रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102026-276652
CG-DL-E-01102026-276652
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 282] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2026/आश्विन 3, 1948 No. 282] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2026/ASVINA 3, 1948
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
अंतिम जाँच परिणाम
नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2026
मामला सं. एडी (ओआई) – 42/2024
विषय: चीन जनवादी गणराज्य में उद्गमित अथवा वहाँ से निर्यातित "वॉलपेपर्स" के आयात से संबंधित पाटनरोधी जाँच।
फा. सं. 6/45/2024-डीजीटीआर – क. पृष्ठभूमि
1. समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) तथा इसके अंतर्गत समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;
7426 GI/2026
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 2. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की ओर से एक्सिमस वॉलपेपर्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक", "याचिकाकर्ता" अथवा "घरेलू उद्योग" कहा गया है) द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य में उद्गमित अथवा वहाँ से निर्यातित वॉलपेपर्स (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद", "पीयूसी" अथवा "संबद्ध वस्तु" कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जाँच प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था।
चीन जनवादी गणराज्य को आगे "विषय देश" तथा वहाँ से विचाराधीन उत्पाद के आयात को "संबद्ध आयात" कहा गया है।
3. प्राधिकारी ने आवेदन की जाँच की और प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाया कि विषय देश से निर्यात पाटित कीमतों पर किए जा रहे थे तथा इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हो रही थी। तदनुसार, नियमावली के नियम 5 एवं 6 के अनुसार, अधिसूचना फा. सं. 6/45/2024-डीजीटीआर दिनांक 27 सितम्बर 2025 के माध्यम से प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के कथित पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव की जाँच करने तथा ऐसे पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए जाँच प्रारंभ की, जो लगाए जाने पर घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त हो।
ख प्रक्रिया
4. वतर्मान जाँच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है।
4.1 जाँच प्रारंभ करना
i. नियम 5(5) के अनुसार, जाँच प्रारंभ करने से पूर्व प्राधिकारी ने भारत में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास के माध्यम से चीन सरकार को वतर्मान पाटनरोधी आवेदन प्राप्त होने की सूचना दी।
ii. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आवेदन की जाँच करने पर प्राधिकारी को पाटन तथा परिणामी क्षति के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले। अतः नियम 5 और 6 के अनुसार, अधिसूचना फा. सं. 6/45/2024-डीजीटीआर दिनांक 27 सितम्बर 2025 ("जाँच प्रारंभ अधिसूचना") के माध्यम से वतर्मान कार्यवाही प्रारंभ की गई।
4.2 जाँच अवधि तथा क्षति अवधि
i. जाँच प्रारंभ अधिसूचना में उल्लेखित अनुसार, प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जाँच अवधि ("पीओआई") 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक, अर्थात 12 माह की है। क्षति जाँच अवधि में 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तथा जाँच अवधि शामिल हैं।
4.3 आयात आँकड़े
i. संबद्ध वस्तु के क्षति अवधि तथा जाँच अवधि के लेन-देन-वार आयात आँकड़ों के लिए सिस्टम्स एवं डेटा प्रबंधन महानिदेशालय ("डीजी सिस्टम्स") से अनुरोध किया गया। सभी देशों के संबंध में टैरिफ मद 4814 20 00 और 4814 90 00 के लिए 1 अप्रैल 2021 से 10 अगस्त 2025 तक के आँकड़े3 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण प्राप्त किए गए। प्राधिकारी ने लेन-देन की उचित जाँच एवं वर्गीकरण के बाद आयात मात्रा की गणना तथा आवश्यक विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम्स के आँकड़ों पर भरोसा किया है।
4.4 आवेदन के अगोपनीय संस्करण का परिसंचरण
i. नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदन के अगोपनीय संस्करण की प्रति ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों तथा भारत में विषय देश के दूतावास के माध्यम से उसकी सरकार को उपलब्ध कराई। अनुरोध किए जाने पर अन्य इच्छु क पक्षकारों को भी आवेदन के अगोपनीय संस्करण की प्रति उपलब्ध कराई गई।
4.5 विषय देश के निर्यातकों की भागीदारी
i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी। प्राधिकारी ने विषय देश की सरकार को भी भारत स्थित उसके दूतावास के माध्यम से प्रश्नावली भेजी और अनुरोध किया कि जाँच प्रारंभ अधिसूचना तथा प्रश्नावली चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों को भेजी जाए तथा उन्हें निर्धारित समय-सीमा में उत्तर देने की सलाह दी जाए।
ii. विषय देश के निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने स्वयं को इच्छु क पक्षकार के रूप में पंजीकृ त
| क्र. सं. | उत्पादक / निर्यातक |
| 1 | जियांग्शी कासावॉल इंडस्ट्रियल कं पनी लिमिटेड |
| 2 | जियांग्शी झुओया इंडस्ट्रियल कं पनी लिमिटेड |
iii. विषय देश के किसी अन्य उत्पादक अथवा निर्यातक ने वतर्मान जाँच में प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया।
4.6 आयातकों और उपयोगकर्ताओं की भागीदारी
i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने के लिए आयातक एवं उपयोगकर्ता प्रश्नावली भेजी। निम्नलिखित आयातकों, उपयोगकर्ताओं और एसोसिएशनों ने वतर्मान कार्यवाही में स्वयं को इच्छु क पक्षकार के रूप में पंजीकृ त किया है:
| क्र. सं. आयातक / उपयोगकर्ता / एसोसिएशन | |
| 1 | एक्सेल होम डेकोर प्राइवेट लिमिटेड |
| 2 | ऑल इंडिया वॉलपेपर कवरिंग एसोसिएशन |
ii. ऑल इंडिया वॉलपेपर कवरिंग एसोसिएशन ("एआईडब्ल्यूए") को वॉलपेपर के आयातकों और उपयोगकर्ताओं की ऐसी एसोसिएशन बताया गया है जिसमें 40 से अधिक सदस्य हैं। इसके सदस्यों में के वल एक्सेल होम डेकोर प्राइवेट लिमिटेड ने आयातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है।
4.7 पंजीकृ त इच्छु क पक्षकार
i. निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वयं को पंजीकृ त करने वाले सभी इच्छु क पक्षकारों की सूची 20 जनवरी 2026 को प्राधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड की गई। सभी पंजीकृ त इच्छु क पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे वतर्मान कार्यवाही में अपनी सभी प्रस्तुतियों का अगोपनीय संस्करण अन्य सभी इच्छु क पक्षकारों के साथ साझा करें।
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]4.8 आर्थिक हित प्रश्नावली
i. प्राधिकारी ने विषय देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों और उत्पादकों, आयातकों और उपयोगकर्ताओं तथा घरेलू उद्योग को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। घरेलू उद्योग ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया है। किसी आयातक अथवा उपयोगकर्ता ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया है।
4.9 मौखिक सुनवाई
i. नियमावली i. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 7 अगस्त 2026 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध 12 अगस्त 2026 तक और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध 17 अगस्त 2026 तक दायर करें। घरेलू उद्योग द्वारा तथा समेकित आधार पर जियांग्शी कासावॉल इंडस्ट्रियल कं पनी लिमिटेड, जियांग्शी झुओया इंडस्ट्रियल कं पनी लिमिटेड, एक्सेल होम डेकोर प्राइवेट लिमिटेड और एआईडब्ल्यूए (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से "प्रतिवादी" कहा गया है) द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित अनुरोध और प्रत्युत्तर अनुरोध दायर किए गए।
4.10 आगे की कार्यवाही
i. जाँच प्रारंभ अधिसूचना में इच्छु क पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे तथा उत्पाद नियंत्रण संख्या ("पीसीएन") पद्धति पर अपनी टिप्पणियाँ दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।
एआईडब्ल्यूए से 29 अक्टूबर 2025 को टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं, जिनके विरुद्ध घरेलू उद्योग ने 11 नवम्बर 2025 को अपना प्रत्युत्तर दाखिल किया। प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी ने दिनांक 19 नवम्बर 2025 की सूचना के माध्यम से वतर्मान जाँच में विचार किए जाने वाले उत्पाद दायरे तथा पीसीएन पद्धति को अधिसूचित किया और इसे प्राधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया। इसके बाद प्रश्नावली उत्तर दाखिल करने की समय-सीमा 5 दिसम्बर 2025 तक बढ़ाई गई।
ii. प्राधिकारी ने विभिन्न इच्छु क पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय संस्करण उपलब्ध कराया। सभी इच्छु क पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई और सभी से अनुरोध किया गया कि वे अपनी प्रस्तुतियों का अगोपनीय संस्करण अन्य सभी इच्छु क पक्षकारों को ई-मेल करें।
iii. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति-रहित कीमत ("एनआईपी") की गणना यह निर्धारित करने के लिए की कि क्या पाटन मार्जिन से कम शुल्क घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। एनआईपी की गणना आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, भारत में घरेलू समान वस्तु के उत्पादन एवं बिक्री की इष्टतम लागत तथा सामान्यतः स्वीकृ त लेखांकन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए की गई।
5 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणiv. वतर्मान अंतिम जाँच परिणाम तैयार करते समय प्राधिकारी ने कार्यवाही के दौरान इच्छु क पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों, उपलब्ध कराई गई सूचना और की गई प्रस्तुतियों की, जहाँ तक वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित थीं तथा वतर्मान जाँच के लिए प्रासंगिक मानी गईं, जाँच की है।
v. नियम 6(8) के अनुसार, जहाँ किसी इच्छु क पक्षकार ने वतर्मान कार्यवाही के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुँच देने से इंकार किया, समय पर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई अथवा जाँच में महत्वपूर्ण बाधा डाली, वहाँ प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज किए।
vi. नियम 7 के अनुसार, इच्छु क पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता की प्राधिकारी द्वारा जाँच की गई। संतुष्ट होने पर जहाँ उचित था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया गया और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया तथा अन्य इच्छु क पक्षकारों को उसका प्रकटीकरण नहीं किया गया। जहाँ संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को उस सूचना का अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
vii. जाँच के दौरान प्राधिकारी ने, जहाँ तक संभव था, इच्छु क पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई उस सूचना की शुद्धता से स्वयं को संतुष्ट किया जो वतर्मान अंतिम जाँच परिणाम का आधार है तथा सभी इच्छु क पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों एवं दस्तावेजों की, जहाँ तक प्रासंगिक, व्यावहारिक और आवश्यक समझा गया, जाँच की। वतर्मान अंतिम जाँच परिणाम में किए गए निर्धारण प्रश्नावली उत्तरों की डेस्क जाँच तथा उचित सत्यापन के आधार पर किए गए हैं।
viii. वतर्मान पाटनरोधी जाँच से संबंधित मामले में विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का प्रकटीकरण करते हुए प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार दिनांक 15.09.2026 को प्रकटीकरण विवरण जारी किया गया। प्रकटीकरण विवरण पर इच्छु क पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों पर, जहाँ तक वे प्रासंगिक और पुनरावृत्तिपूर्ण नहीं पाई गईं, इन अंतिम जाँच परिणामों में विचार किया गया है।
ix. इन अंतिम जाँच परिणामों में '***' से ऐसी सूचना अभिप्रेत है जो किसी इच्छु क पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई है और जिसे प्राधिकारी द्वारा नियमावली के अंतर्गत गोपनीय माना गया है।
x. संबद्ध जाँच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹85.43 है।
यह सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अंतर्गत आयातित वस्तुओं के मूल्य के रूपांतरण के लिए कें द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित तथा जाँच अवधि के दौरान प्रभावी विनिमय दरों का औसत है। यही विनिमय दर इन अंतिम जाँच परिणामों में सर्वत्र लागू की गई है। स्रोत: https://foservices.icegatङ.gov.in/#/services/viewExchangeRate6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
ग विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु
ग.1 अन्य इच्छु क पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ
5. विचाराधीन उत्पाद के दायरे तथा समान वस्तु के संबंध में अन्य इच्छु क पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं। स्पष्टता के लिए प्रस्तुतियों को मुद्दा-वार समूहित किया गया है।
विचाराधीन उत्पाद के दायरे का अत्यधिक व्यापक होना तथा दायरे पर प्रदान किया गया अवसर i. अन्य इच्छु क पक्षकारों ने प्रस्तुत किया है कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे की परिभाषा अत्यधिक व्यापक है और इसमें ऐसे अनेक प्रकार एवं वैरिएंट शामिल हैं जो घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों से तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से भिन्न हैं। पीयूसी के कु छ विशेष एवं कार्यात्मक प्रकारों का घरेलू उद्योग द्वारा न तो उत्पादन किया जाता है और न ही बिक्री की जाती है और इसलिए वे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचा सकते। ऐसे ग्रेडों को विश्व व्यापार संगठन कानून, पाटनरोधी नियमावली तथा प्राधिकारी की निरंतर प्रथा के अनुरूप दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
ii. प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर 2025 की प्रस्तुतियों में उठाए गए मुद्दों को पीयूसी के दायरे को अंतिम रूप देते समय न तो सुना गया और न ही उनका निपटारा किया गया। पाटनरोधी जाँच अर्ध-न्यायिक प्रकृ ति की कार्यवाही है और इच्छु क पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित करने वाला कोई निर्णय उन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किए बिना नहीं लिया जा सकता। प्रतिवादी पक्षकारों ने विशेष रूप से यह स्पष्टीकरण माँगा था कि कु छ ग्रेड पीयूसी के दायरे में आते हैं अथवा उससे बाहर हैं, किं तु दायरे को अंतिम रूप देने से पहले ऐसा कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया।
अतः प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि प्रस्तुत तर्कों पर निर्णय लिया जाए तथा जिन ग्रेडों के संबंध में स्पष्टीकरण माँगा गया है, उनके संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किया जाए।
फॉइल की परत वाले पीवीसी तथा नॉन-वोवन वॉलपेपर्स को बाहर रखने का अनुरोध
iii. प्रतिवादी पक्षकारों ने फॉइल की परत वाले पीवीसी तथा नॉन-वोवन वॉलपेपर्स को इस आधार पर दायरे से बाहर रखने का अनुरोध किया है कि वे घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वॉलपेपर के समान वस्तु नहीं हैं। फॉइलयुक्त वॉलपेपर्स उत्पाद विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, अंतिम उपयोग, लागत तथा कीमत के संदर्भ में पारंपरिक वॉलपेपर्स से काफी भिन्न हैं। उन्होंने आगे दावा किया है कि घरेलू उद्योग फॉइल की परत वाले वॉलपेपर्स का वाणिज्यिक मात्रा में उत्पादन नहीं करता। यदि घरेलू उद्योग ने ऐसे उत्पादों का सीमित उत्पादन किया भी हो, तो इतनी नगण्य मात्रा में उत्पादन उनके पीयूसी के दायरे में शामिल किए जाने को उचित नहीं ठहराता।
iv. घरेलू उद्योग ने कहा है कि उसके पास संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक मशीनरी उपलब्ध है। तथापि, उसने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि उसने वास्तव में जाँच अवधि अथवा क्षति अवधि के दौरान ऐसी वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री की थी। उत्पादन अभिलेख, बिक्री चालान अथवा क्षमता उपयोग संबंधी विवरण के अभाव में के वल विनिर्माण सुविधाओं का अस्तित्व संबंधित अवधि के दौरान ऐसे उत्पादों के वास्तविक उत्पादन को स्थापित नहीं कर सकता। घरेलू उद्योग द्वारा जिन साक्ष्यों पर भरोसा किया गया है, उन्हें भी गोपनीय बताया गया है और इसलिए प्रतिवादी पक्षकार उन पर भरोसा नहीं कर सके ।
7 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणअधिक चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स (70 सेमी और 106 सेमी) को बाहर रखने का अनुरोध
v. विशेष रूप से 70 सेमी और 106 सेमी चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स को इस आधार पर दायरे से बाहर रखने का अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग ऐसी चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स का उत्पादन नहीं करता। अधिक चौड़ाई वाले ये वॉलपेपर्स मानक चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स के साथ तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं और इसलिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(d) के अर्थ में समान वस्तु नहीं माने जा सकते।
vi. घरेलू उद्योग का यह तर्क कि अधिक चौड़ाई वाले रोल को काटकर 53 सेमी चौड़ाई वाले रोल में बदला जा सकता है, उचित नहीं है। वॉलपेपर्स डिजाइन-आधारित उत्पाद हैं और 70 सेमी अथवा 106 सेमी चौड़ाई वाले वॉलपेपर को दो या अधिक संकरे रोल में काटने से डिजाइन पैटर्न बिगड़ जाएगा तथा वॉलपेपर अपने अभिप्रेत उपयोग के लिए अनुपयोगी हो जाएगा। अतः आयातकों अथवा अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स को काटकर मानक चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स में बदलना न तो तकनीकी रूप से व्यवहार्य है और न ही वाणिज्यिक रूप से उचित।
vii. अधिक चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स वास्तविक और विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इन्हें विशेष रूप से कु छ वाणिज्यिक तथा आतिथ्य क्षेत्र के निर्माण कार्यों के लिए डिजाइन और पसंद किया जाता है, जहाँ निर्बाध स्थापना, दिखाई देने वाले जोड़ कम करने तथा बड़े प्रारूप के डिजाइन की अखंडता बनाए रखने के लिए अधिक चौड़े पैनलों की आवश्यकता होती है। ऐसे विशिष्ट अंतिम उपयोगों का अस्तित्व यह दर्शाता है कि अधिक चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स एक पृथक उत्पाद खंड हैं।
viii. बिना किसी पूर्वाग्रह के , यदि घरेलू उद्योग के इस तर्क को स्वीकार किया जाता है कि आयातों को विभाजित करने अथवा शुल्क से बचने का जोखिम है, तो प्राधिकारी उचित अंतिम-उपयोग संबंधी शर्तें लगा सकता है, जैसा कि पूर्व जाँचों में किया गया है। इस संबंध में ऑस्ट्रेलिया, चीन जनवादी गणराज्य, कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान तथा रूस से लो ऐश मेटलर्जिकल कोक के आयात से संबंधित पाटनरोधी जाँच, मामला सं. एडी(ओआई)-03/2025, पर भरोसा किया गया है, जिसमें प्राधिकारी ने विशिष्ट अंतिम-उपयोग संबंधी शर्तें निर्धारित की थीं। शुल्क से बचने संबंधी चिंताओं का समाधान करने तथा वास्तविक अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए उत्पाद की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।
ix. मौखिक सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग ने कहा कि वह भारत में अधिक चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स का विनिर्माण कर सकता है। प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि वह सत्यापित करे कि संबंधित अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने भारत में अधिक चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स का वाणिज्यिक मात्रा में उत्पादन और बिक्री की है या नहीं। ऐसे उत्पादन और बिक्री के साक्ष्य के अभाव में उत्पाद के दायरे को तदनुसार संशोधित किया जाना चाहिए।
250 GSM से अधिक मोटाई वाले वॉलपेपर्स को बाहर रखने का अनुरोध
x. 250 GSM से अधिक मोटाई वाले वॉलपेपर्स को इस आधार पर दायरे से बाहर रखने का अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग उनका उत्पादन नहीं करता तथा 250 GSM वॉलपेपर और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित मानक वॉलपेपर्स की लागत तथा कीमत में महत्वपूर्ण अंतर है।
8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]xi. घरेलू उद्योग ने अपनी लिखित प्रस्तुतियों के पैरा 44 में कहा है कि वह 300 GSM वॉलपेपर के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल के नमूना खरीद चालान प्रस्तुत कर रहा है। तथापि, घरेलू उद्योग ने ऐसे वॉलपेपर की बिक्री को प्रमाणित करने वाले कोई नमूना बिक्री चालान प्रस्तुत नहीं किए हैं।
के वल कच्चे माल की खरीद अपने आप में तैयार उत्पाद के वास्तविक उत्पादन अथवा वाणिज्यिक बिक्री को स्थापित नहीं करती। अतः प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि वह सत्यापित करे कि घरेलू उद्योग ने संबंधित अवधि के दौरान वास्तव में 300 GSM वॉलपेपर का वाणिज्यिक मात्रा में उत्पादन और बिक्री की है या नहीं तथा ऐसे दावों को स्वीकार करने से पूर्व सहायक उत्पादन एवं बिक्री अभिलेखों की जाँच करे।
स्क्रीन-प्रिंट वॉलपेपर्स को बाहर रखने का अनुरोध
xii. स्क्रीन-प्रिंट वॉलपेपर्स को जाँच के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि घरेलू उद्योग उनका उत्पादन नहीं करता और वे उत्पादन प्रक्रिया, डिजाइन क्षमता तथा उत्पादन मात्रा की दृष्टि से सामान्य प्रिंटेड वॉलपेपर्स से मूलतः भिन्न हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग में प्रत्येक रंग के लिए अलग स्क्रीन स्टेंसिल की आवश्यकता होती है और प्रत्येक रंग को अलग-अलग प्रिंट किया जाता है। इसके विपरीत, सामान्य वॉलपेपर्स रोटोग्रैवियर तकनीक से बनाए जाते हैं, जो पूर्णतः स्वचालित और उच्च-मात्रा उत्पादन प्रक्रिया है, जिसमें उत्कीर्ण सिलेंडरों के माध्यम से तेज गति से स्याही स्थानांतरित की जाती है और सीमित टेक्सचर भिन्नता के साथ समान प्रिंट तैयार होते हैं। स्क्रीन-प्रिंट वॉलपेपर्स का बाजार खंड बड़े पैमाने पर उत्पादित पीवीसी अथवा नॉन-वोवन वॉलपेपर्स से अलग है तथा उनकी लागत और कीमत में भी पर्याप्त अंतर है।
पीसीएन पद्धति
xiii. प्रतिवादी पक्षकारों ने दिनांक 29 अक्टूबर 2025 की अपनी प्रस्तुतियों में समान-से-समान तुलना सुनिश्चित करने के लिए पीसीएन के उचित निर्धारण से संबंधित तर्क प्रस्तुत किए थे। इनमें बेस पेपर पर विनाइल कोटिंग के प्रकार तथा बेस पेपर के GSM को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग पीसीएन बनाए जाने का अनुरोध भी शामिल था। इन प्रस्तुतियों का पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप देते समय निपटारा नहीं किया गया।
ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ
6. विचाराधीन उत्पाद के दायरे तथा समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं।
विचाराधीन उत्पाद के दायरे का अत्यधिक व्यापक होना तथा दायरे पर प्रदान किया गया अवसर i. एसोसिएशन द्वारा पीयूसी के दायरे तथा पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियाँ 29 अक्टूबर 2025 को दाखिल की गई थीं, जबकि इसके लिए अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2025 थी। अतः ये टिप्पणियाँ विलंब से दाखिल किए जाने के कारण अस्वीकार किए जाने योग्य हैं। बिना किसी पूर्वाग्रह के , घरेलू उद्योग ने 11 नवम्बर 2025 को प्रत्येक अनुरोध के गुण-दोष पर विस्तृत प्रत्युत्तर दाखिल किया था।
ii. यह दावा कि प्रतिवादी पक्षकारों को न तो सुना गया और न ही उनकी प्रस्तुतियों पर विचार किया गया, तथ्यात्मक रूप से गलत है। प्राधिकारी ने 19 नवम्बर 2025 की सूचना में स्पष्ट रूप से दर्ज9 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण किया है कि इच्छु क पक्षकारों से टिप्पणियाँ और प्रस्ताव प्राप्त हुए थे तथा सभी प्रस्तुतियों की जाँच करने के बाद विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति में कोई संशोधन नहीं करने का निर्णय लिया गया। प्रतिवादी पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर तथा प्रस्तुतियाँ दाखिल करने का अवसर दिया गया है और प्राकृ तिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।
iii. पीयूसी से किसी उत्पाद को बाहर रखना सामान्यतः लागू उत्पाद दायरे का अपवाद है। अतः किसी उत्पाद को बाहर रखने का अनुरोध करने वाले पक्षकार पर यह दायित्व है कि वह सत्यापन योग्य साक्ष्यों के माध्यम से यह प्रदर्शित करे कि बाहर रखने के लिए अनुरोधित उत्पाद संबद्ध वस्तु से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है और उसे युक्तिसंगत रूप से समान वस्तु नहीं माना जा सकता। संरचना, विनिर्माण प्रौद्योगिकी, तकनीकी विशेषताओं, अंतिम उपयोग, ग्राहक आधार, वितरण चैनल अथवा वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता से संबंधित साक्ष्य के बिना किए गए के वल दावे पर्याप्त नहीं हैं।
फॉइल की परत वाले पीवीसी तथा नॉन-वोवन वॉलपेपर्स को बाहर रखने का अनुरोध
iv. घरेलू उद्योग के पास फॉइल की परत वाले वॉलपेपर्स का विनिर्माण करने की क्षमता और तकनीकी दक्षता ही नहीं है, बल्कि वह भारतीय बाजार में वास्तव में उनका उत्पादन और वाणिज्यिक आपूर्ति भी कर रहा है। उसकी विनिर्माण सुविधा में एक समर्पित फॉइलिंग स्टेशन तथा आवश्यक सभी मशीनरी उपलब्ध हैं। घरेलू उद्योग पिछले तीन वर्षों से भारत के सबसे बड़े वॉलपेपर ब्रांडों में से एक को फॉइल-आधारित वॉलपेपर्स का उत्पादन और आपूर्ति कर रहा है, जो बाजार में उसकी वाणिज्यिक उपस्थिति को स्थापित करता है। फॉइल की परत वाले वॉलपेपर्स की बिक्री के नमूना चालान, फॉइल-आधारित डिजाइनों को दर्शाने वाला उत्पाद कै टलॉग तथा ऐसे उत्पादन में प्रयुक्त फॉइल कच्चे माल के आयात को प्रमाणित करने वाले चालान अभिलेख पर रखे गए हैं।
v. आयातकों और व्यापारियों ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि उन्होंने ऐसे वॉलपेपर्स की आपूर्ति के लिए घरेलू उद्योग से माँग की हो और घरेलू उद्योग ने उन्हें यह कहते हुए आपूर्ति से इंकार किया हो कि वह ऐसे उत्पाद का विनिर्माण करने में सक्षम नहीं है। यह आपत्ति कि प्रस्तुत साक्ष्यों को गोपनीय बताया गया है, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नमूना चालान अपनी प्रकृ ति से ही व्यवसाय- संवेदनशील होते हैं।
अधिक चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स (70 सेमी और 106 सेमी) को बाहर रखने का अनुरोध
vi. चौड़ाई के वल उसी उत्पाद का एक आयामी अंतर है और इससे वॉलपेपर की मूलभूत विशेषताएँ, संरचना अथवा अभिप्रेत उपयोग नहीं बदलता। चौड़ाई चाहे जो भी हो, वॉलपेपर्स में समान कच्चे माल, जैसे बेस पेपर अथवा नॉन-वोवन सब्सट्रेट, पीवीसी कोटिंग, इंक और एडहेसिव का उपयोग होता है; समान विनिर्माण प्रक्रिया, अर्थात प्रिंटिंग, कोटिंग, एम्बॉसिंग और लैमिनेटिंग अपनाई जाती है; तथा उनका सजावटी कार्य भी समान रहता है। नियम 2(d) के अंतर्गत प्रासंगिक प्रश्न यह है कि क्या उत्पाद समान हैं अथवा जाँचाधीन उत्पाद से निकटता से मिलती-जुलती विशेषताएँ रखते हैं।
इसका आकलन भौतिक विशेषताओं, कार्य और उपयोग, विनिर्देश, कीमत, वितरण और विपणन, टैरिफ वर्गीकरण तथा तकनीकी और वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता के आधार पर किया जाता है।
vii. चीन जनवादी गणराज्य से वॉलपेपर के लगभग 98% आयात मानक 53 सेमी चौड़ाई में होते हैं।
अधिक चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स सामान्यतः कोरिया से अधिक कीमत पर आयात किए जाते हैं, जबकि10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] कोरिया वतर्मान जाँच में विषय देश नहीं है। 106 सेमी प्रारूप मूलतः कोरियाई मानक है, जो उस बाजार की आवासीय परंपराओं और निर्माण पद्धतियों के कारण विकसित हुआ है, जबकि भारतीय बाजार पारंपरिक रूप से 53 सेमी प्रारूप पर विकसित हुआ है। चीन जनवादी गणराज्य से 70 सेमी चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स का कोई आयात नहीं है। प्रतिवादी पक्षकारों ने विषय देश से 70 सेमी अथवा 106 सेमी वॉलपेपर्स के आयात को प्रमाणित करने वाला कोई बिल ऑफ एंट्री अथवा आयात मात्रा संबंधी आँकड़ा अभिलेख पर नहीं रखा है, जबकि ऐसे आँकड़े उनके पास उपलब्ध हैं। प्राधिकारी इसकी जाँच एक्सेल होम डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के आयातक प्रश्नावली उत्तर तथा निर्यातक प्रश्नावली उत्तरों से कर सकता है।
viii. यह तर्क कि चौड़े रोल को काटने से डिजाइन विकृ त हो जाएगा, उचित नहीं है। वॉलपेपर की स्थापना स्वयं रोल से पट्टियाँ काटकर तथा किनारों पर डिजाइन मिलाकर की जाती है, जिससे जोड़ लगभग दिखाई नहीं देते। वॉलपेपर की स्थापना में कई पट्टियों अथवा पैनलों को एक-दूसरे के साथ लगाकर एक सतत दृश्य डिजाइन बनाया जाता है। बड़े प्रारूप वाले डिजाइन भी पैटर्न मिलाते हुए वॉलपेपर पैनलों की स्थापना करके लगाए जाते हैं। 106 सेमी रोल को दो 53 सेमी रोल में काटने में नगण्य लागत आती है और इसके लिए किसी विशेष तकनीकी प्रयास, मशीनरी अथवा कौशल की आवश्यकता नहीं होती।
ix. "वास्तविक और पृथक बाजार आवश्यकताओं" तथा "वाणिज्यिक और आतिथ्य निर्माण" पर किया गया भरोसा अस्पष्ट और असमर्थित है। किसी भी वाणिज्यिक अथवा आतिथ्य निर्माण संस्था ने वतर्मान जाँच में भाग नहीं लिया है। भारत के प्रमुख ब्रांड उन्हीं वाणिज्यिक और आतिथ्य क्षेत्र के ग्राहकों को मानक आकार के वॉलपेपर्स बेचते हैं, जिससे उनकी वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता स्थापित होती है।
x. लो ऐश मेटलर्जिकल कोक जाँच पर भरोसा करना उचित नहीं है। उस मामले में अंतिम उपयोगकर्ताओं ने स्वयं जाँच में भाग लिया था और प्राधिकारी ने पाया था कि घरेलू उद्योग फे रोएलॉय अनुप्रयोगों में प्रयुक्त विशिष्ट ग्रेड का उत्पादन नहीं करता था। वतर्मान जाँच में किसी अंतिम उपयोगकर्ता ने भाग नहीं लिया है। वॉलपेपर का अंतिम उपयोगकर्ता बिल्डर अथवा घर खरीदार होता है; वतर्मान जाँच में भाग लेने वाले पक्षकार आयातक और व्यापारी हैं, जो डीलरों और खुदरा विक्रे ताओं को पुनर्विक्रय के लिए बड़ी मात्रा में खरीद करते हैं और उन्हें अंतिम उपयोगकर्ता नहीं माना जा सकता। अतः अंतिम उपयोग आधारित छू ट का कोई आधार नहीं है और इसका एकमात्र परिणाम शुल्क से बचने के अवसर पैदा करना होगा। लगभग ₹157 प्रति किलोग्राम के आयात मूल्य पर गैर-मानक चौड़ाई में आयात करके और भारत में सामग्री को काटकर किसी भी शुल्क से आसानी से बचा जा सकता है।
xi. चीन जनवादी गणराज्य से कु छ फ्लैट रोल्ड एल्युमिनियम उत्पादों से संबंधित मामला सं.
