रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-02102026-276715
CG-DL-E-02102026-276715
xxxGIDHxxx
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 271] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2026/आश्विन 2, 1948 No. 271] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2026/ASVINA 2, 1948
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग )
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
जांच शुरुआत अधिसूचना
नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2026
सेतु मामला आईडी – एडी/ओआई/060/2026
विषय: "चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।
फा. सं. 6/59/2026–डीजीटीआर.— 1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रुप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली' अथवा 'पाटनरोधी नियमावली' के रुप में भी कहा गया है) के अनुसार, एपिटोरिया फार्मा प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" के रुप में भी कहा गया है) ने र्निर्दष्ट प्राधकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" के रुप में भी कहा गया है) के समक्ष "एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट" (जिसे इसके बाद "संबद्ध वस्तु" या
7342 GI/2026
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" के रुप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने के लिए एक आवेदन दायर किया है।
2. इस आवेदन में चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की मांग की गई थी। अत:, प्राधिकारी ने इस जांच में चीन जन. गण. को संबद्ध देश के रुप में माना है।
3. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित किए गए आयातों से महत्वपूर्ण क्षति पहंच रही है और उसने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।
क. विचाराधीन उत्पाद
4. वतर्मान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट" है।
5. "एमोक्सिसिलिन" एक सेमी-सिंथेटिक एंटीबायोटिक है, जिसमें कई ग्राम-पॉजिटिव और ग्राम-नेगेटिव सूक्ष्मजीवों के खिलाफ बैक्टीरिया को समाप्त करने की व्यापक क्षमता होती है। एमोक्सिसिलिन का उपयाोग दवा-प्रतिरोधी बैक्टीरिया के विकास को कम करने के लिए किया जाता है। एमोक्सिसिलिन एक ब्रॉड-स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से श्वसन मार्ग (ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, साइनसाइटिस), कान (ओटिटिस मीडिया), गले (स्ट्रेप थ्रोट), मूत्र मार्ग, त्वचा और दांतों के बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अन्य दवाओं के साथ मिलाकर एच. पाइलोरी से जुड़े पेप्टिक अल्सर के इलाज के लिए भी किया जाता है और कभी-कभी इसे दांतों या सर्जरी से जुड़ी कु छ प्रक्रियाओं से पूर्व बचाव के रुप में भी दिया जाता है।
माप की इकाई
6. विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की निर्धारित इकाई मीट्रिक टन (मी टन) है।
टैरिफ वर्गीकरण
7. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनयिम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 29 के तहत, विशेष रूप से उप-शीर्ष 29411030 के तहत वर्गीकृ त किया गया है और वतर्मान में उत्पाद का आयात इसी एचएसएन कोड के तहत किया जाता है। आवेदक ने यह भी आरोप लगाया है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात किसी अन्य शीर्ष/ टैरिफ मद के तहत भी किया जा सकता है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
8. आवेदक ने अपने आवेदन में किसी भी उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति का प्रस्ताव नहीं दिया है। इस जांच में शामिल पक्षकार विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं और जांच की शुरूआत होने की सूचना मिलने के 15 दिनों के भीतर उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति (यदि कोई हो) का प्रस्ताव दे सकते हैं।
ख. समान वस्तु
9. आवेदक ने यह बताया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु की तुलना भौतिक और रासायनिक गुणों, बनाने की प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद की विशिष्टताओं, कीमत, वितरण और विपणन तथा संबद्ध वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण के आधार पर की जा सकती है। संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु तकनीकी और व्यावसायिक रूप से एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग की जा सकती हैं। आवेदक ने यह दावा किया है कि जिस उत्पाद की जांच हो रही है, उसके ग्राहक संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु का उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं। अत:, इस जांच की शुरुआत करने के प्रयोजन के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।
3 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणग. संबद्ध देश
10. इस जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. है।
घ. जांच की अवधि (पीओआई)
11. प्राधिकारी ने दिनांक 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 (12 माह) की अवधि को वतर्मान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) (जिसे इसके बाद "पीओआई" के रुप में कहा गया है) के रुप में माना है। क्षति जांच की अवधि में दिनांक 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 और जांच की अवधि शामिल होगी।
ड. घरेलू उद्योग और आधार
12. नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:
"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं समझा जाएगा।"
13. यह आवेदन एपिटोरिया फार्मा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है, जो ऑरोबिंदो फार्मा लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कं पनी है। आवेदक ने यह अवगत कराया है कि उन्होंने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध देश के उत्पादकों और निर्यातकों से संबद्ध नहीं हैं।
