Initiation of anti dumping investigation concerning imports of T Shaped Elevator Lift Solid Guide Rails from China PR

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02102026-276712

CG-DL-E-02102026-276712

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2026/आश्विन 3, 1948 No. 278] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2026/ASVINA 3, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग )

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2026

सेतु के स आईडी - AD/OI/046/2026

विषय: चीन जन. गण. से टी-आकार की एलिवेटर/लिफ्ट ठोस गाइड रेलों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

1. फा. सं. 6/43/2026-DGTR.— समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, सावेरा इंडिया राइडिंग सिस्टम्स कं पनी प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" कहा गया है) ने र्निर्दष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण.

(जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित टी-आकार की एलिवेटर/लिफ्ट ठोस

7412 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] गाइड रेलों (जिन्हें इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तु" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

3. आवेदक ने कहा है कि समान विचाराधीन उत्पाद और समान संबद्ध देश के संबंध में पाटनरोधी जांच अधिसूचना फा.

सं. 6/14/2024-DGTR दिनांक 29 जून 2024 द्वारा शुरू की गई थी, प्राधिकारी ने अपने अंतिम जांच परिणाम दिनांक 27 अगस्त 2025 द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और उसके अनुसरण में कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया गया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वतर्मान में संबद्ध वस्तु पर कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है और तदनुसार वतर्मान आवेदन नियमावली के नियम 5 के अनुसार मूल जांच शुरू करने के लिए आवेदन है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि पूर्व कार्यवाही में दर्ज निर्धारण अब प्रस्तावित जांच अवधि के संबंध में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के प्रथम दृष्टया साक्ष्य की आवश्यकता को समाप्त नहीं करते हैं और वतर्मान आवेदन की वतर्मान में रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर नए सिरे से जांच की गई है।

क. विचाराधीन उत्पाद

4. वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद "टी-आकार की एलिवेटर/लिफ्ट ठोस गाइड रेलें" है, जिसे बाजार में ठोस लिफ्ट गाइड रेलें अथवा ठोस गाइड रेलें भी कहा जाता है।

5. पीयूसी वह पथ बनाता है जो एलिवेटर/लिफ्ट कार तथा, जहां लागू हो, प्रतितुल्य भार/संतुलन भार को होइस्टवे में ऊध्र्वाधर आवागमन के दौरान मार्गदर्शन देता है। यह संरचनात्मक दृढ़ता एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है, आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए क्षैतिज तल में कं पन को न्यूनतम करता है और अपनी ठोस संरचना के कारण सुरक्षा गियर को कार को रोकने और रोके रखने में सक्षम बनाता है। पीयूसी होइस्टवे की दीवार पर स्थापित किया जाता है और क्लिप्स एवं ब्रैके ट्स द्वारा उससे स्थिर किया जाता है। आवेदक ने टी-प्रकार की गाइड रेलों के संबंध में ISO 8100- 33:2022 (पूर्व में ISO 7465:2007) और भारतीय मानक IS 17806:2022 का भी संदर्भ दिया है और कहा है कि उक्त मानक को भारत में अनिवार्य बनाने वाला कोई गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी नहीं किया गया है।

6. पीयूसी के दायरे में सभी प्रकार और आयामों की टी-आकार की एलिवेटर/लिफ्ट ठोस गाइड रेलें शामिल हैं, जिनकी अनुप्रस्थ काट की आयामी चौड़ाई 127 मि.मी. तक और 127 मि.मी. सहित है, चाहे ग्राहक-विशिष्ट आयाम अथवा नामकरण कु छ भी हो। निम्नलिखित को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है: (i) कोल्ड-ड्रॉन गाइड रेलें, अर्थात कोल्ड- ड्रॉइंग प्रयििा से विनिर्र्मत ठोस गाइड रेलें, जिसमें अंतिम आयाम निर्धारित होते हैं और तैयार गाइड रेलों के यांत्रिक गुणों तथा सतही विशेषताओं में परिवर्तन होता है, जिन्हें सामान्यतः T65/A, T45/A और T50/A के रूप में नामित किया जाता है; और (ii) सभी खोखली गाइड रेलें, चाहे वे खुली-प्रोफाइल अथवा बंद-प्रोफाइल हों, वेल्डेड अथवा गैर- वेल्डेड हों, और आयाम, विनिदेश अथवा ग्रेड कु छ भी हो, जिनमें आकारित शीट मेटल से विनिर्र्मत गाइड रेलें भी शामिल हैं।

7. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि संबद्ध वस्तु का आयात फिशप्लेटों सहित अथवा बिना फिशप्लेटों के किया जा सकता है और फिशप्लेटें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। आवेदक ने यह भी प्रस्तुत किया है कि विचाराधीन उत्पाद के कु छ आयात फिशप्लेटों सहित किए गए हैं। चू ंकि फिशप्लेटें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं, इसलिए निष्पक्ष तुलना के लिए यह आवश्यक है कि फिशप्लेटों से संबद्ध मूल्य और भार को विश्लेषण से बाहर रखा जाए। तदनुसार,3 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण निर्यातकों को निदेशित किया जाना चाहिए कि वे फिशप्लेटों सहित आर्पूर्त की गई गाइड रेलों के निर्यात का अलग ब्यौरा उपलब्ध कराएं, जिसमें फिशप्लेटों से संबद्ध संगत मूल्य और भार की पहचान की गई हो।

8. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह मुद्दा वतर्मान जांच के दायरे तथा कीमतों की निष्पक्ष तुलना, दोनों के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि आयातों का एक हिस्सा फिशप्लेटों के साथ भारत में आया है। वतर्मान जांच की शुरुआत में विचाराधीन उत्पाद में के वल ठोस गाइड रेल शामिल है, जबकि गाइड रेलों के साथ आयातित फिशप्लेटें विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा नहीं हैं। तदनुसार, संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों को अपने निर्यात का अलग ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा, जिसमें गाइड रेलों और फिशप्लेटों से संबद्ध मूल्य और मात्रा अलग-अलग दर्शाई गई हो। विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए फिशप्लेटों के उपयुक्त व्यवहार की जांच जांच के दौरान की जाएगी। हितबद्ध पक्षकार इस संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

9. वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए मापन की इकाई मीट्रिक टन (एमटी) है।

10. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मदों 8431 31 00, 8431 39 10 और 8431 39 90 के अंतर्गत वर्गीकृ त किया जा सकता है। संबद्ध वस्तु के कु छ आयात टैरिफ मद 7308 90 90 के अंतर्गत भी रिपोर्ट किए गए हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और वतर्मान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

11. आवेदक ने ठोस गाइड रेल के मॉडल/प्रकार पर आधारित उत्पाद नियंत्रण संख्या ("पीसीएन") पद्धति प्रस्तावित की है।

"T" टी-आकार की प्रोफाइल को दर्शाता है और संख्यात्मक पदनाम मिलीमीटर में अनुप्रस्थ काट की आयामी चौड़ाई को दर्शाता है; "1B" अथवा "2B" अथवा 1/B जैसे प्रत्यय किसी मॉडल के भीतर डिजाइन भिन्नताओं को दर्शाते हैं।

*"अन्य" (OT) श्रेणी के अंतर्गत हितबद्ध पक्षकारों को प्रत्येक व्यक्तिगत वाणिज्यिक मॉडल को एक पृथक प्रविष्टि के रूप में रिपोर्ट करना आवश्यक होगा, बशते वह पूर्ववर्ती तालिका में स्पष्ट रूप से शामिल न हो।

12. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे पीयूसी के दायरे और प्रस्तावित पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां उन सूचना-पत्रों के प्रेषण की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदन का अगोपनीय पाठ और संबंधित प्रश्नावली/प्रश्नावलियां ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों तथा संबद्ध देश/देशों के राजनयिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को भेजी जाएंगी।

ख. समान वस्तु

13. आवेदक ने कहा है कि उसके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और चीन जन. गण. से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उत्पाद और आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, कायों एवं उपयोगों, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं; वे तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किए जाते हैं। अतः वतर्मान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान "समान वस्तु" माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग एवं उसकी स्थिति

