CVD investigation of Clear Float Glass from Indonesia and Malaysia

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102026-276771

CG-DL-E-05102026-276771

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2026/आश्विन 6, 1948

No. 290] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2026/ASVINA 6, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम निष्कर्ष

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2026

मामला सं. – CVD(OI) – 05/2025

विषय: इंडोनेशिया और मलेशिया के मूल के अथवा वहाँ से निर्यात किए गए क्लियर फ्लोट ग्लास के आयात से संबंधित प्रतिकारी / सब्सिडी-रोधी जाँच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/36/2025-डीजीटीआर.—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है (जिसे इसमें इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) तथा सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडीयुक्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है (जिसे इसमें इसके बाद "सीवीडी नियम" अथवा "नियम" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

7473 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 1. मेसर्स गोल्ड प्लस फ्लोट ग्लास प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड, मेसर्स सेंट-गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स सिसेकै म फ्लैट ग्लास इंडिया लिमिटेड (जिन्हें इसमें इसके बाद "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" अथवा "डीआई" भी कहा गया है) ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके बाद "अधिनियम" भी कहा गया है) तथा समय-समय पर संशोधित प्रतिकारी शुल्क नियमों के अनुसार, इंडोनेशिया और मलेशिया (जिन्हें इसमें इसके बाद "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यात किए गए "क्लियर फ्लोट ग्लास" (जिसे इसमें इसके बाद "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयात पर प्रतिकारी / सब्सिडी-रोधी शुल्क लगाने के लिए नामित प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके बाद "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया था।

2. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर, दिनांक 29.09.2025 की अधिसूचना सं. 6/36/2025-डीजीटीआर, जो भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित हुई, जारी करके उपयु र्क्त नियमों के नियम 6 के अनुसार प्रस्तुत जाँच आरंभ की, ताकि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं की कथित सब्सिडी के अस्तित्व, सीमा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके तथा सब्सिडी-रोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके , जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

3. प्रस्तुत जाँच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा नीचे वणित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

i. प्राधिकारी को आवेदकों से घरेलू उद्योग की ओर से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें इंडोनेशिया और मलेशिया से क्लियर फ्लोट ग्लास पर सब्सिडी दिए जाने का आरोप लगाया गया था।

ii. प्राधिकारी ने जाँच आरंभ करने से पहले, नियमों के नियम 6 के उप-नियम (5) के अनुसार, मलेशिया सरकार और इंडोनेशिया सरकार को भारत में उनके मिशनों के माध्यम से सब्सिडी-रोधी आवेदन की प्राप्ति की सूचना दी तथा स्थिति को स्पष्ट करने और एससीएम करार के अनुच्छेद 13 के अनुसार पारस्परिक रूप से सहमत समाधान पर पहुँचने के उद्देश्य से दोनों सरकारों को परामर्श के लिए आमंत्रित किया। परामर्श मलेशिया सरकार के प्रतिनिधियों के साथ 09.09.2025 को तथा इंडोनेशिया सरकार के प्रतिनिधियों के साथ 12.09.2025 को आयोजित किए गए। दोनों सरकारों को आवेदन का गोपनीयता-रहित संस्करण उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोपित कार्यक्रमों का उल्लेख था, और उन्हें प्रत्येक कार्यक्रम पर टिप्पणी करने का अवसर दिया गया। किसी भी सरकार के साथ, चाहे सामान्य रूप से हो या किसी एक कार्यक्रम के संबंध में, कोई पारस्परिक रूप से सहमत समाधान नहीं निकल पाया। अनुच्छेद 13.1 के अंतर्गत परामर्श पर मलेशिया सरकार का लिखित अनुरोध तथा इंडोनेशिया सरकार का दिनांक 12.09.2025 का परामर्श-पत्र अभिलेख पर लिए गए हैं और उनमें उठाए गए तर्कों का संबंधित खंड में कार्यक्रम-वार समाधान किया गया है।

iii. प्राधिकारी ने दिनांक 29.09.2025 की एक अधिसूचना जारी की, जो भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित हुई, जिसके द्वारा इंडोनेशिया और मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयात से संबंधित सब्सिडी-रोधी जाँच आरंभ की गई।

iv. नियमों के नियम 7(2) के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना की एक प्रति संबद्ध वस्तुओं के सभी ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके मिशनों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भेजी गई।

v. नियमों के नियम 7(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदन का गोपनीयता-रहित संस्करण ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, संबद्ध देशों की सरकारों तथा उन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया, जिन्होंने इसके लिए लिखित अनुरोध किया था।

vi. प्राधिकारी ने नियमों के अनुसार प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:

क. पीटी मुलिया इंडस्ट्रिडो टीबीके , इंडोनेशिया

ख. किबिग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया

ग. ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया

vii. संबद्ध देशों की सरकारों से, भारत में स्थित उनके मिशनों के माध्यम से, यह भी अनुरोध किया गया कि वे अपने देश के निर्यातकों और उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते सहित मिशनों को भी भेजी गई।

viii. अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित ने अपने उत्तर दाखिल किए:

1. इंडोनेशिया सरकार 2. मलेशिया सरकार

3. पीटी मुलियाग्लास, इंडोनेशिया

4. ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी, मलेशिया।

5. किबिग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी, मलेशिया।

6. जिनजिग टेक्नोलॉजी मलेशिया एसडीएन. बीएचडी.

7. छिगदाओ रेक्सी, मलेशिया।

ix. प्राधिकारी नोट करता है कि जिनजिग टेक्नोलॉजी मलेशिया एसडीएन. बीएचडी. ने स्वेच्छा से अपना उत्तर दाखिल किया, जबकि उसे कोई निर्यातक प्रश्नावली जारी नहीं की गई थी।

उसका उत्तर पूर्ण होने तथा उसकी जाँच और सत्यापन किए जाने के कारण, उसे सहयोगी उत्पादक/निर्यातक माना गया है और उसके लिए एक व्यक्तिगत सब्सिडी माजिन निर्धारित किया गया है।

x. छिगदाओ रेक्सी एक व्यापारी है, न कि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक। व्यक्तिगत सब्सिडी माजिन के निर्धारण के लिए उसके उत्तर पर निर्भर नहीं किया गया है, और उसके माध्यम से किए गए निर्यातों पर, खंड न में निर्धारित शर्तों के अधीन, वस्तुओं के उत्पादक पर लागू दर लागू होगी।

xi. प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति, आयातक प्रश्नावली के साथ, भारत में संबद्ध वस्तुओं के 35 ज्ञात आयातकों, उपयोगकर्ताओं और उपयोगकर्ता संघों तथा ऑल इंडिया फ्लैट ग्लास मैन्युफै क्चरर्स एसोसिएशन, एसोचैम, फिक्की और सीआईआई को भेजी, और नियमों के नियम 7(4) के अनुसार उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने की सलाह दी। किसी भी आयातक अथवा उपयोगकर्ता ने कोई उत्तर, अनुरोध अथवा अभ्यावेदन दाखिल नहीं किया।

xii. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के गोपनीयता-रहित संस्करण एक सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराए, जिसे हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण हेतु खुला रखा गया।

xiii. वाणिज्यिक गुप्तचर एवं सांख्यिकी महानिदेशालय तथा कें द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के डीजी-सिस्टम्स से क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयात का लेन-देन-वार ब्यौरा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने आयात की मात्रा और मूल्य की गणना करने, निदिष्ट निर्यातकों से निर्यात की मात्रा का मिलान करने तथा दाखिल किए गए उत्तरों को यथासंभव सत्यापित करने के लिए डीजी-सिस्टम्स के आँकड़ों पर भरोसा किया है।

xiv. प्राधिकारी ने इंडोनेशिया के निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत आयात संबंधी आँकड़ों की जाँच की है और उन्हें डीजी सिस्टम्स से प्राप्त आयात आँकड़ों के साथ पुष्ट किया है। इस प्रकार जाँचे और पुष्ट किए गए आँकड़ों के आधार पर प्राधिकारी ने पाया है कि जाँच अवधि के दौरान इंडोनेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा संबद्ध वस्तुओं के कु ल आयात के 4% से कम थी।

xv. सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडीयुक्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995 के नियम 16(1)(घ) के अनुसार, प्राधिकारी से अपेक्षित है कि वह किसी विकासशील देश के मूल के उत्पाद के मामले में, जहाँ सब्सिडीयुक्त आयातों की मात्रा भारत में समान उत्पाद के कु ल आयात के चार प्रतिशत से कम हो, जाँच को तत्काल समाप्त कर दे, जब तक कि वे विकासशील देश, जिनमें से प्रत्येक का व्यक्तिगत हिस्सा चार प्रतिशत से कम है, सामूहिक रूप से ऐसे कु ल आयात के नौ प्रतिशत से अधिक न हों। इंडोनेशिया के व्यक्तिगत हिस्से और ऐसे सभी देशों के सामूहिक हिस्से, दोनों की जाँच की गई है और दोनों संबंधित सीमाओं से कम हैं, जिसके कारण आयात मात्रा की नगण्यता शीर्ष के अंतर्गत संबंधित खंड में दर्ज हैं।

तदनुसार, सत्यापित आँकड़ों के आधार पर स्थापित आयात मात्रा को ध्यान में रखते हुए, इंडोनेशिया के संबंध में जाँच नियम 16(1)(घ) के अंतर्गत समाप्त की जाती है। इसे[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 देखते हुए, प्राधिकारी ने इंडोनेशिया में सब्सिडी के अस्तित्व की जाँच नहीं की है और उस देश के संबंध में कोई सब्सिडी माजिन निर्धारित नहीं किया है, क्योंकि नियम 16(1)(घ) के अंतर्गत समाप्ति आयात की मात्रा पर आधारित है, न कि सब्सिडी की राशि पर।

xvi. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों की सरकारों तथा प्रत्येक सहयोगी उत्पादक/निर्यातक द्वारा दाखिल उत्तरों का डेस्क सत्यापन किया, जिसमें उत्तरों की जाँच प्रस्तुत किए गए सहायक अभिलेखों, जिनमें लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, कर विवरणियाँ और निर्धारण, सीमा शुल्क प्रविष्टियाँ, उपयोगिता चालान, भूमि करार, अनुमोदन पत्र और सब्सिडी गणना पत्रक शामिल हैं, के आधार पर की गई। डेस्क सत्यापन पूर्ण होने पर, प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों से आगे स्पष्टीकरण तथा अतिरिक्त जानकारी माँगी, जो अन्य बातों के साथ-साथ संबद्ध वस्तुओं के संबंध में अन्य प्राधिकरणों द्वारा प्रतिकारित सब्सिडी कार्यक्रमों तथा उनकी अप्रयोज्यता के लिए दिए गए कारणों, नीतिगत ऋण, भूमि, आयात शुल्क और बिक्री कर से छू ट, बिजली की आपूति, निवेश-संबद्ध कर भत्तों तथा संबंधित और परस्पर-स्वामित्व वाली संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त लाभों से संबंधित थी।

प्रस्तुत उत्तरों की जाँच की गई है और उनका समाधान संबंधित खंड में किया गया है।

xvii. भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की इष्टतम लागत तथा उन्हें बनाने और बेचने की लागत के आधार पर, घरेलू उद्योग द्वारा सामान्यतः स्वीकृ त लेखा सिद्धांतों के आधार पर प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, गैर-क्षतिकारी कीमत की गणना की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या सब्सिडी माजिन से कम सब्सिडी-रोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

xviii. वतर्मान जाँच के प्रयोजन के लिए जाँच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 माह) है। क्षति जाँच अवधि में पिछले तीन वर्षों के आँकड़े शामिल हैं, अर्थात् अप्रैल 2021 से मार्च 2022, अप्रैल 2022 से मार्च 2023, अप्रैल 2023 से मार्च 2024 और जाँच अवधि।

xix. इस जाँच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर, जहाँ तक वे साक्ष्यों से समथित हैं और वतर्मान जाँच के लिए प्रासंगिक माने गए हैं, इन अंतिम निष्कर्षों में उचित रूप से विचार किया गया है।

xx. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई जानकारी की, गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई। संतुष्ट होने पर, जहाँ भी उचित था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया गया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहाँ भी संभव था, गोपनीय आधार पर जानकारी देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर दाखिल जानकारी का पर्याप्त गोपनीयता-रहित संस्करण प्रस्तुत करें।

xxi. नियमों के नियम 7(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 08.05.2026 को आयोजित सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में उपस्थित होने वाले और अपने विचार प्रस्तुत करने वाले सभी पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध दाखिल करें। पक्षकारों को इसके बाद अपने प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया गया। इस जाँच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का, जहाँ भी वे प्रासंगिक पाए गए, इन अंतिम निष्कर्षों में समाधान किया गया है।

xxii. जहाँ किसी हितबद्ध पक्षकार ने वतर्मान जाँच के दौरान पहुँच से इनकार किया है, या अन्यथा आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, या जाँच में उल्लेखनीय बाधा डाली है, ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना गया है और अंतिम निष्कर्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दर्ज किए गए हैं।

xxiii. संबद्ध देशों के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण और सत्यापन भी, जहाँ तक आवश्यक समझा गया, किया गया है और वतर्मान अंतिम निष्कर्षों के प्रयोजन के लिए उस पर भरोसा किया गया है।

xxiv. जाँच के आवश्यक तथ्यों वाला एक प्रकटीकरण विवरण, जो अंतिम निष्कर्षों का आधार बना है, दिनांक 17 सितंबर 2026 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर 24.09.2026 तक अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटीकरण-पश्चात् टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं, जैसा कि नीचे खंड थ में दर्ज है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, उठाए गए तर्कों तथा प्रकटीकरण विवरण पर प्राप्त टिप्पणियों पर, जहाँ तक वे प्रासंगिक, पुनरावृत्ति-रहित और साक्ष्य द्वारा समथित पाई गईं, इस अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना में विचार किया गया है।

xxv. इस अंतिम निष्कर्ष में "***" किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई जानकारी को दर्शाता है और प्राधिकारी द्वारा नियमों के अंतर्गत उसे उसी रूप में माना गया है।

xxvi. अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 85.43 है। यह सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अंतर्गत कें द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा आयातित वस्तुओं के मूल्य के परिवर्तन के लिए अधिसूचित दरों का साधारण औसत है, जिसमें जाँच अवधि के बारह महीनों में से प्रत्येक माह में प्रचलित दरों को लिया गया है (स्रोत: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate)।

xxvii. निर्यातक देश की मुद्रा का संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर में परिवर्तन। सब्सिडी की राशि को पहले उस मुद्रा में मापा जाता है जिसमें लाभ उत्पन्न हुआ और हर (भाजक) को व्यक्त किया जाता है। जहाँ इस प्रयोजन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर में परिवर्तन आवश्यक था, वहाँ प्राधिकारी ने वह दर लागू की है जिसका प्रयोग उत्तर देने[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 वाले उत्पादक या निर्यातक ने जाँच अवधि के लिए अपने प्रश्नावली उत्तर में स्वयं किया है, और वह दर प्रतिवादी की अपनी बहियों और सहायक अभिलेखों से ली गई है। प्रत्येक मामले में इस प्रकार लागू की गई दर उस प्रतिवादी के लिए सब्सिडी निर्धारण में दर्ज है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. आरंभ के चरण में विचाराधीन उत्पाद को इस प्रकार परिभाषित किया गया था:

वतर्मान जाँच में विचाराधीन उत्पाद, इंडोनेशिया और मलेशिया के मूल का अथवा वहाँ से निर्यात किया गया, "4 मिमी से 12 मिमी (दोनों सहित) तक की सांके तिक मोटाई वाला क्लियर फ्लोट ग्लास" है, जहाँ सांके तिक मोटाई बीआईएस 14900:2000 के अनुसार है।

ग.1 उत्पादकों / निर्यातकों / आयातकों / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध इस प्रकार हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद "4 मिमी से 12 मिमी (दोनों सहित) तक की सांके तिक मोटाई वाला क्लियर फ्लोट ग्लास" है, जहाँ सांके तिक मोटाई बीआईएस 14900:2000 (यथासंशोधित) के अनुसार है।

ii. क्लियर फ्लोट ग्लास का उपयोग निर्माण, प्रशीतन, दर्पण और सौर ऊर्जा उद्योगों में किया जाता है। यह उत्पाद उच्च गुणवत्ता का काँच है। इसकी अंतनिहित मजबूती, उच्च प्रकाशीय पारदशिता और विरूपण-मुक्त चिकनी सतह के कारण विभिन्न प्रयोजनों के लिए इस उत्पाद के अनुप्रयोग बढ़ते जा रहे हैं।

iii. फ्लोट ग्लास का वर्गीकरण अध्याय शीर्ष 70 "काँच और काँच के बने सामान" के अंतर्गत किया गया है। संबद्ध वस्तुओं का आयात टैरिफ शीर्ष 7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019 और 7020 के अंतर्गत भी किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और यह किसी भी प्रकार से उत्पाद के दायरे को बाध्य नहीं करता।

iv. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं और तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से एक-दूसरे के स्थानापन्न हैं। इसलिए उन्हें नियमों के अंतर्गत "समान वस्तु" माना जाना चाहिए।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

7. वतर्मान जाँच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद "4 मिमी से 12 मिमी (दोनों सहित) तक की सांके तिक मोटाई वाला क्लियर फ्लोट ग्लास" है, जहाँ सांके तिक मोटाई बीआईएस 14900:2000 (यथासंशोधित) के अनुसार है।

8. क्लियर फ्लोट ग्लास का उपयोग निर्माण, प्रशीतन, दर्पण और सौर ऊर्जा उद्योगों में किया जाता है और इसे अध्याय शीर्ष 70 "काँच और काँच के बने सामान" के अंतर्गत वर्गीकृ त किया गया है। 8-अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 70051090 है, यद्यपि संबद्ध वस्तुओं को ऊपर उल्लिखित उप-शीर्षों के अंतर्गत भी वर्गीकृ त और आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और यह किसी भी प्रकार से उत्पाद के दायरे को बाध्य नहीं करता।

9. दायरे को स्पष्टता प्रदान करने और उपाय के परिवर्जन से बचाव के लिए, प्राधिकारी निम्नलिखित स्पष्टीकरण दर्ज करना उचित समझता है, जो आरंभ के समय अधिसूचित उत्पाद के दायरे का विस्तार नहीं करते:

i. संबद्ध वस्तुएँ सोडा-चूना-सिलिका काँच की वस्तुएँ हैं, जिन्हें पिघले हुए काँच की एक सतत पट्टी को पिघले हुए टिन अथवा पिघले हुए काँच से अधिक घनत्व वाली किसी अन्य तरल धातु के स्नान पर तैराकर, काँच को लेहर (एनीलिग भट्टी) में तापानुशीतित करके और उसे निर्धारित आकार में काटकर बनाया जाता है।

ii. संबद्ध वस्तुओं का मूल देश वह देश है जहाँ सोडा-चूना-सिलिका काँच का पहली बार फ्लोट प्रक्रिया द्वारा विनिर्माण और तापानुशीतन किया जाता है, चाहे उसके बाद की किसी अनुप्रवाह परिष्करण या निर्माण प्रक्रिया का स्थान कोई भी हो।

iii. कटाई, किनारा-निर्माण, कोणीय कटाई, छिद्रण, पॉलिश, घिसाई, धुलाई और पैकिग से वस्तुएँ दायरे से बाहर नहीं होतीं, बशर्ते कि पहली बार तैराया गया काँच विचाराधीन उत्पाद के विवरण को पूरा करता हो।

iv. विचाराधीन उत्पाद का लिखित विवरण, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, निर्णायक है।

10. "समान वस्तु" पद को नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है। प्राधिकारी ने क्षति के निर्धारण में उस पद को एकसमान रूप से दिए गए अर्थ को लागू किया है, अर्थात् ऐसी वस्तु जो जाँचाधीन वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान हो, अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में, कोई अन्य वस्तु, जो यद्यपि सभी प्रकार से समान न हो, परंतु जिसकी विशेषताएँ जाँचाधीन वस्तु से अत्यधिक मिलती-जुलती हों।

11. यह नोट किया जाता है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएँ और इंडोनेशिया तथा मलेशिया से आयातित वस्तुएँ भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक-दूसरे के स्थानापन्न हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएँ,[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 नियमों के नियम 2(घ) के दायरे और अर्थ के भीतर, इंडोनेशिया और मलेशिया से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं।

12. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अन्य तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः यह पुष्ट किया जाता है कि वतर्मान जाँच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जो आरंभ की अधिसूचना में उल्लिखित है, और यह ऊपर दर्ज स्पष्टीकरणों के अधीन है।

घ. घरेलू उद्योग और पात्रता

घ.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

13. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के दायरे और पात्रता के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

घ.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

14. घरेलू उद्योग के दायरे और पात्रता के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध इस प्रकार हैं:

i. वतर्मान आवेदन मेसर्स गोल्ड प्लस फ्लोट ग्लास प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड, मेसर्स सेंट-गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स सिसेकै म फ्लैट ग्लास इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है, जिनका जाँच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन में सामूहिक रूप से 85% हिस्सा है।

ii. देश में विचाराधीन उत्पाद के के वल दो अन्य ज्ञात उत्पादक हैं, अर्थात् मेसर्स आसाही इंडिया ग्लास लिमिटेड और मेसर्स गुजरात गाडियन लिमिटेड। न तो उन्होंने वतर्मान जाँच का समर्थन किया है और न ही विरोध।

iii. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक से संबंधित नहीं है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

15. नियमों का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को इस प्रकार परिभाषित करता है:

"(ख) 'घरेलू उद्योग' से समान वस्तु के विनिर्माण और उससे संबद्ध किसी गतिविधि में लगे हुए समग्र घरेलू उत्पादक अथवा वे उत्पादक अभिप्रेत हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कु ल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख अनुपात है, सिवाय इसके कि जब ऐसे उत्पादक कथित सब्सिडीयुक्त वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों अथवा स्वयं उसके आयातक हों, जिस स्थिति में 'घरेलू उद्योग' पद का अर्थ शेष उत्पादकों से लगाया जा सकता है।"

16. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वतर्मान आवेदन मेसर्स गोल्ड प्लस फ्लोट ग्लास प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड, मेसर्स सेंट-गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] और मेसर्स सिसेकै म फ्लैट ग्लास इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है, जिनका जाँच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन में सामूहिक रूप से 85% हिस्सा है, और जो इसलिए भारतीय उत्पादन के एक प्रमुख अनुपात का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदकों ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और न ही वे इंडोनेशिया और मलेशिया में संबद्ध वस्तुओं के किसी उत्पादक/निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से संबंधित हैं।

17. उपयु र्क्त को देखते हुए, तथा चू ँकि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग की पात्रता के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है, प्राधिकारी यह मानता है कि आवेदक नियमों के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग का गठन करते हैं, और यह मानता है कि आवेदन नियमों के नियम 6(3) के अनुसार पात्रता के मापदंडों को पूरा करता है।

ङ. गोपनीयता

ङ.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

18. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. कि उनके द्वारा दाखिल उत्तर व्यापार सूचना के अनुसार हैं, और गोपनीयता-रहित संस्करण प्राधिकारी की प्रथा के अनुसार दाखिल किए गए हैं। अतः घरेलू उद्योग का यह आरोप गलत है कि उन्होंने उचित गोपनीयता-रहित संस्करण दाखिल नहीं किए।

ii. कि घरेलू उद्योग ने कई प्रमुख क्षति मापदंडों के वास्तविक अथवा समेकित आँकड़े भी रोक लिए हैं और के वल सूचकांकित प्रवृत्तियाँ प्रकट की हैं। ऐसा प्रकटीकरण प्रतिवादियों के हितों का सार्थक बचाव करने की अनुमति देने के लिए अपर्याप्त है। चार घरेलू उत्पादकों से संबंधित समेकित जानकारी को व्यावसायिक गोपनीय जानकारी प्रकट किए बिना प्रकट किया जा सकता था। दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता स्थापित प्रथा के अनुरूप नहीं है, विशेषकर तब जब उसी उत्पाद से संबंधित हाल की पाटनरोधी सूर्यास्त समीक्षा में समान मापदंडों के वास्तविक समेकित आँकड़े प्रकट किए गए थे।

iii. कि गोपनीयता को सामान्य बात के रूप में प्रदान नहीं किया जा सकता और यह उचित कारण से समथित होनी चाहिए। प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को यह निर्देश देना चाहिए कि वह जिस जानकारी पर भरोसा करता है, उसके पूर्ण और सार्थक गोपनीयता- रहित संस्करण प्रस्तुत करे। पर्याप्त प्रकटीकरण के अभाव में, नियमों के नियम 8(3) के अनुसार गोपनीय जानकारी की उपेक्षा की जानी चाहिए।

ङ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

19. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध इस प्रकार हैं:

i. कि उत्तर देने वाले निर्यातकों और सरकारों ने अपने प्रश्नावली उत्तरों में वर्णनात्मक और मात्रात्मक, दोनों प्रकार की जानकारी पर अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे गोपनीयता-रहित संस्करण बने हैं जो जिस जानकारी पर भरोसा किया गया है उसकी उचित समझ की अनुमति नहीं देते।

ii. कि गोपनीयता-रहित संस्करण आवश्यक जानकारी प्रकट करने में विफल रहे हैं, जिसमें सब्सिडी कार्यक्रमों के नाम, उनकी प्रकृ ति, संचालन ढाँचा और कार्यान्वयन प्राधिकरण, क्या ऐसे कार्यक्रमों का लाभ उठाया गया, लाभ न उठाने के कारण, तथा सहायक साक्ष्य शामिल हैं, जिससे सार्थक टिप्पणी करना बाधित हुआ है। जहाँ उचित हो वहाँ गोपनीय संख्यात्मक आँकड़ों को सूचकांकित किया जा सकता है, कितु सब्सिडी कार्यक्रमों के अस्तित्व और उनकी आवश्यक विशेषताओं को वैध रूप से गोपनीय नहीं माना जा सकता।

iii. कि वतर्मान जाँच में घरेलू उद्योग की संरचना उसी उत्पाद से संबंधित पूर्व की पाटनरोधी सूर्यास्त समीक्षा से भौतिक रूप से भिन्न है। वास्तविक समेकित आँकड़ों का प्रकटीकरण हितबद्ध पक्षकारों, जिनमें प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादक भी शामिल हैं, को वतर्मान जाँच में प्रकट किए गए आँकड़ों की तुलना पिछली कार्यवाहियों और अन्य सार्वजनिक स्रोतों से उपलब्ध जानकारी से करके व्यक्तिगत उत्पादकों की गोपनीय व्यावसायिक जानकारी निकालने या उसका सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाता, जिससे गंभीर वाणिज्यिक क्षति होती। अतः घरेलू उद्योग ने नियमों के नियम 8 और व्यापार सूचना सं. 10/2018 के अनुरूप, अधिकतम संभव सीमा तक सूचकांकित प्रवृत्तियाँ और सार्थक गोपनीयता-रहित सारांश प्रकट किए हैं।

iv. कि जहाँ पर्याप्त प्रकटीकरण नहीं किया गया है, वहाँ प्राधिकारी को नियमों के नियम 7(8) और एससीएम करार के अनुच्छेद 12.7 के अनुसार उचित प्रतिकू ल निष्कर्ष निकालने चाहिए और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए।

ङ.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

20. जानकारी की गोपनीयता के संबंध में, नियमों का नियम 8 गोपनीय आधार पर दी गई जानकारी के व्यवहार का प्रावधान करता है, गोपनीय जानकारी के सार की उचित समझ की अनुमति देने के लिए पर्याप्त विस्तार से गोपनीयता-रहित सारांश की अपेक्षा करता है, तथा प्राधिकारी को ऐसी जानकारी की उपेक्षा करने की अनुमति देता है जहाँ गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा जानकारी देने वाला उसे सार्वजनिक करने या सामान्यीकृ त अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटीकरण को अधिकृ त करने का इच्छु क नहीं है।

21. प्राधिकारी नोट करता है कि वतर्मान जाँच में घरेलू उद्योग की संरचना उसी उत्पाद से संबंधित पूर्व की पाटनरोधी सूर्यास्त समीक्षा से भिन्न है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस तर्क को भी नोट करता है कि वास्तविक समेकित आँकड़ों का प्रकटीकरण हितबद्ध पक्षकारों, जिनमें प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादक भी शामिल हैं, को ऐसे आँकड़ों की तुलना पिछली कार्यवाहियों और अन्य सार्वजनिक स्रोतों से उपलब्ध जानकारी से करके व्यक्तिगत उत्पादकों की गोपनीय व्यावसायिक जानकारी निकालने में सक्षम बना सकता था। प्राधिकारी का मत है कि घरेलू उद्योग ने नियमों के नियम 8 और व्यापार सूचना सं. 10/2018 के अनुसार गोपनीय व्यावसायिक जानकारी की सुरक्षा करते हुए यथासंभव सूचकांकित प्रवृत्तियाँ और गोपनीयता-रहित सारांश उपलब्ध कराए हैं।

प्राधिकारी ने गोपनीय जानकारी की जाँच की है और संतुष्ट है कि गोपनीयता के दावे स्वीकार की गई सीमा तक उचित हैं।

22. प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में, प्राधिकारी सिद्धांततः घरेलू उद्योग के इस तर्क को स्वीकार करता है कि किसी सब्सिडी कार्यक्रम का अस्तित्व, विधिक आधार, प्रशासनिक प्राधिकरण और आवश्यक परिचालन विशेषताएँ गोपनीय व्यवहार के योग्य नहीं हैं। इन अंतिम निष्कर्षों के संबंधित खंड में कार्यक्रम-वार परीक्षण तदनुसार तैयार किया गया है, जिसमें परीक्षित प्रत्येक कार्यक्रम के लिए विधिक आधार, प्रशासनिक प्राधिकरण और आवश्यक विशेषताएँ निर्धारित की गई हैं, और के वल कं पनी-विशिष्ट मात्रा को ही, जहाँ दावा किया गया और स्वीकार किया गया, गोपनीय माना गया है।

23. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई जानकारी की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहाँ भी उचित था गोपनीयता के दावे स्वीकार किए हैं और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। व्यावसायिक रूप से संवेदनशील जानकारी को प्रथा के अनुसार गोपनीय रखा गया है। प्राधिकारी नोट करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध किसी भी जानकारी को गोपनीय नहीं माना जा सकता।

च. विविध अनुरोध और सहयोग

च.1 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

24. घरेलू उद्योग के अनुरोध इस प्रकार हैं:

i. कि सहयोगी निर्यातकों के उत्तर स्वीकार नहीं किए जा सकते क्योंकि उन्होंने मलेशिया में अपनी संबंधित और परस्पर-स्वामित्व वाली संस्थाओं के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान नहीं की है। किबिग ग्रुप (एम) के मामले में, मलेशिया किबिग एनर्जी सेविग ग्लास कं पनी लिमिटेड और सीएस इको ग्लास (एम) एसडीएन. बीएचडी. की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है; और ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) के मामले में, ज़िनयी सोलर (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. और ज़िनयी फोटोवोल्टाइक (मलेशिया) कं पनी लिमिटेड की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। जब तक इन संस्थाओं के आँकड़ों की जाँच नहीं की जाती, प्राधिकारी संबंधित समूहों द्वारा प्राप्त कु ल सब्सिडी लाभ की गणना करने की स्थिति में नहीं होगा।

ii. जिनजिग टेक्नोलॉजी मलेशिया एसडीएन. बीएचडी. को अपनी संबंधित कं पनी की वाषिक रिपोर्ट में प्रकट किए गए अनुसार "5+5" वर्ष की नीति के अंतर्गत आयकर छू ट प्राप्त हुई है, और प्राधिकारी को संबंधित अनुमोदनों, कर दाखिलों और लेखा अभिलेखों के साथ ऐसी छू ट के अंतर्गत प्राप्त लाभ की सीमा की जाँच करनी चाहिए।

iii. कि निर्यातकों ने अधिकांश योजनाओं के संबंध में "लागू नहीं" इस आधार पर कहा है कि उन्होंने निदिष्ट कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठाया। तथापि, जहाँ कोई कं पनी किसी कार्यक्रम के लिए पात्र है, वहाँ यह मानने का कोई कारण नहीं है कि उसे उसके अंतर्गत लाभ नहीं मिला होगा, और कं पनी को या तो पात्रता की अनुपस्थिति दर्शानी चाहिए या यह प्रदशित करना चाहिए कि उसने अपने लिए उपलब्ध लाभ क्यों नहीं उठाया।

iv. कि मलेशिया सरकार ने जाँचाधीन कं पनियों से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है कि किन कं पनियों ने बताई गई सहायता के लिए आवेदन किया, दावा किया, प्राप्त की अथवा उपयोग की, और न ही उनकी संबंधित कं पनियों और उनके द्वारा प्राप्त लाभों की जानकारी दी है, और न ही अन्य क्षेत्राधिकारों द्वारा लगाए गए सब्सिडी शुल्कों के संबंध में मौखिक सुनवाई में माँगी गई जानकारी उपलब्ध कराई है। ऐसी अप्रस्तुति निर्यातक देश की सरकार से उत्तर प्राप्त करने के उद्देश्य को निष्फल कर देती है, और प्राधिकारी को नियमों के नियम 7(8) और एससीएम करार के अनुच्छेद 12.7 के अनुसार उपलब्ध तथ्य लागू करने चाहिए और उचित प्रतिकू ल निष्कर्ष निकालने चाहिए।

v. कि इंडोनेशिया सरकार ने के वल सहयोगी निर्यातक को प्रदान की गई सब्सिडी का ब्यौरा दिया है, अन्य इंडोनेशियाई उत्पादकों को दी गई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और पीटी ज़िनयी ग्लास इंडोनेशिया तथा पीटी के सीसी ग्लास इंडोनेशिया से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है।

vi. कि संबद्ध देशों की सरकारें और उत्तर देने वाले निर्यातक पूर्ण कार्यक्रम-वार प्रकटीकरण, सहायक साक्ष्य और अन्य क्षेत्राधिकारों में जाँचे गए सब्सिडी कार्यक्रमों को प्राधिकारी के समक्ष प्रकट किए गए कार्यक्रमों से जोड़ने वाली समरूपता तालिकाएँ प्रदान करने में विफल रहीं।

vii. कि आरंभ के चरण में साक्ष्य का मानक एससीएम करार के अनुच्छेद 11.2 और 11.3 के अंतर्गत आवेदक को युक्तियुक्त रूप से उपलब्ध जानकारी तक सीमित है, और प्रतिवादियों का यह तर्क कि आरंभ के चरण में निर्यातक-विशिष्ट साक्ष्य आवश्यक है, सब्सिडी-रोधी जाँचों को शासित करने वाले कानूनी ढाँचे के अनुरूप नहीं है।

viii. कि सहयोगी निर्यातकों का स्थल पर सत्यापन, जिसमें उनकी संबंधित और परस्पर- स्वामित्व वाली संस्थाओं के अभिलेखों का सत्यापन शामिल है, किया जाना चाहिए, क्योंकि पूर्व की मलेशियाई सूर्यास्त समीक्षा में निर्यातक आँकड़ों में कमियाँ और परिवर्तन पाए गए थे।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

25. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध इस प्रकार हैं:

i. कि आवेदन एससीएम करार के अनुच्छेद 11.2 और 11.3 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया साक्ष्य संबंधी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता, क्योंकि कई आरोपित कार्यक्रम उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा वित्तीय योगदान, लाभ, विशिष्टता या वास्तविक उपयोग के पर्याप्त साक्ष्य के बिना सामान्यीकृ त सरकारी जानकारी, द्वितीयक स्रोतों अथवा अटकलों पर आधारित मान्यताओं पर आधारित हैं। चीन — जीओईएस (डीएस414) में विश्व व्यापार संगठन पैनल रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है।

ii. कि अनेक आरोपित सब्सिडी कार्यक्रमों की मात्र पहचान करना यह स्थापित नहीं करता कि किसी निर्यातक ने वास्तव में ऐसे कार्यक्रमों का लाभ उठाया अथवा कोई विशिष्ट और14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] प्रतिकार-योग्य लाभ प्राप्त किया, और कोई भी निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए अनुमानों के बजाय सत्यापित कं पनी अभिलेखों पर आधारित होना चाहिए।

iii. कि प्रत्येक सहयोगी उत्पादक/निर्यातक को प्राधिकारी की स्थापित प्रथा के अनुरूप उसकी अपनी सत्यापित जानकारी के आधार पर एक व्यक्तिगत सब्सिडी माजिन और क्षति माजिन प्राप्त होना चाहिए।

iv. कि नीतिगत ऋण, भूमि की आपूति और बिजली की आपूति सहित नए उठाए गए सब्सिडी कार्यक्रमों की जाँच नियमों के नियम 6 और 6क की अपेक्षाओं का पालन किए बिना नहीं की जा सकती थी।

v. कि पहचाने गए कार्यक्रमों के अंतर्गत किसी भी सब्सिडी, वित्तपोषण, भूमि, बिजली रियायत अथवा अन्य सहायता को किसी संबंधित, परस्पर-स्वामित्व वाली अथवा सहयोगी संस्था के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं किया गया।

च.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

26. आरंभ के समय साक्ष्य के मानक के संबंध में। प्राधिकारी नोट करता है कि आरंभ के चरण में साक्ष्य का मानक एससीएम करार के अनुच्छेद 11.2 और 11.3 के अंतर्गत आवेदक को युक्तियुक्त रूप से उपलब्ध जानकारी तक सीमित है। आवेदक से जाँच से पहले उपयोग का निर्यातक-विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, जबकि ऐसी जानकारी के वल जाँच से ही प्राप्त हो सकती है। अतः प्राधिकारी इस तर्क को स्वीकार नहीं करता कि वतर्मान जाँच पर्याप्त साक्ष्य के बिना आरंभ की गई थी।

27. व्यक्तिगत माजिन के संबंध में। प्राधिकारी इस तर्क को स्वीकार करता है कि कोई सहयोगी उत्पादक/निर्यातक आवेदन में अंतविष्ट अनुमानों के बजाय अपनी स्वयं की सत्यापित जानकारी के आधार पर निर्धारित व्यक्तिगत सब्सिडी माजिन का हकदार है। तदनुसार, ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया), किबिग ग्रुप (एम) और जिनजिग टेक्नोलॉजी मलेशिया के लिए व्यक्तिगत सब्सिडी माजिन निर्धारित किए गए हैं।

28. पात्रता और प्राप्ति के संबंध में। प्राधिकारी यह स्वीकार करता है कि जहाँ कोई प्रतिवादी किसी कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र है, वहाँ यह अनुमान उत्पन्न होता है कि कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए उपलब्ध था, और लाभ न उठाने का दावा करने वाले पक्षकार पर उस अनुमान को खंडित करने का भार होता है। तथापि, यह अनुमान उपलब्धता का है, प्राप्ति का नहीं, और यह दस्तावेजी अभिलेख के आधार पर खंडन-योग्य है। जहाँ निर्यातक देश की सरकार और प्रतिवादी, दोनों ने कहा है कि कार्यक्रम का लाभ नहीं उठाया गया, और प्रतिवादी की कर विवरणियों, कर निर्धारणों, सीमा शुल्क प्रविष्टियों तथा लेखापरीक्षित लेखों की जाँच की गई है और उनमें कोई संगत दावा या क्रे डिट प्रकट नहीं होता, वहाँ अनुमान खंडित हो जाता है और प्राधिकारी संतुष्ट है कि जाँच अवधि के दौरान कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। प्राधिकारी दर्ज करता है कि यह निष्कर्ष प्रत्येक मामले में प्रतिवादी के अपने कर और सीमा शुल्क अभिलेखों पर, जिनकी उसके लेखापरीक्षित लेखों के विरुद्ध जाँच की गई, आधारित है, न कि उसके दावे अथवा के वल उसकी सरकार के कथन पर; कि जहाँ अभिलेखों से दावे की पुष्टि नहीं हुई, वहाँ प्राधिकारी ने ऐसा कहा है और कार्यक्रम को प्रतिकारित किया है; तथा कि यह निष्कर्ष उस प्रतिवादी तक सीमित है[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 15 जिसके अभिलेखों की जाँच की गई, और असहयोगी उत्पादकों तथा निर्यातकों की स्थिति पर अवशिष्ट सब्सिडी माजिन के शीर्ष के अंतर्गत अलग से विचार किया गया है।

29. जाँच के दौरान चिह्नित कार्यक्रमों के परीक्षण के संबंध में। प्राधिकारी इस आपत्ति को स्वीकार नहीं करता कि जाँच के दौरान चिह्नित कार्यक्रमों का परीक्षण नहीं किया जा सकता।

कोई जाँच प्राधिकारी आवेदन में चिह्नित कार्यक्रमों तक ही सीमित नहीं है। जहाँ जाँच के दौरान प्रकाश में आई जानकारी से कोई अतिरिक्त कार्यक्रम प्रकट होता है, प्राधिकारी उसकी जाँच कर सकता है, बशर्ते प्रभावित पक्षकारों को आरोप की, निर्भर किए गए आवश्यक तथ्यों की सूचना और अपने हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाए। यह शर्त पूरी हुई है: प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन के पश्चात् प्रत्येक सहभागी निर्यातक के समक्ष आरोपों को विशिष्ट रूप में रखा;

प्रत्येक ने करारों, चालानों, अनुमोदनों और गणनाओं को प्रस्तुत करते हुए सारगभित उत्तर दिया;

और निर्धारण के आधार सहित आवश्यक तथ्य दिनांक 17.09.2026 के प्रकटीकरण विवरण में सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किए गए, तथा पक्षकारों को उन पर टिप्पणी करने का अवसर दिया गया। कार्यक्रम 7 के रूप में निपटाई गई आयकर छू ट का मुद्दा घरेलू उद्योग द्वारा जाँच के दौरान उठाया गया था, और इसकी जाँच स्वयं प्रतिवादी द्वारा अपने प्रश्नावली उत्तर के साथ दाखिल लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और आयकर संगणना के आधार पर की गई है।

