In exercise of the powers conferred upon it under section 36, read with sub clauses i and v of clause b of sub section 1 of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act,

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092026-276645

CG-DL-E-30092026-276645

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 564] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2026/भाद्र 30, 1948 No. 564] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2026/BHADRA 30, 1948

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितंबर, 2026

दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026

(2026 का 6)

सं. आरजी-8/(2)/2025-एडीवी_एफईए-I — भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) और (v) के साथ पठित धारा 36 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 (2012 का 2) में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन विनियमों को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026 कहा जाएगा;

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के बाद लागू होंगे।

2. दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 के विनियम 4 में, उप-विनियम (2) के , खंड (ग) के , उप-खण्ड (iii) में, चौथे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

'बशते कि सेवा प्रदाता को वॉयस और एसएमएस के लिए टैरिफ में उपयुक्त रुप से कमी के साथ निम्न विशेष टैरिफ वाउचर (एसटीवी) ऑफ़र करने होंगे:

(1)

7225 GI/20262 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (i) वॉयस, एसएमएस और डेटा देने वाले हर एसटीवी के अनुरूप वैलिडिटी, चाहे वैल्यू एडेड र्सर्वस के साथ हो या उसके बिना, जिसका वैलिडिटी पीरियड तीस दिन और तीस दिन से कम हो; और

(ii) प्रत्येक माह की एक ही तारीख को नवीनीकरण की वैधता और यदि इस तरह के नवीनीकरण की तारीख उस महीने में उपलब्ध नहीं है, तो नवीनीकरण की तारीख उस महीने की अंतिम तारीख होगी और;

(iii) वॉयस, एसएमएस और डेटा ऑफ़र करने वाले एसटीवी, चाहे वैल्यू एडेड र्सर्वस के साथ हों या उसके बिना, की वैलिडिटी अवधि के अनुरूप, कम से कम एक ऐसा एसटीवी जिसकी वैलिडिटी ऊपर (i) और (ii) में बताई गई अवधि से ज़्यादा हो।

हरिन्द्र कु मार, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./333/2026-27]

टिप्पणी 1.- मूल विनियम (दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012), दिनांक 06 जनवरी, 2012, अधिसूचना संख्या 308-5/2011-क्यूओएस के माध्यम से दिनांक 06 जनवरी, 2012 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित हुआ था।

टिप्पणी 2. - मूल विनियम (दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012), को अधिसूचना संख्या 308-5/2011-क्यूओएस द्वारा संशोधित किया गया तथा दिनांक 11 जनवरी, 2012 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया।

टिप्पणी.3. - मूल विनियम(दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012) को अधिसूचना संख्या 308-5/2011-क्यूओएस द्वारा संशोधित किया गया तथा दिनांक 21 फरवरी, 2012 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, में प्रकाशित किया गया।

टिप्पणी.4. - मूल विनियम(दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012) को अधिसूचना संख्या 308-5/2011-क्यूओएस द्वारा संशोधित किया गया तथा दिनांक 07 मार्च, 2012 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, में प्रकाशित किया गया।

टिप्पणी.5. - मूल विनियम(दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012) को अधिसूचना संख्या 308-5/2011-क्यूओएस द्वारा संशोधित किया गया तथा दिनांक 22 अक्टूबर, 2012 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया।

टिप्पणी.6. - मूल विनियम(दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012) को अधिसूचना संख्या 308-5/2011-क्यूओएस द्वारा संशोधित किया गया तथा दिनांक 27 नवंबर, 2012 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया।

टिप्पणी.7. - मूल विनियम(दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012) को अधिसूचना संख्या 308-5/2011-क्यूओएस द्वारा संशोधित किया गया तथा दिनांक 21 फरवरी, 2013 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया।

टिप्पणी 8. - मूल विनियम (दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012) को अधिसूचना संख्या 308-3/2012-क्यूओएस द्वारा संशोधित किया गया तथा दिनांक 3 दिसंबर, 2013 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया।

टिप्पणी.9. - मूल विनियम (दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012) को अधिसूचना संख्या 308-1/2015-क्यूओएस द्वारा संशोधित किया गया तथा दिनांक 7 अगस्त, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया।

टिप्पणी.10. - मूल विनियम (दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012) को अधिसूचना संख्या 301-23/2015-एफ एंड ईए द्वारा संशोधित किया गया तथा दिनांक 16 अक्टूबर, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया।

टिप्पणी.11. - मूल विनियम(दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012) को अधिसूचना संख्या 301-7(2)/2015-एफ एंड ईए द्वारा संशोधित किया गया तथा दिनांक 19 अगस्त, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया।

टिप्पणी.12.- मूल विनियम(दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012) को अधिसूचना संख्या 301-20/2020-एफ एंड ईए द्वारा संशोधित किया गया तथा दिनांक 30 सितंबर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया।

टिप्पणी.13. - मूल विनियम (दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012) को अधिसूचना संख्या आरजी- 13/1/(1)/2023-एडीवी_एफईए-I द्वारा संशोधित किया गया तथा दिनांक 23 दिसंबर, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया।

टिप्पणी.14. - व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026 (6 का 2026) के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

प्रस्तावना और पृष्ठभूमि:

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने, दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 (मूल विनियम) के बारहवें संशोधन दिनांक 23.12.2024 द्वारा, विनियम 4 के उप-विनियम (2) के खंड (ग) के उप-खण्ड (iii) में तीसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया था:—

"बशते यह भी प्रावधान है कि सेवा प्रदाता विशेष रूप से वॉइस और एसएमएस के लिए कम से कम एक विशेष टैरिफ वाउचर प्रदान करेगा जिसकी वैधता अवधि तीन सौ पैंसठ दिनों से अधिक नहीं होगी।"

2. उक्त उपबंध का उद्देश्य उपभोक्ताओं को के वल उन्हीं सेवाओं के लिए विकल्प देना और भुगतान करना था जिनकी उन्हें आवश्यकता है। विशेषकर वृद्ध व्यक्तियों, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं और फीचर फोन उपयोगकर्ताओं की, जो अपनी सदस्यता में के वल वॉइस और एसएमएस सेवाएँ चाहते हैं, अपेक्षाओं को हल करना आशयित था।

3. दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने विशेष रूप से वॉइस और एसएमएस के लिए एक/दो विशेष टैरिफ वाउचर (एसटीवी) प्रारंभ किए हैं। तथापि यह देखा गया है कि ये एसटीवी लंबी वैधताओं अर्थात् 80/84 दिन और/या 336/365 दिन के साथ पेश किए जा रहे हैं, और किसी भी टीएसपी ने छोटी वैधता वाले के वल-वॉइस-और- एसएमएस एसटीवी प्रारंभ नहीं किए हैं।

4. इन वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसटीवी को प्रारंभ करते समय दूरसंचार सेवा प्रदताओं (टीएसपी) ने आरंभ में, यद्यपि डाटा सेवाएँ शामिल नहीं थीं, कीमतों में युक्तियुक्त या अनुरूप कमी नहीं दी। इससे उपभोक्ताओं को आशयित लाभ कम हुआ। तथापि सार्वजनिक असंतोष के पश्चात् दूरसंचार सेवा प्रदताओं (टीएसपी) ने इन एसटीवी की कीमत युक्तियुक्त रूप से घटाई है ।

5. इन के वल-वॉइस-और-एसएमएस एसटीवी के प्रारंभ के पश्चात् प्राधिकरण को उपभोक्ताओं और उनके संघों से कई चिंताएँ और अभ्यावेदन प्राप्त हुए, जिनमें छोटी अवधि के वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसटीवी की आवश्यकता व्यक्त की गई।

