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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxG IDHxxx

xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092026-276621

CG-DL-E-30092026-276621

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2026/भाद्र 27, 1948 No. 255] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2026/BHADRA 27, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जॉंच परिणाम

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2026

मामला सं. एडी (एसएसआर)-10/2025

विषय: चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए जाने वाले "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) ब्लेंड्स" के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच।

फा. सं. 7/17/2025-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'पाटनरोधी नियमावली' या "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

7165 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 1. एसआरएफ लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" अथवा "डीआई" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य ("चीन जन गण") (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) से होने वाले हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) ब्लेंड्स (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया।

2. और यत:, आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के मद्देनजर, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 24 सितंबर 2025 की अधिसूचना फा. सं. 7/17/2025-डीजीटीआर के अंतर्गत एक सार्वजनिक सूचना जारी करने के द्वारा चीन जन गण से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा शुरू की। यह जांच नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) अनुसार इस बात की जॉंच करने के लिए शुरू की गई थी कि क्या उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और क्या पाटनरोधी शुल्कों को आगे लागू रखने की आवश्यकता है।

क. मामले की पृष्ठभूमि

3. संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच 30 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी। विस्तृत जांच के उपरांत, दिनांक 27 सितंबर 2021 के अंतिम जॉंच परिणाम फा. सं. 06/34/2020- डीजीटीआर के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 22 दिसंबर 2021 की अधिसूचना सं. 76/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से 5 वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया था।

4. अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, इसके अंतर्गत लगाया गया कोई भी पाटनरोधी शुल्क, यदि पहले रद्द न किया गया हो, तो लगाए जाने की तिथि से पांच (5) वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा। अधिनियम की धारा 9क(5) का परंतुक आगे ऐसी स्थिति में इस प्रकार के शुल्क को पांच (5) वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाए जाने का प्रावधान करता है, जहां इस शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना हो, जो इस प्रकार पठित है: -

"परंतु यदि केंद्र सरकार किसी समीक्षा में इस राय पर पहुंचती है कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, तो वह समय-समय पर इस प्रकार लगाए गए शुल्क की अवधि को पांच वर्ष तक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकती है और ऐसी अतिरिक्त अवधि ऐसे समय बढ़ाने के आदेश की तिथि से प्रारंभ होगी।"

5. इसके अतिरिक्त, नियमावली का नियम 23(1ख) निम्नानुसार प्रावधान करता है:

"अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई भी निश् चयात् मक पाटनरोधी शुल्क, उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा, जब तक कि निर्दिष्ट प्राधिकारी उस अवधि से पहले अपनी पहल पर अथवा घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत साक्ष्यों के साथ उस अवधि की समाप्ति से पूर्व उचित समय के भीतर किए गए अनुरोध के आधार पर शुरू की गई समीक्षा में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 कि उक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।"

6. उपयु र्क्त के अनुसार, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना आवश्यक है कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है।

ख. प्रक्रिया

7. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

7.1 जांच की शुरूआत

i. प्राधिकारी ने जांच शुरूआत की कार्यवाही करने से पहले वतर्मान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत स्थित संबद्ध देश के दूतावास को सूचित किया।

ii. आवेदन की जांच करने पर प्राधिकारी ने पाटन और उससे होने वाली क्षति के प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए। अतः, प्राधिकारी ने दिनांक 24 सितंबर 2025 की अधिसूचना फा. सं. 7/17/2025-डीजीटीआर के माध्यम से वतर्मान जॉच की शुरूआत की।

7.2 जांच अवधि और क्षति अवधि

iii. जांच अवधि (पीओआई) के रूप में 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि पर विचार किया गया था। क्षति अवधि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 और जांच अवधि (पीओआई) को शामिल करने के लिए निर्धारित की गई थी।

7.3 आयात संबंधी आंकड़े

iv. क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के सौदा-वार आयात आंकड़ों के लिए सिस्टम एवं डेटा प्रबंधन महानिदेशालय ("डीजी सिस्टम") से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी को आंकड़े प्राप्त हुए और उन्होंने सौदों की उचित जांच के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए इन आंकड़ों पर भरोसा किया है।

7.4 आवेदन के अगोपनीय अंश का परिचालन

v. नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार भारत स्थित संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों एवं निर्यातकों, भारत में संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ जांच शुरूआत अधिसूचना की प्रति साझा करके उन्हें जांच शुरू होने की सूचना दी।

vi. नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत स्थित उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, संबद्ध आयातों के ज्ञात निर्यातकों और आवेदन की प्रति के लिए लिखित रूप से अनुरोध करने वाले अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति उपलब्ध कराई।

vii. प्राधिकारी ने भारत स्थित संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार को प्रश्नावली भेजी।

संबद्ध देश की सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह जांच शुरूआत अधिसूचना और प्रश्नावली को अपने देश में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों को अग्रेषित करे तथा उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दे।

7.5 संबद्ध देश के निर्यातकों और भारत में विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं/आयातकों द्वारा सूचना देना और भागीदारी

viii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने हेतु संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:

ix. संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने वतर्मान जांच में स्वयं को हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृ त कराया है:

x. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने हेतु भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी:

xi. संबद्ध जांच शुरू किए जाने के प्रत्युत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने जांच में स्वयं को हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृ त कराया है:

xii. उपयु र्क्त के अतिरिक्त, एक एसोसिएशन अर्थात् डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट इंपोर्टर्स एसोसिएशन ने वतर्मान जांच में स्वयं को एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृ त कराया है।

7.6 पंजीकृ त हितबद्ध पक्षकार

xiii. निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वयं को पंजीकृ त करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। सभी पंजीकृ त हितबद्ध पक्षकारों को वतर्मान जॉंच में अपने सभी अनुरोधों के अगोपनीय अंश को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ परिचालित करने का निर्देश दिया गया था।

7.7 आर्थिक हित प्रश्नावली

xiv. प्राधिकारी ने जनहित तथा व्यापक अर्थव्यवस्था पर शुल्कों के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। ईआईक्यू की एक प्रति संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा आवेदक को भेजी गई थी। ईआईक्यू को प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया था। आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर निम्नलिखित द्वारा दायर किया गया था:

3.1 मौखिक सुनवाई

xv. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 4 फरवरी 2026 को आयोजित सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध प्रस्तुत किए जाएं।

3.2 आगे की प्रक्रिया

xvi. नियम 6(8) के अनुसार, जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने वतर्मान जॉंच के दौरान समय पर आवश्यक जानकारी देने से मना किया है अथवा अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराया है, या जांच में अत्यधिक बाधा उत्पन्न की है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जॉंच परिणाम दर्ज किए हैं।

xvii. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई जानकारी की दावा की गई गोपनीयता की पर्याप्तता के संबंध में प्राधिकारी द्वारा जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां आवश्यक समझा वहां गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है, और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

xviii. नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारी ने वतर्मान जॉंच के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का सत्यापन किया। प्राधिकारी ने वतर्मान मामले में अपने विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।

xix. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की गणना की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम शुल्क आवेदक द्वारा उठाई जा रही क्षति की भरपाई के लिए पर्याप्त होगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर और सामान्यतः स्वीकृ त लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए, भारत में घरेलू समान वस्तु के उत्पादन की इष्टतम लागत और उत्पादन एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की गणना की गई है।

xx. प्रकटन विवरण तैयार करने में, प्राधिकारी ने जॉंच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों, प्रदान की गई जानकारी और प्रस्तुत किए गए अनुरोधों की उस सीमा तक जांच की, जहां तक वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित थे और वतर्मान उद्देश्य के लिए संगत माने गए थे।

xxi. 9 सितंबर, 2026 को प्राधिकरण द्वारा एक प्रकटीकरण बयान जारी किया गया था, जो कि एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 16 के अनुसार था, जिसमें वतर्मान एंटी-डंपिंग जांच से संबंधित मामले में विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का खुलासा किया गया। इस प्रकटीकरण बयान पर संबंधित पक्षों से प्राप्त टिप्पणियों को यहाँ अंतिम निष्कर्षों में उस हद तक ध्यान में रखा गया है, जितना कि वे प्रासंगिक और गैर-पुनरावृत्ति वाले पाए गए।

xxii. यह चिह्न '***' किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई जानकारी को दर्शाता है और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इसे गोपनीय माना गया है।

xxiii. जांच अवधि के दौरान लागू आयातित वस्तुओं के मूल्य के रूपांतरण के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अंतर्गत कें द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों का औसत मानते हुए प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 85.43 रुपये है। इस संपूर्ण प्रकटन विवरण में इसी दर को लागू किया गया है।1

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

घ.1 प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

8. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है:

घ.2 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

9. आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) ब्लेंड्स" है। आर-407 और आर-410 के अतिरिक्त अन्य सभी ब्लेंड्स को जॉंच से बाहर रखा गया है। आर-407, आर-32 (डाइफ्लोरोमीथेन), आर-125 (पेंटाफ्लोरोइथेन), और आर-134ए (1,1,1,2 टेट्राफ्लोरोइथेन) का एक मिश्रण (ब्लेंड) है।

आर-410, आर-32 और आर-125 का एक मिश्रण है।

ii. एचएफसी ब्लेंड्स का बड़े पैमाने पर रेफ्रिजरेशन और वातानुकू लन के लिए उपयोग किया जाता है।

iii. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 9 मार्च, 2022 की अधिसूचना संख्या 59/2015-20 के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद के लिए आयात नीति को "मुक्त" से संशोधित कर "प्रतिबंधित" कर दिया था, जिसके अंतर्गत लाइसेंस के माध्यम से आयात की अनुमति दी गई थी।

iv. अधिसूचना सं. 59/2015-20 के वल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - ओजोन सेल की सिफारिश के अध्यधीन एक आयात प्राधिकार की आवश्यकता निर्धारित करती है। यह अधिसूचना आयातित उत्पाद की मात्रा और मूल्य पर कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं करती है।

v. प्राधिकारी ने अतीत में ऐसे कई मामलों में जांच की है और सकारात्मक निष्कर्ष जारी किए हैं जहां विचाराधीन उत्पाद को आयात नीति के अंतर्गत 'प्रतिबंधित' के रूप में वर्गीकृ त किया गया था या जहां के वल लाइसेंस/प्राधिकारों के माध्यम से ही आयात की अनुमति थी।

vi. आवेदक ने पैक्ड और अनपैक्ड को अलग-अलग पीसीएन के रूप में मानने का प्रस्ताव किया है। संबद्ध देश से आयात के वल अनपैक्ड रूप में ही हुए हैं।

vii. आवेदक द्वारा उत्पादित समान वस्तु और संबद्ध देश से निर्यात किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

10. मूल जांच में यथा परिभाषित और वतर्मान जांच शुरूआत अधिसूचना में विचार किए गए विचाराधीन उत्पाद को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"7. वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) ब्लेंड्स" है। 407 और 410 के अलावा अन्य सभी ब्लेंड्स को जॉंच से बाहर रखा गया है।"

"8. एचएफसी ब्लेंड्स रंगहीन, गंधहीन गैसें हैं जिनमें केवल हाइड्रोजन, फ्लोरीन और कार्बन होते हैं और इनका उपयोग आवासीय और वाणिज्यिक वातानुकूलन प्रणालियों में निम्न-से-मध्यम तापमान वाले प्रशीतकों के रूप में किया जाता है। इसके दो प्रमुख अंतिम उपयोग आवासीय वातानुकूलन एवं हीट पंप, वाणिज्यिक वातानुकूलन, वाणिज्यिक प्रशीतन, परिवहन प्रशीतन और प्रक्रिया प्रशीतन जैसे कि खाद्य प्रसंस् करण और रासायनिक विनिर्माण में हैं। इस जांच के प्रयोजनार्थ एचएफसी ब्लेंड्स को एकल वस्तु माना जाता है।"

11. प्राधिकारी ने जांच शुरूआत की सूचना में विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र और पीसीएन पद्धति को अधिसूचित किया था। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र और पीसीएन पद्धति पर, यदि कोई हो, अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

12. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने जांच के अधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया।

13. प्राधिकारी ने अंतिम जॉंच परिणाम अधिसूचना सं. 06/34/2020-डीजीटीआर (पैरा 102(च)) के अंतर्गत मूल जांच में पैक्ड और अनपैक्ड रूपों को अलग-अलग पीसीएन मानने के आवेदक के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। वतर्मान जांच में संबद्ध देश से आयात के वल अनपैक्ड रूप में ही हुए हैं।

14. पीसीएन पद्धति के संबंध में, घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के पैक्ड और अनपैक्ड रूपों को अलग-अलग पीसीएन के रूप में मानने का प्रस्ताव दिया था। प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से प्राधिकारी ने दिनांक 28 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना के अंतर्गत उसी विचाराधीन उत्पाद को स्पष्ट किया जैसा कि मूल जांच में परिभाषित किया गया था और वतर्मान जांच शुरूआत अधिसूचना में माना गया था।

15. इसके बाद इस जांच की कार्यवाही के दौरान किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की।

➢ विचाराधीन उत्पाद का कार्यक्षेत्र

16. जांच शुरूआत करने के स्तर पर यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र की पुष्टि की जाती है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद का कार्यक्षेत्र वही है जो मूल जांच में माना गया था। वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) ब्लेंड्स" है। 407 और 410 के अलावा अन्य सभी ब्लेंड्स जॉंच से बाहर हैं।

➢ उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया

17. आर-407, आर-32 (डाइफ्लोरोमीथेन), आर-125 (पेंटाफ्लोरोइथेन), और आर-134ए (1,1,1,2- टेट्राफ्लोरोइथेन) का एक मिश्रण है। आर-410, आर-32 और आर-125 का एक मिश्रण है।

➢ उत्पाद के उपयोग

18. एचएफसी ब्लेंड्स का प्रशीतन और वातानुकू लन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। आर-407 का उपयोग मुख्य रूप से आवासीय एयर कं डीशनर, हल्के वाणिज्यिक एयर कं डीशनर और मध्यम तापमान वाणिज्यिक प्रशीतन प्रणाली में किया जाता है। आर-410 के मुख्य अंतिम उपयोग में आवासीय और वाणिज्यिक वातानुकू लन प्रणाली, चिलर और हीट पंप शामिल हैं।

➢ सीमा शुल्क वर्गीकरण

19. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 38 के अंतर्गत एचएस कोड 3824 78 00 के अंतर्गत वर्गीकृ त किया गया था। जनवरी 2022 से टैरिफ वर्गीकरण में बदलाव होकर यह एचएस कोड 3827 63 00 और 3827 64 00 हो गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और यह विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

➢ आयात नीति

20. यह उत्पाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) की विस्तृत श्रेणी में आता है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन द्वारा शासित होता है, जो 1 जनवरी 2019 को लागू हुआ था। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उच्च या अत्यधिक उच्च ग्लोबल वार्मिंग पोटेन्शियल (जीडब्ल्यूपी) वाली ग्रीनहाउस गैसें हैं और वायुमंडल में गर्मी को रोककर जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जानी जाती हैं। किगाली संशोधन एक वैश्विक समझौता है जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान में अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लक्ष्य के साथ एचएफसी के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करना है। इस समझौते के अंतर्गत, देशों को निर्धारित समय सीमा के भीतर12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] एचएफसी के अपने उत्पादन और खपत को धीरे-धीरे कम करना आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए, प्रत्येक देश के कटौती दायित्वों को एक आधारभूत स्तर के आधार पर मापा जाता है, जिसकी गणना एक निर्दिष्ट तीन- वर्षीय संदर्भ अवधि के दौरान एचएफसी के औसत उत्पादन/खपत के साथ-साथ देश के एचसीएफसी आधारभूत उत्पादन/खपत के एक निर्धारित प्रतिशत के आधार पर की जाती है। यह आधारभूत स्तर उस मानक (बेंचमार्क ) के रूप में कार्य करता है जिससे बाद में चरणबद्ध कटौतियों की गणना और निगरानी की जाती है।

21. बेसलाइन अवधि, आधारभूत गणना और चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की अनुसूची को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार चार समूहों में विभाजित किया गया है:

22. विदेश व्यापार महानिदेशालय ने दिनांक 9 मार्च 2022 की अधिसूचना संख्या 59/2015-20 के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद के लिए आयात नीति को 'मुक्त' से 'प्रतिबंधित' में संशोधित किया, जिससे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ओजोन सेल की सिफारिश के अध्यधीन आयातकों के लिए आयात प्राधिकार[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 13 प्राप्त करना आवश्यक हो गया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयात प्राधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता न तो विचाराधीन उत्पाद के आयात को रोकती है और न ही यह भविष्य के आयातों को बाधित करती है। आयात प्राधिकार की आवश्यकताएं एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए निर्धारित की गई हैं और वे व्यापार उपचार उपायों से स्वतंत्र हैं। प्राधिकारी वतर्मान जांच के लिए उन्हें ध्यान में रखना उचित नहीं मानते हैं।

➢ घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु

23. नियमावली का नियम 2(घ) "समान वस्तु" को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

''समान वस् तु'' से ऐसी वस् तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस् तु के सभी प्रकार से समरुप या समान है अथवा ऐसी वस् तु के न होने पर अन् य वस् तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरुप नहीं है परंतु जांचाधीन वस् तुओं के अत् यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से निर्यात किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की जाने वाली समान वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा उपभोक्ता इनका उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं। अतः प्राधिकारी यह निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु आयातित उत्पाद के लिए एक समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

ङ.1 प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

25. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र और उसकी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं: -

i. कु ल भारतीय उत्पादन में आवेदक की अधिकांश हिस्सेदारी नहीं है, जैसा कि मूल जांच के मामले में थी।

ii. यदि अपस्ट्रीम उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है, तो अपस्ट्रीम उत्पादों का उत्पादन न करने वाले ब्लेंडर्स को भी पात्र घरेलू उद्योग के रूप में माना जाना चाहिए।

iii. समर्थक के उत्पादन और बिक्री आंकड़ों का सत्यापन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे विचाराधीन उत्पाद या उसके घटकों का महत्वपूर्ण मात्रा में आयात नहीं कर रहे हैं।

ङ.2 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

26. आवेदक ने घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र और उसकी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. आवेदक के अलावा, भारत में संबद्ध वस्तुओं का एक अन्य उत्पादक अर्थात् गुजरात फ्लोरोके मिकल्स लिमिटेड है।

ii. गुजरात फ्लोरोके मिकल्स लिमिटेड ने आवेदक द्वारा दायर आवेदन का समर्थन करते हुए प्राधिकारी के समक्ष अलग से अपना समर्थन पत्र प्रस्तुत किया है।

iii. आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ के अंतर्गत "घरेलू उद्योग" का गठन करता है और नियम 5(3) के संदर्भ में "स्थिति" के मानदंडों को पूरा करता है।

iv. आवेदक ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

v. आवेदक संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी भी आयातक से संबंधित नहीं है।

ङ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

27. नियमावली का नियम 2(ख) 'घरेलू उद्योग' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

(ख) ''घरेलू उद्योग'' का तात् पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत् पादकों से है जो समान वस् तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग् न हैं अथवा ऐसे उत् पादकों से है जिनका उक् त वस् तु का सामूहिक उत् पादन उक् त वस् तु के कुल घरेलू उत् पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत् पादक आरोपित पाटित वस् तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स् वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग'पद का अर्थ शेष उत् पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है ।

28. यह आवेदन एसआरएफ लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत में विचाराधीन उत्पाद के अन्य उत्पादक भी हैं। इसके अलावा, उत्पादकों में से एक, अर्थात् गुजरात फ्लोरोके मिकल्स लिमिटेड ने प्राधिकारी के समक्ष एसआरएफ लिमिटेड के आवेदन के समर्थन में अपना समर्थन पत्र प्रस्तुत किया है। गुजरात फ्लोरोके मिकल्स लिमिटेड ने 2021-22 में उत्पादन नहीं किया था और उसके बाद 2022-23 से उत्पादन और घरेलू बिक्री फिर से शुरू की थी।

29. आवेदक द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि एचएफसी ब्लेंड्स पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद, कु छ नई कं पनियों ने भारत में ब्लेंडिंग संचालन शुरू किया है। ये कं पनियां पहले एचएफसी ब्लेंड्स का आयात कर रही थीं, लेकिन एचएफसी ब्लेंड्स पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण, उन्होंने घरेलू बाजार में ब्लेंडिंग संचालन शुरू कर दिया है। ये कं पनियां घरेलू बाजार से आर-125 का आयात या खरीद कर रही हैं और उन्हें एचएफसी ब्लेंड्स में मिश्रित कर रही हैं। आवेदक ने भारत में आर-125 के आयात के आधार पर इन कं पनियों के लिए *** मीट्रिक टन की उत्पादन मात्रा का आकलन किया है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने भी घरेलू बाजार में आर-125 की बिक्री की है। एचएफसी ब्लेंड के अन्य उत्पादकों के उत्पादन का आकलन आर-125 के कु ल आयात और घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री के आधार पर किया गया है। कु ल उत्पादन का आकलन निम्नानुसार किया गया है:

30. एसआरएफ लिमिटेड का अके ले कु ल भारतीय उत्पादन में 50-60% हिस्सा है। जांच की अवधि के दौरान, आवेदक और समर्थक गुजरात फ्लोरोके मिकल्स लिमिटेड का कु ल भारतीय उत्पादन में 60-70% हिस्सा है।

प्राधिकारी ने ऐसे घरेलू उत्पादकों के उत्पादन को शामिल करते हुए स्थिति का निर्धारण किया है।

31. प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के सौदा-वार आयात आंकड़ों की जांच की है और पाया है कि जांच अवधि के दौरान न तो एसआरएफ लिमिटेड और न ही गुजरात फ्लोरोके मिकल्स लिमिटेड ने संबंधित देश अथवा किसी अन्य देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि न तो एसआरएफ लिमिटेड और न ही गुजरात फ्लोरोके मिकल्स लिमिटेड संबंधित देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक से या भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित हैं।

32. अतः, यह निर्धारित किया जाता है कि एसआरएफ लिमिटेड नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के अंतर्गत "घरेलू उद्योग" का निर्माण करता है और यह आवेदन नियमों के नियम 5(3) के संदर्भ में "खड़े होने" के मानदंडों को पूरा करता है।

ड़. गोपनीयता एवं विविध अनुरोध

च.1 प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

33. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित विविध अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:

i. आवेदक ने कु ल भारतीय उत्पादन में अपना सटीक हिस्सा या उसका दायरा भी प्रदान नहीं किया है।

ii. आवेदक महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति वाला एक बड़ा, लाभदायक और विविधीकृ त बहुराष्ट्रीय निगम है। इसके अतिरिक्त, एसआरएफ लिमिटेड व्यापारिक उपचारात्मक उपायों का आदतन उपयोग करने वाला रहा है।

च.2 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

34. आवेदक ने निम्नलिखित विविध अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:

i. कु ल भारतीय उत्पादन में आवेदक के हिस्से के प्रकटन के संबंध में, प्रकटन का यह अनुरोध जॉंच शुरुआत अधिसूचना के अनुसार निर्धारित समय-सीमा से काफी देर बाद किया गया है।

ii. इसके प्रतिकू ल प्रभाव के बिना, कु ल भारतीय उत्पादन में आवेदक के हिस्से का प्रकटन उसके लिखित अनुरोधों में किया गया है।

iii. आवेदक व्यापारिक उपचारात्मक उपायों का उपयोग करने के लिए इसलिए विवश है क्योंकि संबंधित देश के उत्पादक (संदर्भित संबंधित जांचों में) भारतीय बाजार में उत्पाद का पाटन करने के लिए उन्मुख रहा है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

35. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का अगोपनीय अंश अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत जानकारी की गोपनीयता के संबंध में, नियमावली का नियम 7 निम्नानुसार प्रावधान करता है:

7. ''गोपनीय सूचना :

