In pursuance of Sub Section 5B of Section 18 of the Cost Accountants Act, 1959, the Annual Report of the Council of the Institute and the Audited Accounts of the said Institute

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092026-276518

CG-DL-E-26092026-276518

xxxG IDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 574] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2026/आश्विन 3, 1948 No. 574] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2026/ASVINA 3, 1948

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान

(संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक निकाय)

(कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2026

सं. जी/20-सीएमए/ 9/ 2026 .— लागत लेखाकार अधिनियम, 1959 की धारा 18 की उप-धारा 5ख के अनुसरण में, संस्थान की परिषद की वार्षिक रिपोर्ट और उस संस्थान के 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित लेखे एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

सीएमए (डॉ.) डी. पी. नंदी, सचिव (कार्यवाहक)

[विज्ञापन-III/4/असा./343/2026-27]

7402 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 67वीं वार्षिक रिपोर्ट, 2025-26

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की परिषद को यह 67वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसमें संस्थान के विभागों, समितियों, क्षेत्रों और चैप्टरों की उपलब्धियों और गतिविधियों का विवरण दिया गया है।

संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

निदेशालय और उसकी गतिविधियाँ

समितियों/ बोर्डों/ प्रकोष्ठों/ निदेशालयों की गतिविधियां

 अध्यक्ष का कार्यालय

अध्यक्ष का कार्यालय संस्थान के अध्यक्ष की ओर से संस्थान के विभागों और बाहरी संगठनों एवं एजेंसियों के साथ विभिन्न गतिविधियों के समन्वय की सुविधा प्रदान करता है। यद्यपि कार्यालय ऐसी सभी गतिविधियों के निष्पादन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो सकता है, फिर भी यह संबंधित हितधारकों के बीच निर्बाध समन्वय, प्रभावी संचार और समय पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

 परीक्षा निदेशालय

फाउं डेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाएं जून और दिसंबर 2025 सत्र में ऑफ़लाइन कें द्र-आधारित मोड में आयोजित की गईं थी। जून की परीक्षा 186 परीक्षा कें द्रों पर आयोजित की गई, जिनमें 3 विदेशी कें द्र शामिल थे और दिसंबर की परीक्षा 192 परीक्षा कें द्रों पर आयोजित की गई, जिनमें 3 विदेशी कें द्र शामिल थे। दोनों सत्रों में फ़ाउं डेशन परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 40,099 थी। दोनों सत्रों में इंटरमीडिएट और फ़ाइनल परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 1,79,133 थी।

 अध्ययन निदेशालय

यह मुख्य रूप से छात्रों से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान कें द्रित करता है और अपनी सेवाओं को निरंतर बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह छात्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच और सहायता सुनिश्चित करने के लिए ऑफ़लाइन और ऑनलाइन, दोनों माध्यमों से कई तरह की पहल करता है।

वतर्मान में यह अपनी तीन अलग-अलग शाखाओं के माध्यम से कार्य करता है:

(क) शैक्षणिक

(ख) प्रशासन

(ग) प्रशिक्षण

निदेशालय मुख्य रुप से निम्नलिखित पर बल देता है:

1. छात्रों के आंकड़े

2. गुणात्मक सुधारों के माध्यम से क्षमता निर्माण हेतु की गई पहल

3. छात्रों के लिए सहायक सेवाएं

4. संस्थान की राष्ट्रीय प्रत्यायन नीति के तहत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान

5. सामाजिक जिम्मेदारियां

6. प्रशिक्षण

7. ऑनलाइन मॉक टेस्ट

 सदस्यता विभाग

सदस्य सुविधा समिति के मार्गदर्शन में वर्ष भर डिजिटल बदलाव और सदस्यों की सुविधा पर विशेष ध्यान देते हुए अपनी सेवाओं को बेहतर और आसान बनाना जारी रखा। वित्तीय वर्ष 2025–2026 के दौरान, संस्थान ने 2,620 व्यक्तियों को एसोसिएट सदस्य के तौर पर

शामिल किया, जबकि 418 सदस्यों को मानद सदस्यता (फे लोशिप) का दर्जा प्रदान किया

गया, जो कि पेशेवर सदस्यता आधार में निरंतर हो रही को वृद्धि को दर्शाता है। सदस्यों को

निरंतर डिजिटल सुविधा प्रदान करने के लिए, संस्थान ने 'डिजीलॉकर' सुविधा को, विशेषकर ऑनलाइन सदस्य पहचान कार्ड जारी करने और सदस्यता की नियमित साप्ताहिक प्रोसेसिंग करने और उसे मंज़ूरी देने के कार्य के लिए और भी मजबूत किया।

नई सुविधाएं:

• जनवरी 2026 से, सभी नए एसोसिएट सदस्यों को एक खास तरह से तैयार की गई सदस्यता किट दी जा रही है। इसे पुरुष और महिला सदस्यों के लिए अलग-अलग डिज़ाइन किया गया है और इसे पूरे देश में सकारात्मक फीडबैक मिला है।

• संस्थान ने फरवरी 2025 में अपोलो हॉस्पिटल के साथ एक समझौता किया है, ताकि सदस्यों और उन पर निर्भर लोगों को रियायती दरों पर हेल्थके यर सुविधाएं मिल सकें ।

• सितंबर 2026 में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ हुए एक समझौते से सदस्य कार खरीदने पर विशेष ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं।

• जनवरी 2026 में लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड के साथ हुई साझेदारी से सदस्यों को ठहरने के लिए रियायती सुविधाएं मिलती हैं।

 जर्नल एवं प्रकाशन निदेशालय

➢ निदेशालय नियमित आधार पर मासिक पत्रिका "द मैनेजमेंट अकाउं टेंट" और त्रैमासिक पत्रिका "रिसर्च बुलेटिन" का प्रकाशन करता है।

➢ मैनेजमेंट अकाउं टेंट पत्रिका अब दुनिया भर के 94 देशों में उपलब्ध है और दुनिया के अन्य भागों में भी इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

➢ मैनेजमेंट अकाउं टेंट जर्नल मैगज़्टर और रीडव्हेयर जैसे तृतीय पक्षों के माध्यम से पढ़ने के लिए ऐप्स पर उपलब्ध है और निदेशालय इसे अन्य प्लेटफार्मों, मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पर भी सूचीबद्ध करने का प्रयास कर रहा है।

➢ मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए संपादकीय सलाहकार टीम का गठन

➢ अक्टूबर 2025 के अंक से एक नए मासिक जर्नल कॉलम, "एप्लाइड इनसाइट्स – के स

स्टडीज़ और मैनेजमेंट पज़ल्स का एक प्रकाशन" की शुरुआत।

➢ नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी) द्वारा 13 से 21 दिसंबर 2025 तक आयोजित पुणे बुक

फे स्टिवल में भागीदारी।

➢ वेबिनार और वर्क शॉप का सफलतापूर्वक आयोजन और उन्हें संस्थान के यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना।

➢ प्रसिद्ध हस्तियों के साक्षात्कार।

 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

समय के साथ, संस्थान ने उभरती हुई तकनीकों जैसे कृ त्रिम बुद्धिमत्ता (ए आई), मशीन लर्निंग

(एमएल) और साइबर सुरक्षा का लाभ उठाना शुरू कर दिया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इसकी प्रणाली बाज़ार में होने वाले बदलावों के प्रति चुस्त और उत्तरदायी बनी रहे।

➢ संस्थान में ई आर पी का कार्यान्वयन

➢ संस्थान में ईऑफिस का कार्यान्वयन

➢ कृ त्रिम बुद्धिमत्ता (ए आई)

➢ सदस्य ऑनलाइन प्रणाली

➢ अनुसंधान एव जर्नल

➢ सहकारी विकास बोर्ड

➢ ऑनलाइन छात्र पंजीकरण प्रणाली5 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण ➢ भुवनेश्वर में 62वां राष्ट्रीय लागत एवं प्रबंधन लेखाकार सम्मेलन 2025 और कोयंबटूर में 63वां राष्ट्रीय लागत एवं प्रबंधन लेखाकार सम्मेलन 2026

➢ icmai.in वेबसाइट का पुनर्रुपण और विकास

➢ सी एम ए राष्ट्रीय युवा वाणिज्य ओलंपियाड (एन वाई सी ओ) 2025

➢ प्रवेश पत्र और परिणाम होस्टिंग

 पेशेवर विकास एवं सी पी ई निदेशालय

➢ संस्थान के प्रतिनिधित्व पर सी एम ए को मान्यता

➢ सरकार, पीएसयू, बैंकों और अन्य संगठनों के समक्ष प्रतिनिधित्व

➢ सी ओ पी धारकों के लिए अनिवार्य क्षमता निर्माण प्रशिक्षण (एम सी बी टी) ➢ वेबिनार सीरीज़

➢ संस्थान का समझौता ज्ञापन (एम ओ यू)

➢ सेमिनार और कार्यशालाएं

➢ सतत व्यावसायिक शिक्षा (सी पी ई) 2024 के तहत सदस्यों के लिए दिशानिर्देश

➢ सतत व्यावसायिक शिक्षा (सी पी ई) कार्यक्रम

 अंतर्राष्ट्रीय कार्य विभाग

➢ साउथ एशियन फे डरेशन ऑफ़ अकाउं टेंट्स (साफा)

➢ आसियान फे डरेशन ऑफ़ अकाउं टेंट्स (ए एफ ए)

➢ इंस्टीट्यूट ऑफ़ डायरेक्टर्स (आई ओ डी)

➢ कॉन्फे डरेशन ऑफ़ एशियन एंड पैसिफिक अकाउं टेंट्स (सी ए पी ए) और

इंटरनेशनल फे डरेशन ऑफ़ अकाउं टेंट्स (आई एफ ए सी)

➢ अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

➢ अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार

 संस्थान का तकनीकी सेल

➢ शंकाओं का समाधान

➢ एम आर पी के गलत विवरण पर प्रस्तुति

➢ उप महानिदेशक (दूरसंचार प्रमाणन) को सहायता

 बैंकिं ग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा बोर्ड

➢ सी एम ए को शामिल करने के लिए अभ्यावेदन पत्र6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ➢ सी एम ए की भर्ती चल रही है।

➢ सी एम ए के लिए प्रस्ताव के अनुरोध (आर एफ पी) और कार्यभार सौंपने की प्रक्रिया

चल रही है।

➢ बी एफ एस आई के प्रमाण पत्र पठ्यक्रम

➢ वेबिनार

➢ भौतिक कार्यक्रम

➢ प्रकाशन

➢ नियामक इनपुट – सहकारी बेंको के लए मुख्य निर्दश

 सततता मानक बोर्ड

➢ वेबिनार

➢ सुखिनोभवन्तु शीर्षक से मासिक समाचार पत्र

➢ आई सी एम ए आई सततता मानक मार्गनिर्देशन टिप्पणियां

➢ भौतिक कार्यक्रम

➢ ई एस जी पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

➢ ई लाईब्रेरी

 प्रबंधन लेखांकन समिति

संस्थान की प्रबंधन लेखांकन समिति, प्रबंधन लेखांकन के संगत विषयों पर ऐसी श्रेष्ठ प्रकियाओं और मार्गदर्शन का विकास करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जो कि व्यवहार, व्यवसाय और उद्योग में सदस्यों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हों। समिति संस्थान और उसके सदस्यों के साथ- साथ प्रबंधन लेखांकन से संबंधित अन्य संगठनों के बीच संचार और ज्ञान के आदान-प्रदान को सुगम बनाने और दुनिया भर में प्रबंधन लेखांकन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रबंधन लेखांकन दिशानिर्देश और/ अथवा उत्तम प्रबंधन लेखांकन प्रक्रियाएं जारी करने का कार्य अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव रखती है।

