Domestic Document of Compliance endorsement (s) (in case of multiple Domestic Document of Compliance, give date of endorsement for all Domestic Documents of Compliance): | |
| Name of Vessel (s) or type of vessel or International Maritime Organisation No. or Gross Tonnage or year of built for which audit is requested: | |
| Location (s) of Audit: |
Name of designated person………………………………………………………………..
Signature of designated person ……………………………………………………………
Address ………………………………………………………………………………………..
Date of Application …………………………………………………………………………...
Place …………………………………………………………………………………………..
(*strike out which is not applicable) FORM NO. DGMA/DSM – 03/Rev.0/ 2026282 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Form: DSM-04
DIRECTORATE GENERAL OF MARITIME ADMINISTRATION GOVERNMENT OF INDIA
COMPANY INITIAL or INTERMEDIATE or RENEWAL or ADDITIONAL
AUDIT ASSESSMENT REPORT
Port:
| COMPANY NAME: COMPANY IDENTIFICATION NO.: OFFICE ADDRESS WITH TEL. NO. and EMAIL.: CONTACT PERSON: (Address of Branch Offices included in this | |
| assessment are to be given in additional sheet) Domestic Document of Compliance o. | ISSUED ON |
| ISSUED BY | VALID TILL |
| EXISTING SCOPE (SHIP TYPE) | LAST ENDORSEMENT DATE: |
| ASSESSMENT NOW BEING REORTED INITIAL/INTERMEDIATE/ADDITIONAL/RENEWAL | |
| TEAM LEADER: | AUDIT DATE(S): |
| TEAM MEMBER(s): | |
| NO. OF MAJOR NON CONFORMITIES: | NO. OF NON CONFORMITIES: |
| MAJOR NCs CLEARED: ▪YES ▪NO | ALL PREVIOUS NCs CLEARED: ▪YES ▪NO |
| NO. OF OBSERVATIONS: | NO. OF FINDINGS: |
| SUMMARY OF RECOMMENDATIONS: | |
| Copies of all non-conformities or observations (as appropriate) are attached to this report: yes/NO/NIL | |
| ISSUE Domestic Document of Compliance VALID FROM (date of assessment completion) FOR YEARS MONTHS | |
| REPORTED SCOPE (SHIP TYPE): | |
| ADDITIONAL ASSESSMENT REQUIREMENT? | ▪ YES ▪NO |
| DOC ENDORSED ▪YES ▪NO | |
| SIGNATURE OF TOP MANAGEMENT / DESIGNATED PERSON | SIGNATURE OF AUDIT TEAM LEADER or LEAD AUDITOR |
Original copy of this form to be given to the auditee and photo copy to be forwarded to the International Safety Management Cell, Directorate General of Maritime Administration. Company must retain this report for at least five years from the date of issue.
Form No.: DGMA/DSM-04/Rev. 0/2026*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 283
Form: DSM-05
DIRECTORATE GENERAL OF MARITIME ADMINISTRATION, GOVERNMENT OF INDIA
DOCUMENT REVIEW COMPANY
Port:
Date:
COMPANY NAME AND ADDRESS WITH Tel. No. and EMAIL :
COMPANY IDENTIFICATION NO.:
| DOCUMENT OF COMPLIANCE NO.: ISSUED ON: ISSUED BY: LAST ENDORSEMENT DATE: SCOPE (SHIP TYPES): LIST OF DOCUMENTS REVIEWED: | ||
| TITLE | DATE | REVISION STATUS |
| T EAM LEADER'S COMMENT [continue on over leaf if space is not sufficient]: |
SIGNATURE OF TEAM LEADER:
Note: Strike out whichever is not applicable
Form No.: DGMA/DSM-05/Rev. 0/2026284 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Form: DSM-06
DIRECTORATE GENERAL OF MARITIME ADMINISTRATION, GOVERNMENT. OF INDIA
NON CONFORMITY or OBSERVATION or MAJOR NON CONFORMITY REPORT
Port:
| Type of Audit : INITIAL or ANNUAL or INTERMEDIATE or RENEWAL or ADDITIONAL. Company Name : Non Conformity or Major Non Conformity or Observation NO.: Company Identification No.: | ||||
| Statement of Non Conformity/Major Non Conformity or Observation: | ||||
| Domestic Safety Management Reference: Non Conformity or Major Non Conformity or Observation or Finding: | ||||
| Proposed Completion Date : Prescribed Completion Date : (by Auditee) (by Team Leader) | ||||
| Auditee (Sign.) | Team Leader (Sign.) | Audit Team Member(s) (Sign.) | ||
| Corrective or Preventive Action Report | ||||
| Auditee or Company Representative (Sign. & Date) | Actual Completion Date : | |||
| Accepted or Down Graded | Team Leader Sign. and Date | Team Member Sign. and Date (Optional) | ||
| Comments |
Note 1: Strike out whichever is not applicable Note 2: Use overleaf if space is not sufficient for Corrective or Preventive Action.
Form No.: DGMA/DSM-06/Rev. 0/2026*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 285
Form: DSM-07
DIRECTORATE GENERAL OF MARITIME ADMINISTRATION, GOVERNMENT OF INDIA
DOMESTIC SAFETY MANAGEMENT AUDIT LOG
Port:
| NAME OF AUDITOR: | ||||
| TYPE OF AUDIT: INITIAL or ANNUAL or INTERMIATE or RENEWAL or ADDITIONAL | ||||
| COMPANY NAME: | ||||
| COMPANY IDENTIFICATION NO.: | ||||
| HEAD OFFICE ADDRESS: (Addresses of Branch Offices included in this Audit are to be given in additional sheet) | ||||
| DETAIL OF OFFICE AUDIT | ||||
| OFFICE LOCATION | DATE and DURATION OF AUDIT DAYS | ROLE IN AUDIT (AUDITOR or LEAD AUDITOR) | TOTAL NO. IN TEAM | VERIFICATION BY AUDITEE (Name, Signature, Position, Stamp and Date) |
Note: Strike out whichever is not applicable.
Form No.: DGMA/DSM-07/Rev. 0/2026286 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Form-DSM-08
DOMESTIC SAFETY MANAGEMENT (DSM) CODE DECLARATION OF COMPANY
FORM NO. DGMA/DSM - 08
We understand that the "Company" means the Owner of a ship or any other organisation or person such as the Manager, or the Bareboat Charterer, who has assumed the responsibility for operation of the ship from the Ship owner and who on assuming such responsibility has agreed to take over all the duties and responsibility imposed by the Merchant Shipping (Safety Management) Rules, 2026. The undersigned affirms that:
| Name of Company | |
| Company Identification No. | |
| Address | |
| Telephone Nos. | |
is the Owner of the following Indian registered Ship(s):
| Ship Name | Type of Ship and Gross Tonnage | Date of Build | Port of Registry | Official Number | Call Sign | IMO Number |
, If the entity who is responsible for the operation of the ship is other than the above stated Owner, the Owner must report the full name and details of such entity to the Directorate General of Maritime Administration. If such is the case here, the undersigned affirms with due diligence that:
| Name of Company | |
| Company Identification No. | |
| Address | |
| Telephone Nos. | |
is the "Company" responsible for complying with all the requirements of the Merchant Shipping (Safety Management) Rules, 2026 for the above mentioned Indian registered Ship(s).
The undersigned further affirms that any change in "Company" shall be intimated to the Director-General by email or by physical copy within two working days after such arrangement or agreement.
Signature: (Title of Top Management of company) Name: Place: Date: Seal
Form No.: DGMA/DSM-08/Rev. 0/2026 \*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 287
Form-DSM-09
DOMESTIC SAFETY MANAGEMENT (DSM) CODE DECLARATION OF DESIGNATED PERSON
FORM NO. DGMA/DSM - 09
To ensure the safe operation of each ship and to provide a link between the "Company" and those on board, every "Company" as appropriate shall designate a person or persons ashore having direct access to the highest level of management. The responsibility and authority of the designated person or persons shall include monitoring the safety and pollution prevention aspects of the operation of each ship and to ensure that adequate resources and shore based support are applied, as required.