6. मुख्य चिंताएँ निम्नानुसार हैं:—

• निम्न-आय उपभोक्ता किफायती छोटी-अवधि विकल्पों से वंचित हो रहे हैं। निम्न-आय उपभोक्ता, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले या फीचर फोन उपयोग करने वाले, छोटी वैधता के एसटीवी चाहते हैं ताकि रिचार्ज राशि उनके वित्त पर भार न डाले।

• मौजूदा एसटीवी लगभग तिमाही और र्वार्षक वैधता के के वल दो विकल्पों में पेश किए जा रहे हैं। इन उच्चतर वैधता एसटीवी के लिए अपेक्षाकृ त अधिक एकमुश्त भुगतान अपेक्षित है, जो निम्न-आय उपभोक्ताओं के लिए कठिन हो सकता है।

• जहाँ वॉइस, एसएमएस और डाटा वाले एसटीवी अनेक वैधता विकल्पों के साथ पेश होते हैं, वॉइस-एंड- एसएमएस-ऑनली एसटीवी सीमित विकल्पों के साथ पेश होते हैं। जो उपभोक्ता डाटा का उपयोग नहीं करते उनके पास सीमित विकल्प हैं और वे अलाभकर स्थिति में रहते हैं। यह सभी उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष, समान और गैर-विभेदकारी विकल्प सुनिश्चित करने के उद्देश्य के विरुद्ध जाता है।

दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026 के प्रारूप पर परामर्श

7. यह देखा गया है कि टीएसपी वॉइस, एसएमएस और डाटा वाले एसटीवी अनेक वैधता अवधियों में पेश करते हैं, ककं तु उन्हीं वैधताओं के लिए विशेष रूप से वॉइस और एसएमएस के संगत विकल्प सदैव उपलब्ध नहीं कराए जाते।

परिणामस्वरूप जिन्हें डाटा की आवश्यकता नहीं होती उनके पास विकल्प सीमित रह जाते हैं और उन्हें प्रायः डाटा युक्त बंडल पैक खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ता है। प्राधिकरण का मत है कि टीएसपी ने बारहवें संशोधन को उसके वास्तविक भाव में कार्यान्वित नहीं किया और परिणाम उपभोक्ता अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं।

8. प्राधिकरण ने 7 अप्रैल 2026 को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम का प्रारूप जारी किया।

प्रारूप में मूल विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियम (2) के खंड (ग) के उप-खण्ड (iii) के चौथे परन्तुक को निम्नानुसार उपांतरित करने का प्रस्ताव था:—

"बशते यह भी प्रावधान है कि सेवा प्रदाता विशेष रूप से वॉइस और एसएमएस के लिए विशेष टैरिफ वाउचर ऐसे वैधता अवधि के साथ प्रदान करेगा जो उनके द्वारा वॉइस, एसएमएस और डाटा के लिए, चाहे मूल्यर्वर्धत सेवाओं के साथ हों याउसके बिना, पेश किए जा रहे विशेष टैरिफ वाउचर की प्रत्येक वैधता अवधि के संगत हो।

ऐसे वॉइस और एसएमएस विशेष टैरिफ वाउचर का मूल्य, संगत वैधता के वॉइस, एसएमएस और डाटा वाले विशेष टैरिफ वाउचर की तुलना में अधिकांशतः आनुपातिक कमी के साथ रखा जाएगा।"

9. हितधारकों से प्रस्तावित प्रारूप संशोधन पर टिप्पणियाँ 28 अप्रैल 2026 तक आमंत्रित की गईं। तत्पश्चात् हितधारकों से प्राप्त अनुरोंधों के आधार पर अंतिम तारीख 5 मई 2026 तक बढ़ाई गई। हितधारकों से प्रति- टिप्पणियाँ 12 मई 2026 तक आमंत्रित की गईं।

10. प्रस्तावित प्रारूप के उत्तर में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, संघों, उपभोक्ता सलाहकार समूहों और अन्य हितधारकों से टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। कु ल 1132 प्रतियििाएँ प्राप्त हुईं। इसके अतिरिक्त 15 जून 2026 को ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई ताकि हितधारक अपने मत स्पष्ट कर सकें और अपने इनपुट दे सकें ।

प्रतियििाओं की जाँच और दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026

11. प्रस्तावित प्रारूप संशोधन पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों पर प्राधिकरण ने सावधानीपूर्वक विचार किया है।

12. प्रारूप के समर्थन में अनेक हितधारकों ने कहा कि वॉइस-और-एसएमएस ऑनली एसटीवी सीमित संख्या में पेश किए गए, जबकि बंडल एसटीवी में वैधता विकल्पों की व्यापक श्रेणी थी, जिससे उपभोक्ताओं को चयन करने की छू ट कम हुई । ग्राहक प्रायः ऐसे डाटा-बंडल एसटीवी खरीदने को विवश होते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं होती ।

13. प्रारूप के पक्ष में हितधारकों ने कहा कि विनियम उन उपभोक्ता वगो के अस्तित्व को मान्यता देता है जो उच्चतर कीमत वाले एसटीवी नहीं खरीद सकते, तथा उन उपयोगकर्ताओं को भी, जो फीचर फोन का प्रयोग जारी रखते हैं इसलिए उन्हे डाटा सेवाओं की जरुरत नहीं होती । उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता, उपयोग पैटर्न और सामथ्र्य के अनुरूप सेवा-संयोजन चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। टैरिफ पारदर्शी और निष्पक्ष होने चाहिए।

14. दूसरी ओर कु छ हितधारकों ने तर्क दिया कि वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसटीवी की माँग नहीं है। यदि सभी वैधता अवधियों में माँग पर्याप्त होती तो प्रतिस्पर्धी बाजार में सेवा प्रदाता उन्हें पहले से पेश करते। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की डिजिटल समावेशन पहलें स्पष्टतः डाटा कनेक्टिविटी पर टिकी हैं। टेलीमेडिसिन, वित्तीय समावेशन, दूरस्थ शिक्षा और कृ षि सलाह जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए डाटा एक्सेस अपेक्षित है। उन्होंने यह भी कहा कि बाजार में पहले से उपलब्ध वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसटीवी में डाटा न होने की उपभोक्ता शिकायतें हैं।

15. प्राधिकरण ने टिप्पणियों की जाँच की है और उसका मत है कि वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसटीवी की सीमित स्वीकार्यता वतर्मान बाजार पेशकश में अंतर को दर्शाती है, न कि उपभोक्ता माँग के अभाव को। यह भी देखा गया है कि टीएसपी इन एसटीवी को वेबसाइट, ऐप, फु टकर आउटलेट जैसे सभी ग्राहक स्पर्श-बिंदुओं पर प्रमुखता से5 [भाग III—खण्ड ⁴] भारत का राजपत्र : असाधारण प्रकाशित या प्रर्दर्शत नहीं करते, जिससे उपभोक्ता जागरूकता और स्वीकार्यता कम रहती है। डिजिटल समावेशन का तर्क उन उपभोक्ताओं पर डाटा की बाध्यकारी बिीि को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता जिन्हें उसकी आवश्यकता नहीं। डिजिटल समावेशन कौशल, शिक्षा और उपभोक्ताओं को स्वेच्छा से डिजिटल संव्यवहार अपनाने योग्य बनाकर प्राप्त किया जाना है।

16. इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि वॉयस-और-एसएमएस-ऑनली एसटीवी के लिए उपलब्ध विकल्प, के वल कु छ वैधता अवधि प्रदान करते हैं, और वे मुख्य रूप से लंबी वैधता अवधि के लिए पेश किए जाते हैं। यह बजट के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के लिए विकल्प को सीमित करता है, जिन्हें के वल छोटी अवधि के लिए वॉयस और एसएमएस सेवाओं की आवश्यकता होती है। यह वास्तविक उपयोग की जरूरतों और सामथ्र्य के आधार पर एसटीवी के चयन में लचीलेपन को कम करता है। बाजार के रुझान कई टैरिफ पेशकशों का भी संके त देते हैं, जो कम वैधता अवधि के साथ उपलब्ध हैं। यह छोटी वैधता अवधि के लिए उपभोक्ता की प्राथमिकता को दर्शाता है।

इसलिए, प्राधिकरण का विचार है कि उपभोक्ताओं को उनके उपयोग पैटर्न के साथ मेल खाने और उनमें अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए अधिक वैधता में वॉयस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसटीवी का विस्तार करना आवश्यक है। प्रारूप परामर्श की प्रतियििाएँ और ओपन हाउस चर्चा इस मत की पुष्टि करती हैं कि वतर्मान में टीएसपी द्वारा पेश की जा रही अवधियों से अधिक, विशेषकर छोटी वैधताओं के लिए, लचीले स्वतंत्र वॉइस और एसएमएस विकल्पों की सुदृढ़ उपभोक्ता माँग है।

17. प्राधिकरण का मत है कि उपभोक्ताओं को अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता, उपयोग पैटर्न और वरीयता के आधार पर डिजिटल सेवाएँ चुनने का लचीलापन दिया जाना चाहिए। अतः डाटा सेवाएँ उपभोक्ता चयन के अनुसार पेश की जाएँ, उपयोगकर्ताओं पर थोपी न जाएँ। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि सीमित या शून्य मोबाइल डाटा वाले उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल सेवाएँ वैकल्पिक माध्यमों से उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, फीचर फोन पर यूएसएसडी आधारित सेवाओं के माध्यम से यूपीआई ट्रांसजिक्शन मोबाइल इंटरनेट के बिना किए जा सकते हैं।

अतः प्रत्येक एसटीवी में डाटा घटक अधिदेशित करने से उन उपयोगकर्ताओं पर लागत भार बढ़ सकता है जिन्हें मोबाइल डाटा सेवाओं की नियमित आवश्यकता नहीं।

18. कु छ हितधारकों ने कहा कि किफायती कीमतों पर दूरसंचार सेवा की उपलब्धता, निम्न-आय उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पहले से ही प्रभावी रूप से पूरा करती है। बंडल किए गए प्रीपेड पैक की एक विस्तृत श्ृ ंखला, विभिन्न मूल्यों पर उपलब्ध है, जो अलग-अलग सेवाओं को अलग से खरीदने की तुलना में काफी अधिक मूल्य प्रदान करते हुए पहुंच और सामथ्र्य दोनों सुनितिि करती है।

19. इस संबंध में प्राधिकरण का मत है कि वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसटीवी का प्रारंभ विद्यमान वॉइस, एसएमएस और डाटा वाले बंडल पेशकशों का स्थान लेने के लिए नहीं, उन्हें अनुपूरित करने के लिए है। जो उपभोक्ता बंडल पैक पसंद करते हैं वे उन्हें स्वतंत्र रूप से लेते रहेंगे। ऐसे विकल्पों की उपलब्धता समावेशिता को मजबूत करेगी और यह सुनितिि करेगी कि विविध उपभोक्ता वर्ग अपनी आवश्यकताओं और उपयोग पैटर्न के अनुकू ल तरीके से दूरसंचार सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम हैं।

20. कु छ हितधारकों ने तर्क दिया कि प्राधिकरण को उपभोक्ता हितों का टीएसपी की वित्तीय हालत और व्यावसायिक व्यवहार्यता के साथ सम्यक संतुलन रखना चाहिए। इस क्षेत्र के लिए परिचालन को बनाए रखने, नेटवर्क का विस्तार करने और भविष्य के लिए नवाचार करने के लिए निवेश पर पर्याप्त प्रतिफल सुनितिि करना आवश्यक है।

21. यह मान लिया गया है कि टीएसपी की वित्तीय हालत और दीर्घकालिक संधारणीयता निरंतर निवेश, नेटवर्क विस्तार, तकनीकी उन्नति और समग्र क्षेत्रीय वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण विचारणीय पहलू है। साथ ही विनियामक विनिश्चयों को वाणिज्यिक हितों का उपभोक्ता हितों और अर्थपूर्ण विकल्पों के बीच संतुलन करना होता है। दूरसंचार क्षेत्र विशाल और विविध उपभोक्ता आधार की सेवा करता है; उपभोक्ताओं को पर्याप्त और अर्थपूर्ण विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। तदनुसार प्राधिकरण का मत है कि उपभोक्ताओं की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त टैरिफ विकल्प उपलब्ध होने चाहिए।

22. कु छ हितधारकों ने कहा कि छोटी वैधता अवधि और कम मूल्य वाले वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसटीवी अपंजीकृ त टेलीमाके टरों को आर्कर्षत करेंगे जो थोक वॉइस कॉलिंग और कपटपूर्ण प्रचालनों में लगे हैं तथा इससे स्पैम को बढ़ावा मिलने का खतरा है। ऐसे एसटीवी यूज एंड थ्रो सिम के प्रयोग और अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) को बढ़ा सकते हैं।

23. वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसटीवी के प्रारंभ से स्पैम या अवांछित वाणिज्यिक संचार बढ़ने की आशंका निमू र्ल है। मौजूदा विनियामक और प्रौद्योगिकीय ढाँचे दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग के विरुद्ध पहले से सुदृढ़ रक्षा के उपाय देते हैं; मौजूदा एंटी-यूसीसी उपबंध स्पैम या कपटपूर्ण गतिविधि का पता लगाने, निवारण, निगरानी और उपचार के तंत्र स्पष्टतः रेखांकित करते हैं। टीएसपी ने असामान्य कॉलिंग पैटर्न, थोक कॉलिंग व्यवहार और संदिग्ध दुरुपयोग की पहचान हेतु विश्लेषण-चालित उन्नत स्पैम संसूचन प्रणालियाँ भी तैनात की हैं। वॉइस-एंड-एसएमएस- ऑनली एसटीवी की उपलब्धता किफायती और सीमित-सेवा विकल्प चाहने वाले वास्तविक उपभोक्ताओं की आवश्यकता पूरी करने के लिए है और इसे मौजूदा अनुपालन अपेक्षाओं की शिथिलता नहीं माना जाना चाहिए।

24. कु छ हितधारकों ने तर्क दिया कि प्रारूप संशोधन वस्तुतः खुदरा मूल्य नियंत्रण और घटक-वार मूल्य निर्धारण के समान है तथा प्राधिकरण की दीर्घकालिक टैरिफ फोरबीयरेंस पॉलिसी से परे है, जिसने कम कीमतें और निरंतर नवोन्मेष - दोनों दिए गए हैं।

