ADD Investigation imports of UV 770 exported from EU and China PR

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102026-276745

CG-DL-E-03102026-276745

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2026/आश्विन 3, 1948

No. 275] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2026/ASVINA 3, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम निष्कर्ष

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2026

मामला सं. – एडी (ओआई) – 29/2025

विषय: यूरोपीय संघ और चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बिस (2,2,6,6 टेट्रामिथाइल-4-पाइपरिडिल) सेबासेट ("यूवी 770") के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा.सं. 6/32/2025-डीजीटीआर :- समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'पाटनरोधी नियमावली' अथवा 'नियमावली' भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए,

7404 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड ("सीएसटीएल") और क्लीन फिनो-के म लिमिटेड ("सीएफसीएल") (जिन्हें आगे संयुक्त रूप से "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने यूरोपीय संघ ("ईयू") और चीन जन.गण. (जिन्हें आगे संयुक्त रूप से "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बिस (2,2,6,6 टेट्रामिथाइल-4-पाइपरिडिल) सेबासेट (यूवी 770) (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" अथवा "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध करते हुए निदिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष विधिवत रूप से आवेदन-पत्र दायर किया था।

2. और जबकि, आवेदकों द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र की जांच करने पर, प्राधिकारी ने सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" कहा गया है) के नियम 5 के अनुसार, संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए, भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6/32/2025-डीजीटीआर, दिनांक 27 सितंबर 2025 द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी की। यह जांच संबद्ध सामानों के किसी तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा उसके परिणामस्वरूप यह निर्धारित करने के प्रयोजन से शुरू की गई थी कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है और यदि हां, तो ऐसे शुल्क की वह राशि निर्धारित करने के लिए जो घरेलू उद्योग को हुई तथाकथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

3. जांच के संबंध में नीचे वणित प्रक्रिया अपनाई गई है:

3.1. जांच की शुरुआत

i. प्राधिकारी ने अधिनियम की धारा 9क और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार, जांच की शुरुआत करने से पूर्व भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को वतर्मान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के बारे में अधिसूचित किया।

ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए, भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 27 सितंबर 2025 की सार्वजनिक सूचना जारी की।

iii. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार, भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों के माध्यम से उनकी सरकारों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग के साथ-साथ अन्य घरेलू उत्पादकों को जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

3.2. आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों के माध्यम से उनकी सरकारों को आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई। जहां भी अनुरोध किया गया, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई गई।

3.3. उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रतिभागिता

i. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

ii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:

a. बीएएसएफ हांगकांग लिमिटेड, चीन जन.गण.

b. बीएएसएफ एसई, जर्मनी

c. बायोरे के मिकल कं पनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

d. हांगझोउ डिशेंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं पनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

e. एनएलसी इंडस्ट्री (हांगकांग) कं पनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

f. क्विगदाओ रिचके म कं पनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

g. क्विगदाओ यूनिके म इंटरनेशनल ट्रेड, चीन जन.गण.

h. रियानलॉन कॉर्पोरेशन, चीन जन.गण.

i. राइजवे इंटरनेशनल लिमिटेड, चीन जन.गण.

j. साबो एस.पी.ए., इटली

k. सुकियान यूनिटेकॉमर्स कं पनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

l. यूनिटेके म (शंघाई) कं पनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

m. यांताई सनशो के मिकल टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

iii. संबद्ध जांच की शुरुआत के उत्तर में, संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है:

a. बीएएसएफ लैम्पर्टहाइम जीएमबीएच, ईयू

b. बीएएसएफ एसई, ईयू

c. बीएएसएफ हांगकांग लिमिटेड, चीन जन.गण.

d. रियानलॉन कॉर्पोरेशन, चीन जन.गण.

e. रियानलॉन काइया कं पनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

f. रियानलॉन टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

g. सिक्वान यूनिटेक कॉर्प. लिमिटेड, चीन जन.गण.

h. सिक्वान यूनिटेकॉमर्स कं पनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

3.4. आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा प्रतिभागिता

i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक और प्रयोक्ता प्रश्नावली भेजी।

a. आलोक इंडस्ट्रीज

b. आलोक मास्टर बैचेस प्राइवेट लिमिटेड

c. एम्पासेट स्पेशियलिटी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

d. बजाज प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड

e. बजाज पॉलीब्लेंड्स प्राइवेट लिमिटेड

f. बजाज सुपरपैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

g. बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 5 h. ब्लेंड कलर्स प्राइवेट लिमिटेड

i. चंद्रमुखी इम्पेक्स लिमिटेड

j. के मवेरा स्पेशियलिटी के मिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

k. क्लाउड के मिकल्स

l. कोक्रिएट ग्लोबल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

m. कोराप्लास्ट इंडस्ट्रीज

n. डी डी इंटरनेशनल

o. दीप पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड

p. दीवान मु ंधड़ा ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड

q. एनवायरन स्पेशियलिटी के मिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

r. फ्लेक्सीटफ वेंचर्स इंटरनेशनल लिमिटेड

s. जी एम टेक्नोके म प्राइवेट लिमिटेड

t. हाई ग्रेड इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

u. जे जे प्लास्टएलॉय प्राइवेट लिमिटेड

v. कं दोई फै ब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड

w. कं दुई इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

x. कानपुर प्लास्टिपैक लिमिटेड

y. कोंकण स्पेशियलिटी

z. कोंकण स्पेशियलिटी पॉली प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

aa. लान्या के म इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

bb. लवीक एडके म

cc. एलजी पॉलिमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

dd. मेकवेल प्लास्टिसाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड

ee. मान्या पॉलीके म प्राइवेट लिमिटेड

ff. मास्टरप्लास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

gg. मिनोल्टा के म

hh. मोबेलके म स्पेशियलिटी प्राइवेट लिमिटेड

ii. परफे क्ट कलरेंट्स एंड प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

jj. पेट्रोटेक के मिका प्राइवेट लिमिटेड

kk. प्लाज़ि्मक्स प्राइवेट लिमिटेड

ll. प्लास्टीन इंडिया लिमिटेड

mm. प्लास्टीन पॉलीफिल्म्स लिमिटेड

nn. प्लास्टिब्लेंड्स इंडिया लिमिटेड6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] oo. पॉली वल्र्ड

pp. पॉलीक्रोमैक्स कं पाउं ड्स

qq. पॉलीवन पॉलिमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

rr. प्रभु पॉली कलर लिमिटेड

ss. प्रकाश के मिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

tt. रेनबो पॉलीके म

uu. रास पॉलीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड

vv. रीना ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड

ww. रुद्राक्ष पॉलीके म

xx. एस के पॉलिमर्स

yy. सैमटोन इंडस्ट्रीज

zz. सर्वो प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

aaa. शक्ति पॉलीवीव प्राइवेट लिमिटेड

bbb. श्री सेल्स कॉर्पोरेशन

ccc. श्री अंबिका पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड

ddd. श्री जगदंबा पॉलिमर्स लिमिटेड

eee. सोलटेक्स पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड

fff. सोनाली पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड

ggg. स्टाइरेनिक्स परफॉर्मेंस मैटेरियल्स लिमिटेड

hhh. सुप्रीम पेट्रोके म लिमिटेड

iii. ट्राइगॉन स्पेशियलिटी के म एलएलपी

jjj. वेलसेट प्लास्ट एक्सट्रूज़न्स प्राइवेट लिमिटेड

kkk. ज़ेटके म सप्लाई चेन सविसेज प्राइवेट लिमिटेड

ii. जांच शुरुआत अधिसूचना और आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति कं पाउं ड्स एंड मास्टरबैच मैन्युफै क्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को भेजी गई थी।

iii. संबद्ध जांच की शुरुआत के उत्तर में, बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया।

3.5. जांच की अवधि और क्षति की अवधि

i. वतर्मान जांच के प्रयोजन से जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में 2021-22, 2022-23, 2023-24 की[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 7 अवधियों और जांच की अवधि को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, चू ंकि आवेदक के वल 2022-23 से ही प्रचालनरत हैं, इसलिए संगत प्रचालन अवधि पर विचार किया गया है।

3.6. आगे की प्रक्रिया

i. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के दूतावासों, सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को आथिक हित प्रश्नावली जारी की। निम्नलिखित पक्षकारों ने आथिक हित प्रश्नावली का उत्तर दिया।

i. घरेलू उद्योग

ii. बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड

iii. सिक्वान यूनिटेक कॉर्प. लिमिटेड, चीन जन.गण.

iv. सिक्वान यूनिटेकॉमर्स कं पनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

v. कं पाउं ड्स एंड मास्टरबैच मैन्युफै क्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया

ii. आथिक हित प्रश्नावली रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के साथ भी साझा की गई थी। इसे दिनांक 10 सितंबर, 2026 के ईमेल द्वारा उनके साथ पुनः साझा किया गया है।

iii. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 10 फरवरी 2026 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करें।

iv. संबद्ध जांच में उत्पादकों, निर्यातकों, प्रयोक्ताओं और आयातकों के साथ-साथ प्रयोक्ताओं के संघ सहित निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों की ओर से अनुरोध दायर किए गए।

i. घरेलू उद्योग

ii. 'भारत में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल' अथवा 'यूरोपीय आयोग' रियानलॉन कॉर्पोरेशन, चीन जन.गण.

iii. रियानलॉन काइया कं पनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

iv. रियानलॉन टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

v. बीएएसएफ लैम्पर्टहाइम जीएमबीएच, ईयू

vi. बीएएसएफ एसई, ईयू

vii. बीएएसएफ हांगकांग लिमिटेड, चीन जन.गण.

viii. सुकियान यूनिटेक कॉर्प. लिमिटेड, चीन जन.गण.

ix. सुकियान यूनिटेकॉमर्स कं पनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

x. बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड

xi. कं पाउं ड्स एंड मास्टरबैच मैन्युफै क्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया

v. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी और उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

vi. डीजी सिस्टम से क्षति की अवधि और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेनदेन-वार ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने लेनदेनों की उचित जांच के पश्चात आयातों की मात्रा की गणना और आवश्यक विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर विश्वास किया है।

vii. यह पता लगाने के लिए कि क्या पाटन माजिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, सामान्यत: स्वीकृ त लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, भारत में संबद्ध सामानों की इष्टतम उत्पादन लागत और उत्पादन एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत ("एनआईपी") निकाली गई है।

viii. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर, जहां तक वे साक्ष्य द्वारा समथित हैं और वतर्मान जांच के लिए संगत माने गए हैं, प्राधिकारी द्वारा इन अंतिम निष्कर्षों में उचित रूप से विचार किया गया है।

ix. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की, गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

x. जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वतर्मान जांच के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार किया है या अन्यथा आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक बाधा उत्पन्न की है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार

पर विचार/टिप्पणियां अभिलिखित की हैं।

xi. प्राधिकारी ने जांच के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना, जो इन अंतिम निष्कर्षों का आधार है, की यथासंभव सीमा तक सटीकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट किया और[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 9 सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का, संगत, व्यवहार्य और आवश्यक मानी गई सीमा तक सत्यापन किया।

xii. इन अंतिम निष्कर्षों में '***' किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

xiii. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 85.43 है, जो जांच की अवधि के दौरान लागू, आयातित सामानों के मूल्य के परिवर्तन के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के तहत के न्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों का औसत है। यही दर इन संपूर्ण अंतिम निष्कर्षों में लागू की गई है। स्रोत: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate xiv. इन अंतिम निष्कर्षों में जहां कहीं भी अनुमानित आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, जिनमें घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सेदारी, बिक्री लागत, बिक्री कीमत, लाभ, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर आय से संबंधित आंकड़े शामिल हैं, वे घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्टों पर आधारित हैं, अर्थात् 2021 में तैयार की गई सीएसटीएल की परियोजना रिपोर्ट और 2022 में तैयार की गई सीएफसीएल की परियोजना रिपोर्ट, जिन पर संबंधित कं पनियों के प्रबंधन द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं और जिन्हें दोनों घटकों के तुलनीय प्रचालन वर्षों के संदर्भ में समेकित किया गया है। उक्त परियोजना रिपोर्टें गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई हैं और उनके संबंध में दावा की गई गोपनीयता को प्राधिकारी द्वारा नियमावली के नियम 7 के अनुसार स्वीकार किया गया है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

4. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

(i) रियानलॉन समूह, बीएएसएफ समूह और सीएमएमएआई ने अनुरोध किया कि विचाराधीन उत्पाद एक विशिष्ट रूप से अभिनिर्धारित रासायनिक यौगिक, अर्थात् सीएएस सं. 52829- 07-9 वाला बिस (2,2,6,6-टेट्रामिथाइल-4-पाइपरिडिल) सेबासेट (यूवी 770) है, जबकि याचिका में कई स्थानों पर सीएसटीएल द्वारा विनिमित उत्पाद को "समान वस्तु" कहा गया10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] है। उन्होंने तर्क दिया कि प्राधिकारी को यह सत्यापित करना चाहिए कि क्या सीएसटीएल द्वारा विनिमित उत्पाद जांच में यथापरिभाषित विचाराधीन उत्पाद के ठीक अनुरूप है।

(ii) उन्होंने आगे अनुरोध किया कि सीएसटीएल की पर्यावरणीय मंजूरी में यूवी 770 का अथवा विचाराधीन उत्पाद के लिए किसी अनन्य उत्पादन क्षमता का अलग से उल्लेख नहीं है। उनके अनुसार, इससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि क्या सीएसटीएल संगत अवधि के दौरान वास्तव में विचाराधीन उत्पाद के परिभाषित दायरे में आने वाले उत्पाद का विनिर्माण कर रहा था।

(iii) तदनुसार, हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी से अनुरोध किया कि वे सीएसटीएल द्वारा विनिमित और वाणिज्यिक रूप से बेचे गए उत्पाद, उसके विनिर्देशों और संगत उत्पादन अभिलेखों का सत्यापन करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या सीएसटीएल द्वारा विनिमित उत्पाद आयातित विचाराधीन उत्पाद के साथ तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और परिणामस्वरूप विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु के रूप में अर्हता प्राप्त करता है।

ग.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

5. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

(i) घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि सीएसटीएल और सीएफसीएल दोनों ही जांचाधीन विचाराधीन उत्पाद के अनुरूप, सीएएस सं. 52829-07-9 वाले संबद्ध सामानों का विनिर्माण करते हैं। उसने कहा कि सीएसटीएल संबद्ध सामानों का पहला घरेलू उत्पादक था और सीएफसीएल ने बाद में उसी उत्पाद का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया।

(ii) घरेलू रूप से उत्पादित उत्पाद की पहचान से संबंधित तर्क के उत्तर में, घरेलू उद्योग ने तुलनात्मक तकनीकी आंकड़ा शीटों, ग्राहक अनुमोदनों और उन ग्राहकों को की गई बिक्री पर विश्वास किया जो आयातित यूवी 770 का भी प्रयोग करते हैं। उसने अनुरोध किया कि इनसे यह प्रदशित होता है कि सीएसटीएल और सीएफसीएल द्वारा विनिमित उत्पाद आयातित विचाराधीन उत्पाद के साथ तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और एक समान वस्तु है।

(iii) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सीएसटीएल की पर्यावरणीय मंजूरी पर किए गए विश्वास के संबंध में, मंजूरियां आवश्यक रूप से सीएएस-वार अलग क्षमता विनिर्देशों के साथ जारी नहीं की जाती हैं, और इसलिए यूवी 770 के लिए अलग से अभिनिर्धारित क्षमता का अभाव[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 11 विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन न होना सिद्ध नहीं करता। प्राधिकारी यह देखने के लिए सीएसटीएल और सीएफसीएल के संगत उत्पादन और अन्य अभिलेखों का सत्यापन कर सकते हैं कि क्या उत्पादित उत्पाद एक समान वस्तु है।

(iv) संबद्ध सामान सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 और अध्याय 38 के अंतर्गत वर्गीकृ त हैं। संबद्ध सामानों का आयात कोड 29333990 और 38123990 के अंतर्गत किया जाता है।

यह अनुरोध किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

6. वतर्मान जांच की शुरुआत के समय, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे के रूप में निम्नलिखित पर विचार किया।

"विचाराधीन उत्पाद बिस (2,2,6,6-टेट्रामिथाइल-4-पाइपरिडिल) सेबासेट है, जिसे यूवी 770 अथवा हिडर्ड एमीन्स लाइट स्टेबिलाइज़र 770 (एचएएलएस 770) के नाम से भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद रासायनिक सूत्र C28H52N2O4 वाला एक निम्न आणविक भार का कार्बनिक यौगिक है, जिसकी सीएएस संख्या 52829-07-9 है। यह रंगहीन से हल्के पीले रंग का होता है।

विचाराधीन उत्पाद एक यूवी प्रकाश स्थिरक है, जिसका प्रयोग पराबैंगनी विकिरण अथवा सूर्य के प्रकाश के संपर्क से पॉलिमरों के क्षरण को रोकने के लिए किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादों का जीवनकाल बढ़ जाता है। विचाराधीन उत्पाद को यूवी स्टेबिलाइज़र 770 अथवा लाइट स्टेबिलाइज़र 770 भी कहा जाता है, और यह टिनुविन 770, साबोस्टैब 77, रियासॉर्ब 770 और सनोविन 770 सहित, कितु इन्हीं तक सीमित नहीं, विभिन्न ब्रांड नामों के अंतर्गत उपलब्ध है।"

7. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद सीएएस सं. 52829-07-9 वाला बिस (2,2,6,6- टेट्रामिथाइल-4-पाइपरिडिल) सेबासेट ("यूवी 770") है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क की जांच की है कि आवेदन-पत्र में "समान वस्तु" अभिव्यक्ति का प्रयोग और सीएसटीएल की पर्यावरणीय मंजूरी में यूवी 770 की अलग से अभिनिर्धारित क्षमता का अभाव इस बात पर संदेह उत्पन्न करता है कि क्या सीएसटीएल ठीक विचाराधीन उत्पाद का ही विनिर्माण करता है। प्राधिकारी12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] नोट करते हैं कि "समान वस्तु" अभिव्यक्ति पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत मान्यताप्राप्त पद है और संगत विचारणीय बिदु यह है कि क्या घरेलू रूप से विनिमित उत्पाद आयातित विचाराधीन उत्पाद के समरूप है अथवा समरूप उत्पाद के अभाव में, उसकी विशेषताएं आयातित विचाराधीन उत्पाद की विशेषताओं के अत्यधिक सदृश हैं।

8. प्राधिकारी ने सीएसटीएल और सीएफसीएल द्वारा उनके द्वारा विनिमित उत्पाद के संबंध में प्रस्तुत सूचना की जांच की है, जिसमें उत्पाद का विवरण, सीएएस संख्या, तकनीकी विनिर्देश, उत्पादन और बिक्री अभिलेख तथा रिकॉर्ड में रखी गई तुलनात्मक तकनीकी सूचना शामिल है। यह नोट किया जाता है कि सीएसटीएल और सीएफसीएल द्वारा विनिमित उत्पाद की सीएएस सं. 52829-07-9 है, जो विचाराधीन उत्पाद की सीएएस संख्या ही है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से आगे यह पता चलता है कि घरेलू रूप से विनिमित उत्पाद और आयातित संबद्ध सामानों की तकनीकी विशेषताएं और विनिर्देश तुलनीय हैं और वे समान अंतिम उपयोगों के लिए अभिप्रेत हैं। घरेलू उद्योग ने ग्राहक अनुमोदनों और आयातित यूवी 770 का प्रयोग करने वाले ग्राहकों को की गई बिक्री के संबंध में भी सूचना रिकॉर्ड में रखी है, जो घरेलू रूप से उत्पादित और आयातित उत्पादों के बीच वाणिज्यिक परस्पर परिवर्तनीयता का समर्थन करती है। हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसा कोई साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं रखा है जिससे कोई ऐसा वास्तविक तकनीकी अथवा वाणिज्यिक अंतर प्रदशित हो, जिसके कारण सीएसटीएल अथवा सीएफसीएल द्वारा विनिमित उत्पाद को समान वस्तु के दायरे से बाहर करना आवश्यक हो।

9. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विश्वास की गई पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में, प्राधिकारी का विचार है कि ऐसी मंजूरी में यूवी 770 के लिए सीएएस-वार अलग क्षमता प्रविष्टि का अभाव, अपने आप में, यह निर्धारित नहीं कर सकता कि क्या विचाराधीन उत्पाद का वास्तव में विनिर्माण किया गया था।

विनिर्माण के प्रश्न की जांच उत्पादन प्रक्रिया और उत्पादकों द्वारा रखे गए समकालीन उत्पादन, लागत निर्धारण और बिक्री अभिलेखों के संदर्भ में उचित रूप से की जाती है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना और साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का विचार है कि सीएसटीएल और सीएफसीएल द्वारा विनिमित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समरूप है, अथवा किसी भी स्थिति में उसके अत्यधिक सदृश है और उसके साथ तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। अतः प्राधिकारी सीएसटीएल और सीएफसीएल द्वारा विनिमित उत्पाद को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अभिप्राय के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद की "समान वस्तु" मानते हैं।

10. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत अधिसूचना द्वारा पीसीएन पद्धति अपनाने पर भी टिप्पणियां आमंत्रित की थीं। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने पीसीएन पद्धति अपनाने का अनुरोध नहीं किया और पीसीएन-[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 13 वार तुलना को आवश्यक बनाने वाला कोई उत्पाद विभेदन अभिनिर्धारित नहीं हुआ। तदनुसार, प्राधिकारी ने वतर्मान जांच में कोई पीसीएन पद्धति अपनाना आवश्यक नहीं समझा।

11. संबद्ध सामानों का आयात एचएस कोड 29333990 और 38123990 के अंतर्गत किया जाता है, यद्यपि सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

12. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत के समय यथा-अधिसूचित विचाराधीन उत्पाद के दायरे को बनाए रखने का निर्धारण किया है। तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद बिस (2,2,6,6-टेट्रामिथाइल-4- पाइपरिडिल) सेबासेट (यूवी 770/एचएएलएस 770) है, जिसका रासायनिक सूत्र C₂₈H₅₂N₂O₄ और सीएएस सं. 52829-07-9 है, जिसका प्रयोग पॉलिमरों के लिए यूवी प्रकाश स्थिरक के रूप में किया जाता है और जिसे टिनुविन 770, साबोस्टैब 77, रियासॉर्ब 770 और सनोविन 770 जैसे विभिन्न व्यापारिक नामों के अंतर्गत भी बेचा जाता है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

13. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. रियानलॉन समूह, बीएएसएफ समूह और सीएमएमएआई ने अनुरोध किया कि घरेलू उत्पादक के रूप में सीएसटीएल की पात्रता को सबसे पहले विचाराधीन उत्पाद के उसके वास्तविक वाणिज्यिक उत्पादन का सत्यापन करके स्थापित किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, सीएसटीएल के वल इस आधार पर घरेलू उत्पादक के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं कर सकता कि सीएफसीएल उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कं पनी है।

ii. उन्होंने आगे अनुरोध किया कि क्षति विश्लेषण के लिए सीएसटीएल और सीएफसीएल को यांत्रिक रूप से एक साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, विशेष रूप से इसलिए कि उन्होंने अलग- अलग समय पर उत्पादन शुरू किया था। सुकियान समूह ने भी यह तर्क दिया कि कोई समेकित आकलन करने से पूर्व प्रत्येक उत्पादक के निष्पादन, परियोजना रिपोर्टों और परिस्थितियों की अलग-अलग जांच की जानी चाहिए।

iii. तदनुसार, हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया कि प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के क्षेत्र और नियम 2(ख) और 5(3) के अंतर्गत उसके आधार का निर्धारण करने से पूर्व प्रत्येक आवेदक की उत्पादक स्थिति और संगत उत्पादन का अलग-अलग निर्धारण करना चाहिए।

घ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

14. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि सीएसटीएल और सीएफसीएल भारत में संबद्ध सामानों के एकमात्र उत्पादक हैं। सीएसटीएल ने *** में विचाराधीन उत्पाद का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया, जबकि सीएफसीएल ने बाद में *** में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। तदनुसार, आवेदक नियम 2(ख) के अभिप्राय के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं और नियम 5(3) के अंतर्गत आधार की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

ii. सीएसटीएल की उत्पादक स्थिति से संबंधित आपत्ति के उत्तर में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि सीएसटीएल और सीएफसीएल दोनों ने वास्तव में संबद्ध सामानों का उत्पादन किया है और सत्यापन के लिए अपने उत्पादन, बिक्री, क्षति और लागत निर्धारण अभिलेख प्रस्तुत किए हैं। उसने तर्क दिया कि घरेलू उद्योग में सीएसटीएल को शामिल करना विचाराधीन उत्पाद के उसके अपने उत्पादन पर आधारित है, न कि के वल सीएफसीएल में उसकी शेयरधारिता पर।

iii. समेकन के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि सीएफसीएल, सीएसटीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कं पनी है और दोनों ही संस्थाएं विचाराधीन उत्पाद की घरेलू उत्पादक हैं तथा समान उत्पाद का घरेलू उद्योग गठित करती हैं। उसने कहा कि घरेलू उद्योग के लिए समेकित क्षति सूचना प्रस्तुत की गई है, जबकि सीएसटीएल और सीएफसीएल की कं पनी-विशिष्ट सूचना और अलग-अलग परियोजना रिपोर्टें भी प्राधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध हैं।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

15. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है, सिवाय उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है"।

16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों के रूप में परिभाषित किया गया है जो समान वस्तु के विनिर्माण में संलग्न हैं, अथवा ऐसे उत्पादकों के रूप में जिनका सामूहिक उत्पादन ऐसी वस्तु के कु ल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है। वतर्मान जांच में आवेदन-पत्र क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड (सीएसटीएल) और क्लीन फिनो-के म लिमिटेड (सीएफसीएल) द्वारा दायर किया गया है।

17. प्राधिकारी ने इस तर्क की जांच की है कि जब तक विचाराधीन उत्पाद का सीएसटीएल का स्वतंत्र उत्पादन स्थापित नहीं हो जाता, तब तक सीएसटीएल को घरेलू उद्योग का भाग नहीं होना चाहिए।

जैसा कि विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु वाले खंड में पहले ही जांच की जा चुकी है, रिकॉर्ड में उपलब्ध उत्पाद-विशिष्ट उत्पादन, बिक्री, स्टॉक और लागत निर्धारण अभिलेखों से *** से सीएसटीएल द्वारा और *** से सीएफसीएल द्वारा संबद्ध सामानों का विनिर्माण स्थापित होता है। इस प्रकार, घरेलू उत्पादक के रूप में सीएसटीएल को शामिल करना समान उत्पाद के उसके अपने उत्पादन पर आधारित है, न कि के वल सीएफसीएल के साथ उसके कॉर्पोरेट संबंध पर।

18. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि सीएसटीएल और सीएफसीएल भारत में समान वस्तु के एकमात्र ज्ञात उत्पादक हैं और दोनों मिलकर संबद्ध सामानों के संपूर्ण भारतीय उत्पादन का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आवेदकों ने न तो भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित हैं। तदनुसार, नियम 2(ख) के अंतर्गत उन्हें घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर करने का कोई आधार नहीं है।

19. इस तर्क के संबंध में कि सीएसटीएल और सीएफसीएल को के वल इसलिए समेकित नहीं किया जाना चाहिए कि वे संबंधित संस्थाएं हैं और उन्होंने अलग-अलग समय पर उत्पादन शुरू किया था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन पर एक साथ विचार करना उनके धारक-सहायक कं पनी संबंध पर आधारित नहीं है, बल्कि इस तथ्य पर आधारित है कि दोनों समान वस्तु के घरेलू उत्पादक हैं और दोनों मिलकर घरेलू उद्योग गठित करते हैं। उनकी उत्पादन शुरू करने की अलग-अलग तारीखें और प्रचालन इतिहास वास्तविक मंदन और विभिन्न क्षति मापदंडों की जांच के लिए संगत हैं और क्षति की जांच में उन पर उचित रूप से विचार किया गया है; तथापि, इससे किसी भी उत्पादक को घरेलू उद्योग से बाहर करना आवश्यक नहीं हो जाता।

20. जांच की अवधि के दौरान आवेदकों का उत्पादन और कु ल घरेलू उत्पादन में उनकी संबंधित हिस्सेदारी नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

21. तदनुसार, प्राधिकारी सीएसटीएल और सीएफसीएल को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय के अंतर्गत सामूहिक रूप से घरेलू उद्योग मानते हैं, क्योंकि आवेदकों का हिस्सा समान वस्तु के संपूर्ण घरेलू उत्पादन के बराबर है। प्राधिकारी आगे यह मानते हैं कि आवेदन-पत्र नियम 5(3) के अंतर्गत आधार की अपेक्षाओं को पूरा करता है। तदनुसार, क्षति सूचना पर समग्र रूप से घरेलू उद्योग के लिए विचार किया गया है, जबकि क्षति और वास्तविक मंदन के आकलन के लिए जहां भी संगत हो, संस्था-विशिष्ट परिस्थितियों की अलग से जांच की गई है।

ङ. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे

ङ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

22. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रकट किए गए सूचीबद्ध बिक्री आंकड़े, प्रकट की गई आयात सूचना से तुलना करने पर गलत हैं। उनके अनुसार, सही ढंग से सूचीबद्ध बिक्री आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा रिपोर्ट की गई बिक्री से काफी अधिक बिक्री दर्शाएंगे, और अगोपनीय रूपांतर की विसंगतियों को ठीक किया जाना चाहिए।

ii. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि पर्याप्त अगोपनीय सारांश अथवा रेंज प्रदान किए बिना अनुमानों को पूर्णतः गोपनीय होने का दावा किया गया है। उनके अनुसार, इससे घरेलू उद्योग द्वारा विश्वास की गई मान्यताओं, पद्धति, बेंचमार्क और वित्तीय अनुमानों की जांच बाधित होती है और इसलिए वास्तविक मंदन के दावे का आधार बनने वाले साक्ष्य की सार्थक संवीक्षा संभव नहीं होती।

ङ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

23. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

i. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि उत्तर देने वाले निर्यातकों/उत्पादकों ने व्यापार सूचना सं. 10/2018 के विपरीत अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। विशेष रूप से, सुकियान और बीएएसएफ ने अपनी उत्पादन सुविधाओं के ब्यौरे प्रकट नहीं किए हैं, जबकि रियानलॉन और बीएएसएफ ने उत्पादन प्रक्रिया, उत्पाद कै टलॉग, शेयरधारकों, कच्चे माल, सहयोगी कं पनियों और वितरण चैनलों से संबंधित सूचना पर गोपनीयता का दावा किया है।

ii. उसने आगे अनुरोध किया कि सुकियान ने विनिमय दर का आधार, लागत-लेखांकन पद्धति और उप-उत्पादों/स्क्रै प का व्यवहार प्रकट नहीं किया है, जबकि बीएएसएफ ने अपनी तकनीकी आंकड़ा शीट, विनिमय दरों, मूल्य श्रृ ंखला और व्यापार स्तर समायोजन का दावा करने के आधार पर गोपनीयता का दावा किया है। निर्यातकों/उत्पादकों ने उचित तुलना के लिए दावा किए गए समायोजनों की पद्धति भी पर्याप्त रूप से प्रकट नहीं की है। इसके अतिरिक्त, सीएमएमएआई ने अपनी सदस्यता प्रकट नहीं की है और प्रस्तावित शुल्कों के प्रभाव की अपनी गणना को गोपनीय होने का दावा किया है।

iii. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकट किए गए बिक्री आंकड़ों पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाई गई गोपनीयता संबंधी आपत्तियों के उत्तर में, सूचीबद्ध मांग और आयात आंकड़ों से हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निकाले गए बिक्री आंकड़े गलत हैं। सूचकांक आंकड़े प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए वास्तविक गोपनीय आंकड़ों पर आधारित हैं, जिनका सत्यापन किया जा सकता है।

iv. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि परियोजना रिपोर्टें, अंतनिहित मान्यताएं, पद्धति, बेंचमार्क और वित्तीय अनुमान वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील हैं और सत्यापन के लिए प्राधिकारी को गोपनीय रूप से प्रस्तुत किए गए हैं, जबकि अनुमान सूचीबद्ध रूप में प्रदान किए गए हैं। उसने कहा कि एक समान आधार का प्रयोग अनुमानित और प्राप्त निष्पादन के बीच सार्थक तुलना की अनुमति देता है, जबकि दोनों श्रृ ंखलाओं का अलग-अलग पुनः आधार निर्धारण ऐसा नहीं करेगा। उसने आगे अनुरोध किया कि अनुमानों की अंतनिहित पद्धति के प्रकटन से उसके18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ेगा और यह कि संयंत्र बंदी के ब्यौरे भी गोपनीय हैं और प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए हैं।

ङ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

24. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया। सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नानुसार प्रावधान है:

"(1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) और नियम 17 के उप-नियम (4) में अंतविष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां अथवा जांच की प्रक्रिया में किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निदिष्ट प्राधिकारी को प्रदान की गई कोई अन्य सूचना, निदिष्ट प्राधिकारी के उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर, उनके द्वारा गोपनीय मानी जाएगी और ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना ऐसी कोई सूचना किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) निदिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रदान करने वाले किसी पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश नहीं बनाया जा सकता है, तो ऐसा पक्षकार निदिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांश बनाना क्यों संभव नहीं है। (3) उप-नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि निदिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक करने अथवा उसके सामान्य या सारांश रूप में प्रकटन को प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है, तो वे ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।"

25. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच निम्नानुसार की गई है।

26. सूचीबद्ध बिक्री आंकड़ों में तथाकथित विसंगति पर हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों के संबंध में, प्राधिकारी ने दायर किए गए आंकड़ों की जांच की है। यह देखा जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई गणनाएं प्रकट की गई सूचीबद्ध मांग और आयात सूचना से निकाली गई हैं। प्राधिकारी ने[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 19 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत वास्तविक सूचना की जांच की है और क्षति विश्लेषण के लिए सत्यापित बिक्री आंकड़ों पर विश्वास किया है।

27. बाजार हिस्सेदारी के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपलब्ध मांग सूचना के साथ पठित, घरेलू उद्योग की निरपेक्ष बाजार हिस्सेदारी के प्रकटन से उसकी गोपनीय बिक्री मात्रा निकाली जा सकती है। अतः संगत सूचना सूचीबद्ध/सारांश रूप में प्रकट की गई है। प्राधिकारी इस संबंध में दावा की गई गोपनीयता को उचित मानते हैं।

28. परियोजना रिपोर्टों और अनुमानों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन रिपोर्टों में अपेक्षित क्षमता उपयोग, बिक्री, लागत, कीमतों, लाभप्रदता और व्यावसायिक रणनीति से संबंधित वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील सूचना है। ये रिपोर्टें प्राधिकारी द्वारा जांच के लिए गोपनीय रूप से प्रस्तुत की गई हैं, जबकि अनुमानित और वास्तविक निष्पादन सूचीबद्ध रूप में प्रकट किया गया है।

प्राधिकारी का विचार है कि अंतनिहित स्वामित्व संबंधी सूचना पर दावा की गई गोपनीयता, इस अपेक्षा के अधीन उचित है कि अगोपनीय प्रकटन से विश्वास की गई सूचना की उचित समझ प्राप्त हो।

29. प्राधिकारी ने उत्तर देने वाले निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा उनकी उत्पादन सुविधाओं और प्रक्रिया, कच्चे माल, लागत-लेखांकन पद्धति, उप-उत्पादों/स्क्रै प के व्यवहार, विनिमय दरों, वितरण चैनलों, मूल्य श्रृ ंखला और व्यापार स्तर समायोजनों सहित समायोजनों की पद्धति के संबंध में दावा की गई गोपनीयता पर घरेलू उद्योग की आपत्तियों की भी जांच की है। गोपनीयता के दावों की उनके गुण- दोष के आधार पर जांच की गई है और उन्हें के वल उस सीमा तक स्वीकार किया गया है जिस सीमा तक वे वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील और विधिवत रूप से उचित माने गए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पक्षकारों को दावों की प्रकृ ति समझने और अपने अनुरोध प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त अगोपनीय सूचना उपलब्ध कराई गई है। जहां घरेलू उद्योग की स्वयं बीएएसएफ के तकनीकी विनिर्देशों सहित संगत उत्पाद सूचना तक पहुंच थी, वहां ऐसी सूचना पर दावा की गई गोपनीयता से कोई वास्तविक प्रतिकू ल प्रभाव उत्पन्न हुआ नहीं पाया गया है।

30. सीएमएमएआई द्वारा शुल्कों के प्रभाव संबंधी सूचना प्रकट न किए जाने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रभाव विश्लेषण में प्रयोक्ता-विशिष्ट खपत और वाणिज्यिक सूचना शामिल है। ऐसी सूचना के प्रकटन से अलग-अलग प्रयोक्ताओं की वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील सूचना प्रकट हो सकती है।

अतः ऐसी प्रयोक्ता-विशिष्ट सूचना पर दावा की गई गोपनीयता को उचित माना जाता है। तथापि, प्राधिकारी ने जनहित आकलन के प्रयोजन से अंतनिहित सूचना की जांच की है।

31. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संयंत्र बंदी से संबंधित ब्यौरे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं। उनकी वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील प्रकृ ति को ध्यान में रखते हुए, गोपनीयता का दावा स्वीकार किया गया है। बंदी के प्रभाव की जांच क्षति और गैर-आरोपण विश्लेषण के अंतर्गत अलग से की गई है और इसका निर्धारण के वल गोपनीयता के दावे के आधार पर नहीं किया गया है।

32. तदनुसार, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक और उचित कारण द्वारा समथित था, गोपनीयता को स्वीकार किया है और साथ ही यथासंभव सीमा तक यह सुनिश्चित किया है कि हितबद्ध पक्षकारों को उत्तर देने के अपने अधिकार का सार्थक रूप से प्रयोग करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त अगोपनीय सूचना उपलब्ध हो।

च. विविध अनुरोध

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

33. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं।

i. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि प्रपत्र IV-क से यह संके त मिलता है कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है और इस बात के सत्यापन का अनुरोध किया कि क्या कोई निर्यात किया गया था। उन्होंने यह स्पष्टीकरण भी मांगा कि क्या प्रपत्र IV-क में 2022- 23 के लिए रिपोर्ट की गई सूचना को वाषिकीकृ त किया गया है।

ii. संबद्ध सामानों के लिए सीएफसीएल की क्षमता 6,000 एमटी रिपोर्ट की गई है, जो घरेलू मांग से अधिक है। प्रयोक्ताओं के अनुरोधों के आधार पर आगे यह तर्क दिया गया कि के वल सीएफसीएल ही संबद्ध सामानों की आपूति करता है और इसलिए सीएसटीएल की सूचना पर विचार करने की संगतता की जांच की जानी चाहिए।

iii. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि सीएसटीएल और सीएफसीएल की परियोजना रिपोर्टों को यांत्रिक रूप से समेकित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे अलग-अलग समय पर अलग-अलग संस्थाओं के लिए तैयार की गई थीं। उन्होंने आगे अनुरोध किया कि सीएसटीएल की परियोजना रिपोर्ट विशेष रसायनों से संबंधित है, जबकि सीएफसीएल की रिपोर्ट संबद्ध सामानों से संबंधित है, और अनुमानों के समेकन के लिए अपनाई गई तारीख, दायरे और पद्धति के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा।

iv. उन्होंने सीएसटीएल के अमूर्त (साकार न हुए) अनुमानों को सीएफसीएल के अनुमानों के साथ समेकित करने पर भी प्रश्न उठाया और यह तर्क दिया कि इस तुलना में नए निवेश से जुड़ी आरंभिक स्थिर लागतों का पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं रखा गया है। उन्होंने 2023-24 की[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 21 तुलना में जांच की अवधि के दौरान लाभप्रदता में अनुमानित वृद्धि पर भी प्रश्न उठाया और अनुरोध किया कि अनुमानों और उनके समेकन की अंतनिहित पद्धति को पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है।

च.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

34. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं।

i. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि उसने संबद्ध सामानों के निर्यात के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं और अगोपनीय रूपांतर में विसंगति सूचीबद्ध निर्यात आंकड़ों में लिकिग त्रुटि के कारण उत्पन्न हुई थी।

ii. उसने स्पष्ट किया कि आधार वर्ष की सूचना के वल तीन माह के प्रचालनों को दर्शाती है और यदि इसे वाषिकीकृ त किया जाए, तो आधार वर्ष में प्राप्त क्षमता संगत अवधि के लिए अनुमानित क्षमता के तुलनीय है।

iii. घरेलू उद्योग ने आगे अनुरोध किया कि प्रपत्र IV-क सीएसटीएल और सीएफसीएल दोनों से संबंधित है और एक पृष्ठ पर सीएफसीएल का नाम छू ट जाना अनजाने में हुआ था। उसने कहा कि क्षति सूचना को दोनों आवेदकों के लिए समेकित किया गया है।

iv. उसने कहा कि सीएसटीएल की परियोजना रिपोर्ट *** में और सीएफसीएल की परियोजना रिपोर्ट *** में तैयार की गई थी। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि दोनों संस्थाओं के अनुमानों को यांत्रिक रूप से संयोजित नहीं किया गया था और समेकित तुलना के लिए उन्हें तुलनीय प्रचालन वर्षों के अनुसार संरेखित किया गया था, जबकि कं पनी-विशिष्ट तुलनाएं भी उपलब्ध हैं।

v. घरेलू उद्योग ने इस तर्क का भी खंडन किया कि सीएफसीएल के पास विचाराधीन उत्पाद के लिए 6,000 एमटी क्षमता है और कहा कि विचाराधीन उत्पाद-विशिष्ट संस्थापित क्षमता सीएफसीएल में *** एमटी और सीएसटीएल में *** एमटी है। उसने आगे कहा कि सीएसटीएल भी संबद्ध सामानों का उत्पादक है और इसलिए उसकी सूचना क्षति विश्लेषण के लिए संगत है।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

35. निर्यात के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने संगत अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। यह सूचना नीचे जांचे गए क्षति मापदंडों में प्रकट की गई है।

36. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि सीएफसीएल की क्षमता 6,000 एमटी है, जो घरेलू मांग से काफी अधिक है, और सीएफसीएल ही संबद्ध सामानों की आपूति करने वाला एकमात्र22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] उत्पादक है और इसलिए सीएसटीएल की सूचना पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना की जांच की है और नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद-विशिष्ट क्षमता सीएफसीएल के लिए *** एमटी और सीएसटीएल के लिए *** एमटी है, और सीएसटीएल तथा सीएफसीएल दोनों ने क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का उत्पादन किया है। अतः सीएफसीएल की क्षमता और के वल सीएफसीएल द्वारा संबद्ध सामानों का उत्पादन किए जाने से संबंधित तर्क की रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से पुष्टि नहीं होती। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि वतर्मान जांच के लिए विचार की गई सूचना के वल संबद्ध सामानों से संबंधित है और इसमें घरेलू उद्योग द्वारा विनिमित अन्य उत्पादों से संबंधित सूचना शामिल नहीं है। 10 फरवरी 2026 को, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रपत्र IV-क में रिपोर्ट की गई सूचना और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत अनुमानों के संबंध में अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगे। घरेलू उद्योग ने दिनांक 11 फरवरी 2026 के अनुरोध द्वारा स्पष्ट किया कि प्रपत्र IV-क में क्षति सूचना दोनों आवेदकों से संबंधित है और 2022-23 की सूचना को वाषिकीकृ त नहीं किया गया है। उसने परियोजना रिपोर्टें तैयार किए जाने की संगत अवधि, अर्थात् सीएसटीएल के लिए *** और सीएफसीएल के लिए ***, भी प्रदान की। प्राधिकारी ने इन स्पष्टीकरणों और रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना की जांच की है और क्षति विश्लेषण के प्रयोजन से इन्हें ध्यान में रखा है।