तीन बुनियादी विशेषताएं:

➢ अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन लेखांकन दिवस

➢ प्रबंधन लेखांकन पुरस्कार

➢ वेबिनार7 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण  सहकारी एवं एनपीओ विकास बोर्ड (सी एन डी बी)

बोर्ड ने वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की हैं:

➢ प्रतिनिधित्व पत्र

➢ सहकारी एक्सपो 2025

➢ भौतिक कार्यक्रम

➢ वेबिनार

➢ प्रकाशन

➢ अलग अलग राज्यों में मंत्रियों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों तथा बैंक अधिकारियों के साथ बैठक

 क्षेत्रीय परिषद एवं चैप्टर समन्वय समिति

सीएमए बिभूति भूषण नायक की अध्यक्षता में समिति में बारह सदस्य (अध्यक्ष और तीन सहयोजित सदस्यों सहित) शामिल हैं।

समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

➢ मुख्यालय, क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के बीच की दूरी को कम करना

➢ कामकाज की क्षमता को बेहतर बनाना

➢ क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों को संस्थान के नियमों और विनियमों का अनुपालन करने में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना

➢ समस्याओं की पहले से पहचान करना और परस्पर संबद्ध मामलों अथवा साझा चिंता के मामलों पर मिल कर काम करने में सुविधा प्रदान करना।

समिति की गतिविधियां:

➢ वर्ष 2025-26 में क्षेत्र-वार चैप्टरों की बैठकें करना

➢ राष्ट्रीय चैप्टर बैठकें 20268 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]  कै रियर परामर्श एवं प्लेसमेंट समिति

➢ सी एम ए कैं पस प्लेसमेंट कार्यक्रम

➢ उन्नत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

➢ उद्योग वार्ता और कॉर्पोरेट संपर्क

➢ राइज इंडिया लीडरशिप समिट 2026

➢ सी एम ए नेशनल यूथ कॉमर्स ओलंपियाड (एन वाई सी ओ) 2025

➢ 49वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2026

 कर अनुसंधान विभाग

समिति और कार्य बल के संबंध में

➢ प्रत्यक्ष कराधान समिति (डी टी सी)

➢ अप्रत्यक्ष कराधान समिति (आई डी टी सी)

➢ आयकर अधिनियम, 2025 पर कार्य बल

➢ टैक्स बुलेटिन

➢ वेबिनार, विशेष वेबिनार और ज्ञान सीरीज़

➢ आयकर अधिनियम, 2025 पर आउटरीच कार्यक्रम

➢ सेमिनार

➢ जी एस टी पर भौतिक आउटरीच कार्यक्रम

➢ प्रश्नोतरी गतिविधि

➢ महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम

➢ पेशेवर पाठ्यक्रम और कक्षा

➢ शुरू किए गए नए पाठ्यक्रम

➢ कर संबंधी जानकारी, अनुसंधान और नीतिगत पैरवी

➢ कराधान सहायता डेस्क

➢ प्रकाशन आदि

 पीयर रिव्यू बोर्ड

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, पीयर रिव्यू बोर्ड ने पेशे के गुणवत्ता आश्वासन फ्रे मवर्क को मजबूत करने के अपने प्रयास जारी रखे। बोर्ड ने पीयर रिव्यू गतिविधियों की देखरेख और मार्गदर्शन के लिए वर्ष के दौरान एक बैठक की।

 कै ट (सी ए टी)

➢ रिटायर होने वाले/ रिटायर हो चुके रक्षा कर्मियों के लिए कै ट पाठ्यक्रम

➢ भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का तीसरा राष्ट्रीय कै ट छात्र सम्मेलन 2026

➢ कै ट सम्मेलन में पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू व कश्मीर और लद्दाख के छात्रों के लिए फीस माफी योजना

➢ करियर परामर्श

➢ नया आरओसीसी

➢ परीक्षा

➢ ऑनलाइन कक्षाएं

 जन संपर्क

➢ संस्थान द्वारा सरकारी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध और उसका अनुवर्तन

➢ मीडिया प्रबंधन

➢ संस्थान की ओर से मुख्य अतिथियों के रुप में संस्थान के कार्यक्रमों के लिए अतिविशिष्ट व्यक्तियों (वी वी आई पी) को आमंत्रित करना

 कृ षि लागत एवं प्रबंधन बोर्ड

आई सी एम ए आई का कृ षि लागत प्रबंधन बोर्ड (ए सी एम बी) मुख्य रूप से भारत में कृ षि क्षेत्र की वृद्धि और विकास में योगदान देने पर कें द्रित है। ए सी एम बी लागत प्रबंधन में श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने और कृ षि क्षेत्र के हितधारकों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके मुख्य फोकस क्षेत्रों में राजस्व प्रबंधन और लागत नियंत्रण, लागत-लाभ विश्लेषण, कृ षि आपूर्ति श्रृ ंखला विकास, इन्वेंट्री प्रबंधन, क्षमता निर्माण, एफ पी ओ प्रबंधन, अनुसंधान, शिक्षा, वाणिज्य और व्यवसाय से जुड़े सार्वजनिक और निजी संस्थानों के साथ नेटवर्किं ग, और कृ षि मूल्य श्रृ ंखलाओं में लागत और प्रतिफल को बेहतर बनाने तथा जोखिम को कम करने के संबंध में जागरूकता बढ़ाना शामिल है।

➢ कृ षि लागत प्रबंधन में डिप्लोमा (डी ए सी एम) पाठ्यक्रम, आई सी एम ए आई एवं इग्नू की एक संयुक्त पहल10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ➢ शोध मोनोग्राफ, किसान उत्पादक संगठन (एफ पी ओ) पर मार्गदर्शन टिप्पणी और कृ षि बुलेटिन का प्रकाशन

➢ कृ षि लागत प्रबंधन बोर्ड द्वारा वेबिनार का आयोजन

➢ राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन

➢ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में भागीदारी

➢ कृ षि विश्वविद्यालयों के साथ संबंध बनाने और सेमिनार आयोजित करने के लिए पहल

 एम एस एम ई और स्टार्ट अप संवर्धन बोर्ड

एम एस एम ई और स्टार्ट अप संवर्धन बोर्ड (एम एस पी बी), भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आई सी एम ए आई) का एक समर्पित बोर्ड है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में एम एस एम ई और स्टार्ट अप क्षेत्र की उन्नति और विकास में योगदान देना है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम एस एम ई) और स्टार्ट अप की उन्नति को बढ़ावा देने के अपनी प्रतिबद्धता के तहत, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आई सी एम ए आई) ने एम एस एम ई और स्टार्ट अप संवर्धन बोर्ड की स्थापना की। अपनी शुरुआत के बाद से ही, यह बोर्ड एम एस एम ई क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

 व्यापार निकायों के साथ वार्ता करने के लिए कार्य बल

संस्थन ने व्यापार निकायों के साथ बातचीत करने संबंधी अपने कार्य बल के माध्यम से, पीएचडी चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पी एच डी सी सी आई) के सहयोग से, दिनांक 24 फ़रवरी 2026 को नई दिल्ली के पीएचडी हाउस में "लागत प्रतिस्पर्धा – विकसित भारत 2047 के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक" विषय पर एक सेमिनार का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

 पूर्वोत्तर के लिए कार्य बल

संस्थान में पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन ई आर) के लिए एक कार्य बल है, जो विशेष रुप से देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में योगदान देने वाली गतिविधियों और पहलों पर ध्यान देता है।

 लागत लेखा परीक्षण और आश्वासन मानक बोर्ड (सी ए ए एस बी)

➢ अपने ग्राहक को जानें (के वाई सी) दिशानिर्देश

➢ फॉर्म एम-3 में घोषणा को शामिल करना

➢ सदस्यों के लिए आचार संहिता

➢ लागत लेखा परीक्षण मानकों पर सीएमए जीपीटी अनुप्रयोग11 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण ➢ लागत लेखा परीक्षण (एस सी ए) पर संशोधित मानक

➢ आगामी पहलें

 लागत लेखांकन मानक बोर्ड (सी ए एस बी)

➢ स्वास्थ्य सेवाओं में लागत प्रबंधन पर तकनीकी मार्गनिर्देश

➢ वस्तुसूची (इन्वेंट्री) के मूल्यांकन पर लागत लेखांकन मानक (सीएएस-25)

➢ सी एम ए श्रीलंका को तकनीकी सहायता

➢ लागत लेखांकन मानकों के लिए सीएमए जीपीटी अनुप्रयोग

➢ आईसीओएएस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए तकनीकी सहायता

➢ स्वास्थ्य सेवाओं में लागत लेखांकन की भूमिका पर प्रस्तुति

➢ आगामी पहलें

 ए आई रणनीति और क्षमता निर्माण बोर्ड

कृ त्रिम बुद्धिमत्ता (ए आई) से व्यावसायिकों के काम करने, जानकारी का विश्लेषण करने और निर्णय लेने के तरीके में बदलाव आ रहा है। लागत और प्रबंधन लेखांकन के व्यवसाय में इसकी बढ़ती अहमियत को देखते हुए, संस्थान ने ए आई रणनीति और क्षमता निर्माण बोर्ड का गठन किया है जिसका उद्देश्य सदस्यों के बीच कृ त्रिम बुद्धिमत्ता (ए आई) के संबंध में जागरूकता बढ़ाना, क्षमता निर्माण करना और इसे व्यावहारिक रूप से अपनाए जाने को बढ़ावा देना है।

 आंतरिक लेखा परीक्षण और आश्वासन मानक बोर्ड

बोर्ड में परिषद के प्रतिनिधियों के साथ-साथ ऐसे प्रतिष्ठित व्यावसायिक शामिल हैं जिन्हें उद्योग, आंतरिक लेखा परीक्षा, शासन, जोखिम प्रबंधन और आश्वासन के क्षेत्रों में व्यापक अनुभव है। वर्ष 2025–26 के दौरान, बोर्ड ने आंतरिक लेखा परीक्षा व्यवसाय को मज़बूत करने और लागत लेखाकारों की व्यावसायिक क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।

 वित्तीय आसूचना एकक (एफ आई यू) संबंधी मामले

➢ एफ आई यू - इंडिया द्वारा आयोजित बैठकें

➢ राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन दस्तावेज़ के विकास में सहायता

➢ टिप्पणियों का प्रस्तुतीकरण

➢ आचार संहिता समिति

यह संहिता एक व्यापक रूपरेखा के रुप में काम करती है जो संस्थान के सदस्यों से अपेक्षित नैतिक सिद्धांतों, बुनियादी मूल्यों और पेशेवर ज़िम्मेदारियों को तय करती है। यह ईमानदारी, निष्पक्षता, पेशेवर क्षमता, उचित सावधानी, गोपनीयता, जवाबदेही और जनता के भरोसे के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए सीएमए व्यवसाय की प्रतिबद्धता को मज़बूत करती है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

काउं सिल,

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (संस्थान) के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, तत्समय समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण तथा वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियों के साथ ही महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सार (जिन्हें इसके बाद से 'वित्तीय विवरण' कहा जाएगा) शामिल है13 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण जिसमें कि इंस्टीट्यूट की क्षेत्रीय काउं सिल और चैप्टर के काउं सिल और चैप्टर ऑडिटर/ कॉस्ट अकाउं टेंट द्वारा लेखा परीक्षित रिटर्न/ वित्तीय विवरण भी शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण सभी ज़रूरी मामलों में यथासंशोधित लागत लेखाकार अधिनियम, 1959 ('अधिनियम') के तहत अपेक्षित सूचना उसी तरह देते हैं जैसी की अपेक्षा है और ये भारत में सामान्यत:

स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2026 को इंस्टीट्यूट की स्थिति, उसके सरप्लस और उस वर्ष के नकदी प्रवाह की एक सही और निष्पक्ष तस्वीर पेश करते हैं।

राय के लिए आधार

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउं टेंट्स ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों के बारे में हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की

ज़िम्मेदारियाँ' खंड में और जानकारी दी गई है। हम वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा से जुड़ी नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार इंस्टीट्यूट से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और 'कोड ऑफ़ एथिक्स' के अनुसार अपनी नैतिक ज़िम्मेदारियाँ पूरी की हैं। हमारा मानना है कि हमें जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार बनाने के लिए पर्याप्त और सही हैं।

मामले पर विशेष ध्यान

हम निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

i) इंस्टीट्यूट ने अभी तक 'गैर-निगमित संस्थाओं ' के लिए 'इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउं टेंट्स ऑफ़ इंडिया' द्वारा बताए गए वित्तीय विवरणों के प्रारुप को नहीं अपनाया है, जो कि 1 अप्रैल, 2025 से लागू होना है।

ii) प्रारंभिक शेष पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं से लिए गए हैं, जिनकी लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई थी। हम, सांविधिक लेखा परीक्षकों के तौर पर, उन अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य पर भरोसा करते हैं।

iii) पश्चिम भारतीय क्षेत्रीय काउंसिल के मामले में, ₹67,30,000 के प्राप्य दावे और ₹15,69,507 के आस्थगित व्यय प्रतीत हो रहे हैं, जो कानूनी विवाद का विषय हैं। ₹67,30,000 का 'क्लेम सस्पेंस – एफडीएपीएल' और 'व्ययों के लिए प्रावधान' (जिसमें आस्थगित व्यय शामिल हैं) विवाद के अंतिम निपटारे तक उसी राशि को दिखाते हैं। (वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 30 ख. 5 (क) देखें)।

iv) क्षेत्रीय काउं सिल और चैप्टरों के साथ चालू खाते के तहत ₹1,73,50,036 (नेट क्रे डिट) का शेष दिखाई दे रहा है, जिसका मिलान अभी चल रहा है। (वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 5 देखें)।

v) बेलापुर में नवी मु ंबई सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस भवन के लिए ₹4,99,78,350 का 'पू ंजीगत कार्य प्रगति पर' है, जिस पर पिछले 7 वर्षों से कोई आगे काम नहीं किया गया है।

vi) व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और ऋएा व अग्रिम आदि के संबंध में वर्ष के अंत में बकाया राशि की पुष्टि संबंधित पक्षों से प्राप्त नहीं हुई हैं।

vii) इंस्टीट्यूट के उस वर्ष के वित्तीय विवरणों में पांच चैप्टर के वित्तीय विवरण शामिल नहीं हैं, क्योंकि उनकी ओर से कोई वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं। (वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 30 ख.1 देखें)।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन व्यवस्था के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की ज़िम्मेदारियां

इंस्टीट्यूट के प्रबंधन और शासन व्यवस्था के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। ये विवरण यथा संशोधित अधिनियम के अनुसार इंस्टीट्यूट की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही और निष्पक्ष तस्वीर पेश करते हैं। इस ज़िम्मेदारी में इंस्टीट्यूट की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित लेखांकन रिकॉर्ड का रख रखाव करना; उचित लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना; उचित और विवेकपूर्ण अनुमानों और निर्णयों को तैयार करना तथा ऐसे उचित आंतरिक नियंत्रण बनाना, लागू करना और रख रखाव करना शामिल है, जो प्रासंगिक लेखा रिकार्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढ़ग से काम कर रहे थे, जो ऐसे वित्तीय विवरणों को तेयार करने और प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हैं, जो कि सही और निष्पक्ष15 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण तस्वीर दिखाते हों और जो महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हो, चाहे वह धोखाधड़ी या चूक के कारण से हो।

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय, प्रबंधन इंस्टीट्यूट की एक लाभकारी संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का आकलन करने, लाभकारी संस्था से संबंधित मामलों को यथा लागू प्रकट करने तथा लाभकारी संस्था का लेखांकन के आधार पर तब तक उपयोग करने के लिए ज़िम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन इंस्टीट्यूट का परिसमापन करने अथवा उसका प्रचालन बंद करने का इरादा न रखे अथवा उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य तर्क संगत विकल्प न बचा हो।

शासन व्यवस्था के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इंस्टीट्यूट की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख रेख करने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस संबंध में तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं, और एक लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें कि हमारी राय शामिल हो। तर्क संगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगा लेती है। गलत विवरण धोखा धड़ी अथवा चूक के कारण से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से अथवा समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की तर्क संगत रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

लेखांकन संबंधी मानदंडों (एस ए) के अनुसार लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय प्रदान करते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। साथ ही हम:

• वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, चाहे वे धोखा धड़ी अथवा चूक के कारण से हो, ऐसे जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और कार्यान्वित करते हैं और ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं, जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न किसी महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम चूक से उत्पन्न होने वाले गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिली भगत, जालसाजी,16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जानबूझकर की गई चूक, गलत विवरण अथवा आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन करना शामिल हो सकता है।

• लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं, ताकि ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं डिज़ाइन की जा सकें जो उन परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों, लेकिन इंस्टीट्यूट के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के प्रयोजन के लिए नहीं हों।

• उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्क संगतता का मूल्यांकन करते हैं।

• प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए लाभकारी संस्था के आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्या ऐसी घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, जिससे इंस्टीट्यूट की लाभकरी संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा हो सकता है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपना मत संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाओं अथवा स्थितियों के कारण इंस्टीट्यूट लाभकारी संस्था के रूप में जारी रहना बंद कर सकता है।

• प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और यह देखते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत प्रस्तुत करते हैं।

सारगर्भिता वित्तीय विवरणों में गलत विवरण का वह परिमाण है जो व्यक्तिगत रूप से अथवा समग्र रूप से यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक उपयुक्त जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपनी लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक सारगर्भिता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम शासन व्यवस्था के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में पाई गई ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन व्यवस्था के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्र होने से संबंधित प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है तथा उनके साथ उन सभी संबंधों एवं अन्य मामलों के बारे में संवाद करते है जिनके बारे में उचित रुप से यह माना जा सकता है कि हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं और जहां लागू हो, उनसे संबंधित सुरक्षा उपायों की जानकारी भी देते हैं।

अन्य मामले

1 (क) हमने चार क्षेत्रीय काउं सिल और एक सौ सात चैप्टर के वित्तीय विवरणों/ सूचना की लेखा परीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरण में दिनांक 31 मार्च, 2026 की स्थिति अनुसार कु ल परिसंपत्ति ₹2,727,903,801, दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कु ल राजस्व ₹238,798,641 और दिनांक 31 मार्च, 2026 की स्थिति अनुसार नकदी और नकदी समतुल्य ₹2,404,285,124 दिखाए गए हैं। इन क्षेत्रीय काउं सिल के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संबंधित क्षेत्रीय काउं सिल द्वारा नियुक्त अन्य लेखा परीक्षक द्वारा की गई है है। वहीं, इन चैप्टर के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा लागत लेखाकार अधिनियम, 1959 के विनियम 133 और इंस्टीट्यूट के चैप्टर उप नियमों के खंड 26 के तहत चैप्टर की शासी निकाय द्वारा नियुक्त लागत लेखाकार द्वारा की गई है। इनकी रिपोर्ट प्रबंधन ने हमें सौंपी हैं। इन काउं सिल और चैप्टर से संबंधित राशि और जानकारी के बारे में हमारी राय पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों और लागत लेखाकार की रिपोर्ट पर आधारित है।

(ख) इंस्टीट्यूट के इस वर्ष के वित्तीय विवरणों में पांच चैप्टर के वित्तीय विवरण शामिल नहीं हैं, क्योंकि उनकी ओर से कोई वित्तीय विवरण नहीं मिला है।

(ग) इंस्टीट्यूट के इस वर्ष के वित्तीय विवरणों में एक सौ सात चैप्टर शामिल हैं, जिनकी लेखा परीक्षा लागत लेखाकारों द्वारा की गई थी।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गई अन्य नियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट, उपरोक्त मामलों के संबंध में नहीं बदली गई है; इसमें हमने अन्य लेखा परीक्षकों और लागत लेखाकारों, जैसा भी मामला हो, के किए गए कार्य और उनकी रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

2. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जारी की गई ₹36,35,000 की राशि अभी भी "ऋण और अग्रिम" शीर्ष के तहत 'पुणे भवन के लिए अग्रिम' के तौर पर दिखाई जा रही है और इसे पू ंजीगत अनुदान के रुप में नहीं माना जा रहा है। (वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 30 ख.2 (ञ) देखें)।

3. वर्ष के दौरान व्ययों के लिए बनाए गए अधिक्य प्रावधान के संबंध में ₹5,47,63,800 की राशि वापस लिखी गई है और इसे आय और व्यय विवरण में 'पूव अवधि की आय' के तौर पर माना गया है। (वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 30 ख.2 (ट) देखें)।

4. वर्ष के दौरान ₹1,56,77,503 की राशि, जो जीएसटी इनपुट क्रे डिट के तौर पर बिना इस्तेमाल के पड़ी थी, उसे आय और व्यय विवरण में चार्ज किया गया है (वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 30 ख.2 (ठ) देखें)।

अन्य नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

उपरोक्त पैरा में हमारी टिप्पणियों के अलावा, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

ख. हमारी राय में, इंस्टीट्यूट द्वारा समुचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है और जिन क्षेत्र और चैप्टर का हमने दौरा नहीं किया, उनसे हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए सही रिटर्न प्राप्त हुए हैं। इसे 'अन्य मामले' के पैरा 1 के साथ पढ़ा जाए।

ग. संबंधित क्षेत्र और चैप्टर के लेखा परीक्षक और लागत लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित, इंस्टीट्यूट के क्षेत्रीय काउं सिल और चैप्टर के वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट हमें प्राप्त हुईं और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने उन पर समुचित रूप से विचार किया है।

घ. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, आय और व्यय विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण, लेखा पुस्तकों और उन क्षेत्रीय काउं सिल और चैप्टर से प्राप्त प्रतिफल के साथ मेल खाते हैं, जिनका कि हमने दौरा नहीं किया है।

कृ ते रे एंड रे

चार्टर्ड अकाउं टेंट्स

(फर्म का रजिस्ट्रेशन सं. : 301072E)

स्थान: कोलकाता,

तारीख: 21 जुलाई 2026

(आशीष कु मार मुखोपाध्याय)

पार्टनर

सदस्यता सं. 056359

UDIN 26056359RDIPUM341220 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

टिप्पणी सं. 2:

चालू देयताएंTHE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 26 [PART III—SEC.4]

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरुप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 8

गैर- चालू निवेश (लागत पर)

अनकोटेड निवेश

टिप्पणी सं. 9:

वस्तुसूचियां

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरुप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 10:

व्यापार प्राप्य

(अनकोटेड, अच्छे समझे गए)

टिप्पणी सं. 10 क:

अन्य प्राप्य

(अनकोटेड, अच्छे समझे गए)

टिप्पणी सं. 11:

नकदी और नकदी समतुल्य

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरुप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 12:

ऋण और अग्रिम

(अप्रतिभूतित, अच्छे समझे गए)

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरुप टिप्पणियां (जारी)

टप्‍पिणी ‍ं . – 30

क. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आधार

वित्तीय विवरणों को यथासंशोधित लागत एवं लेखाकार अधिनियम, 1959 के संगत प्रावधानों के अनुसार द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउं टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों के अनुसार और जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, प्राप्ति के आधार पर, ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत लाभकारी संस्था के रूप में तैयार किया जाता है।