25. प्रस्तावित संशोधन टैरिफ निर्धारण या घटक-वार मूल्य निर्धारण नहीं है, क्योंकि यह न तो कीमतें विहित करता है और न टीएसपी की वाणिज्यिक लोच को सीमित करता है। मौजूदा फोरबीयरेंस व्यवस्था में टीएसपी को मूल्य निर्धारण के लिए लचीलापन उपलब्ध करवाया गया है; तथापि बाजार पेशकशों में पर्याप्त विकल्प और उपलब्धता सुनिश्चित कर उपभोक्ता हितों की रक्षा महत्वपूर्ण बनी रहती है। उपयुक्त विकल्पों की उपलब्धता अधिदेशित करना, टैरिफ-निर्धारण स्वतंत्रता का अतिमिण नहीं करता। उपभोक्ता हित की रक्षा प्राधिकरण का मूल सांविधिक उद्देश्य है; अतः यह संशोधन उसके अधिदेश के अनुरूप है।

26. एक हितधारक ने कहा कि आनुपातिक कमी अधिरोपित करने पर र्मार्जन बनाए रखने के लिए प्रचालक बंडल पैक की कीमतें बढ़ा सकते हैं या विनियामक जटिलता के प्रबंधन हेतु छोटी-वैधता अवधि के बंडल पैक वापस ले सकते हैं, जिससे अंततः उपभोक्ताओं को हानि होगी। बंडल पैकों से आनुपातिक रूप से सस्ते वॉइस-एंड-एसएमएस- ऑनली एसटीवी अंर्तर्नहित नेटवर्क लागत को कम किए बिना राजस्व घटाएँगे। क्षति ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सबसे तीव्र होगी, जहाँ लाभ सीमित है और नेटवर्क विस्तार वित्तीय रूप से चुनौतीपूर्ण बना हुआ है; कम कीमत वाले वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसटीवी ग्राहकों को डाटा पैकों से खींचेंगे, साइट-स्तरीय राजस्व घटाएँगे और निम्न-आय व विरल आबादी वाले क्षेत्रों में नेटवर्क उन्नयन या विस्तार के प्रोत्साहन को कमजोर करेंगे।

27. इस संदर्भ में यह नोट किया जाता है कि टीएसपी प्रतिस्पर्धी बाजार में एसटीवी पेश कर रहे हैं और सुदृढ़ उपभोक्ता माँग लोकप्रिय पेशकशों की वापसी का प्रतिरोध करेगी। अतः प्राधिकरण का मत है कि वॉइस-एंड-एसएमएस- ऑनली एसटीवी तथा डाटा-बंडल एसटीवी के बीच चयन का अधिकार उपभोक्ता के पास होना चाहिए। टीएसपी अपनी वाणिज्यिक रणनीति, प्रचलित बाजार दशाओं, उपभोक्ता माँग और प्रतिस्पर्धी विचारों के आधार पर टैरिफ निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। साइट-स्तरीय राजस्व उपभोक्ता घनत्व और उपयोग का उत्पाद है; साइट-स्तरीय राजस्व का आकलन करते समय उपयोग को प्रभावित करने वाली उपभोक्ता वरीयताओं को समुचित रूप से हिसाब में लेना अपेक्षित है। तथापि जो उपभोक्ता डाटा का उपयोग नहीं करते उनसे डाटा का मूल्य वसूलना उन लोगों की डाटा लागत का प्रति-अनुदान जैसा प्रतीत होता है जो डाटा का उपभोग करते हैं।

28. परामर्श प्रयििा के दौरान प्राप्त टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकरण का मत है कि निम्न-आय उपभोक्ताओं के पास उनकी आवश्यकता के अनुरूप किफायती रिचार्ज विकल्पों तक पहुँच सीमित है।

अनेक ऐसे उपभोक्ता, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले और फीचर फोन उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं, मुख्यतया वॉइस और एसएमएस सेवाएँ चाहते हैं और डाटा सेवाओं की अल्प या शून्य आवश्यकता रखते हैं।

29. वतर्मान में के वल कु छ वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसटीवी पेश किए जा रहे हैं, वे भी लंबी वैधताओं अर्थात् 80/84 दिन और/या 336/365 दिन के साथ। इन एसटीवी के लिए अपेक्षाकृ त अधिक एकमुश्त भुगतान अपेक्षित है, जो निम्न-आय उपभोक्ताओं के लिए न तो किफायती हो सकता है न सुविधाजनक। परिणामस्वरूप उन्हें या तो ऐसे एसटीवी खरीदने पड़ सकते हैं जिनमें वे डाटा नहीं चाहते, या वास्तव में आवश्यक दूरसंचार सेवाएँ जारी रखने के लिए एक साथ अधिक राशि खर्च करनी पड़ सकती है।

30. अतः प्राधिकरण यह मानता है कि छोटी वैधता अवधियों वाले वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसटीवी प्रारंभ करने की आवश्यकता है। इससे निम्न-आय उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलेंगे, वे अपनी आवश्यकता और वित्तीय क्षमता के अनुसार रिचार्ज कर सकें गे, और बंडल डाटा एसटीवी न लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए चयन सुधरेगा।

31. कु छ हितधारकों ने कहा कि प्रत्येक वैधता अवधि के लिए वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसटीवी अधिदेशित करने7 [भाग III—खण्ड ⁴] भारत का राजपत्र : असाधारण से टैरिफ विकल्पों की संख्या बढ़ सकती है, उपभोक्ताओं में भ्रम उत्पन्न हो सकता है और बाजार माँग के आधार पर टैरिफ डिजाइन करने की सेवा प्रदाताओं की लोच घट सकती है। प्राधिकरण ने इन प्रस्तुतीकरणों पर विचार किया है और उसका मत है कि यद्यपि उपभोक्ताओं को वैधता विकल्पों की युक्तियुक्त श्रेणी चाहिए, सभी बंडल पैकों से एक-से-एक संगति आज्ञापक करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता। साथ ही प्राधिकरण नोट करता है कि निम्न-आय उपभोक्ता, वरिष्ठ नागरिक और सीमित डाटा आवश्यकता वाले उपभोक्ता सामान्यतः सामथ्र्य और अपने उपयोग पैटर्न के कारण छोटी वैधता के एसटीवी पसंद करते हैं। इस संदर्भ में दूरसंचार टैरिफ आदेश (66वें और 67वें संशोधन) द्वारा आज्ञापक वैधताओं पर भी विचार किया जाना है।

32. अतः प्राधिकरण ने विषय पर सावधानीपूर्वक विचार कर विनिश्चय किया है कि प्रत्येक सेवा प्रदाता वॉइस-एंड- एसएमएस-ऑनली एसटीवी प्रदान करेगा। इसलिए, प्राधिकरण ने इस मुद्दे पर ध्यान से विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक सेवा प्रदाता उक्त टीटीओ संशोधनों द्वारा र्निर्दष्ट वैधता के अनुरूप वॉयस-एंड- एसएमएस-ऑनली एसटीवी की पेशकश करेगा, यानी तीस दिन वाली और हर महीने के एसटीवी की एक ही तारीख को नवीनीकरण योग्य और यदि इस तरह के नवीनीकरण की तारीख उस महीने में उपलब्ध नहीं है, तो नवीनीकरण की तारीख उस महीने की अंतिम तारीख होगी। इसके अलावा, टीएसपी के लिए तीस दिनों से कम समय के वॉयस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसटीवी प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है, जो डेटा के साथ बंडल किए जा रहे एसटीवी के अनुरूप है, जिससे उपभोक्ता को कम अवधि के किफायती विकल्प की सुविधा मिल सके ।