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का

अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

36. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, बाजार हिस्सेदारी, बिक्री मूल्य, लागत, लाभ, नकद लाभ, नियोजित पू ंजी पर आय, क्षतिरहित कीमत, उत्पादन लागत संबंधी जानकारी, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, पंहुच कीमत, क्षति मार्जिन, कीमत समायोजन, लाभ संबंधी जानकारी, बिक्री चैनल, बिक्री और खरीद दस्तावेज, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के नाम आदि जैसी जानकारी पर गोपनीयता का दावा किया है। यह भी देखा गया है कि जहां भी जानकारी क्षति अवधि के लिए है, उसे सूचीबद्ध आधार पर प्रदान किया गया है। जहां भी जानकारी एकल वर्ष से संबंधित है, यदि इस तरह के प्रकटन से जानकारी की गोपनीयता से समझौता नहीं होता है, तो उसका प्रकटन रेंज में किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न समर्थक दस्तावेजों और सूचनाओं में गोपनीयता का दावा किया है, जहां ऐसी जानकारी उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की गई है। जिन मामलों में किसी हितबद्ध पक्षकार ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किए हैं, उन्हें[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 17 गोपनीय माना गया है। जहां भी हितबद्ध पक्षकारों ने किसी दस्तावेज को गोपनीय माना है, यह देखा गया है कि इन हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि ये दस्तावेज सारांश योग्य नहीं हैं और इस बात के कारण बताए हैं कि सारांशीकरण संभव क्यों नहीं है।

37. प्राधिकारी ने सभी जांचों में घरेलू उद्योग, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई ऐसी जानकारी और दस्तावेजों पर हितबद्ध पक्षकारों को लगातार गोपनीयता का दावा करने की अनुमति दी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यवसाय संबंधी संवेदनशील जानकारी को गोपनीय माना है। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां उचित समझा, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है, और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया गया है।

38. हितबद्ध पक्षकार के इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने आवेदन में कु ल भारतीय उत्पादन में अपना सटीक हिस्सा या हिस्से का दायरा प्रकट नहीं किया, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान कु ल भारतीय उत्पादन में समर्थक सहित घरेलू उद्योग के हिस्से का दायरा घरेलू उद्योग द्वारा अपने लिखित अनुरोधों में प्रकट किया गया है। वतर्मान प्रकटन विवरण में भी हिस्से का प्रकटन किया गया है।

39. हितबद्ध पक्षकार के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग व्यापार उपचार जांचों का एक आदतन आरंभकर्ता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अतीत में कई पाटनरोधी जांचें की गई हैं, लेकिन ये जांचें अधिनियम और नियमावली की आवश्यकताओं के अनुसार शुरू की गई हैं और (जहां भी उचित समझा गया) शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है। इसी प्रकार, वतर्मान मामले में, प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होकर, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और नियमावली के नियम 23(1ख) के के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) अनुसार यह जांच शुरू की गई थी।

च. पाटन का आकलन तथा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत एवं पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

40. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:

i. शेडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेंट्स कं पनी लिमिटेड ने इस जांच में प्राधिकारी के साथ पूरा सहयोग किया है और निर्धारित प्रारूप में एक पूर्ण प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया है।

ii. यदि प्राधिकारी सामान्य मूल्य की गणना करने का निर्णय लेते हैं, तो उन्हें शेडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेंट्स कं पनी लिमिटेड के वास्तविक उपभोग मानदंडों को अपनाना चाहिए, क्योंकि उपभोग प्रौद्योगिकी और दक्षता का एक कारक है जिसका गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों से कोई संबंध नहीं है।

iii. जांच अवधि में शेडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेंट्स कं पनी लिमिटेड द्वारा कोई निर्यात नहीं किया गया है। उत्पादक ने मूल जांच में भाग लिया था। यदि प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने का निर्णय लेते हैं, तो प्राधिकारी को शेडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेंट्स कं पनी लिमिटेड के लिए समान दर के पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करनी चाहिए।

छ.2 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

41. आवेदक ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:

i. चीन जनवादी गणराज्य को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। यदि यह तर्क दिया जाता है कि चीन जनवादी गणराज्य के एक्सेसन प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15(क)(ii) समाप्त हो चुका है और इसलिए इसे वतर्मान मामले में लागू नहीं किया जा सकता है, तब भी अनुच्छेद 15(क)(i) लागू है और चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए इस पर विचार किया जाना चाहिए।

ii. चीन जनवादी गणराज्य के एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के लिए निर्यातक द्वारा नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को पूरा करना आवश्यक है।

iii. चू ंकि चीन के उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार के पात्र नहीं हैं, इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 का पालन करना चाहिए।

iv. आवेदक किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्मित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं कर सका क्योंकि इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

v. चू ंकि यूरोपीय एसोसिएशन से भारत में विचाराधीन उत्पाद का पर्याप्त मात्रा में आयात होता है, इसलिए आवेदक ने यूरोपीय एसोसिएशन से भारत में आयात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। चू ंकि आयात कीमत सीआईएफ आधार पर है, इसलिए कारखाना-द्वार आधार पर ज्ञात करने के लिए उपयुक्त समायोजन किए गए हैं।

vi. आवेदक ने भारत में भुगतान की गई कीमत और भारत में देय कीमत (अर्थात मार्जिन के लिए उचित योग के साथ उत्पादन की लागत) के आधार पर भी सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

छ.3.1 सामान्य मूल्य

42. धारा 9 क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

i. व् यापार की सामान् य प्रक्रिया में समान वस् तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(क)जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व् यापार की सामान् य प्रक्रिया में समान वस् तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान् य मूल् य निम् नलिखित में से कोई एक होगा :- (क) समान वस् तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 19 उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान् य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक् त वस् तु की उत् पादन लागत ;

(ख) परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस् तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक् त वस् तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस् तु का उत् पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान् य मूल् य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

43. प्राधिकारी चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित संगत प्रावधानों को नोट करते हैं। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और पैरा 8 के अंतर्गत प्रावधान निम्नानुसार हैं:

7.''गैर-बाजार अर्थव् यवस् था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान् य मूल् य का निर्धारण बाजार अर्थव् यवस् था

वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल् य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन् य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन् य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस् तु के लिए वास् िवत रूप से संदत् त अथवा भुगतान योग् य कीमत, जिनमें यदि आवश् यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष् ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव् यवस् था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स् तर तथा प्रश् नगत उत् पाद का ध् यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब् ध कराई गई किसी विश् वसनीय सूचना का भी ध् यान रखा जाएगा । जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन् य बाजार अर्थव् यवस् था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध् यान दिया जाएगा । जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव् यवस् था वाले तीसरे देश के उपर्युक् त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन् हें अपनी टिप् पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी । ''

8.(1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ कि देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धांतों का लागू नहीं करने वाले के रूप में मानते हैं। जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं कि बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य नहीं दर्शाती है।"

(2) यह कहना पूर्वानुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्ल्यू.टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्याः (क)ऐसे देश में कच्ची सामग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] दर्शाती है; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाए गए विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है। खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसंपत्तियों के ह्रास अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में;(ग) ऐसी फर्म दिवालिया तथा संपत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्म के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है (घ)विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं, तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धांतों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं।

(4) तथापि, उप पैरा (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे देश को बाजार

अर्थव्यवस्था देश के रूप में मान सकते हैं जिसे संगत मानदंडों, जिनमें उप पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंड शामिल

हैं, के नवीनतम विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर किसी देश द्वारा, जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है,

पाटनरोधी जांचों के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन के प्रकाशन द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में माना गया है अथवा माने जाने के लिए निर्धारित किया गया है।

44. चीन जनवादी गणराज्य के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा निर्यातक प्रश्नावली का प्रत्युत्तर दायर किया गया है:

45. यह देखा गया है कि शेडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेंट्स कं पनी लिमिटेड ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है।

46. जांच की शुरुआत के स्तर पर, प्राधिकारी चीन जनवादी गणराज्य को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश मानने की धारणा के साथ आगे बढ़े। जॉंच की शुरुआत होने पर, प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों/निर्यातकों को जॉंच शुरुआत की सूचना का प्रत्युत्तर देने और इस संबंध में जानकारी प्रदान करने की सलाह दी कि क्या सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए उनके आंकड़े/जानकारी को अपनाया जा सकता है।

प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य के सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार/पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं ताकि वे इस संबंध में संगत जानकारी प्रदान कर सकें ।

47. विश्व व्यापार संगठन में चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 निम्नानुसार प्रावधान करता है:

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतें के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 21 (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ- साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

48. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो गया है, तथापि एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार, बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली जानकारी/आकड़ों के माध्यम से नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को पूरा किया जाना आवश्यक है।

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने नियमावली के अनुबंध- I के पैरा 8 में उल्लिखित इस धारणा का खंडन करने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली दायर नहीं की है।

इन परिस्थितियों में, प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।

50. यह नोट किया जाता है कि नियमावली के अनुबंध-I का पैराग्राफ 7 गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य मूल्य की गणना के तीन तरीकों को निर्धारित करता है: (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर; (ख) तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत के आधार पर; और (ग) किसी अन्य उचित आधार पर। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैराग्राफ 7 के प्रावधानों के अंतर्गत, सामान्य मूल्य का निर्धारण सबसे पहले बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर, या ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को किए गए निर्यातों की कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए। तथापि, जब ऐसा आधार संभव न हो, के वल तभी प्राधिकारी किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं, जिसमें भारत में भुगतान की गई या देय कीमत शामिल है।

51. प्राधिकारी के समक्ष दायर आवेदन में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया था कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और कीमत से संबंधित आकड़े उपलब्ध नहीं थे। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि यूरोपीय एसोसिएशन से भारत में आयात की मात्रा पर्याप्त रूप से अधिक है और इसलिए सामान्य मूल्य के आधार के रूप में विचार किए जाने के लिए पर्याप्त थी। घरेलू उद्योग ने तदनुसार यूरोपीय एसोसिएशन से भारत में आयात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य प्रदान किया। चू ंकि आयात कीमत सीआईएफ आधार पर है, इसलिए कारखाना-द्वार आधार पर पहुंचने के लिए उपयुक्त समायोजन किए गए थे। घरेलू उद्योग ने उचित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों तथा लाभों के लिए विधिवत समायोजित, भारत में भुगतान की गई कीमत और भारत में देय कीमत के आधार पर भी सामान्य मूल्य का दावा किया था।

52. यह नोट किया जाता है कि नियमावली के अनुबंध-I का पैराग्राफ 7 यह प्रावधान करता है कि इस अनुक्रम का पालन किया जाना आवश्यक है। यह देखा गया है कि चू ंकि यूरोपीय एसोसिएशन से भारत में काफी आयात होते हैं, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण सबसे पहले यूरोपीय एसोसिएशन से भारत को किए गए निर्यातों के आधार पर किया जाना आवश्यक है। माननीय सीईएसटीएटी ने कुइतुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि संबंधित देश के विकास का स्तर के वल तभी संगत होगा जब किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के घरेलू बिक्री मूल्य या उत्पादन लागत को अपनाया जाता है, न कि तब जब सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत को किए गए निर्यातों पर विचार किया जाता है। माननीय न्यायाधिकरण ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग और आपूर्ति का एक फलन है और यह आपूर्तिकर्ता देश के विकास के स्तर से प्रभावित नहीं होती है। यूरोपीय एसोसिएशन एक गैर-संबद्ध देश होने के कारण, जहां कोई पाटनरोधी उपाय लागू नहीं है और आयात की मात्रा काफी महत्वपूर्ण है, यूरोपीय एसोसिएशन से सीआईएफ मूल्य प्रतिनिधि प्रकृ ति का है। प्राधिकारी ने कारखाना-द्वार कीमत ज्ञात करने के लिए अपनी सतत पद्धति के अनुसार समुद्री भाड़ा, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा, ऋण लागत और समुद्री बीमा तथा बैंक प्रभार जैसे विभिन्न घटकों पर उपयुक्त समायोजन किए हैं। इस प्रकार परिकलित सामान्य मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.3.2 निर्यात कीमत

53. चीन जनवादी गणराज्य के के वल एक उत्पादक/निर्यातक, अर्थात् शेडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेंट्स कं पनी लिमिटेड द्वारा निर्यातक की प्रश्नावली का प्रत्युत्तर दायर किया गया है। यह देखा गया है कि शेडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेंट्स कं पनी लिमिटेड ने जांच अवधि में भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है। चू ंकि कं पनी द्वारा[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 23 जांच अवधि में भारत को कोई निर्यात नहीं किया गया है, इसलिए कं पनी के लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया गया है।

54. चीन जनवादी गणराज्य के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक से सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के सौदा वार आंकड़ों के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य से निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

चू ंकि यह आकड़े सीआईएफ शर्तों पर है, इसलिए कारखाना-द्वार स्तर पर पहुंचने के लिए समुद्री भाड़ा, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा, ऋण लागत और समुद्री बीमा तथा बैंक शुल्क के मद में पर्याप्त समायोजन किए गए हैं।

चू ंकि डीजी सिस्टम्स के सौदा-वार आंकड़ों में जांच अवधि के दौरान "एचएफसी-ब्लेंड्स पैक्ड" रूप के किसी भी आयात की सूचना नहीं मिली है, इसलिए के वल "एचएफसी-ब्लेंड्स अनपैक्ड" रूप के लिए निर्यात कीमत निर्धारित किया गया है। निर्धारित कारखाना-द्वार निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

छ.3.3 पाटन मार्जिन

55. ऊपर निर्धारित किए गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के आधार पर निर्धारित किया गया है। परिकलित पाटन मार्जिन नीचे दर्शाया गया है:-

56. यह देखा गया है कि चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम स्तर से अधिक है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

ज.1 प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

57. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के आकलन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:

i. चू ंकि जांच अवधि में कं पनी द्वारा भारत को कोई निर्यात नहीं किया गया है, इसलिए कं पनी के लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया गया है।

ii. यदि घरेलू उद्योग का यह कथन सही है कि एचएफसी ब्लेंड्स पर पाटनरोधी शुल्क के कारण अपस्ट्रीम उत्पाद आर-125 का पाटन हुआ है, तो एचएफसी ब्लेंड्स पर लागू पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिया जाना चाहिए।

iii. आवेदन में प्रस्तुत आवेदक के स्वयं के आकड़े जांच अवधि के दौरान सभी प्रमुख निष्पादन मानकों में उल्लेखनीय सुधार प्रदर्शित करते हैं।

iv. आधार वर्ष से आवेदक की घरेलू बिक्री की मात्रा चार गुना से अधिक बढ़ गई है।

v. क्षति अवधि के दौरान आवेदक के उत्पादन में भी 25% की वृद्धि हुई है।

vi. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान आवेदक की लाभप्रदता दोगुनी से अधिक हो गई है।

vii. सभी महत्वपूर्ण मानकों में निरंतर वृद्धि यह दर्शाती है कि कोई कीमत क्षति या कीमत ह्रास नहीं हुआ है।

viii. चीन जनवादी गणराज्य की तुलना में काफी अधिक कीमतों पर अन्य देशों से आयातों की उपस्थिति यह इंगित करती है कि भारतीय बाजार में खरीद निर्णयों को संचालित करने के लिए कीमत एकमात्र कारक नहीं है।

ज.2 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

58. आवेदक ने क्षति और कारणात्मक संबंध के आकलन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:

i. एचएफसी ब्लेंड्स पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में नए बाजार की खोज हुई। जो कं पनियां पहले एचएफसी ब्लेंड्स का आयात कर रही थीं, उन्होंने एचएफसी ब्लेंड्स पर पाटनरोधी शुल्क लगने के बाद घरेलू बाजार में ब्लेंडिंग परिचालन शुरू कर दिया है। ये कं पनियां घरेलू बाजार से आर-125 का आयात कर रही हैं या खरीद रही हैं और उन्हें एचएफसी ब्लेंड्स में परिवर्तित कर रही हैं।

ii. जांच अवधि और ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में चीन से भारत को आर-125 के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान आर-32 और एचएफसी ब्लेंड्स के निर्यात में गिरावट आई है। एचएफसी ब्लेंड्स के निर्यात में के वल इसलिए गिरावट आई क्योंकि उत्पादक आर-125 की ओर स्थानांतरित हो गए।

iii. यदि एचएफसी ब्लेंड्स पर शुल्क नहीं लगाया जाता है तो आर-125 पर पाटनरोधी शुल्क, जिसकी प्राधिकारी वतर्मान में जांच कर रहे हैं, का उद्देश्य सीमित ही सिद्ध होगा।

iv. वर्ष 2022-23 में मांग घटी, वर्ष 2023-24 और जांच अवधि में बढ़ी। जांच अवधि में अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री में भारी वृद्धि देखी गई है। इन उत्पादकों की पहुंच कम कीमत वाले आर-125 तक है।

v. संबद्ध देश से आयात वर्ष 2022-23 में बढ़ा, वर्ष 2023-24 में घटा और उसके बाद जांच अवधि में फिर से घट गया।

vi. भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में आयात वर्ष 2022-23 में बढ़ा, वर्ष 2023-24 में घटा और उसके बाद जांच अवधि में फिर से घट गया।

vii. जांच अवधि में आयातों का पंहुच कीमत आवेदक के बिक्री कीमत से कम है। कीमत कटौती धनात्मक है।

viii. क्षति अवधि के दौरान बिक्री लागत में 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन बिक्री कीमत में के वल 5% की वृद्धि हुई है। बिक्री कीमत में वृद्धि बिक्री लागत में हुई वृद्धि से कम है। बिक्री कीमत लागत के अनुरूप नहीं बढ़ी है।

ix. जांच अवधि में अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री में भारी वृद्धि देखी गई है। इन उत्पादकों की पहुंच कम कीमत वाले आर-125 तक है।

x. जांच अवधि सहित पूरी क्षति अवधि के दौरान आवेदक की क्षमता यथावत बनी रही है।

xi. एचएफसी ब्लेंड्स पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के कारण क्षति अवधि के दौरान आवेदक के उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है।

xii. पाटनरोधी शुल्क लगाने से आवेदक को बाजार में विस्तार करने का अवसर मिला है और जांच अवधि सहित पूरी क्षति अवधि में आवेदक की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है। पाटित आयातों की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है। तथापि, आर-125 के आयात के माध्यम से चीन जनवादी गणराज्य की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।

xiii. आवेदक की मालसूची वर्ष 2022-23 में घटी, वर्ष 2023-24 में फिर बढ़ी और जांच अवधि में इसमें और वृद्धि हुई।

xiv. आवेदक का प्रति इकाई लाभ, ब्याज से पूर्व लाभ और नकद लाभ वर्ष 2022-23 में घटा, वर्ष 2023-24 में और घटा तथा उसके बाद जांच अवधि में इसमें वृद्धि हुई।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

59. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-।। के अनुसार विचार किया गया है ।

60. क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से प्राप्त सौदा-वार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है।

61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आर-407 डाइफ्लोरोमीथेन (आर-32), पेंटाफ्लोरोईथेन (आर-125) और 1,1,1,2-टेट्राफ्लोरोईथेन (आर-134ए) का मिश्रण है, जबकि आर-410 आर-32 और आर-125 का मिश्रण है। इन ब्लेंड्स का उपयोग बाद में आवासीय और वाणिज्यिक प्रशीतन और शीतलन अनुप्रयोगों में किया जाता है। प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि वतर्मान में भारत में आर-32, आर-134ए और एचएफसी ब्लेंड्स के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लागू हैं, जिनकी अवधि क्रमशः 21 दिसंबर 2026, 24 दिसंबर 2030 और 23 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाली है। नीचे दी गई तालिका एचएफसी ब्लेंड्स और आर-125 पर चल रही जांचों में चीन जनवादी गणराज्य से आयात की मात्रा दर्शाती है:

62. यह देखा गया है कि 22 दिसंबर 2021 को संबद्ध देश से एचएफसी ब्लेंड्स के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद, संबद्ध देश से एचएफसी ब्लेंड्स के निर्यात में उल्लेखनीय गिरावट आई। उसी समय, वर्ष 2023-24 से, संबद्ध देश से आर-125 के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आर-125 की खपत मुख्य रूप से एचएफसी ब्लेंड्स, अर्थात् आर-407 और आर-410 के विनिर्माण में की जाती है। आर-125 के आयात पर एक पाटनरोधी जांच वतर्मान में चल रही है।

ज.3.1 मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

63. वतर्मान जांच के प्रयोजनार्थ, भारत में समान वस्तु की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, समर्थक की घरेलू बिक्री, अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है:

64. यह देखा गया है कि वर्ष 2022-23 में मांग में गिरावट आई थी, वर्ष 2023-24 में वृद्धि हुई और उसके बाद जांच अवधि इसमें पुनः वृद्धि हुई। कु ल मिलाकर, पूरी क्षति अवधि के दौरान मांग में वृद्धि दर्ज की गई है।

65. यह अनुरोध किया गया है कि वर्ष 2021-22 के लिए मांग में असामान्य वृद्धि देखी गई, जिसके बाद वर्ष 2022-23 में तदनुरूपी असामान्य गिरावट आई। इस उतार-चढ़ाव का कारण कथित तौर पर वर्ष 2021-22 के दौरान आयातों में अवांछित उछाल को माना गया, जिसके अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारण थे:

क. वर्ष 2022 चीन के एचएफसी उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था, क्योंकि यह चीन के एचएफसी के आधारभूत उत्पादन और खपत के निर्धारण का अंतिम वर्ष था; तथा

ख. वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में पाटनरोधी जांच जारी थी, जिसने निर्यातकों को पर्याप्त मात्रा में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद 22 दिसंबर 2021 से विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

ज.3.2 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

66. आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या संबद्ध देश से पाटित आयातों में निरपेक्ष रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत (घरेलू उद्योग की आंतरिक/कै प्टिव खपत को छोड़कर और शामिल करके दोनों) के सापेक्ष कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इसका विश्लेषण नीचे दी गई तालिका में किया गया है:

67. यह देखा गया है कि:

क. संबद्ध देश से एचएफसी ब्लेंड के आयात की मात्रा में क्षति अवधि के दौरान उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो वर्ष 2021–22 में 4,556 मीट्रिक टन से घटकर जांच अवधि के दौरान 367 मीट्रिक टन रह गई। यद्यपि आयात वर्ष 2022–23 में 1,229 मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 1,703 मीट्रिक टन हो गया, किं तु उसके पश्चात इसमें पुनः गिरावट आई और यह आधार वर्ष में दर्ज स्तर से काफी नीचे बना रहा।

ख. संबद्ध देश से एचएफसी ब्लेंड का आयात, निरपेक्ष रूप से तथा भारतीय उत्पादन और मांग दोनों के सापेक्ष, क्षति अवधि के दौरान वास्तविक रूप से घटा है। भारतीय उत्पादन में इसका हिस्सा वर्ष 2021–22 में ***% से घटकर जांच अवधि के दौरान ***% रह गया, जबकि इसी अवधि में भारतीय मांग में इसका हिस्सा ***% से घटकर ***% हो गया। तदनुरूपी सूचीबद्ध प्रवृतियां भी निरंतर गिरावट को प्रदर्शित करती हैं।

ग. कु ल आयातों में संबद्ध देश से एचएफसी ब्लेंड के आयात का हिस्सा वर्ष 2021–22 में 100% से घटकर जांच अवधि के दौरान 38% रह गया। यद्यपि यह हिस्सा वर्ष 2022–23 की तुलना में वर्ष 2023–24 में बढ़ा, किं तु जांच अवधि के दौरान इसमें पुनः गिरावट आई और यह आधार वर्ष में दर्ज स्तर से काफी नीचे बना रहा।

घ. प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से एचएफसी ब्लेंड के आयात में गिरावट के साथ ही चीन जनवादी गणराज्य से आर-125 के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आर-125 का आयात वर्ष 2021–22 में 20 मीट्रिक टन से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 2,020 मीट्रिक टन हो गया, जो अनुमानित रूप से 4,040 मीट्रिक टन ब्लेंड-समतुल्य मात्रा के बराबर है। परिणामस्वरूप, चीन जनवादी गणराज्य से कु ल आयात, जिसमें एचएफसी ब्लेंड और ब्लेंड-समतुल्य मात्रा में परिवर्तित आर-125 के आयात शामिल हैं, वर्ष 2022–23 में घटने और उसके बाद बढ़ने के उपरांत, वर्ष 2021–22 में 4,596 मीट्रिक टन से जांच अवधि के दौरान 4,407 मीट्रिक टन रहा।

ङ. तदनुसार, यद्यपि संबद्ध देश से एचएफसी ब्लेंड का आयात निरपेक्ष रूप से अथवा भारतीय उत्पादन या मांग के सापेक्ष गिरावट को दर्शाता है, वहीं आंकड़े चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले आयातों की संरचना में एक[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 29 वास्तविक बदलाव का संके त देते हैं, जिसमें क्षति अवधि के उत्तरार्ध के दौरान आर-125 के आयात ने काफी हद तक एचएफसी ब्लेंड के आयात का स्थान ले लिया है।