The undersigned affirms that and as an alternate assigned pursuant to the Merchant Shipping (Safety Management) Rules, 2026, as the ―Designated Person(s)" for the following Indian registered Ship(s) (Enclose documentary evidence showing that the designated person and the assistant or alternate designated person (s) have the relevant qualification, training and experience as required) :
| Ship Name | Type of Ship and GT | Date of Build | Port of Registry | Official Number | Call Sign | IMO Number |
It is undertaken that the said "Designated Person(s)"will be available to the International Safety Management cell of the Directorate General of Maritime Administration, Mumbai at any time.
The full address of the "Designated Person(s)" to which official correspondence and materials may be sent:
Name of Company: Company ID No.: Address: Telephone No. / Mobile phone No.: E- mail address:
Signature: Name: Designation of Designated Person
Place and Date: Seal:
The undersigned affirms and understands that any change in "Designated Person(s)" shall be intimated to the Directorate General of Maritime Administration immediately and all the correspondences received or made by Designated person are on behalf of the undersigned.
Signature: (Title of Top Management of Company) Name: Place and Date: Seal
Form No.: DGMA/DSM-09/Rev. 0/2026288 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Form: DSM-10
DIRECTORATE GENERAL OF MARITIME ADMINISTRATION, GOVERNMENT. OF INDIA
DOMESTIC SAFETY MANAGEMENT AUDIT SCHEDULE
Port:
Date:
Name of Vessel:
Name of Company:
Company ID No.:
Type of Audit: INITIAL or INTERMEDIATE or RENEWAL or ADDITIONAL
Language of Audit: English Other, please specify
| Time | Audit Function or Department (Indicate audit team composition, if more than one team this column to be divided accordingly depending on the No. of teams) |
| hrs | OPENING MEETING |
| TEAM COMPOSITION | |
| hrs | |
| hrs | |
| hrs | |
| hrs | |
| hrs | |
| hrs | |
| hrs | |
| hrs | CLOSING MEETING |
Name of Audit Team:
Leader and Members:
Identification of Reference Documents associated with the Safety Management System
Signature of Team Leader Note 1: Use reverse of the audit schedule for listing of the personnel attending opening or closing meeting.
Note 2: Strike out whichever is not applicable.
Audit Report Distribution
Original to Auditee (designated person ashore of the company)
Copies to Auditor (s), International Safety Management Cell
Form No.: DGMA/DSM-10/Rev. 0/2026*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 289
Schedule-IX
[See sub-rule (1) of rule 4]
International Ship Security and Port Facility (ISPS) Audits of Vessels
1. Application:
This schedule shall apply to all Indian Vessels, irrespective of type and tonnage.
2. Verification and Compliance of Vessels:
1) Types of Verification:
(a) an initial verification before the ship is put in service, or before the certificate required under these rules is issued for the first time, which shall include a complete verification of its security system and any associated security equipment covered by the relevant provisions of the Safety Convention, Part-A of the International Ship and Port Facility Security Code and the approved ship security plan so as to ensure that the security system and any associated security equipment of the ship fully complies with the applicable requirements of the Safety Convention and Part-A of the International Ship and Port Facility Security Code, and is in satisfactory condition, fit for the service for which the ship is intended;
(b) renewal verification at intervals specified by the Director-General, but not exceeding five years, except as otherwise specified in these rules so as to ensure that the security system and any associated security equipment of the ship fully complies with the applicable requirements of Conventions and Part-A of the International Ship and Port Facility Security Code and the approved ship security plan and is in satisfactory condition, fit for the service for which the ship is intended;
(c) at least one intermediate verification to be endorsed on the certificate shall be carried out which is to take place between the second and third anniversary date of the certificate and shall include inspection of the security system and any associated security equipment of the ship so as to ensure that it remains satisfactory for the service for which the ship is intended;
(d) any additional verification as determined by the Director-General.
2) Ship Security Assessment (SSA):
(a) As specified in the rules, the Company Security Officer shall ensure that the Ship Security Assessment is conducted by individuals possessing the appropriate skills to evaluate the ship's security. The Ship Security Assessment may also be carried out by a recognised security organisation (RSO) duly recognised by the Central Government.
(b) The conduct of the Ship Security Assessment shall include an on-scene security survey of the vessel, covering the elements and scope specified in the applicable Rules.
(c) The Ship Security Assessment shall be documented, reviewed, accepted, and retained by the Company.
3) Ship Security Plan (SSP):
(a) As specified in the Rules, each vessel shall have a Ship Security Plan approved by the Registrar of the vessel. A recognised security organisation shall prepare the Ship Security Plan for a specific vessel.
290 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](b) The Company Security Officer (CSO) shall submit the Ship Security Plan, duly prepared and reviewed by the recognised security organisation, to the vessel's Registrar for approval, along with the Ship Security Assessment that was conducted.
(c) Any amendments to an existing approved Ship Security Plan, along with the Security Assessment on which the amendments are based, must be submitted to the vessel's registrar for approval.
4) Interim verification and certification:
(a) After the approval of the Ship Security Plan, the company shall approach the jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised security organisation to carry out an interim verification of the vessel to ensure compliance with the code requirements and the rules under the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025). This interim verification is typically required in the following cases:
vi) The vessel is newly built.
vii) The vessel is changing its flag.
viii) The vessel was not previously under International Ship and Port Facility Security compliance.
ix) The vessel is undergoing major modifications. x) The company is newly established and operating the vessel for the first time.
(b) After verification, the Mercantile Marine Department or recognised security organisation shall issue either an Interim International Ship Security Certificate for vessels on International voyage or a Ship Security Certificate for vessels including domestic and non-convention vessels, as applicable. This certificate shall be valid for a period not exceeding six months and must be issued in the form specified in the International Ship and Port Facility Security Code or this schedule, as applicable.
5) Initial verification and certification:
(a) The initial verification shall be conducted by the jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised security organisation after three months of the implementation and issuance of the Interim International Ship Security Certificate or Interim Ship Security Certificate. However, the initial verification shall be carried out before the expiry of the Interim International Ship Security Certificate or Interim Ship Security Certificate.
(b) Upon successful completion of the initial verification, the Mercantile Marine Department or recognised security organisation shall issue a short term International Ship Security Certificate or Ship Security Certificate valid for five months, and forward the verification report to the respective registrar of the vessel for issuance of a full-term International Ship Security Certificate or Ship Security Certificate, valid for five years from the date of the initial verification, in the form specified in the rules or this Schedule, as applicable.
6) Intermediate verification, renewal verification and certification:
(a) For intermediate verification, the company shall submit an application along with the requisite fee to the jurisdictional Mercantile Marine Department where the vessel is operating or where the audit is planned subject to the initial or renewal verification was done by the recognised security organisation. Upon satisfactory completion of the audit, Mercantile Marine Department may endorse the certificate for*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 291 intermediate verification and shall forward the audit report to the Director-General within ten working days. In the case of vessels exclusively operating in offshore fields or in foreign waters during the entire verification window period, the company shall directly approach the recognised security organisation for conducting the intermediate audit. The intermediate verification shall be carried out between the second and third anniversary date of the International Ship Security Certificate or Ship Security Certificate.
