Final findings of ADD of Normal Butanol from Taiwan and Saudi Arabia

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092026-276650

CG-DL-E-30092026-276650

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2026/आश्विन 3, 1948 No. 284] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2026/ASVINA 3, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम निष्कर्ष

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2026

मामला सं. एडी (ओआई)-30/2025

विषय: ताइवान और सऊदी अरब के मूल अथवा वहाँ से निर्यातित "नॉर्मल ब्यूटानॉल" अथवा "एन-ब्यूटिल अल्कोहल" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच।

फा. सं. 6/33/2025-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) तथा उसके अधीन समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रह तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियम" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

7428 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) को आंध्र पेट्रोके मिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" कहा गया है) की ओर से सऊदी अरब और ताइवान (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल अथवा वहाँ से निर्यातित 'नॉर्मल ब्यूटानॉल' (जिसे आगे "संबद्ध वस्तुएँ" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच प्रारंभ करने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ।

2. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर, प्राधिकारी ने अधिनियम की धारा 9क को नियमावली के नियम 5 के साथ पढ़ते हुए, दिनांक 27 सितंबर 2025 की अधिसूचना सं. 6/33/2025-डीजीटीआर द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी कर संबद्ध देश के मूल अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा ऐसे पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए जाँच प्रारंभ की, जो लगाए जाने पर घरेलू उद्योग को कथित क्षति का निवारण करने के लिए पर्याप्त हो।

3. आवेदन चीन, ताइवान और सऊदी अरब से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के संबंध में दायर किया गया था। तथापि, वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय आँकड़ों की जाँच से यह पाया गया कि चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के आयात की मात्रा नगण्य थी। अतः ताइवान और सऊदी अरब को संबद्ध देश माना गया तथा चीन के विरुद्ध जाँच प्रारंभ नहीं की गई।

ख. प्रक्रिया

4. वतर्मान जाँच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है: 4.1 जाँच की शुरुआत

i. नियम 5 और 6 के अनुसार, आवेदन की जाँच करने तथा पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए जाने पर, प्राधिकारी ने दिनांक 27 सितंबर 2025 की अधिसूचना सं. 6/33/2025-डीजीटीआर, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुई, द्वारा संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच प्रारंभ की।

ii. नियम 5(5) के अनुसार, जाँच प्रारंभ करने से पहले संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से वतर्मान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के संबंध में सूचित किया गया।

iii. नियम 6(2) के अनुसार, आवेदन में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जाँच शुरू करने की अधिसूचना की प्रति साझा करके जाँच प्रारंभ किए जाने की सूचना दी गई।

4.2 जाँच की अवधि (जाँच की अवधि) और क्षति की अवधि (क्षति की अवधि):

i. जाँच प्रारंभ करने की अधिसूचना में उल्लेखित अनुसार, जाँच की अवधि ('जाँच की अवधि') 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 मानी गई। क्षति की अवधि में वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 तथा जाँच की अवधि शामिल की गई।

4.3 आयात आँकड़े

i. क्षति की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के लेन-देन-वार आयात आँकड़े प्राप्त करने हेतु डीजी सिस्टम्स से अनुरोध किया गया। आँकड़े प्राप्त हुए और लेन-देन की समुचित जाँच के बाद आवश्यक विश्लेषण हेतु उन पर भरोसा किया गया। आयात की मात्रा और मूल्य डीजी सिस्टम्स के लेन-देन-वार आँकड़ों के आधार पर विचार किए गए हैं।

4.4 आवेदन के अगोपनीय संस्करण का परिचालन

i. नियम 6(3) के अनुसार, आवेदन के अगोपनीय संस्करण की एक प्रति संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से, संबद्ध आयातों के ज्ञात निर्यातकों तथा आवेदन की प्रति हेतु लिखित अनुरोध करने वाले अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की गई।

4.5 संबद्ध देशों के निर्यातकों की भागीदारी

i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी।

ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देश की सरकार को भारत में स्थित उसके दूतावास के माध्यम से प्रश्नावलियाँ भेजीं। संबद्ध देश की सरकार से अनुरोध किया गया कि वह जाँच प्रारंभ करने की अधिसूचना और प्रश्नावलियाँ संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों को अग्रेषित करे तथा उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दे। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने वतर्मान कार्यवाही में स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृ त किया और निर्यातक प्रश्नावली उत्तर

4.6 आयातकों/प्रयोक्ताओं और उनके संघ की भागीदारी

i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना माँगते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक और प्रयोक्ता प्रश्नावली भेजी।

निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने वतर्मान कार्यवाही में स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृ त किया:

ii. जाँच प्रारंभ करने की अधिसूचना के प्रत्युत्तर में इंडियन प्लास्टिसाइजर्स मैन्युफै क्चरर्स एसोसिएशन ने भी वतर्मान जाँच में विधिक प्रस्तुतियाँ की हैं।

4.7 पंजीकृ त हितबद्ध पक्षकार

i. निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वयं को पंजीकृ त करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई। सभी पंजीकृ त हितबद्ध पक्षकारों को वतर्मान कार्यवाही में अपनी सभी प्रस्तुतियों का अगोपनीय संस्करण अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित करने का निर्देश दिया गया।

4.8 आर्थिक हित प्रश्नावली

i. सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों तथा घरेलू उद्योग को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की गई। आर्थिक हित प्रश्नावली प्रशासनिक मंत्रालय के साथ भी साझा की गई। आर्थिक हित प्रश्नावली घरेलू उद्योग तथा भाग लेने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं द्वारा दाखिल की गई।

4.9 मौखिक सुनवाई

i. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 5 जनवरी 2026 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त विचारों की लिखित प्रस्तुतियाँ देने का निर्देश दिया गया, जिसके पश्चात प्रत्युत्तर प्रस्तुतियाँ दाखिल की गईं।

4.10 आगे की प्रक्रिया

i. ऐसे विदेशी उत्पादक, निर्यातक और अन्य हितबद्ध पक्षकार जिन्होंने उत्तर नहीं दिया अथवा इस जाँच से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराई, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।

ii. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल प्रस्तुतियों के अगोपनीय संस्करण सभी भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए गए। सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई और उनसे अपनी प्रस्तुतियों के अगोपनीय संस्करण अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल करने का अनुरोध किया गया।

iii. नियम 6(8) के अनुसार, जहाँ किसी हितबद्ध पक्षकार ने पहुँच से इनकार किया है या वतर्मान कार्यवाही के दौरान अन्यथा समय पर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है अथवा जाँच में[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 महत्वपूर्ण बाधा डाली है, ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना गया है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं।

iv. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता दावे की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई। संतुष्ट होने पर, जहाँ उचित था वहाँ गोपनीयता दावों को स्वीकार किया गया और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया। जहाँ संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय रूप से दाखिल सूचना का पर्याप्त अगोपनीय संस्करण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

v. नियम 8 के अनुसार, घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों का सत्यापन वतर्मान कार्यवाही के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया। प्राधिकारी ने वतर्मान मामले में अपने विश्लेषण हेतु हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आँकड़ों पर विचार किया है।

vi. क्षतिरहित कीमत की गणना आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, भारत में घरेलू समान वस्तु के उत्पादन और बिक्री की इष्टतम लागत को ध्यान में रखते हुए, सामान्यतः स्वीकृ त लेखा सिद्धांतों (सामान्यतः स्वीकृ त लेखा सिद्धांत) तथा नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार की गई है।

vii. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्क और उपलब्ध कराई गई सूचना, जहाँ तक वे साक्ष्य से समर्थित और वतर्मान जाँच के लिए प्रासंगिक मानी गई हैं, पर विचार किया गया है।

viii. वतर्मान पाटनरोधी जाँच से संबंधित मामले में विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का प्रकटीकरण करते हुए प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार दिनांक

18.09.2026 को प्रकटीकरण विवरण जारी किया गया। प्रकटीकरण विवरण पर इच्छु क

पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों पर, जहाँ तक वे प्रासंगिक और पुनरावृत्तिपूर्ण नहीं पाई गईं, इन अंतिम जाँच परिणामों में विचार किया गया है।

ix. इन अंतिम निष्कर्षों में "***" किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना को दर्शाता है और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उसे ऐसा ही माना गया है।

x. वतर्मान जाँच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹85.43 है, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अंतर्गत आयातित वस्तुओं के मूल्य रूपांतरण हेतु जाँच की अवधि के दौरान प्रभावी कें द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों का औसत है। यही दर इन अंतिम निष्कर्षों में सर्वत्र लागू की गई है।

स्रोत: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate

ग. विचाराधीन उत्पाद

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की प्रस्तुतियाँ

5. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में कोई प्रस्तुति नहीं की है।

ग.2 घरेलू उद्योग की प्रस्तुतियाँ

6. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

क. वतर्मान जाँच में विचाराधीन उत्पाद 'नॉर्मल ब्यूटानॉल' है, जिसे एन-ब्यूटिल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है।

ख. नॉर्मल ब्यूटानॉल 4-कार्बन संरचना और आणविक सूत्र C4H9OH वाला एक प्राथमिक अल्कोहल है, जिसका उपयोग कोटिंग उद्योग और मुद्रण स्याही में विलायक के रूप में किया जाता है।

ग. नॉर्मल ब्यूटानॉल का उपयोग औषधियों और प्राकृ तिक पदार्थों के उत्पादन में निष्कर्षक के रूप में तथा ब्यूटिल मोनो कार्बोक्सिलेट्स, ब्यूटिल एसीटेट और ब्यूटिल ब्यूटिरेट के उत्पादन के लिए प्रारंभिक कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है।

घ. उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत उप-शीर्ष 2905 13 00 में वर्गीकृ त किया गया है।

ङ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु हैं।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

7. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियों की जाँच की गई है और उनका समाधान नीचे किया गया है।

8. जाँच प्रारंभ करने के चरण पर विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

"3. विचाराधीन उत्पाद नॉर्मल ब्यूटानॉल है। नॉर्मल ब्यूटानॉल 4-कार्बन संरचना और आणविक सूत्र C4H9OH वाला एक प्राथमिक अल्कोहल है। नॉर्मल ब्यूटानॉल यूरिया, मेलामाइन अथवा फेनोलिक रेजिन से प्राप्त अम्ल-साध्य लैकर्स और बेकिंग फिनिश के लिए उत्कृष्ट विलायक है।

एन-ब्यूटानॉल का एक बड़ा हिस्सा कोटिंग उद्योग और मुद्रण स्याही में विलायक के रूप में उपयोग हेतु व्युत्पन्नों में परिवर्तित किया जाता है। नॉर्मल ब्यूटानॉल का उपयोग औषधियों और प्राकृतिक पदार्थों के उत्पादन में निष्कर्षक, पॉलिश और क्लीनर में योजक, वस्त्र उद्योग में विलेयकारी, डी-आइसिंग द्रवों में योजक, गैसोलीन में एंटी-आइसिंग योजक, सेल्यूलोज नाइट्रेट के लिए आद्र्रताधारक, ग्लाइकोल ईथर्स और फ्लोटेशन सहायक (ब्यूटिल ज़ैंथेट) के उत्पादन में फीडस्टॉक तथा ब्यूटिल मोनो कार्बोक्सिलेट्स, ब्यूटिल एसीटेट और ब्यूटिरेट के उत्पादन के लिए प्रारंभिक सामग्री के रूप में भी किया जाता है।

5. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत उप- शीर्ष 2905 में वर्गीकृत है। विचाराधीन उत्पाद का आयात 29051300 के अंतर्गत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।"

9. जाँच प्रारंभ करने की अधिसूचना में सभी हितबद्ध पक्षकारों को जाँच प्रारंभ किए जाने की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उत्पाद के कार्यक्षेत्र और पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियाँ दाखिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था। घरेलू उद्योग के अतिरिक्त किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र और पीसीएन पद्धति पर कोई टिप्पणी दाखिल नहीं की। तदनुसार, दिनांक 29 अक्टूबर 2025 की सूचना द्वारा, प्राधिकारी ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करने के प्रयोजन से जाँच प्रारंभ करने की अधिसूचना में अधिसूचित विचाराधीन उत्पाद के उसी कार्यक्षेत्र को अधिसूचित किया तथा यह भी सूचित किया कि वतर्मान जाँच में कोई पीसीएन पद्धति अपनाई नहीं गई है। विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र में संशोधन को उचित ठहराने वाले किसी पुष्ट साक्ष्य के अभाव में, प्राधिकारी जाँच प्रारंभ करने की अधिसूचना में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र को यथावत रखते हैं।

10. नॉर्मल ब्यूटानॉल के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख कच्चे माल नेफ्था और प्रोपिलीन हैं। एन-ब्यूटानॉल का औद्योगिक उत्पादन पेट्रोके मिकल फीडस्टॉक प्रोपिलीन से किया जाता है। रोडियम-आधारित समरूप उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रोपिलीन का हाइड्रोफॉर्माइलेशन कर ब्यूटिराल्डिहाइड बनाया जाता है, जिसे ऑक्सो प्रक्रिया कहा जाता है। इसके पश्चात ब्यूटिराल्डिहाइड का हाइड्रोजनीकरण कर एन- ब्यूटानॉल बनाया जाता है।

11. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 में "कार्बनिक रसायन" शीर्ष के अंतर्गत उप-शीर्ष 2905 13 00 में वर्गीकृ त है। यह भी नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और संबद्ध जाँच के कार्यक्षेत्र पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

12. विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्धारित माप इकाई मीट्रिक टन (मीट्रिक टन) है और वतर्मान जाँच में यही इकाई अपनाई गई है।

13. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएँ और संबद्ध देशों से आयातित वस्तुएँ भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। तदनुसार, यह माना जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद नियमावली के नियम 2(घ) के अर्थ में संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की "समान वस्तु" हैं।

घ. घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र और स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की प्रस्तुतियाँ

14. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग और स्थिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

i. पूर्ववर्ती जाँचों के समय घरेलू उद्योग एकमात्र घरेलू उत्पादक था। तथापि, अप्रैल 2021 से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने नॉर्मल ब्यूटानॉल का उत्पादन प्रारंभ कर दिया है और एक महत्वपूर्ण घरेलू उत्पादक के रूप में उभरा है।

ii. घरेलू उद्योग की स्थिति संदिग्ध है और वह पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) और 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है।

iii. जहाँ अनेक उत्पादक कार्यरत हों, वहाँ आवेदक को स्पष्ट और सत्यापन योग्य साक्ष्य द्वारा प्रतिनिधित्व स्थापित करना आवश्यक है, जो वतर्मान मामले में अनुपस्थित है।

iv. बीपीसीएल ने वतर्मान आवेदन का न तो समर्थन किया है और न विरोध तथा उसने जाँच में भाग भी नहीं लिया है। स्थिति की आवश्यकता पूरी करने के लिए आवेदक को यह प्रदर्शित करना होगा कि उसका कु ल घरेलू उत्पादन में 50% से अधिक हिस्सा है।

v. आवेदक की यह धारणा कि बीपीसीएल की चुप्पी तटस्थता के समान है, निराधार और विधिक रूप से अस्थिर है। ऐसी परिस्थितियों में प्राधिकारी को बीपीसीएल की स्थिति स्वतंत्र रूप से निर्धारित करनी चाहिए थी।

vi. नियम 5(3) जाँच प्रारंभ करने के चरण पर स्थिति स्थापित करने हेतु अनिवार्य उत्पादन सीमाएँ निर्धारित करता है। आवेदक इन सीमाओं के अनुपालन अथवा अन्य घरेलू उत्पादकों से अपेक्षित समर्थन को प्रदर्शित करने में विफल रहा है।

घ.2 घरेलू उद्योग की प्रस्तुतियाँ

15. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग और स्थिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

i. वतर्मान आवेदन आंध्र पेट्रोके मिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। ii. पूर्ववर्ती जाँच में आवेदक भारत में एकमात्र उत्पादक था। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने हाल ही में अपना संयंत्र स्थापित किया और अप्रैल 2021 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया।

iii. आवेदक ने बीपीसीएल को संचार भेजा था, किं तु बीपीसीएल ने आवेदक को कोई उत्तर नहीं दिया। आवेदक ने वतर्मान जाँच में बीपीसीएल को तटस्थ माना है।

iv. आवेदक ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और न ही वह भारत में किसी आयातक अथवा संबद्ध देशों के किसी उत्पादक/निर्यातक से संबंधित है।

v. इस आरोप के संबंध में कि घरेलू उद्योग नियम 2(ख) और 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता, यह प्रस्तुत किया गया है कि नियम 5(3)(क) के अनुसार आवेदन का समर्थन ऐसे उत्पादकों द्वारा किया जाना चाहिए जिनका कु ल भारतीय उत्पादन में कम-से-कम 25% हिस्सा हो।

vi. 50% से संबंधित अगली शर्त उन मामलों में लागू होती है जहाँ अन्य भारतीय उत्पादकों ने आवेदन का समर्थन अथवा विरोध किया हो।

vii. वतर्मान मामले में बीपीसीएल ने आवेदन का न समर्थन किया है न विरोध और तटस्थ रहा है। ँकि किसी घरेलू उत्पादक ने विरोध नहीं किया है, इसलिए मत व्यक्त करने वाले उत्पादकों के चू

50% समर्थन से संबंधित आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

16. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) "घरेलू उद्योग" को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

"(ख) 'घरेलू उद्योग' से तात्पर्य समान वस्तु के विनिर्माण और उससे संबंधित किसी गतिविधि में संलग्न समस्त घरेलू उत्पादकों अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख अनुपात बनाता है, सिवाय उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हों या स्वयं उसके आयातक हों; ऐसी स्थिति में 'घरेलू उद्योग' शब्द का अर्थ शेष उत्पादकों से लगाया जा सकता है।"

17. वतर्मान आवेदन आंध्र पेट्रोके मिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। मूल जाँच तथा उसके पश्चात प्रथम सूर्यास्त समीक्षा जाँच में आंध्र पेट्रोके मिकल्स लिमिटेड भारत में समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक था। अप्रैल 2021 में एक अन्य उत्पादक, अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), ने 38,000 मीट्रिक टन क्षमता के साथ भारत में नॉर्मल ब्यूटानॉल का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया।

18. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की इस प्रस्तुति के संबंध में कि घरेलू उद्योग नियमावली के नियम 2(ख) और 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता, प्राधिकारी ने वतर्मान जाँच के प्रयोजन से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से उसके उत्पादन, आवेदन के संबंध में उसकी स्थिति तथा अन्य प्रासंगिक विवरणों की सूचना माँगी। उत्पादक को संचार भेजा गया, तथापि बीपीसीएल ने न तो माँगी गई सूचना दी और[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 न आवेदन के संबंध में अपनी स्थिति से अवगत कराया। क्या रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग को कोई संचार किया गया है?

19. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि नियम 5(3)(क) के अनुसार आवेदन का समर्थन ऐसे घरेलू उत्पादकों द्वारा किया जाना चाहिए जिनका समान वस्तु के कु ल भारतीय उत्पादन में कम-से-कम 25% हिस्सा हो। आवेदक का कु ल भारतीय उत्पादन में [***%] हिस्सा है और इस प्रकार वह नियमावली में निर्धारित न्यूनतम सीमा को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त, किसी अन्य घरेलू उत्पादक के विरोध के अभाव में, आवेदन पर मत व्यक्त करने वाले उत्पादकों के समर्थन से संबंधित आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती। अतः

20. इस तर्क के संबंध में कि नियमावली का नियम 5(3) जाँच प्रारंभ करने के चरण पर स्थिति स्थापित करने के लिए अनिवार्य उत्पादन सीमाएँ निर्धारित करता है और आवेदक उनमें निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 5(3) के अंतर्गत यह जाँचना आवश्यक है कि आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया गया है या नहीं और जाँच प्रारंभ करने हेतु अपेक्षित समर्थन उपलब्ध है या नहीं। आवेदक की स्थिति की जाँच प्रारंभ करने के चरण पर नियम 5(3) के प्रावधानों के अनुसार की गई थी।

21. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि किसी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रदर्शित हो कि आवेदक नियम 5(3) के अंतर्गत निर्धारित स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा अथवा प्राधिकारी ने जाँच प्रारंभ करने के चरण पर गलत निर्धारण किया। उपयु र्क्त के मद्देनजर प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्क में कोई औचित्य नहीं पाते हैं।

22. आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने जाँच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वह न तो संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से और न भारत में उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित है। वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय आँकड़ों की जाँच की गई और पाया गया कि आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

र्क्त के मद्देनजर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में 23. उपयु

पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन नियम 5(3) के अंतर्गत स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ङ. विविध मुद्दे और गोपनीयता

ङ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की प्रस्तुतियाँ

24. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता और अन्य विविध मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

i. घरेलू उद्योग व्यापार उपचार जाँचों का नियमित उपयोगकर्ता है और अनुचित लाभ उठा रहा है।

ii. बीपीसीएल की उपस्थिति, जिसका उत्पादन मुख्यतः स्वयं के उपभोग के लिए है, प्रतिनिधित्व के किसी भी आकलन को और विकृ त करती है। आवेदन में प्रत्येक उत्पादक की उत्पादन की मात्रा अथवा बाजार हिस्सेदारी का प्रकटीकरण नहीं किया गया है, जिससे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सत्यापन संभव नहीं है।

ङ.2 घरेलू उद्योग की प्रस्तुतियाँ

25. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता और अन्य विविध मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुति की है:

i. इस प्रस्तुति के संबंध में कि घरेलू उद्योग व्यापार उपचार उपायों का नियमित उपयोगकर्ता है, यह कहा गया है कि विभिन्न संबद्ध देशों के उत्पादक दशकों से भारत में उत्पाद का पाटन कर रहे हैं। दोनों संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन महत्वपूर्ण रूप से सकारात्मक है।

ii. न तो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और न पाटनरोधी नियमावली घरेलू उद्योग को, जब भी अनुचित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति होती है, उपयुक्त व्यापार उपचार उपायों के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष जाने से रोकती है।

iii. इस प्रस्तुति के संबंध में कि आवेदन में प्रत्येक व्यक्तिगत उत्पादक की उत्पादन की मात्रा अथवा बाजार हिस्सेदारी का प्रकटीकरण नहीं किया गया है, यह प्रस्तुत किया गया है कि व्यापार सूचना सं. 10/2018 उत्पादक-वार उत्पादन आँकड़े अथवा व्यक्तिगत बाजार हिस्सेदारी के आँकड़े प्रकट करने की कोई आवश्यकता निर्धारित नहीं करती।

iv. घरेलू उद्योग ने बीपीसीएल के वास्तविक उत्पादन, घरेलू उद्योग के उत्पादन तथा सूचकांक रूप में बाजार हिस्सेदारी सहित सभी प्रासंगिक सूचना का प्रकटीकरण किया है और इस प्रकार व्यापार सूचना सं. 10/2018 का पूर्ण अनुपालन किया है।

ङ.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

26. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अगोपनीय संस्करण नियम 6(7) तथा दिनांक 7 सितंबर 2018 की व्यापार सूचना 10/2018, जिसे व्यापार सूचना 01/2020 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए गए।

27. घरेलू उद्योग और भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा गोपनीयता के संबंध में की गई प्रस्तुतियों की, जहाँ तक उन्हें प्रासंगिक माना गया, प्राधिकारी द्वारा जाँच की गई और उनका उपयुक्त समाधान किया गया।

यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, बाजार हिस्सेदारी, स्टॉक, बिक्री कीमत, लागत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर प्रतिफल, क्षतिरहित कीमत, उत्पादन की लागत संबंधी सूचना, सामान्य मूल्य, निर्यात की कीमत, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन, कीमत समायोजन, लाभ संबंधी सूचना, बिक्री चैनल, बिक्री एवं खरीद दस्तावेज, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के नाम आदि पर गोपनीयता का दावा किया है। यह भी देखा गया है कि जहाँ[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 11 सूचना क्षति की अवधि से संबंधित है वहाँ उसे सूचकांक के आधार पर उपलब्ध कराया गया है। सामान्य मूल्य, क्षतिरहित कीमत और कीमत कटौती जैसी सूचना का प्रकटीकरण परास के रूप में किया गया है।

28. हितबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न सहायक दस्तावेजों और सूचना पर, जहाँ ऐसी सूचना उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की गई है, गोपनीयता का दावा किया है। जिन मामलों में किसी हितबद्ध पक्षकार ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किए हैं, उन्हें गोपनीय दावा किया गया है। जहाँ भी हितबद्ध पक्षकारों ने किसी दस्तावेज को गोपनीय बताया है, यह नोट किया जाता है कि उन्होंने कहा है कि ऐसे दस्तावेजों का सारांश बनाना संभव नहीं है और सारांश न बनाए जा सकने के कारण भी दिए हैं।

29. प्राधिकारी ने सभी जाँचों में घरेलू उद्योगों, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई ऐसी सूचना और दस्तावेजों पर गोपनीयता का दावा करने की अनुमति लगातार दी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यवसाय-संबंधी संवेदनशील सूचना को गोपनीय बताया है। संतुष्ट होने पर, जहाँ उचित था वहाँ गोपनीयता दावों को स्वीकार किया गया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है।

