Final finding of ADD of Belting Fabric from China PR

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092026-276651

CG-DL-E-30092026-276651

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 281] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2026/आश्विन 3, 1948 No. 281] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2026/ASVINA 3, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम निष्कर्ष

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2026

मामला एडी (ओआई) – 44/2025

विषय: पॉलिएस्टर या नायलॉन के 80% या अधिक से निर्मित बेल्टिंग फै ब्रिक के चीन जन. गण. से आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच

बेल्टिंग फैब्रिक की सचित्र प्रस्तुति

7425 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] फा. सं. 6/49/2025-डीजीटीआर.—क. मामले की पृष्ठभूमि

1. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, यथासमय संशोधित (जिसे इसमें आगे "अधिनियम" कहा गया है) तथा उसके अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ (पाटन की गई वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995, यथासमय संशोधित (जिसे इसमें आगे "पाटनरोधी नियम" या "नियम" कहा गया है) को दृष्टिगत रखते हुए, एसआरएफ लिमिटेड (जिसे इसमें आगे "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने "पॉलिएस्टर या नायलॉन के 80% या अधिक से निर्मित बेल्टिंग फै ब्रिक" (जिसे इसमें आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध वस्तु" कहा गया है) के चीन जन. गण. (जिसे इसमें आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) से आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच के आरंभ के लिए अभिहित प्राधिकारी (जिसे इसमें आगे "प्राधिकरण" कहा गया है) के समक्ष एक सम्यक रूप से प्रमाणित आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम-दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, प्राधिकरण ने अधिसूचना सं. 6/49/2025-डीजीटीआर, दिनांक 27 सितंबर 2025 के माध्यम से एक लोक सूचना जारी की, जो भारत के राजपत्र – असाधारण में प्रकाशित हुई, तथा अधिनियम की धारा 9A को नियम 5 के साथ पठित करते हुए संबद्ध जांच आरंभ की, ताकि संबद्ध देश में उद्भूत या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु की अभिकथित पाटन के अस्तित्व, सीमा एवं प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की वह राशि संस्तुत की जा सके , जो, यदि आरोपित की जाए, तो घरेलू उद्योग को हुई अभिकथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त हो।

ख प्रक्रिया

3. वतर्मान जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

3.1 प्रारंभ।

i. नियम 5(5) के अनुसार, प्राधिकारी ने जांच शुरू करने की कार्यवाही से पहले संबद्ध देश के भारत में स्थित दूतावास को वतर्मान पाटनरोधी आवेदन प्राप्त होने के बारे में सूचित किया।

ii. आवेदन की जांच पर, प्राधिकारी ने पाटन एवं उसके परिणामस्वरूप क्षति के प्रथम-दृष्टया साक्ष्य पाए। अतः, नियम 5 और 6 के अनुसार, फा. सं. 6/49/2025-डीजीटीआर, दिनांक 27 सितंबर 2025 के माध्यम से, प्राधिकारी ने वतर्मान कार्यवाही प्रारंभ की।

iii. वतर्मान जांच के लिए जांच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 माह) है।

क्षति विश्लेषण अवधि में 2021-22, 2022-23, 2023-24 और जांच अवधि सम्मिलित हैं।

iv. क्षति अवधि के लिए विचाराधीन उत्पाद के लेनदेन-वार आयात आंकड़ों हेतु प्राधिकारी ने प्रणाली एवं आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय ("डीजी सिस्टम्स") को अनुरोध किया। प्राधिकारी को आंकड़े प्राप्त हुए और लेनदेनों की यथोचित जांच के पश्चात आवश्यक विश्लेषण के लिए इन आंकड़ों पर भरोसा किया गया है।

3.2 आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण का प्रसार

v. नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने जांच के प्रारंभ के बारे में हितबद्ध पक्षों को सूचित किया, जिसके अंतर्गत प्रारंभ अधिसूचना की एक प्रति संबद्ध देश के भारत में स्थित दूतावास, संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों को, आवेदन में उपलब्ध सूचना के अनुसार साझा की गई।

vi. नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण की एक प्रति संबद्ध देश की सरकार को उनके भारत में स्थित दूतावास के माध्यम से, संबद्ध आयातों के ज्ञात निर्यातकों को और अन्य हितबद्ध पक्षों को, जिन्होंने आवेदन की प्रति लिखित में मांगी, उपलब्ध कराई।

vii. प्राधिकारी ने संबद्ध देश की सरकार को उनके भारत में स्थित दूतावास के माध्यम से प्रश्नावली भेजी। संबद्ध देश की सरकार से अनुरोध किया गया कि वे प्रारंभ अधिसूचना और प्रश्नावलियों को अपने देश में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों को अग्रेषित करें और उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने हेतु सलाह दें।

3.3 संबद्ध देश के निर्यातकों और भारत के आयातकों/उपयोगकर्ताओं की सहभागिता।

viii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगते हुए संबद्ध वस्तुओं के

ix. वतर्मान जांच में हितबद्ध पक्षों के रूप में निम्नलिखित चीन के उत्पादकों और निर्यातकों ने अपना पंजीकरण कराया है:

x. नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगते हुए, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:

xi. संबद्ध जाँच की शुरुआत के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित आयातकों/उपयोगकर्ताओं ने जाँच में इच्छु क पक्षकारों के रूप में अपना पंजीकरण कराया है:

र्क्त के अतिरिक्त, दो संघों, अर्थात् ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और चीन चैंबर xii. उपयु

ऑफ कॉमर्स फॉर इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स ने वतर्मान जांच में हितबद्ध पक्ष के रूप में अपना पंजीकरण कराया है।

xiii. प्राधिकारी ने सार्वजनिक हित और अर्थव्यवस्था के व्यापक क्षेत्र पर शुल्कों के प्रभाव का आकलन करने हेतु एक आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। ईआईक्यू की एक प्रति संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और उपयोगकर्ताओं और आवेदक को भेजी गई। ईआईक्यू को प्रशासनिक संबद्ध मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया। आर्थिक हित प्रश्नावली पर निम्नलिखित

xiv. निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीकृ त सभी हितबद्ध पक्षों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। सभी पंजीकृ त हितबद्ध पक्षों को निर्देश दिया गया कि वे वतर्मान कार्यवाही में अपनी सभी प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण का प्रसार सभी अन्य हितबद्ध पक्षों के साथ करें।

3.4 आगे प्रक्रियाएं

xv. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 16 जनवरी 2026 को संकर (हाइब्रिड) माध्यम से आयोजित एक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने हेतु हितबद्ध पक्षों को अवसर प्रदान किया।

मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षों को मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित प्रस्तुतिकरण, इसके पश्चात पुनर्क थन (रिजॉइंडर) प्रस्तुतिकरण करने का निर्देश दिया गया।

xvi. नियम 6(8) के अनुसार, जहां भी किसी हितबद्ध पक्ष ने वतर्मान कार्यवाही के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार किया अथवा अन्यथा समय पर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई, अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डाली, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज किए हैं।

xvii. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की जांच प्राधिकारी द्वारा दावित गोपनीयता की पर्याप्तता के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] दावों को यथोचित स्थानों पर स्वीकार कर लिया है, और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों को गोपनीय आधार पर दाखिल सूचना का एक गैर-गोपनीय सार उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

xviii. नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का, वतर्मान कार्यवाही के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक, सत्यापन किया। प्राधिकारी ने वतर्मान मामले में अपने विश्लेषण में हितबद्ध पक्षों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।

xix. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद का अक्षतिकारी मूल्य (एनआईपी) इस आशय का निर्धारण किया कि क्या पाटन मार्जिन से कम शुल्क आवेदक को हो रही क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होंगे।

एनआईपी का निर्धारण उत्पादन की इष्टतम लागत और भारत में घरेलू समान वस्तु के उत्पादन एवं विक्रय की लागत के आधार पर, आवेदक द्वारा प्रदत्त सूचना और सामान्यतः स्वीकृ त लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

xx. वतर्मान पाटनरोधी जाँच से संबंधित मामले में विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का प्रकटीकरण करते हुए, पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा दिनांक 15.09.2026 को प्रकटीकरण विवरण जारी किया गया था। प्रकटीकरण विवरण पर इच्छु क पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों पर, जहाँ तक वे प्रासंगिक और पुनरावृत्तिपूर्ण नहीं पाई गईं, इन अंतिम जाँच परिणामों में विचार किया गया है।

xxi. प्राधिकारी ने कार्यवाही के दौरान इच्छु क पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों, उपलब्ध कराई गई सूचना तथा किए गए अभ्यावेदनों की, जहाँ तक वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित थे और वतर्मान प्रयोजन के लिए प्रासंगिक पाए गए, जाँच की है और अंतिम जाँच परिणाम तैयार करते समय उन पर विचार किया है।

xxii. '***' से ऐसी सूचना अभिप्रेत है जो किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई है और जिसे प्राधिकारी द्वारा नियमावली के अंतर्गत गोपनीय माना गया है।

xxiii. संबद्ध जाँच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर =₹85.43 है। यह विनिमय दर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अंतर्गत आयातित माल के मूल्य के रूपांतरण हेतु कें द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित तथा जाँच अवधि के दौरान प्रभावी विनिमय दरों का औसत है। इन अंतिम जाँच परिणामों में सर्वत्र इसी विनिमय दर का प्रयोग किया गया है। स्रोत: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate

ग विचाराधीन उत्पाद

4. प्रारंभ के चरण में, विचाराधीन उत्पाद को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था:

"3. विचाराधीन उत्पाद चेफर फैब्रिक को छोड़कर, पॉलिएस्टर या नायलॉन के 80% या अधिक से किसी भी संयोजन में निर्मित बेल्टिंग फैब्रिक है।

4. इसे रबराइज़्ड टेक्सटाइल फैब्रिक (आरटीएफ) या कन्वेयर बेल्ट फैब्रिक (सीबीएफ) के रूप में भी जाना जाता है। बेल्टिंग फैब्रिक पॉलिएस्टर यार्न, नायलॉन यार्न, कॉटन, पॉलीप्रॉपिलीन आदि जैसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनाए जा सकते हैं। विचाराधीन उत्पाद की परिधि में वे बेल्टिंग फैब्रिक सम्मिलित हैं जिनमें पॉलिएस्टर या नायलॉन में से कोई भी 80% या अधिक मात्रा में (किसी भी संयोजन में) हो।

5. संबद्ध वस्तुओं का कोई समर्पित कोड नहीं है और ये सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अध्याय 59 के उप-शीर्षक 5906 99 90 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं।"

ग.1 हितबद्ध पक्षों द्वारा की गई प्रस्तुतियां।

5. अन्य हितबद्ध पक्षों ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियां की हैं:

i. बेल्टिंग फै ब्रिक अत्यधिक अनुकू लित तकनीकी वस्त्र है और यह एक समरूप उत्पाद नहीं है। बुनाई, रेटिंग, चौड़ाई, जीएसएम, लंबाई तथा अंतिम उपयोग के आधार पर इसकी 2,000 से अधिक किस्में उपलब्ध हैं।

ii. प्राधिकारी यह स्पष्ट कर सकता है कि क्या नायलॉन 6,6 का उपयोग करके निर्मित बेल्टिंग फै ब्रिक को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।

iii. विचाराधीन उत्पाद का दायरा 100% पॉलिएस्टर से बने के वल EE प्रकार के बेल्टिंग फै ब्रिक तक सीमित किया जाना चाहिए, क्योंकि अन्य प्रकार के बेल्टिंग फै ब्रिक न तो आयात किए जाते हैं और न ही घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जाते हैं।

iv. उत्पाद के दायरे में संशोधन कर ग्रे फै ब्रिक/अनडिप्ड फै ब्रिक तथा ताना और बाना यार्न के 19 विशिष्ट संयोजनों को बाहर रखा गया था, जिनमें नायलॉन 6,6 से बने संयोजन भी शामिल हैं।

v. घरेलू उद्योग 225 सेमी से अधिक चौड़ाई वाले फै ब्रिक का न तो उत्पादन करता है और न ही बिक्री करता है।

vi. घरेलू उद्योग के पास 1,000 मीटर से अधिक लंबाई वाले उत्पादों की आपूर्ति करने की क्षमता नहीं है।

vii. घरेलू उद्योग के पास भारी रेटिंग वाले, अर्थात 350 से अधिक रेटिंग के EE फै ब्रिक में 520 मीटर से अधिक लंबाई के रोल बनाने की क्षमता नहीं है।

viii. घरेलू उद्योग के वल सिंगल-डिप फै ब्रिक का उत्पादन करता है, जिसमें डिप पिक-अप 5% से अधिक होता है।

ix. घरेलू उद्योग ने अपने उत्पाद ब्रोशर में स्वीकार किया है कि वह 2 मीट्रिक टन से अधिक रोल-वजन वाले फै ब्रिक रोल का उत्पादन नहीं कर सकता।

x. हिन्दुस्तान रबर एंड जनरल इंडस्ट्रीज, जालंधर ने प्रदर्शन संबंधी समस्याओं के कारण घरेलू उद्योग के फै ब्रिक को अस्वीकार किए जाने की सूचना दी है।

xi. आवेदक द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया फै ब्रिक अंतिम उत्पाद के विनिर्माण में उपयोग के लिए अनुपयुक्त तथा अलाभकारी पाया गया है।

xii. xii. घरेलू उद्योग का यह दावा कि कन्वेयर बेल्ट तीन वर्ष तक चलते हैं, उद्योग की प्रचलित व्यवहार- पद्धति से समर्थित नहीं है।

xiii. घरेलू उद्योग EE फै ब्रिक का विनिर्माण करता है। वह इस उत्पाद का निर्माण (i) सिंगल-स्टेप डिपिंग प्रक्रिया तथा (ii) ट्विस्टिंग प्रक्रिया का उपयोग करके करता है। जियाहेंग EE फै ब्रिक के निर्माण के लिए टू-बाथ डिपिंग प्रक्रिया अपनाता है।

xiv. प्राधिकारी EEE, EEH, EHH, EES, NN तथा NES को दायरे से बाहर रखने पर विचार कर सकता है, क्योंकि इनका या तो आयात नहीं किया जा रहा है, या इनका आयात नगण्य मात्रा में हो रहा है, अथवा घरेलू उद्योग द्वारा इनका वाणिज्यिक उत्पादन नहीं किया जा रहा है।

xv. EEN, जियाहेंग द्वारा विकसित एक नया फै ब्रिक प्रकार है और इसका घरेलू उद्योग द्वारा न तो उत्पादन किया जाता है और न ही बिक्री की जाती है।

xvi. प्राधिकारी 125 सेमी से अधिक चौड़ाई वाले फै ब्रिक को दायरे से बाहर रखने पर विचार कर सकता है, क्योंकि इनका आयात के वल अत्यंत नगण्य मात्रा में किया जाता है।

xvii. आवेदक कु छ ग्राहकों को बेल्टिंग फै ब्रिक अत्यधिक ऊं चे मूल्यों पर बेचता है, जबकि समान अथवा तुलनीय फै ब्रिक अन्य खरीदारों को काफी कम मूल्यों पर उपलब्ध कराता है।

xviii. कन्वेयर बेल्ट निर्माता, विशेषकर सरकारी तथा बड़ी कॉरपोरेट संस्थाओं के ऑर्डरों के लिए, रिवर्स ऑक्शन और क्लोज्ड टेंडर के माध्यम से तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं। फलस्वरूप, टेंडर खोने के जोखिम के कारण उनकी कीमतें बढ़ाने की क्षमता सीमित रहती है।

xix. निर्दिष्ट प्रकार के फै ब्रिक के भीतर मूल्य-तुलनीयता को प्रभावित करने वाले अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं—(क) चौड़ाई, (ख) लंबाई, (ग) रेटिंग तथा (घ) बुनाई। पीसीएन निर्धारित करते समय इन कारकों को शामिल किया जाना चाहिए।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियां

6. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद 80% या उससे अधिक पॉलिएस्टर अथवा नायलॉन, किसी भी संयोजन में, से बना बेल्टिंग फै ब्रिक है, जिसमें चेफर फै ब्रिक शामिल नहीं है। बेल्टिंग फै ब्रिक को रबराइज्ड टेक्सटाइल फै ब्रिक (आरटीएफ) अथवा कन्वेयर बेल्ट फै ब्रिक (सीबीएफ) के नाम से भी जाना जाता है।

ii. विचाराधीन उत्पाद भारी उपयोग के लिए उपयुक्त है, जहाँ अधिक मजबूती तथा गतिशील तनाव को सहने की क्षमता आवश्यक होती है। इस फै ब्रिक का सबसे सामान्य उपयोग कन्वेयर बेल्ट के निर्माण में होता है।

iii. विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई पृथक समर्पित सीमा शुल्क कोड नहीं है और इसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 59 के उपशीर्षक 5906 99 90 के अंतर्गत वर्गीकृ त किया जाता है।

iv. घरेलू उद्योग 225 सेमी से अधिक चौड़ाई, 700 मीटर से अधिक लंबाई तथा 350 से अधिक रेटिंग वाले उत्पादों का उत्पादन और बिक्री करता है।

v. घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में EE ग्रेड की पर्याप्त मात्रा में बिक्री की है और इसके समर्थन में नमूना चालानों की प्रतियाँ उपलब्ध कराई हैं।

vi. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत माप की इकाई मीट्रिक टन (एमटी) निर्धारित है। तथापि, उत्पाद का व्यापार विभिन्न माप इकाइयों, जैसे वर्ग मीटर, लीनियर मीटर, वर्ग गज, लीनियर गज तथा वर्ग फु ट में भी किया जाता है।

vii. घरेलू उद्योग को नायलॉन 6,6 को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

viii. घरेलू उद्योग ने 225 सेमी से अधिक चौड़ाई, 350 से अधिक रेटिंग तथा 100 मीटर से अधिक लंबाई वाले विचाराधीन उत्पाद की बिक्री के चालान उपलब्ध कराए हैं।

ix. घरेलू उद्योग ने विभिन्न पक्षकारों को बेचे गए 1,000 मीटर से अधिक लंबाई वाले विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री से संबंधित चालान तथा पैकिं ग सूची भी उपलब्ध कराई है।

x. जहाँ तक उन विशिष्ट विनिर्देशों की बिक्री का प्रश्न है जिनकी बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा नहीं की गई, यदि उपभोक्ताओं ने पर्याप्त कीमतों पर अधिक ऑर्डर दिए होते, तो घरेलू उद्योग इन विनिर्देशों वाले उत्पादों की आपूर्ति कर सकता था। तथापि, कम कीमतों के कारण उपभोक्ताओं ने आयात को प्राथमिकता दी।

xi. घरेलू उद्योग के पास डबल-डिपिंग तथा सिंगल-डिपिंग, दोनों प्रकार की क्षमता उपलब्ध है। डिपिंग ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार की जाती है।

xii. घरेलू उद्योग 2 मीट्रिक टन से अधिक रोल-वजन वाले उत्पाद रोल की आपूर्ति कर सकता है।

उपयोगकर्ता उद्योग द्वारा जिस ब्रोशर पर भरोसा किया गया है, वह पुराना ब्रोशर है।

xiii. घरेलू उद्योग ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार ट्विस्टेड तथा अनट्विस्टेड, दोनों प्रकार के उत्पादों की आपूर्ति कर सकता है।

xiv. EEE, EEH, EHH, EES, NN तथा NES प्रकार के उत्पादों का आयात किया जा रहा है और इसलिए इन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता।

xv. उत्पाद का व्यापार सामान्यतः फै ब्रिक के प्रकार के आधार पर किया जाता है। इसी कारण आयात आँकड़ों तथा विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के चालानों में सामान्यतः फै ब्रिक के प्रकार (क्लास) और चौड़ाई से संबंधित जानकारी उपलब्ध होती है।

xvi. एसोसिएशन द्वारा बड़ी संख्या में मानदंडों के आधार पर पीसीएन पद्धति निर्धारित करने के अनुरोध के संबंध में, कीमतों में कथित अंतर को दर्शाने वाली कोई सूचना अथवा साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। भाग लेने वाली एसोसिएशन के बड़ी संख्या में सदस्य इस उत्पाद के उपयोगकर्ता हैं और वे कीमतों में कथित अंतर के संबंध में आवश्यक सूचना उपलब्ध करा सकते थे।

xvii. प्राधिकारी द्वारा माप की इकाई के रूप में भार को अपनाया गया है। चौड़ाई और लंबाई के कारण कीमतों में किसी कथित अंतर का प्रभाव भार को माप की इकाई के रूप में अपनाने से पहले ही10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] समाहित हो जाता है। अतः चौड़ाई और लंबाई को अलग पीसीएन मानदंड के रूप में अपनाने का कोई कारण नहीं है।

xviii. उत्पाद की रेटिंग, उत्पाद की प्रति इकाई GSM के अनुपात में होती है। अधिक GSM वाले उत्पाद की रेटिंग भी अधिक होगी। चू ँकि आँकड़ों पर भार के आधार पर विचार किया गया है, इसलिए रेटिंग को अलग पीसीएन मानदंड के रूप में अपनाने का कोई कारण नहीं है। उत्पाद की बुनाई का उसकी कीमत पर प्रभाव पड़ता है, परंतु इससे उत्पाद की लागत पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता। अलग-अलग बुनाई वाले उत्पादों का निर्माण समान विनिर्माण लाइनों पर किया जा सकता है और इनके लिए अलग मशीन की आवश्यकता नहीं होती। अंतर के वल विनिर्माण में लगने वाले समय के कारण उत्पन्न होता है। घरेलू उद्योग द्वारा अपने आवेदन में किए गए दावे के अनुसार, इन मानदंडों के कारण लागत में अंतर 5% से कम है।

xix. अन्य इच्छु क पक्षकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कि घरेलू उद्योग के उत्पाद में गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ रही हैं, इच्छु क पक्षकारों द्वारा बताए गए मामले अलग-अलग और एकबारगी घटनाएँ थीं। घरेलू उद्योग इन संस्थाओं को लगातार उत्पाद की आपूर्ति करता रहा है। जाँच अवधि के दौरान पक्षकार-वार की गई बिक्री का विवरण उपलब्ध कराया गया है, जिससे यह देखा जा सकता है कि उपभोक्ताओं ने बार-बार ऑर्डर दिए हैं। यदि उत्पाद की गुणवत्ता उपयुक्त नहीं होती, तो उपभोक्ता पुनः ऑर्डर नहीं देते।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

7. प्रारंभ के चरण में, विचाराधीन उत्पाद को चेफर फै ब्रिक को छोड़कर, पॉलिएस्टर या नायलॉन के 80% या अधिक से किसी भी संयोजन में निर्मित बेल्टिंग फै ब्रिक के रूप में परिभाषित किया गया था। प्राधिकारी का संज्ञान है कि उत्पाद को रबराइज़्ड टेक्सटाइल फै ब्रिक (आरटीएफ) या कन्वेयर बेल्ट फै ब्रिक (सीबीएफ) के रूप में भी जाना जाता है और मुख्य रूप से कन्वेयर बेल्ट के निर्माण में उपयोग किया जाता है।

8. प्राधिकारी ने सूचना की तारीख से 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद की परिधि और पीसीएन पद्धति पर हितबद्ध पक्षों से टिप्पणियां आमंत्रित कीं। प्रारंभिक अवधि 22 अक्टूबर 2025 को समाप्त हुई और कु छ हितबद्ध पक्षों के अनुरोध पर 30 अक्टूबर 2025 तक विस्तारित की गई।

9. हितबद्ध पक्षों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद की परिधि और पीसीएन पद्धति को स्पष्ट किया, जो फा. सं. 6/49/2025-डीजीटीआर, दिनांक 7 नवंबर 2025 की सूचना द्वारा अधिसूचित किया गया और नीचे दोहराया गया है।

"विचाराधीन उत्पाद की परिधि

विचाराधीन उत्पाद चेफर फैब्रिक और ग्रे फैब्रिक/अडिप्ड (अनभिज्ञ) फैब्रिक को छोड़कर, पॉलिएस्टर या नायलॉन के 80% या अधिक से किसी भी संयोजन में निर्मित बेल्टिंग फैब्रिक है।

10. पीयूसी/पीसीएन पद्धति की अधिसूचना के बाद, इच्छु क पक्षकारों द्वारा उत्पाद के दायरे के संबंध में अतिरिक्त प्रस्तुतियाँ की गईं। यद्यपि ये प्रस्तुतियाँ विलंब से प्राप्त हुईं, तथापि इनकी नीचे जाँच की गई है।

I. नायलॉन 6,6 को बाहर रखे जाने के संबंध में स्पष्टीकरण

11. अन्य इच्छु क पक्षकारों द्वारा नायलॉन 6,6 को बाहर रखे जाने के संबंध में माँगे गए स्पष्टीकरण के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि नायलॉन 6,6 को पहले ही विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जा चुका है। घरेलू उद्योग ने भी इसे बाहर रखे जाने पर सहमति व्यक्त की है।

II. 225 सेमी से अधिक चौड़ाई वाला उत्पाद

12. अन्य इच्छु क पक्षकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कि घरेलू उद्योग 225 सेमी से अधिक चौड़ाई वाले उत्पाद का विनिर्माण नहीं करता, घरेलू उद्योग ने 225 सेमी से अधिक चौड़ाई वाले उत्पादों की घरेलू बिक्री के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। प्राधिकारी ने अभिलेख पर उपलब्ध चालानों की जाँच की है। ऐसे उत्पादों की वास्तविक आपूर्ति को दर्शाने वाले साक्ष्यों को देखते हुए, प्राधिकारी को 225 सेमी से अधिक चौड़ाई वाले उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने का पर्याप्त आधार नहीं मिला है।

III. 1,000 मीटर से अधिक लंबाई अथवा 350 रेटिंग में 520 मीटर लंबाई वाला उत्पाद

13. अन्य इच्छु क पक्षकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कि घरेलू उद्योग के पास 1,000 मीटर से अधिक लंबाई अथवा 350 रेटिंग में 520 मीटर लंबाई वाले उत्पाद की आपूर्ति करने की क्षमता नहीं है,13 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने 1,000 मीटर से अधिक लंबाई वाले उत्पादों की घरेलू बिक्री को प्रमाणित करने वाले चालान तथा पैकिं ग सूचियाँ प्रस्तुत की हैं। घरेलू उद्योग ने 350 रेटिंग में 520 मीटर लंबे रोल की बिक्री के साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं। ऐसे उत्पादों की वास्तविक आपूर्ति के साक्ष्यों को देखते हुए, प्राधिकारी को इन उत्पादों को दायरे से बाहर रखने का पर्याप्त आधार नहीं मिला है।

IV. 2 मीट्रिक टन से अधिक रोल-वजन वाला उत्पाद

14. अन्य इच्छु क पक्षकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कि घरेलू उद्योग के ब्रोशर के अनुसार वह 2 मीट्रिक टन से अधिक वजन वाले रोल की आपूर्ति नहीं कर सकता, घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि इच्छु क पक्षकारों द्वारा जिस ब्रोशर पर भरोसा किया गया है वह पुराना है। घरेलू उद्योग ने अपने वतर्मान ब्रोशर की प्रति प्रस्तुत की है, जिससे यह देखा गया है कि उसके पास 2 मीट्रिक टन से अधिक वजन वाले रोल की आपूर्ति करने की क्षमता है। प्राधिकारी का विचार है कि वास्तविक विनिर्माण सीमा को दर्शाने वाले किसी साक्ष्य के अभाव में के वल एक पुराना ब्रोशर यह स्थापित नहीं कर सकता कि घरेलू उद्योग में ऐसी क्षमता नहीं है। यह भी देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर प्राप्त टिप्पणियों के उत्तर में घरेलू उद्योग ने 2 मीट्रिक टन से अधिक वजन वाले रोल की बिक्री का चालान प्रस्तुत किया है। अतः प्राधिकारी को इस दावे में कोई आधार नहीं मिलता कि घरेलू उद्योग के पास 2 मीट्रिक टन से अधिक वजन वाले रोल की आपूर्ति करने की क्षमता नहीं है।

V. 125 सेमी से अधिक चौड़ाई वाले फैब्रिक अथवा EEE, EEH, EHH, EES, NN और NES को नगण्य आयात के आधार पर बाहर रखने का अनुरोध

15. अन्य इच्छु क पक्षकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कि 125 सेमी से अधिक चौड़ाई वाले फै ब्रिक अथवा EEE, EEH, EHH, EES, NN और NES प्रकार के फै ब्रिक को उनके नगण्य मात्रा में आयात के कारण बाहर रखा जाना चाहिए, प्राधिकारी का विचार है कि के वल यह तथ्य कि विचाराधीन उत्पाद के किसी विशेष प्रकार, ग्रेड अथवा विनिर्देश का आयात कम अथवा नगण्य मात्रा में हुआ है, अपने आप में उस उत्पाद को जाँच के दायरे से बाहर रखने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता।

16. इन ग्रेडों को जाँच में अलग-अलग पीसीएन के रूप में के वल पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन की गणना के उद्देश्य से माना गया है। अलग पीसीएन बनाए जाने का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक पीसीएन एक अलग और विशिष्ट उत्पाद है, जिसे उत्पाद के दायरे के उद्देश्य से स्वतंत्र रूप से विचार किए जाने की आवश्यकता है।

प्राधिकारी का विचार है कि किसी उत्पाद ग्रेड को के वल इस आधार पर विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता कि उस ग्रेड का आयात कु ल आयात का अपेक्षाकृ त छोटा हिस्सा है। प्राधिकारी का यह भी विचार है कि पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच के लिए आयात की मात्रा का आकलन विषय देश से विचाराधीन उत्पाद के कु ल आयात के आधार पर किया जाना आवश्यक है, न कि प्रत्येक अलग-अलग पीसीएन से संबंधित आयात की मात्रा के आधार पर।

VI. घरेलू उद्योग द्वारा (i) सिंगल-स्टेप डिपिंग प्रक्रिया तथा (ii) ट्विस्टिंग प्रक्रिया का उपयोग, जबकि जियाहेंग द्वारा टू-बाथ डिपिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है

17. यह दावा किया गया है कि टू-बाथ डिपिंग के कारण जियाहेंग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद में फै ब्रिक की कोटिंग अधिक समान होती है, कोटिंग परत का चिपकाव अधिक मजबूत होता है, तैयार उत्पाद की गुणवत्ता अधिक स्थिर रहती है तथा उत्पादन लागत कम होती है। यह देखा गया है कि यदि विचाराधीन उत्पाद पर डबल डिपिंग की जाए तो इससे अतिरिक्त लागत उत्पन्न होगी। इसके विपरीत, उत्पादक ने दावा किया है कि डबल डिपिंग के कारण उसकी उत्पादन लागत कम होती है। घरेलू उद्योग ने इस दावे का विरोध करते हुए कहा है कि उसके पास डबल डिपिंग और सिंगल डिपिंग, दोनों की क्षमता है और इनका उपयोग ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। घरेलू उद्योग ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार ट्विस्टेड और अनट्विस्टेड, दोनों प्रकार के उत्पादों की आपूर्ति भी कर सकता है। भाग लेने वाले किसी भी उपयोगकर्ता ने यह दावा नहीं किया है कि घरेलू उद्योग डबल-डिपिंग वाला उत्पाद उपलब्ध नहीं कराता। अतः इसके विपरीत किसी सूचना के अभाव में अन्य पक्षकारों की यह प्रस्तुति अस्वीकार की जाती है।

VII. चौड़ाई, लंबाई, रेटिंग तथा बुनाई को अतिरिक्त पीसीएन मानदंड के रूप में शामिल करने का अनुरोध

18. चौड़ाई, लंबाई, रेटिंग तथा बुनाई को अतिरिक्त पीसीएन मानदंड मानने के अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी नोट करता है कि इच्छु क पक्षकार ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रदर्शित हो कि इन मानदंडों के कारण लागत में कोई महत्वपूर्ण अंतर उत्पन्न होता है। चू ँकि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण लागत की तुलनीयता के आधार पर किया जाता है, इसलिए पीसीएन पद्धति में कोई अतिरिक्त मानदंड तभी प्रासंगिक होगा जब वह उत्पाद की लागत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता हो। लंबाई और चौड़ाई का प्रभाव भार को माप की इकाई के रूप में अपनाने से पहले ही समाहित हो जाता है। इसी प्रकार, रेटिंग का व्यापक रूप से GSM से संबंध है और उसका प्रभाव भी भार में परिलक्षित होता है। जहाँ तक बुनाई का संबंध है, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि मुख्य अंतर विनिर्माण में लगने वाले समय के कारण उत्पन्न होता है। घरेलू उद्योग ने कहा है कि इसके कारण लागत में अंतर 5% से कम है। इसके अतिरिक्त, भाग लेने वाले किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने इन मानदंडों के आधार पर अलग पीसीएन निर्धारित करने का अनुरोध नहीं किया है। अतः प्राधिकारी को चौड़ाई, लंबाई, रेटिंग अथवा बुनाई के आधार पर अधिसूचित पीसीएन पद्धति में संशोधन करने का कोई आधार नहीं मिलता और पहले से अधिसूचित पीसीएन को यथावत रखा जाता है।

VIII. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद में गुणवत्ता संबंधी मुद्दे

19. अन्य इच्छु क पक्षकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा हिन्दुस्तान रबर एंड जनरल इंडस्ट्रीज तथा नीलकं ठ बेल्टिंग्स को आपूर्ति किए गए उत्पादों में ऐसी समस्याएँ थीं जिनके कारण उत्पाद वापस किए गए, घरेलू उद्योग ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि ये एकबारगी घटनाएँ थीं। घरेलू उद्योग ने आगे कहा है कि शिकायतें प्राप्त होने पर उसने सुधारात्मक उपाय किए तथा मूल्यांकन हेतु हिन्दुस्तान रबर एंड जनरल इंडस्ट्रीज को नए नमूने उपलब्ध कराए। घरेलू उद्योग ने यह भी प्रस्तुत किया है15 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण कि बार-बार अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने के बावजूद ग्राहक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई बिक्री संबंधी सूचना की भी जाँच की है और यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग को ग्राहकों से लगातार दोबारा ऑर्डर प्राप्त होते रहे हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि इच्छु क पक्षकारों ने स्वयं यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग का उत्पाद अनेक पीएसयू टेंडरों में स्वीकार किया जाता है। यह स्वयं इस बात का प्रमाण है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद बाजार में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और घरेलू उद्योग डाउनस्ट्रीम उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त विविधता वाले उत्पादों का निर्माण करता है। ग्राहकों द्वारा घरेलू उद्योग से लगातार उत्पाद की खरीद किया जाना इस बात का प्रासंगिक संके तक है कि गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ लगातार बनी रहने वाली कमियाँ नहीं थीं। यदि कथित गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ ऐसी प्रकृ ति और गंभीरता की होतीं कि घरेलू उद्योग का उत्पाद अपेक्षित उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता, तो इसका घरेलू उद्योग की मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने तथा उनसे पुनः ऑर्डर प्राप्त करने की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ना स्वाभाविक होता।