30. मलेशिया सरकार के उत्तर की विश्वसनीयता के संबंध में। प्राधिकारी नोट करता है कि मलेशिया सरकार ने अनेक कार्यक्रमों के संबंध में कहा कि जाँच अवधि के दौरान किसी भी उत्तर देने वाले उत्पादक/निर्यातक को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, और यह कथन निवेश कर भत्ता, त्वरित पू ँजी भत्ता, औद्योगिक भवन भत्ता, संयंत्र और मशीनरी भत्ता, बिक्री कर छू ट और क्रे ता ऋण गारंटी के संबंध में उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा स्वयं ही खंडित किया गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि पुननिवेश भत्ता मलेशिया सरकार द्वारा प्रकट किए गए अथवा आवेदन में आरोपित कार्यक्रमों में शामिल नहीं है, फिर भी एक उत्तर देने वाले निर्यातक ने इसका लाभ उठाया और यह के वल डेस्क सत्यापन पर ही सामने आया।

31. उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारण। नियमों का नियम 7(8) उपबंध करता है कि जहाँ कोई हितबद्ध पक्षकार पहुँच से इनकार करता है, अथवा उचित अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता, अथवा जाँच में उल्लेखनीय रूप से बाधा डालता है, वहाँ प्राधिकारी अपने समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है। प्राधिकारी निम्नानुसार निर्धारित करता है। मलेशिया सरकार का यह कथन कि किसी भी प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक को ऊपर उल्लिखित कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं हुआ, स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि स्वयं प्रतिवादी निर्यातकों ने इसका खंडन किया है, और प्राधिकारी ने उन निर्यातकों के उत्तरों में प्रस्तुत और सत्यापित जानकारी के आधार पर कार्यवाही की है। प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के विरुद्ध कोई प्रतिकू ल निष्कर्ष नहीं निकाला गया है, जिनके उत्तर पूर्ण रूप से दाखिल किए गए, उनके समर्थक अभिलेखों से सत्यापित किए गए और प्रत्येक प्रश्न पर अनुपूरित किए गए। पुननिवेश भत्ते के संबंध में, जो न तो सरकार द्वारा और न ही आवेदन में प्रकट किया गया था, प्राधिकारी ने उसका लाभ उठाने वाले निर्यातक द्वारा रिपोर्ट की गई और साक्ष्यांकित राशि के आधार पर कार्यवाही की है। जिन उत्पादकों और निर्यातकों ने भाग नहीं लिया, उनके संबंध में सब्सिडी माजिन अवशिष्ट सब्सिडी माजिन शीर्ष के अंतर्गत संबंधित खंड में निर्धारित रीति से उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

32. संबंधित और परस्पर-स्वामित्व वाली संस्थाओं के संबंध में। डेस्क सत्यापन के चरण में प्राधिकारी ने नोट किया कि प्रतिवादी निर्यातकों ने मलेशिया में अपनी संबंधित, सहबद्ध और परस्पर-स्वामित्व वाली संस्थाओं तथा उनके साथ अपने लेन-देन का पूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं किया था। इसे प्रकटीकरण विवरण में दर्ज किया गया, और प्रत्येक निर्यातक को अपनी टिप्पणियों के साथ ऐसा विवरण प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया, ऐसा न करने पर प्राधिकारी नियमों के नियम 7(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्यवाही कर सकता था।

तत्पश्चात् प्राधिकारी ने, निर्यातक-वार, प्रकटीकरण-पश्चात् अनुरोधों की जाँच अभिलेख पर उपलब्ध लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और आयकर विवरणियों के साथ की है। उपलब्ध तथ्य आवश्यक जानकारी की उन विशिष्ट मदों पर लागू किए गए हैं जो प्रस्तुत नहीं की गईं अथवा जिनका निर्यातक के अपने अभिलेखों से खंडन होता है; प्रस्तुत और सत्यापित जानकारी की उपेक्षा नहीं की गई है। प्रत्येक निर्यातक के संबंध में निर्धारण खंड थ में दर्ज है।

33. स्थल पर सत्यापन के अनुरोध के संबंध में। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों और सरकारों के उत्तरों का स्थल पर सत्यापन किया जाए। प्राधिकारी नोट करता है कि सत्यापन का उद्देश्य प्रस्तुत जानकारी की सटीकता के बारे में प्राधिकारी को संतुष्ट करना है। वतर्मान जाँच में प्राधिकारी ने प्रत्येक उत्तर का डेस्क सत्यापन किया है, जिसमें प्रत्येक उत्तर की जाँच समर्थन में प्रस्तुत लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, कर विवरणियों और निर्धारणों, सीमा शुल्क प्रविष्टियों, उपयोगिता चालानों, भूमि करारों, अनुमोदन पत्रों और सब्सिडी गणना पत्रकों के विरुद्ध की गई है, और जहाँ प्रस्तुत सामग्री अपूर्ण अथवा असंगत थी, वहाँ आगे स्पष्टीकरण और अतिरिक्त दस्तावेज माँगे और प्राप्त किए गए हैं। प्राधिकारी संतुष्ट है कि जिस जानकारी पर भरोसा किया गया है, वह इस निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सीमा तक सत्यापित की जा चुकी है, और इसलिए स्थल पर सत्यापन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

सब्सिडी का निर्धारण — कार्यप्रणाली, मापदंड, प्रतिकार-योग्यता और सब्सिडी माजिन

छ. कार्यप्रणाली

34. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9, नियमों के साथ पढ़ी जाने पर, प्रतिकार-योग्य सब्सिडी के निर्धारण को शासित करती है। सब्सिडी तब विद्यमान कही जाती है जब किसी सरकार या सार्वजनिक निकाय द्वारा वित्तीय योगदान, अथवा आय या कीमत समर्थन हो, जो प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदान करता है, और सब्सिडी एससीएम करार के अनुच्छेद 2 के अर्थ के भीतर विशिष्ट है।

35. एससीएम करार का अनुच्छेद 14 प्राप्तकर्ता को मिलने वाले लाभ की गणना के लिए दिशानिर्देश और कार्यप्रणाली प्रदान करता है और यह अपेक्षा करता है कि जाँच प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त कोई भी पद्धति राष्ट्रीय विधान अथवा कार्यान्वयन विनियमों में प्रदान की गई हो तथा प्रत्येक विशेष मामले में उसका अनुप्रयोग पारदर्शी हो और उसकी पर्याप्त व्याख्या की गई हो। उस अपेक्षा के अनुसार, नियम सब्सिडी की मात्रा के निर्धारण की कार्यप्रणाली निर्धारित करते हैं, और इस जाँच में निर्धारण उन दिशानिर्देशों के अनुसार है।

36. प्राधिकारी ने प्रत्येक कार्यक्रम की जाँच निम्नलिखित तत्वों के क्रम में की है: (i) कानूनी आधार और प्रशासनिक प्राधिकरण; (ii) क्या किसी सरकार या सार्वजनिक निकाय द्वारा वित्तीय योगदान स्थापित होता है; (iii) क्या कार्यक्रम विशिष्ट है; (iv) क्या लाभ प्रदान किया गया है, और वह आधार जिस पर लाभ को मापा गया है; तथा (v) यथामूल्य सब्सिडी दर।

जहाँ पहले तीन तत्वों में से कोई भी स्थापित नहीं होता, वहाँ कोई दर निर्धारित नहीं की गई है।

37. नियमों के अनुलग्नक। प्राधिकारी ने प्रतिकार-योग्य सब्सिडी की राशि का निर्धारण नियमों के अनुलग्नक IV के अनुसार किया है, जो सब्सिडी की राशि की गणना के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है, और यह जाँच की है कि क्या प्रत्येक कार्यक्रम एससीएम करार के अनुच्छेद 2 के साथ पढ़े गए नियमों के अनुलग्नक II के अनुसार सीमित संख्या में व्यक्तियों को प्रदान की गई सब्सिडी है। क्षति का निर्धारण नियमों के अनुलग्नक I के साथ पढ़े गए नियमों के नियम 13 के अनुसार किया गया है।

38. आवर्ती और अनावर्ती लाभ। जो लाभ उसी वर्ष के भीतर प्रदान और उपभोग किया जाता है जिसमें वह उत्पन्न होता है, उसे आवर्ती माना गया है और उसी वर्ष में व्यय किया गया है।

जो लाभ एक बार प्रदान किया जाता है कितु उस परिसंपत्ति के जीवनकाल में उपभोग किया जाता है जिसका वह वित्तपोषण करता है, उसे अनावर्ती माना गया है और संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त नवीकरणीय भौतिक परिसंपत्तियों के 15 वर्ष के औसत उपयोगी जीवन में आबंटित किया गया है, तथा के वल जाँच अवधि से संबंधित भाग का ही प्रतिकार किया गया है।

प्राधिकारी ने यह व्यवहार भूमि की आपूति पर तथा उपकरणों पर बिक्री कर और मशीनरी पर आयात शुल्क से छू ट पर लागू किया है। प्रत्येक अन्य कार्यक्रम के संबंध में प्राधिकारी ने संबंधित प्रतिवादी के अभिलेखों की जाँच की है और उस जाँच के आधार पर निर्धारित किया है कि लाभ आवर्ती है अथवा अनावर्ती, और इस प्रकार निर्धारित वर्गीकरण संबंधित कार्यक्रम पर दर्ज है।

प्राकृ तिक गैस और बिजली की आपूति, कच्चे माल और उपभोग्य वस्तुओं पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छू ट, तथा जाँच अवधि के भीतर आने वाले निर्धारण वर्ष में दावा किए गए आयकर भत्तों को आवर्ती माना गया है।

39. हर (भाजक)। जो सब्सिडी किसी विशेष उत्पाद से बँधी नहीं है, उसे प्राप्तकर्ता की कु ल बिक्री पर आबंटित किया गया है; जो सब्सिडी किसी विशेष उत्पाद या सुविधा से बँधी है, उसे उस उत्पाद या सुविधा की बिक्री पर आबंटित किया गया है।

40. यथामूल्य सब्सिडी दर की गणना। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए दर की गणना एक भिन्न के रूप में की गई है। अंश जाँच अवधि के लिए आरोपणीय लाभ की राशि है। हर पिछले पैराग्राफ में वणित कारोबार है। दर हर के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया अंश है।

41. अंश (न्यूमरेटर) निम्नानुसार निकाला गया है। जहाँ लाभ आवर्ती है, वहाँ जाँच अवधि में उत्पन्न संपूर्ण लाभ लिया गया है। जहाँ लाभ अनावर्ती है, वहाँ लाभ की पहले पूर्ण गणना की गई है और फिर उसे पंद्रह वर्ष के औसत उपयोगी जीवन से विभाजित किया गया है, ताकि उसका के वल पंद्रहवाँ भाग ही जाँच अवधि में लिया जाए; प्राधिकारी ने यह व्यवहार भूमि की आपूति पर तथा उपकरणों पर बिक्री कर और मशीनरी पर आयात शुल्क से छू ट पर लागू किया है। शेष कार्यक्रमों के संबंध में प्राधिकारी ने संबंधित प्रतिवादी के सत्यापित अभिलेखों के आधार18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] पर जाँच अवधि से संबंधित राशि निर्धारित की है, और अपनाया गया व्यवहार संबंधित कार्यक्रम पर दर्ज है। जहाँ लाभ हर (डिनॉमिनेटर) की मुद्रा से भिन्न मुद्रा में उत्पन्न होता है, वहाँ उसे प्रतिवादी द्वारा अपने स्वयं के प्रश्नावली उत्तर में प्रयुक्त दर पर हर की मुद्रा में परिवतित किया गया है, ताकि अंश और हर एक ही मुद्रा में हों; प्रतिवादी द्वारा साक्ष्यांकित दर के स्थान पर प्राधिकारी की अपनी कोई दर प्रतिस्थापित नहीं की गई है।

42. प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अंश और हर संबंधित प्रतिवादी की बिक्री, लागत और कर संबंधी मामलों के विवरण हैं और उसके द्वारा नियमों के नियम 8 के अंतर्गत गोपनीय होने का दावा किया गया है। तदनुसार इन्हें इन अंतिम निष्कर्षों में "***" के रूप में दर्शाया गया है। गणना का आधार, जहाँ बेंचमार्क प्रयुक्त है वहाँ बेंचमार्क , लाभ को आवर्ती अथवा अनावर्ती माने जाने का व्यवहार, अपनाया गया हर और परिणामी यथामूल्य दर प्रत्येक मामले में निर्धारित की गई है, ताकि प्रत्येक प्रतिवादी अपने स्वयं के आँकड़ों से गणना का सत्यापन कर सके और प्रत्येक अन्य हितबद्ध पक्षकार पद्धति का परीक्षण कर सके ।

43. इन अंतिम निष्कर्षों में दरें जिस आधार पर निर्धारित की गई हैं, वह निम्नानुसार है।

प्राधिकारी ने स्वयं दो कार्यक्रमों के संबंध में दर निर्धारित की है, अर्थात् अपर्याप्त पारिश्रमिक पर भूमि की आपूति और अपर्याप्त पारिश्रमिक पर प्राकृ तिक गैस की आपूति, और प्रत्येक मामले में बेंचमार्क वह है जो प्राधिकारी द्वारा नीचे कार्यक्रम-वार दर्ज कारणों से अपनाया गया है। प्रत्येक अन्य कार्यक्रम के संबंध में प्राधिकारी ने प्रतिवादी द्वारा अपने सब्सिडी गणना अनुलग्नक में प्रस्तुत परिमाणन की जाँच उस प्रतिवादी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, कर विवरणियों और निर्धारणों, सीमा शुल्क प्रविष्टियों, उपयोगिता चालानों और अन्य समर्थक अभिलेखों से की है, और इस प्रकार परिमाणित राशियों के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया है। जहाँ प्राधिकारी इस प्रकार संतुष्ट है, वहाँ सत्यापित राशि को, छोड़े गए राजस्व अथवा प्रदत्त लाभ के सत्यापित परिमाणन के रूप में, लाभ का माप माना गया है और प्राधिकारी ने तदनुसार दर निर्धारित की है। जहाँ जाँच करने पर प्राधिकारी ने पाया है कि किसी परिमाणन का आधार ऊपर वणित आधार से भिन्न है, वहाँ उसने संबंधित कार्यक्रम पर उस भिन्नता को दर्ज किया है। इस प्रकार अपनाया गया आधार, और इस प्रकार दर्ज प्रत्येक भिन्नता, प्रकटीकरण विवरण में निर्धारित की गई थी, और उस पर हितबद्ध पक्षकारों की प्रकटीकरण-पश्चात् टिप्पणियों पर संबंधित कार्यक्रम पर तथा नीचे खंड थ में विचार किया गया है।

44. बेंचमार्क । जहाँ कोई कार्यक्रम सरकार द्वारा वस्तुओं की आपूति से संबंधित है, वहाँ लाभ चुकाई गई कीमत और उपयुक्त बेंचमार्क के बीच का अंतर है। एससीएम करार का अनुच्छेद 14(घ) आपूति करने वाले देश में प्रचलित बाजार स्थितियों को वरीयता देता है। तथापि, जहाँ सरकार प्रमुख आपूतिकर्ता है और कीमत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्रशासित है, वहाँ देश के भीतर की कीमतें बाजार स्थितियों को प्रतिबिबित नहीं करतीं और बेंचमार्क के रूप में कार्य नहीं कर सकतीं, और देश के बाहर का बेंचमार्क आवश्यक है। अपनाया गया बेंचमार्क और उसे अपनाने के कारण नीचे कार्यक्रम-वार दर्ज किए गए हैं।

45. न्यूनतम सीमा (डी मिनिमिस) । 1% यथामूल्य से कम का सब्सिडी माजिन एससीएम करार के अनुच्छेद 11.9 के अनुसार न्यूनतम सीमा से कम (डी मिनिमिस) है, जबकि विकासशील देश सदस्य के लिए संगत सीमा अनुच्छेद 27.10 के अनुसार 2% यथामूल्य है।

46. आयात की नगण्य मात्रा के आधार पर इंडोनेशिया के संबंध में जाँच की समाप्ति को, जैसा कि ऊपर खंड ख में दर्ज है, देखते हुए इंडोनेशिया में सब्सिडी के अस्तित्व की कोई जाँच नहीं की गई है और उस देश के संबंध में कोई सब्सिडी माजिन निर्धारित नहीं किया गया है।

तदनुसार इस खंड में परीक्षण मलेशिया तक सीमित है। प्राधिकारी ने मलेशिया के संबंध में आरोपित सभी बत्तीस कार्यक्रमों की प्रतिकार-योग्यता की जाँच की है, साथ ही प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रकट किए गए और डेस्क सत्यापन के दौरान तथा उसके पश्चात् प्राधिकारी द्वारा चिह्नित अतिरिक्त कार्यक्रमों की भी। कार्यक्रमों को तीन शीर्षों के अंतर्गत निपटाया गया है:

प्रतिकार-योग्य निर्धारित किए गए तथा जाँच अवधि के दौरान प्राप्त किए गए कार्यक्रम; प्रतिकार- योग्य नहीं पाए गए कार्यक्रम; और जाँच अवधि के दौरान उपयोग में नहीं लाए गए निर्धारित कार्यक्रम।

ज. मलेशिया

ज.1 प्रतिकार-योग्य निर्धारित किए गए तथा जाँच अवधि के दौरान प्राप्त किए गए कार्यक्रम

कार्यक्रम 1: अपर्याप्त पारिश्रमिक पर भूमि की आपूति

47. आरोप का मूल। यह कार्यक्रम आवेदन में आरोपित नहीं था और मलेशिया सरकार द्वारा प्रकट नहीं किया गया था। इसकी पहचान प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन के दौरान की, जिस पर सहयोगी निर्यातकों से भूमि के अधिग्रहण के तरीके , चुकाए गए प्रतिफल, लागू बेंचमार्क अथवा दिशानिर्देश मूल्य और अधिग्रहण की शर्तों के बारे में जानकारी माँगी गई।

48. निर्यातकों के अनुरोध। जिनजिग टेक्नोलॉजी मलेशिया ने अनुरोध किया कि उसने भूमि का पट्टा अपनी चीनी सहयोगी संस्था से प्राप्त किया, जिसने प्रारंभ में यह पट्टा सरकारी स्वामित्व वाली संस्था कु लिम टेक्नोलॉजी पार्क कॉर्पोरेशन से 27.12.2017 के करार के अंतर्गत प्राप्त किया था; कि कोई दिशानिर्देश मूल्य उपलब्ध नहीं था; और तुलना के लिए पार्क में कोई अन्य औद्योगिक उपयोगकर्ता नहीं थे। किबिग ग्रुप (एम) ने अनुरोध किया कि उसने निजी संस्था सैमसंग मलेशिया से और सरकार से संबंधित पक्षकार सेरिएमास डेवलपमेंट एसडीएन. बीएचडी.

से भूमि खरीदी; कि खरीद पारस्परिक वार्ता के माध्यम से और उचित बाजार मूल्य पर की गई;

और कि मलेशियाई कराधान प्राधिकरण ने संगत अंतरण कीमत को बाजार कीमत के रूप में पुष्ट किया है। ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) ने अनुरोध किया कि संबंधित भूमि के टुकड़े पेरबादानान के माजुअन नेगेरी मेलाका से निजी बिक्री के माध्यम से सीधे खरीदे गए; कि वह लागू दिशानिर्देश मूल्य का पता नहीं लगा सका; और कि वह पुष्टि नहीं कर सका कि क्या अन्य औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को समान कीमत और भुगतान की शर्तें उपलब्ध थीं।

49. प्राधिकारी द्वारा परीक्षण — वित्तीय योगदान। भूमि की आपूति तभी वित्तीय योगदान है जब भूमि किसी सरकार या सार्वजनिक निकाय द्वारा उपलब्ध कराई गई हो। प्राधिकारी ने प्रत्येक भूखंड के संबंध में स्थिति की जाँच की है:

i. ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) के मामले में, भूखंड एक राज्य विकास निगम से अधिग्रहित किए गए थे, जो एक सार्वजनिक निकाय है, और यह तत्व पूरा होता है।

ii. किबिग ग्रुप (एम) के मामले में, एक भूखंड सरकार से जुड़ी संस्था से और एक ऐसे पक्षकार से अधिग्रहित किया गया जिसे प्रतिवादी निजी संस्था बताता है। किसी निजी विक्रे ता से की गई खरीद किसी भी कीमत पर मलेशिया सरकार का वित्तीय योगदान नहीं है। प्राधिकारी ने इसलिए उस भूखंड को विचार से बाहर रखा है और के वल सरकार से जुड़ी संस्था से अधिग्रहित भूखंड की जाँच की है।

iii. जिनजिग टेक्नोलॉजी मलेशिया के मामले में, पट्टेदारी हित मूल रूप से एक सरकारी स्वामित्व वाले निगम द्वारा आबंटित किया गया था और परस्पर-स्वामित्व वाली सहयोगी संस्था से प्रतिवादी को प्राप्त हुआ। प्राधिकारी निर्धारित करता है कि किसी परस्पर- स्वामित्व वाली सहयोगी संस्था का बीच में आना इस निष्कर्ष को निष्फल नहीं करता।

भूमि संबद्ध देश की भूमि है, जिसे उस देश के एक निकाय ने उसी स्थल के संबंध में आबंटित किया है जहाँ संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन होता है, और आबंटन के बाद से वह हर समय उस उत्पादन के लिए समपित रही है। अन्यथा मानने से सरकारी आबंटन के लाभ को सहयोगी संस्था के माध्यम से स्वामित्व हस्तांतरित करके प्रतिकारी उपायों से अछू ता रखने की अनुमति मिल जाएगी।

50. प्राधिकारी दर्ज करता है कि यह निर्धारण नीचे दर्ज नीतिगत ऋण पर उसके निर्धारण से भिन्न है। नीतिगत ऋण के मामले में, ऋण संबद्ध देश के बाहर के ऋणदाताओं द्वारा संबद्ध देश के बाहर की संस्थाओं को दिए गए थे, संबद्ध देश में स्थित किसी परिसंपत्ति के संबंध में नहीं, और सहयोगी संस्थाओं के बीच धन के बाद के अंतरण ने उन्हें मलेशिया सरकार के वित्तीय योगदान में परिवतित नहीं किया। वतर्मान मामले में वित्तीय योगदान संबद्ध देश के एक निकाय द्वारा उस देश में स्थित उत्पादन स्थल के संबंध में किया गया।

51. प्राधिकारी द्वारा परीक्षण — विशिष्टता। निदिष्ट औद्योगिक पार्क में भूमि सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं है। वह के वल उन उद्यमों को आबंटित की जाती है जिन्हें उस पार्क में प्रवेश दिया गया हो, आवेदन और अनुमोदन पर। इसलिए यह कार्यक्रम एससीएम करार के अनुच्छेद 2.2 के अर्थ के भीतर विशिष्ट है, क्योंकि यह निदिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के भीतर स्थित उद्यमों तक सीमित है, और वैकल्पिक रूप से अनुच्छेद 2.1(क) के अंतर्गत भी, क्योंकि यह प्रवेश के लिए अनुमोदित उद्यमों तक सीमित है।

52. प्राधिकारी द्वारा परीक्षण — लाभ। किसी भी प्रतिवादी ने कोई दिशानिर्देश मूल्य प्रस्तुत नहीं किया, और किसी प्रतिवादी ने यह तर्क नहीं दिया है कि तुलना के लिए कोई समकालीन लेन-देन उपलब्ध है। प्राधिकारी ने मलेशिया औद्योगिक पार्क निर्देशिका पर भरोसा किया है, जिसे फे डरेशन ऑफ मलेशियन मैन्युफै क्चरर्स ने मलेशियन इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी और संबंधित हितधारकों के सहयोग से प्रकाशित किया है, और जो औद्योगिक पार्कों के बारे में जानकारी प्रदान करती है, जिसमें विकासकर्ता, कार्यकाल, बिक्री कीमतें और उपलब्ध बुनियादी ढाँचा शामिल हैं। यह निर्देशिका उपयुक्त औद्योगिक स्थानों का आकलन और पहचान करने के लिए निवेशक-उन्मुख संदर्भ के रूप में तैयार की गई थी, स्वतंत्र रूप से प्रकाशित है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, और राष्ट्रीय निवेश प्राधिकरण की भागीदारी से तैयार की गई थी। इसलिए प्राधिकारी उसमें रिपोर्ट की गई बिक्री कीमतों को मलेशिया में प्रचलित औद्योगिक भूमि कीमतों के[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 21 संबंध में प्रासंगिक और वस्तुनिष्ठ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी, तथा लागू बेंचमार्क के निर्धारण के लिए उपयुक्त और विश्वसनीय आधार मानता है।

53. प्राधिकारी इस तर्क को स्वीकार नहीं करता कि निजी तौर पर वार्तालाप से किया गया लेन-देन, या दिशानिर्देश मूल्य की अनुपस्थिति, यह स्थापित करती है कि चुकाया गया प्रतिफल प्रचलित बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। किसी राज्य निगम और आवेदक उद्यम के बीच वार्तालाप से तय कीमत, अतिरिक्त आधार के बिना, बाजार कीमत नहीं है; अनुच्छेद 14(घ) के अंतर्गत प्रश्न यह है कि क्या पारिश्रमिक प्रचलित बाजार स्थितियों के संदर्भ में पर्याप्त था, न कि यह कि क्या पक्षकारों ने वार्ता की। इसलिए प्राधिकारी ने वास्तव में चुकाए गए या संविदा किए गए प्रतिफल की तुलना संबंधित औद्योगिक पार्क के लागू बेंचमार्क दर से की है।

54. प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) के मामले में, प्रतिवादी द्वारा स्वयं प्रस्तुत जानकारी दर्ज करती है कि अधिग्रहित कु छ भूखंडों का उपयोग संबद्ध माल के उत्पादन के लिए नहीं किया जाता। जिस भूमि से संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन को समर्थन नहीं मिलता, उसके संबंध में प्रदान किया गया लाभ संबद्ध वस्तुओं को आरोपणीय नहीं है, और इसलिए उन भूखंडों को बाहर रखा गया है।

55. भूमि का अधिग्रहण एक बार का लाभ है जो कई वर्षों तक प्रयुक्त होने वाली परिसंपत्ति के संबंध में प्रदान किया जाता है, और इसलिए उसे अनावर्ती माना गया है तथा ऊपर कार्यप्रणाली में निर्धारित आबंटन नियम के अनुसार औसत उपयोगी जीवन पर आबंटित किया गया है, तथा के वल जाँच अवधि के लिए आरोपणीय भाग को ही प्रतिकारित किया गया है।

56. लाभ की गणना। लाभ की गणना भूखंड-दर-भूखंड की गई है। प्रत्येक पात्र भूखंड के लिए प्राधिकारी ने वर्ग फु ट में क्षेत्रफल लिया है और उसे उस औद्योगिक पार्क के प्रति वर्ग फु ट बेंचमार्क दर से गुणा किया है जिसमें वह भूखंड स्थित है, और इस प्रकार भूखंड का बेंचमार्क मूल्य प्राप्त किया है; उस मूल्य में से उसने प्रतिवादी द्वारा वास्तव में चुकाया गया या संविदा किया गया प्रतिफल घटाया है। संबंधित तीनों पार्कों में से प्रत्येक के मामले में लागू बेंचमार्क दर 35 रिगिट प्रति वर्ग फु ट है, जो मलेशिया औद्योगिक पार्क निर्देशिका में उस पार्क के लिए रिपोर्ट की गई दर है; जहाँ निर्देशिका किसी पार्क के लिए एक सीमा रिपोर्ट करती है, वहाँ सीमा का निचला सिरा लिया गया है।

57. अंश प्रतिवादी के पात्र भूखंडों के लिए इस प्रकार निकाली गई राशियों का कु ल योग है, जिसे पंद्रह से विभाजित किया गया है, जो ऊपर कार्यप्रणाली में अपनाया गया औसत उपयोगी जीवन है। जिनजिग टेक्नोलॉजी मलेशिया द्वारा धारित पट्टेदारी हित के मामले में प्राधिकारी ने लाभ को पंद्रह वर्ष के औसत उपयोगी जीवन पर आबंटित किया है, न कि पट्टे की साठ वर्ष की अवधि पर, क्योंकि अनुलग्नक IV के अंतर्गत आबंटन अवधि उत्पादन में प्रयुक्त परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से संबंधित है, न कि उस स्वत्व की अवधि से जिसके अंतर्गत वह धारित है। हर जाँच अवधि में प्रतिवादी का कु ल कारोबार है, जो रिगिट में व्यक्त किया गया है। संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयुक्त न होने वाले भूखंडों और निजी विक्रे ता से अधिग्रहित भूखंड को पहले दर्ज कारणों से अंश से बाहर रखा गया है, जबकि हर प्रतिवादी का पूरा कारोबार ही रहता है, क्योंकि लाभ किसी विशेष उत्पाद से बँधा नहीं है।

58. अभिलेख पर उपलब्ध सत्यापित जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी निर्धारित करता है कि संबंधित निर्यातकों को भूमि अपर्याप्त पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप प्राप्तकर्ताओं को लाभ हुआ, कि कार्यक्रम विशिष्ट है, और कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित सब्सिडी माजिन इस प्रकार हैं:

कार्यक्रम 2: अपर्याप्त पारिश्रमिक पर प्राकृतिक गैस की आपूति

59. घरेलू उद्योग के विचार। मलेशिया सरकार सरकार-नियंत्रित संस्थाओं के माध्यम से घरेलू प्राकृ तिक गैस की कीमतों को विनियमित करती है और फ्लोट ग्लास निर्माताओं सहित औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रचलित बाजार कीमतों से कम कीमतों पर प्राकृ तिक गैस उपलब्ध कराती है।

विनियमित कीमत ढाँचा पात्र औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय बाजार बेंचमार्क से कम कीमतों पर प्राकृ तिक गैस प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जिससे उत्पादन लागत घटती है।

सरकार, अपनी मूल्य निर्धारण नीति और विनियामक ढाँचे के माध्यम से, एससीएम करार के अनुच्छेद 14(घ) और अधिनियम की धारा 9 के अर्थ के भीतर अपर्याप्त पारिश्रमिक पर प्राकृ तिक गैस उपलब्ध कराती है। निर्यातकों द्वारा रिपोर्ट की गई गैस की कीमतें मलेशिया सरकार से विश्वसनीय और पूर्ण जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि के वल चालान कीमतें प्रस्तुत करना यह स्थापित नहीं करता कि ऐसी कीमतें अविकृ त बाजार कीमतों की प्रतिनिधि हैं, और उचित रूप से समायोजित इंडोनेशियाई प्राकृ तिक गैस कीमतों को बाहरी बेंचमार्क के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि इंडोनेशिया भौगोलिक रूप से निकट और आथिक रूप से तुलनीय क्षेत्रीय बेंचमार्क है।

60. सरकार और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध। मलेशिया सरकार और उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने अनुरोध किया कि घरेलू प्राकृ तिक गैस की कीमतें लागू वैधानिक और विनियामक ढाँचे के अंतर्गत निर्धारित की जाती हैं और किसी विशेष उद्यम अथवा उद्योग के लाभ के लिए स्थापित नहीं की गई हैं। उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने प्राकृ तिक गैस लागू विनियमित औद्योगिक टैरिफ पर खरीदी और उन्हें कोई अधिमान्य कीमत निर्धारण अथवा कोई अतिरिक्त रियायत प्राप्त नहीं हुई जो अन्य समान स्थिति वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को उपलब्ध न हो। गैस क्रय करारों, चालानों और भुगतान अभिलेखों की प्रतियाँ प्रस्तुत की गईं। प्रतिवादियों ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित बेंचमार्क का विरोध किया और अनुरोध किया कि अंतरराष्ट्रीय एलएनजी कीमतें अथवा निर्यात कीमतें अनुच्छेद 14(घ) के अंतर्गत पारिश्रमिक की पर्याप्तता के निर्धारण के लिए उपयुक्त बेंचमार्क नहीं हैं।

61. प्राधिकारी द्वारा परीक्षण — वित्तीय योगदान। घरेलू पाइप-आधारित प्राकृ तिक गैस की आपूति एक विनियमित ढाँचे के अंतर्गत की जाती है, जिसमें पूर्णतः राज्य-स्वामित्व वाला एक निगम घरेलू आपूति का एकमात्र समूहकर्ता है और जिसमें देय कीमत सरकार द्वारा या उसकी ओर[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 23 से प्रशासित तंत्र के अंतर्गत निर्धारित की जाती है। उन शर्तों पर प्राकृ तिक गैस की आपूति एससीएम करार के अनुच्छेद 1.1(क)(1)(iii) और अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सरकार या सार्वजनिक निकाय द्वारा वस्तुओं की आपूति है। मलेशिया सरकार ने ढाँचे के विनियमित स्वरूप का खंडन नहीं किया है।

62. प्राधिकारी द्वारा परीक्षण — विशिष्टता। मलेशिया सरकार ने अनुरोध किया है कि घरेलू प्राकृ तिक गैस की कीमतें लागू वैधानिक और विनियामक ढाँचे के अंतर्गत निर्धारित की जाती हैं और किसी विशेष उद्यम अथवा उद्योग के लाभ के लिए स्थापित नहीं की गई हैं। प्रश्न यह नहीं है कि क्या ढाँचा फ्लोट ग्लास उद्योग का नाम लेता है। प्रश्न यह है कि क्या विनियमित कीमत उद्यमों को सामान्य रूप से उपलब्ध है, या के वल कु छ को। प्राधिकारी ने उस प्रश्न पर ढाँचे की जाँच की है और पाया है कि उपलब्धता दो अलग-अलग प्रकार से सीमित है।

63. पहला, संयोजन और श्रेणी द्वारा सीमित। विनियमित कीमत किसी भी ऐसे उद्यम को उपलब्ध नहीं है जो गैस खरीदना चाहता हो। यह के वल पाइप वितरण नेटवर्क से जुड़े उद्यम को, और के वल उस क्षेत्र में उपलब्ध है जहाँ तक ढाँचा विस्तृत है; और उस नेटवर्क के भीतर यह के वल उस उद्यम को उपलब्ध है जो लागू लिखतों के अंतर्गत निदिष्ट उपभोक्ता श्रेणियों में से किसी एक में आता हो, सरकार द्वारा या उसकी ओर से निर्धारित शर्तों पर। नेटवर्क से बाहर या निदिष्ट श्रेणी से बाहर का कोई उद्यम उस कीमत पर गैस बिल्कु ल प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार सीमित उपाय नियमों के अनुलग्नक II के साथ पढ़े गए एससीएम करार के अनुच्छेद 2.1(क) के अर्थ के भीतर कु छ उद्यमों तक सीमित है, और वैकल्पिक रूप से अनुच्छेद 2.2 के अर्थ के भीतर निदिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में स्थित उद्यमों तक सीमित है।

64. दूसरा, लाभ की प्रकृ ति के कारण वास्तविक रूप में सीमित। यह मानते हुए भी कि विनियमित कीमत नाममात्र रूप से एक व्यापक वर्ग के लिए खुली है, वह जो लाभ प्रदान करती है वह समान रूप से वितरित नहीं होता। गैस पर कीमत रियायत का लाभ उपभोग की गई गैस के अनुपात में प्राप्त होता है। फ्लोट ग्लास के विनिर्माण के लिए भट्टी को लगातार तापमान पर बनाए रखना आवश्यक होता है और यह औद्योगिक गतिविधियों में सबसे अधिक गैस-गहन गतिविधियों में से एक है, और उत्तर देने वाले उत्पादक/निर्यातक बहुत बड़ी मात्रा में गैस के उपभोक्ता हैं। इसलिए इस प्रकृ ति की रियायत का उपयोग अनुच्छेद 2.1(ग) के अर्थ के भीतर सीमित संख्या में उद्यमों द्वारा, और मुख्यतः उन्हीं के द्वारा किया जाता है, चाहे लिखत की शर्तें कु छ भी कहें।

65. प्राधिकारी इसलिए निर्धारित करता है कि कार्यक्रम विशिष्ट है। प्राधिकारी दर्ज करता है कि पहला आधार ढाँचे की शर्तों पर और दूसरा उसके वास्तविक प्रभाव पर आधारित है, और कि दोनों में से कोई भी आधार पर्याप्त है।

66. प्राधिकारी द्वारा परीक्षण — लाभ। प्राधिकारी ने विचार किया है कि क्या मलेशियाई विनियामक ढाँचे के अंतर्गत निर्धारित घरेलू संदर्भ कीमत बेंचमार्क के रूप में कार्य कर सकती है, और इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वह नहीं कर सकती। वह संदर्भ कीमत बाजार कीमत नहीं है।

वह उसी ढाँचे के अंतर्गत निर्धारित प्रशासित कीमत है जिस पर सब्सिडी प्रदान करने का आरोप है, ऐसे बाजार में जहाँ पूर्णतः राज्य-स्वामित्व वाला निगम घरेलू आपूति का एकमात्र समूहकर्ता है। जहाँ सरकार प्रमुख आपूतिकर्ता है और स्वयं कीमत निर्धारित करती है, वहाँ देश के भीतर24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] की कीमत बाजार में सरकार की अपनी भूमिका से निर्धारित होती है और सरकार को मिलने वाले पारिश्रमिक की पर्याप्तता के माप के रूप में कार्य नहीं कर सकती; उसे अपनाना उपाय की परीक्षा उसी उपाय से करना होगा।

67. यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि कोई उपयोग-योग्य देश के भीतर का बेंचमार्क विद्यमान नहीं है, प्राधिकारी ने देश के बाहर का बेंचमार्क अपनाया है, अर्थात् वह कीमत जिस पर प्रशासित ढाँचे के बाहर इंडोनेशिया में प्राकृ तिक गैस वाणिज्यिक शर्तों पर उपलब्ध थी, क्योंकि वह निकटतम क्षेत्रीय बाजार है जिसके लिए जाँच अवधि में प्रशासित ढाँचे के बाहर की कीमतें उपलब्ध हैं। इस प्रकार के क्षेत्रीय बेंचमार्क को अपनाने का प्रस्ताव घरेलू उद्योग ने दिया था, और इंडोनेशिया भौगोलिक रूप से निकट तथा संबद्ध देश के साथ आथिक रूप से तुलनीय है।

68. लागू की गई बेंचमार्क शृ ंखला उस कीमत का अनुसरण करती है जो वास्तव में प्रत्येक माह में उपलब्ध थी, क्योंकि प्राधिकारी ने प्रत्येक माह में वह अप्रशासित कीमत ली है जिस पर उस समय गैस प्राप्त की जा सकती थी, न कि एक वाषिक औसत। विशेष रूप से, अप्रैल 2024 के लिए ली गई बेंचमार्क कीमत 11.89 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू थी, जो सबसे निचली प्रकाशित उपभोक्ता श्रेणी के लिए अप्रशासित पाइपलाइन कीमत के अनुरूप है। मई 2024 से दिसंबर 2024 की अवधि के लिए, बेंचमार्क कीमत पुनर्गैसीकृ त द्रवीकृ त प्राकृ तिक गैस की कीमत पर आधारित 13.00 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू थी। अंत में, जनवरी 2025 से मार्च 2025 की अवधि के लिए, बेंचमार्क कीमत 16.77 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू थी, जो उस तिमाही के लिए पुनर्गैसीकृ त द्रवीकृ त प्राकृ तिक गैस की कीमत को दर्शाती है।

69. पुनर्गैसीकृ त एलएनजी की कीमत आपूतिकर्ता द्वारा के वल मई 2024 में शुरू की गई थी, और इसलिए अप्रैल 2024 के लिए पाइपलाइन कीमत ली गई है। वह कीमत उपभोक्ता श्रेणी के अनुसार प्रकाशित की जाती है; प्रत्येक प्रतिवादी पर लागू श्रेणी अभिलेख पर नहीं है, और प्राधिकारी ने सबसे निचली प्रकाशित श्रेणी ली है, जो प्रतिवादियों के लिए सबसे कम प्रतिकू ल स्तर है। अभिलेख पर दिखाई देने वाली 9.16 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की कीमत नहीं अपनाई गई है, क्योंकि वह 01.10.2023 को, अर्थात् जाँच अवधि आरंभ होने से छह माह पहले, प्रतिस्थापित हो चुकी थी।

70. प्राधिकारी ने लागू विनियामक ढाँचे, गैस आपूति करारों, चालानों और भुगतान अभिलेखों, उपयुक्त बेंचमार्क पर परस्पर विरोधी अनुरोधों तथा अभिलेख पर रखी गई लाभ की गणनाओं की जाँच की है।

71. लाभ की गणना। जाँच अवधि के बारह महीनों में से प्रत्येक के लिए प्राधिकारी ने प्रतिवादी द्वारा एमएमबीटीयू में खरीदी गई प्राकृ तिक गैस की मात्रा और उसके द्वारा वास्तव में चुकाई गई प्रति एमएमबीटीयू कीमत, जैसा कि उसके अपने चालानों से प्रतीत होता है, ली है, और मात्रा को उस राशि से गुणा किया है, यदि कोई हो, जिससे उस माह का बेंचमार्क चुकाई गई कीमत से अधिक है। जहाँ किसी माह का बेंचमार्क चुकाई गई कीमत से अधिक नहीं था, वहाँ उस माह के लिए कोई लाभ नहीं लिया गया है। अंश इस प्रकार निकाली गई बारह मासिक राशियों का योग है, जिसे प्रतिवादी द्वारा अपने उत्तर में प्रयुक्त दर पर रिगिट में परिवतित किया गया है। हर जाँच अवधि में प्रतिवादी का रिगिट में कु ल कारोबार है, क्योंकि लाभ किसी विशेष उत्पाद से बँधा नहीं है। लाभ आवर्ती है और उसका संपूर्ण भाग जाँच अवधि में लिया[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 25 गया है। अन्य इकाइयों में चालान की गई मात्राओं को उस परिवर्तन कारक पर एमएमबीटीयू में परिवतित किया गया है जिसका प्रयोग प्रतिवादी ने स्वयं किया।