68. प्राधिकारी ने इस बात की भी जांच की है कि क्या संबद्ध देश से एचएफसी ब्लेंड के आयात में गिरावट का कारण के वल मांग में कमी को माना जा सकता है। एचएफसी ब्लेंड के आयात में गिरावट और आर-125 के आयात में वृद्धि यह दर्शाती है कि संबद्ध वस्तु के आयात में कमी चीन के आपूर्ति की तदनुरूपी समाप्ति के बजाय निर्यात किए जाने वाले उत्पाद के रूप में बदलाव को दर्शाती है।

ज.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

69. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, इस बात का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को कम करना है या कीमतों में होने वाली ऐसी वृद्धि को रोकना है, जो सामान्य क्रम में अन्यथा बढ़ गई होती। संबद्ध देश से होने वाले पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और निवल बिक्री प्राप्ति ('एनएसआर') की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात की पंहुच कीमत के साथ की गई है।

क. कीमत कटौती

70. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना संबद्ध देश से होने वाले आयातों की पंहुच कीमत से की गई है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि संपूर्ण आयात अनपैक्ड रूप में है।

इसलिए, अनपैक्ड रूप के लिए घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत से तुलना करके कीमत कटौती का निर्धारण किया गया है। नीचे दी गई तालिका जांच अवधि के दौरान कीमत कटौती को दर्शाती है:

71. यह देखा गया है कि जांच अवधि में कीमत कटौती सकारात्मक और काफी अधिक है।

क. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

72. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का ह्रास या न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव ऐसी कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक कम करना है या कीमतों में होने वाली उस वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य क्रम में बढ़ गई होती, क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की जांच नीचे दी गई तालिका के अनुसार की गई है:

*पैक्ड और अनपैक्ड दोनों शामिल हैं

73. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत वर्ष 2022-23 में [***] रुपये प्रति मीट्रिक टन तक काफी बढ़ गई। यह पाटनरोधी शुल्क के प्रभावी होने का पहला पूर्ण वर्ष था। तथापि घरेलू उद्योग अपने बिक्री कीमत में वृद्धि कर सका, किं तु चीन के कीमतों में गिरावट के कारण वह लागत में हुई वृद्धि की पूरी सीमा तक इसे नहीं बढ़ा सका (घरेलू उद्योग ने के वल [***] रुपये प्रति मीट्रिक टन की ही वृद्धि की)। इसके पश्चात वर्ष 2023- 24 में बिक्री लागत में [***] रुपये प्रति मीट्रिक टन की गिरावट आई, जबकि बिक्री कीमत में [***] रुपये प्रति मीट्रिक टन की कमी हुई। जांच अवधि में, जहां बिक्री लागत में [***] रुपये प्रति मीट्रिक टन की वृद्धि हुई, वहीं बिक्री कीमत में [***] रुपये प्रति मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई।

74. बिक्री लागत, बिक्री कीमत और आयातों के पंहुच कीमत में परिवर्तनों की तुलना से यह स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2022-23 में अपने बिक्री कीमत में वृद्धि की, जबकि पंहुच कीमत में गिरावट आई। यह वह वर्ष था जब पाटनरोधी शुल्क पूरी तरह से प्रभावी था। तथापि, घरेलू उद्योग बिक्री लागत में वृद्धि के अनुपात में अपने बिक्री कीमत में वृद्धि नहीं कर सका क्योंकि पाटनरोधी शुल्क सहित पंहुच कीमत तब भी घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत से कम था। वर्ष 2023-24 में, पंहुच कीमत में और गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को अपने बिक्री कीमत में कटौती करनी पड़ी।

75. अतः, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि पाटनरोधी शुल्क जोड़ने के बाद आयातों का पंहुच कीमत घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत से अधिक होने के कारण और बाजार में आर-125 के पाटित आयातों को ब्लेंड्स के रूप[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 31 में बेचे जाने के कारण वतर्मान में विचाराधीन उत्पाद के आयात की मात्रा काफी कम है, तथापि पाटनरोधी शुल्क की अनुपस्थिति में विचाराधीन उत्पाद के आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास और न्यूनीकरण कर सकते हैं।

ज.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

i. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री की मात्रा

76. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री की मात्रा नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

77. यह देखा गया है कि:

i. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता यथावत बनी रही है।

ii. मांग में गिरावट के साथ वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में कमी आई। इसके पश्चात वर्ष 2023-24 में उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई और जांच अवधि में यह पुनः बढ़ा। कु ल मिलाकर, पूरी क्षति अवधि के दौरान उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। तथापि, पाटनरोधी शुल्क लागू रहने के बावजूद, और भारत में उत्पाद की मांग को ध्यान में रखते हुए, जांच अवधि सहित पूरी क्षति अवधि के दौरान उत्पादन और क्षमता उपयोग काफी कम बना हुआ है। विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद, आर-125 का पाटन के परिणामस्वरूप एचएफसी ब्लेंड (आयातित आर-125 के रूप में) की निरंतर उपलब्धता बनी रही, जिससे घरेलू उद्योग देश में उत्पाद की मांग की सीमा तक अधिक32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] उत्पादन करने और बेचने से वंचित रहा। इसके अतिरिक्त, अन्य घरेलू उत्पादक पाटित चीन के आर-125 के बल पर, पहले चीन के उत्पादकों के पास मौजूद बिक्री और बाजार हिस्सेदारी के प्रतिस्थापन के रूप में, पुनः महत्वपूर्ण बिक्री और बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में सफल रहे।

iii. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है। भारत में पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, जांच अवधि सहित पूरी क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री उत्पाद बेचने की उसकी क्षमता से काफी कम रही है। आर-125 के पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि को बाधित किया।

iv. घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री वर्ष 2022-23 में घटी, वर्ष 2023-24 में बढ़ी और उसके बाद जांच अवधि में पुनः बढ़ी।

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि पाटनरोधी शुल्क ने यह सुनिश्चित किया है कि घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में अपने उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में वृद्धि करने में सक्षम रहा है, किं तु घरेलू बाजार में आर- 125 के पाटित आयातों ने इन मात्रात्मक मानकों को घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध क्षमता और उसकी क्षमता के अनुरूप बढ़ने से रोका है।

ii. बाजार हिस्सेदारी

79. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

80. यह देखा गया है कि:

i. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी वर्ष 2022-23 में बढ़ी, वर्ष 2023-24 में घटी और उसके बाद जांच अवधि में पुनः बढ़ी। वर्ष 2023-24 में बाजार हिस्सेदारी में गिरावट का कारण इसी अवधि के दौरान अन्य भारतीय उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि होना है। पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी ने पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में सुधार करने में सहायता की है। तथापि, पाटित आर- 125 के बल पर अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा हासिल की गई बाजार हिस्सेदारी के कारण, यह वृद्धि घरेलू बाजार में आपूर्ति करने की उसकी क्षमता के अनुरूप नहीं थी।

ii. अन्य भारतीय उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी, जो वर्ष 2022-23 तक नगण्य थी, वर्ष 2023-24 और जांच अवधि में आर-125 के पाटित आयातों में वृद्धि के साथ काफी बढ़ गई, जिसका उपयोग अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया गया था।

iii. संबद्ध देश से आयात में पूरी क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।

iii. मालसूची

81. मालसूची के संबंध में जानकारी नीचे प्रदान की गई है:

82. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की अंतिम माल-सूची वर्ष 2022-23 में घटी, वर्ष 2023-24 में बढ़ी और जांच अवधि के दौरान इसमें और वृद्धि हुई। एचएफसी ब्लेंड्स के उत्पादन में इसके घटक घटकों के सम्मिश्रण की एक सरल प्रक्रिया शामिल है, और इसलिए घरेलू उद्योग के लिए काफी अधिक माल-सूची बनाए रखना आवश्यक नहीं है।

iv. लाभप्रदता

83. संबंधित जानकारी नीचे दी गई है: -

84. यह देखा गया है कि:

i. प्रति इकाई आधार पर देखे जाने पर घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।

प्रति इकाई लाभ, ब्याज से पूर्व लाभ और प्रति इकाई नकद लाभ सभी में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।

ii. घरेलू बिक्री में वृद्धि के कारण कु ल घरेलू बिक्री पर लाभप्रदता, ब्याज से पूर्व लाभ और नकद लाभ, लाख रुपये में, में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

iii. घरेलू उद्योग के निवेश पर आय में वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 में गिरावट आई और उसके बाद जांच अवधि में यह यथावत बना रहा। कु ल मिलाकर, निवेश पर आय में महत्वपूर्ण गिरावट आई है।

85. पाटनरोधी शुल्क के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग लाभदायक बना रहा है, यद्यपि निवेश पर आय कम है। मूल जांच के समय घरेलू उद्योग वित्तीय घाटे में था। जहां घरेलू उद्योग पहले विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था, वहीं अब वह अन्य भारतीय उत्पादकों (गुजरात फ्लोरोके मिकल्स लिमिटेड को छोड़कर) द्वारा बाजार में विचाराधीन उत्पाद के रूप में बेचे जा रहे आर-125 के पाटित चीन के आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है।

v. उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी

86. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार, मजदूरी तथा प्रति दिन और प्रति कर्मचारी उत्पादन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

87. यह देखा गया है कि:

i. घरेलू उद्योग के प्रति दिन उत्पादन में वर्ष 2022-23 में गिरावट आई, वर्ष 2023-24 में वृद्धि हुई और उसके बाद जांच अवधि में इसमें पुनः वृद्धि हुई।

ii. क्षति अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादन में भी सुधार हुआ है।

iii. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या यथावत बनी रही है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया में के वल विभिन्न एचएफसी गैसों का सम्मिश्रण शामिल है और इसलिए, घरेलू उद्योग इस उत्पाद के लिए समर्पित कार्यबल को नियोजित नहीं करता है।

iv. जांच अवधि सहित पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वेतन और मजदूरी में वृद्धि हुई है।

v. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि ये मानक कई अन्य कारकों पर निर्भर हैं और इसलिए ये घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई किसी क्षति को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।

vi. पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता

88. यह देखा गया है कि पाटनरोधी शुल्क ने घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद की अपनी बिक्री में सुधार करने और लाभदायक स्तर पर बने रहने में सक्षम बनाया है (यद्यपि अर्जित निवेश पर आय कम है)। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि उपायों ने उसे अपनी कार्यशील पू ंजी की आवश्यकताओं का प्रबंधन करने की अनुमति दी है और इसलिए अपनी कार्यशील पू ंजी की जरूरतों (और नियोजित पू ंजी) को वित्तपोषित करने की उसकी क्षमता प्रतिकू ल रूप से प्रभावित नहीं हुई है।

vii. संवृद्धि

89. निम्नलिखित तालिका क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के संवृद्धि मानकों को दर्शाती है:

90. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2022-23 और 2023-24 में लाभ, ब्याज से पूर्व लाभ, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर आय जैसे कीमत मानकों में नकारात्मक संवृद्धि दर्ज की है। तथापि, जांच अवधि में इन मानकों में मामूली सुधार दर्ज किया गया, जबकि क्षति अवधि के दौरान मात्रात्मक मानकों में लगातार सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

vii. पाटन मार्जिन की मात्रा

91. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से भारत में आयात पाटित कीमतों पर जारी रहा। पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक और अत्यधिक है।

viii. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

92. यह देखा गया है कि वर्ष 2021-22 में एचएफसी ब्लेंड्स पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद, आयातों का पंहुच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से लगातार कम बनी रही है। लागू पाटनरोधी[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 37 शुल्क ने पाटित आयातों को लागत से कम कीमत पर उत्पाद बेचने से रोका है। तथापि, आर-125 का पाटन, जिसे ब्लेंडिंग के बाद विचाराधीन उत्पाद के रूप में बाजार में बेचा जा रहा है, ने घरेलू उद्योग को लागतों में परिवर्तनों के अनुपात में अपनी कीमतों को बनाए रखने से रोका है।

93. इसके परिणामस्वरूप क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मानकों (प्रति इकाई आधार पर) और ब्याज पर आय में गिरावट आई है।

ज.3.6 चोट का विश्लेषण निष्कर्ष

94. उपयु र्क्त के आधार पर, निम्नलिखित पर विचार किया जा सकता है:

क. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने और एचएफसी आर-125 के आयात में वृद्धि के कारण संबद्ध देश से आयात की मात्रा में तीव्र गिरावट आई।

ख. आयात कीमत घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम है, किं तु पाटनरोधी शुल्क ने घरेलू उद्योग को वित्तीय नुकसान से बचाया है।

ग. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मानकों जैसे क्षमता उपयोग, उत्पादन और घरेलू बिक्री में सुधार हुआ है। तथापि, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के वल कम बाजार हिस्सेदारी हासिल कर सका क्योंकि उसे पाटित चीन के आर-125 के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिसे अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के रूप में बेचा गया था।

घ. घरेलू उद्योग की अंतिम माल-सूची वर्ष 2023-24 तक घटी, किं तु जांच अवधि में बढ़ी है।

ङ. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी पहले वर्ष 2022-23 में बढ़ी, और फिर इसमें उल्लेखनीय गिरावट आई।

समग्र रूप से भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। विचाराधीन उत्पाद के संबंध में चीन के आपूर्तिकर्ताओं की बाजार हिस्सेदारी कम थी। तथापि, आर-125 के पाटित आयातों के माध्यम से यह हिस्सेदारी महत्वपूर्ण बनी रही, जिसे अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के रूप में बेचा गया था।

चीन के आर-125 के ब्लेंडिंग का सहारा लेने वाले अन्य घरेलू उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी जांच अवधि तक अत्यधिक महत्वपूर्ण रूप से बढ़ गई।

च. संपूर्ण क्षति अवधि में देखे जाने पर घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है। तथापि, घरेलू बिक्री की मात्रा में वृद्धि के साथ विचाराधीन उत्पाद में अर्जित कु ल लाभ में वृद्धि हुई।

छ. घरेलू उद्योग अपने मात्रात्मक और लाभ मानकों में सुधार करने में सक्षम रहा है। तथापि, रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी पाटित आयातों के प्रति घरेलू उद्योग की संवेदनशीलता को दर्शाती है, जैसा कि प्रति इकाई लाभ, नकद लाभ और आरओआई में गिरावट से सिद्ध होता है।

ज. चीन के उत्पादकों ने भारत में बहुत उच्च बाजार हिस्सेदारी बनाए रखी है - चाहे वह विचाराधीन उत्पाद के रूप में हो या अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के रूप में बेचे जाने वाले आर-125 के रूप में हो। यह घरेलू उद्योग के पास महत्वपूर्ण उत्पादन क्षमता होने के बावजूद है।

95. अतः, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि चीन के पाटन के कारण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का निष्पादन संवेदनशील बना रहा है।

ज. पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना

झ.1 प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

96. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:

i. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन के अंतर्गत, चीन जनवादी गणराज्य एचएफसी के अपने उत्पादन और खपत को स्थिर करने और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है।

ii. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के कारण विचाराधीन उत्पाद के लिए शेडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेंट्स कं पनी लिमिटेड की क्षमता में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।

iii. शेडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेंट्स कं पनी लिमिटेड ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है।

iv. विचाराधीन उत्पाद के लिए 'प्रतिबंधित' आयात नीति के अंतर्गत ओजोन सेल की सिफारिश के अधीन आयात प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि लाइसेंस स्वतः प्राप्त नहीं होता है। यह मूल जांच की तुलना में पाटन की संभावना को मूलभूत रूप से बदल देता है।

v. कई न्यायालयिक क्षेत्रों में चीन जनवादी गणराज्य द्वारा संबद्ध वस्तुओं के पाटन के तौर-तरीकों को उजागर करने वाले सामान्य आरोप इस निर्णायक समीक्षा के विशिष्ट तथ्यों के लिए असंगत हैं।

vi. रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो शेडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेंट्स कं पनी लिमिटेड को विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी भी परिवंचना प्रथा से जोड़ता हो।

झ.2 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

97. आवेदक ने क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:

i. संभावना की जांच के प्रयोजनार्थ, के वल भाग लेने वाले उत्पादक के आंकड़ों पर विचार नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर तीसरे देश के कीमत व्यवहार और अधिशेष क्षमताओं की भी जांच करें।

ii. एचएफसी घटकों और विचाराधीन उत्पाद को पाटने की चीन जनवादी गणराज्य की क्षमता कई क्षेत्राधिकारों में चीन जनवादी गणराज्य पर की गई कई व्यापारिक उपचारात्मक जांचों से स्पष्ट है।

iii. चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों ने परिवंचना की प्रक्रियाओं का भी सहारा लिया है, जिसमें विचाराधीन उत्पाद को अन्य देशों के माध्यम से उन बाजारों में बेचा गया था जहां उन पर पाटनरोधी उपाय लागू थे।

iv. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पहले, भारत में के वल आवेदक और गुजरात फ्लोरोके मिकल्स लिमिटेड ही विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक थे।

v. एचएफसी ब्लेंड्स पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में नए बाजार की खोज हुई। ये कं पनियां पहले एचएफसी ब्लेंड्स का आयात कर रही थीं, लेकिन एचएफसी ब्लेंड्स पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के साथ, उन्होंने घरेलू बाजार में ब्लेंडिंग परिचालन शुरू कर दिया है। ये कं पनियां घरेलू बाजार से आर-32 और आर- 125 का आयात कर रही हैं या खरीद रही हैं और उन्हें एचएफसी ब्लेंड्स में परिवर्तित कर रही हैं।

vi. चीन जनवादी गणराज्य ने भारत में आर-125 का पाटन करके विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क की परिवंचना की है, जिस पर कोई शुल्क लागू नहीं है।

vii. जांच अवधि और ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में विचाराधीन उत्पाद के चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले आयात में गिरावट आई है क्योंकि चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादक आर-125 के निर्यात की ओर स्थानांतरित हो गए हैं। इसलिए, एचएफसी ब्लेंड के आयात को आर-125 के साथ मिलाकर देखा जाना आवश्यक है।

viii. जांच अवधि और ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में एचएफसी ब्लेंड्स के अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री में भारी वृद्धि देखी गई है। इन उत्पादकों की पहुंच कम कीमत वाले आर-125 तक है।

ix. यदि एचएफसी ब्लेंड्स पर शुल्क नहीं लगाया जाता है तो आर-125 पर शुल्क का सीमित उद्देश्य ही सिद्ध होगा।

x. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की पंहुच कीमत लगातार आवेदक की बिक्री कीमत से कम रही है।

xi. यद्यपि वतर्मान में लागू शुल्क ही आवेदक के बाजार में फलने-फू लने का एकमात्र कारण है, पंहुच कीमत का उतार-चढ़ाव इस तथ्य का प्रमाण है कि शुल्क हटाए जाने के बाद, आवेदक संबद्ध आयातों की कीमत का मुकाबला करने में सक्षम नहीं होगा, जिसके परिणामस्वरूप उसके बाद क्षति होगी।

xii. पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के बाद, यदि आवेदक आयातों की पंहुच कीमत का मुकाबला करने का प्रयास करता है, तो उसकी बिक्री कीमत उसकी बिक्री लागत से कम हो जाएगी, जिससे बाजार में बने रहने का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा।

xiii. चीन जनवादी गणराज्य द्वारा तीसरे देशों को किए गए विचाराधीन उत्पाद के कु ल निर्यातों में से, कु ल पाटित निर्यात 83% हैं, कु ल क्षतिकारी निर्यात 100% हैं और तीसरे देशों को किए गए 76% आयातों की कीमत उस कीमत से कम थी जिस पर चीन के उत्पादकों द्वारा भारत में विचाराधीन उत्पाद बेचा गया था।

xiv. चीन जनवादी गणराज्य ने हाल के वर्षों में बेसलाइन की गणना के प्रयोजनार्थ 'एचसीएफसी बेसलाइन उत्पादन/खपत का 65%' कारक शामिल नहीं किया है। इसका अर्थ यह है कि आने वाले वर्षों में एचएफसी का उत्पादन उस स्तर से अधिक होगा जो होना चाहिए था।

xv. चीन जनवादी गणराज्य विचाराधीन उत्पाद के लिए अतिरिक्त क्षमता के साथ कार्य कर रहा है।

xvi. चू ंकि उत्पादन और खपत कोटा समग्र रूप से एचएफसी के लिए हैं, इसलिए चीन जनवादी गणराज्य व्यक्तिगत एचएफसी की अपनी उत्पादन और खपत क्षमता को समायोजित कर सकता है, बशर्ते समग्र एचएफसी कोटा पूरा हो।

xvii. अपने घरेलू खपत कोटे को पूरा करने के बाद भी, चीन जनवादी गणराज्य के पास निर्यात के लिए अधिशेष कोटा बचा हुआ है।

xviii. भारत एचएफसी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के प्रारंभिक चरण में है, जहां उत्पादन और खपत को फ्रीज करने की प्रक्रिया के वल वर्ष 2028 में शुरू होगी और चरणबद्ध कटौती वर्ष 2032 से शुरू होगी। साथ ही, आने वाले वर्षों में भारत में शीतलन की मांग काफी बढ़ने की उम्मीद है। एचएफसी चरणबद्ध कटौती के प्रारंभिक चरण और तेजी से बढ़ती शीतलन मांग का यह संयोजन वतर्मान शुल्क की समाप्ति पर चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले पाटित आयातों को भारतीय बाजार पर कब्जा करने का अवसर प्रदान करता है।

xix. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत समूह 1 के देशों (चीन जनवादी गणराज्य सहित) ने एचएफसी को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए पहले से ही कड़े उपाय लागू किए हैं, जबकि भारत सहित समूह 2 के देश चरणबद्ध कटौती की प्रक्रिया के अपेक्षाकृ त प्रारंभिक चरण में हैं। तदनुसार, समूह 2 के देश चीन जनवादी गणराज्य से निर्यात के लिए महत्वपूर्ण बाजार बने रहने की संभावना है।

xx. संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय एसोसिएशन सहित अन्य विकसित देशों में एचएफसी ब्लेंड्स की मांग में गिरावट आई है क्योंकि ये देश विकसित हो रहे रेफ्रिजरेंट मानदंडों का अनुपालन करने के लिए एचएफसी से दूर हो रहे हैं।

xxi. चीन जनवादी गणराज्य में बड़े पैमाने पर उत्पादन और निर्यात, एचसीएफसी को निरंतर चरणबद्ध तरीके से हटाने और उपयुक्त विकल्पों की सीमित उपलब्धता के कारण एचएफसी चरणबद्ध कटौती के कार्यान्वयन को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

98. प्राधिकारी ने धारा 9क(5), नियम 23 के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (vii) के संदर्भ में वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानकों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए अन्य संगत कारकों पर विचार करते हुए पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना की जांच की है।

99. वतर्मान जांच चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर लगाए गए शुल्कों की एक निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के अंतर्गत, प्राधिकारी को यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या मौजूदा शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

100. इस प्रकार के संभावना विश्लेषण के संचालन के लिए कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमावली के अनुबंध-II का खंड (vii), अन्य बातों के साथ-साथ, उन कारकों का प्रावधान करता है जिन्हें ध्यान में रखा जाना आवश्यक है, जो नीचे दिए गए हैं। तथापि, इन्हें इस तथ्य के आलोक में देखा जाना आवश्यक है कि वतर्मान अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्क लागू रहा है और प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना की जांच करने की आवश्यकता है:

i. भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की काफी अधिक दर, काफी बढ़े हुए आयात की संभावना को दर्शाती है।

ii. निर्यातक की पर्याप्त स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य क्षमता, या किसी आसन्न, पर्याप्त वृद्धि की क्षमता, जो किसी भी अतिरिक्त निर्यात को समाहित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय बाजारों में पाटित निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाती है।

iii. क्या आयात ऐसी कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर महत्वपूर्ण रूप से ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और आगे और आयातों की मांग में वृद्धि होने की संभावना होगी; तथा

iv. जांच की जा रही वस्तु की मालसूची।

101. प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ उपयु र्क्त आवश्यकताओं और निम्नलिखित मानदंडों पर विचार किया है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में क्या पाटन होने की संभावना है, और यदि ऐसा है, तो क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में इससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में लाई गई सभी संगत सूचनाओं की जांच की है।

क. पाटन का जारी रहना

102. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वतर्मान जांच में परिकलित पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है। अतः, भारतीय बाजार में पाटन जारी रहा है जो उपायों की समाप्ति की स्थिति में पाटन की संभावना को दर्शाता है।