20. प्राधिकारी का विचार है कि किसी व्यक्तिगत ग्राहक की शिकायत अथवा किसी विशेष खेप को अस्वीकार किया जाना, अपने आप में यह स्थापित नहीं कर सकता कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद में स्वाभाविक रूप से गुणवत्ता संबंधी कमी है अथवा वह उपयोगकर्ताओं की तकनीकी आवश्यकताओं को लगातार पूरा करने में विफल रहता है। किसी भी विनिर्माण प्रक्रिया में, विशेषकर अनुकू लित औद्योगिक उत्पाद के मामले में, कभी-कभार अस्वीकृ ति अथवा गुणवत्ता में अंतर की घटनाएँ हो सकती हैं।

21. अतः प्राधिकारी का विचार है कि इच्छु क पक्षकारों द्वारा जिन अलग-अलग घटनाओं पर भरोसा किया गया है, उन्हें घरेलू उद्योग की समग्र बिक्री के साथ देखने पर यह निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं बनता कि घरेलू उद्योग के उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अथवा अंतर्निहित गुणवत्ता संबंधी समस्या है। न तो यह दावा किया गया है और न ही यह स्थापित किया गया है कि ऐसी घटनाएँ लगातार अथवा बार-बार होती रही हैं।

IX. समान वस्तु

22. विषय देश से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद तथा घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई समान वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद तथा विषय देश से आयातित उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे मानदंडों के आधार पर तुलनीय हैं। दोनों उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जा सकते हैं तथा उपभोक्ता इनका परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग कर सकते हैं। अतः प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।

घ घरेलू उद्योग का दायरा और अधिकारिता

घ.1 हितबद्ध पक्षों द्वारा की गई प्रस्तुतियां

23. संबद्ध उत्पाद के दायरे और उसकी अधिकारिता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां की गई हैं:

i. मदुरा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स लिमिटेड, रावास्को ट्रांसमिशन (वापी) और हिंदुस्तान रबर (सिलवासा) से संबंधित है, जो विचाराधीन उत्पाद का नियमित रूप से आयात करते हैं।

ii. आवेदक ने अन्य देशों से आयातों की सूचना का खुलासा नहीं किया है।

iii. आवेदक ने क्षति अवधि के दौरान चीन से एनएन फै ब्रिक का आयात किया है।

iv. पॉलिएस्टर यार्न पर क्यूसीओ के क्रियान्वयन के पश्चात, जॉनसन, ग्रैबटेक और दीपक टेक्सटाइल्स को अपना परिचालन बंद करने के लिए विवश होना पड़ा, जबकि सनरिया ने अपने उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा उच्च मूल्य-वर्धित फै ब्रिक में स्थानांतरित कर दिया।

v. पॉलिएस्टर यार्न पर क्यूसीओ का अधिरोपण, पिछड़ी अभिन्नता (बैकवर्ड इंटीग्रेशन) के कारण एसआरएफ और मदुरा पर बिल्कु ल भी प्रभावित नहीं हुआ।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियां।

24. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के दायरे और अधिकारिता के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियां की हैं:

i. आवेदक को ग्रैबटेक फै ब्रिक्स एलएलपी, मदुरा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स, एनआरसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सनरिया टेक्निकल टेक्सटाइल्स लिमिटेड का समर्थन प्राप्त है।

ii. मदुरा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स लिमिटेड के किसी आयातक से संबंध के संबंध में, कं पनी वतर्मान मामले में आवेदक नहीं है, अतः नियम 2(बी) का उल्लेख करने का कोई कारण नहीं है।

iii. भारतीय कु ल उत्पादन में आवेदक के उत्पादन का हिस्सा 68% है। चू ंकि अन्य उत्पादकों ने आवेदन को समर्थन दिया है, अतः समर्थकों को सम्मिलित करते हुए, घरेलू उद्योग और समर्थक भारत में कु ल उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं।

iv. घरेलू उद्योग ने न तो संबद्ध देश से उत्पाद का आयात किया है और न ही संबद्ध देश के किसी उत्पादक/निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित है।

v. आवेदक द्वारा किए गए आयातों के संबंध में, आवेदक ने भारत से अन्य वैश्विक ग्राहकों को कु छ उत्पाद का निर्यात किया था और इसकी कु छ मात्रा ग्राहकों द्वारा वापस भेज दी गई। ये "पुनः- आयात" हैं। इनमें से कोई भी लेनदेन जांच अवधि (पीओआई) से संबंधित नहीं है।

घ.3 प्राधिकरण द्वारा परीक्षण।

25. पाटनरोधी नियमों का नियम 2(बी) घरेलू उद्योग को निम्नलिखित रूप में परिभाषित करता है:

"(बी) 'घरेलू उद्योग' से समान वस्तु के निर्माण में लगे घरेलू उत्पादकों का समग्र रूप से, और उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि का, अथवा वे उत्पादक जिनके उक्त वस्तु के सामूहिक उत्पादन का, उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख अनुपात बनता है, अभिप्रेत है; सिवाय तब, जब ऐसे उत्पादक अभिकथित डंप किए गए लेख के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों अथवा स्वयं उसके आयातक हों, ऐसी स्थिति में 'घरेलू उद्योग' शब्द का अर्थ उत्पादकों के शेष वर्ग से लगाया जा सकता है।"17 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 26. आवेदन एसआरएफ लिमिटेड द्वारा दाखिल किया गया है और इसे ग्रैबटेक फै ब्रिक्स एलएलपी, मदुरा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स, एनआरसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सनरिया टेक्निकल टेक्सटाइल्स लिमिटेड का समर्थन प्राप्त है।

27. हितबद्ध पक्षों ने दावा किया है कि मदुरा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स को नियम 2(बी) के अर्थ में घरेलू उद्योग के रूप में शामिल होने के लिए पात्र नहीं माना जा सकता। हितबद्ध पक्षों के अनुसार, मदुरा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स, रावास्को ट्रांसमिशन (वापी) और हिंदुस्तान रबर (सिलवासा) से संबंधित है, जो विचाराधीन उत्पाद का नियमित रूप से आयात करते हैं। हितबद्ध पक्षों ने कहा है कि मदुरा की व्यापारिक गतिविधियों की पूर्ति हेतु उनके इशारे पर किए गए इन आयातों में से कु छ के होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। प्राधिकारी का विचार है कि मदुरा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स लिमिटेड वतर्मान कार्यवाही में आवेदक नहीं है। आगे, कं पनी ने वतर्मान आवेदन का समर्थन किया है और उपायों के अधिरोपण की मांग करते हुए प्रस्तुतियां दाखिल की हैं।

28. घरेलू उद्योग भारत में किसी आयातक अथवा संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों/निर्यातकों से संबंधित नहीं है।

29. हितबद्ध पक्षों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग ने कु छ उत्पाद का आयात किया है। आयात आंकड़ों का परीक्षण किया गया है। यह देखा गया है कि इन लेनदेनों में मूल देश "भारत" अंकित है। आवेदक ने स्पष्ट किया है कि उसने भारत से अन्य वैश्विक ग्राहकों को कु छ उत्पादों का निर्यात किया था और कु छ मात्रा ग्राहकों द्वारा वापस भेज दी गई तथा इन आयातों में से कोई भी जांच अवधि से संबंधित नहीं है। आवेदक ने यह भी कहा है कि उसने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। डीजी सिस्टम्स के लेनदेन- वार आंकड़ों का परीक्षण किया गया है, और यह देखा गया है कि आवेदक ने संबद्ध देश अथवा किसी अन्य देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

31. यह देखा गया है कि आवेदक का उत्पादन भारतीय उत्पादन में एक प्रमुख अनुपात बनाता है। भारत में उत्पाद के सभी उत्पादकों ने उपायों के अधिरोपण का समर्थन किया है।

32. अतः, प्राधिकारी का मत है कि आवेदक नियमों के नियम 2(बी) के अर्थ में घरेलू उद्योग है और प्राधिकारी का विचार है कि आवेदन नियमों के नियम 5(3) के अर्थ में अधिकारिता के मानदंडों को पूर्ण करता है।

ङ गोपनीयता और प्रकीर्ण विषय

ङ.1 हितबद्ध पक्षों द्वारा की गई प्रस्तुतियां

33. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां की गई हैं:

i. घरेलू उद्योग ने ट्रेड नोटिस सं. 10/2018 का उल्लंघन करते हुए अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। आवेदक सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादन की मात्रा और मूल्य, क्षमता उपयोग की औसत उद्योग नॉर्म, उत्पादकता, सूची (इन्वेंट्री), बिक्री मात्रा, बिक्री मूल्य, प्रति इकाई बिक्री अर्जन, अनुसंधान एवं विकास व्यय, जुटाई गई धनराशि, प्रति इकाई बिक्री लागत, निर्यात और अक्षतिकारी मूल्य (एनआईपी) की गणना और समर्थक की सूचना के संबंध में वास्तविक सूचना उपलब्ध कराने में विफल रहा है।

ii. आवेदक व्यापार-उपचार उपायों का एक आदतन उपयोगकर्ता है।

iii. आवेदन में जांच के प्रारंभ और अंतरिम उपायों के अधिरोपण के औचित्य के लिए पाटन के पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं।

iv. उत्पाद की पूर्व में जांच की गई थी और प्राधिकरण ने यह पाया था कि डंप किए गए आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कोई कारण संबंध नहीं था। जांच के तथ्य समान हैं।

ङ.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियां।

34. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियां की हैं:

i. निर्यातकों द्वारा दाखिल प्रश्नावली उत्तर में, कु छ प्रश्नों के उत्तरों को पूर्णतः गोपनीय दावा किया गया है, जिनमें उत्पादन प्रक्रिया, प्रमुख कच्चे माल की सूची, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और विक्रय में शामिल संबद्ध पक्षों की सूची, वित्तीय लेखांकन प्रणाली, व्यापक चरणबद्ध विनिर्माण और वितरण के चैनल पर लेख, एक गैर-गोपनीय सार या तर्क के बिना सम्मिलित हैं।

ii. अनुचित आयातों के विरुद्ध राहत मांगने की घरेलू उद्योग की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

आवेदक 80-90 से अधिक उत्पादों का उत्पादन करता है। यदि आवेदक पाटनरोधी जांच का आदतन उपयोगकर्ता होता, तो उसने अन्य उत्पादों पर भी व्यापार-उपचार उपायों की मांग की होती।

iii. पूर्व जांच के साथ संबंध और पूर्व जांच में पाए गए कारण संबंध की अनुपस्थिति के कथनों के संबंध में, वतर्मान जांच के तथ्य पूर्व जांच के तथ्यों से पूर्णतः भिन्न हैं।

ङ.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण।

35. प्राधिकारी ने नियम 6(7) तथा दिनांक 7 सितम्बर 2018 के व्यापार सूचना संख्या 10/2018, जिसे व्यापार सूचना संख्या 01/2020 के साथ पढ़ा जाए और जिसे प्राधिकारी द्वारा अगले आदेश तक बढ़ाया गया है, के अनुसार विभिन्न इच्छु क पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय संस्करण सभी इच्छु क पक्षकारों को उपलब्ध कराया।

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) तथा नियम 17 के उप-नियम (4) में निहित किसी बात के होते हुए भी, नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियाँ अथवा जाँच के दौरान किसी पक्षकार द्वारा नामित प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई कोई अन्य सूचना, यदि नामित प्राधिकारी उसकी गोपनीय प्रकृति से संतुष्ट है, तो उसे गोपनीय माना जाएगा और ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी अन्य पक्षकार को उसका प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा।

(2) नामित प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है। यदि ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार की राय में उसका सारांश तैयार करना संभव नहीं है, तो वह नामित प्राधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है जिनके कारण उसका सारांश तैयार करना संभव नहीं है।

(3) उप-नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि नामित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का दावा उचित नहीं है अथवा सूचना उपलब्ध कराने वाला पक्षकार उस सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटीकरण की अनुमति देने को इच्छुक नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकता है।"

36. घरेलू उद्योग तथा अन्य इच्छु क पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में की गई प्रस्तुतियों की, जहाँ तक उन्हें प्रासंगिक माना गया, प्राधिकारी द्वारा जाँच की गई और तदनुसार उनका निपटारा किया गया। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग और इच्छु क पक्षकारों ने उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, बाजार हिस्सेदारी, भंडार, बिक्री मूल्य, लागत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर प्रतिफल, क्षति-रहित कीमत, उत्पादन लागत संबंधी सूचना, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन, मूल्य समायोजन, लाभ संबंधी सूचना, बिक्री चैनल, बिक्री एवं खरीद दस्तावेज, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के नाम आदि जैसी सूचनाओं पर गोपनीयता का दावा किया है। यह भी देखा गया है कि जहाँ सूचना क्षति अवधि से संबंधित है, वहाँ उसे सूचकांकित आधार पर उपलब्ध कराया गया है। सामान्य मूल्य, क्षति-रहित कीमत तथा मूल्य कटौती जैसी सूचनाओं का प्रकटीकरण रेंज के रूप में किया गया है।

37. इच्छु क पक्षकारों ने विभिन्न सहायक दस्तावेजों एवं सूचनाओं पर भी गोपनीयता का दावा किया है, जहाँ ऐसी सूचना उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की गई है। जिन मामलों में किसी इच्छु क पक्षकार ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण सार्वजनिक नहीं किए हैं, वहाँ उन्हें गोपनीय बताया गया है।

जहाँ भी इच्छु क पक्षकारों ने किसी दस्तावेज को गोपनीय बताया है, यह नोट किया गया है कि उन्होंने यह20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] दावा किया है कि ऐसे दस्तावेजों का सारांश तैयार करना संभव नहीं है और उन्होंने इसके कारण भी बताए हैं।

38. प्राधिकारी ने सभी जाँचों में घरेलू उद्योगों, विदेशी उत्पादकों तथा अन्य इच्छु क पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई ऐसी सूचना और दस्तावेजों पर गोपनीयता का दावा करने की अनुमति निरंतर दी है। प्राधिकारी नोट करता है कि सभी इच्छु क पक्षकारों ने अपनी व्यवसाय-संबंधी संवेदनशील सूचना को गोपनीय बताया है। जहाँ गोपनीयता का दावा उचित पाया गया, प्राधिकारी ने उसे स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य इच्छु क पक्षकारों के समक्ष उसका प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

39. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग व्यापार उपचार उपायों का बार-बार उपयोग करता है, यह देखा गया है कि कानून में इस बात पर कोई रोक नहीं है कि घरेलू उद्योग विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों की अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध कितनी बार उपचार की मांग कर सकता है। इसी प्रकार, पाटनरोधी शुल्क कितनी बार लगाया जा सकता है, इस पर भी कोई विधिक प्रतिबंध नहीं है। पाटनरोधी जाँच का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि पाटित आयातों तथा उनके कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को देखते हुए सुधारात्मक उपाय आवश्यक हैं या नहीं। पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश के वल जाँच पूरी होने तथा आवश्यक विधिक शर्तें पूरी होने के बाद ही की जाती है।

40. अन्य इच्छु क पक्षकारों ने कहा है कि घरेलू उद्योग ने वतर्मान जाँच प्रारंभ करने को उचित ठहराने के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और प्राधिकारी ने तथ्यों की उचित जाँच नहीं की। पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3)(b) के अनुसार नामित प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि जाँच प्रारंभ करने से पूर्व वह आवेदन में पाटन, क्षति तथा कारणात्मक संबंध के संबंध में उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों की शुद्धता एवं पर्याप्तता की जाँच करे। घरेलू उद्योग ने जाँच प्रारंभ करने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराई थी और जाँच तभी प्रारंभ की गई जब यह संतोष हुआ कि जाँच शुरू करने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं। इच्छु क पक्षकारों ने ऐसी किसी सूचना की पहचान नहीं की है जिसे घरेलू उद्योग वतर्मान मामले में जाँच प्रारंभ करने की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रस्तुत करने में विफल रहा हो।

प्राधिकारी इस संबंध में मैक्सिको से ग्रे पोर्टलैंड सीमेंट से संबंधित विश्व व्यापार संगठन पैनल रिपोर्ट ग्वाटेमाला – सीमेंट II, WT/DS156/R का भी संदर्भ देता है, जिसमें निम्नलिखित अवलोकन किया गया था:

साक्ष्य की शुद्धता एवं पर्याप्तता पर विचार करते हुए पैनल ने कहा कि यदि आवेदन में उपलब्ध कराई गई सूचना वही समस्त सूचना है जो अनुच्छेद 5.2 के अनुसार आवेदक को युक्तिसंगत रूप से उपलब्ध हो सकती थी, तो जाँच प्राधिकारी द्वारा जाँच प्रारंभ करना उचित है। जाँच प्रारंभ करने के औचित्य के स्तर पर नामित प्राधिकारी से विस्तृत जाँच करने की अपेक्षा नहीं की जाती; उसे केवल प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट होना होता है कि आवेदन पाटन, क्षति तथा पाटित आयात और कथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध से संबंधित साक्ष्यों द्वारा समर्थित है।

च सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1 इच्छु क पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

41. अन्य इच्छु क पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

i. आवेदक ने निर्यात कीमत तथा उससे संबंधित समायोजनों के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं। कमीशन, ऋण लागत तथा इन्वेंट्री धारण लागत जैसे मनमाने समायोजन का दावा किया गया है।

ii. प्राधिकारी को स्थानापन्न आँकड़ों के उपयोग को अस्वीकार करना चाहिए और इसके स्थान पर चीन की वास्तविक लागत तथा कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना चाहिए।

iii. चीन में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और भारत में उत्पादित उत्पाद की उत्पादन लागत में अंतर, चीन जनवादी गणराज्य में विद्यमान आर्थिक परिस्थितियों के कारण नहीं, बल्कि चीन में अपनाई जाने वाली अलग-अलग विनिर्माण पद्धतियों के कारण है।

iv. चीनी उत्पादकों द्वारा अपनाई गई विचाराधीन उत्पाद की वास्तविक उत्पादन प्रक्रिया और पद्धतियों को दर्शाने के लिए सामान्य मूल्य में उचित समायोजन किया जाना चाहिए।

v. पाटनरोधी नियमावली का नियम 17(3) यह प्रावधान करता है कि नमूना चयन एक अपवाद है और इसका उपयोग के वल तब किया जाना चाहिए जब बड़ी संख्या में भाग लेने वाले पक्षकारों के कारण प्रत्येक निर्यातक के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करना व्यावहारिक न हो।

vi. चीन के उत्पादक भारत में चयनात्मक पाटन नहीं कर रहे हैं।

vii. आवेदक ने इस तथ्य की अनदेखी की है कि किसी भी उत्पाद की "निर्यात कीमत" सामान्यतः घरेलू कीमत से कम होती है, क्योंकि इसमें सभी कर शामिल नहीं होते।

viii. आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई समुद्री मालभाड़ा दरें वर्ष 2023 की हैं, न कि जाँच अवधि की।

ix. उत्पाद के आयातक सीधे उत्पादकों से खरीद करते हैं और लेन-देन में कोई कमीशन एजेंट शामिल नहीं होता। अतः निर्यात कीमत में कमीशन का समायोजन नहीं किया जाना चाहिए।

x. खरीद लेटर ऑफ क्रे डिट, अर्थात साइट LC, अथवा अग्रिम भुगतान के आधार पर की जाती है। अतः निर्यात कीमत से किसी ऋण लागत की कटौती करने की आवश्यकता नहीं है।

xi. चीन के उत्पादक नॉन-एक्टिवेटेड, अनट्विस्टेड पॉलिएस्टर यार्न का उपयोग करते हैं और डबल- डिपिंग प्रक्रिया अपनाते हैं। इसके परिणामस्वरूप कम GSM तथा कम डिप पिक-अप वाले फै ब्रिक का उत्पादन होता है, जिसकी आपूर्ति मुख्यतः कमर्शियल-ग्रेड कन्वेयर बेल्ट निर्माताओं को की जाती है। इससे उत्पादन लागत कम होती है। यदि प्राधिकारी आवेदक की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करता है, तब भी भारत और चीन में अपनाई जाने वाली उत्पादन प्रक्रिया के अंतर के लिए उचित समायोजन किया जाना चाहिए।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

42. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

           i.   चीन जनवादी गणराज्य को चीन के  अभिगमन प्रोटोकॉल के  अनुच्छेद 15(क)(i) के  अनुसार गैर-
                बाजार अर्थव्यवस्था (एनएमई) माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली
                के  अनुबंध-I के  नियम 7 के  अनुसार किया जाना चाहिए।
          ii.   11 दिसम्बर 2016 को चीन के  अभिगमन प्रोटोकॉल  के  के वल अनुच्छेद  15(क)(ii) के   प्रावधान
                समाप्त हुए थे, जबकि अनुच्छेद 15(क)(i) अभी भी प्रभावी है। इसके  अंतर्गत चीन जनवादी गणराज्य
                के   उत्पादकों/निर्यातकों  को  यह  स्थापित  करना  आवश्यक  है  कि  वे  बाजार  अर्थव्यवस्था  की
                परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं।
         iii.   आवेदक  किसी  बाजार  अर्थव्यवस्था  वाले तीसरे  देश  में  वास्तविक  बिक्री  कीमत  अथवा  उत्पादन
                लागत के  आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं कर सका, क्योंकि वास्तविक बिक्री कीमत से
                संबंधित कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं था।
         iv.    घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात कीमत की गणना में किए गए समायोजनों पर उपयोगकर्ताओं द्वारा की
                गई टिप्पणियों के  संबंध में, चीन के  उत्पादकों ने जाँच में भाग लिया है और यह दावा नहीं किया है
                कि आवेदक द्वारा दर्शाई गई निवल एक्स-फै क्ट्री कीमत गलत है। अंतिम पाटन मार्जिन का निर्धारण
                उत्पादकों द्वारा दाखिल प्रश्नावली उत्तर के  आधार पर किया जाएगा।
        च.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच
43.     निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया गया है:
           i.   वूहू एस.एच.जेड इंडस्ट्रियल फै ब्रिक कं पनी लिमिटेड
          ii.   ओरिएंटल इंडस्ट्रीज (सूझोउ) लिमिटेड
         iii.   जियांगसू ताइजी इंडस्ट्री न्यू मैटेरियल्स कं पनी लिमिटेड
         iv.    झेजियांग यूनिफॉल हाई-टेक इंडस्ट्री कं पनी लिमिटेड
          v.    जियांगसू जियाहेंग फाइबर कं पनी लिमिटेड
         vi.    झांगजियागांग शिनबाओयुआन ट्रेडिंग कं पनी लिमिटेड
         vii.   चिंगझोउ शेंगबो न्यू प्रोडक्ट्स कं पनी लिमिटेड
        viii.   चिंगदाओ चेनलानशिन बिजनेस एंड ट्रेडिंग कं पनी लिमिटेड
         ix.    वूशी पॉलीमिको मैटेरियल्स कं पनी लिमिटेड
          x.    शूयी हुआचेंग इंडस्ट्रियल क्लॉथ कं पनी लिमिटेड
        च.3.1 नमूना चयन का निर्धारण
44.     नियम  17  के   प्रावधानों  के   अनुसार,  प्राधिकारी  द्वारा  प्रश्नावली  उत्तर  दाखिल  करने  वाले  सभी

उत्पादकों/निर्यातकों के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। तथापि, जहाँ चीन जनवादी गणराज्य से बड़ी संख्या में उत्पादकों/निर्यातकों ने जाँच में भाग लिया हो और प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए हों, वहाँ प्राधिकारी अपनी जाँच को उत्पादकों/निर्यातकों की युक्तिसंगत संख्या तक सीमित करते हुए नमूना चयन का सहारा ले सकता है। इस संबंध में नियमों में निम्नलिखित प्रावधान है:

"17(3) नामित प्राधिकारी जाँचाधीन वस्तु से संबंधित प्रत्येक ज्ञात निर्यातक अथवा उत्पादक के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करेगा:

परंतु, जहाँ निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों अथवा वस्तुओं के प्रकारों की संख्या इतनी अधिक हो कि प्रत्येक के लिए ऐसा निर्धारण करना अव्यावहारिक हो, वहाँ प्राधिकारी उपलब्ध सूचना के आधार पर सांख्यिकीय रूप से वैध नमूने का उपयोग करते हुए अपने निष्कर्षों को इच्छुक पक्षकारों अथवा वस्तुओं की युक्तिसंगत संख्या तक सीमित कर सकता है, अथवा संबंधित देश से निर्यात की उस सबसे बड़ी मात्रा के प्रतिशत तक सीमित कर सकता है जिसकी युक्तिसंगत रूप से जाँच की जा सके। इस परंतुक के अंतर्गत निर्यातकों, उत्पादकों अथवा वस्तुओं के प्रकारों का चयन, जहाँ तक संभव हो, संबंधित निर्यातकों, उत्पादकों अथवा आयातकों से परामर्श तथा उनकी सहमति से किया जाएगा।

परंतु यह भी कि, नामित प्राधिकारी ऐसे किसी निर्यातक अथवा उत्पादक के लिए भी अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करेगा, जिसे प्रारंभ में नमूने में चयनित नहीं किया गया था, परंतु जिसने समय पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत कर दी हो, सिवाय उस स्थिति के जहाँ निर्यातकों अथवा उत्पादकों की संख्या इतनी अधिक हो कि उनकी अलग-अलग जाँच करना अत्यधिक बोझिल हो और इससे जाँच को समय पर पूरा करना बाधित हो।"**

45. जाँच प्रारंभ होने के बाद विषय देश से 10 उत्पादकों और निर्यातकों ने भाग लिया तथा प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत किए। नीचे दी गई तालिका वतर्मान जाँच में भाग लेने वाले सभी उत्पादकों की निर्यात मात्रा दर्शाती है।

46. वतर्मान जाँच में भाग लेने वाली संस्थाओं की संख्या तथा जाँच और सत्यापन के लिए अपेक्षित सूचना की प्रकृ ति एवं व्यापकता को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने यह माना कि नियमावली के नियम 17(3) के अर्थ में सभी भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों की अलग-अलग जाँच करना युक्तिसंगत रूप से व्यावहारिक नहीं था।

47. कु छ इच्छु क पक्षकारों ने तर्क दिया है कि नमूना चयन, प्रत्येक पक्षकार की अलग-अलग जाँच किए जाने के सामान्य नियम का एक अपवाद है और इसका उपयोग के वल तभी किया जा सकता है जब बड़ी संख्या में इच्छु क पक्षकार होने के कारण सभी की जाँच करना अव्यावहारिक हो। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली का नियम 17(3) स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति में नमूना चयन की अनुमति देता है जहाँ उत्पादकों और निर्यातकों की संख्या इतनी अधिक हो कि सभी भाग लेने वाली संस्थाओं की अलग-अलग जाँच करना युक्तिसंगत रूप से व्यावहारिक न हो। वतर्मान मामले में चीन से दस उत्पादकों और निर्यातकों ने जाँच में पंजीकरण कराया और प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए। यहाँ परीक्षण इस बात का है कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अलग-अलग जाँच करना कितना व्यावहारिक और युक्तिसंगत है। के वल इस तथ्य से कि कु छ अन्य जाँचों में प्राधिकारी ने नमूना चयन नहीं किया था, नियम 17(3) के अंतर्गत उपलब्ध वैधानिक विवेकाधिकार सीमित नहीं होता। जाँच को वैधानिक समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए अलग-अलग जाँच को युक्तिसंगत संख्या तक सीमित करना उचित माना गया।

48. इस आपत्ति के संबंध में कि पूर्ण प्रश्नावली उत्तर प्राप्त होने के बाद नमूना चयन नहीं किया जा सकता, यह नोट किया जाता है कि नियम 17(3) में ऐसा कोई निषेध नहीं है कि प्रश्नावली उत्तर दाखिल होने के बाद नमूना चयन नहीं किया जा सकता। नियम 17(3) का दूसरा परंतुक स्वयं यह स्वीकार करता है कि जहाँ निर्यातकों की संख्या इतनी अधिक हो कि प्रत्येक की अलग-अलग जाँच करना अत्यधिक बोझिल हो और इससे जाँच को समय पर पूरा करना बाधित हो, वहाँ व्यक्तिगत जाँच से इंकार किया जा सकता है। के वल प्रश्नावली उत्तर दाखिल कर देने से प्राधिकारी का वैधानिक विवेकाधिकार समाप्त नहीं हो जाता। जाँच 27 सितम्बर 2025 को प्रारंभ की गई थी तथा प्रश्नावली उत्तर 26 नवम्बर 2025 को दाखिल किए गए थे।

प्रश्नावली उत्तर प्राप्त होने के बाद प्राधिकारी ने पाया कि उत्तरों की संख्या इतनी अधिक थी कि नमूना चयन किया जाना आवश्यक था। तदनुसार, प्राधिकारी ने नमूना चयन किया।

49. दिनांक 5 जनवरी 2026 को एक सूचना जारी की गई, जिसके माध्यम से इच्छु क पक्षकारों को नमूना चयन किए जाने के निर्णय से अवगत कराया गया। प्राधिकारी ने नमूने में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित उत्पादकों की सूची जारी की और इच्छु क पक्षकारों को अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए 7 दिन का समय दिया।

50. विभिन्न पक्षकारों से टिप्पणियाँ प्राप्त होने के बाद, दिनांक 10 फरवरी 2026 की सूचना के माध्यम से नमूने में चयनित उत्पादकों को अधिसूचित किया गया। नमूना भारत को किए गए निर्यात की मात्रा के आधार पर निर्धारित किया गया और सर्वाधिक निर्यात मात्रा वाले उत्पादकों को नमूने में शामिल किया गया।

निम्नलिखित उत्पादकों को नमूने में चुना गया:

i. शूयी हुआचेंग इंडस्ट्रियल क्लॉथ कं पनी लिमिटेड, वूशी पॉलीमिको मैटेरियल्स कं पनी लिमिटेड तथा चिंगदाओ चेनलानशिन बिजनेस एंड ट्रेडिंग कं पनी लिमिटेड (समूह);

ii. चिंगझोउ शेंगबो न्यू प्रोडक्ट्स कं पनी लिमिटेड; तथा25 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण iii. जियांगसू ताइजी इंडस्ट्री न्यू मैटेरियल्स कं पनी लिमिटेड।

51. नमूने में शामिल नहीं किए गए सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण नमूने में शामिल उत्पादकों के भारित औसत पाटन मार्जिन के आधार पर किया गया है। असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

च.3.2 चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

52. धारा 9A(1)(ग) के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से अभिप्रेत है:

i. उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित, निर्यातक देश अथवा क्षेत्र में उपभोग के लिए अभिप्रेत समान वस्तु की सामान्य व्यापार प्रक्रिया में तुलनीय कीमत; अथवा ii. जहाँ निर्यातक देश अथवा क्षेत्र के घरेलू बाजार में समान वस्तु की सामान्य व्यापार प्रक्रिया में बिक्री नहीं होती है, अथवा विशिष्ट बाजार परिस्थिति या घरेलू बाजार में बिक्री की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्री उचित तुलना की अनुमति नहीं देती है, वहाँ सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से होगा:

(क) निर्यातक देश अथवा क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को निर्यात की जाने वाली समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत, जैसा कि उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया हो; अथवा

उत्पत्ति के देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत, जिसमें प्रशासनिक, बिक्री एवं सामान्य लागतों तथा लाभ के लिए युक्तिसंगत राशि जोड़ी गई हो, जैसा कि उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया हो।

(ख) परंतु, जहाँ वस्तु का आयात उत्पत्ति के देश से भिन्न किसी अन्य देश से किया जाता है और वस्तु केवल निर्यातक देश के माध्यम से ट्रांसशिप की गई हो, अथवा उस वस्तु का उत्पादन निर्यातक देश में नहीं किया जाता हो, अथवा निर्यातक देश में कोई तुलनीय कीमत उपलब्ध नहीं हो, वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पत्ति के देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

53. चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 तथा पैरा 8 के निम्नलिखित प्रासंगिक प्रावधानों को नोट करता है:

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर, अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात की कीमत के आधार पर किया जाएगा। जहाँ ऐसा करना संभव न हो, वहाँ किसी अन्य युक्तिसंगत आधार पर, जिसमें भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तव में भुगतान की गई अथवा देय कीमत भी शामिल है, आवश्यकतानुसार युक्तिसंगत लाभ मार्जिन जोड़ते हुए उचित समायोजन करके सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन नामित प्राधिकारी द्वारा युक्तिसंगत तरीके से किया जाएगा। ऐसा करते समय संबंधित देश के विकास स्तर तथा संबंधित उत्पाद को ध्यान में रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध किसी विश्वसनीय सूचना का उचित संज्ञान लिया जाएगा।

जहाँ उपयुक्त हो, बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जाँच को भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर ध्यान में रखा जाएगा। जाँच के पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले उक्त तीसरे देश के चयन के संबंध में बिना अनुचित विलंब के सूचित किया जाएगा तथा उन्हें अपनी टिप्पणियाँ देने के लिए युक्तिसंगत समय दिया जाएगा।" "8. (1) 'गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश' से अभिप्रेत ऐसा कोई देश है जिसे नामित प्राधिकारी यह निर्धारित करे कि वह लागत अथवा मूल्य निर्धारण संरचनाओं के संबंध में बाजार सिद्धांतों पर कार्य नहीं करता, जिसके कारण उस देश में वस्तुओं की बिक्री वस्तुओं के उचित मूल्य को प्रदर्शित नहीं करती, जैसा कि उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार निर्धारित किया जाए।

(2) यह उपधारणा होगी कि कोई भी देश, जिसे जाँच से पूर्व तीन वर्ष की अवधि के दौरान नामित प्राधिकारी अथवा किसी विश्व व्यापार संगठन सदस्य देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जाँच के प्रयोजन से गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित किया गया हो अथवा माना गया हो, वह गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है।