एडी(ओआई)-22/2020 के अंतिम जाँच परिणामों पर भरोसा किया गया है, जिसमें प्राधिकारी ने भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, उत्पाद विनिर्देश, वितरण एवं विपणन, कार्य तथा टैरिफ वर्गीकरण में किसी ज्ञात अंतर के अभाव में 1950 मिमी से अधिक चौड़ाई वाले फॉइल स्टॉक को बाहर रखने से इंकार किया था।
11 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण250 GSM से अधिक मोटाई वाले वॉलपेपर्स को बाहर रखने का अनुरोध
xii. घरेलू उद्योग 150 से 300 GSM के बीच वॉलपेपर्स का विनिर्माण करता है और अपने नियमित वाणिज्यिक उत्पादन के अंतर्गत लगातार ऐसा करता रहा है। 300 GSM वॉलपेपर के उत्पादन के लिए आवश्यक बेस पेपर की खरीद के नमूना चालान तथा ऐसे उत्पादन की पुष्टि करने वाली प्रासंगिक तस्वीरें अभिलेख पर रखी गई हैं।
xiii. GSM विनिर्माण में प्रयुक्त बेस पेपर से संबंधित है। अधिक GSM के वल अधिक मोटे अथवा अधिक घने सब्सट्रेट को दर्शाता है और इससे उत्पाद की मूल प्रकृ ति नहीं बदलती तथा विनिर्माण अवसंरचना, प्रिंटिंग अथवा कोटिंग प्रक्रिया में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। मौजूदा कोटिंग, प्रिंटिंग, एम्बॉसिंग और लैमिनेटिंग स्टेशन किसी भी ग्रामेज वाले सब्सट्रेट को संसाधित करने में पूर्णतः सक्षम हैं और एक ही उत्पादन लाइन अलग-अलग GSM वाले सब्सट्रेट के बीच मशीनरी अथवा प्रक्रिया में किसी बदलाव के बिना परिवर्तन कर सकती है। विभिन्न GSM श्रेणियों में अंतिम उपयोग, दृश्य स्वरूप, सतही फिनिश तथा स्थापना की विधि समान रहती है।
स्क्रीन-प्रिंट वॉलपेपर्स को बाहर रखने का अनुरोध
xiv. स्क्रीन प्रिंटिंग कोई पृथक विनिर्माण प्रक्रिया अथवा उत्पाद लाइन नहीं है, बल्कि उसी एकीकृ त उत्पादन ढाँचे के भीतर प्रयुक्त एक वैकल्पिक सतह-सुधार तकनीक है। घरेलू उद्योग की विनिर्माण सुविधा में रोटोग्रैवियर तथा स्क्रीन-प्रिंटिंग, दोनों इकाइयाँ एक ही सतत उत्पादन लाइन के हिस्से के रूप में स्थापित हैं। स्क्रीन-प्रिंटिंग स्टेशन, रोटोग्रैवियर सिलेंडर और स्क्रीन सिलेंडर की तस्वीरें अभिलेख पर रखी गई हैं।
xv. यद्यपि इंक ट्रांसफर की पद्धति अलग है, तथापि अंतिम परिणाम और प्रिंटेड वॉलपेपर की दृश्य विशेषताएँ समान रहती हैं तथा दोनों प्रक्रियाओं में समान सब्सट्रेट, इंक और कोटिंग का उपयोग होता है। स्क्रीन-प्रिंट तकनीक मेश सिलेंडरों के माध्यम से अधिक प्रिंटिंग इंक डालती है, जबकि रोटोग्रैवियर तकनीक क्रमशः अधिक सिलेंडरों का उपयोग करके समान परिणाम प्राप्त करती है। एक ही डिजाइन दोनों तकनीकों से प्रिंट किया जा सकता है; अंतर के वल प्रति डिजाइन गति और उत्पादकता का है। कोई निर्माता अपने चालानों में आंतरिक प्रिंटिंग तकनीक दर्ज नहीं करता और न ही आयात विवरण अथवा चालान विवरण में ऐसा कोई भेद किया जाता है। घरेलू उद्योग से ऐसी बिक्री को चालानों के माध्यम से प्रमाणित करने की माँग ऐसा दायित्व डालती है जिसे प्रतिवादी पक्षकार स्वयं भी पूरा नहीं कर सकते। के वल लागत और कीमत में अंतर किसी उत्पाद को दायरे से बाहर रखने का आधार नहीं है। कीमतों में भिन्नता डिजाइन की जटिलता, फिनिश तथा ब्रांड पोजिशनिंग के कारण होती है, जो एक ही उत्पाद श्रेणी के भीतर स्वाभाविक विविधताएँ हैं।
पीसीएन पद्धति
xvi. "विनाइल कोटिंग के प्रकार" तथा "बेस पेपर के GSM" के लिए अलग पीसीएन निर्धारित करने के अनुरोध के वल दावे थे, जिनके समर्थन में कोई मानदंड, तकनीकी परिभाषा, वाणिज्यिक औचित्य अथवा विनिर्देश उपलब्ध नहीं कराया गया। विनाइल कोटिंग के विभिन्न प्रकार, ग्रेड अथवा संरचना के बीच कोई स्पष्ट भेद नहीं बताया गया और यह भी प्रदर्शित नहीं किया गया कि ऐसे अंतर भौतिक,12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] रासायनिक अथवा कार्यात्मक विशेषताओं, अंतिम उपयोग, लागत अथवा कीमत में कोई महत्वपूर्ण अंतर उत्पन्न करते हैं। जहाँ तक बेस पेपर के GSM का संबंध है, प्रति किलोग्राम अथवा प्रति मीट्रिक टन के आधार पर कोई लागत अथवा कीमत का अंतर प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि वतर्मान जाँच में माप की इकाई भार है, न कि रोल अथवा पीस।
ग.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच
7. वतर्मान जाँच प्रारंभ करते समय प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद का दायरा निम्नानुसार माना था:
"वतर्मान जाँच के लिए विचाराधीन उत्पाद वॉलपेपर्स हैं, जो पॉलीविनाइल क्लोराइड ("पीवीसी") वॉलपेपर्स तथा नॉन-वोवन वॉलपेपर्स तक सीमित हैं।"
8. पीवीसी वॉलपेपर ऐसा दीवार आवरण है जिसमें पीवीसी-कोटेड पेपर पर डिजाइन प्रिंट किए जाते हैं।
पीवीसी कोटिंग के कारण पेपर को साफ करना आसान होता है और यह रसोईघर, स्नानघर तथा गलियारे जैसे क्षेत्रों में उपयोग के लिए उपयुक्त होता है। सामान्यतः इसे गर्म करने के बाद एम्बॉस किया जाता है, जिससे डिजाइन में गहराई तथा स्पर्शनीय सजावटी प्रभाव उत्पन्न होता है। नॉन-वोवन वॉलपेपर ऐसा दीवार आवरण है जिसमें नॉन-वोवन पेपर पर डिजाइन प्रिंट किए जाते हैं। यह वायु-पारगम्य, फटने से प्रतिरोधी तथा टिकाऊ होता है, गीला होने पर फै लता नहीं है और दीवार को नुकसान पहुँचाए बिना पट्टियों में उतारा जा सकता है। डिजिटल कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, नेचुरल वॉलपेपर तथा फै ब्रिक-बैक्ड वॉलपेपर विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।
9. संबद्ध वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची-I के अध्याय 48 के अंतर्गत वर्गीकृ त किया जाता है और उनका आयात टैरिफ मद 4814 20 00 तथा 4814 90 00 के अंतर्गत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल संके तात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
10. प्राधिकारी ने जाँच प्रारंभ करने के चरण में प्रस्तावित पीसीएन पद्धति अधिसूचित की थी, जिसमें दो उत्पाद नियंत्रण संख्याएँ थीं, अर्थात पीवीसी वॉलपेपर ("पीवीसी") तथा नॉन-वोवन वॉलपेपर ("एन डब्ल्यू")।
पीयूसी के दायरे तथा पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई थीं और प्राप्त सभी प्रस्तुतियों की जाँच के बाद प्राधिकारी ने दिनांक 19 नवम्बर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद के दायरे तथा पीसीएन पद्धति की पुष्टि की।
विचाराधीन उत्पाद का अत्यधिक व्यापक दायरा तथा दायरे पर अवसर
11. प्राधिकारी नोट करता है कि जाँच के प्रारंभिक चरण में ही इच्छु क पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे तथा पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियाँ देने का अवसर प्रदान किया गया था। एसोसिएशन द्वारा निर्धारित तिथि के बाद टिप्पणियाँ दाखिल की गई थीं, फिर भी उन्हें अभिलेख पर लिया गया और उनकी जाँच की गई। घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल प्रत्युत्तरों की भी जाँच की गई। दिनांक 19 नवम्बर 2025 की अधिसूचना में यह दर्ज है कि दायरे की पुष्टि करने से पूर्व सभी प्रस्तुतियों की जाँच की गई थी। इसके बाद इच्छु क पक्षकारों को 7 अगस्त 2026 को आयोजित मौखिक सुनवाई में, लिखित प्रस्तुतियों में तथा प्रत्युत्तर प्रस्तुतियों में उत्पाद के दायरे पर अपने तर्क रखने का एक और अवसर प्राप्त हुआ और इन सभी पर विचार किया गया है।
13 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणअतः प्राधिकारी को ऐसा नहीं लगता कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में किसी इच्छु क पक्षकार को युक्तिसंगत अवसर से वंचित किया गया है।
12. जहाँ तक अलग-अलग ग्रेडों पर पृथक स्पष्टीकरण देने के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करता है कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा दो श्रेणियों के संदर्भ में निर्धारित किया गया है, अर्थात पीवीसी वॉलपेपर्स और नॉन-वोवन वॉलपेपर्स, तथा इसमें तीन स्पष्ट अपवर्जन हैं—डिजिटल कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, नेचुरल वॉलपेपर और फै ब्रिक-बैक्ड वॉलपेपर—जैसा कि जाँच प्रारंभ अधिसूचना में उल्लेख किया गया था। प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा किए गए चार अपवर्जन अनुरोधों की नीचे गुण-दोष के आधार पर जाँच की गई है और यही जाँच उनके द्वारा माँगे गए निर्धारण के रूप में मानी जाती है। प्राधिकारी आगे नोट करता है कि अपवर्जन का विधिक परीक्षण यह नहीं है कि घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के प्रत्येक प्रकार का उत्पादन करता है या नहीं, बल्कि यह है कि जिस प्रकार को बाहर रखने का अनुरोध किया गया है, क्या वह घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु की समान वस्तु है। इसका आकलन भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, कीमत, वितरण एवं विपणन, टैरिफ वर्गीकरण तथा विशेष रूप से तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता के आधार पर किया जाता है। उत्पाद दायरे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिससे के वल आकार, आयाम अथवा स्वरूप में मामूली परिवर्तन करके अन्यथा शामिल उत्पाद उपाय से बच सके ।
फॉइल की परत वाले वॉलपेपर्स
13. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने फॉइल की परत वाले वॉलपेपर्स की बिक्री को प्रमाणित करने वाले नमूना चालान, फॉइल-परत वाले डिजाइनों को दर्शाने वाला उत्पाद कै टलॉग तथा ऐसे उत्पादन में प्रयुक्त फॉइल कच्चे माल के आयात को प्रमाणित करने वाले चालान अभिलेख पर रखे हैं। प्रतिवादी पक्षकार, जो उत्पाद के आयातक और व्यापारी हैं तथा जिन्हें अपने खरीद और आयात अभिलेखों तक पहुँच है, फॉइल की परत वाले वॉलपेपर्स की ऐसी भौतिक, रासायनिक अथवा कार्यात्मक विशेषताओं का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके हैं जो उन्हें घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वॉलपेपर्स से अलग स्थापित करे। उन्होंने विषय देश से अपने स्वयं के फॉइल-लेयर्ड वॉलपेपर्स के आयात की मात्रा का भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।
14. फॉइल की परत लगाना उसी पीवीसी-कोटेड अथवा नॉन-वोवन सब्सट्रेट पर की जाने वाली सतह-सज्जा की प्रक्रिया है। इससे सब्सट्रेट की संरचना, प्रिंटिंग, कोटिंग, एम्बॉसिंग अथवा लैमिनेटिंग प्रक्रिया तथा सजावटी दीवार आवरण के रूप में उत्पाद का अंतिम उपयोग नहीं बदलता। अतः प्राधिकारी पाता है कि फॉइल की परत वाले वॉलपेपर्स में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वॉलपेपर्स से निकटता से मिलती-जुलती विशेषताएँ हैं और वे तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से उनके प्रतिस्थापन योग्य हैं। अतः अपवर्जन का अनुरोध स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।
अधिक चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स (70 सेमी और 106 सेमी)
15. प्राधिकारी नोट करता है कि चौड़ाई के वल एक आयामी विनिर्देश है। अपवर्जन की माँग करने वाले पक्षकारों ने अधिक चौड़ाई और मानक चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स के बीच कच्चे माल अथवा संरचना, प्रिंटिंग, कोटिंग, लैमिनेटिंग या फिनिशिंग प्रक्रिया, चौड़ाई को छोड़कर अन्य भौतिक अथवा तकनीकी विशेषताओं, प्रमुख कार्य अथवा अंतिम उपयोग, वितरण चैनल, ग्राहक आधार अथवा टैरिफ वर्गीकरण के संबंध में कोई अंतर स्थापित नहीं किया है।
14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]16. स्लिटिंग से संबंधित दोनों पक्षों के तर्कों को नोट किया गया है। प्राधिकारी का विचार है कि यह बिंदु समान वस्तु की स्थिति निर्धारित करने के लिए निर्णायक नहीं है। चाहे अधिक चौड़ाई वाले रोल को वास्तव में काटा जाए या नहीं, उत्पाद का कार्य समान रहता है, उसे समान सतहों पर समान विधि से लगाया जाता है और समान वितरण चैनलों के माध्यम से समान ग्राहकों को बेचा जाता है। अधिक चौड़ाई वाले रोल के उपयोग से स्थापना के दौरान जोड़ों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन यह के वल सुविधा का विषय है और इससे वह एक अलग उत्पाद नहीं बन जाता। प्राधिकारी आगे नोट करता है कि रोल की चौड़ाई के आधार पर अपवर्जन निर्धारित करने से शुल्क से बचने का स्पष्ट अवसर पैदा होगा, क्योंकि उत्पादक चौड़ाई में मामूली परिवर्तन करके उपाय से बच सकता है।
17. वैकल्पिक अंतिम-उपयोग शर्त के संबंध में, प्राधिकरण यह नोट करता है कि लो ऐश मेटलर्जिकल कोक से संबंधित जांच में अंतिम-उपयोग शर्त परिस्थितियों में निर्धारित की गई थी, जबकि वतर्मान जांच में, किसी भी वॉलपेपर अंतिम-उपयोगकर्ता ने भाग नहीं लिया है। वतर्मान जाँच में वॉलपेपर के किसी अंतिम उपयोगकर्ता ने भाग नहीं लिया है। भाग लेने वाले पक्षकार विषय देश के उत्पादक/निर्यातक, एक आयातक तथा आयातकों और उपयोगकर्ताओं की एक एसोसिएशन हैं। संबद्ध वस्तु का आयात व्यापारियों द्वारा डीलरों और खुदरा विक्रे ताओं को पुनर्विक्रय के लिए किया जाता है तथा उत्पाद का अंतिम उपभोक्ता उस परिसर का उपयोगकर्ता है जहाँ वॉलपेपर लगाया जाता है। इन परिस्थितियों में अंतिम उपयोग आधारित शर्त का प्रभावी प्रशासन संभव नहीं होगा।
18. प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि प्रतिवादी पक्षकार, जो ऐसे आँकड़े उपलब्ध कराने की सबसे अच्छी स्थिति में हैं, विषय देश से 70 सेमी अथवा 106 सेमी वॉलपेपर्स के अपने आयात की मात्रा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। प्राधिकारी की स्थापित प्रथा है कि जहाँ अपवर्जन की माँग करने वाला पक्षकार यह प्रदर्शित करने में असमर्थ हो कि जिस उत्पाद के अपवर्जन की माँग की गई है उसका विषय देश से वास्तव में आयात हो रहा है, वहाँ ऐसे अनुरोध को अस्वीकार किया जाता है। उपयु र्क्त को ध्यान में रखते हुए 70 सेमी और 106 सेमी चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स को बाहर रखने तथा वैकल्पिक रूप से अंतिम उपयोग आधारित शर्त लगाने के अनुरोध को स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।
250 GSM से अधिक के वॉलपेपर्स
19. प्राधिकारी नोट करता है कि GSM बेस पेपर अथवा सब्सट्रेट के ग्रामेज को दर्शाता है। घरेलू उद्योग ने शपथ- पत्र पर कहा है कि वह 150 से 300 GSM के बीच वॉलपेपर्स का उत्पादन करता है और उसने 300 GSM वॉलपेपर बनाने के लिए आवश्यक ग्रामेज वाले बेस पेपर की खरीद के चालान तथा ऐसे उत्पादन की पुष्टि करने वाली तस्वीरें अभिलेख पर रखी हैं।
प्रतिवादी पक्षकारों की आपत्ति यह है कि के वल कच्चे माल की खरीद से तैयार उत्पाद की बिक्री स्थापित नहीं होती।
20. प्राधिकारी का विचार है कि यदि इस आपत्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार भी कर लिया जाए, तब भी इससे अपवर्जन का मामला स्थापित नहीं होता। प्रश्न यह नहीं है कि घरेलू उद्योग ने जाँच अवधि में किसी विशेष GSM वाले उत्पाद की बिक्री की या नहीं, बल्कि यह है कि क्या 250 GSM से अधिक वाला वॉलपेपर 250 GSM से कम वाले वॉलपेपर की समान वस्तु है। इस संबंध में अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो दर्शाता हो कि ग्रामेज का अंतर उत्पाद की संरचना, विनिर्माण प्रक्रिया, कार्य अथवा अंतिम15 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण उपयोग या स्थापना की विधि में कोई अंतर उत्पन्न करता है। अधिक भारी सब्सट्रेट को उसी उत्पादन लाइन पर, समान इंक तथा कोटिंग का उपयोग करके संसाधित किया जाता है और उससे वही सजावटी दीवार आवरण तैयार होता है। इसके अतिरिक्त, सब्सट्रेट के भार, डिजाइन अथवा फिनिश के कारण एक ही उत्पाद श्रेणी के भीतर लागत अथवा कीमत में अंतर अपने आप में अपवर्जन का आधार नहीं है। अतः यह अनुरोध स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।
स्क्रीन-प्रिंट वॉलपेपर्स
21. प्राधिकारी नोट करता है कि स्क्रीन प्रिंटिंग और रोटोग्रैवियर प्रिंटिंग एक ही सब्सट्रेट पर इंक स्थानांतरित करने की वैकल्पिक विधियाँ हैं। घरेलू उद्योग ने अभिलेख पर ऐसी तस्वीरें प्रस्तुत की हैं जो दर्शाती हैं कि उसकी सुविधा में एक ही सतत उत्पादन लाइन पर रोटोग्रैवियर तथा स्क्रीन-प्रिंटिंग दोनों स्टेशन स्थापित हैं। दोनों ही मामलों में अंतिम उत्पाद एक प्रिंटेड पीवीसी अथवा नॉन-वोवन वॉलपेपर है, जिसका उपयोग आंतरिक दीवार सजावट के लिए किया जाता है।
22. प्रतिवादी पक्षकारों ने ऐसा कोई आयात चालान अथवा बिल ऑफ एंट्री अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें प्रयुक्त प्रिंटिंग तकनीक की पहचान की गई हो। प्राधिकारी द्वारा लेन-देन-वार आयात आँकड़ों की जाँच से भी यह पुष्टि होती है कि वस्तु विवरणों में प्रयुक्त प्रिंटिंग तकनीक का उल्लेख नहीं है। ऐसा भेद, जिसकी आयात के समय पहचान ही संभव नहीं है, व्यावहारिक अपवर्जन का आधार नहीं बन सकता। अलग प्रीमियम बाजार खंड का दावा कीमतों के अंतर पर आधारित है, जो जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एक ही उत्पाद श्रेणी के भीतर डिजाइन की जटिलता, फिनिश और ब्रांड पोजिशनिंग के कारण उत्पन्न होता है। अतः अपवर्जन का अनुरोध स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।
पीसीएन पद्धति
23. प्राधिकारी नोट करता है कि वतर्मान जाँच में अपनाई गई पीसीएन पद्धति उत्पाद को सब्सट्रेट के आधार पर अलग करती है, अर्थात पीवीसी और नॉन-वोवन। यही वह विशेषता है जो मुख्य रूप से उत्पाद की संरचना, लागत तथा वाणिज्यिक पहचान को निर्धारित करती है। विनाइल कोटिंग के प्रकार तथा बेस पेपर के GSM पर आधारित अतिरिक्त पीसीएन मानदंडों के प्रस्ताव के साथ न तो संबंधित मानदंड की कोई परिभाषा दी गई, न कोई प्रस्तावित सीमा अथवा कोड संरचना और न ही भार के आधार पर लागत अथवा कीमत में किसी परिणामी अंतर का कोई साक्ष्य दिया गया, जबकि वतर्मान जाँच में भार को माप की इकाई के रूप में अपनाया गया है। ऐसे विवरणों के अभाव में इन प्रस्तावों को किसी व्यावहारिक पीसीएन संरचना में लागू करना संभव नहीं था।
24. किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी ने दोनों पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य, क्षति-रहित कीमत, निवल निर्यात कीमत तथा उतराई मूल्य अलग-अलग निर्धारित किए हैं और प्रत्येक सहयोगी उत्पादक के लिए तुलना पीसीएन-से-पीसीएन आधार पर की है, जैसा कि नीचे खंड जी और जे में दिया गया है। अतः समान-से- समान तुलना की चिंता का समाधान अभिलेख पर उपलब्ध सूचना की सीमा तक किया गया है।
विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु पर निष्कर्ष
र्क्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद तथा विषय 25. उपयु
देश से आयातित वस्तुओं के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद तथा विषय देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुणों, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर विनिमेय रूप से16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] उपयोग किए जाते हैं। अतः घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(d) के अर्थ में विषय देश से आयातित उत्पाद की समान वस्तु मानने का प्रस्ताव है। प्राधिकारी जाँच प्रारंभ अधिसूचना में अधिसूचित तथा दिनांक 19 नवम्बर 2025 की अधिसूचना द्वारा पुष्टि किए गए विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति को यथावत रखने का प्रस्ताव करता है।
घ घरेलू उद्योग का दायरा एवं पात्रता
घ.1 अन्य इच्छु क पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ
26. अन्य इच्छु क पक्षकारों द्वारा आवेदक की घरेलू उद्योग के रूप में पात्रता अथवा वतर्मान आवेदन दाखिल करने की उसकी पात्रता को चुनौती देते हुए कोई प्रस्तुति नहीं की गई है।
घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ
27. आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(b) के अर्थ में घरेलू उद्योग है तथा नियम 5(3) के अंतर्गत पात्रता की आवश्यकता को पूरा करता है, क्योंकि वह भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक न तो विषय देश से विचाराधीन उत्पाद का आयातक है और न ही विषय देश के किसी निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से संबंधित है। चू ँकि किसी इच्छु क पक्षकार ने उसकी पात्रता का विरोध नहीं किया है, घरेलू उद्योग ने इस विषय को आगे प्रमाणित करना आवश्यक नहीं समझा है।
घ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच
28. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:
"(ख) 'घरेलू उद्योग' से समान वस्तु के विनिर्माण तथा उससे संबंधित किसी गतिविधि में संलग्न समस्त घरेलू उत्पादक अथवा ऐसे घरेलू उत्पादक अभिप्रेत हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख भाग हो; तथापि, जहाँ ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हों या स्वयं ऐसी वस्तु के आयातक हों, वहाँ 'घरेलू उद्योग' शब्द का अर्थ शेष उत्पादकों से लगाया जा सकता है।"
29. प्राधिकारी नोट करता है कि वतर्मान जाँच प्रारंभ करने के लिए आवेदन एक्सिमस वॉलपेपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दाखिल किया गया था। आवेदक ने जनवरी 2022 में तालोजा स्थित अपनी विनिर्माण सुविधा में संबद्ध वस्तु का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया और वह भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। किसी भी इच्छु क पक्षकार द्वारा समान वस्तु के किसी अन्य घरेलू उत्पादक की पहचान नहीं की गई है और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्य किसी अन्य घरेलू आपूर्ति स्रोत के अस्तित्व को प्रदर्शित नहीं करते।
30. प्राधिकारी ने आवेदक के अभिलेखों की जाँच की है और पाया है कि उसने क्षति अवधि अथवा जाँच अवधि के दौरान विषय देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है तथा वह विषय देश से संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित नहीं है।
र्क्त को ध्यान में रखते 31. अतः आवेदक का उत्पादन समान वस्तु के कु ल भारतीय उत्पादन का 100% है। उपयु
हुए, आवेदक को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग का गठन करने के लिए पात्र मानने तथा आवेदन को नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत पात्रता की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला मानने का प्रस्ताव है।
17 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणङ गोपनीयता
ङ.1 अन्य इच्छु क पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ
32. गोपनीयता के संबंध में अन्य इच्छु क पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:
i. घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना सं. 10/2018 का उल्लंघन करते हुए अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और महत्वपूर्ण सूचनाओं का सार्थक अगोपनीय सारांश उपलब्ध नहीं कराया है। विनिर्माण प्रक्रिया, प्रमुख कच्चे माल के नाम, सामान्य मूल्य की गणना और उसकी रेंज तथा क्षति-रहित कीमत की रेंज सहित कई महत्वपूर्ण सूचनाएँ या तो पूरी तरह हटा दी गई हैं अथवा पर्याप्त सारांश के बिना प्रकट की गई हैं, जिससे इच्छु क पक्षकार अपने प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रभावी रूप से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे प्रत्येक उदाहरण की पहचान करते हुए विस्तृत पत्र 14 नवम्बर 2025 को दाखिल किया गया था।
ii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 को देखते हुए ऐसी सूचना, जिसके संबंध में उचित अगोपनीय सारांश उपलब्ध नहीं कराया गया है, पर भरोसा नहीं किया जा सकता और उसे विचार से बाहर रखा जाना चाहिए। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मेघमणि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, 2016 (340) ङ.L.T. 449 (SC) के निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसमें नियम 7 की व्याख्या करते हुए कहा गया कि संवेदनशील सूचना को संरक्षित किया जा सकता है, किं तु उचित अगोपनीय सारांश के अभाव में नामित प्राधिकारी गोपनीय सूचना पर भरोसा नहीं कर सकता। जब तक उचित अगोपनीय सारांश तथा सूचकांकित सूचना अथवा पर्याप्त औचित्य उपलब्ध नहीं कराया जाता, प्राधिकारी को जाँच आगे नहीं बढ़ानी चाहिए।
iii. सार्थक भागीदारी के लिए लेन-देन-वार आयात आँकड़ों तक उपयोग योग्य प्रारूप में पहुँच आवश्यक है। अतः प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि आयात आँकड़े उसी प्रारूप और तरीके में उपलब्ध कराए जाएँ जिसमें उन्हें जाँच के उद्देश्य से अभिलेख पर लिया गया है।
iv. घरेलू उद्योग ने संपूर्ण लागत प्रारूपों, वार्षिक रिपोर्ट, परियोजना रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों पर गोपनीयता का दावा किया है, जबकि ऐसे दस्तावेजों पर समग्र रूप से गोपनीयता का दावा नहीं किया जा सकता।
ङ.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ
33. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:
i. किसी प्रकार की अत्यधिक गोपनीयता का दावा नहीं किया गया है। नियम 7 के अंतर्गत के वल वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील तथा व्यवसाय-स्वामित्व वाली सूचना को ही गोपनीय बताया गया है और जहाँ आवश्यक है, उसका उचित अगोपनीय सारांश अथवा उसके सार का विवरण उपलब्ध कराया गया है।
ii. विनिर्माण प्रक्रिया वास्तव में याचिका के अगोपनीय संस्करण के खंड-I के पैरा 1 और 2 में प्रकट की गई है और कच्चे माल, अर्थात पीवीसी-आधारित बेस पेपर, नॉन-वोवन बेस पेपर तथा प्रिंटिंग इंक की पहचान भी वहाँ की गई है। यह आपत्ति कि विनिर्माण प्रक्रिया और कच्चे माल का प्रकटीकरण नहीं किया गया, तथ्यात्मक रूप से गलत है। आपूर्तिकर्ताओं के नाम, खरीद मात्रा तथा खरीद कीमत जैसी सूचना अपनी प्रकृ ति से गोपनीय है और उसका प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता।
18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]iii. उत्पादन संबंधी सूचना याचिका तथा क्षति प्रारूपों में रुझानों के रूप में उपलब्ध कराई गई है और क्षति-रहित कीमत को लिखित प्रस्तुतियों में रेंज के रूप में प्रकट किया गया है। लागत संबंधी सूचना अपनी प्रकृ ति से गोपनीय है। अनुसंधान एवं विकास व्यय तथा इक्विटी, जिसमें जुटाई गई धनराशि भी शामिल है, से संबंधित सूचना अब क्षति प्रारूप (प्रोफार्मा IV-A) का हिस्सा नहीं है क्योंकि प्राधिकारी द्वारा इसे संशोधित किया जा चुका है। अतः इस संबंध में की गई आपत्ति गलत आधार पर है।
iv. जहाँ आवश्यक था, सूचना एवं आँकड़े रुझान अथवा रेंज के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं ताकि अन्य इच्छु क पक्षकार अपने तर्क प्रस्तुत कर सकें । यदि प्राधिकारी यह समझता है कि किसी अतिरिक्त प्रकटीकरण की आवश्यकता है, तो घरेलू उद्योग कानून और प्रथा के अनुसार ऐसे अनुरोध पर विचार करेगा।
v. किसी भी स्थिति में, इच्छु क पक्षकारों द्वारा उठाई गई गोपनीयता संबंधी आपत्तियाँ विलंब से दाखिल की गई हैं।
ङ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच
34. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार प्राधिकारी ने विभिन्न पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय संस्करण सभी इच्छु क पक्षकारों को उपलब्ध कराया। सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली का नियम 7 निम्नानुसार प्रावधान करता है:
"(1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप- नियम (4) तथा नियम 17 के उप-नियम (4) में किसी बात के होते हुए भी, नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियाँ अथवा जाँच के दौरान किसी पक्षकार द्वारा नामित प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई कोई अन्य सूचना, यदि नामित प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट है, तो उसके द्वारा गोपनीय मानी जाएगी और ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं की जाएगी।
(2) नामित प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार की राय में उसका सारांश तैयार करना संभव नहीं है, तो वह नामित प्राधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
(3) उप-नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि नामित प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा सूचना उपलब्ध कराने वाला पक्षकार न तो सूचना को सार्वजनिक करने और न ही उसके सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में प्रकटीकरण की अनुमति देने को तैयार है, तो नामित प्राधिकारी ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकता है।"
35. सभी इच्छु क पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई। संतुष्ट होने पर जहाँ उचित था, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया और ऐसी सूचना को गोपनीय माना तथा अन्य इच्छु क पक्षकारों को उसका प्रकटीकरण नहीं किया। जहाँ संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को पर्याप्त अगोपनीय संस्करण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
19 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण36. प्राधिकारी नोट करता है कि आवेदक तथा भाग लेने वाले उत्पादकों और निर्यातकों, दोनों ने उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, बाजार हिस्सेदारी, भंडार, बिक्री कीमत, लागत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर प्रतिफल, क्षति-रहित कीमत, उत्पादन लागत, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन, मूल्य समायोजन, बिक्री चैनल, बिक्री एवं खरीद दस्तावेज तथा ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के नाम जैसी सूचनाओं पर गोपनीयता का दावा किया है। ऐसी सूचना अपनी प्रकृ ति से व्यवसाय-स्वामित्व वाली है और उसका प्रकटीकरण किसी प्रतिस्पर्धी को महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दे सकता है अथवा सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार पर महत्वपूर्ण प्रतिकू ल प्रभाव डाल सकता है। जहाँ सूचना क्षति अवधि से संबंधित है, उसे सूचकांकित आधार पर अथवा रेंज के रूप में उपलब्ध कराया गया है।
37. विशिष्ट आपत्तियों के संबंध में प्राधिकारी नोट करता है कि विनिर्माण प्रक्रिया तथा प्रमुख कच्चे माल की पहचान आवेदन के अगोपनीय संस्करण में प्रकट की गई है; उत्पादन, बिक्री, क्षमता तथा लाभप्रदता के रुझान सूचकांकित रूप में उपलब्ध कराए गए हैं; और क्षति-रहित कीमत रेंज के रूप में प्रकट की गई है।
प्रोफार्मा IV-A पर आधारित आपत्ति उचित नहीं है क्योंकि इस प्रारूप को बाद में संशोधित किया जा चुका है। प्राधिकारी ने के वल ऐसी सूचना के आधार पर कार्यवाही की है जिसके संबंध में पर्याप्त अगोपनीय सारांश अभिलेख पर उपलब्ध कराया गया है। वतर्मान प्रकटीकरण विवरण में कोई भी निर्धारण ऐसी सूचना पर आधारित नहीं है जिसके लिए अगोपनीय सारांश माँगा गया था किं तु उपलब्ध नहीं कराया गया।
38. जहाँ तक लेन-देन-वार आयात आँकड़े उपलब्ध कराने के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करता है कि ये आँकड़े डीजी सिस्टम्स से प्राप्त किए गए हैं और सरकार के अन्य अंग से प्राप्त सूचना हैं, जिन्हें अनुमेय तरीके और सीमा तक ही उपलब्ध कराया जा सकता है।
प्राधिकारी ने वतर्मान प्रकटीकरण विवरण के माध्यम से क्षति अवधि और जाँच अवधि के लिए आयात की मात्रा, मूल्य तथा उतराई कीमत का प्रकटीकरण किया है, जिससे इच्छु क पक्षकार भरोसा किए गए आयात आँकड़ों पर सार्थक टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।
र्क्त) पर किए गए भरोसे के संबंध में प्राधिकारी नोट करता है कि उक्त निर्णय का 39. मेघमणि ऑर्गेनिक्स (उपयु
अनुपात यह है कि गोपनीयता के दावे की जाँच की जानी चाहिए और उस संबंध में कारणयुक्त संतुष्टि दर्ज की जानी चाहिए। जिस सूचना के संबंध में अगोपनीय सारांश उपलब्ध नहीं कराया गया हो और जिसका सारांश न देने के कारण भी स्वीकार न किए गए हों, ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है। वतर्मान जाँच में यह प्रक्रिया ऊपर दर्ज अनुसार अपनाई गई है। यह प्रस्तुति कि ऐसे प्रकटीकरण तक जाँच को बिल्कु ल आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, नियम 7 से समर्थित नहीं है और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जाता।
च विविध मुद्दे
च.1 अन्य इच्छु क पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ
40. घरेलू उद्योग ने अपनी अगोपनीय याचिका के पैरा 95 में प्रारंभिक जाँच परिणाम जारी करने तथा अनंतिम शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। वतर्मान मामले के तथ्यों के आधार पर यह अनुरोध निराधार है, क्योंकि घरेलू उद्योग लाभ अर्जित कर रहा है, उसे कोई नकद हानि नहीं हो रही है, नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल सकारात्मक है तथा अपने कथित प्रारंभिक चरण में होने के बावजूद घरेलू उद्योग ने बाजार की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी प्राप्त कर ली है।
20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]41. याचिका में आंतरिक असंगति है। पैरा 66 में घरेलू उद्योग ने कहा है कि भारतीय उत्पादन आधार वर्ष में 100 के सूचकांक स्तर से बढ़कर जाँच अवधि में 426 हो गया, जबकि पैरा 74 में यह दर्शाया गया है कि इसी अवधि में पीयूसी का उत्पादन के वल 100 से बढ़कर 106 हुआ। चू ँकि आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है, याचिका के विभिन्न स्थानों पर दिए गए उत्पादन आँकड़े परस्पर सुसंगत होने चाहिए।
यह स्पष्ट विसंगति प्रस्तुत सूचना की शुद्धता के संबंध में संदेह उत्पन्न करती है। अतः प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि वह भरोसा किए गए उत्पादन आँकड़ों का सत्यापन करे।
42. याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई आयात पृथक्करण पद्धति में भी सीमाएँ हैं। याचिका के अनुबंध 1.5 के चरण 6 में दर्ज अनुसार, कु छ लेन-देन को पीयूसी अथवा Nपीयूसी के रूप में पहचाना नहीं जा सका। ऐसे लेन-देन कु ल लेन-देन की संख्या का 13.58% तथा सभी आयात लेन-देन के कु ल सीआईएफ मूल्य का 21.04% हैं।
अतः मात्रा तथा मूल्य क्षति के दावों के आधारभूत आँकड़ों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अवर्गीकृ त बना हुआ है, जिससे भरोसा किए गए आयात आँकड़ों की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है।
च.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ
43. कार्यवाही के वतर्मान चरण में अनंतिम शुल्क से संबंधित अनुरोध प्रासंगिक नहीं है। नियमावली के नियम 13 में प्रावधान है कि जाँच प्रारंभ करने की सार्वजनिक सूचना की तारीख से 60 दिन की अवधि समाप्त होने से पहले कोई अनंतिम शुल्क नहीं लगाया जा सकता। वतर्मान मामले में जाँच प्रारंभ करने की तारीख 27 सितम्बर 2025 है। ऐसा शुल्क छह माह से अधिक की अवधि के लिए प्रभावी नहीं रह सकता, जिसे कें द्र सरकार द्वारा नौ माह तक बढ़ाया जा सकता है। ये अवधियाँ अब समाप्त हो चुकी हैं और जाँच मौखिक सुनवाई तथा सुनवाई-पश्चात प्रस्तुतियों के चरण तक पहुँच चुकी है।
44. उत्पादन के सूचकांकित आँकड़ों में अंतर का कारण यह है कि पैरा 66 में रुझान की गणना आधार वर्ष के उत्पादन को वार्षिकीकृ त किए बिना की गई है, क्योंकि आधार वर्ष में के वल तीन माह का परिचालन शामिल था। इसके विपरीत, पैरा 74 में रुझान की गणना आधार वर्ष के उत्पादन को वार्षिकीकृ त करने के बाद की गई है। अतः मूल आँकड़ों में कोई असंगति नहीं है। यह मुद्दा प्रतिवादी पक्षकारों की लिखित प्रस्तुतियों में पहली बार उठाया गया था और उसी के अनुसार यह स्पष्टीकरण दिया जा रहा है।
45. इच्छु क पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की आलोचना की है, किं तु उन्होंने स्वयं कोई वैकल्पिक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, चाहे वह उन ग्रेडों के आयात से संबंधित हो जिनके अपवर्जन की माँग की गई है अथवा किसी अन्य विषय से संबंधित हो।
च.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच
46. अनंतिम उपायों के संबंध में प्राधिकारी नोट करता है कि वतर्मान जाँच में किसी अनंतिम शुल्क की सिफारिश नहीं की गई है और नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा किसी भी स्थिति में समाप्त हो चुकी है। अतः इस मुद्दे पर इच्छु क पक्षकारों की प्रस्तुतियाँ निष्प्रभावी हो चुकी हैं और प्राधिकारी सीधे अंतिम निर्धारण के चरण की ओर अग्रसर होता है।
47. उत्पादन के सूचकांकित आँकड़ों में कथित विसंगति के संबंध में प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को नोट करता है कि आधार वर्ष 2021-22 में के वल तीन माह का परिचालन शामिल था, क्योंकि वाणिज्यिक उत्पादन जनवरी 2022 में प्रारंभ हुआ था। सूचकांकों का एक समूह वास्तव में रिपोर्ट21 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण किए गए आँकड़ों के आधार पर तैयार किया गया था, जबकि दूसरा आधार वर्ष को वार्षिकीकृ त करने के बाद तैयार किया गया था। प्राधिकारी ने मूल आँकड़ों से इसका सत्यापन किया है और स्पष्टीकरण को सही पाया है। किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए प्राधिकारी ने वतर्मान प्रकटीकरण विवरण में प्रत्येक अवधि के लिए वास्तविक रिपोर्ट किए गए आँकड़े बिना वार्षिकीकरण के प्रस्तुत किए हैं तथा जहाँ भी आधार वर्ष से कोई रुझान निकाला गया है, वहाँ आधार वर्ष की सीमित अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया है।
48. आयात आँकड़ों की सीमाओं के संबंध में प्राधिकारी नोट करता है कि उसने न तो जाँच प्रारंभ करने के चरण में और न ही अपने निर्धारण में घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आयात आँकड़ों पर भरोसा किया है।
प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से प्राप्त लेन-देन-वार आँकड़ों पर भरोसा किया है, जिनकी उसने स्वतंत्र रूप से जाँच और वर्गीकरण किया है। अतः याचिकाकर्ता द्वारा तैयार किए गए आँकड़ों में अवर्गीकृ त लेन-देन की मात्रा वतर्मान प्रकटीकरण विवरण में किए गए निर्धारणों के लिए प्रासंगिक नहीं है। डीजी सिस्टम्स के आँकड़ों पर प्राधिकारी द्वारा किया गया वर्गीकरण तथा उससे प्राप्त आयात मात्रा, इनका खुलासा अंतिम निष्कर्षों के संबंधित अनुच्छेदों में किया गया है।
छ सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत एवं पाटन मार्जिन का निर्धारण
छ.1 अन्य इच्छु क पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ
49. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अन्य इच्छु क पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं।
घरेलू उद्योग द्वारा आयातित इनपुट के कारण समायोजन
i. घरेलू उद्योग ने स्वयं पुष्टि की है कि वॉलपेपर्स के विनिर्माण के लिए आवश्यक सभी प्रमुख कच्चे माल, इंक तथा सिलेंडर चीन जनवादी गणराज्य से आयात किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में मालभाड़ा, पैके जिंग, हैंडलिंग तथा परिवहन से संबंधित अतिरिक्त लागत अनिवार्य रूप से वहन करनी पड़ती है और आयातित सामग्री की गुणवत्ता संबंधी अस्वीकृ ति से भी अतिरिक्त लागत हो सकती है। यदि घरेलू उद्योग अपनी उत्पादन लागत की तुलना चीनी उत्पादकों की लागत से करना चाहता है, तो उसकी लागत स्वाभाविक रूप से अधिक होगी, क्योंकि चीनी उत्पादकों को कच्चे माल के स्रोतों की निकटता तथा सामग्री की उपलब्धता का महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त है। अतः प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि उत्पादन लागत निर्धारित करते समय तथा चीन जनवादी गणराज्य से आयात की तुलना में घरेलू उत्पादन की प्रतिस्पर्धात्मकता का आकलन करते समय इन कारकों को ध्यान में रखा जाए।
आयातकों द्वारा वहन किए गए डिजाइन, कै टलॉग तथा बाजार-विकास व्यय के लिए समायोजन ii. भारत में वॉलपेपर व्यापार को व्यापक रूप से दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। श्रेणी-A में घरेलू स्तर पर डिजाइन तथा कै टलॉग तैयार किए गए उत्पाद शामिल हैं, जबकि श्रेणी-B में सामान्य डिजाइन वाले तैयार वॉलपेपर्स शामिल हैं। श्रेणी-A में कं पनियाँ डिजाइन तैयार करने अथवा स्वतंत्र डिजाइन स्टूडियो से डिजाइन खरीदने पर पर्याप्त राशि खर्च करती हैं। इसके बाद इन-हाउस डिजाइन टीमें इन डिजाइनों को प्रिंटिंग सिलेंडरों के लिए तकनीकी आउटपुट में बदलती हैं, जिसे विनिर्माताओं को वॉलपेपर उत्पादन के लिए दिया जाता है। इस प्रक्रिया में आयातक उत्पाद डिजाइन, कै टलॉग तैयार करने, विपणन सामग्री, ग्राहकों तक पहुँच तथा भारत में वॉलपेपर्स के22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] विपणन और बिक्री के लिए आवश्यक अन्य गतिविधियों पर महत्वपूर्ण व्यय करते हैं। अतः वॉलपेपर्स को के वल आयात करके पुनः बेचा नहीं जाता, बल्कि अंतिम ग्राहक तक पहुँचने से पहले आयातकों द्वारा महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन किया जाता है।
iii. तदनुसार, लागत की तुलना तथा घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों का आकलन करते समय ऐसे व्ययों की प्रकृ ति पर उचित विचार किया जाना चाहिए। चू ँकि डिजाइन तैयार करने, कै टलॉग निर्माण तथा बाजार विकास की लागत स्वयं आयातक वहन करते हैं, इसलिए आयात कीमत की घरेलू उद्योग की लागत से सीधी तुलना उचित नहीं होगी। प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा अपनी क्षति- रहित कीमत की गणना में दावा किए गए समान व्ययों को अस्वीकार करना चाहिए अथवा वैकल्पिक रूप से भाग लेने वाले निर्यातकों के लिए उतराई कीमत तथा निर्यात कीमत निर्धारित करते समय ऐसे व्ययों के लिए आवश्यक समायोजन करना चाहिए। ऐसे व्ययों की जानकारी आयातक प्रश्नावली उत्तर से ली जा सकती है।
निर्यातक प्रश्नावली उत्तरों पर घरेलू उद्योग की टिप्पणियों का प्रत्युत्तर
iv. जियांग्शी कासावॉल के संबंध में यह आरोप कि के वल भारत को उसके निर्यात की मात्रा बढ़ने के कारण वह पाटन कर रहा है, उचित नहीं है। जियांग्शी कासावॉल ने जनवरी 2022 में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारंभ किए जाने से पहले ही भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात शुरू कर दिया था।
अतः निर्यात में वृद्धि को घरेलू उद्योग पर प्रतिकू ल प्रभाव डालने की किसी रणनीति से नहीं जोड़ा जा सकता। इसके विपरीत, यह भारत में उसकी निरंतर वाणिज्यिक उपस्थिति और व्यवसाय विस्तार को दर्शाता है, जो घरेलू उद्योग के उत्पादन प्रारंभ होने से पहले से मौजूद था। घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा किए गए आँकड़े स्वयं दर्शाते हैं कि भारत को निर्यात से प्रति इकाई बिक्री प्राप्ति पूरी क्षति अवधि में व्यापक रूप से स्थिर रही और आधार वर्ष के 100 सूचकांक से जाँच अवधि में के वल 97 तक घटी। इसी अवधि में अन्य देशों को निर्यात भी बढ़ा, जिससे यह दर्शाता है कि यह वृद्धि समग्र व्यवसाय विस्तार का हिस्सा थी और विशेष रूप से भारतीय बाजार को लक्षित नहीं थी।
v. जियांग्शी झुओया के संबंध में भी के वल भारत को निर्यात में वृद्धि से पाटन का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है, क्योंकि उसने भी जनवरी 2022 से काफी पहले भारत को निर्यात प्रारंभ कर दिया था। भारत को निर्यात की बिक्री प्राप्ति व्यापक रूप से स्थिर रही और आधार वर्ष के 100 सूचकांक से बढ़कर जाँच अवधि में 105 हो गई। विभिन्न बाजारों के बीच निर्यात कीमतों की तुलना भ्रामक है, क्योंकि कीमतें उत्पाद विनिर्देश, ग्राहक की आवश्यकताओं, ऑर्डर की मात्रा, वाणिज्यिक शर्तों तथा प्रत्येक देश में प्रचलित बाजार परिस्थितियों के अनुसार बदलती हैं। vi. आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में जियांग्शी कासावॉल की भारत को निर्यात कीमत के वल 3 सूचकांक अंक घटी, जबकि इसी अवधि में जियांग्शी झुओया की निर्यात कीमत 5 सूचकांक अंक बढ़ी। अतः क्षति अवधि के दौरान भाग लेने वाले उत्पादकों और निर्यातकों की निर्यात कीमतों में कोई महत्वपूर्ण गिरावट नहीं हुई है और घरेलू उद्योग का निर्यात कीमतों में लगातार गिरावट का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है।
23 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणछ.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ
50. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं।
चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था मानना तथा सामान्य मूल्य का निर्धारण
i. चीन के विश्व व्यापार संगठन परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(a)(i) के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए तथा सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के अनुसार किया जाना चाहिए। परिग्रहण के 15 वर्ष बाद उप-पैरा (a)(ii) की अवधि समाप्त होने का यह अर्थ नहीं है कि चीन जनवादी गणराज्य को स्वतः बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा मिल जाएगा। अनुच्छेद 15(d) के अंतर्गत चीन जनवादी गणराज्य को आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसार यह स्थापित करना होगा कि वह बाजार अर्थव्यवस्था है और यह दायित्व अब तक पूरा नहीं किया गया है। अतः चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था मानने की वैध धारणा बनी हुई है।
ii. नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(2) में यह धारणा दी गई है कि यदि जाँच से पूर्व तीन वर्षों की अवधि में किसी देश को प्राधिकारी अथवा किसी अन्य विश्व व्यापार संगठन सदस्य की जाँच प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जाँच के उद्देश्य से गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना गया है, तो उसे गैर- बाजार अर्थव्यवस्था माना जाएगा। इस अवधि के दौरान भारतीय प्राधिकारी तथा अन्य अधिकार क्षेत्रों की जाँच प्राधिकारियों द्वारा चीन जनवादी गणराज्य को लगातार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना गया है।
