रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092026-276475
CG-DL-E-24092026-276475
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. ] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर , 202 /आश्विन 2, 194 No. ] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER ASVINA
रक्षा मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2026
का.नि.आ. 56(अ).— कें द्रीय सरकार, रिजर्व और सहायक वायु सेना अधिनियम, 1952 (1952 का 62) की धारा 30क के साथ पठित धारा 34 की उपधारा (2) के खंड (ड क) और (ड ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-
(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रिजर्व और सहायक वायु सेना (जांच और अपील) नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं .- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
(क) "अधिनियम" से रिजर्व और सहायक वायु सेना अधिनियम, 1952 (1952 का 62) अभिप्रेत है;
GI/2026THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. ] (ख) "न्यायनिर्णायक अधिकारी" से अधिनियम की धारा 30क की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त विग कमांडर अभिप्रेत है;
(ग) "अपीलार्थी" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित है और अधिनियम की धारा 30क की उप-धारा (2) के अधीन अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल करता है;
(घ) ''अपील प्राधिकारी'' से अधिनियम की धारा 30क की उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी से कम से कम एक रैंक ऊपर का अधिकारी अभिप्रेत है;
(ङ) "प्ररूप" से तात्पर्य इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप से है;
(2) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई है, और परिभाषित नहीं की गई है, लेकिन अधिनियम में परिभाषित है, क्रमश: वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें दिए गए हैं।
3. जाँच करना - (1) अधिनियम की धारा 30(क) की उप-धारा (1) के अधीन शास्तियों के न्यायनिर्णयन के उद्देश्य से, न्यायनिर्णायक अधिकारी, अधिनियम की धारा 30 के उल्लंघन का संके त देने वाली शिकायत प्राप्त होने पर, ऐसे व्यक्ति को प्ररूप-क में कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, जिसमें उससे नोटिस में विनिदिष्ट अवधि (जो उसकी तामील की तारीख से सात दिन से कम नहीं होगी) के भीतर यह बताने को कहा जाएगा कि उसके विरुद्ध जाँच क्यों नहीं की जानी चाहिए।
(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक नोटिस में अभिकथित उल्लंघन की प्रकृ ति का उल्लेख किया जाएगा।
(3) ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात, यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी की यह राय है कि जांच की जानी चाहिए, तो वह एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उस व्यक्ति को स्वयं या उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृ त प्रतिनिधि के माध्यम से नोटिस में नियत तारीख पर उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा।
(4) निर्धारित तारीख को, न्यायनिर्णायक अधिकारी उस व्यक्ति या उसके प्राधिकृ त प्रतिनिधि को, जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, उसके द्वारा किए गए उल्लंघन और अधिनियम के उस उपबंध के बारे में समझाएगा, जिसके अधीन अभिकथित उल्लंघन का आरोप है।
(5) इसके बाद, न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसे व्यक्ति को प्ररुप-ख के अधीन ऐसे दस्तावेज़ या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा, जिन्हें वह जांच के लिए प्रासंगिक मानता है और यदि आवश्यक हो, तो सुनवाई को अगली तारीख तक स्थगित किया जा सकता है और ऐसा साक्ष्य लेते समय न्यायनिर्णायक अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) के उपबंधों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
(6) इस नियम के अधीन जांच करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा साक्ष्य देने या कोई ऐसा दस्तावेज़ पेश करने के लिए उपस्थित होने का निर्देश दे सकता है और उसे बाध्य कर सकता है, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषयवस्तु के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकता है।
(7) यदि कोई व्यक्ति उप-नियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष पेश होने में विफल रहता है, उपेक्षा करता है या इनकार करता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी इसके कारणों को लेखबद्ध करने के बाद उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में जांच जारी रख सकता है।
[भाग II—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारण(8) यदि, न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, न्यायनिर्णायक अधिकारी संतुष्ट है कि व्यक्ति ने उल्लंघन किया है, तो वह लिखित आदेश द्वारा, अधिनियम की धारा 30 के अधीन ऐसी शास्ति लगा सकता है, जैसा वह उचित समझे।
(9) उप-नियम (8) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश में अधिनियम के उस उपबंध का उल्लेख होगा जिसके संबंध में उल्लंघन किया गया है और शास्ति लगाने के कारण भी होंगे।
(10) उप-नियम (8) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश दिनांकित और न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा।
