रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-02102026-276711
CG-DL-E-02102026-276711
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 285] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2026/आश्विन 3, 1948 No. 285] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2026/ASVINA 3, 1948
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग )
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
जांच शुरुआत अधिसूचना
नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2026
सेतु मामला आईडी – एडी/ओआई/062/2026
विषय: रूसी परिसंघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पेंटाएरिटििोल" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।
फा. सं. 6/61/2026-डीजीटीआर.— क. पृष्ठभूमि
1. मैसर्स कनोरिया के मिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा मैसर्स पस्टोर्प इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें इसके बाद "आवेदक" कहा गया है) ने घरेलू उद्योग की ओर से, समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) तथा समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" कहा गया है) के अनुसार र्निर्दष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें रूसी परिसंघ (जिसे इसके बाद "रूस" अथवा "संबद्ध देश" कहा गया है) के
7429 GI/2026
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पेंटाएरिटििोल" (जिसे इसके बाद "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) के कथित पाटन के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।
2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध वस्तु का भारत में पाटित कीमतों पर आयात किया जा रहा है और ऐसे आयातों से घरेलू उद्योग को भारी क्षति हुई है। तदनुसार, आवेदकों ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।
ख. पूर्ववर्ती जांच
3. प्राधिकारी ने पूर्व में चीन जनवादी गणराज्य, सऊदी अरब और ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पेंटाएरिटििोल के आयातों से संबंधित एक पाटनरोधी जांच अधिसूचना फा. सं. 06/04/2023-डीजीटीआर दिनांक 12.05.2023 के अंतर्गत शुरू की थी। प्राधिकारी ने उक्त जांच में अपने अंतिम जांच-परिणाम दिनांक 20.02.2024 को जारी किए थे, तथा कें द्र सरकार द्वारा अधिसूचना सं. 08/2024-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 16.05.2024 के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। रूस से संबद्ध वस्तु के आयातों पर वतर्मान में कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है।
ग. विचाराधीन उत्पाद
4. विचाराधीन उत्पाद "पेंटाएरिटििोल" है, जिसमें डाइ-पेंटाएरिटििोल शामिल नहीं है। पेंटाएरिटििोल एक कार्बनिक यौगिक है। "एरिटििोल" शब्द चार हाइड्रॉक्सिल समूहों की उपस्थिति को दर्शाता है, तथा "पेंटा" उपसर्ग इंगित करता है कि अणु में पांच कार्बन परमाणु हैं। डाइ-पेंटाएरिटििोल विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है।
5. पेंटाएरिटििोल का उत्पादन इलेक्ट्रोडायलिसिस पृथक्करण तकनीक अथवा प्रभाजी स्टििलीकरण तकनीक का उपयोग करके किया जा सकता है, और आवेदकों ने कहा है कि इन दोनों तकनीकों के माध्यम से उत्पादित उत्पाद के गुणों में कोई अंतर नहीं है। पेंटाएरिटििोल का उत्पादन टेकििल ग्रेड तथा नाइट्रेशन ग्रेड में किया जाता है। दोनों ग्रेडों के बीच मुख्य अंतर शुद्धता, स्टििल के आकार और स्टििल की एकरूपता में है, और दोनों ग्रेड एक ही प्रयििा के माध्यम से उत्पादित किए जाते हैं। नाइट्रेशन ग्रेड पेंटाएरिटििोल, जिसमें उच्च शुद्धता और बेहतर स्टििल संरचना होती है, का उपयोग विस्फोटक उद्योग में किया जाता है तथा इसका उपयोग एल्किड रेजिन और अन्य ऐसे उत्पादों के निर्माण में भी किया जा सकता है जिनमें टेकििल ग्रेड पेंटाएरिटििोल का उपयोग होता है। उत्पादन प्रयििा के परिणामस्वरूप मुख्यतः टेकििल ग्रेड पेंटाएरिटििोल का ही उत्पादन होता है, और आयात भी मुख्य रूप से टेकििल ग्रेड के होने की बात कही गई है।
6. विचाराधीन उत्पाद का मुख्य उपयोग एल्किड रेजिन, एस्टर और अन्य व्युत्पन्नों के निर्माण में किया जाता है। इन व्युत्पन्नों का उपयोग पेंट, र्वार्नश और अन्य सतह कोटटंग उद्योगों में सुखाने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है, तथा विभिन्न उद्योगों में स्नेहक के रूप में भी किया जाता है।
7. संबद्ध वस्तु को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत सीमा शुल्क उप- शीर्ष 2905.42 के अंतर्गत HSN Code 29085.42.90 में वर्गीकृ त किया गया है। यह सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। वतर्मान जांच के लिए विचार की गई माप की इकाई मीट्रिक टन (एमटी) है।
3 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण8. आवेदकों ने वतर्मान स्तर पर किसी उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति का प्रस्ताव नहीं किया है। वतर्मान जांच के पक्षकार इस जांच की शुरुआत के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं तथा उसके औचित्य के साथ यदि कोई पीसीएन हो, तो उसका प्रस्ताव कर सकते हैं।
घ. समान वस्तु
9. आवेदकों ने उल्लेख किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रयििा और प्रौद्योगिकी, कायों और उपयोगों, उत्पाद विनिदेशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा संबद्ध वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। संबद्ध वस्तु और आवेदकों द्वारा विनिर्र्मत वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता संबद्ध वस्तु और आवेदकों द्वारा विनिर्र्मत वस्तु का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं। इस प्रकार, वतर्मान जांच की शुरुआत के प्रयोजनों के लिए, आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु को प्रथम दृष्टया एक-दूसरे के लिए 'समान वस्तु' माना जा रहा है।