iii. चू ँकि चीनी उत्पादक स्वतः बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के पात्र नहीं हैं, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में विचाराधीन उत्पाद की लागत और कीमत संबंधी सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसी सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न होने के कारण वह सफल नहीं हो सका। किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत भी नहीं अपनाई जा सकती, क्योंकि उन्हीं टैरिफ मदों के अंतर्गत ऐसे अन्य प्रकार के वॉलपेपर्स भी आयात किए जाते हैं जो विचाराधीन उत्पाद नहीं हैं। अतः उन टैरिफ मदों की औसत कीमत सटीक नहीं होगी। इसलिए प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि सामान्य मूल्य का निर्माण पैरा 7 में उपलब्ध अवशिष्ट आधार पर किया जाए, अर्थात घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमान में युक्तिसंगत लाभ मार्जिन जोड़कर सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाए।
आयातित इनपुट के कारण माँगे गए समायोजन पर प्रत्युत्तर
iv. यह तर्क कि घरेलू उद्योग चीन जनवादी गणराज्य से आयातित बेस पेपर अथवा सिलेंडरों का उपयोग करता है, प्रासंगिक नहीं है। स्थापित विधिक सिद्धांत के अनुसार घरेलू उद्योग को उसी वास्तविक स्थिति में देखा जाना चाहिए जिसमें वह कार्य कर रहा है, न कि किसी आदर्श स्थिति में। वतर्मान जाँच भारत में आयातित तैयार उत्पाद से संबंधित है, कच्चे माल से नहीं। घरेलू उद्योग को उपलब्ध सर्वोत्तम वाणिज्यिक दरों पर घरेलू अथवा आयातित स्रोतों से कच्चा माल प्राप्त करने का अधिकार है। लेखांकन सिद्धांत के अनुसार, कच्चे माल को भारत में विनिर्माण हेतु उसकी वतर्मान स्थिति और24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] स्थान तक लाने के लिए की गई कोई भी लागत कच्चे माल की लागत का हिस्सा होती है। इसके विपरीत तर्क लेखांकन के मूल सिद्धांतों तथा सामान्य मूल्य और क्षति-रहित कीमत के निर्माण के सिद्धांतों के विपरीत है। प्रतिवादी पक्षकार घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में माँगे गए समायोजन का कोई विधिक आधार स्पष्ट नहीं कर सके हैं।
निर्यातक प्रश्नावली उत्तरों पर टिप्पणियाँ
v. जियांग्शी कासावॉल की घरेलू बिक्री पूरी क्षति अवधि में शून्य रही, जबकि भारत को उसकी निर्यात बिक्री लगातार बढ़ी और आधार वर्ष के 100 सूचकांक से बढ़कर जाँच अवधि में 42,074 हो गई।
इसी अवधि में भारत को निर्यात की प्रति इकाई बिक्री प्राप्ति लगातार घटी है।
vi. जियांग्शी झुओया की भारत को निर्यात बिक्री जाँच अवधि में आधार वर्ष की तुलना में नौ गुना से अधिक बढ़ी, जबकि इसी अवधि में अन्य देशों को उसकी निर्यात बिक्री लगभग 50% घट गई।
भारत को निर्यात की प्रति इकाई बिक्री प्राप्ति चार वर्षों में के वल 5 सूचकांक अंक बढ़ी, जबकि अन्य देशों को निर्यात की बिक्री प्राप्ति में 56 सूचकांक अंक की वृद्धि हुई। जाँच अवधि में उसकी घरेलू बिक्री आधार वर्ष की तुलना में लगभग 50% घटी, जबकि उसकी घरेलू बिक्री प्राप्ति आधार वर्ष के स्तर से ऊपर बनी रही।
vii. चीन जनवादी गणराज्य से वॉलपेपर्स की उतराई कीमत आधार वर्ष में ₹223 प्रति किलोग्राम से घटकर जाँच अवधि में ₹157 प्रति किलोग्राम हो गई है। तैयार आयातित वॉलपेपर की आयात कीमत अब मूल कच्चे माल की कीमत से भी कम है। जहाँ बेस पेपर (नॉन-वोवन और पीवीसी) की कीमत ₹200 से ₹250 प्रति किलोग्राम के बीच है, वहीं तैयार आयातित वॉलपेपर की उतराई कीमत के वल ₹157 प्रति किलोग्राम है। यह स्थिति तब है जब एक किलोग्राम तैयार वॉलपेपर के लिए लगभग एक किलोग्राम बेस पेपर के अतिरिक्त इंक, पिगमेंट, सिलेंडर, मजदूरी, शॉप-फ्लोर व्यय, विनिर्माण ओवरहेड, वेतन, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा ब्याज लागत भी आवश्यक होती है।
viii. चीन जनवादी गणराज्य से निर्यात कीमतों में तीव्र गिरावट के कारणों में पाटन तथा अत्यधिक कम कीमतों पर निर्यात शामिल हैं, जो वहाँ की बहुत बड़ी उत्पादन क्षमताओं तथा संपत्ति क्षेत्र में मंदी के कारण उत्पन्न हुए हैं। संपत्ति क्षेत्र की मंदी से चीन में घरेलू माँग कम हुई है क्योंकि उपभोक्ता अन्य प्रकार की वॉल पैनलिंग की ओर बढ़ रहे हैं। रियल एस्टेट उछाल के दौरान निर्मित अतिरिक्त क्षमता के कारण मूल्य प्रतिस्पर्धा बढ़ी, आवासीय परियोजनाओं के पूर्ण होने की गति धीमी पड़ने से डेवलपरों द्वारा बड़े पैमाने पर खरीद कम हुई तथा शेष कारखानों ने अधिक चौड़ाई वाले हेवी-ड्यूटी फै ब्रिक बैकिं ग, सीमलेस टेक्सटाइल तथा पीवीसी-मुक्त पुनर्चक्रण योग्य सब्सट्रेट की ओर रुख किया।
चीनी उत्पादक जो अधिशेष उत्पादन अपने घरेलू बाजार में नहीं बेच पा रहे हैं, उसे भारत सहित अन्य देशों को निर्यात किया जा रहा है।
ix. सहयोगी उत्पादकों द्वारा दाखिल प्रश्नावली उत्तरों में पर्याप्त और सटीक सूचना पाए जाने पर उनके आधार पर व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित किए जा सकते हैं। वतर्मान जाँच में पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
25 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणछ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच
51. प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में इच्छु क पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियों की जाँच की है। निर्धारण प्रत्येक उत्पाद नियंत्रण संख्या, अर्थात पीवीसी वॉलपेपर तथा नॉन-वोवन वॉलपेपर, के लिए अलग-अलग किया गया है। इसके बाद प्रत्येक उत्पादक के मार्जिन को संबंधित उत्पाद नियंत्रण संख्या के अंतर्गत उस उत्पादक द्वारा निर्यात की गई मात्रा के आधार पर भारित किया गया है।
छ.3.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण
52. चीन के विश्व व्यापार संगठन परिग्रहण प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 निम्नानुसार प्रावधान करता है:
"(क) GATT 1994 के अनुच्छेद VI तथा पाटनरोधी समझौते के अंतर्गत मूल्य तुलनीयता का निर्धारण करते समय आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य जाँचाधीन उद्योग के लिए या तो चीनी कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा अथवा ऐसी पद्धति का उपयोग करेगा जो चीन की घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित न हो, निम्नलिखित नियमों के अनुसार:
(i) यदि जाँचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित कर सकें कि समान उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में उस उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, तो आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य मूल्य तुलनीयता का निर्धारण करते समय जाँचाधीन उद्योग की चीनी कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा;
(ii) यदि जाँचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित नहीं कर सकें कि समान उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन तथा बिक्री के संबंध में उस उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, तो आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन की घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित न हो।"
53. प्राधिकारी नोट करता है कि दोनों सहयोगी उत्पादकों में से किसी ने भी बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है और न ही ऐसे दावे को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक सूचना दाखिल की है। जियांग्शी कासावॉल ने पूरी क्षति अवधि तथा जाँच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री शून्य बताई है। जियांग्शी झुओया ने अपने प्रश्नावली उत्तर में स्पष्ट रूप से दर्ज किया है कि उसकी समझ के अनुसार प्राधिकारी चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था मानता है और परिणामस्वरूप उसकी घरेलू बिक्री संबंधी सूचना तथा उत्पादन लागत संबंधी सूचना का सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाना है। इन परिस्थितियों में सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया जाना आवश्यक है, जो निम्नानुसार प्रावधान करता है:
"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर, अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत के आधार पर किया जाएगा; और जहाँ ऐसा संभव न हो, वहाँ किसी अन्य युक्तिसंगत आधार पर, जिसमें भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तव में भुगतान की गई अथवा देय कीमत भी शामिल है, आवश्यक समायोजन करते हुए और जहाँ आवश्यक हो वहाँ युक्तिसंगत लाभ मार्जिन जोड़कर, सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाएगा।
26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन नामित प्राधिकारी द्वारा संबंधित देश के विकास स्तर और संबंधित उत्पाद को ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत तरीके से किया जाएगा तथा चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का उचित ध्यान रखा जाएगा…" 54. वतर्मान मामले में किसी भी इच्छु क पक्षकार द्वारा किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत अथवा निर्मित मूल्य का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद के लिए छह-अंकीय स्तर पर कोई पृथक समर्पित टैरिफ लाइन उपलब्ध नहीं है और जिन टैरिफ मदों के अंतर्गत संबद्ध वस्तु का आयात होता है, उनमें अन्य प्रकार के दीवार आवरण भी शामिल हैं जो विचाराधीन उत्पाद नहीं हैं। अतः उन टैरिफ मदों से प्राप्त किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत समान वस्तु का प्रतिनिधित्व नहीं करेगी। तदनुसार, प्राधिकारी ने अनुबंध-I के पैरा 7 में उपलब्ध अवशिष्ट आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है, अर्थात भारत में समान उत्पाद के लिए देय कीमत के आधार पर, जिसे घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से निर्मित किया गया है और उसमें बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा युक्तिसंगत लाभ मार्जिन के लिए उचित समायोजन किया गया है।
छ.3.2 निर्यात कीमत का निर्धारण
55. निर्यात कीमत का निर्धारण सहयोगी उत्पादकों के प्रश्नावली उत्तरों में रिपोर्ट की गई भारत में असंबद्ध ग्राहकों से वसूली गई बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। निर्यातक की एक्स-फै क्ट्री स्तर की कीमत प्राप्त करने के लिए एक्स-फै क्ट्री स्तर से डिलीवरी बिंदु तक किए गए व्ययों के लिए आवश्यक समायोजन किए गए हैं। उतराई मूल्य का निर्धारण भारतीय बंदरगाह पर सीआईएफ मूल्य का निर्माण करके तथा उस पर 10% मूल सीमा शुल्क और मूल सीमा शुल्क के 10% की दर से सामाजिक कल्याण अधिभार जोड़कर किया गया है, जो मिलकर निर्धारणीय मूल्य का 11% बनता है।
ँकि सहयोगी उत्पादकों में से एक की कु छ बिक्री एक्स-वक्र्स तथा फ्री-ऑन-बोर्ड शर्तों पर की गई थी, 56. चू
इसलिए सीआईएफ मूल्य के निर्माण के लिए आवश्यक समुद्री मालभाड़ा उस उत्पादक के कॉस्ट-एंड-फ्रे ट शिपमेंट से प्राप्त किया गया, जो यूएस$*** प्रति किलोग्राम बैठता है। समुद्री बीमा की गणना सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) नियमावली, 2007 के नियम 10 के अनुसार FOB मूल्य के ***% की दर से की गई है। समुद्री मालभाड़े की यही दर दूसरे सहयोगी उत्पादक के लिए भी अपनाई गई है, जिसकी सभी बिक्री फ्री-ऑन-बोर्ड शर्तों पर हुई थी।
(क) जियांग्शी कासावॉल इंडस्ट्रियल कं पनी लिमिटेड
57. जाँच अवधि के दौरान जियांग्शी कासावॉल ने भारत को विचाराधीन उत्पाद की *** मीट्रिक टन मात्रा का निर्यात किया, जिसमें *** मीट्रिक टन पीवीसी वॉलपेपर तथा *** मीट्रिक टन नॉन-वोवन वॉलपेपर शामिल थे। यह निर्यात 75 लेन-देन के माध्यम से भारत के 14 असंबद्ध ग्राहकों को किया गया। निर्यात की गई सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं उत्पादक द्वारा किया गया था और बिक्री श्रृ ंखला में कोई संबंधित निर्यातक अथवा संबंधित आयातक नहीं था। बिक्री कॉस्ट-एंड-फ्रे ट, फ्री-ऑन-बोर्ड तथा एक्स-वक्र्स शर्तों पर की गई थी।
निर्यात कीमत तथा निर्यात मात्रा सहित सभी समायोजनों को डेस्क सत्यापन के बाद स्वीकार किया गया है।
27 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण58. एक्स-फै क्ट्री स्तर पर निवल निर्यात कीमत निम्नानुसार निर्धारित की गई है:
निवल निर्यात कीमत, जियांग्शी कासावॉल (जाँच अवधि)
| पीसीएन | मात्रा (मीट्रिक टन) | निवल चालान मूल्य (यूएस$) | समायोजन (यूएस$) | निवल निर्यात कीमत (यूएस$) | निवल निर्यात कीमत (यूएस$/मीट्रिक टन) |
| पीवीसी | *** | *** | *** | *** | *** |
| नॉन- वोवन | *** | *** | *** | *** | *** |
| क ु ल | *** | *** | *** | *** | *** |
59. समायोजन में समुद्री मालभाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन तथा पैकिं ग व्यय शामिल है।
(ख) जियांग्शी झुओया इंडस्ट्रियल कं पनी लिमिटेड
60. जाँच अवधि के दौरान जियांग्शी झुओया ने भारत को विचाराधीन उत्पाद की *** मीट्रिक टन मात्रा का निर्यात किया, जिसमें *** मीट्रिक टन पीवीसी वॉलपेपर तथा *** मीट्रिक टन नॉन-वोवन वॉलपेपर शामिल थे। यह निर्यात 15 लेन-देन के माध्यम से भारत के चार असंबद्ध ग्राहकों को किया गया। निर्यात की गई सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं उत्पादक द्वारा किया गया था तथा सभी बिक्री फ्री-ऑन-बोर्ड शर्तों पर की गई थी।
निर्यात कीमत और मात्रा सहित सभी समायोजनों को डेस्क सत्यापन के बाद स्वीकार किया गया है।
61. एक्स-फै क्ट्री स्तर पर निवल निर्यात कीमत निम्नानुसार निर्धारित की गई है:
निवल निर्यात कीमत, जियांग्शी झुओया (जाँच अवधि)
| पीसीएन | मात्रा (Kg) | निवल निर्यात कीमत (यूएस$) | निवल निर्यात कीमत (यूएस$/मीट्रिक टन) |
| पीवीसी | *** | *** | *** |
| नॉन-वोवन | *** | *** | *** |
| क ु ल | *** | *** | *** |
(ग) असहयोगी उत्पादक एवं निर्यातक
62. ऐसे उत्पादकों और निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने लेन-देन-वार डीजी सिस्टम्स आँकड़ों से उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत तथा उतराई मूल्य निर्धारित किया है।
छ.3.3 पाटन मार्जिन
63. प्रत्येक उत्पाद नियंत्रण संख्या के लिए निर्मित सामान्य मूल्य की तुलना एक्स-फै क्ट्री स्तर पर निवल निर्यात कीमत से करके पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। प्रत्येक सहयोगी उत्पादक के लिए संबंधित पीसीएन के अंतर्गत उस उत्पादक की अपनी निर्यात मात्रा के आधार पर पीसीएन-वार मार्जिन को भारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:
28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]| उत्पादक | पीसीएन मात्रा | (मीट्रिक टन) | सामान्य मूल्य (यूएस$/मीट्रिक टन) | निवल निर्यात कीमत (यूएस$/मीट्रिक टन) | पाटन मार्जिन (यूएस$/मीट्रिक टन) | पाटन मार्जिन (%) | र ेंज % |
| जियांग्शी कासावॉल | NW | *** | *** | *** | *** | *** | 110-120 |
| पीवीसी | *** | *** | *** | *** | *** | 110-120 | |
| भारित | *** | *** | *** | *** | *** | 110-120 | |
| जियांग्शी झुओया | NW | *** | *** | *** | *** | *** | 10-20 |
| पीवीसी | *** | *** | *** | *** | *** | 100-110 | |
| भारित | *** | *** | *** | *** | *** | 60-70 | |
| अन्य सभी | *** | *** | *** | *** | *** | 170-180 |
छ.3.4 इच्छुक पक्षकारों की विशिष्ट प्रस्तुतियों की जाँच
64. आयातित कच्चे माल के लिए समायोजन: प्राधिकरण नोट करता है कि नियमों के अनुसार सामान्य मूल्य और एनआईपी की गणना घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत का उपयोग करके की गई है। आयातित कच्चे माल की लागत में उन्हें कारखाने तक लाने में होने वाला भाड़ा, हैंडलिंग तथा अन्य व्यय शामिल हैं। के वल इस कारण से कि चीनी उत्पादकों की लागत कम हो सकती है, इन लागतों को कम नहीं किया जा सकता। प्रतिवादियों ने ऐसा कोई विशिष्ट व्यय नहीं बताया है जिसे नियमों के तहत बाहर रखा जाना चाहिए। इसलिए उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।
65. डिजाइन, कै टलॉग और विपणन व्ययों के लिए समायोजन: प्राधिकरण नोट करता है कि भारत में आयातकों द्वारा आयात के बाद किए गए डिजाइन, कै टलॉग और विपणन व्यय उनकी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित हैं। इन व्ययों को निर्यात मूल्य या लैंडेड मूल्य से घटाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार, घरेलू उद्योग के सामान्य डिजाइन, कै टलॉग और विक्रय व्यय वॉलपेपर के निर्माण और विक्रय की उसकी लागत का हिस्सा हैं और इन्हें एनआईपी से बाहर नहीं किया जा सकता। प्राधिकरण ने यह सुनिश्चित किया है कि परिशिष्ट III के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार असाधारण या गैर-आवर्ती व्यय को बाहर रखा गया है। इसलिए इन अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया गया है।
66. निर्यात मात्रा और कीमतों में परिवर्तन: प्राधिकरण नोट करता है कि क्षति अवधि के दौरान निर्यात मात्रा या कीमतों में परिवर्तन, अपने आप में, यह स्थापित नहीं करते कि डंपिंग मौजूद है या नहीं। डंपिंग का निर्धारण जांच अवधि (पीओआई) के दौरान सामान्य मूल्य की तुलना निर्यात मूल्य से करके किया जाता है।
प्राधिकरण ने यह तुलना प्रत्येक सहयोगी उत्पादक और प्रत्येक पीसीएन के लिए अलग-अलग की है।
उत्तरदाताओं की प्रस्तुतियों पर विचार किया गया है, लेकिन इससे डंपिंग निर्धारण में कोई परिवर्तन नहीं होता।
29 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणज क्षति एवं कारणात्मक संबंध की जाँच
ज.1 अन्य इच्छु क पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ
67. क्षति एवं कारणात्मक संबंध के संबंध में अन्य इच्छु क पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं: वास्तविक क्षति और उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा एक साथ विद्यमान नहीं हो सकती i. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9B को पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 के साथ पढ़ने पर क्षति के तीन रूपों का प्रावधान है, अर्थात घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा तथा भारत में किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा।
उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा या तो ऐसे विकसित हो रहे उद्योग से संबंधित हो सकती है जिसने अभी वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया है, लेकिन जिसके संबंध में उत्पादन प्रारंभ करने के लिए पर्याप्त प्रतिबद्धता की गई हो, अथवा ऐसे नवोदित उद्योग से जो वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर चुका है लेकिन अभी बाजार में पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ है।
ii. क्षति के ये दोनों रूप एक साथ विद्यमान नहीं हो सकते। उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा की जाँच ऐसे नवोदित अथवा प्रारंभिक अवस्था के उद्योग से संबंधित होती है जो अभी पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुआ है, जबकि वास्तविक क्षति का आकलन के वल विधिवत स्थापित घरेलू उद्योग के संबंध में किया जाता है। जहाँ घरेलू उद्योग पहले से स्थापित है, वहाँ लागू विश्लेषण वास्तविक क्षति अथवा वास्तविक क्षति के खतरे तक सीमित रहता है। इसके विपरीत, जहाँ उद्योग अभी स्थापित होने की प्रक्रिया में है, वहाँ वास्तविक क्षति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। अतः किसी उद्योग को एक ही समय पर स्थापित तथा गैर-स्थापित, दोनों नहीं माना जा सकता ताकि दोनों प्रकार के दावे समानांतर रूप से किए जा सकें ।
"उत्पाद-संवेदनशील" खंड के आयातों को बाहर रखने का अनुरोध
iii. घरेलू उद्योग ने कहा है कि बाजार में एक मूल्य-संवेदनशील, अधिक-मात्रा वाला खंड तथा एक उत्पाद-संवेदनशील खंड है। उसने प्रस्तुत किया है कि मूल्य-संवेदनशील खंड में उसे आयातों से अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जबकि उसकी अधिकांश बिक्री उत्पाद-संवेदनशील खंड में होती है, जहाँ आयात प्रतिस्पर्धा कम है और माँग सीमित है। इस आधार पर इच्छु क पक्षकारों ने ₹600 से ₹900 प्रति किलोग्राम के बीच कीमत वाले उत्पाद-संवेदनशील खंड के आयातों को संबद्ध आयातों से बाहर रखने का अनुरोध किया है।
मात्रा संबंधी क्षति का अभाव
iv. यद्यपि विषय देश से आयात 2023-24 तक बढ़े, किं तु जाँच अवधि में उनमें गिरावट आई। इसी अवधि में घरेलू उद्योग का उत्पादन और घरेलू बिक्री कई गुना बढ़ी। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में गिरावट को इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि उसी अवधि में संबद्ध वस्तु की माँग में भी गिरावट आई थी। यह दावा कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की उपस्थिति के बावजूद विषय देश से आयात लगातार बढ़ते रहे, तथ्यात्मक रूप से गलत है।
30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]v. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष के 100 सूचकांक से बढ़कर जाँच अवधि में 709 हो गई, क्योंकि उसकी घरेलू बिक्री में वृद्धि माँग में वृद्धि से अधिक रही। इसके विपरीत, समग्र माँग में विषय देश से आयात की हिस्सेदारी आधार वर्ष की तुलना में के वल 11 सूचकांक अंक बढ़ी, जबकि अन्य देशों से आयात की हिस्सेदारी 47 सूचकांक अंक घटी। घरेलू उद्योग धीरे-धीरे बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है और आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में उसकी बाजार हिस्सेदारी सर्वोच्च स्तर पर है। अतः पूर्ण अथवा सापेक्ष रूप से मात्रा संबंधी कोई क्षति नहीं है।
मूल्य दमन अथवा मूल्य ह्रास का अभाव
vi. विषय देश से आयातों के कारण कोई मूल्य दमन अथवा मूल्य ह्रास नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग अपनी उत्पादन लागत में परिवर्तन के अनुरूप अपनी कीमतों में परिवर्तन करने में सक्षम रहा है। जहाँ 2023-24 में बिक्री लागत 79 सूचकांक से बढ़कर जाँच अवधि में 105 हो गई, वहीं घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत 95 से बढ़ाकर 118 करने में सक्षम रहा। बिक्री कीमत में वृद्धि लागत में वृद्धि से अधिक रही, जो यह स्थापित करती है कि आयातों ने घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें बढ़ाने से नहीं रोका।
vii. क्षति अवधि तथा जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उसकी बिक्री लागत से हमेशा अधिक रही है, जबकि उसने स्वयं को नवोदित अवस्था में बताया है। इसके अतिरिक्त, जहाँ आयातों की उतराई कीमत 2021-22 में ₹2,23,831 प्रति मीट्रिक टन से घटकर जाँच अवधि में ₹1,57,409 प्रति मीट्रिक टन हो गई, वहीं घरेलू उद्योग ने अपनी बिक्री कीमतों को क्षति अवधि के सर्वोच्च स्तर तक बढ़ाया। यदि आयात कीमतों ने घरेलू बिक्री कीमत पर दबाव डाला होता, तो घरेलू उद्योग अपनी कीमतें बढ़ाने में सक्षम नहीं होता। अतः घरेलू उद्योग ने अपनी मूल्य निर्धारण क्षमता बनाए रखी है और अपने वित्तीय प्रदर्शन में सुधार किया है।
आर्थिक मानदंड क्षति को प्रदर्शित नहीं करते
viii. घरेलू उद्योग द्वारा स्वयं प्रस्तुत साक्ष्यों से प्राप्त आर्थिक मानदंडों, जिनमें क्षमता, घरेलू बिक्री, उत्पादकता तथा नियोजित पू ंजी शामिल हैं, ने क्षति अवधि में सकारात्मक रुझान दिखाया है, जो क्षति के अभाव को दर्शाता है।
ix. ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ पूरी क्षति अवधि तथा जाँच अवधि में घरेलू उद्योग के लिए सकारात्मक रहा, जबकि कर-पूर्व लाभ आधार वर्ष तथा जाँच अवधि में नकारात्मक रहा। जाँच अवधि में ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ 142 सूचकांक अंक रहा, जबकि कर-पूर्व लाभ (115) सूचकांक अंक रहा। इससे यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की ब्याज लागत अत्यधिक अधिक है और यही जाँच अवधि में कर- पूर्व लाभ को नकारात्मक करने का प्रमुख कारण है।
x. कथित नवोदित अवस्था के बावजूद घरेलू उद्योग का नकद लाभ काफी बढ़ा है और पूरी क्षति अवधि तथा जाँच अवधि में सकारात्मक रहा है। यह आधार वर्ष के 100 सूचकांक से बढ़कर जाँच अवधि में 1,038 सूचकांक अंक हो गया। इसी प्रकार, नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल भी पूरी अवधि में31 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण सकारात्मक रहा और आधार वर्ष के 100 सूचकांक से बढ़कर जाँच अवधि में 110 सूचकांक अंक हो गया। इन परिणामों वाले उद्योग को आयातों के कारण क्षति होने का दावा निराधार है।
xi. घरेलू उद्योग की क्षमता पूरी क्षति अवधि तथा जाँच अवधि में स्थिर रही। चू ँकि आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है, इसलिए याचिका में विभिन्न स्थानों पर दिए गए उत्पादन आँकड़े परस्पर सुसंगत होने चाहिए और प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि भरोसा किए गए उत्पादन आँकड़ों का सत्यापन करे। क्षति अवधि के दौरान कई प्रमुख संके तकों में सुधार हुआ है और इसलिए वे न तो उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा और न ही वास्तविक क्षति के निष्कर्ष का समर्थन करते हैं।
घरेलू उद्योग के वित्तीय विवरण क्षति को प्रदर्शित नहीं करते
xii. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अभिलेखों पर उपलब्ध घरेलू उद्योग के वित्तीय विवरणों के मूल्यांकन से पता चलता है कि परिचालन से राजस्व वित्त वर्ष 2021-22 में ₹*** लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में ₹*** लाख हो गया, जो अल्प अवधि में कारोबार में दस गुना से अधिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 में कारोबार लगभग ₹*** करोड़ के स्तर पर बना रहा, जो स्थिर ग्राहक आधार तथा निरंतर बाजार माँग को दर्शाता है।
xiii. घरेलू उद्योग ने समान स्तर की बिक्री बनाए रखते हुए सामग्री उपभोग लागत लगभग 30% कम करके अपनी परिचालन दक्षता में महत्वपूर्ण सुधार किया है। इससे उत्पादन लागत को अनुकू लित करने तथा लागत प्रबंधन में सुधार करने की उसकी क्षमता प्रदर्शित होती है। अतः किसी कथित क्षति को संबद्ध आयातों के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग को बेहतर परिचालन दक्षता तथा कम इनपुट लागत से लाभ हुआ है।
xiv. यद्यपि घरेलू उद्योग ने वित्त वर्ष 2024-25 में निवल हानि दर्ज की, उसका राजस्व लगभग ₹*** करोड़ पर स्थिर रहा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हानि बिक्री अथवा माँग में गिरावट के कारण नहीं हुई। यह हानि मुख्यतः अधिक वित्तीय लागत, मूल्यह्रास व्यय तथा कं पनी के विस्तार और वित्तीय व्यवस्थाओं से उत्पन्न भंडार संबंधी समायोजन के कारण प्रतीत होती है। चू ँकि बिक्री स्थिर रही, इसलिए मुख्य व्यवसाय परिचालन की दृष्टि से सुदृढ़ तथा वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बना हुआ है।
गैर-आरोपण: यदि कोई क्षति है तो वह अन्य कारकों के कारण है
xv. यदि प्राधिकारी कु छ प्रतिकू ल प्रदर्शन पाता भी है, तो उसे कथित पाटित आयातों के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता। नियम 11(2) को अनुबंध-II के साथ पढ़ने पर प्राधिकारी के लिए यह जाँचना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों के अतिरिक्त अन्य कारकों ने कथित क्षति उत्पन्न की है अथवा उसमें योगदान दिया है।
xvi. घरेलू उद्योग ने स्वयं बाजार को खंडित किया है और स्वीकार किया है कि आयात मुख्य रूप से मूल्य-संवेदनशील खंड में मौजूद हैं, जबकि उसकी अपनी बिक्री मुख्यतः उत्पाद-संवेदनशील खंड में होती है। मूल्य-संवेदनशील खंड में प्रतिस्पर्धा करने में किसी अक्षमता को के वल पाटित आयातों के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता। यह समान रूप से, यदि अधिक नहीं, तो घरेलू उद्योग की अपनी मूल्य संरचना, उत्पाद मिश्रण तथा बाजार स्थिति का परिणाम हो सकता है। घरेलू उद्योग32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] का अपना स्पष्टीकरण दर्शाता है कि कथित मूल्य कटौती का आकलन अलग-अलग बाजार खंडों के संदर्भ में किया जा रहा है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत अधिक है क्योंकि उसकी अधिकांश बिक्री उत्पाद-संवेदनशील बाजार में होती है, जबकि अधिकांश आयात मूल्य-संवेदनशील बाजार में होते हैं। ऐसी तुलना समान-से-समान तुलना नहीं है और इससे यह स्थापित नहीं किया जा सकता कि संबद्ध आयात कथित क्षति का कारण हैं।
xvii. घरेलू उद्योग हाल ही में स्थापित हुआ है, उसका परिचालन इतिहास सीमित है और उसने क्षति अवधि के दौरान के वल सीमित बाजार हिस्सेदारी प्राप्त की है। ये नई उद्योग इकाई की स्थापना अवस्था में अंतर्निहित कारक हैं और अतिरिक्त साक्ष्य के बिना इन्हें कथित पाटित आयातों के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता।
xviii. घरेलू उद्योग के अपने वित्तीय आँकड़े इस निष्कर्ष के विपरीत हैं कि कथित क्षति आयात-प्रेरित है।
जहाँ ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ, नकद लाभ तथा नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल सकारात्मक बने हुए हैं, वहीं जाँच अवधि में कर-पूर्व लाभ नकारात्मक हो जाता है। यह संबद्ध आयातों द्वारा कीमतों के दमन के बजाय वित्तीय और ब्याज लागतों की ओर संके त करता है।
xix. याचिका में आगे दर्ज है कि घरेलू उद्योग ने जब भी ऑर्डर उपलब्ध नहीं थे और अतिरिक्त स्टॉक उपलब्ध था, उत्पादन रोक दिया। कथित रूप से खोए गए अनुबंधों का भी कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया गया और बाद में विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति माँगी गई। ये स्वतंत्र परिचालन तथा साक्ष्य संबंधी मुद्दे हैं जिन्हें संबद्ध आयातों के प्रभाव से अलग नहीं किया गया है और जो कथित कारणात्मक संबंध को तोड़ते हैं।
xx. याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई आयात पृथक्करण पद्धति में भी सीमाएँ हैं। कु ल लेन-देन की संख्या के 13.58% तथा कु ल सीआईएफ मूल्य के 21.04% वाले लेन-देन को पीयूसी अथवा पीयूसी के रूप में पहचाना नहीं जा सका। इससे भरोसा किए गए आयात आँकड़ों की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है।
ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ
68. क्षति एवं कारणात्मक संबंध के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं। वास्तविक क्षति और उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा एक साथ विद्यमान हो सकती हैं
i. घरेलू उद्योग ने जनवरी 2022 में संबद्ध वस्तु का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया और जाँच अवधि के अंत तक उसका परिचालन इतिहास 39 माह का था। इसके बावजूद, क्षति अवधि के दौरान घरेलू माँग में उसकी बाजार हिस्सेदारी ***% से कम रही और उसकी कु ल घरेलू बिक्री *** मीट्रिक टन रही, जबकि उसकी कु ल उत्पादन क्षमता *** मीट्रिक टन थी। अतः घरेलू उद्योग को पूर्णतः स्थापित उद्योग नहीं माना जा सकता और वह एक नवोदित उद्योग है, जिसने यद्यपि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया है, किं तु अभी बाजार में अपना स्थान स्थापित नहीं कर पाया है। प्रतिवादी पक्षकार स्वयं इन आँकड़ों को स्वीकार करते हैं, फिर भी यह तर्क देते हैं कि घरेलू उद्योग पूर्णतः स्थापित हो चुका है। ऐसा तर्क उनके द्वारा स्वीकार किए गए तथ्यों के ही विपरीत है।
33 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणii. नियमावली के अंतर्गत वास्तविक क्षति तथा उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा, दोनों का एक साथ अस्तित्व संभव है। चीन जनवादी गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से आइसोब्यूटिलीन-आइसोप्रीन रबर (IIR) के आयात से संबंधित पाटनरोधी जाँच में प्राधिकारी ने माना था कि कानून में क्षति के तीनों रूपों की एक साथ जाँच करने पर कोई रोक नहीं है, यह मुद्दा स्थापित है, तथा उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा के मामलों में घरेलू उद्योग के अस्तित्व की अवधि तक उसके प्रदर्शन की जाँच उन्हीं मानदंडों के आधार पर करना स्थापित प्रथा है जिनका उपयोग वास्तविक क्षति के मामलों में किया जाता है। प्राधिकारी ने यह भी माना था कि यह उचित होगा कि नए उद्योग के वास्तविक प्रदर्शन की तुलना परियोजना रिपोर्ट में किए गए अनुमानों से की जाए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उसका प्रदर्शन क्षतिकारक रहा है या नहीं।
iii. अतः प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि आयातों के प्रभाव की जाँच दो प्रकार से की जाए—पहला, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वास्तविक प्रदर्शन की तुलना करके ; तथा दूसरा, परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित प्रदर्शन के साथ वास्तविक प्रदर्शन की तुलना करके ।
अपवर्जन उत्पाद-विशिष्ट होते हैं, बाजार-विशिष्ट नहीं
iv. उत्पाद-संवेदनशील बाजार खंड में आने वाले आयातों को बाहर रखने का अनुरोध अपवर्जन संबंधी कानून की गलत समझ पर आधारित है। अपवर्जन उत्पाद-विशिष्ट होता है, बाजार-विशिष्ट नहीं। किसी पूरे बाजार खंड को बाहर नहीं किया जा सकता और ऐसा तर्क न तो भारत में और न ही वैश्विक पाटनरोधी प्रथा में मान्य है।
v. भारत में पीयूसी के दो बाजार खंड हैं—एक उच्च-मात्रा वाला बाजार जो मूल्य-संवेदनशील है तथा दूसरा उत्पाद-संवेदनशील बाजार जो कीमत के प्रति अपेक्षाकृ त कम संवेदनशील है। यह अंतर कीमत तथा आयात मात्रा के आधार पर बताया गया है; उत्पाद स्वयं समान है, अर्थात विभिन्न डिजाइन और टेक्सचर वाले पीवीसी तथा नॉन-वोवन वॉलपेपर्स। यह स्पष्टीकरण इस तथ्य को समझाने के लिए दिया गया था कि घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत से अधिक कीमत पर बिक्री करने में सक्षम होने के बावजूद बहुत कम बिक्री मात्रा क्यों प्राप्त कर पाया और उच्च-मात्रा वाले बाजार की आवश्यकताओं को पूरा क्यों नहीं कर सका। उच्च-मात्रा वाले बाजार को आपूर्ति करने का अर्थ पीयूसी को उसके कच्चे माल की लागत से काफी कम कीमत पर बेचना होगा, जो MSME क्षेत्र की किसी इकाई के लिए व्यवहार्य नहीं है।
vi. घरेलू उद्योग ने किसी भी रूप में उत्पाद-संवेदनशील बाजार में बिक्री करने की अपनी क्षमता को अनुकू ल संके त के रूप में स्वीकार नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने के वल यह कहा है कि सस्ते आयातों की उपस्थिति के कारण उसे अपने उत्पादन का अधिकांश भाग उन ग्राहकों को बेचने के लिए विवश होना पड़ा जो कीमत के प्रति कम संवेदनशील थे। जिन उत्पादों का घरेलू उद्योग वास्तव में उत्पादन तथा आपूर्ति कर रहा है, उन्हें दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता।
मात्रा संबंधी क्षति
vii. जनवरी 2022 तक भारत में पीयूसी की माँग पूरी तरह आयातों से पूरी होती थी, क्योंकि उस समय कोई घरेलू उत्पादक नहीं था। भारत में नई क्षमता स्थापित होने के बावजूद क्षति अवधि के दौरान विषय देश से आयात पूर्ण मात्रा में बढ़े और जाँच अवधि में के वल मामूली गिरावट आई। सामान्यतः नई घरेलू क्षमता स्थापित होने पर आयात घटते हैं, किं तु वतर्मान मामले में वे बढ़े हैं।
34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]viii. विषय देश से आयात पूरी क्षति अवधि में माँग तथा भारतीय उत्पादन की तुलना में महत्वपूर्ण बने रहे और जाँच अवधि में भी बढ़े। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में घरेलू उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट आई, जबकि संबद्ध आयात के वल मामूली रूप से घटे। चार वर्षों के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त उत्पादन तथा बिक्री की अत्यंत कम मात्रा मात्र से ही क्षति स्पष्ट होती है। घरेलू उत्पादन तथा बिक्री में बढ़ता हुआ सूचकांक के वल निम्न आधार वर्ष का परिणाम है, क्योंकि आधार वर्ष में के वल तीन माह का परिचालन शामिल था।
ix. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी पूरी क्षति अवधि, जिसमें जाँच अवधि भी शामिल है, ***% की सीमा में रही, जबकि संबद्ध आयातों ने प्रमुख हिस्सेदारी बनाए रखी तथा जाँच अवधि में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाई। घरेलू उद्योग की सूचकांकित बाजार हिस्सेदारी 100 से बढ़कर 709 होने पर भरोसा करना वास्तविक वृद्धि का संके त नहीं है, बल्कि कम आधार वर्ष का प्रभाव है। भारतीय माँग के लगभग ***% को पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग पूरी क्षति अवधि में के वल ***% से ***% के बीच रहा, जो परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित स्तरों से काफी कम था।
मूल्य संबंधी क्षति
x. संबद्ध आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण मूल्य कटौती हो रही है। आयात घरेलू उद्योग की क्षति-रहित कीमत से भी कम कीमत पर आ रहे हैं, जिससे महत्वपूर्ण मूल्य से कम बिक्री हो रही है और घरेलू उद्योग उचित बिक्री कीमत प्राप्त नहीं कर पा रहा है।
xi. संबद्ध आयातों की उतराई कीमत न के वल घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, बल्कि उसकी बिक्री लागत से भी कम है। इससे घरेलू उद्योग की कीमतें दब रही हैं और वह मात्रा-आधारित बाजार में बिक्री करने में सक्षम नहीं है। आयात की उतराई कीमत आधार वर्ष में ₹223 प्रति किलोग्राम से घटकर जाँच अवधि में ₹157 प्रति किलोग्राम हो गई, जो घरेलू उद्योग के प्रमुख कच्चे माल की लागत से भी कम है।
जहाँ बेस पेपर की कीमत ₹200 से ₹250 प्रति किलोग्राम के बीच है, वहीं तैयार आयातित वॉलपेपर की उतराई कीमत के वल ₹157 प्रति किलोग्राम है। ऐसी कोई तार्कि क स्थिति नहीं हो सकती जिसमें तैयार उत्पाद की कीमत उसके प्रमुख कच्चे माल की कीमत से भी कम हो। यह चीनी उत्पादकों और निर्यातकों के मूल्य निर्धारण व्यवहार को दर्शाता है।
आर्थिक मानदंड
xii. घरेलू उद्योग को 2021-22 में हानि हुई, 2022-23 और 2023-24 में उत्पाद-संवेदनशील बाजार के ग्राहकों को बिक्री के कारण कु छ लाभप्रदता प्राप्त हुई, किं तु जाँच अवधि में यह लाभप्रदता पूरी तरह समाप्त हो गई। अत्यंत कम लाभ अर्जित करना उद्योग के स्वस्थ होने का संके त नहीं है। लाभ इतना पर्याप्त होना चाहिए कि कं पनी अपना परिचालन बनाए रख सके , विस्तार कर सके तथा बाजार हिस्सेदारी बढ़ा सके । क्षति अवधि के दौरान नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल अत्यंत कम रहा है। जाँच अवधि में घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों में नकारात्मक वृद्धि देखी गई है और जाँच अवधि में हुई हानि क्षति का स्पष्ट संके त है।
35 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणxiii. जाँच अवधि में ब्याज लागत ₹*** लाख है, जो कु ल बिक्री लागत का ***% है, और इसे क्षति का कारण नहीं माना जा सकता। भारत में पीयूसी की महत्वपूर्ण माँग होने के बावजूद घरेलू उद्योग की लगभग पूरी क्षमता निष्क्रिय पड़ी हुई है।
वित्तीय विवरणों का विश्लेषण
xiv. प्रतिवादी पक्षकार वित्तीय मानदंडों को चयनात्मक रूप से पढ़ रहे हैं। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि जाँच अवधि में घरेलू उद्योग को निवल हानि हुई। हानि का कारण वित्तीय लागत तथा मूल्यह्रास लागत नहीं है, क्योंकि ये निरपेक्ष रूप से बहुत कम हैं। वास्तव में, वित्तीय लागत वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में जाँच अवधि में घटी है तथा इसी अवधि में मूल्यह्रास लागत लगभग स्थिर रही है। इनमें से कोई भी मानदंड वित्त वर्ष 2023-24 के ₹*** लाख लाभ के जाँच अवधि में हानि में बदलने की व्याख्या नहीं कर सकता।
xv. हानि का कारण पाटित संबद्ध आयात और विशेष रूप से कम बिक्री मात्रा है, क्योंकि घरेलू उद्योग अपने स्वयं के कच्चे माल की लागत से काफी कम कीमतों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। कम बिक्री मात्रा का अर्थ है कि घरेलू उद्योग ब्रेक-ईवन स्तर तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि आयात कीमत उसकी परिवर्ती उत्पादन लागत से भी कम है। यदि घरेलू उद्योग आयात कीमतों पर बिक्री करे, तो उसकी हानि और बढ़ेगी क्योंकि वह अपनी परिवर्ती लागत भी वसूल नहीं कर पाएगा। आयातों ने घरेलू उद्योग को अपनी परिवर्ती लागत तक वसूल करने की अनुमति नहीं दी है, बिक्री मात्रा बढ़ाकर प्रति इकाई स्थिर लागत कम करना तो दूर की बात है।
कारणात्मक संबंध
xvi. जाँच अवधि में विषय देश से आयात भारत के कु ल आयात का 88% हैं। कोरिया से आयात 3% से अधिक हैं, किं तु वे पाटित कीमतों पर नहीं हैं, जबकि अन्य देशों से व्यक्तिगत आयात मात्रा न्यूनतम सीमा से कम है और इसलिए वे क्षति का कारण नहीं हो सकते।
xvii. क्षति अवधि के दौरान पीयूसी की माँग लगातार बढ़ी है, जाँच अवधि में के वल मामूली गिरावट आई है, जबकि घरेलू उद्योग पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता के साथ कार्य करता रहा है। इससे स्पष्ट है कि क्षति माँग में कमी के कारण नहीं हुई है। घरेलू उद्योग ने पीयूसी का निर्यात नहीं किया है, इसलिए क्षति को निर्यात प्रदर्शन के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता। प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग मुख्य रूप से के वल पीयूसी के उत्पादन तथा बिक्री में संलग्न है और दावा की गई क्षति भी के वल पीयूसी से संबंधित है। ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं है जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति से संबंधित हो।
xviii. यह घरेलू उद्योग द्वारा स्वयं चुनी गई बाजार स्थिति का मामला नहीं है, बल्कि बाध्यता का मामला है कि उसे के वल उत्पाद-संवेदनशील बाजार के ग्राहकों को बिक्री करने के लिए विवश होना पड़ रहा है।
दोनों बाजार खंडों में उत्पाद समान है। यह उत्पाद मिश्रण, मूल्य रणनीति अथवा बाजार स्थिति का प्रश्न नहीं है; बल्कि यह इस तथ्य का परिणाम है कि आयात घरेलू उद्योग को उस बाजार की आपूर्ति करने की अनुमति नहीं देते जहाँ ऐसी कीमतों पर पर्याप्त मात्रा प्राप्त की जा सकती है जो उसकी परिवर्ती और स्थिर लागतों को पूरा कर सके ।
36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]ज.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच
69. पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 को अनुबंध-II के साथ पढ़ने पर यह प्रावधान है कि क्षति का निर्धारण उन कारकों की जाँच पर आधारित होगा जो घरेलू उद्योग को क्षति का संके त दे सकते हैं। इसमें सभी प्रासंगिक तथ्यों, जिनमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तु के घरेलू बाजार की कीमतों पर उनका प्रभाव तथा ऐसे आयातों का ऐसी वस्तु के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव शामिल है, को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। पाटित आयातों के कीमतों पर प्रभाव की जाँच करते समय यह देखना आवश्यक है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण मूल्य कटौती हुई है, अथवा ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण रूप से दबाने अथवा ऐसी मूल्य-वृद्धि को महत्वपूर्ण रूप से रोकने का रहा है, जो अन्यथा हुई होती। घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच के लिए अनुबंध- II के अनुसार उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले संके तकों, जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति तथा पाटन मार्जिन की मात्रा पर विचार किया गया है।
70. प्राधिकारी ने क्षति के संबंध में इच्छु क पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों और प्रतितर्कों की जाँच की है। नीचे किया गया विश्लेषण सभी इच्छु क पक्षकारों द्वारा की गई विभिन्न प्रस्तुतियों का समाधान करता है।
71. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग के कु छ मानदंडों में सुधार हुआ है, जबकि कु छ अन्य मानदंडों में गिरावट आई है। क्षति का निर्धारण किसी एक मानदंड के आधार पर नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी को सभी प्रासंगिक कारकों का समग्र रूप से परीक्षण करना आवश्यक है। कु छ मानदंडों में सुधार अपने आप में क्षति को नकारता नहीं है, यदि समग्र प्रदर्शन क्षति दर्शाता हो। इसी प्रकार, कु छ मानदंडों में गिरावट अपने आप में क्षति स्थापित नहीं करती, यदि समग्र आकलन इसके विपरीत हो।
72. प्राधिकारी आगे नोट करता है कि वतर्मान मामले की क्षति अवधि का आधार वर्ष 2021-22 है, जिसमें घरेलू उद्योग के वल तीन माह तक परिचालन में था, क्योंकि वाणिज्यिक उत्पादन जनवरी 2022 में प्रारंभ हुआ था। ऐसे आधार वर्ष पर तैयार किए गए सूचकांकों में स्वाभाविक रूप से यांत्रिक विकृ ति होती है, क्योंकि उसके बाद किसी भी पूर्ण परिचालन वर्ष में तीन माह के आधार की तुलना में अत्यधिक सूचकांकित वृद्धि दिखाई देगी। अतः प्राधिकारी ने प्रत्येक अवधि के वास्तविक रिपोर्ट किए गए आँकड़ों को सूचकांकों के साथ प्रस्तुत किया है और सीमित आधार वर्ष से गणना किए गए सूचकांक की तुलना में मुख्य रूप से वास्तविक स्तरों तथा बाद की अवधियों के बीच हुए परिवर्तन पर भरोसा किया है।
ज.3.1 क्षति जाँच की प्रकृति
73. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि एक ही उद्योग के लिए वास्तविक क्षति और वास्तविक मंदन को एक साथ दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों के आलोक में इस आपत्ति पर पुनर्विचार किया है। नियम 11 में किसी स्थापित उद्योग को हुई क्षति और किसी उद्योग की स्थापना में मंदन के बीच अंतर किया गया है। वतर्मान मामले में, घरेलू उद्योग ने जनवरी, 2022 में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया था और जांच की अवधि की समाप्ति तक लगभग 39 माह का प्रचालन पूरा कर लिया था।
