Publish of draft rules on non negoitable of accessibility standards for Assistive Technology sub sector reg

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102026-276767

CG-DL-E-03102026-276767

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. ] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर , 202 /आश्विन 194

No. ] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER ASVINA

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2026

का.आ. 5241(अ).— चू ँकि दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा यथा अपेक्षित, प्रकाशित किया गया था, इसे एतद्वारा उक्त धारा की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है;और एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिस तारीख को राजपत्र की प्रतियां जिनमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा;

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, तो उन्हें श्री राम चरण मीना, अवर सचिव, भारत सरकार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, कमरा संख्या 11 ए, पांचवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, 110003 को या [email protected]पर ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है।

GI/202THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC ii)] उक्त विनिदिष्ट अवधि के समाप्त होने से पहले किसी भी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर कें द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

और चू ंकि, सार्वजनिक सुविधाओं और सेवाओं के लिए सुगम्यता मानकों और दिशानिर्देशों को बाद में उक्त नियमों के नियम 15 में शामिल किया गया था;

और चू ंकि, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 243 और 2006 की 228 [राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ व अन्य] में दिनांक 8 नवंबर, 2024 के अपने निर्णय द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, कें द्र सरकार को उक्त नियमों के नियम 15 (F) के तहत निर्धारित विस्तृत दिशानिर्देशों से गैर-परक्राम्यनियमों को अलग करके अधिनियम की धारा 40 की अपेक्षानुसार उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित करने का निर्देश दिया था, तथा क्षेत्रवार मानकों में एकरूपता और स्पष्टता की आवश्यकता पर बल दिया था;

अतः, अब, अधिनियम की धारा 40 के साथ पठित धारा 100 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कें द्र सरकार एतद्द्वारा दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—

(1) इन नियमों को दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 15 (1) के खंड (घ) का संशोधन—

दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में, नियम 15 के उप-नियम (1) के खंड (घ) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित और संशोधित किया जाएगा:—

(घ). सहायक उत्पाद और प्रौद्योगिकी )मानक और सुगम्यता(

अध्याय I – प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—

(1) इन नियमों का नाम सहायक उत्पाद और प्रौद्योगिकी (मानक और सुगम्यता) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ—

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "सहायक उत्पाद" से वह वास्तविक वस्तु या उपकरण अभिप्रेत है जिसका उपयोग दिव्यांगजन अपनी दैनिक गतिविधियों को अधिक स्वतंत्रता से करने के लिए करते हैं, चाहे वह व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, सफे द छड़ी, स्क्रीन रीडर, ब्रेल डिस्प्ले या संचार ऐप हो।

ऐसे उत्पादों को आगे इस प्रकार वर्गीकृ त किया जा सकता है:

(i) "आवश्यक सहायक उत्पाद" से ऐसे सहायक उत्पाद अभिप्रेत हैं जिनकी आवश्यकता दिव्यांगजनों को अपनी दिनचर्या और दैनिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए होती है, जैसे कि श्रवण यंत्र, गतिशीलता सहायक उपकरण, स्क्रीन रीडर, चश्मे और व्हीलचेयर;

(ii) "विशिष्ट सहायक उत्पाद" से दिव्यांगजनों के विशिष्ट समूहों के लिए अपेक्षित अधिक उन्नत सहायक उत्पाद अभिप्रेत हैं, जैसे कि संवर्धक और वैकल्पिक संचार उपकरण, कोक्लियर इम्प्लांट, और कृ त्रिम अंग;

(iii) "उभरते सहायक उत्पाद" से नवीन और उन्नत प्रौद्योगिकियाँ अभिप्रेत हैं जो स्वतंत्रता और भागीदारी को बढ़ा सकती हैं, जैसे कि एआई-सक्षम संचार उपकरण, रोबोटिक्स, और ब्रेन-कं प्यूटर इंटरफे स प्रणालियाँ;

(ख) "सहायक प्रौद्योगिकी" वह सब कु छ है जो सहायक उत्पाद का उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए उसके अच्छी तरह से काम करने में सहायता करती है। इसमें यह आकलन करना शामिल है कि किस उत्पाद की आवश्यकता है, उसे फिट करना या अनुकू लित करना, व्यक्ति को उसका उपयोग करने का प्रशिक्षण देना, मरम्मत करना और निरंतर सहायता प्रदान करना तथा इस प्रकार यह सुनिश्चित करना कि सहायक उत्पाद का प्रभावी ढंग से और स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सके ;

