रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092026-276457
CG-DL-E-24092026-276457
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5020] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2026/आश्विन 1, 1948
No. 5020] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2026/ASVINA 1, 1948
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2026
का.आ. 5227(अ).—के न्रीय सरकार ने, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. सं. 1242(अ), तारीख 8 मार्च, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वीप तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2019 कहा गया है) द्वारा कतिपय तटीय क्षेत्रों को तटीय विनियमन जोन के रूप में घोषित किया था और उक्त जोन में उद्योगों के स्थापन, विस्तार, प्रचालन और प्रसंस्करण पर निबंध अधिरोपित किए गए थे;
और के न्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्य तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण से सीआरजेड – 1क के सिवाय सीआर जेड क्षेत्रों के भीतर लीनियर अल्काइल बैंजीन, एन –पैराफीन और कार्बन ब्लैक फीडस्टॉक (प्रभरण माल) की प्राप्ति और भंडारण करने के लिए अनुज्ञा देने से संबंधित अभ्यावेन प्राप्त किए गए हैं ;
और संबंधित क्षेत्रीय विशेषज्ञ अंकण समिति को समीक्षा के लिए मामला र्निर्दष्ट किया गया था । उद्योग-II के लिए विशेषज्ञ अंकन समिति ने विषय वस्तु पर विचार-विमर्श किया और राय दी कि उक्त पेट्रोलियम उत्पादों को सीआरजेड -1क के सिवाय सीआरजेड क्षेत्रों में भंडारण के लिए तटीय जोन अधिसूचना के अनुबंध-II के अधीन अनुमोदित सूची में सम्मिलित किए जाने पर विचार किया जाएगा ;
और तटीय अनुमति विनियमन जोन के लिए क्षेत्रीय विशेषज्ञ अंकन समिति को भी मामला र्निर्दष्ट किया गया था ।
सम्यक् रूप से विचार-विमर्श करने के पश्चात् विशेषज्ञ क्षेत्रीय विशेषज्ञ अंकन समिति ने यह सिफारिश की थी कि तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2019 और द्वीप तटीन जोन अधिसूचना, 2019 के उपबंधों के अधीन, सीआरजेड-1क के सिवाय, सीआरजेड क्षेत्रों के भीतर उपरोक्त उल्लिखित रसायनों की प्राप्ति और भंडारण अनुज्ञेय समझे जाएंगे ;
7282 GI/2026
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण के समक्ष 26 सितंबर, 2025 की उसकी 48वीं बैठक में भी मामला रखा गया था । राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण ने सम्यक् रूप से विचार-विमर्श करने के पश्चात् पहले से ही अनुज्ञेय उत्पादों की अपेक्षा इन उत्पादों का रासायनिक गुणों को कम परिसंकटमय समझते हुए, सर्वसम्मति से द्वीप तटीय विनियमन जोन अधिसूचना , 2019 के अनुबंध-II के आवश्यक संशोधन द्वारा लीनियर अल्काइल बैंजीन, एन –पैराफीन और कार्बन ब्लैक फीडस्टॉक (प्रभरण माल) को सीआरजेड-1क के सिवाय, सीआरजेड क्षेत्रों के भीतर प्राप्ति और भंडारण के लिए अनुज्ञा देने की सिफारिश की है;
और समिति की सिफारिशों पर आधारित, उक्त अधिसूचना में संशोधन करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड-(ii) में संख्या का.आ. 2664(अ), तारीख 26 मई, 2026 द्वारा एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त प्रारूप अधिसूचना निहित है, को जनसाधारण को उपलब्ध कराने की तारीख से साठ दिवस की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे । के न्दीय सरकार द्वारा साठ दिन की अवधि के भीतर, उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रतयुत्तर में प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार किया गया है;
अत: अब, के न्रीय सरकार पर्यावरण(संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम, (3) के साथ पठिहत पर्यावरा (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना में अनुबंध-II में क्रम संख्या (xxiii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
"(xxiii) बिटुमेन;
(xxiv) लीनियर अल्काइल बैंजीन;
(xxv) एन-पैराफीन;
(xxvi) कार्बन ब्लैक फीडस्टॉक।"
[फा. सं. 19-27/2018-आईए.III]
रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव
टिप्पण:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 1242(अ), तारीख 8 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. का.आ. 5494(अ), तारीख 24 नवंबर, 2022 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi, the 22nd September, 2026
S.O. 5227(E).—WHEREAS by notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1242(E), dated the 8th March, 2019 [hereinafter referred to as the Island Coastal Regulation Zone Notification, 2019], the Central Government declared certain coastal stretches as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said zone;
AND WHEREAS, the Central Government has received representations from various State Coastal Zone Management Authorities regarding permitting the receiving and storing of Linear Alkyl Benzene, N- Paraffin, and Carbon Black Feedstock within CRZ areas, excluding CRZ-IA;
AND WHEREAS, the matter was referred to the concerned sectoral Expert Appraisal Committee for examination. The Expert Appraisal Committee for Industry-II deliberated on the issue and was of the opinion that the said petroleum products may be considered for inclusion in the approved list under Annexure-II of the Coastal Regulation Zone Notification, 2019, for storage in CRZ areas, excluding CRZ-IA;
{{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
AND WHEREAS, the matter was also referred to the sectoral Expert Appraisal Committee for Coastal Regulation Zone Clearances. After due deliberation, the Expert Appraisal Committee recommended that the receipt and storage of the above mentioned chemicals may be considered permissible within CRZ areas, excluding CRZ-IA, under the provisions of the Coastal Regulation Zone Notification, 2019 and Island Coastal Regulation Zone Notification, 2019;
AND WHEREAS, the matter was also placed before the National Coastal Zone Management Authority in its 48th meeting held on 26th September, 2025. The National Coastal Zone Management Authority after due deliberation, considering the comparatively lower hazardous chemical characteristics of these products in relation to those already permitted, unanimously recommended allowing the receipt and storage of Linear Alkyl Benzene, N-Paraffin, and Carbon Black Feedstock in CRZ areas, excluding Coastal Regulation Zone-IA, through the necessary amendment to Annexure-II of the Island Coastal Regulation Zone Notification, 2019;
AND WHEREAS, based on the recommendations of the Committees, a draft notification for making amendments in the said notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2664(E) dated 26th May 2026, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public. The objections and suggestions received in response to the said draft notification within the period of sixty days have been duly considered by the Central Government;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub- section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Island Coastal Regulation Zone Notification, 2019, namely: -
In the said notification, in the Annexure-II, for serial number (xxiii) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-
"(xxiii) Bitumen;
(xxiv) Linear Alkyl Benzene;
(xxv) N-Paraffin;
(xxvi) Carbon Black Feedstock."
[F. No. 19-27/2018-IA-III]
RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.
Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub- section (ii) vide, number S.O. 1242(E), dated the 8th March, 2019 and last amended vide the notification number S.O. 5494(E), dated the 24th November, 2022.
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