14. आवेदक ने यह अवगत कराया है कि कु ल भारतीय उत्पादन में उनकी हिस्सेदारी 35% से अधिक है। इस आवेदन को सेंट्रिएंट फार्मास्यूटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का भी समर्थन प्राप्त है। आवेदक और समर्थक को मिलाकर कु ल भारतीय घरेलू उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा बनता हैं।
15. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्राधिकारी का यह मानना है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तात्पर्य एक पात्र घरेलू उद्योग है और यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।
च. कथित पाटन का आधार
क) चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य
16. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था के रुप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के नियम-7 के अनुसार तय किया जाना चाहिए। आवेदक ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 8(2) का संदर्भ दिया है और यह कहा है कि चीन के उत्पादकों को यह सिद्ध करने के लिए कहा जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तु का उत्पादन वाले उद्योग में बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 8(3) में उल्लेख किया गया है। आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. के लिए, सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
17. आवेदक ने यह अवगत कराया है कि बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या निर्र्मत मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रयास किया गया था। तथापि, आवेदक को किसी तीसरे देश की बाज़ार अर्थव्यवस्था में कीमत या लागत के संबध में भरोसेमंद जानकारी नहीं मिल सकी। अत: सामान्य मूल्य आवेदक की उत्पादन लागत के आधार पर तय किया गया है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खचों के साथ-साथ उचित4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] लाभ को भी शामिल किया गया है। जांच की शुरूआत करने के प्रयोजन के लिए इसी को आधार माना गया है। चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य के संबंध में आवेदक द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं।
ख) निर्यात कीमत
18. आवेदक ने अपनी बाज़ार सूचना के आधार पर आयात की मात्रा और कीमत को ध्यान में रखते हए संबद्ध देश के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। तथापि, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के निर्यात मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, कारखाना बाह्य निर्यात मूल्य का पता लगाने के लिए डीजी सिस्टम के डेटा का उपयोग किया गया है। संबद्ध देश में समुद्री माल-भाड़े, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय, कमीशन, बैंक शुल्क, क्रे डिट लागत और देश के भीतर माल-भाड़े के लिए ज़रूरी समायोजन किए गए हैं।
ग) पाटन र्मार्जन
19. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना बाह्य स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टयायह पता चलता है कि पाटन र्मार्जन न्यूनतम स्तर से अधिक पर है और संबद्ध देश से निर्यात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद के मामले में यह काफ़ी अधिक है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टयाऐसे साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाज़ार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।
छ. क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य
20. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देश से होने वाले संबद्ध आयातों की मात्रा में कु ल मिलाकर वृद्धि हई है। संबद्ध आयात का घरेलू उद्योग के लाभ से जुड़े पैमानों पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ा है।
21. उपयु र्क्त से, प्राधिकारी को प्रथम दृष्टयाऐसे पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं जिनसे संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति, और कथित पाटन व क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की पुष्टि होती है, जो नियमावली के नियम 5 के तहत पाटनरोधी जांच की शुरूआत को उचित ठहराते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, स्तर और प्रभाव का पता लगाया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके , जिसे लागू करने पर घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके ।
ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत
22. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्या साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने के बाद, जिसमें संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हई क्षति और ऐसी क्षति व पाटित आयातों के बीच संबंध शामिल हैं, और अधिनियम की धारा 9क के साथ पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकारी इसके द्वारा, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का पता लगाने और पाटनरोधी शुल्क की उपयुक्त मात्रा की सिफारिश करने के लिए एक पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं, जो जिसे यदि लगाया जाता है, तो वह घरेलू उद्योग को हई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी ।
झ. प्रक्रिया
23. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में बताए गए प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
ञ. सूचना की प्रस्तुति
24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर स्वयं को पंजीकृ त कराना होगा। हितबद्ध पक्षकारों से सभी पत्राचार और अनुरोध सेतु पोर्टल पर उनके पंजीकृ त नाम और उससे संबद्ध सेतु के स आई डी नंबर –5 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण एडी/ओआई/060/2026 के तहत अपलोड किए जाएंगे। यह सुनितिि किया जाना चाहिए कि अनुरोध का नैरेटिव हिस्सा सर्च किए जा सकने वाले पीडीएफ/ एमएस – वर्ड फॉमेट में हो और डेटा फाइलें एमएस एक्सल फॉमेट में हों।
25. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादक/ निर्यातक, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में आयातक और प्रयोक्ता जो इस उत्पाद से जुड़े हए हैं, उन्हें अलग से बताया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में बताई गई समय सीमा के भीतर सभी ज़रूरी जानकारी दाखिल कर सकें । ऐसी समस्त जानकारी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना में बताए गए तरीके और फॉर्म में दाखिल की जानी चाहिए।
26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच से जुड़े मामले में, इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई लागू व्यापार सूचना में बताए गए तरीके और फार्म में, इस जांच शुरुआत अधिसूचना में बताई गई समय सीमा के भीतर जानकारी दे सकते हैं।
27. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय जानकारी देने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका एक अगोपनीय पाठ प्रदान करना होगा।
28. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रुप से नज़र रखें। हितबद्ध पक्षकारों को यह निदेश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रुप से देखते रहें ताकि वे संबद्ध जांच में आगे की कार्रवाई से अद्यतन रहें और समय-समय पर प्रश्नावली फॉमेट, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/ बैठक समय के निर्धारित समय, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धि पत्र, संशोधन अधिसूचना और ऐसी अन्य सूचना के संबंध में जारी होने वाले नोटिस के बारे में जानकारी रखें।
ट. समय सीमा
29. इस जांच से जुड़ी कोई भी सूचना सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर उनके पंजीकृ त नाम और उससे संबद्ध के स आईडी – एडी/ओआई/060/2026 के तहत अपलोड की जानी चाहिए।
30. प्रत्येक अनुरोध के दोनों पाठ, गोपनीय पाठ (सीवी) और अगोपनीय पाठ (एनसीवी), पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार, घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल किए गए अनुरोध के अगोपनीय पाठ को प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनायिक प्रतिनिधि को भेजे जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर अपने-अपने निर्धारित कॉलम में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त हई सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
31. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस मामले में अपने हित (हित की प्रकृ ति सहित) बताएं और इस अधिसूचना में बताई गई समय सीमा के भीतर के वल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्नावली उत्तर को दाखिल करें।
32. पीयूसी/ पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय इस जांच शुरुआत अधिसूचना के उपयु र्क्त पैरा 30 में बताई गई समय सीमा के साथ-साथ चलेगा।
33. पीयूसी/ पीसीएन में संशोधन के कारण विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद के नोटिस के माध्यम से, पीयूसी और पीसीएन में संशोधन करते हैं, जिसका पहले प्रस्ताव नहीं किया गया था या जांच शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो 15 दिन का समय विस्तार किया जाएगा। यह 15 दिन का समय विस्तार पीयूसी और पीसीएन में संशोधन की ऐसी अधिसूचना6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] की तारीख से किया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिन का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होता है, जहां जांच की शुरुआत होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई बदलाव नहीं होता है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, 15 दिन के समय विस्तार (यदि प्रदान किया जाता है) से अधिक समय विस्तार के अनुरोध पर, सामान्य तौर पर आपवादिक परिस्थिति को छोड़कर, विचार नहीं किया जाएगा।
34. समय विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल के माध्यम से उपयु र्क्त मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले प्रस्तुत करना होगा। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
ठ. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति
35. जहां मौजूदा जांच में कोई भी पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करता है, तो उस पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के तहत और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संबंधित व्यापार सूचना के अनुसार, ऐसी सूचना का एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त का पालन न किए जाने पर उत्तर/ अनुरोध अस्वीकार किए जा सकते हैं।
36. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (जिसमें परिशिष्ट/ अनुबंध शामिल हैं), जिसमें प्रश्नावली उत्तरभी शामिल हैं, करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दाखिल करने होंगे।
37. ऐसे अनुरोध पर हर पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रुप से 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' अंकन किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को बिना ऐसे अंकन के प्रदान की गई कोई भी सूचना प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय' सूचना मानी जाएगी, और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी सूचना की जांच करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।
38. गोपनीय पाठ में वह समस्त सूचना शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृ ति की है, और/ अथवा ऐसी अन्य सूचना, जिसे ऐसी सूचना का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। जिस सूचना को गोपनीय प्रकृ ति की होने का दावा किया जाता है, या जिस सूचना पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, उसके लिए सूचना के प्रदाता को दी गई सूचना के साथ एक समुचित कारण बताना होगा कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
39. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृ ति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय पाठ को बेहतर होगा कि सूचीबद्ध किया जाए या रिक्त स्थान रखा जाए (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर समुचित रुप से और पर्याप्त रुप से सारांश दिया जाना चाहिए जिस पर कि गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश इतना विस्तार में होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के सार को ठीक तरीके से समझा जा सके । तथापि, विशिष्ट स्थिति में, गोपनीय सूचना प्रदान करने वाला पक्षकार यह बता सकता है कि ऐसी सूचना सारांश में नहीं दी जा सकती और प्राधिकारी को यह बताने के लिए कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, एक विवरण देना होगा जिसमें कि यह बताया गया हो कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।
40. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज के अगोपनीय पाठ के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मामलों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
41. प्राधिकारी प्रदान की गई सूचना की प्रकृ ति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता या तो सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृ त करने या सारांश रुप में इसे बताने की इजाज़त देने को तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते है।
42. बिना किसी तत्संबंधी सार्थक अगोपनीय पाठ या नियमावली के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और उपयुक्त कारण सहित विवरण और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई समुचित व्यापार सूचना के बिना किया गया कोई भी अनुरोध, गोपनीयता के दावे पर प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
7 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण
43. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय पाठ, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल
पर उनके अपने लॉगिन के ज़रिए सुलभ होंगे ।
ढ़. असहयोग
44. यदि कोई भी हितबद्ध पक्षकार एक तर्क संगत समय के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में
निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान करने से इंकार करता है या अन्यथा प्रदान नहीं करता है, या
जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और
मौजूदा तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा कें द्र सरकार को यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।
अमिताभ कु मार, र्निर्दष्ट प्राधिकारी
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
INITIATION NOTIFICATION
New Delhi, the 24th September, 2026
SETU Case ID – AD/OI/060/2026
Subject: Initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Amoxycillin Trihydrate originating
in or exported from China PR".
F. No. 6/59/2026-DGTR.— 1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti- dumping duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Rules" or the "Anti-dumping Rules"), Apitoria Pharma Private Limited (hereinafter also referred to as the "applicant" ) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority"), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Amoxycillin Trihydrate" (hereinafter referred to as "subject good" or "product under consideration" or "PUC").
2. The present Application sought anti-dumping investigation concerning imports of the subject good originating in or exported from China PR. Hence, the Authority has considered China PR as the subject country in the present investigation.
3. The applicant has alleged that dumped imports of the subject good from the subject country are causing material injury and has requested the imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject good from the subject country.
A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION
4. The product under consideration in the present application is "Amoxycillin Trihydrate".
5. "Amoxicillin" is a semi synthetic antibiotic, with a broad spectrum of bactericidal activity against many gram- positive and gram-negative microorganisms. Amoxicillin is used to reduce the development of drug-resistant bacteria. Amoxicillin is a broad-spectrum penicillin antibiotic mainly used to treat bacterial infections of the respiratory tract (bronchitis, pneumonia, sinusitis), ear (otitis media), throat (strep throat), urinary tract, skin, and dental infections. It's also used, in combination with other drugs, to treat H. pylori-related peptic ulcers, and sometimes given preventively before certain dental or surgical procedures.
Unit of measurement
6. The prescribed unit of measurement for the product under consideration is Metric Tonnes (MT).
8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]Tariff classification
7. The PUC is classified under Chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 specifically under the sub-headings 29411030 and the product is presently imported under this HSN Code. The applicant has also alleged the imports of PUC may be made under any other heading/tariff items. However, the customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.
8. The Applicant has not proposed any product control numbers (PCN) methodology in its application. The parties to the present investigation may provide their comments on the scope of PUC and propose product control numbers (PCN) methodology, if any, within 15 days of circulation of the receipt of intimation of initiation of the investigation.