परंतु, ऐसा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश अथवा उस देश की संबंधित फर्में नामित प्राधिकारी को ऐसी सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर उक्त उपधारणा का खंडन कर सकती हैं, जिससे उप- पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर यह स्थापित हो कि वह देश गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) नामित प्राधिकारी प्रत्येक मामले में यह निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेगा कि:

(क) संबंधित देश की फर्मों द्वारा कीमत, लागत तथा इनपुट, जिसमें कच्चा माल, प्रौद्योगिकी की लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्री और निवेश शामिल हैं, से संबंधित निर्णय आपूर्ति और माँग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों के आधार पर तथा इस संबंध में राज्य के महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के बिना लिए जाते हैं या नहीं, और क्या प्रमुख इनपुट की लागत पर्याप्त रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है;

(ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागत तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से चली आ रही महत्वपूर्ण विकृतियों से प्रभावित है या नहीं, विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास, अन्य राइट-ऑफ, वस्तु-विनिमय व्यापार तथा ऋणों के समायोजन के माध्यम से भुगतान के संबंध में;

(ग) ऐसी फर्में दिवालियापन तथा संपत्ति संबंधी ऐसे कानूनों के अधीन हैं या नहीं जो उनके संचालन के लिए विधिक निश्चितता तथा स्थिरता सुनिश्चित करते हों; और

(घ) विनिमय दर का रूपांतरण बाजार दर पर किया जाता है या नहीं।

परंतु, जहाँ इस पैरा में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य द्वारा यह प्रदर्शित किया जाता है कि पाटनरोधी जाँच के अधीन एक अथवा अधिक फर्मों के संबंध में बाजार27 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, वहाँ नामित प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्धारित सिद्धांतों के स्थान पर पैरा 1 से 6 में निर्धारित सिद्धांतों को लागू कर सकता है।

(4) उप-पैरा (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, नामित प्राधिकारी किसी ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकता है, जिसे प्रासंगिक मानदंडों, जिनमें उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड भी शामिल हैं, के नवीनतम विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर किसी विश्व व्यापार संगठन सदस्य देश द्वारा पाटनरोधी जाँचों के प्रयोजन से बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना अथवा निर्धारित किया गया हो और ऐसा मूल्यांकन सार्वजनिक दस्तावेज में प्रकाशित किया गया हो।"

54. जाँच प्रारंभ करने के चरण में प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था (एनएमई) वाला देश मानने की उपधारणा के आधार पर कार्यवाही की। जाँच प्रारंभ होने पर प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों/निर्यातकों को जाँच प्रारंभ करने की सूचना का उत्तर देने तथा यह बताने के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उनके आँकड़ों/सूचना को अपनाया जा सकता है या नहीं। इस संबंध में प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य के सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार/पूरक प्रश्नावली की प्रतियाँ भेजीं ताकि वे प्रासंगिक सूचना उपलब्ध करा सकें ।

55. विश्व व्यापार संगठन में चीन के अभिगमन प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 निम्नलिखित प्रावधान करता है:

"(क) GATT 1994 के अनुच्छेद VI तथा पाटनरोधी करार के अंतर्गत मूल्य तुलनीयता का निर्धारण करते समय, आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य जाँचाधीन उद्योग के लिए या तो चीनी कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा अथवा ऐसी पद्धति का उपयोग करेगा जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ कठोर तुलना पर आधारित न हो, निम्नलिखित नियमों के अनुसार:

(i) यदि जाँचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित कर सकें कि समान उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में उस उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, तो आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य मूल्य तुलनीयता निर्धारित करने के लिए जाँचाधीन उद्योग की चीनी कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा;

(ii) यदि जाँचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित नहीं कर सकें कि समान उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में उस उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, तो आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ कठोर तुलना पर आधारित न हो।

(ख) एससीएम करार के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाही में, अनुच्छेद 14(a), 14(b), 14(c) और 14(d) में वर्णित सब्सिडी पर विचार करते समय एससीएम करार के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे। तथापि, यदि उनके अनुप्रयोग में विशेष कठिनाइयाँ उत्पन्न हों, तो आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य सब्सिडी लाभ की पहचान और माप के लिए ऐसी पद्धतियों का उपयोग कर सकता है जिनमें इस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित शर्तें और दशाएँ सदैव उपयुक्त28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] बेंचमार्क के रूप में उपलब्ध न हों। ऐसी पद्धतियों को लागू करते समय, जहाँ व्यावहारिक हो, आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य चीन के बाहर प्रचलित शर्तों और दशाओं के उपयोग पर विचार करने से पहले चीन में प्रचलित शर्तों और दशाओं में समायोजन करेगा।

(ग) आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार उपयोग की गई पद्धतियों की सूचना पाटनरोधी प्रथाओं संबंधी समिति को देगा तथा उप-पैरा (ख) के अनुसार उपयोग की गई पद्धतियों की सूचना सब्सिडी एवं प्रतिकारी उपाय समिति को देगा।

(घ) जब चीन, आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत, यह स्थापित कर देता है कि वह बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप-पैरा (क) के प्रावधान समाप्त हो जाएंगे, बशर्ते कि अभिगमन की तारीख को आयातक सदस्य के राष्ट्रीय कानून में बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड मौजूद हों। किसी भी स्थिति में उप-पैरा (क)(ii) के प्रावधान अभिगमन की तारीख से 15 वर्ष बाद समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, यदि चीन आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसार यह स्थापित कर देता है कि किसी विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, तो उप-पैरा (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे।"

56. यह नोट किया जाता है कि विश्व व्यापार संगठन के अभिगमन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11 दिसम्बर 2016 को समाप्त हो गए हैं। तथापि, विश्व व्यापार संगठन पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 को अभिगमन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पढ़ने पर, बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दावा किए जाने की स्थिति में नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंडों को पूरक प्रश्नावली में उपलब्ध कराई गई सूचना/आँकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाना आवश्यक है।

57. यह नोट किया जाता है कि नियमावली के अनुबंध-I का पैरा 7 गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए सामान्य मूल्य के निर्माण की तीन पद्धतियाँ निर्धारित करता है: (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर; (ख) किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत के आधार पर; तथा (ग) किसी अन्य युक्तिसंगत आधार पर। प्राधिकारी नोट करता है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण पहले बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी स्थानापन्न देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर, अथवा ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात की कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए। के वल तब, जब ऐसा आधार उपलब्ध न हो अथवा संभव न हो, प्राधिकारी सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी अन्य युक्तिसंगत आधार पर कर सकता है, जिसमें भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा देय कीमत भी शामिल है।

58. यह नोट किया जाता है कि नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 में गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य मूल्य के परिकलन की तीन पद्धतियां निर्धारित की गई हैं: (क) किसी बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर; (ख) किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत; और (ग) किसी अन्य तर्क संगत आधार पर। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अंतर्गत, सामान्य मूल्य का निर्धारण सर्वप्रथम किसी सरोगेट देश में कीमत अथवा परिकलित मूल्य, अथवा ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को किए गए निर्यातों की कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए। तथापि, जब ऐसा आधार संभव न हो, के वल तभी प्राधिकारी भारत में भुगतान की गई अथवा देय कीमत सहित किसी अन्य तर्क संगत आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं।

59. प्राधिकारी नोट करता है कि न तो आवेदक और न ही किसी अन्य इच्छु क पक्षकार ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में उत्पाद की लागत अथवा कीमत से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई है। जहाँ तक बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की कीमत का संबंध है, यह देखा गया है कि वतर्मान जाँच में पीसीएन निर्धारित किए गए हैं। अतः विचाराधीन उत्पाद के समग्र व्यापार आँकड़ों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से भरोसा नहीं किया जा सकता।

60. उपयोगकर्ता उद्योग ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई उत्पादन प्रौद्योगिकी चीन के उत्पादकों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी से भिन्न है और इसलिए सामान्य मूल्य निर्धारित करते समय उचित समायोजन किया जाना चाहिए। तथापि, प्राधिकारी नोट करता है कि उपयोगकर्ता उद्योग ने अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य अथवा सूचना प्रस्तुत नहीं की है जिससे उत्पादन प्रौद्योगिकी में ऐसे कथित अंतर के अस्तित्व तथा उसके प्रभाव को स्थापित किया जा सके । भाग लेने वाले चीनी उत्पादकों ने भी न तो उत्पादन प्रौद्योगिकी में अंतर का दावा किया है और न ही ऐसे किसी अंतर तथा सामान्य मूल्य पर उसके प्रभाव को दर्शाने वाला कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया है। ऐसे किसी साक्ष्य के अभाव में जो यह दर्शाता हो कि कथित अंतर लागत संरचना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, समायोजन का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।

तदनुसार, उत्पादन प्रौद्योगिकी में अंतर के आधार पर किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं मानी गई है।

इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करता है कि नियमावली के अनुसार, जहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी अन्य आधार पर नहीं किया जा सकता, वहाँ उसका निर्धारण भारत में भुगतान की गई अथवा देय कीमत के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

ँकि इच्छु क पक्षकारों ने इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, प्राधिकारी ने भारत में देय कीमत 61. चू

के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है, जिसमें भारत में उत्पादन लागत तथा युक्तिसंगत लाभ को ध्यान में रखा गया है। सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है, जिसमें आवश्यक समायोजन करने के बाद बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा युक्तिसंगत लाभ को जोड़ा गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

च.3.3 निर्यात कीमत

62. प्राधिकारी नोट करता है कि वतर्मान जाँच में बड़ी संख्या में उत्पादकों और व्यापारियों द्वारा उत्तर प्रस्तुत किए जाने को देखते हुए, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 17(3) के अनुसार निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों का नमूना चयन किया है:

i. शूयी हुआचेंग इंडस्ट्रियल क्लॉथ कं पनी लिमिटेड, वूशी पॉलीमिको मैटेरियल्स कं पनी लिमिटेड तथा चिंगदाओ चेनलानशिन बिजनेस एंड ट्रेडिंग कं पनी लिमिटेड (समूह)

63. शूयी हुआचेंग इंडस्ट्रियल क्लॉथ कं पनी लिमिटेड ने चीन जनवादी गणराज्य में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक के रूप में प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है। जाँच अवधि के दौरान उत्पादक ने घरेलू बाजार में असंबद्ध पक्षकारों को संबद्ध वस्तु की *** एमटी मात्रा, *** अमेरिकी डॉलर के चालान मूल्य पर बेची है।

घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

64. उत्पादक ने जाँच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में *** एमटी मात्रा तथा *** अमेरिकी डॉलर मूल्य की बिक्री की सूचना दी है। आयात मात्रा का DG Systems के आयात आँकड़ों से भी मिलान किया गया है। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने भारत को उत्पाद का निर्यात प्रत्यक्ष रूप से तथा अपने व्यापारियों के माध्यम से, दोनों प्रकार से किया है। उत्पादक के व्यापारियों ने भी जाँच में भाग लिया है। उत्पादक ने अंतर्देशीय मालभाड़ा, पैकिं ग व्यय तथा ऋण लागत के आधार पर समायोजन का दावा किया है, जिन्हें डेस्क सत्यापन के बाद स्वीकार किया गया है।

ii. चिंगझोउ शेंगबो न्यू प्रोडक्ट्स कं पनी लिमिटेड

65. चिंगझोउ शेंगबो न्यू प्रोडक्ट्स कं पनी लिमिटेड ने चीन जनवादी गणराज्य में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक के रूप में प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है। जाँच अवधि के दौरान उत्पादक ने घरेलू बाजार में असंबद्ध पक्षकारों को संबद्ध वस्तु की *** एमटी मात्रा, *** अमेरिकी डॉलर के चालान मूल्य पर बेची है। घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

66. उत्पादक ने जाँच अवधि के दौरान भारत को 2,272 मीट्रिक टन विचाराधीन उत्पाद के निर्यात की सूचना दी है, जिसका मूल्य 44,21,913 अमेरिकी डॉलर है (आयात की मात्रा का सत्यापन डीजी सिस्टम्स के आयात आँकड़ों से किया गया है)। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने विचाराधीन उत्पाद का भारत को सीधे निर्यात किया है। उत्पादक के व्यापारियों ने भी जाँच में भाग लिया है। उत्पादक ने अंतर्देशीय मालभाड़ा, पैकिं ग व्यय तथा ऋण लागत के संबंध में समायोजन का दावा किया है, जिसे डेस्क सत्यापन के उपरांत स्वीकार कर लिया गया है।

iii. जियांगसू ताइजी इंडस्ट्री न्यू मैटेरियल्स कं पनी लिमिटेड

67. जियांगसू ताइजी इंडस्ट्री न्यू मैटेरियल्स कं पनी लिमिटेड ने चीन जनवादी गणराज्य में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक के रूप में प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है। जाँच अवधि के दौरान उत्पादक ने घरेलू बाजार में असंबद्ध पक्षकारों को संबद्ध वस्तु की *** एमटी मात्रा, *** अमेरिकी डॉलर के चालान मूल्य पर बेची है।

घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।

68. उत्पादक ने जाँच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में *** एमटी मात्रा तथा *** अमेरिकी डॉलर मूल्य की बिक्री की सूचना दी है। (आयात की मात्रा का सत्यापन डीजी सिस्टम्स के आयात आँकड़ों से किया गया है)। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने विचाराधीन उत्पाद का भारत को सीधे निर्यात किया है। उत्पादक के व्यापारियों ने भी जाँच में भाग लिया है। उत्पादक ने अंतर्देशीय मालभाड़ा, पैकिं ग व्यय तथा ऋण लागत के संबंध में समायोजन का दावा किया है, जिसे डेस्क सत्यापन के उपरांत स्वीकार कर लिया गया है।

iv. नमूने में शामिल न किए गए सहयोगी उत्पादक/निर्यातक

69. नमूने में शामिल न किए गए सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई नमूना चयन पद्धति के अनुसार किया गया है। ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन, प्राधिकारी द्वारा उचित माने गए अनुसार, नमूने में शामिल सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित भारित औसत पाटन मार्जिन के आधार पर माना गया है। नमूने में शामिल न किए गए, परंतु सहयोगी उत्पादकों की सूची अंतिम जाँच परिणामों के साथ दी गई है।

v. असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

70. चीन जनवादी गणराज्य के शेष उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग प्राप्त न होने के कारण, प्राधिकारी ने असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निवल निर्यात कीमत का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया है। इस प्रकार निर्धारित एक्स-फै क्ट्री निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

च.3.4 पाटन मार्जिन

71. ऊपर निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, विषय देश से विचाराधीन उत्पाद

72. यह देखा गया है कि विषय देश से नमूने में शामिल सभी उत्पादकों/निर्यातकों का पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

छ क्षति एवं कारणात्मक संबंध का आकलन

छ.1 अन्य इच्छु क पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

73. विरोध करने वाले इच्छु क पक्षकारों ने क्षति एवं कारणात्मक संबंध के आकलन के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

i. क्षति अवधि के दौरान आयात में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है।

ii. घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी संके तक सकारात्मक रहे हैं।

iii. स्थापित क्षमता में वृद्धि से घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री में सुधार करने में सहायता मिली है।

iv. जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।

v. आयात घरेलू उद्योग की क्षति-रहित कीमत से अधिक कीमत पर हो रहे हैं।

vi. आवेदक के भंडार में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो यह दर्शाती है कि वह आयातों से किसी कठिनाई का सामना किए बिना अपने स्टॉक की बिक्री करने में सक्षम है।

vii. पाटनरोधी आयात की उतराई कीमत में गिरावट कच्चे माल की कीमतों में गिरावट के कारण हुई है। बेल्टिंग फै ब्रिक की आयात कीमत ₹186.13 प्रति किलोग्राम थी, जबकि 2024-25 में यह ₹171.34 प्रति किलोग्राम थी, जो के वल 6.44% प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्शाती है।

viii. आवेदक की लाभप्रदता में गिरावट उसके अपने आंतरिक लागत ढाँचे तथा परिचालन अक्षमताओं के कारण है, न कि पाटित आयातों के कारण।

ix. घरेलू बिक्री में और अधिक वृद्धि हुई है और क्षति अवधि के दौरान यह 100 से बढ़कर 129 सूचकांक अंक हो गई है।

x. वित्तीय संके तक दर्शाते हैं कि लाभप्रदता में गिरावट का सीधा संबंध निवेश से संबंधित लागतों से है।

xi. प्राधिकारी को 22% ROCE की स्थिर पद्धति पर पुनर्विचार करना चाहिए और उन अवधियों में घरेलू उद्योग की वास्तविक ऐतिहासिक लाभप्रदता के आधार पर युक्तिसंगत प्रतिफल अपनाना चाहिए, जिनमें पाटन का आरोप नहीं था।

xii. वर्ष 2018 की पिछली जाँच में प्रमुख क्षति संके तकों के रुझान वतर्मान आवेदन में आवेदक द्वारा प्रस्तुत क्षति संके तकों के समान थे। उस जाँच में प्राधिकारी ने उपायों की सिफारिश नहीं की थी।

xiii. घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत अधिक है क्योंकि विभिन्न उत्पादों का उत्पादन एक ही उत्पादन लाइन पर किया जाता है।

xiv. घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि तथा लाभप्रदता में गिरावट, मूल्यह्रास और ब्याज में वृद्धि के कारण है।

xv. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति (NSR) क्षति-रहित कीमत (एनआईपी) से काफी अधिक है।

xvi. बेल्टिंग फै ब्रिक की पिछली जाँच कारणात्मक संबंध के अभाव में समाप्त कर दी गई थी। वतर्मान मामले के तथ्य पिछली जाँच के समान हैं और इसलिए वतर्मान जाँच को भी समाप्त किया जाना चाहिए।

xvii. एक ओर घरेलू उद्योग ने चीन से बेल्टिंग फै ब्रिक के आयात के कारण लाभप्रदता में भारी गिरावट का आरोप लगाया है, जबकि दूसरी ओर वह अपनी उत्पादन क्षमता को लगभग 70% से 100% तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त पू ंजीगत निवेश कर रहा है।

xviii. अधिकांश बेल्टिंग फै ब्रिक निर्माताओं के विपरीत, एसआरएफ के पास कै प्टिव यार्न विनिर्माण सुविधाएँ हैं और यार्न जैसे कच्चे माल की लागत आवेदक समूह के भीतर यार्न की ट्रांसफर प्राइसिंग पर आधारित है, जो पारदर्शी नहीं है और बाजार अनुशासन के अधीन नहीं है।

xix. घरेलू उद्योग को छोड़कर अन्य सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादन की मात्रा और मूल्य को गोपनीय बताया गया है।

xx. घरेलू उद्योग की 2021-22 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदर्शन असाधारण था।

अतः आधार वर्ष के साथ तुलना उचित नहीं होगी।

xxi. घरेलू उद्योग ने 2022-23 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि यद्यपि "चीन से सस्ते आयात एक चुनौती बने रहे", तथापि बेल्टिंग फै ब्रिक खंड उच्च-स्तरीय मूल्य-वर्धित उत्पादों (VAPs) की बिक्री में वृद्धि तथा टियर-2 ग्राहकों को बिक्री बढ़ने के कारण काफी हद तक इसके प्रभाव से बचा रहा।

xxii. पॉलिएस्टर और नायलॉन यार्न की कीमतों में अस्थिरता तथा लगातार वृद्धि, जो प्रमुख कच्चे माल हैं, ने उत्पादन लागत और मार्जिन पर प्रतिकू ल प्रभाव डाला है।

xxiii. आयातित फै ब्रिक की तुलना में एसआरएफ को कम डिलीवरी समय का लाभ प्राप्त है।

xxiv. एसआरएफ की घरेलू बिक्री का आधे से अधिक हिस्सा कु छ बड़े बेल्ट निर्माताओं को होता है, जो गुणवत्ता की उपयुक्तता तथा टेंडर की अनिवार्य शर्तों के कारण एसआरएफ फै ब्रिक का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं।

xxv. कई पीएसयू टेंडरों में कन्वेयर बेल्ट की खरीद के लिए एसआरएफ फै ब्रिक के उपयोग की स्पष्ट शर्त होती है। ऐसी अनिवार्य शर्तों के कारण एसआरएफ को सुनिश्चित माँग आधार प्राप्त है।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

74.     घरेलू उद्योग ने क्षति एवं कारणात्मक संबंध के  आकलन के  संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:
         i.      क्षति अवधि के  दौरान संबद्ध उत्पाद की माँग में वृद्धि हुई है।
         ii.     आवेदक ने पाटित आयातों के  कारण अपनी बिक्री का महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया। ग्राहकों को
                 बनाए रखने के  लिए आवेदक को कीमतों में समझौता करना पड़ा।
         iii.    घरेलू  उद्योग  को  कीमत  संबंधी  संके तकों  में  गंभीर  क्षति  हुई  है  और  घरेलू  उद्योग  की  वतर्मान
                 लाभप्रदता अस्थिर स्तर पर है।
         iv.     कच्चे माल की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि आयात कीमत में उल्लेखनीय गिरावट
                 आई है।
         v.      जाँच अवधि के  दौरान मूल्य कटौती अत्यधिक सकारात्मक थी।
         vi.     पाटित आयातों द्वारा की गई अत्यधिक मूल्य कटौती तथा लागत कटौती स्पष्ट रूप से स्थापित
                 करती है कि कीमतों में दबाव पाटित आयातों के  कारण हुआ है।
         vii.    आवेदक ने घरेलू तथा निर्यात बाजार दोनों में उत्पाद की बढ़ती माँग को देखते हुए अपनी क्षमता
                 का विस्तार किया है।
         viii.   भारतीय उद्योग के  पास संपूर्ण क्षति अवधि के  दौरान उपभोक्ताओं की पूरी माँग को पूरा करने के
                 लिए पर्याप्त क्षमता थी, किं तु आवेदक तथा अन्य उत्पादक की बाजार हिस्सेदारी के वल ***% तक
                 सीमित रही।
         ix.     जाँच अवधि के  दौरान आवेदक का भंडार बढ़ा है।
         x.      आवेदक द्वारा अर्जित निवेश पर प्रतिफल बैंक की प्रतिफल दर से कम है।
         xi.     जाँच अवधि के  दौरान विचाराधीन उत्पाद की माँग में मामूली गिरावट आई है क्योंकि कन्वेयर
                 बेल्ट के  निर्यात में कमी आई है। तथापि, निकट भविष्य में माँग बढ़ने की अपेक्षा है।
         xii.    क्षति अवधि के  दौरान बिक्री लागत में वृद्धि हुई है, जबकि आयातों की उतराई कीमत में गिरावट
                 आई है। आयातों की उतराई कीमत और घरेलू उद्योग की लागत के  बीच का अंतर क्षति अवधि के
                 दौरान लगातार बढ़ा है।
         xiii.   निष्क्रिय करघों तथा पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता के  कारण परिचालन बनाए रखने के  लिए घरेलू उद्योग
                 को अपनी कीमतें कम करने के  लिए विवश होना पड़ा।
         xiv.    पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक और महत्वपूर्ण है।
         xv.     क्षति-रहित कीमत के  निर्धारण के  उद्देश्य से 22% नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल (ROCE) अपनाना
                 प्राधिकारी की लगातार और सुव्यवस्थित प्रथा रही है।
         xvi.    इच्छु क  पक्षकार  द्वारा  22%  ROCE  को  अस्वीकार  करने  के   समर्थन  में  उद्धृत  माननीय
                 CESTAT का निर्णय ह्योसंग कॉरपोरेशन बनाम नामित प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली में
                 अनुबंध-III के  समावेशन से पूर्व का है।
         xvii.   इच्छु क  पक्षकार  द्वारा  22%  ROCE  को  अस्वीकार  करने  के   समर्थन  में  उद्धृत  माननीय

CESTAT के ब्रिजस्टोन मामले के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उस मामले में इच्छु क पक्षकारों35 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण ने माननीय CESTAT के समक्ष विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, जिनके आधार पर उस विशेष मामले में प्राधिकारी की स्थापित प्रथा से अलग हटना उचित ठहराया गया था। वतर्मान जाँच में किसी भी इच्छु क पक्षकार ने ऐसा कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है।

xviii. अन्य इच्छु क पक्षकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कि उतराई कीमत में गिरावट कच्चे माल की लागत में कमी के कारण हुई है, घरेलू उद्योग ने कहा है कि जहाँ लागत लगभग ₹*** प्रति एमटी कम हुई है, वहीं आयात कीमत ₹*** प्रति एमटी तक घटी है।

xix. अन्य इच्छु क पक्षकारों की प्रस्तुति के संबंध में यह कहा गया है कि क्षमता विस्तार का निर्णय उस समय लिया गया था जब आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई प्रतिकू ल प्रभाव नहीं था।

क्षमता विस्तार 2022-23 में किया गया, जब घरेलू उद्योग पर्याप्त लाभ अर्जित कर रहा था।

xx. अन्य इच्छु क पक्षकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता उसके आंतरिक लागत ढाँचे तथा ट्रांसफर प्राइसिंग संबंधी मुद्दों से प्रभावित हुई है, घरेलू उद्योग ने कहा है कि कच्चे माल के संबंध में उसकी मूल्य निर्धारण रणनीति पूरी क्षति अवधि के दौरान समान रही है। यदि घरेलू उद्योग को इन कारकों के कारण क्षति हुई होती, तो पूर्व अवधियों में भी उसका प्रदर्शन प्रतिकू ल होता।

xxi. अन्य इच्छु क पक्षकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कि 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में असाधारण प्रदर्शन का उल्लेख है, घरेलू उद्योग ने कहा है कि वार्षिक रिपोर्ट में ऐसा कोई कथन नहीं है कि 2021-22 का प्रदर्शन असाधारण था। घरेलू उद्योग ने के वल यह कहा है कि प्रदर्शन में मात्रा की दृष्टि से उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो मामले के तथ्यों से भी समर्थित है।

xxii. इच्छु क पक्षकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कि एसआरएफ का उत्पाद विभिन्न पीएसयू टेंडरों में अनुमोदित है, यह कथन स्वयं दर्शाता है कि एसआरएफ द्वारा उत्पादित उत्पाद को बाजार में व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त है और वह डाउनस्ट्रीम उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त विविधता वाले उत्पादों का उत्पादन करता है। घरेलू उद्योग विभिन्न पीएसयू टेंडरों में अपेक्षित विविध विनिर्देशों के अनुरूप फै ब्रिक का उत्पादन करने में सक्षम है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

75. पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 को अनुबंध-II के साथ पढ़ने पर यह प्रावधान है कि क्षति का निर्धारण उन कारकों की जाँच पर आधारित होगा जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संके त दे सकते हैं, अर्थात् "…

सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव तथा ऐसे आयातों का ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव शामिल है…"। पाटित आयातों के कीमतों पर प्रभाव पर विचार करते समय यह जाँचना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में महत्वपूर्ण मूल्य कटौती हुई है, अथवा ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक दबाने या उन मूल्य-वृद्धियों को महत्वपूर्ण सीमा तक रोकने का रहा है, जो अन्यथा हुई होतीं। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच के लिए, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] संके तकों, जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि पर विचार किया गया है।

क्षमता विस्तार के कारण प्रदर्शन में गिरावट

76. विरोध करने वाले इच्छु क पक्षकारों ने कहा है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति उसके द्वारा किए गए क्षमता विस्तार के कारण है। यह तर्क दिया गया है कि क्षमता विस्तार में वृद्धि से मूल्यह्रास लागत और वित्तीय लागत में वृद्धि होना स्वाभाविक है।

प्राधिकारी का विचार है कि नीचे दिए गए क्षति विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के नकद लाभ तथा ब्याज से पूर्व लाभ में भी गिरावट आई है। जहाँ नकद लाभ तथा ब्याज और कर से पूर्व लाभ में भी गिरावट हुई हो, वहाँ घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में गिरावट को क्षमता विस्तार के कारण नहीं माना जा सकता।

पीएसयू टेंडरों में एसआरएफ फैब्रिक का स्पष्ट उल्लेख तथा कुछ बड़े बेल्ट निर्माताओं को बिक्री के कारण बिक्री में वृद्धि

77. विरोध करने वाले इच्छु क पक्षकारों ने कहा है कि घरेलू उद्योग की बिक्री इसलिए बढ़ी क्योंकि बड़े बेल्ट निर्माता एसआरएफ फै ब्रिक का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं तथा पीएसयू टेंडरों में एसआरएफ फै ब्रिक के उपयोग का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है।

प्राधिकारी नोट करता है कि इच्छु क पक्षकार ने परस्पर विरोधी तर्क प्रस्तुत किए हैं। एक ओर यह नहीं कहा जा सकता कि तकनीकी उपयुक्तता के कारण पीएसयू टेंडरों में एसआरएफ फै ब्रिक का उपयोग अनिवार्य रूप से निर्धारित किया जाता है और बड़ी कं पनियाँ स्थिरता जैसे कारणों से घरेलू उद्योग से उत्पाद खरीदती हैं, और दूसरी ओर यह आरोप लगाया जाए कि घरेलू उद्योग के पास आवश्यक उत्पाद श्रृ ंखला के उत्पादन की क्षमता नहीं है तथा उसके उत्पाद में दोष हैं।

78. प्राधिकारी नोट करता है कि पीएसयू टेंडरों में अनिवार्य शर्तों के कारण घरेलू उद्योग को सुनिश्चित माँग आधार उपलब्ध होने के बावजूद आयातों में वृद्धि का रुझान देखा गया। यह स्वयं पाटित आयातों के प्रतिकू ल प्रभाव को दर्शाता है। यदि पीएसयू की माँग को अलग कर दिया जाए, तो आयातों से प्रतिस्पर्धा के कारण शेष माँग में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी काफी कम होती। इससे स्पष्ट है कि सुनिश्चित पीएसयू माँग की उपलब्धता भी घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से हुई क्षति से बचा नहीं सकी। जहाँ तक इस प्रस्तुति का संबंध है कि घरेलू उद्योग के वल कु छ बड़े बेल्ट निर्माताओं को ही आपूर्ति करता है, प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने जाँच अवधि का अपना बिक्री रजिस्टर प्रस्तुत किया है, जिससे के वल इस अवधि में ही 70 से अधिक ग्राहकों को बिक्री दिखाई देती है। इच्छु क पक्षकार ऐसा कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं बता सके हैं जहाँ घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक व्यवहार्यता के कारणों को छोड़कर किसी पक्षकार को बिक्री करने से इंकार किया हो।

पिछली जाँच से तुलना, जिसमें जाँच समाप्त कर दी गई थी

79. विरोध करने वाले इच्छु क पक्षकारों ने कहा है कि वतर्मान जाँच में घरेलू उद्योग के आर्थिक संके तकों का रुझान पिछली जाँच के रुझान के समान है, जिसमें क्षति और कारणात्मक संबंध के अभाव में जाँच समाप्त कर दी गई थी। प्राधिकारी नोट करता है कि उसे वतर्मान जाँच से संबंधित तथ्यों, साक्ष्यों और आँकड़ों के आधार पर क्षति की जाँच करनी है। के वल यह तथ्य कि समान अथवा मिलते-जुलते उत्पाद से संबंधित किसी पूर्व जाँच में पाटनरोधी उपायों की सिफारिश नहीं की गई थी, अपने आप में यह अर्थ नहीं रखता कि वतर्मान जाँच में भी उपायों की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए। प्रत्येक जाँच अपने स्वयं के तथ्यों पर आधारित होती है और उसका स्वतंत्र रूप से आकलन किया जाना आवश्यक है, जिसमें उस जाँच में प्राधिकारी के अभिलेख पर उपलब्ध विशिष्ट तथ्य, बाजार परिस्थितियाँ तथा आँकड़े ध्यान में रखे जाते हैं। यह भी नोट किया गया है कि दोनों जाँचों के आँकड़ों में परिलक्षित रुझान अलग हैं और उनकी समानता नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए, पिछली जाँच में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता 2013-14 और 2014-15 में बढ़ती हुई दिखाई दी, उसके बाद 2015-16 में गिरावट आई और तत्पश्चात उस मामले की जाँच अवधि में सुधार हुआ। इसके विपरीत, वतर्मान जाँच में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता 2022-23 में घटी, 2023-24 में सुधार हुआ और उसके बाद वतर्मान मामले की जाँच अवधि में उसमें महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई।

80. यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रत्येक जांच की उसके अपने तथ्यों और गुण-दोष के आधार पर जांच और निर्णय किया जाना चाहिए। किसी पूर्ववर्ती जांच में प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई निष्कर्ष अथवा निर्णय बाद की जांच में यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता अथवा बाध्यकारी पूर्वदृष्टांत के रूप में नहीं माना जा सकता, विशेष रूप से तब, जब वतर्मान मामले की भांति, आधारभूत आंकड़े और प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से भिन्न हों। तदनुसार, यह तर्क कि पूर्ववर्ती जांच में उपाय अधिरोपित न किए जाने की स्थिति को वतर्मान जांच के परिणाम का मार्गदर्शन करना चाहिए, भ्रांतिपूर्ण है और इसे अस्वीकार किया जाता है।

वार्षिक रिपोर्टों में किए गए कथन।

81. हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्टों में किए गए उन कथनों पर भरोसा किया है जिनमें अच्छे निष्पादन को दर्शाया गया है। तथापि, वे कथन मुख्यतः जांच अवधि से पूर्व की अवधियों से संबंधित हैं, जबकि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान क्षति का दावा किया है। अतः ऐसे कथन अपने आप में यह स्थापित नहीं कर सकते कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई। वास्तव में, पूर्ववर्ती वर्षों में अच्छा निष्पादन और उसके पश्चात जांच अवधि के दौरान गिरावट, क्षति के दावे का समर्थन कर सकती है। प्राधिकारी से अपेक्षित है कि वह पूर्ववर्ती वर्षों के निरपेक्ष निष्पादन से संबंधित पृथक कथनों के बजाय संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन की प्रवृत्ति की जांच करे। तदनुसार, वार्षिक रिपोर्टों में किए गए कथन जांच अवधि के दौरान देखी गई गिरावट को निष्प्रभावी नहीं करते हैं।

एक ही उत्पादन लाइन पर विभिन्न उत्पादों के उत्पादन के कारण घरेलू उद्योग की आंतरिक लागत संरचना के फलस्वरूप उसकी उत्पादन लागत अधिक है।

