Final Finding of ADD of Diisononyl Phthalate DINP from Malaysia

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102026-276883

CG-DL-E-07102026-276883

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2026/आश्विन 3, 1948

No. 276] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2026/ASVINA 3, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम निष्कर्ष

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2026

मामला सं. – एडी (ओआई) – 08/2025

विषय: मलेशिया से उत्पन्न या वहाँ से निर्यात किए जाने वाले डाइआइसोनोनिल फ्थेलेट के आयात के संबंध में प्रतिपाटन-रोधी जाँच।

जांच की पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/08/2025-डीजीटीआर.— 1. सीमा शुल्क अधिनियम, 1975, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में भी संदभित), और सीमा शुल्क (डंप किए गए लेखों पर एंटी-डंपिग शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और चोट के निर्धारण के लिए) नियम, 1995, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, (इसके बाद "एंटी-डंपिग नियम" या "नियम" के रूप में भी संदभित) के अनुसार, के एलजे प्लास्टिसाइज़र्स लिमिटेड ("के एलजे प्लास्टिसाइज़र्स") और के एलजे पेट्रोप्लास्ट लिमिटेड ("के एलजे पेट्रोप्लास्ट") (इसके बाद सामूहिक रूप से "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" के रूप में संदभित) ने नामित प्राधिकरण (इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में भी संदभित) के समक्ष अधिनियम और नियमों के अनुसार मलेशिया (इसके बाद "विषय देश" के रूप में भी संदभित) और कोरिया आरपी से डाइसोनोनिल थैलेट (इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" या "विषय वस्तु" या "डीआईएनपी" के रूप में भी संदभित) के आयात से संबंधित एंटी-डंपिग जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया।

7405 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 2. और जबकि आवेदकों ने 28.07.2025 को कोरिया आरपी और मलेशिया से विषय वस्तु के आयात पर एंटी-डंपिग जांच शुरू करने और एंटी-डंपिग शुल्क लगाने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया था। प्रथम दृष्टया जांच पर, प्राधिकरण ने देखा कि कोरिया आरपी से चोट माजिन नकारात्मक था। तदनुसार प्राधिकरण ने कोरिया आरपी से आयात के संबंध में जांच शुरू करना उचित नहीं समझा, और वतर्मान जांच के वल मलेशिया से आयात के संबंध में शुरू की गई है।

3. और जबकि, आवेदकों द्वारा दायर विधिवत पुष्ट आवेदन के आलोक में, प्राधिकरण ने मामला संख्या AD (OI) – 08/2025 दिनांक 27 सितंबर 2025 का सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुआ, जिसमें विषय देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात में एंटी-डंपिग जांच शुरू की गई, एंटी-डंपिग नियमों के नियम 5 के अनुसार, विषय वस्तु के किसी भी कथित डंपिग के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव का निर्धारण करने और एंटी-डंपिग शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए, जो यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को कथित चोट को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

1. प्रक्रिया

4. जांच के संबंध में नीचे वणित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

4.1 शुरुआत

1. प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा 9A और एंटी-डंपिग नियमों के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले भारत में विषय देश के दूतावास को वतर्मान एंटी-डंपिग आवेदन की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।

2. प्राधिकरण ने 27 सितंबर 2025 का सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुआ, जिसमें विषय देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात से संबंधित एंटी-डंपिग जांच शुरू की गई।

3. प्राधिकरण ने शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति विषय देश की सरकार को, भारत में उसके दूतावास के माध्यम से, विषय देश से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं और घरेलू उद्योग के साथ-साथ अन्य घरेलू उत्पादकों को, आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार भेजी और उनसे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचार जानने का अनुरोध किया।

4.2 आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण का परिचालन

1. प्राधिकरण ने एंटी-डंपिग नियमों के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और विषय देश की सरकार को, भारत में उसके दूतावास के माध्यम से, आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण की एक प्रति उपलब्ध कराई।

2. आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण की एक प्रति अन्य इच्छु क पाटियों को, जहां भी अनुरोध किया गया, उपलब्ध कराई गई।

4.3 विषय देश से उत्पादक/निर्यातकों द्वारा भागीदारी

1. भारत में संबंधित देश के दूतावास से अनुरोध किया गया था कि वे निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का जवाब दें।

2. प्राधिकरण ने नियमों के नियम 6(4) के अनुसार विषयगत देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:

i. यूपीसी के मिकल्स (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी

ii. सोलग्रीन

iii. एनएच ट्रेडिग एसडीएन बीएचडी

3. विषय जांच की शुरुआत के जवाब में, यूपीसी के मिकल्स (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी ने निर्यातक प्रश्नावली का जवाब दायर करके प्रतिक्रिया दी है।

4.4 आयातकों/उपयोगकर्ताओं द्वारा भागीदारी

1.    प्राधिकरण  ने  नियमों  के   नियम  6(4)  के   अनुसार  भारत  में  विषय  वस्तु  के
      निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं को आयातक और उपयोगकर्ता प्रश्नावली
      भेजी, जिसमें आवश्यक जानकारी मांगी गई।
      i.      अजंता शूज़ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
      ii.     अक्ज़ो नोबेल इंडिया लिमिटेड
      iii.    अरोमा ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
      iv.     अरोड़ा विनाइल प्राइवेट लिमिटेड
      v.      बी.एम. जैन एंड संस प्राइवेट लिमिटेड
      vi.     बीटा पॉली कोट्स प्राइवेट लिमिटेड
      vii.    डीके एसएच इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
      viii.   एफटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
      ix.     एक्सेल इम्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
      x.      फिनोलेक्स के बल्स लिमिटेड
      xi.     जी.एम. टेक्नोके म प्राइवेट लिमिटेड
      xii.    गुजरात फ्लोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
      xiii.   हैवेल्स इंडिया लिमिटेड
      xiv.    हाइट बिल्ड कॉन प्राइवेट लिमिटेड
      xv.     हेटेरो लैब्स लिमिटेड
      xvi.    जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड
      xvii.   ज्योति पॉलीविनाइल लिमिटेड
      xviii.  ज्योति विनाइल लिमिटेड
      xix.    के  जी पेट्रोके म लिमिटेड
      xx.     कायावलोन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
      xxi.    के ईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड
      xxii.   क्लासिक लैमिटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
      xxiii.  के पीएल इंटरनेशनल लिमिटेड
      xxiv.   ललिता के म इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
      xxv.    मैकवेल प्लास्टिसाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड

      xxvi.   माणिक रबर एंड के मिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
      xxvii.  मनीष विनाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
      xxviii.  मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड
      xxix.   मिल्टन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
      xxx.    मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड
      xxxi.   मुदित एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
      xxxii.  नवरत्न स्पेशलिटी के मिकल्स एलएलपी
      xxxiii.  नेक्सजेन फु टवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
      xxxiv.  नॉर्दर्न इंडिया लेदर क्लॉथ मैन्युफै क्चरिग कं पनी प्राइवेट लिमिटेड
      xxxv.   परमेश्वरी पॉलीप्लास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
      xxxvi.  पॉलीकै ब इंडिया लिमिटेड
      xxxvii.  पॉलीनोवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
      xxxviii.  पॉलीट्रांस लैमिकोट्स प्राइवेट लिमिटेड
      xxxix.  प्रभात इंडस्ट्रीज
      xl.     पीवीसी कन्वर्टर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
      xli.    क्यूरेक्स फ्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड
      xlii.   आर आर काबेल लिमिटेड
      xliii.  रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड
      xliv.   ऋषिरूप लिमिटेड
      xlv.    आरएमजी (RMG) पॉलीविनाइल इंडिया लिमिटेड
      xlvi.   रोजलिन लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
      xlvii.  रोटो स्क्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड
      xlviii. एस आर पॉलीविनाइल लिमिटेड
      xlix.   समवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड
      l.      शक्ति टेक्स कोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
      li.     शिराइशी कै ल्शियम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
      lii.    शिव पॉलिमर्स
      liii.   श्री दुर्गा टेक्सकोट प्राइवेट लिमिटेड
      liv.    सिल्वरटोन्स स्पेशलिटी टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड
      lv.     सोनार्ग प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
      lvi.    एसआरएफ लिमिटेड
      lvii.   एसएसएफ पॉलिमर्स लिमिटेड
      lviii.  विनाइल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
      lix.    मार्वल विनाइल्स लिमिटेड
2.    प्राधिकरण ने भारत में विषयगत माल के  निम्नलिखित ज्ञात उपयोगकर्ता संघों को
      आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के  लिए प्रश्नावली भेजी।
       i.     फे डरेशन ऑफ़ इंडियन चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
       ii.    एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ़ इंडिया

iii. कॉन्फे डरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री

iv. ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफै क्चरर्स एसोसिएशन

v. इंडियन प्लास्टिक फे डरेशन

vi. प्लास्टिक मशीनरी मैन्युफै क्चरर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया

vii. ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ प्लास्टिक प्रोसेसर्स ऑफ़ इंडिया

viii. इंडियन सेंटर फॉर प्लास्टिक इन द एनवायरनमेंट

3. विषयगत जाँच शुरू किए जाने के प्रत्युत्तर में, निम्नलिखित उपयोगकर्ताओं ने उपयोगकर्ता प्रश्नावली के उत्तर दाखिल किए।

i. मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड

ii. पॉलीनोवा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड

iii. डिलाइट कलेक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड

iv. क्लासिक लैमिटेक्स प्राइवेट लिमिटेड

v. डीडीईवी प्लास्टिक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड

4.5 जांच की अवधि और चोट अवधि

1. वतर्मान जांच के उद्देश्य के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 है। चोट विश्लेषण के संदर्भ में रुझानों की जांच में 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 - 31 मार्च 2024 और जांच की अवधि शामिल थी।

4.6 आगे की प्रक्रिया

1. प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित पीसीएन पद्धति के संबंध में इच्छु क पाटियों से विचार आमंत्रित किए। सभी इच्छु क पाटियों से अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचार जानें। चू ंकि किसी भी इच्छु क पार्टी द्वारा पीयूसी के दायरे और पीसीएन पद्धति पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई, विचाराधीन उत्पाद का दायरा 30 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया, जो शुरुआत अधिसूचना में परिभाषित के समान था।

2. प्राधिकरण ने भारत में विषय वस्तु के निम्नलिखित अन्य घरेलू उत्पादकों को आवेदन प्रोफार्मा और आथिक हित प्रश्नावली भेजी, जिसमें आवश्यक जानकारी और वतर्मान जांच में भागीदारी मांगी गई।

i. पायल प्लास्टिकके म प्राइवेट लिमिटेड

ii. पायल पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड

iii. विनाइल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

iv. मार्वल विनाइल्स लिमिटेड

3. विषय जांच की शुरुआत के जवाब में, उपरोक्त में से किसी ने भी अपनी जानकारी प्रदान नहीं की। हालांकि, पायल प्लास्टिकके म प्राइवेट लिमिटेड और6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] पायल पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड ने जांच शुरू होने से पहले समर्थन पत्र और जांच के दौरान लिखित प्रस्तुतियां प्रदान कीं।

4. प्राधिकरण ने विषय देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों, आयातकों/उपयोगकर्ताओं और घरेलू उद्योग को एक आथिक हित प्रश्नावली जारी की। निम्नलिखित पाटियों ने आथिक हित प्रश्नावली का जवाब दिया।

i. घरेलू उद्योग

ii. यूपीसी के मिकल्स (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी

iii. मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड

iv. पॉलीनोवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड

v. डेलाइट कलेक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड

vi. क्लासिक लैमिटेक्स प्राइवेट लिमिटेड

5. डीजीसीआई एंड एस से अनुरोध किया गया था कि वह चोट अवधि और जांच की अवधि के लिए विषय वस्तु के आयात का लेन-देन-वार विवरण प्रदान करे।

प्राधिकरण ने लेन-देन की उचित जांच के बाद आयात की मात्रा और मूल्य और आवश्यक विश्लेषण की गणना के लिए डीजीसीआई एंड एस डेटा पर भरोसा किया है।

6. नियमों के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकरण ने इच्छु क पाटियों को 15 जनवरी 2026 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन पाटियों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों की लिखित प्रस्तुतियां दायर करें, इसके बाद प्रत्युत्तर प्रस्तुतियां दें।

7. विषय जांच में निम्नलिखित इच्छु क पाटियों की ओर से उत्पादकों, निर्यातकों, उपयोगकर्ताओं और आयातकों के साथ-साथ उपयोगकर्ता संघ सहित प्रस्तुतियां दायर की गईं।

i. घरेलू उद्योग

ii. यूपीसी के मिकल्स (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी

iii. डीडीईवी प्लास्टिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

iv. लेदर क्लॉथ एंड प्लास्टिक्स मैन्युफै क्चरर्स एसोसिएशन

v. पायल प्लास्टके म प्राइवेट लिमिटेड

vi. पायल पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड

vii. आईजी पेट्रोके मिकल्स लिमिटेड

8. गैर-चोटकारक मूल्य ("एनआईपी"), जो भारत में विषय वस्तु के इष्टतम उत्पादन की लागत और लागत बनाम बिक्री पर आधारित है, घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार और आम तौर पर स्वीकृ त लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमों के अनुलग्नक III को ध्यान में रखते हुए निकाला गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या डंपिग माजिन से कम एंटी-डंपिग शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली चोट को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

9. इस जांच के दौरान इच्छु क पाटियों द्वारा की गई प्रस्तुतियां, साक्ष्य द्वारा समथित और वतर्मान जांच के लिए प्रासंगिक मानी जाने वाली सीमा तक, प्राधिकरण द्वारा इस अंतिम निष्कर्ष में उचित रूप से विचार की गई हैं।

10. जहां भी किसी इच्छु क पक्ष ने इस जांच के दौरान ज़रूरी जानकारी देने से इनकार किया है या नहीं दी है, या जांच में काफ़ी रुकावट डाली है, वहां अथॉरिटी ने ऐसे पक्षों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी राय/अवलोकन दर्ज किए हैं।

11. जांच के दौरान, अथॉरिटी ने संबंधित पक्षों द्वारा दी गई जानकारी की सटीकता के बारे में खुद को संतुष्ट किया - जो इस अंतिम निष्कर्ष का आधार है - और सभी संबंधित पक्षों द्वारा जमा किए गए डेटा/दस्तावेजों को उस हद तक सत्यापित किया जिसे प्रासंगिक, व्यावहारिक और आवश्यक माना गया।

12. इस 'फ़ाइनल फ़ाइंडिग' में '***' का मतलब उस जानकारी से है जो किसी इच्छु क पक्ष ने गोपनीय आधार पर दी है और जिसे अथॉरिटी ने नियमों के तहत गोपनीय माना है।

13. इस जांच के लिए अथॉरिटी ने जो एक्सचेंज रेट अपनाया है, वह 1 US$ = ₹85.43 है। यह रेट 'कस्टम्स एक्ट, 1962' की धारा 14 के तहत 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स' द्वारा नोटिफ़ाई किए गए एक्सचेंज रेट्स का औसत है, जिनका इस्तेमाल जांच की अवधि के दौरान आयातित सामान की वैल्यू को बदलने के लिए किया गया था। इस फ़ाइनल फ़ाइंडिग में भी इसी रेट का इस्तेमाल किया गया है।

स्रोत: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate

2. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ख.1 अन्य इच्छु क पाटियों द्वारा की गई प्रस्तुतियां

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में अन्य इच्छु क पाटियों द्वारा कोई प्रस्तुति नहीं की गई है।

ख.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियां

6. घरेलू उद्योग और समर्थकों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियां की हैं:

i. आवेदकों द्वारा उत्पादित उत्पाद आयातित उत्पाद के समान है और नियम 2(d) के तहत भारत में आयातित उत्पाद के लिए समान वस्तु का गठन करता है।

ii. डीआईएनपी विभिन्न रूपों या ग्रेडों में उपलब्ध नहीं है जिससे उत्पाद की लागत या मूल्य में परिवर्तन हो, और इस प्रकार, वतर्मान जांच में किसी पीसीएन की आवश्यकता नहीं है।

ख.3 प्राधिकरण द्वारा जांच

7. वतर्मान जांच की शुरुआत के समय, प्राधिकरण ने निम्नलिखित को विचाराधीन उत्पाद के दायरे के रूप में माना था।

"इस जांच में जिस प्रोडक्ट पर विचार किया जा रहा है, वह है डाइआइसोनोनाइल थैलेट ("DINP") । DINP मध्यम मॉलिक्यूलर वेट वाला एक मोनोमेरिक प्राइमरी प्लास्टिसाइज़र है। यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका केमिकल फ़ॉर्मूला C26H42O4 है। इसे KANATOL 900, P-030 और थैलेट प्लास्टिसाइज़र (पीवीसी) के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रोडक्ट सी9 अल्कोहल का थैलिक एसिड एस्टर है। इस प्रोडक्ट का CAS नंबर 28553-12-0 है।"

8. किसी भी अन्य इच्छु क पार्टी ने अधिसूचित विचाराधीन उत्पाद के दायरे को चुनौती देते हुए कोई प्रस्तुति नहीं की है। तदनुसार, प्राधिकरण शुरुआत नोटिस में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के समान दायरे पर विचार करने का निष्कर्ष निकालता है।

9. प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और विषय देशों से आयातित वस्तुओं में कोई अंतर नहीं पाया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और विषय देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुणों, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और विषय देशों से आयातित उत्पाद उपभोक्ताओं द्वारा विनिमेय रूप से उपयोग किए जा रहे हैं। यह भी नोट किया गया है कि उपयोगकर्ताओं ने भी स्वीकार किया है कि घरेलू उद्योग आयातित विचाराधीन उत्पाद के लिए समान वस्तु का उत्पादन करता है। इस प्रकार, प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विषय वस्तुएं विषय देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के लिए समान वस्तु हैं।

10. विषय वस्तुएं सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय 29 के तहत टैरिफ कोड 2917 33 00 के तहत वर्गीकृ त हैं। हालांकि, विषय वस्तुएं कई कोडों के तहत वर्गीकृ त की गई हैं और आयात की गई हैं, जिनमें 2917 32 00, 2917 34 00, 2917 39 20, 2917 39 90 और 2933 99 90 शामिल हैं। प्राधिकरण ने वतर्मान जांच के उद्देश्य के लिए उपरोक्त एचएस कोड पर विचार किया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

3. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

ग.1 अन्य इच्छु क पाटियों द्वारा की गई प्रस्तुतियां

11.    घरेलू उद्योग के  दायरे और स्थिति के  संबंध में अन्य इच्छु क पाटियों द्वारा निम्नलिखित
       प्रस्तुतियां की गई हैं:
       i.     प्रदान  किए  गए  समर्थन  पत्र  व्यापार  नोटिस  13/2018  के   अनुरूप  नहीं  हैं  और
              उन्हें अनदेखा किया जाना चाहिए।
       ii.    इस  प्रस्तुति  के   विपरीत  कि  समर्थन  पत्र  नवीनतम  व्यापार  नोटिस  के   अनुसार
              दायर किया गया है, यह ध्यान दिया जा सकता है कि व्यापार नोटिस 05/2021

आवेदन के प्रारूप से संबंधित है और व्यापार नोटिस 13/2018 को समर्थकों से विस्तृत जानकारी की आवश्यकता होती है।

iii. एक बार समर्थक द्वारा समर्थन पत्र दायर करने के बाद, उसे प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए।

iv. विनाइल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मार्वल विनाइल लिमिटेड को उत्पादकों के रूप में पहचाना गया है, हालांकि, उनके उत्पादन के संबंध में कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई है या आवेदन के प्रति उनके समर्थन या विरोध का पता लगाने के लिए कु छ भी नहीं दिया गया है।

v. मार्वल विनाइल्स लिमिटेड विषय वस्तु के लिए भारतीय बाजार से बाहर निकल गया प्रतीत होता है, हालांकि, इसके कारणों का खुलासा नहीं किया गया है।

vi. पायल समूह और विनाइल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को पाटियों द्वारा किए गए आयात के खुलासे के बिना अयोग्य माना गया है।

vii. पायल समूह कु ल उत्पादन का 40-50% हिस्सा है और इसे के वल तभी अयोग्य माना जाना चाहिए जब आयात उनके कु ल उत्पादन और कु ल आयात का पर्याप्त हिस्सा हो।

viii. विषय वस्तु का आयात करने वाले बड़े उत्पादकों का बहिष्करण नियम 5(3) के तहत घरेलू उद्योग की प्रतिनिधित्व क्षमता पर संदेह पैदा करता है।

ix. घरेलू उद्योग भारतीय उद्योग का एक संकीर्ण खंड नहीं होना चाहिए और चोट का आकलन समग्र उद्योग के लिए किया जाना चाहिए, जैसा कि अपीलीय निकाय ने EC - फास्टनर्स (चीन) में माना है। जिदल पॉली फिल्म लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकरण में अदालतों ने माना कि संकीर्ण रूप से परिभाषित घरेलू उद्योग चोट मूल्यांकन को कमजोर कर सकता है, और ग्वाटेमाला - सीमेंट I में डब्ल्यूटीओ पैनल ने फै सला किया कि पर्याप्त उद्योग समर्थन के बिना जांच शुरू नहीं की जा सकती।

x. प्राधिकरण ने भारत में कु ल उत्पादन निर्धारित करने के लिए कोई पूछताछ नहीं की है। घरेलू उद्योग द्वारा प्राधिकरण से विनाइल समूह से उत्पादन जानकारी मांगने का अनुरोध दर्शाता है कि स्थिति निर्धारित करने का अभ्यास शुरुआत से पहले नहीं किया गया है।

xi. आवेदकों ने, संबंधित पाटियों या उनके प्रमुख प्रबंधकीय कमियों के माध्यम से, भारत में विषय वस्तु का आयात किया है। घरेलू उद्योग ने मौखिक सुनवाई में संबंधित पाटियों से आयात का खंडन नहीं किया। इसी तरह का मामला प्राधिकरण ने डीओपी के आयात की एंटी-डंपिग जांच में पाया जहां मामले में आवेदक ने संबंधित संस्थाओं के माध्यम से विषय वस्तु का आयात किया था।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियां

12. घरेलू उद्योग और समर्थकों ने घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियां की हैं:

i. पायल ग्रुप द्वारा जमा किया गया सपोर्ट लेटर ट्रेड नोटिस 05/2021 की ज़रूरतों के अनुसार है। इस ट्रेड नोटिस के अनुसार, अथॉरिटी ने खुद सपोर्ट करने वालों से सीमित जानकारी मांगी है।

ii. आवेदकों के अलावा, पायल प्लास्टिकहेम प्राइवेट लिमिटेड और पायल पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड भारत में अन्य ज्ञात उत्पादक हैं। आईजी पेट्रोके मिकल्स लिमिटेड निकट भविष्य में संबंधित सामान का उत्पादन शुरू करने की योजना बना रही है। तीनों उत्पादकों ने इस आवेदन का समर्थन किया है।

iii. विनाइल उत्पाद और मार्वल विनाइल के पास उत्पादन सुविधाएँ हो सकती हैं।

तथापि, आवेदकों के पास इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि उक्त उत्पादकों ने वास्तव में विषयगत माल का उत्पादन किया है या नहीं। इसके अतिरिक्त, इन दोनों कं पनियों ने भारत में विषयगत माल का आयात किया है और इसलिए, यदि उक्त पक्षों ने उत्पादन किया भी हो, तब भी उन्हें घरेलू उद्योग गठित करने के लिए पात्र नहीं माना जा सकता।

iv. भले ही मार्वल विनाइल लिमिटेड और विनाइल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने कु छ उत्पादन किया हो, तथापि ऐसा उत्पादन महत्वपूर्ण नहीं होगा और इससे घरेलू उद्योग की स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन कं पनियों पर विचार न किए जाने से अन्य इच्छु क पक्षों को किसी प्रकार की प्रतिकू लता नहीं होगी।

v. घरेलू उद्योग ने मार्वल विनाइल लिमिटेड और विनाइल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए हैं। अन्य घरेलू उत्पादकों के असहयोग के लिए घरेलू उद्योग को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

vi. अन्य इच्छु क पक्षों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों के विपरीत, मार्वल विनाइल के बाजार से बाहर होने के कारणों को उपलब्ध कराना घरेलू उद्योग के लिए कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, बाजार से ऐसा बाहर होना यह दर्शाता है कि उत्पादन नहीं किया जा रहा है और इस कारण उनकी जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध अप्रासंगिक हो जाता है।

vii. आवेदकों का प्रोडक्शन कु ल घरेलू प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा है, और समर्थकों के साथ मिलकर वे भारत में घरेलू प्रोडक्शन का 100% हिस्सा बनाते हैं।

viii. यह बात कि पायल ग्रुप ने कॉस्टिग की जानकारी नहीं दी, आवेदकों के खिलाफ नहीं मानी जा सकती क्योंकि इससे आवेदकों को राहत पाने से नहीं रोका जा सकता।

ix. ऐसा कोई कानूनी उदाहरण नहीं है जिसके अनुसार घरेलू उद्योग माने जाने के लिए आवेदक का घरेलू प्रोडक्शन का 50% या पूरा हिस्सा होना ज़रूरी हो।

असल में, सेस्टैट ने लुब्रिज़ोन प्राइवेट लिमिटेड बनाम डेज़िग्नेटेड अथॉरिटी मामले में माना है कि 31% जितना कम हिस्सा भी 'बड़ा हिस्सा' माना गया है।

x. भले ही पायल ग्रुप को घरेलू उद्योग का हिस्सा बनने के योग्य माना जाए, फिर भी यह आवेदकों को 'एक' बड़ा हिस्सा बनाने से नहीं रोकता, जैसा कि अर्जेंटीना – ब्राज़ील से पोल्ट्री पर निश्चित एंटी-डंपिग ड्यूटी [डब्ल्यूटी / डीएस241/ आर] मामले में पैनल द्वारा तय सिद्धांत के अनुसार है।

xi. किसी भी स्थिति में, पायल ग्रुप ने संबंधित सामान का आयात किया है और नियमों के तहत घरेलू उद्योग का हिस्सा बनने के योग्य नहीं माना जाना चाहिए।

xii. योग्यता या अयोग्यता से नुकसान के विश्लेषण या मौजूदा जांच के गुण-दोष पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पायल ग्रुप ने विस्तृत जानकारी नहीं दी है।

xiii. घरेलू उद्योग की किसी भी संबंधित पार्टी ने संबंधित देश से संबंधित सामान का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, अन्य इच्छु क पाटियों की दलीलों के11 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण विपरीत, किसी दूसरी जांच में किसी दूसरे उत्पाद का आयात मौजूदा जांच के गुण-दोष को नहीं बदलता है।

ग.3 प्राधिकरण द्वारा जांच

13. एंटी-डंपिग नियमों के नियम 2(b) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

"(b) "घरेलू उद्योग" का अर्थ है समान वस्तु के निर्माण में लगे घरेलू उत्पादक और उससे जुड़ी कोई भी गतिविधि या वे जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात है, सिवाय जब ऐसे उत्पादक कथित डंप किए गए वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हैं या स्वयं उसके आयातक हैं, ऐसी स्थिति में 'घरेलू उद्योग' शब्द का अर्थ शेष उत्पादकों को संदभित करने के रूप में समझा जा सकता है"।

14. प्राधिकरण नोट करता है कि वतर्मान जांच शुरू करने के लिए आवेदन दो संबंधित पाटियों, के एलजे प्लास्टिसाइज़र्स लिमिटेड और के एलजे पेट्रोप्लास्ट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था। आवेदन को दो घरेलू उत्पादकों, अर्थात् पायल प्लास्टिकके म प्राइवेट लिमिटेड और पायल पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, और एक आगामी उत्पादक, अर्थात् आईजी पेट्रोके मिकल्स लिमिटेड द्वारा समर्थन दिया गया है।

15. अन्य इच्छु क पक्षों ने कहा है कि घरेलू उद्योग ने दो उत्पादकों - मार्वल विना◌िल्स लिमिटेड और विनाइल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड - के प्रोडक्शन के बारे में जानकारी नहीं दी है। घरेलू उद्योग का कहना है कि हो सकता है कि इन दो उत्पादकों के पास प्रोडक्शन की सुविधाएँ हों, लेकिन इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने कोई प्रोडक्शन किया है या नहीं। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने इन दो उत्पादकों से जानकारी मांगने के अपने प्रयासों के सबूत दिए हैं। हालाँकि, घरेलू उद्योग को उन पक्षों से कोई जवाब नहीं मिला। अथॉरिटी ने भी इन दो कं पनियों को सूचना भेजी है। हालाँकि, उनसे कोई जवाब नहीं मिला है।

16. प्राधिकरण नोट करता है कि अन्य इच्छु क पाटियों ने यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य भी नहीं दिखाया है कि मार्वल विनाइल्स लिमिटेड या विनाइल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने चोट अवधि के दौरान विषय वस्तु का उत्पादन किया है। इसके अलावा, उत्पादकों ने ऐसा करने का अवसर दिए जाने के बावजूद कोई जानकारी प्रदान करने के लिए आगे नहीं आए हैं। इसके विपरीत, अन्य इच्छु क पाटियों ने प्रस्तुत किया है कि मार्वल विनाइल्स डीआईएनपी बाजार से बाहर निकल गया है।

17. अन्य उत्पादकों द्वारा किए गए आयात के संबंध में, यह नोट किया गया है कि पायल पॉलीप्लास्ट और उसकी संबंधित पार्टी, पायल प्लास्टिकके म ने समर्थन पत्रों में अपने आयात का विवरण प्रदान किया है। प्राधिकरण नोट करता है कि पायल समूह ने जांच की अवधि के दौरान भारत में विषय वस्तु का आयात किया है। हालांकि, ऐसे आयात चोट अवधि के दौरान उनके उत्पादन और बिक्री के संबंध में नगण्य हैं।

18. प्राधिकरण को प्रस्तुत जानकारी के आधार पर, कु ल भारतीय उत्पादन निर्धारित करने के लिए, और विषय जांच में आवेदकों की स्थिति निर्धारित करने के लिए पायल समूह के उत्पादन पर विचार किया गया है।

19. हालांकि, यह नोट किया गया है कि पायल समूह ने वतर्मान जांच के प्रयोजन के लिए अपना विस्तृत चोट और लागत डेटा प्रदान नहीं किया है। इसके अलावा, कं पनी ने अपनी चोट जानकारी प्रदान करके शुरुआत अधिसूचना का जवाब नहीं दिया है।

इसलिए, प्राधिकरण यह मानने का निष्कर्ष निकालता है कि पायल समूह ने वतर्मान जांच में समर्थन पत्र प्रदान किया है, लेकिन इसने प्राधिकरण को उन्हें घरेलू उद्योग का हिस्सा मानने में सक्षम बनाने के लिए विस्तृत डेटा प्रदान नहीं किया है।

20. आवेदकों की संबंधित पाटियों द्वारा किए गए आयात के संबंध में, प्राधिकरण ने आयात डेटा की जांच की है। यह नोट किया गया है कि आयात डेटा आवेदकों या आवेदकों की संबंधित पाटियों द्वारा कोई आयात नहीं दिखाता है। इसके अलावा, आवेदक विषय देश में विषय वस्तु के किसी भी निर्यातक से संबंधित नहीं हैं।

21. अन्य इच्छु क पाटियों ने तर्क दिया है कि समर्थकों द्वारा दायर समर्थन पत्रों को व्यापार नोटिस 13/2018 के संदर्भ में प्रासंगिक जानकारी न दाखिल करने के कारण अनदेखा किया जा सकता है। हालांकि, 16 जून 2021 के व्यापार नोटिस 4/2021 और प्राधिकरण की सुसंगत प्रथा को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा दिए गए समर्थन पर विचार किया है।

22. इच्छु क पाटियों की प्रस्तुतियों की जांच के आधार पर, प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदक कु ल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात हैं, और समर्थकों के साथ आवेदक भारत में उत्पादन का संपूर्ण गठन करते हैं। तदनुसार, प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि आवेदक नियम 2(b) के तहत घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और एंटी-डंपिग नियमों के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति की आवश्यकता को पूरा करते हैं। कु ल भारतीय उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:

4. गोपनीयता

घ.1 अन्य इच्छु क पाटियों द्वारा की गई प्रस्तुतियां

23. गोपनीयता के संबंध में अन्य इच्छु क पाटियों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां की गई हैं:

i. सभी अन्य उत्पादकों के लिए उत्पादन की मात्रा और मूल्य वास्तविक समेकित आधार पर दिया जाना चाहिए, जैसा कि व्यापार नोटिस 10/2018 के अनुसार है।

ii. दो उत्पादकों के लिए कर्मचारियों की संख्या व्यापार नोटिस 10/2018 के अनुसार समेकित रूप में दी जानी चाहिए।

iii. उत्पादकता प्रति दिन दो उत्पादकों के लिए औसत आधार पर दी जानी चाहिए।

iv. घरेलू उद्योग ने कु ल भारतीय उत्पादन, क्षमता, क्षमता के इस्तेमाल, उत्पादन, बिक्री, लागत, कीमतों, कीमत कम करने, बाज़ार हिस्सेदारी और मुनाफ़े के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं किया है। गोपनीयता के ऐसे अत्यधिक दावे 'रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड बनाम डेज़िग्नेटेड अथॉरिटी' और 'यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम मेघमणि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड' मामलों में तय किए गए सिद्धांतों का उल्लंघन हैं।

v. आवेदकों की सालाना रिपोर्ट सार्वजनिक दस्तावेज़ होती हैं; ऐसे दस्तावेज़ों को गोपनीय रखना बहुत ज़्यादा है और इससे इच्छु क पक्ष अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाते। इसके अलावा, सोडा ऐश और स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ़्लैट प्रोडक्ट्स के मामले में सालाना रिपोर्ट को गोपनीय रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। आवेदकों को 2024-25 की सालाना रिपोर्ट का खुलासा करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

vi. भले ही समर्थक द्वारा व्यापार नोटिस 5/2021 के अनुसार सीमित जानकारी दी गई है, फिर भी इसे गोपनीय दावा किया गया है जिससे इच्छु क पाटियों को कोई टिप्पणी करने से रोका जा सके ।

vii. विदेशी उत्पादक की शेयरधारक संरचना का खुलासा कं पनी के व्यावसायिक हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। शेयरधारक के नाम का खुलासा किया गया है।

viii. उत्पादक को व्यापार नोटिस के तहत अपने द्वारा निमित उत्पादों की सूची और विस्तृत उत्पाद विनिर्देशों का खुलासा करने का आदेश नहीं है।

ix. उचित तुलना के लिए दावा किए गए समायोजन की प्रकृ ति अनुलग्नक 3ए और 4ए के गैर-गोपनीय संस्करण में प्रदान की गई है। समायोजन की मात्रा सहित विवरण गोपनीय है और इसका खुलासा नहीं किया जा सकता।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण

24. घरेलू उद्योग और समर्थकों द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियां की गई हैं।

i. एक्सपोर्टर्स और यूज़र्स ने ट्रेड नोटिस 10/2018 का उल्लंघन करते हुए बहुत ज़्यादा गोपनीयता का दावा किया है।

ii. यूपीसी के मिकल्स ने बिना किसी ठोस कारण के अपने शेयरधारकों और संबद्ध कं पनियों की सूची, बेचे गए प्रोडक्ट्स की सूची और प्रोडक्ट्स की विशेषताओं को गोपनीय रखने का दावा किया है।

iii. सही तुलना के लिए एडजस्टमेंट का दावा करने का तरीका और प्रक्रिया नहीं बताई गई है।

iv. लिखित सबमिशन के चरण में ज़रूरत से ज़्यादा गोपनीयता के बारे में अन्य इच्छु क पाटियों द्वारा की गई बातें बहुत देर से आई हैं और उन्हें खारिज कर दिया जाना चाहिए।

v. घरेलू उद्योग ने गोपनीय जानकारी का पर्याप्त गैर-गोपनीय सारांश उपलब्ध कराया है। इसके अलावा, क्षमता, क्षमता के उपयोग, उत्पादन, बिक्री, लागत, कीमतों, बाजार हिस्सेदारी और मुनाफे पर गोपनीयता के दावे के लिए पर्याप्त कारण बताए गए हैं। ऐसी जानकारी का खुलासा करने से घरेलू उद्योग के प्रतिस्पर्धी हितों को काफी नुकसान होगा। जिस यूज़र ने ऐसी जानकारी का खुलासा करने की मांग की है, उसने खुद अपने जवाब में ऐसी जानकारी का खुलासा नहीं किया है।

vi. भारतीय उद्योग में दो उत्पादक समूह शामिल हैं: आवेदक समूह और पायल समूह।

अलग-अलग उत्पादकों के उत्पादन का खुलासा करने से आपस में उत्पादन का खुलासा हो जाएगा और बाजार में उत्पादकों के प्रतिस्पर्धी लाभ पर बुरा असर पड़ेगा। जानकारी एक रेंज में दी गई है।

vii. आवेदकों की सालाना रिपोर्ट निजी और गोपनीय होती हैं। एमसीए को दी गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अथॉरिटी को दी गई विस्तृत जानकारी से अलग होती हैं।