ख. भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की काफी अधिक दर जो काफी बढ़े हुए आयात की संभावना को दर्शाती है

103. चीन जनवादी गणराज्य से एचएफसी ब्लेंड्स के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद, संबद्ध देश से एचएफसी ब्लेंड्स के आयात में उल्लेखनीय गिरावट आई। तथापि, चीन जनवादी गणराज्य से आर-125 के आयात में पर्याप्त वृद्धि हुई, जिससे पहले विचाराधीन उत्पाद के रूप में बेची जाने वाली मात्रा का स्थान लगभग इसने ले लिया।

104. नीचे दी गई तालिका एचएफसी ब्लेंड्स के आयात, आर-125 के आयात, एचएफसी ब्लेंड्स के रूप में चीन जनवादी गणराज्य से आर-125 के माने गए आयात और चीन जनवादी गणराज्य से एचएफसी ब्लेंड्स के कु ल आयात को दर्शाती है:

105. यह देखा गया है कि यद्यपि एचएफसी ब्लेंड के आयात में गिरावट आई है, किं तु आर-125 के आयात में इस सीमा तक वृद्धि हुई कि चीन के ब्लेंड अथवा चीन के आर-125 के रूप में बेची जाने वाली एचएफसी ब्लेंड की कु ल मात्रा लगभग उसी स्तर/क्षेत्र में बनी रही।

106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में एचएफसी ब्लेंड्स के लिए घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामी क्षति की संभावना वतर्मान जांच में पाए गए एचएफसी ब्लेंड के पाटन से अथवा आर-125 के पाटन के कारण विचाराधीन उत्पाद में हुई निरंतर क्षति से स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है। एचएफसी ब्लेंड्स पर वतर्मान शुल्क की समाप्ति की स्थिति में, चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातकों के पास भारत को सीधे एचएफसी ब्लेंड्स का निर्यात करने की क्षमता होगी। पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में कम समय में ही एचएफसी ब्लेंड्स के आयात में काफी अधिक वृद्धि होने की संभावना है। तदनुसार, घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की संभावना से निपटने के लिए एचएफसी ब्लेंड्स पर पाटनरोधी शुल्क का जारी रहना आवश्यक है।

ग. आयात घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से लगातार कम बने हुए हैं

107. नीचे दी गई तालिका क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत तथा आयातों की पंहुच कीमत को दर्शाती है:

108. यह देखा गया है कि आयातों का पंहुच कीमत घरेलू उद्योग की लागत और कीमत से काफी कम है। तथापि पाटनरोधी उपायों ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर इन कम कीमत वाले आयातित ब्लेंड्स के प्रतिकू ल प्रभाव को सीमित किया है, किं तु यह स्पष्ट है कि उपायों की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग कीमतों में अत्यधिक कमी करने के लिए बाध्य होगा और उसे वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा।

घ. निर्यात उन्मुखता और अधिशेष क्षमताएं

109. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई तथा भाग लेने वाले उत्पादक के प्रत्युत्तर के अनुसार निर्यात उन्मुखता और अधिशेष क्षमताओं संबंधी जानकारी की जांच की गई है। नीचे दी गई तालिका चीन के भाग लेने वाले उत्पादक - शेडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेंट्स कं पनी लिमिटेड द्वारा दायर प्रत्युत्तर के अनुसार जानकारी दर्शाती है:

110. यह देखा गया है कि कु ल उत्पादन में से उत्पादक द्वारा ***% उत्पाद का निर्यात किया गया है। अतः, यह माना जाता है कि चीन के उत्पादक उल्लेखनीय रूप से निर्यात उन्मुख हैं।

111. प्राधिकारी आगे इस तथ्य का संदर्भ लेते हैं कि एचएफसी ब्लेंड्स आर-32, आर-125 और आर-134ए का मिश्रण है। घरेलू उद्योग ने चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादन और घरेलू खपत कोटे के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रदान की है:

112. यह देखा गया है कि घरेलू खपत को ध्यान में रखने के बाद, चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों के पास एचएफसी घटकों (आर-32, आर-125 और आर-134ए) के लिए पर्याप्त अधिशेष कोटा उपलब्ध है, जिसे विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए मिश्रित किया जा सकता है।

ड़. चीन में विचाराधीन उत्पाद के लिए कोटा प्रणाली

113. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य, किगाली संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 5 (समूह 1) का पक्षकार होने के नाते, 2020-2022 की बेसलाइन अवधि रखता है और एचएफसी उत्पादन तथा खपत में चरणबद्ध कटौती के वल वर्ष 2029 से शुरू होने वाली है। चीन की हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कोटा निर्धारण और आवंटन योजनाके अंतर्गत, उत्पादन और घरेलू खपत कोटे कु ल मिलाकर एचएफसी की सीओ2-समतुल्य मात्रा के संदर्भ में निर्धारित किए जाते हैं, जिनकी गणना व्यक्तिगत एचएफसी की संबंधित ग्लोबल वार्मिंग क्षमता44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ("जीडब्लूपी") को लागू करके की जाती है, और ये अलग-अलग व्यक्तिगत एचएफसी के लिए निश्चित नहीं हैं।

चू ंकि व्यक्तिगत एचएफसी के जीडब्लूपी मान भिन्न-भिन्न होते हैं, इसलिए चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों के पास उन्हें आवंटित समग्र जीडब्लूपी कोटे के भीतर रहते हुए व्यक्तिगत एचएफसी के उत्पादन और घरेलू खपत मिश्रण को समायोजित करने का लचीलापन है।

114. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई जानकारी से यह देखा गया है कि वर्ष 2024 की फ्रीजिंग अवधि के बाद के वर्षों में आर-32, आर-125 और आर-134ए के बीच उत्पादन और घरेलू खपत का आवंटन बदला है। प्राधिकारी का मानना है कि यह घरेलू और वैश्विक मांग तथा आपूर्ति की स्थितियों में परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में व्यक्तिगत एचएफसी के उत्पादन को समायोजित करने की चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों की क्षमता को प्रदर्शित करता है। तदनुसार, चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों के पास व्यक्तिगत एचएफसी के लिए एक निश्चित कोटे से बंधे बिना, बाजार की स्थितियों की आवश्यकता के अनुसार विचाराधीन उत्पाद की दिशा में अपने उत्पादन को समायोजित करने की क्षमता है।

च. तीसरे देश का विश्लेषण

115. प्राधिकारी ने तीसरे देशों को निर्यात के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के साथ-साथ भाग लेने वाले उत्पादक शेडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेंट्स कं पनी लिमिटेड (जिसे आगे 'शेडोंग' कहा गया है) के प्रत्युत्तर की जांच की है। घरेलू उद्योग ने आवेदन में दिए गए टैरिफ कोड 38276300 और 38276400 के लिए ट्रेडमैप आंकड़ों के अनुसार जानकारी प्रदान की है।

116. यह तुलना तीसरे देशों को किए गए निर्यात, सामान्य मूल्य, क्षतिरहित कीमत और घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत के बीच की गई है। इस संबंध में निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं:

i. सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात

117. प्राधिकारी ने यह जांच करने के लिए तीसरे देश के निर्यातों का विश्लेषण किया है कि क्या तीसरे देश के निर्यात संबद्ध सामान्य मूल्य से कम हैं। नीचे दी गई तालिका इसका सारांश प्रस्तुत करती है। प्राधिकारी ने इस प्रयोजनार्थ ट्रेडमैप आंकड़ों और भाग लेने वाले निर्यातक के प्रश्नावली प्रत्युत्तर का उपयोग किया है:

118. यह देखा गया है कि शेडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेंट्स कं पनी लिमिटेड द्वारा किए गए कु ल निर्यातों में से 80% निर्यात सामान्य मूल्य से कम पर हैं। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के मामले में, तीसरे देशों को किए गए 83% निर्यात सामान्य मूल्य से कम कीमत पर हुए हैं।

i. क्षतिरहित कीमत से कम पर निर्यात

119. प्राधिकारी ने इस बात की जॉंच करने के लिए तीसरे देश के निर्यातों का विश्लेषण किया है कि क्या तीसरे देश के निर्यात क्षतिरहित कीमत से कम हैं और क्या उनका विचलन घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारक होगा। नीचे दी गई तालिका इसका सारांश प्रस्तुत करती है:

120. यह देखा गया है कि शेडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेंट्स कं पनी लिमिटेड द्वारा किए गए कु ल निर्यातों में से 80% निर्यात क्षतिरहित कीमत से कम पर हैं। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के मामले में, 100% निर्यात क्षतिरहित कीमत से कम पर हैं।

i. कीमत आकर्षकता

121. प्राधिकारी ने इस बात की जॉंच करने के लिए तीसरे देश के निर्यातों का विश्लेषण किया है कि क्या तीसरे देश के निर्यातों की कीमत भारत को निर्यातित कीमतों से कम है और क्या उपायों की समाप्ति की स्थिति में, उत्पादकों के पास इन तीसरे देशों के निर्यातों को भारतीय बाजार में स्थानांतरित करने का कोई प्रोत्साहन होगा। नीचे दी गई तालिका इसका सारांश प्रस्तुत करती है:

122. यह देखा गया है कि शेडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेंट्स कं पनी लिमिटेड द्वारा किए गए कु ल निर्यातों में से तीसरे देशों को किए गए 98% निर्यात भारत को किए गए निर्यात की कीमत से कम पर हैं। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के मामले में, तीसरे देशों को किए गए 76% निर्यात भारत को किए गए निर्यात कीमत से कम कीमत पर हैं। अतः, यह माना जाता है कि उपायों की समाप्ति की स्थिति में आयातों में वृद्धि की संभावना है।

123. इस प्रकार यह देखा गया है कि तीसरे देशों को 65,598 मीट्रिक टन का निर्यात सामान्य मूल्य, क्षतिरहित कीमत और घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत से कम कीमत पर है। अतः, पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में 65,598 मीट्रिक टन संभावित रूप से भारत को निर्यात किया जा सकता है। जांच अवधि के दौरान भारत46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] में उत्पाद की मांग को ध्यान में रखते हुए, यह मात्रा भारत की मांग के 100% से अधिक है। इस प्रकार, यह भारत की पूरी मांग पर कब्जा कर सकती है।

छ. अन्य देशों द्वारा व्यापार उपचारात्मक उपाय

124. घरेलू उद्योग ने एचएफसी के विभिन्न रूपों के निर्यात पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा लगाए गए व्यापारिक उपचारात्मक उपायों पर जानकारी प्रदान की है। नीचे दी गई तालिका प्रदान की गई जानकारी दर्शाती है:

125. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह दावा किया गया है कि अन्य क्षेत्राधिकारों द्वारा लगाए गए व्यापारिक उपचारात्मक उपायों का संदर्भ वतर्मान जांच के लिए महत्वहीन है। तथापि, प्राधिकारी का यह मानना है कि अन्य क्षेत्राधिकारों द्वारा लगाए गए उपाय संबद्ध देश के उत्पादकों के कीमत व्यवहार को उजागर करते हैं और इसलिए घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की संभावना की जांच करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

126. यह देखा गया है कि चीन के उत्पादक अन्य क्षेत्राधिकारों में पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों के रूप में विभिन्न व्यापारिक उपचारात्मक उपायों के अधीन रहे हैं। घरेलू उद्योग ने इस तथ्य को भी रेखांकित किया है कि चीन के उत्पादकों ने अन्य क्षेत्राधिकारों में ऐसी प्रथाओं का भी सहारा लिया है, जहां ऐसे एचएफसी ब्लेंड्स जिन पर शुल्क लागू थे, उन्हें देश और उत्पाद परिवंचना के माध्यम से निष्प्रभावी/परिवंचित किया गया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

ञ.1 क्षतिरहित कीमत

127. प्राधिकारी ने संशोधित नियमावली के अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया है। संबद्ध वस्तु के क्षतिरहित कीमत का निर्धारण जांच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देश से पंहुच कीमत की तुलना करने हेतु क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। सुविधाओं के साथ भी यही व्यवहार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण या अनावर्ती व्यय न जोड़ा जाए। नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित अनुसार क्षतिरहित कीमत ज्ञात करने के लिए ब्याज, कर और लाभ के मद में संबद्ध वस्तु हेतु औसत नियोजित पू ंजी (अर्थात औसत निवल अचल परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पू ंजी) पर 22% की दर से उचित आय को शामिल किया गया है।

ञ.2 पंहुच कीमत

128. चीन जनवादी गणराज्य के ऐसे किसी भी उत्पादक/निर्यातक से सहयोग न मिलने के कारण, जिसने जांच अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया हो, तथा इस तथ्य के आलोक में कि भाग लेने वाले उत्पादक ने जांच अवधि में कोई निर्यात नहीं किया है, पंहुच कीमत का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

ञ.3 क्षति मार्जिन

129. उपयु र्क्त अनुसार निर्धारित पंहुच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण किया गया है और इसे नीचे दी गई तालिका में प्रदान किया गया है:

ञ. गैर-आरोपण और कारणात्मक संबंध

130. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की कि क्या पाटित आयातों के अतिरिक्त कोई अन्य ज्ञात कारक उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं, और इन अन्य कारकों के कारण होने वाली क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। इसकी जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अलावा अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान दे सकते थे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लागू करने के लिए न तो अधिनियम और न ही नियमावली में यह आवश्यक है कि घरेलू उद्योग को क्षति का एकमात्र कारण पाटन ही हो।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य

131. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश के अलावा, यूरोपीय एसोसिएशन से महत्वपूर्ण मात्रा में आयात दर्ज किए गए हैं। तथापि, यूरोपीय एसोसिएशन से आयात कीमत पूरी क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश की तुलना में और घरेलू उद्योग की बिक्री लागत तथा बिक्री कीमत से कहीं अधिक रही है। इसलिए, ये आयात न तो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं और न ही इनसे क्षति होने की संभावना है।

ख. मांग में संकु चन

132. समग्र रूप से, संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई है। इसलिए, घरेलू उद्योग को हुई किसी भी क्षति को मांग में संकु चन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

ग. उपभोग की प्रवृति में परिवर्तन

133. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोग की प्रवृति में ऐसा कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो या क्षति होने की संभावना हो।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

134. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उनके संज्ञान में ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं लाई गई है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी। तथापि, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए आयात नीति को 'मुक्त' से 'प्रतिबंधित' में संशोधित किया गया है, जो घरेलू उत्पादकों के साथ-साथ आयातों पर भी समान रूप से लागू है।

ङ. प्रौद्योगिकी में विकास

135. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

च. निर्यात निष्पादन

136. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि जांच अवधि में निर्यातों में गिरावट आई है, किं तु ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी जानकारी के वल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। अतः, उठाई गई क्षति के लिए घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

छ. अन्य उत्पादों का निष्पादन

137. प्राधिकारी ने के वल संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर ही विचार किया है। इसलिए, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

138. प्राधिकरण के विचार में, निम्नलिखित कारक, समग्र रूप से लिए जाने पर, यह स्थापित करते हैं कि विद्यमान डंपिंग रोधी उपायों की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को डंपिंग तथा उसके परिणामस्वरूप होने वाली क्षति की पुनरावृत्ति या निरंतरता की संभावना विद्यमान है:

क. वतर्मान अन्वेषण में निर्धारित डंपिंग मार्जिन धनात्मक (positive) है, जो संबंधित देश से डंपिंग के निरंतर अस्तित्व को दर्शाता है।

ख. चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों/निर्यातकों ने विभिन्न HFCs को तृतीय-देश बाज़ारों में डंप्ड कीमतों पर निर्यात किया है।

ग. संबंधित देश के उत्पादकों के पास उल्लेखनीय अधिशेष उत्पादन क्षमता (surplus production capacity) विद्यमान है, जो संबंधित बाज़ारों में प्रचलित मांग से काफी अधिक है। ऐसी अधिशेष क्षमताएं निर्यात योग्य पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता को इंगित करती हैं।

घ. जांच अवधि (Period of Investigation) के दौरान चीन जनवादी गणराज्य से तृतीय-देश बाज़ारों में किए गए डंप्ड, क्षतिकारक और आकर्षक मूल्य वाले निर्यात की मात्रा, भारत में कु ल घरेलू खपत से काफी अधिक है। यह दर्शाता है कि चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादक/निर्यातक डंपिंग रोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में अपेक्षाकृ त कम समय में संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने, और संभावित रूप से प्रतिस्थापित करने, की क्षमता रखते हैं।

ङ. यद्यपि चीन जनवादी गणराज्य में HFCs का उत्पादन एक समग्र कोटा (overall quota) के अधीन है, यह कोटा सक्षम चीनी प्राधिकरण द्वारा समग्र HFC स्तर पर प्रशासित किया जाता है। व्यक्तिगत HFC उत्पादों के बीच आवंटन को परिवर्तित किया जा सकता है।

च. उल्लेखनीय अधिशेष क्षमताओं और आकर्षक मूल्य वाले निर्यातों की उपलब्धता को देखते हुए, विद्यमान डंपिंग रोधी उपायों की समाप्ति की स्थिति में भारत को संबंधित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि की संभावना है।

छ. भारतीय बाज़ार चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए एक आकर्षक बाज़ार बना हुआ है।

ज. 2024 से 2026 की अवधि भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अवधि के दौरान औसत उत्पादन और खपत लागू फे ज़-डाउन (phase-down) दायित्वों के प्रयोजनार्थ आधार रेखा (baseline) का निर्धारण करेगी।

झ. संबंधित देश से आयात ने उल्लेखनीय धनात्मक मूल्य अंडरकटिंग (price undercutting) प्रदर्शित की है।

ञ. संबंधित आयात का लैंडेड मूल्य (landed price) घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम है। तदनुसार, विद्यमान उपायों की समाप्ति की स्थिति में, कम मूल्य वाले आयात में संभावित वृद्धि घरेलू उद्योग की कीमतों पर उल्लेखनीय दबाव डालेगी और इससे मूल्य दमन (price suppression) और/अथवा मूल्य अवनमन (price depression) होने की संभावना है।

139. अतः, प्राधिकरण के विचार में, उपयु र्क्त कारक, संयुक्त रूप से विचार किए जाने पर, यह स्थापित करते हैं कि विद्यमान डंपिंग रोधी उपायों की समाप्ति की स्थिति में डंप्ड आयात तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना विद्यमान है।

ट. भारतीय उद्योग का हित

ठ.1 प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

140. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से आर-410 और आर-407 की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस कीमत वृद्धि का बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक परिवहन तथा आवासीय एवं वाणिज्यिक कू लिंग सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

ii. एसी की बढ़ी हुई कीमतें विशेष रूप से भारत जैसे मूल्य-संवेदनशील बाजार में, अंतिम उपभोक्ताओं के लिए वहनीयता को कम करेंगी। इससे ऊर्जा-कु शल शीतलन समाधानों की उपस्थिति धीमी हो सकती है, जिससे समग्र मांग प्रभावित होगी।

iii. संबद्ध वस्तुएं पहले से ही 7.5% सीमा शुल्क और प्रतिबंधित आयात लाइसेंसिंग के अधीन हैं। पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने से अनावश्यक बोझ पड़ेगा।

iv. वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जाने वाले और उत्पादन फ्रीज के अधीन उत्पाद पर शुल्क जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।

v. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लागू होने के साथ-साथ पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से आर-410 के खरीद मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

vi. चीन जनवादी गणराज्य के भीतर मांग और आपूर्ति में महत्वपूर्ण अंतर के कारण भी चीन में विचाराधीन उत्पाद की कीमत तेजी से बढ़ी है।

vii. बढ़ी हुई खरीद लागत के कारण कार्यशील पू ंजी की अधिक आवश्यकता हुई है।

viii. नगण्य आयात और सीमित उपलब्धता ने आपूर्ति संबंधी बाधाएं उत्पन्न की हैं, जिससे उत्पादन कार्यक्रम को समायोजित करने और उच्च मालसूची बफर बनाए रखने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिससे वहन लागत और बढ़ जाती है।

ix. मूल्य वृद्धि ने उत्पादों को मूल्य-संवेदनशील क्षेत्रों में कम प्रतिस्पर्धी बना दिया है, जिससे बिक्री की मात्रा में गिरावट आई है।

x. यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट इंपोर्टर्स एसोसिएशन के लिए वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं पर स्थानांतरित होना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। यह कठिनाई संबद्ध देश से आयात पर एसोसिएशन की पर्याप्त निर्भरता और अन्य बाजारों में लागत प्रभावी विकल्पों की कमी के कारण उत्पन्न होती है।

xi. भारतीय एयर कं डीशनर विनिर्माण उद्योग संबद्ध वस्तुओं का प्राथमिक उपभोक्ता है। यह उद्योग वतर्मान में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है और पूरे भारत में तेजी से विस्तार कर रहा है। प्रतिस्पर्धी कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना विकास को बनाए रखने और पीएलआई योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

xii. डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट इंपोर्टर्स एसोसिएशन द्वारा आवेदक को समर्थन न दिया जाना मौजूदा शुल्कों की प्रतिबंधात्मक प्रकृ ति को उजागर करता है।

xiii. खंडित अंतिम प्रयोक्ताओं की सीधी भागीदारी के अभाव का अर्थ सहमति नहीं है।

xiv. एकल या दोहरे स्रोत पर निर्भर रहने से आपूर्ति संबंधी जोखिम उत्पन्न होते हैं। उपयोगकर्ता गैर-संबद्ध देशों से आयात के लिए प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार हैं, जो यह दर्शाता है कि घरेलू आपूर्ति अंतिम प्रयोक्ताओं की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकती है।

ठ.2 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

141. आवेदक ने भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:

i. एचएफसी ब्लेंड्स के आयातक व्यापारी हैं जो लागत में हुई वृद्धि को आगे बढ़ा देंगे। एचएफसी ब्लेंड्स उत्पादकों द्वारा के वल उत्पाद की पैके जिंग का कार्य किया जाता है। इसलिए, शुल्क के प्रभाव की जांच अंतिम उत्पाद पर की जानी आवश्यक है।

ii. अंतिम उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य है।

iii. आवेदक के पास अपनी निर्यात मांग को पूरा करने के बाद भी भारत में वतर्मान संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है।

iv. पाटनरोधी शुल्क से आवेदक का कोई एकाधिकार नहीं होगा। आवेदक को भारत के अन्य उत्पादक के साथ- साथ अन्य देशों से होने वाले आयातों से भी प्रतिस्पर्धा करनी होगी।

v. वर्ष 2024-2026 किगाली संशोधन के अंतर्गत भारत के लिए बेसलाइन वर्ष हैं। शुल्क की समाप्ति से इन महत्वपूर्ण वर्षों के दौरान आयात में वृद्धि और घरेलू उत्पादन में कमी हो सकती है, जिससे भारत का उत्पादन बेसलाइन प्रतिकू ल रूप से प्रभावित हो सकता है।

vi. क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात कीमत 22,000 लाख रुपये से अधिक रहा है। यह आयात देश में किसी भी मांग-आपूर्ति अंतर के बिना हो रहा है और अनावश्यक व्यापार घाटे को बढ़ा रहा है।

vii. डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट इंपोर्टर्स एसोसिएशन ने स्वयं को डाउनस्ट्रीम उत्पादकों के एक एसोसिएशन के रूप में पहचाना है, जबकि एसोसिएशन के सदस्य आर-125 के आयात और उसी से ब्लेंड्स का उत्पादन करने में शामिल हैं।

viii. संबद्ध वस्तुओं के किसी भी डाउनस्ट्रीम उत्पादक द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाने का कोई विरोध नहीं किया गया है।

ix. मूल जांच में प्राधिकारी ने उपयोगकर्ता उद्योग और उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को प्रमाणित करने में अन्य हितबद्ध पक्षकारों की असमर्थता को प्रदर्शित किया था। इसके अलावा, प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि विचाराधीन उत्पाद के डाउनस्ट्रीम उद्योग और उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य है।

ञ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

142. प्राधिकारी ने विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क को लगातार लागू रखना जनहित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी और भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों के हितों के विचार पर आधारित है।

143. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने वतर्मान जांच के संबंध में संगत जानकारी प्रदान करने के लिए प्रयोक्ताओं हेतु एक प्रश्नावली भी निर्धारित की, जिसमें उनके संचालन पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव भी शामिल था। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की विनिमेयता, स्रोतों को बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 53 पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव, और उन कारकों पर जानकारी मांगी जो पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने के कारण उत्पन्न नई स्थिति के समायोजन में तेजी लाने या देरी करने की संभावना रखते हैं।

