ADD of Copolymer Polyol of hydroxyl value from China PR

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092026-276488

CG-DL-E-26092026-276488

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2026/आश्विन 1, 1948 No. 268] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2026/ASVINA 1, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2026

सेतु मामला आईडी – एडी/ओआई/067/2026

विषय: चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "23.5 या उससे अधिक हाइड्रॉक्सिल मान वाले कॉपॉलीमर पॉलीऑल" के आयातों के संबंध में पाटन-रोधी जांच की शुरुआत।

क. पृष्ठभूमि

1. फा. सं. 6/66/2026-डीजीटीआर:— मैसर्स एक्सपेंडेड पॉलीमर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनपर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 7312 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 'नियमावली' या 'पाटनरोधी नियमावली' कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए, घरेलू उद्योग की ओर से र्निर्दष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "23.5 अथवा उससे अधिक हाइड्रोक्सिल मान वाले कॉपॉलीमर पॉलीओल" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाते हुए एक पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध वस्तुओं का भारत में पाटित कीमतों पर आयात किया जा रहा है और ऐसे आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। तदनुसार, आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।

ख. पूर्ववर्ती जांच तथा माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाहियां

3. प्राधिकारी ने पूर्व में चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित इसी उत्पाद के आयात के संबंध में अधिसूचना फा. सं. 6/40/2024-डीजीटीआर, दिनांक 30.09.2024 के तहत एक पाटनरोधी जांच शुरू की थी, जिसमें अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक की अवधि जांच की अवधि थी। प्राधिकारी ने उक्त जांच में अपने अंतिम जांच-परिणाम अधिसूचना फा. सं. 6/40/2024-डीजीटीआर, दिनांक 26.09.2025 के माध्यम से जारी किए थे। उक्त अंतिम जांच-परिणामों के अनुसरण में संबद्ध वस्तुओं पर कोई पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित नहीं किया गया है।

4. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के समक्ष विशेष सिविल आवेदन सं. 7230/2026 (मैसर्स एक्सपेंडेड पॉलिमर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य) दायर किया है। उक्त कार्यवाही में दिनांक 08.06.2026 के अपने आदेश के तहत, माननीय उच्च न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निदेश दिया है कि विचाराधीन उत्पाद से संबंधित आयातों का अनंतिम मूल्यांकन फिलहाल किया जाए, और यह भी स्पष्ट किया है कि उक्त निदेश से प्रतिवादी के पक्ष में कोई इटििी उत्पन्न नहीं होगी। उक्त कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

5. प्राधिकारी उपरोक्त कार्यवाहियों से अवगत हैं। दिनांक 08.06.2026 का आदेश प्राधिकारी को नई जांच शुरू करने से नहीं रोकता है, और वतर्मान आवेदन में जांच की अवधि पूर्ववर्ती जांच की अवधि से भिन्न है।

इन परिस्थितियों में, प्राधिकारी को प्राप्त आवेदन के आधार पर वतर्मान जांच की शुरुआत करने में कोई कानूनी बाधा नहीं दिखती है।

6. तथापि, वतर्मान जांच की शुरुआत माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाहियों पर प्रतिकू ल

प्रभाव डाले बिना है। वतर्मान कार्यवाही की अंतिमता उक्त विशेष सिविल आवेदन में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय, तथा अनंतिम मूल्यांकन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम निदेशों के अनुसरण में कें द्र सरकार द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के अध्यधीन होगी। प्राधिकारी ऐसे निर्णय अथवा कार्रवाई के आलोक में विधि के अनुसार वतर्मान जांच में आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई करेंगे।

ग. विचाराधीन उत्पाद

7. विचाराधीन उत्पाद "23.5 अथवा उससे अधिक हाइड्रोक्सिल मान वाला कॉपॉलीमर पॉलीओल" है।

विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) को बाजार के बोलचाल में पॉलीमर पॉलीओल के नाम से भी जाना जाता है।

8. पीयूसी का मुख्य उपयोग फ्लेक्सिबल फोम के निर्माण में किया जाता है, जिसका प्रमुख रूप से गद्दों के निर्माण में उपयोग होता है। इसका उपयोग ब्रा-कप के निर्माण में भी किया जाता है। यह एक पॉलीमर पॉलीओल है जो स्लैब पॉलीयूरेथेन फोम की निर्माण प्रयििा में मिलाए जाने पर स्लैब फोम के हार्डनेस में सुधार करता है।

