Borosilicate Table and Kitchen Glassware from China PR

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02102026-276721

CG-DL-E-02102026-276721

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2026/आश्विन 2, 1948 No. 273] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2026/ASVINA 2, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2026

मामला सं. एडी (ओआई)-28/2025

विषय: चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बोरोसिलिके ट टेबल और किचन ग्लासवेयर के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जॉंच के अंतिम जॉंच परिणाम

क. पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/31/2025-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'पाटनरोधी नियमावली' या "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

7357 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 1. यतः, बोरोसिल लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित बोरोसिलिके ट टेबल एवं किचन ग्लासवेयर (जिन्हें इसके बाद "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. और यतः, आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/31/2025-डीजीटीआर, दिनांक 30 सितंबर 2025 के अंतर्गत एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसके द्वारा संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की पाटनरोधी जांच शुरू की गई, जिसे यदि लगाया जाए, तो घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

ख. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

3.1. जांच की शुरुआत

1) प्राधिकारी को घरेलू उद्योग से संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आरोप लगाते हुए एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ।

2) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने की प्रक्रिया से पूर्व संबद्ध देश के भारत स्थित दूतावास को वतर्मान पाटनरोधी आवेदन प्राप्त होने की सूचना दी।

3) नियमावली के नियम 6 के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर 2025 की सार्वजनिक सूचना जारी करके संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की।

4) नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के आधार पर संबद्ध देश की सरकार को उसके भारत स्थित दूतावास के माध्यम से, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों एवं निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति प्रेषित की और उनसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

3.2. आवेदन के अगोपनीय संस्करण का परिचालन

1) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार संबद्ध देश की सरकार को उनके भारत स्थित दूतावास के माध्यम से तथा ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को आवेदन के अगोपनीय संस्करण की एक प्रति उपलब्ध कराई।

2) अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदन के अगोपनीय संस्करण की प्रति, अनुरोध करने पर उपलब्ध कराई गई।

3.3. संबद्ध देशों के निर्यातकों की भागीदारी

1. नियम 6(4) के अनुसार, प्राधिकारी ने प्रासंगिक सूचना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उत्पादकों एवं निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:

2. संबद्ध देश के भारत स्थित दूतावास से अनुरोध किया गया था कि वह अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

3. संबद्ध जांच की शुरुआत के प्रत्युत्तर में, संबद्ध देश के विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया:

4. चीन सरकार को, उसके दूतावास के माध्यम से, जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृ त किया गया।

3.4. आयातकों/प्रयोक्ताओं की भागीदारी

1. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली के साथ प्रेषित की तथा उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने विचार प्रस्तुत करने की सलाह दी:

2. संबद्ध जांच की शुरुआत के प्रत्युत्तर में, संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के के वल एक आयातक/प्रयोक्ता, मेसर्स हैमिल्टन हाउसवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया।

3.5. जांच अवधि एवं क्षति अवधि

1. जैसा कि जॉंच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में उल्लिखित है, वतर्मान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि ('पीओआई') 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक मानी गई थी। क्षति अवधि वर्ष 2021-22, 2022- 23, 2023-24 और जांच अवधि को शामिल करने के लिए निर्धारित की गई थी।

3.6. आगे की प्रक्रिया

1) सभी ज्ञात उत्पादकों एवं निर्यातकों, आयातकों तथा घरेलू उद्योग को एक आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की गई थी। आर्थिक हित प्रश्नावली प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा की गई थी। घरेलू उद्योग और मेसर्स हैमिल्टन हाउसवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया।

2) प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे को अंतिम रूप देने और पीसीएन पद्धति की आवश्यकता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित किए। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए अनुरोधों के आधार पर, प्राधिकारी ने दिनांक 28 नवंबर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति को अधिसूचित किया।

3) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों के अगोपनीय संस्करण सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए गए।

सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, जिसके साथ उन सभी से अपने अनुरोधों के अगोपनीय संस्करण को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करने का अनुरोध किया गया था।

4) क्षति अवधि और जांच अवधि के लिए भी संबद्ध वस्तु के आयातों का सौदा-वार ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए डीजी सिस्टम्स से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने सौदों की विधिवत रूप से जांच के बाद आयातों की मात्रा की गणना और अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

5) नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 30 जनवरी 2026 को आयोजित मौखिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

6) नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार, जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने वतर्मान कार्यवाही के दौरान समय पर आवश्यक जानकारी देने से मना कर दिया है अथवा वह अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है, या जांच में अत्यधिक बाधा उत्पन्न की है, ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना गया है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं।

7) नियमावली के नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई जानकारी की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, जहां भी उचित समझा गया, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया गया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां संभव हुआ, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय संस्करण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

8) नियम 8 के अनुसार, जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी, जो इन अंतिम जांच परिणामों का आधार है, की सटीकता का सत्यापन किया गया। उक्त जानकारी का यथासंभव सत्यापन किया गया तथा घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों एवं दस्तावेजों का सत्यापन उस सीमा तक किया गया, जितना संगत, व्यावहारिक और आवश्यक समझा गया।

9) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर तथा सामान्य रूप से स्वीकृ त लेखांकन सिद्धांतों और नियमावली के परिशिष्ट-III को ध्यान में रखते हुए, भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन की इष्टतम लागत और उत्पादन एवं बिक्री की लागत के अनुसार क्षतिरहित कीमत का निर्धारण यह पता लगाने के लिए किया8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] गया है कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

10) जांच के अनिवार्य तथ्यों वाला एक प्रकटन विवरण, जो अंतिम जॉंच परिणामों का आधार बना है, 16 सितंबर 2026 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को इस पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए 20 सितंबर 2026 तक का समय दिया गया था। प्रकटन विवरण पर हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों पर, जहां तक वे संगत और बिना दोहराव वाली पाई गईं, इन अंतिम जॉंच परिणामों में विचार किया गया है।

11) इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर, जहां तक वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित थे और वतर्मान जांच के लिए संगत माने गए थे, प्राधिकारी द्वारा इन अंतिम जॉंच परिणामों में उचित रूप से विचार किया गया है।

12) इन अंतिम जॉंच परिणामों में '***' चिह्न किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई जानकारी को दर्शाता है और नियमावली के अंतर्गत इसे गोपनीय ही माना गया है।

13) वतर्मान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 85.43 रुपये है, जो जांच अवधि के दौरान लागू आयातित माल की कीमत के रूपांतरण के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अंतर्गत कें द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों का औसत है। यही दर इन संपूर्ण अंतिम जॉंच परिणामों में लागू की गई है।

स्रोत: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate

ग. विचाराधीन उत्पाद

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोध

4. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

1) विचाराधीन उत्पाद का दायरा विशिष्ट होना चाहिए और इसमें अस्पष्टता की कोई गु ंजाइश नहीं रहनी चाहिए। उत्पाद के दायरे में 'शामिल हैं' शब्द को 'नामत:' से बदला जाना चाहिए।

2) डीजीटीआर नियमावली के पैरा 3.12 और 3.13 में कहा गया है कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा स्पष्ट और सटीक रूप से परिभाषित होना चाहिए। तथापि, "शामिल हैं" का प्रयोग विचाराधीन उत्पाद के दायरे को विस्तृत करता है और अनिश्चितता पैदा करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रीजनल डायरेक्टर बनाम हाई लैंड कॉफी वक्र्स मामले में माना कि 'शामिल' शब्द का उपयोग पूर्ववर्ती शब्दों के अर्थ को विस्तृत करने के लिए किया जाता है और यह एक विस्तार है न कि कोई प्रतिबंध।

3) प्राधिकारी ने गैर-मिश्र धातु और मिश्र धातु इस्पात फ्लैट उत्पादों तथा ग्लास फाइबर के आयातों से संबंधित पिछली जांचों में अस्पष्टता दूर करने के लिए 'शामिल है' के स्थान पर 'अर्थात्' शब्द का उपयोग करके उत्पाद के दायरे को संशोधित किया था।

4) विचाराधीन उत्पाद की अत्यधिक व्यापक और समावेशी परिभाषा का परिणाम उन उत्पादों का भी स्वतः शामिल होना होगा जिन्हें घरेलू उद्योग वतर्मान में विनिर्मित नहीं कर रहा है। इसके अलावा, यह भविष्य के ऐसे किसी भी उत्पाद तक संरक्षण का विस्तार करेगा जिसे घरेलू उद्योग बोरोसिलिके ट टेबल और किचनवेयर की व्यापक श्रेणी के अंतर्गत विनिर्मित कर सकता है।

5) यदि भविष्य में संभावित परिवंचना की आशंका है, तो घरेलू उद्योग के पास परिवंचना-रोधी प्रावधानों के लिए आवेदन करने का विकल्प है।

6) मल्टीलेयर वर्जिन पेपरबोर्डऔर नायलॉन फिलामेंट यार्नके मामलों में दिए गए निर्णय वतर्मान मामले में लागू नहीं किए जा सकते क्योंकि उक्त मामलों में "अन्य" या "शामिल हैं" शब्दों का उपयोग के वल उत्पादों की परिभाषित तकनीकी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के लिए किया गया था और इससे उत्पाद का दायरा विस्तृत नहीं हुआ था।

7) उत्पाद के दायरे में 'स्टोरेज कं टेनर' को शामिल करना और दायरे से 'स्टोरेज जार' को एक साथ बाहर रखना सीधा विरोधाभास और परिभाषा संबंधी स्पष्टता का अभाव पैदा करता है, क्योंकि दोनों का वाणिज्यिक और कार्यात्मक रूप से दोहराव है।

8) प्राधिकारी द्वारा माना गया टैरिफ वर्गीकरण अस्पष्ट और अनिश्चित है क्योंकि "बोरोसिलिके ट ग्लास के ग्लासवेयर" के लिए सही और विशिष्ट वर्गीकरण टैरिफ मद 7013 42 00 है। जांच शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित शेष टैरिफ मदें अन्य प्रकार के ग्लासवेयर को कवर करती हैं, जिनमें सोडा-लाइम या अन्य गैर-बोरोसिलिके ट ग्लास संरचनाओं से बने उत्पाद भी शामिल हैं, किं तु यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

9) 'पैकिं ग के बिना लेकिन ढक्कन के साथ ग्लासवेयर' को एक अलग पीसीएन पैरामीटर माना जाना चाहिए क्योंकि ढक्कन शामिल करने से विनिर्माण लागत बढ़ जाती है, जबकि पैकिं ग की अनुपस्थिति से लागत कम हो जाती है। इसके अलावा, प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए पीसीएन और हैमिल्टन द्वारा प्रस्तावित पीसीएन की कीमतों में महत्वपूर्ण अंतर हैं।

10) वतर्मान दो पीसीएन श्रेणियां विचाराधीन उत्पाद के भीतर सभी व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पाद संरचनाओं को शामिल करने में विफल रहती हैं।

11) बिना पैकिं ग लेकिन ढक्कन के साथ आपूर्ति किए जाने वाले उत्पादों की मौजूदा पीसीएन श्रेणियों से भिन्न लागत संरचना और कार्यक्षमता होती है, जिससे वे आर्थिक रूप से विशिष्ट बन जाते हैं।

12) पीसीएन पद्धति के संबंध में टिप्पणियां समय पर, पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप दिए जाने से पहले और मौखिक सुनवाई के दौरान की गई थीं।

13) एक आयातक उन सौदा कीमतों, उत्पाद विवरणों और वाणिज्यिक संरचनाओं से अवगत होता है जिनमें वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है, और इसलिए, वह पीसीएन पद्धति के संबंध में टिप्पणियां करने की स्थिति में हो सकता है। इसके अलावा, टिप्पणी करने वाले पक्षकार की स्थिति असंगत है और प्राधिकारी को के वल पीसीएन सृजन की आवश्यकता की आर्थिक संगतता पर विचार करना अपेक्षित है।

14) "पैकिं ग लेकिन बिना ढक्कन और सहायक उपकरण" शब्दों में स्पष्टता की कमी है। इसके अतिरिक्त, "अनुषंगी सामग्री" शब्द भी अस्पष्ट, व्यापक और काफी हद तक अपरिभाषित है।

15) प्राधिकारी को विभिन्न उत्पाद श्रेणियों जैसे कि सर्विंग बाउल, बेकिं ग डिश, स्टोरेज कं टेनर आदि को अलग- अलग पीसीएन के रूप में मानना चाहिए क्योंकि भौतिक अंतरों के कारण ऐसे उत्पादों में अंतर्निहित लागत और कीमत अंतर होता है, और इस प्रकार, उन्हें एक साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

16) प्राधिकारी को बी₂ओ₃ मात्रा (33-एक्सपेंशन, 52-एक्सपेंशन और अल्फा 60) के आधार पर एक अलग वर्गीकरण शामिल करने के लिए पीसीएन संरचना को संशोधित करना चाहिए, जो अंतिम टेबल और किचन ग्लासवेयर की गुणवत्ता, निष्पादन, लागत, कीमत और अंतिम उपयोग को सीधे प्रभावित करता है।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोध

5. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

1) विचाराधीन उत्पाद में मिक्सिंग बाउल, सर्विंग बाउल, बेकिं ग डिश, ओवल डिश, के क डिश, सूफले डिश, रोस्टर डिश, ढक्कन और/या हैंडल वाला कै सरोल, ओवन बाउल, स्टोरेज कं टेनर, टी कप/मग, प्लेट, यूनो कप, कटोरी और पीने के गिलास शामिल हैं।

2) कोई भी उत्पाद जो "बोरोसिलिके ट टेबल और किचन ग्लासवेयर" का निर्माण करता है, वह उत्पाद के दायरे में स्वतः शामिल है, जब तक कि उसे स्पष्ट रूप से बाहर न रखा गया हो।

3) विचाराधीन उत्पाद के दायरे में किसी भी समावेशन या अपवर्जन सूची से परे कई प्रकार के उत्पाद हो सकते हैं और आवेदक सूची के भीतर प्रत्येक उत्पाद की पहचान नहीं कर सकता है।

4) आवेदक ने 'शामिल हैं' की योग्यता का उपयोग करते हुए उत्पादों की एक विस्तृत सूची प्रदान की है। अतः, प्रदान की गई सूची के वल विस्तृत प्रकृ ति की है, जिसका उपयोग उत्पादों की व्याख्या प्रदान करने के लिए किया गया है और इसे संपूर्ण नहीं माना जा सकता है।

5) विचाराधीन उत्पाद विशेषताओं और नामों में भिन्नता के लिए प्रवृत्त है और इसे परस्पर अतिव्यापी अनुप्रयोगों के साथ विपणन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक छोटे बोरोसिलिके ट बाउल या कटोरी को सूप बाउल या आइसक्रीम बाउल के रूप में भी विपणन और बेचा जा सकता है। इसलिए, "अर्थात्" शब्दों का उपयोग करते हुए एक कठोर परिभाषा के परिणामस्वरूप कर-अपवंचन या परिवंचना हो सकती है, जिससे शुल्क अप्रभावी हो जाएगा।

6) यदि पक्षकारों को लगता है कि यह सूची विचाराधीन उत्पाद के दायरे का विस्तार कर रही है, तो प्राधिकारी सूची को पूरी तरह से हटाने पर विचार कर सकते हैं। तथापि, उत्पाद सूची को मदों की व्याख्यात्मक सूची तक सीमित नहीं किया जा सकता है।

7) अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उद्धृत पिछले मामलों में, प्राधिकारी ने "अर्थात्" शब्द का उपयोग करके उत्पाद के दायरे को परिभाषित किया था क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा किसी अन्य प्रकार का उत्पादन या बिक्री नहीं की जाती थी और परिवंचना/अपवंचन संभव नहीं था। वतर्मान मामले के तथ्य भिन्न हैं।

8) प्राधिकारी को अंतिम जॉंच परिणामों में जॉंच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में अधिसूचित उत्पाद के दायरे की पुष्टि करनी चाहिए। यह समान तथ्यों वाले पिछले मामलों में प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप है।

9) 'स्टोरेज कं टेनर' और 'स्टोरेज जार' व्यावसायिक और तकनीकी रूप से भिन्न उत्पाद हैं और एक समान नहीं हैं। जबकि स्टोरेज जार ऊं चे खड़े ट्यूबलर कं टेनर होते हैं, वहीं स्टोरेज कं टेनर कम ऊं चाई वाले चौकोर, गोल या आयताकार बक्से के रूप में हो सकते हैं। मात्र यह तथ्य कि दोनों का उपयोग खाद्य पदार्थों को संग्रहीत करने के लिए किया जाता है, यह नहीं दर्शाता कि वे एक ही उत्पाद हैं।

10) अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत, उत्पाद के डिजाइन, आयाम या अनुप्रयोग द्वारा उत्पाद के दायरे को परिभाषित करने का कोई औचित्य या कारण नहीं है।

11) पैकिं ग सामग्री, ढक्कन और सहायक उपकरणों के आधार पर पीसीएन पद्धति महत्वपूर्ण पारस्परिक लागत अंतरों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त है।

12) चू ंकि मात्रा संबंधी सभी जानकारी वजन के आधार पर दी जा रही है न कि संख्या के आधार पर, इसलिए उत्पाद के आकार या भौतिक रूप या मोटाई के कारण उत्पादन लागत में किसी भी अंतर का स्वतः समाधान हो जाएगा।

13) "एक्सेसरीज" शब्द के प्रयोग को लेकर कोई अस्पष्टता नहीं है। जबकि उत्पाद को आमतौर पर अतिरिक्त मदों के रूप में बैग के साथ बेचा जाता है, वहीं किसी भी अन्य मद के साथ बेचे जाने वाले उत्पादों की स्वतः अन्य अतिरिक्त मदों के साथ बेची जाने वाली समान वस्तु से तुलना की जाएगी।

14) अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत, बी₂ओ₃ मात्रा (33-एक्सपेंशन, 52-एक्सपेंशन और अल्फा 60) को पीसीएन मानदंड नहीं माना जा सकता क्योंकि बी₂ओ₃ की मात्रा प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन फॉमू र्ले के आधार पर भिन्न होती है और यह 3 श्रेणियों से अधिक हो सकती है। इसके अलावा, अन्य हितबद्ध पक्षकार बी₂ओ₃ मात्रा के कारण लागत में अंतर प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं।

15) पीसीएन मानदंड के रूप में 'ढक्कन के साथ लेकिन बिना पैकिं ग' को शामिल करने का दावा सीधे मौखिक सुनवाई में उठाया गया था और पहले तब नहीं उठाया गया था जब प्राधिकारी ने दिनांक 28 नवंबर 2025 की अधिसूचना द्वारा पीसीएन पद्धति का निर्धारण करने से पूर्व सभी पक्षकारों से टिप्पणियां मांगी थीं।

16) किसी भी विदेशी उत्पादक ने पीसीएन पद्धति के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है। किसी आयातक की टिप्पणियों के आधार पर एक नया पीसीएन बनाना उचित नहीं है क्योंकि ऐसा आयातक उत्पादक की लागत संरचना से अवगत नहीं होता है और उत्पाद की लागत पर किसी निश्चित मानदंड के वास्तविक प्रभाव को नहीं जान सकता है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

6. जांच शुरुआत के स्तर पर अधिसूचित विचाराधीन उत्पाद का दायरा निम्नानुसार है:

"1. विचाराधीन उत्पाद 'बोरोसिलिकेट टेबल और किचन ग्लासवेयर' अथवा 'बोरोसिलिकेट टेबलवेयर और किचनवेयर' है। विचाराधीन उत्पाद एक अंतिम-उपयोग उत्पाद है जिसका उपयोग विभिन्न रूपों में उपलब्ध खाना पकाने, बेकिंग, परोसने और भंडारण के उद्देश्य से किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद में मिक्सिंग बाउल, सर्विंग बाउल, बेकिंग डिश, ओवल डिश, केक डिश, सूफले डिश, रोस्टर डिश, ढक्कन और/या हैंडल वाला कैसरोल, ओवन बाउल, स्टोरेज कंटेनर, टी कप/मग, प्लेट, यूनो कप, कटोरी और पीने के गिलास के रूप में बोरोसिलिकेट टेबल और किचन ग्लासवेयर शामिल हैं। तथापि, निम्नलिखित प्रकार के उत्पादों को उत्पाद के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है -

क. जार

ख. कैराफ

ग. चाय/कॉफ़ी केतली

घ. पानी/जूस का जग

ङ. पानी की बोतल

च. गोल स्टोरेज जार

छ. चौकोर स्टोरेज जार

ज. तेल डिस्पेंसर12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 2. विचाराधीन उत्पाद बोरोसिलिकेट ग्लास से बना है जो बोरिक ऑक्साइड या बोरेक्स, सिलिका सैंड, सोडा ऐश और एल्यूमिना का उपयोग करके विनिर्मित होता है। विचाराधीन उत्पाद ताप प्रतिरोधी और रासायनिक प्रतिरोधी है। यह थर्मल शॉक के प्रति प्रतिरक्षित है जो उत्पाद को अत्यधिक तापमान का सामना करने में सक्षम बनाता है, जिससे यह रासायनिक अवक्षेपण से मुक्त खाना पकाने के लिए सुरक्षित हो जाता है।

3. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची I के अध्याय 70 के अंतर्गत वर्गीकृत है और टैरिफ मदों 7013 2800, 7013 3700, 7013 4200, 7013 4900 तथा 7013 9900 के अंतर्गत आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।"

7. कु छ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में अपनाया गया विचाराधीन उत्पाद का दायरा विशिष्ट नहीं है और "शामिल हैं" शब्द के प्रयोग के कारण अत्यधिक अस्पष्ट है। हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि "शामिल हैं" शब्द का उपयोग करके उत्पाद के दायरे को विस्तृत किया गया है जिससे अनिश्चितता उत्पन्न होती है, और विचाराधीन उत्पाद की ऐसी परिभाषा के परिणामस्वरूप उन उत्पादों का भी स्वतः समावेशन हो जाएगा जिनका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया गया हो सकता है। इसके स्थान पर, उत्पाद के दायरे को परिभाषित करने के लिए "अर्थात्" शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए।

8. यह देखा गया है कि वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद बोरोसिलिके ट टेबल और किचन ग्लासवेयर है।

यह उत्पाद दैनिक उपयोग वाला एक उपभोक्ता उत्पाद है जिसका उत्पादन और बिक्री कई रूपों में की जाती है तथा इसका विपणन विभिन्न नामों से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह उत्पाद रूप और नाम के संबंध में अनगिनत संशोधनों के अधीन है। प्रत्येक उत्पादक और विक्रे ता एक ही प्रकार के उत्पाद को परिभाषित करने के लिए अपने स्वयं के नाम का उपयोग करने में सक्षम हैं। ऐसे मामले में, उत्पाद के दायरे में शामिल उत्पाद प्रकारों की एक संपूर्ण सूची की पहचान करने हेतु "अर्थात्" का उपयोग करके उत्पाद के दायरे को परिभाषित करना एक निरर्थक प्रयास होगा क्योंकि इसमें प्रत्येक उस रूप और नाम की पहचान करना शामिल होगा जिसके अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद बेचा जाता है, जो कि व्यावहारिक नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए, "शामिल हैं" शब्द का उपयोग उपयुक्त है क्योंकि सूचीबद्ध उत्पाद, उत्पाद के दायरे में शामिल उत्पादों की एक व्याख्यात्मक सूची मात्र हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि स्पष्ट रूप से बाहर रखे गए उत्पादों को छोड़कर, सभी प्रकार के बोरोसिलिके ट टेबल और किचन ग्लासवेयर उत्पाद के दायरे में शामिल हैं, और उत्पाद का दायरा उदाहरणात्मक सूची में पहचाने गए उत्पाद प्रकारों तक ही सीमित नहीं है। अतः, प्राधिकारी उत्पाद के दायरे में शामिल उत्पाद प्रकारों की पहचान करने के लिए "अर्थात्" शब्द का उपयोग करके उत्पाद के दायरे को संशोधित करना उचित नहीं मानते हैं।

9. उत्पाद के दायरे में स्टोरेज कं टेनरों को शामिल किए जाने के बावजूद स्टोरेज जार को बाहर रखे जाने से संबंधित तर्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि स्टोरेज जार और स्टोरेज कं टेनर भिन्न उत्पाद हैं।

यद्यपि दोनों उत्पादों का उपयोग एक ही कार्य, अर्थात् भोजन और अन्य वस्तुओं के भंडारण के लिए किया जाता है, किं तु उनके भौतिक रूप और नाम भिन्न हैं। चू ंकि घरेलू उद्योग स्टोरेज जार का उत्पादन नहीं करता है, इसलिए वतर्मान जांच में उन्हें उत्पाद के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। तथापि, इस13 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण बात पर कोई विवाद नहीं है कि घरेलू उद्योग ने स्टोरेज कं टेनरों का उत्पादन और बिक्री की है। अतः, स्टोरेज जार को बाहर रखे जाने के संबंध में उत्पाद के दायरे में संशोधन का कोई औचित्य प्रदर्शित नहीं किया गया है।

10. तदनुसार, प्राधिकारी ने वतर्मान जांच के प्रयोजनार्थ उसी उत्पाद दायरे को अपनाया है, जिसे जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में अधिसूचित किया गया था, अर्थात्:

"विचाराधीन उत्पाद 'बोरोसिलिकेट टेबल और किचन ग्लासवेयर' अथवा 'बोरोसिलिकेट टेबलवेयर और किचनवेयर' है। विचाराधीन उत्पाद एक अंतिम-उपयोग उत्पाद है जिसका उपयोग विभिन्न रूपों में उपलब्ध खाना पकाने, बेकिंग, परोसने और भंडारण के उद्देश्य से किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद में मिक्सिंग बाउल, सर्विंग बाउल, बेकिंग डिश, ओवल डिश, केक डिश, सूफले डिश, रोस्टर डिश, ढक्कन और/या हैंडल वाला कैसरोल, ओवन बाउल, स्टोरेज कंटेनर, टी कप/मग, प्लेट, यूनो कप, कटोरी और पीने के गिलास के रूप में बोरोसिलिकेट टेबल और किचन ग्लासवेयर शामिल हैं। तथापि, निम्नलिखित प्रकार के उत्पादों को उत्पाद के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है -

क. जार

ख. कैराफ

ग. चाय/कॉफ़ी केतली

घ. पानी/जूस का जग

ङ. पानी की बोतल

च. गोल स्टोरेज जार

छ. चौकोर स्टोरेज जार

ज. तेल डिस्पेंसर"

11. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची I के अध्याय 70 के अंतर्गत वर्गीकृ त है और टैरिफ मदों 7013 2800, 7013 3700, 7013 4200, 7013 4900 और 7013 9900 के अंतर्गत आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

12. कु छ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद के वल टैरिफ मद 7013 4200 के अंतर्गत कवर होता है और अन्य टैरिफ कोडों का संदर्भ, जो अन्य ग्लासवेयर उत्पादों से संबंधित हैं, भ्रम पैदा कर सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क विचाराधीन उत्पाद के विवरण के संबंध में लगाया जाता है, चाहे वे किसी भी टैरिफ मद के अंतर्गत आयात किए गए हों। अतः, प्राधिकारी द्वारा पहचानी गई टैरिफ मदें के वल सांके तिक हैं और वे विचाराधीन उत्पाद के दायरे को सीमित या विस्तृत नहीं करती हैं।

13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पादों और संबद्ध देश से आयातित वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं और संबद्ध देश से आयातित वस्तुएं भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पादों का उपभोक्ताओं द्वारा एक-दूसरे के14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] स्थान पर उपयोग किया जा रहा है। तदनुसार, नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार यह निर्धारित किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं, संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की 'समान वस्तु' हैं।

14. कु छ हितबद्ध पक्षकारों के साथ-साथ घरेलू उद्योग ने पीसीएन पद्धति के निर्धारण के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं। हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पाद के विभिन्न भौतिक रूपों, जैसे कि बाउल, ग्लास, चौकोर डिश, कं टेनर आदि को पीसीएन मानदंड के रूप में विचार करने का अनुरोध किया है और यह दावा किया है कि उत्पाद का प्रत्येक अलग रूप उत्पादन लागत में अंतर पैदा करता है क्योंकि एक बाउल की लागत एक कं टेनर की लागत से भिन्न होगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि विचाराधीन उत्पाद की बिक्री संख्या में की जाती है; किं तु वतर्मान जांच के प्रयोजनों के लिए, उत्पादों के वजन पर विचार किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, प्रति मीट्रिक टन लागत और कीमत पर विचार करके विभिन्न उत्पाद प्रकारों की लागत में अंतर का स्वतः समाधान हो जाता है।

15. इस तर्क के संबंध में कि बोरॉन ट्राइऑक्साइड (बी2ओ3) की सांद्रता और तापीय प्रसार गुणांक को पीसीएन मानदंड माना जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रस्तावित पद्धति को उचित ठहराने के लिए उत्पादन लागत में अंतर दर्शाने वाला कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, उत्पाद की बी2ओ3 मात्रा प्रत्येक उत्पादक के लिए भिन्न होती है, किं तु यह अनिवार्य रूप से ग्राहक को बेचे जाने वाले भिन्न अंतिम उत्पादों में परिणत नहीं होती है। अतः, इन मापदंडों पर विचार करते हुए किसी पीसीएन पद्धति को अपनाना आवश्यक नहीं है।

16. इस तर्क के संबंध में कि 'पैकिं ग के बिना लेकिन ढक्कन के साथ ग्लासवेयर' को एक पीसीएन मानदंड माना जाना चाहिए, हितबद्ध पक्षकार ने प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पीसीएन पद्धति में संशोधन को उचित ठहराने के लिए उत्पादन लागत में अंतर दर्शाने वाला कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है। अतः, ऐसे मानदंड पर विचार करते हुए पीसीएन पद्धति को संशोधित करना आवश्यक नहीं है।

17. घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में और बाद के अनुरोधों में नीचे दिए अनुसार तीन अतिरिक्त सामग्री प्रकारों के समावेशन पर विचार करते हुए पीसीएन पद्धति तैयार करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने दावा किया कि अतिरिक्त सामग्री के समावेशन से उत्पादन लागत में महत्वपूर्ण अंतर आता है:

1) बिना पैकिं ग के बोरोसिलिके ट टेबल और किचन ग्लासवेयर

2) पैकिं ग के साथ लेकिन बिना ढक्कन और सहायक उपकरण के बोरोसिलिके ट टेबल और किचन ग्लासवेयर 3) पैकिं ग और ढक्कन के साथ लेकिन बिना सहायक उपकरण के बोरोसिलिके ट टेबल और किचन ग्लासवेयर 4) पैकिं ग, ढक्कन और सहायक उपकरण के साथ बोरोसिलिके ट टेबल और किचन ग्लासवेयर

18. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित पीसीएन पद्धति के संबंध में यह देखा गया है कि प्रस्तावित पीसीएन आयात आंकड़ों में सीधे तौर पर पहचान योग्य नहीं हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ऐसी पद्धति को स्वीकार करना उचित नहीं मानते हैं।

19. उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने वतर्मान जांच के लिए निम्नलिखित पीसीएन पद्धति निर्धारित की है -

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोध

20. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

1) आवेदक को घरेलू उद्योग गठित करने के लिए पात्र नहीं माना जा सकता क्योंकि आवेदक द्वारा किए गए आयात देश में कु ल संबद्ध आयातों का 20% हैं।

2) पूर्ववर्ती जांचों में, प्राधिकारी ने उन मामलों में भी उत्पादकों को घरेलू उद्योग से बाहर रखा है जहां स्वयं के आयात 5% जितने कम थे। के वल कम आयात (0-5% तक) वाले उत्पादकों को ही प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग गठित करने के लिए पात्र माना गया है।

3) घरेलू उद्योग के इन दावों के विपरीत कि प्राधिकारी की पिछली प्रथा को वास्तविक देरी के मामले में सीधे लागू नहीं किया जा सकता, नियम 2(ख) के अंतर्गत वास्तविक देरी के मामले में स्थिति के लिए कोई अलग या निचली सीमा नहीं है, और इसलिए, सभी मामलों में एक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

4) प्राधिकारी ने बहुत ही विशिष्ट और सीमित मापदंडों के आधार पर स्वयं आयात करने वाले उत्पादकों को घरेलू उद्योग के रूप में शामिल करने की अनुमति दी है।

5) याचिकाकर्ता के आयात आबद्ध खपत, परीक्षण, अनुसंधान एवं विकास, अग्रिम प्राधिकार, अस्थायी उत्पादन व्यवधान, या पिछली जांचों में स्वीकार किए गए अन्य मान्यता प्राप्त अपवादों के लिए नहीं थे।

