Railway Services (Implementation of the Unified Pension Scheme under the National Pension System) Rules, 2026

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092026-276391

CG-DL-E-22092026-276391

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 757] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2026/भाद्र 30, 1948

No. 757] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2026/BHADRA 30, 1948

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितंबर, 2026

सा.का.नि. 827(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुछेच्द 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल मंत्रालय में रेल सेवकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन एक विकल्प के रूप में एकीकृ त पेंशन योजना के कार्यान्वयन की पद्धतियों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन एकीकृ त पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना - इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात रेल सेवाओं और पदों पर मूल रूप से नियुक्त रेल सेवकों को लागू होंगे, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन एक विकल्प के रूप में एकीकृ त पेंशन योजना का चयन करते हैं, ककं तु निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे,-

7232 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (क) नैमित्तिक और दैनिक मजदूरी वाला सेवक;

(ख) आकस्मिक व्यय संदत्त व्यक्तियों;

(ग) संविदा पर नियोजित व्यक्ति

(घ) ऐसे व्यक्ति जिनकी सेवा के लिए निबंधन और शतें संविधान के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विनियमित की जा रही हैं; और

(ङ) ऐसे व्यक्ति जिन पर रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2025 के नियम लागू होते हैं और उन्होंने एकीकृ त पेंशन प्रणाली को नहीं चुना है; और

(छ) ऐसे व्यक्ति जिन पर सरकार द्वारा जारी किए गए किसी विशेष या साधारण आदेश के अनुसार रेल सेवा(पेंशन) नियम,2026 के नियम लागू होते हैं।

3. परिभाषाएं - )1 (इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) रेल मंत्रालय के संबंध में "प्रत्यायित बैंक" से रिज़र्व बैंक या कोई भी ऐसा बैंक अभिप्रेत है जो रेल मंत्रालय से संबंधित सरकार के व्यापार को करने के लिए नियुक्त किया जाता है और न्यासी बैंक को निधियों का अंतरण करने हेतु मान्यता प्राप्त है;

(ख) "अधिनियम" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) अभिप्रेत है;

(ग) "प्राधिकरण" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन स्थापित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) "बैंचमार्क कॉर्पस" से वह कॉर्पस अभिप्रेत है, जिसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृ त पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 के अंतर्गत विर्निर्दष्ट किया गया है;

(ङ) "संहिता" से भारतीय रेल स्थापना संहिता अभिप्रेत है;

(च) "कें द्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 27 के अधीन रजिस्ट्रीकृ त ऐसा अभिकरण अभिप्रेत है जो अभिदाताओं के लिए योजनाओं का अभिलेख रखने, लेखा, प्रशासन और उपभोक्ता सेवा के कार्य करता है;

(छ) "चेक आहरण और संवितरण अधिकारी" से किसी मंत्रालय या विभाग या किसी संघ राज्य क्षेत्र के अधीन कार्य करने वाला आहरण और संवितरण अधिकारी अभिप्रेत है जो एक प्रत्यायित बैंक की विर्निर्दष्ट शाखा में अपने पक्ष में खोले गए समानुदेशन खाते के अधीन विर्निर्दष्ट प्रकार के भुगतानों के लिए पैसे निकालने के लिए प्राधिकृ त है;

(ज) "डिफॉल्ट पैटर्न" से पेंशन निधि और निवेश पैटर्न का वह विकल्प अभिप्रेत है, जिसे प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर एकीकृ त पेंशन योजना के अधीन व्यक्तिगत कॉर्पस के संबंध में निर्धारित किया जाता है;

(झ) "आहरण और संवितरण अधिकारी" से कार्यालयाध्यक्ष या कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे विभागाध्यक्ष द्वारा उस विभाग की ओर से बिलों का आहरण और भुगतान करने लिए नामर्निर्दष्ट किया जाता है और इस पद में विभागाध्यक्ष भी सम्मिलित हो सके गा जहां वह स्वयं ऐसे कार्य का निर्वहन करता है;

(ञ) "परिलब्धियां" से नियम 5 में यथाविर्निर्दष्ट परिलब्धियां अभिप्रेत है;

(ट) "विदेश सेवा" से वह सेवा अभिप्रेत है जिसमें रेल सेवक भारत की समेकित निधि या किसी राज्य की समेकित निधि या किसी संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत से सरकार की मंजूरी के साथ अपना वेतन प्राप्त करता है;

(ठ) "कु टु ंब भुगतान" से वह मासिक रकम अभिप्रेत है, जो किसी मृत अभिदाता के विधिक रूप से विवाहित पति या पत्नी को देय होती है;

(ड) "सरकार" से कें द्रीय सरकार का रेल मंत्रालय अभिप्रेत है;

(ढ) "विभागाध्यक्ष" से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, विभागाध्यक्ष के रूप में विर्निर्दष्ट कर सकते हैं;

(ण) "कार्यालयाध्यक्ष" से ऐसा राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है जिसे नियुक्ति प्राधिकारी, आदेश द्वारा कार्यालयाध्यक्ष के रूप में विर्निर्दष्ट करे और इसमें ऐसे अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति सम्मिलित हैं जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी, समान पद्धति में विर्निर्दष्ट कर सके ;

(त) "व्यक्तिगत कार्पस" से एकीकृ त पेंशन योजना खाता से जुड़े किसी अभिदाता के व्यक्तिगत स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) में बकाया इकाइयों का शुद्ध अस्ति मूल्य अभिप्रेत है;

(थ) "विधिक रूप से विवाहित पति या पत्नी" से अभिदाता का पति या पत्नी अभिप्रेत है, जिसका नाम अधिर्वर्षता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या संहिता के अधीन समयपूर्व सेवानिवृत्ति, जैसा कि लागू होने की तारीख पर सेवा रिकार्ड में उपलब्ध हो, और जो मृत अभिदाता के पश्चात जीवित हो;

(द) "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 20 में र्निर्दष्ट अंशदायी पेंशन प्रणाली अभिप्रेत है जिसमें पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के विनियमों द्वारा यथाविर्निर्दष्ट पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस पद्धति, कें द्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण और पेंशन निधियों का उपयोग करके किसी अभिदाता के अंशदानों को व्यक्तिगत पेंशन खाते में संग्रहित और संचित किया जाता है;

(ध) "वेतन और लेखा अधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसका आधिकारिक पद चाहे जो हो, जो कें द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के मंत्रालय, विभाग या कार्यालय के खातों का रखरखाव करता है और इसमें महालेखाकार भी सम्मिलित है जिसे कें द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के खातों या उसके खातों के भाग के रखरखाव का कार्य सौंपा गया है; और रेलवे का प्रधान वित्तीय सलाहकार या ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें रेलवे बोर्ड द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है;

(न) "स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या" से कें द्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण द्वारा प्रत्येक अभिदाता को आवंटित विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्रेत है;

(प) "अर्हक सेवा" से एकीकृ त पेंशन योजना अभिदाता की ऐसी सेवा-अवधि अभिप्रेत है जो इन विनियमों के अधीन विर्निर्दष्ट रीति से यथा अवधारित की जाए;

(फ) "विनियम" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृ त पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 अभिप्रेत है;

(ब) "अनुसूची" से विनियामक के साथ संलग्न अनुसूचियां अभिप्रेत हैं;

(भ) "अभिदाता" से ऐसा रेल सेवक अभिप्रेत है जिसने पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन एकीकृ त पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 के अनुसार एकीकृ त पेंशन योजना को चुना और नामांकन किया है।

(म) "स्विच सुविधा" से इन विनियमों के अधीन एकीकृ त पेंशन योजना अभिदाता के लिए उपलब्ध एक बार की स्विच सुविधा अभिप्रेत है;

(य) "न्यासी बैंक" से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) में परिभाषित बैंककारी कं पनी अभिप्रेत है;

(र) "एकीकृ त पेंशन योजना (यूपीएस)" से वह विकल्प अभिप्रेत है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन आने वाले कें द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृ त पेशन योजना अधिसूचना के अनुसार उपलब्ध है;

(2) उन शब्दों और पदों के , जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2025, रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन उपदान का संदाय) नियम, 2025, संहिता में, रेल सेवा (पेंशन) नियम 2026, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) या पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विनियमों में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियमों या नियमों या विनियमों में क्रमशः उनके हैं।

अध्याय 2

साधारण शतें

4. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन एक विकल्प के रूप में एकीकृ त पेंशन योजना के अधीन नामांकन -

(1) ऐसा रेल सेवक जो 1 अप्रैल, 2025 को सेवारत है और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया है, एकीकृ त पेंशन योजना में नामांकन के लिए विनियम की अनुसूची। के प्ररूप क 2 में या नियम 10 में र्निर्दष्ट विकल्प प्ररूप 1 सहित 1 अप्रैल, 2025 से 3 माह के भीतर या सरकार द्वारा यदि किसी विस्तारित समयसीमा की अनुमति दी जाती है, तो उसके भीतर, कार्यालयाध्यक्ष को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) सेवा में 1 अप्रैल 2025 को या उसके पश्चात कार्यभार ग्रहण करने वाला रेल सेवक, जो सेवा में भर्ती होने पर अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के उपबंधों तथा रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2025 के अनुसार आरंभ से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन शामिल होने का पात्र है, उसके पास कार्यभार ग्रहण पर तत्काल ही एकीकृ त पेंशन योजना के अंतर्गत कवर किए जाने के लिए सीधे नामांकन देने का विकल्प होगा और यदि ऐसा सेवक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन एकीकृ त पेंशन योजना के विकल्प का चयन करता है, तो एकीकृ त पेंशन योजना विनियमों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन एकीकृ त पेंशन योजना में नामांकन के लिए विनियम की अनुसूची। के प्ररूप क1 में नियम 10 में र्निर्दष्ट विकल्प प्ररूप सहित रेल सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 30 दिन के भीतर या कें द्रीय सरकार द्वारा यदि किसी विस्तारित समयसीमा की अनुमति दी जाती है, तो उसके भीतर, कार्यालयाध्यक्ष को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(3) कार्यालयाध्यक्ष, उप-नियमों (1) और (2) के अधीन आवेदन की अभिप्राप्ति होने पर, यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन सभी प्रकार से संपूर्ण है, इसकी प्रति अभिप्राप्त करने की तारीख का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर करेगा और तीन कार्य दिवस के भीतर आहरण और संवितरण अधिकारी को भेजेगा और अभिलेख के लिए आवेदन की एक प्रति अपने पास रखेगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन भौतिक या डिजिटल माध्यम से आवेदन की अभिप्राप्ति होने पर आहरण और संवितरण अधिकारी उसे सत्यापित करेगा और तीन कार्य दिवसों के भीतर, यथास्थिति, वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(5) उप-नियम (4) के अधीन, यथास्थिति, वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी कार्यवाही करेगा और तीन कार्य दिवसों के भीतर ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से कें द्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण को अग्रेषित करेगा तथा वेतन और आवेदन की सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रति कें द्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण प्रणाली में भी अभिलेख के लिए अपलोड करेगा।

(6) कें द्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा और प्राधिकरण द्वारा विर्निर्दष्ट टर्नअरॉउन्ड समय के अनुसार प्राधिकरण द्वारा विर्निर्दष्ट प्ररूप में प्रत्येक रेल सेवक के संबंध में एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या आबंटित करेगा और इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात्, कें द्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण, प्राधिकरण द्वारा अधिकथित प्रक्रिया और टर्न-अरॉउन्ड समय के अनुसार, यथास्थिति, वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या संसूचित करेगा और अभिदाता को भी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता किट अग्रेषित करेगा।

(7) यथास्थिति, वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी, संबंधित आहरण और संवितरण अधिकारी को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) के बारे में तत्काल संसूचित करेगा।

(8) आहरण और संवितरण अधिकारी, उप-नियम (7) के अधीन स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) की प्राप्ति पर, कार्यालयाध्यक्ष को इसके बारे में तत्काल संसूचित करेगा।

(9) कार्यालयाध्यक्ष, उप-नियम (8) के अधीन पत्र की प्राप्ति पर अभिदाता को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या की सूचना देगा और अभिदाता के रजिस्ट्रीकरण में इसे प्रविष्ट करेगा और पांच कार्य दिवस के भीतर अभिदाता की सेवा पुस्तिका में इसके लिए रजिस्ट्रीकरण प्ररूप की प्रमाणित प्रति चिपकाएगा।

(10) उप-नियम (3) से उप-नियम (9) में र्निर्दष्ट प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एकीकृ त पेंशन योजना में रेल सेवक के नामांकन की प्रक्रिया और पहला अंशदान उसके व्यक्तिगत पेंशन खाते में, उप- नियम(2) के अधीन आवेदन जमा करने की तारीख के बीस दिन के भीतर या रेल सेवक के कार्यग्रहण करने के मास की अंतिम तारीख तक, इसमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, तक जमा किया जाएगा।

(11) ऐसे मामले में, जहां एकीकृ त पेंशन योजना में रेल सेवक के नामांकन की प्रक्रिया पहले मास या बाद के किसी मास के लिए वेतन के आहरण की तारीख से पूर्व पूर्ण न हुई हो, तो रेल सेवक के वेतन या वेतनों का भुगतान नियम 6 के अनुसार यथाअवधारित अंशदान की रकम घटाने के पश्चात् किया जाएगा।

(12) जैसे ही एकीकृ त पेंशन योजना में रेल सेवक के स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के सृजित होने की प्रक्रिया कें द्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण द्वारा पूर्ण की जाती है, वेतन से विधारित अंशदान की रकम और नियम 8 के अधीन देय ब्याज की रकम को रेल सेवक के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा किया जाएगा तथा वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी को संसूचित किया जाएगा।

(13) नियम 11 के अधीन उपबंधों के अध्यधीन, उप-नियमों (1) और (2) के अधीन एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा।

(14) यदि एकीकृ त पेंशन योजना के अधीन नामांकन के लिए उप-नियमों (1) और (2) के अधीन विहित समयसीमाओं के भीतर रेल सेवक द्वारा विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो यह माना जाएगा कि उसने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए जाने का चयन किया है।

(15) उप-नियमों (1) और (2) के अधीन प्रस्तुत किए गए, नियम 10 में र्निर्दष्ट विकल्प प्ररूप 1 पर नियम 10 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

5. परिलब्धियां - (1) एकीकृ त पेंशन योजना के अधीन अनिवार्य अंशदान की रकम अवधारित करने के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति 'परिलब्धियां' में संहिता के नियम 1303 के उप-नियम (i) में यथापरिभाषित किसी कै लेंडर मास का मूल वेतन, चिकित्सा अधिकारी को निजी व्यवसाय के बदले में देय गैर-व्यवसाय भत्ता और अनुज्ञेय महंगाई भत्ता सम्मिलित है।

परंतु, चालित कर्र्मयों के मामले में, रेलवे बोर्ड के तारीख 22 जून, 2004 के पत्र संख्या 2004/एसी-21/21/1 में यथानिर्धारित विधि को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन एकीकृ त पेंशन प्रणाली में अनिवार्य योगदान की रकम निर्धारित करने के लिए परिलब्धियों के रूप में माना जाएगा।

(2) नियम 7 के उप-नियम (1) के परंतुक के अध्यधीन, यदि कोई अभिदाता ड्यूटी से अनुपस्थित, छु टटी पर था, जिसके लिए छु टटी वेतन देय है, तो इस नियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियों के लिए छु टटी के दौरान वास्तव में आहरित वेतन और महंगाई भत्ते को दर्शाने वाली रकम को ध्यान में रखा जाएगा।

परंतु, इस नियम के प्रयोजनार्थ, परिलब्धियों के लिए, छु टटी के दौरान वास्तव में आहरित वेतन, व्यवसाय निषेध भत्ता और महंगाई भत्ते की रकम को गणना में लिया जाएगा।

(3) नियम 7 के उप-नियम (1) के परंतुक के अध्यधीन, यदि कोई अभिदाता किसी कै लेंडर मास के पूरे या किसी भाग के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित या असाधारण छु टटी पर था, तो छु टटी वेतन में उसका वेतन या वेतन को दर्शाने वाली रकम, इस नियम में र्निर्दष्ट गैर-व्यवसाय भत्ता और महंगाई भत्ता जो उसने मास के उस भाग के लिए वास्तव में आहरित किया, जिसके दौरान वह ड्यूटी पर था या छु टटी पर था, जिसके लिए छु टटी वेतन देय है, इस नियम के प्रयोजनार्थ, परिलब्धियों के लिए गणना में लिया जाएगा।

(4) यदि कोई सेवक निलंबन के अधीन था, तो उस कै लेंडर माह में निलंबन की अवधि के दौरान आहरित किए गए निर्वहन भत्ते को इस नियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियों के लिए गणना में लिया जाएगा।

(5) भारत में प्रतिनियुक्ति पर किसी अभिदाता द्वारा आहरित वेतन इस नियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियों के लिए गणना में लिया जाएगा।

(6) विदेश सेवा या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर किसी अभिदाता के मामले में,परिलब्धियों के लिए उनके उस वेतन को गणना में लिया जाएगा जो उन्हें तब मिलता यदि वह विदेशी सेवा या ऐसी प्रतिनियुक्ति पर न होते।

(7) यदि कोई सेवानिवृत्त अभिदाता, जो रेल सेवा में पुर्नर्नयोजित है और जिसके लिए ये नियम लागू हैं और जिसके पुर्नर्नयोजन पर उसके वेतन से उनके मासिक पेंशन से अनधिक रकम को कम किया गया है, मासिक पेंशन के तत्व को, जिससे वेतन में कटौती की गई है परिलब्धियों में सम्मिलित किया जाएगा।

6. एकीकृ त पेंशन योजना में अभिदाता द्वारा अंशदान- (1) एकीकृ त पेंशन योजना परिभाषित अंशदान के आधार पर कार्य करेगी और एकीकृ त पेंशन योजना के लिए अभिदाता प्रतिमास अपनी परिलब्धियों का दस प्रतिशत या समय-समय पर यथा अधिसूचित ऐसे अन्य प्रतिशत का अंशदान करेगा। अंशदान की देय रकम को रुपये के अगले उच्च मूल्य तक पूणाांकित किया जाएगा।

(2) निलंबन की अवधि के दौरान, अभिदाता द्वारा उसके विकल्प, पर अंशदान किया जा सके गा:

परंतु जहां, जांच के निष्कर्ष पर सरकार द्वारा पारित अंतिम आदेशों में, निलंबन के अधीन व्यतीत की गई अवधि को ड्यूटी के रूप में या अवकाश माना जाता है, जिसके लिए छु टटी वेतन देय है, तो एकीकृ त पेंशन योजना में अंशदान का निर्धारण उन परिलब्धियों पर आधारित होगा जिनके लिए निलंबन की अवधि के लिए अभिदाता हकदार हो जाता है। अंशदान की जमा की जाने वाली रकम और निलंबन की अवधि के दौरान पहले से जमा की गई रकम के अंतर को डिफ़ॉल्ट पैटर्न और उस मास, जिसमें अंशदान को समायोजित किया जाना है, के अंतिम कार्य दिवस पर तदनुरूप इकाइयों के शुद्ध अस्ति मूल्य पर मूल्यांकित करके अभिदाता के व्यक्तिगत कॉर्पस में जमा किया जा सके गा।