82. हितबद्ध पक्षकारों की इस प्रस्तुति के संबंध में कि घरेलू उद्योग की लागत उसकी आंतरिक लागत संरचना के कारण अधिक है, समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग के आंकड़ों का सत्यापन किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के मूल्य निर्धारण का दृष्टिकोण संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान एकसमान रहा है और क्षति अवधि के दौरान समान लागत निर्धारण पद्धति लागू की गई है। प्राधिकारी यह मानता है कि अनुच्छेद 3.5 जांच प्राधिकारियों से उन विशेषताओं के संबंध में गैर-आरोपण विश्लेषण करने की अपेक्षा नहीं करता है जो घरेलू उद्योग में अंतर्निहित हैं और जो क्षति अवधि के दौरान अपरिवर्तित रही हैं। इस दृष्टिकोण का समर्थन डब्ल्यूटीओ पैनल द्वारा ईयू-बायोडीजल (अर्जेंटीना) में भी किया गया है। पूर्ववर्ती वर्षों में घरेलू उद्योग का निष्पादन बेहतर था, जबकि जांच अवधि में लाभप्रदता में गिरावट आई। यदि आंतरिक लागत संरचना ही हुई क्षति के लिए उत्तरदायी होती, तो घरेलू उद्योग का निष्पादन पूर्ववर्ती वर्षों में भी प्रभावित हुआ होता।

आयात कीमत में गिरावट कच्ची सामग्री की कीमतों में गिरावट के कारण है।

83. विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकारों ने यह रेखांकित किया है कि चीन से आयात कीमत में गिरावट कच्ची सामग्री की कीमतों में गिरावट के कारण हुई है। घरेलू उद्योग ने ईई ग्रेड की आयात कीमत और कच्ची सामग्री की कीमत की तुलना प्रस्तुत की है, जो नीचे दी गई है:

84. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के समग्र परिप्रेक्ष्य में कच्ची सामग्री की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि आयात कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आई है। यहां तक कि तत्काल पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में भी, जांच अवधि में पहुंच मूल्य में गिरावट आई है, जबकि उसी अवधि में आगत कीमत में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि, जैसा कि नीचे क्षति जांच में परीक्षण किया गया है, क्षति अवधि के दौरान आयातों के पहुंच मूल्य और बिक्री लागत के बीच अंतर लगातार बढ़ा है, क्योंकि पहुंच मूल्य में गिरावट आई है और बिक्री लागत में वृद्धि हुई है।

नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिफल

ंजी पर स्थिर 22% 85. विरोध करने वाले इच्छु क पक्षकारों ने क्षति-रहित कीमत की गणना के लिए नियोजित पू

प्रतिफल की पद्धति पर पुनर्विचार करने तथा पाटन के आरोपों से मुक्त अवधियों में घरेलू उद्योग द्वारा वास्तव में अर्जित नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल को युक्तिसंगत प्रतिफल के बेंचमार्क के रूप में अपनाने का अनुरोध किया है। इच्छु क पक्षकारों ने माननीय CESTAT के ब्रिजस्टोन टायर मैन्युफै क्चरिंग एवं अन्य बनाम नामित प्राधिकारी तथा एम/एस ह्योसंग कॉरपोरेशन बनाम नामित प्राधिकारी के निर्णयों पर भरोसा किया है।

प्राधिकारी नोट करता है कि नियमावली के अनुबंध-III में नियोजित पू ंजी पर युक्तिसंगत कर-पूर्व प्रतिफल का उल्लेख है और घरेलू उद्योग की क्षति-रहित कीमत निर्धारित करने के लिए नियोजित पू ंजी पर 22% युक्तिसंगत प्रतिफल अपनाना प्राधिकारी की निरंतर प्रथा रही है। वतर्मान मामले में अन्य इच्छु क पक्षकारों द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्थापित हो कि 22% से कम प्रतिफल इस मामले के लिए उचित होगा।

प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि इच्छु क पक्षकारों द्वारा उद्धृत अधिकरण के निर्णयों के बाद के मामलों में भी अधिकरण ने मेरिनो पैनल प्रोडक्ट्स बनाम नामित प्राधिकारी तथा एम/एस पस्र्टॉर्प के मिकल्स GmbH एवं अन्य बनाम नामित प्राधिकारी एवं अन्य में नियोजित पू ंजी पर 22% प्रतिफल लागू करने की प्राधिकारी की पद्धति को कायम रखा है। अतः प्राधिकारी घरेलू उद्योग की क्षति-रहित कीमत की गणना के लिए नियोजित पू ंजी पर 22% प्रतिफल की पद्धति अपनाना उचित मानता है।

86. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में इच्छु क पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों और प्रतितर्कों की जाँच की है। नीचे किया गया विश्लेषण इच्छु क पक्षकारों द्वारा की गई विभिन्न प्रस्तुतियों का समाधान करता है।

क माँग/प्रत्यक्ष खपत का आकलन

87. वतर्मान जाँच के उद्देश्य से भारत में उत्पाद की माँग अथवा प्रत्यक्ष खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, समर्थक उत्पादकों की बिक्री तथा सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। इस

88. प्राधिकारी नोट करता है कि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की माँग में वृद्धि हुई है।

छ.3.1 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

89. आयात की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि विषय देश से पाटित आयातों में, पूर्ण रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में, कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं। इसका

90. प्राधिकारी नोट करता है कि विषय देश से आयात की मात्रा 2022-23 में घटी, 2023-24 में बढ़ी और जाँच अवधि में पुनः घटी। तथापि, पूरी क्षति अवधि में आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है। आयात में आई गिरावट माँग में कमी तथा घरेलू उद्योग द्वारा किए गए क्षमता विस्तार के कारण है।

91. यह भी देखा गया है कि उत्पादन और खपत की तुलना में आयात 2022-23 में घटा, 2023-24 में बढ़ा और जाँच अवधि में पुनः घटा। भारतीय उद्योग के पास देश की पूरी माँग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद आयातों की भारतीय माँग में लगभग ***% हिस्सेदारी है। भारत में खपत की तुलना में आयात की मात्रा काफी महत्वपूर्ण है।

छ.3.2 पाटित आयातों का मूल्य प्रभाव

92. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या कथित पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में महत्वपूर्ण मूल्य कटौती हुई है, अथवा ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को दबाने या उन मूल्य-वृद्धियों को रोकने का रहा है जो सामान्य परिस्थितियों में अन्यथा हुई होतीं।

विषय देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जाँच मूल्य कटौती, मूल्य ह्रास तथा मूल्य दमन, जहाँ लागू हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (NSR) तथा क्षति-रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना विषय देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात की उतराई कीमत से की गई है।

क मूल्य कटौती

93. मूल्य कटौती के विश्लेषण के उद्देश्य से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना विषय देश से आयात की उतराई कीमत से की गई है। तदनुसार, विषय देश से पाटित आयातों का प्रभाव निम्नानुसार है:

94. प्राधिकारी नोट करता है कि संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। जाँच अवधि में मूल्य कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

ख मूल्य दमन/मूल्य ह्रास

95. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को नीचे ला रहे हैं तथा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक दबाने अथवा ऐसी मूल्य-वृद्धियों को रोकने का है जो सामान्य परिस्थितियों में अन्यथा हुई होतीं, क्षति अवधि के दौरान लागत और कीमतों में परिवर्तन की तुलना

96. यह देखा गया है कि:

i. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत 2022-23 में बढ़ी, जबकि बिक्री कीमत घटी।

ii. 2023-24 में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों घटीं, किं तु बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री लागत में गिरावट से कम थी। घरेलू उद्योग इस अवधि में लाभ अर्जित करता रहा।

iii. जाँच अवधि में बिक्री लागत बढ़ी है, जबकि बिक्री कीमत में गिरावट आई है।

iv. आधार वर्ष की तुलना में जहाँ लागत ₹*** प्रति एमटी बढ़ी है, वहीं बिक्री कीमत ₹*** प्रति एमटी घटी है, जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की कीमतें दबाव में रही हैं।

v. पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में जहाँ लागत ₹*** प्रति एमटी बढ़ी है, वहीं उसी अवधि में बिक्री कीमत ₹*** प्रति एमटी घटी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास हुआ है।

vi. आधार वर्ष अथवा पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास हुआ है।

vii. आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की लागत से कम है और इसलिए इन आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ रहा है।

छ.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

97. नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार, क्षति का निर्धारण करते समय पाटित आयातों का ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव का वस्तुनिष्ठ परीक्षण किया जाना आवश्यक है। पाटित आयातों के घरेलू उद्योग पर प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी प्रावधान है कि जाँच में उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और संके तकों का वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। इनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; पाटन मार्जिन की मात्रा; तथा नकदी प्रवाह, भंडार, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित प्रतिकू ल प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संके तकों की नीचे चर्चा की गई है।

क क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

98. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री तथा क्षमता उपयोग निम्नलिखित तालिका

र्क्त के आधार पर प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करता है:

99. उपयु

i. घरेलू तथा निर्यात बाजार में उत्पाद की बढ़ती माँग को देखते हुए घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता का विस्तार किया है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि देश की आयात निर्भरता कम करने के उद्देश्य से क्षमता विस्तार किया गया था, जबकि आयात अभी भी देश की माँग के बड़े हिस्से पर कब्जा बनाए हुए हैं।

ii. विचाराधीन उत्पाद ग्राहक के ऑर्डर के अनुसार निर्मित किया जाने वाला उत्पाद है।

iii. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है।

iv. घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद, वह पर्याप्त निष्क्रिय क्षमता के साथ कार्य कर रहा है।

v. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू बिक्री में वृद्धि ग्राहकों को बनाए रखने के लिए लाभप्रदता में समझौता करते हुए किए गए उसके प्रयासों का परिणाम थी।

100. विचाराधीन उत्पाद ऐसा फै ब्रिक है जिसे करघे पर बुना जाता है। यह उत्पाद ऑर्डर के अनुसार बनाया जाता है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि वह पूर्णतः "मेड-टू-ऑर्डर" मॉडल पर कार्य करता है, जिसमें उत्पादन के वल ग्राहकों से पुष्ट क्रय आदेश प्राप्त होने के बाद ही प्रारंभ किया जाता है। घरेलू उद्योग ने उसके पास

101. प्राधिकारी नोट करता है कि 2023-24 में घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई, जबकि उसी समय करघों की संख्या में वृद्धि हुई। उत्पादन में इस कमी तथा उत्पादन स्तर बनाए रखने के लिए पर्याप्त ऑर्डर न होने के कारण घरेलू उद्योग को जाँच अवधि में अपनी कीमतों में सुधारात्मक कमी करनी पड़ी।

102. यह देखा गया है कि कीमतों में की गई यह कमी बिक्री लागत में हुई कमी से अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप जाँच अवधि में आवेदक के लाभ, नकद लाभ तथा निवेश पर प्रतिफल में गिरावट आई।

ख बाजार हिस्सेदारी

103. घरेलू उद्योग, समर्थक उत्पादकों तथा विषय देश से भारत में हुए आयातों की बाजार हिस्सेदारी नीचे दी

र्क्त के आधार पर प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करता है:

104. उपयु

i. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी 2022-23 में बढ़ी, 2023-24 में घटी और जाँच अवधि में पुनः बढ़ी।

ii. समर्थक उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी 2022-23 में बढ़ी, किं तु जाँच अवधि में घट गई।

iii. संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी 2022-23 में घटी, 2023-24 में बढ़ी और जाँच अवधि में पुनः घटी।

iv. भारतीय उद्योग के पास संपूर्ण घरेलू माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। इसके बावजूद आयात भारतीय माँग में अत्यधिक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी बनाए हुए हैं।

ग भंडार

106. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग का भंडार 2023-24 तक घटा, किं तु जाँच अवधि में इसमें वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग ने इस बात पर बल दिया है कि विचाराधीन उत्पाद की अधिक माँग के बावजूद उसे भंडार के संचय का सामना करना पड़ा।

घ लाभप्रदता, नकद लाभ तथा नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल

ंजी पर प्रतिफल (ROCE) तथा नकद लाभ 107. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नियोजित पू

र्क्त के आधार पर प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करता है:

108. उपयु

i. घरेलू उद्योग का प्रति इकाई लाभ 2022-23 में घटा, 2023-24 में बढ़ा और उसके बाद जाँच अवधि में अत्यधिक गिर गया। क्षति अवधि के दौरान लाभ में ₹*** प्रति एमटी की गिरावट आई है।

ii. ब्याज और कर से पूर्व लाभ आधार वर्ष में ₹*** प्रति एमटी से घटकर जाँच अवधि में ₹*** प्रति एमटी रह गया।

iii. सकल घरेलू बिक्री पर लाभ, नकद लाभ, ब्याज और कर से पूर्व लाभ तथा नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल, सभी में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है। अधिक मात्रा में बिक्री करने के बावजूद घरेलू उद्योग के इन संके तकों में गिरावट दर्ज हुई है।

iv. घरेलू उद्योग का निवेश पर प्रतिफल जाँच अवधि में सबसे कम था।

क रोजगार, मजदूरी तथा उत्पादकता

109. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी का विवरण नीचे दी गई तालिका

110. यह नोट किया गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा भुगतान की गई मजदूरी में वृद्धि हुई है। इन मानदंडों में वृद्धि के साथ प्रति दिन उत्पादकता में भी सुधार हुआ है। तथापि, घरेलू उद्योग ने इन मानदंडों में क्षति का दावा नहीं किया है, क्योंकि ये अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं।

ख वृद्धि

ंजी पर प्रतिफल के संदर्भ 111. क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री मात्रा, PBT, PBIT, नकद लाभ तथा नियोजित पू

112. यह देखा गया है कि मात्रा संबंधी मानदंडों में घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्री तथा बाजार हिस्सेदारी में सकारात्मक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता का विस्तार किया है और इसलिए मात्रा संबंधी मानदंडों में वृद्धि स्वाभाविक थी।

113. घरेलू उद्योग ने कीमत संबंधी मानदंडों में अत्यधिक नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। जाँच अवधि में लाभप्रदता, नकद लाभ तथा ब्याज से पूर्व लाभ में महत्वपूर्ण नकारात्मक वृद्धि हुई है।

ग पाटन की मात्रा

114. पाटन की मात्रा इस बात का संके तक है कि भारत में आयात किस सीमा तक पाटित कीमतों पर हो रहे हैं। जाँच से यह स्पष्ट हुआ है कि जाँच अवधि के दौरान पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

घ पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता

115. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग को कीमत संबंधी मानदंडों में महत्वपूर्ण गिरावट का सामना करना पड़ा है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता का विस्तार किया है, तथापि क्षमता विस्तार का निर्णय उस समय लिया गया था जब उसका प्रदर्शन बेहतर था। घरेलू उद्योग का वतर्मान लाभ उत्पादन लागत के 2% से भी कम है और इसलिए व्यवसाय में किसी नए निवेश को उचित नहीं ठहराता। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि उत्पाद के पाटन के कारण उसकी कार्यशील पू ंजी की आवश्यकताएँ गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं। अतः पू ंजी निवेश जुटाने अथवा नियोजित पू ंजी के लिए धन प्राप्त करने की क्षमता प्रभावित हुई है।

ङ घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

116. यह नोट किया गया है कि विषय देश से विचाराधीन उत्पाद की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की लागत तथा बिक्री कीमत से कम है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत दबाव में है, जिससे उसके परिचालन पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ा है और घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति हो रही है। विषय देश से पाटित आयात घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक हैं।

ज कारणात्मक संबंध एवं गैर-आरोपण विश्लेषण

117. नियमावली के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों के अतिरिक्त ऐसे ज्ञात कारकों की भी जाँच करना आवश्यक है जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हों, ताकि उन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति को पाटित आयातों के लिए आरोपित न किया जाए। नीचे यह जाँच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अतिरिक्त अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दिया है।

118. इस संबंध में प्रासंगिक कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, गैर-पाटित कीमतों पर बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, माँग में संकु चन या उपभोग के स्वरूप में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ तथा उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास, घरेलू उद्योग का निर्यात48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] प्रदर्शन तथा उत्पादकता शामिल हैं। नीचे यह जाँच की गई है कि नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध इन कारकों में से किसी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दिया है या नहीं।

क तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

119. विषय देश से जाँच अवधि के दौरान आयात भारत के कु ल आयात का 100% हिस्सा है। अन्य देशों से संबद्ध वस्तु के आयात घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचा रहे हैं।

ख माँग में संकु चन

120. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की माँग में वृद्धि हुई है। यह भी देखा गया है कि जाँच अवधि में माँग में मामूली गिरावट के बावजूद घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है। अतः जाँच अवधि में घरेलू उद्योग को माँग में संकु चन के कारण क्षति नहीं हुई है।

ग उपभोग के स्वरूप में परिवर्तन

121. विचाराधीन उत्पाद के उपभोग के स्वरूप में कोई ज्ञात महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

घ व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ

122. किसी भी इच्छु क पक्षकार ने ऐसी किसी ज्ञात व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो। अतः प्राधिकारी निष्कर्ष निकालता है कि व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

ङ प्रौद्योगिकी का विकास

123. प्राधिकारी नोट करता है कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः प्रौद्योगिकी में विकास के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

च निर्यात प्रदर्शन

124. प्राधिकारी नोट करता है कि जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन का अत्यंत छोटा हिस्सा निर्यात किया है। तथापि, ऊपर जाँची गई क्षति संबंधी सूचना के वल घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन से संबंधित है। अतः घरेलू उद्योग को हुई क्षति को उसके निर्यात प्रदर्शन के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता।

छ अन्य उत्पादों का प्रदर्शन

125. प्राधिकारी ने के वल संबद्ध वस्तुओं के प्रदर्शन से संबंधित आँकड़ों पर विचार किया है। अतः घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का प्रदर्शन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संभावित कारण नहीं है।

झ क्षति मार्जिन की मात्रा

126. प्राधिकारी ने संशोधित पाटनरोधी नियमावली को अनुबंध-III के साथ पढ़ते हुए उसमें निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति-रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्पादन लागत संबंधी सूचना/आँकड़ों के आधार पर किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए एनआईपी की तुलना विषय देश से आयात की उतराई कीमत से की गई है। एनआईपी निर्धारित करते समय क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल तथा उपयोगिताओं के सर्वोत्तम उपयोग को ध्यान में रखा गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के49 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण सर्वोत्तम उपयोग को भी ध्यान में रखा गया है। असाधारण अथवा गैर-पुनरावर्ती व्ययों को उत्पादन लागत से बाहर रखा गया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पू ंजी, अर्थात औसत निवल स्थायी परिसंपत्तियाँ तथा औसत कार्यशील पू ंजी, पर 22% का युक्तिसंगत कर-पूर्व प्रतिफल एनआईपी निर्धारित करने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में स्वीकार किया गया है।

127. ऊपर निर्धारित क्षति-रहित कीमत की तुलना विचाराधीन उत्पाद की उतराई कीमत से की गई है। विषय देश के नमूने में शामिल उत्पादकों के लिए उतराई कीमत का निर्धारण उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के आधार पर किया गया है। नमूने में शामिल न किए गए सहयोगी उत्पादकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण नमूने में शामिल सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के भारित औसत क्षति मार्जिन के आधार पर किया गया है। चीन जनवादी गणराज्य के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

ञ भारतीय उद्योग का हित

ञ.1 इच्छु क पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

128. अन्य इच्छु क पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

क बेल्टिंग फै ब्रिक, टेक्सटाइल-प्रबलित कन्वेयर बेल्ट के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है, जिनका उपयोग खनन, सीमेंट, इस्पात, विद्युत तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। अतः किसी भी शुल्क के प्रभाव की जाँच कन्वेयर-बेल्ट निर्माताओं के स्तर पर तथा आगे के डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं के स्तर पर, दोनों पर की जानी आवश्यक है।

ख एआईआरआईए ने प्रस्तुत किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा खरीदे जाने वाले कन्वेयर बेल्ट की कीमत लगभग ₹115-125 प्रति किलोग्राम तथा कमर्शियल-ग्रेड बेल्ट की कीमत लगभग50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ₹100 प्रति किलोग्राम है। एआईआरआईए ने फै ब्रिक की लागत लगभग ₹34 प्रति किलोग्राम बताई है और कन्वेयर बेल्ट की कीमत पर लगभग 12.7% प्रभाव का अनुमान लगाया है, जो घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए अनुमान से काफी अधिक है।

ग एआईआरआईए ने कहा है कि वह लगभग 90 कन्वेयर-बेल्ट निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करता है, जिनमें से 80% से अधिक एमएसएमई हैं, और उसने 57 सदस्यों के उद्यम प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं। एआईआरआईए का कहना है कि रिवर्स ऑक्शन तथा बंद निविदाओं के कारण इन निर्माताओं की बढ़ी हुई इनपुट लागत को आगे स्थानांतरित करने की क्षमता काफी सीमित रहती है।

घ सूक्ष्म और लघु बेल्ट निर्माताओं, जिन्हें 1 से 4 रोल जैसी छोटी मात्रा की आवश्यकता होती है, के बारे में कहा गया है कि वे काफी हद तक आयातकों और स्टॉकिस्टों पर निर्भर हैं तथा उनकी मोलभाव की क्षमता कम, ऋण तक पहुँच सीमित और भंडार बनाए रखने की क्षमता कम होती है।

ङ उपयोगकर्ता एसोसिएशन ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू क्षमता की कु ल माँग से समग्र तुलना, विशिष्ट फै ब्रिक प्रकारों, तकनीकी विनिर्देशों, गुणवत्ता, आपूर्ति समय तथा छोटे निर्माताओं की पहुँच की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाती।

च यह भी आरोप लगाया गया है कि घरेलू उद्योग ग्राहक-विशिष्ट मूल्य निर्धारण अपनाता है, समान अथवा तुलनीय बेल्टिंग फै ब्रिक की कीमतें विभिन्न ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होती हैं और छोटे खरीदारों को बड़े अथवा ऊध्र्वाधर रूप से एकीकृ त बेल्ट निर्माताओं के समान पहुँच अथवा वाणिज्यिक शर्तें उपलब्ध नहीं होतीं।

छ एआईआरआईए ने इस दावे का विरोध किया है कि तैयार कन्वेयर बेल्ट के आयात भारतीय बाजार के 10% से कम हैं। उसका कहना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उद्धृत मासिक आयात मूल्य स्वयं वार्षिक स्तर पर इससे काफी अधिक आयात उपस्थिति दर्शाते हैं।

ज भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने भी प्रस्तुत किया है कि बेल्टिंग फै ब्रिक पर शुल्क लगाए जाने से डाउनस्ट्रीम बेल्ट निर्माताओं की लागत बढ़ेगी और परिणामस्वरूप खनन, सीमेंट, इस्पात तथा विद्युत जैसे क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ेगा तथा एमएसएमई उपयोगकर्ताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रतिकू ल रूप से प्रभावित हो सकती है।

ञ.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

129. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

क बेल्टिंग फै ब्रिक का उपयोग कन्वेयर बेल्ट में प्रबलन सामग्री के रूप में किया जाता है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि रबर कन्वेयर बेल्ट में रबर मुख्य सामग्री तथा प्रमुख लागत निर्धारक है और फै ब्रिक का हिस्सा तुलनात्मक रूप से काफी कम है।

ख पाटनरोधी शुल्क लगाना लोकहित के प्रतिकू ल नहीं होगा। यह उपाय अनुचित पाटन का समाधान करेगा, जबकि उचित कीमतों पर आयात को भारत में प्रवेश करने से नहीं रोके गा।

ग घरेलू उद्योग ने कन्वेयर-बेल्ट उत्पादक पर शुल्क के प्रभाव का अनुमान लगभग 2-4% तथा आगे कन्वेयर सिस्टम पर प्रभाव का अनुमान लगभग 0.2-2.5% लगाया है।

घ यह कहा गया है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग बढ़ी हुई इनपुट लागत को आगे स्थानांतरित करने में सक्षम है, क्योंकि तैयार कन्वेयर बेल्ट के आयात भारतीय बाजार का अपेक्षाकृ त छोटा हिस्सा बताते गए हैं।

ङ यह कहा गया है कि भारतीय उद्योग की समग्र क्षमता घरेलू माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और इसलिए देश में कोई माँग-आपूर्ति अंतर नहीं है।

च एआईआरआईए द्वारा लगभग 90 उपभोक्ताओं/बेल्टिंग फै ब्रिक निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने का दावा किए जाने के बावजूद, किसी भी व्यक्तिगत सदस्य ने अपनी लाभप्रदता, खपत तथा लागत वृद्धि को आगे स्थानांतरित करने की क्षमता दर्शाने वाला पूर्ण उपयोगकर्ता प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है।

छ घरेलू उद्योग ने 70 से अधिक ग्राहकों की सूची प्रस्तुत की है तथा ग्राहक-वार बिक्री सूचना भी अभिलेख पर रखी है ताकि यह दर्शाया जा सके कि उसकी आपूर्ति के वल कु छ चुनिंदा खरीदारों तक सीमित नहीं है।

ज भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण के आरोप से इंकार किया गया है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि आपूर्ति किए गए उत्पाद तथा संबंधित वाणिज्यिक परिस्थितियों को ध्यान में रखने पर वसूली गई कीमतें व्यापक रूप से तुलनीय हैं।

झ नीलकं ठ और यूरेका से संबंधित विशिष्ट आरोपों के संबंध में घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि नीलकं ठ को अपेक्षाकृ त कम कीमतों में से एक पर आपूर्ति की गई थी, जबकि यूरेका से वसूली गई कीमत उसकी औसत बिक्री कीमत से अधिक थी।

ञ घरेलू उद्योग ने तकनीकी वस्त्रों के स्वदेशी उत्पादन के महत्व पर भी बल दिया है और प्रस्तुत किया है कि एक निष्पक्ष तथा व्यवहार्य घरेलू आपूर्ति आधार दीर्घकाल में उपयोगकर्ताओं के हित में है।

ञ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

क प्रस्तावित उपाय का उपयोगकर्ता उद्योग पर प्रभाव का आकलन

130. प्राधिकारी ने आर्थिक हित प्रश्नावली ("ईआईक्यू") के उत्तरों, लिखित प्रस्तुतियों, प्रत्युत्तर प्रस्तुतियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सहायक सामग्री के आधार पर संभावित पाटनरोधी उपाय का घरेलू उद्योग, आयातकों, तत्काल डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं तथा आगे के डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर संभावित प्रभाव का परीक्षण किया है। बेल्टिंग फै ब्रिक एक औद्योगिक मध्यवर्ती उत्पाद है, जिसका प्रमुख उपयोग टेक्सटाइल- प्रबलित रबर कन्वेयर बेल्ट में प्रबलन सामग्री के रूप में किया जाता है। ऐसे कन्वेयर बेल्ट का उपयोग खनन, सीमेंट, इस्पात, विद्युत तथा अन्य सामग्री-हैंडलिंग अनुप्रयोगों में किया जाता है।

131. प्राधिकारी नोट करता है कि पाटनरोधी शुल्क आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगाता और न ही भारतीय बाजार को घरेलू उद्योग के लिए आरक्षित करता है। लागू शुल्क के भुगतान पर संबद्ध वस्तु का आयात जारी रह सकता है। लोकहित के संदर्भ में प्रासंगिक प्रश्न यह है कि क्या उपयुक्त रूप से निर्धारित सुधारात्मक उपाय संबद्ध वस्तु तक पहुँच को महत्वपूर्ण रूप से बाधित करेगा अथवा डाउनस्ट्रीम उद्योग पर ऐसा लागत भार डालेगा जो पाटन से हुई क्षति को दूर करने के सुधारात्मक उद्देश्य की तुलना में असंगत हो।

ख उपयोगकर्ता उद्योग की भागीदारी तथा साक्ष्य का आधार

132. प्राधिकारी नोट करता है कि आर्थिक हित प्रश्नावली के उत्तर घरेलू उद्योग, कु छ उत्पादकों/निर्यातकों, ओरिएंटल इंडस्ट्रीज (सूझोउ) लिमिटेड तथा एआईआरआईए से प्राप्त हुए। एआईआरआईए लगभग 90 कन्वेयर-बेल्ट निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करता है, जिनमें 80% से अधिक एमएसएमई हैं, और उसने 57 सदस्यों के उद्यम प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं। तथापि, किसी व्यक्तिगत सदस्य ने खपत, खरीद स्रोत, लाभप्रदता अथवा बढ़ी हुई इनपुट लागत को आगे स्थानांतरित करने की क्षमता से संबंधित पूर्ण सत्यापित आँकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं। अतः प्राधिकारी ने एआईआरआईए द्वारा एसोसिएशन स्तर पर की गई प्रस्तुतियों तथा सहायक सामग्री पर विचार किया है, साथ ही इस साक्ष्य संबंधी सीमा को भी ध्यान में रखा है।

ग डाउनस्ट्रीम उत्पाद में बेल्टिंग फै ब्रिक का महत्व

133. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री दर्शाती है कि बेल्टिंग फै ब्रिक रबर कन्वेयर बेल्ट में एक महत्वपूर्ण इनपुट है, यद्यपि उसका हिस्सा अपनाए गए आधार के अनुसार अलग-अलग होता है। प्रतिनिधिक संरचना में फै ब्रिक का हिस्सा भार के आधार पर लगभग 17% है, जबकि घरेलू उद्योग ने कच्चे माल की लागत में इसका हिस्सा लगभग 20% बताया है। दूसरी ओर, एआईआरआईए ने फै ब्रिक की लागत लगभग ₹34 प्रति किलोग्राम बताई है, जो कु छ कन्वेयर बेल्ट के बिक्री मूल्य का लगभग 29.6%-34% है। चू ँकि ये आँकड़े अलग-अलग आधारों पर आधारित हैं, इसलिए इनकी प्रत्यक्ष तुलना नहीं की जा सकती। अतः प्रासंगिक विचार यह है कि फै ब्रिक पर वास्तविक शुल्क प्रभाव कितना है, बेल्ट में फै ब्रिक की कितनी मात्रा प्रयुक्त होती है, तैयार बेल्ट का मूल्य कितना है और डाउनस्ट्रीम स्तर पर कितना मूल्यवर्धन होता है।

घ तत्काल डाउनस्ट्रीम प्रभाव का परिमाणीकरण

134. पक्षकारों ने प्रयोक्ता पर प्रभाव के भिन्न-भिन्न अनुमान प्रस्तुत किए हैं। घरेलू उद्योग ने 20% के निदर्शी शुल्क का प्रयोग करते हुए लगभग 2.01%–2.82% का अनुमान लगाया है, जबकि एआईआरआईए ने फै ब्रिक लागत और बेल्ट कीमत के संबंध में भिन्न पूर्वधारणाओं का प्रयोग करते हुए 12.7% का अनुमान लगाया है।

चू ंकि ये अनुमान प्रत्यक्ष रूप से तुलनीय नहीं हैं, इसलिए प्राधिकारी ने एक सामान्य आधार का प्रयोग किया है: इन अंतिम जांच परिणामों में अनुशंसित निम्नतम और उच्चतम शुल्क राशियां, भार के आधार पर 17% का प्रतिनिधिक फै ब्रिक हिस्सा, और पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत बेल्ट कीमत की श्रेणियां। तालिका में तैयार बेल्ट पर प्रत्यक्ष लागत भार दर्शाया गया है; इसमें उसकी बिक्री कीमत में स्वतः वृद्धि अथवा अनुप्रवाह उद्योग पर वास्तविक औसत प्रभाव नहीं दर्शाया गया है।

135. 374 अमरीकी डॉलर/मी.ट. के निम्नतर अनुशंसित शुल्क पर, अतिरिक्त शुल्क आयातित फै ब्रिक के प्रति कि.ग्रा. लगभग ₹31.95 है। बेल्ट के भार में फै ब्रिक का हिस्सा 17% होने पर, इससे तैयार कन्वेयर बेल्ट के प्रति कि.ग्रा. लगभग ₹5.43 की वृद्धि होती है। यह ₹350/कि.ग्रा. कीमत वाली बेल्ट का लगभग 1.6% और ₹125/कि.ग्रा. कीमत वाली बेल्ट का 4.3% है। इस निदर्शित निम्नतर शुल्क आधार पर, प्रत्यक्ष लागत वृद्धि तैयार बेल्ट के मूल्य की तुलना में सीमित है और यह संपूर्ण कन्वेयर प्रणाली की लागत में तुलनीय प्रतिशत वृद्धि नहीं है।

136. शुल्क आयातित फै ब्रिक पर उद्गृहीत किया जाता है, न कि बेल्ट के संपूर्ण मूल्य पर। फै ब्रिक तैयार उत्पाद का के वल एक घटक है। अतः अन्य सामग्रियों और विनिर्माण के जुड़ने पर अतिरिक्त लागत मूल्य का एक छोटा हिस्सा बन जाती है, और संपूर्ण कन्वेयर प्रणाली में यह हिस्सा और भी छोटा हो जाता है। तालिका में के वल प्रथम चरण के निविष्टि लागत भार का मापन किया गया है; इससे यह स्थापित नहीं होता है कि बेल्ट विनिर्माता अंततः अपने ग्राहक से कितना प्रभार लेगा।

137. उच्चतर स्तर के निदर्शन में 1,620 अमरीकी डॉलर/मी.ट. के उच्चतम अनुशंसित शुल्क और बताई गई बेल्ट कीमत श्रेणियों के निम्नतर स्तर का प्रयोग किया गया है। समान पूर्वधारणाओं पर, इससे बेल्ट के प्रति कि.ग्रा.