(b) Renewal verification shall be carried out by the jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised security organisation with the same scope as the initial verification. This verification must be conducted within three months prior to the expiry of the existing International Ship Security Certificate or Ship Security Certificate. Upon satisfactory completion of the renewal verification, the Mercantile Marine Department or recognised security organisation shall either issue a short-term International Ship Security Certificate or Ship Security Certificate, as applicable, or extend the existing certificate for a period of five months, in accordance with section 19.3.3 of Part A of the International Ship and Port Facility Security Code, as applicable. The Mercantile Marine Department or recognised security organisation shall then forward the verification report to the vessel's Registrar for the issuance of a full-term International Ship Security Certificate or Ship Security Certificate, valid for five years from the expiry date of the existing certificate in the form specified in the rules or this Schedule, as applicable.
(c) In cases where intermediate or renewal verification is not completed within the prescribed window period, the owners or managers of the vessels concerned shall approach the Director-General for concurrence. The Director-General will specify the scope of verification required for reinstating the validity of the certificate in relation to the missed intermediate verification. However, if the renewal verification is not completed before expiry of the International Ship Security Certificate or Ship Security Certificate, the Director-General will issue appropriate directions to the jurisdictional Mercantile Marine Department or Recognised Security Organisation, based on the submissions provided by the owners or managers of the vessel.
7) Additional Verification:
In the event that an Additional Verification is imposed by the recognised security organisation or the Mercantile Marine Department, the concerned authority shall promptly notify the Director-General, providing clear reasons for the action. The Director-General may then review the case and, based on its merits, and issue appropriate directions to the recognised security organisation or the Mercantile Marine Department to carry out the additional audit.
8) Verification and compliance of Domestic Vessels:
The verification and compliance of domestic Vessels shall be conducted concurrently with the Initial or Annual or Intermediate or Renewal Surveys of the Safety certificates issued, in accordance with the rules framed under the Act, or through an order issued by the Director-General.
9) All passenger ships security audits shall be conducted exclusively by the Surveyors of the Directorate General of Maritime Administration (DGMA) in compliance with the Code and the applicable rules made under the Act.
3. Formats of certificates and forms:
1) All convention certificates shall be issued in the format specified by the organisation.
2) All other certificates and forms which are not specified in this Schedule shall be issued in the format prescribed in the respective rules.
292 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
DIRECTORATE GENERAL OF MARITIME ADMINISTRATION
MERCANTILE MARINE DEPARTMENT, CHENNAI
SHIP SECURITY CERTIFICATE (COASTAL)
Certificate Number:
Issued under the provisions of Part VI of the Act
Name of Ship: IMO Number:
Official No: Distinctive number or letters:
Port of Registry: Gross tonnage:
Type of Ship:
Name and Address of the Company:
Company Identification Number:
THIS IS TO CERTIFY: 1. That the security system and any associated security equipment of the ship has been verified to meet in accordance with relevant provisions of Part VI of the Act.
2. That the verification showed that the security system and any associated security equipment of the vessel is in all respects satisfactory and that the vessel meets the applicable requirements of Part VI of the Act.
3. That the ship is provided with an approved ―Ship Security Plan‖.
Date of initial/renewal verification on which the certificate is based:
This Certificate is valid until ……………..subject to verifications in accordance with section 19.1.1 of part A of the International Ship and Port Facility Security Code.
Issued at: Date of issue: (Place of issue of Certificate)
--------------------------------------- (Signature of the duly authorised official (Seal or stamp of issuing authority, as appropriate) issuing the Certificate)*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 293
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
DIRECTORATE GENERAL OF MARITIME ADMINISTRATION
MERCANTILE MARINE DEPARTMENT, CHENNAI
Name of Ship: IMO No:
FICIAL No:
Endorsement for Intermediate Verification
THIS IS TO CERTIFY that at an intermediate verification required by section 19.1.1 of part A of the International Ship and Port Facility Security Code the ship was found to comply with the relevant provisions of chapter XI-2 of the Convention and part A of the International Ship and Port Facility Security Code.
Intermediate Verification Signed ------------------------------------------ (Signature of authorised Official) Place ----------------------------------------
Date ----------------------------------------
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
Endorsement for additional verification*
Additional verification Signed ---------------------------------------- (Signature of authorised Official) Place -----------------------------------------
Date -----------------------------------------
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)294 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Schedule-X
[See sub-rule (1) of rule 4]
Maritime Labour Convention Inspections and Certification of Vessels
1. Applicability:
To all vessels registered under the Act engaged in commercial activities, but does not apply to —
(a) Vessels which navigate exclusively in the inland waters or waters within, or closely adjacent to, sheltered waters or areas where any law for the time being in force relating to ports apply;
(b) Vessels engaged in fishing activities;
(c) Traditionally built vessels such as dhows and junks; and
(d) Vessels of war or naval auxiliaries.
2. Inspections and Certification:
(1) Declaration of Maritime Labour Convention (Part I and II) & Interim Certification Inspection:
(a) The ship owner is required to submit an application for the issuance of the Declaration of Maritime Labour Convention (DMLC) Part-I to the Registrar of the vessel, along with the applicable fees as prescribed in the rules under the Act. Upon receipt of the application, the Registrar shall issue the Declaration of Maritime Labour Convention Part-I, which outlines the national provisions and requirements that implement the Maritime Labour Convention (MLC), 2006.
(b) The ship owner shall prepare the Declaration of Maritime Labour Convention Part II in accordance with national requirements and submit it to the Registrar of the vessel. Upon review, the Registrar shall endorse the Declaration of Maritime Labour Convention Part II.
(c) After receiving Declaration of Maritime Labour Convention Part I and Declaration of Maritime Labour Convention Part II, the ship owner shall approach the Jurisdictional Mercantile Marine Department or a recognised organisation for an interim inspection of the vessel.
(d) After an inspection by the Mercantile Marine Department or recognised organisation, an Interim Maritime Labour Certificate (IMLC) shall be issued for a period not exceeding six months under the following circumstances:
(i) For New Vessels on Delivery: When a vessel is newly constructed or entering into service for the first time.
(ii) When a Company Takes Over Responsibility for the Operation of a Vessel: A change in the vessel's management or ownership.
(iii) When a Vessel is transferred between Flags: The flag state changes, requiring a new inspection.
(2) Initial Inspection and Certification:
(a) The initial MLC inspection shall be conducted by the jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised organisation after three months of the implementation and issuance of the Interim Maritime Labour Certificate. However, it shall be carried out before the expiry of the Interim Maritime Labour Certificate.
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 295(b) Upon successful completion of the initial inspection, the Mercantile Marine Department or recognised organisation shall endorse the Declaration of Maritime Labour Convention Part II for satisfactory inspection and issue a full term Maritime Labour Certificate (MLC) valid for five years from the date of the initial inspection, in the form specified in the Merchant Shipping (Maritime Labour) Rules, 2026.
(3) Intermediate inspection, renewal inspection and certification:
(a) For intermediate inspection, the company shall submit an application along with the requisite fee to the jurisdictional Mercantile Marine Department where the vessel is operating or where the inspection is planned subject to the initial or renewal inspection done by the recognised organisation and the Maritime Labour Certificate (MLC) was issued by the recognised organisation. Upon satisfactory completion of the inspection, the Mercantile Marine Department shall endorse the certificate for intermediate inspection and shall forward the inspection report to the concerned Registrar of the vessel within ten working days. In case the vessel is exclusively operating in offshore fields or in foreign waters during the entire inspection window period, the company shall directly approach the recognised organisation for conducting the intermediate inspection. The intermediate inspection shall be carried out between the second and third anniversary date of the Maritime Labour Certificate (MLC).
(b) Renewal inspection shall be carried out with the same scope as that of the initial inspection. This inspection shall be conducted within three months prior to the expiry of the existing Maritime Labour Certificate (MLC). Upon satisfactory completion of the renewal inspection, the Mercantile Marine Department or recognised organisation shall issue the Maritime Labour Certificate (MLC) valid for five years from the date of expiry of the existing certificate.