37. परियोजना रिपोर्टों के समेकन के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीएसटीएल और सीएफसीएल के लिए अलग-अलग परियोजना रिपोर्टें तैयार की गई थीं और संगत प्रचालन अवधियों के लिए संरेखित करने के पश्चात अनुमानों को समेकित किया गया है। प्राधिकारी समग्र रूप से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए समेकित सूचना पर विचार करते हैं, जबकि जहां भी संगत हो, कं पनी-विशिष्ट सूचना की भी जांच की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रचालन के आरंभिक चरणों के दौरान उच्च स्थिर लागतों के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए सूचना पर अनुमानों के अनुसार सर्वोत्तम उपयोग के आधार पर विचार किया गया है, ताकि ऐसी आरंभिक लागतें क्षति के आकलन को विकृ त न करें।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन माजिन

छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

38. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रदान की गई सूचना के आधार पर व्यक्तिगत शुल्क का अनुरोध किया है, क्योंकि उत्पादकों और निर्यातकों ने सहयोग किया है और पूर्ण उत्तर प्रदान किए हैं।

छ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

39. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन माजिन के निर्धारण के संबंध में निम्नानुसार अनुरोध किया है।

i. चीन जन.गण. को चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए, और सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए।

ii. किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने पाटन के दावों का खंडन नहीं किया है, जिससे यह संके त मिलता है कि पक्षकार भली-भांति जानते हैं कि उन्होंने पाटन का सहारा लिया है और भारतीय बाजार को विकृ त किया है।

iii. वास्तविक पाटन माजिन परिमाणित माजिन से कहीं अधिक है, क्योंकि उत्पादकों/निर्यातकों ने बीजक-पश्चात छू ट प्रदान की हैं, जिन पर निर्यात कीमत के लिए विचार नहीं किया गया है।

iv. यह देखते हुए कि उत्पादकों ने बीजक-पश्चात छू ट की सूचना दी है, भारतीय ग्राहकों को जारी बीजकों पर उल्लिखित राशियों की तुलना निर्यातकों द्वारा प्राप्त भुगतान से की जानी चाहिए।

v. प्रस्तुत की गई सूचना की सटीकता और पर्याप्तता के उचित सत्यापन के पश्चात उत्पादकों को व्यक्तिगत शुल्क दर दी जा सकती है।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

40. धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

"(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत, जब वह उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाई गई नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की विशेष बाजार स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो, तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाई गई नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र से अथवा किसी उचित तीसरे देश से निर्यात किए जाने पर समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत; अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाई गई नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत तथा लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

बशर्ते कि यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरित किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।"

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं:

i. बीएएसएफ लैम्पर्टहाइम जीएमबीएच, ईयू

ii. बीएएसएफ एसई, ईयू

iii. बीएएसएफ हांगकांग लिमिटेड, चीन जन.गण.

iv. रियानलॉन काइया कं पनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

v. रियानलॉन कॉर्पोरेशन, चीन जन.गण.

vi. रियानलॉन टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

vii. सुकियान यूनिटेक कॉर्प. लिमिटेड, चीन जन.गण.

viii. सुकियान यूनिटेकॉमर्स कं पनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

42. यह नोट किया जाता है कि सूचना की सटीकता के लिए जांच की गई है और पाटन माजिन का निर्धारण उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर किया गया है।

छ.3.1. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

1. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

43. डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार प्रावधान है:

"जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार ("पाटनरोधी करार") और एससीएम करार, किसी डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीनी मूल के आयातों से संबंधित कार्यवाहियों में निम्नलिखित के अनुरूप लागू होंगे।

15. (क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता का निर्धारण करने में, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य निम्नलिखित नियमों के आधार पर या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीनी कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा अथवा ऐसी पद्धति का उपयोग करेगा जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ कड़ाई से तुलना पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दर्शा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य कीमत तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीनी कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा;

(ii) यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह नहीं दर्शा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ कड़ाई से तुलना पर आधारित नहीं है।

(ख) एससीएम करार के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में, अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में वणित राजसहायताओं पर विचार करते समय, एससीएम करार के संगत प्रावधान लागू होंगे; तथापि, यदि उनके लागू करने में विशेष कठिनाइयां हों, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसे मापने के लिए ऐसी पद्धतियों का उपयोग कर सकता है जिनमें इस संभावना को ध्यान में रखा गया हो कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य को चीन से बाहर प्रचलित निबंधनों और शर्तों के उपयोग पर विचार करने से पूर्व ऐसी प्रचलित निबंधनों और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी परिपाटी समिति को अधिसूचित करेगा तथा उप-पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को राजसहायता और प्रतिसंतुलनकारी उपाय समिति को अधिसूचित करेगा।

(घ) एक बार चीन ने आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत यह स्थापित कर दिया कि वह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप-पैराग्राफ (क) के प्रावधान समाप्त हो जाएंगे, बशर्ते कि आयातक सदस्य के राष्ट्रीय कानून में अभिगम की तारीख की स्थिति के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड विद्यमान हों। किसी भी स्थिति में, उप-पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान अभिगम की तारीख के 15 वर्ष पश्चात समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, यदि चीन आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में यह स्थापित कर दे कि किसी विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तो उप-पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र पर आगे लागू नहीं होंगे।"

44. घरेलू उद्योग ने चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) पर विश्वास किया है और अनुरोध किया है कि चीन जन.गण. के उत्पादकों से यह प्रदशित करने की अपेक्षा की जानी चाहिए कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में, विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में, बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। घरेलू उद्योग ने आगे अनुरोध किया है कि जहां उत्तर देने वाले चीनी उत्पादक यह प्रदशित करने में विफल रहते हैं कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना बाजार-आधारित है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

45. वतर्मान मामले में किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है।

तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया गया है, जिसमें निम्नानुसार उल्लेख है।

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में, सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर, अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर, अथवा जहां यह संभव न हो, किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 27 वास्तविक रूप से प्रदत्त अथवा देय कीमत शामिल है, जिसे उचित लाभ माजिन शामिल करने के लिए, यदि आवश्यक हो, विधिवत समायोजित किया जाएगा। निदिष्ट प्राधिकारी द्वारा संबंधित देश के विकास के स्तर और संबंधित उत्पाद को ध्यान में रखते हुए उचित तरीके से एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी भी विश्वसनीय सूचना पर उचित रूप से विचार किया जाएगा। जहां उचित हो, किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में किसी समान मामले में की गई जांच को भी समय-सीमा के भीतर ध्यान में रखा जाएगा। जांच से संबंधित पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त चयन के बारे में बिना किसी अनुचित विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

46. वतर्मान मामले में, किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत अथवा परिकलित मूल्य के संबंध में कोई साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है। इसके अतिरिक्त, चू ंकि विचाराधीन उत्पाद का कोई समपित प्रशुल्क वर्गीकरण नहीं है, इसलिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमतों पर विचार करना व्यवहार्य नहीं है।

यह भी देखा जाता है कि अन्य देशों से भारत में आयात मात्रा की दृष्टि से नगण्य हैं, जो कु ल आयातों का 0.11% हैं। इन आयातों को सामान्य मूल्य निकालने के आधार के रूप में नहीं माना जा सकता।

तदनुसार, प्राधिकारी ने भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है, जिसका निर्माण घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के संदर्भ में, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ राशि के लिए विधिवत समायोजन करते हुए किया गया है।

2. चीन जन.गण. के लिए निर्यात कीमत

सुकियान यूनिटेक कॉर्प. लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

47. जांच की अवधि के दौरान, सुकियान यूनिटेक कॉर्प. लिमिटेड ("सुकियान यूनिटेक") ने अपने संबंधित निर्यातक, सुकियान यूनिटेकॉमर्स कं पनी लिमिटेड ("सुकियान यूनिटेकॉमर्स") के माध्यम से भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** एमटी निर्यात किया, जिसने भारत में असंबद्ध ग्राहकों को विचाराधीन उत्पाद बेचा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान सुकियान यूनिटेक द्वारा भारत को विचाराधीन उत्पाद के सभी निर्यात उसके संबंधित निर्यातक, सुकियान यूनिटेकॉमर्स के माध्यम से किए गए थे।

सुकियान यूनिटेक कॉर्प. लिमिटेड → सुकियान यूनिटेकॉमर्स कं पनी लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

48. प्राधिकारी ने सुकियान यूनिटेकॉमर्स द्वारा भारत में असंबद्ध ग्राहकों से ली गई बिक्री कीमत के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। प्राधिकारी ने रिपोर्ट किए गए अनुसार और डेस्क सत्यापन के निष्कर्षों के आधार पर समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह व्यय, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के लिए उचित समायोजन किए हैं। तदनुसार, कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है, जैसा कि नीचे पाटन माजिन तालिका में दर्शाया गया है।

रियानलॉन काइया कं पनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

49. जांच की अवधि के दौरान, रियानलॉन काइया कं पनी लिमिटेड ("रियानलॉन काइया") ने अपने संबंधित निर्यातकों, रियानलॉन कॉर्पोरेशन और रियानलॉन टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड ("रियानलॉन टेक्नोलॉजी") के माध्यम से भारत में असंबद्ध ग्राहकों को विचाराधीन उत्पाद का *** एमटी निर्यात किया। तीनों कं पनियों ने प्रश्नावली का पूर्ण उत्तर दायर किया है। निर्यात की गई कु ल मात्रा में से, *** एमटी का निर्यात रियानलॉन कॉर्पोरेशन के माध्यम से किया गया, जबकि शेष *** एमटी का निर्यात रियानलॉन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया गया। बिक्री चैनल नीचे दिया गया है।

रियानलॉन काइया कं पनी लिमिटेड → रियानलॉन कॉर्पोरेशन → भारत में असंबद्ध ग्राहक रियानलॉन काइया कं पनी लिमिटेड → रियानलॉन टेक्नोलॉजी → भारत में असंबद्ध ग्राहक

50. प्राधिकारी ने रियानलॉन कॉर्पोरेशन और रियानलॉन टेक्नोलॉजी द्वारा भारत में असंबद्ध ग्राहकों से ली गई बिक्री कीमत के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। डेस्क सत्यापन के निष्कर्षों के आधार पर समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा, बंदरगाह हैंडलिग प्रभारों, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के लिए उचित समायोजन किए गए हैं। तदनुसार, कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है, जैसा कि नीचे पाटन माजिन तालिका में दर्शाया गया है।

चीन जन.गण. के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

51. प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर चीन जन.गण. के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों पर लागू निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत नीचे पाटन माजिन तालिका में दी गई है।

3. यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य

बीएएसएफ लैम्पर्टहाइम जीएमबीएच के लिए सामान्य मूल्य

52. जांच की अवधि के दौरान, बीएएसएफ जीएमबीएच ने घरेलू बाजार में अपनी संबंधित संस्था को संबद्ध सामानों का *** एमटी बेचा और भारत को संबद्ध सामानों का *** एमटी निर्यात किया। घरेलू बिक्री में से, बीएएसएफ जीएमबीएच ने *** एमटी बीएएसएफ एसई को बेचा, जिसने उसके बाद *** एमटी असंबद्ध ग्राहकों को पुनः बेचा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि बीएएसएफ जीएमबीएच द्वारा घरेलू बिक्री की मात्रा भारत को उसके निर्यातों की तुलना में पर्याप्त है और इसलिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उपयुक्त है।

बीएएसएफ जीएमबीएच → बीएएसएफ एसई → असंबद्ध ग्राहक

53. सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभकारी घरेलू बिक्री लेनदेनों की पहचान करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है।

चू ंकि 80% से अधिक घरेलू बिक्री लाभकारी कीमतों पर की गई थी, इसलिए प्राधिकारी ने घरेलू बाजार में कारखानागत बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। डेस्क सत्यापन के निष्कर्षों के आधार पर बिक्री कीमत में अंतर्देशीय परिवहन, बीमा, पैकिग लागत और ऋण लागत के लिए उचित समायोजन किए गए हैं। तदनुसार, बीएएसएफ जीएमबीएच के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है, जैसा कि नीचे पाटन माजिन तालिका में दर्शाया गया है।

यूरोपीय संघ के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

54. प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यूरोपीय संघ के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों पर लागू सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन माजिन तालिका में दिया गया है।

4. यूरोपीय संघ के लिए निर्यात कीमत

बीएएसएफ लैम्पर्टहाइम जीएमबीएच के लिए निर्यात कीमत

55. जांच की अवधि के दौरान, बीएएसएफ लैम्पर्टहाइम जीएमबीएच ("बीएएसएफ लैम्पर्टहाइम") ने भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** एमटी निर्यात किया। इस मात्रा में से, *** एमटी का निर्यात30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] बीएएसएफ एसई के माध्यम से किया गया, जिसने भारत में असंबद्ध ग्राहकों को बाद में पुनबिक्री हेतु विचाराधीन उत्पाद अपने संबंधित आयातक, बीएएसएफ इंडिया को बेचा। शेष *** एमटी का निर्यात बीएएसएफ एसई द्वारा बीएएसएफ हांगकांग के माध्यम से किया गया, जिसने विचाराधीन उत्पाद बीएएसएफ इंडिया को बेचा, जिसने उसके बाद उसे भारत में असंबद्ध ग्राहकों को पुनः बेचा।

बिक्री चैनल नीचे दिया गया है।

बीएएसएफ जीएमबीएच → बीएएसएफ एसई → बीएएसएफ इंडिया → भारत में असंबद्ध ग्राहक बीएएसएफ जीएमबीएच → बीएएसएफ एसई → बीएएसएफ हांगकांग → बीएएसएफ इंडिया → भारत में असंबद्ध ग्राहक

56. सभी कं पनियों ने प्रश्नावली का पूर्ण उत्तर दायर किया है। प्राधिकारी ने उस कीमत पर विचार किया है जिस पर प्रतिभागी उत्पादकों ने भारत को उत्पाद का निर्यात किया है। डेस्क सत्यापन के निष्कर्षों के आधार पर समुद्री भाड़ा, बीमा और ऋण लागत के लिए उचित समायोजन किए गए हैं। तदनुसार, कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है, जैसा कि नीचे पाटन माजिन तालिका में दर्शाया गया है।

अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

57. प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों पर लागू निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत नीचे पाटन माजिन तालिका में दी गई है।

छ.3.2. पाटन माजिन

58. ऊपर यथाउल्लिखित निमित सामान्य मूल्य और यथानिर्धारित निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देशों के लिए निर्धारित पाटन माजिन निम्नानुसार है:

पाटन माजिन तालिका

ज. क्षति और कारणात्मक संपर्क का आकलन

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

59. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. तुर्की से कतिपय हॉट-रोल्ड इस्पात पर मोरक्को-पाटनरोधी उपाय मामले में निर्धारित वास्तविक मंदन स्थापित करने का परीक्षण के वल एक नए उत्पाद की शुरुआत पर नहीं, बल्कि विद्यमान अवसंरचना के साथ अतिव्यापन की मात्रा पर कें द्रित है। सीएसटीएल कोई नई संस्था नहीं है, और नए उत्पाद की शुरुआत की जांच सीएसटीएल की स्थापित विनिर्माण, अनुसंधान, विपणन और वितरण क्षमताओं के संदर्भ में की जानी चाहिए। यह देखते हुए कि सीएफसीएल, सीएसटीएल की सहायक कं पनी है, सीएफसीएल की नई उत्पाद श्रृ ंखला की सीएसटीएल के स्थापित चैनलों तक पहुंच है।

ii. घरेलू उद्योग को एकल संस्था के रूप में नहीं माना जा सकता, क्योंकि सीएसटीएल एक स्थापित उद्योग है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि (क) उसने नई सहायक कं पनी स्थापित करने के लिए काफी निवेश किया है; (ख) वह 2 वर्ष से अधिक समय से उत्पादन में है। पूर्ववर्ती जांचों में उत्पादन शुरू होने और जांच की अवधि के बीच का अंतराल न्यूनतम रहा है, जैसा कि फ्लोरोइलास्टोमर्स, डेकोर पेपर, इंडक्शन और विनियर्ड इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिग के मामलों में माना गया है।

iii. वास्तविक मंदन का मानक के वल सीएफसीएल पर लागू होता है। सीएसटीएल एक स्थापित उत्पादक है, क्योंकि उसने 2022-23 में उत्पादन शुरू किया था। स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर की पाटनरोधी जांच में भी यही पाया गया था।

iv. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 34% हो गई है और संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी घटकर 66% हो गई है। घरेलू उद्योग की बाजार स्थिति यह निर्धारित करने के लिए संगत है कि क्या वह बाजार में स्वयं को स्थापित करने में असमर्थ रहा है। यह तुर्की से कतिपय हॉट-रोल्ड इस्पात संबंधी पैनल रिपोर्ट और प्राधिकारी की विगत जांचों के अनुरूप है।

v. क्षति सूचना और अनुमान के वल सीएसटीएल के लिए प्रदान किए गए हैं। यदि अनुमान के वल सीएसटीएल के लिए हैं, तो उनका उपयोग समेकित निष्पादन के साथ तुलना के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें सीएफसीएल की लागतों, क्षमताओं और निवेश का ध्यान नहीं रखा गया है।

ंकि सीएसटीएल की परियोजना रिपोर्ट व्यापक विशेष रसायनों से संबंधित है और vi. चू

सीएफसीएल की परियोजना रिपोर्ट संबद्ध सामानों से संबंधित है, इसलिए परियोजना रिपोर्टों को संयोजित करने से विकृ त विश्लेषण प्राप्त होता है।

vii. परियोजना रिपोर्टें तैयार किए जाने और उत्पादन शुरू होने के बीच काफी अंतराल है।

इससे अनुमानों की विश्वसनीयता के संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न होते हैं।

viii. यह स्पष्ट नहीं है कि क्या पहले अनुमानों के समय यह ज्ञात था कि सीएफसीएल की भी स्थापना की जाएगी। यदि सीएफसीएल के विस्तार की योजना 2021 में ही बनाई गई थी,

तो समेकित रिपोर्ट 2021 में ही तैयार की गई होती। यदि यह अनियोजित था, तो 2021

की रिपोर्ट अपने आप में स्वतंत्र है और उसे समेकित नहीं किया जा सकता तथा 2022 की नई परियोजना रिपोर्ट से उसकी कोई संगतता नहीं है।

ix. घटनाक्रम से यह संके त मिलता है कि सीएसटीएल के अनुमान अपेक्षा के अनुरूप प्राप्त किए गए थे और सीएफसीएल की स्थापना उसके बाद की गई थी; सीएसटीएल एक स्थापित

उद्योग है और उसके अनुमानों को सीएफसीएल के अनुमानों में नहीं जोड़ा जा सकता, तथा सीएफसीएल की परियोजना रिपोर्ट तैयार होने के बाद सीएसटीएल की परियोजना रिपोर्ट की कोई संगतता नहीं है।

x. प्रतीत होता है कि अनुमान आवेदन-पत्र के लिए कार्योत्तर रूप से तैयार किए गए हैं। दिए

गए दोनों अनुमानों में बिक्री लागत, लाभ और आय में स्पष्ट विसंगतियां दिखाई देती हैं। दो अनुमान प्रदान करने का कारण बताया जाना चाहिए और प्रयुक्त बेंचमार्क की पुष्टि की जानी चाहिए।

xi. प्रपत्र IV-क में कोई निर्यात नहीं दर्शाया गया है, जो कं पनी द्वारा दिए गए सार्वजनिक वक्तव्यों के विपरीत है। यह सत्यापित किया जाना चाहिए कि क्या उत्पादन को निर्यात और घरेलू बाजारों के बीच आबंटित किया गया है। निर्यात बिक्री की सूचना के अभाव में, के वल घरेलू बिक्री पर आधारित क्षति आकलन आथिक निष्पादन को सटीक रूप से प्रतिबिबित नहीं करेगा।

xii. दो कं पनियों के अनुमानों के समेकन में नए निवेशों के प्रचालन के आरंभिक वर्षों में होने वाली उच्च स्थिर लागतों का ध्यान नहीं रखा गया है और 2023-24 की तुलना में जांच की

अवधि में लाभप्रदता में 2 गुना से अधिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

xiii. साक्ष्य से पता चलता है कि सीएफसीएल में अनेक उत्पादों के लिए *** एमटी प्रति वर्ष की क्षमता स्थापित की गई थी। घरेलू उद्योग के वल एचएएलएस 770 का ही नहीं, बल्कि अनेक एचएएलएस उत्पादों का उत्पादक है। क्षति की सटीक जांच के लिए के वल समान वस्तु की क्षमता और उत्पादन की तुलना की जानी चाहिए।

xiv. मांग में वृद्धि संबद्ध आयातों में वृद्धि से कहीं अधिक है। इससे स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि मांग में वृद्धि को घरेलू उद्योग द्वारा पूरा किया गया है और वह बढ़ते बाजार में अपनी बिक्री का विस्तार करने में समर्थ रहा है। इससे इस बात का समर्थन नहीं होता कि आयातों के कारण बिक्री दबी है अथवा घरेलू उद्योग बाजार में प्रवेश करने से रुका है।

xv. मांग में आयातों की हिस्सेदारी में गिरावट दर्शाती है कि घरेलू उद्योग ने अपनी स्थापना के बाद से मजबूती से विकास किया है, जिससे वास्तविक मंदन का संके त नहीं मिलता।

xvi. यह देखते हुए कि मांग में दोगुने से अधिक वृद्धि हुई है, किसी नए उत्पादक से पहले ही वर्ष में इतनी बड़ी मात्रा की आपूति की अपेक्षा करना अनुचित है।

xvii. कोई कीमत ह्रास नहीं है, क्योंकि बिक्री लागत में गिरावट बिक्री कीमत में गिरावट से अधिक है। इसके अतिरिक्त, आयात कीमत में गिरावट बिक्री लागत में गिरावट के बराबर है, जिससे यह संके त मिलता है कि आयात कीमत में गिरावट बिक्री कीमत में गिरावट के कारण हुई है। कीमत कटौती नकारात्मक है। कोई कीमत दबाव नहीं है।

xviii. घरेलू उद्योग अपनी लागतों के अनुरूप कीमतें निर्धारित करने में समर्थ रहा है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि नए संयंत्र में उत्पादन शुरू होने के बावजूद घरेलू उद्योग की हानियों में कमी आई है। इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक मंदन नहीं हो रहा है, बल्कि ये सामान्य आरंभिक परिस्थितियां हैं। यदि सीएफसीएल में नए निवेश न होते, तो उसने लाभ अजित किया होता।

xix. पहुंच कीमत में गिरावट लागतों में गिरावट के कारण हुई है, न कि भारत में पाटन के कारण।

xx. बिक्री कीमत में गिरावट पहुंच कीमत में गिरावट के अनुरूप नहीं है। इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग को कीमतों से मेल बैठाने के लिए बाध्य नहीं किया गया था।

xxi. वास्तविक मंदन के दावे क्षति सूचना के विपरीत हैं, जो बाजार हिस्सेदारी, उत्पादन, क्षमता उपयोग, मालसूची, प्रतिदिन उत्पादकता, प्रति कर्मचारी उत्पादकता, प्रति कर्मचारी प्रतिदिन उत्पादकता में वृद्धि और हानियों में कमी दर्शाती है।

xxii. कम क्षमता उपयोग का कारण अनेक उत्पादों के लिए चरणबद्ध वाणिज्यीकरण रणनीति और कं पनियों के आंतरिक व्यावसायिक निर्णय हैं, न कि आयात प्रतिस्पर्धा। अनिग्स कॉल से पता चलता है कि कई अन्य उत्पादों का वाणिज्यीकरण जांच की अवधि से कु छ ही समय पहले अथवा बाद में किया गया। यदि क्षमताओं का उपयोग अनेक उत्पादों के लिए किया जाता है, तो किसी भी अल्प-उपयोग का कारण आयात नहीं हो सकते।

xxiii. अनिग्स कॉल में दिए गए सार्वजनिक वक्तव्यों से पता चलता है कि कं पनी को संबद्ध सामानों की बिक्री में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है और उसे ग्राहक अनुमोदन प्राप्त होने लगे हैं। ऐसे वक्तव्य इस दावे से असंगत हैं कि संबद्ध सामानों के पाटन ने उद्योग की स्थापना को रोका है।

xxiv. जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए अनिग्स कॉल में दिए गए वक्तव्यों से यह संके त मिलता है कि पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री राजस्व में वृद्धि हुई है और इसका मुख्य श्रेय लाइट स्टेबिलाइज़र खंड को दिया गया है।

xxv. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध पर्यावरणीय मंजूरी रिपोर्टों से पता चलता है कि संबद्ध सामानों के लिए सीएफसीएल की क्षमता 6,000 एमटी है, जो भारत में कु ल मांग से अधिक है।

xxvi. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.5 में आरंभिक अदक्षताओं, उत्पादन बढ़ाने की लागतों, विलंबों, मांग जैसे अन्य कारकों के प्रभाव को अलग करने की अपेक्षा की गई है। ऐसा नहीं किया गया है।

xxvii. आरंभिक कठिनाइयां, बाजार विकास प्रयास, ग्राहक परीक्षण और परिपक्वता अवधि जैसे कारक सामान्य हैं और इन्हें आयातों के कारण हुई क्षति से अलग किया जाना चाहिए।

xxviii. अनुमानित वर्ष 1 में क्षमता के सूचीबद्ध आंकड़े 2022-23 में वास्तविक क्षमता के चार गुना हैं। आयातों और विस्तार योजनाओं को कार्यान्वित करने में विफलता के बीच कारणात्मक संपर्क का आकलन किए बिना उत्पादन, बिक्री अथवा बाजार हिस्सेदारी में किसी भी कमी का कारण पाटन को नहीं माना जा सकता। यह जांच की जानी चाहिए कि क्या अनुमानित क्षमता और कार्यान्वित क्षमता में अंतर आंतरिक कारकों और अन्य वाणिज्यिक विचारों के कारण है।

xxix. बिक्री कीमत में गिरावट आयातों के कारण नहीं, बल्कि कं पनी द्वारा प्रदान की गई छू टों के कारण है, जैसा कि अनिग्स कॉल में स्वीकार किया गया है। घरेलू उद्योग बाजार में कीमत निर्धारक है।

xxx. यह एक समयपूर्व आवेदन है, क्योंकि सीएसटीएल के वल 1 वर्ष से और सीएफसीएल के वल एक माह से प्रचालन में है। वित्तीय निष्पादन में गिरावट नव-स्थापित संयंत्र की अंतनिहित आरंभिक अदक्षताओं और सामान्य प्रचालन चुनौतियों के कारण है।

xxxi. कं पनी को उत्पादन बढ़ाने में भी बाधाओं का सामना करना पड़ा है, जैसा कि वाषिक रिपोर्टों में बताया गया है। इसका उत्पादन मात्रा, क्षमता उपयोग, परिवर्तन लागत और प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे आयात मात्रा अथवा आयात कीमतों में उतार-चढ़ाव के बजाय प्रचालन संबंधी मुद्दों का सावधानीपूर्वक गैर-आरोपण विश्लेषण करें।

xxxii. यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि मंदन पाटन के कारण है, न कि आरंभिक चुनौतियों के कारण।

xxxiii. दावा किए गए कारणात्मक संपर्क के समर्थन में कोई सूचना, लेनदेन अभिलेख, बाजार विश्लेषण अथवा ग्राहक पत्राचार प्रस्तुत नहीं किया गया है।

xxxiv. आवेदक संबद्ध सामानों को अपने पोर्टफोलियो में कम माजिन वाले उत्पाद के रूप में वर्गीकृ त करते हैं और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए अन्य उच्च माजिन वाले उत्पादों पर ध्यान कें द्रित करने की योजना रखते हैं।

xxxv. अन्य उच्च माजिन वाले उत्पादों को रणनीतिक प्राथमिकता देने से क्षमता आबंटन और निष्पादन परिणामों की व्याख्या होती है, जिससे आयातों और तथाकथित मंदन के बीच किसी भी कारणात्मक संपर्क को और कमजोर करता है।

xxxvi. अनुप्रयोग प्रयोगशालाओं का अस्तित्व दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अभी भी इष्टतमीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है।

xxxvii. संयंत्र बंदी के ब्यौरों को गोपनीय होने का दावा किया गया है। नए संयंत्रों का रखरखाव के लिए बंद होना सामान्य बात है। इसका कारण आयातों को नहीं माना जा सकता।

xxxviii. सार्वजनिक वक्तव्यों से पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों का निर्यात शुरू कर दिया है। सीमित उत्पादन को देखते हुए, निर्यात की ओर विपथन से घरेलू बिक्री में

उतार-चढ़ाव की व्याख्या होती है और इसका कारण आयातों को नहीं माना जा सकता।

xxxix. बिक्री अनुपात पर निवल अचल परिसंपत्तियों का आबंटन उचित नहीं है, क्योंकि साझा परिसंपत्तियों का प्रयोग अनेक उत्पादों के लिए किया जाता है और इससे घरेलू उद्योग की लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी बिक्री मात्रा कम है। आबंटन प्रत्येक उत्पाद श्रृ ंखला की

अभिकल्पित क्षमता, वास्तविक मशीन उपयोग अथवा बैच आबंटन के आधार पर किया जाना चाहिए।

xl. प्राधिकारी को कोरिया गणराज्य से ईजी इस्पात के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में देखी गई अपनी सतत परिपाटी के अनुसार अनुमानित क्षमता उपयोग के आधार पर क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करना चाहिए।

ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

60. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. वास्तविक मंदन पर विचार करने का मानदंड यह है कि क्या घरेलू उद्योग स्वयं को स्थापित करने में समर्थ रहा है, न कि उसके द्वारा किए गए उत्पादन की समयावधि।

ii. आवेदकों ने संबद्ध सामानों के लिए समपित उत्पादन लाइनें और संबद्ध सामानों के लिए पूर्णतः एकीकृ त पश्चगामी प्रक्रिया स्थापित की है।

iii. संबद्ध सामानों का कोई भी ग्राहक घरेलू उद्योग के विद्यमान उत्पादों के ग्राहकों में साझा नहीं है। संबद्ध सामानों का उद्योग खंड भिन्न है और घरेलू उद्योग के विद्यमान विपणन चैनलों का उपयोग नहीं किया गया है।

iv. एन, एन′-डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडाइमाइड (डीसीसी) से संबंधित पाटनरोधी जांच में, उस मामले का आवेदक नए उत्पाद की शुरुआत से बहुत पहले से अस्तित्व में था और उस मामले को वास्तविक मंदन का मामला माना गया था।

v. फ्लोरोइलास्टोमर्स, डेकोर पेपर, इंडक्शन और विनियर्ड इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिग की

विगत जांचों पर विश्वास करना गलत है। इसके विपरीत, एचआईआईआर से संबंधित पाटनरोधी जांच में, घरेलू उद्योग को स्थापनाधीन माना गया था, जबकि वह 2 वर्ष से अधिक समय से उत्पादन में था।

vi. किसी उद्योग को स्थापित मानने के लिए बाजार हिस्सेदारी की कोई सीमा निर्धारित करने वाला कोई विधिक प्रावधान नहीं है। किसी उद्योग की स्थापना को उस उद्योग की[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 37 लाभप्रदता से अलग करके नहीं देखा जा सकता। तुकिये से कतिपय हॉट-रोल्ड इस्पात

संबंधी डब्ल्यूटीओ पैनल रिपोर्ट पर किया गया विश्वास, रसायन उद्योग से भिन्न बाजार स्थितियों वाले इस्पात उत्पादों से संबंधित है।

vii. इसके अतिरिक्त, कतिपय मापदंडों में सुधार बाजार में स्वयं को स्थापित करने के लिए उत्पादक द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाता है। यह चीन से सौर पैनलों/मॉड्यूलों के लिए एनोडाइज़्ड एल्युमीनियम फ्रे मों के मामले में प्राधिकारी के जांच परिणामों के अनुरूप है।

viii. दोनों कं पनियों की संगत प्रचालन अवधियों पर विचार करने के पश्चात परियोजना रिपोर्टों को संयोजित किया गया है। के वल एक उत्पादक की परियोजना रिपोर्ट पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्षति की जांच अलग-अलग घटकों के लिए नहीं, बल्कि समग्र रूप से घरेलू उद्योग के लिए की जानी चाहिए। यह डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय के निर्णयों और प्राधिकारी की विगत जांचों के अनुरूप है।

ix. अलग-अलग क्षति सूचना और पृथक परियोजना रिपोर्टें भी प्रदान की गई हैं, जिनसे पता चलता है कि व्यक्तिगत निष्पादन से भी यह संके त मिलता है कि घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन हुआ है।

x. परियोजना रिपोर्टों के संबंध में अपेक्षित स्पष्टीकरण प्रदान कर दिए गए हैं। प्रदान की गई परियोजना रिपोर्टें के वल संबद्ध सामानों से संबंधित हैं।

xi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान किया गया सूचकांकन आधार वर्ष के अनुसार है। चू ंकि आधार वर्ष के आधार पर प्रवृत्ति बदलती है, इसलिए वास्तविक और मानकीकृ त निष्पादन की तुलना में अनुमानित निष्पादन की प्रवृत्तियां भिन्न हैं। दोनों ही मामलों में तुलना से यह पता चलेगा कि घरेलू उद्योग अपना अनुमानित निष्पादन प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा है।

xii. सीएसटीएल और सीएफसीएल ने क्रमशः *** और *** में परियोजना रिपोर्टें तैयार की थीं और क्रमशः 2023 और 2024 में उत्पादन शुरू किया। परियोजना रिपोर्टें तैयार करने और उत्पादन शुरू करने के बीच कोई उल्लेखनीय अंतराल नहीं है।

xiii. एक के बजाय दो परियोजना रिपोर्टें क्यों तैयार की गईं और परियोजना रिपोर्टों के क्रमिक समय के संबंध में व्यक्त चिताओं के संबंध में, यह नोट किया जाए कि घरेलू उद्योग द्वारा अनुमानित क्षमता प्राप्त करने के लिए दो कं पनियों के लिए दो भिन्न परियोजनाएं तैयार की गई थीं।

xiv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सीएसटीएल के अनुमानों को प्राप्त हुआ बताने के पीछे कोई तर्क प्रदान नहीं किया है। संबद्ध सामानों के लिए सीएसटीएल को स्थापित उद्योग मानने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि किसी उद्योग की स्थापना पर उत्पाद के आधार पर विचार किया जाता है। व्यक्तिगत अनुमानों से पता चलता है कि दोनों आवेदकों ने अपना-अपना अनुमानित निष्पादन प्राप्त नहीं किया है।

xv. घरेलू उत्पादकों के प्रवेश के बावजूद जांच की अवधि में संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई है।

xvi. घरेलू उद्योग के 2 वर्ष के प्रचालन के बाद भी उत्पादन और खपत में आयातों की हिस्सेदारी अधिक बनी हुई है।

xvii. घरेलू उद्योग के पास संपूर्ण मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद मांग में संबद्ध आयातों की बहुलता बनी हुई है। जांच की अवधि के बाद की अवधि में भी संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई है।

xviii. देश में मांग और आपूति का कोई अंतर नहीं है और आयात अनावश्यक हैं।

xix. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने से पहले, उत्पादकों/निर्यातकों ने बाजार से अधिकतम लाभ अजित किया है। आयात कीमतों में कमी के वल बाजार में घरेलू उद्योग के प्रवेश के बाद से ही आई है, क्योंकि उत्पादकों/निर्यातकों ने घरेलू उद्योग को बाजार में स्थापित होने से रोकने के लिए आक्रामक रूप से पाटन किया है।

xx. नए उत्पादक होने के कारण, घरेलू उद्योग अपने उत्पादों की कीमत आयात कीमतों से अधिक निर्धारित करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि विदेशी आपूतिकर्ताओं के ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध हैं।

xxi. चू ंकि घरेलू उद्योग स्वयं को स्थापित कर रहा है, इसलिए कीमत प्रभाव की उचित जांच अनुमानित बिक्री लागत और बिक्री कीमत की तुलना मानकीकृ त लागतों और बिक्री कीमत से करना होगी। प्राधिकारी ने हैलोब्यूटाइल रबर के आयातों की पाटनरोधी जांच में ऐसा ही किया था।

xxii. पहुंच कीमत अनुमानित बिक्री कीमतों से कम है, और अनुमानित कीमतों के लिए कीमत

कटौती सकारात्मक और काफी है। इसके अतिरिक्त, विगत आयात कीमतों से कम कीमत का

अनुमान लगाने के बावजूद, कीमत कटौती सकारात्मक और काफी है, क्योंकि आयात कीमतों में और गिरावट आई है।

xxiii. बिक्री कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है।

xxiv. अनुमान से कम लागत प्राप्त करने के बावजूद, घरेलू उद्योग को हानि पर बिक्री करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

xxv. जांच की अवधि और पिछले वर्ष में बिक्री कीमतें पहुंच कीमत से कम हैं। घरेलू उद्योग ने छू ट प्रदान की हैं, क्योंकि कम कीमत वाले आयातों के कारण ग्राहक उससे संबद्ध सामान खरीदने के इच्छु क नहीं थे।

xxvi. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास और न्यूनीकरण किया है, जो अनुमानित बिक्री कीमतों से काफी नीचे गिर गई हैं।

xxvii. किसी नए उत्पादक के लिए बाजार हिस्सेदारी प्राप्त करना स्वाभाविक है और इसका अर्थ क्षति का अभाव नहीं है। संपूर्ण मांग को पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी कम है।

xxviii. घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त क्षमता उपलब्ध होने के बावजूद उसका क्षमता उपयोग अनुमानों से काफी कम है।

xxix. यद्यपि समग्र आधार पर उत्पादन में वृद्धि हुई है, तथापि मासिक उत्पादन और मालसूची से पता चलता है कि संचित मालसूची के कारण उत्पादन में कटौती की गई है।

xxx. घरेलू उद्योग की बिक्री अनुमानित बिक्री से कम रही है, और उसे घरेलू बाजार में स्थापित होने से पहले ही निर्यात करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

xxxi. कम बिक्री के कारण, संपूर्ण मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद बाजार हिस्सेदारी कम रही है और अनुमानित हिस्सेदारी से काफी कम है।

xxxii. घरेलू उद्योग के पास मालसूची संचित हो गई है, जो जांच की अवधि में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। मालसूची उस स्तर तक बढ़ गई कि घरेलू उद्योग को उत्पादन में कटौती करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

xxxiii. घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि हुई है और वह लाभ-अलाभ स्थिति तक पहुंचने में असमर्थ है। यह निष्पादन अनुमानित लाभों के विपरीत है।

xxxiv. 2 वर्ष के प्रचालन के बावजूद, घरेलू उद्योग ने अभी तक अपने निवेशों पर कोई आय अजित नहीं की है और अपने प्रचालन की शुरुआत से उसे के वल हानि ही हुई है। ऐसी स्थिति प्रचालनों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है।

xxxv. घरेलू उद्योग को हुई निरंतर हानियों के कारण किए गए निवेशों का आधे से अधिक भाग समाप्त हो गया है।

xxxvi. संबद्ध आयातों के पाटन के कारण घरेलू उद्योग की पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता काफी बाधित हुई है।

xxxvii. जांच की अवधि के बाद की अवधि में स्थिति और बिगड़ गई है, जिसमें आयात कीमतों में और गिरावट आई है और बिक्री कीमतों को कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। घरेलू उद्योग की हानियां बढ़ गई हैं, और अनुमानित निष्पादन और भी अप्राप्य हो गया है।

xxxviii. बिक्री कीमत में निरंतर कमी के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हुई है। बिक्री में वृद्धि हुई है, कितु यह अनुमानों से काफी कम है।

xxxix. यद्यपि घरेलू उद्योग अपने उत्पाद को बेचने में समर्थ है, कितु यह लाभों की कीमत पर हो रहा है।

xl. जांच की अवधि और 2023-24 की तुलना में जांच की अवधि के बाद की अवधि में हानियां बढ़ गई हैं।

xli. घरेलू उद्योग के बिक्री राजस्व में सुधार का दावा करने के लिए सार्वजनिक वक्तव्यों और समेकित निष्पादन पर विश्वास करना गलत है, क्योंकि एचएएलएस खंड में एचएएलएस 944, एचएएलएस 622, एचएएलएस 119, एचएएलएस 783 और एचएएलएस 701 जैसे विभिन्न लाइट स्टेबिलाइज़र शामिल हैं। इनमें उच्च कीमत वाले उत्पाद शामिल हैं, जिनके कारण समग्र रूप से कं पनी के बिक्री राजस्व में वृद्धि हुई। के वल संबद्ध सामानों से40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] संबंधित सूचना प्रदान की गई है, जिससे पता चलता है कि संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से मंद किया है।

xlii. ऐसा नहीं है कि मांग में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग बिक्री करने में असमर्थ है। घरेलू उद्योग के पास कु ल मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और उसके बाद भी अधिशेष क्षमता उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, कीमतों पर प्रतिकू ल प्रभाव के कारण घरेलू उद्योग को कीमत के मोर्चे पर भी क्षति हुई है।

xliii. क्षमता पर विचार के वल संबद्ध सामानों से जुड़े उपकरणों के आधार पर किया गया है।

क्षमता उपयोग की गणना के वल संबद्ध सामानों के लिए की गई है। परियोजना रिपोर्ट और क्षति सूचना के वल संबद्ध सामानों के लिए प्रदान की गई है।

xliv. घरेलू उद्योग को प्राप्त पर्यावरणीय मंजूरियों के रूप में संस्थापित क्षमता के संदर्भ में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विश्वास की गई सूचना गलत है। दोनों आवेदकों द्वारा संबद्ध सामानों के लिए संस्थापित क्षमता हेतु प्रदान की गई वास्तविक सूचना और परियोजना रिपोर्टें प्रदान की गई हैं और उन पर विचार किया जाना चाहिए।

xlv. निर्यातकों के कीमत निर्धारण पैटर्न से विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा घरेलू उद्योग को बाहर करने के सुविचारित प्रयासों का पता चलता है। पाटन और प्रतिस्पर्धा की स्थितियों पर उसके प्रभाव के बीच स्पष्ट संपर्क है।

xlvi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उजागर किए गए सार्वजनिक वक्तव्यों में अड़चन-निवारण

