In terms of the requirements of sub section 5B of Section 18 of the Company Secretaries Act, 1980, the Council of The Institute of Company Secretaries of India ICSI the Institute is pleased to present

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092026-276535

CG-DL-E-26092026-276535

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—ख(cid:7003)ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 569] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2026/भा(cid:7076) 31, 1948 No. 569] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2026/BHADRA 31, 1948

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त 2026

फा. सं. . —

Hkkjrh; daiuh lfpo laLFkku ¼vkbZlh,lvkbZ@laLFkku½ dh ifj"kn] dEiuh lfpo vf/kfu;e] 1980 dh /kkjk 18 dh mi&/kkjk ¼5ch½ dh vis{kkvksa ds vuq:i 31 ekpZ 2026 dks lekIr gq, o"kZ esa laLFkku ds dkedkt ls lacaf/kr viuh 46oha okf"kZd fjiksVZ vkSj blds lkFk lesfdr ys[kksa dk ys[kkijhf{kr ys[kk&fooj.k ,oa bu ij ys[kkijh{kdksa dh fjiksVZ çLrqr djrh gSA

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7267 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

पेशेवर सदस्य [31 मार्च, 2026 को] सदस्य [31 मार्च, 2026 को]

1036

7109

EIRC

EIRC

4219

28815

NIRC

NIRC

4154

SIRC 27968

SIRC

WIRC

WIRC

2280

15239

ईआईआरसी एनआईआरसी एसआईआरसी डब्ल्यूआईआरसी3 [भाग III—खण्ड ⁴] भारत का राजपत्र : असाधारण

छात्र [31 मार्च, 2026 को]

21364

EIRC

65821

NIRC

60151

SIRC

WIRC

41414

(ख) कॉरपोरेट अभिशासन में उत्—ष्टता को बढ़ावा देना

संस्थाओं को तेजी से उनकी नीतियों से नहीं, बल्कि उनके सिद्धांतों के आधार पर परखा जा रहा है। आईसीएसआई का अभिशासन संबंधी –ष्टिकोण भी इसी बदलाव को दर्शाता है-ऐसा –ष्टिकोण जो केवल अनुपालन तक सीमित न रहकर रोज़मर्रा के निर्णय लेने में दूरदर्शिता, जवाबदेही और हितधारकों के भरोसे को शामिल करता है। कंपनी सचिव इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बोर्डरूम में सही निर्णय लेने में मदद करते हैं, जोखिमों की समय रहते पहचान करते हैं और लाभप्रदता को उद्देश्य के साथ संतुलित करते हैं। इस वर्ष की पहलों और कार्यक्रमों के माध्यम से आईसीएसआई ने एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण विचार को और मजबूत किया हैः अभिशासन केवल पालन करने के लिए नियमों की किताब नहीं है; यह एक ऐसी कार्यप्रणाली है जिसे व्यवहार में अपनाया जाना चाहिए।

(i) कॉर्पोरेट अभिशासन में उत्—ष्टता के लिए 25वां आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार, 2025

आईसीएसआई ने भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र में बेहतर अभिशासन की संस्—ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2001 में "कॉरपोरेट अभिशासन में उत्—ष्टता के लिए आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार" शुरू किए थे। दो दशकों से अधिक समय में, इन पुरस्कारों को कॉरपोरेट जगत और पेशेवरों के बीच अभिशासन में उत्—ष्टता के मानक और पूरे उद्योग में मानकों को बेहतर बनाने के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में व्यापक मान्यता मिली है।

कॉरपोरेट अभिशासन में उत्—ष्टता के लिए आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार के चयन की प्रक्रिया एक कठोर और व्यापक मूल्यांकन ढांचे का पालन करती है। प्रत्येक पुरस्कार श्रेणी के लिए हर वर्ष उद्योग और पेशेवर क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों से युक्त एक विशेषज्ञ समूह गठित किया जाता है। यह समूह मूल्यांकन पद्धति तैयार करने और मूल्यांकन प्रश्नावली तैयार करने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करता है। विशेषज्ञ समूह द्वारा तैयार प्रश्नावली के आधार पर प्राप्त उत्तरों के विश्लेषण के पश्चात निष्कर्षों को अंतिम चयन हेतु प्रतिष्ठित निर्णायक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। निर्णायक मंडल में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं और इसकी अध्यक्षता सामान्यतः भारत के किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, जिससे चयन प्रक्रिया में सर्वोच्च स्तर की निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और विशेषज्ञता सुनिश्चित होती है।

कॉर्पोरेट अभिशासन में उत्—ष्टता के लिए आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार के 25वें संस्करण का आयोजन 19 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली में किया गया। भारत सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री, माननीय डॉ. राज भूषण चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर इस समारोह की शोभा बढ़ाई। माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा) और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पद्‌म श्रीमती पी. टी. उषा सम्मानित अतिथि थीं तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अध्यक्ष श्री तुहिन कांता पांडे मुख्य वक्ता और विशेष अतिथि थे। वर्ष 2025 के पुरस्कार विजेता निम्नानुसार हैंः

(ii) सचिवीय मानक

कॉरपोरेट अभिशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के अपने निरंतर –ष्टिकोण के अनुरूप, आईसीएसआई ने सचिवीय मानकों को तैयार करने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये मानक, जो बोर्ड की प्रक्रियाओं और कॉरपोरेट प्रकटीकरणों के लिए मानदंड निर्धारित करते हैं, इस –ष्टि से विशिष्ट हैं कि इन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कानूनी मान्यता प्राप्त करने वाले दुनिया में अपनी तरह के पहले मानक होने का गौरव प्राप्त है। ये मानक आज भी अभिशासन के महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य कर रहे हैं और कॉरपोरेट संस्थाओं में प्रक्रियागत एकरूपता तथा अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा दे रहे हैं। संस्थान इन मानकों को बनाए रखने और समय-समय पर उनकी समीक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उभरती सर्वाेत्तम प्रथाओं और विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप बने रहें।

कंपनी सचिव विनियम, 1982 के विनियम 105ए के अनुसार, संस्थान ने सचिवीय मानक बोर्ड (एसएसबी) का गठन किया है और इसके सदस्यों का विवरण अनुबंध-क में दिया गया है।

(iii) गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड

केंद्र सरकार द्वारा कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 29ए के तहत गठित गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड (क्यूआरबी) को संस्थान के सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में संस्थान की परिषद को सिफारिशें देने, ऐसी सेवाओं की समीक्षा करने तथा सदस्यों को सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने और लागू वैधानिक एवं विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बोर्ड में एक अध्यक्ष के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा नामित दो सदस्य और संस्थान की परिषद द्वारा नामित दो सदस्य शामिल होते हैं।

(iv) सहकर्मी समीक्षा बोर्ड

सहकर्मी समीक्षा में संस्थान के अन्य सदस्यों द्वारा किसी प्रैक्टिस यूनिट की प्रणालियों और दृष्टिकोण की जाँच की जाती है, जिसका उद्देश्य सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य खुलेपन और आपसी विश्वास के माहौल में गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कुल 1,400 सहकर्मी समीक्षा प्रक्रियाएं पूरी की गईं और तदनुसार प्रैक्टिस यूनिटों को प्रमाणपत्र जारी किए गए। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान सहकर्मी समीक्षकों के पैनलीकरण के लिए 05 अप्रैल, 2025 को नागपुर में, 10 मई, 2025 को चेन्नई में और 23 अगस्त, 2025 को बेंगलुरु में कुल तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(v) कॉर्पोरेट अभिशासन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीसीजीआरटी)

वर्तमान में संस्थान मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और मानेसर में स्थित चार सीसीजीआरटी केंद्रों का संचालन कर रहा है। मानेसर स्थित केंद्र का उद्‌घाटन दिसंबर, 2025 में किया गया और इसे उसी समय से संचालन में लाया गया। वर्ष के दौरान सीसीजीआरटी द्वारा संचालित कार्यक्रमों और पहलों का विस्तृत विवरण इस रिपोर्ट के खंड 'के' में प्रस्तुत किया गया है।

(vi) ईएसजी और सततता पर आईसीएसआई पहल

आईसीएसआई ने ईएसजी और सततता के क्षेत्र में कई पहल की हैं, जिनका ध्यान उभरते रुझानों और वैश्विक विकास पर नज़र रखने, कंपनी सचिवों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से कॉरपोरेट संस्थाओं को सततता संबंधी उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और सततता के क्षेत्र में सीएस पेशेवरों के लिए नए अवसरों की पहचान करने पर केंद्रित है। इन पहलों का उद्देश्य पेशेवर समुदाय और अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता और ज्ञान को बढ़ाना है, ताकि सततता उपायों के उचित कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जा सके। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आईसीएसआई द्वारा की गई प्रमुख ईएसजी और सततता संबंधी पहलें नीचे दी गई हैंः

(क) ईएसजी पर हितधारक सहभागिता टूलकिट

ईएसजी अभिशासन व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से, संस्थान ने 31 अक्टूबर से 02 नवंबर, 2025 को आयोजित 53वें राष्ट्रीय कंपनी सचिव अधिवेशन में ईएसजी पर हितधारक सहभागिता टूलकिट जारी किया। ईएसजी पर हितधारक सहभागिता टूलकिट एक व्यावहारिक और व्यवस्थित संसाधन है, जिसमें विभिन्न प्रकार के हितधारकों के लिए उपयुक्त सहभागिता संबंधी प्रथाओं के साथ-साथ हितधारक सहभागिता गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करते समय अपनाए जाने वाले सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। टूलकिट में हितधारक सहभागिता के दौरान अपनाई जाने वाली सर्वाेत्तम प्रथाओं को भी बताया गया है, ताकि विभिन्न वर्गों के हितधारकों के साथ प्रभावी संचार और सहभागिता को सुगम बनाया जा सके।

(ख) जलवायु परिवर्तन अभिशासन पर आईसीएसआई सिद्धांत

बेहतर अभिशासन प्रथाओं को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, संस्थान ने जलवायु परिवर्तन अभिशासन पर आईसीएसआई सिद्धांत (आईपीसीजी) तैयार किए हैं, जिन्हें 31 अक्टूबर - 02 नवंबर, 2025 को आयोजित 53वें राष्ट्रीय कंपनी सचिव अधिवेशन में जारी किया गया। जलवायु परिवर्तन अभिशासन पर आईसीएसआई सिद्धांत संस्थाओं, उनके बोर्ड और वरिष्ठ नेतृत्व की इस प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं कि वे जलवायु संबंधी जोखिमों से निपटने की क्षमता को अपनी मुख्य व्यावसायिक रणनीति, जोखिम प्रबंधन, कार्य-निष्पादन के मापदंडों और जवाबदेही की व्यवस्थाओं में शामिल करें। इन सिद्धांतों को अपनाकर, संस्थाएं जलवायु अभिशासन के संबंध में अपनी कॉरपोरेट जिम्मेदारी का प्रदर्शन कर सकती हैं।

(ग) आईसीएसआई कम्युनिक - ईएसजी कैटालिस्ट और ईएसजी कॉर्नर

''ईएसजी कैटालिस्ट'' आईसीएसआई द्वारा शुरू की गई एक द्विमासिक पहल है जिसका उद्देश्य ईएसजी के बारे में पेशेवरों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। इसके लिए ईएसजी के प्रमुख शब्द, लेख, आशाजनक कार्यप्रणालियाँ और ईएसजी क्षेत्र में नवीनतम विकास साझा किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, चार्टर्ड सेक्रेटरी जर्नल में ''ईएसजी कॉर्नर'' नामक एक समर्पित भाग शुरू किया गया है जिसमें ईएसजी से संबंधित नवीनतम समाचार, जानकारी और अपडेट शामिल हैं।

(घ) आईसीएसआई ईएसजी मिशन लाइफ संदेश

सततता को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत, आईसीएसआई पेशेवरों और अन्य हितधारकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्यावरण-अनुकूल सुझाव और ईएसजी पर छोटे, प्रभावशाली संदेश प्रसारित करता है। इन संदेशों का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और भारत सरकार के लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) मिशन के अनुरूप, दैनिक और व्यावसायिक व्यवहार में स्थायी प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

(vii) पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002) पर आईसीएसआई की पहल

आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीएमएआई से प्रैक्टिस प्रमाणपत्र प्राप्त पेशेवरों के लिए एएमएल और सीएफटी दिशानिर्देश 19 जून, 2023 से प्रभावी हैं, जिसके तहत आईसीएसआई को कंपनी सचिव पेशेवरों के लिए स्व-नियामक निकाय (एसआरबी) के रूप में नामित किया गया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आईसीएसआई (एसआरबी) द्वारा संचालित प्रमुख गतिविधियाँ निम्नलिखित हैंः

• पेशेवर सदस्यों को पीएमएलए संबंधी फ्लायर के मासिक बल्क ई-मेल भेजे जाते हैं। • पेशेवर सदस्यों को मासिक आधार पर बल्क एसएमएस भेजे जाते हैं। • ईईई 5.0 के तहत पीएमएलए और एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष वेबिनार आयोजित किए जाते हैं।

• पीएमएलए पोर्टल में निम्नलिखित शामिल हैंः

o आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीएमएआई से प्रैक्टिस प्रमाणपत्र प्राप्त पेशेवरों के लिए "एएमएल और सीएफटी दिशानिर्देश" पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

o यूएपीए, 1967 के तहत आतंकवादी के रूप में नामित व्यक्तियों की सूची6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] o आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण से संबंधित लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों से संबंधित दस्तावेजों के लिंक

• आईसीएसआई के सोशल मीडिया चैनलों पर नियमित अंतराल पर सोशल मीडिया क्रिएटिव जारी करना। • पीएमएलए से संबंधित प्रश्नों के लिए समर्पित ई-मेल आईडी [email protected]

रिपोर्टिंग संस्थाओं का पंजीकरणः रिपोर्टिंग संस्थाओं को आईसीएसआई के 'पंजीकरण पोर्टल' के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है, जो STIMULATE पर उपलब्ध है। आईसीएसआई ने पीएमएलए पोर्टल भी स्थापित किया है, जहाँ सदस्य सभी अधिसूचनाएँ और एफएटीएफ ग्रे व ब्लैक लिस्ट देख सकते हैं।

(ग) सुविधा और मानकीकरण

(i) रणनीतिक साझेदारियां

(क) वाणिज्य एवं उद्योग मंडल

संस्थान ने कोचीन वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों, कार्यरत पेशेवरों और कॉरपोरेट अधिकारियों के लिए समसामयिक और पेशेवर रुचि के विषयों पर संयुक्त व्यावसायिक विकास कार्यशालाएं, सेमिनार, निरंतर शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा दोनों पक्षों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी अन्य विभिन्न गतिविधियां/परियोजनाएं संयुक्त रूप से या अलग-अलग आयोजित करना है।

(ख) भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए)

11-12 जुलाई, 2025 को शिलांग में आयोजित आईआईसीए नॉर्थ-ईस्ट कॉन्क्लेव 2025 के दौरान भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उनकी क्षमता निर्माण हेतु पाठ्यक्रम और कार्यक्रम शुरू करना तथा दोनों संस्थानों के संयुक्त प्रयासों को दर्शाने वाले आपसी हित के अन्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

(ग) सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पुणे

संस्थान ने सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पुणे के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, जिसका उद्देश्य रेगटेक, फिनटेक और प्रौद्योगिकी आधारित अन्य क्षेत्रों जैसे उभरते क्षेत्रों में संस्थान के विद्यार्थियों, कर्मचारियों और सदस्यों के कौशल को उन्नत करना है। इस सहयोग का उद्देश्य विभिन्न शैक्षणिक और प्रशिक्षण पहलों के माध्यम से सीखने, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है, जिससे हितधारक तेजी से बदल रही तकनीकी प्रगति और उद्योग की आवश्यकताओं से अवगत रह सकें।

(घ) भारत क्लाउड (बीसीडीसी क्लाउड सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड)

संस्थान ने भारत क्लाउड (मेसर्स बीसीडीसी क्लाउड सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड) के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, जिसका उद्देश्य सदस्यों को सुरक्षित क्लाउड-आधारित डिजिटल समाधानों और एआई-एकी—त अनुपालन टूल तक पहुंच प्रदान करना है। इस सहयोग के तहत सदस्यों को विशेष सदस्यता पैकेज, निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम और समर्पित सहायता सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस साझेदारी का उद्देश्य उद्यम-स्तरीय सुरक्षा और उन्नत तकनीकी समाधानों के माध्यम से व्यावसायिक उत्— ष्टता, डिजिटल परिवर्तन और अनुपालन प्रबंधन को मजबूत करना है।

(ड.) टीएसएस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (स्क्रीनज़ा)

संस्थान ने मेसर्स टीएसएस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (स्क्रीनज़ा) के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, जिसका उद्देश्य सदस्यों को उन्नत अनुपालन स्क्रीनिंग और निगरानी समाधानों तक पहुंच प्रदान करना है। यह मंच निःशुल्क अनुपालन जाँच, विशेष रियायती मूल्य, समर्पित सहायता और पूर्ण गोपनीयता प्रदान करता है। इसके माध्यम से पेशेवर प्रतिबंधों की स्क्रीनिंग, प्रतिकूल मीडिया की निगरानी, संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्टिंग और अनुपालन प्रबंधन के अन्य टूल के माध्यम से समुचित जाँच-पड़ताल और विनियामक अनुपालन कर सकते हैं।

(च) आईसीएसआई उद्योग/संस्थागत आउटरीच कार्यक्रम

संस्थान ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है, जिसके तहत पूरे भारत में अपने क्षेत्रीय और चैप्टर कार्यालयों को अपने-अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में उद्योग संघों, वाणिज्य मंडलों और ऐसे ही संबद्ध निकायों के साथ स्वतंत्र रूप से पहल करने और समझौता ज्ञापन करने का अधिकार दिया गया है। मुख्यालय की निगरानी में एक व्यवस्थित अनुमोदन प्रक्रिया, सख्त डेटा संरक्षण प्रोटोकॉल और वार्षिक प्रभाव रिपोर्टिंग के आधार पर तैयार किए गए इस ढांचे से सभी क्षेत्रीय और शाखा स्तर की साझेदारियों में पारदर्शिता, जवाबदेही और एकरूपता सुनिश्चित होती है। इन सहयोगों के माध्यम से सदस्यों और विद्यार्थियों को उनकी बदलती जरूरतों के अनुरूप संयुक्त व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और7 [भाग III—खण्ड ⁴] भारत का राजपत्र : असाधारण क्षेत्र-विशिष्ट प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, आईसीएसआई के दिशानिर्देशों के अधीन, पात्र रूप से संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रमों के लिए सीपीई क्रेडिट भी प्राप्त किए जा सकेंगे।

(छ) इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज (आईएफएससी) लिमिटेड

आईसीएसआई और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज (आईएफएससी) लिमिटेड (इंडिया आईएनएक्स) ने 26 फरवरी, 2026 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ताकि गिफ्ट-आईएफएससी में कंपनी सचिवों के लिए उपलब्ध अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करके गिफ्ट-आईएफएससी को एक वैश्विक लिस्टिंग केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु परस्पर सहयोग और कार्य किया जा सके।

(ज) इंडियन एसोसिएशन ऑफ गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडड्‌र्स

आईसीएसआई ने 15 जनवरी, 2026 को नई दिल्ली में इंडियन एसोसिएशन ऑफ गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडड्‌र्स (आईएजीईएस) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से आईसीएसआई में पंजी—त प्रैक्टिस कर रही कंपनी सचिव फर्मों (पीसीएस) को भारतीय स्वर्ण उद्योग में आईएजीईएस के मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक पहुंच प्राप्त होगी, जिन्होंने आईएजीईएस से मान्यता प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन कराने में रुचि व्यक्त की है। पीसीएस फर्मों को पूरे भारत में आईएजीईएस के मूल्य श्रृंखला भागीदारों का मूल्यांकन करने के लिए बाहरी एजेंसी के रूप में आईएजीईएस के साथ सूचीबद्ध होने का अवसर मिलेगा। पात्र संस्थाओं में एकल स्वामित्व वाली संस्थाओं को शामिल करने के लिए मानदंडों में संशोधन किया गया है। इसके अलावा, पिछले लगातार 3 वित्तीय वर्षों में औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार की न्यूनतम आवश्यकता को पहले की ₹1 करोड़ की सीमा से घटाकर ₹50 लाख कर दिया गया है।

(ii) ईसीएसआईएन (कर्मचारी कंपनी सचिव पहचान संख्या) एमनेस्टी स्कीम, 2025

संस्थान ने 01 अप्रैल, 2025 से 15 अप्रैल, 2025 तक प्रभावी ईसीएसआईएन एमनेस्टी स्कीम, 2025 शुरू की, जिसे 20 अप्रैल, 2025 तक बढ़ा दिया गया। ईसीएसआईएन दिशानिर्देशों की प्रभावी तिथि यानी 01 अक्टूबर, 2019 से एमनेस्टी स्कीम की वैधता यानी 20 अप्रैल, 2025 तक जनरेट सभी सक्रिय ईसीएसआईएन एमनेस्टी स्कीम के तहत कवर किए गए।

(iii) यूडीआईएन (विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या) एमनेस्टी स्कीम, 2025

संस्थान ने 1 अप्रैल, 2025 से 15 अप्रैल, 2025 तक मान्य यूडीआईएन एमनेस्टी स्कीम, 2025 शुरू की, जिसे 20 अप्रैल, 2025 तक बढ़ा दिया गया। 19 अप्रैल, 2024 से स्कीम की समाप्ति तक, यानी 20 अप्रैल, 2025 तक, सभी यूडीआईएन एमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र थे।

(iv) आईसीएसआई (पेशेवर कंपनी सचिवों का प्रबंधन एवं विकास) दिशानिर्देश, 2023

संस्थान द्वारा आईसीएसआई पेशेवर कंपनी सचिवों का प्रबंधन एवं विकास) दिशानिर्देश, 2023 को 15 दिसंबर, 2023 से प्रभावी रूप से जारी किया गया था। कुछ मामलों में प्रक्रियात्मक स्पष्टता लाने के लिए, 25 अगस्त, 2025 को आयोजित परिषद की 321वीं (विशेष) बैठक में इन दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया।

(v) पीसीएस पोर्टल का पुनर्गठन

संस्थान की वेबसाइट पर पीसीएस पोर्टल का पुनर्गठन किया गया है, ताकि पेशेवर कंपनी सचिवों के लाभ के लिए उपलब्ध विभिन्न सूचनाओं/मार्गदर्शन/दिशानिर्देशों में एकरूपता और स्पष्टता लाई जा सके तथा उन्हें व्यवस्थित किया जा सके।

(vi) क्षेत्रीय और चैप्टर कार्यालयों के लिए सुझाए गए मासिक थीम

संस्थान ने क्षेत्रीय और चैप्टर कार्यालयों के लिए सुझाए गए मासिक थीम प्रस्तुत किए हैं, जिसमें निर्धारित थीम को महीने के कम से कम एक कार्यक्रम में मुख्य थीम या उप-थीम के रूप में शामिल किया जाना है। यह पहल विषयगत एकरूपता सुनिश्चित करती है और सदस्यों को व्यवस्थित व्यावसायिक विकास का अवसर प्रदान करती है। ऐसे सुझाए गए मासिक थीमों को कंपनी सचिव जर्नल में भी शामिल किया जा रहा है, ताकि मानकीकरण को बढ़ावा दिया जा सके और सदस्यों के व्यावसायिक विकास के लिए एक समान केंद्रित –ष्टिकोण प्रदान किया जा सके।

(vii) कंपनी सचिव हितकारी निधि (सीएसबीएफ)