(ग) गतिशीलता सहायक पासपोर्ट एक पोर्टेबल सूचना मार्गदशिका है जो व्हीलचेयर या अन्य संचालित गतिशीलता उपकरण के सटीक आयामों, वजन, बैटरी के प्रकार और उसे अलग करने के निर्देशों का विवरण देती है;

(घ) "सेवा प्रदाता" से सहायक प्रौद्योगिकी के आकलन, प्रिस्क्रिप्शन, फिटिग, प्रशिक्षण, रखरखाव या मरम्मत में लगे किसी भी व्यक्ति या इकाई अभिप्रेत है। स्पष्टीकरण: इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, जवाबदेहता सुनिश्चित करने हेतु विनियामक प्रयोजनों के लिए यह परिभाषा अपनाई गई है।

(ङ) "उपयोगकर्ता" से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन दिव्यांगजन अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण: 'उपयोगकर्ता' के अंतर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधीन दिव्यांगजन शामिल हैं, और इसका विस्तार अस्थायी कार्यात्मक सीमाओं (जैसे कि फ्रै क्चर या शल्य-चिकित्सा पश्चात की स्थितियों) वाले व्यक्तियों तक हो सकता है।

अध्याय - II – सहायक उत्पादों का वर्गीकरण

3. सहायक उत्पादों की श्रेणियाँ.—

(1) सहायक उत्पादों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृ त किया जाएगा, —

(i) आवश्यक सहायक उत्पाद;

(ii) विशिष्ट सहायक उत्पाद; और उपयोगकर्ता-विशिष्ट कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादों की सभी श्रेणियों में सहायक प्रौद्योगिकी उपलब्ध होगी। प्रत्येक सूची के अंतर्गत अधिसूचित उत्पादों की सूची की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और ऐसे सहायक उत्पादों के निर्माण में हुई प्रगति के आधार पर किया जाएगा। उदाहरणस्वरूप, एक उभरते सहायक उत्पाद के रूप में सूचीबद्ध उत्पाद को एक बार इसके विनिर्देशों को मानकीकृ त कर दिए जाने और निर्माण को सुव्यवस्थित कर दिए जाने के बाद आवश्यक या विशिष्ट सहायक उत्पाद के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है।

(iii) उभरते सहायक उत्पाद।

अध्याय III – मानक और प्रमाणन

4. सहायक उत्पादों के मानक.—

(1) भारतीय मानक ब्यूरो या ऐसी अन्य प्राधिकारी जिसके पास अपेक्षित विशेषज्ञता है जिसे या तो ब्यूरो या कें द्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाता है, आवश्यक और विशिष्ट सहायक उत्पादों के लिए मानक विहित करेगा।

(2) यदि यह विनिर्देश चरणबद्ध तरीके से किया जाता है, तो ब्यूरो या अन्य नामित प्राधिकारी उन चरणों को अधिसूचित करेगा जिनमें मानक निर्धारण किया जा रहा है और इस कार्रवाई के तरीके को अपनाने के तकनीकी कारण बताएगा।

(3) अपनी मानक निर्धारण अनुसूची तैयार करने में, ब्यूरो या अन्य नामित प्राधिकारी ऐसे सहायक उत्पादों या उपकरणों पर विशेष ध्यान देगा जो मानकीकरण के अभाव में दुर्घटनाओं या आपदाओं का कारण बने हैं।

(4) के वल ब्यूरो या अन्य नामित प्राधिकारी द्वारा विनिदिष्ट मानकों के अनुसार निमित सहायक उत्पादों पर ही मानक चिह्न (स्टैंडर्ड मार्क ) होगा।

(5) किसी उत्पाद को मानक चिह्न के साथ जनता के उपयोग के लिए तभी उपलब्ध कराया जा सकता है जब वह भारतीय मानक ब्यूरो या अन्य नामित प्राधिकारी द्वारा विकसित विनिर्देशों के अनुसार बनाया गया हो।

(6) भारतीय मानक ब्यूरो या अन्य नामित प्राधिकारी उस प्रक्रिया को विहित करेगा जिसके द्वारा सहायक उत्पादों या उपकरणों का निर्माता अपने उत्पाद पर बीआईएस चिह्न का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त कर सकता है।