(डी-बॉटलनेक) के संदर्भ स्थापनाधीन और स्थापित उत्पादकों की एक सामान्य प्रक्रिया का भाग हैं। वस्तुतः, अड़चन-निवारण जांच की अवधि से पहले हुआ था, और कं पनी ने यह नहीं कहा है कि वह ऐसा करने में समर्थ नहीं रही है। इससे क्षति का संके त नहीं मिलता।

xlvii. अड़चनयुक्त क्षमता की स्थिति में भी मालसूची में वृद्धि हुई है, जिससे पता चलता है कि अड़चनों से असंबंधित बिक्री पाटन के कारण प्रभावित हुई है।

xlviii. यह महत्वहीन है कि संबद्ध सामान उच्च कीमत वाले उत्पाद हैं अथवा कम कीमत वाले, क्योंकि घरेलू उद्योग को हानि हुई है। किसी उत्पाद का कम माजिन वाला होना घरेलू प्रचालनों की व्यवहार्यता की कीमत पर पाटन को उचित नहीं ठहराता।

xlix. विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अपने उत्पादों की उपयुक्तता हेतु गुणवत्ता जांच करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा स्थापित प्रयोगशालाएं के वल ग्राहकों का विश्वास बढ़ाती हैं और यह दर्शाती हैं कि घरेलू उद्योग वांछित गुणवत्ता बनाए रखने के प्रति सजग है।

l. आधार वर्ष में आरंभिक लागतों के समायोजन के लिए लागतों का मानकीकरण किया गया है। मानकीकृ त लागतें अनुमानित लागतों से कम हैं, और पाटन के कारण बिक्री कीमत कम है, जिसके परिणामस्वरूप हानि हुई है। ग्राहक पत्राचार से पता चलता है कि पाटन के कारण बिक्री कीमतों में गिरावट आई है।

li. संबद्ध सामानों के मात्र निर्यात का अर्थ यह नहीं है कि क्षति निर्यातों के कारण है। पाटन के कारण घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में स्वयं को स्थापित करने में असमर्थ है। यह देखते हुए[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 41 कि स्थिर लागतें उत्पादन मात्रा पर ध्यान दिए बिना वहन की जाती हैं और उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए, घरेलू उद्योग संचित मालसूची से बचने के लिए उत्पादन और निर्यात जारी रखने के लिए बाध्य हुआ है।

lii. सार्वजनिक रूप से दिए गए वक्तव्य एचएएलएस खंड के सभी उत्पादों के लिए हैं और उन पर के वल संबद्ध सामानों के लिए विचार नहीं किया जा सकता। घरेलू उद्योग ने मानकीकृ त लागतें प्रदान की हैं, जो आरंभिक प्रचालनों के कारण हुई क्षति को ठीक करती हैं।

liii. गुणवत्ता के संबंध में उठाई गई चिताएं निराधार हैं, क्योंकि घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हुई है। ग्राहक पत्राचार से पता चलता है कि बातचीत के वल कीमतों पर होती है, न कि गुणवत्ता पर।

liv. ग्राहक आसानी से आपूतिकर्ता बदल सकते हैं। आपूतिकर्ता बदलने में लंबी अवधि की आवश्यकता नहीं होती और रासायनिक परीक्षण में लगभग 30 से 45 दिन ही लगते हैं तथा कोई बोझिल संक्रमण लागत नहीं होती।

lv. अनुमानित निष्पादन अनुचित नहीं है, क्योंकि अनुमानित लागत वास्तविक लागतों के तुलनीय है और उसे के वल क्षमता उपयोग के लिए समायोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त, बिक्री कीमत पिछले वर्षों की पहुंच कीमत के अनुसार है। अनुमानित बिक्री से घरेलू उद्योग बाजार के एक उचित हिस्से की आपूति कर सकता है। उससे अपनी कम से कम आधी क्षमता का उपयोग करने की भी अपेक्षा है।

lvi. क्षति नई सहायक कं पनी में निवेश के कारण नहीं है। घरेलू उद्योग को मूल्यह्रास और ब्याज का प्रावधान करने से पहले भी हानि हुई है और सीएसटीएल को ब्याज का प्रावधान करने से पहले हानि हुई है।

lvii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इन दावों के संबंध में कि घरेलू उद्योग में रखरखाव संबंधी सामान्य बंदी हुई है जिसका कारण आयातों को नहीं माना जा सकता, यह नोट किया जाए कि किए गए लागतों के मानकीकरण से नव-स्थापित सुविधाओं के कारण हुई किसी भी बंदी का समायोजन हो जाता है।

lviii. प्रदान की गई लागत संबंधी सूचना में आरंभिक अदक्षताओं, उत्पादन बढ़ाने की लागतों अथवा विलंबों के कारण उच्च स्थिर लागतों का प्रभाव शामिल नहीं है, जैसा कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा आरोप लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, मांग में वृद्धि हुई है और क्षति मांग में गिरावट के कारण नहीं है।

lix. वतर्मान जांच को समयपूर्व मानने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि आवेदकों ने पहले ही उत्पादन शुरू कर दिया है। वास्तविक मंदन के मामले के लिए उत्पादन में होना आवश्यक नहीं है।

lx. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, अनुमानित लागत को पुराना नहीं माना जा सकता, क्योंकि मानकीकृ त लागतें ऐसे अनुमानों से कम हैं।

lxi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सूचीबद्ध कारकों ने घरेलू उद्योग को प्रभावित नहीं किया है।

यदि आयात अपाटित कीमतों पर प्रवेश करते हैं, तो घरेलू उद्योग मानकीकृ त लागतों के आधार पर लाभ अजित करेगा।

lxii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इन तर्कों के उत्तर में कि बिक्री अनुपात पर निवल अचल परिसंपत्तियों के आबंटन से लागतें बढ़ जाएंगी क्योंकि घरेलू उद्योग की बिक्री कम है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि साझा परिसंपत्तियों का आबंटन संबद्ध सामानों और अन्य उत्पादों के लिए परिसंपत्ति अनुपात के आधार पर किया गया है।

lxiii. क्षतिरहित कीमत को अनुमानित क्षमता उपयोग पर आधारित करने का हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध इस दावे के विपरीत है कि घरेलू उद्योग स्थापित है। अनुमानित क्षमता उपयोग का संदर्भ के वल तभी लिया जा सकता है जब घरेलू उद्योग स्थापनाधीन हो। इसके अतिरिक्त, विचार किया जाने वाला अनुमानित क्षमता उपयोग सीएसटीएल के लिए प्रचालन का तीसरा वर्ष और सीएफसीएल के लिए प्रचालन का दूसरा वर्ष होना चाहिए।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

61. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए..." घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती की गई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में काफी मात्रा में न्यूनीकरण करना अथवा कीमत वृद्धि को, जो अन्यथा काफी मात्रा में हुई होती, रोकना है। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सूचकांकों, जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और माजिन आदि पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

62. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रतितर्कों की जांच की है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि वतर्मान आवेदन-पत्र किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन के संबंध में है। अतः विस्तृत क्षति जांच करने से पूर्व, प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग इस सीमा तक एक स्थापित उद्योग था कि वास्तविक क्षति के रूप में क्षति का आकलन किया[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 43 जा सके , अथवा घरेलू उद्योग स्थापना की प्रक्रिया में था और उसका पर्याप्त विगत इतिहास नहीं था जिससे वास्तविक क्षति के रूप में क्षति का आकलन किया जा सके ।

ज.3.1. किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन।

63. डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार अथवा पाटनरोधी नियमावली में "वास्तविक मंदन" की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3 की पाद-टिप्पणी 9 में के वल निम्नानुसार उल्लेख है –

"इस करार के अंतर्गत "क्षति" शब्द का, जब तक अन्यथा विनिदिष्ट न हो, अर्थ किसी घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति, किसी घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा अथवा ऐसे उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन लिया जाएगा और इसकी व्याख्या इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।"

64. इसी प्रकार, नियमावली के अनुबंध-II में किसी स्थापित उद्योग को 'वास्तविक क्षति' अथवा 'वास्तविक क्षति के खतरे' के रूप में, अथवा उद्योग की स्थापना में 'वास्तविक मंदन' के रूप में हुई क्षति का उल्लेख है। किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन किसे माना जाएगा, इसकी कोई और व्याख्या नहीं दी गई है। तथापि, यह स्पष्ट है कि किसी उद्योग को 'वास्तविक मंदन' स्थापनाधीन/अस्थापित उद्योग के संदर्भ में होगा, न कि पूर्णतः स्थापित उद्योग के संदर्भ में।

65. मोरक्को – तुर्की से कतिपय हॉट-रोल्ड इस्पात पर पाटनरोधी उपाय मामले में, डब्ल्यूटीओ पैनल ने यह निर्धारित करने के लिए कु छ मार्गदर्शन दिया कि क्या किसी उद्योग की स्थापना हुई है। पैनल ने यह टिप्पणी की कि अनुच्छेद 3.1 में यह निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धति निर्धारित नहीं की गई है कि क्या कोई उद्योग स्थापित हो चुका है। तदनुसार, जांच प्राधिकारी को मान्यताओं और अनुमानों पर आधारित किसी भी उचित पद्धति का उपयोग करने की अनुमति है। तथापि, ये अनुमान तथ्यों और सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित होने चाहिए।

66. पैनल ने यह भी टिप्पणी की कि यह निर्णय करने में जांच प्राधिकारी को विवेकाधिकार है कि यह निर्धारित करने के लिए कौन-से मापदंड संगत हैं कि क्या कोई नया उद्योग स्थापित हो चुका है। पैनल द्वारा संगत माने गए मापदंडों में से एक यह था कि क्या उत्पादन किसी विद्यमान कं पनी की नई 'उत्पाद श्रृ ंखला' है। यदि कोई विद्यमान उद्योग/कं पनी के वल एक नई उत्पाद श्रृ ंखला शुरू करती है, तो44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] उसे 'स्थापनाधीन उद्योग' नहीं माना जा सकता है। इस कारक की जांच करने के लिए, जांच प्राधिकारी को उत्पादक की समग्र अवसंरचना (ग्राहक संपर्कों, वितरण चैनलों, विद्यमान उत्पादक, वाणिज्यिक, अनुसंधान और प्रशासनिक परिसंपत्तियों आदि सहित) के उपयोग में अतिव्यापन की मात्रा पर ध्यान देना होगा। पैनल की टिप्पणी का संगत अंश निम्नानुसार है।

"7.211. हम आरंभ में ही यह नोट करते हैं कि हम इन कारकों पर अथवा इस पर कोई मत व्यक्त नहीं कर रहे हैं कि क्या ये यह निर्धारित करने के लिए निर्देशात्मक अथवा निर्णायक हैं कि घरेलू उद्योग अस्थापित है। हम स्वीकार करते हैं कि एक संगत कारक यह हो सकता है कि क्या घरेलू उद्योग बाजार में संबंधित समान उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। साथ ही, हम नोट करते हैं कि यद्यपि बाजार में उस उत्पाद का केवल एक उत्पादक हो सकता है, तथापि जहां वह उत्पाद किसी विद्यमान उद्योग की मात्र एक नई "उत्पाद श्रृंखला" है और विद्यमान उत्पादन, विपणन और अन्य प्रचालनों से लाभान्वित होता है, वहां ऐसे साझा प्रचालन यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि क्या कोई विशिष्ट नया उद्योग स्थापित हुआ है।

यदि कोई विद्यमान उद्योग वतर्मान में उत्पादित किसी अन्य उत्पाद से भिन्न कोई नया उत्पाद शुरू करने का विकल्प चुनता है, तो उस नए उत्पाद की शुरुआत से आवश्यक रूप से किसी नए उद्योग का सृजन नहीं होगा। इसे अब भी विद्यमान उद्योग में एक नई उत्पाद श्रृंखला की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि विद्यमान उद्योग की समग्र अवसंरचना (उत्पादक, वाणिज्यिक, अनुसंधान और प्रशासनिक परिसंपत्तियों सहित) किस सीमा तक संलग्न है। समग्र अवसंरचना के उपयोग में अतिव्यापन की मात्रा जितनी अधिक होगी, इस धारणा की संभावना उतनी ही कम होगी कि नए उत्पाद की शुरुआत एक नए उद्योग की स्थापना का द्योतक है। यह तथ्य कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 4.1 में घरेलू उद्योग को समान उत्पाद के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, और यह कि घरेलू बाजार में उस समान उत्पाद का कोई पूर्व-विद्यमान उत्पादक नहीं है, इस संभावना को नहीं रोकता कि वह घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में उस समान उत्पाद की शुरुआत में ग्राहक संपर्कों और वितरण चैनलों जैसी विद्यमान अवसंरचना का उपयोग करे।"

67. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन से संबंधित जांच में, संबंधित उद्योग, अपनी प्रकृ ति से ही, प्रचालन का इतना लंबा इतिहास नहीं रखता जिसके सापेक्ष क्षति की अवधि में उसके आथिक मापदंडों के उतार-चढ़ाव का सार्थक आकलन किया जा सके । शून्य अथवा नगण्य प्रचालन के आधार से उत्पादन शुरू करने वाला उद्योग क्षति की अवधि में अपने मात्रात्मक मापदंडों में आवश्यक रूप से सुधार दर्ज करेगा, और प्रवृत्ति विश्लेषण, जो किसी स्थापित[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 45 उद्योग को वास्तविक क्षति के आकलन का परंपरागत आधार है, अपने आप में यह प्रकट नहीं करेगा कि क्या उद्योग की स्थापना मंद हुई है। अतः ऐसे उद्योग के निष्पादन का आकलन करने के लिए उपयुक्त बेंचमार्क वह निष्पादन है जिसे प्राप्त करने की उद्योग ने उचित रूप से अपेक्षा की थी, जैसा कि उस परियोजना रिपोर्ट, व्यवहार्यता अध्ययन अथवा व्यावसायिक योजना में अभिलिखित है जिसके आधार पर निवेश का निर्णय लिया गया था। इस प्रकार, उद्योग के वास्तविक निष्पादन की तुलना ऐसी परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित निष्पादन से करना वास्तविक मंदन के मामले में मूल्यांकन का कें द्रीय तत्व है, और ऐसे मूल्यांकन और तुलना के दस्तावेज के रूप में परियोजना रिपोर्ट का रिकॉर्ड में रखा जाना अपेक्षित है।

68. यह दृष्टिकोण पाटनरोधी करार और नियमावली के पाठ पर आधारित है। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.4 और नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय और क्षमता उपयोग में "वास्तविक और संभावित" गिरावट तथा नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर "वास्तविक और संभावित" नकारात्मक प्रभावों के मूल्यांकन की अपेक्षा की गई है। किसी स्थापनाधीन उद्योग के मामले में, उद्योग के संभावित निष्पादन का सर्वोत्तम साक्ष्य उसकी परियोजना रिपोर्ट है।

पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.1 में आगे यह अपेक्षा की गई है कि क्षति का निर्धारण सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित हो और उसमें वस्तुनिष्ठ जांच शामिल हो। निवेश के निर्णय के प्रयोजन से उत्पादन शुरू होने से पूर्व तैयार की गई, कं पनी के प्रबंधन द्वारा हस्ताक्षरित और प्राधिकारी द्वारा जांची गई परियोजना रिपोर्ट, उस निष्पादन का समकालीन, सकारात्मक और सत्यापन योग्य साक्ष्य है जिसे प्राप्त करने की उद्योग उचित रूप से अपेक्षा कर सकता था, और यह इन अपेक्षाओं को पूरा करती है।

69. उपयु र्क्त को ध्यान में रखते हुए और किसी घरेलू उद्योग के स्थापित होने का निर्णय करने के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली किसी निर्धारित पद्धति के अभाव में, प्राधिकारी ने यह जांच करते समय निम्नलिखित मापदंडों का विश्लेषण किया है कि क्या यह मामला वास्तविक मंदन की जांच के लिए उपयुक्त है।

ज.3.2. वतर्मान जांच में घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन

70. यह देखा जाता है कि आवेदकों ने काफी निवेश करके संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए एक नई विनिर्माण सुविधा स्थापित की है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने से पहले, संबद्ध46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] सामानों की संपूर्ण मांग आयातों द्वारा पूरी की जा रही थी। नीचे जांचे गए कारकों के आधार पर, यह देखा जाता है कि वतर्मान मामले में घरेलू उद्योग स्थापित नहीं हुआ है और उद्योग को हुई क्षति वास्तविक मंदन की प्रकृ ति की है।

i. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की शुरुआत

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि दो आवेदकों में से, सीएसटीएल ने [*** 2023] को वाणिज्यिक उत्पादन घोषित किया है। उस समय कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं था। 22 मार्च 2022 को सीएफसीएल को सीएसटीएल की सहायक कं पनी के रूप में निगमित किया गया, जिसने [*** 2024] को संबद्ध सामानों का वाणिज्यिक उत्पादन घोषित किया। उपयु र्क्त के अतिरिक्त, भारत में संबद्ध सामानों का कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं है और ऐसे उत्पादन की शुरुआत से पूर्व, मांग के वल आयातों द्वारा पूरी की जा रही थी। यह नोट किया जाता है कि सीएसटीएल क्षति की अवधि के चार वर्षों तक प्रचालन में नहीं रहा है। वह क्षति की अवधि के [***] माह तक प्रचालन में रहा है। सीएफसीएल ने पिछले वर्ष के अंतिम माह में ही उत्पादन शुरू किया है और पूरी जांच की अवधि में उत्पादन किया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के वास्तविक और अनुमानित उत्पादन तथा बिक्री की तुलना से पता चलता है कि जांच की अवधि में वास्तविक उत्पादन और बिक्री अनुमानित स्तरों तक नहीं पहुंची है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग किए गए अनुमानों के अनुरूप अपने उत्पाद की कीमत निर्धारित करने में समर्थ नहीं रहा है।

ii. क्या संबद्ध सामानों का उत्पादन किसी विद्यमान उद्योग में मात्र एक नई उत्पाद श्रृ ंखला है

72. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, डब्ल्यूटीओ पैनल ने यह टिप्पणी की है कि यदि उद्योग का उत्पादन किसी विद्यमान उद्योग में मात्र एक नई उत्पाद श्रृ ंखला है, तो यह वास्तविक मंदन का मामला नहीं हो सकता है। तथापि, पैनल ने इस बात पर बल दिया कि महत्वपूर्ण यह है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए विद्यमान अवसंरचना का किस सीमा तक उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पैनल ने यह टिप्पणी की कि नई उत्पाद श्रृ ंखला के अतिरिक्त, प्राधिकारी को उद्योग की विद्यमान अवसंरचना के साथ अतिव्यापन की मात्रा की जांच करनी चाहिए।

73. यह देखा जाता है कि संबद्ध सामान देश में विनिमित किया जा रहा एक नया उत्पाद है। आवेदक देश में यूवी 770 के एकमात्र घरेलू उत्पादक हैं। सीएसटीएल ने [*** 2022] में संबद्ध सामानों और उनके मध्यवर्ती उत्पादों के लिए उत्पादन लाइनों के साथ एक नया संयंत्र चालू करने के लिए निवेश किया है। सीएसटीएल ने संबद्ध सामानों के लिए पूर्णतः पश्चगामी एकीकृ त प्रक्रिया विकसित की है। मार्च[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 47 2022 में, सीएसटीएल ने यूवी 770 सहित विशेष रसायनों के विनिर्माण के लिए अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कं पनी सीएफसीएल के अंतर्गत एक नया संयंत्र स्थापित किया। सीएफसीएल के संयंत्र में उत्पादन प्रचालन की शुरुआत यूवी 770 और उसके मध्यवर्ती उत्पादों के उत्पादन के साथ हुई। दोनों संयंत्रों में संयुक्त निवेश ₹ *** करोड़ से अधिक था। यह अनुरोध किया गया है कि ये मध्यवर्ती उत्पाद व्यापारिक बाजार में सीधे बिक्री योग्य नहीं हैं और इनकी खपत यूवी 770 अथवा उत्पादक द्वारा उत्पादित अन्य उत्पादों के उत्पादन में की जाती है।

74. इस प्रकार, घरेलू उद्योग ने अपनी विद्यमान सुविधाओं के उसी परिसर में एक नया संयंत्र स्थापित किया है। स्थापित संयंत्र और मशीनरी के ब्यौरे प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्टों में दिए गए हैं।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा विनिमित अन्य उत्पादों की श्रृ ंखला में एक नव-प्रवतित रासायनिक उत्पाद है। उपयु र्क्त को ध्यान में रखते हुए, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान घरेलू उद्योग द्वारा शुरू की गई मात्र एक नई उत्पाद श्रृ ंखला नहीं है। घरेलू उद्योग ने एक नया संयंत्र स्थापित किया है और समान वस्तु के लिए संयंत्र स्थापित करने में काफी निवेश किया है।

75. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि सीएसटीएल एक स्थापित उद्योग है, क्योंकि 2003 से उत्पादक होने के नाते सीएसटीएल के पास पहले से ही स्थापित उत्पादन प्रचालन, विपणन और वितरण नेटवर्क हैं। इसके अतिरिक्त, यह अनुरोध किया गया है कि के वल सीएफसीएल को नया उद्योग माना जा सकता है, क्योंकि सीएसटीएल 2 वर्ष से अधिक समय से प्रचालन में है। इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि आवेदकों के संबद्ध सामानों और उनके अन्य स्थापित उत्पादों के लिए कोई अतिव्यापी ग्राहक नहीं हैं और संबद्ध सामान एक भिन्न उद्योग खंड की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिसमें घरेलू उद्योग के विद्यमान विपणन चैनलों का उपयोग नहीं किया जाता।

इसके अतिरिक्त, किसी भी स्थिति में, यह जांच की गई है और नोट किया गया है कि संबद्ध सामानों के लिए उत्पादन लाइन तथा संयंत्र और मशीनरी का अन्य उत्पादों के साथ अतिव्यापन नहीं है। इस तर्क के संबंध में कि सीएसटीएल स्थापित है क्योंकि उसने 2 वर्ष से अधिक समय तक संबद्ध सामानों का उत्पादन किया है, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली में वास्तविक मंदन के रूप में क्षति की जांच के लिए ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। प्राधिकारी ने पूर्व में भी 2 वर्ष से अधिक समय से उत्पादन कर रहे उत्पादक पर वास्तविक मंदन के रूप में क्षति के लिए विचार किया है।

iii. समग्र रूप से घरेलू बाजार के आकार की तुलना में उत्पादन और क्षमता का आकार

76. घरेलू उद्योग के पास देश में संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं। तथापि, घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने में समर्थ नहीं रहा है और वह क्षमता उपयोग के अपने अनुमानित स्तरों तक नहीं पहुंच पाया है। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी के वल [***]% है, जबकि आयातों की हिस्सेदारी [***]% है। बाजार में एकमात्र घरेलू उत्पादक होने के बावजूद, घरेलू उद्योग अपनी अनुमानित बिक्री प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा है। इस संबंध में, घरेलू उद्योग के उत्पादन और मालसूची की माह-वार प्रवृत्ति से पता चलता है कि आयातों से प्रतिस्पर्धा और मालसूची के संचय के कारण, क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग का उत्पादन बीच-बीच में स्थगित किया गया। इसके अतिरिक्त, क्षमता उपयोग अत्यंत कम, के वल [***]% रहा है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं का वास्तविक सीमा तक उपयोग करने में समर्थ नहीं रहा है। इससे पता चलता है कि संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग को भारत में घरेलू बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने नहीं दिया है।

iv. लाभ-अलाभ स्थिति तक पहुंचने की क्षमता

77. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को अपने प्रचालन की सभी अवधियों में वित्तीय और नकद हानि हुई है। इसके अतिरिक्त, इष्टतम क्षमता उपयोग पर लागतों पर विचार करने पर भी, घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में हानि और नकद हानि हुई है। भारतीय बाजार में एकमात्र उत्पादक होने के बावजूद, घरेलू उद्योग बाजार में स्वयं को स्थापित करने और लाभ-अलाभ स्थिति तक पहुंचने में असमर्थ है।

78. यह भी देखा जाता है कि जांच की अवधि तक घरेलू उद्योग को हुई हानियां, संबद्ध सामानों का उत्पादन स्थापित करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेशों के मूल्य की तुलना में काफी अधिक हैं। इसके अतिरिक्त, इस अवधि में घरेलू उद्योग की हानियों में काफी वृद्धि हुई है।

v. अनुमानित प्रचालनों की तुलना में प्रचालनों की स्थिरता

79. सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के अनुसार, प्राधिकारी से घरेलू उद्योग के वास्तविक और संभावित, दोनों निष्पादनों पर विचार करने की अपेक्षा की जाती है।

"(iv) संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आथिक कारकों और सूचकांकों का मूल्यांकन शामिल होगा, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक;

पाटन माजिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं।"

80. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध-II के प्रावधानों में के वल उन मापदंडों को सूचीबद्ध किया गया है जिन पर स्थापित उद्योगों को वास्तविक क्षति अथवा वास्तविक क्षति के खतरे के रूप में हुई क्षति की जांच में विचार किया जाना है। उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन की जांच के लिए किन्हीं मापदंडों की पहचान नहीं की गई है। तथापि, पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत संभावित निष्पादन की जांच की विशिष्ट रूप से अनुमति है। इसके अतिरिक्त, पैरा (iv) के प्रावधानों में मापदंडों की एक समावेशी सूची है, जिनकी जांच की जा सकती है। अतः प्राधिकारी जांच की आवश्यकताओं के आधार पर अन्य मापदंडों की जांच करने के लिए स्वतंत्र हैं।

81. प्राधिकारी ने यह आकलन करने के लिए कि क्या संबद्ध सामानों के पाटन ने घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से मंद किया है, इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन की जांच की है और उसकी तुलना किए गए अनुमानों से की है।

* परियोजना रिपोर्ट के अनुसार सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर वास्तविक50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 82. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग, लाभ, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर आय जैसे विभिन्न आथिक मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त निष्पादन, निवेश करते समय घरेलू उद्योग द्वारा अनुमानित स्तरों से वास्तविक रूप से कम है। इसके अतिरिक्त, जबकि घरेलू उद्योग ने अनुमान लगाया था कि वह अपने प्रचालन के तीसरे वर्ष में लाभप्रद होगा, उसे हानि, नकद हानि हुई है और नियोजित पू ंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की गई है।

83. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि उपयु र्क्त तुलना घरेलू उद्योग के सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर निष्पादन के आधार पर की गई है, जो परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पित क्षमता उपयोग में से उच्चतर है, ताकि प्रचालन की आरंभिक अवधि की उच्च स्थिर लागतों का प्रभाव बाहर रहे। जब घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन पर सर्वोत्तम क्षमता उपयोग के साथ विचार किया जाता है, तो क्षति और अधिक गंभीर हो जाती है। इस प्रकार, चाहे घरेलू उद्योग के निष्पादन का आकलन वास्तविक आंकड़ों के आधार पर किया जाए अथवा परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित सर्वोत्तम उपयोग स्तरों के आधार पर, घरेलू उद्योग का निष्पादन अनुमानित स्तरों से वास्तविक रूप से कम है।

84. उपयु र्क्त विश्लेषण से यह संके त मिलता है कि सीएसटीएल और सीएफसीएल, दोनों द्वारा संबद्ध सामानों का उत्पादन नया है, और आवेदकों की विद्यमान विनिर्माण सुविधाओं के साथ अतिव्यापन की कोई उल्लेखनीय मात्रा नहीं है। इसके अतिरिक्त, वतर्मान निष्पादन अनुमानित स्तरों से वास्तविक रूप से कम है। तदनुसार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि वतर्मान जांच भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन की है।

85. इन अनुरोधों के संबंध में कि सार्वजनिक रूप से दिए गए अन्य वक्तव्यों में आवेदकों का निष्पादन घरेलू उद्योग के निष्पादन से मेल नहीं खाता, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने के वल संबद्ध सामानों के निष्पादन के संबंध में आवेदकों की सत्यापित सूचना पर विश्वास किया है। घरेलू उत्पादकों के अन्य वक्तव्यों का संदर्भ उचित नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें अन्य बाजारों और अन्य उत्पादों में निष्पादन से संबंधित सूचना भी शामिल होगी।

86. इस तर्क के संबंध में कि क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सेदारी, रोजगार और मजदूरी, उत्पादकता आदि जैसे मापदंडों सहित घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों में काफी सुधार हुआ है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे मापदंडों में सुधार मुख्यतः घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की शुरुआत के कारण है। यह नोट किया जाता है कि चू ंकि वतर्मान जांच घरेलू उद्योग को वास्तविक मंदन की है, इसलिए क्षति की अवधि में निष्पादन की तुलना उचित नहीं है। बल्कि तुलना इस तथ्य के संबंध में की जानी चाहिए कि[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 51 क्या घरेलू उद्योग अपने लक्षित निष्पादन मापदंडों को प्राप्त करने में समर्थ रहा है अथवा नहीं।

उत्पादन शुरू करने वाले किसी नए उद्योग के लिए इस अवधि में सुधार दर्शाना स्वाभाविक है। इसके बजाय प्राधिकारी यह जांच करेंगे कि क्या पाटन के कारण घरेलू उद्योग का निष्पादन मंद हो रहा है।

87. अनुमान और क्षति सूचना दोनों आवेदकों के लिए प्रदान की गई है, जैसा कि घरेलू उद्योग ने सुनवाई- पश्चात दिनांक 11 फरवरी 2026 के अपने अनुरोध में स्पष्ट किया है। प्राधिकारी ने नीचे क्षति की जांच के लिए अनुमानों और वास्तविक निष्पादन की समेकित सूचना पर विचार किया है।

88. इस अनुरोध के संबंध में कि आरंभिक चरण में होने के कारण घरेलू उद्योग की स्थिर लागतें अधिक हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इष्टतम क्षमता उपयोग पर घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन और घरेलू उद्योग के अनुमानित निष्पादन के बीच तुलना की गई है। तदनुसार, प्राधिकारी ने क्षति के निर्धारण के लिए आरंभिक चरण में घरेलू उद्योग की उच्च स्थिर लागतों पर विचार नहीं किया है।

ज.3.3. क्षति का संचयी आकलन

89. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.3 और नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि जहां एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के आयातों की एक साथ पाटनरोधी जांच की जा रही हो, वहां प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करेंगे, यदि वे यह निर्धारित करते हैं कि:

a. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन माजिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत (अथवा अधिक) है अथवा जहां अलग-अलग देशों के निर्यात तीन प्रतिशत से कम हैं, वहां आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से अधिक हैं, और b. आयातित उत्पादों के बीच परस्पर और आयातित उत्पादों तथा समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन उचित है।

90. वतर्मान मामले में, प्रत्येक संबद्ध देश के लिए आयातों की मात्रा और पाटन माजिन न्यूनतम सीमा से अधिक है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों से आयात और घरेलू उद्योग द्वारा विनिमित उत्पाद परस्पर तुलनीय गुणधर्म रखते हैं और उनका प्रयोग समान अनुप्रयोगों के लिए तथा ग्राहकों के समान खंड द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार, संबद्ध आयात भारतीय बाजार में परस्पर और साथ ही घरेलू उद्योग द्वारा विनिमित संबद्ध सामानों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

91. अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि निम्नलिखित कारणों से वतर्मान जांच में क्षति का संचयी आकलन करना उचित होगा।

a. संबद्ध सामानों का संबद्ध देशों से भारत में पाटन किया जा रहा है।

b. प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन माजिन नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतमसीमा से अधिक है।

c. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा अलग-अलग रूप से आयातों की कु ल मात्रा के 3% से अधिक है।

d. आयातों के प्रभावों का संचयी आकलन उचित है, क्योंकि संबद्ध देशों से आयात न के वल प्रत्येक

संबद्ध देश से आयातों के साथ, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं के साथ भी प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं।

ज.3.4. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

i. मांग का आकलन (स्पष्ट खपत)

92. प्राधिकारी ने वतर्मान जांच के प्रयोजन से भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

93. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों की मांग में 2022-23 और 2023-24 में मामूली गिरावट आई और उसके बाद जांच की अवधि के दौरान इसमें काफी वृद्धि हुई, जो 2021-22 में *** एमटी से बढ़कर जांच की अवधि के दौरान *** एमटी हो गई, जिससे लगभग 37% की समग्र वृद्धि परिलक्षित होती है। घरेलू उद्योग की बिक्री 2022-23 में *** एमटी से बढ़कर जांच की अवधि के दौरान *** एमटी हो गई, जो घरेलू उत्पादन की शुरुआत और उसमें क्रमिक वृद्धि के अनुरूप है। तथापि, घरेलू बिक्री में काफी वृद्धि के बावजूद, संबद्ध आयात पर्याप्त बने रहे और क्षति की अवधि के दौरान घटकर *** एमटी हो गए, जो बढ़ती हुई घरेलू मांग का एक बड़ा भाग है। पूरी अवधि में अन्य देशों से आयात नगण्य रहे।

ii. निरपेक्ष और सापेक्ष रूप में आयात

94. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, यह विचार किया जाना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में निरपेक्ष रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष काफी वृद्धि हुई है। क्षति की अवधि में आयातों की मात्रा निम्नानुसार थी:

95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

i. संबद्ध आयातों की मात्रा में 2023-24 तक गिरावट आई और उसके बाद पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 22% की वृद्धि हुई।

ii. जांच की अवधि के दौरान भारतीय खपत में संबद्ध आयातों का हिस्सा ***% है।

iii. क्षति की अवधि में उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयातों में गिरावट आई है। उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयातों में गिरावट का कारण भारत में घरेलू उत्पादन की शुरुआत है। तथापि, यह अब भी काफी है और भारतीय उत्पादन का लगभग दोगुना है।

iv. भारत में होने वाले आयातों का लगभग संपूर्ण भाग संबद्ध आयातों का है।

96. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि मांग में काफी वृद्धि हुई है और किसी नए उत्पादक द्वारा अपने आरंभिक वर्षों में ऐसी वृद्धि की आपूति नहीं की जा सकती। घरेलू उद्योग के पास देश में मांग से अधिक क्षमताएं हैं। क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है और रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चले कि घरेलू उद्योग भारत में मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। नीचे दी गई तालिका में क्षमता और मांग संबंधी सूचना दर्शाई गई है। यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में उपलब्ध क्षमता भारत में मांग से अधिक थी और इसलिए मांग और आपूति का कोई अंतर नहीं है।

ज.3.5. कीमत प्रभाव

97. नियमावली के अनुबंध-II (ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी से यह विचार करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती की गई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में काफी मात्रा में न्यूनीकरण करना अथवा कीमत वृद्धि को, जो अन्यथा काफी मात्रा में हुई होती, रोकना है।

i. कीमत कटौती

98. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजन से, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली की तुलना संबद्ध देशों से

आयातों की पहुंच कीमत से की गई है। तालिका नीचे दर्शाई गई है:

99. यह नोट किया जाता है कि कीमत कटौती नकारात्मक है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि कीमत कटौती नकारात्मक है, क्योंकि नया उद्योग होने के कारण वह पहुंच कीमत से अधिक कीमत लेने में समर्थ नहीं है। आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। बाजार में नए उत्पादक के रूप में ग्राहकों को आकषित करने के लिए उसे कम कीमतें लेने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

100. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध देशों के निर्यातक/उत्पादक लगभग 20 वर्षों से बाजार में हैं और उनके पास लंबे समय से स्थापित वितरण चैनल हैं। इसके कारण, घरेलू उद्योग के वल तभी बिक्री कर पाता है जब उसके उत्पाद की कीमत आयातित उत्पाद से कम हो। घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रदान किया है कि ग्राहकों ने आयात कीमतों का हवाला देकर कम कीमत पर बातचीत की है। साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि संबद्ध सामान घरेलू उद्योग से उसके द्वारा उद्धृत कीमतों से कम कीमतों पर खरीदे गए हैं। इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग को बाजार में ग्राहक प्राप्त करने के लिए आयात कीमतों से कम कीमत पर बिक्री करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

101. घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि जब अनुमानित बिक्री कीमत की तुलना वास्तविक पहुंच कीमत से की जाती है, तो कीमत कटौती सकारात्मक है। यदि घरेलू उद्योग की अनुमानित बिक्री कीमत की तुलना की जाए, तो यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की अनुमानित कीमतों में कटौती कर रहे हैं, जिससे यह स्थापित होता है कि यदि घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतों में भारी कमी न की होती और संयंत्र स्थापित करते समय अनुमानित कीमतों पर बिक्री की होती, तो कीमत कटौती सकारात्मक होती।

102. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की वास्तविक बिक्री कीमत पर आधारित वास्तविक कीमत कटौती जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक है। तथापि, घरेलू उद्योग बाजार में स्वयं को स्थापित करने का प्रयास कर रहा एक नया उत्पादक होने के कारण, आयातों की पहुंच कीमत से कम कीमतों पर बिक्री कर रहा था। अतः नकारात्मक वास्तविक कीमत कटौती, अपने आप में, कीमत प्रभाव का अभाव स्थापित नहीं करती। अनुमानित बिक्री कीमत और पहुंच कीमत के बीच का उल्लेखनीय अंतर यह दर्शाता है कि बाजार में प्रचलित कीमतें निवेश के समय घरेलू उद्योग द्वारा परिकल्पित स्तर से काफी कम थीं। प्राधिकारी ने इस तुलना को अनुमानित बनाम प्राप्त कीमत निष्पादन और कीमत ह्रास/वास्तविक मंदन का आकलन करने के लिए बेंचमार्क के रूप में माना है।

ii. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

103. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में काफी मात्रा में न्यूनीकरण कर रहे हैं अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमत में काफी मात्रा में ह्रास करना अथवा कीमत वृद्धि को, जो सामान्य प्रक्रिया में अन्यथा हुई होती, रोकना है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की वास्तविक और अनुमानित बिक्री लागत तथा बिक्री कीमत की जांच की है। घरेलू उद्योग के अनुमानित आंकड़ों पर, घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रस्तुत की गई और कं पनी के प्रबंधन द्वारा हस्ताक्षरित परियोजना रिपोर्ट के आधार पर विचार किया गया है।

* सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर आधारित बिक्री लागत

104. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत अनुमानित लागत से 11% कम थी, जबकि उसकी वास्तविक निवल बिक्री वसूली अनुमानित बिक्री कीमत से 36% कम थी। इस प्रकार, कम इष्टतम बिक्री लागत के बावजूद घरेलू उद्योग अपनी अनुमानित बिक्री कीमत प्राप्त करने में असमर्थ रहा। बिक्री लागत की तुलना में बिक्री कीमत में अधिक दर से गिरावट[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 57 आई है। प्राधिकारी का विचार है कि बिक्री कीमत में यह कमी दर्शाती है कि घरेलू उद्योग निवेश के समय परिकल्पित कीमतें प्राप्त करने में असमर्थ रहा।

105. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि कोई कीमत दबाव नहीं है, क्योंकि बिक्री लागत में गिरावट बिक्री कीमत में गिरावट से अधिक है और बिक्री कीमत में गिरावट आयात कीमत में गिरावट के अनुरूप आई है। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्रवृत्तियों पर विश्वास करना अनुचित है, क्योंकि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक है। इसके अतिरिक्त, आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में बिक्री लागत में गिरावट की तुलना में अधिक दर से गिरावट आई है। कम कीमत वाले आयातों के कारण घरेलू उद्योग अपनी कीमतें लागत से ऊपर बढ़ाने में समर्थ नहीं रहा है।

ज.3.6. घरेलू उद्योग के आथिक मापदंड

106. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षा की गई है कि क्षति के निर्धारण में संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आथिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच नीचे की गई है।

i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

ii.