30. हितबद्ध पक्षकारों की इस प्रस्तुति के संबंध में कि प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा विचार किए गए बीपीसीएल के उत्पादन का आवेदन में प्रकटीकरण किया गया है और वतर्मान आवेदन के प्रयोजन से उसी पर भरोसा किया गया है।

31. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की इस प्रस्तुति के संबंध में कि घरेलू उद्योग व्यापार उपचार उपायों का नियमित उपयोगकर्ता है, यह देखा गया है कि धारा 9क(5) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों की अनुचित व्यापार प्रथाओं से राहत माँगने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है और न ही पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की संख्या पर कोई प्रतिबंध है। पाटनरोधी जाँच में प्राथमिक दायित्व यह आकलन करना है कि पाटित आयातों और उसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आलोक में उपचारात्मक उपाय आवश्यक हैं या नहीं। पाटनरोधी शुल्क उतनी अवधि तक लगाया जा सकता है जितनी अवधि पाटन और क्षति का प्रतिकार करने के लिए आवश्यक हो। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिशें के वल जाँच के पश्चात और अपेक्षित विधिक शर्तें पूरी होने पर ही की जाती हैं।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात की कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की प्रस्तुतियाँ

32. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भाग लेने वाले उत्पादकों के सामान्य मूल्य, निर्यात की कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में कोई प्रस्तुति नहीं की है।

च.2 घरेलू उद्योग की प्रस्तुतियाँ

33. घरेलू उद्योग ने भाग लेने वाले उत्पादकों के सामान्य मूल्य, निर्यात की कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में कोई प्रस्तुति नहीं की है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

34. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्धारित प्रारूप और तरीके से सूचना उपलब्ध कराने की सलाह देते हुए प्रश्नावलियाँ भेजी गईं। संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने अपने संबंधित निर्यातकों के साथ निर्धारित प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए हैं।

i. सऊदी ब्यूटानॉल कं पनी ii. सऊदी ऐक्रिलिक एसिड कं पनी iii. नेशनल इंडस्ट्रियलाइजेशन पेट्रोके मिकल मार्के टिंग कं पनी iv. सऊदी अरब बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन v. एसएबीआईसी एशिया पैसिफिक प्रा. लिमिटेड vi. सऊदी कायन पेट्रोके मिकल कं पनी vii. फॉर्मोसा प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन viii. कोपैप ट्रेडिंग इंक. ix. कोलमार ग्रुप एजी x. विनमार इंटरनेशनल एलएलसी

35. संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात की कीमत अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार निर्धारित किए गए हैं और नीचे उल्लिखित हैं।

च.4.1 सऊदी अरब के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात की कीमत का निर्धारण

सऊदी कायन पेट्रोके मिकल कं पनी (उत्पादक), सऊदी अरब बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (निर्यातक) और एसएबीआईसी एशिया पैसिफिक प्रा. लिमिटेड (निर्यातक)

i. सामान्य मूल्य 36. समूह के लिए निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए हैं।

क. सऊदी अरब बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ("एसएबीआईसी")

ख. सऊदी कायन पेट्रोके मिकल कं पनी ("सऊदी कायन")

ग. एसएबीआईसी एशिया पैसिफिक प्रा. लिमिटेड ("एसएपीपीएल")

घ. सऊदी ब्यूटानॉल कं पनी ("एसएबीयूसीओ"),

ङ. सऊदी ऐक्रिलिक एसिड कं पनी ("एसएएसी")

च. नेशनल इंडस्ट्रियलाइजेशन पेट्रोके मिकल मार्के टिंग कं पनी ("तस्नी")

र्क्त सभी उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना और साक्ष्यों की 37. प्राधिकारी ने उपयु जाँच की है।

38. एसएबीयूसीओ, सऊदी कायन, एसएएसी और सदारा के मिकल कं पनी (जिसे आगे "सदारा" कहा गया है) के बीच एक संयुक्त उद्यम है। संयुक्त उद्यम भागीदार एसएबीयूसीओ को प्रोपिलीन उपलब्ध कराते हैं, जो टोल विनिर्माण व्यवस्था के अंतर्गत प्रोपिलीन का विचाराधीन उत्पाद में भौतिक रूपांतरण करता है और परिणामी उत्पाद संबंधित संयुक्त उद्यम भागीदारों को वापस करता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसएबीयूसीओ न तो प्रमुख कच्चे माल, अर्थात् प्रोपिलीन, और न ही तैयार उत्पाद का स्वामी है; दोनों संबंधित संयुक्त उद्यम भागीदारों की संपत्ति बने रहते हैं। अतः यद्यपि एसएबीयूसीओ भौतिक विनिर्माण प्रक्रिया करता है, प्रमुख कच्चे माल और परिणामी संबद्ध वस्तुओं का स्वामित्व संयुक्त उद्यम भागीदारों में निहित रहता है। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी का विचार है कि एसएबीयूसीओ को पृथक रूप से जाँचकर व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया जा सकता और उत्पादक समूह की समग्र रूप से जाँच आवश्यक है, विशेषकर जहाँ स्वामित्व, कच्चे माल की खरीद, उत्पादन, लागत तथा बिक्री/विपणन कार्य संबंधित संस्थाओं के बीच विभाजित हों।

39. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि तीन संयुक्त उद्यम भागीदारों में से एक सदारा की एसएबीयूसीओ में एक-तिहाई स्वामित्व हिस्सेदारी है और वह संबद्ध वस्तुओं के लगभग एक-तिहाई उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है। तथापि, सदारा ने वतर्मान जाँच में भाग नहीं लिया है और न निर्धारित प्रश्नावली उत्तर अथवा उसके लेन-देन और लागत की जाँच एवं सत्यापन के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध कराई है। फलस्वरूप, प्राधिकारी उत्पादक समूह के एक महत्वपूर्ण घटक से संबंधित स्वामित्व, कच्चे माल की खरीद, उत्पादन, लागत और संबद्ध वस्तुओं की बिक्री सहित महत्वपूर्ण सूचना की जाँच और सत्यापन करने में असमर्थ रहे हैं। अतः सदारा की गैर-भागीदारी ने उत्पादक समूह की शेष संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की पूर्णता और शुद्धता स्थापित करने की प्राधिकारी की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सीमित किया है।

40. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सऊदी अरब बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ("एसएबीआईसी"), अपनी सहायक कं पनी एसएबीआईसी एशिया पैसिफिक प्रा. लिमिटेड ("एसएपीपीएल") के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं के भारत को निर्यात तथा संबद्ध देश के घरेलू बाजार में संबंधित और असंबंधित ग्राहकों को बिक्री में संलग्न है। तथापि एसएबीआईसी स्वयं संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक नहीं है और वह प्रोपिलीन के उत्पादन में संलग्न है, जो संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त प्रमुख कच्चा माल है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि एसएबीआईसी सऊदी कायन पेट्रोके मिकल कं पनी ("सऊदी कायन") को प्रोपिलीन की आपूर्ति करता है। संबद्ध वस्तुओं की लागत संरचना में प्रोपिलीन के महत्व के बावजूद एसएबीआईसी ने प्रोपिलीन की अपनी उत्पादन की लागत के संबंध में पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। फलस्वरूप, प्राधिकारी यह जाँच और सत्यापित नहीं कर पाए हैं कि उत्पादक समूह द्वारा रिपोर्ट की गई प्रमुख कच्चे माल की लागत प्रोपिलीन की अंतर्निहित उत्पादन और आपूर्ति लागत को यथोचित रूप से दर्शाती है या नहीं।

41. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त प्रोपिलीन संबंधित संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त किया गया है। विशेष रूप से, संबद्ध संस्था सऊदी कायन ने एसएबीआईसी से प्रोपिलीन प्राप्त किया और तत्पश्चात उसे संबद्ध वस्तुओं में रूपांतरण हेतु एसएबीयूसीओ को उपलब्ध कराया।

परिणामी संबद्ध वस्तुएँ मुख्यतः संबंधित पक्षकारों को बेची गईं। दूसरी ओर एसएएसी ने प्रोपिलीन असंबंधित आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त किया, जबकि सदारा ने, संयुक्त उद्यम भागीदारों में से एक होने, एसएबीयूसीओ को प्रोपिलीन उपलब्ध कराने और टोल विनिर्माण व्यवस्था के माध्यम से निर्मित संबद्ध वस्तुओं का स्वामित्व बनाए रखने के बावजूद, वतर्मान जाँच में न भाग लिया और न अपेक्षित सूचना14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] उपलब्ध कराई। तदनुसार, प्राधिकारी का विचार है कि प्रमुख कच्चे माल की लागत की जाँच के लिए आपूर्ति शृ ंखला के प्रासंगिक चरणों पर लेन-देन का आकलन आवश्यक है, विशेषकर जहाँ ऐसे लेन-देन संबद्ध संस्थाओं के बीच हों।

42. जहाँ कोई प्रमुख कच्चा माल किसी संबद्ध संस्था से खरीदा अथवा उसके द्वारा आपूर्ति किया जाता है, वहाँ प्राधिकारी को सत्यापन योग्य साक्ष्य के आधार पर यह संतुष्ट होना आवश्यक है कि जिस कीमत पर ऐसे कच्चे माल का अंतरण हुआ वह बाजार मूल्य अथवा स्वतंत्र पक्ष मूल्य को यथोचित रूप से दर्शाती है और अभिलेखों में दर्शाई गई लागत पक्षकारों के संबंध से उत्पन्न किसी विकृ ति से प्रभावित नहीं है। वतर्मान मामले में, सऊदी कायन द्वारा यह स्थापित करने के लिए उपलब्ध कराई गई सूचना और साक्ष्य कि प्रोपिलीन का अंतरण मूल्य कच्चे माल के बाजार मूल्य के निकट है, प्राधिकारी को ऐसा निर्धारण करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, सदारा से सूचना का अभाव और एसएबीआईसी द्वारा वहन की गई प्रोपिलीन की उत्पादन की लागत के संबंध में पर्याप्त सूचना की अनुपलब्धता ने रिपोर्ट की गई कच्चे माल की लागत की युक्तिसंगतता सत्यापित करने की प्राधिकारी की क्षमता को और सीमित किया है। अतः प्राधिकारी स्वयं को इस बात से संतुष्ट करने में असमर्थ हैं कि अभिलेखों में रिपोर्ट की गई प्रोपिलीन की लागत संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन की लागत के निर्धारण के लिए विश्वसनीय और प्रतिनिधिक आधार है।

43. प्राधिकारी का विचार है कि जहाँ उत्पादन की लागत का महत्वपूर्ण घटक बनने वाला कोई प्रमुख ंखला के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, वहाँ उत्पादक के लागत अभिलेखों आदान संबद्ध संस्थाओं की शृ

पर यांत्रिक रूप से भरोसा नहीं किया जा सकता, जब तक यह जाँच न कर ली जाए कि उन लागतों के आधारभूत लेन-देन विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से संबंधित लागतों को यथोचित रूप से दर्शाते हैं या नहीं। यह सिद्धांत सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रह तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 2(च) को अनुबंध-I के साथ पढ़ने पर निहित है और डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी समझौते के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अनुरूप है। अतः प्राधिकारी को सत्यापन योग्य सूचना के आधार पर यह संतुष्ट होना आवश्यक है कि उत्पादक द्वारा दर्ज लागतें विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से संबंधित लागतों को यथोचित रूप से दर्शाती हैं।

वतर्मान मामले में अभिलेख पर उपलब्ध सूचना प्राधिकारी को प्रमुख कच्चे माल के संबंध में ऐसा निर्धारण करने में सक्षम नहीं बनाती।

44. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि ऊपर पहचानी गई कमियाँ उत्पादन की लागत के निर्धारण और फलस्वरूप सामान्य मूल्य तथा व्यक्तिगत पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण हैं। संबंधित उत्पादकों/निर्यातकों को आवश्यक सूचना और सहायक साक्ष्य उपलब्ध कराने के अवसर दिए जाने के बावजूद, अभिलेख पर उपलब्ध सूचना अभी भी प्राधिकारी को प्रासंगिक लागत तत्वों का सत्यापन करने और उत्पादक समूह के लिए समग्र रूप से विश्वसनीय उत्पादन की लागत स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए अपर्याप्त है। विशेष रूप से, संयुक्त उद्यम के स्वामित्व और उत्पादन के महत्वपूर्ण भाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सदारा की गैर-भागीदारी तथा संबंधित संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त प्रोपिलीन की लागत और अंतरण मूल्य के संबंध में पर्याप्त एवं सत्यापन योग्य सूचना का अभाव, प्राधिकारी को उत्पादक समूह की लागत संरचना को यथोचित शुद्धता के साथ निर्धारित करने से रोकता है।

र्क्त के मद्देनजर, प्राधिकारी यह मानते हैं कि अभिलेख पर उपलब्ध सूचना एसएबीयूसीओ उत्पादक 45. उपयु

समूह के व्यक्तिगत पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन से विश्वसनीय और सत्यापन योग्य उत्पादन की लागत स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रासंगिक लेन-देन और लागत तत्वों का सत्यापन न कर पाने का कारण, अन्य बातों के साथ-साथ, सदारा की गैर-भागीदारी तथा संबंधित उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा लागत संरचना का महत्वपूर्ण भाग बनने वाले संबंधित-पक्ष लेन-देन के संबंध में पर्याप्त और सत्यापन योग्य साक्ष्य उपलब्ध न कराना है, जबकि उन्हें ऐसा करने का अवसर दिया गया था। तदनुसार, प्राधिकारी पाते हैं कि संबंधित उत्पादकों/निर्यातकों ने व्यक्तिगत पाटन मार्जिन के संतोषजनक निर्धारण हेतु आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है और निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

फलस्वरूप, अभिलेख पर उपलब्ध सूचना के आधार पर एसएबीयूसीओ उत्पादक समूह के लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया जा सकता और समूह पर वतर्मान जाँच में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अवशिष्ट/"अन्य सभी" दर लागू होगी।

असहयोगी उत्पादक/निर्यातक:

46. यह नोट किया जाता है कि सऊदी अरब के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वतर्मान जाँच में सहयोग नहीं किया है। अतः सऊदी अरब के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात की कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। चू ँकि सऊदी अरब से किसी अन्य उत्पादक ने वतर्मान जाँच में भाग नहीं लिया है, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित करना उपयुक्त माना। सामान्य मूल्य प्रमुख कच्चे माल, अर्थात् प्रोपिलीन, की अंतरराष्ट्रीय कीमत और उपभोग मानकों के आधार पर निर्धारित किया गया है तथा अन्य रूपांतरण लागत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मानी गई है।

प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य उपरिव्ययों तथा लाभ के लिए उपयुक्त समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य और निवल निर्यात की कीमत का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

च.4.2 ताइवान के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात की कीमत का निर्धारण

फॉर्मोसा प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन (उत्पादक), कोपैप ट्रेडिंग इंक. (निर्यातक), कोलमार ग्रुप एजी (निर्यातक) और विनमार इंटरनेशनल एलएलसी (निर्यातक)

i. सामान्य मूल्य 47. जाँच की अवधि के दौरान ताइवान में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक फॉर्मोसा प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन (जिसे आगे "फॉर्मोसा प्लास्टिक्स" कहा गया है) ने अपने घरेलू बाजार में *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री *** न्यू ताइवान डॉलर के बीजक मूल्य पर की। भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

48. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभकारी घरेलू बिक्री लेन-देन निर्धारित करने हेतु सामान्य व्यापार क्रम परीक्षण किया। यदि लाभकारी लेन-देन कु ल बिक्री के 80% से अधिक हों, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बिक्री के सभी लेन-देन पर विचार किया जाता है; और यदि लाभकारी लेन-देन 80% से कम हों तो के वल लाभकारी घरेलू बिक्री पर विचार किया जाता है। वतर्मान जाँच में लाभकारी बिक्री 80% से16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] अधिक होने के कारण सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए सभी घरेलू बिक्री पर विचार किया गया है। फॉर्मोसा प्लास्टिक्स ने सामान्य मूल्य की गणना में अंतर्देशीय भाड़ा, पैकिं ग व्यय और ऋण लागत के कारण समायोजन का दावा किया और प्राधिकारी ने इन्हें स्वीकार किया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ii. निर्यात की कीमत 49. जाँच की अवधि के दौरान फॉर्मोसा प्लास्टिक्स ने *** अमेरिकी डॉलर के बीजक मूल्य पर *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं का भारत को निर्यात किया। इसमें से कं पनी ने *** मीट्रिक टन सीधे भारत में असंबंधित खरीदारों को बेचा और शेष मात्रा को असंबंधित निर्यातकों/व्यापारियों, अर्थात् कोपैप ट्रेडिंग इंक., कोलमार ग्रुप एजी और विनमार इंटरनेशनल, के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को बेचा।

फॉर्मोसा प्लास्टिक्स → भारत में असंबंधित ग्राहक

फॉर्मोसा प्लास्टिक्स → कोपैप ट्रेडिंग इंक. → कोलमार ग्रुप एजी → भारत में असंबंधित ग्राहक

50. निर्यात की कीमत उचित समायोजनों के पश्चात निर्धारित की गई है। उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह एवं अन्य संबंधित व्यय तथा बैंक शुल्क के कारण समायोजन का दावा किया, जिसे डेस्क सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।

51. इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात की कीमत का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

52. यह नोट किया जाता है कि ताइवान के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वतर्मान जाँच में सहयोग नहीं किया है। अतः ताइवान के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात की कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य और निवल निर्यात की कीमत का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

च.4.3 पाटन मार्जिन

53. ऊपर निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात की कीमत के आधार पर पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

पाटन मार्जिन तालिका

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की प्रस्तुतियाँ

54. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं: i. घरेलू उद्योग ने संबद्ध उत्पाद के आयात में वृद्धि को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया है। ii. आवेदक के निष्पादन में गिरावट ताइवान से आयातों के प्रभाव के कारण नहीं, बल्कि उसकी अपनी परिचालन अक्षमताओं, कच्चे माल की अनुपलब्धता और संयंत्र-बंदी के कारण है।

iii. आवेदक ने स्वीकार किया है कि रखरखाव और कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण उसने बार- बार संयंत्र-बंदी की है।

iv. विनिर्माण गतिविधियों में ऐसी बार-बार रुकावटों से क्षमता का उप-इष्टतम उपयोग, प्रति इकाई अधिक विनिर्माण लागत, आपूर्ति की अविश्वसनीयता और बाजार विश्वास की हानि हुई है, जिससे लाभप्रदता में गिरावट आती है।

v. बीपीसीएल द्वारा उत्पाद का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात घरेलू बाजार में परिवर्तन आया। बीपीसीएल एक प्रमुख घरेलू उत्पादक के रूप में उभरा है और संबद्ध वस्तुओं की भारतीय माँग के महत्वपूर्ण हिस्से की पूर्ति करता है। एपीसीएल की बिक्री कम और अनियमित रही।

vi. बीपीसीएल के कोच्चि पेट्रोके मिकल कॉम्प्लेक्स में विस्तार का उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन था। बीपीसीएल अनिवार्य रूप से कीमतों और बाजार हिस्सेदारी पर नीचे की ओर दबाव डालता है। ऐसा प्रतिस्पर्धी दबाव "संबद्ध आयातों के अतिरिक्त अन्य कारक" है।

vii. आवेदक की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट में उत्पादन, बिक्री और लाभप्रदता में गिरावट का स्पष्ट रूप से कारण एचपीसीएल से प्रोपिलीन की कमी, वैश्विक कीमतों में गिरावट, मंद माँग और प्रतिकू ल व्यापक आर्थिक परिस्थितियों को बताया गया है।

viii. वर्ष के दौरान उत्पादन 70,209 मीट्रिक टन से घटकर 51,489 मीट्रिक टन, बिक्री 72,730 मीट्रिक टन से घटकर 49,032 मीट्रिक टन हो गई और लाभ ₹18.13 करोड़ के निवल घाटे में बदल गया।

ंजी पर 22% प्रतिफल का ix. क्षतिरहित कीमत की गणना के लिए प्राधिकारी द्वारा नियोजित पू

निरंतर उपयोग अत्यधिक है और वतर्मान आर्थिक परिस्थितियों अथवा नियमावली के विधिक ढाँचे के अनुरूप नहीं है।

ंग कॉर्पोरेशन मामलों में न्यायालयों ने माना है कि ऐसा प्रतिफल x. ब्रिजस्टोन टायर्स और ह्योसु

क्षति विश्लेषण को विकृ त करता है।

xi. यह दावा कि ताइवान की आर्थिक सहयोग रूपरेखा समझौता टैरिफ रियायतों के निलंबन से एनबीए का भारत की ओर विचलन होगा, पूर्णतः काल्पनिक है, साक्ष्य से असमर्थित है और घरेलू उद्योग को कथित क्षति से उसका कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

xii. घरेलू बाजार में महत्वपूर्ण माँग-आपूर्ति अंतर है, जिससे विचाराधीन उत्पाद के आयात आवश्यक और अपरिहार्य हैं। घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू उत्पादक की बिक्री को ध्यान में रखने के बाद भी जाँच की अवधि की माँग का महत्वपूर्ण भाग के वल आयातों द्वारा ही पूरा किया जा सकता था।

xiii. आवेदक की ऑक्सो अल्कोहल क्षमता बिना नई उत्पादन लाइन लगाए 30,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 73,000 मीट्रिक टन हो गई, जो लगभग 143% की वृद्धि है। इतनी महत्वपूर्ण वृद्धि असंभाव्य प्रतीत होती है और आवेदक से अपने क्षमता दावों को पुष्ट करने के लिए कहा जा सकता है।

xiv. पाटित आयातों के कारण क्षति के आवेदक के दावे के बावजूद, संबद्ध देशों से बढ़ते आयातों की अवधि में भी बीपीसीएल की बिक्री लगातार बढ़ी।

xv. बीपीसीएल ने आवेदक की याचिका का समर्थन नहीं किया, जिससे आगे संके त मिलता है कि कथित क्षति समग्र घरेलू उद्योग की स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करती।

xvi. आवेदक अपनी उपयोगिता लागत को बढ़ा-चढ़ाकर दिखा सकता है। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा लगाए गए अतिरिक्त विद्युत शुल्क (एफपीपीसीए) को विद्युत अपीलीय अधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई है और उसका महत्वपूर्ण भाग आकस्मिक देयताओं के रूप में माना गया है। यदि आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का आदेश पलट दिया जाता है तो वास्तविक उपयोगिता लागत कम हो सकती है।

xvii. वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं (बीपीसीएल और गेल) से प्रोपिलीन प्राप्त करना उच्च लॉजिस्टिक लागत के कारण आर्थिक नहीं है और आवेदक प्रोपिलीन की आपूर्ति के लिए मुख्यतः एचपीसीएल पर निर्भर है। अतः आवेदक के उत्पादन और लाभप्रदता में गिरावट एकल आपूर्तिकर्ता पर उसकी निर्भरता के कारण है।

xviii. घरेलू उद्योग सीमित क्षमता, परिचालन व्यवधान और आपूर्ति की अविश्वसनीयता जैसी संरचनात्मक बाधाओं का सामना करता है, जिससे घरेलू माँग की पूर्ति के लिए आयात आवश्यक हैं।

छ.2 घरेलू उद्योग की प्रस्तुतियाँ

55. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

i. संबद्ध देशों के उत्पादकों की क्षमताएँ घरेलू माँग से कहीं अधिक हैं और उनकी संयुक्त क्षमता *** मीट्रिक टन है। यह क्षमता वैश्विक माँग का लगभग ***% है और भारत की माँग से 5 गुना है।

ii. घरेलू उद्योग को हुई क्षति सीधे संबद्ध देशों और पाटनरोधी शुल्क के अधीन देशों से पाटित आयातों के कारण है।

iii. क्षति की अवधि के दौरान पाटित आयातों की मात्रा में 1102% की वृद्धि हुई। iv. बिक्री की लागत में वृद्धि के बावजूद आयातों की पहुँच कीमतें उल्लेखनीय रूप से घटीं और बिक्री की लागत से नीचे बनी रहीं, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को लगातार घाटा हुआ।

v. सिनगैस, नेफ्था और प्रोपिलीन नॉर्मल ब्यूटानॉल के उत्पादन के प्रमुख कच्चे माल हैं और मिलकर लागत का 90% से अधिक बनाते हैं। कच्चे माल की लागत बढ़ने के बावजूद आयात कीमतें घटी हैं।

vi. क्षति की अवधि के दौरान उत्पाद की माँग में ***% की वृद्धि हुई, जबकि संबद्ध देशों से आयात 1102% बढ़े, जो माँग में वृद्धि से अधिक है।

vii. संबद्ध देशों से आयातों में निरपेक्ष रूप से तथा भारतीय उत्पादन और उपभोग के संबंध में वृद्धि हुई।

viii. संबद्ध देशों से पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत से कम है। ix. पाटित आयातों ने आवेदक को बिक्री की लागत में परिवर्तन के अनुरूप अपनी बिक्री कीमत बदलने से रोका है। पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का दमन और अवसाद कर रहे हैं।

x. घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर रही। xi. आंशिक संयंत्र-बंदी और बढ़े हुए आयातों के कारण 2022-23 में उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई, 2023-24 में मामूली सुधार हुआ और जाँच की अवधि में संयंत्र- बंदी तथा कम कीमत वाले पाटित आयातों के कारण पुनः गिरावट आई।

xii. उत्पादन में कु छ हानि कच्चे माल की अस्थायी अनुपलब्धता के कारण हुई, किं तु पाटित आयातों के अतिरिक्त ऐसा कोई अन्य कारक नहीं था जिसने इष्टतम क्षमता उपयोग को रोका हो।

xiii. 2022-23 में घरेलू बिक्री घटी, तत्पश्चात मामूली बढ़ी, किं तु जाँच की अवधि में पुनः तेज गिरावट आई। अपने उत्पादन का 90% से अधिक बेचने के बावजूद घरेलू उद्योग को कीमतें उल्लेखनीय रूप से कम करनी पड़ीं, जिससे बिक्री राजस्व में गिरावट आई।

xiv. जाँच की अवधि के दौरान आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की परिवर्ती लागत से कम ँकि घरेलू उद्योग कीमत पर प्रतिस्पर्धा करता है, उसे आयात कीमतों से मेल खाने और थी। चू

