AD Investigation concerning imports of Hydrofluorocarbon Component R 125 from China PR

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxG IDHxxx

xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092026-276618

CG-DL-E-30092026-276618

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 266] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2026/आश्विन 1, 1948 No. 266] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2026/ASVINA 1, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम निष्कर्ष

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2026

मामला सं.-एडी (ओआई)-31/2025

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) घटक आर-125 के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच जांच।

फा. सं. 6/34/2025-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण और उन पर पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे 'पाटनरोधी नियमावली' अथवा 'नियमावली' कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए,

7305 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

क. पृष्ठभूमि

1. एसआरएफ लिमिटेड और गुजरात फ्लोरोके मिकल्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद संयुक्त रूप से "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने चीन गणराज्य ("चीन जन.गण.") (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) घटक आर-125 (जिसे इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध सामान" या "आर-125" के कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया।

2. और जबकि, आवेदकों द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के मद्देनज़र, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए, और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पादों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करते हुए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना फा. सं. 6/34/2025- डीजीटीआर, दिनांक 24 सितंबर, 2025 द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

3. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

3.1 जांच की शुरुआत

i. नियम 5(5) के अनुसार, प्राधिकारी ने जांच शुरू करने से पहले भारत में संबद्ध देश के दूतावास को वतर्मान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के बारे में अधिसूचित किया।

ii. आवेदन-पत्र की जांच करने पर प्राधिकारी ने पाटन और परिणामी क्षति का प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाया। अत:, नियम 5 और 6 के अनुसार, अधिसूचना फा. सं.6/34/2025-डीजीटीआर दिनांक 24 सितंबर, 2025 द्वारा प्राधिकारी ने वतर्मान कार्यवाही शुरू की।

3.2 जांच की अवधि और क्षति की अवधि

iii. जांच की अवधि ("पीओआई") 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक मानी गई थी। क्षति की अवधि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 और जांच की अवधि शामिल करने के लिए निर्धारित की गई थी।

3.3 आयात आंकड़े

iv. क्षति की अवधि के लिए विचाराधीन उत्पाद के लेनदेन-वार आयात आंकड़ों के लिए महानिदेशालय सिस्टम और आंकड़ा प्रबंधन ("डीजी सिस्टम") से अनुरोध किया गया था।

प्राधिकारी को आंकड़ें प्राप्त हो गए हैं और उन्होंने लेनदेन की उचित जांच के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए इन आंकड़ों पर विश्वास किया है।

3.4 आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

v. नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदन-पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, भारत में संबद्ध देश के दूतावास, विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति साझा करके जांच की शुरुआत के बारे में हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया।

vi. नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देश की सरकार को भारत में उनके दूतावास के माध्यम से, संबद्ध आयातों के ज्ञात निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने लिखित रूप में अनुरोध किया था, को आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।

vii. प्राधिकारी ने संबद्ध देश की सरकार को भारत में उनके दूतावास के माध्यम से प्रश्नावली भेजी। संबद्ध देश की सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह उनके देश में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों को अधिसूचना और प्रश्नावली भेजें और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

3.5 भारत में संबद्ध देश के विचाराधीन उत्पाद के निर्यातकों और प्रयोक्ताओ/आयातकों द्वारा सूचना और प्रतिभागिता

viii. प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए निर्यातक प्रश्नावलियां भेजी:

ix. संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने वतर्मान जांच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में स्वयं को पंजीकृ त किया है।

x. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावलियां भेजी।

xi. संबद्ध जांच की शुरुआत के उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने जांच में हितबद्ध पक्षकारों के रूप में खुद को पंजीकृ त किया है।

xii. उपयु र्क्त के अतिरिक्त, एक एसोसिएशन अर्थात डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट इम्पोर्टस एसोसिएशन (डीआरआईए) ने वतर्मान जांच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में स्वयं को पंजीकृ त किया है।

3.6 पंजीकृ त हितबद्ध पक्षकार

xiii. निर्धारित समय सीमा के भीतर खुद को पंजीकृ त करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। सभी पंजीकृ त हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे वतर्मान कार्यवाहियों में अपने सभी अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित करें।

3.7 आर्थिक हित प्रश्नावली

xiv. प्राधिकारी ने जनहित और व्यापक अर्थव्यवस्था पर शुल्कों के प्रभाव का आकलन करने के लिए आर्थिक हित प्रश्नावली ('ईआईक्यू') जारी की। ईआईक्यू की एक प्रति संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा आवेदकों को भेजी गई थी।

ईआईक्यू प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा की गई थी। आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर निम्नलिखित पक्षकारों द्वारा दायर किया गया था:

3.8 मौखिक सुनवाई

xv. नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 5 फरवरी, 2026 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दें, उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध दें।

3.9 आगे की प्रक्रिया:

xvi. नियम 6(8) के अनुसार, जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वतर्मान कार्यवाही के दौरान समय पर पहुंच से इनकार कर दिया है या अन्यथा आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक बाधा उत्पन्न की है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकार को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज किए हैं।

xvii. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की प्राधिकारी द्वारा दावा की गई गोपनीयता की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का अगोपनीय सार प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

xviii. नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए आंकड़ों का सत्यापन वतर्मान कार्यवाही के लिए आवश्यक मानी गई सीमा तक किया।

प्राधिकारी ने वतर्मान मामले में अपने विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।

xix. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षतिरहित कीमत ("एनआईपी") की गणना की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम शुल्क घरेलू उद्योग को हो रही क्षति की भरपाई के लिए पर्याप्त होगा। क्षतिरहित कीमत की गणना इष्टतम उत्पादन लागत और भारत में घरेलू समान वस्तु के उत्पादन और बिक्री लागत के आधार पर, घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना और सामान्यत: स्वीकृ त लेखांकन सिद्धांतों ("जीएएपी") को ध्यान में रखते हुए की गई है।

xx. प्राधिकारी ने कार्यवाहियों के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों, प्रस्तुत की गई सूचना तथा किए गए अनुरोधों की, जहां तक वे साक्ष्य द्वारा समर्थित थे, जांच की है और इन अंतिम निष्कर्षों को अभिलिखित करते समय उन्हें ध्यान में रखा है। ।

xxi. '***' गोपनीय आधार पर किसी पक्षकार द्वारा दी गई सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते है।

xxii. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर जांच की अवधि के दौरान लागू, आयातित सामानों के मूल्य के परिवर्तन के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के तहत के न्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों के औसत के नाते 1 अमेरिकी डॉलर = 85.43 रु. है।1 दर इस पूरे अंतिम निष्कर्ष प्रकटन विवरण में लागू की गई है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

4. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए हैं। ग.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

5. आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) घटक आर-125" है, जिसे "एचएफसी-125", "आर-125" और "पेंटाफ्लोरोइथेन" के रूप में भी जाना जाता है।

ii. विचाराधीन उत्पाद मुख्य रूप से एचएफसी मिश्रण, उल्लेखनीय आर-410 और आर-407 के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। एक बार मिश्रित होने के बाद, आर-125 युक्त एचएफसी मिश्रण का उपयोग आवासीय और वाणिज्यिक प्रशीतन और शीतलन अनुप्रयोगों में किया जाता है।

iii. विचाराधीन उत्पाद पहले सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत एचएस कोड 2903 39 19, 2903 42 00 और 2903 44 00 के तहत आयात किया गया था।

प्रशुल्क वर्गीकरण में मार्च 2022 से परिवर्तन होकर एचएस कोड 3827 63 00 हो गया है।

iv. आवेदकों द्वारा उत्पादित समान वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

6. विचाराधीन उत्पाद ("पीयूसी") और उत्पाद नियंत्रण संख्या ("पीसीएन") जैसा कि जांच शुरुआत अधिसूचना में परिभाषित किया गया है, नीचे प्रदान किया गया है।

"3. वतर्मान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) घटक आर-125" है, जिसे "एचएफसी-125", आर-125" और "पेंटाफ्लोरोइथेन" (जिसे इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" या "आर-125" कहा गया है) के रूप में भी जाना जाता है। इसका आणविक सूत्र C2HF5 CF3CF2H।

है और संरचनात्मक सूत्र है CF3CF2H है। यह उत्पाद गैसीय रूप में पाया जाता है।

4. विचाराधीन उत्पाद मुख्य रूप से एचएफसी मिश्रण, उल्लेखनीय आर-410 और आर-407 के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। एक बार मिश्रित होने के बाद, आर-125 युक्त एचएफसी मिश्रण का उपयोग आवासीय और वाणिज्यिक प्रशीतन और शीतलन अनुप्रयोगों में किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद में आग बुझाने में स्वच्छ एजेंट के रूप में एकल अनुप्रयोग हैं।

5. विचाराधीन उत्पाद पहले सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29, उपशीर्ष 2903 39 19, 2903 42 00 और 2903 44 00 के तहत आयात किया जाता था। आवेदकों ने दावा किया है कि प्रशुल्क वर्गीकरण में मार्च 2022 से परिवर्तन होकर उपशीर्ष 3827 63 00 हो गया है।

6. आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद के लिए निम्नलिखित पीसीएन का प्रस्ताव किया है।

7. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत की सूचना में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति अधिसूचित की। हितबद्ध पक्षकारों से इस जांच की शुरुआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति, यदि कोई है, पर अपनी टिप्पणियां देने के लिए कहा गया था।

8. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति पर कोई टिप्पणियां दायर नहीं की। तदनुसार, प्रश्नावली के उत्तर दायर करने के प्रयोजन से, जांचकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति 28 अक्टूबर 2025 को जांच की शुरुआत अधिसूचना में निर्धारित किए गए अनुसार अधिसूचित की।

किसी भी पक्षकार ने जांच के दौरान विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर कोई टिप्पणी दायर नहीं की है।

9. हाइड्रोफ्लोरिक एसिड उत्प्रेरक की उपस्थिति में परक्लोरोएथिलीन के साथ प्रतिक्रिया करके एचएफसी-125, एएचसीएल, एचएफसी-123, एचएफसी-124 का उत्पादन करता है। कच्चे आसवन खंड में एचसीएल और एचएफसी-125 को शीर्ष से अलग किया गया और अप्रतिक्रियाशील हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और नमी को[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 9 अलग किया गया। परक्लोरोइथिलीन को वापस रिएक्टर में पुनर्चक्रित किया जाएगा। 30-33% तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए एचसीएल अवशोषण खंड में अवशोषित किया जाएगा। अगले रिएक्टर खंड एचएफसी-123 हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके एचएफसी-125 . का उत्पादन करता है। एचएफसी-125 .गैस, फिर इसे के ओएच और सल्फ्यूरिक एसिड से धोया जाता है ताकि नमी और अम्लता को हटाया जा सके और फिर संपीड़ित करके उत्पाद आसवन अनुभाग में भेजा जाता है जहां एचएफसी-125 . को अलग किया जाएगा और भरने के लिए संग्रहीत किया जाएगा और एचएफसी-124 को दूसरे रिएक्टर में पुन: रिसाइकिल किया जाएगा।

10. विचाराधीन उत्पाद मुख्य रूप से एचएफसी मिश्रण, उल्लेखनीय आर-410 और आर-407 के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। एक बार मिश्रित होने के बाद, आर-125 युक्त एचएफसी मिश्रण का उपयोग आवासीय और वाणिज्यिक प्रशीतन और शीतलन अनुप्रयोगों में किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद में आग बुझाने में सफाई एजेंट के रूप में बहुत छोटे एकल अनुप्रयोग हैं।

11. आर-125 हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) की व्यापक श्रेणी से संबंधित है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन द्वारा शासित है, जो 1 जनवरी 2019 को लागू हुआ। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उच्च या बहुत उच्च ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल्स (जीडब्ल्यूपी) वाले ग्रीनहाउस गैस हैं और वातावरण में गर्मी को फं साकर जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। किगाली संशोधन एक वैश्विक करार है जिसका उद्देश्य आर-125 सहित एचएफसी के उत्पादन और खपत को कम करना है, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान में महत्वपूर्ण वृद्धि को रोकना है। करारके तहत, देशों को निर्धारित समय सीमा के भीतर एचएफसी के उत्पादन और खपत को धीरे-धीरे कम करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए, प्रत्येक देश के कमी दायित्वों को एक आधारभूत स्तर के मुकाबले मापा जाता है, जिसकी गणना एक निर्दिष्ट तीन साल की संदर्भ अवधि के दौरान एचएफसी के औसत उत्पादन/खपत के साथ-साथ देश के एचसीएफ आधारभूत उत्पादन/खपत के निर्धारित प्रतिशत के आधार पर की जाती है। यह आधार रेखा उस बेंचमार्क के रूप में कार्य करती है जिससे बाद की चरणबद्ध कटौती की गणना और निगरानी की जाती है।

12. किगाली संशोधन के नियंत्रण ढांचे का एक कें द्रीय तत्व यह है कि एचएफसी आधार रेखा और चरण-डाउन दायित्वों को अके ले भौतिक टन में नहीं मापा जाता है, बल्कि CO2-समतुल्य ( CO2-ईक्यू ) के मीट्रिक टन में मापा जाता है, जो प्रत्येक एचएफसी की मात्रा को उसके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल (जीडब्ल्यूपी) से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल/किगाली बेसलाइन गणना (आईपीसीसी चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट, 2007) के लिए उपयोग किए गए 100-वर्ष जीडब्ल्यूपी मूल्यों के तहत, आर-125 (एचएफसी-125, रासायनिक रूप से 1,1,1,2, 2- पेंटाफ्लोरोइथेन) का जीडब्ल्यूपी 3,500 है - जिसका अर्थ है कि वायुमंडल में आर-125 टन की एक टन CO2 को 100-वर्ष क्षितिज पर 3,500 टन के बराबर गर्म करने का प्रभाव है।

यह आर-125 को वाणिज्यिक उपयोग में उच्च-जीडब्ल्यूपी एचएफसी के बीच रखता है, जो आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले प्रतिस्थापनों जैसे एचएफसी-134ए (जीडब्ल्यूपी 1,430) की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली है और कम-जीडब्ल्यूपी विकल्पों जैसे एचएफओ (जीडब्ल्यूपी आमतौर पर 10 से कम) या10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] प्राकृ तिक रेफ्रिजरेंट जैसे CO2 (जीडब्ल्यूपी 1) और प्रोपेन/आर-290 (जीडब्ल्यूपी 3) की तुलना में कई गुना अधिक है। आर-125 का उपयोग मुख्य रूप से रेफ्रिजरेंट मिश्रणों के घटक के रूप में किया जाता है जैसे कि आर-410ए औरआर-404ए इसके शुद्ध रूप में नहीं, जो मिश्रणों के CO2-ईक्यू फु टप्रिंट में इसके योगदान को और बढ़ाता है जिसमें इसे शामिल किया गया है। किगाली संशोधन के तहत अनुच्छेद 5, समूह 2 (उच्च परिवेश तापमान) पक्षकार के रूप में, भारत की एचएफसी बेसलाइन की गणना इसकी 2024-2026 एचएफसी खपत के औसत के रूप में की जाती है, साथ ही इसकी एचसीएफ खपत बेसलाइन का 65% है, जिसमें खपत को 2028 से स्थिर करने और उसके बाद उत्तरोत्तर कम करने की आवश्यकता है - 2032 में 10%, 2037 में 20%, 2042 में 30% और 2047 तक 85%। इसके उच्च जीडब्ल्यूपी को देखते हुए, भारत में आर-125 का निरंतर उत्पादन, आयात और खपत कम-जीडब्ल्यूपी पदार्थों की तुलना में इस CO2-ईक्यू बेसलाइन के भीतर एक असमान रूप से बड़ा भार रखता है, जो संशोधन के तहत भारत के अनुपालन प्रक्षेपवक्र के लिए एक विशेष महत्व का पदार्थ है।

13. आधारभूत अवधि, आधारभूत गणना और चरणबद्ध कार्यक्रम को चार समूहों में विभाजित किया गया है जैसा कि नीचे दिया गया है:

14. विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना संख्या 59/2015-20 दिनांक 9 मार्च 2022 के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद के लिए आयात नीति को 'मुक्त' से 'प्रतिबंधित' में संशोधित किया, जिससे आयातकों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ओजोन सेल की सिफारिश के अधीन आयात प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक हो गया। अधिसूचना में किसी विशिष्ट कीमत का प्रावधान नहीं है जिस पर उत्पाद का आयात किया जा सकता है। लाइसेंस में निर्धारित मात्रा के तहत उत्पाद को स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है।

15. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत एचएस कोड 2903 39 19 के तहत वर्गीकरण योग्य था। विचाराधीन उत्पाद को एचएस कोड 2903 42 00 और 2903 44 00 के तहत भी आयात किया गया था। तथापि, जनवरी 2022 से, विचाराधीन उत्पाद के समर्पित एचएस कोड में मुक्त से प्रतिबंधित वर्गीकरण में विदेश व्यापार महानिदेशालय के स्थानांतरण के कारण 38276300 में परिवर्तन हुआ है। यह भी नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल संके तात्मक है और किसी भी तरह से वतर्मान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु

16. समान वस्तु के संबंध में नियमावली के नियम 2(घ) में समान वस्तु की परिभाषा निम्नलिखित रूप में दी गई है:-

"समान वस् तु" से ऐसी वस् तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटने के कारण जांच के अंतर्गत वस् तु के सभी प्रकार से समरुप या समान है अथवा ऐसी वस् तु के न होने पर अन् य वस् तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरुप नहीं है परंतु जांचाधीन वस् तुओं के अत् यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं!"

17. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई समान वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामान के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता उनका प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर सकते हैं।

र्क्त के आलोक में, प्राधिकारी यह मानते हैं कि 28 अक्तू बर 2025 के नोटिस के माध्यम से पूर्व में परिभाषित 18. उपयु

किए गए विचाराधीन उत्पाद के दायरे तथा पीसीएन पद्धति की पुष्टि की जाती है। प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

19. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और उसके आधार के संबंध में विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. आवेदकों ने आयातों के अभाव की पुष्टि करते हुए और क्षति की अवधि में सभी देशों के लिए निर्यातकों/आयातकों के साथ संबंध न होने की पुष्टि करते हुए घोषणाएं नहीं दी हैं।

घ.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

20. आवेदकों ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. आवेदकों को छोड़कर, भारत में संबद्ध सामानों का एक अन्य उत्पादक, अर्थात् नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड है, जिसने जांच की अवधि के बाद प्रचालन शुरू किया है।

ii. आवेदकों ने जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश से आयात नहीं किया है।

iii. आवेदक संबद्धत देश में किसी भी निर्यातक या भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातकों से से संबद्ध नहीं हैं।

iv. आवेदकों द्वारा संबद्ध देश को छोड़कर अन्य देशों से की गई आयात, और संबद्ध देश को छोड़कर अन्य देशों से निर्यातकों और आयातकों के साथ संबंध इस जांच के प्रयोजन के लिए संगत नहीं हैं और पाटन, क्षति या कारणात्मक संपर्क के निर्धारण पर कोई असर नहीं डालते हैं।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

21. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में " घरेलू उद्योग" निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैः

"(ख) "घरेलू उद्योग'' का तात् पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत् पादकों से है जो समान वस् तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग् न हैं अथवा ऐसे उत् पादकों से है जिनका उक् त वस् तु का सामूहिक उत् पादन उक् त वस् तु के कुल घरेलू उत् पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत् पादक आरोपित पाटित वस् तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स् वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' का अर्थ शेष उत् पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

22. यह आवेदन-पत्र एसआरएफ लिमिटेड और गुजरात फ्लोरोके मिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।

रिकॉर्ड में मौजूद सूचना के अनुसार, भारत में संबद्ध सामानों का एक अन्य उत्पादक, अर्थात् नवीन फ्लोरीन[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 13 इंटरनेशनल लिमिटेड है। उत्पादक को सूचना भेज दी गई है, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। यह उल्लेख किया गया है कि कं पनी ने जांच की अवधि के बाद ही संबद्ध सामानों का उत्पादन शुरू कर दिया है अत: एसआरएफ लिमिटेड और गुजरात फ्लोरोके मिकल्स लिमिटेड जांच की अवधि में कु ल भारतीय उत्पादन का 100% हिस्सा रखते हैं।

23. प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम लेनदेन-वार आयात आंकड़ों की जांच की है और नोट करते हैा कि न तो एसआरएफ लिमिटेड ने और न ही गुजरात फ्लोरोके मिकल्स लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात या तो संबद्ध देश से या किसी अन्य देश से आयात किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कोई भी आवेदक संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक या भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबद्ध नहीं है।

24. अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि एसआरएफ लिमिटेड और गुजरात फ्लोरोके मिकल्स लिमिटेड नियमावली के नियम 2 (ख) के के अभिप्राय से घरेलू उद्योग हैं और नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार "आधार" के मानदंड पूरा करते हैं।

ड. गोपनीयता और विविध अनुरोध

ड.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

25. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:

i. आवेदकों ने उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन प्रक्रिया प्रवाह चार्ट, संपर्क व्यक्तियों के ईमेल पते, आयात आंकड़ों के लिए बाजार क्षेत्र अनुसंधान के स्रोत, संयंत्र बंद करने का विवरण, दावा किए गए निर्यात कीमत समायोजन के साक्ष्य, सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन, रेंज में निवल बिक्री कीमत, पारगमन में स्टॉक, कर्मचारियों की संख्या, लाभ/हानि, प्रतिशत के संदर्भ में नियोजित पू ंजी पर आय, भाग VI में सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियों के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

ii. आवेदकों ने प्रपत्र -IV ए के भीतर "प्रति यूनिट निर्यात कीमत" प्रदान नहीं की है।

iii. आवेदकों ने आवेदन-पत्र में दी गई सूचना की शुद्धता का प्रमाण पत्र नहीं दिया है, न ही उन्होंने आवेदन-पत्र के भीतर प्रस्तुत की गई सूचना की शुद्धता के लिए कानूनी प्रतिनिधि द्वारा घोषणा प्रदान की है।

iv. आवेदकों द्वारा आवेदन-पत्र का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृ ति नहीं है।

v. विचाराधीन उत्पाद की 'मुक्त' से 'प्रतिबंधित' तक की संशोधित आयात नीति के कारण, उसी के ऊपर अतिरिक्त पाटनरोधी शुल्क लगाने से दोगुना संरक्षण मिलेगा।

vi. निजी स्रोत से आवेदकों द्वारा प्राप्त आंकड़े प्रामाणिक और विश्वसनीय नहीं है। प्राधिकारी को जांच की शुरुआत के समय वतर्मान जांच में आयातों की जांच के लिए डीजीसीआई एंड एस के आंकड़े मंगाने चाहिए थे।

vii. एक आवेदक, अर्थात् एसआरएफ लिमिटेड एक बड़ा, लाभप्रद और काफी वैश्विक पदचिन्ह वाला विविधीकृ त बहुराष्ट्रीय निगम है। यह इस तथ्य के अलावा है कि एसआरएफ लिमिटेड व्यापार उपचार उपायों का आदतन प्रयोक्ता हे।

viii. यदि प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क लगाने का निर्णय लेते हैं, तो शुल्क का एक निर्धारण स्वरूप यथा-मूल्य शुल्कों के बजाय अधिक दक्ष उपकरण होना चाहिए।

ड.2 आवेदकों के अनुरोध

26. आवेदकों ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:

i. सिनोके म एनवायनर्मेंटल प्रोटेक्शन के मिकल्स (ताइकांग) कं ,. लिमिटेड ने व्यापक चरण-वार विनिर्माण प्रक्रिया, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख कच्चे माल के नाम और विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन/बिक्री/खरीद में शामिल संबंधित पक्षकारों के बारे में सूचना को गोपनीय बताया है।

ii. रुयान डोंगयांगगुआंग फ्लोरीन कं पनी ने व्यापक चरण-वार विनिर्माण प्रक्रिया, उत्पाद के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख कच्चे माल के नाम और उत्पाद के उत्पादन/बिक्री/खरीद में शामिल संबंधित पक्षकारों के बारे में सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है।

iii. गुप्ता ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड ने व्यापार सूचना संख्या 10//2018 के तहत आवश्यकता के विपरीत, विचाराधीन उत्पाद की खरीद मात्रा और मूल्य, भारत में विचाराधीन उत्पाद से जुड़ी सभी इकाइयों का विवरण और इनमें से प्रत्येक इकाई द्वारा निभाई गई भूमिका/प्रचालन के संबंध में लेख, विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग करके निर्मित उत्पादों के लिए उत्पादन प्रक्रिया जिसमें उत्पादन प्रवाह चार्ट, विचाराधीन उत्पाद को शामिल करने वाले प्रत्येक उत्पाद के लिए कच्चे माल की लागत, विचाराधीन उत्पाद का उपयोग करके उत्पादों की कु ल लागत का विवरण, निचले स्तर के भारतीय बाजार में प्रयोक्ता की हिस्सेदारी और विचाराधीन उत्पाद के प्रयोग का विवरण शामिल है।

iv. एमपीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एक असहयेागी पक्षकार माना जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने आवेदकों के साथ प्रश्नावली प्रतिक्रिया या अनुरोध परिचालित नहीं किया है।

v. हितबद्ध पक्षकारों ने दस्तावेज़ों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तारीख से सात दिन की अवधि के बाद गोपनीयता पर टिप्पणियां दायर की हैं, जैसा कि जांच की शुरुआत अधिसूचना के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।

vi. उत्पादन प्रक्रिया प्रवाह चार्ट को आवेदक द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है, जिसमें आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर में उत्पादन प्रक्रिया का एक लेख प्रदान किया गया है।

vii. व्यापार सूचना सं. 10/2018 में किसी भी रूप में बंदी विवरण प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदकों के बंदी विवरण, जो बंदी की तारीख, बहाली की तारीख और बंदी का[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 15 कारण दर्शाता है, व्यवसाय के लिए संवेदनशील सूचना को दर्शाता है जो संक्षेपण के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है।

viii. पारगमन में स्टॉक निर्धारित पाटनरोधी आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र के तहत प्रदान किए जाने के लिए अनिवार्य मापदंड नहीं हैं। व्यापार सूचना सं. 10/2018 वास्तविक आंकड़ों या सूचीबद्ध/प्रवृत्ति रूप में ऐसी सूचना के प्रकटन को अनिवार्य नहीं करती है।

ix. फॉर्मेट-VI का अगोपनीय रूपांतर आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर में कच्चे माल के नामों के साथ प्रदान किया गया है।

x. सूचना की शुद्धता का प्रमाण पत्र और सूचना की शुद्धता के लिए कानूनी प्रतिनिधि द्वारा घोषणा आवेदन प्रपत्र के अनुसार प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि व्यापार सूचना संख्या 04/2021 के अनुसार प्रदान की गई आवेदन जांच-सूची की आवश्यकता है।

xi. गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर के बीच पृष्ठों की संख्या में अंतर मात्र का मतलब यह नहीं है अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृ ति नहीं है, जब तक गोपनीय रूपांतर में निहित सभी सूचना और साक्ष्य अगोपनीय रूपांतर में पर्याप्त रूप से प्रकट न किए गए हों।

xii. प्राधिकारी ने कई जांचों में सकारात्मक निष्कर्ष जारी किये हैं जिसमें विचाराधीन उत्पाद को आयात नीति के तहत "प्रतिबंधित" के रूप में वर्गीकृ त किया गया था या जहां आयात की के वल लाइसेंस/प्राधिकारी के माध्यम से अनुमति दी गई थी।

xiii. हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह पता चले कि आवेदकों के आयात आंकड़े अविश्वसनीय कै से हैं। बाजार सूचना के अनुसार आयात आंकड़े सार्वजनिक सूचना नहीं है और सार प्रदान किया गया है।

xiv. जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा द्वारा किया गया है जांच की अवधि के बाद आयात कीमत में वृद्धि के बावजूद, आयात कीमत आवेदकों की बिक्री लागत से कम रही है, जो कि बढ़ गई है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

27. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के संबंध में, नियमावली के नियम 7 में निम्नानुसार प्रावधान है:

"7. "गोपनीय सूचना:

(1) नियम 6 के उप नियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को अनुरोध किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना अनुरोध करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश अनुरोध करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण अनुरोध करेगा कि सार करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

28. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, बाजार हिस्सेदारी, बिक्री कीमत, लागत, लाभ, नकद लाभ, नियोजित पू ंजी पर आय, क्षतिरहित कीमत, उत्पादन लागत से संबंधित सूचना, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, पहुंच कीमत, क्षति मार्जिन, कीमत समायोजन, लाभ से संबंधित सूचना, बिक्री चैनल, बिक्री और खरीद दस्तावेज, ग्राहक और आपूर्तिकर्ता का नाम, आदि जैसी सूचना के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है। यह भी देखा जाता है कि जहां भी क्षति की अवधि के लिए सूचना है, उसे सूचीबद्ध आधार पर प्रदान किया गया है। जहां कहीं भी सूचना एकल वर्ष से संबंधित है, उसी को सीमा में प्रकट किया गया है, यदि ऐसा प्रकटन सूचना की गोपनीयता से समझौता नहीं करता है। हितबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न सहायक दस्तावेजों और सूचनाओं में गोपनीयता का दावा किया है, जहां भी ऐसी सूचना उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की गई है। उन मामलों में जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किए हैं, उसे गोपनीय होने का दावा किया गया है। जहां भी हितबद्ध पक्षकारों ने किसी दस्तावेज को गोपनीय बताया है, यह नोट किया जाता है कि इन हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि ये दस्तावेज सार के लिए अतिसंवेदनशील नहीं हैं और कारण बताए हैं कि सार क्यों संभव नहीं है।