(c) In cases where intermediate or renewal inspection is not completed within the prescribed window period, the owners or managers of the vessels concerned must approach the Director-General for concurrence. The Director-General will specify the scope of inspection required for reinstating the validity of the certificate in relation to the missed intermediate inspection. However, if the renewal inspection is not done prior expiry of the Maritime Labour Certificate, the Director-General will issue appropriate directions to the jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised organisation, based on the submissions provided by the owners or managers of the vessel.
(4) Additional Inspection:
In the event that an Additional Inspection is imposed by the recognised organisation or the Principal Officer, Mercantile Marine Department, the concerned authority shall promptly notify the Director- General, providing clear reasons for the action. The Director-General may then review the case and, based on its merits, advise the recognised organisation or the Mercantile Marine Department to carry out the additional inspection.
3. Requirements for - vessels less than five hundred (500) gross tonnage (foreign going and coastal),
Indian Coastal Vessels and River-Sea Vessels.-
(a) The Director-General will issue a Declaration of Maritime Labour Compliance – Part I for all vessels of less than five hundred gross tonnage, in compliance with the Maritime Labour Convention (MLC), 2006. This document shall serve as the Declaration of Maritime Labour Convention -I for all vessels under five hundred gross tonnage.
(b) The Declaration of Maritime Labour Compliance – Part II shall be prepared in accordance with the requirements outlined in Declaration of Maritime Labour Convention -I. It shall be signed and stamped by the owner of the vessel, and submitted to the Mercantile Marine Department along with the required financial securities, as specified in the rules. The original copy shall be kept on board the vessel.
296 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](c) Compliance verification inspection shall be conducted by the jurisdictional Mercantile Marine Department or the recognised organisation, within the scope defined in the rules under the Act, and in accordance with the Declaration of Maritime Labour Compliance (DMLC).
(d) Upon satisfactory completion of the inspection, the Mercantile Marine Department or recognised organisation shall issue a Statement of Compliance valid for five years from the date of the inspection in a prescribed format specified in the Rules or as attached to this schedule.
(e) A minimum of two inspections shall be carried out within a five-year period. The interval between two inspections shall not exceed three years. Owners or managers of such vessels are required to approach the jurisdictional Mercantile Marine Department for the intermediate inspection within the specified window period, provided that initial or renewal inspection was done by the recognised organisation and a Statement of Compliance (SOC) was issued by the recognised organisation. In case the vessel is exclusively operating in offshore fields or in foreign waters during the entire inspection window period, the company shall directly approach the recognised organisation for conducting the intermediate inspection. After satisfactory completion of the inspection the Mercantile Marine Department or recognised organisation shall endorse the certificate.
(f) Renewal inspection shall be carried out by the jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised organisation with the same scope as the initial inspection. This inspection shall be conducted within three months prior to the expiry of the existing Statement of Compliance (SoC).
Upon satisfactory completion of the renewal inspection, the Principal Officer, Mercantile Marine Department or recognised organisation shall issue a Statement of Compliance valid for five years from the date of expiry of the existing certificate.
4. Formats of certificates and forms:
(3) All convention certificates shall be issued in the format specified by the organisation.
(4) All other certificates and forms which are not specified in this Schedule shall be issued in the format prescribed in the respective rules.
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 297GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
(Name of the Issuing Authority)
Certificate No. _____
STATEMENT OF COMPLIANCE
| Name of Ship | Distinctive number or Letters | Port of Registry | Gross Tonnage | INTERNATIONAL MARITIME ORGANISATION Number |
| Name and address of the Ship-owner | Type of Ship |
This is to certify that this ship has been inspected and verified to be in compliance with the requirements as stated in the Merchant Shipping (Maritime Labour) Rules, 2026 prescribed under the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025).
This Statement of Compliance is valid until ………………….. (dd/mm/yyyy) subject to inspection in accordance with the Merchant Shipping (Maritime Labour) Rules, 2026 prescribed under the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025).
Completion date of the inspection on which this Statement of Compliance is based was …………………. (dd/mm/yyyy)
Issued at ......……………………… on …………………………….. (dd/mm/yyyy)
Issuing Authority
Place:………………..
Date:…………………
Name of Ship: IMO No:
298 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]Endorsement for intermediate inspection
THIS IS TO CERTIFY that at an intermediate inspection found to comply with the requirements as stated in Merchant Shipping (Maritime Labour) Rules, 2026.
Intermediate Inspection Signed: -------------------------------------------
(Signature of authorised Official)
Place: --------------------------------------------
Date: --------------------------------------------
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
Endorsement for Additional inspection*
Additional inspection Signed: -------------------------------------------
(Signature of authorised Official)
Place: --------------------------------------------
Date: --------------------------------------------
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 299
Schedule XI
[See sub-rule (1) of rule 4]
Ballast Water Management Convention (BWM Convention) Certifications
1. Applicability.-
The provisions contained in this schedule shall be applicable to every ship of four hundred (400) Gross Tonnage or more, to which the provisions of Ballast Water Management Convention are applicable.
2. Survey and Certification:
Ships of four hundred gross tonnage and above to which Ballast Water Management Convention applies, excluding floating platforms, floating storage units and Floating Production Storage and Offloading units (FPSO), shall be subject to surveys specified below:
(1) An initial survey before the ship is put in service or before the Certificate is issued for the first time.
This survey shall verify that the Ballast Water Management plan and any associated structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material or processes comply fully with the requirements of the Convention;
(2) A renewal survey at intervals specified by the Director-General, but not exceeding five years. If the renewal survey is completed within three months before the expiry of the existing certificate, the new certificate shall be valid for five years from the date of expiry of the existing certificate. If the renewal survey is completed after the expiry of the existing certificate, the new certificate shall be valid for five years from the date of expiry of the existing certificate. If the renewal survey is completed three months before the expiry of the existing certificate, the new certificate shall be valid for five years from the date of completion of renewal survey, and;
(3) An intermediate survey within three months before or after the second Anniversary date or within three months before or after the third Anniversary date of the Certificate, which shall take the place of one of the annual survey. The intermediate surveys shall ensure that the equipment, associated systems and processes for Ballast Water Management fully comply with the applicable requirements of the Convention and are in good working order. Such intermediate surveys shall be endorsed on the Certificate issued under the Convention;
(4) An annual survey within three months before or after each Anniversary date, including a general inspection of the structure, any equipment, systems, fittings, arrangements and material or processes associated with the Ballast Water Management plan to ensure that they have been maintained in accordance with the requirements of the convention and remain satisfactory for the service for which the vessel is intended. Such annual surveys shall be endorsed on the Certificate issued under the convention;
and;
(5) An additional survey either general or partial, according to the circumstances, shall be made after a change, replacement, or significant repair of the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material necessary to achieve full compliance with Ballast Water Management Convention. The survey300 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] shall be such as to ensure that any such change, replacement, or significant repair has been effectively made, so that the ship complies with the requirements of Ballast Water Management Convention. Such surveys shall be endorsed on the Certificate issued under the Convention.
Explanation.- ‗Significant repair' means only those repairs or modifications that materially alter the approved design, treatment performance, or operational integrity of the Ballast Water Management System. Routine maintenance, like-for-like replacement of components, software updates, calibration, or minor corrective actions shall not be considered significant repairs.
(6) If a renewal survey has been completed and a new Certificate cannot be issued or placed on board the ship before the expiry date of the existing Certificate, the Recognised Organisation (RO) notified by the Central Government may endorse the existing Certificate and such a Certificate shall be accepted as valid for a further period which shall not exceed five months from the expiry date.
(7) If a ship at the time when the certificate expires is not in a port in which it is to be surveyed, the Director-General may extend the period of validity of the certificate but this extension shall be granted only for the purpose of allowing the ship to complete its voyage to the port in which it is to be surveyed, and then only in cases where it appears proper and reasonable to do so. No certificate shall be extended for a period longer than three months, and a ship to which such extension is granted shall not, on its arrival in the port in which it is to be surveyed, be entitled by virtue of such extension to leave that port without having a new Certificate. When the renewal survey is completed, the new certificate shall be valid to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing certificate before the extension was granted.