9. संबद्ध वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 39 के तहत शीर्षक 3907 के अंतर्गत वर्गीकृ त किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि पीयूसी का आयात एचएस कोड 39072010, 39072090, 39072910 तथा 39072990 के तहत किया जाता है, और इस दावे की जांच के दौरान जांच की जाएगी। विचाराधीन उत्पाद का दायरा उत्पाद के विवरण द्वारा निर्धारित होता है, न कि सीमा शुल्क वर्गीकरण द्वारा, जो के वल सांके तिक है और पीयूसी के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है;

पीयूसी के विवरण को पूरा करने वाली वस्तुएं इसके अंतर्गत कवर होंगी, भले ही उन्हें शीर्षक 3907 के तहत किसी भी टैरिफ मद के अंतर्गत वर्गीकृ त या आयात किया गया हो। पीयूसी के लिए लागू भारतीय मानक IS 18174:2023 (पॉलीइथर पॉलीओल) है, जो अनिवार्य नहीं है। वतर्मान जांच के लिए विचार की गई मापन की इकाई मीट्रिक टन (एमटी) है।

10. आवेदक ने वतर्मान चरण में किसी उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति का प्रस्ताव नहीं किया है।

वतर्मान जांच के पक्षकार इस जांच की शुरुआत के 15 दिनों के भीतर पीयूसी के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं तथा इसके औचित्य के साथ यदि कोई पीसीएन हो, तो उसका प्रस्ताव कर सकते हैं।

घ. समान वस्तु

11. आवेदक ने कहा है कि आवेदक द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित और चीन जनवादी गणराज्य से आयातित वस्तुएं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रयििा और प्रौद्योगिकी, कायों और उपयोगों, उत्पाद विनिदेशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन तथा संबद्ध वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। संबद्ध वस्तुएं और आवेदक द्वारा विनिर्र्मत वस्तु तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। आवेदक ने दावा किया है कि पीयूसी के उपभोक्ता संबद्ध वस्तुओं और आवेदक द्वारा विनिर्र्मत वस्तु का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। अतः वतर्मान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं को प्रथम दृष्टया एक-दूसरे के लिए 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

ङ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

12. नियमावली का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

"'घरेलू उद्योग' से समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़ी किसी गतिविधि में लगे समग्र रूप से घरेलू उत्पादक या वे उत्पादक अभिप्रेत हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, सिवाय उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक कथित4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या वे स्वयं उसके आयातक हों, जिस स्थिति में 'घरेलू उद्योग' का आशय शेष उत्पादकों से लगाया जा सकता है।"

13. यह आवेदन मैसर्स एक्सपेंडेड पॉलिमर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि वह भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है तथा सवोत्तम उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत में संबद्ध वस्तुओं का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। आवेदक भारतीय उत्पादन का 100% हिस्सा रखता है।

14. आवेदक ने यह भी बताया है कि उसने क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, आवेदक ने बताया है कि वह संबद्ध वस्तुओं के किसी भी आयातक या निर्यातक से संबंधित नहीं है।

15. उपरोक्त के मद्देनजर, रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तहत यथा परिभाषित घरेलू उद्योग का गठन करता है और यह आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

च. संबद्ध देश

28. वतर्मान जांच के लिए संबद्ध देश चीन जनवादी गणराज्य है।

छ. जांच की अवधि (पीओआई)

17. वतर्मान जांच के लिए जांच की अवधि ("पीओआई") 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 (12 माह) तक है। क्षति जांच की अवधि में 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा पीओआई शामिल है।

ज. कथित पाटन का आधार

क) चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

18. आवेदक ने दावा किया है कि नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार, चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों से यह सिद्ध करने के लिए कहा जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिीि के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। जब तक चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादक यह सिद्ध नहीं करते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तब तक चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के अनुसार किया जाना आवश्यक है।

19. वतर्मान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना है तथा किसी अन्य आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए रिकॉर्ड पर जानकारी के अभाव में, भारत में देय कीमत के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। सामान्य मूल्य का परिकलन आवेदक की उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है, जिसे बिीि, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के साथ-साथ एक उचित लाभ र्मार्जन के लिए विधिवत रूप से समायोजित किया गया है।