107. क्षति की अवधि में क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार था:

108. घरेलू उद्योग ने 2022-23 में नई क्षमता स्थापित की है। क्षमताएं स्थापित होने के साथ, घरेलू उद्योग के उत्पादन में 2023-24 में वृद्धि हुई और जांच की अवधि में इसमें और वृद्धि हुई। क्षमता उपयोग में 2023-24 में वृद्धि हुई और जांच की अवधि में गिरावट आई। क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है।

109. तथापि, यह देखा जाता है कि उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है, जो घरेलू उद्योग द्वारा स्थापित नई क्षमताओं को देखते हुए स्वाभाविक था। तथापि, प्राधिकारी का विचार है कि घरेलू उद्योग द्वारा स्थापित क्षमताओं को देखते हुए, उत्पादन और घरेलू बिक्री बहुत कम है।

110. प्राधिकारी ने जांच की अवधि के लिए वास्तविक मात्रा की तुलना अनुमानित मात्रा से भी की है।

111. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

i. घरेलू उद्योग का वास्तविक उत्पादन उसके अनुमानित उत्पादन से 46% कम है।

परिणामस्वरूप, क्षमता उपयोग घरेलू उद्योग द्वारा अनुमानित क्षमता उपयोग का के वल आधा है।

ii. घरेलू बिक्री घरेलू उद्योग की अनुमानित बिक्री से 51% कम है। इसके अतिरिक्त, जबकि घरेलू उद्योग ने लाभप्रद कीमतों पर अधिक मात्रा की बिक्री का अनुमान लगाया था, वह हानि पर बिक्री करने के बाद भी अनुमानित बिक्री प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा है।

112. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग अपनी अनुमानित घरेलू बिक्री को प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा है, क्योंकि उसने जांच की अवधि में निर्यात किए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षमताओं का अल्प-उपयोग हुआ है और क्षमता उपयोग घरेलू उद्योग द्वारा अनुमानित क्षमता उपयोग से कम है। किए गए निर्यात बिक्री से घरेलू उद्योग अपने क्षमता उपयोग में मात्र 2% का सुधार कर पाया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू बिक्री और निर्यात बिक्री सहित घरेलू उद्योग की कु ल बिक्री घरेलू उद्योग की अनुमानित घरेलू बिक्री से कम है। इस प्रकार, यह दावा उचित नहीं है कि निर्यात बिक्री के कारण घरेलू बिक्री अनुमान से कम है।

113. इस दावे के संबंध में कि क्षमता में वृद्धि के कारण क्षमता उपयोग कम है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि घरेलू उद्योग की क्षमता मांग से अधिक है, तथापि घरेलू उद्योग ने मांग के ***% के बराबर मात्रा की बिक्री का अनुमान लगाया था। अतः घरेलू उद्योग की अनुमानित उत्पादन और बिक्री मात्रा मांग की तुलना में असाधारण रूप से अधिक नहीं है। तथापि, इसके बावजूद घरेलू उद्योग अनुमानित मात्रा प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा है, जिसके परिणामस्वरूप क्षमताओं का अल्प-उपयोग हुआ है।

114. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि उत्पादन और मालसूची की माह-वार तुलना करने पर, घरेलू उद्योग जांच की अवधि में ही उत्पादन के 6 माह के भीतर [***]% का उच्चतम क्षमता उपयोग प्राप्त करने में समर्थ रहा है, जो अनुमानित उपयोग के तुलनीय है। तथापि, मालसूची के संचय के कारण, घरेलू उद्योग को बीच-बीच में उत्पादन में कटौती करने के लिए बाध्य होना पड़ा, और औसत क्षमता उपयोग कम बना रहा।

* घरेलू उद्योग के आंकड़ों पर आधारित

iii. मांग में बाजार हिस्सेदारी

115. इस अवधि में संबद्ध आयातों, घरेलू उद्योग और अन्य आयातों की बाजार हिस्सेदारी निम्नानुसार थी।

116. यह नोट किया जाता है कि क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, क्योंकि उसने इस अवधि के दौरान उत्पादन शुरू किया है। तथापि, घरेलू उद्योग के पास भारत में संपूर्ण मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमताएं होने के बावजूद, बाजार के अधिकांश भाग की आपूति संबद्ध आयातों द्वारा की जा रही है।

117. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि घरेलू उद्योग अपनी अनुमानित बिक्री तक पहुंच गया होता, तो उसने [***]% की बाजार हिस्सेदारी प्राप्त की होती। तथापि, संबद्ध सामानों को हानि पर और अनुमानित कीमतों से बहुत कम कीमतों पर बेचने के बाद भी, घरेलू उद्योग अपनी अनुमानित बाजार हिस्सेदारी तक नहीं पहुंच पाया है, और आयातों का हिस्सा अब भी सर्वाधिक बना हुआ है।

iv. मालसूची

118. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची निम्नानुसार थी।

119. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची में काफी वृद्धि हुई है और यह जांच की अवधि के दौरान उच्चतम थी। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की मालसूची में उस स्थिति में भी वृद्धि हुई है जब उसने संबद्ध सामानों को अनुमानित कीमतों से कम कीमतों पर बेचा है और जांच की अवधि में हानि उठाई है।

120. उत्पादन और मालसूची के माह-वार ब्यौरों से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को मालसूची के संचय को नियंत्रित करने के लिए मासिक आधार पर अपना उत्पादन कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

वस्तुतः, जांच की अवधि में, एक माह में रखी गई औसत मालसूची प्रति माह औसत उत्पादन से अधिक है।

v. रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

121. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित सूचना की जांच की है, जो नीचे दी गई है:

122. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कर्मचारियों की संख्या में 2023-24 तक वृद्धि हुई और जांच की अवधि में मामूली गिरावट आई। उत्पादन में वृद्धि के साथ उत्पादकता तथा वेतन और मजदूरी में वृद्धि हुई है।

घरेलू उद्योग ने इस संबंध में किसी क्षति का दावा नहीं किया है।

vi. लाभ, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर आय

123. घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर आय संबंधी सूचना नीचे दी गई है।

124. अनुमानित निष्पादन की तुलना में घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर आय नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

* वास्तविक आंकड़े परियोजना रिपोर्ट के अनुसार सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर आधारित हैं

125. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

i. कम क्षमता उपयोग के कारण आरंभिक प्रचालन अवधि के दौरान वहन की गई उच्च स्थिर लागतों के किसी भी प्रभाव को हटाने के लिए, घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन पर इष्टतम क्षमता उपयोग पर निष्पादन के आधार पर विचार किया गया है।

ii. घरेलू उद्योग ने अनुमान लगाया था कि वह प्रचालन के दूसरे वर्ष में लाभ में होगा। तथापि, वह अपने पूरे प्रचालन के दौरान हानि में रहा है।

iii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता अनुमान से 141% कम है।

iv. इसके अतिरिक्त, यद्यपि घरेलू उद्योग अनुमानित बिक्री लागत से कम बिक्री लागत प्राप्त करने में समर्थ रहा है, तथापि जांच की अवधि के दौरान उसे अनुमानित लाभ के बजाय हानि हुई है।

v. घरेलू उद्योग को अनुमानित नकद लाभ के विपरीत नकद हानि हुई है।

vi. घरेलू उद्योग ने अपने निवेशों पर सकारात्मक आय अजित करने का अनुमान लगाया था।

तथापि, निरंतर हानियों के कारण, इस अवधि में उसने नियोजित पू ंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की है।

vii. जब घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन पर विचार किया जाता है, तो क्षति और अधिक गंभीर हो जाती है। इस प्रकार क्षति वास्तविक आंकड़ों के आधार पर और परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित सर्वोत्तम उपयोग स्तरों के आधार पर, दोनों ही रूप में स्थापित होती है, और वास्तविक आंकड़ों पर यह अधिक स्पष्ट है।

vii. वृद्धि

126. मात्रा और लाभप्रदता मापदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि निम्नानुसार है।

127. यह नोट किया जाता है कि क्षति की अवधि में आथिक मापदंडों ने सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है, क्योंकि घरेलू उद्योग ने इस अवधि में उत्पादन शुरू किया है। ऐसे मापदंड उन सभी उद्योगों के लिए सकारात्मक वृद्धि दर्शा सकते हैं जो हाल की अवधि में किसी उत्पाद का उत्पादन और बिक्री शुरू66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] करते हैं। घरेलू उद्योग अभी भी हानि के साथ प्रचालन कर रहा है। तथापि, घरेलू उद्योग मात्रा और कीमत, दोनों मापदंडों के संदर्भ में अपना अनुमानित निष्पादन प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा है।

viii. पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता

128. घरेलू उद्योग ने लगभग ₹ *** करोड़ का निवेश करने के बाद संबद्ध सामानों के लिए क्षमताएं स्थापित की हैं। तथापि, प्रचालन के तीन वर्षों में उसे ऐसे निवेशों के आधे से अधिक के बराबर हानि हुई है। भारत में पाटन के कारण घरेलू उद्योग लाभ-अलाभ स्थिति तक नहीं पहुंच पाया है और उसने अपनी नियोजित पू ंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग की भविष्य में कोई निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ा है।

ix. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

129. घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमत आयात कीमतों से कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा है, क्योंकि ग्राहकों ने आयात कीमतों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग से बातचीत की है। अनुमान से कम बिक्री लागत प्राप्त करने के बावजूद, घरेलू उद्योग अपनी कीमतें बढ़ाने में समर्थ नहीं रहा है, और पहुंच कीमत ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव उत्पन्न किया है। इस प्रकार, संबद्ध देशों से आयातों की कीमत ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकू ल प्रभाव डाला है।

x. पाटन माजिन की मात्रा

130. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से भारत में संबद्ध सामानों का पाटन किया जा रहा है। पाटन माजिन सकारात्मक और काफी है।

ज.3.7. क्षति की जांच

131. उपयु र्क्त के आधार पर, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

i. पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा में निरपेक्ष रूप में वृद्धि हुई है। यद्यपि घरेलू उत्पादन की शुरुआत और उसमें वृद्धि के परिणामस्वरूप खपत और उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयातों में गिरावट आई है, तथापि ये जांच की अवधि के दौरान काफी बने रहे, जो भारतीय खपत का ***% और घरेलू उत्पादन के ***% के बराबर हैं।

ii. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रही। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग प्रचलित आयात कीमतों पर अपनी बिक्री लागत की वसूली करने में असमर्थ रहा, जिससे लाभकारी कीमतें प्राप्त करने की उसकी क्षमता बाधित हुई।

iii. घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त वास्तविक बिक्री कीमत निवेश करते समय अनुमानित बिक्री कीमत से काफी कम रही। प्राधिकारी ने अनुमानित बिक्री कीमत को घरेलू उद्योग के अनुमानित बनाम प्राप्त निष्पादन का आकलन करने के लिए बेंचमार्क के रूप में माना है, न कि कीमत कटौती का निर्धारण करने के लिए। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की वास्तविक बिक्री कीमत पर आधारित कीमत कटौती नकारात्मक है।

iv. संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है।

v. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की शुरुआत के बावजूद संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी काफी बनी हुई है। घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी अनुमानित बाजार हिस्सेदारी से बहुत कम है।

vi. घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री उसके अनुमानित उत्पादन और बिक्री से काफी कम है।

vii. घरेलू उद्योग की क्षमताओं का काफी अल्प-उपयोग हुआ है।

viii. यद्यपि घरेलू उद्योग के पास भारत में संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं, तथापि भारत में बाजार के अधिकांश भाग की आपूति संबद्ध आयातों द्वारा की जाती रही है।

ix. घरेलू उद्योग को मालसूची के संचय का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण उसे अपने उत्पादन में कटौती करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

x. घरेलू उद्योग को अनुमानित लाभ के विपरीत अपने प्रचालन के सभी वर्षों में हानि हुई है।

xi. घरेलू उद्योग को नकद हानि हुई है और उसने नियोजित पू ंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की है।

xii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता अनुमानित निष्पादन से काफी कम है।

xiii. आयातों ने घरेलू उद्योग की पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकू ल प्रभाव डाला है।

xiv. संबद्ध देशों के लिए पाटन माजिन सकारात्मक और काफी है।

ज.3.8. गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संपर्क

132. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.5 और नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (v) में प्राधिकारी से यह अपेक्षा की गई है कि वे पाटित आयातों से भिन्न ऐसे किसी भी ज्ञात कारक की जांच करें जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हों, और यह सुनिश्चित करें कि ऐसे अन्य कारकों द्वारा पहुंचाई गई क्षति का आरोपण पाटित आयातों पर न किया जाए। वास्तविक मंदन के मामले में, जहां घरेलू

उद्योग के निष्पादन का आकलन उसके अनुमानित निष्पादन के संदर्भ में किया जाता है, प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या अनुमानों की तुलना में निष्पादन में कमी की व्याख्या पाटित आयातों से भिन्न किसी कारक से होती है।

133. क्षति की मौजूदगी तथा घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के मात्रात्मक और कीमत प्रभावों की जांच करने के पश्चात, प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध पाटित आयातों से भिन्न किसी अन्य कारक को माना जा सकता है:

a. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य

134. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों के अतिरिक्त, अन्य देशों से आयात मात्रा की दृष्टि से पर्याप्त नहीं हैं और इस प्रकार, क्षति का कारण ऐसे आयात नहीं हैं।

b. मांग में संकु चन

135. क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि हुई है। अतः क्षति का कारण मांग में संकु चन नहीं है।

c. खपत का पैटर्न

136. विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

d. प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

137. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां अथवा प्रतिस्पर्धा की स्थितियां नहीं हैं, जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो। चू ंकि घरेलू उद्योग देश में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है, इसलिए घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योग को क्षति होने की कोई संभावना नहीं है।

e. प्रौद्योगिकी में विकास

138. घरेलू उद्योग द्वारा प्रौद्योगिकी अथवा संयंत्र में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी। वस्तुतः, घरेलू उद्योग के संयंत्र भारत में नव-स्थापित हैं।

f. उत्पादकता

139. उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की प्रतिदिन और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई है। इस प्रकार, क्षति उत्पादकता में गिरावट के कारण नहीं हो सकती।

g. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

140. ऊपर जांची गई क्षति सूचना के वल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है।

इस प्रकार, हुई क्षति का कारण घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन को नहीं माना जा सकता।

h. अन्य उत्पादों का निष्पादन

141. हुई क्षति का कारण कं पनी के अन्य उत्पादों के निष्पादन को नहीं माना जा सकता, क्योंकि घरेलू उद्योग ने के वल समान वस्तु के संबंध में सूचना को अलग करके प्रदान किया है।

142. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि अन्य उत्पादों के एक साथ वाणिज्यीकरण और उच्च माजिन वाले उत्पादों पर ध्यान कें द्रित करने के कारण क्षमता उपयोग कम है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए समपित क्षमताएं हैं। अनुमानों और वास्तविक निष्पादन में विचार की गई क्षमता के वल संबद्ध सामानों से संबंधित है और अन्य उत्पादों से प्रभावित नहीं है।

143. इस अनुरोध के संबंध में कि उच्च लाभ वाले उत्पादों पर ध्यान कें द्रित करने से संबद्ध सामानों जैसे कम लाभ वाले उत्पादों को क्षति हुई है, यह नोट किया जाता है कि वतर्मान में घरेलू उद्योग को क्षति की अवधि के दौरान कोई लाभ अजित करने के बजाय हानि और नकद हानि हुई है। किसी भी स्थिति में,

यदि संबद्ध सामान कम लाभ वाले उत्पाद हैं, तब भी इससे भारत में ऐसे पाटन को उचित नहीं ठहराया जा सकता जो घरेलू उद्योग की व्यवहार्यता को खतरे में डालता है।

i. आरंभिक अदक्षताओं और नए उद्योग की प्रचालन संबंधी चुनौतियों के कारण क्षति

144. हितबद्ध पक्षकारों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि घरेलू उद्योग को क्षति आरंभिक अदक्षताओं, प्रक्रिया हानियों, उच्च अस्वीकृ ति दरों, बैच चक्र समय, ग्राहक अनुमोदनों और अड़चनों के कारण है।

यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने ऊपर की गई अपनी जांच में इष्टतम क्षमता उपयोग पर घरेलू उद्योग के निष्पादन की तुलना घरेलू उद्योग के अनुमानित निष्पादन से की है। इससे पता चलता है कि आरंभिक अदक्षताओं और कम क्षमता उपयोग के कारण उच्च लागतों पर विचार न करने पर भी घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रक्रिया हानियों, बैच चक्र समय और अस्वीकृ ति दरों के संबंध में अपने दावों के समर्थन में कोई सूचना अथवा साक्ष्य प्रदान नहीं किया है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग क्षति की अवधि में भारत में अपना उत्पादन बढ़ाने में समर्थ रहा है और उसे मालसूची के संचय के कारण उत्पादन में कटौती करने के लिए बाध्य होना पड़ा है, जो स्पष्टतः भारत में पाटन का परिणाम है।

j. अन्य कारक

145. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि क्षति संयंत्र बंदी के कारण है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उत्पाद की मांग के अभाव के कारण घरेलू उद्योग को अपना संयंत्र बंद करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। किसी भी स्थिति में, क्षति पर इष्टतम क्षमता उपयोग पर विचार किया गया है और इस

प्रकार, कोई भी संयंत्र बंदी प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए निष्पादन को प्रभावित नहीं करती।

146. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि अनुमानों की तुलना में निष्पादन में कमी का कारण यह हो सकता है कि घरेलू उद्योग अनुमानित क्षमता संस्थापित करने अथवा अपने नियोजित विस्तार के लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की *** एमटी की संस्थापित क्षमता, संगत अवधि के लिए परियोजना रिपोर्टों में परिकल्पित क्षमता के समरूप है। अतः परियोजना का कार्यान्वयन योजना के अनुसार हुआ है, और उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा बिक्री में कमी का कारण परियोजना कार्यान्वयन में किसी विफलता को नहीं माना जा सकता। घरेलू उद्योग ने आगे अनुमान से कम बिक्री लागत प्राप्त की है, जिससे यह स्थापित होता है कि अनुमान लागत के पक्ष में न तो अवास्तविक थे और न ही अप्राप्य।

147. पाटित आयातों के प्रभावों को अन्य कारकों के प्रभावों से अलग करने और उनमें भेद करने के लिए, प्राधिकारी ने अनुमानों की तुलना में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कमी को बिक्री लागत के कारण उत्पन्न तत्व और बिक्री कीमत के कारण उत्पन्न तत्व में विभाजित किया है। आरंभिक अदक्षताएं, प्रक्रिया हानियां, उत्पादन बढ़ाने में अड़चनें, संयंत्र बंदी, कम क्षमता उपयोग और उच्च स्थिर लागतें जैसे कारक, जिस सीमा तक उनका कोई प्रभाव हो, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में परिलक्षित होंगे।

148. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से बाधित रही है, जो घरेलू उद्योग की वास्तविक तथा इष्टतम बिक्री लागत, दोनों से कम रही, और रिकॉर्ड में उपलब्ध ग्राहक पत्राचार से पता चलता है कि घरेलू उद्योग संबद्ध आयातों की कीमतों के संदर्भ में अपनी कीमतें कम करने के लिए बाध्य हुआ।

k. गैर-आरोपण पर निष्कर्ष

149. प्रत्येक अन्य ज्ञात कारक की जांच करने के पश्चात, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भी अन्य ज्ञात कारक, चाहे उस पर अलग-अलग विचार किया जाए अथवा सामूहिक रूप से, घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन की व्याख्या नहीं करता अथवा पाटित आयातों और हुई क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क को भंग नहीं करता। घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण संबद्ध देशों से पाटित आयात हैं। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के वास्तविक आंकड़ों पर विचार किए जाने पर क्षति और अधिक गंभीर हो जाती है, और क्षति उस स्थिति में भी स्थापित होती है जब घरेलू उद्योग के निष्पादन पर परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित सर्वोत्तम उपयोग स्तरों पर विचार किया जाता है, जिससे पाई गई क्षति का कोई भी भाग आरंभिक अदक्षताओं अथवा प्रचालन के आरंभिक चरण से जुड़े अन्य कारकों पर आरोपित नहीं किया जा सकता।

ज.3.9. कारणात्मक संपर्क का विश्लेषण

150. यद्यपि नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है, तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

i. संबद्ध आयातों का पाटन किया गया है, और पाटन माजिन सकारात्मक और काफी है।

ii. भारत में संबद्ध आयातों में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमतों पर वृद्धि हुई है और उन्होंने घरेलू कीमतों का ह्रास और न्यूनीकरण किया है।

iii. संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की इष्टतम और अनुमानित बिक्री लागत से कम है।

iv. कम कीमत वाले आयातों के कारण, घरेलू उद्योग अपनी अनुमानित बिक्री प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा है।

v. उत्पादन की शुरुआत और भारत में संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं होने के बावजूद, मांग में घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी कम है।

vi. आयातों की पहुंच कीमत में उसी अवधि के दौरान गिरावट आनी शुरू हुई जब घरेलू उद्योग ने प्रचालन शुरू किया। तब से कीमतों में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को ग्राहक प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतें अनुमानित स्तरों से और आयातों से कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

vii. घरेलू उद्योग अपना अनुमानित उत्पादन और बिक्री प्राप्त करने में असमर्थ है।

viii. घरेलू उद्योग को अपने प्रचालन के सभी वर्षों में वित्तीय हानि हुई है और वह लाभ-अलाभ स्थिति तक पहुंचने में असमर्थ है।

ix. जबकि घरेलू उद्योग ने अपने प्रचालनों में लाभ का अनुमान लगाया था, उसे हानि और नकद हानि हुई है।

x. उसे उत्पादन स्थापित करने के लिए किए गए निवेशों के आधे से अधिक के बराबर संचयी हानि हुई है।

xi. जबकि घरेलू उद्योग ने नियोजित पू ंजी पर सकारात्मक आय का अनुमान लगाया था, उसने जांच की अवधि में नियोजित पू ंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की है।

xii. अनुमानों की तुलना में घरेलू उद्योग के निष्पादन में कमी का कारण न्यूनीकृ त बिक्री कीमत है, क्योंकि घरेलू उद्योग ने वास्तविक और इष्टतम, दोनों आधारों पर अनुमान से कम बिक्री लागत प्राप्त की है।

xiii. क्षति वास्तविक आंकड़ों के आधार पर और परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित सर्वोत्तम उपयोग स्तरों के आधार पर, दोनों ही रूप में स्थापित होती है, और वास्तविक आंकड़ों पर विचार किए जाने पर यह और अधिक गंभीर हो जाती है।

151. अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुआ है, और यह कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण पाटन है।

झ. क्षति माजिन की मात्रा

152. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। क्षति माजिन की गणना के लिए क्षतिरहित कीमत की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की पहुंच कीमत से की गई है। क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, कच्चे माल और यूटिलिटीज़ के सर्वोत्तम तिमाही उपयोग तथा उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम तिमाही उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण अथवा अनावर्ती व्ययों और/अथवा परिसंपत्तियों को उत्पादन लागत और/अथवा क्षतिरहित कीमत से बाहर रखा गया है। नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किए गए अनुसार क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए, ब्याज, कॉर्पोरेट कर और लाभ की वसूली हेतु विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पू ंजी (अर्थात् औसत निवल अचल परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पू ंजी) पर उचित आय (कर-पूर्व @ 22%) की अनुमति दी गई है।

153. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत का निर्धारण निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर किया गया है। संबद्ध देशों के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत का निर्धारण किया है।

154. इस तर्क के संबंध में कि आरंभिक प्रचालनों के कारण उच्च लागतों का इष्टतमीकरण किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षतिरहित कीमत का निर्धारण [***]% अथवा घरेलू उद्योग के तिमाही-वार क्षमता उपयोग, इनमें से जो भी अधिक हो, के आधार पर किया गया है। अतः प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा आरंभिक प्रचालनों के कारण उच्च लागतों पर विचार नहीं किया है।

155. ऊपर निर्धारित पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति माजिन का निर्धारण किया गया है और वह नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्षति माजिन तालिका

ञ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

ञ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

156. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. आवेदकों द्वारा बताया गया प्रभाव कम करके आंका गया है, क्योंकि संबद्ध सामान मास्टरबैच

की कु ल लागत का 20% हैं और यह एक प्रमुख लागत घटक है।

ii. मास्टरबैच उत्पादक मुख्यतः एमएसएमई हैं और प्लास्टिक प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए अनुबंधों पर कार्य करते हैं। उनकी कीमत निर्धारण क्षमता सीमित है और वे कच्चे माल की लागत में वृद्धि को आगे नहीं बढ़ा सकते।

iii. निचले स्तर के उद्योग के रोजगार, प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात निष्पादन पर शुल्कों के प्रभाव की जांच की जानी चाहिए।

iv. शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित होंगे और प्रयोक्ताओं को आपूति और गुणवत्ता जोखिमों तथा कीमत अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा। घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही अड़चनों और बढ़ती मांग को देखते हुए यह खतरा और बढ़ जाता है।

v. संबद्ध सामानों के लिए लंबे ग्राहक अनुमोदनों की आवश्यकता होती है और आपूति स्रोतों में परिवर्तन से विद्यमान आपूति श्रृ ंखलाएं और वाणिज्यिक व्यवस्थाएं बाधित होंगी तथा प्रयोक्ताओं पर संक्रमण लागत का बोझ बढ़ेगा।

vi. घरेलू उद्योग द्वारा आपूति किए गए उत्पाद से संबंधित गुणवत्ता संबंधी चिताएं हैं, जिससे प्रयोक्ता उद्योग का प्रचालन बोझ बढ़ता है। निचले स्तर के उत्पाद के निर्यात के मामले में अनुमोदनों की आवश्यकता होती है, जो घरेलू उद्योग के पास नहीं हैं।

vii. आवेदकों द्वारा स्थापित अनुप्रयोग प्रयोगशालाओं से यह संके त मिलता है कि उत्पादन इष्टतमीकरण की प्रक्रिया में है।

viii. जनहित विश्लेषण में ऊपरी और निचले स्तर के विनिर्माताओं तथा उपभोक्ताओं के हितों के बीच संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए।

ञ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

157. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. पाटित आयातों ने एकमात्र उत्पादकों को बाजार में स्थापित होने से रोका है। घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए हानि पर बिक्री करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

इससे घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रभावित हुआ है, जो अनुमानित निष्पादन से बहुत कम है।

ii. शुल्क लगाने से घरेलू विनिर्माण क्षमताओं की स्थापना संभव होगी।

iii. शुल्कों से घरेलू उद्योग बाजार में स्थापित हो सके गा। इससे स्वदेशी क्षमताएं स्थापित करने हेतु अनुसंधान और विकास के लिए किए गए निवेशों की व्यवहार्यता की भी रक्षा होगी।

iv. शुल्क यह सुनिश्चित करेंगे कि उचित कीमतें प्रचलित रहें और नए घरेलू उत्पादकों को बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिले, जिससे प्रयोक्ता उद्योग के लिए स्रोत के विकल्पों का विस्तार होगा।

v. यदि एकमात्र उत्पादक अपना प्रचालन बंद कर देते हैं, तो प्रयोक्ता उद्योग अस्थिर बाहरी आपूति श्रृ ंखलाओं पर निर्भर हो जाएगा।

vi. देश में मांग और आपूति का कोई अंतर नहीं है और यदि शुल्कों के कारण आयात बंद भी हो जाएं, तब भी प्रयोक्ता उद्योग के लिए आपूति की कोई कमी नहीं होगी।

vii. संबद्ध सामान के वल एक योज्य (एडिटिव) हैं और अंतिम उत्पाद का एक छोटा भाग हैं।

प्रस्तावित शुल्कों का अंतिम उत्पाद पर प्रभाव नगण्य है।

viii. विगत में आयात कीमतें अधिक रही हैं और घरेलू उद्योग के अभाव में प्रयोक्ता उद्योग ने संबद्ध सामानों का आयात किया है। विगत में प्रचलित उच्च कीमतों के परिणामस्वरूप कोई प्रतिकू ल प्रभाव नहीं दर्शाया गया है। प्रयोक्ता यह दावा नहीं कर सकते कि शुल्क लगाने के कारण कीमत में कोई वृद्धि उनके प्रचालनों के लिए खतरा उत्पन्न करेगी।

ix. घरेलू उद्योग की मौजूदगी से प्रयोक्ता कम मालसूची रख सकें गे और इससे मालसूची तथा भंडारण व्ययों को कम करने में सहायता मिलेगी।

x. संबद्ध आयातों की कीमतों में गिरावट इसलिए आई है क्योंकि आवेदकों ने देश में उत्पादन स्थापित किया, ताकि उन्हें बाजार से बाहर किया जा सके । घरेलू उद्योग के अभाव में, कु छ विदेशी उत्पादक बाजार पर एकाधिकार कर लेंगे और प्रयोक्ताओं के अहित में कीमतें बढ़ा देंगे।

ऐसा पूर्व में चीन जन.गण. से एन, एन′-डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडाइमाइड (डीसीसी) के आयातों की पाटनरोधी जांच (फा. सं. 06/53/2020-डीजीटीआर) में देखा गया है।

xi. घरेलू उद्योग हानिकारक विलायकों के बजाय उत्प्रेरकों का उपयोग करके हरित रसायन पर ध्यान कें द्रित करता है, जिससे खतरनाक अपशिष्ट और उत्सर्जन न्यूनतम होते हैं।

xii. घरेलू उद्योग समाज के निम्न सामाजिक-आथिक वर्गों के उत्थान के लिए नियमित रूप से सीएसआर कार्यकलापों में संलग्न रहता है। इन सीएसआर पहलों में संलग्न होने के लिए घरेलू उद्योग को पर्याप्त लाभ बनाए रखना आवश्यक है, जो पाटित आयातों के कारण खतरे में पड़ गया है।

xiii. चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को विविध राजसहायताएं प्राप्त होती हैं, जिनसे चीन में लागत और कीमतें अविश्वसनीय हो जाती हैं और भारत में बाजार की स्थितियां नष्ट होती हैं।

ञ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

158. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों द्वारा घरेलू उद्योग को पहुंचाई गई क्षति को ठीक करना है, जिससे भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के वातावरण को बढ़ावा मिले। यह मात्र एक विनियामक उपाय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित का विषय है। पाटनरोधी उपाय लगाने का उद्देश्य संबद्ध देशों से आयातों को मनमाने ढंग से कम करना नहीं है। बल्कि, यह समान अवसर सुनिश्चित करने की एक व्यवस्था है।

प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क जारी रहने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि इन उपायों के लागू होने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का सार अप्रभावित रहेगा। प्रतिस्पर्धा को कम करने के बजाय, पाटनरोधी उपाय लगाने से पाटन की परिपाटियों के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त होने से रोका जाता है। इससे संबद्ध सामानों के व्यापक चयन तक उपभोक्ताओं की पहुंच सुरक्षित रहती है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क निष्पक्ष व्यापार परिपाटियों में बाधक नहीं, बल्कि सहायक हैं।

159. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच शुरुआत अधिसूचना जारी की। घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों और76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] आयातकों/प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों को वतर्मान जांच से संबंधित संगत सूचना, जिसमें उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव शामिल है, प्रदान करने में समर्थ बनाने के लिए एक आथिक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की गई थी।

160. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध सामानों के पाटन ने भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से मंद किया है। घरेलू उद्योग ने देश में उत्पादन क्षमताएं स्थापित करने के लिए लगभग ₹ [***] करोड़ का निवेश किया। तथापि, संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग को अपना अनुमानित निष्पादन प्राप्त करने से रोका है। घरेलू उद्योग को क्षति की अवधि के दौरान काफी हानि हुई है और वह लाभ-अलाभ स्थिति तक नहीं पहुंच पाया है। संबद्ध सामान ऐसा उत्पाद है जिसका भारत में उत्पादन नहीं किया जा रहा था, और घरेलू उद्योग ने इसके विनिर्माण के लिए भारत में पहली उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं।

161. यह नोट किया जाता है कि आवेदक देश में एकमात्र घरेलू उत्पादक हैं। यह आवश्यक है कि घरेलू उत्पादक उत्पादन प्रचालनों को बनाए रखने में समर्थ हों, ताकि घरेलू आपूति स्रोत सुनिश्चित हो और घरेलू उत्पादन क्षमताओं में भविष्य के निवेशों को बढ़ावा मिले। यदि वतर्मान बाजार स्थिति का उपचार नहीं किया जाता और यह अनुचित बनी रहती है, तो घरेलू उत्पादक संभवतः उत्पादन बनाए रखने में समर्थ नहीं होंगे और बंद हो जाएंगे। इससे भारत विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पूर्ण निर्भरता की स्थिति में वापस आ जाएगा।

162. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रयोक्ताओं ने दावा किया है कि संबद्ध सामान एक प्रमुख लागत घटक है और मास्टरबैच की कु ल लागत का ***% है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों की खपत मास्टरबैच में योज्य के रूप में की जाती है। प्रयोक्ताओं ने अपने दावों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, मास्टरबैच का प्रयोग अन्य निचले स्तर के उत्पादों के विनिर्माण के लिए किया जाता है और इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण मास्टरबैच की लागत में किसी वृद्धि को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। शुल्क के प्रभाव को नीचे परिमाणित किया गया है। यह नोट किया जाता है कि सिफारिश किए गए शुल्कों का प्रभाव 0.8% से कम है।

*एसआईओएन के अनुसार

163. इस संबंध में, यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उत्पादन की शुरुआत से पूर्व आयातों की कीमत जांच की अवधि में आयात कीमतों से अधिक थी। आयातक/प्रयोक्ता उद्योग ने यह नहीं दर्शाया है कि विगत में ऐसी उच्च कीमतों ने उनके प्रचालनों और निष्पादन पर प्रतिकू ल प्रभाव डाला था। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क लगाने और उचित कीमतों पर कच्चे माल तक पहुंच से निचले स्तर के उद्योग के निष्पादन पर प्रतिकू ल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

164. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित होंगे, आपूति श्रृ ंखला संकट में पड़ेगी और प्रयोक्ताओं की संक्रमण लागत बढ़ेगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में आयात प्रतिबंधित नहीं होते, बल्कि के वल यह सुनिश्चित होता है कि वे उचित कीमतों पर हों। इसके अतिरिक्त, प्रयोक्ताओं और आयातकों ने रिपोर्ट किया है कि आपूतिकर्ताओं के साथ कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं हैं और इस प्रकार, ऐसा नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के पश्चात प्रयोक्ता घरेलू स्रोतों की ओर नहीं जा सकें गे।

165. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि देश में मांग और आपूति का कोई अंतर नहीं है। घरेलू उत्पादकों सहित अनेक स्रोतों से संबद्ध सामानों की उपलब्धता से भारत में उचित कीमतें बनाए रखने में सहायता मिलेगी और प्रयोक्ता मालसूची व्ययों को नियंत्रित कर सकें गे, क्योंकि संबद्ध सामानों के लिए अधिक मालसूची रखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, देश में घरेलू स्रोत की मौजूदगी से प्रयोक्ताओं के लिए स्रोत के विकल्प ही बढ़ेंगे और प्रयोक्ता बाहरी आपूति श्रृ ंखला अवरोधों से सुरक्षित रहेंगे।

166. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि निचले स्तर का उद्योग एमएसएमई प्रकृ ति का है और उसकी कीमत निर्धारण क्षमता सीमित है। यह भी दावा किया गया है कि शुल्कों से रोजगार, प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात निष्पादन प्रभावित होंगे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह प्रदशित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि निचले स्तर का उद्योग लागत वृद्धि को अंतिम उपभोक्ता तक आगे नहीं बढ़ा सके गा। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए ग्राहक पत्राचार से78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] पता चलता है कि प्रयोक्ताओं द्वारा कम आयात कीमतों का हवाला दिए जाने के कारण घरेलू उद्योग ने कम कीमतों पर आपूति की है और इस प्रकार, भारत में प्रयोक्ताओं ने बाजार में कीमत निर्धारक के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा, प्रयोक्ताओं ने यह दर्शाने के लिए कोई सूचना और साक्ष्य प्रदान नहीं किया है कि विगत में जब बाजार में कीमतें अधिक थीं, तब प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार प्रभावित हुए थे।

167. यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की शुरुआत के पश्चात घरेलू बाजार में कीमतों में गिरावट आनी शुरू हुई। यदि घरेलू उत्पादक लाभ-अलाभ स्थिति तक पहुंचने में असमर्थ रहते हैं, तो उन्हें घरेलू बाजार में संबद्ध सामानों के संबंध में प्रचालन बंद करना पड़ेगा। घरेलू उत्पादकों के बंद होने की स्थिति में कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है।

168. निचले स्तर के उद्योग के निर्यात निष्पादन के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि निर्यात योग्य उत्पादों के उत्पादन के लिए अग्रिम लाइसेंस जैसी निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत संबद्ध सामानों का शुल्क मुक्त आयात किया जा सकता है। अतः प्राधिकारी को इस तर्क में कोई औचित्य नहीं दिखता कि शुल्क लगाए जाने की स्थिति में निचले स्तर के उद्योग पर अनुचित बोझ पड़ेगा।

169. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूति किए गए उत्पाद में गुणवत्ता संबंधी समस्याएं हैं और निचले स्तर के उत्पादों के निर्यात के लिए संबद्ध सामानों हेतु विशिष्ट अनुमोदनों की आवश्यकता होती है। यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने स्वयं संबद्ध सामानों का निर्यात किया है और भारतीय बाजार में अपनी घरेलू बिक्री बढ़ाने में समर्थ रहा है। इसके अतिरिक्त, ग्राहक पत्राचार से पता चलता है कि प्रयोक्ताओं ने कीमतों पर बातचीत की है और घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए सामानों की गुणवत्ता के संबंध में कोई चिता व्यक्त नहीं की है। इस प्रकार, यह तर्क कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूति किया गया उत्पाद वांछित गुणवत्ता का नहीं है, औचित्यपूर्ण नहीं है और इसे अस्वीकार किया जाता है।

ट. प्रकटन-पश्चात टिप्पणियां

170. नियमावली के नियम 16 के अनुसार, प्राधिकारी ने विचाराधीन आवश्यक तथ्यों को प्रकट करते हुए दिनांक 16 सितंबर 2026 का प्रकटन विवरण जारी किया और सभी हितबद्ध पक्षकारों को उस पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए समय प्रदान किया। प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां रियानलॉन समूह, बीएएसएफ समूह, मैसर्स सुकियान यूनिटेक कॉर्प. लिमिटेड और मैसर्स सुकियान यूनिटेकॉमर्स[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 79 कं पनी लिमिटेड, कं पाउं ड्स एंड मास्टरबैच मैन्युफै क्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया तथा घरेलू उद्योग की ओर से प्राप्त हुई हैं। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों की, संगत मानी गई सीमा तक, इन अंतिम निष्कर्षों में जांच की है। ऐसे किसी भी अनुरोध को, जो पूर्ववर्ती अनुरोधों की मात्र पुनरावृत्ति था और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पहले ही पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी है, संक्षिप्तता की दृष्टि से दोहराया नहीं गया है।

ट.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

171. प्राधिकारी द्वारा प्रकट किए गए आवश्यक तथ्यों पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं:

i. रियानलॉन समूह, बीएएसएफ समूह और सीएमएमएआई की सामान्य प्रकटन और मामले की पृष्ठभूमि, प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया, प्रकटन विवरण में प्रस्तावित विचाराधीन उत्पाद के दायरे, अथवा गोपनीयता के संबंध में प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित निर्धारणों पर कोई टिप्पणी नहीं है, जिन्हें अनेक जांचों में अपनाई गई परिपाटी के अनुरूप बताया गया है।

ii. सीएसटीएल के संबंध में उठाया गया मुद्दा के वल यह नहीं था कि क्या सीएसटीएल ने "समान वस्तु" के रूप में वणित उत्पाद का उत्पादन अभिलिखित किया था, बल्कि यह था कि क्या सीएसटीएल ने वास्तव में जांच शुरुआत अधिसूचना में यथापरिभाषित विचाराधीन उत्पाद, अर्थात् सीएएस सं. 52829-07-9 वाले बिस (2,2,6,6-टेट्रामिथाइल- 4-पाइपरिडिल) सेबासेट का विनिर्माण और वाणिज्यिक बिक्री की थी। प्रकटन विवरण के पैरा 17 में उत्पादन, बिक्री, स्टॉक और लागत निर्धारण अभिलेखों का संदर्भ, उठाए गए मुद्दे का तब तक समाधान नहीं करता जब तक यह सत्यापित न किया गया हो कि वे अभिलेख विशिष्ट रूप से सीएएस सं. 52829-07-9 से संबंधित हैं।

iii. रिकॉर्ड में रखी गई सीएसटीएल की पर्यावरणीय मंजूरी में विचाराधीन उत्पाद से विशिष्ट रूप से संबंधित किसी उत्पादन क्षमता का उल्लेख नहीं है। यदि सीएसटीएल द्वारा प्राप्त सांविधिक अनुमोदनों में सीएएस सं. 52829-07-9 के अनन्य विनिर्माण का उल्लेख नहीं है, और यदि विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन सुविधाएं इसके बजाय एक अलग विधिक संस्था, अर्थात् सीएफसीएल के अंतर्गत स्थापित की गई हैं, तो यह जांच की जानी चाहिए कि क्या सीएसटीएल ने विचाराधीन उत्पाद का स्वतंत्र रूप से विनिर्माण और बिक्री की भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि सीएफसीएल की स्थापना विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण करने के प्रयोजन से एक सहायक कं पनी के रूप में की गई थी।

iv. यदि सीएसटीएल द्वारा विनिमित उत्पाद सीएएस सं. 52829-07-9 नहीं है, तो प्राधिकारी से नियमावली के नियम 2(घ) और व्यापार उपचार जांचों के लिए परिचालन पद्धति नियमपुस्तिका के पैरा 3.34 और 3.35 के अनुसार यह जांच करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या ऐसा उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा उसकी विशेषताएं उसके अत्यधिक सदृश हैं। प्रकटन विवरण के पैरा 18 में यह निष्कर्ष कि सीएसटीएल और सीएफसीएल मिलकर संपूर्ण भारतीय उत्पादन का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस पूर्व निष्कर्ष पर आधारित है कि सीएसटीएल एक उत्पादक है।