(8) In special circumstances, as determined by the Director-General, a new Certificate need not be dated from the date of expiry of the existing certificate as required by paragraph 1.2 of this schedule. In these special circumstances, the new certificate shall be valid to a date not exceeding five years from the date of completion of the renewal survey.
3. Approval of plans, drawings and manuals for issuance of statutory certificates:
(1) Any plan, drawing, manual or booklet towards the issuance of International Ballast Water Management Certificate of an existing vessel undergoing change of flag to India registry, shall be deemed to be approved by the Director-General, if the same is duly approved by any recognised organisation, on behalf of any other Flag State Administration and no changes have been made to the same. No further approval from the Director-General or any other recognised organisation is required in these cases, provided that the plans, drawings and manuals are in conformity with the Merchant Shipping (Control and Management of Vessel's Ballast Water and Sediments) Rules, 2026 and the Ballast Water Management Convention.
(2) Any plan, drawing, manual or booklet related to a new construction ship must be approved by a recognised organisation notified by the Central Government, specifically for the purpose of statutory certification services.
Each approved document must clearly display the name, designation, signature, and date of the authorised person who has certified it. If any of these details are missing or illegible, the local representative of the concerned recognised organisation shall be responsible for certifying the veracity of such documents.
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 3014. Conduct of surveys:
All vessel owners or managers must submit an application for the survey such as initial, renewal, annual and intermediate to the jurisdictional Mercantile Marine Department or the recognised organisation notified by the Central Government, well within the designated window period. This is to ensure timely planning, execution of surveys, and issuance of statutory certificates. However, if the owners or managers intend to commence and complete the surveys outside the specified window period, or if the surveys are overdue, they must obtain prior concurrence from the Director-General for conducting such overdue surveys beyond the allowed timeframe.
5. Formats of certificates and forms:
(1) All convention certificates shall be issued in the format specified by the organisation.
(2) All other certificates and forms shall be issued in the format prescribed in the respective rules.
302 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]Schedule XII
[See sub-rule (1) of rule]
Anti-Fouling Systems Convention (AFS Convention) Certifications
1. Applicability.- The provisions contained in this schedule shall apply to every vessel-
(a) having a gross tonnage of four hundred or more;
(b) engaged in international voyages or plying in coastal waters, and
(c) having a gross tonnage of less than four hundred but more than twenty four meters in length for the purpose of carrying Declaration on anti-fouling system.
Provided that nothing contained in this clause shall apply to -
(i) Fixed or Floating platforms;
(ii) Floating Storage Units (FSUs); and
(iii) Floating Production Storage and Offloading units (FPSOs).
2. Survey and Certification.- (1) Vessels of four hundred gross tonnage and above engaged in international voyages or plying along the coast of India excluding fixed or floating platforms, floating storage units, and floating production storage and offloading units, shall be subject to surveys specified below:
(a) an initial survey, before the vessel has been put into service, or before the International Anti-Fouling System Certificate or, the Indian Anti-Fouling System Certificate is issued for the first time, as the case may be; and
(b) a survey, when the anti-fouling systems have been changed or replaced, and such change or replacement has been endorsed on the International Anti-Fouling System Certificate or the Indian Anti-Fouling System Certificate, as the case may be.
(2) The surveys referred to in sub-rule (1) shall be such as to ensure that the vessel's anti-fouling system is in accordance with and fully complies with the provisions of the Merchant Shipping (Control of Anti-fouling System) Rules, 2026 and the Anti-Fouling System Convention.
(3) The surveys of the vessels referred to in sub-rule (1) shall be carried out by the jurisdictional Mercantile Marine Department (Mercantile Marine Department) or the Recognised Organisation (RO) notified by the Central Government. Owners of such vessel's shall make the application to the concerned well in advance to ensure timely planning, execution of surveys, and issuance of International Anti-Fouling System Certificate or Indian Anti- Fouling System Certificate, as the case may be, or endorse the certificate.
(4) The jurisdictional Mercantile Marine Department or a recognised organisation shall issue the International Anti- Fouling System Certificate or the Indian Anti-Fouling System Certificate, as applicable, after satisfactory verification of the records and certificates issued under the International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships, 2001 (AFS Convention) by the previous Flag State Administration or the recognised organisation notified by the Central Government. Such issuance shall be subject to confirmation that the vessel complies with the provisions of the Merchant Shipping (Control of Anti-Fouling System) Rules, 2026 and the requirements of the Anti-Fouling System Convention at the time of entry into the Indian Register.
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र : असाधारण 3033. Declaration on anti-fouling system.-
A vessel of twenty four meters or more in length, but less than four hundred gross tonnage, engaged in international voyages (excluding fixed or floating platforms, floating storage units, and floating production storage and off- loading units), shall be required to carry a declaration signed by the owner or owner's authorised agent, and such declaration shall be accompanied by appropriate documentation (such as a paint receipt or a contractor invoice) or contain appropriate endorsement. The declaration shall be in the format specified in the Merchant Shipping (Control of Anti-fouling System) Rules, 2026.
4. Formats of certificates and forms:
(1) All convention certificates shall be issued in the format specified by the organisation.
(2) All other certificates and forms shall be issued in the format prescribed in the respective rules.
304 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]Schedule-XIII
[See sub-rule (1) of rule 4]
International Code for Ships Operating in Polar Waters (POLAR Code)
1. Application.- The provisions of this schedule shall apply to all Indian vessels, that are intended to proceed to, operate in, or navigate within the Polar water, including;
(a) Conventional Vessel of gross tonnage five hundred (500) and above; and
(b) Non-Conventional Vessel of gross tonnage below five hundred (500)
2. Definitions.- (1) ―Category A vessel‖ means a vessel designed for operation in polar waters in at least medium first-year ice, which may include old ice inclusions.
(2) ―Category B Vessel‖ means a vessel not included in category A, designed for operation in polar waters in at least thin first-year ice, which may include old ice inclusions.
(3) ―Category C Vessel‖ means a vessel designed to operate in open water or in ice conditions less severe than those included in categories A and B.
(4) ―First-year ice‖ means sea ice of not more than one winter growth developing from young ice with thickness from 0.3 m to 2.0 m.
(5) ―Medium first-year ice‖ means first-year ice of 70 cm to 120 cm thickness.
(6) ―Thin first-year ice‖ means first-year ice of 30 cm to 70 cm thickness.
3. Survey and Certification.- (1) Survey and certification of all categories of Polar Vessels complying with the requirements of the International Code for Ships Operating in Polar Waters (Polar Code) shall follow the same procedures applicable to cargo vessels under the relevant international conventions, Codes and guidelines issued by the International Maritime Organisation, and which shall be in accordance with the internationally recognised Harmonized System of Survey and Certification (HSSC) guidelines, for both convention and non-convention vessels. However, the surveys and certification specific to compliance with the Polar Code shall be carried out as detailed below:
(a) The Polar Ship Certificate shall be issued after an initial or renewal survey to a vessel which complies with the requirements of the Polar Code and the certificate shall be harmonized with the vessel's other certificates issued under Safety of Life at Sea (SOLAS) convention.
(b) A renewal survey shall be carried out at intervals specified by the Director-General, not exceeding five years. If the renewal survey is completed within three months before the expiry of the existing certificate, the new certificate shall be valid for five years from the date of expiry of the existing certificate. If the renewal survey is completed after the expiry of the existing certificate, the new certificate shall be valid for five years from the date of expiry of the existing certificate. If the renewal survey is completed three months before the expiry of the existing certificate, the new certificate shall be valid for five years from the date of completion of renewal survey;
*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र :असाधारण 305(c) an intermediate survey within three months before or after the second anniversary date or within three months before or after the third anniversary date of the certificate, which should take the place of one of the annual survey; (d) an annual survey within three months before or after each anniversary date of the certificate; and (e) an additional survey as the occasion arises and as decided by the Director-General.