(3) ड्यूटी से अनुपस्थिति (छु टटी पर या अन्यथा) की अवधि के दौरान, जिसके लिए कोई वेतन या छु टटी वेतन देय नहीं है, अभिदाता द्वारा कोई अंशदान नहीं किया जा सके गा।

(4) कें द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग या संगठन में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण की अवधि के दौरान, अभिदाता इन नियमों के अध्यधीन उसी प्रकार होगा, जिस प्रकार वह स्थानांतरित या प्रतिनियुक्ति न होने पर होता और नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार परिकलित परिलब्धियों के आधार पर एकीकृ त पेंशन योजना के लिए अंशदान करना जारी रखेगा।

(5) पूर्वव्यापी वृद्धि के कारण अभिदाता द्वारा अभिप्राप्त वेतन के किसी भी बकायों के संबंध में किया गया अंशदान उस मास के अंशदान के रूप में माना जाएगा जिसमें उसका भुगतान किया जाता है।

(6) परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान अभिदाता एकीकृ त पेंशन योजना में अपना अंशदान जारी रखेगा।

(7) संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुर्ननर्र्माण और विकास बैंक, या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनियुक्ति सहित भारत में भारत के बाहर विदेश सेवा के दौरान व्यक्तिगत कॉर्पस में अंशदान की कटौती और जमा को कार्र्मक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों और प्राधिकरण द्वारा अधिकथित अंशदान की दर और प्रक्रिया के अनुसार विनियमित किया जा सके गा।

(8) आहरण और संवितरण अधिकारी रेल सेवक के वेतन से अंशदान की कटौती करेगा और बिल को प्रत्येक अभिदाता के संबंध में अंशदान कटौती के ब्यौरों सहित यथास्थिति, वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी को प्रत्येक मास के बीसवें दिन पर या उससे पूर्व भेजेगा।

(9) कोई अभिदाता अपने विकल्प पर, प्राधिकरण और सरकार द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार उप-नियम (1) में विर्निर्दष्ट अंशदान से अधिक अंशदान कर सके गा।

(10) यथास्थिति, वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी, उप-नियम (8) के अधीन आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी को, प्रत्येक अभिदाता के संबंध में भेजे गए अंशदान के ब्यौरों के आधार पर अभिदाता अंशदान फाइल तैयार और अपलोड करेगा तथा प्रत्येक मास के पच्चीसवें दिन तक अंतरण आईडी सृजित करेगा।

(11) यथास्थिति, वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी, न्यासी बैंक को प्रत्यायित बैंक के माध्यम से प्रत्येक मास के अंतिम कार्य दिवस तक अंशदान प्रेषित करेगा:

परंतु मार्च के मास के लिए अंशदान वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा न्यासी बैंक को प्रत्यायित बैंक के माध्यम से अप्रैल मास के प्रथम कार्य दिवस को प्रेषित किया जा सके गा।

(12) अभिदाता के व्यक्तिगत कॉर्पस में विहित समयावधि के पश्चात् अंशदान जमा करने में विलंब होने की दशा में, जिसमें अभिदाता की गलती न हो, नियम 8 के अनुसार डिफ़ॉल्ट पैटर्न और उस मास, जिसमें अंशदान को समायोजित किया जाना है, के अंतिम कार्य दिवस पर तदनुरूप इकाइयों के शुद्ध अस्ति मूल्य पर मूल्यांकित करके अभिदाता के व्यक्तिगत कॉर्पस में रकम जमा की जा सके गी।

7. सरकार द्वारा अंशदान - (1) सरकार, प्रत्येक मास अभिदाता के व्यक्तिगत कार्पस में रेल सेवक की परिलब्धियों का दस प्रतिशत या समय-समय पर अधिसूचित ऐसे अन्य प्रतिशत का अंशदान करेगी।

अंशदान की देय रकम को रुपये के अगले उच्च मूल्य में पूणाांकित किया जाएगा:

परंतु ऐसे मामलों में जहां अभिदाता को चिकित्सीय आधार पर या नागरिक उपद्रव के कारण कार्यग्रहण करने या पुनःकार्यग्रहण करने में असमर्थता के कारण; या अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में उपयोगी समझे जाने वाले उच्च अध्ययन को करने के लिए छु ट्टी दी जाती है, और ऐसे अवकाश के दौरान, अवकाश वेतन देय नहीं है या ऐसी दर पर देय है जो पूर्ण वेतन से कम है, तो8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] सरकार कल्पित परिलब्धि जिसमें नियम 5 में र्निर्दष्ट छु टटी वेतन और महंगाई भत्ता, व्यवसाय निषेध भत्ता सम्मिलित है, के दस प्रतिशत के बराबर या समय-समय पर अधिसूचित ऐसे अन्य प्रतिशत का अंशदान करेगी।

(2) उप-नियम(1) के परंतुक के अध्यधीन, सरकार द्वारा उस अवधि के लिए कोई अंशदान नहीं किया जाएगा जिसके दौरान अभिदाता को इन नियमों के अनुसार अंशदान करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) अभिदाता के निलंबन के अधीन होने की दशा में, सरकार द्वारा ऐसे निलंबन की अवधि के दौरान अभिदाता को दिए जाने वाले निर्वहन भत्ते को ध्यान में रखते हुए अवधारित की गई परिलब्धियों के आधार पर अंशदान किया जा सके गा:

परंतु निलंबन की अवधि के दौरान, सरकार द्वारा कोई अंशदान नहीं किया जाएगा जहां अभिदाता ने निलंबन की कथित अवधि के दौरान अपने अंशदान का भुगतान नहीं करने का विकल्प चुना था:

परंतु यह और कि, जहां जांच के निष्कर्ष पर सरकार द्वारा पारित अंतिम आदेशों में निलंबन के अधीन व्यतीत की गई अवधि को ड्यूटी के रूप में या अवकाश माना जाता है,जिसके लिए छु टटी वेतन देय है, एकीकृ त पेंशन योजना के अधीन व्यक्तिगत कार्पस में सरकार द्वारा अंशदान का निर्धारण उन परिलब्धियों के आधार पर किया जाएगा जिसके लिए निलंबन की अवधि के लिए अभिदाता हकदार हो जाता है। सरकार द्वारा अंशदान की जमा की जाने वाली रकम और निलंबन की अवधि के दौरान पहले से जमा की गई रकम के अंतर को व्यतिक्रम प्रतिरूप और उस मास, जिसमें अंशदान(नों) को समायोजित किया जाना है, के अंतिम कार्य दिवस पर तदनुरूप इकाइयों के शुद्ध अस्ति मूल्य पर मूल्यांकित करके अभिदाता के व्यक्तिगत कार्पस में जमा किया जा सके गा।

(4) संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुर्ननर्र्माण और विकास बैंक, या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनियुक्ति सहित भारत में या भारत के बाहर विदेश सेवा के दौरान व्यक्तिगत कॉर्पस में सरकार द्वारा अंशदान को कार्र्मक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और प्राधिकरण द्वारा अधिकथित अंशदान की दर और प्रक्रिया के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

(5) अभिदाता द्वारा अंशदान की रकम के प्रेषण के मामले में समयसीमा के लिए यथालागू उपबंध सरकार द्वारा अंशदान के प्रेषण के मामले में भी लागू होंगे। अभिदाता के व्यक्तिगत कॉर्पस में विहित समयावधि के पश्चात अंशदान जमा करने में विलंब होने की दशा में, जिसमें अभिदाता की गलती न हो, नियम 8 के अनुसार डिफ़ॉल्ट पैटर्न और उस मास, जिसमें अंशदान को समायोजित किया जाना है, के अंतिम कार्य दिवस पर तदनुरूप इकाइयों के शुद्ध अस्ति मूल्य पर मूल्यांकित करके अभिदाता के व्यक्तिगत कॉर्पस में रकम जमा की जा सके गी।

8. अंशदान विलंब से जमा होना – )1( विलंब होने की दशा में, अभिदाता के जिम्मेदार न होने के मामले में,

(क) नियम 4 में विहित समय सीमा के पश्चात एकीकृ त पेंशन योजना में अभिदाता के नामांकन में विलंब होने के कारण मासिक अंशदान का प्रारंभ होना; या

(ख) नियम (6) में विहित समय सीमा के पश्चात एकीकृ त पेंशन योजना के अधीन अभिदाता के वेतन से मासिक अंशदान की कटौती या उसके व्यक्तिगत कॉर्पस में जमा करना; या

(ग) नियम 7 में विहित समय सीमा के पश्चात एकीकृ त पेंशन योजना के अधीन अभिदाता के व्यक्तिगत कॉर्पस में सरकार द्वारा मासिक अंशदान को जमा करना,

विलंबित अवधि के लिए अंशदान की रकम अभिदाता के व्यक्तिगत कॉर्पस में इस प्रकार से जमा की जाएगी जैसे कि ये इकाइयां ऐसे विलंब के न होने पर अभिदाता के खाते में विधिवत जमा की जाती9 [भाग II—खण्ड ³(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण और इन इकाइयों की संगणना, व्यतिक्रम प्रतिरूप और उस मास, जिसमें अंशदान को समायोजित किया जाना है, के अंतिम कार्य दिवस पर तदनुरूप इकाइयों के शुद्ध अस्ति मूल्य पर मूल्यांकित करके की जाएगी।

(2)(क) नियम 6 के अधीन अभिदाता के मासिक अंशदान में जमा होने या नियम 7 के अधीन सरकार द्वारा अभिदाता के व्यक्तिगत कॉर्पस में मासिक अंशदान जमा करने में विलंब होने के प्रत्येक मामले में उत्तरदायित्व नियत करने के लिए, विभागाध्यक्ष द्वारा परीक्षा की जाएगी;

(ख) यदि विभागाध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि प्रशासनिक चूक के कारण विलंब हुआ है, तो अधिक रकम के भुगतान के कारण सरकार को हुए र्आर्थक नुकसान, यदि कोई हो तो, की रकम का भुगतान करने के लिए अपचारी अधिकारी या अधिकारीगण, जैसा भी मामला हो, दायी होंगे;

(ग) अपचारी अधिकारी या अधिकारियों का उत्तरदायित्व और देयता की रकम उसी प्रकार से अवधारित की जाएगी जिस प्रकार आय-कर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 398 की उपधारा (3) खंड (क) के अधीन स्त्रोत पर कर कटौती के लिए विलंबित कटौती या प्रेषण के मामले में की जाती है। यह इस संबंध में प्रशासनिक चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारी या अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित किसी भी अनुशासनिक कार्रवाई पर बिन कोई प्रतिकू ल प्रभाव डाले होगा।

9. व्यक्तिगत कॉर्पस का निवेश – किसी अभिदाता के संबंध में एकीकृ त पेंशन योजना के अधीन व्यक्तिगत कॉर्पस को ऐसे पेंशन निधि या निधियों द्वारा और ऐसी रीति से निवेश किया जा सके गा जो प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया जाए।

स्पष्टीकरण – इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, "पेंशन निधि" से वह मध्यवर्ती अभिप्रेत है जिसे प्राधिकरण द्वारा अंशदान प्राप्त करने, उनका संचय और विनियमों द्वारा विर्निर्दष्ट रीति से अभिदाता को भुगतान करने के लिए एक पेंशन निधि के रूप में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 27 की उप-धारा (3) के अधीन पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया गया है।

10. सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु या अशक्तता या निःशक्तता होने पर लाभ प्राप्त करने का विकल्प.

- (1) एकीकृ त पेंशन योजना के अधीन कवर किया गया प्रत्येक रेल सेवक रेल सेवा में कार्यग्रहण करने के तीस दिन के भीतर या ऐसे सेवक के संबंध में सरकार द्वारा अनुमत्त ऐसी विस्तारित समयसीमा, यदि कोई हो, के भीतर, उसकी मृत्यु या निःशक्तता के आधार पर सेवामुक्ति या अशक्तता होने पर सेवानिवृत्ति होने की दशा में एकीकृ त पेंशन योजना या कें द्रीय रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 या रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के अधीन हितलाभ पाने के लिए प्ररूप 1 में विकल्प का प्रयोग करेगा।

(2) उक्त विकल्प कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत कर सके गा जो उसमें प्रस्तुत सभी तथ्यों को सत्यापित करने के पश्चात उसे स्वीकृ त करेगा और इसे सेवक की सेवा पुस्तिका में रखेगा। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विकल्प की प्रतिलिपि कें द्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण को, आहरण और संवितरण अधिकारी तथा वेतन और लेखा अधिकारी के माध्यम से उनके अभिलेख के लिए अग्रेषित की जाएगी और वेतन और लेखा अधिकारी रेल सेवक द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के बारे में ब्यौरों को उपर्दर्शत करते हुए ऑनलाइन प्रणाली में उपयुक्त प्रविष्टि भी करेगा।

(3)(क) (i)एकीकृ त पेंशन योजना के अधीन कवर किया गया प्रत्येक रेल सेवक, प्ररूप 1 में अपने विकल्प के साथ, प्ररूप 2 में कु टु ंब के ब्यौरे कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।

(ii) यदि रेल सेवक का कोई कु टु ंब नहीं है, तो उसे कु टु ंब होने पर प्ररूप 2 में ब्यौरे प्रस्तुत करने होंगे।

(ख) रेल सेवक अपने बालक के विवाह के तथ्य सहित कु टु ंब के सदस्यों की संख्या में कोई उत्तरवर्ती परिवर्तन होने पर कार्यालयाध्यक्ष को संसूचित करेगा।

(ग) रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के नियम 50 में र्निर्दष्ट निःशक्तता जब भी किसी बालक में होती है जिसके कारण वह अपनी जीविका र्अर्जत करने में असमर्थ है, तो इस तथ्य को निम्नलिखित द्वारा दिए गए चिकित्सीय प्रमाणपत्र के साथ कार्यालयाध्यक्ष को संसूचित करना होगा-

(i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49), दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 और कें द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी दिशानिदेशों और अधिसूचनाओं के अनुसार नि:शक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी; या

(ii) एक चिकित्सा बोर्ड जिसमें एक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक अथवा प्रधान या निदेशक या संस्थान प्रमुख या उसका नामित व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में और दो अन्य सदस्य शामिल होंगे, जिनमें से कम से कम एक मानसिक मंदता सहित नि:शक्तता के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा;

या

(iii) एक चिकित्सा बोर्ड जिसमें एक चिकित्सा निदेशक अथवा एक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा क्षेत्रीय अस्पताल अथवा मंडल प्रभारी अथवा उसका नामित व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में और दो अन्य सदस्य शामिल होंगे, जिनमें से कम से कम एक मानसिक या शारीरिक विकलांगता के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा, जिसमें मानसिक मंदता भी शामिल है, जो यथासंभव, बच्चे की सटीक मानसिक या शारीरिक स्थिति का अवधारण करेगा;

(घ)(i) कार्यालयाध्यक्ष प्ररूप 2 की अभिप्राप्ति होने पर, प्ररूप 2 की अभिप्राप्ति अभिस्वीकृ त करेगा और इस संबंध में रेल सेवक से प्राप्त सभी भावी पत्रों को इसकी अभिप्राप्ति की तारीख का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर करेगा और इसे संबंधित रेल सेवक की सेवा पुस्तिका पर चिपकाने की व्यवस्था करेगा।

(ii) कु टु ंब के ब्यौरे में हुए किसी भी परिवर्तन के बारे में रेल सेवक से संसूचना प्राप्त होने पर कार्यालयाध्यक्ष ऐसे परिवर्तन को प्ररूप 2 में सम्मिलित करेगा।

(4) (क) उप-नियम(1) के अधीन प्रयोग किया गया विकल्प, अभिदाता द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व नया विकल्प दे कर कार्यालयाध्यक्ष को अपने संशोधित विकल्प की संसूचना देते हुए किसी भी समय संशोधित कर सके गा और संशोधित विकल्प की अभिप्राप्ति पर, कार्यालयाध्यक्ष तथा वेतन और लेखा अधिकारी उप-नियम (2) में उपबंधित के अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे;

(ख) अशक्तता या निःशक्तता होने पर सेवोन्मुक्त किए गए किसी अभिदाता को ऐसी सेवोन्मुक्ति के समय नया विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा;

(ग) जहां ऐसा अभिदाता नए विकल्प का प्रयोग नहीं करता है या सेवोन्मुक्ति के समय नए विकल्प का प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो अभिदाता द्वारा पूर्वतः प्रयोग किया गया विकल्प सक्रिय हो जाएगा;

(घ) जहां अभिदायी द्वारा किसी विकल्प का चयन नहीं किया गया था और अभिदाता सेवोन्मुक्ति के समय किसी विकल्प का प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो उसके मामले को उप-नियम (6) के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

(5) सेवा में रहते हुए किसी अभिदायी की मृत्यु होने की दशा में, मृतक अभिदाता द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व प्रयोग किए गए अंतिम विकल्प को निर्णायक माना जाएगा और परिवार के पास विकल्प को संशोधित करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(6) (क) जहां अभिदाता ने उप-नियम (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया और पंद्रह वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पूर्व दिवंगत हो जाता है, तो यथास्थिति, रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 या रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के उपबंधों के अनुसार, उसके कु टु ंब को डिफ़ाल्ट विकल्प के रूप में कु टु ंब पेंशन दी जाएगी;

(ख) जहां कोई अभिदाता उप-नियम (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग किए बिना पंद्रह वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पूर्व या अशक्तता या निःशक्तता होने पर रेल सेवा से सेवोन्मुक्त किया जाता है, और सेवोन्मुक्ति के समय विकल्प का प्रयोग करने की स्थिति में भी नहीं है, तो उसे यथास्थिति, रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 या रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम,1993 के उपबंधों के अनुसार, डिफ़ाल्ट विकल्प के रूप में अशक्त पेंशन या निःशक्तता पेंशन दी जाएगी;

(ग) अन्य सभी मामलों में, जहां अभिदाता द्वारा किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था, सेवा से सेवोन्मुक्ति पर अभिदाता का दावा और अभिदायी की मृत्यु पर कु टु ंब का दावा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृ त पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 के अनुसार डिफ़ाल्ट विकल्प के रूप में विनियमित किया जाएगा।