इंस्टीट्यूट के वित्तीय विवरणों में दिल्ली स्थित मुख्यालय, कोलकाता कार्यालय, इसके क्षेत्रीय काउं सिल और चैप्टरों के वित्तीय विवरण शामिल हैं। आवश्यकता के अनुसार, ज़रूरी समायोजन यदि कोई हो, तो किए जाते हैं।

अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को वर्ष के लिए सूचित की गई परिसंपत्तियों और देयताओं तथा सूचित की गई आय और व्यय की राशियों को ध्यान में रखते हुए, अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और तर्क संगत हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उन अवधियों में पहचाना जाता है जिनमें परिणामों की जानकारी होती है/ कार्यान्वित होते हैं।

राजस्व मान्यता

(क) सदस्यों से प्रवेश शुल्क

सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्कों को सामान्य निधि में जमा किया जाता है।

(ख) छात्र पंजीकरण शुल्क

छात्रों से प्राप्त पंजीकरण शुल्कों को छात्र का पंजीकरण होने और भुगतान प्राप्त होने पर राजस्व आय के रूप में मान्य किया जाता है।

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरुप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. – 30

(ग) वार्षिक सदस्यता शुल्क

वार्षिक सदस्यता शुल्कों को उस वर्ष में मान्य किया जाता है, जिस वर्ष से वे संबंधित हैं और जब अग्रिम को छोड़कर, भुगतान प्राप्त हो जाता है।

(घ) शिक्षण शुल्क

छात्र का पंजीकरण होने और भुगतान प्राप्त हो जाने पर पोस्टल और मौखिक शिक्षण शुल्कों के संबंध में राजस्व को मान्य किया जाता है।

(ड.) प्रकाशनों की बिक्री

जब प्रकाशनों को एक निश्चित मूल्य पर उपयोगकर्ता को हस्तांतरित किया जाता हैं, तो प्रकाशनों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्य किया जाता है।

(च) परीक्षा शुल्क

परीक्षा शुल्कों को उस संगत अवधि (अवधियों) के लिए मान्य किया जाता है जिससे वे संबंधित हैं।

(छ) कार्यक्रम शुल्क

कार्यक्रम शुल्क से प्राप्त राजस्व को तब मान्य किया जाता है, जब ऐसी कोई गतिविधि की जाती है।

(ज) ब्याज

बैंकों के पास सावधि जमाओं के संबंध में ब्याज आय को उपार्जित राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए, उपार्जन आधार पर मान्य किया जाता है।

(झ) निवेश आय

निवेश से प्राप्त आय को तब मान्य किया जाता है, जब उसे प्राप्त करने का अधिकार प्रमाणित हो जाता है।

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वित्तीय विवरणों के भाग स्वरुप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. – 30

व्यय

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, पोस्टल और मौखिक प्रशिक्षण से संबंधित व्यय सहित व्यय को अर्जित आधार पर मान्य किया जाता है:

(क) चैप्टरों के लिए वार्षिक अनुदानों को दावों के आधार पर अर्जित आधार पर मान्य किया जाता है।

(ख) चुनाव व्यय उस वित्तीय वर्ष में मान्य किया जाता है जिसमें वह व्यय किया गया हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को, लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति, यदि कोई हो, को घटाकर दर्शाया जाता है। लागत में क्रय मूल्य और परिसंपत्ति को उसके अपेक्षत उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने से संबंधित कोई अन्य लागत शामिल होती है।

अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों में कं प्यूटर सॉफ़्टवेयर शामिल है, जिसकी लागत में से संचित परिशोधन और निवल क्षति, यदि कोई हो, को घटाकर दर्शाया जाता है।

पू ंजीगत कार्य पगति पर

ऐसी परिसंपत्तियों के निर्माण पर किया गया व्यय, जो अपने अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उसे 'पू ंजीगत कार्य प्रगति पर' के अंतर्गत लागत में से हानि, यदि कोई हो, को घटाकर दर्शाया जाता है।

मूल्यह्रास/ परिशोधन

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास/ परिशोधन आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार लिखित मूल्य पद्धति पर प्रदान किया जाता है।

(ख) पट्टे पर दी गई भूमि का पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधन किया जाता है। पट्टे पर दी गई भूमि के अधिग्रहण के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है। भूमि का किराया, यदि कोई हो, उस वर्ष में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है जिसके लिए ऐसे शुल्क देय अथवा देय होते हैं।

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टिप्पणी सं. – 30

(ग) पुस्तकालय की पुस्तकों के लिए, जिस वर्ष मे इनकी खरीद की गई है, उस वर्ष में 40% की दर से मूल्यह्रास किया जाता है।

निवेश

गैर- चालू निवेशों को लागत पर दर्शाया जाता है। तथापि, जब दीर्घकालिक निवेशों के मूल्य में स्थायी गिरावट आती है, तो गिरावट को मान्य करने के लिए निहित राशि को कम कर दिया जाता है।

वस्तुसूची

प्रकाशन स्टॉक, अध्ययन सामग्री और विवरिणका स्टॉक सहित पेपर स्टॉक आदि का मूल्यांकन लागत या निवल प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है। प्रकाशनों और अध्ययन सामग्री की लागत भारित औसत के आधार पर निर्धारित की जाती है और पेपर की लागत पहले आओ, पहले जाओ (एफ आई एफ ओ) के आधार पर निर्धारित की जाती है।

प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

(क) किसी प्रावधान को तब मान्य किया जाता है:

i. जब विगत आयोजन के कारण वतर्मान बाध्यता हो;

ii. जब यह सम्भावना हो कि बाध्यता के निपटान के लिए आर्थिक लाभ के संसाधनों के प्रवाह की आवश्यकता होगी; और

iii. जब बाध्यता की मात्रा का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो।

(ख) निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान मान्य नहीं है:

i. ऐसी कोई भी संभावित बाध्यता, जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न हुई हो और जिसकी मौजूदगी की पुष्टि के वल एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के घटित होने या न होने से ही होगी, जो कि इंस्टीट्यूट के पूर्ण नियंत्रण में नहीं हैं;

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वित्तीय विवरणों के भाग स्वरुप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. – 30

ii. कोई भी वतर्मान बाध्यता, जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न हुई हो, लेकिन मान्य नहीं हो, क्योंकि यह संभावना नहीं है कि बाध्यता के निपटान के लिए आर्थिक लाभ के संसाधनों का प्रवाह आवश्यक होगा या बाध्यता की मात्रा का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसी बाध्यताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाता है। इनका मूल्यांकन नियमित अंतराल पर किया जाता है और बाध्यता के के वल उस भाग के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके लिए आर्थिक लाभ के संसाधनों का प्रवाह संभावित है, सिवाय अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों के , जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्य नहीं किया जाता है और न ही उनका प्रकटन किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में लेन-देन

विदेशी मुद्रा में लेन-देन, लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर अंकित किए जाते हैं। मौद्रिक मदों की सूचना, तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित समापन दर का उपयोग करके की जाती है। आरंभ में दर्ज/ सूचित की गई मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न विनिमय दर में अंतर को उस अवधि के आय और व्यय विवरण में आय/ व्यय के रूप में, जैसा भी मामला हो, मान्यता दी जाती है जिस अवधि में वे उत्पन्न होते हैं।

कर्मचारी लाभ

(क) अल्प कालिक लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ को व्यय के रूप में तब मान्य किया जाता है, जब उस अवधि के दौरान दावा किया गया हो। दावा न की गई राशि के लिए प्रावधान किया जाता है।

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टिप्पणी सं. – 30

(ख) रोजगार उपरांत के लाभ

भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण आदि जैसे रोजगार उपरांत के लाभ, मुख्यालय और दिल्ली कार्यालय तथा कें द्रीय शिक्षा संस्थानों (सीओई) के लिए लागू किए गए हैं।

परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख पर परिसंपत्तियों के निहित मूल्य की हानि के लिए समीक्षा की जाती है। यदि इन परिसंपत्तियों की निहित राशि उनकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो, तो क्षति को मान्य किया जाता है।

आय पर कर

इंस्टीट्यूट को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के साथ धारा 12क के अंतर्गत आयकर से छू ट प्रदान की गई है, अत: आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा आस्थगित कर परिसंपत्ति या देयता के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

पूर्व अवधि की आय/ व्यय

एक या अधिक पूर्व अवधियों में वित्तीय विवरण तैयार करने में हुई त्रुटियों या चूकों के परिणामस्वरूप वतर्मान अवधि में उत्पन्न होने वाली अवधि पूर्व की मदों को आय और व्यय विवरण में अलग से प्रकट किया जाता है।

जी एस टी अप्रयुक्त शेष बट्टे खाते डालना

दिनांक 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार अप्रयुक्त रहे जी एस टी इनपुट क्रे डिट की शेष राशि को आय और व्यय खाते में डाला जाता है।

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वित्तीय विवरणों के भाग स्वरुप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. – 30

ख. लेखाओं की टिप्पणियां

1. इंस्टीट्यूट के समेकित वित्तीय विवरणों को दिल्ली मुख्यालय, कोलकाता कार्यालय, चार क्षेत्रीय काउं सिल और एक सौ सात चैप्टरों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। कच्छ-गांधीधाम, वारंगल, सातवाहन, चंद्रपुरा और मुजफ्फरपुर नामक पांच चैप्टरों के वित्तीय विवरण प्राप्त न होने के कारण, चालू वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किए गए हैं। तथापि, वित्तीय विवरणों में इन चैप्टरों के लिए उपलब्धता के अनुसार विगत वर्ष के आंकड़े, शामिल हैं।

2. दिल्ली मुख्यालय, कोलकाता कार्यालय और सी. ओ. ई. के संबंध में:

क) आकस्मिक देयता और प्रतिबद्धता (जिसका प्रावधान नहीं किया गया है)

i) इंस्टीट्यूट के विरुद्ध दावे जो ऋण के रुप में मान्य नहीं किए गए हैं:

वित्त अधिनियम, 1994 और कें द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अनुसार, ₹ 5,01,68,756/- (विगत वर्ष में ₹ 5,01,68,756/-) की सेवा कर की मांग के साथ ₹ 5,01,68,756/- (विगत वर्ष में ₹ 5,01,68,756/-) का लागू ब्याज दंड भी देय है, जिसके लिए ₹ 37,62,657/- (विगत वर्ष में ₹ 37,62,657/-) की राशि, जो मांग का 7.5% है, का भुगतान किया जा चुका है और उसे "ऋण और अग्रिम" शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया गया है। इंस्टीट्यूट ने इस मांग के खिलाफ अपील दायर की है, जिस पर अभी निर्णय होना बाकी है।

ii) पू ंजीगत प्रतिबद्धताएं:

पू ंजीगत लेखाओं पर परी की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम को घटाकर): ₹ 26,96,19,621/- (विगत वर्ष :

शून्य)

ii) अन्य प्रतिबद्धताएं:

नीति के अनुसार, कर्मचारियों को बिल जमा करने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है, जो नीति में उल्लिखित सीमाओं के अधीन होता है। नीति की शर्तों के अनुसार, उपयोग न की गई राशि को 4 वर्ष की अवधि के लिए जमा करके रखा जा सकता है।

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वित्तीय विवरणों के भाग स्वरुप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. – 30

दिनांक 31 मार्च 2026 तक, कर्मचारियों के खाते में जमा उपयोग न की गई राशि ₹29,98,797 थी (विगत वर्ष यह राशि ₹27,48,333 थी)।

ख) इंस्टिट्यूट द्वारा रख रखाव की जाने वाली सभी पुरस्कार निधि विभिन्न दानदाताओं द्वारा प्रायोजित की गई हैं और काउं सिल के निर्णय के अनुसार, बैंकों के साथ सावधि जमा में संबंधित निवेश वाले खातों में शामिल की गई हैं।

