Final findings of ADD of Certain Organophosphonates Phosphonic Acids viz I HEDP Acid and II ATMP Acid from China PR

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092026-276662

CG-DL-E-30092026-276662

xxxGIDHxxx

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2026/आश्विन 3, 1948 No. 283] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2026/ASVINA 3, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम निष्कर्ष

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2026

मामला संख्याः एडी (ओआई)-47/2025

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कु छ ऑर्गेनोफॉस्फोनेट्स – फॉस्फोनिक एसिड अर्थात् (I) एचईडीपी एसिड और (II) एटीएमपी एसिड" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/52/2025-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

7427 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

क. पृष्ठभूमि

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) को एक्वाफार्म के मिकल लिमिटेड और एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिन्हें आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) से आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कु छ ऑर्गेनोफॉस्फोनेट्स – फॉस्फोनिक एसिड, अर्थात् एचईडीपी एसिड, एटीएमपी एसिड और डीटीपीएमपीए एसिड, सभी भौतिक रूपों और सांद्रताओं में, के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने की मांग की गई।

2. घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत् समर्थित आवेदन की जांच करने पर, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/52/2025-डीजीटीआर, दिनांक 29 सितंबर 2025 के माध्यम से चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कु छ ऑर्गेनोफॉस्फोनेट्स – फॉस्फोनिक एसिड, अर्थात् (i) एचईडीपी एसिड और (ii) एटीएमपी एसिड (जिन्हें आगे "संबद्ध वस्तु", "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार पाटनरोधी जांच शुरू की, ताकि संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके तथा ऐसे पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश की जा सके जो लगाए जाने पर घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त हो। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की प्रथम दृष्टया जांच के आधार पर प्राधिकारी ने नोट किया कि डीटीपीएमपीए एसिड के कथित पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई थी। तदनुसार, प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डीटीपीएमपीए एसिड के आयातों के संबंध में जांच शुरू नहीं की।

ख. प्रक्रिया

3. वतर्मान जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

3.1. जांच की शुरुआत

i. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्यवाही से पहले प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास को वतर्मान पाटनरोधी आवेदन प्राप्त होने के बारे में अधिसूचित किया।

ii. प्राधिकारी ने 29 सितंबर 2025 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुई, जिसके माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की गई।

iii. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से वहां की सरकार, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भेजी और उनसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

3.2. आवेदन के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से वहां की सरकार को उपलब्ध कराई। जहां कहीं अनुरोध किया गया, आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई।

3.3. संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा प्रतिभागिता

i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार चीन जन. गण. के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों (जिनके विवरण आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) से आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए निर्यातक प्रश्नावली भेजी और उन्हें अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अवसर दिया।

क. हांगझोउ बेटर के मटेक लिमिटेड

ख. हेबेई लॉन्गके वॉटर ट्रीटमेंट कं पनी लिमिटेड

ग. जियुआन किं गयुआन वॉटर ट्रीटमेंट कं पनी लिमिटेड

घ. शानडोंग ग्रीन टेक्नोलॉजीज इम्पोर्ट

ङ. शानडोंग ताइहे के मिकल्स लिमिटेड

च. वेइफांग युकाई के मिकल लिमिटेड

छ. ज़ाओज़ुआंग काइरुई वॉटर ट्रीटमेंट कं पनी लिमिटेड

ii. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से अनुरोध किया गया कि वह अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दे। वतर्मान जांच की शुरुआत के प्रत्युत्तर में संबद्ध देश के पीयूसी के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया।

3.4. आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा प्रतिभागिता

i. नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में पीयूसी के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आवश्यक सूचना मांगते हुए प्रश्नावली भी भेजी गई:

क. आदित्य फाइनके म प्राइवेट लिमिटेड

ख. आरतिया के म साइंस

ग. एबाके म स्पेशलिटी के मिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

घ. एमके म इंग्रीडिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड

ङ. अमेज़न पैपाइरस के मिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

च. एम्पसन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड

छ. एनी के मी प्राइवेट लिमिटेड

ज. एवीए के मिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

झ. भक्ति के मिकल्स प्राइवेट लिमिटेड4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ञ. के मप्लास्ट सनमार लिमिटेड

ट. के मप्योर प्राइवेट लिमिटेड

ठ. क्लासिक के मिकल्स

ड. डाइवर्सी इंडिया हाइजीन प्राइवेट लिमिटेड

ढ. डोशियन पॉलीसाइंस प्राइवेट लिमिटेड

ण. डाइस्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

त. ओ के मिकल (एमएफजी) प्राइवेट लिमिटेड

थ. फाइनोटेक्स के मिकल लिमिटेड

द. फ्लोरा के मिकल्स

ध. गोदरेज कं ज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड

न. आयोनाशिया प्राइवेट लिमिटेड

ऩ. जेएवाई के मिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

प. लोक के मिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

फ. मल्टीके म स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड

ब. नीलम एक्वा एंड स्पेशलिटी के म प्राइवेट लिमिटेड

भ. पारिके म रिसोर्सेज एलएलपी

म. रेडा के मिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

य. सत्यजीत स्पेशलिटी के मिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

र. शिमर के मिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

ऱ. अल्टिमा स्पेशलिटी के मिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

ल. वासु के मिकल्स एलएलपी

ळ. वेक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

ii. वतर्मान जांच की शुरुआत के प्रत्युत्तर में संबद्ध देश से पीयूसी के किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया।

3.5. जांच की अवधि और क्षति अवधि

i. जांच शुरुआत अधिसूचना में यथा उल्लेखित, वतर्मान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि ("पीओआई") 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 मानी गई। क्षति अवधि में वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और पीओआई शामिल हैं।

3.6. आगे की प्रक्रिया

i. सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों तथा घरेलू उद्योग को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की गई। आर्थिक हित प्रश्नावली प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा की गई।

के वल घरेलू उद्योग ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दायर किया।

ii. घरेलू उद्योग द्वारा दायर अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई और उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल द्वारा भेजें।

iii. डीजीसीआईएंडएस और डीजी सिस्टम्स से पिछले तीन वर्षों और पीओआई के लिए संबद्ध वस्तुओं के लेनदेन-वार आयात विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जो प्राधिकारी को प्राप्त हुआ। लेनदेनों की उचित जांच के बाद प्राधिकारी ने आयात की मात्रा की गणना और उसके विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

iv. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से पीसीएन पद्धति की आवश्यकता के संबंध में विचार आमंत्रित किए। हितबद्ध पक्षकारों से कोई अनुरोध प्राप्त न होने के कारण, प्राधिकारी ने 29 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से सूचित किया कि वतर्मान जांच के लिए कोई पीसीएन नहीं अपनाया गया है।

v. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 21 जनवरी 2026 को आयोजित मौखिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध तथा उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करने का निर्देश दिया गया।

vi. नियम 6(8) के अनुसार, जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने वतर्मान कार्यवाही के दौरान सूचना तक पहुंच से इनकार किया है या अन्यथा समय पर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डाली है, ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना गया है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं।

vii. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, जहां उचित था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया गया और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया। जहां कहीं संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

viii. नियम 8 के अनुसार, जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की सटीकता का सत्यापन किया गया, जो इस अंतिम निष्कर्ष का आधार है। सूचना का यथासंभव सत्यापन किया गया और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का सत्यापन उस सीमा तक किया गया जिस सीमा तक उन्हें संगत, व्यवहार्य और आवश्यक माना गया।

ix. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तथा सामान्यत: स्वीकृ त लेखांकन सिद्धांतों और नियमावली के अनुबंध-III को ध्यान में रखते हुए, भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की इष्टतम लागत और उन्हें बनाने एवं बेचने की लागत के अनुसार क्षतिरहित कीमत निर्धारित की गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

x. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को, जिस सीमा तक वे साक्ष्य द्वारा समर्थित और वतर्मान जांच के लिए संगत पाए गए, प्राधिकारी ने इन अंतिम निष्कर्षों में उचित रूप से विचार किया है।

xi. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार 10.09.2026 को प्रकटन विवरण जारी किया, जिसमें वतर्मान पाटनरोधी जांच से संबंधित विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का प्रकटन किया गया। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों पर इन अंतिम6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] निष्कर्षों में उस सीमा तक विचार किया गया है जिस सीमा तक वे संगत और अपुनरावृत्त पाई गई हैं।

xii. इन अंतिम निष्कर्षों में "***" किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत और नियमावली के अंतर्गत ऐसी मानी गई सूचना का द्योतक है।

xiii. वतर्मान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 85.43 है, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अंतर्गत आयातित वस्तुओं के मूल्य के रूपांतरण के लिए कें द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित और जांच की अवधि के दौरान लागू विनिमय दरों का औसत है। यही दर इन अंतिम निष्कर्षों में सर्वत्र लागू की गई है।

स्रोत: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate

ग. विचाराधीन उत्पाद

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

4. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने पीयूसी के संबंध में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है। ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

5. घरेलू उद्योग ने पीयूसी और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

क. पीयूसी में (I) एचईडीपी एसिड और (II) एटीएमपी एसिड के सभी रूप और सांद्रताएं शामिल हैं, परंतु इन दोनों एसिडों के लवण, फॉम्यु र्लेशन और डेरिवेटिव अपवर्जित हैं।

ख. एचईडीपी एसिड के 90% आयात 60% सांद्रता वाले द्रव रूप में हैं और घरेलू उद्योग की 98% बिक्री भी इसी रूप और सांद्रता में है।

ग. संबद्ध देश से एटीएमपी एसिड के आयात और घरेलू उद्योग की बिक्री 50% सांद्रता में हैं।

घ. वतर्मान जांच में कोई पीसीएन पद्धति अपनाने की आवश्यकता नहीं है। अन्य सांद्रताओं को एचईडीपी एसिड के लिए 60% और एटीएमपी एसिड के लिए 50% सांद्रता के समतुल्य मात्रा में परिवर्तित किया जा सकता है।

ङ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद आयातित पीयूसी की समान वस्तु है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

6. जांच की शुरुआत के चरण पर पीयूसी का निम्नलिखित दायरा अधिसूचित किया गया था।

"3. वतर्मान जांच में पीयूसी "कुछ ऑर्गेनोफॉस्फोनेट्स - फॉस्फोनिक एसिड" अर्थात् एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड है, उनके सभी भौतिक रूपों और सांद्रताओं में, परंतु उनके लवण, फॉम्र्युलेशन और डेरिवेटिव अपवर्जित हैं।

I. एचईडीपी एसिड

एचईडीपी एसिड अथवा एटिड्रोनिक एसिड एक पारदर्शी रंगहीन से हल्के पीले रंग का एसिड है। इसका रासायनिक नाम 1-हाइड्रॉक्सी एथिलिडीन-1,1-डाइफॉस्फोनिक एसिड है, इसका रासायनिक सूत्र C2H8O7P2 है और उत्पाद का सीएएस नंबर 2809-21-4 है। इसे हाइड्रॉक्सीएथिलिडीन-1,1-डाइफॉस्फोनिक एसिड, 1-हाइड्रॉक्सीएथिलिडीनडाइफॉस्फोनिक[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 एसिड और हाइड्रॉक्सीएथिलिडीन डाइफॉस्फोनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। उत्पाद जलीय और क्रिस्टल जैसे विभिन्न रूपों तथा विभिन्न सांद्रताओं में उपलब्ध है। तथापि, उत्पाद का मुख्यतः 60% सांद्रता में आयात और बिक्री होती है। इसका उत्पादन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग डिटर्जेंट, जल उपचार, ऑयलफील्ड, वस्त्र, कागज, व्यक्तिगत देखभाल, आरओ मेम्ब्रेन और तापीय विलवणीकरण एंटी-स्केलेंट सहित विभिन्न अनुप्रयोगों में होता है।

II. एटीएमपी एसिड

एटीएमपी एसिड अथवा अमीनोट्राइमेथिलीन फॉस्फोनिक एसिड रंगहीन से हल्के पीले रंग का होता है। इसका रासायनिक सूत्र N(CH2PO3H2)3 और सीएएस नंबर 6419-19-8 है। इसे अमीनो ट्राइ(मेथिलीन फॉस्फोनिक एसिड) और ट्रिस(मेथिलीन फॉस्फोनिक एसिड) अमीन के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्पाद जलीय घोल और विभिन्न सांद्रताओं में उपलब्ध है। इसका उत्पादन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की अमोनिया अथवा अमोनियम लवण और फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग औद्योगिक जल उपचार, ऑयलफील्ड, औद्योगिक क्लीनर, कागज एवं पल्प, वस्त्र उद्योग, धातु उपचार, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इंक और निर्माण रसायनों के लिए विभिन्न रासायनिक फॉम्र्युलेशनों में स्केल इनहिबिटर और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के रूप में किया जाता है।"

7. पीयूसी और समान वस्तु के दायरे के संबंध में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः, प्राधिकारी जांच शुरुआत के चरण में यथा विचारित विचाराधीन उत्पाद के दायरे की पुष्टि करते हैं।

8. पीयूसी को सीमा प्रशुल्क अधिनियम की अनुसूची-I के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृ त किया गया है। तथापि, पीयूसी का आयात अधिनियम की अनुसूची-I के अध्याय 38 के अंतर्गत भी किया जाता है।

पीयूसी का आयात प्रशुल्क मद 2918 2910, 2922 1990, 2931 4990, 2931 5900, 2931 9019, 2931 9090, 2942 0090, 3809 9200 और 3824 9900 के अंतर्गत किया जाता है।

सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल संके तात्मक है और पीयूसी के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

9. पीयूसी का उत्पादन और बिक्री वजन के आधार पर, मीट्रिक टन (एमटी) में व्यक्त करके , की जाती है और वतर्मान जांच के लिए इसी इकाई को अपनाया गया है।

10. वतर्मान जांच के दौरान पीसीएन पद्धति अपनाने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया। घरेलू उद्योग ने बताया है कि जहां एचईडीपी एसिड के प्रमुख आयात 60% सांद्रता में हैं, वहीं एटीएमपी एसिड के आयात 50% सांद्रता में हैं। घरेलू उद्योग भी इन्हीं सांद्रताओं में वस्तुओं की आपूर्ति करता है, जिससे पीसीएन अपनाने की आवश्यकता नहीं रहती। घरेलू उद्योग ने प्रस्ताव किया कि वतर्मान जांच के प्रयोजन के लिए अन्य सांद्रताओं में आयातों को एचईडीपी एसिड के लिए 60% और एटीएमपी एसिड के लिए 50% सांद्रता के समतुल्य मात्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः वतर्मान जांच के लिए कोई पीसीएन पद्धति नहीं अपनाई गई है।

11. अभिलेख पर उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी मानता है कि संबद्ध देश से निर्यातित पीयूसी और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पीयूसी, भौतिक विशेषताओं, उत्पादन प्रौद्योगिकी और विनिर्माण प्रक्रिया, कार्यों और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, वितरण और विपणन के संदर्भ में आयातित संबद्ध उत्पाद के तुलनीय है।

दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से परस्पर प्रतिस्थापनीय हैं। तदनुसार, यह प्रस्तावित है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड, नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पादों की "समान वस्तु" हैं।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

12. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है। घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

13. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. आवेदक समस्त घरेलू उत्पादन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ख. आवेदकों ने पीओआई के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध देश से पीयूसी के किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित नहीं हैं।

ग. एक्वाफार्म के मिकल्स लिमिटेड ने पीओआई से पहले क्षति अवधि के दौरान पीयूसी का छोटी मात्रा में आयात किया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

14. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

"(ख) "घरेलू उद्योग" से आशय समान वस्तु के विनिर्माण और उससे संबंधित किसी गतिविधि में लगे घरेलू उत्पादकों से समग्र रूप में अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात बनाता है; परंतु जहां ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों अथवा स्वयं उसके आयातक हों, वहां "घरेलू उद्योग" शब्द का अर्थ शेष उत्पादकों से लगाया जा सकता है।"

15. वतर्मान आवेदन एक्वाफार्म के मिकल लिमिटेड और एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करता है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के कोई अन्य ज्ञात घरेलू उत्पादक नहीं हैं। तदनुसार, दोनों आवेदक संयुक्त रूप से संबद्ध वस्तुओं अर्थात् एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड के समस्त घरेलू उत्पादन का प्रतिनिधित्व करते हैं और पाटनरोधी नियमावली के अर्थ में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उद्योग का गठन करते हैं।

16. आवेदकों ने पुष्टि की है कि उन्होंने पीओआई के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया और वे पीयूसी के किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित नहीं हैं। यह भी नोट किया जाता है कि एक्वाफार्म के मिकल लिमिटेड ने पीओआई से पहले, क्षति अवधि के दौरान एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड का आयात किया था। तथापि, ऐसे आयात पीओआई के दौरान नहीं किए गए और इसलिए वतर्मान जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग के रूप में आवेदकों के आधार को प्रभावित नहीं करते।

17. प्राधिकारी नोट करता है कि पीओआई से पहले किए गए आयात घरेलू उद्योग के दायरे के निर्धारण के र्क्त को देखते हुए, प्राधिकारी निष्कर्ष निकालता है कि आवेदक पाटनरोधी लिए संगत नहीं हैं। उपयु[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और आवेदन उक्त नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत निर्धारित आधार की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

ङ. विविध मुद्दे और गोपनीयता

ङ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

18. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता अथवा अन्य विविध मुद्दों के बारे में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है।

ङ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

19. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता अथवा अन्य विविध मुद्दों के बारे में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ङ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

20. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नानुसार प्रावधान है:

"गोपनीय सूचना:

