CVD investigation imports of Jute Products exported from Bangladesh and Nepal

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102026-276785

CG-DL-E-05102026-276785

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2026/आश्विन 6, 1948

No. 292] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2026/ASVINA 6, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2026

मामला सं. सीवीडी (ओआई)-04/2025

विषय: बांग्लादेश और नेपाल में उद्भूत या वहां से निर्यातित "जूट उत्पाद" के आयात से संबंधित प्रतिकारी शुल्क जांच।

सं. 6/35/2025-DGTR:—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार, नामित प्राधिकारी एतद्द्वारा विषयगत जांच में अपने अंतिम जांच परिणाम अभिलिखित करता है।

7476 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

A. मामले की पृष्ठभूमि

2. मैसर्स इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन (IJMA) और मैसर्स ए.पी. मेस्ता ट्वाइन मिल्स एसोसिएशन (AJMA) (जिन्हें इसके बाद "आवेदक" या "आवेदक संघ" कहा गया है) ने घरेलू उद्योग की ओर से, समय- समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 9, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण) नियम, 1995 (जिन्हें इसके बाद "नियम" या "प्रतिकारी शुल्क नियम" कहा गया है) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार, बांग्लादेश और नेपाल (जिन्हें इसके बाद "विषयगत देश" कहा गया है) में उद्भूत या वहां से निर्यातित "जूट उत्पाद" (जिन्हें इसके बाद "विषयगत वस्तुएं" या "विचाराधीन उत्पाद" या "PUC" कहा गया है) के आयात से संबंधित सब्सिडी-रोधी/प्रतिकारी शुल्क जांच आरंभ करने के लिए नामित प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया।

3. सब्सिडी और प्रतिकारी उपाय समझौता (एएससीएम) के अनुच्छेद 13.1, जिसे नियमों के नियम 6A के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार, बांग्लादेश सरकार और नेपाल सरकार को 1 सितंबर 2025 को परामर्श बैठक निर्धारित करते हुए जांच आरंभ करने से पूर्व परामर्श के लिए आमंत्रित किया गया। नेपाल सरकार ने आमंत्रण का कोई उत्तर नहीं दिया। बांग्लादेश सरकार ने दिनांक 29 अगस्त 2025 के ईमेल के माध्यम से परामर्श की तैयारी के लिए साठ दिनों का अतिरिक्त समय मांगा। उस चरण में कथित कार्यक्रमों की गैर-प्रतिकार योग्यता के संबंध में किसी साक्ष्य के अभाव में, प्राधिकारी ने इस आधार पर कार्रवाई की कि कथित कार्यक्रमों के अस्तित्व और प्रतिकार योग्य सब्सिडियों के परिमाणन का विश्लेषण जांच के माध्यम से किया जाना अपेक्षित था, साथ ही जांच के दौरान परामर्श का अवसर खुला रखा गया।

4. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6/35/2025-DGTR दिनांक 29 सितंबर 2025 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसके द्वारा कथित सब्सिडीकरण के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव तथा घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति का निर्धारण करने और प्रतिकारी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने के लिए, जो लगाए जाने पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, नियमों के अनुसार विषयगत जांच आरंभ की गई।

5. विषयगत वस्तुएं पहले से ही डंपिग-रोधी शुल्क के अधीन हैं। बांग्लादेश और नेपाल से "जूट उत्पाद" के आयात से संबंधित एक डंपिग-रोधी जांच अधिसूचना सं. 14/19/2015-DGAD दिनांक 21 अक्टूबर 2015 के[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 3 माध्यम से आरंभ की गई थी, और दिनांक 20 अक्टूबर 2016 के अंतिम जांच परिणामों के माध्यम से निश्चित डंपिग-रोधी शुल्कों की सिफारिश की गई थी, जिन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. 01/2017-सीमा शुल्क (ADD) दिनांक 5 जनवरी 2017 के माध्यम से लागू किया गया, जो अधिसूचना सं. 11/2017-सीमा शुल्क (ADD) दिनांक 3 अप्रैल 2017 द्वारा यथासंशोधित है। बांग्लादेश से जूट सैकिग कपड़े के आयात से संबंधित एक परिवंचना-रोधी जांच अधिसूचना सं. 7/3/2018-DGAD दिनांक 20 मार्च 2018 के माध्यम से आरंभ की गई थी, और जूट सैकिग बैग पर डंपिग-रोधी शुल्क को जूट सैकिग कपड़े तक विस्तारित करने की सिफारिश करने वाले दिनांक 19 मार्च 2019 के अंतिम जांच परिणामों को अधिसूचना सं. 24/2019-सीमा शुल्क (ADD) दिनांक 18 जून 2019 के माध्यम से लागू किया गया। सूर्यास्त समीक्षा के अनुसरण में, अधिसूचना सं. 7/09/2021-DGTR दिनांक 30 सितंबर 2022 के माध्यम से डंपिग-रोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की गई, जिसे अधिसूचना सं. 33/2022-सीमा शुल्क (ADD) दिनांक 30 दिसंबर 2022 के माध्यम से लागू किया गया।

6. बांग्लादेश और नेपाल से विषयगत वस्तुओं के आयात से संबंधित, इस प्रकार लगाए गए डंपिग-रोधी शुल्क की एक मध्यावधि समीक्षा अधिसूचना सं. 7/11/2024-DGTR दिनांक 30 जून 2025 के माध्यम से आरंभ की गई थी। उक्त मध्यावधि समीक्षा (मामला सं. AD (MTR)-02/2024) में अंतिम जांच परिणाम 25 जून 2026 को जारी किए गए हैं, जिनमें अधिसूचना सं. 33/2022-सीमा शुल्क (ADD) दिनांक 30 दिसंबर 2022 के माध्यम से लगाए गए शुल्क की शेष अवधि के लिए पुनः परिमाणित डंपिग-रोधी शुल्कों की सिफारिश की गई है। उक्त मध्यावधि समीक्षा में जांच अवधि, अर्थात् अप्रैल 2024 से मार्च 2025, वतर्मान जांच की जांच अवधि के समान है।

B. प्रक्रिया

7. विषयगत जांच के संबंध में नीचे वणित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

B.1. आरंभ

i. प्राधिकारी को उपयु र्क्त नियमों के अंतर्गत आवेदकों से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात पर सब्सिडी प्राप्त आयात के अस्तित्व और घरेलू उद्योग को क्षति का दावा किया गया था।

ii. प्राधिकारी ने नियम 6(5) के अनुसार जांच आरंभ करने से पूर्व भारत स्थित बांग्लादेश और नेपाल दोनों के दूतावासों को आवेदन की प्राप्ति के बारे में अधिसूचित किया।

iii. प्राधिकारी ने डब्ल्यूटीओ सब्सिडी और प्रतिकारी उपाय समझौता (एएससीएम) के अनुच्छेद 13 के अनुसार बांग्लादेश सरकार ("GoB") और नेपाल सरकार ("GoN") को 1 सितंबर 2025 को आरंभ-4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] पूर्व परामर्श का अवसर प्रदान किया। तथापि, बांग्लादेश सरकार और नेपाल सरकार ने प्रस्तावित उक्त परामर्श बैठकों में भाग नहीं लिया।

iv. प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 29 सितंबर, 2025 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसके द्वारा विषयगत देशों में उद्भूत या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात से संबंधित सब्सिडी-रोधी जांच आरंभ की गई।

v. प्राधिकारी ने उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिनांक 29 सितंबर, 2025 की आरंभ अधिसूचना की एक प्रति भारत स्थित दूतावासों, बांग्लादेश और नेपाल के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत के ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भेजी। हितबद्ध पक्षकारों को निर्धारित प्रपत्र और रीति में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।

B.2. आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण का परिचालन

i. प्राधिकारी ने उपयु र्क्त नियमों के नियम 7(3) के अनुसार आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण की एक प्रति विषयगत देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा बांग्लादेश और नेपाल के दूतावासों को प्रदान की।

B.3. विषयगत देशों की सरकारों और निर्यातकों की सहभागिता

i. प्राधिकारी ने बांग्लादेश सरकार और नेपाल सरकार को एक प्रश्नावली भेजी, जिसमें विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों, जिनके अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद के बांग्लादेशी और नेपाली उत्पादकों/निर्यातकों को प्रतिकार योग्य लाभ प्रदान किया गया हो सकता है, के संबंध में निर्धारित प्रपत्र और रीति में प्रासंगिक जानकारी मांगी गई। बांग्लादेश सरकार ने सरकारी प्रश्नावली पर 20 नवंबर 2025 को एक समेकित प्रतिक्रिया और 24 नवंबर 2025 को एक अतिरिक्त प्रतिक्रिया दायर की, जैसा कि नीचे खंड F.3 में अभिलिखित है। नेपाल सरकार ने प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर तो की, तथापि, वह अत्यंत विलंबित चरण में थी।

ii. प्राधिकारी ने नियमों के नियम 7(4) के अनुसार, बांग्लादेश और नेपाल के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी।

iii. अधिसूचना और प्रश्नावली प्रतिक्रिया के अनुरोध के उत्तर में, निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली प्रतिक्रिया और/या अभ्यावेदन दायर किए:

iv. विषयगत देशों से प्रतिक्रिया देने वाले निर्यातकों/उत्पादकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने दिनांक 2 जनवरी 2026 की अधिसूचना के माध्यम से विषयगत देशों के उत्पादकों के नमूनाकरण का प्रस्ताव किया। हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात, प्राधिकारी ने दिनांक 10 फरवरी 2026 की अधिसूचना के माध्यम से निम्नलिखित नमूना अधिसूचित किया। नमूना जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यात की मात्रा के सबसे बड़े प्रतिशत के आधार पर निर्धारित किया गया।

B.4. आयातकों/उपयोगकर्ताओं की सहभागिता

i. नियमों के अनुसार आवश्यक जानकारी मांगते हुए भारत में विषयगत वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं/संघों को प्रश्नावली भेजी गई।

ii. अधिसूचना और प्रश्नावली प्रतिक्रिया के अनुरोध के उत्तर में, किसी भी आयातक या उपभोक्ता ने प्रश्नावली प्रतिक्रिया और/या अभ्यावेदन दायर नहीं किए।

iii. जिन निर्यातकों, उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने न तो प्राधिकारी को प्रतिक्रिया दी और न ही इस जांच से संबंधित जानकारी प्रदान की, उन्हें असहयोगी माना गया है।

B.5. जांच अवधि (POI) और क्षति अवधि

i. वतर्मान जांच के प्रयोजन के लिए जांच अवधि अप्रैल 2024 - मार्च 2025 (12 माह) है। तथापि, क्षति विश्लेषण में 2021-22, 2022-23, 2023-24 की अवधि और जांच अवधि शामिल है।

B.6. आयात आंकड़े

i. जांच अवधि सहित क्षति अवधि के लिए लेनदेन-वार आयात आंकड़े प्रणाली एवं डेटा प्रबंधन महानिदेशालय (डीजी सिस्टम्स) से प्राप्त किए गए और उन पर विश्वास किया गया

B.7. आथिक हित प्रश्नावली

i. प्राधिकारी ने विषयगत देशों के दूतावासों, सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों, आयातकों/उपयोगकर्ताओं और घरेलू उद्योग को आथिक हित प्रश्नावली जारी की। प्रतिक्रिया देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने आथिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) की प्रतिक्रियाएं दाखिल की हैं।

B.8. मौखिक सुनवाई

i. नियमों के नियम 7(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 6 मार्च 2026 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे तत्पश्चात लिखित अभ्यावेदन और प्रत्युत्तर अभ्यावेदन दाखिल करें।

B.9. आगे की प्रक्रिया

i. बांग्लादेश उच्चायोग ने दिनांक 29 अक्टूबर 2025 के ईमेल के माध्यम से एएससीएम के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत परामर्श का अनुरोध किया। बांग्लादेश सरकार के साथ एक परामर्श बैठक 4 दिसंबर 2025 को निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त, बांग्लादेश सरकार के साथ 19 मई, 2026 को एक बैठक आयोजित की गई। नेपाल दूतावास के अनुरोध पर, नेपाल सरकार के साथ 16 अप्रैल 2026 को एक परामर्श बैठक आयोजित की गई। बांग्लादेश सरकार ने 20 नवंबर 2025 को सरकारी प्रश्नावली की समेकित प्रतिक्रिया और 24 नवंबर 2025 को एक अतिरिक्त प्रतिक्रिया दाखिल की। इसने 11 मार्च 2026 को सुनवाई-पश्चात लिखित अभ्यावेदन और 17 सितंबर 2026 को प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां भी दाखिल कीं।

ii. घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल क्षति संबंधी सूचना की जांच करने पर, प्राधिकारी ने उत्पाद के दायरे में अंतर को ध्यान में रखते हुए, वतर्मान जांच में प्रस्तुत आथिक मानदंडों और आयात आंकड़ों के डंपिग- रोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा में प्रस्तुत आंकड़ों के समान होने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। घरेलू उद्योग ने संशोधित अनुलग्नकों के साथ अपने उत्तर दाखिल किए, जिनके गैर-गोपनीय संस्करण हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किए गए।

iii. नियमों के नियम 18 के अनुसार, प्राधिकारी ने 10 सितंबर 2026 को विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का प्रकटन करते हुए एक प्रकटन विवरण जारी किया और अनुमत समय के भीतर हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां आमंत्रित कीं। प्रकटन विवरण पर हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त हुईं। प्राप्त टिप्पणियों की जांच की गई है और जिस सीमा तक वे प्रासंगिक हैं और साक्ष्य द्वारा समथित हैं, उस सीमा तक इन अंतिम जांच परिणामों में उनका समाधान किया गया है।

iv. जिन निर्यातकों, उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी को प्रतिक्रिया नहीं दी है, या जांच से संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं की है, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है, और प्राधिकारी ने नियमों के नियम 7(8) के अनुसार ऐसे पक्षकारों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज किए हैं।

v. नियम 8 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की प्राधिकारी द्वारा दावा की गई गोपनीयता की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहां भी उचित था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है, और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दाखिल सूचना का गैर-गोपनीय सारांश प्रदान करने का निर्देश दिया गया।

vi. नियम 9 के अनुसार, प्राधिकारी ने वतर्मान कार्यवाही के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का सत्यापन किया। प्राधिकारी ने वतर्मान मामले में अपने विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।

vii. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए गैर-क्षतिकारी मूल्य ("एनआईपी") की गणना की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या सब्सिडी माजिन से कम शुल्क आवेदक को हो रही क्षति के उपचार के लिए पर्याप्त होगा। गैर-क्षतिकारी मूल्य की गणना आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर और सामान्यतः स्वीकृ त लेखांकन सिद्धांतों ("जीएएपी") को ध्यान में रखते हुए, भारत में घरेलू समान वस्तु के उत्पादन की इष्टतम लागत तथा उत्पादन और बिक्री की लागत के आधार पर की गई है।

viii. जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों पर, जिस सीमा तक वे साक्ष्य द्वारा समथित हैं और जांच के लिए प्रासंगिक समझे गए हैं, प्राधिकारी द्वारा इन अंतिम जांच परिणामों में समुचित रूप से विचार किया गया है।

ix. इन अंतिम जांच परिणामों में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना को दर्शाता है और नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इसे इसी रूप में माना गया है।

x. विषयगत जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 US$ = Rs. 85.43 है, जो आयातित वस्तुओं के मूल्य के रूपांतरण के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अंतर्गत कें द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित, जांच अवधि के दौरान प्रभावी विनिमय दरों का औसत है। इस प्रकटन विवरण में सर्वत्र यही दर लागू की गई है।

C. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

C.1 उत्पादकों/निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

8. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद का दायरा आरंभ अधिसूचना के पैराग्राफ 5 और 7 से स्पष्ट रूप से समझा जाता है, जिनमें जूट यार्न/सुतली, जूट सैकिग बैग एवं कपड़ा, तथा जूट हेसियन बैग एवं कपड़ों को दायरे का हिस्सा और पैराग्राफ 7 के उत्पादों को दायरे से बाहर बताया गया है।

ii. जूट अधिनियम, 2017 के अंतर्गत "विविधीकृ त जूट उत्पाद" की कोई विस्तृत परिभाषा नहीं दी गई है और यह बांग्लादेश सरकार को प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद के दायरे में मदों को शामिल करने या बाहर रखने की शक्ति प्रदान करता है।

iii. नेपाल के निर्यातक/उत्पादक बांग्लादेश सरकार के कानूनों और विनियमों के अधीन नहीं हैं और इसलिए "विविधीकृ त जूट उत्पाद" की परिभाषा और बांग्लादेश सरकार द्वारा जारी किसी भी अधिसूचना की नेपाल के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है।

iv. विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जानी अपेक्षित है, और किसी विदेशी सरकार को विचाराधीन उत्पाद का दायरा निर्धारित करने की शक्ति प्रदान नहीं की जाएगी।

v. जूट अधिनियम 2017 के अनुच्छेद 2(9) को विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में शामिल करने से विचाराधीन उत्पाद के दायरे में असंगति और भ्रम उत्पन्न होगा, क्योंकि "विविधीकृ त जूट उत्पाद" में "कालीन बैकिग कपड़ा और भू-वस्त्र" शामिल हैं, जिन्हें आरंभ अधिसूचना के पैराग्राफ 7 में बाहर रखा गया है।

vi. वतर्मान प्रतिकारी शुल्क जांच विचाराधीन उत्पाद के दायरे को मध्यावधि समीक्षा जांच में विचार किए गए दायरे से आगे विस्तारित करती है।

vii. वतर्मान जांच में उत्पाद का दायरा मध्यावधि समीक्षा जांच की तुलना में व्यापक होने के बावजूद, आंकड़े समान हैं और इसलिए यह व्यापार उपचार जांचों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के साथ मूलतः असंगत है।

viii. बांग्लादेश सरकार वतर्मान जांच में प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से जूट यार्न काउं ट निदिष्ट कर सकती है और न्यूनतम जूट अंश से कम वाली वस्तुओं को बाहर कर सकती है।

ix. विचाराधीन उत्पाद का दायरा मध्यावधि समीक्षा के दायरे से इस सीमा तक व्यापक है कि इसमें बांग्लादेश जूट अधिनियम, 2017 के अनुच्छेद 2(9) के अंतर्गत परिभाषित विविधीकृ त जूट उत्पाद और खनिज या वनस्पति तेल युक्त जूट उत्पाद शामिल हैं, फिर भी दोनों कार्यवाहियों के लिए प्रस्तुत उत्पादन, बिक्री और आयात आंकड़े समान हैं।

x. उत्पाद के दायरे के साथ घरेलू उद्योग और क्षति आंकड़ों की संगति के संबंध में डब्ल्यूटीओ पैनल और अपीलीय निकाय की रिपोर्टों पर विश्वास किया गया है।

xi. घरेलू उद्योग के समान वस्तु संबंधी दावों तथा उत्पाद विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रियाओं, गुणवत्ता मानदंडों और अंतिम उपयोगों की विस्तृत जांच अपेक्षित है।

xii. पीसीएन वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद की विशिष्ट विशेषताओं के संदर्भ में तैयार किया जाना चाहिए और इसमें उल्लेखनीय रूप से भिन्न लागत संरचनाओं, तकनीकी विनिर्देशों या मूल्य निर्धारण प्रतिरूपों वाले उत्पादों को एक समूह में नहीं रखा जाना चाहिए।

C.2 घरेलू उद्योग के विचार

9. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद "जूट उत्पाद" है, जिसमें जूट यार्न/सुतली (एकल, बहु-वलित या के बल्ड), जूट हेसियन कपड़े एवं बैग, तथा जूट सैकिग कपड़ा एवं बैग शामिल हैं।

ii. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में विषयगत वस्तुएं तब भी शामिल हैं जब उनका आयात खनिज या वनस्पति तेल युक्त जूट उत्पादों के रूप में किया जाता है और जब उनका आयात जूट अधिनियम 2017 के अंतर्गत अधिसूचित और वणित "विविधीकृ त जूट उत्पादों" के रूप में किया जाता है।

iii. बांग्लादेशी कानून में विचाराधीन उत्पाद के दायरे की परिभाषा का संदर्भ के वल एक स्पष्टीकरणात्मक विवरण है, जिसमें आगे यह कहा गया है कि विचाराधीन उत्पाद में विषयगत वस्तुएं तब भी शामिल हैं जब उनका आयात कु छ निश्चित उत्पादों "के रूप में किया जाता है"।

iv. स्पष्टीकरण बांग्लादेश से उद्भूत या निर्यातित आयातों के संदर्भ में किया गया है और इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि नेपाली निर्यातकों से बांग्लादेशी कानून का पालन या अनुपालन अपेक्षित है।

v. स्पष्टीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए है कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा, नेपाल के निर्यातकों पर बांग्लादेशी कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कोई दायित्व अधिरोपित किए बिना, बांग्लादेश से आयातित विषयगत वस्तुओं के प्रासंगिक रूपों को समुचित रूप से समाविष्ट करे।

vi. विचाराधीन उत्पाद के दायरे से कं बल, सजावटी कपड़े, फर्श आवरण, हैंड बैग एवं शॉपिग बैग, हस्तशिल्प, कालीन बैकिग कपड़ा, भू-वस्त्र और अन्य उपहार नवीनता वस्तुएं विशेष रूप से बाहर रखी गई हैं।

vii. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 53 और 63 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है, जिसमें टैरिफ शीर्षक 53071010, 53072000, 53101012, 53101013 और 63051040 शामिल हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे को सीमित नहीं करता है।

viii. बांग्लादेश और नेपाल से आयातित विषयगत वस्तुएं भौतिक विशेषताओं, उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता, विनिर्देशों, अंतिम उपयोगों, मूल्य निर्धारण और वितरण माध्यमों की दृष्टि से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। घरेलू उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से आयातित वस्तुओं के साथ प्रतिस्थापन योग्य है, और उपभोक्ता इनका परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग करते हैं तथा तदनुसार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं नियमों के अर्थ के अंतर्गत विषयगत वस्तुओं की समान वस्तु हैं।

ix. चल रही मध्यावधि समीक्षा [सं. 7/11/2024-DGTR] में अपनाई गई पीसीएन पद्धति को वतर्मान जांच के प्रयोजन के लिए भी अपनाया जाना चाहिए। तदनुसार, आवेदक कं पनियों ने उक्त अधिसूचना के अनुसार सूचना प्रस्तुत की है।

x. विचाराधीन उत्पाद के दायरे को विस्तृत करने का कथन गलत है और वतर्मान जांच के वल उन रूपों के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करती है जिनमें विषयगत वस्तुओं का आयात किया जाता है।

xi. वनस्पति तेल और जेबी तेल का उपयोग विषयगत वस्तुओं के उत्पादन में इनपुट के रूप में किया जाता है, जैसा कि समानांतर मध्यावधि समीक्षा जांच में निर्यातकों ने अपने अभ्यावेदनों में भी स्वीकार किया है।

xii. तेल-उपचारित रूपों में आयातित वस्तुएं विचाराधीन उत्पाद के दायरे में बनी रहती हैं। अतः यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि वनस्पति तेल या खनिज तेल से उपचारित जूट वस्तुएं विषयगत वस्तुओं के दायरे में आती हैं।

xiii. उदाहरण के तौर पर, विवरण में 'VOT' के साथ किए जा रहे लेनदेन का अर्थ "वनस्पति तेल उपचारित" है, जो के वल जूट उत्पाद का ही एक विवरण है। उपयु र्क्त उदाहरण दर्शाता है कि जूट सैकिग बैग का विवरण देने के लिए 'VOT' जोड़ा गया है। घरेलू उद्योग भी वनस्पति तेल युक्त जूट वस्तुओं का उत्पादन करता है, और इसलिए विवरण में ऐसे जोड़ इसे एक भिन्न उत्पाद नहीं बनाते।

xiv. बांग्लादेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में विविधीकृ त जूट वस्तुओं को परिभाषित किया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि हेसियन, सैकिग और जूट यार्न विविधीकृ त जूट वस्तुओं के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं जहां निर्धारित न्यूनतम जूट अंश (वतर्मान में 50%) पूरा होता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे उत्पाद, मूल विचाराधीन उत्पाद के अनिवार्यतः समान होने के कारण, दायरे में बने रहते हैं जहां उनका आयात विविधीकृ त जूट उत्पादों "के रूप में" किया जाता है।

xv. विविधीकृ त जूट उत्पादों का संदर्भ विचाराधीन उत्पाद के दायरे का विस्तार नहीं करता बल्कि के वल यह सुनिश्चित करता है कि विषयगत वस्तुएं, जब वैकल्पिक विवरणों या रूपों के अंतर्गत प्रस्तुत या वर्गीकृ त की जाती हैं, जांच के दायरे में उचित रूप से समाविष्ट हों।

xvi. विचाराधीन उत्पाद के स्पष्टीकरण का आशय के वल यह सुनिश्चित करना है कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा उन प्रासंगिक रूपों को उचित रूप से समाविष्ट करे जिनमें विषयगत वस्तुओं का बांग्लादेश से आयात किया जाता है, न कि नेपाल के निर्यातकों पर बांग्लादेश के कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कोई दायित्व अधिरोपित करना।

C.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

10. आरंभ अधिसूचना में यथापरिभाषित विचाराधीन उत्पाद "जूट उत्पाद" है, जिसमें जूट यार्न/सुतली (एकल, बहु-वलित या के बल्ड), जूट सैकिग बैग एवं कपड़ा, और जूट हेसियन बैग एवं कपड़े शामिल हैं। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में विषयगत वस्तुएं तब भी शामिल हैं जब उनका आयात खनिज तेल या वनस्पति तेल युक्त जूट उत्पादों के रूप में, तथा जूट अधिनियम, 2017 (Jute Act, 2017) के अनुच्छेद 2(9) के अंतर्गत बांग्लादेश सरकार द्वारा यथापरिभाषित "विविधीकृ त जूट उत्पाद" के रूप में किया जाता है। उत्पाद के दायरे से कं बल, सजावटी कपड़े, फर्श आवरण, हैंड बैग और शॉपिग बैग, हस्तशिल्प, कालीन बैकिग कपड़ा, भू-वस्त्र और अन्य उपहार नवीनता वस्तुएं विशेष रूप से अपवजित हैं।

11. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 53 और 63 के अंतर्गत शीर्षक 5307, 5310 और 6305 के तहत वर्गीकरण योग्य है, जूट सुतली शीर्षक 5607 के अंतर्गत भी वर्गीकरण योग्य है।

सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक हैं और वतर्मान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं हैं।