14. आवेदन सावेरा इंडिया राइडिंग सिस्टम्स कं पनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने कहा है कि भारत में पीयूसी के तीन ज्ञात उत्पादक हैं, अर्थात सावेरा इंडिया, एन. लिफ्टी इंजीनियर्स और नव दुर्गा स्टील कॉरपोरेशन; एन. लिफ्टी इंजीनियर्स आवेदन का समर्थन करता है और लागू व्यापार सूचनाओं के अंतर्गत निर्धारित सूचना प्रस्तुत कर चुका है; तथा नव दुर्गा स्टील कॉरपोरेशन ने वर्ष 2022-23 के बाद पीयूसी का उत्पादन बंद कर दिया और जांच की अवधि के दौरान उसका कोई उत्पादन नहीं था। आवेदक ने दावा किया है कि कु ल भारतीय पीयूसी उत्पादन में उसका प्रमुख अनुपात है और समर्थक के साथ मिलकर आवेदन को जांच की अवधि के दौरान ज्ञात भारतीय उत्पादन की संपूर्णता का समर्थन प्राप्त है।

15. आवेदक ने प्रकट किया है कि उसने क्षति अवधि, जिसमें जांच की अवधि भी शामिल है, के दौरान चीन जन. गण. से पीयूसी की सीमित मात्राओं का आयात किया और चीन जन. गण. में पीयूसी के कु छ उत्पादक/निर्यातक उसके संबद्ध हैं, जिनमें से दो ने उक्त अवधि के दौरान भारत को सीमित मात्राओं का निर्यात किया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन परिस्थितियों में नियमावली के नियम 2(ख) का परंतुक लागू होता है, जिसके अंतर्गत ऐसा उत्पादक जो स्वयं कथित पाटित वस्तु का आयातक हो अथवा उसके किसी निर्यातक से संबंधित हो, घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर माना जा सकता है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि उसने संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान भारत में समान वस्तु का विनिर्माण और बिीि जारी रखी। उसने आगे तर्क दिया है कि उसके सीमित आयातों का उपयोग पुर्नर्बीि के बजाय बेंचर्माकंि ग, परीक्षण और उत्पाद अभियांत्रिकी के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त, आवेदक की संबद्ध इकाइयों का संबद्ध देश से आयातों में के वल अल्प हिस्सा था और आवेदक ने स्वयं चीन जन. गण. से सभी आयातों, जिनमें उसकी अपनी संबद्ध इकाइयों द्वारा किए गए आयात भी शामिल हैं, पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया। जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया मानते हैं कि आवेदक को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर करना उचित नहीं है और आवेदक द्वारा किए गए आयातों की मात्रा, उद्देश्य एवं प्रभाव तथा संबद्ध उत्पादकों/निर्यातकों के साथ संबंध की प्रकृ ति एवं प्रभाव की जांच जांच के दौरान की जाएगी।

16. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग है। आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

17. वतर्मान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

ङ. जांच की अवधि

18. आवेदक ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रस्तावित की है, जो 12 माह की अवधि है।

प्राधिकारी ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक मानी है। क्षति जांच अवधि में वित्त वर्ष 2022- 23, 2023-24, 2024-25 तथा जांच की अवधि शामिल है।

च. कथित पाटन का आधार

i. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

19. आवेदक ने चीन के अभिगम प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) का उल्लेख करते हुए उस पर भरोसा किया है और दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए तथा चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रर्दर्शत करने का निदेश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिीि के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। जब तक चीन जन. गण. के उत्पादक यह प्रर्दर्शत नहीं करते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

20. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में पीयूसी की लागत और कीमत से संबंधित सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है और प्रतिनिधिक तीसरे देश की निर्यात कीमतों का विश्वसनीय रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि संबंधित टैरिफ शीर्षकों में अन्य एलिवेटर/लिफ्ट पुजे और पीयूसी के दायरे से बाहर आने वाली उत्पाद श्रेणियां भी शामिल हैं। अतः आवेदक ने अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार, अपने भारित औसत उत्पादन लागत में उचित लाभ र्मार्जन शामिल करने हेतु समायोजन करते हुए, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध-I का पैरा 7, जहां उसमें र्निर्दष्ट पूर्ववर्ती आधार उपलब्ध नहीं हों, किसी अन्य युक्तिसंगत आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण की अनुमति देता है, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत, उचित लाभ र्मार्जन शामिल करने हेतु विधिवत समायोजित, शामिल है। आवेदक द्वारा दावा की गई पद्धति को जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ विचार में लिया गया है और बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश के आधार की उपलब्धता तथा निर्र्मत सामान्य मूल्य के तत्वों की जांच जांच के दौरान की जाएगी।