नियम 7 के तहत ऐसी स्टेटमेंट का सारांश देना संभव नहीं है।

viii. सालाना रिपोर्ट का खुलासा करने के लिए स्टेनलेस स्टील के सोडा ऐश और कोल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स के मामलों का हवाला देना गलत है, क्योंकि उन मामलों में आवेदक पब्लिक कं पनियां थीं और उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले से ही पब्लिक थीं।

घ.3 प्राधिकरण द्वारा जांच

25. गोपनीयता के संबंध में अन्य इच्छु क पक्षों और घरेलू उद्योग द्वारा दी गई दलीलों की जांच इस प्रकार की गई है:

26. प्राधिकरण ने नियमों के नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पाटियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण सभी इच्छु क पाटियों को उपलब्ध कराया। जानकारी की गोपनीयता के संबंध में, नियमों का नियम 7 निम्नानुसार प्रदान करता है:

"(1) उप-नियम (2), (3) और (7) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, नियम 6, नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) और नियम 17 के उप-नियम (4), नियम 5 के उप-नियम (1) के तहत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां, या जांच के दौरान किसी भी पार्टी द्वारा नामित प्राधिकरण को गोपनीय आधार पर प्रदान की गई कोई अन्य जानकारी, नामित प्राधिकरण के इसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर, उसके द्वारा गोपनीय मानी जाएगी और ऐसी जानकारी ऐसी जानकारी प्रदान करने वाली पार्टी की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी अन्य पार्टी को प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) नामित प्राधिकरण गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाली पाटियों से उसका गैर-गोपनीय सारांश प्रदान करने की आवश्यकता कर सकता है और यदि, ऐसी जानकारी प्रदान करने वाली पार्टी की राय में, ऐसी जानकारी सारांश के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो ऐसी पार्टी नामित प्राधिकरण को यह कारण बताते हुए एक बयान प्रस्तुत कर सकती है कि सारांश क्यों संभव नहीं है। (3) उप-नियम (2) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, यदि नामित प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या जानकारी का आपूतिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने के इच्छुक नहीं है या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके खुलासे को अधिकृत करने के इच्छुक नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी को अनदेखा कर सकता है"

27. सभी इच्छु क पाटियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकरण ने जहां भी उचित था, गोपनीयता दावों को स्वीकार किया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना है और अन्य इच्छु क पाटियों को प्रकट नहीं किया है। जहां भी संभव था, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाली पाटियों को गोपनीय आधार पर दायर जानकारी का पर्याप्त गैर-गोपनीय संस्करण प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

28. इस प्रस्तुति के संबंध में कि अन्य इच्छु क पाटियों ने अपनी प्रतिक्रियाओं में कु छ जानकारी का खुलासा नहीं किया है, प्राधिकरण नोट करता है कि इच्छु क पाटियों ने अपने द्वारा दावा की गई गोपनीयता को उचित ठहराया है। इसके अलावा, ऐसी जानकारी का खुलासा न करने से घरेलू उद्योग के हित को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है।

29. इस प्रस्तुति के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने क्षमता, क्षमता उपयोग, उत्पादन, बिक्री, लागत, मूल्य, बाजार हिस्सेदारी और लाभ के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि पूर्ण रूप में ऐसी मात्रा, मूल्य निर्धारण और लागत जानकारी का खुलासा घरेलू उद्योग के प्रतिस्पर्धी लाभ पर प्रतिकू ल प्रभाव डालेगा। प्राधिकरण नोट करता है कि इन मापदंडों से संबंधित वास्तविक/पूर्ण आंकड़े16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] व्यावसायिक रूप से स्वामित्व वाले हैं और तदनुसार गोपनीय उपचार के योग्य हैं।

तदनुसार, इन मापदंडों की जांच प्राधिकरण द्वारा इस निर्धारण के प्रयोजनों के लिए गोपनीय आधार पर की गई है और इन निष्कर्षों के मुख्य भाग में के वल अनुक्रमित रूप में (आधार वर्ष 100 पर अनुक्रमित) प्रकट किया गया है, जिसे उचित गैर- गोपनीय सारांश माना जाता है।

30. इच्छु क पाटियों ने दावा किया है कि व्यक्तिगत उत्पादकों का उत्पादन प्रकट नहीं किया गया है। यह भी दावा किया गया है कि समर्थन पत्र में प्रदान की गई समर्थक की जानकारी को गोपनीय दावा किया गया है। इस संबंध में, यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने गोपनीयता को उचित ठहराते हुए अच्छा कारण दिखाया है। घरेलू उद्योग ने समझाया है कि भारतीय उद्योग में के वल दो उत्पादक समूह हैं और व्यक्तिगत उत्पादकों के उत्पादन का खुलासा अनिवार्य रूप से भारतीय उद्योग के भीतर गोपनीय जानकारी के अंतर-सेवा खुलासे को जन्म देगा। प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादक द्वारा उत्पादन में हिस्सेदारी की सीमा का खुलासा किया है। समर्थक की जानकारी के संबंध में, यह नोट किया गया है कि समर्थन पत्र में जानकारी व्यक्तिगत घरेलू उत्पादकों से संबंधित है और इसलिए, इसका खुलासा नहीं किया जा सकता। इसको देखते हुए, इस संबंध में दावा की गई गोपनीयता स्वीकार की जाती है।

31. इच्छु क पाटियों ने घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या और प्रति दिन उत्पादकता के वास्तविक आंकड़ों के खुलासे की भी मांग की है। प्राधिकरण मानता है कि इन मापदंडों के लिए वास्तविक/पूर्ण आंकड़े गोपनीय हैं, क्योंकि प्रति दिन उत्पादकता और कर्मचारियों की संख्या का खुलासा बदले में घरेलू उद्योग के उत्पादन को उसके प्रतिस्पधियों को प्रकट करेगा, और रोजगार स्तरों के खुलासे में परिणत होगा, जिससे घरेलू उद्योग के प्रतिस्पर्धी लाभ पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ेगा। तदनुसार, इन मापदंडों की जांच प्राधिकरण द्वारा गोपनीय आधार पर की गई है और इन निष्कर्षों के मुख्य भाग में के वल अनुक्रमित रूप में प्रकट किया गया है, जिसे एंटी-डंपिग नियमों के नियम 7 के संदर्भ में उचित गैर-गोपनीय सारांश माना जाता है। इच्छु क पाटियों ने पूर्ण आंकड़ों के खुलासे से अपने हितों को कोई विशिष्ट पूर्वाग्रह नहीं दिखाया है।

32. वाषिक रिपोर्ट पर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में, यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि वाषिक रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में नहीं हैं और इसमें ऐसी जानकारी शामिल है जो व्यावसायिक रूप से स्वामित्व वाली है। इसके अलावा, वतर्मान मामले में अन्य इच्छु क पाटियों ने भी अपनी वाषिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों का खुलासा नहीं किया है।

33. तदनुसार, प्राधिकरण सभी पाटियों के गोपनीयता दावों को स्वीकार करता है।

5. विविध प्रस्तुतियां

ङ.1 अन्य इच्छु क पाटियों द्वारा की गई प्रस्तुतियां

34. अन्य इच्छु क पाटियों द्वारा निम्नलिखित विविध प्रस्तुतियां की गई हैं।

i. सिर्फ़ मलेशिया से होने वाले इंपोर्ट के साथ एक संशोधित आवेदन संबंधित पक्षों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि जांच सिर्फ़ मलेशिया के ख़िलाफ़ शुरू की गई है, न कि दक्षिण कोरिया के ख़िलाफ़।

ii. जब तक एंटी-डंपिग एग्रीमेंट के आटिकल 5.8 और एंटी-डंपिग नियमों के नियम 14 के तहत शर्तें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक कोरिया आरपी को जांच से बाहर नहीं किया जा सकता। आवेदन में काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट और 'डी-मिनिमिस' (न्यूनतम सीमा) से ज़्यादा डंपिग माजिन और इंजरी माजिन का दावा किए जाने के बावजूद, कोरिया आरपी को संबंधित देश नहीं माना गया है। सेस्टैट ने 'ऑनेस्ट एंटरप्राइज़ लिमिटेड बनाम डेज़िग्नेटेड अथॉरिटी' मामले में कहा था कि किसी देश के लिए नेगेटिव इंजरी माजिन होने का मतलब यह नहीं है कि जांच बंद कर दी जाए।

iii. संबंधित सामान के प्रमुख इंपोर्टर्स/यूज़र्स के नाम न होने से उचित प्रक्रिया प्रभावित होती है, क्योंकि ऐसे स्टेकहोल्डर्स सबूत दे सकते थे या घरेलू इंडस्ट्री के दावों का खंडन कर सकते थे।

iv. के एलजे पेट्रोप्लास्ट ने के एलजे प्लास्टिसाइज़र्स के लिए जॉब वर्क किया है, जिसने 2022-23 से संबंधित सामान का प्रोडक्शन बंद कर दिया था। आवेदन में यह नहीं बताया गया है कि प्रोफ़ार्मा IV-ए में बिक्री, प्रोडक्शन और क्षमता के बारे में दी गई जानकारी दोनों आवेदकों से संबंधित है या सिर्फ़ एक से। घरेलू इंडस्ट्री ने दोनों आवेदकों की अलग-अलग जानकारी नहीं दी है।

v. इसके अलावा, यह स्पष्ट नहीं है कि के एलजे प्लास्टिसाइज़र्स ने 2022-23 से खुद संबंधित सामान का प्रोडक्शन किया है या नहीं।

vi. 2022-23 के लिए के एलजे पेट्रोप्लास्ट का प्रोडक्शन "शून्य" बताया गया है, जबकि इसी दौरान प्लांट में प्रोडक्शन शुरू हुआ था।

र्अल रूप से की गई मौखिक सुनवाई सभी संबंधित पक्षों की भागीदारी को vii. वचु

सीमित करती है और कानून के तहत वैध मौखिक सुनवाई की ज़रूरतों को पूरा नहीं करती है।

ङ.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियां

35. घरेलू उद्योग और समर्थकों द्वारा निम्नलिखित विविध प्रस्तुतियां की गई हैं।

i. जांच शुरू होने के समय अथॉरिटी द्वारा कोरिया आरपी को संबंधित देश के तौर पर शामिल न किए जाने के कारण, जांच शुरू होने के बाद नियम 5 के तहत कोई अपडेटेड एप्लीके शन दाखिल करने की कानूनी ज़रूरत नहीं है। जांच की प्रक्रिया नियम 6 के तहत आती है, जिसमें नई एप्लीके शन दाखिल करने का कोई प्रावधान नहीं है।

ii. अपडेटेड एप्लीके शन न होने से दूसरे संबंधित पक्षों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि मलेशिया और कोरिया आरपी के लिए अलग-अलग जानकारी दी गई है।

iii. अगर किसी पार्टी को अपडेटेड एप्लीके शन की ज़रूरत थी, तो वे अथॉरिटी से कह सकते थे कि वह एप्लीकें ट्स को शुरुआती स्टेज पर ही इसे उपलब्ध कराने का निर्देश दे।

iv. के एलजे पेट्रोप्लास्ट और के एलजे प्लास्टिसाइज़र्स लिमिटेड के लिए जानकारी दी गई है, जिसमें के एलजे प्लास्टिसाइज़र्स लिमिटेड ने 2023-24 तक ही संबंधित सामान का प्रोडक्शन किया है और के एलजे पेट्रोप्लास्ट ने 2023-24 से प्रोडक्शन शुरू किया है। चू ंकि दोनों कं पनियों ने संबंधित सामान का प्रोडक्शन किया है, इसलिए दोनों की जानकारी दी गई है।

v. आटिकल 5.8 और नियम 14 शुरू की गई जांच को खत्म करने से संबंधित हैं और उन मामलों में लागू नहीं होते जहां जांच शुरू ही नहीं की गई है। इस संबंध में ऑनेस्ट एंटरप्राइज़ लिमिटेड बनाम डेज़िग्नेटेड अथॉरिटी के फै सले का हवाला देना सही नहीं है। जांच शुरू होने से पहले की जांच-पड़ताल के स्टेज पर, अथॉरिटी ने कोरिया आरपी को बाहर कर दिया क्योंकि इसके इम्पोर्ट से कोई नुकसान नहीं पाया गया। कोरिया आरपी के खिलाफ जांच करने पर भी नुकसान का माजिन बहुत कम होता और कोरिया आरपी के लिए कोई ड्यूटी रिकमेंड नहीं की जाती, जिससे नतीजा वही रहता।

vi. सिर्फ़ इस आधार पर कोरिया पर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती कि ड्यूटी लगने के बाद ये इंपोर्ट, संबंधित देश से होने वाले इंपोर्ट की जगह ले लेंगे।

नियम 14 साफ़ तौर पर कहता है कि ड्यूटी की सिफारिश तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि इससे नुकसान न हुआ हो या नुकसान होने का खतरा न हो।

vii. आवेदकों को 'सभी' इंपोर्टर्स/यूज़र्स की लिस्ट जमा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उपलब्ध बेहतरीन जानकारी के अनुसार के वल 'ज्ञात' इंपोर्टर्स की लिस्ट देनी होती है। एक बार जब ऑफिशियल गज़ट में शुरुआत की सूचना प्रकाशित हो जाती है, तो कोई भी पार्टी जानकारी न होने का दावा नहीं कर सकती, जैसा कि यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम गणेश दास भोजराज [(2000) 9 SCC 461] और मीता इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया और अन्य [W.P. (C) No. 7887/2017] के मामलों में कहा गया है। चीन पीआर से एट्राज़ीन टेक्निकल के मामले में अथॉरिटी ने पाया कि एप्लीके शन में इंपोर्टर का नाम शामिल न करने से कोई नुकसान नहीं हुआ।

viii. नियमों में ओरल हियरिग (मौखिक सुनवाई) आयोजित करने के लिए किसी खास माध्यम का ज़िक्र नहीं है। हाइब्रिड मोड में ओरल हियरिग से सभी पाटियों की आसानी से भागीदारी सुनिश्चित हुई है और इससे किसी का नुकसान नहीं हुआ है।

ix. दुनिया भर में यूएसडीओसी, जीसीसी, यूरोपियन कमीशन और भारतीय अथॉरिटी जैसी जांच करने वाली संस्थाओं में वचु र्अल मोड में ओरल हियरिग आयोजित करने की मान्यता प्राप्त प्रक्रिया है।

ङ.3 प्राधिकरण द्वारा जांच

36. मलेशिया के आयात के साथ आवेदन के संशोधन की आवश्यकता के संबंध में, यह नोट किया गया है कि आवेदन आवेदकों द्वारा एंटी-डंपिग नियमों के नियम 5 के तहत जांच शुरू करने की मांग करते हुए दायर किया गया है। एक बार जांच शुरू हो जाने के बाद, नए आवेदन की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा, मलेशिया और19 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण कोरिया आरपी के संबंध में अलग-अलग जानकारी आवेदन में प्रदान की गई है।

इसलिए, इच्छु क पाटियों के पास गैर-गोपनीय संस्करण में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर अपने हितों की रक्षा करने का अवसर था और वे ऐसा करने में सक्षम थे।

37. इस स्पष्टीकरण के संबंध में कि क्या चोट की जानकारी दोनों आवेदकों से संबंधित है, यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई लागत और चोट की जानकारी दोनों उत्पादकों की है। चू ंकि दोनों संस्थाओं ने चोट अवधि के दौरान विषय वस्तु का उत्पादन और बिक्री की है और संबंधित उत्पादक हैं, प्राधिकरण ने उन्हें एकल आथिक इकाई माना है। जबकि के एलजे प्लास्टिसाइज़र्स ने 2022-23 तक अपने संयंत्र में विषय वस्तु का उत्पादन किया, इसने उसके बाद जॉब वर्क आधार पर विषय वस्तु का निर्माण कराया है। चू ंकि जॉब वर्क से संबंधित लागत और उत्पादन के एलजे प्लास्टिसाइज़र्स की पुस्तकों में दर्ज हैं, प्रासंगिक जानकारी के एलजे प्लास्टिसाइज़र्स द्वारा प्रदान की गई है।

38. इस प्रस्तुति के संबंध में कि विषय वस्तु के सभी आयातकों या उपयोगकर्ताओं को आवेदन में नामित या पहचाना नहीं गया था, प्राधिकरण नोट करता है कि शुरुआत अधिसूचना भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। चू ंकि यह सार्वजनिक डोमेन में है, कोई भी पार्टी इसके प्रति अज्ञानता का दावा नहीं कर सकती। अन्य इच्छु क पाटियों ने आवेदन में नामित न किए गए किसी भी आयातक/उपयोगकर्ता की पहचान नहीं की है।

39. अन्य इच्छु क पाटियों ने प्रस्तुत किया है कि कोरिया आरपी को वतर्मान एंटी-डंपिग जांच के प्रयोजनों के लिए विषय देश के रूप में बाहर नहीं रखा जा सकता, प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने मलेशिया और कोरिया आरपी दोनों से आयात के खिलाफ एंटी-डंपिग जांच शुरू करने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया था। हालांकि, आवेदन की शुरुआत-पूर्व जांच और डीजीसीआई एंड एस डेटा की प्रथम दृष्टया जांच के चरण में, यह पाया गया कि कोरिया आरपी से आयात मूल्य घरेलू उद्योग के गैर-चोटकारक मूल्य और बिक्री मूल्य से अधिक था। ऐसी प्रथम दृष्टया जांच के आधार पर, प्राधिकरण ने कोरिया आरपी के खिलाफ जांच शुरू न करना उचित पाया।

40. एंटी-डंपिग समझौते के अनुच्छेद 5.8 और एंटी-डंपिग नियमों के नियम 14 पर निर्भरता के संबंध में, उक्त प्रावधान जांच को समाप्त करने से संबंधित हैं, न कि जांच शुरू करने से। नियम अतिरिक्त विषय देश को शामिल करने और जांच के दायरे का विस्तार करने का प्रावधान नहीं करते हैं।

र्अल रूप से आयोजित 41. इस प्रस्तुति के संबंध में कि डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रें सिग या वचु

मौखिक सुनवाई प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है और कानून के तहत अमान्य है, यह नोट किया गया है कि इच्छु क पाटियों ने कोई प्रावधान उद्धृत नहीं किया है जिसका वचु र्अल सुनवाई द्वारा उल्लंघन किया गया है। एंटी-डंपिग नियम एंटी-डंपिग जांच में मौखिक सुनवाई आयोजित करने के लिए विशिष्ट माध्यम प्रदान नहीं करते हैं। यह नोट किया गया है कि प्राधिकरण ने कई जांचों में वीडियो कॉन्फ्रें सिग के माध्यम से मौखिक सुनवाई लगातार आयोजित की है, जिससे सभी इच्छु क पाटियों को मौखिक रूप से अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत करने का अवसर मिला है।

किसी भी मामले में, प्रस्तुतियों को रिकॉर्ड पर के वल तभी लिया जा सकता है जब वे20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] नियम 6(6) के अनुसार लिखित में प्रस्तुत की जाएं। इस प्रकार, वचु र्अल मोड में सुनवाई से किसी भी इच्छु क पार्टी के हित को कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है।

6. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और डंपिग माजिन

च.1 अन्य इच्छु क पाटियों द्वारा की गई प्रस्तुतियां

42. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और डंपिग माजिन के निर्धारण के संदर्भ में अन्य इच्छु क पाटियों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां की गई हैं।

i. घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य उसकी अपनी लागत और द्वितीयक स्रोत आयात जानकारी के अनुसार है और डंपिग माजिन को बढ़ा-चढ़ा कर बताता है क्योंकि भारत में लागत मलेशिया में लागत को प्रतिबिबित नहीं करती।

ii. विषय देश में उत्पादक फीडस्टॉक उपलब्धता की निकटता, विनिमय दर आंदोलनों, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और एकीकृ त रिफाइनिग संरचना के कारण लागत लाभ का आनंद लेते हैं। यह मलेशिया से निर्यात मूल्यों को कम करता है, और ऐसे लाभों को डंपिग के साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता।

iii. यदि एंटी-डंपिग शुल्क की सिफारिश की जाती है, तो यूपीसी के मिकल्स के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर व्यक्तिगत शुल्क दर की सिफारिश की जानी चाहिए।

iv. जांच की अवधि के दौरान कच्चे माल की कीमतों में भौतिक रूप से उतार-चढ़ाव हुआ है, और ऐसी भिन्नता भारित औसत माजिन को अनुपयुक्त बनाती है। डंपिग और चोट माजिन का आकलन त्रैमासिक आधार पर किया जाना चाहिए जैसा कि भिन्नताओं के मामले में सुसंगत प्रथा है।

v. घरेलू उद्योग के दावों के विपरीत, भाग लेने वाले निर्यातक ने भारतीय ग्राहकों को कोई पोस्ट इनवॉइसिग छू ट प्रदान नहीं की है।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियां

43. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और डंपिग माजिन के निर्धारण के संदर्भ में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां की गई हैं।

i. डंपिग माजिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

ii. अन्य इच्छु क पाटियों ने कोई वैकल्पिक जानकारी प्रदान नहीं की है जिसके अभाव में विचार किए गए सामान्य मूल्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

iii. प्राधिकरण ने शुरुआत के प्रयोजन के लिए डीजीसीआई एंड एस डेटा पर भरोसा किया है और निर्यात मूल्य के निर्धारण के लिए। इसके अलावा, निर्यातक के लिए निर्यात मूल्य उसकी प्रतिक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, यदि सटीक पाया जाता है। यह दावा कि निर्यात मूल्य अविश्वसनीय है, गलत है।

iv. विषय देश में एकमात्र उत्पादक ने मौखिक सुनवाई के दौरान डंपिग के दावों से इनकार नहीं किया है।

v. सहयोगी उत्पादक को व्यक्तिगत शुल्क दर प्रदान की गई जानकारी की सटीकता और पर्याप्तता के उचित सत्यापन के बाद दी जा सकती है।

vi. वास्तविक डंपिग माजिन आवेदन में दावा किए गए डंपिग माजिन से अधिक है, क्योंकि मलेशिया से उत्पादक पोस्ट इनवॉइसिग छू ट प्रदान करता है। निर्यातकों द्वारा प्राप्त वास्तविक भुगतान के लिए उत्पादकों के चालान को सत्यापित किया जाना चाहिए।

vii. यह आरोप लगाया गया है कि निर्यातक अपने सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात कर रहे हैं। निर्यातकों ने मौखिक सुनवाई में इससे इनकार नहीं किया है।

फीडस्टॉक तक पहुंच, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं, और एकीकृ त रिफाइनिग संरचना जैसे कारक, जो मलेशिया में कम लागत की अनुमति देते हैं, डंपिग की अनुपस्थिति साबित नहीं करते हैं। इसके अलावा, ऐसे कारक पूरे चोट अवधि में मौजूद थे और चुनिदा अवधियों में आयात मूल्य में तीव्र गिरावट की व्याख्या नहीं करते हैं।

viii. डंपिग माजिन और चोट माजिन का त्रैमासिक आकलन यह भी दिखाएगा कि डंपिग माजिन और चोट माजिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण हैं।

ix. जांच की अवधि के बाद (अप्रैल से सितंबर 2025) डंपिग तेज हुई है।

च.3 प्राधिकरण द्वारा जांच

44. धारा 9A(1)(c) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

"i) तुलनीय मूल्य, सामान्य व्यापार के दौरान, समान वस्तु के लिए, जब निर्यात देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए होता है, जैसा कि उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है, या

ii) जब निर्यात देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तु की बिक्री नहीं होती है, या जब विशेष बाजार स्थिति या निर्यात देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्री की कम मात्रा के कारण, ऐसी बिक्री उचित तुलना की अनुमति नहीं देती है, तो सामान्य मूल्य या तो होगा:

(क) निर्यात देश या क्षेत्र से या उपयुक्त तीसरे देश से निर्यात की जाने वाली समान वस्तु का तुलनीय प्रतिनिधि मूल्य, जैसा कि उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है; या मूल देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत के साथ-साथ प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत, और लाभ के लिए उचित अतिरिक्त, जैसा कि उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है;

(ख) बशर्ते कि मूल देश के अलावा किसी अन्य देश से वस्तु के आयात के मामले में और जहां वस्तु निर्यात देश के माध्यम से केवल ट्रांसशिप किया गया है या ऐसी वस्तु निर्यात देश में उत्पादित नहीं है या निर्यात देश में कोई तुलनीय मूल्य नहीं है, सामान्य मूल्य मूल देश में इसकी कीमत के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा।"22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 45. प्राधिकरण नोट करता है कि वतर्मान जांच में के वल यूपीसी के मिकल्स (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी ने निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर की है।

46. इच्छु क पाटियों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया है और विषय देश में प्रचलित लागत और मूल्य निर्धारण को प्रतिबिबित नहीं करता है। यह नोट किया गया है कि शुरुआत के समय, आवेदकों ने सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के आधार पर सामान्य मूल्य के संबंध में जानकारी प्रदान की थी। इसके अलावा, प्राधिकरण ने शुरुआत के समय निर्यात मूल्य के निर्धारण के लिए डीजीसीआई एंड एस डेटा पर विचार किया था।

हालांकि, चू ंकि विषय देश में उत्पादक ने वतर्मान जानकारी में भाग लिया है, प्राधिकरण ने अब सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के निर्धारण के लिए प्रतिक्रिया देने वाले उत्पादक द्वारा प्रदान की गई सत्यापित जानकारी पर भरोसा किया है।

47. इस प्रस्तुति के संबंध में कि मलेशिया में उत्पादक कच्चे माल की कम कीमत, विनिमय दर और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के कारण लाभान्वित होते हैं जिससे कम निर्यात मूल्य होता है, प्राधिकरण नोट करता है कि ऐसा कोई भी लाभ पहले से ही प्रतिक्रिया के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण में विचार किया गया है। इस प्रस्तुति के संबंध में कि निर्यातक ने पोस्ट इनवॉइसिग छू ट प्रदान की है, नीचे निर्धारित निर्यात मूल्य निर्यातक द्वारा प्रदान की गई सत्यापित जानकारी के अनुसार है जो दर्शाता है कि भारत को निर्यात के लिए कोई पोस्ट इनवॉइसिग छू ट की पेशकश नहीं की गई है।

48. अन्य इच्छु क पाटियों ने तर्क दिया है कि जांच की अवधि के भीतर कच्चे माल, आइसोनोनल (आईएनए) और थैलिक एनहाइड्राइड (पीएएन) की कीमतों में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि ऐसी गिरावट के परिणामस्वरूप जांच की अवधि के दौरान उत्पादन लागत और निर्यात मूल्यों में परिवर्तन हुआ है और भारित औसत डंपिग निर्धारण डंपिग की वास्तविक सीमा को पर्याप्त रूप से कै प्चर नहीं करेगा। हालांकि, विदेशी उत्पादक त्रैमासिक आधार पर उत्पादन लागत के संबंध में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने में विफल रहा है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि उसे त्रैमासिक आधार पर डंपिग माजिन के निर्धारण पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्राधिकरण, हालांकि, नोट करता है कि जबकि निर्यातक ने त्रैमासिक आधार पर डंपिग माजिन के निर्धारण की मांग की है, इसने त्रैमासिक आधार पर डंपिग माजिन के निर्धारण के लिए प्रासंगिक और आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की है। चू ंकि निर्यातक ने प्रासंगिक जानकारी प्रदान नहीं की है, और वतर्मान डंपिग माजिन पूरी तरह से निर्यातक द्वारा दायर प्रश्नावली प्रतिक्रिया के आधार पर निर्धारित किया गया है, प्राधिकरण वाषिक आधार पर डंपिग माजिन निर्धारित करने का निष्कर्ष निकालता है।

च.3.1 सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य का निर्धारण

यूपीसी के मिकल्स (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी के लिए सामान्य मूल्य

49. यूपीसी के मिकल्स (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी (इसके बाद "यूपीसी" के रूप में संदभित) मलेशिया में विषय वस्तु का उत्पादक/निर्यातक है। यूपीसी ने पीओआई के दौरान सीधे भारत में असंबंधित ग्राहकों को विषय वस्तु का निर्यात किया है। यूपीसी23 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण ने प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपनी निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रिया ("ईक्यूआर") प्रस्तुत की।

50. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकरण ने विषय वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन निर्धारित करने के लिए सामान्य व्यापार पाठ्यक्रम परीक्षण किया। यदि लाभ कमाने वाले लेनदेन 80% से अधिक हैं तो प्राधिकरण ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेनदेन पर विचार किया है। जहां लाभदायक लेनदेन 80% से कम हैं, के वल लाभदायक घरेलू बिक्री को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जाता है। चू ंकि 80% से कम बिक्री लाभ पर की गई थी, सामान्य मूल्य के वल लाभदायक बिक्री के विक्रय मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है।

51. प्राधिकरण ने प्रतिवादी के दावों की जांच और समीक्षा की, जिसमें क्रे डिट लागत, अंतर्देशीय माल ढुलाई और अन्य खर्चों के लिए समायोजन शामिल हैं। सत्यापित दावों को स्वीकार कर लिया गया, और परिणामी सामान्य मूल्य नीचे डंपिग माजिन तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

52. अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य एंटी-डंपिग नियमों के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है, और वही नीचे डंपिग माजिन तालिका में उल्लिखित है।

यूपीसी के मिकल्स (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी के लिए निर्यात मूल्य

53. यह नोट किया गया है कि यूपीसी के मिकल्स ने पीओआई के दौरान सीधे भारत में असंबंधित ग्राहकों को ***मीट्रिक टन* विषय वस्तु का निर्यात किया है।

54. कं पनी ने महासागर माल ढुलाई, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों, क्रे डिट लागत और बैंक शुल्क के कारण समायोजन का दावा किया। इन समायोजनों की जांच की गई है और उचित सत्यापन (डेस्क सत्यापन) के बाद प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी गई है। निर्धारित पूर्व-कारखाना निर्यात मूल्य नीचे डंपिग माजिन तालिका में दिया गया है। प्राधिकरण नोट करता है कि यूपीसी के मिकल्स (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी के मामले में भारत को निर्यात की सूचित और सत्यापित मात्रा जांच की अवधि के लिए लेन-देन-वार आयात डेटा में दर्ज विषय देश से विषय वस्तु के आयात की मात्रा से अधिक है। प्राधिकरण ने उक्त अंतर की जांच की है और नोट करता है कि यह निर्यातक द्वारा अपनाई गई शिपमेंट की तारीख और प्रवेश बिल दाखिल करने की तारीख के बीच के अंतर के कारण है; प्राधिकरण द्वारा विचार किए गए के अलावा अन्य सीमा शुल्क वर्गीकरणों के तहत दर्ज आयात; या भारत में ग्राहकों को चालान की गई लेकिन कहीं और डिलीवर की गई वस्तुएं। निर्यात मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण ने यूपीसी के मिकल्स (मलेशिया)24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] एसडीएन बीएचडी द्वारा अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रिया में प्रदान किए गए लेन-देन-वार

डेटा पर, जैसा कि सत्यापित किया गया, भरोसा किया है।

अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य

55. अन्य उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य एंटी-डंपिग नियमों के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है, और वही नीचे डंपिग माजिन तालिका में उल्लिखित है। प्राधिकरण नोट करता है कि, प्रतिक्रिया देने वाले निर्यातक के मामले में स्थापित निर्यात की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, विषय देश से अन्य उत्पादकों और निर्यातकों को जिम्मेदार ठहराई जाने वाली मात्रा जांच की अवधि के लिए रिकॉर्ड पर स्थापित नहीं है। फिर भी विषय देश से अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों के संबंध में एक अवशिष्ट दर निर्धारित करना आवश्यक है।

च.3.2 डंपिग माजिन

56. ऊपर निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य को ध्यान में रखते हुए, विषय देश के लिए निर्धारित डंपिग माजिन निम्नानुसार है:

डंपिग माजिन तालिका

7. चोट और उसके कारण का आकलन

छ.1 अन्य इच्छु क पाटियों द्वारा की गई प्रस्तुतियां

57. चोट और कारण संबंध के संबंध में अन्य इच्छु क पाटियों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां की गई हैं:

i. आवेदकों ने गैर-चोटकारक मूल्य के निर्धारण के लिए उन्हें बाहर रखते हुए स्थिति और चोट निर्धारित करने के लिए समर्थन उत्पादकों को गलत तरीके से शामिल किया है, जो इंडियन रिफ्रै क्टरी मेकर्स एसोसिएशन बनाम नामित प्राधिकरण, डीएसएम इडेमित्सु लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकरण, और जिदल पॉली फिल्म लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकरण के फै सलों के विपरीत है। समर्थन उत्पादकों द्वारा किए गए आयात को या तो चोट विश्लेषण से बाहर रखा जाना चाहिए या उनके समर्थन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

ii. आवेदकों में से एक (पायल समूह) को चोट नहीं हुई है, जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को कथित चोट डंप किए गए आयात के अलावा अन्य कारकों के कारण है। पायल समूह की लिखित प्रस्तुतियां स्वयं लाभप्रदता में गिरावट का श्रेय कच्चे माल की कमी को देती हैं।

iii. आयात में वृद्धि मुख्य रूप से मांग-संचालित है और बढ़ी हुई मांग, आवेदकों द्वारा उच्च कै प्टिव खपत, और आपूति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई आपूतिकर्ताओं से खरीदारी करने वाले उपयोगकर्ताओं के कारण है। आयात ने घरेलू उत्पादन को विस्थापित करने के बजाय गैर-विषय देशों से आयात को प्रतिस्थापित किया है।

iv. घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता और घरेलू बिक्री चोट अवधि के दौरान बढ़ी है। घरेलू उद्योग बाजार का पर्याप्त हिस्सा रखता है, और बाजार हिस्सेदारी में किसी भी गिरावट का श्रेय बढ़ी हुई कै प्टिव खपत, क्षमता विस्तार, मार्वल विनाइल के बाहर निकलने और बाजार हिस्सेदारी विश्लेषण के लिए अपनाई गई पद्धति को दिया जा सकता है, जिसमें व्यापारी और कै प्टिव बाजारों के बीच अंतर करने में विफलता शामिल है।

v. क्षमता उपयोग में गिरावट क्षमता विस्तार और नई सुविधाओं के चालू होने का परिणाम है। आयात को कोई भी गिरावट मानने से पहले, यह जांच किया जाना चाहिए कि अतिरिक्त क्षमताएं प्रासंगिक अवधि के दौरान पूरी तरह से चालू थीं या नहीं।

vi. भारतीय बाजार का विस्तार हो रहा है, जैसा कि नई उत्पादन इकाइयों के चालू होने और नए उत्पादकों के प्रवेश से स्पष्ट है। पर्याप्त घरेलू क्षमताओं के बावजूद आयात डंप किए गए आयात के कारण चोट के बजाय घरेलू आपूति में अक्षमताओं को इंगित करता है।

vii. डंप किए गए आयात का कोई महत्वपूर्ण मात्रा प्रभाव नहीं है, क्योंकि घरेलू उद्योग का उत्पादन आयात के अनुपात में कम नहीं हुआ है और आयात मुख्य रूप से बाजार विस्तार और मांग में परिवर्तन के कारण बढ़ा है।

viii. सकारात्मक मूल्य अंडरकटिग अपने आप में चोट स्थापित नहीं करती है। कथित मूल्य प्रभाव बढ़ी हुई कच्चे माल की लागत, चक्रीय बाजार आंदोलनों, फीडस्टॉक कीमतों में कमी, और घरेलू उद्योग की अपनी मूल्य निर्धारण रणनीति, जिसमें माजिन संरक्षण और बिक्री मात्रा बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से बिक्री मूल्य में कमी शामिल है, को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

ix. यह दावा कि लैंडेड आयात मूल्य कच्चे माल की लागत से कम हैं, विवादित है क्योंकि कच्चे माल की कीमतों में गिरावट आई है जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] लागत में समान रूप से गिरावट नहीं आई है। विदेशी उत्पादकों ने के वल कच्चे माल की कम कीमतों का लाभ ग्राहकों को दिया।

x. लाभप्रदता में गिरावट डंप किए गए आयात से असंबंधित कारकों के कारण है, जिनमें कच्चे माल की कमी, कच्चे तेल और कच्चे माल की कीमतों में अस्थिरता, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, क्षमता विस्तार से उत्पन्न बढ़े हुए ब्याज और मूल्यह्रास व्यय, विशेष रसायनों में विविधीकरण, उलटा शुल्क संरचना और आंतरिक लागत पुनर्संरचना शामिल हैं। ये कारक घरेलू उद्योग की वाषिक रिपोर्ट और तीसरे पक्ष के प्रदर्शन रिपोर्ट में भी परिलक्षित होते हैं।

xi. घरेलू उद्योग के मुनाफे पर व्यावसायिक निर्णयों जैसे क्षमता विस्तार, नई सुविधाओं की स्थापना, समूह के भीतर दिए गए ऋण और गारंटी, रणनीतिक मूल्य निर्धारण निर्णय, बढ़ी हुई कै प्टिव खपत, इन्वेंट्री प्रबंधन, आंतरिक हस्तांतरण मूल्य निर्धारण और उत्पादन के मोड़ का भी असर पड़ा है।

xii. इन्वेंट्री में वृद्धि, उत्पादकता में गिरावट और कर्मचारी-संबंधित मापदंडों में परिवर्तन क्षमता विस्तार और नई सुविधाओं के चालू होने से जुड़े आंतरिक परिचालन कारकों के कारण हैं, न कि डंप किए गए आयात के कारण। घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा किए गए उत्पादकता रुझान स्वयं असंगत हैं।

xiii. घरेलू उद्योग ने संयंत्र बंद होने और कच्चे माल की कमी के संबंध में विरोधाभासी रुख अपनाया है। रखरखाव बंद होने, उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन, कच्चे माल की कमी या ऑर्डर की कमी से उत्पन्न कोई भी चोट डंप किए गए आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और इसे चोट विश्लेषण से अलग किया जाना चाहिए।

xiv. घरेलू उद्योग की वाषिक रिपोर्ट उत्पादन, बिक्री और लाभप्रदता में रुझानों का खुलासा करती है जो आवेदन में दावा किए गए रुझानों से भिन्न हैं। इसलिए आवेदकों ने अपने प्रदर्शन के संबंध में असंगत जानकारी पर भरोसा किया है।

xv. घरेलू उद्योग एक बहु-उत्पाद उत्पादक है। तदनुसार, चोट की जांच विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए, डीओटीपी और डीईएचसीएच जैसे उत्पादों के प्रदर्शन पर विचार किए बिना। प्राधिकरण को गैर-विषय देशों, जिनमें तुर्की और कोरिया आरपी शामिल हैं, से आयात के प्रभाव का भी आकलन करना चाहिए।

xvi. एक आवेदक द्वारा दूसरे संबंधित आवेदक के लिए किए गए जॉब वर्क को देखते हुए, चोट का आकलन प्रत्येक इकाई के लिए अलग से किया जाना चाहिए, क्योंकि संबंधित-पार्टी लेनदेन वास्तविक बाजार स्थितियों को प्रतिबिबित किए बिना उत्पादन मापदंडों को कृ त्रिम रूप से बढ़ाते हैं।

xvii. गैर-चोटकारक मूल्य सभी प्रासंगिक घरेलू उत्पादकों की लागत जानकारी के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए और उच्चतम-लागत उत्पादक या के वल नए संयंत्र की लागत पर आधारित नहीं होना चाहिए। निर्मा लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मंगलौर के मिकल्स एंड फटिलाइजर्स लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकरण, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकरण के फै सलों के अनुरूप, स्टार्ट-अप लागत, क्षमता विस्तार और संयंत्र संक्रमण के लिए उचित समायोजन किया जाना चाहिए।

xviii. आधार वर्ष में पुराने संयंत्र के प्रदर्शन के साथ जांच की अवधि के दौरान नए संयंत्र के प्रदर्शन की तुलना अनुपयुक्त है। हालांकि ईबीआईटीडीए ब्याज और मूल्यह्रास को बाहर करता है, यह नई सुविधाओं से जुड़े उच्च ओवरहेड्स, कम क्षमता उपयोग और स्टार्ट-अप नुकसान को समाप्त नहीं करता है।

xix. नियम 11 के तहत चोट मूल्यांकन के लिए जांच की अवधि के बाद की जानकारी पर निर्भरता अवैध है। जांच की अवधि के बाद प्रदर्शन में कोई भी गिरावट बाजार सुधार और फीडस्टॉक कीमतों में गिरावट के कारण है, न कि डंप किए गए आयात के कारण।

छ.2 घरेलू उद्योग की प्रस्तुतियां

58. चोट और कारण संबंध के संबंध में घरेलू उद्योग और समर्थकों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां की गई हैं:

i. घरेलू उद्योग, पायल समूह सहित, को भौतिक चोट हुई है। नियम 11 के अनुसार चोट का आकलन समग्र रूप से घरेलू उद्योग के संबंध में किया जाना चाहिए, न कि उत्पादक-वार। प्रत्येक घरेलू उत्पादक के प्रदर्शन की अलग से जांच करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। यूरोपीय समुदाय - भारत से बेड लिनेन और अमेरिका - जापान से हॉट-रोल्ड स्टील उत्पादों में डब्ल्यूटीओ पैनल रिपोर्ट, ईसी - फास्टनर्स में अपीलीय निकाय रिपोर्ट, और प्राधिकरण की पूर्व प्रथा पर भरोसा किया गया।

ii. आवेदक, संबंधित संस्थाएं होने के नाते, एकल घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और उनका समेकित आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जो पिछली जांचों में प्राधिकरण की प्रथा के अनुरूप है। इसी तरह, एक संबंधित उत्पादक से दूसरे में उत्पादन का के वल स्थानांतरण चोट को नकारता नहीं है, क्योंकि अलग-अलग जानकारी दर्शाती है कि दोनों संस्थाओं को चोट हुई है। आवेदकों के बीच किया गया जॉब वर्क पूरी तरह से प्रकट किया गया है, कु ल उत्पादन का लगभग 2% है, और चोट मूल्यांकन पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं डालता है।

iii. समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों द्वारा किए गए आयात को चोट विश्लेषण से बाहर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि नियमों के अनुलग्नक II में सभी डंप किए गए आयातों की जांच की आवश्यकता होती है और आयातक की पहचान के आधार पर अलगाव की अनुमति नहीं देता है।

iv. विषय आयात पूर्ण रूप में और उत्पादन और खपत के सापेक्ष महत्वपूर्ण रूप से बढ़े हैं। चोट अवधि के दौरान आयात लगभग 300-400% बढ़ा, जो मांग में वृद्धि से कहीं अधिक है, और जांच की अवधि के बाद की अवधि में भी स्थिर मांग और घटती लैंडेड कीमतों के बावजूद बढ़ता रहा।

v. आयात में वृद्धि को मांग में वृद्धि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। घरेलू उद्योग के पास घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्थापित और कम उपयोग की गई क्षमता है, इसकी कम कै प्टिव खपत के बावजूद। उपलब्ध घरेलू क्षमताओं, जिनमें नई चालू की गई क्षमताएं भी शामिल हैं, के बावजूद आयात में वृद्धि दर्शाती है कि उपयोगकर्ताओं ने के वल कम कीमतों के कारण डंप किए गए आयात को पसंद किया।

vi. विषय आयात ने घरेलू उद्योग की कीमत पर बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया है और विषय आयात और आपूति के अन्य स्रोतों के बीच की खाई को चौड़ा कर दिया है। मार्वल विनाइल के बाहर निकलने और नई घरेलू क्षमताओं के जुड़ने के बाद भी, घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी डंप किए गए आयात की निरंतर आमद के कारण अपेक्षित रूप से सुधरने में विफल रही। विषय आयात ने जांच की अवधि के बाद की अवधि में भी अन्य आपूति करने वाले देशों की बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा करना जारी रखा है।

vii. विषय आयात ने घरेलू कीमतों को महत्वपूर्ण रूप से कम किया, दबाया और उदास किया है। घरेलू उद्योग को बिक्री लागत में के वल मामूली परिवर्तनों के बावजूद ग्राहकों को बनाए रखने के लिए अपने विक्रय मूल्यों को बिक्री लागत से नीचे कम करने के लिए मजबूर किया गया। विक्रय मूल्यों में गिरावट कच्चे माल की लागत में गिरावट से काफी अधिक थी, जबकि विषय आयात की लैंडेड कीमत घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत से नीचे रही।

viii. अपनी कीमतें कम करने के बावजूद, घरेलू उद्योग ने चोट अवधि के दौरान अपनी इन्वेंट्री में पर्याप्त वृद्धि का अनुभव किया। जबकि कच्चे माल की लागत में के वल मामूली वृद्धि हुई और बिक्री की लागत मोटे तौर पर कच्चे माल की कीमतों के रुझान का पालन करती रही, लैंडेड कीमतों में तेजी से गिरावट आई, जो दर्शाता है कि मूल्य मापदंडों में गिरावट डंप किए गए आयात के कारण हुई, न कि इनपुट लागत में परिवर्तन के कारण।

ंजी पर ix. घरेलू उद्योग के मुनाफे , नकद मुनाफे , निवेश पर प्रतिफल और नियोजित पू प्रतिफल में चोट अवधि के दौरान महत्वपूर्ण गिरावट आई है और जांच की

ंजी जुटाने और उचित अवधि के बाद की अवधि में और गिरावट आई है, जिसने पू

प्रतिफल कमाने की इसकी क्षमता को प्रतिकू ल रूप से प्रभावित किया है।

x. विषय वस्तु के लिए विनिर्माण सुविधाओं वाले भारतीय उत्पादकों द्वारा स्वयं किए गए आयात, डंप किए गए आयात की कीमत आकर्षण और उससे होने वाली चोट की सीमा को प्रदशित करते हैं। इसके अलावा, त्रैमासिक विश्लेषण दर्शाता है कि डंपिग माजिन और चोट माजिन दोनों प्रासंगिक अवधि में सकारात्मक और महत्वपूर्ण रहे।

xi. चोट न के वल सामूहिक रूप से आवेदकों के लिए बल्कि व्यक्तिगत उत्पादकों के लिए भी स्पष्ट है। पायल प्लास्टके म ने 2024-25 में विषय वस्तु का उत्पादन शुरू किया, जिसके बाद विषय आयात में काफी वृद्धि हुई। डंप किए गए आयात ने इसकी कीमतों को कम किया और दबाया, जिससे इसे कीमतें कम करने और घरेलू उत्पादन के बजाय आयात का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी तरह, पर्याप्त क्षमता और बढ़ती मांग के बावजूद, पायल पॉलीप्लास्ट का उत्पादन और घरेलू बिक्री चोट अवधि के दौरान घट गई, और इसे कच्चे माल की कीमतों में गिरावट से अधिक अपने विक्रय मूल्यों को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

xii. आईजीपीएल ने प्रस्तुत किया कि विषय वस्तु के लिए उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने में लगभग 200 करोड़ रुपये का निवेश करने के बावजूद, डंप किए गए आयात की निरंतर आमद लागत की वसूली को रोककर इसके निवेश की व्यावसायिक व्यवहार्यता को खतरे में डालती है। इसलिए इसने विषय आयात पर एंटी-डंपिग शुल्क लगाने का समर्थन किया है।

xiii. भौतिक चोट के निष्कर्ष के लिए सभी चोट मापदंडों का एक साथ खराब होना आवश्यक नहीं है। हालांकि घरेलू उद्योग ने कीमतें कम करके उत्पादन और बिक्री की मात्रा बनाए रखी, ऐसा मात्रा प्रदर्शन लाभप्रदता और अन्य वित्तीय मापदंडों में गंभीर गिरावट की कीमत पर आया, जो डब्ल्यूटीओ न्यायशास्त्र और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकरण के फै सले के अनुरूप है।

xiv. क्षमता उपयोग में गिरावट क्षमता विस्तार के कारण नहीं है। विस्तार बढ़ती मांग की प्रत्याशा में किया गया था। विस्तारित क्षमताओं को छोड़कर भी, घरेलू उद्योग इष्टतम उपयोग से नीचे काम करता रहा। डंप किए गए आयात के अभाव में, घरेलू उद्योग ने अपने ऐतिहासिक प्रदर्शन से प्रदशित अनुसार, काफी अधिक क्षमता उपयोग प्राप्त किया होता।

xv. चोट मांग में संकु चन के कारण नहीं है। चोट अवधि के दौरान विषय वस्तु की मांग स्वस्थ रही और जांच की अवधि के बाद की अवधि में और बढ़ी है। मांग में अस्थायी गिरावट के दौरान भी, विषय आयात बढ़ा जबकि घरेलू उद्योग ने के वल कीमतों और लाभप्रदता का त्याग करके बिक्री बनाए रखी।

xvi. अन्य इच्छु क पाटियों द्वारा भरोसा किए गए वाषिक रिपोर्ट और सीआरआईएसआईएल रिपोर्ट कं पनियों के समग्र संचालन से संबंधित हैं जो कई उत्पादों को कवर करती हैं और इसलिए विषय वस्तु के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। आवेदकों ने विशेष रूप से विषय वस्तु से संबंधित अलग-अलग चोट और लागत जानकारी प्रदान की है, जिसे प्राधिकरण द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।

xvii. चोट वैकल्पिक कारकों जैसे संयंत्र बंद होने, नए संयंत्र के व्यावसायीकरण, अंतर- कं पनी ऋण, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, विशेषता उत्पादों में विविधीकरण, लागत पुनर्संरचना, गैर-थैलेट प्लास्टिसाइज़र की प्राथमिकता, चक्रीय कच्चे माल की कीमतों या गैर-विषय देशों से आयात के कारण नहीं है। विशेष रूप से, पीओआई के दौरान कच्चे माल की कमी के कारण कोई बंद नहीं हुआ; तुर्की से आयात नगण्य था और कोरिया आरपी से आयात गैर-चोटकारक कीमतों पर था; विनिमय दर में उतार-चढ़ाव ने लागत या उधार को भौतिक रूप से प्रभावित नहीं किया; कोई आंतरिक लागत पुनर्संरचना या अक्षमता नहीं थी; और कच्चे माल की कीमतों में चक्रीय गति स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। बदलती ग्राहक प्राथमिकताओं के बावजूद विषय वस्तु की मांग बढ़ती रही है।

xviii. उत्पादकता, मजदूरी और रोजगार में गिरावट चोट के अस्तित्व को नकारती नहीं है, क्योंकि ये मापदंड कई व्यावसायिक कारकों पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा, इच्छु क पाटियों ने एक साथ घटती उत्पादकता और बढ़ती पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का आरोप लगाकर विरोधाभासी रुख अपनाया है। इसलिए इन मापदंडों पर लाभप्रदता, कीमतों और अन्य चोट संके तकों में गिरावट के साथ विचार किया जाना चाहिए।

xix. उलटा शुल्क संरचना चोट का कारण नहीं है। घरेलू उद्योग पहले के वर्षों में समान शुल्क संरचना के बावजूद लाभदायक रहा और डंप किए गए आयात में वृद्धि के बाद ही चोट उठाई। उलटा शुल्क संरचना एक संरचनात्मक व्यावसायिक वास्तविकता है और अक्षमता का गठन नहीं करती है। इसलिए एंटी-डंपिग शुल्क को डंप किए गए आयात से होने वाली चोट का पर्याप्त रूप से समाधान करना30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] चाहिए न कि संरचनात्मक नुकसान के लिए घरेलू उद्योग को दंडित करना चाहिए।

xx. गैर-चोटकारक मूल्य नियमों के अनुलग्नक III के अनुसार घरेलू उद्योग की सत्यापित उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। अन्य उत्पादकों की लागत अपनाकर लागतों को अनुकू लित करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। अनुकू लन के वल तभी उचित है जब अक्षमताएं मौजूद हों, और वतर्मान मामले में ऐसी कोई अक्षमता स्थापित नहीं की गई है। इसी तरह, गैर- चोटकारक मूल्य का निर्धारण करते समय नए उत्पादक की लागतों को बाहर करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकरण में मान्यता दी है कि गैर-चोटकारक मूल्य का निर्धारण नए उत्पादकों के खिलाफ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, स्टार्ट-अप

ंजीकृ त की गई है और इसलिए लागत भारतीय लेखा मानक-16 के अनुसार पू

उत्पादन लागत या गैर-चोटकारक मूल्य को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं बताती है।

छ.3 प्राधिकरण द्वारा जांच

59. एंटी-डंपिग नियम, 1995 का नियम 11 अनुलग्नक II के साथ पठित प्रावधान करता है कि चोट निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को चोट का संके त दे सकते हैं, सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें डंप किए गए आयात की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसे आयातों का ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव शामिल है। कीमतों पर डंप किए गए आयात के प्रभाव की जांच करते समय, यह जांचना आवश्यक माना जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में डंप किए गए आयात द्वारा महत्वपूर्ण मूल्य अंडरकटिग हुई है, या क्या ऐसे आयात का प्रभाव अन्यथा कीमतों को महत्वपूर्ण डिग्री तक कम करना है या मूल्य वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण डिग्री तक होती। भारत में घरेलू उद्योग पर डंप किए गए आयात के प्रभाव की जांच के लिए, उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले सूचकांक जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, इन्वेंट्री, लाभप्रदता, शुद्ध बिक्री प्राप्ति, डंपिग की मात्रा और माजिन, आदि को एंटी-डंपिग नियम, 1995 के अनुलग्नक II के अनुसार विचार किया गया है।

60. प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग को चोट के संबंध में इच्छु क पाटियों के तर्कों और प्रति- तर्कों की जांच की है। प्राधिकरण द्वारा नीचे किया गया विश्लेषण सभी इच्छु क पाटियों द्वारा की गई विभिन्न प्रस्तुतियों को संबोधित करता है।

61. अन्य इच्छु क पाटियों ने तर्क दिया है कि समर्थकों से आयात को चोट परीक्षा से बाहर रखा जाना चाहिए। हालांकि, प्राधिकरण नोट करता है कि एंटी-डंपिग नियमों के नियम 11 के प्रावधानों के तहत, अनुलग्नक-II के साथ पठित, प्राधिकरण को डंप किए गए आयात के संबंध में चोट परीक्षा करने की आवश्यकता होती है। ऐसे आयात में समर्थकों द्वारा किए गए आयात भी शामिल होंगे।

62. अन्य इच्छु क पाटियों ने प्रस्तुत किया है कि चोट अवधि के दौरान उत्पादन एक आवेदक से दूसरे में स्थानांतरित हो गया है और आधार वर्ष की जांच की अवधि से31 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण तुलना अनुपयुक्त होगी क्योंकि उत्पादक बदल गए हैं। प्राधिकरण नोट करता है कि दोनों उत्पादकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर विचार किया गया है।

63. अन्य इच्छु क पाटियों ने प्रस्तुत किया है कि समर्थकों सहित अन्य सभी घरेलू उत्पादकों के प्रदर्शन पर विचार किया जाना चाहिए। प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदक कु ल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात हैं और तदनुसार, वतर्मान जांच के लिए घरेलू उद्योग का गठन करते हैं। एंटी-डंपिग जांच में चोट निर्धारण के प्रयोजन के लिए के वल घरेलू उद्योग का प्रदर्शन प्रासंगिक है। जबकि पायल समूह ने समर्थन पत्र दायर किया है और प्रस्तुत किया है कि उन्होंने भी भारत में डंपिग के कारण चोट उठाई है, प्राधिकरण को चोट विश्लेषण के लिए उक्त उत्पादक के प्रदर्शन की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। यह ईसी - बेड लिनेन में डब्ल्यूटीओ पैनल की टिप्पणियों के अनुरूप भी है। नियम और एडी समझौता के वल परिभाषित घरेलू उद्योग को चोट की जांच का प्रावधान करते हैं। इस प्रकार, चोट परीक्षा के वल स्थिति अनुभाग में परिभाषित घरेलू उद्योग के लिए की जाती है।

"6.182 हालांकि, भारत के दावे के दूसरे पहलू के संबंध में हमारा निष्कर्ष अलग है। जैसा कि हमने नोट किया है, चोट का निर्धारण जांच अधिकारियों द्वारा परिभाषित घरेलू उद्योग के लिए किया जाना है, इस मामले में यूरोपीय समुदायों द्वारा परिभाषित "समुदाय उद्योग" शामिल 35 उत्पादक। हमारे विचार में, घरेलू उद्योग के भीतर नहीं आने वाली कंपनियों से संबंधित जानकारी अनुच्छेद 3.4 के तहत आवश्यक "उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले प्रासंगिक आथिक कारकों और सूचकांकों" के मूल्यांकन के लिए अप्रासंगिक है। यह सच है भले ही वे कंपनियां वतर्मान में उत्पादन करती हों, या अतीत में समान उत्पाद, बेड लिनेन का उत्पादन किया हो। घरेलू उद्योग के बाहर की कंपनियों के लिए अनुच्छेद 3.4 कारकों से संबंधित जानकारी घरेलू उद्योग पर डंप किए गए आयात के प्रभाव के बारे में निष्कर्ष के लिए कोई आधार प्रदान नहीं करती है। यदि अन्य वतर्मान या पूर्व बेड लिनेन उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जाता, तो तथ्य यह है कि उनमें से कुछ कारोबार से बाहर हो गए, घरेलू उद्योग पर डंप किए गए आयात के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक होता। लेकिन चूंकि यूरोपीय समुदायों ने घरेलू उद्योग को बेड लिनेन के 35 उत्पादकों के रूप में परिभाषित किया, अन्य कंपनियों से संबंधित जानकारी एडी समझौते के अनुच्छेद 3.4 के तहत "उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले कारकों और सूचकांकों" के मूल्यांकन को सूचित नहीं करती है और इस प्रकार घरेलू उद्योग पर डंप किए गए आयात के प्रभाव के संबंध में निष्कर्ष का आधार नहीं बन सकती है।"

64. इच्छु क पाटियों ने इस बात पर जोर दिया है कि घरेलू उद्योग के कु छ मापदंडों में सुधार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्राधिकरण नोट करता है कि उसे सभी मापदंडों का समग्र मूल्यांकन करना और अपने निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक है। यदि,32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] समग्र मूल्यांकन के आधार पर, यह पाता है कि आयात ने घरेलू उद्योग को चोट पहुंचाई है, तो कु छ मापदंडों में सुधार ऐसे निष्कर्ष को नकार नहीं सकता है। इसके विपरीत, जहां सभी चोट मापदंडों की जांच भौतिक चोट की अनुपस्थिति को इंगित करती है, कु छ पृथक मापदंडों में गिरावट अपने आप में चोट का निर्धारक नहीं मानी जा सकती है।

65. इस प्रस्तुति के संबंध में कि नए उत्पादकों का उदय उद्योग के प्रदर्शन में विश्वास दर्शाता है, प्राधिकरण नोट करता है कि ऐसे संके तक यह निर्धारित नहीं करते हैं कि घरेलू उद्योग को चोट हुई है या नहीं। प्राधिकरण आगे नोट करता है कि क्षमताएं स्थापित करने का निर्णय कम अवधि में नहीं लिया जाता है और यह कई अनुमोदनों और निवेश प्रतिबद्धताओं का परिणाम है। हालांकि, डंपिग की जांच के वल जांच की अवधि में की गई है। इसके अलावा, ऐसे एक नए उत्पादक, आईजी पेट्रोके मिकल्स लिमिटेड ने जोर दिया है कि आयात की कीमत नियोजित निवेश की व्यवहार्यता को खतरे में डालती है। इसलिए, उत्पादकों में के वल अपेक्षित वृद्धि का तात्पर्य यह नहीं है कि घरेलू उद्योग को विषय वस्तु की डंपिग के कारण चोट नहीं हुई।

66. अन्य इच्छु क पाटियों ने प्रस्तुत किया है कि पर्याप्त क्षमताओं के बावजूद आयात दर्शाता है कि घरेलू उत्पादकों द्वारा आपूति अनुपयुक्त है। यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद आयातित उत्पाद के लिए समान वस्तु है। अन्य इच्छु क पाटियों ने बाजार में अनुपयुक्त उत्पाद की पेशकश के दावों का समर्थन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। किसी भी मामले में, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री चोट अवधि में बढ़ी है जो दर्शाती है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए स्वीकार्य है।

67. इस प्रस्तुति के संबंध में कि उत्पादकों के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शन घरेलू उद्योग के प्रदर्शन से मेल नहीं खाता, प्राधिकरण नोट करता है कि प्राधिकरण ने के वल विषय वस्तु के संदर्भ में प्रदर्शन के संबंध में आवेदकों की सत्यापित जानकारी पर भरोसा किया है। सत्यापन के एक भाग के रूप में, चोट की जानकारी को घरेलू उद्योग के वित्तीय रिकॉर्ड के साथ भी मिलाया गया है।

छ.3.1 डंप किए गए आयात का मात्रा प्रभाव

i. मांग का आकलन (प्रत्यक्ष खपत)

68. वतर्मान जांच के प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण ने भारत में उत्पाद की मांग या प्रत्यक्ष खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आंकी गई मांग नीचे तालिका में दी गई है।

69. प्राधिकरण नोट करता है कि विषय वस्तु की मांग 2023-24 तक बढ़ी और जांच की अवधि में घट गई। हालांकि, जांच की अवधि में मांग आधार वर्ष की मांग से भौतिक रूप से अधिक बनी रही।

ii. पूर्ण और सापेक्ष रूप में आयात

70. डंप किए गए आयात की मात्रा के संबंध में, यह विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या पूर्ण रूप में या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष डंप किए गए आयात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। चोट अवधि में आयात की मात्रा निम्नानुसार थी:

71. प्राधिकरण नोट करता है कि:

i. चोट अवधि में विषय आयात की मात्रा बढ़ी है। विषय आयात चोट अवधि में 373% बढ़ा है। घरेलू उद्योग ने रेखांकित किया है कि मांग को पूरा करने के लिए भारतीय उद्योग के पास पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद आयात बढ़ा है।

ii. उत्पादन के संबंध में विषय आयात जांच की अवधि में चार गुना से अधिक हो गया है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि जांच की अवधि में नए उत्पादकों द्वारा उत्पादन शुरू होने के बावजूद उत्पादन के संबंध में विषय आयात बढ़ा है।

iii. भारत में मांग के संबंध में विषय आयात चोट अवधि में 4 गुना बढ़ा है। भले ही जांच की अवधि में मांग घटी, विषय आयात बढ़ता रहा।

iv. कु ल आयात में विषय आयात का हिस्सा चोट अवधि में आधार वर्ष में 39% से जांच की अवधि में 79% तक महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है। विषय आयात भारत में आयात का बहुमत हिस्सा हैं।

छ.3.2 डंप किए गए आयात का मूल्य प्रभाव

72. विषय देश से आयात के मूल्य प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में कथित आयात द्वारा महत्वपूर्ण मूल्य अंडरकटिग हुई है, या क्या ऐसे आयात का प्रभाव अन्यथा कीमतों को कम करना या मूल्य वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा सामान्य पाठ्यक्रम में होती।

विषय देश से आयात के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच मूल्य अंडरकटिग, मूल्य दमन और मूल्य अवसाद, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है।

i. मूल्य अंडरकटिग

73. मूल्य अंडरकटिग का विश्लेषण करने के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री प्राप्ति की तुलना विषय देश से आयात की लैंडेड कीमत से की गई है।

74. प्राधिकरण नोट करता है कि जांच की अवधि में विषय आयात की लैंडेड कीमत घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री प्राप्ति से कम है।

ii. मूल्य दमन / अवसाद

75. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या डंप किए गए आयात घरेलू कीमतों को महत्वपूर्ण डिग्री तक कम कर रहे हैं या क्या ऐसे आयात का प्रभाव कीमत को महत्वपूर्ण डिग्री तक दबाना है या मूल्य वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य पाठ्यक्रम में होती, प्राधिकरण ने चोट अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और शुद्ध बिक्री प्राप्ति में परिवर्तन की जांच की है।

76. प्राधिकरण नोट करता है कि बिक्री लागत, शुद्ध बिक्री प्राप्ति और लैंडेड कीमत चोट अवधि में घटी है। 2022-23 में, घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री प्राप्ति 9% घटी, जबकि लैंडेड कीमत 13% घटी, भले ही बिक्री लागत मोटे तौर पर स्थिर रही, 1% से कम घटी। 2023-24 में, बिक्री लागत 3% घटी, जबकि शुद्ध बिक्री प्राप्ति 6% घटी और लैंडेड कीमत 9% घटी। जांच की अवधि के दौरान, जबकि बिक्री लागत 2% बढ़ी, शुद्ध बिक्री प्राप्ति 7% घटी, जबकि लैंडेड कीमत 3% घटी। चोट अवधि में, बिक्री लागत 1% घटी, जबकि शुद्ध बिक्री प्राप्ति 20% घटी और लैंडेड कीमत 24% घटी। इस प्रकार, विषय आयात की लैंडेड कीमत में महत्वपूर्ण गिरावट के संदर्भ में, घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य अपेक्षाकृ त स्थिर बिक्री लागत के बावजूद काफी घटे हैं।

इसलिए प्राधिकरण नोट करता है कि विषय आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम किया और दबाया है।

77. अन्य इच्छु क पाटियों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य में गिरावट आयात कीमतों में गिरावट के बजाय क्षमता विस्तार और आंतरिक लागत पुनर्संरचना के कारण है। प्राधिकरण नोट करता है कि इच्छु क पाटियों ने इस तर्क को प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके विपरीत, रिकॉर्ड दर्शाता है कि जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत मोटे तौर पर कच्चे माल की कीमतों के अनुरूप चली, इसका विक्रय मूल्य मोटे तौर पर विषय आयात की घटती लैंडेड कीमत के अनुरूप घटा। इसके अलावा, क्षमता विस्तार अवधि में आयात की लैंडेड कीमत में गिरावट की व्याख्या नहीं करता है।

छ.3.3 घरेलू उद्योग के आथिक मापदंड

78. एंटी-डंपिग नियमों के अनुलग्नक II में आवश्यकता है कि चोट का निर्धारण विषय वस्तु के घरेलू उत्पादकों पर डंप किए गए आयात के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल करे। विषय वस्तु के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियम आगे प्रावधान करते हैं कि घरेलू उद्योग पर डंप किए गए आयात के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले सभी प्रासंगिक आथिक कारकों और सूचकांकों का उद्देश्यपूर्ण निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा, जिसमें बिक्री, मुनाफे , उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, नकदी प्रवाह, इन्वेंट्री, रोजगार, मजदूरी, विकास, पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार, चोट अवधि में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की जांच की गई है।

i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

79. नुकसान की अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, क्षमता के उपयोग और बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन इस प्रकार था:

80. प्राधिकरण नोट करता है कि:

i. चोट अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थापित संयंत्र क्षमता बढ़ी है क्योंकि चोट अवधि के दौरान के एलजे पेट्रोप्लास्ट का उत्पादन शुरू हुआ।

ii. क्षमता में वृद्धि के साथ, विषय वस्तु का उत्पादन और बिक्री भी बढ़ी है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री के वल लाभप्रदता से समझौता करके बढ़ी है। चू ंकि विषय आयात बिक्री लागत और घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से कम कीमत पर थे, घरेलू उद्योग ने अपनी मात्रा बनाए रखने के लिए अपनी कीमतें कम कीं। हालांकि, फिर भी, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और उत्पादन में गिरावट आई। प्राधिकरण नोट करता है कि यह इस अवधि के दौरान मांग में गिरावट की प्रतिक्रिया में है।

iii. चोट अवधि में क्षमता उपयोग घटा है। हालांकि, ऐसी गिरावट चोट अवधि में क्षमताओं में वृद्धि के कारण है।

81. अन्य इच्छु क पाटियों ने प्रस्तुत किया है कि आवेदकों द्वारा कै प्टिव खपत में वृद्धि और आपूति निश्चितता बनाए रखने के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा अन्य स्रोतों से खरीद के कारण भारत में आयात मांग से अधिक बढ़ा है। प्राधिकरण नोट करता है कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की कै प्टिव खपत कु ल उत्पादन का के वल 2.4% है। जबकि चोट अवधि में घरेलू उद्योग की कै प्टिव खपत बढ़ी है, निरपेक्ष रूप में कै प्टिव खपत घरेलू बाजार में आपूति को प्रभावित करने के लिए नगण्य है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग कै प्टिव खपत से अधिक इन्वेंट्री रख रहा है।

ii. मांग में बाजार हिस्सेदारी

82. विषय आयात, घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी अवधि में निम्नानुसार थी।

83. यह नोट किया गया है कि चोट अवधि में विषय आयात की बाजार हिस्सेदारी साल- दर-साल बढ़ी है, और जांच की अवधि में सबसे अधिक थी। आयात की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग और समग्र रूप से भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी घटी है।

84. अन्य इच्छु क पाटियों ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी मार्वल विनाइल के बाहर निकलने और भारत में क्षमता जुड़ने के कारण प्रभावित हुई है। इस संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि वतर्मान जांच में मार्वल विनाइल से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई और प्राधिकरण के समक्ष कोई साक्ष्य नहीं रखा गया है जो यह स्थापित करता हो कि मार्वल विनाइल ने चोट अवधि के दौरान विषय वस्तु का उत्पादन या घरेलू बाजार में बिक्री की। किसी भी मामले में, बाजार में एक उत्पादक के बाहर निकलने के साथ, विचार किए गए घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी होती। भारत में क्षमता जोड़ने के संबंध में, यह नोट किया गया है कि क्षमता में कोई भी वृद्धि भारतीय उद्योग द्वारा समग्र बिक्री में वृद्धि का कारण बनेगी। हालांकि, भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी भी घटी है।

85. अन्य इच्छु क पाटियों ने यह भी दावा किया है कि बाजार हिस्सेदारी को व्यापारी बाजार के लिए अलग किया जाना चाहिए, और घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी मांग और कै प्टिव खपत में वृद्धि के कारण घटी है। यह नोट किया गया है कि व्यापारी बाजार में घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी भी घटी है जबकि विषय आयात की हिस्सेदारी बढ़ी है। इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि विषय आयात मांग में वृद्धि से अधिक बढ़े हैं।

iii. इन्वेंट्री

86. चोट अवधि में घरेलू उद्योग की इन्वेंट्री निम्नानुसार थी।

87. प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग की इन्वेंट्री चोट अवधि में 130% बढ़ी है और जांच की अवधि में सबसे अधिक थी। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि जांच की अवधि के दौरान घाटे पर विषय वस्तु बेचने के बावजूद इन्वेंट्री बढ़ी है।

iv. रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

88. प्राधिकरण ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित जानकारी की जांच की है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

89. प्राधिकरण नोट करता है कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है और मजदूरी घटी है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए घाटे के कारण प्रबंधन को दिए जाने वाले पारिश्रमिक में कमी के कारण मजदूरी प्रभावित हुई है। उत्पादन में वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग की प्रति दिन उत्पादकता भी बढ़ी है। क्षमताओं में वृद्धि के साथ कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के कारण प्रति कर्मचारी उत्पादकता घटी है। यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने इस खाते पर कोई चोट का दावा नहीं किया है।

ंजी पर प्रतिफल

v. मुनाफे , नकद मुनाफे और नियोजित पू

ंजी पर प्रतिफल 90. चोट अवधि में घरेलू उद्योग के मुनाफे , नकद मुनाफे और नियोजित पू

नीचे तालिका में दिए गए हैं:

91. प्राधिकरण नोट करता है कि:

i. घरेलू उद्योग के मुनाफे पूरी चोट अवधि में घटे हैं। जांच की अवधि में, घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हुआ है, क्योंकि इसे लैंडेड कीमत में गिरावट के जवाब में अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

ii. जबकि घरेलू उद्योग ने 2023-24 तक नकद मुनाफा कमाया, नकद मुनाफे घटे और पीओआई के दौरान नकारात्मक हो गए। आयात की कीमत में गिरावट के साथ, घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में नकद घाटा हुआ।

iii. घरेलू उद्योग ने खराब होते प्रतिफल का सामना किया है और जांच की अवधि में नियोजित पू ंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया है।

92. इच्छु क पाटियों ने प्रस्तुत किया है कि चोट क्षमता विस्तार के कारण होने वाले मूल्यह्रास और ब्याज लागत के कारण है। इस संबंध में यह नोट किया गया है कि मूल्यह्रास और ब्याज से पहले का लाभ भी चोट अवधि में महत्वपूर्ण रूप से घटा है।