12. नेपाल के उत्पादकों/निर्यातकों के तर्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करता है कि बांग्लादेश जूट अधिनियम, 2017 (Bangladesh Jute Act, 2017) के अनुच्छेद 2(9) के अंतर्गत यथापरिभाषित "विविधीकृ त जूट उत्पाद" का संदर्भ एक स्पष्टीकरणात्मक विवरण है जिसका आशय उन रूपों और विवरणों को समाविष्ट करना है जिनके अंतर्गत विषयगत वस्तुओं का बांग्लादेश से आयात किया जाता है, बांग्लादेश सरकार द्वारा अपने स्वयं के राजकोषीय और विनियामक प्रयोजनों के लिए अपनाए गए वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए। उक्त संदर्भ विचाराधीन उत्पाद के दायरे को जूट यार्न/सुतली, जूट सैकिग बैग एवं कपड़ा, और जूट हेसियन बैग एवं कपड़ों से आगे विस्तृत नहीं करता, और नेपाल के उत्पादकों/निर्यातकों पर बांग्लादेश के कानूनों के अंतर्गत कोई दायित्व अधिरोपित नहीं करता। आरंभ अधिसूचना के अंतर्गत स्पष्ट रूप से अपवजित वस्तुएं, जिनमें कालीन बैकिग कपड़ा और भू-वस्त्र शामिल हैं, बांग्लादेश के कानूनों के अंतर्गत उनके व्यवहार पर ध्यान दिए बिना अपवजित बनी रहती हैं। अतः नेपाल के उत्पादकों/निर्यातकों की आशंका निराधार है।

13. पीसीएन पद्धति के संबंध में, प्राधिकारी नोट करता है कि मध्यावधि समीक्षा जांच सं. 7/11/2024-DGTR में जूट यार्न/सुतली के संबंध में अधिसूचित पीसीएन पद्धति को वतर्मान जांच के लिए अपनाया गया है, और हितबद्ध पक्षकारों ने तदनुसार अपनी सूचना दाखिल की है।

14. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विषयगत वस्तुएं और विषयगत देशों से आयातित विषयगत वस्तुएं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन, तथा टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने आयातित विषयगत वस्तुओं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बीच तात्विक अंतर का कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं रखा है। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं और उपभोक्ता दोनों का परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग करते हैं। प्राधिकारी यह मानता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विषयगत वस्तुएं नियमों के नियम 2(ca) के अर्थ के अंतर्गत विषयगत देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं।

D. घरेलू उद्योग और स्थिति (standing)

D.1 उत्पादकों/निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

15. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति (standing) के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

i. आवेदकों ने कु ल भारतीय उत्पादन के निर्धारण के लिए जूट आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रकाशित जूट वस्तुओं की घरेलू खपत पर विचार किया है।

ii. आवेदक भारत में समान उत्पाद के कु ल घरेलू उत्पादन के कम से कम 25% का प्रतिनिधित्व नहीं करते और उन्होंने घरेलू खपत को कु ल घरेलू उत्पादन मानने की एक जटिल पद्धति प्रस्तुत करके अपनी स्थिति (standing) को उचित ठहराने का प्रयास किया है।

iii. प्राधिकारी को कु ल घरेलू उत्पादन को यथावत अपनाना चाहिए और इसी कु ल घरेलू उत्पादन के आधार पर घरेलू उद्योग के उत्पादन की हिस्सेदारी का निर्धारण करना चाहिए।

iv. असंगत आंकड़ों पर भरोसा किया गया है, जहां पूर्ववर्ती वर्षों के लिए कु ल उत्पादन पर विचार किया गया है, कितु जांच अवधि के लिए घरेलू खपत का उपयोग किया गया है। ऐसी असंगति घरेलू उद्योग की स्थिति (standing) को कमजोर करती है।

v. न तो प्रतिकारी शुल्क नियम और न ही एएससीएम प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की स्थिति (standing) के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए के वल घरेलू खपत के लिए अभिप्रेत उत्पादन को कु ल घरेलू उत्पादन मानने की अनुमति देते हैं।

vi. प्राधिकारी को प्रत्येक आवेदक कं पनी द्वारा प्रदान किए गए उत्पादन विवरणों का सत्यापन करना चाहिए और यह निर्धारित करना चाहिए कि ऐसी कं पनियां स्थिति (standing) की अपेक्षाओं को पूरा करती हैं या नहीं।

vii. यह प्रस्तुत करने के लिए कि समान उत्पाद के किसी भी रूप का उत्पादन करने वाले किसी भी उद्यम को समान उत्पाद का उत्पादक और घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जाना चाहिए, EC - Salmon (Norway) (WT/DS337/R, पैराग्राफ 7.115) में डब्ल्यूटीओ पैनल की रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है

viii. आवेदकों का स्थिति (standing) संबंधी दावा अंतनिहित आंकड़ों या पद्धति के प्रकटन के बिना समेकित या सूचकांकित सूचना पर टिका है और सार्थक गैर-गोपनीय सारांशों के अभाव में हितबद्ध पक्षकार दावा किए गए उत्पादन हिस्सों या समर्थन की सीमा का परीक्षण करने में असमर्थ हैं। इस दावे के लिए प्रकटित और परीक्षण योग्य आंकड़ों के आधार पर प्राधिकारी द्वारा कड़े सत्यापन की आवश्यकता है।

D.2 घरेलू उद्योग के विचार

16. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति (standing) के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

i. आवेदन आईजेएमए (IJMA) और एपी मेस्ता ट्वाइन मिल्स एसोसिएशन द्वारा निम्नलिखित आवेदक

कं पनियों के साथ दाखिल किया गया था:

a. बॉरिया जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड

b. कै लेडोनियन जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

c. चेवियट कं पनी लिमिटेड

d. ग्लोस्टर लिमिटेड

e. हुगली इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

f. लुडलो जूट एंड स्पेशियलिटीज लिमिटेड

g. दि नैहाटी जूट मिल्स कं पनी लिमिटेड

h. नीलम जूट कं पनी लिमिटेड

ii. आवेदन को आवेदक संघों में से एक, आईजेएमए (IJMA) के 11 उत्पादकों द्वारा समर्थन दिया गया था।

iii. आवेदक कं पनियां न तो विषयगत वस्तुओं की आयातक हैं और न ही विषयगत देशों से इनके निर्यातकों/आयातकों से संबंधित हैं। आवेदक कं पनियों का उत्पादन कु ल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख

अनुपात है। अतः आवेदक कं पनियां नियमों के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग हैं, और स्थिति (standing) की अपेक्षा पूरी होती है।

iv. कु ल भारतीय उत्पादन के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए जूट आयुक्त द्वारा रिपोर्ट किए गए उत्पादन आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया गया है क्योंकि इन आंकड़ों में निर्यात मात्रा शामिल है।

v. जूट आयुक्त द्वारा रिपोर्ट किए गए घरेलू खपत के आंकड़े वास्तविक कु ल खपत से काफी कम हैं, जो यह दर्शाता है कि इनमें आयात समाविष्ट नहीं हैं और ऐसे आंकड़े के वल घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं को दर्शाते हैं।

vi. यदि जूट आयुक्त द्वारा रिपोर्ट किए गए उत्पादन आंकड़ों को भी ध्यान में लिया जाए, तो भी स्थिति

(standing) से संबंधित अपेक्षाएं विधिवत पूरी होती हैं।

D.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

17. आवेदन आईजेएमए (IJMA) और एजेएमए (AJMA) द्वारा विषयगत वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों की ओर से दाखिल किया गया है। निम्नलिखित आठ उत्पादकों ने आवेदक घरेलू उत्पादकों के रूप में भाग लिया है और[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 19 क्षति संबंधी सूचना प्रस्तुत की है। जांच अवधि के दौरान कु ल भारतीय उत्पादन में हिस्सेदारी के रूप में उनका उत्पादन निम्नानुसार है:

18. संशोधित विवरण के अनुसार, जांच अवधि के दौरान विषयगत वस्तुओं के कु ल भारतीय उत्पादन में आवेदक उत्पादकों की हिस्सेदारी 26.3% थी; इस संशोधित विवरण में जूट आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रकाशित उत्पादन के अनुरूप 10,43,000 मीट्रिक टन का कु ल भारतीय उत्पादन अपनाया गया है तथा इसमें हेसियन बैग20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] सम्मिलित किए गए हैं। आवेदक उत्पादकों और समर्थक उत्पादकों की कु ल भारतीय उत्पादन में मिलाकर 43% हिस्सेदारी थी। स्थिति (standing) की गणना उत्पादन के आधार पर की गई है, न कि खपत के आधार पर, और उत्पादकों/निर्यातकों का यह तर्क कि आवेदकों ने खपत को उत्पादन के रूप में अपनाया है और तदनुसार स्थिति (standing) स्थापित नहीं हुई है, संशोधित अभिलेख पर अब टिकता नहीं है। आवेदक उत्पादकों की हिस्सेदारी कु ल भारतीय उत्पादन के 25% से अधिक होने और आवेदन को अतिरिक्त 17% हिस्सेदारी वाले उत्पादकों का समर्थन प्राप्त होने के कारण स्थिति (standing) की अपेक्षा पूरी होती है। किसी भी घरेलू उत्पादक ने आवेदन का विरोध नहीं किया है। अतः आवेदन का समर्थन करने वाले उत्पादकों की हिस्सेदारी, आवेदन के प्रति समर्थन या विरोध व्यक्त करने वाले उत्पादकों के उत्पादन के 50% से अधिक है तथा समान वस्तु के कु ल भारतीय उत्पादन के 25% से कम नहीं है।

19. आवेदक उत्पादकों ने विषयगत वस्तुओं का आयात नहीं किया है, और वे विषयगत देशों में विषयगत वस्तुओं के किसी निर्यातक या उत्पादक से अथवा भारत में विषयगत वस्तुओं के किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं।

आवेदक उत्पादकों, समर्थकों और अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन की मात्रा निरपेक्ष रूप में प्रकट की गई है, और आवेदक उत्पादकों के उत्पादन की जांच उनकी वित्तीय जानकारी के संदर्भ में की गई है; इस प्रकार स्थिति (standing) के सत्यापन की उत्पादकों/निर्यातकों की मांग का समाधान हो जाता है। अभिलेख पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्राधिकारी यह मानता है कि आवेदक उत्पादकों का उत्पादन समान वस्तु के कु ल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात है, कि आवेदक उत्पादक नियमों के नियम 2(b) के अर्थ में घरेलू उद्योग हैं, और कि आवेदन आरंभ के समय नियमों के नियम 6(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता था।

E. गोपनीयता

E.1 उत्पादकों/निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

20. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किए:

i. घरेलू उद्योग द्वारा अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है। उत्पादन, बिक्री, लागत, मूल्य निर्धारण और लाभप्रदता से संबंधित प्रमुख जानकारी के वल सूचकांकित या समेकित रूप में, बिना सारगभित गैर-गोपनीय सारांश के , प्रकट की गई है। कहा गया है कि ऐसा प्रकटन अंतनिहित आंकड़ों और कार्यप्रणाली को समझने से रोकता है तथा आरोपों का सत्यापन करने और उनका उत्तर देने की क्षमता को सीमित करता है, जिससे पारदशिता और बचाव के अधिकार पर प्रभाव पड़ता है।

ii. पूर्ण प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दाखिल की गई हैं, और कोई कमी चिह्नित नहीं की गई है।

iii. हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी के साथ पूर्ण रूप से सहयोग किया है और सभी प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत की है।

iv. गोपनीयता के दावे नियमों के अनुरूप हैं और सारगभित गैर-गोपनीय सारांशों द्वारा समथित हैं।

v. घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल कई अनुलग्नक, विशेष रूप से निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों और आथिक क्षेत्रों में स्थित बताई गई जूट मिलों की सूची (घरेलू उद्योग के लिखित अभ्यावेदन के अनुलग्नक 3 और 4), गैर- गोपनीय संस्करण में पर्याप्त रूप से प्रकट नहीं किए गए हैं।

vi. नेपाल के उत्पादकों/निर्यातकों की प्रश्नावलियां नियमों के नियम 8 और व्यापार सूचना सं. 10/2018 का अनुपालन करती हैं, कि गोपनीयता का दावा करने का अधिकार जानकारी देने वाले का है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मेघमणि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड में मान्यता दी है, और कि आवेदकों द्वारा दाखिल गोपनीयता संबंधी टिप्पणियों की अनदेखी की जानी चाहिए; उक्त टिप्पणियों का बिदुवार उत्तर भी प्रस्तुत किया गया है।

E.2 घरेलू उद्योग के विचार

21. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किए:

i. प्राधिकारी की स्थापित प्रथा के अनुसार, सभी मात्रा संबंधी मापदंड प्रकट किए गए हैं, जबकि मूल्य संबंधी मापदंड सूचकांकित रूप में दिए गए हैं। यही दृष्टिकोण समानांतर डंपिग-रोधी शुल्क जांच में तथा सनसेट समीक्षा जांच के नवीनतम अंतिम जांच परिणाम में भी लगातार अपनाया गया है।

ii. प्रतिवादियों के लिए गोपनीयता के निर्धारित मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है, जिसमें सारगभित गैर-गोपनीय सारांश प्रदान करना भी सम्मिलित है। अनुपालन न होने की स्थिति में प्राधिकारी अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण मांगने के लिए बाध्य नहीं है और नियमों के अनुसार ऐसी प्रतिक्रियाओं की अनदेखी कर सकता है या उन्हें अस्वीकार कर सकता है।

iii. अधिकांश प्रतिक्रिया देने वाले निर्यातकों ने अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विवरण को गोपनीय बताया, जिससे घरेलू उद्योग सारगभित टिप्पणियां करने के अवसर से वंचित हो गया।

iv. जमुना जूट इंडस्ट्रीज ने के वल रहमान जूट मिल्स को संबंधित पक्ष के रूप में प्रकट किया, तथापि ऑनलाइन शोध से पता चला कि अनेक अन्य संबंधित पक्ष विद्यमान थे, जिनमें से कु छ विषयगत वस्तुओं के कच्चे माल के उत्पादन में लगे हैं, जिन्हें निर्यातक द्वारा प्रकट नहीं किया गया।

v. यद्यपि दस्तावेज स्वयं गोपनीय हो सकते हैं, कितु प्राधिकारी को नमूना निर्यात बिक्री दस्तावेजों के रूप में दिए गए दस्तावेजों के नाम गोपनीय नहीं हो सकते।

vi. जमुना जूट इंडस्ट्रीज और रहमान जूट मिल्स ने प्रपत्र सी और डी (Formats C and D) को पूर्णतः गोपनीय बताया है और कोई सारगभित सारांश नहीं दिया है, जिससे घरेलू उद्योग कोई प्रभावी टिप्पणी करने के अवसर से वंचित हो गया है।