6) यद्यपि घरेलू उद्योग ने कु छ ऐसे मामलों पर भरोसा किया है जिनमें प्राधिकारी ने आयात करने वाले तथा स्थापित हो रहे या स्थापित घरेलू उत्पादकों को शामिल करने की अनुमति दी थी, किं तु प्रत्येक मामले में प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए अत्यंत विशिष्ट कारणों के मद्देनजर प्रत्येक मामले के तथ्यों को वतर्मान मामले में लागू नहीं किया जा सकता है।

7) याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि असाधारण परिस्थितियों के बजाय, उत्पादों की पूरी श्रृ ंखला का निर्माण करने में असमर्थता के कारण अपने उत्पाद की श्रृ ंखला को पूरा करने, बाजार में उपस्थिति बनाए रखने और त्योहार के समय की मांग को पूरा करने के लिए आयात किए गए थे।

8) घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयात किसी विशिष्ट या अलग-थलग उत्पाद प्रकार तक ही सीमित नहीं हैं।

इसके बजाय, घरेलू उद्योग ने उत्पाद दायरे के अंतर्गत आने वाले कई उत्पादों का आयात किया जिनका वे निर्माण नहीं कर रहे थे।

9) प्राधिकारी को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग वास्तव में उन उत्पादों को बनाने में सक्षम है जिनका उसने आयात किया है और उन्हें इस संबंध में एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करना चाहिए।

10) गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड के मिकल्स लिमिटेड बनाम अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले पर भरोसा करना गलत है क्योंकि अदालत ने माना था कि स्वयं के आयात, जो कु ल उत्पादन का लगभग 15% थे, कम थे क्योंकि वे कभी-कभी और उत्पादन में व्यवधान की अवधि के दौरान ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए किए गए थे। इसके विपरीत, बोरोसिल ने ग्राहक आधार बनाए रखने और वाणिज्यिक प्रेरणाओं के लिए संबद्ध वस्तु का आयात किया।

11) जॉर्ज मिरांडा, जूडिथा कज़ाको और जोहान ह्यूमन द्वारा रचित हैंडबुक ऑफ एंटी-डंपिंग इन्वेस्टिगेशन्स पर भरोसा पूरी तरह से अनुचित है क्योंकि यह पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत वैधानिक ढांचे का अधिक्रमण नहीं करता है और के वल प्रेरक प्रकृ ति का है।

12) चू ंकि घरेलू उद्योग ने आयातित उत्पादों को लाभ पर बेचा है, इसलिए वे अब यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें पाटन के कारण क्षति हुई है।

13) घरेलू उद्योग की आयात गतिविधि उसकी कथित उत्पादन प्रतिबद्धता से अधिक है, क्योंकि जहां घरेलू उद्योग के वल 1 वर्ष से उत्पाद संचालन में लगा हुआ है, वहीं वे 11 से अधिक वर्षों से आयात संचालन में लगे हुए हैं।

14) नियम 2(ख) के अंतर्गत प्राधिकारी को प्रदत्त विवेकाधिकार का प्रयोग स्वयं के आयातों की प्रकृ ति और सीमा से संबंधित वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि उद्योग के भविष्य के संबंध में आशंकाओं के आधार पर।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोध

21. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु का पहला और एकमात्र उत्पादक है तथा उसने 150 करोड़ रूपये के पर्याप्त निवेश के बाद मार्च 2024 में उत्पादन शुरू किया।

1) विचाराधीन उत्पाद एक बी-टू-सी उत्पाद है और इसलिए, आवेदक ने नया संयंत्र स्थापित करने से पहले वितरण चैनल स्थापित करने, ग्राहक आधार तैयार करने और बाजार की स्थितियों का विश्लेषण करने के लिए शुरुआत में चीन से संबद्ध वस्तु का आयात किया था। उत्पाद और बाजार की प्रकृ ति को देखते हुए ऐसा दृष्टिकोण अपनाना एक उचित व्यावसायिक व्यवहार है।

2) संबद्ध वस्तु विभिन्न आकारों, मापों और रूपों में भिन्न होती है और इसके उत्पादन के लिए विभिन्न सांचों की आवश्यकता होती है। उत्पादों की पूरी श्रृ ंखला के उत्पादन में लगभग छह महीने लग गए, जिस दौरान आवेदक ने बाजार की मांग, विशेष रूप से त्योहार के समय के दौरान, को पूरा करने और अपने ग्राहक आधार को बनाए रखने के लिए संबद्ध वस्तु का आयात किया।

3) जैसे ही आवेदक ने विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन शुरू किया, स्वयं के आयातों में गिरावट आई और पूरी उत्पाद श्रृ ंखला का उत्पादन करने में सक्षम होने के बाद आयात पूरी तरह से बंद कर दिया गया।

आवेदक ने अप्रैल 2025 से संबद्ध वस्तु का कोई आयात नहीं किया है।

4) जांच अवधि के दौरान आवेदक द्वारा किए गए आयात स्वतः ही आवेदक को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर नहीं करते हैं।

5) प्राधिकारी ने जांच शुरुआत के स्तर पर ही घरेलू उद्योग के रूप में आवेदक की पात्रता की जांच कर ली है।

6) नियम 2(ख) के अनुसार, प्राधिकारी को यह जांच करने के लिए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए कि क्या तथ्य और परिस्थितियां किसी उत्पादक को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखने को उचित ठहराती हैं। सेसटैट द्वारा अनवर जूट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ मामले में भी यही बात नोट की गई थी।

7) मानक संचालन प्रक्रिया नियम पुस्तिका में कहा गया है कि वास्तविक बाधा के मामले में एक नए उद्योग द्वारा किया गया आयात एक असाधारण परिस्थिति का निर्माण करता है जिसकी पात्रता निर्धारित करने से पहले जांच की जानी चाहिए। आवेदक द्वारा किया गया आयात असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आता है।

8) आवेदक उत्पादन के प्रारंभिक चरण में है, उसने के वल अपनी उत्पाद श्रृ ंखला को पूरा करने और मांग को पूरा करने के लिए नगण्य मात्रा में उत्पाद का आयात किया। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयात उसके कु ल परिचालन का बहुत छोटा हिस्सा हैं।

9) गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड के मिकल्स लिमिटेड [2012 (286) ईएलटी 348 (कलकत्ता)] में उच्च न्यायालय ने माना कि उत्पादन का 15% तक का आयात भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आवेदक को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर कर दिया जाए।

10) गुजरात फर्टिलाइजर्स मामले का निर्णय दर्शाता है कि उत्पादक के कु ल उत्पादन के लगभग 15% का स्वयं का आयात महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे आयात के कारण संगत नहीं हैं।

11) हितबद्ध पक्षकार चुनिंदा रूप से अनुकू ल मामलों पर भरोसा करके प्राधिकारी को गुमराह कर रहे हैं।

12) प्राधिकारी ने पिछले मामलों में मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए आयात करने वाले उत्पादक को घरेलू उद्योग के दायरे में माना है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

22. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

"(ख) "घरेलू उद्योग" से समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में लगे समग्र घरेलू उत्पादक अथवा वे उत्पादक अभिप्रेत हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, सिवाय उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक कथित रूप से पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या वे स्वयं उसके आयातक हों, जिस स्थिति में 'घरेलू उद्योग' शब्द का अर्थ शेष उत्पादकों से लगाया जा सकता है।"

23. वतर्मान आवेदन बोरोसिल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक देश में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। उत्पादक ने *** को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था, और इस प्रकार, वह के वल जांच अवधि के दौरान ही प्रचालन में रहा है। भारत में संबद्ध वस्तु का कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं है। अतः, आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु के संपूर्ण घरेलू उत्पादन का विनिर्माण करता है।

24. यह देखा गया है कि आवेदक ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात किया है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि उत्पादन सुविधा स्थापित करने और घरेलू उत्पादन शुरू करने के लिए निवेश करने से पूर्व, उसने वितरण चैनल और ग्राहक आधार स्थापित करने के लिए संबद्ध वस्तु का आयात किया था। तत्पश्चात, उत्पादन शुरू करने के बाद, आवेदक ने पूरी उत्पाद श्रृ ंखला का उत्पादन करने के लिए विभिन्न आकारों और मापों के उत्पादों के लिए धीरे-धीरे सांचे तैयार किए। तदनुसार, अपनी पूरी उत्पाद श्रृ ंखला को पूरा करने18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] और मांग को पूरा करने के लिए, आवेदक ने उत्पादों का आयात किया। अंततः, आवेदक ने अप्रैल 2025 से संबद्ध वस्तु का आयात पूरी तरह बंद कर दिया है। सत्यापन के दौरान भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है।

25. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि वतर्मान मामले में आवेदक को घरेलू उद्योग गठित करने के लिए पात्र नहीं माना जाना चाहिए। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 2(ख) यह प्रावधान करता है कि जो घरेलू उत्पादक निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हैं अथवा जो स्वयं कथित रूप से पाटित वस्तु के आयातक हैं, उन्हें घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। नियम 2(ख) के अंतर्गत 'सकता है' शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि निर्यातकों या आयातकों से संबंधित उत्पादक और साथ ही आयात करने वाले उत्पादक घरेलू उद्योग का हिस्सा बनने से स्वतः ही बाहर नहीं हो जाते हैं। प्राधिकारी के पास इस संबंध में सभी उचित विचारों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक मामले के आधार पर घरेलू उद्योग के दायरे में ऐसे उत्पादकों को शामिल करने या बाहर रखने का निर्णय लेने का विवेकाधिकार है।

26. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मौखिक सुनवाई के दौरान और साथ ही अपने आवेदन तथा लिखित अनुरोधों में, आवेदक ने स्वीकार किया है कि उसने अपनी उत्पाद श्रृ ंखला को पूरा करने और कु छ त्योहारी महीनों के दौरान मांग को पूरा करने के लिए जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात किया था। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या आवेदक द्वारा संबद्ध वस्तु का आयात उसे वतर्मान मामले में घरेलू उद्योग गठित करने के लिए अपात्र बनाता है।

27. प्राधिकारी ने इस विषय में उपलब्ध कानूनी निर्णयों का संदर्भ लिया है जो यह निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों की जांच का प्रावधान करते हैं कि संबद्ध वस्तु का आयात करने वाले या संबद्ध वस्तु के आयातक से संबंधित घरेलू उत्पादक को शामिल किया जाना चाहिए या बाहर रखा जाना चाहिए:

1) यदि घरेलू उत्पादक भारत में मुख्य रूप से एक आयातक है न कि उत्पाद का उत्पादक, तो उसे बाहर रखा जा सकता है।

2) यदि किसी घरेलू उत्पादक ने किसी संबंधित पक्षकार को आयात या निर्यात का सहारा लेकर पाटन के प्रभावों से स्वयं को बचाया है, तो उसे बाहर रखा जाना चाहिए।

3) यदि किसी घरेलू उत्पादक ने पाटन प्रथाओं में किसी भी तरह से भाग लिया है या अन्यथा इससे अनुचित लाभ प्राप्त किया है, तो उसे बाहर रखा जाना चाहिए।

4) यदि किसी घरेलू उत्पादक को शामिल करने से क्षति संबंधी निष्कर्ष विकृ त होते हैं, तो उसे बाहर रखा जाना चाहिए।

5) यदि कोई घरेलू उत्पादक प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं करता है, तो ऐसे उत्पादक को अपात्र माना जा सकता है।

28. संबंधित मुद्दे पर स्थापित विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने नीचे आवेदक द्वारा किए गए आयातों का मूल्यांकन किया है। जांच अवधि के दौरान आवेदक द्वारा किए गए आयातों का विवरण नीचे दी गई तालिका में सारांश रूप में दिया गया है:

29. प्राधिकारी ने निम्नलिखित को नोट किया है:

1) आवेदक ने देश में 150 करोड़ रूपये के निवेश के साथ संबद्ध वस्तुओं के लिए पहली उत्पादन सुविधा स्थापित की है, जो घरेलू उत्पादन के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। चू ंकि आवेदक द्वारा किए गए आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक का ध्यान उत्पादन पर है, न कि आयात पर।

2) आवेदक द्वारा किए गए आयातों का हिस्सा चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले कु ल आयातों का *** % है। इसके अतिरिक्त, आवेदक द्वारा किए गए आयात उसके वेयर चरण पर कु ल उत्पादन का *** %, तैयार माल चरण पर कु ल उत्पादन का *** % और उसकी कु ल घरेलू बिक्री का *** % हैं।

3) आवेदक द्वारा किए गए आयात देश में कु ल मांग का के वल *** % हैं।

4) आवेदक देश में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है और संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के प्रारंभिक/बिल्कु ल शुरूआती चरण में है। आवेदक द्वारा संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन कु ल भारतीय उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है।

5) आवेदक ने उन उत्पाद प्रकारों का उत्पादन शुरू किया जिनकी देश में अधिक मांग थी। चू ंकि प्रत्येक भिन्न उत्पाद प्रकार के लिए अलग-अलग सांचों की आवश्यकता होती है, अतः सभी उत्पाद प्रकारों के उत्पादन की क्षमता स्थापित करना एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। अपने ग्राहक आधार को बनाए रखने और उत्पादों की पूरी श्रृ ंखला की आपूर्ति करने के लिए, आवेदक ने वस्तुओं का आयात किया।

6) आवेदक ने पाटन के प्रभावों से स्वयं को सुरक्षित नहीं किया है और मांग को पूरा करने तथा अपनी उत्पाद श्रृ ंखला को पूरक बनाने के लिए के वल उस सीमित अवधि के दौरान ही संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है, जब संपूर्ण उत्पाद श्रृ ंखला के उत्पादन के लिए उसकी उत्पादन क्षमताएं विकसित की जा रही थीं।

7) आवेदक द्वारा किए गए आयातों की मात्रा में समीक्षाधीन अवधि के दौरान गिरावट आई और विचाराधीन अवधि की चौथी तिमाही के दौरान यह के वल *** मीट्रिक टन थी, जो कि कु ल आयातों का <3% है।

8) आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसने जांच अवधि के पश्चात संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। प्राधिकारी द्वारा भी इसका विधिवत रूप से सत्यापन किया गया है।

30. प्राधिकारी ने अपनी पूर्ववर्ती प्रक्रिया पर भी भरोसा किया है, जिसके अंतर्गत ऐसे उत्पादक जिनका प्राथमिक ध्यान उत्पादन पर रहता है तथा जिनके आयातों की मात्रा नगण्य होती है, उन्हें घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एक नए उद्योग के मामले में जो वतर्मान में प्रारंभिक या स्थापना के चरण में है, प्राधिकारी ने निरंतर यह मूल्यांकन किया है कि क्या उत्पादक ने उचित कारणों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है, और यदि ऐसा है, तो उत्पादक को घरेलू उद्योग गठित करने के लिए पात्र माना गया है। प्राधिकारी चीन जनवादी गणराज्य से ओ-एसिड [अधिसूचना फा. सं. 14/31/2016- डीजीएडी, दिनांक 19 दिसंबर 2017], चीन जनवादी गणराज्य, ताइवान और वियतनाम से रोल या शीट के रूप को छोड़कर विनाइल टाइल्स [अधिसूचना फा. सं. 6/17/2021-डीजीटीआर, दिनांक 23 जनवरी 2023], तथा चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ से विनीर्ड इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग [अधिसूचना फा. सं. 14/34/2016-डीजीएडी, दिनांक 13 दिसंबर 2018] के मामलों में अपनाई गई पद्धति को संज्ञान में लेते हैं।

31. अतः, इस संबंध में सुस्थापित विधिक सिद्धांतों, प्राधिकारी की पूर्व परिपाटी, आयातों की मात्रा, आवेदक द्वारा उत्पादन एवं बिक्री की मात्रा, आयातों के कारणों तथा आवेदक के वतर्मान प्रचालनों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाते हैं कि आवेदक वतर्मान मामले में घरेलू उद्योग गठित करने के लिए पात्र है।

32. उपयु र्क्त के आलोक में तथा सम्यक जांच के उपरांत, प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग का गठन करता है। इसके अतिरिक्त, यह आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मानदंडों को पूरा करता है।

ड़. गोपनीयता

ड़.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

33. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

घरेलू उद्योग अपनी परियोजना रिपोर्ट का पर्याप्त अगोपनीय प्रकटन प्रदान करने में विफल रहा है।

1) आवेदक ने सूचीबद्ध आंकड़े प्रदान किए बिना घरेलू बिक्री और मांग को गोपनीय होने का दावा किया है, जिससे बाजार के रुझानों और क्षति की उचित जांच में बाधा उत्पन्न हुई है।

2) अनहुई डेली समूह द्वारा अपने प्रत्युत्तर का गोपनीय संस्करण समय पर प्राधिकारी के समक्ष दायर किया गया था। चू ंकि अगोपनीय संस्करण दाखिल करना एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है और इससे जांच प्रभावित नहीं होती है, अतः ऐसे लघु प्रक्रियात्मक विलंब के आधार पर प्रत्युत्तर को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

ड़.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

34. गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गई हैं:

1) घरेलू उद्योग ने आवेदन के अगोपनीय संस्करण में अपने आंतरिक व्यवहार्यता विश्लेषण का पर्याप्त अगोपनीय सारांश प्रस्तुत किया है। यद्यपि व्यवहार्यता विश्लेषण में उपयोग की गई वास्तविक संख्याओं को संपादित कर दिया गया है, किं तु वास्तविक और अनुमानित कार्यनिष्पादन के बीच का अंतर प्रदान किया गया है, जो पक्षकारों के लिए गुणावगुण के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त होना चाहिए। यह दृष्टिकोण पूर्व की जांचों के अनुरूप है, जिसमें हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उद्धृत विनाइल टाइल्स का मामला भी शामिल है।

2) अनहुई डेली इंडस्ट्रियल ग्लास कं ., लिमिटेड और अनहुई डेली हाउसहोल्ड ग्लास कं ., लिमिटेड को असहयोगी माना जाना चाहिए और उनके प्रत्युत्तर को अस्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि इन पक्षकारों ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर का अगोपनीय संस्करण विस्तारित समय-सीमा के लगभग 1.5 महीने बाद प्रस्तुत किया।

3) प्राधिकारी ने जांच शुरुआत अधिसूचना में पक्षकारों को गोपनीय संस्करण के साथ-साथ सभी अनुरोधों का अगोपनीय संस्करण भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था और यह स्पष्ट किया था कि ऐसा करने में विफलता के कारण संबंधित पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ड़.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

35. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय संस्करण नियम 6(7) तथा व्यापार सूचना 1/2013 दिनांक 9 दिसंबर 2013 के साथ पठित व्यापार सूचना 10/2018 दिनांक 7 सितंबर 2018 के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध था।

''गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता

का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

36. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, जहां भी उचित पाया गया, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है।

37. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने अपने व्यवहार्यता विश्लेषण का अगोपनीय सारांश प्रदान नहीं किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपने द्वारा दावा की गई गोपनीयता को न्यायसंगत ठहराया है। व्यवहार्यता रिपोर्ट में विभिन्न लागतों के विवरण सहित उत्पादन लागत, प्रयुक्त कच्चे माल आदि से संबंधित जानकारी शामिल है, जो व्यापारिक स्वामित्व संबंधी सूचना है और जिसका प्रकटन प्रतिस्पर्धियों को अनुचित लाभ प्रदान करेगा। इसके अलावा, ऐसी जानकारी के गैर-प्रकटन के कारण अन्य हितबद्ध पक्षकारों के हितों पर कोई प्रतिकू ल प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि वास्तविक और अनुमानित मापदंडों के बीच का अंतर प्रदान किया गया है, जिससे पक्षकारों को उसका विश्लेषण करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ है।

38. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग ने सूचीबद्ध आंकड़े दिए बिना घरेलू बिक्री और मांग को पूरी तरह से गोपनीय होने का दावा किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने वास्तविक आयात मात्रा और अपनी घरेलू बिक्री को सूचीबद्ध आंकड़ों के रूप में प्रकट किया है। यह देश में मांग की प्रवृत्ति का एक समग्र दृश्य प्रदान करता है जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा अपने आवेदन में दावा किया गया है। वैसे भी, प्राधिकारी ने मांग का निर्धारण डीजी सिस्टम्स और भारतीय बिक्री के आंकड़ों के आधार पर कु ल आयातों के योग के रूप में किया है, जिसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया गया है और इसमें शामिल किया गया है।

39. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि अनहुई डेली इंडस्ट्रियल ग्लास कं ., लिमिटेड और अनहुई डेली हाउसहोल्ड ग्लास कं ., लिमिटेड (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से "अनहुई डेली" कहा गया है) को असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना जाना चाहिए, क्योंकि वे जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर निर्यातक प्रश्नावली के अपने प्रत्युत्तर के अगोपनीय संस्करण को परिचालित करने में विफल रहे।

40. प्राधिकारी ने रिकॉर्ड की जांच की है और पाया है कि अनहुई डेली ने निर्धारित समय के भीतर अपनी प्रश्नावली के उत्तर का गोपनीय संस्करण दायर किया था। तथापि, जांच शुरुआत अधिसूचना में दिए गए स्पष्ट निर्देशों और पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 की आवश्यकताओं के बावजूद, जिसके अंतर्गत गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाले हितबद्ध पक्षकार को साथ ही उसका एक अगोपनीय सारांश भी प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, उक्त उत्तर का अगोपनीय संस्करण निर्धारित समय के भीतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित नहीं किया गया था। प्राधिकारी इस तरह के गैर-अनुपालन को गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि अगोपनीय संस्करण का समय पर परिचालन नियमावली के नियम 6(7) तथा पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.1.2 और 6.4 के अंतर्गत अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने बचाव के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने हेतु आवश्यक है।

41. इसके होते हुए भी, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अगोपनीय संस्करण को बाद में रिकॉर्ड पर रखा गया और हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध कराया गया, तथा घरेलू उद्योग को उसके पश्चात लिखित अनुरोधों और प्रत्युत्तरों के माध्यम से उसकी जांच करने और उस पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त23 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण अवसर प्राप्त हुआ। घरेलू उद्योग ने परिचालन में हुए विलंब से उत्पन्न किसी भी ऐसे विशिष्ट पूर्वाग्रह का निष्पादन नहीं किया है जिसका जांच के दौरान निवारण न हुआ हो। प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि अनहुई डेली एकमात्र विदेशी उत्पादक है जिसने वतर्मान जांच में भाग लिया है, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की है और अपने प्रत्युत्तर के सत्यापन में प्राधिकारी के साथ सहयोग किया है।

42. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, और यह विचार करते हुए कि नियमावली का नियम 6(8) प्राधिकारी को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई करने का विवेकाधिकार देता है, जहां कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करने से इनकार करता है या अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है, प्राधिकारी का यह विचार है कि अगोपनीय संस्करण के परिचालन में विलंब, यद्यपि एक प्रक्रियात्मक चूक है, किं तु यह आवश्यक जानकारी देने से इनकार करने या पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.8 और अनुबंध II के पैराग्राफ 3 के साथ पठित नियम 6(8) के अर्थ के भीतर जांच में एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करने के समान नहीं है। अनुबंध II का पैराग्राफ 3 प्राधिकारी को ऐसी जानकारी को ध्यान में रखने का निर्देश देता है जो सत्यापन योग्य हो, उचित रूप से प्रस्तुत की गई हो ताकि बिना किसी अनुचित कठिनाई के इसका उपयोग किया जा सके , तथा समयबद्ध तरीके से आपूर्ति की गई हो; और पैराग्राफ 5 यह प्रावधान करता है कि जो जानकारी सभी मामलों में आदर्श नहीं है, उसकी अनदेखी नहीं की जाएगी यदि पक्षकार ने अपनी सर्वोत्तम क्षमता से कार्य किया है। प्राधिकारी सटीक निर्धारण के हित में यह भी उपयुक्त मानते हैं कि एकमात्र सहयोगी उत्पादक के लिए पाटन मार्जिन की गणना उपलब्ध तथ्यों के बजाय उसके स्वयं के सत्यापित आंकड़ों के आधार पर की जाए।

43. तदनुसार, प्राधिकारी ने अनहुई डेली के प्रश्नावली उत्तर को स्वीकार करने और प्रस्तुत एवं सत्यापित जानकारी के आधार पर उक्त उत्पादक के लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित करने का निर्णय लिया है, तथा घरेलू उद्योग के इस दावे को अस्वीकार कर दिया है कि अनहुई डेली को एक असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना जाए।

च. विविध मुद्दे

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

44. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता और अन्य विविध मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

1) वास्तविक बाधा का दावा पूरी तरह से निदेशक मंडल द्वारा विचारित एक आंतरिक व्यवहार्यता विश्लेषण पर आधारित है, न कि किसी स्वतंत्र रूप से सत्यापित परियोजना रिपोर्ट पर, अतः इसमें विश्वसनीयता का अभाव है।

2) चीन, ताइवान और वियतनाम से विनाइल टाइल्स के मामले में, प्राधिकारी ने परियोजना रिपोर्ट की वास्तविकता का आकलन करने की आवश्यकता पर बल दिया था जब हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ऐसे दावों का विरोध किया गया था, और स्वतंत्र एजेंसी द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट को अतिरिक्त महत्व दिया जाता है।

3) स्रोत सामग्री की प्रामाणिकता की जांच किए बिना उस पर भरोसा करना अनुचित है, जैसा कि एआईएलएफएमए बनाम डीए एवं अन्य के मामले में निर्णय दिया गया था।

4) आवेदक ने समान अवधि के लिए संबद्ध आयातों की दो भिन्न मात्राओं पर असंगत रूप से भरोसा किया है।

5) आवेदक ने जॉंच सूची की मद संख्या 13 के अंतर्गत अपेक्षित आयात पृथक्करण पद्धति प्रदान नहीं की है।

6) प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति और पाटन की जांच के लिए डीजीसीआईएंडएस के आयात आकड़ों को मंगाना चाहिए।

7) आयात आंकड़े नगों/संख्याओं में दिए गए हैं, जबकि आवेदक ने कोई रूपांतरण पद्धति प्रदान किए बिना मीट्रिक टन (एमटी) को इकाई के रूप में उपयोग किया है।

8) चू ंकि आवेदक संबद्ध वस्तुओं का एक नियमित आयातक है, अतः वह आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए बाध्य था जिसमें मात्रा, मूल्य और लाभ मार्जिन सहित आयातों से संबंधित आकड़ों का प्रकटन शामिल होना चाहिए था।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

45. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता और अन्य विविध मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

1) घरेलू उद्योग ने प्रबंधन द्वारा विधिवत रूप से साक्ष्यांकित व्यवहार्यता अध्ययन प्रस्तुत किया है और इस प्रकार व्यापार सूचना 4/2021 में दिए गए प्राधिकारी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया है। किसी भी कानून के अंतर्गत परियोजना के स्वतंत्र रूप से सत्यापित होने की कोई आवश्यकता नहीं है।

2) कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार या स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं की गई थी क्योंकि घरेलू उद्योग की विनिर्माण इकाई स्व-वित्तपोषित थी और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त निधि नगण्य अल्पमत हिस्सेदारी थी।

3) विनाइल टाइल्स के मामले पर भरोसा करना भ्रामक है क्योंकि प्राधिकारी ने उस मामले में यह नहीं कहा था कि यदि परियोजना रिपोर्ट स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं है तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बल्कि के वल स्वतंत्र रूप से सत्यापित परियोजना रिपोर्ट पर विश्वास व्यक्त किया था।

4) घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान वास्तविक कार्यनिष्पादन और अनुमानित कार्यनिष्पादन के आधार पर वास्तविक बाधा का दावा किया है जो क्षति की मौजूदगी को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करता है।

5) घरेलू उद्योग के अनुमान वास्तविक अनुभवों पर आधारित थे, और इसकी सत्यता इस तथ्य से स्थापित होती है कि घरेलू उद्योग क्षमता उपयोग, उत्पादन और बिक्री लागत के संबंध में अनुमानों को पूरा करने में सक्षम रहा है।

6) परियोजना रिपोर्ट के अभाव में भी, घरेलू उद्योग का वास्तविक कार्यनिष्पादन क्षति को पर्याप्त रूप से सिद्ध करता है।

7) याचिका में आयात की मात्रा के संबंध में एक मुद्रण संबंधी त्रुटि थी। इस संबंध में प्रपत्र IV-ए पर विचार किया जा सकता है।

8) आयात पृथक्करण पद्धति और संख्याओं/नगों के रूपांतरण के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति के गैर- प्रकटन के संबंध में आरोप के वल लिखित अनुरोधों के चरण में पहली बार लगाए गए थे।

9) घरेलू उद्योग को ऐसी जानकारी न देने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जिसका कभी अनुरोध ही नहीं किया गया था। इसके बावजूद, घरेलू उद्योग ने दिनांक 13 फरवरी 2026 के पत्र के माध्यम से अपेक्षित पद्धतियां प्रदान कर दी हैं।

10) आवेदक के लिए आयातक प्रश्नावली प्रस्तुत करने की कोई बाध्यता नहीं है क्योंकि वह आयातक के रूप में भाग नहीं ले रहा है। पिछली जांचों में ऐसी आवश्यकता का कोई पूर्वोदाहरण नहीं है और स्व-आयात के संबंध में सभी जानकारी प्रपत्र IV-ए में प्रदान की गई है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

46. घरेलू उद्योग द्वारा उद्धृत व्यवहार्यता विश्लेषण की वैधता और प्रामाणिकता से संबंधित तर्कों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने किसी ऋणदाता संस्थान या सरकारी एजेंसी को सौंपने के लिए कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की थी, क्योंकि संबद्ध वस्तुओं के लिए विनिर्माण सुविधा मुख्य रूप से अपने स्वयं के फं ड के माध्यम से स्थापित की गई थी। व्यापार सूचना 4/2021 स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति पर विचार करती है और यह प्रावधान करती है कि किसी सरकारी एजेंसी या वित्तीय संस्थान को प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट के अभाव में, आवेदक परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए कं पनी द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट या कोई समान दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है, जो इसके प्रबंधन द्वारा विधिवत रूप से साक्ष्यांकित हो। घरेलू उद्योग ने उक्त व्यापार सूचना के अनुरूप, प्रबंधन द्वारा साक्ष्यांकित और अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अपना आंतरिक व्यवहार्यता विश्लेषण प्रस्तुत किया है। प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि यह दस्तावेज वतर्मान जांच के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त और विश्वसनीय है।

प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि न तो नियमावली और न ही व्यापार सूचना ऐसे दस्तावेज पर भरोसा करने की शर्त के रूप में स्वतंत्र सत्यापन का प्रावधान करती है, और विनाइल टाइल्स मामले के निष्कर्ष ऐसी कोई आवश्यकता निर्धारित नहीं करते हैं; उस मामले में प्राधिकारी ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध रिपोर्ट का उसके गुणावगुण के आधार पर मूल्यांकन किया था, जैसा कि वतर्मान मामले में किया गया है।

47. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं के आयातों के पृथक्करण की पद्धति और नगों/संख्याओं को वजन में बदलने की पद्धति का खुलासा नहीं किया, प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों पद्धतियां घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई थीं और दिनांक 13 फरवरी 2026 के पत्र के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित की गई थीं। इसके बाद किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी भी पद्धति का विरोध करते हुए कोई अनुरोध नहीं किया है। प्राधिकारी ने आगे यह भी नोट किया है कि आयात सौदे मुख्य रूप से वजन की इकाइयों में, अर्थात किलोग्राम या मीट्रिक टन में रिपोर्ट किए गए थे। संख्याओं/नगों में रिपोर्ट किए गए शेष सौदों के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत मानक वजन बही के आधार पर मात्रा को वजन में परिवर्तित किया गया था।

48. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग द्वारा रिपोर्ट की गई आयात मात्रा में विसंगतियां हैं और प्राधिकारी को डीजीसीआईएंडएस आकड़ों मंगाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरुआत के चरण में, उन्होंने कें द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत सिस्टम और डेटा प्रबंधन महानिदेशालय (डीजी सिस्टम्स) से सौदा-वार आयात आकड़ों मंगाया था। प्राधिकारी ने जांच शुरुआत के उद्देश्य से उक्त आकड़ों पर भरोसा किया था और वतर्मान निर्धारण के उद्देश्य से भी इस पर भरोसा जारी रखा है। घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि याचिका में उल्लिखित आयात मात्राओं में अंतर एक मुद्रण त्रुटि के कारण उत्पन्न हुआ था, और प्रपत्र IV-ए के आंकड़े सही आंकड़े हैं। उक्त स्पष्टीकरण के बाद किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई अन्य चिंता व्यक्त नहीं की है। तदनुसार, प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि वतर्मान जॉंच परिणाम में अपनाई गई आयात मात्रा आधिकारिक सौदा-वार आकड़ों पर आधारित है और बताई गई विसंगति से प्रभावित नहीं होती है।

49. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं के अपने आयातों के कारण आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करना चाहिए था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिनियम या नियमावली के26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] अंतर्गत किसी आवेदक घरेलू उत्पादक के लिए के वल इसलिए आयातक प्रश्नावली का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसने संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। आयातक प्रश्नावली आयातकों या प्रयोक्ताओं के रूप में भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों के लिए निर्धारित है। आवेदक द्वारा स्व-आयात से संबंधित संगत जानकारी व्यापार सूचना 05/2021 द्वारा निर्धारित प्रारूपों के अंतर्गत प्रस्तुत की जानी आवश्यक है, जिसके संदर्भ में एक आवेदक घरेलू उत्पादक को प्रपत्र IV-ए में स्व-आयातित संबद्ध वस्तुओं की मात्रा, मूल्य, कीमत और पुनर्विक्रय मूल्य का प्रकटन करना आवश्यक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत कर दी है, और नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग की स्थिति के संदर्भ में तथा कारणात्मक संबंध विश्लेषण में प्राधिकारी द्वारा इसकी जांच की गई है।

तदनुसार, अन्य हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

50. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

1) प्राधिकारी ने चेक गणराज्य से आयातों की कीमत सहित अन्य तरीकों का उपयोग करने की संभावनाओं को समाप्त किए बिना, सीधे भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का गलत निर्धारण किया है।

2) चेक गणराज्य से आयात अपाटित और क्षतिरहित आयात हैं जैसा कि स्वयं आवेदक द्वारा स्वीकार किया गया है, जो शेनयांग मात्सुशिता एस. बैटरी कं . लिमिटेड बनाम एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य, तथा कु इतुन जिंजियान के मिकल इंडस्ट्री कं . लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामलों में निर्धारित दृष्टिकोण को संतुष्ट करते हैं।

3) प्राधिकारी को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए चेक गणराज्य से आयातों की कीमत पर विचार करना चाहिए, जिससे यह प्रदर्शित होगा कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया पाटन मार्जिन अत्यधिक बढ़ा- चढ़ाकर पेश किया गया है।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

51. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं:

1) चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए क्योंकि चीन जनवादी गणराज्य के किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है।

2) सामान्य मूल्य की गणना घरेलू उद्योग को यथोचित रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर की गई है क्योंकि उसके पास बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या ऐसे तीसरे देश के आयातों की उत्पादन लागत की जानकारी तक पहुंच नहीं थी।

3) चेक गणराज्य से भारत को होने वाले आयातों की कीमत को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नहीं माना जा सकता क्योंकि ऐसे आयातों की मात्रा बहुत कम है और इस प्रकार, वे कु इतुन जिंजियान के मिकल इंडस्ट्री कं . लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

4) यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों ने यह आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य की गणना का कोई वैकल्पिक आधार प्रदान नहीं किया है, किं तु वे स्वयं किसी ऐसे वैकल्पिक आधार का सुझाव देने में विफल रहे हैं जिसे वतर्मान जांच के उद्देश्य से अपनाया जा सके ।

5) अनहुई डेली इंडस्ट्रियल ग्लास कं ., लिमिटेड और अनहुई डेली हाउसहोल्ड ग्लास कं ., लिमिटेड को अलग शुल्क नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि कु ल आयात और मांग की तुलना में उनके आयात नगण्य हैं।

6) प्राधिकारी ने चीन और थाईलैंड से वेल्डेड स्टेनलेस-स्टील पाइप और ट्यूब की जांच में उन निर्यातकों को व्यक्तिगत मार्जिन नहीं दिया था जिनके निर्यात की मात्रा बहुत कम थी।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

52. धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

i. व् यापार की सामान् य प्रक्रिया में समान वस् तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व् यापार की सामान् य प्रक्रिया में समान वस् तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान् य मूल् य निम् नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क) समान वस् तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान् य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक् त वस् तु की उत् पादन लागत ;

परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस् तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक् त वस् तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस् तु का उत् पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान् य मूल् य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

53. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी, जिसमें उन्हें निर्धारित प्रपत्र और ढ़ग से जानकारी प्रदान करने का परामर्श दिया गया था। संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करके वतर्मान जांच में सहयोग किया है:

1. अनहुई डेली इंडस्ट्रियल ग्लास कं ., लिमिटेड (उत्पादक)

2. अनहुई डेली हाउसहोल्ड ग्लास कं ., लिमिटेड (निर्यातक)

3. शीज़ीयाझुआंग फार ईस्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कं ., लिमिटेड (निर्यातक)28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 54. यह नोट किया जाता है कि शीज़ीयाझुआंग फार ईस्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कं ., लिमिटेड (फार ईस्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट) संबद्ध वस्तुओं का एक निर्यातक/व्यापारी है, जिसने निर्यातक प्रश्नावली का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करके वतर्मान जांच में भाग लिया है। तथापि, संबंधित या असंबंधित उत्पादकों में से किसी ने भी, जिनके उत्पाद फार ईस्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट द्वारा निर्यात किए गए हैं, वतर्मान जांच में भाग नहीं लिया है। यह नोट किया जाता है कि पूर्व परिपाटी के अनुसार, प्राधिकारी किसी विदेशी उत्पादक और उसके संपूर्ण बिक्री चैनल के संबंध में पाटन एवं क्षति मार्जिन तथा व्यक्तिगत शुल्क का निर्धारण करते हैं। यद्यपि, चू ंकि फार ईस्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए संपूर्ण बिक्री चैनल ने वतर्मान जांच में भाग नहीं लिया है और वह सहयोगी नहीं है, इसलिए प्राधिकारी ने व्यक्तिगत पाटन और क्षति मार्जिन का निर्धारण नहीं किया है।

तदनुसार, जिन उत्पादकों के वितरण की संपूर्ण श्रृ ंखला ने भाग लिया है और प्राधिकारी के साथ सहयोग किया है, उनके लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण नीचे दिए अनुसार किया गया है।

छ.3.1 सामान्य मूल्य

55. डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 निम्नानुसार प्रावधान करता है:

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगेः

जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतें के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ- साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त29 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

56. घरेलू उद्योग ने चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) का हवाला दिया है और उस पर भरोसा किया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए कहा जाना चाहिए कि उनके उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है। यह कहा गया है कि यदि उत्तर देने वाले चीनी उत्पादक यह दर्शाने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत की सूचना बाजार-संचालित हैं तो सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

57. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि धारा 15 (क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार की धारा 15(क)(i) के तहत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करने संबंधी पूरक प्रश्नावली में दिए जाने के लिए सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैराग्राफ 8 में निर्धारित मानदंड अपेक्षित हैं। वतर्मान मामले में चीन से एकमात्र प्रतिभागी उत्पादक ने प्राधिकारी द्वारा जारी अतिरिक्त प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है। तद्नुसार सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित उल्लेख है:

गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में, सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार

अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्मित मूल्य या कीमत, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य

देशों को उस तीसरे देश की कीमत या जहां यह संभव न हो, वहां उपयुक्त लाभ मार्जिन शामिल

करने के लिए आवश्यक होने पर विधिवत समायोजित, समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] में प्रदत्त या देय कीमत सहित अन्य किसी उपयुक्त आधार पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संबंधित देश के विकास के स्तर और प्रश्नगत उत्पाद को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त तरीके से चुना जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना को ध्यान में रखा जाएगा। जांच की समय सीमाओं के भीतर, जहां उपयुक्त हो, किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में

उसी तरह के मामले में की गई जांच को ध्यान में रखा जाएगा। जांच में पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त चयन में अनुपयुक्त विलंब के बिना सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए पर्याप्त समयावधि दी जाएगी"

58. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पैरा 7 गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक पदानुक्रम निर्धारित करता है और यह प्रावधान करता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर किया जाएगा या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में कीमत या जहां यह संभव न हो, किसी अन्य उपयुक्त आधार पर, समान उत्पाद के लिए विधिवत समायोजित, यदि आवश्यक हो, के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत सहित उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए किसी अन्य उचित आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

59. वतर्मान मामले में, घरेलू उद्योग सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में प्रचलित कीमत या निर्मित मूल्य का कोई साक्ष्य नहीं दिया है। संबद्ध देश के अलावा, संबद्ध सामानों को अन्य देशों से नगण्य मात्रा में आयात किया गया है। भारत में संबद्ध सामानेां की इस दूसरी सबसे बड़ी मात्रा को चेक गणराज्य से बनाया गया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि चेक गणराज्य से आयात की कीमत को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए माना जाना चाहिए। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चेक गणराज्य से आयात की मात्रा काफी कम है, इस प्रकार, इसे प्रतिनिधि मात्रा के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था से भारत में आयात को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नहीं माना जा सकता है।

60. अतः, प्राधिकारी ने पैरा 7 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य को "भारत में देय कीमत" के रूप में निर्धारित किया है। इसकी गणना घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर की गई है, जिसे बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा उचित लाभ के लिए विधिवत समायोजित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

छ.3.2 निर्यात कीमत

एनहुई डेली इंडस्ट्रियल ग्लास कं , लिमिटेड (उत्पादक) और एनहुई डेली हाउसहोल्ड ग्लास कं . लिमिटेड (निर्यातक)

के लिए निर्यात कीमत

61. जांच की अवधि के दौरान, अनहुई डेली इंडस्ट्रियल ग्लास कं , लिमिटेड, चीन जन.गण. ने संबद्ध निर्यातक/व्यापारी अर्थात्, अनहुई डेली हाउसहोल्ड ग्लास कं . लिमिटेड, चीन जन.गण. के माध्यम से31 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण भारत को *** एमटी संबद्ध सामान कार्यगत आधार पर बेचे हैं, इसलिए अनहुई डेली इंडस्ट्रियल ग्लास कं .

लिमिटेड द्वारा कोई खर्च दावा नहीं किया गया है।

अनहुई डेली इंडस्ट्रियल→ अनहुई डेली हाउसहोल्ड→ भारत में असंबद्ध ग्राहक

कारखानागत स्तर पर पीसीएन-वार निर्यात कीमत निर्धारित की गई थी, और उसके बाद अनहुई डेली इंडस्ट्रियल ग्लास कं . लिमिटेड द्वारा उत्पादित और अनहुई डेली हाउसहोल्ड ग्लास कं . लिमिटेड (निर्यातक) द्वारा निर्यात किए गए सभी पीसीएन का भारित औसत निर्धारित किया गया था, नीचे पाटन मार्जिन तालिका में इसका उल्लेख किया गया है।

चीन जन. गण. के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य

62. वतर्मान जांच में भाग नहीं लेने वाले अन्य सभी उत्पादकों एवं निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इसका विवरण पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है। छ.3.3 पाटन मार्जिन

63. ऊपर निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर, पाटन मार्जिन नीचे निर्धारित किया गया है।

पाटन मार्जिन तालिका

ज. क्षति का आकलन और कारणात्मक संपर्क

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

64. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

1) आवेदक ने गलत तरीके से वास्तिवक मंदी का दावा किया है क्योंकि उसने जांच की अवधि से कु छ समय पहले ही उत्पादन शुरु किया और यह दर्शाने में विफल रहा कि कि पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की स्थापना में देरी की या इसे रोका।

2) चू ंकि आवेदक ने जांच की अवधि से ठीक पहले प्रचालन शुरू किया था, इसलिए उत्पादन, बिक्री, क्षमता

उपयोग, या लाभप्रदता जिसके विरुद्ध किसी तथाकथित मंदी को हल किया जा सकता है, का कोई ऐतिहासिक निर्धारण नहीं है।

3) आवेदक ने एक मौजूदा और प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रवेश किया है और आयात से सामान्य वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है, और इस प्रकार, ऐसे आयातों के जारी रहने को "मंदी करने वाली स्थापना" के रूप में नहीं माना जा सकता है।

4) जांच की अवधि के दौरान संबद्ध का आयात कु ल मिलाकर कम हुआ, लेकिन तिमाही-दर-तिमाही आधार पर घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई। दूसरी तिमाही के दौरान मौसमी मांग के कारण आयात में वृद्धि हुई।

5) उत्पाद की मांग मौसमी है, जो तीसरी तिमाही में घरेलू उद्योग के उल्लेखनीय निष्पादन से प्रमाणित होती है, जो मांग का चरम मौसम है।

6) आवेदक द्वारा नियमित आयात से पता चलता है कि आवेदक एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में संबद्ध आयात पर भरोसा कर रहा है और मांग को पूरा करने के लिए ऐसे आयात आवश्यक हैं, जो पाटन और क्षति के दावों का खंडन करते हैं।

7) जांच की अवधि के दौरान आयात की मात्रा में कमी आई जबकि आयात की कीमतों में वृद्धि हुई, जिससे मात्रा या कीमत प्रभाव का अभाव दिखा।

8) घरेलू उद्योग की पहुंच कीमत और निवल बिक्री कीमतएक साथ चली हैं, जो किसी भी कीमत दबाव या न्यूनीकरण की कमी दर्शाता है।

9) आवेदक द्वारा उत्पादन शुरू करने से पहले आयात की कीमत कम थी। इस तरह की कीमतें जांच की अवधि के दौरान बढ़ गईं और इस प्रकार, के वल आवेदक के बिक्री कीमत को बेंचमार्क के रूप में मानते हुए, उन्हें पाटित नहीं माना जा सकता है।

10) चू ंकि आवेदक द्वारा उत्पादन शुरू होने से पहले की अवधि में आयात की कीमत तुलनीय थी और उत्पादन शुरू होने के बाद बढ़ी थी। के वल बाज़ार में आवेदक के प्रवेश के आधार पर पाटन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

11) चू ंकि घरेलू उद्योग स्वयं ही संबद्ध सामानों का आयात कर रहा था, इसलिए वह प्रचलित कीमतों से अवगत था। तथापि, इसके बावजूद, इसने बहुत अधिक बिक्री कीमत का अनुमान लगाया और अब इस तरह की अति-बढ़ी हुई कीमत के संबंध में क्षति का दावा कर रहा है।

12) जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद की अवधि के त्रैमासिक आंकड़ों से जांच की अवधि के दौरान भट्ठी उत्पादन, क्षमता उपयोग, तैयार माल के उत्पादन और बिक्री में काफी सुधार दिखाई देता है।

13) घरेलू उद्योग ने उत्पादन के दिनों की संख्या और बिक्री के दिनों के संदर्भ में जांच करने पर मालसूची में गिरावट देखी है; किसी भी क्षति के न होने को दर्शाता है।

14) घरेलू उद्योग की वास्तविक लागत को लाभ/हानि के निर्धारण के लिए नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि प्रारंभिक स्टार्टअप के कारण यह बढ़ने की संभावना है, और इसके बजाय, मानकीकृ त लागतों पर विचार किया जाना चाहिए।

15) प्राधिकारी की पूर्व की सतत परिपाटी के अनुसार, क्षतिरहित कीमत और सामान्य मूल्य परियोजना रिपोर्ट

के अनुसार क्षमता उपयोग के आधार पर होना चाहिए, न कि पिघले हुए कांच से बाहर वास्तविक उत्पादक स्तरों पर विचार किए बिना, अधिकतम तिमाही उत्पादन के आधार।

16) क्षमता उपयोग के लिए मानकीकरण को कम से कम पिघले हुए स्तरों के खर्चों के लिए पिघले हुए कांच से पैक किए गए उत्पाद में काफी मूल्य वृद्धि पर विचार करते हुए लागू किया जाना चाहिए, जबकि घरेलू

उद्योग ने. 4,27,000 - 5,13,000 रु. प्रति एमटी के क्षतिरहित कीमत का दावा किया है, उचित पिघलाव के बाद के स्तर के मानकीकरण और मूल्य संवर्धन को ध्यान में रखते हुए इसे अधिक बढ़ाया गया है।

17) क्षतिरहित कीमत की गणना में प्रारंभिक स्टार्टअप लागत का समायोजन और परियोजना रिपोर्ट या प्राप्य निष्पादन के अनुसार निश्चित और स्टार्ट-अप लागत का मानकीकरण शामिल होना चाहिए।

18) आवेदक के निवेशक प्रकटन से पुष्टि की गई कांच के सामान की तिमाही बिक्री की वृद्धि से पता चलता है कि अर्जित आय, बाजार हिस्सेदारी और मांग पर संबद्ध आयात से प्रतिकू ल प्रभाव नहीं पड़ा।

19) घरेलू उद्योग को होने वाली हानियां मौसमी मांग में उतार-चढ़ाव, आयात की आवश्यकता के लिए सीमित उत्पाद श्रृ ंखला और बाजार कीमतों की तुलना में उत्पादन की उच्च आंतरिक लागत के कारण होती है।

20) हानियों को स्टार्ट-अप लागत, उच्च निश्चित लागत और मूल्यह्रास, प्रारंभिक प्रचालनात्मक अदक्षताओं, विपणन चुनौतियों और अविकसित वितरण चैनल के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

21) यदि कम कीमत वाले आयात से क्षति की अवधि के दौरान कोई क्षति नहीं हुई, तो जांच की अवधि के दौरान उच्च कीमत वाले आयात को क्षति का कारण नहीं कहा जा सकता है।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

65. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

1) वतर्मान मामला वासतविक मंदी का है क्योंकि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि से के वल 3 दिन पहले उत्पादन शुरू किया था और जांच की अवधि के दौरान ही प्रचालनात्मक था।

2) घरेलू उद्योग ने 150 करोड़ रुपये के काफी निवेश के बाद संबद्ध सामानों के लिए एक नया संयंत्र स्थापित किया है।

3) आवेदक एक नया उद्योग है और अपनी क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग करने या अपनी लागत को पूरी तरह से वसूल करने में असमर्थ है और इस प्रकार अपनी स्थापना के लिए वास्तविक मंदी का सामना कर रहा है।

4) एक नए उद्योग के मामले में, प्राधिकारी को उद्योग के अस्तित्व की सीमा तक उसके निष्पादन का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है और वास्तविक निष्पादन और अनुमानित निष्पादन के बीच तुलना की जा सकती है। घरेलू उद्योग ने वास्तविक और अनुमानित निष्पादन के बारे में विवरण प्रदान किया है।

5) 2023-24 तक संबद्ध आयात की मात्रा में काफी वृद्धि हुई और के वल जांच की अवधि में कम हो गई क्योंकि घरेलू उद्योग ने उत्पादन शुरू कर दिया और आयात कम कर दिया। इस तरह की गिरावट उचित है और प्राधिकारी द्वारा किए गए पिछले अवलोकन के अनुरूप है।

6) संबद्ध आयात की कीमत घरेलू उद्योग द्वारा पेश की गई कीमत से काफी कम थी और इस तरह के आयात घरेलू कीमतों को काफी कम कर रहे थे।

7) संबद्ध आयात की पहुंच कीमत पहले छह महीनों में घट गई, त्योहारी सीजन के कारण तीसरी तिमाही में बढ़ गई लेकिन अंतिम तिमाही में फिर से घट गई।

8) जांच की अवधि की प्रत्येक तिमाही में घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत की तुलना में संबद्ध आयात की कीमत काफी कम थी।

9) जब तिमाही-दर-तिमाही आधार पर देखा जाता है, तो घरेलू बिक्री कीमत में संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से पड़े दबाव के कारण उसकी लागतों के अनुरूप नहीं चली।

10) कीमत ह्रास की मौजूदगी की जांच के वल पहुंच कीमत और घरेलू बिक्री कीमत की प्रवृत्ति की तुलना करके नहीं की जाएगी, बल्कि बिक्री की लागत की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए भी की जाएगी।

11) यह तथ्य कि आयात कीमतें 2023-24 तक कम थीं और घरेलू उत्पादन शुरु होने के बाद बढ़ गई, पाटन मार्जिन के निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं डालता। प्राधिकारी जांच की अवधि के दौरान के वल पाटन की जांच करेंगे।

12) वास्तविक मंदी के रूप में क्षति को नए उद्योग नए उद्योग की मौजूदगी की दृष्टि से माना जाता है। तथ्य यह है कि जांच की अवधि के दौरान कीमतें बढ़ गई हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आयात पाटित नहीं किए जा रहे थे।

13) संबद्ध सामान तीन चरणों में उत्पादित किए जाते हैं, अर्थात् भट्टी चरण, वेयर चरण और तैयार माल चरण।

14) तकनीकी कारणों से भट्ठी चरण में क्षमता उपयोग ***% था, लेकिन आयात की उपस्थिति के कारण वेयर चरण और तैयार माल चरण में उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट आई।

15) पाटित आयातों की उच्च मांग के कारण, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कम रही।

16) पर्याप्त क्षमता के बावजूद, घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग कम था, और यह के वल आधे बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम था।

17) जबकि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में तीसरी तिमाही तक वृद्धि हुई, ऐसे मापदंडों में चौथी तिमाही में संबद्ध आयात की मात्रा में वृद्धि के कारण गिरावट आई।

18) घरेलू उद्योग ने लक्षित वेयर स्टेज उत्पादन हासिल किया लेकिन इसे परिवर्तित करने और पूरी तरह से बेचने में विफल रहा, जिससे न के वल तैयार माल के स्तर पर बल्कि वेयर स्टेज पर भी मालसूची का संचयन हुआ।

19) घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण अपनी लागत से कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है और उसे काफी हानियां और नकद हानियां हुई।

20) घरेलू उद्योग की हानियेां को उद्योग की शुरुआत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि बोरोसिल उत्पादन शुरू होने से पहले ही बाजार में एक स्थापित नाम था।

21) जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने निवेश पर नकारात्मक आय दर्ज की है।

22) बिक्री की अनुमानित लागत प्राप्त करने के बावजूद, घरेलू उद्योग को अपनी लागत से कम माल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा और अनुमानित लाभप्रदता प्राप्त करने में असमर्थ रहा।

23) सामान्यत: स्वीकृ त लेखांकन सिद्धांतों (विशेष रूप से इंड एएस 16) के अनुसार, सभी स्टार्ट-अप लागतों को परिसंपत्तियों की लागत में पू ंजीकृ त किया जाता है और उत्पादन की लागत में नहीं। अत:, स्टार्ट-अप लागत के लिए क्षतिरहित कीमत को समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है।

24) पिघले हुए चरण के अनुमानित क्षमता उपयोग को वेयर चरण पर लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पिघले हुए उत्पाद का के वल एक हिस्सा वेयर उत्पाद में परिवर्तित होता है। हालाँकि, क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए वेयर चरण के अनुमानित क्षमता उपयोग पर विचार किया जा सकता है।

25) घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण होती है, न कि किसी अन्य कारण से।

26) बोरोसिल लिमिटेड का कांच के सामान का खंड एक बड़े उत्पाद खंड से संबंधित है जिसमें सोडा लाइम कांच के सामान, बोरोसिलिके ट कांच के सामान, माइक्रोवेव, सर्विंग वेयर, लंच बॉक्स, गिलास और भंडारण समाधान शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें निर्यात बिक्री सहित घरेलू उद्योग के समग्र प्रचालन भी शामिल हैं।

27) घरेलू उद्योग के खराब निष्पादन का कारण ऑफ-सीजन की कम मांग नहीं है क्योंकि त्योहारी सीजन की परवाह किए बिना मांग बनी रहती है। चौथी तिमाही के दौरान आयात में वृद्धि से भी यही सिद्ध होता है।

28) घरेलू उद्योग को हुई हानियां उच्च लागत के कारण नहीं है। इसने अपनी अनुमानित उत्पादन लागत हासिल की, जिसकी गणना पिछली बाजार कीमतों के संबंध में की गई थी, लेकिन पाटित संबद्ध आयातों के कारण इसे पुनः प्राप्त करने में सक्षम नहीं था।

29) घरेलू उद्योग को प्रारंभिक प्रचालनात्मक अदक्षताओं के कारण और उच्च विपणन व्यय के कारण कोई क्षति हुई क्योंकि बोरोसिल वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से पहले से ही एक स्थापित नाम था, उसने बीज विपणन किया था, वितरण चैनल स्थापित किए थे और अपना ग्राहक आधार बनाया था।

30) यह दावा कि पाटित आयातों की स्वाभाविक वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा है, बिना किसी औचित्य के है क्योंकि ये आयात घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम कीमत के हैं और क्षतिकारक हैं।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

66. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में"... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस् तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस् तुओं के घरेलू उत् पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ् यों पर विचार करते हुए ...''घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती की गई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रुकी है, जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन,क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

67. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रतितर्कों की जांच की है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि वतर्मान आवेदन--पत्र एक उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी के संबंध में है। इस प्रकार, विस्तृत क्षति की जांच करने से पहले, प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग इस हद तक स्थापित उद्योग था कि यह सामग्री की क्षति के रूप में क्षति के आकलन की अनुमति देता है, या घरेलू उद्योग की स्थापना की प्रक्रिया में था और इसके पास सामग्री की क्षति के रूप में क्षति के आकलन की अनुमति देने के लिए पर्याप्त अतीत का इतिहास नहीं था।

ज.3.1 उद्योग की स्थापना के लिए सामग्री की मंदी

68. डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार या पाटनरोधी नियमावली "वास्तविक मंदी" की परिभाषा प्रदान नहीं करते हैं।

डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3 के फु टनोट 9 में के वल निम्नलिखित उल्लेख है–

"इस करार के तहत "क्षति" शब्द, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति, घरेलू उद्योग को वास्तिवक क्षति का खतारा या ऐसे उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी माना जाएगा और इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार व्याख्या की जाएगी।"

69. इसी प्रकार, नियमावली के अनुबंध-II में किसी स्थापित उद्योग को 'वास्तविक क्षति' या 'वास्तविक क्षति का खतरा' के रूप में या उद्योग की स्थापना के लिए 'वास्तविक मंदी' के रूप में हुई क्षति का उल्लेख है। नियमावली यह स्पष्ट नहीं करती कि किसी उद्योग की स्थापना के लिए वास्तविक मंदी क्या है। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि किसी उद्योग के लिए 'वास्तविक मंदी' एक स्थापित/अप्रतिस्थापित उद्योग के संदर्भ में होगी और एक ऐसे उद्योग के संदर्भ में नहीं होगी जो पूरी तरह से स्थापित है।

70. टर्की से कु छ हॉट-रोल्ड स्टील के संबंध में मोरक्को-पाटनरोधी उपाय में, डब्ल्यूटीओ पैनल ने यह निर्धारित करने के संबंध में मार्गदर्शन दिया कि क्या एक घरेलू उद्योग स्थापित है। पैनल ने देखा कि अनुच्छेद 3.1 यह निर्धारित करने के लिए एक विशिष्ट पद्धति निर्धारित नहीं करता है कि क्या कोई उद्योग स्थापित किया गया है और एक जांच प्राधिकारी अपने विश्लेषण का मार्गदर्शन करने के लिए एक पद्धति अपनाने में एक निश्चित स्तर का विवेकाधिकार रखता है।

हालांकि ऐसे विवेकाधिकार का प्रयोग अनुच्छेद 3.1 के अनुरूप होना चाहिए, और निर्धारण सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए और इसमें एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा शामिल होनी चाहिए। जहां निर्धारण मान्यताओं पर निर्भर करता है, वहां मान्यताओं को तथ्यों के विश्वसनीय आधार से उचित अनुमान के रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए और पर्याप्त रूप से समझाया जाना चाहिए ताकि उनकी वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता को सत्यापित किया जा सके ।

71. पैनल ने यह भी पाया कि यह निर्धारित करने में विभिन्न कारक संगत हो सकते हैं कि क्या एक घरेलू उद्योग स्थापित है, जबकि यह स्पष्ट करते हुए कि ऐसे कारक न तो निर्देशात्मक हैं और न ही निश्चयात्मक हैं। इस संबंध में, पैनल ने विचार किया कि जहां किसी मौजूदा उद्योग/कं पनी द्वारा कोई नया उत्पाद पेश किया जाता है, तो यह जांचना संगत हो सकता है कि क्या ऐसा उत्पादन के वल मौजूदा उद्योग की एक नई "उत्पाद लाइन" है। इसके लिए, उत्पादक के मौजूदा बुनियादी ढांचे के उपयोग में अतिव्यापन की मात्रा की जांच की जा सकती है, जिसमें उत्पादक, वाणिज्यिक, अनुसंधान और प्रशासनिक संपत्ति, ग्राहक संपर्क और वितरण चैनल शामिल हैं। मौजूदा बुनियादी ढांचे के उपयोग में अतिव्यापन की मात्रा जितनी अधिक होगी, उतनी ही कम संभावना है कि नए उत्पाद की शुरूआत एक नए उद्योग की स्थापना बनेगी। पैनल की संगत टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:

7.211. हम शुरुआत में ही नोट करते हैं कि हम इन कारकों पर या यह निर्धारित करने के लिए कि घरेलू उद्योग अप्रतिष्ठित है या नहीं, वे निर्देशात्मक या निश्चित हैं या नहीं, अपना निर्णय नहीं देते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि एक संगत कारक यह हो सकता है कि क्या घरेलू उद्योग बाजार में प्रश्नगत समान उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। साथ ही, हम नोट करते हैं कि जबकि बाजार में उस उत्पाद का केवल एक ही उत्पादक हो सकता है, जहां वह उत्पाद केवल एक मौजूदा उद्योग की एक नई "उत्पाद लाइन" है और मौजूदा उत्पादन, विपणन और अन्य कार्यों से लाभान्वित होता है, ऐसे साझा प्रचालन यह निर्धारित करने में37 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण काफी भूमिका निभा सकते हैं कि क्या एक अलग नया उद्योग स्थापित किया गया है। यदि कोई मौजूदा उद्योग किसी अन्य उत्पाद के विपरीत कोई नया उत्पाद पेश करना चुनता है जो वतर्मान में उत्पादित किया जा रहा है, तो उस नए उत्पाद की शुरुआत से आवश्यक रूप से एक नए उद्योग का निर्माण नहीं होगा। यह अभी भी मौजूदा उद्योग में एक नई उत्पाद लाइन की शुरुआत के रूप में माना जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि मौजूदा उद्योग के समग्र बुनियादी ढांचे (उत्पादक, वाणिज्यिक, अनुसंधान और प्रशासनिक परिसंपत्तियों सहित) की मात्रा किस हद तक शामिल है। समग्र बुनियादी ढांचे के उपयोग में अतिव्यापन की मात्रा जितनी अधिक होगी, उतनी ही कम संभावना है कि नए उत्पाद की शुरूआत एक नए उद्योग की स्थापना को चिह्नित करती है। तथ्य कि एक घरेलू उद्योग को पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 4.1 द्वारा समान उत्पाद के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, और घरेलू बाजार में उस समान उत्पाद के कोई पूर्व-मौजूदा उत्पादक नहीं हैं, घरेलू बाजार में उस समान उत्पाद की शुरुआत में ग्राहक संपर्कों और वितरण चैनलों जैसे मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करने की संभावना को नहीं रोकता है।"

72. उपरोक्त पर विचार करते हुए, और यह निर्धारित करने के लिए किसी निर्धारित पद्धति के अभाव में कि क्या कोई घरेलू उद्योग स्थापित है, प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर, निम्नलिखित संगत मापदंडों की जांच की है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि घरेलू उद्योग स्थापित है या स्थापना की प्रक्रिया में है।

ज.3.2 वतर्मान जांच में घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए वास्तविक मंदी

73. यह देखा जाता है कि आवेदक ने काफी निवेश करके संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए एक नई विनिर्माण सुविधा स्थापित की है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरू होने से पहले, संबद्ध सामानों की पूरी मांग आयात द्वारा पूरी की जा रही थी। प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थापना की प्रक्रिया में होने का मूल्यांकन करने के लिए नीचे दिए गए कारकों की जांच की है।

i. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की शुरुआत

74. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वतर्मान मामले में आवेदक बोरोसिल लिमिटेड ने जांच की अवधि से के वल *** दिन पहले वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की थी। भारत में इस संबद्ध सामान का कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं है और इस तरह के उत्पादन की शुरुआत से पहले, मांग पूरी तरह से आयात द्वारा की जा रही थी। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों के संबंध में, बोरोसिल लिमिटेड क्षति की अवधि के चार वर्षों से प्रचालन में नहीं है और जांच की अवधि के दौरान ही प्रचालन में है। इस प्रकार, आवेदक संबद्ध सामानों का एक नया उत्पादक है और जांच की अवधि के दौरान इसके घरेलू विनिर्माण कार्यों के प्रारंभिक चरण में था।

ii. क्या संबद्ध सामानों का उत्पादन के वल मौजूदा उद्योग में एक नई उत्पाद लाइन है

75. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, डब्ल्यूटीओ पैनल ने पाया कि मौजूदा कं पनी द्वारा एक नए उत्पाद की शुरूआत के परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से एक नए उद्योग की स्थापना नहीं होती है। यह निर्धारण, अन्य बातों के साथ-साथ , इस बात पर निर्भर कर सकता है कि नए उत्पाद का उत्पादन कं पनी के मौजूदा उत्पादक, वाणिज्यिक, अनुसंधान और प्रशासनिक बुनियादी ढांचे का उपयोग किस हद तक करता है। तदनुसार, प्राधिकारी ने आवेदक के मौजूदा प्रचालन और संबद्ध सामानों से संबंधित उसके प्रचालन के बीच अतिव्यापन की मात्रा की जांच की है।

76. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बोरोसिल लिमिटेड पहले से ही कांच के सामान के कारोबार में लगा हुआ था और उसके पास मौजूदा ग्राहक संपर्क , वितरण चैनल और कु छ वाणिज्यिक और प्रशासनिक बुनियादी ढांचे थे जिनका उपयोग संबद्ध सामानों के लिए भी किया जाता है। साथ ही, संबद्ध सामानों के निर्माण के लिए लगभग 150 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक नई विनिर्माण सुविधा की स्थापना की आवश्यकता थी। आवेदक ने के वल *** पर संबद्ध सामानों का घरेलू निर्माण शुरू किया और उससे पहले, भारत में संबद्ध सामानों का कोई घरेलू उत्पादन नहीं था। इस प्रकार, वाणिज्यिक और वितरण बुनियादी ढांचे में कु छ अतिव्यापन होने के बावजूद, संबद्ध सामानों के निर्माण के लिए आवश्यक उत्पादक बुनियादी ढांचे को नए सिरे से स्थापित किया गया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की स्थापना के चरण को निर्धारित करने में नीचे जांचे गए अन्य कारकों के साथ-साथ इन परिस्थितियों पर सामूहिक रूप से विचार किया है।

iii. समग्र घरेलू बाजार के आकार की तुलना में उत्पादन और क्षमता का आकार

77 उत्पाद की कु ल मांग की तुलना में घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता और उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है।

78. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के पास देश में पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। हालाँकि, घरेलू उद्योग अपनरी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम नहीं रहा है। जबकि घरेलू उद्योग अपनी भट्टी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम रहा है, यह अपने वेयर उत्पादन को तैयार माल के चरण में पूरी तरह से परिवर्तित करने में असमर्थ रहा है। यदि घरेलू उद्योग अपने माल उत्पादन को पूर्ण रूप से तैयार माल के चरण में परिवर्तित करने में सक्षम होता, तो यह देश में मांग का ***% पूरा कर सकता था।

iv. अनुमानित प्रचालन की तुलना में प्रचालनों की स्थिरता

79. सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, आकलन और उन पर पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली,1995 के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि प्राधिकारी उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और तत्वों के मूल्यांकन सहित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच करें। संगत प्रावधान नीचे दिया गया है।

"(iv) संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का मूल्यांकन शामिल होगा, जिसमें बिक्री में प्राकृतिक और संभावित गिरावट, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता का उपयोग शामिल है; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; पाटन मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत कारक और तत्वों का मूल्यांकन शामिल होगा"

80. नियमावली में किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी की जांच के लिए विशेष रूप से आर्थिक मापदंडों का एक अलग सेट निर्धारित नहीं किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने अनुबंध-II के तहत निर्धारित सभी संगत आर्थिक कारकों और तत्वों की जांच यह निर्धारित करने के लिए की कि क्या घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से मंदी हुई है, अन्य संगत आवश्यक कारकों के साथ-साथ वतर्मान मामले के तथ्यों पर लागू सीमा तक की है।

81. यह देखते हुए कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि से ठीक पहले ही उत्पादन शुरू किया था और इसलिए इस संबद्ध सामान के संबंध में इसका कोई ऐतिहासिक प्रचालन निष्पादन नहीं है, जिसकी तुलना इसके वास्तविक निष्पादन से की जा सकती है, प्राधिकारी ने निवेश करने के समय तैयार किए गए समकालीन अनुमानों के मुकाबले इसके वास्तविक निष्पादन की भी जांच की है। इस तरह के अनुमानों की विश्वसनीयता की जांच विशेष रूप से उत्पादन और बिक्री की लागत के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त वास्तविक निष्पादन के संबंध में की गई है।

*बोरोसिल लिमिटेड की प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर आधारित

82. जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है, घरेलू उद्योग अपने अनुमानित उत्पादन और बिक्री की लागत को प्राप्त करने में सक्षम रहा है। हालाँकि, घरेलू बिक्री, बिक्री कीमत और लाभ के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] निष्पादन निवेश करते समय अनुमानित स्तरों से काफी नीचे है। इसके अलावा, जबकि घरेलू उद्योग ने अनुमान लगाया कि यह अपने प्रचालन के पहले वर्ष में लाभप्रद होगा, उसे हानियां, नकद हानियां हुई हैं और नियोजित पू ंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की है। यह तथ्य कि घरेलू उद्योग ने अपने अनुमानित उत्पादन और बिक्री की लागत को काफी हद तक हासिल कर लिया है, इसके वास्तविक निष्पादन की जांच करते समय समकालीन अनुमानों पर विचार करने के लिए एक संगत आधार भी प्रदान करता है।

83. उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि जांच की अवधि से ठीक पहले ही संबद्ध वस्तुओं का घरेलू उत्पादन शुरू हुआ था और उससे पहले भारत में संबद्ध वस्तुओं का कोई घरेलू उत्पादन नहीं था। यद्यपि आवेदक के पास कांच के सामान के व्यवसाय में मौजूदा वाणिज्यिक प्रचालन, ग्राहक संपर्क और वितरण चैनल थे, तथापि उसने विशेष रूप से संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के लिए पर्याप्त निवेश करके एक नई विनिर्माण सुविधा स्थापित की। अतः, संबद्ध वस्तुओं के संबंध में घरेलू उद्योग का कोई ऐतिहासिक उत्पादन निष्पादन नहीं था और जांच की अवधि के दौरान वह प्रारंभिक अवस्था में था। इन सभी कारकों पर सामूहिक रूप से विचार करने के बाद, प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग अभी भी स्थापना की प्रक्रिया में था। ऐसी स्थापना पाटित आयातों के कारण वास्तविक रूप से मंद हुई है अथवा नहीं, इसकी जांच पाटित आयातों के मात्रा एवं कीमत प्रभावों, घरेलू उद्योग पर उनके परिणामी प्रभाव तथा नीचे दिए गए कारणात्मक संबंध के विश्लेषण के आधार पर की गई है।

84. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी के निर्धारित प्रारूपों के अनुसार अपने वास्तविक निष्पादन के संबंध में क्षति की सूचना प्रदान की है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने निवेश के समय किए गए अनुमानों को दर्शाते हुए अपना प्रबंधन प्रमाणित आंतरिक व्यवहार्यता विश्लेषण भी प्रस्तुत किया है। प्राधिकारी ने यहां नीचे उल्लिखित क्षति की जांच के लिए अपने अनुमानों और वास्तविक निष्पादन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया है।

ज.3.3 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग का आकलन/खपत

85. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से संबद्ध सामानों के आयात के योग के रूप में निर्धारित किया है।

86. यह देखा जाता है कि क्षति की अवधि में संबद्ध सामानों की मांग बढ़ गई है।

ख. निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से आयात

87. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पाटित आयातों में पूर्ण दृष्टि से या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में काफी वृद्धि हुई है, क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। सूचना निम्नानुसार है।

88. यह देखा जाता है कि –

1) संबद्ध आयात की मात्रा 2023-24 तक बढ़ गई, लेकिन जांच की अवधि के दौरान घट गई।

2) घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि आयात में गिरावट का कारण यह है कि घरेलू उद्योग ने पिछले वर्षों में भारत में उत्पादन शुरू किया था, क्योंकि बाजार पूरी तरह से आयात पर निर्भर था।

3) जांच की अवधि के दौरान भारतीय उत्पादन के संबंध में आयात की मात्रा ***% थी। इसके अलावा, भारतीय मांग के संबंध में संबद्ध आयात ***% था।

4) जांच की अवधि के दौरान कु ल आयात में संबद्ध आयात का हिस्सा 96% था।

89. प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान आयात के तिमाही-वार संचलन की भी जांच की है, जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है। यह देखा जाता है कि जांच की अवधि की दूसरी तिमाही में संबद्ध आयात में काफी वृद्धि हुई है। इसके बाद, तीसरी तिमाही में आयात की मात्रा में गिरावट आई। यद्यपि, जाँच की अवधि के दौरान चौथी तिमाही के दौरान42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] आयात की मात्रा फिर से बढ़ गई। इसके अलावा, तिमाही आधार पर उत्पादन और खपत के संबंध में आयात में भी वृद्धि हुई है।

90. कु छ हितबद्ध पक्षकारेां ने तर्क दिया है कि संबद्ध आयात की मात्रा में वृद्धि के वल मांग में वृद्धि के कारण हुई है, विशेष रूप से त्योहारी सीजन के कारण। इसके अलावा, यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग ने मांग को पूरा करने के लिए माल का आयात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपनी उत्पाद श्रृ ंखला को पूरा करने के लिए संबद्ध सामानों का आयात किया, जैसा कि ऊपर विस्तार से चर्चा की गई है। इस दावे के संबंध में कि मांग को पूरा करने के लिए आयात में वृद्धि हुई है, यह देखा जाता है कि दूसरी तिमाही में मांग बढ़ने के साथ, आयात की मात्रा में वृद्धि हुई। तीसरी तिमाही में, मांग में गिरावट के साथ, आयात की मात्रा में गिरावट आई। हालाँकि, चौथी तिमाही में, मांग में गिरावट आई, जबकि आयात की मात्रा में लगभग 80% की वृद्धि हुई। इस प्रकार, इस तर्क में कि आयात के वल मांग को पूरा करने के लिए बढ़ा, कोई औचित्य नहीं है।

ज.3.4 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

91. नियमावली के अनुबंध-II (ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की तुलना में कीमतों में काफी कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयात का प्रभाव अन्यथा कीमतों को काफी मात्रा तक कम करने या कीमत वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा काफी मात्रा में हुई होती।

क. कीमत कटौती

92. जांच की अवधि के लिए आयात की पहुंच कीमत के साथ घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना करके कीमत कटौती निर्धारित की गई है। नीचे दी गई तालिका जांच की अवधि के लिए पीसीएन-वार कीमत कटौती को दर्शाती है

93. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान कीमत कटौती सकारात्मक और काफी है। आयात की कीमत घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत से काफी कम है।

ख. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

94. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी मात्रा तक कम करना है या कीमतों में वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य क्रम में हुई होती, लागत और कीमतों में परिवर्तन की तुलना निम्नानुसार की गई थी। चू ंकि घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान ही प्रचालन में था, इसलिए प्राधिकारी ने तिमाही-वार लागत और घरेलू उद्योग की कीमतों के साथ-साथ पहुंच कीमत पर भी विचार किया है।

95. यह देखा जाता है कि दूसरी तिमाही में, जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में गिरावट आई; घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतों को बनाए रखा क्योंकि पहुंच कीमत काफी हद तक स्थिर रही। तीसरी तिमाही के दौरान, घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में 3% की गिरावट आई। हालांकि, त्योहारी सीजन के दौरान उच्च मांग के कारण घरेलू कीमतों और पहुंच कीमत में लगभग 10% की वृद्धि हुई। चौथी तिमाही के दौरान, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में 7% की वृद्धि हुई। हालाँकि, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई क्योंकि आयात की पहुंच कीमत में भी गिरावट आई थी। इसके अलावा, पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से काफी कम रही थी। इस प्रकार, आयातित सामान ने घरेलू उद्योग पर कीमत दबाव डाला और कीमतों में वृद्धि को रोका जो अन्यथा हुई होती।

96. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की वास्तविक और अनुमानित बिक्री लागत और बिक्री कीमत की भी जांच की है जो नीचे दी गई है।

97. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग अपने लक्षित कीमत को प्राप्त करने में असमर्थ है। यद्यपि घरेलू उद्योग अपने लक्षित उत्पादन लागत को प्राप्त करने में सक्षम रहा है, तथापि वास्तविक बिक्री कीमत अनुमानित कीमत से 17% कम है।

ज.3.5 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

98. नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव45 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

99. जांच की अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार था।

*बोरोसिल लिमिटेड की प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर आधारित

100. यह देखा जाता है कि –

1) जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने *** एमटी की भट्टी क्षमता हासिल की थी।

2) उत्पादन के पहले चरण में, जिसमें कच्चे माल को पिघले हुए कांच में परिवर्तित करना शामिल है, घरेलू उद्योग *** एमटी का उत्पादन करने में सक्षम था। पिघले हुए कांच के उत्पादन के लिए, घरेलू उद्योग ***% की क्षमता उपयोगिता प्राप्त करने में सक्षम था।

3) दूसरे चरण में, घरेलू उद्योग ने पहले चरण में पिघले हुए कांच के अपने कु ल उत्पादन में *** एमटी का उत्पादन किया। दूसरे चरण में, घरेलू उद्योग ने ***% क्षमता उपयोगिता हासिल की।

4) घरेलू उद्योग दूसरे चरण में अपने तैयार सामान के कु ल उत्पादन में से के वल *** एमटी तैयार कांच के बर्तन का उत्पादन करने में सक्षम था। घरेलू उद्योग ने उत्पादन के अंतिम चरण में के वल ***% की क्षमता उपयोगिता हासिल की, जो पिघले हुए चरण में अपनी प्राप्त क्षमता उपयोगिता का आधा था।

5) जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री की मात्रा***एम थी, जो उसके वेयर उत्पादन की तुलना में काफी कम थी और इसके तैयार माल के उत्पादन से कम थी, जिससे मालसूची का संचय हुआ।

6) घरेलू उद्योग अपनी लक्षित बिक्री मात्रा कीमत प्राप्त करने में असमर्थ है। जबकि घरेलू उद्योग वेयर स्टेज पर अपने लक्षित उत्पादन को लगभग प्राप्त करने में सक्षम रहा है, यह पूर्ण रूप से तैयार माल में परिवर्तित करने और बिक्री के लिए पैक करने में असमर्थ रहा है। नतीजतन, घरेलू उद्योग की वास्तविक बिक्री मात्रा अनुमानित मात्रा से ***% कम है।

101. प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान प्रत्येक तिमाही में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग की भी जांच की है, जो नीचे तालिका में दिया गया है।

102. प्राधिकारी नोट करते हैं कि –

1) जांच की अवधि के दौरान दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हुई। हालाँकि, चौथी तिमाही के दौरान उत्पादन की मात्रा में भारी गिरावट आई, विशेष रूप से तैयार माल की। उत्पादन मात्रा में इस तरह की गिरावट सीधे आयात की मात्रा में वृद्धि के साथ मेल खाती है।

2) इसी तरह, घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग ने भी इसी तरह की प्रवृत्ति का पालन किया, जो दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में बढ़ी, लेकिन चौथी तिमाही में घट गई।

3) घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में भी दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही के दौरान वृद्धि हुई। यह उल्लेख किया गया है कि इस तरह की वृद्धि त्योहारी सीजन में मांग के कारण हुई थी। हालाँकि, चौथी तिमाही में बिक्री की मात्रा में गिरावट आई, जबकि आयात की मात्रा में वृद्धि हुई।

ख. बाजार हिस्सा

103. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव और संबद्ध देशों और अन्य देशों से आयातों के प्रभाव की जांच निम्नलिखित रूप में की है।

104. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि के दौरान पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के दौरान बाजार में आयात का बड़ा हिस्सा था। तीसरी तिमाही के दौरान, जैसे-जैसे आयात में गिरावट आई और घरेलू उद्योग ने अपनी बिक्री में वृद्धि की, संबद्ध आयात की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई जबकि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। चौथी तिमाही के दौरान, जैसे-जैसे आयात की मात्रा फिर से बढ़ी, आयात की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई जबकि घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी में गिरावट आई।

ग. मालसूची

105. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची निम्नलिखित थी।

106. यह देखा जाता है कि चू ंकि घरेलू उद्योग अपने पिघले हुए उत्पादन को वेयर स्टेज में पूरी तरह से परिवर्तित करने में असमर्थ था, वेयर उत्पादन से तैयार माल और तैयार माल से पैक किए गए उत्पादों तक, इसने उत्पादन के प्रत्येक चरण में काफी मालसूची जमा की। इसके अलावा, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई।

घ. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर आय

107. घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच लाभ, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर आय के संबंध में की गई है।

108. यह देखा जाता है कि –

1) जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को काफी हानियां हुईं।

2) जबकि घरेलू उद्योग को पहली तिमाही में हानियां हुई, दूसरी तिमाही में उसकी हानियां कम हो गई।

घरेलू उद्योग ने तीसरी तिमाही में लाभ अर्जित किया क्योंकि त्योहारी सीजन के कारण संबद्ध सामानों की मांग बढ़ गई और संबद्ध आयात में गिरावट आई।

3) चौथी तिमाही के दौरान, घरेलू उद्योग को भारी हानियां हुई क्योंकि आयात की मात्रा बढ़ गई और इसकी बिक्री की मात्रा में गिरावट आई।

4) घरेलू उद्योग को अपने प्रचालन के लिए नकद हानियां भी हुई।

5) घरेलू उद्योग ने पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में नकारात्मक आय दर्ज की। तीसरी तिमाही के दौरान, घरेलू उद्योग ने अपने निवेश पर नगण्य आय दर्ज की। यद्यपि, इसने पिछली तिमाही के दौरान फिर से नकारात्मक आय दर्ज की।

6) इसके अलावा, जबकि घरेलू उद्योग ने अपने प्रचालनों के पहले वर्ष में लाभ कमाने का अनुमान लगाया

था, इसे भारी हानियां हुई क्योंकि वह लक्षित उत्पादन मात्रा प्राप्त करने के बावजूद अपनी लागतों को वसूल करने में असमर्थ था।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

109. घरेलू उद्योग की पूरी क्षति अवधि के दौरान रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे तालिका में दी गई है:

110. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त वेतन और मजदूरी तथा कर्मचारियों की संख्या तिमाहियों के बीच स्थिर रही है। घरेलू उद्योग की उत्पादकता दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही के दौरान बढ़ी, लेकिन उत्पादन मात्रा में गिरावट के अनुरूप चौथी तिमाही में गिरावट आई। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने इस कारण से क्षति का दावा नहीं किया है।

च. वृद्धि

111. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री मात्रा, लाभ, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर आय के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि नीचे दी गई तालिका के अनुसार है।

112. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की मात्रा और लाभप्रदता मापदंडों पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ा है। जबकि दूसरी तिमाही में मात्रा मापदंड बढ़ गये, और तीसरी तिमाही में लगातार बना रहे, घरेलू उद्योग के उत्पादन51 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण और बिक्री मापदंड पिछली तिमाही में गिर गए। लाभ के संबंध में, घरेलू के लाभप्रदता मापदंडों में दूसरी तिमाही में गिरावट आई, लेकिन तीसरी तिमाही में वे बढ़ गए। तथापि, सभी मात्रात्मक और लाभप्रदता मापदंडों में अंतिम तिमाही में तेजी से गिरावट आई। इस प्रकार, घरेलू उद्योग के मात्रात्मक और लाभप्रदता मापदंड, दोनों प्रभावित हुए हैं।

छ. पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता

113. घरेलू उद्योग ने लगभग 150 करोड़ रुपये के निवेश के साथ संबद्ध सामानों के लिए क्षमताएं स्थापित की हैं।

हालाँकि, वाणिज्यिक प्रचालन के अपने पहले वर्ष के दौरान, से काफी हानियां हुई और ब्रेक-इवन हासिल करने में असमर्थ था, साथ ही नियोजित पू ंजी पर नकारात्मक आय भी दर्ज की। जांच की अवधि के दौरान लगातार हानियों, नकद हानियां ओर नियोजित पू ंजी पर नकारात्मक आय को देखते हुए, घरेलू उद्योग का वित्तीय निष्पादन उसकी और पू ंजी जुटाने की क्षमता और संबद्ध सामानों के संबंध में अतिरिक्त निवेश करने की क्षमता प्रतिकू ल रूप से प्रभावित हो सकती है।

ज. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

114. कीमतों की जांच से पता चलता है कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम रही। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को पहुंच कीमत के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी लागत से कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया गया था। घरेलू उद्योग बाजार में अपनी लागतों को वसूल नहीं कर पाया है। इस प्रकार, आयातित सामानों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया है।

झ. पाटन की मात्रा

115. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामान को संबद्ध देश से भारत में पाटित किया जा रहा है। पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

त्र. क्षति मार्जिन की मात्रा

116. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। संबद्ध सामानों की क्षतिरहित कीमत जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़े अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षतिरहित कीमत पर क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग, यूटिलिटयों और उत्पादन क्षमता पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत पर कोई असाधारण या अनावर्ती व्यय न लगाया जाए। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पू ंजी (अर्थात औसत निवल अचल परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पू ंजी) पर उपयुक्त आय (22% की दर से कर-पूर्व) उचित आय की अनुमति कर-पूर्व लाभ के रूप में की गई थी ताकि नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किए गए अनुसार क्षतिरहित कीमत निकाली जा सके और इसे अपनाया जा रहा है।

117. सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के लिए पहुंच कीमत प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है। संबद्ध देश के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत निर्धारित की है।

118. इस तर्क के संबंध में कि स्टार्ट-अप प्रचालन के कारण उच्च लागत को अनुमानों के अनुसार क्षमता उपयोग पर विचार करते हुए मानकीकृ त किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के आंतरिक व्यवहार्यता विश्लेषण के अनुसार सर्वोत्तम उपयोग और अनुमानित क्षमता उपयोग के आधार पर क्षतिरहित कीमत निर्धारित की गई है। इसलिए, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा स्टार्ट-अप प्रचालन के कारण उच्च लागत पर विचार नहीं किया है।

119. ऊपर निर्धारित पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति का मार्जिन निर्धारित किया गया है और नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्षति मार्जिन तालिका

ज.3.6 क्षति के संबंध में निष्कर्ष

120. उपयु र्क्त को देखते हुए, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं।

1)     घरेलू उद्योग ने देश में उत्पादन शुरू कर दिया है, इसलिए क्षति की अवधि में संबद्ध देश से आयात की
       मात्रा में कमी आई है।
2)     तिमाही आधार पर तुलना करने पर, जबकि आयात की मात्रा में शुरू में गिरावट आई, पिछली तिमाही
       में आयात की मात्रा फिर से बढ़ गई।
3)     वहीं, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में शुरू में वृद्धि हुई, लेकिन पिछली तिमाही में आयात बढ़ने से इसमें
       गिरावट आई।
4)     संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को काफी कम कर रहे हैं।
5)     संबद्ध आयात की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है।
6)     संबद्ध आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव डाला और कीमत वृद्धि को रोका जो अन्यथा हुई
       होती।
7)     घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग करने में असमर्थ था और उत्पादन की प्रत्येक
       अवस्था में इसके  उत्पादन की मात्रा में गिरावट आई।
8)     घरेलू उद्योग में मालसूची का संचयन हुआ।

9) घरेलू उद्योग को काफी हानियां, नकद हानियां हुई और उसने निवेश पर नकारात्मक दर्ज की।

10) घरेलू उद्योग का वास्तविक निष्पादन, मात्रा और कीमत मापदंडों, दोनों के संबंध में, उसके अनुमानित निष्पादन से कम है। लक्षित उत्पादन मात्रा और बिक्री लागत प्राप्त करने के बावजूद, बिक्री की मात्रा और बिक्री कीमत अनुमानों से बहुत कम थे।

11) जबकि घरेलू उद्योग ने अपने परिचालन के पहले वर्ष में लाभ कमाने का अनुमान लगाया था, उसे भारी हानियां हुई।

12) घरेलू उद्योग की और पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित हुई है।

ज.3.7 गैर-आरोपण विश्लेषण

121. क्षति की मौजूदगी, घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के मात्रात्मक और कीमत प्रभावों की जांच करने पर, प्राधिकारी ने यह जांच की कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति नियमावली के तहत सूचीबद्ध, पाटित आयातों को छोड़कर, किसी अन्य कारक से हो सकती है।

क तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

122. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से आयात के अलावा, चेक गणराज्य से आयात कु ल आयात का बहुत छोटा हिस्सा था। हालाँकि, ऐसे आयात की कीमत क्षतिरहित कीमत, उत्पादन लागत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक थी और इस प्रकार, घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

ख. मांग में संकु चन

123. यह देखा जाता है कि क्षति की अवधि में संबद्ध सामानों की मांग बढ़ गई है। इस प्रकार, मांग में किसी भी संकु चन के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट नहीं आई है।

ग. प्रतिस्पर्धा की शर्तें और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

124. कोई भी व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां या प्रतिस्पर्धा की शर्तें नहीं हैं, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकती हैं।

घ. प्रौद्योगिकी का विकास

125. संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकता थी।

ड. निर्यात निष्पादन

126. उपयु र्क्त जांच की गई क्षति की सूचना के वल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है।

इस प्रकार, हुई क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

च. कं पनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन

127. जो क्षति हुई है, उसे कं पनी के अन्य उत्पादों के निष्पादन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि घरेलू उद्योग ने के वल समान वस्तु के संबंध में सूचना अलग की है और अलग-अलग प्रदान की है।

128. इस अनुरोध के संबंध में कि निवेशक प्रकटन के अनुसार बोरोसिल लिमिटेड का निष्पादन घरेलू उद्योग के निष्पादन से मेल नहीं खाता है, इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने के वल संबद्ध सामानों के निष्पादन के संबंध में घरेलू उद्योग की सत्यापित सूचना पर भरोसा किया है। घरेलू उद्योग के अन्य विवरणों का संदर्भ उचित नहीं हो सकता है, क्योंकि यह संभावना है कि ऐसे विवरणों में अन्य बाजारों और अन्य उत्पादों में निष्पादन के संबंध में सूचना शामिल है।

129. इस तर्क के संबंध कि घरेलू उद्योग को स्टार्ट-अप अदक्षताओं, प्रारंभिक बाजार खर्चों और काफी अधिक निश्चित लागतों के कारण क्षति हुई है, यह नोट किया जाता है कि बोरोसिल लिमिटेड जांच की अवधि से पहले संबद्ध सामानों का एक प्रतिष्ठित और अच्छी तरह से सुस्थापित पुन:विक्रे ता था। एक बार जब निर्माता ने देश में उत्पादन शुरू कर दिया, तो इसने अपने आयात को कम कर दिया और अपनी बिक्री और विपणन चैनलों में बिना किसी परिवर्तन किए अपने ग्राहकों के लिए पुन:बिक्री उत्पादों को अपने स्वयं उत्पादित उत्पादों में बदल दिया। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को प्रचालन शुरू होने पर कोई अतिरिक्त विपणन लागत नहीं आई। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, घरेलू उद्योग ने पहले ही भट्ठी और वेयर चरण के लिए अपनी अनुमानित क्षमता उपयोग हासिल कर लिया है। तदनुसार, उपलब्ध सूचना यह संके त नहीं देती है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति के वल स्टार्ट-अप प्रचालन से उत्पन्न उच्च निश्चित लागत के कारण हुई है।

ज.3.8 कारणात्मक संपर्क सिद्ध करने वाले कारक

130. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाता है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क निम्नलिखित आधार पर सिद्ध है:

1) संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का काफी पाटन है।

2) घरेलू उत्पादन शुरू होने के बावजूद, घरेलू मांग का एक काफी हिस्सा संबद्ध आयात से ही आता रहा।

इसके अलावा, जांच की अवधि के दौरान शुरू में आयात की मात्रा में गिरावट आई, लेकिन जांच की अवधि के अंत में आयात में फिर से वृद्धि हुई।

3) संबद्ध आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर दिया है।

4) संबद्ध आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर नीचे की ओर कीमत दबाव डाला है और कीमत वृद्धि को रोका है जो अन्यथा हुई होती।

5) परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को अपने उत्पाद की कीमत लागत से कम रखने के लिए मजबूर होना पड़ा।

6) कीमतों में कमी के बावजूद, आयात की पहुंच कीमत अभी भी घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी।

7) घरेलू उद्योग को भारी हानियां हुई है और वह पाटित आयातों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है।

8) पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने में असमर्थ था।

9) कम कीमत वाले आयात की उच्च मांग ने घरेलू उद्योग को संबद्ध सामानों को बेचने से रोक दिया है,

जिसके परिणामस्वरूप मालसूची का संचय हुआ है।

10) घरेलू उद्योग को अपने लक्षित बिक्री मात्रा या बिक्री कीमत को प्राप्त करने से रोका गया था और इस प्रकार, इसे अनुमानित लाभ के मुकाबले हानियां हुई।

झ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

131. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

1) शुल्क लगाना सार्वजनिक हित में नहीं है क्योंकि इससे प्रतिस्पर्धी आयात समाप्त हो जाएगा और आवेदक का एकाधिकार हो जाएगा।

2) हैमिल्टन द्वारा आयातित उत्पाद उच्च निष्पादन वाले हैं, जिनमें नीले रंग की आभा, बेहतर स्पष्टता, उच्च

ब्रेक प्रतिरोध और 400 डिग्री सेल्सियस तक थर्मल प्रतिरोध होता है, जो घरेलू उद्योग वतर्मान में प्रदान

नहीं करता है।

3) उत्पाद विविधता की कमी, बाधित आपूर्ति श्रृ ंखला और प्रीमियम उत्पादों की कम उपलब्धता को ध्यान

में रखते हुए शुल्क लगाने से उपभोक्ता कल्याण पर प्रभाव पड़ेगा।

4) शुल्कों के लगाने से से अंतिम प्रयोक्ता द्वारा उत्पाद की लागत में वृद्धि होगी।

5) आयात मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक है क्योंकि आवेदक अभी भी स्टार्ट-अप अदक्षताओं का सामना कर रहा है।

6) पाटनरोधी कानून औद्योगिक सब्सिडी तंत्र नहीं है। यह सांविधिक मापदंडों के अनुसार स्थापित क्षतिकारक पाटन को दूर करने के लिए बनाया गया एक उपचारात्मक उपाय है।

7) सार्वजनिक हित विश्लेषण को सभी हितबद्ध पक्षकारों को संतुलित करना चाहिए और इसे किसी एक उत्पादक के वित्तीय हितों तक सीमित नहीं किया जा सकता है।

झ.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

132 घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

1) पाटनरोधी शुल्क लगाना सार्वजनिक हित में होगा क्योंकि इससे भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना में मदद मिलेगी और उद्योग अर्थक्षम और प्रतिस्पर्धी बन सके गा।

2) शुल्क लगाने के कारण किसी भी नगण्य कीमत वृद्धि को व्यापक बिक्री चैनलों के अंतर्गत लगाया जाएगा क्योंकि जिस कीमत पर संबद्ध सामान आयात किए जाते हैं और जिस कीमत पर बेचे जाते हैं, उनमें

काफी अंतर है। अंतिम उपभोक्ता प्रभावित नहीं होगा।

3) विचाराधीन उत्पाद एक अनिवार्य वस्तु नहीं है और अन्य प्रकार के टेबल और किचन वेयर के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है।

4) उत्पाद की मांग कीमत संवेदी नहीं है और उपभोक्ता उत्पाद की कीमतों में थोड़ी वृद्धि से बहुत अधिक परेशान नहीं होते हैं।

5) आवेदक संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है और उसने संयंत्र की स्थापना में पर्याप्त निवेश किया है,

लेकिन अपने पूर्ण उत्पादन को तैयार माल में बदलने में असमर्थ रहा है।

6) शुल्कों न लगाने से आवेदक को उत्पादन बंद करना पड़ेगा, और नई उत्पादन सुविधाएं अप्रचलित हो जाएंगी।

7) देश में मांग आपूर्ति का कोई अंतर नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग पूरे घरेलू मांग को पूरा कर सकता है और इस प्रकार, अंतिम प्रयोक्ताओं को शुल्क लगाने के कारण किसी कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

8) आयात में भारी गिरावट और घरेलू उद्योग को हुई भारी हानि के कारण, किसी नए निवेशक की कोई निवेश करने की संभावना नहीं है। शुल्कों के लगाने से निवेश के लिए अनुकू ल वातावरण के लिए आवश्यक उचित बाजार स्थिति बहाल हो जाएगी।

9) शुल्कों न लगाने से बाजार में आयात का एकाधिकार हो सकता है, और प्रयोक्ता ऐसे निर्यातकों द्वारा उपयोग के प्रति सुभेद्य होंगे।

10) शुल्क लगाने से बाजार में समान अवसर मिलेगा और घरेलू उद्योग के लिए अनुचित बाजार स्थितियों को दूर किया जाएगा।

11) आवेदक पर्यावरण के अनुकू ल परिपाटियों में संलग्न है और सामाजिक कारणों को बढ़ावा देने वाली विभिन्न परियोजनाओं की भी शुरुआत की है जो मुख्य रूप से आवेदक की लाभ अर्जित करने की क्षमता पर निर्भर है।