यदि कोई भी अपेक्षा पूरी नहीं होती, तो सीएसटीएल को घरेलू उद्योग में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और उसके आंकड़े क्षति अथवा वास्तविक मंदन विश्लेषण का भाग नहीं होने चाहिए।

v. वास्तविक मंदन का उद्देश्य ऐसे विकासशील उद्योग की रक्षा करना है जिसने अभी तक बाजार में स्वयं को स्थापित नहीं किया है। सीएसटीएल एक स्थापित विशेष रसायन विनिर्माता है और विचाराधीन उत्पाद की मात्र शुरुआत को स्वतः ही एक नए उद्योग की स्थापना के समान नहीं माना जा सकता। संगत परीक्षण विद्यमान अवसंरचना के साथ अतिव्यापन की मात्रा है, और जहां कोई उत्पादक विद्यमान प्रबंधन, तकनीकी विशेषज्ञता, वित्तीय संसाधनों, ग्राहक संबंधों और वाणिज्यिक नेटवर्क का उपयोग करता है, वहां उत्पाद एक नए उद्योग के सृजन के बजाय विद्यमान व्यवसाय का विस्तार है। अतः वास्तविक मंदन के निष्कर्ष के लिए सीमा पूरी नहीं होती।

vi. घरेलू उद्योग वास्तविक मंदन के अपने दावे की पुष्टि के लिए पारदर्शी और सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहा है। परियोजना रिपोर्टें, जो तथाकथित बेंचमार्क निष्पादन का आधार हैं, पूर्णतः गोपनीय रखी गई हैं, जिससे हितबद्ध पक्षकार क्षमता उपयोग, लागतों, बिक्री, मांग और लाभप्रदता से संबंधित मान्यताओं की जांच नहीं कर पाए।

vii. अनुमानित और वास्तविक निष्पादन के बीच किसी भी अंतर का कारण स्वतः आयातों को नहीं माना जा सकता। परियोजना कार्यान्वयन, संयंत्र चालू करने की समय-सीमा, क्षमता संस्थापन, ग्राहक विकास, बाजार स्वीकार्यता, आरंभिक अदक्षताएं और किसी नए उत्पाद से जुड़ी सामान्य परिपक्वता संबंधी चुनौतियां घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित करने वाले संभावित कारक हैं। यदि घरेलू उद्योग स्वयं अनुमानित क्षमता संस्थापित करने अथवा नियोजित विस्तार के लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहा, तो परिणामी कमी का कारण, प्रदशित कारणात्मक संपर्क के बिना, पाटित आयातों को नहीं माना जा सकता। वास्तविक मंदन के लिए इस बात के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य की आवश्यकता होती है कि आयातों ने उद्योग को स्वयं को स्थापित करने से रोका, न कि के वल यह कि वास्तविक निष्पादन महत्वाकांक्षी अनुमानों से कम रहा।

viii. सूचीबद्ध आंकड़ों से न तो कीमत न्यूनीकरण और न ही कीमत ह्रास प्रदशित होता है। क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में 100 के सूचकांक से 45 तक काफी गिरावट आई, जबकि उसकी निवल बिक्री वसूली में 100 से 84 तक बहुत धीमी दर से गिरावट आई। चू ंकि लागतों में बिक्री कीमतों की तुलना में अधिक तीव्र गिरावट आई, इसलिए घरेलू उद्योग को न तो लागत से कम पर बिक्री करने के लिए बाध्य होना पड़ा और न ही वह आयातों के कारण अपनी लागतों की वसूली करने में असमर्थ रहा। कीमत ह्रास के निष्कर्ष के लिए इस बात के साक्ष्य की आवश्यकता होती है कि आयातों के कारण बढ़ती लागतों को उच्च बिक्री कीमतों के माध्यम से आगे नहीं बढ़ाया जा सका, जबकि वतर्मान मामले में लागतों में वृद्धि नहीं हुई, बल्कि उनमें काफी गिरावट आई। घरेलू कीमतों ने आयात कीमतों में गिरावट का अनुसरण नहीं किया, जिससे यह संके त मिलता है कि घरेलू उद्योग आयात कीमतों से मेल बैठाने के लिए बाध्य नहीं था।

ix. घरेलू उद्योग का निष्पादन आयातों के बजाय आंतरिक प्रचालन संबंधी अदक्षताओं, प्रक्रिया इष्टतमीकरण प्रयासों और उत्पादन बढ़ाने में अड़चनों से काफी प्रभावित हुआ है। अपनी अनिग्स कॉल में, कं पनी ने स्वीकार किया कि वह अभी तक इष्टतम प्रचालन दक्षता तक नहीं पहुंची है और प्रक्रिया दक्षताओं में चल रहे सुधारों से ईबीआईटीडीए में सार्थक सुधार की अपेक्षा है, तथा उसकी वाषिक रिपोर्टें यूवी 770 के उत्पादन को बढ़ाने के दौरान अड़चनों के अस्तित्व की पुष्टि करती हैं। प्राधिकारी को आयातों के किसी भी तथाकथित प्रभाव से प्रक्रिया अदक्षताओं, संयंत्र चालू करने संबंधी मुद्दों, उपज हानियों और उत्पादन बढ़ाने की चुनौतियों के प्रभावों को अलग करते हुए उचित गैर-आरोपण विश्लेषण करना चाहिए।

x. स्वयं प्राधिकारी द्वारा प्रकट किए गए वास्तविक निष्पादन आंकड़े 2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि में संस्थापित क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, कर्मचारियों की संख्या, प्रतिदिन उत्पादकता, प्रति कर्मचारी उत्पादकता तथा वेतन और मजदूरी के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति में काफी सुधार दर्शाते हैं, और मानकीकृ त प्रति एमटी लाभ में 2022-23 में (–)100 के सूचकांक से 2023-24 में (–)31 और आगे जांच की अवधि में (–)8 तक सुधार हुआ। अनुमानों पर ध्यान दिए बिना, ये प्रवृत्तियां वास्तविक मंदन के निष्कर्ष के अनुरूप नहीं हैं।

xi. प्रकटन विवरण का संपूर्ण आधार वास्तविक मंदन पर टिका है, जो कतिपय अनुमानों की तुलना में घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन की तुलना पर आधारित है। जब अनुमानों का पहला सेट साकार नहीं हुआ था, तब एक वर्ष की समय-सीमा के भीतर सीएसटीएल के अनुमानों के एक सेट को सीएफसीएल के अनुमानों के दूसरे सेट के साथ समेकित करना आथिक रूप से अताकिक है। जहां सीएफसीएल में नया निवेश किया गया, नई क्षमता संस्थापित की गई और *** में, अर्थात् लगभग जांच की अवधि की शुरुआत में, वाणिज्यिक82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] उत्पादन शुरू हुआ, वहां 2021 के पूर्ववर्ती अनुमानों की तुलना में अनुमानित लाभप्रदता में संयम होना चाहिए था, क्योंकि आरंभिक वर्षों में उच्च स्थिर लागतों के कारण नए निवेश से आय उत्पन्न होने में समय लगता है। अनुमानित लाभों को युक्तिसंगत नहीं बनाया गया और प्राधिकारी ने अलग-अलग समय पर उत्पादन शुरू करने वाले दो घटकों के अनुमानों के समेकन के लिए अपनाई गई पद्धति को प्रकट किए बिना समेकित अनुमानों को स्वीकार कर लिया है।

xii. दूसरे वर्ष में नए निवेश के बावजूद, तीन वर्ष की अवधि में घरेलू उद्योग को हुई हानियों में लगभग 92% की गिरावट आई है। प्राधिकारी ने हानियों में गिरावट को वास्तविक मंदन का संके तक के वल इसलिए माना है क्योंकि यह गिरावट समेकित अनुमानों के अनुसार नहीं है। इन तथ्यों से किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन प्रदशित नहीं होता।

xiii. क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए अपनाई गई नियोजित पू ंजी पर 22% की आय रसायन उद्योग के लिए बहुत अधिक है। नियमावली में "उचित" कर-पूर्व आय अभिव्यक्ति का प्रयोग उसे परिभाषित किए बिना किया गया है, और उचित क्या है, इसका मूल्यांकन उद्योग की प्रकृ ति, प्रचलित आथिक स्थितियों, परिपक्वता अवधि और विद्यमान ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए मामला-दर-मामला आधार पर किया जाना चाहिए। 22% आय का उल्लेख के वल 1995 में नियमावली अधिसूचित किए जाने के समय फाइल पर अनुमोदित टिप्पणियों में एक दिशानिर्देश के रूप में, औषधियों और भेषजों की कीमतें निर्धारित करने के लिए बनाए गए 1976-77 के कीमत नियंत्रण आदेशों के संदर्भ में किया गया था, जब प्रमुख उधार दर 18% थी, जबकि वतर्मान में भारतीय बैंकों द्वारा परियोजना निधियां प्रदान किए जाने की दर लगभग 9.75% से 10.50% है। ब्रिज स्टोन टायर मैन्युफै क्चरिग एवं अन्य बनाम निदिष्ट प्राधिकारी, 2011 (270) ई.एल.टी. 696 (ट्राई.-डेल.) में माननीय सेस्टैट की इस टिप्पणी पर विश्वास किया जाता है कि इतनी उच्च आय दर मानकर क्षतिरहित कीमत की गणना करने से कम कीमत पर बिक्री अथवा क्षति माजिन की बढ़ी- चढ़ी तस्वीर प्रस्तुत होती है। प्रदर्श-क के रूप में रिकॉर्ड में रखी गई जुरोंग, सिगापुर स्थित बीएएसएफ एंटीऑक्सीडेंट साइट की नियोजित पू ंजी पर आय 2022 और 2025 के बीच नकारात्मक आय दर्शाती है।

xiv. उपयु र्क्त पर प्रतिकू ल प्रभाव डाले बिना, उत्तर देने वाले उत्पादकों के लिए क्षतिरहित कीमत और क्षति माजिन की गणना करते समय आवेदकों की उच्च स्थिर लागतों और आरंभिक लागतों का मानकीकरण किया जाना चाहिए। नियमावली के अनुबंध-III के नियम 4(iii) में प्राधिकारी से उत्पादन क्षमताओं के किसी भी अदक्ष उपयोग के लिए लागतों में आवश्यक समायोजन करने की अपेक्षा की गई है। यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड से[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 83 1500 और 1700 श्रृ ंखला के स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर (एसबीआर) से संबंधित पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी के दिनांक 12 जुलाई 2017 के अंतिम निष्कर्षों पर विश्वास किया जाता है, जिसमें नए प्रवेशकों की असामान्य रूप से उच्च आरंभिक लागतों का समाधान करने के लिए, परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना मानकों अथवा प्राप्त सर्वोत्तम क्षमता उपयोग को अपनाकर एक नए उत्पादक की लागतों का मानकीकरण किया गया था।

xv. चू ंकि आवेदकों ने क्षति की अवधि के दौरान ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया, इसलिए पाटनरोधी शुल्क, यदि सिफारिश की जाती है, दो वर्ष तक सीमित होना चाहिए, जब तक निर्णायक समीक्षा के प्रयोजन से विचाराधीन उत्पाद के वाणिज्यिक उत्पादन और बिक्री की चार वर्ष की पूर्ण क्षति अवधि उपलब्ध हो जाएगी।

xvi. प्रकटन विवरण में अभिलिखित पद्धति, अर्थात् परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पित क्षमता उपयोग अथवा जांच की अवधि और उत्पादन की शुरुआत से पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान किसी तिमाही में प्राप्त उच्चतम क्षमता उपयोग, इनमें से जो भी अधिक हो, के आधार पर क्षतिरहित कीमत का निर्धारण, प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुरूप है और अंतिम निष्कर्षों में इसकी पुष्टि की जा सकती है।

xvii. पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध होगा। विचाराधीन उत्पाद यूवी मास्टरबैच के विनिर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है, जो एक ऐसा उद्योग है जिसमें अधिकांशतः एमएसएमई शामिल हैं, और बताया गया है कि यह यूवी मास्टरबैच की विनिर्माण लागत का लगभग 20% है। कोई भी पाटनरोधी शुल्क इनपुट लागतों में काफी वृद्धि करेगा, माजिन घटाएगा और निचले स्तर के विनिर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता, रोजगार और निर्यात निष्पादन पर प्रतिकू ल प्रभाव डालेगा, जिनमें से अनेक सीमित कीमत निर्धारण क्षमता के साथ प्रचालन करते हैं और उच्च कच्चे माल की लागतों को आगे बढ़ाने में असमर्थ हो सकते हैं। घरेलू उत्पाद की गुणवत्ता की एकरूपता, उसके जारी प्रक्रिया इष्टतमीकरण और ग्राहक स्वीकार्यता के संबंध में चिताओं से यह संके त मिलता है कि घरेलू उद्योग का उत्पाद अभी भी बाजार में स्थिरीकरण की प्रक्रिया में है। लगभग 3,500 एमटी की घरेलू मांग और एकल घरेलू आपूतिकर्ता पर निर्भरता को देखते हुए, कोई भी प्रचालन व्यवधान आपूति विश्वसनीयता संबंधी समस्याएं, कीमत अस्थिरता और आपूति संकें द्रण के जोखिम उत्पन्न कर सकता है, और आपूतिकर्ता बदलने पर निचले स्तर के प्रयोक्ताओं को ग्राहक अनुमोदन प्राप्त करने में तीन से चार माह लग सकते हैं।

ट.2. घरेलू उद्योग के अनुरोध

172. प्रकटन विवरण और उसमें अपनाई गई पद्धति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं:

i. प्रकटन विवरण में अभिलिखित निर्धारणों की अंतिम निष्कर्षों में पुष्टि की जा सकती है, अर्थात् यह कि आवेदकों का हिस्सा कु ल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग है, वे संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं और उन्होंने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है, और तदनुसार वे नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं; यह कि घरेलू उद्योग एक स्थापनाधीन उद्योग है और क्षति की जांच वास्तविक मंदन के रूप में किया जाना अपेक्षित है; यह कि विचाराधीन उत्पाद का निर्यात पाटित कीमतों पर किया गया है; यह कि घरेलू उद्योग को कीमत ह्रास का सामना करना पड़ा है, वित्तीय और नकद हानि हुई है तथा निवेश पर नकारात्मक आय दर्ज की गई है; यह कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग का निष्पादन उसके अनुमानों से काफी कम है; यह कि पाटित आयातों और इस प्रकार हुई क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क विद्यमान है; और यह कि पाटन माजिन और क्षति माजिन सकारात्मक हैं।

ii. घरेलू उद्योग के अभाव में, भारत में प्रयोक्ता विदेशी उत्पादकों की दया पर निर्भर रह जाएंगे, जिनका पूर्ण एकाधिकार होगा और जो उपभोक्ताओं के अहित में सामानों की कीमतें काफी अधिक निर्धारित करेंगे। चीन जन.गण. से एन,एन′-डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडाइमाइड (डीसीसी) से संबंधित पाटनरोधी जांच (फा. सं. 06/53/2020- डीजीटीआर) में, घरेलू उद्योग के अभाव में आयातों का निर्यात असामान्य रूप से उच्च कीमतों पर किया जा रहा था और देश में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन सुविधाएं स्थापित किए जाने के बाद कीमतें गिर गईं। इसी प्रकार, चीन जन.गण., कोरिया गणराज्य और थाईलैंड से एपिक्लोरोहाइड्रिन से संबंधित पाटनरोधी जांच (फा. सं. 6/15/2023- डीजीटीआर) में, एकमात्र घरेलू उत्पादक के बंद होने के बाद आयात कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई और एक नए घरेलू उत्पादक के बाजार में प्रवेश करने पर उनमें भारी गिरावट आई।

iii. घरेलू उद्योग वतर्मान में के वल उस सीमा तक राहत की मांग कर रहा है कि संबद्ध आयातों की कीमतें उचित और प्रतिस्पर्धी स्तरों पर हों। उस सीमा तक शुल्क लगाने से बाजार में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी और साथ ही यह भी सुनिश्चित होगा कि घरेलू उद्योग लाभकारी आय अजित करने में समर्थ हो।

iv. विचाराधीन उत्पाद का सुदृढ़ और प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादन होना व्यापक जनहित में है।

घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान होगा, जबकि यदि घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को जारी रहने दिया जाता है, तो उत्पाद का घरेलू उत्पादन अव्यवहार्य हो जाएगा। घरेलू उद्योग स्वामित्वाधीन उत्प्रेरकों का भी उपयोग करता है, जो हानिकारक विलायकों अथवा अभिकर्मकों के बिना रासायनिक अभिक्रियाओं को संभव बनाते हैं, और विलायकों के बिना अनेक प्रक्रियाओं का प्रचालन करता है, जिससे खतरनाक अपशिष्ट और उत्सर्जन न्यूनतम होते हैं, तथा शून्य तरल निर्वहन प्रणालियों, जल पुनर्चक्रण, उत्सर्जन में कमी, ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों और वंचितों की शिक्षा हेतु सहायता सहित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलें करता है, जो सीधे उसके निष्पादन से जुड़ी हैं।

v. इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि चीन जन.गण. के उत्पादक चीन सरकार के विभिन्न राजसहायता कार्यक्रमों से लाभान्वित होते हैं, जिससे सरकारी हस्तक्षेप के कारण चीन जन.गण. में लागत और कीमतें अविश्वसनीय हो जाती हैं।

ट.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

173. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन-पश्चात अनुरोधों की जांच की है। यह देखा जाता है कि इनमें से अधिकांश अनुरोध ऐसे तर्कों और कथनों की पुनरावृत्ति हैं जिनकी इन अंतिम निष्कर्षों के संगत पैराओं में पहले ही जांच की जा चुकी है और आवश्यक मानी गई सीमा तक उनका समाधान किया जा चुका है। हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों में पहली बार उठाए गए तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है। ऐसे किसी भी अनुरोध को, जो पूर्ववर्ती अनुरोधों की मात्र पुनरावृत्ति था और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी थी, संक्षिप्तता की दृष्टि से दोहराया नहीं गया है।

174. रियानलॉन समूह, बीएएसएफ समूह और सीएमएमएआई के इन अनुरोधों के संबंध में कि सीएएस सं. 52829-07-9 वाले विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक के रूप में सीएसटीएल की स्थिति स्थापित नहीं हुई है और इसलिए सीएसटीएल के आंकड़ों को बाहर रखा जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तर्क की इन अंतिम निष्कर्षों के संगत पैराओं में पहले ही जांच की जा चुकी है। प्राधिकारी दोहराते हैं कि उन्होंने सीएसटीएल के उत्पाद-विशिष्ट उत्पादन, बिक्री, स्टॉक और लागत निर्धारण अभिलेखों की, जो के वल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित हैं, उत्पाद विवरण, सीएएस संख्या, तकनीकी विनिर्देशों, तुलनात्मक तकनीकी आंकड़ा शीटों तथा ग्राहक अनुमोदनों और आयातित यूवी86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 770 का भी प्रयोग करने वाले ग्राहकों को की गई बिक्री के साक्ष्य के साथ जांच की है। उक्त सूचना से यह स्थापित होता है कि सीएसटीएल द्वारा विनिमित उत्पाद की सीएएस सं. 52829-07-9 है और वह आयातित विचाराधीन उत्पाद के साथ तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है।

पर्यावरणीय मंजूरी में सीएएस-वार अलग क्षमता प्रविष्टि का अभाव, अपने आप में, यह निर्धारित नहीं करता कि क्या विचाराधीन उत्पाद का वास्तव में विनिर्माण किया गया था; इस प्रश्न की जांच उत्पादन प्रक्रिया और उत्पादक द्वारा रखे गए समकालीन उत्पादन, लागत निर्धारण और बिक्री अभिलेखों के संदर्भ में उचित रूप से की जाती है। हितबद्ध पक्षकारों ने सीएसटीएल द्वारा विनिमित उत्पाद और विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई वास्तविक तकनीकी अथवा वाणिज्यिक अंतर प्रदशित करने वाला कोई साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं रखा है। अतः यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता और इन अंतिम निष्कर्षों में अभिलिखित निर्धारण अपरिवतित रहता है।

175. इस तर्क के संबंध में कि वास्तविक मंदन के निष्कर्ष के लिए सीमा पूरी नहीं होती, क्योंकि सीएसटीएल एक स्थापित विशेष रसायन विनिर्माता है और विचाराधीन उत्पाद विद्यमान व्यवसाय की मात्र एक नई उत्पाद श्रृ ंखला है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तर्क की इन अंतिम निष्कर्षों के संगत पैराओं में विस्तार से जांच की गई है। प्राधिकारी दोहराते हैं कि वतर्मान जांच के रिकॉर्ड के अनुसार आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद और उसके मध्यवर्ती उत्पादों के लिए समपित उत्पादन लाइनों के साथ नए संयंत्र चालू किए हैं, पूर्णतः पश्चगामी एकीकृ त प्रक्रिया विकसित की है, और ₹ *** करोड़ से अधिक का संयुक्त निवेश किया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए संयंत्र और मशीनरी तथा उत्पादन लाइनों का आवेदकों के अन्य उत्पादों के साथ अतिव्यापन नहीं है, विचाराधीन उत्पाद के ग्राहक उनके विद्यमान उत्पादों के ग्राहकों में साझा नहीं हैं, और विचाराधीन उत्पाद के लिए आवेदकों के विद्यमान विपणन चैनलों का उपयोग नहीं किया जाता। नियमावली में वास्तविक मंदन के रूप में क्षति की जांच के लिए उत्पादन की अवधि के संदर्भ में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

176. इस अनुरोध के संबंध में कि परियोजना रिपोर्टों को पूर्णतः गोपनीय रखा गया है, जिससे हितबद्ध पक्षकार अनुमानों की अंतनिहित मान्यताओं की जांच नहीं कर पाए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तर्क की इन अंतिम निष्कर्षों के संगत पैराओं में पहले ही जांच की जा चुकी है। प्राधिकारी दोहराते हैं कि परियोजना रिपोर्टों में अपेक्षित क्षमता उपयोग, बिक्री, लागतों, कीमतों, लाभप्रदता और व्यावसायिक रणनीति से संबंधित वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील सूचना है, और उसके संबंध में दावा की गई गोपनीयता नियमावली के नियम 7 के अनुसार स्वीकार की गई है। ये रिपोर्टें प्राधिकारी द्वारा जांच के लिए गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई हैं, और घरेलू उद्योग का अनुमानित और प्राप्त निष्पादन उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सेदारी, बिक्री लागत, निवल बिक्री[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 87 वसूली, लाभ, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर आय के संबंध में सूचीबद्ध अथवा सारांश रूप में प्रकट किया गया है। प्राधिकारी का विचार है कि हितबद्ध पक्षकारों को दावे की प्रकृ ति समझने और उत्तर देने के अपने अधिकार का सार्थक रूप से प्रयोग करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त अगोपनीय सूचना उपलब्ध कराई गई है।

177. मैसर्स सुकियान यूनिटेक कॉर्प. लिमिटेड और मैसर्स सुकियान यूनिटेकॉमर्स कं पनी लिमिटेड के इन अनुरोधों के संबंध में कि सीएसटीएल और सीएफसीएल के अनुमानों का समेकन आथिक रूप से अताकिक है और ऐसे समेकन के लिए अपनाई गई पद्धति प्रकट नहीं की गई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय के अंतर्गत घरेलू उद्योग की जांच समग्र रूप से किया जाना अपेक्षित है, और क्षति का आकलन घरेलू उद्योग के संबंध में किया जाना अपेक्षित है, न कि उसके अलग-अलग घटकों के संबंध में। सीएसटीएल की परियोजना रिपोर्ट 2021 में और सीएफसीएल की परियोजना रिपोर्ट 2022 में तैयार की गई थी, और अनुमानों को यांत्रिक रूप से संयोजित नहीं किया गया है, बल्कि समेकन से पूर्व दोनों घटकों के तुलनीय प्रचालन वर्षों के संदर्भ में संरेखित किया गया है। प्राधिकारी ने इसके अतिरिक्त, संस्था-विशिष्ट परियोजना रिपोर्टों और संस्था- विशिष्ट प्राप्त निष्पादन की भी जांच की है, जिनसे पता चलता है कि किसी भी घटक ने अपना-अपना अनुमानित निष्पादन प्राप्त नहीं किया है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि इन अंतिम निष्कर्षों में की गई तुलना घरेलू उद्योग के अनुमानित निष्पादन और वास्तविक निष्पादन के बीच है, तथा वास्तविक निष्पादन पर परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पित क्षमता उपयोग अथवा उत्पादन की शुरुआत से प्राप्त सर्वोत्तम तिमाही क्षमता उपयोग, इनमें से जो भी उच्चतर हो, के आधार पर विचार किया गया है, ताकि सीएफसीएल में नए निवेश से उत्पन्न लागतों सहित प्रचालन के आरंभिक वर्षों से संबंधित उच्च स्थिर लागतों का प्रभाव निष्प्रभावी हो जाए।

178. इस तर्क के संबंध में कि क्षति की अवधि में संस्थापित क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, रोजगार, उत्पादकता तथा वेतन और मजदूरी में दर्ज सुधार, और हानियों की मात्रा में कमी, वास्तविक मंदन के निष्कर्ष के असंगत हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तर्क की इन अंतिम निष्कर्षों के संगत पैराओं में पहले ही जांच की जा चुकी है। प्राधिकारी दोहराते हैं कि किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन से संबंधित जांच में क्षति की अवधि में निष्पादन की तुलना, अपने आप में, निर्णायक नहीं है, क्योंकि शून्य अथवा नगण्य प्रचालन के आधार से उत्पादन शुरू करने वाला उद्योग आवश्यक रूप से अपने मात्रात्मक मापदंडों में सुधार दर्ज करेगा। संगत तुलना निवेश करते समय अनुमानित निष्पादन और वास्तव में प्राप्त निष्पादन के बीच है। उस तुलना के अनुसार, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का उत्पादन अनुमानित उत्पादन से 46% कम है, उसकी घरेलू बिक्री88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] अनुमानित बिक्री से 51% कम है, उसका क्षमता उपयोग अनुमानित ***% की तुलना में ***% है, और उसे ₹ *** लाख के अनुमानित लाभ तथा ₹ *** लाख के अनुमानित नकद लाभ की तुलना में ₹ *** लाख की हानि और ₹ *** लाख की नकद हानि हुई है, तथा अनुमानित ***% की तुलना में नियोजित पू ंजी पर (–)***% की आय दर्ज की गई है। प्रति इकाई हानियों की मात्रा में कमी से यह स्थापित नहीं होता कि घरेलू उद्योग स्वयं को स्थापित करने में समर्थ रहा है, क्योंकि घरेलू उद्योग अपने प्रचालन के प्रत्येक वर्ष में हानि और नकद हानि में रहा है और लाभ-अलाभ स्थिति तक पहुंचने में असमर्थ रहा है। यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

179. इस अनुरोध के संबंध में कि सूचीबद्ध आंकड़ों से कीमत न्यूनीकरण अथवा कीमत ह्रास प्रदशित नहीं होता, क्योंकि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में उसकी निवल बिक्री वसूली की तुलना में अधिक तीव्र गिरावट आई, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तर्क की इन अंतिम निष्कर्षों के संगत पैराओं में पहले ही जांच की जा चुकी है। प्राधिकारी दोहराते हैं कि वतर्मान मामले में क्षति की अवधि में सूचकांकों की प्रवृत्ति पर विश्वास करना अनुचित है, क्योंकि आधार वर्ष असामान्य रूप से उच्च आरंभिक लागतों पर के वल एक घटक के के वल तीन माह के प्रचालन को दर्शाता है, जिससे सूचकांक में उतार-चढ़ाव बाजार में प्रचलित स्थितियों के बजाय प्रचालनों में वृद्धि को दर्शाता है। वास्तविक मंदन के मामले में उचित तुलना अनुमानित बिक्री लागत और अनुमानित बिक्री कीमत के साथ है। उस तुलना के अनुसार, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत अनुमानित बिक्री लागत से 11% कम थी, जबकि उसकी निवल बिक्री वसूली अनुमानित बिक्री कीमत से 36% कम थी, जिससे यह स्थापित होता है कि अनुमान से कम बिक्री लागत प्राप्त करने के बावजूद घरेलू उद्योग निवेश के समय परिकल्पित कीमतें प्राप्त करने में असमर्थ रहा। यह भी नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की ₹ ***/एमटी की निवल बिक्री वसूली उसकी ₹ ***/एमटी की बिक्री लागत से कम रही, और संबद्ध आयातों की ₹ ***/एमटी की पहुंच कीमत भी घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रही। यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

180. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग के निष्पादन का कारण उसकी अनिग्स कॉल और वाषिक रिपोर्टों में प्रकट आंतरिक प्रचालन संबंधी अदक्षताएं, प्रक्रिया इष्टतमीकरण और उत्पादन बढ़ाने में अड़चनें हैं, और उचित गैर-आरोपण विश्लेषण नहीं किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तर्क की इन अंतिम निष्कर्षों के संगत पैराओं में गैर-आरोपण विश्लेषण में जांच की गई है। प्राधिकारी दोहराते हैं कि वतर्मान जांच में क्षति की जांच इष्टतम क्षमता उपयोग पर घरेलू उद्योग के निष्पादन के आधार पर की गई है, ताकि प्रचालन की आरंभिक अवधि में आरंभिक अदक्षताओं, कम क्षमता उपयोग और उच्च स्थिर लागतों का प्रभाव आकलन से बाहर रहे, और यह कि हितबद्ध पक्षकारों ने[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 89 प्रक्रिया हानियों, बैच चक्र समय अथवा अस्वीकृ ति दरों को परिमाणित करने वाली कोई सूचना अथवा साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं रखा है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि विश्वास किए गए सार्वजनिक वक्तव्य समग्र रूप से आवेदकों के हिडर्ड एमीन लाइट स्टेबिलाइज़र खंड से संबंधित हैं, जिसमें एचएएलएस 944, एचएएलएस 622, एचएएलएस 119, एचएएलएस 783 और एचएएलएस 701 सहित अनेक उत्पाद शामिल हैं, न कि के वल विचाराधीन उत्पाद से, जबकि प्राधिकारी ने के वल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सत्यापित सूचना पर विश्वास किया है। यह भी नोट किया जाता है कि सार्वजनिक वक्तव्यों में उल्लिखित अड़चन-निवारण जांच की अवधि से पूर्व हुआ था, और मालसूची के संचय, जिसके कारण घरेलू उद्योग को बीच-बीच में उत्पादन में कटौती करनी पड़ी, की व्याख्या विश्वास किए गए प्रचालन संबंधी कारकों से नहीं होती। यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

181. इस अनुरोध के संबंध में कि क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए अपनाई गई औसत नियोजित पू ंजी पर 22% की आय अत्यधिक और अनुचित है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षतिरहित कीमत का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार किया गया है, जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि ब्याज, कॉर्पोरेट कर और लाभ की वसूली हेतु विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पू ंजी पर उचित आय की अनुमति दी जाए। प्राधिकारी ने इस प्रयोजन से सभी जांचों में औसत नियोजित पू ंजी पर 22% की कर-पूर्व आय की सतत रूप से अनुमति दी है, और उक्त आय की अनुमति एकरूप रूप से दी जाती है तथा इसका निर्धारण किसी समय विशेष पर प्रचलित ब्याज दर के संदर्भ में नहीं किया जाता, क्योंकि इस आय का आशय ब्याज, कॉर्पोरेट कर और लाभ को एक साथ शामिल करना है।

प्रदर्श-क के रूप में रिकॉर्ड में रखी गई जुरोंग, सिगापुर स्थित बीएएसएफ समूह की एक साइट की नियोजित पू ंजी पर आय एक भिन्न उत्पादक, एक भिन्न उत्पाद और एक भिन्न बाजार से संबंधित है, और वतर्मान जांच में अनुबंध-III के अंतर्गत निर्धारित पद्धति से विचलन का आधार प्रदान नहीं करती। वतर्मान जांच में प्राधिकारी की सतत परिपाटी से विचलन को आवश्यक बनाने वाली कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं रखी गई है। अतः यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

182. इन अनुरोधों के संबंध में कि क्षतिरहित कीमत और क्षति माजिन की गणना करते समय आवेदकों की उच्च स्थिर लागतों और आरंभिक लागतों का प्रभाव हटाया जाना चाहिए, और मैसर्स सुकियान यूनिटेक कॉर्प. लिमिटेड के इस अनुरोध के संबंध में कि प्रकटन विवरण में अभिलिखित पद्धति की पुष्टि की जाए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वतर्मान जांच में क्षतिरहित कीमत का निर्धारण, जांच की अवधि और उत्पादन की शुरुआत से पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्राप्त कच्चे माल और यूटिलिटीज़ के सर्वोत्तम तिमाही-दर-तिमाही उपयोग को, जांच की अवधि के दौरान प्रचलित दरों पर मूल्यांकित करते हुए अपनाकर, और परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पित [***]% क्षमता उपयोग अथवा जांच की90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] अवधि और उत्पादन की शुरुआत से पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान किसी तिमाही में प्राप्त उच्चतम क्षमता उपयोग, इनमें से जो भी अधिक हो, पर स्थिर लागत पर विचार करके किया गया है। तदनुसार, आरंभिक चरण और घरेलू उद्योग के कम क्षमता उपयोग से संबंधित उच्च स्थिर लागतों पर क्षतिरहित कीमत के निर्धारण में विचार नहीं किया गया है। इस प्रकार अपनाई गई पद्धति नियमावली के अनुबंध-III के नियम 4(iii) के अनुरूप है। उक्त पद्धति की पुष्टि की जाती है, और प्रकटन विवरण में अभिलिखित टिप्पणी तदनुसार स्पष्ट की जाती है।

183. रियानलॉन समूह और बीएएसएफ समूह के इस अनुरोध के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क, यदि सिफारिश की जाती है, दो वर्ष की अवधि तक सीमित किया जाए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिनियम की धारा 9क(5) में यह प्रावधान है कि उक्त धारा के अंतर्गत लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक पहले प्रतिसंहृत न किया जाए, उसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, और यह कि नियमावली में, जहां परिस्थितियां ऐसी अपेक्षा करें, नियम 23 के अनुसार उपाय की समीक्षा का प्रावधान है। वतर्मान जांच घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन से संबंधित है, जो अपने प्रचालन के किसी भी वर्ष में लाभ-अलाभ स्थिति तक पहुंचने में असमर्थ रहा है और जिसकी संचयी हानियां विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन स्थापित करने में उसके द्वारा किए गए निवेश के आधे से अधिक हैं। सांविधिक अवधि से कम अवधि उपाय के उपचारात्मक प्रभाव को साकार होने अथवा घरेलू उद्योग को स्वयं को स्थापित करने की अनुमति नहीं देगी। अतः यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

184. बीएएसएफ समूह के इस अनुरोध के संबंध में कि पहुंच मूल्य को विचाराधीन उत्पाद के व्यवसाय में बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड द्वारा अजित निवल माजिन की सीमा तक समायोजित किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पहुंच मूल्य का निर्धारण, प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुसार, आयात के पत्तन पर आयातों के निर्धारणीय मूल्य के साथ लागू मूल सीमा शुल्क और उतराई प्रभारों को जोड़कर किया गया है, और यह उस कीमत को दर्शाता है जिस पर संबद्ध सामान भारतीय बाजार में प्रवेश करते हैं। उक्त पहुंच मूल्य की तुलना कारखानागत स्तर पर निर्धारित घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से की जाती है। किसी संबंधित आयातक द्वारा भारत के भीतर उसकी बाद की पुनबिक्री पर अजित माजिन आयात-पश्चात का तत्व है, जो पहुंच मूल्य का भाग नहीं है और उसमें से घटाए जाने योग्य नहीं है। इस अनुरोध को स्वीकार करने से क्षति माजिन का निर्धारण उस कीमत के संदर्भ में होने के बजाय जिस पर संबद्ध सामान भारतीय बाजार में प्रवेश करते हैं, संबंधित संस्थाओं के समूह के भीतर आंतरिक वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में होगा, और इससे संबंधित आयातक के माध्यम से निर्यात करने वाला उत्पादक असंबद्ध ग्राहकों को निर्यात करने वाले उत्पादक की तुलना में अधिक अनुकू ल स्थिति में आ जाएगा। अतः यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

185. निचले स्तर के मास्टरबैच उद्योग पर शुल्क के प्रभाव, एमएसएमई प्रयोक्ताओं की सीमित कीमत निर्धारण क्षमता, घरेलू उद्योग के उत्पाद की गुणवत्ता की एकरूपता, एकल घरेलू आपूतिकर्ता पर बाजार की निर्भरता और आपूतिकर्ता बदलने पर ग्राहक अनुमोदन प्राप्त करने में लगने वाले समय से संबंधित अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये अनुरोध इन अंतिम निष्कर्षों के संगत पैराओं में पहले ही जांचे गए तर्कों की पुनरावृत्ति हैं। प्राधिकारी दोहराते हैं कि निचले स्तर के उत्पाद की कीमत पर सिफारिश किए गए शुल्क का प्रभाव 0.8% से कम परिमाणित किया गया है; यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है कि मास्टरबैच की लागत में इस स्तर की वृद्धि को मूल्य श्रृ ंखला में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता; घरेलू उद्योग की *** एमटी की संस्थापित क्षमता जांच की अवधि के दौरान भारत में *** एमटी की संपूर्ण मांग से अधिक है, जिससे मांग-आपूति का कोई अंतर उत्पन्न नहीं होता; पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होते, बल्कि के वल यह सुनिश्चित होता है कि वे उचित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश करें; और प्रयोक्ताओं तथा आयातकों ने स्वयं रिपोर्ट किया है कि आपूतिकर्ताओं के साथ कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं हैं। रिकॉर्ड में रखे गए ग्राहक पत्राचार से पता चलता है कि घरेलू उद्योग के साथ बातचीत के वल कीमत पर हुई थी और गुणवत्ता के संबंध में कोई चिता व्यक्त नहीं की गई थी, और घरेलू उद्योग ने स्वयं संबद्ध सामानों का निर्यात किया है तथा अपनी घरेलू बिक्री बढ़ाई है। घरेलू उत्पादन की शुरुआत से पूर्व प्रचलित आयात कीमतें अधिक थीं, और प्रयोक्ता उद्योग ने यह प्रदशित नहीं किया है कि उस अवधि के दौरान उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता, रोजगार अथवा निर्यात निष्पादन पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ा था।

186. घरेलू उत्पादन बंद होने के परिणामों, समान अवसर की बहाली और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन से संबंधित घरेलू उद्योग के अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय का उद्देश्य पाटन के क्षतिकारक प्रभाव को निष्प्रभावी करना और भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को बहाल करना है, और यहां सिफारिश किया गया उपाय घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए आवश्यक सीमा तक सीमित है। आवेदकों की पर्यावरणीय परिपाटियों और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों से संबंधित विचार, यद्यपि नोट किए गए हैं, नियमावली के अंतर्गत किए जाने वाले अपेक्षित निर्धारण का भाग नहीं हैं।

187. घरेलू उद्योग के इस अनुरोध के संबंध में कि चीन जन.गण. के उत्पादक चीन सरकार के राजसहायता कार्यक्रमों से लाभान्वित होते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वतर्मान जांच पाटनरोधी नियमावली के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अंतर्गत एक पाटनरोधी जांच है, और प्रतिसंतुलनकारी राजसहायताओं का अस्तित्व है या नहीं, यह इन कार्यवाहियों में निर्धारण का विषय नहीं है।

188. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों की शेष प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों की जांच की है और पाते हैं कि वे जांच के दौरान पहले ही किए गए और इन अंतिम निष्कर्षों के संगत पैराओं में पहले ही जांचे गए अनुरोधों की पुनरावृत्ति हैं। ऊपर यथा-अभिलिखित के सिवाय, दिनांक 16 सितंबर 2026 के प्रकटन विवरण द्वारा प्रकट किए गए आवश्यक तथ्यों की पुष्टि की जाती है।

ठ. निष्कर्ष

189. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों, प्रदान की गई सूचना और किए गए अनुरोधों, तथा ऊपर यथा-अभिलिखित प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, और पाटन, घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन के रूप में क्षति तथा कारणात्मक संपर्क के उपयु र्क्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

i. वतर्मान जांच, यूरोपीय संघ और चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बिस (2,2,6,6-टेट्रामिथाइल-4-पाइपरिडिल) सेबासेट (यूवी 770) के आयातों के संबंध में क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड और क्लीन फिनो-के म लिमिटेड द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के आधार पर, नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अंतर्गत शुरू की गई थी।

ii. क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड और क्लीन फिनो-के म लिमिटेड जांच की अवधि के दौरान समान वस्तु के संपूर्ण भारतीय उत्पादन का प्रतिनिधित्व करते हैं, संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं और उन्होंने संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है, और तदनुसार वे नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय के अंतर्गत "घरेलू उद्योग" हैं तथा नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत आधार की अपेक्षा को पूरा करते हैं।

iii. घरेलू उद्योग द्वारा विनिमित उत्पाद की सीएएस सं. 52829-07-9 है, वह संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के साथ तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और नियमावली के नियम 2(घ) के अभिप्राय के अंतर्गत उसकी समान वस्तु है। उत्पाद नियंत्रण संख्या पद्धति अपनाने को आवश्यक बनाने वाला कोई उत्पाद विभेदन स्थापित नहीं हुआ है।

iv. चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने गैर-बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति की अवधारणा का खंडन करने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है।

तदनुसार, चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अंतर्गत भारत में देय कीमत के आधार पर किया गया है, जिसका निर्माण घरेलू[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 93 उद्योग की उत्पादन लागत के संदर्भ में, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ माजिन को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित करते हुए किया गया है।

यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण सहयोगी उत्पादक की कारखानागत घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है।

v. विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों से भारत को उसके सामान्य मूल्य से कम कीमतों पर निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है। संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन माजिन न्यूनतम स्तर से अधिक और काफी हैं।

vi. नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) के साथ पठित पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.3 के अनुसार संबद्ध आयातों के प्रभाव के संचयी आकलन की अपेक्षाएं पूरी होती हैं, क्योंकि प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन माजिन और आयातों की मात्रा क्रमशः न्यूनतम और सीमा स्तरों से अधिक हैं, और संबद्ध देशों से आयातों के बीच परस्पर तथा ऐसे आयातों और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए संचयी आकलन उचित है।

vii. आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद और उसके मध्यवर्ती उत्पादों के लिए समपित उत्पादन लाइनों के साथ नए संयंत्र चालू किए हैं, जिनमें ₹ *** करोड़ से अधिक का संयुक्त निवेश हुआ है, और आवेदकों की विद्यमान अवसंरचना, ग्राहकों अथवा विपणन चैनलों के साथ कोई वास्तविक अतिव्यापन नहीं है। घरेलू उद्योग स्थापित नहीं हुआ है, और उसे हुई क्षति किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन की प्रकृ ति की है।

viii. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान निरपेक्ष रूप में वृद्धि हुई, ये भारतीय खपत के ***% थे और घरेलू उत्पादन के ***% के बराबर थे, और जांच की अवधि के दौरान भारत में होने वाले आयातों का लगभग संपूर्ण भाग थे। संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत पूरी जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रही। यद्यपि घरेलू उद्योग की वास्तविक बिक्री कीमत के संदर्भ में निर्धारित कीमत कटौती नकारात्मक है, तथापि घरेलू उद्योग, लंबे समय से स्थापित वितरण संबंधों वाले आपूतिकर्ताओं के विरुद्ध स्वयं को स्थापित करने का प्रयास कर रहा नया उत्पादक होने के कारण, ग्राहक प्राप्त करने के लिए आयातों की पहुंच कीमत से कम पर बिक्री करने के लिए विवश था, और संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत ने घरेलू उद्योग की अनुमानित बिक्री कीमत में ***% की कटौती की।

ix. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली उसकी अनुमानित बिक्री कीमत से 36% कम थी, जबकि उसकी बिक्री लागत अनुमानित बिक्री लागत से के वल 11% कम थी। तदनुसार, संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास और न्यूनीकरण किया है।

x. घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री और बाजार हिस्सेदारी निवेश करते समय अनुमानित स्तरों से वास्तविक रूप से कम रही, उसका उत्पादन अनुमान से ***% कम और उसकी घरेलू बिक्री ***% कम रही तथा उसका क्षमता उपयोग अनुमानित ***% की तुलना में ***% रहा, यद्यपि उसकी *** एमटी की संस्थापित क्षमता भारत में संपूर्ण मांग से अधिक है।

xi. पूरी क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई और यह जांच की अवधि के दौरान उच्चतम थी, जिसके कारण घरेलू उद्योग को बीच-बीच में अपने उत्पादन में कटौती करनी पड़ी।

xii. घरेलू उद्योग को अपने प्रचालन के प्रत्येक वर्ष में, उसके द्वारा अनुमानित लाभ, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर सकारात्मक आय के विपरीत, वित्तीय हानि और नकद हानि हुई है तथा नियोजित पू ंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की गई है, और उसकी संचयी हानियां विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन स्थापित करने में उसके द्वारा किए गए निवेश की तुलना में काफी अधिक हैं। घरेलू उद्योग की पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ा है।

xiii. गैर-आरोपण विश्लेषण में जांचे गए अन्य ज्ञात कारकों, अर्थात् तीसरे देशों से आयात, मांग में संकु चन, खपत के पैटर्न में परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां, प्रौद्योगिकी में विकास, उत्पादकता, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन, आवेदकों के अन्य उत्पादों का निष्पादन, आरंभिक अदक्षताएं और प्रचालन संबंधी चुनौतियां तथा संयंत्र बंदी से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

xiv. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों ने भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से मंद किया है, और ऐसे पाटित आयातों तथा इस प्रकार हुए वास्तविक मंदन के बीच कारणात्मक संपर्क विद्यमान है।

xv. संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति माजिन सकारात्मक और काफी हैं।

xvi. पाटनरोधी शुल्क लगाना व्यापक जनहित के विरुद्ध नहीं है। निचले स्तर के उत्पाद की कीमत पर शुल्क का प्रभाव 0.8% से कम परिमाणित किया गया है। घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता भारत में संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, और पाटनरोधी शुल्क लगाने से न तो आयात प्रतिबंधित होंगे और न ही संबद्ध सामानों की कमी अथवा भारतीय बाजार में एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होगी।

ड. सिफारिश

190. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचना प्रस्तुत करने और जांच में उठने वाले मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। यह निष्कर्ष निकालने के पश्चात कि विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों से भारत को पाटित कीमतों पर निर्यात किया गया है, कि घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदन हुआ है और कि ऐसा वास्तविक मंदन पाटित आयातों के कारण हुआ है, प्राधिकारी का यह विचार है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है।

191. प्राधिकारी, नियमावली के नियम 17(1)(ख) के दूसरे परंतुक के अनुसार, घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पाटन माजिन और क्षति माजिन में से जो भी कम हो, उसके बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

192. ऊपर यथा-स्थापित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर, इस संबंध में के न्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम (7) में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

*टिप्पणी: सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा। विचाराधीन उत्पाद का आयात सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के उप-शीर्ष 29333990 और 38123990 के अंतर्गत किया जाता है।

193. उपयु र्क्त शुल्क तालिका में उल्लिखित कं पनियों के लिए विनिदिष्ट पाटनरोधी शुल्क की व्यक्तिगत दरों का लागू होना सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर होगा, जिस पर ऐसा बीजक जारी करने वाली संस्था के किसी अधिकारी, जिसकी पहचान उसके नाम और पद से हो, द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित एक घोषणा निम्नानुसार होगी:

'मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूं कि इस बीजक में शामिल भारत को निर्यात हेतु बेचे गए बिस (2,2,6,6-टेट्रामिथाइल-4-पाइपरिडिल) सेबासेट (यूवी 770) की (मात्रा) का[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 97 विनिर्माण (देश) में (कंपनी का नाम और पता) द्वारा किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूं कि इस बीजक में दी गई सूचना पूर्ण और सही है।'

194. यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो "कोई अन्य" उत्पादक पर लागू शुल्क दर लागू होगी। यह अपेक्षा लागू सीमा शुल्क कानून और विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकू ल प्रभाव डाले बिना है।

ढ. आगे की प्रक्रिया

195. इन अंतिम निष्कर्षों में निदिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील अधिनियम और नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अमिताभ कु मार, निदिष्ट प्राधिकारी98 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 25th September, 2026

Case No. – AD (OI) – 29/2025

Subject: Anti-Dumping Investigation concerning imports of BIS (2,2,6,6 Tetramethyl-4-

Piperidyl) Sebacate ("UV 770") originating in or exported from European Union and

China PR.