29. प्राधिकारी ने लगातार हितबद्ध पक्षकारों को सभी जांचों में घरेलू उद्योग, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई ऐसी सूचना और दस्तावेजों पर गोपनीयता का दावा करने की अनुमति दी है।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय बताया है। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है, और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है।

30. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग व्यापार उपचार जांच का एक आदतन प्रवर्तक है, जो प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक पैटर्न दर्शाता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एचएफसी गैसों[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 17 (जैसे एचएफसी -32 घटक, एचएफसी मिश्रण, आर-134ए), के संबंध में विगत में कई पाटनरोधी जांच की गई है, लेकिन विचाराधीन उत्पाद की जांच विगत में नहीं की गई है। जांच शुरू की गई है, और अधिनियम और नियमावली के अनुसार अपेक्षाओं के अनुसरण में शुल्क लगाने के लिए, जहां भी आवश्यक था, सिफारिशें (जहां भी आवश्यक था) की गई हैं । इसी प्रकार, वतर्मान मामले में, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन-पत्र के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन के संबंध में,घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार, विचाराधीन उत्पाद के तथाकथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति और ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संपर्क के आधार पर तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार यह जांच शुरु की थी।

31. आवेदन-पत्र में आवेदक और कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा सही होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों दस्तावेज वतर्मान जांच की शुरुआत से पहले आवेदन जांच-सूची के साथ घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए थे। प्राधिकारी ने उक्त दस्तावेजों की जांच की, उनकी प्रामाणिकता और पूर्णता को सत्यापित किया, और उन्हें क्रम में पाया।

32. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदन-पत्र का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृ ति नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों रूपांतरों में सूचना प्रस्तुत करने के तरीके के कारण अंतर उत्पन्न होते हैं। गोपनीय रूपांतर में कु छ आंकड़े एक्सेल प्रारूप में प्रस्तुत किए गए थे, जबकि अगोपनीय रूपांतर पीडीएफ फॉर्म में प्रदान किये गए थे। इसके अलावा, गोपनीय आंकड़ों को अगोपनीय रूपांतर में उचित रूप से सारभूत किया गया है, और कु छ सूचना ऐसी प्रकृ ति की है कि यह सार्थक सार की अनुमति नहीं देती है। गोपनीय और अगोपनीय दोनों रूपांतरों की जांच की गई है और उन्हें ठीक पाया गया है।

33. आयातों की जांच के लिए उपयोग किए गए आयात आंकड़ों की विश्वसनीयता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वतर्मान जांच के प्रयोजन से प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के लेन-देनवार आंकड़ों पर, जांच की शुरुआत के स्तर पर अर्थात् जांच की शुरुआत की अधिसूचना में दर्शाए गए आंकड़ों के संबंध में तथा इन अंतिम निष्कर्षों के प्रयोजन से, दोनों ही स्तरों पर विश्वास किया है। यह पाया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई आयात मात्रा और आयात मूल्य, डीजी सिस्टम के लेन-देनवार आंकड़ों में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के तुलनीय हैं। प्रतिभागी निर्यातक यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हुए हैं कि उक्त आयात आंकड़े विश्वसनीय क्यों नहीं हैं।

34. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि आयात लाइसेंस के रूप में पहले से ही प्रतिबंध लगाया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयात प्राधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता विचाराधीन उत्पाद के आयात को प्रतिबंधित नहीं करती है, न ही यह भविष्य के आयात को रोकती है। नीति में बदलाव भारतीय उद्योग को18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] कोई समान अवसर प्रदान करने के लिए नहीं था, बल्कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन के तहत की गई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए था। ओजोन सेल: पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी पूर्व लाइसेंस के अधीन आयात की अनुमति जारी है। लाइसेंस की आवश्यकताएं और मानदंड परिवर्तन के अधीन हैं और व्यापार उपचार कार्यों से स्वतंत्र आधार पर हैं और इसलिए प्राधिकारी वतर्मान जांच के लिए उन्हें ध्यान में रखना उचित नहीं समझते है।

35. प्राधिकरण ने नोट किया कि रुइयुआन डोंगयांगगुआंग फ्लोरिन कं पनी, लिमिटेड ने अपना जवाबी सबमिशन जमा नहीं किया है। उक्त कं पनी को ईमेल भेजकर उसके जवाबी सबमिशन जमा करने के लिए कहा गया था;

हालांकि, कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। यह स्पष्ट किया जाता है कि एम/एस ज़िबो फे युआन के मिकल कं पनी, लिमिटेड और शानडोंग डोंगयू रेफ्रिजरेंट्स कं पनी, लिमिटेड (Trilegal द्वारा प्रतिनिधित्व) ने अपने-अपने जवाबी सबमिशन 10 फरवरी 2026 को जमा किए हैं, और इसे प्राधिकरण द्वारा माना गया है। खुलासा बयान में दर्ज विपरीत अवलोकन को इसी हद तक संशोधित किया गया है।

च. पाटन का आकलन, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

36. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने पाटन के आकलन, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो प्राधिकारी को चीनी उत्पादकों को उनकी घरेलू कीमतों और लागतों की अवहेलना करने के लिए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था सिद्धांतों पर काम करने के लिए विचार करने में सक्षम बनाए।

ii. अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन की सूचना देने के दायित्व के अधीन है। तीसरे देश के चयन के बारे में हितबद्ध पक्षकारों को सूचना नहीं दी गई है, न ही हितबद्ध पक्षकारों से तीसरे देश के बारे में सुझाव देने और आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

iii. अनिवार्य प्रक्रिया का पालन न करने की स्थिति में, शेनयांग मात्सुशिता एस. बैटरी कंपनी लिमिटेड बनाम एक्ससाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य, 2005 (181) ईएलटी 320 (एससी) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में ध्यान में रखते हुए वतर्मान कार्यवाही जारी नहीं रह सकती है।

iv. पाटनरोधी परिकलन चीनी कीमतों और लागतों पर आधारित होना चाहिए क्योंकि चीन का डब्ल्यूटीओ अभिगम नयाचार 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया था। अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों ने इस समयरेखा को मान्यता दी है। इस व्याख्या को 'फास्टनर के स' में डब्ल्यूटीओ के फै सले से भी समर्थन मिलता है।

v. निर्यात कीमत में दावा किए गए समायोजनों के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

च.2 आवेदकों द्वारा अनुरोध

37. आवेदकों ने पाटन के आकलन, सामान्य मूल्य के निर्धारण, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। यदि यह तर्क दिया जाए कि चीन जन.गण. के अभिगम नयाचार का अनुच्छेद 15(क)(ii) पहले ही समाप्त हो चुका है और इसलिए इसे वतर्मान मामले में लागू नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 15(क)(i) अभी भी लागू है और चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए इस पर विचार किया जाना चाहिए।

ii. चीन जन.गण. के अभिगम नयाचार के 15(क) (i) के तहत दायित्व के लिए नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को निर्यातक द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक है।

iii. चू ंकि चीनी उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का हक नहीं है, इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 को अपनाना चाहिए।

iv. शेनयांग मात्सुशिता एस. बैटरी कं पनी लिमिटेड बनाम एक्ससाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य 2005 (181) ईएलटी 320 (एससी), के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों को सूचित करने और टिप्पणियां आमंत्रित करने का दायित्व के वल तभी उत्पन्न होता है जब एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश को वास्तव में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए चुना जाता है। वतर्मान मामले में, आवेदकों ने आवेदन-पत्र में इस संबंध में विश्वसनीय और सत्यापन योग्य सूचना की अनुपलब्धता के कारण, बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने में अपनी असमर्थता दर्शाई है।

v. हितबद्ध पक्षकार, सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमतों या लागतों से संबंधित कोई भी सूचना प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।

vi. निर्यात कीमत के लिए समायोजन अनुमान के आधार पर किए गए हैं, जिसका विवरण आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर के अंतर्गत प्रदान किया गया है।

vii. सामान्य मूल्य आवेदकों द्वारा उनके उत्पादन की लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है, जो प्रकृ ति में व्यवसाय के प्रति संवेदनशील है। इसलिए सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन रेंज में प्रदान किए गए हैं।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

च.3.1 सामान्य मूल्य

38. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो;

अथवा

उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

ख) बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

39. प्राधिकारी चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित संगत प्रावधानों को नोट करते हैं। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अंतर्गत प्रावधान नीचे दिए गए अनुसार है:

"7.गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया

जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 21 8 (1) "गैर-बाजार अर्थव् यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं कि बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।"

(2) यह कहना पूर्वनुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षें के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्लू टीओ के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव् यवस् था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव् यवस् था वाला देश है। तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है ; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव् यवस् था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल् यह्रास, अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में ; (ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गांरटी देता है ; (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते है। तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान् तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान् तों को लागू कर सकते है।

(4) उप पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष् ट प्राधिकारी जो संगत मापदंड के अद्यतन विस् तृत मूल् यांकन के आधार पर ऐसे देश को बाजार अर्थव् यवस् था वाला देश मान सकते हैं जिसमें उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष् ट मापदंड में किसी सार्वजनिक दस् तावेज में ऐसे मूल् यांकन का प्रकाशन शामिल हो, जिसे विश् व व् यापार संगठन के किसी सदस् य देश द्वारा पाटनरोधी जॉंच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव् यवस् था वाला देश माने जाने के लिए माना या निर्धारित किया हो"22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

41. जांच की शुरुआत के स्तर पर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश मानने की

अवधारणा के साथ कार्यवाही की। जांच शुरु करने पर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों

को जांच की शुरुआत की अधिसूचना का उत्तर देने और यह सूचना प्रदान करने की सलाह दी कि क्या उनके आंकड़ों/सूचना को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी ने इस संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए चीन जन.गण. में सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार/पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं।

42. डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखत प्रावधान है:

"(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद- VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता

का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमावली के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण ,उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है ,यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण ,उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II ,III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद

14(क),14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के संगत प्रावधान लागू होंगे ,तथापि ,उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों ,तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में ,जहां व्यवहार्य हो ,आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है ,तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क)समाप्त कर दिए जाएंगे ,बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अतिरिक्त ,आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं ,उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

43. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 (क)(ii) में निहित प्रावधान

11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि, अभिगम नयाचार की धारा 15(क)(i) के तहत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान के लिए बाजार अर्थव्यवस्था स्तर का दावा करने संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने के लिए नियमावली के अनुबंध- I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड अपेक्षित हैं।

44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में उल्लिखित इस अवधारणा का खंडन करने के लिए पूरक प्रश्नावली दायर नहीं की है। इन परिस्थितियों में, प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।

45. यह नोट किया जाता है कि नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 में गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य मूल्य के निर्माण के तीन पद्धतियां निर्धारित हैं: (क) किसी तीसरे देश में बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर; (ख) भारत सहित अन्य देशों में तीसरे देश से निर्यात कीमत; और (ग) किसी अन्य उचित आधार पर। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के तहत, सामान्य मूल्य को पहले बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, या भारत सहित अन्य देशों को ऐसे देश से निर्यात की कीमत के आधार पर।

तथापि, जब ऐसा आधार संभव नहीं है, के वल तभी प्राधिकारी किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित कर सकते हैं, जिसमें भारत में प्रदत्त या देय कीमत शामिल हो।

46. प्राधिकारी के समक्ष दायर आवेदन-पत्र में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया था कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और कीमत से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि तीसरे देशों से भारत में आयात की मात्रा काफी है और इसलिए इसे सामान्य मूल्य के आधार के रूप में माना जाना पर्याप्त है। घरेलू उद्योग ने तदनुसार संयुक्त अरब अमीरात से भारत में आयात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य प्रदान किया।

47. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन की सूचना देने के लिए बाध्य है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह दायित्व के वल तब उत्पन्न होता है जब ऐसे बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाता है और इसलिए, बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश की उपयुक्तता पर हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां लेने की आवश्यकता हो। वतर्मान मामले में, ऐसी किसी भी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का प्रस्ताव नहीं किया गया था, और इसलिए, ऐसी किसी सूचना की आवश्यकता नहीं थी।

48. घरेलू उद्योग सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने रिकॉर्ड में कोई सूचना नहीं दी है जो किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर या तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में निर्यात की कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण की अनुमति दे। अत: प्राधिकरण ने सामान्य मूल्य तय करने का निर्णय लिया है, इसलिए भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य तय करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें उचित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत और लाभ के लिए भारत में उत्पादन की अनुकू लित लागत को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अनुसार "एचएफसी-125 पैक" और "एचएफसी-125 अनपैक्ड" के लिए अलग सामान्य मूल्य तय किया गया है। हालांकि, जांच की अवधि के दौरान उत्पाद के लिए कोई पैकिं ग खर्च नहीं आया, इसलिए पैक किए गए और अनपैक किए गए दोनों के लिए सामान्य मूल्य समान रहेगा।

च.3.2 निर्यात कीमत

i. मेसर्स जिबो फियुआन के मिकल कं पनी लिमिटेड

49. मैसर्स जिबो फीयुआन के मिकल कं पनी लिमिटेड की स्थापना अगस्त 2004 में चीन जन.गण. के कं पनी कानून के तहत चीन जन.गण में एक सीमित देयता कं पनी के रूप में की गई थी। जांच की अवधि के दौरान, उत्पादक- निर्यातक ने सीधे भारत में असंबद्ध क्रे ताओं को ***एमटी की बिक्री सीधे ही की है।

50. रिपोर्ट की गई मात्रा को डीजी सिस्टम आंकड़ों से आपस में सत्यापित किया गया है। निर्यातक ने अंतर्देशीय माल भाड़ा और बंदरगाह शुल्क, समुद्री माल भाड़ा, बैंक शुल्क और क्रे डिट लागत के निमित्त समायोजन का दावा किया है, और डेस्क सत्यापन के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया है। चू ँकि डीजी सिस्टम लेनदेन वार आंकड़ों में जांच की अवधि के दौरान "एचएफसी-125 पैक" फॉर्म के किसी भी आयात की सूचना नहीं दी गई है, इसलिए निर्यात कीमत के वल "एचएफसी-125 अनपैक्ड" फॉर्म के लिए निर्धारित किया गया है।

51. तदनुसार, कारखानागत स्तर पर निर्धारित किया गया है, और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ii. रुयुआन डोंगयांगगुआंग फ्लोरीन कं पनी, लिमिटेड

52. रुयुआन डोंगयांगगुआंग फ्लोरीन कं . लि. चीन जन.गण. के कं पनी कानून के तहत चीन जन.गण. में निगमित एक सीमित देयता कं पनी है। जांच की अवधि के दौरान, उत्पादन-निर्यातक ने भारत में असंबद्ध क्रे ताओं को सीधे ही *** एमटी की बिक्री की है।

53. रिपोर्ट की गई मात्रा को डीजी सिस्टम आंकड़ों से आपस में सत्यापित किया गया है। निर्यातक ने अंतर्देशीय माल भाड़ा और बंदरगाह शुल्क, समुद्री माल भाड़ा, बैंक शुल्क और क्रे डिट लागत के कारण समायोजन का दावा किया है, और डेस्क सत्यापन के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया है। चू ँकि डीजी सिस्टम लेनदेन वार आंकड़ों में जांच की अवधि के दौरान "एचएफसी-125 पैक" फॉर्म के किसी भी आयात की सूचना नहीं दी गई है, इसलिए निर्यात कीमत के वल "एचएफसी-125 अनपैक्ड" फॉर्म के लिए निर्धारित की गई है।

54. तदनुसार, कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

iii. शानडोंग डोंगयु रेफ्रिजरेंट्स कं , लिमिटेड

55. शानडोंग डोंगयु रेफ्रिजरेंट्स कं . लि. चीन जन.गण. के कं पनी कानून के तहत चीन जन.गण. में निगमित एक सीमित देयता कं पनी है। जांच की अवधि के दौरान, उत्पादक-निर्यातक ने भारत में असंबद्ध क्रे ताओं को सीधे ही के *** एमटी की बिक्री की है।

56. रिपोर्ट की गई मात्रा को डीजी सिस्टम आंकड़ों से आपस में सत्यापित किया गया है। निर्यातक ने अंतर्देशीय माल भाड़ा और बंदरगाह शुल्क, समुद्री माल भाड़ा, बैंक शुल्क और क्रे डिट लागत के निमित्त समायोजन का दावा किया है, और डेस्क सत्यापन के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया है। चू ँकि डीजी सिस्टम लेनदेन वार आंकड़ों में जांच की अवधि के दौरान "एचएफसी-125 पैक" फॉर्म के किसी भी आयात की सूचना नहीं दी गई है, इसलिए निर्यात कीमत के वल "एचएफसी-125 अनपैक्ड" फॉर्म के लिए निर्धारित की गई है।

57. तदनुसार, कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

iv. सिनोके म एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन के मिकल्स (ताइकांग) कं . लिमिटेड

58. सिनोके म एनवायनर्मेंटल प्रोटेक्शन के मिकल्स (ताइकांग) कं , लि. चीन जन.गण. के कं पनी कानून के तहत चीन जन.गण. में निगमित एक सीमित देयता कं पनी है। जांच की अवधि के दौरान, उत्पादक-निर्यातक ने भारत में असंबद्ध क्रे ताओं को सीधे ही *** एमटी की बिक्री की है।

59. रिपोर्ट की गई मात्रा को डीजी सिस्टम आंकड़ों से आपस में सत्यापित किया गया है। निर्यातक ने अंतर्देशीय माल भाड़ा और बंदरगाह शुल्क, समुद्री माल भाड़ा, बैंक शुल्क और क्रे डिट लागत के निमित्त समायोजन का दावा किया है, और डेस्क सत्यापन के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया है। चू ँकि डीजी सिस्टम लेनदेन वार आंकड़ों में जांच की अवधि के दौरान "एचएफसी-125 पैक" फॉर्म के किसी भी आयात की सूचना नहीं दी गई है, इसलिए निर्यात कीमत के वल "एचएफसी-125 अनपैक्ड" फॉर्म के लिए निर्धारित की गई है।

60. तदनुसार, कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

v. असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

61. चीन जन.गण. के शेष उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए "एचएफसी-125अनपैक्ड" की निर्यात कीमत निर्धारित की है।

चू ंकि डीजी सिस्टम लेनदेन वार आंकड़ों में जांच की अवधि के दौरान "एचएफसी-125पैक्ड" फॉर्म के किसी भी आयात की सूचना नहीं दी गई है, इसलिए पैक किए गए फॉर्म के लिए कोई अलग निर्यात कीमत निर्धारित नहीं की गई है। निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत, नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

च. 3.3 पाटन मार्जिन

र्क्त निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध 62. विचाराधीन उत्पाद के लिए उपयु

देश से विचाराधीन उत्पाद के लिए पाटन मार्जिन नीचे निर्धारित किया गया है:

63. यह देखा जाता है कि चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है।

छ. क्षति का मूल्यांकन और कारणात्मक संपर्क

छ.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

64. क्षति के आकलन और कारणात्मक संपर्क के संबंध में विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. क्षति की अवधि में 2021-22 और 2022-23 को शामिल करने से विश्लेषण मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण हो जाता है क्योंकि मांग और घरेलू बिक्री वस्तुतः गैर-मौजूद थी।

ii. 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की सूचना के आधार पर जांच की अवधि में आवेदकों को हुई क्षति का विश्लेषण नगण्य घरेलू व्यापारिक बिक्री के कारण भ्रामक होगा।

iii. चीन जन.गण. से आर-125 का आयात क्षति की अवधि के आरंभिक वर्षों में वस्तुत: गैर- मौजूद थे। क्षति की अवधि का आधार वर्ष लगभग शून्य आयात परिदृश्य से शुरू होता है।

iv. 2023-24 को किगाली संशोधन की आधारभूत-वर्ष की गतिशीलता द्वारा अपवादात्मक बाजार स्थितियों से विशेषीकृ त थी, जिसके कारण वैश्विक एचएफसी उत्पादन और निर्यात में अस्थायी और विनियामक-प्रेरित वृद्धि हुई।

v. चीन जन.गण. से आयात वृद्धि सीधे किगाली संशोधन से जुड़ी है। एचएफसी के लिए उच्च भविष्य के उत्पादन कोटा को सुरक्षित करने के लिए, चीन ने 2020, 2021 और 2022 के अपने आधारभूत वर्षों के दौरान विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में रणनीतिक रूप से वृद्धि28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] की। चीन की घरेलू मांग से अधिक बढ़े हुए उत्पादन से भारत को निर्यात सहित, निर्यातों में काफी वृद्धि हुई।

vi. कै प्टिव खपत को छोड़कर मांग में क्षति की अवधि में काफी वृद्धि हुई है।

vii. आयात में वृद्धि भारतीय बाजार में काफी व्यापारिक मांग वृद्धि का परिणाम है।

viii. फिर भी, 9 मार्च 2022 की अधिसूचना के अनुसार संबद्ध सामानों को "प्रतिबंधित" आयात श्रेणी के तहत रखने के बाद आयात की मात्रा सीमित रही है।

ix. संबद्ध सामानों के लिए आयात प्रतिबंध के अधीन, आवेदकों ने 2022 के बाद से क्षमता का विस्तार किया है।

x. 2023-24 की तुलना में जांच की अवधि में आवेदकों की बिक्री की लागत में गिरावट से पता चलता है कि उच्च उत्पादन मात्रा के कारण प्रचालनात्मक दक्षताओं में सुधार हुआ और निर्धारित लागतें बेहतर ढुग से की गईं।

xi. जांच की अवधि में कम बिक्री कीमत की मौजूदगी मात्र कीमत न्यूनीकरण या ह्रास सिद्ध नहीं करती, विशेष रूप से जब लाभप्रदता सकारात्मक रहें।

xii. ब्रिज स्टोन टायर मैन्युफैक्चरिंग (थाईलैंड) बनाम निर्दिष्ट प्राधकारी 2011 (270) ई.एल.टी 696 (ट्राई-डेल) में माननीय सेस्टैट ने माना था कि कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री क्षति के कारक नहीं हैं। प्राधिकारी ने 19 अप्रैल 2018 को जिप्सम प्लास्टर बोर्ड के आयात के संबंध में निर्णायक पाटनरोधी जांच में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया था।

xiii. आवेदकों की संस्थापित क्षमता में क्षति की अवधि में दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई है, जो 109% की वृद्धि है।

xiv. 2021-22 के आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में आवेदकों का उत्पादन लगभग दोगुना हो गया है।

xv. 2021-22 की तुलना में जांच की अवधि में क्षमता उपयोग में गिरावट आवेदकों द्वारा किए गए क्षमता विस्तार का सीधा परिणाम है।

xvi. वतर्मान मामले में क्षमता उपयोग का विश्लेषण असंगत है क्योंकि आवेदकों ने क्षति की अवधि में अपनी क्षमता बढ़ा दी है और चू ंकि उत्पादित सामान न के वल घरेलू व्यापारी बाजार के लिए बल्कि निर्यात बाजार और कै प्टिव खपत के लिए भी बनाए जाते हैं।

xvii. आवेदकों की घरेलू व्यापारिक बिक्री और कै प्टिव खपत दोनों में 2021-22 से जांच की अवधि तक काफी वृद्धि हुई है।

xviii. जांच की अवधि के बाद आवेदकों की प्रचलित घरेलू कीमतें आयात कीमतों से अधिक बनी हुई हैं।

xix. आवेदकों द्वारा सामना की गई क्षति जांच की अवधि में आवेदकों की निर्यात बिक्री में गिरावट का परिणाम है, जिसकी तुलना 2022-23 से की गई है।

xx. आवेदकों की बाजार हिस्सेदारी का विश्लेषण उनके व्यापारिक बिक्री के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि उनकी कु ल बिक्री के आधार पर जिसमें कै प्टिव खपत भी शामिल है।

जांच की अवधि में कै प्टिव खपत सहित बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।

xxi. प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी में गिरावट मांग में अचानक वृद्धि और एक नए विकासशील बाजार में तेजी से बाजार विस्तार का गणितीय परिणाम है।

xxii. चू ंकि आवेदकों ने घरेलू बाजार, निर्यात बाजार में संबद्ध सामानों की बिक्री की और साथ ही कै प्टिव खपत के लिए स्थानांतरित किया, इसलिए मालसूची का विश्लेषण असंगत है क्योंकि उपरोक्त तीन बाजारों के लिए कोई अलग मालसूची नहीं रखी जाएगी।

xxiii. 2023-24 की तुलना में जांच की अवधि में आवेदकों की अंतिम मालसूची में गिरावट आई।

xxiv. क्षति की अवधि के दौरान आवेदकों के लाभप्रदता मापदंडों में सुधार हुआ है।

xxv. निवल लाभप्रदता में किसी भी गिरावट का कारण 2021-22 की तुलना में जांच की अवधि में ब्याज और मूल्यह्रास व्यय में काफी वृद्धि है।

xxvi. नियोजित पू ंजी पर आय में गिरावट पू ंजी आधार में तीव्र वृद्धि का एक स्वाभाविक गणितीय परिणाम प्रतीत होता है, क्योंकि ऐसे बड़े निवेश के साथ आय आनुपातिक रूप से नहीं बढ़ सकती है।

xxvii. आवेदकों के कर्मचारियों की संख्या और वेतन में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई।

xxviii. आवेदकों की प्रतिदिन उत्पादकता में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है

xxix. 2021-22 की तुलना में जांच की अवधि में प्रति कर्मचारी उत्पादकता में गिरावट आवेदकों द्वारा किए गए रोजगार और क्षमता विस्तार में वृद्धि का सीधा परिणाम है।

xxx. निवल अचल परिसंपत्तियां, कार्यशील पू ंजी और कु ल नियोजित पू ंजी में कई गुना वृद्धि हुई है, जो आवेदकों द्वारा किए गए काफी निवेश और क्षमता वृद्धि दर्शाती है।

xxxi. मिश्रण और सोर्सिंग परिवर्तन पर पाटनरोधी शुल्क आवेदकों को क्षति पहुंचाने वाले कारक हो सकते हैं।

xxxii. आवेदकों द्वारा संयंत्र बंद करना असामान्य और अनियोजित है और इन बंदियों करने से आवेदकों को क्षति हुई है।

xxxiii. आवेदकों के वास्तविक निष्पदन में लाभप्रदता को छोड़कर सभी आर्थिक मापदंडों में सुधार हुआ है।

xxxiv. वतर्मान जांच के तथ्य ब्रिज स्टोन टायर मैन्युफैक्चरिंग (थाईलैंड) बनाम निर्दिष्ट प्राधकारी 2011 (270) ई.एल.टी.696 (ट्राई-डेल) में माननीय सेस्टैट के निर्णय के समान है, जिसमें (क) घरेलू उद्योग की आयात मात्रा और घरेलू बिक्री दोनों में सुधार हुआ था जिससे यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल हो गया कि आयात ने घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिकू ल मात्रात्मक प्रभाव पैदा किया है, (ख) मालसूची में वृद्धि को बिक्री की मात्रा में वृद्धि के कारण माना गया था; और (ग) कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री ने यह नहीं बताया कि कै से इस तरह की कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री के सामने घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में अपनी घरेलू बिक्री मात्रा बढ़ाने की व्यवस्था की।

xxxv. चीन जन.गण. से आयात की कीमतें जनवरी 2025 से लगातार बढ़ी हैं। इसके अतिरिक्त, जबकि वर्ष 2023 और 2024-25 में आयात की मात्रा में नाटकीय उछाल आया, जांच की अवधि के बाद वह गिर गई।

xxxvi. "मेट्रोनिडाजोल" के आयात के संबंध में अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी ने जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का विश्लेषण किया था।

xxxvii. प्राधिकारी को नियोजित पू ंजी पर निर्धारित 22% आय ("आरओसीई") पद्धति पर पुनर्विचार करना चाहिए और पाटन के आरोपों से मुक्त अवधियों के दौरान आवेदकों द्वारा अर्जित नियोजित पू ंजी पर वास्तविक आय को उचित आय के लिए बेंचमार्क के रूप में अपनाना चाहिए।

छ.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

65. आवेदकों ने क्षति के आकलन और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. न तो अधिनियम और न ही नियम यह अनिवार्य करते हैं कि के वल इसलिए कि मांग या घरेलू बिक्री क्षति की अवधि के कु छ वर्षों के दौरान नगण्य या मौजूद नहीं थी, एक पाटनरोधी जांच नहीं की जा सकती है।

ii. यह धारणा कि 2023-24 किगाली संशोधन के कारण एक असाधारण वर्ष था, गलत है और संशोधन के चरणबद्ध कार्यक्रम के संरचित और लंबे समय से ज्ञात डिजाइन को अनदेखा करता है।

iii. 2023-24 चीन की आधार रेखा अवधि का हिस्सा नहीं था और इसलिए, इससे निर्यात में वृद्धि नहीं हो सकती थी। जांच की अवधि में यहां तक कि 2023-24 की तुलना में भी विचाराधीन उत्पाद के आयात में वृद्धि देखी गई है।

iv. चीन जन.गण. के उत्पादकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवंचना परिपाटियों का भी सहारा लिया है, जिसमें एचएफसी मिश्रण जिन पर शुल्क लागू हैं, देश और उत्पाद प्रवंचना के माध्यम से प्रवंचना की गई थी।

v. एचएफसी मिश्रणों और आर-32 के लिए शुल्क लगाने से पहले भारत में आर-125 के लिए कोई बाजार नहीं था।

vi. एचएफसी मिश्रण के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण इन आयातों ने घरेलू बाजार में प्रवेश किया है। इन आयातों ने एचएफसी मिश्रणों के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को कम कर दिया है।

vii. उत्पाद के पाटन से कै प्टिव खपत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मिश्रण के उत्पादकों के पास कम कीमत वाले कच्चे माल तक पहुंच है, वे मिश्रण को वास्तविक रूप से कम कीमतों पर बेचने में सक्षम हैं जो आवेदकों की बिक्री पर प्रतिकू ल प्रभाव डाल रहा है।

viii. जांच की अवधि और उससे तत्काल पूर्व वर्ष में आर-125 के निर्यात में काफी वृद्धि हुई, जबकि उसी अवधि के दौरान आर-32 और एचएफसी मिश्रणों के निर्यात में गिरावट आई।

ix. यहां तक कि भाग लेने वाले निर्माता रुयुआन डोंगयांगु ंड फ्लोरीन कं पनी, लिमिटेड, जो विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं कर रहे थे, ने जांच की अवधि और उससे तत्काल पूर्व वर्ष में भारत को उसी का निर्यात करना शुरू कर दिया।

x. जांच की अवधि और उससे तत्काल पूर्व वर्ष में, भाग लेने वाले आयातक (गुप्ता ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा किए गए आयात की मात्रा और आयातक द्वारा एचएफसी मिश्रण बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद की राशि में काफी वृद्धि हुई है।

xi. किगाली संशोधन के बाद आर-125 आधार अवधि के बाद चीन जन.गण. की निर्यात बढ़ाने की क्षमता इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि एचएफसी कोटा विशिष्ट एचएफसी के लिए नहीं बल्कि चीन जन.गण. में समग्र रूप से एचएफसी के लिए तय किया गया है, जिससे निर्यातकों को आपूर्ति और मांग के अनुसार विभिन्न एचएफसी के उत्पादन और खपत को समायोजित करने की अनुमति मिलती है।

xii. घरेलू खपत के बाद भी, विचाराधीन उत्पाद का काफी कोटा निर्यात के लिए चीन जन.गण.