टीएसपी के लिए लंबी वैधता वाला कम से कम एक वॉयस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसटीवी प्रदान करना अनिवार्य किया गया है, जो डेटा के साथ बंडल किए जा रहेएसटीवी के अनुरूप है, ताकि वे अपनी लंबी वैधता पेशकशों को बनाए रखने में सक्षम हो सकें और लंबी वैधता वाले वॉयस-एंड-एसएमएस-ओनली एसटीवी की मांगों को पूरा कर सकें ।

33. प्राधिकरण का मत है कि ऐसा टैरिफ ढाँचा उपभोक्ता अपेक्षाओं को पर्याप्त रूप से पूरा करेगा और बाजार में उपलब्ध टैरिफों में अनुचित जटिलता को रोके गा।

34. परामर्श हेतु प्रस्तावित प्रारूप संशोधन में प्राधिकरण का मत था कि वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसटीवी की कीमत निष्पक्ष और युक्तियुक्त तरीके से तय होनी चाहिए। चू ँकि इन एसटीवी में डाटा शामिल नहीं होता और के वल वॉइस तथा एसएमएस के लाभ मिलते हैं, उनकी कीमत उस सीमा तक घटाई जानी चाहिए जो संगत बंडल सेवाओं — वॉइस, एसएमएस और डाटा, चाहे मूल्यर्वर्धत सेवाओं के साथ हों या बिना — से डाटा हटाने के आनुपातिक हो।

35. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों तथा विभिन्न टीएसपी की बाजार टैरिफ पेशकशों की जाँच के पश्चात् यह देखा गया है कि डाटा वाले एसटीवी वतर्मान में दो श्रेणियों में आते हैं अर्थात् (i) समेकित डाटा एसटीवी और (ii) प्रति-दिन डाटा सीमा वाले एसटीवी। इन दोनों प्रकार के एसटीवी के लिए वॉयस और एसएमएस ऑनली एसटीवी के टैरिफ में आनुपातिक कमी की प्रयोज्यता की अलग-अलग जांच किए जाने की आवश्यकता है।

36. समेकित डाटा वाले एसटीवी के लिए सेवा प्रदाता प्रति-जीबी डाटा लागत के आधार पर पैक में डाटा लागत की गणना कर वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसटीवी का समुचित मूल्य तय कर सकते हैं। बारहवें संशोधन के कार्यान्वयन के दौरान वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसटीवी की कीमत में, वॉइस-एसएमएस-डाटा एसटीवी की तुलना में, की गई कमी अधिकांशतः इसी सिद्धांत के अनुरूप रही।

37. प्रति-दिन डाटा सीमा वाले एसटीवी की दशा में वास्तविक डाटा उपभोग बदलता रहता है और दिन-प्रतिदिन तथा ग्राहक-प्रति-ग्राहक भिन्न होता है। एसटीवी वैधता के दौरान कु ल डाटा उपभोग सामान्यतः प्रति-दिन सीमा और वैधता के दिनों का सीधा गुणनफल नहीं होता। सेवा प्रदाता उपभोग पैटर्न के आधार पर वैधता अवधि का कु ल डाटा उपभोग आकलित करते हैं। अतः प्रति-दिन डाटा एसटीवी का मूल्य निर्धारण प्रत्याशित समग्र और शिखर उपयोग पर आधारित नेटवर्क संसाधन आयामीकरण को हिसाब में लेता है; प्रति-दिन डाटा सीमा वाले एसटीवी में डाटा की कीमत दैनिक सीमा को वैधता अवधि से सरल गुणन कर रेखीय रूप से अवधारित नहीं की जा सकती।

प्रति-दिन सीमा और दिनों की संख्या के सीधे गुणनफल पर आधारित डाटा कीमत में कमी बाजार गतिकी को नहीं दर्शाएगी और अतः उपयुक्त नहीं होगी।

38. बंडल एसटीवी की सभी यूनीक वैलिडिटीज के संगत वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसटीवी पेश करने के प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यह देखा गया है कि समेकित डाटा एसटीवी सभी यूनीक वैलिडिटीज में उपलब्ध नहीं हैं। आनुपातिक कमी के विश्वसनीय और सुसंगत आधार के अभाव में डाटा सेवा हटाने से लागू कमी का8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] आकलन सेवा प्रदाता को प्रत्येक एसटीवी के लिए पृथक् करना होगा। अतः प्रारूप संशोधन में यथापरिकल्पित 'अधिकांशतः आनुपातिक' के स्थान पर संगत वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसटीवी के टैरिफ में 'समुचित' कमी अधिदेशित करना विवेकपूर्ण होगा।

39. पूर्व में हुई चर्चा के अनुसार टीएसपी वतर्मान में लंबी वैधताओं अर्थात् 80/84 दिन और/या 336/365 दिन वाले वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसटीवी पेश कर रहे हैं।

यह देखा गया है कि ये एसटीवी प्रति-दिन की कीमत पर मात्रा-आधारित छू ट का संके त देते हैं; यानी दो अलग-अलग वैलिडिटी अवधियों की तुलना में, वैलिडिटी की अवधि जितनी लंबी होती है, प्रति-दिन की कीमत उतनी ही कम होती है, और इसके विपरीत भी यही बात लागू होती है।

40. इस प्रकार, वॉयस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसटीवी का मूल्य निर्धारण करते समय टीएसपी द्वारा निम्नलिखित दृष्टिकोण व्यापक मार्गदर्शन के रूप में संर्दर्भत किये जा सकते है:

(i) वॉयस, एसएमएस और समेकित डेटा के साथ संबंधित एसटीवी की कीमत लेकर और डेटा घटक के लिए इसमें उचित रूप से कमी करके , इस तरह की कमी के लिए प्रति ग्राहक प्रति जीबी औसत राजस्व प्राप्ति के पर्याप्त अनुपात में उचित रूप से फै क्टर करना। भादूविप्रा द्वारा समय-समय पर प्रकाशित, प्रति ग्राहक प्रति जीबी औसत राजस्व प्राप्ति के आंकड़ों को भी, इस संबंध में संर्दर्भत किया जा सकता है;

(ii) उन वैधताओं के लिए जहां एसटीवी की प्रति दिन डेटा सीमा (वॉयस और एसएमएस के साथ) है और समेकित डेटा सीमा के साथ एक एसटीवी उपलब्ध नहीं है, टीएसपी के पास वैधता अवधि में औसत डेटा खपत की प्रवृत्ति का आकलन उपलब्ध है। टीएसपी द्वारा इस तरह की अनुमानित खपत को ध्यान में रखते हुए इस तरह की वैधता तथा वॉयस-एंड-एसएमएस-ऑनली वाले एसटीवी की कीमत और इस तरह की कमी के लिए प्रति जीबी प्रति ग्राहक औसत राजस्व प्राप्ति के पर्याप्त अनुपात में उचित रूप से फै क्टररंग करके निर्धारित की जा सकती है। भादूविप्रा द्वारा समय-समय पर प्रकाशित प्रति ग्राहक प्रति जीबी औसत राजस्व प्राप्ति के आंकड़ों को भी इस संबंध में संर्दर्भत किया जा सकता है;

(iii) वॉयस-एंड-एसएमएस-ऑनली के साथ एसटीवी की प्रति दिन की कीमत, जैसा कि ऊपर (i) में बताया गया है, को अन्य वैधताओं के वॉयस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसटीवी के मूल्य निर्धारण के लिए संर्दर्भत किया जा सकता है, जो प्रति दिन मूल्य निर्धारण की मात्रा-छू ट को विधिवत लागू करता है।