घरेलू उद्योग ने ब्याज और मूल्यह्रास लागत को ध्यान में रखे बिना भी घाटा उठाया है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग के घाटे बढ़ी हुई मूल्यह्रास और ब्याज लागत के कारण नहीं हैं।

93. अन्य इच्छु क पाटियों ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग के घाटे के एलजे पेट्रोप्लास्ट के नए संयंत्र के शुरू होने के कारण हैं। प्राधिकरण नोट करता है कि घाटे के एलजे पेट्रोप्लास्ट में नए संयंत्र के कारण नहीं हैं, क्योंकि उक्त उत्पादक अपने संचालन के प्रारंभिक वर्षों में लाभ में था। इसके अलावा, इच्छु क पाटियों ने दावा किया है कि एक आवेदक द्वारा दूसरे को ऋण और गारंटी का प्रावधान मुनाफे को प्रभावित करता है। ऋण और गारंटी के प्रभाव की जांच की गई है। प्राधिकरण नोट करता है कि ऐसे किसी भी ऋण और गारंटी का घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं है जिसे प्राधिकरण ने अपनी जांच में विचार किया है।

94. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि जांच की अवधि के बाद इसका प्रदर्शन और खराब हुआ है। इसने प्रस्तुत किया है कि विषय वस्तु की लैंडेड कीमत में और गिरावट आई है जिसने जांच की अवधि के बाद घरेलू उद्योग की लाभप्रदता को प्रतिकू ल रूप से प्रभावित किया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि विषय आयात की बाजार हिस्सेदारी में और वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग की घटी है। हालांकि, प्राधिकरण ने अपने निर्धारण में ऐसे प्रदर्शन रुझानों की जांच करना आवश्यक नहीं पाया है।

95. इस प्रस्तुति के संबंध में कि घरेलू उद्योग के घाटे कच्चे माल की लागत के कारण हैं, प्राधिकरण नोट करता है कि विषय वस्तु के उत्पादन के लिए कच्चे माल की चक्रीय गति का कोई साक्ष्य नहीं है। वास्तव में, घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत चोट अवधि में घटी है। यह भी नोट किया गया है कि विषय देश से विषय वस्तु का आयात मूल्य जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा खपत कच्चे माल की लागत से कम है। जबकि कच्चे माल की लागत के वल 5% घटी, आयात मूल्य 24% घटा।

vi. विकास

96. मात्रा और लाभप्रदता मापदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि निम्नानुसार है।

97. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के मात्रा मापदंडों ने 2022-23 और 2023- 24 में सकारात्मक वृद्धि दिखाई और जांच की अवधि में नकारात्मक हो गए। हालांकि, घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों ने पूरी चोट अवधि में नकारात्मक वृद्धि दिखाई।

vii. पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता

98. प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में महत्वपूर्ण गिरावट आई है और घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में महत्वपूर्ण घाटा और नकद घाटा उठाया है।

घरेलू उद्योग की नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल भी नकारात्मक है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने मूल्यह्रास और ब्याज लागत के प्रावधान से पहले भी घाटा उठाया है। इस प्रकार, आयात ने घरेलू उद्योग की पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रतिकू ल रूप से प्रभावित किया है।

viii. डंपिग की मात्रा और डंपिग माजिन

99. प्राधिकरण नोट करता है कि विषय वस्तु को विषय देश से भारत में डंप किया जा रहा है। डंपिग माजिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

ix. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

100. विषय आयात की लैंडेड कीमत घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य के साथ-साथ बिक्री लागत से भी कम है। अवधि में लैंडेड कीमत में गिरावट के कारण, घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में अपनी कीमतें अपनी बिक्री लागत से नीचे कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा और घाटा उठाना पड़ा। इस प्रकार, विषय देश से आयात की कीमत ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया है।

छ.3.4 चोट का निष्कर्ष

101. उपरोक्त के आधार पर, घरेलू उद्योग का प्रदर्शन निम्नानुसार नोट किया गया है:

i. विषय आयात की मात्रा पूर्ण रूप में और भारत में उत्पादन और खपत के सापेक्ष बढ़ी है।

ii. विषय आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम किया है।

iii. आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम किया है, और मूल्य वृद्धि को रोका है, जो अन्यथा होती।

iv. विषय आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और विक्रय मूल्य से कम कीमत पर हैं।

v. घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री 2023-24 तक बढ़ी और जांच की अवधि में घटी।

vi. विषय आयात ने घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों के साथ-साथ अन्य स्रोतों से आयात की बाजार हिस्सेदारी छीन ली है।

vii. घरेलू उद्योग ने अपनी इन्वेंट्री में संचय देखा है।

viii. घरेलू उद्योग के मुनाफे पूरी चोट अवधि में घटे और जांच की अवधि में घाटे में बदल गए।

ix. नकद मुनाफे और निवेश पर प्रतिफल चोट अवधि में महत्वपूर्ण रूप से घटे हैं।

घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में नकद घाटा हुआ और नियोजित पू ंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया।

x. घरेलू उद्योग ने ब्याज और मूल्यह्रास लागत को ध्यान में रखने से पहले भी घाटा उठाया है।

ंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रतिकू ल xi. विषय आयात ने घरेलू उद्योग की पू

रूप से प्रभावित किया है।

xii. विषय देश के लिए डंपिग माजिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

छ.3.5 चोट माजिन की मात्रा

102. प्राधिकरण ने नियमों के साथ पठित अनुलग्नक III में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए गैर-चोटकारक मूल्य निर्धारित किया है, जैसा कि संशोधित किया गया है। विषय वस्तु का गैर-चोटकारक मूल्य जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित जानकारी/डेटा को अपनाकर निर्धारित किया गया है। गैर- चोटकारक मूल्य को विषय देशों से लैंडेड कीमत की तुलना करने और चोट माजिन की गणना करने के लिए विचार किया गया है। गैर-चोटकारक मूल्य निर्धारित करने के लिए, चोट अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल, उपयोगिताओं और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत पर कोई असाधारण या गैर-आवर्ती खर्च नहीं लगाया गया है।

विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पू ंजी (यानी, औसत शुद्ध अचल संपत्ति और औसत कार्यशील पू ंजी) पर एक उचित प्रतिफल (पूर्व-कर @ 22%) को गैर- चोटकारक मूल्य पर पहुंचने के लिए पूर्व-कर लाभ के रूप में अनुमति दी गई है, जैसा कि नियमों के अनुलग्नक III में निर्धारित है और इसका पालन किया जा रहा है।

103. सहयोगी निर्यातक के लिए लैंडेड कीमत निर्यातक द्वारा प्रस्तुत डेटा के आधार पर निर्धारित की गई है। विषय देश से गैर-सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकरण ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर लैंडेड कीमत निर्धारित की है।

104. अन्य इच्छु क पाटियों ने प्रस्तुत किया है कि गैर-चोटकारक मूल्य के निर्धारण के लिए पायल समूह की उत्पादन लागत पर भी विचार किया जाना चाहिए। यह नोट किया गया है कि

105. अन्य इच्छु क पाटियों ने प्रस्तुत किया है कि गैर-चोटकारक मूल्य के निर्धारण के लिए स्टार्ट-अप लागत को समायोजित किया जाना चाहिए। यह नोट किया गया है कि स्टार्ट-अप लागत पू ंजीकृ त है और घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत का हिस्सा नहीं है।

इस प्रकार, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत किसी भी कथित स्टार्ट-अप लागत के कारण बढ़ा-चढ़ा कर नहीं बताई गई है।

106. ऊपर निर्धारित लैंडेड कीमत और गैर-चोटकारक मूल्य के आधार पर, प्राधिकरण द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए चोट माजिन निर्धारित किया गया है और वही नीचे तालिका में दिया गया है: -

चोट माजिन

8. कारण संबंध

ज.1.1 गैर-विशेषता विश्लेषण और कारण संबंध

107. घरेलू उद्योग की कीमतों पर डंप किए गए आयात के चोट, मात्रा और मूल्य प्रभावों के अस्तित्व की जांच करने के बाद, प्राधिकरण ने जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को होने वाली चोट को डंप किए गए आयात के अलावा किसी अन्य कारक के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जैसा कि नियमों के तहत सूचीबद्ध है:

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और मूल्य

108. यह नोट किया गया है कि विषय देश के अलावा, वियतनाम और कोरिया आरपी से महत्वपूर्ण मात्रा में आयात किया गया है। हालांकि, इन देशों से आयात की कीमत विषय देश से आयात की कीमत से अधिक है। इसके अलावा, ऐसे आयात घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य और गैर-चोटकारक मूल्य से अधिक कीमत पर हैं। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को होने वाली चोट को वियतनाम और कोरिया आरपी से आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। अन्य देशों से आयात मात्रा में पर्याप्त नहीं हैं और इस प्रकार, चोट ऐसे आयात के लिए जिम्मेदार नहीं है।

109. अन्य इच्छु क पाटियों ने प्रस्तुत किया है कि तुर्की से आयात के प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए। प्राधिकरण नोट करता है कि जांच की अवधि के दौरान तुर्की से नगण्य आयात था।

ख. मांग में संकु चन

110. विषय वस्तु की मांग 2023-24 तक बढ़ी लेकिन जांच की अवधि में घट गई। ऐसी गिरावट के बावजूद, जांच की अवधि में मांग आधार वर्ष की मांग से अधिक थी।

इसके अलावा, घरेलू उद्योग चोट अवधि में अपना उत्पादन और बिक्री बढ़ाने में सक्षम45 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण रहा है। महत्वपूर्ण रूप से, विषय आयात जांच की अवधि में बढ़े हैं, भले ही मांग घटी हो। इस प्रकार, चोट मांग में संकु चन के लिए जिम्मेदार नहीं है।

ग. खपत का पैटर्न

111. अन्य इच्छु क पाटियों ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग को होने वाली चोट गैर-थैलेट प्लास्टिसाइज़र की ओर उपभोक्ता प्राथमिकताओं में बदलाव के कारण विक्रय मूल्य में गिरावट के कारण है। प्राधिकरण नोट करता है कि भले ही उपभोक्ता प्राथमिकता बदल गई हो, चोट अवधि में उत्पाद की मांग बढ़ी है। इस प्रकार, विचाराधीन उत्पाद की मांग भारत में न के वल उच्च बनी हुई है बल्कि बढ़ी भी है।

112. यह आगे नोट किया गया है कि जब जांच की अवधि में विषय वस्तु की मांग घटी, तब भी विषय आयात बढ़े। उपभोक्ता प्राथमिकता में कोई भी परिवर्तन आयातित उत्पादों और घरेलू स्तर पर उत्पादित उत्पादों पर समान प्रभाव डालेगा। किसी भी मामले में, उपभोक्ता प्राथमिकता में परिवर्तन डंपिग और विषय आयात के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमतों पर भारत में प्रवेश करने का औचित्य नहीं है।

इस प्रकार, खपत के पैटर्न में परिवर्तन को घरेलू उद्योग को चोट पहुंचाने वाले पैरामीटर के रूप में नहीं माना जा सकता है।

घ प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

113. कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं या प्रतिस्पर्धा की स्थितियां नहीं हैं, जो घरेलू उद्योग को चोट पहुंचा सकती हैं।

ङ प्रौद्योगिकी में विकास

114. प्रौद्योगिकी में कोई बदलाव नहीं हुआ है जो घरेलू उद्योग को चोट पहुंचा सकता हो।

च. उत्पादकता

115. चोट अवधि में घरेलू उद्योग की प्रति दिन उत्पादकता बढ़ी है। कर्मचारियों की संख्या बढ़ने के कारण प्रति कर्मचारी उत्पादकता घटी है। इस प्रकार, चोट उत्पादकता में गिरावट के कारण नहीं हो सकती है।

छ. घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन

116. ऊपर जांच की गई चोट की जानकारी के वल घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन से संबंधित है। इस प्रकार, उठाई गई चोट को घरेलू उद्योग के निर्यात प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

ज. अन्य उत्पादों का प्रदर्शन

117. उठाई गई चोट को कं पनी के अन्य उत्पादों के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि घरेलू उद्योग ने समान वस्तु के संबंध में अलग-अलग जानकारी प्रदान की है।

झ. मुद्रा उतार-चढ़ाव

118. अन्य इच्छु क पाटियों ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग ने मुद्रा उतार-चढ़ाव के कारण भौतिक चोट उठाई है। प्राधिकरण नोट करता है कि दावे के समर्थन में रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं रखा गया है। प्राधिकरण ने फिर भी प्रस्तुति की जांच की है।

भारतीय रुपया 2021-22 में ₹75.37 प्रति अमेरिकी डॉलर से जांच की अवधि में ₹85.43 प्रति अमेरिकी डॉलर तक कमजोर हुआ, जो लगभग 13% का मूल्यह्रास है।

ऐसा मूल्यह्रास घरेलू उद्योग के आयातित इनपुट की रुपया लागत को बढ़ाता है, लेकिन विषय आयात की रुपया लैंडेड कीमत को उसी सीमा तक बढ़ाता है, और इसका प्रभाव इसलिए घरेलू उद्योग और आयातक के बीच तटस्थ है। यह नोट किया गया है कि विषय आयात की लैंडेड कीमत रुपया में 24% घटी जबकि अमेरिकी डॉलर में 33% घटी, अंतर पूरी तरह से मूल्यह्रास के कारण है, ताकि विनिमय दर आंदोलन ने लैंडेड कीमत में गिरावट को बढ़ाने के बजाय कम किया है। विनिमय दर से स्वतंत्र रूप से प्रस्तुति की जांच करने पर, यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत, अमेरिकी डॉलर में व्यक्त, चोट अवधि में विषय आयात की लैंडेड कीमत की तुलना में कम सीमा तक घटी, जो उसी अवधि में 33% घटी। इसलिए लैंडेड कीमत इनपुट की लागत की तुलना में अधिक सीमा तक घटी है, भले ही विनिमय दर को तुलना से हटा दिया जाए। तदनुसार, प्राधिकरण यह मानने का निष्कर्ष निकालता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई चोट मुद्रा उतार-चढ़ाव के लिए जिम्मेदार नहीं है।

ञ. कै प्टिव खपत

119. यह प्रस्तुत किया गया है कि कै प्टिव खपत में मोड़ ने बाजार में आपूति की कमी पैदा की है जिसके कारण आयात में वृद्धि हुई है। इस संबंध में यह नोट किया गया है कि कै प्टिव खपत घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री के 3% से कम है। ऐसी नगण्य कै प्टिव खपत घरेलू उद्योग द्वारा विषय वस्तु के घरेलू विक्रय मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकती है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग जांच की अवधि में कै प्टिव खपत से अधिक इन्वेंट्री रख रहा है। आंतरिक मूल्य निर्धारण से संबंधित अन्य कारकों के संबंध में, इच्छु क पाटियों ने दावों के समर्थन में कोई विवरण और साक्ष्य प्रदान नहीं किया है।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को होने वाली चोट विचाराधीन उत्पाद की बढ़ी हुई कै प्टिव खपत के कारण नहीं है। अन्य इच्छु क पाटियों द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कै प्टिव खपत में वृद्धि के कारण मांग से अधिक आयात बढ़ा।

हालांकि, यह नोट किया गया है कि कै प्टिव खपत को ध्यान में रखे बिना विषय आयात में वृद्धि मांग में वृद्धि से अधिक है।

ट. उलटा शुल्क संरचना

120. अन्य इच्छु क पाटियों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग को होने वाली चोट भारत में उलटी शुल्क संरचना के कारण है। प्राधिकरण नोट करता है कि विचाराधीन उत्पाद के48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] प्रमुख कच्चे माल में से एक, थैलिक एनहाइड्राइड के आयात पर, जो चीन पीआर, इंडोनेशिया, कोरिया आरपी और थाईलैंड से उत्पन्न या निर्यातित है, अधिसूचना संख्या 43/2021-सीमा शुल्क (एंटी-डंपिग शुल्क) दिनांक 09.08.2021 के माध्यम से एंटी-डंपिग शुल्क लगाया गया था, अर्थात्, चोट अवधि के आधार वर्ष के प्रारंभिक भाग में, और यह चोट अवधि के शेष भाग में लागू रहा। चोट अवधि के दौरान आइसोनोनल के आयात पर कोई एंटी-डंपिग शुल्क लागू नहीं था। इसलिए कच्चे माल और विषय वस्तुओं पर लागू शुल्क संरचना अगस्त 2021 से जांच की अवधि के अंत तक समान रही है। घरेलू उद्योग ने समान शुल्क संरचना के तहत 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में मुनाफा कमाया, और के वल जांच की अवधि में घाटा उठाया, जिसमें विषय आयात की लैंडेड कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और विक्रय मूल्य से नीचे के स्तर तक गिर गई। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने आयात के अलावा घरेलू स्रोतों और अपने स्वयं के उत्पादन से थैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त किया है, और चोट अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत मामूली रूप से घटी है।

इसलिए जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को होने वाली चोट उलटी शुल्क संरचना के लिए जिम्मेदार नहीं है।

ठ. अन्य कारक

121. अन्य इच्छु क पाटियों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग ने रखरखाव और सफाई के कारण बंद होने; उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन; कच्चे माल की कमी; या ऑर्डर की कमी के परिणामस्वरूप चोट उठाई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि घरेलू उद्योग ने आवेदन में कहा है कि बंद होना कच्चे माल की कमी के कारण है जबकि बाद की प्रस्तुतियों में इससे इनकार किया गया है। मामले की जांच की गई है, और यह नोट किया गया है कि आवेदन के भाग के रूप में प्रदान किए गए बंद होने के विवरण संयंत्र से संबंधित हैं जबकि कच्चे माल की कमी न होने का दावा करने वाली प्रस्तुतियां विशेष रूप से विषय वस्तु और किसी अन्य उत्पाद से संबंधित हैं। बंद होने के कारणों के संबंध में, घरेलू उद्योग ने बंद होने का विवरण प्रदान किया है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि के एलजे पेट्रोप्लास्ट को ऑर्डर की कमी के कारण बंद होने का सामना करना पड़ा।

के एलजे प्लास्टिसाइज़र्स के संबंध में यह नोट किया गया है कि 2023-24 और जांच की अवधि में कच्चे माल की कमी के कारण कोई बंद नहीं हुआ। पिछली अवधि में कच्चे माल की कमी के कारण बंद होना जांच की अवधि में चोट प्रदशित नहीं करता है।

इसलिए, जांच की अवधि में प्रदर्शन में गिरावट को संयंत्र बंद होने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

122. अन्य इच्छु क पाटियों ने दावा किया है कि एक आवेदक द्वारा किया गया जॉब वर्क उत्पादन लागत को बढ़ा-चढ़ा कर बताता है जिसके कारण घरेलू उद्योग को चोट उठानी पड़ी। प्राधिकरण नोट करता है कि किसी भी इकाई द्वारा जॉब वर्क को उसका अपना उत्पादन माना जाता है। इसके अलावा, रिकॉर्ड पर जानकारी के अनुसार, दोनों संस्थाओं की बिक्री लागत समान है और इसलिए, यह नहीं माना जा सकता कि आवेदकों में से एक द्वारा किया गया जॉब वर्क उत्पादन लागत को बढ़ा-चढ़ा कर बताता है। इसके अलावा, किया गया जॉब वर्क घरेलू उद्योग के कु ल उत्पादन का के वल 1.9% है। ऐसा हिस्सा घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत को भौतिक रूप से प्रभावित नहीं करता है।

9. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

झ.1 अन्य इच्छु क पाटियों द्वारा की गई प्रस्तुतियां

123. अन्य इच्छु क पाटियों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियां की हैं:

i. 5-10% के शुल्क लगाने से कच्चे माल की लागत 2-3% बढ़ेगी। इससे डाउनस्ट्रीम उद्योग में गैर-एकीकृ त खिलाड़ियों के माजिन और प्रतिस्पर्धात्मकता घटेगी और एमएसएमई उत्पादकों को बंद करने और बेरोजगारी बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

ii. अन्य उपयोगकर्ता खंडों की भागीदारी न होना कृ त्रिम चमड़ा निर्माताओं की चिताओं को नकारता नहीं है। कृ त्रिम चमड़ा विषय वस्तु की खपत का 29% हिस्सा है।

iii. डाउनस्ट्रीम उद्योग श्रम-गहन है और पू ंजी-गहन प्लास्टिसाइज़र उद्योग की तुलना में अधिक योगदान देता है।

iv. घरेलू उद्योग का भारतीय बाजार में प्रमुख स्थान और बड़ी हिस्सेदारी है। गैर-थैलेट प्लास्टिसाइज़र के लिए द्विपक्षीय सुरक्षा उपायों और वतर्मान जांच में एंटी-डंपिग जांच का अनुरोध करके यह कीमतों को नियंत्रित करने, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने और प्लास्टिसाइज़र बाजारों में अपना एकाधिकार बनाने का प्रयास कर रहा है।

v. कं पाउं डिग उद्योग अत्यधिक खंडित है जिसमें अधिकांश एमएसएमई संस्थाएं हैं। ये उत्पादक अपने डाउनस्ट्रीम उत्पादकों द्वारा पिछड़े एकीकरण की खोज के कारण असुरक्षित हैं। ऐसी भेद्यता बढ़ जाती है क्योंकि कु छ डीआईएनपी उत्पादक भी कं पाउं ड उत्पादक हैं। शुल्क लगाने से ऐसे उत्पादकों को आंतरिक रूप से शुल्क अवशोषित करने की अनुमति मिलेगी, लेकिन कं पाउं डर पूरी लागत वहन करते हैं।

vi. डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ता बाजार हिस्सेदारी और आयात के खतरे के बिना ग्राहकों को लागत पास नहीं कर सकते।

vii. पीवीसी पेस्ट रेजिन, डीआईएनपी और डीओटीपी जैसे अंतर्संबंधित उत्पादों पर हाल के व्यापार उपचार उपाय इनपुट लागत बढ़ाकर उपयोगकर्ता उद्योग पर कै स्के डिग प्रभाव डालते हैं, जो अंततः प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रतिकू ल रूप से प्रभावित करते हैं और अंतिम उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाते हैं।

viii. शुल्क लगाने से आपूति की कमी और सीमित एकीकृ त आपूतिकर्ताओं पर निर्भरता का खतरा होगा। देश में क्षमताएं विषय आयात को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

ix. घरेलू उद्योग की कै प्टिव खपत में वृद्धि और शुल्क लगाना सीधे घरेलू उद्योग को एकाधिकार देता है और विषय वस्तुओं की उपलब्धता को प्रतिबंधित करता है।

x. जीएसटी कमी शुल्क लगाने के कारण लागत वृद्धि को उचित नहीं ठहरा सकती। जीएसटी दर में कमी को अपस्ट्रीम उत्पादकों द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता और शुल्क के प्रभाव को बेअसर नहीं किया जा सकता। ऐसी व्याख्या जीएसटी सुधारों के पीछे के उद्देश्य को नकारती है।

xi. घरेलू उद्योग कं पाउं डरों के लिए इनपुट लागत वृद्धि के प्रभाव पर चुप है जो विषय वस्तु के तत्काल उपयोगकर्ता हैं।

xii. यह प्रस्तुति कि डीडीईवी ने उच्च मुनाफा कमाया है, गलत है और बहु-उत्पाद कं पनी की समेकित स्थिति दर्शाती है। पीवीसी कं पाउं डिग डीडीईवी के मुनाफे और कारोबार का के वल 5% है। यदि घरेलू उद्योग के लिए समान दृष्टिकोण अपनाया जाए, तो यह देखा जाएगा कि के एलजे पेट्रोप्लास्ट का राजस्व 2021-2022 से 2023-24 तक बढ़ा है।

झ.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियां

124. घरेलू उद्योग और समर्थकों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियां की हैं:

i. सार्वजनिक हित का निर्धारण (a) समान वस्तु के घरेलू उत्पादक, (b) उत्पाद के घरेलू उपभोक्ता, (c) उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों उद्योगों में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उद्योगों, तथा (d) आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

ii. शुल्कों का अधिरोपण सार्वजनिक हित में है। शुल्क न के वल बाजार में समान प्रतिस्पर्धात्मक अवसर सुनिश्चित करेंगे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विनिर्माण क्षमता रखने वाले अन्य पक्ष विषयगत वस्तुओं के आयात से उत्पादन की ओर स्थानांतरित हों।

iii. उपयोगकर्ताओं पर लागत में किसी वृद्धि का भार नहीं पड़ता, बल्कि वे उक्त लागत को अपने ग्राहकों पर हस्तांतरित कर देते हैं। अंतिम उपयोग वाले उत्पाद, अर्थात तार एवं के बल पर प्रस्तावित शुल्कों का प्रभाव 0.3% से कम है।

iv. शुल्कों का प्रभाव नगण्य है, जो ऑटोमोटिव तथा तार एवं के बल उद्योगों के उपयोगकर्ताओं की गैर-भागीदारी से भी स्पष्ट होता है।

v. इसके अलावा, एक प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उत्पाद प्राप्त हों। यदि ऐसे उपभोक्ता पूरी तरह से आयात पर निर्भर हो जाते हैं, तो उन्हें उच्च स्तर का इन्वेंटरी (भंडार) बनाए रखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

vi. शुल्क घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे रोजगार में वृद्धि होगी और देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी।

vii. देश में मांग और आपूति के बीच कोई अंतर नहीं है। आयात न होने की स्थिति में भी भारतीय उद्योग के पास घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता है।

viii. डाउनस्ट्रीम उत्पादों के अनुप्रयोग के लिए जीएसटी दरों में कमी के कारण कीमतों में होने वाली कमी, शुल्कों के किसी भी प्रभाव को निष्प्रभावी कर देगी।

ix. शुल्कों का अधिरोपण उपयोगकर्ता उद्योग के लिए विषयगत वस्तुओं के स्रोतों का के वल विस्तार करेगा, क्योंकि इससे समान प्रतिस्पर्धात्मक अवसर (स्तर के खेल का मैदान) सुनिश्चित होंगे और आईजी पेट्रोके मिकल्स लिमिटेड जैसे नए उत्पादकों को बैकवर्ड या फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड उत्पादन में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

x. कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार हुआ है और इसने कई डीआईएनपी उत्पादकों को बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दी है। हालांकि, ऐसी उपलब्धता और विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए कम पू ंजीगत आवश्यकता के बावजूद, विषयगत वस्तुओं की डंपिग ने कई उत्पादकों को विनिर्माण गतिविधियों में प्रवेश करने से रोक दिया है।

xi. विदेशी उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा अपनाई गई अनुचित मूल्य निर्धारण प्रथाओं ने बाजार की परिस्थितियों को उत्पादन और अतिरिक्त निवेश के लिए प्रतिकू ल बना दिया है। मलेशिया से होने वाले आयात पर एंटी-डंपिग उपायों को लागू करने की आवश्यकता है।

xii. घरेलू उद्योग की कै प्टिव खपत के वल 2% है और यह उसे डाउनस्ट्रीम बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं बनाती है।

xiii. शुल्कों का विरोध करने वाला उपयोगकर्ता उद्योग स्वयं उच्च लाभ पर परिचालन कर रहा है।

xiv. अन्य हितधारकों द्वारा किए गए प्रस्तुतियों के विपरीत, प्रमुख बाजार हिस्सेदारी रखने वाले आवेदकों को व्यापार उपचारात्मक उपायों के लिए आवेदन करने से रोकने वाला कोई प्रावधान नहीं है। एंटी-डंपिग उपायों के लिए आवेदन की एकमात्र आवश्यकता डंपिग के प्रथम दृष्टया साक्ष्य का होना है। इस मामले में, निर्यातकों ने डंपिग के आरोपों से इनकार नहीं किया है।

xv. अन्य हितधारकों द्वारा की गई प्रस्तुतियों के विपरीत, आवेदकों को किसी विशिष्ट उत्पाद के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। प्रत्येक जांच के लिए अलग और पृथक जानकारी प्रदान की गई है तथा प्रत्येक अलग उपाय के लिए अलग जानकारी के आधार पर क्षति का दावा किया गया है।

xvi. यह दावा कि आवेदक कीमतों को नियंत्रित करने और एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, इस तथ्य के विपरीत है कि भारतीय बाजार में आवेदकों की कोई प्रमुख हिस्सेदारी नहीं है।

xvii. चू ंकि एंटी-डंपिग शुल्क लगाए जाने के बाद एकीकृ त उत्पादकों और स्टैंडअलोन उत्पादकों, दोनों को समान कीमतों पर विषयगत वस्तुओं तक पहुंच प्राप्त होगी, इसलिए शुल्क का प्रभाव सभी डाउनस्ट्रीम उत्पादकों पर समान होगा।

xviii. ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि लागत में वृद्धि उपभोक्ताओं पर हस्तांतरित नहीं की जाती है। जब अतीत में कीमतें अधिक थीं, तब भी डाउनस्ट्रीम उद्योग लाभदायक बना रहा है। अतः शुल्कों का अधिरोपण डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं पर कोई प्रतिकू ल प्रभाव नहीं डालेगा।

xix. डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं की लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए डंपिग को उचित नहीं ठहराया जा सकता। डंप किए गए आयातों तक पहुंच भारत में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की कीमत पर और घरेलू उद्योग के हितों को जोखिम में डालकर नहीं हो सकती।

xx. शुल्कों का अधिरोपण सभी डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं को समान रूप से प्रभावित करेगा और घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखेगा।

xxi. निर्यात की स्थिति में, उत्पादों का आयात एडवांस लाइसेंस के तहत शुल्कों का भुगतान किए बिना किया जा सकता है।

झ.3 प्राधिकरण द्वारा जांच

125. प्राधिकरण यह नोट करता है कि एंटी-डंपिग शुल्क का प्राथमिक उद्देश्य डंपिग की अनुचित व्यापारिक प्रथाओं के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निवारण करना है, जिससे भारतीय बाजार में खुले और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के वातावरण को बढ़ावा दिया जा सके । एंटी-डंपिग उपायों को लागू करने का उद्देश्य विषय देश से होने वाले आयात को मनमाने ढंग से सीमित करना नहीं है। बल्कि, यह एक समान प्रतिस्पर्धात्मक अवसर सुनिश्चित करने का एक माध्यम है।

126. प्राधिकरण स्वीकार करता है कि एंटी-डंपिग शुल्क लगाने से भारत में कीमतें प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का सार इन उपायों को लगाने से अछू ता रहेगा। प्रतिस्पर्धा को कम करने के बजाय, एंटी-डंपिग उपायों को लगाना डंपिग प्रथाओं के माध्यम से अनुचित लाभ के संचय को रोकने का काम करता है। इस प्रकार, एंटी-डंपिग शुल्क बाधा नहीं बल्कि निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं के सुविधाकर्ता हैं एंटी-डंपिग उपाय निष्पक्ष व्यापार की रक्षा करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उपभोक्ताओं के पास इन उत्पादों की एक विस्तृत श्रृ ंखला तक पहुंच बनी रहे।

127. प्राधिकरण ने शुरुआत अधिसूचना जारी की, जिसमें आयातकों, उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी इच्छु क पाटियों से विचार आमंत्रित किए गए। एक आथिक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की गई थी ताकि विभिन्न हितधारकों, जिनमें घरेलू उद्योग, उत्पादक/निर्यातक और आयातक/उपयोगकर्ता/उपभोक्ता शामिल हैं, वतर्मान जांच के संबंध में प्रासंगिक जानकारी प्रदान कर सकें , जिसमें एंटी-डंपिग शुल्क का उनके संचालन पर संभावित प्रभाव भी शामिल है। विभिन्न पाटियों द्वारा की गई प्रस्तुतियों की नीचे जांच की गई है।

128. यह आगे नोट किया गया है कि एंटी-डंपिग शुल्क लगाने से भारतीय उद्योग को समान अवसर मिलेगा और उपयोगकर्ता उद्योग को भारतीय उद्योग से उत्पाद प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भारतीय उद्योग को प्राथमिकता देने से आयात पर निर्भरता कम होगी और बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा का संरक्षण होगा।

129. कृ त्रिम चमड़ा उत्पादकों ने प्रस्तुत किया है कि अन्य उपयोगकर्ता खंडों की भागीदारी न होने के आलोक में उनकी चिताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग अधिक योगदान देता है क्योंकि यह श्रम- गहन उद्योग है, जो घरेलू उद्योग के विपरीत है जो पू ंजी-गहन है। इस संबंध में, यह नोट किया गया है कि सार्वजनिक हित विश्लेषण का उद्देश्य आपूति श्रृ ंखला के सभी पक्षों के हितों को संतुलित करना है। घरेलू उद्योग को डंप किए गए आयात के कारण चोट का सामना करना पड़ा है जैसा कि ऊपर निष्कर्ष निकाला गया है। उपयोगकर्ता उद्योग घरेलू उद्योग के खतरे पर डंप किए गए और चोटकारक आयात तक पहुंच का दावा नहीं कर सकता है। इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि पिछले वर्ष में आयात कीमतें अधिक थीं। उपयोगकर्ता उद्योग ने प्रस्तुत नहीं किया है कि उसने ऐसी अवधि के दौरान लागत संबंधी और अन्य चिताओं का सामना किया है जब विषय आयात की कीमतें अधिक थीं।

130. अन्य इच्छु क पाटियों ने दावा किया है कि शुल्क देश में आपूति की कमी का कारण बनेंगे। इस संबंध में यह नोट किया गया है कि कोई मांग आपूति अंतराल मौजूद नहीं है। किसी भी मामले में, एंटी-डंपिग शुल्क लगाना आयात को प्रतिबंधित नहीं करता है बल्कि के वल यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमतों पर किए जाएं और भारतीय उद्योग के लिए समान अवसर पैदा हो। इसके अलावा, एंटी-डंपिग शुल्क एक उपचारात्मक उपाय है जो भारत में आयात की डंपिग के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली चोट के निवारण पर कें द्रित है।

131. इस प्रस्तुति के संबंध में कि कै प्टिव खपत में वृद्धि, एकीकृ त उत्पादकों का उदय और शुल्क लगाना पिछड़े एकीकरण के बिना उपयोगकर्ताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करेगा, प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग की कै प्टिव खपत नगण्य है और घरेलू उद्योग की बिक्री का प्रमुख हिस्सा घरेलू बाजार में है। इसी तरह, अन्य घरेलू उत्पादक भी घरेलू बाजार में विषय वस्तु की महत्वपूर्ण मात्रा बेच रहे हैं। इसके53 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण अलावा, नई क्षमताओं की स्थापना के साथ, भारत में विषय वस्तुओं की उपलब्धता और बढ़ने की संभावना है।

132. इसके अलावा, प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि विषय देशों के अलावा अन्य स्रोतों से भी आयात किया जा सकता है। अतीत में गैर-विषय देशों से पर्याप्त आयात थे। इसके अलावा, विषय वस्तुओं को कोरिया आरपी से मुक्त व्यापार समझौते के तहत शुल्क मुक्त आयात किया जा सकता है।

133. प्राधिकरण आगे नोट करता है कि रिकॉर्ड पर साक्ष्य के अनुसार, नए उत्पादकों ने भारतीय बाजार में विषय वस्तु के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निवेश किया है। बाजार में ऐसे उत्पादकों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष बाजार स्थितियां बनाने की आवश्यकता है। भारत में विषय वस्तु की डंपिग ने न के वल भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी छीन ली है बल्कि अन्य स्रोतों से आयात की भी।

134. अन्य इच्छु क पाटियों ने प्रस्तुत किया है कि एंटी-डंपिग शुल्क लगाना सार्वजनिक हित के खिलाफ होगा क्योंकि इससे उपयोगकर्ताओं के लिए लागत बढ़ेगी। प्राधिकरण नोट करता है कि रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं है जो दर्शाता हो कि एंटी-डंपिग शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। विषय वस्तुएं मुख्य रूप से हाउसिग वायर और पावर के बल के उत्पादन के लिए उपयोग की जाती हैं। एंटी-डंपिग