ग) निवेश (इंस्टीट्यूट के नाम पर नहीं)

i) इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउं टेंट्स ऑफ इंडिया की इंसोल्वेंसी प्रोफे शनल एजेंसी में निवेश में ₹ 10/- प्रति शेयर के 6 शेयर शामिल हैं, जो इंस्टीट्यूट के नाम पर नहीं हैं, बल्कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउं टेंट्स ऑफ इंडिया के नामितियों के नाम पर हैं।

ii) आई सी एम ए आई पंजीकृ त मूल्यांकनकर्ता संगठन में निवेश में 10/- रुपये प्रति शेयर का 1 शेयर शामिल है, जो इंस्टीट्यूट के नाम पर नहीं है, बल्कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउं टेंट्स ऑफ इंडिया के नामितियों के नाम पर है।

iii) आई सी एम ए आई सोशल ऑडिटर आर्गेनाइजेशन में निवेश में 10/- रुपये प्रति शेयर का 1 शेयर शामिल है, जो इंस्टीट्यूट के नाम पर नहीं है, बल्कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउं टेंट्स ऑफ इंडिया के नामितियों के नाम पर है।

घ) ₹ 285,31,65,266/- की सावधि जमा (विगत वर्ष ₹ 225,09,30,649/-)।

ड.) अन्य अग्रिम में ₹ 1,36,097/- (विगत वर्ष ₹ 1,36,097/-) शामिल हैं, जो कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अस्वीकार किए जाने के कारण काउं सिल के एक पूर्व सदस्य से वसूले जाने हैं; यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

च) सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क (जीएसटी सहित) ₹ 5,78,725/- (विगत वर्ष ₹ 5,12,710/-) - इसमें क्षेत्रीय काउं सिल और चैप्टर्स का सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क शामिल नहीं है।

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वित्तीय विवरणों के भाग स्वरुप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. – 30

छ) सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के अनुसार, उपदान से जुड़ी देनदारी को समूह उपदान नीति के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम में किए गए अंशदान के आधार पर माना जाता है।

ज) अवकाश नकदीकरण से जुड़ी देनदारी को भारतीय जीवन बीमा निगम के पास रखे गए स्वीकृ त अवकाश नकदीकरण कोष में किए गए अंशदान के आधार पर माना जाता है।

झ) भविष्य निधि का अंशदान दिनांक 1 अप्रैल, 2025 से भविष्य निधि प्राधिकरण (ई पी एफ ओ) को भेजा और जमा किया जाता है।

ञ) वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जारी की गई धनराशि ₹ 36,35,000/- (विगत वर्ष :

₹ 36,35,000) की राशि अभी भी "ऋण और अग्रिम" शीर्ष के तहत "पुणे भवन के लिए अग्रिम" के रूप में दर्ज है और इसे "पू ंजीगत अनुदान" नहीं माना जा रहा है।

ट) वर्ष के दौरान अदावा वाली देनदारी (सी ए टी कं प्यूटर शेयर) के संबंध में ₹ 5,47,63,800/- (विगत वर्ष: ₹ 50,50,000/-) की राशि पुनरांकित की गई है। यह राशि काफी समय से पुस्तकों में बकाया थी और अब प्रबंधन इसे भुगतान योग्य नहीं मानता है, इसलिए इसे 'पूर्व अवधि की आय' में जमा किया गया है।

ठ) वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, ₹ 1,56,77,503/- (विगत वर्ष: ₹ 2,15,19,024/-) की जीएसटी इनपुट टैक्स क्रे डिट राशि, जिसका उपयोग नहीं हुआ था, उसे 'आय और व्यय विवरण' में चार्ज किया गया है।

ड) दिनांक 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार, इंस्टीट्यूट के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, यथा संशोधित "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" के तहत यथा परिभाषित सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को देय ब्याज सहित कोई राशि नहीं है।

3. ई आई आर सी के संबंध में :

क) आय और व्यय के विवरण में प्रकट की गई पूर्व अवधि की मदों में निम्नलिखित शामिल हैं:

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरुप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. – 30

पूर्व अवधि की आय :

i) विगत वर्ष के संबंध में कं प्यूटर अनुदान : ₹5,00,000.00

ii) विगत वर्ष के संबंध में छात्रों की सुविधाओं पर खर्च : ₹20,070.00

कु ल : ₹5,20,070.00

पूर्व अवधि के व्यय :

i) विगत वर्ष के संबंध में प्री-प्लेसमेंट ओरिएंटेशन

(ए एस टी पी) प्रोग्राम का व्यय : ₹24,309.80 ii) विगत वर्ष के कार किराए का खर्च : ₹3,420.00

कु ल : ₹27,729.00 ख) इंटर-यूनिट लेन देन से उत्पन्न ₹ 1,61,27,371.25 की निवल शेष राशि, जो दस वर्ष से अधिक समय से बिना मिलान के पड़ी हुई थी, उसका मिलान कर लिया गया है और इस वर्ष उसे बट्टे खाते में डाल कर सामान्य निधि से समायोजित कर दिया गया है।

ग) लागत लेखाकारों के अंडमान विस्तार पटल से जुड़े ₹ 2,71,698.36 के विविध लेनदारों की राशि को पुनरांकित कर दिया गया है, क्योंकि यह अभी ई आई आर सी से संबंधित नहीं है।

4. एन आई आर सी के संबंध में :

i) भारतीय जीवन बीमा निगम के पेंशन और समूह योजना विभाग से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, एन आई आर सी ने अपनी लेखा पुस्तकों में ₹ 36,93,893.35 की ग्रेच्युटी की देनदारी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक इस देनदारी का भुगतान भी नहीं किया गया था। इसके अलावा, मूल्यांकन के वल 4 कर्मचारियों के लिए किया गया था, जबकि संगठन में 6 कर्मचारी हैं, जिनमें से 1 कर्मचारी वर्ष के दौरान सेवानिवृत हो गया है।

सांविधिक देयताएं :

ii) वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए ई पी एफ ओ का बकाया भुगतान, जिसमें दिनांक 17 अप्रैल, 2023 के पत्र डीएलसीपीएम/17428/सीओएमपी/II/3 के तहत धारा 7क के49 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण भारतीय लागत लेखाकार संस्थान

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरुप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. – 30

अंतर्गत बकाया राशि और जुर्माने के तौर पर ई पी एफ ओ को देय ₹ 1,62,244 शामिल हैं, जो 31.03.2026 तक बकाया है।

इसके अलावा, ई पी एफ ओ द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त मांगें की गई हैं:

क) संदर्भ संख्या डीएल-17428/सीओएमपी-II/7सी/4, दिनांक 16.10.2026 -₹ 1,38,084 (जून 2011 से सितंबर 2016 की अवधि के लिए)।

ख) संदर्भ संख्या डीएल -17428/सीओएमपी-II/14Bऔर7Q/3, दिनांक 16.04.2026 - ₹ 5,14,563 और ₹ 3,09,355 (अगस्त 2022 से जून 2024 की अवधि के लिए)।

इन मांगों का प्रबंधन द्वारा मिलान किया जा रहा है और अंतिम निर्णय होने तक वित्तीय विवरण में कोई समायोजन नहीं किया गया है।

iii) ऋण, अग्रिम और व्यापार प्राप्य के संबंध में दिनांक 31.03.2026 की स्थिति अनुसार कु छ शेष की पुष्टि अभी भी लंबित हैं।

5. डब्ल्यू आई आर सी के संबंध में :

क) एफ डी ए पी एल से ₹ 67,30,000/- के प्राप्य दावे, जो वतर्मान परिसंपत्तियों में दर्शाए गए हैं और ₹ 15,69,507/- के आस्थगित व्यय, जो ऋण, अग्रिम और जमा में दर्शाए गए हैं, न्यायाधीन हैं।

ख) वसूली योग्य प्रावधानों की राशि ₹ 4,20,707/- - चालू देनदारियां, जो वार्षिक आम बैठक (ए जी एम) द्वारा अनुमोदित किए जाने पर पुनरांकित (राइट बैक) की जाएगी, क्योंकि वे देय नहीं हैं। इसी प्रकार, यही राशि मुख्यालय के खाते में प्राप्य के रूप में शामिल की गई है, जिसे भी वार्षिक आम बैठक (ए जी एम) द्वारा अनुमोदन किए जाने के अध्यधीन बट्टे खाते (राइट ऑफ) में डाला जाएगा।

6. एस आई आर सी के कोचीन चैप्टर के संबंध में :

आकस्मिक देयता

क) वित्त वर्ष 2018-2019 के दौरान इंस्टीट्यूट के खिलाफ एक सब कोर्ट आदेश जारी किया गया था। ये मामले सी एफ ई द्वारा किए गए निर्माण के कारण अपने भवन को हुए नुकसान का दावा50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] भारतीय लागत लेखाकार संस्थान

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरुप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. – 30

करते हुए सी एफ ई के पड़ोसियों द्वारा दायर किए गए थे। आदेश की राशि ₹ 19,38,785 है, जिसमें ₹ 13,00,000 मुआवज़ा और ₹ 6,38,755 ब्याज के रुप में शामिल हैं। चैप्टर ने इस आदेश के खिलाफ एर्णाकु लम जिला न्यायालय में अपील दायर की, साथ ही एक स्थगन याचिका भी दायर की गई और जिला न्यायालय, एर्णाकु लम ने इस शर्त पर आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी कि चैप्टर द्वारा मुआवज़े और ब्याज को कवर करने के लिए एक बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाएगी। तदनुसार, मुआवज़े के लिए ₹ 15,00,000 और अद्यतन ब्याज के लिए ₹ 5,43,885 की राशि की दो बैंक गारंटी जारी की गई और न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जिला न्यायालय ने निचली अदालत के फै सले को बरकरार रखा है और इसलिए इंस्टीट्यूट ने माननीय के रल उच्च न्यायालय में अपील करने का निर्णय लिया है। मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार, मामला अब मुख्यालय को सौंप दिया गया है और मुख्यालय द्वारा नियुक्त अधिवक्ताओं द्वारा मामले की सुनवाई की जा रही है। मुख्यालय ने अपील की कार्यवाही शुरू कर दी है। चू ंकि अपील अभी प्रारंभिक चरण में है, अत: अंतिम परिणाम की कोई निश्चित संभावना नहीं है। बैंक गारंटी निचली अदालतों के निर्देशों के अनुसार मान्य है। अत: इस स्तर पर आकस्मिक देयताओं का कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है।

ख) चैप्टर द्वारा चालिक्कावट्टम, ग्रामीण वायानसाला रोड, बिटिल्ला, एर्नाकु लम में भवन निर्माण के लिए दिए गए कार्य अनुबंधों के मामले में, अनुबंधकर्ता उन कार्यों के लिए कर कटौती के लिए उत्तरदायी है जिनमें सामग्री की आपूर्ति और श्रम दोनों शामिल होती हैं। कोचीन चैप्टर भुगतान किए जाने से पहले ठेके दारों से कार्य अनुबंध कर की कटौती करने और भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि संबंधित ठेके दारों से फॉर्म नंबर 1ईई में प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जाता है। ₹ 75,80,762/- की राशि के कार्य अनुबंधों के मामले में फॉर्म 1ईई प्राप्त नहीं किया जाता है। उपरोक्त पर कार्य अनुबंध कर देयता ₹ 6,06,461/- + ब्याज होगी। चैप्टर ने डब्ल्यू सी टी पंजीकरण नहीं लिया है, क्योंकि सभी ठेके दार कर विभाग के पास पंजीकृ त हैं और फॉर्म 1ईई जमा करने के लिए सहमत हुए हैं। चैप्टर ने ₹ 4,67,057/- की राशि अपने पास रख ली है, जो 1ईई से संबंधित देयताओं को पूरा करने के बाद ही ठेके दारों को जारी की जाएगी।

7. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के साथ पठित धारा 12क के तहत आयकर से छू ट दी गई है। इसलिए आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए भी किसी प्रावधान की ज़रूरत नहीं समझी गई है।

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरुप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. – 30

8. वित्तीय विवरणों के समेकन के समय क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों से संबंधित आवश्यक समायोजन प्रविष्टियां की गई हैं।

9. चालू वर्ष के वर्गीकरण/ प्रकटीकरण के अनुरूप, जहां भी आवश्यक हो, विगत वर्ष के आंकड़ों को पुन: समूहित और पुन: व्यवस्थित किया गया है।

टिप्पणी सं. 1 से 30 के लिए हस्ताक्षर

सीएमए सोमा बनर्जी सीएमए डॉ. देबाप्रसन्ना नंदी अपर निदेशक – वित्त

सचिव (कार्यवाहक)

सीएमए नीरज धनंजय जोशी सीएमए टीसीए श्रीनिवास प्रसाद उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

दिनांक : 21 जुलाई 2026

स्थान : कोलकाता52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] भारतीय लागत लेखाकार संस्थान

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरुप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. – 30

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरुप टिप्पणियां (जारी)

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA

(Statutory Body under an Act of Parliament)

(UNDER THE JURISDICTION OF MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2026

No. G/20-CMA/9/2026.— In pursuance of Sub-Section 5B of Section 18 of the Cost Accountants Act, 1959, the Annual Report of the Council of the Institute and the Audited Accounts of the said Institute for the year ended 31st March, 2026 are hereby published for general information.