(2) The jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised organisations may issue a Polar Ship Certificate for a maximum period of five years from the date of expiry of existing full term certificate or endorse the certificate upon satisfactory completion of the applicable survey. The validity of the Polar Ship Certificate shall be harmonized with the vessel's other certificates issued under Safety of Life at Sea (SOLAS) convention.
(3) The owners or managers of the Polar Vessel shall apply to the jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised organisation to conduct the required surveys within the designated window period. If the owners or managers intend to commence and complete the surveys outside the specified window period, or if the surveys are overdue, shall obtain prior concurrence from the Director-General for conducting such overdue surveys beyond the allowed timeframe. (4) All categories of vessels operating in polar waters shall be assessed for their operational limitations, provided with a Polar Water Operational Manual (PWOM) duly approved by any recognised organisation, and subsequently surveyed for the issuance of a Polar Ship Certificate. (5) For category C Cargo vessels, if the operational assessment indicates that no additional equipment or structural modifications are needed to meet the Polar Code requirements for the intended voyage in Polar Waters, the Mercantile Marine Department or recognised organisation shall issue a Polar Ship Certificate based on document verification alone and in such cases, the validity of the Polar Ship Certificate shall be confirmed at the next scheduled Safety of Life at Sea-related survey.
(6) The Mercantile Marine Department or recognised organisation shall verify compliance with the pollution-prevention measures specified in Part II A of the Polar Code prior to the issuance or endorsement of the Polar Ship Certificate, or any other relevant convention certificate, during the annual or intermediate surveys.
4. Formats of certificates and forms:
1. All convention certificates shall be issued in the format specified by the organisation.
2. All other certificates and forms shall be issued in the format prescribed by the respective
rules.
306 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]Schedule - XIV
[See sub-rule (1) of rule 4]
Survey and Certification of Indian River- Sea Passenger Vessels
1. Applicability.- The provisions contained in this schedule shall apply to the survey and certification of Indian River-Sea Passenger Vessels of such type, size and operational limits, as may be specified by the Director-General through an order under section 301 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025).
Provided that such vessels are engaged exclusively in operations within coastal waters.
2. Surveys and Certification.- (1) The hull, closing appliances, machinery, fire fighting appliances, life-saving appliances, navigation equipment, pollution prevention equipment and measures, radio installations and other equipment should be subject to the surveys specified below:
(i) an initial survey shall be carried out before the River- Sea Vessel is put in service;
(ii) a renewal survey at intervals specified by the Director-General, not exceeding twelve months. If the renewal survey is completed within three months before the expiry of the existing certificate, the new certificate shall be valid for twelve months from the date of expiry of the existing certificate. If the renewal survey is completed after the expiry of the existing certificate, the new certificate shall be valid for twelve months from the date of expiry of the existing certificate. If the renewal survey is completed three months before the expiry of the existing certificate, the new certificate shall be valid for twelve months from the date of completion of renewal survey, and;
(iii) an additional survey, to be conducted as occasion may arise, and at such times and in such manner as may be determined by the Director-General.
(2) Docking Surveys:
(i) Any River - Sea Passenger Vessel of less than fifteen years of age, shall undergo a minimum of one inspection of the outside of the vessel's bottom during any five-year period in dry-dock. In all such cases, the maximum interval between any two dry-dock bottom inspections should not exceed sixty months.
(ii) Any River - Sea Passenger Vessel of above fifteen years of age but less than thirty years of age, shall undergo a minimum of two inspections of the outside of the vessel's bottom during any five-year period in dry-dock. In all such cases, the maximum interval between any two dry dock bottom inspections should not exceed thirty six months.
(iii) Any River - Sea Passenger Vessel of above thirty years of age, shall undergo the inspection of the outside of the vessel's bottom in dry dock during every alternative renewal River-Sea Passenger vessel's Safety Certificate Survey.
(iv) Inspections of the vessel's bottom is required for the River- Sea Passenger Vessel Safety Certificate renewal survey, that are not conducted in dry-dock shall be carried out with the vessel afloat using closed circuit television. The bottom inspection to be carried out within the allowable time window for the River-sea passenger vessel safety certificate renewal survey (i.e. within the three-month time window before the expiry date of the*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र :असाधारण 307 certificate). Additionally, an inspection of the outside of the vessel's bottom conducted afloat is only to be carried out when the conditions are satisfactory and the proper equipment and suitably qualified staff is available. Rudder bearing clearances need not be taken at the afloat inspections.
(3) Owners or managers of River - Sea Passenger Vessel shall apply to the jurisdictional Mercantile Marine Department or a recognised organisation authorised by the Director- General by an order to conduct surveys within the designated window period. If owners or managers is intend to commence or complete the surveys outside window period, or if the statutory surveys are overdue, the owners or manages of such River- Sea Passenger Vessel shall obtain prior approval from the Director-General before the commencement of such surveys.
(4) The validity of the Indian River- Sea Passenger Vessel Safety Certificate may be restricted to validity of anniversary date of the class certificate.
(5) Boilers are required to be surveyed periodically, with a minimum of two internal inspections during each five-year special survey cycle; and the interval between any two such internal inspections shall not exceed thirty six months. The internal inspection in conjunction with Initial or renewal of Indian River- Sea Passenger Vessel Safety Certificate Survey. The external or visual inspections annually in conjunction with the renewal survey up to the age of twenty five years. Beyond twenty five years of age the boilers are required to undergo internal inspection once in a year in conjunction with renewal survey of Indian River- Sea Passenger Vessel Safety Certificate.
3. Approval of plans, drawings, manuals and booklets for issuance of statutory certificates:
(1) Any plan, drawing, manual or booklet towards the issuance of statutory certification of an existing river- sea passenger vessel undergoing change of flag to Indian registry, shall be accepted provisionally by the Director-General, if such document is duly approved in accordance with the applicable convention on behalf of any other Flag State Administration by any recognised organisation as notified by the Central Government for considering issuance of short term certificates for three months by the jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised organisation. The owners or managers of such vessels shall submit all the required plans to a recognised organisation authorised by the Director-General through an order within the validity of short term certificates for review and submitting the plans to the Director- General for review and approval of the same and for issuance of full term certificates by the jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised organisation. The Owners shall ensure such drawings or booklets or manuals are legible and in English language and contain all the information required as per relevant instruments.
(2) Any plan, drawing, or booklet related to a newly constructed river- sea passenger vessel shall be reviewed by a recognised organisation that has been authorised by the Director-General through an order308 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] in accordance with applicable rules under the Act and Conventions, specifically for the purpose of statutory certification services and forwarding the plans to Director-General for review and approval.
(3) In the event of a change of flag, the jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised
organisation undertaking the statutory surveys shall issue a Provisional International Tonnage Certificate
(ITC) valid for six months, based on the International Tonnage Certificate issued under the previous flag.
The jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised organisation shall forward this
provisional certificate, along with the tonnage computations carried out by any recognised organisation
to the Registrar of the vessel for issuance of a permanent International Tonnage Certificate. However, if
the tonnage computations are not carried out by a recognised organisation and the tonnage
computations are not carried out in accordance with the provisions of the International Tonnage
Convention, 1969 (ITC-1969), the jurisdictional Mercantile Marine Department or the recognised
organisation authorised by the Director-General through an order shall undertake a fresh tonnage
measurement in accordance with the provisions of the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of
Vessels) Rules, 2026. The revised tonnage computations must be submitted to the Registrar of the vessel
within the validity period of the Provisional International Tonnage Certificate for the purpose of issuing
the permanent International Tonnage Certificate.