144. यह नोट किया जाता है कि सामान्य तौर पर पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को पहुंचाई गई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से स्थापित किया जा सके , जो कि देश के सामान्य हित में है। प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने से विचाराधीन उत्पाद के कीमत स्तरों के साथ-साथ भारत में संबद्ध वस्तु का उपयोग करके निर्मित अन्य डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटनरोधी उपायों को जारी रखने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों को जारी रखने से संबद्ध देश से कम कीमत वाले आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के निष्पादन मानकों में होने वाली गिरावट को रोका जा सके गा और विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों की व्यापक उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

145. प्राधिकारी ने इस जांच में सभी पंजीकृ त प्रयोक्ताओं/आयातकों को एक प्रयोक्ता/आयातक प्रश्नावली परिचालित की थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पंजीकृ त प्रयोक्ताओं/आयातकों में से किसी ने भी प्राधिकारी के समक्ष यह प्रयोक्ता/आयातक प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं की है। प्राधिकारी ने इसके पश्चात एक आर्थिक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की थी जिसे इस जांच के सभी पंजीकृ त हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया था। घरेलू उद्योग और डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट इंपोर्टर्स एसोसिएशन ने प्राधिकारी के समक्ष यह आर्थिक हित प्रश्नावली प्रस्तुत की है।

एसोसिएशन ने दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क उनके संचालन को प्रतिकू ल रूप से प्रभावित करेगा। तथापि, उन्होंने आयातकों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए कोई सत्यापन योग्य जानकारी प्रदान नहीं की है।

146. घरेलू उद्योग ने डाउनस्ट्रीम उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को की मात्रा बताई है, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में प्रदान किया गया है:

147. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग की कीमतों पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा।

148. प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने से भारत में संबद्ध वस्तु की कमी नहीं होगी। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमतों पर उपलब्ध हों। इसलिए, शुल्क को जारी रखने से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। वैसे भी, घरेलू उद्योग की क्षमता भारत में मांग से अधिक है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि देश में पर्याप्त आपूर्ति बनी रहेगी। भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] करने वाले अन्य घरेलू उत्पादक भी मौजूद हैं और साथ ही यूरोपीय एसोसिएशन से भी आयात हो रहे हैं। अतः, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि शुल्कों को जारी रखना जनहित में है।

ठ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

149. नियमों के नियम 16 के अनुसार, प्राधिकरण ने 9 सितंबर 2026 की प्रकटीकरण विवरणी जारी की, जिसमें विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का प्रकटीकरण किया गया, तथा सभी हितबद्ध पक्षों को इस पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान किया गया। प्राधिकरण ने हितबद्ध पक्षों द्वारा की गई सभी प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियों की, जहां तक प्रासंगिक समझा गया, इन अंतिम निष्कर्षों में जांच की है। जो भी प्रस्तुतीकरण मात्र पूर्व प्रस्तुतीकरणों की पुनरावृत्ति थे, और जिनकी प्राधिकरण द्वारा पहले ही पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी है, उन्हें संक्षिप्तता की दृष्टि से पुनः सम्मिलित नहीं किया गया है।

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

150. प्राधिकारी द्वारा प्रकट किए गए अनिवार्य तथ्यों पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं:

(क) यदि प्राधिकरण डंपिंग रोधी शुल्क की निरंतरता की संस्तुति करने का निर्णय लेता है, तो मूल अन्वेषण के अनुसरण में शानदोंग (Shandong) पर लागू व्यक्तिगत डंपिंग रोधी शुल्क दर को ही निरंतर रखा जाना चाहिए।

(ख) प्रकटीकरण विवरणी (disclosure statement) में प्राधिकरण द्वारा की गई जांच यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग में प्रमुख आयतन मानदंडों (key volume parameters) के संदर्भ में सुधार हुआ है। सनसेट समीक्षा में, जहां मुद्दा क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना का है, ऐसा सुधार अत्यंत प्रासंगिक है और इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

(ग) R-125 के आयात से कथित रूप से हुई क्षति, HFC ब्लेंड्स पर डंपिंग रोधी शुल्क की निरंतरता को उचित नहीं ठहरा सकती।

(घ) संबंधित उत्पाद (PUC) हेतु भारत की आयात नीति का उसे प्रतिबंधित (restricted) श्रेणी में रखना, PUC के आयात में उल्लेखनीय गिरावट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं, तथा उत्पादकों/निर्यातकों की क्षमता में गिरावट, यह सिद्ध करते हैं कि क्षति की कोई संभावना नहीं है।

ठ.2 घरेलू उद्योग के विचार

151. प्रकटन विवरण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं थीं:

(क) संभाव्यता विश्लेषण (likelihood analysis) संबंधित देश के संपूर्ण उद्योग के लिए किया जाना अपेक्षित है, न कि के वल किसी विशेष उत्पादक के लिए। चीन जनवादी गणराज्य से के वल एक उत्पादक ने भाग लिया है, जबकि चीन में HFC घटकों (Components) के 50 से अधिक उत्पादक हैं।

(ख) संभाव्यता विश्लेषण को के वल भाग लेने वाले उत्पादक तक सीमित रखना उचित नहीं होगा।

(ग) प्राधिकरण द्वारा जांचे गए कारक यह स्थापित करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद डंप्ड कीमतों पर आयातित किया जा रहा है और इसके कारण घरेलू उद्योग का निष्पादन (performance) अस्थिर/नाज़ुक (fragile) बना हुआ है।

(घ) चीन में 1.7 मिलियन टन से अधिक उत्पादन क्षमता वाले 50 से अधिक HFC विनिर्माता हैं, जो 10 से अधिक प्रांतों में वितरित हैं, तथा HFCs में कमी का सीधा संबंध बड़ी संख्या में लोगों के रोज़गार से है। चीन में HFCs के चरणबद्ध उन्मूलन (phase out) को लागू करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

(ङ) चीन ऐसे समय में HFCs को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का प्रयास कर रहा है, जब पूर्ववर्ती पीढ़ी के HCFCs, जिन्हें HFCs द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था, अभी तक पूर्णतः समाप्त नहीं हुए हैं।

(च) किगाली संशोधन (Kigali Amendment) के अंतर्गत, भारत की HFC फे ज़-डाउन अनुसूची 2028 में HFC उत्पादन और खपत को स्थिर (freeze) करने का प्रावधान करती है, इसके पश्चात 2032 में आधार रेखा (baseline) से 10% की संचयी कमी होगी, तथा तत्पश्चात क्रमशः उच्चतर कटौतियां होंगी। चीन की खपत 2029 से घटनी है। अतः, 2029 से 2032 तक, चीन के उत्पादकों को अपने देश में सीमा (cap) का सामना करना पड़ेगा, जबकि भारत पूर्ण आधार रेखा (full baseline) पर बना रहेगा।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

152. प्राधिकरण ने हितबद्ध पक्षों द्वारा की गई प्रकटीकरण-पश्चात प्रस्तुतियों की जांच की है। यह देखा गया है कि इनमें से अधिकांश प्रस्तुतियां उन तर्कों और दावों की पुनरावृत्ति हैं, जिनकी इन अंतिम निष्कर्षों के संबंधित अनुच्छेदों में पहले ही, जहां तक आवश्यक समझा गया, जांच और समाधान किया जा चुका है। हितबद्ध पक्षों तथा घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियों/प्रस्तुतियों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक समझे गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है। जो भी प्रस्तुतीकरण मात्र पूर्व प्रस्तुतीकरणों की पुनरावृत्ति थे, और जिनकी प्राधिकरण द्वारा पहले ही पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी है, उन्हें संक्षिप्तता की दृष्टि से पुनः सम्मिलित नहीं किया गया है।

153. मूल अन्वेषण की तुलना में निष्पादन में सुधार संबंधी हितबद्ध पक्षों की टिप्पणियों के संबंध में, प्राधिकरण के विचार में उद्योग के निष्पादन में सुधार, प्रवृत्त डंपिंग रोधी शुल्क का परिणाम है। मूल अन्वेषण की अपेक्षा, सनसेट समीक्षा अन्वेषण की अपेक्षा से भिन्न है। सनसेट समीक्षा अन्वेषण में यह सिद्ध करना अपेक्षित है कि शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को डंपिंग और क्षति की निरंतरता/पुनरावृत्ति होने की संभावना है। क्षति निर्धारण के संबंध में, यदि डंपिंग रोधी शुल्क का वांछित प्रभाव रहा है, तो यह अपेक्षित है कि जिस अवधि के दौरान डंपिंग रोधी शुल्क प्रभावी रहा, उस दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार हुआ होगा।

154. इस टिप्पणी के संबंध में कि R-125 के आयात से कथित रूप से हुई क्षति, HFC ब्लेंड पर डंपिंग रोधी शुल्क की निरंतरता को उचित नहीं ठहरा सकती, यह देखा गया है कि HFC ब्लेंड्स के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क अधिरोपित किए जाने से पूर्व, भारत में R-125 का व्यापारिक बाज़ार लगभग अस्तित्वहीन था, तथा घरेलू उद्योग और गुजरात फ्लोरोके मिकल्स लिमिटेड के अतिरिक्त अन्य उत्पादक HFC ब्लेंड्स के आयात पर उल्लेखनीय रूप से निर्भर थे, जबकि आवेदक और गुजरात फ्लोरोके मिकल्स लिमिटेड मुख्यतः HFC ब्लेंड्स के विनिर्माण हेतु R-125 का उत्पादन एवं आंतरिक उपभोग करते थे। तथापि, संबंधित देश से HFC ब्लेंड्स के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क अधिरोपित किए जाने के पश्चात, भारत में HFC ब्लेंड्स के उत्पादकों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसमें उत्पादक R-125 का आयात कर उसे अन्य HFC घटकों के साथ मिश्रित करके HFC ब्लेंड्स का उत्पादन कर रहे हैं। यह देखा गया है कि जहां HFC ब्लेंड्स के अन्य घरेलू उत्पादकों की बाज़ार हिस्सेदारी 2023-24 में बढ़ी और जांच अवधि में और अधिक बढ़ी, वहीं घरेलू उद्योग की बाज़ार हिस्सेदारी में गिरावट आई है। प्राधिकरण उपयु र्क्त तथ्य को घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की संभावना की जांच के प्रयोजन हेतु प्रासंगिक मानता है।

155. हितबद्ध पक्षों की इस टिप्पणी के संबंध में कि भाग लेने वाले उत्पादक की क्षमता में गिरावट तथा विचाराधीन उत्पाद के आयात में गिरावट, क्षति की संभावना के अभाव को दर्शाती है, उत्पादक द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर पर आधारित सूचना यह दर्शाती है कि यद्यपि उसकी क्षमता में मामूली गिरावट आई है, तथापि उत्पादक के पास निष्क्रिय क्षमता 2,66,964 मीट्रिक टन है, जो भारत की मांग से 29 गुना अधिक है। इसके अतिरिक्त, चीन में अन्य उत्पादक भी विद्यमान हैं, और संभाव्यता विश्लेषण को किसी एक उत्पादक तक सीमित नहीं किया जा सकता। जैसा कि पहले ही पाया गया है, आयात मात्रा में गिरावट, प्रवृत्त डंपिंग रोधी शुल्क के कारण है। अतः, प्राधिकरण के विचार में, उपायों की समाप्ति की स्थिति में डंपिंग तथा क्षति की संभावना का पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है।

ड. निष्कर्ष

156. ऊपर दर्ज किए गए अनुसार दिए गए तर्कों, प्रदान की गई जानकारी, प्रस्तुत किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा पाटन, क्षति और घरेलू उद्योग को पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना के उपयु र्क्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

क. वतर्मान सनसेट समीक्षा अन्वेषण अधिनियम की धारा 9क(5) को नियमों के नियम 23 के साथ पठित करते हुए यह जांचने हेतु प्रारंभ किया गया था कि क्या चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ब्लेंड" (R-407 और R-410 तक सीमित) के आयात पर प्रवृत्त डंपिंग रोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को डंपिंग तथा क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

ख. एसआरएफ लिमिटेड, गुजरात फ्लोरोके मिकल्स लिमिटेड के समर्थन सहित, नियम 2(ख) के अर्थ के अंतर्गत "घरेलू उद्योग" का गठन करती है तथा नियमों के नियम 5(3) के अंतर्गत अधिकारिता की अपेक्षा को पूर्ण करती है, तथा दोनों मिलकर जांच अवधि के दौरान समान वस्तु के कु ल भारतीय उत्पादन का 60-70 प्रतिशत हिस्सा रखती हैं।

ग. चीन जनवादी गणराज्य के अन्वेषण के बारे में सूचित किए गए इक्यावन ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों में से, के वल एक, शानदोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेंट्स कं पनी लिमिटेड, ने प्रश्नावली का प्रत्युत्तर दाखिल किया, और उसने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात नहीं किया।

घ. इस अन्वेषण के प्रयोजन हेतु चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था के रूप में माना गया है, क्योंकि किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने नियमों की अनुसूची 1 के पैरा 8 के अंतर्गत उपधारणा का खंडन नहीं किया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य को नियमों की अनुसूची 1 के पैरा 7 के अंतर्गत, यूरोपीय संघ से भारत को प्रदाय-सह-भाड़ा-सह-बीमा मूल्य (सी.आई.एफ.) के आधार पर, कारखाना-स्तर तक समुचित रूप से समायोजित करते हुए, रचित किया गया है।

ङ. प्राधिकरण ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर "चीन जनवादी गणराज्य के सभी उत्पादकों और निर्यातकों" के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य तथा डंपिंग मार्जिन निर्धारित किया है।

च. चीन जनवादी गणराज्य के सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए डंपिंग मार्जिन धनात्मक है, न्यूनतम सीमा से काफी अधिक है, तथा 30-40 प्रतिशत की सीमा में है, जो यह स्थापित करता है कि जांच अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य द्वारा विचाराधीन उत्पाद की डंपिंग जारी रही है।

छ. प्रवृत्त डंपिंग रोधी शुल्क के कारण, घरेलू उद्योग को तात्विक क्षति नहीं हुई है। तथापि, उपायों की समाप्ति की स्थिति में तात्विक क्षति की संभावना विद्यमान है।

ज. चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के आयात द्वारा मूल्य अवकर्षण (undercutting) धनात्मक तथा उल्लेखनीय है, जो 20-30 प्रतिशत की सीमा में है।

झ. यद्यपि वतर्मान में प्रवृत्त डंपिंग रोधी शुल्क सहित ऐसे आयात का भारांकित/लैंडेड मूल्य घरेलू उद्योग की विक्रय लागत तथा विक्रय मूल्य से ऊपर बना रहा है, तथापि डंपिंग रोधी शुल्क को छोड़कर भारांकित मूल्य घरेलू उद्योग की विक्रय लागत तथा विक्रय मूल्य से कम है।

ञ. यद्यपि चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद (हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ब्लेंड) के आयात में क्षति अवधि के दौरान 2021-22 में 4,556 मीट्रिक टन से जांच अवधि में 367 मीट्रिक टन तक तीव्र गिरावट आई है, तथापि यह गिरावट, जांच अवधि में चीन जनवादी गणराज्य से मुख्य उध्र्वप्रवाह कच्चे माल R-125 के आयात में हुई तीव्र तथा समवर्ती वृद्धि से पर्याप्त रूप से प्रतिसंतुलित हो गई है।

ट. यद्यपि प्रवृत्त डंपिंग रोधी शुल्क के कारण घरेलू उद्योग के आयतन मानदंडों में क्षति अवधि के दौरान सुधार हुआ है, तथापि इसके प्रति इकाई लाभ, नकद लाभ तथा नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल में क्षति अवधि के दौरान उल्लेखनीय गिरावट आई है, तथा इसकी क्षमता उपयोग तथा बाज़ार हिस्सेदारी अपनी संभाव्य क्षमता से काफी कम, अनुकू लतम-से-निम्न बनी हुई है। तदनुसार घरेलू उद्योग का निष्पादन अस्थिर/नाज़ुक बना हुआ है तथा R-125 के रूप सहित विचाराधीन उत्पाद के डंप्ड आयात के प्रति सुभेद्य है।

ठ. चीन जनवादी गणराज्य के पास विचाराधीन उत्पाद के घटकों, R-32, R-125 तथा R-134क सहित, हाइड्रोफ्लोरोकार्बनों हेतु उल्लेखनीय अधिशेष/मुक्त रूप से उपलब्ध उत्पादन तथा उपभोग कोटा विद्यमान है,58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] तथा एकमात्र भाग लेने वाला चीनी उत्पादक उल्लेखनीय रूप से निर्यात-उन्मुख है, जो अपने कु ल उत्पादन का 35-45 प्रतिशत निर्यात करता है।

ड. जांच अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य द्वारा तृतीय देशों को किए गए विचाराधीन उत्पाद के निर्यात का एक उल्लेखनीय अनुपात सामान्य मूल्य से कम (80-83 प्रतिशत), गैर-क्षतिकारक मूल्य से कम (80-100 प्रतिशत), तथा उस मूल्य से कम (76-98 प्रतिशत) था जिस पर विचाराधीन उत्पाद भारत को निर्यात किया गया था।

ढ. चीन के भाग लेने वाले उत्पादक के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि उत्पादक के पास 2,66,964 मीट्रिक टन निष्क्रिय क्षमता है, जो भारत की मांग से 29 गुना अधिक है। इसके अतिरिक्त, उत्पादक निर्यात-उन्मुख है क्योंकि उत्पादन का 39 प्रतिशत निर्यात किया जाता है।

ण. हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ब्लेंड तथा उनके घटक अवयवों को अन्य क्षेत्राधिकारों द्वारा डंपिंग रोधी और/अथवा प्रतिकारी उपायों के अधीन रखा गया है।

त. भारत किगाली संशोधन के अंतर्गत अपने स्वयं के हाइड्रोफ्लोरोकार्बन फे ज़-डाउन दायित्वों के प्रारंभिक चरण में है, जिसमें उत्पादन तथा उपभोग की स्थिरता के वल 2028 में तथा क्रमिक कमी 2032 से प्रारंभ होगी, तथा आगामी वर्षों में शीतलन हेतु भारतीय मांग में उल्लेखनीय वृद्धि की प्रत्याशा है, यह संयोजन विद्यमान शुल्क की समाप्ति पर चीन जनवादी गणराज्य से डंप्ड आयातों को भारतीय बाज़ार पर अधिकार करने का सुगम अवसर प्रदान करता है।

थ. डंपिंग रोधी शुल्क की निरंतरता भारतीय उद्योग अथवा व्यापक सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं है क्योंकि मांग और आपूर्ति में कोई अंतराल विद्यमान नहीं है।

द. निम्नधारा उत्पादों (आवासीय वातानुकू लक, लघु आकार के शीतक तथा लघु आकार के ऊष्मा पंप) पर शुल्क की निरंतरता का प्रभाव नगण्य है, जो अंतिम उत्पाद के मूल्य के 0.24-0.48 प्रतिशत की सीमा में है।

ध. किसी भी उपयोगकर्ता ने विद्यमान शुल्क के प्रतिकू ल प्रभाव को दर्शाने वाला कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं रखा है। अतः, निम्नधारा उपयोगकर्ताओं पर विद्यमान शुल्क के किसी उल्लेखनीय प्रतिकू ल प्रभाव को दर्शाने वाला कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है।

157. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि चीन पीआर द्वारा विचाराधीन उत्पाद का निर्यात पीओआई के दौरान जारी रहा है, जबकि एंटीडम्पिंग शुल्क लागू था, घरेलू उद्योग का प्रदर्शन डंपिंग के सामने अभी भी कमजोर है, और वतर्मान में लागू एंटीडम्पिंग शुल्क को समाप्त करने से डंपिंग जारी रहने और घरेलू उद्योग को फिर से नुकसान पहुंचने की संभावना है।

ढ़. सिफारिश

158. प्राधिकरण नोट करता है कि अन्वेषण को प्रारंभ किया गया तथा सभी हितबद्ध पक्षों को सूचित किया गया, तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षों को शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में डंपिंग[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 59 तथा क्षति की निरंतरता/पुनरावृत्ति के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। यह निष्कर्ष निकालने के पश्चात कि यदि डंपिंग रोधी शुल्कों को समाप्त होने दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को डंपिंग तथा क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना है, प्राधिकरण के विचार में संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर उपायों का सतत अधिरोपण आवश्यक है।

159. चू ंकि प्राधिकरण ने समीक्षा अन्वेषण में क्षति की संभावना के आधार पर उपायों की निरंतरता की संस्तुति की है, अतः प्राधिकरण के विचार में मार्जिनों का पुनर्मात्रण करना उचित नहीं होगा। प्राधिकरण अधिसूचना संख्या 76/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 22 दिसंबर 2021 द्वारा 5 वर्ष की अवधि हेतु अधिरोपित तथा अधिसूचना संख्या 24/2025-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 15 जुलाई 2025 द्वारा यथासंशोधित निश्चयात्मक डंपिंग रोधी शुल्क की निरंतरता की संस्तुति करना उचित समझता है। शुल्कों को उन उत्पादक निर्यातकों के संबंध में छोड़कर निरंतर रखा जाना अपेक्षित है, जिन्होंने मूल अन्वेषण में भाग लिया था किं तु वतर्मान सनसेट समीक्षा अन्वेषण में भाग नहीं लिया है। इस सनसेट समीक्षा अन्वेषण में असहयोगी उत्पादक निर्यातकों को अवशिष्ट शुल्क प्रदान किया गया है।

160. उपयु र्क्त रूप से स्थापित मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, नीचे दी गई शुल्क तालिका के स्तंभ (7) में इंगित राशि के समान डंपिंग रोधी शुल्क को, संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर, इस संबंध में कें द्रीय सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से आगामी पांच (5) वर्ष की अवधि हेतु अधिरोपित किए जाने की संस्तुति की जाती है।

शुल्क तालिका

*टिप्पणी - सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल संके तात्मक है, तथा डंपिंग रोधी शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा।

161. उपयु र्क्त शुल्क तालिका में उल्लिखित कं पनियों हेतु विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का प्रयोग, सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक चालान प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन होगा, जिस पर ऐसा चालान जारी करने वाली संस्था के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा दिनांकित घोषणा अंकित हो, जो उसके नाम तथा पदनाम द्वारा पहचाना गया हो, तथा निम्नलिखित प्रकार से प्रारूपित हो:

'मैं, अधोहस्ताक्षरी, यह प्रमाणित करता/करती हूं कि इस चालान में समाहित भारत को निर्यात हेतु विक्रीत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ब्लेंड की (मात्रा) का विनिर्माण चीन जनवादी गणराज्य में (कंपनी का नाम तथा पता) द्वारा किया गया था। मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि इस चालान में दी गई सूचना पूर्ण तथा सही है।'

162. यदि ऐसा कोई चालान प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो सभी अन्य दरों पर लागू शुल्क प्रयोज्य होगा।

यह अपेक्षा, प्रयोज्य सीमा शुल्क विधि तथा विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले सत्यापन की प्रक्रियाओं पर प्रतिकू ल प्रभाव डाले बिना है।

ण. आगे की प्रक्रिया

163. इन अंतिम निष्कर्षों में नामित प्राधिकरण के निर्णय के खिलाफ अपील कस्टम्स, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष संबंधित अधिनियम / नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जा सकती है।

अमिताभ कु मार, निर्दिष्ट प्राधिकारी[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 61

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 18th September, 2026

Case No. AD (SSR)-10/2025

Subject: Sunset review investigation concerning imports of "Hydrofluorocarbon (HFC)

Blends" originating in or exported from China PR.

F. No. 7/17/2025-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the "Anti- Dumping Rules" or "Rules") thereof,

1. SRF Limited (hereinafter referred to as the "applicant" or the "Domestic Industry" or "DI") filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the Anti-Dumping Rules for initiation of sunset review investigation of anti-dumping duty on imports of Hydrofluorocarbon (HFC) Blends (hereinafter also referred to as the "product under consideration" or the "subject goods") from the People's Republic of China ("China PR") (hereinafter referred to as the "subject country").

2. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicant, the Authority issued a public notice vide Notification F. No. 7/17/2025-DGTR, dated 24thSeptember 2025, published in the Gazette of India, initiated the sunset review of the anti-dumping duty imposed on the imports of the product under consideration from China PR. The investigation was initiated in accordance with Section 9A (5) of the Act read with Rule 23 of the Rules to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the DI and if there is a need for continued imposition of the anti-dumping duties.