12) घरेलू उद्योग के निवेश की रक्षा करने और "मेक इन इंडिया", "वोकल फॉर लोकल" और "आत्मनिर्भर भारत" मिशन जैसे सरकारी पहलों को बढ़ावा देने के लिए आयातित उत्पादों पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए शुल्क लगाना आवश्यक है।

13) शुल्कों को लगाने से घरेलू उद्योग की रक्षा होगी, बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा का संरक्षण होगा और भुगतान संतुलन बहाल होगा।

14) घरेलू उद्योग से खरीद प्रयोक्ताओं के पक्ष में होगी क्योंकि उनके पास कम मालसूची होल्डिंग समय होगा जो वेयरहाउसिंग लागत और कार्यशील पू ंजी की रुकावट को कम करता है।

15) घरेलू उद्योग की उपस्थिति उपभोक्ताओं को आपूर्ति का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करती है, जिससे कीमत वार्ताओं में उनकी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ जाती है।

16) हैमिल्टन घरेलू उद्योग का सीधा प्रतिस्पर्धी है और आयातित उत्पाद की बेहतर गुणवत्ता का उसका दावा मात्र एक दावा है और किसी भी साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध नहीं किया गया है।

17) विदेशी उत्पादकों, जिनके बाजार हिस्से को बनाए रखने में निहित स्वार्थ हैं, द्वारा उठाई जा रही शुल्क लगाए जाने के संबंध में चिंताएं असंगत हैं।

18) अन्य कांच उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क आवेदक को संबद्ध आयात के खिलाफ उपचार मांगने के लिए अयोग्य नहीं बनाता है। यह के वल यह दर्शाता है कि विदेशी निर्यातक अनुचित परिपाटियों में लगे हुए हैं।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

133. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों से उद्योग को हुई क्षति को ठीक करना है, जिससे भारतीय बाजार में खुले और न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा का माहौल

बन सके । यह के वल एक विनियामक उपाय नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय हित का मामला है। पाटनरोधी उपायों को

लगाना संबद्ध देशों से आयात को मनमाने ढंग से कम करने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि यह एक समान अवसर सुनिश्चित करने का एक तंत्र है। प्राधिकार स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तरों को प्रभावित कर सकती है। तथापि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि भारतीय बाजार57 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का सार इन उपायों के लागू होने से अप्रभावित रहेगा। प्रतिस्पर्धा को कम करने के बजाय, पाटनरोधी उपाय लगाने से पाटन की परिपाटियों के माध्यम से अनुचित लाभ होना रुकता है। यह संबद्ध सामानों के व्यापक चयन तक उपभोक्ताओं की पहुंच की रक्षा करता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क कोई बाधा नहीं है बल्कि उचित व्यापार परिपाटियों का सुविधा प्रदाता है। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य [(2006) 10 एससीसी 368] में यह टिप्पणी की कि पाटन कम कीमतों के कारण अल्पावधि में उपभोक्ताओं को पारगमन लाभ प्रदान कर सकता है, लेकिन लंबे समय में घरेलू उद्योग और बाजार में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकू ल प्रभाव डाल सकता है।

134. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच की शुरुआत की अधिसूचना जारी की। घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों और आयातकों/प्रयोक्तओं/उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों को वतर्मान जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान करने की अनुमति देने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की थी, जिसमें उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव शामिल था। प्रतिभागी आयातक और घरेलू उद्योग ने आर्थिक हित प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए।

135. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध सामानों के पाटन से भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना की वास्तविक रूप में मंदी हुई है। देश में उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए घरेलू उद्योग ने लगभग 150 करोड़ रुपये का निवेश किया। तथापि, संबद्ध आयातों में घरेलू उद्योग उसके अनुमानित निष्पादन को हासिल करने से रोका है।

घरेलू उद्योग को क्षति की अवधि के दौरान काफी हानियां हुई हैं और यह बराबरी पर नहीं आ सका है।

136. यह नोट किया जाता है कि आवेदक देश में एकमात्र घरेलू उत्पादक है। यह आवश्यक है कि घरेलू उद्योग घरेलू आपूर्ति स्रोत सुनिश्चित करने और घरेलू उत्पादन क्षमताओं में भविष्य के निवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन कार्यों को बनाए रखने में सक्षम हो। यदि वतर्मान बाजार की स्थिति का समाधान नहीं किया जाता है, तो घरेलू उद्योग संभवतः उत्पादन को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा और बंद हो जाएगा। इससे भारत विचाराधीन उत्पादों के आयातों पर पूर्ण निर्भरता में वापस आ जाएगा।

137. कु छ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि शुल्क लगाने से अंतिम उपभोक्ताओं पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ेगा।

हालाँकि, ऐसे दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य या विवरण प्रदान नहीं किया गया है। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाया है कि संबद्ध सामानों का आयात किया जाता है और एक व्यापक वितरण चैनल के माध्यम से बाजार में फिर से बेचा जाता है, और इस प्रकार, संबद्ध सामानों की कीमतों में कोई भी परिवर्तन बिक्री चैनलों के भीतर लिया जाएगा। प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध सामाना का आयात किया जाता है और विभिन्न पुनर्विक्रे ताओं और वितरकों द्वारा पुन: बेचा जाता है। हालाँकि, जिस कीमत पर संबद्ध सामान का आयात किया जाता है और जिस कीमत पर ऐसे सामानों को फिर से बेचा जाता है, वह बहुत अलग है। इस प्रकार, शुल्क लगाने के कारण संबद्ध सामानों की कीमतों में किसी भी वृद्धि को पुनर्विक्रे ताओं और वितरकों के अंतर्गत लिए जाने की संभावना है और अंतिम प्रयोक्ताओं पर प्रभाव सीमित होने की संभावना है।

कीमत रु./ग्राम में

*ई-कॉमर्स वेबसाइट पर पुन:बिक्री कीमत (छूट कीमत पर)

स्रोत: आवेदक के लिखित अनुरोध

138. यह नोट किया जाता है कि देश में कोई मांग-आपूर्ति अंतर नहीं है जिसके लिए देश में पाटित आयात आवश्यक हों। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास देश में पूरी वतर्मान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं।

139. इस तर्क के संबंध में कि शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित हो जाएगा और आपूर्ति श्रृ ंखला प्रभावित होगी और घरेलू उद्योग द्वारा एकाधिकार का निर्माण होगा, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में आयात प्रतिबंधित नहीं होत, बल्कि यह सुनिश्चित करते हैं कि वे उचित कीमतों पर हैं। इसके अतिरिक्त, शुल्क लगाने से उचित बाजार की स्थिति पैदा होगी जिससे घरेलू उद्योग अपनी स्थिति को स्थिर कर सके गा और प्रचालन जारी रख सके गा। परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं के पास उत्पाद किस्मों और कीमतों के संदर्भ में अधिक विकल्प होंगे और उन्हें अपनी मांग को पूरा करने के लिए के वल आयात पर निर्भर नहीं रहना होगा।

140. वतर्मान जांच में विचाराधीन आवश्यक तथ्यों को प्रकटीकरण विवरण के माध्यम से इच्छु क पक्षकारों को प्रकट किया गया था और इच्छु क पक्षकारों को उस पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था। प्रकटीकरण विवरण पर प्राप्त टिप्पणियों की जांच आगामी पैराग्राफों में की गई है।

ञ. प्रकटन-पश्चात टिप्पणियां

ञ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

141. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति, स्वयं के आयातों को देखते हुए घरेलू उद्योग गठित करने के लिए आवेदक की पात्रता, सामान्य मूल्य के निर्धारण, आयात59 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण पृथक्करण और रूपांतरण पद्धति, वास्तविक मंदन, क्षति और कारणात्मक संपर्क , क्षतिरहित कीमत के निर्धारण तथा जनहित पर प्रस्तावित उपायों के प्रभाव के संबंध में अपने पूर्ववर्ती अनुरोधों को दोहराया है। प्रकटन-पश्चात किए गए महत्वपूर्ण अनुरोधों का सारांश नीचे दिया गया है:

1) यह अनुरोध किया गया है कि प्रकटन विवरण में प्रस्तावित निर्धारण का आधार बनने वाले सभी आवश्यक तथ्यों, कारणों और विश्लेषणात्मक आधार को प्रकट नहीं किया गया है और इसलिए यह पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के असंगत है। एक दूसरा प्रकटन विवरण जारी करने का अनुरोध किया गया है।

2) हैमिल्टन हाउसवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 'बिना पैकिं ग के किं तु ढक्कन के साथ आपूर्ति किए गए बोरोसिलिके ट टेबल और किचन ग्लासवेयर' के लिए पृथक पीसीएन का अपना अनुरोध यह तर्क देते हुए दोहराया है कि विद्यमान पीसीएन इस वाणिज्यिक संरूपण को पर्याप्त रूप से समाहित नहीं करते।

3) क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए अपनाई गई पद्धति को परिचालन पद्धति नियमपुस्तिका के पैरा 9.6.48 के असंगत बताया गया है। यह अनुरोध किया गया है कि किसी नई इकाई के मामले में, उत्पादन शुरू होने के पश्चात प्राप्त सर्वोत्तम वास्तविक निष्पादन पर ही विश्वास करने के बजाय, वास्तविक प्रचालन आंकड़ों को परियोजना रिपोर्ट/आंतरिक व्यवहार्यता विश्लेषण के अनुमानों तथा प्रौद्योगिकी/पू ंजीगत उपस्कर आपूर्तिकर्ता के आंकड़ों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

4) यह तर्क दिया गया है कि आवेदक को घरेलू उद्योग नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि उसने जांच की अवधि के दौरान वाणिज्यिक प्रयोजनों से संबद्ध सामानों का आयात किया है, और यह कि वास्तविक मंदन के मामले के लिए नियम 2(ख) के अंतर्गत कोई पृथक अथवा शिथिल मानक नहीं है।

5) यह अनुरोध किया गया है कि प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में रखे गए जांच की अवधि के बाद के साक्ष्य पर विचार करने में विफल रहे हैं, जिसमें घरेलू उद्योग के स्वयं के निवेशक प्रकटन शामिल हैं, जो वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में ग्लासवेयर खंड में 27.4% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि, लगभग 90% क्षमता उपयोग तथा एक नई ग्लासवेयर विनिर्माण सुविधा और विद्यमान बोरोसिलिके ट ग्लास भट्ठी क्षमता के विस्तार सहित कु ल ₹ 92 करोड़ के अनुमोदित पू ंजीगत व्यय को दर्शाते हैं। यह तर्क दिया गया है कि जांच की अवधि के बाद ऐसी वृद्धि और विस्तार, वास्तविक मंदन के प्रस्तावित निष्कर्ष के असंगत हैं और यह कि प्राधिकारी ने आवेदक के अनुकू ल जांच की अवधि के बाद के तथ्यों, जैसे उसके स्वयं के आयातों की समाप्ति, पर चयनात्मक रूप से विश्वास किया है, जबकि उपयु र्क्त साक्ष्य पर विचार नहीं किया है।

6) यह अनुरोध किया गया है कि प्राधिकारी को "भारत में देय कीमत" के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण पर पुनर्विचार करना चाहिए और बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के बेंचमार्क60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] के रूप में चेक गणराज्य से आयातों की जांच करनी चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि प्रकटन विवरण में चेक गणराज्य से आयातों की मात्रा को मात्र कम बताया गया है, किं तु ऐसे आयातों को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुपयुक्त अथवा अप्रतिनिधिक मानने का तथ्यात्मक आधार पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है।

7) आयात आंकड़ों से विचाराधीन उत्पाद के पृथक्करण और नगों/संख्या में रिपोर्ट की गई मात्राओं को भार में रूपांतरित करने की पद्धति को मान्यता-आधारित बताते हुए चुनौती दी गई है, विशेष रूप से सामान्य उत्पाद विवरणों, उत्पाद भार में भिन्नता तथा पैकिं ग, ढक्कनों और सहायक सामग्री के व्यवहार के संबंध में।

8) गैर-आरोपण विश्लेषण अपूर्ण है, क्योंकि प्राधिकारी ने नई विनिर्माण सुविधा की स्थापना से जुड़ी प्रचालन संबंधी और संक्रमणकालीन कठिनाइयों की जांच नहीं की है, जिनमें आरंभिक अदक्षताएं, मौसमी मांग, अभी भी विकसित हो रही उत्पाद श्रृ ंखला और सांचे, तथा वेयर उत्पादन और तैयार एवं पैक किए गए सामानों के बीच आंतरिक अंतर शामिल हैं। अनुमानों की तुलना में कमी का कारण ये आंतरिक कारक हैं, न कि संबद्ध आयात।

9) यह भी अनुरोध किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित में नहीं होगा, क्योंकि इससे आयातकों, वितरकों, फु टकर विक्रे ताओं, ई-कॉमर्स विक्रे ताओं और उपभोक्ताओं पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ सकता है। उत्पादक/निर्यातक ने यह तर्क दिया है कि संस्थापित क्षमता को बाजार में संपूर्ण उत्पाद श्रृ ंखला की तत्काल उपलब्धता के समान नहीं माना जा सकता और यह कि आयात और पुनर्बिक्री कीमतों के बीच का अंतर यह स्थापित नहीं करता कि शुल्क का अतिरिक्त बोझ आवश्यक रूप से मध्यवर्तियों द्वारा वहन किया जाएगा।

ञ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

142. घरेलू उद्योग ने अपने पूर्ववर्ती अनुरोधों को दोहराया है और प्रकटन विवरण में प्रस्तावित निष्कर्षों की पुष्टि का अनुरोध किया है। उसके द्वारा प्रकटन-पश्चात किए गए महत्वपूर्ण अनुरोधों का सारांश नीचे दिया गया है:

1) घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उत्पाद दायरे और पीसीएन पद्धति की पुष्टि का अनुरोध किया है। उसने अनुरोध किया है कि उत्पाद विवरण में प्रयुक्त शब्द "शामिल हैं" के वल उदाहरणात्मक है और के वल वे ही उत्पाद दायरे से बाहर रहने चाहिए जिन्हें अपवर्जन के रूप में अभिव्यक्त रूप से अभिनिर्धारित किया गया है।

2) घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि बोरोसिल लिमिटेड समान वस्तु का प्रथम और एकमात्र घरेलू उत्पादक है। उसके आयात उस अवधि के दौरान उत्पाद श्रृ ंखला की पूर्ति के लिए अस्थायी रूप से किए गए थे जब विभिन्न सांचे विकसित किए जा रहे थे, ये संबद्ध आयातों और मांग की61 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण तुलना में सीमित थे, जांच की अवधि के दौरान इनमें गिरावट आई और अप्रैल 2025 के बाद ये समाप्त हो गए। तदनुसार, उसने नियम 2(ख) के अंतर्गत अपनी पात्रता और नियम 5(3) के अंतर्गत आधार की पुष्टि का अनुरोध किया है।

3) घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संबद्ध सामानों का काफी मार्जिन पर पाटन किया गया और वे मांग के एक बड़े भाग की पूर्ति करते रहे, जबकि उन्होंने घरेलू कीमतों में कटौती की और कीमतों पर नीचे की ओर दबाव डाला। उसने आगे अनुरोध किया है कि मालसूची संचित हुई, घरेलू उद्योग को हानि, नकद हानि और नकारात्मक आय हुई, तथा अनुमानित उत्पादन और लागत मापदंडों को काफी हद तक प्राप्त करने के बावजूद उसकी वास्तविक बिक्री, बिक्री कीमतें और लाभप्रदता अनुमानों से कम रहीं। अतः उसने इस बात की पुष्टि का अनुरोध किया है कि पाटित आयातों ने उसकी स्थापना को वास्तविक रूप से मंद किया है।

4) शुल्क लगाना व्यापक जनहित में होगा। घरेलू उद्योग के पास घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है और आयात कीमतों तथा वितरण श्रृ ंखला के माध्यम से पुनर्बिक्री कीमतों के बीच के अंतर को ध्यान में रखते हुए, अंतिम प्रयोक्ताओं पर प्रभाव सीमित रहने की संभावना है तथा संबद्ध सामानों की कोई कमी अपेक्षित नहीं है।

ञ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

143. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन-पश्चात अनुरोधों की जांच की है। यह देखा जाता है कि अधिकांश अनुरोध ऐसे तर्कों की पुनरावृत्ति हैं जो जांच के दौरान पहले ही उठाए जा चुके हैं और इन अंतिम निष्कर्षों के संगत पैराओं में आवश्यक मानी गई सीमा तक उनकी जांच की जा चुकी है तथा उनका समाधान किया जा चुका है। प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की जांच आगामी पैराओं में की गई है।

1) इस अनुरोध के संबंध में कि प्रकटन विवरण अपर्याप्त है तथा नियमावली के नियम 16 और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण में नियमावली के नियम 16 के अनुसार उनके निर्णय का आधार बनने वाले विचाराधीन आवश्यक तथ्यों को प्रकट किया गया था, जिनमें विचाराधीन उत्पाद का दायरा और उत्पाद नियंत्रण संख्या पद्धति, घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण का आधार और पद्धति, पाटित आयातों के मात्रात्मक और कीमत प्रभाव, घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड तथा क्षति और कारणात्मक संपर्क का विश्लेषण, क्षतिरहित कीमत के निर्धारण की पद्धति तथा परिणामी पाटन और क्षति मार्जिन शामिल हैं।

नियम 16 में विचाराधीन आवश्यक तथ्यों के प्रकटन की अपेक्षा की गई है, न कि प्राधिकारी के संपूर्ण तर्क -विवेचन के प्रकटन की। हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक सुनवाई, लिखित और प्रत्युत्तर62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] अनुरोधों तथा प्रकटन विवरण के माध्यम से नियमावली के नियम 6(6) और नियम 16 के अनुसार अपने हितों की रक्षा करने का पूर्ण और प्रभावी अवसर प्रदान किया गया था, और उनके अनुरोधों की इन अंतिम निष्कर्षों में संगत सीमा तक जांच की गई है। अतः दूसरा प्रकटन विवरण जारी करने का अनुरोध औचित्यपूर्ण नहीं है।

2) "बिना पैकिं ग के किं तु ढक्कन के साथ आपूर्ति किए गए बोरोसिलिके ट टेबल और किचन ग्लासवेयर" के लिए पृथक उत्पाद नियंत्रण संख्या के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकार ने उत्पादन लागत के संदर्भ में यह स्थापित नहीं किया है कि उक्त संरूपण इस प्रकार वास्तविक रूप से भिन्न है कि पृथक उत्पाद नियंत्रण संख्या आवश्यक हो, और यह कि पैकिं ग, ढक्कनों और सहायक सामग्री से संबंधित मापदंड अपनाई गई दो उत्पाद नियंत्रण संख्या श्रेणियों में पर्याप्त रूप से समाहित हैं। पीसीएन का प्रयोजन उचित तुलना के लिए आवश्यक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण अंतरों को समाहित करना है, न कि प्रत्येक संभावित वाणिज्यिक संरूपण के लिए पृथक कोड सृजित करना। अतः प्राधिकारी को पीसीएन पद्धति में संशोधन के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिलता।

3) क्षतिरहित कीमत के निर्धारण की पद्धति के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि एनआईपी का निर्धारण घरेलू उद्योग की असमायोजित वास्तविक लागत को यांत्रिक रूप से अपनाकर नहीं किया गया है। वास्तविक तिमाही-वार क्षमता निष्पादन की जांच अनुमानित क्षमता उपयोग के साथ की गई है, और कच्चे माल तथा यूटिलिटीज़ के सर्वोत्तम उपयोग की जांच तिमाही आधार पर की गई है। तत्पश्चात एनआईपी का निर्धारण सत्यापित अभिलेखों के आधार पर और नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार किया गया है। इस प्रकार अपनाई गई पद्धति आरंभिक प्रचालनों के कारण होने वाली उच्च लागतों का विधिवत मानकीकरण करती है, और तदनुसार क्षतिरहित कीमत के निर्धारण में किसी भी आरंभिक अदक्षता का प्रभाव निष्प्रभावी हो जाता है। अतः प्राधिकारी को किए गए अनुरोधों के आधार पर प्रकटन विवरण में निर्धारित एनआईपी में परिवर्तन का कोई आधार नहीं मिलता।

4) आवेदक के स्वयं के आयातों और घरेलू उद्योग गठित करने की उसकी पात्रता के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 2(ख) में किसी घरेलू उत्पादक को के वल इसलिए स्वतः बाहर किए जाने का प्रावधान नहीं है कि उसने संबद्ध सामानों का आयात किया है; निर्धारण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। बोरोसिल लिमिटेड भारत में समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और उसने लगभग ₹ 150 करोड़ के निवेश से संबद्ध सामानों के लिए प्रथम घरेलू विनिर्माण सुविधा स्थापित की है। रिकॉर्ड से यह संके त मिलता है कि आवेदक की प्रमुख वाणिज्यिक प्रतिबद्धता घरेलू विनिर्माण की स्थापना की ओर थी, न कि संबद्ध सामानों के निरंतर आयात और पुनर्बिक्री की ओर। ये आयात उस अवधि के दौरान उत्पाद श्रृ ंखला की पूर्ति के लिए किए गए थे जिसमें उसकी उत्पादन क्षमताएं और सांचे विकसित किए जा रहे थे, और ऐसे आयात जांच की अवधि के पश्चात समाप्त हो गए। प्राधिकारी63 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण आगे नोट करते हैं कि आवेदक ने इसके द्वारा स्वयं को पाटित आयातों के प्रभावों से सुरक्षित नहीं किया है। तदनुसार, प्राधिकारी पुष्टि करते हैं कि बोरोसिल लिमिटेड नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग गठित करने के लिए पात्र है और यह कि आवेदन-पत्र नियम 5(3) के अंतर्गत आधार की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

5) इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित जांच की अवधि के बाद के साक्ष्य पर विचार करने में विफल रहे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति/वास्तविक मंदन का आकलन जांच की अवधि और क्षति की अवधि के संदर्भ में किया जाता है, जबकि जांच की अवधि के बाद की सूचना पर, जहां संगत हो, उसकी सत्यापनीयता और सारवानता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना होता है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विश्वास किए गए निवेशक संप्रेषण, जिनमें 27.4% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि, लगभग 90% क्षमता उपयोग और कु ल ₹ 92 करोड़ के प्रस्तावित पू ंजीगत व्यय के संदर्भ शामिल हैं, बोरोसिल लिमिटेड के व्यापक ग्लासवेयर व्यवसाय से संबंधित हैं, जिसमें संबद्ध सामानों के अतिरिक्त अन्य उत्पाद और घरेलू विचाराधीन उत्पाद से परे प्रचालन शामिल हैं, और इसलिए इन्हें के वल संबद्ध सामानों के संबंध में घरेलू उद्योग के सत्यापित निष्पादन के समान नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि के बाद राजस्व, क्षमता उपयोग अथवा प्रस्तावित निवेश में वृद्धि, अपने आप में, सत्यापित जांच अवधि के आंकड़ों के आधार पर स्थापित वास्तविक मंदन का खंडन नहीं करती। जांच की अवधि के पश्चात आवेदक के स्वयं के आयातों की समाप्ति का संदर्भ भिन्न स्थिति में है, क्योंकि यह संबद्ध सामानों से संबंधित एक सत्यापित तथ्य है और इस पर के वल नियम 2(ख) के प्रयोजनों से ऐसे आयातों की प्रकृ ति और अस्थायी स्वरूप की जांच के लिए विचार किया गया है, न कि क्षति के जांच-अवधि-पश्चात सूचकांक के रूप में। तदनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विश्वास की गई जांच की अवधि के बाद की सामग्री वास्तविक मंदन के संबंध में प्राधिकारी के निर्धारण को परिवर्तित नहीं करती। अतः यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

6) चेक गणराज्य से आयातों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण की पद्धति निर्धारित की गई है। हितबद्ध पक्षकारों ने किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संबद्ध सामानों की कीमत अथवा परिकलित मूल्य के संबंध में कोई विश्वसनीय और प्रतिनिधिक सूचना रिकॉर्ड में नहीं रखी है। जांच की अवधि के दौरान चेक गणराज्य से भारत में संबद्ध सामानों के आयातों की मात्रा भी बहुत कम पाई गई और उसे सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पर्याप्त रूप से प्रतिनिधिक नहीं माना गया। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि उपयुक्त तीसरे देश के बेंचमार्क के चयन के लिए प्रतिनिधिकता की अपेक्षा, नियमावली के अंतर्गत अन्य प्रयोजनों के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से भिन्न है। तदनुसार, अनुबंध-I के पैरा 7 में उपलब्ध पूर्ववर्ती64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] विकल्पों के अंतर्गत किसी विश्वसनीय और प्रतिनिधिक बेंचमार्क के अभाव में, सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में वास्तविक रूप से प्रदत्त अथवा देय कीमत के आधार पर किया गया है, जैसा कि इन अंतिम निष्कर्षों के संगत खंड में स्पष्ट किया गया है।

7) आयात पृथक्करण पद्धति तथा संख्या/नगों में रिपोर्ट की गई मात्राओं को भार में रूपांतरित करने के लिए अपनाई गई पद्धति को चुनौती देने वाले अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने डीजी सिस्टम से प्राप्त लेनदेन-वार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि डीजी सिस्टम के आंकड़ों में आयात लेनदेन मुख्यतः भार के संदर्भ में, अर्थात् किलोग्राम अथवा मीट्रिक टन में रिपोर्ट किए गए थे। संख्या/नगों में रिपोर्ट किए गए शेष लेनदेनों के लिए, मात्राओं को घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत और प्राधिकारी द्वारा सत्यापित मानक भार बही के आधार पर भार में रूपांतरित किया गया। इस पद्धति की इन अंतिम निष्कर्षों के संगत पैराओं में पहले ही जांच की जा चुकी है और यह संबद्ध आयातों की पहचान और परिमाणन के लिए विश्वसनीय पाई गई है। अतः यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

8) इस अनुरोध के संबंध में कि क्षति का कारण संबद्ध आयात नहीं, बल्कि आरंभिक अदक्षताएं, मौसमी मांग, सीमित उत्पाद श्रृ ंखला और घरेलू उद्योग की आंतरिक लागत संरचना हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर-आरोपण विश्लेषण इन अंतिम निष्कर्षों के संगत पैराओं में किया गया है। प्राधिकारी दोहराते हैं कि बोरोसिल लिमिटेड जांच की अवधि से पूर्व विद्यमान ग्राहक आधार और वितरण नेटवर्क के साथ संबद्ध सामानों का एक सुस्थापित पुनर्विक्रे ता था, कि उत्पादन शुरू होने पर उसने बिना कोई अतिरिक्त विपणन लागत वहन किए अपने पुनर्बिक्री उत्पादों को मात्र अपने स्वयं के उत्पादन से प्रतिस्थापित कर दिया, और यह कि उसने अपना अनुमानित क्षमता उपयोग और बिक्री लागत प्राप्त कर ली थी। अतः क्षति का कारण आरंभिक अदक्षताएं अथवा उच्च स्थिर लागतें नहीं हैं, और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिनिर्धारित अन्य कारकों की जांच की गई है तथा वे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले नहीं पाए गए हैं।

9) इस अनुरोध के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित में नहीं है और इससे एकाधिकार उत्पन्न होगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तर्क की इन अंतिम निष्कर्षों के संगत पैराओं में पहले ही जांच की जा चुकी है। प्राधिकारी दोहराते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में आयात प्रतिबंधित नहीं होते, बल्कि के वल यह सुनिश्चित होता है कि वे उचित कीमतों पर किए जाएं, कि घरेलू उद्योग के पास संपूर्ण घरेलू मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है, कि संबद्ध सामानों की आयात कीमत और पुनर्बिक्री कीमत के बीच का अंतर पर्याप्त है, जिससे कीमत में कोई भी वृद्धि पुनर्विक्रे ता और वितरक चैनल के भीतर ही समाहित हो जाने की संभावना है, और यह कि अंतिम उपभोक्ताओं पर किसी प्रतिकू ल प्रभाव का कोई साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है। अतः पाटनरोधी शुल्क लगाना व्यापक जनहित के विरुद्ध नहीं है।

ट. निष्कर्ष

144. प्राधिकारी, रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों, जांच के दौरान किए गए अनुरोधों और प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों की जांच करने पर, निम्नानुसार निष्कर्ष निकालते हैं:

1) विचाराधीन उत्पाद, जांच शुरुआत अधिसूचना में यथापरिभाषित "बोरोसिलिके ट टेबल और किचन ग्लासवेयर" है। अभिव्यक्त रूप से अपवर्जित उत्पाद प्रकार हैं – जार, कै राफे , चाय/कॉफी के तली, पानी/जूस जग, पानी की बोतल, गोल भंडारण जार, चौकोर भंडारण जार और तेल डिस्पेंसर। 28 नवंबर 2025 को अधिसूचित पीसीएन पद्धति बनाए रखी गई है।

2) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान, संबद्ध देश से आयातित सामानों की समान वस्तु हैं।

3) बोरोसिल लिमिटेड, जो भारत में समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक है, नियम 2(ख) के अभिप्राय के अंतर्गत घरेलू उद्योग गठित करता है, और आवेदन-पत्र नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है। जांच की अवधि के दौरान उसके आयात सीमित थे, उसकी उत्पाद श्रृ ंखला विकसित किए जाने के दौरान सद्भावपूर्ण कारणों से किए गए थे, इस अवधि में इनमें गिरावट आई और जांच की अवधि के पश्चात ये समाप्त हो गए।

4) चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर, विधिवत समायोजित करते हुए किया गया है।

अनहुई देली के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण उसके सत्यापित उत्तर के आधार पर तथा अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

5) संबद्ध सामानों का संबद्ध देश से भारत को पाटित कीमतों पर निर्यात किया गया है, और पाटन मार्जिन सकारात्मक तथा काफी हैं।

6) घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया, वह एक नया उद्योग है, न कि किसी स्थापित उद्योग की नई उत्पाद श्रृ ंखला, और वह स्थापना के चरण में है।

तदनुसार, वतर्मान मामले की जांच किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन के मामले के रूप में की गई है।

7) जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयात मांग के 40-50% थे, और अंतिम तिमाही में इनमें 78% की वृद्धि हुई, जबकि मांग मोटे तौर पर अपरिवर्तित रही।

8) संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी कटौती की, ये उसकी बिक्री लागत से कम कीमत पर थे, और इन्होंने उसकी कीमतों का न्यूनीकरण तथा ह्रास किया।

9) जबकि घरेलू उद्योग ने अपना अनुमानित उत्पादन और बिक्री लागत प्राप्त कर ली, उसकी घरेलू बिक्री अनुमानों से 44% और उसकी बिक्री कीमत 17% कम रही। उसके पास मालसूची संचित हुई, उसे वित्तीय हानि और नकद हानि हुई, तथा उसने प्रचालन के अपने प्रथम वर्ष के लिए अनुमानित लाभ के विपरीत नियोजित पू ंजी पर नकारात्मक आय अर्जित की।

10) पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से मंद किया है। क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी हैं।

11) तीसरे देशों से आयात, मांग, आरंभिक प्रचालन, मौसमीपन, निर्यात निष्पादन अथवा आवेदक के स्वयं के आयातों सहित कोई अन्य ज्ञात कारक पाटित आयातों और वास्तविक मंदन के बीच कारणात्मक संपर्क को भंग नहीं करता।

12) पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध नहीं है।

145. उपयु र्क्त कारक, सामूहिक रूप से विचार किए जाने पर, यह स्थापित करते हैं कि चीन जन.गण. से पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से मंद किया है और यह कि सिफारिश किया गया उपाय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति/वास्तविक मंदन का समाधान करने के लिए आवश्यक सीमा तक सीमित है।

ठ. सिफारिश

146. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, वास्तविक मंदन, कारणात्मक संपर्क और सिफारिश किए गए उपायों के संभावित प्रभाव पर सूचना प्रदान करने तथा अपने विचार प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था।

पाटनरोधी नियमावली के अनुसार जांच करने और यह निर्धारित करने के पश्चात कि भारत में संबद्ध सामानों का पाटन किया जा रहा है तथा ऐसे पाटन ने घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से मंद किया है, प्राधिकारी चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

147. अल्पतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी, नियमावली के नियम 17(1)(ख) के दूसरे परंतुक के अनुसार, घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो भी कम हो, उसके बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

148. ऊपर यथा-स्थापित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर, इस संबंध में के न्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम (7) में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

* सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा।

** विचाराधीन उत्पाद 'बोरोसिलिके ट टेबल और किचन ग्लासवेयर' अथवा 'बोरोसिलिके ट टेबलवेयर और किचनवेयर' है। निम्नलिखित उत्पाद प्रकार अभिव्यक्त रूप से अपवर्जित हैं: (क) जार; (ख) कै राफे ;

(ग) चाय/कॉफी के तली; (घ) पानी/जूस जग; (ङ) पानी की बोतल; (च) गोल भंडारण जार; (छ) चौकोर भंडारण जार; और (ज) तेल डिस्पेंसर।

149. उपयु र्क्त शुल्क तालिका में क्र.सं. 1 पर उल्लिखित कं पनी के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दर का लागू होना सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत किए जाने की शर्त68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] पर होगा, जिस पर ऐसा बीजक जारी करने वाली संस्था के किसी अधिकारी, जिसकी पहचान उसके नाम और पद से हो, द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित एक घोषणा निम्नानुसार होगी:

'मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूं कि इस बीजक में शामिल भारत को निर्यात हेतु बेचे गए बोरोसिलिकेट टेबल और किचन ग्लासवेयर की (मात्रा) का विनिर्माण चीन जन.गण. में (कंपनी का नाम और पता) द्वारा किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूं कि इस बीजक में दी गई सूचना पूर्ण और सही है।'

150. यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उपयु र्क्त शुल्क तालिका में विनिर्दिष्ट "कोई अन्य" पर लागू पाटनरोधी शुल्क लागू होगा। यह अपेक्षा लागू सीमा शुल्क कानून और विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकू ल प्रभाव डाले बिना है।

ड. आगे की प्रक्रिया

151. इन अंतिम जांच परिणामों से उत्पन्न कें द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सीईएसटीएटी) के समक्ष सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार की जा सके गी।

अमिताभ कु मार, निर्दिष्ट प्राधिकारी69 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 24th September, 2026

Case No. AD (OI)-28/2025

Subject: Final Findings in the anti-dumping investigation concerning imports of Borosilicate Table

and Kitchen Glassware originating in or exported from China PR

A. BACKGROUND

F. No. 6/31/2025-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Anti-Dumping Rules" or "the Rules");

1. Whereas, Borosil Limited (hereinafter referred to as the "applicant" or the "domestic industry") has filed an application before the Designated Authority ("Authority"), on behalf of the domestic industry, seeking initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of Borosilicate Table and Kitchen Glassware (the "subject goods" or the "product under consideration") originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as "subject country").

2. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicant, the Authority issued a public notice vide Notification No. 6/31/2025-DGTR dated 30th September 2025, published in the Gazette of India, initiating anti-dumping investigation into imports of the "product under consideration from China PR in accordance with Rule 5 of the Anti-Dumping Rules to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

3.1. Initiation

1) The Authority received a written application from the domestic industry alleging dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry.

2) The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 of the Rules.

3) In accordance with Rule 6 of the Rules, the Authority issued a public notice dated 30th September 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti- dumping investigation concerning imports of subject goods from the subject country.

4) In accordance with Rule 6(2) of the Rules, the Authority sent a copy of the initiation notification to the Government of the subject country, through its Embassy in India, known producers and exporters from the subject country, known importers / users and the domestic industry as well as other interested parties, as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.

3.2. Circulation of non-confidential version of the application

1) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through its Embassy in India, in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules.

2) A copy of the non-confidential version of the application was made available to other interested parties, wherever requested.

3.3. Participation by Exporters of Subject countries

1) In accordance with Rule 6(4), the Authority sent exporters' questionnaires to the following producers and exporters to seek relevant information.

2) The Embassy of the subject country in India was requested to advise the exporters/producers from its country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.

3) The following producers / exporters of the product under consideration from subject country responded to the exporter's questionnaire, in response to the initiation of the subject investigation.

4) The Government of China, through its Embassy, was registered as an interested party in the investigation.

3.4. Participation by Importers/Users

1) The Authority forwarded a copy of the initiation notification along with importer's/user's questionnaire to the following known importers/users of the subject73 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण goods in India in accordance with Rule 6(4) of the Rules and advised them to make their views known within the prescribed time limit:

2) Only Hamilton Housewares Private Limited, an importer / user of the product under consideration from subject country responded to the questionnaire, in response to the initiation of the subject investigation.

3.5. Period of Investigation and Injury Period

1) As noted in the initiation notification, the period of investigation ('POI') for the purpose of the present investigation was considered as 1st April 2024 to 31st March 2025. The injury period was set to cover the years 2021-22, 2022-23, 2023-24 and the period of investigation.

3.6. Further procedure

1) An economic interest questionnaire was issued to all the known producers and exporters, importers, and the domestic industry. The economic interest questionnaire was also shared with the administrative line ministry. The domestic industry and Hamilton Housewares Private Limited filed response to the Economic Interest Questionnaire.

2) The Authority invited views from the interested parties regarding the finalization of the scope of the product under consideration and the need for PCN methodology.

Based on submissions made by the domestic industry and the other interested parties, the Authority notified the scope of the product under consideration, and the PCN methodology vide notification dated 28th November 2025.

3) Non-confidential version of the submissions filed by the domestic industry were made available to all interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request therein to all of them to email the non- confidential version of their submissions to all the other interested parties.

4) Request was made to DG Systems to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period and also the period of investigation. The Authority has relied upon the DG Systems data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.

5) In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held on 30th January 2026. The parties presenting their views in the oral hearing were directed to make written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.

6) In accordance with Rule 6(8) of the Rules, wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, such parties have been considered as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.

7) In accordance with Rule 7 of the Rules, the information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such confidentiality claims. On being satisfied, the confidentiality claims have been accepted wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

8) In accordance with Rule 8, during the course of the investigation, accuracy of the information supplied by the domestic industry has been verified, which forms the basis of this final findings. The information was verified to the extent possible and verified76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] the data documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant, practicable and necessary.

9) The non-injurious price determined as per the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry and having regard to Generally Accepted Accounting Principles and Annexure – III to the Rules, has been worked out so as to ascertain whether anti- dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

10) A disclosure statement containing the essential facts of the investigation which have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 16th September, 2026 and the interested parties were allowed time up to 20th September, 2026 to file comment on the same. The comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant and non- repetitive, in these final findings.

11) The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in this final finding.

12) '***' in this final finding represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered under the Rules.

13) The exchange rate adopted by the Authority for the present investigation is 1 US$= ₹ 85.43, being the average of the exchange rates notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs under Section 14 of the Customs Act, 1962 for conversion of the value of imported goods, in force during the period of investigation. The same rate has been applied throughout this final finding.

Source: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

C.1 Submissions by other interested parties

4. The other interested parties have made the following submissions with regards to the product under consideration and like article.

1) The scope of the product under consideration should be specific and should not leave scope for ambiguity. The word 'includes' should be replaced with 'namely' in the product scope.

2) Para 3.12 and 3.13 of the DGTR Manual states that the scope of the product under consideration should be clearly and accurately defined. However, the use of "includes" enlarges the scope of the product under consideration and creates uncertainty. The Hon'ble Supreme Court in Regional Director vs. High Land Coffee Works held that77 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण word 'include' is used to enlarge the meaning of preceding words and is an extension and not a restriction.

3) The Authority in past investigations concerning imports of Non-Alloy and Alloy Steel Flat Products and Glass Fibre modified the product scope by using the word 'namely' instead of 'including' to remove ambiguity.

4) An overbroad and inclusive definition of the product under consideration would also result in the automatic inclusion of products which the domestic industry is not presently manufacturing. Further, it would extend protection to any future products that the domestic industry may manufacture under the broad category of borosilicate table and kitchenware.

5) In case there is apprehension of possible circumvention in the future, the domestic industry has recourse to anti-circumvention provisions.

6) The decisions in Multilayer Virgin Paperboard and Nylon Filament Yarn cannot be applied to the present case since the use of the words "other" or "includes" in the said cases referred only to products falling within the defined technical category of products and did not enlarge the product scope.

7) The inclusion of 'storage container' within the product scope and the simultaneous exclusion of 'storage jars' from the scope creates a direct contradiction and lack of definitional clarity, since the two have commercial and functional overlap.

8) The tariff classification considered by the Authority is vague and indeterminant as the correct and specific classification for "glassware of borosilicate glass" is tariff item 7013 42 00. The remaining tariff items noted in the Initiation notification cover other types of glassware, including but not limited to those made from soda-lime or other non-borosilicate glass compositions.

9) 'Glassware without packing but with lids' should be considered as a separate PCN parameter as inclusion of lids leads to additional manufacturing cost, while absence of packing eliminates cost. Further, there are significant differences in the prices of PCN adopted by the Authority and that proposed by Hamilton.

10) The current two PCN categories fail to capture all commercially significant product configurations within the product under consideration.

11) Products supplied without packing but with lids have a different cost structure and functionality from the existing PCN categories, making them economically distinct.

12) Comments regarding the PCN methodology were made timely, prior to finalization of PCN methodology and at the oral hearing.

13) An importer is aware of the transaction prices, product descriptions and commercial configurations in which goods are supplied and thus, can be in a position to make comments regarding the PCN methodology. Further, the status of the party making the comments is irrelevant and the Authority is only required to consider the economic relevance of the need for creation of PCN.

14) The words "packing but without lids and accessories" lacks clarity. Further, the word "accessories" is also vague, broad and largely undefined.

15) The Authority must consider different product categories such as serving bowls, baking dish, storage container, etc. as separate PCNs since such products have inherent cost and price difference owing to physical differences, and as such, should not be clubbed together.

16) The Authority should revise the PCN structure to include a separate classification based on B₂O₃ content (33-expansion, 52-expansion, and Alpha 60), which directly influences the quality, performance, cost, price and end-use of the final table and kitchen glassware.

C.2 Submissions by the domestic industry

5. The domestic industry has made the following submissions with regards to the product under consideration and like article.

1) The product under consideration includes mixing bowls, serving bowls, baking dish, oval dish, cake dish, souffle dish, roaster dish, casserole with lid and / or handle, oven bowl, storage container, teacup / mugs, plates, uno cups, kattori and drinking glasses.

2) Any product which constitutes "Borosilicate table and kitchen glassware" is automatically included in the product scope, unless expressly excluded.

3) The product under consideration can have several types of products within its scope beyond any inclusion or exclusion list and the applicant cannot identify each product within the list.

4) The applicant has provided an illustrative list of products using the qualification of 'includes'. Hence, the list provided is only illustrative, used to provide examples of products and cannot be considered exhaustive.

5) The product under consideration is amenable to difference in characteristics and names and can be marketed with overlapping applications. For instance, a small borosilicate bowl or kattori can also be marketed and sold as soup bowl or ice-cream bowl.

Therefore, a rigid definition using the words "namely" can result in evasion or circumvention, making the duty ineffective.

6) In case the parties feel like the list is expanding the scope of product under consideration, the Authority may consider removing the list altogether. However, the product list cannot be restricted to illustrative list of items.

7) In the past cases cited by the other interested parties, the Authority defined the product scope using the word "namely" since the no other type was produced or sold by the domestic industry and circumvention/evasion was not possible. The facts of the present case are different.

8) The Authority must confirm the product scope as notified in the initiation notification in the final findings. The same is consistent with the approach adopted by the Authority in past cases having similar facts.

9) 'Storage containers' and 'storage jars' are commercially and technically distinct products and are not the same. While storage jars are tall standing tubular containers, storage containers may be in the form of lower height square, round or rectangular boxes. The mere fact that both are used to store foods does not imply that they are the same product.

10) Contrary to the claim of other interested parties, there is no justification or cause for the product scope to be defined by design, dimensions or application of the product.

11) The PCN methodology based on packing material, lids and accessories is appropriate considering the significant inter-se cost differences.

12) Since all volume related information is being reported based on weight and not pieces, any differences in the cost of production due to size or physical form or thickness of the product would automatically be addressed.

13) There is no ambiguity regarding the use of the word "accessories". While the product is generally sold with bags as additional items, products sold with any other items would automatically be compared with the like article sold with other additional items.

14) Contrary to the claim of other interested parties, B₂O₃ content (33-expansion, 52- expansion, and Alpha 60) cannot be considered as a PCN parameter as the B₂O₃ content differs based on production recipe for each producer and can be of more than 3 three ranges. Further, other interested parties have failed to demonstrate the differences in cost due to B₂O₃ content.

15) The claim regarding inclusion of 'with a lid but without packing' as PCN parameter was raised directly at the oral hearing and was not raised earlier when the Authority sought comments from all parties before determining PCN methodology, vide notification date 28th November 2025.

16) None of the foreign producers have made comments regarding the PCN methodology.

Creation of a new PCN based on comments by an importer is not appropriate since such importer is not privy to the cost structure of the producer and cannot know the material impact of certain parameter on the cost of a product.

C.3 Examination by the Authority

6. The scope of the product under consideration as notified at the stage of initiation is as below.

"1. The product under consideration is 'Borosilicate Table and Kitchen Glassware' or

Borosilicate Tableware and Kitchenware. The product under consideration is an end-use

product used for the purpose of cooking, baking, serving and storage available in various

forms. The product under consideration includes borosilicate table and kitchen glassware in

the form of mixing bowls, serving bowls, baking dish, oval dish, cake dish, souffle dish, roaster

dish, casserole with lid and / or handle, oven bowl, storage container, tea cup / mugs, plates,

uno cups, kattori and drinking glasses. However, the following product types are expressly

excluded from the product scope –

a. Jars

b. Carafe

c. Tea / Coffee Kettle

d. Water / Juice Jug

e. Water Bottle

f. Round Storage Jar

g. Square Storage Jar

h. Oil Dispensers

2. The product under consideration is made from borosilicate glass which is produced using

boric oxide or borax, silica sand, soda ash and alumina. The product under consideration is

heat resistant and chemical resistant. It is immune to thermal shock which enables the product

to withstand extreme temperatures making it safe for cooking devoid of chemical precipitation.

3. The product under consideration is classified under Chapter 70 of Schedule I to the Customs

Tariff Act and are imported under tariff items 7013 2800, 7013 3700, 7013 4200, 7013 4900

and 7013 9900. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope

of the product under consideration."

7. Certain interested parties have argued that the scope of the product under consideration as adopted in the Initiation notification is not specific and is highly ambiguous due to the use of the word "includes". The interested parties have argued that by using the word "includes", the product scope is enlarged and the same creates uncertainty, and such definition of the product under consideration would also result in the automatic inclusion of products which may not have been produced by the domestic industry. Instead, the word "namely" should be used to define the product scope.

8. It is noted that the product under consideration in the present investigation is Borosilicate Table and Kitchen Glassware. The product is a daily-use consumer product which is produced and sold in numerous forms and is marketed under various names. Further, the product is susceptible to innumerable modifications with respect to form and name. Each producer and seller are capable of using their own name to define the same product type. In such case, defining the product scope by using "namely" to identify an exhaustive list of product types that are covered in the product scope would be a futile exercise as it would entail identifying each and every form and name under which the product under consideration is sold, which is not feasible. Considering the same, the use of the word "includes" is appropriate as the products listed are an illustrative list of products included within the product scope. It is clarified that all kinds of Borosilicate Table and Kitchen81 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण Glassware are covered within the product scope, other than those expressly excluded, and the product scope is not limited to the product types identified in the illustrative list. Thus, the Authority does not find it appropriate to modify the product scope by using the word "namely" to identify the product types covered within the product scope.

9. With regards to the argument concerning exclusion of storage jars even when storage containers are included within the product scope, the Authority notes that storage jars and storage containers are different products. While both products are used for the same application, that is storing food and other items, they have different physical forms and names. Since the domestic industry does not produce storage jars, the same have been expressly excluded from the product scope in the present investigation. However, it has not been disputed that the domestic industry has produced and sold storage containers. Thus, no justification for modification of the product scope with respect to exclusion of storage jars has been shown.

10. Accordingly, the Authority has adopted the same product scope for the purpose of the present investigation as was notified in the initiation notification i.e –

"The product under consideration is 'Borosilicate Table and Kitchen Glassware' or

Borosilicate Tableware and Kitchenware. The product under consideration is an end-use

product used for the purpose of cooking, baking, serving and storage available in various

forms. The product under consideration includes, borosilicate table and kitchen glassware in

the form of mixing bowls, serving bowls, baking dish, oval dish, cake dish, souffle dish, roaster

dish, casserole with lid and / or handle, oven bowl, storage container, tea cup / mugs, plates,

uno cups, kattori and drinking glasses. However, the following product types are expressly

excluded from the product scope -

a. Jars

b. Carafe

c. Tea / Coffee Kettle

d. Water / Juice Jug

e. Water Bottle

f. Round Storage Jar

g. Square Storage Jar

h. Oil Dispenser"

11. The product under consideration is classified under Chapter 70 of Schedule I of the Customs Tariff Act and is imported under tariff items 7013 2800, 7013 3700, 7013 4200, 7013 4900 and 7013 9900. The Customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

12. Certain interested parties have argued that the product under consideration is covered only under tariff item 7013 4200 and reference to other tariff codes, which relate to other82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] glassware products, may lead to confusion. It is clarified that anti-dumping duties are imposed with respect to the description of the product under consideration, irrespective of the tariff items under which they are imported. Thus, the tariff items identified by the Authority are merely indicative and do not limit or enlarge the scope of the product under consideration.

13. The Authority notes that there are no significant differences in the products produced by the domestic industry and the goods imported from the subject country. The subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical properties, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The products produced by the domestic industry and that imported from the subject country is being used interchangeably by the consumers.

Accordingly, the Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are 'like article' to the product under consideration imported from the subject country in terms of Rule 2(d) of the Rules.

14. Certain interested parties as well as the domestic industry submitted their comments regarding determination of PCN methodology. The interested parties have requested for consideration of different physical forms of the product, such as bowl, glass, square dish, container, etc., as a PCN parameter claiming that each different form of the product leads to differences in the cost of production as the cost of one bowl be different than the cost of one container. The Authority notes that while the product under consideration is sold in numbers;

for the purposes of the present investigation, the weight of the products is being considered.

As a result, the differences in the cost of different product types are automatically accounted for by consideration of cost and price per MT.

15. With regards to the argument that concentration of boron trioxide (B2O3) and the coefficient of thermal expansion should be considered as a PCN parameter, the Authority notes that no evidence was provided showing differences in cost of production to justify the methodology proposed. Further, the B2O3 content of the product varies for each producer but does not necessarily result in different products ultimately sold to the customer. Thus, no PCN methodology is required to be adopted considering these parameters.

16. With regards to the argument that 'Glassware without packing but with lids' should be considered as a PCN parameter, the interested party has not provided any evidence showing differences in cost of production to justify modification in the PCN methodology adopted by the Authority. Thus, the PCN methodology is not required to be modified considering such parameter.

17. The domestic industry, in its application and in subsequent submissions, has requested for devising PCN methodology considering the incorporation of three additional material types as below. Further, the domestic industry claimed that incorporation of additional material results in significant differences in the cost of production.

1) Borosilicate Table and Kitchen Glassware without packing

2) Borosilicate Table and Kitchen Glassware with packing but without lids and accessories

3) Borosilicate Table and Kitchen Glassware with packing and lids but without accessories

4) Borosilicate Table and Kitchen Glassware with packing, lids and accessories

18. With regards to the PCN methodology proposed by the domestic industry, it is noted that the PCNs proposed are not directly identifiable in the import data. Accordingly, the Authority does not find it appropriate to accept such methodology.

19. Having regard to the available information, the Authority has determined the following PCN methodology for the present investigation -

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submissions by other interested parties

20. The other interested parties have made the following submissions with respect to the domestic industry and standing:

1) The applicant cannot be considered as eligible to constitute domestic industry as imports by the applicant account for 20% of the total subject imports into the country.

2) In previous investigations, the Authority has excluded producers from the domestic industry even where self-imports were as low as 5%. Only those producers having low imports (ranging from 0-5%) have been considered as eligible to constitute domestic industry by the Authority.

3) Contrary to the claims of the domestic industry that past practice of the Authority cannot be directly applied to a material retardation case, there is no separate or lower threshold for standing under Rule 2(b) in case of material retardation, and thus, a consistent approach must be adopted in all cases.

4) The Authority has allowed inclusion of producers with self-imports as domestic industry, based on very specific and limited parameters.

5) The petitioner's imports were not for captive consumption, testing, R&D, advance authorization, temporary production disruptions, or other recognized exceptions accepted in past investigations.

6) While the domestic industry has relied on certain cases wherein the Authority allowed inclusion of domestic producers that had imported and were establishing or established, the facts in each of the cases cannot be applied to the present case in view of very specific reasons considered by the Authority in each case.

7) The petitioner admitted that imports were made to supplement its product range, maintain market presence, and meet festive season demand due to its inability to manufacture the full range of products, rather than due to exceptional circumstances.

8) The imports made by the domestic industry are not confined to a specific or isolated product type. Rather, the domestic industry imported multiple products under product scope which they were not manufacturing.

9) The Authority must examine where the domestic industry is genuinely capable of making the products which they have imported and must record an express finding in this regard.

10) Reliance on State of Gujarat Fertilizers & Chemicals Limited vs. Additional Secretary and DA is misplaced as the Court held that self-imports which were approximately 15% of total production, were low as they were made casually and to meet customer demand during period of disruption in production. On the contrary, Borosil imported subject goods to retain customer base and for commercial motivations.

11) Reliance on Handbook of Anti-Dumping Investigations by Jorge Miranda, Juditha Czako and Johann Human is entirely misplaced as it does not override the statutory framework under the Anti-dumping Rules and is mere persuasive in nature.

12) Since the domestic industry has sold imported products at profit, they cannot now claim that they have suffered due to dumping.

13) The import activity of the domestic industry outweighs its alleged production commitment as while the domestic industry has been engaged in product operations for only 1 year, they have engaged in import operations for more than 11 years.

14) The discretion conferred upon the Authority under Rule 2(b) must be exercised based on objective criteria relating to the nature and extent of self-imports, not on apprehensions regarding the future of the industry.

D.2 Submissions by the domestic industry

21. The domestic industry has made the following submissions with respect to the domestic industry and standing:

1) The applicant is the first and sole producer of the subject goods in India and commenced production in March 2024 after substantial investment of ₹150 crores.

2) The product under consideration is a B-to-C product and thus, the applicant initially imported subject goods from China to establish a distribution channel, set-up a customer base and analyse the market conditions before setting up the new plant. Such approach is a reasonable business practice adopted having regard to the nature of the product and market.

3) The subject goods vary across shapes, sizes and variants and requires different moulds for production. Production of the full range of product took around six months during which the applicant imported the subject goods to fulfil market demand especially during festive seasons and retain its customer base.

4) The self-imports declined as the applicant started producing different kinds of product and completely ceased imports once it was able to produce full product range. The applicant has not imported the subject goods since April 2025.

5) Imports by the applicant during the period of investigation do not automatically exclude the applicant from scope of domestic industry.

6) The Authority has already examined the eligibility of the applicant as domestic industry at the stage of initiation.

7) As per Rule 2(b), the Authority must exercise their discretion to examine whether the fact and circumstances justify exclusion of a producer from the scope of domestic industry. The same was noted by the CESTAT in Anwar Jute Spinning Mills Limited vs Union of India.

8) The Manual of SOP states that imports undertaken by a new industry in case of material retardation constitutes an exceptional circumstance which needs to be examined before determining eligibility. The imports undertaken by the applicant lies within the exceptional circumstance.

9) The applicant is at nascent stage of production, imported the product in negligible quantity only to supplement its product range and to fulfil the demand. Further, the imports by the domestic industry constitute a very small portion of its operations.

10) The High court in State of Gujarat Fertilizers & Chemicals Limited [2012 (286) ELT 348 (Cal.)], held that even imports of upto 15% of the production is not significant so as to exclude the applicant from the scope of domestic industry.

11) The decision of Gujarat Fertilizers case shows that self-imports of nearly 15% of the total production of the producer are not significant. The reasons for such import are not relevant.

12) The interested parties are misleading the Authority by selectively relying on favorable cases.

13) The Authority in the past cases have considered an importing producer to be within the scope of domestic industry considering the facts of the case.

D.3 Examination by the Authority

22. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as below:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the

manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose

collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic

production of that article except when such producers are related to the exporters or

importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such

case the term 'domestic industry' may be constructed as referring to the rest of the

producers."

23. The present application has been filed by Borosil Limited. The applicant is the sole producer of the subject goods in the country. The producer commenced commercial production on ***, and thus, has been in operation only during the period of investigation. There are no other domestic producers of the subject goods in India. Thus, the applicant constitutes the entirety of the domestic production of the subject goods in India.

24. It is noted that the applicant has imported the subject goods during the period of investigation. The applicant has submitted that prior to making investment for establishing production facility and commencement of domestic production, it imported the subject goods in order to establish distribution channels and customer-base. Subsequently, having commenced production, the applicant gradually developed moulds for product of different shapes and sizes to produce full product range. Accordingly, to supplement its full product range and to meet the demand, the applicant imported the products. Finally, the applicant has ceased imports of the subject goods since April 2025. The same has also been corroborated during verification.

25. The other interested parties have claimed that the applicant should not be considered eligible to constitute domestic industry in the present case. In this regard, the Authority notes that Rule 2(b) provides that the domestic producers which are related to the exporters or importers or which themselves are importers of the allegedly dumped goods may be excluded from the scope of domestic industry. The usage of the word 'may' under Rule 2(b) indicates that producers related to exporters or importers as well as importing producers are not automatically excluded from being part of the domestic industry. The Authority has87 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण discretion to determine on the inclusion or exclusion of such producers within the scope of the domestic industry, on a case-to-case basis after making all due considerations in this regard.

26. The Authority notes that during the oral hearing as well as in its application and written submissions, the applicant has admitted that it imported the subject goods during the period of investigation in order to supplement its product range and to fulfil the demand during certain festive months. In light of the aforementioned facts, the Authority has examined whether imports of the subject goods by the applicant render it ineligible to constitute domestic industry in the present case.

27. The Authority has referred to the available jurisprudence in the subject matter which provide for the examination of following circumstances to determine whether a domestic producer importing subject goods or related to an importer of subject goods should be included or excluded –

1) If the domestic producer is predominantly an importer and not a manufacturer of the product in India, they can be excluded.

2) If a domestic producer has shielded itself from the effects of dumping by resorting to imports or exports to a related party, they should be excluded.

3) If a domestic producer has participated in some way in the dumping practices or has otherwise unduly benefitted from it, they must be excluded.

4) If the inclusion of a domestic producer would distort the injury findings, they must be excluded.

5) If a domestic producer does not co-operate with the Authority, such producer can be deemed ineligible.

28. Considering the established legal position on the concerned issue, the Authority has evaluated the imports made by the applicant hereinbelow. The details of imports made by the applicant during the period of investigation are summarized in the table below.

29. The Authority noted the following –

1) The applicant has set up the first production facility for the subject goods in the country at an investment of ₹150 crores, which shows a long-term commitment to domestic production. Since the volume of imports made by the applicant has declined, it appears that the focus of the applicant is on production and not imports.

2) The share of imports by the applicant accounts for ***% of the total imports from China PR. Further, the imports by the applicant amount to ***% of its total production at ware stage, ***% of its total production at finished goods stage and ***% of its total domestic sales.

3) Imports made by the applicant account for only ***% of the total demand in the country.

4) The applicant is the sole producer of the subject goods in the country and is at a nascent stage of production of the subject goods. The production of the subject goods by the applicant accounts for the total Indian production.

5) The applicant commenced production of those product types which had higher demand in the country. Since each different product type requires different moulds, it is a time- consuming process to establish capacities to produce all product types. In order to maintain its customer base and supply the full range of products, the applicant imported the goods.

6) The applicant has not shielded itself from the effects of dumping and has imported the subject goods to meet demand and supplement its product range only for the limited period while its production capacities were being developed to produce the entire product range.

7) The volume of imports made by the applicant declined over the period and was only *** MT, that is, <3% of total imports, during the fourth quarter of the period concerned.

8) The applicant has submitted that it has not imported the subject goods from the subject country post-POI. The same has also been duly verified by the Authority.

30. The Authority also relied on its past practice wherein producers whose focus remains on production and those who have negligible volume of imports, are included within the scope89 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण of the domestic industry. Further, in case of a new industry that is currently in the nascent or establishing stage, the Authority has consistently evaluated whether the producer has imported subject goods for bona fide reasons, and if so, the producer has been considered as eligible to constitute domestic industry. The Authority notes the practice adopted in the case of O-Acid from China PR [Notification F. No. 14/31/2016-DGAD, dated 19th December 2017], Vinyl Tiles other than in roll or sheet form from China PR, Taiwan and Vietnam [Notification F. No. 6/17/2021-DGTR, dated 23rd January 2023] and Veneered Engineered Wooden Flooring from China PR, Malaysia, Indonesia and EU [Notification F. No. 14/34/2016-DGAD, dated 13th December 2018]

31. Therefore, in view of the well-established jurisprudence in this regard, past practice of the Authority, the volume of imports, the volume of production and sale by the applicant, reasons for imports and the current operations of the applicant, the Authority finds that the applicant is eligible to constitute domestic industry in the present case.

32. In view of the above, and after due examination, the Authority holds that the applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules. Further, the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1 Submissions by other interested parties

33. The other interested parties have made the following submissions with regard to confidentiality issues.

1) The domestic industry has failed to provide an adequate non-confidential disclosure of its project report.

2) The applicant has claimed domestic sales and demand as confidential without providing indexed figures, preventing a proper examination of market trends and injury.

3) Confidential version of the response was filed timely with the Authority by the Anhui Deli Group. Since filing of non-confidential version is procedural requirement and does not affect the investigation, the response should not be rejected on such minor procedural delay.

E.2 Submission by the domestic industry

34. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality issues.

1) The domestic industry has furnished adequate non-confidential summary of its internal feasibility analysis in the non-confidential version of the application. While actual numbers used in the feasibility analysis have been redacted, the difference between the actual and projected performance has been provided, which should be sufficient for the parties to argue on merit. This approach is consistent with past investigations, including Vinyl Tiles relied upon by interested parties.

2) Anhui Deli Industrial Glass Co., Ltd. and Anhui Deli Household Glass Co., Ltd should be treated as non-cooperative and their response must be rejected since the parties submitted non-confidential version of exporter's questionnaire response, almost 1.5 months after the extended deadline.

3) The Authority in the initiation notice directed the parties to submit non-confidential version of all submissions simultaneously with the confidential version and that failure to do so may lead to consideration of the party as non-cooperative.

E.3 Examination by the Authority

35. The non-confidential version of the information provided by the domestic industry was available to all interested parties as per Rule 6(7) and Trade Notice 10/2018 dated 7th September 2018 read with Trade Notice 1/2013 dated 9th December 2013.

"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2),

(3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule12,sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of

rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other

information provided to the designated authority on a confidential basis by any party

in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as

to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed

to any other party without specific authorization of the party providing such

information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on a

confidential basis to furnish a non-confidential summary thereof and if, in the opinion

of a party providing such information, such information is not susceptible to summary,

such party may submit to the designated authority a statement of reasons why

summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is

satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the

information is either unwilling to make the information public or to authorise its

disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

36. The information provided by domestic industry and other interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties.

37. With regards to the argument that the domestic industry has not provided a non-confidential summary of its feasibility analysis, the Authority notes that the domestic industry has justified the confidentiality claimed by it. The feasibility report contains information regarding the cost of production including break-up of various costs, the raw materials used, etc., which is business proprietary information, the disclosure of which would allow an advantage to the competitors. Further, no prejudice has been caused to the interest of the other interested parties due to non-disclosure of such information since the difference between the actual and projected parameters has been provided allowing the parties a sufficient opportunity to analyse the same.

38. As regards the argument that the domestic industry has claimed the domestic sales and demand as entirely confidential without giving indexed figures, the Authority notes that the domestic industry has disclosed the actual import volumes and its domestic sales as indexed figures. The same provides an overview of the movement of demand in the country as claimed by the domestic industry in its application. In any case, the Authority has determined demand as the total of imports as per DG Systems and Indian sales, which has been independently verified and provided herein.

39. The domestic industry has contended that Anhui Deli Industrial Glass Co., Ltd. and Anhui Deli Household Glass Co., Ltd. (hereinafter collectively "Anhui Deli") should be treated as non-cooperative interested parties on the ground that they failed to circulate the non- confidential version of their response to the exporter's questionnaire within the time prescribed in the Initiation Notification.

40. The Authority has examined the record and notes that Anhui Deli filed the confidential version of its questionnaire response within the stipulated time. However, the non- confidential version of the said response was not circulated to the other interested parties within the prescribed time, notwithstanding the express directions contained in the Initiation Notification and the requirements of Rule 7 of the Anti-Dumping Rules, which require that an interested party furnishing confidential information shall simultaneously furnish a non- confidential summary thereof. The Authority takes a serious view of such non-compliance, as timely circulation of the non-confidential version is essential to enable other interested92 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] parties to exercise their right of defence under Rule 6(7) of the Rules and Article 6.1.2 and 6.4 of the Anti-Dumping Agreement.