लगभग ₹23.53 की अतिरिक्त लागत, अथवा ₹100/कि.ग्रा. कीमत वाली बेल्ट की तुलना में 23.5%, प्राप्त होती है। यह एक उच्चतर स्तर का गणितीय संयोजन है, न कि अनुप्रवाह उद्योग पर सामान्य अथवा औसत शुल्क भार। शुल्क श्रेणियों और बेल्ट विनिर्देशनों में खरीद के वितरण को दर्शाने वाले सत्यापित आंकड़ों के अभाव में, इस आंकड़े को सभी प्रयोक्ताओं का प्रतिनिधिक नहीं माना जा सकता है। तथापि, इससे यह निदर्शित होता है कि प्रभाव अलग-अलग सौदों के बीच भिन्न हो सकता है।

ङ कन्वेयर बेल्ट विनिर्माताओं की अतिरिक्त लागत को आगे अंतरित करने की क्षमता

138. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विनिर्माता विद्यमान नियत-कीमत संविदाओं के अंतर्गत कीमतों को तत्काल संशोधित करने में सक्षम न हों। तथापि, वे नए ऑर्डरों और निविदाओं के लिए कोटेशन देते समय अथवा संविदाओं का नवीकरण करते समय अतिरिक्त निविष्टि लागत को ध्यान में रख सकते हैं। निम्नतर शुल्क पर, निदर्शित प्रत्यक्ष लागत बेल्ट के प्रति कि.ग्रा. लगभग ₹5.43 है। साक्ष्य से यह नहीं दर्शाया गया है कि अनुप्रवाह विनिर्माता सामान्यतः आगामी ऑर्डरों में इस लागत को कीमतों में प्रतिबिंबित करने में असमर्थ होंगे, यद्यपि वसूली का समय और सीमा अलग-अलग प्रयोक्ताओं के बीच भिन्न हो सकती है।

139. एआईआरआईए और कतिपय प्रयोक्ताओं ने आयातित तैयार बेल्टों से प्रतिस्पर्धा और एमएसएमई को कीमतें बढ़ाने में आने वाली कठिनाई के संबंध में चिंताएं व्यक्त की हैं। इन चिंताओं की जांच की गई है। उपलब्ध साक्ष्य से यह स्थापित नहीं होता है कि अनुशंसित शुल्क से अनुप्रवाह उद्योग अव्यवहार्य हो जाएगा, व्यापक पैमाने पर इकाइयां बंद होंगी अथवा संपूर्ण उद्योग में रोज़गार की हानि होगी। विशिष्ट संविदाओं के अंतर्गत संभावित कठिनाइयों से समग्र रूप से अनुप्रवाह प्रयोक्ताओं पर वास्तविक प्रतिकू ल प्रभाव स्थापित नहीं होता है।

च उपलब्धता, स्रोत-निर्धारण के विकल्प और एमएसएमई की पहुंच

140. घरेलू और आयातित बेल्टिंग फै ब्रिक आपूर्ति के स्रोतों के रूप में उपलब्ध बने हुए हैं। जांच की अवधि के दौरान, भारतीय मांग में संबद्ध आयातों का हिस्सा लगभग 39.74% था, और घरेलू उद्योग ने 70 से अधिक ग्राहकों को लगभग 8,365 मी.ट. की बिक्री की। अनुशंसित शुल्क से आयात नहीं रुकते हैं; प्रयोक्ता लागू शुल्क का भुगतान करके विशिष्ट विनिर्देशनों सहित आयातित फै ब्रिक की खरीद जारी रख सकते हैं। यद्यपि कु छ प्रयोक्ताओं ने स्टाइल, लॉट आकार और सुपुर्दगी समय के संबंध में चिंताएं व्यक्त की हैं, तथापि सत्यापित रिकॉर्ड से विचाराधीन उत्पाद की सामान्य कमी स्थापित नहीं होती है और न ही यह दर्शाया गया है कि शुल्क से समग्र रूप से अनुप्रवाह उद्योग को अपनी निविष्टियां प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होगी।

छ ग्राहक-विशिष्ट कीमत-निर्धारण और प्रतिस्पर्धी परिस्थितियां

141. प्राधिकारी ने अलग-अलग ग्राहकों के लिए भिन्न-भिन्न कीमतों के आरोप की भी जांच की है। बीजक कीमतें विनिर्देशन, ऑर्डर की मात्रा, ऋण, सुपुर्दगी और अन्य वाणिज्यिक शर्तों के कारण भिन्न हो सकती हैं। रिकॉर्ड से यह स्थापित नहीं होता है कि ऐसे अंतर अनिवार्य रूप से भेदभावपूर्ण हैं। अनुशंसित शुल्क प्रयोक्ताओं को आपूर्ति के घरेलू अथवा आयातित स्रोतों का चयन करने से नहीं रोकता है।

ज प्रयोक्ता पर प्रभाव और जनहित का समग्र मूल्यांकन

142. प्रभाव तालिका और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात, प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

i. 374 अमरीकी डॉलर/मी.ट. के निम्नतर अनुशंसित शुल्क पर, निदर्शित अतिरिक्त लागत बेल्ट के प्रति कि.ग्रा. लगभग ₹5.43 है, अथवा तैयार बेल्ट की ₹350/कि.ग्रा. कीमत पर लगभग 1.6% और ₹125/कि.ग्रा. कीमत पर 4.3% है;

ii. शुल्क के वल आयातित फै ब्रिक पर लागू होता है; बेल्ट पर प्रत्यक्ष भार बेल्ट की बिक्री कीमत में अथवा संपूर्ण कन्वेयर प्रणाली की लागत में समतुल्य वृद्धि नहीं है;

iii. उच्चतर आंकड़े में उच्चतम शुल्क को तैयार बेल्ट की निम्न कीमतों के साथ संयोजित किया गया है;

यह एक उच्चतर स्तर का निदर्शन है और इसे सभी प्रयोक्ताओं पर औसत भार नहीं माना जा सकता है;

iv. विनिर्माता भावी निविदाओं, नए ऑर्डरों और संविदा नवीकरणों में अतिरिक्त फै ब्रिक लागत को शामिल कर सकते हैं, यद्यपि विद्यमान नियत-कीमत संविदाओं के कारण वसूली में विलंब हो सकता है;

v. प्रयोक्ताओं को घरेलू उत्पादन के साथ-साथ शुल्क के भुगतान पर आयातित फै ब्रिक तक पहुंच प्राप्त रहेगी;

vi. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से यह स्थापित नहीं होता है कि अनुशंसित शुल्क से अनुप्रवाह उद्योग पर वास्तविक प्रतिकू ल प्रभाव पड़ेगा; और

vii. यह उपाय घरेलू और आयातित आपूर्तिकर्ताओं से स्रोत प्राप्त करने के विकल्प को बनाए रखते हुए पाटित आयातों के कारण हुई क्षति का समाधान करता है।

143. अतः प्राधिकारी यह पाते हैं कि निम्नतर अनुशंसित शुल्क पर परिमाणित भार निदर्शित तैयार बेल्ट कीमतों की तुलना में सीमित है। उच्चतर स्तर की गणना को संपूर्ण अनुप्रवाह उद्योग पर सामान्य भार नहीं माना जा सकता है। चू ंकि विनिर्माता भावी ऑर्डरों और निविदाओं में अतिरिक्त निविष्टि लागतों को प्रतिबिंबित कर सकते हैं, और आयात उपलब्ध बने हुए हैं, इसलिए साक्ष्य से यह स्थापित नहीं होता है कि अनुशंसित शुल्क से समग्र रूप से अनुप्रवाह प्रयोक्ताओं को वास्तविक हानि होगी।

144. तदनुसार, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अनुशंसित पाटनरोधी शुल्क जनहित के प्रतिकू ल नहीं है।

यह पाटित आयातों के कारण हुई क्षति का समाधान करता है, आयातित बेल्टिंग फै ब्रिक तक पहुंच बनाए रखता है और अनुप्रवाह विनिर्माताओं को भावी कीमतों में अतिरिक्त निविष्टि लागतों को ध्यान में रखने की अनुमति देता है। उपलब्ध परिमाणित साक्ष्य के आधार पर, अनुप्रवाह उद्योग पर कोई प्रतिकू ल प्रभाव स्थापित नहीं हुआ है।

ट प्रकटन के बाद प्राप्त टिप्पणियाँ

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणियाँ

उत्पाद दायरा, अनुरोधित अपवर्जन, डिपिंग/ट्विस्टिंग प्रक्रिया और ईईएन फै ब्रिक

145. जियांगसू जियाहेंग फाइबर कं पनी लिमिटेड और झांगजियागांग शिनबाओयुआन ट्रेडिंग कं पनी लिमिटेड ने अनुरोधित उत्पाद अपवर्जनों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि अगोपनीय अभिलेख से यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं होता कि विवादित विनिर्देशों वाले उत्पादों का जाँच अवधि (पीओआई) के दौरान घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक उत्पादन और बिक्री की थी या नहीं। एआईआरआईए ने भी प्रस्तुत किया है कि जाँच अवधि के बाद की सामग्री का उपयोग जाँच अवधि के दौरान उत्पादन अथवा वाणिज्यिक आपूर्ति स्थापित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

146. जियाहेंग ने प्रस्तुत किया है कि उसका ईई फै ब्रिक दो-बाथ डिपिंग प्रक्रिया से बनाया जाता है और उसे बिना ट्विस्ट के भी आपूर्ति किया जा सकता है। इस आधार पर उसने अपवर्जन अथवा पीसीएन/तुलना में उपयुक्त समायोजन का अनुरोध किया है। एआईआरआईए ने कहा है कि दो-बाथ प्रक्रिया में कम लागत वाले यार्न और कम डिप पिक-अप का उपयोग होता है, जिससे जीएसएम, रसायनों की खपत और उत्पादन लागत कम होती है। अतः समान-से-समान आधार पर तुलना की जानी चाहिए। जियाहेंग ने ईईएन फै ब्रिक के अपवर्जन का भी अनुरोध किया है, क्योंकि जाँच अवधि के दौरान तुलनीय उत्पाद की घरेलू वाणिज्यिक बिक्री सत्यापित रूप से स्थापित नहीं हुई है।

147. एआईआरआईए और नीलकं ठ बेल्टिंग्स ने गुणवत्ता और तकनीकी उपयुक्तता संबंधी चिंताएँ उठाई हैं। नीलकं ठ के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा संशोधित नमूने भी उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थे। एआईआरआईए ने आगे कहा है कि गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के बाद कु छ प्रयोक्ताओं ने खरीद बंद कर दी, दोषपूर्ण रोल बदले नहीं गए और पुरानी मशीनों का उपयोग करने वाले एमएसएमई को अपनी प्रसंस्करण क्षमता के अनुरूप फै ब्रिक की आवश्यकता हो सकती है। अतः वास्तविक उपलब्धता का आकलन करते समय तकनीकी उपयुक्तता, विनिर्देश, रोल का आकार, आपूर्ति में लगने वाला समय और प्रसंस्करण में आसानी पर विचार किया जाना चाहिए।

नमूना चयन और सहयोगी गैर-नमूना उत्पादकों/निर्यातकों का व्यवहार

148. ओरिएंटल इंडस्ट्रीज और वूहू एस.एच.जेड. ने नियम 17(3) के अंतर्गत व्यक्तिगत जाँच का अनुरोध किया है, क्योंकि उन्होंने जाँच में पूर्ण और समय पर सहयोग किया था। यदि व्यक्तिगत जाँच नहीं की जाती, तो उन्होंने अवशिष्ट दर के बजाय सहयोगी गैर-नमूना उत्पादकों/निर्यातकों के लिए लागू दर देने का अनुरोध किया है।

ओरिएंटल और जियांगसू जियाहेंग ने यह भी अनुरोध किया है कि सभी सहयोगी गैर-नमूना उत्पादकों/निर्यातकों की अंतिम निष्कर्षों में स्पष्ट पहचान की जाए। झेजियांग यूनिफु ल ने अपना नाम सही करने का अनुरोध किया है।

चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

149. उत्तर देने वाले चीनी उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रस्तुत किया है कि विश्व व्यापार संगठन में चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(ii) की अवधि 11 दिसंबर 2016 को समाप्त होने के बाद सामान्य मूल्य का निर्धारण उनकी अपनी कीमतों और लागतों के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः वे अनुबंध-I के पैरा 7 के अंतर्गत सामान्य मूल्य के निर्धारण पर आपत्ति करते हैं।

क्षति, कीमत संबंधी प्रभाव और कारणात्मक संबंध

150. हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया है कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी प्रदर्शन में सुधार हुआ। उत्पादन, घरेलू बिक्री और बाजार हिस्सेदारी बढ़ी, जबकि मालसूची घटी तथा रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता में सुधार हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि आयात 2023-24 में 9,889 एमटी से घटकर जाँच अवधि में 8,206 एमटी रह गए। एआईआरआईए ने आगे कहा कि 2023-24 में आयात सर्वाधिक होने पर लाभप्रदता सुधरी, किं तु जाँच अवधि में आयात घटने पर लाभप्रदता में तीव्र गिरावट आई। उसने ₹1,73,589/एमटी और ₹1,63,762/एमटी के दो उतराई कीमत संबंधी आँकड़ों का स्पष्टीकरण भी माँगा है।

151. हितबद्ध पक्षकारों ने इस तथ्य पर भी भरोसा किया है कि निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) से अधिक थी। उन्होंने बेल्टिंग फै ब्रिक के विभिन्न तकनीकी प्रकारों के बीच उचित पीसीएन-वार अथवा लेनदेन-स्तरीय विश्लेषण सहित निष्पक्ष तुलना का अनुरोध किया है। उन्होंने प्राधिकारी से क्षमता विस्तार, मूल्यह्रास, वित्त लागत, स्थिर लागत का अवशोषण, उत्पाद एवं ग्राहक मिश्रण, कीमत निर्धारण संबंधी निर्णय और माँग में गिरावट जैसे क्षति के अन्य संभावित कारणों की अलग से जाँच करने को भी कहा है। उन्होंने 2018 की उस जाँच पर भी भरोसा किया है जो शुल्क के बिना समाप्त हुई थी तथा घरेलू उद्योग की उन वार्षिक रिपोर्टों का उल्लेख किया है जिनमें उसके पूर्व प्रदर्शन, सरकारी व्यय में कमी और कन्वेयर बेल्ट की कमजोर निर्यात माँग का संदर्भ दिया गया है।

क्षतिरहित कीमत और 22% आरओसीई

ँजी पर कर-पूर्व 152. एआईआरआईए और उत्तर देने वाले निर्यातकों ने एनआईपी निर्धारण के लिए नियोजित पू

22% प्रतिफल की एकसमान दर के उपयोग पर आपत्ति की है। उनका कहना है कि अनुबंध-III में उचित प्रतिफल की अपेक्षा है, किं तु 22% की दर निर्धारित नहीं की गई है। एआईआरआईए ने विचाराधीन उत्पाद पर सामान्य मूल्यह्रास, वित्तीय तथा प्रशासनिक लागतों के आवंटन का सत्यापन और कच्चे माल की लागत, रूपांतरण लागत, मूल्यह्रास, वित्त लागत, उत्पाद मिश्रण तथा बिक्री कीमत में परिवर्तन के साथ लाभप्रदता का मिलान करने का भी अनुरोध किया है।

एआईआरआईए: एमएसएमई पर प्रभाव, आपूर्ति उपलब्धता और लोकहित

153. एआईआरआईए ने कहा है कि वह लगभग 90 कन्वेयर बेल्ट निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करती है, जिनमें 80% से अधिक एमएसएमई हैं। छोटे निर्माता अक्सर कु छ ही रोल खरीदते हैं और इस कारण आयातकों तथा स्टॉकिस्टों पर निर्भर रहते हैं। एआईआरआईए के अनुसार कु ल स्थापित क्षमता से यह सिद्ध नहीं होता कि प्रत्येक अपेक्षित विनिर्देश आवश्यक मात्रा में और निर्धारित आपूर्ति समय के भीतर वास्तव में उपलब्ध है। उसने आगे कहा है कि खुले बाजार में प्रभावी आपूर्ति मुख्यतः एसआरएफ और मदुरा से होती है, क्योंकि एनआरसी का उत्पादन अधिकांशतः स्वयं के उपयोग के लिए है, ग्रैबटेक ने उत्पादन बंद कर दिया है, सनरिया ने क्षमता अन्यत्र लगाई है और मदुरा के उत्पादन का एक भाग स्वयं के उपयोग में आता है।

154. एआईआरआईए ने यह भी प्रस्तुत किया है कि पॉलिएस्टर इंडस्ट्रियल यार्न पर पूर्ववर्ती गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) से आगत लागत बढ़ी और आपूर्ति प्रभावित हुई। उसने बड़े तथा छोटे खरीदारों के बीच कीमतों, उधार की शर्तों और आपूर्ति में अंतर तथा स्वयं के उपयोग के फै ब्रिक का उपयोग करने वाले ऊध्र्वाधर एकीकृ त उत्पादकों को मिलने वाले लाभ का आरोप लगाया है। उसने आगे कहा है कि निर्धारित कीमत वाले टेंडर, रिवर्स नीलामी और आयातित तैयार बेल्टों से प्रतिस्पर्धा के कारण एमएसएमई बढ़ी हुई फै ब्रिक लागत आगे नहीं डाल सकते। एआईआरआईए ने यह भी तर्क दिया है कि कम कीमत वाली बेल्टों पर शुल्क का भार महत्वपूर्ण हो सकता है; एनआईपी में प्रयुक्त 22% प्रतिफल की तुलना डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं के वास्तविक58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] आरओसीई से नहीं की जानी चाहिए; और उसके संघ-स्तरीय साक्ष्य को के वल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि अलग-अलग सदस्यों ने पूर्ण आँकड़े दाखिल नहीं किए, विशेषकर जब कोई कमी-पत्र जारी नहीं किया गया था। उसने व्यापक उपस्थिति के बावजूद सीमित प्रतिभागिता पर चिंता जताई है और घरेलू उद्योग की पात्रता तथा उसका समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों द्वारा आयात संबंधी पूर्व आपत्तियों को दोहराते हुए अपनी सभी लिखित प्रस्तुतियों पर विचार करने का अनुरोध किया है।

डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं की अतिरिक्त चिंताएँ

155. बॉस्टन रबर्स और स्टार पॉलिमर्स ने प्रस्तुत किया है कि एमएसएमई को अक्सर कम सूचना पर कु छ ही रोलों की आवश्यकता होती है, जबकि घरेलू आपूर्तिकर्ता सामान्यतः थोक, ऑर्डर के अनुसार उत्पादन और अग्रिम भुगतान की शर्तों पर काम करते हैं। उनके अनुसार आयातक और स्टॉकिस्ट छोटी खेप, शीघ्र आपूर्ति और उधार सुविधा प्रदान करते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि बेल्टिंग फै ब्रिक अत्यधिक अनुकू लित उत्पाद है; इसलिए कु ल घरेलू क्षमता से यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक अपेक्षित विनिर्देश का उत्पाद तुरंत उपलब्ध हो।

156. डायनेमिक रबर्स और एआरबी ने प्रस्तुत किया है कि जाँच अवधि के बाद कीमतें और आगत लागत बढ़ी हैं तथा पाटनरोधी शुल्क से तैयार बेल्टों की लागत लगभग 5.4% से लेकर 10% से अधिक तक बढ़ सकती है।

नए निवेश के कारण उन्हें अपनी फै ब्रिक आवश्यकता में भी महत्वपूर्ण वृद्धि की अपेक्षा है और उन्होंने वास्तविक विनिर्देश-वार आपूर्ति तथा एसआरएफ के बिक्री योग्य उत्पादन का सत्यापन माँगा है। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि फै ब्रिक की अधिक लागत से तैयार बेल्टों के आयात बढ़ सकते हैं और घरेलू मूल्य संवर्धन, रोजगार, निवेश एवं निर्यात प्रभावित हो सकते हैं। बॉस्टन ने कहा है कि व्यापारियों के माध्यम से खरीद करने वाले छोटे खरीदारों पर प्रभावी भार अधिक पड़ सकता है। अतः उन्होंने समुचित रूप से निर्धारित उपाय का अनुरोध किया है, ताकि आयात व्यावहारिक पूरक आपूर्ति स्रोत बने रहें।

अनुरोधित राहत

157. विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोधित उत्पाद अपवर्जनों, जहाँ लागू हो वहाँ व्यक्तिगत जाँच, पात्र निर्यातकों के लिए सहयोगी गैर-नमूना दर तथा सामान्य मूल्य और एनआईपी की पद्धतियों पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है। उनका मुख्य अनुरोध वास्तविक क्षति और कारणात्मक संबंध के अभाव में जाँच समाप्त करने का है; वैकल्पिक रूप से उन्होंने ऐसा समुचित उपाय माँगा है जिससे डाउनस्ट्रीम उद्योग पर अनुपातहीन भार न पड़े।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई टिप्पणियाँ

उत्पाद दायरा और अनुरोधित अपवर्जन

158. घरेलू उद्योग ने प्रकटन में बताए गए उत्पाद दायरे की पुष्टि करने का अनुरोध किया है। उसके अनुसार चालान और पैकिं ग सूचियाँ 225 सेमी से अधिक चौड़ाई, 1,000 मीटर से अधिक लंबाई, 350 रेटिंग के 520 मीटर रोल तथा 2 एमटी से अधिक वजन वाले रोलों की आपूर्ति दर्शाती हैं। अतः वह के वल आयात की कम मात्रा के आधार पर 125 सेमी से अधिक चौड़ाई और ईईई, ईईएच, ईएचएच, ईईएस, एनएन तथा एनईएस पीसीएन के अपवर्जन का विरोध करता है।

159. डबल डिपिंग के संबंध में घरेलू उद्योग ने कहा है कि उसके पास सिंगल और डबल डिपिंग, दोनों की सुविधाएँ हैं तथा उसने डबल-डिप्ड फै ब्रिक की आपूर्ति दर्शाने वाले ग्राहक आदेश प्रस्तुत किए हैं। उसका यह भी कहना59 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण है कि ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार वह ट्विस्टेड तथा अनट्विस्टेड, दोनों प्रकार की संरचना की आपूर्ति कर सकता है।

क्षति और उपचारात्मक उपाय की आवश्यकता

160. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि पाटन और क्षति मार्जिन सकारात्मक तथा महत्वपूर्ण हैं, संबद्ध आयात की मात्रा पर्याप्त बनी हुई है और जाँच अवधि में कीमत में कटौती 30–40% की सीमा में है। उसके अनुसार उत्पादन और बिक्री में वृद्धि कीमतें घटाकर और लाभप्रदता का त्याग करके प्राप्त की गई, जबकि पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता बनी रही।

161. उसने जाँच अवधि में लाभ, पीबीआईटी, नकद लाभ और आरओसीई में तीव्र गिरावट पर भी भरोसा किया है। उसके अनुसार कच्चे माल की अधिक कीमतों के बावजूद उतराई कीमतें घटीं, जिससे आयात कीमतों और घरेलू लागतों के बीच अंतर बढ़ा तथा कीमतों में गिरावट का प्रभाव उत्पन्न हुआ। उसने यह भी कहा है कि कु छ चीनी उत्पादकों ने भारत के लिए अपनी निर्यात कीमतें घरेलू कीमतों की अपेक्षा अधिक तेजी से घटाईं।

एमएसएमई उत्पादक, गुणवत्ता, उपलब्धता और लागत का आगे हस्तांतरण

162. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि भारतीय उत्पादकों में एमएसएमई भी शामिल हैं और उसने ग्रैबटेक द्वारा उत्पादन निलंबित किए जाने तथा सनरिया द्वारा क्षमता अन्यत्र लगाए जाने का उल्लेख किया है। अतः उसने डाउनस्ट्रीम एमएसएमई प्रयोक्ताओं के साथ घरेलू एमएसएमई उत्पादकों के हितों पर भी विचार करने का अनुरोध किया है।

163. घरेलू उद्योग ने अपर्याप्त घरेलू गुणवत्ता अथवा उपलब्धता के दावों का विरोध करते हुए बार-बार की गई खरीद, संस्थागत एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विनिर्देशों में स्वीकृ ति, व्यापक ग्राहक आधार और उपलब्ध अप्रयुक्त क्षमता पर भरोसा किया है। उसके अनुसार अलग-थलग शिकायतें सामान्य गुणवत्ता संबंधी समस्या स्थापित नहीं करतीं और घरेलू आपूर्ति में लगने वाला समय आयात की तुलना में कम है।

164. घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि वतर्मान अनुबंधों के अंतर्गत फै ब्रिक महँगा होने पर भी कन्वेयर बेल्ट निर्माता तुरंत अपनी कीमतें नहीं बढ़ा सकते। तथापि, उसके अनुसार वे नए आदेशों के लिए कीमत उद्धृत करते समय बढ़ी हुई फै ब्रिक लागत शामिल कर सकते हैं। उसने यह भी कहा है कि अतिरिक्त लागत धीरे- धीरे ग्राहकों को आगे हस्तांतरित की जा सकती है, जिससे कन्वेयर बेल्ट निर्माताओं का भार कम होगा।

लोकहित, शुल्क की अवधि और स्वरूप

165. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि समग्र रूप से माँग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है और शुल्क के भुगतान पर आयात जारी रहेंगे। उसका तर्क है कि उपाय एकाधिकार बनाने के बजाय निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बहाल करेगा।

उसने यह भी कहा है कि व्यक्तिगत प्रयोक्ताओं द्वारा पूर्ण सत्यापित आँकड़े दाखिल न किए जाने के कारण एमएसएमई प्रयोक्ताओं के साक्ष्य वास्तविक लाभप्रदता, खपत अथवा लागत के आगे हस्तांतरण को स्थापित नहीं करते।

166. घरेलू उद्योग ने पांच वर्षों की अवधि के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क का अनुरोध किया है। उसने शुल्क के ऐसे स्वरूप का भी अनुरोध किया है जो आयात कीमतों और पीसीएन में व्यापक भिन्नताओं का समाधान करने और बीजक कीमतों में परिवर्तन के माध्यम से क्षतिकारक पाटन को रोकने में सक्षम हो।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

उत्पाद दायरा, डिपिंग/ट्विस्टिंग प्रक्रिया और ईईएन

167. प्राधिकारी ने उत्पाद अपवर्जन के अनुरोधों की पुनः जाँच की है। जिन दावों में यह कहा गया था कि घरेलू उद्योग ने कु छ उत्पादों का उत्पादन या बिक्री नहीं की, उनके लिए के वल जाँच अवधि से संबंधित साक्ष्यों पर विचार किया गया है। बाद की अवधि के साक्ष्य घरेलू उद्योग की निर्माण क्षमता दिखा सकते हैं, लेकिन वे जाँच अवधि में उस उत्पाद की वास्तविक बिक्री सिद्ध नहीं करते। पूर्व निर्णय बदलने के लिए कोई नया साक्ष्य नहीं मिला है। 125 सेमी से अधिक चौड़ाई और ईईई, ईईएच, ईएचएच, ईईएस, एनएन तथा एनईएस पीसीएन के अपवर्जन के अनुरोध भी अस्वीकार किए जाते हैं। किसी उत्पाद को के वल इसलिए बाहर नहीं रखा जा सकता कि उसकी आयात मात्रा कम है। पीसीएन का उपयोग के वल निष्पक्ष तुलना सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

168. प्राधिकारी ने डबल-डिप्ड, अनट्विस्टेड और ईईएन फै ब्रिक के अपवर्जन के अनुरोधों की भी जाँच की है। घरेलू उद्योग ने दर्शाया है कि वह डबल-डिप्ड और अनट्विस्टेड फै ब्रिक बना सकता है। यह प्रदर्शित करने वाला कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विनिर्माण प्रक्रिया में अंतर अपवर्जन अथवा अलग तुलना को उचित ठहराते हैं। इन अंतरों से उत्पाद की मूल प्रकृ ति या उपयोग भी नहीं बदलता। इसी प्रकार ईईएन के अलग उत्पाद होने अथवा उसका उपयोग अलग होने का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

तदनुसार ये अपवर्जन अनुरोध अस्वीकार किए जाते हैं।

गुणवत्ता और तकनीकी उपयुक्तता

169. प्राधिकारी ने नीलकं ठ और एआईआरआईए द्वारा उठाई गई गुणवत्ता संबंधी चिंताओं पर विचार किया है। तथापि, ये कु छ विशिष्ट प्रयोक्ताओं से संबंधित प्रतीत होती हैं, क्योंकि अभिलेख में घरेलू बेल्टिंग फै ब्रिक की बार-बार खरीद और व्यापक उपयोग भी दर्शाया गया है।

170. बेल्टिंग फै ब्रिक अनुकू लित उत्पाद होने के कारण उसकी उपयुक्तता प्रयोक्ता की मशीनरी, प्रक्रिया और अनुप्रयोग के अनुसार भिन्न हो सकती है। इससे घरेलू उत्पाद में सामान्य गुणवत्ता संबंधी समस्या स्थापित नहीं होती। उपयुक्त सामग्री का आयात भी जारी रह सकता है। अतः विचाराधीन उत्पाद के दायरे में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

नमूना चयन और सहयोगी गैर-नमूना उत्पादक/निर्यातक

171. ओरिएंटल और वूहू के व्यक्तिगत जाँच संबंधी अनुरोधों पर पुनर्विचार किया गया है। तथापि, इस चरण में उनकी अलग जाँच के लिए अतिरिक्त सत्यापन और उत्पादक-विशिष्ट पाटन एवं क्षति मार्जिन की गणना आवश्यक होगी, जिससे जाँच पूरी होने में विलंब हो सकता है। अतः उनके अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाते।

यह निर्णय सहयोग में किसी कमी के आधार पर नहीं है।

172. ओरिएंटल, वूहू, झेजियांग यूनिफु ल और जियांगसू जियाहेंग को सहयोगी गैर-नमूना उत्पादक/निर्यातक माना जाता है; शिनबाओयुआन पर जियाहेंग के साथ विचार किया जाता है। तदनुसार उनके पात्र निर्यातों पर अवशिष्ट दर लागू नहीं होगी। झेजियांग यूनिफु ल हाई-टेक इंडस्ट्री कं पनी लिमिटेड का नाम सही करने का अनुरोध भी अंतिम निष्कर्षों में स्वीकार किया गया है।

चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य61 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 173. चीन जनवादी गणराज्य से संबंधित प्रकटन-पश्चात प्रस्तुतियों में सामान्य मूल्य निर्धारण की पद्धति बदलने के लिए कोई नई सामग्री नहीं है। अनुच्छेद 15(क)(ii) की अवधि समाप्त होने पर विचार किया गया है, किं तु उत्तर देने वाले उत्पादकों ने अनुबंध-I के पैरा 8 के अनुसार अपेक्षित तरीके से बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियाँ स्थापित नहीं कीं।

174. उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की विश्वसनीय पीसीएन-वार कीमत अथवा निर्मित मूल्य संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई। अतः प्रकटन में बताई गई सामान्य मूल्य निर्धारण पद्धति यथावत रखी जाती है।

मात्रा संबंधी क्षति, कीमत संबंधी प्रभाव और एनएसआर/एनआईपी

175. प्राधिकारी नोट करता है कि उत्पादन, घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सेदारी, रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता में सुधार हुआ, जबकि मालसूची घटी। तथापि, इसका अर्थ यह नहीं है कि घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई।

यद्यपि जाँच अवधि में आयात 9,889 एमटी से घटकर 8,206 एमटी रह गए, वे आधार वर्ष के स्तर से अधिक थे और भारतीय माँग का लगभग 40% थे। ₹1,63,762/एमटी की कीमत के वल ईई-ग्रेड फै ब्रिक से संबंधित है, जबकि ₹1,73,589/एमटी समग्र विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमत है। समग्र आयात कीमत

घरेलू बिक्री कीमत से काफी कम रही, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 30-40% कीमत कटौती हुई।

176. घरेलू उद्योग की बिक्री बढ़ने के बावजूद जाँच अवधि में उसका लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिफल तेजी से घटा। यह दर्शाता है कि अधिक बिक्री कम कीमत वाले आयातों से होने वाली क्षति को नहीं रोक सकी। घरेलू बिक्री कीमत (एनएसआर) के क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) से अधिक होने का दावा विरोधी पक्षकारों ने किया था; यह प्राधिकारी का निष्कर्ष नहीं था। प्रत्येक पीसीएन के लिए एनआईपी और आयात कीमत की तुलना करके क्षति मार्जिन की गणना की गई है। वतर्मान पीसीएन पहले से ही निष्पक्ष तुलना की सुविधा देते हैं। अतः प्रत्येक उत्पाद प्रकार की अलग तुलना करने का एआईआरआईए का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

क्षमता विस्तार, अन्य कारक और कारणात्मक संबंध

177. प्राधिकारी ने यह जाँच की है कि घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में गिरावट क्षमता विस्तार, अधिक मूल्यह्रास और वित्त लागत, कम माँग, उत्पाद/ग्राहक मिश्रण में परिवर्तन, साझा सुविधाओं अथवा कीमत निर्धारण के निर्णयों के कारण हुई थी या नहीं। ये कारक क्षति की पूरी व्याख्या नहीं करते, क्योंकि नकद लाभ और पीबीआईटी में भी तीव्र गिरावट हुई। सत्यापित विचाराधीन उत्पाद लागत का एकसमान उपयोग किया गया है और कोई परिमाणित साक्ष्य यह नहीं दर्शाता कि इन अन्य कारकों से गिरावट की इस सीमा तक स्थिति उत्पन्न हुई।

178. एआईआरआईए का यह कथन सही है कि 2023-24 में आयात सर्वाधिक होने पर लाभप्रदता में सुधार हुआ था। तथापि, के वल एक वर्ष से कारणात्मक संबंध का निर्धारण नहीं किया जा सकता। जाँच अवधि में आयात कीमतें और घटीं, घरेलू लागत बढ़ी, बिक्री कीमतें घटीं तथा लाभप्रदता और आरओसीई में तीव्र गिरावट हुई। इसलिए प्राधिकारी का यह निष्कर्ष यथावत है कि पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट और वित्तीय प्रदर्शन में ह्रास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

पूर्व जाँच और वार्षिक रिपोर्टें

179. 2018 की जाँच को तथ्यात्मक संदर्भ के रूप में देखा गया है। तथापि, संबंधित क्षति अवधि, आयात कीमतें, लाभप्रदता, क्षमता और बाजार परिस्थितियाँ भिन्न थीं। अतः उससे वतर्मान जाँच का परिणाम निर्धारित नहीं होता।

180. इसी प्रकार पूर्व वार्षिक रिपोर्टों में दर्शाया गया बेहतर प्रदर्शन वतर्मान जाँच अवधि में क्षति के अभाव को स्थापित नहीं करता। वतर्मान निष्कर्ष मौजूदा क्षति अवधि के सत्यापित विचाराधीन उत्पाद-विशिष्ट आँकड़ों पर आधारित हैं।

क्षतिरहित कीमत और 22% आरओसीई

181. प्रकटन के बाद की प्रस्तुतियों में ऐसा मामला-विशिष्ट साक्ष्य नहीं दिया गया है जो एनआईपी के लिए प्रयुक्त कर-पूर्व 22% प्रतिफल से विचलन को उचित ठहराए। अनुबंध-III में उचित प्रतिफल अपेक्षित है और प्राधिकारी ने निरंतर 22% लागू किया है।