उसके वास्तविक उत्पादन, बिक्री, कीमतों, लाभप्रदता और अन्य आर्थिक मापदंडों से संबंधित आंकड़े जांच के लिए उपलब्ध हैं। अतः प्राधिकारी इस मामले में अंतिम क्षति निर्धारण के लिए वास्तविक क्षति को उचित आधार मानते हैं। सामान्य प्रस्ताव के रूप में यह निर्णय करना आवश्यक नहीं है कि क्षति के भिन्न-भिन्न रूपों की जांच कभी एक साथ की जा सकती है अथवा नहीं।
37 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण74. प्राधिकारी ने नियम 11 और अनुबंध II के अंतर्गत क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वास्तविक कार्यनिष्पादन की जांच करके वास्तविक क्षति का मूल्यांकन किया है। निवेश और प्रचालन के अपेक्षित पैमाने की पृष्ठभूमि के रूप में परियोजना रिपोर्ट पर भी विचार किया गया है। तथापि, अनुमानित कार्यनिष्पादन कोई सुनिश्चित परिणाम नहीं है और न ही यह अपने आप में पाटित आयातों के कारण हुए वास्तविक मंदन का प्रमाण है। अतः प्राधिकारी का अंतिम निर्धारण सत्यापित वास्तविक क्षति मापदंडों पर आधारित है;
परियोजना संबंधी तुलना पर के वल संदर्भ के लिए खंड ज.3.5 में पृथक रूप से चर्चा की गई है।
ज.3.2 पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव
i. माँग का आकलन (प्रत्यक्ष खपत)
75. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की माँग अथवा प्रत्यक्ष खपत को भारतीय उत्पादक की घरेलू बिक्री तथा सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित माँग नीचे दी गई तालिका में
| क्र. सं. | विवरण | इकाई | 2021- 22 | 2022- 23 | 2023- 24 | जाँच अवधि |
| 1 | विषय देश से आयात | मीट्रिक टन | 3,265 | 3,514 | 4,431 | 3,931 |
| 2 | अन्य देशों से आयात | मीट्रिक टन | 477 | 904 | 1,282 | 373 |
| 3 | क ु ल आयात | मीट्रिक टन | 3,742 | 4,418 | 5,713 | 4,304 |
| 4 | घरेलू उद्योग की बिक्री | मीट्रिक टन | *** | *** | *** | *** |
| रुझान | सूचकांक | 100 | 654 | 781 | 776 | |
| 5 | अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री | मीट्रिक टन | - | - | - | - |
| 6 | भारतीय माँग | मीट्रिक टन | *** | *** | *** | *** |
| रुझान | सूचकांक | 100 | 119 | 154 | 117 | |
| 7 | भारतीय उत्पादन | मीट्रिक टन | *** | *** | *** | *** |
| रुझान | सूचकांक | 100 | 771 | 656 | 426 | |
| 8 | भारतीय माँग के संबंध में विषय देश से आयात | % | *** | *** | *** | *** |
| रुझान | सूचकांक | 100 | 90 | 88 | 103 | |
| 9 | भारतीय उत्पादन के संबंध में विषय देश से आयात | % | *** | *** | *** | *** |
| रुझान | सूचकांक | 100 | 14 | 21 | 28 |
76. प्राधिकारी नोट करता है कि संबद्ध वस्तु की माँग क्षति अवधि के दौरान 2023-24 तक बढ़ी और जाँच अवधि में घटी, किं तु आधार वर्ष के स्तर से ऊपर बनी रही।
ii. पूर्ण एवं सापेक्ष रूप से आयात
77. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में पूर्ण रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान आयात
| क्र. सं. | विवरण | इकाई | 2021- 22 | 2022- 23 | 2023- 24 | जाँच अवधि |
| 1 | संबद्ध आयात | मीट्रिक टन | 3,265 | 3,514 | 4,431 | 3,931 |
| 2 | माँग | मीट्रिक टन | *** | *** | *** | *** |
| 3 | भारतीय उत्पादन | मीट्रिक टन | 14 | 106 | 90 | 59 |
| 4 | माँग के संबंध में संबद्ध आयात | % | *** | *** | *** | *** |
| रुझान | सूचकांक | 100 | 90 | 88 | 103 | |
| 5 | भारतीय उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयात | % | *** | *** | *** | *** |
| रुझान | सूचकांक | 100 | 14 | 21 | 28 | |
| 6 | क ु ल आयात के संबंध में संबद्ध आयात | % | 87 | 80 | 78 | 91 |
78. प्राधिकारी नोट करता है कि यद्यपि जाँच अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में घटी, किं तु यह गिरावट उसी समय भारतीय माँग में आई गिरावट की तुलना में काफी कम थी। परिणामस्वरूप, जाँच अवधि में भारतीय माँग में संबद्ध आयातों की हिस्सेदारी बढ़ गई। संबद्ध आयात भारत के कु ल आयात का अत्यधिक बड़ा हिस्सा बने रहे और भारतीय बाजार में आपूर्ति का प्रमुख स्रोत बने रहे।
79. प्राधिकारी आगे नोट करता है कि पूरी क्षति अवधि में संबद्ध आयात भारतीय उत्पादन से कई गुना अधिक ँकि घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष में के वल आंशिक अवधि के लिए परिचालन किया था, इसलिए उस रहे। चू
वर्ष संबद्ध आयातों और भारतीय उत्पादन का अनुपात प्रतिनिधिक नहीं माना गया है। तथापि, बाद की अवधियों की जाँच करने पर भी यह देखा गया है कि जाँच अवधि में संबद्ध आयातों का भारतीय उत्पादन से अनुपात महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा, जो घरेलू उत्पादन की तुलना में संबद्ध आयातों की निरंतर और पर्याप्त उपस्थिति दर्शाता है।
39 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण80. अतः के वल इस आधार पर कि जाँच अवधि में संबद्ध आयात पूर्ण मात्रा में घटे हैं, यह तर्क कि मात्रा संबंधी कोई क्षति नहीं है, आँकड़ों से समर्थित नहीं है। जहाँ आयात माँग की तुलना में कम तेजी से घटते हैं, वहाँ बाजार में उनकी सापेक्ष उपस्थिति बढ़ जाती है। वतर्मान मामले में जाँच अवधि के दौरान संबद्ध आयातों ने भारतीय माँग में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई और वे कु ल आयात तथा घरेलू उत्पादन दोनों की तुलना में प्रमुख बने रहे। अतः प्राधिकारी का विचार है कि जाँच अवधि में संबद्ध आयातों का मात्रा प्रभाव महत्वपूर्ण बना रहा।
iii. माँग में बाजार हिस्सेदारी
81. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों, घरेलू उद्योग तथा अन्य देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी
| बाजार हिस्सेदारी | इकाई | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 जाँच अवधि | |
| घरेलू उद्योग | % | *** | *** | *** | *** |
| रुझान | सूचकांक | 100 | 547 | 506 | 665 |
| विषय देश | % | 87% | 78% | 77% | 90% |
| अन्य देश | % | 13% | 20% | 22% | 9% |
82. प्राधिकारी नोट करता है कि क्षति जाँच की प्रत्येक अवधि में पाटित आयातों की भारतीय बाजार में प्रमुख हिस्सेदारी रही है। घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी सूचकांकित रूप में बढ़ी है, किं तु इसे वास्तविक स्तरों के संदर्भ में देखा जाना आवश्यक है। आधार वर्ष में घरेलू उद्योग की भारतीय बाजार में हिस्सेदारी ***% थी और जाँच अवधि में भी के वल ***% रही। ऐसा उद्योग, जिसकी क्षति अवधि के अंत में अपने घरेलू बाजार में हिस्सेदारी ***% से कम है, जबकि उसकी स्थापित क्षमता उस बाजार के लगभग ***% के बराबर है, उसे बाजार में स्थापित उद्योग नहीं माना जा सकता। प्राधिकारी आगे नोट करता है कि अन्य देशों से आयात 2023-24 में माँग का 22% तथा जाँच अवधि में 9% थे, जबकि जाँच अवधि में विषय देश की हिस्सेदारी माँग का 90% बनी रही।
ज.3.3 पाटित आयातों का मूल्य प्रभाव
83. विषय देश से आयातों के मूल्य प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण करना आवश्यक है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण मूल्य कटौती हुई है अथवा ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को कम करने या ऐसी मूल्य-वृद्धि को रोकने का रहा है, जो सामान्य परिस्थितियों में अन्यथा हुई होती।
i. मूल्य कटौती
84. मूल्य कटौती के विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना विषय देश से आयातों की
| विवरण | इकाई | विषय देश |
| निवल बिक्री प्राप्ति | यूएसडी/मीट्रिक टन | *** |
| उतराई कीमत | यूएसडी/मीट्रिक टन | 2,020 |
| म ूल्य कटौती | यूएसडी/मीट्रिक टन | *** |
| म ूल्य कटौती | % | *** |
| म ूल्य कटौती | र ेंज | 370-380% |
85. मूल्य कटौती सकारात्मक है और इसकी मात्रा अत्यधिक है। प्राधिकारी ने इच्छु क पक्षकारों की इस आपत्ति की जाँच की है कि यह तुलना समान-से-समान तुलना नहीं है, क्योंकि घरेलू उद्योग मुख्यतः उस बाजार खंड में बिक्री करता है जिसे वह उत्पाद-संवेदनशील खंड कहता है, जबकि आयात मुख्यतः मूल्य-संवेदनशील खंड में कें द्रित हैं। इसलिए उनके अनुसार ऐसी तुलना आयातों के प्रभाव के संबंध में कोई निष्कर्ष स्थापित नहीं करती।
86. प्राधिकारी नोट करता है कि ***% की मूल्य कटौती को उस कीमत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए जिस पर आयातों की अनुपस्थिति में घरेलू उद्योग अपनी वस्तु बेच सकता था। घरेलू उद्योग *** मीट्रिक टन मात्रा की बिक्री औसतन ₹*** प्रति किलोग्राम की कीमत पर करता है, जो मुख्यतः विकसित एवं कै टलॉग किए गए डिजाइनों वाले उच्च-मूल्य बाजार खंड में होती है। इसके विपरीत, संबद्ध आयात भारत में ₹173 प्रति किलोग्राम की उतराई कीमत पर प्रवेश करते हैं। चू ँकि ये कीमतें बाजार के अलग-अलग वाणिज्यिक खंडों से संबंधित हैं, इसलिए मूल्य कटौती के प्रतिशत को उस कीमत की प्रत्यक्ष समान-से-समान तुलना के रूप में नहीं माना जा सकता जिस पर घरेलू उद्योग अन्यथा अपनी वस्तु बेचता।
87. तथापि, प्राधिकारी इस आपत्ति के आधार पर इच्छु क पक्षकारों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को स्वीकार नहीं करता। अनुबंध-II के अंतर्गत प्रासंगिक प्रश्न के वल यह नहीं है कि अंकगणितीय तुलना के आधार पर मूल्य कटौती विद्यमान है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या आयातों का प्रभाव कीमतों को कम करने अथवा ऐसी मूल्य-वृद्धि को रोकने का है, जो अन्यथा हुई होती। यह तथ्य स्वयं जाँच का विषय है कि *** मीट्रिक टन के बाजार में घरेलू उद्योग के वल *** मीट्रिक टन की बिक्री करता है और उसकी बिक्री प्राप्ति आयातों की उतराई कीमत से काफी अधिक है। प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध अभिलेख के अनुसार जाँच अवधि में संबद्ध आयातों की उतराई कीमत ₹173 प्रति किलोग्राम थी, जो समान वस्तु के प्रमुख कच्चे माल अर्थात बेस पेपर की कीमत से भी कम है। घरेलू उद्योग ने बेस पेपर की कीमत ₹200 से ₹250 प्रति किलोग्राम बताई है और इच्छु क पक्षकारों ने किसी साक्ष्य के माध्यम से इसका खंडन नहीं किया है। कोई उत्पादक तैयार वॉलपेपर को उस सब्सट्रेट की लागत से कम कीमत पर नहीं बेच सकता जिससे वह बनाया गया है। इसका परिणाम यह नहीं है कि घरेलू उद्योग अपनी कीमत घटाकर आयात कीमत के स्तर पर ले आए, बल्कि यह है कि वह बाजार के के वल उस सीमित हिस्से तक सीमित हो जाता है जहाँ कीमत प्रमुख निर्धारक नहीं होती।
88. अतः प्राधिकारी मूल्य कटौती के आँकड़े को इस तथ्य का प्रमाण मानता है कि संबद्ध आयात भारतीय बाजार में उस कीमत के बहुत छोटे हिस्से पर उपलब्ध हैं जिस कीमत पर घरेलू उद्योग बिक्री करता है। इसलिए प्राधिकारी के वल अंकगणितीय मूल्य कटौती प्रतिशत को ही क्षति का माप मानने के बजाय इस तथ्य के घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा, कीमतों तथा लाभप्रदता पर प्रभाव की आगे जाँच करता है।
i. मूल्य दमन एवं मूल्य ह्रास
89. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को महत्वपूर्ण रूप से कम कर रहे हैं अथवा ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण रूप से दबाने या ऐसी मूल्य-वृद्धि को रोकने का है जो सामान्य41 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण परिस्थितियों में अन्यथा हुई होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत तथा
| क्र. सं. | विवरण | इकाई | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | जाँच अवधि |
| 1 | बिक्री लागत | ₹/मीट्रिक टन | *** | *** | *** | *** |
| रुझान | सूचकांक | 100 | 85 | 79 | 106 | |
| 2 | बिक्री कीमत | ₹/मीट्रिक टन | *** | *** | *** | *** |
| रुझान | सूचकांक | 100 | 99 | 95 | 118 | |
| 3 | उतराई कीमत | ₹/मीट्रिक टन | 2,27,829 | 2,25,142 | 1,92,271 | 1,72,555 |
| वृद्धि/(कमी) | ||||||
| 4 | बिक्री लागत | ₹/मीट्रिक टन — | *** | *** | *** | |
| 5 | बिक्री कीमत | ₹/मीट्रिक टन — | *** | *** | *** | |
| 6 | उतराई कीमत | ₹/मीट्रिक टन — | *** | *** | *** |
90. प्राधिकारी नोट करता है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की उतराई कीमत लगातार और महत्वपूर्ण रूप से घटी है। आधार वर्ष से जाँच अवधि के बीच इसमें 24% की गिरावट आई है और प्रत्येक अवधि में यह घरेलू उद्योग की बिक्री लागत तथा बिक्री कीमत, दोनों से काफी कम रही है।
91. इच्छु क पक्षकारों ने इस तथ्य पर भरोसा किया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत 2023-24 में 95 के सूचकांक स्तर से बढ़कर जाँच अवधि में 118 हो गई। तथापि, अद्यतन आँकड़े दर्शाते हैं कि इसी अवधि में बिक्री लागत 79 के सूचकांक स्तर से बढ़कर 106 हो गई। वास्तविक रूप में जाँच अवधि में बिक्री लागत ₹*** प्रति मीट्रिक टन थी, जबकि बिक्री कीमत ₹*** प्रति मीट्रिक टन थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹*** प्रति मीट्रिक टन की हानि हुई। इसके विपरीत, 2023-24 में घरेलू उद्योग ने ₹*** प्रति मीट्रिक टन का लाभ अर्जित किया था। अतः यद्यपि घरेलू उद्योग ने अपनी बिक्री कीमत बढ़ाई, किं तु यह वृद्धि बिक्री लागत में हुई अधिक तीव्र वृद्धि को समाहित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी और उद्योग लाभ की स्थिति से हानि की स्थिति में चला गया।
92. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत उसकी अत्यंत कम उत्पादन मात्रा से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है, क्योंकि *** मीट्रिक टन की स्थापित क्षमता की स्थिर लागत के वल *** मीट्रिक टन उत्पादन पर वितरित हो रही है। जाँच अवधि में उत्पादन में गिरावट से प्रति इकाई लागत और बढ़ गई।
संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग को बाजार की बहुत छोटी हिस्सेदारी तक सीमित करके उसे दक्ष उत्पादन मात्रा प्राप्त करने की क्षमता से वंचित किया है और इस प्रकार अधिक लागत तथा पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में महत्वपूर्ण मूल्य ह्रास और मूल्य दमन में योगदान दिया है।
ज.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड
93. नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार क्षति निर्धारण में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जाँच की जानी आवश्यक है। इस जाँच में उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और संके तकों का वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए।
42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]इनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; तथा नकदी प्रवाह, भंडार, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित प्रतिकू ल प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की जाँच की गई है।
i. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग एवं बिक्री
| क्र. सं. | विवरण | इकाई | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 जाँच अवधि | |
| 1 | क्षमता | मीट्रिक टन | **** | *** | *** | *** |
| रुझान | सूचकांक | 100 | 400 | 400 | 400 | |
| 2 | पीयूसी का उत्पादन मीट्रिक टन | *** | *** | *** | *** | |
| रुझान | सूचकांक | 100 | 771 | 656 | 426 | |
| 3 | क्षमता उपयोग | % | *** | *** | *** | *** |
| रुझान | सूचकांक | 100 | 193 | 164 | 106 | |
| 4 | घरेलू बिक्री | मीट्रिक टन | *** | *** | *** | *** |
| रुझान | सूचकांक | 100 | 654 | 781 | 776 |
*2021-22 की क्षमता जनवरी 2022 से प्रारंभ तीन माह की अवधि के लिए दर्शाई गई है, क्योंकि वाणिज्यिक उत्पादन उसी माह प्रारंभ हुआ था।
94. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता 2022-23 से अपरिवर्तित रही है और भारतीय माँग की तुलना में पर्याप्त है। तथापि, घरेलू उद्योग ने पूरी संबंधित अवधि में अत्यंत कम क्षमता उपयोग पर परिचालन किया है। 2022-23 के बाद उत्पादन लगातार घटा और जाँच अवधि में इसमें और गिरावट आई।
जाँच अवधि में क्षमता उपयोग भी घटा और अत्यंत निम्न स्तर पर बना रहा।
95. प्राधिकारी नोट करता है कि सूचकांकित रुझानों में दिखाई देने वाली उत्पादन और बिक्री की वृद्धि सीमित आधार वर्ष से प्रभावित है, जिसमें घरेलू उद्योग ने के वल तीन माह परिचालन किया था। अतः अधिक प्रासंगिक तुलना बाद की अवधियों के प्रदर्शन की है। इस आधार पर 2022-23 के बाद प्रत्येक क्रमिक अवधि में उत्पादन घटा, जबकि घरेलू बिक्री प्रारंभिक वृद्धि के बाद जाँच अवधि में व्यापक रूप से स्थिर रही। इस प्रकार घरेलू उद्योग अपनी उपलब्ध क्षमता को समरूप उत्पादन और बिक्री में परिवर्तित नहीं कर सका तथा अत्यंत कम क्षमता उपयोग पर परिचालन करता रहा। अतः जाँच अवधि के दौरान मात्रा संबंधी मानदंड सतत वृद्धि के बजाय कमजोर होते प्रदर्शन को दर्शाते हैं।
| विवरण | इकाई | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | जाँच अवधि |
| प्रारंभिक भंडार | मीट्रिक टन | *** | *** | *** | *** |
| अंतिम भंडार | मीट्रिक टन | *** | *** | *** | *** |
| औसत भंडार | मीट्रिक टन | *** | *** | *** | *** |
| रुझान | सूचकांक | 100 | 288 | 515 | 502 |
96. प्राधिकारी नोट करता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का औसत भंडार पाँच गुना बढ़ा और जाँच अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा रखा गया औसत भंडार उसके पूरे वार्षिक उत्पादन से भी अधिक था। जाँच अवधि में अंतिम भंडार में कमी ऐसे समय हुई जब उत्पादन में 35% की गिरावट आई थी। प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने कहा है कि जब ऑर्डर उपलब्ध नहीं होते थे और अतिरिक्त स्टॉक उपलब्ध रहता था, तब वह उत्पादन रोक देता था। भंडार की स्थिति इस कथन की पुष्टि करती है और यह ऊपर जाँची गई कम बिक्री मात्रा का परिणाम है, उसका उत्तर नहीं।
iii. रोजगार, उत्पादकता एवं मजदूरी
| क्र. सं. | विवरण | इकाई | 2021-22 | 2022- 23 | 2023- 24 | जाँच अवधि |
| 1 | कर्मचारी | संख्या | *** | *** | *** | *** |
| रुझान | सूचकांक | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | वेतन एवं मजदूरी | ₹ लाख | *** | *** | *** | *** |
| रुझान | सूचकांक | 100 | 912 | 566 | 512 | |
| 3 | प्रति कर्मचारी उत्पादकता | मीट्रिक टन/ संख्या | *** | *** | *** | *** |
| रुझान | सूचकांक | 100 | 771 | 656 | 426 |
97. प्राधिकारी नोट करता है कि कर्मचारियों की संख्या पूरी क्षति अवधि में *** पर स्थिर रही है, जो स्वयं उस अत्यंत छोटे स्तर का परिणाम है जिस पर संयंत्र ने परिचालन किया। प्रति कर्मचारी उत्पादकता 2022-23 में *** मीट्रिक टन से घटकर जाँच अवधि में *** मीट्रिक टन हो गई, जो उत्पादन में गिरावट के अनुरूप है।
इसी अवधि में वेतन एवं मजदूरी में ***% की कमी आई। घरेलू उद्योग ने रोजगार के आधार पर क्षति का दावा नहीं किया है।
iv. लाभ, नकद लाभ एवं नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल
| क्र. सं. | विवरण | इकाई | 2021- 22 | 2022- 23 | 2023- 24 | जाँच अवधि |
| 1 | बिक्री लागत | ₹/मीट्रिक टन | *** | *** | *** | *** |
| रुझान | सूचकांक | 100 | 85 | 79 | 106 | |
| 2 | बिक्री कीमत | ₹/मीट्रिक टन | *** | *** | *** | *** |
| रुझान | सूचकांक | 100 | 99 | 95 | 118 | |
| 3 | लाभ/(हानि) | ₹/मीट्रिक टन | *** | *** | *** | *** |
| रुझान | सूचकांक | -100 | 15 | 36 | -21 | |
| 4 | कर-पूर्व लाभ/(हानि) | ₹ लाख | *** | *** | *** | *** |
| रुझान | सूचकांक | -100 | 96 | 283 | -161 | |
| 5 | ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ | ₹ लाख | *** | *** | *** | *** |
| रुझान | सूचकांक | 100 | 716 | 978 | 532 | |
| 6 | नकद लाभ | ₹ लाख | *** | *** | *** | *** |
| रुझान | सूचकांक | 100 | 6,635 | 8,898 | 4,176 | |
| 7 | नियोजित प ंजी ू पर प्रतिफल | % | *** | *** | *** | *** |
| रुझान | सूचकांक | 100 | 467 | 613 | 402 |
98. प्राधिकारी नोट करता है कि आधार वर्ष के बाद घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार हुआ और मध्यवर्ती अवधियों में वह सकारात्मक रही। तथापि, यह सुधार जाँच अवधि में कायम नहीं रहा। जाँच अवधि में घरेलू उद्योग प्रति इकाई आधार पर तथा कर-पूर्व लाभ के स्तर पर पुनः हानि की स्थिति में आ गया। नकद लाभ में भी तीव्र गिरावट आई तथा तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल में गिरावट आई। अतः लाभप्रदता संबंधी मानदंड जाँच अवधि में घरेलू उद्योग के वित्तीय प्रदर्शन में स्पष्ट कमजोरी दर्शाते हैं।
99. इच्छु क पक्षकारों ने तर्क दिया है कि ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ सकारात्मक बना रहा, नकद लाभ तथा ंजी पर प्रतिफल भी सकारात्मक रहे और इसलिए जाँच अवधि में कर-पूर्व हानि का मुख्य कारण नियोजित पू
संबद्ध आयातों के बजाय वित्तीय लागत थी। प्राधिकारी ने अभिलेख पर उपलब्ध लेखापरीक्षित वित्तीय सूचना के आधार पर इस तर्क की जाँच की है। यह देखा गया है कि ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ तथा नकद
लाभ सकारात्मक बने रहने के बावजूद जाँच अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद सृजन तथा नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल में महत्वपूर्ण गिरावट आई। अतः कई वित्तीय संके तकों में गिरावट स्पष्ट है और इसका आकलन के वल सकारात्मक पीबीआईटी के अस्तित्व के आधार पर नहीं किया जा सकता।
| विवरण | इकाई | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 जाँच अवधि | |
| परिचालन से राजस्व | ₹ लाख | *** | *** | *** | *** |
| उपभोग की गई सामग्री की लागत | ₹ लाख | *** | *** | *** | *** |
| भंडार में परिवर्तन | ₹ लाख | *** | *** | *** | *** |
| कर्मचारी लाभ व्यय | ₹ लाख | *** | *** | *** | *** |
| वित्तीय लागत | ₹ लाख | *** | *** | *** | *** |
| म ूल्यह्रास | ₹ लाख | *** | *** | *** | *** |
| अन्य व्यय | ₹ लाख | *** | *** | *** | *** |
| कर-पूर्व लाभ/(हानि) | ₹ लाख | *** | *** | *** | *** |
100. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग की वित्तीय लागत 2023-24 में ₹*** लाख से घटकर जाँच अवधि में ₹*** लाख हो गई और मूल्यह्रास व्यय क्रमशः ₹*** लाख तथा ₹*** लाख पर लगभग अपरिवर्तित रहा।
जिस अवधि में घरेलू उद्योग लाभ से हानि की स्थिति में गया, उस अवधि में इन दोनों मदों में कोई वृद्धि नहीं हुई। जो लागत स्वयं घटी है, वह उस वित्तीय परिणाम में गिरावट की व्याख्या नहीं कर सकती जिसमें वह योगदान करती है। अतः यह तर्क कि जाँच अवधि की हानि वित्तीय लागत और मूल्यह्रास के कारण हुई, आँकड़ों से समर्थित नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जाता।
101. प्राधिकारी आगे नोट करता है कि इच्छु क पक्षकारों द्वारा राजस्व में ₹*** लाख से ₹*** लाख तक हुई वृद्धि तथा उपभोग की गई सामग्री की लागत में कमी पर किया गया भरोसा भी उनके तर्क का समर्थन नहीं करता।
राजस्व में वृद्धि की तुलना के वल तीन माह वाले आधार वर्ष से की गई है। 2023-24 और जाँच अवधि के बीच राजस्व लगभग ₹*** करोड़ पर स्थिर रहा, जबकि उपभोग की गई सामग्री की लागत ₹*** लाख से घटकर ₹*** लाख हो गई। यह गिरावट, जैसा कि इच्छु क पक्षकारों ने दावा किया है, बेहतर परिचालन दक्षता का प्रमाण नहीं है। यह उत्पादन में % की कमी का अंकगणितीय परिणाम है, जिसके साथ भंडार की स्थिति ₹ लाख की वृद्धि से बदलकर ₹*** लाख की निकासी में परिवर्तित हो गई। यह दर्शाता है कि जाँच अवधि में घरेलू उद्योग ने अपनी बिक्री की पूर्ति वतर्मान उत्पादन की तुलना में काफी हद तक उपलब्ध स्टॉक से की।
ंजी पर सकारात्मक प्रतिफल के संबंध में प्राधिकारी 102. ब्याज एवं कर से पूर्व सकारात्मक लाभ तथा नियोजित पू
नोट करता है कि इनकी गणना ऐसे पू ंजी आधार पर की गई है जो *** मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन के अनुरूप निवेश को दर्शाता है, जबकि घरेलू उद्योग ने के वल *** मीट्रिक टन का उत्पादन किया। नियोजित पू ंजी पर % का प्रतिफल तथा ₹ लाख का ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ ऐसे उद्योग की स्वस्थ स्थिति का संके त नहीं माना जा सकता जो अपनी बिक्री लागत तक वसूल करने में असमर्थ है, जिसका उत्पादन 2022-23 से लगभग ***% घट चुका है और जिसकी ***% क्षमता निष्क्रिय पड़ी है।
| क्र. सं. | विवरण | इकाई | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | जाँच अवधि |
| 1 | उत्पादन (मीट्रिक टन) | वर्ष/वर्ष (%) | - | 671.11 | -14.95 | -35.05 |
| 2 | घरेलू बिक्री (मीट्रिक टन) | वर्ष/वर्ष (%) | - | 553.95 | 19.37 | -0.54 |
| 3 | कर-पूर्व लाभ (₹ लाख) | वर्ष/वर्ष (%) | - | NM | 194.35 | NM |
| 4 | भंडार (मीट्रिक टन) | वर्ष/वर्ष (%) | - | 187.51 | 79.26 | -2.67 |
| 5 | बाजार हिस्सेदारी (%) | वर्ष/वर्ष (%) | - | 447.40 | -7.60 | 31.49 |
| 6 | नकद लाभ (₹ लाख) | वर्ष/वर्ष (%) | - | 6,534.64 | 34.11 | -53.07 |
| 7 | ROI (%) | वर्ष/वर्ष (%) | - | 366.57 | 31.30 | -34.45 |
103. प्राधिकारी नोट करता है कि परिचालन प्रारंभ होने के बाद पहले पूर्ण वर्ष में घरेलू उद्योग ने उत्पादन और घरेलू बिक्री में मजबूत वृद्धि दर्ज की, यद्यपि तीन माह के आधार वर्ष के कारण यह वृद्धि अधिक दिखाई देती है। इसके बाद उत्पादन 2023-24 में 14.95% घटा और जाँच अवधि में इसमें और 35.05% की गिरावट46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] आई। घरेलू बिक्री 2023-24 में 19.37% बढ़ी और जाँच अवधि में व्यापक रूप से स्थिर रही तथा के वल 0.54% घटी। कर-पूर्व लाभ 2021-22 की हानि से सुधरकर 2022-23 में लाभ में आया और 2023-24 में आगे बढ़ा, किं तु जाँच अवधि में पुनः हानि में बदल गया। अतः जहाँ लाभ का चिह्न बदलता है, वहाँ सामान्य वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत को 'NM' दर्शाया गया है। जाँच अवधि में नकद लाभ तथा नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल में क्रमशः 53.07% तथा 34.45% की गिरावट आई। औसत भंडार 2.67% घटा, जबकि बाजार हिस्सेदारी 31.49% बढ़ी। समग्र रूप से, जाँच अवधि में बिक्री मात्रा व्यापक रूप से स्थिर रहने और बाजार हिस्सेदारी में सुधार के बावजूद उत्पादन तथा लाभप्रदता में गिरावट दिखाई देती है।
vi. पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता
104. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने तालोजा स्थित विनिर्माण इकाई में निवेश किया और जनवरी 2022 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया। इसके बाद से संयंत्र का क्षमता उपयोग ***% से अधिक नहीं हुआ है। जाँच अवधि में घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत तक वसूल नहीं कर सका और उसका नकद लाभ आधे से भी अधिक घट गया। इन परिस्थितियों में घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद में नया निवेश करने की स्थिति में नहीं है और उसकी पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रतिकू ल रूप से प्रभावित हुई है।
vii. पाटन मार्जिन की मात्रा
105. प्राधिकारी नोट करता है कि जियांग्शी कासावॉल, जियांग्शी झुओया तथा विषय देश के शेष उत्पादकों के लिए भारित पाटन मार्जिन सकारात्मक, महत्वपूर्ण तथा न्यूनतम सीमा से अधिक है।
viii. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक
106. प्राधिकारी नोट करता है कि जाँच अवधि के दौरान संबद्ध आयात भारतीय बाजार का लगभग 90% (89.75%) हिस्सा रखते हैं और इसलिए बाजार में कीमत निर्धारण की प्रमुख शक्ति हैं। ***% से कम बाजार हिस्सेदारी रखने वाला घरेलू उद्योग वाणिज्यिक दृष्टि से कीमत स्वीकार करने वाला पक्ष है। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की उतराई कीमत में 24% की गिरावट आई और जाँच अवधि में यह समान वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमुख कच्चे माल की कीमत से भी कम रही। इन परिस्थितियों में घरेलू उद्योग अपनी लागत में वृद्धि के अनुरूप कीमतें बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा। संबद्ध आयातों के कारण उसकी कीमतों में ह्रास हुआ और ऐसी मूल्य-वृद्धि बाधित हुई जो अन्यथा हो सकती थी।
ज.3.5 परियोजना अनुमानों के साथ संदर्भगत तुलना
107. प्राधिकारी ने निवेश के समय तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट के अनुमानों की तुलना में घरेलू उद्योग के वास्तविक कार्यनिष्पादन की भी जांच की है। यह तुलना प्रचालन के नियोजित पैमाने के संबंध में संदर्भ प्रदान करती है। इसका प्रयोग वास्तविक मंदन के पृथक परीक्षण अथवा निर्धारण के रूप में नहीं किया गया है।
| विवरण | इकाई | अनुमानित* | वास्तविक# अनुमानित के % के रूप में वास्तविक | |
| उत्पादन | मी.ट. | *** | *** | *** |
| घरेलू बिक्री | मी.ट. | *** | *** | *** |
| बिक्री मूल्य | ₹ लाख | *** | *** | *** |
| कर-पूर्व लाभ | ₹ लाख | *** | *** | *** |
| ब्याज और कर-पूर्व लाभ | ₹ लाख | *** | *** | *** |
| नकद लाभ | ₹ लाख | *** | *** | *** |
*(घरेलू उद्योग की परियोजना रिपोर्ट के अनुसार)
#(घरेलू उद्योग के अनुबंध IV-क में उल्लिखित वास्तविक आंकड़ों के अनुसार)
108. घरेलू उद्योग ने अनुमानित उत्पादन का ***%, अनुमानित घरेलू बिक्री का ***% और अनुमानित बिक्री मूल्य का ***% प्राप्त किया, और अनुमानित कर-पूर्व लाभ के स्थान पर उसे हानि हुई। इन अंतरों से यह दर्शाया गया है कि वास्तविक प्रचालन नियोजित पैमाने से काफी नीचे बने रहे। तथापि, परियोजना संबंधी आंकड़े व्यावसायिक अनुमान हैं, और के वल इस अंतर से यह स्थापित नहीं होता है कि पाटित आयातों ने उद्योग की स्थापना में वास्तविक रूप से मंदन उत्पन्न किया। जांच की अवधि की समाप्ति तक घरेलू उद्योग लगभग 39 माह से समान वस्तु का विनिर्माण और बिक्री कर रहा था। उसके वास्तविक आर्थिक कार्यनिष्पादन और पाटित आयातों के कारण हुई क्षति का मूल्यांकन वास्तविक क्षति के अंतर्गत किया गया है। तदनुसार, वास्तविक मंदन का दावा वतर्मान रिकॉर्ड के आधार पर स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं होता है और इसे स्वीकार नहीं किया जाता है।
ज.3.6 क्षति पर निष्कर्ष
109. ऊपर जाँचे गए सभी मानदंडों के समग्र आकलन के आधार पर प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करता है:
i. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयात पूर्ण मात्रा में बढ़े हैं और जाँच अवधि में उनकी गिरावट उसी समय माँग में आई गिरावट की तुलना में काफी कम रही। परिणामस्वरूप, भारतीय बाजार में उनकी हिस्सेदारी 90% रही।
ii. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की उतराई कीमत में 24% की गिरावट आई और यह समान वस्तु के प्रमुख कच्चे माल की कीमत से भी कम है।
iii. पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी ***% से कम तथा क्षमता उपयोग ***% से कम रहा। उसका उत्पादन 2022-23 के *** मीट्रिक टन से घटकर जाँच अवधि में *** मीट्रिक टन हो गया, अर्थात इसमें ***% की गिरावट आई।
iv. घरेलू उद्योग 2023-24 में ₹*** प्रति मीट्रिक टन के लाभ से जाँच अवधि में ₹*** प्रति मीट्रिक टन की हानि की स्थिति में चला गया। उसका नकद लाभ आधे से भी अधिक घट गया और नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल में भी गिरावट आई, जबकि इसी अवधि में उसकी वित्तीय लागत घटी और मूल्यह्रास लागत लगभग स्थिर रही।
v. घरेलू उद्योग ने अपनी संस्थापित क्षमता से काफी कम स्तर पर प्रचालन किया। उसके वास्तविक कार्यनिष्पादन और परियोजना अनुमानों के बीच के अंतर को संदर्भगत सूचना के रूप में माना गया है, न कि वास्तविक मंदन के पृथक निष्कर्ष के रूप में।
48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]110. पाटित आयातों के मात्रा और कीमत प्रभावों तथा घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर उनके परिणामस्वरूप पड़े प्रभाव की समग्र जांच करने पर, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। वास्तविक मंदन का दावा स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं होता है और इसे स्वीकार नहीं किया जाता है।
झ कारणात्मक संबंध एवं गैर-आरोपण विश्लेषण
111. क्षति के अस्तित्व तथा पाटित आयातों के मात्रा एवं मूल्य प्रभावों की जाँच करने के बाद प्राधिकारी ने यह जाँच की है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति नियमावली में उल्लिखित पाटित आयातों के अतिरिक्त किसी अन्य कारक के कारण तो नहीं हुई है।
i. तीसरे देशों से आयात की मात्रा एवं मूल्य
112. विषय देश के अतिरिक्त अन्य देशों से आयात 2023-24 में 1,282.07 मीट्रिक टन से घटकर जाँच अवधि में 372.84 मीट्रिक टन रह गया और माँग में उनकी हिस्सेदारी 22.14% से घटकर 8.51% हो गई। मुख्य गैर-विषय देशों से आयात की कीमतें संबद्ध आयातों की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से अधिक थीं। अतः घरेलू उद्योग को हुई क्षति तीसरे देशों से आयातों के लिए आरोपित नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस अवधि में घरेलू उद्योग लाभ से हानि की स्थिति में गया, उसी अवधि में तीसरे देशों से आयात की मात्रा और बाजार हिस्सेदारी दोनों में तीव्र गिरावट आई।
ii. माँग में संकु चन
113. संबद्ध वस्तु की माँग 2023-24 में *** मीट्रिक टन से घटकर जाँच अवधि में *** मीट्रिक टन रह गई, किं तु यह आधार वर्ष की तुलना में अभी भी ***% अधिक थी। प्राधिकारी नोट करता है कि जाँच अवधि में माँग घरेलू उद्योग की *** मीट्रिक टन की संपूर्ण स्थापित क्षमता से काफी अधिक थी। जो उद्योग *** मीट्रिक टन के बाजार में *** मीट्रिक टन भी नहीं बेच पा रहा है, उसकी बिक्री बाजार के आकार से सीमित नहीं कही जा सकती। अतः घरेलू उद्योग को हुई क्षति माँग में संकु चन के लिए आरोपित नहीं की जा सकती।
iii. उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन
114. किसी इच्छु क पक्षकार द्वारा संबद्ध वस्तु के उपभोग के पैटर्न में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं बताया गया है जो घरेलू उद्योग को क्षति का कारण हो सकता था।
iv. प्रतिस्पर्धा की परिस्थितियाँ एवं व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ
115. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा अथवा प्रतिस्पर्धा की परिस्थिति नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति का कारण हो सकती थी।
v. प्रौद्योगिकी में विकास
116. जाँच में प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई परिवर्तन सामने नहीं आया है जिसके कारण घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध प्रौद्योगिकी अप्रचलित हो गई हो। घरेलू उद्योग रोटोग्रैवियर तथा स्क्रीन-प्रिंटिंग लाइनों का उपयोग करता है, जो समान वस्तु के विनिर्माण में वाणिज्यिक रूप से प्रयुक्त प्रौद्योगिकियाँ हैं।
vi. उत्पादकता
117. घरेलू उद्योग की प्रति कर्मचारी उत्पादकता उसके उत्पादन में गिरावट के अनुरूप घटी है। उत्पादकता में यह गिरावट उत्पादन में कमी का परिणाम है और क्षति का कोई स्वतंत्र कारण नहीं है।
49 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणvii. घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन
118. घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का कोई निर्यात नहीं किया है। ऊपर जाँची गई क्षति के वल घरेलू बाजार में उसके प्रदर्शन से संबंधित है और इसे निर्यात प्रदर्शन के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता।
viii. अन्य उत्पादों का प्रदर्शन
119. घरेलू उद्योग मुख्य रूप से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री में संलग्न है तथा उसने समान वस्तु से संबंधित सूचना को पृथक करके उपलब्ध कराया है। अतः जाँची गई क्षति को अन्य उत्पादों के प्रदर्शन के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता।
ix. परिचालन की नवोदित अवस्था एवं वित्तीय संरचना
120. प्राधिकरण ने प्रतिवादियों के इस दावे की जांच की है कि घरेलू उद्योग की कम बाजार हिस्सेदारी और लाभप्रदता उसके स्थापना चरण के कारण हैं तथा पीओआई में हुई उसकी हानि वित्त लागतों के कारण है।
घरेलू उद्योग ने संचालन के 39 महीने पूरे कर लिए थे, फिर भी 2022-23 के बाद उसका उत्पादन लगातार घटता रहा। पीओआई के दौरान वित्त लागतों में कमी आई और मूल्यह्रास लगभग अपरिवर्तित रहा। बिक्री लागत प्रति इकाई में वृद्धि मुख्यतः कम उत्पादन के कारण हुई, जिससे प्रति इकाई स्थिर लागत बढ़ गई, तथा बिक्री बनाए रखने के लिए मौजूदा भंडार के उपयोग के कारण हुई। इसलिए प्रतिवादियों के तर्क स्वीकार नहीं किए जाते।
x. घरेलू उद्योग का उत्पाद विभाजन, मूल्य संरचना एवं बाजार स्थिति
121. इच्छु क पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग की मूल्य-संवेदनशील खंड में प्रतिस्पर्धा करने की अक्षमता उसकी अपनी मूल्य संरचना, उत्पाद मिश्रण और बाजार स्थिति का परिणाम है। प्राधिकारी नोट करता है कि जिस बाजार विभाजन पर यह तर्क आधारित है, उसका वर्णन स्वयं घरेलू उद्योग ने किया था और यह के वल इस बात की व्याख्या करने के लिए किया गया था कि उसकी बिक्री प्राप्ति आयातों की उतराई कीमत से अधिक होने के बावजूद उसकी बिक्री मात्रा अत्यंत कम क्यों है।
122. प्राधिकारी यह स्वीकार नहीं करता कि बाजार विभाजन क्षति का कोई स्वतंत्र कारण है। अभिलेख पर उपलब्ध सूचना के अनुसार जाँच अवधि में संबद्ध आयातों की उतराई कीमत समान वस्तु के विनिर्माण के लिए आवश्यक बेस पेपर की लागत से भी कम थी। जहाँ आयात प्रमुख इनपुट की लागत से भी कम कीमत पर उपलब्ध हों, वहाँ कोई भी घरेलू उत्पादक उस बाजार खंड में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, चाहे उसकी मूल्य संरचना अथवा बाजार स्थिति कु छ भी हो। अतः घरेलू उद्योग का उस सीमित बाजार खंड तक सीमित रहना, जहाँ कीमत प्रमुख निर्धारक नहीं है, पाटित आयातों का परिणाम है, न कि उनके साथ समानांतर रूप से कार्य करने वाला कोई स्वतंत्र कारण। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि इच्छु क पक्षकारों ने घरेलू उद्योग की मूल्य संरचना अथवा उत्पाद मिश्रण के किसी विशिष्ट तत्व की पहचान नहीं की है और न ही इस संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर रखा है।
123. ₹600 से ₹900 प्रति किलोग्राम के "उत्पाद-संवेदनशील" मूल्य वर्ग में आने वाले आयातों को संबद्ध आयातों से बाहर रखने का संबंधित अनुरोध भी स्वीकार नहीं किया जाता। क्षति की जाँच विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए की जाती है। किसी मूल्य सीमा के आधार पर आयातों को बाहर रखना न तो उत्पाद अपवर्जन है और न ही संबद्ध आयातों को परिभाषित करने की कोई मान्य पद्धति है। इसके विपरीत, ऐसा करने से जाँच से उन्हीं आयातों को बाहर कर दिया जाएगा जो घरेलू उद्योग द्वारा की जाने वाली बिक्री से सबसे प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं।
50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]xi. आयात आँकड़ों की विश्वसनीयता
124. इच्छु क पक्षकारों ने तर्क दिया है कि आयात आँकड़ों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अवर्गीकृ त है। प्राधिकारी नोट करता है कि यह आलोचना घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल संकलन से संबंधित है, जिस पर प्राधिकारी ने भरोसा नहीं किया है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से प्राप्त लेन-देन-वार आँकड़ों पर भरोसा किया है, जिनकी उसने स्वतंत्र रूप से जाँच की और उन्हें पीयूसी अथवा पहचान योग्य नहीं के रूप में वर्गीकृ त किया है। वतर्मान प्रकटीकरण विवरण में दर्शाई गई आयात मात्रा इसी प्रक्रिया से प्राप्त की गई है।
कारणात्मक संबंध को प्रभावित करने वाले कारक
125. प्राधिकारी निम्नलिखित कारकों को नोट करता है, जो पाटित आयातों तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करते हैं:
i. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयात पूर्ण मात्रा में बढ़े हैं और जाँच अवधि में उनकी गिरावट उसी समय माँग में हुई गिरावट की तुलना में काफी कम रही। परिणामस्वरूप, जाँच अवधि में वे भारतीय बाजार का ***% हिस्सा रहे।
ii. क्षति अवधि में संबद्ध आयातों की उतराई कीमत में 24% की गिरावट आई और जाँच अवधि में यह समान वस्तु के प्रमुख कच्चे माल बेस पेपर की कीमत से भी कम रही।
iii. पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास किया है और ऐसी मूल्य-वृद्धि को रोका है जो अन्यथा हो सकती थी। घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत में हुई वृद्धि की पूरी भरपाई करने के लिए अपनी कीमत पर्याप्त रूप से बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा।
iv. घरेलू उद्योग 2023-24 में ₹*** प्रति मीट्रिक टन के लाभ से जाँच अवधि में ₹*** प्रति मीट्रिक टन की हानि की स्थिति में चला गया। उसका नकद लाभ आधे से भी अधिक घट गया और नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल में गिरावट आई, जबकि इसी अवधि में उसकी वित्तीय लागत घटी और मूल्यह्रास लागत लगभग स्थिर रही।
v. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाज़ार हिस्सा ***% से कम और क्षमता उपयोग ***% से कम बना रहा, तथा जांच की अवधि में उसके उत्पादन और लाभप्रदता में गिरावट आई।
vi. अन्य ज्ञात कारकों की पृथक रूप से जांच करने के पश्चात, प्राधिकारी यह पाते हैं कि ये कारक पाटित संबद्ध आयातों के कारण हुई वास्तविक क्षति का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करते हैं। पाटित आयातों और वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित होता है।
126. ऊपर उल्लिखित कारणों से, प्राधिकारी ने प्रचालन के प्रारंभिक चरण, वित्तपोषण, उत्पाद खंडीकरण और बाज़ार में स्थिति, मांग में संकु चन, तीसरे देशों से आयातों और आयात आंकड़ों की विश्वसनीयता पर पृथक रूप से विचार किया है। इन कारकों के कारण हुई क्षति का आरोपण पाटित आयातों पर नहीं किया गया है।
प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
ञ क्षति मार्जिन की मात्रा
127. प्राधिकारी ने संशोधित नियमावली को अनुबंध-III के साथ पढ़ते हुए उसमें निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति-रहित कीमत निर्धारित की है। संबद्ध वस्तु की क्षति-रहित कीमत जाँच अवधि के51 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण लिए उत्पादन लागत से संबंधित सूचना और आँकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति-रहित कीमत निर्धारित करने के लिए जाँच अवधि तथा उससे पूर्व के तीन वर्षों के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल, उपयोगिताओं तथा उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग को ध्यान में रखा गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण अथवा गैर-पुनरावर्ती व्यय शामिल न किया जाए। अनुबंध-III के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पू ंजी, अर्थात औसत निवल स्थायी परिसंपत्तियाँ तथा औसत कार्यशील पू ंजी, पर 22% का युक्तिसंगत कर-पूर्व प्रतिफल क्षति-रहित कीमत निर्धारित करने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमत किया गया है।
128. सहयोगी उत्पादकों के लिए उतराई कीमत उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है, जैसा कि ऊपर संबंधित अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है। असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए उतराई कीमत जाँच अवधि हेतु डीजी सिस्टम्स से प्राप्त लेन-देन-वार आयात आँकड़ों के आधार पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है।
129. प्रत्येक उत्पाद नियंत्रण संख्या के लिए क्षति-रहित कीमत की तुलना उतराई मूल्य से करके क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित पीसीएन-वार मार्जिन को संबंधित उत्पादक के प्रत्येक पीसीएन के अंतर्गत आयात की मात्रा के आधार पर भारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है:
| उत्पादक | पीसीएन मात्रा | (मीट्रिक टन) | क्षति-रहित कीमत (यूएस$/मीट्रिक टन) | उतराई मूल्य (यूएस$/मीट्रिक टन) | क्षति मार्जिन (यूएस$/मीट्रिक टन) | क्षति मार्जिन (%) | र ेंज % |
| जियांग्शी कासावॉल | नॉन- वोवन | *** | *** | *** | *** | *** | 100-110 |
| पीवीसी | *** | *** | *** | *** | *** | 90-100 | |
| भारित | *** | *** | *** | *** | *** | 90-100 | |
| जियांग्शी झुओया | नॉन- वोवन | *** | *** | *** | *** | *** | 0-10 |
| पीवीसी | *** | *** | *** | *** | *** | 70-80 | |
| भारित | *** | *** | *** | *** | *** | 40-50 | |
| अन्य सभी | *** | *** | *** | *** | *** | 160-170 |
130. क्षति मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]ट प्रभाव आकलन
लोकहित एवं घरेलू उद्योग का हित
ट.1 अन्य इच्छु क पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ
131. भारतीय उद्योग के हित तथा लोकहित के संबंध में अन्य इच्छु क पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:
i. घरेलू उद्योग के पास देश की माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है और इसलिए उपयोगकर्ता माँग-आपूर्ति अंतर को पूरा करने के लिए आयातों पर निर्भर हैं। घरेलू उद्योग हाल ही में स्थापित हुआ है और उसकी बाजार हिस्सेदारी कम है। शुल्क लगाए जाने से वास्तविक अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता सीमित हो जाएगी।