A. BACKGROUND OF THE CASE

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of product under consideration from the subject country was initiated on 30th September 2020. Pursuant to detailed investigation, anti-dumping duty were recommended vide Final Findings no. F. No.06/34/2020-DGTR dated 27th September 2021. The Ministry of Finance vide Notification No. 76/2021-Customs (ADD) dated 22nd December 2021 imposed anti- dumping duties for a period of 5 years.

4. In terms of Section 9A(5) of the Act, any anti-dumping duty imposed thereunder shall, unless revoked earlier, remain in force for a period not exceeding five (5) years from the date of imposition. The proviso to Section 9A(5) of the Act further provides for extension of such duty for an additional period of five (5) years where its cessation is likely to result in the continuation or recurrence of dumping and injury which reads as under: -

"Provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the

cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping

and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a

further period up to five years and such further period shall commence from the

date of order of such extension"

5. Further, Rule 23(1B) of the Rules provides as follows:

"any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period

not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated

Authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own

initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic

industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that

the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or

recurrence of dumping and injury to the domestic industry"

6. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the DI, whether the expiry of existing anti- dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

B. PROCEDURE

7. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

7.1 Initiation

i. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation.

ii. Upon examination of the application, the Authority found prima facie evidence of dumping and consequent injury. Therefore, vide Notification F. No. 7/17/2025- DGTR dated 24thSeptember 2025, the Authority initiated the present proceedings.

7.2 Period of investigation and injury period

iii. The Period of investigation (POI) was considered as 1st April 2024 to 31st March 2025. The injury period was set to cover the period 1st April 2021 to 31st March 2022, 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024 and the POI.

7.3 Import data

iv. A request was made to the Directorate General for Systems and Data Management ("DG System") for transaction-wise import data of the product under consideration for the injury period. The Authority received the data and has relied upon this data for the necessary analysis after due examination of the transactions.

7.4 Circulation of non-confidential version of the application

v. In accordance with Rule 6(2), the Authority informed interested parties of the initiation of the investigation by sharing a copy of the initiation notification with the embassy of the subject country in India, known producers and exporters of the product under consideration in the subject country, known importers of the subject goods in India and other interested parties, as per the information made available in the application.

vi. In accordance with Rule 6(3), the Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the government of the subject country through their embassy in India, known exporters of the subject imports and to other interested parties who requested in writing for a copy of the application.

vii. The Authority sent questionnaire to the government of the subject country through their embassy in India. The government of the subject country was requested to forward the initiation notification and the questionnaires to the producers of the product under consideration in their country and advise them to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.

7.5 Intimation and participation by exporters of the subject country and

users/importers of the product under considers in India viii. The Authority sent exporter questionnaires to the following known producers/exporters of the subject goods calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

ix. The following producers and exporters from the subject country have registered themselves as interested parties in the present investigation:

x. The Authority sent importer questionnaires to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with

xi. In response to the initiation of the subject investigation, the following

xii. In addition to the above, one association, namely, the Domestic Refrigerant Importers Association has registered themselves as an interested party in the present investigation.

7.6 Registered Interested Parties

xiii. A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was uploaded on the website. All registered interested parties were directed to circulate the non-confidential version of all their submissions in the present proceedings with all other interested parties.

7.7 Economic Interest Questionnaire

xiv. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire (EIQ) to assess public interest and impact of the duties on the wider economy. A copy of the EIQ was sent to the embassy of the subject country, all the known exporters, importers and users and the applicant. The EIQ was also shared with the administrative line ministry. A response to the economic interest questionnaire was filed by the following:

3.1 Oral hearing

xv. In accordance with Rule 6(6), the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held on 4th February 2026. The parties presenting their views in the oral hearing were directed to make written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.

3.2 Further Procedure

xvi. In accordance with Rule 6(8), wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings based on the facts available.

xvii. In accordance with Rule 7, information provided by the interested parties on a confidential basis was examined by the Authority with regard to the sufficiency of the confidentiality claimed. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide a non-confidential summary of the information filed on confidential basis.

xviii. In accordance with Rule 8, the Authority conducted verification of the data provided by the applicant and other interested parties to the extent considered necessary for the present proceedings. The Authority has considered the verified data of the interested parties in its analysis in the present case.

xix. The Authority calculated the non-injurious price (NIP) for the product under consideration so as to ascertain whether duties lower than the dumping margin would be sufficient to remedy the injury being suffered by the applicant. The NIP has been calculated based on the optimum cost of production and cost to produce[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 67 and sell the domestic like article in India, based on the information furnished by the applicant and having regard to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).

xx. The Authority examined the issues raised, information provided, and submissions made by the interested parties during the course of the proceedings, to the extent they were supported by evidence and considered relevant to the present purpose, in making the final finding.

xxi. A disclosure statement dated 9th September, 2026 was issued by the Authority, in accordance with Rule 16 of the Anti-Dumping Rules disclosing the essential facts under consideration in the matter relating to the present anti-dumping investigation.

The comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant and non-repetitive, in these final findings.

xxii. '***' represents information furnished by a party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xxiii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US$ = ₹ 85.43, being the average of the exchange rates notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs under Section 14 of the Customs Act, 1962 for conversion of the value of imported goods, in force during the period of investigation. The same rate has been applied throughout this disclosure statement.¹

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 Submission by the opposing interested parties

8. The opposing interested parties have not made any submissions with regard to the product under consideration and like article:

C.2 Submission by the applicant 9. The applicant has made the following submissions with regard to the product under consideration and like article:

i. The product under consideration is "Hydrofluorocarbon (HFC) Blends". All blends other than R-407 and R-410 are excluded. R-407 is a blend of R-32 (difluoromethane), R-125 (pentafluoroethane), and R-134a (1,1,1,2 tetrafluoroethane). R-410 is a blend of R-32 and R-125.

ii. HFC Blends are extensively used for refrigeration and air conditioning.

iii. The Ministry of Commerce and Industry vide Notification No. 59/2015-20 dated 9th March, 2022 had revised the import policy for the product under consideration from "Free" to "Restricted" under which imports were permitted through licences.

iv. The Notification No. 59/2015-20 merely prescribes the requirement of an import authorisation, subject to recommendation of the Ministry of Environment, Forest

and Climate Change (MoEF&CC) – Ozone Cell. The notification does not prescribe any ceiling on the volume and value of the product imported.

v. The Authority has, in the past, conducted investigations and issued positive findings in several cases where the product under consideration was classified as 'Restricted' under the import policy or where imports were permitted only through licences/authorisations.

vi. The applicant has proposed to consider packed and unpacked as separate PCNs.

The imports have taken place only for the unpacked form from the subject country.

vii. There is no known difference in the like article produced by the applicant and the product under consideration exported from the subject country.

C.3 Examination by the Authority

10. The product under consideration as defined in the original investigation and considered in the present initiation notification is reproduced below:

"7. The product under consideration in the present investigation is

"Hydrofluorocarbon (HFC) Blends. All blends other than 407 and 410 are

excluded".

8. HFC Blends are colourless, odourless gasses containing only hydrogen, fluorine

and carbon and are used as low-to-medium temperature refrigerants in residential

and commercial air conditioning systems. The two major end uses are in residential

air conditioning and heat pumps, commercial air conditioning, commercial

refrigeration, transportation refrigeration, and process refrigeration, e.g., food

processing and chemical manufacturing. The HFC Blends are considered as a

single article for the purpose of the investigation."

11. The Authority notified the scope of the product under consideration and PCN methodology in the notice of initiation. The interested parties were asked to provide their comments on the scope of the product under consideration and PCN methodology, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation.

12. None of interested parties had advanced any argument with regard to the scope of the product under investigation.

13. The Authority, vide Final Finding Notification No. 06/34/2020-DGTR (para 102(f)), had accepted the applicant's proposal in the original investigation to treat packed and unpacked forms as separate PCNs. In the present investigation, imports from the subject country have taken place only in the unpacked form.

14. With regard to PCN methodology, the DI had proposed to consider packed and unpacked forms of the product under consideration as separate PCNs. The Authority for the purpose of filing questionnaire response clarified the same product under consideration as defined[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 69 in the original investigation and as considered in the present initiation notification vide Notification dated 28th October 2025.

15. No interested party filed any comments thereafter on the scope of the product under consideration during the course of this investigation.

➢ Scope of the product under consideration

16. The scope of the product under consideration as defined at the stage of initiation is confirmed. It is further clarified that the scope of the product under consideration is same as considered in the original investigation. The product under consideration in the present investigation is "Hydrofluorocarbon (HFC) Blends. All blends other than 407 and 410 are excluded.

➢ Production process of the product

17. R-407 is a blend of R-32 (difluoromethane), R-125 (pentafluoroethane), and R-134a (1,1,1,2-tetrafluoroethane). R-410 is a blend of R-32 and R-125.

➢ Uses of the product

18. HFC Blends are extensively used for refrigeration and air conditioning. R-407 is mainly used in residential air conditioners, light commercial air conditioners and medium temperature commercial refrigeration system. The main end use of R-410 includes residential and commercial air conditioning system, chillers and heat pumps.

➢ Customs classification

19. The product under consideration was classified in the original investigation under Chapter 38 of the Customs Tariff Act, 1975 under the HS Code 3824 78 00. The tariff classification has undergone a change from January 2022 to the HS Codes 3827 63 00 and 3827 64 00. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

➢ Import policy

20. The product belongs to the broad category of hydrofluorocarbons (HFCs) and is governed by the Kigali Amendment to the Montreal Protocol, which entered into force on 1stJanuary 2019. Hydrofluorocarbons are greenhouse gases with high or very high Global Warming Potentials (GWPs) and are known to contribute significantly to climate change by trapping heat in the atmosphere. The Kigali Amendment is a global agreement that aims to phase down the production and consumption of HFCs with the objective of preventing significant increases in global temperatures. Under the agreement, countries are required to gradually reduce their production and consumption of HFCs within prescribed timeframes. For this purpose, each country's reduction obligations are measured against a baseline level, which is calculated based on the average production/consumption of HFCs during a specified three-year reference period together with a prescribed percentage of the country's HCFC baseline production/consumption.

This baseline serves as the benchmark from which subsequent phased reductions are calculated and monitored.

21. The baseline period, baseline calculation and phasedown schedule is divided into four groups as detailed below:

22. The Directorate General of Foreign Trade, vide Notification No. 59/2015-20 dated 9th March 2022, revised the import policy for the product under consideration from 'Free' to 'Restricted', thereby requiring importers to obtain an import authorization, subject to recommendation of the Ozone Cell of the Ministry of Environment, Forest and Climate[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 71 Change. The Authority notes that the requirement to obtain an import authorization does not prohibit imports of the product under consideration, nor does it preclude future imports. Import authorization requirements have been laid down for a specific purpose and is independent of trade remedy actions. The Authority does not consider it appropriate to take them into account for the present investigation.

➢ Like article by Domestic Industry

23. Rule 2(d) of the Rules provides the definition of "like article" as under:

""like article" means an article which is identical or alike in all respects to the

article under investigation for being dumped in India or in the absence of such

article, another article which although not alike in all respects, has characteristics

closely resembling those of the articles under investigation."

24. The Authority notes that there is no known difference between the product under consideration exported from the subject country and the like article supplied by the DI.

The product under consideration produced by the DI and imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and consumers can use them interchangeably. The Authority therefore holds that the product produced by the DI is a like article to the imported product.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1 Submission by opposing interested parties 25. The opposing interested parties have made the following submissions with regard to the scope of the DI and its standing: -

i. The applicant does not have a majority share in total Indian production as was the case in the original investigation.

ii. If upstream products are not covered within the scope of product under consideration, then blenders who are not producing upstream products should also be considered as eligible DI.

iii. The production and sales data of the supporter should be verified to ensure that they are not importing the product under consideration or its components significantly.

D.2 Submission by the applicant 26. The applicant has made the following submissions with regard to the scope of the DI and its standing:

i. Other than the applicant, there is one other producer of the subject goods in India, namely, Gujarat Fluorochemicals Limited.

ii. Gujarat Fluorochemicals Limited has separately filed its support letter with the Authority, supporting the application filed by the applicant.

iii. The applicant constitutes "DI" within the meaning of Rule 2(b) and satisfy the criteria of "standing" in terms of Rule 5(3).

iv. The applicant has not imported the product under consideration in the POI from the subject country.

v. The applicant is not related to any exporters in the subject country or importers of the product under consideration into India.

D.3 Examination by the Authority

27. Rule 2(b) of the Rules define the term 'DI' as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the

manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose

collective output of the said article constitutes a major proportion of the total

domestic production of that article except when such producers are related to the

exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers

thereof in such case the term 'DI' may be construed as referring to the rest of the

producers".

28. The application has been filed by SRF Limited. As per the information on record, there are other producers of the product under consideration in India. Further, one of the producers, namely Gujarat Fluorochemicals Limited has filed its support letter to the SRF Limited's application with the Authority. Gujarat Fluorochemicals Limited did not produce in 2021-22 and thereafter resumed production and domestic sales from 2022-23.

29. It has been stated by the applicant that following the imposition of anti-dumping duty on HFC Blends, certain new companies have commenced blending operations in India.

These companies were earlier importing HFC Blends, but with the imposition of anti- dumping duty on HFC Blends, they have commenced blending operations in the domestic market. These companies are importing or buying R-125 from domestic market and blending them into HFC Blends. The applicant has quantified a production volume of *** MT for these companies based on imports of R-125 into India. It is seen that the DI too has sold the R-125 in the domestic market. The production of other producers of HFC Blend has been quantified based on the total imports of R-125 and domestic sales of the DI. The total production is quantified as below.

30. SRF Limited alone accounts for 50-60% share in the total Indian production. The applicant along with supporter Gujarat Fluorochemicals Limited account for 60-70% of the total Indian production in the POI. The Authority has determined standing after including production of such domestic producers.

31. The Authority has examined the DG Systems transaction-wise import data and notes that neither SRF Limited nor Gujarat Fluorochemicals Limited imported the product under consideration during the POI either from the subject country or from any other country.

The Authority further notes that neither SRF Limited nor Gujarat Fluorochemicals Limited is related to any exporter of the product under consideration in the subject country or to any importer of the product under consideration in India.

32. It is therefore held that SRF Limited constitutes "Domestic Industry" within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of "standing" in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY AND MISC. SUBMISSIONS

E.1 Submission by opposing interested parties 33. The opposing interested parties have made the following miscellaneous submissions:

i. The applicant has not provided the exact share or even a range of its share in total Indian production.

ii. The applicant is a large, profitable and diversified multinational corporation with a significant global footprint. This is in addition to the fact that SRF Limited is a habitual user of trade remedial measures.

E.2 Submission by the applicant 34. The applicant has made the following miscellaneous submissions:

i. With regard to the disclosure of share of applicant in total Indian production, this request for disclosure has been raised at a highly belated stage, well beyond the prescribed timeline as per the initiation notification.

ii. Without prejudice to the same, the share of applicant in total Indian production has been disclosed in its written submissions.

iii. The applicant is forced to become a habitual user of trade remedial measures because the producers in the subject country (in the respective investigations referred to) are habitual of dumping the product in the Indian market.

E.3 Examination by the Authority 35. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by the various parties to all the other interested parties as per Rule 6(7). With regard to confidentiality of the information submitted by the interested parties, Rule 7 of the Rules provides as follows:

"7. Confidential Information:

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-

rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of

applications received under sub -rule (1) of rule 5, or any other information

provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the

course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its

confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed

to any other party without specific authorization of the party providing such

information.

(2) The designated authority may require the interested parties providing

information on confidential basis to furnish nonconfidential summary thereof and

if, in the opinion of a party providing such information, such information is not

susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a

statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority

is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of

the information is either unwilling to make the information public or to authorize

its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such

information."

36. It is seen that the DI and interested parties have claimed confidentiality on information, such as production, capacity, capacity utilization, sales volumes, market share, selling price, costs, profits, cash profits, return on capital employed, non-injurious price, cost of production related information, normal value, export price, dumping margin, landed price, injury margin, price adjustments, profit related information, sales channels, sales & purchase documents, customers and suppliers names, etc. It is also seen that wherever information is for injury period, the same has been provided on indexed basis. Wherever information pertains to single year, the same has been disclosed in range, if such disclosure does not compromise confidentiality of information. The interested parties have claimed confidentiality in various supporting documents & information, wherever such information has not been publicly disclosed by them. In those cases where an interested party has not publicly disclosed its annual reports and financial statements, the same has been claimed confidential. Wherever the interested parties have claimed a document as confidential, it is noted that these interested parties have claimed that these documents are not susceptible of summary and have given reasons why summarisation is not possible.

37. The Authority has consistently allowed interested parties to claim confidentiality on such information and documents provided by DI, foreign producers and other interested parties in all investigations. The Authority notes that all the interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties.

38. With regard to the interested party's argument that the DI did not disclose its exact share or range of share in total Indian production in the application, the Authority notes that the range of the DI's share in total Indian production during the POI, including the share with the supporter, has been disclosed by the DI in its written submissions. The share has further been disclosed in the present disclosure statement.

39. With regard to the interested party's submission that the DI is a habitual initiator of trade remedy investigations, the Authority notes that while multiple anti-dumping investigations have been conducted in the past, these Investigations have been initiated, and recommendations for imposition of duty made (wherever warranted), pursuant to the requirements as per the Act and the Rules. Similarly, in the present case, the Authority had initiated this investigation on the basis of duly substantiated written application submitted by the DI and having reached satisfaction based on the prima facie evidence submitted by the DI concerning the likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules.

F. ASSESSMENT OF DUMPING AND DETERMINATION OF NORMAL VALUE,

EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

F.1 Submission by opposing interested parties 40. The opposing interested parties have made the following submissions with regard to normal value, export price and dumping margin:

i. Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd. has fully cooperated with the Authority in this investigation and has submitted a complete questionnaire response in the prescribed format.

ii. If the Authority decides to construct normal value, it should adopt Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd.'s actual consumption norms, as consumption is a factor of technology and efficiency unrelated to non-market economy conditions.

iii. There have been no exports by Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd. in the POI. The producer had participated in the original investigation. If the Authority decides to recommend the imposition of an anti-dumping duty, the Authority should recommend the same rate of anti-dumping duty for Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd.

F.2 Submission by the applicant 41. The applicant has made the following submissions with regard to normal value, export price and dumping margin:

i. China PR should be considered a non-market economy. Should it be contended that Article 15(a)(ii) of China PR's Accession Protocol has already ceased and therefore the same cannot be applied to the present case, Article 15(a)(i) is still applicable and must be considered for determination of normal value for China PR.

ii. The obligation under 15(a)(i) of China PR's Accession Protocol require the criterion stipulated in para 8 of Annexure I of the Rules to be satisfied by the exporter.

iii. Since Chinese producers are not entitled to market economy treatment, the Designated Authority should follow para 7 of Annexure I of the Rules for the determination of Normal Value.

iv. The applicant could not determine normal value based on price in a market economy third country or the constructed value in a market economy third country since no information was available in this regard.

v. Since there are sufficient quantities of imports of the product under consideration from European Union to India, the applicant has determined normal value on the basis of import price from European Union to India. Since the import price is on CIF basis, appropriate adjustments have been made to arrive at ex-factory basis.

vi. The applicant has also determined normal value on the basis of price paid in India and price payable in India (i.e., cost of production with reasonable addition for margins).

F.3 Examination by the Authority

F.3.1 Normal value

42. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:

i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when

meant for consumption in the exporting country or territory as determined in

accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the

domestic market of the exporting country or territory, or when because of the

particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the

exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the

normal value shall be either: (a)comparable representative price of the like article

when exported from the exporting country or territory or an appropriate third

country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

the cost of production of the said article in the country of origin along with

reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profit, as

determined in accordance with the rules made under sub-section 6);

b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the

country of origin and where the article has been merely transshipped through the

country of export or such article is not produced in the country of export or there

is no comparable price in the country of export, the normal value shall be

determined with reference to its price in the country of origin.

43. The Authority notes the following relevant provisions with regard to the determination of normal value for China PR. Provisions under Para 7 and Para 8 of Annexure I to the Anti- Dumping Rules are as under:

"7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be

determined on the basis of the price or constructed value in the market economy

third country, or the price from such a third country to other countries, including

India, or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the

price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if

necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy

third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner,

keeping in view the level of development of the country concerned and the product

in question and due account shall be taken of any reliable information made

available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where

appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other

market economy third country. The parties to the investigation shall be informed

without any unreasonable delay of the aforesaid selection of the market economy

third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

8. (1) The term "non-market economy country" means any country which the

designated authority determines as not operating on market principles of cost or

pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the

fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in

subparagraph (3).

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be,

or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an

antidumping investigation by the designated authority or by the competent

authority of any WTO member country during the three-year period preceding the

investigation is a non-market economy country. Provided, however, that the non

market economy country or the concerned firms from such country may rebut such

a presumption by providing information and evidence to the designated authority

that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis

of the criteria specified in sub-paragraph (3).

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to

whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices,

costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output,

sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and

demand and without significant State interference in this regard, and whether costs

of major inputs substantially reflect market values; (b) the production costs and

financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over

from the former non-market economy system, in particular in relation to

depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation

of debts; (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which

guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the

exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however,

that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria

specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such

firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply

the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in

paragraph 7 and in this paragraph.

(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated

authority may treat such country as market economy country which, on the basis of

the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria

specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a

public document, treated or determined to be treated as a market economy country

for the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a Member of

the World Trade Organization."

44. Response to the Exporter's Questionnaire has been filed by the following producers/exporters from China PR.

45. It is seen that Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd. has not exported the product under consideration to India in the POI.

46. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption of treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information on whether their data/information could be adopted for normal value determination. The Authority sent copies of the market economy treatment/supplementary questionnaire to all the known producers/exporters in China PR to provide relevant information in this regard.

47. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the

Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese

prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not

based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the

following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy

conditions prevail in the industry producing the like product with regard to

the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO

Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation

in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a

strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers

under investigation cannot clearly show that market economy conditions

prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture,

production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when

addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b),, l4(c) and l4(d), relevant

provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special

difficulties in that application, the importing WTO Member may then use

methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into

account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not

always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies,

where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms

and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing

outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance

with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall

notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee

on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO

Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be

terminated provided that the importing Member's national law contains market

economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of

subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition,

should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO

Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector,

the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to

that industry or sector."

48. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a)(ii) of China's Accession Protocol has expired on 11th December 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under Article 15(a)(i) of the Accession Protocol require the criterion stipulated in para 8 of Annexure I of the Rules to be satisfied through information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status.

49. The Authority notes that none of the producers/exporters from China PR have filed the market economy questionnaire to rebut this presumption as mentioned in para 8 of Annexure I of the Rules. Under these circumstances, the Authority has to proceed in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules.

50. It is noted that paragraph 7 of Annexure I to the Rules stipulates three methods of constructing the normal value for non-market economies: (a) on the basis of price or constructed value in a market economy third country; (b) export price from a third country to other countries, including India; and (c) on any other reasonable basis. The Authority notes that under the provisions of paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules, the normal value must first be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price of the exports from such country to other countries, including India. However, when such basis is not possible, only then the Authority can determine normal value on any other reasonable basis, including the price paid or payable in India.

51. In the application filed before the Authority, the DI had submitted that data relating to cost and price in market economy third country was not available. The DI submitted that import volume from European Union to India is significant in volume and was therefore sufficient to be considered as a basis for normal value. The DI accordingly provided normal value on the basis of import price from European Union to India. Since the import price is on CIF basis, appropriate adjustments had been made to arrive at ex-factory basis.

The DI had also claimed normal value based on the price paid in India and price payable in India, duly adjusted for reasonable administrative, selling and general costs, and profits.

52. It is noted that paragraph 7 of Annexure I to the Rules provides that hierarchy is required to be followed. It is seen that since there are significant imports from European Union to India, the normal value is first required to be determined based on the exports from European Union to India. Hon'ble CESTAT in the matter of Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. vs Union of India has held that level of development of the country concerned would be relevant only if the domestic sale price or cost of production of a market economy third country is adopted and not when exports from market economy third country to India is considered for determination of normal value. The Hon'ble Tribunal considered that the price in international trade is a function of demand and supply in the international market and is not affected by the level of development of the supplier country. European Union being a non-subject country with no anti-dumping measure in force and with import volume being quite significant, the CIF price from European Union is representative in nature. The Authority has made appropriate adjustments on various elements like ocean freight, port expenses, inland freight, credit cost and marine insurance and bank charges as per consistent practice for arriving at an ex-factory price. The normal value so constructed is mentioned in the dumping margin table.