CMA (Dr.) D. P. NANDY, Secy. (Officiating)

[ADVT.-III/4/Exty./343/2026-27]

67th, ANNUAL REPORT, 2025-26

The Council of the Institute of Cost Accountants of India takes pleasure in presenting this 67th Annual Report giving the achievements and activities of Departments, Committees, Regions and Chapters of the Institute.

Abridged Annual Report 2025-26

Directorate and its Activities

Activities of the Committees/Boards/Cells/ Directorates

 Presidents' Office

The Office facilitates coordination of various activities on behalf of the President of the Institute with different departments of the Institute as well as external organizations and agencies. While the Office may not be directly involved in the execution of all such activities, it plays a vital role in ensuring seamless coordination, effective communication and timely follow-up among the concerned stakeholders.

 Directorate of Examination

The Foundation, Intermediate and Final examinations were held in offline centre-based mode in June and December 2025 term. Examination in June was conducted in 186 examination centres including 3 overseas centres and in December in 192 examination centres including 3 overseas centres. The number of examinees for the Foundation examination in both the term were 40,099. The number of examinees for the Intermediate and Final in both the term were 1,79,133.

 Directorate of Studies

It primarily focuses on student-related activities and is committed to continually enhancing its services. It undertakes various initiatives through both offline and online modes to ensure maximum outreach and support for students.

Presently it operates through its three distinct wings:

(A) Academics

(B) Administration

(C) Training55 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण The Directorate mainly emphasizes on:

1. Students' Statistics 2. Initiatives taken for capacity building through qualitative improvements 3. Support services to the students

4. Educational Institutions affiliated under the National Accreditation Policy of the Institute 5. Social Responsibilities

6. Training 7. Online Mock Test

 Membership Department

Under the guidance of the Members' Facilities Committee, continued to enhance and streamline its services, throughout the year with a strong focus on digital transformation and member convenience. During the financial year 2025–2026, the Institute admitted 2,620 individuals as Associate Members, while 418 members were elevated to the status of Fellowship, reflecting continued growth of the professional membership base. To facilitate continued digital convenience for members, the Institute continued to strengthen the DIGILOCKER facility, particularly for the issuance of online Members' Identity Cards and the regular weekly processing and granting of memberships.

New Addition:

• With effect from January 2026, all newly admitted Associate Members are being issued a specially curated membership kit, separately designed for male and female members, which has received positive feedback nationwide.

• The Institute has also entered into an agreement with Apollo Hospital in the month of February 2025 to extend healthcare benefit on concessional rate to members and their dependents.

• An agreement with Maruti Suzuki India Ltd., entered in the month of September 2026, enables members to avail special offers on car purchase.

• A collaboration with Lemon Tree Hotels Ltd. in the month of January 2026 provides discounted accommodation facilities for members.

 Directorate of Journal & Publications

➢ The Directorate publishes monthly journal "The Management Accountant" and quarterly journal "Research Bulletin" on regular basis.

➢ The Management Accountant journal is now available in 94 countries across the world and continuously trying to increase the same to other parts of the world.

➢ The Management Accountant journal is available on third party apps for reading through third parties viz. Magzter and Readwhere and the Directorate is also trying to enlist the same to other platforms mainly at the International Level.

➢ Formation of Editorial Advisory Team for The Management Accountant ➢ Introduction of a new monthly Journal column, "Applied Insights – A Publication of Case Studies and Management Puzzles," starting from October 2025 issue.

➢ Participation in Pune Book Festival held from 13th December to 21st December 2025, organized by National Book Trust (NBT)

➢ Successfully organized Webinars & Workshops and uploaded the same in the Youtube Channel of the Institute.

➢ Interview of Renowned Personalities56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

 Information Technology Department

Over the time, the Institute has begun leveraging emerging technologies viz. Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), and Cybersecurity solutions, ensuring that its system remains agile and responsive to market changes:

➢ ERP Implementation at the Institute

➢ eOffice Implementation at the Institute

➢ Artificial Intelligence (AI)

➢ Members Online System

➢ Research & Journal

➢ Cooperative Development Board:

➢ Online Student Registration System

➢ 62nd NCMAC 2025 at Bhubaneswar & 63rd NCMAC 2026 at Coimbatore

➢ Redesigning and development of icmai.in website

➢ CMA National Youth Commerce Olympiad (NYCO) 2025

➢ Admit Cards & Result Hosting

 Professional Development & CPE Directorate

➢ Recognition of CMAs on the Institute's representation ➢ Representations to Government, PSUs, banks and other organizations ➢ Mandatory Capacity Building Training (MCBT) for COP holders ➢ Webinar Series ➢ MOU of the Institute

➢ Seminars & Workshops ➢ Guidelines for members under Continuous Professional Education (CPE) 2024 ➢ Continuous Professional Education (CPE) programmes

 International Affairs Department

➢ South Asian Federation of Accountants (SAFA) ➢ ASEAN Federation of Accountants (AFA)

➢ Institute of Directors (IOD)

➢ Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA) & International Federation of Accountants (IFAC)

➢ International Events

➢ International Webinars

 Technical Cell of the Institute ➢ Resolution of Queries

➢ Presentation on MRP Misrepresentation

➢ Support to Deputy Director General (Telecom Certification)

 Banking, Financial Services & Insurance Board

➢ Representation letters for inclusion of CMAs

➢ CMAs are in Recruitment

➢ CMAs are in RFP & Assignment

➢ Certificate Courses of BFSI ➢ Webinars57 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण ➢ Physical Events ➢ Publications ➢ Regulatory Input — Master Direction for Co-operative Banks

 Sustainability Standards Board

➢ Webinars ➢ Monthly Newsletter titled Sukhinobhavantu ➢ ICMAI Sustainability Standards and Guidance Notes ➢ Physical Events ➢ Certificate Course on ESG ➢ E library

 Management Accounting Committee

The Management Accounting Committee of the Institute, is continuously making the endeavour to develop best practices and guidance on the relevant topics of Management Accounting that is of high importance to the members in practice, business and industry. The Committee proposes to facilitate communication and sharing of knowledge between the Institute and its members as well as other organizations dealing with Management Accountancy and to take up the task of issuing Management Accounting Guidelines and / or Good Management Accounting Practices on the significant areas of Management Accounting, worldwide. Three basic features:

➢ International Management Accounting Day ➢ Management Accounting Awards ➢ Webinars

 Cooperative & NPO Development Board (CNDB):

The Board undertook the following activities during the Year 2025-26:

➢ Representation Letters

➢ Co-operative Expo 2025

➢ Physical Programmes

➢ Webinars

➢ Publications

➢ Meeting with the Ministers and Registrars of Cooperative Societies and Bank Executives in respective

States.

 Regional Council & Chapters Coordination Committee

The Committee headed by CMA Bibhuti Bhusan Nayak as Chairman is comprised of twelve Members (including the Chairman and three co-opted members).

The Committee is tasked with:

➢ Bridging the gap among Headquarters, Regional Councils & Chapters ➢ Improving operational efficiencies ➢ Encouraging Regional Council & Chapters to cooperate with compliance, rules & regulations of the Institute

➢ Proactively identifying issues and facilitating joint action on cross-cutting issues or issues of shared Concern58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

Activities of the Committee:

➢ Region wise Chapters Meets in 2025 - 26 ➢ National Chapters Meet 2026

 Career Counselling & Placement Committee

➢ CMA Campus Placement Programme

➢ Advanced Skill Training Programme

➢ Industry Interaction and Corporate Connect

➢ RISE India Leadership Summit 2026

➢ CMA National Youth Commerce Olympiad (NYCO) 2025

➢ 49th International Kolkata Book Fair 2026

 Tax Research Department

About the Committees and Task Force

➢ Direct Taxation Committee (DTC)

➢ Indirect Taxation Committee (IDTC)

➢ Task Force on Income Tax Act, 2025

➢ Tax Bulletins

➢ Webinars, Special Webinars and Knowledge Series

➢ Outreach Programme on Income Tax Act, 2025

➢ Seminars

➢ Physical Outreach Programme on GST:

➢ Quiz Activity

➢ College and University Courses

➢ Professional Courses and Classes

➢ New Courses Launched

➢ Tax Insights, Research and Policy Advocacy

➢ Taxation Helpdesk

➢ Publications etc

 Peer Review Board

During the financial year 2025–26, the Peer Review Board continued its efforts to strengthen the quality assurance framework of the profession. The Board held one meeting during the year to oversee and guide peer review activities.

 CAT

➢ CAT Course for retiring/retired Defence Personnel ➢ 3rd National CAT Students' Convention 2026 of the Institute of Cost Accountants of India ➢ Fees Waiver Scheme for the Students of North-Eastern States, Jammu & Kashmir and Ladakh in CAT Course

➢ Career Counselling ➢ New ROCC ➢ Examination ➢ Online Classes59 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण  Public Relations ➢ Institute's request to Govt. Ministries and Departments and its follow up ➢ Media Management ➢ Inviting VVIP's for Institute's Programmes as Chief Guests on behalf of the institute

 AGRICULTURE COST AND MANAGEMENT BOARD

The Agriculture Cost Management Board (ACMB) of the ICMAI with a primary focus on contributing to the growth and development of the Agricultural Sector in India. ACMB is committed to promoting best practices in cost management and providing guidance to stakeholders in the agricultural sector. key focus areas include Revenue Management & Cost Control, Cost Benefit Analysis, Agricultural Supply Chain Development, Inventory Management, Capacity Building, FPO Management, Networking with public and private institutions engaged in research, academics, commerce and business Enhancing awareness on cost and returns optimization and risk minimization throughout agricultural value chains.