ख) निर्यात कीमत

20. जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का निर्धारण डी जी सिस्टम्स द्वारा रखे गए आयात आंकड़ों में दर्ज संबद्ध वस्तुओं के सीआईएफ मूल्य पर विचार करके किया गया है। निवल कारखाना-द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतदेशीय भाड़े, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, ऋण लागत के लिए, जहां भी दावा किया गया और आवश्यक समझा गया, उचित समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत को वतर्मान जांच शुरू करने के प्रयोजनार्थ उपयुक्त माना गया है।

ग) पाटन र्मार्जन

21. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया यह इंगित करती है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटन र्मार्जन न्यूनतम स्तर से अधिक है और महत्वपूर्ण है। अतः इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है।

झ. क्षति और कारणात्मक संबंध

22. आवेदक ने नियमावली के तहत यथाविहित घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' से संबंधित विभिन्न मापदंडों पर जानकारी प्रस्तुत की है। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य प्रथम दृष्टया घरेलू उद्योग को हुई उस क्षति को दर्शाते हैं जो चीन जनवादी गणराज्य से कथित पाटित आयातों के कारण हुई है।

23. आवेदक ने कथित पाटित आयातों के कारण उसे हुई क्षति के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई है। संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा में समग्र रूप से तथा भारत में खपत और उत्पादन के संबंध में भी वृद्धि हुई है, और आधार वर्ष की तुलना में मांग में संबद्ध देश का हिस्सा बढ़ा है, जबकि आधार वर्ष की तुलना में आवेदक के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। संबद्ध देश से कीमत में कटौती सकारात्मक है। संबद्ध आयातों का पँहुच मूल्य आवेदक की बिीि लागत से कम है, और आवेदक ने दावा किया है कि पाटित आयातों ने उसकी कीमतों को ह्रास किया और न्यूनीकरण किया गया है तथा उसे पूरी लागत वसूलने और उचित आय दर प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतों में वृद्धि करने से रोका है। आवेदक को वित्तीय हानि, नकद हानि और निवेश पर नकारात्मक आय का सामना करना पड़ रहा है, मांग में वृद्धि के बावजूद उसकी क्षमता का कम उपयोग हो रहा है, और उसकी मालसूची में वृद्धि हुई है।

24. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है। संबद्ध देश से कथित पाटित आयातों के कारण आवेदक को वास्तविक क्षति पहुंचाए जाने के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं, जो पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

ञ. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

25. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति तथा ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के विषय में संतुष्ट होने के उपरांत, और नियमावली6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क की उपयुक्त राशि, जिसे यदि लगाया जाता है, तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी। की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं, यह जांच की शुरुआत ऊपर खंड ख में उल्लिखित स्थिति के अध्यधीन है।

ट. प्रयििा

26. वतर्मान जांच में नियमावली के नियम 6 में निहित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ठ. सूचना प्रस्तुत करना

27. इस जांच के लिए समस्त जानकारी, प्रश्नावली और अनुरोध इस अधिसूचना में विर्निर्दष्ट समय-सीमा के भीतर के वल सेतु पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। प्राधिकारी ईमेल या किसी अन्य माध्यम से भेजे गए अनुरोधों पर विचार नहीं कर सकते हैं।

28. जांच में भाग लेने के लिए, सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण करने में किसी भी कठिनाई के मामले में, https://setu.dgtr.gov.in/help-desk पर दिए गए विवरण के माध्यम से डीजीटीआर के सेतु हेल्पडेस्क से संपर्क किया जा सकता है। हितबद्ध पक्षकारों के सभी पत्राचार और अनुरोध सेतु पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीकृ त नाम और ऊपर उल्लिखित संबंधित के स आईडी के तहत दायर किए जाने चाहिए।

हितबद्ध पक्षकारों को यह सुनितिि करना आवश्यक है कि अनुरोधों का विवरणात्मक भाग पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में हो तथा डेटा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में खोजे जाने योग्य हों और गणनाओ में तालमेल हो।

29. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उसके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, तथा संबद्ध वस्तुओं से संबंधित भारत में ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से सभी संगत जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकें । ऐसी सभी जानकारी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

30. जांच में हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वतर्मान जांच में अपनी रुचि की प्रकृ ति सहित अपनी सूचना दें तथा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोध प्रस्तुत करें।

31. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस अधिसूचना में विर्निर्दष्ट समय-सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और रीति में वतर्मान जांच से संबंधित अनुरोध कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत करने वाले किसी भी पक्षकार को उसी समय उसका एक अगोपनीय संस्करण भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। अगोपनीय संस्करण, गोपनीय संस्करण की प्रति होना चाहिए।

32. हितबद्ध पक्षकारों को आगे यह निदेश दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) को नियमित रूप से देखते रहें। हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनामिों से अवगत रहें और प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यमि, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाएं,7 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण अंतिम जांच-परिणाम और ऐसी अन्य जानकारी के संबंध में समय-समय पर जारी होने वाली सूचनाओं से अवगत रहें।

ड. समय-सीमा

33. गोपनीय संस्करण (सीवी) और अगोपनीय संस्करण (एनसीवी) को उस तिथि से 37 दिनों के भीतर सेतु पोर्टल के संबंधित र्निर्दष्ट खंडों में अपलोड किया जाना चाहिए, जिस तिथि को घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए आवेदन का अगोपनीय संस्करण प्राधिकारी द्वारा सेतु पोर्टल पर परिचालित किया गया हो अथवा नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया गया हो। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अपूर्ण है, तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

34. वतर्मान जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण कराने का इच्छु क कोई भी पक्षकार सेतु पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराएगा और इस जांच शुरुआत अधिसूचना में ऊपर उल्लिखित समय-सीमा के भीतर ही सख्ती से अपनी प्रश्नावली के उत्तर और अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।

35. विचाराधीन उत्पाद के दायरे/पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने की 15 दिनों की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना में ऊपर उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।

36. 15 दिनों का समय विस्तार तब प्रदान किया जाएगा जब प्राधिकारी, किसी उत्तरवर्ती नोटिस के माध्यम से, पीयूसी और पीसीएन को संशोधित करते हैं जो पहले प्रस्तावित नहीं किया गया था या जांच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है। 15 दिनों का यह समय विस्तार संशोधित पीयूसी की ऐसी अधिसूचना और पीसीएन के निर्धारण की तिथि से प्रदान किया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच शुरू होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 15 दिनों के विस्तार से अलग, आगे के समय विस्तार के अनुरोधों पर, यदि दिया जाता है, तो नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर आमतौर पर विचार नहीं किया जाएगा।

37. समय विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकार द्वारा मूल समय-सीमा से कम से कम 3 दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय सीमा के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ढ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

38. यदि कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7 के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसका पालन नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

39. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध उनमें संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित करने वाले पक्षकारों को सेतु पोर्टल के उचित खंडों एस गोपनीय और अगोपनीय अनुरोध अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

40. प्राधिकारी के समक्ष अनुरोध करने वाले पक्षकार यह सुनितिि करेंगे कि:

i. दो अलग-अलग संस्करण अपलोड किए जाएं; एक गोपनीय के रूप में चिनिनत और दूसरा अगोपनीय के रूप में चिनिनत हो;

ii. जहां अनुरोध में कई भाग या अनुलग्नक शामिल हों, वहां ऐसे सभी भागों और अनुलग्नकों को सूचीबद्ध करने वाली एक सूचीबद्ध तालिका प्रदान की जाए; तथा

iii. अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ पर उचित रूप से पृष्ठ संख्या अंकित हो।

41. जहां मूल दस्तावेज़ अंग्रेजी या हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा में हो, वहां हितबद्ध पक्षकार मूल दस्तावेज़ के साथ उसका अंग्रेजी या हिंदी में सही अनुवाद प्रस्तुत करेगा।

42. गोपनीय तथा अगोपनीय अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का

निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

43. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त जानकारी शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है, और/या अन्य जानकारी, जिसके बारे में ऐसी जानकारी का प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी जानकारी के लिए, जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है, या जिस जानकारी की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया गया है, वहां सूचना के प्रदाता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक उचित कारण का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी जानकारी का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

44. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई सूचना (जहाँ सूचीबद्ध करना संभव न हो) के गोपनीय अंश की अनुकृ ति होना अपेक्षित है और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृ त किया जाना चाहिए जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है।

45. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय-वस्तु को उचित ढंग से समझा जा सके । तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांशीकरण संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

46. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

47. प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृ ति की जाँच के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृ त या सारांश रूप में इसके प्रकटन को अधिकृ त करने के लिए अनिच्छु क है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखी कर सकते हैं।