सीएसबीएफ, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत नई दिल्ली के सोसाइटी पंजीयक के पास पंजी—त एक सोसाइटी है। इसकी स्थापना संस्थान द्वारा वर्ष 1976 में सीएसबीएफ के सदस्य कंपनी सचिवों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को संकट के समय सुरक्षा प्रदान करने और सहारा देने के लिए की गई थी। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, कुल 1611 सदस्यों को सीएसबीएफ में सदस्यता दी गई। 31 मार्च, 2026 तक, सीएसबीएफ के 19026 आजीवन सदस्य थे।

सीएसबीएफ की आजीवन सदस्यता के लिए 18 जनवरी, 2026 से 30 जून, 2026 तक रु. 9,000/- के रियायती शुल्क पर एक विशेष अभियान चलाया गया। विशेष अभियान के दौरान सीएसबीएफ की सदस्यता लेने वाले सदस्यों को आईसीएसआई के प्रकाशन भी निःशुल्क प्रदान किए गए।

(घ) सदस्यों की क्षमता निर्माण और उनके लिय अद्यतन ज्ञान

(i) क्षमता निर्माण श्रृंखला

क्षमता निर्माण श्रृंखला (वेबिनार माध्यम) विभिन्न विषयों पर सदस्यों के ज्ञान को अद्यतन करने और कौशल में वृद्धि करने के लिए संस्थान की एक पहल है, जिसका उद्देश्य उन्हें ऐसे कम खोजे गए क्षेत्रों में व्यावसायिक अवसरों को अपनाने के लिए सैद्धांतिक और व्यावहारिक जानकारी से सुसज्जित करना है। वेबिनार श्रृंखला का मुख्य ध्यान (i) विषय से संबंधित मूलभूत अवधारणाओं और कानूनी पहलुओं (ii) उस क्षेत्र में कंपनी सचिवों के लिए उपलब्ध अवसरों (iii) इन अवसरों को अपनाने के लिए आवश्यक कौशल पर है।

(ii) अध्ययन मंडल

आईसीएसआई देश भर में अध्ययन मंडलों के गठन को बढ़ावा देकर सदस्यों के लिए ज्ञान उन्नयन के अवसर सृजित कर रहा है। इस अवधि के दौरान, निम्नलिखित अध्ययन मंडलों का गठन/नवीनीकरण किया गयाः

(iii) नॉलेज ऑन डिमांड

नॉलेज ऑन डिमांड (केओडी) संस्थान की एक पहल है, जिसके अंतर्गत सदस्यों को संस्थान के एलएमएस मंच पर महत्वपूर्ण विषयों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा दिए गए रिकॉर्ड किए गए सत्रों को अपनी सुविधा के अनुसार 24x7 देखने और अपने ज्ञान को अद्यतन करने की ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जाती है।

(iv) प्रमुख प्रकाषन

(क) मॉडल गवर्नेंस कोड फॉर मीटिंग्स ऑफ ग्राम पंचायत्स

संस्थान ने वर्ष 2017 में ग्राम पंचायतों की बैठकों के आयोजन की प्रक्रियाओं को एकरूप बनाने के लिए एक सामाजिक पहल के रूप में ''मॉडल गवर्नेंस कोड फॉर मीटिंग्स ऑफ ग्राम पंचायत्स'' जारी की थी। विभिन्न राज्यों में अलग-अलग समय-सीमाओं और प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, इस संहिता को संशोधित किया गया है, ताकि सभी समय-सारिणियों में समन्वय स्थापित करने वाला एक एकी—त दस्तावेज उपलब्ध कराया जा सके। संशोधित संहिता 19 अप्रैल, 2025 को जारी की गई। यह व्यापक संहिता भारत में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों की बैठकों के लिए प्रक्रियाओं को एकरूप बनाना तथा कार्यकुशलता, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाना है। ग्राम स्तर पर शासन प्रक्रियाओं में सुधार करके, यह संहिता नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन को सुगम बनाती है, ग्रामीण विकास पहलों को बढ़ावा देती है और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में जनता के विश्वास को मजबूत करती है।

(ख) कॉरपोरेट गवर्नेंस - फ्रॉम कंप्लायंस टू एक्सीलेंस (हैंडबुक ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेज), वर्ज़न 4.0

कॉरपोरेट गवर्नेंस - फ्रॉम कंप्लायंस टू एक्सीलेंस (हैंडबुक ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेज) के चौथे संस्करण में आईसीएसआई के कॉरपोरेट गवर्नेंस में उत्—ष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के 24वें संस्करण में भाग लेने वाली कंपनियों द्वारा अपनाए गए अभिशासन तंत्रों का व्यापक विश्लेषण किया गया है। इस प्रकाशन में छह महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनाई गई सर्वाेत्तम प्रथाओं की जांच और उनका उल्लेख किया गया हैः बोर्ड की प्रभावशीलता, पारदर्शिता और प्रकटीकरण, जोखिम प्रबंधन, हितधारकों के मूल्य में वृद्धि, सततता और कार्यस्थल नवाचार। यह प्रकाशन कॉरपोरेट अभिशासन से जुड़े हितधारकों को अनुपालन से आगे बढ़कर उत्—ष्टता हासिल करने में सहायता देने के लिए उपयोगी जानकारी और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है।

(ग) डिकोडिंग ईएसजीः ईएसजी एंड सस्टेनेबिलिटी पर एफएक्यू,

यह प्रकाशन ईएसजी और सततता के क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली विभिन्न शब्दावलियों और अवधारणाओं का संकलन है। इस प्रकाशन की संरचना प्रश्न और उत्तर के रूप में तैयार की गई है, जिसमें नीली अर्थव्यवस्था, ग्रीनवॉशिंग और ईएसजी तथा सततता से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाओं जैसे विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है, ताकि पाठकों को ईएसजी और सततता के परि–श्य की मूलभूत समझ विकसित करने में सहायता मिल सके।

(घ) हैंडबुक ऑन बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, वर्ज़न 3.0

हैंडबुक ऑन बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी का तीसरा संस्करण इस बात की जानकारी देता है कि कंपनियां अधिक जिम्मेदार और सतत तरीके से व्यवसाय करने की दिशा में अपने बदलाव को सफलतापूर्वक कैसे प्रबंधित कर सकती हैं। इसमें भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंधित विधायी विकास की यात्रा, पुरस्कार मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान चयनित कंपनियों में देखी गई प्रथाओं तथा कॉरपोरेट्‌स द्वारा अपनी बीआरएस रिपोर्ट तैयार करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शन का संकलन किया गया है।

(ङ) मॉडल गवर्नेंस कोड फॉर मीटिंग्स ऑफ ज़िला परिषद

मॉडल गवर्नेंस कोड फॉर मीटिंग्स ऑफ ज़िला परिषद अभिशासन में जिला परिषद की समन्वयकारी भूमिका को दर्शाती है। इसमें विभिन्न समुदायों की अलग-अलग विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सामूहिक समृद्धि और कल्याण के साझा लक्ष्य को आगे बढ़ाने की बात की गई है। वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संस्थागत रूप दिए जाने के बाद से जिला परिषद ग्रामीण शासन की सर्वाेच्च संस्था के रूप में कार्य करती रही है और राज्य की नीतियों तथा समुदाय की आकांक्षाओं के बीच सेतु का कार्य करती है। यह आदर्श गवर्नेंस संहिता बैठकों की प्रक्रियाओं को एकरूप बनाती है तथा जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करती है, जिससे नीतियों का बेहतर कार्यान्वयन और अधिक प्रभावी ग्रामीण विकास संभव होता है।

(च) मॉडल गवर्नेंस कोड फॉर मीटिंग्स ऑफ पंचायत समिति

यह संहिता ग्राम और जिला प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण मध्यवर्ती स्तर के रूप में पंचायत समिति की संवैधानिक भूमिका को और मजबूत करती है। यह संहिता प्रभावी, पारदर्शी और समावेशी बैठकें आयोजित करने के लिए सर्वाेत्तम प्रथाएं प्रदान करती है तथा सुव्यवस्थित विचार-विमर्श, प्रभावी योजना निर्माण, नागरिकों की भागीदारी और जवाबदेह निर्णय लेने को बढ़ावा देती है। इस प्रकार, यह पंचायत समितियों को आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और सभी के लिए समान सार्वजनिक सेवा उपलब्ध कराने के अपने दायित्व को पूरा करने में सक्षम बनाती है।

(छ) स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट टूलकिट ऑन ईएसजी

स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट टूलकिट ऑन ईएसजी एक व्यावहारिक और सुव्यवस्थित संसाधन है, जो विभिन्न परिस्थितियों में हितधारकों की पहचान करने, उन्हें शामिल करने और उनके साथ सहयोग करने की प्रक्रिया में उपयोगकर्ताओं का मार्गदर्शन करती है। यह मार्गदर्शिका हितधारकों की विभिन्न श्रेणियों के साथ प्रभावी संवाद और सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हितधारक सहभागिता के दौरान अपनाई जाने वाली प्रमुख सर्वाेत्तम प्रथाओं पर प्रकाश डालती है।

(ज) आईसीएसआई प्रिंसिपल्स ऑन क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस

यह प्रकाशन संस्थाओं, उनके बोर्डों और वरिष्ठ नेतृत्व की इस प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है कि वे जलवायु अनुकूलन क्षमता को अपनी मूल व्यावसायिक रणनीति, जोखिम प्रबंधन, कार्य-निष्पादन के मापदंडों और जवाबदेही के ढांचे में शामिल करें। इन सिद्धांतों को अपनाकर संस्थाएं जलवायु अभिशासन के क्षेत्र में अपनी कॉरपोरेट जिम्मेदारी को प्रदर्शित कर सकती हैं। ये सिद्धांत सार्वभौमिक प्र—ति के हैं और किसी विशेष क्षेत्राधिकार के पक्ष में नहीं हैं, जिसके कारण इन्हें दुनियाभर की किसी भी संस्था द्वारा अपनाया जा सकता है।

(झ) गाइडेंस नोट ऑन मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (जीएन-1)

निदेशक मंडल की बैठकों से संबंधित सचिवीय मानक (एसएस-1), जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118(10) के तहत आईसीएसआई द्वारा जारी किया गया है, ने जुलाई 2015 में लागू किए जाने के बाद से कॉरपोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बदलती कार्यप्रणालियों को ध्यान में रखते हुए, एसएस-1 में वर्ष 2017 में और फिर वर्ष 2024 में संशोधन किया गया। एसएस-1 का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आईसीएसआई ने गाइडेंस नोट ऑन मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जारी की थी, जिसे एसएस-1 में किए गए संशोधनों के अनुरूप समय-समय पर अद्यतन किया गया है, ताकि कंपनी अधिनियम के साथ इसकी संगति सुनिश्चित की जा सके।

(ञ) गाइडेंस नोट ऑन जनरल मीटिंग्स (जीएन-2)

द सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ऑन जनरल मीटिंग्स (एसएस-2), जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118(10) के तहत आईसीएसआई द्वारा जारी किया गया है, ने जुलाई 2015 में लागू किए जाने के बाद से कॉरपोरेट अभिशासन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बदलती कार्यप्रणालियों को ध्यान में रखते हुए, एसएस-2 में वर्ष 2017 में और फिर वर्ष 2024 में संशोधन किया गया। एसएस-2 का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आईसीएसआई ने गाइडेंस नोट ऑन जनरल मीटिंग्स जारी की थी, जिसे एसएस-2 में किए गए संशोधनों के अनुरूप समय-समय पर अद्यतन किया गया है, ताकि कंपनी अधिनियम के साथ इसकी संगति सुनिश्चित की जा सके।

(ट) एमएसएमई रेडी रेकनर 2.0

यह भारत में मएसएमई के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है, जिसमें छोटे व्यवसायों के लिए कानूनी ढांचे, अनुपालन नियमों और परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों का स्पष्ट विवरण दिया गया है। इसका अद्यतन संस्करण 2.0 इस क्षेत्र से संबंधित हाल के सरकारी नीतिगत बदलावों और नई पहलों को दर्शाता है। यह व्यवसाय से संबंधित अनुपालन का कार्य देखने वाले कंपनी सचिवों और पेशेवरों के लिए एक आवश्यक संदर्भ साधन के रूप में कार्य करता है।

(ठ) नेविगेटिंग लेबर कोड्‌सः ए हैंडबुक

वर्ष 2019 में बनाए और अधिनियमित किए गए नए श्रम संहिताओं ने समान प्र—ति वाले विभिन्न कानूनों को एक साथ लाकर और समाज के श्रमिक वर्ग को अधिक लाभ एवं राहत प्रदान करके विधायी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। यह प्रकाशन इन कानूनों के लागू होने से होने वाले लाभों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक है तथा इन संहिताओं में समाहित विभिन्न विषयों पर अधिक स्पष्टता प्रदान करने का प्रयास करता है।

(ड) गाइडेंस नोट ऑन थर्ड पार्टी एश्योरेंस (बीआरएसआर कोर)

गाइडेंस नोट ऑन थर्ड पार्टी एश्योरेंस (बीआरएसआर कोर) आश्वासन प्रदाताओं, रिपोर्टिंग संस्थाओं और अन्य हितधारकों के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका के रूप में तैयार की गई है। इसमें बीआरएसआर कोर प्रकटीकरणों से संबंधित आश्वासन11 [भाग III—खण्ड ⁴] भारत का राजपत्र : असाधारण कार्यों की योजना बनाने, उन्हें पूरा करने और उनकी रिपोर्ट तैयार करने के व्यावहारिक तरीकों का विवरण दिया गया है। इसमें डेटा की गुणवत्ता का आकलन करने, सततता से संबंधित जानकारी पर आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन करने, ईएसजी के संदर्भ में महत्वपूर्णता संबंधी विचारों को लागू करने तथा ग्रीनवॉशिंग के जोखिमों से बचने के लिए मार्गदर्शन भी दिया गया है।

(ढ) हैंडबुक ऑन इंटरनल ऑडिट

यह पुस्तिका आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के लिए एक व्यापक, निर्देशात्मक और मानकी—त मार्गदर्शिका प्रदान करती है। यह पेशेवरों को कॉरपोरेट अभिशासन, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रणों का प्रभावी ढंग से मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित कार्यप्रणालियां और सर्वाेत्तम प्रथाएं अपनाने में सक्षम बनाती है। यह महत्वपूर्ण पुस्तिका सांविधिक आवश्यकताओं के सख्ती से अनुपालन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ संगठन की कार्यकुशलता और वित्तीय सत्यनिष्ठा को बढ़ाने में सहायता करती है।

(ण) हैंडबुक ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ

यह प्रकाशन उपभोक्ता संरक्षण के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को समाहित करता है, जैसे उपभोक्ता संरक्षण की उत्पत्ति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के रूप में विधायी पड़ाव तथा उनके प्रभाव, उपभोक्ता शिक्षा का महत्व, उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा और उनके प्रवर्तन को सुनिश्चित करने वाले नियामकीय निकाय जैसे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए), उपभोक्ता संरक्षण का वैश्विक परि–श्य आदि। इसका उद्देश्य व्यापक कॉरपोरेट जगत, उपभोक्ताओं, अभिशासन पेशेवरों, संबंधित नियामकीय निकायों, मीडिया, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, उद्योगों, वाणिज्य मंडलों, विशेष रूप से उपभोक्ता संबंधी अधिकारों पर शोध करने वाली शोध संस्थाओं तथा छात्रों आदि को उपभोक्ता संरक्षण के विषय में जागरूक करना है।

(त) हैंडबुक ऑन एंटी-करप्शन लॉज़

"हैंडबुक ऑन एंटी-करप्शन लॉज़'' नामक इस प्रकाशन में भ्रष्टाचार के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार-रोधी कार्यप्रणालियों को नियंत्रित करने के लिए नियामकीय ढांचा, भ्रष्टाचार की सूचना देने वालों के लिए तंत्र, रिश्वतखोरी-रोधी नीति, रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थागत कार्यप्रणालियां, रिश्वतखोरी-रोधी कानूनों से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक मामले आदि जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका उद्देश्य उद्योगों, सरकारी निकायों, वाणिज्य मंडलों, अभिशासन पेशेवरों, अन्य निकायों के पेशेवरों, शिक्षाविदों एवं शोधकर्ताओं, छात्रों तथा अन्य लोगों के बीच रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार-रोधी उपायों के संबंध में व्यापक जागरूकता पैदा करना और गहन जानकारी प्रदान करना है।

(थ) हैंडबुक ऑन एसएमई आईपीओ - प्रोसेस एंड लिस्टिंग

भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए, संस्थान ने शोध-आधारित एक प्रकाशन "हैंडबुक ऑन एसएमई आईपीओ - प्रोसेस एंड लिस्टिंग" प्रकाशित किया है। इसमें एसएमई के सूचीबद्ध होने की शुरुआत, एसएमई का कामकाज, उभरती अर्थव्यवस्था में एसएमई द्वारा किया जाने वाला मूल्यवर्धन, एसएमई के आईपीओ के सूचीबद्ध होने को नियंत्रित करने वाला विनियामक और कानूनी ढाँचा (आईसीडीआर विनियम), सूचीबद्ध होने से पहले की तैयारी, उचित जाँच-पड़ताल आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया है।

(द) हैंडबुक ऑन कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग

''हैंडबुक ऑन कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग" नामक यह प्रकाशन कॉरपोरेट पुनर्गठन के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है, जैसे पुनर्गठन के प्रकार, विलगाव, विभाजन, कॉरपोरेट ऋण पुनर्गठन, पुनर्गठन में मूल्यांकन, पुनर्गठन को नियंत्रित करने वाला नियामकीय ढांचा आदि।

(ध) रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स टूलकिट

''रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स टूलकिट" का उद्देश्य भावी और कार्यरत दोनों पंजी—त मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन कार्यों को दक्षता और सत्यनिष्ठा के साथ करने के लिए आवश्यक ज्ञान, नियामकीय ढांचे, व्यावहारिक साधनों और नैतिक मार्गदर्शन से सुसज्जित करना है। मूल्यांकन की कार्यप्रणालियों से लेकर रिपोर्ट तैयार करने के प्रारूपों तक, कानूनी प्रावधानों से लेकर उदाहरणात्मक मामलों के अध्ययन तक, यह सामग्री सैद्धांतिक समझ और व्यावहारिक अनुप्रयोग का संतुलित समावेश प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। यह प्रकाशन मूल्यांकन कार्य करने वाले पेशेवरों, वित्तीय विश्लेषकों और कॉरपोरेट सलाहकारों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है तथा मूल्यांकन में उत्—ष्टता प्राप्त करने के लिए एक 'प्रमुख संदर्भ संसाधन' के रूप में कार्य करता है।

(v) प्रमुख बेविनार

(क) मुख्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार

(ख) संयुक्त वेबिनार/सेमिनार

(ग) ईईई 5.0 - मास्टर ज्ञान श्रृंखला

संस्थान ने वर्ष 2017 से ईईई (सक्षम बनाना, मूल्यांकन करना, उत्—ष्टता प्राप्त करना) वेबिनार श्रृंखला शुरू की थी, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों को कॉरपोरेट और क्षेत्रीय कानूनों के संबंध में उनके ज्ञान को दोहराने, बढ़ाने और अद्यतन करने में सहायता करना है। इस क्षमता निर्माण पहल के दूसरे, तीसरे और चौथे संस्करण क्रमशः 2021, 2023 और 2024 में शुरू किए गए थे। पिछले संस्करणों के समान उद्देश्य और उनमें मिली उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, आईसीएसआई ने ईईई 5.0 - मास्टर ज्ञान श्रृंखला के तहत इस वेबिनार श्रृंखला का अगला चरण शुरू किया है। ईईई 5.0 मास्टर ज्ञान श्रृंखला के तहत 37 सत्र आयोजित किए गए।

(घ) एमसीए उपयोगकर्ता जागरूकता सत्र

एमसीए, आईसीएसआई के सहयोग से, एमसीए-21 संस्करण 3 और अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी पहलुओं से संबंधित हितधारकों की समस्याओं के समाधान के लिए नियमित रूप से उपयोगकर्ता जागरूकता सत्र और ओपन हाउस सत्र आयोजित करता है।

(vi) प्रमुख पहलें

(क) एमएसएमई और स्टार्टअप कनेक्ट 2025

आईसीएसआई एमएसएमई और स्टार्टअप कनेक्ट 2025 एमएसएमई और स्टार्टअप बोर्ड की एक पहल है, जो एमएसएमई दिवस मनाने के लिए जून से जुलाई 2025 तक आयोजित की गई थी, जिसका विषय "एमएसएमई और स्टार्ट-अपः विकास को सशक्त बनाना" था, जिसका उद्देश्य स्व-संधारणीय आधार पर सफलता में तेजी लाना था। यह कार्यक्रम पूरे भारत में एक मानक और एक समान संरचना के अनुसार आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य एमएसएमई और स्टार्टअप से संबंधित क्षेत्रों में गवर्नेंस पेशेवरों के लिए अवसर पैदा करना तथा कंपनी सचिवों, कॉरपोरेट सलाहकारों और उद्यमियों के लिए क्षमता निर्माण को आगे बढ़ाना था, ताकि अनुपालनकारी, संधारणीय और पूंजी के लिए तैयार व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा सके।

(ख) राष्ट्रीय एनसीएलटी पेशेवर कॉन्क्लेव

राष्ट्रीय एनसीएलटी पेशेवर कॉन्क्लेव की शुरुआत आईसीएसआई एनसीएलटी और एनसीएलएटी कार्यबल - 2025 से हुई। आईसीएसआई के क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं (चैप्टरों) ने एनसीएलटी पीठों वाले क्षेत्रों में पूरे भारत में इन कार्यक्रमों का आयोजन एक मानक प्रारूप और स्व-संधारणीय वित्तीय मॉडल के अनुसार किया। संबंधित क्षेत्र की एनसीएलटी पीठ के तकनीकी या वित्तीय सदस्यों ने इन कार्यक्रमों में सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मेलन में भाग लिया। ''एनसीएलटी/ एनसीएलएटीः विवाद समाधान के लिए संपूर्ण कॉरपोरेट क्षेत्राधिकार'' विषय के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में उप-विषयों के रूप में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 को शामिल किया गया, जिसमें सांवधिक कानून को न्यायालयीन अभ्यास से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कार्यरत कंपनी सचिवों को वर्तमान राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की व्यवस्थाओं के अनुरूप व्यावहारिक मुकदमेबाजी क्षमताओं से सुसज्जित करना है।

(ग) स्टार्टअप सप्ताह

संस्थान ने जनवरी 2026 में "स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तनः डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र का निर्माण" मुख्य विषय के अंतर्गत स्टार्टअप सप्ताह 2026 मनाया। पूरे भारत में आईसीएसआई के क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं (चैप्टरों) ने 12-22 जनवरी, 2026 के दौरान विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। कंपनी सचिवों के लिए व्यावसायिक अवसरों को बढ़ाने और भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए इन कार्यक्रमों में वित्तपोषण के विकल्प, अनुपालन, निवेश के अवसर, शेयरधारक और शेयर खरीद करार, मूल्यांकन, बौद्धिक संपदा अधिकार, ऋण वसूली और वित्तीय पुनर्गठन जैसे विषयों को शामिल किया गया।

(घ) आंतरिक लेखापरीक्षा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम

आंतरिक लेखापरीक्षा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम 10 जनवरी, 2026 को आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम आंतरिक लेखापरीक्षा 2025 पर आईसीएसआई कार्यबल की एक पहल के अंतर्गत आयोजित किया गया था, जिसका गठन आंतरिक लेखापरीक्षा में कंपनी सचिवों की भूमिका का पता लगाने और उसे मजबूत करने तथा सु–ढ़ अभिशासन ढांचे को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। कार्यक्रम 'आंतरिक लेखापरीक्षाः बेहतर कॉरपोरेट जिम्मेदारी के लिए एक ढांचा' विषय के अंतर्गत आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही, जोखिम प्रबंधन और प्रभावी कॉरपोरेट अभिशासन को बढ़ावा देने में आंतरिक लेखापरीक्षा के महत्व को रेखांकित करना था।