E.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

22. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता दावों की जांच की है। जो जानकारी स्वभावतः गोपनीय है, या जो पर्याप्त कारण दर्शाते हुए गोपनीय आधार पर दी गई है, उसे नियमों के नियम 8 के अनुसार गोपनीय माना गया है। गोपनीय आधार पर जानकारी देने वाले पक्षकारों से अपेक्षा की गई थी कि वे जानकारी के सार की उचित समझ के लिए पर्याप्त विवरण वाले गैर-गोपनीय सारांश दाखिल करें। प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग और प्रतिक्रिया देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों सहित पक्षकारों के गोपनीयता दावे स्वीकार किए गए हैं तथा पक्षकारों द्वारा दाखिल गैर-गोपनीय संस्करण सार्वजनिक फाइल में रखे गए हैं और हितबद्ध पक्षकारों के बीच आदान-प्रदान किए गए हैं।

23. जहां तक बांग्लादेश में क्षेत्रों (जोन) में जूट मिलों की स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा आधार बनाई गई तृतीय-पक्ष बाजार आसूचना का प्रश्न है, दावे का सार, अर्थात प्रकाशित बीईपीजेडए (BEPZA) वाषिक रिपोर्ट तथा बीईपीजेडए (BEPZA) और बीईजेडए (BEZA) की आधिकारिक वेबसाइटों में दर्शाए अनुसार क्षेत्रों में जूट उद्यमों का अस्तित्व, गैर-गोपनीय अभिलेख में उपलब्ध है और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर उत्तर देने का पर्याप्त अवसर मिला है।

F. विविध अभ्यावेदन

F.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

24. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं:

i. डंपिग-रोधी शुल्क जांच वाला ही नमूना अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों जांचों में जांच अवधि भी समान है।

ii. वतर्मान नमूना समग्र रूप से बांग्लादेश के उत्पादकों/निर्यातकों की प्रचलित स्थितियों को प्रतिबिबित नहीं करता, क्योंकि नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों पर जूट उत्पादों पर शून्य डंपिग-रोधी शुल्क लागू है और उन्हें अन्य की तुलना में अधिक मात्रा में निर्यात करने का लाभ प्राप्त है। अतः सबसे बड़ी निर्यात मात्रा पर आधारित नमूना विकृ त हो जाता है।

iii. इस चरण में सबसे बड़े सहयोगी निर्यातकों को बाहर रखने वाला नमूनाकरण दृष्टिकोण टाली जा सकने वाली प्रक्रियागत अक्षमता और पूर्वाग्रह उत्पन्न करता है।

iv. डब्ल्यूटीओ एससीएम समझौते के अंतर्गत, निश्चित प्रतिकारी शुल्क के अधीन ऐसा कोई भी निर्यातक, जिसकी वास्तव में जांच नहीं की गई थी, व्यक्तिगत शुल्क के लिए त्वरित समीक्षा का हकदार है।

दक्षता और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, प्रमुख सहयोगी निर्यातकों को जांच के चरण में ही नमूने में सम्मिलित किया जाना चाहिए, न कि इसे शुल्क अधिरोपण के पश्चात की समीक्षा तक स्थगित किया जाना चाहिए।

v. बांग्लादेश के 24 सहयोगी निर्यातकों में से नमूने के आकार में के वल तीन निर्यातक समूहों का चयन किया गया है। सभी निर्यातकों/उत्पादकों ने पूर्ण और समय पर प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत की हैं और उन्हें बाहर रखना प्राकृ तिक न्याय और प्रक्रियागत निष्पक्षता के विपरीत होगा, विशेषकर इसलिए कि व्यक्तिगत जांच अब भी संभव है।

vi. इसके विपरीत, नेपाल के 5 सहयोगी निर्यातकों में से 3 निर्यातकों को नमूने में चयनित करने का प्रस्ताव किया गया है।

vii. प्रमुख व्यापार प्रवाहों को प्रतिबिबित करने के लिए नमूनाकरण (i) सहयोगी निर्यातकों की संख्या और (ii) जांच अवधि के दौरान उनकी निर्यात मात्रा के अनुपात में होना चाहिए।

viii. बांग्लादेश से 24 में से के वल 3 निर्यातकों का नमूने में चयन किया जाना, जबकि नेपाल से 5 में से 2 निर्यातकों का चयन किया गया है, प्रथम दृष्टया अनुपातहीन और अप्रतिनिधिक है।

ix. प्राधिकारी से अनुरोध है कि जांच अवधि की निर्यात मात्रा के आधार पर बांग्लादेश के सबसे बड़े सहयोगी निर्यातकों को सम्मिलित करने के लिए नमूने का विस्तार किया जाए और इस प्रकार नमूने का आकार बढ़ाकर कम से कम 10 उत्पादक किया जाए।

x. प्रतिकारी शुल्क जांच में नमूनाकरण विधिक रूप से अनुमेय नहीं है, क्योंकि न तो प्रतिकारी शुल्क नियम और न ही डब्ल्यूटीओ एससीएम समझौता मूल जांच में नमूनाकरण का प्रावधान करता है।

xi. नियम 23A पर निर्भरता भ्रांतिपूर्ण है, क्योंकि यह के वल समीक्षा कार्यवाहियों और नए शिपर के मामलों पर लागू होता है। इससे नमूनाकरण की प्रक्रिया प्रतिकारी शुल्क नियमों के अधिकारातीत (ultra vires) हो जाती है और सभी सहयोगी निर्यातकों के लिए व्यक्तिगत सब्सिडी और क्षति माजिन निर्धारित किया जाना आवश्यक हो जाता है।

xii. यह मानते हुए भी कि नमूनाकरण विधिक रूप से किया जा सकता है, यह अनुचित है, क्योंकि के वल पांच नेपाली निर्यातक और दो सब्सिडी योजनाएं ही शामिल हैं, अतः व्यक्तिगत जांच बोझिल नहीं होगी।

xiii. समानांतर मध्यावधि समीक्षा (MTR) जांच में प्राधिकारी ने नेपाल के उत्पादकों/निर्यातकों का नमूनाकरण नहीं किया है। नेपाल के सभी निर्यातकों का सत्यापन चल रही डंपिग-रोधी शुल्क मध्यावधि समीक्षा के साथ-साथ बिना किसी अतिरिक्त प्रशासनिक या व्यवस्थागत बाधा के कु शलतापूर्वक किया जा सकता है।

xiv. यदि यह मान भी लिया जाए कि प्रतिकारी शुल्क जांच में नमूनाकरण डंपिग-रोधी शुल्क की प्रथा से लिया गया है, तो व्यक्तिगत माजिन प्रदान करने का तदनुरूपी सिद्धांत भी लागू होना चाहिए, क्योंकि के वल 2 निर्यातक नमूने से बाहर रह गए हैं। उनके लिए व्यक्तिगत सब्सिडी माजिन और क्षति माजिन निर्धारित किए जाने चाहिए और इससे जांच के समय पर पूरा होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

xv. बांग्लादेश के कार्यक्रम सं. 8 के अंतर्गत निर्यात पर नकद अनुदान का प्रतिकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वही निर्यात उसी जांच अवधि को कवर करने वाली समानांतर डंपिग-रोधी मध्यावधि समीक्षा में पहले से ही जांच के अधीन हैं और ऐसे अनुदानों का कोई भी प्रभाव निर्यात मूल्य और डंपिग माजिन में पहले से ही परिलक्षित है।

xvi. डंपिग-रोधी उपायों के साथ-साथ नकद अनुदान कार्यक्रम पर प्रतिकारी शुल्क लगाना डंपिग या निर्यात सब्सिडीकरण की एक ही स्थिति का दो बार समाधान करने के समान होगा और यह अधिनियम की धारा 9B(1)(a) के परंतुक के विपरीत होगा।

xvii. नेपाल एक अल्प विकसित देश है जो एएससीएम के अनुच्छेद 27.2(a) सपठित अनुलग्नक VII के अंतर्गत आता है और इसलिए अनुच्छेद 3.1(a) के अंतर्गत निर्यात सब्सिडी पर प्रतिषेध नेपाल पर लागू नहीं होता।

xviii. एएससीएम के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत उपलब्ध विशेष एवं विभेदक व्यवहार को देखते हुए, नेपाल द्वारा बनाए रखी गई निर्यात सब्सिडियों के विरुद्ध प्रतिकारी उपाय अनुमेय नहीं हैं और जहां तक नेपाल का संबंध है, जांच समाप्त की जानी चाहिए।

xix. एएससीएम के अनुच्छेद 27.6 के अंतर्गत निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के वल संबंधित विकासशील देश सदस्य द्वारा अधिसूचना के माध्यम से या डब्ल्यूटीओ सचिवालय द्वारा परिकलन के माध्यम से ही स्थापित की जा सकती है; नेपाल के संबंध में ऐसी कोई अधिसूचना या परिकलन विद्यमान नहीं है और किसी भी स्थिति में, अनुच्छेद 27.5 अनुलग्नक VII के सदस्यों को आठ वर्ष की चरणबद्ध समाप्ति अवधि प्रदान करता है।

xx. बांग्लादेश सरकार ने एएससीएम के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत अपनी नकद प्रोत्साहन योजनाओं का औचित्य सिद्ध किया है।

xxi. पूर्ववर्ती कार्यवाहियों, परामर्शों, सामान्य बाजार स्थितियों के संदर्भ, अथवा परिवंचन (सर्क मवेंशन) और मार्ग-परिवर्तन (रूटिग) से संबंधित आरोप प्रतिकार योग्य सब्सिडियों के अस्तित्व को स्थापित नहीं करते, और ऐसे आरोप निराधार एवं अनुमान पर आधारित हैं।

xxii. सब्सिडीकरण का कोई भी निर्धारण वतर्मान अवधि के साक्ष्य के आधार पर वित्तीय अंशदान, लाभ और विशिष्टता की जांच पर आधारित होना चाहिए।

F.2. घरेलू उद्योग के विचार

25. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अभ्यावेदन किया है:

i. घरेलू उद्योग ने नमूनाकरण के प्राधिकारी के निर्णय को तथा नमूने में शामिल न किए गए सहयोगी निर्यातकों के लिए सब्सिडी माजिन का निर्धारण नमूने में चयनित उत्पादकों के लिए स्थापित माजिन के आधार पर करने के निर्णय को स्वीकार किया है।

ii. बांग्लादेश सरकार ने सरकारी प्रश्नावली की प्रतिक्रिया दाखिल नहीं की है और के वल मौखिक सुनवाई में एक प्रस्तुति दी है, जिसे किसी भी समय परिचालित नहीं किया गया या अभिलेख पर नहीं रखा गया।

iii. नेपाल सरकार की प्रतिक्रिया 9 जनवरी 2026 को दाखिल की गई, जो 24 नवंबर 2025 की निर्धारित समय-सीमा के बहुत बाद थी। इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को बहुत बाद के चरण में, 5 मार्च 2026 को, निर्धारित मौखिक सुनवाई से एक दिन पहले परिचालित किया गया।

iv. अनुच्छेद 27 के अंतर्गत विशेष एवं विभेदक व्यवहार न तो बिना शर्त है और न ही अनिश्चितकालीन, और बांग्लादेश से जूट उत्पादों का सतत एवं महत्वपूर्ण निर्यात अनुच्छेद 27.6 के अर्थ के अंतर्गत निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रदशित करता है, जिससे निरंतर निर्यात सब्सिडीकरण एक सचेत नीतिगत विकल्प बन जाता है।

F.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

F.3.1. बांग्लादेश सरकार की प्रतिक्रिया और नेपाल सरकार की प्रतिक्रिया का निपटान

26. प्राधिकारी नोट करता है कि बांग्लादेश सरकार ने 20 नवंबर 2025 को सरकारी प्रश्नावली की एक समेकित प्रतिक्रिया और 24 नवंबर 2025 को एक अतिरिक्त प्रतिक्रिया दाखिल की। उक्त प्रतिक्रिया और अभ्यावेदनों को अभिलेख पर लिया गया है और इन अंतिम जांच परिणामों में उनकी जांच की गई है। प्रतिक्रिया में कथित कार्यक्रमों की प्रकृ ति, प्रशासनिक प्राधिकरणों और विधिक साधनों, जिनमें दिनांक 5 नवंबर 2023 का एसआरओ सं. 304 (SRO No. 304) और बांग्लादेश बैंक द्वारा जारी निर्यात प्रोत्साहन की दरों की अनुसूची शामिल हैं, पर बांग्लादेश सरकार की स्थिति निर्धारित की गई है। बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि निर्यातक- विशिष्ट संवितरण डेटा उसके द्वारा नहीं रखा जाता है और इसे प्रतिक्रिया देने वाले निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। अतः प्राधिकारी ने बांग्लादेश सरकार के कार्यक्रमों के संबंध में अपने जांच परिणाम बांग्लादेश सरकार की प्रतिक्रिया, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना और बांग्लादेश के प्रतिक्रिया देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर, तथा जिस सीमा तक आवश्यक सूचना अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है, उस सीमा तक नियमों के नियम 7(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दर्ज किए हैं। प्रकटन विवरण में यह दर्ज किया गया था कि बांग्लादेश सरकार ने प्रश्नावली की प्रतिक्रिया दाखिल नहीं की थी। वह प्रतिक्रिया, जो उस चरण में जांच के अभिलेख पर नहीं थी, तब से अभिलेख पर रख दी गई है, और प्रकटन विवरण में किया गया26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] कथन तदनुसार संशोधित माना जाता है। चू ंकि प्रतिक्रिया विचाराधीन किसी आवश्यक तथ्य या प्रकटन विवरण में किए गए किसी निर्धारण को परिवतित नहीं करती, इसलिए नियमों के नियम 18 सपठित एएससीएम के अनुच्छेद 12.8 के अंतर्गत किसी नए प्रकटन की आवश्यकता नहीं थी।