परिवर्ती लागत से नीचे बिक्री करने के लिए विवश होना पड़ा, जिससे लागत की वसूली नहीं हुई और स्वैच्छिक रूप से उत्पादन निलंबित करना पड़ा।

xv. पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को उत्पादन सीमित करने के लिए मजबूर किया, जिसके परिणामस्वरूप वर्षों में संयंत्र-बंदी के दिनों और उत्पादन हानि में वृद्धि हुई।

xvi. कच्चे माल की कमी और रखरखाव के कारण हुई संयंत्र-बंदी को छोड़कर अन्य सभी उत्पादन रुकावटें पाटन से उत्पन्न प्रतिकू ल बाजार परिस्थितियों के कारण थीं।

xvii. नॉर्मल ब्यूटानॉल और 2-एथिल हेक्सानॉल एक ही आपूर्तिकर्ता और भंडारण सुविधा से समान कच्चे माल का उपयोग करते हैं। क्षति की अवधि के दौरान, जब नॉर्मल ब्यूटानॉल का उत्पादन 365 दिनों के लिए निलंबित रहा, तब भी घरेलू उद्योग ने [***] दिन 2-एथिल हेक्सानॉल का उत्पादन किया।

xviii. उत्पादन को 2-एथिल हेक्सानॉल की ओर स्थानांतरित किया गया क्योंकि वह 2023-24 तक लाभप्रद रहा, जबकि नॉर्मल ब्यूटानॉल में लगातार घाटा हुआ।

xix. घरेलू उद्योग प्रोपिलीन विशेष रूप से एचपीसीएल से प्राप्त करता है। प्रोपिलीन आसानी से व्यापार योग्य वस्तु नहीं है, इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन निलंबित करने से एचपीसीएल की बिक्री सीधे प्रभावित होती है। एचपीसीएल की बिक्री में गिरावट आंशिक रूप से रखरखाव और आंशिक रूप से घरेलू उद्योग द्वारा नॉर्मल ब्यूटानॉल तथा 2-एथिल हेक्सानॉल के कम उत्पादन के कारण हुई।

xx. घरेलू उद्योग के पास प्रोपिलीन का पर्याप्त स्टॉक था, फिर भी उसने नॉर्मल ब्यूटानॉल का उत्पादन नहीं करने का विकल्प चुना, जबकि 2-एथिल हेक्सानॉल का उत्पादन जारी रखा।

xxi. जाँच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में तेज वृद्धि हुई, जबकि उसने उत्पादन का ***% से अधिक बेचा और बाजार माँग से नीचे संचालन किया। लगभग 100 दिनों तक मालसूची पाँच दिनों की माँग पूरी करने के लिए पर्याप्त थी; अतः अधिक स्टॉक माँग-आपूर्ति अंतर के कारण नहीं था।

xxii. क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी लगातार बढ़ी, जबकि घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी घटी।

xxiii. घरेलू उद्योग आधार वर्ष में लाभप्रद था, किं तु पाटित आयातों के कारण क्षति की अवधि में लगातार घाटा हुआ। कच्चे माल की अस्थायी कमी को ध्यान में रखने के बाद भी घाटा जारी रहा।

xxiv. घरेलू उद्योग ने मात्रा और कीमत दोनों मानदंडों में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की। xxv. 2023 में मोफकॉम ने मलेशिया, ताइवान और अमेरिका पर इन शुल्कों को और पाँच वर्षों के लिए बढ़ा दिया।

xxvi. पूर्व में ताइवान को आर्थिक सहयोग रूपरेखा समझौता व्यापार रियायतों का लाभ मिलता था। तथापि 15 जून 2024 के बाद आर्थिक सहयोग रूपरेखा समझौता टैरिफ रियायतें निलंबित कर दी गईं, जिससे ताइवान के उत्पादकों को पूर्ण एमएफएन टैरिफ का सामना करना पड़ा।

xxvii. अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचाई है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग की क्षति के बीच कारणात्मक संबंध है।

xxviii. इस प्रस्तुति के संबंध में कि आवेदक के निष्पादन में गिरावट उसकी अपनी परिचालन अक्षमताओं, कथित कच्चे माल की अनुपलब्धता और बार-बार संयंत्र-बंदी के कारण है, यह गलत है; मुख्य कारण घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से नीचे कीमतों पर पाटित आयातों की निरंतर उपस्थिति थी।

xxix. घरेलू उद्योग को उत्पाद परिवर्ती लागत से नीचे बेचने के लिए विवश होना पड़ा, जिससे वित्तीय घाटा हुआ और कच्चे माल की उपलब्धता के बावजूद कई अवधियों में उत्पादन निलंबित करने के अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प नहीं था।

xxx. इस प्रस्तुति के संबंध में कि बीपीसीएल द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने से घरेलू उद्योग को क्षति हुई, यह प्रस्तुत किया गया है कि बीपीसीएल ने 2021-22 में उत्पादन[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 21 प्रारंभ किया और घरेलू उद्योग आधार वर्ष में लाभप्रद था। यदि बीपीसीएल द्वारा उत्पादन प्रारंभ करना क्षति का कारण होता तो घरेलू उद्योग आधार वर्ष में ही घाटे में होता।

xxxi. बीपीसीएल इस जाँच में तटस्थ पक्षकार है और ऐसा कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि बीपीसीएल किसी क्षति से प्रभावित नहीं है।

xxxii. घरेलू उद्योग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में निष्पादन में गिरावट का कारण अंतरराष्ट्रीय ऑक्सो- अल्कोहल कीमतों में गिरावट को भी बताया है, जो यह दर्शाता है कि आयात कीमतें ही कीमतों को प्रभावित कर रही हैं।

xxxiii. इस प्रस्तुति के संबंध में कि क्षतिरहित कीमत की गणना के लिए प्राधिकारी द्वारा नियोजित ंजी पर 22% प्रतिफल का निरंतर उपयोग अत्यधिक है, यह निर्दिष्ट प्राधिकारी की निरंतर पू

प्रथा है।

ंजी पर 22% प्रतिफल की दर स्वीकार नहीं xxxiv. यदि प्राधिकारी का विचार हो कि नियोजित पू

की जानी चाहिए, तो आधार वर्ष के दौरान आवेदक द्वारा अर्जित नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल की दरों पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय कोई पाटन नहीं था।

xxxv. यह तर्क कि आयात के वल माँग-आपूर्ति अंतर की पूर्ति करते हैं, तथ्यात्मक रूप से गलत है। माँग और आपूर्ति का अंतर *** मीट्रिक टन तक है, जबकि जाँच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों और नए पाटन वाले देशों से वास्तविक पाटित आयात 69,574 मीट्रिक टन थे।

xxxvi. इस प्रस्तुति के संबंध में कि ताइवान की आर्थिक सहयोग रूपरेखा समझौता के अंतर्गत टैरिफ रियायतों के निलंबन के कारण भारत की ओर निर्यात विचलन का दावा काल्पनिक है, यह प्रस्तुत किया गया है कि उत्तरदाता निर्यातक की 2024 की वार्षिक रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कहती है कि आर्थिक सहयोग रूपरेखा समझौता निलंबन के बाद वह भारत सहित अन्य बाजारों में बिक्री बढ़ाने का इरादा रखता है। अतः विचलन की संभावना को काल्पनिक नहीं माना जा सकता।

xxxvii. इस प्रस्तुति के संबंध में कि वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं से प्रोपिलीन प्राप्त करना उच्च लॉजिस्टिक लागत के कारण आर्थिक नहीं है और आवेदक के उत्पादन एवं लाभप्रदता में गिरावट एकल आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता के कारण है, यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक ने जाँच की अवधि में ही नहीं बल्कि पूर्ववर्ती वर्षों में भी एचपीसीएल से कच्चा माल प्राप्त किया था। यदि उत्पादन और लाभप्रदता में गिरावट एकल आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता के कारण होती तो क्षति की अवधि भर घाटा होता।

xxxviii. इस प्रस्तुति के संबंध में कि आवेदक आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा लगाए गए अतिरिक्त विद्युत शुल्क (एफपीपीसीए) को शामिल कर उपयोगिता लागत बढ़ा-चढ़ाकर दिखा सकता है, घरेलू उद्योग ने इन शुल्कों के विरुद्ध अपील दायर की है और विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन की लागत में इन शुल्कों को शामिल नहीं किया गया है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

56. पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 को अनुबंध-II के साथ पढ़ने पर यह प्रावधान है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जाँच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति का संके त दे सकते हैं, "…सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के घरेलू बाजार की कीमतों पर उनका प्रभाव तथा ऐसे आयातों का ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव शामिल है…"। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव पर विचार करते समय यह जाँचना आवश्यक माना जाता है कि भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] कटौती हुई है या नहीं, अथवा ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक कम करने अथवा उन कीमत-वृद्धियों को रोकने का रहा है या नहीं, जो सामान्य परिस्थितियों में महत्वपूर्ण स्तर तक होतीं। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच के लिए उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सूचकांक, जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II के अनुसार विचार किए गए हैं।

57. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की इस प्रस्तुति के संबंध में कि घरेलू उद्योग प्रोपिलीन के लिए के वल एक आपूर्तिकर्ता पर निर्भर है जिससे उसके संचालन प्रभावित हुए, यह देखा गया कि घरेलू उद्योग जाँच की अवधि में ही नहीं बल्कि पूर्ववर्ती वर्षों में भी एचपीसीएल से कच्चा माल प्राप्त करता था। यदि एक कच्चा माल आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता से घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रभावित होता तो उसे पूर्व में भी घाटा होता। यह भी देखा गया है कि अन्य उत्पादक का संयंत्र घरेलू उद्योग के निकट परिसर में स्थित है;

अतः कच्चे माल की सोर्सिंग लागत को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता।

58. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की इस प्रस्तुति के संबंध में कि क्षति प्रोपिलीन की कमी, एकल आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता, अंतरराष्ट्रीय ऑक्सो-अल्कोहल कीमतों में गिरावट आदि कारकों के कारण हुई है, यह देखा गया है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अपने दावों को पुष्ट करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। चीन – एक्स-रे उपकरण संबंधी डब्ल्यूटीओ पैनल रिपोर्ट का भी संदर्भ लिया जाता है, जिसमें पैनल ने माना कि यदि कोई हितबद्ध पक्षकार पाटित आयातों के अतिरिक्त किसी अन्य ऐसे कारक की पहचान करता है जो क्षति का कारण है, किं तु यह दर्शाने वाला साक्ष्य नहीं देता कि वह कारक घरेलू उद्योग को किस प्रकार क्षति पहुँचा रहा है, तो जाँच प्राधिकारी को उस कारक के संबंध में निर्धारण करना आवश्यक नहीं है। वतर्मान मामले में हितबद्ध पक्षकारों ने के वल सामान्य कथन किए हैं। यह तथ्य कि घरेलू उद्योग पूर्व में लाभप्रद था और जाँच की अवधि में घाटे में आया, स्वयं दर्शाता है कि अन्य कारक क्षति का कारण नहीं हो सकते।

59. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की इस प्रस्तुति के संबंध में कि बीपीसीएल द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने से घरेलू प्रतिस्पर्धा तीव्र हुई और जाँच की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई, यह नोट किया जाता है कि बीपीसीएल ने 2021 में घरेलू समान वस्तु का उत्पादन प्रारंभ किया। बीपीसीएल द्वारा उत्पादन प्रारंभ किए जाने के बावजूद घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष में लाभ दर्ज किया। यदि बीपीसीएल द्वारा उत्पादन प्रारंभ करना क्षति का कारण होता तो बीपीसीएल के बाजार में प्रवेश के तुरंत बाद घरेलू उद्योग को घाटा होता। यह भी देखा गया है कि जब आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत से पर्याप्त रूप से अधिक थी तब घरेलू उद्योग ने लाभ अर्जित किया;

और जैसे ही पहुँच कीमत लागत और बिक्री कीमत से नीचे घटी, आधार वर्ष का लाभ 2022-23, 2023-24 और जाँच की अवधि में घाटे में बदल गया तथा निवेश पर प्रतिफल ऋणात्मक हो गया।

60. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की इस प्रस्तुति के संबंध में कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट कच्चे माल की कमी के कारण है, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि वह उसी कच्चे माल से 2-एथिल हेक्सानॉल भी बनाता है। जाँच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास कच्चे माल का पर्याप्त स्टॉक था। कच्चा माल उपलब्ध होने के बावजूद घरेलू उद्योग ने नॉर्मल ब्यूटानॉल का उत्पादन नहीं किया, जबकि 2- एथिल हेक्सानॉल का उत्पादन जारी रहा। कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता का संचार अभिलेख पर रखा गया है, जिससे पता चलता है कि आपूर्तिकर्ता ने अपना उत्पादन जारी रखा और उस अवधि में, जब घरेलू[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 23 उद्योग का संयंत्र बंद था, घरेलू उद्योग से बार-बार कच्चा माल उठाने को कहा। घरेलू उद्योग एक समर्पित पाइपलाइन के माध्यम से हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) से ही प्रोपिलीन प्राप्त करता है। प्रोपिलीन आसानी से व्यापार योग्य वस्तु नहीं होने के कारण एचपीसीएल मुख्यतः घरेलू उद्योग को प्रोपिलीन की आपूर्ति करता है। अतः घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन का निलंबन अथवा कमी एचपीसीएल के प्रोपिलीन उठाव को भी समान रूप से प्रभावित करती है। इसलिए जाँच की अवधि में उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट कच्चे माल की कमी के कारण नहीं बल्कि कम कीमत वाले संबद्ध आयातों के कारण है।

61. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की इस प्रस्तुति के संबंध में कि आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा लगाए गए अतिरिक्त विद्युत शुल्क के कारण घरेलू उद्योग ने अपनी उपयोगिता लागत बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई है, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा लगाए गए अतिरिक्त ईंधन एवं विद्युत खरीद लागत समायोजन शुल्क को विद्युत अपीलीय अधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई है और अपील का परिणाम लंबित है। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों की जाँच की गई और पाया गया कि वतर्मान जाँच के प्रयोजन से इन शुल्कों को उत्पादन की लागत का भाग नहीं माना गया है।

62. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि ताइवान और चीन आर्थिक सहयोग रूपरेखा समझौते के अंतर्गत टैरिफ रियायतों के निलंबन से निर्यात भारत की ओर विचलित होगा। घरेलू उद्योग ने उत्तरदाता निर्यातक की वार्षिक रिपोर्ट के अंशों पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि निर्यातक ने स्वयं भारत को एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में पहचाना है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वतर्मान जाँच जाँच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद से संबंधित तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के निर्धारण से संबंधित है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा जिन कथनों पर भरोसा किया गया है वे उत्तरदाता निर्यातक की वार्षिक रिपोर्ट से लिए गए हैं, जो मुख्यतः कं पनी के समग्र निष्पादन, भविष्य की व्यावसायिक संभावनाओं और उसके व्यवसाय को प्रभावित करने वाले व्यापक आर्थिक घटनाक्रमों से संबंधित है। ऐसे कथन सामान्य प्रकृ ति के हैं और न तो विचाराधीन उत्पाद के लिए विशिष्ट हैं और न ही जाँच की अवधि में भारत को उसके निर्यातों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः प्राधिकारी घरेलू उद्योग के तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते।

ंजी पर 22% प्रतिफल अपनाने के संबंध में, अनुबंध- 63. क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए नियोजित पू

III उचित कर-पूर्व प्रतिफल की अपेक्षा करता है और प्राधिकारी ने लगातार 22% नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल अपनाया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उद्धृत निर्णय, मामले-विशिष्ट साक्ष्य के अभाव में, इस प्रथा से विचलन को उचित नहीं ठहराते, जबकि बाद के सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण निर्णयों ने प्राधिकारी के दृष्टिकोण को कायम रखा है। प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में सभी प्रस्तुतियों, तर्कों और प्रत्युत्तर तर्कों पर विचार किया है तथा सभी प्रासंगिक क्षति मानदंडों की वस्तुनिष्ठ जाँच की है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मानदंड में गिरावट दिखाई दे; समग्र आकलन प्रासंगिक आर्थिक सूचकों और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों की समग्रता पर आधारित है।

छ.3.1 पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

क. माँग/उपभोग का आकलन

64. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की माँग अथवा प्रत्यक्ष उपभोग को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य उत्पादकों की घरेलू बिक्री तथा सभी स्रोतों से नॉर्मल ब्यूटानॉल के आयात के योग के रूप में निर्धारित किया है।

65. यह देखा गया है कि क्षति की अवधि के दौरान उत्पाद की माँग में ***% की वृद्धि हुई। आधार वर्ष और तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जाँच की अवधि में भी उत्पाद की माँग बढ़ी है।

ख. निरपेक्ष और सापेक्ष रूप में आयात

66. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि पाटित आयातों में निरपेक्ष रूप से अथवा भारत में उत्पादन या उपभोग के सापेक्ष महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन से प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आयात आँकड़ों पर भरोसा किया है। संबंधित सूचना नीचे दी गई है:

67. यह देखा गया है कि:

i. क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा बढ़ी और जाँच की अवधि में तीव्र वृद्धि हुई।

ii. कु ल आयातों में संबद्ध देशों से आयात की हिस्सेदारी आधार वर्ष में 8% से बढ़कर जाँच की अवधि में 39% हो गई। इसके अतिरिक्त, संबद्ध आयातों की हिस्सेदारी 2023-24 में 26% से बढ़कर जाँच की अवधि में 39% हुई, जो कु ल आयातों में संबद्ध देशों से आयात की हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाती है।

iii. भारतीय उत्पादन के संबंध में संबद्ध देशों से आयात आधार वर्ष में [***]% से बढ़कर जाँच की अवधि में [***]% हो गए।

iv. भारतीय उपभोग के संबंध में संबद्ध देशों से आयात आधार वर्ष में [***]% से बढ़कर जाँच की अवधि में [***]% हो गए।

छ.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

68. नियमावली के अनुबंध-II(ii) के अनुसार, पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है या नहीं, अथवा ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक कम करने अथवा उन कीमत-वृद्धियों को रोकने का रहा है या नहीं जो सामान्य परिस्थितियों में महत्वपूर्ण स्तर तक होतीं।

क. कीमत का विकास

69. नॉर्मल ब्यूटानॉल के उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमुख कच्चे माल नेफ्था और प्रोपिलीन हैं तथा प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान कच्चे माल की लागत और आयात कीमतों की जाँच की है। नीचे दी गई तालिका संबंधित सूचना दर्शाती है।

*ट्रेड मैप आँकड़ों पर आधारित घरेलू उद्योग की प्रस्तुतियाँ

70. यह देखा जा सकता है कि 2022-23 में कच्चे माल की कीमतें बढ़ीं, जबकि संबद्ध देशों से आयात कीमत घटी। यद्यपि 2023-24 में कच्चे माल की कीमत घटी, संबद्ध देशों से आयात कीमत भी घटी। पूरी क्षति की अवधि को देखने पर कच्चे माल की कीमतें ***% अथवा ₹[***] प्रति मीट्रिक टन बढ़ीं, जबकि संबद्ध देशों से आयात कीमतें ***% अथवा ₹[***] घटीं। अतः स्पष्ट है कि आयात कीमतें कच्चे माल की कीमतों के अनुरूप नहीं चलीं।

ख. कीमत कटौती

71. कीमत कटौती का निर्धारण जाँच की अवधि के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना आयातों की पहुँच कीमत से करके किया गया है। नीचे दी गई तालिका संबद्ध देशों से कीमत कटौती दर्शाती है।

72. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, जिसके परिणामस्वरूप कीमत कटौती सकारात्मक है। कीमत कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

ग. कीमत दमन और अवसाद

73. यह निर्धारित करने के लिए कि पाटित आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं या नहीं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक दबाने अथवा सामान्य परिस्थितियों में होने वाली कीमत-वृद्धि को रोकने का रहा है, क्षति की अवधि के दौरान लागत और कीमतों में परिवर्तन की तुलना निम्नानुसार की गई:

74. यह देखा गया है कि:

i. 2022-23 में घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत 23 सूचकांक अंक बढ़ी, जबकि उसकी बिक्री कीमत 22 सूचकांक अंक घटी। फलस्वरूप घरेलू उद्योग के लाभ में तेज गिरावट आई और वह घाटे में बदल गया।

ँकि ii. 2023-24 में घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत दोनों घटीं। तथापि, चू बिक्री कीमत बिक्री की लागत के समान अनुपात में नहीं घटी, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कु छ सुधार हुआ, परंतु घरेलू उद्योग घाटे में बना रहा।

iii. जाँच की अवधि के दौरान बिक्री की लागत 9 सूचकांक अंक बढ़ी, जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत 2 सूचकांक अंक वृद्धि हुई। बिक्री कीमत, बिक्री की लागत में वृद्धि के अनुरूप नहीं बढ़ी।

फलस्वरूप उसी अवधि में घरेलू उद्योग का घाटा बढ़ गया।

iv. आयातों की पहुँच कीमत 2021-22 में बिक्री की लागत से अधिक थी, किं तु 2022-23 और 2023-24 में तीव्र रूप से घटी तथा जाँच की अवधि में बढ़ी। 2022-23, 2023-24 और जाँच की अवधि में आयातों की पहुँच कीमत बिक्री की लागत से कम रही।

v. क्षति की अवधि के दौरान बिक्री की लागत ***% बढ़ी, किं तु बिक्री कीमत ***% घटी। अतः क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत अवसादग्रस्त रही।

छ.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

75. नियमावली का अनुबंध-II यह प्रावधान करता है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और सूचकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; पाटन मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि तथा पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों की चर्चा नीचे की गई है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपनी प्रस्तुतियों में रखे गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मानदंडों की वस्तुनिष्ठ जाँच की है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

76. प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री पर विचार किया है।

77. यह देखा गया है:

i. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर रही। ii. 2022-23 में घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि यह गिरावट आंशिक रूप से रखरखाव हेतु उसके संयंत्र की बंदी और गैर- संबद्ध देशों से आयातों के कारण थी।

iii. 2023-24 में संयंत्र के संचालन से उत्पादन और क्षमता उपयोग दोनों बढ़े। तथापि जाँच की अवधि में उत्पादन और क्षमता उपयोग पुनः घटे। यह गिरावट आंशिक रूप से कु छ अवधि के लिए संयंत्र-बंदी और पाटित आयातों में वृद्धि के कारण थी।

iv. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री ने उत्पादन के समान प्रवृत्ति का अनुसरण किया। जाँच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग अपने उत्पादन का लगभग ***% बेच सका, मुख्यतः इसलिए कि उसे उत्पाद घाटे पर बेचना पड़ा।

78. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि पाटित आयातों के कारण उसे क्षति की अवधि में उत्पादन सीमित करना पड़ा। घरेलू उद्योग ने दैनिक उत्पादन अभिलेख उपलब्ध कराए हैं, जिनसे पता चलता है कि गैर- उत्पादन दिवस 2021-22 में [***] दिनों से बढ़कर जाँच की अवधि में [***] दिन हो गए और क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन हानि भी बढ़ी।

79. घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया कि कच्चे माल की कमी के कारण उत्पादन के वल 9 सितंबर 2024 से 5 अक्टूबर 2024 की अवधि में और रखरखाव बंदी के कारण के वल 21 जुलाई 2022 से 31 अगस्त 2022 की अवधि में निलंबित किया गया। इन दो सीमित बंदी अवधियों को छोड़कर घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त कच्चा माल और उत्पादन करने की परिचालन क्षमता उपलब्ध थी। इसके बावजूद शेष अवधि में प्रतिकू ल बाजार परिस्थितियों के कारण उत्पादन सीमित किया गया। क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने कु ल [***] दिनों के लिए उत्पादन सीमित किया।