के पास उपलब्ध है। अत:, आधारभूत अवधि की समाप्ति और चीन जन.गण. के लिए फ्रीजिंग अवधि की शुरुआत अपने आप में कोई बाधा नहीं है जो पाटित आयातों को कम करने जा रही है।

xiii. चीन जन.गण. के लिए चरणबद्ध से बाहर जाने का स्तर 2029 में बहुत बाद में शुरू होगा।

चीनी उत्पादक तब तक आवेदकों को आसानी से क्षति पहुंचा पाएंगे।

xiv. चीन जन.गण. ने हाल के वर्षों में कोटा जारी करने के उद्देश्य से एचसीएफसी बेसलाइन उत्पादन/खपत के 65% कारक को शामिल नहीं किया है। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में एचएफसी का उत्पादन उस स्तर से अधिक हो सकता है जो होना चाहिए था। इससे चीन को उम्मीद से अधिक संख्या में एचएफसी का निर्यात करने और भारतीय बाजारों में बाढ़ लाने की अनुमति मिल जाएगी।

xv. विचाराधीन उत्पाद की मांग में अचानक वृद्धि के साथ 2023-24 में विचाराधीन उत्पाद का पाटन शुरु हुआ।

xvi. 2023-24 में चीन जन.गण. से गहन पाटन की स्थिति का सामना करते हुए, आवेदकों को पहले आयात की मात्रा में वृद्धि के कारण मात्रात्मक क्षति हुई और आवेदकों को अपनी घरेलू बिक्री में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

xvii. जांच की अवधि में, आवेदकों ने आयात कीमत से यथासंभव मेल खाने के लिए अपनी कीमतें कम करने का निर्णय लिया। इसके परिणामस्वरूप आवेदकों को लाभपद्रता मापदंडों में क्षति हुई।

xviii. 2022-23 तक उत्पाद की कम व्यापारिक मांग थी। 2023-24 में मांग तेजी से बढ़ी और जांच की अवधि में और बढ़ गई।

xix. चीन जन.गण. से आयात 2023-24 से जांच की अवधि तक तेजी से बढ़ गए।

xx. क्षति की अवधि में आयात पूर्ण दृष्टि से बढ़े हैं।

xxi. क्षति की अवधि में भारतीय उत्पादन के संबंध में आयात में वृद्धि हुई है।

xxii. भारतीय खपत के संबंध में आयात 2023-24 तक बढ़ा और उसके बाद जांच की अवधि में गिरावट आई क्योंकि आवेदकों ने अपनी बाजार हिस्सेदारी को नियंत्रण में रखने की अपनी लाभप्रदता के संबंध में त्याग किया।

xxiii. जांच की अवधि में कीमत और लागत कटौती सकारात्मक और काफी है।

xxiv. पहुंच कीमत आवेदकों की बिक्री लागत और 2023-24 में बिक्री कीमत और जांच की अवधि से कम है।

xxv. जांच की अवधि में आवेदकों की कीमतों का काफी ह्रास हुआ है।

xxvi. 2022-23 में क्षमता में काफी वृद्धि हुई क्योंकि गुजरात फ्लोरोके मिकल्स लिमिटेड ने मार्च 2022 से प्रचालन शुरू करते हुए 2021-22 के दौरान आर-125 का उत्पादन फिर से शुरू किया।

xxvii. एफसी मिश्रणों की बढ़ती मांग और किगाली संशोधन के तहत भारत के लिए निर्धारित आधारभूत अवधि को ध्यान में रखते हुए उत्पादन फिर से शुरु किया गया और उसके बाद क्षमता में वृद्धि की गई।

xxviii. उत्पादन और क्षमता उपयोग में 2022-23 में वृद्धि हुई, 2023-24 में गिरावट आई और उसके बाद जांच की अवधि में मामूली वृद्धि हुई।

xxix. कै प्टिव बिक्री और निर्यात बिक्री के कारण उत्पादन और क्षमता उपयोग में 2022-23 तक वृद्धि हुई।

xxx. 2023-24 में आयात की पाटित मात्रा के कारण उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई, लेकिन जांच की अवधि में वृद्धि हुई क्योंकि आवेदकों ने अपनी लाभप्रदता के संबंध में त्याग किया।

xxxi. किसी भी मांग के अभाव में 2021-22 और 2022-23 में व्यापारिक घरेलू बिक्री कम थी।

xxxii. 2023-24 में घरेलू बिक्री में मामूली वृद्धि हुई और मांग में वृद्धि के साथ जांच की अवधि में फिर से वृद्धि हुई। तथापि, जांच की अवधि में घरेलू बिक्री आवेदकों की पूरा करने क्षमता बहुत कम है।

xxxiii. चू ंकि आवेदकों ने घरेलू और निर्यात संचालन के लिए अलग-अलग आंकड़े प्रदान किए हैं, इसलिए घरेलू प्रचालनों में निष्पादन में गिरावट को निर्यात प्रचालन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

xxxiv. आवेदकों के पास पूरी मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है। क्षति की अवधि के दौरान आवेदकों की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई और आवेदकों की पूरा करने की क्षमता से कम है।

xxxv. पाटित आयातों के अभाव में, आवेदक घरेलू बाजार में 72% अधिक बेच सकते थे।

xxxvi. भारतीय बाजार में मांग के अभाव में 2021-22 और 2022-23 में अंतिम मालसूची न्यूनतम थी।

xxxvii. कि 2023-24 में मांग बढ़ने पर, आवेदकों के पास मालसूची बढ़ी क्योंकि वे संबद्ध देश से पाटित आयातों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं थे।

xxxviii. जांच की अवधि में, आवेदकों के अपनी लाभप्रदता के संबंध में बाजार हिस्से को नियंत्रित रखने में त्याग से तत्काल पूर्व वर्ष की तुलना में मालसूची में गिरावट आई।

xxxix. जांच की अवधि में सभी लाभप्रदता मापदंडों में तेजी से गिरावट आई। ब्याज पूर्व लाभ और नकद लाभ में भी प्रस्तावित जांच की अवधि में तेजी से गिरावट आई।

xl. जब समग्र रूप से संबद्ध सामानों के लिए देखा जाता है, तो क्षति की अवधि में निवल अचल परिसंपत्ति और कार्यशील पू ंजी में गिरावट आई।

xli. ब्याज लागत, मूल्यह्रास और वेतन और मजदूरी का हिस्सा आवेदकों की कु ल लागत का क्रमशः के वल [***%, ***% और ***%] है। इसलिए, मूल्यह्रास लागत, ब्याज लागत और वेतन और मजदूरी आवेदकों को क्षति पहुंचाने का कारण नहीं हो सकती है।

xlii. आवेदकों द्वारा संयंत्र बंद करना असामान्य और अनियोजित नहीं है और इसलिए आवेदकों को क्षति पहुंचाने में योगदान नहीं दिया है।

xliii. आवेदकों मात्रा और कीमत मापदंडों, दोनों में क्षति हो रही है।

xliv. पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक और काफी है।

xlv. हितबद्ध पक्षकार ने यह तर्क नहीं दिया है कि कच्चे माल की कीमत में किसी भी कमी के साथ- साथ क्षति की अवधि में संबद्ध उत्पाद की आयात कीमत में गिरावट आई है। उनका पूरा तर्क इस तर्क पर आधारित है कि जांच की अवधि के बाद, संबद्ध सामानों की आयात कीमत बढ़ी है, जबकि कच्चे माल की कीमतें अपेक्षाकृ त स्थिर रही हैं। किसी भी स्थिति में, जांच की अवधि34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] के बाद, संबद्ध सामानों का आयात आवेदकों के क्षतिरहित कीमत से नीचे जारी है, और वर्ष 2025 के अंत में कीमत एक बार फिर कम हो गई है।

xlvi. क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के उद्देश्य से प्राधिकारी की 22% का आरओसीई अपनाने की सतत और सुस्थापित परिपाटी है।

xlvii. नियोजित पू ंजी पर 22% आय रद्द करने के लिए हितबद्ध पक्षकार द्वारा उल्लिखित ह्योसुंग कॉर्पोरेशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में माननीय सेस्टैट अधिकरण का निर्णय पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के शुरु होने से पूर्व की तारीख का है।

xlviii. नियोजित पू ंजी पर 22% आय रद्द करने के लिए हितबद्ध पक्षकार द्वारा ब्रिज स्टोन मामले में माननीय सेस्टैट के निर्णय के संबंध में, यह नोट करना व्यावहारिक है कि हितबद्ध पक्षकारों ने माननीय उस विशेष मामले में प्राधिकारी की सतत परिपाटी से पृथक होने का औचित्य देते हुए माननीय सेस्टैट के समक्ष विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत किए। वतर्मान जांच में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है।

xlix. मेरिनो पैनल प्रोडक्ट्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और मेसर्स पस्र्टॉर्प केमिकल्स जीएमबीएच और अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और अन्य में माननीय सेस्टैट ने लगातार क्षति विश्लेषण के लिए 22% आरओसीई अपनाने की प्राधिकारी की परिपाटी को बरकरार रखा है। छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

66. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में"...

पाटित आयातों की मात्रा, समान वस् तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस् तुओं के घरेलू उत् पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ् यों पर विचार करते हुए ...''घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती की गई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रुकी है, जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

67. क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम से प्राप्त लेनदेन-वार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है।

68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आर-125 का मुख्य रूप से एचएफसी मिश्रणों अर्थात् आर-407 और आर-410 के निर्माण में उपयोग किया जाता है। आर-407 डिफ्लुओरोमीथेन (आर-32), आर-125 और 1,1,1, 2- टेट्राफ्लोरोइथेन ( आर-134ए ) का मिश्रण है, जबकि आर-410 आर-32 और आर-125 का मिश्रण है। इन[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 35 मिश्रणों का उपयोग बाद में आवासीय और वाणिज्यिक प्रशीतन और शीतलन अनुप्रयोगों में किया जाता है।

प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आर -32, आर-134ए और एचएफसी मिश्रणों के आयातों पर भारत में वतर्मान में पाटनरोधी शुल्क लागू हैं, जो क्रमशः 21 दिसंबर 2026, 24 दिसंबर 2030 और 23 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाले हैं। नीचे दी गई तालिका में सभी तीन जांचों में चीन जन.गण. से आयात की मात्रा दिखाई गई है।

69. यह देखा जाता है कि 22 दिसंबर 2021 को संबद्ध देश से एचएफसी मिश्रण के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद, संबद्ध देश से भारत में एचएफसी मिश्रण का निर्यात 2023-24 से काफी कम हो गया। साथ ही, विचाराधीन उत्पाद का निर्यात संबद्ध देश से काफी बढ़ गया। यह भी देखा जाता है कि एचएफसी मिश्रण के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से पहले, भारत में आर-125 के लिए व्यापारिक बाजार लगभग गैर- मौजूद था, जिसमें घरेलू उद्योग को छोड़कर अन्य उत्पादक एचएफसी मिश्रण के आयात पर काफी हद तक निर्भर थे, जबकि घरेलू उद्योग मुख्य रूप से एचएफसी मिश्रण के निर्माण के लिए एचएफसी-125 की कै प्टिव रूप से खपत कर रहे थे। प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच के प्रयोजन के लिए उपरोक्त सूचना को संगत मानते हैं। यह सूचना दर्शाती है कि एचएफसी मिश्रणों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद आर- 125 की खपत के पैटर्न में काफी परिवर्तन आए हैं।

70. हितबद्ध पक्षकार के इस अनुरोध के संबंध में कि 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधियों को शामिल करने से क्षति का विश्लेषण कमी-पूर्ण होगा और व्यापारिक मांग के अभाव या नगण्य स्तर के कारण भ्रामक होगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2021-22 और 2022-23 में संबद्ध सामानों के लिए नगण्य व्यापारिक मांग थी, जबकि क्षति अवधि को 4 वर्ष की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। एचएफसी पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से पहले और बाद में आर-125 में व्यापार के पैटर्न को समझने के लिए क्षति विश्लेषण के लिए 2021-22, 2022-23 और 2023-24 को शामिल करना संगत हो जाता है, और संबद्ध आयात की मात्रा पर इसका प्रभाव, समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर संबद्ध आयात का प्रभाव और घरेलू उद्योग पर इन संबद्ध आयातों का परिणामी प्रभाव होगा।

71. हितबद्ध पक्षकार के इस अनुरोध के संबंध में कि हितबद्ध पक्षकार 2023-24 में किगाली संशोधन आधार की गतिशीलता द्वारा संचालित अपवादात्मक बाजार स्थितियों से विशेषीकृ त हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयात के वल 2023-24 में ही काफी नहीं बढ़े बल्कि जांच की अवधि में भी बढ़े।

72. हितबद्ध पक्षकार के इस अनुरोध के संबंध में कि आयात में वृद्धि अस्थायी थी और किगाली संशोधन के कारण भविष्य में आयात बढ़ने की संभावना नहीं है, यह नोट किया जाता है कि किगाली संशोधन के तहत चीन जन.गण. के लिए आधार वर्ष कै लेंडर वर्ष 2020 से 2022 तक थे, जिसमें पहली कमी 2029 में के वल 10% से शुरू हुई थी। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से पता चलता है कि चीन जन.गण. में एचएफसी के लिए समग्र रूप से उत्पादन और खपत कोटा निर्धारित किया गया है और व्यक्तिगत एचएफसी के लिए नहीं, जिससे उत्पादकों को बाजार की स्थितियों के आधार पर विभिन्न एचएफसी के उत्पादन मिश्रण को बदलने की अनुमति मिलती है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि आवेदकों द्वारा चीनी विनियम और संबंधित दस्तावेजों से प्रदान की गई सूचना के आधार पर आरोप लगाया गया है, घरेलू खपत आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी कै लेंडर वर्ष 2024, 2025 और 2026 के दौरान एचएफसी आर-32 और एचएफसी मिश्रण के लिए चीन जन.गण. में अधिशेष कोटा उपलब्ध है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से यह देखते हुए कि किगाली संशोधन के तहत अगली कटौती की बाध्यता के वल 2029 में उत्पन्न होती है, प्राधिकारी को इस तर्क में औचित्य नहीं मिलता है कि संबद्ध देश से एचएफसी-125 के निर्यात में वृद्धि के वल किगाली संशोधन बेसलाइन-वर्ष की गतिशीलता का एक अस्थायी परिणाम है।

73. हितबद्ध पक्षकार के इस अनुरोध के संबंध में कि चीन जन.गण. से आयात की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है और जांच की अवधि के बाद आयात की मात्रा में गिरावट आई है, जिससे मेट्रोनिडाजोल में प्राधिकारी की पाटनरोधी शुल्क सिफारिश पर भरोसा करते हुए जांच की अवधि के बाद विश्लेषण की आवश्यकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वतर्मान मामला एक ताजा पाटनरोधी जांच है और जांच की अवधि के लिए आंकड़े, तदनुसार निर्धारण करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा, मेट्रोनिडाज़ोल जांच में प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों पर हितबद्ध पक्षकारों के भरोसा करने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उस मामले में जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच की विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के कारण की गई थी, जिसमें जांच की अवधि के एक महत्वपूर्ण हिस्से के दौरान क्षति स्पष्ट नहीं थी और यह निर्धारित करना आवश्यक था कि जांच की अवधि के बाद के हिस्से के दौरान देखी गई क्षति अस्थायी थी या निरंतर प्रवृत्ति की थी। तथापि, वतर्मान मामले में, जांच की पूरी अवधि में क्षति स्पष्ट है। तदनुसार, प्राधिकारी को वतर्मान मामले के तथ्यों में मेट्रोनिडाजोल जांच परिणामों पर रखा गया विश्वास संगत नहीं लगता है।

74. हितबद्ध पक्षकार के इस अनुरोध के संबंध में, घरेलू उद्योग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश और क्षमता वृद्धि को दर्शाते हुए, निवल अचल परिसंपत्तियां, कार्यशील पू ंजी और कु ल नियोजित पू ंजी बढ़ी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान निवल अचल परिसंपत्ति, कार्यशील पू ंजी और कु ल नियोजित पू ंजी के पूर्ण मूल्यों में वृद्धि हुई।

75. हितबद्ध पक्षकार के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति मूल्यह्रास लागत, ब्याज लागत और वेतन और मजदूरी के कारण हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की कु ल लागत में मूल्यह्रास लागत, ब्याज लागत और वेतन और मजदूरी का हिस्सा क्रमशः के वल ***%, ***% और ***% है। यह भी देखा जाता है कि क्षति की अवधि में हिस्सेदारी में भारी गिरावट आई है। इसलिए मूल्यह्रास लागत, ब्याज लागत और वेतन और मजदूरी घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का एकमात्र कारण

ंजी पर निर्धारित 22% आय पर पुनर्विचार करने के संबंध 76. क्षतिरहित कीमत के परिकलन के लिए नियोजित पू

में और ब्रिज स्टोन टायर मैन्युफैक्चरिंग और अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिाकरी तथा मैसर्स ह्योसुंग कॉर्पोरेशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में मानीय सेस्टैट अधिकरण के निर्णय पर विश्वास रखकर उपयुक्त आय के लिए निर्धारण के रूप में पाटन के आरोपों से मुक्त अवधियों में घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित नियोजित पू ंजी पर वास्तविक आय अपनाने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली का अनुबंध-III नियोजित पू ंजी पर उपयुक्त आय (कर-पूर्व) का उल्लेख करता है और नियोजित पू ंजी पर उपयुक्त आय, जो 22% है, के आधार पर घरेलू उद्येग की क्षतिरहित कीमत निर्धारित करना प्राधिकारी की सतत परिपाटी है।

77. ब्रिज स्टोन टायर मैन्युफैक्चरिंग एवं अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के बारे में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मामले में हितबद्ध पक्षकारों ने माननीय सेस्टैट के समक्ष इस विशेष मामले में प्राधिकारी की सतत परिपाटी से अलग होने के औचित्य होने का विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत किया था। तथापि , वतर्मान मामले में हितबद्ध पक्षकारों ने इस तरह पृथक्करण को सही ठहराने के लिए रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं रखा है। मैसर्स ह्योसुंग कॉर्पोरेशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के संदर्भ के बारे में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2011 में माननीय सेस्टैट के इस निर्णय के बाद, तंगशान सान्यो ग्रुप हांगकांग इंटरनेशनल ट्रेड कं पनी लिमिटेड बनाम भारत संघ, मेरिनो पैनल प्रोडक्ट्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और मैसर्स पस्र्टॉर्प के मिकल्स जीएमबीएच एवं अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य सहित कई मामले सामने आए हैं, जिसमें माननीय सेस्टैट अधिकरण ने निरंतर क्षति विश्लेषण के लिए 22% आरओसीई अपनाने की परिपाटी को माना है। अत: प्राधिकारी वतर्मान जांच में नियोजित पू ंजी पर 22% आय मानना उपयुक्त पाते हैं।

छ. 3.1 मांगका आंकलन/स्पष्ट खपत

78. वतर्मान जांच के प्रयोजन के लिए, भारत में समान वस्तु की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। चू ंकि घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा कै प्टिव रूप से खपत किया है, अत: मांग का आकलन कै प्टिव खपत सहित और उसे अलग करके , दोनों रूप से अलग अलग किया गया है। इस प्रकार का आकलित मांग नीचे दी गई तालिका

79. यह देखा जाता है कि 2022-23 तक व्यापारिक मांग नगण्य थी। जिन कं पनियां ने 2023-24 में आर-125 का आयात किया है वे और जांच की अवधि 2022-23 तक एचएफसी मिश्रण के आयात पर निर्भर थी। 2021- 22 में संबद्ध देश से एचएफसी मिश्रण पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद, 2023-24 में भारत में संबद्ध सामानों का एक बाजार बनाया गया था। 2022-23 में व्यापारी मांग में मामूली वृद्धि हुई है, 2023-24 में काफी वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच की अवधि में फिर से काफी वृद्धि हुई है। कु ल मिलाकर, कै प्टिव खपत को छोड़कर मांग में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।

80. कै प्टिव खपत सहित मांग 2022-23 में घट गई, 2023-24 में बढ़ गई और उसके बाद जांच की अवधि में फिर से बढ़ गई। कु ल मिलाकर, कै प्टिव खपत सहित मांग में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।

छ. 3.2 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

81. आयात की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या संबद्ध देश से पाटित आयातों में भारत में उत्पादन या खपत (घरेलू उद्योग की कै प्टिव खपत सहित और उसे छोड़कर) के सापेक्ष या

82. यह देखा जाता है कि:

क. क्षति की अवधि में संबद्ध देश से आयातों में काफी वृद्धि हुई। जबकि 2021-22 और 2022- 23 में आयातों की मात्रा नगण्य थी, आयातों में 2023-24 और जांच की अवधि में काफी40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] वृद्धि देखी गई थी। 2021-22 और 2022-23 में उन्हीं अवधियों के दौरान घरेलू व्यापारिक बाजार में मांग के अभाव में नगण्य आयात थे।

ख. भारतीय उत्पादन के संबंध में संबद्ध देश से आयात में 2023-24 और जांच की अवधि में काफी वृद्धि के साथ क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।

ग. भारतीय मांग (कै प्टिव खपत को छोड़कर) के संबंध में संबद्ध देश से आयात 2023-24 तक बढ़ गया है और उसके बाद जांच की अवधि में उसमें रूप से गिरावट आई है। वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में बिक्री नहीं कर रहा था और मांग नगण्य थी। जैसे-जैसे मांग बढ़ी, घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में सामग्री बेची।

घ. भारतीय मांग (कै प्टिव खपत सहित) के संबंध में संबद्ध देश से आयात में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।

ड. कु ल आयात के संबंध में संबद्ध देश से आयात 2023-24 तक 100% पर स्थिर रहा, जिसमें जांच की अवधि में मामूली गिरावट आई। कु ल मिलाकर, कु ल आयात के संबंध में क्षति की अवधि में संबद्ध देश से आयात में वृद्धि हुई है

छ.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

83. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण करना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयात का प्रभाव अन्यथा कीमतों को कम करने या कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास, यदि कोई है, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और निवल बिक्री वसूली ('एनएसआर') की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क. कीमत कटौती

84. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली की तुलना संबद्ध देश से आयातों के पहुंच मूल्य से की की गई है। प्राधिकारी ने पैक किए गए फॉर्म और अनपैक किए गए फॉर्म को दो पीसीएन के रूप में अधिसूचित किया है। चू ंकि डीजी सिस्टम लेनदेन वार आंकड़ों में जांच की अवधि के दौरान "एचएफसी-125 पैक" फॉर्म के किसी भी आयात की सूचना नहीं दी गई है, इसलिए के वल "एचएफसी-125 अनपैक्ड" फॉर्म के लिए कीमत कटौती निर्धारित की गई है। नीचे दी गई तालिका जांच की अवधि के दौरान पीसीएन वार कीमत कटौती को दर्शाती है।

85. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में, कीमत कटौती सकारात्मक और काफी है।

ख. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

86. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का न्यूनीकरण या ह्रास कर रहे हैं और क्या ऐसे आयात का प्रभाव ऐसी कीमतों को काफी मात्रा तक कम करना या कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती, क्षति की अवधि में लागत और कीमतों में परिवर्तन की जांच निम्नानुसार की गई है:

87. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत लगभग [***] रु. प्रति एमटी तक गिर गई, जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत लगभग [***] रु प्रति एमटी की उच्च दर से गिर गई।

88. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि के दौरान पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम थी। अत:, यह माना जाता है कि घरेलू उद्योग की कीमतों का पाटित आयातों के कारण जांच की अवधि में ह्रास हुआ है।

छ. 3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

i. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री की मात्रा

89. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री की मात्रा (घरेलू बिक्री

90. यह देखा जाता है कि:

i. घरेलू उद्योग की क्षमता 2022-23 और 2023-24 में बढ़ी और उसके बाद जांच की अवधि में समान रही।

ii. एक आवेदक, गुजरात फ्लोरोके मिकल्स लिमिटेड ने 2021-22 में मार्च, 2022 के महीने में आर-125 का उत्पादन शुरू किया। उसके बाद 2023-23 में गुजरात फ्लोरोके मिकल्स लिमिटेड ने 2023-24 में अपनी क्षमता का विस्तार किया है।

iii. घरेलू उद्योग का उत्पादन 2022-23 में बढ़ गया, 2023-24 में मामूली रूप से घट गया और उसके बाद जांच की अवधि में मामूली रूप से बढ़ गया। निर्यात बिक्री और कै प्टिव खपत के उद्देश्य से 2022-23 में उत्पादन में वृद्धि हुई क्योंकि घरेलू बाजार में व्यापारिक मांग नगण्य थी।

iv. आर-125 के लिए घरेलू व्यापारिक मांग में काफी वृद्धि के बावजूद 2023-24 में उत्पादन में गिरावट आई। जांच की अवधि में उत्पादन में मामूली वृद्धि हुई।

v. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग 2022-23 में बढ़ा, 2023-24 में घटा और उसके बाद जांच की अवधि में बढ़ा गया।

vi. किसी भी घरेलू मांग के अभाव में 2021-22 और 2022-23 में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री लगभग गैर-मौजूद थी। 2023-24 में घरेलू उद्योग द्वारा नगण्य बिक्री की गई थी जब मांग में काफी वृद्धि हुई थी। इसके बाद जांच की अवधि में घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई, लेकिन पूरे घरेलू बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद घरेलू बिक्री को पूरा करने की इसकी क्षमता के करीब कहीं भी नहीं है।

vii. घरेलू उद्योग की कै द खपत 2022-23 में घट गई, लेकिन इसके बाद 2023-24 में बढ़ी और जांच की अवधि में बढ़ी।

viii. घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री 2022-23 में वृद्धि हुई है और उसके बाद 2023-24 और जांच की अवधि में क्षति की अवधि में घट गई है।

ii. बाजार हिस्सा

91. बाजार हिस्सेदारी (घरेलू उद्योग की कै प्टिव खपत सहित और छोड़कर ) नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

92. यह देखा जाता है कि:

i. कै प्टिव खपत को छोड़कर घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी 2022-23 में घटी, 2023-24 में मामूली रूप से बढ़ी और उसके बाद जांच की अवधि में फिर से बढ़ गई। 2023-24 में और जांच की अवधि में बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि मांग में वृद्धि के कारण है। तथापि, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी घरेलू उद्योग की क्षमता के अनुरूप नहीं है।

ii. कै प्टिव खपत को छोड़कर संबद्ध देश की बाजार हिस्सेदारी 2022-23 में बढ़ी, 2023-24 में मामूली रूप से घट गई और जांच की अवधि में फिर से घट गई।

iii. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा, जिसमें कै प्टिव खपत शामिल है, 2022-23 में थोड़ी घटा, 2023-24 में घटा और जांच की अवधि में और घटा।

iv. शामिल स्व-उपभोग के साथ विषय देश का बाज़ार हिस्सा चोट के समय में लगातार बढ़ा है।

iii. मालसूची

94. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की अंतिम सूची में 2022-23 में मामूली गिरावट आई, 2023-24 में काफी वृद्धि हुई, और उसके बाद जांच की अवधि के दौरान उसमें गिरावट आई।

95. 2021-22 और 2022-23 में सीमित व्यापारी मांग के कारण मालसूची स्तर अपेक्षाकृ त कम था, जिसमें संबद्ध सामानों का मुख्य रूप से घरेलू उद्योग द्वारा कै प्टिव रूप से खपत की गई थी। 2023-24 में व्यापारिक मांग के उभरने से, संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम कीमतों पर थी, अंतिम मालसूची उस वर्ष में काफी बढ़ी।

iv. लाभप्रदता

97. यह देखा जाता है कि:

i. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में वृद्धि के कारण जांच की अवधि में लाभप्रदता, पीबीआईटी और नकद में पूर्ण दृष्टि से वृद्धि हुई है।

ii. प्रति इकाई आधार पर लाभप्रदता, पीबीआईटी, नकद लाभ और निवेश पर आय में जांच की अवधि में गिरावट आई है, क्योंकि पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से नीचे गिर गई थी।

v. उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी

98. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे दी गई तालिका में दिया

99. यह देखा जाता है कि:

i. घरेलू उद्योग का प्रति दिन उत्पादन और प्रति कर्मचारी उत्पादन 2022-23 में बढ़ा है, 2023- 24 में घट गया है और जांच की अवधि में फिर से बढ़ गया है।

ii. घरेलू उद्योग का रोजगार 2023-24 तक बढ़ गया है और उसके बाद जांच की अवधि में उसमें गिरावट आई है।

iii. घरेलू उद्योग के वेतन और मजदूरी में 2022-23 में वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच की अवधि तक इसमें गिरावट आई है।

iv. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ये मापदंड कई अन्य मापदंडों पर निर्भर हैं और इसलिए घरेलू उद्योग को हुई क्षति को नहीं दर्शाते हैं।

vi. पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता

100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता जांच की अवधि में प्रतिकू ल है। इस अवधि में घरेलू उद्योग में भारी गिरावट आई है। आवेदकों ने अनुरोध किया है कि उनकी विचाराधीन उत्पाद में अपने व्यवसाय का विस्तार करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि भारतीय बाजार में मांग और आपूर्ति का कोई अंतर नहीं है। और, उन पाटित कीमतों पर विचार करते हुए, जिन पर विचाराधीन उत्पाद बेचा जा रहा है, उत्पाद में प्रवेश करने के लिए किसी उत्पादक के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है।

vii. वृद्धि

102. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की वृद्धि ने कीमत मापदंडों के संदर्भ में काफी गिरावट दर्ज की है।