48. गोपनीयता के दावे के संबध में नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना के अनुसार, उसके सार्थक अगोपनीय अंश या पर्याप्त एवं उचित कारणों के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

49. जहां प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि गोपनीयता का अनुरोध न्यायोचित है, वहां वह ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

50. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय अंश अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल में उनके संबंधित लागिन के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे।

ण. असहयोग

51. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जॉंच शुरूआत अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक जानकारी देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है, या जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जॉंच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और कें द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अमिताभ कु मार, र्निर्दष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2026

SETU Case ID: AD/OI/067/2026

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Copolymer Polyol of

hydroxyl value >= 23.5" originating in or exported from China PR.

A. BACKGROUND

2. The applicant has alleged that the subject goods are being imported into India at dumped prices and that such imports have caused material injury to the domestic industry. Accordingly, the applicant has requested for imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country.

B. PREVIOUS INVESTIGATION AND PENDING PROCEEDINGS BEFORE THE

HON'BLE HIGH COURT OF GUJARAT

3. The Authority had earlier initiated an anti-dumping investigation concerning imports of the same product originating in or exported from China PR, vide Notification F. No. 6/40/2024-DGTR dated 30.09.2024, with April 2023 to March 2024 as the period of investigation. The Authority issued its Final Findings in that investigation vide Notification F. No. 6/40/2024-DGTR dated 26.09.2025. No anti-dumping duty has been imposed on the subject goods pursuant to the said Final Findings.

4. The Authority notes that the applicant has filed Special Civil Application No. 7230 of 2026 (M/s Expanded Polymer Systems Pvt. Ltd. v. Union of India & Anr.) before the Hon'ble High Court of Gujarat at Ahmedabad. By its order dated 08.06.2026 in the said proceedings, the Hon'ble High Court has, inter alia, directed that provisional assessment of imports concerning the product in issue be made for the time being, and has made it clear that the said direction will not create any equities in favour of the respondent. The said proceedings are pending before the Hon'ble High Court.

5. The Authority is aware of the aforesaid proceedings. The order dated 08.06.2026 does not restrain the Authority from initiating a fresh investigation, and the period of investigation in the present application is different from that of the earlier investigation. In these circumstances, the Authority finds no legal bar in proceeding with the initiation of the present investigation on the basis of the application received.

6. The initiation of the present investigation is, however, without prejudice to the proceedings pending before the Hon'ble High Court. The finality of the present proceedings shall be subject to the decision of the Hon'ble High Court in the aforesaid Special Civil Application, and to any action taken by the Central Government pursuant to the interim directions of the Hon'ble High Court regarding provisional assessment. The Authority shall take such further action in the present investigation as may be warranted in accordance with law in light of such decision or action.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

7. The product under consideration is "Copolymer Polyol of hydroxyl value >= 23.5". The PUC is also known as Polymer Polyol in market parlance.

8. The PUC is mainly used for manufacturing of Flexible Foam, which is majorly used in manufacturing of mattresses. It is also used for the manufacturing of bra-cups. It is a Polymer Polyol which improves the hardness of slab foam when added in the manufacturing process of slab polyurethane foam.

9. The subject goods are classified under Chapter 39 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975, under Heading 3907. The applicant has claimed that the PUC is imported under HS Codes 39072010, 39072090, 39072910 and 39072990, and this claim shall be examined during the investigation. The scope of the product under consideration is determined by the product description and not by the customs classification, which is indicative only and not binding on the scope of the PUC; goods meeting the description of the PUC shall be covered irrespective of the tariff item under Heading 3907 under which they are classified or imported. The applicable Indian standard for the PUC is IS 18174:2023 (Polyether Polyol), which is not mandatory. The unit of measurement considered for the present investigation is Metric Tons (MT).

10. The applicant has not proposed any Product Control Number (PCN) methodology at the present stage. The parties to the present investigation may provide their comments on the scope of the PUC and propose PCNs, if any, along with justification therefor, within 15 days of the initiation of this investigation.

D. LIKE ARTICLE

11. The applicant has stated that there are no significant differences in the article produced by the applicant and exported from the subject country. The article produced by the applicant and imported from China PR are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing11 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable. The applicant has claimed that consumers of the PUC are using the subject goods and the article manufactured by the applicant interchangeably. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the subject goods produced by the applicant and the subject goods imported from the subject country are prima facie being treated as 'like article' to each other.

E. DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

12. Rule 2(b) of the Rules defines domestic industry as follows:

"'domestic industry' means the domestic producers as a whole engaged in the

manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose

collective output of the said article constitutes a major proportion of the total

domestic production of that article except when such producers are related to the

exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers

thereof in such case the 'domestic industry' may be construed as referring to the rest

of the producers"

13. The application has been filed by M/s Expanded Polymer Systems Pvt. Ltd. The applicant has claimed that it is the sole producer of the subject goods in India and that, as per the best available information, there are no other producers of the subject goods in India. The applicant accounts for 100% of the Indian production.

14. The applicant has also stated that it has not imported the subject goods from the subject country during the period of injury. Moreover, the applicant has stated that it is not related to any importer or exporter of the subject goods.

15. In view of the above, on the basis of the information available on record, the Authority considers that the applicant constitutes domestic industry as defined under Rule 2(b) of the Rules and that the application satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

F. SUBJECT COUNTRY

16. The subject country for the present investigation is China PR.

G. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

17. The period of investigation ("POI") for the present investigation is from 1st April 2025 to 31st March 2026 (12 months). The injury investigation period covers the periods 2022-23, 2023-24, 2024-25 and the POI.

H. BASIS OF ALLEGED DUMPING

a) Normal value for China PR

18. The applicant has claimed that the producers from China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sale of the subject goods, in accordance with Para 7 of Annexure-I to the Rules. Unless the producers from China PR demonstrate that such market economy conditions prevail, the normal value for China PR is required to be determined in accordance with Annexure-I of the Rules.

19. For the purpose of the present initiation, the Authority has considered China PR to be a non-market economy and, in the absence of information on record for determining normal value on any other basis, has determined the normal value for China PR on the basis of the price payable in India. The normal value has been constructed based on the cost of production of the applicant, duly adjusted for selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin.

b) Export price

20. For the purpose of initiation, the export price of the subject goods has been determined by considering the CIF price of the subject goods as reported in the import data maintained by the DG Systems.

Appropriate adjustments have been made, wherever claimed and considered necessary, on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight, port expenses, bank charges, credit cost to arrive at the net ex-factory export price. The net export price so determined is considered appropriate for the purpose of initiation of the present investigation.

c) Dumping margin

21. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which prima facie indicates that the dumping margin in respect of the subject goods from the subject country is above the de minimis level and is significant. Thus, there is sufficient prima facie evidence that the subject goods originating in or exported from the subject country are being dumped in the Indian market.

I. INJURY AND CAUSAL LINK

22. The applicant has furnished information on various parameters relating to 'injury' to the domestic industry as prescribed under the Rules. The evidence provided by the applicant prima facie shows injury to the domestic industry that has been caused by the alleged dumped imports from China PR.

23. The applicant has provided information with respect to the injury suffered by it because of the alleged dumped imports. The volume of the subject imports from the subject country has increased in absolute terms as well as in relation to the consumption and production in India, and the share of the subject country in the demand has increased as compared to the base year, whereas the market share of the applicant has declined as compared to the base year. The price undercutting from the subject country is positive. The landed value of the subject imports is below the cost of sales of the applicant, and the applicant has claimed that the dumped imports have suppressed and depressed its prices and prevented it from increasing its prices to recover the full cost and achieve a reasonable rate of return. The applicant is suffering financial losses, cash losses and negative return on investment, its capacity remains under-utilized despite the increase in demand, and its inventories have increased.

24. The applicant has claimed that no factor other than the dumped imports from the subject country has caused injury to the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence of material injury being caused to the applicant due to the alleged dumped imports from the subject country to justify the initiation of the anti-dumping investigation.

J. INITIATION OF THE ANTI-DUMPING INVESTIGATION

25. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction, on the basis of the prima facie evidence submitted by the applicant, concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the subject goods and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority hereby initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry. The initiation of the investigation is subject to the position stated in Section B above.

K. PROCEDURE

26. The provisions contained in Rule 6 of the Rules shall be followed in the present investigation.

L. SUBMISSION OF INFORMATION

27. All information, questionnaires and submissions for this investigation must be filed through the SETU Portal only, within the deadlines specified in this notification. The Authority may not consider submissions sent via email or any other mode.