ख. बाजार हिस्सेदारी

80. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों, संबद्ध देशों और अन्य देशों की बाजार हिस्सेदारी पर पाटित आयातों के प्रभाव की निम्नानुसार जाँच की है।

81.  यह देखा गया है कि:
      i.    संबद्ध देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी 2022-23, 2023-24 और जाँच की अवधि में
            बढ़ी। विशेष रूप से जाँच की अवधि में संबद्ध देशों की बाजार हिस्सेदारी में तीव्र वृद्धि हुई।
      ii.   क्षति की अवधि के  दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी घटी और जाँच की अवधि में सबसे
            कम रही।
      iii.  समग्र भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी भी क्षति की अवधि के  दौरान आधार वर्ष में [***%]
            से घटकर जाँच की अवधि में [***%] हो गई।
ग.    लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पू

ंजी पर प्रतिफल

82. घरेलू उद्योग के निष्पादन की लाभप्रदता, लाभ, नकद लाभ, ब्याज और कर-पूर्व लाभ और निवेश पर प्रतिफल के संबंध में जाँच की गई है।

83. यह देखा गया है कि:

i. घरेलू उद्योग आधार वर्ष में लाभ अर्जित कर रहा था। किं तु 2022-23 में संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत में तीव्र गिरावट के साथ घरेलू उद्योग का लाभ उल्लेखनीय रूप से घटा और घाटे में बदल गया।

ii. घरेलू उद्योग को 2023-24 में भी घाटा हुआ, जो जाँच की अवधि में बढ़ गया। पाटित आयातों में वृद्धि के साथ जाँच की अवधि में घरेलू उद्योग का घाटा और बढ़ा।

iii. घरेलू उद्योग का प्रति इकाई लाभ आधार वर्ष में ₹[***] प्रति मीट्रिक टन से घटकर जाँच की अवधि में ₹[***] प्रति मीट्रिक टन के घाटे में बदल गया।

iv. नकद लाभ और ब्याज-पूर्व लाभ में भी समान प्रवृत्ति देखी गई। क्षति की अवधि के दौरान नकद लाभ और ब्याज और कर-पूर्व लाभ क्रमशः ***% से अधिक घटे तथा जाँच की अवधि में घरेलू उद्योग को नकद घाटा और नियोजित पू ंजी पर ऋणात्मक प्रतिफल हुआ।

v. आधार वर्ष के बाद निवेश पर प्रतिफल में तीव्र गिरावट आई, 2022-23 में वह ऋणात्मक हो गया और शेष क्षति की अवधि में ऋणात्मक बना रहा।

घ. मालसूची

84. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची स्थिति नीचे दी गई तालिका में है:

85. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची 2022-23 में तेजी से बढ़ी और 2023-24 में घटी। तथापि जाँच की अवधि में मालसूची पुनः तेजी से बढ़ी।

86. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की मालसूची का सत्यापन किया और नोट किया कि अपने उत्पादन का [***%] से अधिक बेचने के बावजूद जाँच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की अंतिम मालसूची महत्वपूर्ण रूप से अधिक है।

ङ. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

87. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता की स्थिति नीचे दी गई तालिका में है:

88. यह नोट किया जाता है कि कर्मचारियों की संख्या, प्रतिदिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता 2022-23 में घटी, 2023-24 में बढ़ी और जाँच की अवधि में पुनः घटी। वेतन और मजदूरी 2023- 24 तक घटे, किं तु जाँच की अवधि में पुनः बढ़े।

च. वृद्धि

89. क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री की मात्रा, कर-पूर्व लाभ, ब्याज और कर-पूर्व लाभ, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:

90. यह देखा गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में जाँच की अवधि में घरेलू उद्योग की वृद्धि सभी कीमत और मात्रा मानदंडों में ऋणात्मक रही।

छ. पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता

ंजी पर ऋणात्मक प्रतिफल से 91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग वित्तीय घाटे और नियोजित पू

प्रभावित है। देश में माँग-आपूर्ति अंतर है, तथापि वतर्मान निष्पादन नया निवेश उचित नहीं ठहराता।

अतः पू ंजी जुटाने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, जिससे घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का विस्तार नहीं कर पा रहा है।

ज. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक

92. डीजी सिस्टम्स के आयात आँकड़ों की जाँच से पता चलता है कि संबद्ध देशों से पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत से कम है और इससे घरेलू उद्योग को उत्पाद घाटे पर बेचने के लिए विवश होना पड़ा। घरेलू उद्योग बिक्री की लागत में परिवर्तन के अनुरूप अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में असमर्थ रहा है। फलस्वरूप घरेलू उद्योग 2022-23, 2023-24 और जाँच की अवधि में निवेश पर ऋणात्मक प्रतिफल के साथ घाटे में बना रहा। संबद्ध देशों से कम कीमत वाले आयातों के कारण आयातों का महत्वपूर्ण कीमत प्रभाव है। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देशों से आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया है।

  झ.    पाटन की मात्रा
  93.  यह देखा गया है कि दोनों संबद्ध देशों के  लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
छ.3.4 क्षति पर प्रेक्षण
  94.  विचाराधीन उत्पाद के  आयातों और घरेलू उद्योग के  निष्पादन की जाँच से निम्नलिखित पता चलता
        है:
        क.    संबद्ध देशों से आयात आधार वर्ष में 2,138 मीट्रिक टन से बढ़कर 25,695 मीट्रिक टन हो गए।
              आयातों में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है।
        ख.    भारतीय उत्पादन के  संबंध में आयात आधार वर्ष में [***%] से बढ़कर जाँच की अवधि में [***%]
              हो गए। भारतीय उपभोग के  संबंध में आयात आधार वर्ष में [***%] से बढ़कर जाँच की अवधि
              में [***%] हो गए। इस प्रकार आयातों में सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है।
        ग.    पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, जिसके  परिणामस्वरूप कीमत कटौती
              सकारात्मक है।
        घ.    जाँच की अवधि में पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम रही है। फलस्वरूप
              घरेलू उद्योग लागत में परिवर्तन के  अनुरूप अपनी कीमतें समायोजित करने में असमर्थ रहा।
              जाँच की अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों में अवसाद रहा।
        ङ.    जाँच की अवधि में घरेलू उद्योग के  उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग में गिरावट आई।
        च.    क्षति की अवधि के  दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी घटी, जबकि उसी अवधि में संबद्ध
              देशों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी।
        छ.    क्षति की अवधि के  दौरान औसत मालसूची बढ़ी है।
        ज.    घरेलू उद्योग की लाभप्रदता 2022-23 में ऋणात्मक हो गई और शेष अवधि में घाटा जारी
              रहा।
        झ.    इसी  प्रकार  घरेलू  उद्योग  का  नकद  लाभ,  ब्याज  और  कर-पूर्व  लाभ  और  नियोजित  पू ंजी  पर
              प्रतिफल 2022-23 में ऋणात्मक हो गए और शेष अवधि में ऋणात्मक बने रहे।
        ञ.    जाँच की अवधि में घरेलू उद्योग को मात्रा और कीमत दोनों मानदंडों की वृद्धि में प्रतिकू लता
              हुई।
        ट.    घरेलू उद्योग की पू ंजी जुटाने की क्षमता प्रतिकू ल रूप से प्रभावित हुई है।
        ठ.    पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया है।
        ड.    जाँच की अवधि के  दौरान पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

ज. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

95. नियमावली के अनुसार प्राधिकारी को, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों के अतिरिक्त ऐसे ज्ञात कारकों की जाँच करनी आवश्यक है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हों या क्षति पहुँचाने की संभावना रखते हों, ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति को पाटित आयातों पर आरोपित न किया जाए।

इस संबंध में प्रासंगिक कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, गैर-पाटित कीमतों पर बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, माँग में संकु चन अथवा उपभोग के स्वरूप में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार-प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी का विकास तथा[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 35 घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और उत्पादकता शामिल हो सकते हैं। नीचे यह जाँच की गई है कि नियमावली में सूचीबद्ध कारकों ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दिया है या नहीं।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

96. संबद्ध देशों से आयातों के अतिरिक्त उन देशों से भी आयात हैं जिन पर पहले से व्यापार उपचार उपाय लागू हैं। अन्य देशों से आयातों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि उनकी मात्रा न्यूनतम सीमा से कम है।

ख. माँग में संकु चन

97. यह देखा गया है कि क्षति की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की माँग बढ़ी है।

ग. व्यापार-प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ

98. यह देखा गया है कि ऐसी कोई व्यापार-प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं है जिसने घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाई हो अथवा पहुँचाने की संभावना हो।

घ. प्रौद्योगिकी का विकास

99. यह नोट किया जाता है कि अभिलेख पर उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ङ. निर्यात निष्पादन

100. घरेलू उद्योग ने उत्पाद का अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात नहीं किया है।

च. कं पनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन

101. प्राधिकारी ने के वल संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित आँकड़ों पर विचार किया है। छ. पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध

102. ऊपर सूचीबद्ध कारक स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति अन्य कारकों के कारण नहीं है। निम्नलिखित कारक पाटन और घरेलू उद्योग की क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करते हैं:

क. संबद्ध देशों से आयात पाटित कीमतों पर हैं।

ख. आयात कीमत घरेलू उद्योग की लागत से कम है और इसने घरेलू उद्योग को पर्याप्त लाभकारी कीमतें वसूलने से रोका है। फलस्वरूप पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में अवसाद उत्पन्न किया है।

ग. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता 2022-23 में घाटे में बदल गई और जाँच की अवधि में घाटा जारी रहा।

घ. चू ँकि संबद्ध देशों से पाटित आयात कम कीमतों पर हैं, उनकी घरेलू माँग में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है।

ङ. जाँच की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

103. प्राधिकारी ने यथा संशोधित पाटनरोधी नियमावली को अनुबंध-III के साथ पढ़ते हुए उसमें निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत (क्षतिरहित कीमत) निर्धारित की है।

विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्पादन की लागत संबंधी सूचना/आँकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देशों से पहुँच कीमत की तुलना हेतु क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में कच्चे माल और उपयोगिताओं के सर्वोत्तम उपयोग को माना गया है।

क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण अथवा गैर-आवर्ती व्यय उत्पादन की लागत से बाहर रखे गए हैं। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पू ंजी (अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्तियाँ और औसत कार्यशील पू ंजी) पर युक्तिसंगत प्रतिफल (कर-पूर्व @ 22%) को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित अनुसार क्षतिरहित कीमत तक पहुँचने हेतु कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई है।

104. ऊपर निर्धारित पहुँच कीमत और क्षतिरहित कीमत की विचाराधीन उत्पाद के लिए तुलना की गई है।

उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

ञ. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

ञ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुतियाँ

105. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

i. शुल्कों से डाउनस्ट्रीम उद्योगों की आदान लागत बढ़ेगी, जिससे आवश्यक उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी और उपभोक्ताओं तथा एमएसएमई पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ेगा।

ii. घरेलू बाजार अब किसी एक उत्पादक पर निर्भर नहीं है। आयातों को सीमित करने से घरेलू उद्योग को कोई सार्थक लाभ नहीं होगा, बल्कि प्रतिस्पर्धा घटेगी और एकाधिकारात्मक व्यवहार का जोखिम बढ़ेगा।

ंखला बाधित करेंगे जो स्थिर और iii. अधिक शुल्क ऐसे डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं की आपूर्ति शृ

विश्वसनीय आयातों पर निर्भर हैं। वैश्विक एकीकृ त उत्पादकों के विपरीत, बाहरी फीडस्टॉक पर एपीएल की निर्भरता से आपूर्ति व्यवधान और ग्राहक विश्वास की हानि हुई है, जिनका समाधान शुल्क नहीं कर सकते।

iv. शुल्क प्रतिस्पर्धा को दबाएँगे, बाजार संके तों को विकृ त करेंगे और घरेलू कीमत-वृद्धि को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे याचिकाकर्ता को मिलने वाले लाभ से अधिक डाउनस्ट्रीम उद्योगों को हानि होगी।

v. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य दर्शाते हैं कि परिचालन मार्जिन अत्यंत कम हैं। आदान लागत में मामूली वृद्धि भी डाउनस्ट्रीम उद्योग की व्यवहार्यता पर अनुपातहीन प्रभाव डालती है।

vi. मौजूदा पाटनरोधी शुल्क पहले ही 0.5% से 7% तक की लागत वृद्धि करते हैं। ये लागत वृद्धियाँ डाउनस्ट्रीम लाभप्रदता से अधिक हैं और तीव्र बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण आगे स्थानांतरित नहीं की जा सकतीं।

vii. शुल्कों का जारी रहना डाउनस्ट्रीम उद्योगों को गंभीर आर्थिक हानि पहुँचाएगा, जिसमें संयंत्र- बंदी, रोजगार हानि, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी और घरेलू विनिर्माण के स्थान पर तैयार वस्तुओं के आयात का जोखिम शामिल है।

ञ.2 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

106. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

i. उत्पाद का मुख्यतः प्लास्टिसाइज़र और पेंट उद्योग में उपयोग होता है और उपायों का अंतिम उत्पाद पर प्रभाव लगभग 1% है।

ii. उत्पाद पर पूर्व में पाटनरोधी शुल्क उपाय लागू रहे हैं और डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के किसी प्रतिकू ल प्रभाव का एक भी उदाहरण नहीं है।

iii. पाटनरोधी शुल्क 8-9 वर्षों से प्रभावी रहने के बावजूद माँग ने निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई है।

iv. जब संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत उच्च स्तर पर रही, तब भी बाद के वर्षों में कु ल माँग बढ़ती रही। डाउनस्ट्रीम उद्योग समग्र माँग-वृद्धि पर किसी प्रतिकू ल प्रभाव के बिना अधिक आदान लागत को वहन करने में सक्षम रहा।

v. संबद्ध देशों के उत्पादक के वल लाभ पर कें द्रित हैं और भारतीय बाजार के दीर्घकालिक विकास में उनकी कोई रुचि नहीं है। यदि अन्यत्र बेहतर कीमतें उपलब्ध होंगी तो वे बिक्री वहाँ मोड़ देंगे। इसके विपरीत, भारतीय उद्योग घरेलू होने के कारण भारतीय उपभोक्ताओं के हितों पर विचार करता है।

vi. यदि शुल्कों के कारण आयातों में कु छ प्रतिबंध आता भी है तो इससे भारतीय बाजार में आवेदक का एकाधिकार स्थापित नहीं होगा। गैर-संबद्ध देशों से भी आयात उपलब्ध हैं और भारतीय बाजार में एक अन्य उत्पादक भी है।

vii. आवेदक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹2,68,64,978 का सीएसआर व्यय आवंटित किया है। पूरी सीएसआर राशि एक गैर-लाभकारी अस्पताल को वितरित की गई।

viii. इस प्रस्तुति के संबंध में कि प्रयोक्ताओं का परिचालन मार्जिन अत्यंत कम है और लागत में मामूली वृद्धि से व्यवहार्यता प्रभावित होती है, वित्तीय निष्पादन दर्शाता है कि शुल्क लागू रहने के बावजूद प्रयोक्ताओं ने वर्षों से युक्तिसंगत लाभ अर्जित किया है। जब कीमतें सर्वोच्च स्तर पर थीं तब प्रयोक्ता उद्योग ने उच्च लाभ दर्ज किया।

ix. इस प्रस्तुति के संबंध में कि शुल्क लगाने से लागत बढ़ेगी और प्रयोक्ताओं पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ेगा, पाटनरोधी शुल्क उपचारात्मक प्रकृ ति के हैं और के वल पाटन के क्षतिकारक प्रभावों की प्रतिपूर्ति के लिए लगाए जाते हैं।

x. डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव न्यूनतम होगा, क्योंकि ब्यूटिल स्टीयरेट, ब्यूटिल ग्लाइसिडिल ईथर और एसीटिल ट्रिब्यूटिल साइट्रेट पर प्रभाव के वल लगभग 1% होगा।

xi. भारतीय उद्योग के पास भारत की लगभग [***]% माँग की पूर्ति करने की क्षमता है। आयातकों/डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं के पास उत्पाद के आपूर्तिकर्ता चुनने के अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। जनहित पर प्रतिकू ल प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए कोई सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ञ.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

107. यह जाँच की गई कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जनहित के प्रतिकू ल होगा। यह निर्धारण अभिलेख पर उपलब्ध सूचना तथा घरेलू उद्योग, विदेशी उत्पादकों और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों पर विचार करके किया गया है।

108. सामान्यतः पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथा से आवेदक को हुई क्षति को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके , जो देश के समग्र हित में है। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क विचाराधीन उत्पाद तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं का उपयोग कर विनिर्मित अन्य डाउनस्ट्रीम उत्पादों के कीमत स्तरों को प्रभावित कर सकते हैं। तथापि, पाटनरोधी उपाय लगाए जाने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी।

109. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता। आयात निष्पक्ष कीमतों पर जारी रहेंगे। पाटनरोधी शुल्क यह सुनिश्चित करता है कि आयात भारतीय बाजार में निष्पक्ष कीमतों पर प्रवेश करें और विदेशी निर्यातकों तथा घरेलू उद्योग के बीच समान अवसर बना रहे।

110. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी, जिसे वतर्मान जाँच के सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया। घरेलू उद्योग, फॉर्मोसा प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन, एसएबीआईसी समूह, के एलजे पेट्रोप्लास्ट लिमिटेड, के एलजे रिसोर्सेज लिमिटेड, के एलजे प्लास्टिसाइजर्स लिमिटेड और पायल पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड ने आर्थिक हित प्रश्नावली दाखिल की है। यह देखा गया है कि के एलजे पेट्रोप्लास्ट लिमिटेड और के एलजे रिसोर्सेज लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद के व्यापारी हैं, प्रयोक्ता नहीं।

111. घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का परिमाणीकरण निम्नानुसार किया है।

112. भाग लेने वाले प्रयोक्ताओं ने दावा किया है कि शुल्क डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रतिकू ल प्रभाव डालेंगे। हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग प्रतिकू ल रूप से प्रभावित होंगे क्योंकि वे कम मार्जिन पर कार्यरत हैं और इससे डाउनस्ट्रीम उद्योग की व्यवहार्यता प्रभावित होगी, शुल्क के प्रभाव की जाँच करने के लिए भाग लेने वाले प्रयोक्ताओं द्वारा दाखिल परिशिष्ट-2 की जाँच की गई है।

113. नीचे दी गई तालिका के एलजे प्लास्टिसाइजर्स लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना तथा उसके द्वारा उत्पादित डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव दर्शाती है।

स्रोत – के एलजे प्लास्टिसाइजर्स लिमिटेड का परिशिष्ट-240 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 114. नीचे दी गई तालिका पायल पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना तथा उसके द्वारा उत्पादित डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव दर्शाती है।

स्रोत – पायल पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड का परिशिष्ट-2

115. यह देखा गया है कि सभी उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव 0.5% से कम है। अतः हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि शुल्क डाउनस्ट्रीम उद्योग को प्रतिकू ल रूप से प्रभावित करेंगे।

116. प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी उपाय लगाए जाने से कीमतों में कु छ वृद्धि हो सकती है। तथापि पिछले तीन वर्षों में उत्पाद की कीमतों में महत्वपूर्ण गिरावट हुई है। कीमतें अभी भी पूर्ववर्ती कीमतों से उल्लेखनीय रूप से कम रहेंगी। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्क यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी निर्यातकों और घरेलू उद्योग के बीच समान अवसर बना रहे।

117. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया से नॉर्मल ब्यूटानॉल के आयातों पर सूर्यास्त समीक्षा जाँच में जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसार पाटनरोधी शुल्क पहले से प्रभावी हैं।

डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं और जनहित पर शुल्क के प्रभाव से संबंधित प्रस्तुतियों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों की प्रस्तुतियों की जाँच करने के बाद प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की थी।

118. नीचे दिया गया ग्राफ विचाराधीन उत्पाद की ऐतिहासिक माँग दर्शाता है। यह देखा गया है कि 2020- 21 में कोविड-19 महामारी के कारण हुई गिरावट को छोड़कर विचाराधीन उत्पाद की माँग निरंतर बढ़ी। इसके पश्चात माँग में सुधार हुआ और वृद्धि जारी रही। प्राधिकारी ने दिनांक 9 अप्रैल 2026 के अंतिम निष्कर्ष सं. 7/16/2025-डीजीटीआर द्वारा पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखा। यद्यपि सूर्यास्त समीक्षा के निष्कर्ष उस जाँच से संबंधित तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित हैं, पाटनरोधी शुल्क जारी[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 41 रखा जाना यह संके त देता है कि प्रासंगिक तथ्यों और प्रस्तुतियों की जाँच के पश्चात प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्कों के निरंतर लागू रहने को डाउनस्ट्रीम उद्योग के संचालन को अव्यवहार्य बनाने वाला नहीं माना। अतः प्राधिकारी को यह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं मिलता कि वतर्मान जाँच में अनुशंसित शुल्क डाउनस्ट्रीम उद्योग की व्यवहार्यता पर प्रतिकू ल प्रभाव डालेंगे।

119. यह देखा गया है कि जिस अवधि में पाटनरोधी शुल्क प्रभावी रहे, उस अवधि में उत्पाद की माँग बढ़ी है। अतः उपायों का डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर कोई प्रतिकू ल प्रभाव नहीं है।

120. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि मलेशिया, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका से आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों के निरंतर लागू रहने से एक अन्य घरेलू उत्पादक को भारत में नॉर्मल ब्यूटानॉल की उत्पादन सुविधाएँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिला। 2021 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अन्य ऑक्सो-अल्कोहल के साथ 38,000 मीट्रिक टन स्थापित क्षमता के साथ नॉर्मल ब्यूटानॉल का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया। जाँच की अवधि के पश्चात इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 90,000 मीट्रिक टन स्थापित क्षमता वाला नॉर्मल ब्यूटानॉल संयंत्र चालू किया। यह नोट किया जाता है कि क्षमता का एक भाग स्व-उपभोग के लिए है, किं तु उत्पाद घरेलू बाजार में भी आपूर्ति किया जाता है। घरेलू उद्योग, बीपीसीएल और आईओसीएल की संयुक्त क्षमता देश की 80% से अधिक माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

ट. प्रकटन-पश्चात टिप्पणियां

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा टिप्पणियां

टिप्पणियों के लिए अनुमत समय और आवश्यक तथ्यों का प्रकटन

121. विदेश व्यापार सामान्य प्राधिकरण, सऊदी अरब सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात "जीएएफटी" कहा गया है) और सऊदी उत्पादकों/निर्यातकों ने यह अनुरोध किया है कि प्रकटन विवरण 18 सितंबर,

2026 को जारी किया गया था और उस पर टिप्पणियां 22 सितंबर, 2026 तक प्रस्तुत की जानी थीं, जिससे उसकी जांच करने और अपने हितों की रक्षा करने के लिए अपर्याप्त समय मिला। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि सऊदी अवशिष्ट निर्धारण का स्रोत और कार्यप्रणाली, विशेष रूप से निर्यात कीमत

और परिकलित सामान्य मूल्य के कतिपय तत्व, पर्याप्त रूप से प्रकट नहीं किए गए थे। उन्होंने अनुरोध

किया है कि यदि निर्धारण का आधार परिवर्तित होता है, तो नया प्रकटन जारी किया जाए।

घरेलू उद्योग और आधार

122. साबुको समूह ने यह दोहराया है कि आंध्रा पेट्रोके मिकल्स लिमिटेड भारतीय उत्पादन का प्रमुख अनुपात गठित नहीं करता है, और यह उल्लेख किया है कि बीपीसीएल के उत्पादन को ध्यान में रखने पर आवेदक के पास कु ल भारतीय उत्पादन का के वल लगभग एक-तिहाई भाग ही शेष रहता है। इसने इस उत्पाद पर व्यापार उपचार उपायों के बार-बार प्रयोग पर भी प्रश्न उठाया है।

सऊदी उत्पादक समूह, सदारा, प्रोपिलीन लागत और उपलब्ध तथ्यों का प्रयोग

123. जीएएफटी और सऊदी प्रतिवादियों ने साबुको समूह, सैबिक, सऊदी कयान और संबंधित संस्थाओं द्वारा दायर उत्तरों को अस्वीकार किए जाने को चुनौती दी है। उन्होंने यह अनुरोध किया है कि सदारा ने जांच की अवधि के दौरान न तो सऊदी अरब में संबद्ध वस्तु की बिक्री की और न ही उसका निर्यात किया, और उसकी असहभागिता के कारण संपूर्ण उत्पादक समूह के उत्तर को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