ii. निर्यात कीमत

21. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत का निर्धारण डीजी सिस्टम्स के सौदा-वार आयात आंकड़ों में रिपोर्ट की गई विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखकर किया गया है। कारखाना-द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय, अंतदेशीय भाड़ा तथा लदान और उतराई प्रभारों के संबंध में समायोजन का दावा किया गया है।

iii. पाटन र्मार्जन

22. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि चीन जन. गण. से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन र्मार्जन सकारात्मक है और न्यूनतम सीमा से6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] अधिक है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का भारत के घरेलू बाजार में पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

23. आवेदक ने आरोप लगाया है कि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचा रहे हैं और उसने इसके समर्थन में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना और प्राधिकारी के पास उपलब्ध डीजी सिस्टम्स के सौदा-वार आयात आंकड़े प्रथम दृष्टया दर्शाते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तु की मांग क्षति अवधि के दौरान बढ़ी और संबद्ध आयातों की मात्रा प्रत्येक वर्ष, निरपेक्ष रूप से तथा भारत में मांग और उत्पादन के संबंध में, दोनों रूपों में बढ़ी; जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयात कु ल भारतीय उत्पादन से कई गुना रहे और भारतीय बाजार के प्रमुख हिस्से के लिए उत्तरदायी रहे, जबकि अन्य स्रोतों से आयात शून्य अथवा नगण्य थे। घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के अनुरूप अपना उत्पादन, घरेलू बिीि और क्षमता उपयोग बढ़ाने में असमर्थ रहा, क्षति अवधि में उसकी बाजार हिस्सेदारी घटी, वह पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता के साथ संचालित हुआ और उसकी मालसूची आधार वर्ष के स्तर से काफी ऊपर रही। संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिीि कीमत से नीचे रही, जिसके परिणामस्वरूप जांच की अवधि के दौरान उल्लेखनीय कीमत कटौती हुई। घरेलू उद्योग की बिीि कीमत उसकी वियि लागत की तुलना में अधिक घटी और क्षति अवधि के अंतिम दो वषों में उसकी वियि लागत से नीचे आ गई। घरेलू उद्योग का कर-पूर्व लाभ, ब्याज एवं कर-पूर्व लाभ और नियोजित पू ंजी पर आय क्षति अवधि के प्रत्येक वर्ष में घटे और ऋणात्मक हो गए तथा जांच की अवधि के दौरान उसका नकद लाभ घटकर सीमांत स्तर पर आ गया।

24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों की मात्रा प्रथम दृष्टया नगण्य नहीं है और जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तु के लगभग समस्त आयात संबद्ध देश से हुए हैं। नियमावली के अनुबंध-II को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्रथम दृष्टया मानते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के पर्याप्त साक्ष्य हैं, जिसमें संबद्ध आयातों का प्रतिकू ल प्रभाव मुख्यतः घरेलू उद्योग की कीमतों और मात्राओं पर उनके प्रभाव के माध्यम से प्रकट होता है, और कथित पाटन तथा ऐसी क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के भी पर्याप्त साक्ष्य हैं। नियमावली के अनुबंध-II में सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों की जांच जांच के दौरान की जाएगी, ताकि ऐसे कारकों से हुई क्षति, यदि कोई हो, पाटित आयातों के कारण न मानी जाए।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

25. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी वास्तविक क्षति और ऐसी क्षति तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात, और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं, जो यदि लगाई जाती है तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

26. आवेदक ने प्राधिकारी से नियमावली के नियम 13 के अनुसार प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने और अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने तथा अधिनियम की धारा 9क के साथ पठित नियमावली के नियम 20(2)(ख) के अनुसार पाटनरोधी शुल्क को पूर्वव्यापी रूप से लगाने की सिफारिश करने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी7 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण नोट करते हैं कि इन अनुरोधों का निर्धारण जांच की शुरुआत के चरण में अपेक्षित नहीं है। जांच के उपयुक्त चरण पर, यदि और जिस सीमा तक आवश्यक हो, इन पर विचार किया जाएगा तथा हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर इस संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