(ङ) क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, संस्थान ने पूरे देश में उभरते आर्थिक अवसरों और क्षेत्रीय विकास पर संवाद और विचार-विमर्श को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्षेत्रीय संगोष्ठियों की एक श्रृंखला आयोजित की। इस पहल के तहत, ''महत्वाकांक्षी पूर्व'' संगोष्ठी 12 सितंबर, 2025 को पटना में ''स्टार्टअप, एफपीओ और —षि-व्यवसाय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी'' विषय पर आयोजित की गई, जिसमें स्टार्टअप, एफपीओ और —षि-व्यवसाय की विकास संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके बाद, ''उभरता दक्षिण - महानगरों से परे विकास'' संगोष्ठी 17 जनवरी, 2026 को मैसूरु में ''डिजिटल क्षितिज - आईटी, एमएसएमई, स्टार्टअप, खाद्य और वस्त्र क्षेत्र पर प्रभाव'' विषय पर आयोजित की गई, जिसमें महानगरीय केंद्रों से परे विकास को गति देने वाले प्रमुख क्षेत्रों पर डिजिटलीकरण के परिवर्तनकारी प्रभाव पर विचार-विमर्श किया गया। उसी दिन, ''शानदार पश्चिम'' संगोष्ठी पुणे में ''3आई के माध्यम से सशक्तीकरणः नवाचार, समावेशन और प्रभाव'' विषय पर आयोजित की गई, जिसमें आर्थिक सशक्तीकरण में नवाचार, समावेशन और प्रभाव-आधारित रणनीतियों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इन14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] संगोष्ठियों ने हितधारकों को विचारों का आदान-प्रदान करने, उभरते अवसरों का पता लगाने और व्यापक अर्थव्यवस्था के साथ संस्थान के जुड़ाव को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान किए।

(च) प्रत्यक्ष कर पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम

संस्थान ने आईसीएसआई के सदस्यों और छात्रों के लिए निःशुल्क 'प्रत्यक्ष कर पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम' आयोजित किया। यह कार्यक्रम 10 जुलाई, 2025 से 29 अगस्त, 2025 तक आयोजित किया गया। कार्यक्रम आभासी माध्यम से आयोजित किया गया और विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रत्यक्ष कर के विभिन्न पहलुओं पर कुल 30 घंटे का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(छ) पूंजी बाजार सप्ताह 2025

पूंजी बाजार सप्ताह 2025 के अवसर पर, संस्थान ने पूरे देश में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की, जिनका उद्देश्य पूंजी बाजार पारिस्थितिकी तंत्र में विकास और उभरती प्रवृत्तियों पर विचार-विमर्श करना था। पश्चिम भारत क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूआईआरओ) ने 18 दिसंबर, 2025 को मुंबई में अपना कार्यक्रम आयोजित किया, जबकि उत्तर भारत क्षेत्रीय कार्यालय (एनआईआरओ) ने उसी तारीख को दिल्ली में अपना कार्यक्रम आयोजित किया। इसके बाद, दक्षिण भारत क्षेत्रीय कार्यालय (एसआईआरओ) द्वारा 19 दिसंबर, 2025 को चेन्नई में कार्यक्रम आयोजित किया गया और पूर्वी भारत क्षेत्रीय कार्यालय (ईआईआरओ) द्वारा 10 जनवरी, 2026 को कोलकाता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। विनियामक निकायों और उद्योग जगत के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों ने इन कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाई, जिनके विचारों ने चर्चाओं को समृद्ध किया और कार्यक्रम की कार्यवाही में महत्वपूर्ण मूल्य जोड़ा। ये पहल हितधारकों के साथ जुड़ने तथा पेशेवरों और उद्योग प्रतिभागियों के बीच पूंजी बाजार विनियमों और प्रथाओं के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए संस्थान के निरंतर प्रयास को दर्शाती हैं।

(ज) आईसीएसआई राष्ट्रीय संधारणीयता सम्मेलन 2025

आईसीएसआई राष्ट्रीय संधारणीयता सम्मेलन 2025 का आयोजन 26-27 जुलाई, 2025 को उदयपुर, राजस्थान में "सुदृढ़ भविष्य की दिशा में संधारणीयता को बढ़ावा देना" विषय पर किया गया। सम्मेलन का उद्‌घाटन मुख्य अतिथि, राजस्थान के माननीय उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा तथा विशिष्ट अतिथि, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य प्रो. (डॉ.) गौरव वल्लभ की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। सम्मेलन में उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र के लोक सभा सांसद डॉ. मन्ना लाल रावत की भी उपस्थिति रही।

(vii) पाठ्यक्रम

(क) जीएसएमसी 2.0 में आईएफएससी के लिए आईसीएसआई प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का शुभारंभ

आईएफएससी ढांचे के अंतर्गत एक विशिष्ट करियर बनाने के इच्छुक भावी पेशेवरों, अनुपालन अधिकारियों और कानूनी विशेषज्ञों के लिए तैयार किए गए निम्नलिखित तीन विशेष पाठ्यक्रम आईसीएसआई द्वारा 26 फरवरी, 2026 को जीएसएमसी 2.0 में शुरू किए गए।

 आईएफएससी में पूंजी बाजार मध्यस्थों के लिए विनियामक ढांचा पाठ्यक्रम विनियामक पारिस्थितिकी तंत्र की संक्षिप्त समझ प्रदान करता है, जिसमें आवश्यक अनुपालन, परिचालन और जोखिम प्रबंधन शामिल हैं।

 आईएफएससी में निधि प्रबंधन के लिए विनियामक ढांचाः एआईएफ और खुदरा योजना पाठ्यक्रम एआईएफ और खुदरा योजनाओं का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है तथा मूल्यांकन और वित्तीय मॉडलिंग में व्यावहारिक विशेषज्ञता विकसित करता है।

 आईएफएससी में कॉरपोरेट गवर्नेंस पाठ्यक्रम आईएफएससी मध्यस्थों के लिए रणनीतिक नेतृत्व कौशल विकसित करने हेतु व्यावहारिक कार्यशालाओं और मामले के अध्ययनों का उपयोग करता है।

(ख) आईसीएसआई ऑनलाइन क्रैश कोर्स

संस्थान ने विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन क्रैश कोर्स शुरू किए हैं ताकि विभिन्न कानूनों का व्यापक ज्ञान प्राप्त करने और ऐसे कानूनों को लागू करने के लिए आवश्यक कौशल एवं विशेषज्ञता विकसित करने में सदस्यों की सहायता की जा सके। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, निम्नलिखित विषयों पर क्रैश कोर्स आयोजित किया गया था :

(ग) आईसीएसआई सदस्यता उपरांत अर्हता (पीएमक्यू) कोर्स

संस्थान ने सदस्यों के लिए निम्नलिखित विषयों में पीएमक्यू कोर्स आयोजित किए हैंः15 [भाग III—खण्ड ⁴] भारत का राजपत्र : असाधारण

कॉर्पाेरेट अभिशासन

आंतरिक लेखापरीक्षा

मध्यस्थता

प्रत्यक्ष कर

(घ) आईसीएसआई सर्टिफिकेट कोर्स

अंतर्दृष्टि प्रदान करने और बेहतर समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, निम्नलिखित क्षेत्रों में सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किए गएः

(viii) चार्टर्ड सेक्रेटरी जर्नल

चार्टर्ड सेक्रेटरी जर्नल संस्थान की सबसे प्रतिष्ठित प्रमुख पत्रिका है, जिसे वर्ष 1971 में शुरू किया गया था। आईएसएसएन वाली इस पत्रिका के राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर एक लाख से अधिक पाठक हैं। यह पत्रिका उद्योग जगत के पेशेवरों, शिक्षाविदों, मंत्रालयों, सरकारी निकायों और अन्य पेशेवरों के बीच मुद्रित और ऑनलाइन माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित की जाती है तथा आईसीएसआई के सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए इसके बारे में जागरूकता भी पैदा की जाती है। यह पत्रिका पत्रिकाओं को सूचीबद्ध करने वाले प्रमुख ऑनलाइन मंच मैग्ज़टर पर भी सूचीबद्ध है।

हर महीने, जर्नल में थीम-आधारित लेख प्रकाशित किए जाते हैं। प्रत्येक अंक में अनुसंधान के लिए एक समर्पित खंड होता है, जिसमें कानूनी और वैचारिक अनुसंधान तथा अनुसंधान विधियों के प्रयोग पर केंद्रित अनुसंधान-उन्मुख लेख प्रकाशित किए जाते हैं। ग्लोबल कनेक्ट खंड में अंतरराष्ट्रीय प्रासंगिकता वाले लेख शामिल किए जाते हैं।

जर्नल में अन्य विषयों के साथ-साथ 'कानूनी जगत' पर सामग्री शामिल होती है, जिसमें हाल के निर्णयों के अद्यतन जानकारी प्रकाशित किए जाते हैं, और 'फ्रॉम द गवर्नमेंट' खंड में संबंधित सरकारी आदेश/परिपत्र प्रकाशित किए जाते हैं।

संस्थान की मासिक पहलों को 'एक्टिविटी हाइलाइट्‌स' के माध्यम से प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के प्रति संस्थान के नवोन्मेषी –ष्टिकोण के साथ-साथ विभिन्न मान्यताओं और अवसरों के लिए किए गए प्रयासों को प्रकाशित किया जाता है, ताकि सदस्यों को इनके बारे में जानकारी दी जा सके।

'बियॉन्ड गवर्नेंस' पर एक विशेष खंड है, जिसमें रोचक कानूनी मामले के अध्ययन, शब्द-पहेली और पुस्तक समीक्षा शामिल हैं। मिसलेनियस कॉर्नर खंड में कॉरपोरेट गवर्नेंस और अन्य उभरते क्षेत्रों, जैसे नैतिकता, जीएसटी, ईएसजी, एमएसएमई, एआई तथा आरओसी और आरडी के न्यायनिर्णयन आदेशों का सार, से संबंधित हाल की प्रवृत्तियों और सरकारी पहलों को शामिल किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय और वैश्विक –ष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है।

पेशेवर समुदाय के बीच समुद्री क्षेत्र के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए, आईसीएसआई ने मिसलेनियस कॉर्नर खंड के अंतर्गत एक समर्पित ''मेरीटाइम कॉनर्र'' शुरू किया है, जिसमें समुद्री उद्योग से संबंधित प्रमुख शब्दों और विकासक्रम को शामिल किया जाता हैै।

एक नई पहल शुरू की गई है। प्रत्येक लेख के अंत में क्यूआर कोड लगाए गए हैं। इन क्यूआर कोड को स्कैन करने पर पाठक सीधे आईसीएसआई के यूट्यूब चैनल पर लेखों के ऑडियो संस्करण देख सकते हैं। इससे पाठकों को जर्नल के लेखों/सामग्री को सुनने का विकल्प प्रदान करके उन तक आसान पहुंच मिलती है।

चार्टर्ड सेक्रेटरी कलेक्टर सीरीजः चार्टर्ड सेक्रेटरी कलेक्टर सीरीज, वर्षों के दौरान चार्टर्ड सेक्रेटरी जर्नल के विभिन्न संस्करणों और खंडों में बिखरे ज्ञान के मोतियों को एकत्रित करके उन्हें एक ही प्रकाशन में संकलित करने की संस्थान की एक पहल है। 'डायरेक्ट टैक्सेस एंड जीएसटी' शीर्षक के अंतर्गत पांचवां संस्करण जून, 2025 में जारी किया गया।

(ङ) मान्यताएं, अभ्यावेदन और सुझाव

(i) आईएफएससीए ने कार्यरत कंपनी सचिवों को अधिमानी निर्गम के अनुपालन को प्रमाणित करने हेतु अधि—त किया

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने 22 अप्रैल, 2026 के परिपत्र संख्या एफ. सं. आईएफएससीए- पीएलएनपी/16/2024-पूंजी बाजार के माध्यम से कार्यरत कंपनी सचिवों को यह प्रमाणित करने के लिए अधि—त किया है कि किसी जारीकर्ता द्वारा प्रस्तावित कोई भी अधिमानी निर्गम, "आईएफएससीए (लिस्टिंग) विनियम, 2024 के अंतर्गत अधिमानी निर्गम और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट के लिए ढांचा" संबंधी परिपत्र में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है।

(ii) आईएफएससी संस्थाओं के लिए आईसीएसआई स्टेवार्डशिप सिद्धांतों को अपनाना

आईएफएससीए ने 23 अक्टूबर, 2025 के परिपत्र के माध्यम से निवेशक संरक्षण को बेहतर करने और सु–ढ़ कॉरपोरेट अभिशासन को बढ़ावा देने के लिए आईएफएससी में स्टेवार्डशिप कोड पर एक ढांचा पेश किया है। आईएफएससीए ने संस्थान द्वारा जारी 'स्टेवार्डशिप पर आईसीएसआई मार्गदर्शक सिद्धांतों' को स्टेवार्डशिप कोड के रूप में मान्यता दी है, जिसे आईएफएससी में निवेश गतिविधियां करने वाली फंड प्रबंधन संस्थाओं और संस्थागत निवेशकों द्वारा अपनाया जा सकता है।

(iii) प्रमुख अभ्यावेदन

(v) आयकर विधेयक, 2025 की धारा 515(3)(ख) के तहत दी गई ''लेखाकार'' की परिभाषा में 'कंपनी सचिव' के पेशे को शामिल करने के लिए प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन

(च) छात्र षैक्षिक पहल और विकास

(i) छात्र पंजीकरण

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, सीएसईईटी, सीएस कार्यकारी कार्यक्रम और सीएस व्यावसायिक कार्यक्रम में पंजी—त छात्रों की संख्या निम्नानुसार हैः

(ii) कंपनी सचिव कार्यकारी प्रवेष परीक्षा (सीएसईईटी)

सीएसईईटी (पुनर्गठित)ः संस्थान ने 16 दिसंबर, 2025 से रिमोट प्रक्टर मोड से केंद्र-आधारित परीक्षा प्रारूप में परिवर्तन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह परिवर्तन सीएस पेशे को उभरते कारपोरेट, तकनीकी और विनियामक विकास के अनुरूप बनाने के साथ-साथ भावी कंपनी सचिवों के लिए मजबूत आधार तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है। नई संरचना के तहत पहला सत्र जून 2026 में आयोजित किया गया।

सीएसईईटी रिमोट प्रक्टर मोडः वर्ष 2025-26 के दौरान सीएसईईटी की रिमोट प्रक्टर मोड से परीक्षाएं चार बार आयोजित की गईं ।

(iii) छात्र आउटरीच पहल

(क) कैरियर जागरूकता

संस्थान ने पूरे देश के विभिन्न विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अनेक करियर जागरूकता कार्यक्रम (सीएपी) आयोजित किए। संस्थान ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान पूरे भारत में लगभग 128 करियर मेलों और प्रदर्शनियों में भी भाग लिया।

कोर्स को लोकप्रिय बनाने और दूरदराज तथा ग्रामीण क्षेत्रों से नई प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए, संस्थान ने ग्रामीण क्षेत्रों में सीएपी आयोजित करने पर अपना ध्यान बढ़ाया। इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय के सहयोग से, संस्थान ने विभिन्न आर्मी पब्लिक स्कूलों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, ताकि छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को इस पेशे के बारे में जानकारी दी जा सके। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के शिक्षा निदेशालय (डीओआर) तथा असम राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड (एएसएसईबी) के अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में भी करियर मार्गदर्शन सत्र आयोजित किए गए।

(ख) कक्षा-कक्ष (क्लास रूम) षिक्षण

संस्थान अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और देशभर में स्थित शाखाओं (चैप्टरों) के नेटवर्क के माध्यम से सीएसईईटी, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्रामों के छात्रों के लिए कक्षा शिक्षण की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा, संस्थान के साथ अध्ययन केंद्र20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] के रूप में सूचीबद्ध शैक्षणिक संस्थानों को अपने-अपने क्षेत्रों में छात्रों के लिए कक्षा शिक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए अधि—त किया गया है।

(ग) नॉलेज आन डिमांड (केओडी)

नॉलेज आन डिमांड संस्थान की एक पहल है, जिसके अंतर्गत छात्रों को अपनी आवश्यकता के अनुसार महत्वपूर्ण विषयों पर रिकार्ड किए गए सत्र देखने और संस्थान के शिक्षण प्रबंधन प्रणाली मंच पर अपनी सुविधा के अनुसार आनलाइन अपने ज्ञान को अद्यतन करने की सुविधा प्रदान की जाती है।

(घ) आईसीएसआई मास्टर कक्षाएं

संस्थान जून/दिसंबर परीक्षा सत्र शुरू होने से पहले एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम के छात्रों के लिए विशेेष मास्टर कक्षाओं का आयोजन करता है।

(ङ) केंद्री—त सीएसईईटी कक्षाएं

संस्थान सीएसईईटी परीक्षा सत्रों की तैयारी कर रहे छात्रों की सहायता के लिए निःशुल्क केंद्री—त सीएसईईटी कक्षाएं आयोजित करता है।

(च) आनलाइन संदेह निवारण सत्र

परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, संस्थान ने जून और दिसंबर की कंपनी सचिव परीक्षा के सत्र से पहले एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम के छात्रों के लिए आनलाइन संदेह निवारण सत्र आयोजित किए।

(iv) युवोत्सव

संस्थान ने अपने प्रमुख वार्षिक राष्ट्रीय छात्र महोत्सव, ''युवोत्सव-2026'' (कंपनी सचिव छात्रों का 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन) का आयोजन 11-12 जनवरी, 2026 को चेन्नई में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर किया। वर्ष 2026 से युवोत्सव का प्रारूप विकेंद्री—त किया गया, जिसके तहत प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय और चैप्टर को चेन्नई में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के साथ-साथ अपने-अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी गई। चार क्षेत्रीय कार्यालयों और 73 शाखाओं (चैप्टरों) में कुल 24 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें लगभग 2,300 छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम का समापन 12 जनवरी, 2026 को युवा मार्च और उसके बाद आधिकारिक पुरस्कार समारोह के साथ हुआ।

(v) विद्यार्थी माह

जुलाई माह को प्रत्येक वर्ष सभी आईसीएसआई क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं (चैप्टरों) में 'छात्र माह' के रूप में मनाया जाता है। पूरे माह के दौरान, संस्थान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं, आनलाइन अभ्यास परीक्षाओं, क्रैश कोर्स, पुनरावृत्ति कक्षाओं, व्यक्तित्व एवं कौशल विकास कार्यक्रमों, प्रस्तुतीकरण प्रतियोगिताओं और जीवन कौशल सत्रों का आयोजन करता है, जिसका समापन विशेष करियर जागरूकता सप्ताह के साथ होता है। वर्ष 2026 से छात्र माह की गतिविधियों को पूरे वर्ष में विभाजित किया गया है और प्रत्येक चैप्टर पूरे वर्ष हर माह छात्र गतिविधियों का आयोजन करेगी।

(vi) पुरस्कार और छात्रवृत्ति- आईसीएसआई छात्र षिक्षा निधि ट्रस्ट

आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठी भूमि वाले मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, संस्थान ने "आईसीएसआई छात्र शिक्षा कोष ट्रस्ट" की स्थापना की। इस ट्रस्ट के तहत पात्र छात्रों को एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम के दोनों चरणों के लिए पंजीकरण, प्रवेश, ट्यूशन, परीक्षा और परीक्षा-पूर्व परीक्षा शुल्क से पूरी छूट दी जाती है। यह छूट जारी रखने के लिए छात्रों को निर्धारित शैक्षणिक प्रदर्शन मानकों को बनाए रखना आवश्यक है। वर्ष के दौरान, इस योजना से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के 122 छात्रों और शैक्षणिक रूप से मेधावी वर्ग के 308 छात्रों को लाभ मिला।

(vii) शैक्षणिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू)

देशभर में शैक्षणिक उत्—ष्टता को बढ़ावा देने और छात्रों के समग्र विकास में सहायता करने के लिए, आईसीएसआई ने विभिन्न विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ संस्थागत समझौते किए हैं। अपनी 'शैक्षणिक संपर्क' पहल के तहत, संस्थान ने 150 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें 17 भारतीय प्रबंधन संस्थानों और 11 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) के साथ रणनीतिक साझेदारियां शामिल हैं।

(viii) अन्य पहलें

(क) ओलंपियाड

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आईसीएसआई द्वारा निम्नलिखित कॉमर्स ओलंपियाड आयोजित किए गएः

• आईसीएसआई ने इंटरनेशनल ओलंपियाड फाउंडेशन के सहयोग से 29 नवंबर, 2025 को पूरे भारत के विद्यालयों में कक्षा XI और XII के छात्रों के लिए आईसीएसआई कॉमर्स ओलंपियाड आयोजित किया।

• आईसीएसआई ने मेसर्स हमिंगबर्ड एजुकेशन लिमिटेड के सहयोग से 09 दिसंबर, 2025 को पूरे भारत के विद्यालयों में कक्षा XI और XII के छात्रों के लिए आईसीएसआई कॉमर्स ओलंपियाड आयोजित किया।

• आईसीएसआई ने मेसर्स सिल्वरजोन फाउंडेशन लिमिटेड के सहयोग से 07 नवंबर, 2025 और 02 दिसंबर, 2025 को पूरे भारत के विद्यालयों में कक्षा XI और XII के छात्रों के लिए आईसीएसआई कॉमर्स ओलंपियाड आयोजित किया।

(ख) राष्ट्रीय ऑनलाइन संविधान दिवस प्रश्नोत्तरी

भारत सरकार के विधि कार्य विभाग की पहल के अनुरूप, संस्थान ने 26 नवंबर, 2025 को छात्रों के लिए "ऑनलाइन संविधान दिवस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता" का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य छात्रों में संविधान और उसकी विशेषताओं, विशेष रूप से भारत के संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों, के बारे में जागरूकता पैदा करना था।

(ग) समसामयिकी एवं सामान्य ज्ञान पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी

भारतभर के उच्चतर माध्यमिक और स्नातक छात्रों के लिए वार्षिक 'समसामयिक एवं सामान्य ज्ञान पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी - 2025' आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य छात्रों के सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाओं और कॉरपोरेट अनुपालनों के प्रति जागरूकता के प्रारंभिक स्तर का आकलन करना था।

(घ) अखिल भारतीय कंपनी कानून प्रश्नोत्तरी 2025

छात्रों में अवधारणात्मक स्पष्टता और कॉरपोरेट कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, 08 नवंबर, 2025 को कोलकाता में अखिल भारतीय कंपनी कानून प्रश्नोत्तरी 2025 के राष्ट्रीय अंतिम चरण का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

(ङ) 24वीं अखिल भारतीय वाद-विवाद प्रतियोगिता 2025

13 नवंबर, 2025 को गोवा में 24वीं अखिल भारतीय वाद-विवाद प्रतियोगिता 2025 के राष्ट्रीय अंतिम चरण का आयोजन किया गया।

(च) 25वीं अखिल भारतीय निबंध लेखन प्रतियोगिता 2025

कॉरपोरेट लेखन कौशल को बेहतर बनाने के लिए, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम के छात्रों के लिए 25वीं अखिल भारतीय निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद द्वारा 16 जून, 2025 को किया गया।

(छ) 23वीं अखिल भारतीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2025

23वीं अखिल भारतीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का राष्ट्रीय चरण 22 नवंबर, 2025 को कोलकाता में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय स्तर पर चयनित टीमों ने भाग लिया।

(ज) डिबेटिंग सोसाइटी

सार्वजनिक भाषण, व्यवस्थित तर्क और प्रभावशाली संचार कौशल को बढ़ावा देने के लिए, संस्थान ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और अधिकांश शाखाओं (चैप्टरों) में आईसीएसआई डिबेटिंग सोसायटी को सक्रिय किया।