124. उन्होंने आगे यह अनुरोध किया है कि प्रोपिलीन संबंधी सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध थी, जिसमें सऊदी कयान की उत्पादन लागत, खरीद बीजक, आईसीआईएस बेंचमार्क और एसएएसी द्वारा एक असंबद्ध आपूर्तिकर्ता से की गई खरीद शामिल हैं। उनका तर्क है कि नियम 6(8) के अंतर्गत के वल वास्तव में अनुपलब्ध सूचना को ही प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए और इसे दंड के रूप में लागू नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि सैबिक की निर्यात कीमत पर कोई प्रश्न नहीं उठाया गया है, और सहयोगी सऊदी समूह के लिए व्यक्तिगत पाटन और क्षति मार्जिन निर्धारित किए जाने का अनुरोध किया है।

बढ़ते बाज़ार में मात्रा और कीमत प्रभाव

125. आयातक-प्रयोक्ताओं और सऊदी प्रतिवादियों ने यह अनुरोध किया है कि क्षति अवधि के दौरान भारतीय मांग में लगभग 60% की वृद्धि हुई और मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए आयात आवश्यक थे। उनका तर्क है कि बढ़ते बाज़ार में आयातों में वृद्धि मात्र से घरेलू उत्पादन का विस्थापन सिद्ध नहीं होता है, और कीमत कटौती अथवा के वल कीमत अंतर से यह स्थापित नहीं होता है कि घरेलू कीमतों में गिरावट संबद्ध आयातों के कारण हुई।

कारणात्मक संबंध, पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा और अन्य ज्ञात कारक

126. आयातक-प्रयोक्ताओं, जीएएफटी और सऊदी प्रतिवादियों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन संबंधी इन्हीं आंकड़ों की जांच मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमरीका से संबंधित पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा में की गई थी। उन्होंने यह उल्लेख किया है कि जांच की अवधि में इन देशों से आयात लगभग 39,334 मी.ट. थे, जो वतर्मान संबद्ध आयातों से अधिक हैं, और यह तर्क दिया है कि इन आयातों के प्रभावों को ताइवान और सऊदी अरब से हुए आयातों के प्रभावों से पृथक किया जाना चाहिए।

127. उन्होंने घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट पर भी विश्वास किया है, जिसमें प्रोपिलीन की कमी, रखरखाव हेतु संयंत्र बंदी, एचपीसीएल पर निर्भरता, बीपीसीएल का प्रवेश, ऑक्सो-अल्कोहल की निम्नतर अंतरराष्ट्रीय कीमतें, वित्तीय लागत और अन्य बाज़ार परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने यह अनुरोध किया है कि वतर्मान संबद्ध आयातों पर क्षति का आरोपण किए जाने से पूर्व इन कारकों का पृथक गैर-आरोपण विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

क्षतिरहित कीमत, 22% आय और क्षति मार्जिन

128. आयातक-प्रयोक्ताओं ने यह अनुरोध किया है कि क्षति मार्जिन को वास्तविक क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में पृथक निष्कर्षों के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने क्षतिरहित कीमत के लिए प्रयुक्त नियोजित पू ंजी पर 22% आय पर पुनर्विचार किए जाने का भी अनुरोध किया है। साबुको समूह ने अनुरोध किया है कि यदि उसके प्रश्नावली उत्तर को स्वीकार किया जाता है, तो उसके लिए व्यक्तिगत क्षति मार्जिन निर्धारित किया जाए।

अनुप्रवाह प्रभाव और जनहित

129. आयातक-प्रयोक्ताओं ने यह अनुरोध किया है कि ₹680/मी.ट. के निदर्शी शुल्क, अथवा अनुमानित सीआईएफ कीमत के लगभग 0.85%, पर आधारित प्रभाव विश्लेषण संभावित शुल्कों की संपूर्ण श्रेणी को प्रतिबिंबित नहीं करता है। उन्होंने अनुरोध किया है कि अंतिम मूल्यांकन में वास्तविक उत्पादक- विशिष्ट शुल्क, खपत मानदंडों, स्रोत-निर्धारण पद्धति और सहभागी प्रयोक्ताओं की लाभप्रदता पर विचार किया जाए।

फॉर्मोसा प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन: कमतर शुल्क और सही नाम

130. फॉर्मोसा प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन ने कमतर शुल्क नियम लागू किए जाने का अनुरोध किया है, क्योंकि उसका क्षति मार्जिन उसके पाटन मार्जिन से कम है। उसने यह भी अनुरोध किया है कि अंतिम जांच परिणामों और शुल्क तालिका में उसका नाम सही रूप में "फॉर्मोसा प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन" दर्शाया जाए।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा टिप्पणियां

पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की पुष्टि का अनुरोध

131. घरेलू उद्योग ने प्रकट किए गए इन निष्कर्षों की पुष्टि किए जाने का अनुरोध किया है कि संबद्ध वस्तु का पाटन किया गया है, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है, और संबद्ध देशों से पाटित आयातों ने ऐसी क्षति में वास्तविक रूप से योगदान दिया है।

सऊदी उत्पादक समूह और संबंधित पक्षकार प्रोपिलीन लेनदेन

132. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि उसके दिनांक 6 जुलाई, 2026 के पत्र में सदारा की असहभागिता और संबंधित पक्षकार प्रोपिलीन लेनदेनों के संबंध में अपूर्ण सूचना का मुद्दा विशेष रूप से उठाया गया था। उसने कहा है कि सदारा, साबुको संयुक्त उद्यम का एक-तिहाई भाग है और रिपोर्ट की गई प्रोपिलीन अंतरण कीमतों को आम्र्स लेंथ आधार पर होना नहीं दर्शाया गया है। अतः उसने सऊदी उत्पादक समूह के लिए उपलब्ध तथ्यों का प्रयोग जारी रखे जाने का अनुरोध किया है।

ताइवान से निर्यातों का संभावित विपथन

133. घरेलू उद्योग ने ताइवान से संभावित अतिरिक्त आयातों की जांच किए जाने का अनुरोध किया है। चीन द्वारा लगाए गए पाटनरोधी उपायों और ताइवानी उत्पादों के लिए ईसीएफए की कतिपय प्रशुल्क44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] रियायतों के निलंबन पर विश्वास करते हुए, उसने यह अनुरोध किया है कि इन घटनाक्रमों के कारण निर्यात भारत की ओर विपथित हो सकते हैं।

निम्न आयात कीमतें और उत्पादन में कटौती

134. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत उसकी परिवर्ती लागत से कम थी, जिसके कारण उसे अलाभकारी कीमतों पर बिक्री करने के लिए बाध्य होना पड़ा। उसने कहा है कि इस कीमत दबाव के कारण कच्ची सामग्री उपलब्ध होने पर भी उसे हानि हुई और उत्पादन में कटौती करनी पड़ी।

अनुप्रवाह प्रभाव, घरेलू निवेश और शुल्क की अवधि

135. घरेलू उद्योग ने आर्थिक हित संबंधी उत्तरों पर विश्वास करते हुए यह अनुरोध किया है कि अनुप्रवाह प्रभाव सीमित है। उसने बीपीसीएल और आईओसीएल की नई क्षमताओं का भी उल्लेख किया है और यह अनुरोध किया है कि इन निवेशों की व्यवहार्यता के लिए उचित कीमत पर आयात महत्वपूर्ण हैं।

उसने पांच वर्षों की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

प्रकटन-पश्चात जांच द्वारा विशिष्ट रूप से संशोधित न किए गए निष्कर्ष

136. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग, जीएएफटी, सऊदी उत्पादकों/निर्यातकों, आयातक-प्रयोक्ताओं और फॉर्मोसा प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन की प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों पर, रिकॉर्ड पर पहले से उपलब्ध सूचना के साथ, विचार किया है। जहां नीचे विशिष्ट रूप से जांच की गई है, उसके सिवाय, ऊपर दर्ज किए गए निर्धारण अपरिवर्तित रहेंगे।

टिप्पणियों के लिए अनुमत समय और आवश्यक तथ्यों का प्रकटन

137. प्राधिकारी प्रकटन के पश्चात उपलब्ध समय के संबंध में व्यक्त की गई चिंता को नोट करते हैं। प्रकटन विवरण में विचाराधीन आवश्यक तथ्य निर्धारित किए गए थे, और हितबद्ध पक्षकारों ने प्रश्नावली उत्तरों, सत्यापन, मौखिक सुनवाई और लिखित अनुरोधों के माध्यम से भाग लिया था। विस्तृत प्रकटन- पश्चात टिप्पणियां भी दायर की गईं और उनकी जांच की गई। चू ंकि प्रकटन के पश्चात किसी नए प्रतिकू ल तथ्यात्मक आधार पर विश्वास नहीं किया गया है, इसलिए नए प्रकटन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता है।

138. सऊदी अवशिष्ट निर्धारण के लिए, सामान्य मूल्य का परिकलन प्रोपिलीन की अंतरराष्ट्रीय कीमत, खपत मानदंडों, रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य परिवर्तन, बिक्री और सामान्य लागत तत्वों, तथा एक तर्क संगत लाभ का प्रयोग करते हुए किया गया था। अवशिष्ट निर्यात कीमत डीजी सिस्टम्स के सौदा-वार आयात आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए उचित समायोजन किए गए हैं। अतः प्राधिकारी ने नियम 6(8) के अंतर्गत रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना का प्रयोग किया है।

घरेलू उद्योग और आधार

139. आवेदक का कु ल भारतीय उत्पादन में लगभग [***%] हिस्सा है, जो नियम 5(3) के अंतर्गत 25% की न्यूनतम सीमा से अधिक है। संपर्क किए जाने के बावजूद, बीपीसीएल ने आवेदन का न तो समर्थन किया और न ही विरोध किया। इन परिस्थितियों में, नियमावली के अंतर्गत यह अपेक्षित नहीं है कि अके ले आवेदक का कु ल भारतीय उत्पादन में 50% से अधिक हिस्सा हो। अतः प्राधिकारी यह पुष्टि करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अंतर्गत एक पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन अपेक्षित आधार को पूरा करता था।

सऊदी उत्पादक समूह, सदारा और उपलब्ध तथ्यों का प्रयोग

140. प्राधिकारी ने सदारा के उस पत्र पर विचार किया है जिसमें यह कहा गया है कि उसने जांच की अवधि के दौरान नॉर्मल ब्यूटेनॉल की न तो बिक्री की और न ही निर्यात किया, और अपनी आवंटित मात्रा का कै प्टिव उपभोग किया। तथापि, उसकी सूचना आवश्यक बनी रहती है। सदारा तीन संयुक्त उद्यम भागीदारों में से एक है, अपने हिस्से के लिए कच्ची सामग्री और उत्पादित नॉर्मल ब्यूटेनॉल का स्वामी है, और साबुको के माध्यम से होने वाले उत्पादन के एक महत्वपूर्ण भाग के लिए उत्तरदायी है। अतः उसकी लागत और कच्ची सामग्री संबंधी सूचना उत्पादक समूह की उत्पादन लागत के सत्यापन के लिए प्रासंगिक है।

141. प्राधिकारी ने सऊदी कयान की प्रोपिलीन उत्पादन लागत, खरीद बीजकों, आईसीआईएस बेंचमार्क और एसएएसी द्वारा एक असंबद्ध आपूर्तिकर्ता से की गई खरीद पर भी विचार किया है। ये सामग्रियां प्रोपिलीन श्रृ ंखला के के वल एक भाग से संबंधित हैं और तीनों संयुक्त उद्यम भागीदारों के लिए पूर्ण, सत्यापन योग्य सूचना प्रदान नहीं करती हैं और न ही समग्र रूप से समूह के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री की लागत को स्थापित करती हैं। एक भागीदार द्वारा की गई असंबद्ध खरीद अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं की अनुपलब्ध सूचना का स्थान नहीं ले सकती है।

142. नियम 6(8) को दंड के रूप में लागू नहीं किया गया है। यह इसलिए लागू होता है क्योंकि अनुपलब्ध सूचना सामान्य मूल्य के एक मूल तत्व—प्रमुख कच्ची सामग्री की लागत—से संबंधित है और यह समूह के लिए एक विश्वसनीय व्यक्तिगत लागत निर्धारण को बाधित करती है। सत्यापन योग्य निर्यात सौदे सामान्य मूल्य के लिए अपेक्षित अनुपलब्ध सूचना की कमी को दूर नहीं करते हैं। तदनुसार, साबुको समूह के लिए विश्वसनीय व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया जा सकता है, अवशिष्ट दर लागू रहेगी, और कोई पृथक व्यक्तिगत क्षति मार्जिन उचित नहीं है।

ताइवान से निर्यातों का संभावित विपथन

143. प्राधिकारी ने चीन द्वारा लगाए गए पाटनरोधी उपायों और ईसीएफए के अंतर्गत प्रशुल्क रियायतों के निलंबन से संबंधित अनुरोधों की जांच की है। यद्यपि ऐसे घटनाक्रम व्यापार प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं, तथापि भारत की ओर नॉर्मल ब्यूटेनॉल के निर्यातों के विपथन को स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई उत्पाद-विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वतर्मान निर्धारण किसी भावी क्षति के खतरे के बजाय, जांच की अवधि के दौरान पाटित आयातों के वास्तविक मात्रा और कीमत प्रभावों,46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति और स्थापित कारणात्मक संबंध पर आधारित है। तदनुसार, वतर्मान जांच परिणामों पर पहुंचने में व्यापार विपथन की कथित संभावना पर विश्वास नहीं किया गया है।

मांग-आपूर्ति अंतर सहित मात्रा और कीमत प्रभाव

144. क्षति अवधि के दौरान नॉर्मल ब्यूटेनॉल की मांग में लगभग 60% की वृद्धि हुई। तथापि, संबद्ध आयात आधार वर्ष में 2,138 मी.ट. से बढ़कर जांच की अवधि में 25,695 मी.ट. हो गए। कु ल आयातों में उनका हिस्सा 8% से बढ़कर 39% हो गया, और भारतीय खपत में उनका हिस्सा लगभग [***%] से बढ़कर लगभग [***%] हो गया। अतः संबद्ध आयातों में मांग की तुलना में कहीं अधिक तीव्र गति से वृद्धि हुई।

145. मांग-आपूर्ति अंतर से आयातों की आवश्यकता का स्पष्टीकरण हो सकता है, किं तु पाटित और क्षतिकारक कीमतों पर आयातों का नहीं। जांच की अवधि में, संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी और कीमत कटौती सकारात्मक थी। क्षति अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में लगभग 15% की वृद्धि हुई, जबकि उसकी बिक्री कीमत में लगभग 28% की गिरावट आई। प्रमुख कच्ची सामग्रियों की कीमतों में समग्र वृद्धि के बावजूद संबद्ध आयात कीमतों में लगभग 19% की गिरावट आई। अतः प्राधिकारी के वल कीमत कटौती पर नहीं, बल्कि मात्रा में वृद्धि, पहुंच कीमतों और कीमत-लागत संचलन के संयुक्त प्रभाव पर विश्वास करते हैं।

कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण

146. पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमरीका से संबंधित थी और उसमें भिन्न संबद्ध देश और भिन्न समीक्षा प्रश्न शामिल थे। यद्यपि घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन संबंधी वही आंकड़े दोनों कार्यवाहियों के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं, तथापि इस जांच में कारणता की जांच ताइवान और सऊदी अरब से हुए आयातों के संदर्भ में पृथक रूप से की गई है। पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा को इस जांच में कारणता के प्रमाण के रूप में नहीं माना गया है।

147. प्राधिकारी ने उन देशों से हुए 39,334 मी.ट. आयातों पर भी विचार किया है जिन पर पहले से पाटनरोधी उपाय लागू हैं। उन आयातों को एक ज्ञात बाज़ार कारक के रूप में पृथक रखा गया है।

उनकी उपस्थिति वतर्मान संबद्ध आयातों के पृथक प्रभाव को समाप्त नहीं करती है, जिनकी मात्रा और बाज़ार हिस्से में तीव्र वृद्धि हुई और जिनकी पहुंच कीमतें घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से कम थीं। प्राधिकारी संपूर्ण गिरावट का आरोपण अनन्य रूप से ताइवान और सऊदी अरब पर नहीं करते हैं; प्राधिकारी यह पाते हैं कि वतर्मान संबद्ध आयातों ने क्षति में वास्तविक रूप से योगदान दिया है।

148. कच्ची सामग्री की कमी और रखरखाव हेतु संयंत्र बंदी की भी जांच की गई है। अभिनिर्धारित प्रोपिलीन की कमी और रखरखाव हेतु संयंत्र बंदी सीमित अवधियों तक ही रही। शेष अवधियों के दौरान, रिकॉर्ड[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 47 से कच्ची सामग्री की उपलब्धता और उसी फीडस्टॉक का प्रयोग करते हुए 2-एथिल हेक्सानॉल के उत्पादन का जारी रहना दर्शाया गया है। इन घटनाओं से उत्पादन में हुई हानि के एक भाग का स्पष्टीकरण हो सकता है, किं तु क्षति अवधि के दौरान निरंतर कीमत कटौती, हानियों और नकारात्मक आय का नहीं।

149. बीपीसीएल ने वर्ष 2021 में उत्पादन आरंभ किया, जब घरेलू उद्योग अभी भी लाभप्रद था, और तत्पश्चात समग्र रूप से भारतीय उत्पादकों के बाज़ार हिस्से में गिरावट आई। अतः इस गिरावट का स्पष्टीकरण के वल आवेदक से बीपीसीएल की ओर बिक्री के अंतरण द्वारा नहीं किया जा सकता है। क्षति अवधि के दौरान मांग में भी वृद्धि हुई, इसलिए मांग में संकु चन से क्षति का स्पष्टीकरण नहीं होता है।

यद्यपि ऑक्सो-अल्कोहल की निम्नतर अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर विचार किया गया, तथापि संबद्ध आयात कीमतों में भी तीव्र गिरावट आई और पहुंच कीमतें घरेलू उद्योग की लागत से कम बनी रहीं। ये कारक कारणात्मक संबंध को भंग नहीं करते हैं।

क्षतिरहित कीमत, 22% आय और क्षति मार्जिन

150. प्राधिकारी इस बात से सहमत हैं कि क्षति मार्जिन वास्तविक क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में पृथक निष्कर्षों का स्थान नहीं लेता है; ये निष्कर्ष क्षतिरहित कीमत से स्वतंत्र रूप से निकाले गए हैं।

क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए, अनुबंध III के अंतर्गत कर-पूर्व तर्क संगत आय अपेक्षित है।

प्राधिकारी ने नियोजित पू ंजी पर 22% आय अनुमत करने की अपनी सुसंगत पद्धति को लागू किया है, क्योंकि इस मामले में भिन्न दर को उचित ठहराने वाला कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

अनुप्रवाह प्रभाव और जनहित

151. प्राधिकारी इस बात से सहमत हैं कि ₹680/मी.ट., अथवा अनुमानित सीआईएफ कीमत के लगभग 0.85%, पर आधारित पूर्ववर्ती निदर्शन उत्पादक-विशिष्ट शुल्कों की संपूर्ण श्रेणी को प्रतिबिंबित नहीं करता है। अतः प्राधिकारी इस कथन को कि प्रभाव 0.5% से कम है, जनहित मूल्यांकन का एकमात्र आधार नहीं मानते हैं। वास्तविक प्रभाव लागू उत्पादक-विशिष्ट शुल्क, प्रयोक्ता के खपत मानदंड और स्रोत-मिश्रण के अनुसार भिन्न होगा।

152. साथ ही, रिकॉर्ड से यह नहीं दर्शाया गया है कि अनुशंसित उपाय से अनुप्रवाह उत्पादन अव्यवहार्य हो जाएगा। आयात प्रतिषिद्ध नहीं हैं; प्रयोक्ता लागू दर पर आयात जारी रख सकते हैं अथवा घरेलू उत्पादकों और अन्य देशों से स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्मोसा प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन कमतर शुल्क नियम के अंतर्गत अपनी निम्नतर दर का हकदार है, और बीपीसीएल तथा, जांच की अवधि के पश्चात, आईओसीएल के साथ घरेलू क्षमता में वृद्धि हुई है। अतः प्राधिकारी के वल जनहित के आधार पर उपाय को रोके रखने का कोई आधार नहीं पाते हैं। बीपीसीएल और आईओसीएल के निवेश आपूर्ति की उपलब्धता के लिए प्रासंगिक हैं, किं तु वे शुल्क के लिए कोई स्वतंत्र विधिक आधार नहीं हैं।

फॉर्मोसा प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन: कमतर शुल्क नियम और सही नाम

ंकि फॉर्मोसा प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन का क्षति मार्जिन उसके 153. कमतर शुल्क नियम लागू किया गया है। चू

पाटन मार्जिन से कम है, इसलिए उसके पात्र निर्यातों के लिए अनुशंसित शुल्क निम्नतर मार्जिन पर48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] आधारित है। अंतिम शुल्क तालिका में उसके सही नाम "फॉर्मोसा प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन" का प्रयोग किया गया है।

उपाय की अवधि

154. पांच वर्ष की अवधि के लिए उपाय हेतु घरेलू उद्योग के अनुरोध को नोट किया गया है। पाटन, वास्तविक क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में सकारात्मक निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, लागू सांविधिक प्रावधानों के अधीन, पांच वर्ष की सामान्य अवधि के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की अनुशंसा की जाती है।

ठ. निष्कर्ष

155. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर अनुरोधों, प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों की जांच करने के पश्चात, प्राधिकारी निम्नानुसार निष्कर्ष निकालते हैं:

क विचाराधीन उत्पाद नॉर्मल ब्यूटेनॉल है, जिसे एन-ब्यूटाइल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, और जो टैरिफ मद 2905 13 00 के अंतर्गत वर्गीकृ त है। सीमाशुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और यह विचाराधीन उत्पाद के दायरे का निर्धारण नहीं करता है।

ख आंध्रा पेट्रोके मिकल्स लिमिटेड पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के अंतर्गत घरेलू उद्योग गठित करता है और आवेदन नियम 5(3) के अंतर्गत आधार संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ग फॉर्मोसा प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन ने जांच में सहयोग किया है और उसके लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, सहभागी सऊदी उत्पादक/निर्यातक समूहों द्वारा दायर सूचना विश्वसनीय व्यक्तिगत निर्धारण के लिए पर्याप्त नहीं थी; तदनुसार, सऊदी अरब के लिए निर्धारण नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

घ विचाराधीन उत्पाद का ताइवान और सऊदी अरब से भारत को पाटित कीमतों पर निर्यात किया गया है। संबद्ध देशों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक और पर्याप्त हैं।

ङ जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है, जैसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट है:

(i) संबद्ध आयात आधार वर्ष में 2,138 मी.ट. से बढ़कर जांच की अवधि में 25,695 मी.ट. हो गए और भारतीय उत्पादन तथा खपत के संबंध में उनमें वास्तविक रूप से वृद्धि हुई।

(ii) संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम थी, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक कीमत कटौती हुई और घरेलू उद्योग लाभकारी कीमतें प्राप्त करने से वंचित रहा।

(iii) जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग में गिरावट आई, जबकि क्षति अवधि के दौरान उसके बाज़ार हिस्से में गिरावट आई और संबद्ध आयातों के बाज़ार हिस्से में वृद्धि हुई।

(iv) मालसूची में वृद्धि हुई, वर्ष 2022-23 से आगे लाभप्रदता नकारात्मक हो गई, और शेष क्षति अवधि के दौरान नकद लाभ, पीबीआईटी और नियोजित पू ंजी पर आय प्रतिकू ल बने रहे।

घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में नकारात्मक वृद्धि भी दर्ज की और उसकी पू ंजी जुटाने की क्षमता प्रतिकू ल रूप से प्रभावित हुई।

च रिकॉर्ड पर अभिनिर्धारित अन्य ज्ञात कारकों की पृथक रूप से जांच की गई है, जिनमें पहले से उपायों के अधीन देशों से आयात, कच्ची सामग्री की आपूर्ति संबंधी बाधाएं, रखरखाव हेतु संयंत्र बंदी, एक अन्य भारतीय उत्पादक का प्रवेश और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में संचलन शामिल हैं। ये कारक कारणात्मक संबंध को भंग नहीं करते हैं। वतर्मान संबद्ध देशों से पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति में वास्तविक रूप से योगदान दिया है।

छ संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन सकारात्मक हैं।

ज किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह स्थापित नहीं किया है कि अनुशंसित उपाय से अनुप्रवाह प्रयोक्ताओं अथवा उपभोक्ताओं पर असंगत प्रतिकू ल प्रभाव पड़ेगा। पाटनरोधी शुल्क आयातों को प्रतिषिद्ध नहीं करता है; इसका उद्देश्य उचित प्रतिस्पर्धा को बहाल करना है। जनहित मूल्यांकन में घरेलू उत्पादन की उपलब्धता, अन्य स्रोतों से आयातों और उचित कीमतों पर संबद्ध देशों से जारी आयातों पर भी विचार किया गया है।

ड. सिफारिशें

156. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को इसकी सूचना दी गई थी, तथा घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में सूचना प्रदान करने और अनुरोध करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार जांच संचालित करने के पश्चात, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करना आवश्यक है और तदनुसार प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश करते हैं।

157. प्राधिकारी द्वारा अनुसरित कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हैं। तदनुसार, संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर, कें द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जाती है:

टिप्पणी - फॉर्मोसा प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दर का लागू होना सीमाशुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन होगा, जिस पर ऐसा बीजक जारी करने वाली संस्था के किसी अधिकारी द्वारा, जिसकी पहचान नाम और पदनाम से की गई हो, दिनांकित और हस्ताक्षरित एक घोषणा निम्नलिखित प्रारूप में होगी:

"मैं, अधोहस्ताक्षरी, यह प्रमाणित करता/करती हूं कि इस बीजक में शामिल भारत को निर्यात हेतु बेची गई नॉर्मल ब्यूटेनॉल / एन-ब्यूटाइल अल्कोहल की (मात्रा) का विनिर्माण फॉर्मोसा प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन, ताइवान द्वारा किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूं कि इस बीजक में दी गई सूचना पूर्ण और सही है।"

यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ताइवान के अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह अपेक्षा लागू सीमाशुल्क विधियों और विनियमों के अंतर्गत सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकू ल प्रभाव डाले बिना है।

ढ. आगे की प्रक्रिया

158. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील, अधिनियम और नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अमिताभ कु मार, निर्दिष्ट प्राधिकारी[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 51

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 25th September, 2026

Case No. AD (OI)- 30/2025

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of "Normal Butanol" or

"N-BUTYL ALCOHOL" originating in or exported from Taiwan and Saudi Arabia.