135. अन्य इच्छु क पाटियों ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग का बाजार में प्रमुख हिस्सा है और शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग कीमतों को नियंत्रित करने और उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव डालने में सक्षम होगा। प्राधिकरण नोट करता है कि चू ंकि एंटी-डंपिग शुल्क के वल एक मूल्य सुधार है, जो जांच की अवधि के लिए निर्धारित वास्तविक डंपिग54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] माजिन और चोट माजिन पर आधारित है, उपयोगकर्ता शुल्क लगाने के बाद भी उचित कीमतों पर सामान आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग का भारतीय बाजार में सबसे बड़ा हिस्सा है, भले ही एंटी-डंपिग शुल्क न लगाया जाए। हालांकि, रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं है जो दर्शाता हो कि घरेलू उद्योग भारतीय बाजार में अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर रहा है। यह आगे नोट किया गया है कि अन्य घरेलू उत्पादकों ने देश में उत्पादन शुरू किया है, और अधिक उत्पादक, जैसे आईजी पेट्रोके मिकल्स, क्षमताएं स्थापित कर रहे हैं। इस प्रकार, भारतीय बाजार में एकाधिकार बनने का कोई खतरा नहीं है।

136. इस प्रस्तुति के संबंध में कि आवेदक डाउनस्ट्रीम निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और एंटी-डंपिग शुल्क लगाने से अनुचित लाभ उठाएंगे, प्राधिकरण नोट करता है कि विचाराधीन उत्पाद की कीमतें अतीत में अधिक थीं और रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं है जो दर्शाता हो कि आवेदकों को उस समय लाभ हुआ जब कीमतें अधिक थीं।

इसके अलावा, चू ंकि कोई भी अनुशंसित शुल्क डंपिग माजिन या चोट माजिन के कम पर सीमित है, लगाया गया शुल्क आयात कीमतों को गैर-चोटकारक मूल्य के स्तर पर बहाल करेगा। घरेलू उद्योग, अपने स्वयं के कच्चे माल का उपभोग करते हुए, गैर- चोटकारक मूल्य या उससे कम पर उत्पाद आयात करने वाले आयातक पर कोई लागत लाभ नहीं होगा। प्राधिकरण आगे नोट करता है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग की व्यवहार्यता डंप किए गए आयात तक पहुंच पर निर्भर नहीं हो सकती है। किसी भी मामले में, घरेलू उद्योग की कै प्टिव खपत इसके उत्पादन और बिक्री के 3% से कम है और इसलिए, यह डाउनस्ट्रीम बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है।

137. अन्य इच्छु क पाटियों ने प्रस्तुत किया है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग एमएसएमई प्रकृ ति का है और एंटी-डंपिग शुल्क लगाना डाउनस्ट्रीम उद्योग को प्रतिकू ल रूप से प्रभावित कर सकता है, जो मामूली मुनाफे पर काम करता है। हालांकि, घरेलू उद्योग ने रेखांकित किया है कि उपयोगकर्ता उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान मुनाफा दर्ज किया है।

डीडीईवी प्लास्टिक्स के वित्तीय विवरण, जो रिकॉर्ड पर रखे गए हैं, दर्शाते हैं कि उपयोगकर्ता 2021-22 से लाभदायक रहा है, जिसमें वे अवधियां भी शामिल हैं जब आयात कीमतें अधिक थीं। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि चोट अवधि के दौरान उपयोगकर्ता का लाभ माजिन बढ़ा है। इसके अलावा, प्राधिकरण के समक्ष कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है जो यह प्रदशित करता हो कि डाउनस्ट्रीम उद्योग अंतिम उपभोक्ताओं को लागत में किसी भी वृद्धि को पास करने में असमर्थ होगा।

138. इस चिता के संबंध में कि पीवीसी उत्पादों के सभी इनपुट शुल्क के अधीन हैं और इससे डाउनस्ट्रीम उद्योग अप्रतिस्पर्धी हो जाएगा, यह नोट किया गया है कि प्राधिकरण ने प्रत्येक उत्पाद की व्यक्तिगत जांच की है और डंप किए गए उत्पादों पर एंटी-डंपिग शुल्क लगाने की सिफारिश की है। इसके अलावा, पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयात पर कोई एंटी-डंपिग शुल्क नहीं है जो डाउनस्ट्रीम उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल है। किसी भी मामले में, कच्चे माल के आयात पर शुल्क भारत में सभी डाउनस्ट्रीम उत्पादकों को समान रूप से प्रभावित करेगा और डाउनस्ट्रीम उद्योग में प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को बाधित नहीं करेगा। इस प्रकार, डाउनस्ट्रीम उद्योग अप्रतिस्पर्धी नहीं होगा।

139. प्राधिकरण आगे नोट करता है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग निर्यात बाजार में भी अप्रतिस्पर्धी नहीं होगा। निर्यात के मामले में, उपभोक्ता विचाराधीन उत्पाद के साथ-साथ अन्य कच्चे माल को अग्रिम प्राधिकरण के तहत बिना किसी शुल्क के आयात कर सकते हैं।

इस प्रकार, एंटी-डंपिग शुल्क लगाना डाउनस्ट्रीम उद्योग को निर्यात बाजार में अप्रतिस्पर्धी नहीं बनाता है।

140. प्राधिकरण के विचाराधीन आवश्यक तथ्य प्रकटीकरण विवरण के माध्यम से इच्छु क पाटियों को प्रकट किए गए थे, और इच्छु क पाटियों को उस पर अपनी टिप्पणियां दायर करने के लिए समय दिया गया था। इच्छु क पाटियों से प्राप्त प्रकटीकरण के बाद की टिप्पणियां, जहां तक प्रासंगिक मानी गई हैं, नीचे जांची गई हैं।

10. खुलासे के बाद की टिप्पणियाँ

ञ.1. अन्य इच्छु क पाटियों द्वारा प्रस्तुतियां

141. इच्छु क पाटियों ने आवेदकों की संबंधित पाटियों द्वारा आयात, घरेलू उद्योग की स्थिति, चोट विश्लेषण में जॉब वर्क पर विचार, घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता और बिक्री में वृद्धि, के एलजे पेट्रोप्लास्ट द्वारा डेटा के आधार पर गैर-चोटकारक मूल्य का निर्धारण, के एलजे द्वारा लागत पुनर्संरचना, क्षमता उपयोग में गिरावट, एकाधिकार का निर्माण, डाउनस्ट्रीम उद्योग के अन्य कच्चे माल पर एंटी-डंपिग शुल्क लगाना, त्रैमासिक आधार पर माजिन का निर्धारण और अन्य कारकों के कारण चोट के संबंध में अपनी प्रस्तुतियों को दोहराया है। इसके अलावा, अन्य इच्छु क पाटियों ने प्रकटीकरण विवरण जारी होने के बाद निम्नलिखित नई प्रस्तुतियां की हैं,

i. कोरिया आरपी को इस तथ्य के आधार पर बाहर नहीं रखा जाना चाहिए कि औसत आयात मूल्य घरेलू उद्योग के गैर-चोटकारक मूल्य से ऊपर हैं। प्राधिकरण को के वल देश-व्यापी औसत कीमतों के बजाय चोटकारक मूल्य वाले आयात का विश्लेषण करना चाहिए। कोरिया आरपी को बाहर रखने से कोरिया आरपी के उन व्यक्तिगत उत्पादकों/निर्यातकों को छू ट मिल सकती है जो चोटकारक कीमतों पर निर्यात कर रहे हों।

ii. जबकि प्राधिकरण ने नोट किया है कि निर्यातक ने त्रैमासिक आधार पर माजिन के निर्धारण के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान नहीं की है, यह तथ्यात्मक रूप से गलत है और उक्त जानकारी वतर्मान जांच में दायर प्रतिक्रिया के साथ प्रदान की गई है।

iii. चू ंकि निर्यातक ने त्रैमासिक आधार पर माजिन के निर्धारण का अनुरोध किया है और घरेलू उद्योग ने इस पर आपत्ति नहीं की है, प्राधिकरण त्रैमासिक आधार पर माजिन निर्धारित कर सकता है।

iv. जबकि प्राधिकरण ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग के वित्तीय विवरणों पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक बहु-उत्पाद कं पनी है, प्राधिकरण ने फिर भी डीडीईवी के वित्तीय विवरणों पर भरोसा किया है जो एक बहु-उत्पाद कं पनी भी है।

v. प्राधिकरण ने कु ल भारतीय उत्पादन में प्रत्येक उत्पादक की सापेक्ष हिस्सेदारी का खुलासा नहीं किया है जिसके कारण अन्य इच्छु क पाटियां यह पता नहीं लगा पा रही हैं कि आवेदक के पास प्रासंगिक स्थिति है या नहीं।

vi. व्यापार नोटिस संख्या 04/2021 के वल दायर किए जाने वाले शुरुआत आवेदन के लिए एक चेकलिस्ट है, यह व्यापार नोटिस संख्या 13/2018 को अध्यारोहित नहीं करता है। समर्थन करने वाले उत्पादक को अपने समर्थन पत्र के साथ स्वतंत्र रूप से विस्तृत जानकारी प्रदान करनी आवश्यक है। किसी भी मामले में, समर्थकों द्वारा दायर सीमित जानकारी भी गैर-गोपनीय रूप में प्रकट नहीं की गई है।

vii. प्रकटीकरण विवरण में प्रकट किए गए डेटा में असंगति है क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में पीएएन की कीमतें स्थिर रहीं, जबकि आईएनए की कीमतों में गिरावट आई। हालांकि, घरेलू उद्योग की कु ल कच्चे माल की लागत के साथ-साथ बिक्री की लागत बढ़ी है।

viii. बिक्री की लागत में असंगति के कारण, मूल्य अंडरकटिग, मूल्य दमन और अवसाद के संबंध में विश्लेषण के साथ-साथ निर्धारित गैर-चोटकारक मूल्य अविश्वसनीय और गलत प्रतीत होता है।

ix. चोट विश्लेषण सुसंगत नहीं है क्योंकि आधार वर्ष के दौरान उत्पादन के एलजे प्लास्टिसाइज़र्स द्वारा किया गया था जबकि जांच की अवधि के दौरान, जॉब वर्क का पर्याप्त हिस्सा के एलजे पेट्रोप्लास्ट द्वारा किया गया है। विभिन्न घरेलू उत्पादकों के डेटा की तुलना करके चोट का आकलन नहीं किया जा सकता है।

x. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान क्षमताओं का विस्तार किया है और ऐसी विस्तारित क्षमताएं अप्रयुक्त हैं। घरेलू उद्योग कम उपयोग की गई क्षमताओं के परिणामस्वरूप मूल्य दबाव का सामना कर रहा है न कि विषय आयात के कारण।

xi. कै प्टिव खपत में वृद्धि के कारण, विक्रय मूल्य को इन्वेंट्री प्रबंधन, माजिन अनुकू लन और आंतरिक हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के लिए रणनीतिक रूप से समायोजित किया गया है। ऐसे मोड़ के कारण होने वाली किसी भी बिक्री हानि और चोट को विषय आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

xii. कर्मचारियों की संख्या और उत्पादकता में वृद्धि घरेलू उद्योग के स्थिर और विस्तारित संचालन को दर्शाती है और यह कि कोई चोट या चोट की धमकी नहीं है।

xiii. चू ंकि भारत में कृ त्रिम चमड़े के आयात पर कोई एंटी-डंपिग शुल्क नहीं है, एंटी-डंपिग शुल्क लगाना ऐसे डाउनस्ट्रीम उद्योग को अव्यवहार्य बना देगा और ऐसे उत्पादक लागत वृद्धि को उपयोगकर्ताओं को पास नहीं कर पाएंगे।

xiv. एंटी-डंपिग शुल्क लगाना सार्वजनिक हित के विपरीत होगा विशेष रूप से मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव के कारण जिसने पेट्रोके मिकल कीमतों में वृद्धि और आपूति श्रृ ंखला में बाधाएं पैदा की हैं।

xv. घरेलू उद्योग ने कई अवसरों पर कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण आपूति से इनकार किया है और मध्य पूर्व भू-राजनीतिक तनावों के कारण यह और बढ़ने की संभावना है।

xvi. घरेलू उद्योग ने जांच के दौरान विषय वस्तुओं की कीमतों में पहले ही 25% की वृद्धि कर दी है।

xvii. प्रभाव विश्लेषण मूल रूप से गलत है क्योंकि डीआईएनपी का उपयोग तार और के बल के निर्माताओं द्वारा सीधे नहीं किया जाता है। डीआईएनपी के खरीदार और उपयोगकर्ता कं पाउं डर हैं, जिन पर प्रस्तावित शुल्क का प्रभाव महत्वपूर्ण होगा।

xviii. जबकि प्राधिकरण ने नोट किया है कि आयात के अन्य स्रोत उपलब्ध हैं, प्राधिकरण ने यह नोट नहीं किया है कि ऐसे आयात उच्च मूल्य वाले आयात हैं और इसलिए, डाउनस्ट्रीम उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकू ल प्रभाव डालेंगे।

xix. यदि प्राधिकरण एंटी-डंपिग शुल्क लगाने की सिफारिश करने का निर्णय लेता है, तो संदर्भ मूल्य शुल्क लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा, अवशिष्ट शुल्क यूपीसी के मिकल्स से आयात के लिए अनुशंसित शुल्क से अधिक नहीं होना चाहिए।

ञ.2. घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियां

142. घरेलू उद्योग ने प्रकटीकरण विवरण जारी होने के बाद निम्नलिखित नई प्रस्तुतियां की हैं,

i. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित गैर-चोटकारक मूल्य कम बताया गया है क्योंकि घरेलू उद्योग की पैकिग लागत पर विचार नहीं किया गया है। जबकि लैंडेड कीमत में निर्यातकों की पैकिग लागत शामिल है, गैर-चोटकारक मूल्य में यह शामिल नहीं है। चोट माजिन के निर्धारण के लिए लैंडेड कीमत और गैर-चोटकारक मूल्य के बीच उचित तुलना की57 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण अनुमति देने के लिए डीजीटीआर द्वारा जारी मैनुअल के अनुसार गैर-चोटकारक मूल्य के निर्धारण के लिए पैकिग लागत को शामिल करने की आवश्यकता है, जो अनुमति नहीं देता है।

ii. जांच की अवधि के दौरान जबकि के एलजे प्लास्टिसाइज़र्स लिमिटेड ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए किसी भी संपत्ति का उपयोग नहीं किया क्योंकि वही जॉब वर्क आधार पर उत्पादित की गई हैं, उक्त उत्पादक ने विषय वस्तु के उत्पादन के लिए कार्यशील पू ंजी तैनात की है। गैर-चोटकारक मूल्य के निर्धारण के लिए के एलजे प्लास्टिसाइज़र्स लिमिटेड की कार्यशील पू ंजी के संदर्भ में नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल की अनुमति देने की आवश्यकता है। ऐसी कार्यशील पू ंजी पर प्रतिफल की अनुमति अनुलग्नक III के साथ-साथ एसओपी के मैनुअल के अनुरूप है।

iii. प्रकटीकरण घरेलू उद्योग की शुद्ध अचल संपत्तियों के निर्धारण के लिए उपयोग की गई पद्धति पर स्पष्टता प्रदान नहीं करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अचल संपत्तियों के पूर्ण मूल्य पर विचार नहीं किया गया है, भले ही चोट अवधि के दौरान संपत्तियों का कोई पुनमू र्ल्यांकन नहीं हुआ है। शुद्ध अचल संपत्तियों के पूर्ण मूल्य पर विचार न करना एंटी- डंपिग नियमों के अनुलग्नक III के उल्लंघन में है।

iv. गैर-चोटकारक मूल्य के निर्धारण के लिए प्राधिकरण द्वारा विचार की गई कै प्टिव इनपुट की लागत में अनुलग्नक III के अनुसार अनुमत प्रतिफल शामिल नहीं है।

v. के एलजे प्लास्टिसाइज़र्स लिमिटेड के वेतन और मजदूरी, बैंक शुल्क और प्रशासनिक ओवरहेड्स से संबंधित खर्चों को गैर-चोटकारक मूल्य के निर्धारण में विचार नहीं किया गया है। चू ंकि ऐसे खर्च कं पनी की बिक्री पर निर्भर नहीं हैं, उन्हें गैर-चोटकारक मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जाना चाहिए।

vi. भारतीय उत्पादक, जैसे पायल समूह, अपनी स्वयं की क्षमताओं का उपयोग करने की कीमत पर व्यापार में संलग्न होने के लिए मजबूर हुए हैं। एंटी-डंपिग शुल्क लगाना वतर्मान घरेलू उत्पादकों को भारत में विषय वस्तुओं का निर्माण करने की अनुमति देगा।

vii. एंटी-डंपिग शुल्क लगाना अन्य उत्पादकों के विश्वास को बढ़ावा देगा जो आईजी पेट्रोके मिकल्स द्वारा किए गए पिछड़े या आगे एकीकृ त उत्पादन में निवेश करेंगे।

viii. एंटी-डंपिग शुल्क लगाने का कं पाउं डरों पर कोई प्रतिकू ल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि एकीकृ त खिलाड़ियों के साथ-साथ स्टैंडअलोन उत्पादकों के पास भी समान कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद तक पहुंच होगी।

ix. घरेलू उद्योग भारत में उलटी शुल्क संरचना के कारण अंतनिहित नुकसान में है जिसमें विषय वस्तुएं शुल्क मुक्त आयात की जाती हैं जबकि कच्चे माल के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क है।

x. डाउनस्ट्रीम उत्पादों के आवेदन के लिए जीएसटी दरों में कमी के कारण मूल्य में कमी शुल्क के किसी भी प्रभाव को बेअसर कर देगी।

xi. डंपिग को डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं की लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए उचित नहीं ठहराया जा सकता। डंप किए गए आयात तक पहुंच भारत में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की कीमत पर और घरेलू उद्योग के खतरे पर नहीं हो सकती। शुल्क लगाना सभी डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं को समान रूप से प्रभावित करेगा और घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखेगा। निर्यात के मामले में, उत्पादों को अग्रिम लाइसेंस के तहत आयात किया जा सकता है, बिना शुल्क भुगतान के ।

ञ.2. प्राधिकरण द्वारा जांच

143. प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग और अन्य इच्छु क पाटियों द्वारा की गई प्रकटीकरण के बाद की प्रस्तुतियों की जांच की है और नोट करता है कि कई प्रस्तुतियां पुनरावृत्ति हैं जिन्हें पहले ही उचित रूप से जांचा गया है और अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक पैराग्राफों में पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया है। इच्छु क पाटियों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण के बाद की टिप्पणियों/प्रस्तुतियों में उठाए गए मुद्दे और जो पर्याप्त साक्ष्य द्वारा समथित हैं और प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक माने गए हैं, नीचे जांचे गए हैं।

144. इस प्रस्तुति के संबंध में कि कोरिया आरपी को औसत कीमतों के आधार पर वतर्मान जांच के दायरे से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए, प्राधिकरण नोट करता है कि प्राधिकरण ने शुरुआत से पहले घरेलू उद्योग के गैर-चोटकारक मूल्य के मुकाबले कोरिया आरपी से आयात कीमतों की जांच पहले ही की थी। जैसा कि शुरुआत अधिसूचना में नोट किया गया है, कोरिया आरपी से आयात के संबंध में चोट माजिन भारित औसत आधार पर और व्यक्तिगत निर्यातकों के लिए दोनों नकारात्मक पाया गया था।

इसलिए, प्राधिकरण ने इस संबंध में के वल औसत कीमतों की तुलना पर भरोसा नहीं किया है, बल्कि कोरिया आरपी के व्यक्तिगत निर्यातकों के लिए चोट माजिन की भी जांच की है।

145. चोट और डंपिग माजिन के त्रैमासिक विश्लेषण के लिए निर्यातक के अनुरोध के संबंध में, उत्पादक/निर्यातक, यूपीसी के मिकल्स (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी द्वारा बेची गई समान वस्तु की घरेलू और निर्यात बिक्री कीमतों की जांच की गई है। यह देखा गया है कि तिमाहियों में कीमतों में भिन्नता पर्याप्त नहीं है। तदनुसार, चोट और डंपिग माजिन का त्रैमासिक विश्लेषण उचित नहीं माना जाता है।

146. अन्य इच्छु क पाटियों ने प्रस्तुत किया है कि डीडीईवी के वित्तीय विवरणों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह घरेलू उद्योग के समान एक बहु-उत्पाद कं पनी है। प्राधिकरण नोट करता है कि डीडीईवी के वित्तीय विवरणों की जांच डंपिग, चोट अथवा कारण संबंध का निर्धारण करने के लिए नहीं की गई है, बल्कि के वल यह जांचने के लिए की गई है कि क्या शुल्क लगाने से उपयोगकर्ताओं के हितों पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

147. अन्य इच्छु क पाटियों ने घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादन की हिस्सेदारी के खुलासे का अनुरोध किया है। प्राधिकरण ने अब इस अंतिम निष्कर्ष के प्रासंगिक भाग में इसे सीमा में प्रकट किया है।

148. इस प्रस्तुति के संबंध में कि व्यापार नोटिस 04/2021 व्यापार नोटिस 13/2018 को अध्यारोहित नहीं करता है, प्राधिकरण नोट करता है कि अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा दिए गए समर्थन को के वल इस तथ्य के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि जानकारी व्यापार नोटिस 13/2018 की आवश्यकताओं के अनुसार दायर नहीं की गई है। इसके अलावा, वतर्मान जांच में किसी भी इच्छु क पार्टी के हित को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है क्योंकि आवेदक कु ल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा अनुपात हैं और आवेदन अन्य उत्पादकों के समर्थन पर विचार किए बिना या उसके साथ एंटी- डंपिग नियमों के नियम 5(3) की आवश्यकता को पूरा करता है।

149. प्राधिकरण नोट करता है कि अन्य इच्छु क पाटियों ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत के संबंध में विचार किए गए डेटा में असंगति है। प्राधिकरण ने प्रस्तुति की जांच की है। यह नोट किया गया है कि जांच की अवधि में, पिछले वर्ष की तुलना में, पीएएन की कीमत मोटे तौर पर स्थिर रही और आईएनए की कीमत घटी, जबकि विचाराधीन उत्पाद की प्रति मीट्रिक टन कच्चे माल की लागत बढ़ी। उत्पादन की प्रति मीट्रिक टन कच्चे माल की लागत न के वल कच्चे माल की कीमतों पर निर्भर करती है बल्कि विचाराधीन उत्पाद की प्रति मीट्रिक टन कच्चे माल की खपत पर भी निर्भर करती है। किसी भी मामले में, गैर-चोटकारक मूल्य जांच की अवधि और पूर्ववर्ती तीन वर्षों में कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग के आधार पर एंटी- डंपिग नियमों के अनुलग्नक III के संदर्भ में निर्धारित किया गया है, और जांच की अवधि में कच्चे माल की खपत में कोई भी अक्षमता इसलिए गैर-चोटकारक मूल्य में परिलक्षित नहीं हुई है। इसके अलावा, जांच की अवधि में विषय आयात की लैंडेड कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत के साथ-साथ विक्रय मूल्य से भी कम थी, और मूल्य प्रभाव पर निष्कर्ष पीएएन और आईएनए की कीमतों में व्यक्तिगत गति पर निर्भर नहीं करते हैं।

150. प्राधिकरण नोट करता है कि के एलजे प्लास्टिसाइज़र्स और के एलजे पेट्रोप्लास्ट, जो संबंधित पाटियां हैं, ने वतर्मान जांच में आवेदन दायर किया है। प्राधिकरण नोट करता है कि जबकि आधार वर्ष में आवेदकों में से एक द्वारा उत्पादन किया गया था, उक्त आवेदक ने जांच की अवधि में एक अन्य आवेदक से जॉब वर्क के आधार पर विषय वस्तुओं का उत्पादन कराया है। दोनों संस्थाओं का डेटा वतर्मान जांच के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक है क्योंकि एंटी-डंपिग जांच के प्रयोजन के लिए संबंधित उत्पादकों को एक एकल आथिक इकाई माना जाता है।

151. इस प्रस्तुति के संबंध में कि घरेलू उद्योग क्षमता विस्तार के कारण मूल्य दबाव का सामना कर रहा है, प्राधिकरण नोट करता है कि जबकि क्षमता विस्तार से घरेलू उद्योग की लागत में वृद्धि हो सकती है, मूल्य बाजार की स्थिति से प्रभावित होने वाला कारक है न कि क्षमताओं के विस्तार से। घरेलू उद्योग को भारत में विषय वस्तुओं की डंपिग के कारण घाटे पर विषय वस्तुओं को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

152. अन्य इच्छु क पाटियों ने प्रस्तुत किया है कि कर्मचारियों की संख्या और उत्पादकता में वृद्धि घरेलू उद्योग के स्थिर संचालन को दर्शाती है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि रोजगार के वल विषय वस्तुओं के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है और देश में कई विधायी आवश्यकताओं और उद्योग के साथ विभिन्न व्यावसायिक बाध्यताओं द्वारा नियंत्रित होता है। इसलिए, रोजगार घरेलू उद्योग पर डंपिग के प्रतिकू ल प्रभावों को प्रतिबिबित नहीं करता है, क्योंकि यह कं पनी और अर्थव्यवस्था के समग्र संचालन द्वारा नियंत्रित होता है। घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की उत्पादकता बढ़ी है।

153. इस प्रस्तुति के संबंध में कि चमड़े के आयात पर कोई एंटी-डंपिग शुल्क नहीं है और विषय वस्तुओं पर एंटी-डंपिग शुल्क लगाना कृ त्रिम चमड़ा उद्योग को अव्यवहार्य बना देगा, प्राधिकरण नोट करता है कि उपयोगकर्ता भारत में डाउनस्ट्रीम उत्पाद की डंपिग60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] होने की स्थिति में प्राधिकरण से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा, एंटी- डंपिग शुल्क लगाना कृ त्रिम चमड़ा उद्योग को अव्यवहार्य नहीं बनाएगा क्योंकि विषय वस्तुएं एंटी-डंपिग शुल्क के भुगतान के बाद भारत में सभी डाउनस्ट्रीम उत्पादकों के लिए उपलब्ध होंगी। इसके अलावा, डाउनस्ट्रीम उत्पाद का निर्यात करने के लिए, डाउनस्ट्रीम उद्योग एंटी-डंपिग शुल्क के भुगतान के बिना अग्रिम प्राधिकरण के तहत इसका आयात कर सकता है।

154. इस प्रस्तुति के संबंध में कि मध्य पूर्व भू-राजनीतिक तनावों के कारण एंटी-डंपिग शुल्क लगाना सार्वजनिक हित के विपरीत है, प्राधिकरण नोट करता है कि भू- राजनीतिक मुद्दे वतर्मान जांच में निष्कर्षों में परिवर्तन नहीं लाते हैं। इसके अलावा, अनिश्चित भू-राजनीतिक परिदृश्य एंटी-डंपिग शुल्क लगाने की आवश्यकता और भारत में घरेलू उत्पादन के लिए एक स्वस्थ और व्यवहार्य उद्योग बनाए रखने की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। किसी भी मामले में, भू-राजनीतिक गड़बड़ी भारत में डंपिग या डंपिग की निरंतरता को उचित नहीं ठहराती है।

155. जबकि अन्य इच्छु क पाटियों ने प्रस्तुत किया है कि एंटी-डंपिग शुल्क लगाने के प्रभाव का निर्धारण कं पाउं डरों के लिए किया जाना चाहिए, उन्होंने ऐसे उत्पादकों पर प्रभाव दर्शाने वाली कोई गणना प्रदान नहीं की है। इसके अलावा, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं रखा गया है कि कं पाउं डर एंटी-डंपिग शुल्क लगाने के कारण कीमतों में वृद्धि को पास नहीं कर पाएंगे।

156. इस प्रस्तुति के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण कई अवसरों पर आपूति से इनकार किया है, अन्य इच्छु क पाटियों ने इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है।

157. अन्य इच्छु क पाटियों ने प्रस्तुत किया है कि एंटी-डंपिग शुल्क बेंचमार्क कीमतों के रूप में होना चाहिए; हालांकि, प्राधिकरण नोट करता है कि वतर्मान मामले के तथ्यों में एक निश्चित राशि के रूप में शुल्क उपयुक्त है।

158. अन्य इच्छु क पाटियों ने प्रस्तुत किया है कि अवशिष्ट शुल्क यूपीसी के मिकल्स (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी के लिए अनुशंसित शुल्क से अधिक नहीं होना चाहिए।

प्राधिकरण नोट करता है कि सहयोगी निर्यातक के अलावा अन्य उत्पादकों और निर्यातकों के लिए माजिन एंटी-डंपिग नियमों के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं, जैसा कि ऊपर निर्धारित है। सहयोगी निर्यातक के लिए निर्धारित के बराबर या उससे कम अवशिष्ट दर उन उत्पादकों और निर्यातकों को जो जांच में सहयोग नहीं किया है, सहयोग करने वाले निर्यातक से कम अनुकू ल स्थिति में नहीं रखेगी। इसलिए प्रस्तुति स्वीकार नहीं की जाती है।

159. अन्य इच्छु क पाटियों ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग ने जांच के दौरान विषय वस्तुओं की कीमतों में 25% की वृद्धि की है। प्राधिकरण नोट करता है कि प्रस्तुति के समर्थन में रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं रखा गया है। किसी भी मामले में, डंपिग, चोट और कारण संबंध का निर्धारण जांच की अवधि के संदर्भ में किया गया है, और चोट माजिन जांच की अवधि के लिए गैर-चोटकारक मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया61 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण गया है, ताकि अनुशंसित शुल्क उस अवधि के लिए पाई गई चोट को दूर करने के लिए आवश्यक सीमा तक सीमित हो।

160. अन्य इच्छु क पाटियों ने प्रस्तुत किया है कि विषय देश के अलावा अन्य स्रोतों से आयात उच्च मूल्य वाले हैं और डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रतिकू ल प्रभाव डालेंगे। प्राधिकरण नोट करता है कि एंटी-डंपिग शुल्क डंप किए गए आयात के चोटकारक प्रभाव को दूर करने के लिए है और आयात को प्रतिबंधित नहीं करता है। शुल्क लगाने के बाद विषय देश से आयात उपलब्ध रहता है, जैसा कि घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू उत्पादकों से आपूति है। अन्य स्रोतों की उपलब्धता के वल यह दिखाने के लिए नोट की गई है कि उपयोगकर्ता डंप किए गए आयात पर निर्भर नहीं हैं। तथ्य यह है कि अन्य स्रोतों से आयात डंप किए गए आयात से अधिक कीमत पर हैं, डंप किए गए आयात तक निरंतर पहुंच को उचित नहीं ठहराता है।

161. अन्य इच्छु क पाटियों ने प्रस्तुत किया है कि, कै प्टिव खपत में वृद्धि के कारण, घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य को इन्वेंट्री प्रबंधन, माजिन अनुकू लन और आंतरिक हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के लिए समायोजित किया गया है। प्राधिकरण नोट करता है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कै प्टिव खपत इसके उत्पादन और बिक्री के 3% से कम थी। मूल्य प्रभाव विश्लेषण के लिए विचार किया गया घरेलू उद्योग का विक्रय मूल्य घरेलू बाजार में असंबंधित ग्राहकों को बिक्री पर शुद्ध बिक्री प्राप्ति है, जो कै प्टिव खपत पर आंतरिक हस्तांतरण मूल्य निर्धारण से प्रभावित नहीं है, जो प्रभावित नहीं है। इच्छु क पाटियों ने प्रस्तुति के समर्थन में रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं रखा है।

162. इस प्रस्तुति के संबंध में कि समर्थकों द्वारा दायर जानकारी गैर-गोपनीय रूप में उपलब्ध नहीं कराई गई है, प्राधिकरण नोट करता है कि व्यक्तिगत उत्पादकों के उत्पादन और आयात की मात्रा को ऊपर दर्ज कारणों से गोपनीय उपचार दिया गया है, और कु ल भारतीय उत्पादन में घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों की हिस्सेदारी इस अंतिम निष्कर्ष में सीमा में प्रकट की गई है। किसी भी मामले में, आवेदक कु ल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा अनुपात हैं और अन्य उत्पादकों के समर्थन पर विचार किए बिना एंटी-डंपिग नियमों के नियम 5(3) की आवश्यकता को पूरा करते हैं।

163. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि यह भारत में उलटी शुल्क संरचना के कारण अंतनिहित नुकसान में है। प्राधिकरण ने ऊपर कारण संबंध विश्लेषण में डंप किए गए आयात के अलावा अन्य कारक के रूप में उलटी शुल्क संरचना की जांच की है और पाया है कि घरेलू उद्योग को होने वाली चोट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।

164. इस प्रस्तुति के संबंध में कि घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित गैर-चोटकारक मूल्य कम बताया गया है, एनआईपी के संबंध में डीआई द्वारा की गई टिप्पणियों को नोट किया गया है। प्राधिकरण नोट करता है कि एनआईपी एंटी-डंपिग नियम, 1995 के अनुलग्नक III और प्राधिकरण की सुसंगत प्रथा के अनुसार निकाला गया है।

11. निष्कर्ष और सिफारिशें

165. सभी इच्छु क पाटियों द्वारा की गई प्रस्तुतियों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद; और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकरण निष्कर्ष निकालता है कि:

1. वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद डाइसोनोनिल थैलेट ("डीआईएनपी") है।

2. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद एंटी-डंपिग नियमों के नियम 2(d) के संदर्भ में विषय देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के लिए समान वस्तु है।

3. आवेदक के एलजे प्लास्टिसाइज़र्स लिमिटेड और के एलजे पेट्रोप्लास्ट लिमिटेड एंटी-डंपिग नियमों के नियम 2(b) के अर्थ में घरेलू उद्योग का गठन करते हैं। पायल पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, पायल प्लास्टिकके म प्राइवेट लिमिटेड और आईजी पेट्रोके मिकल्स लिमिटेड ने एंटी-डंपिग शुल्क लगाने के आवेदन का समर्थन किया है। आवेदन एंटी-डंपिग नियमों के नियम 5(3) के तहत स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

4. प्राधिकरण ने यूपीसी के मिकल्स (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य, डंपिग माजिन और चोट माजिन रिकॉर्ड पर उपलब्ध सत्यापित जानकारी के आधार पर निर्धारित किया है।

5. विषय देश के लिए डंपिग माजिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

6. घरेलू उद्योग ने भौतिक चोट उठाई है जो निम्नलिखित से स्पष्ट है:

i. विषय आयात की मात्रा पूर्ण रूप में और सापेक्ष रूप में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी है।

ii. चोट अवधि में विषय आयात की हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है। विषय आयात भारत में कु ल आयात में बहुमत हिस्सा रखते हैं।

iii. विषय आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम किया है।

iv. आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को दबाया और उदास किया है, और मूल्य वृद्धि को रोका है, जो अन्यथा होती।

v. आयात की लैंडेड कीमत में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग का विक्रय मूल्य घटा है।

vi. विषय आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और विक्रय मूल्य से कम कीमत पर हैं।

vii. के एलजे पेट्रोप्लास्ट लिमिटेड द्वारा उत्पादन शुरू होने के कारण घरेलू उद्योग की क्षमता बढ़ी है। क्षमता में वृद्धि के साथ, चोट अवधि में घरेलू उद्योग का उत्पादन बढ़ा है। हालांकि, जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में घटी है।

viii. विषय आयात ने भारतीय उद्योग के साथ-साथ अन्य स्रोतों से आयात का बाजार छीन लिया है।

ix. घरेलू उद्योग ने इन्वेंट्री का संचय देखा है जिसमें जांच की अवधि के दौरान उच्चतम इन्वेंट्री स्तर है। घरेलू उद्योग की इन्वेंट्री बढ़ी है भले ही उसने विषय वस्तुओं को घाटे पर बेचा है।

x. चोट अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता महत्वपूर्ण रूप से घटी है। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान घाटा उठाया है।

xi. घरेलू उद्योग ने ब्याज और मूल्यह्रास लागत को ध्यान में रखने से पहले भी घाटा उठाया है।

xii. चोट अवधि में नकद मुनाफे और निवेश पर प्रतिफल महत्वपूर्ण रूप से घटे हैं।

xiii. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान नकद घाटा उठाया और नियोजित पू ंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया।

xiv. विषय आयात ने घरेलू उद्योग की पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रतिकू ल रूप से प्रभावित किया है।

xv. विषय आयात की लैंडेड कीमत घरेलू उद्योग के गैर-चोटकारक मूल्य से कम है। चोट माजिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

7. प्राधिकरण ने एंटी-डंपिग नियमों के अनुलग्नक II के अनुसार सभी ज्ञात कारकों की जांच की है और निष्कर्ष निकालता है कि घरेलू उद्योग को होने वाली भौतिक चोट विषय देश से डंप किए गए आयात के कारण हुई है।