ङ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति
10. नियमावली का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:
"'घरेलू उद्योग' से समान वस्तु के विनिर्माण और उससे संबंधित किसी कार्यकलाप में लगे संपूर्ण घरेलू उत्पादक या वे उत्पादक अभिप्रेत हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा होता है, सिवाय उन मामलों के जहां ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या वे स्वयं उसके आयातक हों, ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' का अर्थ शेष उत्पादकों से लगाया जा सकता है।"
11. यह आवेदन मैसर्स कनोडिया के मिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स पस्टोर्प इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत में मैसर्स एशियन पेंट्स लिमिटेड संबद्ध वस्तु का एकमात्र अन्य उत्पादक है। आवेदकों ने अनुरोध किया है कि एशियन पेंट्स लिमिटेड का उत्पादन मुख्य रूप से उसके आबद्ध उपभोग के लिए है तथा उक्त उत्पादक संबद्ध वस्तु को आयातों के माध्यम से और आवेदकों से भी प्राप्त करता है। एशियन पेंट्स लिमिटेड ने इस आवेदन का न तो समर्थन किया है और न ही विरोध किया है। एशियन पेंट्स लिमिटेड के उत्पादन को छोड़कर, आवेदक समान वस्तु के भारतीय उत्पादन के 100% का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यदि एशियन पेंट्स लिमिटेड की उत्पादन को उसका उत्पादन मान लिया जाए, तब भी वे भारतीय उत्पादन के 50% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं।
12. आवेदकों ने बताया है कि वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी भी उत्पादक या निर्यातक से संबंधित नहीं हैं, वे संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के किसी भी आयातक से संबंधित नहीं हैं, और उन्होंने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है।
13. उपरोक्त के मद्देनजर, रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के अंतर्गत घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और यह आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है।
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]च. संबद्ध देश
14. वतर्मान जांच के लिए संबद्ध देश रूसी परिसंघ है।
छ. जांच की अवधि (पीओआई)
15. वतर्मान जांच के लिए जांच की अवधि ("पीओआई") 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 (12 माह) तक है। क्षति जांच अवधि में 2022-23, 2023-24, 2024-25 और जांच की अवधि शामिल है।
ज. कथित पाटन का आधार
(क) रूस के लिए सामान्य मूल्य
16. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि रूस के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमतों तथा रूस से तीसरे देशों को संबद्ध वस्तु के निर्यात की कीमतों के साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन इस संबंध में कोई सत्यापन योग्य जानकारी उपलब्ध नहीं थी। तदनुसार, आवेदकों ने उत्पादन लागत के आधार पर, बिीि, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के लिए यथोचित समायोजन करने के साथ-साथ उचित लाभ र्मार्जन जोड़कर सामान्य मूल्य का दावा किया है।
17. वतर्मान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, किसी अन्य आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु रिकॉर्ड पर सूचना के अभाव में, प्राधिकारी ने उपलब्ध सवोत्तम सूचना के अनुसार भारत में उत्पादन लागत के सवोत्तम अनुमानों के आधार पर परिकलित सामान्य मूल्य पर विचार किया है, जिसमें बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों के साथ-साथ प्राधिकरण द्वारा जांचे गए अनुसार एक उचित लाभ र्मार्जन को विधिवत समायोजित किया गया है।
(ख) निर्यात कीमत
18. जांच शुरुआत के लिए, संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत डीजी सिस्टम्स द्वारा अनुरक्षित आयात आंकड़ों में सूचित संबद्ध वस्तु के सीआईएफ मूल्य पर विचार करके निर्धारित किया गया है। निवल कारखाना द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए जहां कहीं दावा किया गया और आवश्यक समझा गया, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन संभलाई शुल्क और ऋण लागत के कारण उपयुक्त समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत को वतर्मान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ उपयुक्त माना गया है।
(ग) पाटन र्मार्जन
19. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया इंगित करता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के संबंध में पाटन र्मार्जन न्यूनतम सीमा से अधिक है और महत्वपूर्ण है। अतः, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है।
झ. क्षति और कारणात्मक संबंध
20. आवेदकों ने नियमावली के अंतर्गत निर्धारित घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' से संबंधित विभिन्न मापदंडों पर जानकारी प्रस्तुत की है। आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य प्रथम दृष्टया घरेलू उद्योग को हुई उस क्षति को दर्शाते हैं जो संबद्ध देश से कथित पाटित आयातों के कारण हुई है।
21. संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा में समग्र रूप से और साथ ही भारत में खपत और उत्पादन के संबंध में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तथा आधार वर्ष की तुलना में मांग में संबद्ध आयातों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। संबद्ध देश से5 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण कीमत कटौती क्षति अवधि के दौरान सकारात्मक बनी हुई है। संबद्ध आयातों का पहुच मूल्य घरेलू उद्योग की बिीि लागत से कम है, और घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तु को अपनी बिीि लागत से कम मूल्य पर बेच रहा है। आवेदकों ने दावा किया है कि पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को अपनी पूरी लागत वसूलने और उचित आय र्अर्जत करने हेतु अपनी कीमतें बढ़ाने से रोका है। यद्यपि नई क्षमता शुरू होने के साथ घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिीि में वृद्धि हुई है, लेकिन इसके क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को पूरी क्षति अवधि के दौरान वित्तीय हानि, नकद हानि और नियोजित पू ंजी पर नकारात्मक आय का सामना करना पड़ा है, और इसकी मालसूची में वृद्धि हुई है।
22. संबद्ध देश से कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही काफी अधिक क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं, जो पाटनरोधी जांच शुरू करने के औचित्य को सिद्ध करते हैं।
ञ. पाटनरोधी जांच की शुरुआत
23. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, संबद्ध वस्तु के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति तथा ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के उपरांत, तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने के लिए एक पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं, जिसे यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होग।
ट. प्रयििा
24. वतर्मान जांच में नियमावली के नियम 6 में निहित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
ठ. सूचना प्रस्तुत करना
25. इस जांच के लिए सभी सूचनाएं, प्रश्नावली और अनुरोध इस अधिसूचना में र्निर्दष्ट समय-सीमा के भीतर के वल सेतु पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। प्राधिकारी ईमेल अथवा किसी अन्य माध्यम से भेजे गए अनुरोधों पर विचार नहीं करेंगे।
26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल https://setu.dgtr.gov.in पर स्वयं को पंजीकृ त करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण में किसी भी कठिनाई के मामले में, डीजीटीआर के सेतु हेल्पडेस्क से https://setu.dgtr.gov.in/help-desk पर दिए गए विवरण के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। हितबद्ध पक्षकारों के सभी पत्राचार और अनुरोध सेतु पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीकृ त नाम और ऊपर उल्लिखित संबंधित मामला आईडी के अंतर्गत दायर किए जाने चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों को यह सुनितिि करना आवश्यक है कि अनुरोधों का विवरणात्मक भाग पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में हो तथा आंकड़ों की फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में खोजे जाने योग्य हों और गणनाओ में तालमेल हो।
27. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत स्थित उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, तथा भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और ढंग से सभी संगत जानकारी प्रस्तुत कर सकें । ऐसी सभी जानकारी इस6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
28. जांच में शामिल हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर वतर्मान जांच में अपने हित की प्रकृ ति सहित अपने हित की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर/अनुरोध प्रस्तुत करें।
29. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस अधिसूचना में र्निर्दष्ट समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और ढंग से वतर्मान जांच से संबंधित अनुरोध दे सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार उसके साथ उसका एक अगोपनीय संस्करण भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। अगोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की ही प्रतिलिपि होना चाहिए।
30. हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट https://www.dgtr.gov.in/ तथा सेतु पोर्टल https://setu.dgtr.gov.in को नियमित रूप से देखने का निदेश दिया जाता है। हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनामिों से अवगत रहें और प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यमि, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं, अंतिम जांच परिणामों और ऐसी अन्य सूचनाओं के संबंध में समय-समय पर जारी होने वाली सूचनाओं से अवगत रहें।
ड. समय-सीमा
31. वतर्मान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सेतु पोर्टल https://www.dgtr.gov.in/ पर उनके पंजीकृ त नाम और संबंधित के स आईडी- एडी/ओआई/062/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए।
गोपनीय संस्करण (सीवी) और अगोपनीय संस्करण (एनसीवी) सेतु पोर्टल के संबंधित र्निर्दष्ट अनुभागों में उस तारीख से 37 दिनों के भीतर अपलोड किए जाने चाहिए, जिस तारीख को घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का अगोपनीय संस्करण प्राधिकारी द्वारा सेतु पोर्टल पर परिचालित किया जाएगा अथवा नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अधूरी होती है, तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
32. वतर्मान जांच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण कराने का इच्छु क कोई भी पक्षकार सेतु पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराएगा और अपने प्रश्नावली उत्तर तथा अनुरोध इस जांच शुरुआत अधिसूचना में ऊपर उल्लिखित समय- सीमा के भीतर ही सख्ती से दायर करेगा।