ii. आयातक वस्तु के अंतिम ग्राहक तक पहुँचने से पहले महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन करते हैं। वे उत्पाद डिजाइन, स्वतंत्र डिजाइन स्टूडियो से डिजाइन खरीदने, डिजाइन को प्रिंटिंग सिलेंडरों के लिए तकनीकी आउटपुट में बदलने, कै टलॉग विकसित करने, विपणन सामग्री तैयार करने तथा ग्राहकों तक पहुँच बनाने पर पर्याप्त व्यय करते हैं। अतः वॉलपेपर्स को के वल आयात करके पुनः बेचा नहीं जाता। शुल्क लगाए जाने का प्रभाव आयातकों द्वारा की जाने वाली इस मूल्यवर्धन गतिविधि पर भी पड़ेगा।
iii. वतर्मान मामले के तथ्य निश्चित पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश को उचित नहीं ठहराते। घरेलू उद्योग ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ के स्तर पर लाभ में है, उसे नकद हानि नहीं हो रही है, नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल सकारात्मक है तथा कथित रूप से नवोदित अवस्था में होने के बावजूद उसने महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी प्राप्त की है। चू ँकि घरेलू उद्योग कथित पाटित आयातों तथा दावा की गई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करने में विफल रहा है, इसलिए जाँच समाप्त की जानी चाहिए।
ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ
132. भारतीय उद्योग के हित तथा लोकहित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:
i. घरेलू उद्योग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत एक सूक्ष्म उद्यम है, जिसने 2022 में पीयूसी का उत्पादन प्रारंभ किया। भारत में पीयूसी का कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं है और इसकी विनिर्माण सुविधा स्थापित होने से पहले उपयोगकर्ता उद्योग पूरी तरह आयातों पर निर्भर था। "मेक इन इंडिया" पहल के अनुरूप लोकहित में यह है कि आयात-प्रधान बाजार में किसी घरेलू उत्पादक को स्वयं को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
ii. पीयूसी का उपयोग आवासीय तथा वाणिज्यिक भवनों की दीवारों पर सजावटी उद्देश्य से किया जाता है और वॉलपेपर की लागत अंतिम उत्पाद अर्थात परिसर की कु ल लागत का अत्यंत छोटा हिस्सा है। यदि 1,250 वर्ग फु ट के आवासीय मकान तथा 2,000 वर्ग फु ट के वाणिज्यिक भवन को लिया जाए और पाटनरोधी शुल्क को 100% तक मान लिया जाए, तो पाँच वर्ष की वॉलपेपर आयु के दौरान इससे होने वाली अतिरिक्त लागत परिसर की कु ल लागत का नगण्य हिस्सा होगी। अतः ऐसी धारणा पर भी शुल्क का प्रभाव आसानी से समाहित किया जा सकता है।
53 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणiii. मौखिक सुनवाई के दौरान आयातक एवं उपयोगकर्ता एसोसिएशन ने स्वीकार किया कि पीयूसी लगभग यूएस$2 पर आयात किया जाता है, जबकि आयातकों और व्यापारियों द्वारा इसे लगभग यूएस$9 पर बेचा जाता है। डीलरों द्वारा पीयूसी की खुदरा बिक्री ₹1,500 से ₹1,800 प्रति रोल की दर से की जाती है और एक रोल का वजन लगभग एक किलोग्राम होता है। अतः पाटनरोधी शुल्क लगाने से अंतिम उपयोगकर्ताओं अथवा घर खरीदारों के लिए खुदरा कीमत प्रभावित नहीं होगी, बल्कि के वल उन व्यापारियों के मार्जिन में कमी आएगी जो वतर्मान में पाटन से लाभ उठा रहे हैं।
iv. पाटनरोधी शुल्क के अभाव में उपयोगकर्ता उद्योग अधिक लाभ अर्जित करने के लिए पीयूसी के सस्ते आयातों का उपयोग जारी रखेगा, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी। घरेलू उद्योग की रक्षा तथा अन्य विनिर्माताओं को पीयूसी के उत्पादन में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुल्क लगाया जाना आवश्यक है, ताकि भारत आयात-निर्भरता से बाहर आ सके ।
ट.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच
133. प्राधिकारी नोट करता है कि पाटनरोधी शुल्क का प्रमुख उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथा से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निवारण करना है, जिससे भारतीय बाजार में खुली और समान प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनाया जा सके । पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य विषय देश से आयातों को रोकना नहीं है; बल्कि समान प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियाँ सुनिश्चित करना है। ऐसे उपाय लगाए जाने के बाद भी भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, क्योंकि इनका उद्देश्य पाटन के माध्यम से प्राप्त अनुचित लाभ को रोकना है। अतः पाटनरोधी शुल्क निष्पक्ष व्यापार में बाधा नहीं, बल्कि निष्पक्ष व्यापार को सुगम बनाने वाला उपाय है।
134. प्राधिकारी ने जाँच प्रारंभ अधिसूचना जारी करते समय आयातकों, उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी इच्छु क पक्षकारों से विचार आमंत्रित किए थे और सभी हितधारकों को उनके परिचालन पर संभावित पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव से संबंधित सूचना अभिलेख पर रखने के लिए आर्थिक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की थी। संबद्ध वस्तु के किसी उपयोगकर्ता ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर अथवा ऐसा कोई आयातक/उपयोगकर्ता प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है जिसमें प्रस्तावित उपाय के उसके परिचालन पर प्रभाव की मात्रा निर्धारित की गई हो। भाग लेने वाली एसोसिएशन के सदस्यों में से के वल एक आयातक ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है।
135. माँग-आपूर्ति अंतर के संबंध में प्राधिकारी नीचे दी गई स्थिति नोट करता है:
माँग एवं आपूर्ति (जाँच अवधि)
| विवरण | इकाई | मात्रा |
| भारत में माँग | मीट्रिक टन | *** |
| भारतीय क्षमता | मीट्रिक टन | *** |
| माँग-आपूर्ति अंतर मीट्रिक टन | *** | |
| संबद्ध आयात | मीट्रिक टन | 3,930.88 |
136. प्राधिकारी नोट करता है कि भारत में लगभग *** मीट्रिक टन का माँग-आपूर्ति अंतर विद्यमान है। तथापि, जाँच अवधि में संबद्ध आयात 3,930.88 मीट्रिक टन थे, जो इस अंतर के दोगुने से भी अधिक थे, जबकि54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] घरेलू उद्योग के वल ***% क्षमता उपयोग पर परिचालन कर रहा था। माँग-आपूर्ति अंतर का अस्तित्व पाटन को उचित नहीं ठहराता और न ही घरेलू उद्योग को उपचार माँगने से रोकता है। ऐसी स्थिति में जहाँ आपूर्ति
का अंतर मौजूद हो और साथ ही घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत भी वसूल न कर पा रहा हो, ऐसी परिस्थितियों की आवश्यकता और अधिक स्पष्ट होती है जिनमें घरेलू क्षमता तथा भविष्य का निवेश उचित कीमत वाले आयातों के साथ विकसित हो सकें ।
137. आयातकों द्वारा डिजाइन, कै टलॉग विकास तथा बाजार विकास के माध्यम से महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन किए जाने के तर्क के संबंध में प्राधिकारी नोट करता है कि पाटनरोधी शुल्क आयातित वस्तु पर आयात के समय लगाया जाता है और आयात के बाद की जाने वाली किसी गतिविधि पर लागू नहीं होता। आयात के बाद आयातक द्वारा किया गया मूल्यवर्धन उसके द्वारा प्राप्त पुनर्विक्रय कीमत में परिलक्षित होता है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री आयात कीमत तथा पुनर्विक्रय कीमत के बीच पर्याप्त मार्जिन दर्शाती है। सिफारिश किया गया उपाय के वल पाटन के क्षतिकारक प्रभाव को दूर करने तक सीमित है और उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस मूल्यवर्धन गतिविधि की व्यवहार्यता को खतरे में नहीं डालता।
138. डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी नोट करता है कि विचाराधीन उत्पाद आवासीय एवं वाणिज्यिक परिसरों में लगाया जाने वाला सजावटी दीवार आवरण है। यह किसी विनिर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त मध्यवर्ती इनपुट नहीं है और इसकी लागत उस परिसर की कु ल लागत का छोटा हिस्सा है जहाँ इसे लगाया जाता है। किसी भी उपयोगकर्ता ने प्रतिकू ल प्रभाव की मात्रा निर्धारित करने वाली कोई सूचना अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की है। प्राधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध उस सामग्री को भी नोट करता है जो
लगभग ₹173 प्रति किलोग्राम की उतराई कीमत तथा भारत में प्रचलित खुदरा कीमत के बीच पर्याप्त अंतर दर्शाती है। इससे संके त मिलता है कि प्रस्तावित उपाय का प्रारंभिक प्रभाव अंतिम उपभोक्ता के बजाय वितरण मार्जिन पर पड़ेगा।
139. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग भारत में समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और एक सूक्ष्म उद्यम है। ऊपर स्थापित परिस्थितियों में उपाय न लगाए जाने से भारतीय बाजार एक ही विदेशी आपूर्ति स्रोत पर पूरी तरह निर्भर रह जाएगा। उपयोगकर्ताओं के हित में यह है कि उचित कीमत वाले आयातों के साथ एक प्रतिस्पर्धी घरेलू आपूर्ति स्रोत भी उपलब्ध रहे।
र्क्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी को ऐसा नहीं लगता कि पाटनरोधी उपाय लगाना लोकहित के 140. उपयु
विरुद्ध होगा। सुधारित कमतर शुल्क राशि के आधार पर अंतिम उपयोगकर्ता पर परिमाणित प्रभाव नीचे दिया गया है।
अंतिम उपयोगकर्ता पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का परिमाणीकरण
141. अंतिम उपयोगकर्ता पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का परिमाणीकरण, कीमतों तथा उपभोक्ता कल्याण पर उसके प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रासंगिक है। विचाराधीन उत्पाद के उपयोग की प्रकृ ति को ध्यान में
रखते हुए, इसके प्रभाव का परिमाणीकरण एक प्रतिनिधि आवासीय भवन तथा एक प्रतिनिधि वाणिज्यिक परिसर के लिए किया गया है। इस उद्देश्य के लिए प्राधिकारी ने उत्पादक-विशिष्ट पाटन मार्जिन तथा क्षति
मार्जिन की गणना से प्राप्त अधिकतम लागू कमतर शुल्क राशि को अपनाया है, अर्थात असहयोगी उत्पादकों
और निर्यातकों के लिए यूएस$*** प्रति मीट्रिक टन, जो जाँच अवधि के लिए अपनाई गई विनिमय दर पर
₹*** प्रति किलोग्राम के बराबर है।
55 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण| क्र. सं. | विवरण | इकाई | आवासीय भवन (1,250 वर्ग फु ट) | वाणिज्यिक परिसर (2,000 वर्ग फु ट) |
| 1 | परिसर की कु ल लागत | ₹ | 1,00,00,000 | 2,00,00,000 |
| 2 | वॉलपेपर से कवर किया गया क्षेत्र | वर्ग फु ट | 750 | 900 |
| 3 | आवश्यक रोल | संख्या | 15 | 40 |
| 4 | प्रति रोल वजन | किलोग्राम | 1.20 | 1.20 |
| 5 | वॉलपेपर का कु ल वजन | किलोग्राम | 18.00 | 48.00 |
| 6 | संबद्ध आयातों की उतराई कीमत | ₹/किलोग्राम | 172.55 | 172.55 |
| 7 | उदाहरणार्थ पाटनरोधी शुल्क | ₹/किलोग्राम | 268.55 | 268.55 |
| 8 | श ुल्क के कारण लागत में वृद्धि | ₹ | 4,834 | 12,890 |
| 9 | परिसर की कु ल लागत पर प्रभाव | % | 0.04 | 0.06 |
| 10 | वॉलपेपर की उपयोगी आयु | वर्ष | 5 | 5 |
| 11 | वॉलपेपर की उपयोगी आयु के दौरान वार्षिकीकृ त प्रभाव | % | 0.01 | 0.01 |
142. यह इसके परिणामस्वरूप आवासीय उदाहरण में लगभग 4,702 रु. और वाणिज्यिक उदाहरण में लगभग 12,538 रु. की वृद्धि होती है, जो उल्लिखित संपत्ति लागतों का क्रमशः लगभग 0.047% और 0.063% है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, यह अंतिम उपभोक्ताओं पर कोई असंगत भार नहीं है।
ठ प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियाँ
143. प्रकटन विवरण पर घरेलू उद्योग तथा भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों, अर्थात जियांग्शी कासावॉल इंडस्ट्रियल कं पनी लिमिटेड, जियांग्शी झुओया इंडस्ट्रियल कं पनी लिमिटेड, एक्सेल होम डेकोर प्राइवेट लिमिटेड और ऑल इंडिया वॉलपेपर कवरिंग एसोसिएशन से टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं।
ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणियाँ
विचाराधीन उत्पाद और अपवर्जन के अनुरोध
144. प्रतिवादी पक्षकारों ने प्रस्तुत किया है कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा अत्यधिक व्यापक है और अपवर्जन तथा पीसीएन पद्धति के संबंध में उनके पूर्व अनुरोधों पर दायरा अंतिम करने से पहले पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया। उन्होंने फॉइल की परत वाले पीवीसी तथा नॉन-वोवन वॉलपेपर्स, 70 सेमी और 106 सेमी चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स, 250 जीएसएम से अधिक वाले वॉलपेपर्स तथा स्क्रीन-प्रिंटेड वॉलपेपर्स को दायरे से बाहर रखने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि फॉइल की परत वाले वॉलपेपर्स की विशेषताएँ, विनिर्माण प्रक्रिया, उपयोग, लागत और कीमत भिन्न हैं तथा घरेलू उद्योग ने इनके वाणिज्यिक उत्पादन और बिक्री को स्थापित नहीं किया है।
56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]145. हितबद्ध पक्षकारों ने अधिक चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स को बाहर रखने का अनुरोध करते हुए कहा है कि 70 सेमी अथवा 106 सेमी चौड़ाई वाले रोल को कम चौड़ाई में काटने से उनका डिजाइन बिगड़ जाएगा और इन चौड़ाइयों का उपयोग विशिष्ट वाणिज्यिक तथा आतिथ्य-संबंधी कार्यों में किया जाता है। उनके अनुसार, घरेलू उद्योग ने 70 सेमी वाले वॉलपेपर्स की बिक्री नहीं दर्शाई है और न ही 106 सेमी वाले वॉलपेपर्स के उत्पादन की क्षमता स्थापित की है। उन्होंने डीजी सिस्टम्स के आँकड़ों से ऐसे आयातों का सत्यापन करने का अनुरोध किया है तथा तर्क दिया है कि के वल आयात दर्ज न होने के कारण अपवर्जन का अनुरोध अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, उन्होंने टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय पर भरोसा करते हुए अंतिम उपयोग के आधार पर अपवर्जन का अनुरोध किया है।
146. 250 जीएसएम से अधिक वाले तथा स्क्रीन-प्रिंटेड वॉलपेपर्स के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया है कि के वल कच्चे माल की खरीद अथवा मशीनरी की उपलब्धता से वाणिज्यिक उत्पादन स्थापित नहीं होता।
उन्होंने 300 जीएसएम वॉलपेपर्स के वास्तविक उत्पादन और बिक्री का सत्यापन करने का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि स्क्रीन-प्रिंटेड वॉलपेपर्स की विनिर्माण प्रक्रिया, डिजाइन, लागत तथा बाजार खंड अलग हैं और इसलिए इन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाए।
घरेलू उद्योग, पात्रता, गोपनीयता, आधार वर्ष और आयात संबंधी आँकड़े
147. घरेलू उद्योग, उसकी पात्रता अथवा गोपनीयता के संबंध में कोई और आपत्ति नहीं उठाई गई है। प्रतिवादी पक्षकारों ने प्रस्तुत किया है कि वर्ष 2021-22 में घरेलू उद्योग ने के वल तीन माह कार्य किया था। इसलिए बाद के वर्षों के साथ उचित तुलना सुनिश्चित करने हेतु वार्षिकीकृ त आँकड़ों पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने प्राधिकारी से यह भी स्पष्ट करने का अनुरोध किया है कि डीजी सिस्टम्स के आयात आँकड़ों की जाँच किस प्रकार की गई, जिसमें विचार किए गए लेन-देन की संख्या, विचाराधीन उत्पाद तथा गैर- विचाराधीन उत्पाद के आयातों की पहचान, मात्रा की विभिन्न इकाइयों का रूपांतरण और बाहर रखे गए अथवा अस्पष्ट लेन-देन का व्यवहार शामिल है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग का अपना विश्लेषण के वल 86.42% लेन-देन तक सीमित था और प्रकटन विवरण में आयात मात्राएँ चार संबंधित अवधियों में निजी स्रोतों के आँकड़ों से क्रमशः लगभग 14%, 5%, 2% और 7% भिन्न थीं।
सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, क्षतिरहित कीमत और शुल्क का स्वरूप
148. यह प्रस्तुत किया गया है कि घरेलू उद्योग प्रमुख आगतों का आयात करता है और इस कारण भाड़ा, हैंडलिंग, अस्वीकृ त सामग्री तथा खरीद-स्रोत से संबंधित अन्य लागतें वहन करता है, जिन पर प्रतिस्पर्धात्मकता का आकलन करते समय विचार किया जाना चाहिए। आयातकों द्वारा आयात के बाद डिजाइन, कै टलॉग, विपणन तथा बाजार-विकास पर भी व्यय किए जाने की बात कही गई है। इन व्ययों के लिए पहुँच मूल्य/निर्यात कीमत में समायोजन अथवा घरेलू उद्योग की लागत और क्षतिरहित कीमत से समतुल्य व्ययों के अपवर्जन का अनुरोध किया गया है। प्रतिवादी पक्षकारों ने पीवीसी और नॉन-वोवन वॉलपेपर्स के लिए पृथक संदर्भ- कीमत आधारित शुल्क का भी अनुरोध किया है।
57 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणक्षति, वास्तविक मंदन का दावा और खंडीकरण
149. प्रतिवादी पक्षकारों ने प्रस्तुत किया है कि वास्तविक क्षति और उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा क्षति के अलग-अलग स्वरूप हैं तथा एक ही उद्योग पर दोनों को एक साथ लागू नहीं किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, घरेलू उद्योग ने जनवरी 2022 में उत्पादन शुरू किया था और तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है; अतः उसे अब नया उद्योग नहीं माना जाना चाहिए। तथापि, यदि स्थापना में वास्तविक बाधा की जाँच की जाती है, तो उन्होंने अनुरोध किया है कि स्थिर लागतों और स्थिर परिसंपत्तियों का आवंटन वास्तविक कम उत्पादन स्तर के स्थान पर 100% क्षमता उपयोग अथवा परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित उच्चतम क्षमता उपयोग के आधार पर किया जाए। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि वॉलपेपर बाजार में कीमत- संवेदनशील और उत्पाद-संवेदनशील पृथक खंड हैं। तदनुसार, उन्होंने ₹300 प्रति किग्रा से अधिक कीमत वाले आयातों को बाहर रखने अथवा वैकल्पिक रूप से के वल ₹300 प्रति किग्रा से कम कीमत वाले आयातों पर शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।
मात्रा, कीमत और आर्थिक मानदंड
150. यह प्रस्तुत किया गया है कि जाँच अवधि में संबद्ध आयात घटे, जबकि घरेलू उत्पादन, बिक्री और बाजार हिस्सेदारी बढ़ी तथा माँग में कमी आई। क्षमता अपरिवर्तित रही, क्षमता उपयोग आधार वर्ष से अधिक रहा और बिक्री मात्रा आधार वर्ष की लगभग दोगुनी थी। इसलिए प्रतिवादी पक्षकार मात्रा संबंधी क्षति का विरोध करते हैं। उन्होंने कीमत ह्रास अथवा कीमत दमन से भी इनकार किया है। उनका कहना है कि आयातों के पहुँच मूल्य घटने के बावजूद घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत बढ़ी, लागत के अनुरूप चली और पूरी क्षति अवधि तथा जाँच अवधि में बिक्री लागत से ऊपर रही।
ँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) 151. प्रतिवादी पक्षकारों ने सकारात्मक पीबीआईटी, नकद लाभ और नियोजित पू
पर भी भरोसा किया है तथा प्रस्तुत किया है कि कर-पूर्व हानि पर वित्त लागत, मूल्यह्रास और भंडार समायोजन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उनके अनुसार, परियोजना रिपोर्ट के अनुमान व्यावसायिक धारणाएँ हैं, सुनिश्चित परिणाम नहीं। उन्होंने राजस्व में दस गुने से अधिक वृद्धि, पिछले दो वर्षों में लगभग ₹7.2 करोड़ के कारोबार और सामग्री खपत की कम लागत पर भी भरोसा किया है। उनका कहना है कि प्रदर्शन में कोई कमी पाटित आयातों के बजाय व्यावसायिक धारणाओं, ग्राहक वरीयताओं, बाजार परिस्थितियों, वित्तपोषण अथवा परिचालन संबंधी कारणों से भी उत्पन्न हो सकती है।
कारणात्मक संबंध और लोकहित
152. प्रतिवादी पक्षकारों ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग मुख्यतः उत्पाद-संवेदनशील खंड में अधिक कीमत वाले वॉलपेपर्स बेचता है, जबकि आयात अपेक्षाकृ त कम कीमत वाले कीमत-संवेदनशील खंड में कें द्रित हैं।
अतः उनके अनुसार, घरेलू और आयातित उत्पादों की कीमतों की तुलना समान आधार पर नहीं की गई है।
उन्होंने यह भी इंगित किया है कि घरेलू उद्योग ने बताया था कि आदेश न होने और पहले से अतिरिक्त भंडार रहने के कारण उसने उत्पादन बंद किया था। उनका यह भी कहना है कि घरेलू उद्योग ने आयातों के कारण कथित रूप से खोए गए अनुबंधों के विशिष्ट विवरण नहीं दिए हैं। प्रतिवादी पक्षकारों के अनुसार, घरेलू58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] उद्योग की कीमत संरचना, उत्पाद शृ ंखला, बाजार स्थिति, वित्त लागत तथा नया उत्पादक होने से जुड़ी कठिनाइयाँ भी उसके कमजोर प्रदर्शन का कारण हो सकती हैं। इसलिए उनके अनुसार, क्षति का आरोपण पाटित आयातों पर नहीं किया जा सकता। लोकहित के संबंध में प्रस्तुत किया गया है कि व्यापार उपचार निष्क्रिय क्षमता अथवा व्यावसायिक सीमाओं की क्षतिपूर्ति का साधन नहीं होना चाहिए और सभी हितधारकों पर विचार किया जाना चाहिए। प्रतिवादी पक्षकारों ने आयात एवं वितरण तंत्र में रोजगार का उल्लेख किया है, जो उनके अनुसार एकमात्र घरेलू उत्पादक के रोजगार से अधिक है। उन्होंने संभावित व्यावसायिक व्यवधान और भंडार हानि, मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं तथा छोटे व्यवसायों के लिए अधिक कीमतें और डिजाइन विकल्पों में कमी का भी उल्लेख किया है। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि संपत्ति के कु ल मूल्य से तुलना करने के बजाय वॉलपेपर की लागत में प्रत्यक्ष वृद्धि अधिक प्रासंगिक है तथा प्रकटन में दर्शाया गया उपभोक्ता-प्रभाव विश्लेषण भार को कम करके दर्शाता है। इसलिए उन्होंने पाटन, क्षति, स्थापना में वास्तविक बाधा और कारणात्मक संबंध संबंधी निष्कर्ष अस्वीकार करके जाँच समाप्त करने का अनुरोध किया है।
ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई टिप्पणियाँ
प्रकटन विवरण के निष्कर्षों की पुष्टि का अनुरोध
153. घरेलू उद्योग ने उत्पाद दायरे तथा समान वस्तु, घरेलू उद्योग और पात्रता, गोपनीयता, विविध मुद्दों, क्षति एवं कारणात्मक संबंध, गैर-आरोपण तथा प्रभाव आकलन पर प्रकटन विवरण में दर्ज निष्कर्षों की पुष्टि करने का अनुरोध किया है।
जियांग्शी झुओया के क्षति मार्जिन, निर्यात कीमत और पहुँच मूल्य का पुनः सत्यापन
154. घरेलू उद्योग ने जियांग्शी झुओया के लिए निर्धारित तुलनात्मक रूप से कम क्षति मार्जिन पर विशेष रूप से प्रश्न उठाया है। उसने बाजार-स्रोत के उन आँकड़ों पर भरोसा किया है जिनमें झुओया की औसत सीआईएफ कीमत लगभग 1.98 अमेरिकी डॉलर/किग्रा तथा कासावॉल की लगभग 2.81 अमेरिकी डॉलर/किग्रा दर्शाई गई है। उसका कहना है कि सामान्यतः कम कीमत वाले निर्यातक का क्षति मार्जिन अधिक होने की अपेक्षा होगी। इसलिए उसने झुओया की मात्रा, सीआईएफ कीमत, पहुँच मूल्य, डीजी सिस्टम्स के आँकड़ों से मिलान तथा प्रति रोल भार के रूपांतरण का पुनः सत्यापन करने का अनुरोध किया है। उसने यह भी प्रस्तुत किया है कि प्रकटन में दर्शाए गए लगभग 45% क्षति मार्जिन को जोड़ने के बाद भी परिणामी कीमत उसकी बताई गई क्षतिरहित कीमत, लगभग ₹488/किग्रा अथवा 5.7 अमेरिकी डॉलर/किग्रा, से कम रहेगी।
प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क की पर्याप्तता और प्रभावशीलता
155. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि अंतिम शुल्क कीमत संबंधी क्षति दूर करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए और यदि महत्वपूर्ण मात्रा में आयात उसके कच्चे माल की लागत तथा क्षतिरहित कीमत से नीचे की कीमतों पर आते रह सकते हैं, तो शुल्क संरचना पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
59 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणसहयोगी निर्यातकों के बीच संबंध और शुल्क से बचाव रोकने के उपाय
156. घरेलू उद्योग ने जियांग्शी कासावॉल और जियांग्शी झुओया के बीच किसी संबंध अथवा साझा नियंत्रण का सत्यापन करने का भी अनुरोध किया है। उसने कम शुल्क वाली इकाई के माध्यम से निर्यात किए जाने की संभावना इंगित की है। शुल्क से बचने की रोकथाम के लिए उसने आयातक की घोषणा के साथ पोतलदान दस्तावेजों पर उत्पादक का नाम घोषित और सत्यापित करने की शर्त लगाने का अनुरोध किया है।
ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच
विचाराधीन उत्पाद और अपवर्जन संबंधी अनुरोध
157. प्रतिवादी पक्षकारों को उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति पर, मौखिक सुनवाई के बाद भी, टिप्पणियाँ देने का पर्याप्त अवसर मिला था। उनके अनुरोध अभिलेख पर लिए गए और उन पर विचार किया गया।
फॉइल की परत वाले वॉलपेपर के संबंध में अभिलेख पर बिक्री दस्तावेज, उत्पाद संबंधी सामग्री तथा फॉइल की खरीद के अभिलेख उपलब्ध हैं, जो घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन दर्शाते हैं। फॉइल की परत से वॉलपेपर की मूल प्रकृ ति, कार्य अथवा अंतिम उपयोग नहीं बदलता। अतः अपवर्जन का अनुरोध अस्वीकार किया जाना यथावत है।
158. 70 सेमी और 106 सेमी वाले वॉलपेपर्स के संबंध में चौड़ाई उसी उत्पाद का एक आयामी अंतर है। प्रतिवादी पक्षकार संरचना, विनिर्माण प्रक्रिया, कार्य, अंतिम उपयोग, वितरण अथवा टैरिफ वर्गीकरण में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं दर्शा सके हैं। किसी विशेष चौड़ाई के आयातों की मात्रा का अभाव निर्णय का एकमात्र आधार नहीं है; यह अनुरोध समान वस्तु संबंधी जाँच के आधार पर स्वीकार्य नहीं है। प्रस्तावित अंतिम उपयोग की शर्त भी उचित नहीं पाई गई है। अतः अपवर्जन का अनुरोध अस्वीकार किया जाना यथावत है।
159. 250 जीएसएम से अधिक वाले वॉलपेपर्स के संबंध में सब्सट्रेट का अधिक भार अपने आप में अलग वस्तु नहीं बनाता। स्क्रीन-प्रिंटेड वॉलपेपर के संबंध में स्क्रीन प्रिंटिंग उसी पीवीसी अथवा नॉन-वोवन सब्सट्रेट पर अपनाई जाने वाली एक वैकल्पिक मुद्रण तकनीक है। अभिलेख पर अलग कार्य अथवा अंतिम उपयोग स्थापित नहीं हुआ है। अतः ये अपवर्जन अनुरोध अस्वीकार किए जाते हैं।
घरेलू उद्योग, पात्रता और गोपनीयता
160. प्रकटन के बाद अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे घरेलू उद्योग, पात्रता अथवा गोपनीयता संबंधी निष्कर्षों में परिवर्तन आवश्यक हो। एक्सिमस वॉलपेपर्स प्राइवेट लिमिटेड समान वस्तु का एकमात्र भारतीय उत्पादक बना हुआ है और नियम 2(ख) तथा 5(3) की आवश्यकताएँ पूरी करता है।
गोपनीयता संबंधी निष्कर्षों की भी पुष्टि की जाती है।
आधार वर्ष और डीजी सिस्टम्स के आयात संबंधी आँकड़े
161. प्राधिकारी नोट करता है कि वर्ष 2021-22 में घरेलू उद्योग का परिचालन के वल तीन माह का था। इसलिए अंतिम जाँच परिणामों में वास्तविक रूप से रिपोर्ट किए गए आँकड़ों पर भरोसा किया गया है और आधार वर्ष के अपूर्ण होने को स्पष्ट रूप से नोट किया गया है। प्राधिकारी ने बाद के वर्षों तथा जाँच अवधि की प्रवृत्तियों पर भी विचार किया है, ताकि क्षति संबंधी निष्कर्ष के वल आधार वर्ष के सूचकांक पर आधारित न हो।
60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]162. प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के लेन-देन-वार आयात आँकड़ों की स्वतंत्र रूप से जाँच की है और घरेलू उद्योग के निजी स्रोतों के आँकड़ों पर भरोसा नहीं किया है। विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत आने वाले आयातों की मात्रा और कीमत निर्धारित करने के लिए प्रत्येक लेन-देन के उत्पाद विवरण, मात्रा, इकाई और मूल्य की जाँच की गई। यद्यपि निजी स्रोतों में दर्शाई गई आयात मात्राएँ डीजी सिस्टम्स के आँकड़ों से मोटे तौर पर मिलती हैं, तथापि प्राधिकारी ने अपने विश्लेषण में आधिकारिक आँकड़ों पर भरोसा किया है। प्रासंगिक समग्र आयात आँकड़ों का प्रकटन किया गया है, ताकि हितबद्ध पक्षकार उनकी जाँच कर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकें ।
सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, क्षतिरहित कीमत और शुल्क का स्वरूप
163. घरेलू उद्योग की आगतों की खरीद की वास्तविक लागत, जिसमें भाड़ा तथा उन्हें विनिर्माण स्थल तक पहुँचाने के लिए आवश्यक अन्य लागतें शामिल हैं, उसकी सत्यापित लागत का भाग है। के वल इस कारण कि आगतों का आयात किया जाता है, इन लागतों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए इस आधार पर समायोजन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।
164. आयात के बाद आयातकों द्वारा वहन किए गए डिजाइन, कै टलॉग, विपणन और बाजार-विकास के व्यय आयातित वस्तु की कारखाना-द्वार निर्यात कीमत अथवा पहुँच मूल्य का भाग नहीं हैं। क्षतिरहित कीमत का निर्धारण घरेलू उद्योग की सत्यापित लागत के आधार पर नियमावली के अनुसार किया गया है। प्रस्तावित समायोजन अथवा अपवर्जन का कोई आधार स्थापित नहीं हुआ है।
165. संदर्भ-कीमत आधारित शुल्क का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता। जाँच में उत्पादक-विशिष्ट पाटन और क्षति मार्जिन निर्धारित किए गए हैं। प्राधिकारी वतर्मान परिस्थितियों में पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन की कमतर राशि के आधार पर अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन के रूप में निश्चित विशिष्ट शुल्क को उपाय का उचित स्वरूप मानता है।
वास्तविक क्षति, वास्तविक मंदन का दावा और नियत लागत का आबंटन
166. प्रतिवादियों ने यह अनुरोध किया है कि इस घरेलू उद्योग के लिए वास्तविक क्षति और वास्तविक मंदन, दोनों की पुष्टि नहीं की जानी चाहिए। प्राधिकारी ने प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों के आलोक में इस मुद्दे पर पुनर्विचार किया है। घरेलू उद्योग ने जनवरी, 2022 में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया था और जांच की अवधि की समाप्ति तक लगभग 39 माह का प्रचालन पूरा कर लिया था। अतः उसके वास्तविक कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन नियम 11 और अनुबंध II के अंतर्गत वास्तविक क्षति के मापदंडों के माध्यम से किया जा सकता है। यद्यपि प्रकटन विवरण में परियोजना अनुमानों की तुलना में कमी की भी जांच की गई थी, तथापि ये अनुमान नियोजित परिणाम हैं और अपने आप में वास्तविक मंदन का पृथक निष्कर्ष स्थापित नहीं करते हैं।
प्राधिकारी प्रतिवादियों की आपत्ति को इस सीमा तक स्वीकार करते हैं कि इस मामले में अंतिम निर्धारण स्थापित वास्तविक क्षति पर आधारित होना चाहिए, और यह पाते हैं कि वास्तविक मंदन का पृथक दावा स्थापित नहीं होता है और इसे स्वीकार नहीं किया जाता है। इससे सत्यापित तथ्यों पर आधारित वास्तविक क्षति संबंधी निष्कर्ष में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
167. क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण अनुबंध III के अंतर्गत सत्यापित लागतों और तर्क संगत एवं इष्टतम उपयोग के निर्धारित आधार का प्रयोग करते हुए किया गया है। वास्तविक मंदन का पृथक निष्कर्ष61 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण दर्ज न करने के निर्णय के कारण प्राधिकारी के लिए नियत लागतों के आबंटन हेतु 100% क्षमता उपयोग अथवा परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित उच्चतम स्तर की पूर्वधारणा करना अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसे आबंटन के लिए प्रतिवादियों का वैकल्पिक अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता है।
उत्पाद खंडीकरण और प्रस्तावित कीमत सीमा
168. माँग के कीमत-संवेदनशील और उत्पाद-संवेदनशील खंडों का अंतर विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत अलग- अलग उत्पाद नहीं बनाता। घरेलू तथा आयातित वस्तुएँ समान वस्तुएँ बनी रहती हैं और एक ही बाजार में प्रतिस्पर्धा करती हैं। प्राधिकारी नोट करता है कि विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा उसकी उत्पाद विशेषताओं के आधार पर की जाती है, न कि कीमत के आधार पर। ₹300 प्रति किग्रा से अधिक कीमत वाले वॉलपेपर्स को बाहर रखने अथवा के वल इससे कम कीमत वाले आयातों पर शुल्क लगाने से जाँच का दायरा अथवा शुल्क, उत्पाद की परिभाषा के स्थान पर आयात कीमत पर निर्भर हो जाएगा। इसलिए प्रतिवादी पक्षकारों का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।
मात्रा प्रभाव, कीमत प्रभाव और आर्थिक मानदंड
169. प्राधिकारी नोट करता है कि यद्यपि जाँच अवधि में संबद्ध आयात घटे, तथापि वे उच्च स्तर पर बने रहे और भारतीय माँग में उनका हिस्सा महत्वपूर्ण रहा। घरेलू उद्योग की बिक्री तथा बाजार हिस्सेदारी अत्यंत कम आधार से बढ़ीं, किं तु उत्पादन और क्षमता उपयोग बहुत कम रहे। बिक्री कीमत में वृद्धि से भी प्रतिकू ल कीमत प्रभाव का अभाव स्थापित नहीं होता, क्योंकि आयात कीमतें घरेलू बिक्री कीमत तथा क्षतिरहित कीमत से काफी नीचे बनी रहीं। प्राधिकारी ने आयात मात्रा, बिक्री लागत, बिक्री कीमत और पहुँच मूल्य का एक साथ परीक्षण किया है और पाया है कि पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति होती रही।
170. प्राधिकारी ने सभी संगत आर्थिक और वित्तीय मापदंडों की जांच की है। कु छ अवधियों में सकारात्मक पीबीआईटी, नकद लाभ अथवा नियोजित पू ंजी पर आय, और निम्न आधार से राजस्व में वृद्धि, अपने आप में क्षति की अनुपस्थिति को स्थापित नहीं करते हैं। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को अत्यंत निम्न क्षमता उपयोग, सीमित बिक्री और कर-पूर्व हानि का सामना करना पड़ा। वित्तीय लागत, मूल्यह्रास, सामग्री लागत और मालसूची में संचलन पर भी विचार किया गया है। परियोजना रिपोर्ट के आंकड़ों को के वल प्रचालन के नियोजित पैमाने की पृष्ठभूमि के रूप में माना गया है, न कि वास्तविक मंदन के पृथक निष्कर्ष के आधार के रूप में। यह निर्धारण सत्यापित वास्तविक क्षति विश्लेषण पर आधारित है।
कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण
171. कीमत-संवेदनशील और उत्पाद-संवेदनशील खंड घरेलू तथा आयातित समान वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा समाप्त नहीं करते। विचाराधीन उत्पाद के लिए कीमत तुलना और क्षति विश्लेषण किए गए हैं तथा जहाँ प्रासंगिक था, वहाँ पीसीएन-वार आधार पर भी जाँच की गई है। इसलिए खंडीकरण संबंधी प्रतिवादी पक्षकारों का तर्क यह स्थापित नहीं करता कि कीमत प्रभाव पाटित आयातों से असंबंधित है।
172. प्राधिकारी ने उत्पादन बंद होने, अतिरिक्त भंडार, कथित रूप से अनुबंध खोने, वित्तपोषण, ग्राहक वरीयताओं तथा अन्य परिचालन कारणों संबंधी अनुरोधों पर विचार किया है। आदेशों के अभाव में उत्पादन बंद होना घरेलू उद्योग के उत्पादों की कमजोर माँग को दर्शाता है, लेकिन अपने आप में क्षति का अलग कारण स्थापित नहीं करता। कथित रूप से अनुबंध खोने को निर्णायक आधार नहीं माना गया है। प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] उठाए गए अन्य कारण महत्वपूर्ण कीमत कटौती, अत्यंत कम क्षमता उपयोग तथा घरेलू उद्योग के कमजोर प्रदर्शन की पर्याप्त व्याख्या नहीं करते। इसलिए पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित बना हुआ है।
लोकहित
173. प्राधिकारी नोट करता है कि शुल्क का आधार माँग-आपूर्ति का अंतर नहीं है और इसके लगने से आयातों की निरंतर उपलब्धता प्रतिबंधित नहीं होगी। उसने घरेलू उत्पादकों, आयातकों, डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं तथा उपभोक्ताओं के हितों पर विचार किया है। यद्यपि शुल्क से आयातित वॉलपेपर्स की लागत बढ़ेगी, किसी प्रयोक्ता ने आर्थिक हित प्रश्नावली के माध्यम से असंगत रूप से अधिक प्रतिकू ल प्रभाव स्थापित नहीं किया है। प्रभाव आकलन उदाहरणात्मक है और के वल संपत्ति के मूल्य पर आधारित नहीं है। निश्चित कमतर शुल्क राशियों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए प्राधिकारी प्रस्तावित शुल्क को लोकहित के विरुद्ध नहीं पाता।
जियांग्शी झुओया का पुनः सत्यापन और मात्राओं का संशोधन
174. प्राधिकारी ने निर्यातक के लेन-देन-वार उत्तर, सहायक अभिलेखों और डीजी सिस्टम्स के आँकड़ों के आधार पर जियांग्शी झुओया के संबंध में घरेलू उद्योग की आपत्तियों की जाँच की है। पीसीएन-वार मात्राओं, निर्यात मूल्य, लैंडेड मूल्य और भारित मार्जिन की जाँच की गई है तथा उन्हें अंतर्निहित गणनाओं के साथ मिलान किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा किए गए निजी स्रोतों के आँकड़े सत्यापित लेन-देन से मेल नहीं खाते और इसलिए सत्यापित आँकड़ों का स्थान नहीं ले सकते। इन्हीं सत्यापित आँकड़ों के आधार पर सहयोगी उत्पादक-निर्यातक के पाटन और क्षति मार्जिन निर्धारित किए गए हैं।
सहयोगी उत्पादकों के बीच संबंध और उत्पादक की पहचान
175. यह आरोप कि जियांग्शी कासावॉल और जियांग्शी झुओया का स्वामित्व अथवा प्रबंधन साझा हो सकता है, बाजार-संबंधी सूचना पर आधारित है। साझा नियंत्रण अथवा साझा बिक्री माध्यम स्थापित करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य इसके समर्थन में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। सत्यापित अभिलेख स्वयं निर्मित वस्तुओं के असंबद्ध भारतीय ग्राहकों को उत्पादक-विशिष्ट निर्यात दर्शाते हैं। इसलिए पृथक उत्पादक-विशिष्ट दरें बनाए रखी गई हैं।
176. उत्पादक-विशिष्ट दरों के सही अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत शुल्क तभी लागू होगा जब सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष निर्धारित उत्पादक घोषणा वाला वैध वाणिज्यिक चालान प्रस्तुत किया जाए। ऐसे दस्तावेज न होने पर अन्य उत्पादकों पर लागू अवशिष्ट शुल्क लगाया जाएगा।
ड निष्कर्ष
177. प्राधिकारी के समक्ष उठाए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना, की गई प्रस्तुतियों और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों तथा इन अंतिम जाँच परिणामों में दर्ज विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालता है:
63 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणi. विचाराधीन उत्पाद वॉलपेपर्स हैं, जो चीन जनवादी गणराज्य में उद्गमित अथवा वहाँ से निर्यातित पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) वॉलपेपर्स तथा नॉन-वोवन वॉलपेपर्स तक सीमित हैं। डिजिटल कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, नेचुरल वॉलपेपर और फै ब्रिक-बैक्ड वॉलपेपर इसके दायरे से बाहर हैं।
ii. घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद नियमावली के नियम 2(घ) के अर्थ में संबद्ध वस्तुओं की समान वस्तु है।
iii. एक्सिमस वॉलपेपर्स प्राइवेट लिमिटेड समान वस्तु का एकमात्र भारतीय उत्पादक है, नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग का गठन करता है और नियम 5(3) के अंतर्गत पात्रता की आवश्यकता पूरी करता है।
iv. संबद्ध वस्तुएँ चीन जनवादी गणराज्य से सामान्य मूल्य से कम कीमतों पर भारत को निर्यात की गई हैं। जियांग्शी कासावॉल इंडस्ट्रियल कं पनी लिमिटेड तथा जियांग्शी झुओया इंडस्ट्रियल कं पनी लिमिटेड के लिए निर्धारित भारित औसत पाटन मार्जिन सकारात्मक हैं। असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए अवशिष्ट पाटन मार्जिन भी सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
v. जाँच अवधि में भारतीय माँग में संबद्ध आयातों का हिस्सा लगभग 90% था। घरेलू उद्योग के पास विचाराधीन उत्पाद की कु ल माँग का लगभग ***% हिस्सा था और उसका क्षमता उपयोग लगभग ***% था।
vi. जाँच अवधि में उसका उत्पादन घटा, उत्पादन की तुलना में भंडार उच्च रहा और प्रति मीट्रिक टन लाभ वर्ष 2023-24 में ₹*** के लाभ से घटकर जाँच अवधि में ₹*** की हानि हो गया।
vii. घरेलू उद्योग ने क्षमता उपयोग के अत्यंत निम्न स्तर पर प्रचालन किया, उसके उत्पादन में गिरावट आई और जांच की अवधि में वह कर-पूर्व हानि की स्थिति में पहुंच गया। यद्यपि वास्तविक कार्यनिष्पादन परियोजना अनुमानों से कम था, तथापि इन अनुमानों पर के वल संदर्भगत सूचना के रूप में विचार किया गया है। सत्यापित क्षति मापदंडों के आधार पर, प्राधिकारी यह पाते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। वास्तविक मंदन का दावा स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं होता है और इसे स्वीकार नहीं किया जाता है।
viii. चीन जन.गण. से पाटित आयातों की मात्रा, बाज़ार हिस्से और कीमत ने घरेलू उद्योग की उत्पादन बढ़ाने, क्षमता का उपयोग करने और अपनी लागतों की वसूली करने की क्षमता को वास्तविक रूप से प्रभावित किया है।
ix. प्राधिकारी ने क्षति के अन्य संभावित कारणों की पृथक रूप से जांच की है, जिनमें मांग, गैर- संबद्ध आयात, वित्तपोषण, प्रारंभिक चरण की परिस्थितियां और उत्पाद की स्थिति शामिल हैं।
इन कारकों के कारण हुई क्षति का आरोपण पाटित आयातों पर नहीं किया गया है। प्राधिकारी पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध पाते हैं।
64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]x. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह स्थापित नहीं करते कि उचित रूप से निर्धारित पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयातकों, प्रयोक्ताओं अथवा उपभोक्ताओं पर असंगत रूप से अधिक भार पड़ेगा।
आयात उपलब्ध रहेंगे और उच्चतम अनुशंसित कमतर शुल्क राशि का मात्रात्मक उदाहरणात्मक उपभोक्ता प्रभाव सीमित है। प्राधिकारी इसलिए पाता है कि यह उपाय लागू करना लोकहित के विरुद्ध नहीं है।
xi. प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध वस्तु का भारत को पाटित कीमतों पर निर्यात किया जा रहा है, ऐसे पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है, और पाटन के कारण हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करना आवश्यक है।
ढ सिफारिशें
178. प्राधिकारी नोट करता है कि जाँच प्रारंभ की गई और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया। घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं, एसोसिएशन तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध और लोकहित पर सूचना प्रस्तुत करने और अपने विचार रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया। प्राधिकारी ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों पर भी विचार किया है।
179. प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों, अर्थात जियांग्शी कासावॉल इंडस्ट्रियल कं पनी लिमिटेड और जियांग्शी झुओया इंडस्ट्रियल कं पनी लिमिटेड द्वारा निर्यात की गई संबद्ध वस्तुएँ पाटित हैं और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुँचा रही हैं। अतः प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर राशि के बराबर अंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करना आवश्यक मानता है। शुल्क को यूएस$/एमटी में एक निश्चित विशिष्ट शुल्क के रूप में अनुशंसित किया गया है।
180. तदनुसार, प्राधिकारी चीन जनवादी गणराज्य में उद्गमित अथवा वहाँ से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर नीचे दी गई शुल्क तालिका में विनिर्दिष्ट दरों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है। शुल्क कें द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा और विधि के अनुसार उससे पहले निरस्त, अधिक्रमित अथवा संशोधित न किए जाने की स्थिति में पाँच वर्ष तक प्रभावी रहेगा।
65 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण| क्र. सं. | ट ैरिफ मद | विवरण | मूल देश | निर्यात देश | उत्पादक | निश्चित शुल्क राशि | इकाई | मुद्रा |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 4814 20 00 तथा 4814 90 00 | वॉलपेपर्स* | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. सहित कोई भी देश | जियांग्शी कासावॉल इ ंडस्ट्रियल कं पनी लिमिटेड | 2547 | मीट्रिक टन | अमेरिकी डॉलर |
| 2 | -वही- | -वही- | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. सहित कोई भी देश | जियांग्शी झुओया इ ंडस्ट्रियल कं पनी लिमिटेड | 1692 | मीट्रिक टन | अमेरिकी डॉलर |
| 3 | -वही- | -वही- | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. सहित कोई भी देश | क्र. सं. 1 और 2 के अतिरिक्त कोई भी उत्पादक | 3058 | मीट्रिक टन | अमेरिकी डॉलर |
| 4 | -वही- | -वही- | चीन जन. गण. के अतिरिक्त कोई भी देश | चीन जन. गण. | कोई भी उत्पादक | 3058 | मीट्रिक टन | अमेरिकी डॉलर |
*विचाराधीन उत्पाद वॉलपेपर्स हैं, जो पीवीसी वॉलपेपर्स तथा नॉन-वोवन वॉलपेपर्स तक सीमित हैं।
डिजिटल कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, नेचुरल वॉलपेपर तथा फैब्रिक-बैक्ड वॉलपेपर विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।
66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]टिप्पणी – ऊपर उल्लिखित कं पनियों के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का लाभ तभी मिलेगा जब सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष वैध वाणिज्यिक चालान प्रस्तुत किया जाए, जिस पर चालान जारी करने वाली इकाई के उस अधिकारी द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षरित घोषणा हो, जिसका नाम और पदनाम उल्लेखित हो। घोषणा का प्रारूप निम्नानुसार होगा:
"मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस चालान में शामिल भारत को निर्यात के लिए बेचे गए (संबंधित उत्पाद) की (मात्रा) का विनिर्माण (उत्पादक का नाम और पता) द्वारा (देश का नाम) में किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस चालान में उपलब्ध कराई गई सूचना पूर्ण और सही है।" ऐसा चालान प्रस्तुत न किए जाने पर अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क लगाया जाएगा। यह आवश्यकता लागू सीमा शुल्क कानून और विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से अपनाई जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकू ल प्रभाव डाले बिना लागू होगी।
ण आगे की प्रक्रिया
181. इन अंतिम जाँच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील अधिनियम/नियमावली के संबंधित प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जा सके गी।
अमिताभ कु मार, निर्दिष्ट प्राधिकारी67 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
FINAL FINDINGS
New Delhi, the 25th September, 2026
CASE No. AD (OI) – 42/2024
Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of "Wallpapers" originating in or
exported from China PR.