जबकि मात्रात्मक मापदंडों ने उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री सहित जांच की अवधि में मांग में अचानक वृद्धि के कारण सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है, इन मापदंडों में वृद्धि घरेलू उद्योग में उपलब्ध क्षमता के अनुरूप नहीं है। प्रति इकाई आधार पर कीमत मापदंड, जिसमें लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय शामिल हैं, ने जांच की अवधि में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

viii. पाटन मार्जिन की मात्रा

103. यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से भारत में आयात पाटित कीमतों पर हैं। पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक और काफी है।

ix. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

104. यह देखा जाता है कि आयात कीमत घरेलू व्यापारिक बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को सीधे प्रभावित कर रही है। संबद्ध देश से उत्पाद की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से कम है। संबद्ध आयातों की पहुंच कीमतों से घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास हुआ है, जिससे कीमत मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग को काफी क्षति हो रही है।

x. क्षति संबंधी निष्कर्ष

105. विचाराधीन उत्पाद के आयात और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से पता चलता है कि:

क. कै प्टिव खपत को छोड़कर और उसके सहित मांग में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।

ख. क्षति की अवधि में संबद्ध देश से आयात में पूर्ण रूप से वृद्धि हुई।

ग. क्षति की अवधि के दौरान भारतीय उत्पादन के संबंध में संबद्ध देश से आयात में वृद्धि हुई है।

घ. भारतीय मांग (कै प्टिव खपत सहित) के संबंध में संबद्ध देश से आयात में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।

ड. कु ल आयात के संबंध में संबद्ध देश से आयातों में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।

च. जांच की अवधि में कीमत कटौती सकारात्मक और काफी है।

छ. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो गई हैं।

ज. घरेलू उद्योग की क्षमता 2022-23 और 2023-24 में बढ़ी और उसके बाद जांच की अवधि में समान रही।

झ. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई।

ञ. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई।

ट. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की कै प्टिव खपत में वृद्धि हुई।

ठ. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री में गिरावट आई।

ड. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा, कै प्टिव खपत को छोड़कर, 2022-23 में घटा, 2023-24 में थोड़ा बढ़ा और फिर जांच अवधि में फिर से बढ़ा। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा, कै प्टिव खपत सहित, 2022-23 में थोड़ा घटा, 2023-24 में घटा और जांच अवधि में और भी घटा।

ढ. घरेलू उद्योग की समाप्ति सूची की मात्रा जांच की अवधि में पिछले साल की तुलना में कम हो गई क्योंकि घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतें कम कर दीं।

ण. प्रति इकाई के आधार पर घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, पीबीआईटी, नकद लाभ और निवेश पर आय, जांच की अवधि में गिर गई है, जिसमें पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम गिर गई हैं।

त. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के प्रति दिन उत्पादन और प्रति कर्मचारी उत्पादन में वृद्धि हुई है।

थ. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के रोजगार और वेतन और मजदूरी में गिरावट आई।

द. घरेलू उद्योग की पू ंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता प्रभावित हुई है[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 49 ध. जब प्रति यूनिट आधार पर देखा जाए तो मूल्य पैरामीटर्स में वृद्धि जांच की अवधि में नकारात्मक है, और वॉल्यूम पैरामीटर्स में वृद्धि के बावजूद यह घरेलू उद्योग के उपलब्ध क्षमता के अनुरूप नहीं है।

न. पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक और काफी है।

ज. गैर-आरोपीण विश्लेषण

106. प्राधिकारी ने यह जांच की कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर किन्हीं ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है, और इन अन्य कारकों के कारण होने वाली क्षति को पाटित आयातों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। यह जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई होगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिनियम या नियमावली में यह आवश्यक नहीं है कि पाटन ही घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए क्षति का एकमात्र कारण हो।

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

107. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश को छोड़कर, किसी अन्य देश से काफी मात्रा में आयात की सूचना नहीं दी गई है। अत:, क्षति का कारण संबद्ध देश को छोड़कर किसी अन्य देश से आयात नहीं है।

ख. मांग में संकु चन

108. भारत की एचएफसी आधार रेखा की गणना इसकी 2024-2026 एचएफसी खपत के औसत के रूप में की जाती है और इसलिए, जांच की अवधि में खपत पर कोई सीमा नहीं है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यद्यपि विचाराधीन उत्पाद खपत को विनियमित करने के लिए प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आता है, अत: वास्तविक खपत के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं था। क्षति की अवधि में मांग बढ़ गई है। अत:, घरेलू उद्योग को किसी भी प्रकार की क्षति मांग में संकु चन के कारण नहीं होती है।

ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

109. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पादन के खपत के पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

110. प्राधिकाराी ध्यान देता है कि किसी भी व्यापार सीमा-रोकथाम वाले अभ्यास की जानकारी अधिकारियों को नहीं मिली है, जो घरेलू उद्योग को नुकसान पहुँचा सकते थे। हालांकि, यह देखा गया है कि संबद्ध सामान के आयात नीति को 'मुक्त' से बदलकर 'सीमित' कर दिया गया है, जो घरेलू उत्पादकों के साथ- साथ भारत में आयात पर भी समान रूप से लागू होती है। ।

ड. प्रौद्योगिकी में विकास

111. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हैं कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है।

च. उत्पादकता

112. घरेलू उद्योग के प्रति कर्मचारी उत्पादन और प्रति दिन उत्पादन में 2022-23 में वृद्धि हुई, 2023-24 में गिरावट आई और उसके बाद जांच की अवधि में वृद्धि हुई। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति उत्पादकता में गिरावट के कारण नहीं हो सकती।

छ. निर्यात निष्पादन

113. घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री में क्षति की अवधि में सुधार हुआ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऊपर जाँची गई क्षति की सूचना के वल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। इस प्रकार, हुई क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

ज. अन्य उत्पादों का निष्पादन

114. प्राधिकारी ने के वल संबद्ध सामानों के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। अत:, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का का संभावित कारण नहीं है।

झ. कारणात्मक संपर्क सिद्ध करने वाले कारक

झ. पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क

115. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य ज्ञात कारक जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते थे, उनकी ऊपर दिए गए गैर-आरोपण विश्लेषण में विधिवत जांच की गई है और ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इससे घरेलू उद्योग को कोई क्षति पहुंची है। निम्नलिखित कारक सिद्ध करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है।

क . 2023-24 के दौरान और साथ ही जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई। तदनुरूप, संबद्ध देश से आयात में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों ही रूप से वृद्धि हुई।

ख. 2023-24 और जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की पहुंच घरेलू उद्योग की बिक्री लागत के साथ-साथ बिक्री कीमत से कम रही। इसके अलावा, जांच की अवधि के संबद्ध आयातों में घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती की और लाभप्रद कीमतों को बनाए रखने से घरेलू उद्योग को रोक कर काफी कीमतह्रास प्रभाव डाले।

ग . यद्यपि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री और बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि दर्ज की, लेकिन ये सुधार मांग में वृद्धि या आवेदकों की उपलब्ध उत्पादन क्षमता और घरेलू बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता के अनुरूप नहीं थे।

इसलिए घरेलू उद्योग विस्तारित बाजार के पूर्ण लाभों को प्राप्त करने में असमर्थ था।

घ. इसके अलावा, बिक्री की मात्रा में वृद्धि के बावजूद, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के प्रति- इकाई लाभप्रदता मापदंडों में गिरावट आई। लाभप्रदता की क्षमता पाटित आयातों का सीधा परिणाम था, जिसने घरेलू उद्योग को कम कीमत वाले संबद्ध आयात के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर किया।

ङ. तदनुसार, घरेलू उद्योग को हुई क्षति सीधे तौर पर संबद्ध देश से किए गए आयात के कारण हुई है।

ञ. पाटन मार्जिन की मात्रा

ञ.1 क्षतिरहित कीमत

116. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। संबद्ध सामानों की क्षतिरहित कीमत जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़े अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षतिरहित कीमत पर क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है, यही व्यवहार यूटिलिटियों के साथ किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत पर कोई असाधारण या अनावर्ती व्यय न लगाया जाए। संबद्ध सामानों के लिए औसत नियोजित पू ंजी (अर्थात् औसत निवल अचल परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पू ंजी) पर 22% की दर से उचित आय नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किए गए अनुसार क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए ब्याज, कर और लाभ के प्रति अपनाई गई थी।

ञ.2 पहुंच कीमत

117. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत दायर किए गए उत्तर के आधार पर निर्धारित की गई है।

आयातों की पहुंच कीमत निर्धारित करने के लिए लागू सीमा शुल्क जोड़े गए हैं। संबद्ध देश से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत निर्धारित की है।

118. उपरोक्त रूप से निर्धारित पहुंच कीमत की तुलना विचाराधीन उत्पाद के लिए की गई है। झ.3 क्षति मार्जिन

119. ऊपर निर्धारित पहुंच कीमत क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देश के

ट. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

ट.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

120. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. पाटनरोधी शुल्क लगाने से निचले स्तर के प्रयोक्तओं के व्यवसायों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

ii. विचाराधीन उत्पाद पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क सीधे एचएफसी मिश्रण और रेफ्रिजरेंट और एयर कं डीशनिंग उपकरणों की लागत में वृद्धि करेगा।

iii. आर-32 और एचएफसी मिश्रणों पर आर-410ए सहित पाटनरोधी शुल्क लागू होना बताया गया है। इससे मूल्य श्रृ ंखला पर एक कै स्के डिंग शुल्क की घटना पैदा होगी।

iv. आवेदक सभी निचले स्तर के प्रयोक्ताओं की मांग को पूरा नहीं करते हैं।

v. आवेदक घरेलू व्यापारी बाजार में संबद्ध सामानों की आपूर्ति करने के बजाय एचएफसी मिश्रण के निर्माण के लिए संबद्ध सामानों की कै प्टिव खपत को प्राथमिकता देते हैं। यह संरचनात्मक वरीयता अनिवार्य रूप से घरेलू बाजार में संबद्ध सामानों के लिए मांग-आपूर्ति अंतर में परिणत होती है।

vi. विचाराधीन उत्पाद किगाली संशोधन के तहत कोटा प्रतिबंधों के अधीन है, और इसलिए मांग, आपूर्ति और कीमतें सामान्य बाजार शक्तियों के बजाय विनियामक कोटा से प्रभावित होती हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाने से मौजूदा आपूर्ति बाधाएं बढ़ जाएंगी और विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में वृद्धि होगी, जिससे प्रयोक्ता उद्योग पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ेगा।

vii. 2022-23 के दौरान, लगातार उत्पादन के बावजूद, किसी भी आवेदक ने घरेलू बाजार में एक टन भी नहीं बेचा। आवेदकों के पास अपनी इच्छानुसार किसी भी समय घरेलू बाजार से निकासी करने की क्षमता है, जिसमें कै प्टिव खपत और निर्यात को प्राथमिकता दी जाती है।

viii. विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से एयर कं डीशनर घटकों के उत्पादन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सार्वजनिक हित को गंभीर रूप से नुकसान होगा, जो व्हाइट गुड्स ("पीएलआईडब्ल्यूजी") के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की आधारशिला है।

ट.2 आवेदकों द्वारा अनुरोध

121. आवेदकों ने भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. चू ंकि एचएफसी मिश्रण के आयात पर पाटनरोधी उपाय लग रहे हैं, इसलिए मिश्रण उत्पादक को इन उपायों की लागत नहीं उठानी पड़ेगी और अंतिम उपभोक्ता तक लागत में वृद्धि आसानी से लग जाएगी।

ii. अंतिम उपभोकता पर विचाराधीन उत्पाद पर शुल्क का प्रभाव नगण्य है।

iii. आवेदकों के पास क्षमता भारत में पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

iv. घरेलू उद्योग के पास भारत में आर-32, एचएफसी मिश्रण और आर-125 की पूरी मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है।

v. क्षति की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात मूल्य 9,969 लाख रुपये से अधिक है। जांच की अवधि में ही आयात मूल्य 5,759 लाख रुपये था। यह आयात देश में मांग और आपूर्ति के अंतर के बिना है, जिससे अनावश्यक व्यापार घाटा बढ़ रहा है।

vi. पाटनरोधी शुल्क लगाने से एकाधिकार की कोई स्थिति नहीं बनेगी क्योंकि भारतीय बाजार में संबद्ध सामानों का एक अन्य उत्पादक, अर्थात् नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड जिसने जांच की अवधि के बाद उत्पादन शुरू कर दिया है।

vii. जांच की अवधि में तुर्की से विचाराधीन उत्पाद का आयात भी है, जो दर्शाता है कि आपूर्ति के अन्य स्रोत हैं।

viii. आवेदकों से खरीद के मामले में, उपभोक्ताओं के पास आयात पर निर्भर रहने की तुलना में कम मालसूची स्तर बनाए रखने का विकल्प है। इसलिए, पाटनरोधी शुल्क लगाना उपभोक्ताओं के हित में होगा।

ix. डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट इम्पोर्टर्स एसोसिएशन भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातकों का पूर्ण रूप से प्रतिनिधि नहीं है।

x. सीमित संख्या में कं पनियों में से जिनमें डीआरआईए के सदस्य निदेशक हैं, के वल गुप्ता ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड ने वतर्मान जांच में भाग लिया है।

xi. किरो रेफ्रिजरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का सबसे बड़ा आयातक था, ने भाग लेने वाली एसोसिएशन में सदस्यता के माध्यम से प्रतिनिधित्व किए जाने के बावजूद वतर्मान जांच में भाग नहीं लिया है।

ञ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

122. प्राधिकारी ने विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखना सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना और भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों के हितों पर विचार करने के आधार पर है।

123. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित, सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने वतर्मान जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए प्रयोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की, जिसमें उनके प्रचालन पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव शामिल है। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर परिवर्तनीयता, स्रोत बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, पाटनरोधी शुल्क जारी रखने से उत्पन्न होने वाली नई स्थिति में समायोजन की वृद्धि अथवा विलंब की संभावना वाले कारकों के संबंध में सूचना मांगी।

124. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य, सामान्य तौर पर, पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुले और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से स्थापित किया जा सके , जो देश के सामान्य हित में है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से विचाराधीन उत्पाद के साथ-साथ भारत में संबद्ध सामानों का प्रयोग करके विनिर्मित अन्य निचले स्तर के उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपायों के लागू होने से कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों के लागू होने से संबद्ध देश से कम कीमत वाले आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के निष्पादन मापदंडों में गिरावट को रोका जा सके गा और विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों की व्यापक उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

125. प्राधिकारी ने इस जांच में सभी पंजीकृ त प्रयोक्ताओं/आयातकों को एक प्रयोक्ता/आयातक प्रश्नावली परिचालित की थी। सभी पंजीकृ त प्रयोक्ताओं/आयातको, अर्थात् गुप्ता ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड और घरेलू रेफ्रिजरेंट आयातक एसोसिएशन ने प्राधिकारी के पास यह प्रयोक्ता/आयातक प्रश्नावली दायर की है। प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की, जिसे इस जांच के लिए सभी पंजीकृ त हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया था। इस जांच में रुचि रखने वाले पंजीकृ त पक्षकारों में से, घरेलू उद्योग, मेसर्स जिबो फे युआन के मिकल कं , लिमिटेड, शैंडोंग डोंगयु रेफ्रिजरेंट्स कं . लिमिटेड, गुप्ता ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड और घरेलू रेफ्रिजरेंट आयातक एसोसिएशन ने प्राधिकारी के पास यह आर्थिक हित प्रश्नावली दायर की है।

126. निचले स्तर के प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के गंभीर प्रभाव के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा बताई है, जो नीचे दी गई है:

नोट: घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित प्रभाव

127. यह देखा जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव बहुत कम है। यह भी नोट किया जाता है कि प्रयोक्ता उद्योग लागत में वृद्धि को आगे लगाने में असमर्थता सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा है।

128. प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध को नोट करते हैं कि आर-32 और एचएफसी मिश्रणों पर लागू पाटनरोधी शुल्क मूल्य श्रृ ंखला में शुल्क की व्यापक घटना का कारण बनेगा। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद मुख्य रूप से एचएफसी मिश्रणों में उपयोग किया जाता है, अर्थात् आर-410 और आर-407, आर-32, आर-125 और आर-134ए का मिश्रण है, जबकि आर-410 , आर- 32 और आर-125 का मिश्रण है। इन मिश्रणों का उपयोग बाद में आवासीय और वाणिज्यिक प्रशीतन और शीतलन अनुप्रयोगों में किया जाता है। आर-32 , आर-134ए और एचएफसी मिश्रणों पर वतर्मान में पाटनरोधी शुल्क लागू हैं, जिनकी समय सीमा क्रमशः 21 दिसंबर 2026, 24 दिसंबर 2030 और 23 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही है, और आर-32 और एचएफसी मिश्रणों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांचें वतर्मान में चल रही है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इनमें से प्रत्येक उत्पाद एक स्वतंत्र घरेलू उद्योग के पास अलग विचाराधीन उत्पाद है, और प्रत्येक पर शुल्क उसके अपने पाटन और क्षति मार्जिन के आधार पर निर्धारित किया गया है। किसी मध्यवर्ती उत्पाद और उसके अनुवर्ती मिश्रणों पर शुल्कों का मात्र सह-अस्तित्व, अपने आप में, एक अनुचित कै स्के डिंग प्रभाव की मात्रा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मामले में शुल्क उपचारात्मक है और उस विशिष्ट उत्पाद के पाटित आयातों के कारण होने वाली क्षति की भरपाई के लिए आवश्यक सीमा तक सीमित है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं रखा है कि निचले स्तर के उद्योग को इस कारण से अप्रतिस्पर्धी बना दिया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी को इस तर्क में कोई औचित्य नहीं दिखता है।

129. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि देश में मौजूदा मांग-आपूर्ति अंतर और घरेलू उद्योग की अपनी कै प्टिव बाजार और विचाराधीन उत्पाद की घरेलू व्यापारी बिक्री पर निर्यात को प्राथमिकता देने की क्षमता के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में संबद्ध सामानों की कमी नहीं होगी। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क आयात को प्रतिबंधित नहीं करता है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमतों पर उपलब्ध हों। इसलिए, शुल्क लगाने से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। किसी भी स्थिति में, घरेलू उद्योग की क्षमता इसकी कै प्टिव आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी पूरी भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि देश में पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे। इसके अलावा, एक अन्य घरेलू उत्पादक, अर्थात् नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड है जिसने जांच की अवधि के बाद विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन शुरू किया है।

130. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि देश में मांग और आपूर्ति का कोई अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग की क्षमता पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है, और पाटनरोधी शुल्क लगाना घरेलू उत्पादकों के हित में होगा।

ठ. प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियाँ

131. नियमों के नियम 16 के अनुसार, प्राधिकरण ने 16 सितंबर 2026 को एक प्रकटीकरण विवरण जारी किया, जिसमें विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का प्रकटीकरण किया गया, तथा सभी हितबद्ध पक्षों को उस पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का समय दिया गया। प्राधिकरण ने हितबद्ध पक्षों द्वारा की गई सभी प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियों की जांच इन अंतिम निष्कर्षों में उस सीमा तक की है, जितनी प्रासंगिक समझी गई है। जो भी अभ्यावेदन के वल पूर्व अभ्यावेदनों की पुनरावृत्ति मात्र था, और जिसकी प्राधिकरण द्वारा पहले ही पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी है, उसे संक्षिप्तता की दृष्टि से दोहराया नहीं गया है। ठ..1 अन्य हितबद्ध पक्षों के अभ्यावेदन

132. प्राधिकरण द्वारा प्रकट किए गए आवश्यक तथ्यों पर अन्य हितबद्ध पक्षों की ओर से निम्नलिखित टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गईं:

i. प्राधिकरण को अवमूल्यन अंतर तथा क्षति अंतर के अधिनिर्धारण के लिए तिमाही-वार तुलना अपनानी चाहिए। अन्वेषण अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का मूल्य पर्याप्त रूप से भिन्न-भिन्न रहा और यह तीसरी तिमाही में सबसे कम था, जिसमें प्रत्यर्थी के भारत को निर्यात संकें द्रित थे। प्रमुख कच्चे मालों, अर्थात निर्जल हाइड्रोजन फ्लोराइड तथा परक्लोरोएथिलीन, के मूल्य दूसरी तिमाही में घटे और उत्पादन तथा निर्यात अनुमोदन चक्र को ध्यान में रखते हुए, निम्न कच्चे माल मूल्य का प्रभाव तीसरी तिमाही के विक्रय मूल्य में परिलक्षित हुआ। एकल भारित औसत वार्षिक तुलना इन परिस्थितियों में मूल्य तुलनीयता को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाती।

ii. आयात मात्रा में वृद्धि भारतीय बाजार में व्यापारियों की मांग में वृद्धि का सीधा और तार्कि क परिणाम है, जो HFC ब्लेंड्स पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने के बाद की चोट के अवधि में दो सौ गुना से अधिक बढ़ गई थी। इसलिए आयात में वृद्धि बाजार की वृद्धि का लक्षण है, चोट का कारण नहीं। HFC ब्लेंड्स पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगने से पहले R-125 का व्यापारी बाजार लगभग अस्तित्वहीन था।

इसलिए 2023-24 और POI के दौरान R-125 के आयात में वृद्धि व्यापारी बाजार के निर्माण और तेजी से विकास के साथ मेल खाती है। अनुसार, आयात में वृद्धि अपने आप में घरेलू बिक्री को विस्थापित करना या चोट साबित नहीं कर सकती और इसे बदलती बाजार स्थितियों और वास्तविक कारण संबंध के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए।

iii. खुलासे के बयान में दर्ज वॉल्यूम पैरामीटर, यानी स्थापित क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री और बाजार हिस्सेदारी, सभी चोट लगने की अवधि के दौरान सुधरे हैं, और इस तरह का सुधार महत्वपूर्ण चोट के निष्कर्ष का समर्थन नहीं करता।

iv. सूची (माल-भंडार) का आकलन बिक्री और बाज़ार विस्तार से अलग करके नहीं किया जा सकता।

माननीय सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क एवं सेवा-कर अपीलीय अधिकरण के ब्रिज स्टोन टायर मैन्युफै क्चरिंग (थाईलैंड) बनाम नामित प्राधिकरण, 2011 (8) टीएमआई 672 के निर्णय पर भरोसा58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] किया जाता है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहाँ बिक्री की मात्रा में भी वृद्धि हुई हो और सूची का स्तर बिक्री के अनुपात में मोटे तौर पर बना रहा हो, वहाँ सूची में वृद्धि को सीधे तौर पर क्षति का सूचक नहीं माना जा सकता।

v. प्रकटीकरण विवरण का अनुच्छेद 35 गलत तरीके से दर्ज करता है कि शेंडोंग डोंग्यु रेफ्रिजेरेंट्स कं पनी, लिमिटेड ने अपनी पुनर्निर्देश जमा नहीं की है और यह कि ट्राईलीगल रुयुआन डोंग्यांग्गुआंग फ्लोरिन कं पनी, लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करता है। पुनर्निर्देश जमा 10 फरवरी 2026 को दाखिल की गई थी और ट्राईलीगल रुयुआन डोंग्यांग्गुआंग फ्लोरिन कं पनी, लिमिटेड का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

vi. M/s ज़िबो फे इयुआन के मिकल कं पनी लिमिटेड की ओर से दायर पुनर्जवाबी सबमिशन को 10 फरवरी 2026 को ईमेल के माध्यम से दाखिल किया गया था और 21 जुलाई 2026 को फिर से अग्रेषित किया गया था, और प्रकटीकरण विवरण के पैराग्राफ 35 में दिया गया अवलोकन इसके विपरीत गलत है।

vii. प्राधिकरण ने अवमूल्यन-रोधी शुल्क के स्थान पर एक बेंचमार्क स्वरूप के शुल्क की संस्तुति के लिए हितबद्ध पक्षों के अनुरोध पर विचार नहीं किया है। एक बेंचमार्क शुल्क, जिसके अंतर्गत के वल एक संदर्भ मूल्य तथा भू-आगत मूल्य के बीच का अंतर वसूला जाता है, R-125 जैसे नवोदित तथा संक्रमणकालीन बाजार में आयात को अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित किए बिना अथवा मूल्यों को बढ़ाए बिना किसी भी सिद्ध क्षति का निवारण करेगा। प्राधिकरण ने 1,1,1,2-टेट्राफ्लोरोएथेन (R- 134a) के आयात से संबंधित अवमूल्यन-रोधी अन्वेषण में इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया था।

viii. अन्वेषण-पश्चात अवधि में विषय वस्तुओं के घरेलू मूल्य बढ़कर लगभग ₹6,50,000 प्रति मीट्रिक टन तथा चीन जनवादी गणराज्य से CIF आयात मूल्य बढ़कर लगभग ₹6,04,160 प्रति मीट्रिक टन हो गए हैं, जो अन्वेषण अवधि के पश्चात घरेलू विक्रय मूल्यों में 128% से अधिक तथा आयात मूल्यों में लगभग 112% की वृद्धि दर्शाता है। अतः घरेलू उद्योग पहले से ही काफी उच्च बाजार मूल्यों से लाभान्वित हो रहा है तथा उसे स्थिर अथवा तदमूल्य अवमूल्यन-रोधी शुल्क के रूप में अतिरिक्त संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। अंतिम निष्कर्षों के जारी होने से पूर्व एक संक्षिप्त बैठक का भी अनुरोध किया गया है।

ix. क्षति अवधि अंतर्निहित रूप से विकृ त है, क्योंकि 2021-22 तथा 2022-23 नगण्य व्यापारिक मांग तथा वस्तुतः अस्तित्वहीन घरेलू विक्रय के वर्ष थे। ऐसे असामान्य आधार वर्षों की तुलना बाजार विस्तार के परवर्ती वर्षों से करना आयात तथा विक्रय में वृद्धि को कृ त्रिम रूप से बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करता है।

x. आयात में वृद्धि किगाली संशोधन के क्रियान्वयन के कारण है, न कि किसी अवमूल्यन प्रथा के कारण।

यदि कोई उपचारात्मक कार्रवाई उचित हो, तो वह अवमूल्यन-रोधी शुल्क के बजाय एक रक्षोपाय उपाय के रूप में अधिक उपयुक्त होगी।

xi. अन्वेषण-पश्चात अवधि के आंकड़े, जो जनवरी 2025 में लगभग USD 2.99 प्रति किलोग्राम से दिसंबर 2025 में लगभग USD 4.75 प्रति किलोग्राम तक चीनी आयात मूल्यों में वृद्धि तथा चीनी[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 59 आयात मात्रा में तीव्र गिरावट दर्शाते हैं, को ध्यान में रखा जाए, और यह दर्शाता है कि विषय आयात न तो निरंतर क्षति पहुंचा रहे हैं और न ही घरेलू मूल्यों पर अधोमुखी दबाव डाल रहे हैं।

xii. ब्याज तथा मूल्यह्रास लागत में वृद्धि घरेलू उद्योग के अपने स्वयं के पू ंजीगत व्यय तथा वित्तपोषण निर्णयों का परिणाम है। एक उद्योग जो अपनी स्थिर परिसंपत्तियों तथा कार्यशील पू ंजी का आक्रामक रूप से विस्तार कर रहा है, यह युक्तिसंगत रूप से नहीं कह सकता कि वह आयात के कारण सारवान क्षति भोग रहा है।

xiii. विषय वस्तुएं एक वैश्विक स्तर पर व्यापारित वस्तु हैं जिनके मूल्य अंतरराष्ट्रीय मांग-आपूर्ति गतिकी, फीडस्टॉक लागत तथा वैश्विक ऊर्जा मूल्यों से संचालित होते हैं। विषय आयातों ने के वल एक नवविकासशील बाजार में बढ़ती मांग को पूरा किया तथा घरेलू उत्पादन को विस्थापित अथवा घरेलू मूल्यों को दमित नहीं किया।

xiv. क्षति अवधि के प्रारंभिक वर्षों में निर्यात तथा बंदी उपभोग को प्राथमिकता देने का घरेलू उद्योग का अपना स्वयं का वाणिज्यिक निर्णय ही आयातों को घरेलू व्यापारिक मांग की पूर्ति करने देता था। अतः किसी भी बाजार अवसर की हानि उसकी अपनी व्यावसायिक रणनीति का परिणाम है, न कि आयात प्रतिस्पर्धा का।

xv. आवेदन का गैर-गोपनीय संस्करण, व्यापार सूचना संख्या 1/2013 के अंतर्गत अपेक्षित रूप में, गोपनीय संस्करण की हूबहू प्रतिकृ ति नहीं था, और प्रकटीकरण विवरण में यह विश्लेषण नहीं है कि हूबहू प्रतिकृ ति क्यों दाखिल नहीं की गई।

xvi. आवेदकों द्वारा आयात आंकड़ों हेतु उपयोग की गई बाजार आसूचना का स्रोत प्रकट नहीं किया गया है, जबकि व्यापार सूचना संख्या 10/2018 तथा आवेदन प्रोफार्मा के भाग I के प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत ऐसा प्रकटीकरण अनिवार्य है।

xvii. आवेदकों के संयंत्र बंदी का ब्यौरा, जिसमें बंदी के कारण तथा क्षति अवधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बंदी की कु ल अवधि सम्मिलित है, गैर-गोपनीय संस्करण में प्रकट नहीं किया गया, और इस संबंध में किए गए अभ्यावेदनों की प्रकटीकरण विवरण में जांच नहीं की गई है।

xviii. निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य उसके अपने अभिलेखों के आधार पर अधिनिर्धारित किया जाए।