33. विचाराधीन उत्पाद के दायरे/पीसीएन पद्धति संबंधी टिप्पणियां दर्ज करने की 15 दिनों की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना में ऊपर उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।
34. समय-सीमा में 15 दिनों का समय विस्तार तब दिया जाएगा यदि प्राधिकारी, किसी उत्तरवर्ती नोटिस के माध्यम से, विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन को इस प्रकार संशोधित करते हैं जो पहले प्रस्तावित नहीं था या जांच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है। यह 15 दिनों का समय विस्तार संशोधित पीयूसी की ऐसी अधिसूचना और पीसीएन के निर्धारण की तारीख से दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच शुरू होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नियमावली के7 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण नियम 6(4) के अनुरूप, 15 दिनों के विस्तार से अधिक के समय विस्तार के अनुरोधों पर, यदि किए है, जाते हैं, तो असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।
ढ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना
35. यदि कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7 के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसका पालन नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
36. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध उनमें संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित करने वाले पक्षकारों को सेतु पोर्टल के र्निर्दष्ट खंडों में ऐसे गोपनीय और अगोपनीय अनुरोध अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
37. प्राधिकारी के समक्ष अनुरोध करने वाले पक्षकार यह सुनितिि करेंगे कि:
i. दो अलग-अलग संस्करण अपलोड किए जाएं; एक गोपनीय के रूप में चिनिनत और दूसरा अगोपनीय के रूप में चिनिनत हो;
ii. जहां अनुरोध में कई भाग या अनुलग्नक शामिल हों, वहां ऐसे सभी भागों और अनुलग्नकों को सूचीबद्ध करने वाली एक तालिका प्रदान की जाए; तथा
iii. अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ पर उचित रूप से पृष्ठ संख्या अंकित हो।
38. जहां मूल दस्तावेज़ अंग्रेजी या हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा में हो, वहां हितबद्ध पक्षकार मूल दस्तावेज़ के साथ उसका अंग्रेजी या हिंदी में सही अनुवाद प्रस्तुत करेगा।
39. गोपनीय तथा अगोपनीय अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
40. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त जानकारी शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है, और/या अन्य जानकारी, जिसके बारे में ऐसी जानकारी का प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी जानकारी के लिए, जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है, या जिस जानकारी की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया गया है, वहां सूचना के प्रदाता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक उचित कारण का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी जानकारी का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
41. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई सूचना, जहाँ सूचीबद्ध करना संभव न हो, के गोपनीय अंश की अनुकृ ति होना अपेक्षित है और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृ त किया जाना चाहिए जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है।
42. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय-वस्तु को उचित ढंग से समझा जा सके । तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांशीकरण संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]43. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर अन्य पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
44. प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृ ति की जाँच के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृ त या सारांश रूप में इसके प्रकटन को अधिकृ त करने के लिए अनिच्छु क है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखी कर सकते हैं।
45. नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना के अनुसार, उसके सार्थक अगोपनीय अंश या पर्याप्त एवं उचित कारणों के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।
46. जहां प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि गोपनीयता का अनुरोध न्यायोचित है, वहां वह ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को उस सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।
ण. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण
47. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय अंश अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल में उनके संबंधित लागिन के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे।
त. असहयोग
48. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जॉंच शुरूआत अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक जानकारी देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है, या जाँच में
अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जॉंच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और कें द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।
अमिताभ कु मार, र्निर्दष्ट प्राधिकारी
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
INITIATION NOTIFICATION
New Delhi, the 25th September, 2026
SETU Case ID: AD/OI/062/2026
Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Pentaerythritol" originating in or
exported from Russian Federation.