(11) इस नियम के अधीन पारित आदेश की एक प्रति और कार्यवाही की अन्य सभी प्रतियां परिवादी और उस व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएंगी जिसके विरुद्ध जांच की गई थी और आदेश की एक प्रति उस अपील प्राधिकारी को अग्रेषित की जाएगी जिसके अधिकार क्षेत्र में 'न्यायनिर्णायक अधिकारी' कार्य करता है।
(12) न्यायनिर्णायक अधिकारी विरोधी पक्षकार को नोटिस जारी होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर कार्यवाही पूरी करेगा।
(13) इन नियमों के अधीन निर्गत किया गया कोई नोटिस या आदेश उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध जांच की जा रही है, निम्नलिखित में से किसी रीति से तामील किया जाएगा-
(क) उस व्यक्ति या उसके प्राधिकृ त प्रतिनिधि को सौंपकर या देकर; या
(ख) उसे उस व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या पंजीकरण और परिदान के प्रमाण के साथ स्पीड पोस्ट द्वारा उसके निवास स्थान या उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या उस स्थान के पते पर भेजकर, जहाँ वह व्यवसाय करता है या अंतिम बार करता था या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है या अंतिम बार काम करता था।
(ग) यदि इसे खंड (क) या खंड (ख) में विनिदिष्ट रीति से तामील नहीं किया जा सकता है, तो इसे उस परिसर के बाहरी दरवाजे या किसी अन्य दृश्यमान भाग पर चिपकाकर, जिसमें वह व्यक्ति रहता है या जिसके बारे में ज्ञात है कि उसने अंतिम बार वहां निवास किया था या व्यवसाय किया था या व्यक्तिगत रूप से काम करता है या लाभ के लिए काम किया है।
4. अपील- (1) इन नियमों के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, अधिनियम की धारा 30क की उप-धारा (2) के अधीन प्ररुप-ग में अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है।
(2) अपील, आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील प्राधिकारी के समक्ष दाखिल की जाएगी:
परंतु, यदि अपीलार्थी, अपील प्राधिकारी को इस बात से संतुष्ट कर देता है कि उसके पास उक्त अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था, तो तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपील स्वीकार की जा सकती है।
(3) अपील के साथ नियम 3 के उप-नियम (8) के अधीन जारी न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश की प्रति और अपील किए गए तथ्यों, अपील के आधार और अधिनियम के सुसंगत धारा का स्पष्ट विवरण संलग्न होगा।
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. ](4) अपीलार्थी द्वारा स्वयं या उसके प्राधिकृ त प्रतिनिधि या इस निमित्त विधिवत नियुक्त अधिवक्ता द्वारा अथवा पंजीकरण और परिदान के प्रमाण के साथ स्पीड पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपील लिखित रूप में तीन प्रतियों में दाखिल की जाएगी।
(5) पंजीकरण और परिदान के प्रमाण के साथ स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी गई अपील, प्राप्त होने के दिन, अपील प्राधिकारी के समक्ष दाखिल की गई मानी जाएगी।
(6) यदि संवीक्षा के बाद अपील सही पाई जाती है, तो उसे स्वीकार कर लिया जाएगा और यदि अपील त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो संबंधित पक्ष को नोटिस देने के बाद उसे अनुपालन के लिए वापस कर दिया जाएगा और यदि ऐसे नोटिस की प्राप्ति के इक्कीस दिनों के भीतर या मंजूर किए गए विस्तारित समय के भीतर कमी को दूर नहीं किया जाता है, तो अपील प्राधिकारी, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, अपील को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है।
(7) अपील प्राधिकारी द्वारा अपील की एक प्रति प्रत्यर्थी को दस्ती तौर पर या पंजीकरण और परिदान के प्रमाण के साथ स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तामील कराई जाएगी।
(8) प्रत्यर्थी, अपील के नोटिस की तामील के तीस दिनों के भीतर, अपील प्राधिकारी को जवाब दाखिल कर सकता है।
(9) अपील प्राधिकारी संबंधित न्यायनिर्णायक अधिकारी से कार्यवाही से संबंधित अभिलेख मंगवा सकता है।
(10) अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।
(11) अपील प्राधिकारी अपील स्वीकार होने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर अपील का निपटान करेगा।
फ़ा. सं. जेएस(एयर)/डीएमए/36/टीएसपी
एयर मार्शल विक्रम गौड़, संयुक्त सचिव[भाग II—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारण प्ररूप-क
(नियम 3 देखें)
रिजर्व और सहायक वायु सेना अधिनियम, 1952 की धारा 30क के साथ पठित धारा 30 के अधीन कारण बताओ नोटिस 1. फ़ाइल संख्या: ________
2. न्यायनिर्णायक अधिकारी का कार्यालय: ________
3. नोटिस प्राप्तकर्ता का नाम, रैंक/पदनाम और पता: ________
4. यूनिट/संगठन: ________
5. अंतग्र्रस्त वैधानिक उपबंध: अधिनियम की धारा 30क के साथ पठित धारा 30(1)/धारा 30(2)
6. अभ्यारोपणो का विवरण: ________
7. भरोसेमंद दस्तावेज: अनुलग्नक (प्रतिकू ल दस्तावेज, यदि कोई हों)।
8. प्रस्तावित अधिकतम शास्ति: ________
9. सुनवाई की तारीख और माध्यम: ________
10. उपस्थित न होने का परिणाम: मामले की सुनवाई एकतरफ़ा की जा सकती है।
तारीख: .................. न्यायनिर्णायक अधिकारी के हस्ताक्षर:______________THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. ]
| प्ररूप-ख उल्लंघनकर्ता द्वारा या उसकी ओर से दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करना ( ि नयम 3 का उप-नियम (5) देखें) से वा में, ------------------------------- | ||