चीनी कं पनियों के आंकड़ों को स्वीकार किए बिना अनुबंध I के पैरा 7 के अंतर्गत चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का अधिनिर्धारण चीन के अधिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(a)(ii) को निरर्थक बना देगा, तथा उपबंधों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि उन्हें पूर्ण प्रभाव प्राप्त हो।

xix. घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं है तथा अवमूल्यन-रोधी शुल्क का अधिरोपण उपयोगकर्ताओं तथा जनहित में नहीं है। तदनुसार अन्वेषण समाप्त किया जाए; वैकल्पिक रूप से, यह अभिनिर्धारित किया जाए कि घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है तथा कोई कारणिक संबंध नहीं है, और यदि कोई क्षति पाई भी जाए, तो एक बेंचमार्क शुल्क की संस्तुति की जाए।

xx. सार्वजनिक हित मूल्यांकन को एचएफसी मूल्य श्रृ ंखला में शुल्क के संचयी बोझ और व्यावहारिक रूप से व्यापारी आपूर्ति की उपलब्धता पर भी विचार करना चाहिए, विशेष रूप से आर-32, आर-134ए और एचएफसी मिश्रण पर मौजूदा शुल्क को ध्यान में रखते हुए।

L.2 घरेलू उद्योग के अभ्यावेदन

133. प्रकटीकरण विवरण तथा उसमें अपनाई गई कार्यप्रणाली के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गईं:

i. भारत में संदेय अथवा प्रदेय मूल्य के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य हेतु रचित सामान्य मूल्य का अधिनिर्धारण करते समय, प्राधिकरण उद्योग तथा उत्पाद की प्रकृ ति, उत्पाद के उत्पादन हेतु आवश्यक विनियोग की मात्रा तथा आदानों के बंदी रूप से उत्पादित एवं उपभुक्त किए जाने की सीमा पर ध्यान दिए बिना, सभी परिस्थितियों में युक्तियुक्त लाभ की दिशा में 5% जोड़ता है। नियम लाभ मार्जिन तक पहुंचने हेतु कोई कार्यप्रणाली विहित नहीं करते।

ii. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) सामान्य मूल्य के प्रयोजन हेतु लाभ की युक्तियुक्त वृद्धि का उपबंध करती है, जबकि अनुबंध III अक्षतिकर मूल्य के प्रयोजन हेतु ब्याज तथा लाभ की दिशा में प्रतिफल का उपबंध करता है। रचित सामान्य मूल्य के प्रयोजन हेतु युक्तियुक्त लाभ, अक्षतिकर मूल्य के प्रयोजन हेतु अनुमत युक्तियुक्त प्रतिफल से सारभूत रूप से भिन्न नहीं हो सकता।

iii. घरेलू उद्योग के दोनों घटक अपस्ट्रीम आदानों की एक श्रृ ंखला का बंदी उत्पादन करते हैं। SRF Limited निर्जल हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, मेथिलीन क्लोराइड, परक्लोरोएथिलीन, ट्राइक्लोरोएथिलीन तथा R-134a का बंदी उत्पादन करती है, जबकि Gujarat Fluorochemicals Limited निर्जल हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, R-22, क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन का बंदी उत्पादन करती है।

iv. जहां एक अपस्ट्रीम आदान क्रय किया जाता है, वहां उसका उपभोग मूल्य आपूर्तिकर्ता की लागतों तथा लाभों को समाहित करता है, और अक्षतिकर मूल्य में अनुमत प्रतिफल के वल विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन गतिविधि का प्रतिनिधित्व करता है। किं तु जहां आदान बंदी रूप से उत्पादित किया जाता है, वहां वह आदान रचित सामान्य मूल्य में लागत पर प्रविष्ट होता है, जबकि अक्षतिकर मूल्य के प्रयोजन हेतु वही आदान लागत जमा नियोजित पू ंजी पर 22% प्रतिफल पर लिया जाता है।

v. अतः रचित सामान्य मूल्य का अधिनिर्धारण करते समय, जैसा कि अक्षतिकर मूल्य के प्रयोजन हेतु किया जाता है, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन तथा बंदी आदानों के उत्पादन दोनों के लिए लाभ की दिशा में एक युक्तियुक्त वृद्धि की जानी आवश्यक है।

ठ..3 प्राधिकरण द्वारा परीक्षण

134. प्राधिकरण ने हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए प्रकटीकरण-पश्चात अभ्यावेदनों की जांच की है। यह देखा गया है कि इनमें से अधिकांश अभ्यावेदन ऐसे तर्कों तथा कथनों की पुनरावृत्ति हैं जिनकी जांच पहले ही इन अंतिम निष्कर्षों के संबंधित अनुच्छेदों में की जा चुकी है तथा जितना आवश्यक समझा गया है उस सीमा तक संबोधित किया जा चुका है। हितबद्ध पक्षों तथा घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियों में पहली बार उठाए गए तथा प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक समझे गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है। जो भी अभ्यावेदन के वल पूर्व अभ्यावेदनों की पुनरावृत्ति मात्र था, तथा जिसकी प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी थी, उसे संक्षिप्तता की दृष्टि से दोहराया नहीं गया है।

135. मेसर्स ज़िबो फ़े इयुआन के मिकल कं पनी लिमिटेड तथा शानदोंग डोंगयुए रेफ्रिजरेंट्स कं पनी लिमिटेड के इस अभ्यावेदन के संबंध में कि प्रकटीकरण विवरण में अभिलिखित प्रत्युत्तर अभ्यावेदन न दाखिल किए जाने संबंधी टिप्पणी तथ्यतः गलत है, प्राधिकरण ने अभिलेख का सत्यापन किया है तथा नोट करता है कि दोनों पक्षों ने अपने प्रत्युत्तर अभ्यावेदन 10 फरवरी 2026। तदनुसार यह टिप्पणी इन अंतिम निष्कर्षों में सुधार दी गई है, तथा प्रत्युत्तर अभ्यावेदनों की विषय-वस्तु पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है।

136. सामान्य मूल्य की निर्यात मूल्य से तथा भू-आगत मूल्य की अक्षतिकर मूल्य से तिमाही-वार तुलना के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि वतर्मान मामले में अन्वेषण अवधि बारह माह की अवधि है तथा नियमों के अनुबंध I के अनुसार, अवमूल्यन अंतर सामान्यतः संपूर्ण अन्वेषण अवधि के लिए भारित औसत सामान्य मूल्य की भारित औसत निर्यात मूल्य से तुलना के आधार पर अधिनिर्धारित किया जाता है। इस प्रथा से विचलन के वल तभी उचित है जब कोई विशेष बाजार स्थिति अथवा मूल्य संचलन का एक सारवान तथा प्रदर्शित प्रतिरूप वार्षिक तुलना को उचित तुलना करने में असमर्थ बना दे। निर्यातक द्वारा स्वयं अभिलेख पर रखे गए आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रमुख कच्चे मालों, अर्थात निर्जल हाइड्रोजन फ्लोराइड तथा परक्लोरोएथिलीन, के मूल्य संपूर्ण अन्वेषण अवधि के दौरान एक संकीर्ण दायरे में रहे, तथा उसके विक्रय मूल्यों में भिन्नता हेतु कोई लागत-आधारित औचित्य स्थापित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, वतर्मान मामले में सामान्य मूल्य अनुबंध I के पैरा 7 के अंतर्गत भारत में प्रदेय मूल्य के आधार पर अधिनिर्धारित किया गया है, न कि निर्यातक के घरेलू विक्रय के आधार पर, अतः निर्यातक के अपने घरेलू मूल्यों की तिमाही तुलना अधिनिर्धारण हेतु प्रासंगिक नहीं है। यह भी नोट किया गया है कि अनुरोध को रुचि रखने वाले पक्ष द्वारा बहुत देर से प्रस्तुत किया गया है।अतः अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

137. हितबद्ध पक्षों के इस अभ्यावेदन के संबंध में कि यदि शुल्क की संस्तुति की जाए तो वह तदमूल्य शुल्क के बजाय एक बेंचमार्क अथवा संदर्भ-मूल्य शुल्क का रूप ले, तथा यह कि अन्वेषण अवधि के पश्चात बाजार मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि हुई है, प्राधिकरण नोट करता है कि वतर्मान मामले की तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर इन अंतिम निष्कर्षों में संस्तुत शुल्क अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन में व्यक्त एक स्थिर राशि का शुल्क है तथा यह तदमूल्य शुल्क नहीं है। अतः बेंचमार्क शुल्क के अनुरोध में निहित चिंता संस्तुत शुल्क के स्वरूप से सारभूत रूप से संबोधित हो जाती है। प्राधिकरण आगे नोट करता है कि दावा किए गए अन्वेषण-पश्चात अवधि के मूल्य वृद्धि के समर्थन में अभिलेख पर रखी गई सामग्री व्यष्टिगत चालानों से युक्त है, जो स्वयं में एक सत्यापित तथा सतत मूल्य प्रवृत्ति स्थापित नहीं करती, तथा यह कि 1,1,1,2- टेट्राफ्लोरोएथेन (R-134a) के आयात से संबंधित अवमूल्यन-रोधी अन्वेषण में की गई संस्तुति उस अन्वेषण के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर आधारित थी। आवेदकों ने प्रकटीकरण के प्रति अपनी टिप्पणियों में जांच की अवधि के बाद की अवधि में कच्चे माल की कीमतों पर जानकारी प्रदान की है जो दर्शाती है कि कच्चे माल की कीमतें बढ़ी हैं जिससे घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और विक्रय मूल्य में वृद्धि हुई है। तदनुसार, प्राधिकरण वतर्मान अन्वेषण में एक बेंचमार्क स्वरूप के शुल्क की संस्तुति करना उचित नहीं समझता।

138. अन्वेषण-पश्चात अवधि के आंकड़ों पर विचार हेतु हितबद्ध पक्षों के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकरण इन अंतिम निष्कर्षों के संबंधित अनुच्छेद में इस कथन की पहले ही जांच कर चुका है। प्राधिकरण दोहराता है कि वतर्मान मामला एक नवीन अवमूल्यन-रोधी अन्वेषण है, कि क्षति संपूर्ण अन्वेषण अवधि में स्पष्ट है, तथा कि बारह माह की अन्वेषण अवधि, पूर्ववर्ती तीन वर्षों सहित, यहां किए गए अधिनिर्धारणों हेतु पर्याप्त आधार प्रस्तुत करती है।

139. गुप्ता ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड तथा घरेलू प्रशीतक आयातक संघ द्वारा अंतिम निष्कर्षों के जारी होने से पूर्व एक और बैठक के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि 27 जनवरी 2026 को एक मौखिक सुनवाई आयोजित की गई थी, जिसमें सभी हितबद्ध पक्षों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, उसके पश्चात लिखित अभ्यावेदन तथा प्रत्युत्तर अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए, और प्रकटीकरण विवरण के माध्यम से एक और अवसर दिया गया। हितबद्ध पक्षों को नियम 6(6) तथा नियम 16 के अनुसार अपने हितों की रक्षा हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया है।

140. क्षति अवधि के चयन, आयात में वृद्धि को किगाली संशोधन के लिए जिम्मेदार ठहराने, घरेलू उद्योग के मात्रा प्राचलों में सुधार, माल-सूची में संचलन, ब्याज तथा मूल्यह्रास लागत की भूमिका, तथा विषय वस्तुओं को एक वैश्विक स्तर पर व्यापारित वस्तु के रूप में अभिलक्षित करने से संबंधित कथनों के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि ये कथन अन्वेषण के दौरान पहले ही किए गए तथा इन अंतिम निष्कर्षों के संबंधित अनुच्छेदों में पहले ही जांचे गए अभ्यावेदनों की पुनरावृत्ति हैं। प्राधिकरण दोहराता है कि नियमों के अनुबंध II के अंतर्गत सारवान क्षति का निष्कर्ष निकालने से पूर्व घरेलू उद्योग के प्रत्येक आर्थिक[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 63 प्राचल में गिरावट दर्शाया जाना अपेक्षित नहीं है, तथा वतर्मान मामले में मात्रा प्राचलों में दर्ज सुधार के साथ-साथ घरेलू उद्योग के प्रति इकाई मूल्य प्राचलों में तीव्र गिरावट है, तथा भू-आगत मूल्य 2023- 24 तथा अन्वेषण अवधि में संपूर्ण अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की विक्रय लागत तथा विक्रय मूल्य दोनों से नीचे बना रहा। क्षति का निष्कर्ष माल-सूची के संचलन पर निर्भर नहीं है, और ब्रिज स्टोन टायर मैन्युफै क्चरिंग (थाईलैंड) बनाम नामित प्राधिकरण के निर्णय से अतः हितबद्ध पक्षों को कोई सहायता नहीं मिलती।

141. इस अभ्यावेदन के संबंध में कि घरेलू उद्योग के संयंत्र बंदी का ब्यौरा प्रकट नहीं किया गया तथा उसकी जांच नहीं की गई, प्राधिकरण नोट करता है कि किसी संयंत्र की बंदी की तिथियां, अवधि तथा कारण वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील सूचना का गठन करते हैं जिसका अर्थपूर्ण संक्षेपण संभव नहीं है, तथा इस संबंध में गोपनीयता का दावा नियमों के नियम 7 के अनुसार स्वीकार किया गया है। तथापि प्राधिकरण ने गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की जांच की है तथा नोट करता है कि अक्षतिकर मूल्य वैसे भी क्षति अवधि में कच्चे मालों, उपयोगिताओं तथा उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग को अपनाकर अधिनिर्धारित किया गया है, ताकि किसी भी बंदी का घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर प्रभाव अक्षतिकर मूल्य के अधिनिर्धारण में निष्प्रभावी हो जाए।

142. शुद्धता के प्रमाणपत्र, विधिक प्रतिनिधि की घोषणा, आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण तथा आवेदकों द्वारा उपयोग किए गए आयात आंकड़ों के स्रोत से संबंधित अभ्यावेदनों के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि इन अभ्यावेदनों की जांच इन अंतिम निष्कर्षों के संबंधित अनुच्छेदों में पहले ही की जा चुकी है। प्राधिकरण दोहराता है कि उक्त दस्तावेज आरंभ से पूर्व आवेदन जांच-सूची के साथ दाखिल किए गए थे तथा उन्हें क्रमबद्ध पाया गया था, कि आवेदन का गैर-गोपनीय संस्करण पर्याप्त पाया गया है, तथा प्राधिकरण ने DG Systems से प्राप्त संव्यवहार-वार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है, न कि आवेदकों द्वारा स्रोतित आंकड़ों पर, दोनों आरंभ के चरण में तथा इन अंतिम निष्कर्षों के प्रयोजन हेतु।

अतः किसी हितबद्ध पक्ष को कोई पूर्वाग्रह कारित नहीं हुआ है।

143. इस अभ्यावेदन के संबंध में कि भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों हेतु सामान्य मूल्य उनके अपने अभिलेखों के आधार पर अधिनिर्धारित किया जाना चाहिए तथा अनुबंध I के पैरा 7 का प्रयोग चीन के अधिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(a)(ii) को निरर्थक बना देता है, प्राधिकरण नोट करता है कि इस कथन की जांच इन अंतिम निष्कर्षों के संबंधित अनुच्छेदों में पहले ही की जा चुकी है। प्राधिकरण दोहराता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(a)(ii) 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो गया था, अनुच्छेद 15(a)(i), नियमों के अनुबंध I के पैरा 8 के साथ पठित, के अंतर्गत दायित्व यह अपेक्षा करता है कि अन्वेषणाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दर्शाएं कि बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियां विद्यमान हैं, तथा चीन जनवादी गणराज्य के64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने उपधारणा का खंडन करने हेतु बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली दाखिल नहीं की है। अतः प्राधिकरण ने सम्यक रूप से अनुबंध I के पैरा 7 के अंतर्गत कार्यवाही की है।

144. घरेलू उद्योग के इस अभ्यावेदन के संबंध में कि रचित सामान्य मूल्य के अधिनिर्धारण में बंदी आदानों के उत्पादन की दिशा में भी एक युक्तियुक्त लाभ जोड़ा जाना चाहिए, प्राधिकरण नोट करता है कि अनुबंध I के पैरा 7 के अंतर्गत सामान्य मूल्य भारत में प्रदेय मूल्य के आधार पर, भारत में अनुकू लतम उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए, युक्तियुक्त प्रशासनिक, विक्रय तथा सामान्य लागतों तथा एक युक्तियुक्त लाभ मार्जिन हेतु सम्यक रूप से समायोजित करके अधिनिर्धारित किया गया है। अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत लाभ की दिशा में वृद्धि तथा अनुबंध III के अंतर्गत नियोजित पू ंजी पर युक्तियुक्त प्रतिफल भिन्न-भिन्न सांविधिक प्रयोजनों की पूर्ति करते हैं, पूर्व सामान्य मूल्य के अधिनिर्धारण से संबंधित है तथा उत्तर घरेलू उद्योग के अक्षतिकर मूल्य के अधिनिर्धारण से, तथा दोनों का समरूप होना अपेक्षित नहीं है। प्राधिकरण ने संगत रूप से रचित सामान्य मूल्य के प्रयोजन हेतु एक युक्तियुक्त लाभ मार्जिन अपनाया है, तथा वतर्मान अन्वेषण में सतत प्रथा से विचलन हेतु कोई सामग्री अभिलेख पर नहीं रखी गई है। अतः अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाता, तथा प्रकटीकरण विवरण में अधिनिर्धारित सामान्य मूल्य अपरिवर्तित रहता है।

ड. निष्कर्ष

145. हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाए गए कथनों, प्रदत्त सूचना तथा किए गए अभ्यावेदनों, तथा प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तथा उपरोक्त अभिलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, तथा अवमूल्यन, क्षति तथा कारणिक संबंध के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचता है:

i. वतर्मान अन्वेषण अधिनियम की धारा 9क, नियमों के नियम 5 के साथ पठित, के अंतर्गत SRF Limited तथा Gujarat Fluorochemicals Limited द्वारा दाखिल किए गए सम्यक रूप से सप्रमाणित आवेदन के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) घटक R-125 के आयातों के संबंध में आरंभ किया गया था।

ii. SRF Limited तथा Gujarat Fluorochemicals Limited अन्वेषण अवधि के दौरान सजातीय वस्तु के कु ल भारतीय उत्पादन का 100% गठित करते हैं, नियमों के नियम 2(ख) के अर्थ में "घरेलू उद्योग" गठित करते हैं तथा नियमों के नियम 5(3) के अंतर्गत स्थिति की अपेक्षा को पूरा करते हैं।

iii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद नियमों के नियम 2(घ) के अर्थ में विषय देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के प्रति एक सजातीय वस्तु है।

iv. चीन जनवादी गणराज्य के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने गैर-बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति की उपधारणा का खंडन करने हेतु बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली दाखिल नहीं की। तदनुसार सामान्य मूल्य नियमों के अनुबंध I के पैरा 7 के अंतर्गत भारत में प्रदेय मूल्य के आधार पर, भारत में[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 65 अनुकू लतम उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए, युक्तियुक्त प्रशासनिक, विक्रय तथा सामान्य लागतों तथा लाभों हेतु सम्यक रूप से समायोजित करके अधिनिर्धारित किया गया है।

v. विचाराधीन उत्पाद विषय देश से भारत को उसके सामान्य मूल्य से नीचे मूल्यों पर निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अवमूल्यन हुआ है। विषय देश के उत्पादकों/निर्यातकों हेतु अधिनिर्धारित अवमूल्यन अंतर डी-मिनिमिस स्तर से ऊपर तथा सारवान है।

vi. विषय देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात क्षति अवधि के दौरान निरपेक्ष रूप में तथा भारत में उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में, दोनों रूपों में सारवान रूप से बढ़े, तथा अन्वेषण अवधि के दौरान भारत में आयातों का लगभग संपूर्ण भाग गठित करते रहे।

vii. अन्वेषण अवधि के दौरान विषय आयातों द्वारा मूल्य अवकर्तन धनात्मक तथा सारवान है। विषय आयातों का भू-आगत मूल्य घरेलू उद्योग की विक्रय लागत तथा विक्रय मूल्य दोनों से नीचे बना रहा, तथा अन्वेषण अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के मूल्य दमित रहे हैं।

viii. यद्यपि अन्वेषण अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू विक्रय तथा बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि दर्ज की, ऐसा सुधार मांग की वृद्धि अथवा घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध क्षमता तथा घरेलू बाजार की पूर्ति करने की उसकी क्षमता के अनुरूप नहीं था।

ix. अन्वेषण अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, ब्याज तथा कर पूर्व लाभ, नकद लाभ तथा विनियोग पर प्रतिफल में प्रति इकाई आधार पर तीव्र गिरावट आई है, तथा घरेलू उद्योग की पू ंजी विनियोग जुटाने की क्षमता प्रतिकू ल रूप से प्रभावित हुई है।

x. गैर-आरोपण विश्लेषण में जांचे गए अन्य ज्ञात कारकों, अर्थात तृतीय देशों से आयात, मांग में संकु चन, उपभोग प्रतिरूप में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं, प्रौद्योगिकी में विकास, उत्पादकता, निर्यात निष्पादन तथा अन्य उत्पादों के निष्पादन ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है।

xi. घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है तथा विषय देश से विचाराधीन उत्पाद के अवमूल्यित आयातों तथा इस प्रकार भोगी गई सारवान क्षति के मध्य एक कारणिक संबंध विद्यमान है।

xii. विषय देश के उत्पादकों/निर्यातकों हेतु अधिनिर्धारित क्षति अंतर धनात्मक तथा सारवान है।

xiii. अवमूल्यन-रोधी शुल्क का अधिरोपण व्यापक जनहित के विरुद्ध नहीं है। अनुप्रवाही उत्पादों, अर्थात वातानुकू लक, चिलर तथा हीट पंप, के मूल्य पर शुल्क का प्रभाव नगण्य है तथा अंतिम उत्पाद के मूल्य के 0.02% से 0.05% के परास में है।

xiv. घरेलू उद्योग की क्षमता अपनी बंदी अपेक्षा को पूरा करने के पश्चात भी संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त है, तथा एक और उत्पादक, अर्थात Navin Fluorine International Limited, ने अन्वेषण अवधि के पश्चात विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन आरंभ कर दिया है। अतः अवमूल्यन-रोधी66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] शुल्क का अधिरोपण विषय वस्तुओं की कमी अथवा भारतीय बाजार में एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न नहीं करेगा।

ढ. संस्तुति

146. प्राधिकरण नोट करता है कि अन्वेषण आरंभ किया गया था तथा सभी हितबद्ध पक्षों को सूचित किया गया था, तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षों को अन्वेषण में उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर सूचना प्रस्तुत करने तथा अपने विचार व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि विचाराधीन उत्पाद विषय देश से भारत को अवमूल्यित मूल्यों पर निर्यात किया गया है, कि घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है तथा ऐसी क्षति अवमूल्यित आयातों के कारण हुई है, प्राधिकरण के विचार में विषय देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर अवमूल्यन- रोधी शुल्क का अधिरोपण आवश्यक है।

147. प्राधिकरण, नियम 17(1)(ख) के दूसरे परंतुक के अनुसार, घरेलू उद्योग को हुई क्षति के निवारण हेतु अवमूल्यन के अंतर तथा क्षति के अंतर में से जो भी कम हो, उसके समतुल्य अवमूल्यन-रोधी शुल्क के अधिरोपण की संस्तुति करता है।

र्क्त प्रकार से स्थापित मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विषय देश में 148. उपयु

उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर, इस संबंध में कें द्रीय सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से पांच (5) वर्ष की अवधि हेतु, नीचे दी गई शुल्क तालिका के स्तंभ (7) में इंगित राशि के समतुल्य अवमूल्यन-रोधी शुल्क अधिरोपित करने की संस्तुति की जाती है।

शुल्क तालिका

*टिप्पणी: सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा अवमूल्यन-रोधी शुल्क का अधिनिर्धारण विचाराधीन उत्पाद के वर्णन के अनुसार किया जाएगा। विचाराधीन उत्पाद पूर्व में सीमा शुल्क टैरिफ68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष 29033919, 29034200 तथा 29034400 के अंतर्गत आयातित होता था।

र्क्त शुल्क तालिका में उल्लिखित कं पनियों हेतु विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का प्रयोग सीमा 149. उपयु

शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक चालान प्रस्तुत किए जाने पर अनुबद्ध होगा, जिस पर चालान जारी करने वाली संस्था के एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा दिनांकित एक घोषणा, जिसमें उसका नाम तथा पद उल्लिखित हो, इस प्रकार प्रकट होगी:

'मैं, हस्ताक्षरकर्ता, यह प्रमाणित करता/करती हूं कि इस चालान में समाविष्ट भारत को निर्यात हेतु विक्रित हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) घटक R-125 की (मात्रा) का विनिर्माण चीन जनवादी गणराज्य में (कंपनी का नाम तथा पता) द्वारा किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूं कि इस चालान में दी गई सूचना पूर्ण तथा सही है।'

150. यदि ऐसा कोई चालान प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी दरों पर लागू शुल्क प्रयोज्य होगा।

यह अपेक्षा प्रयोज्य सीमा शुल्क विधि तथा विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से किए गए सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकू ल प्रभाव डाले बिना है।

ण. आगे की प्रक्रिया

151. इन अंतिम निष्कर्षों में नामित प्राधिकरण के अधिनिर्धारण के विरुद्ध एक अपील अधिनियम तथा नियमों के प्रासंगिक उपबंधों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष होगी।

अमिताभ कु मार, निर्दिष्ट प्राधिकारी[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 69

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 23rd September, 2026

Case No. AD (OI)-31/2025

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of Hydrofluorocarbon (HFC)

Component R-125 originating in or exported from China PR.

F. No. 6/34/2025-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the "Anti- Dumping Rules" or "Rules") thereof,

A. BACKGROUND

1. SRF Limited and Gujarat Fluorochemicals Limited (hereinafter jointly referred to as the "applicants" or the "domestic industry") filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the Anti-Dumping Rules for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Hydrofluorocarbon (HFC) Component R-125 (hereinafter also referred to as the "product under consideration" or the "subject goods" or "R-125") from the People's Republic of China ("China PR") (hereinafter referred to as the "subject country").

2. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicants, the Authority issued a public notice vide Notification F. No. 6/34/2025-DGTR, dated 24thSeptember, 2025, published in the Gazette of India, initiating anti-dumping investigation into imports of the product under consideration from China PR, in accordance with Rule 5 of the Anti-Dumping Rules to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the product under consideration and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

3.1 Initiation

i. In accordance with Rule 5(5), the Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation.

ii. Upon examination of the application, the Authority found prima facie evidence of dumping and consequent injury. Therefore, in accordance with Rules 5 and 6, vide Notification F. No. 6/34/2025-DGTR dated 24thSeptember 2025, the Authority initiated the present proceedings.

3.2 Period of investigation and injury period:

iii. The period of investigation ("POI") was considered as 1st April 2024 to 31st March 2025. The injury period was set to cover the period 1st April 2021 to 31st March 2022, 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024 and the POI.

3.3 Import data

iv. A request was made to the Directorate General for Systems and Data Management ("DG System") for transaction-wise import data of the product under consideration for the injury period. The Authority received the data and has relied upon this data for the necessary analysis after due examination of the transactions.

3.4 Circulation of non-confidential version of the application

v. In accordance with Rule 6(2), the Authority informed interested parties of the initiation of the investigation by sharing a copy of the initiation notification with the embassy of the subject country in India, known producers and exporters of the product under consideration in the subject country, known importers of the subject goods in India and other interested parties, as per the information made available in the application.

vi. In accordance with Rule 6(3), the Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the government of the subject country through their embassy in India, known exporters of the subject imports and to other interested parties who requested in writing for a copy of the application.

vii. The Authority sent questionnaire to the government of the subject country through their embassy in India. The government of the subject country was requested to forward the initiation notification and the questionnaires to the producers of the product under consideration in their country and advise them to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.

3.5 Intimation and participation by exporters of the subject country and

users/importers of the product under considers in India.

viii. The Authority sent exporter questionnaires to the following known producers/exporters of the subject goods calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

ix. The following producers and exporters from the subject country have registered

x. The Authority sent importer questionnaires to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with

xi. In response to the initiation of the subject investigation, the following importers/users have registered themselves as interested parties in the investigation.

xii. In addition to the above, one association, namely, the Domestic Refrigerant Importers Association (DRIA) has registered themselves as an interested party in the present investigation.

3.6 Registered Interested Parties

xiii. A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was uploaded on the website. All registered interested parties were directed to circulate the non-confidential version of all their submissions in the present proceedings with all other interested parties.

3.7 Economic Interest Questionnaire

xiv. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire ("EIQ") to assess public interest and impact of the duties on the wider economy. A copy of the EIQ was sent to the embassy of the subject country, all the known exporters, importers and users and the applicants. The EIQ was also shared with the administrative line ministry.