(1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप- नियम (4) और नियम 17 के उप-नियम (4) में निहित किसी बात के होते हुए भी, नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन की प्रतियां अथवा जांच के दौरान किसी पक्षकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई कोई अन्य सूचना, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर, उसी रूप में मानी जाएगी और ऐसी सूचना उसे उपलब्ध कराने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सार प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार की राय में उस सूचना का सार बनाना संभव नहीं है, तो वह निर्दिष्ट प्राधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सार बनाना क्यों संभव नहीं है।

(3) उप-नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा सूचना देने वाला व्यक्ति सूचना को सार्वजनिक करने या उसके सामान्यीकृत अथवा सार रूप में प्रकटन की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकता है।"

21. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की ऐसे दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने, जहां उचित था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां कहीं संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

22. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

23. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में निम्नानुसार अनुरोध किया है।

i. चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए।

ii. किसी तीसरे देश में लागत अथवा कीमत संबंधी सूचना उपलब्ध न होने पर सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में देय कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए।

iii. निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के भारित औसत के आधार पर, उचित लाभ जोड़कर, किया जाना चाहिए और यह आवेदकों में न्यूनतम लागत अथवा इष्टतम लागत के आधार पर नहीं होना चाहिए।

iv. यह मानना कि चीनी उत्पादक अपने संयंत्रों को उत्पादन की सर्वाधिक दक्ष लागत पर चला रहे हैं, सही नहीं है और सामान्य मूल्य के लिए इष्टतम लागत पर विचार करने की आवश्यकता को उचित नहीं ठहराता।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

24. धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

"(i) समान वस्तु की वह तुलनीय कीमत जो सामान्य व्यापारिक परिस्थितियों में निर्यातक देश अथवा क्षेत्र में उपभोग के लिए हो और उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित की गई हो; अथवा

(ii) जहां निर्यातक देश अथवा क्षेत्र के घरेलू बाजार में सामान्य व्यापारिक परिस्थितियों में समान वस्तु की बिक्री न हो, अथवा जहां विशेष बाजार स्थिति या घरेलू बाजार में बिक्री की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्री उचित तुलना की अनुमति न दे, वहां सामान्य मूल्य निम्न में से होगा:

(क) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित, निर्यातक देश अथवा क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को निर्यात की जाने वाली समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत; अथवा मूल देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत, जिसमें प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों तथा लाभ के लिए उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार उचित वृद्धि की गई हो;

(ख) परंतु जहां वस्तु का आयात मूल देश से भिन्न किसी देश से किया जाता है और वस्तु को निर्यात के देश के माध्यम से केवल ट्रांसशिप किया गया हो, अथवा ऐसी वस्तु निर्यात के देश में[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 1 1 उत्पादित न होती हो, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत उपलब्ध न हो, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण मूल देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।"

25. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली जारी कर निर्धारित रूप और तरीके से आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी। तथापि, संबद्ध देश के किसी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर दायर करके वतर्मान जांच में सहयोग नहीं किया। तदनुसार, संबद्ध देश के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों, अर्थात् डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों और घरेलू उद्योग के अनुरोध, के आधार पर नीचे दिए अनुसार किया गया है।

च.3.1 चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

26. डब्ल्यूटीओ में चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार प्रावधान है:

"गैट 1994 का अनुच्छेद VI, प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार ("पाटनरोधी करार") और एससीएम करार, चीनी मूल के आयातों से संबंधित किसी डब्ल्यूटीओ सदस्य की कार्यवाहियों में निम्नानुसार लागू होंगे:

(क) गैट 1994 के अनुच्छेद VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य जांचाधीन उद्योग के लिए या तो चीनी कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा, या ऐसी पद्धति का उपयोग करेगा जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ कठोर तुलना पर आधारित न हो, निम्नलिखित नियमों के आधार पर:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दिखा सकें कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद बनाने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां प्रचलित हैं, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य कीमत तुलनीयता के निर्धारण में जांचाधीन उद्योग के लिए चीनी कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा;

(ii) यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह नहीं दिखा सकें कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद बनाने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां प्रचलित हैं, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ कठोर तुलना पर आधारित न हो।

(iii) एससीएम करार के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में, अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में वर्णित सब्सिडियों से निपटते समय एससीएम करार के संबंधित प्रावधान लागू होंगे; तथापि, यदि उस अनुप्रयोग में विशेष कठिनाइयां हों, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य सब्सिडी लाभ की पहचान और मापन के लिए ऐसी पद्धतियों का उपयोग कर सकता है जो इस संभावना को ध्यान में रखें कि चीन में प्रचलित शर्तें और परिस्थितियां उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में हमेशा उपलब्ध न हों। ऐसी पद्धतियों को लागू करते समय, जहां व्यवहार्य हो, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य चीन से बाहर प्रचलित शर्तों और परिस्थितियों के उपयोग पर विचार करने से पहले चीन में प्रचलित ऐसी शर्तों और परिस्थितियों में समायोजन करेगा।

(iv) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार उपयोग की गई पद्धतियों की सूचना पाटनरोधी प्रथाओं संबंधी समिति को देगा और उप-पैरा (ख) के अनुसार उपयोग की गई पद्धतियों की सूचना सब्सिडी और प्रतिकारी उपाय समिति को देगा।

(v) एक बार चीन, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत, यह स्थापित कर दे कि वह बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप-पैरा (क) के प्रावधान समाप्त हो जाएंगे, बशर्ते कि परिग्रहण की तारीख को आयातक सदस्य के राष्ट्रीय कानून में बाजार अर्थव्यवस्था के मानदंड मौजूद हों।

किसी भी स्थिति में, उप-पैरा (क)(ii) के प्रावधान परिग्रहण की तारीख के 15 वर्ष बाद समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, यदि चीन आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसार यह स्थापित कर दे कि किसी विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां प्रचलित हैं, तो उप-पैरा (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे।"

27. आवेदकों ने डब्ल्यूटीओ में चीन जन. गण. के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) पर भरोसा किया है। आवेदकों का तर्क है कि चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करना आवश्यक है कि पीयूसी के उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान वस्तु बनाने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां प्रचलित हैं। आवेदकों ने आगे अनुरोध किया है कि यदि उत्तरदाता चीनी उत्पादक यह स्थापित करने में विफल रहते हैं कि उनकी लागतें और कीमतें बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।

28. जांच की शुरुआत के चरण पर प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए समुचित समायोजन करने के बाद घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया। जांच शुरू होने पर प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के उत्पादकों/निर्यातकों को जांच शुरुआत सूचना का उत्तर देने और उनकी बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति के निर्धारण से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(3) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का खंडन करने और संगत विस्तृत सूचना प्रस्तुत करने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजी थीं। तथापि, चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने बाज़ार अर्थव्यवस्था व्यवहार से संबंधित पूरक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया।

29. प्राधिकारी चीन जन. गण. के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और पैरा 8 के निम्नलिखित प्रावधानों को नोट करता है:

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर किया जाएगा; अथवा जहां ऐसा संभव न हो, किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में चुकाई गई अथवा देय कीमत शामिल है, जिसे आवश्यक होने पर उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संबंधित देश के विकास के स्तर और विचाराधीन उत्पाद को ध्यान में रखते हुए उचित तरीके से किया जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का समुचित ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, समान विषय में किसी अन्य बाजार[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 1 3 अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में की गई जांच का निर्धारित समय-सीमा के भीतर ध्यान रखा जाएगा। जांच के पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले उक्त तीसरे देश के चयन की बिना अनुचित विलंब के सूचना दी जाएगी और उन्हें अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए उचित समय दिया जाएगा।"

"8.(1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" से आशय ऐसे देश से है जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा मूल्य निर्धारण संरचनाओं के बाजार सिद्धांतों पर कार्यरत नहीं मानता, जिससे ऐसे देश में वस्तुओं की बिक्री वस्तु के उचित मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करती, जैसा कि उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

(2) यह धारणा होगी कि जिस देश को जांच से पूर्व तीन वर्ष की अवधि के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा किसी डब्ल्यूटीओ सदस्य देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनों के लिए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, वह गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, ऐसा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश अथवा उस देश की संबंधित फर्में निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी सूचना और साक्ष्य देकर इस धारणा का खंडन कर सकती हैं जिससे उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर यह स्थापित हो कि ऐसा देश गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेगा कि क्या: (क) उस देश की संबंधित फर्मों के कीमतों, लागतों और इनपुटों, जिसमें कच्चा माल, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन, बिक्री और निवेश शामिल हैं, संबंधी निर्णय आपूर्ति और मांग को प्रतिबिंबित करने वाले बाजार संकेतों के प्रत्युत्तर में और इस संबंध में राज्य के महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के बिना लिए जाते हैं तथा क्या प्रमुख इनपुटों की लागतें पर्याप्त रूप से बाजार मूल्यों को प्रतिबिंबित करती हैं; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति पूर्व गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से चली आ रही महत्वपूर्ण विकृतियों के अधीन हैं, विशेष रूप से परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास, अन्य बट्टे-खाते, वस्तु-विनिमय व्यापार और ऋणों के प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संबंध में; (ग) ऐसी फर्में दिवालियापन और संपत्ति संबंधी ऐसे कानूनों के अधीन हैं जो फर्मों के संचालन के लिए विधिक निश्चितता और स्थिरता सुनिश्चित करते हैं; और (घ) विनिमय दर का रूपांतरण बाजार दर पर किया जाता है। तथापि, जहां इस पैरा में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर पर्याप्त लिखित साक्ष्य से यह दिखाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक या अधिक ऐसी फर्मों के लिए बाजार स्थितियां प्रचलित हैं, वहां निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 और इस पैरा में निर्धारित सिद्धांतों के स्थान पर पैरा 1 से 6 में निर्धारित सिद्धांत लागू कर सकता है।

(4) उप-पैरा (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकता है, यदि प्रासंगिक मानदंडों के नवीनतम विस्तृत मूल्यांकन, जिसमें उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंड शामिल हैं, के आधार पर किसी विश्व व्यापार संगठन सदस्य देश द्वारा सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन के प्रकाशन द्वारा उस देश को पाटनरोधी जांच के प्रयोजनों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना अथवा निर्धारित किया गया हो।

30. प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुबंध I के पैरा 7 के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों की जांच की है। प्रथम, घरेलू उद्योग सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी उपयुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] वाले तीसरे देश में समान वस्तु की कीमत अथवा परिकलित मूल्य के संबंध में विश्वसनीय सूचना प्रस्तुत नहीं की है। अतः प्रथम विकल्प लागू नहीं किया जा सका। द्वितीय, प्राधिकारी ने इस बात की जांच की कि क्या किसी उपयुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यातित समान वस्तु की कीमत का प्रयोग किया जा सकता है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद का आयात विभिन्न टैरिफ वर्गीकरणों के अंतर्गत किया जाता है, जिसके कारण विश्वसनीय उत्पाद-विशिष्ट निर्यात कीमतों का अभिनिर्धारण करना कठिन है। इसके अतिरिक्त, तीसरे देशों से भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात नगण्य हैं। अतः द्वितीय विकल्प को भी उपयुक्त नहीं माना गया।

31. तदनुसार, प्रथम दो विकल्पों को लागू करने के लिए विश्वसनीय सूचना के अभाव में, प्राधिकारी ने पैरा 7 के अंतर्गत परिकल्पित तृतीय आधार पर कार्यवाही की है, अर्थात "समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तविक रूप से भुगतान की गई अथवा देय कीमत सहित किसी अन्य तर्क संगत आधार पर, जिसमें यदि आवश्यक हो तो तर्क संगत लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत समायोजन किया गया हो"। तदनुसार, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के लिए उचित समायोजन करने और तर्क संगत लाभ जोड़ने के पश्चात, न्यूनतम लागत वाले आवेदक की इष्टतम उत्पादन लागत के संदर्भ में सामान्य मूल्य का परिकलन किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य को पाटन मार्जिन की गणना के लिए ध्यान में रखा गया है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

च.3.2 चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत

32. संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों की प्रतिभागिता के अभाव में, निर्यात कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस द्वारा उपलब्ध कराए गए आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है।

अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह संबंधी व्यय, बीमा, ऋण लागत, बैंक प्रभार और कमीशन के लिए उचित समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार निर्धारित कारखाना-द्वार निर्यात कीमत पर पाटन मार्जिन की गणना के प्रयोजन के लिए विचार किया गया है और इसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

च.3.3 पाटन मार्जिन

33. ऊपर प्रस्तावित रूप से निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण नीचे किया गया है।

पाटन मार्जिन तालिका

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

34. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

35. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

नीचे अनुरोधों का समेकित रूप दिया गया है, जिसमें सभी सारभूत तर्कों को बनाए रखते हुए पुनरावृत्त बिंदुओं को मिला दिया गया है:

i. पीओआई के दौरान एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड के आयातों की मात्रा बढ़ी और पीओआई के बाद की अवधि में भी तेजी से बढ़ती रही, जबकि घरेलू बाजार में कोई मांग-आपूर्ति अंतर नहीं था। संबद्ध आयातों ने भारतीय बाजार का महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त किया, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी और बिक्री में गिरावट आई।

ii. संबद्ध देश के निर्यातकों ने 2021-22 के बाद अपनी निर्यात कीमतों में जानबूझकर कमी की, जब घरेलू उद्योग ने बाजार की मांग पूरी करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाई थी। पीओआई के दौरान आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट पीले फॉस्फोरस की कीमत में गिरावट की तुलना में असंगत रूप से अधिक थी और पीओआई के बाद की अवधि में भी जारी रही, यहां तक कि जब पीले फॉस्फोरस की कीमत बढ़ी।

iii. आयातों की लगातार घटती पहुंच कीमत के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत दमन हुआ। संबद्ध आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए घरेलू उद्योग को अपनी लागत में गिरावट की तुलना में अधिक दर से बिक्री कीमतें घटानी पड़ीं, जिससे तीव्र कीमत प्रतिस्पर्धा हुई।

iv. घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत की तुलना में पहुंच कीमत में गिरावट ने घरेलू उद्योग को उपलब्ध मार्क -अप को काफी कम कर दिया, जिसका उसकी लाभप्रदता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा।

v. परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को हानि, नकद हानि और निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल के रूप में महत्वपूर्ण वित्तीय क्षति हुई। यद्यपि कम लागत के कारण पीओआई में हानियां कु छ कम हुईं, परंतु स्थिर लागत में पर्याप्त कमी के बावजूद वे बनी रहीं और पीओआई के बाद की अवधि में और बिगड़ गईं क्योंकि बढ़ती लागत के बावजूद घरेलू उद्योग को कीमतें कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

vi. लगातार पाटन ने घरेलू उद्योग की पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकू ल प्रभाव डाला। घरेलू उद्योग ने आयातों की पूरी मात्रा को प्रतिस्थापित करने के लिए पर्याप्त माल-सूची भी बनाए रखी।

vii. संबद्ध देश के निर्यातकों के पास महत्वपूर्ण अधिशेष क्षमताएं हैं, जिससे भारत को पाटित निर्यात बढ़ने और घरेलू उद्योग को आगे और क्षति होने का निरंतर खतरा है।

viii. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के वल संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हुई है और किसी अन्य ज्ञात कारक ने ऐसी क्षति में योगदान नहीं दिया है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

36. पाटनरोधी नियमावली का नियम 11, अनुबंध-II के साथ पठित, यह प्रावधान करता है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति का संके त दे सकते हैं, "…सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का परिणामी प्रभाव शामिल है…"।

कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय यह जांचना आवश्यक है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक कम करना या उन कीमत-वृद्धियों को, जो अन्यथा होतीं, महत्वपूर्ण स्तर तक रोकना है। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले सूचकों, जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, माल-सूची, लाभप्रदता, शुद्ध बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि, पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में किए गए तर्कों की जांच की है। नीचे प्राधिकारी द्वारा किया गया विश्लेषण जांच के दौरान किए गए विभिन्न अनुरोधों को संबोधित करता है।

छ.3.1 एचईडीपी एसिड के संबंध में क्षति की जांच

छ.3.1.1. पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

क. मांग/खपत का आकलन

37. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग अथवा प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से एचईडीपी एसिड के आयात के योग के रूप में किया है।

38. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग (निजी खपत को छोड़कर) आधार वर्ष की तुलना में 2022- 23 में घटी। तथापि, अगले वर्ष और पीओआई के दौरान इसमें वृद्धि हुई। यह भी नोट किया गया है कि आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान मांग लगभग समान रही।

ख. पूर्ण और सापेक्ष रूप में आयात

39. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में, पूर्ण रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष, कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है।

सूचना नीचे दी गई है:

40. यह नोट किया जाता है कि:

i. संबद्ध देश से आयातों की मात्रा 2021-22 में 5,115 एमटी से घटकर 2022-23 में 2,626 एमटी और आगे 2023-24 में 1,453 एमटी हो गई। इसके बाद पीओआई में आयात बढ़कर 1,967 एमटी हो गए। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयात में महत्वपूर्ण गिरावट आई।

ii. घरेलू उत्पादन क्षमता के सुदृढ़ होने के साथ भारतीय उत्पादन और भारतीय खपत दोनों के सापेक्ष आयात तेजी से घटे। उत्पादन के प्रतिशत के रूप में आयात 2021-22 में ***% से घटकर 2023- 24 में ***% हो गए, जबकि खपत के प्रतिशत के रूप में आयात इसी अवधि में ***% से घटकर ***% हो गए, यद्यपि पीओआई में इन अनुपातों में मध्यम वृद्धि हुई।

iii. संबद्ध आयातों ने पूरे क्षति अवधि में भारत में संबद्ध वस्तुओं के लगभग समस्त आयातों का प्रतिनिधित्व किया और कु ल आयातों का 99-100% हिस्सा रहे, जबकि अन्य देशों से आयात नगण्य रहे।