72. अभिलेख पर उपलब्ध सत्यापित जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी निर्धारित करता है कि प्राकृ तिक गैस अपर्याप्त पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराई गई, कि कार्यक्रम एक वित्तीय योगदान है जो प्रतिकार-योग्य लाभ प्रदान करता है, और कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित सब्सिडी माजिन इस प्रकार हैं:

कार्यक्रम 3: निवेश कर भत्ता और पुननिवेश भत्ता

73. घरेलू उद्योग के विचार। मलेशिया सरकार अनुमोदित निवेश करने वाले पात्र विनिर्माण उद्यमों को निवेश कर भत्ता प्रदान करती है, जो पात्र पू ँजीगत व्यय के निर्धारित प्रतिशत की वैधानिक आय के विरुद्ध कटौती की अनुमति देता है और इस प्रकार पात्र उद्यमों की आयकर देयता को घटाता है। यह कार्यक्रम सरकार द्वारा छोड़ा गया राजस्व है और मापने योग्य वित्तीय लाभ प्रदान करता है।

74. सरकार और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध। मलेशिया सरकार ने निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 के अंतर्गत निवेश कर भत्ते को शासित करने वाले संबंधित प्रावधान प्रस्तुत किए और कहा कि जाँच अवधि के दौरान किसी भी उत्तर देने वाले उत्पादक/निर्यातक को संबद्ध वस्तुओं के संबंध में निवेश कर भत्ते का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। किबिग ग्रुप (एम) ने अनुरोध किया कि उसने इस योजना के अंतर्गत लाभ का दावा किया था। ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) ने अनुरोध किया कि उसने वर्ष 2024 के दौरान आईटीए-समतुल्य आयकर छू ट और पुननिवेश भत्ते का दावा किया था और संबंधित कर तथा अनुमोदन दस्तावेज प्रस्तुत किए।

जिनजिग टेक्नोलॉजी मलेशिया ने अनुरोध किया कि जाँच अवधि के दौरान उसे निवेश कर भत्ते अथवा निवेश-संबद्ध कटौतियों का लाभ नहीं मिला।

75. प्राधिकारी द्वारा परीक्षण। कोई भत्ता अथवा छू ट, जो अन्यथा प्रभार्य कर को कम करती है, एससीएम करार के अनुच्छेद 1.1(क)(1)(ii) तथा अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सरकार का अन्यथा देय छोड़ा गया राजस्व है। निवेश कर भत्ता सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं है: यह निवेश संवर्धन अधिनियम के अंतर्गत के वल अनुमोदित संवधित गतिविधियों और संवधित उत्पादों के संबंध में, मलेशियाई निवेश विकास प्राधिकरण को आवेदन करने और उसके अनुमोदन पर प्रदान किया जाता है। सरकार द्वारा निदिष्ट गतिविधियों और उत्पादों तक सीमित तथा26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] अनुमोदन पर प्रदत्त लाभ एससीएम करार के अनुच्छेद 2.1(क) और अनुच्छेद 2.1(ग) के अर्थ में विनिदिष्ट है। पुननिवेश भत्ता विनिर्माण में लगी उन कं पनियों तक सीमित है जो अर्हक परियोजनाओं में पुननिवेश करती हैं और इस प्रकार अनुच्छेद 2.1(क) के अंतर्गत उद्योगों के एक समूह तक सीमित है। प्राधिकारी नोट करता है कि मलेशिया सरकार का यह अनुरोध कि इन कार्यक्रमों के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, सही नहीं है, क्योंकि दो सहभागी निर्यातकों ने इनके अंतर्गत लाभ प्राप्त करना स्वीकार किया है, और उनमें से एक ने ऐसा कार्यक्रम प्रकट किया है जिसे सरकार ने प्रकट ही नहीं किया था। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि जिनजिग टेक्नोलॉजी मलेशिया को उत्तरी कॉरिडोर आथिक क्षेत्र के अंतर्गत आयकर छू ट प्राप्त थी, जिसकी जाँच कार्यक्रम 7 के रूप में की गई है।

76. प्रदान किया गया लाभ वह कर राशि है जो भत्ते अथवा छू ट के अभाव में देय होती।

ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) के मामले में, प्राधिकारी ने प्रतिवादी द्वारा रिपोर्ट की गई और उसकी कर विवरणियों तथा अनुमोदन दस्तावेजों से समथित कर कटौतियों को अपनाया है, जो वास्तव में छोड़े गए राजस्व का सत्यापित माप हैं।

77. लाभ की गणना। आयकर भत्ता उस आय को कम करके कार्य करता है जिस पर कर प्रभारित होता है। अतः लाभ वह कर है जो प्रतिवादी भत्ते के अभाव में अदा करता। प्राधिकारी ने प्रत्येक प्रतिवादी के मामले में जाँच अवधि के भीतर आने वाले निर्धारण वर्ष में दावा किए गए और स्वीकृ त भत्ते की जाँच की है, जैसा कि उसकी कर विवरणियों, निर्धारणों और अनुमोदन दस्तावेजों से प्रकट होता है। ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) के मामले में प्राधिकारी ने स्वयं को संतुष्ट किया है कि इस प्रकार प्रकट राशि उस प्रतिवादी पर लागू कॉर्पोरेट आयकर की दर से गुणा किया गया समायोजित भत्ता है, और उस राशि को लाभ के रूप में लिया है। किबिग ग्रुप (एम) के मामले में प्राधिकारी पाता है कि इस प्रकार प्रकट राशि स्वयं भत्ता है, न कि उस पर छोड़ा गया कर; यह निष्कर्ष प्रकटीकरण विवरण में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया था। उस प्रतिवादी की प्रकटीकरण-पश्चात् टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात्, प्राधिकारी ने लाभ की पुनर्गणना उस प्रतिवादी पर लागू 24 प्रतिशत की कॉर्पोरेट आयकर दर से गुणा किए गए समायोजित भत्ते के रूप में की है, और उस राशि को लाभ के रूप में लिया है। प्रत्येक मामले में अंश इस प्रकार निर्धारित राशि है। हर जाँच अवधि में प्रतिवादी का कु ल कारोबार है, क्योंकि भत्ता किसी विशेष उत्पाद से जुड़ा नहीं है। लाभ आवर्ती है, क्योंकि यह उसी निर्धारण वर्ष में प्रदान और उपभोग किया जाता है जिसमें भत्ते का दावा किया जाता है, और उसकी संपूर्ण राशि जाँच अवधि में ली गई है; उसका कोई भाग किसी लंबी अवधि में आबंटित नहीं किया गया है।

जहाँ किसी भत्ते को आगे ले जाया गया और उस वर्ष में समायोजित नहीं किया गया, वहाँ कोई लाभ नहीं लिया गया है, क्योंकि उस स्थिति में जाँच अवधि में कोई कर छोड़ा गया नहीं हुआ।

78. अभिलेख पर उपलब्ध सत्यापित जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी निर्धारित करता है कि ये कार्यक्रम एक वित्तीय योगदान हैं जो विशिष्ट है और प्रतिकार-योग्य लाभ प्रदान करता है, और कि उनके अंतर्गत निर्धारित सब्सिडी माजिन इस प्रकार हैं:

कार्यक्रम 4: औद्योगिक भवन भत्ता और त्वरित पूँजी भत्ता

79. घरेलू उद्योग के विचार। मलेशिया सरकार पात्र औद्योगिक भवनों के संबंध में आयकर अधिनियम 1967 की अनुसूची 3 के अंतर्गत औद्योगिक भवन भत्ता प्रदान करती है, तथा त्वरित पू ँजी भत्ता प्रदान करती है, जो पात्र पू ँजीगत परिसंपत्तियों के त्वरित मूल्यह्रास की अनुमति देता है। दोनों कर योग्य आय को घटाते हैं और सरकार द्वारा छोड़ा गया राजस्व हैं।

80. सरकार और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध। मलेशिया सरकार ने लागू वैधानिक प्रावधान प्रस्तुत किए और कहा कि जाँच अवधि के दौरान किसी भी उत्तर देने वाले उत्पादक/निर्यातक को संबद्ध वस्तुओं के संबंध में किसी भी कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं हुआ। किबिग ग्रुप (एम) ने अनुरोध किया कि उसे औद्योगिक भवन भत्ते के अंतर्गत लाभ प्राप्त हुआ था। ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) और जिनजिग टेक्नोलॉजी मलेशिया ने अनुरोध किया कि उन्होंने त्वरित पू ँजी भत्ते के अंतर्गत लाभ का दावा किया था।

81. प्राधिकारी द्वारा परीक्षण। दोनों भत्ते अन्यथा प्रभार्य कर को घटाते हैं और एससीएम करार के अनुच्छेद 1.1(क)(1)(ii) के अंतर्गत छोड़ा गया राजस्व हैं। विशिष्टता के संबंध में, प्राधिकारी नोट करता है कि कोई भी भत्ता प्रत्येक करदाता को किसी भी प्रकार का व्यय करने पर उपलब्ध नहीं है। औद्योगिक भवन भत्ता के वल अनुसूची के अंतर्गत पात्र प्रकृ ति के भवनों पर व्यय के संबंध में उपलब्ध है, अर्थात् विनिर्माण और उसी प्रकार की गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त भवन, और इसलिए यह उन गतिविधियों में लगे उद्यमों तक सीमित है। त्वरित पू ँजी भत्ता सामान्य पू ँजी भत्ता व्यवस्था का भाग नहीं है, बल्कि परिसंपत्तियों की निदिष्ट श्रेणियों और निदिष्ट गतिविधियों के संबंध में समय-समय पर बनाए गए नियमों द्वारा प्रदान किया जाता है, और यह के वल उन उद्यमों को उपलब्ध है जो उन श्रेणियों की परिसंपत्तियाँ अजित करते हैं अथवा उन गतिविधियों को करते हैं। इसलिए प्रत्येक भत्ता नियमों के अनुलग्नक II के साथ पढ़े गए एससीएम करार के अनुच्छेद 2.1(क) के अर्थ के भीतर कु छ उद्यमों तक सीमित है।

प्राधिकारी निर्धारित करता है कि दोनों कार्यक्रम विशिष्ट हैं। प्राधिकारी ने अभिलेख पर रखे गए प्रश्नावली उत्तरों, कर अभिलेखों और सत्यापन निष्कर्षों की जाँच की है।

82. लाभ की गणना। इनमें से प्रत्येक भत्ता अर्हक पू ँजीगत व्यय के संबंध में, अन्यथा अनुमेय मूल्यह्रास की तुलना में उच्चतर दर पर अथवा पूर्वतर समय पर, कटौती की अनुमति देकर कार्य करता है। लाभ वह कर है जो त्वरित अथवा अतिरिक्त कटौती के कारण आस्थगित अथवा छोड़ा गया है, और प्राधिकारी ने प्रत्येक प्रतिवादी द्वारा दावा किए गए और स्वीकृ त भत्ते की जाँच उसकी कर विवरणियों और निर्धारणों से की है। जिनजिग टेक्नोलॉजी मलेशिया के मामले में प्राधिकारी ने स्वयं को संतुष्ट किया है कि इस प्रकार प्रकट राशि उस प्रतिवादी पर लागू कॉर्पोरेट आयकर की दर से गुणा किया गया भत्ता है, और उस राशि को लाभ के रूप में लिया है।

किबिग ग्रुप (एम) के मामले में प्राधिकारी पाता है कि इस प्रकार प्रकट राशि स्वयं भत्ता है;

अतः पूर्ववर्ती कार्यक्रम के संबंध में बताए गए कारणों से, लाभ की पुनर्गणना उस प्रतिवादी पर28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] लागू 24 प्रतिशत की कॉर्पोरेट आयकर दर से गुणा किए गए भत्ते के रूप में की गई है। अंश इस प्रकार निर्धारित राशि है और हर जाँच अवधि में प्रतिवादी का कु ल कारोबार है। लाभ को उस निर्धारण वर्ष में उत्पन्न और उसी तक सीमित माना गया है जिसमें भत्ते का दावा किया गया था, क्योंकि कटौती उसी वर्ष में ली गई है; तदनुसार इसे उस परिसंपत्ति के औसत उपयोगी जीवन में आबंटित नहीं किया गया है जिससे व्यय संबंधित है, और के वल जाँच अवधि से संबंधित राशि का ही प्रतिकार किया गया है।

83. अभिलेख पर उपलब्ध सत्यापित जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी निर्धारित करता है कि ये कार्यक्रम प्रतिकार-योग्य लाभ प्रदान करते हैं, और कि उनके अंतर्गत निर्धारित सब्सिडी माजिन इस प्रकार हैं:

कार्यक्रम 5: आयातित कच्चे माल और उपकरणों पर बिक्री कर छूट

84. घरेलू उद्योग के विचार। मलेशिया सरकार पात्र निर्माताओं को निदिष्ट वस्तुओं, कच्चे माल, घटकों और पैके जिग सामग्री पर बिक्री कर के भुगतान से छू ट देती है। ऐसी छू टें सरकार द्वारा छोड़ा गया राजस्व हैं, पात्र उद्यमों की उत्पादन लागत घटाती हैं और मापने योग्य वित्तीय लाभ प्रदान करती हैं।

85. सरकार और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध। मलेशिया सरकार ने अनुरोध किया कि यह कार्यक्रम बिक्री कर (कर के भुगतान से छू ट प्राप्त व्यक्ति) आदेश 2018 द्वारा शासित है।

किबिग ग्रुप (एम) ने अनुरोध किया कि उसने पंजीकृ त निर्माता के रूप में अनुसूची ग की बिक्री कर छू ट का लाभ उठाया, जो विनिर्माण गतिविधियों में प्रयुक्त कच्चे माल, घटकों और पैके जिग पर लागू होती है। जिनजिग टेक्नोलॉजी मलेशिया और ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) ने अनुरोध किया कि वे लाइसेंस प्राप्त विनिर्माण गोदाम ढाँचे के अंतर्गत संचालित होते हैं और बिक्री कर के संबंध में उन्होंने अमेरिकी वाणिज्य विभाग के उस निर्धारण पर भरोसा किया कि बिक्री कर छू ट का लाभ विक्रे ता के बजाय क्रे ता को प्राप्त होता है।

86. प्राधिकारी द्वारा परीक्षण। अन्यथा देय कर से छू ट एससीएम करार के अनुच्छेद 1.1(क)(1)(ii) के अंतर्गत छोड़ा गया राजस्व है।

87. अमेरिकी वाणिज्य विभाग के निर्धारण पर किए गए भरोसे के संबंध में, वह निर्धारण अभिलेख पर है और उसकी जाँच की गई है। उसमें दो अलग-अलग निष्कर्ष हैं: पहला, तैयार[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 29 उत्पाद पर लागू छू ट के संबंध में लाभ क्रे ता को प्राप्त होता है, न कि विक्रे ता को, क्योंकि उत्पादक की भूमिका क्रे ता द्वारा वहन किए गए कर को प्रेषित करने तक सीमित है; और दूसरा, आदान सामग्री पर लागू छू ट के संबंध में कार्यक्रम उस प्राधिकरण के समक्ष तत्कालीन अभिलेख पर विशिष्ट नहीं था। प्राधिकारी किसी अन्य सदस्य के जाँच प्राधिकरण के निर्धारण से बाध्य नहीं है और उसे निम्नलिखित कारणों से वतर्मान मामले में भिन्न मानता है:

i. पहला निष्कर्ष विचाराधीन कार्यक्रम पर लागू नहीं होता। वह उत्पादक की उत्पादन बिक्री पर कर से संबंधित है। यहाँ जाँची गई छू ट प्रतिवादी के आदानों और उपकरणों पर छू ट है, जिसके संबंध में प्रतिवादी स्वयं क्रे ता है और इसलिए, उस निर्धारण के तर्क के अनुसार, वही पक्षकार है जिस पर लाभ पड़ता है।

ii.वह निर्धारण मलेशिया में तत्कालीन प्रचलित बिक्री कर विधान के अंतर्गत किया गया था।

वतर्मान में विचाराधीन व्यवस्था 01.09.2018 से बिक्री कर अधिनियम 2018 के अंतर्गत लागू की गई थी, और विचाराधीन लिखत उसके अंतर्गत बनाए गए आदेश की अनुसूची ग है, जो अनुमोदित वस्तुओं की सूची के संबंध में पंजीकृ त निर्माता द्वारा शाही मलेशियाई सीमा शुल्क विभाग को आवेदन और उसके अनुमोदन पर संचालित होती है। प्रतिवादी ने स्वयं छू ट का वर्णन "पंजीकृ त निर्माता के रूप में" प्राप्त किया गया बताया है। पूर्व के विधान पर दिया गया गैर-विशिष्टता का निष्कर्ष वतर्मान विचाराधीन लिखत के स्वरूप को निर्धारित नहीं करता।

iii. वह निर्धारण एक भिन्न उत्पाद, एक भिन्न जाँच अवधि और भिन्न प्रतिवादियों से संबंधित था, और गैर-विशिष्टता का निष्कर्ष स्पष्ट रूप से उस जानकारी पर आधारित था जिसे वह प्राधिकरण उस मामले के अभिलेख पर एकत्र और सत्यापित कर सका।

88. विशिष्टता के संबंध में, प्राधिकारी कच्चे माल पर बिक्री कर छू ट के संबंध में ऊपर दर्ज कारणों से निर्धारित करता है कि छू ट सभी व्यक्तियों को अधिकार के रूप में उपलब्ध नहीं है, बल्कि अनुमोदित वस्तुओं की सूची के संबंध में किसी निदिष्ट निर्माता के आवेदन, पंजीकरण और अनुमोदन पर प्रदान की जाती है, और इसलिए एससीएम करार के अनुच्छेद 2.1(क) और अनुच्छेद 2.1(ग) के अर्थ के भीतर विशिष्ट है।

89. लाभ की गणना। छू ट जाँच अवधि के दौरान लाई गई वस्तुओं पर लागू होती है, और लाभ वह बिक्री कर है जो छू ट के अभाव में उन वस्तुओं पर देय होता। प्राधिकारी ने छू ट प्रमाणपत्रों द्वारा आच्छादित और जाँच अवधि के दौरान प्रविष्ट वस्तुओं का मूल्य, जैसा कि प्रतिवादी की अपनी सीमा शुल्क प्रविष्टियों और क्रय अभिलेखों से प्रकट होता है, लिया है और उस मूल्य पर बिक्री कर की वह दर लागू की है जो अन्यथा प्रभार्य होती। अंश इस प्रकार परिकलित राशि है। हर जाँच अवधि में प्रतिवादी का कु ल कारोबार है। कच्चे माल, उपभोग्य वस्तुओं और पैकिग सामग्री के मामले में लाभ आवर्ती है, क्योंकि वस्तुओं का उपभोग उसी वर्ष में होता है, और संपूर्ण राशि जाँच अवधि में ली गई है। उपकरणों के मामले में, चू ँकि वस्तुएँ अनेक वर्षों तक उत्पादन में प्रयुक्त पू ँजीगत परिसंपत्तियाँ हैं, लाभ अनावर्ती है और, प्रतिवादी की प्रकटीकरण-पश्चात् टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात्, इसे पंद्रह वर्ष के औसत उपयोगी जीवन में आबंटित किया गया है, और इसका के वल पंद्रहवाँ भाग जाँच अवधि में लिया गया है।

प्राधिकारी ने दोनों घटकों से संबंधित छू ट प्रमाणपत्रों, सीमा शुल्क प्रविष्टियों और क्रय अभिलेखों की जाँच की है और इस प्रकार निर्धारित राशियों के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया है। उपकरणों पर निर्धारित दर उस आबंटन को दर्शाती है।

90. अभिलेख पर उपलब्ध सत्यापित जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी निर्धारित करता है कि कार्यक्रम एक वित्तीय योगदान है जो विशिष्ट है और प्रतिकार-योग्य लाभ प्रदान करता है, और कि उसके अंतर्गत निर्धारित सब्सिडी माजिन इस प्रकार हैं:

कार्यक्रम 6: कच्चे माल, मशीनरी और कल-पुर्जों पर आयात शुल्क से छूट

91. घरेलू उद्योग के विचार। मलेशिया सरकार विनिर्माण गतिविधियों में प्रयुक्त आयातित कच्चे माल, घटकों, मशीनरी, कल-पुर्जों और उपभोज्य वस्तुओं पर आयात शुल्क से छू ट प्रदान करती है। ऐसी छू टें उत्पादन लागत को घटाती हैं और एससीएम करार के अनुच्छेद 1.1(क)(1)(ii) के अंतर्गत सरकार द्वारा छोड़ा गया राजस्व हैं, और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उद्यमों के लिए विशिष्ट हैं।

92. सरकार और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध। मलेशिया सरकार ने अनुरोध किया कि कच्चे माल और घटकों पर आयात शुल्क से छू ट सीमा शुल्क अधिनियम 1967 और संबंधित सीमा शुल्क अधिसूचनाओं द्वारा शासित है। तीनों सहयोगी मलेशियाई उत्पादकों/निर्यातकों ने अनुरोध किया कि उन्होंने कच्चे माल, कल-पुर्जों, सहायक उपकरणों और मशीनरी पर आयात शुल्क से छू ट का लाभ उठाया — उनमें से दो ने सीमा शुल्क अधिनियम 1967 की धारा 65क के अंतर्गत स्थापित लाइसेंस प्राप्त विनिर्माण गोदाम योजना के अंतर्गत, और तीसरे ने लागू सीमा शुल्क ढाँचे के अंतर्गत। यह भी अनुरोध किया गया कि आयात जीएसटी से छू ट मात्र एक समायोज्य अप्रत्यक्ष कर है और इसलिए सब्सिडी नहीं है, और एक अलग आरोप के संबंध में कि कल-पुर्जों, मशीनरी, उपकरणों और कच्चे माल पर आयात शुल्क और बिक्री कर से संबंधित छू टें निर्धारित उद्गम प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर भारत–आसियान मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत उपलब्ध अधिमान्य टैरिफ व्यवहार के अंतर्गत स्वतः उत्पन्न होती हैं, और इसलिए मलेशिया सरकार का कोई वित्तीय योगदान शामिल नहीं है।

93. प्राधिकारी द्वारा परीक्षण। प्राधिकारी आयात जीएसटी के संबंध में तर्क को स्वीकार करता है: समायोज्य अप्रत्यक्ष कर, जिसे करदाता वैसे भी वसूल कर लेता, कोई लाभ प्रदान नहीं करता, और उस मद में कोई राशि प्रतिकारित नहीं की गई है। प्राधिकारी इसी प्रकार मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत अधिमान्य टैरिफ व्यवहार के संबंध में तर्क को स्वीकार करता है: ऐसा व्यवहार सब्सिडी नहीं है और उस मद में कोई राशि प्रतिकारित नहीं की गई है।

94. अन्यथा देय आयात शुल्क से छू ट एससीएम करार के अनुच्छेद 1.1(क)(1)(ii) के अंतर्गत छोड़ा गया राजस्व है। लाइसेंस प्राप्त विनिर्माण गोदाम का लाइसेंस शाही मलेशियाई सीमा शुल्क विभाग को आवेदन और उसके अनुमोदन पर प्रदान किया जाता है, और छू ट के वल लाइसेंस धारकों को अनुमोदित वस्तुओं की सूची के संबंध में उपलब्ध है। इसलिए कार्यक्रम एससीएम करार के अनुच्छेद 2.1(क) और अनुच्छेद 2.1(ग) के अर्थ के भीतर विशिष्ट है। प्राधिकारी नोट करता है कि एक प्रतिवादी के मामले में कच्चे माल पर छू ट प्राप्त आयात शुल्क शून्य है, क्योंकि उसके कच्चे माल के आयात पर लागू टैरिफ शून्य है, और लाभ के वल मशीनरी और कल-पुर्जों पर उत्पन्न होता है।

95. लाभ की गणना। लाभ वह आयात शुल्क है जो छू ट के अभाव में छू ट के अंतर्गत प्रविष्ट वस्तुओं पर देय होता। प्राधिकारी ने जाँच अवधि के दौरान प्रत्येक छू ट के अंतर्गत प्रविष्ट वस्तुओं का निर्धारणीय मूल्य, जैसा कि प्रतिवादी की अपनी सीमा शुल्क प्रविष्टियों से प्रकट होता है, लिया है और उस मूल्य पर संबंधित शीर्ष के लिए मलेशियाई सीमा शुल्क टैरिफ के अंतर्गत आयात शुल्क की वह दर लागू की है जो अन्यथा प्रभार्य होती। अंश इस प्रकार परिकलित राशि है; हर जाँच अवधि में प्रतिवादी का कु ल कारोबार है। प्राधिकारी ने प्रत्येक प्रतिवादी की सीमा शुल्क प्रविष्टियों और उनसे प्रकट छोड़ा गया शुल्क की राशियों की जाँच की है। किबिग ग्रुप (एम) के मामले में कच्चे माल पर छोड़ा गया शुल्क को पूर्ण रूप से जाँच अवधि में लिया गया है। ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) और जिनजिग टेक्नोलॉजी मलेशिया के मामले में प्राधिकारी पाता है कि मशीनरी और कल-पुर्जों पर छोड़ा गया शुल्क को एकल राशि के रूप में रिपोर्ट किया गया है और बारह वर्ष की अवधि में आबंटित किया गया है, जबकि उस अवधि का आधार किसी भी अनुलग्नक में उल्लिखित नहीं है। अपनी प्रकटीकरण-पश्चात् टिप्पणियों में, उक्त प्रतिवादियों ने अनुरोध किया है कि आबंटन अवधि उनके प्रश्नावली उत्तरों और लेखा अभिलेखों द्वारा समथित है और इसे बनाए रखा जाना चाहिए। इसकी जाँच करने के पश्चात्, प्राधिकारी ने लाभ को, जो अनेक वर्षों तक उत्पादन में प्रयुक्त पू ँजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित है, अनावर्ती माना है, और इसे कार्यप्रणाली में अपनाए गए पंद्रह वर्ष के औसत उपयोगी जीवन में आबंटित किया है, जो किबिग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी. के मामले में उपकरणों पर छू ट के व्यवहार के अनुरूप है। तदनुसार मशीनरी और कल-पुर्जों पर निर्धारित दरें अत्यंत कम हैं और चार दशमलव स्थानों तक दर्शाई गई हैं; प्राधिकारी दर्ज करता है कि ऐसी दर यह निर्धारण नहीं है कि कोई लाभ प्रदान नहीं किया गया, बल्कि यह कि जाँच अवधि से संबंधित राशि नगण्य है।

96. अभिलेख पर उपलब्ध सत्यापित जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी निर्धारित करता है कि कार्यक्रम एक वित्तीय योगदान है जो विशिष्ट है और प्रतिकार-योग्य लाभ प्रदान करता है, और कि उसके अंतर्गत निर्धारित सब्सिडी माजिन इस प्रकार हैं:

कार्यक्रम 7: उत्तरी कॉरिडोर आथिक क्षेत्र के अंतर्गत आयकर छूट

97. उत्पत्ति और विधिक आधार। यह कार्यक्रम मलेशिया सरकार द्वारा प्रकट नहीं किया गया था। इसे घरेलू उद्योग द्वारा उठाया गया था। प्रतिवादी ने अपने प्रश्नावली उत्तर में इसका उल्लेख किया, यह कहते हुए कि उसे इसके अंतर्गत कोई वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हुआ, और समर्थन में अपने कर अभिलेख प्रस्तुत किए। यह कार्यक्रम उन अभिलेखों तथा वर्ष 2024 के लिए प्रतिवादी के स्वयं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और निर्धारण वर्ष 2024 के लिए उसकी आयकर विवरणी से स्थापित होता है। यह छू ट आयकर अधिनियम 1967 की धारा 127(3)(ख) के अंतर्गत बनाए गए पी.यू.(ए) 112/2006, आयकर (छू ट) (सं. 12) आदेश 2006 के अंतर्गत, उत्तरी कॉरिडोर कार्यान्वयन प्राधिकरण के माध्यम से प्रदान की जाती है, और निर्धारण वर्ष 2022 से 2026 तक, 2031 तक विस्तार-योग्य, अनुमोदित गतिविधियों से होने वाली सांविधिक आय के 100 प्रतिशत को छू ट देती है। प्रतिवादी के स्वयं के अभिलेखों से स्थापित होता है कि यह छू ट संपूर्ण जाँच अवधि के दौरान प्रवृत्त थी।

98. प्राधिकारी द्वारा परीक्षण। अन्यथा देय कर से छू ट एससीएम करार के अनुच्छेद 1.1(क)(1)(ii) के अंतर्गत सरकार का अन्यथा देय छोड़ा गया राजस्व है। यह छू ट के वल किसी निदिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के भीतर स्थित और प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित उद्यमों को उपलब्ध है, और तदनुसार एससीएम करार के अनुच्छेद 2.2 तथा, वैकल्पिक रूप से, अनुच्छेद 2.1(क) के अर्थ में विनिदिष्ट है।

99. लाभ की गणना। लाभ वह कर है जो छू ट के अभाव में, जाँच अवधि के भीतर आने वाले निर्धारण वर्ष में, देय होता। उस वर्ष के प्रतिवादी के कर अभिलेख दर्शाते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई कर छोड़ा नहीं गया, क्योंकि छू ट के साथ अथवा उसके बिना देय कर समान है। तदनुसार प्राधिकारी निर्धारित करता है कि जाँच अवधि में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई प्रतिकार-योग्य लाभ उत्पन्न नहीं हुआ, जो प्रतिवादी द्वारा अपने प्रश्नावली उत्तर में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूप है। इस कार्यक्रम की जाँच किसी भावी कार्यवाही में की जा सकती है।

तदनुसार इस कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी माजिन निम्नानुसार है:

ज.2 प्रतिकार-योग्य नहीं पाए गए कार्यक्रम

चीनी बैंकों से नीतिगत ऋण / बीआरआई क्षमता सहयोग परियोजनाएँ

100. प्राधिकारी ने बीआरआई (बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव) से संबंधित कार्यक्रमों के अंतर्गत चीनी सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों से कथित नीतिगत ऋण के संबंध में स्पष्टीकरण माँगा, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या सहयोगी निर्यातकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई वित्तपोषण प्राप्त हुआ था। जिनजिग टेक्नोलॉजी मलेशिया और ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) में से प्रत्येक ने अनुरोध किया कि उन्हें कथित कार्यक्रम के अंतर्गत कोई प्रत्यक्ष ऋण प्राप्त नहीं हुआ और कोई बीआरआई-संबद्ध निवेश नहीं था, जबकि पूर्वाग्रह के बिना नीतिगत ऋण की गणना प्रदान की।

किबिग ग्रुप (एम) ने अनुरोध किया कि उसने अपनी चीनी मूल कं पनी से ऋण प्राप्त किया था और मूल कं पनी ने बीआरआई औद्योगिक नीति के अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ऋण प्राप्त नहीं किया।

101. प्राधिकारी द्वारा परीक्षण। प्राधिकारी ने अनुरोधों की जाँच की है और नोट करता है कि संबंधित ऋण चीन में चीनी संस्थाओं द्वारा प्राप्त किए गए थे, न कि सहयोगी निर्यातकों द्वारा संबद्ध देशों के वित्तीय संस्थानों से। चीनी मूल कं पनी अथवा संबंधित संस्थाओं द्वारा अपनी मलेशियाई सहयोगी संस्थाओं को धन का बाद का अंतरण, अपने आप में, कथित कार्यक्रम के अंतर्गत मलेशिया सरकार द्वारा वित्तीय योगदान के प्रावधान अथवा मलेशियाई उत्पादकों/निर्यातकों को लाभ को स्थापित नहीं करता। तदनुसार, संबद्ध देश की सरकार द्वारा सहयोगी निर्यातकों को वित्तीय योगदान के साक्ष्य के अभाव में, उक्त ऋणों को वतर्मान जाँच में प्रतिकार-योग्य सब्सिडी नहीं माना जा सकता।

अपर्याप्त पारिश्रमिक पर बिजली की आपूति

102. प्राधिकारी ने लागू बिजली टैरिफ, बिजली खपत और संबंधित टैरिफ वर्गीकरण का ब्यौरा माँगा। जिनजिग टेक्नोलॉजी मलेशिया ने अनुरोध किया कि वह टैरिफ श्रेणी एन6 के अंतर्गत आती है और बिजली के बिल तथा खपत की जानकारी प्रस्तुत की। किबिग ग्रुप (एम) ने अनुरोध किया कि वह टैरिफ ई2 के अंतर्गत आता है, जो मध्यम वोल्टेज पीक/ऑफ-पीक औद्योगिक टैरिफ है, और बिजली के बिल प्रस्तुत किए। ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) ने टैरिफ श्रेणियाँ ई2 और ई3 रिपोर्ट कीं और बिजली के बिल तथा खपत की जानकारी प्रस्तुत की। प्रत्येक ने अनुरोध किया कि टैरिफ संबंधित श्रेणी में आने वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं पर समान रूप से लागू होता है और काँच उद्योग के लिए विशिष्ट नहीं है।

103. प्राधिकारी द्वारा परीक्षण। प्राधिकारी ने रिपोर्ट की गई टैरिफ श्रेणियों, अभिलेख पर प्रस्तुत बिजली के बिलों और खपत की जानकारी तथा अभिलेख पर रखी गई मलेशियाई बिजली आपूति उद्योग की प्रकाशित टैरिफ अनुसूचियों की जाँच की है। उस जाँच पर प्राधिकारी नोट करता है कि:

i. प्रतिवादियों के बिलिग में दर्ज इकाई दरें प्रत्येक प्रतिवादी पर लागू टैरिफ श्रेणी की प्रकाशित टैरिफ अनुसूची के अनुरूप हैं;

ii. प्रकाशित टैरिफ संबंधित श्रेणी के वोल्टेज और अधिकतम माँग के मापदंडों को पूरा करने वाले सभी औद्योगिक उपभोक्ताओं पर लागू होते हैं, जो वस्तुनिष्ठ तकनीकी मापदंड हैं;

iii.प्रकाशित अनुसूचियाँ के वल पात्र उपभोक्ताओं को भौतिक रूप से कम दरों पर उपलब्ध पृथक विशेष औद्योगिक टैरिफ श्रेणियों का प्रावधान करती हैं, और किसी भी प्रतिवादी को ऐसी किसी श्रेणी के अंतर्गत आपूति नहीं की गई थी; तथा

iv. बिलिग से सरकार द्वारा वहन किया गया कोई तत्व प्रकट नहीं होता, क्योंकि अनुसूचित दरें लागू की गई हैं और लागू ईंधन लागत पास-थ्रू तथा नवीकरणीय ऊर्जा निधि प्रभार उसके अतिरिक्त उपभोक्ता पर लगाए गए हैं, और देय दरें जाँच अवधि के दौरान बढ़ी हैं।

104. अभिलेख पर उपलब्ध सत्यापित जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी निर्धारित करता है कि मलेशिया में बिजली की आपूति एससीएम करार के अनुच्छेद 2 के अर्थ के भीतर विशिष्ट नहीं है और सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों को प्रतिकार-योग्य लाभ प्रदान नहीं करती, और उस मद में कोई राशि प्रतिकारित नहीं की गई है।

ज.3 जाँच अवधि के दौरान उपयोग में नहीं लाए गए निर्धारित कार्यक्रम

105. नीचे सूचीबद्ध प्रत्येक कार्यक्रम के संबंध में, मलेशिया सरकार और उत्तर देने वाले प्रत्येक उत्पादक/निर्यातक ने लाभ न उठाने की पुष्टि की है, और प्राधिकारी द्वारा जाँचे गए प्रश्नावली उत्तर, कर अभिलेख, सीमा शुल्क अभिलेख और सहायक दस्तावेज यह स्थापित करते हैं कि किसी भी सहयोगी उत्पादक/निर्यातक ने जाँच अवधि के दौरान किसी लाभ के लिए आवेदन नहीं किया अथवा उसे प्राप्त नहीं किया। इसलिए प्राधिकारी निर्धारित करता है कि इन कार्यक्रमों का जाँच अवधि के दौरान उपयोग नहीं किया गया, और सैद्धांतिक रूप से उनकी प्रतिकार-योग्यता पर निष्कर्ष पर पहुँचना आवश्यक नहीं है।

106. क्रम संख्या 18 और 22 के कार्यक्रमों के संबंध में, प्राधिकारी अतिरिक्त रूप से नोट करता है कि उत्तर देने वाले उत्पादक/निर्यातक लागू मापदंडों के अंतर्गत लघु अथवा मध्यम उद्यम की वैधानिक परिभाषा को पूरा नहीं करते, जिसमें मलेशियाई स्वामित्व और व्यवसाय के आकार से संबंधित निर्धारित सीमाएँ शामिल हैं, और इसलिए अपात्र हैं। क्रम संख्या 13 के कार्यक्रम के संबंध में, कोई भी प्रतिवादी पूर्वी तट आथिक गलियारे के भीतर स्थित नहीं है। क्रम संख्या 9 के कार्यक्रम के संबंध में, जिनजिग टेक्नोलॉजी मलेशिया एसडीएन. बीएचडी. द्वारा धारित आयकर छू ट की, जिसका उल्लेख उसने अपने प्रश्नावली उत्तर में किया था, जाँच कार्यक्रम 7 के रूप में की गई है।

107. क्रम संख्या 14 के कार्यक्रम के संबंध में, प्राधिकारी मलेशिया सरकार के इस अनुरोध को नोट करता है कि शुल्क वापसी कार्यक्रम शाही मलेशियाई सीमा शुल्क विभाग द्वारा आयातित वस्तुओं पर चुकाए गए आयात शुल्क, जिन्हें बाद में पुनः निर्यात किया जाता है, की वापसी के लिए मामला-दर-मामला आवेदनों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, और यह एससीएम करार के परिशिष्ट I, II और III के अनुरूप है। प्राधिकारी दर्ज करता है कि निर्यात उत्पादों के उत्पादन में उपभोग किए गए आदानों पर वास्तव में लगाए गए शुल्क की माफी तक सीमित शुल्क वापसी योजना सब्सिडी नहीं है, और के वल अतिरिक्त माफी प्रतिकार-योग्य है। किसी भी प्रतिवादी ने कार्यक्रम का लाभ नहीं उठाया है, इसलिए यह निर्धारित करना आवश्यक नहीं है कि कोई अतिरिक्त माफी उत्पन्न होती है या नहीं, और प्राधिकारी ऐसा नहीं करता।

ज.4 प्राप्त किए गए अथवा आरोपित कार्यक्रम, जिनमें कोई प्रतिकार-योग्य लाभ स्थापित नहीं हुआ

108. क्रे ता ऋण गारंटी। घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया कि मलेशिया सरकार मलेशियाई निर्यातों के क्रे ताओं को दिए गए ऋण का समर्थन करने वाली गारंटियाँ प्रदान करती है। मलेशिया सरकार ने इस कार्यक्रम की पहचान एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ मलेशिया बरहाद द्वारा प्रशासित बैंकर्स ट्रेड क्रे डिट तकाफु ल के रूप में की है, जो विदेशी क्रे ताओं द्वारा चूक से उत्पन्न गैर-भुगतान के जोखिम से वित्तीय संस्थाओं की रक्षा करता है, और कहा है कि जाँच अवधि के दौरान किसी भी प्रतिवादी उत्पादक अथवा निर्यातक को इसके अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) और किबिग ग्रुप (एम) में से प्रत्येक ने कहा कि न तो उन्हें और न ही उनके विदेशी क्रे ताओं को इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई वित्तपोषण अथवा गारंटी प्राप्त हुई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षण वित्तीय संस्था को प्रदान किया जाता है, न कि उत्पादक अथवा निर्यातक को, अतः किसी उत्पादक अथवा निर्यातक को लाभ कार्यक्रम के अस्तित्व मात्र से नहीं निकलता बल्कि36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] उसे स्थापित किया जाना चाहिए; और कोई निर्यात ऋण गारंटी अथवा बीमा कार्यक्रम तब प्रतिकार-योग्य है जब प्रीमियम दरें कार्यक्रम की दीर्घकालिक परिचालन लागतों और हानियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हों (नियमों के अनुलग्नक III की मद (ञ))। किसी भी पक्षकार ने प्रीमियम दरों अथवा कार्यक्रम की दीर्घकालिक परिचालन लागतों और हानियों से संबंधित कोई सामग्री अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की है, और न ही घरेलू उद्योग ने कोई तुलनीय प्रस्तावित किया है। ऐसी सामग्री के अभाव में प्राधिकारी निर्धारित करता है कि इस जाँच के अभिलेख पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई प्रतिकार-योग्य लाभ स्थापित नहीं हुआ है, और तदनुसार कोई राशि प्रतिकारित नहीं की गई है।

झ. सब्सिडी माजिन

झ.1 मलेशिया

109. मलेशिया के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में निर्धारित सब्सिडी माजिन इस प्रकार हैं:

ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी.

किबिग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी.

जिनजिग टेक्नोलॉजी मलेशिया एसडीएन. बीएचडी.