3.8 Oral hearing

xv. In accordance with Rule 6(6), the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held on 27th January 2026. The parties presenting their views in the oral hearing were directed to make written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.

3.9 Further Procedure:

xvi. In accordance with Rule 6(8), wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings based on the facts available.

xvii. In accordance with Rule 7, information provided by the interested parties on a confidential basis was examined by the Authority with regard to the sufficiency of the confidentiality claimed. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide a non-confidential summary of the information filed on confidential basis.

xviii. In accordance with Rule 8, the Authority conducted verification of the data provided by the applicants and other interested parties to the extent considered necessary for the present proceedings. The Authority has considered the verified data of the interested parties in its analysis in the present case.

xix. The Authority calculated the non-injurious price ("NIP") for the product under consideration so as to ascertain whether duties lower than the dumping margin would be sufficient to remedy the injury being suffered by the applicants. The NIP has been calculated based on the optimum cost of production and cost to produce and sell the domestic like article in India, based on the information furnished by the applicants and having regard to the Generally Accepted Accounting Principles ("GAAP").

xx. The Authority examined the issues raised, information provided, and submissions made by the interested parties during the course of the proceedings, to the extent they were supported by evidence and considered relevant to the present purpose, in making these final findings.

xxi. '***' represents information furnished by a party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xxii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US$ = ₹ 85.43, being the average of the exchange rates notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs under Section 14 of the Customs Act, 1962 for conversion of the value of imported goods, in force during the period of investigation. The same rate has been applied throughout these final findings.

Source: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 Submission by opposing interested parties 4. The opposing interested parties have not made any submission with regard to the product under consideration and like article.

C.2 Submission by the applicants

5. The applicants have made the following submissions with regard to the product under consideration and like article:

i. The product under consideration is "Hydrofluorocarbon (HFC) Component R- 125", also known as "HFC-125", "R-125" and "Pentafluoroethane".

ii. The product under consideration is primarily used to manufacture HFC blends, notable R-410 and R-407. Once blended, the HFC blend containing R-125 is used in residential and commercial refrigerant and cooling applications.

iii. The product under consideration was earlier imported under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975, under the HS codes 2903 39 19, 2903 42 00 and 2903 44 00. The tariff classification has undergone a change from March 2022 to the HS Code 3827 63 00.

iv. There is no known difference in the like article produced by the applicants and the product under consideration exported from the subject country.

C.3 Examination by the Authority 6. The product under consideration ("PUC") and product control numbers ("PCNs") as defined in the initiation notification is provided below:

"3. The product under consideration (PUC) in the present application is

"Hydrofluorocarbon (HFC) Component R- 125", also known as "HFC-125", "R-

125" and "Pentafluoroethane" (hereafter referred to as "product under

consideration" or "R-125"). Its molecular formula is C2HF5 and structural formula

is CF3CF2H. The product is found in gaseous form.

4. The product under consideration is primarily used to manufacture HFC blends,

notable R-410 and R-407. Once blended, the HFC blend containing R-125 is used

in residential and commercial refrigerant and cooling applications. The product

under consideration has standalone applications also as a clean agent in

extinguishing fires.

5. The product under consideration was earlier imported under Chapter 29 of the

Customs Tariff Act, 1975, under subheadings 2903 39 19, 2903 42 00 and 2903 44

00. The applicants have claimed that the tariff classification has undergone a

change from March 2022 to subheading 3827 63 00.

6. The applicants have proposed the following PCN for the product under

consideration.

7. The Authority notified the scope of the product under consideration and the PCN methodology in the notice of initiation. The interested parties were asked to provide their comments on the scope of the product under consideration and PCN methodology, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation.

8. None of the interested parties filed any comments on the scope of the product under consideration and the PCN methodology. Accordingly, for the purpose of filing questionnaire responses, the investigating authority notified the scope of the product under consideration and the PCN methodology, as set out in the initiation notification, on 28th October 2025. No party has filed any comments on the scope of the product under consideration during the investigation.

9. Hydrofluoric Acid reacts with Perchloroethylene in presence of catalyst to produce HFC- 125, AHCl, HFC-123, HFC-124. In crude Distillation section HCl and HFC-125 separated from top and unreacted Hydrofluoric acid and moisture separated.

Perchloroethylene will be recycled back to the reactor. HCl will be absorbed in Absorption section to produce 30-33% Dilute Hydrochloric acid. In Next reactor section HFC-123 reacts with Hydrofluoric acid to produce HFC-125. HFC-125 gas it then washed with KOH and Sulphuric acid to remove moisture and acidity and then compressed fed to Product distillation section where HFC-125 will be separated and stored for filling and HFC-124 will be recycled back to the second reactor.

10. The product under consideration is primarily used to manufacture HFC blends, notable R-410 and R-407. Once blended, the HFC blend containing R‐125 is used in residential and commercial refrigerant and cooling applications. The product under consideration has very small standalone applications as a cleaning agent in extinguishing fires.

11. R-125 belongs to the broad category of hydrofluorocarbons (HFCs) and is governed by the Kigali Amendment to the Montreal Protocol, which entered into force on 1st January 2019. Hydrofluorocarbons are greenhouse gases with high or very high Global Warming Potentials (GWPs) and are known to contribute significantly to climate change by trapping heat in the atmosphere. The Kigali Amendment is a global agreement that aims to phase down the production and consumption of HFCs, including R-125, with the objective of preventing significant increases in global temperatures. Under the agreement, countries are required to gradually reduce their production and consumption of HFCs within prescribed timeframes. For this purpose, each country's reduction obligations are measured against a baseline level, which is calculated based on the average production/consumption of HFCs during a specified three-year reference period together with a prescribed percentage of the country's HCFC baseline production/consumption.

This baseline serves as the benchmark from which subsequent phased reductions are calculated and monitored.

12. A central element of the Kigali Amendment's control framework is that HFC baselines and phase-down obligations are not measured in physical tonnage alone, but in metric tonnes of CO2-equivalent (CO2-eq), arrived at by multiplying the quantity of each HFC by its Global Warming Potential (GWP). Under the 100-year GWP values used for Montreal Protocol/Kigali baseline calculations (IPCC Fourth Assessment Report, 2007), R-125 (HFC-125, chemically 1,1,1,2,2-pentafluoroethane) carries a GWP of 3,500 —

meaning that one tonne of R-125 released into the atmosphere has a warming effect equivalent to 3,500 tonnes of CO2 over a 100-year horizon. This places R-125 among the higher-GWP HFCs in commercial use, several times more potent than commonly used substitutes such as HFC-134a (GWP 1,430) and orders of magnitude higher than low- GWP alternatives such as HFOs (GWP typically below 10) or natural refrigerants like CO2 (GWP 1) and propane/R-290 (GWP 3). R-125 is predominantly used as a component of refrigerant blends such as R-410A and R-404A rather than in its pure form, which further amplifies its contribution to the CO2-eq footprint of the blends in which it is incorporated. As an Article 5, Group 2 (High Ambient Temperature) Party under the Kigali Amendment, India's HFC baseline is computed as the average of its 2024-2026 HFC consumption plus 65% of its HCFC consumption baseline, with consumption required to be frozen from 2028 and progressively reduced thereafter — by 10% in 2032, 20% in 2037, 30% in 2042, and 85% by 2047. Given its high GWP, R-125's continued production, import, and consumption in India carries a disproportionately large weight within this CO2-eq baseline relative to lower-GWP substances, making it a substance of particular significance to India's compliance trajectory under the Amendment.

13. The baseline period, baseline calculation and phasedown schedule is divided into four groups as detailed below:

14. The Directorate General of Foreign Trade, vide Notification No. 59/2015-20 dated 9th March 2022, revised the import policy for the product under consideration from 'Free' to 'Restricted', thereby requiring importers to obtain an import authorization subject to recommendation of the Ozone Cell of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The notification does not provide for any specific price at which the product can be imported. The product can be freely imported under the quantities as prescribed in the license.

15. The product under consideration was classifiable under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975, under the HS Code 2903 39 19. The product under consideration was also imported under the HS Codes 2903 42 00 and 2903 44 00. However, from January 2022, the dedicated HS Code of the product under consideration has undergone a change to 38276300 due to the Directorate General of Foreign Trade shifting the classification from freely to restricted. It is also noted that the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

Like article by domestic industry

16. Rule 2(d) of the Rules provides the definition of "like article" as under:

""like article" means an article which is identical or alike in all respects to the

article under investigation for being dumped in India or in the absence of such

article, another article which although not alike in all respects, has characteristics

closely resembling those of the articles under investigation."

17. It is noted that there is no known difference between the product under consideration exported from the subject country and the like article supplied by the domestic industry.

The product under consideration produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and consumers can use them interchangeably.

18. In view of the foregoing, the Authority holds that the scope of the product under consideration and the PCN methodology as defined earlier vide notice dated 28th October 2025 are confirmed. The Authority also holds that the product produced by the domestic industry is a like article to the imported product.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1 Submission by opposing interested parties 19. The opposing interested parties have made the following submissions with regard to the scope of the domestic industry and its standing: -

i. The applicants have not provided declarations confirming the absence of imports and the absence of relationships with exporters/importers for all countries during the injury period.

D.2 Submission by the applicants 20. The applicants have made the following submissions with regard to the scope of the domestic industry and its standing:

i. Other than the applicants, there is one other producer of the subject goods in India, namely Navin Fluorine International Limited which has commenced operations post the period of investigation.

ii. The applicants have not imported the product under consideration in the period of investigation from the subject country.

iii. The applicants are not related to any exporters in the subject country or importers of the product under consideration into India.

iv. Imports made by the applicants from countries other than the subject country, and relationship with exporters and importers from countries other than the subject country are not relevant for the purpose of this investigation and have no bearing on the determination of dumping, injury, or causal link.

D.3 Examination by the Authority 21. Rule 2(b) of the Rules define the term 'domestic industry' as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the

manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose

collective output of the said article constitutes a major proportion of the total

domestic production of that article except when such producers are related to the

exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers

thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to

the rest of the producers".

22. The application has been filed by SRF Limited and Gujarat Fluorochemicals Limited. As per the information on record, there is one other producer of the subject goods in India, namely Navin Fluorine International Limited. Communication has been sent to the producer, but no response was received. It has been stated that the company has commenced production of the subject goods only after the period of investigation.SRF Limited and Gujarat Fluorochemicals Limited therefore account for 100% of the total Indian production in the period of investigation.

23. The Authority has examined the DG Systems transaction-wise import data and notes that neither SRF Limited nor Gujarat Fluorochemicals Limited imported the product under consideration during the period of investigation either from the subject country or from any other country. The Authority further notes that neither of the applicants is related to any exporter of the product under consideration in the subject country or to any importer of the product under consideration in India.

24. The Authority therefore holds that SRF Limited and Gujarat Fluorochemicals Limited constitute "domestic industry" within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and satisfy the criteria of "standing" in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY AND MISC. SUBMISSIONS

E.1 Submission by opposing interested parties

25. The opposing interested parties have made the following miscellaneous submissions:

i. The applicants have claimed excessive confidentiality regarding production process, production process flow chart, email addresses of contact persons, source of market field research for import data, details of plant shutdown, evidence for export price adjustments claimed, normal vale and dumping margin, net selling price in range, stock in transit, number of employees, profit / loss, return on capital employed in percentage terms, information in Part VI and copies of annual reports.

ii. The applicants have not provided "export price per unit" within Proforma IV-A.

iii. The applicants have not provided a certificate to the correctness of the information provided in the application, nor have they provided the declaration by the legal representative for the correctness of the information submitted within the application.

iv. The non-confidential version of the application by the applicants is not a replica of the confidential version.

v. Because of the revised import policy from 'Free' to 'Restricted' of the product under consideration, imposing an additional anti-dumping duty on top of the same would amount to double protection.

vi. The data sourced by the applicants from private source is not authentic and reliable.

The Authority should have called for DGCI&S data for the examination of imports in the present investigation at the time of initiation.

vii. One of the applicants, namely SRF Limited is a large, profitable and diversified multinational corporation with a significant global footprint. This is in addition to the fact that SRF Limited is a habitual used of trade remedy measures.

viii. If the Authority decides to impose anti-dumping duty, a benchmark form of duty should be a more efficient tool instead of ad valorem duties.

E.2 Submission by the applicants 26. The applicants have made the following miscellaneous submissions:

i. Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co., Ltd.has claimed the write-up on broad stage-wise manufacturing process, names of major raw materials used in production of product under consideration and information regarding related parties involved in production/sales/purchase of product under consideration as confidential.

ii. Ruyan Dongyangguang Fluorine Co., Ltd. has claimed the write-up on broad stage- wise manufacturing process, names of major raw materials used in production of product under consideration and information regarding related parties involved in production/sales/purchase of product under consideration as confidential.

iii. Gupta Oxygen Private Limited, contrary to the requirement under Trade Notice No. 10//2018 has claimed confidential the purchase quantity and value of product under consideration, details of all units linked to the product under consideration in India and write-up regarding the role/operations performed by each of these units, production process for products manufactured using product under consideration including production flow chart, cost of raw material for each of the products that incorporate the product under consideration, total cost breakup of products using product under consideration, share of user in the downstream Indian market and the details of utilization of product under consideration.

iv. MPCL Industries Limited should be considered a non-cooperating party as they have not circulated any questionnaire response or submission with the applicants.

v. Interested parties have filed comments on confidentiality post the seven-day period from the date of circulation of the non-confidential version of the documents, as prescribed within the initiation notification.

vi. The production process flow chart has been claimed confidential by the applicant with a write-up of the production process being provided within the non- confidential version of the application.

vii. Trade Notice No. 10/2018 does not require shutdown details to be disclosed in any form. Shutdown details of the applicants, which shows the date of shutdown, date of resumption and reason for shutdown constitute business sensitive information not susceptible to summarization.

viii. Stock in transit is not a parameter required to be provided under the prescribed anti- dumping application proforma. Trade Notice No. 10/2018 does not mandate disclosure of such information either in actual figures or in indexed/trend form.

ix. Non-confidential version of Format-VI has been provided within the non- confidential version of the application with the names of raw materials also disclosed.

x. The certificate of correctness of information and the declaration by legal representative for the correctness of the information is not required to be provided as per the application proforma but is rather a requirement of the application checklist, provided as per Trade Notice No. 04/2021.

xi. Mere difference in the number of pages between the confidential and non- confidential versions does not imply that the latter is not a replica of the former, so long as all information and evidence contained in the confidential version have been adequately disclosed in the non-confidential version.

xii. The Authority has issued a positive finding in multiple investigations wherein the product under consideration was classified as "Restricted" under the import policy or where imports were permitted only through licences/authorisations.

xiii. There is no sufficient evidence brought forward by the interested party showing how the import data of the applicants is unreliable. Source of import data as per market intelligence is not public information and a summary has been provided.

xiv. Despite increase in import price post the period of investigation as claimed by the interested parties, the import price continues to remain below the cost of sales of the applicants, which has also increased.

E.3 Examination by the Authority 27. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by the various parties to all the other interested parties as per Rule 6(7). With regard to confidentiality of the information submitted by the interested parties, Rule 7 of the Rules provides as follows:

"7. Confidential Information:

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-

rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of

applications received under sub -rule (1) of rule 5, or any other information

provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the

course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its

confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed

to any other party without specific authorization of the party providing such

information.

(2) The designated authority may require the interested parties providing

information on confidential basis to furnish nonconfidential summary thereof and

if, in the opinion of a party providing such information, such information is not

susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a

statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority

is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of

the information is either unwilling to make the information public or to authorize

its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such

information."

28. It is seen that the domestic industry and interested parties have claimed confidentiality on information, such as production, capacity, capacity utilization, sales volumes, market share, selling price, costs, profits, cash profits, return on capital employed, non-injurious price, cost of production related information, normal value, export price, dumping margin, landed price, injury margin, price adjustments, profit related information, sales channels, sales & purchase documents, customers and suppliers names, etc. It is also seen that wherever information is for injury period, the same has been provided on indexed basis. Wherever information pertains to single year, the same has been disclosed in range, if such disclosure does not compromise confidentiality of information. The interested parties have claimed confidentiality in various supporting documents & information, wherever such information has not been publicly disclosed by them. In those cases where an interested party has not publicly disclosed its annual reports and financial statements, the same has been claimed confidential. Wherever the interested parties have claimed a document as confidential, these interested parties have claimed these documents as not susceptible of summary and have given reasons why summarisation is not possible.

29. The Authority has consistently allowed interested parties to claim confidentiality on such information and documents provided by domestic industry, foreign producers and other interested parties in all investigations. The Authority notes that all the interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties.

30. With regard to the interested party's submission that the domestic industry is a habitual initiator of trade remedy investigations, thereby indicating a pattern of abuse of the process, the Authority notes that while anti-dumping investigations have been conducted in the past on HFC gases (such as HFC -32 components, HFC blends, R-134A), the product under consideration has not been investigated in past. Investigations have been initiated, and recommendations for imposition of duty made (wherever warranted), pursuant to the requirements as per the Act and the Rules. Similarly, in the present case, the Authority had initiated this investigation on the basis of duly substantiated written application submitted by the domestic industry and having reached satisfaction based on the prima facie evidence submitted by the domestic industry concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 83 product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules.

31. With regard to the interested party's submission that the certificate of the correctness by applicant and legal representatives have not been provided in the application, the Authority notes that both documents were filed by the domestic industry along with the application checklist prior to the initiation of the present investigation. The Authority examined the said documents, verified their authenticity and completeness, and found them to be in order.

32. With regard to the interested party's submission that the non-confidential version of the application is not a replica of the confidential version, the Authority notes that the differences arise on account of the manner in which information has been presented in the two versions. Certain data in the confidential version was submitted in Excel format, whereas the non-confidential version was provided in PDF form. Further, confidential figures have been appropriately summarised in the non-confidential version, and certain information is of such a nature that it does not permit meaningful summarisation. Both the confidential and non-confidential version have been examined and have been found to be in order.

33. With regard to the interested party's submission that import data is not reliable, as reflected in the initiation notification, the Authority has relied on DG System transaction wise data for the purpose of the present investigation both at the stage of initiation and for the purpose of these final findings. It was found that the import volume and value claimed by the applicant are comparable to the data reported in the DG System Transaction wise data. The participating exporters have not established on how the import data is not reliable.

34. With regard to the interested party's submission that there is already a restriction imposed in the form of import license, the Authority notes that the requirement to obtain an import authorization does not prohibit imports of the product under consideration, nor does it preclude future imports. The shift in policy was not to provide any protection to the Indian industry, but to implement the international commitments made under the Kigali Amendment to the Montreal Protocol. Imports continue to be permitted subject to prior licence issued by the Ozone Cell: Ministry of Environment and Forests. Licensing requirements and norms are subject to change and have basis independent of trade remedy actions and the Authority therefore does not consider it appropriate to take them into account for the present investigation.

35. The Authority notes that Ruyuan Dongyangguang Fluorine Co., Ltd. has not filed its rejoinder submissions. Emails were sent to the said company requesting it to furnish its rejoinder submissions; however, no response was received. It is clarified that M/s Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd. and Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd. (represented by Trilegal) have filed their respective rejoinder submissions on 10th February 2026, and84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] the same have been considered by the Authority. The observation to the contrary recorded in the disclosure statement stands modified to this extent.

F. ASSESSMENT OF DUMPING AND DETERMINATION OF NORMAL

VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

F.1 Submission by opposing interested parties 36. The opposing interested parties have made the following submissions with regard to normal value, export price and dumping margin:

i. There are no provisions which enable the Authority for considering Chinese producers as operating on non-market economy principles for disregarding their domestic prices and costs.

ii. For the purpose of determination of normal value as per Para 7 of Annexure I, the applicants are under an obligation to inform the selection of the market economy third country. The interested parties have not been put to notice about selection of the third country, nor have the interested parties been requested to suggest and make necessary information available about the third country.

iii. In the absence of following the mandatory procedure, the present proceedings cannot continue in view of the decision of the Hon'ble Supreme Court in the case of Shenyang Matsushita S. Battery Co. Ltd. v. Exide Industries Ltd. & Ors., 2005 (181) ELT 320 (SC).

iv. Anti-dumping calculations must be based on Chinese prices and costs since China's WTO Accession Protocol expired on December 11, 2016. Both the US and the EU have recognised this timeline. This interpretation is also supported by the WTO ruling in the 'Fastener Case'.

v. No evidence has been provided on the adjustments claimed in the export price.

F.2 Submission by the applicants

37. The applicants have made the following submissions with regard to normal value, export price and dumping margin:

i. China PR should be considered a non-market economy. Should it be contended that Article 15(a)(ii) of China PR's Accession Protocol has already ceased and therefore the same cannot be applied to the present case, Article 15(a)(i) is still applicable and must be considered for determination of normal value for China PR.

ii. The obligation under 15(a)(i) of China PR's Accession Protocol require the criterion stipulated in para 8 of Annexure I of the Rules to be satisfied by the exporter.

iii. Since Chinese producers are not entitled to market economy treatment, the Designated Authority should follow para 7 of Annexure I of the Rules for the determination of Normal Value.

iv. As per Shenyang Matsushita S. Battery Co. Ltd. v. Exide Industries Ltd. & Ors.,

2005 (181) ELT 320 (SC), the obligation to inform interested parties and invite comments arises only where a market economy third country is, in fact, selected for determination of normal value. In the present case, the applicants have provided in[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 85 the application their inability to determine normal value on the basis of a market economy third country, owing to the non-availability of reliable and verifiable information in this regard.

v. The interested parties have themselves failed to furnish any information whatsoever relating to prices or costs in a market economy third country for constructing normal value.

vi. Adjustments for export price have been made on estimate basis, details of which have been provided within the non-confidential version of the application.

vii. Normal vale has been determined by the applicants based on their cost of production, which is business sensitive in nature. Normal value and dumping margin have been therefore provided in range.

F.3 Examination by the Authority

F.3.1 Normal value

38. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:

i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when

meant for consumption in the exporting country or territory as determined in

accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the

domestic market of the exporting country or territory, or when because of the

particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the

exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the

normal value shall be either: (a)comparable representative price of the like article

when exported from the exporting country or territory or an appropriate third

country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

the cost of production of the said article in the country of origin along with

reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profit, as

determined in accordance with the rules made under sub-section 6);

b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the

country of origin and where the article has been merely transshipped through the

country of export or such article is not produced in the country of export oi there is

no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined

with reference to its price in the country of origin.

39. The Authority notes the following relevant provisions with regard to the determination of normal value for China PR. Provisions under Para 7 and Para 8 of Annexure I to the Anti- Dumping Rules are as under:

"7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be

determined on the basis of the price or constructed value in the market economy

third country, or the price from such a third country to other countries, including

India, or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the

price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if

necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy

third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner,

keeping in view the level of development of the country concerned and the product

in question and due account shall be taken of any reliable information made

available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where

appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other

market economy third country. The parties to the investigation shall be informed

without any unreasonable delay of the aforesaid selection of the market economy

third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

8. (1) The term "non-market economy country" means any country which the

designated authority determines as not operating on market principles of cost or

pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the

fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in

subparagraph (3).

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be,

or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an

antidumping investigation by the designated authority or by the competent

authority of any WTO member country during the three-year period preceding the

investigation is a non-market economy country. Provided, however, that the non

market economy country or the concerned firms from such country may rebut such

a presumption by providing information and evidence to the designated authority

that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis

of the criteria specified in sub-paragraph (3).

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to

whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices,

costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output,

sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and

demand and without significant State interference in this regard, and whether costs

of major inputs substantially reflect market values; (b) the production costs and

financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over

from the former non-market economy system, in particular in relation to

depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation

of debts; (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which

guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the

exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however,

that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria

specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such

firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply

the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in

paragraph 7 and in this paragraph.

(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated

authority may treat such country as market economy country which, on the basis of

the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria

specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a

public document, treated or determined to be treated as a market economy country

for the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a Member of

the World Trade Organization."

40. Response to the Exporter's Questionnaire has been filed by the following producers/exporters from China PR.

41. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption of treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information on whether their data/information could be adopted for normal value determination. The Authority sent copies of the market economy treatment/supplementary questionnaire to all the known producers/exporters in China PR to provide relevant information in this regard.

42. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the

Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese

prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not

based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the

following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy

conditions prevail in the industry producing the like product with regard to

the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO

Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation

in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a

strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers

under investigation cannot clearly show that market economy conditions

prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture,

production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when

addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b),, l4(c) and l4(d), relevant

provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special

difficulties in that application, the importing WTO Member may then use

methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into

account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not

always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies,

where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms

and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing

outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance

with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall

notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee

on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO

Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be

terminated provided that the importing Member's national law contains market

economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of

subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition,

should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO

Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector,

the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to

that industry or sector."

43. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a)(ii) of China's Accession Protocol has expired on 11th December 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under Article 15(a)(i) of the Accession Protocol require the criterion stipulated in para 8 of Annexure I of the Rules to be satisfied through information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status.

44. The Authority notes that none of the producers/exporters from China PR have filed the supplementary questionnaire to rebut this presumption as mentioned in para 8 of Annexure I of the Rules. Under these circumstances, the Authority has to proceed in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules.

45. It is noted that paragraph 7 of Annexure I to the Rules stipulates three methods of constructing the normal value for non-market economies: (a) on the basis of price or constructed value in a market economy third country; (b) export price from a third country to other countries, including India; and (c) on any other reasonable basis. The Authority notes that under the provisions of paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules, the normal value must first be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price of the exports from such country to other countries, including India. However, when such basis is not possible, only then the Authority can determine normal value on any other reasonable basis, including the price paid or payable in India.

46. In the application filed before the Authority, the domestic industry had submitted that data relating to cost and price in market economy third country is not available. It is seen that the import volume from other market economy third country to India is insignificant in volume and therefore, was not sufficient to be considered as a basis for normal value.

The domestic industry had claimed normal value based on the price payable in India, duly adjusted for reasonable administrative, selling and general costs, and profits.

47. With regard to the interest party's submission that domestic industry is under obligation to inform the selection of a market economy third country, the Authority notes that the obligation arises only in the event when such a market economy third country is selected and therefore, there is a need to seek comments from the interested parties on the appropriateness of the market economy third country. In the present case, no such market economy third country was proposed, and therefore, no such intimation was required.

48. None of the interested parties, including the domestic industry have provided any information on record which would allow determination of normal value based on price or constructed value in a market economy third country, or price of exports from a third country to other countries, including India. The Authority therefore determines the normal value based on the price payable in India, having regard to the optimised cost of production in India, duly adjusted for reasonable administrative, selling and general costs, and profits. Separate normal value has been accordingly determined for "HFC-125 Packed" and "HFC-125 Unpacked". However, since no packing cost was incurred for the product during the POI, the normal value for both packed and unpacked forms will remain the same.

F.3.2 Export price

i. M/s Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd. 49. M/s Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd. is a limited liability company incorporated in China PR under the Company Law of China PR. During the period of investigation, the producer-exporter has directly sold *** MT to unrelated buyers in India.

50. The volume reported has been cross verified with DG System data. The exporter has claimed adjustments on account of inland freight and port charges, ocean freight, bank charges and credit cost, and the same has been accepted after desk verification. As no imports of "HFC-125 Packed" form have been reported during the POI in DG Systems transaction wise data, export price has been determined only for "HFC-125 Unpacked" form.

51. Accordingly, the export price at ex-factory level has been determined and the same is shown in the dumping margin table below.

ii. Ruyuan Dongyangguang Fluorine Co., Ltd

52. Ruyuan Dongyangguang Fluorine Co., Ltd is a limited liability company incorporated in China PR under the Company Law of China PR. During the period of investigation, the producer-exporter has directly sold *** MT to unrelated buyers in India.

53. The volume reported has been cross verified with DG System data. The exporter has claimed adjustments on account of inland freight and port charges, ocean freight, bank charges and credit cost, and the same has been accepted after desk verification. As no imports of "HFC-125 Packed" form have been reported during the POI in DG Systems transaction wise data, export price has been determined only for "HFC-125 Unpacked" form.

54. Accordingly, the export price at ex-factory level has been determined and the same is shown in the dumping margin table below.

iii. Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd

55. Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd is a limited liability company incorporated in China PR under the Company Law of China PR. During the period of investigation, the producer-exporter has directly sold *** MT to unrelated buyers in India.

56. The volume reported has been cross verified with DG System data. The exporter has claimed adjustments on account of inland freight and port charges, ocean freight, bank charges and credit cost, and the same has been accepted after desk verification. As no imports of "HFC-125 Packed" form have been reported during the POI in DG Systems transaction wise data, export price has been determined only for "HFC-125 Unpacked" form.

57. Accordingly, the export price at ex-factory level has been determined and the same is shown in the dumping margin table below.

iv. Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co., Ltd.

58. Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co., Ltd. is a limited liability company incorporated in China PR under the Company Law of China PR. During the period of investigation, the producer-exporter has directly sold *** MT to unrelated buyers in India.

59. The volume reported has been cross verified with DG System data. The exporter has claimed adjustments on account of inland freight and port charges, ocean freight, bank charges and credit cost, and the same has been accepted after desk verification. As no imports of "HFC-125 Packed" form have been reported during the POI in DG Systems transaction wise data, export price has been determined only for "HFC-125 Unpacked" form.

60. Accordingly, the export price at ex-factory level has been determined and the same is shown in the dumping margin table below.

v. Non-cooperative producers/exporters

61. In the absence of cooperation from the remaining producers/exporters from China PR, the Authority has determined the export price of "HFC-125 Unpacked" for non- cooperative producers/exporters on the basis of facts available. As no imports of "HFC- 125 Packed" form have been reported during the POI in DG Systems transaction wise data, no separate export price has been determined for the packed form. The export price at ex-factory level as determined is shown in the dumping margin table below.