➢ Diploma in Agricultural Cost Management (DACM) course, a joint initiative of ICMAI & IGNOU ➢ Publication of Research Monograph, Guidance Note on Farmer Producer Organization (FPO) and Agri Bulletin

➢ Webinar Organized by Agriculture Cost Management Board

➢ Celebration of National Farmers' Day ➢ Participation in State Level Bankers' Committee Meeting ➢ Initiatives for building bonds with Agriculture Universities and conducting seminars

 MSME & START-UP PROMOTION BOARD

The MSME and Start-Up Promotion Board (MSPB) is a dedicated board of the Institute of Cost Accountants of India (ICMAI) with a primary focus on contributing to the growth and development of the MSME and Start-Up sectors in India. In line with its commitment to fostering the growth of

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and Startups, the ICMAI founded the MSME and Start- Up Promotion Board. Since its inception, the Board has been actively working towards advancing the MSME sector.

 TASK FORCE FOR INTERACTING WITH TRADE BODIES

The Institute through its Task Force for Interacting with Trade Bodies, in collaboration with PHD Chamber of Commerce & Industry (PHDCCI), successfully organised a Seminar on the theme "Cost Competitiveness – A Key Catalyst for Viksit Bharat 2047" on 24th February 2026 at PHD House, New Delhi.

 TASKFORCE FOR NORTH EAST

The Institute has a Taskforce for North East (NER) that specifically looks into the activities and initiatives for contributing in the development of the Northeastern Region of the Country.

 Cost Auditing and Assurance Standards Board (CAASB) ➢ Know Your Client (KYC) Guidelines ➢ Incorporation of Declaration in Form M-3 ➢ Code of Ethics for Members ➢ CMA GPT application on the Cost Auditing Standards ➢ Revised Standards on Cost Auditing (SCAs) ➢ Initiatives in Pipeline60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

 COST ACCOUNTING STANDARDS BOARD (CASB)

➢ Technical Guide on Cost Management in Healthcare Services

➢ Cost Accounting Standard on Valuation of Inventory (CAS-25)

➢ Technical support to CMA Sri Lanka

➢ CMA GPT application for the Cost Accounting Standards

➢ Technical Support to Training for ICoAS Officers

➢ Presentation on the Role of Cost Accounting in Healthcare Services

➢ Initiatives in Pipeline

 AI Strategy & Capacity Building Board

Artificial Intelligence is transforming the way professionals work, analyse information, and make decisions. Recognising its growing relevance to the Cost and Management Accounting profession, the Institute constituted the AI Strategy & Capacity Building Board with the objective of promoting awareness, capacity building, and practical adoption of Artificial Intelligence among members.

 INTERNAL AUDITING AND ASSURANCE STANDARDS BOARD

The Board consists of representatives from the Council as well as eminent professionals with

extensive experience in industry, internal audit, governance, risk management, and assurance.

During the year 2025–26, the Board undertook several significant initiatives to strengthen the

internal audit profession and enhance the professional capabilities of Cost Accountants.

 Internal Committee

 Financial Intelligence Unit (FIU) Related matters

➢ Meetings organised by the FIU-India

➢ Support to development of National Risk Assessment Document

➢ Submission of comments61 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण

➢ Committee on Code of Ethics

The Code serves as a comprehensive framework that sets out the ethical principles, fundamental values, and professional responsibilities expected of the members of the Institute. It reinforces the commitment of the CMA profession to uphold the highest standards of integrity, objectivity, professional competence, due care, confidentiality, accountability, and public trust.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To

The Council,

The Institute of Cost Accountants of India

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of the Institute of Cost Accountants of India ('the Institute') which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2026, the Statement of Income and Expenditure and the Cash Flow Statement for the year then ended and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies (hereinafter referred to as 'financial statements') in which are incorporated the returns/financial statements audited by the council and chapter auditors/cost accountants of the Institute's Regional Councils and Chapters respectively.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements prepared in all material respects, give the information required by the Cost Accountants Act, 1959 ('the Act'), as amended, in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the Institute as at 31st March, 2026, its surplus and its cash flows for the year then ended.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Institute in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

We draw attention to the following notes:

i) The Institute is yet to adapt the format of financial statements as specified by the Institute of Chartered Accountants of India for 'Non-Corporate Entities' with effect from 1st April, 2025.

ii) Opening balances have been considered from the previous year's Audited Accounts as audited by other auditors and is relied upon by us, as the statutory auditors, on the work done by the other auditors

iii) In respect of Western Indian Regional Council, Claims receivable of Rs. 67,30,000 and Deferred Expenses of Rs. 15,69,507 appearing, which are subject to litigation. The Claims Suspense – FDAPL of Rs. 67,30,000 and Provision for Expenses (comprising Deferred Expenses) represent the same amounts pending the final settlement of the dispute. (Refer Note 30 B. 5 (a) of Notes to financial statements).

iv) There is a balance of Rs. 1,73,50,036 (Net Credit) shown under Current Accounts with Regional Councils and Chapters, for which reconciliation is under process. (Refer Note 5 of Notes to the financial statements).

v) Capital Work in Progress amounting to Rs. 4,99,78,350 in respect of Navi Mumbai Centre of Excellence Building at Belapur, for which no further work has been carried out/undertaken since last 7 years.

vi) The year-end balance confirmations in respect of trade receivables, trade payables and loans & advances etc. have not been received from the parties.

vii) The financial statements for the year of the Institute do not include the financial statements of five Chapters, as no financial statements have been received from their end. (Refer Note 30 B.1 of Notes to financial statements).

Our opinion has not been modified in respect of these above matters.

Responsibilities of Management and those Charged with Governance for the Financial

Statements

Institute's Management and those charged with Governance is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Institute in accordance with the Act, as amended, This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Institute and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the management is responsible for assessing the Institute's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Institute or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are also responsible for overseeing the Institute's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Institute's internal control.

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

• Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Institute's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Institute to cease to continue as a going concern.

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative

factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the

planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Other Matters

1. (a) We did not audit the financial statements/information of four Regional Councils and one hundred seven Chapters whose financial statements reflect total assets of Rs. 2,727,903,801 as at 31st March, 2026 and total revenue of Rs. 238,798,641 for the year ended 31st March, 2026 and cash and cash equivalents of Rs 2,404,285,124 as at 31st March, 2026 as considered in the financial statements. The financial statements of these Regional Councils have been audited by other auditors, appointed by the respective Regional Councils and the financial statements of these Chapters have been audited by Cost Accountants appointed by Governing Bodies of the Chapter in terms of regulation 133 of the Cost Accountants Act, 1959, and Clause 26 of the Chapter Bye-laws of the Institute, whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion on the financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these aforesaid Councils and Chapters is based solely on the reports of the other auditors and Cost Accountants respectively.

(b) The financial statements for the year of the Institute do not include the financial statements of five Chapters, as no financial statements have been received from their end.

(c) The financial statements for the year of the Institute includes one hundred seven Chapters were audited by Cost Accountants.

Our opinion on the financial statements and our report on Other Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and Cost Accountants, as the case may be.

2. The amount of Rs. 36,35,000 released during financial year 2020-21 is still lying as 'Advance for Pune Building' under the head "Loans & Advances" and not being treated as Capital Grant. (Refer Note 30 B.2 (j) of notes to financial statements).

3. A sum of Rs. 5,47,63,800 has been written back during the year in respect of excess provision made towards expenses, which are no longer considered payable and has been recognised as 'Prior Period Income' in the Statement of Income and Expenditure. (Refer Note 30 B.2 (k) of notes to financial statements).

4. During the year, an amount of Rs. 1,56,77,503 being GST Input credit lying unutilised have been charged to Statement of Income and Expenditure (Refer Note 30 B.2 (l) of notes to financial statements).

.

Report on Other Regulatory Requirements

Further to our comments in above mentioned paragraphs, we report that:

a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

b. In our opinion, proper books of account have been kept by the Institute so far as appears from our examination of those books and proper Returns adequate for the purpose of our audit have been received from the Regions and Chapters not visited by us read with paragraph 1 of 'Other Matters'.

c. The reports on the financial statements of the Regional Councils and Chapters of the Institute audited by the Auditors and Cost Accountants of the respective Regions and Chapters were received by us and have been properly dealt with by us in preparing this report.

d. The Balance Sheet, the Statement of Income and Expenditure and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account and with the returns received from the Regional Councils and Chapters not visited by us.

For RAY& RAY

Chartered Accountants

(Firm's Registration No: 301072E)

Place: Kolkata,

Date: 21st July, 2026

(Asish Kumar Mukhopadhyay)

Partner

Membership No. 056359

UDIN 26056359RDIPUM341267 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण

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NOTE NO.5 :

CURRENT LIABILITIES

NOTE NO.6 :

PROVISIONS

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NOTE NO. 8 :

NON-CURRENT INVESTMENTS (AT COST)

UNQUOTED

NOTE NO. 9 :

INVENTORIES

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NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS ( CONTD.)

NOTE NO. 10 :

TRADE RECEIVABLES

NOTE NO. 10A :

OTHER RECEIVABLES

NOTE NO. 11 :

CASH AND CASH EQUIVALENTS

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NOTE NO.12 :

LOANS AND ADVANCES

( UNSECURED, CONSIDERED GOOD)

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Note – 30 (Contd)

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Basis for preparation of Financial Statements

The Financial Statements are prepared as going concern under the historical cost convention, in accordance with the applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the relevant provisions of the Cost Accountants Act, 1959, as amended and on accrual basis unless otherwise stated.

The financial statements of the Institute include the financial statements of Headquarters Delhi, Kolkata Office, its Regional Councils and Chapters. Necessary adjustments, if any, are made wherever required.

Use of Estimates

The preparation of the financial statements requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities and the reported income and expenses of the year. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from the estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognized in the periods in which the results are known/ materialized.

Revenue Recognition

(a) Entrance Fees from Members

Entrance Fees received from members is credited to General Fund.

(b) Student Registration Fees

Registration Fees received from students is recognized as revenue income as and when the student is enrolled and payment is received.

(c) Annual Members Fees

Annual Members Fees is recognized in the year to which it pertains and when the payment is received except advances.

(d) Tuition Fees

Revenue in respect of Postal and Oral Tuition Fees are recognized as and when the student is enrolled and payment is received.

(e) Sale of Publications

Revenue in respect of sale of publications is recognized when such publications are transferred to a user for a price.

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Note – 30 (Contd)

(f) Examination Fees

Examination Fees is recognized for the concerned term (s) to which it pertains.

(g) Programme Fees

Revenue from Programme Fees is recognized as and when such activity is undertaken.

(h) Interest

Interest income in respect of fixed deposits with Banks is recognized on accrual basis taking into account the amount accrued and at applicable rate.

(i) Investment Income

Income from Investments is recognized as and when the right to receive the same is established.

Expenditure

The expenditure is recognized on accrual basis including expenses related to postal and oral coaching except in the following cases:

(a) The Annual Grants to Chapters are recognized on accrual basis based on claims.

(b) Election expenses are recognized in the financial year in which it is incurred.

Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and net of impairment, if any. Cost comprises the purchase price and any other cost, attributable to bringing the asset to its working condition for its intended use.

Intangible Assets

Intangible Assets being computer software are carried at cost less accumulated amortization and net of impairment, if any.

Capital Work in Progress

Expenditure incurred on construction of assets which is not ready for their intended use is carried at cost less impairment, if any, under Capital Work in Progress.

Depreciation/Amortization

(a) Depreciation/amortization on Property, Plant and Equipment and Intangible Assets is provided on Written Down Value method as per Income Tax Act, 1961.

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Note – 30 (Contd)

(b) Leasehold land is amortized over the Lease period. The premium paid for acquisition of Lease hold Land is amortized over the period of lease. The ground rent, if any, are recognized as expense in the year for which such charges are due or payable.

(c) Library books are depreciated at 40% in the year of purchase.

Investments

Non-Current investments are stated at cost. However, when there is a permanent decline in the value of Non-Current investments, carrying amount is reduced to recognize the decline.