झ. प्रयििा

27. वतर्मान जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर अपना पंजीकरण करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों के सभी संचार और प्रस्तुतियां उनके पंजीकृ त नाम तथा संगत मामला आईडी-AD/OI/046/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तुति का विवरणात्मक भाग खोज-योग्य PDF/MS- Word प्रारूप में तथा डेटा फाइलें MS-Excel प्रारूप में हों।

29. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उसके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार तथा भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमाओं के भीतर सभी संगत सूचना दायर कर सकें ।

30. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमाओं के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से वतर्मान जांच से संबंधित प्रस्तुति कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

31. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे वतर्मान जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित निगरानी रखें। हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनामि से अवगत रहने तथा प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक की समय-सारणी, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी अन्य सूचना से संबंधित समय-समय पर जारी होने वाली सूचनाओं की जानकारी रखने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (http://dgtr.gov.in/) नियमित रूप से देखें।

ट. समय सीमा

32. वतर्मान जांच से संबंधित कोई भी सूचना हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर उनके पंजीकृ त नाम तथा संगत मामला आईडी - AD/OI/046/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों पाठ, अर्थात गोपनीय पाठ (CV) और अगोपनीय पाठ (NCV), ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों तथा संबद्ध देश/देशों के राजनयिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदन का अगोपनीय पाठ और संबंधित प्रश्नावली/प्रश्नावलियां संलग्न सूचना-पत्रों के प्रेषण की तारीख से 37 दिनों के भीतर, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार, संबंधित र्निर्दष्ट कॉलमों में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

33. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वतर्मान मामले में अपने हित (हित की प्रकृ ति सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपयु र्क्त समय सीमा के भीतर के वल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

34. पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां दायर करने की 15 दिन की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।

35. पीयूसी/पीसीएन में संशोधन के कारण समय विस्तार: यदि प्राधिकारी किसी बाद की सूचना के माध्यम से पीयूसी और पीसीएन में ऐसा संशोधन करते हैं जो पहले प्रस्तावित नहीं था अथवा जांच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित पीयूसी और पीसीएन संबंधी ऐसी अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिनों का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच शुरू होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। 15 दिनों के समय विस्तार (यदि दिया गया हो) से आगे अतिरिक्त समय विस्तार के अनुरोधों पर पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।

36. समय विस्तार का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

37. वतर्मान जांच में जहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुति करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, वहां ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय पाठ साथ-साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपयु र्क्त का अनुपालन न करने पर उत्तर/प्रस्तुतियां अस्वीकार की जा सकती हैं।

38. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तरों सहित कोई भी प्रस्तुति (उसके साथ संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दायर करना आवश्यक है।

39. ऐसी प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष की गई कोई भी प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना मानी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

40. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वभावतः गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना, जिसके संबंध में सूचना का आर्पूर्तकर्ता गोपनीयता का दावा करता है। स्वभावतः गोपनीय होने का दावा की गई सूचना अथवा अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में, सूचना के आर्पूर्तकर्ता को दी गई सूचना के साथ यह बताते हुए उचित कारण का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।

41. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृ ति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचकांकित किया जाए अथवा, जहां सूचकांकन संभव न हो, रिक्त किया जाए; और जिस सूचना पर गोपनीयता का दावा किया गया है उसकी प्रकृ ति के अनुसार ऐसी सूचना का उचित एवं पर्याप्त सार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

42. अगोपनीय सार में इतना पर्याप्त विवरण होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सारतत्व को युक्तिसंगत रूप से समझा जा सके । तथापि, असाधारण परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संके त कर सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है; ऐसी स्थिति में नियमावली, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं समुचित स्पष्टीकरण सहित कारणों का9 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण विवरण, जिसमें यह बताया गया हो कि ऐसा सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करना होगा।

43. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के परिसंचरण की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

44. जिस प्रस्तुति के साथ उसका सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं समुचित कारण का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया हो, उसे प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

45. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृ ति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है, अथवा सूचना का आर्पूर्तकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृ त अथवा सार रूप में उसके प्रकटन को अधिकृ त करने के लिए इच्छु क नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

46. प्राधिकारी, उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होकर उसे स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

47. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉग-इन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

ढ. असहयोग

48. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इंकार करता है या अन्यथा उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में उल्लेखनीय रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं, रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और कें द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।

अमिताभ कु मार, र्निर्दष्ट प्राधिकारी10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2026

SETU CASE ID-AD/OI/046/2026

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of T-Shaped Elevator/Lift Solid Guide Rails

from China PR.