8. कोरिया आरपी और वियतनाम से विषय आयात की कीमत विषय देश से आयात की कीमत और घरेलू उद्योग के गैर-चोटकारक मूल्य और विक्रय मूल्य से अधिक है। ऐसे आयात ने घरेलू उद्योग को चोट नहीं पहुंचाई है। अन्य सभी देशों से आयात महत्वपूर्ण मात्रा में नहीं हैं और चोट ऐसे कम आयात के लिए जिम्मेदार नहीं है।

9. घरेलू उद्योग की कै प्टिव खपत नगण्य है और इसने घरेलू उद्योग के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं किया है।

10. कच्चे माल और विषय वस्तुओं पर लागू शुल्क संरचना अगस्त 2021 में थैलिक एनहाइड्राइड पर एंटी-डंपिग शुल्क लगाने से लेकर जांच की अवधि के अंत तक अपरिवतित रही। घरेलू उद्योग ने समान शुल्क संरचना के तहत 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में मुनाफा कमाया; इसलिए जांच की अवधि में उठाई गई चोट उलटी शुल्क संरचना के कारण नहीं है।

11. 2023-24 और जांच की अवधि के दौरान संयंत्र बंद होना कच्चे माल की कमी के कारण नहीं था। पूर्ववर्ती अवधि में बंद होना जांच की अवधि के दौरान सामना की गई चोट को इंगित नहीं करता है।

12. एंटी-डंपिग शुल्क लगाना सार्वजनिक हित के खिलाफ नहीं होगा क्योंकि:

i. एंटी-डंपिग शुल्क लगाना भारतीय उद्योग को उचित अवसर प्रदान करेगा और उपयोगकर्ता उद्योग को भारतीय आपूतिकर्ताओं से खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

ii. एंटी-डंपिग शुल्क लगाना देश में आपूति की कमी नहीं पैदा करता है और देश में कोई मांग- आपूति अंतराल नहीं है। इसके अलावा, विषय देशों के अलावा अन्य स्रोतों से भी आयात किया जा सकता है।

iii. उपयोगकर्ता उद्योग ने यह नहीं दिखाया है कि पिछली अवधि में उच्च कीमतों ने उनके प्रदर्शन पर प्रतिकू ल प्रभाव कै से डाला।

iv. वतर्मान मामले में घरेलू उद्योग और समर्थकों का गठन करने वाले घरेलू उत्पादकों ने चोट उठाई है और घरेलू उद्योग को होने वाली चोट को दूर करने के लिए एंटी-डंपिग शुल्क लगाने की आवश्यकता है।

v. शुल्क लगाना घरेलू उत्पादकों द्वारा किए गए निवेश की व्यवहार्यता सुनिश्चित करेगा।

vi. अंतिम उत्पाद पर शुल्क का प्रभाव 0.3% से कम है।

vii. एकाधिकार बनने का कोई खतरा नहीं है क्योंकि कई घरेलू उत्पादक हैं और घरेलू उद्योग की कै प्टिव खपत नगण्य है।

viii. उपयोगकर्ता उद्योग ने उचित मुनाफा कमाया है और यह नहीं दिखाया है कि कोई भी मूल्य वृद्धि लागत वृद्धि को पास करने का कारण बनेगी।

ix. विषय वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक स्वस्थ और व्यवहार्य भारतीय उद्योग बनाए रखने की आवश्यकता है विशेष रूप से भू-राजनीतिक गड़बड़ी के कारण।

166. प्राधिकरण नोट करता है कि जांच शुरू की गई थी और सभी इच्छु क पाटियों को अधिसूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य इच्छु क पाटियों को डंपिग, चोट और कारण संबंध के पहलू पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। एंटी-डंपिग नियमों के तहत निर्धारित प्रावधानों के संदर्भ में डंपिग, चोट और कारण संबंध की जांच शुरू करने और संचालित करने के बाद, प्राधिकरण का विचार है कि डंपिग और चोट को ऑफसेट करने के लिए एंटी- डंपिग शुल्क लगाना आवश्यक है। इसलिए, प्राधिकरण इसे आवश्यक मानता है और विषय देश से विषय वस्तु के आयात पर एंटी-डंपिग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

167. प्राधिकरण नोट करता है कि विषय देश के लिए निर्धारित डंपिग माजिन निर्यात मूल्य के 2% की डी मिनिमिस सीमा से ऊपर है, और विषय देश से डंप किए गए आयात की मात्रा, जो जांच की अवधि में भारत में विचाराधीन उत्पाद के कु ल आयात का 79% है, 3% की सीमा से ऊपर है। कम शुल्क तुलना निम्नानुसार है। यूपीसी के मिकल्स (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी के लिए, डंपिग माजिन 10-20% की सीमा में है और चोट माजिन 0-10% की सीमा में है। अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए, डंपिग माजिन 30-40% की सीमा में है और चोट माजिन 20-30% की सीमा में है। प्रत्येक मामले में चोट माजिन डंपिग माजिन से कम होने के कारण, अनुशंसित एंटी-डंपिग शुल्क चोट माजिन के बराबर है।

168. प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण घरेलू उद्योग को होने वाली चोट को दूर करने के लिए डंपिग माजिन और चोट माजिन में से कम के बराबर एंटी-डंपिग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

तदनुसार, प्राधिकरण, नियमों के नियम 17(1)(बी) के दूसरे परंतुक के अनुसार, विषय देश से उत्पन्न या निर्यातित विषय वस्तुओं के आयात पर, कें द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए, नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में इंगित राशि के बराबर एंटी-डंपिग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

शुल्क तालिका

*वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद डाइसोनोनिल थैलेट ("डीआईएनपी") है। डीआईएनपी मध्यम आणविक भार वाला एक मोनोमेरिक प्राथमिक प्लास्टिसाइज़र है। यह रासायनिक सूत्रC26H42O4 वाला एक कार्बनिक यौगिक है। इसे कानाटोल900, पी-030 और थैलेट प्लास्टिसाइज़र (पीवीसी) के रूप में भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद C9 अल्कोहल का थैलिक एसिड एस्टर है। विचाराधीन उत्पाद का सीएएस नंबर28553-12-0 है।

169. उपरोक्त शुल्क तालिका में उल्लिखित कं पनियों के लिए निदिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का आवेदन सीमा शुल्क अधिकारियों को एक वैध वाणिज्यिक चालान की प्रस्तुति पर सशर्त होगा, जिस पर ऐसा चालान जारी करने वाली इकाई के एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित एक घोषणा दिखाई देगी, जिसकी पहचान उसके नाम और कार्य द्वारा की जाएगी, जो निम्नानुसार तैयार की जाएगी:

"मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता हूं कि इस चालान द्वारा कवर किए गए भारत को निर्यात के लिए बेचे गए (विचाराधीन उत्पाद) की (मात्रा) [संबंधित देश] में (कंपनी का नाम और पता) द्वारा निमित की गई थी। मैं घोषणा करता हूं कि इस चालान में प्रदान की गई जानकारी पूर्ण और सही है।"

यदि ऐसा कोई चालान प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह आवश्यकता लागू सीमा शुल्क कानून और नियमों के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से किए गए सत्यापन प्रक्रियाओं के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है।

12. आगे की प्रक्रिया

170. इन अंतिम निष्कर्षों से उत्पन्न कें द्र सरकार के आदेश के खिलाफ अपील, सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) के समक्ष होगी।

अमिताभ कु मार, नामित प्राधिकरण66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 25th September, 2026

Case No. – AD(OI) – 08/2025

Subject: Anti-Dumping Investigation concerning imports of Diisononyl Phthalate

originating in or exported from Malaysia.

BACKGROUND OF THE INVESTIGATION

F. No. 6/08/2025-DGTR.—1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the ―Act‖), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the ―Anti-Dumping Rules‖ or the ―Rules‖) thereof, KLJ Plasticizers Limited (―KLJ Plasticizers‖) and KLJ Petroplast Limited (―KLJ Petroplast‖) (hereinafter collectively referred to as the ―applicants‖ or the ―domestic industry‖) filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the ―Authority‖), in accordance with the Act and the Rules for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Diisononyl Phthalate (hereinafter also referred to as the ―product under consideration‖ or the ―subject goods‖ or ―DINP‖) from Malaysia (hereinafter also referred to as the ―subject country‖) and Korea RP.

2. And whereas the applicants had filed an application dated 28.07.2025 requesting initiation of an anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from Korea RP and Malaysia. On a prima facie examination, the Authority noted that the injury margin from Korea RP was negative. The Authority accordingly did not consider it appropriate to initiate an investigation in respect of imports from Korea RP, and the present investigation has been initiated in respect of imports from Malaysia alone.

3. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicants, the Authority issued a public notice vide Case No. AD (OI) – 08/2025 dated 27th September 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary initiating anti- dumping investigation into imports of the product under consideration from the subject country in accordance with Rule 5 of the Anti-Dumping Rules to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

A. PROCEDURE

4. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

4.1. Initiation

a. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Section 9A of the Act and Rule 5(5) of the Anti- dumping Rules.

b. The Authority issued a public notice dated 27th September 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning import of product under consideration from the subject country.

a. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Government of the subject country, through its Embassy in India, known producers and exporters from the subject country, known importers / users and the domestic industry as well as other domestic producers, as per the details made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.

4.2. Circulation of non-confidential version of the application

a. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through its Embassy in India, in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules.

b. A copy of the non-confidential version of the application was made available to other interested parties, wherever requested.

4.3. Participation by Producer/Exporters from the subject country

a. The Embassy of the subject country in India was requested to advise the exporters/producers to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.

b. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/exporters from the subject country in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

i. UPC Chemicals (Malaysia) Sdn Bhd

ii. SolGreen

iii. NH Trading Sdn Bhd

c. In response to the initiation of the subject investigation, UPC Chemicals (Malaysia) Sdn Bhd has responded by filing the response to the exporter's questionnaire.

4.4. Participation by Importers/Users

a.    The  Authority  sent  importers  and  users  questionnaires  to  the  following  known
      importers / users of the subject goods in India calling for necessary information in
      accordance with Rule 6(4) of the Rules.
      i.      Ajanta Shoes (India) Private Limited
      ii.     Akzo Nobel India Limited
      iii.    Aroma Organics Limited
      iv.     Arora Vinyl Private Limited
      v.      B.M. Jain & Sons Private Limited
      vi.     Beeta Poly Coats Private Limited
      vii.    Dksh India Private Limited
      viii.   Eftec India Private Limited
      ix.     Excel Import Private Limited
      x.      Finolex Cables Limited
      xi.     G.M. Technochem Private Limited
      xii.    Gujarat Flotex Private Limited
      xiii.   Havells India Limited
      xiv.    Height Build Con Private Limited
      xv.     Hetero Labs Limited
      xvi.    Johnson & Johnson Private Limited
      xvii.   Jyoti Polyvinyl Limited
      xviii.  Jyoti Vinyl Limited
      xix.    K G Petrochem Limited
      xx.     Kayavlon Impex Private Limited
      xxi.    Kei Industries Limited
      xxii.   Klassik Lamitex Private Limited
      xxiii.  KPL International Limited
      xxiv.   Lalitha Chem Industries Private Limited
      xxv.    Makwell Plastisizers Private Limited
      xxvi.   Manik Rubber & Chemicals Private Limited
      xxvii.  Manish Vinyls Private Limited
      xxviii. Mayur Uniquoters Limited
      xxix.   Milton Industries Limited
      xxx.    Motherson Sumi Systems Limited
      xxxi.   Mudit Enterprises Private Limited
      xxxii.  Navratan Specialty Chemicals LLP
      xxxiii. Nexgen Footwears Private Limited
      xxxiv.  Northern India Leather Cloth Mfg. Co. Private Limited
      xxxv.   Parmeshwari Polyplast India Private Limited
      xxxvi.  Polycab India Limited
      xxxvii.  Polynova Industries Limited

xxxviii. Polytrans Lamicoats Private Limited69 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण xxxix. Prabhat Industries

xl. PVC Converters (India) Private Limited

xli. Qrex Flex Private Limited

xlii. R R Kabel Limited

xliii. Responsive Industries Limited

xliv. Rishiroop Limited

xlv. RMG Polyvinyl India Limited

xlvi. Roselin Leathers Private Limited

xlvii. Roto Screentech Private Limited

xlviii. S R Polyvinyl Limited

xlix. Samvardhana Motherson International Limited

l. Shakti Tex Coaters Private Limited

li. Shiraishi Calcium (India) Private Limited

lii. Shiv Polymers

liii. Shri Durga Texcoat Private Limited

liv. Silvertones Speciality Textile Private Limited

lv. Sonarg Plastics Private Limited

lvi. SRF Limited

lvii. SSF Polymers Limited

lviii. Vinyl Products Private Limited

lix. Marvel Vinyls Limited

b. The Authority sent the Questionnaire to the following known user associations of the subject goods in India calling for necessary information.

i. Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI) ii. Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) iii. Confederation of Indian Industry (CII)

iv. All India Plastics Manufacturers Association

v. Indian Plastics Federation

vi. Plastics Machinery Manufacturers Association of India

vii. Organisation of Plastic Processors of India

viii. Indian Centre for Plastics in the Environment (ICPE)

c. In response to the initiation of the subject investigation, the following users responded by filing user questionnaire responses.

i. Mayur Uniqouters Limited

ii. Polynova Industries Limited

iii. Delite Collection's Private Limited

iv. Klassik Lamitex Private Limited

v. DDEV Plastiks Industries Limited

4.5. Period of Investigation and Injury Period

a. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st April 2024 to 31st March 2025. The examination of trends in the context of injury70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] analysis covered the periods 1st April 2021 – 31st March 2022, 1st April 2022 – 31st March 2023, 1st April 2023 – 31st March 2024 and the period of investigation.

4.6. Further Procedure

a. The Authority invited views from the interested parties regarding the PCN methodology proposed by the domestic industry. All the interested parties were requested to make their views known in writing within the time limit prescribed.

Since no comments were received on the scope of PUC and PCN methodology by any of the interested parties, the scope of the product under consideration was notified vide notification dated 30th October 2025, as the same as defined in the initiation notification.

b. The Authority sent the application proforma and economic interest questionnaire to the following other domestic producers of the subject goods in India calling for necessary information and participation in the present investigation.

i. Payal Plastichem Private Limited

ii. Payal Polyplast Private Limited

iii. Vinyl Products Private Limited

iv. Marvel Vinyls Limited

c. In response to the initiation of the subject investigation, none of the above provided their information. However, Payal Plastichem Private Limited and Payal Polyplast Private Limited provided letters of support prior to initiation of the investigation, and written submissions during the investigation.

d. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire to the Embassy of the subject country, all the known exporters/producers, importers/users and the domestic industry. The following parties responded to the Economic Interest Questionnaire.

i. The domestic industry

ii. UPC Chemicals (Malaysia) Sdn Bhd

iii. Mayur Uniqouters Limited

iv. Polynova Industries Limited

v. Delite Collection's Private Limited

vi. Klassik Lamitex Private Limited

e. Request was made to DGCI&S to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period and also the period of investigation. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume and price of imports and required analysis after due examination of the transactions.

f. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 15th January 2026. The parties, which presented their views in the oral hearing, were71 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.

g. Submissions were filed in the subject investigation on behalf of the following interested parties including producers, exporters, users and importers as well as association of users.

i. The domestic industry

ii. UPC Chemicals (Malaysia) Sdn Bhd

iii. DDEV Plastiks Industries Limited

iv. Leather Cloth and Plastics Manufacturers Association

v. Payal Plastichem Private Limited

vi. Payal Polyplast Private Limited

vii. IG Petrochemicals Limited

h. The non-injurious price (―NIP‖) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India, as per information furnished by the domestic industry and having regard to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

i. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in this Final Finding.

j. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.

k. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of the present Final finding to the extent possible and verified the data/documents submitted by all the interested parties to the extent considered relevant, practicable and necessary.

l. ‗***' in this Final Finding represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules, and figures which, if disclosed, would result in disclosure of such information. Such information has been disclosed in indexed form or in ranges. Figures in brackets denote negative values.

m. The exchange rate adopted by the Authority for the present investigation is 1 US$ = ₹85.43, being the average of the exchange rates notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs under Section 14 of the Customs Act, 1962 for conversion of the value of imported goods, in force during the period of investigation. The same rate has been applied throughout this Final Finding.

Source: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

B.1. Submissions made by other interested parties

5. No submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of product under consideration and like article.

B.2. Submissions made by the domestic industry

6. The domestic industry and supporters have made the following submissions with regard to the product under consideration and like article:

i. The product produced by the applicants is identical to the imported product and constitute like article to the product imported into India, under Rule 2(d).

ii. DINP is not available in different forms or grades leading to change in cost or price of the product and thus, no PCN is required in the present investigation.

B.3. Examination by the Authority

7. At the time of initiation of the present investigation, the Authority considered the following as the scope of product under consideration.

"The product under consideration in the present investigation is Diisononyl

Phthalate ("DINP"). DINP is a monomeric primary plasticizer with medium

molecular weight. It is an organic compound with chemical formula C26H42O4. It

is also known KANATOL 900, P-030 and Phthalate Plasticizer (PVC). The

product under consideration is a phthalic acid ester of C9 alcohol. The CAS

number of the product under consideration is 28553-12-0."

8. None of the other interested parties have made any submissions contesting the scope of the product under consideration notified. Accordingly, the Authority concludes to consider the same scope of the product under consideration, as defined in the notice of initiation.

9. The Authority notes that there are no differences identified in the product produced by the domestic industry and the goods imported from the subject countries. The product produced by the domestic industry and imported from the subject country is comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods.

The product produced by the domestic industry and that imported from the subject countries are being used interchangeably by the consumers. It is further noted that the users have also admitted that the domestic industry produces like article to the imported product under consideration. Thus, the Authority concludes that the subject goods73 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the subject country.

10. The subject goods are classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under the tariff code 2917 33 00. However, the subject goods are classified and have been imported under a number of codes, including 2917 32 00, 2917 34 00, 2917 39 20, 2917 39 90 and 2933 99 90. The Authority has considered the above HS Codes for the purpose of the present investigation. The Customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

C. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

C.1. Submissions made by other interested parties

11. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of domestic industry and standing:

i. Support letters provided are non-compliant to the Trade Notice 13/2018 and must be disregarded.

ii. Contrary to the submissions that the support letter has been filed as per latest trade notice, it may be noted that the Trade Notice 05/2021 relates to format of application and trade notice 13/2018 requires detailed information from the supporters.

iii. Once a supporter files a support letter, it must comply with the disclosure requirements.

iv. Vinyl Products Private Limited and Marvel Vinyl Limited have been identified as producers, however, no information has been provided regarding their production or to ascertain their support or opposition to the application.

v. Marvel Vinyls Limited appear to have exited the Indian market for subject goods, however, the reasons for the same have not been disclosed.

vi. Payal Group and Vinyl Products Private Limited have been considered ineligible without disclosure of the imports made by the parties.

vii. Payal Group accounts for 40-50% of total production and should be treated ineligible only if imports are a substantial portion of their total production and total imports.

viii. Exclusion of large producers which import subject goods raise doubt over the representativeness of the domestic industry under Rule 5(3).

ix. The domestic industry must not be a narrow segment of the Indian industry and injury must be assessed for the industry as a whole, as held by the Appellate Body in EC - Fasteners (China). The courts in Jindal Poly Film Ltd. v. Designated Authority held that a narrowly defined domestic industry may undermine the injury assessment and the WTO panel in Guatemala – Cement I, decided that an investigation cannot be initiated without adequate industry support.

x. The Authority has not made any enquiry to determine the total production in India. Request of the domestic industry for the Authority to seek production information from Vinyl Group shows that the exercise for determining standing has not been undertaken prior to the initiation.

xi. The applicants, through related parties or their key managerial personnels, have imported the subject goods into India. The domestic industry did not rebut imports from related parties in the oral hearing. A similar case was found by the Authority in the anti-dumping investigation into imports of DOP wherein the applicant in the case had imported the subject goods through related entities.

C.2. Submissions made by the domestic industry

12. The following submissions have been made by the domestic industry and supporters with regard to the scope of domestic industry and standing:

i. The support letter filed by Payal Group is as per requirements of Trade Notice 05/2021. As per the aforesaid trade notice, the Authority itself has sought limited information from the supporters.

ii. Barring the applicants, Payal Plastichem Private Limited, Payal Polyplast Private Limited are the other known producers in India. IG Petrochemicals Limited plans to commence production of subject goods in near future. All three producers have supported the present application.

iii. Vinyl products and Marvel Vinyl may have production facilities. However, no information is available with the applicants whether the producers have actually produced subject goods. Further, the two companies have imported the subject goods into India and hence, may not be considered eligible to constitute domestic industry even if the parties have undertaken production.

iv. Even if Marvel Vinyl Limited and Vinyl Products Private Limited have undertaken some production, such production would not be significant and will not materially impact the standing. Non-consideration of these companies will not cause any prejudice to other interested parties.

v. The domestic industry made efforts to seek information from Marvel Vinyl Limited and Vinyl Products Limited. The domestic industry cannot be held liable for non-cooperation of other domestic producers.

vi. Contrary to the submissions by the other interested parties, there is no legal requirement for the domestic industry to provide reasons for exit of Marvel Vinyl from the market. Further, such exit would imply no production and renders submissions requesting their information, irrelevant.

vii. The production of the applicants represents major proportion of total domestic production, and along with supporters constitute 100% of the domestic production in India.

viii. The fact that Payal group did not provide costing information cannot be held against the applicants as the same does not prohibit the applicants from seeking relief.

ix. There is no legal precedent that the applicant must constitute 50% or whole of domestic production to be considered as domestic industry. In fact, CESTAT in Lubrizon Pvt. Ltd. vs. Designated Authority has held that a share as low as 31% has been considered as major proportion.

x. Even if Payal Group is considered eligible to constitute domestic industry, it does not preclude the applicants from constituting ―a‖ major proportion as per principle laid down by the Panel in Argentina – Definitive Anti-Dumping Duties on Poultry from Brazil [WT/DS241/R].

xi. In any case, Payal Group has imported subject goods and should not be considered eligible to constitute domestic industry under the Rules.

xii. Eligibility or non-eligibility does not change the injury analysis or merits of the present investigation as Payal Group has not provided detailed information.

xiii. None of the related parties of the domestic industry have imported the subject goods from the subject country. Further, as opposed to the submissions by the other interested parties, imports of another product in another investigation does not change the merit of the present investigation.

C.3. Examination by the Authority

13. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in

the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those

whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the

total domestic production of that article except when such producers are related

to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves

importers thereof in such case the term „domestic industry" may be construed as

referring to the rest of the producers".

14. The Authority notes that the application for initiation of the present investigation was filed by two related parties, KLJ Plasticizers Limited and KLJ Petroplast Limited. The application has been supported by two domestic producers, namely, Payal Plastichem Private Limited and Payal Polyplast Private Limited, and one upcoming producer, namely, IG Petrochemicals Limited.

15. The other interested parties have submitted that the domestic industry has not provided information on the production of the two producers, Marvel Vinyls Limited and Vinyl Products Private Limited. The domestic industry has submitted that the two producers may have production facilities but there is no information if they have undertaken any production. It is noted that the domestic industry has provided evidence of its efforts requesting information from the two producers. However, the domestic industry did not receive any response from the said parties. The Authority has also sent intimation to the two entities. However, no response has been received from them.

16. The Authority notes that other interested parties have also not shown any evidence to show that Marvel Vinyls Limited or Vinyl Products Private Limited have produced the subject goods during the injury period. Further, the producers have not come forward to provide any information despite providing them with an opportunity to do so. On the contrary, the other interested parties have submitted that Marvel Vinyls has exited the DINP market.

17. As regards the imports made by the other producers, it is noted that the Payal Polyplast and its related party, Payal Plastichem have provided details of their imports in the support letters. The Authority notes that Payal Group has imported the subject goods in India during the period of investigation. However, such imports are insignificant in relation to their production and sales during the injury period.

18. On the basis of information submitted to the Authority, the production of Payal group has been considered for determining the total Indian production, and for determining the standing of the applicants in the subject investigation.

19. However, it is noted Payal Group has not provided its detailed injury and costing data for the purpose of the present investigation. Further, the company has not responded to the initiation notification by providing its injury information. The Authority, therefore, concludes to hold that while Payal Group has provided a support letter in the present investigation, it has not provided detailed data to enable the Authority to consider them as part of the domestic industry.

20. As regards imports made by related parties of applicants, the Authority has examined the import data. It is noted that the import data does not show any imports by the applicants or related parties of the applicants. Further, the applicants are not related to any exporter of the subject goods in the subject country.

21. The other interested parties have contended that the support letters filed by the supporters may be disregarded on account of non-filing of the relevant information in77 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण terms of Trade Notices 13/2018. However, having regard to Trade Notice 4/2021 dated 16th June 2021 and consistent practice of the Authority, the Authority has considered the support offered by the other domestic producers.

22. On the basis of examination of submissions of interested parties, the Authority notes that the applicants account for a major proportion of the total domestic production, and the applicants with supporters constitute entirety of the production in India.

Accordingly, the Authority concludes that the applicants constitute domestic industry under Rule 2(b) and satisfy the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules. The details of total Indian production are as below:

D. CONFIDENTIALITY

D.1. Submissions made by other interested parties

23. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality:

i. The volume and value of production for all other producers must be given on actual aggregated basis, as per Trade Notice 10/2018.

ii. The number of employees for two producers must be given in aggregated form as per Trade Notice 10/2018.

iii. Productivity per day must be given for two producers on average basis.

iv. The domestic industry has not disclosed total Indian production, capacity, capacity utilisation, production, sales, costs, prices, price undercutting, market share and profits. Such excessive claims of confidentiality are in violation to the principles set out in Reliance Industries Ltd. v. Designated Authority and Union of India v. Meghmani Organics Ltd.

v. The annual reports of the applicants are public documents and confidentiality over such documents is excessive and prevent interested parties to defend their interests. Further, confidentiality for annual reports was denied in case of Soda Ash and Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel. The applicants must be directed to disclose the annual reports of 2024-25.

vi. Even though limited information is given by the supporter as per Trade Notice 5/2021, the same has been claimed confidential preventing interested parties to make any comments.

vii. Disclosure of shareholder structure of the foreign producer may cause harm to the commercial interests of the company. The names of the shareholder have been disclosed.

viii. The producer is not mandated to disclose the list of products and detailed product specifications of the products manufactured by it under the Trade Notice.

ix. The nature of adjustment claimed for fair comparison has been provided in the non-confidential version of Appendix 3A and 4A. The details, including quantum of adjustments is confidential and cannot be disclosed.

D.2. Submissions made by the domestic industry

24. The following submissions have been made by the domestic industry and supporters with regard to confidentiality.

i. Excessive confidentiality has been claimed by exporters and users in violation of Trade Notice 10/2018.

ii. UPC Chemicals (Malaysia) Sdn Bhd. has claimed the list of its shareholders and affiliations, list of products sold and product specifications confidential without good cause.

iii. The nature and methodology for claiming adjustments for fair comparison has not been disclosed.

iv. The submissions made by other interested parties regarding excess confidentiality at stage of written submissions are extremely belated and must be rejected.

v. The domestic industry has provided adequate non-confidential summary of confidential information. Further, adequate justification has been provided for confidentiality claimed over capacity, capacity utilisation, production, sales, costs, prices, market share, and profits. Disclosure of such information would lead to significant prejudice to competitive interests of the domestic industry. The user seeking such disclosure has itself not disclosed such information in its response.

vi. The Indian industry comprises of two producer groups, the applicant group and the Payal Group. Disclosure of production of individual producers will lead to inter-se disclosure of production and adversely impact the competitive advantage of the producers in the market. The information has been provided in range.

vii. Annual reports of applicants are private and confidential. The financial statements provided to MCA differ from the detailed information provided to the Authority.

A summary of such statement is not possible under Rule 7.

viii. Reliance placed on Soda Ash and Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel is for seeking disclosure of annual reports is misplaced as the applicants in such cases were public companies and their financial statements were already public.

D.3. Examination by the Authority

25. The submissions made by the other interested parties and the domestic industry with regard to confidentiality have been examined as under:

26. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various parties to all interested parties as per Rule 6(7) of the Rules. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

"(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6,

sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the

copies of applications received under sub -rule (1) of rule 5, or any other

information provided to the designated authority on a confidential basis by any

party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being

satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information

shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party

providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on

confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the

opinion of a party providing such information, such information is not susceptible

of summary, such party may submit to the designated authority a statement of

reasons why summarisation is not possible. (3) Notwithstanding anything

contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request

for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either

unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a

generalized or summary form, it may disregard such information"

27. The information provided by all the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

28. With regard to the submissions that the other interested parties have failed to disclose certain information in their responses, the Authority notes that the interested parties have justified the confidentiality claimed by them. Further, no prejudice has been caused to the interest of the domestic industry due to non-disclosure of such information.

29. As regards the submissions that the domestic industry has claimed excessive confidentiality with regard to capacity, capacity utilisation, production, sales, costs, prices, market share and profits, the domestic industry has claimed that disclosure of such volume, pricing and costing information in absolute terms will have an adverse impact on the competitive advantage of the domestic industry. The Authority notes that the actual/absolute figures relating to these parameters are business proprietary in nature and accordingly warrant confidential treatment. Accordingly, these parameters have been examined and relied upon by the Authority on a confidential basis for the purposes of this determination, and are disclosed in the body of these findings only in indexed form (base year indexed to 100), which is considered an appropriate non- confidential summary of the confidential information in terms of Rule 7 of the Anti- Dumping Rules.

30. The interested parties have claimed that the production of individual producers has not been disclosed. It has also been claimed that the information of the supporter provided in the support letter has been claimed confidential. In this regard, it is noted that the domestic industry has shown good cause justifying confidentiality. The domestic industry has explained that the Indian industry comprises of only two producer groups and disclosure of production of individual producers would essentially lead to inter-se disclosure of confidential information within the Indian industry. The Authority notes that the domestic industry has disclosed the range of share in production by the domestic industry and other producer. As regards the information of the supporter, it is noted that the information in the support letter pertains to individual domestic producers and hence, the same cannot be disclosed. In view of the same, the confidentiality claimed in this regard is accepted.

31. Interested parties have also sought disclosure of actual figures for the number of employees and productivity per day of the domestic industry. The Authority considers that the actual/absolute figures for these parameters are confidential, as disclosure of productivity per day and number of employees would in turn disclose production of the domestic industry to its competitors, and would result in disclosure of employment levels, adversely impacting the competitive advantage of the domestic industry.

Accordingly, these parameters have been examined and relied upon by the Authority on a confidential basis, and are disclosed in the body of these findings only in indexed form, which is considered an appropriate non-confidential summary in terms of Rule 7 of the Anti-Dumping Rules. The interested parties have not shown any specific prejudice to their interests arising from non-disclosure of the absolute figures

32. As regards confidentiality claimed by the domestic industry over annual reports, it is noted that the domestic industry has submitted that annual reports are not in public domain and consists of information which is business proprietary in nature. Further, the other interested parties in the present case have also not disclosed their annual reports and financial statements.

33. Accordingly, the Authority accepts the confidentiality claims of all parties.

E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

E.1. Submissions made by other interested parties

34. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties.

i. A revised application, with imports from Malaysia alone, must be provided to interested parties as the investigation has been initiated only against Malaysia and not South Korea.

ii. Korea RP cannot be excluded from the investigation until criteria under Article 5.8 of the Anti-Dumping Agreement and Rule 14 of the Anti-Dumping Rules are not fulfilled. Korea RP has not been considered as subject country despite the application claiming significant imports and above de-minimis dumping margin and injury margin. The CESTAT in Honest Enterprise Ltd. v Designated Authority observed that a country-wise negative injury margin does not justify termination of investigation.

iii. Absence of names of prominent importers/users of subject goods undermines due process as such stakeholders would have provided evidence or rebut claims of the domestic industry.

iv. KLJ Petroplast has done job work for KLJ Plasticizers, which ceased production of subject goods from 2022-23. The application does not indicate whether information regarding sales, production and capacity reported in Proforma IV-A pertains to both applicants or only one. The domestic industry has not provided segregated information of the two applicants.

v. Further, it is unclear whether KLJ Plasticizers has produced the subject goods on its own since 2022-23.

vi. The production of KLJ Petroplast is stated as ―nil‖ for 2022-23, during the period the plant commenced production.

vii. The oral hearing conducted virtually restricts participation by all interested parties and is non-compliant to the requirements of a valid oral hearing under law.

E.2. Submissions made by the domestic industry

35. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry and the supporters.

i. There is no legal requirement under Rule 5 to file an updated application post- initiation of investigation due to non-consideration of Korea RP as a subject country by the Authority, at initiation. Investigation proceedings are covered under Rule 6 which do not provide for filing of fresh application.

ii. No prejudice has been caused to the other interested parties in absence of updated application as segregated information has been provided for Malaysia and Korea RP.

iii. In case party required an updated application, parties could have requested the Authority to direct the applicants to provide the same at an early stage.

iv. Information has been provided for KLJ Petroplast and KLJ Plasticizers Limited wherein KLJ Plasticizers Limited has only produced the subject goods till 2023- 24 and KLJ Petroplast has started production from 2023-24. Since both companies have produced the subject goods, information of both have been provided.

v. Article 5.8 and Rule 14 deal with termination of initiated investigations and do not apply in case where an investigation has not been initiated. The reliance placed on decision in Honest Enterprise Ltd. v Designated Authority, is inappropriate in this regard. At the stage of pre-initiation scrutiny, the Authority excluded Korea RP as its imports were not found injurious. An investigation against Korea RP would have resulted in a de-minimis injury margin and no duties would have been recommended for Korea RP, giving the same result.

vi. No duty can be imposed on Korea merely on the basis that these imports shall displace the imports from the subject country once duties are imposed. Rule 14 clearly states duties cannot be recommended unless it has caused injury or is threatening to cause injury.

vii. Applicants are not required to submit a list of ‗all' importers/users, but only ‗known' importers as per best information available and once the initiation notification has been published in the Official Gazette, no party can claim ignorance due to the same, as held in Union of India v. Ganesh Das Bhojraj [(2000) 9 SCC 461] and Mita India Pvt. Ltd. v. Union of India and Anr. [W.P.

(C) No. 7887/2017]. The Authority, in Atrazine Technical from China PR found that no prejudice was caused by non-inclusion of importer' name in the application.

viii. The Rules do not specify the specific medium for conducting oral hearings. Oral hearing in hybrid mode has ensured seamless participation for all parties and is prejudicial to none.

ix. Investigating authorities globally like USDOC, GCC, European Commission and Indian authorities, have a recognized practice of conducting oral hearings in virtual mode.

E.3. Examination by the Authority

36. As regards the requirement for revision of application with imports of Malaysia, it is noted that the application is filed by the applicants under Rule 5 of the Anti-Dumping Rules seeking initiation of the investigation. Once an investigation has been initiated, a fresh application is not required. Further, the segregated information with regard Malaysia and Korea RP has been provided in the application. Therefore, the interested83 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण parties had an opportunity to and were able to defend their interests, based on the information provided in the non-confidential version.

37. As regards the clarification sought whether the injury information concerns both applicants, it is noted that the costing and injury information provided by the domestic industry consists of both producers. Since both the entities have produced and sold the subject goods during the injury period and are related producers, the Authority has considered them as a single economic entity. While KLJ Plasticizers produced the subject goods in its plant till 2022-23, it has gotten the subject goods manufactured on job work basis post that. Since costs and production related to job work are recorded in the books of KLJ Plasticizers, the relevant information has been provided by KLJ Plasticizers.

38. With regards to the submission that all importers or users of the subject goods were not named or identified in the application, the Authority notes that initiation notification was published in the Official Gazette of India. Since the same is in public domain no party can claim ignorance to the same. The other interested parties have not identified any importers/users which have not been named in the application.

39. The other interested parties have submitted that Korea RP cannot be excluded as a subject country for the purpose of the present anti-dumping investigation, the Authority notes that the domestic industry had filed an application requesting initiation of anti- dumping investigation against imports from both Malaysia and Korea RP. However, at the stage of pre-initiation scrutiny of application and prima facie examination of DGCI&S data, it was found that the import price from Korea RP was above the non- injurious price and selling price of the domestic industry. Based on such prima facie scrutiny, the Authority found it appropriate not to initiate an investigation against Korea RP.

40. As regard reliance placed on Article 5.8 of the Anti-dumping Agreement and Rule 14 of the Anti-dumping Rules, the said provisions deal with termination of an investigation, and not initiation of the investigation. The Rules do not provide for inclusion of an additional subject country and expand the scope of the investigation.