F.3.3 Dumping margin

62. Considering the normal value and the export price for the product under consideration as determined above, the dumping margin for the product under consideration from the subject country has been determined as below: -

63. It is seen that the dumping margin is more than de-minimis for the producers/exporters from China PR.

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1 Submission by opposing interested parties 64. The opposing interested parties have made the following submissions with regard to assessment of injury and causal link:

i. Inclusion of 2021-22 and 2022-23 in the injury period renders the analysis fundamentally flawed since demand and domestic sales were virtually non- existent.

ii. Analysis of injury to the applicants in the period of investigation on the basis of the information of 2021-22, 2022-23 and 2023-24 would be misleading because of negligible domestic merchant sales.

iii. Imports of R-125 from China PR were virtually non-existent in the initial years of the injury period. Base year of the injury period begins with an almost zero import scenario.

iv. 2023-24 was characterised by exceptional market conditions driven by the Kigali Amendment's baseline-year dynamics, leading to a temporary and regulatory-induced surge in global HFC production and exports.

v. Import surge from China PR is directly linked to the Kigali Amendment. To secure higher future production quotas for HFCs, China strategically increased its production of the product under consideration during its baseline years of 2020, 2021, and 2022. This elevated production, exceeding China's domestic demand, resulted in a significant increase in exports, including to India.

vi. Demand excluding captive consumption has increased significantly over the injury period.

vii. Increase in imports is a consequence of significant merchant demand growth in the Indian market.

viii. Imports volumes have nevertheless remained limited post the subject goods being places under the "restricted" import category pursuant to notification dated 9th March 2022.

ix. Subject to import restriction for subject goods, the applicants have expanded capacity from 2022 onwards.

x. The decline in cost of sales of the applicants in the period of investigation in comparison to 2023-24 indicates improved operational efficiencies and better absorption of fixed costs due to higher production volumes.

xi. The mere existence of lower selling price in the period of investigation does not establish price depression or suppression, particularly when profitability remains positive.

xii. The Hon'ble CESTAT in Bridge Stone Tyre Manufacturing (Thailand) Vs. DA 2011 (270) E.L.T. 696 (Tri. - Del.) had held that price undercutting and price underselling are not factors of injury. A similar view was also taken by the[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 93 Authority in the Sunset Review Anti-dumping Investigation concerning Imports of Gypsum Plaster Board dated 19th April 2018.

xiii. The installed capacity of the applicants has more than doubled over the injury period, increasing by 109%.

xiv. Production of the applicants has nearly doubled in the period of investigation as compared to the base year of 2021-22.

xv. Decline in capacity utilisation in the period of investigation in comparison to 2021-22 is a direct consequence of capacity expansion undertaken by the applicants.

xvi. Analysis of capacity utilization is irrelevant in the present case since the applicants have increased their capacity over the injury period and since the produced goods are not only made for domestic merchant market but also for export market and captive consumption.

xvii. Both domestic merchant sales and captive consumption of the applicants have increased significantly from 2021-22 to the period of investigation.

xviii. The prevailing domestic prices of the applicants in the post period of investigation continue to remain higher than import prices.

xix. Injury faced by the applicants is a consequence of decline in export sales of the applicants in the period of investigation in comparison to 2022-23.

xx. Market share of applicants should be analysed based on its merchant sales and not its total sales inclusive of captive consumption. The market share inclusive of captive consumption has increased in the period of investigation.

xxi. The decline in percentage market share is a mathematical consequence of the sudden emergence in demand and rapid market expansion in a newly developing market.

xxii. Since the applicants made sales of the subject goods in domestic market, export market and also transferred for captive consumption, the analysis of inventory is irrelevant as there would not be any separate inventory maintained for the above three markets.

xxiii. Closing inventory of the applicants declined in the period of investigation in comparison to 2023-24.

xxiv. Profitability parameters of the applicants have improved over the injury period.

xxv. Any decline in net profitability is attributed to the significant increase in interest and depreciation expenses in the period of investigation in comparison to 2021- 22.

xxvi. Decline in return on capital employed appears to be a natural mathematical consequence of the sharp increase in the capital base, as returns may not rise proportionately with such large investments.

xxvii. The number of employees and wages of the applicants have increased over the injury period.

xxviii. The productivity per day of the applicants has increased over the injury period.

xxix. The decline in productivity per employee in the period of investigation in comparison to 2021-22 is a direct consequence of increase in employment and capacity expansion undertaken by the applicants.

xxx. Net fixed assets, working capital and total capital employed have increased manifold, indicating significant investments and capacity additions undertaken by the applicants.

xxxi. Anti-dumping duty on blends and sourcing change can be the factors causing injury to the applicants.

xxxii. The plant shutdowns by the applicants are abnormal and unplanned and these shutdowns have contributed towards injury to the applicants.

xxxiii. The actual performance of the applicants has improved in all economic parameters excluding profitability.

xxxiv. The facts of the present investigation are similar to the decision of the Hon'ble CESTAT in Bridge Stone Tyre Manufacturing (Thailand) Vs. DA 2011 (270) E.L.T. 696 (Tri. - Del.) wherein, (a) both the volume of imports and domestic sales of the domestic industry had improved thereby making it difficult to conclude that the imports have given rise to an adverse volume effect on sale of subject goods domestically produced, (b) increase in inventories was held to be due to increase in sales volume and (c) the levels of price undercutting and price underselling did not explain how on the face of such price undercutting and price underselling, the domestic industry managed to increase its domestic sales volume in the POI.

xxxv. Import prices from China PR have consistently increased from January 2025.

Further, while the import volumes surged dramatically in the years 2023-24 and 2024-25, it fell post the period of investigation.

xxxvi. Authority in the final findings concerning imports of "Metronidazole" had analysed the post period of investigation data.

xxxvii. The Authority should reconsider the fixed 22% Return on Capital Employed ("ROCE") methodology and adopt the actual return on capital employed earned by the applicants during periods free from dumping allegations as the benchmark for a reasonable return.

G.2 Submission by the applicants 65. The applicants have made the following submissions with regard to assessment of injury and causal link:

i. Neither the Act nor the Rules mandate that an anti-dumping investigation cannot be conducted merely because demand or domestic sales were negligible or non- existent during certain years of the injury period.

ii. The assumption that 2023–24 constituted an exceptional year owing to the Kigali Amendment is misplaced and ignores the structured and long-known design of the Amendment's phasedown schedules.

iii. 2023-24 was not part of the China's baseline period and therefore, could not have led to increased exports. The period of investigation has seen an increase in the imports of the product under consideration even when compared to 2023- 24.

iv. Producers in China PR have also resorted to circumvention practices in the United States wherein HFC blends on which duties are in place were circumvented through country and product circumvention.

v. There was no market for R-125 in India prior to imposition of duty for HFC blends and R-32.

vi. These imports have entered the domestic market because of anti-dumping duties in force on the imports of HFC blends. These imports have diluted the anti- dumping duties imposed on the imports of HFC blends.

vii. Dumping of the product is negatively impacting captive consumption as well.

This is because since the producers of blend have access to low priced raw material, they are able to sell blend at materially lower prices which is adversely affecting the sales of the applicants.

viii. Exports of R-125 significantly increased in the period of investigation and the immediately preceding year while exports of R-32 and HFC blends declined during the same period.

ix. Even the participating producer Ruyuan Dongyangguand Fluorine Co., Ltd. who were not exporting the product under consideration, started exporting the same to India in the period of investigation and the immediately preceding year.

x. In the period of investigation and the immediately preceding year, the volume of imports made by the participating importer (Gupta Oxygen Private Limited) and the amount of product under consideration used for making HFC blends by the importer have significantly increased.

xi. China PR's ability to increase exports of R-125 post the Kigali Amendment baseline period is evidenced from the fact that HFC quotas are not fixed for specific HFCs but for HFCs as a whole in China PR, thereby allowing exporters to adjust the production and consumption of different HFC's as per supply and demand.

xii. Even after domestic consumption, a significant quota of the product under consideration is available with China PR for exports. Therefore, the ending of baseline period and commencement of freezing period for China PR is no barrier in itself that is going to make dumped imports go down.

xiii. The phasing out stage for China PR would start much later in 2029. The Chinese producers would easily cause injury to the applicants till then.

xiv. China PR has not included the '65% of HCFC baseline production/consumption' factor for the purpose of releasing quota in the recent years. This means that the production of HFCs in the coming years could be at a greater level than what it should have been. This would allow China to therefore export greater than expected number of HFCs and flood Indian markets.

xv. Dumping of the product under consideration started in 2023-24 with a sudden increase in demand for the product under consideration.

xvi. Faced with the situation of intensified dumping from China PR in 2023-24, the applicants first suffered volume injury as import volume increased, and the applicants were forced to curtail their domestic sales.

xvii. In the period of investigation, the applicants decided to lower their prices to try and match the import price as much as possible. This resulted in the applicants suffering in profitability parameters.

xviii. There was low merchant demand of the product till 2022-23. The demand increased sharply in 2023-24 and further shot up in the period of investigation.

xix. The imports from China PR increased sharply from 2023-24 to period of investigation.

xx. Imports have increased in absolute terms over the injury period.

xxi. Imports have increased in relation to Indian production over the injury period.

xxii. Imports in relation to Indian consumption increased till 2023-24 and thereafter declined in the period of investigation since the applicants sacrificed on their profitability to keep their market share in check.

xxiii. Price and cost undercutting is positive and significant in the period of investigation.

xxiv. Landed price has been below the applicants' cost of sales and selling price in 2023-24 and period of investigation.

xxv. The applicants' prices are significantly depressed in the period of investigation.

xxvi. Capacity increased significantly in 2022-23 because Gujarat Fluorochemicals Limited restarted production of R-125 during 2021-22 with operations commencing from March 2022.

xxvii. The restart of production and the subsequent addition of capacity were undertaken in view of the increase in demand for HFC blends and also in consideration of the baseline period prescribed for India under the Kigali Amendment.

xxviii. The production and capacity utilization increased in 2022-23, declined in 2023- 24 and thereafter marginally increased in the period of investigation.

xxix. Production and capacity utilization increased till 2022-23 because of captive sales and export sales.

xxx. Production and capacity utilization declined in 2023-24 because of dumped volume of imports but increased in the period of investigation as applicants sacrificed on their profitability.

xxxi. Merchant domestic sales were low in 2021-22 and 2022-23 in the absence of any demand.

xxxii. Domestic sales marginally increased in 2023-24 and increased again in period of investigation with increase in demand. However, domestic sales in period of investigation are much below the applicants' ability to cater.

xxxiii. Since the applicants provided segregated data for the domestic and export operations, decline in performance in the domestic operations cannot be attributed to the export operations.

xxxiv. Applicants have sufficient capacity to cater the entire demand. Market share of applicants declined over injury period and is below the applicants' ability to cater.

xxxv. In the absence of dumped imports, the applicants could have sold 72% more in the domestic market.

xxxvi. Closing inventory were minimal in 2021-22 and 2022-23 in the absence of demand in the Indian market.

xxxvii. Once demand arose in 2023-24, the inventory with the applicants increased since they were not able to compete with the dumped imports from the subject country.

xxxviii. In the period of investigation, the inventory declined in comparison to the immediately preceding year with applicants sacrificing on their profitability to keep market share in check.

xxxix. All profitability parameters steeply declined in the period of investigation. The profit before interest and cash profit has also steeply declined in the proposed period of investigation.

xl. When seen forsubject goods as a whole, the net fixed assets and working capital declined over the injury period.

xli. The share of interest cost, depreciation and salary and wages are respectively only [2.9%, 3.1% and 1.9] % of the total cost of applicants. Therefore, depreciation cost, interest cost and salary and wages cannot be a cause of injury to the applicants.

xlii. The plant shutdowns by the applicants are not abnormal and unplanned and have therefore not contributed towards injury to the applicants.

xliii. The applicants are suffering in both volume and price parameters.

xliv. The dumping margin is above de minimis and significant.

xlv. The interested party has not contended that the import price of the subject product declined in the injury period in tandem with any reduction in the price of raw materials. Their entire argument rests on the contention that post the period of investigation, the import price of the subject goods has increased, while raw material prices have remained relatively stable.In any event, post the period of investigation, the subject goods continue to be imported below the non- injurious price of the applicants, and the price has once again declined towards the end of calendar year 2025.

xlvi. It is the consistent and well-established practice of the Authority to adopt a ROCE of 22% for the purpose of determination of non-injurious price.

xlvii. The Hon'ble CESTAT Tribunal's decision in Hyosung Corporation v. Designated Authority, referred to by the interested part for rejecting 22% ROCE predates the introduction of Annexure-III to the Anti-Dumping Rules.

xlviii. With respect to the Hon'ble CESTAT's decision in the Bridge stone case, referred to by the interested party for rejecting 22% ROCE, it is pertinent to note that the interested parties therein produced specific evidence before the Hon'ble CESTAT justifying a departure from the Authority's consistent practice in that particular case. No such evidence has been placed on record by any interested party in the present investigation.

xlix. The Hon'ble CESTAT in Merino Panel Products v. Designated Authority and M/s Perstorp Chemicals GmbH & Anr. v. Designated Authority & Ors., has98 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] consistently upheld the Authority's practice of adopting a 22% ROCE for injury analysis.

G.3 Examination by the Authority 66. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "… taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles…". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

67. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DG System.

68. The Authority notes that R-125 is primarily consumed in the manufacture of HFC blends, namely R-407 and R-410. R-407 is a blend of Difluoromethane (R-32), R-125 and 1,1,1,2-Tetrafluoroethane (R-134a), whereas R-410 is a blend of R-32 and R-125. These blends are subsequently used in residential and commercial refrigeration and cooling applications. The Authority further notes that anti-dumping duties are presently in force in India on imports of R-32, R-134a and HFC blends, which are scheduled to expire on 21st December 2026, 24th December 2030 and 23rd December 2026 respectively. The table below shows the import volume from China PR in all the three investigations.

69. It is seen that following the imposition of anti-dumping duties on imports of HFC blends from the subject country on 22nd December 2021, exports of HFC blends from the subject country to India declined significantly from 2023-24. At the same time, exports of the product under consideration from the subject country increased significantly. It is also seen that prior to the imposition of anti-dumping duties on imports of HFC blends, the[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 99 merchant market for R-125 in India was almost non-existent with producers other than the domestic industry significantly reliant on imports of HFC blends while the domestic industry primarily produced and consumed HFC-125 captively for the manufacture of HFC blends. The Authority considers the above information relevant for the purpose of examining injury to the domestic industry. This information indicates that the pattern of consumption of R-125 underwent a significant change following the imposition of anti- dumping duties on HFC blends.

70. With regard to the interested party's submission that the inclusion of periods 2021-22, 2022-23 and 2023-24 would render the injury analysis flawed and misleading due to the absence or negligible levels of merchant demand, the Authority notes that while there was negligible merchant demand for the subject goods in 2021-22 and 2022-23, the injury period is defined as a period of 4 years. The inclusion of 2021-22, 2022-23 and 2023-24 for injury analysis becomes relevant to understand the pattern of trade in R-125 before and after the imposition of anti-dumping duties on HFC, and the effect of the same on the volume of subject imports, effect of subject imports on prices in the domestic market for the like article and consequent impact of these subject imports on the domestic industry.

71. With regard to the interested party's submission that interested parties on 2023-24 being characterised by exceptional market conditions driven by the Kigali Amendment's baseline-year dynamics, the Authority notes that imports have increased significantly not only in 2023-24 but also during the period of investigation.

72. With regard to the interested party's submission that increase in imports was temporary and imports are not likely to increase in future because of the Kigali Amendment, it is noted that the baseline years for China PR under the Kigali Amendment were calendar years 2020 to 2022, with the first reduction starting at only 10% in 2029. The evidence on record shows that production and consumption quotas in China PR are prescribed for HFCs as a whole and not for individual HFCs, thereby allowing producers to alter the production mix of different HFCs based on market conditions. Further, as alleged by the applicants based on information provided from Chinese regulations and related documents, surplus quota are available in China PR during calendar years 2024, 2025 and 2026 for HFC R-32 and HFC Blends, even after meeting their domestic consumption requirements. Considering these facts, particularly that the next reduction obligation under the Kigali Amendment arises only in 2029, the Authority does not find merit in the contention that the increase in exports of HFC-125 from the subject country is merely a temporary consequence of the Kigali Amendment baseline-year dynamics.

73. With regard to the interested party's submission that import prices from China PR have consistently increased and import volumes have declined post the period of investigation, thereby requiring a post period of investigation analysis by relying on the Authority's anti-dumping duty recommendation in Metronidazole, the Authority notes that the present case is a fresh anti-dumping investigation and that the data for the period of investigation is accordingly sufficient to make a determination. Further, with regard to100 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] the interested parties' reliance on the Authority's findings in the Metronidazole investigation, the Authority notes that the examination of post period of investigation data in that case was undertaken due to the specific facts and circumstances of the investigation, wherein injury was not evident during a substantial part of the period of investigation and it was necessary to determine whether the injury observed during the latter part of the period of investigation was a temporary or a continuing trend. In the present case, however, injury is evident throughout the period of investigation.

Accordingly, the Authority does not find the reliance placed on the Metronidazole findings to be relevant in the facts of the present case.

74. With regard to the interested party's submission that net fixed assets, working capital and total capital employed increased, indicating significant investments and capacity additions undertaken by the domestic industry, the Authority notes that the absolute values net fixed assets, working capital and total capital employed increased during the period of investigation.

75. With regard to the interested party's submission that the injury suffered by the domestic industry is attributable to depreciation cost, interest cost and salary and wages, the Authority notes that the share of depreciation cost, interest cost and salary and wages in the total cost of sales of the domestic industry during the period of investigation is only 3.1%, 2.9% and 1.9% respectively. It is also seen that the share has declined steeply over the injury period. Depreciation cost, interest cost and salary and wages cannot therefore be the sole reason for injury caused to the domestic industry.

76. With regard to the interested parties submission on reconsideration of the fixed 22% return on capital employed methodology for calculation of non-injurious price and on adopting the actual return on capital employed earned by the domestic industry during[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 101 periods free from dumping allegations as the benchmark for a reasonable return by placing reliance on the Hon'ble CESTAT Tribunal's decision in Bridge Stone Tyre

Manufacturing & Others vs. Designated Authority and M/s Hyosung Corporation vs.

Designated Authority, the Authority notes that Annexure III of the Rules refers to reasonable return (pre-tax) on the capital employed and it is a consistent practice of the Authority to determine the non-injurious price of the domestic industry based on reasonable return on capital employed, which is 22%.

77. With regard to the interested parties reference to Bridge Stone Tyre Manufacturing & Others vs. Designated Authority, the Authority notes that that the interested parties in this case had produced specific evidence before the Hon'ble CESTAT justifying a departure from the Authority's consistent practice in this particular case. However, interested parties in the present case have not placed any evidence on record to justify such departure. With regards to the interested parties' reference to M/s Hyosung Corporation vs. Designated Authority, the Authority notes that post this decision by the Hon'ble CESTAT in 2011, there have been multiple cases including Tangshan Sanyou Group Hong Kong International Trade Co. Limited v. Union of India, Merino Panel Products v.

Designated Authority and M/s Perstorp Chemicals GmbH & Anr. v. Designated Authority

& Ors. wherein the Hon'ble CESTAT Tribunal has consistently upheld the Authority's practice of adopting a 22% ROCE for injury analysis. Therefore, the Authority finds considering a 22% return on capital employed as appropriate in the present investigation.

G.3.1 Assessment of demand/apparent consumption 78. For the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the like article in India has been defined as the sum of domestic sales of the domestic industry and the imports from all sources. As the domestic industry has consumed a substantial portion of its production captively, the demand has been assessed separately, both including and excluding captive consumption. The demand so assessed is given in the table below.

79. It is seen that there was negligible merchant demand till 2022-23. Entities which have imported R-125 in 2023-24 and the period of investigation were dependent on imports of HFC blends till 2022-23. Once anti-dumping duty was imposed on HFC blends from the subject country in 2021-22, a market was created from the subject goods in India in 2023- 24. Merchant demand has marginally increased in 2022-23, significantly increased in 2023-24 and thereafter significantly increased again in the period of investigation.

Overall, the demand excluding captive consumption has increased over the injury period.

80. Demand including captive consumption declined in 2022-23, increased in 2023-24 and thereafter increased again in the period of investigation. Overall, the demand including captive consumption has increased over the injury period.

G.3.2 Volume effect of the dumped imports

81. With regard to the volume of imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports from the subject country, either in absolute terms or relative to production or consumption (both excluding and including captive consumption of the domestic industry) in India. The same is analysed in the table below.

82. It is seen that:

a. Imports from the subject country in absolute terms increased over the injury period.

While the volume of imports was negligible in 2021-22 and 2022-23,they witnessed a significant increase in 2023-24 and the period of investigation. The negligible imports in 2021-22 and 2022-23 were because of lack of demand in the domestic merchant market during the same periods.

b. Imports from the subject country in relation to Indian production has increased over the injury period with significant increase in 2023-24 and the period of investigation.

c. Imports from the subject country in relation to Indian demand (excluding captive consumption) has increased till 2023-24 and thereafter declined in the period of investigation. The domestic industry was not selling in the domestic market in the year 2022-23 and there was negligible demand. As the demand increased, the domestic industry sold the material in the domestic market.

d. Imports from the subject country in relation to Indian demand (including captive consumption) has increased over the injury period.

e. Imports from the subject country in relation to total imports remained constant at 100% till 2023-24 with marginal decline in the period of investigation. Overall, imports from the subject country in relation to total imports have increased over the injury period.

G.3.3 Price effect of the dumped imports

83. With regard to the effect of the dumped imports on prices of the domestic industry, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production and net sales realization ('NSR') of the domestic industry have been compared with the landed price of imports of the subject goods from the subject country.

a. Price undercutting

84. For the purpose of price undercutting analysis, the net sales realization of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject country.

The Authority has notified the packed form and unpacked form as two PCNs. As no imports of "HFC-125 Packed" form have been reported during the POI in DG Systems transaction wise data, Price undercutting has been determined only for "HFC-125 Unpacked" form. The table below shows the PCN wise price undercutting over the period of investigation.

85. It is seen that in the period of investigation, the price undercutting is positive and significant.

b. Price suppression/depression

86. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to depress such prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period are examined as below:

87. It is seen that the cost of sales of the domestic industry declined in the period of investigation by around Rs [***] per MT while the selling price of the domestic industry declined at a much higher rate by around Rs [***] per MT.

88. It is seen that the landed price during the period of investigation was below the cost of sales and selling price of the domestic industry. It is, therefore, considered that the prices of the domestic industry have therefore been depressed in the period of investigation because of dumped imports.

G.3.4 Economic parameters of the domestic industry.

i. Capacity, production, capacity utilization and sales volumes

89. The capacity, production, capacity utilization and sales volumes (including and excluding captive consumption for domestic sales) of the domestic industry over the injury period is given in the table below.

90. It is seen that:

i. The capacity of the domestic industry increased in 2022-23 and 2023-24 and thereafter remained the same in the period of investigation.

ii. One of the applicants, Gujarat Fluorochemicals Limited started its production of R- 125 in 2021-22 in the month of March 2022. Thereafter in 2022-23, Gujarat Fluorochemicals Limited has expanded its capacity in 2023-24.

iii. The production of the domestic industry increased in 2022-23, marginally declined in 2023-24 and thereafter marginally increased in the period of investigation.

Production increased in 2022-23 for the purpose of export sales and captive consumption because of negligible merchant demand in the domestic market.

iv. Production thereafter declined in 2023-24 despite significant increase in domestic merchant demand for R-125. The production marginally increased in the period of investigation.

v. The capacity utilisation of the domestic industry increased in 2022-23, declined in 2023-24 and thereafter increased in the period of investigation.

vi. The domestic sales of the domestic industry were almost non-existent in 2021-22 and 2022-23 in the absence of any domestic demand. There were negligible sales made by the domestic industry in 2023-24 when demand increased significantly.

Domestic sales thereafter increased in the period of investigation but is nowhere near its ability to cater to domestic sales despite having sufficient capacity to cater the entire domestic market.

vii. Captive consumption of the domestic industry declined in 2022-23, but has increased thereafter in 2023-24 and increased in the period of investigation.

viii. The export sales of the domestic industry have increased in 2022-23, and thereafter declined

ii. Market share

91. The market share (including and excluding captive consumption of the domestic industry) is given in the table below.

92. It is seen that:

i. The market share of the domestic industry excluding captive consumption declined in 2022-23, marginally increased in 2023-24 and thereafter increased again in the period of investigation. The increase of market share in 2023-24 and the period of investigation is because of increase in demand. However, the market share of the domestic industry as on the period of investigation is not commensurate with the domestic industry's ability to cater.

ii. The market share of the subject country excluding captive consumption increased in 2022-23, marginally declined in 2023-24 and thereafter declined again in the period of investigation.

iii. The market share of the domestic industry including captive consumption marginally declined in 2022-23, declined in 2023-24 and further declined in the period of investigation.

iv. The market share of the subject country including captive consumption has consistently increased over the injury period.

iii. Inventory

93. The information with regard to inventory is provided below.

94. The Authority notes that the closing inventory of the domestic industry declined marginally in 2022-23, increased significantly in 2023-24, and thereafter declined during the period of investigation.

95. The inventory levels were relatively low in 2021-22 and 2022-23 due to limited merchant demand, with the subject goods being primarily consumed captively by the domestic industry. With the emergence of merchant demand in 2023-24, coupled with an increase[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 107 in imports from the subject country at prices below the cost of sales and selling price of the domestic industry, the closing inventory increased significantly in that year.

iv. Profitability

96. The relevant information is given below:-

97. It is seen that:

i. The profitability, PBIT and cash profit in absolute terms have increased in the period of investigation because of increase in domestic sales of the domestic industry.

ii. The profitability, PBIT, cash profit and return on investment on a per unit basis has declined in the period of investigation with the landed price falling below the cost of sales and selling price of the domestic industry.

v. Productivity, employment and wages.

98. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

99. It is seen that:

i. The production per day and production per employee of the domestic industry has increased in 2022-23, declined in 2023-24 and increased again in the period of investigation.

ii. The employment of the domestic industry have increased till 2023-24 and thereafter declined in the period of investigation.

iii. The salary and wages of the domestic industry have increased in 2022-23 and thereafter declined till the period of investigation.

iv. The domestic industry has submitted that these parameters are dependent on several other parameters and therefore do not reflect the injury suffered by the domestic industry.

vi. Ability to raise capital investment.

100. The Authority notes that the profitability of the domestic industry in the period of investigation is adverse. The domestic industry has suffered steep decline in profits in the period. The applicants have submitted that they have no plans to expand its business in product under consideration as there is no demand and supply gap in the Indian market and there is no incentive for any producer to enter into the product considering the dumped prices at which the product under consideration is being sold.

vii. Growth.

101. The following table shows the growth parameters of the domestic industry over the injury period.

102. It is seen that the growth of the domestic industry has recorded significant decline in terms of price parameters. While the volume parameters, including production, capacity utilization and domestic sales have recorded a positive growth in the period of investigation because of sudden increase in demand, the growth in these parameters is not in line with the capacity available with the domestic industry. The price parameters on a per unit basis, including profitability, cash profit and return in investment have recorded a negative growth in the period of investigation.

viii. Magnitude of dumping margin.

103. It is seen that the imports into India from the subject country are at dumped prices. The dumping margin is above de minimis and significant.

ix. Factors affecting domestic prices.

104. It is seen that the import price is directly affecting the prices of the domestic industry in the domestic merchant market. The landed price of the product from the subject country is below the cost and selling price of the domestic industry. The landed prices of subject imports have depressed the prices of the domestic industry, leading to the domestic industry suffering significantly on price parameters.

x. Conclusions on injury

105. The examination of the imports of the product under consideration and performance of domestic industry shows that:

a. The demand excluding and including captive consumption has increased over the injury period.

b. Imports from the subject country in absolute terms increased over the injury period.

c. Imports from the subject country in relation to Indian production have increased over the injury period.

d. Imports from the subject country in relation to Indian demand (including captive consumption) have increased over the injury period.

e. Imports from the subject country in relation to total imports have increased over the injury period.

f. Price undercutting is positive and significant in the period of investigation.

g. Prices of the domestic industry have been depressed in the period of investigation.

h. The capacity of the domestic industry increased in 2022-23 and 2023-24 and thereafter remained the same in the period of investigation.

i. The production and capacity utilization of the domestic industry increased in the period of investigation.

j. Domestic sales of the domestic industry increased in the period of investigation.

k. Captive consumption of the domestic industry increased in the period of investigation.

l. Export sales of the domestic industry declined in the period of investigation.

m. The market share of the domestic industry excluding captive consumption declined in 2022-23, marginally increased in 2023-24 and thereafter increased again in the period of investigation. The market share of the domestic industry including captive consumption marginally declined in 2022-23, declined in 2023-24 and further declined in the period of investigation.

n. The closing inventory of the domestic industry declined in the period of investigation as compared to the immediately preceding year as the domestic industry reduced its prices.

o. The profitability, PBIT, cash profit and return on investment of the domestic industry on a per unit basis has declined in the period of investigation, with the landed price falling below the cost of sales and selling price of the domestic110 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] industry.

p. The production per day and production per employee of the domestic industry increased in the period of investigation.

q. The employment and salary and wages of the domestic industry declined in the period of investigation.

r. The domestic industry's ability to raise capital investment has been impacted.

s. Growth in price parameters is negative in the period of investigation when seen on per unit basis, and growth in volume parameters, despite increase, is not in line with the capacity available with the domestic industry.

t. The dumping margin is above de minimis and significant.

H. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

106. The Authority examined whether any known factors other than the dumped imports have at the same time been injuring the domestic industry, and injury caused by these other factors should not be attributed to the dumped imports. It has been examined whether factors other than dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry. The Authority notes neither the Act nor the Rules require dumping to be the sole cause of injury to the domestic industry for anti-dumping duty to be applied.

a. Volume and price of imports from third countries. 107. The Authority notes that apart from the subject country, imports have not been reported in significant quantities from any other country. Therefore, the injury is not attributable to imports from any country other than the subject country.

b. Contraction of demand. 108. India's HFC baseline is computed as the average of its 2024-2026 HFC consumption and therefore, there as no cap on the consumption in the period of investigation. The Authority also notes that while the product under consideration falls under restricted category to regulate consumption, there was no restriction with regard to the actual consumption. The demand has increased over the injury period. Therefore, any injury to the domestic industry is not attributed to the contraction of demand.

c. Changes in pattern of consumption. 109. The Authority notes that there has been no material change in the pattern of consumption of the production under consideration, which could have caused injury to the domestic industry.

d. Trade restrictive practices. 110. The Authority notes that there no trade restrictive practices have been brought to the notice of the Authority, that could have caused injury to the domestic industry. It is, however, noted that the import policy for the subject goods has since been revised from[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 111 'Free' to 'Restricted' which is equally applicable for domestic producers as well as imports into India.

e. Developments in technology. 111. The Authority notes that there has been no known material change in the technology for production of the product under consideration.

f. Productivity. 112. Production per employee and production per day of the domestic industry increased in 2022-23, declined in 2023-24 and thereafter increased in the period of investigation. The Authority notes that injury to the domestic industry therefore cannot be because of decline in productivity.

g. Export performance. 113. The export sales of the domestic industry have improved over the injury period. The Authority notes that the injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of the domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

h. Performance of other products. 114. The Authority has only considered data relating only to the performance of the subject goods. Therefore, the performance of other products produced and sold is not a possible cause of injury to the domestic industry.

I. FACTORS ESTABLISHING CAUSAL LINK

i. Causal link between dumping and injury. 115. The Authority notes that other known factors which could have caused injury to the domestic industry have been duly examined in the non-attribution analysis above and do not appear to have caused injury to the domestic industry. The following factors establish that the injury to the domestic industry has been caused by dumped imports.

a. Demand for the product under consideration increased during 2023-24 as well as the period of investigation. Correspondingly, imports from the subject country increased both in absolute terms and relative terms.

b. The landed price of the subject imports remained below the domestic industry's cost of sales as well as selling price during 2023-24 and the period of investigation.

Further, the subject imports undercut the prices of the domestic industry during the period of investigation and exerted significant price-depressing effects, preventing the domestic industry from maintaining remunerative prices.

c. Although the domestic industry recorded an increase in production, capacity utilisation, domestic sales, and market share during the period of investigation, these improvements were not commensurate with the growth in demand or with the applicants' available production capacity and ability to cater to the domestic market.

The domestic industry was therefore unable to realise the full benefits of the expanding market.

d. Further, despite the increase in sales volumes, the domestic industry's per-unit profitability parameters declined in the period of investigation. The decline in profitability was a direct consequence of the dumped imports, which compelled the domestic industry to depress their prices in order to compete with the low-priced subject imports.

e. Accordingly, the injury suffered by the domestic industry is directly attributable to the dumped imports from the subject country.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN.

I.1 Non-injurious price 116. The Authority has determined Non-Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non- injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilization of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses are charged to the cost of production. A reasonable return @22% on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the subject goods was followed towards interest, tax and profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules.

I.2 Landed price 117. Landed price for the cooperating exporters has been determined based on the response filed. Applicable customs duties have been added to determine landed price of imports.

For all the non-cooperative producers/exporters from the subject country, the Authority has determined the landed price based on facts available.

118. The landed price determined as above have been compared for the product under consideration.

I.3 Injury margin 119. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters for the subject country has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

K. INDIAN INDUSTRY'S INTERESTAND OTHER ISSUES

K.1 Submission by opposing interested parties 120. The opposing interested parties has made the following submissions with regard to Indian industry's interest:

i. Imposition of anti-dumping duty will severally impact the businesses of downstream users.

ii. Any additional duty on PUC will directly increase the cost of HFC blends and refrigerant and air conditioning equipment's.

iii. Anti-dumping duties are stated to be in place for R-32 and on HFC blends, including R-410A. This will create a cascading duty incidence on the value chain.

iv. The applicants do not cater to the demand of all downstream users.

v. The applicants prioritise captive consumption of the subject goods for the manufacture of HFC blends rather than supplying the subject goods to the domestic merchant market. This structural preference inevitably results in a demand-supply gap in the domestic market for the subject goods.

vi. The product under consideration is subject to quota restrictions under the Kigali Amendment, and therefore demand, supply, and prices are influenced by regulatory quotas rather than normal market forces. The imposition of anti-dumping duty would exacerbate existing supply constraints and increase prices of the product under consideration from the subject country, thereby adversely affecting the user industry.

vii. During 2022-23, neither of the applicants sold even a single ton to the domestic market, despite continued production. The applicants have the ability to withdraw from the domestic market at its discretion at any time by prioritizing captive consumption and exports.

viii. The imposition of anti-dumping duty on the product under consideration would gravely undermine public interest due to its critical role in producing air conditioner114 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] components, which forms a cornerstone of the Production Linked Incentive Scheme for White Goods ("PLIWG").

K.2 Submission by the applicants 121. The applicants have made the following submissions with regard to Indian industry's interest and other issues:

i. Since the imports of HFC blends are attracting anti-dumping measures, a blend producer will not have to bear the cost of these measures and will easily pass on the increase in cost to the end consumer.

ii. Impact of duty on the product under consideration on the end customer is negligible.

iii. Capacity with the applicants is sufficient to cater the entire demand in India.

iv. The domestic industry has sufficient capacity to cater the complete demand for R- 32, HFC blends and R-125 in India.

v. The import value of the product under consideration over the injury period has been more than Rs 9,969 Lakhs. In the period of investigation alone, the import value amounted to Rs 5,759 Lakhs. This import is without the demand and supply gap in the country, thereby adding to the unnecessary trade deficit.

vi. Imposition of anti-dumping duty will not create any situation of monopoly since there is one other producer of the subject goods in Indian, namely Navin Fluorine International Limited which has commenced production post the period of investigation.

vii. There are also imports of the product under consideration from Turkey in the period of investigation, which shows that there are other sources of supply.

viii. In case of procurement from the applicants, the consumers have the option of maintaining lower inventory levels in comparison to relying on imports for the same. Therefore, imposition of anti-dumping duty would be in the interest of consumers.

ix. Domestic Refrigerant Importers Association is not fully representative of importers of the product under consideration in India.

x. Of the limited number of companies in which the members of DRIA are directors, only Gupta Oxygen Private Limited has participated in the present investigation.

xi. Kiro Refrigerants Private Limited, which was the largest importer of the product under consideration during the period of investigation has not participated in the present investigation, despite being represented through membership in the participating association.

K.3 Examination by the Authority 122. The Authority considered whether imposition of the recommended anti-dumping duty will be against public interest. This determination is based on consideration of information on records and interests of the participating interested parties.

123. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 115 prescribed a questionnaire for the users to provide the relevant information with regard to the present investigation, including possible effect of the anti-dumping duty on their operation. The Authority sought information on, inter-alia, interchangeability of the product supplied by the various suppliers from different countries, ability to switch sources, the effect of the anti- dumping duty on the consumers, the factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by the continuation of the anti-dumping duty.

124. It is noted that the purpose of anti-dumping measures, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re- establish a level playing field and a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The Authority recognizes that the imposition of the anti-dumping duties might affect the price levels of the product under consideration as well as other downstream products manufactured by using the subject goods in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, the imposition of anti-dumping measures would prevent the decline in the performance parameters of the domestic industry caused as a consequence of low-priced imports from the subject country and help maintain the wider availability of choices to the consumers of the product under consideration.

125. The Authority had circulated a user/importer questionnaire to all registered users/importers in this investigation. All the registered users/importers, namely Gupta Oxygen Private Limited and Domestic Refrigerant Importers Association have filed this user/importer questionnaire with the Authority. The Authority had thereafter also prescribed an economic interest questionnaire which was sent to all registered interested parties to this investigation. Of the registered interested parties to this investigation, the domestic industry, M/s Zibo Feiyuan Chemical Co. Ltd, Shandong Dongyue Refrigerants Co. Ltd., Gupta Oxygen Private Limited and Domestic Refrigerant Importers Association have filed this economic interest questionnaire with the Authority.

126. With regard to interested parties' submission on the sever impact of anti-dumping duty on downstream users, the Authority notes that the domestic industry has quantified the impact of anti-dumping duty, which is provided below:

Note: Impact quantified by the domestic industry

127. It is seen that the impact of anti-dumping duties is miniscule. It is also noted that the user industry has not been able to establish the inability to pass on the increase in the cost.

128. The Authority notes the submission of the interested parties that the anti-dumping duties in force on R-32 and HFC blends would result in a cascading duty incidence across the value chain. In this regard, the Authority notes that the product under consideration is primarily used in HFC blends, namely R-410 and R-407. R-407 is a blend of R-32, R- 125 and R-134a, while R-410 is a blend of R-32 and R-125. These blends are subsequently used in residential and commercial refrigeration and cooling applications.

Anti-dumping duties are presently in force on R-32, R-134a and HFC blends, with the same expiring on 21st December 2026, 24th December 2030 and 23rd December 2026[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 117 respectively, and sunset review investigations concerning R-32 and HFC blends are currently ongoing. The Authority notes that each of these products constitutes a distinct product under consideration with an independent domestic industry, and the duty on each has been determined on the basis of its own dumping and injury margins. The mere co- existence of duties on an intermediate product and its downstream blends does not, by itself, amount to an unwarranted cascading effect, as the duty in each case is remedial and confined to the extent necessary to offset injury caused by dumped imports of that specific product. The interested parties have not placed any evidence on record to show that the downstream industry has been rendered uncompetitive on this account. Accordingly, the Authority does not find merit in this argument.

129. The Authority further notes that with regard to interested parties'submission on the existing demand-supply gap in the country and the domestic industry's ability to prioritise its captive market and export over domestic merchant sales of the product under consideration, the Authority notes that the imposition of anti-dumping duty will not lead to scarcity of the subject goods in India. It is noted that anti-dumping duty does not restrict imports but ensures that imports are available at fair prices. The imposition of duty would, therefore, not affect the availability of the product. In any case, the capacity of the domestic industry is more than sufficient to cater the entire Indian demand, even after meeting its captive requirements, thereby ensuring that there remains sufficient supply in the country. Furthermore, there is one other domestic producer, namely Navin Fluorine International Limited which has commenced production of the product under consideration post the period of investigation.

130. The Authority also notes that there is no demand and supply gap in the country. The capacity with the Indian industry is sufficient to cater the entire demand. Further, the domestic industry is suffering material injury, and the imposition of antidumping duty will be in interest of domestic producers.

L. POST DISCLOSURE COMMENTS

131. In accordance with Rule 16 of the Rules, the Authority issued a disclosure statement dated 16th September 2026, disclosing the essential facts under consideration, and granted time to all the interested parties to furnish their comments on the same. The Authority has examined all the post disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submissions, and which has already been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.

L.1 Submissions of other interested parties 132. The following comments were submitted on behalf of the other interested parties on the essential facts disclosed by the Authority:

i. The Authority should adopt a quarter-wise comparison for the determination of the dumping margin and the injury margin. The price of the product under consideration varied substantially over the period of investigation and was lowest in the third quarter, in which the exports of the respondent to India were concentrated. The prices of the principal raw materials, namely anhydrous hydrogen fluoride and perchloroethylene, declined in the second quarter and, having regard to the production and export approval cycle, the effect of the lower raw material price was reflected in the selling price of the third quarter. A single weighted average annual comparison does not adequately capture price comparability in these circumstances.

ii. The increase in import volumes is a direct and logical consequence of the growth of merchant demand in the Indian market, which increased by over two hundred times during the injury period following the imposition of anti-dumping duty on HFC blends. The increase in imports is therefore a symptom of market growth and not a cause of injury. The merchant market for R-125 was almost non-existent before the imposition of anti-dumping duty on HFC blends. The increase in R-125 imports during 2023-24 and the POI therefore coincided with the creation and rapid development of the merchant market. Accordingly, the increase in imports, by itself, cannot establish displacement of domestic sales or injury and must be examined in the context of the changed market conditions and actual causal link iii. The volume parameters recorded in the disclosure statement, namely installed capacity, production, domestic sales and market share, have all improved during the injury period, and such improvement does not support a conclusion of material injury.

iv. Inventory cannot be assessed in isolation from sales and market expansion.

Reliance is placed on the decision of the Hon'ble CESTAT in Bridge Stone Tyre Manufacturing (Thailand) v. Designated Authority, 2011 (8) TMI 672, wherein it was held that an increase in inventory cannot straightaway be treated as an injury indicator where the sales volume has also increased and the level of inventory remains broadly proportionate to sales.

v. Paragraph 35 of the disclosure statement incorrectly records that Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd. has not filed its rejoinder submissions and that Trilegal represents Ruyuan Dongyangguang Fluorine Co., Ltd. The rejoinder submissions were filed on 10th February 2026 and Trilegal does not represent Ruyuan Dongyangguang Fluorine Co., Ltd.

vi. Rejoinder submissions on behalf of M/s Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd. were filed vide email dated 10th February 2026 and were again forwarded on 21st July 2026, and the observation in paragraph 35 of the disclosure statement to the contrary is incorrect.

vii. The Authority has not considered the request of the interested parties for recommendation of a benchmark form of duty in lieu of an ad valorem duty. A benchmark duty, under which the difference between a reference price and the landed value alone is collected, would address any proven injury without[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 119 unnecessarily restricting imports or inflating prices, particularly in a nascent and transitional market such as that for R-125. The Authority adopted a similar approach in the anti-dumping investigation concerning imports of 1,1,1,2- Tetrafluoroethane (R-134a) from China PR.

viii. Domestic prices of the subject goods have increased to approximately ₹ 6,50,000 per MT and the CIF import price from China PR to approximately ₹ 6,04,160 per MT in the post period of investigation period, representing an increase of more than 128% in domestic selling prices and approximately 112% in import prices since the period of investigation. The domestic industry is therefore already benefiting from substantially higher market prices and does not require additional protection in the form of a fixed or ad valorem anti-dumping duty. A short meeting before issuance of the final findings has also been requested.

ix. The injury period is inherently distorted, as 2021-22 and 2022-23 were years of negligible merchant demand and virtually non-existent domestic sales. Comparing subsequent years of market expansion with such abnormal base years artificially magnifies the growth in imports and sales.

x. The increase in imports is attributable to the implementation of the Kigali Amendment and not to any dumping practice. Any remedial action, if warranted, would more appropriately lie in a safeguard measure rather than an anti-dumping duty.

xi. The post period of investigation data, showing a sharp decline in Chinese import volumes and an increase in Chinese import prices from about USD 2.99 per kg in January 2025 to about USD 4.75 per kg in December 2025, may be taken into account, and demonstrates that the subject imports are neither causing continued injury nor exerting downward pressure on domestic prices.

xii. The increase in interest and depreciation costs is a consequence of the domestic industry's own capital expenditure and financing decisions. An industry that is aggressively expanding its fixed assets and working capital cannot reasonably contend that it is suffering material injury on account of imports.

xiii. The subject goods are a globally traded commodity whose prices are driven by international demand-supply dynamics, feedstock costs and global energy prices.

The subject imports merely met expanding demand in a newly developing market and did not displace domestic production or suppress domestic prices.

xiv. The domestic industry's own commercial decision to prioritise exports and captive consumption in the initial years of the injury period allowed imports to serve domestic merchant demand. Any loss of market opportunity is therefore a consequence of its own business strategy and not of import competition.

xv. The non-confidential version of the application was not a replica of the confidential version as required under Trade Notice No. 1 of 2013, and the disclosure statement contains no analysis as to why a replica was not filed.

xvi. The source of the market intelligence relied upon by the applicants for import data has not been disclosed, although such disclosure is mandatory under Trade Notice No. 10 of 2018 and Question No. 5 of Part I of the application proforma.

xvii. The details of the plant shutdowns of the applicants, including the reasons for the shutdowns and the total period of shutdown in each financial year of the injury period, were not disclosed in the non-confidential version, and the submissions made in this regard have not been examined in the disclosure statement.

xviii. The normal value for the exporter may be determined on the basis of its own records. Determination of normal value for China PR under Para 7 of Annexure I without accepting the data of the Chinese companies would render Article 15(a)(ii) of China's Accession Protocol a nullity, and the provisions ought to be harmoniously interpreted so as to give them full effect.

xix. There is no injury to the domestic industry and the imposition of anti-dumping duty is not in the interest of the users and the public. The investigation may accordingly be terminated; in the alternative, it may be held that the domestic industry has not suffered injury and that there is no causal link and, if at all injury is found, a benchmark duty may be recommended.

xx. The public-interest assessment should also consider the cumulative burden of duties across the HFC value chain and the practical availability of merchant supplies, particularly in view of the existing duties on R-32, R-134a and HFC blends.

L.2 Submissions of the domestic industry 133. The following comments were submitted by the domestic industry with regard to the disclosure statement and the methodology adopted therein:

i. In determining the constructed normal value for China PR on the basis of the price paid or payable in India, the Authority adds 5% towards reasonable profit in all situations, irrespective of the nature of the industry and the product, the degree of investment required for producing the product and the extent to which inputs are produced and consumed captively. The Rules do not prescribe any methodology for arriving at the profit margin.

ii. Section 9A(1)(c) of the Act provides for a reasonable addition for profits for the purpose of normal value, while Annexure III provides for a return towards interest and profit for the purpose of non-injurious price. The reasonable profit for the purpose of constructed normal value cannot be materially different from the reasonable return allowed for the purpose of non-injurious price.

iii. Both constituents of the domestic industry captively produce a chain of upstream inputs. SRF Limited captively produces anhydrous hydrofluoric acid, methylene chloride, perchloroethylene, trichloroethylene and R-134a, while Gujarat Fluorochemicals Limited captively produces anhydrous hydrofluoric acid, tetrafluoroethylene, R-22, chloroform and chlorine.

iv. Where an upstream input is procured, its consumption price accounts for the supplier's costs and profits, and the return allowed in the non-injurious price represents the production activity of the product under consideration alone. Where, however, the input is captively produced, the input enters the constructed normal[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 121 value at cost, whereas for the purpose of non-injurious price the same input is taken at cost plus 22% return on capital employed.

v. A reasonable addition towards profit is therefore required to be made both for the production of the product under consideration and for the production of captive inputs while determining the constructed normal value, as is done for the purpose of the non-injurious price.

L.3 Examination by the Authority 134. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the interested parties. It is observed that most of these submissions are reiterations of arguments and contentions that have already been examined and addressed to the extent deemed necessary in the relevant paragraphs of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments by the interested parties and the domestic industry, and considered relevant by the Authority, are examined below. Any submission which was merely a reproduction of the previous submissions, and which had been adequately examined by the Authority, has not been repeated for the sake of brevity.

135. With regard to the submissions of M/s Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd. and Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd. that the observation recorded in the disclosure statement regarding non-filing of rejoinder submissions is factually incorrect, the Authority has verified the record and notes that both parties filed their rejoinder submissions on 10th February 2026. The observation has accordingly been corrected in these final findings, and the contents of the rejoinder submissions have been considered by the Authority.

136. With regard to the request for a quarter-wise comparison of normal value with export price and of landed value with non-injurious price, the Authority notes that the period of investigation in the present case is a period of twelve months and that, in terms of Annexure I to the Rules, the dumping margin is normally determined on the basis of a comparison of the weighted average normal value with the weighted average export price for the period of investigation as a whole. A departure from this practice is warranted only where a particular market situation or a significant and demonstrated pattern of price movement renders an annual comparison incapable of a fair comparison. The data placed on record by the exporter itself shows that the prices of the principal raw materials, namely anhydrous hydrogen fluoride and perchloroethylene, remained within a narrow band throughout the period of investigation, and no cost-based justification has been established for the variation in its selling prices. Further, the normal value in the present case has been determined under Para 7 of Annexure I on the basis of the price payable in India and not on the basis of the exporter's domestic sales, so that a quarterly comparison of the exporter's own domestic prices is not relevant to the determination. It is also noted that the request has been made by the interested party at a very belated stage. The request is therefore not accepted.

137. With regard to the submissions of the interested parties that the duty, if recommended, should take the form of a benchmark or reference price duty rather than an ad valorem duty, and that market prices have risen substantially after the period of investigation, the Authority notes that the duty recommended in these final findings based on the factual matrix of present case is a duty of a fixed amount expressed in US dollars per metric tonne and is not an ad valorem duty. The concern underlying the request for a benchmark duty is therefore substantially addressed by the form of duty recommended. The Authority further notes that the material placed on record in support of the claimed post period of investigation price increase consists of individual invoices, which do not by themselves establish a verified and sustained price trend, and that the recommendation in the anti-dumping investigation concerning imports of 1,1,1,2-Tetrafluoroethane (R-134a) proceeded on the facts and circumstances of that investigation. The applicants have in their comments to disclosure provided information on the raw material prices in the post period of investigation showing that the raw material prices have increased leading to increase in the cost of sales and selling price of the domestic industry. Accordingly, the Authority does not consider it appropriate to recommend a benchmark form of duty in the present investigation.

138. With regard to the request of the interested parties for consideration of post period of investigation data, the Authority has already examined this contention in the relevant paragraph of these final findings. The Authority reiterates that the present case is a fresh anti-dumping investigation, that injury is evident throughout the period of investigation, and that the twelve-month period of investigation together with the three preceding years affords a sufficient basis for the determinations made herein.

139. With regard to the request of Gupta Oxygen Private Limited and the Domestic Refrigerant Importers Association for a further meeting before issuance of the final findings, the Authority notes that an oral hearing was held on 27th January 2026, in which all interested parties were afforded an opportunity to present their views orally, followed by written submissions and rejoinder submissions, and that a further opportunity has been afforded through the disclosure statement. The interested parties have been granted adequate opportunity to defend their interests in terms of Rule 6(6) and Rule 16 of the Rules.

140. With regard to the contentions concerning the choice of the injury period, the attribution of the increase in imports to the Kigali Amendment, the improvement in the volume parameters of the domestic industry, the movement in inventory, the role of interest and depreciation costs, and the characterisation of the subject goods as a globally traded commodity, the Authority notes that these contentions are reiterations of submissions already made during the investigation and already examined in the relevant paragraphs of these final findings. The Authority reiterates that Annexure II to the Rules does not require every economic parameter of the domestic industry to show a decline before a finding of material injury can be reached, and that in the present case the improvement recorded in the volume parameters is accompanied by a steep decline in the per unit price[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 123 parameters of the domestic industry, with the landed price remaining below both the cost of sales and the selling price of the domestic industry throughout 2023-24 and the period of investigation. The finding of injury does not rest on the movement in inventory, and the decision in Bridge Stone Tyre Manufacturing (Thailand) v. Designated Authority does not therefore assist the interested parties.

141. With regard to the submission that the details of the plant shutdowns of the domestic industry were not disclosed and were not examined, the Authority notes that the dates, duration and reasons for shutdown of a plant constitute business sensitive information that is not susceptible of meaningful summarisation, and the claim of confidentiality in respect thereof has been accepted in terms of Rule 7 of the Rules. The Authority has, however, examined the information furnished on a confidential basis and notes that the non-injurious price has in any event been determined by adopting the best utilisation of raw materials, utilities and production capacity over the injury period, so that the effect of any shutdown on the cost of production of the domestic industry stands neutralised in the determination of the non-injurious price.

142. With regard to the submissions concerning the certificate of correctness, the declaration of the legal representative, the non-confidential version of the application and the source of the import data relied upon by the applicants, the Authority notes that these submissions have already been examined in the relevant paragraphs of these final findings. The Authority reiterates that the said documents were filed along with the application checklist prior to initiation and were found to be in order, that the non- confidential version of the application has been found to be adequate, and that the Authority has relied upon the transaction-wise import data procured from DG Systems, and not upon the data sourced by the applicants, both at the stage of initiation and for the purpose of these final findings. No prejudice has therefore been caused to any interested party.

143. With regard to the submission that the normal value for the participating producers/exporters ought to be determined on the basis of their own records and that the application of Para 7 of Annexure I renders Article 15(a)(ii) of China's Accession Protocol a nullity, the Authority notes that this contention has already been examined in the relevant paragraphs of these final findings. The Authority reiterates that while Article 15(a)(ii) expired on 11th December 2016, the obligation under Article 15(a)(i) read with Para 8 of Annexure I to the Rules requires the producers under investigation to clearly show that market economy conditions prevail, and that none of the producers/exporters from China PR has filed the market economy treatment questionnaire so as to rebut the presumption. The Authority has therefore rightly proceeded under Para 7 of Annexure I.

144. With regard to the submissions of the domestic industry that a reasonable profit ought to be added towards the production of captive inputs while determining the constructed normal value, the Authority notes that the normal value under Para 7 of Annexure I has been determined on the basis of the price payable in India, having regard to the optimised124 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] cost of production in India, duly adjusted to include reasonable administrative, selling and general costs and a reasonable profit margin. The addition towards profit under Section 9A(1)(c) of the Act and the reasonable return on capital employed under Annexure III serve distinct statutory purposes, the former being referable to the determination of normal value and the latter to the determination of the non-injurious price of the domestic industry, and the two are not required to be identical. The Authority has consistently adopted a reasonable profit margin for the purpose of constructed normal value, and no material has been placed on record in the present investigation to warrant a departure from the consistent practice. The submission is therefore not accepted, and the normal value determined in the disclosure statement remains unchanged.

M. CONCLUSION

145. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties, and the facts available before the Authority as recorded above, and on the basis of the above analysis of dumping, injury and causal link, the Authority concludes that:

i. The present investigation was initiated under Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules on the basis of a duly substantiated application filed by SRF Limited and Gujarat Fluorochemicals Limited concerning imports of Hydrofluorocarbon (HFC) Component R-125 originating in or exported from China PR.

ii. SRF Limited and Gujarat Fluorochemicals Limited account for 100% of the total Indian production of the like article during the period of investigation, constitute the "domestic industry" within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and satisfy the requirement of standing under Rule 5(3) of the Rules.

iii. The product produced by the domestic industry is a like article to the product under consideration imported from the subject country within the meaning of Rule 2(d) of the Rules.

iv. None of the producers/exporters from China PR filed the market economy treatment questionnaire so as to rebut the presumption of non-market economy status. The normal value has accordingly been determined under Para 7 of Annexure I to the Rules on the basis of the price payable in India, having regard to the optimised cost of production in India, duly adjusted for reasonable administrative, selling and general costs and profits.

v. The product under consideration has been exported to India from the subject country at prices below its normal value, resulting in dumping. The dumping margin determined for the producers/exporters from the subject country is above the de minimis level and is significant.

vi. Imports of the product under consideration from the subject country increased significantly over the injury period, both in absolute terms and in relation to production and consumption in India, and constituted substantially the entirety of the imports into India during the period of investigation.

vii. Price undercutting by the subject imports is positive and significant during the period of investigation. The landed price of the subject imports remained below both the cost of sales and the selling price of the domestic industry, and the prices of the domestic industry have been depressed during the period of investigation.

viii. Although the domestic industry recorded an increase in production, capacity utilisation, domestic sales and market share during the period of investigation, such improvement was not commensurate with the growth in demand or with the capacity available with the domestic industry and its ability to cater to the domestic market.

ix. The profitability, profit before interest and tax, cash profit and return on investment of the domestic industry on a per unit basis declined steeply during the period of investigation, and the ability of the domestic industry to raise capital investment has been adversely affected.

x. The other known factors examined in the non-attribution analysis, namely imports from third countries, contraction in demand, changes in the pattern of consumption, trade restrictive practices, developments in technology, productivity, export performance and the performance of other products, have not caused injury to the domestic industry.

xi. The domestic industry has suffered material injury and there exists a causal link between the dumped imports of the product under consideration from the subject country and the material injury so suffered.

xii. The injury margin determined for the producers/exporters from the subject country is positive and significant.

xiii. Imposition of anti-dumping duty is not against the wider public interest. The impact of the duty on the price of the downstream products, namely air conditioners, chillers and heat pumps, is negligible and in the range of 0.02% to 0.05% of the price of the end product.

xiv. The capacity of the domestic industry is sufficient to cater to the entire Indian demand even after meeting its captive requirement, and a further producer, namely Navin Fluorine International Limited, has commenced production of the product under consideration after the period of investigation. Imposition of anti-dumping duty will therefore not lead to scarcity of the subject goods or to a situation of monopoly in the Indian market.

N. RECOMMENDATION

146. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and that adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to furnish information and to present their views on the issues arising in the investigation. Having concluded that the product under consideration has been exported to India from the subject country at dumped prices, that the domestic industry has suffered material injury and that such injury has been caused by the dumped imports, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is necessary on imports of the product under consideration from the subject country.

147. The Authority, in terms of the second proviso to Rule 17(1)(b) of the Rules, recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry.

148. Considering the facts and circumstances of the case as established hereinabove, anti- dumping duty equal to the amount indicated in Column (7) of the duty table given below is recommended to be imposed from the date of the notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of the product under consideration originating in or exported from the subject country, for a period of five (5) years.

DUTY TABLE

*Note: Customs classification is only indicative and the determination of anti-dumping

duty shall be made as per the description of the product under consideration. The product

under consideration was earlier imported under sub-headings 29033919, 29034200 and

29034400 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975.

149. The application of the individual duty rates specified for the companies mentioned in the above duty table shall be conditional upon presentation to the customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

'I, the undersigned, certify that the (volume) of Hydrofluorocarbon (HFC) Component R-

125 sold for export to India covered by this invoice was manufactured by (company name

and address) in China PR. I declare that the information provided in this invoice is

complete and correct.'

150. If no such invoice is presented, the duty applicable to all other rates shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the customs authorities under the applicable customs law and regulations.

O. FURTHER PROCEDURE

151. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act and the Rules.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

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