F. No. 6/45/2024-DGTR.—A. BACKGROUND
1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "AD Rules" or the "Rules");
2. The Authority received an application filed on behalf of the domestic industry by Eximus Wallpapers Private Limited (hereinafter referred to as the "applicant", the "petitioner" or the "domestic industry") seeking initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of Wallpapers (hereinafter referred to as the "product under consideration", "PUC" or "subject goods") originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the "subject country", with imports of the product under consideration from the subject country referred to as the "subject imports").
3. The Authority examined the application and found prima facie evidence that exports from the subject country were at dumped prices and that there was consequent injury to the domestic industry. Accordingly, pursuant to Rules 5 and 6 of the Rules, vide Notification F. No. 6/45/2024- DGTR dated 27th September 2025, the Authority initiated an investigation to examine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.
B. PROCEDURE
4. The procedure described below has been followed with regard to the present investigation. 4.1 Initiation
i. In accordance with Rule 5(5), prior to initiation of the investigation, the Authority notified the Government of China PR through its Embassy in India about the receipt of the present anti-dumping application.
ii. As noted above, upon examination of the application, the Authority found prima facie evidence of dumping and consequent injury. Therefore, in accordance with Rules 5 and 6, vide Notification F. No. 6/45/2024-DGTR dated 27thSeptember 2025 ("Initiation Notification"), the Authority initiated the present proceedings.
4.2 Period of Investigation and Injury Period
i. As noted in the Initiation Notification, the period of investigation ("POI") adopted by the Authority is 1stApril 2024 to 31st March 2025 (12 months). The injury investigation period covers the periods 1stApril 2021 to 31st March 2022, 1stApril 2022 to 31stMarch 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024 and the POI.
4.3 Import Data
i. A request was made to the Directorate General of Systems and Data Management ("DG Systems") for transaction-wise import data of the subject goods for the injury period and68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] the period of investigation. The data was obtained for tariff items 4814 20 00 and 4814 90 00 for the period 1stApril 2021 to 10th August 2025 in respect of all countries. The Authority has relied upon the DG Systems data for computation of the volume of imports and the required analysis after due examination and classification of the transactions.
4.4 Circulation of non-confidential version of the application
i. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers and exporters and to the Government of the subject country, through its Embassy in India, in accordance with Rule 6(3) of the Rules. A copy of the non- confidential version of the application was made available to other interested parties, wherever requested.
4.5 Participation by exporters of the subject country
i. The Authority sent the exporter's questionnaire to the known producers and exporters in accordance with Rule 6(4) of the Rules. The Authority also sent the questionnaires to the Government of the subject country through its Embassy in India, and requested that the Initiation Notification and the questionnaires be forwarded to the producers of the subject goods in China PR, advising them to respond within the prescribed time limit.
ii. The following producers and exporters from the subject country have registered themselves as interested parties and have filed an exporter's questionnaire response in these proceedings:
| SN | Producer / Exporter |
| 1 | Jiangxi Casawall Industrial Co., Ltd. |
| 2 | Jiangxi Zhuoya Industrial Co., Ltd. |
in the present investigation.
4.6 Participation by importers and users
i. The Authority sent the importer's and user's questionnaire to the known importers and users of the subject goods in India, calling for the necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules. The following importers, users and associations have registered themselves as interested parties in the present proceedings:
| SN | Importer / User / Association |
| 1 | Excel Home Décor Private Limited |
| 2 | All India Wallpaper Covering Association |
ii. The All India Wallpaper Covering Association ("AIWA") is stated to be an association of importers and users of wallpapers, comprising more than 40 members. Amongst its members, only Excel Home Décor Private Limited has filed an importer's questionnaire response. 4.7 Registered interested parties
i. A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was uploaded on the website of the Authority on 20th January 2026. All registered interested parties were directed to circulate the non-confidential version of all their submissions in the present proceedings with all the other interested parties.
4.8 Economic Interest Questionnaire
i. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire to the Embassy of the subject country, to all known exporters and producers, importers and users, and to the domestic industry. The domestic industry has filed a response to the Economic Interest Questionnaire. No importer or user has filed a response to the Economic Interest Questionnaire.
69 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण4.9 Oral Hearing
i. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 7thAugust 2026. The parties which presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally by 12thAugust 2026, followed by rejoinder submissions by 17th August 2026. Written submissions and rejoinder submissions were filed within the prescribed timelines by the domestic industry and, on a consolidated basis, by Jiangxi Casawall Industrial Co., Ltd., Jiangxi Zhuoya Industrial Co., Ltd., Excel Home Décor Private Limited and AIWA (hereinafter collectively referred to as the "respondents").
4.10 Further Procedures
i. In the Initiation Notification, the interested parties were directed to file their comments on the scope of the product under consideration and the product control number ("PCN") methodology. Comments were received from AIWA on 29th October 2025, to which the domestic industry filed its rebuttal on 11th November 2025. After consideration of the submissions filed, the Authority notified the product scope and the PCN methodology to be considered for the present investigation vide its notice dated 19th November 2025, which was notified on the website of the Authority. The deadline for filing questionnaire responses was thereafter extended to 5th December 2025.
ii. The Authority made available the non-confidential version of the evidence presented by various interested parties. A list of all interested parties was uploaded on the DGTR website, along with a request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
iii. The Authority calculated the non-injurious price ("NIP") for the product under consideration so as to ascertain whether a duty lower than the dumping margin would be sufficient to remedy the injury being suffered by the domestic industry. The NIP has been calculated based on the optimum cost of production and cost to produce and sell the domestic like article in India, based on the information furnished by the applicant and having regard to Generally Accepted Accounting Principles.
iv. The Authority examined the issues raised, the information provided and the submissions made by the interested parties during the course of the proceedings, to the extent they were supported by evidence and considered relevant to the present investigation, in preparing these final findings.
v. In accordance with Rule 6(8), wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided, necessary information in a timely manner during the course of the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded its findings based on the facts available.
vi. In accordance with Rule 7, information provided by the interested parties on a confidential basis was examined by the Authority with regard to the sufficiency of the confidentiality claimed. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide a non-confidential summary of the information filed on a confidential basis.
vii. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of these final findings, to the extent possible, and examined the data and documents submitted by all the interested parties to the extent considered relevant, practicable and necessary. The70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] determinations set out in these final findings have been made on the basis of desk examination and due verification of the questionnaire responses.
viii. A disclosure statement dated 15.09.2026 was issued by the Authority, in accordance with Rule 16 of the Anti-Dumping Rules disclosing the essential facts under consideration in the matter relating to the present anti-dumping investigation. The comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant and non-repetitive, in these final findings.
ix. '***' in these final findings represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
x. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US$ = ₹ 85.43, being the average of the exchange rates notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs under Section 14 of the Customs Act, 1962 for conversion of the value of imported goods, in force during the period of investigation. The same rate has been applied throughout these final findings. Source: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate
C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE
C.1 Submissions of the other interested parties
5. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of the product under consideration and like article. For the sake of clarity, the submissions have been grouped issue-wise. Overbreadth of the product scope and the opportunity afforded on scope i. It has been submitted by the other interest parties that the definition of the scope of the product under consideration is overbroad and includes several types and variants which are technically and commercially distinct from the products manufactured by the domestic industry. Certain specialty and functional variants of the PUC are not manufactured or sold by the domestic industry and therefore cannot cause injury to it; such grades must be excluded in line with WTO laws, the Anti-Dumping Rules and the consistent practice of the Authority.
ii. The issues raised by the respondents vide their submissions dated 29th October 2025 were neither heard nor dealt with while finalising the scope of the PUC. An anti-dumping investigation is quasi-judicial in character, and a decision which affects the rights of interested parties can be taken only after a due opportunity of hearing. The respondents had specifically sought a clarification as to whether certain grades fall within or outside the scope of the PUC, and no such clarification was issued before the scope was finalised. The Authority is accordingly requested to decide upon the arguments advanced and to issue a clarification on the grades in respect of which it has been sought.
Exclusion of PVC and non-woven wallpapers with a layer of foil
iii. The respondents have sought exclusion for PVC and non-woven wallpapers having a layer of foil, on the ground that these are not like articles to the wallpaper produced by the domestic industry. Foiled wallpapers differ significantly from conventional wallpapers in terms of product characteristics, manufacturing process, end-use applications, and cost and price. They further claim that the domestic industry does not manufacture foil-layered wallpapers in commercial quantities, and while it may have undertaken limited production of such products, such negligible production cannot justify their inclusion within the scope of the PUC.
iv. The domestic industry has stated that it possesses the machinery required to manufacture the subject goods; however, it has not furnished any evidence to demonstrate that it actually produced and sold such goods during the POI or the injury period. In the absence of production records, sales invoices or capacity utilisation details, the mere existence of71 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण manufacturing facilities cannot establish actual production of such goods during the relevant period. The evidence relied upon by the domestic industry has, in any event, been claimed as confidential and could not be relied upon by the respondents.
Exclusion of wallpapers of wider widths (70 cm and 106 cm) v. Exclusion has been sought for wallpapers of wider widths, specifically 70 cm and 106 cm, as such widths are not manufactured by the domestic industry. These wider-width wallpapers are not technically and commercially substitutable with wallpapers of standard width and therefore do not qualify as a like article within the meaning of Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules.
vi. The contention of the domestic industry that wider rolls can be split into 53 cm rolls is misplaced. Wallpapers are design-driven products, and slitting a 70 cm or 106 cm wallpaper into two or more narrower rolls would distort the design pattern and render the wallpaper unusable for its intended purpose. It is therefore neither technically feasible nor commercially viable for importers or end users to slit wider-width wallpapers into standard-width wallpapers.
vii. Wider-width wallpapers cater to genuine and distinct market requirements. They are specifically designed and preferred for certain commercial and hospitality constructions where wider panels are required to achieve seamless installation, reduce visible joints and maintain the integrity of large-format designs. The existence of such distinct end uses demonstrates that wider-width wallpapers constitute a separate product segment.
viii. Without prejudice, if the contention of the domestic industry that there is a risk of splitting of imports or circumvention were to be accepted, the Authority may impose appropriate end-use conditions, as has been done in past investigations. Reliance is placed on the anti- dumping investigation concerning imports of Low Ash Metallurgical Coke from Australia, China PR, Colombia, Indonesia, Japan and Russia (Case No. AD(OI)- 03/2025), wherein the Authority prescribed specific end-use conditions. A similar approach may be adopted to address concerns regarding circumvention while ensuring continued availability of the product for genuine end users.
ix. During the oral hearing, the domestic industry stated that it can manufacture wide-width wallpapers in India. The Authority is requested to verify whether the domestic industry has manufactured and sold wide-width wallpapers in India in commercial quantities during the relevant period, and in the absence of evidence of such production and sales, to refine the product scope accordingly.
Exclusion of wallpapers with thickness above 250 GSM x. Exclusion has been sought for wallpapers with a thickness above 250 GSM on the ground that the same are not manufactured by the domestic industry, and that there is a substantial difference in the cost and price of 250 GSM wallpaper and the standard wallpapers produced by the domestic industry.
xi. At paragraph 44 of its written submissions, the domestic industry has stated that it is furnishing sample purchase invoices for the raw materials used in the manufacture of 300 GSM wallpaper. However, the domestic industry has not furnished any sample sales invoices evidencing the sale of such wallpaper. The mere procurement of raw materials does not, by itself, establish the actual production or commercial sale of the finished product. The Authority is requested to verify whether the domestic industry has actually manufactured and sold 300 GSM wallpaper in commercial quantities during the relevant period and to examine the supporting production and sales records before accepting such claims.
Exclusion of screen-print wallpapers
xii. Screen-print wallpapers must be excluded from the scope of the investigation as they are not produced by the domestic industry and are fundamentally different from general72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] printed wallpapers in terms of production process, design capability and production volume. In screen printing, each colour requires a separate screen stencil and is printed individually, whereas ordinary wallpapers are produced through rotogravure technology, which is a fully automated, high-volume process in which inks are transferred through engraved cylinders at high speed, producing uniform prints with limited texture variation. The market segment for screen-print wallpapers is different from that for mass-produced PVC or non-woven wallpapers, and there is a substantial difference in cost and price.
PCN methodology
xiii. The respondents had, vide their submissions dated 29th October 2025, put forth arguments on the proper formulation of PCNs so as to enable an apple-to-apple comparison, including the creation of separate PCNs having regard to the type of vinyl coating of the base paper and the GSM of the base paper. These submissions were not dealt with while finalising the PCN methodology.
C.2 Submissions of the domestic industry
6. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of the product under consideration and like article. Overbreadth of the product scope and the opportunity afforded on scope i. The comments of the association on the scope of the PUC and the PCN methodology were filed on 29th October 2025, beyond the deadline of 22nd October 2025, and are liable to be rejected as belated. Without prejudice, the domestic industry filed detailed rebuttals on 11th November 2025 addressing each request on merits.
ii. The claim that the respondents were neither heard nor their submissions considered is factually incorrect. The Authority has expressly recorded in the notification dated 19th November 2025 that comments and proposals by interested parties were received and that, after examining all submissions made, it decided not to modify the scope of the product under consideration and the PCN methodology. The respondents have been afforded a full opportunity of hearing and of filing submissions, and there is no violation of the principles of natural justice.
iii. An exclusion from the PUC is an exception to the otherwise applicable product scope. The burden lies on the party seeking exclusion to demonstrate, with verifiable evidence, that the product sought to be excluded is materially different from the subject goods and cannot reasonably be treated as a like article. Bare assertions unsupported by evidence of composition, manufacturing technology, technical characteristics, end use, customer base, distribution channels or commercial substitutability are insufficient.
Exclusion of PVC and non-woven wallpapers with a layer of foil
iv. The domestic industry not only possesses the capability and technological competence to manufacture wallpapers having a foil layer but is actually manufacturing and commercially supplying the same in the Indian market. Its manufacturing facility is equipped with a dedicated foiling station and all requisite machinery. It has been manufacturing and supplying foil-based wallpapers to one of the largest wallpaper brands in India for the past three years, which establishes a commercial footing in the market. Sample invoices of sales of wallpapers with a foil layer, the product catalogue demonstrating foil-based designs, and invoices evidencing import of the foil raw material used for such production have been placed on record.
v. The importers and traders have not shown any evidence that they made a demand upon the domestic industry for such wallpapers and that the domestic industry refused to supply the same expressing its inability to manufacture. The objection that the evidence has been claimed as confidential is untenable, as sample invoices are by their nature business- sensitive.
73 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणExclusion of wallpapers of wider widths (70 cm and 106 cm)
vi. Width is merely a dimensional variation of the same product and does not alter the essential characteristics, composition or intended use of wallpaper. Wallpapers, irrespective of width, share the same raw materials (base paper or non-woven substrate, PVC coating, inks and adhesives), the same manufacturing process (printing, coating, embossing and laminating) and the same decorative function. The relevant enquiry under Rule 2(d) is whether the products are identical or possess characteristics closely resembling those of the product under investigation, assessed by reference to physical characteristics, functions and uses, specifications, pricing, distribution and marketing, tariff classification and technical and commercial substitutability.
vii. Close to 98% of imports of wallpapers from China PR are in the standard width of 53 cm. Wider-width wallpapers are generally imported from Korea at high prices, Korea not being a subject country in the present investigation; the 106 cm format is originally a Korean standard adopted on account of that market's housing traditions and construction methods, whereas the Indian market has traditionally developed on the 53 cm format. There are no imports of 70 cm wallpapers from China PR at all. The respondents have failed to place on record any bill of entry or import volume evidencing imports of 70 cm or 106 cm wallpapers from the subject country, although such data is in their possession, and the Authority may verify the same from the importer's questionnaire response of Excel Home Décor Private Limited and from the exporter questionnaire responses.
viii. The contention that slitting would distort the design is mis-founded. Wallpaper installation itself proceeds by cutting strips from a roll and matching the design at the edges so that the seams are practically invisible; a wallpaper installation comprises multiple strips or panels placed adjacent to one another to create a continuous visual design. Large-format designs are covered by installing wallpapers in panels with matched patterns. Slitting a 106 cm roll into two 53 cm rolls involves negligible cost, no technical effort and no specialised machinery or skill.
ix. The purported reliance on "genuine and distinct market requirements" and "commercial and hospitality constructions" is vague and unsupported; no commercial or hospitality construction entity is on record. Major Indian brands sell standard-size wallpapers to the same customers in the commercial and hospitality sector, demonstrating commercial interchangeability.
x. The reliance on the Low Ash Metallurgical Coke investigation is misplaced. In that case the end users had themselves participated and the Authority had found that the domestic industry did not manufacture the specific grade used in ferroalloy applications. In the present investigation no end user has participated. An end user of wallpaper is a builder or a home buyer; the participating parties are importers and traders who purchase in bulk for resale to dealers and retailers and can never be end users. An end-use-based exemption is therefore unfounded, and its only purpose would be to create avenues for circumvention: at an import price of about ₹157 per kg, any duty could be readily circumvented by importing in non-standard width and slitting the material in India.
xi. Reliance is placed on the Final Findings in Case No. AD(OI)-22/2020 concerning Certain Flat Rolled Products of Aluminium from China PR, where the Authority declined to exclude foil stock of width above 1950 mm in the absence of any known difference in physical and chemical characteristics, product specifications, distribution and marketing, functions and tariff classification.
Exclusion of wallpapers with thickness above 250 GSM
xii. The domestic industry manufactures wallpapers ranging between 150 and 300 GSM and has been doing so consistently as part of its ongoing commercial production. Sample74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] invoices evidencing purchase of the base paper required to produce 300 GSM wallpaper, together with relevant images substantiating such production, have been placed on record. xiii. GSM pertains to the base paper used in manufacture. A higher GSM signifies only a thicker or denser substrate and does not alter the fundamental nature of the product, nor does it require any modification to the manufacturing infrastructure, printing or coating processes. The existing coating, printing, embossing and laminating stations are fully capable of processing substrates of any grammage, and the same production line can switch between substrates of different GSM without any alteration in machinery or process. The end use, visual appearance, surface finish and method of installation remain identical across GSM categories.
Exclusion of screen-print wallpapers
xiv. Screen printing does not represent a separate process or product line but is an optional surface-enhancement technique used within the same integrated production framework. The manufacturing facility of the domestic industry is equipped with both rotogravure and screen-printing units installed as part of the same continuous production line, and images of the screen-printing station, the rotogravure cylinder and the screen cylinder have been placed on record.
xv. While the method of ink transfer differs, the end result and the visual characteristics of the printed wallpaper remain identical, and both processes utilise the same substrates, inks and coatings. The screen-print technique deposits more printing ink through mesh cylinders, which rotogravure achieves by using more cylinders in sequence; the same design can be printed by either technology, the difference being one of speed and productivity per design. No manufacturer records the internal printing technology on its invoices, and no such distinction exists in import descriptions or invoice descriptions. The demand that the domestic industry prove such sales by invoices seeks to impose a burden that the respondents themselves cannot discharge. A difference in cost and price is not a ground for exclusion; variations in pricing arise from design complexity, finish and brand positioning, which are intrinsic to the diversity within a single product category.
PCN methodology
xvi. The requests for separate PCNs for "type of vinyl coating" and "GSM of base paper" were bare claims unsupported by any parameters, technical definition, commercial rationale or specification. No distinction was drawn between different types, grades or compositions of vinyl coating, and no demonstration was made that such variations result in material differences in physical, chemical or functional characteristics, end-use applications, or cost and price. For GSM of base paper, no cost or price difference was furnished on a per kg or per MT basis, the unit of measurement in the present investigation being weight and not rolls or pieces.
C.3 Examination by the Authority
7. At the time of initiation of the present investigation, the Authority considered the following as the scope of the product under consideration:
"The product under consideration for the present investigation is Wallpapers,
limited to Polyvinyl Chloride ("PVC") Wallpapers and Non-Woven
Wallpapers."
8. PVC wallpaper is a wall covering made by printing designs on PVC-coated paper, the coating rendering the paper easy to clean and suitable for areas such as kitchens, bathrooms and hallways; it is usually embossed after heating, which imparts depth and a tactile decorative quality. Non- woven wallpaper is a wall covering made by printing designs on non-woven paper; it is breathable, tear-resistant and durable, does not expand when wet and can be peeled off in strips75 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण without damaging the wall beneath. Digital customised wallpaper, natural wallpaper and fabric- backed wallpaper stand excluded from the scope of the product under consideration.
9. The subject goods are classified under Chapter 48 of Schedule I to the Customs Tariff Act and are imported under tariff items 4814 20 00 and 4814 90 00. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.
10. The Authority notified the proposed PCN methodology at the stage of initiation, comprising two product control numbers, namely PVC wallpaper ("PVC") and non-woven wallpaper ("NW"). Comments were invited on the scope of the PUC and the PCN methodology and, after examining all the submissions received, the Authority confirmed the scope of the product under consideration and the PCN methodology vide notification dated 19th November 2025. Overbreadth of the product scope and opportunity on scope
11. The Authority notes that the interested parties were granted an opportunity to comment on the scope of the product under consideration and the PCN methodology at the threshold of the investigation. The comments filed by the association, although filed beyond the prescribed date, were taken on record and examined, as were the rebuttals of the domestic industry. The notification dated 19th November 2025 records that the submissions were examined before the scope was confirmed. The interested parties have thereafter had a further opportunity to address the scope of the product at the oral hearing held on 7th August 2026, in their written submissions and in their rejoinder submissions, all of which have been considered in these final findings. The Authority therefore does not find that any interested party has been denied a reasonable opportunity in respect of the scope of the product under consideration.
12. So far as the request for a separate clarification on individual grades is concerned, the Authority notes that the scope of the product under consideration has been defined by reference to the two categories which the product comprises, namely PVC wallpapers and non-woven wallpapers, together with three express exclusions, namely, digital customised wallpaper, natural wallpaper and fabric-backed wallpaper, as mentioned in the initiation notification. The four exclusion requests pressed by the respondents are examined on merits hereinbelow, and that examination itself constitutes the determination sought. The Authority further notes that the legal test for exclusion is not whether the domestic industry produces every variant of the product under consideration, but whether the variant sought to be excluded is a like article to the goods produced by the domestic industry, assessed by reference to physical and chemical characteristics, manufacturing process, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, tariff classification and, importantly, technical and commercial substitutability. The product scope should not allow an otherwise covered product to avoid the measure merely because of a minor change in its size, dimension or appearance.
Foil-layered wallpapers
13. The Authority notes that the domestic industry has placed on record sample invoices evidencing sales of foil-layered wallpapers, a product catalogue displaying designs incorporating foil layers, and invoices evidencing import of the foil raw material consumed in such production. The respondents, who are importers and traders of the product and who have access to their own purchase and import records, have not placed on record any evidence of the physical, chemical or functional characteristics of foil-layered wallpapers which would distinguish them from the wallpapers produced by the domestic industry, nor any evidence of the volume of their own imports of foil-layered wallpapers from the subject country.
14. The application of a foil layer is a surface-decoration step applied to the same PVC-coated or non-woven substrate. It does not alter the composition of the substrate, the printing, coating, embossing or laminating operations, or the end use of the product as a decorative wall covering. The Authority accordingly finds that foil-layered wallpapers possess characteristics closely76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] resembling those of the wallpapers produced by the domestic industry and are technically and commercially substitutable with them. The request for exclusion is not accepted. Wallpapers of wider widths (70 cm and 106 cm)
15. The Authority notes that width is a dimensional specification. The parties seeking exclusion have not demonstrated any difference between wider-width and standard-width wallpapers in respect of raw materials or composition, the printing, coating, laminating or finishing process, physical or technical characteristics other than width, principal function or end use, channels of distribution, customer base or tariff classification.
16. The competing contentions on slitting are noted. The Authority observes that the point is not determinative of like-article status. Whether or not a wider roll is in fact slit, the product performs the same function, is applied to the same surfaces by the same method, and is sold through the same channels to the same customers. Using a wider roll may reduce the number of joints during installation, but this is only a matter of convenience and does not make it a different product. The Authority further notes that an exclusion framed by reference to roll width would create an obvious avenue for circumvention, since a producer could avoid the measure by a marginal alteration of width.
17. As regards the alternative prayer for an end-use condition, the Authority notes that in the investigation concerning Low Ash Metallurgical Coke the end-use condition was prescribed in circumstances, whereas, in the present investigation, no wallpaper end user has participated. The participating parties are producers and exporters from the subject country, an importer and an association of importers and users. Imports of the subject goods are made by traders for resale to dealers and retailers, and the ultimate consumer of the product is the occupier of the premises on which the wallpaper is applied. An end-use condition in these circumstances would be incapable of meaningful administration.
18. The Authority also notes that the respondents, who are best placed to furnish the data, have not placed on record the volume of their imports of 70 cm or 106 cm wallpapers from the subject country. It is a settled practice of the Authority that where the party seeking exclusion is unable to demonstrate that imports of the product for which exclusion is sought are in fact taking place from the subject country, the request gets rejected. Having regard to the foregoing, the request for exclusion of wallpapers of 70 cm and 106 cm width, and the alternative request for an end- use condition, are not accepted. Wallpapers above 250 GSM
19. The Authority notes that GSM denotes the grammage of the base paper or substrate. The domestic industry has stated on affidavit that it manufactures wallpapers in the range of 150 to 300 GSM and has placed on record purchase invoices for base paper of the grammage required to produce 300 GSM wallpaper, together with images substantiating such production. The respondents' objection is that procurement of raw material does not establish sale of the finished product.
20. The Authority observes that the objection, even if accepted at its highest, does not advance the case for exclusion. The question is not whether the domestic industry sold a particular grammage during the POI, but whether wallpaper above 250 GSM is a like article to wallpaper below 250 GSM. On that question, no evidence has been placed on record to show that a difference in grammage results in any difference in the composition of the product, in the manufacturing process, in the function or end use of the product, or in the manner of its installation. A heavier substrate is processed on the same line, with the same inks and coatings, to produce the same decorative wall covering. Further, a differential in cost or price within a product category, arising from substrate weight, design or finish, is not by itself a ground for exclusion. The request is not accepted. Screen-print wallpapers
21. The Authority notes that screen printing and rotogravure printing are alternative methods of transferring ink onto the same substrate. The domestic industry has placed on record images77 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण demonstrating that its facility is equipped with both rotogravure and screen-printing stations installed on the same continuous production line. The resulting product in each case is a printed PVC or non-woven wallpaper applied for interior wall decoration.
22. The respondents have not placed on record any import invoice or bill of entry in which the printing technology is identified, and the Authority's examination of the transaction-wise import data confirms that the item descriptions do not disclose the printing technology employed. A distinction which is not capable of identification at the point of importation cannot form the basis of a workable exclusion. The claim of a distinct premium market segment is founded on price differentials which, as noted above, arise from design complexity, finish and brand positioning within a single product category. The request is not accepted. PCN methodology
23. The Authority notes that the PCN methodology adopted in the present investigation distinguishes the product by reference to the substrate, namely PVC and non-woven, which is the characteristic that principally governs the composition, cost and commercial identity of the product. The proposals for further PCN parameters based on the type of vinyl coating and the GSM of the base paper were not accompanied by any definition of the parameter, any proposed range or code structure, or any evidence of a resulting difference in cost or price on the basis of weight, which is the unit of measurement adopted in the present investigation. In the absence of such particulars, the proposals were not capable of being operationalised into a workable PCN structure. 24. The Authority has, in any event, determined the normal value, the non-injurious price, the net export price and the landed value separately for each of the two product control numbers, and has undertaken the comparison on a PCN-to-PCN basis for each cooperating producer, as set out in Sections G and J below. The concern that the comparison should be on an apple-to-apple basis has therefore been addressed to the extent the record permits. Conclusion on product under consideration and like article
25. Having regard to the above, the Authority notes that there are no significant differences between the product produced by the domestic industry and the goods imported from the subject country. The product produced by the domestic industry and that imported from the subject country are comparable in terms of physical and chemical properties, functions and uses, product specifications, distribution and marketing, and tariff classification, and are being used interchangeably by consumers. The product manufactured by the domestic industry is accordingly treated as a like article to the product imported from the subject country within the meaning of Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules. The Authority retains the scope of the product under consideration and the PCN methodology as notified in the initiation notification and confirmed vide notification dated 19th November 2025.
D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING
D.1 Submissions of the other interested parties
26. No submission has been made by the other interested parties disputing the eligibility of the applicant to constitute the domestic industry or its standing to file the present application.
D.2 Submissions of the domestic industry
27. The applicant constitutes the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti- Dumping Rules and satisfies the requirement of standing under Rule 5(3), as it is the sole producer of the product under consideration in India. The applicant is neither an importer of the product under consideration from the subject country nor related to any exporter in the subject country or to any importer in India. Since no interested party has opposed its eligibility, the domestic industry has not considered it necessary to substantiate the matter further.
78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]D.3 Examination by the Authority
28. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:
"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged
in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or
those whose collective output of the said article constitutes a major proportion
of the total domestic production of that article except when such producers are
related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are
themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be
construed as referring to the rest of the producers."
29. The Authority notes that the application for initiation of the present investigation was filed by Eximus Wallpapers Private Limited. The applicant commenced commercial production of the subject goods in January 2022 at its manufacturing facility at Taloja and is the only producer of the product under consideration in India. No other domestic producer of the like article has been identified by any interested party, and the available facts on record does not disclose the existence of any other domestic source of supply.
30. The Authority has examined the records of the applicant and finds that it has not imported the product under consideration from the subject country during the injury period or the period of investigation, and that it is not related to any exporter of the subject goods from the subject country or to any importer of the subject goods in India.
31. The production of the applicant therefore constitutes 100% of the total Indian production of the like article. In view of the foregoing, the applicant is treated as eligible to constitute the domestic industry under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules, and the application is held to satisfy the requirements of standing under Rule 5(3) of the Rules.
E. CONFIDENTIALITY
E.1 Submissions of the other interested parties
32. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality.
i. The domestic industry has claimed excessive confidentiality in violation of Trade Notice No. 10/2018 by failing to provide meaningful non-confidential summaries of critical information. Several key data points, including the manufacturing process, the names of the major raw materials, the construction of normal value and its range, and the range of the non-injurious price, have either been fully redacted or disclosed without adequate summaries, thereby preventing the interested parties from effectively exercising their right of defence. A detailed letter identifying each such instance was filed on 14th November 2025.
ii. In view of Rule 7 of the Anti-Dumping Rules, information for which no proper non- confidential summary has been furnished cannot be relied upon and ought to be disregarded. Reliance is placed on the judgment of the Hon'ble Supreme Court in Union of India v. Meghmani Organics Ltd., 2016 (340) E.L.T. 449 (SC), wherein Rule 7 was interpreted to mean that while sensitive information may be protected, the Designated Authority cannot rely upon confidential information in the absence of a proper non- confidential summary. Unless proper non-confidential summaries and indexed information or adequate justification are provided, the Authority ought not to proceed with the investigation.
iii. Access to the transaction-wise import data in a usable format is crucial for meaningful participation, and the Authority is requested to provide the import data in the same format and manner in which it has been taken on record for the purpose of the investigation.
79 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणiv. The domestic industry has claimed confidentiality over the entirety of the costing formats, the annual report, the project report and other documents, which are not susceptible to a blanket claim.
E.2 Submissions of the domestic industry
33. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality.
i. No excessive confidentiality has been claimed. Only commercially sensitive and business-proprietary information has been claimed as confidential under Rule 7, with a proper non-confidential summary or an explanation of the substance, as required. ii. The manufacturing process has in fact been disclosed at paragraphs 1 and 2 of Section I of the non-confidential version of the petition, and the raw materials, namely PVC-based base paper, non-woven base paper and printing inks, have been identified therein. The objection that the manufacturing process and raw materials were not disclosed is factually incorrect. What cannot be disclosed are supplier names, purchase quantities and purchase prices, which are by their nature confidential.
iii. Production information has been provided in the form of trends in the petition and in the injury formats, and the non-injurious price has been disclosed in a range in the written submissions. Costing information is by its nature confidential. Information relating to research and development expenses and equity, including funds raised, no longer forms part of the injury format (Proforma IV-A), which has since been revised by the Authority, and the objection proceeds on an incorrect basis.
iv. Wherever required, information and data have been provided in the form of trends or ranges to enable other interested parties to present their arguments. Should the Authority consider that any further disclosure is required, the domestic industry will consider such a request in accordance with law and practice.
v. The confidentiality objections raised by the interested parties are, in any event, belated.
E.3 Examination by the Authority
34. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by the various parties to all interested parties as per Rule 6(7) of the Rules. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:
"(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information. (2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible. (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."
80 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]35. The information provided by all the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted, and such information has been treated as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on a confidential basis were directed to provide a sufficient non- confidential version.
36. The Authority notes that confidentiality has been claimed by the applicant as well as by the participating producers and exporters in respect of information such as production, capacity, capacity utilisation, sales volumes, market share, stocks, selling prices, costs, profits, cash profits, return on investment, non-injurious price, cost of production, normal value, export price, dumping margin, injury margin, price adjustments, sales channels, sale and purchase documents, and the names of customers and suppliers. Such information is by its nature business-proprietary, and its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or would have a significantly adverse effect upon the party supplying it. Wherever the information relates to the injury period, it has been provided on an indexed basis or in ranges.
37. With regard to the specific objections raised, the Authority notes that the manufacturing process and the identity of the principal raw materials have been disclosed in the non-confidential version of the application; that the trends of production, sales, capacity and profitability have been furnished in indexed form; and that the non-injurious price has been disclosed in a range. The objection founded on Proforma IV-A is misconceived, the format having since been revised. The Authority has proceeded on the basis of information for which a sufficient non-confidential summary has been made available on record, and no determination in these final findings rests upon information in respect of which a non-confidential summary was called for and not furnished.
38. So far as the request for supply of the transaction-wise import data is concerned, the Authority notes that the data has been obtained from DG Systems and constitutes information received from another arm of the Government, which is made available in the manner and to the extent permissible. The Authority has, in these final findings, disclosed the volume, value and landed price of imports for the injury period and the period of investigation, which enables interested parties to comment meaningfully on the import data relied upon.