182. सामान्य लागतों और क्षमता उपयोग के मानकों की भी सत्यापित अभिलेखों तथा युक्तिसंगत आवंटन सिद्धांतों के आधार पर जाँच की गई है। प्रकटन के बाद की कोई सत्यापित सामग्री यह स्थापित नहीं करती कि सामान्य लागतों के अनुचित आवंटन से एनआईपी बढ़ा-चढ़ाकर निर्धारित हुई है।

एआईआरआईए के साक्ष्य, एमएसएमई और लोकहित

183. प्राधिकारी ने एआईआरआईए द्वारा प्रस्तुत सभी अनुरोधों, जिनमें उसकी लिखित टिप्पणियाँ और सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी शामिल है, पर विचार किया है। सुनवाई में सभी सदस्यों के न बोल पाने का अर्थ यह नहीं है कि उनके विचारों की उपेक्षा की गई। तथापि, असत्यापित जानकारी को सत्यापित आँकड़ों के समान नहीं माना जा सकता। उपलब्ध जानकारी पर उसकी विश्वसनीयता के आधार पर विचार किया गया है।

के वल व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा पूर्ण प्रश्नावली उत्तर न देने के कारण कोई प्रतिकू ल निष्कर्ष नहीं निकाला गया है।

184. प्राधिकारी ने घरेलू आपूर्ति, उत्पाद की गुणवत्ता, कीमतों, भुगतान की शर्तों और लघु विनिर्माताओं के समक्ष आने वाली कठिनाइयों के संबंध में एआईआरआईए की चिंताओं की जांच की है। साक्ष्य से बेल्टिंग फै ब्रिक की

सामान्य कमी दर्शाई नहीं गई है। कीमतें विनिर्देशन, ऑर्डर के आकार, भुगतान की शर्तों और सुपुर्दगी की

परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं, और शुल्क के भुगतान पर आयात उपलब्ध बने रहते हैं। निम्नतर

शुल्क संबंधी गणना से बेल्ट के प्रति कि.ग्रा. लगभग ₹5.43 की प्रत्यक्ष अतिरिक्त लागत दर्शाई गई है, जिसे भावी ऑर्डरों और निविदाओं में ध्यान में रखा जा सकता है। सत्यापित साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि इस उपाय का अनुप्रवाह उद्योग पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा।

जाँच अवधि के बाद के घटनाक्रम और डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं की चिंताएँ

185. प्राधिकारी ने लघु लॉट में खरीद, ऋण शर्तों, जांच की अवधि के पश्चात की कीमतों, नियोजित विस्तार और आयातित तैयार बेल्टों से प्रतिस्पर्धा के संबंध में बोस्टन रबर्स, स्टार पॉलिमर्स, डायनेमिक रबर्स और एआरबी के प्रकटन-पश्चात अनुरोधों पर विचार किया है। जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़े मुख्यतः कं पनियों के अनुमान हैं और ये जांच की अवधि के सत्यापित आंकड़ों का स्थान नहीं ले सकते हैं। तथापि, प्रयोक्ता हित संबंधी मूल्यांकन में इन पर विचार किया गया है। उच्चतर स्तर का शुल्क निदर्शन संपूर्ण उद्योग पर सामान्य प्रभाव का अनुमान नहीं है, और ऐसा कोई सत्यापित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्थापित हो कि अनुशंसित शुल्क से अनुप्रवाह उद्योग अव्यवहार्य हो जाएगा।

186. किसी घरेलू स्टॉकिस्ट के माध्यम से खरीद करने पर स्वतः अवशिष्ट शुल्क दर लागू नहीं होती है; लागू दर आयात के समय उत्पादक/निर्यातक की श्रेणी पर निर्भर करती है। आयातित तैयार बेल्टों की ओर संभावित झुकाव पर भी विचार किया गया है, किं तु रिकॉर्ड से यह स्थापित नहीं होता है कि अनुशंसित शुल्क से ऐसा झुकाव उत्पन्न होगा अथवा अनुप्रवाह उद्योग को हानि पहुंचेगी। विनिर्माता भावी कीमतों में अतिरिक्त फै ब्रिक लागत को प्रतिबिंबित कर सकते हैं, और यह उपाय कमतर शुल्क सिद्धांत के अंतर्गत उत्पादक/निर्यातक- विशिष्ट शुल्क दरों को बनाए रखता है।

उपाय की अवधि और स्वरूप

187. पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध स्थापित हो जाने के कारण प्राधिकारी अंतिम उपाय आवश्यक मानता है। प्रत्येक उत्पादक/निर्यातक श्रेणी के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में जो कम है, उसके आधार पर अमेरिकी डॉलर प्रति एमटी में निश्चित शुल्क उपयुक्त माना जाता है। यह उपाय पाँच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि कानून के अनुसार इसे पहले वापस न लिया जाए, प्रतिस्थापित न किया जाए अथवा संशोधित न किया जाए।

ठ निष्कर्ष

188. उठाए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई जानकारी, की गई प्रस्तुतियों और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों तथा ऊपर दर्ज विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी निम्नानुसार निष्कर्ष निकालता है:

i. विचाराधीन उत्पाद किसी भी संयोजन में 80% या उससे अधिक पॉलिएस्टर अथवा नायलॉन से निर्मित बेल्टिंग फै ब्रिक है। यह इन अंतिम निष्कर्षों में पहले से निर्धारित अपवर्जनों के अधीन है, जिनमें चेफर फै ब्रिक, ग्रे/अनडिप्ड फै ब्रिक, नायलॉन 6,6 तथा अधिसूचित अपवर्जित ताना-बाना संरचनाएँ शामिल हैं।

ii. एसआरएफ लिमिटेड नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग का गठन करता है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत पात्रता की शर्तें पूरी करता है।

iii. चीन जनवादी गणराज्य से निर्यातित संबद्ध वस्तुएँ भारत में पाटित कीमतों पर आई हैं। नमूने में चुने गए उत्पादकों/निर्यातकों, सहयोगी गैर-नमूना श्रेणी और अवशिष्ट श्रेणी के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक तथा महत्वपूर्ण हैं।

iv. क्षति अवधि में संबद्ध आयात बढ़े और जाँच अवधि में भारतीय माँग के लगभग 40% बने रहे। इन आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में महत्वपूर्ण कटौती हुई और उनकी उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रही।

v. घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्री और बाजार हिस्सेदारी में सुधार हुआ; तथापि, उसकी बिक्री कीमतों पर गिरावट का दबाव पड़ा तथा जाँच अवधि में लाभ, पीबीआईटी, नकद लाभ और आरओसीई में तीव्र गिरावट आई। अतः स्थापित क्षति मुख्यतः बिक्री की मात्रा में गिरावट के बजाय कीमत और वित्तीय प्रदर्शन संबंधी क्षति है।

vi. माँग में मामूली गिरावट, क्षमता विस्तार, मूल्यह्रास और वित्त लागत, उत्पाद/ग्राहक मिश्रण, निर्यात प्रदर्शन तथा अन्य उत्पादों के प्रदर्शन सहित अन्य ज्ञात कारकों की जाँच की गई है। ये पाटित आयातों से संबंधित महत्वपूर्ण गिरावट की व्याख्या नहीं करते।

vii. प्रकटन के पश्चात गुणवत्ता, आपूर्ति के संकें द्रण और एमएसएमई प्रयोक्ताओं पर प्रभाव के संबंध में उठाई गई

चिंताओं की जांच की गई है। निम्नतर अनुशंसित शुल्क पर, निदर्शित प्रत्यक्ष अतिरिक्त लागत बेल्ट के प्रति

कि.ग्रा. लगभग ₹5.43 है, और विनिर्माता भावी निविदाओं और ऑर्डरों में उस लागत को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। उच्चतर स्तर का निदर्शन संपूर्ण उद्योग पर किसी स्थापित औसत भार को प्रदर्शित नहीं करता है।

आयात उपलब्ध बने हुए हैं, और साक्ष्य से यह स्थापित नहीं होता है कि अनुशंसित उपाय का अनुप्रवाह उद्योग पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा अथवा यह जनहित के प्रतिकू ल होगा।

viii. तदनुसार प्राधिकारी निष्कर्ष निकालता है कि चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना उचित है।

ड सिफारिशें

189. प्राधिकारी नोट करता है कि जाँच की शुरुआत की गई और सभी हितबद्ध पक्षकारों को इसकी सूचना दी गई। घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और संघों को पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध तथा उपाय के संभावित आर्थिक प्रभाव के संबंध में जानकारी और प्रस्तुतियाँ देने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया।

190. पाटन, वास्तविक क्षति और कारणात्मक संबंध स्थापित होने तथा लोकहित संबंधी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर अंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश आवश्यक मानता है। अल्पतर शुल्क सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के लिए अनुशंसित राशि जाँच में निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम राशि है।

191. तदनुसार प्राधिकारी नीचे दी गई शुल्क तालिका में वर्णित आयातों पर कें द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पाँच (5) वर्ष के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है, जब तक कि इसे पहले वापस न लिया जाए, प्रतिस्थापित न किया जाए अथवा संशोधित न किया जाए।

शुल्क तालिका

*उत्पाद के दायरे से ग्रे/अनडिप्ड फै ब्रिक, नायलॉन 6,6 फाइबर तथा नीचे विनिर्दिष्ट 19 ताना-बाना संरचनाओं को अपवर्जित किया गया है:

टिप्पणी – ऊपर उल्लिखित कं पनियों के लिए निर्धारित व्यक्तिगत शुल्क दरें तभी लागू होंगी जब सीमा शुल्क प्राधिकारियों को वैध वाणिज्यिक चालान प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर चालान जारी करने वाली इकाई के नाम और पद से पहचाने जाने वाले अधिकारी द्वारा दिनांकित तथा हस्ताक्षरित निम्नलिखित घोषणा दर्ज होगी:

"मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस चालान में शामिल भारत को निर्यात हेतु बेचे गए (संबद्ध उत्पाद) की (मात्रा) का विनिर्माण (देश का नाम) में (उत्पादक का नाम और पता) द्वारा किया गया था। मैं घोषित करता/करती हूँ कि इस चालान में दी गई जानकारी पूर्ण और सही है।" यदि ऐसा चालान प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क लगेगा। यह शर्त लागू सीमा शुल्क कानूनों और विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकू ल प्रभाव नहीं डालती।

ढ आगे की प्रक्रिया

192. इन अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण के विरुद्ध सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली के संबंधित प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील की जा सकती है।

अमिताभ कु मार, निर्दिष्ट प्राधिकारी68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 25th September, 2026

Case No. AD(OI) - 44/2025

Anti-dumping investigation concerning imports of Belting Fabric made of 80% or more of

polyester or nylon from China PR.

Pictographic presentation of Belting Fabric

F. No. 6/49/2025-DGTR.— A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the "Anti-Dumping Rules" or "the Rules") thereof, SRF Limited (hereinafter referred to as the "applicant" or "domestic industry") have filed a duly substantiated application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Belting Fabric made of 80% or more of polyester or nylon" (hereinafter referred to as "product under consideration" or "PUC" or "subject goods"), from China PR (hereinafter referred to as the "subject country").

2. The Authority, on the basis of sufficient prima facie evidence submitted by the domestic industry, issued a public notice vide Notification No. 6/49/2025-DGTR dated 27th September 2025, published in the Gazette of India - Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with the Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described hereinbelow has been followed with regard to the investigation:

3.1 Initiation.

i. In accordance with Rule 5(5), the Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation.

ii. Upon examination of the application, the Authority found prima facie evidence of dumping and consequent injury. Therefore, in accordance with Rules 5 and 6, vide Notification F. No. 6/49/2025-DGTR dated 27thSeptember, 2025, the Authority initiated the present proceedings.

iii. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st April 2024 to 31st March 2025 (12 months). The injury analysis period covers 2021-22, 2022-23, 2023-24 and the period of investigation.

iv. A request was made to the Directorate General for Systems and Data Management ("DG Systems") for transaction-wise import data of the product under consideration for the injury period. The Authority received the data and has relied upon this data for the necessary analysis after due examination of the transactions.

3.2 Circulation of non-confidential version of the application

v. In accordance with Rule 6(2), the Authority informed interested parties of the initiation of the investigation by sharing a copy of the initiation notification with the embassy of the subject country in India, known producers and exporters of the product under consideration in the subject country, known importers of the subject goods in India and other interested parties, as per the information made available in the application. vi. In accordance with Rule 6(3), the Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the government of the subject country through their70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] embassy in India, known exporters of the subject imports and to other interested parties who requested in writing for a copy of the application.

vii. The Authority sent questionnaire to the government of the subject country through their embassy in India. The government of the subject country was requested to forward the initiation notification and the questionnaires to the producers of the product under consideration in their country and advise them to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.

3.3 Participation by exporters of subject country and importers/users from India.

viii. The Authority sent exporter questionnaires to the following known producers/exporters of the subject goods calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.

ix. The following producers and exporters from China have registered themselves as interested parties in the present investigation:

x. The Authority sent importer questionnaires to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.

xi. In response to the initiation of the subject investigation, the following importers/users have registered themselves as interested parties in the investigation.

xii. In addition to the above, two associations, namely, All India Rubber Industries Association and China Chamber of Commerce for Import and Export of Textiles have registered themselves as interested parties in the present investigation.

xiii. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire (EIQ) to assess public interest and impact of the duties on the wider economy. A copy of the EIQ was sent to the embassy of the subject country, all the known exporters, importers and users and the applicant. The EIQ was also shared with the administrative line ministry. A response to the economic interest questionnaire was filed by the following:

xiv. A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was uploaded on the website. All registered interested parties were directed to circulate the non-confidential version of all their submissions in the present proceedings with all other interested parties.

3.4 Further procedures.

xv. In accordance with Rule 6(6), the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held on 16thJanuary 2026 in hybrid mode. The parties presenting their views in the oral hearing were directed to make written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions. xvi. In accordance with Rule 6(8), wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings based on the facts available.

xvii. In accordance with Rule 7, information provided by the interested parties on a confidential basis was examined by the Authority with regard to the sufficiency of the confidentiality claimed. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide a non- confidential summary of the information filed on confidential basis.

xviii. In accordance with Rule 8, the Authority conducted verification of the data provided by the applicant and other interested parties to the extent considered necessary for the present proceedings. The Authority has considered the verified data of the interested parties in its analysis in the present case.

xix. The Authority calculated the non-injurious price (NIP) for the product under consideration so as to ascertain whether duties lower than the dumping margin would be sufficient to remedy the injury being suffered by the applicant. The NIP has been calculated based on the optimum cost of production and cost to produce & sell the domestic like article in India, based on the information furnished by the applicant and having regard to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).

xx. The Authority examined the issues raised, information provided, and submissions made by the interested parties during the course of the proceedings, to the extent they were supported by evidence and considered relevant to the present purpose, in making the final finding.

xxi. A disclosure statement dated 15.09.2026 was issued by the Authority, in accordance with Rule 16 of the Anti-Dumping Rules disclosing the essential facts under consideration in the matter relating to the present anti-dumping investigation. The comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant and non-repetitive, in these final findings.

xxii. '***' represents information furnished by a party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xxiii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US$ = ₹ 85.43, being the average of the exchange rates notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs under Section 14 of the Customs Act, 1962 for conversion of the value of imported goods, in force during the period of investigation. The same rate has been applied throughout these final findings. Source: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate73 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as under:

"3. The product under consideration is Belting Fabric made of 80% or more of

polyester or nylon in any combination, excluding Chafer fabric.

4.It is also known as Rubberized Textile Fabric (RTF) or Conveyor Belt Fabric (CBF).

Belting fabrics can be made from various types of materials such as polyester yarns,

nylon yarns, cotton, polypropylene etc. The scope of the product under consideration

covers those belting fabrics in which either polyester or nylon are 80% or more in any

combination.

5.The subject goods do not have a dedicated code and are classifiable under

subheading 5906 99 90 of Chapter 59, Customs Tariff Act."

C.1 Submissions made by interested parties.

5. The interested parties have made the following submissions with respect to the product under consideration and like article: i. Belting fabric is a highly customised technical textile and not a homogenous product. There exist over 2,000 varieties based on weave, rating, width, GSM, length and end- use.

ii. Authority may clarify if belting fabric made using Nylon 6,6 is excluded from the scope of product under consideration.

iii. Product should be limited to EE type of belting fabric of 100% Polyester as other belting fabrics are neither imported, nor produced by the domestic industry.

iv. Scope was revised to exclude grey fabric/undipped fabric and a further 19 specific combinations of warp and weft yarns, including those made with Nylon 6,6.

v. Domestic industry does not produce or sell widths above 225 cm. vi. Domestic industry does not have the capability to supply products with length exceeding 1000 meters.

vii. Domestic industry does not have capability of producing rolls above 520 meters in EE fabrics of heavier ratings i.e. exceeding 350.

viii. Domestic industry produces only single-dip fabric with dip pick-up exceeding 5%. ix. Domestic industry in its product brochure has admitted that they cannot produce fabric rolls beyond 2 MT roll weight.

x. Hindustan Rubber & General Industries, Jalandhar has reported rejection of domestic industry's fabric due to performance issues.

xi. The fabric designed and developed by the applicant is found to be unsuitable and uneconomical for use in the manufacture of the end product.

xii. Domestic industry's assertion that conveyor belts last up to three years is unsupported by the industry practice.

xiii. Domestic industry manufactures the EE fabric; it manufactures this product using (i) single step dipping process and (ii) twisting process. Jiaheng adopts a two-bath dipping process to manufacture EE.

xiv. Authority may exclude EEE, EEH, EHH, EES, NN and NES as they are not being imported, being imported in negligible quantities or being commercially produced by the domestic industry.

xv. EEN is a new fabric type developed by Jiaheng and is not produced or sold by the domestic industry.

xvi. Authority may exclude fabrics of widths higher than 125 cms as they are imported only in miniscule quantities.

xvii. The applicant sells belting fabric at exceptionally higher prices to certain customers while offering the same or comparable fabric at substantially lower prices to other buyers.

xviii. Conveyor belt manufacturers face intense competition through reverse auctions and closed tenders, particularly for government and large corporate orders. Consequently, their ability to increase prices is limited due to the risk of losing tenders.

xix. Significant factors which further affect price comparability within the specified types of fabric are (a) width, (b) length, (c) rating and (d) weave. These factors must be included in framing the PCN.

C.2 Submissions made by domestic industry.

6. The domestic industry has made the following submissions with respect to the product under consideration and like article: i. The product under consideration is Belting fabric made of 80% or more of polyester or nylon in any combination, excluding Chafer fabric. Belting fabric is also known as Rubberized Textile Fabric (RTF) or Conveyor Belt Fabric (CBF).

ii. The product under consideration is suitable for heavy-duty use, where strength and dynamic strain resistance are required. The most common use of the fabric is Conveyor Belt.

iii. The product under consideration does not have a dedicated code and is classifiable under subheading 5906 99 90 of Chapter 59, Customs Tariff Act.

iv. The domestic industry produces and sells with width above 225 cm, length more than 700 meters and the product with more than 350 rating.

v. The domestic industry has sold significant quantities of EE grade in the domestic market and sample copies have been provided.

vi. The unit of measurement described under the Customs Tariff Act is MT. However, the product is traded under different units of measurement such as square metre, linear metre, square yard, linear yard and square foot.

vii. The domestic industry has no reservations if Nylon 6,6 is excluded from the product under consideration.

viii. The domestic industry has provided invoices of sales of product under consideration with width above 225 cm, above 350 and length exceeding 100 meters.

ix. The domestic industry has also provided invoices and packing list of domestic sales of product under consideration of length more than 1000 meter sold to various parties.

x. With regards to the sales of particular specifications not made by domestic industry, had the consumers placed more orders at adequate prices, the domestic industry would have provided these specifications to the customers. However, the consumers have preferred to import because of the low prices.

xi. Domestic industry has both double dipping as well as single dipping capability. The dipping is undertaken based on the customer requirements.

xii. The domestic industry can supply the product rolls beyond 2 MT roll weight. The brochure relied upon by the user industry is an old brochure.

xiii. The domestic industry can supply twisted and untwisted products based on customer requirements.

xiv. EEE, EEH, EHH, EES, NN and NES are being imported and cannot be excluded from the scope.

xv. The product is generally traded based on fabric types. It is for this reason that the import data and the invoices of different suppliers generally contain information on the fabric types (class) and width.

xvi. On the request for framing PCN methodology on large number of parameters by the association, no information and evidence has been provided with respect to the alleged differences in the prices. The participating association has large number of members who are users of the product, and it could have provided information on the alleged difference in the prices.

xvii. The unit of measurement considered by the Authority is weight. Any alleged difference in the prices on account of width and length is already addressed by considering weight as the unit of measurement, there is no reason for the Authority to adopt length and width as a PCN parameter.

xviii. The rating of the product is proportional to the GSM per unit of product. A product with higher GSM will have a higher rating. Since the data has been considered in terms of weight, there is no reason for the Authority to adopt rating as a PCN parameter. While the weave of the product does impact the price, it does not significantly impact the cost of the product. The products with different weaves can be produced on the same manufacturing lines and do not require a separate machine. The only difference arises on account of manufacturing time. The cost difference on account of these parameters is less than 5% (as per the internal estimates of the domestic industry which has been mentioned in the application).

xix. On the submission of the other interested parties that domestic industry's product has faced quality issues, the issues highlighted by the interested parties were one off incident. The domestic industry has been repeatedly supplying the product to these entities. Party wise sales made in the period of investigation are provided and it can be seen that consumers have placed repeated orders. Had the quality not been appropriate, the consumers would not have placed repeat orders.

C.3 Examination by the Authority.

7. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as Belting Fabric made of 80% or more of polyester or nylon in any combination, excluding Chafer fabric. The Authority notes that the product is also referred to as Rubberized Textile Fabric (RTF) or Conveyor Belt Fabric (CBF) and is principally used in the manufacture of conveyor belts.

8. The Authority invited comments from the interested parties on the scope of the PUC and the PCN methodology within 15 days from the date of intimation. The initial period ended on 22nd October 2025 and, on request of certain interested parties, was extended up to 30th October 2025.

9. Based on comments received from the interested parties, the Authority clarified the scope of the product under consideration and the PCN methodology which was notified by F. No. 6/49/2025-DGTR notice dated 7th November 2025 and is reproduced below.

"Scope of the product under consideration

The product under consideration is Belting Fabric made of 80% or more of polyester or

nylon in any combination, excluding Chafer fabric and grey fabric/undipped fabric.

Belting fabric made with following warp and weft are also excluded.

10. Post the notification for PUC/PCN methodology, additional submissions have been filed by the interested parties on the scope of comments. Even though these were belated, the same have been examined below.

I. Clarification regarding exclusion of Nylon 6,6.

11. With regards to the submissions of other interested parties seeking clarification regarding exclusion of Nylon 6,6, it is clarified that Nylon 6,6 had already been excluded from the scope of the product under consideration. The domestic industry has also agreed to the77 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण exclusion of this product in its comments submitted during the consultation process preceding the notification of the PUC/PCN methodology.

II. Product with width above 225 cm.

12. With regard to the submissions of the other interested parties that the domestic industry does not manufacture widths above 225 cm, the domestic industry has submitted evidence of domestic sales of products having widths above 225 cm. The Authority has examined the invoices placed on record. In view of the evidence demonstrating actual supply of such products, the Authority does not find sufficient basis to exclude products having widths above 225 cm from the scope of the product.

III. Product with length exceeding 1000 meters or 520 meters of 350 rating.

13. With regard to the submission of the other interested parties that the domestic industry does not have the capability to supply lengths exceeding 1,000 metres or 520 meters of 350 rating, the Authority notes that the domestic industry has submitted invoices and packing lists evidencing domestic sales of products having length exceeding 1,000 metres. The domestic industry has also provided evidence of sales of rolls of 520 metres in 350 rating. In view of the evidence demonstrating actual supply of such products, the Authority does not find sufficient basis to exclude these products from the scope of the product.

IV. Product with supply roll exceeding 2 MT.

14. With regard to the submission of the other interested parties that as per the brochure of the domestic industry it cannot supply rolls exceeding 2 MT, the domestic industry has explained that the brochure relied upon by the interested parties is an old brochure. The domestic industry has provided copy of its brochure where it is seen that it possesses the capability to supply rolls exceeding 2 MT. The Authority considers that in the absence of evidence demonstrating an actual manufacturing limitation, an old brochure cannot by itself establish that the domestic industry lacks such capability. It is also seen that the domestic industry during its reply to comments on scope of product under consideration provided copy of invoice of sale of supply roll for more than 2 MT. Accordingly, the Authority finds no merit in the contention that the domestic industry lacks the capability to supply rolls exceeding 2 MT.

V. Exclusion of fabrics of widths higher than 125 cms or fabrics EEE, EEH, EHH, EES, NN

and NES as they are imported only in miniscule quantities.

15. With regard to the submission of the other interested parties that fabrics of width higher than 125 cm or fabrics EEE, EEH, EHH, EES, NN and NES should be excluded as they are imported in miniscule quantity, the Authority considers that mere fact that a particular type, grade or specification of the product under consideration has been imported in low or miniscule quantities cannot, by itself, constitute a sufficient basis for exclusion of such product from the scope of the investigation. These grades have been considered as separate PCNs in the investigation only for the purpose of calculating the dumping margin and injury margin. The formulation of separate PCNs does not imply that each PCN constitutes a separate and distinct product warranting independent consideration for the purpose of product scope.

16. The Authority considers that a product grade cannot be excluded from the scope of the product merely because the imports of the grade account for a relatively small share of total imports. The Authority considers that the import volume for the purpose of examining the effect of dumped imports are required to be considered based on the import volume of the78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] product under consideration from the subject country, and not the volume of imports corresponding to each individual PCN.

VI. Domestic industry using (i) single step dipping process and (ii) twisting process whereas

Jiaheng adopts a two-bath dipping process

17. It has been claimed that as a result of two-bath dipping, the product supplied by Jiaheng has more uniform fabric coating, stronger adhesion of the coating layer, resulting in more stable finished product quality and reduced production costs. It is seen that if the product under consideration was to undergo double dipping, it would entail additional cost. However, the producer has contrarily claimed that because of double dipping, it has lower cost of production. The domestic industry has disputed by stating that it has both double dipping as well as single dipping capability which is undertaken based on the customer requirements. The domestic industry can also supply both twisted and untwisted products based on the customer requirement. None of the participating users has claimed that the domestic industry does not supply double dipping product. Therefore, in the absence of any contrary information, the submission of the other parties is rejected.

VII. Request to include width, length, rating and weave as additional PCN parameters.

18. With regard to the request to treat width, length, rating and weave as additional PCN parameters, the Authority notes that the interested party has not furnished evidence demonstrating that these parameters result in a material difference in cost. Since the dumping margin and injury margin are determined on the basis of cost comparability, an additional parameter in the PCN methodology is relevant only where it materially affects the cost of the product. Length and width are already accounted for through adoption of weight as the unit of measurement, while rating is broadly correlated with GSM and is likewise reflected in weight. As regards weave, the record indicates that the principal difference arises from manufacturing time; the domestic industry has stated that the resulting cost variation is below 5%. Further, none of the participating producers/exporters has sought separate PCNs on these parameters. The Authority therefore finds no basis to modify the notified PCN methodology on account of width, length, rating or weave and retains the PCNs already notified.

VIII. Quality issues on the product supplied by the domestic industry

19. With regard to the submission of the other interested parties that there have been issues with the product supplied by the domestic industry to Hindustan Rubber and General Industries, and Neelkanth Beltings, leading to return of the product, the domestic industry has disputed by claiming that these were one-off incidents. The domestic industry has further stated that, upon receipt of the complaints, it undertook corrective measures and supplied fresh samples to Hindustan Rubber & General Industries for evaluation. The domestic industry has submitted that despite repeated follow-ups no response was received from the customer. The Authority has also examined the sales information furnished by the domestic industry and it is seen that the domestic industry has continued to receive repeat orders from customers. The Authority also notes that the interested parties have also claimed that the domestic industry's product is accepted across multiple PSU tenders which is itself evidence that the product manufactured by the domestic industry is well accepted in the market and that the domestic industry produces sufficient variety to meet the requirements of the downstream industry. This establishes that the domestic industry possesses the capability to produce fabrics conforming to the diverse specifications called for under multiple PSU tenders. The domestic79 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण industry has also seen an increase in the domestic sales which shows continued market acceptance of the domestic industry's product. The fact that customers have continued to procure the product from the domestic industry, is a relevant indicator that the quality issues were not persistent deficiencies. If the alleged quality issues were of such a nature and magnitude as to render the domestic industry's product unsuitable for the intended application, it would reasonably be expected to have a material bearing on the ability of the domestic industry to retain existing customers and secure repeat business.

20. The Authority considers that the existence of individual customer complaints or rejection of a particular consignment, by itself, cannot establish that the product manufactured by the domestic industry is inherently deficient in quality or that it consistently fails to meet the technical requirements of the users. In any manufacturing process, particularly in respect of a customised industrial product, isolated instances of rejection or quality variation may occur.

21. The Authority therefore considers that the quality complaints placed on record require consideration in their proper context. After issuance of the Disclosure Statement, Neelkanth Beltings stated that the revised samples supplied by the domestic industry were also not acceptable for its particular manufacturing requirements. This subsequent submission has been examined in the post-disclosure section below. The Authority considers that the experience of an individual user with a customised technical textile is relevant, but does not, by itself, establish that the domestic like article suffers from an inherent or industry-wide quality deficiency.

IX. Like article

22. There is no known difference between the product under consideration exported from the subject country and the like article supplied by the domestic industry. The product under consideration produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and consumers can use them interchangeably. The Authority therefore holds that the product produced by the domestic industry is a like article to the imported product.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submissions made by interested parties

23.   The following submissions have been made by the other interested parties with regards to
      the scope of domestic industry and its standing.
      i.    Madura  Industrial  Textiles  Limited  is  related  to  Ravasco  Transmission  (Vapi)  and
            Hindustan Rubber (Silvassa), who regularly import the product under consideration.
      ii.   The Applicant has not disclosed information on imports from other countries.
      iii.  The applicant has imported NN fabrics from China during the injury period.
      iv.   After  the  implementation  of  the  QCO  on  polyester  yarn,  Johnson,  Grabtech,  and
            Deepak  Textiles  were  forced  to  shut  down  their  operation,  while  Sanrhea  diverted
            nearly half its production to high value-added fabrics.
      v.    QCO imposition on Polyester yarn did not affect SRF and Madura at all due to their
            backward integration.

D.2 Submissions made by domestic industry.

24. The domestic industry has made the following submissions with respect to the scope of domestic industry and standing: i. The applicant has been supported by Grabtech Fabrics LLP, Madura Industrial Textiles, NRC Industries Ltd., and Sanrhea Technical Textiles Limited.

ii. With regard to the relation of the Madura Industrial Textiles Limited to an importer, the company is not an applicant in the present case, therefore there is no reason to draw the reference to Rule 2(b).

iii. The share of the production of the applicant in total Indian production is 68%. Since the other producers have provided support to the application, therefore, with the inclusion of the supporters, the domestic industry and the supporters account for the entire production in India.

iv. The domestic industry has neither imported the product from the subject country nor related to any producers/exporters from the subject country or importer in India. v. With regard to imports by the applicant, the applicant had exported certain product from India to other global customers and some quantities of this were sent back by the customers. These are "re-imports". None of these transactions pertain to the period of investigation.

D.3 Examination by the Authority.

25. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as below:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the

manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose

collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic

production of that article except when such producers are related to the exporters or

importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case

the term 'domestic industry ' may be construed as referring to the rest of the producers."

26. The application has been filed by SRF Limited and is supported by Grabtech Fabrics LLP, Madura Industrial Textiles, NRC Industries Ltd., and Sanrhea Technical Textiles Limited.

27. Interested parties have claimed that Madura Industrial Textiles cannot be considered as being eligible to constitute domestic industry in terms of Rule 2(b). According to the interested parties, Madura Industrial Textiles is related to Ravasco Transmission (Vapi) and Hindustan Rubber (Silvassa) who regularly import the product under consideration. The interested parties have stated that the possibility of some of these imports being made at the behest of Madura to cater to their trading activities cannot be ruled out. The Authority considers that Madura Industrial Textiles Limited is not an applicant in the present proceedings. Moreover, the company has supported the present application and has filed submissions seeking imposition of measures.

28. The domestic industry is not related to any importer in India or producers/exporters of the product under consideration in the subject country.

29. Interested parties have claimed that the domestic industry imported certain product. The import data has been examined. It is seen that these transactions mention country of origin81 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण as "India". The applicant has clarified that it had exported certain products from India to other global customers and some quantities were sent back by the customers and none of these imports pertain to the period of investigation. The applicant has also stated that it has not imported the subject goods from the subject country. DG Systems transaction-wise data has been examined, and it is seen that the applicant has not imported the product under consideration from the subject country or any other country.

30. The table below shows the share of the applicant and the supporters in the Indian production.

31. It is seen that the applicant's production constitutes a major proportion in the Indian production. All the producers of the product in India have supported the imposition of measures.

32. Thus, the Authority holds that the applicant constitutes the domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and considers that the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY AND MISCELLANEOUS

E.1 Submissions made by interested parties.

33. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality: i. The domestic industry has claimed excessive confidentiality that violates Trade Notice No. 10/2018. The applicant failed to provide the following actual information with regards to volume and value of production by all producers, average industry norm for capacity utilization, productivity, inventory, sales quantity, sales value, sales realization per unit, R&D expenses, funds raised, cost of sales per unit, export and non-injurious price (NIP) calculation and supporter's information.

ii. The applicant is a habitual user of trade remedy measures. iii. The application does not contain sufficient evidence of dumping to justify initiation of investigation and imposition of provisional measures.

iv. The product was investigated in the past and the Authority had found that there was no causal link between the dumped imports and the injury suffered by the domestic industry. The facts of the investigation are similar.

E.2 Submissions made by domestic industry.