F. No. 6/33/2025 – DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the "Anti-Dumping Rules" or "the Rules") thereof.

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as "Authority") received an application from The Andhra Petrochemicals Limited (hereinafter referred to as the 'applicant' or the "domestic industry") seeking initiation of an anti-dumping investigation on imports of 'Normal Butanol' (hereinafter to be referred to as the "subject goods" or the "product under consideration"), originating in or exported from Saudi Arabia and Taiwan (hereinafter referred to as the "subject countries").

2. On the basis of prima facie evidence submitted by the domestic industry, the Authority issued a public notice vide notification no. 6/33/2025-DGTR dated 27thSeptember 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with the Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

3. The application was filed in respect of dumping of the product under consideration from China, Taiwan and Saudi Arabia. However, the examination of the DGCI&S data showed that the volume of import of product under consideration from China PR was negligible.

In view of the same, Taiwan and Saudi Arabia were considered as subject countries and investigation was not initiated against China.

B. PROCEDURE

4. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

3.1 Initiation

i. In accordance with Rule 5 and 6, upon examination of the application and finding prima facie evidence of dumping, injury and causal link, the Authority issued a notification no. 6/33/2025-DGTR dated 27th September 2025, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning the imports of the product under consideration from the subject countries.

ii. In accordance with Rule 5(5), prior to initiation of the investigation, the government of the subject countries was notified through their embassy in India about the receipt of the present anti-dumping application.

iii. In accordance with Rule 6(2), the interested parties were informed of the initiation of the investigation by sharing a copy of the initiation notification with the embassy of the subject countries in India, known producers and exporters of the product under consideration in the subject countries, known importers of the subject goods in India and other interested parties, as per the information made available in the application.

3.2 Period of investigation (POI) and injury period (IM):

i. As noted in the initiation notification, the period of investigation ('POI') was considered as 1st April 2024 to 31st March 2025. The injury period was set to cover the years 2021-22, 2022-23, 2023-24 and the period of investigation.

3.3 Import data

i. A request was made to the DG System to obtain transaction-wise import data of the subject goods for the injury period. The data was received and has been relied upon for the necessary analysis after due examination of the transactions. The volume and value of imports have been considered based on the DG System transaction wise data.

3.4 Circulation of non-confidential version of the application

i. In accordance with Rule 6(3), a copy of the non-confidential version of the application was provided to the governments of the subject countries through their embassies in India, known exporters of the subject imports and to other interested parties who requested in writing for a copy of the application.

3.5 Participation by Exporters of Subject countries

i. The Authority sent exporter's questionnaire to the known producers/exporters in accordance with Rule 6(4) of the Rules.

ii. The Authority sent questionnaires to the government of the subject country through its embassy in India. The government of the subject country was requested to forward the Initiation Notification and the questionnaires to the producers of the subject goods in China PR and advise them to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. The following producer/exporter has registered themselves as an interested party in these proceedings and has filed an exporter's

3.6 Participation by importers/users and their association.

i. The Authority sent Importer's and User's Questionnaire to the known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules. The following importers/users have registered themselves as interested parties in the present proceedings:

ii. In response to the initiation notification, Indian Plasticizers Manufacturers Association have also made legal submissions in the present investigation.

3.7 Registered Interested Parties

i. A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was uploaded on the website. All registered interested parties were directed to circulate the non-confidential version of all their submissions in the present proceedings with all other interested parties.

3.8 Economic Interest Questionnaire

i. An economic interest questionnaire was issued to all the known producers and exporters, importers, and the domestic industry. The economic interest questionnaire was also shared with the administrative line ministry. Economic interest questionnaire was filed by the domestic industry and by participating importers and users.

3.9 Oral hearing

i. In accordance with Rule 6(6), the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held on 5thJanuary 2026. The parties presenting their views in the oral hearing were directed to make written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.

3.10 Further procedures

i. Foreign producers, exporters and other interested parties who have not responded, or have not supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating with interested parties.

ii. The non-confidential version of the submissions filed by the various interested parties were made available to all participating interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.

iii. In accordance with Rule 6(8), wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, such parties have been considered as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.

iv. In accordance with Rule 7, the information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such confidentiality claims. On being satisfied, the confidentiality claims have been accepted wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

v. In accordance with Rule 8, verification of the data provided by the domestic industry and other interested parties was conducted to the extent considered necessary for the present proceedings. The Authority has considered the verified data of the interested parties in its analysis in the present case.

vi. The non-injurious price has been calculated based on the optimum cost of production and cost to produce & sell the domestic like article in India, based on[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 55 the information furnished by the applicant and having regard to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and as per the principles laid down in Annexure III of the Rules.

vii. All the arguments raised and information provided by all the interested parties to the extent the same is supported with evidence and considered relevant to the present investigation have been considered.

viii. A disclosure statement dated 18.09.2026 was issued by the Authority, in accordance with Rule 16 of the Anti-Dumping Rules disclosing the essential facts under consideration in the matter relating to the present anti-dumping investigation.

The comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant and non-repetitive, in these final findings.

ix. "***" in these final findings represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered under the Rules.

x. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US$ = ₹ 85.43, being the average of the exchange rates notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs under Section 14 of the Customs Act, 1962 for conversion of the value of imported goods, in force during the period of investigation. The same rate has been applied throughout these final findings.

Source: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

C.1 Submission of the other interested parties 5. The other interested parties have not made any submissions with regards to the product under consideration and like article.

C.2 Submission of the domestic industry 6. The domestic industry has made the following submissions with regards to the product under consideration and like article.

a. The product under consideration in the present investigation is 'Normal Butanol' also known as N-Butyl Alcohol.

b. Normal Butanol is a primary alcohol with a 4-carbon structure and molecular formula C4H9OH used as solvent in coating industries and printing inks.

c. Normal Butanol also finds application as extractant in production of drugs and natural substances and as starting material for the production of Butyl mono Carboxylates, Butyl Acetate, Butyl butyrate

d. The product is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975, under sub-heading 2905 13 00.

e. The products produced by the domestic industry are like article to the product being imported from the subject countries.

C.3 Examination by Authority

7. The submission made by the other interested parties and the domestic industry regarding the product under consideration and the like article have been examined and addressed hereunder.

8. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as follows:

"3. The product under consideration is Normal Butanol. Normal Butanol is a

primary alcohol with a 4-carbon structure and molecular formula C4H9OH.

Normal Butanol is an excellent solvent for acid-curable lacquers and baking

finishes derived from urea, melamine or phenolic resins. A large part of N-Butanol

is converted into derivatives for use as solvents in coating industries and printing

inks. Normal Butanol also finds application as extractant in production of drugs

and natural substances, additive in polishes and cleaners, solubilizer in the textile

industry, additive in deicing fluids, anti-icing additive in gasoline, humectant for

cellulose nitrate, feedstock in the production of glycol ethers and floatation aids

(Butyl Xanthate) and as starting material for the production of Butyl mono

Carboxylates, Butyl Acetate, Butyrate.

5. The product under consideration is classified under Chapter 29 of the Customs

Tariff Act, 1975 under sub-heading 2905. The product under consideration is

imported under 29051300. The customs classification is only indicative and is not

binding on the scope of the product under consideration.

9. The initiation notification invited all interested parties to file their comments on the product scope and PCN methodology within 15 days of circulation of the receipt of intimation of initiation of the investigation. Apart from the domestic industry, none of the interested parties have filed any comments on the scope of the product under consideration and PCN methodology. Accordingly, vide notice dated 29th October 2025, the Authority notified the same scope of product under consideration as notified in the initiation notification for the purpose of filing of response, and it was also notified that there is no PCN methodology adopted in the present investigation. In the absence of any substantiated evidence warranting a modification to the scope of the product under consideration, the Authority retains the scope of the product under consideration as defined in the Initiation Notification.

10. The major raw materials used in production of normal butanol are Naphtha and Propylene. N-Butanol is produced industrially from the petrochemical feedstock propylene. Propylene is hydroformylated to butyraldehyde in the presence of a rhodium based homogenous catalyst, which is known as oxo process. The butyraldehyde is then hydrogenated to produce n-butanol.

11. The product under consideration is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975, under the heading "Organic Chemicals" and under the sub-heading is 2905 13 00.

It is also noted that the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of subject investigation.

12. The prescribed unit of measurement for the product under consideration is metric tons (MT), and the same has been adopted for this investigation.

13. It is noted that the subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods.

The two are technically and commercially substitutable. Accordingly, it is held that the product produced by the domestic industry are 'like article' to the product under consideration imported from the subject countries in terms of Rule 2(d) of the Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submission of the other interested parties 14. The other interested parties have made the following submissions with respect to the domestic industry and standing:

i. At the time of earlier investigations, the domestic industry was the sole domestic producer. However, since April 2021, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) has commenced production of Normal Butanol and has emerged as a significant, domestic producer.

ii. The standing of the domestic industry is doubtful and does not meet the requirements of Rules 2(b) and 5(3) of the Anti-Dumping Rules, 1995.

iii. Where multiple producers operate, the applicant must establish representativeness through clear and verifiable evidence, which is absent in this case.

iv. BPCL has neither supported nor opposed the present application and has not participated in the investigation. The applicant must demonstrate that it accounts for more than 50% of total domestic production to meet the standing requirement.

v. The applicant's assumption that BPCL's silence amounts to neutrality is unfounded and legally untenable. In such circumstances, the Authority was required to independently ascertain BPCL's position.

vi. Rule 5(3) prescribes mandatory production thresholds to establish standing at the initiation stage. The applicant has failed to demonstrate compliance with these thresholds or to show requisite support from other domestic producers.

D.2 Submission of the domestic industry 15. The domestic industry has made the following submissions with respect to the domestic industry and standing:

i. The present application has been filed by Andhra Petrochemicals Limited.

ii. In the previous investigation, the applicant was the sole producer in India. Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) recently setup its plant and started commercial production in April 2021.

iii. The applicant had sent communication to BPCL, but BPCL has not replied to the applicant. The applicant has considered BPCL as neutral in the present investigation.

iv. The applicant has neither imported the subject goods from subject countries nor is related to any importer in India or producer/exporter from subject countries.

v. It is alleged that the domestic industry does not meet the requirement of Rule 2(b) and 5(3), it is submitted that Rule 5(3)(a) requires that an application be supported by the producers accounting for at least 25% of the total Indian production.

vi. The next condition for 50% is for cases where other Indian producers have either supported or opposed the application.

vii. In the present case, BPCL has neither supported nor opposed the application and has remained neutral. As there is no opposition from any domestic producer, the requirement relating to 50% support of those expressing does not arise.

D.3 Examination by the Authority

16. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as below:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the

manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose

collective output of the said article constitutes a major proportion of the total

domestic production of that article except when such producers are related to the

exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers

thereof in such case the term 'domestic industry' may be constructed as referring

to the rest of the producers."

17. The present application has been filed by Andhra Petrochemicals Limited. In the original and subsequent first sunset review investigation, Andhra Petrochemicals Limited was the sole producer of the like article in India. In April 2021, another producer, namely Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL), commenced commercial production of Normal Butanol in India with a capacity of 38,000 MT.

18. With regard to the submission that the domestic industry does not meet the requirements of Rules 2(b) and 5(3), the Authority sought information from Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) on its production, its position on the application and other relevant details. BPCL did not furnish the requested information and did not support or oppose the application.

19. The Authority further notes that Rule 5(3)(a) requires that the application be supported by domestic producers accounting for at least 25% of the total Indian production of the[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 59 like article. The applicant accounts for [***%] of the total Indian production and, therefore, satisfies the minimum threshold prescribed under the Rules. Further, in the absence of any opposition from another domestic producer, the requirement concerning support from producers expressing a view on the application does not arise. Therefore, the applicant constitutes a major proportion of the domestic production within the meaning of Rule 2(b) of the Rules.

20. With regard to the contention that Rule 5(3) of the Rules prescribes mandatory production thresholds for establishing standing at the initiation stage and that the applicant has failed to satisfy the requirements prescribed therein, the Authority notes that Rule 5(3) requires the Authority to examine whether the application has been made by or on behalf of the domestic industry and whether the requisite level of support exists for initiation of an investigation. The standing of the applicant was examined at the stage of initiation in accordance with the provisions of Rule 5(3).

21. The Authority further notes that none of the interested parties have provided any evidence to demonstrate that the applicant failed to satisfy the standing requirements prescribed under Rule 5(3) or that the Authority made incorrect determination at the stage of initiation. In view of the above, the Authority does not find merit in the contention raised by the interested parties.

22. The applicant has certified that it has not imported the subject goods from the subject countries during the period of investigation and that it is neither related to any exporter or producer of the subject goods in the subject countries nor to any importer of the product in India. The DG System data has been examined, and it is found that the applicant has not imported the product under consideration.

23. In view of the above, it is concluded that the applicant constitutes an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and that the application satisfies the standing requirements under Rule 5(3) of the Rules.

E. MISCELLANEOUS ISSUES AND CONFIDENTIALITY

E.1 Submission of the other interested parties 24. The other interested parties have made the following submissions with respect to confidentiality and other misc. issues:

i. The domestic industry is a habitual user of trade remedy investigations and taking undue advantage.

ii. The presence of BPCL, whose production is largely captive, further distorts any assessment of representativeness. The application does not disclose production volumes or market shares of each producer, preventing verification by interested parties.

E.2 Submission of the domestic industry

25. The domestic industry has made the following submission with respect to confidentiality and other misc. issues:

i. On the submission that domestic industry is a habitual user of trade remedy, the producers from various subject countries have been dumping the product in India for decades. The dumping margin from both the subject countries is significantly positive.

ii. Neither the Customs Tariff Act nor the Anti-Dumping Rules restrict the domestic industry from approaching the Designated Authority for appropriate trade remedial measures whenever unfair imports cause injury to the domestic industry iii. On the submission that the petition fails to disclose the production volumes or market shares of each individual producer, it is submitted that Trade Notice No. 10/2018 does not impose any requirement to disclose producer-wise production data or individual market share figures.

iv. The domestic industry has disclosed all relevant information, including the actual production of BPCL and the production of the domestic industry and market share in index form, thereby fully complying with Trade Notice No. 10/2018.

E.3 Examination by the Authority

26. The non-confidential version of the information provided by various interested parties were made available to all interested parties as per Rule 6(7) and Trade Notice 10/2018 dated 7th September 2018 read with Trade Notice 01/2020.

27. The submissions made by the domestic industry and the participating exporters concerning confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. It is seen that the domestic industry and interested parties have claimed confidentiality on information, such as production, capacity, capacity utilization, sales volumes, market share, stocks, selling price, costs, profits, cash profits, return on investment, non-injurious price, cost of production related information, normal value, export price, dumping margin, injury margin, price adjustments, profit[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 61 related information, sales channels, sales & purchase documents, customers and suppliers names, etc. It is also seen that wherever information is for injury period, the same has been provided on an indexed basis. Information such as normal value, non-injurious price and price undercutting has been disclosed in the range.

28. The interested parties have claimed confidentiality on various supporting documents & information, wherever such information has not been publicly disclosed by them. In those cases where an interested party has not publicly disclosed its annual reports and financial statements, the same have been claimed confidential. Wherever the interested parties have claimed a document as confidential, it is noted that these interested parties have claimed that these documents are not susceptible to summary and have given reasons why summarisation is not possible.

29. The Authority has consistently allowed interested parties to claim confidentiality on such information and documents provided by domestic industries, foreign producers and other interested parties in all investigations. The Authority notes that all the interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties.

30. With regard to the submission of the interested parties that production of each producer has not been disclosed, the Authority notes that the production of BPCL considered by the applicant has been disclosed in the application and the same has been relied upon for the purpose of present application.

31. With regards to the submissions made by the other interested parties that the domestic industry is a habitual user of trade remedy measures, it is seen that as per Section 9(A)(5), there is no bar on the number of times domestic industry can seek redressal from unfair trade practices of the foreign producers/exporters and no bar on the number of times anti- dumping duty can be imposed. In an anti-dumping investigation, the primary mandate is to assess whether remedial measures are required in light of dumped imports and consequent injury to the domestic industry. The anti-dumping duty can be imposed for a period as long as necessary to counteract dumping and injury. The recommendations for the imposition of anti-dumping duty are made only after investigation and when the requisite legal requirements are met.

F. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING

MARGIN

F.1 Submission of the other interested parties

32. Before issuance of the disclosure statement, the participating producers/exporters had not made any further specific submission on the calculations of normal value, export price62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] and dumping margin beyond the information and claims furnished in their questionnaire responses and subsequent replies.

F.2 Submission of the domestic industry

33. The domestic industry had submitted, including through its letter dated 6th July 2026, that the Saudi producer/exporter group had not furnished complete information regarding Sadara and the related-party transactions concerning propylene. It requested that the responses of the Saudi group be rejected and that the dumping margin be determined on the basis of facts available. These submissions have been examined below.

F.3 Examination by the Authority 34. The questionnaires were sent to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the prescribed form and manner. The following producers and exporters from the subject countries, along with their related exporters, have filed the prescribed questionnaire responses.

i. Saudi Butanol Company

ii. Saudi Acrylic Acid Company

iii. National Industrialization Petrochemical Marketing Company

iv. Saudi Arabia Basic Industries Corporation

v. SABIC Asia Pacific Pvt. Limited

vi. Saudi Kayan Petrochemical Company

vii. Formosa Plastics Corporation

viii. Copap Trading Inc

ix. Kolmar Group AG

x. Vinmar International LLC

35. The normal value and export price for all producers/exporters from the subject countries have been determined in terms of Section 9A(1)c of the Act and is mentioned below.

F.4.1 Normal value and export price determination for Saudi Arabia

Saudi Kayan Petrochemical Company (Producer), Saudi Arabia Basic Industries

Corporation (Exporter) and SABIC Asia Pacific Pvt. Limited (Exporter)

i. Normal value

36.  The following producers and exporters have filed questionnaire responses for the group.
     a.    Saudi Arabia Basic Industries Corporation ("SABIC")
     a.    Saudi Kayan Petrochemical Company ("Saudi Kayan")
     b.    SABIC Asia Pacific Pvt. limited ("SAPPL")
     c.    Saudi Butanol Company ("SABUCO"),
     d.    Saudi Acrylic Acid Company ("SAAC")
     e.    National Industrialization Petrochemical Marketing Company ("TASNEE")

37. The Authority has examined the information and evidence furnished by all the aforesaid producers and exporters.

38. SABUCO is a joint venture between Saudi Kayan, SAAC and Sadara Chemical Company (hereinafter referred to as "Sadara"). The joint venture partners supply propylene to SABUCO, which undertakes the physical conversion of propylene into the product under consideration pursuant to a toll manufacturing arrangement and returns the resultant product to the respective joint venture partners. The Authority notes that SABUCO does not own either the principal raw material, i.e., propylene, or the finished product, both of which remain the property of the respective joint venture partners. Thus, while SABUCO performs the physical manufacturing process, the ownership of the principal raw material and the resultant subject goods continues to vest with the joint venture partners. In these circumstances, the Authority considers that the determination of an individual dumping margin cannot be undertaken by examining SABUCO in isolation and necessarily requires an examination of the producer group as a whole, particularly where ownership, procurement of raw materials, production, costs and sales/marketing functions are distributed among related entities.

39. The Authority further notes that Sadara, one of the three joint venture partners, holds a one-third ownership interest in SABUCO and accounts for approximately one-third of the production of the subject goods. However, Sadara has not participated in the present investigation and has not furnished the prescribed questionnaire response or the information necessary for examination and verification of its transactions and costs. In view thereof, the Authority has been unable to examine and verify material information pertaining to a significant constituent of the producer group, including information relating to ownership, procurement of raw materials, production, costs and sales of the subject goods. The non-participation of Sadara has, therefore, materially constrained the Authority's ability to establish the completeness and accuracy of the information furnished by the remaining entities of the producer group.

40. The Authority also notes that Saudi Arabia Basic Industries Corporation ("SABIC"), through its subsidiary Sabic Asia Pacific Pte. Ltd. ("SAPPL"), is engaged in the export of the subject goods to India and in sales to related as well as unrelated customers in the domestic market of the subject country. However, SABIC itself is not a producer of the subject goods and is engaged in the production of propylene, which constitutes the principal raw material used in the manufacture of the subject goods. The Authority further notes that SABIC supplies propylene to Saudi Kayan Petrochemical Company ("Saudi Kayan"). Despite the significance of propylene in the cost structure of the subject goods, SABIC has not furnished adequate information regarding its cost of production of propylene. Consequently, the Authority has not been able to examine and verify whether the cost of the principal raw material reported by the producer group reasonably reflects the underlying cost of production and supply of propylene.

41. The Authority further notes that the propylene used in the manufacture of the subject goods has been sourced through related entities. In particular, Saudi Kayan, an affiliated entity, has sourced propylene from SABIC and thereafter supplied the same to SABUCO for conversion into the subject goods. The resultant subject goods have, in turn, been sold predominantly to related parties. SAAC, on the other hand, has procured propylene from unrelated suppliers, whereas Sadara has neither participated in the present investigation nor furnished the requisite information, despite being one of the joint venture partners, supplying propylene to SABUCO and retaining ownership of the subject goods manufactured through the toll manufacturing arrangement. Accordingly, the Authority considers that the examination of the cost of the principal raw material requires an assessment of the transactions at the relevant stages of the supply chain, particularly where such transactions involve affiliated entities.

42. Where a principal raw material is procured from or supplied by an affiliated entity, the Authority is required to satisfy itself, on the basis of verifiable evidence, that the price at which such raw material has been transferred reasonably reflects the market value or an arm's length value and that the cost reported in the records does not contain any distortion arising from the relationship between the parties. In the present case, the information and evidence furnished by Saudi Kayan to establish that the transfer price of propylene approximates the market value of the raw material are not sufficient to enable the Authority to make such a determination. Further, the absence of information from Sadara and the non-availability of adequate information regarding the cost of production of propylene incurred by SABIC have further constrained the Authority's ability to verify the reasonableness of the reported raw material cost. The Authority is, therefore, unable to satisfy itself that the cost of propylene reported in the records constitutes a reliable and representative basis for determination of the cost of production of the subject goods.

43. The Authority considers that, where a major input constituting a significant component of the cost of production is sourced through a chain of affiliated entities, the cost records of the producer cannot be relied upon mechanically without examining whether the transactions underlying such costs reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the product under consideration. This principle is embodied in Rule 2(f) read with Annexure I to the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, and is consistent with Article 2.2.1.1 of the WTO Anti-Dumping Agreement. The Authority must, therefore, be satisfied, on the basis of verifiable information, that the costs recorded by the producer reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the product under consideration. In the present case, the information available on record does not enable the Authority to make such a determination in respect of the principal raw material.

44. The Authority further notes that the deficiencies identified above are material to the determination of the cost of production and, consequently, to the determination of the[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 65 normal value and individual dumping margin. Despite opportunities having been afforded to the concerned producers/exporters to furnish the requisite information and supporting evidence, the information available on record remains insufficient to enable the Authority to verify the relevant cost elements and to establish a reliable cost of production for the producer group as a whole. In particular, the non-participation of Sadara, which represents a significant part of the ownership and production of the joint venture, coupled with the absence of adequate and verifiable information concerning the cost and transfer price of propylene sourced through related entities, prevents the Authority from determining with reasonable accuracy the cost structure of the producer group.