झ.2 असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए अवशिष्ट सब्सिडी माजिन

110. मलेशिया के जिन उत्पादकों और निर्यातकों ने जाँच में भाग नहीं लिया, उनके लिए सब्सिडी माजिन नियमों के नियम 7(8) और एससीएम करार के अनुच्छेद 12.7 के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। प्राधिकारी ने अवशिष्ट माजिन को कार्यक्रम- दर-कार्यक्रम, मलेशिया के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों में से उस कार्यक्रम के लिए निर्धारित उच्चतम दर के योग के रूप में निर्धारित किया है। जिस उत्पादक ने भाग नहीं लिया है, उसने यह प्रदशित नहीं किया है कि उसने किसी कार्यक्रम के सबसे अधिक सब्सिडी प्राप्त सहयोगी उत्पादक से कम लाभ उठाया, जबकि इस प्रकार निर्धारित अवशिष्ट माजिन अभिलेख पर उपयोग में लाए गए दर्शाए गए कार्यक्रमों तक सीमित रहता है। इंडोनेशिया के संबंध में कोई अवशिष्ट माजिन निर्धारित नहीं किया जाना है, क्योंकि उस देश के संबंध में जाँच समाप्त की जाती है।

झ.3 न्यूनतम सीमा (डी मिनिमिस)

111. प्राधिकारी नोट करता है कि मलेशिया के किसी भी उत्पादक अथवा निर्यातक का सब्सिडी माजिन न्यूनतम सीमा से कम नहीं है, निर्धारित न्यूनतम माजिन 8.58% (सीमा 0–10%) है, जो एक प्रतिशत की सामान्य सीमा और विकासशील देश के मूल के उत्पाद पर लागू दो प्रतिशत की सीमा, दोनों से अधिक है।

क्षति और कार्य-कारण संबंध का निर्धारण

ञ. क्षति निर्धारण की कार्यप्रणाली

112. नियमों का नियम 13 क्षति के निर्धारण को शासित करने वाले सिद्धांतों से संबंधित है और निम्नानुसार प्रावधान करता है:

"13. क्षति का निर्धारण।— (1) विनिदिष्ट देशों से आयात के मामले में, नामित प्राधिकारी एक और निष्कर्ष देगा कि ऐसी वस्तु का भारत में आयात भारत में स्थापित किसी उद्योग को सारभूत क्षति पहुँचाता है अथवा पहुँचाने का खतरा उत्पन्न करता है, अथवा भारत में किसी उद्योग की स्थापना में सारभूत रूप से बाधा डालता है। (2) सिवाय इसके कि जब उप-नियम (3) के अंतर्गत क्षति का निष्कर्ष दिया गया हो, नामित प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ, नियम के अनुलग्नक I में निर्धारित[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 39 सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, क्षति, क्षति के खतरे, किसी उद्योग की स्थापना में सारभूत बाधा तथा सब्सिडीयुक्त आयात और क्षति के बीच कार्य-कारण संबंध का निर्धारण करेगा। (3) नामित प्राधिकारी असाधारण मामलों में क्षति के अस्तित्व के बारे में निष्कर्ष दे सकता है, भले ही घरेलू उद्योग के एक पर्याप्त भाग को क्षति न पहुँची हो, यदि — (i) किसी पृथक बाजार में सब्सिडीयुक्त आयातों का संकें द्रण हो, और (ii) सब्सिडीयुक्त आयात ऐसे बाजार के भीतर लगभग समस्त उत्पादन के उत्पादकों को क्षति पहुँचा रहे हों।"

113. प्राधिकारी दर्ज करता है कि वतर्मान निर्धारण वतर्मान सारभूत क्षति के आधार पर किया गया है। न तो सारभूत क्षति के खतरे का, और न ही किसी उद्योग की स्थापना में सारभूत बाधा का दावा किया गया है अथवा निर्धारण किया गया है।

ञ.1 न्यूनतम सीमा (डी मिनिमिस), आयात मात्रा की नगण्यता और संचयन

114. नियमों का नियम 16(1)(ग) और नियम 16(1)(घ) प्राधिकारी से अपेक्षा करते हैं कि यदि वह यह निर्धारित करता है कि सब्सिडी की राशि एक प्रतिशत यथामूल्य से कम है, अथवा विकासशील देश के मूल के उत्पाद के मामले में सब्सिडी की राशि दो प्रतिशत से कम है; अथवा कि सब्सिडीयुक्त आयातों की मात्रा, वास्तविक या संभावित, अथवा जहाँ लागू हो वहाँ क्षति, नगण्य है, या विकासशील देश के मूल के उत्पाद के मामले में सब्सिडीयुक्त आयातों की मात्रा भारत में समान वस्तु के कु ल आयात के चार प्रतिशत से कम है, जब तक कि उन विकासशील देशों से आयात, जिनके कु ल आयात में व्यक्तिगत हिस्से चार प्रतिशत से कम हैं, सामूहिक रूप से भारत में समान वस्तु के कु ल आयात के नौ प्रतिशत से अधिक न हों, तो वह सार्वजनिक सूचना जारी करके जाँच को तत्काल समाप्त कर दे। उक्त प्रावधान एससीएम करार के अनुच्छेद 27.10(क) और अनुच्छेद 27.10(ख) को प्रभावी करते हैं। यह दायित्व अनिवार्य शब्दों में है, और जहाँ सीमा लागू होती है, वहाँ संबंधित देश के संबंध में जाँच जारी रखने का कोई विवेकाधिकार शेष नहीं रहता।

115. संबद्ध देशों की विकासशील देशों के रूप में स्थिति। न तो अधिनियम की धारा 9 और न ही नियम "विकासशील देश" पद को परिभाषित करते हैं, और धारा 9 अथवा नियमों के प्रयोजनों के लिए विकासशील देशों की कोई सूची अधिसूचित नहीं की गई है। इंडोनेशिया और मलेशिया को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग के सांख्यिकीय उपयोग के लिए मानक देश या क्षेत्र कोड (एम49) के आधार पर यूएनसीटीएडी द्वारा अनुरक्षित अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के रूप में वर्गीकृ त किया गया है, और वे क्रमशः दिनांक 05.02.2016 की अधिसूचना सं. 19/2016-सीमा शुल्क (एन.टी.) [फा. सं. 21000/22/2015-ओएसडी(आईसीडी)], जो दिनांक 14.12.1998 की अधिसूचना सं. 103/98-सीमा शुल्क के अधिक्रमण में जारी की गई थी, के क्रम सं. 53 और क्रम सं. 69 पर विकासशील देशों के रूप में अधिसूचित हैं। दोनों देश एससीएम करार के अनुच्छेद 27 के प्रयोजनों के लिए विश्व व्यापार संगठन के विकासशील देश सदस्य हैं। प्राधिकारी नोट करता है कि अधिसूचना सं. 19/2016-सीमा शुल्क (एन.टी.) अधिनियम की धारा 8ख की उप-धारा (6) के खंड (क) के अंतर्गत, अर्थात् रक्षोपाय उपायों के प्रयोजनों के लिए, जारी की गई है, और धारा 9 के अंतर्गत कोई संगत अधिसूचना नहीं है; तथापि, यह अधिसूचना अधिनियम के अंतर्गत40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] कें द्र सरकार द्वारा विकासशील देशों की एकमात्र गणना है, और उस स्थिति की पुष्टिकारक है जो मुख्यतः एससीएम करार के अंतर्गत दोनों देशों की विकासशील देश सदस्यों की स्थिति पर आधारित है। प्राधिकारी निर्धारित करता है कि इंडोनेशिया और मलेशिया प्रत्येक नियमों के नियम 16(1) के प्रयोजनों के लिए विकासशील देश हैं।

116. प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि एससीएम करार के परिशिष्ट VII के अनुच्छेद (ख) से किसी सदस्य का उन्नयन वतर्मान प्रश्न के लिए अप्रासंगिक है। परिशिष्ट VII(ख) निर्यात सब्सिडी के निषेध से छू ट और अनुच्छेद 27.11 के अंतर्गत विभेदित न्यूनतम सीमा स्तर को शासित करता है; अनुच्छेद 27.10(ख) के अंतर्गत चार प्रतिशत मात्रा सीमा, जैसा कि नियम 16(1)(घ) में समाविष्ट है, सभी विकासशील देश सदस्यों पर बिना भेदभाव के लागू होती है, और नियम के वल दो न्यूनतम सब्सिडी स्तर निर्धारित करते हैं, सामान्यतः एक प्रतिशत और विकासशील देश के लिए दो प्रतिशत।

117. न्यूनतम सीमा — नियम 16(1)(ग)। संबंधित खंड में निर्धारित सब्सिडी माजिन मलेशिया के प्रत्येक सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के मामले में और उस देश के लिए निर्धारित अवशिष्ट माजिन के मामले में दो प्रतिशत यथामूल्य से अधिक हैं। निर्धारित कोई भी माजिन न्यूनतम सीमा से कम नहीं है, चाहे एक प्रतिशत के सामान्य मानक पर हो या विकासशील देश के मूल के उत्पाद पर लागू दो प्रतिशत के मानक पर। इसलिए मलेशिया के संबंध में नियम 16(1)(ग) लागू नहीं होता। इंडोनेशिया के संबंध में कोई सब्सिडी माजिन निर्धारित न किए जाने के कारण, उस देश पर नियम 16(1)(ग) के लागू होने का प्रश्न नहीं उठता; इंडोनेशिया के संबंध में जाँच आयात की मात्रा के आधार पर नियम 16(1)(घ) के अंतर्गत समाप्त की जाती है।

118. सब्सिडीयुक्त आयातों की मात्रा — नियम 16(1)(घ) । प्रत्येक संबद्ध देश से और अन्य सभी स्रोतों से भारत में समान वस्तु के आयात की मात्रा, जो सभी स्रोतों से भारत में समान वस्तु के कु ल आयात के हिस्से के रूप में व्यक्त है, इस प्रकार है:

119. जाँच अवधि के दौरान मलेशिया से आयात भारत में समान वस्तु के कु ल आयात का 88.95% थे और क्षति अवधि के प्रत्येक वर्ष में चार प्रतिशत की सीमा से ऊपर थे। नियम 16(1)(घ) के अंतर्गत निर्धारित सीमा मलेशिया के संबंध में लागू नहीं होती।

120. जाँच अवधि के दौरान इंडोनेशिया से आयात 12,858 मीट्रिक टन थे, जो भारत में समान वस्तु के 3,78,226 मीट्रिक टन के कु ल आयात का 3.40% है, जो नियमों के नियम[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 41 16(1)(घ) के अंतर्गत निर्धारित चार प्रतिशत की सीमा से कम है। क्षति अवधि के प्रत्येक वर्ष में इंडोनेशिया का हिस्सा चार प्रतिशत से कम था। हिस्से की गणना सभी स्रोतों से भारत में समान वस्तु के कु ल आयात की मात्रा के आधार पर की गई है, न कि के वल संबद्ध देशों से आयात अथवा भारत में माँग के आधार पर, और मात्रा के आधार पर की गई है, न कि मूल्य के आधार पर। इस शीर्ष में निर्भर की गई मात्राएँ और हिस्से प्रणाली और आँकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय के लेन-देन-वार आयात आँकड़ों से लिए गए हैं, जो विचाराधीन उत्पाद तक सीमित हैं। बांग्लादेश से आयात के हिस्से पर प्रश्न उठाने वाले घरेलू उद्योग के प्रकटीकरण-पश्चात् अनुरोध की जाँच नीचे खंड थ में की गई है, और नीचे दी गई देश-वार संरचना की पुष्टि की जाती है।

121. तथापि, नियम 16(1)(घ) के अंतर्गत छू ट के वल व्यक्तिगत हिस्से से स्थापित नहीं होती।

कोई निष्कर्ष दर्ज करने से पूर्व दो अन्य मामलों का निर्धारण आवश्यक है, अर्थात् सामूहिक परंतुक और सब्सिडीयुक्त आयातों की संभावित मात्रा। पहले का निर्धारण नीचे अभिलेख पर उपलब्ध देश- वार आयात आँकड़ों के आधार पर किया गया है; दूसरे की जाँच उसके पश्चात् की गई है:

i. सामूहिक परंतुक। छू ट तब निष्प्रभावी हो जाती है जहाँ उन विकासशील देशों से आयात, जिनमें से प्रत्येक भारत में समान वस्तु के कु ल आयात का व्यक्तिगत रूप से चार प्रतिशत से कम है, सामूहिक रूप से ऐसे कु ल आयात के नौ प्रतिशत से अधिक हों। इस प्रयोजन के लिए के वल वे विकासशील देश एकत्रित किए जाते हैं जो व्यक्तिगत रूप से चार प्रतिशत से कम हैं; जो देश विकासशील देश के व्यवहार के हकदार नहीं हैं, और जो विकासशील देश व्यक्तिगत रूप से चार प्रतिशत या उससे अधिक हैं, उन्हें एकत्रीकरण से बाहर रखा गया है, क्योंकि परंतुक अपनी शर्तों के अनुसार "उन विकासशील देशों पर लागू होता है जिनके कु ल आयात में व्यक्तिगत हिस्से चार प्रतिशत से कम हैं"।

ii. जाँच अवधि के दौरान भारत में समान वस्तु के कु ल आयात की देश-वार संरचना और प्रत्येक स्रोत पर परंतुक का अनुप्रयोग इस प्रकार है:

i. जाँच अवधि के दौरान बांग्लादेश से आयात 19,482 मीट्रिक टन थे, जो भारत में समान वस्तु के कु ल आयात का 5.151% है। इसलिए बांग्लादेश ऐसा देश नहीं है "जिसका कु ल आयात में व्यक्तिगत हिस्सा चार प्रतिशत से कम है", और उसकी मात्रा को परंतुक के अंतर्गत एकत्रीकरण से उसी आधार पर बाहर रखा गया है जिस आधार पर मलेशिया की मात्रा को बाहर रखा गया है। प्राधिकारी दर्ज करता है कि यह अपवर्जन वतर्मान प्रश्न में निर्णायक है: यदि बांग्लादेश की मात्रा को एकत्रीकरण में लाया जाए, तो सामूहिक हिस्सा कु ल आयात का 11.05% होगा और परंतुक लागू हो जाएगा। तथापि, यह अपवर्जन परंतुक के स्पष्ट शब्दों से निकलता है, जो के वल उन्हीं विकासशील देशों के एकत्रीकरण की अनुमति देते हैं जिनके व्यक्तिगत हिस्से चार प्रतिशत से कम हैं, और प्राधिकारी उन शब्दों में न तो कु छ जोड़ सकता है और न ही घटा सकता है।

ii. मलेशिया और बांग्लादेश की मात्राओं को बाहर रखने पर, इंडोनेशिया के अतिरिक्त शेष स्रोत, जो व्यक्तिगत रूप से चार प्रतिशत से कम हैं, जाँच अवधि के दौरान 9,445 मीट्रिक टन थे, जो भारत में समान वस्तु के कु ल आयात का 2.497% है। उस मात्रा को इंडोनेशिया के 3.400% के साथ पूर्ण रूप से एकत्रित करने पर, सामूहिक हिस्सा भारत में समान वस्तु के कु ल आयात का 5.897% है, जो नियमों के नियम 16(1)(घ) के अंतर्गत निर्धारित नौ प्रतिशत की सीमा से कम है। प्राधिकारी ने इस प्रयोजन के लिए जानबूझकर वह मान्यता अपनाई है जो छू ट के लिए सबसे अधिक प्रतिकू ल है, अर्थात् कि व्यक्तिगत रूप से चार प्रतिशत से कम प्रत्येक स्रोत एकत्रीकरण का हकदार विकासशील देश है, चाहे उसकी वास्तविक स्थिति कु छ भी हो। अधिक सीमित और अधिक सटीक आधार पर, स्पेन और रोमानिया के विकासशील देश न होने के कारण, सामूहिक हिस्सा और भी कम है, और इसलिए निर्धारण किसी भी तीसरे देश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता।

iii.इसलिए नियम 16(1)(घ) का परंतुक लागू नहीं होता। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि निष्कर्ष आयात संकलन की पूर्णता के प्रति संवेदनशील नहीं है। बांग्लादेश चार प्रतिशत की सीमा से नीचे तभी आएगा, और इस प्रकार एकत्रीकरण में तभी प्रवेश करेगा, जब भारत में समान वस्तु का कु ल आयात 4,87,050 मीट्रिक टन से अधिक हो, अर्थात् के वल तभी जब जिस संकलन पर भरोसा किया गया है वह 1,08,824 मीट्रिक टन से अधिक कम आँका गया हो; और उस परिकल्पना पर भी बांग्लादेश सहित व्यक्तिगत रूप से चार प्रतिशत से कम प्रत्येक स्रोत का सामूहिक हिस्सा 8.58% होगा और नौ प्रतिशत की सीमा से कम रहेगा।

iv. संभावित मात्रा। नियम 16(1)(घ) सब्सिडीयुक्त आयातों की मात्रा "वास्तविक या संभावित" का उल्लेख करता है। जहाँ अभिलेख संबद्ध देश में निष्क्रिय अथवा विस्तारित हो रही क्षमता, स्थापित निर्यातोन्मुखता और भारत की ओर निर्देशित किए जा सकने वाली स्वतंत्र रूप से निपटान-योग्य मात्राओं को प्रकट करता है, वहाँ जाँच अवधि के दौरान कम हिस्से के बावजूद सीमा से ऊपर की संभावित मात्रा स्थापित की जा सकती है; ऐसा निर्धारण सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए, न कि अनुमान पर। प्राधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर इंडोनेशिया में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों की[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 43 क्षमता, क्षमता उपयोग, निर्यातोन्मुखता और स्वतंत्र रूप से निपटान-योग्य मात्राओं की जाँच कर रहा है, और इस संबंध में नोट करता है कि इंडोनेशिया सरकार द्वारा पहचाने गए दो उत्पादकों ने जाँच अवधि के अंत के निकट वाणिज्यिक परिचालन आरंभ किया।

122. निर्धारण। इंडोनेशिया का व्यक्तिगत हिस्सा जाँच अवधि में और क्षति अवधि के प्रत्येक वर्ष में चार प्रतिशत से कम है। सामूहिक परंतुक लागू नहीं होता। संभावित मात्रा के संबंध में, अभिलेख पर कु छ भी सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर यह स्थापित नहीं करता कि कोई मात्रा सीमा से अधिक भारत की ओर मोड़ी जा सकती है: किसी भी पक्षकार ने कोई आँकड़ा आरोपित नहीं किया है, इंडोनेशिया सरकार अथवा किसी अन्य पक्षकार द्वारा इंडोनेशिया में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों की क्षमता अथवा क्षमता-उपयोग के कोई आँकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, और संभावित मात्रा का निर्धारण उत्पादकों के अस्तित्व मात्र पर आधारित नहीं हो सकता। तदनुसार प्राधिकारी इंडोनेशिया के मूल की अथवा वहाँ से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के आयात के संबंध में नियमों के नियम 16(1)(घ) के अनुसार जाँच समाप्त करता है। मलेशिया के संबंध में जाँच जारी रहती है, और इंडोनेशिया से आयात सब्सिडीयुक्त आयातों के प्रभावों के आकलन से और किसी भी सिफारिश से बाहर रखे जाते हैं।

123. संचयन। एससीएम करार का अनुच्छेद 15.3 और नियमों के अनुलग्नक I का पैराग्राफ (iii) प्रावधान करते हैं कि जहाँ एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के आयात एक साथ सब्सिडी-रोधी जाँच के अधीन हैं, वहाँ प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करेगा, यदि वह यह निर्धारित करता है कि:

क. प्रत्येक देश से आयात के संबंध में स्थापित सब्सिडी की मात्रा एक प्रतिशत यथामूल्य से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा नगण्य नहीं है; तथा

ख. आयातित उत्पादों और समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए आयातों के प्रभावों का संचयी आकलन उचित है।

124. संचयन का प्रश्न नहीं उठता। संचयी आकलन की पूर्व शर्त यह है कि एक से अधिक देशों से आयात एक साथ जाँच के अधीन हों। इंडोनेशिया के संबंध में समाप्ति पर, के वल एक संबद्ध देश, मलेशिया, के आयात जाँच के अधीन शेष रहते हैं। इसलिए संचित करने के लिए कु छ नहीं है, और यह प्रश्न कि क्या प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए संचयी आकलन उचित होगा, निर्धारण के लिए उत्पन्न नहीं होता।

125. इसलिए इस खंड में क्षति का आकलन के वल मलेशिया से आयात पर किया गया है। नीचे दिए गए मात्रा, उतराई मूल्य और कीमत मापदंड मलेशिया के हैं, जो विचाराधीन उत्पाद तक सीमित लेन-देन-वार आयात आँकड़ों से लिए गए हैं। प्राधिकारी पूर्णता के लिए दर्ज करता है कि इंडोनेशिया को बाहर रखने से कोई मापदंड भौतिक रूप से परिवतित नहीं होता: दोनों देशों के संचयी आयात के आधार पर उतराई मूल्य आधार वर्ष में ₹ 30,614 प्रति मीट्रिक टन से जाँच अवधि में ₹ 19,876 प्रति मीट्रिक टन हो गया, जबकि के वल मलेशिया के आयात के आधार पर यह ₹ 30,708 प्रति मीट्रिक टन और ₹ 19,842 प्रति मीट्रिक टन है, और जाँच अवधि में कीमत कटौती दोनों आधारों पर 30–40% की सीमा में है। क्षति अवधि के प्रत्येक वर्ष में कटौती की सीमा अपरिवतित है।

ट. सब्सिडीयुक्त आयातों का मात्रा पर प्रभाव

ट.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

126. क्षति और कार्य-कारण संबंध के संबंध में विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध इस प्रकार हैं:

i. कि घरेलू उद्योग के अपने आँकड़े क्षति अवधि के दौरान माँग, बिक्री, उत्पादन, क्षमता, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और रोजगार में उल्लेखनीय सुधार दर्शाते हैं, जबकि के वल लाभप्रदता में गिरावट आई है, जो सारभूत क्षति के निष्कर्ष के अनुरूप नहीं है।

ii. कि इंडोनेशिया से आयात क्षति अवधि के अधिकांश भाग में नगण्य रहे और जाँच अवधि के दौरान कु ल आयात का के वल एक छोटा हिस्सा थे। लाभप्रदता में गिरावट का कारण इंडोनेशियाई आयात के बजाय घरेलू उद्योग का क्षमता विस्तार, बढ़ा हुआ पू ँजीगत व्यय और अन्य आंतरिक कारक हैं। गैर-क्षतिकारी कीमत निर्धारित करते समय अक्षमताओं और विस्तार-संबंधी लागतों को बाहर रखा जाना चाहिए।

iii. कि जाँच अवधि के दौरान बढ़ती माँग के बावजूद मलेशिया से आयात घटे, और घरेलू उद्योग ने उसी अवधि के दौरान अपनी बिक्री और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाई। लाभप्रदता में गिरावट पर्याप्त पू ँजी निवेश से उत्पन्न उच्च मूल्यह्रास और ब्याज लागत के कारण हुई, न कि संबद्ध आयातों के कारण।

iv. कि घटता क्षमता उपयोग, बढ़ती माल-सूची और निवेश पर प्रतिफल में गिरावट घरेलू उद्योग के अपने परिचालन और निवेश संबंधी निर्णयों को दर्शाती है, न कि आयातों से हुई क्षति को।

v. कि इंडोनेशियाई आयात की कम मात्रा और उचित अ-आरोपण विश्लेषण न किए जाने को देखते हुए इंडोनेशिया से आयात और कथित क्षति के बीच कोई कार्य-कारण संबंध नहीं है; और कि एससीएम करार के अनुच्छेद 15.5 तथा नियमों के अनुलग्नक I के अनुसार प्राधिकारी को सब्सिडीयुक्त आयातों के प्रभावों को अन्य ज्ञात कारकों के प्रभावों से अलग करना चाहिए।

ट.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

127. क्षति और कार्य-कारण संबंध के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध इस प्रकार हैं:

i. कि घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों की उपस्थिति के बावजूद, आयातों का बाजार पर प्रभुत्व रहा है, और जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात बाजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे।

ii. कि सब्सिडीयुक्त आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, जाँच अवधि के दौरान कीमत में कटौती उल्लेखनीय रूप से धनात्मक रही है, और संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर लगातार दबाव डाला है, क्योंकि क्षति अवधि भर उनकी कीमत उसकी बिक्री कीमत से कम रही।

iii. कि जाँच अवधि में संबद्ध वस्तुओं का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत, दोनों से कम था, जो कीमत पर दबाव को प्रदशित करता है; कि सब्सिडीयुक्त आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर दमनकारी प्रभाव पड़ा है; और कि सब्सिडीयुक्त आयातों के निरंतर दबाव के कारण घरेलू उद्योग अपने उत्पादन का पर्याप्त रूप से निपटान करने में असमर्थ रहा है और उसकी माल-सूची जमा हो गई है।

iv. कि हितबद्ध पक्षकारों ने लाभप्रदता, नकद लाभ, निवेश पर प्रतिफल और कीमत मापदंडों में उल्लेखनीय गिरावट की अनदेखी करते हुए चुनिदा रूप से सकारात्मक आथिक संके तकों पर भरोसा किया है।

v. कि निष्पादन में गिरावट सब्सिडीयुक्त आयातों के कारण हुई उल्लेखनीय कीमत कटौती और कीमत दमन के कारण है, और कि क्षमता विस्तार से उत्पन्न मूल्यह्रास और ब्याज लागत में वृद्धि बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए किए गए वाणिज्यिक निवेश निर्णयों को दर्शाती है और अपने आप में हुई क्षति की व्याख्या या उसका निषेध नहीं कर सकती।

vi. कि विस्तार-संबंधी लागतों सहित अन्य कारकों का अस्तित्व कार्य-कारण संबंध को नहीं तोड़ता, जहाँ सब्सिडीयुक्त आयातों ने घरेलू कीमतों को सारभूत रूप से दबाया है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

128. हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने मलेशिया से सब्सिडीयुक्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जाँच की है। नीचे किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को संबोधित करता है। यह तर्क कि इंडोनेशिया से आयात कु ल आयात का के वल एक छोटा हिस्सा था, स्वीकार किया गया है और ऊपर आयात मात्रा की नगण्यता शीर्ष के अंतर्गत उसे प्रभावी किया गया है, उस देश के संबंध में जाँच समाप्त कर दी गई है; अतः इसके पश्चात् इंडोनेशिया से आयात को असंबद्ध स्रोत से आयात माना गया है। इंडोनेशिया से संबंधित, तथा इंडोनेशियाई आयात और दावा की गई क्षति के बीच कार्य-कारण संबंध के अभाव से संबंधित, हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर आगे विचार की आवश्यकता नहीं है।

माँग / प्रत्यक्ष उपभोग का आकलन

129. प्राधिकारी ने वतर्मान जाँच के प्रयोजन के लिए भारत में संबद्ध उत्पाद की माँग अथवा प्रत्यक्ष उपभोग को घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री तथा सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित माँग नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

130. उपयु र्क्त को देखते हुए, यह नोट किया जाता है कि:

i. मलेशिया से आयात वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़े, 2021-22 में 1,33,608 मीट्रिक टन से जाँच अवधि के दौरान 3,36,441 मीट्रिक टन तक, अर्थात् 152% की वृद्धि।

ii. कु ल आयात में मलेशिया का हिस्सा आधार वर्ष में 60.56% से बढ़कर जाँच अवधि में 88.95% हो गया, जबकि इंडोनेशिया सहित अन्य सभी स्रोतों का हिस्सा 39.44% से घटकर 11.05% रह गया।

iii. भारतीय माँग में मलेशिया का हिस्सा आधार वर्ष में 5–10% की सीमा से बढ़कर जाँच अवधि में 15–20% की सीमा में हो गया।

iv. क्षति अवधि में संबद्ध वस्तुओं की माँग 30% बढ़ी; तथापि, घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी घटी और माँग में मलेशिया का हिस्सा बढ़ा।

131. प्राधिकारी ने इस तर्क पर विचार किया है कि जाँच अवधि के दौरान मलेशिया से आयात घटे। यह सही है कि मलेशिया से आयात 2023-24 में 3,61,898 मीट्रिक टन से घटकर जाँच अवधि में 3,36,441 मीट्रिक टन रह गए, और उसी अवधि में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री बढ़ी तथा उसकी बाजार हिस्सेदारी में सुधार हुआ। तथापि, प्राधिकारी निर्धारित करता है कि जाँच अवधि के दौरान हुई क्षति मुख्यतः कीमत प्रभाव है, न कि मात्रा प्रभाव। उसी अवधि में संबद्ध आयातों का उतराई मूल्य 65 के सूचकांक तक गिरा, कीमत में कटौती क्षति अवधि के अपने उच्चतम स्तर पर पहुँची, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत 93 के सूचकांक तक गिरी जबकि उसकी बिक्री लागत 143 के सूचकांक तक बढ़ी, और घरेलू उद्योग लाभ से हानि में चला गया।

घरेलू उद्योग ने मात्रा के वल कीमत में रियायत देकर बनाए रखी। अनुलग्नक I के अंतर्गत क्षति का आकलन मात्रा और कीमत प्रभावों को साथ मिलाकर किया जाना है, और सारभूत क्षति के निष्कर्ष के लिए यह आवश्यक नहीं है कि जाँच अवधि में आयात की मात्रा बढ़े।

ठ. सब्सिडीयुक्त आयातों का कीमतों पर प्रभाव

132. नियमों के अनुलग्नक I(iii) के अनुसार, कीमतों पर सब्सिडीयुक्त आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी से अपेक्षा है कि वह विचार करे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में सब्सिडीयुक्त आयातों द्वारा उल्लेखनीय कीमत कटौती हुई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को उल्लेखनीय सीमा तक गिराना है या कीमतों में उस वृद्धि को उल्लेखनीय सीमा तक रोकना है जो अन्यथा हुई होती।

ठ.1 कीमत में कटौती

133. कीमत में कटौती का निर्धारण घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की आयातों के उतराई मूल्य से तुलना करके किया गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

134. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष में कीमत कटौती नकारात्मक थी, क्योंकि उस समय उतराई मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक था, और 2022-23 से यह सकारात्मक हो गई तथा जाँच अवधि में बढ़कर 30–40% की सीमा में पहुँच गई। प्राधिकारी निर्धारित करता है कि जाँच अवधि के दौरान संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में उल्लेखनीय कटौती कर रहे थे।

ठ.2 कीमतों का दमन और कीमतों में गिरावट

135. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या सब्सिडीयुक्त आयात घरेलू कीमतों को गिरा रहे हैं, और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को उल्लेखनीय सीमा तक दबाना है अथवा कीमतों में उस वृद्धि को रोकना है जो सामान्य क्रम में हुई होती, क्षति अवधि में लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तनों की तुलना नीचे दी गई तालिका के अनुसार की गई:

136. कीमतों में गिरावट। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत निरपेक्ष रूप से 2022-23 में 121 के सूचकांक से घटकर जाँच अवधि में 93 के सूचकांक पर आ गई, और क्षति अवधि के अंत में आधार वर्ष से 7% कम रही, जबकि उसी अवधि में संबद्ध आयातों का उतराई मूल्य घटकर 65 के सूचकांक पर आ गया। प्राधिकारी निर्धारित करता है कि सब्सिडीयुक्त आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर गिरावट का प्रभाव पड़ा है।

137. कीमतों का दमन। उसी अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत 43% बढ़ी। इस प्रकार घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें अपनी लागतों के अनुरूप बढ़ाने से रोका गया और इसके विपरीत उन्हें घटाने के लिए बाध्य किया गया। प्राधिकारी निर्धारित करता है कि सब्सिडीयुक्त आयातों ने कीमतों में उस वृद्धि को उल्लेखनीय सीमा तक रोका है जो अन्यथा हुई होती, और इस प्रकार घरेलू उद्योग की कीमतों पर दमनकारी प्रभाव डाला है।

138. यह भी नोट किया जाता है कि जाँच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और घरेलू बिक्री कीमत, दोनों से कम रहा।

ड. घरेलू उद्योग से संबंधित आथिक मापदंड

139. नियम यह अपेक्षा करते हैं कि क्षति के निर्धारण में घरेलू उत्पादकों पर सब्सिडीयुक्त आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जाँच शामिल होगी, जिसमें उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संबंधित आथिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन शामिल है।

घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों की चर्चा नीचे की गई है।

ड.1 उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

140. उपयु र्क्त से, प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने भारत में बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए क्षति जाँच अवधि के दौरान अपनी क्षमता में 57% की वृद्धि की। फिर भी उसी अवधि में क्षमता उपयोग 95% से घटकर 86% रह गया, जिसका अर्थ है कि संबद्ध वस्तुओं की माँग में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद स्थापित क्षमता का लगभग 14% अप्रयुक्त रहा। यह नोट किया जाता है कि भारतीय उत्पादकों के पास संपूर्ण घरेलू माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्थापित क्षमता है।

ड.2 बाजार हिस्सेदारी

141. यह नोट किया जाता है कि संपूर्ण भारतीय माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, भारतीय बाजार में भारतीय उत्पादकों का हिस्सा आधार वर्ष में 85–90% की सीमा से घटकर जाँच अवधि में 80–85% की सीमा में आ गया, जबकि उसी अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात का हिस्सा 5–10% की सीमा से बढ़कर 15–20% की सीमा में हो गया।

ड.3 माल-सूची (इन्वेंट्री)

142. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की औसत माल-सूची क्षति जाँच अवधि के दौरान बढ़ती रही और जाँच अवधि में सबसे अधिक थी, जो आधार वर्ष के स्तर के लगभग चार गुना है।

ड.4 लाभ अथवा हानि, नकद लाभ और नियोजित पू ँजी पर प्रतिफल

143. उपयु र्क्त से, प्राधिकारी नोट करता है कि जाँच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में घटी जबकि उसकी बिक्री लागत बढ़ी, और यह कि घरेलू उद्योग आधार वर्ष में लाभ से जाँच अवधि में हानि में, नकद लाभ से नकद हानि में, और निवेश पर सकारात्मक प्रतिफल से नकारात्मक प्रतिफल में आ गया।

144. यह नोट किया जाता है कि क्षति जाँच अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या बढ़ती रही क्योंकि घरेलू उद्योग ने बढ़ी हुई माँग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाई, और प्रति दिन उत्पादकता भी बढ़ी। प्रति कर्मचारी मजदूरी क्षति अवधि के अंत में आधार वर्ष के स्तर से नीचे रही, यद्यपि वह 2023-24 और जाँच अवधि के बीच बढ़ी। प्राधिकारी निर्धारित करता है कि रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता प्रतिकू ल प्रभाव का संके त नहीं देते। सारभूत क्षति के निर्धारण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मापदंड प्रतिकू ल हो।

ड.6 वृद्धि

145. उपयु र्क्त से, प्राधिकारी नोट करता है कि जबकि क्षति जाँच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की माँग में पर्याप्त वृद्धि हुई, घरेलू उद्योग के कीमत और वित्तीय मापदंडों में वृद्धि जाँच अवधि में उल्लेखनीय रूप से ऋणात्मक रही, जो उसके निष्पादन में गिरावट को दर्शाती है।

ड.7 पू ँजी निवेश जुटाने की क्षमता

146. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसे भारी हानि हुई है और वह ऋणात्मक प्रतिफल का सामना कर रहा है, कि ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले उसकी आय क्षति अवधि में लगातार बिगड़ी है और ऋणात्मक बनी रही है, और कि परिणामस्वरूप पू ँजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है। प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग जाँच अवधि के दौरान लाभ से हानि में चला गया, कि उसका नकद लाभ और नियोजित पू ँजी पर प्रतिफल ऋणात्मक हो गया, और कि उसने क्षति अवधि में पर्याप्त पू ँजी निवेश किया जिसकी सेवा वह बिगड़ती आय धारा से कर रहा है। प्राधिकारी निर्धारित करता है कि घरेलू उद्योग की पू ँजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रतिकू ल रूप से प्रभावित हुई है।

ड.8 सब्सिडी माजिन का परिमाण

147. सब्सिडी का माजिन उस सीमा का संके तक है जिस तक सब्सिडीयुक्त आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा सकते हैं। संबंधित खंड में निर्धारित सब्सिडी माजिन मलेशिया, जो जाँच के अधीन शेष एकमात्र संबद्ध देश है, के संबंध में धनात्मक, उल्लेखनीय और न्यूनतम सीमा से ऊपर हैं।

ड.9 घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

148. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग जाँच अवधि के दौरान अपनी कीमतों को लाभकारी स्तर तक बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है। आयातों ने घरेलू उद्योग को माल लागत से कम पर बेचने के लिए विवश किया है, और कम कीमत वाले आयातों के परिणामस्वरूप बाजार हिस्सेदारी में कमी और क्षमता का कम उपयोग भी हुआ है। इस प्रकार संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रतिकू ल रूप से प्रभावित किया है।

ड.10 क्षति के संबंध में निष्कर्ष

149. उपयु र्क्त सभी मापदंडों की जाँच करने के पश्चात्, प्राधिकारी निष्कर्ष निकालता है कि घरेलू उद्योग को जाँच अवधि के दौरान उल्लेखनीय कीमत कटौती, कीमतों में गिरावट और कीमतों के दमन के रूप में सारभूत क्षति हुई है, जिसके परिणामस्वरूप, उसके मात्रा मापदंडों में वृद्धि के बावजूद, हानि, नकद हानि, निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल, माल-सूची का संचय और क्षमता उपयोग में गिरावट हुई है। तदनुसार, प्राधिकारी निर्धारित करता है कि घरेलू उद्योग को मलेशिया से सब्सिडीयुक्त आयातों के कारण सारभूत क्षति हुई है।

ढ. अ-आरोपण विश्लेषण

150. क्षति के अस्तित्व और सब्सिडीयुक्त आयातों के मात्रा तथा कीमत प्रभावों की जाँच करने के बाद, प्राधिकारी ने नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध और एससीएम करार के अनुच्छेद 15.5 के अनुसार यह जाँच की है कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति का श्रेय सब्सिडीयुक्त आयातों के अतिरिक्त किसी अन्य कारक को दिया जा सकता है, और ऐसे अन्य कारकों के क्षतिकारी प्रभावों को पृथक और अलग किया है।

ढ.1 क्षमता विस्तार, मूल्यह्रास और ब्याज लागत

151. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि लाभप्रदता में गिरावट का कारण संबद्ध आयातों के बजाय घरेलू उद्योग का अपना क्षमता विस्तार और उसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास तथा ब्याज का बोझ है। घरेलू उद्योग ने उत्तर दिया है कि विस्तार बढ़ती माँग के प्रति एक वाणिज्यिक प्रतिक्रिया था और अपने आप में क्षति की व्याख्या या उसका निषेध नहीं कर सकता।

152. प्राधिकारी द्वारा परीक्षण। प्राधिकारी यह स्वीकार करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए इस स्तर के क्षमता विस्तार से उसके मूल्यह्रास और ब्याज प्रभार और इसलिए उसकी बिक्री लागत बढ़ी होगी, और कि क्षति अवधि में बिक्री लागत में वृद्धि का एक भाग उस विस्तार के कारण है, न कि संबद्ध आयातों के कारण। उस सीमा तक तर्क सुसंगत है और उसके प्रभाव को सब्सिडीयुक्त आयातों के लिए आरोपित नहीं किया गया है।

153. फिर भी यह तर्क हुई क्षति की व्याख्या नहीं करता। क्षमता विस्तार बढ़ती लागतों की व्याख्या करता है। यह गिरती कीमतों की व्याख्या नहीं करता। क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत 43% बढ़ी जबकि उसकी बिक्री कीमत 7% घटी। किसी अविकृ त बाजार में बढ़ती लागतों का सामना कर रहा उत्पादक अपनी कीमतें बढ़ाता, अथवा कम से कम उन्हें स्थिर रखता; घरेलू उद्योग ने, एक बढ़ते बाजार में, ऐसे आयातों के समक्ष अपनी कीमतें घटाईं जिनका उतराई मूल्य घटकर 65 के सूचकांक पर आ गया और जिन्होंने जाँच अवधि में उसकी कीमतों में 30–40% की सीमा में कटौती की। लागत में 43% की वृद्धि और कीमत में 7% की कमी के बीच का अंतर सब्सिडीयुक्त आयातों का कीमत प्रभाव है और इसकी व्याख्या प्रस्तुत किसी आंतरिक कारक से नहीं होती।

154. प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि क्षमता उपयोग में 95% से 86% तक की गिरावट से उत्पन्न स्थिर लागतों की अल्प-वसूली स्वयं सब्सिडीयुक्त आयातों के सामने घरेलू उद्योग द्वारा अपने उत्पादन को बेचने में असमर्थता का परिणाम है, जैसा कि उस बाजार में औसत माल-सूची के आधार वर्ष के स्तर के 382% तक बढ़ने से प्रमाणित होता है जिसमें माँग 30% बढ़ी। वह प्रभाव उचित रूप से संबद्ध आयातों को आरोपित किया जाता है, न कि उस विस्तार को जिसने क्षमता का सृजन किया।

ढ.2 तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

155. इंडोनेशिया के संबंध में समाप्ति पर, उस देश से आयातों की जाँच इस शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक अन्य असंबद्ध स्रोत के आयातों के साथ की जानी है। मलेशिया के अतिरिक्त सभी स्रोतों से आयात की मात्रा और उतराई मूल्य इस प्रकार हैं:

156. मात्रा। असंबद्ध स्रोतों से आयात आधार वर्ष में 87,021 मीट्रिक टन से घटकर जाँच अवधि में 41,785 मीट्रिक टन हो गए, और भारतीय माँग में उनका हिस्सा 5–10% की सीमा54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] से घटकर 0–5% की सीमा में आ गया। प्राधिकारी इस प्रवृत्ति को निरंतर गिरावट के रूप में वणित नहीं करता: जाँच अवधि में गिरने से पूर्व, 2023-24 में मात्रा बढ़कर 94,992 मीट्रिक टन हो गई, जो कु ल आयात का 20.79% और आधार वर्ष की मात्रा से अधिक थी। संपूर्ण क्षति अवधि को समग्र रूप से लेने पर मात्रा में गिरावट हुई, और जाँच अवधि में माँग के 5% से कम पर यह बाजार का इतना छोटा हिस्सा है कि इसने घरेलू उद्योग को विस्थापित नहीं किया हो सकता, जिसका स्वयं का माँग में हिस्सा कई गुना अधिक है।