छ.3.1.2. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

41. नियमावली के अनुबंध-II(ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक कम करना या उन कीमत-वृद्धियों को, जो अन्यथा होतीं, महत्वपूर्ण स्तर तक रोकना है।

क. कीमत का विकास

42. एचईडीपी एसिड के उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमुख फीडस्टॉक पीला फॉस्फोरस है। प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल की लागत और आयात कीमतों की जांच की है। संगत सूचना नीचे तालिका में दी गई है।

43. प्राधिकारी नोट करता है कि 2022-23 में प्रमुख कच्चे माल, पीले फॉस्फोरस, की कीमत में 40% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। तथापि, कच्चे माल की लागत में ऐसी वृद्धि के बावजूद उसी अवधि में एचईडीपी एसिड की बिक्री कीमत घटी। इसके बाद 2023-24 में कच्चे माल की कीमत और एचईडीपी एसिड की बिक्री कीमत दोनों घटीं।

फिर भी, एचईडीपी एसिड की बिक्री कीमत में गिरावट कच्चे माल की लागत में गिरावट से काफी अधिक थी।

44. इसके अतिरिक्त, 2024-25 में, यद्यपि संबद्ध आयातों में गिरावट कच्चे माल की कीमतों में कमी के अनुरूप नहीं थी, फिर भी ऐसी गिरावट बिक्री कीमतों में पहले हुई कमी के प्रतिकू ल प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। कु ल मिलाकर, क्षति अवधि के दौरान पीले फॉस्फोरस की कीमत लगभग 3% घटी, जबकि संबद्ध वस्तुओं की कीमत लगभग 41% घटी, जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में महत्वपूर्ण क्षरण को दर्शाता है।

ख. कीमत कटौती

45. कीमत कटौती का निर्धारण पीओआई के लिए घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री प्राप्ति की तुलना आयातों की पहुंच कीमत से करके किया गया है। नीचे दी गई तालिका संबद्ध देश से कीमत कटौती दर्शाती है।

46. यह देखा गया है कि पीओआई के दौरान संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री प्राप्ति से अधिक थी। आयातित वस्तुएं घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से ₹ *** प्रति एमटी अधिक पर बेची गईं, जिसके परिणामस्वरूप -***% की नकारात्मक कीमत कटौती हुई।

47. यह दर्शाता है कि उक्त अवधि के दौरान संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं कर रहे थे।

ग. कीमत दमन और कीमत ह्रास

48. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक दबाना अथवा उन कीमत-वृद्धियों को रोकना है जो सामान्य परिस्थितियों में अन्यथा होतीं, क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की तुलना नीचे की गई है:

120

110

100

90

80

70

60

50

40

2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

ुंच कीमत

बक्रिी लागत बक्रिी कीमत पह

49. समग्र क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत लगभग 39% घटी, जबकि बिक्री लागत में के वल लगभग 22% की कमी हुई। इसके अतिरिक्त, जहां पहले दो वर्षों में आयातों की पहुंच कीमत बिक्री लागत से ऊपर रही, वहीं अगले दो वर्षों में यह बिक्री लागत से नीचे चली गई। लागतों की तुलना में बिक्री कीमतों में काफी अधिक गिरावट, और बाद के वर्षों में आयातों का बिक्री लागत से कम कीमत पर होना, यह दर्शाता है कि संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग पर महत्वपूर्ण कीमत दमन और कीमत ह्रास किया है।

छ.3.1.3. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

50. पाटनरोधी नियमावली का अनुबंध-II यह प्रावधान करता है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। ऐसे कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल और क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; पाटन मार्जिन की मात्रा; तथा नकद प्रवाह, माल-सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित प्रतिकू ल प्रभाव शामिल हैं।

51. तदनुसार, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों की जांच की है और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए उनका वस्तुनिष्ठ आकलन किया है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

52. क्षति अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री की सूचना निम्नानुसार है:

53. प्राधिकारी नोट करता है कि:

i. घरेलू उद्योग की स्थापित संयंत्र क्षमता क्षति अवधि में लगातार बढ़ी और आधार वर्ष की तुलना में 2022-23 में लगभग 37%, 2023-24 में लगभग 66% तथा 2024-25 में लगभग 71% बढ़ी। यह अवधि के दौरान घरेलू उत्पादन क्षमता में पर्याप्त विस्तार दर्शाता है। तथापि, ऐसी क्षमताओं के मुकाबले उत्पादन 2022-23 में घटा और 2023-24 तथा पीओआई में थोड़ा बढ़ा।

आधार वर्ष से स्थापित क्षमता में 71% वृद्धि के मुकाबले उत्पादन में वृद्धि के वल 20% रही।

ii. संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन 2022-23 में लगभग 26% तेजी से घटा, परंतु पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में लगभग 11% और 2024-25 में लगभग 17% बढ़ा। फिर भी, आधार वर्ष की तुलना में 2024-25 में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन लगभग 3% कम रहा, जो बाद में सुधार के बावजूद कु ल मिलाकर मामूली गिरावट दर्शाता है।

iii. संयंत्र क्षमता उपयोग में भी समान प्रवृत्ति रही। यह आधार वर्ष में ***% से घटकर 2022-23 में ***% हो गया, जो लगभग 45% की गिरावट है। इसके बाद क्षमता उपयोग 2023-24 में ***% और 2024-25 में आगे बढ़कर ***% हुआ। तथापि, 2024-25 में भी क्षमता उपयोग आधार वर्ष के स्तर से लगभग 30% कम रहा, जो विस्तारित क्षमता के महत्वपूर्ण अल्प-उपयोग को दर्शाता है।

iv. क्षति अवधि के दौरान घरेलू बिक्री बढ़ी। 2022-23 में लगभग अपरिवर्तित रहने के बाद, आधार वर्ष की तुलना में घरेलू बिक्री 2023-24 में लगभग 23% और 2024-25 में लगभग 52% बढ़ी।

निजी खपत भी लगातार बढ़ी और आधार वर्ष की तुलना में 2022-23 में लगभग 14%, 2023- 24 में लगभग 60% तथा 2024-25 में लगभग 63% बढ़ी। इसके विपरीत, निर्यात बिक्री 2022- 23 में लगभग 35% और 2023-24 में लगभग 45% तेजी से घटी तथा 2024-25 में आधार वर्ष के स्तर से लगभग 38% कम रही।

v. घरेलू बिक्री में पर्याप्त वृद्धि और निजी खपत के भी बढ़ने को देखते हुए, उत्पादन में कु ल गिरावट संभवतः निर्यात बिक्री में गिरावट के कारण हो सकती है।

ख. बाजार हिस्सेदारी

54. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी तथा संबद्ध देश और अन्य देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी पर पाटित आयातों के प्रभाव की नीचे दिए अनुसार जांच की है।

55. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी ***% से बढ़कर ***% हुई, जबकि संबद्ध आयातों की हिस्सेदारी ***% से घटकर ***% हुई।

ग. माल-सूची

56. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास माल-सूची नीचे दी गई तालिका में है:

57. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग की औसत माल-सूची क्षति अवधि में घटी और पीओआई के दौरान आधार वर्ष के स्तर से काफी नीचे रही, जो माल-सूची के संचय की अनुपस्थिति दर्शाती है।

घ. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल

58. घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिफल के संबंध में की गई है।

59. यह देखा गया है कि:

i. घरेलू उद्योग आधार वर्ष में लाभ कमा रहा था। तथापि, 2022-23 में बिक्री लागत लगभग 12% बढ़ी जबकि आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट के कारण बिक्री कीमत लगभग 13% घटी। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता तेजी से बिगड़ी और वह वर्ष के दौरान लाभ से हानि में चला गया।

ii. घरेलू उद्योग को 2022-23 में हानि हुई और 2023-24 में हानि और बढ़ी। यद्यपि 2023-24 की तुलना में 2024-25 में हानि की मात्रा कम हुई, घरेलू उद्योग हानि की स्थिति में बना रहा, जो दर्शाता है कि उद्योग अभी भी प्रतिकू ल परिस्थितियों में था।

iii. घरेलू उद्योग का प्रति इकाई लाभ आधार वर्ष के सकारात्मक स्तर से घटकर 2024-25 में हानि में बदल गया। यह लगभग 128% की गिरावट दर्शाता है, जो लाभप्रदता के पूर्ण क्षरण और क्षति अवधि में लाभ से लगातार हानि की ओर संक्रमण को प्रतिबिंबित करता है।

iv. नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल में भी समान प्रवृत्ति दिखाई देती है। क्षति अवधि में नकद लाभ लगभग 127% घटा, जबकि नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल लगभग 140% घटा।

यद्यपि दोनों सूचकों में तुरंत पिछले वर्ष की तुलना में 2024-25 में कु छ सुधार हुआ, वे नकारात्मक बने रहे, जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग का वित्तीय निष्पादन और अर्जित प्रतिफल लगातार महत्वपूर्ण रूप से प्रतिकू ल रहे।

ङ. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

60. क्षति अवधि के दौरान रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता की सूचना निम्नानुसार है:

61. प्राधिकारी नोट करता है कि 2022-23 के दौरान वेतन और मजदूरी, प्रति दिन उत्पादकता तथा प्रति कर्मचारी उत्पादकता घटी। 2023-24 में वेतन और मजदूरी में और गिरावट हुई, जबकि वर्ष के दौरान उत्पादन बढ़ने के कारण उत्पादकता मानदंडों में सुधार हुआ। पीओआई के दौरान वेतन और मजदूरी तथा उत्पादकता दोनों में वृद्धि दर्ज हुई। प्राधिकारी आगे नोट करता है कि कर्मचारियों की संख्या 2023-24 में घटी परंतु पीओआई के दौरान बढ़ी। घरेलू उद्योग ने इन मानदंडों के संबंध में महत्वपूर्ण क्षति का दावा नहीं किया है और इनकी जांच से महत्वपूर्ण क्षति का संके त देने वाली कोई प्रतिकू ल प्रवृत्ति प्रकट नहीं होती।

च. वृद्धि

62. वृद्धि संबंधी सूचना नीचे दी गई है: -

63. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान महत्वपूर्ण क्षमता विस्तार किया। जहां उत्पादन और घरेलू बिक्री प्रारंभ में 2022-23 में घटी अथवा दबाव में रही, वहीं दोनों मानदंडों में बाद के वर्षों में सुधार दर्ज हुआ। घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन में भी पीओआई के दौरान सुधार दिखाई दिया, जो लाभ/हानि, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल में सुधार से प्रतिबिंबित होता है।

छ. पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता

64. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाई है। तथापि, ंजी पर ऐसी क्षमता वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग वित्तीय हानि, नकद हानि और नियोजित पू नकारात्मक प्रतिफल से जूझ रहा है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने ब्याज व्यय को शामिल करने से पहले भी हानि उठाई है, जो प्रतिकू ल परिचालन निष्पादन दर्शाता है। लगातार वित्तीय गिरावट को देखते हुए प्राधिकारी मानता है कि घरेलू उद्योग की आगे पू ंजी निवेश जुटाने या संगठित करने की क्षमता पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ा है।

ज. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक

65. प्राधिकारी नोट करता है कि कीमत मानदंडों की जांच से पता चलता है कि 2023-24 और पीओआई के दौरान संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। यह भी देखा गया है कि आयातित वस्तुओं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बीच महत्वपूर्ण कीमत प्रतिस्पर्धा है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत के तुलनीय स्तरों पर बेचने के लिए बाध्य हुआ है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग बाजार में लाभकारी कीमत प्राप्त नहीं कर पाया है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने मात्रा मानदंडों में सुधार दर्ज किया है, यह सुधार उसकी लाभप्रदता की कीमत पर हुआ है। उपयु र्क्त को देखते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष प्रस्तावित करता है कि संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर दमनकारी और ह्रासकारी प्रभाव पड़ा है और उन्होंने उसकी कीमत निर्धारण क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।

झ. पाटन की मात्रा

66. पाटन की मात्रा इस बात का सूचक है कि आयात किस सीमा तक भारत में पाटित किए जा रहे हैं।

जांच से पता चला है कि पीओआई में पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

छ.3.1.4. क्षति का विश्लेषण

र्क्त 67. संबद्ध आयातों के मात्रा और कीमत प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर उसके परिणामी प्रभाव की उपयु जांच को देखते हुए, यह नोट किया जाता है कि:

क. घरेलू उद्योग की क्षमता और उत्पादन में वृद्धि के संदर्भ में संबद्ध आयातों की मात्रा 2023-24 तक घटी। इसके बाद पीओआई के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा बढ़ी। कु ल मिलाकर, क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयात में गिरावट आई।

ख. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात उत्पादन और खपत के सापेक्ष घटे। ग. संबद्ध आयातों की कीमतें प्रमुख फीडस्टॉक, पीले फॉस्फोरस, की कीमत में गिरावट की तुलना में अधिक घटीं।

घ. आयात कीमतों में कमी ने घरेलू उद्योग पर महत्वपूर्ण कीमत दबाव डाला और उसे अपनी बिक्री कीमतें बिक्री लागत में कमी से अधिक घटाने के लिए बाध्य किया।

ङ. 2023-24 से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से नीचे चली गई, जिससे घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं को लागत से कम पर बेचने के लिए बाध्य हुआ।

च. आयातित वस्तुओं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बीच महत्वपूर्ण कीमत प्रतिस्पर्धा है और घरेलू उद्योग अपने उत्पादों की कीमत संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत के तुलनीय स्तरों पर रखने के लिए बाध्य हुआ है।

छ. घरेलू उद्योग में क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सेदारी और माल-सूची सहित मात्रा मानदंडों में गिरावट नहीं देखी गई।

ज. मात्रा मानदंडों में सुधार के बावजूद, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मानदंड बिगड़े।

झ. यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान लाभप्रदता में सुधार हुआ, फिर भी यह आधार वर्ष में दर्ज स्तर से काफी नीचे रही।

ंजी पर नकारात्मक प्रतिफल ञ. घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि और नकद हानि हुई तथा नियोजित पू

मिलता रहा।

ट. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त कीमतों पर प्रतिकू ल प्रभाव डाला और पर्याप्त प्रतिफल उत्पन्न करने तथा आगे पू ंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता को कमजोर किया।

ठ. संबद्ध आयातों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन महत्वपूर्ण है।

छ.3.2 एटीएमपी एसिड के संबंध में क्षति की जांच

छ.3.2.1. पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

क. मांग/खपत का आकलन

68. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग अथवा प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से एटीएमपी एसिड के आयात के योग के रूप में किया है।

69. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग (निजी खपत को छोड़कर) आधार वर्ष की तुलना में 2022- 23 में घटी। तथापि, अगले वर्ष और पीओआई के दौरान इसमें वृद्धि हुई। यह भी नोट किया गया है कि आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान मांग बढ़ी।

ख. पूर्ण और सापेक्ष रूप में आयात

70. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में, पूर्ण रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष, कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है।

सूचना नीचे दी गई है:

71. प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करता है:

i. संबद्ध देश से आयातों की मात्रा आधार वर्ष की तुलना में 2022-23 में घटी और 2023-24 में और घटी तथा पीओआई के दौरान लगभग समान स्तर पर रही।

ii. घरेलू क्षमताओं और उत्पादन में वृद्धि के साथ, क्षति अवधि में भारतीय उत्पादन और भारतीय खपत दोनों के सापेक्ष संबद्ध आयात घटे।

iii. विचाराधीन अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं के समस्त आयात संबद्ध आयातों के ही थे।

छ.3.2.2. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

72. नियमावली के अनुबंध-II(ii) के अनुसार, प्राधिकारी को भारत में समान वस्तु की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक कम करना या उन कीमत-वृद्धियों को, जो अन्यथा होतीं, महत्वपूर्ण स्तर तक रोकना है।

क. कीमत का विकास

73. प्राधिकारी नोट करता है कि एटीएमपी एसिड के उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमुख फीडस्टॉक पीला फॉस्फोरस है। तदनुसार, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान उक्त कच्चे माल की लागत और संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमतों की प्रवृत्ति की जांच की है। संगत सूचना नीचे तालिका में दी गई है।

74. प्राधिकारी नोट करता है कि 2022-23 में पीले फॉस्फोरस की कीमत लगभग 40% बढ़ी; तथापि, उसी अवधि में संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत लगभग 10% घटी। 2023-24 में पीले फॉस्फोरस की कीमत लगभग 27% घटी, जबकि संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत लगभग 37% घटी, जो फीडस्टॉक कीमतों की तुलना में आयात कीमतों में अधिक तेज गिरावट दर्शाती है। पीओआई के दौरान पीले फॉस्फोरस की कीमत लगभग 5% घटी, जबकि संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत लगभग 2% घटी।

कु ल मिलाकर, क्षति अवधि में पीले फॉस्फोरस की कीमत लगभग 3% घटी, जबकि संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत लगभग 44% घटी, जो संबद्ध आयातों की कीमतों में असंगत रूप से अधिक गिरावट दर्शाती है।

ख. कीमत कटौती

75. प्राधिकारी ने पीओआई के लिए कीमत कटौती का निर्धारण समान वस्तु के लिए घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री प्राप्ति की तुलना संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से करके किया है। संबद्ध देश के संबंध में कीमत कटौती की सीमा नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।

76. यह नोट किया जाता है कि पीओआई के दौरान संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत ने घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में महत्वपूर्ण कटौती की।

ग. कीमत दमन और कीमत ह्रास

77. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक दबाना अथवा उन कीमत-वृद्धियों को रोकना है जो सामान्य परिस्थितियों में अन्यथा होतीं, क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की तुलना नीचे की गई है:

110

100

90

80

70

60

50

40

2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

ुंच कीमत

बक्रिी लागत बक्रिी कीमत पह

78. प्राधिकारी नोट करता है कि 2022-23 में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत बढ़ी, जबकि उसी अवधि में बिक्री कीमत घटी। 2023-24 में बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों घटीं; तथापि, बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री लागत में गिरावट से काफी अधिक थी। 2024-25 के दौरान बिक्री कीमत लगातार घटी और घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से नीचे रही। प्राधिकारी आगे नोट करता है कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत क्षति अवधि में तेजी से घटी और 2023-24 तथा 2024-25 में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से नीचे रही। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट के साथ निकटता से चली, जो आयातों द्वारा घरेलू उद्योग पर डाले गए महत्वपूर्ण कीमत दबाव को दर्शाती है।

79. कु ल मिलाकर, क्षति अवधि में बिक्री लागत लगभग 17% घटी, जबकि बिक्री कीमत लगभग 36% और संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत लगभग 44% घटी। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में उसकी बिक्री30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] लागत की तुलना में काफी अधिक गिरावट, संबद्ध आयातों के कारण महत्वपूर्ण कीमत दमन और कीमत ह्रास को प्रमाणित करती है।

छ.3.2.3. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

80. नियमावली का अनुबंध-II यह प्रावधान करता है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; पाटन मार्जिन की मात्रा; तथा नकद प्रवाह, माल-सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं।

घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों की जांच नीचे की गई है। प्राधिकारी ने अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर अनुरोधों, तर्कों और प्रत्युत्तरों को ध्यान में रखते हुए इन मानदंडों की वस्तुनिष्ठ जांच की है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

81. क्षति अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार था:

82. यह नोट किया जाता है कि :-

i. घरेलू उद्योग की स्थापित संयंत्र क्षमता क्षति अवधि के दौरान महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी। तथापि, ऐसी क्षमताओं के मुकाबले उत्पादन में के वल मामूली वृद्धि हुई।

ii. संयंत्र का उत्पादन 2022-23 में घटा, परंतु उसके बाद सुधरा और 2024-25 के दौरान पर्याप्त रूप से बढ़ा।

iii. संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन 2022-23 में तेजी से घटा, 2023-24 में सुधरा और 2024-25 के दौरान लगभग समान स्तर पर रहा।

iv. संयंत्र क्षमता उपयोग 2022-23 में महत्वपूर्ण रूप से घटा, परंतु बाद के वर्षों में क्रमिक रूप से सुधरा, यद्यपि यह आधार वर्ष के स्तर से नीचे रहा।

v. घरेलू बिक्री 2022-23 में घटी, परंतु उसके बाद सुधरी और 2024-25 के दौरान पर्याप्त रूप से बढ़ी।

vi. क्षति अवधि के दौरान निर्यात बिक्री घटी और आधार वर्ष के स्तर से नीचे रही।

vii. क्षति अवधि के बाद के हिस्से में निजी खपत महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी।

viii. कु ल मिलाकर, स्थापित क्षमता, संयंत्र उत्पादन, घरेलू बिक्री और निजी खपत सहित घरेलू उद्योग के मात्रा मानदंड क्षति अवधि के बाद के हिस्से में सुधार दर्शाते हैं।

ख. बाजार हिस्सेदारी

83. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी तथा संबद्ध देश और अन्य देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की है। संगत सूचना नीचे दी गई तालिका में है।

84. प्राधिकारी नोट करता है कि क्षति अवधि में संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी घटी, जबकि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी उसी अनुपात में बढ़ी। घरेलू उद्योग क्षति अवधि के दौरान घरेलू बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत करने में सक्षम रहा। तथापि, पीओआई के दौरान संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी महत्वपूर्ण रही और घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का आकलन करने के लिए इस मानदंड का अन्य आर्थिक मानदंडों के साथ संयुक्त रूप से मूल्यांकन प्रस्तावित है।

ग. माल-सूची

85. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास माल-सूची नीचे दी गई तालिका में है:

86. औसत माल-सूची क्षति अवधि में लगातार घटी और आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में लगभग 53% की कु ल कमी हुई।

87. कु ल मिलाकर, आंकड़े माल-सूची रखने में लगातार गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाते हैं, और विचाराधीन अवधि में माल-सूची का आधार काफी घटा है। यह संके त देता है कि संस्था ने विशेष रूप से 2023-24 से आगे अपने माल-सूची स्तरों को क्रमशः कम किया है।

घ. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल

88. घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिफल के संबंध में की गई है।

89. यह नोट किया जाता है कि:

i. घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष में लाभ कमाया। तथापि, बिक्री लागत में वृद्धि और बिक्री कीमतों में गिरावट के साथ लाभप्रदता तेजी से बिगड़ी और 2023-24 से हानि में बदल गई।

ii. लाभ आधार वर्ष में ₹*** लाख से घटकर 2022-23 में ₹*** लाख रह गया और उसके बाद हानि में बदल गया। यद्यपि पीओआई के दौरान हानि कम हुई, घरेलू उद्योग को हानि होती रही।

iii. प्रति इकाई लाभ आधार वर्ष में ₹***/एमटी से घटकर पीओआई के दौरान ₹***/एमटी की हानि हो गया, जो 104% की गिरावट दर्शाता है।

iv. नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल में भी समान प्रवृत्ति रही। जहां पीओआई के दौरान नकद लाभ मामूली रूप से सकारात्मक हुआ, वहीं यह आधार वर्ष के स्तर से काफी नीचे रहा।

नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल 2023-24 और पीओआई के दौरान नकारात्मक रहा, जो घरेलू उद्योग को लगातार वित्तीय क्षति दर्शाता है।

ङ. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

90. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे दी गई तालिका में हैं:

91. यह देखा गया है कि कर्मचारियों की संख्या 2022-23 में घटी, परंतु उसके बाद सुधरी और पीओआई के दौरान आधार वर्ष के स्तर के निकट पहुंच गई। वेतन और मजदूरी में भी समान प्रवृत्ति रही और यह आधार वर्ष के स्तर से मामूली नीचे रही। प्रति कर्मचारी उत्पादकता और प्रति दिन उत्पादकता क्षति अवधि के दौरान घटी। यद्यपि दोनों सूचकों में 2022-23 के बाद सुधार हुआ, वे पीओआई के दौरान आधार वर्ष के स्तर से नीचे बने रहे, जो दर्शाता है कि उत्पादकता पूरी तरह पुनः प्राप्त नहीं हुई है।

प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने इन मानदंडों के कारण महत्वपूर्ण क्षति का दावा नहीं किया है और इनकी जांच से इस संबंध में क्षति का निष्कर्ष आवश्यक बनाने वाली कोई प्रतिकू ल प्रवृत्ति नहीं मिलती।

च. वृद्धि

ंजी पर प्रतिफल के संदर्भ में 92. क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री मात्रा, लाभ, नकद लाभ और नियोजित पू

घरेलू उद्योग की वृद्धि नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:

93. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने मात्रा मानदंडों में सकारात्मक वृद्धि देखी। तथापि, लाभप्रदता मानदंडों ने 2022-23 और 2023-24 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्ज की। पीओआई के दौरान कु छ सुधार हुआ, परंतु निष्पादन आधार वर्ष के स्तर से काफी नीचे बना रहा।

छ. पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता

94. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने इस अवधि में पीयूसी और एनपीयूसी दोनों के लिए ंजी पर सामान्य अपनी समग्र उत्पादन क्षमता बढ़ाई थी। तथापि, वह वित्तीय हानि और नियोजित पू नकारात्मक प्रतिफल से ग्रस्त है। घरेलू उद्योग को ब्याज का प्रावधान करने से पहले भी हानि हुई है।

इसलिए आगे पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ा है।

ज. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक

95. कीमतों की जांच से पता चलता है कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग और आयातित वस्तुओं के बीच कीमत प्रतिस्पर्धा है और घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं को पहुंच कीमत के तुलनीय स्तरों पर बेचने के लिए बाध्य हो रहा है। घरेलू उद्योग बाजार में लाभकारी कीमत लेने में सक्षम नहीं रहा है। जहां घरेलू उद्योग के मात्रा मानदंडों में सुधार हुआ है, यह सुधार उसकी लाभप्रदता की कीमत पर हुआ है। अतः, प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया है।

झ. पाटन की मात्रा

96. प्राधिकारी नोट करता है कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुएं भारत में पाटित की जा रही हैं। पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

छ.3.2.4. क्षति का विश्लेषण

र्क्त को देखते हुए, प्राधिकारी निम्नानुसार निष्कर्ष प्रस्तावित करता है :-

97. उपयु

क. घरेलू उद्योग की क्षमता और उत्पादन में वृद्धि के बाद संबद्ध आयातों की मात्रा 2023-24 में घटी।

पीओआई के दौरान आयात लगभग उसी स्तर पर रहे।

ख. संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत प्रमुख फीडस्टॉक, पीले फॉस्फोरस, की कीमत में गिरावट की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से अधिक दर से घटी।

ग. आयात कीमतों में गिरावट ने घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमतें घटाने के लिए बाध्य किया, जबकि उसकी बिक्री लागत में तुलनात्मक रूप से कम गिरावट हुई।

घ. संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से नीचे रही, जिससे उसे लागत से कम पर बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा।

ङ. पीओआई के दौरान संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में कटौती की।

च. घरेलू उद्योग ने क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सेदारी और माल-सूची सहित मात्रा मानदंडों में कोई गिरावट नहीं देखी।

छ. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मानदंड बिगड़े।

ज. यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान लाभप्रदता में सुधार हुआ, यह आधार वर्ष के स्तर से काफी नीचे रही।

झ. घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि हुई, नकद लाभ में गिरावट दर्ज हुई और नियोजित पू ंजी पर नकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुआ।

ञ. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकू ल प्रभाव डाला और आगे पू ंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता को कमजोर किया।

ट. पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

ज. गैर-आरोपण विश्लेषण

98. प्राधिकारी ने जांच की कि क्या पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई हो सकती है। प्राधिकारी ने पाटित आयातों के अतिरिक्त अन्य ज्ञात कारकों की जांच की और यह निर्धारित किया कि क्या वे भी उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे थे, ताकि अन्य कारकों, यदि कोई हों, से हुई क्षति का आरोप पाटित आयातों पर न लगाया जाए। इस संबंध में संगत कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर न बेची गई संबद्ध वस्तुओं की मात्रा, मांग में संकु चन अथवा खपत के स्वरूप में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत 99. प्राधिकारी नोट करता है कि संबद्ध देश के अतिरिक्त अन्य देशों से एचईडीपी एसिड के आयात लगभग शून्य थे। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देश के अतिरिक्त अन्य देशों से एटीएमपी एसिड का कोई आयात नहीं हुआ।

ख. मांग में संकु चन 100. प्राधिकारी नोट करता है कि क्षति अवधि के दौरान एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड की मांग बढ़ी। जांच से यह संके त नहीं मिला है कि मांग में किसी गिरावट ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है अथवा पहुंचाने की संभावना है।

ग. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं 101. प्राधिकारी नोट करता है कि ऐसी किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा का कोई साक्ष्य/सूचना नहीं है जिसने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई हो अथवा पहुंचाने की संभावना हो।

घ. प्रौद्योगिकी का विकास 102. प्राधिकारी नोट करता है कि अभिलेख पर उपलब्ध सूचना से संके त मिलता है कि पीयूसी के उत्पादन में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ङ. निर्यात निष्पादन 103. ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी सूचना के वल घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है।

च. कं पनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 104. प्राधिकारी ने के वल संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है।

झ. कारणात्मक संबंध स्थापित करने वाले कारक

105. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन के विश्लेषण से संके त मिलता है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध निम्नलिखित आधारों पर स्थापित होता है:

एचईडीपी एसिड के संबंध में कारणात्मक संबंध

क. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुएं महत्वपूर्ण पाटन मार्जिन के साथ भारत में पाटित की जा रही हैं।

ख. पाटित आयातों की पहुंच कीमत कच्चे माल की कीमतों में गिरावट की तुलना में अधिक दर से घटी, जिससे घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ा।

ग. घरेलू उद्योग को संबद्ध आयातों से महत्वपूर्ण कीमत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा।

घ. यद्यपि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत घटी, लगातार कम कीमत वाले आयातों के कारण घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें काफी कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा, और ये आयात उसकी बिक्री लागत से नीचे बने रहे।

ङ. संबद्ध आयातों ने घरेलू बाजार में कीमत दमन और कीमत ह्रास किया।

च. घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं को हानि पर बेचने के लिए बाध्य हुआ और उसे नकद हानि भी हुई।

छ. घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान नियोजित पू ंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया।

ज. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की आगे पू ंजी निवेश करने की क्षमता पर प्रतिकू ल प्रभाव डाला।

एटीएमपी एसिड के संबंध में कारणात्मक संबंध

क. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुएं महत्वपूर्ण पाटन मार्जिन के साथ भारत में पाटित की जा रही हैं।

ख. पाटित आयातों की पहुंच कीमत कच्चे माल की कीमतों में गिरावट की तुलना में अधिक दर से घटी, जिससे घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ा।

ग. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे थे।

घ. यद्यपि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत घटी, लगातार कम कीमत वाले आयातों के कारण घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें अधिक दर से कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा, और ये आयात उसकी बिक्री लागत से नीचे बने रहे।

ङ. संबद्ध आयातों ने घरेलू बाजार में कीमत दमन और कीमत ह्रास किया।

च. घरेलू उद्योग हानि पर बेचने के लिए बाध्य हुआ और उसके नकद लाभ में गिरावट देखी गई।

छ. घरेलू उद्योग ने नियोजित पू ंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया।

ज. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की आगे पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकू ल प्रभाव डाला।

ञ. क्षति मार्जिन की मात्रा

106. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित पाटनरोधी नियमावली के साथ पठित अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। एनआईपी का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सत्यापित उत्पादन लागत सूचना के आधार पर किया[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 37 गया है। क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए इसकी तुलना संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

एनआईपी निर्धारित करते समय प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल, उपयोगिताओं और उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग पर विचार किया है। असाधारण और गैर-आवर्ती व्ययों को उत्पादन लागत से बाहर रखा गया है। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित अनुसार, औसत नियोजित पू ंजी (जिसमें औसत शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पू ंजी शामिल हैं) पर कर-पूर्व 22% का उचित प्रतिफल एनआईपी तक पहुंचने के लिए अनुमत किया गया है।

107. ऊपर निर्धारित पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत की पीयूसी के लिए तुलना की गई है। संबद्ध उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

ट. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध 108. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध 109. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. पाटनरोधी शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर कोई प्रतिकू ल प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह व्यापक जनहित में होगा।

ii. प्रयोक्ता उद्योग की प्रतिभागिता का अभाव यह दर्शाता है कि प्रस्तावित उपायों का प्रयोक्ताओं पर कोई प्रतिकू ल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

iii. संबद्ध वस्तुओं का उपयोग प्रयोक्ताओं द्वारा कच्चे माल अथवा प्रमुख इनपुट के रूप में नहीं किया जाता और इनका मुख्यतः जल उपचार, डिटर्जेंट, वस्त्र आदि अनुप्रयोगों में विशेष एडिटिव के रूप में उपयोग किया जाता है।

iv. एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड प्रयोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण लागत घटक नहीं हैं। प्रस्तावित शुल्कों के कारण कीमतों में कोई भी वृद्धि नगण्य होने की अपेक्षा है और इससे प्रयोक्ताओं पर प्रतिकू ल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

v. जांच में भाग लेने वाले एकमात्र आयातक ने पर्याप्त लाभ कमाया है, जबकि घरेलू उद्योग को हानि हुई है।

vi. संबद्ध वस्तुओं के अंतिम प्रयोक्ता मुख्यतः बड़े पैमाने की कं पनियां हैं और संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में किसी परिवर्तन से उनके महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

vii. भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए कोई मांग-आपूर्ति अंतर नहीं है और घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात आवश्यक नहीं हैं।

viii. संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देश के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उचित और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध हैं।

ix. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेशों की रक्षा करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक कल्याण में योगदान देता है, जिसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

x. अपस्ट्रीम उत्पाद, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, के उत्पादन की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए शुल्क लगाया जाना आवश्यक है।

xi. शुल्क लगाना देश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के अनुरूप है। xii. शुल्क न लगाने से आयातों पर निर्भरता बढ़ सकती है और प्रयोक्ताओं को निर्यातकों द्वारा संभावित शोषण के जोखिम में डाल सकती है।

xiii. शुल्क लगाने से विदेशी मुद्रा बहिर्वाह के संरक्षण में योगदान होगा।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच 110. प्राधिकारी नोट करता है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का समाधान करना और भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थितियां बहाल करना है। पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य संबद्ध देश से आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं, बल्कि घरेलू उद्योग और आयातों के बीच समान प्रतिस्पर्धी अवसर सुनिश्चित करना है। यद्यपि ऐसे उपाय भारत में उत्पाद की कीमतों के स्तर पर प्रभाव डाल सकते हैं, वे प्रतिस्पर्धा अथवा उपभोक्ता विकल्प में बाधा नहीं डालते। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय पाटन प्रथाओं से उत्पन्न अनुचित कीमत लाभ की निरंतरता को रोकते हैं और बाजार में निष्पक्ष व्यापार परिस्थितियों को बढ़ावा देते हैं।

111. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत अधिसूचना जारी कर आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार और अनुरोध आमंत्रित किए। घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों और आयातकों/प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं सहित हितधारकों को वतर्मान जांच और उनके परिचालन पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने में सक्षम बनाने के लिए आर्थिक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की गई। तथापि, किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने भाग नहीं लिया अथवा प्राधिकारी के समक्ष कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की। इसके अतिरिक्त, यद्यपि एक आयातक/प्रयोक्ता ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृ त कराया, उसने न तो आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया और न कोई अन्य सूचना उपलब्ध कराई।

112. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिनमें मुख्यतः ओएनजीसी लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी बड़े पैमाने की कं पनियां शामिल हैं। उसने आगे अनुरोध किया है कि एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड न तो प्रयोक्ताओं के प्रमुख इनपुट हैं और न कच्चे माल, बल्कि छोटी मात्राओं में के वल कीलेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि शुल्क लगाने से अंतिम प्रयोक्ताओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

113. प्राधिकारी नोट करता है कि एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड का मुख्यतः रिफाइनरी और पेट्रोके मिकल कॉम्प्लेक्स सहित जल उपचार अनुप्रयोगों में सीक्वे स्टरिंग अथवा कीलेटिंग एजेंट के रूप[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 39 में उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एचईडीपी एसिड का उपयोग डिटर्जेंट और साबुन में भी किया जाता है। घरेलू उद्योग द्वारा अपने लिखित अनुरोधों में उपलब्ध कराई गई सूचना और नीचे दी गई तालिकाओं में दर्शाए अनुसार, प्राधिकारी नोट करता है कि शुल्क लगाने से अंतिम डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं की लागत में 1% से कम की वृद्धि होगी।

रिफाइनरी/पेट्रोके मिकल कॉम्प्लेक्स के जल उपचार में प्रयुक्त एचईडीपी एसिड

डिटर्जेंट/साबुन में प्रयुक्त एचईडीपी एसिड

रिफाइनरी/पेट्रोके मिकल कॉम्प्लेक्स के जल उपचार में प्रयुक्त एटीएमपी एसिड

114. प्राधिकारी आगे नोट करता है कि शुल्क न लगाए जाने से संबद्ध देश से आयातों पर निर्भरता बढ़ सकती है। ऐसी निर्भरता संबद्ध निर्यातकों को भारतीय बाजार में अनुचित प्रभाव डालने का अवसर दे सकती है, जिससे प्रतिस्पर्धा और प्रयोक्ताओं के हित प्रतिकू ल रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

115. प्राधिकारी नोट करता है कि देश में ऐसी कोई मांग-आपूर्ति कमी नहीं है जिसके कारण संबद्ध वस्तुओं के आयात आवश्यक हों। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के दावे के अनुसार उसके पास महत्वपूर्ण क्षमताएं हैं, जो भारत की वतर्मान और पूर्वानुमेय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

ठ. प्रकटन के पश्चात प्राप्त टिप्पणियाँ

116. प्राधिकारी ने अपना अंतिम निर्धारण करने के लिए विचाराधीन आवश्यक तथ्यों को समाहित करने वाला प्रकटन विवरण सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया था। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग से[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 41 प्राप्त प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों की, जहाँ तक वे प्रासंगिक पाई गई हैं, जाँच की है। जिन प्रस्तुतियों में के वल पूर्व में दी गई प्रस्तुतियों को दोहराया गया है और जिनकी ऊपर संबंधित खंडों में पहले ही जाँच की जा चुकी है, उन्हें संक्षिप्तता बनाए रखने के उद्देश्य से यहाँ विस्तारपूर्वक पुनः नहीं दोहराया गया है।

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

117. किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार से प्रकटन के पश्चात कोई टिप्पणी अथवा प्रस्तुति प्राप्त नहीं हुई है।

ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

118. प्रकटन विवरण जारी किए जाने के पश्चात घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद का दायरा, घरेलू उद्योग और पाटन। घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वह प्रकटन विवरण में विचाराधीन उत्पाद के दायरे, आवेदकों की घरेलू उद्योग के रूप में स्थिति, नियम 5(3) के अंतर्गत पात्रता तथा चीन जनवादी गणराज्य से पाटन के संबंध में दर्ज निष्कर्षों की पुष्टि करे।

ii. घरेलू उद्योग को क्षति। एचईडीपी एसिड के संबंध में घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि आयात कीमतों में कच्चे माल की कीमतों की तुलना में कहीं अधिक गिरावट आई और वे उसकी लागत से नीचे बनी रहीं। इससे घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ा तथा हानि, नकद हानि और नियोजित पू ँजी पर ऋणात्मक प्रतिफल हुआ। एटीएमपी एसिड के संबंध में घरेलू उद्योग ने यही प्रस्तुति की है और यह भी कहा है कि आयात कीमतों ने घरेलू कीमतों में कटौती की। उसने इस निष्कर्ष की पुष्टि का अनुरोध किया है कि पाटित आयातों के कारण क्षति हुई।

iii. सार्वजनिक हित। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड का उपयोग कीलेटिंग अथवा सीक्वे स्टरिंग एजेंट के रूप में अल्प मात्रा में होता है; पर्याप्त घरेलू उत्पादन क्षमता उपलब्ध है; और किसी उपयोगकर्ता ने प्रस्तावित उपाय का विरोध नहीं किया है। अतः उसने इस निष्कर्ष की पुष्टि का अनुरोध किया है कि शुल्क से उपयोगकर्ताओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकू ल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा यह व्यापक सार्वजनिक हित में होगा।

iv. निर्यातकों द्वारा असहयोग। चीन जनवादी गणराज्य के किसी उत्पादक अथवा निर्यातक ने जाँच में भाग नहीं लिया है। नियम 6(8), विश्व व्यापार संगठन के पाटनरोधी करार के अनुबंध-II के पैरा 7 तथा नामित प्राधिकारी बनाम हैल्डोर टॉप्सो ए/एस के निर्णय पर भरोसा करते हुए घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों का उपयोग कर सकता है और असहयोग के कारण असहयोगी निर्यातकों को अधिक अनुकू ल परिणाम नहीं मिलना चाहिए।

v. शुल्क और प्रार्थना। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि कोई भी पाटनरोधी शुल्क पाटन मार्जिन की अधिकतम सीमा के अधीन रहेगा। उसने ऊपर बताए गए आधार पर निर्यात कीमत और पहुँच मूल्य का पुनर्निर्धारण करने तथा चीन जनवादी गणराज्य से एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

119. मुद्दा 1: विचाराधीन उत्पाद का दायरा, घरेलू उद्योग और पाटन। प्रकटन विवरण जारी होने के पश्चात ऐसा कोई नया तथ्य रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे इन निष्कर्षों में परिवर्तन करना आवश्यक हो। अतः प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के दायरे, घरेलू उद्योग तथा उसकी पात्रता और ऊपर पहले से अभिलिखित पाटन संबंधी निष्कर्ष की पुष्टि करता है।

120. मुद्दा 2: क्षति और कारणात्मक संबंध। एचईडीपी एसिड के संबंध में जाँच अवधि के दौरान कीमत कटौती ऋणात्मक है, तथापि आयातों के पहुँच मूल्य में तीव्र गिरावट आई, वह वर्ष 2023-24 तथा जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागत से कम बना रहा और उसने घरेलू कीमतों पर दबाव डाला। घरेलू उद्योग को हानि, नकद हानि और नियोजित पू ँजी पर ऋणात्मक प्रतिफल हुआ। एटीएमपी एसिड के संबंध में भी पहुँच मूल्य में तीव्र गिरावट आई, जाँच अवधि में आयातों ने घरेलू कीमतों में कटौती की और उनका पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की लागत से कम बना रहा। इसलिए प्राधिकारी कीमतों के दमन और ह्रास, क्षति तथा कारणात्मक संबंध के संबंध में अपने निष्कर्षों की पुष्टि करता है।

121. मुद्दा 3: सार्वजनिक हित। किसी भी उपयोगकर्ता अथवा उपभोक्ता ने ऐसा कोई साक्ष्य अथवा सूचना प्रस्तुत नहीं की है जो शुल्क के किसी महत्वपूर्ण प्रतिकू ल प्रभाव को दर्शाती हो। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव 0.5% से कम है तथा वतर्मान और निकट भविष्य की अनुमानित माँग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध है। अतः प्राधिकारी सार्वजनिक हित के संबंध में अपने निष्कर्ष की पुष्टि करता है।

122. मुद्दा 4: असहयोग और उपलब्ध तथ्य। चीन जनवादी गणराज्य के किसी उत्पादक अथवा निर्यातक ने निर्धारित प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया है। इसलिए प्राधिकारी ने नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों का उपयोग किया है, जिनमें आधिकारिक डीजीसीआईएंडएस आयात आँकड़े तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सत्यापित सूचना शामिल हैं। अनुबंध-II का पैरा 7 तथा हैल्डोर टॉप्सो संबंधी निर्णय, आवश्यक सूचना रोककर रखे जाने की स्थिति में उपलब्ध तथ्यों का उपयोग करने की अनुमति देते हैं।

123. मुद्दा 5: शुल्क की अधिकतम सीमा और सिफारिश। यह तथ्य कि पाटनरोधी शुल्क पाटन मार्जिन से अधिक नहीं हो सकता, निर्यात कीमत अथवा पहुँच मूल्य निर्धारित करने की पद्धति को परिवर्तित नहीं करता है। पहले अधिनियम और नियमावली के अंतर्गत पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन निर्धारित किए जाने आवश्यक हैं। उसके पश्चात न्यूनतर शुल्क नियम के अनुसार शुल्क की सिफारिश की जाती है। के वल इस आधार पर प्रकटन में किए गए निर्धारण में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

ड. निष्कर्ष

124. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियों, उनमें उठाए गए मुद्दों तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों की जाँच करने के पश्चात प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचता है:

क. विचाराधीन उत्पाद विशिष्ट ऑर्गेनोफॉस्फोनेट्स–फॉस्फोनिक एसिड हैं, अर्थात् (i) एचईडीपी एसिड और (ii) एटीएमपी एसिड, उनके सभी भौतिक रूपों और सांद्रताओं में; तथापि इनके लवण, फॉमु र्लेशन तथा व्युत्पन्न उत्पाद इस दायरे से बाहर हैं। घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएँ आयातित विषय वस्तुओं के समान वस्तुएँ हैं।

ख. वतर्मान जाँच में कोई पीसीएन पद्धति नहीं अपनाई गई है। विश्लेषण के प्रयोजन से अन्य सांद्रताओं में किए गए आयातों की मात्राओं को एचईडीपी एसिड के लिए 60% सांद्रता तथा एटीएमपी एसिड के लिए 50% सांद्रता मानकर समतुल्य मात्राओं में परिवर्तित किया गया है।

ग. एक्वाफार्म के मिकल लिमिटेड और एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड संयुक्त रूप से भारत में विषय वस्तुओं के समस्त घरेलू उत्पादन का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग हैं तथा आवेदन नियमावली के नियम 5(3) में निर्धारित पात्रता संबंधी अपेक्षाएँ पूरी करता है।

घ. चीन जनवादी गणराज्य के किसी उत्पादक/निर्यातक ने जाँच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण नियमावली के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन धनात्मक एवं महत्वपूर्ण हैं।

ङ. एचईडीपी एसिड के संबंध में, यद्यपि क्षति अवधि के दौरान विषय आयातों की मात्रा घटी और जाँच अवधि में कीमत कटौती ऋणात्मक थी, फिर भी पहुँच मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट आई और वर्ष 2023-24 तथा जाँच अवधि के दौरान यह घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से नीचे बना रहा।

विषय आयातों ने कीमतों पर महत्वपूर्ण दबाव डाला तथा कीमतों का दमन और ह्रास किया। मात्रा संबंधी मापदंडों में सुधार के बावजूद घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि, नकद हानि तथा नियोजित पू ँजी पर ऋणात्मक प्रतिफल हुआ।

च. एटीएमपी एसिड के संबंध में विषय आयातों के पहुँच मूल्य में क्षति अवधि के दौरान उल्लेखनीय गिरावट आई। जाँच अवधि में इसने घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में महत्वपूर्ण कटौती की और वर्ष 2023-24 तथा जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से नीचे बना रहा। मात्रा संबंधी मापदंडों में सुधार के बावजूद घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट हुई, उसे हानि उठानी पड़ी तथा नियोजित पू ँजी पर ऋणात्मक प्रतिफल हुआ।

छ. विषय आयातों ने घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त कीमतों तथा पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने और आगे के ँजी निवेश के लिए संसाधन जुटाने की उसकी क्षमता को प्रतिकू ल रूप से प्रभावित किया है। अन्य पू

ज्ञात कारकों की जाँच से यह स्थापित नहीं होता कि घरेलू उद्योग को हुई महत्वपूर्ण क्षति पाटित आयातों के अतिरिक्त अन्य कारकों के कारण हुई है। इसलिए प्राधिकारी निष्कर्ष निकालता है कि घरेलू उद्योग को हुई महत्वपूर्ण क्षति विषय देश से पाटित आयातों के कारण हुई है।

ज. विषय वस्तुओं के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन धनात्मक हैं। न्यूनतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड, दोनों के लिए क्षति दूर करने हेतु आवश्यक शुल्क की राशि पाटन मार्जिन से कम है।

झ. पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना व्यापक सार्वजनिक हित में है। किसी उपयोगकर्ता/उपभोक्ता ने प्रस्तावित उपाय के अनुपातहीन प्रतिकू ल प्रभाव को दर्शाने वाली सूचना प्रस्तुत नहीं की है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं की लागत पर प्रभाव सीमित रहेगा तथा भारत की वतर्मान और निकट भविष्य की अनुमानित माँग पूरी करने के लिए पर्याप्त घरेलू उत्पादन क्षमता उपलब्ध है।

ढ. सिफारिशें

125. प्राधिकारी नोट करता है कि जाँच आरंभ की गई और उसकी सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को दी गई तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध से जुड़े पहलुओं पर सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया।

पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में जाँच आरंभ करने और संचालित करने के पश्चात प्राधिकारी का मत है कि पाटन और क्षति का निराकरण करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक है। इसलिए प्राधिकारी विषय देश में उद्गमित अथवा वहाँ से निर्यातित विषय वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझता है।

126. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले न्यूनतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति दूर करने के उद्देश्य से पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन में से जो कम हो, उसके बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है। तदनुसार, प्राधिकारी विषय देश में उद्गमित अथवा वहाँ से निर्यातित विषय वस्तुओं के आयातों पर, कें द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए, नीचे संलग्न शुल्क तालिका के स्तंभ 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

ण. आगे की प्रक्रिया

127. इन अंतिम निष्कर्षों में नामित प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण के विरुद्ध अपील, अधिनियम/नियमावली के संबंधित प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जा सके गी।

अमिताभ कु मार, निर्दिष्ट प्राधिकारी[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 45

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 25th September, 2026

CASE No. AD (OI) – 47/2025

Subject: Anti-dumping investigation into imports of "Certain Organophosphonates –

Phosphonic Acids viz., (I)HEDP Acid and (II) ATMP Acid" from China PR.

F. No. 6/52/2025-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the "Anti- Dumping Rules" or "the Rules") thereof.

A. Background

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") received an application from Aquapharm Chemical Limited and Excel Industries Limited (hereinafter referred to as the "applicants" or the "domestic industry") seeking initiation of an anti- dumping investigation and imposition of anti-dumping duty on imports of certain Organophosphonates – Phosphonic Acids, namely HEDP Acid, ATMP Acid and DTPMPA Acid, in all physical forms and concentrations, originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the "subject country").

2. Whereas, upon examination of the duly substantiated application filed by the domestic industry, the Authority issued a public notice vide Notification No. 6/52/2025-DGTR dated 29th September 2025, published in the Gazette of India, initiating an anti-dumping investigation into imports of Certain Organophosphonates – Phosphonic Acids, namely (i) HEDP Acid and (ii) ATMP Acid (hereinafter referred to as the "subject goods" or the "Product under consideration" or "PUC") originating in or exported from China PR, in accordance with Rule 5 of the Anti-Dumping Rules, with a view to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty which, if levied, would be adequate to remove the injury allegedly caused to the domestic industry. However, on the basis of a prima facie examination of the information furnished by the domestic industry, the Authority noted that the domestic industry had not suffered injury on account of the alleged dumping of DTPMPA Acid. Accordingly, the Authority did not initiate an investigation with respect to imports of DTPMPA Acid originating in or exported from China PR.

B. PROCEDURE

3. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:

3.1. Initiation

i. The Authority notified the embassies of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of AD Rules, 1995.

ii. The Authority issued a public notice dated 29th September 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of subject goods from the subject country.

iii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Government of the subject country, through its Embassy in India, known producers and exporters from the subject country, known importers / users and the domestic industry as well as other interested parties, as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.

3.2. Circulation of non-confidential version of the application

i. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through its Embassy in India, in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules. A copy of the non-confidential version of the application was made available to other interested parties, wherever requested.

3.3. Participation by Exporters of Subject countries

i. The Authority sent exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in China PR, (whose details were made available by the applicant) and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(4) of the AD Rules.

a. Hangzhou Better Chemtech Ltd.

b. Hebei Longke Water Treatment Company Limited

c. Jiyuan Qingyuan Water Treatment Company Limited

d. Shandong Green Technologies Import

e. Shandong Taihe Chemicals Limited

f. Weifang Yukai Chemical Limited

g. Zaozhuang Kairui Water Treatment Company Limited

ii. The Embassy of the subject country in India was requested to advise the exporters/producers from its country to respond to the questionnaire within the prescribed[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 47 time limit. No producer / exporter of the PUC from subject country has responded to the exporter's questionnaire, in response to the initiation of the subject investigation.