(झ) भारतीय सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, अग्निवीरों और बलिदानियों के परिवारों के लिए आईसीएसआई छूट/रियायत योजना

आईसीएसआई ने भारत सरकार की विभिन्न पहलों के अनुरूप भारतीय सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, अग्निवीर कर्मियों और बलिदानियों के परिवारों को आईसीएसआई छूट/रियायत योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों को सीएस कार्यकारी कार्यक्रम में पंजीकरण के समय देय शुल्क से 100% रियायत दी जाती है, जबकि प्रशिक्षण के अन्य सभी शुल्क उनकी संबंधित श्रेणी के अनुसार पूर्ण रूप से लागू होते हैंः

 भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना और सभी अर्धसैनिक बलों के बलिदानियों (जो सेवा के दौरान या तो युद्ध में हताहत होने या किसी अन्य कारण से वीरगति को प्राप्त हुए हैं) के वार्ड और विधवाएँ।

 भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना और सभी अर्धसैनिक बलों (जिनमें शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत सेवानिवृत्ति लेने वाले रक्षा कर्मी भी शामिल हैं) के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मी।

 भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना और सभी अर्धसैनिक बलों (जिनमें शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत सेवानिवृत्ति लेने वाले रक्षा कर्मी भी शामिल हैं) के सभी कर्मियों के वार्ड।

 वे अभ्यर्थी जो भारत सरकार की अग्निपथ योजना के अंतर्गत "अग्निवीर" के रूप में भर्ती हुए और चार साल पूरे करने के बाद (इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर) आवेदन करते हैं।

(ञ) वेबिनार श्रृंखला - भावी कंपनी सचिवों को सशक्त बनाने की आईसीएसआई की पहल

आईसीएसआई ने छात्रों के ज्ञान को फिर से सक्रिय करने, ताजा करने और निखारने के उद्देश्य से एक वेबिनार श्रृंखला शुरू की थी, जिसे छात्रों से बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है।

(ट) उच्च योग्यता के आधार पर पेपरवार छूट

पूर्व शैक्षणिक उपलब्धियों को मान्यता देने और शैक्षणिक प्रगति को सुगम बनाने के लिए, संस्थान ने नई पाठ्यक्रम योजना, 2022 के तहत कंपनी सचिव कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए पेपरवार छूट शुरू की। निर्धारित उच्च शैक्षणिक योग्यताएं रखने वाले पात्र उम्मीदवारों को स्वी—त दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित विषयों में छूट प्रदान की गई। पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और संबंधित प्रावधानों से संबंधित विस्तृत निर्देश हितधारकों को उपलब्ध कराए गए और संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए गए।

(ठ) विदेशी परीक्षा केंद्र सहायता

संस्थान ने दुबई में स्थित विदेशी परीक्षा केंद्र के माध्यम से अपनी एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम परीक्षाओं में वैश्विक स्तर पर शामिल होने की सुविधा जारी रखी। इस पहल से मध्य पूर्व और पड़ोसी क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को भारत की यात्रा किए बिना परीक्षाओं में शामिल होने की सुविधा मिलती है, जिससे परीक्षा की पहुंच और सुविधा बढ़ती है।

दुबई केंद्र भारत के परीक्षा केंद्रों पर लागू समान मानकों, प्रक्रियाओं और परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार कार्य करता है, जिससे परीक्षा प्रक्रिया में एकरूपता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। विदेशी परीक्षा केंद्र का लगातार संचालन संस्थान की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय छात्र संख्या को सहयोग देने और कंपनी सचिव की योग्यता की वैश्विक पहचान को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

(ड) नये पाठ्यक्रम पर जाना

शैक्षणिक प्रासंगिकता सुनिश्चित करने और बदलती पेशेवर तथा विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप होने के लिए, संस्थान ने एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्रामों के लिए नई पाठ्यक्रम योजना, 2022 लागू की। छात्रों को इस बदलाव को आसानी से23 [भाग III—खण्ड ⁴] भारत का राजपत्र : असाधारण अपनाने में सहायता देने के लिए व्यापक जागरूकता पहल की गईं, जिनमें सामूहिक ई-मेल, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, संस्थान की वेबसाइट, सोशल मीडिया मंचों और छात्र पोर्टलों के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराना शामिल था। पात्रता मानदंड, विषयों के समायोजन, परीक्षा में लागू होने वाले प्रावधानों और बदलाव से संबंधित प्रावधानों के बारे में हितधारकों को विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

छात्रों को बदलाव की प्रक्रिया आसानी से पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए एसएमएएसएच पोर्टल के माध्यम से एक समर्पित ऑनलाइन बदलाव सुविधा उपलब्ध कराई गई। मिश्रित माध्यम में ऑनलाइन केंद्री—त कक्षाओं के आयोजन से शैक्षणिक सहायता को और मजबूत किया गया।

(ढ) प्रतिलेख और शिक्षा सत्यापन

कंपनी सचिव की योग्यता को वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान मिलने के साथ, विदेशों में उच्च शिक्षा, पेशेवर अवसरों और आव्रजन के विकल्प तलाशने वाले छात्रों की संख्या भी बढ़ रही है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, संस्थान ने उच्च शिक्षा, पेशेवर प्रमाणपत्रों और अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए आवेदनों में सहायता हेतु 209 ट्रांसक्रिप्ट जारी किए। इसके अतिरिक्त, नियोक्ताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी प्राधिकरणों और अधि—त एजेंसियों से प्राप्त 80 शैक्षणिक सत्यापन अनुरोधों पर कार्रवाई की गई, जिससे शैक्षणिक योग्यताओं का समय पर और सही सत्यापन सुनिश्चित हुआ। ये सेवाएं छात्रों और सदस्यों की पेशेवर गतिशीलता में निरंतर सहायता कर रही हैं और साथ ही संस्थान की विश्वसनीयता तथा मान्यता को मजबूत कर रही हैं।

(ण) पुनः पंजीकरण के माध्यम से वेलकम बैक स्कीम

संस्थान ने "वेलकम बैक पुनः-पंजीकरण स्कीम'' जारी रखी, जिसका उद्देश्य पात्र छात्रों को कंपनी सचिव बनने की अपनी यात्रा फिर से शुरू करने का अवसर प्रदान करना है। यह योजना उन छात्रों के लिए है, जिन्होंने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, लेकिन प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए पंजीकरण नहीं कराया है और जिनकी पंजीकरण अवधि समाप्त हो गई है, जिसके कारण वे नए सिरे से पंजीकरण के लिए पात्र नहीं रह गए हैं। इस योजना के तहत, ऐसे छात्रों को एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम दोबारा किए बिना सीधे प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए पंजीकरण करने की अनुमति दी जाती है, जिससे उनका महत्वपूर्ण समय बचता है और उनकी शैक्षणिक निरंतरता बनी रहती है।

(त) छात्र एमनेस्टी स्कीम 2025

पूर्व छात्रों को अपनी शैक्षणिक स्थिति नियमित करने और अपनी पढ़ाई जारी रखने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, संस्थान ने 01 दिसंबर, 2025 से छात्र एमनेस्टी स्कीम 2025 शुरू की। 01 दिसंबर, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक कुल 715 छात्रों ने इस योजना का सफलतापूर्वक लाभ उठाया। यह योजना उन पूर्व छात्रों को, जिनका पंजीकरण समाप्त हो चुका है और जो नए सिरे से पंजीकरण के लिए पात्र नहीं हैं, ₹5,000/- के मामूली शुल्क का भुगतान करके दोबारा नामांकन कराने, अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने और कंपनी सचिव बनने की योग्यता प्राप्त करने की दिशा में अपनी राह फिर से बनाने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए, योजना की अवधि बढ़ाकर 31 अगस्त, 2026 तक कर दी गई।

(थ) एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में पंजीकरण के लिए पात्रता में संशोधन

संस्थान ने कार्यकारी कार्यक्रम में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड में संशोधन किया है और इसके अनुसार, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में पंजीकरण के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र हैंः

(क) सीएसईईटी उत्तीर्ण उम्मीदवार (ख) सीएस फाउंडेशन उत्तीर्ण छात्र (ग) स्नातक और स्नातकोत्तर (घ) सीएमए अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण छात्र (ङ) स्नातक कार्यक्रम (03 वर्ष) के अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत छात्र - [अस्थायी पंजीकरण] (च) सीए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र (छ) किसी मान्यता प्राप्त इंटीग्रेटेड प्रोग्राम (05 वर्ष की अवधि) के 6ठेें सेमेस्टर को उत्तीर्ण करने वाले छात्र (ज) किसी मान्यता प्राप्त इंटीग्रेटेड प्रोग्राम (05 वर्ष की अवधि) के 6वें सेमेस्टर में अध्ययनरत छात्र - [अस्थायी पंजीकरण]24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (द) आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों (सामान्य अनारक्षित वर्ग) के लिए शुल्क में छूट

आईसीएसआई ने आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए शुल्क में छूट की सुविधा शुरू की है। इस शुल्क छूट श्रेणी के तहत, आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को सीएस कोर्स के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में पंजीकरण के समय शुल्क में 50% की छूट मिलेगी। इस छूट का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में तहसीलदार, उप-मंडल दंडाधिकारी (एसडीएम), जिला दंडाधिकारी (डीएम) या संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधि—त किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र तथा आय प्रमाण-पत्र शामिल हैं, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि छात्र के परिवार की आय ₹3,00,000/- से कम या उसके बराबर है।

(ix) अकादमिक पहलें

i. पाठ्यक्रम योजना 2022 के तहत अध्ययन सामग्री का अद्यतन (2025-2026 के लिए)

 पुनर्गठित सीएसईईटी अध्ययन सामग्री (दिसंबर 2025)ः उभरते कॉरपोरेट, तकनीकी और विनियामक विकास के अनुरूप बने रहने के लिए, संस्थान ने सीएसईईटी पाठ्यक्रम की व्यापक समीक्षा की। संशोधित पाठ्यक्रम के अनुरूप चार विषयों की अध्ययन सामग्री तैयार की गई।

 एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और प्रोफेशनल प्रोग्राम की अध्ययन सामग्रीः छात्रों को नवीनतम विकास से अवगत कराने और आगामी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता देने के लिए, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम (कुल 7 प्रश्नपत्र) और प्रोफेशनल प्रोग्राम (कुल 14 प्रश्नपत्र) की अध्ययन सामग्री को पूरी तरह से अद्यतन किया गया।

ii. 2022 आईसीएसआई पाठ्यक्रम योजना 2022 के तहत ऐच्छिक पेपर की शुरुआत

संबंधित विषयों का अधिक व्यापक और विशेष अध्ययन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, संस्थान ने व् प्रोफेशनल प्रोग्राम के तहत निम्नलिखित ऐच्छिक पेपर शुरू किए। ये पेपर विशिष्ट क्षेत्रों में गहन ज्ञान प्रदान करते हैं और छात्रों को समकालीन कॉरपोरेट, विनियामक और तकनीकी विकास के अनुरूप उन्नत दक्षताएं हासिल करने में सक्षम बनाते हैं।

(क) एडवांस्ड डायरेक्ट टैक्स लॉज़ एंड प्रैक्टिस (ऐच्छिक 4.5) (ख) आईएफएससीए - रेगूलेशंस, लिस्टिंग एंड कंप्लायंस (ऐच्छिक 4.6)

iii. नमूना प्रश्नपत्र

संस्थान द्वारा सीएसईईटी पाठ्यक्रम की समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापक समीक्षा किए जाने के बाद, संशोधित पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रत्येक विषय के लिए नमूना प्रश्नपत्र तैयार किया गया और छात्रों को अद्यतन परीक्षा प्रारूप से परिचित कराने के लिए आईसीएसआई की वेबसाइट के शैक्षणिक पोर्टल पर अपलोड किया गया। इसके अलावा, नए शुरू किए गए ऐच्छिक पेपर के तहत 'आईएफएससीए - रेगूलेशंस, लिस्टिंग एंड कंप्लायंस' पेपर के लिए भी नमूना प्रश्नपत्र तैयार किया गया और छात्रों को परीक्षा पद्धति से परिचित कराने के लिए आईसीएसआई की वेबसाइट के शैक्षणिक पोर्टल पर अपलोड किया गया।

iv. मासिक अपडेट

छात्रों को वास्तविक समय में जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, संस्थान ने हाल के विनियामक और अन्य विकासों को शामिल करते हुए मॉड्यूलवार और विषयवार मासिक अद्यतन जारी किए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि छात्र व्यावसायिक, कानूनी और विनियामक वातावरण में होने वाले गतिशील बदलावों से लगातार अवगत रहें।

v. ई-पत्रिकाएं

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान मासिक आधार पर जारी की गई ई-पत्रिकाएं 'छात्र कंपनी सचिव' और 'सीएसईईटी कम्यूनिक' थीं।

vi. गुजरात मेरीटाइम यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापन

संस्थान ने गुजरात मैरीटाइम विश्वविद्यालय के सहयोग से 'मैरीटाइम रेगुलेशन एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन' प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य समुद्री कानून के व्यवहार, शिपिंग प्रबंधन, समुद्री बीमा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जटिल कानूनी व्यवस्था की समझ विकसित करना है। यह प्रोग्राम विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो समुद्री नियामक ढाँचों में उन्नत ज्ञान और दक्षता हासिल करना चाहते हैं, और इस विशेष क्षेत्र में अनुपालन पेशेवरों के रूप में भूमिका निभाने के लिए व्यक्तियों को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

vii. आईआईटी मद्रास के साथ समझौता ज्ञापन

संस्थान ने पूरे भारत के छात्रों के लिए स्वयं/स्वयं प्लस मंच पर कौशल-आधारित कोर्स उपलब्ध कराने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन किया। इस सहयोग का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता को सुगम बनाना और प्रभावी शिक्षण संसाधनों के माध्यम से कौशल विकास को बढ़ावा देना है। लगभग 12 घंटे की अवधि वाला 'कॉमर्शियल कॉन्ट्रेक्ट मैनेजमेंट एंड ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्ट्रक्ट्‌स' कोर्स स्वयं प्लस पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया। यह कोर्स संस्थान के छात्रों सहित आम जनता के लिए खुला है।

(छ) प्रमुख कार्यक्रम

(i) 26वां राष्ट्रीय पेशेवर कंपनी सचिव सम्मेलन

संस्थान ने 26वां राष्ट्रीय पेशेवर कंपनी सचिव सम्मेलन 14-15 जून, 2025 को विवांता गुवाहाटी में ''डायनैमिक रेग्युलेटरी लैंडस्केपरू सीएस/एक्सेलिंग स्ट्रैटेजीज'' विषय पर आयोजित किया। सम्मेलन का उद्‌घाटन मुख्य अतिथि श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, माननीय असम के राज्यपाल द्वारा किया गया। श्री भुवनेश्वर कालिता, माननीय राज्य सभा सदस्य और श्री दिलीप सैकिया, माननीय लोक सभा सदस्य ने भी विशेष अतिथि के रूप में सम्मेलन की शोभा बढ़ाई। सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से 400 प्रतिनिधियों ने प्रत्यक्ष रूप से और 3,000 प्रतिनिधियों ने ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया।

(ii) पीसीएस दिवस 2025

संस्थान ने 15 जून, 2025 को सीसीजीआरटी, क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं के माध्यम से पीसीएस दिवस 2025 मनाया। इस अवसर पर ''डायनैमिक रेग्युलेटरी लैंडस्केपरू सीएस/एक्सेलिंग स्ट्रैटेजीज'' विषय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सदस्यों को इस विषय से संबंधित उपयुक्त विषयों पर पैनल चर्चाओं, सेमिनारों, अध्ययन मंडल वार्ताओं, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से जोड़ा गया।

(iii) जीएसटी दिवस 2025

संस्थान प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई को जागरूकता पैदा करने और 01 जुलाई, 2017 को जीएसटी लागू किए जाने का स्मरण करने के लिए जीएसटी दिवस मनाता है। संस्थान ने जुलाई, 2025 में क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं (चैप्टरों) के माध्यम से जीएसटी दिवस की 8वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर पैनल चर्चाओं, सेमिनारों और अध्ययन मंडल बैठकों के माध्यम से सदस्यों को समकालीन जीएसटी विषयों के बारे में जानकारी दी गई।

(iv) आईआईसीए उत्तर-पूर्व सम्मेलन 2025

संस्थान ने 11-12 जुलाई, 2025 को शिलांग में आयोजित आईआईसीए उत्तर-पूर्व सम्मेलन 2025 के लिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ संस्थागत भागीदार के रूप में सहयोग किया। सम्मेलन का विषय 'विचार से निगमन तक' था। माननीय केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री श्री कॉनराड के. संगमा ने मुख्य अतिथि और सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मेलन का उद्‌घाटन किया। सीएस रणजीत पांडे, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएसआई और सीएस आशीष गर्ग, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएसआई ने सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में संस्थान का प्रतिनिधित्व किया।

(v) आईईपीएफए का 9वां स्थापना दिवस

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) ने आईसीएसआई और नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) के सहयोग से 08 सितंबर, 2025 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में ''क्लेमिंग द अनक्लेम्डः अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ आइडल फाइनेंशियल एसेट्‌स इन इंडिया'' विषय पर अपना 9वां स्थापना दिवस आयोजित किया। श्री संजीव सान्याल, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य, भारत सरकार; श्रीमती अनीता शाह अकेला, सीईओ, आईईपीएफए और संयुक्त सचिव, कॉर्पाेरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार; लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य सिन्हा, महाप्रबंधक, आईईपीएफए और श्री शोभित श्रीवास्तव, महाप्रबंधक, आईईपीएफए ने उद्‌घाटन सत्र की शोभा बढ़ाई।

(vi) आईसीएसआई का 57वां स्थापना दिवस

आईसीएसआई ने 04 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली में ''सुशासन की पटकथा, विकसित भारत का निर्माण' विषय पर अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया। राज्य सभा के माननीय सदस्य एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य श्री संजीव सान्याल26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया। आईसीएसआई ने इस अवसर पर संस्थान के पूर्व अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सचिवों को भी सम्मानित किया। व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं, वरिष्ठ कॉरपोरेट पेशेवरों, निदेशकों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, आईसीएसआई के पूर्व अध्यक्षों और सचिवों, आईसीएसआई के सदस्यों, छात्रों और कर्मचारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का आईसीएसआई के सोशल मीडिया माध्यमों पर सीधा प्रसारण भी किया गया।

(vii) 53वां राष्ट्रीय कंपनी सचिव सम्मेलन

संस्थान ने 31 अक्टूबर, 2025 से 02 नवंबर, 2025 तक होटल ग्रैंड हयात कोच्चि, बोलगट्टी, कोच्चि, केरल में 'प्रगतिशील, समावेशी और सतत भारत' विषय पर 53वें राष्ट्रीय कंपनी सचिव अधिवेशन का आयोजन किया। अधिवेशन की शोभा मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, माननीय केरल के राज्यपाल; सम्मानित अतिथि श्री एन. के. प्रेमचंद्रन, माननीय लोक सभा सदस्य और विशेष अतिथि श्री एम. पी. अहमद, अध्यक्ष, मालाबार समूह ने बढ़ाई। अधिवेशन में सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत और पेशेवर समुदाय से लगभग 4,000 प्रतिनिधियों ने प्रत्यक्ष और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से भाग लिया। अधिवेशन के दौरान छह तकनीकी सत्र और दो विशेष सत्र आयोजित किए गए, जिनमें विनियामकों, कॉरपोरेट जगत के लीडर, उद्योग विशेषज्ञों आदि सहित प्रतिष्ठित वक्ताओं ने भाग लिया। संस्थान की परिषद के साथ सदस्यों के संवाद के लिए एक खुला सत्र भी आयोजित किया गया।

(viii) आईसीएलएस प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम

आईसीएसआई ने 14 मई, 2025 को आईसीएसआई मुख्यालय, नई दिल्ली में आईसीएलएस प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मंत्रालय के विभिन्न विभागों के साथ 2023 बैच (14वीं पीसीपी) के भारतीय कॉरपोरेट कानून सेवा (आईसीएलएस) प्रशिक्षु अधिकारियों के ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण के संबंध में कॉर्पाेरेट कार्य मंत्रालय के तहत भारतीय कॉर्पाेरेट लॉ सेवा अकादमी (आईसीएलएसए) से प्राप्त संचार के अनुसरण में आयोजित किया गया।

(ix) 8वां आईसीएसआई लीडरशिप समिट - 2025

8वां आईसीएसआई लीडरशिप समिट - 2026 30 जनवरी से 01 फरवरी, 2026 तक जेपी ग्रीन्स गोल्फ एंड स्पा रिजॉर्ट, ग्रेटर नोएडा में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस समिट में आईसीएसआई के परिषद सदस्यों, चारों क्षेत्रीय परिषदों के सदस्यों, संस्थान की शाखाओं (चैप्टरों) के अध्यक्षों, संस्थान के वरिष्ठ प्रबंधन और अधिकारियों ने भाग लिया।

(ज) अंतरराष्ट्रीय पहचान, ब्रांड मज़बूती और मीडिया में मौजूदगी

(i) अंतरराष्ट्रीय पहचान

(क) आईसीएसआई द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

आईसीएसआई मध्य-पूर्व सम्मेलन 2025, दुबई, यूएई

18वां अंतरराष्ट्रीय पेशेवर विकास और फेलोशिप कार्यक्रम (आईपीडीएफपी), श्रीलंका

आईसीएसआई ने सीएसआईए ग्लोबल गवर्नेंस अवॉड्‌र्स 2026 की मेजबानी की

आईसीएसआई ने 27 फरवरी, 2026 को मुंबई (महाराष्ट्र) में कॉरपोरेट सेक्रेटरीज इंटरनेशनल एसोसिएशन लिमिटेड के लिए ग्लोबल गवर्नेंस अवॉड्‌र्स 2026 का आयोजन किया। वर्ष 2026 के इन पुरस्कारों में सीएसआईए के 12 सदस्य देशों में जिम्मेदार सुशासन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोगों और कॉरपोरेट संस्थाओं को सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों के माध्यम से उन व्यक्तियों और कॉरपोरेट संस्थाओं की उपलब्धियों का सम्मान किया गया जो विनियामक जटिलता, ईसीजी संबंधी जवाबदेही तथा डिजिटल बदलाव के दौर में सुशासन के भविष्य को सक्रिय रूप से आकार दे रहे हैं। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए, पुरस्कार समारोह की शुरुआत ईसीजी तथा नैतिकता और —त्रिम बुद्धिमत्ता एवं प्रौद्योगिकी विषयों पर दो पैनल चर्चाओं के साथ हुई।

विभिन्न देशों से 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने उपलब्धियों के इस उत्सव में भाग लिया, सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता को प्रेरित किया और उस मजबूत आधार को और सु–ढ़ किया, जिस पर वैश्विक व्यापार टिका हुआ है।

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आइ्रटीईसी) कार्यक्रम

आईसीएसआई ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत "कॉरपोरेट गवर्नेंस फॉर अ बेटर टुमॉरोः एम्पावरिंग लीडर्स इन कंप्लायंस, रिस्क एंड सस्टेनेबिलिटी'' विषय पर 14-25 जनवरी, 2026 तक आईसीएसआई-सीसीजीआरटी, कोलकाता में 12 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया। इस आवासीय कार्यक्रम में दुनिया भर के 16 देशों से कुल 18 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिष्ठित कंपनी सचिवों और विषय विशेषज्ञों ने ज्ञानवर्धक और उपयोगी सत्र आयोजित किए। कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वी क्षेत्र) श्री आर. के. तिवारी के साथ संवाद करने का अवसर भी मिला।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आईसीएसआई की भागीदारी