45. In view of the foregoing, the Authority holds that the information available on record is not sufficient to establish a reliable and verifiable cost of production for the SABUCO producer group for the purpose of determining its individual dumping margin. The inability to verify the relevant transactions and cost elements is attributable, inter alia, to the non-participation of Sadara and the failure of the concerned producers/exporters to furnish adequate and verifiable evidence in respect of the related-party transactions forming a material part of the cost structure, despite having been afforded an opportunity to do so. Accordingly, the Authority finds that the concerned producers/exporters have not provided the information necessary for a satisfactory determination of the individual dumping margin and that the determination is required to be made on the basis of the facts available in accordance with Rule 6(8) of the Anti-Dumping Rules. Consequently, an individual dumping margin cannot be determined for the SABUCO producer group on the basis of the information available on record, and the group shall accordingly be subject to the residual/"all others" rate determined by the Authority in the present investigation on the basis of facts available.

Non-cooperating producers/exporters:

46. It is noted that no other producers/exporters from Saudi Arabia have cooperated in the present investigation. In view of the same, the normal value and export price for all non- cooperating producers and exporters of Saudi Arabia have been determined based on the facts available under Rule 6(8) of the Rules. Considering that no other producer from Saudi Arabia has participated in the present investigation, the Authority considered that the normal value should be determined based on facts available. The normal value has been determined based on the international price of raw materials, namely propylene and the consumption norms, and the other conversion costs have been considered based on facts available. Appropriate adjustments have been made for administrative, selling and general overheads, and for profit. The normal value and net export price thus determined is mentioned in the dumping margin table.

F.4.2 Normal value and export price determination for Taiwan

Formosa Plastics Corporation (Producer), Copap Trading Inc (Exporter), Kolmar

Group AG (Exporter) and Vinmar International LLC (Exporter)

i. Normal value 47. During the period of investigation, Formosa Plastics Corporation (hereinafter referred to as "Formosa Plastics"), who is a producer of the subject goods in Taiwan has sold ***MT of the subject goods for invoice value of ***NTD in their domestic market. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with the exports to India.

48. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine the profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. If profit making transactions are more than 80% of the total sales, then all the transactions in the domestic sales are considered for the determination of the normal value and in case the profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of the normal value. In the present investigation, since the profit-making sales are more than 80%, all the domestic sales have been considered to determine the normal value. Formosa Plastics has claimed adjustment on account of inland freight, packing expenses and credit cost in the calculation of normal value and the same have been allowed by the Authority.

The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

ii. Export price 49. During the period of investigation, Formosa Plastics has exported ***MT of the subject goods of invoice value as ***USD. Out of which company has sold ***MT directly to Unrelated buyers in India and rest of the quantity has been sold to India indirectly through unrelated exporters/trader namely, Copap Trading Inc., Kolmar group AG and Vinmar International.

Formosa Plastics Unrelated customers in India

Formosa Plastics Copap Trading Inc. Kolmar Group AG Unrelated customers in India

50. The export price has been determined after due adjustments. The producer/exporter has claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance, port and other related expenses, bank charges and the same has been allowed after desk verification.

51. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

Non-cooperating producers/exporters

52. It is noted that no other producers/exporters from Taiwan have cooperated in the present investigation. In view of the same, the normal value and export price for all other non-[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 67 cooperating producers and exporters of Taiwan has been determined based on the facts available under Rule 6(8) of the Rules. The normal value and net export price thus determined is mentioned in the dumping margin table

F.4.3 Dumping margin

53. Based on normal value and export price is determined as above, the dumping margin has been determined below.

Dumping margin table

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1 Submission of the other interested parties

54. The other interested parties have made the following submissions with regards to injury and causal link:

i. The domestic industry has exaggerated the increased import of the subject product.

ii. The decline in the performance of the applicant is due to its own operational inefficiencies, non-availability of raw materials and shutdowns, not from the impact of imports from Taiwan.

iii. The applicant has admitted that it has repeatedly undertaken shutdowns due to maintenance and unavailability of raw materials.

iv. Such frequent disruptions in manufacturing activities have led to sub-optimal capacity utilization, higher per-unit manufacturing cost, supply unreliability and loss of market confidence, which in turn would erode profitability.

v. After BPCL started commercial production of the product, the domestic market was transformed. BPCL has emerged as a dominant domestic producer, catering to a substantial portion of Indian demand for the subject goods. APCL's sales remained low and erratic.

vi. BPCL's expansion at its Kochi Petrochemical Complex was undertaken to substitute imports. BPCL inevitably exerts downward pressure on prices and68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] market shares. Such competitive pressure constitutes a "factor other than subject imports."

vii. The applicant's 2024–25 Annual Report expressly attributes its decline in production, sales and profitability to shortage of propylene from HPCL, global price declines, subdued demand and adverse macro-economic conditions.

viii. During the year, production fell from 70,209 MT to 51,489 MT, sales from 72,730 MT to 49,032 MT, and profits turned into a net loss of INR 18.13 crores.

ix. The consistent adoption of a 22% return on capital employed by the Authority for the calculation of non-injurious price is inflated and not aligned with present economic conditions or the legal framework under the Rules.

x. Courts in Bridgestone Tyres and Hyosung Corporation have held that such a return distorts injury analysis.

xi. Taiwan's ECFA tariff suspension will cause diversion of NBA to India is a purely speculative assertion, unsupported by evidence and lacking any causal link with the alleged injury to the domestic industry.

xii. There exists a significant demand-supply gap in the domestic market, making imports of the PUC both warranted and inevitable. Even after accounting for the sales of the domestic industry and the other domestic producer, a substantial portion of demand during the POI could only be met through imports.

xiii. The applicant's capacity increased from 30,000 MT to 73,000 MT for Oxo Alcohol, representing an increase of about 143%, without installing a new production line.

Such a significant increase appears implausible, and the applicant may be asked to substantiate its capacity claims.

xiv. Despite the applicant's claims of injury due to dumped imports, BPCL's sales consistently increased even during periods of rising imports from the subject countries.

xv. BPCL chose not to support the applicant's petition, further indicating that the alleged injury is not reflective of the domestic industry as a whole.

xvi. The applicant may be overstating its utilities costs. As per the Annual Report, additional electricity charges (FPPCA) imposed by APERC have been challenged before APTEL, and a substantial portion has been treated as contingent liabilities.

If the APERC order is overturned, the actual utilities cost may reduce.

xvii. Sourcing propylene from alternative suppliers (BPCL and GAIL) is not economical due to high logistics costs, and that it largely depends on HPCL for propylene supply. Therefore, the decline in the applicant's production and profitability is due to its dependence on a single supplier.

xviii. The domestic industry faces structural constraints such as limited capacity, operational disruptions and supply unreliability, making imports essential to bridge domestic demand.

G.2 Submission of the domestic industry 55. The domestic industry has made the following submissions with regards to injury and causal link:

i. The producers in the subject countries have capacities far more than domestic demand, with a combined capacity of *** MT. The capacity nearly accounts for ***% of global demand and is 5 times India's demand.

ii. The injury to the domestic industry is directly attributable to dumped imports from subject countries and countries attracting anti-dumping duties.

iii. The volume of dumped imports increased by 1102% over the injury period.

iv. Despite increase in cost of sales, the landed prices of imports fell substantially and remained below the cost of sales, resulting in continuous losses to the domestic industry.

v. Syngas, naphtha, and propylene are the major raw materials for producing Normal Butanol, together accounting for over 90% of the cost. Despite the increase in raw material costs, import prices have declined.

vi. Demand for the product increased by ***% over the injury period, however, imports from subject countries increased by 1102%, more than increase in demand.

vii. The imports from subject countries increased in absolute term as well as in relation to production and consumption.

viii. The landed price from the subject countries is below the cost of sales and selling price of the domestic industry.

ix. Dumped imports have prevented the applicant from change its selling price in commensurate to the cost of sales. The dumped imports are suppressing and depressing the prices of the domestic industry.

x. The capacity of the domestic industry remained constant.

xi. The production and capacity utilisation declined in 2022-23 due to partial plant shutdowns and increased imports, recovered marginally in 2023-24, and declined again during the period of investigation due to plant shutdowns and low-priced dumped imports.

xii. Some production loss resulted from temporary unavailability of raw materials, there were no factors other than dumped imports that prevented optimum capacity utilisation.

xiii. Domestic sales declined in 2022-23, increased marginally thereafter, but fell sharply again during the period of investigation. Despite selling over 90% of its production, the domestic industry had to significantly reduce prices, resulting in decline in the sales revenue.

xiv. The landed price of imports during the period of investigation was below the domestic industry's variable cost. As the domestic industry competes on price, it was compelled to match import prices and sell below variable cost, leading to non-recovery of costs and forcing a voluntary suspension of production.

xv. Dumped imports have forced the domestic industry to curtail production, resulting in increasing shutdown days and increase in production losses over the years.

xvi. Except for shutdown due to raw material shortage and maintenance shutdown, all other production stoppages were due to adverse market conditions caused by dumping.

xvii. Normal Butanol and 2-Ethyl Hexanol use the same raw material from a common supplier and storage facility. During the injury period, even when Normal Butanol production was suspended for 365 days, the domestic industry produced 2-Ethyl Hexanol for [***] day.

xviii. Production was shifted to 2-Ethyl Hexanol as it remained profitable until 2023- 24, unlike Normal Butanol which consistently incurred losses.

xix. The domestic industry sources Propylene exclusively from HPCL. Propylene is not easily tradable, so production suspension by the domestic industry directly affects HPCL's sales. HPCL sales declined partly due to maintenance and partly due to reduced production of Normal Butanol and 2-Ethyl Hexanol by the domestic industry.

xx. The domestic industry had sufficient Propylene stock, yet chose not to produce Normal Butanol, while continuing 2-Ethyl Hexanol production.

xxi. Domestic industry inventory increased sharply during the period of investigation, despite selling over ***% of production and operating below market demand. For around 100 days, inventory was enough to meet five days of demand, thus, high stocks were not due to demand-supply gaps.

xxii. Imports from subject countries steadily increased their market share during the injury period, while the domestic industry's share declined.

xxiii. The domestic industry was profitable in the base year but suffered continuous losses during the injury period due to dumped imports. Even after accounting for temporary raw material shortages, losses continued.

xxiv. The domestic industry recorded negative growth in both volume and price parameters.

xxv. In 2023, MOFCOM extended these duties for another five years on Malaysia, Taiwan and USA.

xxvi. Previously, Taiwan benefited from ECFA trade concessions. However, after 15 June 2024, ECFA tariff concessions were suspended, forcing Taiwanese producers to face full MFN tariffs.

xxvii. Other factors have not caused injury to the domestic industry. There is a causal link between dumped imports and injury to the domestic industry.

xxviii. On the submissions that the deterioration in the performance of the applicant is attributable to its own operational inefficiencies, alleged non-availability of raw materials, and frequent shutdowns, is incorrect, and the main reason was the continued presence of dumped imports at prices below the cost of sales of the domestic industry.

xxix. The domestic industry was forced to sell the product below variable cost, resulting in financial losses, and therefore had no option but to suspend production during several periods despite the availability of raw materials.

xxx. On the submission that commercial production by BPCL has caused injury to the domestic industry, it is submitted that BPCL commenced production in 2021-22, and the domestic industry was profitable in the base year. Had the commencement of production by BPCL been the cause of injury, the domestic industry would have suffered losses in the base year itself.

xxxi. BPCL is a neutral party to this investigation and there are no positive evidence showing BPCL is not suffering from any injuries.

xxxii. The domestic industry is its annual report has also attributed the decline in the performance to drop in international oxo-alcohol prices also which shows that it is the price of imports which is impacting the prices.

xxxiii. On the submission that the consistent adoption of 22% return on capital employed by the Authority for the calculation of non-injurious price is inflated, it is a consistent practise of the Designated Authority.

xxxiv. If the Authority considered 22% rate of return on capital employed should not be allowed, the rates of return on capital employed earned by the applicant during the base year should be considered, as there was no dumping during this time.

xxxv. The argument that imports merely supplemented the demand–supply gap is factually incorrect. The demand and supply gap is to the extent of ***MT.

However, the actual dumped imports during the period of investigation were 69,574 MT from subject countries and fresh dumping countries.

xxxvi. On the submission that export diversion to India due to the suspension of tariff concessions under Taiwan's ECFA is speculative, it is submitted that the 2024 Annual Report of the responding exporter expressly states that, following the ECFA suspension, it intends to increase sales in other markets, including India.

Accordingly, the likelihood of diversion cannot be regarded as speculative.

xxxvii. On the submission that sourcing propylene from alternative suppliers is not economical due to high logistics costs and the decline in the applicant's production and profitability is due to its dependence on a single supplier, it is submitted that, the applicant has sourced its raw material from HPCL not only during the period of investigation but also in prior years. Had its decline in production and profitability been attributable to dependence on a single supplier, losses would have occurred throughout the injury period.

xxxviii. On the submission that the applicant may be overstating its utilities costs by including additional electricity charges (FPPCA) imposed by APERC, the domestic industry has filed an appeal against these charges, and these charges have not been included in the cost of production for the product under consideration.

G.3 Examination by the Authority

56. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] domestic industry, "… taking into account all relevant facts, including the volume of

dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the

consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles…". In

considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.

57. With regard to dependence on HPCL for propylene, the Authority notes that this sourcing arrangement existed throughout the injury period, including the base year when the domestic industry was profitable. This factor, by itself, therefore does not explain the change from profits in the base year to losses thereafter. The actual periods of raw material shortage have been examined separately below.

58. The Authority has considered the domestic industry's Annual Report and the submissions concerning raw material shortage, international oxo-alcohol prices and other market conditions. These factors may have affected the domestic industry to some extent.

However, demand for Normal Butanol increased during the injury period, the identified raw material and maintenance shutdowns were for limited periods, and the landed price of subject imports remained below the domestic industry's cost and selling price during the relevant years. These factors, therefore, do not explain the full deterioration in performance or remove the price effect of the dumped imports.

59. With regard to the submission of the other interested parties, that the commencement of production by BPCL has intensified domestic competition and caused decline in performance of the domestic industry during the period of investigation, it is noted that BPCL commenced production of the domestic like product in 2021. The domestic industry reported profits in the base year despite the commencement of production by BPCL. If the commencement of production by BPCL were the cause of injury, the domestic industry would have suffered losses immediately upon BPCL's entry into the market. It is also seen that the domestic industry recorded profits when the landed price of imports remained sufficiently higher than the cost of sales and selling price of the domestic industry, and as the landed price declined below the cost and selling price, the profits in the base year turned into losses during 2022-23, 2023-24 and the POI, with negative return on investment.

60. With regard to the submission of the other interested parties that the decline in the performance of the domestic industry is due to lack of raw material, the domestic industry[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 73 has submitted that they also produce 2-Ethyl Hexanol using the same raw material.

During the period of investigation, the domestic industry had sufficient stock of raw material. Despite the availability of the raw material, the domestic industry did not undertake production of the Normal Butanol, even when production of 2-Ethyl Hexanol was being undertaken. The communication from the raw material supplier has been placed on record showing that the supplier continued its production and repeatedly asked the domestic industry to lift the raw material during the period when the domestic industry's plant was shut down. The domestic industry procures Propylene exclusively from Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) through a dedicated pipeline.

HPCL primarily supplies Propylene to the domestic industry, as Propylene is not an easily tradeable commodity. Therefore, the suspension or reduction in production by the domestic industry equally impacts HPCL's offtake of Propylene. Therefore, decline in the production and capacity utilisation during the period of investigation is not due to lack of raw material but due to low priced subject imports.

61. With regard to the submission of the other interested parties that the domestic industry has overstated its utilities costs on account of additional electricity charges imposed by the Andhra Pradesh Electricity Regulatory Commission, the domestic industry submitted that the additional Fuel and Power Purchase Cost Adjustment charges imposed by the Andhra Pradesh Electricity Regulatory Commission have been challenged before the Appellate Tribunal for Electricity and that the outcome of the appeal is pending. The data provided by the domestic industry has been examined, and it is seen that these charges have not been considered as part of the cost of production for the purpose of the present investigation.

62. The domestic industry submitted that the suspension of tariff concessions under Taiwan and China Economic Cooperation Framework Agreement would lead to diversion of exports to India. The domestic industry relied upon extracts from the annual report of the responding exporter to contend that the exporter itself has identified India as significant market. The Authority notes that the present investigation concerns the determination of dumping, injury and causal link on the basis of facts and evidence pertaining to the product under consideration during the period of investigation. The Authority further notes that the statements relied upon by the domestic industry are extracted from the annual report of the responding exporter, which primarily relates to the overall performance of the company, its future business outlook and macro-economic developments affecting its business. Such statements are general in nature and are neither specific to the product under consideration nor representative of its exports to India during the period of investigation. Therefore, the Authority cannot accept the contention of the domestic industry.

63. Regarding the adoption of 22% return on capital employed for determination of non- injurious price, Annexure III requires a reasonable pre-tax return and the Authority has consistently adopted 22% ROCE. The decisions relied upon by the interested parties do74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] not justify departure from this practice in the absence of case-specific evidence, while subsequent CESTAT decisions have upheld the Authority's approach. The Authority has considered all submissions, arguments and counterarguments on injury and causal link and examined all relevant injury parameters objectively. It is not necessary that every parameter show deterioration; the overall assessment is based on the totality of relevant economic indicators and facts on record.

G.3.1 Volume effect of the dumped imports

a. Assessment of demand/consumption 64. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry, domestic sales of other producers and imports of Normal Butanol from all sources.

65. It is seen that the demand for the product increased over the injury period by ***%. The demand for the product has increased in the period of investigation as compared to base year as well as immediately preceding year.

b. Imports in absolute and relative term 66. With regards to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied on the DG system import data. The information is as below:

67. It is seen that:

i. The volume of imports from the subject countries increased over the injury period and with a sharp increase in the period of investigation.

ii. The share of imports from the subject countries in total imports increased from 8% in the base year to 39% during the Period of Investigation. Further, the share of subject imports increased from 26% in 2023-24 to 39% during the Period of Investigation, indicating a significant increase in the share of imports from the subject countries in total imports.

iii. The imports from subject countries in relation to Indian production have increased from [***] % in the base year to [***] % in the period of investigation.

iv. The imports from subject countries in relation to Indian consumption have increased from [***] % in the base year to [***] % in the period of investigation.

G.3.2 Price effect of the dumped imports

68. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a. Evolution of price

69. The major raw materials required for the production of normal butanol are naphtha and propylene and the Authority has examined the raw material costs and import prices over the injury period. The table below shows the relevant information.

70. It can be seen that while the prices of raw material have increased in 2022-23, the import price from the subject countries has declined. Although the price of raw material declined in 2023-24, the import prices from the subject countries have also declined. When seen over the injury period, the raw material prices increased by ***% or Rs [***] per MT, whereas import prices from the subject countries declined by ***% or Rs [***]. It is therefore evident that import prices have not moved in line with raw material prices.

b. Price undercutting

71. Price undercutting has been determined by comparing the net sales realization of the domestic industry with the landed price of the imports for the period of investigation.

The table below shows the price undercutting from the subject countries.

72. It is seen that landed price from the subject countries is below the selling price of the domestic industry resulting in positive price undercutting. It is seen that price undercutting is positive, and significant.

c. Price suppression and depression 73. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, were compared as below:

74. It is seen that:

i. In 2022-23, while the cost of sales of the domestic industry increased by 23 index points, its selling price declined by 22 index points. Consequently, the profits of the domestic industry declined sharply and turned into losses.

ii. In 2023-24, both the cost of sales and the selling price of the domestic industry declined. However, since the selling price did not decline in the same proportion as[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 77 the cost of sales, the profitability of the domestic industry showed some improvement, but the domestic industry continued to incur losses.

iii. During the period of investigation, the cost of sales increased by 9 index points, whereas the selling price of the domestic industry increased by 2 index points. The selling price did not increase in line with the increase in the cost of sales. As a result, the losses of the domestic industry intensified during the same period.

iv. The landed price of imports was above the cost of sales in 2021-22 but has steeply declined in 2022-23, 2023-24 and increased in period of investigation. The landed price of imports is below the cost of sales in 2022-23, 2023-24 and the period of investigation.

v. Over the injury period, the cost of sales increased by ***%, but the selling price has declined by ***%. Therefore, the selling price of the domestic industry are depressed during the injury period.

G.3.3 Economic parameters of the domestic industry

75. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

a. Production, capacity, capacity utilisation and domestic sales

76. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry over the injury period.

77. It is seen:

i. The capacity of the domestic industry has remained constant over the injury period.

ii. The production and capacity utilisation of the domestic industry declined in 2022- 23. The domestic industry has submitted that this decline was partially on account of a shutdown of the domestic industry plant for maintenance purposes and imports from non-subject countries.

iii. As the plant operated during 2023-24, both production and capacity utilisation increased. However, during the period of investigation, production as well as capacity utilisation again declined. This decline was partly attributable to shutdown of the plant for some period, and due to increase in dumped imports.

iv. Domestic sales of the domestic industry followed the same trend as production.

During the period of investigation, the domestic industry was able to sell around ***% of its production, primarily because it was forced to sell the product at losses.

78. The domestic industry submitted that, due to dumped imports, it was forced to curtail production during the injury period. The domestic industry has provided daily production records which shows that the number of non-production days increased from [***] days in 2021-22 to [***] days during the period of investigation, with the production loss increasing over the injury period.

79. The domestic industry clarified that production was suspended due to a shortage of raw materials only during the period from 9 September 2024 to 5 October 2024, and due to a maintenance shutdown only during the period from 21 July 2022 to 31 August 2022.

Except for these two limited periods shutdown, the domestic industry had sufficient availability of raw materials and the operational capability to undertake production.

Despite that the production was curtailed during the remaining period due to adverse market conditions. Over the injury period, the domestic industry curtailed its production for [***] days.

b. Market share 80. The Authority has examined the effect of the dumped imports on the market share of the domestic industry, other Indian producers, subject countries and other countries as under.

81.   It is seen that:
      i.    The market share of imports from subject countries increased in 2022-23, 2024-24
            and the POI. However, in the period of investigation, the market share of subject
            countries increased sharply.
      ii.   The  market  share  of  the  domestic  industry  declined  over  the  injury  period  and
            lowest in the period of investigation.
      iii.  The market share of Indian industry as a whole has also declined over the injury
            period from [***%] in the base year to [***%] in the period of investigation.
c.    Profitability, cash profit and return on capital employed
82.   The performance of the domestic industry has been examined in respect of profitability,
      profits, cash profits, PBIT, and return on investment.

83. It is seen that:

i. The domestic industry was earning profits in the base year. But with the steep decline in the landed price of imports from subject countries in 2022-23, the profits of the domestic industry declined significantly and turned into losses.

ii. The domestic industry suffered losses in 2023-24 as well which increased in the period of investigation. With an increase in dumped imports, the losses of the domestic industry intensified during the period of investigation.

iii. The profit per unit of the domestic industry has declined from Rs [***] per MT in the base year to a loss of Rs [***] per MT in the period of investigation.

iv. Similar trend has been seen in the cash profit and profit before interest. Both cash profits and PBIT have declined by more than ***% respectively over the injury period and the domestic industry has suffered cash losses and negative return on capital employed in the period of investigation.

v. The return on investment declined sharply after the base year, and turned negative in 2022-23, and remained negative for the rest of the injury period.

d. Inventories

84. The inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

85. It is seen that the average inventory with the domestic industry sharply increased in 2022- 23 and declined in 2023-24. However, the inventory sharply increased in the period of investigation.

86. The Authority verified the inventory of the domestic industry and notes that, despite selling more than [***%] of its production, the closing inventory of the domestic industry during the period of investigation is materially high.

e. Employment, wages and productivity 87. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

88. It is noted that the no. of employees, productivity per day and productivity per employee declined in 2022-23 and increased in 2023-24 but declined again in the period of investigation. Salaries and wages declined till 2023-24 but has increased again in the period of investigation.

f. Growth 89. The growth of the domestic industry in terms of capacity, production, domestic sales volume, PBT, PBIT, cash profits and the return on capital employed is as per given table below:

90. It is seen that the growth of the domestic industry during the period of investigation has been a negative in all the price and volume parameters compared to previous year.

g. Ability to raise capital investment 91. The Authority notes that the domestic industry is suffering from financial losses and a negative return on capital employed. There is a demand-supply gap in the country, however, the current performance does not justify fresh investment. Therefore, the ability to raise capital has been severely impacted, preventing the domestic industry from expanding its capacity.

h. Factor affecting the domestic prices. 92. The examination of DG System imports data shows that the landed price from the subject countries is below the cost of sales and the selling price of the domestic industry and forced to sell the product at losses. The domestic industry has been unable to increase its selling price commensurate with the changes in the cost of sales. Consequently, the domestic industry continued to suffer from losses with negative return on investment in 2022-23, 2023-24 and the period of investigation. There is significant price effect of the imports due to low priced imports from subject countries. The Authority therefore holds that the imports from the subject countries have affected the prices of the domestic industry.

i. Magnitude of dumping 93. It is seen that the dumping margin is positive and significant for both the subject countries.