34. The domestic industry had made the following submissions with regards to confidentiality:

i. In the questionnaire response filed by the exporters, answers to certain questions have been claimed to be completely confidential, including production process, list of major raw materials, list of related parties involved in the production and sale of the product under consideration, financial accounting system, write up on broad stage-wise manufacturing and channel of distribution, without a non-confidential summary or reasoning.

ii. There is no restriction on the number of times the domestic industry can seek redressal against unfair imports. Applicant produces more than 80-90 products. Had the applicant been a habitual user of the anti-dumping investigation, it would have sought trade remedial measures on other products as well.

iii. On the statements on relation to the previous investigation and lack of causal link found in the previous investigation, facts of the present investigation are completely different from the facts of the previous investigation.

E.3 Examination by the Authority.

35. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties as per Rule 6(7) and Trade Notice 10/2018 dated 7th September 2018 read with Trade Notice 01/2020 (as extended by the Authority till further notice).

"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2),

(3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of

rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other

information provided to the designated authority on a confidential basis by any party

in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as

to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed

to any other party without specific authorization of the party providing such

information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on a

confidential basis to furnish a non-confidential summary thereof and if, in the opinion

of a party providing such information, such information is not susceptible to summary,

such party may submit to the designated authority a statement of reasons why

summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is

satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the

information is either unwilling to make the information public or to authorise its

disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

36. The submissions made by the domestic industry and the other interested parties concerning confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. It is seen that the domestic industry and interested parties have claimed confidentiality on information, such as production, capacity, capacity utilization, sales volumes, market share, stocks, selling price, costs, profits, cash profits, return on investment, non-injurious price, cost of production related information, normal value, export price, dumping margin, injury margin, price adjustments, profit related information, sales channels, sales & purchase documents, customers and suppliers names, etc. It is also seen that wherever information is for injury period, the same has been provided on an indexed83 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण basis. Information such as normal value, non-injurious price and price undercutting has been disclosed in the range.

37. The interested parties have claimed confidentiality on various supporting documents & information, wherever such information has not been publicly disclosed by them. In those cases where an interested party has not publicly disclosed its annual reports and financial statements, the same have been claimed confidential. Wherever the interested parties have claimed a document as confidential, it is noted that these interested parties have claimed that these documents are not susceptible to summary and have given reasons why summarisation is not possible.

38. The Authority has consistently allowed interested parties to claim confidentiality on such information and documents provided by domestic industries, foreign producers and other interested parties in all investigations. The Authority notes that all the interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties.

39. As regards the contention that the domestic industry is a habitual user of trade remedy measures, it is seen that there is no bar in law on the number of times domestic industry can seek redressal from unfair trade practices of the foreign producers/exporters and no bar on the number of times anti-dumping duty can be imposed. In an anti-dumping investigation, the primary mandate is to assess whether remedial measures are required in light of dumped imports and consequent injury to the domestic industry. The recommendations for the imposition of anti-dumping duty are made only after investigation and when the requisite legal requirements are met.

40. The other interested parties have stated that the domestic industry has not brought any substantive evidence to justify initiation of the present investigation, and the Authority has not carried out appropriate scrutiny of facts. Rule 5(3) (b) of the Anti-Dumping Rules requires that the Designated Authority before it initiates an investigation, examine the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application with regard to dumping, injury and causal link. The domestic industry had provided sufficient information to justify initiation, and the investigation was initiated after satisfying that there was sufficient prima- facie evidence to justify initiation. The interested parties have not highlighted any information which the domestic industry in the present case has not brought forward to satisfy the initiation requirement. The Authority also draws reference to the WTO panel report in the case of Guatemala Grey Portland Cement from Mexico Guatemala - Cement II, WT/DS156/R which observed as follows:

The Panel dealing with the accuracy and adequacy of evidence observed that if the

information supplied in the application is all that reasonably available to the applicant

as required by Article 5.2, the investigating authority is justified in initiating the

investigation. At the stage of justification of initiation of investigation, the Designated

Authority is not required to hold a detailed inquiry but he has to prima facie satisfy as

to whether the application is supported by the evidence in relation to dumping, injury

and causal link between the dumped import and alleged injury…"

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING

MARGIN

F.1 Submissions made by interested parties.

41. The other interested parties have made the following submissions concerning normal value, export price and dumping margin: i. The applicant has filed insufficient evidence regarding export price and adjustments. Arbitrary adjustments such as commission, credit cost and inventory holding cost have been claimed.

ii. The Authority must reject the use of surrogate data and instead determine normal value in accordance with China's actual costs and prices.

iii. The difference in costs of production of the subject goods in China vis-à-vis the product produced in India is not on account of the economic conditions prevailing in China PR, but rather the different manufacturing practices adopted in China.

iv. Appropriate adjustments should be made to the normal value to reflect the actual production process and methods of the PUC adopted by Chinese producers.

v. Rule 17(3) of the Anti-dumping Rules provides that sampling is an exception to be used only when determining an individual margin for each exporter is impractical due to a large number of participants.

vi. The producers in China are not selectively dumping in India. vii. Applicant has ignored the fact that "Export Prices" of any product are generally lower than the domestic prices since the same are net of all taxes.

viii. The ocean freight rates provided by the applicant are for the year 2023, and not for the period of investigation.

ix. Importers of the product purchase the product directly from the producers and no commission agent is involved in the transactions and therefore, commission should not be adjusted in export price.

x. The purchases are based on Letters of Credit (LC at sight) or advance payment and accordingly, no credit cost needs to be deducted in export price.

xi. Producers in China are using non-activated, untwisted polyester yarn and adopting a double-dipping process, resulting in lower GSM fabrics with reduced dip pick-up, which are primarily supplied to manufacturers of commercial-grade conveyor belts which leads to lower cost of production. Even if Authority is to determine normal value based on the cost of production of the applicant, adjustments should be made for the difference in the production process in India and in China.

F.2 Submissions made by domestic industry.

42. The domestic industry has made the following submissions with regard to normal value, export price and dumping margin: i. China PR should be treated as a non-market economy (NME) in accordance with Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and the normal value should be determined in terms of Annexure I, Rule 7 of the Rules.

ii. On 11thDecember 2016, only the provisions of Article 15(a)(ii) of China's Accession Protocol expired but that of Article l5(a)(i) continue to remain in force, which requires the producers/exporters from China PR to establish that they are operating under the market economy conditions.

iii. The applicant could not determine normal value based on actual selling price or on cost of production in a market economy third country since no verifiable evidence of the actual selling price was publicly available.

iv. On the comments filed by users on adjustments claimed by the domestic industry in calculation of export price, producers from China have participated and not claimed that the net ex-factory price reported by the applicant is incorrect. The eventual dumping margin will be determined based on the response filed by the producers.

F.3 Examination by the Authority.

43.   The response to exporters questionnaire has been filed by the following producers/ exporters:
    i.     Wuhu S.H.Z Industrial Fabric Co. Ltd
    ii.    Oriental Industries (Suzhou) Limited
   iii.    Jiangsu Taiji Industry New Materials Co. Ltd
   iv.     Zhejiang Unifull Hi-Tech Industry Co., Ltd.
    v.     Jiangsu Jiaheng Fibre Co., Ltd
   vi.     Zhangjiagang Xinbaoyuan Trading Co., Ltd.
   vii.    Qingzhou Shengbo New Products Co., Ltd,
  viii.    Qingdao Chenlanxin Business and Trading Co., Ltd
   ix.     Wuxi Polymico Materials Co., Ltd
    x.     Xuyi Huacheng Industrial Cloth Co., Ltd.

F.3.1 Determination of sampling

44. As per the provisions of Rule 17, the Authority is required to determine individual dumping margins for all producers/exporters who have filed questionnaire responses. However, where a large number of producers/exporters from China PR have participated in the investigation and filed questionnaire responses, the Authority may resort to sampling by limiting its examination to a reasonable number of producers/exporters. The Rules provide as follows in this regard.

"17(3) The designated authority shall determine an individual margin of dumping for each known exporter or producer concerned of the article under investigation: Provided that in cases where the number of exporters, producers, importers or types of articles involved are so large as to make such determination impracticable, it may limit its findings either to a reasonable number of interested parties or articles by using statistically valid samples based on information available at the time of selection, or to the largest percentage of the volume of the exports from the country in question which can reasonably be investigated, and any selection, of exporters, producers, or types of articles, made under this proviso shall preferably be made in consultation with and with the consent of the exporters, producers or importers concerned: Provided further that the designated authority shall, determine an individual margin of dumping for any exporter or producer, though not selected initially, who submit necessary information in time, except where the number of exporters or producers are so large that individual examination would be unduly burdensome and prevent the timely completion of the investigation."

45. Post initiation, 10 producers and exporters from the subject country participated and submitted questionnaire responses. The table below shows the export volume of all the participating producers in the present investigation.

46. Having regard to the number of participating entities and the nature and extent of information required to be examined and verified in the present investigation, the Authority considered that individual examination of all participating producers/exporters was not reasonably practicable within the meaning of Rule 17(3) of the Rules.

47. Certain interested parties have contended that sampling is an exception to the general rule of individual examination and may be adopted only where examination of all interested parties is impracticable due to their large number. It is noted that Rule 17(3) of the anti-dumping rules specifically permit resorting to sampling where the number of producers and exporters is so large that individual examination of all participating entities is not reasonably practicable. In the present case, ten producers and exporters from China have registered in the investigation and filed questionnaire response. The test is one of impracticability and the reasonableness of conducting individual examinations in the facts of each case. The fact that in certain other investigations the Authority did not resort to sampling does not restrict the statutory discretion available under Rule 17(3). It is considered appropriate to limit the individual examination to a reasonable number in order to complete the investigation within statutory time limit.

48. With regard to the objection that sampling cannot be resorted to after receipt of complete questionnaire responses, it is noted that Rule 17(3) does not contain any prohibition on undertaking sampling after the filing of questionnaire responses. The second proviso to Rule 17(3) itself recognises that individual examination may be declined where the number of exporters is so large that such examination would be unduly burdensome and prevent timely completion of the investigation. Mere filing of responses does not divest the Authority of its statutory discretion. The investigation was initiated on 27th September, 2025 and the questionnaire response were filed on 26th November, 2025. After the receipt of the questionnaire response, the Authority found that the number of response was large enough to undertake sampling. Accordingly, the Authority undertook sampling.

49. A notice was issued on 5th January, 2026 wherein the interested parties were intimated about the decision to undertake sampling. The Authority issued a list of producers proposed to be sampled, and the interested parties were given 7 days to submit their comments.

50. After receiving comments from various parties, the sampled producers were notified vide notice dated 10th February 2026. The sample considered was based on the volume of exports to India, with the producers having the largest volume of exports, being considered as a part of the sample. The following producers were sampled.

i.    Xuyi  Huacheng  Industrial  Cloth  Co.  Ltd.,  Wuxi  Polymico  Materials  Co.  Ltd  and
      Qingdao Chenlanxin Business and Trading Co. Ltd. (Group)
ii.   Qingzhou Shengbo New Products Co. Ltd.
iii.  Jiangsu Taiji Industry New Materials Co. Ltd.

51. The dumping margin for the non-sampled cooperating producers/exporters has been determined on the basis of the weighted average dumping margin of the sampled producers. For non-cooperative producers/exporters, the dumping margin has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules.

F.3.2 Determination of Normal Value for China PR

52. Under section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either: (a)comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profit, as determined in accordance with the rules made under sub-section 6); b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

53. The Authority notes the following relevant provisions under Para 7 and Para 8 of Annexure I to the Anti-Dumping Rules with regard to the determination of normal value for China PR.

"7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay of the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

"8. (1) The term "non-market economy country" means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in subparagraph (3). (2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an antidumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three-year period preceding the investigation is a non-market economy country. Provided, however, that the non- market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3). (3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values; (b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts; (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph. (4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a Member of the World Trade Organization."

54. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption of treating China PR as an NME country. Upon initiation, the Authority advised the producers/ exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information on whether their data/information could be adopted for normal value determination. The Authority sent copies of the market economy treatment/ supplementary questionnaire to all the known producers/exporters in China PR to provide relevant information in this regard.

55. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the

Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese

prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not

based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the

following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy

conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the

manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall

use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price

comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict

comparison with domestic prices or costs in China if the producers under

investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the

industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale

of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing

subsidies described in Articles 14(a), 14(b),, l4(c) and l4(d), relevant provisions of

the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that

application, the importing WTO Member may then use methodologies for

identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility

that prevailing terms and conditions in China may not always be available as

appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the

importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before

considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with

subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify

methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on

Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO

Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be

terminated provided that the importing Member's national law contains market

economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of

subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition,

should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member,

that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the

nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that

industry or sector."

56. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a)(ii) of the Accession Protocol to the WTO Anti-Dumping Agreement have expired on 11th December 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO anti-dumping agreement read with obligation under 15(a)(i) of the Accession Protocol require the criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status.

57. As noted above, the exporter questionnaire and the supplementary questionnaire were circulated to the known producers/exporters in China PR. However, none of the Chinese producers/exporters claimed market economy treatment or submitted a response to the supplementary questionnaire establishing that market economy conditions prevail in respect of the subject goods. Accordingly, since no producer/exporter has provided such evidence,90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] the Authority has continued to treat China PR as a non-market economy for the purpose of the present investigation and has determined normal value in accordance with paragraph 7 of Annexure I to the Rules.

58. It is noted that paragraph 7 of Annexure I to the Rules stipulates three methods of constructing the normal value for non-market economies: (a) on the basis of price or constructed value in a market economy third country; (b) export price from a third country to other countries, including India; and (c) on any other reasonable basis. The Authority notes that under the provisions of paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules, the normal value must first be determined on the basis of the price or constructed value in a surrogate country, or the price of the exports from such country to other countries, including India. However, when such basis is not possible, only then the Authority can determine normal value on any other reasonable basis, including the price paid or payable in India.

59. The Authority notes that neither the applicant nor any interested party has provided information relating to the cost or price of the product in a market economy third country. With regard to the price at which the product under consideration have been sold from the market economy third country to any other country, including India, it is seen that PCN have been framed in the present investigation and the trade data for the product under consideration as a whole cannot be relied upon for the purpose of normal value.

60. User Industry has contended that the production technology employed by the domestic industry differs from that adopted by producers in China and that appropriate adjustments should, therefore, be made while determining the Normal Value. The Authority, however, notes that the user industry has not placed on record any evidence or information establishing the existence and impact of any such alleged differences in production technology. The participating Chinese producers also have neither contended nor provided evidence to show differences in production technology and its impact on normal value. In the absence of evidence demonstrating differences that materially affect the cost structure, the claim for adjustments cannot be accepted. Accordingly, it is considered that no adjustment on account of the differences in production technology is warranted. Further, the Authority notes that, in terms of the Rules, when normal value could not be determined on any other basis, it is required to be determined on the basis of the price paid or payable in India.

61. Since interested parties have not provided any information, the Authority has determined normal value based on the price payable in India, having regard to the cost of production in India with reasonable profits. The normal value has been determined considering the cost of production in India duly adjusted after addition for the selling, general & administrative expenses, and the reasonable profits. The normal value so determined is given below in the dumping margin table.

F.3.3 Export price

62. The Authority notes that in view of large number of producers and traders who have responded in the present investigation, the Authority, pursuant to Rule 17(3) of the AD Rules, has undertaken sampling of the following producers/exporters:

i. Xuyi Huacheng Industrial Cloth Co. Ltd., Wuxi Polymico Materials Co. Ltd and

Qingdao Chenlanxin Business and Trading Co. Ltd. (Group)

63. Xuyi Huacheng Industrial Cloth Co. Ltd., has filed a response as the producer of the product under consideration in China PR. During the period of investigation, the producer has sold *** MT of the subject goods for invoice value of *** USD in the domestic market to unrelated parties. The domestic sales are in sufficient volumes.

64. The producer has reported ***MT of value ***USD as exports of the product under consideration to India during the period of investigation (volume of import has been verified from the DG Systems import data). The producer has claimed that it has exported the product to India directly as well as through its traders. The traders of the producers have participated. The producer has claimed adjustments on account of inland freight, packing expenses and credit cost, and the same have been allowed after desk verification

ii. Qingzhou Shengbo New Products Co. Ltd. 65. Qingzhou Shengbo New Products Co. Ltd., has filed a response as the producer of the product under consideration in China PR. During the period of investigation, the producer has sold *** MT of the subject goods for invoice value of *** USD in the domestic market to unrelated parties. The domestic sales are in sufficient volumes.

66. The producer has reported ***MT of value *** USD as exports of the product under consideration to India during the period of investigation (volume of import has been verified from the DG Systems import data). The producer has claimed that it has exported the product to India directly. The traders of the producers have participated. The producer has claimed adjustments on account of inland freight, packing expenses and credit cost, and the same have been allowed after desk verification.

iii. Jiangsu Taiji Industry New Materials Co. Ltd. 67. Jiangsu Taiji Industry New Materials Co. Ltd has filed a response as the producer of the product under consideration in China PR. During the period of investigation, the producer has sold ***MT of the subject goods for invoice value of ***USD in the domestic market to unrelated parties. The domestic sales are in sufficient volumes.

68. The producer has reported ***MT of value ***USD as exports of the product under consideration to India during the period of investigation (volume of import has been verified from the DG Systems import data). The producer has claimed that it has exported the product to India directly. The traders of the producers have participated. The producer has claimed adjustments on account of inland freight, packing expenses and credit cost, and the same have been allowed after desk verification.

iv. Non-sampled cooperating producers/exporters 69. The dumping margin for non-sampled cooperating producers/exporters has been determined in accordance with the sampling methodology adopted by the Authority. The dumping margin for such producers/exporters have been considered on the basis of the weighted average dumping margin determined for the sampled cooperating producers/exporters, as considered appropriate by the Authority. List of non-sampled but cooperative producers is provided along with these final findings.

v. Non-cooperative producers/ exporters 70. In the absence of cooperation from the remaining producers/ exporters from China PR, the Authority has determined the net export price for non-cooperative producers/exporters on the basis of facts available. The ex-factory export price as determined is shown in the dumping margin table below.

F.3.4 Dumping Margin

71. Considering the normal value and the export price as determined above, the dumping margin for the producers of the product under consideration from the subject country has been determined as follows:

72. It is seen that the dumping margin of all the sampled producers/exporters from the subject country is positive and significant.

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1 Submissions made by other interested parties.

73.   The  opposing  interested  parties  have  made  the  following  submissions  with  regard  to
      assessment of injury and causal link:
      i.    There has been no substantial increase in imports during the injury period.
      ii.   The volume parameters of domestic industry are positive.
      iii.  The  increased  installed  capacity  has  allowed  the  domestic  industry  to  improve  its
            production and sales of the PUC.
      iv.   Domestic industry's market share increased during the period of investigation.
      v.    Imports are priced above the non-injurious price of the domestic industry.
      vi.   The inventories of the applicant have significantly declined, which demonstrates that
            it is able to dispose of its stock without facing any difficulties from imports.

vii. Landed price has declined due to decline in raw material prices. The import price of belting fabric was Rs. 186.13 per kg, whereas in 2024-25, the corresponding import price was Rs. 171.34 per kg, reflecting a reduction of only 6.44% per kg.

viii. Applicant's profitability is declining due to its own internal cost structure and operational inefficiencies and not dumped imports.

ix. Domestic sales have shown even stronger growth, increasing from 100 to 129 indexed points over the injury period.

x. Financial parameters demonstrate that the decline in profitability is directly linked to investment-related costs.

xi. The Authority should reconsider the fixed 22% ROCE methodology and adopt a reasonable return based on the domestic industry's actual historical profitability during periods without dumping allegations.

xii. The trends for each of the key injury parameters in the previous investigation of 2018 are very much same/ similar to the injury parameters presented by the applicant in the present application. The Authority decided not to recommend measures.

xiii. Domestic industry has higher cost of production due to internal cost structure as various products are produced on the same production line.

xiv. The increase in the cost of production and decline in the profitability of the domestic industry is on account of increase in depreciation and interest.

xv. The NSR of the domestic industry is significantly higher than the NIP. xvi. Previous investigation of belting fabric was terminated due to lack of causal link. The facts of the present case are similar to the previous investigation, and is therefore, required to be terminated.

xvii. On one hand, the domestic industry has alleged a substantial decline in profitability on account of imports of belting fabric from China, while on the other hand, they are committing substantial capital investments to expand their production capacities by nearly 70% to 100%.

xviii. SRF has captive yarn manufacturing facilities, unlike most belting fabric manufacturers, and the cost of raw material such as yarn, are based on transfer pricing of yarn within the applicant's group, which is non-transparent and not subject to market discipline.

xix. Volume and value of production by all other producers except domestic industry has been claimed confidential.

xx. Domestic industry's own annual report of 2021-22 states that the performance was exceptional. Therefore, the comparison with the base year will not be appropriate.

xxi. Domestic industry has in its annual report for 2022-23 stated that even though "cheap imports from China remained a challenge, the Belting Fabrics segment "could largely remain insulated due to an increase in the sales of high-end, Value-Added Products (VAPs) and expanded sales to tier-2 customers.

xxii. Volatility and sustained increases in Polyester and Nylon yarn prices, which constitute key raw materials, have adversely impacted production costs and margins.

xxiii. Compared to imported fabrics, SRF enjoys the advantage of shorter delivery timelines. xxiv. More than half of SRF's domestic sales is to a few large belt manufacturers who are compelled to use SRF fabric due to quality suitability and mandatory tender condition. xxv. Several PSU tenders categorically specify to use SRF fabrics in their tenders for purchase of Conveyor Belts. Due to such mandatory stipulations SRF enjoys a guaranteed demand base.

G.2 Submissions made by domestic industry.

74. The domestic industry has made the following submissions with regard to assessment of injury and causal link: i. The demand for the subject product has increased over the injury period. ii. The applicant lost significant share of its sales to dumped imports. The applicant compromised on prices to avoid losing customers.

iii. The domestic industry suffered heavily in price parameters and the current profitability of the domestic industry is at unsustainable levels.

iv. The raw material price has increased significantly, and the import price has declined significantly.

v. The price undercutting was significantly positive during the period of investigation. vi. The significantly high price undercutting and cost undercutting by the dumped imports clearly establishes that the price depression is caused by dumped imports.

vii. The applicant has expanded its capacity in view of growing demand for the product in the domestic as well as export market.

viii. The Indian industry had sufficient capacity to meet the entire demand of the consumers throughout the injury period, but the market share of the applicant and the other producer was restricted to ***%.

ix. The inventory with the applicant increased in the period of investigation. x. The return on investment earned by the applicant is below the bank rate of return. xi. The demand for the product under consideration has declined marginally in the period of investigation as the exports of conveyor belt have declined. However, the demand is expected to increase in the near future.

xii. The cost of sales has increased over the injury period, the landed price of imports has declined. The gap between the landed price of imports and the cost of the domestic industry has consistently increased over the injury period.

xiii. The domestic industry was constrained to reduce its prices in order to maintain operations amid idle looms and significant unutilised capacities.

xiv. The dumping margin is above de minimis and significant. xv. It is the consistent and well-established practice of the Authority to adopt a return on capital employed (ROCE) of 22% for the purpose of determination of non-injurious price.

xvi. The Hon'ble CESTAT's decision in Hyosung Corporation v. Designated Authority, referred to by the interested party for rejecting the 22% ROCE predates the introduction of Annexure-III to the Anti-Dumping Rules.

xvii. With respect to the Hon'ble CESTAT's decision in the Bridgestone case, referred to by the interested party for rejecting 22% ROCE, it is pertinent to note that the interested parties therein produced specific evidence before the Hon'ble CESTAT justifying a departure from the Authority's consistent practice in that particular case. No such evidence has been placed on record by any interested party in the present investigation. xviii. On submission of other interested parties that decline in landed price is due to decline in raw material cost, while cost has declined by around Rs *** per MT, the import price has declined by Rs *** per MT.

xix. On submission of other interested parties, the decision to expand the capacity was taken when the imports were not having any adverse effect on the prices of the domestic industry. Expansion was taken up in 2022-23, when the domestic industry was earning sufficient profits.

xx. On the submission of the other interested parties that the domestic industry's profitability is impacted by the internal cost structure and transfer pricing issues, the95 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण pricing strategy of the domestic industry with regard to raw material has remained consistent over the entire injury period. Had the domestic industry suffered injury due to these factors, the performance would have been adverse in the prior periods as well. xxi. On the submission of the other interested parties that annual report of 2021-22 talks about exceptional performance, there is no statement in the annual report stating that the performance in 2021-22 was exceptional. The domestic industry has only stated that the performance showed significant increase in volume, which is also supported by the facts of the case.

xxii. On the submission of the interested parties that product of SRF is approved across PSU tenders, the statement itself shows that the product produced by SRF is well accepted and that produces sufficient varieties of product as required by the downstream industry. The domestic industry is capable of producing fabrics meeting diverse specifications required by multiple PSU tenders.

G.3 Examination by the Authority.

75. Rule 11 of Anti-Dumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "… taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles…". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilisation, sales volume, inventory, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti- Dumping Rules.

Decline in performance due to capacity expansion.

76. The opposing interested parties have stated that the injury suffered by the domestic industry is due to the capacity expansion undertaken. It has been contended that the increase in capacity expansion is likely to lead to an increase in the depreciation cost and financial cost. The Authority considers that the injury analysis below shows that the cash profit and the profit before interest of the domestic industry has also declined over the injury period. In an event where the cash profit and profit before interest and tax have also declined, the decline in the performance of the domestic industry cannot be attributed to capacity expansion.

Increase in sales due to PSU tenders categorically specifying to use SRF fabrics and

domestic industry selling to few large belt manufacturers.

77. The opposing interested parties have stated that the domestic industry's sales increase due to large belt manufacturers compelled to use SRF fabric and PSU tenders categorically specifying to use SRF fabrics. The Authority observes that the interested party has advanced contradictory contentions. The interested party cannot, on the one hand, contend that SRF's fabrics are mandatorily specified in PSU tenders on account of their technical suitability, and that large companies procure the product from the domestic industry owing to considerations96 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] of stability, while simultaneously alleging that the domestic industry lacks the capability to produce the requisite range of products and that its product suffers from defects.

78. The Authority notes that despite the domestic industry enjoying an assured demand base on account of mandatory stipulations in PSU tenders, imports nevertheless witnessed an increasing trend. This in itself is indicative of the adverse effect of the dumped imports. If the PSU demand were to be excluded, the domestic industry's market share in the remaining demand would be considerably lower on account of competition from imports. This clearly demonstrates that even the existence of assured PSU demand has not shielded the domestic industry from the injury caused by the dumped imports. As regards the submission that the domestic industry caters only to a few large belt manufacturers, the Authority notes that the domestic industry has furnished its sales register for the period of investigation, which shows sales to more than 70 customers during this period alone. The interested parties have not been able to point to any specific instance where the domestic industry declined to sell to a party, save for reasons of commercial viability.

Comparison of the domestic industry with the previous investigation where investigation was

terminated.

79. The opposing interested parties have stated that the trend of the economic parameters of the domestic industry in the present investigation is similar to the trend of the previous investigation where the investigation was terminated in the absence of injury and causal link. The Authority notes that it is required to examine the injury on the basis of the facts, evidence, and data pertaining to the present investigation. The mere fact that anti-dumping measures were not recommended in an earlier investigation concerning the same or a similar product does not, ipso facto, imply that measures ought not to be recommended in the present investigation. Each investigation stands on its own footing and must be assessed independently, having regard to the particular set of facts, market conditions, and data placed on record before the Authority in that proceeding. It is also noted that the trends reflected in the data of the two investigations are different and cannot be equated. For instance, in the previous investigation, the domestic industry had exhibited a rising trend in profitability during the years 2013-14 and 2014-15, followed by a decline in 2015-16, and a subsequent recovery during the period of investigation of that case. By contrast, in the present investigation, the profitability of the domestic industry declined in 2022-23, thereafter improved in 2023-24, and then registered a significant decline during the period of investigation of the present case.

80. It is a well-settled principle that each investigation must be examined and decided on its own facts and merits. A finding or conclusion rendered by the Authority in an earlier investigation cannot be mechanically transposed or treated as a binding precedent for a subsequent investigation, particularly where, as here, the underlying data and trends are demonstrably different. Accordingly, the contention that the absence of measures in the previous investigation ought to guide the outcome of the present investigation is misconceived and is rejected.

Statements made in annual reports.

81. The interested parties have relied on statements in the domestic industry's annual reports showing good performance. However, those statements relate mainly to periods before the POI, whereas the domestic industry has claimed injury during the POI. Therefore, such statements cannot by themselves establish that the domestic industry did not suffer injury in the POI. In fact, good performance in earlier years, followed by deterioration during the POI,97 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण may support the claim of injury. The Authority is required to examine the trend in the domestic industry's performance over the entire injury period, rather than isolated statements on absolute performance in earlier years. Accordingly, the annual-report statements do not negate the deterioration observed during the POI.

Domestic industry has higher cost of production due to internal cost structure as various

products are produced on the same production line.

82. On the submission of the interested parties that cost of domestic industry is higher due to internal cost structure, the data of the domestic industry with respect to the like article has been verified. The domestic industry's raw material pricing approach has been consistent throughout the injury period, and the same costing methodology has been applied across the injury period. The Authority considers that Article 3.5 does not require investigating authorities to conduct a non-attribution analysis in relation to features that are inherent to the domestic industry and that have remained unchanged during the injury period. The view has also been supported by WTO Panel in EU-Biodiesel (Argentina). The domestic industry's performance was better in the preceding years, with the decline in profitability in the period of investigation. If the internal cost structure were responsible for the injury suffered, the domestic industry's performance would have suffered in the earlier years as well.

Import price decline is due to decline in raw material prices.

83. The opposing interested parties have highlighted that the import price from China has declined due to the decline in the raw material prices. The domestic industry has provided comparison of import price of EE grade and raw material price which is produced below.

84. It is seen that when seen over the injury period, the raw material price has increased significantly, whereas the import price has declined significantly. Even when compared to the immediately preceding period, the landed price in POI has declined when the input price has increased in the same period. The Authority also notes that as examined in the injury examination below, gap between the cost of sales and landed price of imports has consistently increased over the injury period as the landed price has declined and the cost of sales has increased.

22% return on capital employed.

85. The opposing interested parties have requested for reconsideration of the fixed 22% return on capital employed methodology for calculation of non-injurious prices and adopt the actual return on capital employed earned by the domestic industry during the periods free from dumping allegations, as the benchmark for a reasonable return. The interested parties have placed reliance on the Hon'ble CESTAT's decision in Bridgestone Tyre Manufacturing & Others vs. Designated Authority and M/s Hyosung Corporation vs. Designated Authority. The Authority notes that Annexure III of the Rules refers to reasonable return (pre-tax) on the capital employed and it is a consistent practice of the Authority to determine the non- injurious price of the domestic industry based on reasonable return on capital employed, which is 22%. In the present case, no evidence has been provided by other interested parties98 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] that a return of less than 22% would be appropriate for the present case. The Authority also notes that in subsequent cases post the Tribunal's decisions cited by the interested parties, the Tribunal has upheld the practice of the Authority of applying a 22% return on capital employed in Merino panel products vs. Designated Authority and M/s Perstorp Chemicals GmbH and Anr. vs Designated Authority and Ors. Therefore, the Authority finds it appropriate to consider 22% return on capital employed methodology for calculating the non-injurious price of the domestic industry.

86. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

a. Assessment of demand/ apparent consumption

87. For the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India has been defined as the sum of domestic sales of the domestic industry, sales of supporters and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

88. The Authority notes that the demand for the product under consideration has increased over the injury period.

G.3.1 Volume effect of dumped imports on the domestic industry

89. With regard to the volume of imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports from the subject country, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The same is analyzed in the table below:

90. The Authority notes that the import volume from the subject country declined in 2022-23, increased in 2023-24 and declined again in the period of investigation. The import volume has increased over the injury period. The decline in imports is attributable to the decline in the demand and the capacity expansion undertaken by the domestic industry.

91. It is also seen that the imports in relation to production and consumption declined in 2022- 23, increased in 2023-24 but has declined again in the period of investigation. The imports hold around ***% share in the Indian demand when the Indian industry has sufficient capacity to cater to the entire demand in the country. The volume of imports is quite significant in relation to consumption in India.

G.3.2 Price effects of dumped imports

92. With regards to the effect of the dumped imports on prices of the domestic industry, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realisation (NSR) and the non- injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with the landed price of imports of the subject goods from the subject country.

a. Price undercutting

93. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the domestic industry has been compared with the landed price of imports from the subject country. Accordingly, the effects of the dumped imports from the subject country are as follows:

94. The Authority notes that the subject imports are priced below the selling price of the domestic industry. The price undercutting is positive and significant in the period of investigation.

b. Price suppression/depression

95. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period are compared as below:

96. It is seen that:

i. The cost of sales of the domestic industry increased in 2022-23, but the selling price declined.

ii. The cost of sales and selling price of the domestic industry declined in 2023-24 but the decline in the selling price was lower than the decline in cost of sales. The domestic industry continued to earn profit in this period.

iii. In the period of investigation, the cost of sales has increased but the selling price has declined.

iv. When compared to the base year, while the cost has increased by Rs ***per MT, the selling price has declined by Rs ***per MT showing that the prices of the domestic industry are depressed.

v. When compared to the preceding year, while the cost has increased by Rs *** per MT in POI, the selling price has declined by Rs *** per MT in the same period showing that the prices of the domestic industry are depressed.

vi. The prices of the domestic industry are depressed in POI when compared to the base year or preceding year.

vii. The landed price of imports is below the cost of the domestic industry and therefore, these imports are having an adverse effect on the prices of the domestic industry.

G.3.3 Economic parameters of domestic industry

97. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilisation of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

a. Capacity, production, capacity utilization and domestic sales

98. The capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the following table:

99. Based on the above, the Authority notes that:

i. The domestic industry has expanded the capacity in view of growing demand for the product in the domestic as well as export market. The domestic industry submitted that the capacity expansion was undertaken to reduce the country's dependence on imports, the imports continue to hold majority of the demand in the country.

ii. The product under consideration is a made to order product. iii. The production and domestic sales of the domestic industry have increased over the injury period.

iv. While the production of the domestic industry has increased, the domestic industry is operating with significant idle capacity.

v. The domestic industry has submitted that increase in the domestic sales was attributed to the efforts undertaken by the domestic industry by sacrificing its profitability with a view to keep its customer base intact.

100. The product under consideration is a fabric which is woven on a loom. The product under consideration is made to order items. The domestic industry has submitted that it operates strictly on a "made-to-order" model, whereby production begins only after receiving confirmed purchase orders from customers. The domestic industry has provided information on the number of looms available with it which is produced below.