B. LIKE ARTICLE
9. The applicant has stated that there are no significant differences in the article produced by the applicant and exported from the subject country. The article produced by the applicant and that imported from the subject country is comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject good. The subject good and the article manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable. The applicant has claimed that the consumers of the product under consideration are using the subject good and the article manufactured by the applicant interchangeably. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the article produced by the applicant has been prima facie considered as like article to the product being imported from the subject country.
C. SUBJECT COUNTRY
10. The subject country in the present investigation is China PR.
D. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)
11. The Authority has considered the period from 1st April 2025 to 31st March 2026 (12 months) as the period of investigation (POI) for the present investigation (hereinafter referred to as "POI"). The injury investigation period shall cover the period of 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024, 1st April 2024 to 31st March 2025 and the period of investigation.
E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING
12. Rule 2(b) defines domestic industry as follows:
"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and
any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion
of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or
importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term domestic
industry may be construed as referring to the rest of the producers"
13. The application has been filed by Apitoria Pharma Private Limited, which is a stepdown wholly owned subsidiary of Aurobindo Pharma Ltd. The applicant has submitted that they have not imported the subject good from the subject country and is not related to producers and exporters from the subject country.
14. The applicant has submitted that the applicant accounts for more than 35% of total Indian production. The application is also supported by Centrient Pharmaceuticals India Private Limited. The Applicant and the supporter together account for more than 60% of the total Indian domestic production.
15. As per the information available on record, the Authority considers that the Applicant constitutes an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules and the application satisfies the requirement of Rule 5(3) of the AD Rules.
F. BASIS OF ALLEGED DUMPING
a) Normal Value for China PR
16. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of Rule- 7 of Annexure I of the AD Rules. The applicant has cited Para 8(2) of Annexure I of the AD Rules and has stated that the Chinese producers should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject good in terms of Para 8(3) of Annexure I of the AD Rules. The applicant has claimed that for China PR, normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the AD Rules.
17. The applicant has submitted that efforts were made to determine normal value on the basis of price or constructed value in a market economy third country. However, the applicant could not get reliable information regarding the information on price or cost in market economy in a third country. Therefore, the normal value has been9 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण constructed based on cost of production of the applicant, duly adjusted for selling, general and administrative expenses, with reasonable profit. The same has been considered for the purpose of initiation of the investigation. There is sufficient evidence claimed by the applicant with regard to Normal value of subject good in China PR.
b) Export Price
18. The Applicant has determined the export price for the subject country by considering the volume and value of imports as per its market intelligence. However, for the purpose of the determining export price of subject good from subject country, DG systems data has been adopted for ascertaining ex-factory export price. Adjustments on account of Ocean freight, Ocean insurance, Port expenses, Commission, Bank Charges, Credit Cost and Inland freight in the concerned subject country have been made.
c) Dumping Margin
19. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows that the dumping margin is above the de-minimis level and is significant with respect to the product under consideration exported from the subject country. Thus, there is prima facie evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject country.
G. EVIDENCE OF INJURY AND CAUSAL LINK
20. The applicant has provided prima facie evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry due to the dumped imports. The volume of the subject imports from the subject country has increased in absolute terms. The subject imports have had an adverse impact on the profitability parameters of the domestic industry.
21. From the foregoing, the Authority prima facie finds sufficient evidence of dumping of the subject good originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove injury to the domestic industry.
H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION
22. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the prima facie evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.
I. PROCEDURE
23. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.
J. SUBMISSION OF INFORMATION
24. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (https://setu.dgtr.gov.in). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding SETU Case ID no. No - AD/OI/060/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
25. The known producers/exporters in subject country, the government of subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
26. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
27. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
28. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal (https://setu.dgtr.gov.in) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] (https://www.dgtr.gov.in/) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.
K. TIME LIMIT
29. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (https://setu.dgtr.gov.in) under their registered name and corresponding case ID – AD/OI/060/2026.
30. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.
31. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.
32. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/ PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in para 30 above of this Initiation Notification.
33. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rule 6(4) of the AD Rules.
34. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline specified above. Requests submitted after this time will not be considered.
L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS
35. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
36. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
37. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
38. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
39. The non-confidential version of the information filed by the interested parties is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
40. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
11 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण41. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
42. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
M. INSPECTION OF PUBLIC FILE
43. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.
N. NON-COOPERATION
44. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.
AMITABH KUMAR, Designated Authority
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