आईओडी यूएई ग्लोबल कन्वेंशन 2025

केन्या के प्रमाणित सचिव संस्थान का 29वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

कॉर्पाेरेट अभिशासन पर ओईसीडी-एशिया गोलमेज सम्मेलन

आईसीएसआई मध्य-पूर्व (डीआईएफसी) एनपीआईओ द्वारा आयोजित कार्यक्रम

(ग) आईसीएसआई अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार

(घ) अंतर्राष्ट्रीय सिनर्जी

• आईसीएसआई ने सर्विसेज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एसईपीसी) के साथ समझौता ज्ञापन कियाः आईसीएसआई ने भारत की कॉरपोरेट सुशासन, अनुपालन और सचिवीय सलाहकार सेवाओं की क्षमता का लाभ उठाने के लिए एसईपीसी के साथ समझौता ज्ञापन किया। वैश्विक मानकों के अनुरूप अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किए गए इस समझौता ज्ञापन से आईसीएसआई के सदस्यों के लिए नए अवसर खुलने और उन्हें वैश्विक बाजारों तक पहुंच मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, इससे संयुक्त अनुसंधान, संसाधन साझा करने और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।

• आईओडी 2025 लंदन ग्लोबल कन्वेंशनः आईसीएसआई ने कॉरपोरेट सुशासन और सततता पर 04-07 नवंबर, 2025 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित 2025 लंदन ग्लोबल कन्वेंशन में निदेशक संस्थान के साथ भागीदार के रूप में सहयोग किया।

• आईसीएसआई सदस्यों के लिए सीआईएमए के सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम (एसईपी) में नामांकन का विशेष अवसरः आईसीएसआई के सदस्य अब चार्टर्ड ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट (सीजीएमए) की वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित उपाधि सीधे सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में नामांकन करके प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्यक्रम यूनाइटेड किंगडम के चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्‌स (सीआईएमए) द्वारा संचालित किया जाता है और कुल 16 पेपरोंं में से केवल दो पेपर उत्तीर्ण करने होते हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम अनुभवी पेशेवरों को बाजार में होने वाले जटिल बदलावों से निपटने और रणनीतिक व्यावसायिक कौशल को अपनी पूरी क्षमता तक विकसित करने के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराता है। आईसीएसआई ने सितंबर 2025 में सीआईएमए के साथ आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए थे, ताकि आईसीएसआई के सदस्यों को सीआईएमए की योग्यता प्राप्त करने के मार्ग उपलब्ध कराए जा सकें।

• सीएसआईए में आईसीएसआई का प्रतिनिधित्वः सीएस धनंजय शुक्ला, आईसीएसआई के तत्काल पूर्व अध्यक्ष, को वर्ष 2026 के लिए कॉरपोरेट सेक्रेटरीज इंटरनेशनल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया है। सीएसआईए दुनिया भर के 100 से अधिक देशों में 1,00,000 से अधिक कॉरपोरेट सचिवों और सुशासन पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करता है।

• आईसीजीएन निर्णायक मंडलः आईसीएसआई इंटरनेशनल कॉरपोरेट गवर्नेंस नेटवर्क ग्लोबल गवर्नेंस एंड स्टूवर्डशिप अवॉड्‌र्स के निर्णायक मंडल के रूप में कार्य करता रहा है। इन पुरस्कारों के माध्यम से दुनिया भर में कॉरपोरेट सुशासन और निवेश संरक्षकता के क्षेत्र में व्यक्तियों और कंपनियों की उत्—ष्ट उपलब्धियों को मान्यता और सम्मान दिया जाता है। इस वर्ष, आईसीएसआई ने आईसीजीएन 2025 उपलब्धि पुरस्कारों और वैश्विक संरक्षकता प्रकटीकरण पुरस्कारों के निर्णायक मंडलों में स्वतंत्र निर्णायक के रूप में कार्य किया।

(ङ) आईसीएसआई में अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों का दौरा

• केन्याई प्रतिनिधिमंडलः इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड सेक्रेटरीज, केन्या और केन्या अकाउंटेंट्‌स एंड सेक्रेटरीज नेशनल एग्जामिनेशंस बोर्ड (केएएसएनईबी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने 28 अक्टूबर, 2025 को आईसीएसआई मुख्यालय, नई दिल्ली का दौरा किया। इस दौरान केन्या में कॉरपोरेट सुशासन को बढ़ाने की रणनीतियों, आपसी सहयोग के अवसरों तथा अपने पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए आईसीएसआई के कंपनी सचिव पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और परीक्षा ढांचे के मानकों के अनुरूप बनाने के विषय में चर्चा की गई।

• आईसीजीएन प्रतिनिधिमंडलः मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री जेन सिसन के नेतृत्व में आईसीजीएन के प्रतिनिधिमंडल ने 18 नवंबर, 2025 को आईसीएसआई मुख्यालय, दिल्ली का दौरा किया। इस दौरान वैश्विक कॉरपोरेट सुशासन और सततता संबंधी नीतियों तथा ढांचे को मजबूत करने के लिए सहयोगात्मक योजना पर चर्चा की गई और उसे तैयार किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री जेन सिसन के नेतृत्व में आईसीजीएन के प्रतिनिधिमंडल ने 09 मार्च, 2026 को नई दिल्ली स्थित आईसीएसआई मुख्यालय का भी दौरा किया, ताकि संयुक्त अनुसंधान के क्षेत्रों का पता लगाया जा सके और सुशासन, संरक्षकता तथा हितधारकों की सहभागिता में सर्वाेत्तम प्रथाओं के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा सके।

(ii) ब्रांड इक्विटी को बढ़ाना30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (क) ब्रांड की –श्यता और मीडिया पहुंच

आईसीएसआई ने प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस सम्मेलन, मीडिया बातचीत, वेब पोर्टल और आईसीएसआई के सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल मीडिया में पेशे से संबंधित सभी आईसीएसआई गतिविधियों, पहलों और विकास के कवरेज को सुनिश्चित करके ब्रांड आईसीएसआई के संवर्धन और वृद्धि के लिए विभिन्न ब्रांड बिल्डिंग पहल की है।

(ख) कंपनी सचिव के रूप में करियर पर करियर फीचर/लेख

भारत भर के प्रमुख समाचार पत्रों - प्रजावाणी, दिव्य भास्कर, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, दिव्य मराठी, मलयाला मनोरमा, धरित्री, इंदौर समाचार, प्रभात खबर, राजस्थान पत्रिका, वीक मैग्जीन, द टेलीग्राफ, रोजगार और निर्माण, बिजनेस स्टैंडर्ड, आईओडी बोर्ड स्टीवर्डशिप जर्नल, आज, जागरण जोश, एजुकेशन टाइम्स, करियर्स 360 पत्रिका और कॉम्पिटिशन रिफ्रेशर - में व्यापक पहुंच के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में ''कंपनी सचिव के रूप में करियर'' पर विशेष फीचर प्रकाशित किया गया है।

(ग) सोशल मीडिया में उपस्थिति

आईसीएसआई सोशल मीडिया प्लेटफॉम्र्स ने आईसीएसआई और सीएस प्रोफेशन को एक ब्रांड के रूप में महत्वपूर्ण रूप से मजबूत किया है। आईसीएसआई कार्यक्रमों से संबंधित सभी घोषणाएँ और जानकारी आईसीएसआई सोशल मीडिया प्लेटफॉम्र्स, जैसे फेसबुक, एक्स, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, थ्रेड्‌स और व्हाट्‌सएप के माध्यम से लगभग 1100 पोस्ट के माध्यम से प्रसारित की गई हैं। आईसीएसआई वेबिनार, क्रैश, कोर्स चार्टर्ड सेक्रेटरी जर्नल लेखों और अन्य ब्रांडिंग गतिविधियों के वीडियो आईसीएसआई यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए हैं, जिससे पहुँच और प्रचार में वृद्धि हुई है। नीचे दी गई तालिका सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स के संदर्भ में संस्थान की पहुँच दर्शाती हैः

(घ) गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठकें

• श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, माननीय राज्यपाल, केरल • श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, माननीय राज्यपाल, असम • श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री • श्री भूपेंद्र यादव, माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री31 [भाग III—खण्ड ⁴] भारत का राजपत्र : असाधारण • श्री सर्बानंद सोनोवाल, माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री • श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय संस्—ति और पर्यटन मंत्री • श्री जीतन राम मांझी, माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री • श्री जी. किशन रेड्डी, माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री • श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, माननीय केंद्रीय संचार एवं पूर्वाेत्तर क्षेत्र विकास मंत्री • श्री चिराग पासवान, माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री • श्री हर्ष मल्होत्रा, माननीय राज्य मंत्री, कॉरपोरेट कार्य एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय • श्री पंकज चौधरी, माननीय वित्त राज्य मंत्री • श्रीमती रक्षा खडसे, माननीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री • श्रीमती सावित्री ठाकुर, माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री • श्री रामनाथ ठाकुर, माननीय —षि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री • श्री सतीश चंद्र दुबे, माननीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री • श्री संजय सेठ, माननीय रक्षा राज्य मंत्री • श्री रवि शंकर प्रसाद, माननीय लोक सभा सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री • श्री बैजयंत जय पांडा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी एवं माननीय लोक सभा सदस्य • श्री शशि थरूर, माननीय लोक सभा सदस्य • श्री सुधीर गुप्ता, माननीय लोक सभा सदस्य • श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, माननीय लोक सभा सदस्य • डॉ. अमर सिंह, माननीय लोक सभा सदस्य • श्री रामप्रीत मंडल, माननीय लोक सभा सदस्य • श्री जगदीश शेट्टार, माननीय संसद सदस्य • श्री गिरिधारी यादव, माननीय लोक सभा सदस्य • श्री अरविंद सावंत, माननीय लोक सभा सदस्य • श्री बी. वाई. राघवेंद्र, माननीय लोक सभा सदस्य • श्री दग्गुमल्ला प्रसाद राव, माननीय लोक सभा सदस्य • श्री कौशलेंद्र कुमार, माननीय लोक सभा सदस्य एवं आयकर विधेयक, 2025 की चयन समिति के सदस्य • श्री —ष्ण प्रसाद टेन्नेटी, माननीय लोक सभा सदस्य • श्री रोडमल नागर, माननीय लोक सभा सदस्य • श्री शंकर लालवानी, माननीय लोक सभा सदस्य • श्रीमती सुप्रिया सुले, माननीय लोक सभा सदस्य • श्री सुरेश कश्यप, माननीय लोक सभा सदस्य • श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी, माननीय लोक सभा सदस्य • श्री प्रदीप कुमार सिंह, माननीय लोक सभा सदस्य • श्री राजेश वर्मा, माननीय लोक सभा सदस्य • श्री मनोज तिवारी, माननीय लोक सभा सदस्य • डॉ. भागवत किशनराव कराड, माननीय राज्य सभा सदस्य • श्री उपेंद्र कुशवाहा, माननीय राज्य सभा सदस्य • डॉ. भीम सिंह, माननीय राज्य सभा सदस्य • डॉ. धर्मशिला गुप्ता, माननीय राज्य सभा सदस्य • श्री दीपक प्रकाश, माननीय राज्य सभा सदस्य, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सह-प्रभारी एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, झारखंड

• श्री देवेश चंद्र ठाकुर, माननीय लोक सभा सदस्य • श्री संजय जायसवाल, माननीय लोक सभा सदस्य • श्री रामप्रीत मंडल, माननीय लोक सभा सदस्य • श्री दिलेश्वर कामत, माननीय लोक सभा सदस्य32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] • श्री भूपेंद्र पटेल, माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात • डॉ. प्रमोद सावंत, माननीय मुख्यमंत्री, गोवा • श्री सुरेश प्रभु, पूर्व कैबिनेट मंत्री • श्रीमती स्मृति जेड. ईरानी, पूर्व कैबिनेट मंत्री • डॉ. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, माननीय भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश • डॉ. एस. जनकीरमन, सिडनी में भारत के महावाणिज्यदूत • श्री रजनीश कुमार सिंह, विधान सभा सदस्य, बिहार सरकार

(झ) बुनियादी रूपरेखा

क. मुख्यालय स्तर पर परियोजनाएं

1. सीसीजीआरटी-मानसेर परिसरः सीसीजीआरटी परिसर का उद्‌घाटन किया गया और इसे 11 दिसंबर, 2025 से उपयोग में लाया गया।

2. आईसीएसआई-मुख्यालय, नोएडाः सी-36, सेक्टर-62, नोएडा स्थित संस्थान के भवन की अग्नि-निकास सीढ़ी की मरम्मत/संरचनात्मक मजबूती तथा बाहरी विकास कार्य प्रगति पर हैं।

3. सीसीजीआरटी-मुंबईः परिषद ने मौजूदा भवन को गिराकर सीसीजीआरटी, मुंबई के नए भवन के निर्माण को प्राथमिकता देने की मंजूरी दी है। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

ख. क्षेत्रीय/शाखा (चैप्टर) कार्यालयों में प्रमुख परियोजनाएं

1. हैदराबाद शाखा (चैप्टर) - नए भवन के निर्माण कार्य की शुरुआत के लिए भूमि पूजन/शिलान्यास समारोह 20 अप्रैल, 2025 को माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी के कर-कमलों से आयोजित किया गया। 31 मार्च, 2026 तक पुराने भवन को गिराने के बाद हैदराबाद शाखा (चैप्टर) के नए भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है।

2. रायपुर शाखा (चैप्टर) - निर्माण कार्य की शुरुआत के लिए भूमि पूजन/शिलान्यास समारोह 14 जनवरी, 2026 को छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नंद कुमार साहू के साथ किया। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

3. कानपुर शाखा (चैप्टर) - कानपुर शाखा (चैप्टर) के भवन के निर्माण का कार्य 28 नवंबर, 2025 के समझौते के माध्यम से जमा कार्य आधार पर सरकारी एजेंसी मेसर्स एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को सौंपा गया। भूमि पूजन/शिलान्यास समारोह 17 जनवरी, 2026 को आयोजित किया गया और भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

4. लखनऊ शाखा (चैप्टर) - लखनऊ शाखा (चैप्टर) के भवन के निर्माण का कार्य 28 नवंबर, 2025 के समझौते के माध्यम से जमा कार्य आधार पर सरकारी एजेंसी मेसर्स एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को सौंपा गया। भूमि पूजन/शिलान्यास समारोह 17 जनवरी, 2026 को आयोजित किया गया और भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

5. कोच्चि शाखा (चैप्टर) (द्वितीय चरण) - परिषद ने कोच्चि शाखा (चैप्टर) भवन की दूसरी मंजिल के विस्तार के लिए द्वितीय चरण को मंजूरी दी। डिजाइन को अंतिम रूप देने सहित द्वितीय चरण से संबंधित निर्माण-पूर्व गतिविधियां प्रगति पर हैं।

ग. अन्य स्थानों के लिए नए परिसर का अधिग्रहण/ जगह किराए पर लेना

1. गांधीनगर गिफ्ट सिटीः गांधीनगर (गिफ्ट सिटी) शाखा (चैप्टर) के लिए गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी, गांधीनगर, गुजरात में 27 अगस्त, 2025 को लीज पर जगह लेकर कार्यालय परिसर स्थापित किया गया। इसके साथ ही आईसीएसआई गिफ्ट सिटी में भौतिक उपस्थिति स्थापित करने वाला पहला पेशेवर संस्थान बन गया।

2. गुरुग्राम शाखा (चैप्टर)ः संस्थान ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से भूमि की ई-नीलामी में भाग लिया और सफल बोलीदाता घोषित किया गया। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के आवंटन के लिए आशय पत्र जारी किया गया।

3. संबंधित प्राधिकरणों को परिसर के आवंटन के लिए अनुरोध पत्र प्रस्तुत किए गएः

4. निम्नलिखित स्थानों पर रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से संपत्ति का चयन प्रक्रियाधीन हैः

क) त्रिशूर - छांटी गई संपत्ति की उचित जाँच-पड़ताल के बाद रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से परिसर/संपत्ति का चयन किया गया है।

ख) नासिक - 31 मार्च, 2026 तक छांटी गई संपत्ति की उचित जाँच-पड़ताल पूरी कर ली गई थी।

ग) तिरुवनंतपुरम - रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से परिसर/संपत्ति की छंटाई पहले ही कर ली गई है।

घ) पुणे - रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से परिसर/संपत्ति का चयन पहले ही कर लिया गया है और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद चयनित संपत्ति के अधिग्रहण की परियोजना लागत और वित्त व्यवस्था को परिषद ने मंजूरी दे दी है।

ङ) हुगली - रुचि की अभिव्यक्ति और उचित जाँच-पड़ताल के माध्यम से परिसर/संपत्ति का चयन पहले ही कर लिया गया है तथा चयनित परिसर/संपत्ति के अधिग्रहण के लिए अन्य कानूनी कार्यवाही चल रही है।

च) कोझिकोड - रुचि की अभिव्यक्ति और उचित जाँच-पड़ताल के माध्यम से परिसर/संपत्ति का चयन पहले ही कर लिया गया है तथा चयनित परिसर/संपत्ति के अधिग्रहण के लिए अन्य कानूनी कार्यवाही चल रही है।

छ) सूरत - रुचि की अभिव्यक्ति और उचित जाँच-पड़ताल के माध्यम से परिसर/संपत्ति का चयन पहले ही कर लिया गया है तथा चयनित परिसर/संपत्ति के अधिग्रहण के लिए अन्य कानूनी कार्यवाही चल रही है।

ज) अहमदाबाद - रियायती दर पर भूखंड के आवंटन के लिए अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के साथ आगे की कार्यवाही की जा रही है।

झ) छत्रपति संभाजी नगर - रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से संपत्ति का चयन प्रक्रिया में है।

घ. निम्न हेतु पुराने परिसरों का निपटानः

ईआईआरओ - ईआईआरओ के पुराने परिसर के निपटान के लिए कोलकाता संस्करण के समाचार पत्रों (अंग्रेजी, बंगाली और हिंदी) में निविदा सूचना जारी की गई।

(ञ) विशिष्ट पहल

(i) त्वरित प्रतिक्रिया एवं समाधान टीम (क्यूआरआरटी)ः

त्वरित प्रतिक्रिया एवं समाधान टीम (क्यूआरआरटी) सदस्यों और छात्रों के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करती है और प्रश्नों तथा शिकायतों का समय पर और बिना किसी परेशानी के समाधान सुनिश्चित करती है। क्यूआरआरटी ने आईसीएसआई सेवा चार्टर प्रकाशित किया है, जिसमें आईसीएसआई द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा (टीएटी) का विवरण दिया गया है।

क्यूआरआरटी एक मजबूत प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से कार्य करती है, जिसमें टिकट संख्या, तारीख, हितधारक की जानकारी, संबंधित विषय, दिए गए समाधान और समाधान पूरा होने की तारीख जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज की जाती है।

(ii) मानव संसाधन

(क) कर्मचारी विकास

संस्थान के कर्मचारियों की क्षमताओं और कार्यकुशलता को बढ़ाने तथा उन्हें हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने और उससे भी बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए, कर्मचारियों के निरंतर प्रशिक्षण तथा उनके ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने के प्रयास किए गए। इसमें व्यवहार कौशल और पारस्परिक प्रभावशीलता, डिजिटल विपणन, —त्रिम बुद्धिमत्ता, बातचीत कौशल तथा वित्तीय और ईआरपी प्रणालियों जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया। संस्थान अपने कार्यबल के34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] समग्र कल्याण पर भी विशेष ध्यान देता है। प्रमुख अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं के सहयोग से नियमित वेबिनार और स्वास्थ्य वार्ताएं आयोजित की गईं, जिनमें शारीरिक स्वास्थ्य, जीवनशैली प्रबंधन और निवारक देखभाल से संबंधित विभिन्न विषयों को शामिल किया गया।

(ख) स्पंदन, 2025

संस्थान ने 13 सितंबर, 2025 से 16 अक्टूबर, 2025 तक केवल आईसीएसआई कर्मचारियों के लिए "स्पंदन", एक भव्य खेल, कला और सांस्—तिक उत्सव का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में टीम भावना, रचनात्मकता और कर्मचारियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न खेल और सांस्—तिक गतिविधियां आयोजित की गईं। खेल प्रतियोगिताओं में क्रिकेट टी10 श्रृंखला, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज और आर्म रेसलिंग शामिल थे, जबकि कला और सांस्—तिक कार्यक्रमों में एकल गायन, एकल नृत्य, समूह नृत्य, पोस्टर निर्माण और रैंप वॉक शामिल थे। सांस्—तिक कार्यक्रमों का भव्य समापन 16 अक्टूबर, 2025 को नोएडा कार्यालय में आयोजित किया गया। स्पंदन 2025 को पूरे संस्थान के कर्मचारियों से उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया मिली। कर्मचारियों ने बहुत उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया, जिससे यह उत्सव शानदार रूप से सफल रहा और प्रतिभा तथा आपसी सौहार्द प्रदर्शित करने के लिए एक यादगार मंच बना।

(ग) महिला दिवस, 2026

08 मार्च, 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के हिस्से के रूप में और महिलाओं के सम्मान तथा महिला कर्मचारियों के अमूल्य योगदान की सराहना करने हेतु संस्थान ने पूरे भारत में स्थित आईसीएसआई के सभी कार्यालयों में सभी महिला कर्मचारियों को प्रशंसा स्वरूप उपहार प्रदान करके यह दिवस मनाया।

(घ) सेवा पुरस्कार

संस्थान ने उन कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए सेवा पुरस्कार समारोह आयोजित किए, जिन्होंने संस्थान में 15, 20, 25, 30 और 35 वर्षों की समर्पित सेवा पूरी की। 01 जुलाई, 2025 और उसके बाद 01 जनवरी, 2026 को सेवा पुरस्कार के लिए पात्र हुए कर्मचारियों को इन सेवा पुरस्कार समारोहों में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्थान की ओर से उनके बहुमूल्य योगदान के लिए आभार और सम्मान के प्रतीक के रूप में उन्हें प्रशंसा पत्र, स्मृति-चिह्न और सेवा पुरस्कार प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

(ङ) भर्ती

आईसीएसआई की टीम को और मजबूत करने के लिए, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों की भर्ती की गईः

(च) कर्मचारी संख्या

31 मार्च, 2026 तक संस्थान में कर्मियों की संख्या 372 थी, जिसमें 104 महिला कर्मचारी शामिल थीं, जो कुल जनशक्ति का 28% थी।

(छ) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पोओएसएच)

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मामलों की रिपोर्ट

(iii) सूचना प्रौद्योगिकी

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संस्थान ने परिचालन कार्यकुशलता बढ़ाने, डिजिटल सुशासन को मजबूत करने, हितधारकों के लिए सेवाओं में सुधार करने और साइबर सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखा। संस्थान ने अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए प्रक्रियाओं के स्वचालन, डिजिटल बदलाव, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, क्लाउड अपनाने और उन्नत प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन से संबंधित कई पहल कीं।

संस्थान ने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क बुनियादी ढांचे, सुरक्षा प्रणालियों और प्रबंधन सूचना प्रणालियों के निरंतर उन्नयन के माध्यम से अपने सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र को और मजबूत किया। साइबर सुरक्षा, व्यावसायिक निरंतरता, क्लाउड में स्थानांतरण, हितधारकों की सुविधा और डेटा-आधारित निर्णय लेने पर विशेष जोर दिया गया।

सूचना सुरक्षा और तकनीकी नवाचार के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए, संस्थान ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रमुख पहल कींः  व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्रचनाः व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्रचना (बीपीआर) पहल में मौजूदा प्रक्रियाओं का अध्ययन और पेशेवर शैक्षणिक संस्थानों तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा क्षेत्र द्वारा अपनाई गई सर्वाेत्तम प्रथाओं का सर्वेक्षण शामिल होगा। प्रक्रियाओं, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संबंधी आवश्यकताओं और वैश्विक सर्वाेत्तम प्रथाओं के इस विश्लेषण के आधार पर, बीपीआर के माध्यम से छात्रों, सदस्यों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए एकल साइन-ऑन एकी—त सॉफ्टवेयर प्रणाली लागू की जाएगी।