157. कीमत। प्राधिकारी दर्ज करता है कि असंबद्ध आयातों का उतराई मूल्य संपूर्ण क्षति अवधि में मलेशिया से आयातों के उतराई मूल्य से कम रहा, और विशेष रूप से बांग्लादेश से आयात जाँच अवधि में उल्लेखनीय रूप से कम इकाई मूल्य पर भारतीय बाजार में प्रविष्ट हुए। प्राधिकारी समग्र इकाई मूल्यों की इस तुलना को यह स्थापित करने वाला नहीं मानता कि असंबद्ध आयात भारतीय बाजार में कीमत निर्धारित करते हैं। किसी स्रोत से सभी प्रविष्टियों पर गणना किया गया इकाई मूल्य उस स्रोत से प्रविष्ट की गई मोटाइयों, गुणवत्ताओं और श्रेणियों के मिश्रण को दर्शाता है, और अभिलेख में किसी असंबद्ध स्रोत के मिश्रण का संबद्ध आयातों अथवा घरेलू समान वस्तु के मिश्रण से मिलान करने वाला कोई विश्लेषण नहीं है। इसलिए कम समग्र इकाई मूल्य उतना ही अधिक पतले अथवा निम्न श्रेणी के मिश्रण के अनुरूप है जितना विचाराधीन उत्पाद के तुलनीय वस्तुओं की वास्तविक रूप से कम कीमत के अनुरूप।

158. परीक्षण। इन अंतिम निष्कर्षों में पाई गई कीमत क्षति एक आयात स्रोत और दूसरे आयात स्रोत के बीच तुलना पर आधारित नहीं है। यह संबद्ध आयातों के उतराई मूल्य और घरेलू उद्योग की अपनी बिक्री कीमत तथा बिक्री लागत के बीच तुलना पर आधारित है: जाँच अवधि में 30– 40% की सीमा में कटौती, बिक्री कीमत में 7% की कमी जबकि बिक्री लागत में 43% की वृद्धि, और लाभ से हानि की ओर गति। माँग के 5% से कम के आयात संपूर्ण बाजार में इतने परिमाण के कीमत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकते, और संबंधित मात्राएँ क्षति अवधि में घटीं जबकि क्षति गहराती गई। अतः प्राधिकारी निर्धारित करता है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति असंबद्ध स्रोतों से आयात के कारण नहीं है। प्राधिकारी दर्ज करता है कि उसने इस कारक की जाँच मात्रा के साथ-साथ कीमत के आधार पर भी की है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अपनी प्रकटीकरण-पश्चात् टिप्पणियों में मोटाई और ग्रेड के समान-से-समान आधार पर घरेलू समान वस्तु के साथ असंबद्ध आयातों की कोई तुलना, अथवा यह दर्शाने वाली कोई अन्य सामग्री कि असंबद्ध आयात भारतीय बाजार में कीमत निर्धारित करते हैं, अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की है।

ढ.3 अन्य भारतीय उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा

159. दो भारतीय उत्पादक घरेलू उद्योग से बाहर कितु भारतीय बाजार के भीतर हैं, जिनकी बिक्री जाँच अवधि में माँग के 10–15% की सीमा में थी, और जो 2023-24 के स्तर से घटी।

प्राधिकारी निर्धारित करता है कि इन उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा ने आवेदकों को हुई क्षति कारित नहीं की, क्योंकि उनकी मात्राएँ एक बढ़ते बाजार में उसी अवधि में और आवेदकों के कीमत और वित्तीय मापदंडों की ही दिशा में घटीं, जो किसी सामान्य बाहरी स्रोत से दबाव के अनुरूप है, न कि घरेलू उद्योग के भीतर विस्थापन के ।

ढ.4 माँग में संकु चन और उपभोग का स्वरूप

160. प्राधिकारी नोट करता है कि क्षति जाँच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की माँग बढ़ती रही। इसलिए घरेलू उद्योग को माँग में संकु चन के कारण क्षति नहीं हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोग के स्वरूप में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा सकता था।

ढ.5 प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ और प्रौद्योगिकी में विकास

161. प्राधिकारी नोट करता है कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियों अथवा व्यापार-प्रतिबंधक प्रथाओं का कोई साक्ष्य नहीं है जो घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति के लिए उत्तरदायी हो सकती थीं, और कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जो ऐसी क्षति पहुँचा सकता था।

ढ.6 घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और उत्पादकता

162. ऊपर जाँची गई क्षति संबंधी जानकारी के वल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। निर्यात मात्राएँ किसी भी स्थिति में कम थीं, जो जाँच अवधि में घटकर 58 के सूचकांक (आधार वर्ष = 100) पर आ गईं और उसकी घरेलू बिक्री का एक छोटा अंश थीं। क्षति अवधि में प्रति दिन उत्पादकता बढ़ी। हुई क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन अथवा उत्पादकता के कारण नहीं माना जा सकता।

ढ.7 कार्य-कारण संबंध पर निष्कर्ष

163. प्राधिकारी ने सब्सिडीयुक्त आयातों के मात्रा और कीमत प्रभावों तथा अभिलेख पर आगे रखे गए अथवा प्रतीत होने वाले प्रत्येक अन्य ज्ञात कारक की जाँच की है, और उन अन्य कारकों के क्षतिकारी प्रभावों को पृथक और अलग किया है, विशेष रूप से घरेलू उद्योग के अपने क्षमता विस्तार का उसकी बिक्री लागत पर प्रभाव, जिसे सब्सिडीयुक्त आयातों को आरोपित नहीं किया गया है। प्राधिकारी पुष्ट करता है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति और मलेशिया से आयातों के बीच स्पष्ट कार्य-कारण संबंध विद्यमान है।

ण. क्षति माजिन का परिमाण

164. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण उन सिद्धांतों और कार्यप्रणाली के अनुसार किया है जो प्राधिकारी द्वारा गैर-क्षतिकारी कीमत के निर्धारण के लिए एकसमान रूप से अपनाई गई हैं। विचाराधीन उत्पाद की गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण जाँच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित जानकारी और आँकड़ों को अपनाकर किया गया है। गैर-क्षतिकारी कीमत निर्धारित करने के लिए, क्षति अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है, और उपयोगिताओं के साथ भी वही व्यवहार किया गया है। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण अथवा अनावर्ती व्यय प्रभारित न किया जाए। उक्त कार्यप्रणाली के अनुसार गैर-क्षतिकारी कीमत तक पहुँचने के लिए, विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पू ँजी, अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्तियों और औसत56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] कार्यशील पू ँजी, पर उचित प्रतिफल (कर-पूर्व @ 22%) को कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमत किया गया।

165. प्राधिकारी ने इस तर्क पर विचार किया है कि गैर-क्षतिकारी कीमत के निर्धारण में अक्षमताओं और विस्तार-संबंधी लागतों को बाहर रखा जाना चाहिए। यह तर्क सिद्धांत रूप में सुसंगत है और इसे प्रभावी किया गया है। कच्चे माल, उपयोगिताओं और उत्पादन क्षमता पर लागू सर्वोत्तम उपयोग के सिद्धांत कम उपयोग की गई क्षमता से उत्पन्न अक्षमता को बाहर रखने का कार्य करते हैं, और असाधारण तथा अनावर्ती व्ययों का अपवर्जन एकबारगी विस्तार लागतों को बाहर रखने का कार्य करता है, ताकि गैर-क्षतिकारी कीमत घरेलू उद्योग की अपनी अक्षमता से फू ली हुई न हो।

166. सहयोगी निर्यातकों के लिए उतराई कीमत का निर्धारण निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के आधार पर किया गया है। मलेशिया के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उतराई कीमत का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया है। क्षति माजिन वह राशि है जिससे गैर-क्षतिकारी कीमत उतराई कीमत से अधिक है, जिसे उतराई कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है। मलेशिया के प्रत्येक उत्पादक और निर्यातक पर एकल भारित औसत गैर- क्षतिकारी कीमत लागू की गई है। इंडोनेशिया के संबंध में कोई क्षति माजिन निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि उस देश के संबंध में जाँच समाप्त की जा रही है।

त. भारतीय उद्योग के मुद्दे

त.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

167. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध इस प्रकार हैं:

i. कि संबद्ध वस्तुओं पर सब्सिडी-रोधी शुल्क अनुप्रवाह उद्योग की उत्पादन लागत को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा देंगे।

ii. कि अधिक लागत से अंतिम उत्पादों का भारत में आयात हो सकता है।

iii. कि शुल्कों का प्रभाव घरेलू उद्योग द्वारा इंगित प्रभाव से कहीं अधिक है।

त.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

168. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध इस प्रकार हैं:

i. कि बढ़ते व्यापार घाटे को देखते हुए घरेलू उत्पादन क्षमताओं पर अधिक निर्भर होना महत्वपूर्ण है, और कि शुल्क लगाने से विदेशी मुद्रा का संरक्षण होगा जो भुगतान संतुलन खाते के अनुकू ल होगा।

ii. कि संबद्ध वस्तुओं पर सब्सिडी-रोधी शुल्क लगाने का प्रभाव अंतिम उत्पाद की लागत की तुलना में नगण्य होगा।

iii. कि चू ँकि बाजार में पहले से ही छह प्रतिभागी हैं, इसलिए भारत में कोई एकाधिकार नहीं होगा और उपयोगकर्ताओं के पास घरेलू बाजार में भी पर्याप्त स्रोत होंगे।

iv. कि विचाराधीन उत्पाद का आयात अन्य स्रोतों से भी उचित कीमतों पर किया जा सकता है, और इसलिए उपयोगकर्ताओं पर कोई प्रतिकू ल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

v. कि जाँच अवधि में प्रचलित कीमतों के आधार पर परियोजना लागत में शुल्कों का प्रभाव न्यूनतम होगा।

त.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

169. प्राधिकारी नोट करता है कि सब्सिडी-रोधी शुल्क का प्राथमिक उद्देश्य सब्सिडी के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का उपचार करना और भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को बहाल करना है। सब्सिडी-रोधी उपायों को लगाना आयातों को प्रतिबंधित करने के लिए अभिकल्पित नहीं है; यह सब्सिडी, क्षति और दोनों के बीच कार्य-कारण संबंध के निर्धारण के बाद होता है, और यह सुनिश्चित करने का कार्य करता है कि आयात उचित और सब्सिडी- रहित कीमतों पर उपलब्ध हों। शुल्क लगाने से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

170. प्राधिकारी ने आरंभ की अधिसूचना जारी की, जिसमें आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों के विचार आमंत्रित किए गए, और उपयोगकर्ताओं तथा उपभोक्ताओं के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने हेतु एक प्रश्नावली निर्धारित की। घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों और आयातकों, उपयोगकर्ताओं तथा उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों को जाँच से संबंधित प्रासंगिक जानकारी, जिसमें उनके परिचालन पर सब्सिडी-रोधी शुल्क का संभावित प्रभाव शामिल है, प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए एक आथिक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की गई।

171. प्राधिकारी नोट करता है कि किसी भी आयातक, उपयोगकर्ता अथवा उपयोगकर्ता संघ ने वतर्मान जाँच में कोई प्रश्नावली उत्तर अथवा कोई अनुरोध दाखिल नहीं किया। इसलिए दर्ज तर्क बिना किसी सहायक साक्ष्य के आगे रखे गए हैं, और किसी भी पक्षकार ने कोई विश्लेषण, आँकड़े अथवा कार्यपद्धति प्रस्तुत नहीं की है जो दर्शाए कि शुल्क उसके वित्तीय निष्पादन अथवा अंतिम उपभोक्ता के लिए कीमत को कै से प्रभावित करेगा। घरेलू उद्योग का यह अनुमान कि अंतिम उपभोक्ताओं पर प्रभाव नगण्य होगा, अभिलेख पर अखंडित है।

172. प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि भारतीय बाजार में छह उत्पादक कार्यरत हैं और विचाराधीन उत्पाद असंबद्ध स्रोतों से उपलब्ध है, इसलिए शुल्क लगाने से भारतीय बाजार में उत्पाद की उपलब्धता अथवा प्रतिस्पर्धा प्रतिबंधित नहीं होगी।

थ. प्रकटीकरण-पश्चात् टिप्पणियाँ

थ.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

173. ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी., जिनजिग टेक्नोलॉजी मलेशिया एसडीएन. बीएचडी. और किबिग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी., प्रत्येक से दिनांक 24.09.2026 की, तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटीकरण-पश्चात् टिप्पणियाँ प्राप्त हुई हैं।

उनके द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

1. कि प्राधिकारी ने प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों को सहयोगी पक्षकारों के रूप में दर्ज किया है, और उनके व्यक्तिगत सब्सिडी माजिन, याचिका-आधारित अनुमानों अथवा अवशिष्ट पद्धति का सहारा लिए बिना, उनके स्वयं के प्रश्नावली उत्तरों में प्रस्तुत और डेस्क सत्यापन के दौरान उनके समर्थक अभिलेखों से जाँचे गए आँकड़ों के आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए।

2. कि कु छ कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धारित सब्सिडी माजिन में सुधार आवश्यक है, क्योंकि गणना प्राधिकारी द्वारा दर्ज कार्यप्रणाली के अनुसार नहीं है; कि आयकर कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ वास्तव में छोड़ा गया कर होना चाहिए न कि भत्ते की सकल राशि; और कि प्राकृ तिक गैस के लिए भुगतान की गई राशियाँ, जैसा कि अभिलेख पर चालानों में प्रतिबिबित है, सही ढंग से दर्ज नहीं की गई हैं।

3. कि प्राधिकारी ने यह जाँच नहीं की है कि प्रतिवादियों द्वारा प्राकृ तिक गैस के लिए वास्तव में भुगतान की गई कीमतें विकृ त थीं या नहीं, और देश से बाहर के बेंचमार्क का सहारा लेने से पूर्व मलेशिया में स्वतंत्र (आम्र्स-लेंथ) घरेलू लेन-देन पर विचार किया जाना चाहिए था।

4. कि देश से बाहर के बेंचमार्क को अपनाना मलेशिया से टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास से संबंधित हाल के निष्कर्षों में प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से असंगत है।

5. कि देश से बाहर के बेंचमार्क का स्रोत और अंतनिहित आँकड़े पर्याप्त रूप से प्रकट नहीं किए गए हैं।

6. कि देश से बाहर के किसी भी बेंचमार्क को गैस की प्रकृ ति और आपूति, परिवहन, पुनर्गैसीकरण, गुणवत्ता, ऊष्मीय मान, संविदात्मक शर्तों, करों और अन्य प्रासंगिक कारकों में अंतर के लिए उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।

7. कि मलेशिया औद्योगिक पार्क निर्देशिका एक सामान्य प्रकाशन है न कि संबंधित भूमि, पट्टा-अवधि, अवस्थिति और शर्तों के लिए लेन-देन-विशिष्ट बेंचमार्क ।

8. कि भूमि सीधे सरकार अथवा किसी सार्वजनिक निकाय से प्राप्त नहीं की गई थी, बल्कि एक सहबद्ध संस्था से अजित की गई थी, और वित्तीय योगदान के निष्कर्ष पर पुनविचार आवश्यक है।

9. कि पंद्रह वर्षों में भूमि लाभ के आबंटन का कोई प्रकट आधार नहीं है, और भूमि की पट्टा-अवधि तथा प्राधिकारी की पूर्व प्रथा एक लंबी आबंटन अवधि को उचित ठहराती है।

10. कि लागू की गई विनिमय दरें प्रतिवादियों द्वारा अपने प्रश्नावली उत्तरों में प्रस्तुत दरों के अनुरूप नहीं हैं।

11. कि मशीनरी और कल-पुर्जों पर आयात शुल्क से छू ट के लिए प्रतिवादियों द्वारा अपनाई गई आबंटन अवधि उनके अभिलेखों द्वारा समथित है और इसे बनाए रखा जाना चाहिए।

12. कि संबंधित और परस्पर-स्वामित्व वाली संस्थाओं के साथ संबंधित संबंध और लेन-देन प्रश्नावली उत्तरों में प्रकट किए गए हैं, कि कोई विशिष्ट अप्रकट लेन-देन अथवा लाभ चिह्नित नहीं किया गया है, और कोई प्रतिकू ल निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।

13. कि क्लियर फ्लोट ग्लास के लिए हाल ही में लागू किया गया न्यूनतम आयात मूल्य आयात की स्थितियों में एक भौतिक परिवर्तन है, कि एक अतिरिक्त यथामूल्य प्रतिकारी शुल्क के परिणामस्वरूप अति-उपचार होगा, और कि, वैकल्पिक रूप से, शुल्क संदर्भ कीमत के रूप में होना चाहिए।

14. कि प्राधिकारी कृ पया नियम 16(1)(घ) के अंतर्गत इंडोनेशिया के संबंध में सीवीडी जाँच को समाप्त करने के प्रस्ताव की पुष्टि करे, क्योंकि इंडोनेशिया से सत्यापित आयात निर्धारित 4% की सीमा से नीचे थे और व्यक्तिगत रूप से 4% से नीचे के विकासशील देशों का सामूहिक हिस्सा भी लागू 9% की सीमा से नीचे रहा। परिणामस्वरूप, इंडोनेशिया के विरुद्ध कोई सब्सिडी माजिन, क्षति माजिन अथवा प्रतिकारी शुल्क उचित नहीं है, और इंडोनेशियाई सब्सिडी कार्यक्रमों के कथित आरोप के संबंध में कोई प्रतिकू ल निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।

15. कि चू ँकि इंडोनेशिया के संबंध में कोई कार्यक्रम-वार निर्धारण नहीं किया गया है, प्रतिवादी के अधिकार और कथित सब्सिडी कार्यक्रमों से संबंधित अभ्यावेदन पूर्णतः सुरक्षित रहते हैं। यदि प्राधिकारी प्रस्तावित समाप्ति से हटने का प्रस्ताव करता है, तो प्रतिवादी को पूर्ण तथ्यात्मक और कानूनी आधार, कार्यक्रम-वार आवश्यक तथ्य, बेंचमार्क और गणनाएँ, साथ ही ऐसा कोई निष्कर्ष अंतिम निष्कर्षों में शामिल किए जाने से पहले उत्तर देने का सार्थक अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

थ.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

174. घरेलू उद्योग ने दिनांक 23.09.2026 की अपनी टिप्पणियों में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

1. कि प्रकटीकरण विवरण स्वयं अपनी संबंधित, सहबद्ध और परस्पर-स्वामित्व वाली संस्थाओं के संबंध में सहभागी मलेशियाई उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए गए प्रकटीकरणों में भौतिक कमियों को दर्ज करता है। यह अनुरोध किया गया कि निर्यातकों ने ऐसी संस्थाओं और बिजली, भूमि, वित्त, आदानों, उपयोगिताओं और सेवाओं से संबंधित उनके लेन-देन के संबंध में पूर्ण जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि ऐसी जानकारी प्रतिकार-योग्य लाभों के अस्तित्व, प्राप्तकर्ता, प्रकृ ति, मात्रा और आरोपण के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है और, इसलिए, नियम 7(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों का उपयुक्त सहारा लिए बिना, त्रुटिपूर्ण प्रकटीकरण व्यक्तिगत सब्सिडी माजिन के निर्धारण का आधार नहीं बन सकते। जापान – डीआरएएम (कोरिया), यूएस – कोरिया के कतिपय उत्पादों पर प्रतिकारी उपाय तथा एससीएम करार के अनुच्छेद 12.7 पर निर्भरता व्यक्त की गई।

2. कि जिनजिग टेक्नोलॉजी मलेशिया एसडीएन. बीएचडी. ने अपने समूह की वाषिक रिपोर्ट 2025 के पृष्ठ 90 पर दर्ज "5+5" वर्ष की अवधि के लिए आयकर छू ट को प्रकट नहीं किया है, जिसकी पूर्ण प्रतिकार-योग्य सब्सिडी के निर्धारण के लिए जाँच आवश्यक है।

3. घरेलू उद्योग ने आगे उसी उत्पाद और मलेशियाई निर्यातकों के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य विभाग के निर्धारण की ओर ध्यान आकषित किया है, जिसमें जिनजिग मलेशिया और ज़िनयी मलेशिया की कॉर्पोरेट संरचनाओं में परस्पर-स्वामित्व वाली संस्थाओं की पहचान की गई थी। घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि वह अमेरिकी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सब्सिडी दरों को यांत्रिक रूप से अपनाने की माँग नहीं करता, कितु अनुरोध करता है कि वह निर्धारण स्वतंत्र रूप से समूह-स्तर की जाँच की प्रासंगिकता को प्रदशित करता है और वतर्मान जाँच में संबंधित और परस्पर-स्वामित्व वाली संस्थाओं के पूर्ण प्रकटीकरण की आवश्यकता को सुदृढ़ करता है।

4. कि सत्यापन किसी मूलतः अपूर्ण उत्तर की पूति नहीं कर सकता, क्योंकि सत्यापन का उद्देश्य प्रतिवादी द्वारा प्रकट की गई जानकारी को सत्यापित करना है और यह उन संस्थाओं और लेन-देन के प्रकटीकरण का स्थान नहीं ले सकता जिन्हें प्रतिवादी अपने उत्तर में पहचानने में विफल रहा। इसलिए घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि जहाँ तक आवश्यक जानकारी अप्रकट रहती है, प्राधिकारी निर्यातकों को आरोपणीय सब्सिडी का निर्धारण नियम 7(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर करे, जिसमें संबंधित अथवा परस्पर-स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा प्राप्त लाभों का उचित आरोपण शामिल है।

5. कि मलेशिया सरकार ने प्राधिकारी द्वारा माँगी गई कार्यक्रम-वार जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, जिसमें अमेरिकी प्राधिकरण द्वारा प्रतिकारित सब्सिडी कार्यक्रमों तथा वतर्मान जाँच में उनकी कथित अप्रयोज्यता के कारणों से संबंधित जानकारी शामिल है। अनुरोध किया गया है कि अंतनिहित जानकारी और सहायक साक्ष्य के अभाव में अप्रयोज्यता के दावे सत्यापन के लिए आवश्यक जानकारी का स्थान नहीं ले सकते।

6. बांग्लादेश से आयात के संबंध में, कि आवेदन में ऐसे आयातों को लगभग ₹ 22,000/मीट्रिक टन पर कु ल आयात के 3% से कम दर्शाया गया था, और प्राधिकारी[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 61 को प्रकटीकरण विवरण में दर्ज 5.151% के हिस्से की पुनः जाँच करनी चाहिए; और कि ऐसे आयात माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एशाई इंडिया ग्लास लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) 17186/2022 में पारित दिनांक 19.12.2022 के आदेश के अनुसरण में अनंतिम निर्धारण के अधीन हैं, जिसे उनकी मात्रा, कीमत और बाजार महत्व की जाँच करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

7. कि प्राधिकारी को अंतिम निष्कर्षों में सारभूत क्षति और कार्य-कारण संबंध के अस्तित्व की पुष्टि करनी चाहिए।

थ.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

175. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटीकरण-पश्चात् अनुरोधों की जाँच की है। इनमें से अधिकांश अनुरोध उन तर्कों की पुनरावृत्ति हैं जिनकी इन अंतिम निष्कर्षों के संबंधित पैराग्राफों में पहले ही जाँच की जा चुकी है और जिन्हें संबोधित किया जा चुका है। जहाँ तक अनुरोध नए अथवा विशिष्ट तर्क उठाते हैं, उनकी जाँच नीचे की गई है।

प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों की सहयोगी पक्षकारों के रूप में स्थिति के संबंध में

176. प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने अनुमत समय के भीतर अपने प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए, माँगे गए स्पष्टीकरणों का उत्तर दिया, और वे अभिलेख प्रस्तुत किए जिनसे उनके उत्तरों की जाँच की गई। तदनुसार उन्हें सहयोगी माना गया है, और उनमें से प्रत्येक के लिए उसकी अपनी जानकारी के आधार पर व्यक्तिगत सब्सिडी माजिन निर्धारित किए गए हैं। जहाँ किसी निर्यातक द्वारा किसी कार्यक्रम का उल्लेख उसके कार्यक्रम-वार उत्तरों से अन्यत्र किया गया था, वहाँ प्राधिकारी ने अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर उसकी जाँच की है।

सब्सिडी माजिन की गणना के संबंध में

177. प्राधिकारी ने प्रतिवादी निर्यातकों के इन तर्कों की जाँच की है कि निर्यातकों की अपनी गणनाओं के आधार पर सब्सिडी माजिन पर पुनविचार आवश्यक है। निर्धारण में अपनाई गई लाभ राशियाँ, कारोबार और अन्य आँकड़े वे हैं जो प्रत्येक प्रतिवादी के समर्थक अभिलेखों के डेस्क सत्यापन पर सामने आए। जहाँ सत्यापित आँकड़ा स्व-रिपोर्ट किए गए आँकड़े से भिन्न था, वहाँ सत्यापित आँकड़े को वरीयता दी गई है। पुनः जाँच करने पर, प्राधिकारी ने पाया है कि निवेश कर भत्ता, औद्योगिक भवन भत्ता और त्वरित पू ँजी भत्ता के अंतर्गत किबिग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी. द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ सकल भत्ते को दर्शाते थे न कि छोड़ा गया कर को, और यह कि उपकरणों पर बिक्री कर छू ट, पू ँजी-संबद्ध लाभ होने के कारण, पूर्ण रूप से जाँच अवधि में व्यय की गई थी। इन लाभों की पुनर्गणना कार्यक्रम 3, 4 और 5 के अंतर्गत दर्ज अनुसार की गई है, और किबिग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी. के सब्सिडी माजिन तथा मलेशिया के लिए अवशिष्ट सब्सिडी माजिन को तदनुसार संशोधित किया गया है। यह संशोधन62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] अधोमुखी है और प्रतिवादी के स्वयं के अनुरोधों से उत्पन्न होता है। उपयु र्क्त को छोड़कर, निर्धारित सब्सिडी माजिन यथावत रखे गए हैं।

प्राकृतिक गैस बेंचमार्क के संबंध में

178. प्राधिकारी ने इन अनुरोधों पर विचार किया है कि (क) प्राधिकारी ने यह जाँच नहीं की है कि व्यक्तिगत प्रतिवादियों द्वारा भुगतान की गई कीमतें विकृ त हैं या नहीं; (ख) देश से बाहर के बेंचमार्क का सहारा लेने से पूर्व मलेशिया में दृश्य स्वतंत्र (आम्र्स-लेंथ) घरेलू लेन-देन पर विचार किया जाना चाहिए था; (ग) इंडोनेशियाई बेंचमार्क को अपनाना मलेशिया से टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास के आयात से संबंधित सब्सिडी-रोधी जाँच में प्राधिकारी के दिनांक 03.03.2026 के निष्कर्ष से असंगत है; और (घ) बेंचमार्क का स्रोत और अंतनिहित आँकड़े पर्याप्त रूप से प्रकट नहीं किए गए हैं।

179. बिदु (क) के संबंध में, पैराग्राफ 66 से 68 में दिया गया निष्कर्ष यह निष्कर्ष नहीं है कि व्यक्तिगत प्रतिवादी का लेन-देन विकृ त था; यह निष्कर्ष है कि मलेशियाई घरेलू संदर्भ कीमत स्वयं — जो उसी ढाँचे के अंतर्गत निर्धारित प्रशासित कीमत है जिस पर सब्सिडी प्रदान करने का आरोप है, और ऐसे बाजार में है जिसमें पूर्णतः राज्य-स्वामित्व वाला निगम घरेलू आपूति का एकमात्र संग्राहक है — पारिश्रमिक की पर्याप्तता के माप के रूप में कार्य नहीं कर सकती। अनुच्छेद 14(घ) के अंतर्गत जाँच पारिश्रमिक की पर्याप्तता पर कें द्रित है, न कि व्यक्तिगत क्रे ता की संविदा की शर्तों पर।

180. बिदु (ख) के संबंध में, किसी भी प्रतिवादी ने जाँच अवधि के दौरान मलेशिया में प्रचलित कोई स्वतंत्र, अप्रशासित घरेलू गैस कीमत अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की है जो देश के भीतर के बेंचमार्क के रूप में कार्य कर सकती। देश के भीतर की कोई वैकल्पिक कीमत चिह्नित नहीं की गई है।

181. बिदु (ग) के संबंध में, प्रत्येक जाँच अपने स्वयं के अभिलेख, अपने स्वयं के विचाराधीन उत्पाद और अपनी स्वयं की जाँच अवधि के आधार पर आगे बढ़ती है। टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास जाँच में निर्धारण एक भिन्न अभिलेख के आधार पर किया गया था और वह वतर्मान जाँच पर बाध्यकारी नहीं है।

182. बिदु (घ) के संबंध में, बेंचमार्क कीमतें प्रकाशित टैरिफ अनुसूचियों और इंडोनेशियाई गैस बाजार के अप्रशासित खंड के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध गैस-कीमत आँकड़ों से ली गई हैं, जैसा कि अभिलेख पर रखा गया है। माह-वार श्रृ ंखला, कीमत श्रेणी और आँकड़े प्रकटीकरण विवरण और इन अंतिम निष्कर्षों में प्रकट किए गए हैं।

183. इस अनुरोध के संबंध में कि इंडोनेशियाई बेंचमार्क समायोजनों के अधीन होना चाहिए, प्राधिकारी नोट करता है कि अप्रैल 2024 के लिए अपनाया गया बेंचमार्क न्यूनतम प्रकाशित उपभोक्ता श्रेणी के लिए अप्रशासित पाइपलाइन कीमत था, जो प्रतिवादियों के लिए सबसे कम प्रतिकू ल आँकड़ा है। शेष महीनों के लिए पुनर्गैसीकृ त एलएनजी कीमत ली गई है। प्रतिवादियों ने[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 63 अपने द्वारा माँगे गए समायोजनों का कोई परिमाणन अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है।

परिमाणित समायोजनों के अभाव में कोई समायोजन नहीं किया गया है।

अपर्याप्त पारिश्रमिक पर भूमि की आपूति के संबंध में

184. बेंचमार्क के संबंध में, किसी भी प्रतिवादी ने दिशानिर्देश मूल्य प्रस्तुत नहीं किया अथवा यह तर्क नहीं दिया कि कोई समकालीन तुलनीय लेन-देन उपलब्ध था। प्राधिकारी ने सूचित सीमा के निचले छोर को लागू करते हुए मलेशिया औद्योगिक पार्क निर्देशिका पर निर्भर किया है।

अभिलेख पर कोई वैकल्पिक बेंचमार्क प्रस्तुत नहीं किया गया है। बेंचमार्क यथावत रखा जाता है।

185. इस अनुरोध के संबंध में कि भूमि एक परस्पर-स्वामित्व वाली सहबद्ध संस्था से अजित की गई थी, प्राधिकारी पैराग्राफ 49(iii) में दिए गए निष्कर्ष को दोहराता है: परस्पर- स्वामित्व वाली सहबद्ध संस्था का बीच में होना वित्तीय योगदान के निष्कर्ष को निष्प्रभावी नहीं करता।

186. आबंटन अवधि के संबंध में, लाभ को अनुलग्नक IV के अंतर्गत पंद्रह वर्षों में आबंटित किया गया है, आबंटन अवधि उत्पादन में प्रयुक्त परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से संबंधित है, न कि स्वत्व की अवधि से। एल्युमिनियम प्राइमरी फाउं ड्री अलॉय इंगट जाँच के संबंध में, वह निर्धारण एक भिन्न अभिलेख के आधार पर किया गया था और वतर्मान जाँच पर बाध्यकारी नहीं है।

विनिमय दर के संबंध में

187. प्राधिकारी ने प्रत्येक प्रतिवादी की अपनी लेखा बहियों और समर्थक अभिलेखों से ली गई विनिमय दर लागू की है, जैसा कि डेस्क सत्यापन के दौरान सत्यापित किया गया। सत्यापित दरों की पुष्टि की जाती है।

मशीनरी और कल-पुर्जों पर आयात शुल्क छूट के लिए आबंटन अवधि के संबंध में

188. प्रतिवादियों के अनुरोधों की जाँच करने के पश्चात्, प्राधिकारी नोट करता है कि मशीनरी पर आयात शुल्क से छू ट अनेक वर्षों तक उत्पादन में प्रयुक्त पू ँजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित है, और तदनुसार एक अनावर्ती लाभ है। खंड छ में दर्ज कार्यप्रणाली के अनुरूप और किबिग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी. के मामले में उपकरणों पर छू ट के व्यवहार के अनुरूप, लाभ को पंद्रह वर्ष के औसत उपयोगी जीवन में आबंटित किया गया है। तदनुसार प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तावित बारह वर्ष की आबंटन अवधि नहीं अपनाई गई है।

संबंधित और परस्पर-स्वामित्व वाली संस्थाओं के संबंध में

189. किसी परस्पर-स्वामित्व वाली संस्था द्वारा प्राप्त सब्सिडी किसी प्रतिवादी पर के वल तभी आरोप्य है जब वह संस्था संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से समपित कोई आदान आपूति करती हो, अथवा कोई धारक कं पनी अथवा संबद्ध वस्तुओं की उत्पादक हो, और उसने स्वयं मलेशिया सरकार से कोई वित्तीय योगदान प्राप्त किया हो। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] नामित प्रत्येक संस्था पर यह कसौटी लागू की है। जिनजिग: उसकी आयकर विवरणी सहित उसके अपने अभिलेख मलेशिया में किसी संबंधित संस्था से आदानों की कोई खरीद प्रकट नहीं करते, और उसके संबंधित-पक्षकार लेन-देन मलेशिया से बाहर की संस्थाओं अथवा निजी संस्थाओं के साथ हैं, जिनमें से किसी में भी मलेशिया सरकार द्वारा कोई वित्तीय योगदान शामिल नहीं है।

ज़िनयी: ज़िनयी ने एक संबंधित संस्था से एक सामग्री की खरीद और ज़िन युन लॉजिस्टिक्स (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. से परिवहन सेवाएँ प्रकट की हैं; परिवहन सेवाएँ संबद्ध वस्तुओं के लिए आदान नहीं हैं, और ऐसा कोई कार्यक्रम चिह्नित नहीं किया गया है जिसके अंतर्गत संबंधित आपूतिकर्ता ने आपूति की गई सामग्री के संबंध में कोई वित्तीय योगदान प्राप्त किया हो।

नामित अन्य संस्थाएँ: ज़िनयी फोटोवोल्टिक (मलेशिया) कं पनी लिमिटेड, सीएस इको ग्लास (एम) एसडीएन. बीएचडी. और मलेशिया किबिग एनर्जी सेविग ग्लास कं पनी लिमिटेड के संबंध में, अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है जो यह दर्शाए कि उनमें से किसी ने जाँच अवधि में संबंधित प्रतिवादी को कोई आदान आपूति किया अथवा संबद्ध वस्तुओं पर आरोप्य कोई वित्तीय योगदान मलेशिया सरकार से प्राप्त किया। तदनुसार यह तर्क स्वीकार नहीं किया जाता कि उत्तरों को पूर्णतः अस्वीकार किया जाए। यह चिता कि सभी लाभों की जाँच की जाए, स्वीकार की जाती है; जिनजिग की छू ट की जाँच कार्यक्रम 7 के रूप में की गई है।

जिनजिग की आयकर छूट और अमेरिकी वाणिज्य विभाग के निष्कर्षों के संबंध में

190. जिनजिग की आयकर छू ट। घरेलू उद्योग के तर्क की जाँच की गई है। जिनजिग के अपने अभिलेख स्थापित करते हैं कि जाँच अवधि के दौरान उसे उत्तरी कॉरिडोर आथिक क्षेत्र के अंतर्गत अपनी सांविधिक आय के 100 प्रतिशत की छू ट प्राप्त थी, और इस कार्यक्रम की जाँच कार्यक्रम 7 के रूप में की गई है। जिनजिग ने स्वयं अपने प्रश्नावली उत्तर में इस छू ट का उल्लेख किया और स्पष्ट किया कि इसके अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। जाँच अवधि के भीतर आने वाले निर्धारण वर्ष के लिए उसकी कर संगणना दर्शाती है कि कोई सांविधिक आय छू ट-प्राप्त नहीं थी और कोई कर छोड़ा नहीं गया। कार्यक्रम 7 में दर्ज कारणों से, इसके अंतर्गत कोई राशि प्रतिकारित नहीं की गई है।

191. अमेरिकी वाणिज्य विभाग के निष्कर्ष। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने जिनजिग सिलिकॉन टेक्नोलॉजी एसडीएन. बीएचडी. और ज़िन युन लॉजिस्टिक्स (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. को क्रमशः जिनजिग और ज़िनयी के साथ परस्पर-स्वामित्व वाली संस्थाओं के रूप में चिह्नित किया।

प्राधिकारी ने जाँच की है कि क्या इन संस्थाओं ने प्रतिवादियों को आदानों की आपूति की।

जिनजिग के अपने अभिलेख मलेशिया में किसी संबंधित संस्था से कोई खरीद प्रकट नहीं करते, और जिनजिग सिलिकॉन टेक्नोलॉजी एसडीएन. बीएचडी. के साथ कोई लेन-देन प्रकट नहीं करते।

ज़िन युन लॉजिस्टिक्स परिवहन सेवाएँ प्रदान करती है, जो संबद्ध वस्तुओं के लिए आदान नहीं है। अमेरिकी निर्धारण एक भिन्न अवधि और अभिलेख पर आधारित है, और परस्पर-स्वामित्व को स्थापित करता है कितु वतर्मान जाँच अवधि में किसी आदान की आपूति को स्थापित नहीं करता।

इस तर्क की जाँच की गई है और इसे स्वीकार नहीं किया जाता।

मलेशिया सरकार द्वारा कार्यक्रम-वार जानकारी प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में

192. प्राधिकारी ने अभिलेख पर उपलब्ध जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर संबंधित कार्यक्रमों का आकलन किया है। जहाँ जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई, वहाँ प्राधिकारी ने नियमों के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की है।

बांग्लादेश से आयात के आँकड़ों के संबंध में

193. बांग्लादेश से आयात का हिस्सा विचाराधीन उत्पाद के लिए डीजी-सिस्टम्स के लेन-देन- वार आयात आँकड़ों से निर्धारित किया गया है, जो 3,78,226 मीट्रिक टन के कु ल आयात में से 19,482 मीट्रिक टन, अर्थात् 5.151 प्रतिशत है। आवेदन में दिया गया आँकड़ा आरंभ के चरण में उस समय तर्क संगत रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया गया एक अनुमान था; घरेलू उद्योग ने भिन्न मात्रा स्थापित करने वाला कोई लेन-देन-स्तरीय आँकड़ा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है, और प्राथमिक आँकड़े प्रभावी रहते हैं। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में अनंतिम निर्धारण उन आयातों पर शुल्क देयता को प्रभावित करता है, न कि घरेलू उपभोग के लिए उनके आयात के तथ्य अथवा मात्रा को, और तदनुसार उन्हें कु ल आयात में गिना गया है। इस तर्क की जाँच की गई है और इसे स्वीकार नहीं किया जाता।

न्यूनतम आयात मूल्य अधिसूचना के संबंध में

194. न्यूनतम आयात मूल्य विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत जारी एक व्यापार-नीति उपाय है, जो विधिक आधार, प्रयोजन, अवधि और प्रशासनिक प्राधिकरण में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 के अंतर्गत प्रतिकारी शुल्क से भिन्न है। दोनों उपाय स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। क्षति का निर्धारण और सब्सिडी माजिन जाँच अवधि के सत्यापित आँकड़ों के आधार पर स्थापित किए गए हैं। न्यूनतम आयात मूल्य, जाँच अवधि के पश्चात् अधिसूचित होने के कारण, सब्सिडी अथवा क्षति के निर्धारण को प्रभावित नहीं करता। सीमित अवधि के एक पृथक व्यापार-नीति उपाय का अस्तित्व, जहाँ सब्सिडी, क्षति और कार्य-कारण संबंध स्थापित हो चुके हैं, पाई गई सब्सिडी और क्षति को प्रतिसंतुलित करने के लिए उपाय की आवश्यकता को समाप्त नहीं करता।

195. यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता कि शुल्क संदर्भ कीमत के रूप में होना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा प्रतिकारी शुल्क कार्यवाहियों में सुसंगत रूप से यथामूल्य रूप अपनाया जाता है और यह वतर्मान मामले में उपयुक्त है।

सारभूत क्षति और कार्य-कारण संबंध के संबंध में

196. प्राधिकारी सत्यापित आयात आँकड़ों, कीमत प्रभावों, क्षति मापदंडों और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर निर्धारित अनुसार, मलेशिया से सब्सिडीयुक्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को सारभूत क्षति की पुष्टि करता है।

इंडोनेशिया के संबंध में जाँच की समाप्ति के संबंध में

197. इंडोनेशिया से आयात की मात्रा जाँच अवधि में और क्षति अवधि के प्रत्येक वर्ष में चार प्रतिशत की सीमा से कम है। व्यक्तिगत रूप से चार प्रतिशत से कम हिस्से वाले विकासशील देशों का सामूहिक हिस्सा नौ प्रतिशत से कम है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने सीमा से अधिक संभावित मात्रा का साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया। नियम 16(1)(घ) के अंतर्गत समाप्ति की पुष्टि की जाती है। इंडोनेशिया के संबंध में कोई सब्सिडी माजिन, क्षति माजिन अथवा प्रतिकारी शुल्क निर्धारित अथवा अनुशंसित नहीं किया जाता, और कोई कार्यक्रम-वार निष्कर्ष नहीं दिया गया है। आरोपित कार्यक्रमों के संबंध में इंडोनेशियाई प्रतिवादी के अधिकार सुरक्षित रखे गए के रूप में नोट किए जाते हैं।