F. No. 6/32/2025-DGTR :-Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the ―Act‖), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the ―Anti-Dumping Rules‖ or the ―Rules‖).

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as the ―Authority‖), pursuant to an application duly filed by Clean Science and Technology Limited (―CSTL‖) and Clean Fino-Chem Limited (―CFCL‖) (hereinafter collectively referred to as the ―Applicants‖ or the ―Domestic Industry‖), had requested the imposition of anti-dumping duty on imports of Bis (2,2,6,6 Tetramethyl-4-Piperidyl) Sebacate (UV 770) (hereinafter also referred to as the ―Product under Consideration‖ or ―PUC‖ or the ―Subject Goods‖) originating in or exported from the European Union (―EU‖) and China PR (hereinafter collectively referred to as the ―Subject Countries‖).

2. Whereas, upon examination of the application duly substantiated and filed by the Applicants, the Authority, in accordance with Rule 5 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the ―Anti- Dumping Rules‖), issued a public notice vide Notification No. 6/32/2025-DGTR dated 27 September 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti- dumping investigation concerning imports of the Product under Consideration from the Subject Countries. The investigation was initiated for the purpose of determining the existence, degree and effect of any alleged dumping of the Subject Goods and, consequent thereto, for determining whether the imposition of anti-dumping duty was warranted and, if so, the quantum of such duty that would be adequate to remove the injury allegedly caused to the Domestic Industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

3.1. Initiation

i. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Section 9A of the Act and Rule 5(5) of the Anti- dumping Rules.

ii. The Authority issued a public notice dated 27th September 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning import of product under consideration from the subject countries.

iii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Governments of the subject countries, through their Embassies in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers / users and the domestic industry as well as other domestic producers, as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.

3.2. Circulation of non-confidential version of the application

i. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Governments of the subject countries, through their Embassies in India, in accordance with Rule 6(3) of the Anti- Dumping Rules. A copy of the non-confidential version of the application was made available to other interested parties, wherever requested.

3.3. Participation by Producer/Exporter

i. The Embassies of the subject countries in India were requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.

ii. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/exporters in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

a. BASF Hong Kong Ltd, China PR

b. BASF SE, Germany

c. Bioray Chemical Co Ltd, China PR

d. Hangzhou Disheng Import and Export Co Ltd, China PR

e. NLC Industry (Hong Kong) Co. Ltd, China PR

f. Qingdao Richkem Co Ltd, China PR

g. Qingdao Unichem International Trade, China PR

h. Rianlon Corporation, China PR

i. Riseway International Ltd, China PR100 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

     j.    SABO S.p.A., Italy
     k.    Suqian Unitecommerce Company Limited, China PR
     l.    Unitechem (Shanghai) Co., Ltd, China PR
     m.    Yantai Sunshow Chemical Technology Co. Ltd, China PR
iii. In  response  to  the  initiation  of  the  subject  investigation,  the  following
     producers/exporters  from  the  subject  countries  have  responded  by  filing
     questionnaire response:
     a.    BASF Lampertheim GmbH, EU
     b.    BASF SE, EU
     c.    BASF Hong Kong Limited, China PR
     d.    Rianlon Corporation, China PR
     e.    Rianlon Kaiya Company Limited, China PR
     f.    Rianlon Technology Company Limited, China PR
     g.    Siquan Unitech Corp. Ltd, China PR
     h.    Siquan Unitecommerce Co. Ltd., China PR

3.4. Participation by Importers/Users

i.    The Authority sent  Importer's  and User's Questionnaire to  the  following known
      importers / users of the subject goods in India calling for necessary information in
      accordance with Rule 6(4) of the Rules.
      a.   Alok Industries
      b.   Alok Master Batches Private Limited
      c.   Ampacet Speciality Products Private Limited
      d.   Bajaj Plast Private Limited
      e.   Bajaj Polyblends Private Limited
      f.   Bajaj Superpack India Private Limited
      g.   BASF India Limited
      h.   Blend Colours Private Limited
      i.   Chandra Mukhi Impex Limited
      j.   Chemvera Specialty Chemicals Private Limited
      k.   Cloud Chemicals
      l.   Cocreate Global Technologies Private Limited
      m.   Coraplast Industries
      n.   D D International
      o.   Deep Polymers Private Limited
      p.   Diwan Mundhra Bros Private Limited
      q.   Environ Speciality Chemicals Private Limited
      r.   Flexituff Ventures International Limited
      s.   G M Technochem Private Limited
      t.   High Grade Industries (India) Private Limited
      u.   J J Plastalloy Private Limited
      v.   Kandoi Fabrics Private Limited

w. Kandui Industries Private Limited

x. Kanpur Plastipack Limited

y. Konkan Speciality

z. Konkan Speciality Poly Products Private Limited

aa. Lanya Chem Industries Private Limited

bb. Laveek Addchem

cc. LG Polymers India Private Limited

dd. Makwell Plastisizers Private Limited

ee. Manya Polychem Private Limited

ff. Masterplast India Private Limited

gg. Minolta Chem

hh. Mobelchem Specialty Private Limited

ii. Perfect Colourants And Plastics Private Limited

jj. Petrotech Chemica Private Limited

kk. Plasmix Private Limited

ll. Plastene India Limited

mm. Plastene Polyfilms Limited

nn. Plastiblends India Limited

oo. Poly World

pp. Polycromax Compounds

qq. Polyone Polymers India Private Limited

rr. Prabhu Poly Color Limited

ss. Prakash Chemicals Private Limited

tt. Rainbow Polychem

uu. Ras Polytex Private Limited

vv. Reena Organics Private Limited

ww. Rudraksh Polychem

xx. S K Polymers

yy. Samtone Industries

zz. Servo Plastics Private Limited

aaa. Shakti Polyweave Private Limited

bbb. Shree Sales Corporation

ccc. Shri Ambica Polymer Private Limited

ddd. Shri Jagdamba Polymers Limited

eee. Soltex Petro Products Limited

fff. Sonali Polyplast Private Limited

ggg. Styrenix Performance Materials Limited

hhh. Supreme Petrochem Limited

iii. Trigon Specialty Chem LLP

jjj. Welset Plast Extrusions Private Limited

kkk. Zetchem Supply Chain Services Private Limited102 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ii. A copy of the initiation notification and non-confidential version of the application was sent to the Compounds and Masterbatch Manufacturers Association of India.

iii. In response to the initiation of the subject investigation, BASF India Limited responded by filing importer questionnaire response.

3.5. Period of Investigation and Injury Period

i. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st April 2024 to 31st March 2025. The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods 2021-22, 2022-23, 2023-24 and the period of investigation. Further, since the applicants have been operational only from 2022- 23, relevant operational period has been considered.

3.6. Further Procedure

i.    The Authority issued an Economic Interest Questionnaire to the Embassies of the
      subject  countries,  all  the  known  exporters/producers,  importers/users  and  the
      domestic  industry.  The  following  parties  responded  to  the  Economic  Interest
      Questionnaire.
      i.    The domestic industry
      ii.   BASF India Limited
      iii.  Siquan Unitech Corp. Ltd, China PR
      iv.   Siquan Unitecommerce Co. Ltd., China PR
      v.    Compounds and Masterbatch Manufacturers Association of India
ii.   An  economic  interest  questionnaire  was  also  shared  with  the  Ministry  of
      Chemicals & Fertilizers. The same has been reshared with them vide email dated
      10th September, 2026.
iii.  In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to
      the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 10th
      February 2026. The parties, which presented their views in the oral hearing, were
      requested  to  file  written  submissions  of  the  views  expressed  orally,  followed  by
      rejoinder submissions.
iv.   Submissions  were  filed  in  the  subject  investigation  on  behalf  of  the  following
      interested  parties  including  producers,  exporters,  users,  and  importers  as  well  as
      association of users.
      i.    Domestic industry
      ii.   'Delegation  of  the  European  Union  to  India'  or  'European  Commission'
            Rianlon Corporation, China PR
      iii.  Rianlon Kaiya Company Limited, China PR
      iv.   Rianlon Technology Company Limited, China PR
      v.    BASF Lampertheim GmbH, EU
      vi.   BASF SE, EU
      vii.  BASF Hong Kong Limited, China PR

viii. Suqian Unitech Corp. Ltd, China PR

ix. Suqian Unitecommerce Co. Ltd., China PR

x. BASF India Limited

xi. Compounds and Masterbatch Manufacturers Association of India

v. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties. A list of all interested parties was uploaded on the DGTR website, along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.

vi. Request was made to DG Systems to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period and also the period of investigation.

The Authority has relied upon the DG Systems data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.

vii. The non-injurious price (―NIP‖) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India, as per information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

viii. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in these final findings.

ix. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

x. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.

xi. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of these final findings to the extent possible and verified the data/documents submitted by all the interested parties to the extent considered relevant, practicable and necessary.

xii. ‗***' in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xiii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US$ = ₹ 85.43, being the average of the exchange rates notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs under Section 14 of the Customs Act, 1962 for104 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] conversion of the value of imported goods, in force during the period of investigation. The same rate has been applied throughout this final findings.

Source: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate

xiv. The projected figures wherever used in these final findings, including those relating to production, capacity utilisation, domestic sales, market share, cost of sales, selling price, profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry, are based on the project reports submitted by the domestic industry, namely the project report of CSTL prepared in 2021 and the project report of CFCL prepared in 2022, duly signed by the management of the respective companies and consolidated by reference to the comparable operating years of the two constituents. The said project reports have been furnished on confidential basis and the confidentiality claimed in respect thereof has been accepted by the Authority in terms of Rule 7 of the Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1. Submissions by other interested parties

4. The other interested parties have made the following submissions with regard to the scope of the product under consideration and like article.

(i) The Rianlon Group, BASF Group and CMMAI submitted that the PUC is a specifically identified chemical compound, BIS (2,2,6,6-Tetramethyl-4- Piperidyl) Sebacate (UV 770), bearing CAS No. 52829-07-9, whereas the petition at several places refers to the product manufactured by CSTL as the ―like article‖. They contended that the Authority should verify whether the product manufactured by CSTL corresponds to the exact PUC as defined in the investigation.

(ii) They further submitted that CSTL's environmental clearance does not separately specify UV 770 or an exclusive production capacity for the PUC. According to them, this creates doubt regarding whether CSTL was actually manufacturing the product falling within the defined scope of the PUC during the relevant period.

(iii) Accordingly, the interested parties requested the Authority to verify the product manufactured and commercially sold by CSTL, its specifications and relevant production records, to ascertain whether the product manufactured by CSTL is technically and commercially substitutable with the imported PUC and consequently qualifies as a like article to the PUC.

C.2. Submissions by the domestic industry

5. The domestic industry has made the following submissions with regard to the product under consideration and like article:

(i) The Domestic Industry submitted that both CSTL and CFCL manufacture the subject goods bearing CAS No. 52829-07-9, corresponding to the PUC under[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 105 investigation. It stated that CSTL was the first domestic producer of the subject goods and CFCL subsequently commenced commercial production of the same product.

(ii) In response to the contention regarding the identity of the domestically produced product, the Domestic Industry relied upon comparative technical data sheets, customer approvals and sales to customers who also use imported UV 770. It submitted that these demonstrate that the product manufactured by CSTL and CFCL is technically and commercially substitutable with the imported PUC and constitutes a like article.

(iii) As regards the reliance placed by the interested parties on CSTL's environmental clearance, clearances are not necessarily issued with separate CAS-wise capacity specifications, and therefore the absence of a separately identified capacity for UV 770 does not establish non-production of the PUC. Authority may verify the relevant production and other records of CSTL and CFCL to see if the product produced is a like article.

(iv) The subject goods are classified under Chapter 29 and Chapter 38 of the Customs Tariff Act. The subject goods are imported under the codes 29333990 and 38123990. It is submitted that the Customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

C.3. Examination by the Authority

6. At the time of initiation of the present investigation, the Authority considered the following as the scope of product under consideration.

"The product under consideration is Bis (2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl)

Sebacate, also known as UV 770 or Hindered Amines Light Stabilizer 770 (HALS

770). The product under consideration is a low molecular weight organic

compound with chemical formula C28H52N2O4, having CAS number 52829-07-9. It

is colourless to pale yellow in colour.

The product under consideration is a UV light stabiliser, used to prevent

degradation of polymers from exposure to ultraviolet radiation or sunlight, which

result in increased life of products. The product under consideration is also

referred to as UV Stabilizer 770 or Light Stabilizer 770, and is available under

multiple brand names, including but not limited to Tinuvin 770, Sabostab 77,

Riasorb 770 and Sunovin 770."

7. The Authority notes that the product under consideration is Bis (2,2,6,6-Tetramethyl-4- Piperidyl) Sebacate (―UV 770‖), bearing CAS No. 52829-07-9. The Authority has examined the contention of the interested parties that the use of the expression ―like article‖ in the application and the absence of a separately identified UV 770 capacity in CSTL's environmental clearance cast doubt on whether CSTL manufactures the exact PUC. The Authority notes that the expression ―like article‖ is a term recognised under106 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] the Anti-Dumping Rules and the relevant consideration is whether the product manufactured domestically is identical or, in the absence of an identical product, has characteristics closely resembling those of the imported PUC.

8. The Authority has examined the information furnished by CSTL and CFCL concerning the product manufactured by them, including the product description, CAS number, technical specifications, production and sales records and comparative technical information placed on record. It is noted that the product manufactured by CSTL and CFCL bears CAS No. 52829-07-9, which is the same CAS number as the PUC. The information on record further shows that the domestically manufactured product and the imported subject goods have comparable technical characteristics and specifications and are intended for the same end uses. The Domestic Industry has also placed on record information regarding customer approvals and sales to customers using imported UV 770, which supports commercial interchangeability between the domestically produced and imported products. The interested parties have not placed on record evidence demonstrating any material technical or commercial difference that would warrant exclusion of the product manufactured by CSTL or CFCL from the scope of the like article.

9. As regards the environmental clearance relied upon by the interested parties, the Authority considers that the absence of a separate CAS-wise capacity entry for UV 770 in such clearance cannot, by itself, determine whether the PUC was actually manufactured. The question of manufacture is appropriately examined with reference to the production process and contemporaneous production, costing and sales records maintained by the producers. Having regard to the information and evidence on record, the Authority considers that the product manufactured by CSTL and CFCL is identical to, or in any event closely resembles and is technically and commercially substitutable with, the PUC imported from the subject countries. The Authority, therefore, considers the product manufactured by CSTL and CFCL as the ―like article‖ to the product under consideration within the meaning of Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules.

10. The Authority, vide the Initiation Notification, had also invited comments on adoption of a PCN methodology. No interested party sought adoption of a PCN methodology and no product differentiation warranting a PCN-wise comparison was identified.

Accordingly, the Authority did not consider it necessary to adopt any PCN methodology in the present investigation.

11. The subject goods are imported under HS Codes 29333990 and 38123990, though the customs classification is only indicative and not binding on the scope of the PUC.

12. The Authority has determined to retain the scope of the Product under Consideration as notified at the time of initiation. Accordingly, the PUC is BIS (2,2,6,6-Tetramethyl-4- Piperidyl) Sebacate (UV 770/HALS 770), having chemical formula C₂₈H₅₂N₂O₄ and[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 107 CAS No. 52829-07-9, used as a UV light stabiliser for polymers and also sold under various trade names such as Tinuvin 770, Sabostab 77, Riasorb 770 and Sunovin 770.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions by other interested parties 13. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of domestic industry and standing:

i. The Rianlon Group, BASF Group and CMMAI submitted that CSTL's eligibility as a domestic producer should first be established by verifying its actual commercial production of the PUC. According to them, CSTL cannot qualify as a domestic producer merely on account of CFCL being its wholly owned subsidiary.

ii. They further submitted that CSTL and CFCL should not be mechanically clubbed for injury analysis, particularly since they commenced production at different points of time. Suqian Group also contended that the performance, project reports and circumstances of each producer should be examined separately before undertaking any consolidated assessment.

iii. The interested parties accordingly contended that the Authority should determine the producer status and relevant production of each applicant separately before determining the scope of the Domestic Industry and its standing under Rules 2(b) and 5(3).

D.2. Submissions by the domestic industry 14. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of domestic industry and standing:

i. The Domestic Industry submitted that CSTL and CFCL are the only producers of the subject goods in India. CSTL commenced commercial production of the PUC in ***, while CFCL subsequently commenced commercial production in ***.

Accordingly, the applicants constitute the Domestic Industry within the meaning of Rule 2(b) and satisfy the requirements of standing under Rule 5(3).

ii. In response to the objection regarding CSTL's producer status, the Domestic Industry submitted that both CSTL and CFCL have actually produced the subject goods and furnished their production, sales, injury and costing records for verification. It contended that CSTL's inclusion in the Domestic Industry is based on its own production of the PUC and not merely on its shareholding in CFCL.

iii. As regards consolidation, the Domestic Industry submitted that CFCL is a wholly owned subsidiary of CSTL and both entities are the domestic producers of the PUC, and constitute domestic industry of like product. It maintained that consolidated injury information has been furnished for the Domestic Industry, while company-specific information and separate project reports of CSTL and CFCL are also available for examination by the Authority.

D.3. Examination by the Authority

15. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in

the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those

whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the

total domestic production of that article except when such producers are related

to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves

importers thereof in such case the term „domestic industry" may be construed as

referring to the rest of the producers".

16. The Authority notes that Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines the domestic industry as the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article, or those whose collective output constitutes a major proportion of the total domestic production of such article. The application in the present investigation has been filed by Clean Science and Technology Limited (CSTL) and Clean Fino-Chem Limited (CFCL).

17. The Authority has examined the contention that CSTL should not form part of the Domestic Industry unless its independent production of the PUC is established. As already examined under the PUC and like article section, the product-specific production, sales, stock and costing records on record establish manufacture of the subject goods by CSTL from *** and CFCL from ***. Thus, CSTL's inclusion as a domestic producer is based on its own production of the like product and not merely on its corporate relationship with CFCL.

18. The Authority further notes that CSTL and CFCL are the only known producers of the like article in India and together account for the entire Indian production of the subject goods. The Authority also notes that the Applicants have neither imported the PUC into India nor are they related to any exporter of the Subject Goods in the Subject Countries or to any importer of the PUC in India. Accordingly, there is no ground for their exclusion from the scope of the Domestic Industry under Rule 2(b).

19. As regards the contention that CSTL and CFCL should not be consolidated merely because they are related entities and commenced production at different points of time, the Authority notes that their consideration together is not based on their holding- subsidiary relationship, but on the fact that both are domestic producers of the like article and together constitute the Domestic Industry. Their different commencement dates and operating histories are relevant for examining material retardation and the various injury parameters and have been considered appropriately in the injury examination; however, the same does not warrant exclusion of either producer from the Domestic Industry.

20. The production of the Applicants and their respective share in total domestic production during the POI are given in the table below.

21. Accordingly, the Authority considers CSTL and CFCL collectively as the Domestic Industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules as the Applicants account for the entire domestic production of the like article. The Authority further considers that the application satisfies the requirements of standing under Rule 5(3).

The injury information has accordingly been considered for the Domestic Industry as a whole, while entity-specific circumstances have been examined separately wherever relevant for the assessment of injury and material retardation.

E. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions by other interested parties 22. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality:

i. The interested parties submitted that the indexed sales figures disclosed by the Domestic Industry are incorrect when compared with the disclosed import information. According to them, correctly indexed sales figures would show substantially higher sales than reported by the Domestic Industry, and the discrepancies in the non-confidential version should be rectified.

ii. The interested parties contended that the projections have been claimed confidential in entirety without providing an adequate non-confidential summary or range. According to them, this prevents examination of the assumptions, methodology, benchmarks and financial projections relied upon by the Domestic Industry and, therefore, does not permit meaningful scrutiny of the evidence forming the basis of the material-retardation claim.

E.2. Submissions by the domestic industry

23. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality.

i. The Domestic Industry submitted that the responding exporters/producers have claimed excessive confidentiality contrary to Trade Notice No. 10/2018. In particular, Suqian and BASF have not disclosed details of their production facilities, while Rianlon and BASF have claimed confidentiality over information relating to the production process, product catalogue, shareholders, raw materials, affiliates and channels of distribution.

ii. It further submitted that Suqian has not disclosed the basis of exchange rate, cost- accounting methodology and treatment of by-products/scrap, while BASF has claimed confidentiality over its technical data sheet, exchange rates, value chain and basis for claiming level-of-trade adjustment. The exporters/producers have also not adequately disclosed the methodology for adjustments claimed for fair comparison. Further, CMMAI has not disclosed its membership and has claimed its calculation of the impact of proposed duties as confidential.

iii. In response to the confidentiality objections raised by interested parties on the sales figures disclosed by the domestic industry, the sales figures derived by the interested parties from indexed demand and import data are incorrect. The index figures are based on actual confidential data furnished to the Authority which can be verified.

iv. The Domestic Industry submitted that the project reports, underlying assumptions, methodology, benchmarks and financial projections are commercially sensitive and have been furnished confidentially to the Authority for verification, while projections have been provided in indexed form. It maintained that use of a common base permits meaningful comparison between projected and achieved performance, whereas separately rebasing both series would not. It further submitted that disclosure of the methodology underlying the projections would adversely affect its commercial interests and that the shutdown details are also confidential and have been furnished to the Authority.

E.3. Examination by the Authority

24. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various parties to all interested parties as per Rule 6(7) of the Anti-Dumping Rules.

With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-Dumping Rules provides as follows:

"(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6,

sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the

copies of applications received under sub -rule (1) of rule 5, or any other

information provided to the designated authority on a confidential basis by any

party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being

satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information

shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party

providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on

confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the

opinion of a party providing such information, such information is not susceptible

of summary, such party may submit to the designated authority a statement of

reasons why summarisation is not possible. (3) Notwithstanding anything

contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request

for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either

unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a

generalized or summary form, it may disregard such information"

25. The submissions made by the other interested parties and the domestic industry with regard to confidentiality have been examined as under.

26. As regards comments by the interested parties on the alleged discrepancy in the indexed sales figures, the Authority has examined the data filed. It is seen that the calculations made by the interested parties are derived from disclosed indexed demand and import information. The Authority has examined the actual information furnished by the Domestic Industry and has relied upon the verified sales figures for the injury analysis.

27. With regard to market share, the Authority notes that disclosure of the absolute market share of the Domestic Industry, read with the available demand information, may permit derivation of its confidential sales volume. The relevant information has, therefore, been disclosed in an indexed/summarised form. The Authority considers the confidentiality claimed in this regard to be justified.

28. As regards the project reports and projections, the Authority notes that the reports contain commercially sensitive information relating to expected capacity utilisation, sales, costs, prices, profitability and business strategy. The reports have been furnished confidentially for examination by the Authority, while the projected and actual performance has been disclosed in indexed form. The Authority considers that the confidentiality claimed over the underlying proprietary information is justified, subject to the requirement that the non-confidential disclosure provides a reasonable understanding of the information relied upon.

29. The Authority has further examined the Domestic Industry's objections regarding confidentiality claimed by the responding exporters/producers in respect of their production facilities and process, raw materials, cost-accounting methodology, treatment of by-products/scrap, exchange rates, channels of distribution, value chain and methodology for adjustments, including level-of-trade adjustments. The confidentiality claims have been examined on their merits and accepted only to the extent considered commercially sensitive and duly justified. The Authority notes that sufficient non- confidential information has been made available to enable the parties to understand the nature of the claims and make their submissions. Where the Domestic Industry itself had access to relevant product information, including BASF's technical specifications,112 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] no material prejudice is found to have arisen from the confidentiality claimed over such information.

30. With regard to CMMAI not disclosing the information on impact of duties, the Authority notes that the impact analysis contains user-specific consumption and commercial information. Disclosure of such information may reveal commercially sensitive information of individual users. The confidentiality claimed over such user- specific information is, therefore, considered justified. The Authority has nevertheless examined the underlying information for the purpose of the public-interest assessment.

31. The Authority also notes that the details relating to plant shutdowns have been furnished on a confidential basis. Considering their commercially sensitive nature, the confidentiality claim has been accepted. The effect of the shutdowns, has been examined separately under the injury and non-attribution analysis and is not determined merely on the basis of the confidentiality claim.

32. Accordingly, the Authority has accepted confidentiality wherever warranted and supported by good cause, while ensuring, to the extent possible, that sufficient non- confidential information is available to enable the interested parties to meaningfully exercise their right to respond.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submissions by other interested parties

33. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties.

i. The interested parties submitted that Proforma IV-A indicates that the Domestic Industry did not export the subject goods and requested verification of whether any exports were made. They also sought clarification as to whether the information reported for 2022-23 in Proforma IV-A has been annualised.

ii. CFCL's capacity for the subject goods is reported at 6,000 MT, which exceeds the domestic demand. It was further contended, based on submissions of users, that only CFCL supplies the subject goods and, therefore, the relevance of considering CSTL's information should be examined.

iii. The interested parties contended that the project reports of CSTL and CFCL cannot be mechanically consolidated, as they were prepared at different times for different entities. They further submitted that CSTL's project report concerns specialty chemicals whereas CFCL's report concerns the subject goods, and sought clarification regarding the date, scope and methodology adopted for consolidation of the projections.

iv. They further questioned the consolidation of unmaterialised projections of CSTL with those of CFCL, contending that the comparison does not adequately account for the initial fixed costs associated with fresh investment. They also questioned[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 113 the projected increase in profitability during the POI vis-à-vis 2023-24 and submitted that the methodology underlying the projections and their consolidation had not been adequately explained.

F.2. Submissions by the domestic industry

34. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry.

i. The Domestic Industry submitted that it has furnished the details of exports of the subject goods and that the discrepancy in the non-confidential version arose from a linking error in the indexed export figures.

ii. It clarified that the base-year information represents only three months of operations and that, if annualised, the capacity achieved in the base year is comparable with the projected capacity for the corresponding period.

iii. The Domestic Industry further submitted that Proforma IV-A pertains to both CSTL and CFCL and that omission of CFCL's name on one page was inadvertent. It maintained that the injury information has been consolidated for both applicants.

iv. It stated that the project report for CSTL was prepared in *** and that for CFCL in ***. The Domestic Industry submitted that the projections of the two entities were not mechanically combined and were aligned by comparable operating years for consolidated comparison, while company-specific comparisons are also available.

v. The Domestic Industry also rebutted the contention that CFCL has 6,000 MT capacity for the PUC, stating that the PUC-specific installed capacity is *** MT at CFCL and *** MT at CSTL. It further maintained that CSTL is also a producer of the subject goods and that its information is therefore relevant to the injury analysis.

F.3. Examination by the Authority

35. With regard to exports, the Authority notes that the Domestic Industry has exported the Subject Goods during the relevant period. The information has been disclosed in the injury parameters examined below.

36. The other interested parties have contended that CFCL has a capacity of 6,000 MT, substantially exceeding domestic demand, and that CFCL is the sole producer supplying the Subject Goods and, therefore, CSTL's information should not be considered. The Authority has examined the information on record and notes that the PUC-specific capacity is *** MT for CFCL and *** MT for CSTL, and that both CSTL and CFCL have produced the Subject Goods during the injury period. The contention regarding CFCL's capacity, and that only CFCL produces the Subject Goods is, therefore, not borne out by the information on record. The Authority further notes that the information considered for the present investigation pertains exclusively to the Subject Goods and does not include information relating to other products manufactured by the Domestic Industry. On 10th February 2026, the other interested parties sought additional clarifications regarding the information reported in Proforma IV-A and the projections furnished by the Domestic Industry. The Domestic Industry, vide submission dated 11th114 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] February 2026, clarified that the injury information in Proforma IV-A pertains to both Applicants and that the information for 2022-23 has not been annualised. It also provided the relevant period of preparation of the project reports, namely *** for CSTL and *** for CFCL. The Authority has examined these clarifications and the information on record and has taken the same into account for the purposes of the injury analysis.

37. As regards consolidation of the project reports, the Authority notes that separate project reports were prepared for CSTL and CFCL and that the projections have been consolidated after aligning them for the relevant operating periods. The Authority considers consolidated information for assessing injury to the Domestic Industry as a whole, while the company-specific information has also been examined wherever relevant. Further, the information has been considered on a best utilisation asper projections s to neutralise the impact of high fixed costs during the initial stages of operations, so that such start-up costs do not distort the injury assessment.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. Submissions by other interested parties

38. The other interested parties have requested for individual duty based on information provided as the producers and exporters have cooperated and provided complete responses.

G.2. Submissions by the domestic industry

39. The domestic industry has submitted as follows with reference to determination of normal value, export price, and dumping margin.

i. China PR should be treated as a non-market economy in accordance with Article 15(a)(i) of China's accession protocol, and the normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure I to the Rules.

ii. None of the producers/exporters have denied claims of dumping which indicates that the parties are well aware they have resorted to dumping and distorted the Indian market.

iii. The actual dumping margin is much higher than that quantified as the producers/exporters have provided post-invoicing discounts which have not been considered for export price.

iv. Considering that the producers have reported post invoicing discounts, the amounts mentioned on invoices to Indian customers must be compared with the payment received by the exporters

v. Individual duty rate may be given to producers after the due verification of the accuracy and adequacy of the information furnished.

G.3. Examination by the Authority

40. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

"i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article,

when meant for consumption in the exporting country or territory as determined

in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the

domestic market of the exporting country or territory, or when because of the

particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of

the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison,

the normal value shall be either:

(a)comparable representative price of the like article when exported from the

exporting country or territory or an appropriate third country as determined in

accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with

reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits,

as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

Provided that in the case of import of the article from a country other than the

country of origin and where the article has been merely transhipped through the

country of export or such article is not produced in the country of export or there

is no comparable price in the country of export, the normal value shall be

determined with reference to its price in the country of origin."

41.   The  Authority  notes  that  the  following  producers/exporters  of  the  subject  goods  have
      filed exporter's questionnaire responses:
      i.   BASF Lampertheim GmbH, EU
      ii.  BASF SE, EU
      iii. BASF Hong Kong Limited, China PR
      iv.  Rianlon Kaiya Company Limited, China PR
      v.   Rianlon Corporation, China PR
      vi.  Rianlon Technology Company Limited, China PR
      vii. Suqian Unitech Corp. Ltd., China PR
      viii.  Suqian Unitecommerce Co. Ltd., China PR
42.   It  is  noted that the information  has been examined for accuracy  and that the dumping
      margin has been determined based on information provided by the producers/exporters.

G.3.1. Determination of Normal value and Export Price

1. Normal value for China PR

43. Article 15 of the China's Accession Protocol to the WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of

the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement")

and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese

origin into a WTO Member consistent with the following.

15. (a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and

the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either

Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that

is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based

on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy

conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the

manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member

shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in

determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a

strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under

investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the

industry producing the like product with regard to manufacture, production and

sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when

addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), l4(c) and l4(d), relevant

provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special

difficulties in that application, the importing WTO Member may then use

methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into

account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not

always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies,

where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing

terms and conditions before considering the use of terms and conditions

prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance

with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall

notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee

on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO

Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be

terminated provided that the importing Member's national law contains market

economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of

subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition,

should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO

Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or

sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer

apply to that industry or sector."

44. The Domestic Industry has relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and submitted that producers in China PR should be required to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the like product, particularly with regard to the manufacture, production and sale of the PUC. The Domestic Industry has further submitted that, where the responding Chinese producers fail to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value is required to be determined in accordance with paragraphs 7 and 8 of Annexure I to the Rules.

45. None of the producers have claimed market economy treatment in the present case.

Accordingly, the normal value has been determined in accordance with paragraph 7 of Annexure I of the Rules which states as follows.

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be

determined on the basis of the price or constructed value in the market economy

third country, or the price from such a third country to other countries, including

India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the

price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if

necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy

third country shall be selected by the designated authority in a reasonable

manner, keeping in view the level of development of the country concerned and

the product in question, and due account shall be taken of any reliable

information made available at the time of selection. Account shall also be taken

within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar

matter in respect of any other market economy third country. The parties to the

investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid

selection of the market economy third country and shall be given a reasonable

period of time to offer their comments."

46. In the present case, no evidence has been brought on record by any interested party regarding the price or constructed value prevailing in a market economy third country.

Further, since the PUC does not have a dedicated tariff classification, the consideration of export prices from a market economy third country to other countries, including India, is not feasible. It is also seen that imports from other countries into India are miniscule in volume, at 0.11% of total imports. These imports cannot be considered as a basis to arrive at normal value. Accordingly, the Authority has determined the normal value on the basis of the price payable in India, constructed with reference to the cost of production of the Domestic Industry, duly adjusted to account for selling, general and administrative expenses and a reasonable amount of profit.

2. Export price for China PR

Export price for Suqian Unitech Corp., Ltd. 47. During the Period of Investigation, Suqian Unitech Corp., Ltd. (―Suqian Unitech‖) exported *** MT of the PUC to India through its related exporter, Suqian Unit ecommerce Co., Ltd. (―Suqian Unitecommerce‖), which sold the PUC to unrelated customers in India. The Authority notes that all exports of the PUC by Suqian Unitech to India during the Period of Investigation were made through its related exporter, Suqian Unite commerce.

Suqian Unitech Corp., Ltd → Suqian Unitecommerce Co., Ltd → Unrelated customers in India

48. The Authority has determined the export price on the basis of the sale price charged by Suqian Unitecommerce to unrelated customers in India. The Authority has made appropriate adjustments for ocean freight, insurance, inland transportation, port expenses, credit cost and bank charges as reported and based on the findings of the desk verification. Accordingly, the export price at the ex-factory level has been determined as set out in the dumping margin table below.

Export price for Rianlon Kaiya Company Limited 49. During the Period of Investigation, Rianlon Kaiya Company Limited (―Rianlon Kaiya‖) exported *** MT of the PUC to unrelated customers in India through its related exporters, Rianlon Corporation and Rianlon Technology Company Limited (―Rianlon Technology‖). All the three companies have filed complete questionnaire response. Of the total quantity exported, *** MT was exported through Rianlon Corporation, while the remaining *** MT was exported through Rianlon Technology. The sales channel is given below.

Rianlon Kaiya Company Limited →Rianlon Corporation→ Unrelated customers in India

Rianlon Kaiya Company Limited → Rianlon Technology→ Unrelated customers in India

50. The Authority has determined the export price on the basis of the sale price charged by Rianlon Corporation and Rianlon Technology to unrelated customers in India.

Appropriate adjustments have been made for ocean freight, insurance, inland freight, port handling charges, credit costs and bank charges, based on the findings of the desk verification. Accordingly, the export price at the ex-factory level has been determined as set out in the dumping margin table below.

Export price for other producers/exporters in China PR

51. The Authority has determined the export price applicable to all other non-cooperating producers and exporters in China PR on the basis of facts available. Accordingly, the export price so determined is set out in the dumping margin table below.

3. Normal value for European Union

Normal value for BASF Lampertheim GmbH 52. During the Period of Investigation, BASF GmbH sold *** MT of the Subject Goods in the domestic market to its related entity and exported *** MT of the Subject Goods to India. Of the domestic sales, BASF GmbH sold *** MT to BASF SE which has then resold *** MT to unrelated customers. The Authority notes that the volume of domestic sales by BASF GmbH is sufficient in comparison with its exports to India and is, therefore, adequate for the determination of normal value.

BASF GmbH → BASF SE → unrelated customers

53. For the determination of normal value, the Authority has conducted the ordinary course of trade test to identify profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the Subject Goods. As more than 80% of the domestic sales were made at profitable prices, the Authority has determined the normal value on the basis of the ex-factory selling price in the domestic market. Appropriate adjustments have been made to the selling price for inland transportation, insurance, packing costs and credit costs, based on the findings of the desk verification. Accordingly, the normal value at the ex-factory level for BASF GmbH has been determined as set out in the dumping margin table below.

Normal value for other producers/exporters in European Union 54. The Authority has determined the normal value applicable to all other non-cooperating producers and exporters from the EU on the basis of facts available. Accordingly, the normal value so determined is set out in the dumping margin table below.

4. Export Price for European Union

Export price for BASF Lampertheim GmbH 55. During the Period of Investigation, BASF Lampertheim GmbH (―BASF Lampertheim‖) exported ***MT of the PUC to India. Of this quantity, *** MT was exported through BASF SE, which sold the PUC to its related importer, BASF India, for subsequent resale to unrelated customers in India. The remaining *** MT was exported by BASF SE through BASF Hong Kong, which sold the PUC to BASF India, which thereafter resold the same to unrelated customers in India. The sales channel is given below.

BASF GmbH → BASF SE → BASF India → Unrelated customers in India

BASF GmbH → BASF SE → BASF Hong Kong → BASF India → Unrelated customers in India120 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 56. All the companies have filed complete questionnaire response. The Authority has considered the price at which the participating producers have exported the product to India. Appropriate adjustments have been made for ocean freight, insurance and credit costs, based on the findings of the desk verification. Accordingly, the export price at the ex-factory level has been determined as set out in the dumping margin table below.

Export Price for other producers/exporters 57. The Authority has determined the export price applicable to all non-cooperating producers and exporters on the basis of facts available. Accordingly, the export price so determined is set out in the dumping margin table below.

G.3.2. Dumping margin

58. Considering the normal value constructed as provided above, and export price as determined, the dumping margin determined for the subject countries are as follows:

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions by other interested parties 59. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link:

i. The test for establishing material retardation as set out in Morocco-Anti- Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel from Turkey focuses not on merely introduction of a new product but the degree of overlap with existing infrastructure. CSTL is not a new entity, and the introduction of the new product must be examined in context of the established manufacturing, research, marketing, and distribution capabilities of CSTL. Considering CFCL is a subsidiary of CSTL, the new product line of CFCL has access to the established channels of CSTL.

ii. The domestic industry cannot be treated like a single entity, as CSTL is an established industry evident by the fact that; (a) they have made significant investments to set up new subsidiary; (b) been in production for more than 2 years. The gap between commencement of production and the period of investigation, in previous investigations has been minimal as held in cases of Fluoroelastomers, Décor paper, Induction and Veneered engineered wooden flooring.

iii. The standard of material retardation is only applicable to CFCL. CSTL is an established producer as it commenced production in 2022-23. The same was found in the anti-dumping investigation of Styrene Butadiene Rubber.

iv. The market share of the domestic industry has increased to 34% and that of the subject imports has declined to 66% in the period of investigation. The market position of the domestic industry is relevant to determine whether it has not been able to establish itself in the market. This is in line with the Panel Report in Certain Hot-Rolled Steel from Turkey, and past investigations of the Authority.

v. Injury information and projections have been provided only for CSTL. In case the projections are only for CSTL, the same cannot be used for comparison with consolidated performance as it fails to account for the costs, capacities and investment of CFCL.

vi. Since the project report of CSTL relates to broader specialty chemicals and CFCL related to the subject goods, combining the project report provides distorted analysis.

vii. There is significant gap between preparation of project reports and the commencement of production. This creates significant doubts regarding the reliability of projections.

viii. It is not clear whether it was known at the time of first projections that CFCL will also be established. If CFCL expansion was planned in 2021 itself, the consolidated report would have been made in 2021 itself. If it was unplanned, then the 2021 report stands on its own and cannot be consolidated and has no relevance to fresh project report in 2022.

ix. The events indicate that the CSTL projections were achieved as expected and CFCL was established after; CSTL is an established industry, and its projections cannot be added for CFCL, and project report for CSTL has no relevance after project report for CFCL was made.

x. Projections appear to be generated ex post facto for the application. The two projections given show glaring discrepancies in cost of sales, profits, and returns. The reason from providing two projections must be given and the benchmark used must be confirmed.

xi. The Proforma IV-A shows no exports, which contradicts the public statements made by the company. It must be verified if the production has been allocated between exports and domestic markets. In view of absence of information of exports sales, the injury assessment solely on domestic sales would not accurately reflect the economic performance.

xii. The consolidation of projections of two companies has failed to account for the high fixed costs incurred in initial years of operation of fresh investments and projected more than 2 times increase in profitability in the period of investigation as compared to 2023-24.

xiii. Evidence shows that capacity of *** MT per annum was set up in CFCL for multiple products. The domestic industry is a producer of multiple HALS products and not just HALS 770. A comparison of capacity and production only for the like article must be done for accurate examination of injury.

xiv. The increase in demand is much more than the increase in subject imports. This clearly establishes that the growth in demand has been met by the domestic industry and it has been able to expand its sales in the growing market. This does not support that the imports have caused suppression of sales or prevented domestic industry from entering the market.

xv. The decline in share of imports in demand, shows that the domestic industry has developed strongly since its establishment, thereby not indicating material retardation.

xvi. Considering the demand has increased more than twice, it is unreasonable for a new producer to supply such huge volume in first year itself.

xvii. There is no price suppression as decline in cost of sales is more than decline in selling price. Further, the decline in import price is the same as decline in cost of sales, indicating the import price has declined due to decline in selling price.

The price undercutting is negative. There is no price pressure.

xviii. The domestic industry has been able to set prices in line with its costs which is evident from the fact that the losses of the domestic industry have declined even with commencement of production in new plant. This shows that the domestic industry is not suffering any material retardation, but these are normal start-up conditions. It would have earned a profit if not for the fresh investments in CFCL.

xix. The landed price has declined in light of decline in costs and not due to dumping in India.

xx. The decline in selling price is not commensurate to decline in landed price.

This shows that the domestic industry was not forced to match prices.

xxi. The claims of material retardation are contrary to injury information which shows growth in market share, production, capacity utilization, inventory, productivity per day, employee, per day per employee and reduction in losses.

xxii. The low-capacity utilisation is attributable to the phased commercialisation strategy for multiple products and internal business decisions of the companies and not to import competition. Earnings calls show several other products commercialised only shortly before or after the period of investigation. If capacities are used for multiple products, any underutilisation cannot be due to imports.

xxiii. Publicly made statements in Earning Calls show that the company is not facing any problem selling the subject goods and has started to receive customer approvals. Such statements are inconsistent with the claim that the dumping of subject goods has prevented establishment of an industry.

xxiv. Statements made in the Earnings Calls for post period of investigation indicate that the sales revenue has increased as compared to previous year and is mainly attributed to the light stabilizers segment.

xxv. The environmental clearance reports available in public show that the capacity of CFCL is 6,000 MT for the subject goods, which exceeds the total demand in India.

xxvi. Article 3.5 of the Anti-Dumping Agreement requires isolation of impact of other factors such as start-up inefficiencies, ramp-up costs, delays, demand.