F.3.2 Export price

53. Response to the Exporter's Questionnaire has been filed by only one producer/exporter from China PR, namely Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd. It is seen that Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd. has not exported the product under consideration to India in the POI. Since no exports have been made by the company to India in the POI, individual dumping margin has not been determined for the company.

54. In the absence of cooperation from any other producers/exporters from China PR, the Authority has determined the net export price from China PR on the basis of DG System transaction wise data. Since this data is on CIF terms, adequate adjustments on account of ocean freight, port expenses, inland freight, credit cost and marine insurance and bank charges have been made to arrive at ex-factory level. As no imports of "HFC-Blends Packed" form have been reported during the POI in DG Systems transaction wise data, export price has been determined only for "HFC- Blends Unpacked" form. The ex-factory export price, as determined, is shown in the dumping margin table below.

F.3.3 Dumping margin

55. Considering the normal value and the export price for the product under consideration as determined above, the normal value for the product under consideration from the subject country has been determined based on Para 7 of Annexure 1 of AD Rules. The Dumping Margin calculated is shown below: -

56. It is seen that the dumping margin is more than de-minimis for the producers/exporters from China PR.

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1 Submission by opposing interested parties 57. The opposing interested parties have made the following submissions with regard to assessment of injury and causal link:

i. Since no exports have been made by the company to India in the POI, individual dumping margin has not been determined for the company.

ii. If the submission of DI is correct that anti-dumping duty on HFC Blends has led to dumping of upstream product R-125, then the anti-dumping duty on HFC Blends should be withdrawn.

iii. The applicant's own data submitted in the application demonstrates a significant improvement across all key performance parameters during the POI.

iv. The applicant's domestic sales volume has grown by more than four times since the base year.

v. The production of the applicant has also increased by 25% over the injury period.

vi. The profitability of the applicant has more than doubled during the POI as compared to the base year.

vii. The consistent growth across all critical parameters demonstrates that there is not price injury or suppression.

viii. The presence of imports from other countries at prices significantly higher than those from China PR indicates that price is not the only factor driving purchasing decisions in the Indian market.

G.2 Submission by the applicant

58. The applicant has made the following submissions with regard to assessment of injury and causal link:

i. Imposition of anti-dumping duty on HFC Blends led to discovery of new market in India. Companies which were earlier importing HFC Blends, but with the imposition of anti-dumping duty on HFC Blends, they have started blending operations in the domestic market. These companies are importing or buying R-125 from domestic market and converting them into HFC Blends.

ii. Exports of R-125 from China to India have significantly increased in POI and the immediately preceding year while exports of R-32 and HFC Blends have declined during the same period. The exports of HFC Blends only declined because the producers shifted to R-125.

iii. Anti-dumping duty on R-125 which the Authority is currently investigating will serve limited purpose if duty is not imposed on HFC Blends.

iv. The demand declined in 2022-23, increased in 2023-24 and the POI. The POI has seen a steep increase in the sales of other domestic producers. These producers have access to low priced R-125.

v. Imports from subject country increased in 2022-23, declined in 2023-24 and thereafter declined again in the POI.

vi. Imports in relation to Indian production and consumption increased in 2022-23, declined in 2023-24 and thereafter declined again in the POI.

vii. The landed price of imports in the POI is below the selling price of the applicant.

The price undercutting is positive.

viii. The cost of sales has increased over the injury period by 20% but the selling price has increased by only 5%. The increase in the selling price is less than the increase in the cost of sales. The selling price has not moved in line with the cost.

ix. The POI has seen a steep increase in the sales of other domestic producers. These producers have access to low priced R-125.

x. The capacity of the applicant has remained the same over the injury period including in the POI.

xi. The applicant's production and domestic sales have increased over the injury period because of existing anti-dumping duty on HFC Blends.

xii. The imposition of anti-dumping duty has allowed the applicant to grow in the market and the applicant's market share has increased over the injury period including the POI. The market share of dumped imports has declined. However, market share of China PR has increased through imports of R-125.

xiii. The applicant's inventory has declined in 2022-23, increased again the 2023-24 and further increased in the POI.

xiv. The profit per unit, profit before interest and cash profit of the applicant declined in 2022-23, further declined in 2023-24 and increased thereafter in the POI.

G.3 Examination by the Authority 59. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the DI, "…

taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect

on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports

on the domestic producers of such articles…". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the DI in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

60. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DG System.

61. The Authority notes that R-407 is a blend of Difluoromethane (R-32), Pentafluoroethane (R-125) and 1,1,1,2-Tetrafluoroethane (R-134a), whereas R-410 is a blend of R-32 and R-125. These Blends are subsequently used in residential and commercial refrigeration and cooling applications. The Authority further notes that anti-dumping duties are presently in force in India on imports of R-32, R-134a and HFC Blends, which are scheduled to expire on 21st December 2026, 24th December 2030 and 23rd December 2026 respectively. The table below shows the import volume from China PR in the ongoing investigations on HFC Blends and R-125.

62. It is seen that following the imposition of anti-dumping duties on imports of HFC Blends from the subject country on 22nd December 2021, exports of HFC Blends from the subject country declined significantly. At the same time, from 2023-24, exports of R-125 from the subject country increased significantly. R-125 is primarily consumed in the manufacture of HFC Blends, namely R-407 and R-410. An anti-dumping investigation on the imports of R-125 is currently underway.

G.3.1 Assessment of demand/apparent consumption 63. For the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the like article in India has been defined as the sum of domestic sales of the DI, domestic sales of supporter, domestic sales of other Indian producers and the imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

64. It is seen that demand had declined in 2022-23, increased in 2023-24 and thereafter increased again in the POI. Overall, the demand has increased over the injury period.

65. It has been submitted that the demand for the year 2021–22 witnessed an abnormal increase, followed by a corresponding and abnormal decline in 2022–23. This fluctuation[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 85 was allegedly attributable to an unwarranted surge in imports during 2021–22, for, inter alia, the following reasons:

a. 2022 was a critical year for Chinese HFC producers, as it represented the final year for determining China's baseline production and consumption of HFCs; and

b. The anti-dumping investigation in India was ongoing during 2021–22, prompting exporters to export the product under consideration in substantial volumes. Anti- dumping duty was subsequently imposed on the product under consideration with effect from 22 December 2021.

H.3.2 Volume effect of the dumped imports

66. With regard to the volume of imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports from the subject country, either in absolute terms or relative to production or consumption (both excluding and including captive consumption of the DI) in India. The same is analysed in the table below.

67. It is seen that:

a. The volume of imports of HFC Blend from the subject country declined substantially over the injury period, from 4,556 MT in 2021–22 to 367 MT during the POI. Although imports increased from 1,229 MT in 2022–23 to 1,703 MT in 2023–24, then declined thereafter and remained significantly below the level recorded in the base year.

b. Imports of HFC Blend from the subject country, both in absolute terms and in relation to Indian production and demand, declined materially during the injury period. Their share in Indian production declined from ***% in 2021–22 to ***% during the POI, while their share in Indian demand declined from ***% to ***%86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] over the same period. The corresponding indexed trends also demonstrate a sustained decline.

c. The share of imports of HFC Blend from the subject country in total imports declined from 100% in 2021–22 to 38% during the POI. Although this share increased in 2023–24 as compared with 2022–23, it declined again during the POI and remained substantially below the level recorded in the base year.

d. The Authority further notes that the decline in imports of HFC Blend from the subject country coincided with a substantial increase in imports of R-125 from China PR. Imports of R-125 increased from 20 MT in 2021–22 to 2,020 MT during the POI, corresponding to an estimated blend-equivalent volume of 4,040 MT.

Consequently, total imports from China PR, comprising imports of HFC Blend and R-125 converted into blend-equivalent quantities, declined from 4,596 MT in 2021–22 to 4,407 MT during the POI, after declining in 2022–23 and increasing thereafter.

e. Accordingly, while the imports of HFC Blend from the subject country indicate a decline either in absolute terms or relative to Indian production or demand, the data indicates a material shift in the composition of imports from China PR, with imports of R-125 substantially replacing imports of HFC Blend during the latter part of the injury period.

68. The Authority has also examined whether the decline in imports of HFC Blend from the subject country may be attributed solely to a reduction in demand. The decline in imports of HFC Blend and increase in imports of R-125 suggest that the reduction in imports of the subject goods reflect a change in the form of product exported rather than a corresponding cessation of Chinese supply.

G.3.3 Price effect of the dumped imports

69. With regard to the effect of the dumped imports on prices of the DI, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the DI on account of the dumped imports from the subject country has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production and net sales realization ('NSR') of the DI have been compared with the landed price of imports of the subject goods from the subject country.

a. Price undercutting 70. For the purpose of price undercutting analysis, the net sales realization of the DI has been compared with the landed value of imports from the subject country. It is however, noted that the entirety of imports are in unpacked form. Therefore, the undercutting has been determined by comparing with the selling price of the domestic industry for unpacked form. The table below shows the price undercutting over the POI.

71. It is seen that in the POI, the price undercutting is positive and significant.

a. Price suppression/depression 72. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to depress such prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period are examined as below:

73. It is seen that the cost of sales of the DI increased significantly in 2022-23 by Rs [***] per MT. This was the first full year of ADD being in force. While the DI could increase its selling price, it was not able to increase to the full extent of increase in costs (DI increased by Rs [***] per MT only) because of decline in Chinese prices. The cost of sales thereafter declined in 2023-24 by Rs [***] MT while the selling price declined by Rs [***] per MT. In the POI, while the cost of sales increased by Rs [***] per MT, the selling price increased by Rs [***] per MT.

74. A comparison of changes in cost of sales, selling price with landed price of imports thus show that that DI increased its selling price in 2022–23, while the landed price declined.

This was the year when anti-dumping duty was in full effect. However, the DI was not88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] able to increase its selling price in proportion to the extent of increase in cost of sales because the landed price including anti-dumping duty was still below the selling price of the DI. In 2023-24, the landed price further declined resulting in the DI reducing its selling price.

75. The Authority thus notes that while the current volume of imports of the PUC is quite low because of landed price of imports after addition of ADD being higher than the selling price of the DI and because of dumped imports of R-125 being sold as blends in the market, the imports of PUC are likely to suppress and depress the prices of the DI in the absence of anti-dumping duty.

G.3.4 Economic parameters of the DI

i. Capacity, production, capacity utilization and sales volumes

76. The capacity, production, capacity utilization and sales volumes of the DI over the injury period is given in the table below.

77. It is seen that:

i. The capacity of the DI has remained the same over the injury period.

ii. The production and capacity utilization of the DI declined in 2022-23 with the decline in demand. Production and capacity utilization thereafter increased in 2023- 24 and increased again in the POI. Overall, the production and capacity utilization has increased over the injury period. However, the production and capacity utilization over the injury period including the POI remains significantly low despite anti-dumping duty in place, and considering the demand for the product in India. Despite imposition of ADD on the PUC, dumping of R-125 resulted in continued availability of HFC blend (in the form of imported R-125) thus preventing the DI from producing and selling more to the extent of demand for the product in the Country. Further, other domestic producers, on the strength of dumped Chinese R-125 were again to gain significant sales and market share, in substitution to the sales and market share earlier held by Chinese producers.

iii. The domestic sales of the DI have increased over the injury period. Despite having sufficient capacity to cater the entire demand in India, the domestic sale of the DI over the injury period including the POI is significantly below its ability to sell the product. Dumped imports of R-125 prevented increase in sales of the DI.

iv. The export sales of the DI have declined in 2022-23, increased in 2023-24 and thereafter increased again in the POI.

78. The Authority notes that while the anti-dumping duty has ensured that the DI has been able to increase its production, capacity utilization and domestic sales in the domestic market, dumped imports of R-125 in the domestic market have prevented these volume parameters to grow in line with its ability and capacities available with the DI.

ii. Market share 79. The market share of the DI is given in the table below.

80. It is seen that:

i. The market share of the DI increased in 2022-23, declined in 2023-24 and thereafter increased again in the POI. The decline in market share in 2023-24 is because of increase in market share of other Indian producers significantly during the same period. Existence of anti-dumping duty has allowed the DI's market share to improve over the injury period. However, the same was not commensurate with its ability to cater to within the domestic market because of market share gained by other domestic producers on the strength of dumped R-125.

ii. The market share of other Indian producers, which was insignificant till 2022-23, increased significantly in 2023-24 and the POI with the increase in dumped imports of R-125, which were used by other Indian producers to produce the subject goods.

iii. Imports from the subject country has declined over the injury period.

iii. Inventory

81. The information with regard to inventory is provided below.

82. The Authority notes that the closing inventory of the DI has declined in 2022-23, increased in 2023-24 and further increased in the POI. The production of HFC Blends involves a simple process of blending the constituent components and, therefore, does not require the DI to maintain significant inventories.

iv. Profitability

83. The relevant information is given below: -

84. It is seen that:

i. The profitability of the DI when seen on per unit basis has declined over the injury period. Profit per unit, profit before interest and cash profit per unit have all declined over the injury period.

ii. Profitability, profit before interest and cash profit in Rs lakhs on total domestic sales have increased over the injury period because of increase in domestic sales.

iii. The return on investment of the DI has declined in 2022-23 and 2023-24 and thereafter remained the same in the POI. Overall, there is significant decline in return on investment.

85. The anti-dumping duty has resulted in DI remaining profitable, even though the return on investment is low. The DI was in financial losses in the original investigation. While the DI was earlier competing with dumped imports of the product under consideration, it is now competing with the dumped Chinese imports of R-125 being sold in the market as PUC by other Indian producers (excluding Gujarat Fluorochemicals Limited).

v. Productivity, employment and wages.

86. Employment, wages and production per day and per employee of the DI over the injury period is given in the table below:

87.   It is seen that:
      i.    The production per day of the DI has declined in 2022-23, increased in 2023-24 and
            thereafter increased again in the POI.
      ii.   The production per employee has also improved over the injury period.
      iii.  Number of employees of the DI has remained the same over the injury period. The
            Authority notes that production process of the subject goods only involves blending
            of different HFC gases and therefore, the DI does not employ a dedicated workforce
            for this product.
      iv.   The salary and wages of the DI have increased over the injury period including the
            POI.
      v.    The DI has submitted that these parameters are dependent on several other factors
            and therefore do not reflect any injury suffered by the DI.
vi.   Ability to raise capital investment.
88.   It is seen that the anti-dumping duty has enabled the DI to improve its sales of the product
      under consideration and at profitable level (though the ROI earned is low). The DI has
      submitted that measures have allowed it to manage its working capital requirements and
      therefore its ability to finance its working capital needs (and the capital employed) has
      not been adversely affected.
vii.  Growth.
89.   The following table shows the growth parameters of the DI over the injury period.

90. It is seen that the DI has recorded a negative growth in price parameters such as profit, profit before interest, cash profit and return on capital employed in 2022-23 and 2023-24.

However, these parameters recorded a marginal improvement in the POI. While the volume because have shown a positive growth consistently over the injury period.

viii. Magnitude of dumping margin.

91. It is seen that the imports into India from the subject country continued at dumped prices.

The dumping margin is above de minimis and significant.

ix. Factors affecting domestic prices.

92. It is seen that the post imposition of anti-dumping duty on HFC Blends in 2021-22, the landed price of imports has continuously remained below the cost of sales and selling price of the DI. The anti-dumping duty in place has prevented the dumped imports from selling the product below costs. However, dumping of R-125, which are being sold in the market after blending as PUC have prevented the DI from aligning its prices in proportion to the Changes in costs.

93. This has resulted in the profitability parameters (on a per unit basis) and return on investment of the DI declining over the injury period.

G.3.5 Conclusions of injury.

94.   Based on the above, the following can be considered: -
      a.    The import volume from the subject country declined sharply due to the imposition
            of anti-dumping duty and with increase in imports of HFC R-125.
      b.    The import price is below the selling price and cost of sales of the DI, but the anti-
            dumping duty has prevented financial losses to the DI.
      c.    The  volume  parameters  of  the  DI  capacity  utilization,  production  and  domestic
            sales have improved after the imposition of anti-dumping duty. It is however seen

that the DI could achieve only a low market share as it faced competition with dumped Chinese R-125, which was sold as PUC by other domestic producers.

d. The closing inventory of the DI declined till 2023-24 but has increased in the POI.

e. The market share of the DI first increased in 2022-23, and then has declined significantly. Market share of Indian industry as a whole has increased. The market share of Chinese suppliers was low in respect of the PUC. The same however remained significant through dumped imports of R-125, which was sold as PUC by other domestic producers. The market share of other domestic producers who resorted to blending of Chinese R-125 increased very significantly by the time of POI.

f. The profitability of the DI has declined when seen over the injury period. Total profits earned in the PUC however increased with the increase in domestic sales volumes.

g. The DI has been able to improve its volume and profit parameters. However, the information on record shows the vulnerability of the DI to dumped imports, as is established by declining per unit profits, cash profits and ROI.

h. The Chinese producers have maintained very high market share in India – whether in the form of the product under consideration or in the form or R-125 sold as PUC by other domestic producers. This is despite significant production capacities with the DI.

95. It is thus concluded that the performance of the DI has remained fragile over the injury period because of Chinese dumping.

H. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND

INJURY TO THE DI.

H.1 Submission by opposing interested parties 96. The opposing interested parties have made the following submissions with regard to likelihood of continuation or recurrence of injury:

i. Under the Montreal Protocol's Kigali Amendment, China PR is legally obliged to freeze and thereafter phase down its production and consumption of HFCs.

ii. Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd.'s capacity for the product under consideration has declined over the injury period due to international obligations under the Montreal Protocol.

iii. Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd. has not exported the product under consideration to India during the POI.

iv. The 'restricted' import policy for the product under consideration requires import authorization subject to the recommendation of the Ozone Cell, meaning the license is not automatic. This fundamentally alters the likelihood of dumping compared to the original investigation.

v. General allegations, highlighting dumping practices of the subject goods by China PR in multiple jurisdictions are irrelevant to the specific facts of this sunset review.

vi. There is no evidence on record linking Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd. to any circumvention practices with regard to the product under consideration.

H.2 Submission by the applicant 97. The applicant has made the following submissions with regard to likelihood of continuation or recurrence of injury:

i. For the purpose of examination of likelihood, only the data of the participating producer cannot be considered. The Authority is requested to examine the third country price behavior and surplus capacities based on the information provided by the applicant as well.

ii. China PR's ability to dump HFC components and the product under consideration is evident from the multiple trade remedy investigations conducted on China PR across multiple jurisdictions.

iii. The producers in China PR have also resorted to circumvention practices wherein the product under consideration was sold through other countries into the markets where they were attracting measures.

iv. Prior to the imposition of anti-dumping duty, the applicant and Gujarat Fluorochemicals Limited alone were the producers of the product under consideration in India.

v. Imposition of anti-dumping duty on HFC Blends led to discovery of new market in India. These companies were earlier importing HFC Blends, but with the imposition of anti-dumping duty on HFC Blends, they have started blending operations in the domestic market. These companies are importing or buying R-32 and R-125 from domestic market and converting them into HFC Blends.

vi. China PR has evaded anti-dumping duty on the product under consideration by dumping R-125 into India on which there is no duty in place.

vii. Imports from China PR of the product under consideration have declined in the POI and the immediately preceding year as the producers in China PR have shifted to exports of R-125. Therefore, imports of HFC Blend are required to be seen together with R-125.

viii. The POI and the immediately preceding year has seen a steep increase in the sales of other domestic producers of HFC Blends. These producers have access to low priced R-125

ix. Duty on R-125 will serve limited purpose if duty is not imposed on HFC Blends.

x. The landed price of subject imports has been consistently below the selling price of the applicant over the injury period.

xi. While duty in place at the moment is the only reason for the applicant to flourish in the market, the movement of landed price is evidence of the fact that once duty is removed, the applicant will not be able to match the price of the subject imports, thereby resulting in injury thereafter.

xii. Post expiry of anti-dumping duty, in the event the applicant tries to match the landed price of imports, then its selling price will fall below its cost of sales, thereby making the question of continuing in the market purposeless.

xiii. Of the total exports made to third countries made by China PR of the product under consideration, the total dumped exports constitute 83%, total injurious exports constitute 100% and 76% of the imports to third countries were priced below the price at which the product under consideration was sold by Chinese producers in India.

xiv. China PR has not included the '65% of HCFC baseline production/consumption' factor for the purpose of calculating the 'baseline' in the recent years. This means that the production of HFCs would in the coming years be at a greater scale than what it should have been.

xv. China PR is operating with excess capacity for the product under consideration.

xvi. Since production and consumption quotas as for HFCs as a whole, China PR can adjust its production and consumption capacity of individual HFCs provided the overall HFC quota is met.

xvii. Even after meeting its domestic consumption quota, China PR is left with surplus quota for exports.

xviii. India is at a nascent stage of phasing down HFCs, with the production and consumption freeze commencing only in 2028 and the phasedown commencing from 2032. At the same time, the demand for cooling in India is expected to grow significantly in the coming years. The combination of the nascent stage of HFC phase-down and rapidly growing cooling demand provides an opportunity for dumped imports from China PR to capture the Indian market upon cessation of the present duty.

xix. Group 1 countries under the Montreal Protocol (including China PR) have already implemented stronger measures to phase down HFCs, while Group 2 countries, including India, are at a relatively nascent stage of the phase-down process.

Accordingly, Group 2 countries are likely to remain important markets for exports from China PR.

xx. The demand for HFC Blends in other countries, including the United States and European Union have declined with the countries transitioning away from HFCs, to comply with evolving refrigerant norms

xxi. The implementation of HFC phase-down in China PR continues to face significant challenges due to its large-scale production and exports, the ongoing phase-out of HCFCs, and limited availability of suitable alternatives.

H.3 Examination by the Authority

98. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury considering the requirement laid down under Section 9A(5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure – II (vii) of the anti-dumping rules and other relevant factors brought on record by the interested parties.

99. The present investigation is a sunset review of duties imposed on the imports of the product under consideration from China PR. Under the Rules, the Authority is required96 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] to determine whether cessation of existing duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the DI.

100. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis.

However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter alia for factors which are required to be taken into consideration, viz. the below. However, these are required to be seen in the light of the fact that ADD has been in place during the present period and the authority is required to examine the likelihood of cessation of ADD on dumping and injury to the DI.

i. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood substantially increased importation.

ii. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.

iii. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices and would likely increase demand for further imports; and

iv. Inventories of the article being investigated.

101. The Authority has, inter alia, considered the above requirements and following parameters in order to determine whether dumping is likely in the event of cessation of anti-dumping duty, and if so, whether the same is likely to cause injury to the DI in case of cessation of anti-dumping duty. Additionally, the Authority has examined all the relevant information brought on record by the DI and the other interested parties.

a. Continued dumping

102. The Authority notes that the dumping margin quantified in the present investigation is positive and significant. Hence, dumping has continued in the Indian market which shows the likelihood of dumping in the event of expiry of measures.

b. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood substantially increased importation.

103. Following the imposition of anti-dumping duty on imports of HFC Blends from China PR, imports of HFC Blends from the subject country declined significantly. However, imports of R-125 from China PR increased substantially, thus almost taking over the volumes earlier sold as PUC.

104. The table below shows the imports of HFC Blends, imports of R-125, deemed imports of R-125 from China PR in the form of HFC Blends and the total imports of HFC Blends from China PR.

105. It is seen that while imports of HFC Blend have declined, the imports of R-125 increased to such as extent that the volume of HFC blend sold either as Chinese blend or Chinese R-125 remained in the same region.

106. The Authority notes that the likelihood of dumping and consequent injury to the DI for HFC Blends in India is clearly established by dumping of HFC blend as found in the present investigation or continued injury to the PUC as found due to dumping of R-125.

In the event of cessation of the present duty on HFC Blends, exporters from China PR would have the ability to directly export HFC Blends to India. Imports of HFC blends are likely to increase significantly in short period in case of cessation of ADD. Accordingly, continuation of anti-dumping duty on HFC Blends is necessary to address the likelihood of dumping and injury to the DI.

c. Imports continue to remain below the costs and selling price of the DI

107. The table below shows the cost of sales and selling price of the DI and landed price of imports over the injury period.