41. प्राधिकरण आगे नोट करता है कि पैरा 40 में उल्लिखित कारकों के अतिरिक्त, विशेषकर लोकप्रिय वैधताओं की दशा में, सभी टीएसपी इन वॉइस-एंड-एसएमएस-ऑनली एसटीवी को पेश करना प्रारंभ करने पर प्रतिस्पर्धी बाजार शक्तियाँ भी ऐसे एसटीवी के मूल्य निर्धारण में भूमिका निभाएँगी।

42. पूर्वगामी के आलोक में प्राधिकरण अब यह अधिदेश देता है कि प्रत्येक टीएसपी विशेष रूप से वॉइस और एसएमएस के लिए, टैरिफ में उपयुक्त रुप से कमी के साथ, निम्न एसटीवी प्रदान करेगा:

(i) वॉयस, एसएमएस और डेटा देने वाले हर एसटीवी के अनुरूप वैलिडिटी, चाहे वैल्यू एडेड र्सर्वस के साथ हो या उसके बिना, जिसका वैलिडिटी पीरियड तीस दिन और तीस दिन से कम हो; और

(ii) प्रत्येक माह की एक ही तारीख को नवीनीकरण की वैधता और यदि इस तरह के नवीनीकरण की तारीख उस महीने में उपलब्ध नहीं है, तो नवीनीकरण की तारीख उस महीने की अंतिम तारीख होगी और;

(iii) वॉयस, एसएमएस और डेटा ऑफ़र करने वाले एसटीवी, चाहे वैल्यू एडेड र्सर्वस के साथ हों या उसके बिना, की वैलिडिटी अवधि के अनुरूप, कम से कम एक ऐसा एसटीवी जिसकी वैलिडिटी ऊपर (i) और (ii) में बताई गई अवधि से ज़्यादा हो।

43. इसके अतिरिक्त, प्राप्त विस्तृत टिप्पणियों और हुई विचार-विमर्श के आलोक में छह महीने पश्चात् समीक्षा विहित करना आवश्यक नहीं समझा जाता। हालांकि, ज़रूरत पड़ने पर प्राधिकरण इन नियमों के प्रावधानों की समीक्षा कर सकती है।

अस्वीकरण : यह दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026 (2026 का 6) मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026 (2026 का 6) का हिन्दी अनुवाद है । किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी में लिखा गया दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026 (2026 का 6) मान्य होगा ।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2026

TELECOM CONSUMERS PROTECTION (THIRTEENTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2026

(6 OF 2026)

No. RG-8/(2)/2025-ADV_FEA-I ---- In exercise of the powers conferred upon it under section 36, read with sub-clauses (i) and (v) of clause (b) of sub-section (1) of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 (2 of 2012), namely:-

1. Short title and commencement--- (1) These regulations may be called the Telecom Consumers Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force after thirty days from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 4 of the Telecom Consumers Protection Regulations, 2012, in sub-regulation (2), in clause (c), in sub-clause (iii), for the fourth proviso, the following proviso shall be substituted, namely–

"Provided also that the service provider shall offer Special Tariff Vouchers (STVs) with

appropriate reduction in tariff, exclusively for Voice and SMS for:

(i) validities corresponding to each validity period of thirty days and less than thirty days for

STV being offered for Voice, SMS and data, whether with or without value added services

and;

(ii) validity renewable on the same date of every month and if the date of such renewal is not

available in a month, the date of renewal shall be the last date of that month and;

(iii) at least one STV with validity more than (i) and (ii) above, corresponding to the validity

period of STVs being offered for Voice, SMS and data, whether with or without value

added services."

HARINDER KUMAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./333/2026-27]

Note.1. - The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 6th January, 2012 vide notification number No. 308-5/2011- QOS dated the 6th January, 2012.

Note.2. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were amended vide Notification No.308- 5/2011-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 11th January, 2012.

Note.3. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No.308-5/2011-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 21st February, 2012.

Note.4. - The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No.308-5/2011-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 7th March, 2012.

Note.5. -The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No.308-5/2011-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 22nd October, 2012.

Note.6. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No.308-5/2011-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 27th November, 2012.

Note.7. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No.308-5/2011-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 21st February, 2013.

Note.8. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No.308-3/2012-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 3rd December, 2013.

Note.9. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No.308-1/2015-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 7th August, 2015.

Note.10. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No.301-23/2015-F&EA and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 16th October, 2015.

Note.11. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No.301-7(2)/2015- F&EA and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 19th August, 2016.

Note. 12.- The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No. 301-20/2020-F&EA and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 30th September, 2020.

Note.13 – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No. RG-13/1/(1)/2023-ADV_ FEA-I and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 23rd December, 2024.

Note 14.- The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecom Consumers Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026 (6 of 2026).

Explanatory Memorandum

Introduction and Background

1. Telecom Regulatory Authority of India, through the Twelfth Amendment to the Telecom Consumer Protection Regulations, 2012, (the principal regulation) dated 23.12.2024 inserted the following proviso, after the third proviso, in sub-clause (iii) under clause (c) of sub-regulation (2) of regulation 4:-

"Provided also that the service provider shall offer at least one Special Tariff Voucher exclusively

for Voice and SMS with validity period not exceeding three hundred and sixty-five days."

2. The said provision sought to give consumers an option to avail and pay only for the services they require. In particular, it was intended to address the requirements of consumers such as the elderly persons, those living in rural areas and feature phone users seeking only voice and SMS services in their subscription.

3. Telecom Service Providers (TSPs) have introduced one/two Special Tariff Vouchers (STVs) exclusively for Voice and SMS. However, it is observed that STVs are being offered with longer validities viz. 80/84 days and/or 336/365 days, and shorter validity Voice-and-SMS-only STVs have not been launched by any TSP.

4. It was also observed that, while introducing these Voice-and-SMS-only STVs, TSPs initially did not offer reasonable or commensurate reduction in prices, even though data services were excluded. This situation reduced the intended benefit to consumers. However, the TSPs reduced the price of these STVs reasonably after public discontent.

5. After the introduction of these Voice-and-SMS-only STVs, several concerns and representations from consumers and their associations have been received by the Authority, expressing a need for shorter-duration Voice-and-SMS-only STVs.

6. The key concerns are summarized below:

• Low-income consumers are being deprived of affordable shorter duration choices. Low- income consumers, especially those living in rural areas or using feature phones, require shorter validity STVs so that the recharge amounts do not strain their finances.

• The existing STVs are being offered in only two options of approximately quarterly and yearly validities. These higher validity STVs require relatively higher one-time payment, which may be challenging for the low-income consumers.

• Whereas the STVs with Voice, SMS and data are offered with many validity options, Voice-and-SMS-only STVs are offered with limited choices. Consumers who do not use data have limited choices available and are placed at a disadvantageous position. This goes against the objective of ensuring fair, equal and non-discriminatory choices for all consumers.

Consultation on Draft Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026

7. It is observed that, while TSPs offer STVs with Voice, SMS and data across multiple validity periods, corresponding options exclusively for Voice and SMS are not always made available for the same validities. As a result, consumers who do not require data have limited choices and are often compelled to purchase bundled packs containing data. The Authority is of the view that the TSPs have not implemented the TCPR (Twelfth Amendment) in its true spirit and the outcomes are not commensurate with consumer expectations.

8. The Authority issued the draft Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations on 7th April 2026. The draft proposed to modify fourth proviso of sub-clause (iii) of clause (c) of sub-regulation (2) of regulation 4 of the principal regulations, as follows:

"Provided also that the service provider shall offer Special Tariff Vouchers, exclusively for

Voice and SMS, with the validity period corresponding to the each validity period of Special

Tariff Vouchers being offered by them for Voice, SMS and data, whether with or without

value added services.

