रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092026-276646
CG-DL-E-30092026-276646
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 4978] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2026/भाद्र 30, 1948
No. 4978] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2026/BHADRA 30, 1948
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 18 सितंबर, 2026
का.आ. 5184(अ).— पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का प्रयोग लोगों को आसानी से और बिना किसी रुकावट के सब्सिडी, लाभ और सेवाएं पाने में सहायता करता है, पहचान साबित करने के लिए कई प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रयििाओं को सरल बनाता है और पारर्दर्शता का संवर्धन करता है:
और भारत सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त सरकार' कहा गया है) का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त विभाग' कहा गया है) अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत कोष बाल स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त स्कीम' कहा गया है) के लार्भार्थयों के लिए नि:शुल्क कोचिंग को प्रशासित कर रहा है:
और इस स्कीम और उससे संबंधित जारी अनुदेशों और दिशानिदेशों के अधीन अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों तथा प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत कोष बाल स्कीम के लार्भार्थयों (जिन्हें आगे 'लाभार्थी' कहा गया है) को वित्तीय सहायता (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त लाभ' कहा गया है) दी जाती है;
और उक्त स्कीम का व्यय भारत की संचित निधि से किया जाता है:
और उक्त सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वांछा है कि उक्त सरकार, किसी लाभार्थी को उक्त लाभ देने की शर्त के प्रयोजन के अनुसार उसकी पहचान स्थापित करने के लिए, यह अपेक्षा करे कि वह लाभार्थी अपना सत्यापन कराए, या आधार संख्या होने का प्रमाण दे, या यदि किसी व्यक्ति को आधार संख्या नहीं मिला है, तो वह इसके नामांकन के लिए आवेदन करे:
7219 GI/2026
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अत: अब, आधार (वित्तीय और अन्यक सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लयियत परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात आगे 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अधीन, भारत सरकार निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात:—
1. (1) उक्त स्कीम के अधीन बताए गए उक्त लाभ को प्राप्त करने के इच्छु क व्यक्ति को अधिप्रमाणित करवाने का या आधार संख्या होने का सबूत देना अपेक्षित होगा।
(2) यदि ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या नहीं दिया गया है, तो उसे नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा:
परंतु यदि वह व्यक्ति बालक हो, तो ऐसा आवेदन के वल उसके माता-पिता या विधिक अभिभावक की सहमति से ही किया जाएगा।
(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के उपबंधों के अनुसार, उक्त सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग उन लार्भार्थयों का नामांकन सुनिश्चित करेगा जिनका नामांकन अभी तक नहीं हुआ है, या उचित रीति से उनके आधार विवरण को अपडेट करेगा। इस रीति में रजिस्ट्रार के साथ समुचित उपाय करना, सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन के न्द्र बनाना या स्वयं रजिस्ट्रार बनकर नामांकन की सुविधाएं देना शामिल है:
परंतु जब तक ऐसे लाभार्थी को आधार संख्या नहीं मिल जाता, तब तक वह उक्त लाभ पाने के लिए अपनी पहचान स्थापित करने के लिए ऐसे दस्तावेज दिखा सकता है जिसके लिए वह पात्र हैं और जो दिखाने के समय मान्य हैं; या, यदि उक्त सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा पहचान के लिए उपलब्ध कराया गया या अधिकृ त सॉफ़्टवेयर, उन दस्तावेजों की जानकारी को संबंधित प्राधिकारियों के डेटाबेस से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने की सुविधा देता है जो उन्हें तैयार या बनाए रखते हैं, तो वह ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति दे सकता है, जैसे कि:—
अठारह वर्ष से कम उम्र के ऐसे बालक के लिए जिसे आधार संख्या नहीं दिया गया है:
(क) नामांकन के न्द्र पर ऑपरेटर द्वारा लाभार्थी के नामांकन प्रयििा से गुजरने की रसीद, जिसमें नामांकन पहचान दस्तावेज (अंर्तर्नहित पहचान दस्तावेज) हो; और
(ख) इस बात का सायय देने के लिए कि लाभार्थी अठारह वर्ष से कम उम्र का बालक है, नीचे दिए गए दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज, अर्थात: —
(i) लाभार्थी के जन्म के संबंध में जन्म रजिस्टर में की गई प्रविष्टि से लिया गया, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) के अधीन जारी जन्म प्रमाण-पत्र;