3.4. Participation by Importers/Users

i. In accordance with Rule 6(4) of the Rules, questionnaires were also sent to the following known importers/users of the PUC in India calling necessary information:

a. Aaditya Finechem Private Limited

b. Aartia Kem Science

c. Abachem Specialty Chemicals Private Limited

d. AimChem Ingredients Private Limited

e. Amazon Papyrus Chemicals Private Limited

f. Ampson Engineering Private Limited

g. Annie Chemie Private Limited

h. AVA Chemicals Private Limited

i. Bhakti Chemicals Private Limited

j. Chemplast Sanmar Limited

k. Chempure Private Limited

l. Classic Chemicals

m. Diversey India Hygiene Private Limited

n. Doshion Polyscience Private Limited

o. DyStar India Private Limited

p. Eau Chemical (Mfg) Private Limited

q. Fineotex Chemical Limited

r. Flora Chemicals

s. Godrej Consumer Products Limited

t. Ionasia Private Limited

u. JAY Chemical Industries Private Limited

v. Lok Chemicals Private Limited

w. Multichem Specialities Private Limited

x. Neelam Aqua & Speciality Chem Private Limited

y. Paarichem Resources Llp

z. Reda Chemicals India Private Limited

aa. Satyajit Speciality Chemicals Private Limited

bb. Shimmer Chemicals Private Limited

cc. Ultima Speciality Chemicals Private Limited

dd. Vasu Chemicals LLP

ee. Wex Technologies Private Limited

ii. No importer / user of the PUC from subject country has responded to the questionnaire, in response to the initiation of the subject investigation.

3.5. Period of Investigation and Injury Period

i. As noted in the initiation notification, the period of investigation ('POI') for the purpose of the present investigation was considered as 1st April 2024 to 31st March 2025. The injury period was set to cover the years 2021-22, 2022-23, 2023-24 and the POI.

3.6. Further procedure

i. An economic interest questionnaire was issued to all the known producers and exporters, importers, and the domestic industry. The economic interest questionnaire was also shared with the administrative line ministry. Only the domestic industry has filed a response to the Economic Interest Questionnaire.

ii. Non-confidential version of the submissions filed by the domestic industry were made available to all interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.

iii. A request was made to the DGCI&S and DG Systems to provide the transaction- wise details of imports of the subject goods for the past three years, and the POI, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions.

iv. The Authority invited views from the interested parties regarding the need for PCN methodology. In the absence of any submission by interested parties, the Authority notified vide notification dated 29th October 2025 that no PCN had been adopted for the investigation.

v. In accordance with Rule 6(6), the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held on 21st January 2026. The parties presenting their views in the oral hearing were directed to make written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.

vi. In accordance with Rule 6(8), wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, such parties have been considered as non-cooperative and the findings have been recorded based on the facts available.

vii. In accordance with Rule 7, the information provided by the interested parties on confidential basis was examined concerning the sufficiency of such confidentiality claims. On being satisfied, the confidentiality claims have been accepted wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non- confidential version of the information filed on confidential basis.

viii. In accordance with Rule 8, during the course of the investigation, accuracy of the information supplied by the domestic industry has been verified, which forms the basis of these final findings. The information was verified to the extent possible and the data documents submitted by the domestic industry were verified to the extent considered relevant, practicable and necessary.

ix. The non-injurious price determined as per the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry and having regard to Generally Accepted Accounting Principles and Annexure – III to the Rules, has been worked out to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

x. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in these final findings.

xi. A disclosure statement dated 10.09.2026 was issued by the Authority, in accordance with Rule 16 of the Anti-Dumping Rules disclosing the essential facts under consideration in the matter relating to the present anti-dumping investigation. The comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant and non-repetitive, in these final findings.

xii. '***' in these final findings represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered under the Rules.

xiii. The exchange rate adopted by the Authority for the present investigation is 1 US$ = ₹ 85.43, being the average of the exchange rates notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs under Section 14 of the Customs Act, 1962 for conversion of the value of imported goods, in force during the period of investigation. The same rate has been applied throughout these final findings.

Source: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate

C. Product Under Consideration

C.1 Submissions made by the other interested parties 4. None of the interested parties have submitted any comments on the PUC.

C.2 Submissions by the domestic industry 5. The domestic industry has made the following submissions with regard to the PUC and like articles.

a. The PUC includes all forms and concentrations of I) HEDP Acid and II) ATMP Acid excluding salts, formulations and derivatives of these two acids.

b. While 90% of imports of HEDP Acid are in liquid form with a concentration of 60%, 98% of the sales of the domestic industry are also of the same form and concentration.

c. The imports of the subject country and the sales of domestic industry for ATMP Acid are of 50% concentration.

d. No PCN methodology is required to be adopted in the present investigation. Other concentrations can be converted into equivalent volume at a concentration of 60% for HEDP Acid and 50% for ATMP Acid.

e. The product produced by the domestic industry is like article to the imported PUC.

C.3 Examination by the Authority

6. The following scope of the PUC was notified at the stage of initiation.

"3. The PUC in the present investigation is "Certain Organophosphonates -

Phosphonic Acids" viz. HEDP Acid and ATMP Acid, in all their physical form and

concentrations, excluding salts, formulations and derivatives thereof.

I. HEDP Acid

HEDP Acid or Etidronic acid, is a clear colourless to pale yellow acid. Its chemical

name is 1-Hydroxy Ethylidene-1, 1-Diphosphonic Acid, its chemical formula is

C2H8O7P2 and the CAS number for the product is 2809-21-4. It is also known as

Hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid, 1-Hydroxyethylidenediphosphonic

Acid and Hydroxyethylidene Diphosphonic acid. The product is available in

different forms such as aqueous and crystals, as well as in different concentrations.

However, the product is largely imported and sold in the concentration of 60%. It

is produced by reacting Phosphorus Trichloride with Acetic Acid. It has various

applications including detergents, water treatment, oilfield, textile, paper, personal

care, RO membrane and thermal desalination anti-scalant.

II. ATMP Acid

ATMP Acid or Aminotrimethylene phosphonic acid has colourless to pale yellow

appearance. Its chemical formula is N(CH2PO3H2)3 and its CAS number 6419-19-

8. It is also known as Amino Tri(Methylene Phosphonic Acid ) and Tris(Methylene

Phosphonic Acid) Amine. The product is available as an aqueous solution and in

different concentrations. It is produced by reacting Phosphorus Trichloride with

Ammonia or Ammonium salt and Formaldehyde. It is used in various chemical

formulations for industrial water treatment, oilfield, industrial cleaners, paper &

pulp, textile industry, metal treatment, electroplating, inks and construction

chemicals as a scale inhibitor and a complexing agent."

7. No arguments have been made about the scope of the PUC and like article. Thus, the Authority confirms the scope of the PUC as considered at the stage of initiation.

8. The PUC is classified under Chapter 29 of Schedule I of the Customs Tariff Act. However, the PUC is also imported under Chapter 38 of Schedule I of the Act. The PUC is imported under tariff items 2918 2910, 2922 1990, 2931 4990, 2931 5900, 2931 9019,[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 51 2931 9090, 2942 0090, 3809 9200 and 3824 9900. The Customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the PUC.

9. The PUC is produced and sold in terms of weight, expressed in metric tons (MT), and the same has been adopted for this investigation.

10. No request for adoption of PCN methodology was made during the course of the present investigation. The domestic industry has highlighted that while predominant imports of HEDP Acid are in concentration of 60%, the imports of ATMP Acid are in concentration of 50%. The domestic industry also supplies the goods in the same concentrations, negating the need for a PCN to be adopted. The domestic industry proposed that the imports in other concentrations may be converted into equivalent volume, considering 60% concentration of HEDP Acid, and 50% concentration of ATMP Acid, for the purpose of the present investigation. Therefore, no PCN methodology has been adopted for the present investigation.

11. After considering the information on record, the Authority holds that there is no material difference in PUC exported from the subject country and the product produced by the Indian industry. PUC produced by the domestic industry is comparable to the imported subject product in terms of physical characteristics, production technology & manufacturing process, functions & uses, product specifications, distribution & marketing. The two are technically and commercially substitutable. Accordingly, it is held that HEDP Acid and ATMP Acid produced by the domestic industry are 'like articles' to the products under consideration imported from the subject country in terms of Rule 2(d) of the Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submissions made by the other interested parties 12. None of the other interested parties have submitted any comments on domestic industry and standing.

D.2 Submissions by the domestic industry

13.   The domestic industry has made the following submissions with respect to the domestic
      industry and standing:
      a.    The applicants constitute the entirety of the domestic production.
      b.    The applicants have not imported the subject goods from the subject country during
            the POI, and are not related to any exporter or importer of the PUC from subject
            country.
      c.    Aquapharm Chemicals Limited has imported the PUC in small quantities during
            the injury period, prior to POI.

D.3 Examination by the Authority

14. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as below:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the

manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose

collective output of the said article constitutes a major proportion of the total

domestic production of that article except when such producers are related to the

exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers

thereof in such case the term 'domestic industry' may be constructed as referring

to the rest of the producers."

15. The present application has been filed by Aquapharm Chemical Limited and Excel Industries Limited. Based on the information available on record, the Authority notes that there are no other known domestic producers of the subject goods in India. Accordingly, both the applicants jointly account for the entire domestic production of the subject goods i.e HEDP Acid and ATMP Acid, and constitute the domestic industry for the subject goods within the meaning of the Anti-Dumping Rules.

16. The applicants have confirmed that they did not import the subject goods from the subject country during the POI and that they are not related to any exporter or importer of the PUC. It is further noted that Aquapharm Chemical Limited had imported HEDP Acid and ATMP Acid prior to the POI, during the injury period. However, such imports were not made during the POI and, therefore, do not affect the standing of the applicants as the domestic industry for the purpose of the present investigation.

17. The Authority notes that imports made prior to the POI are not relevant for determining the scope of the domestic industry. In view of the foregoing, the Authority concludes that the applicants constitute the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules and that the application satisfies the requirements of standing prescribed under Rule 5(3) of the said Rules.

E. MISCELLANEOUS ISSUES AND CONFIDENTIALITY

E.1 Submissions made by the other interested parties 18. None of the other interested parties have submitted any comments about confidentiality, or other miscellaneous issues.

E.2 Submission by the domestic industry

19. No submissions have been made by the domestic industry about confidentiality, or other miscellaneous issues.

E.3 Examination by the Authority

20. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by the various parties to other interested parties as per Rule 6(7). About confidentiality of information submitted by the interested parties, Rule 7 of the AD Rules provided as follows:

"Confidential information:

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-

rule(2) of rule12,sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of

applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information

provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the

course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to

its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be

disclosed to any other party without specific authorization of the party providing

such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on a

confidential basis to furnish a non-confidential summary thereof and if, in the

opinion of a party providing such information, such information is not susceptible

to summary, such party may submit to the designated authority a statement of

reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority

is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of

the information is either unwilling to make the information public or to authorise

its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such

information."

21. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on a confidential basis were directed to provide a sufficient nonconfidential version of the information filed on a confidential basis.

F. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING

MARGIN

F.1 Submissions made by the other interested parties 22. None of the other interested parties have submitted any comments with regard to the determination of normal value, export price and dumping margin.

F.2 Submissions by the domestic industry

23. The domestic industry has submitted as under with regard to the determination of normal value, export price and dumping margin.

i. China PR should be treated as a non-market economy.

ii. In the absence of information regarding cost or price in a third country, the normal value should be determined based on price payable in India.

iii. Normal value for the exporters should be determined based on the weighted average cost of production of the domestic industry, with reasonable addition of profits, and not based on the lowest cost among the applicants or optimized cost.

iv. The assumption that the Chinese producers are operating their plants at the most efficient cost of production is incorrect and does not warrant the need for consideration of optimized cost for normal value.

F.3 Examination by the Authority

24. Under Section 9A (1)c, normal value in relation to an article means:

"i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when

meant for consumption in the exporting country or territory as determined in

accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the

domestic market of the exporting country or territory, or when because of the

particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the

exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the

normal value shall be either:

(a)comparable representative price of the like article when exported from the

exporting country or territory or an appropriate third country as determined in

accordance with the rules made under sub-section (6); or the cost of production of

the said article in the country of origin along with reasonable addition for

administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in

accordance with the rules made under sub-section (6);

(b)Provided that in the case of import of the article from a country other than the

country of origin and where the article has been merely transshipped through the

country of export or such article is not produced in the country of export or there

is no comparable price in the country of export, the normal value shall be

determined with reference to its price in the country of origin."

25. The Authority issued questionnaires to the known producers/exporters in the subject country, advising them to furnish the requisite information in the prescribed form and manner. However, no producer/exporter from the subject country has cooperated in the present investigation by filing a questionnaire response. Accordingly, the normal value and export price in respect of all producers/exporters from the subject country have been determined on the basis of the facts available i.e. DGCI&S data and submission of the domestic industry, as set out below.

F.3.1 Normal value for China PR

26. Article 15 of the China's Accession Protocol to the WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the

General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the

SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into

a WTO Member consistent with the following:

(a)In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the

Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese

prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not

based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the

following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy

conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the

manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall

use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price

comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict

comparison with domestic prices or costs in China if the producers under

investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the

industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale

of that product.

(iii)In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing

subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of

the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that

application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying

and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that

prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate

benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing

WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering

the use of terms and conditions prevailing outside China.

(iv)The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with

subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify

methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on

Subsidies and Countervailing Measures.

(v)Once China has established, under the national law of the importing WTO

Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be

terminated provided that the importing Member's national law contains market

economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of

subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition,

should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member,

that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-

market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that

industry or sector."

27. The applicants have placed reliance on Article 15(a)(i) of the Protocol of Accession of China PR to the WTO. The applicants have contended that the producers in China PR are required to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the like article with respect to the production and sale of the PUC. The applicants have further submitted that, in the event the responding Chinese producers fail to establish that their costs and prices are determined by market forces, the normal value ought to be determined in accordance with the provisions contained in Paragraphs 7 and 8 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules.

28. At the stage of initiation, the Authority constructed the normal value for China PR based on best estimates of the cost of production of the domestic industry after duly adjusting the selling, general and administrative expenses and profits. Upon initiation, the Authority advised the producers/ exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information relevant to the determination of their market economy status. The Authority sent copies of the supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters for rebutting the presumption of non-market economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules and furnish relevant detailed information. However, none of the producers/exporters from China PR responded to the supplementary questionnaire concerning market economy treatment.

29. The Authority notes the following provisions under Para 7 and Para 8 of Annexure-I to the Rules with regard to the determination of normal value for producers in China PR:

"7.In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be

determined on the basis of the price or constructed value in the market economy

third country, or the price from such a third country to other countries, including

India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the

price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if

necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy

third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner,

keeping in view the level of development of the country concerned and the product

in question, and due account shall be taken of any reliable information made

available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where

appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other

market economy third country. The parties to the investigation shall be informed

without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third

country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

"8.(1) The term "non-market economy country" means any country which the

designated authority determines as not operating on market principles of cost or

pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not respect the

fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in

subparagraph (3)

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be,

or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an

antidumping investigation by the designated authority or by the competent

authority of any WTO member country during the three-year period preceding the

investigation is a non-market economy country. Provided, however, that the

nonmarket economy country or the concerned firms from such country may rebut

such a presumption by providing information and evidence to the designated

authority that establishes that such country is not a non-market economy country

on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3)

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as

to whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding

prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour,

output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting

supply and demand and without significant State interference in this regard, and

whether costs of major inputs substantially reflect market values: (b) the

production costs and financial situation of such firms are subject to significant

distortions carried over from the former non-market economy system, in particular

in relation to depreciation of assets, other write-offs , barter trade and payment via

compensation of debts: (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws

which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d)

the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided,

however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the

criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more

such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may

apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in

paragraph 7 and in this paragraph.

(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated

authority may treat such country as market economy country which, on the basis

of the latest detailed evaluation of relevant criteria. which includes the criteria

specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a

public document, treated or determined to be treated as a market economy

country)' for the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a

Member of the World Trade Organization.

30. The Authority has examined the alternatives available under paragraph 7 of Annexure I for determination of normal value. First, none of the interested parties, including the domestic industry, has furnished reliable information regarding the price or constructed value of the like article in an appropriate market economy third country. Therefore, the first alternative could not be applied. Second, the Authority examined whether the price of the like article exported from an appropriate market economy third country to other countries, including India, could be used. However, the PUC is imported under various tariff classifications, making it difficult to identify reliable product-specific export prices.

Further, imports of the PUC from third countries into India are negligible. The second alternative was, therefore, also not considered suitable.

31. Accordingly, in the absence of reliable information for applying the first two alternatives, the Authority has proceeded on the third basis contemplated under paragraph 7, namely, "any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin". The normal value has accordingly been constructed with reference to the optimised cost of production of the applicant having the lowest cost, after making appropriate adjustments for selling, general and administrative expenses and adding a reasonable profit. The normal value so determined has been considered for calculation of the dumping margin, as reflected in the table below.

F.3.2 Export price for China PR

32. In the absence of participation from the producers/exporters in the subject country, the export price has been determined on the basis of facts available in accordance with Rule 6(8) of the Anti-Dumping Rules. For this purpose, the Authority has relied upon the import data furnished by DGCI&S. Appropriate adjustments have been made towards ocean freight, inland transportation, port-related expenses, insurance, credit cost, bank charges and commission based on the facts available on record. The ex-factory export price so determined has been considered for the purpose of the dumping margin calculations and is set out in the dumping margin table below.

F.3.3 Dumping margin

33. Based on normal value and export price is determined as above, the dumping margin has been determined below.

Dumping margin table

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1 Submissions made by the other interested parties 34. None of the other interested parties have submitted any comments about injury and causal link.

G.2 Submission of the domestic industry

35. The domestic industry has made the following submissions with regard to injury and causal link:

The following is a consolidated version of the submissions, with repetitive points merged while retaining all substantive arguments:

i. The volume of imports of HEDP Acid and ATMP Acid increased during the POI and continued to rise sharply in the post-POI period, despite there being no demand-supply gap in the domestic market. The subject imports captured a significant share of the Indian market, resulting in a decline in the domestic industry's market share and sales.

ii. The exporters from the subject countries deliberately reduced their export prices after 2021-22, when the domestic industry expanded its capacity to meet market demand.