5. सिक्योरमेंट (सुरक्षात्मक) ब्रैके ट और गतिशीलता सहायक पासपोर्ट की अनिवार्य आवश्यकता

(1) इस बात के पूर्वाग्रह के बिना कि बीआईएस या अन्य नामित प्राधिकारी सहायक उत्पादों के लिए क्या विनिर्देश विकसित कर सकते हैं, सभी मानक मैनुअल व्हीलचेयर और मोटराइज्ड व्हीलचेयर / पहिएदार गतिशीलता उपकरणों में ट्रांजिट-रेडी, टाई-डाउन सिक्योरमेंट ब्रैके ट लगाए जाएंगे।

(2) संचालित (पावर्ड) व्हीलचेयर या अन्य गतिशीलता उपकरण के सभी निर्माताओं का यह विधिक कर्तव्य होगा कि वे ऐसे सहायक उत्पाद के साथ गतिशीलता सहायक पासपोर्ट प्रदान करें।

अध्याय IV – खरीद (अधिप्राप्ति) और वितरण

6. खरीद—

(1) सहायक उत्पादों की सरकारी खरीद— जिसमें उपकरण, सॉफ्टवेयर और एकीकृ त प्रणालियाँ शामिल हैं — एक पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी।

(2) जबकि आवश्यक सहायक उत्पादों की खरीदस्व-प्रमाणित इकाइयोंसे की जा सकती है,

(3) विशिष्ट सहायक उत्पादों की सोसिग के वल प्रमाणित निर्माताओं से की जाएगी, जिसका अर्थ ऐसे निर्माता होंगे जिन्हें भारतीय मानक ब्यूरो या अन्य नामित प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस दिया गया हो।

7. सहायक उत्पादों के लिए ऑनलाइन पोर्टल

(1) सक्षम प्राधिकारी आवेदनों, प्रमाणन, खरीद, वितरण ट्रैकिग और शिकायत निगरानी के लिए एक ऑनलाइन सहायक उत्पाद पोर्टल स्थापित करेगा।

(2) उपभोक्ता मामले मंत्रालय के 'राइट टू रिपेयर' (मरम्मत का अधिकार) पोर्टल के साथ समन्वय में, यह पोर्टल मरम्मत के अधिकार का विस्तार सहायक उत्पादों तक करेगा।

अध्याय V – वित्तीय सहायता और वहनीयता

8. वित्तीय सहायता —

(1) कें द्रीय सरकार और राज्य सरकारें पात्र उपयोगकर्ताओं को सहायक उत्पादों की अधिप्राप्ति (खरीद) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु स्कीमें तैयार करेंगी। इन स्कीमों में सब्सिडी, प्रतिपूति (रीइंबसर्मेंट) और बीमा कवरेज के प्रावधान भी शामिल होंगे।

(2) सभी बीमा पॉलिसियाँ और सरकारी योजनाएं न के वल सहायक उत्पादों की प्रारंभिक लागत को कवर करेंगी, बल्कि जहाँ उपयोगकर्ताओं ने सीधे लागत वहन की है।वहां प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट), मरम्मत और प्रतिपूति को भी कवर करेंगी।

(3) शिकायत निवारण, बीमा कवरेज और प्रतिस्थापन के प्रावधान सहायक उत्पादों की आवश्यक श्रेणियों पर लागू होंगे।

9. मरम्मत और प्रतिस्थापन का अधिकार

(1) उपभोक्ता मामले मंत्रालय की 'मरम्मत का अधिकार' योजना का विस्तार आवश्यक और विशिष्ट सहायक उत्पादों तक किया जाएगा।

(2) आपदाओं या आपात स्थितियों की स्थिति में, राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राहत और पुनर्वास उपायों के एक भाग के रूप में प्रभावित उपयोगकर्ताओं को आवश्यक सहायक प्रौद्योगिकी की तत्काल प्रतिस्थापन या प्रावधान सुनिश्चित करेंगे।

अध्याय VI – नवाचार, जागरूकता और प्रवर्तन

10. राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन —

उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया और शिकायतों के लिए एक राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी, जिसकी अनिवार्य समाधान समय-सीमा तीस दिन होगी।

सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन, शिकायत निवारण प्रणालियाँ और जन जागरूकता अभियान बहु-मॉडल (मल्टीमॉडल) होंगे, जिसमें वॉयस, टेक्स्ट-आधारित प्लेटफॉर्म और भारतीय सांके तिक भाषा की व्याख्या शामिल होगी।

11. राष्ट्रीय सहायक उत्पाद दुर्घटना डेटाबेस

(1) यदि कोई सहायक उपकरण खराब हो जाता है और चोट या दुर्घटना का कारण बनता है, तो घटना की जाँच की जाएगी और जाँच के निष्कर्षों को विधिवत दर्ज किया जाएगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी, सहायक प्रौद्योगिकी दुर्घटना डेटाबेस स्थापित करने और उसका रखरखाव करने के लिए, बीआईएस या किसी अन्य अधिसूचित निकाय को नामित करेगा।

(3) यह डेटाबेस नियम 4(2) में उल्लिखित सहायक उत्पादों के लिए मानक निर्धारण के चरणों का मार्गदर्शन करने और गैर-मानक सहायक उत्पादों के उपयोग को प्रतिबंधित करने पर साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शक होगा।

[फा.सं. I-12012/2/2026-एआईसी]

गिरीश सी. होसूर, संयुक्त सचिवTHE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC ii)]

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2026

S.O. (E).— Whereas the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published, as required by sub-sections (1) and (2) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) is hereby published as required by sub-section (1) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Ram Charan Meena Under Secretary to the Government of India, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Room No 11 A, 5th Floor, PanditDeenDayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi, 110003 or by email at [email protected].

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

And whereas accessibility standards and guidelines for public facilities and services, were subsequently incorporated in rule 15 of the said Rules;

And whereas the Hon'ble Supreme Court of India, by judgment dated the 8th November, 0 in Writ Petition (Civil) Nos. 243 of 2005 and 228 of 2006 [RajiveRaturi v. Union of India & Ors], inter alia, directed the Union Government to delineate non-negotiable rules as required by section 40 of the Act by segregating such non- negotiable rules from the expansive guidelines prescribed under rule 15(f) of the said Rules, and observed the need for uniformity and clarity across sectoral standards;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 100 of the Act read with section 40 thereof, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, namely:

Draft Rules

1. Short title and commencement.—

(1) These rules may be called the Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Insertion of clause (d) in rule 15 (1).—

In the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, clause (d) in sub-rule (1) of rule 15 shall be inserted and amended as follows:—

(d). Assistive Products and Technology (Standards and Accessibility)

Chapter I – Preliminary

1.Short Title and Commencement.—

(1) These rules may be called the Assistive Products and Technology (Standards and Accessibility) Rules, 0

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—

In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Assistive product" is the actual thing or device that a person with disability uses be it a wheelchair, hearing aid, white cane, screen reader, Braille display or a communication app. to carry out everyday activities more independently.

Such products may be further classified as:

i "Essential Assistive products" means such assistive products that persons with disabilities need to carry out their routine and everyday activities such as hearing aids, mobility aids, screen readersspectacles, and wheelchairs;

ii "Specialised Assistive products" means more advanced assistive products required for specific groups of persons with disabilities, such as augmentative and alternative communication devices, cochlear implants, and prosthetics;

iii "Emerging Assistive products" means innovative and advanced technologies that may enhance independence and participation, such as AI-enabled communication devices, robotics, and brain-computer interface systems;

b "Assistive technology" is everything that helps the assistive product work well for the person using it It includes assessing what product is needed, fitting or customising it, training the person to use it, carrying out repairs and providing ongoing support and thereby ensuring that the assistive product can be used effectively and independently

(c) Mobility Aid passport is a portable information guide that details the exact dimensions, weight, battery type and dissembling instructions of the wheelchair or other powered mobility device.

d "Service provider" means any person or entity engaged in the assessment, prescription, fitting, training, maintenance, or repair of assistive technology. Explanation: For the purposes of these Rules, this definition is adopted for regulatory purposes, ensuring accountability.

e "User" means a person with disability under the Rights of Persons with Disabilities Act, 016 (49 of 2016).

Explanation: 'User' includes persons with disabilities under the RPwD Act, 0 , and may extend to those with temporary functional limitations (such as fractures or post-surgical conditions).