(ii) भारतीय पासपोर्ट;
(iii) किसी मान्यता प्राप्त स्कू ल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या 10वीं कक्षा अथवा उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण-पत्र या अंक-पत्र;
(iv) देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले किसी बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक के मामले में, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृ त किसी बाल देख-रेख संस्था में रखा गया है, उस संस्था के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र जिसमें उसकी जन्म तिथि का उल्लेख हो; अथवा
(v) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,—
(I) यदि वह भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड-धारक है, तो भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड;
(II) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र;
(III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;
(IV) यदि वह भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड धारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान का नागरिक नहीं है, तो या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या भारत का दीर्घकालिक वीज़ा या वतर्मान में वैध या समाप्त हो चुका विदेशी पासपोर्ट; या3 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण (ग) माता-पिता या विधिक अभिभावक के साथ संबंध का प्रमाण देने के लिए, लाभार्थी के फोटो वाले निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक, अर्थात:—
(i) राशन कार्ड;
(ii) जाति प्रमाण-पत्र या निवास प्रमाण-पत्र, जो किसी ऐसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी हो और जिसका पद तहसीलदार के पद से कम न हो;
(iii) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत सरकारी कर्मचारी या उनके कु टु ंब के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;
(iv) भारतीय पासपोर्ट;
(v) किसी मान्यता प्राप्त स्कू ल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण- पत्र या अंक-पत्र;
(vi) देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले किसी बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक के मामले में, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृ त किसी बाल देख-रेख संस्था में रखा गया है, उस संस्था के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र जिसमें उसकी जन्म तिथि का उल्लेख हो; अथवा
(vii) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,—
(I) यदि वह भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड-धारक है, तो भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड;
(II) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र;
(III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;
(IV) यदि वह भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड धारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान का नागरिक नहीं है, तो या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या भारत का लॉन्ग टर्म वीजा या वतर्मान में वैध या समाप्त हो चुका विदेशी पासपोर्ट;
या
(viii) ऐसे लाभार्थी के संबंध में जिसका कोई विधिक अभिभावक दत्तक ग्रहण आदेश, या जिसके पास विधिक अभिभावकता सिद्ध करने वाला कोई अन्य दस्तावेज है, जो किसी न्यायालय या सक्षम अधिकारी द्वारा संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8), किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015' (2016 का 2), राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' (2016 का 49) और इन विधियों के अधीन बने लागू नियमों और विनियमों के अनुसार जारी किया गया हो; या
(ix) कोई अन्य दस्तावेज, जिसे उक्त सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग र्निर्दष्ट करे, जैसे कि-
अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे लाभार्थी जिन्हें आधार नंबर आवंटित नहीं किया गया है:
(क) नामांकन कें द्र पर ऑपरेटर द्वारा लाभार्थी के नामांकन प्रयििा से गुजरने की रसीद, जिसमें अंर्तर्नहित पहचान दस्तावेज हो; और
(ख) इनमें से कोई भी एक दस्तावेज, जिस पर लाभार्थी का फोटो हो, जैसे कि:—
(i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान-पत्र;
(ii) राशन कार्ड;
(iii) जाति प्रमाण-पत्र या निवास प्रमाण-पत्र, जो किसी ऐसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी हो और जिसका रैंक तहसीलदार के पद से कम न हो;
(iv) किसी सरकारी इकाई या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत सरकारी कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)](v) भारतीय पासपोर्ट;