1. F. No. 6/43/2026-DGTR.— Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti- Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), Savera India Riding Systems Company Private Limited (hereinafter referred to as the 'applicant') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority'), for initiation of an anti-dumping investigation on imports of T-Shaped Elevator/Lift Solid Guide Rails (hereinafter referred to as the 'product under consideration' or the 'subject goods' or the 'PUC'), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the 'subject country').

2. The applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the dumped imports of the subject goods from China PR and has requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

3. The applicant has stated that an anti-dumping investigation concerning the same product under consideration and the same subject country was initiated vide Notification F. No. 6/14/2024-DGTR dated 29th June 2024, that the Authority recommended imposition of anti-dumping duty vide its final findings dated 27th August 2025, and that no anti-dumping duty came to be imposed pursuant thereto. The Authority notes that no anti-dumping duty is presently in force on the subject goods and that the present application is accordingly an application for initiation of an original investigation in terms of Rule 5 of the Rules. The Authority further notes that the determinations recorded in the earlier proceeding do not dispense with the requirement of prima facie evidence of dumping, injury and causal link in respect of the period of investigation now proposed, and that the present application has been examined afresh on the record presently available.

A. Product under consideration

4. The product under consideration in the present investigation is "T-Shaped Elevator/Lift Solid Guide Rails", also known in market parlance as Solid Lift Guide Rails or Solid Guide Rails.

5. The PUC forms the track that guides the elevator/lift car and, where applicable, the counterweight/balancing weight in vertical travel in the hoistway. It provides structural integrity and guidance, minimises vibration in the horizontal plane so as to provide a comfortable ride, and, by reason of its solid construction, enables the safety gear to stop and hold the car. The PUC is installed on the hoistway wall and is fixed thereto by clips and brackets. The applicant has also referred to ISO 8100-33:2022 (formerly ISO 7465:2007) and Indian Standard IS 17806:2022 in relation to T-type guide rails, and has stated that no quality control order has been issued making the said standard mandatory in India.

6. The scope of the PUC includes T-Shaped Elevator/Lift Solid Guide Rails of all types and dimensions up to and including 127 mm cross-sectional dimensional width, irrespective of customer-specific dimensions or nomenclature. The following are excluded from the scope of the PUC: (i) cold-drawn guide rails, being solid guide rails manufactured through a cold-drawing process which determines the final dimensions and modifies the mechanical properties and surface characteristics of the finished guide rails, usually designated as T65/A, T45/A and T50/A; and (ii) all hollow guide rails, whether open-profile or closed-profile, welded or non-welded, irrespective of dimensions, specifications or grade, including guide rails manufactured from formed sheet metal.

7. The applicant has submitted that the subject goods may be imported either with or without fishplates and that fishplates are outside the scope of the product under consideration. The applicant has also submitted that certain imports of the product under consideration have been made along with fishplates. Since fishplates fall outside the scope of the product under consideration, a fair comparison requires that the value and weight attributable to fishplates be excluded from the analysis. Accordingly, the exporters should be directed to provide a separate break-up of exports of guide rails supplied with fishplates, identifying the corresponding value and weight attributable to the fishplates.

8. The Authority notes that this issue is relevant both to the scope of the present investigation and to the fair comparison of prices, given that a portion of the imports entered India together with fishplates. In the present11 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण initiation, the product under consideration comprises only the solid guide rail, while fishplates imported along with the guide rails do not form part of the product under consideration. Accordingly, the producers/exporters from the subject country shall be required to furnish a separate breakup of their exports identifying the value and quantity attributable to guide rails and fishplates. The appropriate treatment of fishplates for determining the export price of the product under consideration shall be examined during the course of the investigation. Interested parties may submit their comments in this regard.