(7) ऐसे मामलों में, जहां मृतक अभिदाता द्वारा, उप-नियम (1) के अनुसार उपयोग किया गया विकल्प या उप-नियम (6) के अनुसार डिफ़ाल्ट विकल्प, कु टु ंब पेंशन पाने के लिए परिवार का कोई पात्र सदस्य नहीं होने के कारण निष्फल हो जाता है, तो ऐसे विकल्प को अमान्य माना जाएगा और इन विनियमों के अनुसार एकीकृ त पेंशन योजना प्रणाली के अंतर्गत व्यक्तिगत कार्पस में जमा रकम, अभिदाता के विधिक वारिसों को एकमुश्त दी जाएगी।

11. स्विच सुविधा - )1 ( इन नियमों के अधीन शासित अभिदाता, जिसने एकीकृ त पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए एक विकल्प का प्रयोग किया है, उसके पास अभिदाता की सेवा के दौरान किसी भी समय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में वापस जाने के लिए एक बार स्विच सुविधा का विकल्प होगा, ककं तु निम्नलिखित के बाद में नहीं:

(क) अधिर्वर्षता की तारीख से बारह मास पूर्व;

(ख) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मानित तारीख से तीन मास पूर्व;

(ग) भारतीय रेल स्थापना संहिता – जिल्द II (1987)-संस्करण) के अध्याय 18 के अधीन त्यागपत्र देने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के समय, जो शास्ति नहीं है:

परंतु स्विच सुविधा का प्रयोग ऐसे मामलों में नहीं किया जा सकता है जहां अभिदाता के विरूद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित है या विचाराधीन है।

(2) शास्तिस्वरूप सेवा से हटाए जाने या पदच्युत किए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कोई स्विच सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

(3) यदि अभिदाता द्वारा निर्धारित समय के भीतर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अपनाने के लिए कोई विकल्प नहीं चुना जाता है, तो अभिदाता एकीकृ त पेंशन योजना के उपबंधों के अधीन शासित होता रहेगा।

(4) यदि उप-नियम (1) के अनुसार अभिदाता द्वारा स्विच सुविधा का प्रयोग किया जाता है,-

(क) अभिदाता, कें द्रीय सरकार की ओर से चौदह प्रतिशत की दर से अभिदाय के अतिरिक्त चार प्रतिशत का पात्र होगा जैसा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध है। उस अवधि के लिए, जिसके दौरान अभिदाता एकीकृ त पेंशन योजना के अंतर्गत था (स्विच सुविधा प्रभावी होने से पूर्व) अभिदाय की संगणना प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित डिफ़ाल्ट निवेश प्रतिरूप पर की जाएगी और अभिदाता के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते में जमा की जाएगी;

(ख) रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2025 के उपबंधों के अनुसार, स्विच सुविधा के प्रभावी हो जाने के पश्चात, अगले मास से, जिसमें स्विच सुविधा का प्रयोग किया गया है, कें द्रीय सरकार के भावी अभिदायों को अभिदाता के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते में चौदह प्रतिशत की दर से जमा किया जाएगा और अभिदाता भविष्य के ऐसे अभिदायों के लिए निवेश विकल्पों का भी प्रयोग कर सके गा;

(ग) ऐसे अभिदाताओं के संबंध में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के उपबंध लागू होंगे और वे एकीकृ त पेंशन योजना के अंतर्गत निश्चित संदाय और अन्य हितलाभों के लिए पात्र नहीं होंगे।

अध्याय III

अधिर्वर्षता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और मृत्यु होने की दशा में हितलाभों का अवधारण

12. अधिर्वर्षता पर सेवानिवृत्ति - ऐसा अभिदाता, जो अधिर्वर्षता की आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त होता है या, यदि किसी अभिदाता की सेवा को अधिर्वर्षता की अवधि से आगे विस्तारित किया गया है, तो सेवा की ऐसी विस्तारित अवधि की समाप्ति पर, वह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृ त पेंशन य़ोजना का संचालन) के अधीन अधिर्वर्षता पर सेवानिवृत होने वाले अभिदाता को अनुज्ञेय हितलाभों, का हकदार होगा।

13. बीस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति .- )1 ( किसी अभिदाता द्वारा बीस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के पश्चात किसी भी समय, वह नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में कम से कम तीन मास का नोटिस देकर सेवा से सेवानिवृत्त हो सके गा:

परंतु यह नियम वैज्ञानिक या तकनीकी विशेषज्ञ सहित ऐसे अभिदाता को लागू नहीं होगा, जो निम्नलिखित पर हैं,

(क) विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और र्आर्थक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम और अन्य सहायता कार्यक्रमों के अधीन सौंपे गये कार्य पर;

(ख) मंत्रालयों या विभागों के विदेश में स्थित कार्यालयों में तैनाती;

(ग) किसी विदेशी सरकार में किसी विर्निर्दष्ट संविदा पर सौंपे गये कार्य पर,

जब तक कि भारत में स्थानांतरित होने के पश्चात उसने कार्यभार ग्रहण न किया हो और कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए सेवा न की हो।

स्पष्टीकरण. - इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "नियमित सेवा" से कें द्रीय सरकार में नियमित आधार पर किसी पद पर कार्यग्रहण करने की तारीख से आरंभ होने वाली सेवा अभिप्रेत है, चाहे वह सीधी भर्ती या आमेलन या पुर्नर्नयोजन के आधार पर हो और इसमें उचित अनुमति के साथ, वतर्मान सेवा में कार्यग्रहण करने से पूर्व, उसी या किसी अन्य कें द्रीय सरकार के विभाग, राज्य सरकार या किसी स्वायत्त या कानूनी निकाय में दी गई पिछली नियमित सेवा सम्मिलित होगी, यदि सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपदान के प्रयोजन के लिए ऐसी पिछली सेवा को अर्हक सेवा के रूप में गिने जाने की अनुज्ञा है।

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से मंजूर सभी प्रकार की छु ट्टी (अध्ययन छु ट्टी और असाधारण छु ट्टी सहित), प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा में व्यतीत की गई अवधि को इस नियम के प्रयोजन के लिए नियमित सेवा माना जाएगा।

(ग) उसी या कें द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग, राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी निकाय में नियमित आधार पर नियुक्ति से पूर्व अनियत, तदर्थ या संविदा के आधार पर की गई सेवा को इस नियम के प्रयोजन के लिए नियमित सेवा नहीं माना जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन दिए गए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृ ति की अपेक्षा होगी:

परंतु जहां नियुक्ति प्राधिकारी कथित नोटिस में विर्निर्दष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व सेवानिवृत्ति की अनुज्ञा प्रदान करने से इंकार नहीं करता है, सेवानिवृत्ति कथित अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रभावी हो जाएगी।

(3) (क) उप-नियम (1) में र्निर्दष्ट अभिदाता नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में कारण देते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तीन मास से कम के नोटिस को स्वीकार करने के लिए अनुरोध कर सके गा।

(ख) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन, खंड (क) के अधीन अनुरोध की अभिप्राप्ति होने पर नियुक्ति प्राधिकारी गुणावगुण के आधार पर तीन मास के नोटिस की अवधि कम करने के ऐसे अनुरोध पर विचार कर सके गा और यदि उसका समाधान हो जाता है कि नोटिस की अवधि कम करने से कोई प्रशासनिक असुविधा नहीं होगी, नियुक्ति प्राधिकारी तीन मास के नोटिस की अपेक्षा को शिथिल कर सकता है।

(4) ऐसा अभिदाता, जो इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होना चाहता है और जिसने इस आशय का आवश्यक नोटिस नियुक्ति प्राधिकारी को दिया है, ऐसे प्राधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन के बिना, अपना नोटिस वापस नहीं ले सके गा:

परंतु वापस लेने का अनुरोध उसकी सेवानिवृत्ति की आशयित तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व कर सके गा।

स्पष्टीकरण – इस नियम और नियम 15 के प्रयोजनार्थ, "नियुक्ति प्राधिकारी" पद से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जो उस सेवा या पद पर नियुक्तियां करने के लिए सक्षम है, जिससे अभिदाता स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहता है।

(5) यह नियम ऐसे अभिदाता पर लागू नहीं होगा जो सेवानिवृत्त होता है,-

(क) समय-समय पर यथासंशोधित तारीख 4 अगस्त, 2004 के पत्र संख्या ई (पी एंड ए)- 2002/आरटी-1 के तहत शुरू की गई विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत; या

(ख) स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलित होने के लिए सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होता है।

पच्चीस वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने से पूर्व, सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर अभिदाता, विनियमों के अधीन स्वीकार्य प्रो-राटा निश्चित संदाय का हकदार होगा।

(6) पच्चीस वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने पर या उसके पश्चात सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर अभिदाता विनियमों के अधीन स्वीकार्य पूर्ण निश्चित संदाय पाने का हकदार होगा।

14. भारतीय रेल स्थापना संहिता – जिल्द-II (1987 संस्करण) के अध्याय 18 या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन सेवानिवृत्ति पर हितलाभ- (1) ऐसा अभिदाता,-

(क) जो संहिता के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु से पूर्व सेवानिवृत्त हो रहा है या सेवानिवृत्त हुआ है; या

(ख) जो अपने सेवारत प्रतिष्ठान के लिए अधिशेष घोषित किए जाने पर, तारीख 4 अगस्त, 2004 के पत्र संख्या ई (पी एंड ए)-2002/आरटी-1 के तहत शुरू की गई, समय समय पर यथासंशोधित, विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का चयन करता है,

विनियमों के अधीन अधिर्वर्षता पर सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाता के लिए यथा अनुज्ञेय हितलाभों का हकदार होगा:

परंतु ऐसा अभिदाता जो उस संस्थान के लिए अधिशेष घोषित किए जाने पर जिसमें वह सेवारत है, विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का चयन करता है, वह विनियमों के अधीन अनुज्ञेय हितलाभों के अतिरिक्त उक्त योजना के अधीन स्वीकार्य अनुग्रह रकम का भी हकदार होगा।

15. रेल सेवा से पदत्याग - (1) रेल सेवा या पद से त्यागपत्र देने पर, जब तक कि इसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लोकहित में वापस लेने की अनुमति न हो, एकीकृ त पेंशन योजना के अंतर्गत निश्चित संदाय समपह्नत हो जाएगा और ऐसे मामलों में, व्यक्तिगत कार्पस में संचित पेंशन धन का भुगतान अभिदाता को, प्राधिकरण द्वारा यथाअधिसूचित विनियमों के अनुसार एकमुश्त किया जाएगा:

परंतु अभिदाता को एकमुश्त रकम का ऐसा संदाय, उस तारीख जिससे त्यागपत्र प्रभावी होता है और अभिदाता अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाता है, से नब्बे दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व नहीं कर सके गा:

परंतु यह और कि यदि अभिदायी की मृत्यु उस तारीख से नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने से पूर्व हो जाती है, जिस दिन से त्यागपत्र प्रभावी हो जाता है, तो व्यक्तिगत कार्पस में संचित पेंशन धन का भुगतान विधिक तौर पर विवाहित पति/पत्नी को किया जाएगा और यदि विधिक तौर पर विवाहित पति/पत्नी न हो तो प्राधिकरण द्वारा यथाअधिसूचित विनियमों के अनुसार विधिक वारिसों को किया जाएगा।

(2)(क) जहां उचित अनुज्ञा के साथ, कें द्रीय सरकार के उसी विभाग या किसी अन्य विभाग में, कें द्रीय सरकार में अस्थायी या स्थायी कोई अन्य नियुक्ति ग्रहण करने के लिए, त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया है, तो एकीकृ त पेंशन योजना के अधीन हितलाभ समपहृत नहीं होंगे। अभिदाता नई नियुक्ति लेने पर उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ एकीकृ त पेंशन योजना की सदस्यता जारी रख सके गा और उसे सरकारी सेवा में पहली बार नियुक्त किए गए सेवा या पद पर उसके कार्यग्रहण करने की तारीख से एकीकृ त पेंशन योजना का सदस्य माना जाएगा।

(ख) जहां दस वर्ष से कम की अर्हक सेवा पूर्ण करने के पश्चात, उचित अनुज्ञा के साथ, राज्य सरकार अथवा कें द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अस्थायी या स्थायी नियुक्ति ग्रहण करने के लिए त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया है तो ऐसे मामलों में, एकीकृ त पेंशन योजना के अधीन व्यक्तिगत कार्पस में संचित पेंशन धन का भुगतान अभिदाता को, प्राधिकरण द्वारा यथाअधिसूचित विनियमों के अनुसार एकमुश्त किया जाएगा:

(ग) जहां दस वर्ष या उससे अधिक की अर्हक सेवा पूर्ण करने के पश्चात, उचित अनुज्ञा के साथ, राज्य सरकार अथवा कें द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अस्थायी या स्थायी नियुक्ति ग्रहण करने के लिए त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया है तो अभिदाता विनियमों के अधीन अधिर्वर्षता के मामले में यथास्वीकार्य निश्चित संदाय पाने का हकदार होगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी किसी व्यक्ति को लोकहित में उसका त्यागपत्र वापस लेने की अनुज्ञा निम्नलिखित शतों पर दे सके गा, अर्थात :-

(क) संबंधित व्यक्ति अपने त्यागपत्र की स्वीकृ ति के समय एक अस्थायी सरकारी सेवक नहीं था;

(ख) रेल सेवक ने पदत्याग ऐसी विवशता के कारणों से दिया था, जिसका संबंध उसकी ईमानदारी, दक्षता, या आचरण के बाबत किसी लांछन से नहीं है और त्यागपत्र को वापस लेने का अनुरोध उन परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन आने के परिणामस्वरूप किया गया है, जिनके कारण वह मूल रूप से त्यागपत्र देने के लिए विवश हुआ था;

(ग) जिस तारीख को त्यागपत्र प्रभावी हुआ था और जिस तारीख को त्यागपत्र वापस लेने के लिए अनुरोध किया गया था, की मध्यवर्ती अवधि के दौरान संबंधित व्यक्ति का आचरण किसी भी तरह से अनुचित नहीं था;

(घ) जिस तारीख को त्यागपत्र प्रभावी हुआ था और जिस तारीख को व्यक्ति को त्यागपत्र वापस लेने की अनुज्ञा मिलने के परिणामस्वरूप फिर से कार्यग्रहण करने की अनुज्ञा दी गई, के बीच ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि नब्बे दिन से अधिक नहीं है;

(ङ.) वह पद, जो उसके त्यागपत्र की स्वीकृ ति पर रेल सेवक द्वारा खाली किया गया था या कोई अन्य समतुल्य पद उपलब्ध है।

(4) त्यागपत्र को वापस लेने का अनुरोध नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस दशा में स्वीकार नहीं कर सके गा, जब रेल सेवक किसी निजी वाणिज्यिक कं पनी या निगम या सरकार के पूर्णतः या आंशिक स्वामित्व वाली या नियंत्रित कं पनी या सरकार द्वारा नियंत्रित कं पनी या वित्तपोषित निकाय के अधीन नियुक्ति लेने के लिए सेवा या पद से त्यागपत्र देता है।

(5) जब नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को अपना त्यागपत्र वापस लेने और पुनः कार्यग्रहण करने की अनुज्ञा देने के लिए आदेश पारित किया जाता है, तो यह समझा जाएगा कि ऐसे आदेश में सेवा में व्यवधान को माफ करने का आदेश भी है।

16. किसी निगम, कं पनी या निकाय में या उसके अधीन आमेलन पर हितलाभ - (1)(क) ऐसा अभिदाता जिसे कें द्रीय सरकार या राज्य सरकार के पूर्णतः या आंशिक स्वामित्व या नियंत्रित निगम या कं पनी या कें द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित किसी निकाय में या उसके अधीन किसी सेवा या पद में आमेलित होने के लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है, तो उसे ऐसे आमेलन की तारीख से सेवा से सेवानिवृत्त माना जाएगा। जहां ऐसा आमेलन होने पर, दस वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने से पूर्व, अभिदाता को सेवानिवृत्त माना जाता है, ऐसे मामलों में एकीकृ त पेंशन योजना के अधीन व्यक्तिगत कार्पस में संचित पेंशन धन का भुगतान प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित विनियमों के अनुसार अभिदाता को, एकमुश्त देय होगी।

(ख) ऐसा अभिदाता जिसे कें द्रीय सरकार या राज्य सरकार के पूर्णतः या आंशिक स्वामित्व या नियंत्रित निगम या कं पनी या कें द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित किसी निकाय में या उसके अधीन किसी सेवा या पद में आमेलित होने के लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है, तो उसे ऐसे आमेलन की तारीख से सेवा से सेवानिवृत्त माना जाएगा। जहां ऐसा आमेलन होने पर, दस वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने पर या उसके पश्चात, अभिदाता को सेवानिवृत्त माना जाता है, तो अभिदाता विनियमों के अधीन अधिर्वर्षता के मामले में यथा स्वीकार्य निश्चित संदाय पाने का हकदार होगा, जैसा कि अधिर्वर्षता के मामले में घटित होता है।

(2) (क) यदि कें द्रीय सरकार के विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा कें द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित स्वायत्त निकाय में संपरिर्वर्तत होने के परिणामस्वरूप किसी अभिदाता को आमेलित माना जाता है, तो अभिदाता के पास निम्नलिखित विकल्प होंगे, अर्थात :-

(i) ऐसे संपरिवर्तन से पूर्व, कें द्रीय सरकार में की गई अर्हक सेवा के आधार पर सेवानिवृत्त की मांग करना तथा एकीकृ त पेंशन योजना के अंतर्गत हितलाभों का चयन करना जैसाकि सेवानिवृत्ति लेने पर घटित होता है, परंतु अर्हक सेवा की अवधि दस वर्ष या अधिक हो;

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय में कार्य करना जारी रखना और सम्मिलित अर्हक सेवा के आधार पर, एकीकृ त पेंशन योजना के हितलाभों की प्रसुविधा लेना।

(ख) ऐसे अभिदाताओं के संबंध में, जिन्होंने सम्मिलित अर्हक सेवा के आधार पर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय में कार्य करना जारी रखने के विकल्प का चयन किया है, एकीकृ त पेंशन योजना के अधीन हितलाभों के भुगतान हेतु अपेक्षित व्यवस्था, इस संबंध में कें द्रीय सरकार द्वारा विर्निर्दष्ट प्रणाली के अनुसार होगी।

(3) उप-नियम (1) के अधीन उपबंध, ऐसे अभिदाताओं पर भी लागू होंगे जिन्हें कें द्रीय सरकार और राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के संयुक्त नियंत्रण के पूर्णतः अधीन या दो या अधिक राज्य सरकारों, या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के संयुक्त नियंत्रण के अधीन, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों में आमेलित होने की अनुज्ञा दी गई है।

स्पष्टीकरण 1. - इस नियम के प्रयोजनार्थ, आमेलन की तारीख वह होगी, यदि कोई अभिदाता,-

(i) किसी निगम या कं पनी या निकाय में तुरंत आमेलन होने के आधार पर कार्यग्रहण करता है, जिस तारीख को वह वस्तुतः उस निगम या कं पनी या निकाय में कार्यग्रहण करता है;