द. निष्कर्ष

198. उपयु र्क्त निष्कर्ष में दर्ज हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों, प्रदान की गई जानकारी और किए गए अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, और सब्सिडी, क्षति तथा घरेलू उद्योग के साथ कार्य-कारण संबंध के उपयु र्क्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नानुसार निष्कर्ष निकालता है:

i. आवेदक नियमों के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और आवेदन पात्रता के मापदंडों को पूरा करता है।

ii. विचाराधीन उत्पाद बीआईएस 14900:2000 के अनुसार 4 मिमी से 12 मिमी सांके तिक मोटाई का क्लियर फ्लोट ग्लास है, और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएँ उसकी समान वस्तु हैं।

iii. इंडोनेशिया और मलेशिया प्रत्येक नियमों के नियम 16(1) के प्रयोजन के लिए विकासशील देश हैं। जाँच अवधि में इंडोनेशिया से सब्सिडीयुक्त आयातों की मात्रा भारत में समान वस्तु के कु ल आयात की 3.40% थी, जो चार प्रतिशत की सीमा से कम है, और व्यक्तिगत रूप से चार प्रतिशत से कम के सभी विकासशील देशों का सामूहिक हिस्सा 5.897% है, जो नौ प्रतिशत की सीमा से कम है। तदनुसार इंडोनेशिया के संबंध में जाँच नियम 16(1)(घ) के अंतर्गत समाप्त की जाती है, और उस देश के संबंध में कोई सब्सिडी माजिन, क्षति माजिन अथवा शुल्क की सिफारिश नहीं की जाती।

iv. मलेशिया से आयात की मात्रा नियम 16(1)(घ) के अंतर्गत निर्धारित सीमा से ऊपर है, और उस देश के संबंध में जाँच जारी रहती है।

v. जाँच अवधि के दौरान मलेशिया के सहभागी उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा प्रतिकार-योग्य सब्सिडी प्राप्त की गई, और निर्धारित सब्सिडी माजिन ज़िनयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. के संबंध में 11.61% (सीमा 10–20%), किबिग ग्रुप (एम) एसडीएन. बीएचडी. के संबंध में 11.44% (सीमा 10–20%) और जिनजिग टेक्नोलॉजी[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 67 मलेशिया एसडीएन. बीएचडी. के संबंध में 8.58% (सीमा 0–10%) हैं, तथा मलेशिया के लिए अवशिष्ट माजिन 15.66% (सीमा 10–20%) है।

vi. घरेलू उद्योग को जाँच अवधि के दौरान उल्लेखनीय कीमत कटौती, कीमतों में गिरावट और कीमतों के दमन के रूप में क्षति हुई है। इस प्रकार हुई क्षति सारभूत है, जो हानि, नकद हानि, निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल, माल-सूची के संचय और क्षमता उपयोग में गिरावट में परिलक्षित होती है।

vii. मलेशिया के उत्पादकों और निर्यातकों के संबंध में निर्धारित क्षति माजिन ऊपर खंड ण में दिए गए अनुसार हैं, और प्रत्येक मामले में सब्सिडी माजिन क्षति माजिन से कम है, अतः न्यूनतर शुल्क नियम लागू करने पर अनुशंसित शुल्क सब्सिडी माजिन के बराबर है।

viii. घरेलू उद्योग को हुई सारभूत क्षति मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के सब्सिडीयुक्त आयातों के कारण हुई है। अन्य ज्ञात कारकों के क्षतिकारक प्रभावों को, विशेष रूप से घरेलू उद्योग के क्षमता विस्तार का उसकी बिक्री लागत पर प्रभाव, पृथक और विभेदित किया गया है और उन्हें सब्सिडीयुक्त आयातों पर आरोपित नहीं किया गया है।

ix. प्राधिकारी संतुष्ट है कि सब्सिडी और उसके कारण हुई क्षति को प्रतिसंतुलित करने के लिए मलेशिया के मूल की अथवा वहाँ से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के आयात पर, नीचे खंड न में निर्धारित रूप और रीति से, निश्चयात्मक प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना आवश्यक है।

न. सिफारिशें

199. प्राधिकारी नोट करता है कि जाँच आरंभ की गई थी और मलेशिया सरकार सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा सब्सिडी, क्षति और कार्य-कारण संबंध के पक्ष अथवा विपक्ष में जानकारी/साक्ष्य प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। नियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सब्सिडी, क्षति और कार्य-कारण संबंध की जाँच आरंभ और संचालित करने के बाद तथा ऐसे सब्सिडीयुक्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई सारभूत क्षति के साथ-साथ धनात्मक सब्सिडी माजिन स्थापित करने के बाद, प्राधिकारी का मत है कि सब्सिडीकरण और क्षति की भरपाई के लिए अंतिम प्रतिकारी शुल्क लगाना आवश्यक है। अतः प्राधिकारी नीचे वणित रूप और तरीके से मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर अंतिम प्रतिकारी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझता है।

200. नियमों के नियम 19 के अनुसार, और अपनाए गए न्यूनतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, नामित प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई सारभूत क्षति को दूर करने के लिए मलेशिया के मूल की अथवा वहाँ से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर सब्सिडी माजिन और क्षति माजिन में से न्यूनतर के बराबर सब्सिडी-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

तदनुसार, उपयु र्क्त उपबंध द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत, प्राधिकारी मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर, कें द्र सरकार द्वारा आधिकारिक अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पाँच (5)68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] वर्ष की अवधि के लिए, नीचे संलग्न शुल्क तालिका के स्तंभ 7 में विनिदिष्ट दरों पर निश्चयात्मक सब्सिडी-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझता है, और एतद्द्वारा सिफारिश करता है।

शुल्क तालिका

टिप्पणी 1 – ऊपर उल्लिखित सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है।

टिप्पणी 2 – विचाराधीन उत्पाद का विवरण "4 मिमी से 12 मिमी (दोनों सहित) की सांके तिक मोटाई का क्लियर फ्लोट ग्लास" है, सांके तिक मोटाई बीआईएस 14900:2000 (यथासंशोधित) के अनुसार है, और चाहे इसे व्यापारिक बाजार में बेचा जाए अथवा कै प्टिव रूप से अंतरित किया जाए।

201. ऊपर उल्लिखित कं पनियों के लिए निदिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का अनुप्रयोग सीमा शुल्क प्राधिकारियों को वैध वाणिज्यिक चालान प्रस्तुत करने की शर्त पर होगा, जिस पर चालान जारी करने वाली संस्था के किसी अधिकारी द्वारा, जिसकी पहचान उसके नाम और कार्य से की गई हो, दिनांकित और हस्ताक्षरित घोषणा दिखाई देगी, जो निम्नानुसार तैयार की गई हो:

"मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस चालान द्वारा आच्छादित भारत को निर्यात के लिए बेचे गए क्लियर फ्लोट ग्लास की (मात्रा) का विनिर्माण [संबंधित देश] में (उत्पादक का नाम और पता) द्वारा किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस चालान में दी गई जानकारी पूर्ण और सही है।"

यदि ऐसा कोई चालान प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह अपेक्षा लागू सीमा शुल्क विधि और विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकू ल प्रभाव डाले बिना है।

T. आगे की प्रक्रिया

202. इस अंतिम निष्कर्ष से उत्पन्न कें द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9ग के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष होगी।

अमिताभ कु मार, निदिष्ट प्राधिकारी70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 28th September, 2026

Case No. – CVD(OI) – 05/2025

Subject: Countervailing / Anti-subsidy investigation concerning imports of Clear Float

Glass originating in or exported from Indonesia and Malaysia.

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 6/36/2025-DGTR.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended

from time to time (hereinafter referred to as ―the Act‖) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the ―CVD Rules‖ or ―the Rules‖);

1. M/s Gold Plus Float Glass Pvt. Ltd., M/s Gold Plus Glass Industry Ltd., M/s Saint- Gobain India Pvt. Ltd. and M/s Sisecam Flat Glass India Ltd. (hereinafter also referred to as ―the Applicants‖ or ―the Domestic Industry‖ or ―the DI‖) had filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as ―the Authority‖) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter also referred to as ―the Act‖) and the Countervailing Duty Rules, as amended from time to time, for imposition of countervailing / anti-subsidy duty on imports of ―Clear Float Glass‖ (hereinafter also referred to as ―the subject goods‖) originating in or exported from Indonesia and Malaysia (hereinafter also referred to as ―the subject countries‖).

2. The Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the Applicants, issued Notification No. 6/36/2025-DGTR dated 29.09.2025, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Rule 6 of the above Rules, to determine the existence, degree and effect of the alleged subsidization of the subject goods originating in or exported from the subject countries, and to recommend the amount of anti- subsidy duty which, if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:

i. The Authority received a written application from the Applicants on behalf of the domestic industry, alleging subsidisation of Clear Float Glass from Indonesia and Malaysia.

ii. The Authority notified the Government of Malaysia and the Government of Indonesia, through their missions in India, of the receipt of the anti-subsidy application before proceeding to initiate the investigation, in accordance with sub-rule (5) of Rule 6 of the Rules, and invited both Governments for consultations with the aim of clarifying the situation and arriving at a mutually agreed solution in accordance with Article 13 of the SCM Agreement. Consultations were held on 09.09.2025 with the representatives of the Government of Malaysia and on 12.09.2025 with the representatives of the Government of Indonesia. Both Governments were furnished with the non-confidential version of the application setting out the programmes alleged and were afforded an opportunity to comment on each. No mutually agreed solution was reached with either Government, whether generally or in respect of any individual programme. The written submission of the Government of Malaysia on consultation under Article 13.1 and the consultation paper of the Government of Indonesia dated 12.09.2025 have been taken on record and the contentions raised therein have been addressed programme-wise in relevant Section.

iii. The Authority issued a notification dated 29.09.2025 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the anti-subsidy investigation concerning imports of the subject goods from Indonesia and Malaysia.

iv. A copy of the public notice was forwarded by the Authority to all known exporters of the subject goods, to the Governments of the subject countries through their missions in India, and to other interested parties, in accordance with Rule 7(2) of the Rules.

v. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters, to the Governments of the subject countries and to other interested parties who made a request therefore in writing, in accordance with Rule 7(3) of the Rules.]

vi. The Authority sent the Exporter's Questionnaire to the following known producers/exporters to elicit relevant information in accordance with the Rules:

a. PT Mulia Industrindo Tbk, Indonesia

b. Kibing Group (M) Sdn. Bhd., Malaysia

c. Xinyi Energy Smart (Malaysia) Sdn. Bhd., Malaysia

vii. The Governments of the subject countries, through their missions in India, were also requested to advise the exporters and producers in their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to the missions along with the names and addresses of the known producers/exporters.

viii. In response to the notification, the following filed responses:

a. Government of Indonesia b. Government of Malaysia c. PT Muliaglass, Indonesia d. Xinyi Energy Smart (Malaysia) Sdn. Bhd,Malaysia. e. Kibing Group (M) Sdn. Bhd,Malaysia. f. Jinjing Technology Malaysia Sdn. Bhd. g. Qingdao Rexi,Malaysia.

ix. The Authority notes that Jinjing Technology Malaysia Sdn. Bhd. filed its response voluntarily; no Exporter's Questionnaire having been issued to it. Its response being complete and having been examined and verified, it has been treated as a cooperating producer/exporter and an individual subsidy margin has been determined for it.

x. Qingdao Rexi is a trader and not a producer of the subject goods. Its response has not been relied upon for the determination of an individual subsidy margin, and exports made through it attract the rate applicable to the producer of the goods, subject to the conditions set out in Section S.

xi. The Authority forwarded a copy of the public notice along with the Importer's Questionnaire to 35 known importers, users and user associations of the subject goods in India, and to the All India Flat Glass Manufacturers Association, ASSOCHAM, FICCI and CII, advising them to make their views known in writing within the time limit prescribed, in accordance with Rule 7(4) of the Rules. None of the importers or users filed any response, submission or representation.

xii. The Authority made available the non-confidential versions of the evidence presented by the interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.

xiii. A request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics and to DG-Systems, Central Board of Indirect Taxes and Customs, to provide transaction-wise details of imports of the subject goods for the injury period. The Authority has relied upon DG-Systems data for computation of the volume and value of imports, to correlate the quantum of exports from specified exporters and to validate the responses filed, to the extent feasible.

xiv. The Authority has examined the import data submitted by the exporters/producers from Indonesia and has corroborated the same with the import data obtained from DG Systems. Based on the data so examined and corroborated, the Authority has found that the volume of imports of the subject goods from Indonesia during the period of investigation was less than 4% of the total imports of the subject goods.

xv. In terms of Rule 16(1)(d) of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Authority is required to terminate an investigation immediately where, in the case of a product originating in a developing country, the volume of the subsidised imports represents less than four per cent of the total imports of the like product into India, unless imports from developing countries whose individual shares are each below four per cent collectively account for more than nine per cent of such total imports. The individual share of Indonesia and the collective share of all such countries have both been examined, and both fall below the respective thresholds, for the reasons recorded in relevant section under the heading of negligibility of import volumes.

Accordingly, having regard to the import volume established on the basis of the verified data, the investigation in respect of Indonesia is terminated under Rule 16(1)(d). In view thereof, the Authority has not proceeded to examine the existence of subsidisation in Indonesia and has not determined any subsidy margin in respect of that country, termination under Rule 16(1)(d) operating upon the volume of imports and not upon the amount of subsidization.

xvi. The Authority carried out desk verification of the responses filed by the Governments of the subject countries and by each of the participating producers/exporters, examining the responses against the supporting records furnished, including audited financial statements, tax returns and assessments, customs entries, utility invoices, land agreements, approval letters and subsidy calculation sheets. On completion of desk verification, the Authority sought further clarifications and additional information from the participating producers/exporters, inter alia in respect of subsidy programmes countervailed by other authorities in respect of the subject goods and the reasons advanced for their non-applicability, policy lending, land, exemptions from import duties and sales taxes, the provision of electricity, investment-linked tax allowances, and benefits received through related and cross-owned entities. The responses furnished have been examined and are addressed in relevant Section.

xvii.The Non-Injurious Price based on the optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles, has been worked out so as to ascertain whether anti-subsidy duty lower than the subsidy margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

xviii. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is from 1st April 2024 to 31st March 2025 (12 months). The injury investigation period covers the data of the previous three years, i.e. April 2021 to March 2022, April 2022 to March 2023, April 2023 to March 2024, and the POI.

xix. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered in this final finding.

xx. Information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the confidentiality claims have been accepted wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

xxi. In accordance with Rule 7(6) of the Rules, the Authority also provided an opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 08.05.2026. All the parties who attended and presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. The parties were also provided an opportunity to submit their rejoinders thereafter. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed in this final finding.

xxii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, such parties have been considered as non-cooperative and the final finding has been recorded on the basis of the facts available.

xxiii. The examination and verification of the information submitted by the cooperating producers/exporters from the subject countries were also carried out to the extent deemed necessary and the same has been relied upon for the purpose of the present final findings.

xxiv. A disclosure statement containing the essential facts of the investigation which have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 17th September 2026 and the interested parties were afforded an opportunity to furnish their comments thereon by 24.09.2026. Post-disclosure comments were received from the domestic industry and from the other interested parties, as recorded in Section Q below.

The submissions made by the interested parties, arguments raised, and the comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, non-repetitive and supported with evidence in this final finding notification.

xxv. ―***‖ in this final finding represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xxvi. The Exchange rate adopted is US$ 1 = ₹ 85.43. It is the simple average of the rates notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs under Section 14 of the Customs Act, 1962 for the conversion of the value of imported goods, taking the rates in force in each of the twelve months of the period of investigation (Source:

https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate).

xxvii. Currency of the exporting country to the United States dollar. The amount of a subsidy is first measured in the currency in which the benefit arose and the denominator is expressed. Where a conversion into United States dollars was required for that purpose, the Authority has applied the rate used by the responding producer or exporter itself in its own questionnaire response for the period of investigation, that rate being drawn from the respondent's own books and supporting records. The rate so applied in each case is recorded in the subsidy determination for that respondent.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as under:

The product under consideration in the present investigation is ―Clear Float Glass of nominal thicknesses ranging from 4 mm to 12 mm (both inclusive)‖, the nominal thickness being as per BIS 14900:2000, originating in or exported from Indonesia and Malaysia.

C.1 Submissions made by the producers / exporters / importers / other interested parties

5. No submission has been made by the producers/exporters or by any other interested party with regard to the scope of the product under consideration and like article.

C.2 Views of the Domestic Industry

6. The submissions of the domestic industry with regard to the product under consideration and like article are as follows:

i. The product under consideration is ―Clear Float Glass of nominal thicknesses ranging from 4 mm to 12 mm (both inclusive)‖, the nominal thickness being as per BIS 14900:2000 (as amended).

ii. Clear Float Glass is used in construction, refrigeration, mirror and solar energy industries. The product is a superior quality of glass. Due to its inherent strength, high optical clarity and distortion-free smooth surface, the applications of the product have been increasing for different purposes.

iii. Float Glass is classified under Chapter Heading 70 ―Glass and glassware‖. The subject goods are also imported under tariff headings 7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019 and 7020. The customs classification is indicative only and is in no way binding upon the product scope.

iv. There is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and those imported from the subject countries. The two are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, distribution and marketing, and tariff classification, and are technically and commercially substitutable. They should therefore be treated as ―like article‖ under the Rules.

C.3 Examination by the Authority

7. The product under consideration for the purpose of the present investigation is ―Clear Float Glass of nominal thicknesses ranging from 4 mm to 12 mm (both inclusive)‖, the nominal thickness being as per BIS 14900:2000 (as amended).

8. Clear Float Glass is used in construction, refrigeration, mirror and solar energy industries and is classified under Chapter Heading 70 ―Glass and glassware‖. The classification at the 8- digit level is 70051090, even though the subject goods are also classified and imported under the sub-headings referred to above. The customs classification is indicative only and is in no way binding upon the product scope.

9. In order to give the scope precision and to guard against avoidance of the measure, the Authority considers it appropriate to record the following clarifications, which do not expand the product scope as notified at initiation:

i. The subject goods are articles of soda-lime-silica glass manufactured by floating a continuous ribbon of molten glass over a bath of molten tin or other liquid metal of greater density than molten glass, annealing the glass in a lehr, and cutting it to dimension.

ii. The country of origin of the subject goods is the country in which the soda-lime-silica glass is first manufactured by the float process and annealed, irrespective of the location of any subsequent downstream finishing or fabrication.

iii. Cutting, edging, bevelling, drilling, polishing, grinding, washing and packing do not remove the goods from the scope, provided that the glass as first floated satisfied the description of the product under consideration.

iv. The written description of the product under consideration, as clarified above, is dispositive.

10. The expression ―like article‖ is not defined in the Rules. The Authority has applied the meaning uniformly given to that expression in the determination of injury, namely an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation or, in the absence of such an article, another article which although not alike in all respects has characteristics closely resembling those of the article under investigation.

11. It is noted that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry and the product under consideration exported from the subject countries. The subject goods produced by the Indian industry and those imported from Indonesia and Malaysia are comparable in terms of physical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 77 the goods. The two are technically and commercially substitutable. The subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from Indonesia and Malaysia within the scope and meaning of Rule 2(d) of the Rules.

12. No other argument has been made by any interested party on the product under consideration and like the article. It is therefore confirmed that the scope of the product under consideration in the present investigation remains the same as mentioned in the initiation notification, subject to the clarifications recorded above.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submissions made on behalf of the opposing interested parties

13. The other interested parties have not made any submission with regard to the scope of the domestic industry and standing.

D.2 Submissions made on behalf of the Domestic Industry

14. The submissions of the domestic industry with regard to the scope of the domestic industry and standing are as follows:

i. The present application has been filed by M/s Gold Plus Float Glass Pvt. Ltd., M/s Gold Plus Glass Industry Ltd., M/s Saint-Gobain India Pvt. Ltd. and M/s Sisecam Flat Glass India Ltd., who collectively command 85% share in Indian production of the subject goods during the period of investigation.

ii. There are only two other known producers of the product under consideration in the country, namely M/s Asahi India Glass Ltd. and M/s Gujarat Guardian Ltd. Neither has supported nor opposed the present investigation.

iii. The domestic industry has not imported the subject goods from the subject countries and is not related to any exporter of the subject goods in the subject countries or to any importer of the subject goods in India.

D.3 Examination by the Authority

15. Rule 2(b) of the Rules defines the domestic industry as under:

―(b) ‗domestic industry' means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidized article or are themselves importers thereof in which case the term ‗domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers.‖

16. As per the available information, the present application has been filed by M/s Gold Plus Float Glass Pvt. Ltd., M/s Gold Plus Glass Industry Ltd., M/s Saint-Gobain India Pvt. Ltd. and M/s Sisecam Flat Glass India Ltd., who collectively command 85% share in Indian production of the subject goods during the period of investigation, and who therefore account for a major proportion of Indian production. It is further noted that the Applicants have neither imported the78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] subject goods from the subject countries nor are they related to any producer/exporter of the subject goods in Indonesia and Malaysia or to any importer in India.

17. In view of the above, and since none of the interested parties has made any submission in relation to the standing of the domestic industry, the Authority holds that the Applicants constitute the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules, and considers that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 6(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1 Submissions made on behalf of the opposing interested parties

18. The other interested parties have made the following submissions:

i. That the responses filed by them are as per the Trade Notice, and that the non-confidential versions have been filed as per the practice of the Authority. The allegation of the domestic industry that they have not filed proper non-confidential versions is therefore incorrect.

ii. That the domestic industry has withheld actual or even aggregated figures for several key injury parameters while disclosing only indexed trends. Such disclosure is insufficient to permit meaningful defence of the respondents' interests. Aggregate information relating to four domestic producers could have been disclosed without revealing business confidential information. The excessive confidentiality claimed is inconsistent with established practice, particularly when actual aggregate figures for similar parameters were disclosed in the recent anti-dumping sunset review concerning the same product.

iii. That confidentiality cannot be granted as a matter of course and must be supported by good cause. The Authority should direct the domestic industry to provide complete and meaningful non-confidential versions of the information relied upon. In the absence of adequate disclosure, the confidential information should be disregarded in accordance with Rule 8(3) of the Rules.

E.2 Submissions made by the Domestic Industry

19. The submissions of the domestic industry with regard to confidentiality are as follows:

i. That the responding exporters and Governments have claimed excessive confidentiality over both narrative and quantitative information in their questionnaire responses, resulting in non-confidential versions that do not permit a reasonable understanding of the information relied upon.

ii. That the non-confidential versions fail to disclose essential information, including the names of subsidy programmes, their nature, operational framework and implementing authorities, whether such programmes were availed, the reasons for non-availment, and the supporting evidence, thereby preventing meaningful comment. While confidential numerical data may be indexed where justified, the existence and essential features of subsidy programmes cannot legitimately be treated as confidential.

iii. That the composition of the domestic industry in the present investigation is materially different from that in the earlier anti-dumping sunset review concerning the same[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 79 product. Disclosure of actual aggregate figures would have enabled interested parties, including competing domestic producers, to derive or accurately estimate the confidential business information of individual producers by comparing the figures disclosed in the present investigation with information available from previous proceedings and other public sources, causing serious commercial prejudice. The domestic industry has accordingly disclosed indexed trends and meaningful non-confidential summaries to the maximum extent possible, consistent with Rule 8 of the Rules and Trade Notice No. 10/2018.

iv. That where adequate disclosure is not made, the Authority should draw appropriate adverse inferences and proceed on the basis of facts available in accordance with Rule 7(8) of the Rules and Article 12.7 of the SCM Agreement.

E.3 Examination by the Authority

20. With regard to confidentiality of information, Rule 8 of the Rules provides for the treatment of information supplied on a confidential basis, requires a non-confidential summary in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the confidential information, and permits the Authority to disregard such information where the request for confidentiality is not warranted or the supplier is unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form.

21. The Authority notes that the composition of the domestic industry in the present investigation differs from that in the earlier anti-dumping sunset review concerning the same product. The Authority further notes the contention of the domestic industry that disclosure of actual aggregate figures could have enabled interested parties, including competing domestic producers, to derive the confidential business information of individual producers by comparing such figures with information available from previous proceedings and other public sources. The Authority considers that the domestic industry has provided indexed trends and non-confidential summaries to the extent feasible while safeguarding confidential business information in accordance with Rule 8 of the Rules and Trade Notice No. 10/2018. The Authority has examined the confidential information and is satisfied that the confidentiality claims are warranted to the extent accepted.

22. As regards the confidentiality claimed by the responding parties, the Authority accepts in principle the contention of the domestic industry that the existence, legal basis, administering authority and essential operating features of a subsidy programme are not susceptible of confidential treatment. The programme-wise examination in the relevant Section of these final findings has been framed accordingly, setting out for every programme examined the legal basis, the administering authority and the essential features, company-specific quantum alone having been treated as confidential where a claim was made and accepted.

23. Information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Business sensitive information has been kept confidential as per practice. The Authority notes that any information which is available in the public domain cannot be treated as confidential.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS AND COOPERATION

F.1 Submissions made on behalf of the Domestic Industry

24. The submissions of the domestic industry are as follows:

i. That the responses of the participating exporters cannot be accepted as they have not provided complete information relating to their related and cross-owned entities in Malaysia. In the case of Kibing Group (M), the information of Malaysia Kibing Energy Saving Glass Co., Ltd and CS Eco Glass (M) Sdn. Bhd. has not been furnished; and in the case of Xinyi Energy Smart (Malaysia), the information of Xinyi Solar (Malaysia) Sdn. Bhd. and Xinyi Photovoltaic (Malaysia) Co., Ltd. has not been furnished. Unless the data of these entities is examined, the Authority would not be in a position to calculate the total subsidy benefit availed by the respective groups.

ii. Jinjing Technology Malaysia Sdn. Bhd. has received an income tax exemption under a ―5+5‖ year policy, as disclosed in the annual report of its related company, and the Authority should examine the extent and benefit received under such exemption along with the relevant approvals, tax filings and accounting records.

iii. That the exporters have stated ―not applicable‖ in respect of most schemes on the ground that they did not avail the specified programmes. However, where a company is eligible for a programme there is no reason to believe it would not have benefited under it, and the company should either show absence of eligibility or demonstrate why it has not availed the benefit available to it.

iv. That the Government of Malaysia has not provided information relating to the companies under investigation as to which companies applied for, claimed, received or used the assistance stated, nor information about their related companies and the benefits availed by them, nor the information sought at the oral hearing regarding subsidy duties levied by other jurisdictions. Such non-submission vitiates the purpose of obtaining a response from the Government of the exporting country, and the Authority should apply facts available and draw appropriate adverse inferences in accordance with Rule 7(8) of the Rules and Article 12.7 of the SCM Agreement.

v. That the Government of Indonesia has provided details only of subsidies provided to the participating exporter, has not provided any clarification relating to direct and indirect subsidies provided to other Indonesian producers, and has not provided information relating to PT Xinyi Glass Indonesia and PT KCC Glass Indonesia.

vi. That the Governments of the subject countries and the responding exporters failed to provide complete programme-wise disclosures, supporting evidence and concordance tables correlating the subsidy programmes examined in other jurisdictions with those disclosed before the Authority.

vii. That the evidentiary standard at the stage of initiation is limited to the information reasonably available to the applicant under Articles 11.2 and 11.3 of the SCM Agreement, and that the respondents' contention requiring exporter-specific evidence at the initiation stage is inconsistent with the legal framework governing anti-subsidy investigations.

viii. That on-site verification of the participating exporters, including verification of the records of their related and cross-owned entities, should be undertaken in view of deficiencies and changes observed in exporter data in an earlier Malaysian sunset review.

F.2 Submissions made on behalf of the other interested parties

25. The submissions of the other interested parties are as follows:

i. That the application does not satisfy the prima facie evidentiary requirements under Articles 11.2 and 11.3 of the SCM Agreement, as several alleged programmes are based on generalised government information, secondary sources or speculative assumptions without sufficient evidence of financial contribution, benefit, specificity or actual use by the responding exporters. Reliance is placed on the WTO Panel Report in China — GOES (DS414).

ii. That mere identification of numerous alleged subsidy programmes does not establish that an exporter actually availed such programmes or received a specific and countervailable benefit, and any determination should be based on verified company records rather than estimates provided by the domestic industry.

iii. That each cooperating producer/exporter should receive an individual subsidy margin and injury margin on the basis of its own verified information, consistent with the established practice of the Authority.

iv. That the newly raised subsidy programmes, including policy lending, provision of land and provision of electricity, could not be examined without following the requirements under Rules 6 and 6A of the Rules.

v. That no subsidy, financing, land, electricity concession or other assistance under the identified programmes was received directly or indirectly through any related, cross- owned or affiliated entity.

F.3 Examination by the Authority

26. On the evidentiary standard at initiation. The Authority notes that the evidentiary standard at the stage of initiation is limited to the information reasonably available to the applicant under Articles 11.2 and 11.3 of the SCM Agreement. An applicant cannot be required to furnish exporter-specific evidence of utilisation before the investigation which alone can elicit such information. The Authority accordingly does not accept the contention that the present investigation was initiated without sufficient evidence.

27. On individual margins. The Authority accepts the contention that a cooperating producer/exporter is entitled to an individual subsidy margin determined on the basis of its own verified information rather than on estimates contained in the application. Individual subsidy margins have accordingly been determined for Xinyi Energy Smart (Malaysia), Kibing Group (M) and Jinjing Technology Malaysia.

28. On eligibility and receipt. The Authority accepts that where a respondent is eligible under a programme, a presumption arises that the programme was available to be availed, and that the party asserting non-availment carries the burden of displacing it. The presumption is,82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] however, one of availability and not of receipt, and it is rebuttable upon the documentary record. Where the Government of the exporting country and the respondent have both stated that a programme was not availed, and the tax returns, tax assessments, customs entries and audited accounts of the respondent have been examined and disclose no corresponding claim or credit, the presumption stands displaced and the Authority is satisfied that no benefit was received during the period of investigation. The Authority records that this conclusion rests in each case upon the respondent's own tax and customs records examined against its audited accounts, and not upon its assertion or upon the statement of its Government alone; that where the records did not bear out the assertion the Authority has said so and has countervailed the programme; and that the conclusion is confined to the respondent whose records were examined, the position of producers and exporters which did not participate being dealt with separately under the head of residual subsidy margins.

29. On the examination of programmes identified during the investigation. The Authority does not accept the objection that programmes identified in the course of the investigation cannot be examined. An investigating authority is not confined to the programmes identified in the application. Where information coming to light in the course of the investigation discloses a further programme, the Authority may examine it, provided the affected parties are given notice of the allegation, of the essential facts relied upon, and an adequate opportunity to defend their interests. That condition has been satisfied: the Authority put the allegations to each participating exporter in specific terms following desk verification; each responded substantively, furnishing agreements, invoices, approvals and calculations; and the essential facts, including the basis of determination, were disclosed to all interested parties in the Disclosure Statement dated 17.09.2026, and the parties were afforded an opportunity to comment thereon. The income-tax exemption dealt with as Programme 7 was raised by the domestic industry in the course of the investigation, and has been examined upon the audited financial statements and income-tax computation filed by the respondent itself with its questionnaire response.

30. On the reliability of the response of the Government of Malaysia. The Authority notes that the Government of Malaysia stated, in respect of a number of programmes, that none of the responding producers/exporters received any benefit during the POI, and that this statement is contradicted by the responding exporters themselves in respect of the Investment Tax Allowance, the Accelerated Capital Allowance, the Industrial Building Allowance, the Allowance for Plant and Machinery, the Sales Tax Exemption and the Buyer Credit Guarantee. The Authority further notes that the Reinvestment Allowance is not among the programmes disclosed by the Government of Malaysia or alleged in the application, yet was availed by a responding exporter and came to light only upon the desk verification.

31. Determination on facts available. Rule 7(8) of the Rules provides that where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of facts available to it. The Authority determines as follows. The statement of the Government of Malaysia that no responding producer/exporter received benefit under the programmes named above is not accepted, being contradicted by the responding exporters themselves, and the Authority has proceeded upon the information furnished and verified in the responses of those exporters. No adverse inference is drawn against the responding producers/exporters, whose responses were filed in full, were verified against their supporting[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 83 records and were supplemented upon every query raised. In respect of the Reinvestment Allowance, which was disclosed neither by the Government nor in the application, the Authority has proceeded upon the amount reported and evidenced by the exporter which availed it. In respect of producers and exporters which did not participate, the subsidy margin has been determined upon facts available in the manner set out in relevant Section under the head of residual subsidy margins.

32. On related and cross-owned entities. At the stage of desk verification the Authority noted that the responding exporters had not furnished complete particulars of their related, affiliated and cross-owned entities in Malaysia and of their transactions with them. This was recorded in the Disclosure Statement, and each exporter was put on notice to furnish such particulars with its comments, failing which the Authority might proceed on the facts available under Rule 7(8) of the Rules. The Authority has since examined, exporter by exporter, the post- disclosure submissions together with the audited financial statements and income-tax returns on the record. Facts available have been applied to the specific items of necessary information not furnished, or contradicted by the exporter's own records; information furnished and verified has not been disregarded. The determination in respect of each exporter is recorded in Section Q.

33. On the request for on-site verification. The domestic industry has requested that the responses of the participating producers/exporters and of the Governments be verified on site. The Authority notes that the purpose of verification is to satisfy the Authority of the accuracy of the information furnished. In the present investigation the Authority has carried out desk verification of every response, examining each response against the audited financial statements, tax returns and assessments, customs entries, utility invoices, land agreements, approval letters and subsidy calculation sheets furnished in support, and has sought and obtained further clarifications and additional documents where the material furnished was incomplete or inconsistent. The Authority is satisfied that the information relied upon has been verified to the extent necessary for the purposes of this determination, and the request for on-site verification is accordingly not acceded to.

ASSESSMENT OF SUBSIDY — METHODOLOGY, PARAMETERS,

COUNTERVAILABILITY AND SUBSIDY MARGINS

G. METHODOLOGY

34. Section 9 of the Customs Tariff Act, 1975 read with the Rules governs the determination of a countervailable subsidy. A subsidy is said to exist where there is a financial contribution by a government or public body, or income or price support, which confers a benefit upon the recipient, and the subsidy is specific within the meaning of Article 2 of the SCM Agreement.

35. Article 14 of the SCM Agreement provides guidelines and methodology for calculating the benefit to the recipient and requires that any method used by the investigating authority be provided for in national legislation or implementing regulations and that its application in each particular case be transparent and adequately explained. In accordance with that requirement, the Rules lay down the methodology for determining the quantum of subsidisation, and the determination in this investigation is in accordance with those guidelines.

36. The Authority has examined each programme against the following elements in sequence: (i) the legal basis and administering authority; (ii) whether a financial contribution by a government or public body is established; (iii) whether the programme is specific; (iv) whether a benefit is conferred, and the basis on which the benefit has been measured; and (v) the ad valorem subsidy rate. Where any of the first three elements is not established, no rate has been determined.

37. Annexures to the Rules. The Authority has determined the amount of the countervailable subsidy in accordance with Annexure IV to the Rules, which sets out the guidelines for the calculation of the amount of subsidy, and has examined whether each programme is a subsidy conferred on a limited number of persons in accordance with Annexure II to the Rules read with Article 2 of the SCM Agreement. Injury has been determined in accordance with Rule 13 of the Rules read with Annexure I to the Rules.

38. Recurring and non-recurring benefits. A benefit conferred and consumed within the year in which it arises has been treated as recurring and expensed to that year. A benefit conferred once but enjoyed over the life of the asset which it finances has been treated as non- recurring and allocated over the average useful life of 15 years of the renewable physical assets used in the production of the subject goods, only the portion attributable to the period of investigation having been countervailed. The Authority has applied that treatment to the provision of land and to the exemptions from sales tax on equipment and from import duty on machinery. In respect of every other programme the Authority has examined the records of the respondent concerned and has determined upon that examination whether the benefit is recurring or non-recurring, the classification so determined being recorded at the programme concerned. The provision of natural gas and electricity, the exemption of import duty and sales tax on raw materials and consumables, and income-tax allowances claimed in the year of assessment falling within the period of investigation have been treated as recurring.

39. Denominator. A subsidy which is not tied to a particular product has been allocated over the total sales of the recipient; a subsidy tied to a particular product or facility has been allocated over the sales of that product or facility.

40. Computation of the ad valorem subsidy rate. For every programme the rate has been computed as a fraction. The numerator is the amount of the benefit attributable to the period of investigation. The denominator is the turnover described in the preceding paragraph. The rate is the numerator expressed as a percentage of the denominator.

41. The numerator is arrived at as follows. Where the benefit is recurring, the whole of the benefit arising in the period of investigation is taken. Where the benefit is non-recurring, the benefit is first computed in full and then divided by the average useful life of fifteen years, so that only one-fifteenth of it is taken into the period of investigation; the Authority has applied that treatment to the provision of land and to the exemptions from sales tax on equipment and from import duty on machinery. In respect of the remaining programmes the Authority has determined the amount attributable to the period of investigation upon the verified records of the respondent concerned, and the treatment adopted is recorded at the programme concerned. Where the benefit arises in a currency other than that of the denominator, it is converted into the currency of the denominator at the rate used by the respondent in its own questionnaire response, so that numerator and denominator stand in the same currency; no rate of the Authority's own has been substituted for a rate the respondent has evidenced.

42. The numerator and the denominator for each programme are particulars of the sales, costs and tax affairs of the respondent concerned and have been claimed by it as confidential under Rule 8 of the Rules. They are accordingly shown in these final findings as ―***‖. The basis of the computation, the benchmark where one is used, the treatment of the benefit as recurring or non-recurring, the denominator adopted and the resulting ad valorem rate are set out in each case, so that each respondent is able to verify the computation against its own figures and every other interested party is able to test the method.

43. The basis upon which the rates in these final findings have been determined is as follows. The Authority has itself determined the rate in respect of two programmes, being the provision of land for less than adequate remuneration and the provision of natural gas for less than adequate remuneration, the benchmark in each case being that adopted by the Authority for the reasons recorded programme-wise below. In respect of every other programme the Authority has examined the quantification furnished by the respondent in its subsidy calculation annexure against the audited financial statements, tax returns and assessments, customs entries, utility invoices and other supporting records of that respondent, and has satisfied itself as to the amounts so quantified. Where the Authority is so satisfied, the amount verified has been taken as the measure of the benefit, being the verified quantification of the revenue foregone or of the advantage conferred, and the Authority has determined the rate accordingly. Where upon examination the Authority has found the basis of a quantification to depart from that described above, it has recorded the departure at the programme concerned. The basis so adopted, and each departure so recorded, was set out in the Disclosure Statement, and the post-disclosure comments of the interested parties thereon have been considered at the programme concerned and in Section Q below.

44. Benchmarks. Where a programme consists of the provision of goods by a government, the benefit is the difference between the price paid and an appropriate benchmark. Article 14(d) of the SCM Agreement establishes a preference for prevailing market conditions in the country of provision. Where, however, the government is the predominant provider and the price is administered by or on behalf of the government, in-country prices do not reflect market conditions and cannot serve as a benchmark, and an out-of-country benchmark is required. The benchmark adopted, and the reasons for its adoption, are recorded programme-wise below.

45. De minimis. A subsidy margin below 1% ad valorem is de minimis in terms of Article 11.9 of the SCM Agreement, the corresponding threshold for a developing country Member being 2% ad valorem in terms of Article 27.10.

46. In view of the termination, recorded in Section B above, of the investigation in respect of Indonesia upon the ground of negligible import volumes, no examination of the existence of subsidisation in Indonesia has been carried out and no subsidy margin has been determined in respect of that country. The examination in this Section is accordingly confined to Malaysia. The Authority has examined the countervailability of all thirty-two programmes alleged in respect of Malaysia, together with the further programmes disclosed by the responding exporters and identified by the Authority during and following desk verification. The programmes are dealt with under three heads: programmes determined to be countervailable and availed during the period of investigation; programmes determined not to be countervailable; and programmes determined not to have been used during the period of investigation.

H. MALAYSIA

H.1 Programmes determined to be countervailable and availed during the POI

Programme 1: Provision of Land for Less Than Adequate Remuneration

47. Origin of the allegation. This programme was not alleged in the application and was not disclosed by the Government of Malaysia. It was identified by the Authority in the course of desk verification, upon which information was sought from the participating exporters as to the mode of acquisition of land, the consideration paid, the applicable benchmark or guideline value, and the terms of acquisition.

48. Submissions by the exporters. Jinjing Technology Malaysia submitted that it acquired the lease of the land from its Chinese affiliate, which had initially obtained the lease from Kulim Technology Park Corporation, a government-owned entity, under an agreement dated 27.12.2017; that no guideline value was available; and that there were no other industrial users in the park for comparison. Kibing Group (M) submitted that it purchased land from Samsung Malaysia, a private entity, and from Seriemas Development Sdn. Bhd., a government-related party; that the purchases were made through arm's-length negotiations and at fair market value; and that the Malaysian taxation authority had confirmed the relevant transfer price as market price. Xinyi Energy Smart (Malaysia) submitted that the relevant land parcels were purchased directly from Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka through private sales; that it could not locate the applicable guideline value; and that it could not confirm whether similar price and payment terms were available to other industrial users.