 ईआरपी, STIMULATE पोर्टल, प्लेसमेंट पोर्टल और अनुशासनात्मक पोर्टल सहित महत्वपूर्ण एप्लीकेशनों के लिए सुरक्षा ऑडिट अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त करना और उनका रखरखाव करना।

 व्यापक डेटा सेंटर सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा ऑडिट पूरा करना और ऑडिट की सिफारिशों को लागू करना।  साइबर सुरक्षा उपायों को और मजबूत करना।  अनुशासनात्मक तंत्र सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग को ए.डब्ल्यू.एस. क्लाउड में स्थानांतरित करना, ताकि मापनीयता, उपलब्धता और सुरक्षा में सुधार किया जा सके।

 राउटर, इंटरनेट लीज लाइन (आईएलएल) की बैंडविड्‌थ सहित नेटवर्क बुनियादी ढांचे का उन्नयन करना तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणालियों के लिए एमपीएलएस से इंटरनेट लीज लाइन (आईएलएल) में स्थानांतरण करना।

(iv) परीक्षाएं

(क) परीक्षाओं का आयोजन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, कंपनी सचिवों की एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और प्रोफेशनल प्रोग्राम की परीक्षाएं क्रमशः जून और दिसंबर, 2025 सत्रों में पूरे भारत में 225 और 228 परीक्षा केंद्रों और दुबई स्थित एक विदेशी परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गईं। जून और दिसंबर, 2025 की परीक्षा सत्रों में परीक्षा में शामिल होने के लिए क्रमशः कुल 63,523 और 69,338 उम्मीदवारों ने नामांकन कराया। वर्ष 2025-26 के दौरान परीक्षाओं के विभिन्न चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों की संख्या नीचे दी गई हैः

परीक्षा केंद्रों के लिए शहरों की सूची परिशिष्ट-ग में दी गई है। परीक्षा परिणामों से संबंधित आँकड़े नीचे दिए गए हैंः36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

कंपनी सचिव की परीक्षा - जून, 2025

परिणाम विश्लेषण

* एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में 572 अभ्यर्थियों ने दाखिला लिया, 438 अभ्यर्थियों ने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम (पाठ्यक्रम-2017) के सभी मॉड्यूल में उपस्थित हुए, जिनमें से 7 अभ्यर्थियों ने सभी मॉड्यूल उत्तीर्ण किए।

** एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में 10158 अभ्यर्थियों ने दाखिला लिया, 8603 अभ्यर्थियों ने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम (पाठ्यक्रम-2022) के दोनों समूह में उपस्थित हुए, जिनमें से 918 अभ्यर्थियों ने दोनों समूह उत्तीर्ण किए।

*** प्रोफेशनल प्रोग्राम में 4860 अभ्यर्थियों ने दाखिला लिया, 4396 अभ्यर्थियों ने प्रोफेशनल प्रोग्राम (पाठ्यक्रम-2022) के दोनों समूह में उपस्थित हुए, जिनमें से 410 अभ्यर्थियों ने दोनों समूह उत्तीर्ण किए।

कंपनी सचिव की परीक्षा - दिसंबर, 2025

*एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में 10973 अभ्यर्थियों ने दाखिला लिया, 9124 अभ्यर्थियों ने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के दोनों समूह में उपस्थित हुए, जिनमें से 633 अभ्यर्थियों ने दोनों समूह उत्तीर्ण किए।

** प्रोफेशनल प्रोग्राम में 7701 अभ्यर्थियों ने दाखिला लिया, 6839 अभ्यर्थियों ने प्रोफेशनल प्रोग्राम के दोनों समूह में उपस्थित हुए, जिनमें से 703 अभ्यर्थियों ने दोनों समूह उत्तीर्ण किए।

(ख) कंपनी सचिव कार्यकारी प्रवेश परीक्षा (सीएसईईटी) का आयोजन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, सीएसईईटी मई, 2025, जुलाई, 2025, नवंबर, 2025 और जनवरी, 2026 के महीनों में आयोजित किया गया था। सीएसईईटी को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों की संख्या नीचे दी गई हैः

(ग) जून 2025 और दिसंबर 2025 परीक्षा सत्र के लिए नया परीक्षा केंद्र

दिसंबर 2025 के लिए शिवमोगा (कर्नाटक, 349) में एक नया परीक्षा केंद्र खोला गया।

(घ) अखिल भारतीय पुरस्कार

कंपनी सचिवों की परीक्षाओं में छात्रों के उत्—ष्ट प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने और उसे सम्मानित करने के लिए, संस्थान ने कई पुरस्कार शुरू किए हैं, जिनमें राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, राष्ट्रपति रजत पदक और पंडित नेहरू जन्म शताब्दी वार्षिक पुरस्कार शामिल हैं।

मौजूदा अखिल भारतीय पुरस्कार योजनाओं, क्षेत्रीय और चैप्टर पुरस्कार योजनाओं के साथ-साथ अन्य पुरस्कार विजेताओं का विवरण संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

(ङ) मेरिट प्रमाणपत्र/मेरिट छात्रवृत्ति/वित्तीय सहायता

जून, 2025 और दिसंबर, 2025 के परीक्षा सत्रों में आयोजित एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और प्रोफेशनल प्रोग्राम की परीक्षाओं में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले 25 सफल छात्रों को रैंक प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। मेरिट छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, जून, 2025 और दिसंबर, 2025 सत्र की परीक्षाओं में पहले ही प्रयास में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के सभी पेपर उत्तीर्ण करने वाले टॉपर्स को कंपनी सचिव पाठ्यक्रम के प्रोफेशनल प्रोग्राम हेतु आगे की पढ़ाई जारी रखने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इसी प्रकार, मेरिट-सह-साधन सहायता योजना के अंतर्गत, पात्र उम्मीदवारों को उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि और सीएस परीक्षाओं के जून, 2025 सत्र में उत्—ष्ट प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। दिसंबर 2025 सत्र में इस योजना के लिए कोई भी उम्मीदवार योग्य नहीं पाया गया।

(v) प्रशिक्षण

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, संस्थान द्वारा छात्रों को लघु अवधि और दीर्घकालिक प्रशिक्षण से संबंधित सुविधा प्रदान करने के लिए कई पहल और गतिविधियाँ शुरू की गईं, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया हैः

• समाधान दिवसः आईसीएसआई में पंजी—त छात्रों की समस्याओं/शिकायतों का "मौके पर" समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, समाधान दिवस प्रत्येक महीने के दूसरे बुधवार को आयोजित किया जाता है। समाधान दिवस छात्रों के लिए आईसीएसआई के अधिकारियों से सीधे संवाद करने और आईसीएसआई छात्र प्रशिक्षण दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित विभिन्न प्रशिक्षणों से संबंधित अपनी समस्याओं का समाधान कराने का एक उपयोगी मंच है।

• लघु अवधि प्रशिक्षणः

(क) स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम (एसआईपी) की शुरुआत - 16 दिसंबर, 2025 या उसके बाद सीएसईईटी के लिए पंजीकरण कराने वाले छात्रों के लिए पंजीकरण के 1 महीने के भीतर एक दिवसीय छात्र अभिमुखीकरण कार्यक्रम (एसआईपी) में भाग लेना आवश्यक है। एसआईपी को एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया है, ताकि छात्रों को सीएस कोर्स की यात्रा के बारे में मार्गदर्शन दिया जा सके। एसआईपी में भाग लेना और इसे पूरा करना सीएसईईटी में नामांकन के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है। इसके अलावा, ऑनलाइन माध्यम से एसआईपी को आईसीएसआई ई-लर्निंग शिक्षण प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) पोर्टल के माध्यम से लागू किया गया है।

(ख) तीन दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम (टीडीओपी)ः एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में पंजीकरण कराने वाले छात्रों के लिए अपने पंजीकरण के तीन महीने के भीतर टीडीओपी पूरा करना अनिवार्य है।

• सीएलडीपी करने के तरीके और माध्यम में संशोधनः संस्थान ने 15 दिसंबर, 2025 से 30 दिनों के सीएलडीपी को करने के तरीके और माध्यम में संशोधन किया है। सीएलडीपी को निम्नलिखित क्रम में पूरा करना होगाः

o सीएलडीपी चरण I - कक्षा माध्यम (गैर-आवासीय) में 15 दिनों का सीएलडीपी। o सीएलडीपी चरण II - कक्षा माध्यम (आवासीय) में 15 दिनों का सीएलडीपी।

• सीएलडीपी पूरा करने पर एसोसिएट सदस्यता प्रदान करनाः सीएस छात्रों की सुविधा के लिए, संस्थान ने सीएलडीपी चरण- II (आवासीय) के अंतिम दिन समापन सत्र में एसोसिएट सदस्यता संख्या प्रदान करने की शुरुआत की है।

• सीएलडीपी के वैकल्पिक माध्यम का दायरा बढ़ाया गयाः मौजूदा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने, पहुंच को आसान बनाने और छात्रों को सदस्यता प्राप्त करने के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए, आईसीएसआई ने कॉरपोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम (सीएलडीपी) पूरा करने के लिए वैकल्पिक माध्यमों का दायरा और बढ़ाया है। पात्रता मानदंड संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध आईसीएसआई छात्र प्रशिक्षण दिशानिर्देश, 2024 में दिए गए हैं।

(vi) प्लेसमेंट

आईसीएसआई कंपनी सचिवों और सीएस प्रशिक्षुओं की नियुक्ति करने वाली कंपनियों और फर्मों के लिए एक सुगम, समयबद्ध और दोनों पक्षों के लिए लाभकारी भर्ती प्रक्रिया उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी समर्पित प्लेसमेंट और भर्ती सहायता पहलों के माध्यम से, संस्थान संगठनों को उनकी प्रतिभा संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सहायता करने के साथ-साथ अपने सदस्यों और छात्रों को उपयुक्त करियर के अवसर प्राप्त करने में सक्षम बनाने का प्रयास करता है। संस्थान का निरंतर प्रयास है कि वह अपनी पूरी क्षमता के अनुसार सभी हितधारकों को सेवाएं प्रदान करे और ऐसा अनुकूल मंच तैयार करे, जो भर्ती करने वालों और करियर की तलाश कर रहे पेशेवरों के बीच सार्थक संवाद को बढ़ावा दे। इससे नियोक्ताओं और उम्मीदवारों, दोनों के लिए39 [भाग III—खण्ड ⁴] भारत का राजपत्र : असाधारण लाभकारी एक मजबूत और समन्वित संबंध स्थापित होता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्लेसमेंट पोर्टल पर पंजीकरण और पोस्टिंग का विवरण निम्नलिखित हैः

संस्थान के सदस्यों और छात्रों के लिए प्लेसमेंट के अवसरों में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु अनेक गतिविधियाँ शुरू की गईं। प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैंः

• विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कंपनी सचिवों और सीएस प्रशिक्षुओं की आवश्यकताओं को पूरा करनाः कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय / सीपीएसई / पीएसयू और अन्य सरकारी संस्थाओं के कार्यालयों से कंपनी सचिव, युवा पेशेवर और सीएस प्रशिक्षु के पदों के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए। इसके अनुसार, पात्र सदस्यों और छात्रों के बायोडाटा उन्हें भेजे गए।

• आईसीएसआई एचआर कॉन्क्लेवः एचआर समुदाय को सीएस पेशे और कंपनी सचिवों की भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए, आईसीएसआई द्वारा 04 दिसंबर, 2025 को चेन्नई स्थित एसआईआरओ और 13 दिसंबर, 2025 को बेंगलुरु शाखा (चैप्टर) में एचआर कॉन्क्लेव आयोजित किए गए।

• आईसीएसआई पूर्व छात्र मिलनः आईसीएसआई द्वारा 08 नवंबर, 2025 को बेंगलुरु शाखा (चैप्टर) और 21 नवंबर, 2025 को मुंबई स्थित डब्ल्यूआईआरओ में आईसीएसआई पूर्व छात्र मिलन आयोजित किए गए।

• कैंपस प्लेसमेंट ड्राइवः संस्थान का कैंपस प्लेसमेंट कार्यक्रम कॉरपोरेट्‌स को योग्य युवा और अनुभवी कंपनी सचिवों तथा छात्रों की प्रोफाइल देखने, उनकी क्षमताओं का आकलन करने और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करने का एक विशेष अवसर प्रदान करता है।

• मेगा प्लेसमेंट ड्राइवः आईसीएसआई ने जुलाई, 2025 के दौरान अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और आईसीएसआई सीसीजीआरटी में मेगा प्लेसमेंट ड्राइव-I, 2025 आयोजित किया। इस ड्राइव में विभिन्न भर्ती करने वाले संस्थानों (संगठनों और पीसीएस फर्मों सहित) तथा आईसीएसआई के रोजगार की तलाश कर रहे सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके अलावा, आईसीएसआई ने नवंबर, 2025 के दौरान अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और सीसीजीआरटी में मेगा प्लेसमेंट ड्राइव-II, 2025 आयोजित किया। मेगा प्लेसमेंट ड्राइव-II,, 2025 को पूरे भारत में नियोक्ताओं और सदस्यों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। कुल 74 नियोक्ताओं, जिनमें कॉरपोरेट्‌स, संगठन और पेशेवर कंपनी सचिव (पीसीएस) फर्में शामिल थीं, ने इस ड्राइव के लिए पंजीकरण कराया। पूरे भारत से 133 से अधिक सदस्यों ने इसमें भाग लिया, जिससे कंपनी सचिव पेशे में प्रतिभाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में आईसीएसआई की भूमिका और मजबूत हुई।

• स्टेप ऑनः कौशल संवर्धन कार्यशालाः संस्थान ने 30-31 अगस्त, 2025 को आईसीएसआई हाउस, सेक्टर 62, नोएडा में स्टेप ऑनः कौशल संवर्धन कार्यशाला आयोजित की। करियर को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित विशेष एजेंसियों के सहयोग से तैयार किए गए इस विशेष कार्यक्रम को संचार, प्रस्तुति कौशल और साक्षात्कार की तैयारी के क्षेत्र के उद्योग विशेषज्ञों द्वारा सोच-समझकर तैयार कर संचालित किया गया। यह कार्यक्रम करियर की शुरुआत करने वाले नेक्स्टजेन कंपनी सचिवों को अपनी पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाने, आत्मविश्वास विकसित करने और आज के बदलते रोजगार बाजार में एक अलग प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने का विशेष अवसर प्रदान करता है। 14 घंटे की इस कार्यशाला में विशेष एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण पेशेवर कौशलों अर्थात्‌ संचार कौशल, प्रस्तुति कौशल, शिष्टाचार एवं व्यक्तित्व विकास तथा बातचीत एवं ग्राहक प्रबंधन को शामिल किया गया।

• सीएस प्रशिक्षु ड्राइवः सीएस प्रशिक्षु ड्राइव पूरे वर्ष पूरे भारत में संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालयों, सीसीजीआरटी और शाखाओं में भौतिक तथा वर्चुअल, दोनों माध्यमों से आयोजित किए गए। इन प्रशिक्षु ड्राइव में देशभर के संगठनों, पेशेवार कंपनी सचिव (पीसीएस) और अन्य फर्मों ने भाग लिया। इन संस्थाओं ने आईसीएसआई के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों, सीसीजीआरटी और शाखाओं के माध्यम से अपनी प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के लिए पंजीकरण कराया। इन पहलों ने कंपनी सचिव बनने की आकांक्षा रखने वाले छात्रों को संभावित प्रशिक्षण संस्थाओं से जोड़ने के लिए एक उपयोगी मंच प्रदान किया, जिससे पेशेवर सीखने और करियर विकास के अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिली।

(ट) सीसीजीआरटी

आईसीएसआई- सीसीजीआरटी, हैदराबाद

आईसीएसआई- सीसीजीआरटी, कोलकाता

आईसीएसआई- सीसीजीआरटी, मानेसर आईसीएसआई- सीसीजीआरटी, मुंबई

आईसीएसआई-सीसीजीआरटी की स्थापना गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देने और इस प्रकार संस्थान के छात्रों और सदस्यों के विकास एवं प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है।

(i) आईसीएसआई-सीसीजीआरटी, मुंबई

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों/संगोष्ठियोेंं का विवरण नीचे दिया गया हैः

सीसीजीआरटी मुंबई की सदस्यों के लिए डिबेटिंग सोसाइटी की गतिविधियों का विवरण इस प्रकार हैः

मेगा प्लेसमेंट ड्राइवः सदस्यों के लिए प्लेसमेंट के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से, संस्थान ने 19 जुलाई, 2025 को मेगा प्लेसमेंट ड्राइव-I और 07 नवंबर, 2025 को मेगा प्लेसमेंट ड्राइव- II का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इन प्लेसमेंट ड्राइव ने प्रमुख संगठनों और कंपनी सचिव बनने के आकांक्षी उम्मीदवारों को जुड़ने के लिए एक सक्रिय मंच प्रदान किया, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में भर्ती की सुविधा मिली। इन पहलों में नियोक्ताओं और उम्मीदवारों, दोनों की सक्रिय भागीदारी रही, जिससे संस्थान के सदस्यों और छात्रों के करियर विकास तथा रोजगार सृजन में सहायता करने के प्रयासों को और मजबूती मिली।

छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रमः सीसीजीआरटी मुंबई ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 9 आवासीय कॉरपोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम (सीएलडीपी) और 5 गैर-आवासीय सीएलडीपी आयोजित किए।

भारती विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च के साथ समझौता ज्ञापनः सीसीजीआरटी मुंबई ने 27 मार्च, 2026 को भारती विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च के साथ सहयोग की शुरुआत की, जो शैक्षणिक और पेशेवर विकास गतिविधियों को मजबूत करने की दिशा में एक सहयोगात्मक कदम है।

(ii) आईसीएसआई-सीसीजीआरटी, हैदराबाद

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आईसीएसआई-सीसीजीआरटी, हैदराबाद ने छात्रों, सदस्यों और अन्य पेशेवरों के लिए ऑनलाइन और कक्षा माध्यम से तथा प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए, जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः

सदस्यों के लिए पेशेवर विकास कार्यक्रम

सीसीजीआरटी हैदराबाद ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित पेशेवर विकास कार्यक्रम आयोजित किएः

छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रमः रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, सीसीजीआरटी हैदराबाद ने 12 सीएलडीपी आयोजित किए।

सहयोगात्मक/संयुक्त कार्यक्रमः सीसीजीआरटी हैदराबाद ने 12 और 13 सितंबर, 2025 को एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद के परिसर में एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद के साथ संयुक्त रूप से कॉर्प कॉन-2025ः पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन तथा दिवाला और शोध अक्षता संहिता पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में कुल 190 सदस्यों और छात्रों ने भाग लिया। उद्‌घाटन सत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह मुख्य अतिथि थे और समापन सत्र में तेलंगाना के माननीय राज्यपाल श्री जिष्णु देव वर्मा मुख्य अतिथि थे।

संवादात्मक सत्रः सीसीजीआरटी हैदराबाद ने 13 जून, 2025 को वार्षिक फाइलिंग और ई-फॉर्म शुरू किए जाने के संबंध में एमसीए उपयोगकर्ता जागरूकता सत्र पर संवादात्मक सत्र आयोजित किया, जिसमें एमसीए की क्षेत्रीय निदेशक (एसईआर) सुश्री रिचा कुकरेजा और एमसीए के अन्य अधिकारियों ने सदस्यों के साथ संवाद किया। संवादात्मक सत्र में लगभग 160 सदस्यों ने भाग लिया।

आईआईसीए द्वारा आईबीसी के तहत अवसरों पर आउटरीच कार्यक्रमः 27 अप्रैल, 2026 को सीसीजीआरटी, हैदराबाद ने हैदराबाद शाखा के सहयोग से "दिवाला और शोध अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत अवसर" विषय पर आईआईसीए आउटरीच कार्यक्रम संयुक्त रूप से आयोजित किया। कार्यक्रम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) के महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह और आईआईसीए में सीआईबी के कोर्स निदेशक श्री सुधाकर शुक्ला सहित प्रतिष्ठित वक्ताओं ने भाग लिया। उन्होंने आईबीसी व्यवस्था के तहत उभरते अवसरों और पेशेवर संभावनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।

मेगा प्लेसमेंट ड्राइवः सीसीजीआरटी हैदराबाद ने 01 जुलाई, 2025 को मेगा प्लेसमेंट ड्राइव-I और 12 नवंबर, 2025 को मेगा प्लेसमेंट ड्राइव-II का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इन ड्राइव ने पेशेवरों को संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने और विभिन्न उद्योगों में करियर के विविध अवसर तलाशने के लिए एक उपयोगी मंच प्रदान किया।

(iii) आईसीएसआई-सीसीजीआरटी, कोलकाता

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, सीसीजीआरटी कोलकाता ने निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किएः42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

सीसीजीआरटी कोलकाता की डिबेटिंग सोसाइटी की गतिविधियों का विवरण इस प्रकार हैः

छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रमः रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, सीसीजीआरटी कोलकाता ने 11 आवासीय सीएलडीपी बैच (बैच 8 से 18) आयोजित किए।

(iv) आईसीएसआई-सीसीजीआरटी, मानेसर

संस्थान की संस्थागत पहुंच को मजबूत करने तथा उच्च प्रभाव वाले शोध, प्रशिक्षण और परामर्श को बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयास के तहत, आईसीएसआई ने आईएमटी मानेसर, हरियाणा में अपना कॉरपोरेट अभिशासन, अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (सीसीजीआरटी) का चौथा केंद्र शुरू किया। 11 दिसंबर, 2025 को उद्‌घाटित यह अत्याधुनिक केंद्र भारत इंक. में विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए संस्थान की निरंतर प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उत्तरी क्षेत्र में रणनीतिक रूप से स्थित, सीसीजीआरटी मानेसर एक प्रमुख इनक्यूबेशन और क्षमता निर्माण केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसे ऐसे उच्च क्षमता वाले पेशेवर नेतृत्वों को तैयार करने के लिए विकसित किया गया है, जो लगातार जटिल होते वैश्विक नियामकीय ढांचे को समझने और कारोबारी अनुपालनों को रणनीतिक कॉरपोरेट मूल्यों में बदलने में सक्षम हों। सीसीजीआरटी, मानेसर ने संस्थान के सदस्यों के लिए निम्नलिखित पेशेवर विकास कार्यक्रम आयोजित किएः43 [भाग III—खण्ड ⁴] भारत का राजपत्र : असाधारण

छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रमः रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, सीसीजीआरटी मानेसर ने 9 आवासीय सीएलडीपी बैच (बैच 1 से 9) आयोजित किए।

(ठ) आईसीएसआई द्वारा प्रवर्तित कंपनियां

(i) आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स (आईसीएसआई-आईआईपी)

आईसीएसआई आईआईपी इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के साथ पंजी—त एक अग्रणी नियामक है। आईसीएसआई आईआईपी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजी—त है। आईसीएसआई आईआईपी को अन्य बातों के साथ-साथ इनसॉल्वेंसी पेशेवर के रूप में अपने पंजी—त सदस्यों के नामांकन, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन की निगरानी करने की शक्ति एवं प्राधिकार प्रदान किया गया है। इसके अधिदेश में पेशेवर आचरण के मानक निर्धारित करना और जब भी आवश्यकता हो, अपने सदस्यों को अनुशासित करने की दिशा में उचित कदम उठाना शामिल है।