(ii) प्रारंभ में विदेशी सेवा शतों पर किसी निगम या कं पनी या निकाय में कार्यग्रहण करता है, जिस तारीख से सरकार द्वारा उसका बिना शर्त त्यागपत्र स्वीकृ त किया जाता है; और

(iii) किसी सरकारी विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय में संपरिर्वर्तत होने पर किसी निगम या कं पनी या निकाय में कार्यग्रहण करता है, जिस तारीख से उस निगम या कं पनी या निकाय में आमेलित किए जाने का उसका विकल्प सरकार द्वारा स्वीकृ त किया जाता है।

स्पष्टीकरण 2. - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, निकाय से स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय अभिप्रेत है।

17. अशक्तता होने पर सेवानिवृत्ति पर हकदारी- (1) किसी अभिदाता को कोई निःशक्तता होने के मामले में, जिसमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू होते हैं, कथित धारा के उपबंधों द्वारा शासित होगा: परंतु ऐसा अभिदाता दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अधीन यथा विर्निर्दष्ट सक्षम प्राधिकारी से निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि कोई अभिदाता, किसी शारीरिक अंगशैथिल्य या मानसिक दुर्बलता के कारण जो उसे स्थायी रूप से सेवा के लिए अक्षम करती है, सेवा से सेवानिवृत्त होने का इच्छु क है, धारा 20 के उपबंध लागू नहीं होते हैं और उप-नियम (1) के तहत र्निर्दष्ट वह अशक्तता पर सेवानिवृत्ति होने पर हितलाभों के लिए विभागाध्यक्ष को आवेदन कर सकता है:

परंतु निःशक्तता पर सेवानिवृत्ति के हितलाभों के लिए अभिदाता के जीवनसाथी द्वारा प्रस्तुत आवेदन, ऐसा न होने पर अभिदाता के कु टु ंब के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत आवेदन भी स्वीकृ त कर सके गा, यदि विभागाध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि अभिदाता शारीरिक अंगशैथिल्य या मानसिक दुर्बलता के कारण ऐसा आवेदन स्वयं प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है:

परंतु यह और कि ऐसा अभिदाता, जिसे कोई निःशक्तता हुई हो और जिसने मामले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू होते हैं, इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होने का इच्छु क है, उस अभिदाता को सलाह दी जाएगी कि उसके पास समान वेतन मैट्रिक्स और सेवा हितलाभों जिनका वह अन्यथा हकदार है, के साथ सेवा जारी रखने का विकल्प है। यदि अभिदाता इस नियम के अधीन सेवानिवृत्ति के लिए अपना अनुरोध वापस नहीं लेता है, तो उसके अनुरोध पर इस नियम के उपबंधों के अनुसार निस्तारण किया जा सकता है।

(3) (क) कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष उप-नियम (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, ऐसे आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर, निम्नलिखित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा ऐसे अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर अभिदाता की जांच के लिए संबंधित प्राधिकारी से अनुरोध करेगा –

(i) राजपत्रित रेल सेवक और ऐसे अराजपत्रित रेल सेवक जिसका वेतन, संहिता के नियम 1303(i) में यथासपरिभाषित, चौवन हजार रुपये प्रति मास से अधिक है, के मामले में चिकित्सा बोर्ड;

(ii) अन्य मामलों में सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा अधिकारी या समकक्ष चिकित्सा अधिकारी।

(ख) चिकित्सा प्राधिकारी को अभिदाता के सेवारत कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें अभिदाता की आयु, आधिकारिक अभिलेखों से क्या प्रतीत होती है, इसका विवरण भी होगा, और यदि अभिदाता की सेवा पुस्तिका है, तो उसमें दर्ज आयु की सूचना दी जाएगी। चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जांच के लिए अनुरोध करने वाले पत्र की प्रति अभिदाता को पृष्ठांकित की जाएगी।

(4) अभिदाता उस प्राधिकारी द्वारा नियत तारीख पर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए संबंधित चिकित्सा प्राधिकरी के समक्ष उपस्थित होगा और चिकित्सा प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करेगा कि अभिदाता आगे की सेवा के लिए योग्य है अथवा नहीं अथवा वह जिस प्रकृ ति का कार्य करता रहा है, उससे कम श्रमसाध्य प्रकृ ति के कार्य के लिए, आगे की सेवा के लिए उपयुक्त है।

(5) सेवा के लिए निःशक्तता का कोई चिकित्सीय प्रमाणपत्र तब तक प्रदान नहीं कर सके गा जब तक कि चिकित्सा प्राधिकारी को अभिदाता की चिकित्सीय परीक्षा के लिए उसके कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष से अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ हो।

(6) जब किसी महिला अभ्यर्थी की जांच की जानी हो, तो एक महिला चिकित्सक को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।

(7) जहां उप-नियम (3) में र्निर्दष्ट चिकित्सा प्राधिकारी ने उप-नियम (2) में उल्लेखित किसी अभिदाता को आगे की सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया है या उसे, जिस प्रकृ ति का कार्य वह कर रहा है उससे कम श्रमसाध्य प्रकृ ति की सेवा और आगे करने के योग्य पाया है, तो प्ररूप 1 में चिकित्सीय प्रमाणपत्र जारी कर सके गा और यदि अभिदाता को आगे की सेवा के लिए अयोग्य पाया जाता है, तो उसे निःशक्तता पर सेवानिवृत्ति के हितलाभ दिए जा सकें गे।

(8) यदि अभिदाता को, उसके द्वारा दी जाने वाली सेवा से कम श्रमसाध्य प्रकृ ति की सेवा और आगे करने के उपयुक्त पाया जाता है, यदि वह इस प्रकार नियोजित होने का इच्छु क हो, तो जिस पद पर वह कार्यरत था उससे निचले पद पर नियोजित कर सके गा और यदि उसे निचले पद पर भी नियोजित करने का कोई उपाय न हो, तो उसे निःशक्तता पर सेवानिवृत्ति के हितलाभ दिए जा सकें गे।

(9) जहां अभिदाता ने, रेल सेवा(पेंशन) नियम, 2026 अथवा रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के अधीन हितलाभ का उपभोग करने के विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में नियम 10 के अधीन हितलाभ का उपभोग करने के लिए व्यतिक्रम विकल्प है; और जिसके मामले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, किसी भी शारीरिक अंगशैथिल्य या मानसिक दुर्बलता के कारण जो उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम कर देती है, सेवानिवृत्त होता है, तो रेल सेवा(पेंशन) नियम, 2026 के अनुसरण में हितलाभों के संवितरण के लिए कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आगे की कार्रवाई की जा सके गी।

(10) यदि अभिदाता, रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के अधीन उप-नियम (9) के अनुसार हितलाभ का उपभोग करता है, तो एकीकृ त पेंशन योजना के अंतर्गत अभिदाता के व्यक्तिगत कार्पस को बंद कर दिया जाएगा और अभिदाता के व्यक्तिगत कार्पस में सरकारी अभिदाय और उस पर प्रत्यागम सरकार के खाते में अंतरित कर दिया जाएगा और व्यक्तिगत कार्पस में शेष रकम का संदाय अभिदाता को एकमुश्त किया जाएगा।

(11) जहां अभिदाता ने, एकीकृ त पेंशन योजना के अधीन हितलाभ का उपभोग करने के लिए विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में इन नियमों के नियम 10 के अधीन व्यतिक्रम विकल्प है; और जिसके मामले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, किसी भी शारीरिक अंगशैथिल्य या मानसिक दुर्बलता के कारण जो उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम कर देती है, सेवानिवृत्त होता है, तो उसे विनियमों के अनुसार हितलाभ प्रदान किए जा सकें गे।

18. निःशक्तता के कारण सेवा से कायर्मुक्त किए जाने पर हकदारी - (1) जहां अभिदाता ने, रेल सेवा(पेंशन) नियम, 2026 या रेल सेवा(असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के अधीन हितलाभ का उपभोग करने के लिए विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में नियम 10 के अधीन डिफाल्ट विकल्प है;

सरकारी सेवा से मानी जा सकने वाली निःशक्तता के कारण सेवा से कायर्मुक्त किया जाता है, तो रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के अनुसार हितलाभों के संवितरण के लिए कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आगे की कार्रवाई की जा सके गी।

(2) यदि अभिदाता, उप-नियम (1) के अनुसार रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के अधीन हितलाभ का उपभोग करता है, तो एकीकृ त पेंशन योजना के अधीन अभिदाता के व्यक्तिगत कार्पस को बंद कर दिया जाएगा और अभिदाता के व्यक्तिगत कार्पस में सरकार का अभिदाय और उस पर प्रत्यागम सरकार के खाते में अंतरित किया जाएगा और व्यक्तिगत कार्पस में शेष रकम का संदाय अभिदाता को एकमुश्त किया जाएगा।

(3) जहां अभिदाता ने, एकीकृ त पेंशन योजना के अधीन हितलाभ का उपभोग करने के लिए विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में इन नियमों के नियम 10 के अधीन व्यतिक्रम विकल्प है;

सरकारी सेवा से हुई मानी जा सकने वाली निःशक्तता के कारण सेवा से कायर्मुक्त किया जाता है, उसे विनियमों के अनुसार हितलाभ प्रदान किए जा सकें गे।

19. अभिदायी की मृत्यु होने पर परिवार के लिए हकदारी - (1) मृत्यु होने पर,-

(क) अभिदाता जिसने, रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 या रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के अधीन हितलाभ का उपभोग करने के लिए विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में नियम 10 के अधीन व्यतिक्रम विकल्प है; अथवा

(ख) सेवानिवृत्त अभिदाता, जिसे रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के नियम 17 के संदर्भ में निःशक्तता पेंशन मिल रही हो या रेल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के अधीन नियम 18 के संदर्भ में निःशक्तता पेंशन मिल रही हो,

रेल सेवा(पेंशन) नियम, 2026 के अनुसार हितलाभों के संवितरण के लिए कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।

परंतु सरकारी सेवा से हुई मानी जा सकने वाली मृत्यु होने पर, उन सभी नियमों के अधीन हितलाभों की स्वीकृ ति की सभी शतों की र्पूर्त के अध्यधीन रेल सेवा(असाधारण पेंशन) नियम, 1993 के अनुसार हितलाभों के संवितरण के लिए कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।

(2) यदि अभिदायी की मृत्यु होने पर, रेल सेवा(असाधारण पेंशन) नियम, 2026 या रेल सेवा(पेंशन) नियम, 2026 के अधीन उप-नियम(1) के अनुसार कु टु ंब को हितलाभ देय हैं, तो एकीकृ त पेंशन योजना के अधीन अभिदाता के व्यक्तिगत कार्पस में सरकारी अभिदाय और उस पर प्रत्यागम सरकार के खाते में अंतरित किया जाएगा और व्यक्तिगत कार्पस में शेष रकम, अभिदाता की मृत्यु की तारीख पर उसके वैधरूप से विवाहित जीवनसाथी को एकमुश्त भुगतान की जाएगी और यदि अभिदाता का कोई वैधरूप से विवाहित जीवनसाथी नहीं है, तो व्यक्तिगत कार्पस में शेष रकम का भुगतान, अभिदाता के विधिसम्मत वारिसों को किया जाएगा।

(3) अभिदायी की मृत्यु होने की दशा में, जिसने एकीकृ त पेंशन योजना के अधीन हितलाभ प्राप्त करने के विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में नियम 10 के अधीन डिफॉल्ट विकल्प है; ऐसे हितलाभ विनियमों के अनुसार दिए जा सकें गे।

अध्याय 4

एकीकृ त पेंशन योजना के अधीन हितलाभों पर अनुशासनिक या न्यायिक कार्यवाहियों का प्रभाव

20. अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रभाव- (1) शास्तिस्वरूप सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त रेल सेवक को, ऐसी शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा, एकीकृ त पेंशन योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत कार्पस से कम से कम दो तिहाई की दर से और पूर्ण अनुज्ञेय भुगतान से अनअधिक प्रसुविधा प्रदान कर सके गी।

स्पष्टीकरण - इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए " अनुज्ञेय भुगतान "जीवन भर के लिए एकीकृ त पेंशन योजना के ग्राहक को देय राशि के ऐसे अनुपात में और ऐसे तरीके से अभिप्रेत है ,जैसा कि विनियमों के तहत विर्निर्दष्ट किया गया है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन हितलाभ का भुगतान, विनियमों के अनुसार रेल सेवक को किया जाएगा।

(3) जब कभी किसी रेल सेवक की दशा में, राष्ट्रपति पूर्ण हितलाभों से कम हितलाभ प्रदान करने संबंधी आदेश (चाहे मूल, अपीलीय के अधीन या पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करते हुए) पारित करते हैं, तो ऐसा आदेश पारित करने से पूर्व संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(4) इस नियम के अधीन पारित आदेश रेल सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त रेल सेवक को उपदान देने के लिए रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय) नियम, 2025 के अधीन पारित किसी भी आदेश से अप्रभावित होगा।

(5) सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर दिया गया सुनिश्चित भुगतान एकीकृ त पेंशन योजना के अंतर्गत स्वीकार्य न्यूनतम भुगतान से कम नहीं होगा।

21. पदच्युति या सरकारी सेवा से हटा दिए जाने का प्रभाव- (1) सरकारी सेवा से पदच्युत किए गए या हटाए गए सरकारी सेवक को, एकीकृ त पेंशन योजना के अधीन व्यक्तिगत कॉर्पस से सुनिश्चित भुगतान समपह्रत करना होगा:

परंतु यह कि सेवा से पदच्युति या हटा दिए जाने पर, एकीकृ त पेंशन योजना के अधीन व्यक्तिगत कॉर्पस से सुनिश्चित भुगतान समपह्रत होने पर, एकीकृ त पेंशन योजना के अधीन अभिदाता के व्यक्तिगत कॉर्पस में संचित पेंशन धनराशि का भुगतान विनियमों के अधीन यथास्थिति, अभिदाता को या अभिदाता की मृत्यु होने पर उसके विधिक तौर पर विवाहित जीवनसाथी या उनके न होने पर, उसके विधिक उत्तराधिकारी(यों) को, एकमुश्त किया जाएगा।

(2) रेल सेवा से पदच्युत किए गए या हटाए गए रेल सेवक को उपदान के संदाय के संबंध में, इन नियमों के अधीन पारित आदेश, रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय) नियम, 2025 के अधीन पारित किसी भी आदेश से अप्रभावित रहेगा।

22. सेवानिवृत्ति पर लंबित विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों का प्रभाव- (1) जहां विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां, उस समय संस्थित की गई थी जब अभिदाता सेवा में था, ककं तु सेवानिवृत्ति से पूर्व समाप्त नहीं हुई है, तो अधिर्वर्षता की आयु होने पर सेवा से रेल सेवक की सेवानिवृत्ति होने पर, विनियमों के अनुसार एकीकृ त पेंशन योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत कॉर्पस में संचित पेंशन धनराशि एकमुश्त पाने का हकदार होगा तथा उसे एकीकृ त पेंशन योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत कॉर्पस से सुनिश्चित भुगतान का संदाय नहीं किया जाएगा।

परंतु यह कि यदि विभागीय कार्यवाहियां तब संस्थित की गई जब रेल सेवक रेल सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 11 के अधीन सेवा में था और सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी रहा, या न्यायिक कार्यवाहियां अभिदाता की सेवानिवृत्ति के पश्चात संस्थित की गई हो, विनियमों के अनुसार अभिदाता को देय, एकीकृ त पेंशन योजना के अधीन व्यक्तिगत कॉर्पस से मिलने वाले सुनिश्चित भुगतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) उपनियम (1) में र्निर्दष्ट विभागीय कार्यवाहियां, रेल सेवक की सेवानिवृत्ति के पश्चात, रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय) नियम, 2025 के नियम 5 के अधीन की कार्यवाहियां समझी जाएंगी और वे उस प्राधिकारी द्वारा, जिसके द्वारा वे प्रारंभ की गई थीं, उसी रीति से जारी रखी जाएंगी और उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा, मानो वह रेल सेवक सेवा में बना रहा हो।

(3) (क) जहां विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर रेल सेवक को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया हो, रेल सेवक के पास सेवानिवृत्ति के समय, विनियमों के अनुसार व्यक्तिगत कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस के कल्पित मूल्य के आधार पर एकीकृ त पेंशन योजना के अधीन सुनिश्चित भुगतान पाने का विकल्प होगा और सुनिश्चित भुगतान के विकल्प का चयन करने पर, रेल सेवक को सेवानिवृत्ति के समय कल्पित तौर पर संगणित, बेंचमार्क कार्पस के मूल्य या बेंचमार्क कॉर्पस के 40% से अनधिक भाग को, लोक भविष्य निधि निक्षेपों की दरों और रीति के अनुसार समय-समय पर लागू ब्याज दर के साथ जमा करना होगा और स्वीकार्य सुनिश्चित भुगतान उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से देय होगा।

(ख) अभिदाता को सुनिश्चित भुगतान के बकायों का संदाय, लोक भविष्य निधि निक्षेपों की दरों और रीति के अनुसार समय-समय पर लागू ब्याज के साथ किया जाएगा।

(ग) सेवानिवृत्ति के पश्चात, रेल सेवक के विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित होने के दौरान उसकी मृत्यु होने पर, रेल सेवक का विधिक तौर पर विवाहित जीवनसाथी के पास, रेल सेवक की सेवानिवृत्ति के समय विनियमों के अनुसार अभिदाता के व्यक्तिगत कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस के कल्पित मूल्य के आधार पर एकीकृ त पेंशन योजना के अधीन सुनिश्चित भुगतान पाने का विकल्प होगा।

(घ) सुनिश्चित भुगतान के विकल्प का चयन करने पर, रेल सेवक के जीवनसाथी को, सेवानिवृत्ति के समय नोशनली संगणित, बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या बेंचमार्क कॉर्पस के 40% से अनधिक भाग को, लोक भविष्य निधि निक्षेपों की दरों और रीति के अनुसार समय-समय पर लागू ब्याज के साथ जमा करना होगा और स्वीकार्य सुनिश्चित भुगतान, अभिदाता की सेवानिवृत्ति की तारीख से देय होगा और अभिदाता और उसके विधिक तौर पर विवाहित जीवनसाथी को सुनिश्चित भुगतान के बकायों का संदाय, विनियमों के अनुसार, लोक भविष्य निधि निक्षेपों की दरों और रीति के अनुसार समय-समय पर लागू ब्याज के साथ किया जाएगा।