49. Examination by the Authority — financial contribution. The provision of land constitutes a financial contribution only where the land is provided by a government or a public body. The Authority has examined the position in respect of each parcel:

i. In the case of Xinyi Energy Smart (Malaysia), the parcels were acquired from a State Development Corporation, which is a public body, and the element is satisfied.

ii. In the case of Kibing Group (M), one parcel was acquired from a government-linked entity and one from a party which the respondent describes as a private entity. A purchase from a private vendor does not constitute a financial contribution by the Government of Malaysia at any price. The Authority has accordingly excluded that parcel from consideration and has examined only the parcel acquired from the government-linked entity.

iii. In the case of Jinjing Technology Malaysia, the leasehold interest was originally allotted by a government-owned corporation and passed to the respondent from a cross-owned affiliate. The Authority determines that the interposition of a cross-owned affiliate does not defeat the finding. The land is land in the subject country, allotted by a body of that country, in respect of the very site on which the subject goods are produced, and it has at all times since allotment been dedicated to that production. To hold otherwise would permit the benefit of a government allotment to be insulated from countervailing measures by the routing of title through an affiliate.

50. The Authority records that this determination is to be distinguished from its determination on policy lending recorded below. In the case of policy lending, the loans were[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 87 extended by lenders outside the subject country to entities outside the subject country, in respect of no asset situated in the subject country, and the subsequent movement of funds between affiliates did not convert them into a financial contribution by the Government of Malaysia. In the present case the financial contribution was made by a body of the subject country in respect of the site of production situated in that country.

51. Examination by the Authority — specificity. Land in a designated industrial park is not available generally. It is allotted only to enterprises admitted to that park, upon application and approval. The programme is accordingly specific within the meaning of Article 2.2 of the SCM Agreement, being limited to enterprises located within a designated geographical region, and in the alternative under Article 2.1(a), being limited to enterprises approved for admission.

52. Examination by the Authority — benefit. No guideline value was furnished by any respondent, and no respondent has contended that a contemporaneous transaction is available for comparison. The Authority has relied upon the Malaysia Industrial Park Directory published by the Federation of Malaysian Manufacturers in collaboration with the Malaysian Investment Development Authority and relevant stakeholders, which provides information on industrial parks including the developer, tenure, selling prices and infrastructure available. The Directory was prepared as an investor-oriented reference for assessing and identifying suitable industrial locations, is independently published and publicly available, and was prepared with the participation of the national investment authority. The Authority accordingly considers the selling prices reported therein to be relevant and objective publicly available information regarding prevailing industrial land prices in Malaysia, and an appropriate and reliable basis for determining the applicable benchmark.

53. The Authority does not accept the contention that a privately negotiated transaction, or the absence of a guideline value, establishes that the consideration paid represents prevailing market value. A negotiated price between a state corporation and an applicant enterprise is not, without more, a market price; the question under Article 14(d) is whether the remuneration was adequate by reference to prevailing market conditions, and not whether the parties negotiated. The Authority has therefore compared the consideration actually paid or contracted with the applicable benchmark rate for the industrial park concerned.

54. The Authority further notes that, in the case of Xinyi Energy Smart (Malaysia), the information furnished by the respondent itself records that certain of the parcels acquired are not used for the production of the subject merchandise. A benefit conferred in respect of land which does not support production of the subject goods is not attributable to the subject goods, and those parcels have accordingly been excluded.

55. The acquisition of land is a one-time benefit conferred in respect of an asset used over a number of years and has accordingly been treated as non-recurring and allocated over the average useful life in accordance with the allocation rule set out in the methodology above, only the portion attributable to the period of investigation having been countervailed.

56. Computation of the benefit. The benefit has been computed parcel by parcel. For each qualifying parcel the Authority has taken the area in square feet and multiplied it by the benchmark rate per square foot for the industrial park in which that parcel stands, so arriving at the benchmark value of the parcel; from that value it has deducted the consideration actually paid or contracted by the respondent. The benchmark rate applied is RM 35 per square foot in the88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] case of each of the three parks concerned, being the rate reported for that park in the Malaysia Industrial Park Directory; where the Directory reports a range for a park, the lower end of the range has been taken.

57. The numerator is the aggregate of the amounts so computed for the qualifying parcels of the respondent, divided by fifteen, being the average useful life adopted in the methodology above. In the case of the leasehold interest held by Jinjing Technology Malaysia the Authority has allocated the benefit over the average useful life of fifteen years and not over the sixty-year term of the lease, the allocation period under Annexure IV being referable to the useful life of the asset employed in production and not to the duration of the title by which it is held. The denominator is the total turnover of the respondent in the period of investigation, expressed in ringgit. Parcels not used for the production of the subject goods, and the parcel acquired from a private vendor, have been excluded from the numerator for the reasons already recorded, while the denominator remains the whole turnover of the respondent, the benefit not being tied to any particular product.

58. Based upon the verified information available on record, the Authority determines that land was made available to the concerned exporters for less than adequate remuneration, resulting in a benefit to the recipients, that the programme is specific, and that the subsidy margins determined under this programme are as follows:

Programme 2: Provision of Natural Gas for Less Than Adequate Remuneration

59. Views of the Domestic Industry. The Government of Malaysia regulates domestic natural gas prices through Government-controlled entities and provides natural gas to industrial consumers, including float glass manufacturers, at prices below prevailing market prices. The regulated pricing framework enables eligible industrial users to procure natural gas at prices lower than international market benchmarks, thereby reducing production costs. The Government, through its pricing policy and regulatory framework, provides natural gas for less than adequate remuneration within the meaning of Article 14(d) of the SCM Agreement and Section 9 of the Act. The gas prices reported by the exporters should not be accepted in the absence of reliable and complete information from the Government of Malaysia, mere submission of invoice prices not establishing that such prices are representative of undistorted market prices, and appropriately adjusted Indonesian natural gas prices should be considered as an external benchmark, Indonesia being a geographically proximate and economically comparable regional benchmark.

60. Submissions by the Government and other interested parties. The Government of Malaysia and the responding producers/exporters submitted that domestic natural gas prices are determined under the applicable statutory and regulatory framework and are not established for the benefit of any particular enterprise or industry. The responding producers/exporters purchased natural gas at the applicable regulated industrial tariff and did not receive any[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 89 preferential pricing or additional concession unavailable to other similarly situated industrial consumers. Copies of gas purchase agreements, invoices and payment records were furnished. The respondents disputed the benchmark proposed by the domestic industry and submitted that international LNG prices or export prices are not appropriate benchmarks for determining adequacy of remuneration under Article 14(d).

61. Examination by the Authority — financial contribution. Domestic piped natural gas is supplied under a regulated framework in which a wholly State-owned corporation is the sole aggregator of domestic supply and in which the price payable is fixed under a mechanism administered by or on behalf of the Government. The supply of natural gas on those terms constitutes the provision of goods by the Government or by a public body within Article 1.1(a)(1)(iii) of the SCM Agreement and Section 9 of the Act. The Government of Malaysia has not disputed the regulated character of the framework.

62. Examination by the Authority — specificity. The Government of Malaysia has submitted that domestic natural gas prices are determined under the applicable statutory and regulatory framework and are not established for the benefit of any particular enterprise or industry. The question is not whether the framework names the float glass industry. It is whether the regulated price is available to enterprises generally, or only to some. The Authority has examined the framework on that question and finds the availability limited in two distinct ways.

63. First, limited by connection and by category. The regulated price is not available to any enterprise that wishes to buy gas. It is available only to an enterprise connected to the piped distribution network, and only in the area to which the framework extends; and within that network it is available only to an enterprise falling within one of the consumer categories designated under the applicable instruments, on terms fixed by or on behalf of the Government. An enterprise outside the network, or outside a designated category, cannot obtain gas at that price at all. A measure so confined is limited to certain enterprises within the meaning of Article 2.1(a) of the SCM Agreement read with Annexure II to the Rules, and is in the alternative limited to enterprises located within a designated geographical region within the meaning of Article 2.2.

64. Secondly, limited in fact by the nature of the benefit. Even upon the assumption that the regulated price is nominally open to a wide class, the advantage it confers is not evenly spread. The benefit of a price concession on gas accrues in proportion to the gas consumed. The manufacture of float glass requires a furnace held continuously at temperature and is among the most gas-intensive of industrial activities, and the responding producers/exporters are consumers of gas in very substantial quantities. A concession of this character is therefore used by, and is predominantly used by, a limited number of enterprises within the meaning of Article 2.1(c), whatever the terms of the instrument may say.

65. The Authority accordingly determines that the programme is specific. The Authority records that the first ground rests upon the terms of the framework and the second upon its effect in fact, and that either ground is sufficient.

66. Examination by the Authority — benefit. The Authority has considered whether the domestic reference price determined under the Malaysian regulatory framework may serve as the benchmark, and has concluded that it may not. That reference price is not a market price. It is the administered price fixed under the very framework which is alleged to confer the subsidy, in a90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] market in which a wholly State-owned corporation is the sole aggregator of domestic supply. Where the government is the predominant provider and itself fixes the price, the in-country price is determined by the government's own role in the market and cannot serve as a measure of the adequacy of the remuneration which the government receives; to adopt it would be to test the measure against itself.

67. Having concluded that no usable in-country benchmark exists, the Authority has adopted an out-of-country benchmark, being the price at which natural gas was available on commercial terms in Indonesia outside the administered framework, that being the nearest regional market for which prices outside an administered framework are available in the period of investigation. The adoption of a regional benchmark of this description was proposed by the domestic industry, and Indonesia is geographically proximate and economically comparable to the subject country.

68. The benchmark series applied follows the price which was in fact available in each month, the Authority having taken in each month the non-administered price at which gas could then be obtained, and not a single annual average. Specifically, for April 2024, the benchmark price taken was US$ 11.89 per MMBtu, corresponding to the non-administered pipeline price for the lowest published consumer category. For the period from May 2024 to December 2024, the benchmark price was US$ 13.00 per MMBtu based on the regasified liquefied natural gas price. Finally, for the period from January 2025 to March 2025, the benchmark price was US$ 16.77 per MMBtu, reflecting the regasified liquefied natural gas price for that quarter.

69. Regasified LNG pricing was introduced by the supplier only in May 2024, and for April 2024 the pipeline price has accordingly been taken. That price is published by consumer category; the category applicable to each respondent is not on the record, and the Authority has taken the lowest published category, being the level least adverse to the respondents. The price of US$ 9.16 per MMBtu appearing on the record has not been adopted, having been superseded on 01.10.2023, six months before the period of investigation began.

70. The Authority has examined the applicable regulatory framework, the gas supply agreements, the invoices and payment records, the competing submissions on the appropriate benchmark, and the benefit calculations placed on record.

71. Computation of the benefit. For each of the twelve months of the period of investigation the Authority has taken the quantity of natural gas purchased by the respondent in MMBtu and the price in fact paid by it per MMBtu, as appearing from its own invoices, and has multiplied the quantity by the amount, if any, by which the benchmark for that month exceeds the price paid. Where the benchmark for a month did not exceed the price paid, no benefit has been taken for that month. The numerator is the sum of the twelve monthly amounts so computed, converted into ringgit at the rate used by the respondent in its own response. The denominator is the total turnover of the respondent in the period of investigation in ringgit, the benefit not being tied to any particular product. The benefit is recurring and the whole of it has been taken into the period of investigation. Quantities invoiced in other units have been converted to MMBtu at the conversion factor used by the respondent itself.

72. Based upon the verified information available on record, the Authority determines that natural gas was provided for less than adequate remuneration, that the programme constitutes a[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 91 financial contribution which confers a countervailable benefit, and that the subsidy margins determined under this programme are as follows:

Programme 3: Investment Tax Allowance and Reinvestment Allowance

73. Views of the Domestic Industry. The Government of Malaysia grants Investment Tax Allowance to qualifying manufacturing enterprises undertaking approved investments, permitting deduction of a prescribed percentage of qualifying capital expenditure against statutory income and thereby reducing the income tax liability of eligible enterprises. The programme constitutes government revenue foregone and confers a measurable financial benefit.

74. Submissions by the Government and other interested parties. The Government of Malaysia submitted the relevant provisions governing the Investment Tax Allowance under the Promotion of Investments Act, 1986, and stated that none of the responding producers/exporters received Investment Tax Allowance benefits in relation to the subject goods during the period of investigation. Kibing Group (M) submitted that it had claimed benefit under this scheme. Xinyi Energy Smart (Malaysia) submitted that it had claimed an ITA-equivalent income-tax exemption and a Reinvestment Allowance during 2024 and furnished the relevant tax and approval documents. Jinjing Technology Malaysia submitted that it did not benefit from Investment Tax Allowance or investment-linked deductions during the period of investigation.

75. Examination by the Authority. An allowance or exemption which reduces the tax otherwise chargeable constitutes government revenue otherwise due which is foregone within Article 1.1(a)(1)(ii) of the SCM Agreement and Section 9 of the Act. The Investment Tax Allowance is not generally available: it is granted under the Promotion of Investments Act only in respect of approved promoted activities and promoted products, upon application to and approval by the Malaysian Investment Development Authority. A benefit confined to activities and products designated by the Government, and granted upon approval, is specific within the meaning of Article 2.1(a) and Article 2.1(c) of the SCM Agreement. The Reinvestment Allowance is confined to companies engaged in manufacturing which reinvest in qualifying projects and is accordingly limited to a group of industries within Article 2.1(a). The Authority notes that the submission of the Government of Malaysia that no benefit was received under these programmes is not correct, two of the participating exporters having accepted receipt of benefit thereunder, and one of them having disclosed a programme which the Government did not disclose at all. The Authority further notes that Jinjing Technology Malaysia held an income- tax exemption under the Northern Corridor Economic Region, which is examined as Programme 7.

76. The benefit conferred is the amount of tax which would have been payable but for the allowance or exemption. In the case of Xinyi Energy Smart (Malaysia), the Authority has adopted the tax reductions reported by the respondent and supported by its tax returns and approval documents, those being the verified measure of the revenue actually foregone.

77. Computation of the benefit. An income-tax allowance operates by reducing the income on which tax is charged. The benefit is accordingly the tax which the respondent would have paid but for the allowance. The Authority has examined, in the case of each respondent, the allowance claimed and admitted in the year of assessment falling within the period of investigation, as appearing from its tax returns, assessments and approval documents. In the case of Xinyi Energy Smart (Malaysia) the Authority has satisfied itself that the amount so appearing is the allowance absorbed multiplied by the rate of corporate income tax applicable to that respondent, and has taken that amount as the benefit. In the case of Kibing Group (M) the Authority finds that the amount so appearing is the allowance itself and not the tax foregone thereon; this finding was expressly recorded in the Disclosure Statement. Having considered the post-disclosure comments of that respondent, the Authority has recomputed the benefit as the allowance absorbed multiplied by the rate of corporate income tax of 24 per cent applicable to that respondent, and has taken that amount as the benefit. The numerator in each case is the amount so determined. The denominator is the total turnover of the respondent in the period of investigation, the allowance not being tied to any particular product. The benefit is recurring, being conferred and consumed in the year of assessment in which the allowance is claimed, and the whole of it has been taken into the period of investigation; no part of it has been allocated over any longer period. Where an allowance was carried forward and not set off in that year, no benefit has been taken, there being in that event no tax foregone in the period of investigation.

78. Based upon the verified information available on record, the Authority determines that these programmes constitute a financial contribution which is specific and which confers a countervailable benefit, and that the subsidy margins determined thereunder are as follows:

Programme 4: Industrial Building Allowance and Accelerated Capital Allowance

79. Views of the Domestic Industry. The Government of Malaysia grants Industrial Building Allowance under Schedule 3 of the Income Tax Act 1967 in respect of qualifying industrial buildings, and Accelerated Capital Allowance permitting accelerated depreciation of qualifying capital assets. Both reduce taxable income and constitute government revenue foregone.

80. Submissions by the Government and other interested parties. The Government of Malaysia submitted the applicable statutory provisions and stated that none of the responding producers/exporters received benefits under either programme in relation to the subject goods during the period of investigation. Kibing Group (M) submitted that it had received benefit under[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 93 the Industrial Building Allowance. Xinyi Energy Smart (Malaysia) and Jinjing Technology Malaysia submitted that they had claimed benefit under the Accelerated Capital Allowance.

81. Examination by the Authority. Both allowances reduce the tax otherwise chargeable and constitute revenue foregone within Article 1.1(a)(1)(ii) of the SCM Agreement. As regards specificity, the Authority notes that neither allowance is available to every taxpayer upon incurring expenditure of any description. The Industrial Building Allowance is available only in respect of expenditure upon buildings of a description qualifying under the Schedule, that is to say buildings used for purposes of manufacture and like activities, and is therefore confined to enterprises engaged in those activities. The Accelerated Capital Allowance is not part of the general capital allowance regime but is conferred by rules made from time to time in respect of designated categories of assets and designated activities, and is available only to enterprises which acquire assets of those categories or carry on those activities. Each allowance is accordingly limited to certain enterprises within the meaning of Article 2.1(a) of the SCM Agreement read with Annexure II to the Rules. The Authority determines that both programmes are specific. The Authority has examined the questionnaire responses, tax records and verification findings placed on record.

82. Computation of the benefit. Each of these allowances operates by permitting a deduction in respect of qualifying capital expenditure at a rate higher, or at a time earlier, than the depreciation otherwise allowable. The benefit is the tax deferred or foregone by reason of the accelerated or additional deduction, and the Authority has examined the allowance claimed and admitted by each respondent against its tax returns and assessments. In the case of Jinjing Technology Malaysia the Authority has satisfied itself that the amount so appearing is the allowance multiplied by the rate of corporate income tax applicable to that respondent, and has taken that amount as the benefit. In the case of Kibing Group (M) the Authority finds that the amount so appearing is the allowance itself; the benefit has accordingly been recomputed as the allowance multiplied by the rate of corporate income tax of 24 per cent applicable to that respondent, for the reasons stated in relation to the preceding programme. The numerator is the amount so determined and the denominator is the total turnover of the respondent in the period of investigation. The benefit has been treated as arising in, and confined to, the year of assessment in which the allowance was claimed, the deduction being taken in that year; it has accordingly not been allocated over the average useful life of the asset to which the expenditure relates, and only the amount attributable to the period of investigation has been countervailed.

83. Based upon the verified information available on record, the Authority determines that these programmes confer a countervailable benefit, and that the subsidy margins determined thereunder are as follows:

Programme 5: Sales Tax Exemption on Imported Raw Materials and Equipment

84. Views of the Domestic Industry. The Government of Malaysia exempts eligible manufacturers from payment of sales tax on specified goods, raw materials, components and packaging materials. Such exemptions constitute government revenue foregone, reduce the production costs of eligible enterprises and confer a measurable financial benefit.

85. Submissions by the Government and other interested parties. The Government of Malaysia submitted that the programme is governed by the Sales Tax (Persons Exempted from Payment of Tax) Order 2018. Kibing Group (M) submitted that it availed the Schedule C sales tax exemption as a registered manufacturer, the exemption applying to raw materials, components and packaging used in manufacturing activities. Jinjing Technology Malaysia and Xinyi Energy Smart (Malaysia) submitted that they operate under the Licensed Manufacturing Warehouse framework and, in respect of sales tax, relied upon a determination of the U.S. Department of Commerce to the effect that the benefit of a sales tax exemption accrues to the purchaser rather than to the seller.

86. Examination by the Authority. Exemption from a tax otherwise payable constitutes revenue foregone within Article 1.1(a)(1)(ii) of the SCM Agreement.

87. As regards the reliance placed upon the determination of the U.S. Department of Commerce, that determination is on record and has been examined. It contains two distinct holdings: first, that in respect of the exemption applicable to the finished product the benefit accrues to the purchaser and not to the seller, the producer's role being limited to remitting a tax borne by the buyer; and secondly, that in respect of the exemption applicable to input materials the programme was not specific on the record then before that authority. The Authority is not bound by the determination of the investigating authority of another Member and considers it distinguishable in the present case for the following reasons:

i. The first holding has no application to the programme in issue. It concerns tax upon the producer's output sales. The exemption examined here is an exemption upon the respondent's inputs and equipment, in respect of which the respondent is itself the purchaser and therefore, upon the reasoning of that determination, the party upon which the benefit falls.

ii. That determination was made under the sales tax legislation then in force in Malaysia. The regime presently in issue was introduced with effect from 01.09.2018 under the Sales Tax Act 2018, and the instrument in issue is Schedule C of the Order made thereunder, which operates by application to and approval by the Royal Malaysian Customs Department of a registered manufacturer in respect of an approved list of goods. The respondent has itself described the exemption as availed ―as a registered manufacturer‖. A finding of non-specificity made upon the earlier legislation does not determine the character of the instrument now in issue.

iii. That determination concerned a different product, a different period of investigation and different respondents, and the finding of non-specificity rested expressly upon the information which that authority was able to collect and verify upon the record of that case.

88. As regards specificity, the Authority determines, for the reasons recorded above in relation to the sales tax exemption on raw materials, that the exemption is not available as of right to all persons but is granted upon application, registration and approval of a specified manufacturer in respect of an approved list of goods, and is accordingly specific within the meaning of Article 2.1(a) and Article 2.1(c) of the SCM Agreement.

89. Computation of the benefit. The exemption operates upon goods brought in during the period of investigation, and the benefit is the sales tax which would have been payable upon those goods but for the exemption. The Authority has taken the value of the goods covered by the exemption certificates and entered during the period of investigation, as appearing from the respondent's own customs entries and purchase records, and has applied to that value the rate of sales tax which would otherwise have been chargeable. The numerator is the amount so computed. The denominator is the total turnover of the respondent in the period of investigation. In the case of raw materials, consumables and packing materials the benefit is recurring, the goods being consumed in the year, and the whole of the amount has been taken into the period of investigation. In the case of equipment, the goods being capital assets employed in production over a number of years, the benefit is non-recurring and, after considering the post-disclosure comments of the respondent, has been allocated over the average useful life of fifteen years, only one-fifteenth of it having been taken into the period of investigation. The Authority has examined the exemption certificates, customs entries and purchase records relating to both components and has satisfied itself as to the amounts so determined. The rate determined upon equipment reflects that allocation.

90. Based upon the verified information available on record, the Authority determines that the programme constitutes a financial contribution which is specific and which confers a countervailable benefit, and that the subsidy margins determined thereunder are as follows:

Programme 6: Exemption from Import Duty on Raw Materials, Machinery and Spare Parts

91. Views of the Domestic Industry. The Government of Malaysia grants exemption from import duty on imported raw materials, components, machinery, spares and consumables used in manufacturing activities. Such exemptions reduce the cost of production and constitute government revenue foregone within Article 1.1(a)(1)(ii) of the SCM Agreement, and are specific to enterprises satisfying the prescribed eligibility conditions.

92. Submissions by the Government and other interested parties. The Government of Malaysia submitted that exemptions from import duty on raw materials and components are governed by the Customs Act 1967 and related customs notifications. All three participating Malaysian producers/exporters submitted that they availed exemption from import duty on raw materials, spare parts, accessories and machinery — two of them under the Licensed Manufacturing Warehouse scheme established under Section 65A of the Customs Act 1967, and96 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] the third under the applicable customs framework. It was further submitted that exemption from import GST is merely a creditable indirect tax and therefore does not constitute a subsidy, and, in relation to a separate allegation, that exemptions relating to import duty and sales tax on spares, machinery, equipment and raw materials arise automatically under the preferential tariff treatment available under the India–ASEAN Free Trade Agreement upon submission of the prescribed Certificate of Origin, and accordingly do not involve a financial contribution by the Government of Malaysia.

93. Examination by the Authority. The Authority accepts the contention in relation to import GST: a creditable indirect tax which the taxpayer would in any event recover confers no benefit, and no amount has been countervailed on that account. The Authority likewise accepts the contention in relation to preferential tariff treatment under a free trade agreement: such treatment is not a subsidy and no amount has been countervailed on that account.

94. Exemption from import duty otherwise payable constitutes revenue foregone within Article 1.1(a)(1)(ii) of the SCM Agreement. A Licensed Manufacturing Warehouse licence is granted upon application to and approval by the Royal Malaysian Customs Department, and the exemption is available only to licence holders in respect of an approved list of goods. The programme is accordingly specific within the meaning of Article 2.1(a) and Article 2.1(c) of the SCM Agreement. The Authority notes that in the case of one respondent the import duty exempted on raw materials is nil, the applicable tariff upon its raw material imports being zero, the benefit arising only upon machinery and spare parts.

95. Computation of the benefit. The benefit is the import duty which would have been payable upon the goods entered under the exemption but for the exemption. The Authority has taken the assessable value of the goods entered during the period of investigation under each exemption, as appearing from the respondent's own customs entries, and has applied to that value the rate of import duty which would otherwise have been chargeable under the Malaysian customs tariff for the heading concerned. The numerator is the amount so computed; the denominator is the total turnover of the respondent in the period of investigation. The Authority has examined the customs entries of each respondent and the amounts of duty foregone appearing from them. In the case of Kibing Group (M) the duty foregone upon raw materials has been taken in full into the period of investigation. In the case of Xinyi Energy Smart (Malaysia) and of Jinjing Technology Malaysia the Authority finds that the duty foregone upon machinery and upon spare parts has been reported as a single amount and allocated over a period of twelve years, the basis of that period not being stated in either annexure. In their post-disclosure comments, the said respondents have submitted that the allocation period is supported by their questionnaire responses and accounting records and should be retained. Having examined the same, the Authority has treated the benefit, which relates to capital assets employed in production over a number of years, as non-recurring, and has allocated it over the average useful life of fifteen years adopted in the methodology, consistently with the treatment of the exemption on equipment in the case of Kibing Group (M) Sdn. Bhd. The rates determined upon machinery and spare parts are accordingly very small and are shown to four decimal places; the Authority records that such a rate is not a determination that no benefit was conferred, but that the amount attributable to the period of investigation is negligible.

96. Based upon the verified information available on record, the Authority determines that the programme constitutes a financial contribution which is specific and which confers a countervailable benefit, and that the subsidy margins determined thereunder are as follows:

Programme 7: Income-Tax Exemption under the Northern Corridor Economic Region

97. Origin and legal basis. This programme was not disclosed by the Government of Malaysia. It was raised by the domestic industry. The respondent referred to it in its questionnaire response, stating that it had received no actual benefit under it, and furnished its tax records in support. The programme is established from those records and from the respondent's own audited financial statements for the year 2024 and its income-tax return for the year of assessment 2024. The exemption is granted under P.U.(A) 112/2006, the Income Tax (Exemption) (No. 12) Order 2006, made under section 127(3)(b) of the Income Tax Act 1967, through the Northern Corridor Implementation Authority, and exempts 100 per cent of the statutory income from approved activities for the years of assessment 2022 to 2026, extendable to 2031. The respondent's own records establish that the exemption was in force throughout the period of investigation.

98. Examination by the Authority. An exemption from tax otherwise payable constitutes government revenue otherwise due which is foregone, within Article 1.1(a)(1)(ii) of the SCM Agreement. The exemption is available only to enterprises located within a designated geographical region and approved by the administering authority, and is accordingly specific within the meaning of Article 2.2 and, in the alternative, Article 2.1(a) of the SCM Agreement.

99. Computation of the benefit. The benefit is the tax which would have been payable but for the exemption, in the year of assessment falling within the period of investigation. The respondent's tax records for that year show that no tax was foregone under the programme, the tax payable being the same with or without the exemption. The Authority accordingly determines that no countervailable benefit arose under this programme in the period of investigation, which is consistent with the explanation given by the respondent in its questionnaire response. The programme may be examined in any future proceeding. The subsidy margin under this programme is accordingly as follows:

H.2 Programmes determined not to be countervailable

Policy Lending from Chinese Banks / BRI Capacity Cooperation Projects

100. The Authority sought clarification regarding alleged policy lending from Chinese State- owned banks under BRI(Belt and Road Initiative) related programmes, including whether the participating exporters had received any financing directly or indirectly. Jinjing Technology Malaysia and Xinyi Energy Smart (Malaysia) each submitted that they had not received any direct loan under the alleged programme and that there was no BRI-linked investment, while providing without prejudice a calculation of policy lending. Kibing Group (M) submitted that it had obtained a loan from its Chinese parent company and that the parent company had not obtained any loan under the BRI Industrial Policy, directly or indirectly.

101. Examination by the Authority. The Authority has examined the submissions and notes that the loans in question were availed by the Chinese entities in China and not by the participating exporters from financial institutions in the subject countries. The subsequent transfer of funds by the Chinese parent or related entities to their Malaysian affiliates does not, by itself, establish the provision of a financial contribution by the Government of Malaysia or a benefit to the Malaysian producers/exporters under the alleged programme. Accordingly, in the absence of evidence of a financial contribution by the Government of a subject country to the participating exporters, the said loans cannot be treated as a countervailable subsidy in the present investigation.

Provision of Electricity for Less Than Adequate Remuneration

102. The Authority sought details of the applicable electricity tariff, electricity consumption and the relevant tariff classification. Jinjing Technology Malaysia submitted that it was covered under tariff category N6 and furnished electricity bills and consumption information. Kibing Group (M) submitted that it was covered under Tariff E2, being the Medium Voltage Peak/Off- Peak Industrial Tariff, and furnished electricity bills. Xinyi Energy Smart (Malaysia) reported tariff categories E2 and E3 and furnished electricity bills and consumption information. Each submitted that the tariff applied uniformly to industrial consumers falling within the relevant category and was not specific to the glass industry.

103. Examination by the Authority. The Authority has examined the tariff categories reported, the electricity bills and consumption information furnished on record, and the published tariff schedules of the Malaysian electricity supply industry placed on record. Upon that examination the Authority notes that:

i. the unit rates recorded in the respondents' billing correspond to the published tariff schedule for the tariff category applicable to each respondent;

ii. the published tariffs apply to all industrial consumers meeting the voltage and maximum demand criteria of the relevant category, those being objective technical criteria;

iii. the published schedules provide for separate special industrial tariff categories available only to qualified consumers at materially lower rates, and none of the respondents was supplied under any such category; and[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 99 iv. the billing discloses no element borne by the Government, the scheduled rates having been applied and the applicable fuel cost pass-through and renewable energy fund charges having been levied upon the consumer in addition thereto, and the rates payable having risen during the period of investigation.

104. Based upon the verified information available on record, the Authority determines that the provision of electricity in Malaysia is not specific within the meaning of Article 2 of the SCM Agreement and does not confer a countervailable benefit upon the participating producers/exporters, and no amount has been countervailed on that account.

H.3 Programmes determined not to have been used during the POI

105. In respect of each of the programmes listed below, the Government of Malaysia and each of the responding producers/exporters have confirmed non-availment, and the questionnaire responses, tax records, customs records and supporting documentation examined by the Authority establish that none of the participating producers/exporters applied for or received any benefit during the period of investigation. The Authority accordingly determines that these programmes were not used during the period of investigation, and it is unnecessary to reach a conclusion upon their countervailability in principle.

106. In respect of the programmes at serial numbers 18 and 22, the Authority additionally notes that the responding producers/exporters do not satisfy the statutory definition of a small or medium enterprise under the applicable criteria, including the prescribed thresholds relating to Malaysian ownership and business size, and are therefore ineligible. In respect of the programme at serial number 13, none of the respondents is located within the East Coast Economic Corridor. In respect of the programme at serial number 9, the income-tax exemption held by Jinjing Technology Malaysia Sdn. Bhd., to which it referred in its questionnaire response, has been examined as Programme 7.

107. In respect of the programme at serial number 14, the Authority notes the submission of the Government of Malaysia that the drawback programme is administered by the Royal Malaysian Customs Department through case-by-case applications for refund of import duties paid on imported goods that are subsequently re-exported, and that it conforms to Annexes I, II and III of the SCM Agreement. The Authority records that a drawback scheme confined to the remission of duty actually levied upon inputs consumed in the production of exported products is not a subsidy, and that only excess remission is countervailable. No respondent having availed the programme, it is unnecessary to determine whether any excess remission arises and the Authority does not do so.

H.4 Programme availed or alleged, no countervailable benefit established

108. Buyer Credit Guarantee. The domestic industry alleged that the Government of Malaysia provides guarantees supporting credit extended to buyers of Malaysian exports. The Government of Malaysia has identified the programme as the Bankers Trade Credit Takaful administered by the Export-Import Bank of Malaysia Berhad, which protects financial institutions against the risk of non-payment arising from default by overseas buyers, and has stated that no responding producer or exporter received any benefit under it during the period of investigation. Xinyi Energy Smart (Malaysia) and Kibing Group (M) each stated that neither they nor their overseas buyers received any financing or guarantee under the programme. The protection under the programme is afforded to the financial institution and not to the producer or exporter, so that a benefit to a producer or exporter does not follow from the existence of the programme but must be established; and an export credit guarantee or insurance programme is countervailable where the premium rates are inadequate to cover the long-term operating costs and losses of the programme (item (j) of Annexure III to the Rules). No material bearing upon the premium rates, or upon the long-term operating costs and losses of the programme, has been placed upon the record by any party, nor has the domestic industry proposed any comparator. In the absence of such material the Authority determines that a countervailable benefit under this programme has not been established upon the record of this investigation, and no amount has accordingly been countervailed.

I. SUBSIDY MARGINS

I.1 Malaysia 109. The subsidy margins determined in respect of the participating producers/exporters from Malaysia are as follows:

Xinyi Energy Smart (Malaysia) Sdn. Bhd.

Kibing Group (M) Sdn. Bhd.

Jinjing Technology Malaysia Sdn. Bhd.

I.2 Residual subsidy margins for non-participating producers / exporters

110. For producers and exporters of Malaysia which did not participate in the investigation, the subsidy margin has been determined on the basis of facts available in accordance with Rule 7(8) of the Rules and Article 12.7 of the SCM Agreement. The Authority has determined the residual margin as the sum, programme by programme, of the highest rate determined for that programme among the cooperating producers/exporters of Malaysia. A producer which has not participated has not demonstrated that it availed less than the most subsidised cooperating producer of any programme, while the residual so determined remains confined to programmes shown upon the record to have been used. No residual margin falls to be determined in respect of Indonesia, the investigation in respect of that country is terminated.

I.3 De minimis

111. The Authority notes that no producer or exporter of Malaysia has a subsidy margin below the de minimis threshold, the lowest margin determined being 8.58% (range 0–10%), which is above both the general threshold of one per cent and the threshold of two per cent applicable to a product originating from a developing country.

ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

J. METHODOLOGY FOR INJURY ASSESSMENT

112. Rule 13 of the Rules deals with the principles governing the determination of injury and provides as follows:

―13. Determination of injury.— (1) In the case of imports from specified countries, the designated authority shall give a further finding that the import of such article into India causes or threatens material injury to any industry established in India, or materially retards the establishment of an industry in India. (2) Except when a finding of injury is made under sub-rule (3), the designated authority shall determine the injury, threat of injury, material retardation to the establishment of an industry and the causal link between the subsidized import and the injury, taking into account inter alia, the principle laid down in Annexure I to the rule. (3) The designated authority may, in exceptional cases, give a finding as to the existence of injury even where a substantial portion of the domestic industry is not injured if — (i) there is a concentration of subsidized imports into an isolated market, and (ii) the subsidized imports are causing injury to the producers of almost all of the production within such market.‖

113. The Authority records that the present determination proceeds upon the basis of present material injury. Neither threat of material injury nor material retardation of the establishment of an industry is claimed or determined.

J.1 De minimis, negligibility of import volumes and cumulation

114. Rule 16(1)(c) and Rule 16(1)(d) of the Rules require the Authority to terminate an investigation immediately, by issue of a public notice, if it determines that the amount of subsidy is less than one per cent ad valorem, or in the case of a product originating from a developing country the amount of subsidy is less than two per cent; or that the volume of the subsidised imports, actual or potential, or the injury where applicable, is negligible, or in the case of a product originating in a developing country the volume of the subsidised imports represents less than four per cent of the total imports of the like product into India, unless imports from developing countries whose individual shares of total imports represent less than four per cent collectively account for more than nine per cent of the total imports of the like product into India. The said provisions give effect to Article 27.10(a) and Article 27.10(b) of the SCM Agreement. The obligation is couched in mandatory terms, and where the threshold is attracted no discretion survives to continue the investigation in respect of the country concerned.

115. Status of the subject countries as developing countries. Neither Section 9 of the Act nor the Rules define the expression ―developing country‖, and no list of developing countries has104 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] been notified for the purposes of Section 9 or of the Rules. Indonesia and Malaysia are classified as developing economies in the classification of economies maintained by UNCTAD upon the basis of the Standard Country or Area Codes for Statistical Use (M49) of the United Nations Statistics Division, and stand notified as developing countries at Serial No. 53 and Serial No. 69 respectively of Notification No. 19/2016-Customs (N.T.) dated 05.02.2016 [F. No. 21000/22/2015-OSD(ICD)], issued in supersession of Notification No. 103/98-Customs dated 14.12.1998. Both countries are developing country Members of the World Trade Organization for the purposes of Article 27 of the SCM Agreement. The Authority notes that Notification No. 19/2016-Customs (N.T.) has been issued under clause (a) of sub-section (6) of Section 8B of the Act, that is to say for the purposes of safeguard measures, and that there is no corresponding notification under Section 9; the notification is nonetheless the only enumeration of developing countries made by the Central Government under the Act, and is corroborative of a status which rests primarily upon the position of the two countries as developing country Members under the SCM Agreement. The Authority determines that Indonesia and Malaysia are each a developing country for the purposes of Rule 16(1) of the Rules.

116. The Authority further notes that the graduation of a Member from paragraph (b) of Annex VII to the SCM Agreement is of no consequence to the present question. Annex VII(b) governs the exemption from the prohibition upon export subsidies and the differentiated de minimis level under Article 27.11; the four per cent volume threshold under Article 27.10(b), as incorporated in Rule 16(1)(d), applies to all developing country Members without distinction, and the Rules prescribe only two de minimis subsidy levels, of one per cent generally and two per cent for a developing country.

117. De minimis — Rule 16(1)(c). The subsidy margins determined in relevant Section exceed two per cent ad valorem in the case of each participating producer/exporter of Malaysia and in the case of the residual margin determined for that country. No margin determined is de minimis, whether upon the general standard of one per cent or upon the standard of two per cent applicable to a product originating from a developing country. Rule 16(1)(c) is accordingly not attracted in respect of Malaysia. No subsidy margin having been determined in respect of Indonesia, Rule 16(1)(c) does not fall for application to that country; the investigation in respect of Indonesia is terminated under Rule 16(1)(d) upon the volume of imports.

118. Volume of subsidised imports — Rule 16(1)(d). The volume of imports of the like article into India from each subject country and from all other sources, expressed as a share of the total imports of the like article into India from all sources, is as follows:

119. Imports from Malaysia constituted 88.95% of the total imports of the like article into India during the period of investigation and were above the four per cent threshold in each year of the injury period. The threshold prescribed under Rule 16(1)(d) is not attracted in respect of Malaysia.

120. Imports from Indonesia were 12,858 MT during the period of investigation, being 3.40% of the total imports of the like article into India of 3,78,226 MT, which is below the threshold of four per cent prescribed under Rule 16(1)(d) of the Rules. The share of Indonesia was below four per cent in each year of the injury period. The share has been computed upon the volume of the total imports of the like article into India from all sources, and not upon the imports from the subject countries alone or upon demand in India, and upon volume and not upon value. The volumes and shares relied upon in this head are drawn from the transaction-wise import data of the Directorate General of Systems and Data Management, restricted to the product under consideration. The post-disclosure submission of the domestic industry questioning the share of imports from Bangladesh has been examined in Section Q below, and the country-wise composition set out below is confirmed.

121. The exemption under Rule 16(1)(d) is not, however, established by the individual share alone. Two further matters fall for determination before any conclusion is recorded, namely the collective proviso and the potential volume of the subsidised imports. The first is determined below upon the country-wise import data on record; the second is examined thereafter:

i. The collective proviso. The exemption stands displaced where imports from developing countries, each of which individually accounts for less than four per cent of the total imports of the like article into India, collectively account for more than nine per cent of such total imports. Only developing countries individually below four per cent are aggregated for this purpose; countries not entitled to developing-country treatment, and developing countries individually at or above four per cent, are excluded from the aggregation, the proviso applying by its terms to ―developing countries whose individual shares of total imports represent less than four per cent‖.

ii. The country-wise composition of the total imports of the like article into India during the period of investigation, and the application of the proviso to each source, is as follows:

i. Imports from Bangladesh were 19,482 MT during the period of investigation, being 5.151% of the total imports of the like article into India. Bangladesh is accordingly not a106 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] country ―whose individual share of total imports represents less than four per cent‖, and its volume is excluded from the aggregation under the proviso upon the same ground as that upon which the volume of Malaysia is excluded. The Authority records that this exclusion is determinative of the present question: were the volume of Bangladesh to be brought into the aggregation, the collective share would be 11.05% of the total imports and the proviso would be attracted. The exclusion follows, however, from the express words of the proviso, which admit of aggregation only of those developing countries whose individual shares are below four per cent, and the Authority can neither add to nor subtract from those words.

ii. Upon the volumes of Malaysia and of Bangladesh standing excluded, the remaining sources individually below four per cent, other than Indonesia, accounted for 9,445 MT during the period of investigation, being 2.497% of the total imports of the like article into India. Aggregating that volume in its entirety with the 3.400% of Indonesia, the collective share is 5.897% of the total imports of the like article into India, which is below the nine per cent threshold prescribed under Rule 16(1)(d) of the Rules. The Authority has deliberately adopted for this purpose the assumption most adverse to the exemption, namely that every source individually below four per cent is a developing country entitled to aggregation, whatever its actual status may be. Upon the narrower and more accurate basis, Spain and Romania not being developing countries, the collective share is lower still, and the determination therefore does not turn upon the status of any individual third country.

iii. The proviso to Rule 16(1)(d) is accordingly not attracted. The Authority further notes that the conclusion is not sensitive to the completeness of the import compilation. Bangladesh would fall below the four per cent threshold, and so enter the aggregation, only if the total imports of the like article into India exceeded 4,87,050 MT, that is to say only if the compilation relied upon were understated by more than 1,08,824 MT; and even upon that hypothesis the collective share of every source individually below four per cent, Bangladesh included, would be 8.58% and would remain below the nine per cent threshold.

iv. Potential volume. Rule 16(1)(d) refers to the volume of the subsidised imports ―actual or potential‖. Where the record discloses idle or expanding capacity in the subject country, an established export orientation and freely disposable quantities capable of being directed to India, a potential volume above the threshold may be established notwithstanding a low share during the period of investigation; such a determination must rest upon positive evidence and not upon conjecture. The Authority examined the capacity, capacity utilisation, export orientation and freely disposable quantities of the producers of the subject goods in Indonesia upon the material on record, and notes in this regard that two producers identified by the Government of Indonesia commenced commercial operation towards the close of the period of investigation.