Inventories

Publication stock, Study Materials and Paper Stock including Prospectus stock etc. are valued at lower of Cost or Net Realizable Value. Cost of Publications and that of Study Materials is determined on Weighted Average basis and cost of Paper is determined on First-In-First-Out (FIFO) basis.

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

(a) A provision is recognized:

i. when there is present obligation as a result of past event;

ii. it is probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation; and

iii. a reliable estimate can be made of the amount of obligation.

(b) No provision is recognized for:

i. any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Institute;

ii. any present obligation that arises from past events but is not recognized because it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are disclosed as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for except in extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in financial statements.

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Note – 30 (Contd)

Foreign Currency Transactions

Transactions in foreign currency are denominated at the exchange rate prevailing on the transaction date.

Monetary items are reported by using the closing rate, prevailing at the Balance Sheet date. Differences in the exchange rate arising on the settlement of monetary items initially recorded/reported are recognized as income /expense, as the case may be, in the Statement of Income and Expenditure, in the period in which it arises.

Employee Benefits

(a) Short term benefit

The short term employee benefit is recognized as expense when claimed during the year.

Unclaimed amount is provided for.

(b) Post-employment benefit

Post-employment benefits such as Provident Fund, Gratuity, Leave Encashment etc. have been provided for, as applicable to Headquarters Delhi, Kolkata Office and COEs.

Impairment of Assets

The carrying value of assets at each Balance Sheet date is reviewed for impairment. Impairment is recognized, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount.

Taxes on Income

The Institute has been granted exemption from Income Tax under section 12A read with section 11 of the Income Tax Act, 1961, as such no provision for income tax is made and no provision for deferred tax asset or liability is considered necessary.

Prior Period income/expenditure

Prior period items which arise in the current period as a result of errors or omissions in the preparation of financial statements in one or more prior periods are separately disclosed in the Statement of Income and Expenditure.

GST Unutilized Balance Written Off

Balance of GST Input Credit as on 31st March, 2026 lying unutilized is charged off to the Statement of Income and Expenditure.

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Note – 30 (Contd)

B. NOTES TO ACCOUNTS

1. The financial statements of the Institute are prepared considering Headquarters Delhi , Kolkata office, four Regional Councils and one hundred & seven Chapters. Financial statements of five Chapters namely, Kutch-Gandhidham, Warangal, Sathavahana, Chandrapura and Muzaffarpur are not included in financial statements during current year, having not been received. However, the financial statements include the previous year's figures wherever available for these chapters.

2. With respect to Headquarters Delhi, Kolkata Office and COEs:

a) Contingent Liability and Commitments (to the extent not provided for)

i) Claims against the Institute not acknowledged as debts:

The Service Tax demand of ₹ 5,01,68,756/- (Previous Year ₹ 5,01,68,756/- ) along with applicable interest penalty of ₹ 5,01,68,756/- (Previous Year ₹ 5,01,68,756/-) as per Finance Act, 1994 RW CGST Act, 2017 against which a sum of ₹ 37,62,657/- (Previous Year ₹ 37,62,657/-) being 7.5% of the demand has been paid and shown under the head "Loans and Advances". The Institute has filed an appeal against the demand which is yet to be adjudicated.

ii) Capital Commitments:

Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account not provided for (net of advance) ₹ 26,96,19,621/-(Previous year : Nil)

iii) Other Commitments:

As per policy, medical expenses are reimbursed to the employees on submission of bills, subject to limits specified in the policy. As per the terms of the policy the unutilized balance can be accumulated for a period of 4 years. As on 31st March 2026, the unutilized balance lying to the credit of the employees amounting to ₹ 29,98,797 /- (Previous Year ₹ 27,48,333/-).

b) All Prize Funds maintained by the Institute have been sponsored by different donors and are incorporated in the accounts with corresponding investment in Fixed Deposit with Banks, in terms of the decision of the Council.

c) Investments (Not held in the name of the Institute)

i) Investments in Insolvency Professional Agency of Institute of Cost Accountants of India include 6 shares of ₹ 10/- each not held in the name of the Institute but in the names of nominees of the Institute of Cost Accountants of India.

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Note – 30 (Contd)

ii) Investments in ICMAI Registered Valuers Organization include 1 share of ₹ 10/- each not held in the name of the Institute but in the names of nominees of The Institute of Cost Accountants of India.

iii) Investments in ICMAI Social Auditors Organization include 1 share of ₹10/- each not held in the name of the Institute but in the names of nominees of The Institute of Cost Accountants of India

d) Fixed Deposits of ₹ 285,31,65,266/- (Previous Year ₹ 225,09,30,649/-).

e) Other Advances include ₹ 1,36,097/- (Previous Year ₹ 1,36,097/-) due from a former Council Member owing to disallowance by the MCA, Govt. of India and presently the matter is subjudice.

f) Statutory Audit Fees (inclusive of GST) ₹ 5,78,725/- (Previous year ₹ 5,12,710/) - excluding Statutory Audit Fees in respect of Regional Councils and Chapters.

g) The liability in respect of Gratuity, in accordance with the Code on Social Security,2020 is recognized on the basis of contribution made to LICI against the Group Gratuity Policy.

h) The liability in respect of Leave Encashment is recognized on the basis of contribution made to an Approved Leave Encashment Fund maintained with the LICI.

i) Provident Fund Contributions are remitted to and deposited with Provident Fund Authority (EPFO) with effect from 1st April, 2025.

j) The amount of ₹ 36,35,000/- (Previous Year: ₹ 36,35,000) released during FY 2020-21 is still lying as "Advance for Pune Building" under the head "Loans & Advances" and not being treated as "Capital Grant".

k) An amount of ₹ 5,47,63,800/-(Previous Year: ₹ 50,50,000/-) has been written back during the year in respect of unclaimed liability (CAT Computer share) that had been outstanding in the books for a considerable period and are now considered no longer payable by the management and credited to Prior Period Income.

l) During FY 2025-26 an amount of ₹ 1,56,77,503/-(Previous year: ₹ 2,15,19,024/) being GST input tax credit lying unutilized have been charged off to Statement of Income and Expenditure.

m) Based on the available information with the Headquarters as at 31st March, 2026, there is no amount including Interest thereon payable to Micro Enterprises and Small and Enterprises as defined under "The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006", as amended.

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Note – 30 (Contd)

3. In respect of EIRC:

a) Prior period items disclosed in the Statement of Income and Expenditure comprise the following: Prior period Income:

i) Computer Grant pertaining to previous year ₹ 5,00,000.00 ii) Student Facilities expenses relating to previous year ₹ 20,070.00

Total

₹ 5,20,070.00 Prior period Expenses:

i) Pre-placement Orientation (ASTP) Prog.Expenses

Pertaining to previous year ₹ 24,309.80

ii) Car Hire Charges to previous year

Total

₹ 3,420.00 ₹ 27,729.00

b) A net debit balance amounting to ₹ 1,61,27,371.25 arising out of inter-unit transactions and remaining unreconciled for more than ten years, reconciled and has been written off during the year and adjusted against the General Fund.

c) Sundry Creditors amounting to ₹ 2,71,698.36 pertaining to the Andaman Extension Counter of Cost Accountants have been written back as it's existence presently do not relate to EIRC.

4. In respect of NIRC :

i) NIRC has not provided for gratuity liability amounting to ₹ 36,93,893.35 in the books of accounts, as per the valuation report received from LIC of India, Pension and Group Schemes Department. This liability had also not been paid as of the date of our Audit Report. Furthermore, the valuation was conducted for 4 employees, whereas there are 6 employees in the organization out of which 1 employee has retired during the year.

Statutory Dues:

ii) EPFO payable outstanding for F.Y. 2023-2024 includes ₹ 1,62,244 payable to EPFO as arrears and penalty u/s 7A vide letter DLCPM/17428/COMP/II/3 dated 17th April, 2023, which remains outstanding as at 31.03.2026.

Further, the following additional demands have been raised by EPFO:

a) Ref. No. DL-17428/COMP-II/7C/4 dtd. 16.10.2026-₹ 1,38,084(for the period June,2011to September,2016).

b) Ref. No. DL-17428/COMP-II/14B&7Q/3 dtd.16.04.2026-₹ 5,14,563 & ₹ 3,09,355 (for the period August2022to June2024) These demands are under reconciliation by the Management and no adjustment has been made in the Financial Statements pending final determination.

iii) Few balance confirmations pending as at 31.03.2026 in respect of Loans and Advances and Trade Payables.

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Note – 30 (Contd)

5. In respect of WIRC:

a) Claims Receivable from FDAPL of ₹ 67,30,000 as appearing in Schedule-E-Current Assets, and Deferred Expenses of Rs. 15,69,507 as appearing in Schedule-F-Loans, Advances and Deposits are subject to litigation.

b) The amount of provisions for recoverable of ₹ 4,20,707 as appearing in Schedule C – Current Liabilities to be written back on being approved by the AGM since not payable.

Similarly, the same amount is incorporated in the Headquarters Accounts as receivable which also needs to be written off subject to approval by the AGM.

6. In respect of Cochin Chapter of SIRC:

Contingent Liability

a) During the Financial Year 2018-2019 there was a Sub Court order against the Institute.

These cases were filed by the neighbors of CFE claiming damage to their building due to the construction carried out by the CFE. The decreed amount is ₹ 19,38,785/- comprising of ₹ 13,00,000/- for compensation and ₹ 6,38,755/- towards interest. Chapter filed an appeal against this order with District court of Ernakulum along with the appeal, a stay petition was also moved and the District Court, Ernakulum was pleased to stay the operation of the decree on a condition that the chapter will furnish a bank guarantee to cover compensation and interest. Accordingly, two BGs for a sum of ₹ 15,00,000/- towards compensation and ₹ 5,43,885/- towards updated interest were issued and submitted to Court. The District Court has upheld the verdict of the lower court and hence the Institute has decided to go for appeal in the Honorable High court of Kerala. The case has now been handed over to the HQ as per directives from HQ and case is handled by advocates empaneled by the HQ. The HQ has begun appeal proceedings. As the appeal is only in the primary stage, the final outcome cannot be predicted with any significant probability. The bank guarantee stands as per the directive of the lower courts. Hence, no provision for contingent liabilities is being made at this stage.

b) In case of works contracts awarded by the Chapter for the Constructions of Building at Chalikkavattom, Gramina Vayanasala Road, Vytilla, Ernakulam, awarder is responsible for deduction of tax for those works contract involves both supply of materials and the labour.

Cochin chapter is liable to deduct and pay the works contract tax from the contractors before the payment is made to them unless a certificate in form No. 1EE is collected from respective contractors. In the case of work contracts amounting to ₹

75,80,762/- the Form 1EE is not obtained. The works contract tax liability on the above will be ₹ 6,06,461/- plus the interest. The Chapter has not taken WCT registration, as all contractors are registered with the tax department, and have agreed to submit Form 1EE.

The Chapter has retained an amount of ₹ 4,67,057/- which will be released to contractors only after the liabilities in relation for 1EE have been fulfilled.

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NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

Note – 30 (Contd)

7. Exemption in respect of Income Tax has been granted under section 12A read with Section 11 of the Income Tax Act, 1961, Accordingly, no provision for income tax has been made. No provision for Deferred Tax Assets or Liability is considered necessary.

8. Necessary adjustment entries pertaining to Regional Councils and Chapters have been made at the time of consolidation of financial statements.

9. Previous year's figures have been regrouped and rearranged wherever necessary to conform to the current year's classification/disclosure.

Signatures to Notes 1 to 30

CMA Soma Banerjee CMA Dr. Debaprosanna Nandy Additional Director -Finance Secretary (Officiating)

CMA Neeraj Dhananjay Joshi CMA TCA Srinivasa Prasad

Vice President President

Date – 21st July, 2026 Place - Kolkata95 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण

# Not included during current year, as the Financial Statements have not been received.

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