(ङ) ऐसे रेल सेवक की दशा में, जिसकी, सेवानिवृत्ति के पश्चात मृत्यु हो जाती है, और उसे एकीकृ त पेंशन योजना के अधीन स्वीकार्य व्यक्तिगत कॉर्पस में संचित पेंशन धनराशि या देय सुनिश्चित भुगतान के बकायों का संदाय नहीं किया गया था, या विधिक तौर पर विवाहित पति/पत्नी की मृत्यु एकीकृ त पेंशन योजना के अधीन स्वीकार्य सुनिश्चित भुगतान या कु टु ंब भुगतान के बकायों का भुगतान लिए बिना हो जाती है, तो संचित पेंशन धनराशि या सुनिश्चित भुगतान के बकायों का भुगतान, अभिदाता के विधिक उत्तराधिकारी(यों) को किया जाएगा।

(4) उप-नियम (1) के अधीन उपबंध ऐसे मामलों में उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों, जो इन नियमों की परिधि में नहीं आते, के संबंध में ऐसे मामलों में की जा रही किसी भी कार्रवाई के प्रति बिना पूर्वाग्रह के होगा और ऐसे हितलाभों का विनियमन उन हितलाभों के लिए लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा।

23. जीवनसाथी का सुनिश्चित भुगतान पाने से विवर्जन - (1) जहां कि अभिदाता का जीवनसाथी, जो अभिदाता की मृत्यु होने की दशा में, विनियमों के अंतर्गत कु टु ंब भुगतान पाने का पात्र होगा, अभिदाता की हत्या कारित करने के अपराध के लिए या ऐसे किसी अपराध कारित करने के दुष्प्रेरण के लिए आरोपित किया गया है तो कु टु ंब भुगतान पाने का उसका दावा उसके विरुद्ध संस्थित दांडिक कार्यवाहियों की समाप्ति तक निलंबित रहेगा।

(2) जहां कि उप-नियम (1) में र्निर्दष्ट दांडिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर, संबद्ध व्यक्ति,-

(क) सरकारी अभिदाता की हत्या कारित करने के लिए या हत्या का दुष्प्रेरण करने के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो एकीकृ त पेंशन योजना के अधीन सुनिश्चित कु टु ंब भुगतान पाने से उसे विर्वर्जत कर दिया जाएगा;

(ख) सरकारी अभिदाता की हत्या कारित करने या हत्या का दुष्प्रेरण करने के आरोप से दोषमुक्त कर दिया जाता है तो विनियमों के अनुसार लोक भविष्य निधि दरों पर ब्याज के साथ सुनिश्चित भुगतान पाने के उसके दावे का अंश उसे संदेय हो जाएगा:

परंतु उप-नियम (1) में र्निर्दष्ट दांडिक कार्यवाही के समापन पर एकीकृ त पेंशन योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत कॉर्पस से कु टु ंब भुगतान से वंचित होने पर, अभिदाता की एकीकृ त पेंशन योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत कार्पस में संचित धन, अभिदाता के विधिक वारिसों को एकमुश्त देय होगा।

अध्याय 5

प्रक्रिया

24. सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाताओं की सूची तैयार करना - (1) प्रत्येक विभागाध्यक्ष प्रत्येक तिमाही अर्थात प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को ऐसे सभी अभिदाताओं की सूची तैयार कराएगा जो उस तारीख से अगले बारह से पंद्रह मास के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

(2) उप-नियम(1) में यथा विर्निर्दष्ट ऐसी प्रत्येक सूची की एक प्रति उस वर्ष की, यथास्थिति, 31 जनवरी, 30 अप्रैल, 31 जुलाई या 31 अक्टूबर तक, संबंधित वेतन और लेखा अधिकारी को भेजी जाएगी।

(3) अधिर्वर्षता से भिन्न कारणों से सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाता के मामले में, कार्यालयाध्यक्ष ऐसी सेवानिवृत्ति के तथ्य की सूचना मिलते ही उसे यथाशीघ्र संबंधित आहरण और संवितरण अधिकारी तथा वेतन और लेखा अधिकारी को संसूचित करेगा।

(4) यदि संबंधित अभिदाता सरकारी आवास या रेलवे आवास का आबंटिती है, तो उप-नियम(3) के अधीन कार्यालयाध्यक्ष द्वारा वेतन और लेखा अधिकारी को भेजी गयी सूचना की एक प्रति संपदा निदेशालय या संबंधित कार्यालय या रेलवे आवास के आवंटन के लिए संबंधित कार्यालय को भी पृष्ठांकित किया जाएगा।

25. "बेबाकी प्रमाणपत्र" जारी करने के संबंध में संपदा निदेशालय या संबंधित कार्यालय या रेल संबंधित कार्यालय को सूचित करना - (1) कार्यालय अध्यक्ष, ऐसे अभिदाता, जिसके पास कोई सरकारी आवास या रेलवे आवास(जिसे इसमें इसके पश्चात आबंटिती कहा गया है) में रह रहा था या रह रहा है, यथास्थिति हो, की सेवानिवृत्ति की पूर्वानुमानित तारीख से कम से कम एक वर्ष पूर्व संपदा निदेशालय या संबंधित कार्यालय को या रेलवे आवास के मामले में संबंधित कार्यालय को आबंटिती की सेवानिवृत्ति के आठ मास पूर्व की अवधि के बारे में "बेबाकी प्रमाणपत्र" जारी किए जाने के लिए लिखेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, संपदा निदेशालय या संबंधित कार्यालय या रेलवे आवास संबंधित कार्यालय अपेक्षानुसार आगे की कार्रवाई करेगा।

26. अधिर्वर्षता पर एकीकृ त पेंशन योजना के अंतर्गत हितलाभों के लिए दावा प्रस्तुत करना .- )1 ( अभिदाता के पास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा विर्निर्दष्ट ढंग के माध्यम से एकीकृ त पेंशन योजना के अधीन हितलाभों का दावा प्रस्तुत करने का विकल्प होगा।

(2) प्रत्येक अभिदाता, सेवा से सेवानिवृत्त होने पर, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृ त पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 में विहित प्रक्रिया के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा विहित आहरण प्रपत्र में, आहरण प्ररूप में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ सम्यक रूप से भरकर प्रस्तुत करेगा।

27. प्रतिनियुक्ति पर अभिदाता .- (1) अभिदाता के किसी अन्य कें द्रीय सरकार के विभाग में प्रतिनियुक्ति के दौरान सेवानिवृत्त होने के मामले में, इस नियम के उपबंधों के अनुसार हितलाभों को अधिकृ त करने की कार्रवाई मूल विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा की जा सके गी।

(2) अभिदाता के किसी राज्य सरकार या विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति के दौरान सेवानिवृत्त होने के मामले में, इस नियम के उपबंधों के अनुसार हितलाभों को अधिकृ त करने की कार्रवाई राज्य सरकार या विदेशी सेवा में प्रतिनियुक्ति स्वीकृ त करने वाले कार्यालयाध्यक्ष या संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा की जा सके गी।

(3) विभिन्न मंत्रालयों या विभागों से संबंधित कें द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामले में, जो अपनी सेवानिवृत्ति के समय रेलों में प्रतिनियुक्ति पर होते हैं, इस नियम के उपबंधों के अनुसार हितलाभों को अधिकृ त करने के लिए कार्रवाई मूल विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा की जा सके गी।

28. निगरानी तंत्र. - (1) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) का लेखा निदेशालय, रेल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसरण में, एकीकृ त पेंशन योजना निरीक्षण तंत्र का गठन करेगा, -

(क) जिसमें यह सुनिश्चित हो कि वतर्मान कर्मचारियों और समय-समय पर भर्ती किए गए नए कर्मचारियों, दोनों के मामले में, कर्मचारियों और सरकार का अंशदान एकीकृ त पेंशन योजना वित्तीय संरचना के अंतर्गत व्यक्तिगत कॉर्पस में बिना विलंब जमा किया जाता है, और इस प्रयोजन के लिए अपनाई जा रही विद्यमान प्रणाली और प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी की जाएगी जिसमें यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंशदान जमा होने में कोई विलंब न हो;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि यदि किसी सेवक द्वारा अंशदान जमा होने में विलंब होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, सीधे सेवक से या प्राधिकरण के माध्यम से, तो उसकी जांच की गई है और संबंधित सेवक के लिए संतोषजनक निपटान किया गया है;

(ग) एकीकृ त पेंशन योजना अंशदानों के जमा या विप्रेषण के मुद्दे पर प्रभाव डालने वाला अन्य मामला।

(2) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) का लेखा निदेशालय, उपयु र्क्त निगरानी तंत्र के माध्यम से की गई निगरानी के परिणाम के बारे में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपी एंड पीडब्ल्यू) को प्रत्येक छह मास में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें निष्कर्ष टिप्पणी होगी कि क्या एकीकृ त पेंशन योजना के अंशदान समय पर जमा किए जा रहे हैं और यदि कोई चूक हुई हो, तो की गई कार्रवाई का विवरण दिया जाएगा।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

29. सेवानिवृत्ति की तारीख का अधिसूचित किया जाना-जब कोई अभिदाता सेवा से सेवानिवृत्त होता है,-

(क) राजपत्रित अभिदाता के मामले में राजपत्र में एक अधिसूचना, और

(ख) अराजपत्रित अभिदाता के मामले में एक कार्यालय आदेश,

ऐसी तारीख के एक सप्ताह के भीतर सेवानिवृत्ति की तारीख उपर्दर्शत करते हुए जारी किया जाएगा और ऐसी प्रत्येक यथास्थिति, अधिसूचना या कार्यालय आदेश की एक प्रति, वेतन और लेखा अधिकारी को तुरंत अग्रेषित की जाएगी।

30. निर्वचन- जहां कि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, वहां उसे विनिश्चय के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) को र्निर्दष्ट किया जाएगा और रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) भारत सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग से परामर्श करने के बाद विनिश्चय करेगा।

31. शिथिल करने की शक्ति- जहां कि सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि इन नियमों में से किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में कोई असम्यक कष्टकारिता होगी वहां, प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसे अपवादों और शतों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह न्यायसंगत और साम्यिक रीति से किसी मामले के संबंध में कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, आदेश द्वारा समाप्त कर सकती है अथवा उन्हें शिथिल कर सकती है:

(2) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) जैसा कि वह प्रत्येक मामले के गुणों को ध्यान में रखते हुए और अन्य वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझता है ऐसे प्रत्येक मामले की जांच करेगा और प्रस्तावित छू ट या छू ट की मंजूरी के बारे में सूचित करने की व्यवस्था करेगा,:

परंतु ऐसा कोई भी आदेश भारत सरकार के कार्र्मक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग और वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा।

32. अवशिष्ट मामलों के लिए कें द्रीय सरकार की शक्ति .- (1) कोई ऐसा मुद्दा, जो विर्निर्दष्ट रूप से इन नियमों के अंतर्गत नहीं आता है, रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2025, रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय) नियम, 2025, रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026, संहिता या सरकार द्वारा जारी किए गए किसी साधारण या विशेष आदेश में निहित इस संबंध में अंर्तर्वष्ट सुसंगत उपबंधों के निबंधनों के अनुसार उपबंधित किए जाएंगे, परन्तु, ये इन नियमों के उपबंधों के प्रतिकू ल या असंगत न हो।

(2) कें द्रीय सरकार किसी ऐसे मामले को विनियमित करने के लिए आदेश या अनुदेश जारी कर सके गी, जिसके लिए बनाए गए नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है या इन नियमों के अधीन किया गया नहीं समझा गया हैं और जब तक ऐसे नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक ऐसे मामलों को समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

33. निरसन और व्यावृत्ति .- इन नियमों के प्रारंभ होने पर, ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व प्रवृत प्रत्येक आदेश, अनुदेश या कार्यालय ज्ञापन, जहां तक कि वह इन नियमों में अंर्तर्वष्ट किन्हीं मामलों की व्यवस्था करता हो, प्रवृत्त नहीं रह जाएगा और उन आदेशों, अनुदेशों या कार्यालय ज्ञापन के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

प्ररूप 1

सेवा के दौरान सरकारी सेवक/अभिदाता की मृत्यु या अशक्तता या निःशक्तता होने पर कायर्मुक्ति की दशा में हितलाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प

(नियम 10 देखें)

* मैं,...........................................................................................,इस विकल्प का प्रयोग करता/करती हँ कि सेवा के दौरान निःशक्तता होने पर सेवा से कायर्मुक्ति पर या अशक्तता होने के कारण सेवा से सेवानिवृत्त होने पर या सेवा के दौरान मृत्यु होने की दशा में, यथास्थिति, रेल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 या रेल सेवा )असाधारण पेंशन ( नियम, 1993 के अधीन हितलाभों का संदाय मुझे या मेरे कु टु ंब को किया जाए।

* मैं,...........................................................................................,इस विकल्प का प्रयोग करता/करती हँ कि सेवा के दौरान निःशक्तता होने पर सेवा से कायर्मुक्ति पर या अशक्तता होने के कारण सेवा से सेवानिवृत्त होने या सेवा के दौरान मृत्यु होने की दशा में, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृ त पेंशन योजना का संचालन) विनियम 2025 के अनुसार हितलाभों का संदाय यथास्थिति मुझे या मेरे परिवार को किया जाए।

रेल सेवक / अभिदाता का हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय जिसमें कार्यरत है ------------------------------

दूरभाष सं.

स्थान और तारीख:

ये विकल्प पूर्व में मेरे द्वारा दिये गए किसी अन्य विकल्प को अधिक्रांत करेंगे।

* उन हितलाभों को पूरी तरह काट दें जिनके लिए विकल्प आशायित नहीं।

(कार्यालयाध्यक्ष या प्राधिकृ त राजपत्रित अधिकारी द्वारा भरा जाए)

श्री/श्रीमती/कु मारी.................... द्वारा दिया गया विकल्प तारीख................ को प्राप्त हुआ।

पदनाम..........................................

कार्यालय..........................................

विकल्प प्राप्ति की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका के पृष्ठ................. खण्ड............... में की गई है।

हस्ताक्षर, कार्यालयाध्यक्ष या प्राधिकृ त राजपत्रित अधिकारी का नाम और पदनाम, मुहर सहित

प्राप्ति की तारीख.........................................

टिप्पण: प्राप्त करने वाला अधिकारी उपरोक्त जानकारी को भरेगा और सम्यक रुप से भरे प्ररूप की सम्यक रूप से :

हस्ताक्षरित प्रति सरकारी सेवक को लौटाएगा, जो उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा जिससे उसकी मृत्यु/अशक्तता या निशक्तता के कारण सेवामुक्ति होने की दशा में यह उसके हिताधिकारियों को प्राप्त हो सके ।

प्ररूप 2

कु टु ंब के ब्यौरे

(नियम 10 देखें)

महत्वपूर्ण

1. रेल सेवक/अभिदाता द्वारा प्रस्तुत मूल प्ररूप को प्रतिधारित किया जाए। रेल सेवक या सेवानिवृत्त रेल सेवक या अभिदाता द्वारा सभी परिवर्धन या परिवर्तन समर्थक दस्तावेजों सहित संसूचित किए जाएं और नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (7) में कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से किए गए परिवर्तनों को इस प्ररूप में अभिलिखित किया जाए, मूल प्ररूप के स्थान पर नया प्ररूप न भरा जाए। तथापि, सेवानिवृत्त होने वाला अभिदाता सेवानिवृत्ति के समय कु टु ंब के ब्यौरे दोबारा प्रस्तुत करेगा।

2. पति या पत्नी, सभी बालक और माता-पिता (चाहे कु टु ंब पेंशन के लिए पात्र हो या नहीं) तथा निःशक्त सहोदरों (भाइयों और बहनों) के ब्यौरे दिये जा सकें गे।

3. कार्यालय अध्यक्ष नीचे दी गई सारणी के "टिप्पणियां" स्तम्भ में कु टु ंब में परिवर्धन या परिवर्तन संबंधी संसूचना की प्राप्ति की तारीख उपर्दर्शत करेगा। निःशक्तता या कु टु ंब के किसी सदस्य की वैवाहिक प्रास्थिति में परिवर्तन के बारे में तथ्य को भी स्तम्भ "टिप्पणियां" में उपर्दर्शत किया जाए।

4. पति और पत्नी में न्यायिक रूप से पृथक पति और पत्नी सम्मिलित होंगे।

5. सेवानिवृत्त रेल सेवक पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के तारीख 4 नवम्बर, 1992 के कार्यालय

ंब संरचना में ज्ञापन सं. 1(23)-पीएवंपीडबल्यू/91-ई के अधीन विहित प्ररूप में सेवानिवृत्ति के पश्चात कु टु परिवर्तन के ब्यौरे संलग्न करेगा।

6. जन्म प्रमाणपत्र की प्रतियां या जन्मतिथि या आयु के प्रमाण स्वरूप कोई अन्य सुसंगत प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो, तो उनकी प्रतियां भी संलग्न की जाए।

कु टु ंब के सदस्यों के ब्यौरे:

मैं........................................कार्यालय अध्यक्ष को कोई भी परिवर्धन या परिवर्तन संसूचित करके उपयु र्क्त विशिष्टियों को अद्यतन रखने का एतदद्वारा वचन देता हँ।

ई-मेल: (वैकल्पिक) स्थान:

मोबाइल: (वैकल्पिक) तारीख:

(हस्ताक्षर) *आधार सं. देना वैकल्पिक है। तथापि, यदि यह दिया जाता है, तो इसे के वल पेंशन से संबंधित उद्देश्य के लिए बैंक खाते से जोड़ने और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से पहचान के प्रमाणीकरण के लिए सहमति दी गई, समझा जाएगा।

प्रारूप 1

(नियम 17 देखें)

चिकित्सा प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने /)हमने( …….……………..………….(रेल सेवक/ अभिदाता का नाम) पुत्र/पुत्री श्री……………………………………….., की सावधानीपूर्वक जांच की जो कि ……………………में……………………(पदनाम) पद पर कार्यरत हैं।

मेरे/(हमारे) मतानुसार श्री .............................................. विभाग में .........................(यहाँ रोग या कारण का उल्लेख करें) के परिणामस्वरूप आगे किसी भी प्रकार की सेवा करने के लिए पूर्णतः और स्थायी रूप से असमर्थ हो गए हैं।

(यदि असमर्थता पूर्ण और स्थायी प्रतीत नहीं होती है तो प्रमाणपत्र मे ँ तदनुसार परिवर्तन किया जाए और निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाए।)

"मेरे/हमारे मतानुसार श्री...................................... इससे पूर्व किए जा रहे कार्य से कम परिश्रमी कार्य की भावी सेवा के लिए योग्य है/..................... मास के विश्राम के पश्चात इससे पूर्व किए जा रहे कार्य से कम परिश्रमी कार्य की भावी सेवा के लिए योग्य हो जाएंगे।"

स्थान ……………………….