| 1 . मैं/हम __________________________________ प्ररूप-क में दर्ज शिकायत के विरुद्ध प्रति-कथन प्रस्तुत करते हैं। प्रति-कथन प्रस्तुत करने के आधार निम्नलिखित हैं: ----------------------------------------------------------------------------- | ||
| 2. 3 . 4 . | मोबाइल नंबर और ई-मेल के साथ पिन कोड और राज्य सहित पूरा पता। उ ल् लंघनकर्ता या उसके अधिकृ त प्रतिनिधि के हस्ताक्षर: ह स्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर |
प्ररूप-ग
(नियम 4 देखें)
धारा 30क(2) के अधीन अपील का ज्ञापन
1. अपील संख्या:_______________________________
2. अपीलार्थी का नाम और पता: ______________________________________
3. जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसका विवरण: ____________________
4. आदेश की तामील की तारीख: ______________________________________
5. अपील के आधार: _______________________________________________
6. प्राथित राहत: __________________________________________________
7. अनुलग्नक: ___________________________________________________
तारीख: .................. अपीलार्थी के हस्ताक्षर: __________________THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. ] विलंब माफी के लिए आवेदन
1. आवेदक का नाम: _______________________________________________
2. विलंब की अवधि: _______________________________________________
3. पर्याप्त कारण मानने के आधार: ____________________________________
4. सहायक दस्तावेज: _______________________________________________
तारीख: .................. आवेदक के हस्ताक्षर: ___________________
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी बोर्ड का कार्यालय
लन्ढौर[भाग II—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारण
MINISTRY OF DEFENCE
NOTIFICATION
New Delhi, the th September, 2026
S.R.O. 56(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (ma) and (mb) of sub-section (2) of section 34 read with section 30A of the Reserve and Auxiliary Air Forces Act, 1952 (62 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—
1. Short title and commencement.-
(1) These rules may be called the Reserve and Auxiliary Air Forces (Holding Inquiry and Appeal) Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions. – In these rules, unless the context otherwise requires—
(a) "Act" means the Reserve and Auxiliary Air Forces Act, 95 of 95 ;
(b) "adjudicating officer" means the Wing Commander appointed under sub-section (1) of 30A of the Act;
(c) "appellant" means a person who is aggrieved with an order of adjudicating officer and prefers an appeal before the appellate authority under sub- section (2) 30A of the Act;
(d) "appellate authority" means an officer at least one rank higher than the adjudicating officer appointed under sub-section (2) of section 30A of the Act;
(e) "Form" means a Form appended to these rules;
The words and expression used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.
Holding of Inquiry. – (1) For the purpose of adjudication of penalties under sub-section (1) of section 30(A) of the Act, the adjudicating officer, shall, on receipt of a complaint indicating contravention of section 30 of the Act, issue a notice in Form-A to such person requiring him to show cause within such period as may be specified in the notice (being not less than seven days from the date of service thereof) why an inquiry should not be held against him.
Every notice under sub-rule (1) shall indicate the nature of contravention alleged to have been committed.
After considering the cause, if any, shown by such person, the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice requiring the appearance of that person personally or through a representative duly authorised by him on such date as may be fixed in the notice.
On the date fixed, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against or his authorised representative, the contravention, committed by such person and the provision of the Act, in respect of which contravention is alleged to have been committed.
5 The adjudicating officer shall, then, give an opportunity to such person to produce such documents or evidence under Form-B as he may consider relevant to the inquiry and if necessary, the hearing may be adjourned to a future date and in taking such evidence the adjudicating officer shall not be bound to observe the provisions of the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023).
While holding an inquiry under this rule, the adjudicating officer may require and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which in the opinion of the adjudicating officer may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.
If any person fails, neglects or refuses to appear as required under sub-rule (3) before the adjudicating officer, the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.