F. No. 6/61//2026-DGTR.— A. BACKGROUND
1. M/s Kanoria Chemicals & Industries Limited and M/s Perstorp Industries India Private Limited (hereinafter referred to as the "applicants") have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority"), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Rules"), seeking initiation of an anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty by alleging dumping of "Pentaerythritol" (hereinafter referred to as the "subject goods" or the "product under consideration" or the "PUC"), originating in or exported from Russian Federation (hereinafter referred to as "Russia" or the "subject country").
9 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण2. The applicants have alleged that the subject goods are being imported into India at dumped prices and that such imports have caused material injury to the domestic industry. Accordingly, the applicants have requested for imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country.
B. PREVIOUS INVESTIGATION
3. The Authority had earlier conducted an anti-dumping investigation concerning imports of Pentaerythritol originating in or exported from China PR, Saudi Arabia and Taiwan, initiated vide Notification F. No. 06/04/2023-DGTR dated 12.05.2023. The Authority issued its Final Findings in the said investigation on 20.02.2024, and anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 08/2024- Customs (ADD) dated 16.05.2024. Imports of the subject goods from Russia are presently not subject to anti- dumping duty.
C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION
4. The product under consideration is "Pentaerythritol", excluding Di-Pentaerythritol. Pentaerythritol is an organic compound. The term "erythritol" indicates the presence of four hydroxyl groups, and the prefix "Penta" indicates that there are five carbon atoms in the molecule. Di-Pentaerythritol is outside the scope of the product under consideration.
5. Pentaerythritol can be produced using electrodialysis separation technology or fractional crystallisation technology, and the applicants have stated that there is no difference in the properties of the product produced through the two technologies. Pentaerythritol is produced in technical grade and nitration grade. The principal difference between the two grades is in purity, crystal size and uniformity of crystals, and both grades are produced through the same process. Nitration grade Pentaerythritol, having higher purity and better crystal formation, is used in the explosives industry and can also be used in the production of alkyd resins and other products in which technical grade Pentaerythritol is used. The production process largely results in technical grade Pentaerythritol (98% of production), and imports are stated to be primarily of technical grade.
6. The PUC is mainly used in the manufacture of derivatives such as alkyd resins, esters and other derivatives. These derivatives are used as drying agents in paints, varnishes and other surface coating industries, and are also used as lubricants in various industries.
7. The subject goods are classified under Chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 under the sub-heading 2905.42 under HSN code 2905.42.90. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration. The unit of measurement considered for the present investigation is Metric Tons (MT).
8. The applicants have not proposed any Product Control Number (PCN) methodology at the present stage. The parties to the present investigation may provide their comments on the scope of the PUC and propose PCNs, if any, along with justification therefor, within 15 days of the initiation of this investigation.
D. LIKE ARTICLE
9. The applicants have stated that there are no significant/known differences in the article produced by the applicants and exported from the subject country. The article produced by the applicants and imported from the subject country are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicants are technically and commercially substitutable. The applicants have claimed that consumers of the PUC are using the subject goods and the article manufactured by the applicants interchangeably. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the subject goods produced by the applicants and the subject goods imported from the subject country are prima facie being treated as 'like article' to each other.