तारीख ……………………

चिकित्सा प्राधिकारी का मुहर सहित हस्ताक्षर

[फा.सं. एफ(ई)III/2025/यूपीएस/4]

अभिजित कु मार सिन्हा, कार्यपालक निदेशक, वित्त (स्थापना)29 [भाग II—खण्ड ³(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, 16th September, 2026

G.S.R. 827(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the methods of implementation of the Unified Pension Scheme as an option under the National Pension System for the Railway servants in the Ministry of Railways, namely:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Railway Services (Implementation of the Unified Pension Scheme under the National Pension System) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. - Save as otherwise provided in these rules, these rules shall apply to the Railway servants, appointed substantively to railway services and posts on or after the 1st day of January, 2004 and opts for the Unified Pension Scheme as an option under the National Pension System, but shall not apply to,-

(a) persons in casual and daily rated employment;

(b) persons paid from contingencies;

(c) persons employed on contract;

(d) persons whose terms and conditions of service are regulated by or under the provisions of the Constitution or any other law for the time being in force; and

(e) persons to whom the Railway Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2025 apply and who have not opted for Unified Pension System; and

(f) persons to whom the Railway Services (Pension) Rules, 2026 apply in accordance with any special or general order issued by the Government.

3. Definitions.-(1)In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "accredited bank" in relation to a Ministry of Railways, means the Reserve Bank or any bank which is appointed to transact business of the government pertaining to Ministry of Railways and is officially recognised for transfer of funds to the Trustee Bank;

(b) "Act" means the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013);

(c) "Authority" means the Pension Fund Regulatory and Development Authority established under sub-section (1) of section 3 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013);

(d) "Benchmark Corpus" means a corpus as specified under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025;

(e) "Code" means the Indian Railway Establishment Code;

(f) "central record keeping agency" means an agency registered under section 27 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013) to perform the functions of recordkeeping, accounting, administration and customer service for subscribers to schemes;

(g) "Cheque Drawing and Disbursing Officer" means a Drawing and Disbursing Officer functioning under a Ministry or Department or a Union territory, who is authorised to withdraw money for specified types of payments against an assignment account opened in his favour in a specified branch of an accredited Bank;

(h) "default pattern" means such choice of pension fund and of investment pattern, as may be determined by the Authority in respect of an individual corpus under the Unified Pension Scheme, from time to time;

(i) "Drawing and Disbursing Officer" means a Head of Office or any other Gazetted Officer so designated by the Head of Department to draw bills and make payments on behalf of that department and also include a Head of Department where he himself discharges such function;

(j) "emoluments" means the emoluments as specified in rule 5;

(k) "foreign service" means the service in which a Railway servant receives his pay with the sanction of the Government from any source other than the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of a State or the Consolidated Fund of a Union territory;

(l) "family payout" means the monthly amount payable to the legally wedded spouse of a deceased subscriber and computed as per regulations;

(m) "government" means the Central Government in the Ministry of Railways;

(n) "Head of Department" means any authority whom the President may, by order, declare to be the Head of a Department for the purposes of these rules;

(o) "Head of Office" means a Gazetted Officer whom the appointing authority may, by orders declare as Head of Office and includes such other authority or person whom the appointing authority may specify in the like manner;

(p) "individual corpus" means the net asset value of units outstanding in the individual Permanent Retirement Account Number (PRAN) of a subscriber tagged with the Unified Pension Scheme account;

(q) "legally wedded spouse" means the spouse of a subscriber whose name appears as such in the service records as on the date of superannuation or voluntary retirement or premature retirement under Code, as may be applicable, and who is surviving the deceased subscriber;

(r) "National Pension System" means the contributory pension system referred to in section 20 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013) whereby contributions from a subscriber are collected and accumulated in an individual pension account using a system of points of presence, a central recordkeeping agency and pension funds as may be specified by regulations by the Pension Fund Regulatory and Development Authority;

(s) "Pay and Accounts Officer" means an officer, whatever his official designation, who maintains the accounts of a Ministry, Department or Office of the Central Government or Union territory, and includes an Accountant-General, who is entrusted with the functions of maintaining the accounts or part of accounts; and a Principal Financial Adviser of a Railway or such other officers as may be appointed in this behalf by the Railway Board;

(t) "Permanent Retirement Account Number" means a unique identification number allotted to each Unified Pension Scheme subscriber by the central record keeping agency;

(u) "qualifying service" means the period of service in respect of a Unified Pension Scheme subscriber, as determined in the manner specified under regulation.

(v) "regulations" means the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025;

(w) "Schedule" means the schedules annexed to the regulations;

(x) "Subscriber" means a Railway servant who opts for and is enrolled under the Unified Pension Scheme in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025.

(y) "switch facility" means a one-time facility available to Unified Pension Scheme subscriber under these rules;.

(z) "Trustee Bank" means a banking company as defined in the Banking Regulation Act,1949 (10 of 1949);

(za) "Unified Pension Scheme" means the option available to employees of the Central Government, who are covered under the National Pension System, in terms of the Unified Pension Scheme Notification;

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Railway Services (Implementation of the National Pension System) Rules, 2025, the Railway Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2025, in the Code, the Railway Services (Pension) Rules, 2026, the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013) or the Pension Fund Regulatory and the Development Authority Regulations have the same meanings respectively assigned to them in the Act, Code, rules or regulations.

CHAPTER II

GENERAL CONDITIONS

4. Enrollment under the Unified Pension Scheme as an option under the National Pension System.– (1) A Railway servant who is in service as on 1st April, 2025 and covered under the National Pension System shall have an option to submit an application for enrollment in the Unified Pension Scheme to the Head of Office in Form A2 of Schedule I of the regulation within three months from 1st April, 2025 or within such extended timelines, if any, allowed by the government, along with an option in Form 1 referred to in rule 10.

(2) A Railway servant joining service on or after the 1st April, 2025, who by virtue of the provisions of sub- section (1) of section 20 of the Act and the Railway Services (Implementation of the National Pension System) Rules, 2025 ab initio becomes eligible for subscribing to National Pension System, shall have the option to directly enroll for being covered under the Unified Pension Scheme immediately on joining and in case, such an employee chooses Unified Pension Scheme option under the National Pension System, he shall submit an application for enrolment to the concerned Head of Office in Form A1 of Schedule I of the regulations within a period of thirty days, from the date of joining the Railway service or within such extended timelines, if any, allowed by the Central Government, along with an option in Form 1 referred to in rule 10.

(3) The Head of Office shall on receipt of the application under sub-rules (1) and (2), ensure that the application is complete in all respects, countersign it indicating the date of receipt and send it to the Drawing and Disbursing Officer within three working days and shall also keep a copy of the application Form for record.

(4) The Drawing and Disbursing Officer on receipt of application under sub-rule (3) through physical or digital mode shall verify and forward it to the Pay and Accounts Officer or Cheque Drawing and Disbursing Officer, as the case may be, within three working days.

(5) The Pay and Accounts Officer or the Cheque Drawing and Disbursing Officer, as the case may be, shall process the application received under sub-rule (4) and forward it to the central record keeping agency through the online system within three working days and shall also upload duly signed copy of the application in the central record keeping agency system for record.

(6) The central record keeping agency shall complete registration process and allocate a Permanent Retirement Account Number in respect of each Railway servant in the form and as per32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] the turn-around time specified by the Authority and after its completion, the central recordkeeping agency shall communicate the Permanent Retirement Account Number to the Pay and Accounts Officer or the Cheque Drawing and Disbursing Officer, as the case may be, and also forward Permanent Retirement Account Number kit to the subscriber in accordance with the process and turn-around time laid down by the Authority.

(7) The Pay and Accounts Officer or the Cheque Drawing and Disbursing Officer, as the case may be, shall communicate Permanent Retirement Account Number (PRAN) to the concerned Drawing and Disbursing Officer immediately.

(8) On receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN) under sub-rule (7), the Drawing and Disbursing Officer shall immediately communicate it to the Head of Office.

(9) The Head of Office on receipt of the communication under sub-rule (8) shall intimate the Permanent Retirement Account Number to the subscriber and shall record it in the Subscriber Registration Form and shall also paste a certified copy of it in the service book within five working days.

(10) The authorities referred to in sub-rule (3) to sub-rule (9) shall ensure that there is no delay in the process of enrollment of the Railway Servant in the Unified Pension Scheme and the first contribution shall be credited in his individual pension account with in twenty days of the date of submission of the application under sub-rule (2) or by the last date of the month in which the Railway servant joined, whichever is later.

(11) In case, where the process of enrollment of the Railway servant in the Unified Pension Scheme has not been completed before the date of drawal of the salary for the first month or any subsequent month, the salary or salaries shall be paid to the Railway servant after with holding the amount of contribution as determined in accordance with rule 6.

(12) The amount of the contribution withheld from the salary as well as the amount of interest payable under rule 8 shall be credited to the individual pension account of the Railway servant as soon as the process of generation of Permanent Retirement Account Number of Railway servant in the Unified Pension Scheme is completed by the central record keeping agency and communicated to the Pay and Accounts Officer or Cheque Drawing and Disbursing Officer, as the case may be.

(13) Subject to the provisions under rule11, the option once exercised under sub-rules (1) and (2), shall be final.

(14) If no option is exercised by the Railway servant within the timelines provided under sub- rules (1) and (2), he shall be deemed to have opted to continue under the National Pension System.

(15) Action on the option Form 1 referred to in rule 10 submitted under sub-rules (1) and (2), shall be taken in accordance with the provisions of rule 10.

5. Emoluments. – (1) The `emoluments' for the purposes of determining the amount of mandatory contribution in the Unified Pension System includes basic pay as defined in clause (i) of rule 1303 of the Code, non-practicing allowance granted to Medical Officer in lieu of private practice and admissible dearness allowance in a calendar month:

Provided that, in the case of running staff, the method stipulated in Railway Board's letter No. 2004/AC-II/21/1 dated 22nd June, 2004 shall be taken as emoluments for determining the amount of mandatory contribution in the Unified Pension System under National Pension System.

(2) Subject to the proviso to sub-rule (1) of rule 7, if a subscriber had been absent from duty on leave for which leave salary is payable, the amount representing pay and dearness allowance in the leave salary actually drawn shall be taken into account for emoluments for the purpose of this rule.

Provided that the amount of pay, non-practicing allowance and dearness allowance, actually drawn during leave shall be taken into account as emoluments for the purpose of this rule.

(3) Subject to the proviso to sub-rule (1) of rule 7, if a subscriber had been absent from duty or was on extraordinary leave, during whole or part of a calendar month, the pay or the amount representing pay, non-practicing allowance referred to in this rule and dearness allowance in the leave salary which he actually drew for the part of that calendar month during which he was on duty or was on leave for which leave salary is payable, shall be taken into account for emoluments for the purpose of this rule.

(4) If a subscriber had been under suspension, the subsistence allowance drawn during the period of suspension in a calendar month shall be taken into account for emoluments for the purpose of this rule.

(5) The pay drawn by a subscriber while on deputation in India shall be taken into account for emoluments for the purpose of this rule.

(6) In the case of a subscriber on foreign service or deputation outside India, the pay which he would have drawn under the government had he not been on foreign service or such deputation, shall be taken into account for emoluments.

(7) Where a retired subscriber, who is re-employed in railway service and to whom these rules are applicable and whose pay on re-employment has been reduced by an amount not exceeding his monthly pension, the element of monthly pension by which his pay is reduced shall be included in emoluments.

6. Contribution by the subscriber to the Unified Pension Scheme. - (1) The Unified Pension Scheme shall work on defined contribution basis and a subscriber shall make a contribution of ten per cent. or such other percentage as may be notified from time to time, of his emoluments into his individual corpus every month. The amount of contribution payable shall be rounded off to the next higher rupee.

(2) The contribution may be made by the subscriber, at his option, during the period of suspension:

Provided that where, in the final orders passed by the government on conclusion of the inquiry, the period spent under suspension is treated as duty or leave for which leave salary is payable; contributions to the Unified Pension Scheme shall be determined based on the emoluments which the subscriber becomes entitled to for the period of suspension and the difference of the amount of contribution to be deposited and the amount of contribution already deposited during the period of suspension, shall be credited to the individual corpus of the subscriber valued on the net asset value of the default pattern and corresponding units on last working day of the month in which contributions have to be adjusted.

(3) No contribution shall be made by the subscriber during the period of absence from duty (whether on leave or otherwise) for which no pay or leave salary is payable.

(4) During the period of transfer on deputation to a Department or Organisation under the Central Government or the State Government, the subscriber shall remain subject to these rules in the same manner, as if he was not so transferred or sent on deputation and shall continue to contribute towards Unified Pension Scheme based on emoluments worked out in accordance with sub-rule (5) of rule 5.

(5) The contributions in respect of any arrears of salary received by the subscriber due to retrospective increase shall be treated as the contributions for the month in which the payments are made.

(6) The subscriber shall contribute to the Unified Pension Scheme during the period of probation.

(7) The deduction and crediting of contributions to the individual corpus during foreign service in India or outside India including deputation to United Nations' Secretariat or other United Nations' bodies, the International Monetary Fund, the International Bank of Reconstruction and Development, or the Asian Development Bank or the Commonwealth Secretariat or any other34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] international organisation, shall be regulated in accordance with the instructions issued by the Department of Personnel and Training from time to time and the procedure laid down by the Authority.

(8) The Drawing and Disbursing Officer shall deduct the contribution from the salary of the Railway servant and send the bill to the Pay and Accounts Officer or Cheque Drawing and Disbursing Officer, as the case may be, along with details of contributions deducted in respect of each subscriber on or before twentieth day of each month.

(9) A subscriber may, at his option, make contribution in excess of the contribution specified in sub-rule (1) in accordance with the procedure laid down by the Authority and the government.

(10) The Pay and Accounts Officer or the Cheque Drawing and Disbursing Officer, as the case may be, based on the details of contributions in respect of each subscriber sent by the Drawing and Disbursing Officer to Pay and Accounts Officer or Cheque Drawing and Disbursing Officer under sub-rule (8), shall prepare and upload a Subscription Contribution File and generate a transaction ID by twenty- fifth day of each month.

(11) The Pay and Accounts Officer or the Cheque Drawing and Disbursing Officer, as the case may be, shall remit the contribution to the Trustee Bank through the accredited bank by the last working day of each month:

Provided that the contribution for the month of March shall be remitted by the Pay and Accounts Officer or the Cheque Drawing and Disbursing Officer to the Trustee Bank through the accredited bank on the first working day of the month of April;

(12) In case of delay in crediting of contribution to the individual corpus of the subscriber beyond the prescribed timeline due to factors not attributable to the subscriber, the amount shall be credited to the individual corpus of the subscriber valued on the net asset value of the default pattern, and corresponding units on last working day of the month in which contribution(s) has to be adjusted in accordance with rule 8.

7. Contribution by the government. - (1) The government shall make contribution of ten per cent. or such other percentage as may be notified from time to time, of the emoluments of a Railway servant to the individual corpus of the subscriber every month and the amount of contribution payable shall be rounded off to the next higher rupee:

Provided that in cases where the leave is granted to the subscriber on medical ground or due to his inability to join or rejoin duty on account of civil commotion; or for pursuing higher studies considered useful in discharge of his official duty, and during such leave, leave salary is not payable or is payable at a rate which is less than full pay, the government shall make contribution equal to ten per cent. or such other percentage as may be notified from time to time, of the notional emoluments comprising the amount representing pay and dearness allowance in the leave salary, non-practicing allowance referred to in rule 5.

(2) Subject to the proviso to sub-rule (1), no contribution shall be made by the government for the period during which the subscriber is not required to make contribution in accordance with these rules.

(3) In the case of a subscriber under suspension, contribution shall be made by the government on the basis of the emoluments determined by taking into account the subsistence allowance paid to the subscriber during the period of such suspension:

Provided that no contribution shall be made by the government during the period of suspension where the subscriber had opted not to pay his contribution during the said period of suspension :

Provided further that where, in the final orders passed by the government on conclusion of the inquiry, the period spent under suspension is treated as duty or leave for which leave salary is payable, contributions by the government to the individual corpus under the Unified Pension Scheme shall be determined based on the emoluments which the subscriber becomes entitled to for the period of suspension and the difference of the amount of contribution to be deposited by35 [भाग II—खण्ड ³(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण the government and the amount of contribution already deposited during the period of suspension, shall be credited to the individual corpus of the subscriber valued on the net asset value of the default pattern, and corresponding units on last working day of the month in which contribution(s) is to be adjusted.

(4) The contribution by the government to the individual corpus during foreign service in India or outside India, including deputation to United Nations' Secretariat or other United Nations' bodies, the International Monetary Fund, the International Bank of Reconstruction and Development, or the Asian Development Bank or the Commonwealth Secretariat or any other international organisation, shall be regulated in accordance with the orders issued by Department of Personnel and Training from time to time and the rate of contribution and its procedure laid down by the Authority.

(5) The provisions regarding time line as applicable in the case of remittance of contribution by the subscriber shall also be applicable for remittance of contribution by the government and in case there is a delay in crediting of contribution to the individual corpus of the subscriber beyond the prescribed timeline due to factors not attributable to the subscriber, the amount shall be credited to the individual corpus of the subscriber valued on the net asset value of the default pattern, and corresponding units on last working day of the month in which contribution(s) has to be adjusted in accordance with rule 8.

8. Delayed deposit of contributions. -(1) In case of delay, due to factors not attributable to the subscriber, in,-

(a) commencement of monthly contributions on account of delay in enrollment of the subscriber in the Unified Pension Scheme beyond the time limits prescribed in rule 4; or

(b) deduction of monthly contribution from the salary of the subscriber or crediting to his individual corpus under Unified Pension Scheme beyond the time limit prescribed in rule 6; or

(c) crediting of the monthly contributions by the government to the individual corpus under the Unified Pension Scheme of the subscriber beyond the time limit prescribed in rule 7,

the amount of contribution may be credited to the individual corpus of the subscriber for the period of delay, in such a manner that the units which would have been credited in the absence of such delay are duly restored to the subscriber's account and the computation of such units shall be valued on the net asset value of the default pattern and corresponding units on last working day of the month in which contribution(s) has to be adjusted.

(2)(a)Every case of delay in crediting of monthly contribution of the subscriber under rule 6 or crediting of monthly contribution by the government in the individual corpus of the subscriber under rule 7 shall be examined by the Head of Department for fixation of responsibility;

(b) if the Head of Department is satisfied that the delay is caused on account of administrative lapse, the delinquent official or officials as the case may be, shall be held liable to pay the amount of pecuniary loss to the government on account of payment of excess amount, if any;

(c) the responsibility and the amount of liability on the part of the delinquent official or officials, as the case may be, shall be determined in the same manner as in the case of delayed deduction or remittance of tax deduction at Source under clause (a) of sub-section (3) of Section 398 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) and this shall be without prejudice to any disciplinary action which the disciplinary authority may propose to take against the official or officials responsible for the administrative lapse in this respect.

9. Investment of the individual corpus. - The individual corpus under Unified Pension Scheme in respect of a subscriber shall be invested by such pension fund or funds and in such manner as may be notified by the Authority.

Explanation – For the purposes of this rules, "pension fund" means an intermediary which has been granted a certification of registration under sub-section (3) of section 27 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013) by the Authority as a pension fund for receiving contribution accumulating them and making payments to the subscriber in the manner as may be specified by regulations.