27. जहां तक नेपाल सरकार की प्रतिक्रिया का संबंध है, प्राधिकारी नोट करता है कि प्रतिक्रिया 9 जनवरी 2026 को, निर्धारित समय-सीमा के बाद दाखिल की गई थी। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिक्रिया मौखिक सुनवाई से पहले और यहां किए गए निर्धारणों से काफी पहले दाखिल की गई थी, कि नेपाल सरकार जांच के अधीन कार्यक्रमों का प्रशासन करने वाला प्राधिकरण है, और कि प्रतिक्रिया को स्वीकार करने से अधिक पूर्ण तथ्यात्मक आधार पर निर्धारण संभव होता है, प्राधिकारी ने नेपाल सरकार की प्रतिक्रिया को अभिलेख पर लिया है और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य के साथ उसकी जांच की है।

F.3.2 दोहरा उपचार

28. प्राधिकारी नोट करता है कि अधिनियम की धारा 9B(1)(a) ऐसी वस्तुओं के संबंध में, जो डंपिग-रोधी शुल्क के अधीन हैं, प्रतिकारी शुल्क जांच के आरंभ या संचालन पर रोक नहीं लगाती। यह प्रावधान शुल्कों के अधिरोपण की रीति से संबंधित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डंपिग या निर्यात सब्सिडीकरण की एक ही स्थिति की प्रतिपूति के लिए किसी वस्तु पर प्रतिकारी शुल्क और डंपिग-रोधी शुल्क दोनों न लगाए जाएं।

वतर्मान जांच में सब्सिडी निर्धारण सब्सिडी कार्यक्रमों से संबंधित सूचना के आधार पर स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मध्यावधि समीक्षा में डंपिग के निर्धारण से भिन्न है। यहां प्रतिकार किए गए कार्यक्रमों में से, बांग्लादेश सरकार का कार्यक्रम 8 और नेपाल सरकार का कार्यक्रम 1 निर्यात निष्पादन पर निर्भर हैं और विषयगत वस्तुओं के निर्यात मूल्य पर प्रभाव डालते हैं; बांग्लादेश का कार्यक्रम 10 और नेपाल का कार्यक्रम 2 निर्यात निष्पादन पर निर्भर नहीं हैं और डंपिग-रोधी शुल्क द्वारा उनका उपचार नहीं होता। विषयगत वस्तुओं पर डंपिग-रोधी शुल्क, दिनांक 30 दिसंबर 2022 की अधिसूचना सं. 33/2022-Customs (ADD) के अंतर्गत तथा उसी जांच अवधि के लिए मध्यावधि समीक्षा में पुनः परिमाणन हेतु यथा अनुशंसित, उत्पादक और उत्पाद प्रकार के अनुसार प्रति मीट्रिक टन एक निश्चित राशि के रूप में व्यक्त किया गया है। तदनुसार प्राधिकारी ने प्रत्येक उत्पादक/निर्यातक के लिए प्रतिकारी शुल्क दो घटकों में निर्धारित किया है, निर्यात पर आकस्मिक कार्यक्रम के कारण उत्पन्न घटक और कर रियायत के कारण उत्पन्न घटक, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्यात सब्सिडीकरण की एक ही स्थिति की प्रतिपूति दो बार न हो, यह उचित समझा है कि डंपिग- रोधी शुल्क का संग्रहण पूर्ण रूप से जारी रहे और प्रतिकारी शुल्क के निर्यात सब्सिडी घटक का संग्रहण के वल उस सीमा तक किया जाए जिस सीमा तक वह उसी खेप पर उद्ग्रहणीय डंपिग-रोधी शुल्क से अधिक हो, तथा कर रियायत घटक का संग्रहण पूर्ण रूप से किया जाए। इसे किस रीति से प्रभावी किया जाना है, यह नीचे सिफारिश में दिया गया है।

F.3.3 विषयगत देशों की अल्प विकसित देशों के रूप में स्थिति पर आधारित दावे।

29. प्राधिकारी नोट करता है कि अनुच्छेद 27.2(a) के अंतर्गत एएससीएम के अनुच्छेद 3.1(a) के प्रतिषेध से अल्प विकसित देश सदस्यों की छू ट उस प्रतिषेध और एएससीएम के भाग II के अंतर्गत उपचारों के संबंध में लागू होती है। यह सब्सिडी प्राप्त आयातों को एएससीएम के भाग V और अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत प्रतिकारी कार्रवाई से उन्मुक्ति प्रदान नहीं करती, जहां सब्सिडियां अन्यथा प्रतिकार योग्य हैं और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रही हैं। एएससीएम का अनुच्छेद 27.10 विकासशील देश सदस्यों के संबंध में प्रतिकारी शुल्क जांचों के प्रयोजन हेतु उच्चतर डि मिनिमिस (नगण्य सीमा) और नगण्यता की सीमाएं प्रदान करता है। प्रत्येक विषयगत देश से आयात व्यक्तिगत रूप से नगण्यता की सीमा से कहीं अधिक हैं, और नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित सब्सिडी माजिन लागू डि मिनिमिस स्तर से अधिक हैं। तदनुसार, यह प्रश्न कि बांग्लादेश या नेपाल ने अनुच्छेद 27.6 के अंतर्गत निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त कर ली है या नहीं, वतर्मान प्रतिकारी कार्रवाई की पोषणीयता के लिए निर्णायक नहीं है, और इस आधार पर जांच समाप्त करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

F.3.4 नमूनाकरण

30. नमूनाकरण पर अभ्यावेदनों की जांच प्राधिकारी द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2026 की सूचना के माध्यम से नमूने की पुष्टि के समय की गई थी। प्राधिकारी पुनः यह कहता है कि यद्यपि सब्सिडी-रोधी नियमों में मूल प्रतिकारी शुल्क जांच में नमूनाकरण का स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तथापि नियमों का नियम 23A(3) आवश्यक निहितार्थ से ऐसी स्थिति को मान्यता देता है जिसमें मूल प्रतिकारी शुल्क उत्पादकों/निर्यातकों के एक सीमित समूह के लिए निर्धारित किए जाते हैं, और जिन सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की मूल रूप से जांच नहीं की गई थी, उन्हें जांचे गए उत्पादकों के लिए निर्धारित शुल्क प्रदान किया जाता है। प्रतिकारी शुल्क जांच योजना- कें द्रित और साक्ष्य-गहन होती है, जिसमें सब्सिडी कार्यक्रमों के अस्तित्व, स्वरूप और विशिष्टता, सरकारी उपायों, वित्तीय अंशदान, लाभ और आबंटन की जांच शामिल होती है। सभी सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की व्यक्तिगत जांच सांविधिक समय-सीमा के भीतर संभव नहीं होती।

31. प्राधिकारी ने विस्तृत जांच को निर्यात के सबसे बड़े प्रतिनिधि हिस्से वाले उत्पादकों/निर्यातकों तक सीमित रखा, बांग्लादेश से तीन समूहों और नेपाल से दो समूहों का चयन किया, हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां आमंत्रित कीं और उन पर विचार किया, तथा नमूने की पुष्टि की। शून्य डंपिग-रोधी शुल्क वाले उत्पादकों का चयन यह सुनिश्चित करता है कि जांचे गए आंकड़े डंपिग-रोधी शुल्क के अधिरोपण से अप्रभावित हैं और सब्सिडीकरण के आकलन के लिए एक विश्वसनीय आधार प्रदान करते हैं। नमूने में शामिल न किए गए28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों को उचित प्रक्रिया से वंचित नहीं किया गया है, क्योंकि उन्हें नमूने में चयनित उत्पादकों के आधार पर शुल्क प्रदान किया जाता है, जो पूर्ण प्रतिक्रियाएं दाखिल न किए जाने की स्थिति में उपलब्ध नहीं होता।

32. पुष्ट नमूने के बावजूद सभी पांच भागीदार उत्पादकों के लिए व्यक्तिगत माजिन हेतु नेपाल के उत्पादकों/निर्यातकों का अनुरोध उन्हीं कारणों से स्वीकार नहीं किया जाता। बांग्लादेश के उत्पादकों/निर्यातकों का यह अनुरोध कि प्राधिकारी नमूने में चयनित किसी उत्पादक/निर्यातक के हट जाने या असहयोग की स्थिति में उसे प्रतिस्थापित करने की लचीलापन बनाए रखे, नोट किया गया है; ऐसा कोई अवसर उत्पन्न नहीं हुआ है।

G. सब्सिडी और सब्सिडी माजिन

G.1 आवेदन में आरोपित सब्सिडी कार्यक्रम

33. आवेदकों ने आरोप लगाया कि विषयगत देशों में विषयगत वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों ने बांग्लादेश सरकार (GOB) और नेपाल सरकार (GON) के निम्नलिखित कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त किया है:

बांग्लादेश:

(1) लाभांश कर से छू ट

(2) पर्याप्त प्रतिफल से कम पर बिजली का प्रावधान

(3) त्वरित मूल्यह्रास

(4) दस वर्षीय कर अवकाश

(5) कच्चे माल, निर्माण सामग्री आदि के आयात पर शुल्क से छू ट

(6) स्टाम्प शुल्क और भूमि पंजीकरण शुल्क से छू ट

(7) क्षेत्र के भीतर उपभोग की गई उपयोगिताओं पर वैट से छू ट

(8) जूट उत्पादों के निर्यात पर नकद अनुदान

(9) 100% निर्यातोन्मुख उद्यमों के लिए पू ंजीगत मशीनरी और पुर्जों के आयात पर आयात शुल्क और वैट से छू ट

(10) जूट उद्योग की कं पनियों के लिए अधिमान्य कर दर

(11) निर्यात ऋण सुविधाएं

(12) राष्ट्रीय जूट नीति, 2018 के अंतर्गत विभिन्न नीतियां[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 29 नेपाल:

(1) जूट उत्पादों के निर्यात पर नकद अनुदान

(2) जूट उद्योगों के लिए कर सब्सिडी

G.2 विषयगत देशों की सरकारों, उत्पादकों/निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

34. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सब्सिडी और सब्सिडी माजिन के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन दिए हैं:

i. किसी निर्यात प्रोत्साहन या कर प्रोत्साहन योजना का मात्र अस्तित्व प्रतिकार योग्य सब्सिडी स्थापित नहीं करता; जांच प्राधिकारी को वित्तीय अंशदान, लाभ और विशिष्टता को अलग-अलग स्थापित करना होगा।

ii. बांग्लादेश निर्यात प्रोत्साहन योजना एक व्यापक निर्यात संवर्धन उपाय है जो अनेक निर्यात क्षेत्रों में उपलब्ध है और जूट उत्पादों के उत्पादकों या निर्यातकों तक सीमित नहीं है।

iii. अनेक क्षेत्रों के लिए उपलब्ध किसी कार्यक्रम में जूट निर्यातकों की भागीदारी उस कार्यक्रम को जूट उद्योग के लिए विशिष्ट नहीं बनाती।

iv. बांग्लादेश निर्यात प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने की प्रक्रिया दस्तावेज-आधारित है, जिसमें निर्यात संबंधी दस्तावेज और बैंकिग माध्यमों से निर्यात आय की प्राप्ति का प्रमाण अपेक्षित है।

v. बांग्लादेश निर्यात प्रोत्साहन योजना का प्रशासन नियम-आधारित और गैर-विवेकाधीन है, जिसमें कोई समझौता-आधारित लाभ, विवेकाधीन अनुमोदन या उद्यम-विशिष्ट आबंटन शामिल नहीं है।

vi. बांग्लादेश निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोत्साहन दरों को व्यापक राजकोषीय, समष्टि आथिक

और व्यापार नीति संबंधी विचारों के भाग के रूप में समय-समय पर संशोधित किया गया है, जो एक सामान्य निर्यात संवर्धन उपाय के रूप में इसके स्वरूप को दर्शाता है।

vii. बांग्लादेश निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी प्राप्तियां लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में पारदर्शी रूप से दर्शाई जाती हैं और सांविधिक लेखापरीक्षा अपेक्षाओं के अधीन हैं।

viii. यह आरोप कि निर्यातकों को पू ंजीगत मशीनरी पर आयात शुल्क और वैट से 100% छू ट प्राप्त होती है,

तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि लागू ढांचे में पूर्ण छू ट के बजाय रियायती शुल्क व्यवहार का प्रावधान है।

ix. अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजी साक्ष्य दर्शाते हैं कि पू ंजीगत मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क का निर्धारण और भुगतान किया गया था, जो पूर्ण शुल्क छू ट के आरोप का खंडन करता है।

x. पू ंजीगत मशीनरी के आयात पर लागू टैरिफ व्यवहार सभी उद्योगों पर लागू सामान्य सीमा शुल्क व्यवस्था का भाग है और जूट क्षेत्र के लिए विशिष्ट नहीं है।

xi. जूट विनिर्माताओं पर लागू कथित अधिमान्य कॉर्पोरेट कर दर बांग्लादेश की राजकोषीय नीति ढांचे का भाग बनने वाले एक सांविधिक प्रावधान से उत्पन्न होती है, न कि किसी विवेकाधीन सब्सिडी कार्यक्रम से।

xii. कॉर्पोरेट कर उपाय जूट विनिर्माण में लगे सभी पात्र उद्यमों पर समान रूप से लागू होता है और निर्यात निष्पादन, निर्यात आय या निर्यात अभिविन्यास पर आकस्मिक नहीं है।

xiii. कथित कर लाभ को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात से जोड़ने वाली या जांच अवधि के दौरान अजित किसी निर्यात-संबंधी लाभ को परिमाणित करने वाली कोई पद्धति प्रदशित नहीं की गई है।

xiv. पोत-लदान पूर्व और पोत-लदान पश्चात ऋण जैसी निर्यात ऋण सुविधाएं बैंकिग साधन हैं जो तभी प्रासंगिक होती हैं जब कोई निर्यातक वास्तव में किसी वाणिज्यिक बैंक के माध्यम से ऐसे वित्तपोषण का अनुबंध करता है।

xv. बैंकिग प्रणाली के भीतर निर्यात वित्तपोषण या पुनवित्त योजनाओं का अस्तित्व अपने आप में किसी निर्यातक द्वारा वित्तीय अंशदान या लाभ की प्राप्ति को प्रदशित नहीं करता।

xvi. बांग्लादेश के प्रतिवादियों ने अभ्यावेदन दिया कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान कोई निर्यात-संबद्ध वित्तपोषण, पुनवित्त-समथित ऋण, पोत-लदान पूर्व ऋण या पोत-लदान पश्चात वित्तपोषण प्राप्त नहीं किया, और इसलिए कथित कार्यक्रम के अंतर्गत कोई लाभ आरोपित नहीं किया जा सकता।

xvii. राष्ट्रीय जूट नीति एक सामान्य क्षेत्रीय नीति ढांचा है जिसका उद्देश्य जूट क्षेत्र के विकास, स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है और यह अपने आप में वित्तीय अंशदान नहीं है।

xviii. राष्ट्रीय जूट नीति के अंतर्गत किसी विशिष्ट कार्यान्वयन उपाय, कार्यक्रम अधिसूचना या सरकारी कार्रवाई की पहचान विचाराधीन उत्पाद के निर्यातकों को मापनीय लाभ प्रदान करने वाली के रूप में नहीं की गई है।

xix. कथित नेपाल निर्यात सब्सिडी कार्यक्रम अक्टूबर 2022 से अप्रचालित है, उसके पश्चात कोई बजटीय आबंटन या संवितरण नहीं किया गया है, और नेपाल सरकार ने औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम को निरसित कर दिया है।

xx. नेपाल की आयकर रियायत नियोजित नेपाली नागरिकों की संख्या जैसे वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर सभी पात्र "विशेष उद्योगों" के लिए उपलब्ध है, बिना किसी विवेकाधिकार के स्वतः लागू होती है, प्रयोग में क्षैतिज है, और इसलिए जूट उद्योग के लिए विशिष्ट नहीं है।

xxi. बांग्लादेशी उत्पादकों/निर्यातकों के कारखाने स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित के अनुसार किसी भी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र या आथिक क्षेत्र के बाहर स्थित हैं, और ये प्रमाणपत्र अभिलेख पर हैं।

xxii. अधिनियम की धारा 9B(1)(a) और गैट 1994 के अनुच्छेद VI:5 को देखते हुए नकद प्रोत्साहन का प्रतिकार नहीं किया जा सकता।

xxiii. सब्सिडी दर की गणना एक निमित सीआईएफ हर (डिनॉमिनेटर) पर की जानी चाहिए।

xxiv. नेपाल सरकार द्वारा 24-25 के लिए कार्यक्रम 1 के अंतर्गत कोई आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं और निर्यात पर सब्सिडी प्रदान करने के कार्यक्रम को निरसित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे एएससीएम के अनुच्छेद 19.1 के संदर्भ में सब्सिडी वापस ले ली गई है।

xxv. 24-25 के लिए कोई भी उपचय दिनांक 9 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना के पश्चात बहियों में प्रत्यावतित कर दिए गए थे और उनके बैंकों द्वारा जमा की गई राशियां नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा प्रतिपूति लंबित रहने तक ग्रहणाधिकार के अधीन हैं और उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं थीं, और तदनुसार जांच अवधि के दौरान कोई लाभ प्रदान नहीं किया गया।

xxvi. नेपाल का कार्यक्रम 2 नेपाल के आयकर अधिनियम, 2058 की धाराओं 11(2b) और 11(3)(a) से मिलकर बना है, जो "विशेष उद्योग" के रूप में कार्यरत किसी इकाई की आय पर उद्ग्रहणीय कर पर बीस प्रतिशत की रियायत और क्रमिक रोजगार-संबद्ध रियायतें प्रदान करता है।

xxvii. "उत्पादन-आधारित उद्योग" शब्द सभी क्षेत्रों के किसी भी विनिर्माण उद्योग को समाहित करता है और कर्मचारियों की संख्या को एएससीएम के अनुच्छेद 2 के पादटिप्पण 2 में स्पष्ट रूप से एक वस्तुनिष्ठ मानदंड के रूप में मान्यता दी गई है, जो आथिक स्वरूप का और प्रयोग में क्षैतिज है।

xxviii. शासी प्रक्रियाओं के अंतर्गत, नेपाली निर्यातकों को सरकार से प्राप्य नकद प्रोत्साहनों को अपने वित्तीय अभिलेखों में उसी वर्ष दर्ज करना अपेक्षित है जिसमें निर्यात किया गया था, ताकि निर्यात लेनदेन संभालने वाले वाणिज्यिक बैंक तदनुरूपी राशि निर्यातक के खाते में जमा कर सकें , तथापि इस प्रकार जमा की गई इन निधियों का उपयोग या आहरण तब तक अनुमत नहीं है जब तक नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा अनुमोदन और विमोचन प्राधिकार जारी नहीं किया जाता।

xxix. 1,000 से अधिक नेपाली नागरिकों को नियोजित करने वाले किसी पात्र विशेष उद्योग के लिए प्रभावी कर दर 25% से घटाकर 14% कर दी गई है और सरकार द्वारा परित्यक्त राजस्व के अभिलेख नहीं रखे जाते, कितु निर्यातकों द्वारा रखे जा सकते हैं।

xxx. नेपाल सरकार श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड की 33.27% शेयरधारिता रखती है, तथापि कं पनी या उसके प्रचालनों पर नियंत्रण नहीं रखती।

G.3 घरेलू उद्योग के विचार

35. घरेलू उद्योग ने सब्सिडी और सब्सिडी माजिन के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन दिए हैं:

i. दोहरे उपचार का आरोप निराधार है क्योंकि डंपिग-रोधी शुल्क और प्रतिकारी शुल्क डंपिग और सब्सिडीकरण के भिन्न-भिन्न दोषों का समाधान करते हैं और जहां उचित हो, विधिसम्मत रूप से सह- अस्तित्व में रह सकते हैं।

ii. दोहराव से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं, क्योंकि शुल्कों की संरचना इस प्रकार की जा सकती है कि किसी दिए गए आयात के लिए डंपिग-रोधी शुल्क या प्रतिकारी शुल्क में से के वल अधिक वाला ही संग्रहीत किया जाए, और संबंधित सरकारें भारत को निर्यात पर सब्सिडी देना बंद करने के वचनबंध भी दे सकती हैं।

iii. एएससीएम के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत अल्प विकसित देशों को उपलब्ध विशेष एवं विभेदक व्यवहार स्थायी नहीं है, और अनुच्छेद 27.6 के अंतर्गत, एक बार जब कोई उत्पाद निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त कर लेता है, जिसे लगातार दो वर्षों तक विश्व निर्यात में 3.25% हिस्सेदारी के रूप में परिभाषित किया गया है, तो निर्यात सब्सिडी को निर्धारित अवधि के भीतर चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाना अपेक्षित है।

iv. बांग्लादेश और नेपाल ने जूट उत्पादों में बहुत पहले ही निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त कर ली है। फिर भी, एएससीएम के दायित्वों के विपरीत, निर्यात पर आकस्मिक प्रोत्साहन निरंतर प्रदान किए जा रहे हैं, यह ध्यान में रखते हुए कि निर्यात सब्सिडी स्वतः ही निषिद्ध हैं और उन्हें डि मिनिमिस (नगण्य सीमा) के रूप में नहीं माना जा सकता।

v. बांग्लादेश सरकार जूट क्षेत्र के लिए अनेक प्रतिकार योग्य उपाय बनाए रखती है, जिनमें कर प्रोत्साहन, अनुदान, अधिमानी ऋण तथा पर्याप्त प्रतिफल से कम पर वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान शामिल हैं, जिनमें से कई निर्यात-विशिष्ट, क्षेत्र-विशिष्ट या उद्योग-विशिष्ट हैं।

vi. निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (ईपीजेड) में लागू कार्यक्रम 1-3 लाभांश कर से छू ट, पर्याप्त प्रतिफल से कम पर बिजली का प्रावधान तथा त्वरित मूल्यह्रास प्रदान करते हैं। ये निर्यात एवं क्षेत्र-विशिष्ट प्रोत्साहन हैं और प्रतिकार योग्य हैं।

vii. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध साक्ष्य यह स्थापित करते हैं कि जूट मिलें मोंगला, चटगांव और आदमजी सहित ईपीजेड के भीतर स्थित हैं, और बीईपीजेडए (BEPZA) की अपनी रिपोटिग ईपीजेड में जूट- उत्पाद उद्यमों की उपस्थिति की पुष्टि करती है।

viii. बांग्लादेश सरकार द्वारा प्रमाणित खंडन के अभाव में, प्राधिकारी के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ना और इन ईपीजेड-संबद्ध प्रोत्साहनों को जूट उत्पादकों द्वारा प्राप्त किया गया मानना अपेक्षित है।

ix. बांग्लादेश आथिक क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा प्रशासित कार्यक्रम 4-7 क्षेत्र-विशिष्ट प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, जैसे कर अवकाश, कच्चे माल और निर्माण सामग्री पर छू ट, स्टाम्प शुल्क और भूमि पंजीकरण प्रभारों से राहत, तथा उपयोगिताओं पर वैट छू ट, और जूट मिलें फे नी जैसे अधिसूचित आथिक क्षेत्रों में स्थित हैं।

x. बांग्लादेश सरकार ने वतर्मान जांच में कोई प्रश्नावली प्रतिक्रिया या कोई अन्य औपचारिक प्रतिक्रिया दाखिल नहीं की है और के वल मौखिक सुनवाई के दौरान एक प्रस्तुति दी है, जिसे सुनवाई से पूर्व न तो परिचालित किया गया और न ही अभिलेख पर रखा गया।

xi. सुनवाई के दौरान मौखिक अभ्यावेदन किए जाने के बावजूद, हितबद्ध पक्षकारों को कोई अभ्यावेदन परिचालित नहीं किया गया है और इसलिए सुनवाई के दौरान अभिलेख पर रखे बिना किए गए अभ्यावेदन औपचारिक प्रतिक्रिया का स्थान नहीं ले सकते और न ही उन्हें जांचाधीन सब्सिडी योजनाओं की जांच के लिए वैध आधार माना जा सकता है।

xii. प्राधिकारी को उपलब्ध तथ्यों के सिद्धांत पर निर्भर रहते हुए निर्धारण करना चाहिए।

xiii. डंपिग-रोधी शुल्क और प्रतिकारी शुल्क अनुचित व्यापार प्रथाओं के दो भिन्न रूपों, क्रमशः डंपिग और सब्सिडीकरण, का समाधान करते हैं, और जहां परिस्थितियां ऐसा अपेक्षित करें, वहां दोनों उपचार सह-अस्तित्व में रह सकते हैं।

xiv. शुल्कों की संरचना इस प्रकार की जा सकती है कि किसी भी आयात के संबंध में दोनों शुल्कों में से के वल उच्चतर शुल्क ही संगृहीत किया जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो कि कोई दोहरा उपचार उत्पन्न न हो।

xv. संबंधित सरकारें, यदि वे ऐसा चाहें, तो उपयुक्त वचनबद्धताएं प्रस्तुत कर सकती हैं कि भारत को निर्यात के संबंध में सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी।

xvi. प्राधिकारी सब्सिडीकरण की सीमा का स्वतंत्र रूप से निर्धारण कर सकता है और उसकी तुलना लागू शुल्क स्तरों से, जिसमें डंपिग-रोधी कार्यवाही में निर्धारित क्षति माजिन भी शामिल है, कर सकता है, और यह सुनिश्चित कर सकता है कि लगाया गया अंतिम शुल्क उपचारों के किसी दोहराव के बिना सब्सिडीकरण का उपयुक्त रूप से समाधान करे।

xvii. बांग्लादेश और नेपाल की सरकारों द्वारा प्रदान की जा रही निर्यात सब्सिडी एएससीएम के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत स्थायी संरक्षण का दावा नहीं कर सकतीं, क्योंकि अल्प विकसित देशों को उपलब्ध विशेष एवं विभेदक व्यवहार न तो बिना शर्त है और न ही अनिश्चितकालीन।

xviii. एएससीएम के अनुसार, किसी सदस्य को किसी उत्पाद में निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त कर लेने वाला तब माना जाता है जब उस उत्पाद के विश्व निर्यात में उसकी हिस्सेदारी लगातार दो वर्षों तक 3.25% तक पहुंच जाती है, जिसके पश्चात ऐसे उत्पाद के संबंध में निर्यात सब्सिडी को निर्धारित अवधि के भीतर चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाना अपेक्षित है।

xix. बांग्लादेश और नेपाल से जूट उत्पादों का निर्यात लंबी अवधि से महत्वपूर्ण और निरंतर रहा है, जो संबंधित उत्पाद में निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को स्पष्ट रूप से प्रदशित करता है, इसके बावजूद संबंधित सरकारों ने अपने जूट क्षेत्रों को निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करना जारी रखा है, जो ऐसी सब्सिडी को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिए जाने की अपेक्षित अवधि के बाद भी निर्यात सब्सिडी के जानबूझकर जारी रखे जाने को दर्शाता है।

xx. बांग्लादेश सरकार द्वारा प्रदान की जा रही निर्यात सब्सिडी एएससीएम के अनुबंध VII के अनुसार अल्प विकसित देशों (एलडीसी) और अन्य विकासशील देश सदस्यों के लिए भी निषिद्ध हैं।

xxi. एएससीएम के अनुच्छेद 27.6 के अनुसार, किसी सदस्य ने किसी उत्पाद में निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त कर ली है यदि उस उत्पाद के विश्व व्यापार में उस सदस्य की हिस्सेदारी लगातार दो वर्षों तक कम से कम 3.25% है, जिस समय-सीमा को बांग्लादेश पार कर चुका है और तदनुसार निर्यात सब्सिडी को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिया जाना चाहिए था।

xxii. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त कर लेने के बावजूद ऐसी सब्सिडी का निरंतर प्रावधान संबंधित सरकारों द्वारा एएससीएम के अंतर्गत परिकल्पित दायित्वों के विपरीत निर्यात सब्सिडी बनाए रखने के सचेत नीतिगत विकल्प को दर्शाता है।

xxiii. नेपाल के कार्यक्रम 1 के संबंध में, नकद अनुदान कार्यक्रम की समाप्ति का दावा सत्यापन का विषय है।