(4) For a new construction vessel, the jurisdictional Mercantile Marine Department or the recognised organisation authorised by the Director-General through an order, shall carry out the tonnage measurement and computations in accordance with the provisions of the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Vessels) Rules, 2026. Upon completion, the tonnage details shall be submitted to the Registrar of the vessel for the issuance of the Permanent International Tonnage Certificate (ITC) or Indian Tonnage Certificate, as applicable.
4. Extension of statutory certificates.- (1)No statutory certificate to be extended beyond its validity for the purpose of the commercial operation. However, a Vessel at the time when a certificate expires is not in a port in which it is to be surveyed, the Director-General may extend the period of validity of the certificate for a maximum period of three months only for the purpose of allowing the vessel to complete its voyage to the port in which it is to be surveyed.
(2) The Director-General, may grant an extension of the statutory surveys of any river- sea passenger vessel in the public interest, upon the request of the vessel owner or manager. Such an extension shall only be considered after due verification, review, and assessment of the ship's condition through a survey, the scope of which shall be determined by the Director-General. The survey shall be carried out by a surveyor from the Directorate General of Maritime Administration or a recognised organisation authorised by the Director-General. Provided that, the statutory certificate shall not be extended beyond a maximum period of three months under any circumstances.
5. Formats of certificates and forms.-
1. All convention certificates shall be issued in the format specified by the organisation. 2. All other certificates and forms shall be issued in the format prescribed in the respective rules or orders issued by the Director-General.
309 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]Schedule-XV
[See sub-rule (1) of rule 4]
Survey and Certification of International Code of Safety for Ships Carrying Industrial
Personnel (IP Code)
1. Application.- (1) The provisions of the Industrial Personnel Code (hereinafter referred to as "the IP Code") shall apply to all cargo vessels of gross tonnage five hundred and above, and High Speed Crafts which carry more than twelve industrial personnel respectively.
(2) Notwithstanding sub-clause (1), the provisions of the Industrial Personnel Code shall, insofar as practicable, apply to cargo vessels of gross tonnage below five hundred which carry more than twelve industrial personnel in aggregate, comprising passengers, special personnel, and industrial personnel.
Provided that the owner or manager of such vessel referred above shall, where compliance with any provision of the Industrial Personnel Code is impracticable, make an application for exemption to the Director-General through a recognised organisation or Mercantile Marine Department, accompanied by a statement of reasons and supporting documentation justifying such exemption.
Note: The industrial personnel is to be read as the aggregate number of industrial personnel,
special personnel, and passenger carried on board, where the number of passengers shall not
exceed twelve.
2. Definitions.-
(3) Industrial personnel (IP) means all persons transported or accommodated on board for the purpose of offshore industrial activities performed on board other vessels and/or offshore facilities.
(4) Offshore industrial activities mean the construction, maintenance, decommissioning, operation or servicing of offshore facilities related, but not limited, to exploration and exploitation of resources by the renewable or hydrocarbon energy sectors, aquaculture, ocean mining or similar activities.
3. Survey and Certification.- (1) Survey and certification of vessels that comply with the International Code of Safety for Ships Carrying Industrial Personnel (IP Code) shall follow the same procedures as those applicable to cargo vessels under all relevant international conventions, for convention and non-convention vessels. However, the survey and certification specific to compliance with the Industrial Personnel Code shall be conducted as detailed below:
(a) the Industrial Personnel Safety Certificate shall be issued after an initial or renewal survey to a vessel which complies with the requirements of the Industrial Personnel Code.
310 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](b) a renewal survey shall be carried out at intervals specified by the Director-General, not exceeding five years. If the renewal survey is completed within three months before the expiry of the existing certificate, the new certificate shall be valid for five years from the date of expiry of the existing certificate. If the renewal survey is completed after the expiry of the existing certificate, the new certificate shall be valid for five years from the date of expiry of the existing certificate. If the renewal survey is completed three months before the expiry of the existing certificate, the new certificate shall be valid for five years from the date of completion of renewal survey;
(c) an intermediate survey within three months before or after the second anniversary date or within three months before or after the third anniversary date of the certificate, which should take the place of one of the annual survey;
(d) an annual survey within three months before or after each anniversary date of the certificate; and
(e) an additional survey as the occasion arises and as decided by the Director-General.
(2) Ships that were authorised by the Director-General to carry industrial personnel prior to the entry into force of the Industrial Personnel (IP) Code on 01st July 2024 may continue to carry such personnel subject to the following.
(a) Existing cargo ships, constructed before 01st July, 2024, shall comply with regulations III/1, III/2 (except paragraph 2.1.7), IV/7, and IV/8 of the Industrial Personnel Code at the first intermediate or renewal survey, whichever occurs first, after 01st July ,2024.
(b) Existing high-speed cargo craft, constructed before 01st July, 2024, shall comply with regulations III/1, III/2 (except paragraph 2.1.7), V/7, and V/8 of the Industrial Personnel Code at the third periodical survey or the first renewal survey, whichever occurs first, after 01st July, 2024.
(c) Existing ships that were not authorised by the Director-General to carry industrial personnel prior to 01st July, 2024 shall be required to fully comply with all applicable provisions of the Industrial Personnel Code before being permitted to carry more than twelve industrial personnel on board ."
(3) The Mercantile Marine Department or recognised organisation notified by the Central Government may issue an Industrial Personnel Safety (IPS) Certificate for a maximum period of five years from the date of expiry of existing full term certificate*भाग II—खण्ड 3(i)+ भारत का राजपत्र :असाधारण 311 or endorse the certificate upon satisfactory completion of the applicable survey.
However, the validity of the Industrial Personnel Safety Certificate may be limited to the validity of the vessel's class certificate, or it may coincide with the survey cycle of the Classification Society or recognised organisation, as applicable while carrying initial or renewal survey of the Industrial Personnel vessel.
(4) The owners or managers of the Industrial Personnel Vessel shall apply to the jurisdictional Mercantile Marine Department or recognised organisation notified by the Central Government to conduct the required surveys within the designated window period. However, if the owners or managers intend to commence and complete the surveys outside the specified window period, or if the surveys are overdue, shall obtain prior concurrence from the Director-General for conducting such overdue surveys beyond the allowed timeframe.
4. Formats of certificates and forms:
1. All convention certificates shall be issued in the format specified by the organisation.
2. All other certificates and forms shall be issued in the format prescribed in the respective rules or orders issued by the Director-General.