G.3.4 Observation on injury

94.   The examination of the imports of the product under consideration and performance of
      domestic industry shows that:
      a.    The imports from the subject country have increased from 2,138 MT in the base
            year to 25,695 MT. The imports have increased in absolute terms.
      b.    The imports in relation to production increased from [***%] in the base year to
            [***%]  in  the  period  of  investigation.  The  imports  in  relation  to  consumption
            increased from [***%] in the base year to [***%] in the period of investigation.
            The imports have increased in relative term.
      c.    The landed price is below the selling price of the domestic industry, resulting in
            positive price undercutting.
      d.    The landed price has remained below the cost of sales of the domestic industry in
            the period of investigation. As a result, the domestic industry has been unable to
            adjust its prices  in line with  the changes in  the cost. The prices  of the domestic
            industry were depressed in the period of investigation.
      e.    The production, domestic sales and capacity utilization of the domestic industry
            declined in the period of investigation.
      f.    The  market  share  of  the  domestic  industry  has  declined  over  the  injury  period.
            Whereas the market share of the subject countries increased during the same period.
      g.    The average inventory has increased during the injury period
      h.    Profitability of the domestic industry turned negative in 2022-23 and continued to
            be in losses for the remaining of the period.
      i.    Cash profit, PBIT and return on capital employed of the domestic industry similarly
            turned negative in 2022-23 and remained negative for the remaining period.
      j.    The domestic industry suffered in the growth of both volume and price parameters
            in the period of investigation.
      k.    The domestic industry's ability to raise capital has been adversely impacted.
      l.    The dumped imports have affected the prices of the domestic industry.
      m.    The dumping margin is positive and significant during the period of investigation.

H. CAUSAL LINK & NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

95. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and the domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether the factors listed under the Rules could have contributed to the injury suffered by the domestic industry.

a. Volume and price of imports from third countries

96. Apart from imports from the present subject countries, there were imports from Malaysia, South Africa and the USA, which were already subject to anti-dumping measures. These imports have been treated as a separate known factor and have not been included in the present subject imports. Imports from all other countries were de minimis. The effect of the imports already under measures is further examined in the post-disclosure non- attribution analysis below.

b. Contraction in demand

97. It is seen that the demand for the product under consideration has increased over the injury period.

c. Trade restrictive practices

98. It is seen that there is no trade restrictive practice which has caused or is likely to cause injury to the domestic industry.

d. Development of technology

99. It is noted that information on record shows that technology for production of the product has not undergone any change.

e. Export performance

100. The domestic industry has not exported the product to the international market.

f. Performance of other products of the company

101. The Authority has considered data relating to the performance of the subject goods only.

g. Causal link between dumping and injury

102. The Authority has examined the other known factors separately. Some of these factors may have affected the domestic industry to a limited extent. However, after considering them, the evidence shows that the dumped imports from the present subject countries made a material contribution to the injury suffered by the domestic industry. The causal link is supported by the following facts:

a. The imports from subject countries are at dumped prices.

b. Imports price is below the cost of the domestic industry and have prevented it from charging adequate remunerative prices. As a result, the dumped imports have depressed the prices of the domestic industry.

c. The domestic industry profitability turned into losses in 2022-23 and continued to be in losses in the period of investigation.

d. As the dumped imports from the subject countries are at low prices, they hold significant share in the domestic demand.

e. The production, domestic sales and capacity utilisation of the domestic industry have declined in the period of investigation.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

103. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in AD Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pretax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III to the AD Rules.

104. The landed price and non-injurious price determined as above have been compared for the product under consideration. The injury margin determined for the producers/exporters is provided in the table below:

J. INDIAN INDUSTRY INTEREST AND OTHER ISSUES

J.1 Submission made by the other interested parties 105. The other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

i. Duties would raise input costs for downstream industries leading to higher prices for essential products and adversely impacting consumers and MSMEs.

ii. The domestic market is no longer dependent on a single producer. Restricting imports would not meaningfully benefit the domestic industry but would reduce competition and risk of monopoly behaviour.

iii. Higher duties would disrupt supply chains for downstream users who rely on stable and reliable imports. Unlike global integrated producers, APL's dependence on external feedstock has led to supply disruptions and loss of customer confidence issues that duties cannot remedy.

iv. Duties would suppress competition, distort market signals, and incentivize domestic price increases, harming downstream industries more than benefiting the petitioner.

v. The evidence on record shows that the operating margins are extremely thin. Even marginal increases in input costs have a disproportionate impact on viability of the downstream industry.

vi. The existing anti-dumping duties already result in cost increases ranging from 0.5% to 7%. These cost increase exceed downstream profitability and cannot be passed on due to intense market competition.

vii. Continuation of duties would result in severe economic harm to downstream industries, including risks of plant shutdowns, job losses, reduced export competitiveness, and substitution of domestic manufacturing by imports of finished goods.

J.2 Submission made by the domestic industry 106. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

i. The product is majorly used in plasticizers and paints industry, the impact of the measures on end product is around 1%.

ii. The product has been subject to anti-dumping duty measures in the past, and there has not been a single instance of any adverse impact of the anti-dumping duty on the downstream industry.

iii. Despite anti-dumping duties have remained in force for 8–9 years but the demand has shown a continuous increasing trend.

iv. When the landed price of imports from subject countries remained at a high level, total demand continued to rise in subsequent years. The downstream industry was able to absorb higher input costs without any adverse impact on overall demand growth.

v. The producers in the subject countries focus solely on profits and have no interest in the long-term development of the Indian market. They will divert sales if better prices are available elsewhere. In contrast, the Indian industry, being domestic, considers the interests of Indian consumers.

vi. If the duties result in the restrictions of imports, it will not lead to the monopolising of the applicant in the Indian market. There are imports from non-subject countries as well and there is another producer in the Indian market.

vii. The applicant has allocated Rs 2,68,64,978 CSR Expenditure for FY 2024-25. The entire CSR amount was disbursed to non-profit hospital

viii. On the submission that the operating margin of the users are extremely thin and marginal increase in the cost have impact on viability, financial performance show86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] that users have earned reasonable profits over the years, despite duties are in place.

The user industry reported high profits when the prices were highest level.

ix. On submission that the imposition of duties would increase the cost and adversely affect the users, anti-dumping duties is remedial in nature and are imposed only to offset the injurious effects of dumping.

x. The impact of anti-dumping duties on the downstream products would be minimal as impacts on Butyl Stearate, Butyl Glycidyl Ether, Acetyl Tributyl Citrate would be 1% only.

xi. Indian industry have the capacity to cater around [***]% of demand in India. The importers/ downstream users are left with various choice to choose their suppliers of the product. No positive evidence has been placed to demonstrate adverse impact on public interest.

J.3 Examination by the Authority 107. It was examined whether the imposition of imposition of anti-dumping duty will be against public interest. This determination is based on consideration of information on records and interests of various parties including the domestic industry, foreign producers and consumers.

108. The purpose of anti-dumping measures, in general, is to eliminate injury caused to the applicant by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

It is noted that the anti-dumping duties might affect the price levels of the product under consideration as well as other downstream products manufactured by using the subject goods in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures.

109. It is noted that imposition of anti-dumping duty does not restrict imports. Imports will continue to happen at fair prices. Anti-dumping duty ensures that the imports are entering the Indian market at fair prices and a level playing field is maintained between the foreign exporters and the domestic industry.

110. The Authority had prescribed an economic interest questionnaire which was sent to all interested parties in this investigation. The domestic industry, Formosa Plastics Corporation, Sabic group, KLJ Petroplast Limited, KLJ Resources Limited, KLJ Plasticizers Limited and Payal Polyplast Private Limited have filed economic interest questionnaire. It is seen that KLJ Petroplast Limited and KLJ Resources Limited are traders of the product under consideration and not users.

111. Domestic industry has quantified the impact of anti-dumping duty as below.

112. The participating users have claimed that duties will have adversely affect on the downstream industry. With regard to the contention of the interested parties that imposition of anti-dumping duty would adversely affect downstream industries as they operating on thin margins and would viability of the downstream industry. To examine the impact of the duties, Appendix 2 filed by the participating users has been examined.

113. The table below shows the information provided by the KLJ Plasticizers Limited and the impact of anti-dumping duty on the downstream products produced by them.

114. The table below shows the information provided by the Payal Polyplast Private Limited and the impact of anti-dumping duty on the downstream products produced by them.

115. On the basis of the illustrative duty of ₹680/MT used in the above economic-interest calculations, the estimated impact is below 0.5% for the products shown. This is only an illustration based on that assumed duty. The actual impact of the measure in the present investigation will depend on the producer-specific duty rate and the sourcing mix of each user.

116. The Authority recognizes that an anti-dumping duty may increase the cost of the imported input. At the same time, the duty does not prohibit imports. Users may continue to source from the subject countries at the applicable rate and may also source from domestic producers and other countries. The final assessment of the downstream impact, including the objection to the above illustration, is set out in the post-disclosure examination below.

117. The Authority notes that anti-dumping duties on imports of Normal Butanol from USA, South Africa and Malaysia are already in force pursuant to the final findings issued in the sunset review investigation. After examining the submissions of all interested parties, including those relating to the impact of duties on downstream users and public interest, the Authority had recommended continuation of the anti-dumping duties.

118. The earlier sunset review concerning Malaysia, South Africa and the USA is based on the facts of that investigation and is not treated as proof of the public-interest position in the present case. It nevertheless shows that anti-dumping duties on Normal Butanol have operated in the market while downstream production and demand continued. This fact has been considered only as background, together with the information filed by the participating users in the present investigation.

119. The increase in demand during the period when earlier anti-dumping duties were in force does not, by itself, prove that duties have no effect on users. It does, however, show that the downstream market continued to operate and expand while such duties were in place.

The Authority has considered this fact along with the user-specific information on record.

120. The domestic industry submitted that the continued imposition of anti-dumping duties on imports from Malaysia, USA and South Africa encouraged another domestic producer[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 89 to establish production facilities for normal butanol in India. In 2021, Bharat Petroleum Corporation Limited commenced commercial production of normal butanol, along with other oxo-alcohols, with an installed capacity of 38,000 MT. In the post-period of investigation, Indian Oil Corporation Limited commissioned a plant for normal butanol with an installed capacity of 90,000 MT. It is noted that while a part of the capacity is intended for captive consumption, the product is also supplied to the domestic market.

The combined capacity of the domestic industry, BPCL, and IOCL is sufficient to meet more than 80% of the demand in the country.

K. POST-DISCLOSURE COMMENTS

K.1 COMMENTS BY THE OTHER INTERESTED PARTIES

Time allowed for comments and disclosure of essential facts

121. General Authority for Foreign Trade, Government of Saudi Arabia (hereinafter referred to as "GAFT") and the Saudi producers/exporters submit that the disclosure statement was issued on 18 September 2026, with comments due on 22 September 2026, leaving insufficient time to examine it and defend their interests. They also submit that the source and methodology for the Saudi residual determination, particularly the export price and certain elements of constructed normal value, were not adequately disclosed. They seek a fresh disclosure if the basis of determination changes.

Domestic industry and standing

122. The SABUCO group reiterates that Andhra Petrochemicals Limited does not constitute a major proportion of Indian production, noting that BPCL's production leaves the applicant with only about one-third of total Indian production. It also questions repeated use of trade-remedy measures on the product.

Saudi producer group, Sadara, propylene cost and use of facts available

123. GAFT and the Saudi respondents challenge the rejection of the responses filed by the SABUCO group, SABIC, Saudi Kayan and related entities. They submit that Sadara neither sold the subject goods in Saudi Arabia nor exported them during the POI, and that its non-participation should not lead to rejection of the entire producer-group response.

124. They further submit that propylene information was available on record, including Saudi Kayan's production cost, purchase invoices, ICIS benchmarks and SAAC's purchases from an unrelated supplier. They argue that Rule 6(8) should replace only the information actually missing and should not operate as a penalty. They also state that SABIC's export price has not been questioned and seek individual dumping and injury margins for the cooperating Saudi group.

Volume and price effects in a growing market

125. The importer-users and Saudi respondents submit that Indian demand increased by about 60% during the injury period and imports were needed to bridge the demand-supply gap.

They contend that rising imports in a growing market do not, by themselves, show90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] displacement of domestic production, and that price undercutting or a price difference alone does not establish that subject imports caused the decline in domestic prices.

Causal link, earlier sunset review and other known factors

126. The importer-users, GAFT and the Saudi respondents submit that the same domestic- industry performance data was examined in the earlier sunset review concerning Malaysia, South Africa and the USA. They note that imports from those countries were about 39,334 MT in the POI, higher than the present subject imports, and argue that their effects must be separated from those of Taiwan and Saudi Arabia.

127. They also rely on the domestic industry's Annual Report, citing propylene shortages, maintenance shutdowns, dependence on HPCL, BPCL's entry, lower international oxo- alcohol prices, finance costs and other market conditions. They submit that these factors require separate non-attribution analysis before injury is attributed to the present subject imports.

Non-injurious price, 22% return and injury margin

128. The importer-users submit that injury margin cannot substitute for separate findings on material injury and causal link. They also seek reconsideration of the 22% return on capital employed used for non-injurious price. The SABUCO group seeks an individual injury margin if its questionnaire response is accepted.

Downstream impact and public interest

129. The importer-users submit that the impact analysis based on an illustrative duty of ₹680/MT, or about 0.85% of the assumed CIF price, does not reflect the full range of possible duties. They request that the final assessment consider the actual producer- specific duty, consumption norms, sourcing pattern and profitability of participating users.

Formosa Plastics Corporation: lesser duty and correct name

130. Formosa Plastics Corporation requests application of the lesser duty rule because its injury margin is lower than its dumping margin. It also requests that its name be correctly shown as "Formosa Plastics Corporation" in the final findings and duty table.

K.2 COMMENTS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

Request to confirm dumping, injury and causal link

131. The domestic industry requests confirmation of the disclosed findings that the subject goods are dumped, that it has suffered material injury, and that dumped imports from the subject countries materially contributed to such injury.

Saudi producer group and related-party propylene transactions

132. The domestic industry submits that its letter dated 6 July 2026 specifically raised Sadara's non-participation and incomplete information on related-party propylene transactions. It states that Sadara represents one-third of the SABUCO joint venture and that the reported propylene transfer prices have not been shown to be at arm's length. It therefore seeks continued use of facts available for the Saudi producer group.

Possible diversion of exports from Taiwan

133. The domestic industry requests examination of likely further imports from Taiwan.

Relying on Chinese anti-dumping measures and suspension of certain ECFA tariff[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 91 concessions for Taiwanese products, it submits that these developments may divert exports to India.

Low import prices and production curtailment

134. The domestic industry submits that, during the POI, the landed price of subject imports was below its variable cost, forcing it to sell at unremunerative prices. It states that this price pressure caused losses and production curtailment even when raw material was available.

Downstream impact, domestic investment and duration of duty

135. The domestic industry relies on the economic-interest responses to submit that downstream impact is limited. It also refers to the new capacities of BPCL and IOCL and submits that fair-priced imports are important for the viability of these investments. It seeks anti-dumping duty for five years.

K.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY

Findings not specifically modified by the post-disclosure examination

136. The Authority has considered the post-disclosure comments of the domestic industry, GAFT, Saudi producers/exporters, importer-users and Formosa Plastics Corporation, along with the information already on record. Except where specifically examined below, the determinations recorded above remain unchanged.

Time allowed for comments and disclosure of essential facts

137. The Authority notes the concern about the time available after disclosure. The disclosure statement set out the essential facts under consideration, and the interested parties had participated through questionnaire responses, verification, oral hearing and written submissions. Detailed post-disclosure comments were also filed and examined. As no new adverse factual basis has been relied upon after disclosure, the request for fresh disclosure is not accepted.

138. For the Saudi residual determination, the normal value was constructed using the international price of propylene, consumption norms, other conversion, selling and general cost elements on record, and a reasonable profit. The residual export price is based on transaction-wise DG Systems import data, with appropriate adjustments to derive net export price. The Authority has therefore used information on record under Rule 6(8).

Domestic industry and standing

139. The applicant accounts for about [***%] of total Indian production, above the 25% minimum threshold under Rule 5(3). BPCL did not support or oppose the application despite being approached. In these circumstances, the Rules do not require the applicant alone to account for more than 50% of total Indian production. The Authority therefore confirms that the applicant is an eligible domestic industry under Rule 2(b) and that the application had the required standing.

Saudi producer group, Sadara and the use of facts available

140. The Authority has considered Sadara's letter stating that it did not sell or export Normal Butanol during the POI and captively consumed its allocated quantity. However, its information remains necessary. Sadara is one of three joint-venture partners, owns the92 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] raw material and Normal Butanol produced for its share, and accounts for a material part of production through SABUCO. Its cost and raw-material information is therefore relevant to verifying the producer group's cost of production.

141. The Authority has also considered Saudi Kayan's propylene production cost, purchase invoices, ICIS benchmarks and SAAC's purchases from an unrelated supplier. These materials address only part of the propylene chain and do not provide complete, verifiable information for all three joint-venture partners or establish the principal raw-material cost for the group as a whole. An unrelated purchase by one partner cannot replace missing information from other material entities.

142. Rule 6(8) has not been applied as a penalty. It applies because the missing information concerns a core element of normal value—the cost of the principal raw material—and prevents a reliable individual cost determination for the group. Verifiable export transactions do not cure the missing information required for normal value. Accordingly, a reliable individual dumping margin cannot be determined for the SABUCO group, the residual rate continues to apply, and no separate individual injury margin is warranted.

Possible diversion of exports from Taiwan

143. The Authority has examined the submissions concerning Chinese anti-dumping measures and the suspension of tariff concessions under ECFA. While such developments may affect trade flows, no product-specific evidence has been placed on record to establish diversion of Normal Butanol exports to India. The present determination is based on the actual volume and price effects of dumped imports, material injury suffered by the domestic industry and the causal link established during the POI, rather than any prospective threat of injury. Accordingly, the alleged likelihood of trade diversion has not been relied upon in arriving at the present findings.

Volume and price effects, including the demand-supply gap

144. Demand for Normal Butanol increased by about 60% over the injury period. However, subject imports increased from 2,138 MT in the base year to 25,695 MT in the POI. Their share of total imports rose from 8% to 39%, and their share of Indian consumption from about [***%] to about [***%]. Subject imports therefore increased much faster than demand.

145. A demand-supply gap may explain the need for imports, but not imports at dumped and injurious prices. In the POI, the landed price of subject imports was below the domestic industry's selling price and price undercutting was positive. Over the injury period, the domestic industry's cost of sales rose about 15% while its selling price fell about 28%.

Subject import prices fell about 19% despite an overall increase in major raw-material prices. The Authority therefore relies not on undercutting alone, but on the combined volume growth, landed prices and price-cost movement.

Causal link and non-attribution

146. The earlier sunset review concerned Malaysia, South Africa and the USA and involved different subject countries and a different review question. Although the same domestic- industry performance data may be relevant to both proceedings, causation here has been examined separately with reference to imports from Taiwan and Saudi Arabia. The earlier sunset review has not been treated as proof of causation in this investigation.

147. The Authority has also considered the 39,334 MT of imports from countries already subject to anti-dumping measures. Those imports have been kept separate as a known market factor. Their presence does not remove the separate effect of present subject imports, whose volume and market share rose sharply and whose landed prices were below the domestic industry's cost and selling price. The Authority does not attribute the entire deterioration exclusively to Taiwan and Saudi Arabia; it finds that present subject imports materially contributed to the injury.

148. Raw-material shortages and maintenance shutdowns have also been examined. The identified propylene shortage and maintenance shutdown covered limited periods.

During the remaining periods, the record shows raw-material availability and continued production of 2-Ethyl Hexanol using the same feedstock. These events may explain part of the lost production, but not the sustained price undercutting, losses and negative return during the injury period.

149. BPCL commenced production in 2021, when the domestic industry was still profitable, and the market share of Indian producers as a whole later declined. The deterioration therefore cannot be explained only by a transfer of sales from the applicant to BPCL.

Demand also increased during the injury period, so demand contraction does not explain the injury. Although lower international oxo-alcohol prices were considered, subject import prices also fell sharply and landed prices remained below the domestic industry's cost. These factors do not break the causal link.

Non-injurious price, 22% return and injury margin

150. The Authority agrees that injury margin does not substitute for separate findings on material injury and causal link; those findings have been made independently of the non- injurious price. For determining the non-injurious price, Annexure III requires a reasonable pre-tax return. The Authority has applied its consistent practice of allowing a 22% return on capital employed, as no evidence in this case justifies a different rate.

Downstream impact and public interest

151. The Authority agrees that the earlier illustration based on ₹680/MT, or about 0.85% of the assumed CIF price, does not reflect the full range of producer-specific duties. It therefore does not treat the statement that impact is below 0.5% as the sole basis of the public-interest assessment. Actual impact will vary with the applicable producer-specific duty, the user's consumption norm and sourcing mix.

152. At the same time, the record does not show that the recommended measure would make downstream production unviable. Imports are not prohibited; users may continue importing at the applicable rate or source from domestic producers and other countries.

Formosa Plastics Corporation is entitled to its lower rate under the lesser duty rule, and domestic capacity has increased with BPCL and, after the POI, IOCL. The Authority therefore finds no basis to withhold the measure solely on public-interest grounds. BPCL and IOCL investments are relevant to supply availability, but are not an independent legal basis for duty.

Formosa Plastics Corporation: lesser duty rule and correct name

153. The lesser duty rule has been applied. As Formosa Plastics Corporation's injury margin is lower than its dumping margin, the recommended duty for its eligible exports is based94 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] on the lower margin. Its correct name, "Formosa Plastics Corporation", is used in the final duty table.

Period of the measure

154. The domestic industry's request for a five-year measure has been noted. In view of the affirmative findings on dumping, material injury and causal link, definitive anti-dumping duty is recommended for the normal five-year period, subject to applicable statutory provisions.

L. CONCLUSION

155. Having examined the submissions filed by the interested parties, the post-disclosure comments and the facts available on record, the Authority concludes as follows:

a. The product under consideration is Normal Butanol, also known as N-Butyl Alcohol, classifiable under tariff item 2905 13 00. The customs classification is indicative and does not determine the scope of the product under consideration.

b. The Andhra Petrochemicals Limited constitutes the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules and the application satisfies the requirements of standing under Rule 5(3).

c. Formosa Plastics Corporation has cooperated in the investigation and has been determined an individual dumping margin. The information filed by the participating Saudi producer/exporter groups was not sufficient for a reliable individual determination for the reasons recorded above; accordingly, the Saudi Arabia determination has been made on the basis of facts available under Rule 6(8).

d. The product under consideration has been exported to India from Taiwan and Saudi Arabia at dumped prices. The dumping margins determined for the subject countries are positive and significant.

e. The domestic industry has suffered material injury during the period of investigation, as is evident from the following:

(i) Subject imports increased from 2,138 MT in the base year to 25,695 MT in the period of investigation and increased materially in relation to Indian production and consumption.

(ii) The landed price of the subject imports was below the selling price and cost of sales of the domestic industry, resulting in positive price undercutting and preventing the domestic industry from obtaining remunerative prices.

(iii) Production, domestic sales and capacity utilisation of the domestic industry declined in the period of investigation, while its market share declined over the injury period and the market share of the subject imports increased.

(iv) Inventories increased, profitability turned negative from 2022-23 onwards, and cash profit, PBIT and return on capital employed remained adverse through the remaining injury period. The domestic industry also recorded negative growth in the period of investigation and its ability to raise capital was adversely affected.

f. The other known factors identified on record, including imports from countries already subject to measures, raw-material supply constraints, maintenance shutdowns, the entry of another Indian producer and movements in international prices, have been examined[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 95 separately. These factors do not break the causal link. The dumped imports from the present subject countries have materially contributed to the injury suffered by the domestic industry.

g. The injury margins determined for the producers/exporters from the subject countries are positive.

h. No interested party has established that the recommended measure would cause a disproportionate adverse impact on downstream users or consumers. Anti-dumping duty does not prohibit imports; it is intended to restore fair competition. The availability of domestic production, imports from other sources and continued imports from the subject countries at fair prices has also been considered in the public-interest assessment.

M. RECOMMENDATIONS

156. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was provided to the domestic industry, producers/exporters, importers/users and other interested parties to provide information and make submissions on dumping, injury and causal link. Having conducted the investigation in accordance with the Act and the Anti-Dumping Rules, the Authority considers that imposition of anti-dumping duty is necessary to offset the dumping and consequent injury to the domestic industry and accordingly recommends imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries.

157. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends anti-dumping duty equal to the lesser of the dumping margin and the injury margin. Accordingly, anti-dumping duty is recommended on imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries, from the date of notification to be issued by the Central Government, for a period of five (5) years, equal to the amount indicated in column 7 of the duty table below:

DUTY TABLE

Note - The application of the individual duty rate specified above for Formosa Plastics Corporation shall be conditional upon presentation to the Customs authorities of a valid commercial invoice on which a declaration, dated and signed by an official of the entity issuing such invoice and identified by name and function, shall appear in the following form:

"I, the undersigned, certify that the (volume) of Normal Butanol / N-Butyl Alcohol sold

for export to India covered by this invoice was manufactured by Formosa Plastics

Corporation, Taiwan. I declare that the information provided in this invoice is complete

and correct."

If no such invoice is presented, the duty applicable to all other producers of Taiwan shall apply.

This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs laws and regulations.

N. FURTHER PROCEDURE

158. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act and the Rules.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.