The decline in the landed price of imports was disproportionately higher than the decline in the price of yellow phosphorus during the POI and continued in the post-POI period even when the price of yellow phosphorus increased.

iii. The continuously declining landed price of imports resulted in significant price undercutting, suppression, and depression. In order to compete with the subject imports, the domestic industry was compelled to reduce its selling prices at a rate higher than the decline in its costs, leading to intense price competition.

iv. The decline in the landed price relative to the domestic industry's raw material cost significantly reduced the mark-up available to the domestic industry, which directly impacted its profitability.

v. As a consequence, the domestic industry suffered significant financial injury in the form of losses, cash losses, and negative returns on investment. Although losses moderated during the POI due to lower costs, they persisted despite a substantial reduction in fixed costs and worsened further in the post-POI period as the domestic industry was forced to reduce prices despite increasing costs.

vi. The continued dumping adversely affected the domestic industry's ability to raise capital investments. The domestic industry also maintained inventories sufficient to replace the entirety of imports.

vii. The exporters in the subject countries possess significant surplus capacities, posing a continued threat of increased dumped exports to India and further injury to the domestic industry.

viii. The injury suffered by the domestic industry has been caused solely by the dumped imports from the subject countries, and no other known factor has contributed to such injury.

G.3 Examination by the Authority

36. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "… taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles…". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules. The Authority has examined the arguments made with regard to injury to the domestic industry. The analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made during the course of the investigation.

G.3.1 Injury examination with respect to HEDP Acid

G.3.1.1. Volume effect of dumped imports

a. Assessment of demand/consumption

37. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and imports of HEDP Acid from all sources.

38. It is seen that the demand (Excluding Captive) of the subject goods declined in 2022-23 from the base year. However, the same increased during the subsequent year and POI. It is also noted that demand remained almost the same during the POI as compared to base year.

b. Imports in absolute and relative terms

39. With regards to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied on the DGCI&S import data. The information is as below:

40. It is noted that:

i. The volume of imports from the subject country declined significantly from 5,115 MT in 2021-22 to 2,626 MT in 2022-23 and further to 1,453 MT in 2023-24. Thereafter, imports increased to 1,967 MT in the POI. During the injury period, the imports of subject goods declined significantly.

ii. With the strengthening of domestic production capability, imports declined sharply in relation to both Indian production and Indian consumption. Imports as a percentage of production declined from ***% in 2021-22 to ***% in 2023-24, while imports as a percentage of consumption declined from ***% to ***% during the same period, although these ratios increased moderately in the POI.

iii. The subject imports constituted almost the entire volume of imports of the subject goods into India throughout the injury period, accounting for 99–100% of total imports, whereas imports from other countries remained negligible.

G.3.1.2. Price effect of the dumped imports

41. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant

degree.

a. Evolution of price

42. The major feedstock required for the production of HEDP Acid is yellow phosphorus.

The Authority has examined the raw material costs and import prices over the injury period. The relevant information is tabulated below.

43. The Authority notes that during 2022-23, the price of yellow phosphorus, a major raw material, increased significantly by 40%. However, despite such increase in raw material costs, the selling price of HEDP Acid declined during the same period. Subsequently, in 2023-24, both the price of the raw material and the selling price of HEDP Acid declined.

Nevertheless, the decline in the selling price of HEDP Acid was substantially greater than the decline in the raw material cost.

44. Further, during 2024-25, although the decline in subject imports was not commensurate with the reduction in raw material prices, such decline was insufficient to neutralize the adverse impact of the earlier reductions in selling prices. Overall, during the injury period, while the price of yellow phosphorus declined by about 3%, the price of the subject goods declined by about 41%, indicating a significant erosion in the selling prices of the domestic industry.

b. Price undercutting

45. Price undercutting has been determined by comparing the net sales realization of the domestic industry with the landed price of the imports for the POI. The table below shows the price undercutting from the subject countries.

46. It is observed that the landed price of imports from the subject country was higher than the domestic industry's net sales realisation during POI. The imported goods were sold at ₹ ***per MT above the domestic industry's selling price, resulting in negative price undercutting of -***%.

47. This demonstrates that the subject imports were not undercutting the prices of the domestic industry during the period.

c. Price suppression and depression

48. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, were compared as below:

120

110

100

90

80

70

60

50

40

2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

Cost of sales Selling price Landed price

49. Over the injury period as a whole, the selling price of the domestic industry declined by about 39%, whereas the cost of sales declined by only about 22%. Further, while the landed price of imports remained above the cost of sales during the first two years, it fell below the cost of sales during the subsequent two years. The substantially larger decline in selling prices compared with costs, coupled with imports being priced below the cost of sales in the later years, demonstrates that the subject imports have caused significant price suppression and price depression to the domestic industry.

G.3.1.3. Economic parameters of the domestic industry

50. Annexure II to the Anti-Dumping Rules provides that the examination of the impact of dumped imports on the domestic industry shall involve an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry. Such factors include, inter alia, actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments and capacity utilisation; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; and actual and potential adverse effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital investments.

51. The Authority has accordingly examined the various injury parameters relating to the domestic industry and has undertaken an objective assessment thereof, taking into account the facts available on record as well as the submissions and arguments advanced by the interested parties.

a. Production, capacity, capacity utilisation and domestic sales

52. Information on capacity, production, capacity utilization and domestic sales over injury period is as follows:

53. The Authority notes that:

i. The installed plant capacity of the domestic industry increased continuously over the injury period, rising by about 37% in 2022-23, by about 66% in 2023-24, and by about 71% in 2024-25 as compared with the base year. This indicates substantial expansion of domestic production capacity during the period. However, the production against such capacities have declined in year 2022-23, slightly increased during the year 2023-24 and POI. Against increase of 71% in installed capacity since base year, the increase in production is only 20%.

ii. The production of subject goods declined sharply by about 26% in 2022-23, but increased by about 11% in 2023-24 and by about 17% in 2024-25 over the previous year. Nevertheless, when compared with the base year, production of subject goods remained marginally lower by about 3% in 2024-25, indicating an overall slight decline despite the subsequent recovery.

iii. The plant capacity utilisation followed a similar pattern. It declined from ***% in the base year to ***% in 2022-23, representing a fall of about 45%. Thereafter, utilisation improved to ***% in 2023-24 and further to ***% in 2024-25. However, even in 2024-25, capacity utilisation remained about 30% below the base-year level, reflecting significant under-utilisation of the expanded capacity.

iv. Domestic sales increased over the injury period. After remaining almost unchanged in 2022-23, domestic sales increased by about 23% in 2023-24 and by about 52% in 2024-25 as compared with the base year. Captive consumption also increased consistently, rising by about 14% in 2022-23, by about 60% in 2023-24, and by about 63% in 2024-25 over the base year. In contrast, export sales declined sharply by about 35% in 2022-23, by about 45% in 2023-24, and remained about 38% below the base- year level in 2024-25.

v. Considering that domestic sales increased substantially and captive consumption also expanded, the overall decline in production could likely be due to a decline in export sales.

b. Market share

54. The Authority has examined the effect of the dumped imports on the market share of the domestic industry, and imports from subject countries and other countries as under.

55. It is seen that the market share of the domestic industry increased from ***% to ***%, while the share of subject imports declined from ***% to ***%.

c. Inventories

56. The inventories with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

57. The Authority notes that the average inventory of the domestic industry declined over the injury period and remained significantly below the base-year level during the POI, indicating the absence of inventory accumulation.

d. Profitability, cash profit and return on capital employed

58. The performance of the domestic industry has been examined in respect of profits, cash profits, and return on investment.

59. It is seen that:

i. The domestic industry was earning profits in the base year. However, in 2022-23, the cost of sales increased by about 12% while the selling price declined by about 13% due to the decline in the landed price of imports. As a result, the domestic industry's profitability deteriorated sharply and it moved from profits to losses during the year.

ii. The domestic industry incurred losses in 2022-23, and the losses further increased in 2023-24. Although the quantum of losses reduced in 2024-25 compared to 2023- 24, the domestic industry continued to remain in a loss-making position, indicating that the industry was still under adverse conditions.

iii. The profit per unit of the domestic industry declined from a positive level in the base year to a loss in 2024-25. This represents a deterioration of about 128%, reflecting a complete erosion of profitability and a transition from profits to sustained losses over the injury period.

iv. A similar trend is evident in cash profits and return on capital employed. Cash profits declined by about 127%, while return on capital employed declined by about 140% over the injury period. Although both indicators showed some improvement in 2024-25 compared with the immediately preceding year, they remained negative, demonstrating that the financial performance and returns generated by the domestic industry continued to be significantly adverse.

e. Employment, wages and productivity

60. Information on employment, wages and productivity over the injury period is as under:

61. The Authority notes that salaries and wages, productivity per day, and productivity per employee declined during 2022-23. While salaries and wages declined further in 2023- 24, the productivity parameters improved on account of the increase in production during the year. During the POI, both salaries and wages, as well as productivity, recorded an increase. The Authority further notes that the number of employees declined in 2023-24[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 69 but increased during the POI. The domestic industry has not alleged material injury with respect to these parameters, and the examination thereof does not reveal any adverse trend indicative of material injury.

f. Growth

62. The information on growth is provided below: -

63. The Authority notes that the domestic industry undertook significant capacity expansion during the injury period. While production and domestic sales initially declined or remained subdued in 2022-23, both parameters registered improvement in the subsequent years. The financial performance of the domestic industry also exhibited recovery during the POI, as reflected in the improvement in profit/loss, cash profits, and return on capital employed.

g. Ability to raise capital investment

64. The Authority notes that the domestic industry has augmented its production capacity over the injury period. However, notwithstanding such capacity expansion, the domestic industry continues to suffer financial losses, cash losses, and a negative return on capital employed. It is further noted that the domestic industry has incurred losses even before accounting for interest expenses, indicating an adverse operational performance. In view of the sustained financial deterioration, the Authority considers that the ability of the domestic industry to mobilize or raise further capital investment has been adversely affected.

h. Factor affecting the domestic prices.

65. The Authority notes that the examination of the price parameters reveals that the landed price of the subject imports is below the cost of sales of the domestic industry during 2023-2024 and POI. It is further observed that there exists significant price competition between the imported goods and the goods produced by the domestic industry, as a result of which the domestic industry has been compelled to sell the subject goods at prices comparable to the landed price of the subject imports. Consequently, the domestic70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] industry has been unable to realise remunerative prices in the market. Although the domestic industry has recorded improvement in the volume parameters, such improvement has been achieved at the expense of its profitability. In view of the foregoing, the Authority concludes that the subject imports have had a suppressing and depressing effect on the prices of the domestic industry and have materially affected its pricing ability.

i. Magnitude of dumping

66. The magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped into India. The investigation has shown that the dumping margin is positive and significant in the POI

G.3.1.4. Analysis of injury

67. In view of the foregoing examination of the volume and price effects of the subject imports and the consequent impact on the domestic industry, it is noted that:

a. The volume of subject imports declined up to 2023-24 in the context of the increase in the domestic industry's capacities and production. Thereafter, the volume of subject imports increased during the POI. Overall, the import of subject goods declined during the injury period.

b. The import of subject goods from the subject country declined in relation to production and consumption.

c. The prices of the subject imports declined more than the decline in the price of the principal feedstock, Yellow Phosphorous.

d. The reduction in import prices exerted significant price pressure on the domestic industry and compelled it to reduce its selling prices, higher than the reduction in its cost of sales.

e. The landed price of the subject imports declined below the cost of sales of the domestic industry from 2023-24, thereby forcing the domestic industry to sell the subject goods below cost.

f. There exists significant price competition between the imported goods and the goods produced by the domestic industry, and the domestic industry has been compelled to price its products at levels comparable to the landed price of the subject imports.

g. The domestic industry did not witness deterioration in the volume parameters, including capacity, production, domestic sales, market share, and inventories.

h. Notwithstanding the improvement in the volume parameters, the profitability parameters of the domestic industry deteriorated over the injury period.

i. Although profitability improved during the POI as compared with the preceding year, it remained substantially below the level recorded in the base year.

j. The domestic industry incurred financial losses and cash losses and continued to earn a negative return on capital employed.

k. The subject imports adversely affected the prices realised by the domestic industry and impaired its ability to generate adequate returns and mobilise further capital investment.

l. The margin of dumping determined for the subject imports is significant.

G.3.2 Injury examination with respect to ATMP Acid

G.3.2.1. Volume effect of dumped imports

a. Assessment of demand/consumption

68. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and imports of ATMP Acid from all sources.

69. It is seen that the demand (Excluding Captive) of the subject goods declined in 2022-23 from the base year. However, the same increased during the subsequent year and POI. It is also noted that demand increased during the POI as compared to base year.

b. Imports in absolute and relative terms

70. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied on the DGCI &S import data. The information is as below:

71. The Authority notes the following:

i. The volume of imports from the subject countries declined in 2022-23 and further in 2023-24 as compared to the base year, and remained broadly at the same level during the POI.

ii. With the augmentation of domestic capacities and production, the subject imports declined in relation to both Indian production and Indian consumption over the injury period.

iii. The subject imports constituted the entire volume of imports of the subject goods into India during the period under consideration.

G.3.2.2. Price effect of the dumped imports

72. In terms of Annexure II (ii) to the Rules, the Authority is required to examine the effect of the dumped imports on the prices of the like article in India. For this purpose, the Authority is required to consider whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article produced by the domestic industry, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases that would otherwise have occurred, to a significant degree.

a. Evolution of price

73. The Authority notes that Yellow Phosphorous is the principal feedstock required for the production of ATMP Acid. The Authority has accordingly examined the trend in the cost of the said raw material and the landed prices of the subject goods over the injury period.

The relevant information is set out in the table below.

74. The Authority notes that, in 2022-23, the price of Yellow Phosphorous increased by about 40%; however, the import price of the subject goods declined by about 10% during the same period. In 2023-24, the price of Yellow Phosphorous declined by about 27%, whereas the import price of the subject goods declined by about 37%, indicating a steeper decline in import prices than in feedstock prices. During the POI, the price of Yellow Phosphorous declined by about 5%, while the import price of the subject goods declined by about 2%. Overall, over the injury period, the price of Yellow Phosphorous declined by about 3%, whereas the import price of the subject goods declined by about 44%, evidencing a disproportionate decline in the prices of the subject imports.

b. Price undercutting

75. The Authority has determined the price undercutting for the POI by comparing the landed price of the subject imports with the net sales realisation of the domestic industry for the like article. The extent of price undercutting in respect of the subject countries is set out in the table below.

76. It is noted that the landed price of the subject imports significantly undercut the selling price of the domestic industry during the POI.

c. Price suppression and depression

77. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, were compared as below:

120

110

100

90

80

70

60

50

40

2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

Cost of sales Selling price Landed price

78. The Authority notes that the cost of sales of the domestic industry increased in 2022-23, whereas the selling price declined during the same period. In 2023-24, both the cost of sales and the selling price declined; however, the decline in the selling price was significantly higher than the decline in the cost of sales. During 2024-25, the selling price[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 75 continued to decline and remained below the cost of sales of the domestic industry. The Authority further notes that the landed price of the subject imports declined sharply over the injury period and remained below the cost of sales of the domestic industry in 2023- 24 and 2024-25. The decline in the selling price of the domestic industry closely followed the decline in the landed price of the subject imports, indicating significant price pressure exerted by the imports on the domestic industry.

79. Overall, over the injury period, the cost of sales declined by about 17%, whereas the selling price declined by about 36% and the landed price of the subject imports declined by about 44%. The substantially higher decline in the selling price of the domestic industry, as compared with the decline in its cost of sales, evidences significant price suppression and price depression caused by the subject imports.

G.3.2.3. Economic parameters of the domestic industry

80. Annexure II to the Rules provides that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry shall include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments, or utilisation of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; and actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, and the ability to raise capital investment.

The various injury parameters relating to the domestic industry are examined hereinafter.

The Authority has conducted an objective examination of these parameters after taking into account the facts on record and the submissions, arguments, and rejoinders filed by the interested parties.

a. Production, capacity, capacity utilisation and domestic sales

81. The performance of the domestic industry with regard to capacity, production, sales and capacity utilization over the injury period was as below:

82. It is noted that:-

i. The installed plant capacity of the domestic industry increased significantly over the injury period. However, the production against such capacities have only slightly increased.

ii. The production of the plant declined in 2022-23 but recovered thereafter and increased substantially during 2024-25.

iii. The production of the subject goods declined sharply in 2022-23, recovered in 2023- 24, and remained broadly at the same level during 2024-25.

iv. The plant capacity utilisation declined significantly in 2022-23 but improved progressively during the subsequent years, although it remained below the base year level.

v. Domestic sales declined in 2022-23 but recovered thereafter and increased substantially during 2024-25.

vi. Export sales declined over the injury period and remained below the base year level. vii. Captive consumption increased significantly during the latter part of the injury period.

viii. Overall, the volume parameters of the domestic industry, including installed capacity, plant production, domestic sales, and captive consumption, show improvement during the latter part of the injury period.

b. Market share

83. The Authority has examined the effect of the dumped imports on the market share of the domestic industry and the market share of imports from the subject countries and other

countries. The relevant information is set out in the table below.

84. The Authority notes that the market share of the subject imports declined over the injury period, while the market share of the domestic industry increased correspondingly. The[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 77 domestic industry was able to strengthen its presence in the domestic market during the injury period. However, the market share of the subject imports remained significant during the POI, and this parameter is evaluated in conjunction with the other economic parameters to assess the overall condition of the domestic industry.

c. Inventories

85. The inventories with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

86. Average inventory has steadily declined over the injury period, representing an overall reduction of approximately 53% in POI as compared to the base year.