E. DOMESTIC INDUSTRY & STANDING
10. Rule 2(b) of the Rules defines domestic industry as follows:
"'domestic industry' means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of
the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said
article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when
such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are
themselves importers thereof in such case the 'domestic industry' may be construed as referring
to the rest of the producers"
11. The application has been filed by M/s Kanoria Chemicals & Industries Limited and M/s Perstorp Industries India Private Limited. As per the information available on record, M/s Asian Paints Limited is the only other10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] producer of the subject goods in India. The applicants have submitted that the production of Asian Paints Limited is primarily for its captive consumption and that the said producer also sources the subject goods through imports and from the applicants. Asian Paints Limited has neither supported nor opposed the application. The applicants account for 100% of the Indian production of the like article excluding the production of Asian Paints Limited, and for more than 50% of the Indian production even if the production of Asian Paints Limited is taken as its production.
12. The applicants have stated that they are not related to any producer or exporter of the subject goods in the subject country that they are not related to any importer of the subject goods from the subject country, and that they have not imported the subject goods from the subject country.
13. In view of the above, based on the information available on record, the Authority notes that the production by the applicants constitutes a major proportion of total Indian production. The Authority considers that the applicants constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and that the application satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
F. SUBJECT COUNTRY
14. The subject country for the present investigation is Russian Federation.
G. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)
15. The period of investigation ("POI") for the present investigation is from 1st April 2025 to 31st March 2026 (12 months). The injury investigation period covers the periods 2022-23, 2023-24, 2024-25 and the POI.
H. BASIS OF ALLEGED DUMPING
a) Normal value for Russia
16. The applicants have submitted that efforts were made to obtain evidence of the prices of the subject goods in the domestic market of Russia and of the prices at which the subject goods are exported from Russia to third countries, but no verifiable information was available in this regard. The applicants have accordingly claimed the normal value based on the cost of production, duly adjusted for selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin.
17. For the purpose of the present initiation, in the absence of information on record for determining the normal value on any other basis, the Authority has considered the constructed normal value, based on the best estimates of cost of production in India as per the best information available, duly adjusted for selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin, as examined by the Authority.
b) Export price
18. For initiation, the export price of the subject goods has been determined by considering the CIF price of the subject goods as reported in the import data maintained by the DG Systems. Appropriate adjustments have been made, wherever claimed and considered necessary, on account of ocean freight, marine insurance, port handling charges and credit cost to arrive at the net ex-factory export price. The net export price so determined is considered appropriate for the purpose of initiation of the present investigation.
c) Dumping margin
19. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which prima facie indicates that the dumping margin in respect of the subject goods from the subject country is above the de minimis level and is significant. Thus, there is sufficient prima facie evidence that the subject goods originating in or exported from the subject country are being dumped in the Indian market.
I. INJURY AND CAUSAL LINK
20. The applicants have furnished information on various parameters relating to 'injury' to the domestic industry as prescribed under the Rules. The evidence provided by the applicants prima facie shows injury to the domestic industry that has been caused by the alleged dumped imports from the subject country.
21. The volume of the subject imports from the subject country has increased significantly in absolute terms as well as in relation to the consumption and production in India, and the share of the subject imports in the demand has increased as compared to the base year. The price undercutting from the subject country is positive throughout the injury period. The landed value of the subject imports is below the cost of sales of the domestic industry, and the domestic industry has been selling the subject goods below its cost of sales. The applicants have claimed that the dumped imports have prevented the domestic industry from increasing its prices to recover its full cost and earn a reasonable return. While the production and domestic sales of the domestic industry have increased with the commissioning of new capacity, its capacity utilisation has declined. The domestic industry has suffered11 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण financial losses, cash losses and negative return on capital employed throughout the injury period, and its inventories have increased.
22. There is sufficient prima facie evidence of material injury being caused to the domestic industry due to the alleged dumped imports from the subject country to justify the initiation of the anti-dumping investigation.
J. INITIATION OF THE ANTI-DUMPING INVESTIGATION
23. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicants and having reached satisfaction, on the basis of the prima facie evidence submitted by the applicants, concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the subject goods and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority hereby initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.
K. PROCEDURE
24. The provisions contained in Rule 6 of the Rules shall be followed in the present investigation.
L. SUBMISSION OF INFORMATION
25. All information, questionnaires and submissions for this investigation must be filed through the SETU Portal only, within the deadlines specified in this notification. The Authority may not consider submissions sent via email or any other mode.