108. It is seen that the landed price of imports is much below the cost and price of the DI.

While the anti-dumping measures have restricted adverse effect of these low priced98 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] imported Blends on the prices of the DI, it is evident that in event of expiry of measures, the DI would be forced to reduce the price drastically and will suffer financial losses.

d. Export orientation and surplus capacities

109. The information on export orientation and surplus capacities as provided by the DI and as per the response of the participating producer has been examined. The table below shows the information as per the response filed by the participating producer from China - Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd.

110. It is seen that out of the total production, ***% of the product has been exported by the producer. It is therefore considered that the producers in China are significantly export oriented.

111. The Authority further draws reference to the fact that HFC Blends is mix of R-32, R-125 and R-134a. The DI has provided the following information with regard to production and domestic consumption quota in China PR.

112. It is seen that after considering the domestic consumption, the producers in China PR have access to significant surplus quota for HFC components (R-32, R-125 and R-134a), which can be blended to produce the product under consideration.

e. Quota system for the product under consideration in China

113. The Authority notes that China PR, being an Article 5 (Group 1) Party under the Kigali Amendment, has a baseline period of 2020-2022 and the phasedown of HFC production and consumption is scheduled to commence only from 2029. Under China's Hydrofluorocarbon Quota Setting and Allocation Scheme, the production and domestic[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 99 consumption quotas are determined in terms of the CO₂-equivalent quantity of HFCs in total, calculated by applying the respective global warming potential ("GWP") of individual HFCs, and are not fixed separately for individual HFCs. Since individual HFCs have different GWP values, producers in China PR have the flexibility to adjust the production and domestic consumption mix of individual HFCs while remaining within the overall GWP quota allocated to them.

114. From the information provided by the DI, it is seen that the allocation of production and domestic consumption among R-32, R-125 and R-134a has changed over the years following the 2024 freezing period. The Authority considers that this demonstrates the ability of producers in China PR to adjust the production of individual HFCs in response to changes in domestic and global demand and supply conditions. Accordingly, producers in China PR have the ability to adjust their production towards the product under consideration, as required by market conditions, without being constrained by a fixed quota for the individual HFC.

f. Third-country analysis

115. The Authority has examined the information with regard to export to third countries, as provided by the DI as well as the response of the participating producer, Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd. (herein after referred to as Shandong). The DI has provided information as per Trademap data for tariff code 38276300 and 38276400, as provided in the application.

116. The comparison has been between exports to third countries, normal value, non-injurious price and selling price of the DI. Following are seen in this regard.

i. Exports below normal value

117. The Authority has analysed the third country exports to examine if the third country exports are below associated normal value. The table below summarizes. The Authority has used TradeMap data and questionnaire response of the participating exporter for the purpose.

118. It is seen that out of the total exports by Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd 80% of exports are below normal value. In case of information provided by the DI, 83% of exports to third countries are below normal value.

i. Exports below non-injurious price

119. The Authority has analysed the third country exports to examine if the third country exports are below the non-injurious price and if their diversion will be injurious to the DI.

The table below summarizes.

120. It is seen that out of the total exports by Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd 80% of exports are below the non-injurious price. In case of information provided by the DI, 100% of exports are below the non-injurious price.

i. Price Attractiveness

121. The Authority has analysed the third country exports to examine if the third country exports are priced below the exports priced to India and if in cessation of measures, the producers will have any incentive to divert these third countries exports to the Indian market. The table below summarizes.

122. It is seen that out of the total exports by Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd 98% of exports to third countries are below the export price to India. In case of information provided by the DI, 76% of exports to third countries are priced below the export price to India. It is therefore considered that there is a likelihood of increase in imports in event of expiry of measures.

123. It is thus seen that 65,598 MT of exports to third countries are at a price below normal value, non-injurious price and selling price of the DI. Thus, 65,598 MT can potentially be exported to India in the event of cessation of anti-dumping duty. Considering demand for the product in India during the POI, this volume constitutes more than100% of India's demand. Thus, it can take away entire Indian demand.

g. Trade remedial measures by other countries

124. The DI has provided information on trade remedial measures imposed by various jurisdictions on the exports of different forms of HFCs. The table below shows the information provided.

125. It has been claimed by the interested parties that reference to trade remedial measures by other jurisdictions are immaterial to the present investigation. However, the Authority considers that the measures imposed by the other jurisdictions highlight the price behaviour of the producers in the subject county and therefore are important to examine the likelihood of dumping and injury to the DI.

126. It is seen that producers in China have been subject to various trade remedial measures in the form of anti-dumping and countervailing measures in other jurisdictions. The DI has also highlighted that producers in China have also resorted to practices within other jurisdictions wherein HFC Blends on which duties were in place were circumvented through country and product circumvention, details of which are provided below:

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN.

L.1 Non-injurious price 127. The Authority has determined Non-Injurious Price for the DI on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the POI. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating the injury margin.

For determining the non-injurious price, the best utilization of the raw materials by the DI over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses are charged to the cost of production. A reasonable return @22% on average capital employed (i.e.

average net fixed assets plus average working capital) for the subject goods was followed towards interest, tax and profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules.

L.2 Landed price

128. In the absence of cooperation from any producers/exporters from China PR who has exported the product under consideration into India as on the POI and the fact that the participating producer has not exported in the POI, the landed price has been determined based on the facts available. It is seen that there are exports of only unpacked form in the period of investigation.

L.3 Injury margin 129. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters for the subject country has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

J. NON-ATTRIBUTION AND CAUSAL LINK

130. The Authority examined whether any known factors other than the dumped imports have at the same time been injuring the DI, and injury caused by these other factors should not be attributed to the dumped imports. It has been examined whether factors other than dumped imports could have contributed to injury to the DI. The Authority notes neither the Act nor the Rules require dumping to be the sole cause of injury to the DI for anti- dumping duty to be applied.

a. Volume and price of imports from third countries. 131. The Authority notes that apart from the subject country, imports have been reported in significant quantities from the European Union. However, the import price from the European Union is far higher than from the subject country over the injury period and the cost of sales and selling price of the DI. Therefore, these imports are neither causing nor likely to cause injury to the DI.

b. Contraction of demand. 132. Overall, the demand has increased over the injury period. Therefore, any injury to the DI is not attributed to the contraction of demand.

c. Changes in pattern of consumption. 133. The Authority notes that there has been no material change in the pattern of consumption of the production under consideration, which could have caused injury or likely to cause injury to the DI.

d. Trade restrictive practices. 134. The Authority notes that no trade restrictive practices have been brought to its notice that could have caused injury to the DI. It is, however, noted that the import policy for the subject goods has since been revised from 'Free' to 'Restricted' which is equally applicable for domestic producers as well as imports.

e. Developments in technology.

135. The Authority notes that there has been no known material change in the technology for production of the product under consideration.

f. Export performance. 136. The Authority notes that while exports have declined in the period of investigation, the injury information examined hereinabove relates only to the performance of the DI in104 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] terms of the domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the DI.

g. Performance of other products. 137. The Authority has only considered data relating only to the performance of the subject goods. Therefore, the performance of other products produced and sold is not a possible cause of injury to the DI.

138. The Authority considers that the following factors, taken cumulatively, establish that there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of the existing anti-dumping measures:

a. The dumping margin determined in the present investigation is positive, indicating the continued existence of dumping from the subject country.

b. Producers/exporters from China PR have exported various HFCs to third- country markets at dumped prices.

c. The producers in the subject country possess significant surplus production capacities, which substantially exceed the demand prevailing in the relevant markets. Such surplus capacities indicate the availability of substantial exportable quantities.

d. The volume of dumped, injurious and price-attractive exports from China PR to third-country markets is significantly higher than the total domestic consumption in India during the Period of Investigation. This indicates that the producers/exporters in China PR possess the capability to cater to, and potentially displace, the entire Indian demand within a relatively short period in the event of cessation of the anti-dumping duty.

e. Although the production of HFCs in China PR is subject to an overall quota, the quota is administered by the competent Chinese authority at the aggregate HFC level. The allocation between individual HFC products is capable of being altered.

f. In view of the substantial surplus capacities, and availability of price-attractive exports, there is a likelihood of an increase in exports of the subject goods to India in the event of cessation of the existing anti-dumping measures.

g. The Indian market continues to constitute an attractive market for producers/exporters from China PR.

h. The period from 2024 to 2026 is particularly significant for India, as the average production and consumption during this period would constitute the baseline for purposes of the applicable phase-down obligations.

i. The imports from the subject country have demonstrated significant positive price undercutting

j. The landed price of the subject imports is below the cost of production of the domestic industry. Accordingly, in the event of cessation of the existing measures, the likely increase in low-priced imports would exert significant pressure on the prices of the domestic industry and is likely to result in price suppression and/or price depression.

139. The Authority, therefore, considers that the foregoing factors, considered in conjunction, establish a likelihood of continuation or recurrence of dumped imports and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of the existing anti-dumping measures.

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST

K.1 Submission by opposing interested parties 140. The opposing interested parties have made the following submissions with regard to Indian industry's interest:

i. Imposition of anti-dumping duty on the product under consideration will significantly increase the prices of R-410 and R-407. This price escalation will have a cascading effect on critical sectors, including infrastructure, public transport and residential and commercial cooling.

ii. Increased AC prices will reduce affordability for end consumers, particularly in a price-sensitive market like India. This could slow down penetration of energy efficient cooling solutions, impacting overall demand.

iii. The subject goods is already subject to 7.5% customs duty and restricted import licensing. Continuing anti-dumping will add an unnecessary burden.

iv. There is no justification for continuing duties on a product subject to global phase- out and production freezes.

v. The imposition of anti-dumping duty along with coming of Montreal Protocol has resulted in a significant increase in procurement price of R-410.

vi. The price of the product under consideration in China PR has risen sharply, also due to significant demand supply gap within China PR.

vii. Increased procurement cost has led to higher working capital requirements.

viii. The negligible imports and limited availability have caused supply constraints, forcing to adjust production schedules and maintain higher inventory buffers, which further adds to carrying costs.

ix. The price increase has also made products less competitive in price-sensitive segments, leading to decline in sales volume.

x. If anti-dumping duty is imposed, it would be extremely challenging for the Domestic Refrigerant Importer's Association to switch to alternative suppliers. This difficulty arises because of the association's substantial dependence on imports from the subject country and the lack of cost-effective alternatives in other markets.

xi. The Indian air conditioner manufacturing industry is the primary consumer of the subject goods. This industry is currently making significant investments under the Production Linked Incentive (PLI) Scheme and is expanding rapidly across India.

Ensuring the availability of the subject goods at competitive prices is critical to sustaining growth and achieving the objectives of the PLI Scheme.

xii. The absence of support to the applicant from The Domestic Refrigerant Importers Association highlights the restrictive nature of current duties.

xiii. Absence of direct participation from fragmented end-users does not imply consent.

xiv. Relying on a single or dual source creates supply risks. Users are willing to pay premiums for imports from non-subject countries, suggesting that the domestic supply may not be able to meet the demand of end users.

K.2 Submission by the applicant 141. The applicant has made the following submissions with regard to Indian industry's interest and other issues:

i. Importers of HFC Blends are traders who will pass on the increase in the cost. The only operations performed by the HFC Blends producers are of packaging of the product. Therefore, the impact of duty is required to be examined on the end product.

ii. The impact of anti-dumping duty on the end product is insignificant.

iii. The applicant has sufficient capacity to cater the entire current demand in India even after meeting its export demand.

iv. Anti-dumping duty will not lead to any monopoly for the applicant. The applicant will be required to compete with the other producer in India as well as imports from other countries.

v. 2024-2026 constitute the baseline years for India under the Kigali Amendment.

Cessation of duty may result in increased imports and lower domestic production during these crucial years, thereby adversely affecting India's production baseline.

vi. The import value of the product under consideration over the injury period has been more than Rs 22,000 Lakhs. This import is without any demand supply gap in the country and is adding to the unnecessary trade deficit.

vii. The Domestic Refrigerant Importers Association has identified themselves as an association of downstream producers while the members of the association are involved in importing R-125 and producing Blends from the same.

viii. There is no opposition on the imposition of anti-dumping duty by any downstream producer of the subject goods.

ix. The Authority in the original investigation has shown the inability of other interested parties to substantiate the impact of ADD on the user industry and consumers. Further, the Authority has also noted that the impact of anti-dumping duty is miniscule to the downstream industry and consumers of the product under consideration.

K.3 Examination by the Authority 142. The Authority considered whether continued imposition of anti-dumping duty will be against public interest. This determination is based on consideration of information on records and interests of the participating interested parties.

143. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the users to provide the relevant information with regard to the present investigation, including possible effect of the anti-dumping duty on their operation. The Authority sought information on, inter-alia, interchangeability of the[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 107 product supplied by the various suppliers from different countries, ability to switch sources, the effect of the anti- dumping duty on the consumers, the factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by the continuation of the anti-dumping duty.

144. It is noted that the purpose of anti-dumping measures, in general, is to eliminate injury caused to the DI by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The Authority recognizes that the continuation of the anti-dumping duties might affect the price levels of the product under consideration as well as other downstream products manufactured by using the subject goods in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the continuation of anti-dumping measures. On the contrary, the continuation of anti-dumping measures would prevent the decline in the performance parameters of the DI caused as a consequence of low-priced imports from the subject country and help maintain the wider availability of choices to the consumers of the product under consideration.

145. The Authority had circulated a user/importer questionnaire to all registered users/importers in this investigation. The Authority notes that none of the registered users/importers have filed this user/importer questionnaire with the Authority. The Authority had thereafter also prescribed an economic interest questionnaire which was sent to all registered interested parties to this investigation. The DI and the Domestic Refrigerant Importers Association have filed this economic interest questionnaire with the Authority. The Association has claimed that anti-dumping duties will adversely affect their operations. However, they have not provided any verifiable information in order to demonstrate the effect of anti-dumping duty on the importers.

146. The DI has quantified the impact of anti-dumping duty on the downstream product, details of which are provided in the table below:

147. The Authority notes that there will be negligible impact of imposition of anti-dumping duty on the prices of the downstream industry.

148. The Authority further notes that the continuation of anti-dumping duty will not lead to scarcity of the subject goods in India. It is noted that anti-dumping duty does not restrict imports but ensures that imports are available at fair prices. The continuation of duty would, therefore, not affect the availability of the product. In any case, the capacity of the DI is more than the demand in India, thereby ensuring that there remains sufficient supply in the country. There are another domestic producers as well as imports from the European Union, supplying the product under consideration in the Indian market. The Authority therefore concludes that the continuation of duties is in public interest.

L. POST DISCLOSURE COMMENTS

149. In accordance with Rule 16 of the Rules, the Authority issued a disclosure statement dated 9th September 2026, disclosing the essential facts under consideration, and granted time to all the interested parties to furnish comments on the same. The Authority has examined all the post disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submissions, and which has already been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.

L1 Submissions of other interested parties 150. The following comments were submitted on behalf of other interested parties on the essential facts disclosed by the Authority:

a. If the Authority decides to recommend continuation of anti-dumping duty, the same individual anti-dumping duty rate applicable to the Shandong pursuant to the original investigation should be continued.

b. The examination of the Authority in the disclosure statement shows that the domestic industry has improved in terms of key volume parameters. In a sunset review, where the issue is likelihood of recurrence of injury, such improvement is highly relevant and cannot be brushed aside.

c. Injury allegedly caused by imports of R-125 cannot justify continuation of anti- dumping duty on HFC Blends.

d. Indian import policy for the PUC to make the product restricted, significant decline in imports of the PUC, binding international commitments under the Montreal Protocol and decline in Capacity of producers/exporters prove that there is no likelihood of injury.

L2 Submissions of the domestic industry 151. The following comments were submitted by the domestic industry with regard to the disclosure statement:

i. Likelihood analysis is required to be undertaken for all the subject country as a whole and not just for a particular producer. Only one producer from China PR has participated and there are more than 50 producers of HFC Components in China.

ii. Restricting likelihood analysis to the participating producer alone would not be appropriate.

iii. Factors examined by the Authority establish that the product under consideration is being imported at dumped prices and has caused for the performance of the domestic industry to remain fragile.

iv. There are more than 50 HFCs manufacturers in China, with a production capacity of more than 1.7 million tons, distributed in more than 10 provinces, and the reduction of HFCs is directly related to the employment of a multitude of people.

Implementing the phase out of HFCs continue to remain a huge challenge in China.

v. China is trying to phase out HFCs at a time when previous generation of HCFCs, which were meant to be replaced by HFCs, have not been completely phased out.

vi. Under the Kigali Amendment, India's HFC phase-down schedule provides for a freeze in HFC production and consumption in 2028, followed by a cumulative reduction of 10% from the baseline in 2032, with progressively higher reductions thereafter. China's consumption is to decline from 2029. Therefore, from 2029 to 2032, producers in China face a cap at home while India remains at full baseline.

L3 Examination by the Authority

152. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties. It is observed that most of these submissions are reiterations of arguments and contentions that have already been examined and addressed to the extent deemed necessary in the relevant paragraphs of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and the domestic industry and considered relevant by the Authority are examined below. Any submission which was merely a reproduction of the previous submissions, and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.

153. With regard to comments of the interested parties on improvement in performance as compared to the original investigation, the Authority considers that improvement in performance of the industry is a consequence of anti-dumping duty in force. The requirement of an original investigation is different from the sunset review investigation.

The requirement in a sunset review investigation is to prove that the expiry of the duty is likely to lead to continuation of dumping and injury to the domestic industry. With respect to the injury determination, if the anti-dumping duty has had the desired effect, the condition of the domestic industry would be expected to have improved during the period the anti-dumping duty was in effect.

154. On the comments that injury allegedly caused by imports of R-125 cannot justify continuation of anti-dumping duty on HFC Blend, it is seen that prior to the imposition of anti-dumping duties on imports of HFC Blends, the merchant market for R-125 in India110 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] was almost non-existent with producers other than the domestic industry and Gujarat Fluorochemicals Limited significantly reliant on imports of HFC Blends while the applicant and Gujarat Fluorochemicals Limited primarily produced and consumed R-125 captively for the manufacture of HFC Blends. However, post imposition of anti-dumping duties on imports of HFC Blends from the subject country, the number of producers of HFC Blends in India have increased with producers importing R-125 and blending the same with other HFC components to produce HFC Blends. It is seen that while market share of other domestic producers of HFC Blends had increased in 2023-24 and further increased in the period of investigation, market share of the domestic industry has declined. The Authority considers the above fact relevant for the purpose of examining likelihood of injury to the domestic industry.

155. On the comments of the interested parties that decline in capacity of the participating producer and the decline in the imports of the product under consideration shows absence of likelihood of injury, the information based on the response filed by the producer shows that even though its capacity has declined marginally, the idle capacity with the producer is [2,66,964 MT], which is 29 times the demand in India. Furthermore, there are other producers in China as well and likelihood analysis cannot be restricted to one single producer. As already found, the decline in import volume is attributable to the anti- dumping duty in force. Therefore, the Authority considers that there is sufficient likelihood of injury in event of expiry of measures.

M. CONCLUSION

156. Having regard to the contentions raised, information provided, submissions made, and the facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of dumping, injury, and the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that:

a. The present sunset review investigation was initiated under Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of the Rules to examine whether the expiry of the anti-dumping duty in force on imports of "Hydrofluorocarbon (HFC) Blends" (restricted to R-407 and R-410 only), originating in or exported from China PR, is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry.

b. SRF Limited, supported by Gujarat Fluorochemicals Limited, constitutes the "Domestic Industry" within the meaning of Rule 2(b) and satisfies the standing requirement under Rule 5(3) of the Rules, together accounting for 60-70% of total Indian production of the like article during the period of investigation.

c. Out of the fifty-one known producers/exporters in China PR notified of the investigation, only one, Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd., filed a questionnaire response, and it did not export the product under consideration to India during the POI.

d. China PR has been treated as a non-market economy for the purpose of this investigation, none of the producers/exporters having rebutted the presumption under Para 8 of Annexure I to the Rules. Normal value has accordingly been constructed under Para 7 of[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 111 Annexure I to the Rules, on the basis of the CIF export price from the European Union to India, suitably adjusted to the ex-factory level.

e. Authority has determined normal value, export price and dumping margin for "all producers and exporters from China PR" on the basis of facts available.

f. The dumping margin for all producers and exporters from China PR is positive, well above de minimis, and in the range of 30-40%, establishing that dumping of the product under consideration by China PR has continued during the period of investigation.

g. Because of the anti-dumping duty in force, the domestic industry has not suffered material injury. However, there exists a likelihood of material injury in the event of expiry of measures.

h. Price undercutting by imports of the product under consideration from China PR is positive and significant, in the range of 20-30%.

i. While the landed price of such imports, inclusive of the anti-dumping duty presently in force, has remained above the domestic industry's cost of sales and selling price, the landed price exclusive of duty is below.

j. Although imports of the product under consideration (HFC Blends) from China PR declined sharply over the injury period, from 4,556 MT in 2021-22 to 367 MT in the POI, this decline has been substantially offset by a steep and simultaneous increase in imports from China PR of R-125, the principal upstream raw material, in the period of investigation.

k. While the volume parameters of the domestic industry, have improved over the injury period on account of the anti-dumping duty in force, its per-unit profit, cash profit and return on capital employed have declined significantly over the injury period and its capacity utilisation and market share remain well below its potential. The performance of the Domestic Industry accordingly remains fragile and vulnerable to dumped imports of the product under consideration, including in the form of R-125.

l. China PR holds substantial surplus/freely disposable production and consumption quota for HFCs, including R-32, R-125 and R-134a, the constituents of the product under consideration, and the sole participating Chinese producer is significantly export- oriented, exporting 35-45% of its total production.

m. A significant proportion of exports of the product under consideration by China PR to third countries during the period of investigation were priced below normal value (80- 83%), below the non-injurious price (80-100%), and below the price at which the product under consideration was exported to India (76-98%).

n. The data of the participating producer from China shows that the producer has idle capacity of [2,66,964 MT] which is 29 times the demand in India. Furthermore, the producer is export oriented as [39]% of the production is exported.

o. HFC Blends and their constituent components have been subjected to anti-dumping and/or countervailing measures by other jurisdictions.

p. India is at a nascent stage of its own HFC phase-down obligations under the Kigali Amendment, with production and consumption freeze commencing only in 2028 and phase-down from 2032, and Indian demand for cooling is expected to grow significantly in the coming years, a combination that provides a ready opportunity for dumped imports from China PR to capture the Indian market upon cessation of the present duty.

q. Continuation of the anti-dumping duty is not against the interest of the Indian industry or the wider public interest as there is no demand and supply gap.

r. The impact of continuation of the duty on downstream products (residential air conditioners, small-sized chillers and small-sized heat pumps) is negligible, in the range of 0.24%-0.48% of the price of the end product.

s. No user placed evidence on record showing adverse impact of the existing duty. There is, therefore, no evidence on record showing any significant adverse impact of the existing duty on downstream users.

157. Having regard to the above, the Authority concludes that dumping of the product under consideration by China PR has continued during the POI despite the anti-dumping duty in force, that the performance of the domestic industry remains vulnerable to dumping, and that cessation of the anti-dumping duty presently in force is likely to lead to continuation of dumping and recurrence of injury to the domestic industry.

N. RECOMMENDATION

158. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of continuation / recurrence of dumping and injury in the event of cessation of duties. Having concluded that there is likelihood of recurrence of dumping and injury to the domestic industry if the anti-dumping duties are allowed to cease, the Authority is of the view that continued imposition of measures is necessary on imports of the product under consideration from the subject country.

159. The fact that Authority has recommended continuation of measures based on likelihood of injury in the review investigation, the Authority considers that it would not be appropriate to re-quantify the margins. The Authority considers it appropriate to recommend continuation of definitive antidumping duty imposed vide Notification No. 76/2021-Customs (ADD) dated 22nd December 2021 for a period of 5 years and as amended by Notification No. 24/2025-Customs (ADD) dated 15th July 2025. The duties are required to be continued except in respect of those producer exporters who had participated in the original investigation but have not participated in the current sunset review investigation. Those non-cooperating producer exporters in this sunset review investigation have been accorded residual duty.

160. Considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, antidumping duty equal to the amount indicated in Column (7) of the duty table given below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of the product under consideration, from the subject country for a further period of five (5) years.

made as per the description of the PUC

161. The application of the individual duty rates specified for the companies mentioned in the above duty table shall be conditional upon presentation to the customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

'I, the undersigned, certify that the (volume) of Hydrofluorocarbon Blends' sold for export to

India covered by this invoice was manufactured by (company name and address) in China PR. I

declare that the information provided in this invoice is complete and correct.'

162. If no such invoice is presented, the duty applicable to all other rates shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs law and regulations.

O. FURTHER PROCEDURE

163. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act / Rules.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

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