28. In order to participate in the investigation, all interested parties are required to register themselves on the SETU Portal (https://setu.dgtr.gov.in). In case of any difficulty in registering as an interested party, the DGTR's SETU Helpdesk may be contacted through the details provided at https://setu.dgtr.gov.in/help-desk. All communications and submissions from interested parties must be filed through the SETU Portal under their registered name and the corresponding Case ID13 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण mentioned above. Interested parties are required to ensure that the narrative part of the submissions is filed in searchable PDF/MS Word format, while data files must be submitted in MS Excel format with properly linked calculations.

29. The known producers/exporters in the subject country, the Government of the subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all relevant information in the form and manner prescribed within the time limits set out below. All such information must be filed in the form and manner prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

30. Parties interested in the investigation are hereby advised to intimate their interest, including the nature of interest, in the present investigation and file their questionnaire responses/submissions within the time limits mentioned in this initiation notification.

31. Any other interested party may also make submissions relevant to the present investigation in the form and manner prescribed within the time limits specified in this notification. Any party making any confidential submission before the Authority is required to simultaneously file a non-confidential version of the same. The non-confidential version should be a replica of the confidential version.

32. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies https://www.dgtr.gov.in, and the SETU Portal https://setu.dgtr.gov.in, for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to stay apprised of further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussions/meeting schedule, notice for oral hearing, disclosure, corrigendum, amendment notifications, final findings and other such information.

M. TIME LIMIT

33. The confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated sections of the SETU Portal within 37 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority on the SETU Portal or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

34. Any party wishing to register as an interested party in the present investigation must register through the SETU Portal and file its questionnaire responses and submissions strictly within the time limits mentioned above in this initiation notification.

35. The 15-day period to file comments on the scope of the product under consideration / PCN methodology shall run concurrently with the time limit mentioned above in this initiation notification.

36. An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from the date of such notification of the modified PUC and prescription of PCN. The extension of time by 15 days stated in this paragraph shall not be applicable in instances where there is no change in the PUC and PCN methodology after initiation of the investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension, if granted, will ordinarily not be considered except in exceptional circumstances, in line with Rule 6(4) of the Rules.

37. Any request for extension must be submitted by the concerned party through the SETU Portal at least 3 days before the original deadline. Requests submitted after this time will not be considered.

N. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

38. Any party making confidential submissions or providing information on a confidential basis before the Authority is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same information in terms of Rule 7 of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

39. The parties making any submission, including questionnaire responses and appendices/annexures attached thereto, before the Authority are required to file confidential and non-confidential versions separately in the designated sections of the SETU Portal.

40. The parties making submissions before the Authority shall ensure that:

i. two separate versions are uploaded; one marked as confidential and the other marked as non-confidential;

ii. where the submission contains multiple parts or annexures, an index table listing all such parts and annexures is provided; and

iii. every page of the submission is properly page numbered.

41. Where the original document is in a language other than English or Hindi, the interested party shall provide a true translation thereof in English or Hindi along with the original document.

42. The confidential or non-confidential submissions must be clearly marked as "confidential" or " non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

43. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential and/or any other information which the supplier of such information claims as confidential. For information claimed as confidential, whether by nature or for any other reason, the supplier of such information is required to provide a good cause statement along with the information supplied, explaining why such information cannot be disclosed.

44. The non-confidential version of the information filed by interested parties is required to be a replica of the confidential version, with the confidential information preferably indexed or blanked out where indexation is not possible. Such information must be appropriately and adequately summarised, depending upon the information on which confidentiality is claimed.

45. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, where the party submitting confidential information considers that such information is not susceptible to summary, such party may so indicate and provide a statement of reasons containing sufficient and adequate explanation, in terms of Rule 7 of the Rules and the appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarisation is not possible, to the satisfaction of the Authority.

46. Interested parties may offer their comments on the confidentiality claims made by other parties within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.

47. The Authority may accept or reject the request for confidentiality after examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted, or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or15 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण to authorise its disclosure in a generalised or summary form, the Authority may disregard such information.

48. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules and the relevant trade notices issued by the Authority shall not be taken on record by the Authority.

49. Where the Authority is satisfied that the request for confidentiality is warranted, it shall not disclose such information to any party without the specific authorisation of the party providing such information.

O. INSPECTION OF PUBLIC FILE

50. All non-confidential versions of the submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU Portal.

P. NON-COOPERATION

51. In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide, necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available on record and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

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