Chapter II – Classification of Assistive Products

3. Categories of Assistive Products.—

Assistive products shall be classified into the following three categories,—

(i) EssentialAssistive products;

(ii) Specialised Assistive products; and Assistive technology shall be available across all categories of products to meet user-specific functional requirements. The list of products notified under each list shall be periodically reviewed and depending upon the progress made in the manufacture of such assistive products. Illustratively a product listed as an emerging assistive product could be listed as an essential or specialised assistive product once its specifications have been standardised and manufacture streamlined.

(iii) Emerging Assistive products.

Chapter III – Standards and Certification

4. Standards of Assistive Products. —

The Bureau of Indian Standards or such other authority possessing the requisite expertise which either the Bureau or the central government designatesshall prescribe standards for essential and specialised assistive products

If this specification is undertaken in a phased manner, the Bureau or other designated authority shall notify the phases in which the standard setting is being undertaken and the technical reasons for adopting the course of action

In creating its standard setting schedule, the Bureau or Other designated Authority shall accord special attention to assistive products or devices which have resulted in accidents or mishaps due to absence of standardisation

Only Assistive products made in accordance with the standards specified by the Bureau or other designated Authority shall carry the standard mark.

A product can be made available for public use with the standard mark only if it has been made in accordance with the specifications developed by the Bureau of Indian Standards or other designated authority

The Bureau of Indian Standards or other designated authority shall prescribe the process by which a manufacturer of assistive products or devices can obtain permission to use the BIS mark on their product.

5. Mandatory Requirement of Securement Brackets and Mobility Aid Passport

Without prejudice to the specifications that BIS or other designated authority may develop for assistive products all standard manual wheelchairs and motorised wheelchairs / wheeled mobility devices will be fitted with transit -ready, tie down securement brackets.

(2) All manufacturers of powered wheelchairs or other mobility device shall be under a legal duty to provide a mobility aid passport along with such assistive product.

Chapter IV – Procurement and Distribution

6. Procurement-

The Government procurement of assistive products — including devices, software, and integrated systems —

shall be through a transparent tendering process.

Whilst essential assistive products could be procured from self-certified entities Specialised assistive products shall be only sourced from certified manufacturers from certified manufacturers, which shall mean manufacturers either licensed by the Bureau of Indian Standards, or other designated authority.

7. Online Portal for Assistive Products

The Competent Authority shall establish an online Assistive Products Portal for applications, certification, procurement, distribution tracking, and grievance monitoring.

In coordination with the Right to Repair portal of the Ministry of Consumer Affairs this portal shall extend the right to repair to assistive products.

Chapter V – Financial Support and Affordability

8. Financial Support.—

(1) The Central Government and State Governments shall frame schemes for providing financial support for procurement of assistive products to eligible users.The schemes shall also include provision for subsidies, reimbursements, and insurance coverage.

All insurance policies and government schemes shall cover not only the initial cost of assistive products but also replacement, repair, and reimbursement where users have borne costs directly.

The provisions of grievance redressal, insurance coverage, and replacement shall apply to essential categories of assistive products.

9. Right to Repair and Replacement

The Right to Repair Scheme of the Ministry of Consumer Affairs shall be extended to essential and specialised assistive products

In the event of disasters or emergencies, the national and state disaster management authorities, shall ensure immediate replacement or provision of essential assistive technology to affected users as part of relief and rehabilitation measures.

Chapter VI – Innovation, Awareness, and Enforcement

10. National Toll-Free Helpline.—

A national toll-free helpline shall be established for user feedback and complaints, with a mandatory resolution timeline of thirty days.

The toll-free helpline, grievance redressal systems, and public awareness campaigns shall be multimodal, including voice, text-based platforms, and Indian Sign Language interpretation, to ensure accessibility for all users.

National Assistive Products Accident Database

If any assistive device becomes dysfunctional and causes injury or accident, the incident shall be investigated and the findings of the investigation duly recorded.

The Competent Authority shall designate BIS or any other notified body, to establish and maintain an Assistive Technology Accidents Database.

This Database shall guide the phases of standard setting for assistive products mentioned in Rule 4(2) and to make an evidence-based decision on prohibiting the use of non-standard assistive products.

[F. No. I-12012/2/2026-AIC ]

GIRISH C. HOSUR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 00 and Published by the Controller of Publications, Delhi- 00