(vi) मान्यता प्राप्त स्कू ल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकु लेशन या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण- पत्र या अंक-पत्र;
(vii) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उपमि द्वारा सेवारत या सेवानिवृत्त लोक सेवक को जारी किया गया पहचान-पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज;
(viii) 'दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017' के अधीन अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, या भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र;
(ix) भारत में जारी चालक अनुज्ञप्ति:
(x) देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बालक या विधि के उल्लंघन वाले बालक के मामले में, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृ त बाल देखभाल संस्था में रखा गया है, उस संस्था के प्रभारी, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि बताने वाला प्रमाण पत्र; या
(xi) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,—
(I) यदि वह भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड-धारक है, तो भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड;
(II) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र;
(III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;
(IV) यदि वह भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड धारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान का नागरिक नहीं है, तो या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या भारत का दीर्घकालिक वीजा या वतर्मान में वैध या समाप्त हो चुका विदेशी पासपोर्ट; या
(xii) ऐसे लाभार्थी के संबंध में जिसका कोई विधिक अभिभावक दत्तक ग्रहण आदेश, या जिसके पास विधिक अभिभावकता सिद्ध करने वाला कोई अन्य दस्तावेज है, जो किसी न्यायालय या सक्षम अधिकारी द्वारा संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8), किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015' (2016 का 2), राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' (2016 का 49) और इन विधियों के अधीन बने लागू नियमों और विनियमों के अनुसार जारी किया गया हो; या
(xiii) कोई अन्य दस्तावेज, जिसे उक्त सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग विर्निर्दष्ट करे:
(4) इस कार्य के लिए उक्त सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा नियुक्त अधिकारी, पैरा का उप-पैरा (3) के अधीन प्रस्तुत दस्तावेजों या उनमें दी गई जानकारी को साबित करने वाले दस्तावेजों की जांच करेगा,—
(क) नामांकन आवेदन की स्थिति जानने के लिए, myAadhaar पोर्टल (https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal) पर नामांकन आईडी (ईआईडी) प्रस्तुत करेगा जिससे यह पुष्टि हो जाए कि नामांकन आईडी (ईआईडी) वैध है या नहीं और नामांकन आवेदन स्वीकृ त हुआ है या नहीं; और
(ख) अन्य दस्तावेजों के लिए, और इस प्रयोजन से, वह किसी सरकारी संस्था या ऐसी प्राधिकारी की सहायता ले सकता है और उनके साथ दी गई जानकारी साझा कर सकता है, जो ऐसे दस्तावेजों में विद्यमान जानकारी को तैयार करने या बनाए रखने का काम करता है।
2. लार्भार्थयों द्वारा उक्त लाभों का सरलता से लाभ प्राप्त करने में मदद करने के लिए, मंत्रालय मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रचार करेगा जिससे उन्हें उक्त स्कीम के अधीन आधार नंबर की अपेक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके ।
3. यदि किसी लाभार्थी के आधार नंबर का बायोमेट्रिक-आधारित रीति (जैसे चेहरे की तस्वीर, उं गलियों के निशान या आइरिस स्कै न) से सत्यापन किसी कारण से (जैसे बायोमेट्रिक जानकारी की खराब गुणवत्ता के कारण) असफल हो जाता है, तो निम्नलिखित उपाय अपनाए जाएंगे:—
5 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण(क) अगर बायोमेट्रिक-आधारित सत्यापन का कोई विशेष पद्धति सफल नहीं होती है, तो बायोमेट्रिक-आधारित सत्यापन की कोई दूसरी पद्धति या वन-टाइम पिन (ओटीपी) आधारित सत्यापन का विकल्प दिया जाएगा, चाहे ऐसा करना संभव और मान्य हो;
(ख) जिन मामलों में बायोमेट्रिक या वन-टाइम पिन (ओटीपी) के माध्यम से पहचान का सत्यापन करना संभव नहीं है, वहां यथास्थिति आधार सिक्योर किि रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड या आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-के वाईसी दस्तावेज, पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण पत्र की ऑफलाइन जांच करके आधार नंबर की वास्तविकता की पुष्टि करने के बाद, निम्नलिखित में से किसी एक के आधार पर उस स्कीम का लाभ दिया जा सकता है:
(i) आधार कार्ड, आधार पत्र (अर्थात, आधार नंबर बनने पर धारक को जारी किया गया पत्र) या ई-आधार (अर्थात, आधार पत्र की पासवर्ड-संरक्षित इलेक्ट्रॉनिक कॉपी जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या एमआधार ऐप से एक्सेस किया जा सकता है) में एक सुरक्षित किि रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड होता है। आधार क्यूआर स्कै नर या एमआधार ऐप का उपयोग करके (क्यूआर) कोड को स्कै न करके ऑफलाइन सत्यापन के जरिए इसकी वास्तविकता की पुष्टि की जाती है;
(ii) आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-के वाईसी दस्तावेज (जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या इसके एमआधार ऐप से एक्सेस किया जा सकता है) — इस दस्तावेज पर विद्यमान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण पत्र का ऑफलाइन सत्यापन करके इसकी वास्तविकता की पुष्टि होने के बाद यह सत्यापन उस एप्लीके शन के जरिए किया जाएगा जिसे संबंधित मंत्रालय, विभाग या स्कीम लागू करने वाली अभिकरण ने इस काम के लिए बनाया है, और यह प्रयििा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार होगी।
4. जिसे इसमें अंर्तर्वष्ट उपयु र्क्त किसी भी बात के होते हुए भी,—
(क) उक्त स्कीम के अधीन किसी बालक को लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा—
(i) यदि वह सत्यापन के माध्यम से अपनी पहचान साबित करने या आधार नंबर होने का सबूत देने में असमर्थ रहता है; या
(ii) यदि उसे आधार नंबर नहीं दिया गया है परंतु उसने नामांकन के लिए आवेदन किया हुआ है;
(ख) उक्त स्कीम के अधीन लाभ ऐसे बालक को उसकी पहचान सत्यापित करके और पैरा 1 के खंड (3) के उपबंधों में बताई गई पद्धति से उसके माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ उसके संबंध का पता लगाकर दिया जाएगा; और
(ग) जहां खंड (ख) के अधीन लाभ दिया जाता है, वहां उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिसकी समय-समय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा समीक्षा और लेखा परीक्षा की जाएगी।
5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक लार्भार्थयों को इस स्कीम के अधीन मिलने वाले लाभ से वंचित न रहना पड़े, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन के 19 दिसंबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. डी-26011/04/2017-डीबीटी (जो https://dbtbharat.gov.in पर उपलब्ध है) में बताई गई अपवाद-निपटान रीति का अनुसरण करेगा।
6. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
[फा. सं. V-11024/1/2026-एससीडी-I]
परवीन कु मार थिंद, संयुक्त सचिव6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
NOTIFICATION
New Delhi, the 18th September, 2026
S.O. 5184(E).— Whereas, the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;
And whereas, the Department of Social Justice and Empowerment (hereinafter referred to as the said Department) in the Government of India (hereinafter referred to as the said Government) is administering Free Coaching for the Scheduled Caste and Other Backward Classes and beneficiaries of Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund Children Scheme (hereinafter referred to as the said scheme);
And whereas, Financial Assistance (hereinafter referred to as the said benefit) is given to the for Scheduled Caste and Other Backward Classes and beneficiaries of Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund Children Scheme (hereinafter referred to as the beneficiaries) under the said scheme and the instructions and guidelines issued in respect thereof;
And whereas, expenditure for the said scheme is incurred from the Consolidated Fund of India;
And whereas, the said Department of Social Justice and Empowerment is desirous that the said Government, for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the said benefit, require that such beneficiary undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, make an application for enrolment;
Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), the Government of India hereby notifies the following, namely: —
1. (1) An individual desirous of availing of the said benefit under the said scheme shall be required to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number.
(2) In case such an individual has not been assigned an Aadhaar number, he shall be required to make an application for enrolment:
Provided that if that individual is a child, such application shall be made only with the consent of his parent or legal guardian.