87. Overall, the data reflects a consistent downward trend in inventory holdings, with the inventory base reducing significantly over the period under review. This suggests that the entity has progressively lowered its inventory levels, particularly from 2023-24 onwards.

d. Profitability, cash profit and return on capital employed

88. The performance of the domestic industry has been examined in respect of profits, cash profits, and return on investment.

89. It is noted that:

i. The domestic industry earned profits in the base year. However, with the increase in the cost of sales and decline in selling prices, profitability deteriorated sharply and turned into losses from 2023-24 onwards.

ii. The profits declined from ₹*** lakhs in the base year to ₹*** lakhs in 2022-23 and thereafter turned into losses. Although the losses reduced during the POI, the domestic industry continued to incur losses.

iii. The profit per unit declined from ₹***/MT in the base year to a loss of ₹***/MT during the POI, reflecting a deterioration of 104%.

iv. Cash profits and return on capital employed followed a similar trend. While cash profits turned marginally positive during the POI, they remained significantly below the base year level. The return on capital employed remained negative during 2023-24 and the POI, indicating continued financial injury to the domestic industry.

e. Employment, wages and productivity

90. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

91. It is seen that the number of employees declined in 2022-23 but recovered thereafter to reach near the base year level during the POI. Salaries and wages followed a similar trend and remained marginally below the base year level. Productivity per employee and productivity per day declined during the injury period. Although both indicators improved after 2022-23, they continued to remain below the base year level during the POI, indicating that productivity has not fully recovered. The Authority also notes that the domestic industry has not alleged material injury on account of these parameters, and the examination of the same does not indicate any adverse trend warranting a finding of injury in this regard.

f. Growth

92. The growth of the domestic industry in terms of capacity, production, domestic sales volume, profits, cash profits and the return on capital employed is as per the given table below:

93. It is noted that the domestic industry witnessed positive growth in the volume parameters. However, the profitability parameters recorded negative growth during 2022- 23 and 2023-24. While there was some improvement during the POI, the performance continued to remain significantly below the base year level.

g. Ability to raise capital investment

94. The Authority notes that the domestic industry had increased its overall production capacity common for PUC and NPUCs, over the period. However, it is suffering from financial losses and a negative return on capital employed. The domestic industry has incurred losses, even before providing for interest. Therefore, the ability to raise further capital investment has been adversely impacted.

h. Factor affecting the domestic prices.

95. The examination of prices shows that the landed price of subject imports is below the cost of sales of the domestic industry. Further, there is price competition between domestic industry and imported goods, and the domestic industry is being forced to sell the subject goods at prices comparable to the landed price. The domestic industry has not been able to charge a remunerative price in the market. While the volume parameters of the domestic industry have improved, the same have been at the cost of its profitability.

The Authority therefore holds that the subject imports have affected the prices of the domestic industry.

i. Magnitude of dumping

96. The Authority notes that the subject goods originating in or exported from the subject

country are being dumped into India. The dumping margin is positive and significant.

G.3.2.4. Analysis of injury

97. In view of the foregoing, the Authority concludes as below :-

a. The volume of subject imports declined in 2023-24 following the increase in the domestic industry's capacity and production. The Imports remained broadly at the same level during the POI.

b. Landed price of the subject imports declined at a rate significantly higher than the decline in the price of the key feedstock, Yellow Phosphorous.

c. The decline in import prices constrained the domestic industry to reduce its selling prices, despite a comparatively lower decline in its cost of sales.

d. The landed price of the subject imports remained below the cost of sales of the domestic industry, compelling it to sell below cost.

e. The subject imports undercut the selling prices of the domestic industry during the POI. f. The domestic industry did not witness any deterioration in the volume parameters, including capacity, production, domestic sales, market share and inventories.

g. The profitability parameters of the domestic industry deteriorated over the injury period.

h. Although profitability improved during the POI over the preceding year, it remained significantly below the base year level.

i. The domestic industry incurred financial losses, recorded a decline in cash profits, and earned a negative return on capital employed.

j. The subject imports adversely affected the domestic industry's prices and impaired its ability to raise further capital investment.

k. The dumping margin is positive and significant.

H. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

98. The Authority examined whether other factors listed under the anti-dumping Rules could have caused injury to the domestic industry. The Authority examined known factors other than the dumped imports and ascertained whether these, at the same time, have been

injuring the domestic industry, so that the injury caused by other, if any, is not attributable to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, inter alia, the volume of subject goods not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the pattern of consumption, trade restrictive practices, changes in technology, the export

performance of the domestic industry and the productivity of the domestic industry.

a. Volume and price of imports from third countries[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 81 99. The Authority notes that imports of HEDP Acid from countries other than the subject country were almost nil. Further, there were no imports of ATMP Acid from countries other than the subject country.

b. Contraction in demand

100. The Authority notes that the demand for HEDP Acid and ATMP Acid increased over the injury period. The investigation has not indicated that any decline in demand has caused or is likely to cause injury to the domestic industry.

c. Trade restrictive practices

101. The Authority notes that there is no evidence / information of any trade restrictive practice that has caused or is likely to cause injury to the domestic industry.

d. Development of technology

102. The Authority notes that the information on record indicates that there has been no change in the technology used for production of the PUC.

e. Export performance

103. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market.

f. Performance of other products of the company

104. The Authority has considered data relating to the performance of the subject goods only.

I. FACTORS ESTABLISHING CAUSAL LINK

105. The analysis of the performance of the domestic industry over the injury period indicates that the domestic industry has suffered injury. The causal link between the dumped imports and the injury suffered by the domestic industry is established on the following grounds:

Causal link with respect to HEDP Acid

a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries with significant dumping margins.

b. The landed price of the dumped imports declined at a rate higher than the decline in raw material prices, exerting pressure on the prices of the domestic industry.

c. The domestic industry faced significant price competition from the subject imports. d. Although the cost of sales of the domestic industry declined over the injury period, the domestic industry was compelled to reduce its prices significantly due to the continued low-priced imports, which remained below its cost of sales.

e. The subject imports caused price suppression and price depression in the domestic market.

f. The domestic industry was compelled to sell the subject goods at losses and also incurred cash losses.

g. The domestic industry recorded negative returns on capital employed during the injury period.

h. The subject imports adversely affected the ability of the domestic industry to undertake further capital investment.

Causal link with respect to ATMP Acid

a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries with significant dumping margins.

b. The landed price of the dumped imports declined at a rate higher than the decline in raw material prices, thereby exerting pressure on the prices of the domestic industry.

c. The subject imports were undercutting the prices of the domestic industry during the injury period.

d. Although the cost of sales of the domestic industry declined over the injury period, the domestic industry was compelled to reduce its prices at a higher rate due to the continued low-priced imports, which remained below its cost of sales.

e. The subject imports caused price suppression and price depression in the domestic market.

f. The domestic industry was compelled to sell at losses and witnessed a decline in cash profits.

g. The domestic industry recorded negative returns on capital employed. h. The subject imports adversely affected the ability of the domestic industry to raise further capital investment.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

106. The Authority has determined the NIP for the domestic industry in accordance with the principles laid down under the AD Rules read with Annexure III, as amended. The NIP

has been determined based on the verified cost of production information provided by the domestic industry. The same has been considered for comparison with the landed price of the subject imports for determination of the injury margin. While determining the NIP, the Authority has considered optimum utilisation of raw materials, utilities and

production capacity during the injury period. Extraordinary and non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. Further, a reasonable pre-tax return of 22% on the average capital employed (comprising average net fixed assets and average working capital) has been allowed to arrive at the NIP, as prescribed under Annexure III to the AD Rules.

107. The landed price and the non-injurious price determined above have been compared for the PUC. The injury margin determined for the subject producers/exporters is provided in the table below.

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

K.1 Submissions made by the other interested parties 108. None of the interested parties has submitted any comments with regard to the Indian industry's interest.

K.2 Submission by the domestic industry 109. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

i. The imposition of anti-dumping duty would not have any adverse impact on downstream users and would be in the larger public interest.

ii. The absence of participation from the user industry indicates that the measures are not likely to have any adverse impact on users.

iii. The subject goods are not used as raw materials or major inputs by users and are primarily used as specialty additives in applications such as water treatment, detergents, textiles, etc.

iv. HEDP Acid and ATMP Acid do not constitute a significant cost component for users. Any increase in prices due to the duties is expected to be negligible and would not adversely impact users.

v. The only importer participating in the investigation has earned substantial profits, whereas the domestic industry has suffered losses.

vi. The end-users of the subject goods are primarily large-scale corporations and are not likely to be significantly impacted by any change in the prices of the subject goods.

vii. There is no demand-supply gap for the subject goods in India, and imports are not essential to meet domestic demand.

viii. The subject goods are available from sources other than the subject country at fair and competitive prices.

ix. There is a need to protect the investments made by the domestic industry. Further, the domestic industry contributes to social welfare through CSR activities, which should be encouraged.

x. The imposition of duties is necessary to ensure the viability of production of the upstream product, Phosphorous Trichloride.

xi. The imposition of duties is aligned with the objective of promoting self-sufficiency in the country.

xii. Non-imposition of duties may result in increased dependence on imports and expose users to potential exploitation by exporters.

xiii. The imposition of duties would contribute towards conserving foreign exchange outflows.

K.3 Examination by the Authority 110. The Authority notes that the objective of anti-dumping duties is to address the injury caused to the domestic industry due to unfair trade practices and to restore conditions of fair competition in the Indian market. The imposition of anti-dumping measures is not intended to restrict imports from the subject countries but to ensure a level playing field between the domestic industry and imports. While such measures may have an impact on the price levels of the product in India, they do not impede competition or consumer choice. Rather, anti-dumping measures prevent the continuation of unfair price advantages arising from dumping practices and promote fair trade conditions in the market.

111. The Authority issued the initiation notification inviting views and submissions from all interested parties, including importers, users and consumers. An Economic Interest Questionnaire was also prescribed to enable stakeholders, including the domestic industry, producers/exporters and importers/users/consumers, to furnish relevant information regarding the present investigation and the possible impact of anti-dumping duty on their operations. However, none of the producers/exporters participated or submitted any information before the Authority. Further, although one importer/user registered itself as an interested party, they neither submitted a response to the Economic Interest Questionnaire nor provided any other information.

112. The domestic industry has submitted that the imposition of duties would not have any significant impact on downstream users, which primarily comprise large-scale corporations such as ONGC Limited and Indian Oil Corporation Limited. It has further submitted that HEDP Acid and ATMP Acid are neither major inputs nor raw materials for users and are used only as chelating agents in small quantities. Accordingly, the domestic industry has claimed that the imposition of duties would not have any significant impact on the ultimate users.

113. The Authority notes that HEDP Acid and ATMP Acid are primarily used as sequestering or chelating agents in water treatment applications, including refineries and petrochemical complexes. Further, HEDP Acid is also used in detergents and soaps.

Based on the information provided by the domestic industry in its written submissions[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 85 and as reflected in the tables below, the Authority notes that the imposition of duties would result in an increase of less than 1% in the cost of the ultimate downstream users.

HEDP Acid used in water treatment for refinery / petrochemicals complex

HEDP Acid used in detergents / soaps

ATMP Acid used in water treatment for refinery/petrochemicals complex

114. The Authority further notes that non-imposition of duties may result in increased dependence on imports from the subject country. Such dependence may provide the subject exporters with an opportunity to exert undue influence in the Indian market, thereby adversely affecting competition and the interests of users.

115. The Authority notes that there is no demand-supply gap in the country necessitating imports of the subject goods. Further, the domestic industry has significant capacities, as claimed by it, which are sufficient to cater to the present and foreseeable demand in India.

L. POST-DISCLOSURE COMMENTS

116. The Authority circulated the disclosure statement containing the essential facts under consideration for arriving at its final determination to all interested parties. The Authority has examined the post-disclosure comments received from the domestic industry to the extent considered relevant. Submissions which merely reiterate earlier submissions and have already been examined in the relevant sections above are not repeated in detail for the sake of brevity.

L.1 Submissions by the other interested parties 117. No post-disclosure comments or submissions have been received from any other interested party.

L.2 Submissions by the domestic industry 118. The domestic industry has made the following submissions after the disclosure statement:

i. Product scope, domestic industry and dumping. The domestic industry requests the Authority to confirm the findings in the disclosure statement on the scope of the product under consideration, the status of the applicants as the domestic industry, standing under Rule 5(3), and dumping from China PR.

ii. Injury to the domestic industry. For HEDP Acid, it submits that import prices fell

much more than raw material prices and remained below the domestic industry's

cost, putting pressure on domestic prices and causing losses, cash losses and

negative return on capital employed. For ATMP Acid, it makes the same

submission and also states that the imports undercut domestic prices. It requests

confirmation that the dumped imports caused injury.

iii. Public interest. It submits that HEDP Acid and ATMP Acid are used in small

quantities as chelating or sequestering agents, sufficient domestic capacity is

available, and no user has opposed the measure. It therefore requests confirmation

that the duty would not materially affect users and would be in the larger public

interest.

iv. Non-cooperation by exporters. No producer or exporter from China PR

participated in the investigation. Relying on Rule 6(8), paragraph 7 of Annexure

II to the WTO Anti-Dumping Agreement and Designated Authority v. Haldor

Topsoe A/S, the domestic industry submits that the Authority may use facts

available and that non-cooperation should not lead to a more favourable result for

the non-cooperating exporters.

v. Duty and prayer. It submits that any anti-dumping duty would remain capped at

the dumping margin. It requests re-determination of export price and landed price

on the above basis and imposition of anti-dumping duty on HEDP Acid and ATMP

Acid from China PR.

L.3 Examination by the Authority

119. Issue 1: Product scope, domestic industry and dumping. No new fact has been placed on record after the disclosure statement to change these findings. The Authority therefore confirms the scope of the product under consideration, the domestic industry and standing, and the finding of dumping already recorded above.

120. Issue 2: Injury and causal link. For HEDP Acid, price undercutting during the POI is negative, but the landed price fell sharply, remained below the domestic industry's cost during 2023-24 and the POI, and put pressure on domestic prices. The domestic industry suffered losses, cash losses and negative return on capital employed. For ATMP Acid, the landed price also fell sharply, undercut domestic prices during the POI and remained below the domestic industry's cost. The Authority therefore confirms its findings on price suppression and depression, injury and causal link.

121. Issue 3: Public interest. No user or consumer has filed information showing any significant adverse impact of the duty. Based on the information on record, the impact on88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] downstream users is less than 0.5%, and the domestic industry has sufficient capacity to meet present and foreseeable demand. The Authority therefore confirms its finding on public interest.

122. Issue 4: Non-cooperation and facts available. No producer or exporter from China PR filed the prescribed questionnaire response. The Authority has therefore used facts available under Rule 6(8), including official DGCI&S import data and verified information on record. Paragraph 7 of Annexure II and the decision in Haldor Topsoe permit use of facts available where information is withheld.

123. Issue 5: Duty cap and recommendation. The fact that anti-dumping duty cannot exceed the dumping margin does not change the method for determining export price or landed price. The dumping margin and injury margin must first be determined under the Act and the Rules. The duty is then recommended under the lesser duty rule. No change to the disclosed determination is required on this ground.

M. CONCLUSION

124. Having examined the submissions made by the interested parties and the issues raised therein, and considering the facts available on record, the Authority concludes the following:

a. The product under consideration is Certain Organophosphonates - Phosphonic Acids, namely (i) HEDP Acid and (ii) ATMP Acid, in all physical forms and concentrations, excluding salts, formulations and derivatives thereof. The goods produced by the domestic industry are like articles to the imported subject goods.

b. No PCN methodology has been adopted in the present investigation. For purposes of analysis, imports in other concentrations have been converted into equivalent volumes considering 60% concentration for HEDP Acid and 50% concentration for ATMP Acid.

c. Aquapharm Chemical Limited and Excel Industries Limited jointly account for the entire domestic production of the subject goods in India, constitute the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules, and the application satisfies the requirements of standing prescribed under Rule 5(3) of the Rules.

d. No producer/exporter from China PR has participated in the investigation. The normal value and export price have accordingly been determined on the basis of facts available in accordance with the Rules. The dumping margins determined for HEDP Acid and ATMP Acid are positive and significant.

e. In respect of HEDP Acid, although the volume of subject imports declined over the injury period and price undercutting during the POI was negative, the landed price declined substantially and remained below the cost of sales of the domestic industry during 2023- 24 and the POI. The subject imports exerted significant price pressure and caused price[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 89 suppression and price depression. The domestic industry suffered financial losses, cash losses and negative return on capital employed notwithstanding improvement in its volume parameters.

f. In respect of ATMP Acid, the landed price of subject imports declined substantially over the injury period, significantly undercut the selling price of the domestic industry during the POI, and remained below the cost of sales of the domestic industry during 2023-24 and the POI. The domestic industry suffered deterioration in profitability, losses and negative return on capital employed notwithstanding improvement in its volume parameters.

g. The subject imports have adversely affected the prices realised by the domestic industry and its ability to generate adequate returns and mobilise further capital investment. The examination of the other known factors does not establish that the material injury suffered by the domestic industry has been caused by factors other than the dumped imports. The Authority therefore concludes that the material injury suffered by the domestic industry is caused by the dumped imports from the subject country.

h. The injury margins determined for the subject goods are positive. Having regard to the lesser duty rule, the amount of duty required to remove injury is lower than the dumping margin for both HEDP Acid and ATMP Acid.

i. Imposition of anti-dumping duty is in the larger public interest. No user/consumer has furnished information demonstrating a disproportionate adverse impact of the proposed measure; the information on record indicates that the impact on the cost of downstream users would be limited, and sufficient domestic capacity is available to cater to the present and foreseeable demand in India.

N. RECOMMENDATIONS

125. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend the imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

126. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry.

Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on the imports90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] of the subject goods originating in or exported from the subject country, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, for a period of five years, equal to the amount indicated in Col. 7 of the duty table appended below.

DUTY TABLE

O. FURTHER PROCEDURE

127. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/Rules.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

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