39. As regards the reliance placed on Meghmani Organics (supra), the Authority notes that the ratio of the judgment is that a claim of confidentiality must be examined and a reasoned satisfaction recorded, and that information for which no non-confidential summary is furnished, and in respect of which no reasons for non-summarisation are accepted, may be disregarded. That exercise has been undertaken in the present investigation, as recorded above. The submission that the investigation ought not to proceed at all pending such disclosure is not supported by Rule 7 and is therefore, not accepted.
F. MISCELLANEOUS ISSUES
F.1 Submissions of the other interested parties
40. The domestic industry has sought provisional findings and the imposition of provisional duties at paragraph 95 of its non-confidential petition. The request is baseless on the facts of the present case, as the domestic industry is running in profits, there are no cash losses, the return on capital employed is positive, and the domestic industry has captured a substantial market share despite being in its stated nascent stage.
41. There is an internal inconsistency in the petition: at paragraph 66 the domestic industry has stated that Indian production increased from an indexed level of 100 in the base year to 426 in the POI, whereas paragraph 74 indicates that production of the PUC increased only from 100 to 106 over the same period. Since the applicant is the sole producer of the subject goods in India, the81 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण production figures reported at different places in the petition ought to be consistent. The apparent discrepancy raises concerns regarding the accuracy of the information presented and the Authority may verify the production data relied upon.
42. The import segregation methodology adopted by the petitioner is itself subject to limitations. As recorded in Step 6 of Annexure 1.5 to the petition, certain transactions could not be identified as PUC or NPUC, and such transactions constitute 13.58% of the total number of transactions and 21.04% of the total CIF value of all import transactions. A substantial portion of the data underlying the volume and price injury claims therefore remains unclassified, which materially affects the reliability of the import data relied upon.
F.2 Submissions of the domestic industry
43. The request relating to provisional duty is misconceived at this stage of the proceedings. Rule 13 of the Rules provides that no provisional duty may be imposed before the expiry of sixty days from the date of the public notice of initiation, which in the present case is 27th September 2025, and that such duty shall remain in force for a period not exceeding six months, extendable by the Central Government to nine months. Those periods have since elapsed, and the investigation has proceeded to the stage of oral hearing and post-hearing submissions.
44. The difference in the indexed production figures is explained by the fact that the trend at paragraph 66 is computed without annualising the base-year production, which covered only three months of operation, whereas the trend at paragraph 74 is computed after such annualisation. There is no inconsistency in the underlying data. This point was raised for the first time in the respondents' written submissions and the clarification is being furnished accordingly. 45. While the interested parties have criticised the information furnished by the domestic industry, they have themselves furnished no alternative information, whether on imports of the grades for which exclusion is sought or otherwise.
F.3 Examination by the Authority
46. As regards provisional measures, the Authority notes that no provisional duty has been recommended in the present investigation and that the timelines prescribed under Rule 13 have in any event elapsed. The submissions of the interested parties on this issue have therefore been rendered infructuous, and the Authority proceeds directly to the stage of final determination.
47. As regards the discrepancy in the indexed production figures, the Authority notes the explanation furnished by the domestic industry that the base year 2021-22 comprises only three months of operation, commercial production having commenced in January 2022, and that one set of indices was computed on the reported figures while the other was computed after annualising the base year. The Authority has verified this from the underlying data and finds the explanation to be correct. In order to avoid any ambiguity, the Authority has, in these final findings, presented the actual reported figures for each period without annualisation, and has expressly noted the truncated character of the base year wherever a trend is drawn from it.
48. As regards the limitations in the import data, the Authority notes that it has not relied upon the import data furnished by the domestic industry, either at the stage of initiation or in its determination. The Authority has relied upon the transaction-wise data obtained from DG Systems, which it has independently examined and classified. The extent of unclassified transactions in the petitioner's own compilation is therefore not material to the determinations made in these final findings. The classification undertaken by the Authority on the DG Systems data, and the volumes flowing from it, are disclosed in relevant paras in these final findings.
82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING
MARGIN
G.1 Submissions of the other interested parties
49. The following submissions have been made by the other interested parties with reference to the determination of normal value, export price and dumping margin. Adjustment on account of the domestic industry's imported inputs i. The domestic industry has itself confirmed that all key raw materials, inks and cylinders required for the manufacture of wallpapers are imported from China PR. In such circumstances, additional costs relating to freight, packaging, handling and transportation are inevitably incurred, and there may be quality rejections of imported materials resulting in further costs. If the domestic industry seeks to compare its cost of production with that of Chinese producers, its costs will inherently be higher, as Chinese producers enjoy a significant advantage in terms of proximity to raw material sources and material availability. The Authority is requested to take these factors into consideration while determining the cost of production and assessing the competitiveness of domestic production vis-à-vis imports from China PR.
Adjustment for design, catalogue and market-development costs borne by importers ii. The wallpaper trade in India may be broadly categorised into two categories, namely Category A comprising domestically designed and catalogued products, and Category B comprising off-the-shelf wallpaper of common designs. In Category A, companies invest significant amounts in creating a design or purchasing a design from independent design studios; in-house design teams then convert the designs into technical output for printing cylinders, which is handed over to the manufacturers to produce the wallpapers. In this process the importers incur significant expenditure on product design, development of catalogues, marketing materials, customer outreach and other activities necessary to market and sell wallpapers in India. Wallpapers are therefore not simply imported and resold; considerable value addition is undertaken by importers before the products reach the end customer.
iii. Accordingly, while comparing costs and assessing the economic parameters of the domestic industry, due consideration must be given to the nature of such expenses. Since importers themselves bear the costs associated with designing, catalogue preparation and market development, a direct comparison of the import price with the domestic industry's cost would not be a fair comparison. The Authority must disallow similar expenses claimed by the domestic industry in the computation of its non-injurious price or, in the alternative, while determining the landed price and export price for the participating exporters, make the necessary adjustment for these expenses, which may be taken from the importer's questionnaire response.
Response to the domestic industry's comments on the exporter questionnaire responses
iv. In respect of Jiangxi Casawall, the allegation that it is engaged in dumping merely because its export volumes to India increased is misconceived. Jiangxi Casawall was exporting the subject goods to India before the domestic industry commenced production in January 2022, and the increase in exports therefore cannot be attributed to any strategy aimed at adversely affecting the domestic industry; rather, it reflects a continued commercial presence and business expansion in India which predates the domestic industry's production. The data relied upon by the domestic industry itself shows that the export sales realisation to India remained largely stable throughout the injury period, declining marginally from an indexed level of 100 in the base year to 97 during the POI. Exports to other countries also increased during the same period, demonstrating that the growth was part of an overall business expansion and not targeted at the Indian market.
83 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणv. In respect of Jiangxi Zhuoya, the inference of dumping drawn from an increase in exports to India is equally misplaced, as it too commenced exports to India well before January 2022. The sales realisation for exports to India remained broadly stable, increasing from an indexed level of 100 in the base year to 105 in the POI. The comparison of export prices across different markets is misleading, as prices vary depending upon product specifications, customer requirements, order quantities, commercial terms and prevailing market conditions in each country.
vi. The export price of Jiangxi Casawall for exports to India declined by only 3 indexed points in the POI as compared to the base year, while that of Jiangxi Zhuoya increased by 5 indexed points over the same period. There has accordingly been no material decline in export prices by the participating producers and exporters over the injury period, and the contention of the domestic industry regarding a continuous fall in export prices is factually incorrect.
G.2 Submissions of the domestic industry
50. The following submissions have been made by the domestic industry with reference to the determination of normal value, export price and dumping margin. Treatment of China PR as a non-market economy and determination of normal value i. China PR should be treated as a non-market economy in accordance with Article 15(a)(i) of China's Protocol of Accession to the WTO, and the normal value should be determined in terms of Annexure I to the Rules. The expiry of subparagraph (a)(ii) fifteen years after accession does not lead to an automatic conclusion that China PR is to be granted market economy status; under Article 15(d), China PR must establish, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, and that obligation has not been discharged. A valid presumption therefore exists in favour of treating China PR as a non-market economy.
ii. Paragraph 8(2) of Annexure I to the Rules creates a presumption that a country is to be treated as a non-market economy if it has been so treated for the purposes of an anti- dumping investigation either by the Authority or by the investigating authority of any other WTO Member in the three-year period preceding the investigation. China PR has been consistently treated as a non-market economy by the Indian Authority and by investigating authorities in other jurisdictions during that period.
iii. Since the Chinese producers are not automatically entitled to market economy treatment, the normal value should be determined under paragraph 7 of Annexure I. The domestic industry attempted to obtain information on the cost and price of the product under consideration in a market economy third country but could not succeed, as such information is not available in the public domain. The price from a market economy third country to other countries, including India, could not be adopted either, since other types of wallpapers which are not the product under consideration are also imported under the same tariff items, so that an average price of those tariff headings would not be accurate. The Authority is accordingly requested to construct the normal value on the residual basis available under paragraph 7, that is, on the basis of the best estimates of the cost of production of the domestic industry as adjusted for a reasonable profit margin.
Response on the adjustment sought on account of imported inputs
iv. The argument that the domestic industry uses imported base paper or cylinders from China PR is of no consequence. As a matter of settled legal principle, the domestic industry must be seen in the condition in which it is and not in idealised conditions. The investigation concerns the finished product imported into India and not the raw materials, and the domestic industry is entitled to source raw materials from domestic or import sources at the best available commercial rates. As a matter of accounting principle, any84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] cost incurred to bring the raw materials to their present location and condition for undertaking manufacture in India forms part of the raw material cost, and an argument to the contrary militates against the fundamental principles of accounting and of the construction of normal value and non-injurious price. The respondents have failed to explain the legal basis for the adjustment sought to the cost of production of the domestic industry.
Comments on the exporter questionnaire responses v. The domestic sales of Jiangxi Casawall are nil throughout the injury period, while its export sales to India have continuously increased, rising from an indexed level of 100 in the base year to 42,074 in the POI, and its sales realisation per unit for exports to India has continuously fallen over the same period.
vi. The export sales of Jiangxi Zhuoya to India increased more than nine times in the POI as compared to the base year, while its export sales to other countries decreased by about 50% over the same period. Its sales realisation per unit for exports to India increased by only 5 indexed points over four years, whereas its sales realisation for exports to other countries increased by 56 indexed points. Its domestic sales declined by almost 50% in the POI as compared to the base year, while its domestic sales realisation remained above the base-year level.
vii. The landed price of imports of wallpapers from China PR has fallen from about ₹223 per kg in the base year to about ₹157 per kg in the POI. The import price of the finished wallpaper is now below the price of the basic raw material: while base paper (non-woven and PVC) ranges between ₹200 and ₹250 per kg, the landed price of the finished imported wallpaper is only about ₹157 per kg, although a finished wallpaper requires approximately one kilogram of base paper in addition to inks, pigments, cylinders, wages, shop-floor expenses, manufacturing overheads, salaries, general and administrative expenses and interest costs.
viii. The reasons for the steep reduction in export prices from China PR include dumping and exports at throw-away prices arising from very large capacities, coupled with the property downturn in China PR which has reduced domestic demand as consumers shift to other forms of wall panelling. Overcapacity created during the real-estate boom led to price wars, the slowing of residential completions eliminated bulk purchasing by developers, and surviving factories have moved towards wide-format heavy-duty fabric backings, seamless textiles and PVC-free recyclable substrates. The surplus production which Chinese producers are unable to sell in their domestic market is being exported to other countries including India.
ix. Individual margins may be determined on the basis of the responses filed by the cooperating producers, if such responses are found to contain adequate and accurate information. The dumping margin in the present investigation is positive and significant.
G.3 Examination by the Authority
51. The Authority has examined the submissions of the interested parties on the determination of normal value, export price and dumping margin. The determination has been made separately for each product control number, namely PVC wallpaper and non-woven wallpaper, and the margins for each producer have thereafter been weighted by that producer's own volume of exports under each product control number.
G.3.1 Determination of Normal Value
52. Article 15 of China's Protocol of Accession to the WTO provides as follows:
"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994
and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either
85 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणChinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules: (i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability; (ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product."
53. The Authority notes that neither of the two cooperating producers has claimed market economy treatment or filed the information required to substantiate such a claim. Jiangxi Casawall has reported nil domestic sales of the product under consideration throughout the injury period and the period of investigation. Jiangxi Zhuoya has expressly recorded in its questionnaire response that it understands China PR to be treated as a non-market economy by the Authority and that, consequently, its domestic sales information and cost of production information are not to be considered for determining the normal value and the dumping margin. In these circumstances, the normal value falls to be determined in accordance with paragraph 7 of Annexure I to the Rules, which provides as follows:
"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection…"
54. In the present case, no evidence of the price or constructed value prevailing in a market economy third country has been brought forward by any interested party. Further, the product under consideration does not have a dedicated tariff line at the six-digit level, and the tariff items under which the subject goods are imported also cover other types of wall coverings which are not the product under consideration. The price of exports from a market economy third country to other countries, including India, drawn from those tariff items would therefore not represent the like article. The Authority has accordingly determined the normal value on the residual basis available under paragraph 7 of Annexure I, that is, on the basis of the price payable in India for the like product, constructed from the cost of production of the domestic industry, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and a reasonable profit margin.
G.3.2 Determination of Export Price
55. The export price has been determined on the basis of the price of sale charged from unrelated customers in India, as reported in the questionnaire responses of the cooperating producers, after making adjustments for expenses incurred between the ex-factory level and the point of delivery so as to arrive at the ex-factory level of the exporter. The landed value has been determined by86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] building up the CIF value at the Indian port and adding basic customs duty at 10% and social welfare surcharge at 10% of the basic customs duty, aggregating to 11% of the assessable value. 56. Since a part of the sales of one of the cooperating producers was made on ex-works and free-on- board terms, the ocean freight required to build up the CIF value has been derived from the cost- and-freight shipments of that producer, which works out to US$*** per kg, and marine insurance has been computed at ***% of the FOB value in accordance with Rule 10 of the Customs Valuation (Determination of Value of Imported Goods) Rules, 2007. The same rate of ocean freight has been adopted for the other cooperating producer, all of whose sales were on free-on- board terms.
(a) Jiangxi Casawall Industrial Co., Ltd.
57. During the period of investigation, Jiangxi Casawall has exported *** MT of the product under consideration to India, comprising *** MT of PVC wallpaper and *** MT of non-woven wallpaper, across 75 transactions to 14 unrelated customers in India. All the goods exported were manufactured by the producer itself, and there is no related exporter or related importer in the chain of sale. The sales were made on cost-and-freight, free-on-board and ex-works terms. All adjustments including export price and volume have been accepted after desk verification.
58. The net export price at the ex-factory level has been determined as follows.
| PCN | Quantity (MT) | Net invoice value (US$) | Adjustme nts (US$) | Net export price (US$) | Net export price (US$/MT) |
| PVC | *** | *** | *** | *** | *** |
| Non- woven | *** | *** | *** | *** | *** |
| Total | *** | *** | *** | *** | *** |
(b) Jiangxi Zhuoya Industrial Co., Ltd.
60. During the period of investigation, Jiangxi Zhuoya has exported *** MT of the product under consideration to India, comprising *** MT of PVC wallpaper and *** MT of non-woven wallpaper, across 15 transactions to four unrelated customers in India. All the goods exported were manufactured by the producer itself and all sales were made on free-on-board terms. All adjustments including export price and volume have been accepted after desk verification.
61. The net export price at the ex-factory level has been determined as follows.
| PCN | Quantity (Kg) | Net export price (US$) | Net export price (US$/MT) |
| PVC | *** | *** | *** |
| Non-woven | *** | *** | *** |
| Total | *** | *** | *** |
62. For non-cooperative producers and exporters, the Authority has determined the export price and landed value on the basis of facts available from the transaction-wise DG Systems data.
G.3.3 Dumping Margin
63. The dumping margin has been determined for each product control number by comparing the constructed normal value with the net export price at the ex-factory level. For each cooperating producer, the product-control-number margins have been weighted by that producer's own export87 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण volume under the respective PCNs. The dumping margin so determined is given in the table below:
| Producer | PCN | Quantit y (MT) | Normal Value (US$/MT) | Net Export Price (US$/MT) | Dumping Margin (US$/MT) | Dumping Margin (%) | Range % |
| Jiangxi Casawall | NW | *** | *** | *** | *** | *** | 110-120 |
| PVC | *** | *** | *** | *** | *** | 110-120 | |
| Weighted | *** | *** | *** | *** | *** | 110-120 | |
| Jiangxi Zhuoya | NW | *** | *** | *** | *** | *** | 10-20 |
| PVC | *** | *** | *** | *** | *** | 100-110 | |
| Weighted | *** | *** | *** | *** | *** | 60-70 | |
| Any Other | *** | *** | *** | *** | *** | 170-180 |
G.3.4 Examination of the specific submissions of the interested parties
64. Adjustment for imported raw materials: The Authority notes that normal value and NIP have been calculated using the domestic industry's cost of production, as required under the Rules. The cost of imported raw materials includes freight, handling and other expenses incurred in bringing them to the factory. These costs cannot be reduced merely because Chinese producers may incur lower costs. The respondents have not identified any specific expense that should be excluded under the Rules. Their request is therefore not accepted.
65. Adjustment for design, catalogue and marketing expenses: The Authority notes that design, catalogue and marketing expenses incurred by importers in India after importation relate to their own business activities. These expenses cannot be deducted from the export price or landed value. Similarly, the domestic industry's normal design, catalogue and selling expenses form part of its cost of making and selling wallpapers and cannot be excluded from NIP. The Authority has ensured that extraordinary or non-recurring expenses are excluded as required under Annexure III. The requests are therefore not accepted.
66. Changes in export volumes and prices: The Authority notes that changes in export volumes or prices over the injury period do not, by themselves, establish whether dumping exists. Dumping is determined by comparing normal value with export price during the POI. The Authority has made this comparison separately for each cooperating producer and each PCN. The respondents' submissions have been considered but do not change the dumping determination.
H. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK
H.1 Submissions of the other interested parties
67. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link: Material injury and material retardation cannot co-exist i. Section 9B of the Customs Tariff Act, 1975 read with Rule 11 of the Anti-Dumping Rules contemplates three forms of injury, namely material injury to the domestic industry, threat of material injury to the domestic industry, and material retardation to the establishment of an industry in India. Material retardation may refer either to a developing industry which has not yet begun commercial production but in respect of which a substantial commitment to commence production has been made, or to a nascent industry which has begun commercial production but is yet to find its place in the market.
ii. The two forms of injury cannot co-exist simultaneously. An examination of material retardation pertains to a nascent or embryonic industry that is yet to be fully established,88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] whereas an assessment of material injury is undertaken only in respect of a duly established domestic industry. Where the domestic industry is already established, the applicable forms of analysis are limited to material injury or threat of material injury; conversely, where the industry is in the process of being established, the question of material injury does not arise. An industry cannot, at the same point in time, be regarded as both established and unestablished so as to justify parallel claims.
Exclusion of imports in the "product-sensitive" segment
iii. The domestic industry has stated that the market consists of a price-sensitive, high- volume segmen/t and a product-sensitive segment. It has submitted that it faces greater competition from imports in the price-sensitive segment, while most of its sales are in the product-sensitive segment, where import competition is lower and demand is limited. On this basis, the interested parties have requested that imports falling in the product- sensitive segment, priced between ₹600 and ₹900 per kg, be excluded from the subject imports.
Absence of volume injury
iv. While imports from the subject country increased up to 2023-24, they declined during the POI. Over the same period the production and domestic sales of the domestic industry increased multi-fold. The decline in the production and sales of the domestic industry during the POI as compared to the previous year is explained by the fact that demand for the subject goods also declined during that period. The contention that imports from the subject country continued to increase despite the presence of the domestic industry in the Indian market is factually incorrect.
v. The market share of the domestic industry has increased over the injury period, from an indexed level of 100 in the base year to 709 in the POI, since the increase in its domestic sales has outpaced the increase in demand. By contrast, the share of imports from the subject country in overall demand has increased by only about 11 indexed points as compared to the base year, while the share of imports from other countries has declined by 47 indexed points. The domestic industry is gradually taking command of the market and is commanding its maximum share as compared to the base year. There is accordingly no volume injury in absolute or relative terms.
Absence of price suppression or depression
vi. There exists no price suppression or depression on account of imports from the subject country. The domestic industry has been able to change its prices commensurate with changes in its cost of production. While the cost of sales increased from an indexed level of 79 in 2023-24 to 105 during the POI, the domestic industry was able to increase its selling price from 95 to 118 over the same period. The increase in selling price exceeded the increase in costs, which establishes that the imports did not prevent the domestic industry from increasing its prices.
vii. The selling price of the domestic industry has always been higher than its cost of sales throughout the injury period and the POI, despite the claim of being in a nascent stage. Further, while the landed price of imports declined from ₹2,23,831 per MT in 2021-22 to ₹1,57,409 per MT during the POI, the domestic industry increased its selling prices to the highest level in the injury period. Had the import prices exerted pressure on the domestic selling price, the domestic industry would not have been able to increase its prices. The domestic industry has maintained its pricing power and improved its financial performance.
Economic parameters do not indicate injury
viii. The economic parameters drawn from the domestic industry's own evidence, including capacity, domestic sales, productivity and capital employed, have shown a positive trend over the injury period, which indicates the absence of injury.
89 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणix. Profit before interest and tax has been positive for the domestic industry throughout the injury period and the POI, whereas profit before tax has been negative in the base year and the POI. Profit before interest and tax stood at 142 indexed points in the POI whereas profit before tax stood at (115) indexed points. This shows that the interest cost of the domestic industry is substantially high and is what has driven profit before tax into the negative in the POI.
x. Notwithstanding the claimed nascent stage, the cash profit of the domestic industry has grown substantially and has remained positive throughout the injury period and the POI, rising from 100 indexed points in the base year to 1,038 indexed points in the POI. The return on capital employed has likewise remained positive throughout, rising from 100 indexed points in the base year to 110 indexed points in the POI. To allege that imports are injuring an industry with these results is baseless.
xi. The capacity of the domestic industry remained constant throughout the injury period and the POI. Since the applicant is the sole producer of the subject goods in India, the production figures reported at different places in the petition ought to be consistent, and the Authority may verify the production data relied upon. Several key indicators improved during the injury period and therefore do not support a finding that the establishment of the industry was materially retarded or that it was materially injured.
The financial statements of the domestic industry do not disclose injury
xii. An evaluation of the financial statements of the domestic industry available on the records of the Ministry of Corporate Affairs shows that revenue from operations increased from ₹*** lakhs in FY 2021-22 to ₹*** lakhs in FY 2024-25, representing more than a ten- fold increase in turnover within a short span. Turnover was maintained at approximately ₹*** crores during FY 2023-24 and FY 2024-25, indicating the establishment of a stable customer base and sustained market demand.
xiii. The domestic industry has significantly improved its operational efficiency by reducing its material consumption cost by around 30% while maintaining a comparable level of sales, which demonstrates an ability to optimise production costs and improve cost management. Any alleged injury cannot therefore be attributed to the subject imports; rather, the domestic industry has benefited from improved operational efficiencies and lower input costs.
xiv. Although the domestic industry reported a net loss in FY 2024-25, its revenue remained stable at around ₹*** crores, which shows that the loss was not due to a fall in sales or demand. The loss appears to be attributable mainly to higher finance costs, depreciation expenses and inventory-related adjustments arising from the company's expansion and financing arrangements. Since sales remained steady, the core business continues to be operationally sound and commercially viable.
Non-attribution: injury, if any, is attributable to other factors
xv. Even assuming that the Authority were to find some adverse performance, the same cannot be attributed to the alleged dumped imports. Under Rule 11(2) read with Annexure II, the Authority is required to examine whether factors other than dumped imports have caused or contributed to the alleged injury.
xvi. The domestic industry has itself segmented the market and admitted that imports are majorly present in the price-sensitive segment while it sells mainly in the product- sensitive segment. Any inability to compete in the price-sensitive segment cannot, by itself, be attributed to dumped imports and is equally, if not more, the result of the domestic industry's own pricing structure, product mix and market positioning. The domestic industry's own explanation shows that the alleged price undercutting is being assessed by reference to different market segments, its selling price being higher because the majority of its sales pertain to the product-sensitive market whereas the majority of90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] imports occur in the price-sensitive market. Such a comparison is not a like-to-like comparison and cannot establish that the subject imports are the cause of the alleged injury.
xvii. The domestic industry is a recently established entrant with a limited operational history and has achieved only a limited market share over the injury period. These are factors inherent in the establishment phase of a new industry and cannot, without more, be attributed to the alleged dumped imports.
xviii. The domestic industry's own financial data militate against a finding that the alleged injury is import-driven: while profit before interest and tax, cash profits and return on capital employed remain positive, profit before tax turns negative in the POI, which points to finance and interest costs rather than to any suppression of prices by the subject imports.
xix. The petition further records that the domestic industry stopped production whenever there were no orders and excess stock was available, and that the alleged lost contracts have been left unparticularised with liberty sought to furnish details later. These are self- standing operational and evidentiary issues which have not been isolated from the effect of the subject imports and which break the alleged causal link.
xx. The import segregation methodology adopted by the petitioner is itself subject to limitations, as transactions constituting 13.58% of the total number of transactions and 21.04% of the total CIF value could not be identified as PUC or NPUC, which materially affects the reliability of the import data relied upon.
H.2 Submissions of the domestic industry
68. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury and causal link. Material injury and material retardation can co-exist i. The domestic industry commenced commercial production of the subject goods in January 2022 and, as at the end of the POI, possessed a 39-month operational history. Despite this it has achieved a market share of less than ***% of domestic demand over the injury period, and aggregate domestic sales of about ***MT against an aggregate production capacity of about ***MT. It is therefore not an established industry and qualifies as a nascent industry which, although it has begun commercial production, is yet to find its place in the market. The respondents themselves acknowledge these figures and yet contend that the domestic industry is fully established; the argument militates against the very facts they record.
ii. Both material injury and material retardation can co-exist under the Rules. In the anti- dumping investigation concerning imports of Isobutylene-Isoprene Rubber (IIR) from China PR, Russia, Saudi Arabia, Singapore and the United States of America, the Authority held that there is no bar under the law to simultaneously examine the three forms of injury, that the issue is well settled, and that it is an established practice to examine the performance of the domestic industry to the extent of its existence in material retardation cases by considering the very parameters that are considered in a material injury case. The Authority further held that it would be appropriate to consider the performance of the new industry and compare the same with the projections drawn, in order to ascertain whether its performance was injurious.
iii. The Authority is accordingly requested to examine the impact of imports in two ways, namely by comparing the actual performance of the domestic industry over the injury period, and by weighing the actual performance against the projected performance in the project report.
91 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणExclusions are product-specific and not market-specific
iv. The request to exclude imports falling in the product-sensitive segment is based on a flawed understanding of the law on exclusions. Exclusions are product-specific and not market-specific; there can be no exclusion of a market as a whole, and such an argument is unknown to anti-dumping practice in India or globally.
v. There are two market segments for the PUC in India, namely a high-volume market which is price sensitive and a product-sensitive market which is less price sensitive. The distinction was drawn on the basis of pricing and import volumes; the product itself remains the same, being PVC and non-woven wallpapers of various designs and textures. The explanation was furnished to explain why the domestic industry was able to sell at a price higher than its cost of sales while its sales volumes remained very low, being unable to cater to the high-volume market. Catering to the high-volume segment would mean selling the PUC far below its raw material cost, which is not feasible for an enterprise in the MSME sector.
vi. In no sense did the domestic industry accept its ability to sell in the product-sensitive market as a favourable sign. What was conveyed is that, as a result of the presence of cheap imports, the domestic industry was forced to sell the majority of its production to customers in the segment which was less sensitive to price. There can be no exclusion of products which the domestic industry is in fact manufacturing and supplying.
Volume injury
vii. The demand for the PUC in India was met entirely by imports until January 2022, as there was no domestic producer. Imports from the subject country increased in absolute terms over the injury period, with only a marginal decline in the POI, notwithstanding the establishment of new capacity in India. Generally, imports decline when new capacity is installed; in the present case they increased.
viii. Imports from the subject country have remained significant relative to demand and to Indian production throughout the injury period, and increased in the POI. The domestic production fell significantly in the POI as compared to the previous year, whereas the subject imports fell only marginally. A bare look at the meagre quantum of production and sales achieved by the domestic industry over four years is sufficient to demonstrate injury. The increasing trend in domestic production and sales is a consequence of the base-year effect, the base year comprising only three months of operation. ix. The market share of the domestic industry has remained in the range of ***% throughout the injury period including the POI, while the subject imports have retained a predominant share and increased that share during the POI. The reliance on an increase in the indexed market share of the domestic industry from 100 to 709 is not a sign of growth but of a low base-year effect. Despite having the capacity to cater to approximately ***% of Indian demand, the capacity utilisation of the domestic industry has remained between ***% and ***% throughout the injury period, far below the levels projected in the project report.
Price injury x. The landed price of the subject imports is significantly below the selling price of the domestic industry, resulting in significant price undercutting. The imports are also entering at prices below the non-injurious price of the domestic industry, resulting in significant price underselling, and are preventing the domestic industry from achieving a fair selling price.
xi. The landed prices of the subject imports are not only below the selling price of the domestic industry but also below its cost of sales, thereby depressing its prices and preventing it from making sales in the volume-based market. The landed price of92 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] imports has fallen from about ₹223 per kg in the base year to about ₹157 per kg in the POI, which is below the cost of the basic raw material of the domestic industry: while base paper ranges between ₹200 and ₹250 per kg, the landed price of the finished imported wallpaper is only about ₹157 per kg. There can be no logical progression by which the price of the finished product falls below the price of its principal raw material, and this demonstrates the pricing behaviour of the Chinese producers and exporters.
Economic parameters
xii. The domestic industry incurred losses in 2021-22, experienced some profitability during 2022-23 and 2023-24 on account of sales to customers in the product-sensitive market, and that profitability was ultimately wiped out in the POI. Earning meagre profits is not a sign of health; profits must be sufficient to keep the company afloat and to help it expand and gain market share. Return on capital employed has remained severely low throughout the injury period. The domestic industry has seen negative growth in the POI across its economic parameters, and the loss in the POI is a clear sign of injury.
xiii. The interest cost is about ₹*** lakhs during the POI, being about ***% of the total cost of sales, and cannot be treated as the reason for injury. Almost the entire capacity of the domestic industry is lying idle despite significant demand for the PUC in India.
Analysis of the financial statements
xiv. The respondents are reading the financial parameters selectively. They have themselves accepted that the domestic industry suffered a net loss in the POI. The reason for the loss is not finance and depreciation cost, which are meagre in absolute terms; the finance cost has in fact declined in the POI as compared to FY 2023-24, and the depreciation cost has remained almost stagnant over the same period. Neither parameter can explain the conversion of a profit of ₹*** lakhs in FY 2023-24 into a loss in the POI.
xv. The loss is attributable to the dumped subject imports and in particular to the low volume of sales, because the domestic industry cannot compete with prices far below its own raw material cost. A low level of sales means that the domestic industry is unable to achieve break-even, because the import prices are below its variable cost of production; were it to sell at import prices, its losses would increase, as it would not recover even its variable cost. The imports have not permitted the domestic industry to meet its variable cost, let alone to increase volumes so as to reduce its per unit fixed cost.
Causal link
xvi. Imports from the subject country constitute about 88% of total imports into India in the POI. Imports from Korea exceed 3% but are not at dumped prices, and the import volumes from other countries individually are below de minimis and cannot be a cause of injury.
xvii. Demand for the PUC has consistently increased over the injury period with a slight decline in the POI, while the domestic industry continues to operate with considerable unutilised capacity, indicating that the injury is not demand-driven. The domestic industry has not exported the PUC, so the injury cannot be attributed to export performance. There has been no change in technology. The domestic industry is majorly involved only in the production and sale of the PUC, and the injury claimed pertains to the PUC alone. There are no trade restrictive practices germane to the injury suffered.
xviii. It is not a matter of the domestic industry's choice of market positioning but a matter of compulsion that it is forced to sell only to customers in the product-sensitive market.
93 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणThe product in both markets remains the same. It is not a question of product mix, pricing strategy or market positioning; it is a matter of imports not permitting the domestic industry to cater to the market where volumes can be achieved at prices which meet its variable and fixed costs.
H.3 Examination by the Authority
69. Rule 11 of the Anti-Dumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve an examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is necessary to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or to prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry, indices having a bearing on the state of the industry, such as production, capacity utilisation, sales volume, inventory, profitability, net sales realisation and the magnitude of the margin of dumping, have been considered in accordance with Annexure II.
70. The Authority has examined the arguments and counter-arguments of the interested parties with regard to injury. The analysis made hereunder addresses the various submissions made by all the interested parties.
71. The Authority notes that some parameters of the domestic industry have improved, while others have deteriorated. Injury cannot be decided on the basis of any one parameter alone. The Authority must examine all relevant factors together. Improvement in some parameters does not rule out injury if the overall performance shows injury; similarly, deterioration in a few parameters does not establish injury if the overall assessment shows otherwise.
72. The Authority further notes that the injury period in the present case begins with a base year, 2021-22, in which the domestic industry was in operation for only three months, commercial production having commenced in January 2022. Indices computed on such a base carry a mechanical distortion, in that any subsequent full year of operation will necessarily record a very large indexed increase over a three-month base. The Authority has therefore set out the actual reported figures for each period alongside the indices, and has placed reliance principally upon the absolute levels attained and upon the movement between the later periods, rather than upon the index computed against the truncated base year.
H.3.1 Nature of the injury examination
73. The interested parties have argued that material injury and material retardation should not be recorded together for the same industry. The Authority has reconsidered this objection in the light of the post-disclosure comments. Rule 11 distinguishes injury to an established industry from retardation of the establishment of an industry. In the present case, the domestic industry had commenced commercial production in January 2022 and had completed about 39 months of operations by the end of the POI. Its actual production, sales, prices, profitability and other economic parameters are available for examination. The Authority therefore considers material injury to be the appropriate basis for the final injury determination in this case. It is not necessary to decide, as a general proposition, whether different forms of injury can ever be examined together.
74. The Authority has assessed material injury by examining the domestic industry's actual performance over the injury period under Rule 11 and Annexure II. The project report has also94 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] been considered as background to the investment and expected scale of operations. However, projected performance is not a guaranteed outcome or, by itself, proof of material retardation caused by dumped imports. The Authority's final determination is therefore based on the verified material-injury parameters; the project comparison is discussed separately only for context in Section H.3.5.
H.3.2 Volume effect of the dumped imports
i. Assessment of demand (apparent consumption)
75. The Authority has defined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of the domestic sales of the Indian producer and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.
| S N | Particulars | Unit | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | POI |
| 1 | Imports from Subject country | MT | 3,265 | 3,514 | 4,431 | 3,931 |
| 2 | Imports from Other countries | MT | 477 | 904 | 1,282 | 373 |
| 3 | Total Imports | MT | 3,742 | 4,418 | 5,713 | 4,304 |
| 4 | Sales of the domestic industry | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 654 | 781 | 776 | |
| 5 | Sales of other domestic producers | MT | - | - | - | - |
| 6 | Indian Demand | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 119 | 154 | 117 | |
| 7 | Indian Production | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 771 | 656 | 426 | |
| Subject countries import in relation to - | ||||||
| 8 | Indian Demand | % | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 90 | 88 | 103 | |
| 9 | Indian Production | % | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 14 | 21 | 28 |
76. The Authority notes that demand for the subject goods increased during the injury period up to 2023-24 and declined during the POI, while remaining above the base-year level.
ii. Imports in absolute and relative terms
77. With regard to the volume of dumped imports, it is required to be considered whether there has been a significant increase in the dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports over the injury period was as follows. SN Particulars Unit 2021-22 2022-23 2023-24 POI
| SN | Particulars | Unit | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | POI |
| 1 | Subject imports | MT | 3,265 | 3,514 | 4,431 | 3,931 |
| 2 | Demand | MT | *** | *** | *** | *** |
| 3 | Indian production | MT | *** | *** | *** | *** |
| 4 | Subject imports in relation to demand | % | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 90 | 88 | 103 | |
| 5 | Subject imports in relation to Indian production | % | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 14 | 21 | 28 | |
| 6 | Subject imports in relation to total imports | % | 87 | 80 | 78 | 91 |
78. The Authority notes that although the volume of subject imports declined during the POI compared to the immediately preceding year, the decline was significantly lower than the contemporaneous contraction in Indian demand. Consequently, the share of subject imports in Indian demand increased during the POI. Subject imports also continued to account for an overwhelming share of total imports into India and remained the predominant source of supply in the Indian market.
79. The Authority further notes that subject imports remained many times higher than Indian production throughout the injury period. Since the domestic industry had operated only for a part of the base year, the ratio of subject imports to Indian production in that year is not considered representative. However, even when the subsequent periods are examined, the ratio of subject imports to Indian production increased significantly during the POI, reflecting the continuing and substantial presence of subject imports vis-à-vis domestic production.
80. Accordingly, the contention that there is no volume injury merely because subject imports declined in absolute terms during the POI is not borne out by the data. Where imports decline less sharply than demand, their relative presence in the market increases. In the present case, subject imports gained share in Indian demand during the POI and continued to dominate both total imports and domestic production. The Authority therefore considers that the volume effect of the subject imports remained significant during the POI.
iii. Market share in demand
81. The market share of the subject imports, the domestic industry and imports from other countries
| Market share of | Unit | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | POI |
| Domestic industry | % | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 547 | 506 | 665 |
| Subject country | % | 87% | 78% | 77% | 90% |
| Other countries | % | 13% | 20% | 22% | 9% |
82. The Authority notes that the dumped imports command a predominant share of the Indian market in every period of the injury investigation. The share of the domestic industry has risen in indexed terms, but it must be seen in absolute terms: the domestic industry held ***% of the Indian market in the base year and only ***% in the period of investigation. An industry which holds under ***% of its home market at the end of the injury period, while possessing installed capacity equivalent to about ***% of that market, cannot be said to have established itself. The Authority further notes that imports from other countries accounted for 22% of demand in 2023-24 and 9% in the period of investigation, whereas the subject country continued to account for 90% of demand in the POI.
H.3.3 Price effect of the dumped imports
83. With regard to the price effect of the imports from the subject country, it is required to be analysed whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or to prevent price increases which otherwise would have occurred in the normal course.
i. Price undercutting
84. For the purpose of the price undercutting analysis, the net sales realisation of the domestic industry has been compared with the landed price of imports from the subject country.
96 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]| Particulars | Unit | Subject country |
| Net sales realisation | USD/MT | *** |
| Landed price | USD/MT | 2,020 |
| Price undercutting | USD/MT | *** |
| Price undercutting | % | *** |
| Price undercutting | Range | 370-380% |
85. The price undercutting is positive and is of a very large magnitude. The Authority has examined the objection of the interested parties that this comparison is not a like-to-like comparison, in that the domestic industry sells predominantly in what it describes as the product-sensitive segment while the imports are concentrated in the price-sensitive segment, and that the comparison therefore proves nothing about the effect of the imports.
86. The Authority notes that the price undercutting of about ***% should not be treated as showing the price at which the domestic industry could have sold its goods in the absence of imports. The domestic industry sells about *** MT at an average price of about ₹*** per kg, mainly in a higher-value segment based on developed and catalogued designs, whereas the subject imports enter India at a landed price of about ₹173 per kg. Since these prices relate to different commercial segments of the market, the undercutting percentage cannot be viewed as a direct like-for-like measure of the price at which the domestic industry would otherwise have sold its goods.
87. The Authority, however, does not accept the conclusion which the interested parties seek to draw from the objection. The relevant question under Annexure II is not merely whether undercutting exists on an arithmetic comparison, but whether the effect of the imports is to depress prices or to prevent price increases which otherwise would have occurred. The reason the domestic industry sells only about ***MT into a market of about ***MT, at a realisation far above the landed price of imports, is itself the fact requiring examination. On the record before the Authority, the landed price of the subject imports during the period of investigation, at about ₹173 per kg, is below the price of the base paper which is the principal raw material for the like article, which the domestic industry has stated to range between ₹200 and ₹250 per kg, and which the interested parties have not controverted with any evidence. A producer cannot sell a finished wallpaper at a price below the cost of the substrate from which it is made. The consequence is not that the domestic industry reduces its price to the level of the imports, but that it is confined to that narrow part of the market where price is not the governing consideration.
88. The Authority therefore treats the undercutting figure as establishing that the subject imports are available in the Indian market at a small fraction of the price at which the domestic industry sells, and proceeds to examine the effect of that fact on the volumes, prices and profitability of the domestic industry, rather than treating the arithmetic percentage as itself a measure of injury.
ii. Price suppression and depression
89. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices to a significant degree, or whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or to prevent price increases which otherwise would have occurred in the normal course, the Authority has examined the changes in the cost of sales and the net sales realisation of the domestic industry over the injury period.
97 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण| S N | Particulars | Unit | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | POI |
| 1 | Cost of Sales | Rs/MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexe d | 100 | 85 | 79 | 106 | |
| 2 | Selling Price | Rs/MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexe d | 100 | 99 | 95 | 118 | |
| 3 | Landed Price | Rs/MT | 2,27,829 | 2,25,142 | 1,92,271 | 1,72,555 |
| Increase/(decrease) | ||||||
| 4 | Cost of Sales | Rs/MT | *** | *** | *** | |
| 5 | Selling Price | Rs/MT | *** | *** | *** | |
| 6 | Landed Price | Rs/MT | *** | *** | *** |
90. The Authority notes that the landed price of the subject imports has declined steadily and materially over the injury period, by 24% between the base year and the period of investigation, and that in every period it has remained far below both the cost of sales and the selling price of the domestic industry.
91. The interested parties have relied upon the fact that the selling price of the domestic industry rose from an indexed level of 95 in 2023-24 to 118 in the period of investigation. The updated data show, however, that the cost of sales rose from an indexed level of 79 to 106 over the same interval. In absolute terms, the cost of sales in the period of investigation stood at ₹*** per MT while the selling price stood at ₹*** per MT, resulting in a loss of ₹***per MT. In 2023-24 the domestic industry had earned ₹***per MT. Thus, while the domestic industry increased its selling price, the increase was insufficient to absorb the sharper rise in its cost of sales, and the industry moved from profit into loss.
92. The Authority notes that the domestic industry's cost of sales is significantly affected by its very low production volumes, as fixed costs of its ***MT capacity are spread over production of only about ***MT. The decline in production during the POI further increased the per-unit cost. By restricting the domestic industry to a very small share of the market, the subject imports have limited its ability to achieve efficient production volumes and have thereby contributed to higher costs and to significant price depression and suppression in the POI as compared to previous year.
H.3.4 Economic parameters of the domestic industry
93. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of the dumped imports on the domestic producers of the subject goods. The examination is to include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilisation of capacity, factors affecting domestic prices, and actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and ability to raise capital investments. The performance of the domestic industry has accordingly been examined over the injury period.
98 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]i. Capacity, production, capacity utilisation and sales
| S N | Particulars | Unit | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | POI |
| 1 | Capacity | MT | **** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexe d | 100 | 400 | 400 | 400 | |
| 2 | Production PUC | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexe d | 100 | 771 | 656 | 426 | |
| 3 | Capacity Utilization | % | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexe d | 100 | 193 | 164 | 106 | |
| 4 | Domestic sales | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexe d | 100 | 654 | 781 | 776 |
*The capacity for 2021-22 is stated for the three-month period from January 2022, commercial production having commenced in that month.
94. The Authority notes that the installed capacity of the domestic industry has remained unchanged since 2022-23 and is substantial in relation to Indian demand. However, the domestic industry has operated at a very low level of capacity utilisation throughout the relevant period. Production declined successively after 2022-23 and fell further during the POI, while capacity utilisation also declined during the POI and remained at a very low level.
95. The Authority notes that the increase in production and sales reflected by the indexed trends is influenced by the truncated base year, during which the domestic industry operated for only three months. The more relevant movement is therefore the performance in the subsequent periods. On this basis, production declined in each successive period after 2022-23, while domestic sales, after increasing initially, remained broadly stagnant during the POI. Thus, the domestic industry was unable to translate its available capacity into commensurate production and sales, and continued to operate at a very low level of capacity utilisation. The volume parameters therefore indicate weakening performance rather than sustained growth during the POI.
ii. Inventories
| Particulars | Unit | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | POI |
| Opening inventory | MT | *** | *** | *** | *** |
| Closing inventory | MT | *** | *** | *** | *** |
| Average inventory | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 288 | 515 | 502 |
96. The Authority notes that the average inventory of the domestic industry has increased five-fold over the injury period and that, in the period of investigation, the average inventory carried by the domestic industry exceeded its entire annual production. The reduction in closing inventory during the period of investigation was achieved against a production which had fallen by 35%. The Authority notes that the domestic industry has stated that it stopped production whenever there were no orders and excess stock was available; the inventory position bears out that statement and is a consequence of, and not an answer to, the volume position examined above.