Such Voice and SMS Special Tariff Vouchers shall be priced with largely proportional

reduction in tariff compared to Special Tariff Vouchers of corresponding validity with Voice,

SMS and data."

9. The stakeholders were invited to submit their comments on the proposed draft Amendment by 28th April 2026. Subsequently, based on requests received from the stakeholders, the last date for submission of comments was extended up to 5th May 2026. The stakeholders were also invited to submit the counter comments by 12th May 2026.

10. In response to the proposed draft Amendment, comments and counter comments were received from various stakeholders viz. telecom service providers, associations, consumer advocacy groups and other stakeholders. A total of 1132 responses were received from stakeholders. In addition, an Open House Discussion (OHD) was held on 15th June 2026 to provide the stakeholders' an opportunity to explain their views and inputs.

Examination of Responses and Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment)

Regulations, 2026

11. The comments received from stakeholders on the proposed draft Amendment have been carefully considered by the Authority.

12. In support of the draft Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, many stakeholders have mentioned that Voice-and-SMS-only STVs were offered in limited numbers, while bundled STVs provided a wide range of validity options, constraining consumer choice. Customers are often compelled to purchase STVs bundled with data that they do not need.

13. The stakeholders who are in favour of the draft Amendment have stated that the regulation recognises the existence of consumer segments that may not be able to afford higher price STVs, as well as users who continue to use feature phones and therefore may not require data services. The stakeholders have stated that consumers should have the freedom to choose the service combination that best aligns with their needs, usage patterns, and affordability. They have also stated that tariffs must be transparent and fair.

14. On the other hand, some stakeholders have argued that there is no demand for Voice-and-SMS-only STVs. If sufficient demand existed for these STVS across all validity periods, service providers would already be offering them in a competitive market. They also stated that the Government of India's Digital Inclusion initiatives are explicitly built on data connectivity. Furthermore, essential services like telemedicine, financial inclusion, remote education, and agricultural advisories all require data access. Also, the stakeholders have mentioned that there are consumer complaints for lack of data in the Voice-and-SMS-only STVs already made available in the market.

15. The Authority has examined the comments and is of the view that limited uptake of Voice-and- SMS-only STVs is a reflection of a gap in the current market offerings rather than a lack of consumer demand. Further, it is also observed that the Voice-and-SMS-only STVs are not being prominently published or displayed by TSPs at all customer touchpoints such as websites, apps, retail outlets, etc., leading to low consumer awareness and lower uptake. The argument for digital inclusion cannot justify coercive sale of data to consumers who do not need it. Digital inclusion is to be achieved by skilling, educating and enabling the consumers to voluntarily adopt digital transactions.

16. Further, it is observed that the available options for Voice-and-SMS-only STVs offer only a few validity periods, and that they are predominantly offered for longer validity periods. This restricts choice for budget-conscious consumers who require Voice and SMS services only for shorter durations. It reduces flexibility in selecting STVs based on actual usage needs and affordability. The market trends also indicate multiple tariff offerings, which are available with shorter validity periods. This shows a marked consumer preference for shorter validity periods. Therefore, the Authority is of the view that expanding Voice-and-SMS-only STVs across more validities is essential to provide greater flexibility to consumers to match with their usage patterns. This view is further validated by responses received on the draft consultation and deliberations held during the OHD, which confirm robust consumer demand for flexible, standalone Voice-and-SMS-only options for more validity periods than are being offered at present by the TSPs, particularly for the shorter validity periods.

17. The Authority is of the view that consumers must be given the flexibility to choose digital services based on their individual needs, usage patterns, and preferences. Therefore, data services may be offered as per consumer choice rather than forced on users. The Authority also notes that digital services are available through alternative modes for users with limited or no access to mobile data. For example, UPI transactions can be carried out on feature phones through Unstructured Supplementary Service Data (USSD) based services without requiring mobile internet. Hence, mandating a data component in every STV may increase the cost burden on users who do not require or regularly use mobile data services.

18. Some stakeholders have mentioned that availability of telecom service at affordable prices already meets the needs of low-income consumers effectively. A wide range of bundled prepaid packs, available across various price points, ensures both accessibility and affordability while offering significantly greater value than purchasing individual services separately.

19. In this regard, the Authority is of the view that the introduction of Voice-and-SMS-only STVs is intended to supplement, and not to replace, the existing bundled offerings comprising Voice, SMS, and data services. Consumers who prefer bundled packs will continue to have the flexibility to avail such offerings freely. Availability of such options would strengthen inclusivity and ensure that diverse consumer segments are able to access telecom services in a manner suited to their needs and usage patterns.

20. A few stakeholders argued that TRAI must duly balance consumer interests with the financial health and business viability of TSPs. Ensuring adequate returns on investment is essential for the sector to13 [भाग III—खण्ड ⁴] भारत का राजपत्र : असाधारण sustain operations, expand networks, and innovate for the future.

21. It is acknowledged that maintaining the financial health and long-term sustainability of TSPs is an important consideration for ensuring continued investment, network expansion, technological advancement, and overall sector growth. At the same time, regulatory decisions are required to balance commercial interests with consumer interests and meaningful choices. The telecom sector serves a large and diverse consumer base with varying usage requirements, and consumers should have access to adequate and meaningful choices. Accordingly, the Authority is of the view that adequate tariff options should be available to meet the diverse needs and usage requirements of consumers.

22. Some stakeholders stated that Voice-and-SMS-only STVs with lower validity and lower price points would attract unregistered telemarketers, engaged in bulk voice calling and fraudulent operations as it risks incentivizing the spammers. Such STVs could encourage use-and-throw SIM usage and increase unsolicited commercial communications (UCC).

23. The concern regarding a potential increase in spam or unsolicited commercial communications due to introduction of Voice-and-SMS-only STVs is misplaced. While the existing regulatory and technological frameworks already provide robust safeguards against the misuse of telecom resources, current anti-UCC provisions explicitly outline mechanisms to detect, prevent, monitor, and address spam or fraudulent activity. TSPs have also deployed advanced, analytics-driven spam detection systems to identify abnormal calling patterns, bulk calling behaviours and suspected misuse. Availability of Voice-and-SMS-only STVs is intended to address the needs of genuine consumers seeking affordable and limited-service options and should not be viewed as a relaxation of existing compliance requirements.

24. Some stakeholders have argued that the draft Amendment effectively amounts to de-facto retail price control and component-wise pricing, and that is a departure from TRAI's long-standing approach of tariff forbearance that has long delivered both low prices and continuous innovation.

25. The proposed Amendment does not amount to tariff fixation or component-wise pricing, as it neither notifies prices nor restricts the commercial flexibility of TSPs. In the current forbearance regime, TSPs have been given flexibility of pricing, however, the protection of consumer interests by ensuring adequate choice and availability in market offerings remains important. As such, mandating availability of suitable options does not infringe upon tariff-setting freedom. Further, protecting consumer interest is a core statutory objective of the Authority making this Amendment consistent with its mandate.

26. One stakeholder stated that imposing proportional reductions could force operators to raise bundled pack prices to maintain margins or withdraw short-validity bundled packs to manage regulatory complexity, ultimately harming consumers. Voice-and-SMS-only STVs proportionally cheaper than bundled packs would reduce revenue without reducing underlying network cost. The harm will be most acute in rural and semi-urban areas, where profitability is already limited and network expansion remains financially challenging, also lower-priced Voice-and-SMS-only STVs will draw customers away from data packs, reduce site-level revenues, and weaken incentives to upgrade or extend networks in low-income and sparsely populated regions.