41. Nevertheless, the Authority notes that the non-confidential version was subsequently placed on record and made available to the interested parties, and that the domestic industry has had adequate opportunity thereafter to examine the same and file its comments thereon, including through written submissions and rejoinders. The domestic industry has not demonstrated any specific prejudice arising from the delay in circulation that remained uncured during the course of the investigation. The Authority further notes that Anhui Deli is the sole foreign producer that has participated in the present investigation, has furnished complete information in the prescribed format, and has cooperated with the Authority in the verification of its response.

42. Having regard to the foregoing, and considering that Rule 6(8) of the Rules vests discretion in the Authority to proceed on the basis of facts available where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide, necessary information within a reasonable period, the Authority is of the view that the delay in circulation of the non-confidential version, though a procedural lapse, does not amount to a refusal to provide necessary information or a significant impediment to the investigation within the meaning of Rule 6(8) read with Article 6.8 and paragraph 3 of Annex II of the Anti-Dumping Agreement. Annex II, paragraph 3 enjoins the Authority to take into account information that is verifiable, appropriately submitted so that it can be used without undue difficulty, and supplied in a timely fashion, and paragraph 5 provides that information which is not ideal in all respects shall not be disregarded if the party has acted to the best of its ability. The Authority also considers it in the interest of an accurate determination that the dumping margin for the sole cooperating producer be computed on the basis of its own verified data rather than on facts available.

43. Accordingly, the Authority has decided to accept the questionnaire response of Anhui Deli and to determine the individual dumping margin for the said producer on the basis of the information furnished and verified, while rejecting the contention of the domestic industry that Anhui Deli be treated as a non-cooperative interested party.

F. MISCELLANEOUS ISSUES

F.1 Submissions by other interested parties

44. The other interested parties have made the following submissions with regard to confidentiality and other miscellaneous issues.

1) The claim of material retardation is entirely based on an internal feasibility analysis considered solely by the Board of Directors, and not on independently verified project report which lacks credibility.

2) In the case of Vinyl Tiles from China, Taiwan and Vietnam, the Authority emphasized the need to assess the genuineness of the project report when such claims were contested by interested parties and additional weight is accorded to project report prepared by independent agency.

3) Reliance on a source material, without examining its authenticity, is inappropriate, as held in the case of AILFMA vs. DA and Ors.

4) The applicant has inconsistently relied on two different sets of volume of subject imports for the same period.

5) The applicant has not provided the import segregation methodology as required under item 13 of the checklist.

6) The Authority should call for DGCI&S import data for the examination of injury and dumping to the domestic industry.

7) The import data is given in pieces/ numbers, while the applicant has used MT as the unit, without providing any conversion methodology.

8) Since the applicant is a regular importer of the subject goods, it was bound to file response to the importer's questionnaire disclosing data related to imports including volume, prices and profit margins.

F.2 Submission by the domestic industry

45. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality and other miscellaneous issues.

1) The domestic industry has provided feasibility study duly certified from the management and has thus complied with the requirements of the Authority as provided in Trade Notice 4/2021. There is no requirement for a project to be independently verified under any law.

2) No project report was prepared or independently verified as the manufacturing unit of the domestic industry was self-financed and funding from financial institutions constituted insignificant minority share.

3) Reliance on the case of Vinyl Tiles is misplaced since the Authority, in that case, did not state that a project report cannot be relied upon if not independently verified but merely relied on a project report independently verified.

4) The domestic industry has claimed material retardation based on actual performance and projected performance during period of investigation which sufficiently demonstrates the existence of injury.

5) The projections of the domestic industry were based on actual experience, and its veracity is established by the fact that the domestic industry has been able to meet the projections with respect to capacity utilization, production and cost of sales.

6) Even in absence of project report, the actual performance of the domestic industry sufficiently establishes injury.

7) The petition had a typographical error with respect to import volumes. Proforma IVA may be considered in this regard.

8) Allegations regarding non-disclosure of import segregation methodology and conversion methodology used for conversion of numbers/pieces were raised for the first time only at the stage of written submissions.

9) The domestic industry cannot be faulted for not providing information which was never requested. Regardless, the domestic industry has provided the required methodologies vide letter dated 13th February 2026.

10) There is no requirement for the applicant to file importer's questionnaire since it is not participating as importer. There is no precedent in the past investigations for such requirement and all information with respect to the self-imports has been provided in Proforma-IVA.

F.3 Examination by the Authority

46. As regards the contentions concerning the validity and authenticity of the feasibility analysis relied upon by the domestic industry, the Authority notes that the domestic industry did not prepare a project report for submission to any lending institution or Government agency, since the manufacturing facility for the subject goods was established predominantly through its own funds. Trade Notice 4/2021 expressly contemplates such a situation and provides that, in the absence of a project report submitted to a government agency or financial institution, an applicant may furnish a project report or any similar document prepared by the company to assess the feasibility of the project, duly certified by its management. The domestic industry has, in conformity with the said Trade Notice, furnished its internal feasibility analysis, certified by the management and approved by its Board of Directors.

The Authority is satisfied that the document is appropriate and reliable for the purposes of the present investigation. The Authority further notes that neither the Rules nor the Trade Notice prescribes independent verification as a condition for reliance on such a document, and that the findings in Vinyl Tiles do not lay down any such requirement; the Authority in that case assessed the report available on record on its merits, as it has done in the present case.

47. As regards the contention that the domestic industry did not disclose the methodology for segregation of imports of the subject goods and the methodology for conversion of pieces/numbers into weight, the Authority notes that both methodologies were furnished by the domestic industry and circulated to all interested parties vide its letter dated 13th February95 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 2026. No interested party has thereafter made any submission contesting either methodology.

The Authority has further noted that the import transactions were predominantly reported in weight terms, i.e., kilograms or metric tonnes. For the remaining transactions reported in numbers/pieces, the quantities were converted into weight on the basis of the standard weight ledger furnished by the domestic industry.

48. As regards the contention that there are discrepancies in the import volumes reported by the domestic industry and that the Authority should call for DGCI&S data, the Authority notes that, at the stage of initiation, it called for transaction-wise import data from the Directorate General of Systems and Data Management (DG Systems), Central Board of Indirect Taxes and Customs. The Authority relied upon the said data for the purpose of initiation and has continued to rely upon it for the purpose of the present determination. The domestic industry has clarified that the variance in the import volumes appearing in the petition arose from a typographical error, and that the figures in Proforma IVA are the correct figures. No interested party has raised any further concern after the said clarification. The Authority is accordingly satisfied that the import volumes adopted in the present findings are based on official transaction-wise data and are not affected by the discrepancy pointed out.

49. As regards the contention that the domestic industry ought to have filed a response to the importer's questionnaire on account of its imports of the subject goods, the Authority notes that there is no requirement under the Act or the Rules for an applicant domestic producer to file a response to the importer's questionnaire merely because it has imported the subject goods. The importer's questionnaire is prescribed for interested parties participating in the capacity of importers or users. The relevant information concerning self-imports by an applicant is, however, required to be furnished under the formats prescribed by Trade Notice 05/2021, in terms of which an applicant domestic producer is required to disclose in Proforma IVA the volume, value, price and resale price of self-imported subject goods. The Authority notes that the domestic industry has furnished the requisite information in the prescribed format, and that the same has been examined by the Authority in the context of the standing of the domestic industry under Rule 2(b) and in the causal link analysis. The contention of the other interested parties is accordingly not sustained.

G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING

MARGIN

G.1 Submissions by other interested parties

50. The other interested parties have made the following submissions with regards to the determination of normal value, export price and dumping margin.

1) The Authority has incorrectly determined normal value directly based on price payable in India, rather than exhausting possibility to use other methods, including price of imports from Czech Republic.

2) Imports from Czech Republic are non-dumped and non-injurious as admitted by the applicant itself, satisfy the approach laid down in the cases of Shenyang Matsushita S. Battery Co. Ltd. vs. Exide Industries Ltd and Ors., and Kuitun Jinjian Chemical Industry Co. Ltd vs. Union of India.

3) The Authority should consider the price of imports from Czech Republic for determination of normal value, which would demonstrate that the dumping margin claimed by the domestic industry is highly inflated.

G.2 Submissions by the domestic industry

51. The domestic industry has submitted as under with regard to the determination of normal value, export price and dumping margin.

1) The normal value for Chinese producers must be determined in accordance with provisions of para 7 of Annexure – I since none of the producers from China PR have claimed market economy treatment.

2) Normal value has been calculated based on information reasonably available to the domestic industry since it did not have access to information to the price in market economy third country or cost of production of such third country imports.

3) Price of imports from Czech Republic to India cannot be considered for determination of normal value since such imports are low in volume and thus, do not satisfy the criteria laid down in Kuitun Jinjian Chemical Industry Co. Ltd vs. Union of India.

4) While the interested parties have alleged that the domestic industry has not provided an alternative basis of calculating normal value, they themselves have failed to suggest any alternative basis, which could be adopted for the purpose of the present investigation.

5) Anhui Deli Industrial Glass Co., Ltd. and Anhui Deli Household Glass Co. Ltd should not be awarded individual duties since their imports are negligible when compared to total imports and demand.

6) The Authority in Welded Stainless-Steel Pipes and Tubes from China and Thailand investigation did not grant individual margins to exporters which had very low volume of exports.

G.3 Examination by the Authority

52. Under Section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:

"i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for

consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules

made under sub-section (6), or

ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic

market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation

or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such

sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

(a) comparable representative price of the like article when exported from the

exporting country or territory or an appropriate third country as determined in

accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with

reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits,

as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of

origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or

such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the

country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the

country of origin."

53. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject country, advising them to provide information in the prescribed form and manner. The following producers / exporters from the subject country have cooperated in the present investigation by filing a questionnaire response.

1) Anhui Deli Industrial Glass Co., Ltd. (Producer)

2) Anhui Deli Household Glass Co., Ltd. (Exporter)

3) Shijiazhuang Far East Import & Export Trading Co., Ltd. (Exporter)

54. It is noted that Shijiazhuang Far East Import & Export Trading Co., Ltd (Far East Import & Export) is an exporter/trader of the subject goods, that has participated in the present investigation by submitting response to the exporter's questionnaire. However, none of the related or unrelated producers, whose product has been exported by Far East Import & Export, have participated in the present investigation. It is noted that as per past practice, the Authority determines the dumping and injury margins as well as individual duty with respect to a foreign producer and its complete sales channel. However, since the complete sales channel for Far East Import & Export has not participated in the present investigation and is98 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] not cooperative, the Authority has not determined individual dumping and injury margin.

Accordingly, the normal value and export price for those producers whose entire channel of distribution has participated and has cooperated with the Authority, have, therefore, been determined as below.

G.3.1 Normal value

55. Article 15 of the China's Accession Protocol to the WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General

Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement

shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent

with the following:

In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping

Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry

under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic

prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail

in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale

of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry

under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison

with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show

that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard

to manufacture, production and sale of that product.

In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies

described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement

shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO

Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which

take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always

be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable,

the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before

considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph

(a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in

accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing

Measures.

Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a

market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the

importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession.

In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of

accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing

WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the

non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or

sector."

56. The domestic industry has cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol. The domestic industry has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product under with regard to production and sale of the product under consideration. It has been stated that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their cost and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure I to the Rules.

57. It is noted that while the provision contained in Section 15 (a)(ii) has expired on 11th December, 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO Anti-dumping Agreement read with the obligation under Section 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in paragraph 8 of Annexure I of the AD Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming market economy treatment. In the present case, the sole participating producer from China has not claimed market economy treatment by submitting response to the additional questionnaire issued by the Authority. Accordingly, the normal value has been determined in accordance with paragraph 7 of Annexures I of the Rules which state as follows:

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on

the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price

from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on

any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like

product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate

market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable

manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in

question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the

time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the

investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country.

The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the

aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable

period of time to offer their comments."

58. As noted above, Paragraph 7 lays down a hierarchy for determination of normal value with respect to non-market economy and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country or the price from100 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] such a third country to other countries, including India or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin.

59. In the present case, none of the interested parties, including the domestic industry, have provided any evidence of price or constructed value prevailing in a market economy third country. Apart from the subject country, the subject goods have been imported in insignificant quantities from other countries. The second largest volume of imports of the subject goods into India have been made from Czech Republic. The other interested parties have claimed that price of imports from Czech Republic should be considered for determination of normal value. In this regard, the Authority notes that the volume of imports from Czech Republic is significantly low, thus, cannot be considered as representative volumes. Thus, imports into India from the market economy third country could not be considered for determination of normal value.

60. Therefore, the Authority has determined the normal value for China PR as "price payable in India" as stipulated in Paragraph 7. It has been computed based on the cost of production of the domestic industry duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profits. The normal value so determined is given below in the dumping margin table.

G.3.2 Export price

Export price for Anhui Deli Industrial Glass Co., Ltd. (producer) and Anhui Deli Household Glass

Co., Ltd. (exporter)

61. During the POI period, Anhui Deli Industrial Glass Co., Ltd., China PR has sold *** MT of subject goods to India through a related exporter/trader namely, Anhui Deli Household Glass Co., Ltd., China PR on ex-work basis, hence no expenses has been claimed by the Anhui Deli Industrial Glass Co., Ltd.

Anhui Deli Industrial → Anhui Deli Household → Unrelated customers in India

The PCN-wise export price at ex-factory level was determined, and thereafter weighted average of all PCNs produced by Anhui Deli Industrial Glass Co., Ltd. and exported by Anhui Deli Household Glass Co., Ltd. (exporter) was determined, the same is mentioned in the Dumping Margin Table below.

Export price for all other producers / exporters from China PR

62. The export price for all other producers and exporters, that have not participated in the present investigation, has been determined as per facts available. The same has been mentioned in the dumping margin table.

G.3.3 Dumping margin

63. Based on normal value and export price as determined above, the dumping margin has been determined below.

Dumping Margin Table

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1 Submissions by other interested parties

64. The other interested parties have made the following submissions with regards to injury and causal link.

1) The applicant has erroneously claimed material retardation as it commenced production only shortly before the period of investigation and has failed to demonstrate that dumped imports delayed or prevented establishment of the domestic industry.

2) Since the applicant commenced operations just before the period of investigation, there is no stable historical benchmark of production, sales, capacity utilization, or profitability against which any alleged retardation can be assessed.

3) The applicant has entered an existing and competitive market and is facing normal commercial competition from imports, and thus, continuation of such imports cannot be construed as "retarding establishment".

4) While the subject imports overall declined during the period of investigation, the domestic sales increased on a quarter-on-quarter basis. The imports increased only during Q2 due to seasonal demand.

5) The demand for the product is seasonal, evidenced by significantly improved performance of the domestic industry in Q3, which is the peak demand season.

6) Regular imports by the applicant show that the applicant is relying on subject imports as a viable option and such imports are necessary to meet the demand, contradicting the claims of dumping and injury.

7) Volume of subject imports declined while import prices increased during the period of investigation showing absence of volume or price effect.

8) The landed price and net selling price of the domestic industry have moved in tandem, showing lack of any price pressure or depression.

9) The price of imports, prior to commencement of production by the applicant, was lower. Such prices increased during the period of investigation and thus, cannot be treated as dumped, by only considering the applicant's selling price as benchmark.

10) Since price of imports was comparable in the period prior to the commencement of production by the applicant and increased post commencement. Dumping cannot be presumed merely on the basis of entry of the applicant in the market.

11) Since the domestic industry was itself importing the subject goods, it was aware of the prevailing prices. However, despite the same, it projected a very high selling price and is now claiming injury with respect to such over-inflated price.

12) Quarterly data for period of investigation and post-POI period shows significant improvement in the furnace production, capacity utilization, production of finished goods and sales during the period of investigation.

13) The domestic industry has witnessed a decline in inventories when examined in terms of number of days of production and days of sales; demonstrating absence of any injury.

14) The actual cost of the domestic industry should not be considered for determination of profit / loss since the same is likely to be inflated on account of initial startup, and rather, the normated costs should be considered.

15) As per past consistent practice of the Authority, non-injurious price and normal value should be based on capacity utilization as per project report and not the highest of the quarterly output, without considering actual productive stages beyond molten glass.

16) Normation for capacity utilization must at least be applied for post-molten stage expenses, considering significant value addition from molten glass to packed product.

While the domestic industry has claimed non-injurious price of Rs. 4,27,000 - 5,13,000 per MT, the same is overstated considering proper post-molten stage normation and value addition.

17) Calculation of non-injurious price should include adjustments of initial startup cost and normation of fixed and start-up costs as per project report or achievable performance.

18) The quarterly growth of Glassware sales, as confirmed by the applicant's investor disclosures, shows that returns earned, market share and demand were not adversely affected by subject imports.

19) Losses faced by the domestic industry are attributable to seasonal demand fluctuations, limited product range necessitating imports and high internal cost of production relative to market prices.

20) The losses may be attributable to start-up costs, high fixed costs and depreciation, initial operational inefficiencies, marketing challenges, and underdeveloped distribution channel.

21) If lower-priced imports caused no injury during the injury period, higher-priced imports during the period of investigation cannot be said to have caused injury.

H.2 Submissions by the domestic industry

65. The domestic industry has made the following submissions with regards to injury and causal link.

1) The present case is that of material retardation as the domestic industry commenced production only 3 days prior to the period and was only operational during the period of investigation.

2) The domestic industry has set up a new plant for the subject goods after a significant investment ₹ 150 crores.

3) The applicant is a nascent industry and has been unable to fully utilize its capacities or fully recover its cost and is thus suffering material retardation to its establishment.

4) In case of a nascent industry, the Authority is required to evaluate the performance of the industry to the extent of its existence and comparison may be drawn between the actual performance and the projected performance. The domestic industry has provided details regarding actual as well as projected performance.

5) The volume of subject imports increased significantly till 2023-24 and only reduced in the period of investigation as the domestic industry commenced production and reduced imports. Such decline is reasonable and consistent with the past observation by the Authority.

6) The subject imports were priced significantly lower than the price offered by the domestic industry and such imports were significantly undercutting the domestic prices.

7) The landed price of the subject imports declined in the first six months, increased in the third quarter due to festive season but declined again in the last quarter.

8) The price of the subject imports was significantly lower than the cost of production of the domestic industry in each quarter of the period of investigation.

9) When seen on a quarter-on-quarter basis, the domestic selling price has not moved in tandem with its costs due to the pressure exerted by the landed price of the subject imports.

10) Existence of price suppression shall not be examined merely by comparing the trend of landed price and the domestic selling price, but also having regard to the trend of cost of sales.

11) The fact that import prices were lower till 2023-24 and increased post-commencement of domestic production has no bearing on the determination of dumping margin. The Authority shall only examine dumping during period of investigation.

12) Injury in form of material retardation is considered from the point of existence of the new industry. The fact that the prices have increased during the period of investigation does not imply that the imports were not being dumped.

13) The subject goods are produced in three stages, namely furnace stage, ware stage and finished goods stage.

14) While the capacity utilization at furnace stage was ***% due to technical considerations, there was a significant decline in production at the ware stage and finished goods stage due to the presence subject imports.

15) Due to the high demand for dumped imports, the domestic sales of the domestic industry remained low during the period of investigation.

16) Despite sufficient capacity, the domestic industry had low production and capacity utilization, and was able to cater to only half of the market.

17) While the production and sales of domestic industry increased till Q3, such parameters declined in Q4 due to increase in the volume of subject imports.

18) The domestic industry achieved targeted ware stage production but failed to convert and fully sell it, leading to accumulation in inventory not just at finished goods stage but also at ware stage.

19) The domestic industry has been forced to sell at prices lower than its costs due to the dumped imports and suffered significant losses and cash losses.

20) The losses of the domestic industry cannot be attributed to the nascency of the industry as Borosil was already an established name in the market even before commencement of production.

21) The domestic industry has recorded a negative return on investment during period of investigation.

22) Despite being to achieve the projected cost of sales, the domestic industry was forced to sell goods below its costs and was unable to achieve projected profitability.

23) As per the Generally Accepted Accounting Principles (specifically Ind AS 16), all start-up costs are capitalized in the cost of the assets and not in cost of production.

Therefore, the non-injurious price is not required to be adjusted for start-up cost.

24) Projected capacity utilization of molten stage cannot be applied to ware stage, since only a part of molten product gets converted into ware product. However, the projected capacity utilization of ware stage can be considered to determine non-injurious price.

25) The injury to the domestic industry is caused due to dumped imports and not due to any other factors.

26) The glassware segment of Borosil Limited related to a larger product segment including soda lime glassware, borosilicate glassware, microwavable, serving ware, lunch boxes, tumblers and storage solutions. Further, it also includes overall operations of the domestic industry, including export sales.

27) Poor performance of the domestic industry is not attributable to low off-season demand since the demand persists regardless of festive season. The same is evident from the increase in imports during Q4.

28) Losses faced by domestic industry are not due to high costs. It achieved its projected production cost, which was calculated in relation to past market prices, but was not able to recover the same due to dumped subject imports.

29) The domestic industry did not suffer injury due to initial operational inefficiencies and high marketing expenditure as Borosil was an already established name prior to the commencement of commercial production, had done seed marketing, established distribution channels and built its customer base.

30) Claim that the dumped imports are natural commercial competition is without any merits as such imports priced below the non-injurious price of the domestic industry and are injurious.

H.3 Examination by the Authority

66. Rule 11 of Anti-Dumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "…

taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such article.". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.

67. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The Authority has noted that the present application is with respect to material retardation to the establishment of an industry. Thus, prior to undertaking a detailed injury examination, the Authority has examined whether the domestic industry was an established industry to such an extent that the same permits assessment of injury in the form of material injury, or the domestic industry was in the process of establishment and did not have sufficient past history to permit assessment of injury in the form of material injury.

H.3.1 Material retardation to establishment of an industry

68. The WTO Anti-dumping Agreement or the Anti-Dumping Rules do not provide a definition for "material retardation". Footnote 9 to Article 3 of the WTO Agreement merely states as follows –

"Under this Agreement the term "injury" shall, unless otherwise specified, be taken to mean

material injury to a domestic industry, threat of material injury to a domestic industry or

material retardation of the establishment of such an industry and shall be interpreted in

accordance with the provisions of this Article."

69. Similarly, Annexure II to the Rules refers to injury having been suffered in the form of 'material injury' or 'threat to material injury', to an established industry, or 'material retardation' to the establishment of industry. The Rules do not explain what constitutes material retardation to the establishment of an industry. It is, however, clear that 'material retardation' to an industry would be in reference to an establishing / unestablished industry and not an industry that is fully established.

70. In Morocco – Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel from Turkey, the WTO Panel provided guidance on determining whether a domestic industry is established. The Panel observed that Article 3.1 does not prescribe a specific methodology for determining whether an industry has been established and that an investigating authority enjoys a certain degree of discretion in adopting a methodology to guide its analysis. However, the exercise of such discretion must be consistent with Article 3.1, and the determination must be based on positive evidence and involve an objective examination. Where the determination rests upon assumptions, such assumptions should be derived as reasonable inferences from a credible basis of facts and sufficiently explained so that their objectivity and credibility can be verified.

71. The Panel further observed that various factors may be relevant in determining whether a domestic industry is established, while clarifying that such factors are neither prescriptive107 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण nor definitive. In this regard, the Panel considered that where a new product is introduced by an existing industry/company, it may be relevant to examine whether such production merely constitutes a new "product line" of the existing industry. For this purpose, the degree of overlap in the use of the existing infrastructure of the producer, including productive, commercial, research and administrative assets, customer contacts and distribution channels, may be examined. The greater the degree of overlap in the use of the existing infrastructure, the less likely it is that the introduction of the new product would constitute the establishment of a new industry. The relevant observations of the Panel are reproduced below:

"7.211. We note, at the outset, that we do not pronounce ourselves on these factors or whether

they are either prescriptive or definitive for determining whether the domestic industry is

unestablished. We accept that a relevant factor may be whether the domestic industry is the

only producer of the like product in question in the market. At the same time, we note that

whilst there could be only one producer of that product in the market, where that product

constitutes merely a new "product line" of an existing industry and benefits from the existing

production, marketing and other operations, such shared operations may play an important

role in determining whether a distinct new industry has been established. If an existing

industry chooses to introduce a new product unlike any other product currently being

produced, the introduction of that new product will not necessarily result in the creation of a

new industry. It may still be perceived as the introduction of a new product line into the existing

industry, depending on the degree to which the overall infrastructure (including the

productive, commercial, research, and administrative assets) of the existing industry is

implicated. The greater the degree of overlap in the use of overall infrastructure, the less likely

the perception that the introduction of the new product marks the establishment of a new

industry. The fact that a domestic industry is defined by Article 4.1 of the Anti-Dumping

Agreement by reference to like product, and that there are no pre-existing producers of that

like product in the domestic market, does not preclude the possibility of that domestic industry

utilizing existing infrastructure such as customer contacts and distribution channels, in its

introduction of that like product in the domestic market."

72. Considering the above, and in the absence of any prescribed methodology for determining whether a domestic industry is established, the Authority has examined, on the basis of the positive evidence available on record, the following relevant parameters to determine whether the domestic industry is established or remains in the process of establishment.

H.3.2 Material retardation to the establishment of the domestic industry in the present

investigation

73. It is seen that the applicant has set up a new manufacturing facility for the production of the subject goods by making significant investments. Prior to the commencement of production by the domestic industry, the entire demand for the subject goods was being met by imports.

The Authority has examined the factors below to evaluate whether the domestic industry was still in the process of establishment during the period of investigation.

i. Commencement of production by the domestic industry

74. The Authority notes that Borosil Limited, the applicant in the present case, declared commercial production on ***, that is, only *** days prior to the period of investigation.

There are no other domestic producers of the subject goods in India and, prior to commencement of such production, the demand was being catered solely by imports. It is noted that with respect to the subject goods, Borosil Limited has not been in operation for four years of the injury period and has been in operation only during the period of investigation. Thus, the applicant is a new producer of the subject goods and was at a nascent stage of its domestic manufacturing operations during the period of investigation.

ii. Whether the production of the subject goods is merely a new product line in an existing

industry

75. As noted above, the WTO Panel observed that the introduction of a new product by an existing company does not necessarily result in the establishment of a new industry. The determination may depend, inter alia, upon the degree to which the production of the new product utilizes the existing productive, commercial, research and administrative infrastructure of the company. Accordingly, the Authority has examined the extent of overlap between the applicant's existing operations and its operations relating to the subject goods.

76. The Authority notes that Borosil Limited was already engaged in the glassware business and had existing customer contacts, distribution channels and certain commercial and administrative infrastructure which are also utilized for the subject goods. At the same time, manufacture of the subject goods required establishment of a new manufacturing facility involving investment of approximately ₹150 crores. The applicant commenced domestic manufacture of the subject goods only on *** and, prior thereto, there was no domestic production of the subject goods in India. Thus, while there is some overlap in the commercial and distribution infrastructure, the productive infrastructure required for manufacture of the subject goods is newly established. The Authority has considered these circumstances collectively, along with the other factors examined below, in determining the stage of establishment of the domestic industry.

iii. Size of production and capacity in comparison to the size of the domestic market as a

whole

77. The details of installed capacity and production of the domestic industry in comparison to the total demand for the product are as below.

78. It is noted that the domestic industry has sufficient capacities to cater to the entire demand in the country. However, the domestic industry has not been able to fully utilize its capacities at the ware stage. While the domestic industry has been able to fully utilize its furnace capacity, it has been unable to fully convert its ware production to the finished goods stage.

Had the domestic industry been able to fully convert its ware production to finished goods stage, it could have catered to ***% of the demand in the country.

iv. Stability of operations as compared to projected operations

79. Annexure II to the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti- Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 requires the Authority to undertake an objective examination of the impact of dumped imports on the domestic industry, including an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry. The relevant provision is reproduced below.

"(iv) The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry

concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a

bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits,

output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors

affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential

negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital

investments."

80. The Rules do not prescribe a separate set of economic parameters exclusively for examination of material retardation to the establishment of an industry. Accordingly, the Authority has examined all relevant economic factors and indices prescribed under Annexure II, to the extent applicable to the facts of the present case, together with other relevant factors necessary for assessing whether the establishment of the domestic industry has been materially retarded.

81. Considering that the domestic industry commenced production only immediately prior to the period of investigation and therefore does not have a historical operating performance in respect of the subject goods against which its actual performance can be compared, the Authority has also examined its actual performance against the contemporaneous projections prepared at the time of making the investment. The reliability of such projections has been examined having regard to the actual performance achieved by the domestic industry, particularly in respect of production and cost of sales.

82. As can be seen from the table above, the domestic industry has been able to achieve its projected production and cost of sales. However, the performance achieved by the domestic industry in respect of domestic sales, selling price and profits is materially below the levels projected at the time of making the investment. Further, while the domestic industry projected that it would be profitable in the first year of its operations, it has incurred losses, cash losses and recorded a negative return on capital employed. The fact that the domestic industry has substantially achieved its projected production and cost of sales also provides a relevant basis for considering the contemporaneous projections while examining its actual performance.

83. The above analysis shows that domestic production of the subject goods commenced only immediately prior to the period of investigation and that, prior thereto, there was no domestic production of the subject goods in India. Although the applicant had existing commercial operations, customer contacts and distribution channels in the glassware business, it established a new manufacturing facility involving significant investment specifically for domestic production of the subject goods. The domestic industry therefore had no historical111 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण production performance for the subject goods and remained at a nascent stage during the period of investigation. Having considered these factors collectively, the Authority holds that the domestic industry was still in the process of establishment during the period of investigation. Whether such establishment has been materially retarded by the dumped imports is examined on the basis of the volume and price effects of the dumped imports, the consequent impact on the domestic industry, and the causal link analysis set out below.

84. The domestic industry has provided injury information with respect to its actual performance as per the prescribed formats of the Authority. Further, the domestic industry has also submitted its management certified internal feasibility analysis demonstrating the projections made at the time of investment. The Authority has considered the information submitted by the domestic industry with respect to its projections and actual performance for examining injury hereinbelow.

H.3.3 Volume effect of dumped imports

a. Assessment of demand/consumption

85. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and imports of subject goods from all sources.

86. It is seen that the demand for the subject goods has increased over the injury period.

b. Imports in absolute and relative terms

87. With regards to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied on the DG Systems import data. The information is as below.

88. It is seen that -

1) The volume of subject imports increased till 2023-24 but declined during the period of investigation.

2) The domestic industry has claimed that the decline in imports is on account of the fact the domestic industry commenced production in India, since the market was entirely dependent on imports, in the previous years.

3) The volume of imports was ***% in relation to the Indian production during the period of investigation. Further, the subject imports were ***% in relation to the Indian demand.

4) The subject imports accounted for 96% of the total imports during the period of investigation.

89. The Authority has also examined the quarter-wise movement of imports during the period of investigation, as per the table below. It is seen that the subject imports increased significantly in Q2 of the period of investigation. Thereafter, the volume of imports declined in Q3. However, the volume of imports increased again during Q4 of the period of investigation. Further, the imports have also increased in relation to production and consumption on a quarterly basis.

90. Certain interested parties have argued that the volume of subject imports has increased only due to increase in demand, particularly due to festive season. Further, it has been claimed that the domestic industry has imported the goods to meet the demand. The Authority notes that the domestic industry imported the subject goods in order to supplement its product range, as discussed in detail hereinabove. With regards to the claim that imports have increased in order to meet demand, it is seen that as the demand increased in Q2, the volume of imports increased. In Q3, as the demand declined, the volume of imports declined.

However, in Q4, while the demand declined, the volume of imports increased by almost 80%. Thus, the argument that imports increased only to meet the demand has no merits.

H.3.4 Price effect of the dumped imports

91. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a. Price undercutting

92. Price undercutting has been determined by comparing the net sales realization of the domestic industry with the landed price of the imports for the period of investigation. The table below shows the PCN-wise price undercutting for the period of investigation.

93. It is noted that the price undercutting is positive and significant during the period of investigation. The imports are priced significantly below the selling price of the domestic industry.

b. Price suppression and depression

94. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices were compared as below. Since the domestic industry was operation only during the period of investigation, the Authority has considered the quarter-wise cost and prices of the domestic industry as well as the landed price.

95. It is seen that in Q2, while the cost of sales of the domestic industry declined; the domestic industry maintained its prices as the landed price remained largely stable. During Q3, the cost of sales of the domestic industry declined by 3%. However, the domestic prices and the landed price increased by roughly 10% due to the high demand during festive season. During Q4, the cost of sales of the domestic industry increased by 7%. However, the selling price of the domestic industry declined as the landed price of the imports also declined. Further, the landed price remained significantly below the cost of sales and selling price of the domestic industry. Thus, the subject imports exerted price pressure on the domestic industry and prevented prices increases which otherwise would have occurred.

96. The Authority has also examined the actual and projected cost of sales and selling price of the domestic industry as below.

97. It is noted that the domestic industry is unable to achieve its target price. While the domestic industry has been able to achieve its targeted cost of production, the actual selling price is 17% lower than the projected price.