10. Option to avail benefits on death or invalidation or disability of subscriber during service. - (1)Every Railway servant covered under the Unified Pension Scheme shall, within a period of thirty days of joining Railway service or within such extended timelines, if any, allowed by the government, in respect of such servant, shall exercise an option in Form 1 for availing benefits under the Unified Pension Scheme or under the Railway Services (Pension) Rules, 2026 or the Railway Service (Extraordinary Pension) Rules, 1993 in the event of his death or boarding out on account of disablement or retirement on invalidation.

(2) The option shall be exercised to the Head of Office who will accept the same after verifying all the facts submitted therein and place it in the service book and a copy of the option shall be forwarded by the Head of Office to the Central Record keeping Agency through the Drawing and Disbursing Officer and the Pay and Accounts Officer for their record and the Pay and Accounts Officer shall also make suitable entry in the online system indicating the details regarding the option exercised by the Railway Servant.

(3) (a) (i) Every railway servant covered under the Unified Pension Scheme shall, along with the option in Form 1, also submit details of family in Form 2 to the Head of Office;

(ii) if the Railway servant has no family, he shall furnish the details in Form 2 as soon as he acquires a family.

(b) the Railway servant shall communicate to the Head of Office any subsequent change in the details of his family, including the fact of marriage of his child;

(c) As and when a disability referred to in rule 50 of the Railway Service (Pension) Rules, 2026 manifests itself in a child which makes him unable to earn his living, the fact shall be brought to the notice of the Head of Office duly supported by a Medical Certificate from, -

(i) an authority competent to issue disability certificate in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 and the guidelines and notifications issued by the Central Government or a State Government or a Union territory administration; or

(ii) a Medical Board comprising of a Chief Medical Superintendent or Medical Superintendent or a Principal or a Director or Head of the Institution or his nominee as Chairman and two other members, out of which at least one shall be a Specialist in the particular area of disability including mental retardation; or

(iii) a Medical Board comprising of a Medical Director or a Chief Medical Superintendent or in charge of a Zonal Hospital or Division or his nominee as Chairperson and two other members, out of which at least one shall be a specialist in the particular area of mental or physical disability including mental retardation setting out, as far as possible, the exact mental or physical condition of the child.

(d) (i) The Head of Office shall, on receipt of the Form 2, acknowledge it's receipt and all further communications received from the Railway servant in this behalf, countersign it indicating the date of receipt and get the same pasted on the service book of the Railway servant concerned.

(ii) The Head of Office on receipt of communication from the railway servant regarding any change in the details of family shall incorporate it in Form 2.

(4) (a)The option exercised under sub-rule (1), may be revised at any number of times by the subscriber before his retirement by making a fresh option intimating his revised option to the Head of Office and on receipt of the revised option, the Head of Office and the Pay and Accounts37 [भाग II—खण्ड ³(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण Officer shall take further action as provided in sub-rule (2).

(b) a subscriber who is discharged on invalidation or disability shall be given an opportunity to submit a fresh option at the time of such discharge.

(c) where a subscriber does not exercise a fresh option or is not in a position to exercise fresh option at the time of discharge, the option already exercised by the subscriber shall become operative.

(d) where no option was exercised by the subscriber and the subscriber is not in a position to exercise an option at the time of discharge, his case will be regulated in accordance with sub-rule (6).

(5) In case of death of a subscriber while in service, the last option exercised by the deceased subscriber before his death shall be treated as final and the family shall have no right to revise the option.

(6)(a) Where a subscriber who did not exercise an option under sub-rule (1) and passed away before completion of service of fifteen years, his family shall be granted family pension in accordance with the provisions of the Railway Services (Pension) Rules, 2026 or the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993, as the case may be, as a default option;

(b) Where a subscriber is discharged from railway service on invalidation or disability before completion of service of fifteen years without exercising an option under sub-rule (1), and is also not in a position to exercise an option at the time of discharge, he shall be granted invalid pension or disability pension in accordance with the provisions of the Railway Services (Pension) Rules, 2026 or the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993,as the case may be, as default option;

(c) In all other cases, where no option was exercised by the subscriber, the claim of the subscriber on discharge from the service and that of the family on death of the subscriber, shall be regulated in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025, as default option.

(7) In cases where the option exercised by the deceased subscriber in accordance with sub- rule (1) or the default option under sub-rule (6) becomes infructuous on account of non- availability of an eligible member of the family for grant of family pension, such option shall be deemed to have become invalid and the amount in the individual corpus under the Unified Pension Scheme System shall be granted, to the legal heir(s) of the subscriber in lump sum, in accordance with the regulations.

11. Switch facility. - (1) A subscriber governed under these rules, who has exercised an option for enrollment under the Unified Pension Scheme shall have a one time switch facility option for reverting to the National Pension System at any time during the service of the subscriber, but not later than, -

(a) twelve months prior to the date of superannuation;

(b) three months prior to the deemed date of voluntary retirement;

(c) at the time of resignation or compulsory retirement under in accordance with chapter 18 of the Indian Railway Establishment Code-Vol. II (1987)- Edition)which is not a penalty:

Provided that the switch facility cannot be exercised in cases where departmental or judicial proceedings are pending or contemplated against the subscriber.

(2) No switch facility to National Pension System shall be available in the cases of removal or dismissal or compulsory retirement from service as a penalty.

System within the stipulated period of time, the subscriber shall continue to be governed under the provisions of the Unified Pension Scheme.

(4) In case, the switch facility is availed by the subscriber as per sub-rule (1),-

(a) he shall be eligible for the Central Government contribution at the rate of fourteen per cent. as available under the National Pension System and the additional four per cent. contribution for the period during which subscriber was under Unified Pension Scheme (before the switch facility becomes effective) shall be computed on the default investment pattern, as notified by the Authority, and credited to the National Pension System Account of the subscriber;

(b) future contributions of the Central Government, after the switch facility become effective, shall be credited to the National Pension System account, at the rate of fourteen per cent. as per the provisions of the Railway Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2025, in the following month in which switch facility has been exercised and he may also exercise investment choices for his future contributions;

(c) provisions of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exit sand Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 shall apply to him and he shall not be eligible for assured payout and other benefits under the Unified Pension Scheme.

CHAPTER III

DETERMINATION OF BENEFITS IN CASE OF SUPERANNUATION, VOLUNTARY

RETIREMENT FROM SERVICE, RESIGNATION AND DEATH

12. Retirement on superannuation. - A subscriber, who is retiring on attaining the age of superannuation or, if the service of the subscriber has been extended beyond superannuation, on expiry of such extended period of service, he shall be entitled to benefits as admissible under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025 to the subscriber retiring on superannuation.

13. Retirement on completion of twenty years' regular service. - (1) At any time after a subscriber has completed twenty years' regular service, he may, by giving notice of not less than three months in writing to the appointing authority, retire from the service :

Provided that this rule shall not apply to a subscriber, including Scientist or Technical Expert, who is,–

(a) on assignments under the Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Programme of the Ministry of External Affairs and other aid programmes ;

(b) posted abroad in foreign based offices of the Ministries or Departments;

(c) on a specific contract assignment to a foreign Government,

unless, he has resumed the charge and served for a period of not less than one year after having been transferred to India.

Explanation.-For the purposes of this rule,-

(a) "regular service" shall mean service commencing on the date of joining of a post in the Central Government on a regular basis, whether on direct recruitment or absorption or re- employment basis, and shall include past regular service, in the same or another Central Government department, a State Government or an autonomous or statutory body, before joining the present service with proper permission, if such past service is allowed to be counted as qualifying service for the purpose of gratuity in accordance with the orders issued by the government from time to time;

(b) the periods spent on all kinds of leave (including study leave and extraordinary leave), deputation or foreign service, duly sanctioned by the competent authority, shall be treated as regular service for the purposes of this rule;

(c) the service rendered on casual, ad-hoc or contract basis, before appointment on regular basis, in the same or another Central Government department, a State Government or an autonomous or statutory body, shall not be treated as regular service for the purposes of this rule.

(2) The notice of voluntary retirement given under sub-rule (1) shall require acceptance by the appointing authority:

Provided that where the appointing authority does not refuse to grant the permission for retirement before the expiry of the period specified in the notice, the retirement shall become effective from the date of expiry of the said period.

(3)(a) A Subscriber referred to in sub-rule (1) may make a request in writing to the appointing authority to accept notice of voluntary retirement of less than three months giving reasons therefor.

(b) The appointing authority, on receipt of a request under clause (a), subject to the provisions of sub-rule (2), may consider the request on merits and if satisfied that the period of notice of less than three months will not cause any administrative inconvenience, it may relax the requirement of notice of three months.

(4) A Subscriber, who has opted to retire under this rule and has given the necessary notice to that effect to the appointing authority, he shall be precluded from withdrawing his notice except with the specific approval of such authority:

Provided that the request for withdrawal shall be made at least fifteen days before the intended date of his retirement.

Explanation. - For the purposes of this rule and rule 15, the expression "appointing authority" shall mean the authority which is competent to make appointments to the service or post from which the subscriber seeks voluntary retirement.

(5) This rule shall not apply to a subscriber who retires-

(a) under the Special Voluntary retirement Scheme introduced vide letter No. E(P&A)- 2002/RT-1, dated 04th August, 2004 as amended from time; or

(b) from government service for being absorbed in an autonomous body or a public sector undertaking.

The subscriber, on voluntary retirement from service before completion of twenty-five years of qualifying service, shall be entitled to pro-rata assured payout admissible under the regulations.

(6) The subscriber, on voluntary retirement from service on or after completion of twenty-five years of qualifying service, shall be entitled to full assured payout admissible under the regulations.

14. Benefits on retirement under chapter 18 of the Indian Railway Establishment Code-

Vol.-II (1987 edition) or under the special voluntary retirement scheme. – A subscriber, -

(a) who retires or is retired, in advance of the age of compulsory retirement in accordance the Code; or

(b) who, on being declared surplus to the establishment in which he was serving, opts for Special Voluntary Retirement Scheme introduced vide letter No. E(P&A)-2002/RT-1, dated 04th August, 2004 as amended from time to time,

shall be entitled to benefits as admissible to the subscriber retiring on superannuation under the regulations:

Provided that a subscriber who on being declared surplus to the establishment in which he was serving, opts for Special Voluntary Retirement Scheme, shall also be entitled to the ex- gratia admissible under the said Scheme in addition to benefits admissible under the regulations.

15. Resignation from railway service. -(1)The resignation from railway service or a post, unless it is allowed to be withdrawn in the public interest by the appointing authority, entails forfeiture of assured payout under the Unified Pension Scheme and in such case, the accumulated40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] pension wealth in the individual corpus shall be payable to the subscriber in lump sum in accordance with the regulations as notified by the Authority:

Provided that the payment of lump sum amount to subscriber shall not be made before the expiry of a period of ninety days from the date on which the resignation becomes effective and the subscriber is relieved of his duty:

Provided further that if the subscriber passed away before the expiry of a period of ninety days from the date on which the resignation becomes effective, accumulated pension wealth in the individual corpus shall be made to the legally wedded spouse and in case legally wedded spouse does not exists, the same would be payable to the legal heir(s), in accordance with the regulations as notified by the Authority.

(2) (a) A resignation shall not entail forfeiture of benefits under Unified Pension Scheme, if it has been submitted to take up, with proper permission, another appointment, whether temporary or permanent, under the Central Government, whether in the same or any other department of the Central Government, the subscriber shall continue to subscribe to the Unified Pension Scheme with the same Permanent Retirement Account Number tagged to Unified Pension Scheme on the new appointment and shall be deemed to be a member of the Unified Pension Scheme from the date he joined the service or a post to which he was first appointed in the Central Government.

(b) where the resignation has been submitted to take up, after completion of qualifying service of less than ten years, with proper permission, another appointment, whether temporary or permanent, in the State Government or any autonomous body or public sector undertaking of the Central Government or the State Government, in such cases, the accumulated pension wealth in the individual corpus under the Unified Pension Scheme shall be payable to the subscriber in lump sum in accordance with the regulations as notified by the Authority.

(c) where the resignation has been submitted to take up, on or after completion of ten years of qualifying service, with proper permission, another appointment, whether temporary or permanent, in the State Government or any autonomous body or public sector undertaking of the Central Government or the State Government, the subscriber shall be entitled to assured Payout admissible under the regulations, as in case of superannuation.

(3) The appointing authority may permit a person to withdraw his resignation in the public interest on the following conditions, namely: -

(a) the person concerned was not a temporary government servant at the time of acceptance of his resignation;

(b) the resignation was tendered by the railway servant for some compelling reasons which did not involve any reflection on his integrity, efficiency, or conduct and the request for withdrawal of the resignation has been made as a result of a material change in the circumstances which originally compelled him to tender the resignation;

(c) during the period intervening between the date on which the resignation became effective and the date from which the request for withdrawal was made, the conduct of the person concerned was in no way improper;

(d) the period of absence from duty between the date on which the resignation became effective and the date of which the person is allowed to resume duty as a result of permission to withdraw the resignation is not more than ninety days;

(e) the post, which was vacated by the railway servant on the acceptance of his resignation or any other comparable post, is available.

(4) The request for withdrawal of a resignation shall not be accepted by the appointing authority where a Railway servant resigns from service or post with a view to taking up an appointment in or under a private commercial company or a corporation or company wholly or substantially owned or controlled by the government or a body controlled or financed by the government.

(5) When an order is passed by the appointing authority allowing a person to withdraw his41 [भाग II—खण्ड ³(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण resignation and to resume duty, the order shall be deemed to include the condonation of interruption in service.

16. Benefit on absorption in or under a corporation, company or body. – (1) (a) A subscriber who has been permitted to be absorbed in a service or post in or under a corporation or company wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or a State Government or in or under a body controlled or financed by the Central Government or a State Government, shall be deemed to have retired from service from the date of such absorption and where the subscriber is deemed retired before completion of qualifying service of ten years on such absorption, in such cases, the accumulated pension wealth in the individual corpus under the Unified Pension Scheme shall be payable to the subscriber in lump sum in accordance with the regulations notified by the Authority.

(b) Where the subscriber has been permitted to be absorbed in a service or post in or under a corporation or company wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or a State Government or in or under a body controlled or financed by the Central Government or a State Government, shall be deemed to have retired from service from the date of such absorption and where the subscriber is deemed retired on or after completion of qualifying service of ten years on such absorption, he shall be entitled to assured payout admissible under the regulations, as in case of superannuation.

(2) (a) In case a subscriber is deemed to be absorbed consequent upon conversion of a Central Government department into a public sector undertaking or an autonomous body controlled or financed by the Central Government, the subscriber shall have the following option, namely :-

(i) seek retirement based on the qualifying service in the Central Government prior to such conversion, and avail the benefits under Unified Pension Scheme as in case of superannuation, provided the length of qualifying service is ten years or more;

(ii) continue to serve in the public sector undertaking or the autonomous body and avail the benefit of Unified Pension Scheme on the basis of combined qualifying service.

(b) In respect of the subscribers who have opted to continue to serve in public sector undertaking or the autonomous body based on the combined qualifying service, the necessary arrangement for payment of Unified Pension Scheme benefits shall be as per the mechanism specified by the Central Government in this behalf.

(3) The provisions under sub-rule (1) shall also apply to the subscribers who are permitted to be absorbed in joint sector undertakings, wholly under the joint control of Central Government and State Governments or Union territory administrations or under the joint control of two or more State Governments or Union territory administrations.

Explanation1.-For the purposes of this rule, date of absorption shall be, in case, a subscriber,-

(i) joins a corporation or company or body on immediate absorption basis, the date on which he actually joins that corporation or company or body;

(ii) initially joins a corporation or company or body on foreign service terms, the date from which his unqualified resignation is accepted by the government; and

(iii) joins a corporation or company or body on conversion of a government department into a public sector undertaking or the autonomous body, the date from which his option to be absorbed in that corporation or company or body is accepted by the government.

Explanation2.-For the purposes of this rule, body means autonomous body or statutory body.

17. Entitlement on retirement on invalidation. - (1) In case of a subscriber acquiring a disability, where the provisions of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) are applicable, shall be governed by the provisions of the said section:

Provided that such subscriber shall produce a disability certificate from the competent authority as specified under the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017.

(2) If a subscriber intends to retire from the service on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service and the provisions of section 20 referred under sub-rule (1) are not applicable, he may apply to the Head of Department for benefits on retirement on invalidation :

Provided that an application for benefits on retirement on invalidation submitted by the spouse of the subscriber, failing which by a member of the family of the subscriber may also be accepted, if the Head of Department is satisfied that the subscriber himself is not in a position to submit such application on account of the bodily or mental infirmity:

Provided further that where a subscriber, who has acquired a disability and in whose case the provisions of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) are applicable, intends to retire under this rule, the subscriber shall be advised that he has the option of continuing in service with the same pay matrix and service benefits which he is otherwise entitled to and in case, the subscriber does not withdraw his request for retirement under this rule, his request may be processed in accordance with the provisions of this rule.

(3) (a)The Head of Office or the Head of Department shall, within fifteen days of the receipt of an application under sub-rule (2), request the concerned authority for examination of the subscriber by the following medical authority within thirty days of receipt of such request -

(i) a Medical Board in the case of a Gazetted railway servant and of a non-gazetted railway servant whose pay, as defined in rule 1303 (i) of code exceeds fifty- four thousand rupees per mensem;

(ii) Civil Surgeon or a District Medical Officer or Medical Officer of equivalent status in other cases.

(b) The medical authority shall also be supplied by the Head of Office or Head of Department in which the subscriber is employed with a statement of what appears from official records to be the age of the subscriber, and if a service book is being maintained for the subscriber, the age recorded therein shall be reported. A copy of the letter requesting for examination by the medical authority shall be endorsed to the subscriber.

(4) The subscriber shall appear before the concerned medical authority for medical examination on the date fixed by that authority and the medical authority shall examine the subscriber to ascertain whether or not the subscriber is fit for further service or whether he is fit for further service of less laborious character than that which he had been doing.

(5) No medical certificate of incapacity for service may be granted unless the medical authority has received a request from the Head of his Office or Head of Department for medical examination of the subscriber.

(6) A lady doctor shall be included as a member of the Medical Board when a woman candidate is to be examined.

(7) Where the medical authority referred to in sub-rule (3), has found a subscriber mentioned in sub-rule (2) not fit for further service or has found him fit for further service of less laborious character than that which he had been doing, it shall issue a Medical Certificate in Format 1 and if the subscriber is found to be unfit for further service, he may be granted benefits on retirement on invalidation.

(8) If a subscriber has been found to be fit for further service of less laborious character than that which he had been doing, he shall, provide his willingness to be so employed, be employed on lower post and if there be no means of employing him even on a lower post, he may be granted benefits on retirement on invalidation.