(क) इन्सॉल्वेंसी पेशेवरों का नामांकन

आईसीएसआई आईआईपी के प्राथमिक कार्यों में से एक है इन्सॉल्वेंसी पेशेवरों का नामांकन। कुल 1,238 पेशेवर सदस्य आईसीएसआई आईआईपी में नामांकित हैं।

(ख) सदस्यों के कार्य निष्पादन की निगरानी

आईसीएसआई आईआईपी इन्सॉल्वेंसी पेशेवरों की निगरानी दो तरीकों से करता है, क) डेस्कटॉप मॉनिटरिंग और ख) निरीक्षण (नियमित निरीक्षण और घटना-आधारित निरीक्षण)।

(ग) गतिविधियां/कार्यक्रम

• पूर्व-पंजीकरण शैक्षिक पाठ्यक्रमः आईबीबीआई (इन्सॉल्वेंसी पेशेवर) विनियम, 2016 के विनियमन 5 (ख) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक पेशेवर सदस्य के रूप में अपना/अपने नामांकन के बाद एक इन्सॉल्वेंसी व्यावसायिक एजेंसी से अनिवार्य 50 घंटे के पंजीकरण पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम से गुजरने के बाद ही खुद को दिवाला पेशेवर (आईपी) के रूप में पंजी—त करने के लिए पात्र हैं। आईसीएसआई आईआईपी ने अन्य इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसियों (आईपीए) के साथ संयुक्त रूप से 01 अप्रैल, 2025 से पंजीकरण पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम के तीन बैच आयोजित किए।

• एलआईटी यूपी - सीमित दिवाला परीक्षा की तैयारी के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमः भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) (इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स) विनियम, 2016 के विनियम 5 के अनुसार, कोई व्यक्ति आईबीबीआई द्वारा आयोजित सीमित दिवाला परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही दिवाला पेशेवर के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होता है। समीक्षााधीन अवधि के दौरान, आईसीएसआई आईआईपी ने "एलआईटी यूपी" का एक बैच आयोजित किया, जो सीमित दिवाला परीक्षा की तैयारी के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम था।

(घ) राष्ट्रीय सम्मेलन

आईसीएसआई आईआईपी ने 13 और 14 दिसंबर, 2025 को आईसीएसआई सीसीजीआरटी कोलकाता में दिवाला पेशेवर और पंजी—त मूल्यांकनकर्ताओं का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया। कोलकाता में आयोजित इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में 300 से अधिक दिवाला पेशेवर, पंजी—त मूल्यांकनकर्ताओं, कंपनी सचिवों और प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। माननीय मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो, प्रभारी मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सार्वजनिक उद्यम एवं औद्योगिक पुनर्गठन, पश्चिम बंगाल सरकार, ने 'मुख्य अतिथि' के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सुश्री स्मिता पांडे, आईएएस, प्रधान सचिव, सार्वजनिक उद्यम एवं औद्योगिक पुनर्गठन विभाग और श्री विवेक गुप्ता, विधायक, पश्चिम बंगाल राज्य विधान सभा एवं पूर्व राज्यसभा सांसद, कार्यक्रम के विशेष अतिथि थे।

सम्मेलन में उच्च स्तरीय संवादात्मक पैनल चर्चाओं की एक श्रृंखला आयोजित की गई, जिसमें न्यायिक क्षेत्र के विशेषज्ञों, नियामकीय विशेषज्ञों और अनुभवी पेशेवरों ने एक साथ आकर आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की।

(ङ) अन्य कार्यक्रम

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आईसीएसआई आईआईपी ने 43 वर्कशॉप और 40 वेबिनार आयोजित किए।

(च) संयुक्त कार्यक्रम

(छ) गोलमेज

(ज ) राष्ट्रीय कॉन्क्लेव/आईपी कॉन्क्लेव

(झ) पंजीकरण पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम (ऑनलाइन कोर्स)

(ञ) एलआइ्रटी यूपी (वर्चुअल कक्षा)

(ट) ज्ञान पहल

• ई-जर्नल ः आईसीएसआई आईआईपी मासिक ई-जर्नल प्रकाशित करता है जिसमें नवीनतम घटनाओं, विषय विशेषज्ञों के साक्षात्कार, न्यायिक घोषणाओं, विभिन्न हितधारकों द्वारा लिखे गए लेखों, आईपी के लिए कोड और आचरण पर लिखने, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों, अद्यतन नीति, वैश्विक क्षेत्र आदि शामिल होते है।

• दैनिक ज्ञानार्जन चरण (डेली लर्निंग कर्व)- आईसीएसआई आईआईपी सभी इन्सॉल्वेंसी पेशेवरों, एनसीएलटी बेंच के सदस्यों, आईबीबीआई, अन्य पेशेवरों आदि को दैनिक आधार पर 'आईबीसी लर्निंग कर्व' प्रदान करता है। आईबीसी लर्निंग कर्व्‌स आईबीसी के अंतर्गत नवीनतम न्यायिक घोषणाओं पर आधारित हैं।

• लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) पोर्टल- आईसीएसआई आईआईपी ने पेशेवरों को अपने करियर के सभी क्षेत्रों के इन्सॉल्वेंसी कानून के बारे में अधिक जानने और अध्ययन करने में सक्षम बनाने के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है। यह पोर्टल आईबीबीआई द्वारा अधिसूचित नवीनतम प्रारूप और पाठ्यक्रम के अनुसार सीमित इन्सॉल्वेंसी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सीमित इन्सॉल्वेंसी परीक्षा पाठ्यक्रम और ई-मॉक परीक्षा को कवर करने वाले विशेषज्ञों द्वारा दिए गए ई-पुस्तकों, ऑनलाइन व्याख्यानों के माध्यम से सीखने में सहायता प्रदान करता है। यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को लिमिटेड इन्सॉल्वेंसी परीक्षाओं को प्रभावी ढंग से उत्तीर्ण करने में सक्षम बनाएगी।

(ठ) सर्टिफिकेट कोर्स

आईसीएसआई आईआईपी ने आईसीएसआई के साथ संयुक्त रूप से 'आईबीसी पर सर्टिफिकेट कोर्स - बैच 6' का आयोजन46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 19 अगस्त, 2025 से दिसंबर, 2025 तक किया। इस कोर्स के लिए लगभग 64 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया।

(ii) आईसीएसआई पंजी—त मूल्यांकनकर्ता संगठन (आईसीएसआई आरवीओ)

आईसीएसआई आरवीओ संस्थान की एक धारा 8 कंपनी है। आईसीएसआई आरवीओ का उद्देश्य कंपनी (पंजी—त मूल्यांकनकर्ता एवं मूल्यांकन) नियम, 2017 के अनुसार पंजी—त मूल्यांकनकर्ताओं के पेशे को नामांकित, शिक्षित, प्रशिक्षित और बढ़ावा देना है।

(क) 50 घंटे के ऑनलाइन शैक्षिक पाठ्यक्रम

आईसीएसआई आरवीओ ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 09 बैचों में 50 घंटे के शैक्षिक पाठ्यक्रम आयोजित किए।

(ख) प्रमुख कार्यक्रम

समीक्षाधीन अवधि के दौरान आईसी,सआई आरवीओ ने 12 निरंतर व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमआयोजित किए।

(ग) पंजी—त मूल्यांकनकर्ताओं के लिए आयोजित अभ्यास प्रमाणपत्र (सीओपी) कार्यक्रम

(iii) आईसीएसआई अंतरराष्ट्रीय एडीआर केंद्र

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता और पंचाट को सुगम बनाने के उद्देश्य से, आईसीएसआई ने नोएडा (उत्तर प्रदेश) में अपना पहला आईसीएसआई अंतर्राष्ट्रीय एडीआर केंद्र स्थापित किया। आईसीएसआई अंतर्राष्ट्रीय एडीआर केंद्र का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, व्यक्तियों, कॉर्पाेरेट्‌स, फर्मों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों (स्थानीय या अंतर्राष्ट्रीय) को सहायता और शिक्षा प्रदान करने हेतु मध्यस्थता और पंचाट सहित वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) विधियों को बढ़ावा देना है।

आईसीएसआई आईएसी ने मध्यस्थों के रूप में पैनल में शामिल किए जाने के इच्छुक पेशेवरों से आवेदन आमंत्रित किए। कुल 53 पेशेवरों को आईसीएसआई इंटरनेशनल एडीआर सेंटर में मध्यस्थ के रूप में पैनल में शामिल किया गया।

आईसीएसआई इंटरनेशनल एडीआर सेंटर ने आईसीएसआई-सीसीजीआरटी कोलकाता और एडमास यूनिवर्सिटी के सहयोग से 15 और 16 नवंबर, 2025 को मध्यस्थता पर 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया।

(iv) आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल ऑडिटर्स (आईसीएसआई आईएसए)

आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल ऑडिटर्स (आईसीएसआई-आईएसए) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 के तहत एक कंपनी है, जिसे आईसीएसआई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनकर्ताओं को पंजी—त करने, पैनल में शामिल करने के लिए मानदंड/ नियम निर्धारित करने के साथ-साथ पंजी—त सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनकर्ताओं के लिए पेशेवर आचरण के मानक निर्धारित करने के उद्देश्य से निगमित किया गया है। आईसीएसआई-आईएसए ने उन सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनकर्ताओं (एसआईए) का पैनल तैयार करना शुरू कर दिया है, जिन्होंने अपेक्षित एनआईएसएम प्रमाणन प्राप्त कर लिया है। आईसीएसआई-आईएसए ने 12 मई, 2023 से सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनकर्ताओं का पैनल तैयार करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा, सेबी ने 27 मई, 2024 के परिपत्र, सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/0060 के माध्यम से आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल ऑडिटर्स (आईसीएसआई-आईएसए) को आईसीएसआई-आईएसए के साथ पंजी—त सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनकर्ताओं और सामाजिक प्रभाव आकलन संस्थाओं के लिए एक स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) के रूप में निर्दिष्ट किया है।

(v) इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस प्रोफेशनल ऑफ इंडिया (आईजीपीआई)

इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस प्रोफेशनल्स ऑफ इंडिया (पूर्व में आईसीएसआई गवर्नेंस रिसर्च एंड नॉलेज फाउंडेशन), आईसीएसआई द्वारा प्रवर्तित एक धारा 8 कंपनी है। यह कंपनी कंपनी अधिनियम, 1956 की तत्कालीन धारा 25 के तहत पंजी—त थी, जिसे अब कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 के रूप में जाना जाता है।

इसका उद्देश्य हैः "कॉरपोरेट कानूनों, अभिशासन, प्रबंधन, व्यवसाय संधारणीयता और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, पूंजी और वित्तीय बाजारों, ऑडिटिंग, राजकोषीय और आर्थिक कानूनों एवं नीतियों, सूचना और नियंत्रण प्रणालियों तथा संबद्ध विषयों के क्षेत्र में शोध, प्रकाशन, प्रशिक्षण, शिक्षा या किसी अन्य माध्यम से, समान उद्देश्यों वाले या समान गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति/व्यक्तियों के साथ सीधे या उनके सहयोग से ज्ञान का सृजन, प्रसार और प्रदान करना।"

(क) आईसीएसआई बोर्ड मेंटरशिप प्रोग्राम

इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस प्रोफेशनल्स ऑफ इंडिया ने आईसीएसआई के साथ मिलकर, आईसीएसआई बोर्ड मेंटरशिप कार्यक्रम के तत्वावधान में एक ऐसा मंच विकसित किया, जिसमें अनुभवी बोर्ड चेयर, स्वतंत्र निदेशक, नीति निर्माता, गवर्नेंस विशेषज्ञ, उद्योग जगत के नेता और अनुभवी पेशेवरों को एक मंच पर लाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्तमान और भावी बोर्ड नेताओं को भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए –ष्टिकोण, वैश्विक गवर्नेंस प्रथाओं, रणनीतिक समझ और व्यावहारिक अनुभव से समृद्ध करना है।

वर्ष 2025-26 के दौरान, आईजीपीआई ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तीन (3) आईसीएसआई बोर्ड मेंटरशिप कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे क्षेत्रों का संतुलित प्रतिनिधित्व और समावेशी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

इन कार्यक्रमों में देशभर के व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिष्ठित नेताओं, वरिष्ठ कॉरपोरेट पेशेवरों, कॉरपोरेट निदेशकों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। उनकी भागीदारी से सहकर्मी-आधारित सीखने (पीयर लर्निंग) के लिए एक समृद्ध मंच तैयार हुआ, जिससे गवर्नेंस की सर्वाेत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा मिला और कॉरपोरेट जगत में उभरते रुझानों और चुनौतियों पर अधिक गहन संवाद को प्रोत्साहन मिला।

(ख) कॉरपोरेट्‌स के लिए ऑनलाइन निदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम

आईजीपीआई ने लचीले और प्रौद्योगिकी-सक्षम अधिगम के माध्यमों के जरिए कॉरपोरेट अभिशासन से संबंधित कौशल को बढ़ाने के लिए तीन (3) ऑनलाइन निदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए। कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार हैः

(vi) आईसीएसआई एनसीएलटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन

आईसीएसआई एनसीएलटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित एक धारा 8 कंपनी है, जो विशेष रूप से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष उपस्थित होने वाले पेशेवर कंपनी सचिवों के लिए है। एक गैर-लाभकारी, गैर-राजनीतिक और गैर-सरकारी संगठन के रूप में गठित, इस एसोसिएशन का उद्देश्य पेशेवर कंपनी सचिवों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक अग्रणी संस्था के रूप में कार्य करना है। इसका मिशन समुदाय के भीतर व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देना और बनाए रखना तथा अपने सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करना है।

यह एसोसिएशन कानूनी और कॉर्पाेरेट शिक्षा के अवसर प्रदान करने, सेमिनार आयोजित करने, नेटवर्किंग और सौहार्द को बढ़ावा देने, और कार्यरत पेशेवरों के लिए कॉर्पाेरेट कानूनी प्रणालियों में सार्थक योगदान देने के अवसर पैदा करने का प्रयास करता है।

(ड) समेकित लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण

31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु संस्थान के समेकित लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ, इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

(ढ) आईसीएसआई रणनीतिक कार्ययोजना (2026-2030)

संस्थान ने संस्थान की गतिविधियों की व्यापक समीक्षा करने और इसके विकास एवं बदलाव के लिए भविष्य की रूपरेखा सुझाने के लिए 'रणनीतिक समूह - आईसीएसआई एसेंड' का गठन किया। इस समूह को पेशेवर शिक्षा और प्रशिक्षण को आधुनिक बनाने, डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता को बेहतर बनाने, संगठन की कार्यक्षमता बढ़ाने, वैश्विक पहुंच का विस्तार करने और हितधारकों के साथ जुड़ाव को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कार्ययोजना तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। व्यापक विचार-विमर्श और रणनीतिक विश्लेषण के माध्यम से, रणनीतिक समूह - आईसीएसआई एसेंड ने रणनीतिक कार्ययोजना (2026-2030) प्रस्तावित की, जिसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप उभरती चुनौतियों और अवसरों के लिए संस्थान और कंपनी सचिव पेशेवरों को तैयार करना है।

परिषद ने रणनीतिक समूह - आईसीएसआई एसेंड की सिफारिश के अनुसार संस्थान की रणनीतिक कार्ययोजना (2026-2030) को अपनाया। इसमें हितधारकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए संस्थान के आंतरिक संगठनात्मक पुनर्गठन और कार्यप्रणाली के पुनर्संरेखन को भी शामिल किया गया है।

(ण) मुख्य गतिविधियाँ [अप्रैल 2026 - अगस्त 2026] - एक नज़र में

संस्थान द्वारा 01 अप्रैल, 2026 से अगस्त, 2026 तक की गई प्रमुख गतिविधियों को परिशिष्ट घ में दिया गया है।

(त) भावी परिदृश्य

''भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं।'' ~ महात्मा गांधी दुनिया अभूतपूर्व बदलाव के दौर से गुजर रही है। आर्थिक पुनर्गठन, भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं, जलवायु से जुड़े जोखिम, तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति, निवेशकों की बदलती अपेक्षाएं और सतत विकास पर बढ़ता जोर, ये सभी मिलकर संस्थानों के काम करने और मूल्य सृजित करने के तरीके को नए रूप में परिभाषित कर रहे हैं। लगातार होते बदलाव के इस माहौल में, अभिशासन की समझ अनुपालन की मजबूरी से आगे बढ़कर एक रणनीतिक आवश्यकता बन गई है, जो मजबूत अर्थव्यवस्थाओं, भरोसेमंद संस्थानों और सतत उद्यमों की नींव के रूप में काम कर रही है।

यदि आने वाले दशकों में भारत को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है, तो इंडिया इंक की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। पूरी दुनिया की नजर हम पर है कि हम अपने सपनों, विजन, लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस तरह हासिल करते हैं और इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (यूएन एसडीजी) तथा पर्यावरणीय सीमाओं के साथ अपना तालमेल किस प्रकार बनाए रखते हैं।

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने इन सभी पहलुओं के प्रति सदैव एक संवेदनशील –ष्टिकोण अपनाया है-और नैतिक, पारदर्शी तथा भविष्य के लिए तत्पर संगठनों के निर्माण, संस्थागत विश्वसनीयता को प्रदर्शित करने एवं आर्थिक विकास व सामाजिक प्रगति में सहभागिता निभाने के प्रति दिन-प्रतिदिन अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

आने वाले वर्षों में ऐसे पेशेवरों की आवश्यकता होगी, जो इन लक्ष्यों से जुड़ी जटिलताओं को दक्षता और ईमानदारी के साथ समझते हुए आगे बढ़ने में सक्षम हों। भविष्य के अभिशासन पेशेवरों से अपेक्षा की जाएगी कि वह कानूनी और नियामकीय विशेषज्ञता के साथ डिजिटल जानकारी, रणनीतिक सोच, सस्टेनेबिलिटी के प्रति जागरूकता और नेतृत्व क्षमता को भी साथ लेकर चले। इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए, संस्थान अपने शिक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के ढांचे को लगातार बेहतर बनाता रहेगा, ताकि अपने सदस्यों और छात्रों को उभरते अवसरों और चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके।

यदि डिजिटल बदलाव पर जोर दिया जाए, तो —त्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण, साइबर सुरक्षा ढांचे और डिजिटल गवर्नेंस तंत्र में तेजी से हो रही प्रगति कॉरपोरेट परि–श्य को नए रूप में आकार दे रही है। इसी तरह, ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस) के पहलुओं पर भी लगातार बढ़ता जोर महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे व्यवसाय अपनी रणनीतिक निर्णय प्रक्रिया में —त्रिम बुद्धिमत्ता और सततता दोनों को तेजी से शामिल कर रहे हैं, गवर्नेंस प्रोफेशनल्स संगठनों को जिम्मेदार तरीके से और दीर्घकालिक मूल्य सृजित करने की दिशा में मार्गदर्शन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

भविष्य को ध्यान में रखते हुए किए जाने वाले विचार-विमर्श में संस्थान और पेशे की वैश्विक पहुंच केंद्र में है। यह केवल मान्यता हासिल करने की बात नहीं है, बल्कि अभिशासन के वैश्विक मार्गदर्शक बनने की बात है - रास्ता जानना, उस रास्ते पर चलना और दूसरों को रास्ता दिखाना। आगे बढ़ते हुए, हमारा उद्देश्य ऐसी साझेदारियों को बढ़ावा देना है, जो न केवल ज्ञान के आदान-प्रदान को सुगम बनाएं, बल्कि पेशेवर मानकों को भी बेहतर बनाएं और वैश्विक मंच पर भारत की अभिशासन क्षमताओं को प्रदर्शित करें।

जैसे-जैसे दुनिया बदल रही है और नए अवसर सामने आ रहे हैं, हमारी प्रतिबद्धता अटूट बनी हुई हैरू अच्छे गवर्नेंस को बढ़ावा देना, संस्थानों के जिम्मेदारी से संचालन के ढांचे को मजबूत करना और ऐसा भविष्य बनाने में योगदान देना, जो सभी के लिए मजबूत, समावेशी, सतत और समृद्ध हो।

भगवद्‌गीता के शब्दों मेंः

"यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥" (श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अन्य जन भी वैसा ही आचरण करते हैं। वे अपने कर्मों से जो आदर्श या प्रमाण स्थापित करते हैं, समस्त संसार उसी का अनुसरण करता है।)

इस शाश्वत सिद्धांत से मार्गदर्शन लेते हुए, संस्थान उत्—ष्टता की अपनी निरंतर खोज जारी रखेगा और अपने मिशन "अच्छे कॉरपोरेट अभिशासन को बढ़ावा देने वाले उच्च क्षमता वाले पेशेवरों का विकास करना" के अनुरूप भविष्य के लिए तैयार प्रतिभाओं को विकसित करने, अभिशासन की प्रथाओं में नवाचार को प्रोत्साहित करने, निरंतर सीखने को बढ़ावा देने और हितधारकों के विश्वास को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

हमारा लक्ष्य केवल बदलाव के अनुरूप खुद को ढालना नहीं है, बल्कि ज्ञान, नैतिक नेतृत्व और अनुकरणीय पेशेवर कार्यशैली के माध्यम से बदलाव का नेतृत्व करना है।

(थ) आभार

सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै॥ (हम सबकी एक साथ रक्षा हो; हम सबका एक साथ पोषण हो; हम सब पूरी ऊर्जा और उद्देश्य के साथ मिलकर कार्य करें।) ~ तैत्तिरीय उपनिषद

जब हम वर्ष 2025-26 के सफ़र पर नज़र डालते हैं, तो हम इसे बहुत विनम्रता और आभार के साथ देखते हैं। वर्ष के दौरान भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा हासिल की गई हर उपलब्धि हमारे हितधारकों द्वारा दिए गए अमूल्य सहयोग, प्रोत्साहन और विश्वास का प्रमाण है। पेशे और संस्थान में आपका अटूट विश्वास हमें उत्—ष्टता, सेवा और जिम्मेदारी के और ऊंचे मानक हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है।

सबसे पहले, हम भारत सरकार, और खास तौर पर कॉर्पाेरेट मामलों के मंत्रालय का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देश के गवर्नेंस इकोसिस्टम को मज़बूत करने की दिशा में उनके लगातार मार्गदर्शन, सहयोग और प्रतिबद्धता के लिए हम उनके आभारी हैं। हम माननीय मंत्रियों, सांसदों, वरिष्ठ नीति-निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों से मिले प्रोत्साहन और रचनात्मक सहयोग की भी बहुत सराहना करते हैं; जिनकी दूरदर्शिता और समझ इस पेशे को और देश के निर्माण में इसके योगदान को लगातार समृद्ध कर रही है।

हम सेबी, आरबीआई, आईबीबीआई, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए, आईएफएससीए, एनसीएलटी, एनसीएलएटी, एनएसई, बीएसई, एनएसडीएल, सीडीएसएल, सीईआरसी और अन्य संस्थानों सहित विभिन्न नियामकीय और वैधानिक प्राधिकरणों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने मजबूत गवर्नेंस मानकों, निवेशकों के विश्वास, पारदर्शिता और नियामकीय अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए पेशे के साथ मिलकर काम किया है। तेजी से बदलते कारोबारी माहौल में कंपनी सचिवों को अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाने में उनके मार्गदर्शन और सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

यदि अपने व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष के रूप में मिले सहयोग की बात करूं, तो मैं निर्णय लेने में परिषद और समितियों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए —तज्ञ हूं; वहीं, परिषद के रूप में हम सामूहिक रूप से और —तज्ञतापूर्वक बोर्डों, टास्क फोर्स, सलाहकार समूहों और अपीलीय प्राधिकरणों के अमूल्य योगदान को स्वीकार करते हैं। उनकी समझ, अनुभव और अथक प्रयासों से ऐसी पहलों को आकार देने में मदद मिली है, जो संस्थान के विजन को आगे बढ़ाती हैं और हितधारकों तथा समाज के व्यापक हितों की सेवा करती हैं।