(3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the said Department of Social Justice and Empowerment shall ensure enrolment of such beneficiaries who are yet to be enrolled, or update their Aadhaar details through appropriate measures, including coordination with Registrars and setting up enrolment centres at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself:
Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, he may establish his identity to avail of the said benefit, by presenting the following documents to which he is entitled and which are valid at the time of presentation, or, in case the software provided or authorised by the said Department of Social Justice and Empowerment for such identification supports electronic obtaining of information evidencing the contents of such documents from the database of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof, by giving his consent for so obtaining, namely:—
For a child below eighteen years of age to whom an Aadhaar number has not been assigned:
7 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण(a) the acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment Identity Document; and (b) any one of the following documents to evidence that the beneficiary is a child below eighteen years of age, namely: —
(i) certificate of birth given under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969), as extracted from the entry made in the register of births regarding the birth of the beneficiary;
(ii) Indian passport;
(iii) certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;
(iv) in respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
(v) in respect of a foreign national, —
(I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
(II) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
(III) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
(IV) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a long-term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
(c) Any one of the following documents, having the photograph of the beneficiary, to evidence his relationship with the parent or legal guardian, namely: —
(i) Ration card;
(ii) caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;
(iii) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;
(iv) Indian passport;
(v) certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;
(vi) in respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
(vii) In respect of a foreign national, —
(I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
(II) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
(III) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)](IV) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a long-term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
(viii) In respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999(44 of 1999) or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016(49 of 2016) and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or
(ix) Any other document as the said Department of Social Justice and Empowerment may specify.
For beneficiaries aged eighteen years or more to whom an Aadhaar number has not been assigned:
(a) the acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment Identity Document; and
(b) any one of the following documents, having the beneficiary's photograph, namely: —
(i) Elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India;
(ii) Ration card;
(iii) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;
(iv) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;
(v) Indian passport;
(vi) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;
(vii) Identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a government entity or a public sector enterprise;
(viii) Disability certificate issued by notified medical authority under Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, or Unique Disability Identification card issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Government of India;
(ix) Driving licence issued in India;
(x) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
(xi) In respect of a foreign national, —
(i) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
(ii) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
(iii) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
(iv) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a long-term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or9 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण (xii) In respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999), or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or
(xiii) Any other document as the said Department of Social Justice and Empowerment may specify:
(4) An officer designated by the said Department of Social Justice and Empowerment in this behalf shall check in respect of the documents presented or the information evidencing the contents thereof under sub- paragraph (3) of paragraph, —
(a) the status of the enrolment request by submitting the Enrolment ID (EID) on myAadhaar portal (https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal) to confirm that the Enrolment ID (EID) and that the enrolment request does not stand rejected; and
(b) the other documents, and for this purpose, may take the assistance of and share the information presented with any government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.
2. In order to enable beneficiaries to avail of the said benefits conveniently, the Ministry shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said scheme.
3. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication (namely, facial image, fingerprints or iris scan based authentication) fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely: —
(a) in case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time pin (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;
(b) in cases where biometric-based or one-time pin (OTP)-based modes of authentication are not possible, benefits under the said scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of Unique Identification Authority of India on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be, be given on the basis of any of the following:
(i) an Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (i.e., the letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number) or e-Aadhaar (i.e., the password-protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of Unique Identification Authority or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the (QR) code using the Aadhaar QR Scanner or mAadhaar apps.
(ii) Aadhaar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of Unique Identification Authority or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of Unique Identification Authority on the document through the application developed by the Ministry or Department or scheme implementing agency concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of Unique Identification Authority.
4 Notwithstanding anything contained hereinabove, —
(a) benefit under the said scheme shall not be denied to a child—
10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)](i) in case of failure to establish his identity by undergoing authentication or to furnish proof of possession of Aadhaar number; or
(ii) in case of production of an application for enrolment where he has not been assigned an Aadhaar number;
(b) benefit under the said scheme shall be given to such a child by verifying his identity and establishing his relationship with his parent or legal guardian in the manner specified in the proviso to clause (3) of paragraph 1; and
(c) where benefit is given under clause (b), a record shall be maintained in respect of the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department of Social Justice and Empowerment.
5 In order to ensure that bona fide beneficiaries who are aged eighteen years or more are not deprived of the benefit due to them under the said scheme, the Department of Social Justice and Empowerment shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on https://dbtbharat.gov.in).
6 This notification shall come in to force from the date of its publication in the Official Gazette.
[F. No. V-11024/1/2026-SCD-I]
PARVEEN KUMAR THIND, Jt. Secy.
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