26. All interested parties are required to register themselves on the SETU Portal https://setu.dgtr.gov.in. In case of any difficulty in registering as an interested party, the DGTR's SETU Helpdesk may be contacted through the details provided at https://setu.dgtr.gov.in/help-desk. All communications and submissions from interested parties must be filed through the SETU Portal under their registered name and the corresponding Case ID mentioned above. Interested parties are required to ensure that the narrative part of the submissions is filed in searchable PDF/MS Word format, while data files must be submitted in MS Excel format with properly linked calculations.
27. The known producers/exporters in the subject country, the Government of the subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all relevant information in the form and manner prescribed within the time limits set out below. All such information must be filed in the form and manner prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
28. Parties interested in the investigation are hereby advised to intimate their interest, including the nature of interest, in the present investigation and file their questionnaire responses/submissions within the time limits mentioned in this initiation notification.
29. Any other interested party may also make submissions relevant to the present investigation in the form and manner prescribed within the time limits specified in this notification. Any party making any confidential submission before the Authority is required to simultaneously file a non-confidential version of the same. The non-confidential version should be a replica of the confidential version.
30. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies https://www.dgtr.gov.in/ and the SETU Portal https://setu.dgtr.gov.in for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to stay apprised of further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussions/meeting schedule, notice for oral hearing, disclosure, corrigendum, amendment notifications, final findings and other such information.
M. TIME LIMIT
31. Any information relating to the present investigation must be uploaded by the interested parties on the SETU Portal https://www.dgtr.gov.in/ under their registered name and corresponding CASE ID- AD/OI/062/2026. The confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated sections of the SETU Portal within 37 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority on the SETU Portal or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the Rules.
12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record in accordance with the Rules.
32. Any party wishing to register as an interested party in the present investigation must register through the SETU Portal and file its questionnaire responses and submissions strictly within the time limits mentioned above in this initiation notification.
33. The 15-day period to file comments on the scope of the product under consideration / PCN methodology shall run concurrently with the time limit mentioned above in this initiation notification.
34. An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from the date of such notification of the modified PUC and prescription of PCN. The extension of time by 15 days stated in this paragraph shall not be applicable in instances where there is no change in the PUC and PCN methodology after initiation of the investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension, if granted, will ordinarily not be considered except in exceptional circumstances, in line with Rule 6(4) of the Rules.
N. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS
35. Any party making confidential submissions or providing information on a confidential basis before the Authority is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
36. The parties making any submission, including questionnaire responses and appendices/annexures attached thereto, before the Authority are required to file confidential and non-confidential versions separately in the designated sections of the SETU Portal.
37. The parties making submissions before the Authority shall ensure that:
i. two separate versions are uploaded; one marked as confidential and the other marked as non- confidential;
ii. where the submission contains multiple parts or annexures, an index table listing all such parts and annexures is provided; and
iii. every page of the submission is properly page numbered.
38. Where the original document is in a language other than English or Hindi, the interested party shall provide a true translation thereof in English or Hindi along with the original document.
39. The confidential or non-confidential submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
40. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential and/or any other information which the supplier of such information claims as confidential. For information claimed as confidential, whether by nature or for any other reason, the supplier of such information is required to provide a good cause statement along with the information supplied, explaining why such information cannot be disclosed.
41. The non-confidential version of the information filed by interested parties is required to be a replica of the confidential version, with the confidential information preferably indexed or blanked out where indexation is not possible. Such information must be appropriately and adequately summarised, depending upon the information on which confidentiality is claimed.
42. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, where the party submitting confidential information considers that such information is not susceptible to summary, such party may so indicate and provide a statement of reasons containing sufficient and adequate explanation, in terms of Rule 7 of the Rules and the appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarisation is not possible, to the satisfaction of the Authority.
43. Interested parties may offer their comments on the confidentiality claims made by other parties within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
13 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण44. The Authority may accept or reject the request for confidentiality after examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted, or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, the Authority may disregard such information.
45. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules and the relevant trade notices issued by the Authority shall not be taken on record by the Authority.
46. Where the Authority is satisfied that the request for confidentiality is warranted, it shall not disclose such information to any party without the specific authorisation of the party providing such information.
O. INSPECTION OF PUBLIC FILE
47. All non-confidential versions of the submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU Portal. ln terms of Rule 6(7) of the Rules.
P. NON-COOPERATION
48. In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide, necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available on record and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.
AMITABH KUMAR, Designated Authority
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