41. As regards the submissions that the oral hearing conducted through digital video conferencing or virtually is not in compliance with procedural requirements and are invalid under law, it is noted that the interested parties have not cited any provisions which has been violated by the virtual hearing. The Anti-Dumping Rules do not provide a specific medium for conducting oral hearing in an anti-dumping investigation. It is noted that the Authority has consistently held oral hearings through video conferencing in multiple investigations, providing all interested parties with an opportunity to present their submissions orally. In any case, the submissions may be taken on record only once they are produced in writing, in accordance with Rule 6(6).

Thus, no prejudice is caused to the interest of any interested party by hearing in a virtual mode.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

F.1. Submissions made by other interested parties

42. The following submissions have been made by the other interested parties, with reference to determination of normal value, export price and dumping margin.

i. The normal value and export price claimed by the domestic industry is as per its own costs and secondary source import information and inflates the dumping margins as the costs in India do not reflect costs in Malaysia.

ii. Producers in subject country enjoy cost advantages due to proximity of feedstock availability, exchange rate movements, economies of scale and integrated refining structure. This reduces the export prices from Malaysia, and such advantages cannot be treated as evidence of dumping.

iii. If anti-dumping duty is recommended, individual duty rate should be recommended for UPC Chemicals (Malaysia) Sdn Bhd. based on information submitted by them.

iv. The raw material prices have fluctuated materially during the period of investigation, and such variation renders the weighted average margin inappropriate. Dumping and injury margin should be assessed on quarterly basis as per consistent practice in case of variations.

v. Contrary to the claims of the domestic industry, the participating exporter has not provided any post invoicing discounts to Indian customers.

F.2. Submissions made by the domestic industry

43. The following submissions have been made by the domestic with reference to determination of normal value, export price and dumping margin.

i. The dumping margin is positive and significant.

ii. The other interested parties have not provided any alternate information in absence of which the normal value considered cannot be disregarded.

iii. The Authority has relied on DGCI&S data and for determination of export price for the purpose of initiation. Further, the export price for the exporter will be determined as per its response, if found accurate. The claim that export price is unreliable is inaccurate.

iv. The sole producer in the subject country has not denied claims of dumping during the oral hearing.

v. Individual duty rate may be given to the cooperating producer after the due verification of the accuracy and adequacy of the information furnished.

vi. The actual dumping margin is higher than the dumping margin claimed in application, as the producer from Malaysia provides post invoicing discounts. The85 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण invoices of the producers must be verified for actual payments received by the exporters.

vii. It is alleged that exporters are exporting at prices below their normal value. The same have not been denied by the exporters in the oral hearing. Factors such as access to feedstock, economies of scale, and integrated refining structure, allowing lower costs in Malaysia does not prove absence of dumping. Further, such factors existed throughout the injury period and does not explain the sharp decline in import price in selective periods.

viii. Quarterly assessment of dumping margin and injury margin would also show that the dumping margin and injury margin is positive and significant.

ix. Dumping has intensified post-period of investigation (April to September 2025).

F.3. Examination by the Authority

44. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

"i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article,

when meant for consumption in the exporting country or territory as determined

in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the

domestic market of the exporting country or territory, or when because of the

particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of

the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison,

the normal value shall be either:

(a)comparable representative price of the like article when exported from the

exporting country or territory or an appropriate third country as determined in

accordance with the rules made under sub-section (6); or

the cost of production of the said article in the country of origin along with

reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits,

as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

(b)Provided that in the case of import of the article from a country other than the

country of origin and where the article has been merely transhipped through the

country of export or such article is not produced in the country of export or there

is no comparable price in the country of export, the normal value shall be

determined with reference to its price in the country of origin."

45. The Authority notes that only UPC Chemicals (Malaysia) Sdn Bhd has filed exporter's questionnaire response in the present investigation.

46. The interested parties have contended that the normal value and export price claimed by the domestic industry is inflated and does not reflect the costs and pricing prevailing in the subject country. It is noted that at the time of initiation, the applicants provided information regarding normal value based on the best available information. Further,86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] the Authority has considered DGCI&S data for determination of export price at the time of initiation. However, since the producer in the subject country has participated in the present information, the Authority has now relied upon verified information provided by the responding producer for determination of normal value and export price.

47. As regard the submissions that the producers in Malaysia benefit due to lower price of raw material, exchange rate and economies of scale leading to lower export price, the Authority notes that any such advantage has already been considered in determination of normal value, as per response. As regards, submissions that the exporter has provided post invoicing discounts, the export price determined below is as per verified information provided by the exporter which shows that no post invoicing discounts have been offered for exports to India.

48. The other interested parties have contended that there is a significant decline in prices of raw materials, Isononanol (INA) and Phthalic Anhydride (PAN), within the period of investigation. It has been submitted that such decline has resulted in change in cost of production and export prices during the period of investigation and a weighted average dumping determination would not adequately capture the actual extent of dumping. The domestic industry submitted that it has no objection to determination of dumping margin on quarterly basis. The Authority has examined the domestic and export sale prices of the like article of UPC Chemicals (Malaysia) Sdn Bhd. across the quarters of the period of investigation and notes that the variation in prices across the quarters is not substantial. The Authority has, therefore, determined the dumping margin on an annual basis, by comparing the weighted average normal value with the weighted average export price for the period of investigation.

F.3.1.Determination of Normal value and Export Price

Normal value for UPC Chemicals (Malaysia) Sdn Bhd

49. UPC Chemicals (Malaysia) Sdn. Bhd. (hereinafter referred to as ―UPC‖) is a producer/exporter of the subject goods in Malaysia. UPC has exported the subject goods directly to unrelated customers in India during the POI. UPC submitted its Exporter's Questionnaire Response (―EQR‖) in the format prescribed by the Authority.

50. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. In case profit making transactions are more than 80% then the authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value. Where the profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Since less than 80% sales were made at profits, the normal value has been determined based on the selling price of profitable sales only.

51. The Authority verified and reviewed the respondent's claims, including adjustments for credit costs, inland freight, and other expenses. The verified claims were accepted, and the resulting normal value is presented in the dumping margin table below.

Normal value for other producers/exporters

52. The normal value for all other producers and exporters has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Anti-Dumping Rules, and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Export Price for UPC Chemicals (Malaysia) Sdn Bhd

53. It is noted that UPC Chemicals (Malaysia) Sdn Bhd. has exported *** MT of subject goods directly to unrelated customers in India during the POI.

54. The company claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost and bank charges.

These adjustments have been examined and allowed by the Authority after due verification (Desk verification). The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table below. The Authority notes that the volume of exports to India reported and verified in the case of UPC Chemicals (Malaysia) Sdn Bhd. exceeds the volume of imports of the subject goods from the subject country recorded in the transaction-wise import data for the period of investigation. The Authority has examined the said difference and notes that it is attributable to the difference between the date of shipment adopted by the exporter and the date of filing of the bill of entry;

imports recorded under customs classifications other than those considered by the Authority; or goods invoiced to customers in India but delivered elsewhere. For the purpose of determination of the export price, the Authority has relied upon the transaction-wise data furnished by UPC Chemicals (Malaysia) Sdn Bhd. in its questionnaire response, as verified.

Export Price for other producers/exporters

55. The export price for other producers and exporters has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Anti-Dumping Rules, and the same is mentioned in the dumping margin table below. The Authority notes that, having regard to the volume of exports established in the case of the responding exporter, the volume attributable to other producers and exporters from the subject country is not established on the record for the period of investigation. A residual rate is nonetheless required to be determined in respect of all other producers and exporters from the subject country.

F.3.2.Dumping margin

56. Considering the normal value and export price as determined above, the dumping margin determined for the subject country is as follows:

Dumping Margin Table

G.1. Submissions made by other interested parties

57. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link:

i. The applicants have incorrectly included supporting producers for determining standing and injury while excluding them for determination of non-injurious price, contrary to the decisions in Indian Refractory Makers Association v.

Designated Authority, DSM Idemitsu Ltd. v. Designated Authority, and Jindal

Poly Film Ltd. v. Designated Authority. Imports made by supporting producers should either be excluded from the injury analysis or their support should not be considered.

ii. One of the applicants (Payal Group) has not suffered injury, indicating that the alleged injury to the domestic industry is attributable to factors other than dumped imports. The written submissions of Payal Group themselves attribute the decline in profitability to raw material shortages.

iii. The increase in imports is primarily demand-driven and attributable to increased demand, higher captive consumption by the applicants, and users sourcing from multiple suppliers to ensure security of supply. Imports have merely substituted imports from non-subject countries rather than displacing domestic production.

iv. The domestic industry's production, capacity and domestic sales have increased during the injury period. The domestic industry continues to command a substantial share of the market, and any decline in market share is attributable to increased captive consumption, capacity expansion, exit of Marvel Vinyl and the methodology adopted for market share analysis, including failure to distinguish between merchant and captive markets.

v. The decline in capacity utilisation is a consequence of capacity expansion and commissioning of new facilities. Before attributing any decline to imports, it should be examined whether the additional capacities were fully operational during the relevant period.

vi. The Indian market is expanding, as evidenced by commissioning of new production units and entry of new producers. Imports despite adequate89 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण domestic capacities indicate inefficiencies in domestic supply rather than injury caused by dumped imports.

vii. There is no significant volume effect of dumped imports, as the domestic industry's production has not declined in proportion to imports and imports have increased largely due to market expansion and changes in demand.

viii. Positive price undercutting by itself does not establish injury. The alleged price effects are attributable to increased raw material costs, cyclical market movements, reduction in feedstock prices, and the domestic industry's own pricing strategy, including margin protection and strategic reduction in selling prices to increase sales volumes.

ix. The claim that landed import prices are below raw material costs is disputed since raw material prices declined while the domestic industry's cost of sales did not decline correspondingly. Foreign producers merely passed on the benefit of lower raw material prices to customers.

x. The deterioration in profitability is attributable to factors unrelated to dumped imports, including raw material shortages, volatility in crude oil and raw material prices, exchange rate fluctuations, increased interest and depreciation expenses arising from capacity expansion, diversification into specialty chemicals, inverted duty structure and internal cost restructuring. These factors are also reflected in the domestic industry's annual reports and third-party performance reports.

xi. The domestic industry's profits have also been affected by commercial decisions such as capacity expansion, establishment of new facilities, loans and guarantees extended within the group, strategic pricing decisions, increased captive consumption, inventory management, internal transfer pricing and diversion of production.

xii. The increase in inventories, decline in productivity and changes in employee- related parameters are attributable to internal operational factors associated with capacity expansion and commissioning of new facilities rather than dumped imports. The productivity trends relied upon by the domestic industry are themselves inconsistent.

xiii. The domestic industry has taken contradictory positions regarding plant shutdowns and raw material shortages. Any injury arising from maintenance shutdowns, changes in product mix, shortage of raw materials or lack of orders cannot be attributed to dumped imports and should be segregated from the injury analysis.

xiv. The annual reports of the domestic industry disclose trends in production, sales and profitability that differ from those claimed in the application. The applicants have therefore relied upon inconsistent information regarding their performance.

xv. The domestic industry is a multi-product producer. Accordingly, the injury examination must be confined to the subject goods, without considering the performance of products such as DOTP and DEHCH. The Authority should90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] also assess the impact of imports from non-subject countries, including Turkey and Korea RP.

xvi. In view of the job work undertaken by one applicant for another related applicant, the injury assessment should be carried out separately for each entity, as related-party transactions artificially inflate production parameters without reflecting actual market conditions.

xvii. The non-injurious price should be determined based on the cost information of all relevant domestic producers and should not be based on the highest-cost producer or solely on the cost of the new plant. Appropriate adjustments should be made for start-up costs, capacity expansion and plant transition, consistent with the decisions in Nirma Ltd. v. Union of India, Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd. v. Designated Authority, and Reliance Industries Ltd. v. Designated Authority.

xviii. The comparison of the performance of the new plant during the period of investigation with that of the old plant in the base year is inappropriate.

Although EBITDA excludes interest and depreciation, it does not eliminate higher overheads, lower capacity utilisation and start-up losses associated with new facilities.

xix. Reliance on post-period of investigation information for injury assessment is impermissible under Rule 11. Any deterioration in performance after the period of investigation is attributable to market corrections and decline in feedstock prices rather than dumped imports.

G.2. Submissions of the domestic industry

58. The following submissions have been made by the domestic industry and supporters with regard to the injury and causal link:

i. The domestic industry, including the Payal Group, has suffered material injury. Rule 11 requires injury to be assessed with respect to the domestic industry as a whole and not producer-wise. There is no legal requirement to examine the performance of each domestic producer individually. Reliance was placed on the WTO Panel Reports in European Communities – Bed Linen from India and US – Hot-Rolled Steel Products from Japan, the Appellate Body Report in EC – Fasteners, and the Authority's previous practice.

ii. The applicants, being related entities, constitute a single domestic industry and must be assessed on a consolidated basis, consistent with the Authority's practice in previous investigations. Similarly, a mere shift of production from one related producer to another does not negate injury, as segregated information demonstrates that both entities have suffered injury. Job work undertaken between the applicants has been fully disclosed, accounts for only about 2% of total production, and has no material impact on the injury assessment.

iii. Imports made by supporting domestic producers cannot be excluded from the injury analysis, as Annexure II to the Rules requires examination of all dumped imports and does not permit segregation based on the identity of the importer.

iv. Subject imports have increased significantly in absolute terms and relative to production and consumption. Imports increased by about 300–400% during the injury period, far exceeding the increase in demand, and continued to increase during the post-POI period despite stagnant demand and declining landed prices.

v. The increase in imports cannot be justified by growth in demand. The domestic industry has sufficient installed and underutilised capacity, notwithstanding its low captive consumption, to cater to the domestic demand.

The increase in imports despite the availability of domestic capacities, including newly commissioned capacities, demonstrates that users preferred dumped imports solely because of their low prices.

vi. Subject imports have captured market share at the expense of the domestic industry and widened the gap between subject imports and other sources of supply. Even after the exit of Marvel Vinyl and the addition of new domestic capacities, the domestic industry's market share failed to improve as expected due to the continued influx of dumped imports. The subject imports have also continued to capture the market share of other supplying countries during the post-POI period.

vii. Subject imports have significantly undercut, suppressed and depressed domestic prices. The domestic industry was compelled to reduce its selling prices below the cost of sales to retain customers despite only marginal changes in cost of sales. The decline in selling prices was substantially greater than the decline in raw material costs, while the landed price of subject imports remained below the domestic industry's raw material cost.

viii. Despite reducing its prices, the domestic industry experienced a substantial increase in inventories during the injury period. While raw material costs increased only marginally and the cost of sales broadly followed the trend in raw material prices, landed prices declined sharply, demonstrating that the deterioration in price parameters was caused by dumped imports rather than changes in input costs.

ix. The domestic industry's profits, cash profits, return on investment and return on capital employed have deteriorated significantly during the injury period and declined further during the post-POI period, adversely affecting its ability to raise capital and earn reasonable returns.

x. Imports undertaken by Indian producers themselves, despite having manufacturing facilities for the subject goods, demonstrate the extent of price attractiveness of dumped imports and the injury caused thereby. Further, quarterly analysis shows that both the dumping margin and injury margin remained positive and significant throughout the relevant period.

xi. The injury is evident not only for the applicants collectively but also for individual producers. Payal Plastichem commenced production of the subject goods in 2024-25, following which subject imports increased significantly.

The dumped imports undercut and depressed its prices, compelling it to reduce prices and resort to imports instead of domestic production. Likewise, despite sufficient capacity and growing demand, the production and domestic sales of Payal Polyplast declined during the injury period, and it was forced to reduce its selling prices beyond the decline in raw material costs.

xii. IGPL submitted that despite investing approximately ₹200 crore in establishing production facilities for the subject goods, the continued influx of dumped imports threatens the commercial viability of its investment by preventing recovery of costs. It has therefore supported the imposition of anti- dumping duty on the subject imports.

xiii. Not all injury parameters are required to deteriorate simultaneously for a finding of material injury. Although the domestic industry-maintained production and sales volumes by reducing prices, such volume performance came at the cost of severe deterioration in profitability and other financial parameters, consistent with WTO jurisprudence and the decision in Reliance Industries Ltd. v. Designated Authority.

xiv. The decline in capacity utilisation is not attributable to capacity expansion.

The expansion was undertaken in anticipation of increasing demand. Even after excluding the expanded capacities, the domestic industry continued to operate below optimal utilisation. In the absence of dumped imports, the domestic industry would have achieved significantly higher capacity utilisation, as demonstrated by its historical performance.

xv. The injury is not attributable to contraction in demand. Demand for the subject goods remained healthy during the injury period and has increased further in the post-POI period. Even during the temporary decline in demand, subject imports increased while the domestic industry-maintained sales only by sacrificing prices and profitability.

xvi. The Annual Reports and CRISIL reports relied upon by the interested parties relate to the overall operations of the companies covering multiple products and are therefore not representative of the performance of the subject goods.

The applicants have furnished segregated injury and cost information exclusively relating to the subject goods, which may be verified by the Authority.

xvii. The injury is not attributable to alternative factors such as plant shutdowns, commercialisation of the new plant, inter-company loans, exchange rate fluctuations, diversification into specialty products, cost restructuring, preference for non-phthalate plasticizers, cyclical raw material prices or imports from non-subject countries. In particular, no shutdown due to raw material shortage occurred during the POI; imports from Turkey were negligible and imports from Korea RP were at non-injurious prices; exchange rate fluctuations did not materially affect costs or borrowings; there was no93 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण internal cost restructuring or inefficiency; and no evidence has been produced to establish cyclical movement in raw material prices. Demand for the subject goods has continued to increase despite changing customer preferences.

xviii. The decline in productivity, wages and employment does not negate the existence of injury, as these parameters depend upon several business factors.

Further, the interested parties have taken contradictory positions by simultaneously alleging declining productivity and increased economies of scale. These parameters must therefore be considered together with the deterioration in profitability, prices and other injury indicators.

xix. The inverted duty structure is not the cause of injury. The domestic industry remained profitable despite the same duty structure in earlier years and suffered injury only after the surge in dumped imports. The inverted duty structure is a structural business reality and does not constitute an inefficiency.

The anti-dumping duty should therefore adequately redress the injury caused by dumped imports rather than penalise the domestic industry for structural disadvantages.

xx. The non-injurious price must be determined on the basis of the verified cost of production of the domestic industry in accordance with Annexure III to the Rules. There is no legal requirement to optimise costs by adopting the costs of other producers. Optimisation is warranted only where inefficiencies exist, and no such inefficiencies have been established in the present case. Similarly, there is no legal basis for excluding the costs of a new producer while determining the non-injurious price. The Supreme Court in Reliance Industries Ltd. v. Designated Authority has recognised that the determination of non- injurious price should not discriminate against new producers. Further, start-up costs have been capitalised in accordance with Indian Accounting Standard-16 and therefore do not inflate the cost of production or the non-injurious price.

G.3. Examination by the Authority

59. Rule 11 of the Anti-Dumping Rules, 1995 read with Annexure II provides that injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of94 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti- Dumping Rules, 1995.

60. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by all the interested parties.

61. The other interested parties have contended that imports from supporters must be excluded from the injury examination. However, the Authority notes that under the provisions of Rule 11 of the Anti-Dumping Rules, read with Annexure-II thereto, the Authority is required to undertake injury examination with regard to the dumped imports. Such imports shall include the imports made by supporters as well.

62. The other interested parties have submitted that the production has shifted from one applicant to the other during the injury period and the comparison of base year with period of investigation will be inappropriate as the producers have changed. The Authority notes that the information provided by both producers has been considered for the respective operational periods. The injury assessment undertaken is based on the consolidated information of the producers constituting domestic industry.

63. The other interested parties have submitted that the performance of all other domestic producers, including the supporters, must be considered. The Authority notes that the applicants account for a major proportion of the total domestic production and accordingly, constitute the domestic industry for the present investigation. The performance of only the domestic industry is relevant for the purpose of injury determination in an anti-dumping investigation. While Payal Group has filed a support letter and submitted that they have also suffered injury due to dumping in India, the Authority is not required to examine the performance of the said producer for injury analysis. This is also in consonance with the observations of the WTO Panel in EC – Bed Linen. Rules and AD Agreement provide for examination of injury to the defined domestic industry only. Thus, injury examination is done only for DI as defined in the standing section.

"6.182 However, our conclusion with respect to the second aspect of India's

claim is different. As we have noted, the determination of injury has to be reached

for the domestic industry as defined by the investigating authorities, in this case

the 35 producers comprising the "Community industry" as defined by the

European Communities. In our view, information concerning companies that are

not within the domestic industry is irrelevant to the evaluation of the "relevant

economic factors and indices having a bearing on the state of the industry"

required under Article 3.4. This is true even though those companies may

presently produce, or may have in the past produced, the like product, bed linen.

Information concerning the Article 3.4 factors for companies outside the domestic

industry provides no basis for conclusions about the impact of dumped imports

on the domestic industry itself. If other present or former bed linen producers had

been considered part of the domestic industry, the fact that some of them went out

of business would be relevant to the evaluation of the impact of dumped imports

on the domestic industry. But given that the European Communities defined the

domestic industry as 35 producers of bed linen, information concerning other

companies does not inform the evaluation of "factors and indices having a

bearing on the state of the industry" under Article 3.4 of the AD Agreement and

thus cannot serve as the basis of findings regarding the impact of dumped imports

on the domestic industry."

64. The interested parties have emphasized that improvement in certain parameters of the domestic industry cannot be ignored. The Authority notes that it is required to conduct a holistic assessment of all parameters and arrive at its conclusions. If, based on a holistic assessment, it finds that imports have caused injury to the domestic industry, the improvement in certain parameters shall not negate such a conclusion. Conversely, where an examination of all the injury parameters indicates the absence of material injury, deterioration in a few isolated parameters cannot, by itself, be considered determinative of injury.

65. As regards the submission that there is emergence of new producers which shows confidence in the performance of the industry, the Authority notes that such indicators are not determinative of whether the domestic industry has suffered injury. The Authority further notes that the decision to set up capacities are not taken over a short period of time and are a result of a number of approvals and investment commitments.

However, dumping has been examined only in the period of investigation. Further, one such new producer, IG Petrochemicals Limited, has emphasized that the price of imports threatens viability of planned investments. Therefore, mere expected increase in producers does not imply that the domestic industry did not suffer injury due to dumping of the subject goods.

66. The other interested parties have submitted that imports despite sufficient capacities show that the supply by the domestic producers is unsuitable. It is noted that the product produced by the domestic industry is like article to the imported product. The other interested parties have not submitted any evidence to support claims of unsuitable product being offered in the market. In any case, the domestic sales of the domestic industry have increased over the injury period which shows that the product produced by the domestic industry is acceptable to the users in India.

67. With regard to submissions that the performance of producers in their financial statements do not match the performance of the domestic industry, the Authority notes that the Authority has relied upon the verified information of the applicants with regard to performance in terms of only the subject goods. As a part of verification, the injury information has also been reconciled with the financial records of the domestic industry.

G.3.1. Volume effect of dumped imports

i. Assessment of Demand (Apparent Consumption)

68. The Authority, for the purpose of the present investigation, has defined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

69. The Authority notes that the demand for the subject goods has increased till 2023-24 and declined in the period of investigation. However, the demand in the period of investigation has remained materially higher than the demand in the base year.

ii. Imports in Absolute and Relative Terms

70. With regard to the volume of dumped imports, it is required to be considered whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports over the injury period was as follows:

71. The Authority notes that:

i. The volume of subject imports has increased over the injury period. The subject imports have increased by 373% over the injury period. The domestic industry has highlighted that the imports have increased, despite the Indian industry holding sufficient capacity to meet the demand.

ii. The subject imports in relation to production have more than quadrupled in the period of investigation. The domestic industry has submitted that the subject imports in relation to production have increased despite the commencement of production by new producers in the period of investigation.

iii. The subject imports in relation to demand in India has increased by 4 times over the injury period. Even though the demand declined during the period of investigation, the subject imports have continued to increase.

iv. The share of subject imports in total imports has increased significantly over the injury period from 39% in the base year to 79% during the period of investigation. The subject imports account for the majority of imports into India.

G.3.2. Price effect of dumped imports

72. With regard to the price effect of the imports from the subject country, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged imports as compared to price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the imports from the subject country has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any.

i. Price Undercutting

73. For the purpose of analysing price undercutting, the net sales realisation of the domestic industry has been compared with the landed price of imports from the subject country.

74. The Authority notes that the landed price of subject imports is below the net sales realisation of the domestic industry in the period of investigation.

ii. Price Suppression / Depression

75. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices to a significant degree or whether the effect of such imports is to suppress price to a98 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred in normal course, the Authority has examined the changes in the costs of sales and net sales realisation of the domestic industry over the injury period.

76. The Authority notes that the cost of sales, net sales realisation and landed price have declined over the injury period. In 2022-23, the net sales realisation of the domestic industry declined by 9%, while the landed price declined by 13%, even though the cost of sales remained broadly stable, declining by less than 1%. In 2023-24, the cost of sales declined by 3%, while the net sales realisation declined by 6% and the landed price declined by 9%. During the period of investigation, while the cost of sales increased by 2%, the net sales realisation declined by 7%, whereas the landed price declined by 3%. Over the injury period, the cost of sales declined by 1%, while the net sales realisation declined by 20% and the landed price declined by 24%. Thus, the domestic industry's selling prices have declined substantially despite the relatively stable cost of sales, in the context of a significant decline in the landed price of the subject imports. The Authority therefore notes that the subject imports have depressed and suppressed the prices of the domestic industry.

77. The other interested parties have contended that the decline in the domestic industry's selling price is attributable to capacity expansion and internal cost restructuring rather than the decline in import prices. The Authority notes that the interested parties have not furnished any evidence to substantiate this contention. On the contrary, the record shows that while the domestic industry's cost of sales broadly moved in line with raw material prices, its selling price declined broadly in line with the declining landed price of the subject imports. Further, the capacity expansion does not explain the decline in landed price of imports over the period.

G.3.3. Economic Parameters of the Domestic Industry

78. Annexure II to the Anti-Dumping Rules require that the determination of the injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on the domestic producers of the subject goods. With regards to the consequent impact of these imports on the domestic producers of subject goods, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry would include an objective unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

Accordingly, performance of the domestic industry has been examined over the injury period.

i. Production, capacity, capacity utilization and sales

79. The performance of the domestic industry with regard to capacity, production, capacity utilization and sales over the injury period was as below:

80. The Authority notes that:

i. The installed plant capacity of the domestic industry has increased over the injury period due to commencement of production of KLJ Petroplast during the injury period.

ii. With increase in capacity, the production and sales of the subject goods have also increased. The domestic industry has submitted that the production and sales of the100 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] domestic industry have increased only due to compromising on the profitability.

Since the subject imports were priced below the cost of sales and the selling price of the domestic industry, the domestic industry reduced its prices to maintain its volume. However, even then, the domestic sales and production of the domestic industry have declined during the period of investigation. The Authority notes that the same is in response to a decline in demand during this period.

iii. The capacity utilisation has declined over the injury period. However, such decline is attributable to increase in capacities over the injury period.

81. The other interested parties have submitted that the imports have increased in India more than the demand due to increase in captive consumption by the applicants and procurement by users from other sources in order to maintain supply certainty. The Authority notes that the captive consumption of the domestic industry in the period of investigation is only 2.4% of the total production. While the captive consumption of the domestic industry has increased over the injury period, the captive consumption in absolute terms is insignificant to impact the supply in the domestic market. Further, the domestic industry is holding inventories more than the captive consumption itself.

ii. Market share in demand

82. The market share of subject imports, domestic industry and other producers over the period was as under.

83. It is noted that the market share of subject imports has increased year on year in the injury period, and was highest in the period of investigation. With the increase in market share of imports, the market share of domestic industry and Indian industry as a whole has declined.

84. The other interested parties have submitted that the market share of the domestic industry has been impacted due to the exit of Marvel Vinyl and capacity additions in India. In this regard, the Authority notes that no information was received from Marvel Vinyl in the present investigation and no evidence has been placed before the Authority establishing that Marvel Vinyl produced or sold the subject goods in the domestic market during the injury period. In any case, the market share of domestic industry and other Indian producers considered would have increased, with the exit of one producer in the market. As regards capacity addition in India, it is noted that the any increase in capacity would lead to increase in overall sales by Indian industry. However, the market share of Indian industry has also declined.

85. Other interested parties have also claimed that market share must be segregated for merchant market, and the market share of the domestic industry has declined due to increase in demand and captive consumption. It is noted that the share of the domestic industry in merchant market has also declined while that of the subject imports has increased. Further, it is noted that the subject imports have increased more than the increase in demand.

iii. Inventories

86. Inventories of the domestic industry over the injury period were as follows.

87. The Authority notes that the inventories of the domestic industry have increased by 130% over the injury period and were the highest during the period of investigation.

The domestic industry has submitted that the inventories have increased even though it has sold the subject goods at losses during the period of investigation.

iv. Employment, productivity and wages

88. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

89. The Authority notes that the number of employees has increased and the wages have declined. The domestic industry has submitted that the wages have been impacted due to decline in remuneration paid to the management due to losses incurred by the domestic industry. The productivity per day of the domestic industry has also increased with increase in production. The productivity per employee has declined due to an increase in the number of employees, with an increase in capacities. It is noted that the domestic industry has not claimed any injury on this account.

v. Profits, cash profits and return on capital employed

90. Profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry over the injury period are given in the table below:

91. The Authority notes that:

i. The profits of the domestic industry have declined throughout the injury period. In the period of investigation, the domestic industry has incurred financial losses, since it was forced to reduce its prices in response to decline in landed price.

ii. While domestic industry earned cash profits till 2023-24, the cash profits declined, and turned into negative during the POI. With decline in price of imports, the domestic industry incurred cash losses in the period of investigation.

iii. The domestic industry has faced deteriorating returns and has recorded a negative return on capital employed in the period of investigation.

92. The interested parties have submitted that the injury is due to depreciation and interest costs incurred on account of capacity expansion. In this regard it is noted that the profit before depreciation and interest has also declined significantly in the injury period. The domestic industry has incurred losses even without accounting for interest and depreciation cost. Thus, the losses of the domestic industry are not due to increase in depreciation and interest costs.

93. The other interested parties have submitted that the losses to the domestic industry are due to commencement of new plant of KLJ Petroplast. The Authority notes that the losses are not on account of new plant in KLJ Petroplast, as the said producer was in profits in the initial years of its operations. Further, the interested parties have claimed that the provision of loans and guarantees by one applicant to the other has impacted the profits. The impact of loans and guarantees has been examined. The Authority notes that any such loans and guarantees have no impact on the selling price of the domestic industry considered by the Authority in its examination.

94. The domestic industry has submitted that its performance has deteriorated further post the period of investigation. It has submitted that the landed price of subject goods has declined further which has adversely impacted the profitability of the domestic industry post the period of investigation. Further, the domestic industry has claimed that the market share of the subject imports has increased further and that of the domestic industry has declined. However, the Authority has not found it necessary to examine such performance trends in its determination.

95. As regards the submission that the losses to the domestic industry is due to cost of raw materials, the Authority notes that there is no evidence of cyclical movement of raw materials for production of the subject goods. In fact, the raw materials cost of domestic industry has declined over the injury period. It is also noted that the import price of the subject goods from the subject country is below the cost of raw materials consumed for the domestic industry during the period of investigation. While the cost of raw material declined by only 5%, the import price declined by 24%.

vi. Growth

96. The growth of the domestic industry in terms of volume and profitability parameters is

97. It is noted that the volume parameters of the domestic industry have shown positive growth in 2022-23 and 2023-24 and turned negative in the period of investigation.

However, the profitability parameters of the domestic industry showed a negative growth throughout the injury period.

vii. Ability to Raise Capital Investment

98. The Authority notes that the profitability of the domestic industry has declined significantly and the domestic industry has incurred significant losses and cash losses in the period of investigation. The return on capital employed of the domestic industry is also negative. Further, the domestic industry has incurred losses, even before providing for depreciation and interest costs. Thus, the imports have adversely impacted the ability of the domestic industry to raise capital investment.

viii. Magnitude of Dumping and Dumping Margin

99. The Authority notes that the subject goods are being dumped in India from the subject country. The dumping margin is positive and significant.

ix. Factors affecting prices

100. The landed price of subject imports is below the selling price as well as cost of sales of the domestic industry. Due to a decline in landed price over the period, the domestic industry has been forced to reduce its prices to a point below its cost of sales in the period of investigation and has incurred losses. Thus, price of imports from the subject country has impacted the prices of the domestic industry.

G.3.4. Conclusion of injury

101. Based on the above, the performance of the domestic industry is noted as follows:

i. The volume of subject imports has increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India.

ii. The subject imports have undercut the prices of the domestic industry.

iii. The imports have depressed the prices of the domestic industry, and have prevented price increases, which otherwise would have occurred.

iv. The subject imports are priced below the cost of sales and selling price of the domestic industry.

v. The production and sales of the domestic industry have increased in till 2023-24 and declined in period of investigation.

vi. The subject imports have taken away the market share of the domestic industry, other Indian producers as well as imports from other sources.

vii. The domestic industry has witnessed an accumulation in its inventories.

viii. The profits of the domestic industry declined throughout the injury period and turned into losses in the period of investigation.

ix. The cash profits and return on investment have declined significantly over the injury period. The domestic industry incurred cash losses and recorded a negative return on capital employed during the period of investigation.

x. The domestic industry has suffered losses even before accounting for interest and depreciation costs.

xi. The subject imports have adversely affected the ability of the domestic industry to raise capital investments.

xii. The dumping margin for the subject country is positive and significant.

G.3.5. Magnitude of Injury Margin

102. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials, the utilities and the production capacity106 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] by the domestic industry over the injury period have been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on the average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and is being followed.

103. The landed price for the cooperative exporter has been determined on the basis of the data furnished by the exporter. For the non-cooperative producers/exporters from the subject country, the Authority has determined the landed price based on facts available.

104. The other interested parties have submitted that the cost of production of Payal Group should also be considered for determination of non-injurious price. It is noted that the domestic industry in the case consist of KLJ Plasticizers and KLJ Petroplast only.

Therefore, the non-injurious price has been determined for the domestic industry as per the principles laid down in Annexure III to the Anti-Dumping Rules.

105. The other interested parties have submitted that the start-up costs must be adjusted for determination of non-injurious price. It is noted that start-up costs are capitalized and is not a part of cost of production of the domestic industry. Thus, the cost of production of the domestic industry is not inflated due to any alleged start-up costs.

106. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below: -

Injury Margin

H. Causal Link

H.1.1. Non-attribution analysis and casual link

107. Having examined the existence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, the Authority has examined whether injury to the domestic industry can be attributed to any factor, other than the dumped imports, as listed under the Rules:

a. Volume and value of imports from third countries 108. It is noted that apart from the subject country, imports have been made in significant quantities from Vietnam and Korea RP. However, the price of imports from these countries is more than the price of imports from the subject country. Further, such imports are priced above the selling price and non-injurious price of the domestic industry. Thus, injury to the domestic industry cannot be attributed to imports from Vietnam and Korea RP. The imports from other countries are not substantial in quantity and thus, the injury is not attributable to such imports.

109. The other interested parties have submitted that the impact of imports from Turkey must be assessed. The Authority notes that there were negligible imports from Turkey during the period of investigation.

b. Contraction in demand 110. The demand for the subject goods has increased till 2023-24 but declined in the period of investigation. Despite such decline, the demand in the period of investigation was higher than the demand in the base year. Further, the domestic industry has been able to increase its production and sales over the injury period. Crucially, the subject imports have increased in the period of investigation, even though the demand declined. Thus, injury is not attributable to contraction in demand.

c. Pattern of consumption 111. The other interested parties have submitted that injury to the domestic industry is due to decline in selling price as a result of consumer preferences shifting to non-phthalate plasticizers. The Authority notes that even if the consumer preference has shifted, the demand for the product has increased over the injury period. Thus, the demand for the product under consideration has not only remained high but also grown in India.

112. It is further noted that even when the demand for the subject goods has declined in the period of investigation, the subject imports have increased. Any change in consumer preference will have the same effect on imported products and domestically produced products. In any case, change in consumer preference is not a justification for dumping and subject imports to enter India at prices below the cost of sales of the domestic industry. Thus, change in pattern of consumption cannot be considered as a parameter causing injury to the domestic industry.

d. Conditions of competition and trade restrictive practices 113. There are no trade restrictive practices or conditions of competition, which may have caused injury to the domestic industry.

e. Developments in technology 114. There has been no change in technology which could have led to injury to the domestic industry.

f. Productivity 115. The productivity per day of the domestic industry has increased over the injury period.