99 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणiii. Employment, productivity and wages
| S N | Particulars | Unit | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | POI |
| 1 | Employees | Nos | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexe d | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Salary and wages | ₹ lakhs | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexe d | 100 | 912 | 566 | 512 | |
| 3 | Productivity per employee | MT/No . | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexe d | 100 | 771 | 656 | 426 |
97. The Authority notes that the number of employees has remained constant at *** throughout the injury period, which is itself a consequence of the very small scale at which the plant has operated. Productivity per employee has declined from *** MT in 2022-23 to *** MT in the period of investigation, in line with the decline in production, and salaries and wages have declined by ***% over the same interval. The domestic industry has not claimed injury on account of employment.
iv. Profits, cash profits and return on capital employed
| SN | Particulars | Unit | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | POI |
| 1 | Cost of sales | ₹/MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexe d | 100 | 85 | 79 | 106 | |
| 2 | Selling price | ₹/MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexe d | 100 | 99 | 95 | 118 | |
| 3 | Profit / (loss) | ₹/MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexe d | -100 | 15 | 36 | -21 | |
| 4 | Profit / (loss) before tax | ₹ lakhs | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexe d | -100 | 96 | 283 | -161 | |
| 5 | Profit before interest and tax | ₹ lakhs | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexe d | 100 | 716 | 978 | 532 | |
| 6 | Cash profit | ₹ lakhs | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexe d | 100 | 6,635 | 8,898 | 4,176 | |
| 7 | Return on capital employed | % | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexe d | 100 | 467 | 613 | 402 |
98. The Authority notes that the profitability of the domestic industry improved after the base year and remained positive during the intermediate periods. However, this improvement was not sustained during the POI. The domestic industry returned to losses on a per-unit basis as well as100 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] at the profit-before-tax level during the POI. Cash profit also declined sharply, while return on capital employed deteriorated compared to the immediately preceding year. Thus, the profitability parameters show a clear weakening in the financial performance of the domestic industry during the POI.
99. The interested parties have contended that profit before interest and tax remained positive, that cash profits and return on capital employed were also positive, and that the loss before tax during the POI was therefore attributable primarily to financing costs rather than to subject imports. The Authority has examined this contention in light of the audited financial information on record. It is observed that, notwithstanding the continued positive PBIT and cash profit, the domestic industry experienced a significant decline in profitability, cash generation and return on capital employed during the POI. The deterioration is therefore evident across multiple financial indicators and cannot be assessed solely with reference to the existence of positive PBIT.
| Particulars | Unit | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | POI |
| Revenue from operations | ₹ lakhs | *** | *** | *** | *** |
| Cost of materials consumed | ₹ lakhs | *** | *** | *** | *** |
| Changes in inventories | ₹ lakhs | *** | *** | *** | *** |
| Employee benefit expenses | ₹ lakhs | *** | *** | *** | *** |
| Finance cost | ₹ lakhs | *** | *** | *** | *** |
| Depreciation | ₹ lakhs | *** | *** | *** | *** |
| Other expenses | ₹ lakhs | *** | *** | *** | *** |
| Profit / (loss) before tax | ₹ lakhs | *** | *** | *** | *** |
100. The Authority notes that the finance cost of the domestic industry declined from ₹*** lakhs in 2023-24 to ₹*** lakhs in the period of investigation, and that the depreciation charge remained essentially unchanged at ₹*** lakhs and ₹*** lakhs respectively. Neither item increased in the period in which the domestic industry moved from profit into loss. A cost which has fallen cannot explain a deterioration in the result to which it contributes. The contention that the loss in the period of investigation is attributable to finance and depreciation costs is therefore not borne out by the data, and is not accepted.
101. The Authority further notes that the reliance placed by the interested parties on the growth in revenue from ₹*** lakhs to ₹*** lakhs, and on the reduction in the cost of materials consumed, does not assist them. The revenue growth is measured against a base year of three months. Revenue was flat between 2023-24 and the period of investigation at approximately ₹*** crores, while the cost of materials consumed fell from ₹*** lakhs to ₹*** lakhs. That fall is not, as the interested parties suggest, evidence of improved operational efficiency; it is the arithmetic consequence of a ***% reduction in production, accompanied by a swing in inventories from a build-up of ₹***lakhs to a drawdown of ₹***lakhs, which shows that the domestic industry met its sales in the period of investigation substantially out of stock rather than out of current production.
102. As regards the positive profit before interest and tax and the positive return on capital employed, the Authority notes that these are computed on a capital base which reflects an investment sized for ***MT of annual production, against which the domestic industry produced only ***MT. A return of ***% on capital employed and a profit before interest and tax of ₹***lakhs are not indicative of a healthy industry when set against an entity which is unable to recover its cost of101 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण sales, whose production has declined by about ***% since 2022-23, and whose capacity lies about ***% idle. v. Growth
| SN | Particulars | Unit | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | POI |
| 1 | Production (MT) | Y/Y (%) | - | 671.11 | -14.95 | -35.05 |
| 2 | Domestic Sales (MT) | Y/Y (%) | - | 553.95 | 19.37 | -0.54 |
| 3 | PBT (Rs Lacs) | Y/Y (%) | - | NM | 194.35 | NM |
| 4 | Inventory (MT) | Y/Y (%) | - | 187.51 | 79.26 | -2.67 |
| 5 | Market Share (%) | Y/Y (%) | - | 447.40 | -7.60 | 31.49 |
| 6 | Cash Profit (Rs Lacs) | Y/Y (%) | - | 6,534.64 | 34.11 | -53.07 |
| 7 | ROI (%) | Y/Y (%) | - | 366.57 | 31.30 | -34.45 |
103. The Authority notes that the domestic industry recorded strong growth in production and domestic sales in the initial full year following commencement of operations, a result magnified by the three-month base year. Production thereafter declined by 14.95% in 2023-24 and by a further 35.05% in the POI. Domestic sales increased by 19.37% in 2023-24 and were broadly stable in the POI, declining by 0.54%. Profit before tax improved from a loss in 2021-22 to a profit in 2022-23 and increased further in 2023-24, before reversing to a loss in the POI; accordingly, a conventional year-on-year percentage is shown as 'NM' where the sign changes. Cash profit and return on capital employed declined by 53.07% and 34.45% respectively in the POI. Average inventories declined by 2.67%, while market share increased by 31.49%. Overall, the POI shows deterioration in production and profitability notwithstanding broadly stable sales volumes and an improvement in market share.
vi. Ability to raise capital investment
104. The Authority notes that the domestic industry made its investment in the manufacturing unit at Taloja and commenced commercial production in January 2022. The plant has since operated at a capacity utilisation which has not exceeded ***%, the domestic industry has been unable to recover its cost of sales in the period of investigation, and its cash profits have more than halved. In these circumstances the domestic industry is not in a position to make fresh investment in the product under consideration, and the ability of the domestic industry to raise capital investment has been adversely affected. vii. Magnitude of the dumping margin
105. The Authority notes that the weighted dumping margin is positive, significant and above de minimis for Jiangxi Casawall, Jiangxi Zhuoya and for rest of the producers of the subject country. viii. Factors affecting prices
106. The Authority notes that the subject imports account for about 90% (89.75%) of the Indian market during the period of investigation and are therefore the price-setting force in that market. The domestic industry, holding under ***% of the market, is a price taker in every commercial sense. The landed price of the subject imports has declined by 24% over the injury period and, during the period of investigation, stood below the price of the principal raw material required to manufacture the like article. In these circumstances, the domestic industry has not been able to increase its prices in response to the increase in its costs, and its prices have been depressed and its price increases prevented by the subject imports.
H.3.5 Contextual comparison with project projections
107. The Authority has also examined the domestic industry's actual performance against the projections in the project report prepared at the time of investment. This comparison provides102 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] context regarding the planned scale of operations. It is not used as a separate test or determination of material retardation.
| Particulars | Unit | Projected* | Actual# | Actual as % of projected |
| Production | MT | *** | *** | *** |
| Domestic sales | MT | *** | *** | *** |
| Sales value | ₹ lakhs | *** | *** | *** |
| Profit before tax | ₹ lakhs | *** | *** | *** |
| Profit before interest and tax | ₹ lakhs | *** | *** | *** |
| Cash profit | ₹ lakhs | *** | *** | *** |
*(as per Project Report of the Domestic Industry)
#(as per actual figures mentioned in Annexure IV-A of the Domestic Industry)
108. The domestic industry achieved ***% of projected production, ***% of projected domestic sales and ***% of projected sales value, and incurred a loss against the projected profit before tax. These differences show that actual operations remained well below the planned scale. However, the project figures are business projections, and the gap alone does not establish that dumped imports materially retarded the establishment of the industry. The domestic industry had already been manufacturing and selling the like article for about 39 months by the end of the POI. Its actual economic performance and the injury caused by dumped imports have been assessed under material injury. Accordingly, the claim of material retardation is not independently established on the present record and is not accepted.
H.3.6 Conclusion on injury
109. On a cumulative assessment of the parameters examined above, the Authority notes as follows: i. The subject imports have increased in absolute terms over the injury period and, in the period of investigation, have declined by materially less than the contemporaneous decline in demand, so that their share of the Indian market stood at 90%.
ii. The landed price of the subject imports has declined by 24% over the injury period and stands below the price of the principal raw material of the like article.
iii. The domestic industry has been confined to a market share below ***% and to capacity utilisation below ***% throughout the injury period, and its production has declined by about ***% from ***MT in 2022-23 to ***MT in the period of investigation.
iv. The domestic industry moved from a profit of ₹***per MT in 2023-24 to a loss of ₹***per MT in the period of investigation, its cash profits more than halved and its return on capital employed declined, in a period in which its finance cost fell and its depreciation cost was flat.
v. The domestic industry operated far below its installed capacity. The gap between its actual performance and the project projections has been considered as contextual information and not as a separate finding of material retardation.
103 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण110. On an overall examination of the volume and price effects of dumped imports and the consequent impact on the domestic industry's economic parameters, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury during the POI. The claim of material retardation is not independently established and is not accepted.
I. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS
111. Having examined the existence of injury and the volume and price effects of the dumped imports, the Authority has examined whether the injury to the domestic industry can be attributed to any factor other than the dumped imports, as listed under the Rules. i. Volume and value of imports from third countries
112. Imports from countries other than the subject country declined from 1,282.07 MT in 2023-24 to 372.84 MT in the period of investigation, and their share of demand fell from 22.14% to 8.51%. The principal non-subject sources entered at prices materially higher than the subject imports. The injury to the domestic industry cannot be attributed to imports from third countries, whose volume and market share both contracted sharply in the period in which the domestic industry moved into loss.
ii. Contraction in demand
113. Demand for the subject goods declined from *** MT in 2023-24 to *** MT in the period of investigation, while remaining about 17% above the base year. The Authority notes that demand in the period of investigation was substantially in excess of the entire installed capacity of the domestic industry of ***MT. An industry which cannot sell about *** MT into a market of about ***MT is not constrained by the size of the market. The injury to the domestic industry is therefore not attributable to a contraction in demand.
iii. Pattern of consumption
114. No change in the pattern of consumption of the subject goods has been identified by any interested party which could have caused injury to the domestic industry.
iv. Conditions of competition and trade restrictive practices
115. There are no trade restrictive practices or conditions of competition which may have caused injury to the domestic industry.
v. Developments in technology
116. The investigation has not revealed any change in technology which could have led to obsolescence of the technology held by the domestic industry. The domestic industry operates rotogravure and screen-printing lines which are the technologies in commercial use for the manufacture of the like article.
vi. Productivity
117. The productivity per employee of the domestic industry has declined in line with its production. The decline in productivity is a consequence of the fall in production and not an independent cause of injury. vii. Export performance of the domestic industry
118. The domestic industry has not exported the product under consideration during the injury period. The injury examined above relates only to its performance in the domestic market, and cannot be attributed to export performance. viii. Performance of other products
119. The domestic industry is engaged principally in the production and sale of the product under consideration, and has segregated and furnished information in respect of the like article. The injury examined cannot be attributed to the performance of other products.
ix. Nascent stage of operations and financing structure
120. The Authority has examined the respondents' claim that the domestic industry's low market share and profitability are due to its establishment stage and that its POI loss is due to finance costs.
104 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]The domestic industry had completed 39 months of operations, yet its production continued to decline after 2022-23. Finance costs fell and depreciation remained almost unchanged during the POI. The increase in cost of sales per unit was mainly due to lower production, which increased fixed costs per unit, and the use of existing inventories to maintain sales. The respondents' contentions are therefore not accepted.
x. Product segmentation, pricing structure and market positioning of the domestic
industry
121. The interested parties have contended that the inability of the domestic industry to compete in the price-sensitive segment is the result of its own pricing structure, product mix and market positioning. The Authority notes that the segmentation on which this contention rests is one which the domestic industry itself described, and that the description was offered to explain why its realisation is higher than the landed price of imports while its volumes remain negligible.
122. The Authority does not accept that the segmentation constitutes an independent cause of injury. On the record, the landed price of the subject imports in the period of investigation was below the cost of the base paper required to manufacture the like article. Where imports are available at a price below the cost of the principal input, no domestic producer can compete for that part of the market, whatever its pricing structure or market positioning may be. The confinement of the domestic industry to the narrow segment in which price is not the governing consideration is therefore the effect of the dumped imports and not an independent cause operating alongside them. The Authority also notes that the interested parties have not identified any specific element of the domestic industry's pricing structure or product mix, nor placed any evidence of it on record.
123. The related request that imports in the "product-sensitive" range of ₹600 to ₹900 per kg be excluded from the subject imports is not accepted. Injury is examined by reference to the dumped imports of the product under consideration as a whole. An exclusion of imports by reference to a price band is neither a product exclusion nor a recognised method of defining the subject imports, and would have the effect of excluding from examination precisely those imports which compete most directly with the sales the domestic industry is able to make.
xi. Reliability of the import data
124. The interested parties have contended that a substantial portion of the import data remains unclassified. The Authority notes that this criticism is directed at the compilation filed by the domestic industry, upon which the Authority has not relied. The Authority has relied upon the transaction-wise data received from DG Systems, which it has independently examined and classified as PUC, NPUC or not identifiable, and the volumes set out in these final findings are drawn from that exercise.
Factors affecting causal link
125. The Authority notes the following factors which establish the causal link between the dumped imports and the injury to the domestic industry:
i. The subject imports have increased in absolute terms over the injury period and have declined in the period of investigation by materially less than the contemporaneous contraction in demand, accounting for ***% of the Indian market in the POI.
ii. The landed price of the subject imports has declined by 24% over the injury period and, in the period of investigation, stood below the price of the base paper which is the principal raw material of the like article.
iii. The dumped imports have depressed the prices of the domestic industry and prevented price increases which would otherwise have occurred, the domestic industry having been unable to raise its price sufficiently to recover the increase in its cost of sales.
105 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणiv. The domestic industry moved from a profit of ₹*** per MT in 2023-24 to a loss of ₹***per MT in the period of investigation, its cash profits more than halved and its return on capital employed declined, in a period in which its finance cost fell and its depreciation charge remained flat.
v. The domestic industry has remained at a market share below ***% and capacity utilisation below ***% throughout the injury period, with production and profitability deteriorating in the POI.
vi. After examining the other known factors separately, the Authority finds that they do not explain away the material injury caused by the dumped subject imports. The causal link between the dumped imports and material injury is established.
126. For the reasons set out above, the Authority has separately considered the nascent stage of operations, financing, product segmentation and market positioning, contraction in demand, imports from third countries and reliability of import data. Injury attributable to those factors has not been attributed to the dumped imports. The Authority concludes that the dumped imports have caused material injury to the domestic industry.
J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN
127. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the subject goods has been determined by adopting the information and data relating to the cost of production for the period of investigation. For determining the non-injurious price, the best utilisation of raw materials, utilities and production capacity by the domestic industry over the period of investigation and the preceding three years has been considered. It has been ensured that no extraordinary or non-recurring expense has been charged to the cost of production. A reasonable return of 22% (pre-tax) on the average capital employed, being average net fixed assets plus average working capital, for the product under consideration has been allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price, as prescribed in Annexure III.
128. The landed price for the cooperating producers has been determined on the basis of the data furnished by them, as mentioned in relevant paras above. For the non-cooperating producers and exporters, the landed price has been determined on the basis of the facts available, on the basis of the transaction-wise import data received from DG Systems for the period of investigation.
129. The injury margin has been determined for each product control number by comparing the non- injurious price with the landed value, and the margins so determined have been weighted by the producer-specific volume of imports under each PCN. The injury margin so determined has been given in the table below.
106 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]| Producer | PCN | Quantity (MT) | Non- Injurious Price (US$/MT) | Landed Value (US$/MT) | Injury Margin (US$/MT) | Injury Margin (%) | Range % |
| Jiangxi Casawall | Non- woven | *** | *** | *** | *** | *** | 100-110 |
| PVC | *** | *** | *** | *** | *** | 90-100 | |
| Weighted | *** | *** | *** | *** | *** | 90-100 | |
| Jiangxi Zhuoya | Non- woven | *** | *** | *** | *** | *** | 0-10 |
| PVC | *** | *** | *** | *** | *** | 70-80 | |
| Weighted | *** | *** | *** | *** | *** | 40-50 | |
| Any Other | *** | *** | *** | *** | *** | 160-170 |
K. IMPACT ASSESSMENT
Public interest and Domestic Industry Interest
K.1 Submissions of the other interested parties
131. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the Indian industry's interest and public interest: i. The domestic industry does not have sufficient capacity to cater to the demand of the country, and the users therefore rely upon imports to fill the demand-supply gap. The domestic industry is a recently established entrant with a small share of the market, and the imposition of duty would restrict the availability of the product for genuine end users.
ii. The importers undertake considerable value addition before the goods reach the end customer, incurring significant expenditure on product design, purchase of designs from independent design studios, conversion of designs into technical output for printing cylinders, catalogue development, marketing materials and customer outreach. Wallpapers are not simply imported and resold, and the imposition of duty would fall upon that value-adding activity.
iii. The facts of the case do not warrant the recommendation of definitive anti-dumping duties. The domestic industry is running in profits at the level of profit before interest and tax, has no cash losses, has a positive return on capital employed, and has captured a substantial market share despite being in its claimed nascent stage. The investigation ought to be terminated as the domestic industry has failed to establish a causal link between the alleged dumped imports and the injury claimed.
K.2 Submissions of the domestic industry
132. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the Indian industry's interest and public interest:
i. The domestic industry is a micro enterprise under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, which commenced production of the PUC in 2022. There is no other domestic producer of the PUC in India, and prior to the establishment of its facility the user industry was entirely dependent on imports. It is in the public107 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण interest that a domestic producer be encouraged to establish itself in a market which is import-driven, consistent with the "Make in India" initiative.
ii. The PUC is used for decorative purposes on the walls of residential and commercial buildings, and the cost of wallpaper is a very small component of the cost of the end product. Taking a residential house of 1,250 square feet and a commercial building of 2,000 square feet, and assuming an anti-dumping duty as high as 100%, the resulting increase in cost works out to a negligible proportion of the total cost of the space over the five-year life of the wallpaper. Even on that assumption the impact can readily be absorbed.
iii. At the oral hearing the importer and user association admitted that while the PUC is imported at about US$2, it is sold at around US$9 by the importers and traders, and the PUC is sold at retail by dealers at ₹1,500 to ₹1,800 per roll, a roll weighing approximately one kilogram. The imposition of anti-dumping duty is therefore not going to affect retail prices for end users or home buyers, and will only reduce the margins of traders who presently benefit from dumping.
iv. In the absence of anti-dumping duty, the user industry will continue to resort to cheap imports of the PUC to earn large profits, leading to continued injury to the domestic industry. The imposition of duty is necessary to protect the domestic industry and to encourage other manufacturers to engage in production of the PUC so that India becomes import-independent.
K.3 Examination by the Authority
133. The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duty is to rectify the injury inflicted upon the domestic industry by the unfair trade practice of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. The imposition of anti- dumping measures is not designed to curtail imports from the subject country; it is a mechanism to ensure a level playing field. The essence of fair competition in the Indian market remains intact upon the imposition of such measures, which serve to prevent the accrual of an unfair advantage through dumping. Anti-dumping duties are therefore not a hindrance to, but a facilitator of, fair trade practices.
134. The Authority issued the initiation notification inviting views from all interested parties including importers, users and consumers, and prescribed an Economic Interest Questionnaire to allow all stakeholders to place on record information concerning the possible effect of anti-dumping duty on their operations. No user of the subject goods has filed a response to the Economic Interest Questionnaire or an importer's or user's questionnaire response quantifying the impact of the recommended measure on its operations. Amongst the members of the participating association, only one importer has filed a questionnaire response.
135. As regards the demand-supply gap, the Authority notes the position set out below.
| Particulars | Unit | Volume |
| Demand in India | MT | 4,379.83 |
| Indian capacity | MT | 2,700.00 |
| Demand-supply gap | MT | 1,679.83 |
| Subject imports | MT | 3,930.88 |
136. The Authority notes that a demand-supply gap of about 1,679.83 MT exists in India. However, subject imports during the period of investigation were 3,930.88 MT, more than twice that gap, while the domestic industry operated at a capacity utilisation of only 2.18%. The existence of a demand-supply gap is not a justification for dumping and does not preclude the domestic industry108 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] from seeking redress. The persistence of a supply gap alongside an industry unable to recover its cost of sales also underscores the need for conditions that permit domestic capacity and future investment to develop alongside fairly priced imports.
137. As regards the submission that importers undertake significant value addition through design, catalogue development and market development, the Authority notes that the anti-dumping duty is levied on the imported goods at the point of importation and does not fall on any activity undertaken thereafter. The value added by an importer after importation is reflected in the resale price which it commands, and the material placed on record indicates a substantial margin between the import price and the resale price. The measure recommended is confined to the removal of the injurious effect of dumping and does not, on the material available, threaten the viability of that value-adding activity.
138. As regards the impact on downstream users, the Authority notes that the product under consideration is a decorative wall covering applied in residential and commercial premises. It is not an intermediate input into any manufacturing process, and its cost is a small element of the cost of the premises to which it is applied. No user has come forward to place on record any quantification of an adverse impact. The Authority also notes the material on record indicating a substantial margin between the landed price of about ₹173 per kg and the retail price prevailing in India, which suggests that the incidence of the measure would in the first instance fall upon distribution margins rather than upon the end consumer.
139. The Authority notes that the domestic industry is the only producer of the like article in India and is a micro enterprise. Non-imposition of a measure in the circumstances established above would leave the Indian market entirely dependent upon a single foreign source of supply. It is in the interest of users to have a competitive domestic source available alongside fairly priced import. 140. Having regard to the foregoing, the Authority does not find that the imposition of an anti- dumping measure would be against the public interest. The quantified end-user impact based on the corrected lesser-duty amount is set out below.
Quantification of the impact of anti-dumping duty on the end user
141. The quantification of the impact of an anti-dumping duty on the end user is relevant to assess its implications for pricing and consumer welfare. Based on the manner in which the product under consideration is consumed, the impact has been quantified for a representative residential dwelling and a representative commercial space. For this purpose, the Authority has taken the highest applicable lesser-duty amount emerging from the producer-specific dumping and injury margin calculations, namely US$ 3,058 per MT for non-cooperating producers and exporters, equivalent to about ₹261.21 per kg at the exchange rate adopted for the POI.
109 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण| SN | Particulars | UOM | Residential dwelling (1,250 sq ft) | Commercial space (2,000 sq ft) |
| 1 | Total cost of the space | ₹ | 1,00,00,000 | 2,00,00,000 |
| 2 | Area covered with wallpaper | sq ft | 750 | 900 |
| 3 | Rolls required | Nos. | 15 | 40 |
| 4 | Weight per roll | Kg | 1.20 | 1.20 |
| 5 | Total weight of wallpaper | Kg | 18.00 | 48.00 |
| 6 | Landed price of subject imports | ₹/Kg | 172.55 | 172.55 |
| 7 | Illustrative anti-dumping duty | ₹/Kg | 261.21 | 261.21 |
| 8 | Increase in cost on account of duty | ₹ | 4,702 | 12,538 |
| 9 | Impact on total cost of the space | % | 0.047 | 0.063 |
| 10 | Life of wallpaper | Years | 5 | 5 |
| 11 Annualised impact over the life of the wallpaper | % | 0.009 | 0.013 |
142. It is seen that the burden on the end user remains limited and proportionate. At the illustrative duty of about ₹261.21 per kg, the increase in cost works out to approximately ₹4,702 for a representative residential dwelling and ₹12,538 for a representative commercial space. This represents approximately 0.047% and 0.063%, respectively, of the stated cost of the space and, spread over a five-year useful life, approximately 0.009% and 0.013% per annum. The Authority also notes that the product under consideration is landed at about ₹173 per kg and is retailed at substantially higher prices per roll. The incidence of the measure would therefore be commercially manageable and does not, on the information available, create a disproportionate burden on final consumers.
L. POST-DISCLOSURE COMMENTS
143. Comments to the Disclosure Statement were received from the domestic industry and the participating interested parties, namely Jiangxi Casawall Industrial Co., Ltd., Jiangxi Zhuoya Industrial Co., Ltd., Excel Home Décor Private Limited and All India Wallpaper Covering Association.
L.1 COMMENTS BY THE OTHER INTERESTED PARTIES
Product under consideration and requests for exclusion
144. The respondents submit that the PUC is overbroad and that their earlier submissions on exclusions and PCN formulation were not adequately dealt with before finalisation. They seek exclusion of foil-layered PVC and non-woven wallpapers, 70 cm and 106 cm wallpapers, wallpapers above 250 GSM and screen-printed wallpapers. Foil-layered wallpapers are stated to differ in characteristics, process, use, cost and price, and the domestic industry is said not to have established their commercial production and sale.
145. The interested parties have sought exclusion of wider-width wallpapers, stating that cutting 70 cm or 106 cm rolls into smaller widths would disturb their designs and that these widths are used for specific commercial and hospitality purposes. They submit that the domestic industry has not shown sales of 70 cm wallpapers or established its ability to produce 106 cm wallpapers. They have requested verification of such imports from DG Systems data and argued that an exclusion110 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] should not be rejected merely because no imports were recorded. Alternatively, they have requested an end-use-based exclusion, relying on TechNova Imaging Systems v. Designated Authority.
146. For wallpapers above 250 GSM and screen-printed wallpapers, the interested parties submit that purchase of raw materials or availability of machinery does not, by itself, establish commercial production. They have requested verification of actual production and sales of 300 GSM wallpapers. They further contend that screen-printed wallpapers differ in manufacturing process, design, cost and market segment, and have therefore sought their exclusion from the PUC. Domestic industry, standing, confidentiality, base year and import data
147. No further objections have been raised regarding domestic industry, standing or confidentiality. The respondents submit that the domestic industry operated for only three months in 2021-22. Therefore, annualised figures should also be considered to ensure a fair comparison with later years. They have also requested the Authority to explain how DG Systems import data was examined, including the number of transactions considered, identification of PUC and non-PUC imports, conversion of different quantity units, and treatment of excluded or unclear transactions. They further submit that the domestic industry's own analysis covered only 86.42% of transactions and that the import volumes in the Disclosure Statement differed from private-source data by about 14%, 5%, 2% and 7% in the four respective periods. Normal value, export price, NIP and form of duty
148. It has been submitted that the domestic industry imports key inputs and therefore bears freight, handling, rejection and other sourcing costs which should be considered while assessing competitiveness. Importers are also stated to incur post-import expenditure on design, catalogues, marketing and market development, for which an adjustment to landed/export price or corresponding exclusion from the domestic industry's cost and NIP has been sought. The respondents also request separate reference-price-based duties for PVC and non-woven wallpapers. Injury, claim of material retardation and segmentation
149. The respondents submit that material injury and material retardation are different forms of injury and should not be applied together to the same industry. They argue that, since the domestic industry began production in January 2022 and has operated for more than three years, it should no longer be treated as a new industry. However, if material retardation is examined, they request that fixed costs and fixed assets be allocated on the basis of 100% capacity utilisation or the highest utilisation projected in the project report, rather than the actual low production level. They further submit that the wallpaper market has separate price-sensitive and product-sensitive segments. Accordingly, they request exclusion of imports priced above ₹300 per kg or, alternatively, imposition of duty only on imports priced below ₹300 per kg. Volume, price and economic parameters
150. It has been submitted that subject imports declined in the POI, while domestic production, sales and market share increased and demand declined. Capacity remained unchanged, utilisation stayed above the base year and sales volume was nearly twice the base-year level. The respondents therefore dispute volume injury. They also deny price suppression or depression, stating that the domestic industry's selling price increased despite declining landed import prices, moved with costs and remained above cost of sales throughout the injury period and POI. 151. The respondents further rely on positive PBIT, cash profit and ROCE and submit that negative PBT was materially affected by finance cost, depreciation and inventory adjustments. Project- report projections are said to be business assumptions, not guaranteed outcomes. They also rely on more than ten-fold revenue growth, turnover of about ₹7.2 crore in the last two years and lower material-consumption cost, and submit that any shortfall may reflect business assumptions,111 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण customer preferences, market conditions, financing or operational factors rather than dumped imports. Causal link and public interest
152. The respondents submit that the domestic industry sells higher-priced wallpapers mainly in the product-sensitive segment, whereas imports are concentrated in the lower-priced, price-sensitive segment. They therefore argue that the comparison of domestic and import prices is not on a like- for-like basis. They also point out that the domestic industry had stated that it stopped production because there were no orders and it already had excess stock. Further, they submit that the domestic industry has not provided specific details of the contracts allegedly lost due to imports. According to the respondents, the domestic industry's pricing structure, product range, market position, financing costs and difficulties associated with being a new producer may also explain its poor performance. They therefore argue that the injury cannot be attributed to dumped imports. On public interest, it is submitted that trade remedies should not compensate for idle capacity or business limitations and that all stakeholders must be considered. The respondents refer to employment in the import and distribution ecosystem, which they say exceeds that of the single domestic producer, possible business disruption and inventory losses, higher prices for middle-class consumers and small businesses, and reduced design choice. They further contend that the direct increase in wallpaper cost is more relevant than comparison with total property value and that the disclosed consumer-impact analysis understates the burden. They therefore seek rejection of the findings on dumping, injury, material retardation and causal link and termination of the investigation.
L.2 COMMENTS BY THE DOMESTIC INDUSTRY
Confirmation of the findings in the Disclosure Statement
153. The domestic industry has requested confirmation of the findings in the Disclosure Statement on product scope and like article, domestic industry and standing, confidentiality, miscellaneous issues, injury and causal link, non-attribution and impact assessment. Re-verification of Jiangxi Zhuoya's injury margin, export price and landed value 154. The domestic industry has specifically questioned the comparatively lower injury margin determined for Jiangxi Zhuoya. Relying on market-source data showing an average CIF price of about US$1.98/kg for Zhuoya against about US$2.81/kg for Casawall, it submits that the lower- priced exporter would ordinarily be expected to have a higher injury margin. It has therefore sought re-verification of Zhuoya's quantity, CIF price, landed value, DG Systems matching and weight-per-roll conversion. It also submits that even after applying the disclosed injury margin of about 45%, the resulting price would remain below its stated NIP of about ₹488/kg or US$5.7/kg. Adequacy and effectiveness of the proposed anti-dumping duty
155. The domestic industry submits that the final duty must be sufficient to remove the price injury and that the duty structure should be reconsidered if significant volumes can continue to enter at prices below its raw-material cost and non-injurious price. Relationship between cooperating exporters and anti-circumvention safeguards 156. It has also requested verification of any relationship or common control between Jiangxi Casawall and Jiangxi Zhuoya, noting the possibility of routing exports through the entity attracting the lower duty. To prevent circumvention, it seeks a requirement that the producer's name be declared and endorsed on shipment documents, together with an importer declaration.
112 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]L.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY
Product under consideration and exclusion requests
157. The respondents had adequate opportunity to comment on the product scope and PCN methodology, including after the oral hearing. Their submissions were taken on record and considered. For foil-layered wallpaper, the record contains sales documents, product material and foil-procurement records showing production by the domestic industry. The foil layer does not alter the essential character, function or end use of the wallpaper. The exclusion request remains rejected.
158. For 70 cm and 106 cm wallpapers, width is a dimensional variation within the same product. The respondents have not shown a material difference in composition, manufacturing process, function, end use, distribution or tariff classification. The absence of import volumes of a particular width is not the sole basis of the decision; the request fails on the like-article examination. The proposed end-use condition is also not warranted. The exclusion request remains rejected.
159. For wallpapers above 250 GSM, a higher substrate weight does not by itself create a different article. For screen-printed wallpaper, screen printing is an alternative printing technique used on the same PVC or non-woven substrate. The record does not establish a distinct function or end use. These exclusion requests are therefore rejected.
Domestic industry, standing and confidentiality
160. No post-disclosure material warrants any change to the findings on domestic industry, standing or confidentiality. Eximus Wallpapers Private Limited remains the sole Indian producer of the like article and satisfies Rules 2(b) and 5(3). The confidentiality findings are also confirmed.
Base year and DG Systems import data
161. The Authority notes that 2021-22 contains only three months of the domestic industry's operations. The final findings therefore rely on the actual reported figures and expressly note the truncated base year. The Authority has also considered movements in the later years and the POI so that the injury conclusion is not based merely on the base-year index.
162. The Authority has independently examined the transaction-wise DG Systems import data and has not relied on the domestic industry's private-source data. Each transaction was examined for product description, quantity, unit and value to determine the volume and price of imports covered by the PUC. Although the import volumes from private sources are broadly similar to those in DG Systems data, the Authority has relied on the official data for its analysis. The relevant overall import figures have been disclosed to enable interested parties to examine them and submit their comments. Normal value, export price, non-injurious price and form of duty
163. The domestic industry's actual cost of procuring inputs, including freight and other costs necessary to bring them to the place of manufacture, forms part of its verified cost and cannot be disregarded merely because the inputs are imported. The requested adjustment on this ground is therefore not accepted.
164. Design, catalogue, marketing and market-development expenses incurred by importers after importation do not form part of the ex-factory export price or landed value of the imported goods. The NIP has been determined in accordance with the Rules on the verified cost of the domestic industry. No basis has been established for the proposed adjustment or exclusion.
165. The request for a reference-price-based duty is not accepted. The investigation has determined producer-specific dumping and injury margins and the Authority considers a fixed specific duty in US$/MT, based on the lesser of the dumping margin and injury margin, to be the appropriate form of measure.
113 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणMaterial injury, material retardation claim and fixed-cost allocation
166. The respondents have submitted that material injury and material retardation should not both be affirmed for this domestic industry. The Authority has reconsidered the issue in light of the post- disclosure comments. The domestic industry commenced commercial production in January 2022 and had completed about 39 months of operations by the end of the POI. Its actual performance can therefore be assessed through the material-injury parameters under Rule 11 and Annexure II. Although the disclosure statement also examined the shortfall against project projections, those projections are planned outcomes and do not, by themselves, establish a separate finding of material retardation. The Authority accepts the respondents' objection to the extent that the final determination in this case should rest on the established material injury, and finds that the separate claim of material retardation is not established and is not accepted. This does not change the finding of material injury based on verified facts.
167. The NIP has been determined under Annexure III using verified costs and the prescribed basis of reasonable and optimum utilisation. The decision not to record a separate finding of material retardation does not require the Authority to assume 100% capacity utilisation or the highest level projected in the project report for allocating fixed costs. The respondents' alternative request for such allocation is therefore not accepted. Product segmentation and proposed price threshold
168. The distinction between price-sensitive and product-sensitive demand does not create separate products within the PUC. The domestic and imported goods remain like articles and compete in the same market. The Authority notes that the PUC is defined on the basis of product characteristics and not its price. Excluding wallpapers priced above ₹300 per kg, or applying duty only to imports below this price, would make the scope of the investigation or the duty dependent on import price rather than the product definition. The respondents' request is therefore not accepted.
Volume effect, price effect and economic parameters
169. The Authority notes that although subject imports declined in the POI, they remained high and continued to account for a substantial share of Indian demand. The domestic industry's sales and market share increased from a very low base, but production and capacity utilisation remained very low. The increase in its selling price also does not rule out adverse price effects, as import prices remained substantially below the domestic selling price and NIP. The Authority has examined import volumes, cost of sales, selling prices and landed value together and finds that the dumped imports continued to cause injury to the domestic industry.
170. The Authority has examined all relevant economic and financial parameters. Positive PBIT, cash profit or ROCE in some periods, and revenue growth from a low base, do not by themselves establish absence of injury. The domestic industry faced very low capacity utilisation, limited sales and a loss before tax in the POI. Finance cost, depreciation, material cost and inventory movements have also been considered. Project-report figures have been treated only as background to the planned scale of operations, not as the basis of a separate material-retardation finding. The determination rests on the verified material-injury analysis.
Causal link and non-attribution
171. The price-sensitive and product-sensitive segments do not sever competition between the domestic and imported like article. The price comparison and injury analysis have been carried out for the PUC and, where relevant, on a PCN basis. The respondents' segmentation argument therefore does not establish that the price effect is unrelated to the dumped imports.
172. The Authority has considered the submissions regarding stoppage of production, excess stock, alleged loss of contracts, financing, customer preferences and other operational factors. Stoppage of production due to lack of orders reflects weak demand for the domestic industry's products and does not, by itself, establish a separate cause of injury. The alleged loss of contracts has not114 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] been treated as a deciding factor. The other factors raised by the respondents do not adequately explain the substantial price undercutting, very low capacity utilisation and poor performance of the domestic industry. The causal link between dumped imports and injury therefore remains established. Public interest
173. The Authority notes that the duty is not based on the demand-supply gap and will not restrict the continued availability of imports. It has considered the interests of domestic producers, importers, downstream users and consumers. While the duty will increase the cost of imported wallpapers, no user has established a disproportionate adverse impact through the Economic Interest Questionnaire. The impact assessment is illustrative and is not based solely on property value. Considering the fixed lesser-duty amounts and the available evidence, the Authority does not find the proposed duty contrary to public interest.
Re-verification of Jiangxi Zhuoya and correction of quantities
174. The Authority has examined the domestic industry's objections regarding Jiangxi Zhuoya using the exporter's transaction-wise response, supporting records and DG Systems data. The PCN- wise quantities, export price, landed value and weighted margins have been checked and reconciled with the underlying calculations. The private-source data relied upon by the domestic industry does not match the verified transactions and therefore cannot replace the verified data. On the basis of this verified data only, the dumping and injury margins have been determined for the cooperative producer-exporter. Relationship between the cooperating producers and producer identification
175. The allegation that Jiangxi Casawall and Jiangxi Zhuoya may be under common ownership or management is based on market information and is not supported by documentary evidence establishing common control or a common sales channel. The verified record shows producer- specific exports of self-manufactured goods to unrelated Indian customers. Separate producer- specific rates are therefore retained.
176. To ensure correct application of the producer-specific rates, the individual duty will apply only where Customs is presented with a valid commercial invoice containing the prescribed producer declaration. In the absence of such documentation, the residual duty applicable to other producers shall apply.
M. CONCLUSION
177. Having regard to the contentions raised, information provided, submissions made and the facts available before the Authority, and on the basis of the analysis recorded in these final findings, the Authority concludes as follows:
i. The product under consideration is Wallpapers, limited to Polyvinyl Chloride (PVC) Wallpapers and Non-Woven Wallpapers, originating in or exported from China PR. Digital customised wallpaper, natural wallpaper and fabric-backed wallpaper are excluded from the scope.
ii. The product manufactured by the domestic industry is a like article to the subject goods within the meaning of Rule 2(d) of the Rules.
iii. Eximus Wallpapers Private Limited is the sole Indian producer of the like article, constitutes the domestic industry within the meaning of Rule 2(b), and satisfies the requirement of standing under Rule 5(3).
iv. The subject goods have been exported to India from China PR at prices below normal value. The weighted dumping margins determined for Jiangxi Casawall Industrial Co., Ltd. and Jiangxi Zhuoya Industrial Co., Ltd. are positive, and the residual dumping margin for non-cooperating producers/exporters is also positive and significant.
115 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणv. Subject imports accounted for about 90% of Indian demand during the POI. The domestic industry held only about ***% of total demand of PUC and operated at about ***% capacity utilisation.
vi. Its production declined in the POI, inventories remained high relative to production, and profit per MT deteriorated from a profit of ₹*** in 2023-24 to a loss of ₹*** in the POI. vii. The domestic industry operated at a very low level of capacity utilisation, suffered a decline in production and moved into a loss before tax in the POI. Although actual performance was below project projections, those projections have been considered only as contextual information. On the verified injury parameters, the Authority finds that the domestic industry has suffered material injury. The claim of material retardation is not independently established and is not accepted.
viii. The volume, market share and price of dumped imports from China PR have materially affected the ability of the domestic industry to increase production, utilise capacity and recover its costs.
ix. The Authority has separately examined other possible causes of injury, including de- mand, non-subject imports, financing, start-up conditions and product positioning. In- jury caused by these factors has not been attributed to dumped imports. The Authority finds a causal link between the dumped imports and the material injury suffered by the domestic industry.
x. The evidence on record does not establish that imposition of an appropriately calibrated anti-dumping duty would impose a disproportionate burden on importers, users or consumers. Imports will remain available, and the quantified illustrative consumer impact of the highest recommended lesser-duty amount is limited. The Authority therefore finds that imposition of the measure is not contrary to public interest.
xi. The Authority concludes that the subject goods are being exported to India at dumped prices, that such dumped imports have caused material injury to the domestic industry, and that anti-dumping duty is warranted to remove the injury caused by dumping.
N. RECOMMENDATIONS
178. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and that adequate opportunity was provided to the domestic industry, producers/exporters, importers, users, the association and other interested parties to submit information and present their views on dumping, injury, causal link and public interest. The Authority has also considered the post- disclosure comments filed by the parties.
179. Having concluded that the subject goods exported by cooperative producers/exporters, namely, Jiangxi Casawall Industrial Co., Ltd. and Jiangxi Zhuoya Industrial Co., Ltd., are dumped and are causing material injury to the domestic industry, the Authority considers it necessary to recommend definitive anti-dumping duty equal to the lower of the dumping margin and the injury margin. The duty is recommended as fixed specific duty in US$/MT.
180. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on imports of the product under consideration originating in or exported from China PR at the rates specified in the duty table below. The duty shall take effect from the date of notification to be issued by the Central Government and shall remain in force for a period of five years, unless revoked, superseded or amended earlier in accordance with law.
116 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]| S. No. | Heading | Description | Country of Origin | Country of Export | Producer | Fixed duty amount | Unit | Currency |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 4814 20 00 and 4814 90 00 | Wallpapers* | China PR | Any country including China PR | Jiangxi Casawall Industrial Co., Ltd. | 2547 | MT | USD |
| 2 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Jiangxi Zhuoya Industrial Co., Ltd. | 1692 | MT | USD |
| 3 | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Any producer other than S. No. 1 to 2 | 3058 | MT | USD |
| 4 | -do- | -do- | Any country other than China PR | China PR | Any Producer | 3058 | MT | USD |
*The product under consideration is Wallpapers, limited to PVC Wallpapers and Non-Woven
Wallpapers. Digital customised wallpaper, natural wallpaper and fabric-backed wallpaper are
excluded from the scope of the product under consideration.
Note - The application of the individual duty rates specified for the companies mentioned above shall be conditional upon presentation to customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:
"I, the undersigned, certify that the (volume) of (product concerned) sold for export to India covered by this invoice was manufactured by (producer name and address) in the (name of country). I declare that the information provided in this invoice is complete and correct." If no such invoice is presented, the duty applicable to all other producers shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs law and regulations.
O. FURTHER PROCEDURE
181. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/Rules.
AMITABH KUMAR, Designated Authority
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