H.3.5 Economic parameters of the domestic industry

98. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

a. Production, capacity, capacity utilisation and domestic sales

99. The performance of the domestic industry with regard to capacity, production, sales and capacity utilization during the period of investigation was as below.

100. It is seen that -

1) The domestic industry had achieved furnace capacity of *** MT during the period of investigation.

2) In the first stage of production, which includes conversion of raw material into molten glass, the domestic industry was able to produce *** MT. For the production of molten glass, the domestic industry was able to achieve a capacity utilization of *** %.

3) At the second stage, the domestic industry produced *** MT of glassware, out of its total production of molten glass in the first stage. At the second stage, the domestic industry achieved a capacity utilization of *** %.

4) The domestic industry was able to produce only *** MT of finished glassware, out of its total production of wares in the second stage. The domestic industry achieved a capacity utilization of only *** % at the final stage of production, which was half of its achieved capacity utilization at molten stage.

5) The domestic sales volume of the domestic industry was *** MT during the period of investigation, which was significantly lower than its ware production and was lower than its finished goods production, leading to accumulation of inventories.

6) The domestic industry is unable to achieve its target sales volume price. While the domestic industry has been able to almost achieve its targeted production at ware stage, it has been unable to fully convert the same into finished goods and pack the same for sale. As a result, the actual sales volume of the domestic industry is *** % lower than the projected volume.

101. The Authority has also examined the capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry during each quarter of the period of investigation, as per the table below.

102. The Authority notes that -

1) The production volume of the domestic industry increased during Q2 and Q3 of the period of investigation. However, the production volume declined sharply during Q4, particularly that of finished goods. Such decline in production volume directly coincides with the increase in the volume of imports.

2) Similarly, the capacity utilization of the domestic industry followed a similar trend, having increased in Q2 and Q3, but declined in Q4.

3) The domestic sales of the domestic industry also increased during Q2 and Q3. It has been highlighted that such increase was on account of the demand in the festive season.

However, the sales volume declined in Q4, while the volume of imports increased.

b. Market share

103. The Authority has examined the effect of the dumped imports on the market share of the domestic industry, and imports from subject countries and other countries as under.

104. It is seen that the subject imports accounted for the larger share in the market during Q1 and Q2 of the period of investigation. During Q3, as the imports decline and the domestic industry increased its sales, the market share of the subject imports declined while that of the domestic industry increased. During Q4, as the volume of imports increased again, the market share of the imports increased while that of the domestic industry declined.

c. Inventories

105. The inventories with the domestic industry during the period of investigation are as below.

106. It is seen that since the domestic industry was unable to fully convert its molten production into ware stage, the ware production to finished goods and finished goods to packed products, it accumulated significant inventories at each stage of the production. Further, the inventories with the domestic industry increased during the period of investigation.

d. Profitability, cash profit and return on capital employed

107. The performance of the domestic industry has been examined in respect of profits, cash profits, and return on investment.

108. It is seen that –

1) The domestic industry suffered significant losses during the period of investigation.

2) While the domestic industry suffered losses in the Q1, its losses reduced in the Q2.

The domestic industry earned profits in the Q3 as the demand for the subject goods increased due to festive season and the subject imports declined.

3) During the Q4, the domestic industry suffered huge losses as the volume of imports increased and its sales volume declined.

4) The domestic industry also suffered cash losses for its operations.

5) The domestic industry recorded negative returns in Q1 and Q2. During the Q3, the domestic industry earned negligible returns on its investments. However, it again recorded negative returns during the last quarter.

6) Further, while the domestic industry projected to earn profits in its first year of operations, it suffered huge losses as it was unable to recover its costs, despite achieving targeted production volume.

e. Employment, wages and productivity

109. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

110. It is noted that the number of employees and salary and wages paid by the domestic industry have remained consistent between quarters. The productivity of the domestic industry120 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] increased during Q2 and Q3, but declined in Q4, in line with the decline in production volumes. It is noted that the domestic industry has not claimed injury on this account.

f. Growth

111. The growth of the domestic industry in terms of capacity, production, domestic sales volume, profits, cash profits and the return on capital employed during the period of investigation is as per given table below.

112. It is noted that the volume and profitability parameter of the domestic industry have been adversely impacted. While the volume parameters increased in Q2, and remained consistent in Q3, the production and sales parameters of the domestic industry declined in the last quarter. With respect to the profits, the profitability parameters of the domestic declined in Q2, but increased in Q3. However, all volume and profitability parameters declined sharply in the last quarter. Thus, both the volume and profitability parameters of the domestic industry have been impacted.

g. Ability to raise capital investment

113. The domestic industry has established capacities for the subject goods involving an investment of approximately ₹150 crore. However, during its first year of commercial operations, it incurred significant losses and was unable to achieve break-even, while also recording a negative return on capital employed. In view of the continued losses, cash losses and negative return on capital employed during the period of investigation, the financial performance of the domestic industry may adversely affect its ability to raise further capital and undertake additional investments in relation to the subject goods.

h. Factor affecting the domestic prices.

114. The examination of prices shows that the landed price of subject imports remained below the cost of sales and selling price of the domestic industry. Further, the domestic industry was forced to sell below its costs in order to compete with the landed price. The domestic industry has not been able to recover its costs in the market. Thus, the subject imports have affected the prices of the domestic industry.

i. Magnitude of dumping

115. The Authority notes that the subject goods are being dumped in India from the subject country. The dumping margin is positive and significant.

j. Magnitude of Injury Margin

116. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Rules read with Annexure – III, as amended. The non- injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non- injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials, the utilities and the production capacity by the domestic industry over the injury period have been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on the average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and is being followed.

117. The landed price for the cooperative producer/exporter has been determined on the basis of the data furnished in the questionnaire response. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject country, the Authority has determined the landed price based on the facts available.

118. With regard to the contention that high costs due to start-up operations must be normated considering the capacity utilization as per projections, the Authority notes that the non- injurious price has been determined based on best utilization of actual quarterwise capacity and the projected capacity utilization as per internal feasibility analysis of the domestic industry. Hence, the Authority has not considered high costs due to start-up operations by the domestic industry.

119. Based on the landed price and non-injurious price determined above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

Injury Margin Table

H.3.6 Conclusion on injury

120. In view of the foregoing, the Authority concludes as below.

1) The volume of imports from subject country has declined over the injury period as the domestic industry commenced production in the country.

2) When compared on a quarterly basis, while the volume of imports declined initially, the volume of imports increased again in the last quarter.

3) At the same time, while the domestic sales of the domestic industry increased initially, it declined in the last quarter as the imports increased.

4) The subject imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry.

5) The subject imports are priced lower than the cost of sales of the domestic industry.

6) The subject imports exerted pressure on the prices of the domestic industry and prevented price increased which otherwise would have occurred.

7) The domestic industry was unable to fully utilize its capacities and its production volume declined at each stage of the production.

8) The domestic industry has faced accumulation of inventories.

9) The domestic industry incurred significant losses, cash losses and recorded negative return on investment.

10) The actual performance of the domestic industry is lower than its projected performance, in respect of both volume and price parameters. Despite achieving targeted production volume and cost of sales, the sales volume and selling price were far lower than projections.

11) While the domestic industry had projected to earn profits in the first year of operations, it suffered huge losses.

12) The ability of the domestic industry to raise further capital investment has been impacted.

H.3.7 Non-Attribution Analysis

121. Having examined the existence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, the Authority has examined whether injury to the domestic industry can be attributed to any factor, other than the dumped imports, as listed under the Rules:

a. Volume and price of imports from third countries

122. It is noted that apart from imports from the subject country, imports from Czech Republic accounted for a very small share of the total imports. However, such imports were priced above the non-injurious price, cost of production and selling price of the domestic industry and thus, have not caused injury to the domestic industry.

b. Contraction in demand

123. It is seen that the demand for the subject goods has increased over the injury period. Thus, the domestic industry has not suffered a deterioration in performance due to any contraction in demand.

c. Conditions of competition and trade restrictive practices

124. There are no trade restrictive practices or conditions of competition, which may have cause injury to the domestic industry.

d. Development of technology

125. There has been no change in technology for production of the subject goods, due to which the domestic industry could have suffered injury.

e. Export performance

126. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

f. Performance of other products of the company

127. The injury suffered cannot be attributed to the performance of other products of the company, as the domestic industry has segregated and provided information with regard to the like article only.

128. With regard to submissions that the performance of Borosil Limited as per the investor disclosures does not match the performance of the domestic industry, it is noted that the Authority has relied upon the verified information of the domestic industry with regard to124 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] performance of only the subject goods. Reference to other statements of the domestic industry may not be appropriate, as it is likely that such statements include information with regard to performance in other markets, and other products as well.

129. With regards to the arguments that the domestic industry has incurred due to start-up inefficiencies, initial market expenses and significantly high fixed costs, it is noted that Borosil Limited was a reputed and well-established re-seller of the subject goods prior to the period of investigation. Once the producer commenced production in the country, it reduced its imports and simply replaced the re-sale products with its self-produced products for its customers, without any changes in its selling and marketing channels. Thus, the domestic industry did not incur any additional marketing costs upon commencement of operations.

Further, as noted above, the domestic industry has already achieved its projected capacity utilization for furnace and at ware stage. Accordingly, the available information does not indicate that the injury suffered by the domestic industry is attributable to high fixed costs arising merely from start-up operations.

H.3.8 Factors Establishing Causal Link

130. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows injury to the domestic industry. The causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:

1) There is significant dumping of the subject goods from the subject country.

2) Despite commencement of domestic production, subject imports continued to account for a significant share of the domestic demand. Further, while the volume of imports declined initially during the period of investigation, the imports increased again towards the end of the period of investigation.

3) The subject imports have undercut the prices of the domestic industry.

4) The subject imports have exerted downward price pressure on the prices of the domestic industry and prevented price increases which otherwise would have occurred.

5) As a result, the domestic industry was forced to price its product below its cost.

6) Despite reducing prices, the landed price of the imports was still lower than the selling price of the domestic industry.

7) The domestic industry has incurred significant losses and is unable to compete with dumped imports.

8) The domestic industry was unable to fully utilize its capacity due to presence of dumped imports.

9) High demand of the low-priced imports has prevented the domestic industry from selling the subject goods, which resulted in accumulation of inventories.

10) The domestic industry was prevented from achieving its target sales volume or selling price and thus, it faced losses as against projected profits.

I. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

I.1 Submissions by other interested parties

131. The other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest.

1) Imposition of duty is not in public interest as it would eliminate competitive imports and lead to monopolization by the applicant.

2) Products imported by Hamilton are high in performance characterized by blue tinge, superior clarity, high break resistance, and thermal resistance up to 400°C, which the domestic industry does not currently offer.

3) Imposition of duty would impact consumer welfare considering lack of product variety, disrupted supply chain and reduced availability of premium products.

4) Imposition of duties would lead to increase in cost of the product borne by end users.

5) Imports are necessary to meet demand as the applicant is still facing start-up inefficiencies.

6) Anti-dumping law is not an industrial subsidy mechanism. It is a remedial measure designed to offset injurious dumping established in accordance with statutory parameters.

7) Public interest analysis must balance all stakeholders and cannot be confined to the financial interests of a single producer.

I.2 Submissions by the domestic industry

132. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest.

1) Imposition of anti-dumping duties would be in public interest as it would aid the establishment of domestic industry in India and enable industry to become viable and competitive.

2) Any negligible price increase due to imposition of duty will be absorbed within the extensive sales channels since there is significant difference between price at which subject goods are imported and resale prices. End-consumers will not be affected.

3) The product under consideration is not an essential commodity and is used as an alternative to other kinds of table and kitchen ware.

4) The demand of the product is not price sensitive and the consumers are majorly not bothered by a slight increase in the product prices.

5) The applicant is the sole producer of the subject goods and has made substantial investments in setting up the plant but has been unable to convert its complete production into finished goods.

6) Non-imposition of duties would force the applicant to cease production, and the new production facilities would become obsolete.

7) There is no demand supply gap in the country since the domestic industry can cater to entire domestic demand and thus, the end-users will not face any shortage due to imposition of duty.

8) Due to dumped imports and significant loss faced by domestic industry, no new investors are likely to make any investment. Imposition of duties would restore fair market condition required for a conducive environment for the investment.

9) Non-imposition of duties may lead to a monopoly of imports in the market, and the users would be vulnerable to exploitation by such exporters.

10) Imposition of duty will lead to level playing field in the market and will remove unfair market conditions for the domestic industry.

11) The applicant engages in environmentally friendly practices and has also initiated various projects promoting social causes which are majorly dependent on the ability of the applicant to earn profits.

12) Imposition of duty is necessary to protect the investment of the domestic industry and end reliance on imported products to promote government initiatives such as "Make in India", "Vocal for local" and "Atmanirbhar Bharat" missions.

13) Imposition of duties will protect the domestic industry, conserve the outgoing foreign exchange and restore the balance of payments.

14) Procurement from the domestic industry would be in favour of the users as they would have low inventory holding time which reduces warehousing costs and blockage of working capital.

15) The presence of domestic industry provides consumers with an alternative source of supply, increasing their bargaining power in price negotiations.

16) Hamilton is a direct competitor of domestic industry and its claim of imported product being of better quality is a mere assertion and not established through any evidence.

17) Concerns regarding imposition of duty being raised by foreign producers who have a vested interest to retain market share, are irrelevant.

18) Anti-dumping duties on other glass products does not make the applicant ineligible to seek remedies against subject imports. It only demonstrates that foreign exporters are engaging in unfair practices.

I.3 Examination by the Authority

133. The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duties is to rectify the injury inflicted upon the domestic industry by the unjust trade practices of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. This is not merely a regulatory measure, but a matter of national interest. The imposition of anti- dumping measures is not designed to curtail imports from the subject countries arbitrarily.

Rather, it is a mechanism to ensure a level playing field. The Authority acknowledges that127 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण the persistence of anti-dumping duties may influence the price levels of the product in India.

However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the imposition of these measures. Far from diminishing competition, the imposition of anti-dumping measures serves to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. It safeguards the consumers' access to a broad selection of the subject goods. Thus, anti-dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices. In this regard, the Hon'ble Supreme Court in Reliance Industries Ltd. v. Designated Authority & Ors. [(2006) 10 SCC 368] observed that dumping may provide transitory benefits to consumers in the short term on account of lower prices, but in the long run may adversely affect domestic industry and competition in the market.

134. The Authority issued the initiation notification, inviting views from all interested parties including importers, users and consumers. An Economic Interest Questionnaire was also prescribed to allow various stakeholders, including the domestic industry, producers/exporters and importers/users/consumers to provide relevant information concerning the present investigation, including the possible effect of anti-dumping duty on their operations. The participating importer and the domestic industry submitted response to the Economic Interest Questionnaire.

135. The Authority notes that the dumping of subject goods in India has materially retarded the establishment of the domestic industry in India. The domestic industry invested almost ₹150 crores for setting up production capacities in the country. However, the subject imports have prevented the domestic industry from achieving its projected performance. The domestic industry has incurred significant losses during the injury period and has not been able to break even.

136. It is noted that the applicant is the sole domestic producer in the country. It is necessary that the domestic industry is able to sustain production operations to ensure there is domestic supply source and promote future investments in domestic production capacities. In case, the current market situation is not remedied, the domestic industry will likely not be able to sustain production and will shut down. This will bring India back to complete reliance on imports of the product under consideration.

137. Certain interested parties have claimed that imposition of duties would adversely impact the end-consumers. However, no evidence or details have been provided in support of such claim. In contrast, the domestic industry has demonstrated that the subject goods are imported and re-sold in the market through an extensive distribution channel, and thus, any changes in the prices of the subject goods would be absorbed within the sales channels.

Based on the evidence submitted, it is noted that the subject goods are imported and re-sold by various re-sellers and distributors. However, the price at which the subject goods are128 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] imported and the price at which such goods are re-sold is vastly different. Thus, any increase in the prices of the subject goods due to imposition of duties is likely to be absorbed within the re-sellers and distributors and impact on end-users is likely to be limited.

*Re-sale price on e-commerce website (at discounted price)

Source: Applicant written submission

138. It is noted that there is no demand-supply gap in the country necessitating dumped imports into the country. The Authority notes that the domestic industry has sufficient capacities to meet the entire present demand in the country.

139. With regards to the argument that imposition of duty will restrict imports and affect supply chain and lead to creation of monopoly by the domestic industry, it is noted that imposition of anti-dumping duty does not restrict imports into India but only ensures that the same are at fair prices. Further, imposition of duties would create fair market condition which would allow the domestic industry to stabilize its situation and continue operations. As a result, the consumers would have more choice in terms of product variety and prices and would not have to rely solely on imports to meet their demand.

140. The essential facts under consideration in the present investigation were disclosed to the interested parties vide the disclosure statement, and the interested parties were granted an opportunity to furnish their comments thereon. The comments received on the disclosure statement have been examined in the succeeding paragraphs.

J. POST DISCLOSURE STATEMENT COMMENTS

J.1 Submissions by other interested parties

141. The other interested parties have reiterated their earlier submissions regarding the scope of the product under consideration and PCN methodology, eligibility of the applicant to129 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण constitute domestic industry in view of its self-imports, determination of normal value, import segregation and conversion methodology, material retardation, injury and causal link, determination of non-injurious price, and the impact of the proposed measures on public interest. The material post-disclosure submissions are summarised below:

1) It has been submitted that the Disclosure Statement does not disclose all the essential facts, reasons and analytical basis forming the proposed determination and is therefore inconsistent with Rule 16 of the Anti-Dumping Rules and the principles of natural justice. A second disclosure statement has been requested.

2) Hamilton Housewares Private Limited has reiterated its request for a separate PCN for 'Borosilicate Table and Kitchen Glassware supplied without packing but with lids', contending that the existing PCNs do not adequately capture this commercial configuration.

3) The methodology adopted for determination of non-injurious price is alleged to be inconsistent with paragraph 9.6.48 of the Manual of Operating Practices. It has been submitted that, in the case of a new unit, the actual operating data must be read with the projections in the project report/internal feasibility analysis and the data of the technology/capital equipment supplier, instead of relying only on the best actual performance achieved after commencement of production.

4) It has been contended that the applicant should not be treated as domestic industry because it imported the subject goods during the POI for commercial purposes and that there is no separate or relaxed standard under Rule 2(b) for a material-retardation case.

5) It has been submitted that the Authority has failed to consider post-POI evidence placed on record by the interested parties, including the domestic industry's own investor disclosures showing 27.4% year-on-year growth in the glassware segment in H1 FY'26, capacity utilisation of about 90%, and approved capital expenditure aggregating ₹92 crore comprising a new glassware manufacturing facility and expansion of the existing borosilicate glass furnace capacity. It has been contended that such post-POI growth and expansion are inconsistent with the proposed finding of material retardation and that the Authority has selectively relied upon post-POI facts favourable to the applicant, such as cessation of its self-imports, while not considering the aforesaid evidence.

6) It has been submitted that the Authority should reconsider determination of normal value on the "price payable in India" basis and examine imports from the Czech Republic as a market-economy third-country benchmark. The interested parties have contended that the Disclosure Statement merely characterises the volume of imports from the Czech Republic as low without adequately explaining the factual basis for treating such imports as unsuitable or non-representative for determination of normal value.

7) The methodology for segregation of the PUC from import data and conversion of quantities reported in pieces/numbers into weight has been challenged as assumption-130 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] driven, particularly with respect to generic product descriptions, variation in product weights, and treatment of packing, lids and accessories.

8) The non-attribution analysis is incomplete, as the Authority has not examined the operational and transitional difficulties associated with the establishment of a new manufacturing facility, including start-up inefficiencies, seasonal demand, the still- developing product range and moulds, and the internal gap between ware production and finished and packed goods. The shortfall against projections is attributable to these internal factors and not to the subject imports.

9) It has further been submitted that imposition of anti-dumping duty would not be in public interest, as it may adversely affect importers, distributors, retailers, e-commerce sellers and consumers. The producer/exporter has contended that installed capacity cannot be equated with immediate availability of the complete product range in the market and that the difference between import and resale prices does not establish that the additional burden of duty would necessarily be absorbed by intermediaries.

J.2 Submissions by the domestic industry

142. The domestic industry has reiterated its earlier submissions and has requested confirmation of the findings proposed in the Disclosure Statement. Its material post-disclosure submissions are summarised below:

1) The domestic industry has requested confirmation of the product scope and PCN methodology determined by the Authority. It has submitted that the word "includes" in the product description is illustrative and that only the products expressly identified as exclusions should remain outside the scope.

2) The domestic industry has submitted that Borosil Limited is the first and sole domestic producer of the like article. Its imports were undertaken temporarily to supplement the product range while different moulds were being developed, were limited in relation to subject imports and demand, declined during the POI and ceased after April 2025. It has accordingly requested confirmation of its eligibility under Rule 2(b) and standing under Rule 5(3).

3) The domestic industry has submitted that the subject goods were dumped at significant margins and continued to account for a significant share of demand, while undercutting domestic prices and exerting downward price pressure. It has further submitted that inventories accumulated, the domestic industry incurred losses, cash losses and negative returns, and its actual sales, selling prices and profitability remained below projections despite substantially achieving projected production and cost parameters. It has therefore requested confirmation that the dumped imports materially retarded its establishment.

4) Imposition of duty would be in the larger public interest. The domestic industry has sufficient capacity to cater to the domestic demand and, having regard to the difference131 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण between import prices and resale prices through the distribution chain, the impact on end-users is likely to be limited and no scarcity of the subject goods is expected.

J.3 Examination by the Authority

143. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the interested parties.

It is observed that most of the submissions are reiterations of the contentions already raised during the course of the investigation and already examined and addressed, to the extent deemed necessary, in the relevant paragraphs of these final findings. The issues considered relevant by the Authority are examined in the succeeding paragraphs.

1) With regard to the submission that the disclosure statement is inadequate and violative of Rule 16 of the Rules and the principles of natural justice, the Authority notes that the disclosure statement disclosed the essential facts under consideration forming the basis of its decision, including the scope of the product under consideration and the product control number methodology, the scope and standing of the domestic industry, the basis and methodology for determination of the normal value, export price and dumping margin, the volume and price effects of the dumped imports, the economic parameters of the domestic industry and the injury and causal link analysis, the methodology for determination of the non-injurious price and the resultant dumping and injury margins, in terms of Rule 16 of the Rules. Rule 16 requires disclosure of the essential facts under consideration and not of the entirety of the reasoning of the Authority. The interested parties were afforded a full and effective opportunity, through the oral hearing, the written and rejoinder submissions and the disclosure statement, to defend their interests in terms of Rule 6(6) and Rule 16 of the Rules, and their submissions have been examined to the extent relevant in these final findings. The request for issuance of a second disclosure statement is therefore not warranted.

2) With regard to the request for a separate product control number for "Borosilicate Table and Kitchen Glassware supplied without packing but with lids", the Authority notes that the interested party has not established, with reference to the cost of production, that the said configuration is materially distinct so as to warrant a separate product control number, and that the parameters relating to packing, lids and accessories have been adequately captured in the two product control number categories adopted. The purpose of a PCN is to capture economically significant differences necessary for fair comparison and not to create a separate code for every possible commercial configuration. The Authority therefore does not find sufficient basis to modify the PCN methodology.

3) With regard to the methodology for determination of non-injurious price, it is noted that NIP has not been determined by mechanically adopting the unadjusted actual cost of the domestic industry. The actual quarter-wise capacity performance was examined together with the projected capacity utilisation, and the best utilisation of raw materials and utilities was examined on a quarterly basis. The NIP has thereafter been determined on the basis of verified records and in accordance with Annexure III to the Rules. The methodology so adopted duly normates the high costs attributable to start-up operations, and the effect of any start-up inefficiency accordingly stands neutralised in the determination of the non-injurious price. The Authority therefore finds no basis, on the submissions made, to alter the NIP determined in the Disclosure Statement.

4) With regard to the applicant's self-imports and its eligibility to constitute the domestic industry, the Authority notes that Rule 2(b) does not provide for automatic exclusion of a domestic producer merely because it has imported the subject goods; the determination has to be made having regard to the facts and circumstances of the case. Borosil Limited is the sole Indian producer of the like article and has established the first domestic manufacturing facility for the subject goods with an investment of approximately ₹150 crore. The record indicates that the applicant's principal commercial commitment was towards establishment of domestic manufacturing and not continued import and resale of the subject goods. The imports were undertaken to supplement the product range during the period in which its production capabilities and moulds were being developed, and such imports ceased after the period of investigation. The Authority further notes that the applicant has not thereby shielded itself from the effects of dumped imports.

Accordingly, the Authority confirms that Borosil Limited is eligible to constitute the domestic industry under Rule 2(b) and that the application satisfies the standing requirements under Rule 5(3).

5) With regard to the submission that the Authority failed to consider post-POI evidence relating to the performance of the domestic industry, the Authority notes that the assessment of injury/material retardation is undertaken with reference to the period of investigation and the injury period, while post-POI information, where relevant, has to be considered having regard to its verifiability and materiality. The investor communications relied upon by the interested parties, including the references to 27.4% year-on-year growth, about 90% capacity utilisation and proposed capital expenditure aggregating ₹92 crore, pertain to the broader glassware business of Borosil Limited, which includes products other than the subject goods and operations beyond the domestic PUC, and therefore cannot be equated with the verified performance of the domestic industry in respect of the subject goods alone. Further, growth in revenue, capacity utilisation or proposed investment in the post-POI period does not, by itself, negate the material retardation established on the basis of the verified POI data. The133 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण reference to cessation of the applicant's own imports after the POI stands on a different footing, being a verified fact specific to the subject goods and having been considered only for examining the nature and temporary character of such imports for the purposes of Rule 2(b), and not as a post-POI indicator of injury. Accordingly, the post-POI material relied upon by the interested parties does not alter the Authority's determination on material retardation. The submission is therefore not accepted.

6) With regard to the request to determine normal value on the basis of imports from the Czech Republic, the Authority notes that paragraph 7 of Annexure I to the Rules prescribes the methodology for determination of normal value in the case of a non- market economy country. The interested parties have not placed on record reliable and representative information concerning the price or constructed value of the subject goods in an appropriate market-economy third country. The volume of imports of the subject goods from the Czech Republic into India during the POI was also found to be very small and was not considered sufficiently representative for determination of normal value. The Authority further notes that the requirement of representativeness for selection of an appropriate third-country benchmark is distinct from the de minimis thresholds prescribed under the Rules for other purposes. Accordingly, in the absence of a reliable and representative benchmark under the earlier alternatives provided in paragraph 7 of Annexure I, the normal value has been determined on the basis of the price actually paid or payable in India, as explained in the relevant section of these final findings.

7) With regard to the submissions challenging the import segregation methodology and the methodology adopted for conversion of quantities reported in numbers/pieces into weight, the Authority notes that it has relied upon transaction-wise import data obtained from DG Systems. The Authority further notes that the import transactions were predominantly reported in weight terms, i.e., kilograms or metric tonnes in DG System data. For the remaining transactions reported in numbers/pieces, the quantities were converted into weight on the basis of the standard weight ledger furnished by the domestic industry and verified by the Authority. The methodology has already been examined in the relevant paragraphs of these final findings and is found to be reliable for the identification and quantification of the subject imports. The submission is therefore not accepted.

8) With regard to the submission that the injury is attributable to start-up inefficiencies, seasonal demand, a limited product range and the internal cost structure of the domestic industry rather than to the subject imports, the Authority notes that the non-attribution analysis has been undertaken in the relevant paragraphs of these final findings. The Authority reiterates that Borosil Limited was a well-established reseller of the subject134 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] goods prior to the period of investigation with an existing customer base and distribution network, that upon commencement of production it merely replaced its resale products with its own production without incurring additional marketing costs, and that it had achieved its projected capacity utilisation and cost of sales. The injury is therefore not attributable to start-up inefficiencies or high fixed costs, and the other factors identified by the interested parties have been examined and found not to have caused the injury to the domestic industry.

9) With regard to the submission that the imposition of anti-dumping duty is not in the public interest and would create a monopoly, the Authority notes that this contention has already been examined in the relevant paragraphs of these final findings. The Authority reiterates that the imposition of anti-dumping duty does not restrict imports into India but only ensures that they are made at fair prices, that the domestic industry has sufficient capacity to meet the entire domestic demand, that the difference between the import price and the resale price of the subject goods is substantial so that any increase in price is likely to be absorbed within the reseller and distributor channel, and that no evidence of any adverse impact on the end-consumers has been placed on record. The imposition of anti-dumping duty is therefore not against the larger public interest.

K. CONCLUSION

144. The Authority, upon examination of the facts on record, submissions made during the investigation and the post-disclosure comments, concludes as follows:

1) The product under consideration is "Borosilicate Table and Kitchen Glassware" as defined in the initiation notification. The product types expressly excluded are jars, carafes, tea/coffee kettles, water/juice jugs, water bottles, round storage jars, square storage jars and oil dispensers. The PCN methodology notified on 28th November 2025 has been maintained.

2) The subject goods produced by the domestic industry are like articles to the goods imported from the subject country.

3) Borosil Limited, the sole producer of the like article in India, constitutes the domestic industry within the meaning of Rule 2(b), and the application satisfies the requirements of Rule 5(3). Its imports during the period of investigation were limited, were made for bona fide reasons while its product range was being developed, declined over the period and ceased after the period of investigation.

4) The normal value for China PR has been determined in terms of paragraph 7 of Annexure I to the Rules on the basis of the cost of production of the domestic industry, duly adjusted. The export price for Anhui Deli has been determined on the basis of its135 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण verified response, and for all other producers and exporters on the basis of facts available.

5) The subject goods have been exported to India from the subject country at dumped prices, and the dumping margins are positive and significant.

6) The domestic industry commenced commercial production during the period of investigation, is a new industry and not a new product line of an established one, and is at the stage of establishment. The present case has accordingly been examined as one of material retardation to the establishment of an industry.

7) Subject imports accounted for 40-50% of demand during the period of investigation, and increased by 78% in the last quarter while demand remained broadly unchanged.

8) The subject imports undercut the prices of the domestic industry significantly, were priced below its cost of sales, and depressed and suppressed its prices.

9) While the domestic industry achieved its projected production and cost of sales, its domestic sales were 44% and its selling price 17% below projections. It accumulated inventories, suffered financial losses and cash losses, and earned a negative return on capital employed, as against projected profits for its first year of operations.

10) The dumped imports have materially retarded the establishment of the domestic industry. The injury margins are positive and significant.

11) No other known factor, including imports from third countries, demand, start-up operations, seasonality, export performance or the applicant's own imports, breaks the causal link between the dumped imports and the material retardation.

12) Imposition of anti-dumping duty is not against the public interest.

145. The above factors, considered collectively, establish that the dumped imports from China PR have materially retarded the establishment of the domestic industry and that the recommended measure is limited to the extent necessary to address the injury/material retardation determined by the Authority.

L. RECOMMENDATION

146. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, known producers/exporters, known importers/users and other interested parties to provide information and present their views on dumping, material retardation, causal link and the likely impact of the recommended measures. Having conducted the investigation in terms of the Anti-Dumping Rules and having determined that the subject goods are being dumped into India and that such dumping has materially retarded the establishment of the domestic industry, the Authority considers it necessary to recommend imposition of anti-dumping duty on imports of the product under consideration originating in or exported from China PR.

147. Having regard to the lesser-duty rule the Authority, in terms of the second proviso to Rule 17(1)(b) of the Rules, recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry.

148. Considering the facts and circumstances of the case as established hereinabove, anti- dumping duty equal to the amount indicated in Column (7) of the duty table given below is recommended to be imposed from the date of the notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of the product under consideration originating in or exported from the subject country, for a period of five (5) years.

DUTY TABLE

* The customs classification is only indicative and the determination of anti-dumping duty shall be made as per the description of the product under consideration.

** The product under consideration is 'Borosilicate Table and Kitchen Glassware' or 'Borosilicate Tableware and Kitchenware'. The following product types are expressly excluded: (a) Jars; (b) Carafe; (c) Tea/Coffee kettle; (d) Water/Juice Jug; (e) Water Bottle; (f) Round Storage Jar; (g) Square Storage Jar; and (h) Oil Dispensers.

149. The application of the individual duty rate specified for the company mentioned at Sl. No. 1 in the duty table above shall be conditional upon presentation to the Customs authorities of a valid commercial invoice on which shall appear a declaration dated and signed by an137 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

"I, the undersigned, certify that the (volume) of Borosilicate Table and Kitchen

Glassware sold for export to India covered by this invoice was manufactured by

(company name and address) in China PR. I declare that the information

provided in this invoice is complete and correct."

150. If no such invoice is presented, the anti-dumping duty applicable to "Any other", as specified in the duty table above, shall apply. This requirement is without prejudice to any verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs laws and regulations.

M. FURTHER PROCEDURE

151. An appeal against the order of the Central Government arising out of these Final Findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) in accordance with the relevant provisions of the Customs Tariff Act, 1975.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

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