The productivity per employee has declined as the number of employees have increased. Thus, injury cannot be due to decline in productivity.

g. Export performance of the domestic industry 116. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of the domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

h. Performance of other products 117. The injury suffered cannot be attributed to the performance of other products of the company, as the domestic industry has segregated and provided information with regard to the like article only.

i. Currency fluctuation 118. The other interested parties have submitted that the domestic industry has incurred material injury on account of currency fluctuations. The Authority notes that no evidence has been placed on record in support of the claim. The Authority has nevertheless examined the submission. The Indian Rupee depreciated from ₹75.37 per US$ in 2021-22 to ₹85.43 per US$ in the period of investigation, being a depreciation of about 13%. Such depreciation increases the rupee cost of the imported inputs of the domestic industry, but increases the rupee landed price of the subject imports to the same extent, and its effect is therefore neutral as between the domestic industry and the importer. It is noted that the landed price of the subject imports declined by 24% in rupee terms as against 33% in US Dollar terms, the difference being wholly attributable to the depreciation, so that the exchange rate movement has cushioned rather than accentuated the decline in the landed price. Examining the submission independently of the exchange rate, it is noted that the raw material cost of the domestic industry, expressed in US Dollar terms, declined to a lesser extent over the injury period than the landed price of the subject imports, which declined by 33% over the same period. The landed price has therefore declined to a greater extent than the cost of inputs even after the exchange rate is eliminated from the comparison. The Authority accordingly concludes to hold that the injury suffered by the domestic industry is not attributable to currency fluctuation.

j. Captive consumption 119. It has been submitted that the diversion to captive consumption has caused a supply shortage in the market which has led to increase in imports. In this regard it is noted that the captive consumption is less than 3% of production and sales of the domestic industry. Such negligible captive consumption cannot impact the domestic selling price of the subject goods by the domestic industry. Further, the domestic industry is holding inventories more than captive consumption in the period of investigation. As regards, other factors concerning internal pricing, the interested parties have not provided any details and evidence in support of the claims. Hence, it is evident that the injury to the domestic industry is not due to increase in captive consumption of the product under consideration. It has also been submitted by the other interested parties that the imports increased more than the demand due to increase in captive consumption. However, it is noted that the increase in subject imports is more than the increase in demand without considering captive consumption.

k. Inverted Duty Structure 120. The other interested parties have claimed that the injury to the domestic industry is due to inverted duty structure in India. The Authority notes that anti-dumping duty on imports of Phthalic Anhydride, one of the principal raw materials for the product under110 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] consideration, originating in or exported from China PR, Indonesia, Korea RP and Thailand was imposed vide Notification No. 43/2021-Customs (ADD) dated 09.08.2021, that is, in the early part of the base year of the injury period, and remained in force throughout the remainder of the injury period. No anti-dumping duty was in force on imports of Isononanol during the injury period. The duty structure applicable to the raw materials and the subject goods has therefore remained the same from August 2021 until the end of the period of investigation. The domestic industry earned profits in 2021-22, 2022-23 and 2023-24 under the same duty structure, and incurred losses only in the period of investigation, in which the landed price of the subject imports declined to a level below the cost of sales and the selling price of the domestic industry. Further, the domestic industry has sourced Phthalic Anhydride from domestic sources and its own production in addition to imports, and the cost of sales of the domestic industry has declined marginally over the injury period. The injury to the domestic industry in the period of investigation is therefore not attributable to the inverted duty structure.

l. Other factors 121. The other interested parties have claimed that the domestic industry has suffered injury as a result of shutdown due to maintenance and cleaning; change in product mix; raw- material shortages; or lack of orders. It has been submitted that the domestic industry has stated that shutdown is due to raw material shortage in the application while disclaiming the same in subsequent submissions. The matter has been examined, and it is noted that the shutdown details provided as part of the application concerns the plant while the submissions stating no shortage of raw material refer exclusively to the subject goods and no other products. As regards reasons for shutdown, the domestic industry has provided shutdown details. The domestic industry has submitted that KLJ Petroplast has faced shutdown due to lack of orders. With regards to KLJ Plasticizers it is noted that there has been no shutdown due to raw material shortage in 2023-24 and period of investigation. Shut down in the previous period due to raw material shortage does not demonstrate injury in the period of investigation. Therefore, a decline in the performance in the period of investigation cannot be attributed to the plant shutdown.

122. The other interested parties have claimed that the job work undertaken by one applicant has inflated the cost of production due to which the domestic industry has suffered injury. The Authority notes that job work by any entity is considered its own production. Further, as per information on record, the cost of sales of both the entities is similar and hence, it cannot be held that the job work undertaken by one of the applicants has inflated the cost of production. Further, job work undertaken is only 1.9% of the total production of the domestic industry. Such share does not materially impact the cost of production of the domestic industry.

I. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

I.1. Submissions made by other interested parties

123. The other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

i. Imposition of duties of 5-10% will result in raw material costs to increase by 2- 3%. This will reduce margins and competitiveness of non-integrated players in the downstream industry and force MSME producers to shut down and increase unemployment.

ii. Non-participation of other user segments does not negate the concerns of the artificial leather manufacturers. Artificial leather accounts for 29% of consumption of subject goods.

iii. The downstream industry is labour-intensive and contributes more than the capital-intensive plasticizer industry.

iv. The domestic industry has a dominant position and major share in the Indian market. By requesting bilateral safeguards for non-phthalate plasticizers and anti- dumping investigation in the present investigation it is attempting to control prices, eliminate fair competition and create its monopoly in plasticizer markets.

v. The compounding industry is highly fragmented with the majority of MSME entities. These producers are vulnerable because of its downstream producers exploring backward integration. Such vulnerability is aggravated as certain DINP producers are also compound producers. Imposition of duties would allow such producers to absorb the duty internally, but compounders bear full costs.

vi. The downstream users cannot pass on costs to customers without loss of market share and threat of imports.

vii. Recent trade remedial measures on interrelated products such as PVC Paste Resin, DINP and DOTP trigger a cascading effect on user industry by raising input costs adversely impacting competitiveness, ultimately harming end- consumers.

viii. Imposition of duties would risk supply shortage and reliance on limited integrated suppliers. Capacities in the country are not sufficient to replace subject imports.

ix. Increase in captive consumption of the domestic industry and imposition of duties directly gives monopoly to domestic industry and restricts the availability of subject goods.

x. GST reduction cannot justify cost increase due to imposition of duties. Reduction in GST rate cannot be absorbed by upstream producers and neutralise the impact of duties. Such an interpretation negates the objective behind GST reforms xi. The domestic industry is silent on the impact of the duties on input cost increase for compounders which are the immediate users of subject goods.

xii. Submissions that DDEV has earned high profits are incorrect and show consolidated position of a multi-product company. PVC compounding makes up for only 5% of the profit and turnover of DDEV. In case similar approach is taken112 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] for the domestic industry, it would be seen that the revenue of KLJ Petroplast has increased from 2021-2022 to 2023-24.

I.2. Submissions made by the domestic industry

124. The domestic industry and supporters have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

i. Public interest must be determined with regard to interests of (a) the domestic producer of like article, (b) the domestic consumers of the product, (c) the upstream and downstream industries in both the producing and consuming industry, and (d) the general public.

ii. Imposition of duties is in public interest. The duties will not only ensure level playing field in the market but also ensure the that other parties with manufacturing capacities shift from importation to production of subject goods.

iii. Users do not bear any cost increase but passes the same to customers. The impact of proposed duties on end-use product, which is wires and cables is less than 0.3%.

iv. The impact of duties is negligible which is evident by non-participation of users from automotive and wires and cable industries.

v. Further, a competitive domestic industry will ensure that the consumers received competitive prices. If such consumers become completely reliant on imports, they would be forced to maintain high inventory levels.

vi. Duties will encourage domestic production which shall in turn boost employment and increase the GDP of the country.

vii. There is no demand supply gap in the country, even in case of no imports, the Indian industry has enough capacities to meet domestic demand.

viii. The price reduction due to reduction in GST rates for application downstream products will neutralise any impact of duties.

ix. Imposition of duty will only expand the sources of the subject goods for the user industry, as it will ensure level playing field and encourage new producers such as IG Petrochemicals Limited, invest in backward or forward integrated production.

x. The availability of raw materials has improved and has allowed many producers of DINP to enter the market. However, despite such availability and low capital requirement for setting up manufacturing, dumping of subject goods has prevented many producers from entering manufacturing activities.

xi. The unfair pricing practices resorted to by the foreign producers and exporters have rendered market conditions non-conducive for production and additional investments. There is a need for imposition of anti-dumping measures on imports from Malaysia.

xii. The captive consumption of the domestic industry is only 2% and does not allow it to control prices in the downstream market.

xiii. The user industry which has opposed duties is itself operating at high profits.

xiv. Contrary to the submissions by the other interested parties, no provision bars the applicants having major market share from applying for trade remedial measures.

The only requirement for application for anti-dumping measures is prima facie evidence of dumping. In this case, the exporters did not deny the allegations of dumping.

xv. As opposed to the submissions by the other interested parties, the applicants are not barred from approaching the Authority for a distinct product. Separate and segregated information has been provided for each investigation, and the injury has been claimed based on separate information for separate measures.

xvi. The claim that applicants attempt to control prices and create monopoly is contradictory to the fact that the applicants do not have a major share in the Indian market.

xvii. Since both integrated producers and standalone producers will have access to the subject goods at the same prices after imposition of anti-dumping duty, the impact of duty will be similar on all the downstream producers.

xviii. No evidence has been provided that cost increase is not passed on to consumers.

The downstream industry has remained profitable when prices were higher in the past, imposition of duty will not have any adverse impact on downstream users.

xix. Dumping cannot be justified to ensure profitability of downstream users. Access of dumped imports cannot be at the expense of fair competition in India and at the peril of the domestic industry.

xx. Imposition of duty will impact all downstream users equally and maintain the domestic competitiveness.

xxi. In case of exports, the products may be imported under advance licenses, without payment of duties.

I.3. Examination by the Authority

125. The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duties is to rectify the injury inflicted upon the domestic industry by the unjust trade practices of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. The imposition of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject country arbitrarily. Rather, it is a mechanism to ensure a level playing field.

126. The Authority acknowledges that imposition of anti-dumping duties can affect prices in India. However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the imposition of these measures. Far from diminishing competition, the imposition of anti-dumping measures serves to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. Thus, anti-dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices Anti-dumping measures protect fair trade and ensure that consumers continue to have access to a wide range of these products.

127. The Authority issued the initiation notification, inviting views from all interested parties including importers, users and consumers. An Economic Interest Questionnaire was also prescribed to allow various stakeholders, including the domestic industry, producers/exporters and importers/users/consumers to provide relevant information concerning the present investigation, including the possible effect of anti-dumping duty on their operations. The submissions made by the various parties have been examined hereinbelow.

128. It is further noted that imposition of anti-dumping duty will provide a level playing field to the Indian industry and encourage the user industry to source the product from the Indian industry. Preference to the Indian industry will reduce the dependence on imports and lead to conserving the outgoing foreign exchange.

129. Artificial leather producers have submitted that their concerns cannot be ignored in light of non-participation of other user segments. It has also been submitted that the downstream industry contributes more since it is a labour-intensive industry as opposed to the domestic industry which is capital intensive. In this regard, it is noted that the public interest analysis is aimed to balance the interests of all parties of the supply chain. The domestic industry has faced injury on account of dumped imports as concluded above. The user industry cannot claim access to dumped and injurious imports at the peril of the domestic industry. Further, it is noted that the import prices were higher in the previous year. The user industry has not submitted that it has faced cost related and other concerns during such period when the prices of subject imports were higher.

130. The other interested parties have claimed that duties will cause supply shortage in the country. In this regard it has been noted that no demand supply gap exists. In any case, imposition of anti-dumping duty does not restrict imports but only ensures that the imports are made at fair prices and a level playing field is created for the Indian industry. Further, anti-dumping duty is a remedial measure which is focused on redressing the injury to the domestic industry due to dumping of imports into India.

Imposition of anti-dumping duty will not create a supply shortage in the country as the Indian industry has sufficient capacity to cater to the present as well as any future demand in the country.

131. With regard to the submissions that increase in captive consumption, emergence of integrated producers and imposition of duties will reduce competitiveness of the users with no backward integration, the Authority notes that the captive consumption of the domestic industry is negligible and major share of the sales of the domestic industry is in the domestic market. Similarly, the other domestic producers are also selling the significant volume of subject goods in the domestic market. Further, with setting up of new capacities, the availability of the subject goods in India is likely to increase further.

132. Further, the Authority also notes that imports can be made from sources other than the subject countries as well. There were substantial imports from non-subject countries in the past. Further, the subject goods can be imported from Korea RP duty free under the

133. The Authority further notes that as per evidence on record, new producers have made significant investment in the Indian market for manufacturing of the subject goods.

There is a need for creating fair market conditions in order to ensure viability of such producers in the market. The dumping of subject goods in India has not only taken away the market share of the Indian industry but also that of imports from other sources.

134. The other interested parties have submitted that the imposition of anti-dumping duty will be against public interest as it will result in cost increase for users. The Authority notes that there is no evidence on record to show that there will be a significant impact on the downstream industry due to imposition of anti-dumping duty. The subject goods are majority used for production of housing wire and power cables. The impact of

135. The other interested parties have submitted that the domestic industry holds a dominant share in the market and imposition of duty will allow the domestic industry to control prices and exert influence on users. The Authority notes that since anti-dumping duty is only a price correction, based on actual dumping margin and injury margin determined for the period of investigation, the users are free to import the goods, even after imposition of duty, at fair prices. Further, the domestic industry has the largest share in the Indian market even without imposition of anti-dumping duty. However, there is no evidence on record to show that the domestic industry is misusing its position in the Indian market. It is further noted that other domestic producers have commenced production in the country, and more producers, such as IG Petrochemicals, are also116 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] setting up capacities. Thus, there is no threat of creation of monopoly in the Indian market.

136. With regard to the submissions that the applicants are competing with downstream manufacturers and will unduly benefit by imposition of anti-dumping duty, the Authority notes that the prices of the product under consideration were higher in the past and there is no evidence on record to show that the applicants have benefitted during the time the prices were higher. Further, since any duty recommended is limited to lower of dumping margin or injury margin, the duty imposed would at best restore the import prices to the level of non-injurious price. The domestic industry, consuming its own raw material, would not have any cost advantage over an importer importing the product at the non-injurious price or lower. The Authority further notes that viability of the downstream industry cannot be dependent upon access to dumped imports. In any case, the captive consumption of the domestic industry is less than 3% of its production and sales and hence, it is not competing in the downstream market.

137. The other interested parties have submitted that the downstream industry is MSME in nature and that imposition of anti-dumping duty may adversely impact the downstream industry, which operates at marginal profits. The domestic industry has, however highlighted that the user industry has recorded profits during the period of investigation. The financial statements of DDEV Plastiks, as placed on record, indicate that the user has remained profitable since 2021-22 including during periods when import prices were higher. It has further been submitted that the profit margin of the user has increased during the injury period. Further, no evidence has been placed on record before the Authority to demonstrate that the downstream industry would be unable to pass on any increase in costs to the final consumers.

138. As regards concerns that all inputs for PVC products have been subject to duties and this will make the downstream industry uncompetitive, it is noted that the Authority has conducted individual investigations into each product and has recommended imposition of anti-dumping duty on dumped products. Further, there is no anti-dumping duty on imports of PVC Suspension Resins which is the primary raw material for the downstream industry. In any case, duties on imports of raw materials will impact all downstream producers in India equally and will not disrupt conditions on competition in the downstream industry. Thus, the downstream industry will not become uncompetitive due to imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country.

139. The Authority further notes that the downstream industry will not become uncompetitive in the export market as well. In case of exports, the consumers may import the product under consideration as well as other raw material without payment of any duty under advance authorisation. Thus, imposition of anti-dumping duty does not make the downstream industry uncompetitive in the export market.

140. The essential facts under consideration of the Authority were disclosed to the interested parties vide the disclosure statement, and the interested parties were allowed time to file their comments thereon. The post-disclosure comments received from the interested parties, to the extent considered relevant, are examined below.

J. POST DISCLOSURE COMMENTS

J.1. Submissions by other interested parties

141. The interested parties have reiterated their submissions regarding imports by related parties of the applicants, standing of the domestic industry, consideration of job work in injury analysis, increase in production, capacity and sales of the domestic industry, determination of non-injurious price based on data by KLJ Petroplast, cost re- structuring by KLJ, decline in capacity utilization, creation of monopoly, imposition of anti-dumping duty on other raw material of the downstream industry, determination of margins on quarterly basis and injury due to other factors. Further, the other interested parties have made the following new submissions post issuance of the disclosure statement,

i. Korea RP should not be excluded based on the fact that average import prices are above the non-injurious price of the domestic industry. The Authority should analyse injuriously priced imports rather than merely country-wide average prices. Exclusion of Korea RP may exempt individual producers/exporters from Korea RP that could be exporting at injurious prices.

ii. While the Authority has noted that the exporter has not provided relevant information for determination of margins on quarterly basis, the same is factually incorrect and the said information has been provided with the response filed in the present investigation.

iii. Since the exporter has requested quarterly determination of margins and the domestic industry has not objected to the same, the Authority may determine margins on quarterly basis.

iv. While the Authority has noted that the financial statements of the domestic industry cannot be relied upon as it is a multi-product company, the Authority has nevertheless relied upon financials of DDEV which is also a multiple product company.

v. The Authority has not disclosed the relative share of each producer in total Indian production due to which the other interested parties are unable to ascertain whether the applicant has the relevant standing.

vi. Trade Notice No. 04/2021 is merely a checklist for an initiation application to be filed, it does not superseded Trade Notice No. 13/2018. The supporting producer is independently required to furnish detailed information along with its letter of support.

In any case, even limited information filed by the supporters has not been disclosed in non-confidential form.

vii. There is inconsistency in the data disclosed in the Disclosure Statement as while PAN prices have remained stable in the period of investigation as compared to the previous year, INA prices have declined. However, the total raw material cost of the domestic industry as well as the cost of sales has increased.

viii. Due to inconsistency in the cost of sales, the analysis with regard to price undercutting, price suppression and depression as well as non-injurious price determined seems unreliable and incorrect.

ix. Injury analysis is not consistent as during the base year the production has been undertaken by KLJ Plasticizers while during the period of investigation, substantial portion of job work has been undertaken by KLJ Petroplast. Injury cannot be assessed by comparison of data with different sets of domestic producers.

x. The domestic industry has expanded capacities during the period of investigation and such expanded capacities are unutilised. The domestic industry is facing price pressure as a consequence of underutilised capacities and not due to subject imports.

xi. Due to increase in captive consumption, the selling price has been strategically adjusted for inventory management, margin optimisation, and internal transfer pricing. Any loss of sale and injury caused due to such diversion cannot be attributed to subject imports.

xii. Increase in number of employees and productivity shows stable and expanding operations of the domestic industry and that is no injury or threat of injury.

xiii. As there is no anti-dumping duty on imports of artificial leather into India, imposition of anti-dumping duty would render such downstream industry unviable and such producers will not be able to pass on the cost increase to the users.

xiv. Imposition of anti-dumping duty would be contrary to public interest especially due to the geopolitical tension in the Middle East which has led to increase in petrochemical prices and constraints in supply chain.

xv. The domestic industry has on many occasions refused supply, on account of non- availability of raw material and the same is likely to amplify due to the Middle East geopolitical tensions.

xvi. The domestic industry has already increased the prices of the subject goods by 25% during the course of the investigation.

xvii. The impact analysis is fundamentally incorrect as DINP is not used directly by manufactures of wires and cables. The buyers and users of DINP are compounders, on whom the impact of the proposed duty would be significant.

xviii. While the Authority has noted that there are other sources of imports available, the Authority has not noted that such imports are higher priced imports and hence, would adversely impact the profitability of the downstream industry.

xix. In case, the Authority decides to recommend imposition of anti-dumping duty, reference price duties should be imposed. Further, the residual duties should not be higher than the duties recommended for imports from UPC Chemicals

J.2. Submissions made by Domestic Industry

142. The domestic industry has made the following new submissions post issuance of the disclosure statement,

i. The non-injurious price determined by the Authority is understated as packing cost of the domestic industry has not been considered. While the landed price includes the packing cost of the exporters, the non-injurious price does not include the same. There is a need to include packing cost for determination of non-injurious price as per the Manual issued by DGTR, this does not permit a fair comparison between the landed price and the non-injurious price for determination of injury margin.

ii. During the period of investigation while KLJ Plasticizers Limited has not utilised any assets for production of the product under consideration since the same have been produced on job work basis, the said producer has deployed working capital for production of the subject goods. There is a need for allowing return on capital employed in terms of working capital of KLJ Plasticizers Limited for determination of non-injurious price. Allowing return on such working capital is consistent with Annexure III as well as the Manual of SOP.

iii. The disclosure does not provide clarity on the methodology used for determination of net fixed assets of the domestic industry. It appears that full value of fixed assets has not been considered, even though there is no re-valuation of assets during the injury period. Non-consideration of full value of net fixed assets is in contravention to Annexure III of the Anti-Dumping Rules.

iv. The cost of captive input considered by the Authority for determination of non- injurious price does not include return allowed as per Annexure III.

v. The expenses relating to salary and wages, bank charges and administrative overheads of KLJ Plasticizers Limited have not been considered in the determination of non- injurious price. Since such expenses are not contingent on sales of the company, they should be considered for determination of non-injurious price.

vi. Indian producers, such as Payal Group have been forced to engage in trading at the cost of utilising their own capacities. Imposition of anti-dumping duty will allow the current domestic producers to manufacture the subject goods in India.

vii. Imposition of anti-dumping duty will boost confidence of other producers for investing in backward or forward integrated production as done by IG Petrochemicals.

viii. There will be no adverse impact of imposition of anti-dumping duty on the compounders as both integrated players as well as standalone producers will have access to the product under consideration at same prices.

ix. The domestic industry is at an inherent disadvantage due to the inverted duty structure in India wherein the subject goods are imported duty free while there is a Basic Customs Duty on imports of the raw material.

x. The price reduction due to reduction in GST rates for application downstream products will neutralise any impact of duties.

xi. Dumping cannot be justified to ensure profitability of downstream users. Access of dumped imports cannot be at the expense of fair competition in India and at the peril of the domestic industry. Imposition of duty will impact all downstream users equally and maintain the domestic competitiveness. In case of exports, the products may be imported under advance licenses, without payment of duties.

J.3. Examination by the Authority

143. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the domestic industry and the other interested parties and notes that a number of submissions are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and the domestic industry and those backed up with sufficient evidence and considered relevant by the Authority are examined below.

144. With regard to the submissions that Korea RP should not be excluded from the purview of the present investigation based on average prices, the Authority notes that the Authority had already conducted an examination of import prices from Korea RP against the non-injurious price of the domestic industry prior to initiation. As noted in the initiation notification, the injury margin in respect of imports from Korea RP was found to be negative both on a weighted average basis and for the individual exporters.

Therefore, the Authority has not merely relied on a comparison of average prices in this regard, but has examined the injury margin for the individual exporters from Korea RP as well.

145. As regards to the request of the exporter for a quarterly analysis of injury and dumping margin, the domestic and export sale prices of the like article sold by the producer/exporter, UPC Chemicals (Malaysia) Sdn Bhd have been examined. It is observed that the variation in prices across the quarters is not substantial.

Accordingly, a quarterly analysis of injury and dumping margin is not considered warranted.

146. The other interested parties have submitted that reliance should not be placed on the financials of DDEV, as it is a multi-product company like the domestic industry. The Authority notes that the financials of DDEV have not been examined to determine dumping, injury or causal link, but only to examine whether the imposition of duty is likely to adversely impact the interests of the users.

147. The other interested parties have requested disclosure of share of production by the domestic industry and other producers. The Authority has now disclosed the same in range in the relevant part of this Final Findings.

148. As regard the submissions that Trade Notice 04/2021 does not supersede Trade Notice 13/2018, the Authority notes that support extended by the other domestic producers cannot be refused only based on the fact that the information has not been filed as per requirements of Trade Notice 13/2018. Further, no prejudice has been caused to the interest of any interested party in the present investigation as the applicants account for major proportion of the total Indian production and the application satisfies the requirement of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules with or without considering the support by the other producers.

149. The Authority notes that the other interested parties have submitted that there is inconsistency in data considered with regard to raw material costs of the domestic industry. The Authority has examined the submission. It is noted that in the period of investigation, as compared to the preceding year, the price of PAN remained broadly stable and the price of INA declined, while the raw material cost per MT of the product under consideration increased. The raw material cost per MT of production depends not only upon the prices of the raw materials but also upon the consumption of the raw materials per MT of the product under consideration. In any case, the non-injurious price has been determined on the basis of the best utilisation of raw materials over the period of investigation and the preceding three years in terms of Annexure III to the Anti-Dumping Rules, and any inefficiency in the consumption of raw materials in the period of investigation has therefore not been reflected in the non-injurious price.

Further, the landed price of the subject imports in the period of investigation was below the cost of sales as well as the selling price of the domestic industry, and the conclusions on price effect do not depend upon the individual movement in the prices of PAN and INA.

150. The Authority notes that both KLJ Plasticizers and KLJ Petroplast, which are related parties have filed the application in the present investigation. The Authority notes that while production was undertaken by one of the applicants in the base year, the said applicant has gotten the subject goods produced based on job work from another applicant in the period of investigation. The data for both the entities is relevant for the122 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] purpose of the present investigation as related producers are treated as a single economic entity for the purpose of the anti-dumping investigation.

151. As regard the submission that the domestic industry is facing price pressure due to capacity expansion, the Authority notes that while capacity expansion may lead to increase in cost of the domestic industry, price is a factor impacted by the market situation and not by expansion of capacities. The domestic industry has been forced to sell the subject goods at losses due to dumping of the subject goods in India.

152. The other interested parties have submitted that the increase in number of employees and productivity shows stable operations of the domestic industry. The domestic industry has submitted that employment is not solely dependent on the performance of the subject goods and are governed by several legislative requirements in the country and various business compulsions with the industry. Therefore, employment is not reflective of the adverse effects of the dumping on the domestic industry, as it is governed by overall operations of the company and the economy. The productivity of the domestic industry has increased due to increase in production of the domestic industry.

153. With regard to the submission that there is no anti-dumping duty on imports of leather and imposition of anti-dumping duty on the subject goods would render the artificial leather industry unviable, the Authority notes that users are free to approach the Authority in case there is dumping of the downstream product in India. Further, imposition of anti-dumping duty will not make the artificial leather industry unviable as the subject goods would be available to all downstream producers in India after payment of anti-dumping duty. Further, in order to export the downstream product, the downstream industry can import the same under advance authorization without payment of anti-dumping duty.

154. As regards the submissions that imposition of anti-dumping duty is contrary to public interest due to Middle East geopolitical tensions, the Authority notes that geopolitical issues do not lead to change in the conclusions in the present investigation. Further, uncertain geopolitical scenarios accentuate the need for imposition of anti-dumping duty and the need for maintaining a healthy and viable industry for domestic production in India. In any case, geopolitical disturbances do not justify dumping or continuation of dumping in India.

155. While the other interested parties have submitted that the impact of imposition of anti- dumping duty should be determined for compounders, they have not provided any calculations showing the impact on such producers. Further, no evidence has been placed on record in order to show that the compounders will not be able to pass on the increase in prices due to imposition of anti-dumping duty.

156. As regard the submissions that the domestic industry has on many occasions refused supply, on account of non-availability of raw material, the other interested parties have not provided any evidence in this regard.

157. The other interested parties have submitted that the anti-dumping duty should be in form of benchmark prices; however, the Authority notes that a duty in the form of a fixed amount is appropriate in the facts of the present case.

158. The other interested parties have submitted that the residual duty should not be higher than the duty recommended for UPC Chemicals (Malaysia) Sdn Bhd. The Authority notes that the margins for producers and exporters other than the cooperating exporter have been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Anti- Dumping Rules, as set out above. A residual rate equal to or lower than that determined for the cooperating exporter would place producers and exporters which have not cooperated with the investigation in a position no less favourable than the exporter which has cooperated. The submission is therefore not accepted.

159. The other interested parties have submitted that the domestic industry has increased the prices of the subject goods by 25% during the course of the investigation. The Authority notes that no evidence in support of the submission has been placed on record. In any case, the determination of dumping, injury and causal link has been made with reference to the period of investigation, and the injury margin has been determined with reference to the non-injurious price for the period of investigation, so that the duty recommended is limited to the extent required to remove the injury found for that period.

160. The other interested parties have submitted that imports from sources other than the subject country are higher priced and would adversely impact the downstream industry.

The Authority notes that anti-dumping duty is intended to remove the injurious effect of dumped imports and does not restrict imports. Imports from the subject country remain available after imposition of the duty, as does supply from the domestic industry and the other domestic producers. The availability of other sources has been noted only to show that the users are not dependent upon the dumped imports. The fact that imports from other sources are priced higher than the dumped imports does not justify continued access to dumped imports.

161. The other interested parties have submitted that, owing to the increase in captive consumption, the selling price of the domestic industry has been adjusted for inventory management, margin optimisation and internal transfer pricing. The Authority notes that the captive consumption of the domestic industry was less than 3% of its production and sales during the period of investigation. The selling price of the domestic industry considered for the price effect analysis is the net sales realisation on sales to unrelated customers in the domestic market, which is not affected, which is not124 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] affected by internal transfer pricing on captive consumption. The interested parties have not placed any evidence on record in support of the submission.

162. As regards the submission that the information filed by the supporters has not been made available in non-confidential form, the Authority notes that the production and import volumes of individual producers have been accorded confidential treatment for the reasons recorded above, and the shares of the domestic industry and other producers in the total Indian production have been disclosed in range in this Final Finding. In any case, the applicants account for a major proportion of the total Indian production and satisfy the requirement of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules without considering the support of the other producers.

163. The domestic industry has submitted that it is at an inherent disadvantage on account of the inverted duty structure in India. The Authority has examined the inverted duty structure as a factor other than dumped imports in the causal link analysis above and has found that the injury to the domestic industry is not attributable to it.

164. As regards to the submissions that the non-injurious price determined for the domestic industry is understated, the comments made by DI regarding NIP have been noted. The Authority notes that the NIP has been worked out in accordance with the Annexure: III of the Anti-dumping Rules, 1995 and consistent practice of the Authority.

K. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 165. After examining the submissions made by all the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

a. The product under consideration in the present investigation is Diisononyl Phthalate (―DINP‖).

b. The product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration imported from the subject country in terms of Rule 2(d) of the Anti- Dumping Rules.

c. The applicants KLJ Plasticizers Limited and KLJ Petroplast Limited constitute the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules. Payal Polyplast Private Limited, Payal Plastichem Private Limited and IG Petrochemicals Limited have supported the application for imposition of anti- dumping duties. The application satisfies the requirements of standing under Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

d. The Authority has determined the normal value, export price, dumping margin and injury margin for UPC Chemicals (Malaysia) Sdn Bhd, on the basis of the verified information available on record.

e. The dumping margin for the subject country is positive and significant.

f. The domestic industry has suffered material injury which is evident from the following:

i. The volume of subject imports has increased significantly in absolute terms as well and relative terms.

ii. The share of subject imports has doubled in the injury period. The subject imports hold a majority of share in total imports into India.

iii. The subject imports have undercut the prices of the domestic industry.

iv. The imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry, and have prevented price increases, which otherwise would have occurred.

v. The selling price of the domestic industry has declined due to a decline in landed price of imports.

vi. The subject imports are priced below the cost of sales and selling price of the domestic industry.

vii. The capacity of the domestic industry has increased due to commencement of production by KLJ Petroplast Limited. With increase in capacity, the production of the domestic industry has increased in the injury period.

However, during the period of investigation, the production and sales of the domestic industry has declined as compared to the previous year.

viii. The subject imports have taken over the market of the Indian industry as well as imports from other sources.

ix. The domestic industry has witnessed an accumulation of inventories with the highest inventory levels during the period of investigation. The inventories of the domestic industry have increased even when it has sold the subject goods at losses.

x. The profitability of the domestic industry has declined significantly over the injury period. The domestic industry has incurred losses during the period of investigation.

xi. The domestic industry has suffered losses even before accounting for interest and depreciation costs.

xii. The cash profits and return on investment have declined significantly over the injury period.

xiii. The domestic industry incurred cash losses and recorded a negative return on capital employed during the period of investigation.

xiv. The subject imports have adversely impacted the ability of the domestic industry to raise capital investments.

xv. The landed price of subject imports is below the non-injurious price of the domestic industry. The injury margin is positive and significant.

g. The Authority has examined all known factors in accordance with Annexure II to the Anti-Dumping Rules and concludes that the material injury suffered by the domestic industry has been caused by the dumped imports from the subject country.

h. The price of subject imports from Korea RP and Vietnam is more than the price of imports from the subject country and non-injurious price and selling price of the domestic industry. Such imports have not caused injury to the domestic industry.

Imports from all other countries are not in significant quantities and injury is not attributable to such low imports.

i. The captive consumption of the domestic industry is negligible and has not impacted the performance of the domestic industry.

j. The duty structure applicable to the raw materials and the subject goods remained unchanged from the imposition of anti-dumping duty on Phthalic Anhydride in August 2021 until the end of the period of investigation. The domestic industry earned profits in 2021-22, 2022-23 and 2023-24 under the same duty structure; the injury suffered in the period of investigation is therefore not on account of the inverted duty structure.

k. The plant shutdown during 2023-24 and period of investigation was not due to raw material shortage. Shutdown during the preceding period does not indicate injury faced during the period of investigation.

l. Imposition of anti-dumping duty will not be against public interest as:

i. Imposition of anti-dumping duty will provide a fair playing field to the Indian industry and encourage the user industry from purchasing from Indian suppliers.

ii. Imposition of anti-dumping duty does not create a supply shortage in the country and there is no demand-supply gap in the country. Further, the imports can be made from sources other than the subject countries as well.

iii. The user industry has not shown how higher prices in the previous period adversely impacted their performance.

iv. The domestic producers constituting domestic industry and the supporters in the present case have suffered injury and there is a need to impose anti-dumping duty in order to remedy the injury to the domestic industry.

v. The imposition of duties will ensure viability of investments made by the domestic producers.

vi. The impact of duties on the end-product is less than 0.3%.

vii. There is no threat of creation of monopoly as there are multiple domestic producers and the captive consumption of the domestic industry is negligible.

viii. The user industry has earned fair profits and have not shown that any price increase will lead to pass on cost increase.

ix. There is a need to maintain a healthy and viable Indian industry for production of subject goods especially due to geopolitical disturbances.

166. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti- Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country.

167. The Authority notes that the margin of dumping determined for the subject country is above the de minimis limit of 2% of the export price, and that the volume of dumped imports from the subject country, accounting for 79% of the total imports of the product under consideration into India in the period of investigation, is above the threshold of 3%. The lesser duty comparison is as follows. For UPC Chemicals (Malaysia) Sdn Bhd., the margin of dumping is in the range of 10-20% and the injury margin is in the range of 0-10%. For all other producers and exporters, the margin of dumping is in the127 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण range of 30-40% and the injury margin is in the range of 20-30%. The injury margin being lower than the margin of dumping in each case, the anti-dumping duty recommended is equal to the injury margin.

168. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry.

Accordingly, the Authority in terms of the second proviso to Rule 17(1)(b) of the Rules, recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, for a period of five (5) years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount indicated in Col. 7 of the duty table appended below.

DUTY TABLE

#The product under consideration in the present investigation is Diisononyl Phthalate

("DINP"). DINP is a monomeric primary plasticizer with medium molecular weight. It is an

organic compound with chemical formula C26H42O4. It is also known as KANATOL 900, P-

030 and Phthalate Plasticizer (PVC). The product under consideration is a phthalic acid

ester of C9 alcohol. The CAS number of the product under consideration is 28553-12-0.

*The Customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product

under consideration.

169. The application of the individual duty rates specified for the companies mentioned in the above duty table shall be conditional upon presentation to the customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

"I, the undersigned, certify that the (volume) of (Product concerned) sold for export

to the India covered by this invoice was manufactured by (company name and

address) in [country concerned]. I declare that the information provided in this

invoice is complete and correct."

If no such invoice is presented, the duty applicable to all other producers shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs law and regulations.

L. FURTHER PROCEDURE

170. An appeal against the order of the Central Government arising out of these Final Findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) in accordance with the relevant provisions of the Customs Tariff Act, 1975.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

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