(9) Where a subscriber, who had exercised option or in whose case the default option under rule 10 is for availing benefits under the Railway Service (Pension) Rules, 2026 or the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993, and in whose case the provisions of section 20 of43 [भाग II—खण्ड ³(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) are not applicable, retires on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service, further action will be taken by the Head of Office for disbursement of benefits in accordance with the Railway Services (Pension) Rules, 2026.

(10) If the subscriber, avails the benefits under the Railway Services (Pension) Rules, 2026 in accordance with sub-rule (9), the individual corpus under the Unified Pension Scheme of the subscriber shall be closed and the government contribution and returns thereon in the individual corpus of the subscriber shall be transferred to government account and the remaining amount in the individual corpus shall be paid to the subscriber in lump sum.

(11) Where a subscriber, who had exercised option or in whose case the default option under rule 10 of these rules is for availing benefits under the Unified Pension Scheme and in whose case the provisions of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) are not applicable, retires from the service on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service, he may be granted benefits in accordance with the regulations.

18. Entitlement on boarding out from service on account of disablement. -(1)Where a subscriber, who had exercised option or in whose case the default option under rule 10 is for availing benefits under the Railway Services (Pension) Rules, 2026 or the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993, is boarded out on account of disablement attributable to government service, further action will be taken by the Head of Office for disbursement of benefits in accordance with the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993.

(2) If a subscriber avails the benefits under the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993 in accordance with sub-rule (1), the individual corpus under Unified Pension Scheme of the subscriber shall be closed and the government contribution and returns thereon in the individual corpus of the subscriber shall be transferred to government account and the remaining amount in the individual corpus shall be paid to the subscriber in lump sum.

(3) Where a subscriber, who had exercised option or in whose case the default option under rule 10 of these rules is for availing benefits under the Unified Pension Scheme, is boarded out on account of disablement attributable to Government service, he may be granted benefits in accordance with the regulations.

19. Entitlement for family on death of a subscriber.-(1) On the death of,-

(a) a subscriber, who had exercised option or in whose case the default option under rule 10 is for availing benefits under the Railway Services (Pension) Rules, 2026 or Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993; or

(b) a retired subscriber, who was in receipt of an invalid pension under the Railway Services (Pension) Rules, 2026 in terms of rule 17 or disability pension under Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993in terms of rule 18,

further action will be taken by the Head of Office for disbursement of benefits in accordance with the Railway Services (Pension) Rules, 2026 :

Provided that if the death is attributable to government service, further action will be taken by the Head of Office for disbursement of benefits in accordance with the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993, subject to fulfillment of all the conditions for grant of benefits under those rules.

(2) If on death of the subscriber, benefits are payable to the family under the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993 or the Railway Services (Pension) Rules, 2026, as the case may be, in accordance with sub-rule (1), the government contribution and returns thereon in the individual corpus under the Unified Pension Scheme of the subscriber shall be transferred to government account and the remaining amount in the individual corpus shall be paid in lump sum to the legally wedded spouse as on the date of death of the subscriber and if he has no legally44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] wedded spouse, the remaining amount in the individual corpus shall be paid to the legal heir(s) of the subscriber.

(3) In the case of death of a subscriber who had exercised option or in whose case the default option under rule 10 is for availing benefits under the Unified Pension Scheme, such benefits may be granted in accordance with the regulations.

CHAPTER IV

EFFECT OF DISCIPLINARY OR JUDICIAL PROCEEDINGS ON BENEFITS UNDER

THE UNIFIED PENSION SCHEME

20. Effect of compulsory retirement.- (1) A railway servant compulsorily retired from service as a penalty, may be granted, by the authority competent to impose such penalty, benefits at a rate not less than two thirds and not more than full admissible payout to him out of the individual corpus under the Unified Pension Scheme.

Explanation. – For the purposes of this sub-rule "admissible payout" means the amount payable to a Unified Pension Scheme subscriber for life, in such proportion and in such manner as specified under the regulations.

(2) The benefits under sub-rule (1) shall be paid to the railway servant in accordance with the regulations.

(3) Whenever in the case of a railway servant, the President passes an order (whether under original, appellate or in exercise of power of review) awarding benefits less than full benefits, the Union Public Service Commission shall be consulted before such order is passed.

(4) The order passed under this rule shall be without prejudice to any order passed under the Railway Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2025 for grant of gratuity to the railway servant compulsorily retired from railway service.

(5) The assured payout granted on compulsory retirement from service shall not be less than the minimum payout admissible under the Unified Pension Scheme.

21. Effect of dismissal or removal. -(1) A railway servant, who is dismissed or removed from service shall forfeit assured payouts arising out of the individual corpus under the Unified Pension Scheme:

Provided that on forfeiture of the assured payout under the Unified Pension Scheme on dismissal or removal from service, the accumulated pension wealth in the individual corpus under the Unified Pension Scheme of the subscriber, shall be payable in lump sum to the subscriber or in the event of death of subscriber, to the legally married spouse, or in the absence thereof to the legal heir(s) under the regulations.

(2) The order passed under this rule shall. be without prejudice to any order passed under the Railway Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2025 for grant of gratuity to the railway servant dismissed or removed from government service.

22. Effect of departmental or judicial proceedings pending on retirement.- (1) Where departmental or judicial proceedings, which were instituted while the subscriber was in service but are not concluded before retirement, such railway servant on retirement from service on attaining the age of superannuation, shall be entitled to the accumulated pension wealth in the individual corpus under the Unified Pension Scheme, to be paid in lump sum in accordance with the regulations and shall not be paid any assured payout arising out of the individual corpus under the Unified Pension Scheme:

Provided that departmental proceedings instituted under rule 11 of the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, while the railway servant was in service and continued after retirement, or the judicial proceedings instituted after retirement of the subscriber, shall not affect the assured payout arising out of the individual corpus under the Unified Pension Scheme payable to the subscriber in accordance with the regulations.

(2) The departmental proceedings referred to in sub-rule (1), shall, after the retirement of the railway servant, be deemed to be proceedings under rule 5 of the Railway Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2025 and shall be continued and concluded by the authority by which they were initiated in the same manner as if the railway servant had continued in service.

(3) (a) On conclusion of departmental or judicial proceedings, where the railway servant is fully exonerated from all charges, the railway servant shall have an option for availing assured payout under the Unified Pension Scheme based on the notional value of his individual corpus and benchmark corpus at the time of retirement in accordance with the regulations and on exercise of option for assured payout, the railway servant shall deposit the value of benchmark corpus or part thereof, not less than forty per cent. of the benchmark corpus, calculated notionally at the time of his retirement, along with applicable rate of interest and manner as in the case of Public Provident Fund deposits from time to time and the admissible assured payout shall be payable from the date of his retirement.

(b) Arrears of assured payout shall be paid to the subscriber along with interest at the rate of interest and manner as in the case of Public Provident Fund deposits from time to time.

(c) On the death of Railway servant during the pendency of the departmental or judicial proceedings after his retirement, the legally married spouse of the Railway servant at the time of retirement shall have an option for availing assured payout under the Unified Pension Scheme based on the notional value of individual corpus and benchmark corpus of the subscriber at the time of retirement in accordance with the regulations.

(d) on exercise of option for assured payout, spouse shall deposit the value of benchmark corpus or part thereof, not less than forty per cent. of the benchmark corpus, calculated notionally at the time of his retirement, along with applicable rate of interest and manner as in the case of Public Provident Fund deposits from time to time and the admissible assured payout shall be payable from the date of retirement of subscriber and arrears of admissible assured payout payable to the subscriber and the spouse as per the regulations, shall be paid to the legally wedded spouse along with interest at the rate of interest and manner as in the case of Public Provident Fund deposits from time to time.

(e) In case, a Railway servant dies after retirement without receiving the accumulated pension wealth in individual corpus admissible under Unified Pension Scheme or the arrears of assured payout due to him, or the legally married spouse of the subscriber dies before receiving the arrears of assured payout or family payout under Unified Pension Scheme, the accumulated pension wealth or the arrears of assured payout shall be disbursed to the legal heir(s) of the subscriber.

(4) Without prejudice to the provisions of sub-rule (1) any action taken in such cases in respect of gratuity and other retirement benefits not covered by these rules and those benefits shall be regulated in accordance with the rules as applicable to such benefits.

23. Debarring spouse from receiving assured payout. - (1)If the spouse of the subscriber, who in the event of death of the subscriber is eligible to receive family payout under the regulations, is charged with the offence of murdering the subscriber or for abetting in the commission of such an offence, his or her claim to receive family payout shall remain suspended till the conclusion of the criminal proceedings instituted against him or her.

(2) If on the conclusion of the criminal proceedings referred to in sub-rule (1), the person concerned, –

(a) is convicted for the murder or abetting in the murder of the subscriber, he or she shall be debarred from receiving family payout under the Unified Pension Scheme; or

(b) is acquitted of the charge of murdering or abetting in the murder of the government subscriber, the assured payout shall be paid from the date it was due to him or her along with the interest at Public Provident Fund rates on the arrear of payout, in accordance with the regulations:

Provided that on debarring from the family payout arising out of the individual corpus under the Unified Pension Scheme on conclusion of the criminal proceedings referred to in sub- rule (1), the accumulated wealth in the individual corpus under Unified Pension Scheme of the subscriber, shall be payable in lump sum to the legal heir (s)of the subscriber.

CHAPTER V

PROCEDURE

24. Preparation of list of subscriber due for retirement. - (1)Every Head of Department shall have a list prepared in every three months, that is, on the 1st January, 1st April, 1st July and 1st October each year of all subscribers who are due to retire within the next twelve to fifteen months from that date.

(2) A copy of every such list, as specified in sub-rule (1), shall be supplied to the Pay and Accounts Officer concerned not later than the 31st January, 30th April, 31st July or the 31st October, as the case may be, of that year.

(3) In the case of a subscriber retiring for reasons other than by way of superannuation, the Head of Office shall promptly inform the Drawing and Disbursing Officer and the Pay and Accounts Officer concerned, as soon as the fact of such retirement came to his notice.

(4) A copy of intimation sent by the Head of Office to the Pay and Accounts Officer under sub- rule (3) shall also be endorsed to the Directorate of Estates or to the office concerned or to the office concerened for allotment of Railway accommodation, if the subscriber concerned is an allottee of Government accommodation or Railway accommodation.

25. Intimation to the Directorate of Estates or to the office concerned or to the concerned office of Railway regarding issue of "no demand certificate".- (1)The Head of Office shall write to the Directorate of Estates or to the office concerned or in the case of railway accommodation to the concerned office at least one year before the anticipated date of retirement of the subscriber who was or is in occupation of a Government accommodation or Railway accommodation, as the case may be (hereinafter referred to as allottee) for issuing a `No Demand Certificate' in respect of the period preceding eight months of the retirement of the allottee.

(2) On receipt of the intimation under sub-rule (1), the Directorate of Estates or the office concerned or the office concerned of railway accommodation shall take further action as required.

26. Submission of claim for benefits under the Unified Pension Scheme on superannuation. - (1) A subscriber shall have the option for submission of claim for benefit under the Unified Pension Scheme through a mode, as specified by the Authority from time to time.

(2) Every subscriber shall, on retirement from service, submit duly filled withdrawal form prescribed by the Authority along with the documents mentioned in the withdrawal form in accordance with the procedure prescribed in the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025.

27. Subscribers on deputation. - (1)In the case of subscriber who retires while on deputation to another Central Government Department, action to authorise benefits in accordance with the provisions of this rule shall be taken by the Head of Office of the parent Department .

(2) In the case of a subscriber who retires from service, while on deputation to a State Government or while on foreign service, action to authorise benefits in accordance with the provisions of this rule shall be taken by the Head of Office or the Cadre controlling authority which sanctioned deputation to the State Government or to foreign service.

(3) In the case of Central Government employees belonging to various Ministries or Departments who happen to be on deputation to Railways at the time of their retirement, action to authorise benefits in accordance with the provisions of this rule shall be taken by the head of office of the parent Department.

28. Oversight mechanism.- (1) The accounts directorate of the Ministry of Railways (Railway Board) shall constitute the Unified Pension Scheme Oversight mechanism in accordance with the instructions issued by the Government from time to time, to, -

(a) ensure the contribution of employees and the government are credited without delay to the individual corpus under Unified Pension Scheme financial architecture both in case of existing employees and employees newly recruited from time to time and the existing system and procedure being followed for the purpose shall be monitored effectively to ensure that no delay in credit of the contributions takes place;

(b) ensure that in case any grievance by any employee is received in regard to delay in credit of contribution, either directly from the employee or through the Authority, the same has been looked into and disposed of in a manner to the satisfaction of the concerned employee;

(c) other matters as having a bearing on the issue of crediting or remittance of Unified Pension Scheme contributions.

(2) The accounts directorate of the Ministry of Railways (Railway Board), shall submit a status report in every six month to the Department of Pension & Pensioners' Welfare (DoP&PW) with respect to the result of the monitoring carried out through the above oversight mechanism with concluding remarks whether the Unified Pension Scheme contributions are being credited on time and in case of any slippages, the details of the action taken.

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

29. Date of retirement to be notified. - When a subscriber retires from service,–

(a) A notification in the Official Gazette in the case of a Gazetted subscriber; and

(b) An office order in the case of a Non-Gazetted subscriber,

shall be issued specifying the date of retirement within a week of such date and a copy of every such notification or office order, as the case may be, shall be forwarded immediately to the Pay and Accounts Officer.

30. Interpretation. -Where any doubt arises as to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Ministry of Railways (Railway Board), for decision and the Ministry of Railways (Railway Board) shall take decision after consulting the Department of Pension and Pensioners' Welfare of the Government of India.

31. Power to relax. – Where the competent authority is satisfied that the operation of any of these rules causes undue hardship in any particular case, that authority, may for reasons, to be recorded in writing, refer the Ministry of Railways (Railway Board) for dispensing with or relaxing the requirements of that rule to such extent and subject to such exceptions and conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

(2) The Ministry of Railways (Railway Board) shall examine each such case and arrange to communicate the sanction of the President to the proposed dispensation or relaxation, as it may consider necessary keeping in view of the merits of each case and keeping in view of another statutory provisions:

Provided that no such order shall be made without concurrence of the Department of Pension and Pensioners' Welfare, in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India and the Department of Expenditure, Ministry of Finance.

32. Power of Central Government to provide for residual matters. - (1) Any related issues not specifically covered in these rules, shall be decided in terms of the relevant provisions in this regard contained in the Railway Services (Implementation of National Pension System ) Rules, 2025, the Railway Services (Payment of Gratuity under National Pension System ) Rules, 2025, the Railway Services (Pension) Rules, 2026, Code or any general or special order issued by the Government, provided it is not repugnant to or inconsistent with the provisions of these rules.

(2) The Central Government may issue orders or instructions to regulate any matter for which there is no provision in the rules made or deemed to have been made under these rules and, until such rules are made, such matters shall be regulated as per orders or instructions issued from time to time.

33. Repeal and saving. - On the commencement of these rules, every order, instruction or Office Memorandum in force immediately before such commencement shall, in so far as it provides for any of the matters contained in these rules, cease to operate and anything done or any action taken under those order, instruction or Office Memorandum shall be deemed to have been taken under the corresponding provisions of these rules.

FORM 1

OPTION TO AVAIL BENEFITS IN CASE OF DEATH OR DISCHARGE ON

INVALIDATION OR DISABILITY OF GOVERNMENT SERVANT/

SUBSCRIBER DURING SERVICE

(See rule10)

* I,...........................................................................................,hereby exercise option that in the event of my discharge from service on the account of disability or retirement from service on account of invalidation or death during service, benefits under the Railway Services (Pension) Rules, 2026 or the Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993 as the case may be, may be paid to me or to my family, or

* I,...........................................................................................,hereby exercise option that in the event of my discharge from service on the account of disability or retirement from service on account of invalidation or death during service, benefits may be paid to me or to my family, as the case may be, in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Operationalisation of Unified Pension Scheme under the National Pension System) Regulations, 2025.

Signature of railway servant / subscriber

Designation

Office in which employed------------------------------

Telephone No.

Place and date:

This option supersede any other option made by me earlier. *Completely strike out the benefits for which option is not intended to be made.

(To be filled in by the Head of Office or authorised Gazetted Officer)

Received the option dated…………….,made by Shri/Smt./Kumari. ........................................ , Designation..........................................

Office..........................................

Entry of receipt of option has been made in page……………Volume… ............ of Service Book.

Signature,

Name and Designation of Head of Office or authorised Gazetted Officer with

seal

Date of receipt.........................................

Note: The receiving Officer shall fill the above information and return a duly signed copy of the complete form to the Government servant who shall keep it in safe custody so that it may come into the possession of the beneficiaries in the event of his/her death/ discharge on invalidation or disablement.

FORM 2

Details of Family

( see rule 10)

Important

1. The original form submitted by the railway servant/ subscriber is to be retained. All additions or alterations are to be communicated by the railway servant or retired Railway servant or subscriber alongwith the supporting documents and the changes shall be recorded in this form under the signature of Head of Office in column (7) of the Table below. No new form will substitute the original form. However, the retiring subscriber shall submit the details of family a fresh at the time of retirement.

2. The details of spouse, all children and parents (whether eligible for family pension or not) and disabled siblings (brothers and sisters) may be given.

3. The Head of Office shall indicate the date of receipt of communication regarding addition or alteration in the family in the 'Remarks' column of the Table below. The fact regarding disability or change of marital status of a family member shall also be indicated in the said 'Remarks' column.

4. Wife and husband shall include judicially separated wife and husband.

5. The retired Railway servant shall attach the details of change in family structure after retirement in the proforma prescribed under the Department of Pension and Pensioners' Welfare, O.M No. 1 (23)-P.&P. W/91-E, dated the 4th November, 1992.

6. Copies of birth certificates or any other relevant certificate as proof of date of birth or age, if available, shall be attached.

I hereby undertake to keep the above particulars up to date by informing to the Head of Office any addition or alternation.

E-mail: (Optional) Place:

Mobile: (Optional) Date:

(Signature) *Providing Aadhaar Number is optional. However, if it is provided, consent to link it to Bank Account and also for authentication of identity from the Unique Identification Authority of India for pension related purpose only, is presumed.

FORMAT 1

(See rule 17)

Form of Medical Certificate

Certified that I/(We) have carefully examined……………..………….(name of the Railway servant / subscriber) son of ………………., ………………………………(designation) in the

…………………………………………

I/(We) consider.......................................................... to be completely and permanently incapacitated for further service of any kind in the department to which he belongs to consequence of .......................................................... (here state disease or cause).

(If the incapacity does not appear to be complete and permanent, the certificate shall be modified accordingly and the following addition shall be made.)

"I am/we are of opinion that ............................... is fit for further service of a less laborious character than that which he had been doing/may, after resting for months, be fit for further service of less laborious character than that which he had been doing.".

Place……………..

Dated the……………

Medical Authority

[ F. No. F(E)III/2025/UPS/4]

ABHEEJIT KUMAR SINHA, Executive Director, Finance (Establishment)

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