27. It is noted in this context that TSPs are offering STVs in a competitive market and strong consumer demand is expected to counter any withdrawal of popular offers. The Authority is therefore of the view that choice between Voice-and-SMS-only STV and STV bundled with data should be available to the consumers. TSPs have the flexibility to determine tariffs based on their commercial strategies, prevailing market conditions, consumer demand, and competitive considerations. Site- level revenues are a product of consumer density and usage; and consumer preferences influencing the usage need to be appropriately factored in while assessing the site-level revenue. However, making consumers who do not use data to pay for data appears to cross-subsidize data cost of those who consume data.

28. After considering the comments and counter-comments received during the consultation process, the Authority is of the view that low-income consumers have limited access to affordable recharge options that suit their needs. Many such consumers, particularly those living in rural areas and using feature phones, primarily require Voice and SMS services and have little or no need for data services.

29. At present, only a few Voice-and-SMS-only STVs are being offered, that too with longer validities viz. 80/84 days and/or 336/365 days. These STVs require a relatively higher one-time payment, which may not be affordable or convenient for low-income consumers. As a result, they may either have to purchase STVs with data that they do not require or spend a higher amount at one time to continue using the telecom services that they actually require.

30. Therefore, the Authority considers that there is a need to introduce Voice-and-SMS-only STVs with shorter validity periods. This will provide low-income consumers with more options, allow them to recharge according to their requirements and financial capacity, and improve consumer choice for consumers preferring not to use bundled data STVs.

31. Some stakeholders stated that mandating Voice-and-SMS-only STVs for every validity period may increase the number of tariff options, leading to confusion for consumers and reducing the flexibility of service providers in designing tariff offers based on market demand. The Authority has considered these submissions and is of the view while consumers require access to a reasonable range of validity options, mandating one-to-one correspondence with all bundled packs does not appear necessary. At the same time, the Authority notes that low-income consumers, senior citizens, and consumers with limited data requirements generally prefer shorter validity STVs due to their affordability and their respective usage patterns. The validities mandated vide Telecommunication Tariff Order (66th and 67th Amendments) are also to be considered in this context.

32. Therefore, the Authority has after considering the issue carefully, decided that every service provider shall offer Voice-and-SMS-only STVs in consonance with the validities specified vide said TTO Amendments, i.e., thirty days and renewable on the same date of every month STVs and if the date of such renewal is not available in a month, the date of renewal shall be the last date of that month. In addition, TSPs have been mandated to provide Voice-and-SMS-only STVs of less than thirty days, corresponding to STVs bundled with data being offered, allowing affordable shorter duration choices to the consumer. TSPs have also been mandated to provide at least one Voice-and- SMS-only STV of longer validity, corresponding to any validity STV bundled with data being offered, to enable them to maintain their longer validity offerings and also to meet the demands for longer validity Voice-and-SMS-only STVs.

33. The Authority is of the view that such a tariff framework would sufficiently address consumer requirements while preventing undue complexity in the tariffs being made available in the market.

34. In the draft Amendment proposed for consultation, the Authority had taken the view that the price of Voice-and-SMS-only STVs needs to be fixed in a fair and reasonable manner. Since these STVs do not include data and only offer the benefits of Voice and SMS, their price should be reduced to the extent proportionate to reduction of data from their corresponding bundled services that offer Voice, SMS and data with or without value added services.

35. After considering the comments and counter-comments received from the stakeholders, along with an examination of the tariff offerings of various TSPs available in the market, it is observed that STVs with data being offered at present fall into two categories viz. (i) consolidated data STVs and (ii) STVs with a per-day data limit. The applicability of a proportionate reduction in the tariff of Voice-and-SMS-only STVs needs to be examined separately for these two types of STVs.

36. For STVs with consolidated data, service providers can calculate the data cost in the pack based on per-GB data cost to appropriately price Voice-and-SMS-only STVs. While implementing the TCPR (Twelfth Amendment), the reduction made in price of Voice-and-SMS-only STVs vis-à-vis price of voice, SMS and data STV, largely corresponds to this principle.

37. In case of STVs with per-day data limit, it is observed that actual data consumption is dynamic in nature and varies from day to day and from subscriber to subscriber. The total data consumption over the STV validity may not normally be a straight multiple of per-day data limit and number of days of validity period. The service providers estimate the total data consumption over the validity period based on consumption patterns. The pricing of per-day data STVs, therefore, takes into account the dimensioning of network resources based on expected aggregate and peak usage, hence the price of data in a STV with per-day data limit cannot be determined linearly by simply multiplying the daily data limit with the validity period. Reduction of data prices based on direct multiple of per-day data limit and number of days of validity period will not reflect the market dynamics and hence will not be appropriate.

38. With regard to proposed Amendment to offer Voice-and-SMS-only STVs with the validity period corresponding to all unique validities of bundled STVs, it is observed that consolidated data STVs are not available across all unique validities. In the absence of a reliable and consistent basis for proportional reduction, the assessment of applicable reduction due to removal of data service has to be carried out by the service provider separately for each STV. Hence, it would be prudent to mandate an 'appropriate' reduction in tariff of the corresponding Voice-and-SMS-only STVs instead of 'largely proportional' as envisaged in the draft Amendment.

39. As already discussed, TSPs are currently offering Voice-and-SMS-only STVs with longer validities viz. 80/84 days and/or 336/365 days. It has been observed that these STVs indicate a relationship of quantity-discounted per-day pricing, where longer the validity period, cheaper is the per-day price and vice-versa, across the two validity periods.

40. Thus, the following approaches could be referred to by the TSPs as broad guidance while pricing the Voice-and-SMS-only STVs:

(i) By taking the price of the corresponding STV with Voice, SMS and consolidated data and appropriately reducing it for the data component, suitably factoring in a substantial proportion of the average revenue realisation per subscriber per GB for such reduction. The data of average revenue realization per subscriber per GB periodically published by TRAI can also be referred to in this regard;

(ii) For those validities where STVs have a per day data limit (along with Voice and SMS) and an STV with consolidated data limit is not available, TSPs have their assessment of the trend of average data consumption over the validity period. The Voice-and- SMS-only STV of corresponding validity can be priced by the TSPs by taking into account such assessed consumption and suitably factoring in a substantial proportion of the average revenue realisation per subscriber per GB for such reduction. The data of average revenue realization per subscriber per GB periodically published by TRAI can also be referred to in this regard;

(iii) The per day price of STV with Voice-and-SMS-only, as arrived at in (i) above, can be referred to for pricing of Voice-and-SMS-only STVs of other validities, duly applying quantity-discounted per day pricing.

41. The Authority further notes that the competitive market forces will also come into play in the pricing of such STVs, besides the factors mentioned at para 40 above, particularly in case of popular validities, once all TSPs start offering these Voice-and-SMS-only STVs.

42. In view of the foregoing, the Authority now mandates that every TSP shall offer STVs with appropriate reduction in tariff, exclusively for Voice and SMS for:

(i) validities of thirty days and less than thirty days corresponding to each validity period of STV being offered for Voice, SMS and data, whether with or without value added services and;

(ii) validity renewable on the same date of every month and if the date of such renewal is not available in a month, the date of renewal shall be the last date of that month and;

(iii) at least one STV with validity more than (i) and (ii) above corresponding to the validity period of STVs being offered for Voice, SMS and data, whether with or without value added services.

43. Further, in view of the extensive comments received and the deliberations held, a review after six months is not considered necessary. However, the provisions of the regulations may be reviewed by the Authority as and when required.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.