The same has not been done.

xxvii. Factors such as start-up difficulties, market development efforts, customer trials, and gestation period are normal and must be distinguished from injury caused due to imports.

xxviii. The indexed figures for capacity in projected year 1 is four times the actual capacity in 2022-23. Any shortfall in production, sale or market share cannot be attributed to dumping before assessing causal link between imports and failure to implement expansion plans. It must be examined if the difference in projected capacity and implemented capacity is due to internal factors and other commercial considerations.

xxix. The decline in selling price is not on account of imports but due to discounts provided by the company, as admitted in the Earnings Calls. The domestic industry is the price setter in the market.

xxx. It is a premature application as CSTL has only been in operation for 1 year and CFCL for one month. The decline in financial performance is due to inherent startup inefficiencies and normal operational challenges of a newly established plant.

xxxi. The company has also faced bottlenecks in scaling up, as reported in Annual Reports. This would directly impact production volumes, capacity utilization, conversion costs and variable cost per unit. The Authority is requested to carry124 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] out a careful non-attribution analysis of operational issues, rather than with movements in import volumes or import prices.

xxxii. No evidence has been given to show retardation, is due to dumping and not start-up challenges.

xxxiii. No information, transaction records, market analyses, or customer correspondence has been given in support of the causal link claimed.

xxxiv. The applicants classify the subject goods as a low-margin product within their portfolio and plans to focus on other high margin products to drive profitability.

xxxv. Strategic prioritisation of other higher-margin products explains capacity allocation and performance outcomes, further weakening any causal link between imports and alleged retardation.

xxxvi. Existence of application labs show that the domestic industry is still undergoing optimisation.

xxxvii. The details of plant shutdown have been claimed confidential. It is standard for new plants to undergo shut down for maintenance. The same cannot be attributed to imports.

xxxviii. The public statements show that the domestic industry has started exporting the subject goods. Given the limited production, diversion to exports explain the fluctuation in domestic sales and the same cannot be attributed to imports.

xxxix. Allocation of net fixed assets on sales ratio is not appropriate as the common assets are used by multiple products and the same will inflate the cost of the domestic industry since its sales volume is low. The allocation must be based on either designed capacity of each product line, actual machine utilization or batch allocation.

xl. The Authority should determine the non-injurious price based on the projected capacity utilization as per its consistent practice seen in the anti-dumping investigation concerning imports of EG steel from Korea RP.

H.2. Submissions by the domestic industry 60. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and causal link:

i. The criteria for considering material retardation are whether the domestic industry has been able to establish itself and not the time period of production it has undertaken.

ii. The applicants have set up dedicated production lines for the subject goods and a fully integrated backward process for the subject goods.

iii. None of the customers for subject goods are common with the existing products of the domestic industry. The industry segment for subject goods are different and existing marketing channels of the domestic industry have not been utilized.

iv. In the anti-dumping investigation concerning N, N′-Dicyclohexyl Carbodiimide (DCC), the applicant in that case was in existence long before the introduction of the new product and the case was considered as material retardation.

v. The reliance of previous investigations for Fluoroelastomers, Décor paper, Induction and Veneered engineered wooden flooring is incorrect. On the other hand, in the anti-dumping investigation concerning HIIR, the domestic industry was considered as establishing when it had been in production for more than 2 years.

vi. There is no legal provision prescribing a threshold of market share for considering an industry as established. Establishment of an industry cannot be in isolation to profitability of the industry. The reliance placed on WTO Panel Report for Certain Hot-Rolled Steel from Türkiye concerns steel products with different market conditions distinct from chemical industry.

vii. Further, improvement in certain parameters indicates the efforts made by the producer to establish itself in the market. This is in line with the findings of the Authority in Anodized Aluminium Frames for Solar Panels/modules for China.

viii. The project reports have been combined after considering the relevant operational periods for both companies. Project report of only one producer cannot be considered as injury must be examined for the domestic industry as a whole and not individual constituents. This is consistent with the decisions of WTO Appellate Body and past investigations of Authority.

ix. The individual injury information and separate project reports have also been provided which show that individual performance also indicates that the establishment of the domestic industry has been materially retarded.

x. The required clarifications regarding the project reports have been provided.

The project reports provided are for the subject goods only.

xi. The indexation provided to other interested parties is as per base year. Since trend change based on the base year, the trends of projected performance compared with actual and normated performance are different. The comparison in both cases would show that the domestic industry has not been able to achieve its projected performance.

xii. CSTL and CFCL have prepared the project reports in *** and *** and commenced production in 2023 and 2024 respectively. There is no significant gap in the preparation of project reports and commencement of production.

xiii. As regards concerns as why two project reports were prepared instead of one, and the sequential timing of the project reports, it may be noted that two different projects for two companies were prepared as the domestic industry to achieve projected capacity.

xiv. Other interested parties have not provided reasoning behind claiming projections for CSTL as achieved. There is no basis for treating CSTL as an established industry for subject goods as establishment of an industry is considered on product basis. Individual projections show that both applicants have not achieved respective projected performances.

xv. The subject imports have increased in period of investigation, despite the entry of domestic producers.

xvi. The share of imports in production and consumption remains high even after 2 years of operations of the domestic industry.

xvii. The subject imports continue to account for majority in demand despite the domestic industry having sufficient capacity to cater to entire demand. The subject imports have increased in the post period of investigation also.

xviii. There is no demand supply gap in the country and imports are unnecessary.

xix. Prior to production of domestic industry, the producers/exporters have derived maximum profits from the market. The import prices have reduced prices only since the entry of domestic industry in market, since the producer/exporters have dumped aggressively to prevent the domestic industry from establishing in the market.

xx. On account of being new producers, the domestic industry is not able to price its products higher than the imports prices as the foreign suppliers have longstanding relations with customers.

xxi. Since the domestic industry is establishing itself, an appropriate examination of the price effect will be a comparison of the projected cost of sales and selling price to normated costs and selling price. The same was done by the Authority in anti-dumping investigation into imports of Halobutyl-Rubber.

xxii. The landed price is below the projected selling prices, and the price undercutting is positive for projected prices and significant. Further, despite projecting a price lower than past import prices, the price undercutting is positive and significant as import prices have declined further.

xxiii. The selling price is below the cost of sales of the domestic industry.

xxiv. Despite achieving costs lower than projected, the domestic industry has been forced to sell at losses.

xxv. The selling prices are below the landed price in the period of investigation and previous year. The domestic industry has provided discounts as the customers were unwilling to purchase subject goods from them due to low priced imports.

xxvi. The subject imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry, which have declined significantly below the projected selling prices.

xxvii. It is natural for a new producer to gain market share and the same does not mean absence of injury. The market share of the domestic industry is low despite having capacity to cater to complete demand.

xxviii. The capacity utilisation of the domestic industry is significantly below the projections despite sufficient capacities being available with the domestic industry.

xxix. While production has increased on an overall basis, monthly production and inventories show that production has been curtailed due to accumulated inventories.

xxx. The sales of the domestic industry have remained below the projected sales, and they have been forced to export even before establishing in the home market.

xxxi. Due to low sales, the market share has been low despite having sufficient capacity to cater to entire demand and is significantly below the projected share.

xxxii. The domestic industry has accumulated inventories which reached its highest in the period of investigation. The inventories increased to a level that the domestic industry was forced to curtail production.

xxxiii. The domestic industry has suffered from financial losses and is unable to break even. The performance is in contrast to the profits projected.

xxxiv. Despite 2 years of operations, the domestic industry is yet to earn any returns on its investments and has only lost money since its operations. Such a situation is not sufficient for sustaining operations.

xxxv. More than half of the investments made have been wiped out due to the continuous losses incurred by the domestic industry.

xxxvi. The ability to the domestic industry to raise capital investments has been significantly hampered due to dumping of subject imports.

xxxvii. The condition has aggravated post period of investigation wherein the import prices have declined further and forced selling prices to reduce. The losses of the domestic industry have increased, and the projected performance has become even more unattainable.

xxxviii. The sales of the domestic industry have increased due to continuous reduction in selling price. The sales have increased but the same are significantly below the projections.

xxxix. While the domestic industry is able to sell its product, the same is at the expense of profits.

xl. Losses in the post period of investigation have increased as compared to period of investigation and 2023-24.

xli. Reliance on public statements and consolidated performance to claim improved sales revenue of the domestic industry is incorrect as the HALS segment includes various light stabilizers such as HALS 944, HALS 622, HALS 119, HALS 783 and HALS 701. These include high-priced products which caused increase in sales revenue for the company as a whole. Information exclusive to the subject goods has been provided which shows the subject imports have materially retarded the establishment of the domestic industry.

xlii. It is not the case that the domestic industry is unable to sell due to the increase in demand. The domestic industry has sufficient capacity to cater to the total demand and still has surplus capacity available. Further, the domestic industry has suffered on price front also due to the adverse impact on prices.

xliii. The capacity has been considered based on equipment which is only connected to the subject goods. The capacity utilisation has been calculated only for subject goods. The project report and injury information have been provided for the subject goods only.

xliv. The information relied upon by the other interested parties with reference to installed capacity as environmental clearances received by the domestic industry is incorrect. The actual information and project reports provided for capacity installed for the subject goods by both applicants have been provided and must be considered.

xlv. The pricing pattern of the exporters shows deliberate efforts by foreign producers/exporters to drive out the domestic industry. There is a clear link between the dumping and impact of the same on conditions of competition.

xlvi. Reference to de-bottlenecks made in public statements as highlighted by other interested parties is part of common process for establishing and established producers. In fact, the de-bottleneck occurred prior to period of investigation, and the company has not stated that it has not been able to do so. The same does not indicate injury.

xlvii. Even in case of bottlenecked capacity, the inventories have increased which shows that sales which are not related to bottlenecks have been impacted due to dumping.

xlviii. It is immaterial that subject goods are high priced or low-priced products as the domestic industry has incurred losses. A product being low margin does not justify dumping at the expense of viability of the domestic operations.

xlix. The labs set up by the domestic industry for undertaking quality checks for suitability of its products for various applications only boost customer confidence and show that the domestic industry is conscious to maintain desired quality.

l. The costs have been normated to adjust for start-up costs in the base year. The normated costs are below projected costs, and the selling price is low due to dumping, resulting in losses. Customer communications show that selling prices have declined due to dumping.

li. Mere export of subject goods does mean that injury is due to exports. Due to dumping the domestic industry is unable to establish itself in the domestic market. Considering the fixed costs are incurred irrespective production quantity and to keep the same under control, the domestic industry has been forced to keep producing and exporting to avoid accumulated inventories.

lii. The statements made publicly are for all products in the HALS segment and cannot be considered for subject goods alone. The domestic industry has provided normated costs, which corrects the injury caused due to start-up operations.

liii. The concerns raised regarding quality are baseless as the sales of the domestic industry have increased. The customer communications show that the negotiations are solely on prices and not on quality.

liv. The customers can easily switch suppliers. The change in supplier does not need long period and a chemical test only takes approximately 30 to 45 days and no burdensome transition cost.

lv. The projected performance is not unreasonable as the projected costs is comparable to the actual costs and is only adjusted for capacity utilisation.

Further, the selling price is as per landed price in previous years. Projected sales allow the domestic industry to cater to a reasonable share in the market. It is also expected to utilise at least half of its capacities.

lvi. Injury is not due to investments in new subsidiary. The domestic industry has incurred losses even before providing for depreciation and interests and CSTL has incurred losses before providing for interest.

lvii. As regards claims of the other interested parties that the domestic industry has undergone standard maintenance-related shutdowns which cannot be attributed to imports, it may be noted that the normation of costs undertaken adjusts any shutdown caused due to newly established facilities.

lviii. The costing information provided does not include the effect of higher fixed costs due to start-up inefficiencies, ramp-up costs or delays, as alleged by other interested parties. Further, demand has increased and the injury is not due to decline in demand.

lix. There is no basis to consider the present investigation as premature as the applicants have already commenced production. There is no need to be in production for a case of material retardation.

lx. Contrary to claims of interested parties, the projected cost cannot be considered as outdated as the normated costs are below such projections.

lxi. The factors listed by other interested parties have not impacted the domestic industry. In case imports enter at undumped prices, the domestic industry would earn profits based on normated costs.

lxii. In response to arguments of other interested parties that allocation of net fixed assets on sales ratio will inflate costs as sales of the domestic industry is low, the domestic industry has submitted that common assets have been allocated based on asset ratio for subject goods and other products.

lxiii. The request of the interested parties for non-injurious price to be based on projected capacity utilisation is contradictory to the claim that the domestic industry is established. Projected capacity utilisation may be referred only if the domestic industry is establishing. Further, the projected capacity utilisation considered must be the third year of operation for CSTL and second year of operation for CFCL.

H.3. Examination by the Authority

61. Rule 11 of Anti-Dumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "… taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such article.". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales130 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti- Dumping Rules.

62. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The Authority has noted that the present application is with respect to material retardation to the establishment of an industry. Thus, prior to undertaking a detailed injury examination, the Authority has examined whether the domestic industry was an established industry to such an extent that the same permits assessment of injury in the form of material injury, or the domestic industry was in the process of establishment and did not have sufficient past history to permit assessment of injury in the form of material injury.

H.3.1. Material retardation to establishment of an industry.

63. The WTO Anti-dumping Agreement or the Anti-Dumping Rules do not provide a definition for ―material retardation‖. Footnote 9 to Article 3 of the Anti-Dumping Agreement merely states as follows –

"Under this Agreement the term "injury" shall, unless otherwise specified, be

taken to mean material injury to a domestic industry, threat of material injury to a

domestic industry or material retardation of the establishment of such an industry

and shall be interpreted in accordance with the provisions of this Article."

64. Similarly, Annexure II to the Rules refers to injury having been suffered in the form of ‗material injury' or ‗threat of material injury', to an established industry, or ‗material retardation' to the establishment of industry. There is no further explanation to what constitutes material retardation to the establishment of an industry. It is, however, clear that ‗material retardation' to an industry would be in reference to an establishing / unestablished industry and not an industry that is fully established.

65. In Morocco – Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel from Turkey, the WTO Panel laid down some guidance on determining whether there is establishment of an industry. The Panel observed that Article 3.1 does not prescribe a specific methodology for determining whether an industry has been established. Accordingly, the investigating authority is allowed to use any reasonable methodology which is based on assumptions and inferences. However, these inferences must be based on facts and positive evidence.

66. The Panel also observed that the investigating authority has the discretion in deciding which parameters are relevant to determine whether a new industry has been established. One of the parameters considered to be relevant by the Panel was whether the production constitutes a new ‗product line' of an existing company. If an existing industry/company merely introduces a new product line, this may not be considered as[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 131 an ‗establishing industry'. To examine this factor, the investigating authority would have to look into the degree of overlap in the use of overall infrastructure of the producer (including customer contacts, distribution channels, existing productive, commercial, research, and administrative assets etc.). The relevant portion of the Panel's observation is provided as under.

"7.211. We note, at the outset, that we do not pronounce ourselves on these

factors or whether they are either prescriptive or definitive for determining

whether the domestic industry is unestablished. We accept that a relevant factor

may be whether the domestic industry is the only producer of the like product in

question in the market. At the same time, we note that whilst there could be only

one producer of that product in the market, where that product constitutes merely

a new "product line" of an existing industry and benefits from the existing

production, marketing and other operations, such shared operations may play an

important role in determining whether a distinct new industry has been

established. If an existing industry chooses to introduce a new product unlike any

other product currently being produced, the introduction of that new product will

not necessarily result in the creation of a new industry. It may still be perceived as

the introduction of a new product line into the existing industry, depending on the

degree to which the overall infrastructure (including the productive, commercial,

research, and administrative assets) of the existing industry is implicated. The

greater the degree of overlap in the use of overall infrastructure, the less likely

the perception that the introduction of the new product marks the establishment of

a new industry. The fact that a domestic industry is defined by Article 4.1 of the

Anti-Dumping Agreement by reference to like product, and that there are no pre-

existing producers of that like product in the domestic market, does not preclude

the possibility of that domestic industry utilizing existing infrastructure such as

customer contacts and distribution channels, in its introduction of that like

product in the domestic market."

67. The Authority further notes that, in an investigation concerning material retardation to the establishment of an industry, the industry concerned, by its very nature, does not possess a sufficiently long history of operations against which the movement of its economic parameters over the injury period can be meaningfully assessed. An industry which has commenced production from a base of nil or negligible operations will necessarily record improvement in its volume parameters over the injury period, and a trend analysis, which constitutes the conventional basis for assessment of material injury to an established industry, would not by itself reveal whether the establishment of the industry has been retarded. The appropriate benchmark against which the performance of such an industry is to be assessed is, therefore, the performance which the industry reasonably expected to achieve as recorded in the project report, feasibility study or business plan on the basis of which the investment decision was taken. The comparison of the actual performance of the industry with the performance projected in such project report thus constitutes the central element of the evaluation in a case of132 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] material retardation, and the project report is required to be placed on record as the document for such evaluation and comparison.

68. This approach is grounded in the text of the Anti-Dumping Agreement and the Rules.

Article 3.4 of the Anti-Dumping Agreement and para (iv) of Annexure II to the Rules require an evaluation of the ―actual and potential‖ decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments and utilisation of capacity, and of the ―actual and potential‖ negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and ability to raise capital investments. In the case of an establishing industry, the potential performance of the industry is best evidenced by its project report. Article 3.1 of the Anti-Dumping Agreement further requires that the determination of injury be based on positive evidence and involve an objective examination. A project report prepared prior to the commencement of production for the purpose of the investment decision, signed by the management of the company and examined by the Authority, constitutes contemporaneous, affirmative and verifiable evidence of the performance which the industry could reasonably expect to achieve, and satisfies these requirements.

69. Considering the above and in the absence of any prescribed methodology that the Authority must follow in deciding whether a domestic industry is established, the Authority has analysed the following parameters while examining whether the case is fit to examine material retardation.

H.3.2. Material retardation to the establishment of the domestic industry in the present

investigation

70. It is seen that the applicants have set up a new manufacturing facility for the production of the subject goods by making significant investments. Prior to the commencement of production by the domestic industry, the entire demand for the subject goods was being met by imports. Based on the factors examined below, it is seen that the domestic industry in the present case has not been established and the injury caused to the industry is in the nature of material retardation.

i. Commencement of production by the domestic industry

71. The Authority notes that out of the two applicants, CSTL has declared commercial production on [*** 2023]. At the time, there was no other domestic producer. On 22nd March 2022, CFCL was incorporated as a subsidiary of CSTL, which declared commercial production of subject goods on [*** 2024]. Apart from the above, there are no other domestic producers of the subject goods in India and prior to commencement of such production, the demand was being catered solely by imports. It is noted that CSTL has not been in operation for the four years of the injury period. It has been in operations for [***] months of the injury period. CFCL has only commenced production in the last month of the previous year and has produced throughout the period of investigation. Further, a comparison of the actual and projected production[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 133 and sales of the domestic industry reveals that actual production and sales in the period of investigation have not reached the projected levels. Moreover, the domestic industry has not been able to price its product in consonance with the projections made.

ii. Whether the production of the subject goods is merely a new product line in

an existing industry

72. As mentioned hereinabove, the WTO Panel has observed that if the production of the industry is merely a new product line in an existing industry, it may not be a case of material retardation. However, the Panel stressed that what is important is the degree to which the existing infrastructure is utilized for the product under consideration. Further, the Panel observed that in addition to a new product line, the Authority must examine the degree of overlap with the existing infrastructure of the industry.

73. It is seen that the subject goods are a new product being manufactured in the country.

The applicants are the only domestic producers of UV 770 in the country. CSTL has invested to commission a new plant in [*** 2022] with production lines for subject goods and its intermediaries. CSTL has developed fully backward integrated process for the subject goods. In March 2022, CSTL set up a new plant under CFCL, its wholly owned subsidiary, for manufacturing specialty chemicals including UV 770. The production operations in the plant of CFCL began with the production of UV 770, along with its intermediary products. The combined investment in the two plants was more than ₹ *** crores. It has been submitted that these intermediaries are not directly saleable in the merchant market and are consumed in production of UV 770 or other products produced by the producer.

74. Thus, the domestic industry has set up a new plant in the same premises of its existing facilities. The details of the plant and machinery that is set up is given in the project reports submitted. The Authority notes that the product is a newly introduced chemical product among a series of other products manufactured by the domestic industry. In view of the above, it is noted that the subject goods produced by the domestic industry is not merely a new product line commenced by the domestic industry. The domestic industry has set up a new plant and entailed significant investment to set up a plant for the like article.

75. The other interested parties have submitted that CSTL is an established industry as it already has established production operations, marketing and distribution networks by virtue of CSTL being a producer since 2003. Further, it has been submitted that only CFCL may be considered as a new industry since CSTL has been in operation for more than 2 years. In this regard, the domestic industry has submitted that the applicants do not have any overlapping customers for the subject goods and its other established products and that the subject goods cater to a distinct industry segment wherein the existing marketing channels of the domestic industry are not utilized. Further, in any case, it has been examined and noted that the production line, and plant and machinery134 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] for the subject goods, do not overlap with other products. As regard, the argument that CSTL is established as it has produced the subject goods for more than 2 years, it is noted that nothing in the Anti-dumping Rules provide such a threshold for examining injury in the form of material retardation. The Authority has previously also considered a producer having production for more than 2 years for injury in the form of material retardation.

iii. Size of production and capacity in comparison to the size of the domestic

market as a whole

76. The domestic industry has sufficient capacities to cater to the entire demand in the country. However, the domestic industry has not been able to fully utilize its capacities, and it has not been able to reach its projected levels of capacity utilization. The market share of the domestic industry is only [***] % as against the share of imports which is [***] % in the period of investigation. Despite being the only domestic producer in the market, the domestic industry has not been able to achieve its projected sales. In this regard, the month-wise trend of production and inventory of the domestic industry shows that due to competition from imports and accumulation of inventories, the production of the domestic industry was suspended intermittently in the injury period.

Further, the capacity utilization has remained extremely low, at only [***] %. Thus, the domestic industry has not been able to utilize its capacities to a material extent. This shows that the subject imports have not allowed the domestic industry to cater to the domestic market in India.

iv. Ability to reach break-even point

77. It is noted that the domestic industry has incurred financial and cash losses in all periods of its operations. Further, even when costs are considered at optimum capacity utilization, the domestic industry has incurred losses and cash losses in the period of investigation. Despite being the sole producer in the Indian market, the domestic industry is unable to establish itself in the market and break even.

78. It is also seen that the losses incurred by the domestic industry till the period of investigation quite significant as compared to value of the investments made by the domestic industry for setting up production of the subject goods. Further, the losses of the domestic industry have increased significantly over the period.

v. Stability of operations as compared to projected operations

79. As per Annexure-II to the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Authority is required to consider both actual and potential performance of the domestic industry.

"(iv) The examination of the impact of the dumped imports on the domestic

industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors

and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and

potential11 decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on

investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the

magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash

flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital

investments."

80. The Authority notes that the provisions of Annexure II only list out the parameters to be considered in examination of injury to established industries, in the form of material injury or threat of material injury. No parameters have been identified for examination of material retardation to the establishment of industry. Nevertheless, the examination of potential performance is specifically permitted under the Anti-Dumping Rules.

Moreover, the provisions of para (iv) contain an inclusive list of parameters, which may be examined. Therefore, the Authority is free to examine further parameters, depending on the requirements of the investigation.

81. The Authority has examined the actual performance of the domestic industry during the period and compared it with the projections made to assess whether the dumping of the subject goods has materially retarded establishment of the domestic industry.

82. The performance achieved by the domestic industry in respect of various economic parameters, such as production, domestic sales, capacity utilisation, profits, cash profits and return on capital employed is materially below the levels projected by the domestic industry at the time of making investments. Further, while the domestic industry projected that it would be profitable in the third year of its operations, it has incurred losses, cash losses and recorded a negative return on capital employed.

83. The Authority further notes that the above comparison has been undertaken on the basis of the performance of the domestic industry at the best capacity utilisation, being the higher of the capacity utilisation envisaged in the project report, so as to exclude the effect of the high fixed costs of the initial period of operations. When the actual performance of the domestic industry with the best capacity utilisation , is considered,136 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] the injury is further aggravated.. Thus, whether the performance of the domestic industry is assessed on the basis of the actual figures or on the basis of the best utilisation levels as projected in the project report, the performance of the domestic industry is materially below the projected levels.

84. The above analysis indicates that the production of subject goods, by both CSTL and CFCL, is new, and there is no significant degree of overlap with the existing manufacturing facilities of the applicants. Further, the current performance is materially below the projected levels. Accordingly, the Authority holds that the present investigation is that of material retardation to the establishment of the domestic industry in India.

85. With regard to submissions that the performance of applicants in other publicly made statements do not match the performance of the domestic industry, it is noted that the Authority has relied upon the verified information of the applicants with regard to performance of only the subject goods. Reference to other statements of the domestic producers may not be appropriate, as it would include information with regard to performance in other markets, and other products as well.

86. As regards the contention that there has been considerable improvement in volume parameters of the domestic industry including parameters such as capacity utilization, market share, employment and wages, productivity etc., the Authority notes that the improvement in such parameters is largely on account of the commencement of the production by the domestic industry. It is noted that since present investigation is that of material retardation to the domestic industry, comparison of performance over the injury period is not appropriate. Rather a comparison should be made with regard to the fact whether the domestic industry has been able to achieve its targeted performance parameters or not. It is natural that a new industry commencing production would show improvement over the period. The Authority shall, instead, examine whether the performance of the domestic industry is being retarded due to dumping.

87. The projections and injury information have been provided for both applicants, as clarified by the domestic industry in its post hearing submission dated 11th February 2026. The Authority has considered consolidated information for projections and actual performance for examining injury hereinbelow.

88. With regard to the submission that the fixed costs of the domestic industry are high due to it being in the start-up phase, the Authority notes that a comparison has been made between the actual performance of the domestic industry at optimum capacity utilization and the projected performance of the domestic industry. Accordingly, the Authority has not considered the high fixed costs of the domestic industry in the initial phase for determination of injury.

H.3.3. Cumulative assessment of injury

89. Article 3.3 of WTO agreement and para (iii) of Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and

b. A cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products inter se and between the imported products and the like domestic article.

90. In the instant case, volume of imports and dumping margin for each of the subject country is more than the de-minimis. Further, the imports from the subject countries and the product manufactured by the domestic industry have inter-se comparable properties and is being used for the same applications and by the same segment of customers.

Thus, the subject imports are competing in the Indian market inter-se as well as with the subject goods manufactured by the domestic industry.

91. The Authority thus concludes that it would be appropriate to undertake cumulative assessment of injury in the present investigation for the following reasons.

a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries.

b. The margin of dumping from each of the subject countries is more than the de minimis limits prescribed under the Rules.

c. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.

d. Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the imports from the subject countries not only directly compete with the imports from each of the subject countries but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

H.3.4. Volume Effect of dumped imports

i. Assessment of Demand (Apparent Consumption)

92. The Authority, for the purpose of the present investigation, has defined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

93. The Authority notes that the demand for the subject goods declined marginally in 2022- 23 and 2023-24 and thereafter increased significantly during the POI from *** MT in 2021-22 to *** MT during the POI, reflecting an overall increase of about 37%. The sales of the Domestic Industry increased from *** MT in 2022-23 to *** MT during the POI, commensurate with the commencement and gradual ramp-up of domestic production. However, despite the significant increase in domestic sales, subject imports remained substantial and decreased to *** MT during the injury period, accounting for a major part of the growing domestic demand. Imports from other countries remained insignificant throughout the period.

ii. Imports in Absolute and Relative Terms

94. With regard to the volume of dumped imports, it is required to be considered whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports over the injury period was as follows:

95. The Authority notes that:

i. The volume of subject imports declined up to 2023-24 and thereafter. increased by 22% in the period of investigation as compared to previous year.

ii. The subject imports account for *** % of the Indian consumption during the period of investigation.

iii. The subject imports in relation to production has declined over the injury period.

The decline in subject imports in relation to production is attributable to commencement of domestic production in India. However, the same remains significant and almost double the Indian production.

iv. The subject imports account for almost the entirety of imports into India.

96. The other interested parties have submitted that the demand has increased significantly, and such an increase cannot be catered to by a new producer in its initial years. The domestic industry holds the capacities more than the demand in the country. The production and sales of the domestic industry have increased over the injury period and there is no evidence on record which shows that the domestic industry is not capable of catering to the demand in India. The table below shows the information on capacity and demand. It is seen that the available capacity in the period of investigation was more than the demand in India and therefore, there is no demand and supply gap.

H.3.5. Price Effect

97. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

i. Price Undercutting 98. For the purpose of price undercutting analysis, the net sales realisation of the domestic industry has been compared with the landed price of imports from subject countries.

Table is shown below:

99. It is noted that the price undercutting is negative. The domestic industry has submitted that the price undercutting is negative as it being a new industry, is not able to charge a price higher than landed price. The landed price of imports is below the cost of sales of the domestic industry. It has been forced to charge lower prices for attracting customers as a new producer in the market.

100. The domestic industry has claimed that the exporters/producers from subject countries have been in the market for almost 20 years and enjoy long established distribution channels. Due to this, the domestic industry is only able to make sales when its product is priced below the imported product. The domestic industry has provided evidence to show that the customers have negotiated a lower price by quoting the import prices. The evidence also shows that the subject goods have been purchased from the domestic industry at prices lower than what it had quoted. This shows that the domestic industry has been forced to sell below the import prices in order to gain customers in the market.

101. The domestic industry has also claimed that the price undercutting is positive when projected selling price is compared with the actual landed price. If the projected selling price of the domestic industry is compared, it is noted that the subject imports are undercutting the projected prices of the domestic industry which establishes that had the domestic industry not reduced its prices drastically and sold at the prices which it had projected while setting up the plant, the price undercutting would have been positive.

102. The Authority further notes that the actual price undercutting, based on the actual selling price of the Domestic Industry, is negative during the POI. However, the Domestic Industry, being a new producer seeking to establish itself in the market, was selling at prices below the landed price of imports. Therefore, negative actual price undercutting, by itself, does not establish absence of price effect. The significant difference between the projected selling price and the landed price indicates that the prices prevailing in the market were substantially below the level envisaged by the Domestic Industry at the time of investment. The Authority has considered this comparison as a benchmark for assessing the projected vis-à-vis achieved price performance and price suppression/material retardation.

ii. Price Suppression / Depression

103. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices to a significant degree or whether the effect of such imports is to suppress price to a[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 141 significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred in normal course, the Authority has examined the actual and projected cost of sales and selling price of the domestic industry. The projected data of the domestic industry has been considered based on the project report duly submitted by the domestic industry which has been signed by the management of the company.

104. The Authority notes that the cost of sales of the Domestic Industry during the POI was 11% lower than the projected cost, whereas its actual net sales realisation was 36% lower than the projected selling price. Thus, the Domestic Industry was unable to achieve its projected selling price despite the lower optimum cost of sales. The selling price has declined at a greater rate as compared to the cost of sales. The Authority considers that this shortfall in selling price indicates that the Domestic Industry was unable to realise the prices envisaged at the time of investment.

105. The other interested parties have submitted that there is no price pressure as the decline in cost of sales is more than the decline in selling price and selling price has declined in line with decline in import price. In this regard, it is noted that reliance on trends is inappropriate since the cost of sales of the domestic industry is above the selling price of the domestic industry. Further, selling price of the domestic industry has declined at a higher rate than the decline in the cost of sales to compete with the imports. The domestic industry has not been able to increase its prices above costs due to low priced imports.

H.3.6. Economic Parameters of the Domestic Industry

106. Annexure II to the Anti-Dumping Rules require that the determination of the injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on the domestic producers of the subject goods. With regards to the consequent impact of these imports on the domestic producers of subject goods, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry would include an objective unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

Accordingly, performance of the domestic industry has been examined hereinbelow.

i. Production, capacity, capacity utilization and sales 107. The performance of the domestic industry with regard to capacity, production, sales and capacity utilization over the injury period was as below:

108. The domestic industry has set up new capacity in 2022-23. As the capacities were set up, the production of the domestic industry increased in 2023-24, and further increased in the period of investigation. The capacity utilisation increased in 2023-24, and declined in the period of investigation. The domestic sales of the domestic industry have increased over the injury period.

109. It is however seen that increase in production and domestic sales have increased which was natural considering the new capacities set up by the domestic industry. However, the Authority considers that considering the capacities set up by the domestic industry, the production and domestic sales are very low.

110. The Authority has also compared the actual volume with the projected volume for the period of investigation.

111. The Authority notes that:

i. The actual production of the domestic industry is 46% lower than its projected production. As a result, the capacity utilisation is only half of what was projected by the domestic industry.

ii. The domestic sales are 51% less than the projected sales of the domestic industry.

Further, while the domestic industry projected selling higher volumes at profitable prices, it has not been able to achieve projected sales even after selling at losses.

112. The other interested parties have submitted that the domestic industry has not been able to meet its projected domestic sales as it has undertaken exports in the period of investigation. The Authority notes that the capacities of the domestic industry have remained under-utilised and the capacity utilization is less than that projected by the domestic industry. The export sales undertaken have allowed the domestic industry to improve their capacity utilization by a mere 2%. Further, the total sales by the domestic industry including domestic sales and export sales are less than the projected domestic sales of the domestic industry. Thus, the claim that the domestic sales are less than projected due to export sales is not appropriate.

113. As regards the claim that the capacity utilisation is low on account of increase in capacity, the Authority notes that while the capacity of the domestic industry is higher than demand, the domestic industry had projected to sell a volume equivalent to ***% of the demand. The projected production and sales volume of the domestic industry is, therefore, not inordinately high, compared to demand. However, even then, the domestic industry has not been able to achieve the projected volumes, resulting in underutilized capacities.

114. The Authority further notes that on month wise comparison of production and inventories, the domestic industry has been able to achieve highest capacity utilization of [***]% within 6 months of production in the period of investigation itself, which is comparable to the projected utilization. However, due to accumulation of inventories, the domestic industry was forced to curtail production intermittently, and the average capacity utilization remained low.

ii. Market share in demand

115. The market share of subject imports, domestic industry and other imports over the

116. It is noted that the market share of the domestic industry has increased over the injury period as it has commenced production during this period. However, the subject imports continue to cater to majority of the market despite the domestic industry having sufficient capacities to cater to entire demand in India.

117. The Authority notes that had the domestic industry reached its projected sales, it would have achieved a market share of [***]%. However, even after selling the subject goods at losses and prices much below the projected prices, the domestic industry has not been able to reach its projected market share, and the imports continue to account for the majority share.

iii. Inventories 118. Inventories of the domestic industry over the injury period were as follows.

119. The Authority notes that the inventories of the domestic industry have increased significantly over the injury period and were the highest during the period of investigation. Further, the inventories of the domestic industry have increased even when it has sold the subject goods at prices below the projected prices and has incurred losses in the period of investigation.

120. The month-wise details of production and inventories shows that the domestic industry has been forced to reduce its production on a monthly basis to control accumulation of inventories. In fact, over the period of investigation, the average inventories held in a month are higher than the average production per month.

iv. Employment, productivity and wages 121. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

122. The Authority notes that the number of employees has increased till 2023-24 and declined slightly in the period of investigation. Productivity and salary and wages have increased, with increase in production. The domestic industry has not claimed any injury on this account.

v. Profits, cash profits and return on capital employed 123. Information on profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry is given below.

124. Profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry as compared to the projected performance is given in the table below:

125. The Authority notes that:

i. The actual performance of the domestic industry has been considered on performance at optimum capacity utilization to remove any effect of high fixed costs incurred during the initial operational period due to low capacity utilization.

ii. The domestic industry had projected that it would be in profits in the second year of operations. However, it has remained in losses throughout its operation.

iii. The profitability of the domestic industry is 141% lower than projected.

iv. Further, while the domestic industry has been able to achieve a cost of sales below the projected cost of sales, it has still incurred losses instead of projected profits during the period of investigation.

v. The domestic industry has incurred cash losses as opposed to the cash profits projected.

vi. The domestic industry had projected to earn positive returns on its investments.

However, due to continuous losses incurred, it has recorded a negative return on capital employed in this period.

vii. When the actual performance of the domestic industry, , is considered, the injury is further aggravated. The injury is thus established both on the basis of the actual figures and on the basis of the best utilisation levels as projected in the project report, and is more pronounced on the actual figures.

vi. Growth

126. The growth of the domestic industry in terms of volume and profitability parameters is

127. It is noted that the economic parameters have shown positive growth in the injury period as the domestic industry has commenced production in this period. Such parameters are likely to show a positive growth for all industries which commence production and sale of a product in the recent period. The domestic industry continues to operate with losses. However, the domestic industry has not been able to achieve its projected performance in terms of both volume and price parameters.

vii. Ability to Raise Capital Investment

128. The domestic industry has set up capacities for subject goods after investing almost ₹ *** crores. However, in the three years of operations it has incurred losses amounting to more than half of such investments. The domestic industry has not been able to break even and has recorded a negative return on its capital employed due to dumping in India. Thus, the ability of the domestic industry to raise any future investment has been adversely impacted.

viii. Factors affecting prices

129. The domestic industry has been forced to reduce its selling price below the import prices as the customers have negotiated with the domestic industry considering the import prices. Despite achieving cost of sales lower than projected, the domestic industry has not been able to increase its prices, and the landed price has created a strain on the prices of the domestic industry. Thus, the price of imports from the subject countries has adversely impacted the prices of the domestic industry.

ix. Magnitude of Dumping Margin

130. The Authority notes that the subject goods are being dumped in India from the subject countries. The dumping margin is positive and significant.

H.3.7. Examination of the injury

131. Based on the above, the Authority concludes that:

i. The volume of subject imports has increased in absolute terms in the period of investigation as compared to the preceding year. Although the subject imports in relation to consumption and production have declined consequent to the commencement and ramp-up of domestic production, the same remained significant during the period of investigation, accounting for ***% of Indian consumption and being equivalent to ***% of domestic production.

ii. The landed price of the subject imports remained below the cost of sales of the Domestic Industry during the period of investigation. The Authority notes that the Domestic Industry was unable to recover its cost of sales at the prevailing import prices, thereby constraining its ability to achieve remunerative prices.

iii. The actual selling price achieved by the Domestic Industry remained significantly below the selling price projected at the time of making the investment. The Authority has considered the projected selling price as a benchmark for assessing the projected vis-à-vis achieved performance of the Domestic Industry and not for determining price undercutting. The Authority further notes that the price undercutting based on the actual selling price of the Domestic Industry is negative during the period of investigation.

iv. The subject imports are priced below the cost of sales of the domestic industry.

v. The market share of the subject imports remains significant despite commencement of production of the domestic industry. The market share of the domestic industry is much below the projected market share.

vi. The production and sales of the domestic industry is significantly below its projected production and sales.

vii. The capacities of the domestic industry is significantly underutilized.

viii. While the domestic industry has capacities enough to cater to the entirety of demand in India, the market share of the subject imports have continued to cater to majority of market in India.

ix. The domestic industry has faced accumulation of inventories due to which it was forced to curtail its production.

x. The domestic industry has incurred losses in all years of its operations as opposed to projected profits.

xi. The domestic industry has incurred cash losses and recorded negative return on capital employed.

xii. The profitability of the domestic industry is significantly lower than the projected performance.

xiii. The imports have adversely affected the ability of the domestic industry to raise capital investments.

xiv. The dumping margin for the subject countries is positive and significant.

H.3.8. Non-attribution analysis and causal link

132. Article 3.5 of the Anti-Dumping Agreement and para (v) of Annexure II to the Rules require the Authority to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, and to ensure that the injury caused by such other factors is not attributed to the dumped imports.. In a case of material retardation, where the performance of the domestic industry is assessed with reference to its projected performance, the Authority has examined whether the shortfall in performance vis-à-vis the projections is explained by any factor other than the dumped imports.

133. Having examined the existence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, the Authority has examined whether injury to the domestic industry can be attributed to any factor, other than the dumped imports, as listed under the Rules:

a. Volume and value of imports from third countries 134. It is noted that apart from the subject countries, imports from other countries are not substantial in quantity and thus, the injury is not attributable to such imports.

b. Contraction in demand 135. The demand for the subject goods has increased during the injury period. Hence, injury is not attributable to contraction in demand.

c. Pattern of consumption 136. There has been no material change in pattern of consumption of the product under consideration, which could have caused injury to the domestic industry.

d. Conditions of competition and trade restrictive practices 137. There are no trade restrictive practices or conditions of competition, which may have caused injury to the domestic industry. Since the domestic industry is the sole producer of the subject goods in the country, there is no possibility of inter-se competition between the domestic producers causing injury to the domestic industry.

e. Developments in technology 138. There has been no change in technology or plant by the domestic industry which could have led to injury to the domestic industry. In fact, the plants of the domestic industry are newly established in India.

f. Productivity 139. The productivity per day and per employee of the domestic industry has increased during the injury period, in line with the increase in production. Thus, injury cannot be due to decline in productivity.

g. Export performance of the domestic industry 140. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

h. Performance of other products 141. The injury suffered cannot be attributed to the performance of other products of the company, as the domestic industry has segregated and provided information with regard to the like article only.

142. The other interested parties have claimed that capacity utilisation is low due to simultaneous commercialisation of other products and focus on high margin products.

The Authority notes that the domestic industry has dedicated capacities for production of the subject goods. The capacity considered in the projections and actual performance related to the subject goods only and is not impacted by other products.

143. As regards the submission that the focus on high profits products has resulted in injury of low profit products, such as the subject goods, it is noted that at present, the domestic industry has incurred losses and cash losses during the injury period instead of earning any profits. In any case, even if the subject goods are low profit products, it does not justify dumping in India which threatens the viability of domestic industry.

i. Injury due to start-up inefficiencies and operation challenges of new industry 144. The interested parties have highlighted that the injury to the domestic industry is due to start up inefficiencies, process losses, high rejection rates, batch cycle times, customer approvals and bottlenecks. It is noted that the Authority in its examination above has compared the performance of the domestic industry at optimum capacity utilization with the projected performance of the domestic industry. The same shows that the domestic industry has suffered injury even when start up inefficiencies and high costs due to low capacity utilization is not considered. Further, the other interested parties have not provided any information or evidence to support their claims regarding process losses, batch cycle time and rejection rates. It is noted that the domestic industry has been able to increase its production in India over the injury period and it has been forced to curtail production due to inventory build up which is apparently as a result of dumping in India.

j. Other factors 145. The other interested parties have claimed that injury is due to plant shutdowns. It is noted that the domestic industry was forced to shut down its plant, due to absence of demand for domestic product. In any case, the injury has been considered at optimum capacity utilization and thus, any plant shutdown does not impact the performance considered by the Authority.