101. The Authority notes that in 2023-24, the domestic industry witnessed a decline in production, accompanied by a corresponding increase in the number of looms. On account of this loss of production, coupled with an insufficiency of orders to sustain production levels, the102 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] domestic industry was constrained to undertake a price correction during the period of investigation.

102. It is observed that the extent of this price correction exceeded the reduction achieved in the cost of sales, thereby resulting in a decline in profits, cash profits, and return on investment of the applicant during the period of investigation.

b. Market share

103. The market share of the domestic industry, supporters and subject country imports of the product into India is shown in the table below:

104. Based on the above, the Authority notes that:

i. The market share of the domestic industry increased in 2022-23, declined in 2023-24 and increased in the period of investigation.

ii. The market share of the supporters increased in 2022-23 but declined in the period of investigation.

iii. The market share of the subject imports declined in 2022-23, increased in 2023-24 and declined again in the period of investigation.

iv. The Indian industry has sufficient capacity to meet the entire domestic demand. Despite the same, imports are holding a very significant share in Indian demand.

c. Inventories 105. Information with regard to inventory with the domestic industry is given below:

106. The Authority notes that the inventory with the domestic industry declined till 2023-24, but has increased in the period of investigation. The domestic industry has emphasized that despite the high demand of the product under consideration, it was faced with accumulated inventories.

d. Profitability, cash profit and return on capital employed 107. Profitability, return on capital employed (ROCE) and cash profits of the domestic industry over the injury period are given in the table below:

108. Based on the above, the Authority notes that:

i. The profit per unit of the domestic industry declined in 2022-23, increased in 2023-24 and thereafter drastically declined in the period of investigation. The profit has declined by Rs *** per MT over the injury period.

ii. The profit before interest and tax has declined from Rs *** per MT in the base year to Rs *** per MT in the period of investigation.

iii. The profits, cash profits, and profit before interest on gross domestic sales and the return on capital employed have declined over the injury period. Despite selling higher volumes, the domestic industry suffered deterioration in these parameters.

iv. The return on investment of the domestic industry was the lowest in the period of investigation.

e. Employment, wages and productivity 109. Employment, productivity and wages of domestic industry over the injury period is given in the table below:

110. It is noted that the wages paid by the domestic industry have increased over the injury period. Productivity per day has improved with the increase in these parameters. However, the domestic industry has not claimed injury in these parameters as these parameters are dependent on large number of factors.

f. Growth 111. The growth of the domestic industry in terms of capacity, production, domestic sales volume, PBT, PBIT, cash profits and the return on capital employed is as per the table given below:

112. It is seen with regard to volume parameters that the production, domestic sales and market share of the domestic industry have shown positive growth. The domestic industry has expanded capacity and therefore, the increase in the volume parameters was natural.

113. The domestic industry has recorded significantly negative growth in price parameters. Profitability, cash profit, profit before interest have shown a significant negative growth in the period of investigation.

g. Magnitude of dumping 114. The magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped into India. The investigation has shown that the dumping margin is positive and significant during the period of investigation.

h. Ability to raise capital investments 115. The Authority notes that the domestic industry has suffered significant decline in the price parameters. Though the domestic industry has expanded its capacity, the decision to expand the capacity was undertaken when the performance was better. The current profits of the domestic industry are less than 2% of the cost of production and therefore, do not justify any investment in the business. The domestic industry has also claimed that its working capital needs have been seriously jeopardised by the dumping of the product. Therefore, the ability to raise capital investment or raise money for capital employed has been impacted.

i. Factors affecting domestic prices 116. It is noted that the landed prices of the product under consideration from the subject country are below the cost and selling price of the domestic industry. The selling price of the domestic industry is depressed which has adversely affected the operations, which is leading to the domestic industry suffering significantly. The dumped imports from the subject country are the principal factor impacting the domestic prices.

H. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

117. As per the Rules, it is, inter alia, required to be examined any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry.

118. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and the domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether the factors listed under the Rules could have contributed to the injury suffered by the domestic industry.

a. Volume and price of imports from third countries 119. Imports from the subject country constitute 100% share of the total imports into India during the POI. The imports of the subject goods from other countries are not causing injury to the domestic industry.

b. Contraction in demand 120. It is seen that the demand for the product under consideration has increased over the injury period. It is also seen that the domestic sales have also seen an increase when the demand has declined marginally in the period of investigation. Therefore, the domestic industry has not suffered injury due to contraction in demand in POI.

c. Changes in the pattern of consumption 121. There has been no known material change in the pattern of consumption of the product under consideration, which could have caused injury to the domestic industry.

d. Trade restrictive practices 122. No interested parties have produced any evidence relating to any known trade restrictive practice, which could have caused injury to the domestic industry. Therefore, the Authority concludes that the trade restrictive practice has not caused injury to the domestic industry.

e. Development of technology 123. The Authority notes that there has been no known material change in the technology for the production of the PUC. Hence, development in technology has not caused injury to the domestic industry.

f. Export performance 124. The Authority notes that the domestic industry has exported a significantly small share of its production in the period of investigation. However, the injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of the domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

g. Performance of other products 125. The Authority has considered data relating only to the performance of the subject goods. Therefore, the performance of other products produced and sold is not a possible cause of injury to the domestic industry.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

126. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in AD Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pretax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III to the AD Rules.

127. The non-injurious price determined above has been compared with the landed price for the product under consideration. The landed price for the sampled producers in the subject countries has been determined on the basis of the data furnished by the producers. The injury margin for non-sampled cooperating producers has been determined on the basis of the weighted average injury margin determined for the sampled cooperating producers/ exporters. The injury margin for non-cooperative producers/exporters from China PR have been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules.

J. INDIAN INDUSTRY INTEREST

J.1 Submissions made by interested parties.

128. The other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest: a. Belting fabric is a material input for textile-reinforced conveyor belts used in mining, cement, steel, power and other industrial sectors; accordingly, the impact of any duty is required to be examined both at the level of conveyor-belt manufacturers and at the level of further downstream users.

b. AIRIA has submitted that conveyor belts procured by public sector undertakings are priced at about Rs. 115-125/kg and commercial-grade belts at about Rs. 100/kg; it has stated that fabric cost is about Rs. 34/kg and has estimated an impact of about 12.7% on the price of conveyor belts, materially higher than the estimate furnished by the domestic industry.

c. AIRIA states that it represents about 90 conveyor-belt manufacturers, more than 80% of whom are MSMEs, and has furnished Udyam certificates of 57 members. It submits that reverse auctions and closed tenders materially constrain the ability of such manufacturers to pass on higher input costs.

d. Micro and small belt manufacturers requiring small lots, stated to be in the range of 1- 4 rolls, are claimed to depend substantially on importers and stockists and to have weaker bargaining power, limited access to credit and lower ability to maintain inventory.

e. The user association submits that an aggregate comparison of domestic capacity with demand does not address availability of particular fabric styles, technical specifications, quality, delivery timelines and accessibility to small manufacturers.

f. It has further been alleged that the domestic industry follows customer-specific pricing, that prices of comparable belting fabric vary materially across customers, and that small buyers do not enjoy the same access or commercial terms as large or vertically integrated belt manufacturers do.

g. AIRIA disputes the contention that imports of finished conveyor belts account for less than 10% of the Indian market and submits that the monthly import values relied upon by the domestic industry themselves indicate a materially higher annual import presence.

h. The participating producers/exporters have similarly submitted that duty on belting fabric would increase costs for downstream belt manufacturers and, in turn, sectors such as mining, cement, steel and power, and may adversely affect the competitiveness of MSME users.

J.2 Submissions made by domestic industry.

129. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest: a. Belting fabric is used as reinforcement in conveyor belts. The domestic industry has submitted that rubber is the principal material and cost driver in a rubber conveyor belt and that fabric accounts for a materially smaller share.

b. The imposition of anti-dumping duty would not be contrary to public interest; the measure would address unfair dumping without preventing imports from entering India at fair prices.

c. The domestic industry has estimated the impact of duty on a conveyor-belt producer at about 2-4% and the further impact on a conveyor system at about 0.2-2.5%. d. The downstream industry is stated to have the ability to pass on the increase in input cost because imports of finished conveyor belts are claimed to constitute a small share of the Indian market.

e. The aggregate capacity of the Indian industry is stated to be sufficient to meet domestic demand and, therefore, no demand-supply gap is claimed to exist in the country. f. Despite AIRIA claiming to represent about 90 consumers/manufacturers of belting fabric, no individual member has filed a complete user questionnaire response setting out its own profitability, consumption and ability to pass on a cost increase.

g. The domestic industry has furnished a list containing more than 70 customers and has also placed customer-wise sales information on record to demonstrate that its supplies are not confined to a few selected buyers.

h. The allegation of discriminatory pricing has been denied. The domestic industry submits that the prices charged are broadly comparable once the product supplied and the relevant commercial circumstances are considered.

i. With regard to the specific allegations concerning Neelkanth and Eureka, the domestic industry has submitted that Neelkanth was supplied at one of the lower prices, while the price charged to Eureka was higher than its average selling price.

j. The domestic industry has also emphasized the importance of indigenous production of technical textiles and submitted that a fair and viable domestic supply base is in the long-term interest of users.

J.3 Examination by the Authority.

a. Assessment of impact of the measure on the user industry

130. The Authority has examined the impact of the recommended anti-dumping duty on importers, conveyor-belt manufacturers and further downstream industries. The assessment is based on the Economic Interest Questionnaire (EIQ) responses, written submissions, rejoinders and supporting evidence on record. Belting fabric is used as reinforcement in rubber conveyor belts, which are used in mining, cement, steel, power and other material- handling industries.

131. The recommended duty applies to imported belting fabric and does not prohibit imports or reserve the Indian market for domestic producers. The Authority has examined the quantified additional cost, the availability of supply and the ability of downstream manufacturers to reflect input costs in their selling prices. The question is whether the evidence establishes an adverse effect on the downstream industry.

b. Participation of the user industry and evidentiary basis

132. The Authority notes that responses to the Economic Interest Questionnaire were received from the domestic industry, certain producers/exporters, Oriental Industries (Suzhou) Ltd. and AIRIA. AIRIA represents about 90 conveyor-belt manufacturers, over 80% of whom are MSMEs, and has furnished Udyam certificates for 57 members. However, no individual member has provided complete verified data on consumption, sourcing, profitability or ability to pass on higher input costs. The Authority has therefore considered AIRIA's association-level submissions and supporting material, while keeping this evidentiary limitation in view.

c. Importance of belting fabric in the downstream product

133. The Authority notes that belting fabric is a significant input in a rubber conveyor belt, though its share varies depending on the basis adopted. The representative composition shows fabric at about 17% by weight, while the domestic industry estimates its share at about 20% of raw-109 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण material cost. AIRIA, on the other hand, places fabric cost at about ₹34/kg, equivalent to roughly 29.6%-34% of the selling value of certain conveyor belts. Since these figures are based on different denominators, they are not directly comparable. The relevant consideration is therefore the actual duty incidence on the fabric, its quantity used in the belt, the value of the finished belt and the extent of downstream value addition.

d. Quantification of the immediate downstream impact

134. The parties have given different estimates of user impact. The domestic industry estimates about 2.01%–2.82% using an illustrative 20% duty, whereas AIRIA estimates 12.7% using different assumptions about fabric cost and belt price. As these estimates are not directly comparable, the Authority has used a common basis: the lowest and highest duty amounts recommended in these Final Findings, a representative fabric share of 17% by weight and the belt-price ranges submitted by the parties. The table shows the direct cost incidence on a finished belt; it does not show an automatic increase in its selling price or the actual average impact on the downstream industry.

135. At the lower recommended duty of US$374/MT, the additional duty is about ₹31.95 per kg of imported fabric. With fabric representing 17% of belt weight, this adds about ₹5.43 per kg of finished conveyor belt. It amounts to about 1.6% of a belt priced at ₹350/kg and 4.3% of a belt priced at ₹125/kg. On this illustrated lower-duty basis, the direct cost increase is limited relative to the value of the finished belt and is not a comparable percentage increase in the cost of an entire conveyor system.

136. The duty is levied on imported fabric, not on the full value of the belt. Fabric is only one component of the finished product. The additional cost therefore becomes a smaller share of value when further materials and manufacturing are added, and smaller still in a complete conveyor system. The table measures the first-stage input-cost incidence only; it does not establish how much a belt manufacturer will ultimately charge its customer.

137. The upper-end illustration uses the highest recommended duty of US$1,620/MT and the lower end of the stated belt-price ranges. On the same assumptions, it gives an additional cost of about ₹23.53/kg of belt, or 23.5% against a belt priced at ₹100/kg. This is a high-end mathematical combination, not the normal or average duty burden of the downstream industry. In the absence of verified data showing how purchases are distributed across duty categories and belt specifications, this figure cannot be treated as representative of all users. It does, however, illustrate that the effect can differ between individual transactions.

e. Ability of conveyor-belt manufacturers to pass through the additional cost

138. The Authority notes that manufacturers may not be able to revise prices under existing fixed- price contracts immediately. They can, however, take the additional input cost into account when quoting for new orders and tenders or renewing contracts. At the lower duty, the illustrated direct cost is about ₹5.43/kg of belt. The evidence does not show that downstream manufacturers generally would be unable to reflect this cost in prices over subsequent orders, although the time and extent of recovery may vary between users.

139. AIRIA and certain users have raised concerns about competition from imported finished belts and the difficulty faced by MSMEs in increasing prices. These concerns have been examined. The available evidence does not establish that the recommended duty would make the downstream industry unviable, cause widespread closures or lead to industry-wide job losses. Possible difficulties under particular contracts do not establish a material adverse effect on downstream users as a whole.

f. Availability, sourcing alternatives and MSME access

140. Domestic and imported belting fabric remain available as sources of supply. During the POI, subject imports accounted for about 39.74% of Indian demand, and the domestic industry sold about 8,365 MT to more than 70 customers. The recommended duty does not stop imports; users may continue to purchase imported fabric, including particular specifications, on payment of the applicable duty. While individual users have raised concerns about style, lot size and delivery time, the verified record does not establish a general shortage of the PUC or show that the duty would prevent the downstream industry as a whole from obtaining its inputs.

g. Customer-specific pricing and competitive conditions

141. The Authority has also examined the allegation of different prices for different customers. Invoice prices may differ because of specification, order quantity, credit, delivery and other commercial terms. The record does not establish that such differences are necessarily discriminatory. The recommended duty does not prevent users from choosing domestic or imported sources of supply.

h. Overall assessment of user impact and public interest

142. Having considered the impact table and the evidence on record, the Authority notes the following:

i. at the lower recommended duty of US$374/MT, the illustrated additional cost is about ₹5.43/kg of belt, or about 1.6% at ₹350/kg and 4.3% at ₹125/kg of finished belt;

ii. the duty applies to imported fabric only; the direct incidence on the belt is not an equivalent increase in the selling price of the belt or in the cost of the complete conveyor system;

iii. the upper figure combines the highest duty with low finished-belt prices; it is a high-end illustration and cannot be treated as the average incidence on all users;

iv. manufacturers may include additional fabric cost in future tenders, new orders and contract renewals, even though existing fixed-price contracts may delay recovery;

v. users will continue to have access to imported fabric on payment of duty, alongside domestic production;

vi. the information on record does not establish that the recommended duty would cause a material adverse effect on the downstream industry; and111 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण vii. the measure addresses injury caused by dumped imports while preserving the option of sourcing from domestic and imported suppliers.

143. The Authority therefore finds that the quantified incidence at the lower recommended duty is limited in relation to the illustrated finished-belt prices. The high-end calculation cannot be treated as the normal burden across the downstream industry. As manufacturers can reflect additional input costs in future orders and tenders, and imports remain available, the evidence does not establish that the recommended duty would cause material detriment to downstream users as a whole.

144. The Authority accordingly concludes that the recommended anti-dumping duty is not contrary to public interest. It addresses injury caused by dumped imports, maintains access to imported belting fabric and allows downstream manufacturers to take additional input costs into account in future prices. On the quantified evidence available, no adverse impact on the downstream industry has been established.

K. POST-DISCLOSURE COMMENTS

K.1. COMMENTS BY THE OTHER INTERESTED PARTIES

Product scope, requested exclusions, dipping/twisting process and EEN fabric

145. Jiangsu Jiaheng Fibre Co., Ltd. and Zhangjiagang Xinbaoyuan Trading Co., Ltd. have sought reconsideration of the requested product exclusions. They submit that the non-confidential record does not adequately show whether the disputed specifications were commercially produced and sold by the domestic industry during the POI. AIRIA has similarly submitted that post-POI material should not be used to establish POI production or commercial supply. 146. Jiaheng submits that its EE fabric is produced through a two-bath dipping process and may also be supplied in untwisted form, and has sought exclusion or an appropriate PCN/comparison adjustment. AIRIA submits that the two-bath process uses lower-cost yarn and lower dip pick-up, resulting in lower GSM, chemical consumption and production cost, and therefore seeks a like-to-like comparison. Jiaheng has also sought exclusion of EEN fabric on the ground that no verified domestic commercial sale of a comparable product during the POI has been established.

147. AIRIA and Neelkanth Beltings have raised quality and technical-suitability concerns. Neelkanth states that even the revised domestic samples were unsuitable for its requirements. AIRIA further submits that some users discontinued purchases after quality issues, problematic rolls were not replaced, and MSMEs using older machinery may require fabrics compatible with their processing capabilities. It therefore seeks consideration of technical suitability, specification, roll size, delivery time and ease of processing while assessing actual availability.

Sampling and treatment of non-sampled cooperating producers/exporters

148. Oriental Industries and Wuhu S.H.Z. seek individual examination under Rule 17(3) on the ground that they fully and timely cooperated in the investigation. If individual examination is not granted, they request the rate applicable to cooperating non-sampled producers/exporters instead of the residual rate. Oriental and Jiangsu Jiaheng also request that all cooperating non-sampled producers/exporters be clearly identified in the Final Findings, while Zhejiang Unifull seeks correction of its name.

Normal value for China PR

149. The responding Chinese producers/exporters submit that, after expiry of Article 15(a)(ii) of China's WTO Accession Protocol on 11 December 2016, normal value should be determined on the basis of their own prices and costs. They therefore object to determination of normal value under paragraph 7 of Annexure I.

Injury, price effects and causal link

150. The interested parties submit that the domestic industry's volume performance improved during the injury period. Production, domestic sales and market share increased, while inventories fell and employment, wages and productivity improved. They also point out that imports declined from 9,889 MT in 2023-24 to 8,206 MT in the POI. AIRIA further notes that profitability improved when imports were highest in 2023-24 but fell sharply in the POI when imports declined. It also seeks clarification of the two landed-price figures of ₹1,73,589/MT and ₹1,63,762/MT.

151. The interested parties also rely on the fact that NSR was higher than NIP and seek a fair comparison across the different technical variants of belting fabric, including through appropriate PCN-wise or transaction-level analysis. They further ask the Authority to separately examine other possible causes of injury, such as capacity expansion, depreciation, finance cost, fixed-cost absorption, product and customer mix, pricing decisions and decline in demand. They also rely on the 2018 investigation, which ended without duty, and on the domestic industry's annual reports referring to its earlier performance, lower Government spending and weak conveyor-belt export demand.

Non-injurious price and 22% ROCE

152. AIRIA and the responding exporters challenge the use of a uniform 22% pre-tax return on capital employed for determining NIP, submitting that Annexure III requires a reasonable return but does not prescribe 22%. AIRIA also seeks verification of allocation of common depreciation, finance and administrative costs to the PUC and reconciliation of profitability with changes in raw-material cost, conversion cost, depreciation, finance cost, product mix and selling price.

AIRIA: MSME impact, supply availability and public interest

153. AIRIA states that it represents about 90 conveyor-belt manufacturers, over 80% of whom are MSMEs. It submits that small manufacturers often buy only a few rolls and therefore depend on importers and stockists. According to AIRIA, total installed capacity does not show whether every required specification is actually available in the needed quantity and within the required delivery time. It further submits that effective open-market supply is mainly from SRF and Madura, as NRC is largely captive, Grabtech has stopped production, Sanrhea has diverted capacity and part of Madura's production is used captively.

154. AIRIA also submits that the earlier QCO on polyester industrial yarn had increased input costs and affected supply. It alleges differences in pricing, credit terms and supply between large and small buyers, as well as an advantage for vertically integrated producers using captive fabric. It further states that MSMEs may not be able to pass on higher fabric costs because of fixed-price tenders, reverse auctions and competition from imported finished belts. AIRIA also argues that the duty burden may be significant for lower-priced belts, that the 22% return used for NIP should not be compared with the actual ROCE of downstream users, and that its association-level evidence should not be rejected merely because individual members did not file complete data, particularly when no deficiency letter was113 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण issued. It also raises concerns about limited participation despite wider attendance and requests consideration of all its written submissions, while reiterating its earlier objections on standing and imports by supporting domestic producers.

Additional downstream-user concerns

155. Boston Rubbers and Star Polymers submit that MSMEs often need only a few rolls at short notice, while domestic suppliers generally work on bulk, made-to-order and advance- payment terms. Importers and stockists are said to provide smaller lots, quicker delivery and credit. They also submit that belting fabric is highly customised, so overall domestic capacity does not necessarily mean that every required specification is readily available.

156. Dynamic Rubbers and ARB submit that post-POI prices and input costs have increased and that ADD could raise the cost of finished belts by about 5.4% to over 10%. They also expect their fabric requirements to rise significantly due to new investments and seek verification of actual specification-wise supply and SRF's saleable output. They further argue that higher fabric costs may increase imports of finished belts and affect domestic value addition, employment, investment and exports. Boston adds that small buyers purchasing through traders may face a higher effective burden. They therefore seek a suitably calibrated measure so that imports remain a practical supplementary source.

Relief sought

157. The opposing interested parties seek reconsideration of the requested product exclusions, individual examination where applicable, the cooperating non-sampled rate for eligible exporters, and reconsideration of the normal-value and NIP methodologies. They primarily seek termination of the investigation for lack of material injury and causal link or, alternatively, a suitably calibrated measure that does not impose a disproportionate burden on the downstream industry.

K.2. COMMENTS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

Product scope and requested exclusions

158. The domestic industry seeks confirmation of the disclosed product scope. It states that invoices and packing lists show supply of widths above 225 cm, lengths above 1,000 metres, 520-metre rolls of 350 rating and rolls exceeding 2 MT. It therefore opposes exclusion of widths above 125 cm and the EEE, EEH, EHH, EES, NN and NES PCNs merely because their import volumes are low.

159. On double dipping, the domestic industry states that it has both single- and double-dipping facilities and has submitted customer orders showing supply of double-dipped fabric. It also maintains that it can supply both twisted and untwisted constructions depending on customer requirements.

Injury and need for remedial measures

160. The domestic industry submits that dumping and injury margins are positive and significant, subject imports remain substantial and price undercutting during the POI is in the range of 30–40%. It states that the increase in production and sales was achieved by reducing prices and sacrificing profitability, while significant idle capacity continued.

161. It further relies on the sharp decline in profit, PBIT, cash profit and ROCE during the POI. According to it, landed prices declined despite higher raw-material prices, widening the gap between import prices and domestic costs and causing price depression. It also submits that114 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] certain Chinese producers reduced their export prices to India more sharply than their domestic prices.

MSME producers, quality, availability and pass-through

162. The domestic industry submits that Indian producers also include MSMEs and refers to suspension of production by Grabtech and diversion of capacity by Sanrhea. It therefore requests that the interests of MSME domestic producers be considered along with those of downstream MSME users.

163. It disputes claims of inadequate domestic quality or availability, relying on repeat purchases, acceptance in institutional and PSU specifications, a broad customer base and available idle capacity. It submits that isolated complaints do not establish a general quality problem and that domestic delivery lead times are shorter than import lead times.

164. The domestic industry accepts that conveyor-belt manufacturers cannot immediately increase their prices under existing contracts, even if fabric becomes costlier. However, it submits that they can include the higher fabric cost when quoting prices for new orders. It also states that the additional cost can gradually be passed on to their customers, reducing the burden on conveyor-belt manufacturers.

Public interest, duration and form of duty

165. The domestic industry submits that there is no overall demand-supply gap and that imports would continue on payment of duty. It contends that the measure would restore fair competition rather than create a monopoly. It also submits that the MSME user evidence does not establish actual profitability, consumption or pass-through because individual users did not file complete verified data.

166. The domestic industry seeks definitive anti-dumping duty for five years. It also requests a form of duty capable of addressing wide variations in import prices and PCNs and preventing injurious dumping through changes in invoice prices.

K.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

Product scope, dipping/twisting process and EEN

167. The Authority has again examined the requests for product exclusion. For claims that the domestic industry did not produce or sell certain products, only evidence from the POI has been considered. Evidence from later periods may show that the domestic industry can manufacture a product, but it does not prove that the product was actually sold during the POI. No new evidence has been found to change the earlier decision. Requests to exclude widths above 125 cm and PCNs EEE, EEH, EHH, EES, NN and NES are also rejected. A product cannot be excluded merely because it is imported in small quantities. PCNs are used only to ensure fair comparison.

168. The Authority has also examined the requests to exclude double-dipped, untwisted and EEN fabric. The domestic industry has shown that it can produce double-dipped and untwisted fabric. No reliable evidence has been provided to show that the differences in manufacturing process justify exclusion or separate comparison. These differences also do not change the basic nature or use of the product. Similarly, no evidence has been provided to show that EEN is a different product or has a different use. Accordingly, these exclusion requests are rejected.

Quality and technical suitability

169. The Authority has considered the quality concerns raised by Neelkanth and AIRIA. However, these appear to be specific to certain users, because the record also shows repeat purchases and wider use of domestic belting fabric.

170. Since belting fabric is customised, its suitability can vary depending on the user's machinery, process and application. This does not show a general quality problem with the domestic product. Suitable material can also continue to be imported, so no change in the PUC is required.

Sampling and cooperating non-sampled producers/exporters

171. The requests of Oriental and Wuhu for individual examination have been reconsidered. However, examining them separately at this stage would require additional verification and producer-specific dumping and injury calculations, which could delay completion of the investigation. Their requests are therefore not accepted. This decision is not based on any lack of cooperation.

172. Oriental, Wuhu, Zhejiang Unifull and Jiangsu Jiaheng are treated as cooperating non- sampled producers/exporters, with Xinbaoyuan considered along with Jiaheng. Accordingly, the residual rate will not apply to their eligible exports. The requested correction to the name of Zhejiang Unifull Hi-Tech Industry Co., Ltd. has also been accepted in the Final Findings.

Normal value for China PR

173. The post-disclosure submissions on China PR do not contain any new material requiring a change in the normal-value methodology. The expiry of Article 15(a)(ii) has been considered, but the responding producers did not establish market-economy conditions in the manner required under paragraph 8 of Annexure I.

174. No reliable PCN-wise price or constructed-value information for an appropriate market- economy third country was furnished. The disclosed normal-value methodology is therefore retained.

Volume injury, price effects and NSR/NIP

175. The Authority notes that production, domestic sales, market share, employment, wages and productivity improved, while inventories declined. However, this does not mean that the domestic industry suffered no injury. Although imports fell from 9,889 MT to 8,206 MT in the POI, they remained above the base-year level and accounted for about 40% of Indian demand. The price of ₹1,63,762/MT relates only to EE-grade fabric, whereas ₹1,73,589/MT is the overall import price of the PUC. The overall import price remained much lower than the domestic selling price, resulting in price undercutting range 30-40%.

176. Although the domestic industry sold more, its profit, cash profit and return on investment fell sharply during the POI. This shows that higher sales did not prevent injury caused by low-priced imports. The claim that the domestic selling price (NSR) was higher than the non-injurious price (NIP) was made by the opposing parties and was not a finding of the Authority. The injury margin has been calculated by comparing the NIP and import price for each PCN. Since the existing PCNs already allow a fair comparison, AIRIA's request to compare every product variety separately is not accepted.

Capacity expansion, other factors and causal link

177. The Authority has considered whether the decline in the domestic industry's performance was caused by capacity expansion, higher depreciation and finance costs, lower demand, changes in product/customer mix, common facilities or pricing decisions. These factors do not fully explain the injury, because cash profit and PBIT also fell sharply. The verified PUC116 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] costing has been applied consistently, and no quantified evidence shows that these other factors caused the extent of the deterioration.

178. AIRIA is correct that profitability improved in 2023-24 when imports were highest. However, one year alone cannot determine causation. During the POI, import prices fell further, domestic costs increased, selling prices declined, and profitability and ROCE worsened sharply. The Authority therefore maintains that dumped imports materially contributed to the price depression and financial deterioration of the domestic industry.

Previous investigation and annual reports

179. The 2018 investigation has been considered as a factual reference. However, the relevant injury period, import prices, profitability, capacity and market conditions were different. It therefore does not determine the outcome of the present investigation.

180. Similarly, better performance reported in earlier annual reports does not establish absence of injury during the present POI. The present findings are based on verified PUC-specific data for the current injury period.

Non-injurious price and 22% ROCE

181. The post-disclosure submissions do not provide case-specific evidence warranting departure from the 22% pre-tax return used for NIP. Annexure III requires a reasonable return, and the Authority has consistently applied 22%.

182. Common costs and utilisation norms have also been examined on the basis of verified records and reasonable allocation principles. No verified post-disclosure material establishes that the NIP has been inflated by improper allocation of common costs.

AIRIA evidence, MSMEs and public interest

183. The Authority has considered all submissions made by AIRIA, including its written comments and information provided by its members. The fact that all members could not speak at the hearing does not mean their views were ignored. However, information that has not been verified cannot be treated in the same way as verified data. The Authority has considered the available information based on its reliability. No negative conclusion has been drawn merely because individual members did not file complete questionnaires.

184. The Authority has examined AIRIA's concerns regarding domestic supply, product quality, prices, payment terms and difficulties faced by small manufacturers. The evidence does not show a general shortage of belting fabric. Prices may vary with specification, order size, payment terms and delivery conditions, and imports remain available on payment of duty. The lower-duty calculation shows a direct additional cost of about ₹5.43/kg of belt, which can be taken into account in future orders and tenders. Verified evidence establishes that the measure would have a negligible impact on the downstream industry.

Post-POI developments and downstream-user concerns

185. The Authority has considered the post-disclosure submissions of Boston Rubbers, Star Polymers, Dynamic Rubbers and ARB regarding small-lot purchases, credit terms, post-POI prices, planned expansion and competition from imported finished belts. The post-POI figures are largely company estimates and cannot replace verified POI data. They have nevertheless been considered in the user-interest assessment. The higher-end duty illustration is not an estimate of the normal industry-wide impact, and no verified evidence establishes that the recommended duty would make the downstream industry unviable. 186. Purchasing through a domestic stockist does not automatically attract the residual duty rate; the applicable rate depends on the producer/exporter category at import. The possible shift towards imported finished belts has also been considered, but the record does not establish117 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण that the recommended duty would cause such a shift or harm the downstream industry. Manufacturers may reflect additional fabric costs in future prices, and the measure retains producer/exporter-specific duty rates under the lesser-duty principle.

Duration and form of the measure

187. Since dumping, injury and causal link have been established, the Authority considers a definitive measure necessary. A fixed duty in US dollars per MT is considered appropriate, based on the lower of the dumping margin and injury margin for each producer/exporter category. The measure shall remain in force for the period of 5 years, unless revoked, superseded or amended earlier in accordance with law.

L. CONCLUSION 188. Having regard to the contentions raised, information provided, submissions made and the facts available on record, and on the basis of the analysis undertaken above, the Authority concludes as follows:

i. The product under consideration is Belting Fabric made of 80% or more of polyester or nylon in any combination, subject to the exclusions already specified in these Final Findings, including Chafer fabric, grey/undipped fabric, Nylon 6,6 and the notified excluded warp-weft constructions.

ii. SRF Limited constitutes the domestic industry within the meaning of Rule 2(b), and the application satisfies the standing requirements under Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules. iii. The subject goods exported from China PR have entered India at dumped prices. The dumping margins determined for the sampled producers/exporters, the cooperating non- sampled category and the residual category are positive and significant.

iv. Subject imports increased over the injury period and continued to account for about 40% of Indian demand in the POI. The imports significantly undercut the domestic industry's prices and were landed below its cost of sales.

v. The domestic industry's production, domestic sales and market share improved; however, its selling price was depressed and its profit, PBIT, cash profit and ROCE deteriorated sharply in the POI. The injury found is therefore principally price and financial injury rather than a decline in sales volume.

vi. The known other factors, including the modest decline in demand, capacity expansion, depreciation and finance costs, product/customer mix, export performance and performance of other products, have been examined and do not explain the material deterioration attributable to the dumped imports.

vii. The concerns raised after disclosure regarding quality, supply concentration and MSME user impact have been examined. At the lower recommended duty, the illustrated direct additional cost is about ₹5.43/kg of belt, and manufacturers may reflect that cost in future tenders and orders. The higher-end illustration does not represent an established average industry burden. Imports remain available, and the evidence does not establish that the recommended measure would have a negligible impact on the downstream industry or be contrary to public interest.

viii. The Authority accordingly concludes that the domestic industry has suffered material injury caused by dumped imports from China PR and that imposition of a definitive anti- dumping duty is warranted.

M. RECOMMENDATIONS 189. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was provided to the domestic industry, producers/exporters, importers, users and associations to provide information and submissions on dumping, injury, causal link and the likely economic impact of the measure.

190. Having established the existence of dumping, material injury to the domestic industry and a causal link between the two, and having examined the submissions concerning user impact and public interest, the Authority recommends the imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the product under consideration originating in or exported from China PR. The quantified assessment indicates that the impact of the proposed duty on downstream users would be negligible, while imports would continue to remain available. In accordance with the lesser duty principle, the recommended duty for each producer/exporter category is restricted to the lower of the determined dumping margin and injury margin.

191. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on the imports described in the duty table below from the date of notification to be issued by the Central Government, for a period of five (5) years, unless revoked, superseded or amended earlier.

*The product scope excludes grey/undipped fabric, Nylon 6,6 fiber and 19 numbers of warp-weft constructions specified below:

Note - The application of the individual duty rates specified for the companies mentioned in the above shall be conditional upon presentation to customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

"I, the undersigned, certify that the (volume) of (product concerned) sold for export to India covered by this invoice was manufactured by (producer name and address) in the (name of country). I declare that the information provided in this invoice is complete and correct." If no such invoice is presented, the duty applicable to all other producers shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs laws and regulations.

N. Further procedure 192. An appeal against the determination of the Designated Authority in these Final Findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act and the Rules.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

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