जिस अधिसूचना पर निर्भरता रखी गई है, वह के वल यह अभिलिखित करती है कि आवेदन प्राप्त नहीं किए जा रहे हैं।

xxiv. नेपाल के कार्यक्रम 2 के संबंध में, यह के वल आयकर रियायत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नेपाल के औद्योगिक उद्यम अधिनियम (Industrial Enterprises Act) के अंतर्गत अनेक प्रोत्साहन शामिल हैं, जिनमें आयकर रियायतें, सीमा शुल्क रियायतें, निर्यातोन्मुख और प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिए प्रोत्साहन तथा भूमि-संबंधी रियायतें शामिल हैं, जिनका नेपाल सरकार और उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है

G.4 प्राधिकारी द्वारा जांच

36. अधिनियम की धारा 9 को नियमों और एएससीएम के साथ पढ़ने पर, प्रतिकार योग्य सब्सिडी वहां विद्यमान होती है जहां किसी सरकार या किसी लोक निकाय द्वारा वित्तीय अंशदान, या किसी भी प्रकार की आय या मूल्य समर्थन हो, जिससे लाभ प्रदान किया जाता हो, और जहां सब्सिडी नियमों के अर्थ के भीतर विशिष्ट हो।

निर्यात निष्पादन पर आकस्मिक सब्सिडी को विशिष्ट माना जाता है। प्राधिकारी ने प्रत्येक कथित कार्यक्रम की जांच (क) वित्तीय अंशदान के अस्तित्व, (ख) लाभ के प्रदान किए जाने, और (ग) विशिष्टता के संदर्भ में, नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों की प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं, प्रत्येक नमूने में चयनित समूह को जारी अनुपूरक प्रश्नावलियों/स्पष्टीकरण पत्रों पर उनके उत्तरों तथा उनके अनुलग्नकों और प्रदर्शों, सत्यापन अभिलेख, नेपाल सरकार की प्रतिक्रिया, घरेलू उद्योग के अभ्यावेदनों और साक्ष्यों, तथा बांग्लादेश सरकार के कार्यक्रमों के संबंध में, नियमों के नियम 7(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर की है।

37. प्रत्येक नमूने में चयनित समूह के अभिलेख की विस्तृत कार्यक्रम-वार जांच की गई है और प्रत्येक प्रतिकार योग्य कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ का निर्धारण जांच अवधि के लिए किया गया है और उसे निम्नानुसार आबंटित किया गया है: निर्यात पर आकस्मिक या निर्यात के लिए आरोप्य लाभों को संबंधित निर्यातों के एफओबी मूल्य पर आबंटित किया गया है, और निर्यात पर आकस्मिक न होने वाले लाभों को कु ल कारोबार पर आबंटित किया गया है, जिसमें निर्यात-आरोप्य भाग को माजिन में ले जाया गया है। सब्सिडी माजिन को एफओबी निर्यात मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है। कु छ नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तावित काल्पनिक भाड़ा और बीमा को सम्मिलित करने वाले संरचित सीआईएफ हरों को स्वीकार नहीं किया गया है, और प्रपत्र ई (Format E) में यथा रिपोर्ट किए गए तथा लेखापरीक्षित खातों से मिलान किए गए एफओबी बीजक मूल्य को हर के रूप में अपनाया गया है। सब्सिडी की राशि की गणना नियमों के नियम 12 को उसके अनुलग्नक IV में निर्धारित दिशानिर्देशों के साथ पढ़ते हुए की गई है।

G.5 प्राधिकारी द्वारा जांच - बांग्लादेश सरकार के कार्यक्रम

G.5.1. कार्यक्रम 1 से 7 (निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र और आथिक क्षेत्र)

38. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य, जिनमें बीईपीजेडए (BEPZA) की वाषिक रिपोर्ट 2022-23 तथा घरेलू उद्योग द्वारा निर्भरता रखे गए बीईपीजेडए (BEPZA) और बीईजेडए (BEZA) के आधिकारिक प्रकाशन शामिल हैं, क्षेत्र-आधारित कार्यक्रमों के अस्तित्व और कु छ क्षेत्रों में जूट उद्यमों की उपस्थिति को दर्शाते हैं। तथापि, बांग्लादेश के नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों की प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं और अनुपूरक उत्तरों की जांच और सत्यापन पर, यह नोट किया गया है कि नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों में से कोई भी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र या आथिक क्षेत्र में स्थित नहीं है। प्रत्येक नमूने में चयनित समूह ने अभिलेख पर यह कथन किया है कि उसने कार्यक्रम 1 से 7 के अंतर्गत कोई सहायता या अनुदान प्राप्त नहीं किया है, और अभिलेख पर कोई सामग्री इन कथनों का खंडन नहीं करती। तदनुसार, वतर्मान जांच के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों की प्रतिकार योग्यता तथा कार्यक्रम 1 से 7 के अंतर्गत संभावित लाभ का निर्धारण नहीं किया गया है।

i. कार्यक्रम सं. 1: लाभांश कर से छू ट

ii. कार्यक्रम सं. 2: पर्याप्त प्रतिफल से कम पर बिजली का प्रावधान

iii. कार्यक्रम सं. 3: त्वरित मूल्यह्रास

iv. कार्यक्रम सं. 4: 10-वर्षीय कर अवकाश

v. कार्यक्रम सं. 5: कच्चे माल, निर्माण सामग्री आदि के आयात पर शुल्क से छू ट

vi. कार्यक्रम सं. 6: स्टाम्प शुल्क और भूमि पंजीकरण शुल्क से छू ट

vii. कार्यक्रम सं. 7: क्षेत्र के भीतर उपभोग की गई उपयोगिताओं पर वैट से छू ट

G.6 निर्यात पर आकस्मिक प्रोत्साहन

39. प्राधिकारी ने निर्यात पर आकस्मिक प्रोत्साहन प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यक्रमों की जांच की है:

i. कार्यक्रम सं. 8: जूट उत्पादों के निर्यात पर नकद अनुदान

ii. कार्यक्रम सं. 9: 100% निर्यातोन्मुख उद्यमों के लिए पू ंजीगत मशीनरी और स्पेयर्स के आयात पर आयात शुल्क और वैट से छू ट

iii. कार्यक्रम सं. 11: निर्यात ऋण सुविधाएं

40. कार्यक्रम 8: जूट उत्पादों के निर्यात पर नकद अनुदान: यह देखा गया है कि यह कार्यक्रम बांग्लादेश बैंक, जो बांग्लादेश का कें द्रीय बैंक और एक लोक निकाय है, के माध्यम से एफई परिपत्र सं. 05 दिनांक 12.02.2024 (01.04.2024 से 30.06.2024 के दौरान किए गए निर्यातों पर लागू) और एफई परिपत्र सं. 12 दिनांक36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 30.06.2024 (01.07.2024 से 31.03.2025 के दौरान किए गए निर्यातों पर लागू) के अंतर्गत प्रशासित किया जाता है। उक्त परिपत्रों के अंतर्गत लागू दरें प्रत्यावतित निर्यात मूल्य पर विविधीकृ त जूट उत्पादों के लिए क्रमशः 15% और 10%, हेसियन, सैकिग और कालीन बैकिग कपड़े के लिए 7% और 5%, तथा जूट यार्न/सुतली के लिए 5% और 3% थीं। नकद प्रोत्साहन का संवितरण निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण है और इसलिए अधिनियम की धारा 9 और एएससीएम के अनुच्छेद 1.1(a)(1)(i) के अर्थ के अंतर्गत वित्तीय अंशदान है, जिससे अनुदान की राशि के बराबर लाभ प्रदान होता है। यह प्रोत्साहन विधि में निर्यात निष्पादन पर आकस्मिक है और इसलिए इसे विशिष्ट माना जाता है; बांग्लादेश सरकार ने स्वयं इस कार्यक्रम के निर्यात- आकस्मिक स्वरूप को स्वीकार किया है।

41. उत्पादकों/निर्यातकों का यह तर्क कि यह कार्यक्रम एक क्षैतिज निर्यात संवर्धन उपाय है और इसलिए विशिष्ट नहीं है, भ्रांत है: विधि में निर्यात निष्पादन पर आकस्मिक सब्सिडी को विशिष्ट माना जाता है, और निर्यात- आकस्मिक नकद प्रोत्साहनों की अनेक उत्पाद क्षेत्रों को उपलब्धता ऐसी मानी गई विशिष्टता को कम नहीं करती। प्रत्युत्तर में यह तर्क कि घरेलू उद्योग ने किसी पहचान योग्य प्राप्ति, संबंध या आबंटन को प्रदशित नहीं किया है, अप्रासंगिक है: लाभ का निर्धारण नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों की स्वयं की प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं और अनुपूरक उत्तरों में रिपोर्ट किए गए और समाधानित नकद प्रोत्साहन राशियों के आधार पर, जांच अवधि के दौरान भारत को विषयगत वस्तुओं के उनके स्वयं के निर्यातों के संबंध में किया गया है।

42. नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों ने भारत को अपने प्रेषणों पर विविधीकृ त जूट उत्पादों पर लागू दरों पर प्रोत्साहन का दावा किया और उसे प्रोद्भूत किया, इस आधार पर कि जूट अधिनियम, 2017 के अनुसार उनके उत्पादों में मूल्य के अनुसार कम से कम 50% जूट है। यह कार्यक्रम आवर्ती और प्रेषण-संबद्ध होने के कारण, लाभ का निर्धारण जांच अवधि के दौरान किए गए निर्यातों पर प्रोद्भूत प्रोत्साहन के आधार पर किया गया है, नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों ने स्वयं यह अभ्यावेदन किया है कि प्रोद्भवन आधार उपयुक्त है, तथा दावे के अनुसार संवितरण के समय काटे गए बैंक प्रभारों को घटाकर। इस आधार पर, और एफओबी हर पर, कार्यक्रम 8 के माजिन का निर्धारण किया गया है।

43. कार्यक्रम 9: 100% निर्यातोन्मुख उद्यमों के लिए पू ंजीगत मशीनरी और पुर्जों के आयात पर आयात शुल्क और वैट से छू ट। निर्यातकों के विधिक बचाव के संबंध में, प्राधिकारी नोट करता है कि एएससीएम के अनुच्छेद 1.1 का पादटिप्पण 1 और अनुलग्नक II के साथ पठित अनुलग्नक I के पैराग्राफ (h) और (i) घरेलू उपभोग के लिए समान उत्पाद द्वारा वहन किए गए शुल्कों या करों की, तथा निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में उपभुक्त निवेशों पर आयात प्रभारों की, अधिक न होने वाली छू ट या परिहार से संबंधित हैं; पू ंजीगत मशीनरी और पुर्जे उत्पादन में उपभुक्त निवेश नहीं हैं, और यह तर्क कि यह कार्यक्रम स्वतः ही प्रतिकार योग्य नहीं है, स्वीकार[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 37 नहीं किया जाता। तथापि, तथ्यों के आधार पर, नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों ने कहा है, और उनके आयात दस्तावेज दर्शाते हैं, कि वस्त्र के लिए पू ंजीगत मशीनरी के उनके आयातों का निर्धारण पू ंजीगत मशीनरी के आयातों पर सामान्यतः लागू 1% सीमा शुल्क की दर पर किया गया था, और 100% निर्यातोन्मुख उद्यमों के लिए विशिष्ट किसी छू ट का दावा या उपयोग नहीं किया गया। तदनुसार, जांच अवधि के लिए नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों के लिए कार्यक्रम 9 के अंतर्गत कोई लाभ निर्धारित नहीं किया गया है।

44. कार्यक्रम 11: निर्यात ऋण सुविधाएं। आवेदकों ने बांग्लादेश बैंक के परिपत्रों (जिनमें पूर्व-प्रेषण ऋण के लिए पुनवित्त योजना से संबंधित बीआरपीडी परिपत्र पत्र सं. 33 शामिल है) के संदर्भ में यह आरोप लगाया है कि निर्यातक 5% की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करते हैं जबकि सहभागी बैंक 2% पर पुनवित्त प्राप्त करते हैं। बाजार से कम दरों पर निर्यात-आकस्मिक वित्तपोषण वास्तव में अदा किए गए ब्याज और तुलनीय वाणिज्यिक ऋण पर देय ब्याज के अंतर के बराबर लाभ प्रदान करता है। नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों ने अभिलेख पर पुष्टि की है कि जांच अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई निर्यात ऋण नहीं लिया गया। तदनुसार, नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों के लिए कार्यक्रम 11 के अंतर्गत कोई लाभ निर्धारित नहीं किया गया है।