122. Determination. The individual share of Indonesia is below four per cent in the period of investigation and in each year of the injury period. The collective proviso is not attracted. As regards potential volume, nothing on the record establishes, upon positive evidence, any quantity capable of being directed to India above the threshold: no party has alleged a figure, no capacity or capacity-utilisation data for the producers of the subject goods in Indonesia has been furnished[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 107 by the Government of Indonesia or by any other party, and a determination of potential volume cannot rest upon the bare fact that producers exist. The Authority accordingly terminates the investigation, in terms of Rule 16(1)(d) of the Rules, in respect of imports of the subject goods originating in or exported from Indonesia. The investigation stands continued in respect of Malaysia, and imports from Indonesia stand excluded from the assessment of the effects of the subsidised imports and from any recommendation.

123. Cumulation. Article 15.3 of the SCM Agreement and paragraph (iii) of Annexure I to the Rules provide that where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-subsidy investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports in case it determines that:

a. the amount of subsidisation established in relation to the imports from each country is more than one per cent ad valorem and the volume of imports from each country is not negligible; and

b. a cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in the light of the conditions of competition between the imported products and the like domestic product.

124. Cumulation does not arise. The condition precedent to a cumulative assessment is that imports from more than one country are simultaneously subjected to investigation. Upon the termination in respect of Indonesia, the imports of only one subject country, Malaysia, remain under investigation. There is accordingly nothing to cumulate, and the question whether a cumulative assessment would be appropriate in the light of the conditions of competition does not fall for determination.

125. The assessment of injury in this Section has accordingly been carried out upon the imports from Malaysia alone. The volume, landed value and price parameters set out below are those of Malaysia, drawn from the transaction-wise import data restricted to the product under consideration. The Authority records, for completeness, that the exclusion of Indonesia does not materially alter any parameter: upon the cumulated imports of both countries the landed value moved from ₹ 30,614 per MT in the base year to ₹ 19,876 per MT in the period of investigation, against ₹ 30,708 per MT and ₹ 19,842 per MT upon the imports of Malaysia alone, and the price undercutting in the period of investigation is in the range of 30–40% upon either basis. The range of undercutting is unchanged in every year of the injury period.

K. VOLUME EFFECT OF THE SUBSIDIZED IMPORTS

K.1 Submissions made on behalf of the opposing interested parties

126. The submissions of the opposing interested parties with regard to injury and causal link are as follows:

i. That the domestic industry's own data show significant improvements in demand, sales, production, capacity, production of the product under consideration and employment during the injury period, with only profitability deteriorating, which is inconsistent with a finding of material injury.

ii. That imports from Indonesia remained insignificant during most of the injury period and constituted only a small share of total imports during the period of investigation. The108 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] decline in profitability is attributable to the domestic industry's capacity expansion, increased capital expenditure and other internal factors, rather than Indonesian imports. Inefficiencies and expansion-related costs should be excluded while determining the non- injurious price.

iii. That imports from Malaysia declined during the period of investigation despite rising demand, and that the domestic industry increased its sales and market share during the same period. The deterioration in profitability resulted from higher depreciation and interest costs arising from substantial capital investment, and not from subject imports.

iv. That declining capacity utilisation, rising inventories and deterioration in return on investment reflect the domestic industry's own operational and investment decisions rather than injury caused by imports.

v. That no causal link exists between imports from Indonesia and the alleged injury, given the low volume of Indonesian imports and the failure to conduct a proper non-attribution analysis; and that in terms of Article 15.5 of the SCM Agreement and Annexure I to the Rules the Authority must distinguish the effects of subsidised imports from those of other known factors.

K.2 Submissions made on behalf of the Domestic Industry

127. The submissions of the domestic industry with regard to injury and causal link are as follows:

i. That despite the presence of the domestic industry and other producers, the imports have dominated the market, and imports from the subject countries constituted a significant share of the market during the period of investigation.

ii. That the subsidised imports are undercutting the prices of the domestic industry, the undercutting being significantly positive during the period of investigation, and that the subject imports have continuously caused strain on the prices of the domestic industry, being priced lower than its selling price throughout the injury period.

iii. That in the period of investigation the landed value of the subject goods was below both the cost of sales and the selling price of the domestic industry, demonstrating price pressure; that the subsidised imports have had a suppressing effect upon the prices of the domestic industry; and that due to the constant pressure of subsidised imports the domestic industry has been unable to dispose of its production sufficiently and its inventory has accumulated.

iv. That the interested parties have selectively relied upon positive economic indicators while ignoring the significant deterioration in profitability, cash profits, return on investment and price parameters.

v. That the deterioration in performance is attributable to significant price undercutting and price suppression caused by subsidised imports, and that the increase in depreciation and interest costs arising from capacity expansion reflects commercial investment decisions undertaken to meet growing demand and cannot by itself explain or negate the injury suffered.

vi. That the existence of other factors, including expansion-related costs, does not sever the causal link where subsidised imports have materially suppressed domestic prices.

K.3 Examination by the Authority

128. In consideration of the various submissions made by the interested parties and the domestic industry, the Authority has examined the injury to the domestic industry on account of subsidised imports from Malaysia. The injury analysis made hereunder addresses the various submissions made by the interested parties. The contention that imports from Indonesia constituted only a small share of the total imports has been accepted and has been given effect under the head of negligibility of import volumes above, the investigation in respect of that country having been terminated; imports from Indonesia are accordingly treated hereafter as imports from a non-subject source. The submissions of the interested parties directed to Indonesia, and to the absence of a causal link between Indonesian imports and the injury claimed, do not fall for further consideration.

Assessment of demand / apparent consumption

129. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product concerned in India as the sum of the domestic sales of the domestic industry and other Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below:

130. In view of the above, it is noted that:

i. Imports from Malaysia showed a significant increase over the years, from 1,33,608 MT in 2021-22 to 3,36,441 MT during the period of investigation, an increase of 152%.

ii. The share of Malaysia in total imports increased from 60.56% in the base year to 88.95% in the period of investigation, while the share of all other sources, Indonesia included, declined from 39.44% to 11.05%.

iii. The share of Malaysia in Indian demand increased from a range of 5–10% in the base year to a range of 15–20% in the period of investigation.

iv. Demand for the subject goods increased by 30% over the injury period; however, the market share of the domestic industry declined and the share of Malaysia in demand increased.

131. The Authority has considered the contention that imports from Malaysia declined during the period of investigation. It is correct that imports from Malaysia declined from 3,61,898 MT in 2023-24 to 3,36,441 MT in the period of investigation, and that the domestic sales of the domestic industry increased over the same period with a recovery in its market share. The Authority determines, however, that the injury suffered during the period of investigation is predominantly a price effect and not a volume effect. Over the same period the landed value of the subject imports declined to an index of 65, price undercutting reached its highest level of the injury period, the selling price of the domestic industry declined to an index of 93 while its cost of sales rose to an index of 143, and the domestic industry moved from profit into loss. The domestic industry retained volume only by conceding price. Injury under Annexure I falls to be assessed upon volume and price effects together, and a finding of material injury does not require that import volumes rise in the period of investigation.

L. PRICE EFFECT OF THE SUBSIDIZED IMPORTS

132. In terms of Annexure I(iii) to the Rules, with regard to the effect of the subsidised imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been significant price undercutting by the subsidised imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or to prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree.

L.1 Price undercutting

133. Price undercutting has been determined by comparing the net sales realisation of the domestic industry with the landed price of the imports, as below:

134. It is noted that price undercutting was negative in the base year, the landed value then exceeding the selling price of the domestic industry, and turned positive from 2022-23 onwards, rising to a range of 30–40% in the period of investigation. The Authority determines that during the period of investigation the subject imports were significantly undercutting the prices of the domestic industry.

L.2 Price suppression and price depression

135. In order to determine whether the subsidised imports are depressing the domestic prices, and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in the normal course, the changes in costs and prices over the injury period were compared as below:

136. Price depression. It is noted that the selling price of the domestic industry declined in absolute terms from an index of 121 in 2022-23 to an index of 93 in the period of investigation, ending the injury period 7% below the base year, while the landed value of the subject imports declined over the same period to an index of 65. The Authority determines that the subsidised imports have had a depressing effect upon the prices of the domestic industry.

137. Price suppression. Over the same period the cost of sales of the domestic industry increased by 43%. The domestic industry was thereby prevented from raising its prices in tandem with its costs and was on the contrary compelled to reduce them. The Authority determines that the subsidised imports have prevented price increases which would otherwise have occurred, to a significant degree, and have thereby had a suppressing effect upon the prices of the domestic industry.

138. It is further noted that during the period of investigation the landed value of the subject goods remained lower than both the cost of sales and the domestic selling price of the domestic industry.

M. ECONOMIC PARAMETERS RELATING TO THE DOMESTIC INDUSTRY

139. The Rules require that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of subsidised imports on the domestic producers of the subject goods, including an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

140. From the above, the Authority notes that the domestic industry increased its capacity by 57% throughout the injury investigation period to cater to the increasing demand in India. Capacity utilisation nonetheless declined from 95% to 86% during the same period, implying that around 14% of the installed capacity remained unutilised despite a significant increase in the demand for the subject goods. It is noted that the Indian producers possess sufficient installed capacity to cater to the entire domestic demand.

141. It is noted that despite having sufficient capacity to cater to the entire Indian demand, the share of the Indian producers in the Indian market declined from a range of 85–90% in the base year to a range of 80–85% in the period of investigation, while during the same period the share of imports from the subject countries increased from a range of 5–10% to a range of 15–20%.

142. It is noted that the average inventories of the domestic industry increased throughout the injury investigation period and were highest during the period of investigation, at nearly four times the base year level.

143. From the above, the Authority notes that the selling price of the domestic industry declined in the period of investigation as compared with the preceding years while its cost of sales increased, and that the domestic industry moved from profit in the base year to loss in the period of investigation, from cash profit into cash loss, and from a positive to a negative return on investment.

144. It is noted that the number of employees increased throughout the injury investigation period as the domestic industry increased its capacity to cater to the increased demand, and that productivity per day also increased. Wages per employee ended the injury period below the base year level although they increased between 2023-24 and the period of investigation. The Authority determines that employment, wages and productivity do not indicate an adverse impact. A determination of material injury does not require that every parameter be adverse.

145. From the above, the Authority notes that while the demand for the subject goods increased substantially during the injury investigation period, the growth in the price and financial parameters of the domestic industry was significantly negative in the period of investigation, which is reflective of the deterioration in its performance.

M.7 Ability to raise capital investment

146. The domestic industry has submitted that it has incurred steep losses and is facing negative returns, that its earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation have continuously deteriorated over the injury period and remained negative, and that there is consequently a negative impact upon its ability to raise capital investment. The Authority notes that the domestic industry moved from profit into loss during the period of investigation, that its cash profit and its return on capital employed turned negative, and that it undertook substantial capital investment over the injury period which it has been servicing out of a deteriorating income stream. The Authority determines that the ability of the domestic industry to raise capital investment has been adversely affected.

M.8 Magnitude of the subsidy margin

147. The margin of subsidy is an indicator of the extent to which the subsidised imports can cause injury to the domestic industry. The subsidy margins determined in relevant Section are positive, significant and above the de minimis level in respect of Malaysia, the sole subject country remaining under investigation.

M.9 Factors affecting the prices of the domestic industry

148. It is noted that the domestic industry has not been able to increase its prices to a remunerative level during the period of investigation. The imports have forced the domestic industry to sell the goods below cost, and the low-priced imports have also resulted in reduced market share and underutilized capacity. The subject imports have thus adversely affected the prices of the domestic industry.

M.10 Conclusion on injury

149. Having examined all the parameters set out above, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury during the period of investigation in the form of significant price undercutting, price depression and price suppression, resulting in losses, cash losses, negative return on investment, accumulation of inventories and declining capacity utilisation, notwithstanding the growth in its volume parameters. Accordingly, the Authority determines that the domestic industry has suffered material injury on account of the subsidised imports from Malaysia.

N. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

150. Having examined the existence of injury and the volume and price effects of the subsidised imports, the Authority has examined whether injury to the domestic industry can be attributed to any factor other than the subsidised imports, as listed under the Rules and in accordance with Article 15.5 of the SCM Agreement, and has separated and distinguished the injurious effects of such other factors.

N.1 Capacity expansion, depreciation and interest cost

151. The opposing interested parties have contended that the deterioration in profitability is attributable to the domestic industry's own capacity expansion and to the resulting depreciation and interest burden rather than to the subject imports. The domestic industry has answered that the expansion was a commercial response to growing demand and cannot by itself explain or negate the injury.

152. Examination by the Authority. The Authority accepts that capacity expansion of the order undertaken by the domestic industry will have increased its depreciation and interest charges and hence its cost of sales, and that a part of the increase in the cost of sales over the injury period is attributable to that expansion and not to the subject imports. To that extent the contention is well founded and the effect has not been attributed to the subsidised imports.

153. The contention nonetheless does not explain the injury suffered. Capacity expansion explains rising costs. It does not explain falling prices. Over the injury period the cost of sales of the domestic industry rose by 43% while its selling price fell by 7%. A producer facing rising costs in an undistorted market would raise its prices, or at the least hold them; the domestic industry reduced them, in a growing market, in the face of imports whose landed value declined to an index of 65 and which undercut its prices in the range of 30–40% in the period of investigation. The divergence between a 43% increase in cost and a 7% reduction in price is a price effect of the subsidised imports and is not explained by any internal factor advanced.

154. The Authority further notes that the under-recovery of fixed costs arising from the decline in capacity utilisation from 95% to 86% is itself a consequence of the inability of the domestic industry to sell its production in the face of the subsidised imports, as evidenced by the increase in average inventories to 382% of the base year level in a market in which demand rose by 30%. That effect is properly attributed to the subject imports and not to the expansion which created the capacity.

N.2 Volume and price of imports from third countries

155. Upon the termination in respect of Indonesia, imports from that country fall to be examined under this head together with the imports of every other non-subject source. The volume and the landed value of imports from all sources other than Malaysia are as follows:

156. Volume. Imports from the non-subject sources fell from 87,021 MT in the base year to 41,785 MT in the period of investigation, and their share of Indian demand from a range of 5– 10% to a range of 0–5%. The Authority does not describe the movement as a continuous decline: the volume rose to 94,992 MT in 2023-24, being 20.79% of total imports and above the base- year volume, before falling in the period of investigation. Taken across the injury period as a whole the volume declined, and at less than 5% of demand in the period of investigation it is too small a share of the market to have displaced the domestic industry, whose own share of demand is many times greater.

157. Price. The Authority records that the landed value of the non-subject imports remained below that of the imports from Malaysia throughout the injury period, and that imports from Bangladesh in particular entered the Indian market at a markedly low unit value in the period of investigation. The Authority does not treat this comparison of aggregate unit values as establishing that the non-subject imports set the price in the Indian market. A unit value computed over all entries from a source reflects the mix of thicknesses, qualities and grades entered from that source, and the record contains no analysis reconciling the product-mix of any non-subject source with that of the subject imports or of the domestic like article. A low aggregate unit value is therefore as consistent with a thinner or lower-grade mix of entries as it is with a genuinely lower price for goods comparable to those under consideration.

158. Examination. The price injury found in these final findings does not rest upon a comparison between one import source and another. It rests upon the comparison between the landed value of the subject imports and the domestic industry's own selling price and cost of sales: undercutting in the range of 30–40% in the period of investigation, a selling price that fell 7% while the cost of sales rose 43%, and a movement from profit into loss. Imports of less than 5% of demand cannot explain a price effect of that magnitude across the whole market, and the volumes concerned declined over the injury period while the injury deepened. The Authority therefore determines that the injury suffered by the domestic industry is not attributable to the imports from non-subject sources. The Authority records that it has examined this factor upon price as well as upon volume. No interested party has, in its post-disclosure comments, placed on record any comparison of the non-subject imports with the domestic like article on a like-for-like basis of thickness and grade, or any other material showing that the non-subject imports set the price in the Indian market.

N.3 Competition from other Indian producers

159. Two Indian producers are outside the domestic industry but within the Indian market, their sales having been in the range of 10–15% of demand in the period of investigation, and having declined from the level of 2023-24. The Authority determines that competition from these producers did not cause the injury suffered by the Applicants, their volumes having declined in a growing market in the same period and in the same direction as the price and financial parameters of the Applicants, which is consistent with pressure from a common external source and not with displacement within the domestic industry.

N.4 Contraction in demand and pattern of consumption

160. The Authority notes that the demand for the subject goods increased throughout the injury investigation period. The domestic industry has therefore not suffered injury due to a contraction in demand. It is further noted that there has been no material change in the pattern of consumption of the product under consideration which could have caused injury to the domestic industry.

N.5 Conditions of competition and developments in technology

161. The Authority notes that there is no evidence of conditions of competition or trade restrictive practices which could have been responsible for the claimed injury to the domestic industry, and that there has been no change in technology for the production of the subject goods which could have caused such injury.

N.6 Export performance and productivity of the domestic industry

162. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Export volumes were in any event small, having declined to an index of 58 in the period of investigation (base year = 100) and being a small fraction of its domestic sales. Productivity per day increased over the injury period. The injury suffered cannot be attributed to the export performance or to the productivity of the domestic industry.

N.7 Conclusion on causal link

163. The Authority has examined the volume and price effects of the subsidised imports and each of the other known factors advanced or apparent upon the record, and has separated and distinguished the injurious effects of those other factors, in particular the effect of the domestic industry's own capacity expansion upon its cost of sales, which has not been attributed to the subsidised imports. The Authority confirms that there is clear causal link between the injury suffered by the domestic industry and imports from Malaysia.

O. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

164. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry in accordance with the principles and the methodology uniformly adopted by the Authority for the determination of the non-injurious price. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the verified information and data relating to the cost of production for the period of investigation. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered, and the same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses are charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed, that is average net fixed assets plus average working capital, for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price in accordance with the said methodology.

165. The Authority has considered the contention that inefficiencies and expansion-

related costs should be excluded in determining the non-injurious price. The contention is

well founded in principle and has been given effect. The principles of best utilisation applied to raw materials, utilities and production capacity operate to exclude the inefficiency arising from under-utilized capacity, and the exclusion of extraordinary and non-recurring expenses operates to exclude one-time expansion costs, so that the non-injurious price is not inflated by the domestic industry's own inefficiency.

166. The landed price for the cooperating exporters has been determined on the basis of the data furnished by the exporters. For all the non-cooperating producers/exporters of Malaysia, the Authority has determined the landed price on the basis of facts available. The injury margin is the amount by which the non-injurious price exceeds the landed price, expressed as a percentage of the landed price. A single weighted average non-injurious price has been applied to every producer and exporter of Malaysia. No injury margin has been determined in respect of Indonesia, the investigation in respect of that country being terminated.

P. ISSUES OF THE INDIAN INDUSTRY

P.1 Submissions made on behalf of the opposing interested parties

167. The submissions of the other interested parties with regard to the Indian industry's interest are as follows:

i. That anti-subsidy duties on the subject goods will significantly raise production costs for the downstream industry.

ii. That higher costs could lead to imports of the ultimate products into India.

iii. That the impact of the duties is much more than what is indicated by the domestic industry.

P.2 Submissions made on behalf of the Domestic Industry

168. The submissions of the domestic industry with regard to the Indian industry's interest are as follows:

i. That in the light of the widening trade deficit it is important to rely more on domestic production capacities, and that the imposition of duties would allow conservation of foreign exchange favouring the balance of payments account.

ii. That the impact of the imposition of anti-subsidy duty on the subject goods will be negligible as compared with the cost of the final product.

iii. That since there are already six players in the market, there would be no monopoly in India and users would have enough sources in the domestic market as well.

iv. That the product under consideration can be imported at fair prices from other sources also, and that there would therefore be no adverse impact on users.

v. That the impact of duties would be minimal in project cost based on the prices prevailing in the period of investigation.

P.3 Examination by the Authority

169. The Authority notes that the primary objective of anti-subsidy duty is to remedy the injury caused to the domestic industry by subsidisation and to restore conditions of fair competition in the Indian market. The imposition of anti-subsidy measures is not designed to restrict imports; it follows a determination of subsidisation, injury and the causal link between the two, and operates to ensure that imports are available at fair and non-subsidised prices. The imposition of duty would not affect the availability of the product.

170. The Authority issued the initiation notification inviting the views of all interested parties, including importers, consumers and others, and prescribed a questionnaire for users and consumers to provide relevant information. An Economic Interest Questionnaire was also prescribed to allow various stakeholders, including the domestic industry, producers/exporters and importers, users and consumers, to furnish pertinent information related to the investigation including the possible effect of anti-subsidy duty upon their operations.

171. The Authority notes that no importer, user or user association filed a questionnaire response or any submission in the present investigation. The contentions so recorded have accordingly been advanced without any supporting evidence, and no party has furnished any analysis, data or working showing how the duty would affect its financial performance or the price to the final consumer. The estimate of the domestic industry that the impact upon end consumers would be insignificant stands uncontroverted upon the record.

172. The Authority further notes that six producers operate in the Indian market and that the product under consideration is available from non-subject sources, so that the imposition of duty would not restrict the availability of the product or competition in the Indian market.

Q. POST-DISCLOSURE COMMENTS

Q.1 Submissions made on behalf of the opposing interested parties

173. Post-disclosure comments have been received from Xinyi Energy Smart (Malaysia) Sdn. Bhd., Jinjing Technology Malaysia Sdn. Bhd. and Kibing Group (M) Sdn. Bhd., each dated 24.09.2026, and from other interested parties. The following submissions have been made by them:

a. That the Authority has recorded the responding producers/exporters as cooperating parties, and that their individual subsidy margins should be determined on the basis of the

data furnished in their own questionnaire responses, as examined against their supporting120 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] records during desk verification, without resort to petition-based estimates or residual methodology.

b. That the subsidy margins determined under certain programmes require correction, the computation not being in accordance with the methodology recorded by the Authority;

that the benefit under the income-tax programmes should be the tax actually foregone and not the gross amount of the allowance; and that the amounts paid for natural gas, as reflected in the invoices on record, have not been correctly recorded.

c. That the Authority has not examined whether the prices actually paid by the respondents for natural gas were distorted, and that arm's-length domestic transactions in Malaysia should have been considered before resorting to an out-of-country benchmark.

d. That the adoption of an out-of-country benchmark is inconsistent with the approach adopted by the Authority in its recent findings concerning Textured Tempered Glass from Malaysia.

e. That the source and underlying data of the out-of-country benchmark have not been adequately disclosed.

f. That any out-of-country benchmark must be appropriately adjusted for differences in the nature and delivery of gas, transportation, regasification, quality, calorific value, contractual terms, taxes and other relevant factors.

g. That the Malaysia Industrial Park Directory is a general publication and not a transaction- specific benchmark for the land, tenure, location and conditions concerned.

h. That the land was not received directly from the Government or a public body, having been acquired from an affiliate, and that the finding of financial contribution requires reconsideration.

i. That the allocation of the land benefit over fifteen years lacks a disclosed basis, and that the tenure of the land and the past practice of the Authority warrant a longer allocation period.

j. That the exchange rates applied do not correspond to those furnished by the respondents in their questionnaire responses.

k. That the allocation period adopted by the respondents for the exemption from import duty on machinery and spare parts is supported by their records and should be retained.

l. That the relevant relationships and transactions with related and cross-owned entities have been disclosed in the questionnaire responses, that no specific undisclosed transaction or benefit has been identified, and that no adverse inference should be drawn.

m. That the Minimum Import Price recently introduced for Clear Float Glass is a material change in import conditions, that an additional ad valorem countervailing duty would result in over-remediation, and that, in the alternative, the duty should take the form of a reference price.

n. That the Authority may kindly confirm the proposed termination of the CVD investigation in respect of Indonesia under Rule 16(1)(d), since the verified imports from Indonesia were below the prescribed 4% threshold and the collective share of developing countries individually below 4% also remained below the applicable 9% threshold.

Consequently, no subsidy margin, injury margin or countervailing duty is warranted against Indonesia, and no adverse finding concerning the alleged Indonesian subsidy programmes should be recorded.

o. That, since no programme-wise determination has been made in respect of Indonesia, the Respondent's rights and submissions concerning the alleged subsidy programmes remain fully reserved. In the event the Authority proposes to depart from the proposed termination, the Respondent should be provided the complete factual and legal basis, programme-wise essential facts, benchmarks and calculations, along with a meaningful opportunity to respond before any such finding is incorporated in the Final Findings.

Q.2 Submissions made on behalf of the Domestic Industry

174. The domestic industry, in its comments dated 23.09.2026, has made the following submissions:

a. That the Disclosure Statement itself records material deficiencies in the disclosures made by the participating Malaysian producers/exporters with respect to their related, affiliated and cross-owned entities. It was submitted that the exporters have not furnished complete information regarding such entities and their transactions relating to electricity, land, finance, inputs, utilities and services. The Domestic Industry contended that such information is material for determining the existence, recipient, nature, quantum and attribution of countervailable benefits and, therefore, the deficient disclosures cannot form the basis for determination of individual subsidy margins without appropriate recourse to facts available under Rule 7(8). Reliance was placed upon Japan – DRAMs (Korea), US – Countervailing Measures on Certain Products from Korea and Article 12.7 of the SCM Agreement.

b. That Jinjing Technology Malaysia Sdn. Bhd. has not disclosed the income-tax exemption for a ―5+5‖ year period recorded at page 90 of the Annual Report 2025 of its group, which requires examination for determination of the complete countervailable subsidy.

c. The Domestic Industry has further drawn attention to the United States Department of Commerce determination concerning the same product and Malaysian exporters, wherein cross-owned entities were identified in the corporate structures of Jinjing Malaysia and Xinyi Malaysia. The Domestic Industry has clarified that it does not seek mechanical adoption of the subsidy rates determined by the U.S. authority, but submits that the determination independently demonstrates the relevance of group-level examination and reinforces the need for complete disclosure of related and cross-owned entities in the present investigation.

d. That verification cannot cure a fundamentally incomplete response, as verification is intended to verify information disclosed by a respondent and cannot substitute for disclosure of entities and transactions which the respondent failed to identify in its response. The Domestic Industry has therefore requested that, to the extent the necessary information remains undisclosed, the Authority determine the subsidy attributable to the exporters on the basis of facts available under Rule 7(8), including appropriate attribution of benefits received by relevant related or cross-owned entities.

e. That the Government of Malaysia has not provided the programme-wise information sought by the Authority, including information concerning subsidy programmes countervailed by the U.S. authority and the reasons for their alleged non-applicability in the present investigation. It has been submitted that assertions of non-applicability, in the absence of the underlying information and supporting evidence, cannot substitute for information necessary for verification.

f. With respect to imports from Bangladesh, that the application had placed such imports below 3% of total imports at about ₹ 22,000/MT, and that the Authority should re-check the share of 5.151% recorded in the Disclosure Statement; and that such imports are subject to provisional assessment pursuant to the order dated 19.12.2022 of the Hon'ble Delhi High Court in Asahi India Glass Limited v. Union of India & Anr., W.P.(C) 17186/2022, which should be taken into account while examining their volume, price and market significance.

g. That the Authority should confirm existence of material injury and causal link in the Final Findings.

Q.3 Examination by the Authority

175. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested

parties. The majority of these submissions reiterate arguments already examined and addressed in the relevant paragraphs of these final findings. To the extent submissions raise new or specific contentions, they are examined below.

On the status of the responding producers/exporters as cooperating parties

176. The responding producers/exporters filed their questionnaire responses within the time allowed, responded to the clarifications sought, and furnished the records against which their responses were examined. They have accordingly been treated as cooperating, and individual subsidy margins have been determined for each of them on the basis of their own information.

Where a programme was referred to by an exporter otherwise than in its programme-wise answers, the Authority has examined it on the basis of the records on file.

On the computation of subsidy margins

177. The Authority has examined the contentions of the responding exporters that the subsidy margins require reconsideration on the basis of the exporters' own computations. The benefit amounts, turnover and other figures adopted in the determination are those which emerged upon desk verification of each respondent's supporting records. Where the verified figure differed from the self-reported figure, the verified figure has been preferred. On re-examination, the Authority has found that the benefits reported by Kibing Group (M) Sdn. Bhd. under the Investment Tax Allowance, the Industrial Building Allowance and the Accelerated Capital Allowance represented the gross allowance and not the tax foregone, and that the sales tax exemption on equipment, being a capital-linked benefit, had been expensed wholly to the period of investigation. These benefits have been recomputed as recorded under Programmes 3, 4 and 5, and the subsidy margin of Kibing Group (M) Sdn. Bhd. and the residual subsidy margin for Malaysia have been revised accordingly. The revision is downward and arises from the respondent's own submissions. Save as aforesaid, the subsidy margins as determined are maintained.

On the natural gas benchmark

178. The Authority has considered the submissions that (a) the Authority has not examined whether the prices paid by the individual respondents are distorted; (b) observable arm's-length domestic transactions in Malaysia should have been considered before resorting to an out-of- country benchmark; (c) the adoption of an Indonesian benchmark is inconsistent with the Authority's finding dated 03.03.2026 in the anti-subsidy investigation concerning imports of Textured Tempered Glass from Malaysia; and (d) the source and underlying data for the benchmark have not been adequately disclosed.

179. On point (a), the finding in paragraphs 66 to 68 is not a finding that the individual respondent's transaction was distorted; it is a finding that the Malaysian domestic reference price itself — being the administered price fixed under the very framework alleged to confer the subsidy, in a market in which a wholly State-owned corporation is the sole aggregator of domestic supply — cannot serve as a measure of the adequacy of remuneration. The inquiry124 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] under Article 14(d) is directed to the adequacy of the remuneration, not to the terms of the individual buyer's contract.

180. On point (b), no respondent has placed on record any arm's-length, non-administered domestic gas price prevailing in Malaysia during the period of investigation which could have served as an in-country benchmark. No alternative in-country price has been identified.

181. On point (c), each investigation proceeds upon its own record, its own product under consideration and its own period of investigation. The determination in the Textured Tempered Glass investigation was made upon a different record and does not bind the present investigation.

182. On point (d), the benchmark prices were drawn from the published tariff schedules and publicly available gas-price data for the non-administered segment of the Indonesian gas market, as placed on the record. The month-wise series, the price category and the figures have been disclosed in the Disclosure Statement and in these final findings.

183. As regards the submission that the Indonesian benchmark should be subject to adjustments, the Authority notes that the benchmark adopted for April 2024 was the non- administered pipeline price for the lowest published consumer category, being the figure least adverse to the respondents. For the remaining months, the regasified LNG price has been taken.

The respondents have not placed on record any quantification of the adjustments they seek. In the absence of quantified adjustments, no adjustment has been made.

On the provision of land at LTAR 184. On the benchmark, no respondent furnished a guideline value or contended that a contemporaneous comparable transaction was available. The Authority has relied upon the Malaysia Industrial Park Directory, applying the lower end of the reported range. No alternative benchmark has been placed on the record. The benchmark is maintained.

185. On the submission that the land was acquired from a cross-owned affiliate, the Authority reiterates the finding in paragraph 49(iii): the interposition of a cross-owned affiliate does not defeat the finding of financial contribution.

186. On the allocation period, the benefit has been allocated over fifteen years under Annexure IV, the allocation period being referable to the useful life of the asset employed in production and not to the duration of the title. As regards the Aluminium Primary Foundry Alloy Ingot investigation, that determination was made upon a different record and does not bind the present investigation.

On the exchange rate 187. The Authority has applied the exchange rate drawn from each respondent's own books and supporting records as verified during desk verification. The verified rates are confirmed.

On the allocation period for import duty exemption on machinery and spare parts

188. Having examined the respondents' submissions, the Authority notes that the exemption from import duty on machinery relates to capital assets employed in production over a number of years, and is accordingly a non-recurring benefit. Consistently with the methodology recorded in Section G and with the treatment of the exemption on equipment in the case of Kibing Group (M) Sdn. Bhd., the benefit has been allocated over the average useful life of fifteen years. The allocation period of twelve years proposed by the respondents is accordingly not adopted.

On related and cross-owned entities

189. Subsidies received by a cross-owned entity are attributable to a respondent only where that entity supplies an input primarily dedicated to the production of the subject goods, or is a holding company or a producer of the subject goods, and has itself received a financial contribution from the Government of Malaysia. The Authority has applied that test to each entity named by the domestic industry. Jinjing: its own records, including its income-tax return, disclose no purchase of inputs from any related entity in Malaysia, and its related-party transactions are with entities outside Malaysia or with private entities, none of which involves a financial contribution by the Government of Malaysia. Xinyi: Xinyi has disclosed purchases of a material from a related entity and transportation services from Xin Yun Logistics (Malaysia) Sdn. Bhd.; transportation services are not an input into the subject goods, and no programme has been identified under which the related supplier received a financial contribution in respect of the material supplied. Other entities named: as regards Xinyi Photovoltaic (Malaysia) Co., Ltd., CS Eco Glass (M) Sdn. Bhd. and Malaysia Kibing Energy Saving Glass Co., Ltd., no material has been placed on record showing that any of them supplied an input to the respondent concerned in the period of investigation or received a financial contribution from the Government of Malaysia attributable to the subject goods. The contention that the responses be rejected in their entirety is accordingly not accepted. The concern that all benefits be examined is accepted; the exemption held by Jinjing has been examined as Programme 7.

On Jinjing's income-tax exemption and U.S. Commerce findings

190. Jinjing's income-tax exemption. The contention of the domestic industry has been examined. Jinjing's own records establish that it held an exemption of 100 per cent of its statutory income under the Northern Corridor Economic Region during the period of investigation, and the programme has been examined as Programme 7. Jinjing itself referred to the exemption in its questionnaire response and explained that no benefit had been received under it. Its tax computation for the year of assessment falling within the period of investigation shows that no statutory income was exempted and no tax was foregone. For the reasons recorded at Programme 7, no amount has been countervailed under it.

191. U.S. Commerce findings. The U.S. Department of Commerce identified Jinjing Silicon Technology Sdn. Bhd. and Xin Yun Logistics (Malaysia) Sdn. Bhd. as cross-owned with Jinjing and Xinyi respectively. The Authority has examined whether these entities supplied inputs to the respondents. Jinjing's own records disclose no purchase from any related entity in Malaysia, and no transaction with Jinjing Silicon Technology Sdn. Bhd. Xin Yun Logistics provides transportation services, which is not an input into the subject goods. The U.S. determination rests upon a different period and record, and establishes cross-ownership but not the supply of any input in the present period of investigation. The contention is examined and not accepted.

On non-submission of programme-wise information by the Government of Malaysia

192. The Authority has assessed the relevant programmes on the basis of the information and explanations available on record. Where information was not furnished, the Authority has proceeded on the basis of facts available in accordance with the Rules.

On the import data from Bangladesh

193. The share of imports from Bangladesh has been determined from the transaction-wise import data of DG Systems for the product under consideration, being 19,482 MT out of total imports of 3,78,226 MT, or 5.151 per cent. The figure in the application was an estimate made at the stage of initiation on the information then reasonably available; the domestic industry has not placed on record any transaction-level data establishing a different volume, and the primary data prevail. The provisional assessment pursuant to the order of the Hon'ble Delhi High Court affects the duty liability on those imports, not the fact or the volume of their import for home consumption, and they are accordingly counted in total imports. The contention is examined and not accepted.

On the Minimum Import Price notification

194. The MIP is a trade-policy measure issued under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, distinct in legal basis, purpose, duration and administering authority from a countervailing duty under Section 9 of the Customs Tariff Act, 1975. The two measures operate independently. The injury determination and subsidy margins have been established upon verified data for the period of investigation. The MIP, having been notified after the period of investigation, does not affect the determination of subsidisation or injury. The existence of a separate trade-policy measure of limited duration does not remove the need for a measure to offset the subsidisation and injury found where subsidisation, injury and causal link have been established.

195. The submission that the duty should take the form of a reference price is not accepted.

The ad valorem form is consistently adopted by the Authority in countervailing duty proceedings and is appropriate in the present case.

On material injury and causal link

196. The Authority confirms material injury to the domestic industry on account of subsidised

imports from Malaysia, as determined on the basis of verified import data, price effects, injury parameters and other relevant factors on record.

On the termination of the investigation in respect of Indonesia

197. The volume of imports from Indonesia is below the four per cent threshold in the period

of investigation and in each year of the injury period. The collective share of developing countries individually below four per cent is below nine per cent. No interested party placed evidence of potential volume above the threshold on the record. The termination under Rule 16(1)(d) is confirmed. No subsidy margin, injury margin or countervailing duty is determined or recommended in respect of Indonesia, and no programme-wise finding has been made. The

Indonesian respondent's rights concerning the alleged programmes are noted as reserved.

R. CONCLUSION

198. Having regard to the contentions raised, information provided, and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority, as recorded in the above finding, and on the basis of above analysis of the subsidisation, injury and causal link to the domestic industry, the Authority concludes as follows:

i. The Applicants constitute the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing.

ii. The product under consideration is Clear Float Glass of nominal thickness 4 mm to 12 mm as per BIS 14900:2000, and the subject goods produced by the domestic industry are a like article thereto.

iii. Indonesia and Malaysia are each a developing country for the purposes of Rule 16(1) of the Rules. The volume of the subsidised imports from Indonesia was 3.40% of the total imports of the like article into India in the period of investigation, which is below the threshold of four per cent, and the collective share of all developing countries individually below four per cent is 5.897%, which is below the threshold of nine per cent. The investigation in respect of Indonesia is accordingly terminated under Rule 16(1)(d), and no subsidy margin, injury margin or duty is recommended in respect of that country.

iv. The volume of imports from Malaysia is above the threshold prescribed under Rule 16(1)(d), and the investigation continues in respect of that country.

v. Countervailable subsidies were availed by the participating producers and exporters of Malaysia during the period of investigation, the subsidy margins determined being 11.61% (range 10–20%) in respect of Xinyi Energy Smart (Malaysia) Sdn. Bhd., 11.44% (range 10–20%) in respect of Kibing Group (M) Sdn. Bhd. and 8.58% (range 0–10%) in respect of Jinjing Technology Malaysia Sdn. Bhd., with a residual margin of 15.66% (range 10–20%) for Malaysia128 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] vi. The domestic industry has suffered injury during the period of investigation in the form of significant price undercutting, price depression and price suppression. The injury so suffered is material, being reflected in losses, cash losses, negative return on investment, accumulation of inventories and declining capacity utilisation.

vii. The injury margins determined in respect of the producers and exporters of Malaysia are as set out in Section O above, and in every case the subsidy margin is lower than the injury margin, so that the duty recommended upon application of the lesser duty rule is equal to the subsidy margin.

viii. The material injury suffered by the domestic industry has been caused by the subsidised imports of the subject goods from Malaysia. The injurious effects of the other known factors, in particular the effect of the capacity expansion of the domestic industry upon its cost of sales, have been separated and distinguished and have not been attributed to the subsidised imports.

ix. The Authority is satisfied that the imposition of a definitive countervailing duty on imports of the subject goods originating in or exported from Malaysia is warranted to offset the subsidisation and the injury caused thereby, in the form and manner set out in Section S below.

S. RECOMMENDATIONS

199. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties including Government of Malaysia and adequate opportunity was given to provide information/evidence on the aspect of subsidization, injury and causal links in favour or against thereof. Having initiated and conducted the investigation into subsidization, injury and causal links in terms of the Rules laid down and having established positive subsidy margin as well as material injury to the domestic industry caused by such subsidized imports, the Authority is of the view that imposition of definitive countervailing duty is required to offset subsidization and injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive countervailing duty on the imports of the subject goods from Malaysia in the form and manner described hereunder.

200. In accordance with Rule 19 of the Rules, and having regard to the lesser duty rule followed, the Designated Authority hereby recommends the imposition of an anti-subsidy duty equal to the lesser of the margin of subsidy and the margin of injury on all imports of the subject goods originating in or exported from Malaysia so as to eliminate the material injury caused to the domestic industry.

Accordingly, under the powers conferred by the aforementioned provision, the Authority considers it necessary to recommend, and does hereby recommend, the imposition of a definitive anti-subsidy duty on the imports of the subject goods from Malaysia for a period of five (5) years from the date of publication of the official notification by the Central Government, at the rates specified in Column 7 of the duty table appended below[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 129

DUTY TABLE

Note 1 – Customs classification mentioned above is only indicative.

Note 2 – The description of the product under consideration is ―Clear Float Glass of nominal thicknesses ranging from 4 mm to 12 mm (both inclusive)‖, the nominal thickness being as per BIS 14900:2000 (as amended), and irrespective of whether it is sold in the merchant market or captively transferred.

201. The application of the individual duty rates specified for the companies mentioned in the above shall be conditional upon presentation to customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

"I, the undersigned, certify that the (volume) of Clear Float Glass sold for export to India

covered by this invoice was manufactured by (Producer name and address) in [country

concerned]. I declare that the information provided in this invoice is complete and

correct."

If no such invoice is presented, the duty applicable to all other producers shall apply. This

requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken

by the Customs authorities under the applicable customs law and regulations."

T. FURTHER PROCEDURE

202. An appeal against the order of the Central Government arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with Section 9C of the Customs Tariff Act, 1975.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

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