If, upon consideration of the evidence produced before the adjudicating officer, the adjudicating officer is satisfied that the person has committed the contravention, he may by order in writing, impose such penalty under section 30 of the Act as he considers reasonable.
9 Every order made under sub-rule (8) shall specify the provision of the Act in respect of which contravention has been committed and shall contain the reasons for imposing the penalty.
Every order made under sub-rule (8) shall be dated and signed by the adjudicating officer.
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. ]A copy of the order made under this rule and all other copies of proceedings shall be provided to the complainant and the person against whom the inquiry was held and a copy of the order shall be forwarded to the appellate authority under whose jurisdiction the 'adjudicating officer' function
The adjudicating officer shall complete the proceeding within a period of thirty days from the issuance of the notice to the opposite party.
A notice or an order issued under these rules shall be served on the person against whom an inquiry is held, in any of the following manner-
(a) by delivering or tendering it to that person or his authorised representative; or
(b) by sending it to the person through electronic means or by speed post with registration and proof of delivery to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on or last carried on, business or personally works or has worked for gain.
(c) if it cannot be served in the manner specified under clause (a) or clause (b), by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or has worked for gain.
Appeal - Any person aggrieved by an order of the adjudicating officer under these rules, may prefer an appeal to the appellate authority under sub-section (2) of section 30A of the Act in the Form-C.
The appeal shall be filed with the appellate authority within a period of thirty days from the date of the order:
Provided that the appeal may be admitted after the expiry of the period of thirty days, if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.
The appeal shall be accompanied by a copy of order of adjudicating officer issued under sub-rule (8) of rule 3 and a clear statement of facts appealed against, the grounds for appeal and the relevant section of the Act.
The appeal shall be filed in triplicate by the appellant in person or by his authorised representative in writing or by an advocate duly appointed in this behalf, or by speed post with registration and proof of delivery or through electronic means.
5 The appeal sent by speed post with registration and proof of delivery shall be deemed to have been filed to the appellant authority on the day it is received.
If on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be admitted and if the appeal is found to be defective, the same shall, after notice to the party, be returned for compliance and if within twenty-one days of receipt of such notice or within such extended time as may be granted, the defect is not rectified, the appellant authority, may, for reasons to be recorded in writing, decline to admit the appeal.
A copy of the appeal shall be served by the appellant authority on the respondent, by hand or by speed post with registration and proof of delivery or through electronic means.
Respondent may, within thirty days of service of notice of appeal, file reply to the appellate authority.
9 The appellate authority may call for the records relating to the proceedings from the respective adjudicating officer.
The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such orders as he may consider reasonable.
The appellate authority shall dispose of the appeal within a period of sixty days from date of admission of appeal.
[F. No. JS(Air)/DMA/36/TSP]
AIR MARSHAL VIKRAM GAUR, Jt. Secy.
[भाग II—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारणFORM-A
(See rule 3)
Show Cause Notice under section 30 read with section 30A of the Reserve and Auxiliary Air Forces Act, 1952
File No.: ________
Office of the Adjudicating Officer: ________
Name, rank/designation and address of noticee: ________
Unit/Organisation: ________
5 Statutory provision involved: section 30(1)/section 30(2) read with section 30A of the Act.
Statement of imputations: ________
Documents relied upon: Annexure (adverse documents, if any).
Maximum penalty proposed: ________
9 Date and mode of hearing: ________
Consequence of non-appearance: matter may be decided ex parte.
Date: ________ Signature of Adjudicating Officer: ___________________THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. ]
| FORM-B Furnishing of document or evidence by or on behalf of the contravener (See sub- rule (5) of rule 3) To ------------------------------- | ||
| I/We__________________________________ hereby give a counter statement to the complaint made in Form-A The grounds in which the counter statement is made are as follows:------------------------------------------------------------ | ||
| Complete address including postal index number/ code and state along with mobile number and e- mail. S ignature of the contraveneror his authorized representative: N ame of the person alongwith mobile number who has signed |
FORM-C
(See rule 4)
Memorandum of Appeal under section 30A(2)
Appeal No.: ______________________________________________________
Name and address of appellant: ______________________________________
Details of order appealed against: _____________________________________
Date of service of order: _____________________________________________
5 Grounds of appeal: ________________________________________________
Relief sought: _____________________________________________________
Annexures: _______________________________________________________
Date: ______________ Signature of Appellant: __________________THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. ]
Application for Condonation of Delay
Name of applicant: _________________________________________________
Period of delay: ___________________________________________________
Reasons constituting sufficient cause: __________________________________
Supporting documents: _____________________________________________
Date: ________ Signature of Applicant: ___________________
Chief Executive Officer Office of Cantonment Board
Landour
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- and Published by the Controller of Publications, Delhi- 5 .