146. The interested parties have contended that the shortfall in performance vis-à-vis the projections may be on account of the domestic industry having failed to install the projected capacity or to achieve its planned expansion milestones. The Authority notes that the installed capacity of the domestic industry during the period of investigation at *** MT is identical to the capacity envisaged in the project reports for the corresponding period. The project has, therefore, been implemented as planned, and the shortfall in production, capacity utilisation and sales cannot be attributed to any failure in project implementation. The domestic industry has further achieved a cost of sales lower than projected which establishes that the projections were neither unrealistic nor unachievable on the cost side.

147. In order to separate and distinguish the effects of the dumped imports from those of the other factors, the Authority has decomposed the shortfall in the profitability of the domestic industry vis-à-vis its projections into the element attributable to cost of sales and the element attributable to selling price. Factors such as start-up inefficiencies, process losses, scale-up bottlenecks, plant shutdowns, low capacity utilisation and high152 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] fixed costs, to the extent they have any effect, would manifest themselves in the cost of sales of the domestic industry.

148. The net sales realisation of the domestic industry has been constrained by the landed price of the subject imports, which remained below the actual as well as the optimum cost of sales of the domestic industry, and the customer communications on record show that the domestic industry was compelled to reduce its prices by reference to the prices of the subject imports.

k. Conclusion on non-attribution 149. Having examined each of the other known factors, the Authority concludes that none of the other known factors, whether considered individually or collectively, explains the material retardation to the establishment of the domestic industry or breaks the causal link between the dumped imports and the injury suffered. The injury suffered by the domestic industry is attributable to the dumped imports from the subject countries. The Authority further notes that the injury is aggravated when the actual figures of the domestic industry are considered, and is established even when the performance of the domestic industry is considered at the best utilisation levels as projected in the project report, so that no part of the injury found can be ascribed to start-up inefficiencies or other factors peculiar to the initial phase of operations.

H.3.9. Analysis of causal link

150. While other known factors listed under the Rules have not caused injury to the domestic industry, the Authority notes that:

i. The subject imports have been dumped, and the dumping margin is positive and significant.

ii. The subject imports have increased in India at prices which are below the cost of sales of the domestic industry and have suppressed and depressed the domestic prices.

iii. The subject imports are priced below the optimum and projected cost of sales of the domestic industry.

iv. Due to low priced imports, the domestic industry has not been able to achieve its projected sales.

v. The domestic industry holds a minor share in the demand despite commencement of production and holding capacities enough to cater to the entire demand in India.

vi. The landed price of imports started to decline during the period the domestic industry commenced operations. The prices have declined since and forced the domestic industry to reduce its prices below projected levels and below imports to gain customers.

vii. The domestic industry is unable to achieve its projected production and sales.

viii. The domestic industry has incurred financial losses in all years of its operations and is unable to break even.

ix. While the domestic industry projected profits in its operations, it has incurred losses and cash losses.

x. It has incurred cumulative losses equal to more than half of the investments made to set up production.

xi. While the domestic industry projected a positive return on capital employed, it has recorded a negative return on capital employed in the period of investigation.

xii. The shortfall in the performance of the domestic industry vis-à-vis its projections is attributable to the depressed selling price, the domestic industry having achieved a cost of sales lower than projected on both actual and optimum basis.

xiii. The injury is established both on the basis of the actual figures and on the basis of the best utilisation levels as projected in the project report, and is further aggravated when the actual figures are considered.

151. The Authority, therefore, concludes that the material retardation to the establishment of the domestic industry has been caused by the dumped imports from the subject countries, and that the injury suffered by the domestic industry is attributable to dumping.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

152. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non- injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry.

The non-injurious price has been compared with the landed price of subject goods from the subject countries for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best quarterly utilization of the raw materials and utilities and best quarterly utilization of production capacity has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses and/or assets have been excluded from the cost of production and/or non- injurious price. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) deployed for the product under consideration has been allowed for recovery of interest, corporate tax and profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules.

153. The landed price for the cooperative exporters has been determined on the basis of the data furnished by the exporters. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on the facts available.

154. With regard to the contention that high costs due to start-up operations must be optimised, the Authority notes that the non-injurious price has been determined based on higher of [***] %or quarter wise capacity utilization of the domestic industry.

Hence, the Authority has not considered high costs due to start-up operations by the domestic industry.

155. Based on the landed price and non-injurious price determined above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

J.1. Submissions by other interested parties

156. The other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

i. The impact provided by the applicants is understated as the subject goods form 20% of total cost of masterbatches and it is a major cost component.

ii. The masterbatches producers are majorly MSME and work on contracts for plastic processors. They have limited pricing power and cannot pass on the increase in raw material costs.

iii. The impact of duties on employment, competitiveness, and export performance of the downstream industry must be examined.

iv. Imposition of duty will restrict imports and expose users to supply and quality risks and price volatility. This threat is increased given the bottlenecks faced by the domestic industry and the growing demand.

v. The subject goods require long customer approvals and change in supply sources would disrupt existing supply chains and commercial arrangements and add burden of transition costs on users.

vi. There are quality concerns related to product supplied by the domestic industry which increases the operational burden for user industry. In case of exports of downstream product requires approvals, which the domestic industry does not have.

vii. Application labs set up by the applicants indicate that production is undergoing optimization.

viii. The public interest analysis must balance the interests of upstream and downstream manufacturers and consumers.

J.2. Submissions by the domestic industry

157. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

i. The dumped imports have prevented the sole producers from establishing in the market. The domestic industry has been forced to sell at losses to compete with the dumped imports. This has impacted the performance of the domestic industry, which is much below the projected performance.

ii. Imposition of duties would allow establishment of domestic manufacturing capacities.

iii. The duties would allow the domestic industry to establish in the market. This would also protect the viability of the investments made for research and development for setting up indigenous capacities.

iv. The duties will ensure that the fair prices to prevail and incentivise new domestic producers to enter the market which will expand the sourcing options for the user industry.

v. In case the sole producers shut operations, the user industry would be exposed volatile external supply chains.

vi. There is no demand supply gap in the country and even if duties were to lead to cessation of imports, there would be no shortage of supply for the user industry.

vii. The subject goods are only an additive and forms a small portion in the end product. The impact of proposed duties is negligible in the end product.

viii. The import prices have been high in the past and the user industry has imported the subject goods in absence of a domestic industry. No adverse impact has been shown as a result of higher prices prevailing in the past. Users cannot claim that any price increase due to imposition of duties would pose a threat to their operations.

ix. The presence of a domestic industry would allow users to maintain lesser inventories and help reduce inventory and warehousing expenses.

x. The prices of subject imports have decline as the applicants set up production in the country to drive them out of the market. In absence of a domestic industry, a few foreign producers will monopolise the market and increase the prices to the detriment of the users. This has been seen previously in the anti-dumping investigation into imports of N, N′-Dicyclohexyl Carbodiimide (DCC) from China PR (F. No. 06/53/2020-DGTR).

xi. The domestic industry focuses on green chemistry by using catalysts instead of harmful solvents which minimise hazardous waste and emissions.

xii. The domestic industry routinely engages in CSR activities for the upliftment of the lower socio-economic segments of the society. The domestic industry is156 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] required to maintain material profits to be able to engage in these CSR initiatives, which has been threatened by the dumped imports.

xiii. The producers/exporters from China receive veracious subsidies which render the cost and prices in China unreliable and destroy the market conditions in India.

J.3. Examination by the Authority

158. The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duties is to rectify the injury inflicted upon the domestic industry by the unjust trade practices of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. This is not merely a regulatory measure, but a matter of national interest. The imposition of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject countries arbitrarily. Rather, it is a mechanism to ensure a level playing field. The Authority acknowledges that the persistence of anti-dumping duties may influence the price levels of the product in India. However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the imposition of these measures. Far from diminishing competition, the imposition of anti-dumping measures serves to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. It safeguards the consumers' access to a broad selection of the subject goods. Thus, anti- dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices.

159. The Authority issued the initiation notification, inviting views from all interested parties including importers, users and consumers. An Economic Interest Questionnaire was also prescribed to allow various stakeholders, including the domestic industry, producers/exporters and importers/users/consumers to provide relevant information concerning the present investigation, including the possible effect of anti-dumping duty on their operations.

160. The Authority notes that the dumping of subject goods in India has materially retarded the establishment of the domestic industry in India. The domestic industry invested almost ₹ [***] crores for setting up production capacities in the country. However, the subject imports have prevented the domestic industry from achieving its projected performance. The domestic industry has incurred significant losses during the injury period and has not been able to break even. The subject goods are a product which was not being produced in India, and the domestic industry has set up first production facilities in India for manufacturing of the same.

161. It is noted that the applicants are the only domestic producers in the country. It is necessary that the domestic producers are able to sustain production operations to ensure there is domestic supply source and promote future investments in domestic production capacities. In case, the current market situation is not remedied and remains unfair, the domestic producers will likely not be able to sustain production and will shut[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 157 down. This will bring India back to complete reliance on imports of the product under consideration.

162. The Authority notes that the users have claimed that the subject goods is a major cost component and constitutes ***% of total cost of masterbatches. In this regard it is noted that the subject goods are consumed as additives in masterbatches. The users have not provided any evidence in support of their claims. Further, masterbatches are used for manufacturing other downstream products and there is no evidence that any increase in cost of the masterbatches due to increase in cost of raw material cannot be passed on further. The impact of the duty has been quantified below. It is noted that the impact of the duties recommended is less than 0.8%.

163. In this regard, it is also noted that the price of imports prior to the commencement of domestic production was higher than the import prices in the period of investigation.

The importer/user industry has not shown that such high prices had adversely affected their operations and performance in the past. Thus, imposition of anti-dumping duty and access to raw material at fair prices will not have an adverse impact on the performance of the downstream industry.

164. The other interested parties have contended that imposition of duty will restrict imports, jeopardise supply chain and increase transition cost of users. The Authority notes that imposition of anti-dumping duty does not restrict imports into India but only ensures that the same are at fair prices. Further, the users and importers have reported that there are no long-term contracts with suppliers and thus, it is not the case where the users will not be able to switch to domestic sources post imposition of anti-dumping duty.

165. The Authority further notes that there is no demand supply gap in the country.

Availability of subject goods from multiple sources including the domestic producers will help maintain fair prices in India and allow users to control the inventory expenses as there will be no need to maintain high inventories for the subject goods. Moreover, presence of a domestic source in the country will only add to the sourcing options of the users and protect the users from external supply chain blockages.

166. The other interested parties have submitted that the downstream industry is MSME in nature and have limited pricing power. It has also been claimed that the duties will impact the employment, competitiveness and export performance. The Authority notes that there is no evidence to demonstrate that the downstream industry would not be able to pass on cost increases further to the final consumer. It is further noted that the customer communications provided by the domestic industry shows the domestic industry has supplied at lower prices due to the users quoting lower import prices and thus, the users in India have acted as a price setter in the market. Moreover, the users have not provided any information and evidence to show the competitiveness, and employment has suffered in the past when the prices in the market were higher.

167. It is further noted that the prices in the domestic market started to decline post commencement of production by the domestic industry. In case, the domestic producers are unable to break even, they will have to cease operations with regard to the subject goods in the domestic market. The prices are likely to increase in case of shut down of the domestic producers.

168. As regards the export performance of the downstream industry, it is noted that subject goods may be imported under export incentive schemes, such as advance licenses, duty free for production of exportable products. Therefore, the Authority does not find merit in the contention that the downstream industry would face an undue burden in case of imposition of duty.

169. The other interested parties have also claimed that the product supplied by the domestic industry have quality issues and the subject goods require specific approvals for exports of downstream products. It is noted that no evidence has been provided by the interested parties in this regard. The domestic industry itself has exported the subject goods and have been able to increase its domestic sales in the Indian market. Further, customer communications show that the users have negotiated on prices and have not raised any concerns of quality of the goods sold by the domestic industry. Thus, the contention that the product supplied by the domestic industry is not of desired quality is not supported by merit. same is rejected.

K. POST DISCLOSURE COMMENTS

170. In accordance with Rule 16 of the Rules, the Authority issued a disclosure statement dated 16th September 2026 disclosing the essential facts under consideration, and granted time to all the interested parties to furnish their comments thereon. Comments on the disclosure statement have been received on behalf of the Rianlon Group, the BASF Group, M/s Suqian Unitech Corp., Ltd. and M/s Suqian Unitecommerce Co., Ltd., the Compounds and Masterbatch Manufacturers Association of India and the domestic industry. The Authority has examined all the post disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submissions, and which[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 159 has already been adequately examined by the Authority, has not been repeated for the sake of brevity.

K.1. Submissions of other interested parties

171. The following comments were submitted on behalf of the other interested parties on the essential facts disclosed by the Authority:

i. The Rianlon Group, the BASF Group and CMMAI have no comments on the general disclosure and background of the case, on the procedure followed by the Authority, on the scope of the product under consideration proposed in the disclosure statement, or on the determinations recorded by the Authority in respect of confidentiality, which are stated to be consistent with the practice adopted across several investigations.

ii. The issue raised in respect of CSTL was not merely whether CSTL had recorded production of a product described as the ―like article‖, but whether CSTL had in fact manufactured and commercially sold the product under consideration as defined in the initiation notification, namely Bis (2,2,6,6- Tetramethyl-4-piperidyl) Sebacate bearing CAS No. 52829-07-9. The reference in paragraph 17 of the disclosure statement to production, sales, stock and costing records does not address the issue raised unless those records have been verified to relate specifically to CAS No. 52829-07-9.

iii. The environmental clearance of CSTL placed on record does not identify any production capacity attributable specifically to the product under consideration.

If the statutory approvals obtained by CSTL do not record exclusive manufacture of CAS No. 52829-07-9, and if the production facilities for the product under consideration are instead established under a separate legal entity, namely CFCL, it must be examined whether CSTL has independently manufactured and sold the product under consideration at all. It appears that CFCL was established as a subsidiary for the purpose of undertaking manufacture of the product under consideration.

iv. If the product manufactured by CSTL is not CAS No. 52829-07-9, the Authority is required to examine, in terms of Rule 2(d) of the Rules and paragraphs 3.34 and 3.35 of the Manual of Operating Practices for Trade Remedy Investigations, whether such product is identical or alike in all respects to the product under consideration or has characteristics closely resembling it. The conclusion in paragraph 18 of the disclosure statement that CSTL and CFCL together account for the entire Indian production proceeds on the prior conclusion that CSTL is a producer. If neither requirement is met, CSTL should not be included in the domestic industry and its data should not form part of the injury or material retardation analysis.

v. Material retardation is intended to protect a developing industry which has not yet established itself in the market. CSTL is an established specialty chemicals manufacturer and the mere introduction of the product under consideration cannot automatically be equated with the establishment of a new industry. The160 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] relevant test is the degree of overlap with the existing infrastructure, and where a producer utilises existing management, technical expertise, financial resources, customer relationships and commercial networks, the product represents an extension of an existing business rather than the creation of a new industry. The threshold for a finding of material retardation is therefore not met.

vi. The domestic industry has failed to provide transparent and verifiable evidence to substantiate its claim of material retardation. The project reports, which form the basis of the alleged benchmark performance, have been kept entirely confidential, preventing the interested parties from examining the assumptions relating to capacity utilisation, costs, sales, demand and profitability.

vii. Any gap between projected and actual performance cannot automatically be attributed to imports. Project implementation, commissioning timelines, capacity installation, customer development, market acceptance, start-up inefficiencies and the normal gestation challenges associated with a new product are likely contributors to the performance of the domestic industry. If the domestic industry itself failed to install the projected capacity or to achieve planned expansion milestones, the resulting shortfall cannot be attributed to dumped imports without a demonstrated causal link. Material retardation requires objective evidence that imports prevented the industry from establishing itself, and not merely that actual performance fell short of ambitious projections.

viii. The indexed data does not demonstrate either price depression or price suppression. The cost of sales of the domestic industry declined significantly over the injury period, from an index of 100 to 45, while its net sales realisation declined at a much slower rate, from 100 to 84. Since costs fell more sharply than selling prices, the domestic industry was neither forced to sell below cost nor unable to recover its costs on account of imports. A finding of price suppression requires evidence that rising costs could not be passed on through higher selling prices because of imports, whereas in the present case costs did not increase but declined substantially. The domestic prices did not track the decline in import prices, indicating that the domestic industry was not compelled to match import pricing.

ix. The performance of the domestic industry has been significantly affected by internal operational inefficiencies, process optimisation efforts and scale-up bottlenecks rather than by imports. In its earnings call, the company acknowledged that it had not yet reached optimum operating efficiency and that ongoing improvements in process efficiencies were expected to meaningfully improve EBITDA, and its annual reports confirm the existence of bottlenecks during the scale-up of UV 770 production. The Authority must conduct a proper non-attribution analysis distinguishing the effects of process inefficiencies, commissioning issues, yield losses and scale-up challenges from any alleged impact of imports.

x. The actual performance data disclosed by the Authority itself shows significant improvement in the position of the domestic industry over 2022-23, 2023-24 and the period of investigation in respect of installed capacity, production, capacity utilisation, domestic sales, number of employees, productivity per day, productivity per employee and salaries and wages, and the normated profit per MT improved from an index of (–)100 in 2022-23 to (–)31 in 2023-24 and further to (–)8 in the period of investigation. These trends are not consistent with a finding of material retardation, irrespective of the projections.

xi. The entire foundation of the disclosure statement rests on material retardation, which is based on a comparison of the actual performance of the domestic industry against certain projections. It is economically irrational to consolidate one set of projections of CSTL with another set of projections of CFCL within a one year time frame when the first set of projections had not materialised.

Where fresh investment was made, fresh capacity installed and commercial production commenced at CFCL in ***, that is, almost at the beginning of the period of investigation, the projected profitability ought to have undergone moderation as compared with the earlier projections of 2021, since fresh investment takes time to generate a return on account of high fixed costs in the initial years. The projected profits were not rationalised and the Authority has accepted consolidated projections without disclosing the methodology adopted for consolidating the projections of two constituents which commenced production at different times.

xii. The losses incurred by the domestic industry have declined by approximately 92% over a period of three years despite fresh investment in the second year.

The Authority has treated the decline in losses as an indicator of material retardation only because the decline is not in accordance with the consolidated projections. These facts do not show material retardation to the establishment of an industry.

xiii. The return of 22% on capital employed adopted for the determination of the non-injurious price is too high for the chemical industry. The Rules use the expression ―reasonable‖ pre-tax return without defining it, and what is reasonable must be evaluated on a case-to-case basis having regard to the nature of the industry, prevalent economic conditions, gestation period and existing interest rates. The 22% return was referred to only as a guideline in the notes approved on the file at the time the Rules were notified in 1995, with reference to price control orders of 1976-77 framed for fixing the prices of drugs and pharmaceuticals when the prime lending rate was 18%, whereas the current rate at which Indian banks offer project funds is approximately 9.75% to 10.50%. Reliance is placed on the observation of the Hon'ble CESTAT in Bridge Stone Tyre Manufacturing & Others v. Designated Authority, 2011 (270) E.L.T. 696 (Tri.-Del.), that calculating the non-injurious price by assuming such a high rate of return gives an inflated picture of price underselling or injury margin. The return on capital employed of the BASF162 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] antioxidants site at Jurong, Singapore, placed on record as Exhibit-A, shows negative returns between 2022 and 2025.

xiv. Without prejudice to the above, the high fixed costs and start-up costs of the applicants must be normated while computing the non-injurious price and the injury margins for the responding producers. Rule 4(iii) of Annexure III to the Rules requires the Authority to make necessary adjustments to costs for any inefficient utilisation of production capacities. Reliance is placed on the final findings of the Authority dated 12th July 2017 in the anti-dumping investigation concerning Styrene Butadiene Rubber (SBR) of 1500 and 1700 series from the European Union, Korea RP and Thailand, in which the costs of a new producer were normated by adopting project standards as per the project report or the best achieved capacity utilisation, so as to address the abnormally high start-up costs of new entrants.

xv. As the applicants commenced commercial production only during the injury period, the anti-dumping duty, if recommended, should be limited to two years, by which time a complete four-year injury period of commercial production and sale of the product under consideration would be available for the purposes of a sunset review.

xvi. The methodology recorded in the disclosure statement, namely determination of the non-injurious price on the basis of the capacity utilisation envisaged in the project report or the highest capacity utilisation achieved in any quarter during the period of investigation and the preceding years since commencement of production, whichever is higher, is in accordance with the consistent practice of the Authority and may be confirmed in the final findings.

xvii. The imposition of anti-dumping duty would be contrary to public interest. The product under consideration is a critical input for the manufacture of UV masterbatch, an industry largely comprised of MSMEs, and reportedly constitutes around 20% of the manufacturing cost of UV masterbatch. Any anti-dumping duty would significantly increase input costs, compress margins and adversely affect the competitiveness, employment and export performance of downstream manufacturers, many of whom operate with limited pricing power and may be unable to pass on higher raw material costs. Concerns regarding the quality consistency of the domestic product, its ongoing process optimisation and customer acceptance indicate that the product of the domestic industry is still undergoing market stabilisation. Given a domestic demand of approximately 3,500 MT and dependence on a single domestic supplier, any operational disruption could create supply reliability issues, price volatility and supply concentration risks, and downstream users may require three to four months to obtain customer approvals when switching suppliers.

K.2. Submissions of the domestic industry

172. The following comments were submitted by the domestic industry with regard to the disclosure statement and the methodology adopted therein:

i. The determinations recorded in the disclosure statement may be confirmed in the final findings, namely that the applicants account for a major proportion of the total domestic production, are not related to any exporter of the subject goods in the subject countries or to any importer of the product under consideration in India and have not imported the subject goods during the period of investigation, and accordingly constitute the domestic industry under Rule 2(b); that the domestic industry is an establishing industry and the injury is required to be examined in the form of material retardation; that the product under consideration has been exported at dumped prices; that the domestic industry has faced price suppression, incurred financial and cash losses and recorded negative returns on investment; that the performance of the domestic industry is significantly below its projections on account of the dumped imports; that there exists a causal link between the dumped imports and the injury so suffered; and that the dumping margin and the injury margin are positive.

ii. In the absence of a domestic industry, the users in India would be left to the mercy of the foreign producers, who would enjoy an absolute monopoly and price the goods at significantly high prices to the detriment of consumers. In the anti-dumping investigation concerning N,N′-Dicyclohexyl Carbodiimide (DCC) from China PR (F. No. 06/53/2020-DGTR), the imports were being exported at abnormally high prices in the absence of a domestic industry and the prices crashed once the domestic industry set up production facilities in the country. Similarly, in the anti-dumping investigation concerning Epichlorohydrin from China PR, Korea RP and Thailand (F. No. 6/15/2023- DGTR), import prices surged after the sole domestic producer shut down and plunged when a new domestic producer entered the market.

iii. The domestic industry is presently seeking relief only to the extent that the subject imports are priced at fair and competitive levels. Imposition of duties to that extent would ensure sufficient competition in the market while also ensuring that the domestic industry is able to earn remunerative returns.

iv. It is in the interest of the public at large to have a strong and competitive domestic production of the product under consideration. Encouraging domestic manufacturing would boost employment and add to the growth of the national economy, whereas if the injury suffered by the domestic industry is allowed to continue, domestic production of the product would become unsustainable. The domestic industry also uses proprietary catalysts which enable chemical reactions without harmful solvents or reagents and operates several processes without solvents, thereby minimising hazardous waste and emissions, and undertakes corporate social responsibility initiatives, including zero liquid discharge systems, water recycling, emission reduction, energy efficiency programmes and support for education of the underprivileged, which are directly linked to its performance.

v. There is sufficient evidence showing that the producers in China PR benefit from various subsidy programmes of the Government of China, rendering the costs and prices in China PR unreliable on account of government intervention.

K.3. Examination by the Authority

173. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the interested parties. It is observed that most of these submissions are reiterations of arguments and contentions that have already been examined and addressed to the extent deemed necessary in the relevant paragraphs of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments by the interested parties and the domestic industry, and considered relevant by the Authority, are examined below. Any submission which was merely a reproduction of the previous submissions, and which had been adequately examined by the Authority, has not been repeated for the sake of brevity.

174. With regard to the submissions of the Rianlon Group, the BASF Group and CMMAI that the status of CSTL as a producer of the product under consideration bearing CAS No. 52829-07-9 has not been established and that the data of CSTL should therefore be excluded, the Authority notes that this contention has already been examined in the relevant paragraphs of these final findings. The Authority reiterates that it has examined the product-specific production, sales, stock and costing records of CSTL, which relate exclusively to the product under consideration, together with the product description, CAS number, technical specifications, comparative technical data sheets and evidence of customer approvals and sales to customers who also use imported UV 770. The said information establishes that the product manufactured by CSTL bears CAS No. 52829- 07-9 and is technically and commercially substitutable with the imported product under consideration. The absence of a separate CAS-wise capacity entry in an environmental clearance does not, by itself, determine whether the product under consideration was actually manufactured, that question being appropriately examined with reference to the production process and contemporaneous production, costing and sales records maintained by the producer. The interested parties have placed no evidence on record demonstrating any material technical or commercial difference between the product manufactured by CSTL and the product under consideration. The submission is, therefore, not accepted and the determination recorded in these final findings remains unchanged.

175. With regard to the contention that the threshold for a finding of material retardation is not met inasmuch as CSTL is an established specialty chemicals manufacturer and the product under consideration is merely a new product line of an existing business, the Authority notes that this contention has been examined in detail in the relevant paragraphs of these final findings. The Authority reiterates that on the record of the present investigation the applicants have commissioned new plants with dedicated production lines for the product under consideration and its intermediates, have developed a fully backward integrated process, and have made a combined investment[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 165 of more than ₹ *** crores. The plant and machinery and the production lines for the product under consideration do not overlap with those of the other products of the applicants, the customers for the product under consideration are not common with the customers for their existing products, and the existing marketing channels of the applicants are not utilised for the product under consideration. Nothing in the Rules prescribes a threshold in terms of the period of production for examining injury in the form of material retardation. The submission is not accepted.

176. With regard to the submission that the project reports have been kept entirely confidential, thereby preventing the interested parties from examining the assumptions underlying the projections, the Authority notes that this contention has already been examined in the relevant paragraphs of these final findings. The Authority reiterates that the project reports contain commercially sensitive information relating to expected capacity utilisation, sales, costs, prices, profitability and business strategy, and that the confidentiality claimed in respect thereof has been accepted in terms of Rule 7 of the Rules. The reports have been furnished on a confidential basis for examination by the Authority, and the projected and achieved performance of the domestic industry has been disclosed in indexed or summarised form in respect of production, capacity utilisation, domestic sales, market share, cost of sales, net sales realisation, profits, cash profits and return on capital employed. The Authority considers that sufficient non- confidential information has been made available to enable the interested parties to understand the nature of the claim and to meaningfully exercise their right to respond.

177. With regard to the submissions of M/s Suqian Unitech Corp., Ltd. and M/s Suqian Unitecommerce Co., Ltd. that the consolidation of the projections of CSTL and CFCL is economically irrational and that the methodology adopted for such consolidation has not been disclosed, the Authority notes that the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules is required to be examined as a whole, and that injury is required to be assessed in respect of the domestic industry and not in respect of its individual constituents. The project report of CSTL was prepared in 2021 and that of CFCL in 2022, and the projections have not been mechanically combined but have been aligned by reference to comparable operating years of the two constituents before consolidation.

The Authority has, in addition, examined the entity-specific project reports and the entity-specific achieved performance, which show that neither constituent has achieved its respective projected performance. The Authority further notes that the comparison undertaken in these final findings is between the projected performance and the actual performance of the domestic industry, the actual performance has been considered based on the higher of the capacity utilisation envisaged in the project report or the best quarterly capacity utilisation achieved since commencement of production, so that the effect of the high fixed costs attributable to the initial years of operation, including those arising from the fresh investment at CFCL, stands neutralised.

178. With regard to the contention that the improvement recorded in installed capacity, production, capacity utilisation, domestic sales, employment, productivity and salaries166 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] and wages, and the reduction in the quantum of losses over the injury period, are inconsistent with a finding of material retardation, the Authority notes that this contention has already been examined in the relevant paragraphs of these final findings.

The Authority reiterates that in an investigation concerning material retardation to the establishment of an industry a comparison of performance across the injury period is not, by itself, determinative, since an industry commencing production from a base of nil or negligible operations will necessarily record improvement in its volume parameters. The relevant comparison is between the performance projected at the time of making the investment and the performance actually achieved. On that comparison, the production of the domestic industry during the period of investigation is 46% below the projected production, its domestic sales are 51% below the projected sales, its capacity utilisation is ***% as against the projected ***%, and it has incurred losses of ₹ *** lakhs and cash losses of ₹ *** lakhs as against projected profits of ₹ ***lakhs and projected cash profits of ₹ *** lakhs, recording a return on capital employed of (–)*** % as against the projected ***%. The reduction in the quantum of per unit losses does not establish that the domestic industry has been able to establish itself, the domestic industry having remained in losses and cash losses in every year of its operations and having been unable to break even. The submission is not accepted.

179. With regard to the submission that the indexed data does not demonstrate price depression or price suppression inasmuch as the cost of sales of the domestic industry declined more steeply than its net sales realisation, the Authority notes that this contention has already been examined in the relevant paragraphs of these final findings.

The Authority reiterates that reliance upon the trend of indices over the injury period is inappropriate in the present case, since the base year represents only three months of operations of a single constituent at abnormally high start-up costs, so that the movement of the index reflects the ramp-up of operations rather than the conditions prevailing in the market. The appropriate comparison in a case of material retardation is with the projected cost of sales and the projected selling price. On that comparison, the cost of sales of the domestic industry during the period of investigation was 11% below the projected cost of sales, whereas its net sales realisation was 36% below the projected selling price, establishing that the domestic industry was unable to realise the prices envisaged at the time of investment despite having achieved a cost of sales lower than projected. It is further noted that the net sales realisation of the domestic industry at ₹ *** /MT remained below its cost of sales of ₹ *** /MT, and that the landed price of the subject imports at ₹ *** /MT also remained below the cost of sales of the domestic industry, during the period of investigation. The submission is not accepted.

180. With regard to the submission that the performance of the domestic industry is attributable to internal operational inefficiencies, process optimisation and scale-up bottlenecks disclosed in its earnings calls and annual reports, and that a proper non- attribution analysis has not been undertaken, the Authority notes that this contention has been examined in the non-attribution analysis in the relevant paragraphs of these final findings. The Authority reiterates that the injury examination in the present investigation[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 167 has been undertaken on the basis of the performance of the domestic industry at optimum capacity utilisation, so that the effect of start-up inefficiencies, low capacity utilisation and high fixed costs in the initial period of operations stands excluded from the assessment, and that the interested parties have placed no information or evidence on record quantifying process losses, batch cycle times or rejection rates. The Authority further notes that the public statements relied upon pertain to the hindered amine light stabiliser segment of the applicants as a whole, which comprises several products including HALS 944, HALS 622, HALS 119, HALS 783 and HALS 701, and not to the product under consideration alone, whereas the Authority has relied upon the verified information relating exclusively to the product under consideration. It is also noted that the de-bottlenecking referred to in the public statements occurred prior to the period of investigation, and that the accumulation of inventories which compelled the domestic industry to curtail production intermittently is not explained by the operational factors relied upon. The submission is not accepted.

181. With regard to the submission that the return of 22% on average capital employed adopted for the determination of the non-injurious price is excessive and unreasonable, the Authority notes that the non-injurious price has been determined in terms of Annexure III to the Rules, which requires that a reasonable return be allowed on the average capital employed for the product under consideration towards recovery of interest, corporate tax and profit. The Authority has consistently allowed a pre-tax return of 22% on average capital employed for this purpose across investigations, and the said return is allowed uniformly and is not determined by reference to the rate of interest prevailing at any given time, the return being intended to cover interest, corporate tax and profit taken together. The return on capital employed of a site of the BASF Group at Jurong, Singapore, placed on record as Exhibit-A, relates to a different producer, a different product and a different market, and does not afford a basis for departing from the methodology prescribed under Annexure III in the present investigation. No material has been placed on record in the present investigation warranting a departure from the consistent practice of the Authority. The submission is, therefore, not accepted.

182. With regard to the submissions that the impact of high fixed costs and start-up costs of the applicants must be removed while computing the non-injurious price and the injury margins, and to the request of M/s Suqian Unitech Corp., Ltd. that the methodology recorded in the disclosure statement be confirmed, the Authority notes that the non- injurious price in the present investigation has been determined by adopting the best quarter-on-quarter utilisation of raw materials and utilities achieved during the period of investigation and the preceding years since commencement of production, valued at the rates prevailing during the period of investigation, and by considering the fixed cost at the higher of [***]% capacity utilisation as envisaged in the project report or the highest capacity utilisation achieved in any quarter during the period of investigation and the preceding years since commencement of production. The high fixed costs attributable to the start-up phase and to the low capacity utilisation of the domestic industry have accordingly not been considered in the determination of the non-injurious price. The168 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] methodology so adopted is in accordance with Rule 4(iii) of Annexure III to the Rules.The said methodology is confirmed, and the observation recorded in the disclosure statement stands clarified accordingly.

183. With regard to the request of the Rianlon Group and the BASF Group that the anti- dumping duty, if recommended, be limited to a period of two years, the Authority notes that Section 9A(5) of the Act provides that an anti-dumping duty imposed under the said section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of its imposition, and that the Rules provide for a review of the measure in terms of Rule 23 where circumstances so warrant. The present investigation concerns material retardation to the establishment of the domestic industry, which has been unable to break even in any year of its operations and whose cumulative losses exceed half of the investment made by it in setting up production of the product under consideration. A period shorter than the statutory period would not permit the remedial effect of the measure to be realised or the domestic industry to establish itself. The request is, therefore, not accepted.

184. With regard to the submission of the BASF Group that the landed value should be adjusted to the extent of the net margin earned by BASF India Limited in the business of the product under consideration, the Authority notes that the landed value has been determined, in accordance with the consistent practice of the Authority, as the assessable value of the imports at the port of importation together with the applicable basic customs duty and landing charges, and represents the price at which the subject goods enter the Indian market. The said landed value is compared with the non-injurious price of the domestic industry determined at the ex-factory level. The margin earned by a related importer on its subsequent resale within India is a post-importation element which does not form part of the landed value and is not liable to be deducted therefrom.

Acceptance of the submission would result in the injury margin being determined by reference to the internal commercial arrangements within a group of related entities rather than by reference to the price at which the subject goods enter the Indian market, and would place a producer exporting through a related importer in a more favourable position than one exporting to unrelated customers. The submission is, therefore, not accepted.

185. With regard to the submissions concerning the impact of the duty on the downstream masterbatch industry, the limited pricing power of MSME users, the quality consistency of the product of the domestic industry, the dependence of the market on a single domestic supplier and the time required for obtaining customer approvals upon a change of supplier, the Authority notes that these submissions are reiterations of contentions already examined in the relevant paragraphs of these final findings. The Authority reiterates that the impact of the recommended duty on the price of the downstream product has been quantified at less than 0.8%; that no evidence has been placed on record to show that an increase of that order in the cost of masterbatch cannot be passed on further down the value chain; that the installed capacity of the domestic industry at[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 169 *** MT exceeds the entire demand in India of *** MT during the period of investigation, so that no demand-supply gap arises; that the imposition of anti-dumping duty does not restrict imports but only ensures that they enter the Indian market at fair prices; and that the users and importers have themselves reported that there are no long- term contracts with suppliers. The customer communications placed on record show that the negotiations with the domestic industry were solely on price and that no concern as to quality was raised, and the domestic industry has itself exported the subject goods and increased its domestic sales. The prices of imports prevailing prior to the commencement of domestic production were higher, and the user industry has not demonstrated that its competitiveness, employment or export performance was adversely affected during that period.

186. With regard to the submissions of the domestic industry concerning the consequences of a cessation of domestic production, the restoration of a level playing field and the encouragement of domestic manufacturing, The Authority notes that the purpose of an anti-dumping measure is to offset the injurious effect of dumping and to restore conditions of fair competition in the Indian market, and that the measure recommended herein is confined to the extent necessary to remove the injury to the domestic industry.

The considerations relating to the environmental practices and the corporate social responsibility initiatives of the applicants, while noted, do not form part of the determination required to be made under the Rules.

187. With regard to the submission of the domestic industry that the producers in China PR benefit from subsidy programmes of the Government of China, the Authority notes that the present investigation is an anti-dumping investigation under Section 9A of the Act read with the Anti-Dumping Rules, and that the existence or otherwise of countervailable subsidies is not a matter falling for determination in these proceedings.

188. The Authority has examined the remaining post disclosure comments of the interested parties and finds that they are reiterations of submissions already made during the course of the investigation and already examined in the relevant paragraphs of these final findings. Save as recorded hereinabove, the essential facts disclosed vide the disclosure statement dated 16th September 2026 stand confirmed.

L. CONCLUSION

189. Having regard to the contentions raised, the information provided and the submissions made by the interested parties, and the facts available before the Authority as recorded above, and on the basis of the above analysis of dumping, injury in the form of material retardation to the establishment of the domestic industry and causal link, the Authority concludes that:

i. The present investigation was initiated under Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules on the basis of a duly substantiated application filed by Clean Science and Technology Limited and Clean Fino-Chem Limited170 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] concerning imports of Bis (2,2,6,6-Tetramethyl-4-Piperidyl) Sebacate (UV 770) originating in or exported from the European Union and China PR.

ii. Clean Science and Technology Limited and Clean Fino-Chem Limited account for the entire Indian production of the like article during the period of investigation, are not related to any exporter of the subject goods in the subject countries or to any importer of the product under consideration in India and have not imported the subject goods, and accordingly constitute the ―domestic industry‖ within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and satisfy the requirement of standing under Rule 5(3) of the Rules.

iii. The product manufactured by the domestic industry bears CAS No. 52829-07- 9, is technically and commercially substitutable with the product under consideration imported from the subject countries and is a like article thereto within the meaning of Rule 2(d) of the Rules. No product differentiation warranting the adoption of a product control number methodology has been established.

iv. None of the producers/exporters from China PR has claimed market economy treatment so as to rebut the presumption of non-market economy status. The normal value for China PR has accordingly been determined under Para 7 of Annexure I to the Rules on the basis of the price payable in India, constructed with reference to the cost of production of the domestic industry, duly adjusted to include selling, general and administrative expenses and a reasonable profit margin. The normal value for the European Union has been determined on the basis of the ex-factory domestic selling price of the cooperating producer.

v. The product under consideration has been exported to India from the subject countries at prices below its normal value, resulting in dumping. The dumping margins determined for the producers/exporters from the subject countries are above the de minimis level and are significant.

vi. The requirements for a cumulative assessment of the effect of the subject imports in terms of Article 3.3 of the Anti-Dumping Agreement read with para (iii) of Annexure II to the Rules are satisfied, the dumping margin and the volume of imports from each subject country being above the de minimis and threshold levels respectively, and a cumulative assessment is appropriate having regard to the conditions of competition between the imports from the subject countries inter se and between such imports and the like article produced by the domestic industry.

vii. The applicants have commissioned new plants with dedicated production lines for the product under consideration and its intermediates, entailing a combined investment of more than ₹ *** crores, with no material overlap with the existing infrastructure, customers or marketing channels of the applicants. The domestic industry has not been established, and the injury suffered by it is in the nature of material retardation to the establishment of an industry.

viii. Imports of the product under consideration from the subject countries increased in absolute terms during the period of investigation as compared to preceding year, accounted for *** % of Indian consumption and were equivalent to ***[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 171 % of domestic production, and constituted substantially the entirety of the imports into India during the period of investigation. The landed price of the subject imports remained below the cost of sales of the domestic industry throughout the period of investigation. While the price undercutting determined with reference to the actual selling price of the domestic industry is negative, the domestic industry, being a new producer seeking to establish itself against suppliers with long standing distribution relationships, was constrained to sell below the landed price of imports in order to secure customers, and the projected selling price of the domestic industry was undercut by the landed price of the subject imports by *** %.

ix. The net sales realisation of the domestic industry during the period of investigation was 36% below its projected selling price, whereas its cost of sales was only 11% below the projected cost of sales. The prices of the domestic industry have accordingly been suppressed and depressed by the subject imports.

x. The production, capacity utilisation, domestic sales and market share of the domestic industry remained materially below the levels projected at the time of making the investment, its production being *** % and its domestic sales *** % below projection and its capacity utilisation being *** % as against the projected *** %, notwithstanding that its installed capacity of *** MT exceeds the entire demand in India.

xi. The inventories of the domestic industry increased throughout the injury period and were the highest during the period of investigation, compelling the domestic industry to curtail its production intermittently.

xii. The domestic industry has incurred financial losses and cash losses and has recorded a negative return on capital employed in every year of its operations, as against the profits, cash profits and positive return on capital employed projected by it, and its cumulative losses are quite significant in comparison to the investment made by it in setting up production of the product under consideration. The ability of the domestic industry to raise capital investment has been adversely affected.

xiii. The other known factors examined in the non-attribution analysis, namely imports from third countries, contraction in demand, changes in the pattern of consumption, conditions of competition and trade restrictive practices, developments in technology, productivity, the export performance of the domestic industry, the performance of other products of the applicants, start-up inefficiencies and operational challenges and plant shutdowns, have not caused injury to the domestic industry.

xiv. The dumped imports of the product under consideration from the subject countries have materially retarded the establishment of the domestic industry in India, and there exists a causal link between such dumped imports and the material retardation so suffered.

xv. The injury margins determined for the producers/exporters from the subject countries are positive and significant.

xvi. Imposition of anti-dumping duty is not against the wider public interest. The impact of the duty on the price of the downstream product has been quantified at less than 0.8%. The installed capacity of the domestic industry is sufficient to cater to the entire demand in India, and the imposition of anti-dumping duty will not restrict imports or lead to scarcity of the subject goods or to a situation of monopoly in the Indian market.

M. RECOMMENDATION

190. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and that adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to furnish information and to present their views on the issues arising in the investigation. Having concluded that the product under consideration has been exported to India from the subject countries at dumped prices, that the establishment of the domestic industry has been materially retarded and that such material retardation has been caused by the dumped imports, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is necessary on imports of the product under consideration from the subject countries.

191. The Authority, in terms of the second proviso to Rule 17(1)(b) of the Rules, recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry.

192. Considering the facts and circumstances of the case as established hereinabove, anti- dumping duty equal to the amount indicated in Column (7) of the duty table given below is recommended to be imposed from the date of the notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, for a period of five (5) years.

*Note: Customs classification is only indicative and the determination of anti-dumping duty shall be made as per the description of the product under consideration. The product under consideration is imported under sub-headings 29333990 and 38123990 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975.

193. The application of the individual rates of anti-dumping duty specified for the companies mentioned in the above duty table shall be conditional upon presentation to the customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

„I, the undersigned, certify that the (volume) of Bis (2,2,6,6-Tetramethyl-4-

Piperidyl) Sebacate (UV 770) sold for export to India covered by this invoice was

manufactured by (company name and address) in (country). I declare that the

information provided in this invoice is complete and correct."

194. If no such invoice is presented, the rate of duty applicable to ―any other‖ producer shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the customs authorities under the applicable customs law and regulations.

N. FURTHER PROCEDURE

195. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act and the Rules.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

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