9. The unit of measurement considered in the present investigation for the product under consideration is Metric Tonnes (MT).

10. The product under consideration is classifiable under tariff items 8431 31 00, 8431 39 10 and 8431 39 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. Certain imports of the subject goods have also been reported under tariff item 7308 90 90. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the present investigation.

11. The applicant has proposed a Product Control Number ('PCN') methodology based on the model/type of the Solid Guide Rail. 'T' denotes the T-shaped profile, and the numerical designation represents the cross-sectional dimensional width in millimetres; suffixes such as '1B' or '2B' or 1/B denote design variations within a model.

*Under the 'Other' (OT) category, interested parties shall be required to report each individual commercial

model as a distinct entry, provided it is not explicitly covered in the preceding table.

12. All interested parties are advised to furnish their comments on the scope of the PUC and the proposed PCN methodology within 15 days from the date of transmission of the intimation letters, containing, inter alia, the non- confidential version of the application and the respective questionnaire(s), to the known interested parties and the diplomatic representative(s) of the subject country/countries.

B. Like article

13. The applicant has stated that there is no known difference between the subject goods produced by the applicant and those exported from China PR. The domestic product and the imported subject goods are comparable in terms of physical and chemical characteristics, functions and uses, pricing, distribution and marketing, and tariff classification; they are technically and commercially substitutable and are used interchangeably by consumers. Thus, for the purpose of initiation of the present investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated as 'like article' to the product under consideration imported from the subject country.

C. Domestic industry & standing

14. The application has been filed by Savera India Riding Systems Company Private Limited. The applicant has stated that there are three known producers of the PUC in India, namely Savera India, N. Liftee Engineers and Nav12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Durga Steel Corporation; that N. Liftee Engineers supports the application and has furnished the information prescribed under the applicable trade notices; and that Nav Durga Steel Corporation discontinued production of the PUC after 2022-23 and had no production during the POI. The applicant has claimed that it accounts for a major proportion of the total Indian production of the PUC and that, together with the supporter, the application is supported by the entirety of the known Indian production during the POI.

15. The applicant has disclosed that it imported limited quantities of the PUC from China PR during the injury period including the POI, and that certain producers/exporters of the PUC in China PR are its affiliates, of which two exported limited quantities to India during the said period. The Authority notes that these circumstances engage the proviso to Rule 2(b) of the Rules, under which a producer who is itself an importer of, or is related to an exporter of, the alleged dumped article may be construed as falling outside the scope of the domestic industry. The applicant has submitted that it continued manufacturing and selling the like article in India throughout the injury period. It has further contended that its limited imports were used for benchmarking, testing, and product engineering rather than resale. Furthermore, the applicant's affiliated entities accounted for only a small share of imports from the subject country, and the applicant itself requested anti-dumping duties on all imports from China PR, including those by its own affiliates. For the purpose of initiation, the Authority prima facie considers that exclusion of the applicant from the scope of the domestic industry is not warranted, and the volume, purpose and effect of the imports made by the applicant, and the nature and effect of the relationship with the affiliated producers/exporters, shall be examined in the course of the investigation.

16. Based on information available on record, the Authority is satisfied that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b). The application satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3).

D. Subject country

17. The subject country in the present investigation is China PR.

E. Period of investigation

18. The applicant has proposed the period of investigation as 1st April 2025 to 31st March 2026, which is a period of 12 months. The Authority has considered the period of investigation as 1st April 2025 to 31st March 2026. The injury investigation period covers the financial years 2022-23, 2023-24, 2024-25 and the period of investigation.

F. Basis of alleged dumping

i. Normal value for China PR

19. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) of China's Accession Protocol and has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the product under consideration. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with paragraphs 7 and 8 of Annexure-I to the Anti- Dumping Rules, 1995.