हमारी धारा 8 कंपनियां अपनी समर्पित पहलों के माध्यम से हर गुजरते दिन पेशेवर अवसरों के नए द्वार खोल रही हैं और इसके लिए मैं उनके शासी निकायों के प्रति अपनी हार्दिक सराहना एवं साधुवाद व्यक्त करता हूँ। हम उद्योग जगत, कॉरपोरेट्‌स, वित्तीय संस्थानों, वाणिज्य मंडलों, पेशेवर निकायों, शिक्षाविदों, शोध संस्थानों और नीति संबंधी थिंक टैंकों के नेतृत्वों को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने पूरे वर्ष हमारे साथ साझेदारी की। हमारे कार्यक्रमों, शोध पहलों और क्षमता निर्माण के प्रयासों में उनकी सक्रिय भागीदारी ने विचारों के आदान-प्रदान को मजबूत किया और अभिशासन से जुड़े विचार-विमर्श को समृद्ध बनाया।

जैसे-जैसे अभिशासन का स्वरूप वैश्विक होता जा रहा है और आईसीएसआई अपने विजन "अच्छे कॉरपोरेट अभिशासन को बढ़ावा देने में वैश्विक अग्रणी बनना" की दिशा में पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है, हम अंतरराष्ट्रीय अभिशासन निकायों, सचिवीय संघों, विदेशी दूतावासों, उच्चायोगों, महावाणिज्य दूतावासों और हमारे विदेशी केंद्रों के सहयोग के लिए —तज्ञतापूर्वक उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारा निरंतर साथ मिलकर किया जा रहा प्रयास हमारी वैश्विक पहुंच को मजबूत कर रहा है और ऐसे सार्थक सहयोग को बढ़ावा दे रहा है, जिनका उद्देश्य भौगोलिक सीमाओं से परे अभिशासन की प्रथाओं को आगे बढ़ाना है।

किसी भी संस्था की शक्ति और प्रगति-चाहे उसका उद्देश्य, आशय, संरचना और आकार कुछ भी हो-उसके लोगों के समर्पण में निहित होती है। टीम आईसीएसआई द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता, निर्णयों के क्रियान्वयन में उनकी –ढ़ता और कार्यों में उनका उत्साह वास्तव में अनुकरणीय रहा है। पूरी परिषद की ओर से, मैं अपनी विभिन्न भूमिकाओं और क्षमताओं में सचिवालय, सीसीजीआरटी, क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखाओं (चैप्टरों), प्रबंध समितियों, प्रशिक्षकों और संसाधन व्यक्तियों द्वारा हमें दिए गए समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उनकी व्यावसायिकता, प्रतिबद्धता और अनवरत निष्ठा ने –ष्टिकोण को कार्यरूप देने तथा आकांक्षाओं को उपलब्धियों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हम विशेष रूप से अपने सदस्यों और छात्रों के प्रति आभारी हैं, जो इस पेशे के सच्चे संवाहक (एंबेसडर) बने हुए हैं। वास्तव में यह आपकी त्रुटिहीन मूल्य-प्रणाली, उत्—ष्टता की निरंतर खोज और अभिशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता ही है, जो इस पेशे के कद और विश्वसनीयता को निरंतर बढ़ा रही है। आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियां और सामूहिक प्रयास संस्थान को लगातार नवाचार करने, अपनी सेवाओं को सु–ढ़ बनाने और व्यावसायिक विकास के अवसरों का विस्तार करने के लिए प्रेरित करते हैं।

हम उन पूर्व अध्यक्षों, परिषद सदस्यों, पदाधिकारियों और सभी प्रतिष्ठित पेशेवरों के योगदान को अत्यंत सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं, जिनके वर्षों के अथक प्रयासों ने एक मजबूत संस्थागत नींव तैयार की है, जिस पर हम आज भी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।

जैसे-जैसे हम तकनीकी बदलाव, सततता की बढ़ती जरूरतों और जवाबदेही तथा जिम्मेदारी से जुड़ी बदलती अपेक्षाओं के दौर में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सामूहिक सफलता सहयोग, विश्वास और साझा उद्देश्य पर निर्भर करती रहेगी। संस्थान हर उस हितधारक को महत्व देता है, जो बेहतर अभिशासन और जिम्मेदार नेतृत्व को बढ़ावा देने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़ा है।

हमारी कहानी के हर सफल अध्याय के पीछे हमारे सभी हितधारकों का पूरा तंत्र है – एक ऐसा समुदाय जो बेहतरीन काम करने के लिए समर्पित है। हमारे सपनों पर भरोसा करने, हमारे कामों में साथ देने और हमारे दीर्घकालिक विजन के प्रति आपकी साझा प्रतिबद्धता के लिए आपका धन्यवाद। जैसा कि जेम्स सी. पेनी कहते हैं,

''विकास केवल संयोग से नहीं होता; यह कई ताकतों के एक साथ मिलकर काम करने का नतीजा होता है।''

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की परिषद हेतु और की ओर से

हस्ता/- नई दिल्ली तिथिः 29 अगस्त, 2026

सीएस पवन जी चांडक , अध्यक्ष, आईसीएसआई

[विज्ञापन-III/4/असा./338/2026-27]51 [भाग III—खण्ड ⁴] भारत का राजपत्र : असाधारण परिशिष्ट-क वर्ष - 2026 के लिए स्थायी, गैर-स्थायी समितियों और बोर्डों की सूची

परिशिष्ट -ख 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के दौरान आयोजित बैठकों और उपस्थिति का विवरण नोट - {{^{{FOOTNOTE *}}}} 01.04.25 से 31.03.26 के दौरान सदस्य द्वारा भाग लेने के लिए पात्र बैठकों की संख्या

परिशिष्ट -ग परीक्षा केंद्रों की क्षेत्र-वार सूची (शहर) - सीएस परीक्षाएं

परिशिष्ट -घ 01 अप्रैल, 2026 से 31 अगस्त, 2026 तक संस्थान की प्रमुख गतिविधियाँ

01 अप्रैल 2026 से अगस्त 2026 की अवधि के दौरान परिषद द्वारा निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां की गईं और विषयों पर निर्णय लिए गएः

1. नए मान्यताएंः

(क) आईएफएससीएः आईएफएससीए (सूचीबद्धता) विनियम, 2024 के अंतर्गत वरीयता निर्गम और क्यूआईपी के लिए पीसीएस को मान्यता।

(ख) चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्‌स (सीआईएमए) के सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए सीएस पेशेवरों को मान्यता।

(ग) आईएजीईएस द्वारा निर्धारित स्वर्ण मानकों के अनुपालन के लिए प्रमाणन का कार्य पीसीएस द्वारा किया जाना।

2. परिषद की बैठकों में लिए गए प्रमुख निर्णयः

(क) आईसीएसआई के क्षेत्रीय/शाखा (चैप्टर) कार्यालयों के नाम संबंधित क्षेत्रीय/स्थानीय भाषा में तथा आईसीएसआई के अंग्रेजी नाम से पहले हिंदी नाम को आईसीएसआई के लोगो-शीर्षक के डिजाइन में शामिल करना।

(ख) त्रिशूर शाखा (चैप्टर) और पुणे शाखा (चैप्टर) के लिए संपत्ति का अधिग्रहण तथा नासिक शाखा (चैप्टर) के लिए भूमि का अधिग्रहण।

(ग) आगामी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं/कार्यों से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए जमा कार्य के आधार पर सरकारी एजेंसियों का सूचीबद्धकरण।

(घ) आईसीएसआई सामाजिक प्रभाव आकलन मानक (आईसीएसआई एसआईएएस) को सेबी को आगे प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदित किया गया।

(ङ) व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्रचना (बीपीआर) के माध्यम से छात्रों, सदस्यों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए एकल साइन-ऑन वाली एक समान और एकी—त डिजिटल व्यवस्था लागू करना।

(च) आईसीएसआई निर्वाचन-2026 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आयोजित करना, जिसमें मतदान केंद्र आधारित मतदान (क्षेत्र में कहीं से भी मतदान) और दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान (डाक मतपत्र की व्यवस्था के स्थान पर) की व्यवस्था होगी।

(छ) —त्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल गवर्नेंस पर कार्यबल तथा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम और साइबर कानूनों पर कार्यबल का गठन।

(ज) सीएसबीएफ के अंतर्गत वित्तीय सहायता की सीमा ₹10,00,000 से बढ़ाकर ₹15,00,000 की गई (शुल्क की सीमा में भी वृद्धि की गई)।

3. आयोजित कार्यक्रमः

(क) प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य (अंशकालिक) प्रोफेसर (डॉ.) गौरव वल्लभ की गरिमामयी उपस्थिति में 27वां राष्ट्रीय पेशेवर कंपनी सचिव सम्मेलन 13-14 जून, 2026 को पुणे में आयोजित किया गया। (ख) पीसीएस दिवस, जीएसटी दिवस जैसे दिवस सभी सीसीजीआरटी, क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखा (चैप्टर) कार्यालयों में पूरे भारत में मनाए गए।

(ग) सभी चार क्षेत्रों के लिए प्रथम द्विवार्षिक दीक्षांत समारोह गुवाहाटी (ईआईआरओ), अमृतसर (एनआईआरओ), अहमदाबाद (डब्ल्यूआईआरओ) और तिरुवनंतपुरम (एसआईआरओ) में आयोजित किए गए।

(घ) अहमदाबाद में आईसीएसआई सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सम्मेलन आयोजित किया गया। (ङ) इंदौर में आईसीएसआई —त्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। (च) मास्टर नॉलेज सीरीज 6.0 की शुरुआत की गई।

4. सामाजिक पहल / सहयोगात्मक गतिविधियांः

(क) लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए धन जुटाने संबंधी सम्मेलन गुवाहाटी, आईसीएसआई नोएडा और मानेसर में आयोजित किए गए (यह सेबी की पहल थी, जिसे बीएसई और एआईबीआई के सहयोग से आयोजित किया गया) (ख) एसएसई पर पंजीकरण और सूचीबद्धता के संबंध में गैर-सरकारी संगठनों के लिए आईसीएसआई जागरूकता कार्यक्रम (नाबार्ड के सहयोग से) भुवनेश्वर और बेंगलुरु में आयोजित किए गए।

(ग) सदस्यों के लिए सॉफ्टवेयर संबंधी लाभ, ज्ञानवर्धन और स्वास्थ्य संबंधी लाभ उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

5. जारी किए गए प्रमुख प्रकाशनः

(क) संशोधित गाइडेंस नोट ऑन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस (ख) कॉरपोरेट गवर्नेंसः फ्रॉम कंप्लायंस टू एक्सीलेंस (वर्ज़न 5.0) (ग) हैंडबुक ऑन बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी (वर्ज़न 4.0)61 [भाग III—खण्ड ⁴] भारत का राजपत्र : असाधारण (घ) गाइडेंस नोट ऑन एससीआर फॉर इनविट्‌स (ङ) गाइडेंस नोट ऑन एससीआर फॉर रीट्‌स (च) गाइडेंस नोट ऑन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेग्युलेशंस, 2015 (संशाधित संस्करण, 2026)

(छ) आईसीएसआई ऑडिटिंग स्टैंडड्‌र्स (सीएसएएस-1 से सीएसएएस-4), संशाधित संस्करण, 20262026

6. वैश्विक उपस्थिति में वृद्धिः

(क) 26 मई 2026 से 02 जून 2026 तक जापान में 19वां आईपीएफडीपी (ख) 5वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (मॉरीशस) 03 से 05 अगस्त 2026 (ग) ऑनलाइन फ्रेंच भाषा कोर्स (घ) आईसीएसआई भारत-ऑस्ट्रेलिया सुविधा केंद्र (ङ) आईसीएसआई की सहभागिता मेंः

i. आईसीजीएन ग्रीष्मकालीन सम्मेलन, एम्स्टर्डम (25-26 जून 2026) ii. XX एनिवर्सरी इंटरनेशनल फोरम ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस (मॉस्को, रूस) (09-10 जुलाई, 2026)

7. अवसंरचना विस्तारः

(क) गुरुग्राम शाखा के लिए शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया (ख) आईसीएसआई हैदराबाद शाखा (चैप्टर) के नए परिसर का उद्‌घाटन किया गया

8. छात्र-संबंधी गतिविधियांः

(क) पुनर्गठित सीएसईईटी के लिए पहली परीक्षाएं आयोजित की गईं। (ख) सीएलडीपी के दायरे में ऐसे छात्रों को शामिल किया गया, जिन्होंने प्रोफेशनल प्रोग्राम पांच वर्ष पहले उत्तीर्ण किया है और दीर्घकालिक व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है या उससे छूट प्राप्त है, साथ ही ऐसे छात्र जो विदेशों में निवास कर रहे हैं।

(ग) हितधारकों से परामर्श के लिए नई पाठ्यचर्या 2027 के प्रारूप को मंजूरी दी गई, जिसमें प्रश्नपत्रों की योजना, परीक्षा की पद्धति और मूल्यांकन का प्रारूप शामिल है।

(घ) कंपनी सचिव कार्यकारी प्रवेश परीक्षा (सीएसईईटी) में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिसके तहत कक्षा 10वीं/मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण छात्रों को अनंतिम पंजीकरण की अनुमति दी गई।

(ङ) अप्रत्याशित आपात स्थितियों का सामना कर रहे पंजी—त छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आईसीएसआई छात्र कल्याण कोष (एसबीएफ) के गठन को मंजूरी दी गई।

ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट 221-223 दीन दयाल मार्ग, नई दिल्ली-110002 दूरभाष सं.ः 011-23236958/59/60 ई-मेलः [email protected]

एस. के. मित्तल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्तल हाउस, ई-29, साउथ एक्सटेंशन पार्ट - II नई दिल्ली - 110049 दूरभाष सं.ः 26258517/41640694 फैक्सः 26255204

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ("आईसीएसआई") की परिषद के सदस्यो के लिए

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

मत

हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2026 तक तुलन पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु आय और व्यय खाता, नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (बाद में "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया गया है), जिसमें संस्थान की क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित रिटर्न / वित्तीय विवरण भी शामिल हैं।

हमारी राय में और हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर और लेखों पर टिप्पणियों तथा हमारी रिपोर्ट के प्रमुख मामलों और अन्य मामलों वाले पैराग्राफ में वर्णित मामलों को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 ("अधिनियम") के तहत अपेक्षित जानकारी को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में सामान्यतः स्वी—त लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैंः

i. तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च 2026 तक संस्थान के मामलों की स्थिति; ii. उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए संस्थान के अधिशेष के आय और व्यय लेखा के मामले में, और iii. नकदी प्रवाह के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण।

मत का आधार

हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए और आम तौर पर भारत में स्वी—त अंकेक्षण मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के संलग्न वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार स्वतंत्र इकाई हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो संलग्न वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इनके अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे संलग्न वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

महत्वपूर्ण मामला

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलें की ओर ध्यान आकर्षित करते हैंः

जैसा कि टिप्पणी 29(2)(ख)(17) में संदर्भित किया गया है, कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 16(1) के अनुसार प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के संबंध में लेखांकन मानक-18 के तहत अपेक्षित जानकारी के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है और इसलिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी अधिसूचना जारी किए जाने तक इसका प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं आया है।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन और अभिशासन हेतु जो प्रभारी हैं उनका दायित्व

संस्थान का प्रबंधन कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 ("अधिनियम") के अनुसार इन संलग्न वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, लागू लेखा मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वी—त लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार संस्थान का वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष –ष्टिकोण देते हैं, इस जिम्मेदारी में संस्थान की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; लेखांकन नीतियों के उपयुक्त कार्यान्वयन और रखरखाव का चयन और आवेदन; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष –श्य देते हैं और महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

प्रबंधन संस्थान की एक चालू संस्था के रूप में वित्तीय विवरण तैयार करने तथा जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो परिचालन को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है, तब तक चालू संस्था से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के आधार पर चालू संस्था के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है। वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन की जिम्मेदारी संस्थान की चालू संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का आकलन करना, जहां लागू हो, चालू संस्था से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करना और लेखांकन के लिए चालू संस्था के आधार का उपयोग करना है, जब तक कि प्रबंधन का संस्थान को परिसमापित करने या उसका परिचालन बंद करने का इरादा न हो, अथवा ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई व्यावहारिक विकल्प न हो।

संस्थान की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी संस्थान की परिषद जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक लेखापरीक्षा हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैः • वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों की पहचान और आकलन करना, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, इन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करना और उन्हें निष्पादित करना तथा ऐसी पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो हमारी राय के आधार के लिए पर्याप्त हो। धोखाधड़ी के कारण होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चलने का जोखिम, त्रुटि के कारण होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत प्रस्तुतीकरण या आंतरिक नियंत्रणों को दरकिनार करना शामिल हो सकता है। • परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं, लेकिन संस्थान के आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं। • उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।, • लेखांकन के चालू संस्था के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है अथवा नहीं जिससे संस्थान की एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता पर पर्याप्त संदेह पैदा हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करने या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण संस्थान एक चालू संस्था के रूप में कार्य करना बंद कर सकता है।

• प्रकटीकरण सहित स्वचलित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या स्वचलित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

महत्वपूर्णता वित्तीय वक्तव्यों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान अभिज्ञात करते हैं, को भी प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को संप्रेषित करते है।

हम प्रशासन के प्रभारी लोगों को एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और हम उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के संबंध में उनसे संवाद करते हैं जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित रक्षोपायों के बारे में भी संसूचित करते हैं।

अन्य मामले

हमने चार क्षेत्रीय कार्यालयों, जिनमें 76 चैप्टर शामिल हैं, के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जो संस्थान के वित्तीय विवरणों में शामिल हैं और जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष में कुल ₹86,94,86,268/- की संपत्तियां, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कुल ₹28,55,87,714/- का राजस्व और 31 मार्च, 2026 को ₹5,05,17,689/- की नकदी और नकदी समतुल्य दर्शाए गए हैं, जैसा कि वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

इन क्षेत्रीय कार्यालयों और चैप्टरों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं की लेखा परीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्टें प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई हैं, और जहां तक इन कार्यालयों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों का संबंध है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं आया है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

इसके अतिरिक्त, हम रिपोर्ट करते हैं किः

क. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वाेत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

ख. हमारी राय में, बहियों/रिकॉर्डों की जांच और अन्य कार्यालयों से प्राप्त उचित विवरणियों से जहां तक प्रतीत होता है, कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित लेखा-बहियां रखी गई हैं;

ग. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, आय और व्यय खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं;

घ. वित्तीय विवरण आईसीएसआई की वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के वित्तीय प्रभाव का प्रकटीकरण करते हैं (नोट 29(2)(ख)1 का संदर्भ लें)।

ङ. संस्थान के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण नुकसान हुआ था।

च. हमारी राय में, तुलन पत्र, आय और व्यय खाता और नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

कृते ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण संख्याः 000038N

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण संख्याः 001135N

(एम. पी. ठाकुर) भागीदार सदस्यता संख्या 052473 यूडीआईएनः26052473एवाईजेएचपीई3822

(एस. मूर्ति) भागीदार सदस्यता संख्या 072290 यूडीआईएनः 26072290ओजेडएलएसीएन2598

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 29.08.2026

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 29.08.2026

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान

31 मार्च, 2026 का तुलन पत्र

श्री प्रकाश सीएस आशीष मोहन सीएस द्वारकानाथ चेन्नूर सीएस पवन जी चांडक निदेशक (वित्त) सचिव उपाध्यक्ष अध्यक्ष

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार कृते ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी सनदी लेखाकार सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्याः 000038 N फर्म पंजीकरण संख्याः 001135N

(एम. पी. ठाकुर) (एस. मूर्ति) भागीदार भागीदार (सदस्यता संख्या 052473) (सदस्यता संख्या 072290)

स्थान : नई दिल्ली स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 29.08.2026 दिनांक : 29.08.202666 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] भारतीय कंपनी सचिव संस्थान 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

ऊपर उल्लिखित टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

—ते एवं संस्थान की ओर से

श्री प्रकाश सीएस आशीष मोहन सीएस द्वारकानाथ चेन्नूर सीएस पवन जी चांडक निदेशक (वित्त) सचिव उपाध्यक्ष अध्यक्ष

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार कृते ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी सनदी लेखाकार सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्याः 000038 N फर्म पंजीकरण संख्याः 001135N

(एम. पी. ठाकुर) (एस. मूर्ति) भागीदार भागीदार (सदस्यता संख्या 052473) (सदस्यता संख्या 072290)

स्थान : नई दिल्ली स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 29.08.2026 दिनांक : 29.08.2026

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

—ते एवं संस्थान की ओर से

श्री प्रकाश सीएस आशीष मोहन सीएस द्वारकानाथ चेन्नूर सीएस पवन जी चांडक निदेशक (वित्त) सचिव उपाध्यक्ष अध्यक्ष

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी सनदी लेखाकार सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्याः 000038 N फर्म पंजीकरण संख्याः 001135N

(एम. पी. ठाकुर) (एस. मूर्ति) भागीदार भागीदार (सदस्यता संख्या 052473) (सदस्यता संख्या 072290)

स्थान : नई दिल्ली स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 29.08.2026 दिनांक : 29.08.2026

आरक्षित निधि एवं अधिशेष नोट-1

71 [भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र :असाधारण

निर्धारित निधि

नोट-2

(राशि रुपये में)

विविध लेनदार

नोट-3 (राशि रुपये में)

अन्य चालू देयताएं

नोट-4 (राशि रुपये में)

* नए श्रम कानूनों के अनुसार निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए गैर-वित्तपोषित ग्रेच्युटी की देयता के रूप में ₹35,13,644/- शामिल हैं [टिप्पणी संख्या 29-2 (ख) (6) देखें]।

लघु अवधि के प्रावधान

नोट-5 (राशि रुपये में)

नोट-6 सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

@ इसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मुख्यालय द्वारा सीसीजीआरटी, कोलकाता को खरीदी/भुगतान की गई आस्तियों के संबंध में 01-04-2024 को किए गए समायोजन के माध्यम से ₹79,15,873/- का फर्नीचर और फिक्सचर तथा ₹4,02,109/- के अन्य उपकरण शामिल हैं। तदनुसार, वित्तीय वर्ष के लिए फर्नीचर और फिक्सचर तथा अन्य उपकरणों पर क्रमशः ₹7,91,587/- और ₹60,316/- का मूल्य]्रास शामिल है, जिसकी कुल राशि ₹8,51,903/- है। & इसमें बेंगलुरु शाखा से संबंधित वित्तीय वर्ष 2014-15 में पूंजी—त फर्नीचर और फिक्सचर (लागत ₹24,80,000/- और संचित मूल्य]्रास ₹16,22,483/-) का प्रत्यावर्तन भी शामिल है, जिसके संबंध में आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में कानूनी मामला लंबित है।

पूंजीगत कार्य - प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)

नोट-7 (राशि रुपये में)

नोट-8 गैर-चालू निवेश

31 मार्च, 2026 को म्यूचुअल फंड में निवेश के संबंध में शुद्ध बाजार मूल्य ₹67,87,63,051/- (पिछले वर्ष ₹22,67,22,378/-) है, जबकि निवेश की कुल लागत ₹69,99,97,250/- (पिछले वर्ष ₹18,99,97,250/-) है।

नोट-9 अन्य गैर - चालू परिसंपत्ति

नोट-10 चालू निवेश

माल सूची

नोट-11 (राशि रुपये में)

विविध देनदार

नोट-12 (राशि रुपये में)

नोट-13 नकद और नकद के समतुल्य

नोट-14 अन्य चालू परिसंपत्तियां

गतिविधियों से आय

नोट-15 (राशि रुपये में)

नोट-16 निवेश पर ब्याज

नोट-17 अन्य आय