312 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]Schedule-XVI
[See sub-rule (2) of rule 5]
Fees for Surveys, Audits and Certificates
| S. No. | Items | Category | Fees (INR) | |
| 1. | Safety Construction Survey (or) Safety Equipment Survey (or) Load line Survey (or)Pollution Prevention Surveys under MARPOL Annex-I (or) Annex-II (or) Annex-IV (or) Annex-VI (or) Certificate of Fitness under International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC) Code (or) International Code for Construction and Equipment of Ships carrying Liquefied gases in Bulk (IGC) Code (or) Anti Fouling System Survey (or) Ballast Water Management Survey (or) High Speed Craft (HSC) Safety Certificate Survey (or) Mobile Offshore Drilling Unit (MODU) Safety Certificate Survey of Cargo vessels | (a) Initial Survey (or) Renewal Survey | For each type of survey | |
| (i) | Up to 500 Gross Tonnage | ₹ 12,000/- | ||
| (ii) | Between 500 to 1000 Gross Tonnage | ₹ 15,000/- | ||
| (iii) | Above 1000 Gross Tonnage | ₹ 15,000/- Plus ₹ 1,500/- for every additional 500 Gross Tonnage or part thereof subject to maximum of ₹ 60,000/- | ||
| (b) Periodical Survey (or) Intermediate Survey (or) Annual Survey (or) Additional Survey | 75% of renewal survey fees subject to a minimum of ₹ 9,000/- | |||
| 2. | Safety Radio Survey | (a) Initial Survey (or) Renewal Survey | ||
| (i) | Up to 300 Gross Tonnage | ₹ 5,000/- | ||
| (ii) | Between 300 to 2000 Gross Tonnage | ₹ 10,000/- | ||
| (iii) | Above 2000 Gross Tonnage | ₹ 10,000/- Plus ₹ 750/- for every additional 500 Gross Tonnage or part thereof subject to maximum of ₹ 40,000/- | ||
| (b) Periodical Survey | 75% of renewal survey fees subject to a minimum of ₹ 5,000/- | |||
| 3. | Passenger Ship Safety Certificate Survey (or) Passenger High speed Craft (HSC) Certificate | Initial (or) Renewal Survey (or) Periodical Survey (or) Additional Survey | ₹ 8,000/- per visit | |
| 4. | Safety Certificate Survey and /or Pollution Prevention Certificate Survey of domestic vessels | (a) River Sea Vessel or Coastal Vessel Initial or Renewal Survey |
| (i) | Up to 500 Gross Tonnage | ₹ 8000/- | NaN | ||||
| (ii) | Between 500 to 3000 Gross Tonnage | ₹ 10,000/- | NaN | ||||
| (iii) | Between 3000 to 6000 Gross Tonnage | ₹ 12,000/- | NaN | ||||
| (iv) | Above 6000 Gross Tonnage | ₹ 15,000/- | NaN | ||||
| (b) River Sea Vessel or Coastal Vessel Intermediate or Annual or Additional Survey | 75% of initial or renewal survey fees | NaN | |||||
| 5. | Any Miscellaneous Survey or Inspection | ₹ 8000/- per visit | NaN | ||||
| 6. | Dry docking Surveys: For the survey of underwater hull of a vessel in dry dock (or) In-water survey | (i) | Not exceeding 500 Gross Tonnage | ₹ 10,000/- | NaN | ||
| (ii) | Between 500 to 1000 Gross Tonnage | ₹ 15,000/- | NaN | ||||
| (iii) | Above 1000 Gross Tonnage | ₹ 15,000/- Plus ₹ 1,000/- for every additional 500 Gross Tonnage or part thereof subject to maximum of ₹ 40,000/- | NaN | ||||
| 7. | International Ship and Port Facility Security (ISPS) Audits of Ships | Interim (or)Initial (or) Intermediate (or) Renewal (or) Additional Audits | NaN | ||||
| (i) | Up to 500 Gross Tonnage | ₹ 10,000/- | NaN | ||||
| (ii) | Between 500 to 5000 Gross Tonnage | ₹ 15,000/- | NaN | ||||
| (iii) | Above 5000 Gross Tonnage | ₹ 20,000/- | NaN | ||||
| 8. | Maritime Labour Convention (MLC) Inspections of Ships | (a) Interim (or)Initial (or) Intermediate (or) Renewal (or) Additional Inspections | NaN | ||||
| (i) | Up to 500 Gross Tonnage | ₹ 10,000/- | NaN | ||||
| (ii) | Between 500 to 5000 Gross Tonnage | ₹ 12,000/- | NaN | ||||
| (iii) (b) Issuance of Declaration of Maritime Labour Convention: | Above 5000 Gross Tonnage | ₹ 15,000/- | NaN | ||||
| (i) | Issuance of Declaration of Maritime Labour Convention-I | ₹ 25,000/- | NaN | ||||
| (ii) | Amendment to Declaration of Maritime Labour Convention-I or Change of name of ship /address of the ship-owner | ₹ 5,000/- | NaN | ||||
| 9. | Document of Compliance (DOC) Audits under International Safety Management Code | (a) Interim Audit | ₹ 1,50,000/- | NaN | |||
| (b) Initial or Renewal Document of Compliance Audits | NaN | ||||||
| (i) | Company with 1 to 10 ships | ₹ 1,20,000/- | NaN | ||||
| (ii) | Company with 11 to 50 Ships | ₹ 1,80,000/- | NaN | ||||
| (iii) | Company with 51 to 100 ships | ₹ 2,40,000/- | NaN | ||||
| (iv) | Above 100 ships | ₹ 3,60,000/- | NaN | ||||
| (c) Annual / Additional Document of Compliance Audits | NaN | ||||||
| (i) | Company with 1 to 10 ships | ₹ 60,000/- | NaN | ||||
| (ii) | Company with 11 to 50 Ships | ₹ 90,000/- | NaN | ||||
| (iii) | Company with 51 to 100 ships | ₹ 1,20,000/- | NaN | ||||
| (iv) | Above 100 ships | ₹ 2,40,000/- | NaN | ||||
| ( d) Surveillance Audit | ₹ 1,00,000/- | NaN | |||||
| 10. | Safety Management Certificate Audits under International Safety Management Code | Interim (or) Initial (or) Intermediate (or) Renewal (or) Additional Safety Management Certificate Audits of vessels | ₹ 50,000/- | NaN | |||
| (i) Passenger Ships (or) High Speed Craft up to 500 Gross Tonnage | NaN |
| (ii) Between 500 to 5000 Gross Tonnage | ₹ 60,000/- | |||
| (iii) Above 5000 Gross Tonnage | ₹ 80,000/- | |||
| 11 | Domestic Document of Compliance Audits | (i) Initial Audit | ₹ 30,000/- | |
| (ii) Renewal (or) Intermediate (or) Additional Audit | ₹ 20,000/- | |||
| 12. | Issuance of any Statutory Certificate or Statement of Compliance or duplicate certificate | ₹ 4000/- | ||
| 13. | Permission for Extension Surveys and docking (including surveys outside window period) | (a) Up to one month | ||
| (i) | Vessel up to 500 Gross Tonnage | ₹ 40,000/- | ||
| (ii) | Vessel above 500 Gross Tonnage | ₹ 40,000/- plus ₹ 7,500/- for every additional 500 Gross Tonnage or part thereof subject to maximum of ₹ 1,50,000/- | ||
| (b) Beyond one month or subsequent extensions | Twice the fees of above | |||
| 14. | Approval of plans, manuals and booklets | (a) Fire Fighting Appliance Plan | ||
| (i) | Vessels up to 1000 Gross Tonnage | ₹ 40,000 | ||
| (ii) | Above 1000 Gross Tonnage | ₹ 40,000 Plus ₹ 750 for every additional 500 Gross Tonnage Part thereof subject to maximum of ₹ 60,000 | ||
| (b) Oil or Marine Pollution Prevention arrangement plan (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP) / Shipboard Marine Pollution Emergency Plan (SMPEP)) | ||||
| (i) | Vessel up to 5000 Gross Tonnage | ₹ 20,000 | ||
| (ii) | For every additional 500 Gross Tonnage | ₹ 1000 subject to a maximum ₹ 60,000 | ||
| (iii) | Amendments to Shipboard Oil Pollution Emergency Plan / Shipboard Marine Pollution Emergency Plan | ₹ 10,000 | ||
| ( c) High Speed Craft Route Operation Manual | ||||
| (i) | Initial approval up to 500 Gross Tonnage | ₹ 20,000 | ||
| (ii) | Above 500 Gross Tonnage | ₹ 30,000 | ||
| (iii) | Amendments | ₹ 10,000 | ||
| 15. | Professional Charges for carrying out surveys, audits and inspections on Saturday, Sunday, Public Holidays and before or beyond office hours | (i) Before 0930 AM and After 6 PM | ₹ 3,000 | |
| (ii) Saturday, Sunday and Public Holidays | ₹ 10,000 | |||
| 16. | Letter of acceptance and issuance of any extension or exemption or dispensation or miscellaneous request for any acceptance | ₹ 10,000/- for each case |
[F. No. SY-19014/201/2025-MG]
VENKATESAPATHY S, Jt. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.