20. The applicant has submitted that information relating to the cost and price of the PUC in a market economy third country is not available in the public domain, and that representative third-country export prices cannot reliably be used because the relevant tariff headings also cover other elevator/lift parts and product categories falling outside the scope of the PUC. The applicant has therefore claimed normal value for China PR in terms of paragraph 7 of Annexure-I, based on the weighted average cost of production of the applicant, adjusted to include a reasonable profit margin. The Authority notes that paragraph 7 of Annexure-I permits determination of normal value on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted to include a reasonable profit margin, where the anterior bases specified therein are not available. The methodology as claimed by the applicant has been considered for the purpose of initiation, and the availability of a market economy third country basis, as well as the elements of the constructed normal value, shall be examined in the course of the investigation.

ii. Export price

21. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DG Systems transaction-wise import data. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, bank charges, port expenses, inland freight, and loading and unloading charges to arrive at the ex-factory export price.

iii. Dumping margin

22. The normal value and export price have been compared at the ex-factory level, which prima facie establishes that the dumping margin in respect of the product under consideration imported from China PR is positive and above the de minimis level. There is sufficient prima facie evidence that the product under consideration is being dumped into the domestic market of India by exporters from the subject country.

G. Injury and causal link

23. The applicant has alleged that the dumped imports of the subject goods from China PR are causing material injury to the domestic industry and has furnished prima facie evidence in support thereof. The information furnished by the applicant and the DG Systems transaction-wise import data with the Authority prima facie shows that the demand for the subject goods in India grew over the injury period and that the volume of the subject imports increased in each year, both in absolute terms and in relation to the demand and the production in India, the subject imports remaining several times the total Indian production and accounting for the predominant share of the Indian market during the period of investigation, while imports from other sources were nil or negligible. The domestic industry was unable to increase its production, domestic sales and capacity utilisation commensurately with the growth in demand, its market share declined over the injury period, it operated with substantial unutilized capacity and its inventories remained materially above the level of the base year. The landed price of the subject imports remained below the selling price of the domestic industry resulting in significant price undercutting during the period of investigation. The selling price of the domestic industry declined more than its cost of sales and fell below its cost of sales during the last two years of the injury period. The profit before tax, profit before interest and tax and return on capital employed of the domestic industry declined in each year of the injury period and turned negative, and its cash profits declined to a marginal level during the period of investigation.

24. The Authority notes that the volume of the subject imports is not prima facie negligible, the subject country accounting for virtually the entire imports of the subject goods into India during the period of investigation. Having regard to Annexure-II to the Rules, the Authority prima facie considers, for the purpose of initiation, that there is sufficient evidence of material injury to the domestic industry, the adverse effect of the subject imports being manifested principally through their effect on the prices and volumes of the domestic industry, and of a causal link between the alleged dumping and such injury. The other known factors listed in Annexure-II to the Rules shall be examined in the course of the investigation so that injury, if any, caused by such factors is not attributed to the dumped imports.

H. Initiation of anti-dumping investigation

25. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the prima facie evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, the consequential material injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from China PR and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

26. The applicant has requested the Authority to issue preliminary findings and to recommend imposition of provisional anti-dumping duty in terms of Rule 13 of the Rules, to recommend retrospective imposition of anti- dumping duty in terms of Rule 20(2)(b) of the Rules read with Section 9A of the Act. The Authority notes that these requests do not fall for determination at the stage of initiation. The same shall be considered, if and to the extent warranted, at the appropriate stage of the investigation, and the interested parties may furnish their comments thereon within the time limit prescribed in this notification.

I. Procedure

27. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

J. Submission of information

28. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (http://setu.dgtr.gov.in). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding case ID-AD/OI/046/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

29. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits set out below.

30. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner within the time limits set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

31. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal (http://setu.dgtr.gov.in) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of the DGTR14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] (http://dgtr.gov.in/) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications and other such information.

K. Time limit

32. Any information relating to the present investigation must be uploaded by the interested parties on the SETU portal (http://setu.dgtr.gov.in) under their registered name and corresponding case ID - AD/OI/046/2026. Both version of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date of transmission of the intimation letters, containing, inter alia, the non-confidential version of the application and the respective questionnaire(s), to the known interested parties and the diplomatic representative(s) of the subject country/countries, in accordance with Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.

33. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.

34. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in this initiation notification.

35. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. The extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC and PCN methodology, after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15 days extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rules 6(4) of the AD Rules.

36. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline. Requests submitted after this time will not be considered.

L. Submission of information on confidential basis

37. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

38. The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

39. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

40. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

41. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

42. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

43. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.

44. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

45. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

46. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

M. Inspection of public file

47. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU Portal.

N. Non-cooperation

48. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

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