G.6.1. कर और वैट प्रोत्साहन

45. कार्यक्रम 10: एसआरओ सं. 304-Law/Income Tax-18/2023 के अंतर्गत, जूट उत्पादों से आय पर आयकर की दर कर वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए 10% नियत की गई है, जबकि बांग्लादेश के आयकर अधिनियम, 2023 के अंतर्गत एक प्राइवेट लिमिटेड विनिर्माण कं पनी पर लागू मानक दर 27.5% है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत निर्यात प्राप्ति पर संग्रहीत अग्रिम आयकर निर्यात आय पर कर के अंतिम निर्वहन के रूप में कार्य करता है, और नकद प्रोत्साहन के संवितरण पर 10% की दर से स्रोत पर कर कटौती ऐसी प्राप्तियों पर कर के अंतिम निर्वहन के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार परित्यक्त राजस्व अधिनियम की धारा 9 और एएससीएम के अनुच्छेद 1.1(a)(1)(ii) के अर्थ के अंतर्गत वित्तीय अंशदान है, और यह रियायत, विधि द्वारा जूट उद्योग तक सीमित होने के कारण, विशिष्ट है। यह तर्क कि यह दर संपूर्ण जूट क्षेत्र पर लागू एक समान सांविधिक दर है और निर्यात पर आकस्मिक नहीं है, तर्क संगत नहीं है: विधि द्वारा किसी उद्योग या उद्योगों के समूह तक सीमित सब्सिडी विशिष्ट है, चाहे क्षेत्र के भीतर एकरूपता हो या न हो और चाहे निर्यात आकस्मिकता हो या न हो। नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों का यह तर्क कि कोई लाभ उत्पन्न नहीं होता क्योंकि 10% उन पर लागू दर है, उसी रियायत को मान लेता है जो परीक्षणाधीन है, और इसे अस्वीकार किया जाता है।

46. नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रकटन विवरण पर अपनी टिप्पणियों में यह तर्क दिया है कि कार्यक्रम 8 के अंतर्गत प्राप्त नकद प्रोत्साहन का पूर्ण रूप से और उस पर स्रोत पर काटे गए कर को सम्मिलित करते हुए (सकल) प्रतिकार किया गया है, और उसी नकद प्रोत्साहन आय पर कर बचत का तत्पश्चात कार्यक्रम 10 के अंतर्गत पुनः प्रतिकार उसी आथिक लाभ का दो बार प्रतिकार किए बिना नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी ने इस तर्क की जांच की है। कार्यक्रम 8 के अंतर्गत नकद प्रोत्साहन का प्रतिकार जांच अवधि के दौरान किए गए निर्यातों पर प्रोद्भूत हकदारी की पूर्ण राशि पर, उस पर स्रोत पर काटे गए कर को घटाए बिना, किया गया है।

प्रकटन विवरण में कार्यक्रम 10 के अंतर्गत नकद प्रोत्साहन आय धारा पर मापी गई कर रियायत 27.5% की मानदंड दर पर कर और उसी राशि पर वास्तव में वहन किए गए कर का अंतर थी। जहां प्रोत्साहन का प्रतिकार कर को सम्मिलित करते हुए (सकल) किया गया है, वहां वह कर जो प्राप्तकर्ता ने मानदंड दर पर उस पर वहन किया होता, प्रतिकार की गई राशि में पहले से ही समाविष्ट है, और उस धारा पर रियायत को दूसरी बार मापना उसी राजस्व की दो बार गणना करना होगा। अतः प्राधिकारी ने कार्यक्रम 10 के अंतर्गत लाभ के निर्धारण से नकद प्रोत्साहन आय धारा को अपवजित कर दिया है और के वल निर्यात आय और घरेलू आय धाराओं पर लाभ का निर्धारण किया है। उन धाराओं पर कर रियायत नकद प्रोत्साहन से स्वतंत्र लाभ है और प्रतिकार योग्य बनी रहती है, और यह तर्क कि कार्यक्रम 10 के अंतर्गत कोई भी लाभ उत्पन्न नहीं होता, स्वीकार नहीं किया जाता।

47. तदनुसार, कार्यक्रम 10 के अंतर्गत लाभ का निर्धारण नमूने में चयनित प्रत्येक इकाई की निर्यात आय और घरेलू आय पर 27.5% की मानदंड दर पर देय कर और उस आय पर वास्तव में वहन किए गए कर के अंतर के रूप में, वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 (जुलाई से जून के वर्ष) के लिए, महीनों के अनुपात में (वित्त वर्ष 2023-24 के तीन महीने और वित्त वर्ष 2024-25 के नौ महीने) जांच अवधि के लिए प्रभाजित करते हुए किया गया है। नकद प्रोत्साहन आय और उस पर स्रोत पर काटे गए कर को क्रमशः आय से और वहन किए गए कर से अपवजित किया गया है। जहां किसी इकाई की नकद प्रोत्साहन को छोड़कर आय हानि है, या शेष आय पर वास्तव में वहन किया गया कर उस आय पर मानदंड दर पर कर से अधिक है, वहां उस वर्ष के लिए कोई लाभ निर्धारित नहीं किया गया है। यही पद्धति नमूने में चयनित प्रत्येक इकाई पर लागू की गई है। यह रियायत निर्यात निष्पादन पर आकस्मिक न होने के कारण, समग्र रूप से इकाई के लिए इस प्रकार निर्धारित लाभ को जांच अवधि के दौरान इकाई के कु ल कारोबार पर आबंटित किया गया है, और इस प्रकार निर्धारित दर को भारत को विषयगत वस्तुओं के निर्यातों पर लागू किया गया है।

G.6.2. पर्याप्त प्रतिफल से कम पर वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान

48. घरेलू उद्योग ने अपने दिनांक 24 दिसंबर 2025 के पत्र और सुनवाई-पश्चात अभ्यावेदनों द्वारा आवेदन में किए गए आरोप का विस्तार किया है और यह तर्क दिया है कि जूट अधिनियम, 2017 और राष्ट्रीय जूट नीति, 2018[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 39 बांग्लादेश सरकार को कच्चे जूट के बाजार पर व्यापक नियंत्रण प्रदान करते हैं, और इस प्रकार कच्चा जूट बांग्लादेश में विषयगत वस्तुओं के उत्पादकों को अविकृ त बाजार मानदंड से कम कीमतों पर उपलब्ध कराया जाता है, जिसके लिए बांग्लादेश से कच्चे जूट के निर्यात मूल्य को मानदंड के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

उत्पादकों/निर्यातकों ने यह तर्क दिया है कि राष्ट्रीय जूट नीति, 2018 बिना किसी पहचाने गए कार्यान्वयन लिखत के एक नीतिगत ढांचा है और इसमें कोई वित्तीय अंशदान अंतनिहित नहीं है। नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों ने अभिलेख पर कहा है कि उन्होंने इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई सहायता या अनुदान नहीं लिया है, और नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों के लिए कार्यक्रम 12 के अंतर्गत कोई लाभ निर्धारित नहीं किया गया है।

G.7. बांग्लादेश के नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों की प्रतिक्रियाओं की जांच और सब्सिडी माजिन का निर्धारण

G.7.1. हसन समूह: हसन जूट मिल्स लिमिटेड (HJML) और हसन जूट एंड स्पिनिग मिल्स लिमिटेड (HJSML)

49. हसन जूट मिल्स लिमिटेड (HJML) और हसन जूट एंड स्पिनिग मिल्स लिमिटेड (HJSML) को बांग्लादेश के उत्पादकों/निर्यातकों के एकल समूह के रूप में नमूने में चयनित किया गया था। दोनों कं पनियां साझा प्रबंधन और साझा प्रवर्तक समूह के अधीन हैं, तथा एक ही प्रबंध निदेशक HJML के *** % शेयर और HJSML के *** % शेयर धारण करते हैं। दोनों कं पनियों ने निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दाखिल कीं। प्रतिक्रियाओं की जांच के उपरांत, प्राधिकारी ने अनुपूरक प्रश्नावली/स्पष्टीकरण पत्र जारी किया और उसका उत्तर प्राप्त हुआ।

50. मैसर्स हसन जूट मिल्स लिमिटेड, बांग्लादेश ने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के *** मीट्रिक टन का भारत को निर्यात किया, जिसमें *** मीट्रिक टन जूट यार्न/सुतली और *** मीट्रिक टन सैकिग बैग एवं कपड़ा सम्मिलित है, जिसका बीजक मूल्य US$ *** लाख था। निर्यात किसी संबंधित या असंबंधित मध्यस्थ की संलिप्तता के बिना, सीएफआर/सीपीटी शर्तों पर भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे किए गए थे। वस्तुओं का बीजक अमेरिकी डॉलर में बनाया गया था।

51. मैसर्स हसन जूट एंड स्पिनिग मिल्स लिमिटेड, बांग्लादेश ने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के *** मीट्रिक टन का भारत को निर्यात किया, जिसमें *** मीट्रिक टन जूट यार्न/सुतली और *** मीट्रिक टन सैकिग बैग एवं कपड़ा सम्मिलित है, जिसका बीजक मूल्य US$ *** लाख था। समस्त निर्यात सीपीटी शर्तों पर भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे किए गए थे और उनका बीजक अमेरिकी डॉलर में बनाया गया था।

कार्यक्रम 8: जूट वस्तुओं के निर्यात पर नकद प्रोत्साहन

G.7.1.1. निर्यातकों के अभ्यावेदन

52. निर्यातकों ने बांग्लादेश बैंक के विदेशी मुद्रा नीति विभाग के परिपत्रों, अर्थात् एफई परिपत्र सं. 05 दिनांक 12.02.2024 (01.04.2024 से 30.06.2024 के दौरान किए गए निर्यातों पर लागू) और एफई परिपत्र सं.

12 दिनांक 30.06.2024 (01.07.2024 से 31.03.2025 के दौरान किए गए निर्यातों पर लागू) के अंतर्गत जूट वस्तुओं के निर्यात पर नकद प्रोत्साहन प्राप्त करने की पुष्टि की है। निर्यातकों के अनुसार, लागू दरें विविधीकृ त जूट उत्पादों के लिए क्रमशः 15% और 10%, हेसियन, सैकिग और सीबीसी के लिए 7% और 5%, तथा जूट यार्न/सुतली के लिए 5% और 3% थीं। निर्यातकों ने सभी शिपमेंटों पर विविधीकृ त जूट उत्पादों पर लागू दरों, अर्थात् जांच अवधि की पहली तिमाही के लिए 15% और उसके पश्चात 10%, पर प्रोत्साहन का दावा किया है, और यह स्पष्ट किया है कि इसी कारण से प्रतिवेदित प्रोत्साहन एफओबी मूल्य के 10% से अधिक है। यह अभ्यावेदन किया गया कि बांग्लादेश के जूट अधिनियम, 2017 (Jute Act, 2017) के अंतर्गत किसी विविधीकृ त जूट उत्पाद में मूल्य के आधार पर कम से कम 50% जूट होना चाहिए।

53. विचार की जाने वाली राशि के संबंध में, निर्यातकों ने अभ्यावेदन किया कि नकद प्रोत्साहन का निर्धारण प्राप्ति की तिथि पर ध्यान दिए बिना, जांच अवधि के दौरान किए गए निर्यातों पर आरोप्य प्रोत्साहन के आधार पर किया जाना चाहिए, और यह कि राशि को बैंक प्रभारों, प्रसंस्करण शुल्क और संवितरण के समय की गई अन्य कटौतियों को घटाकर लिया जाना चाहिए।

54. निर्यातकों की स्वयं की कार्यक्रम-वार लाभ गणना की अपेक्षा करने वाली विशिष्ट पृच्छा के उत्तर में, HJML ने *** % की सब्सिडी दर और HJSML ने *** % की सब्सिडी दर परिकलित की। निर्यातकों द्वारा अपनाया गया हर एक निमित सीआईएफ मूल्य है। निर्यातकों द्वारा अपनाया गया लाभ आंकड़ा प्रपत्र ई (Format E) के अनुसार 15%/10% की दावा की गई दरों पर बैंक प्रभारों को घटाकर शिपमेंट-वार उपचय है।

G.7.1.2. प्राधिकारी द्वारा जांच

55. प्राधिकारी ने लाभ के रूप में निर्यातकों द्वारा स्वयं प्रपत्र ई (Format E) (अनुलग्नक-3) में 15% और 10% की दावा की गई दरों पर परिकलित शिपमेंट-वार हकदारी को, दावा किए गए अनुसार बैंक प्रभारों को घटाकर, अपनाया है, अर्थात् HJML के लिए BDT *** और HJSML के लिए BDT ***। यह जांच अवधि के दौरान किए गए निर्यातों पर उपचित प्रोत्साहन का निर्यातकों का स्वयं का लेनदेन-वार विवरण है।

तालिका 1: जांच अवधि के लिए निर्धारित कार्यक्रम 8 लाभ (BDT)

कार्यक्रम 10: जूट उद्योग के लिए अधिमानी आयकर व्यवहार

G.7.1.3. निर्यातकों के अभ्यावेदन

56. निर्यातकों ने दोनों कं पनियों के लिए वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 की आयकर विवरणियां और गणनाएं प्रस्तुत कीं। निर्यातकों ने अपनी कार्यक्रम-वार गणना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई लाभ परिकलित नहीं किया, जिसमें अंतनिहित स्थिति यह है कि कोई प्रतिकार योग्य लाभ उत्पन्न नहीं होता क्योंकि उन पर लागू दर 10% है।

G.7.1.4. प्राधिकारी द्वारा जांच

57. प्राधिकारी ने दाखिल की गई विवरणियों और गणनाओं के अनुसार कं पनियों की आय धाराओं, अर्थात् निर्यात आय, नकद प्रोत्साहन आय और घरेलू आय, की जांच की है। उपयु र्क्त खंड G.6.1 में अभिलिखित कारणों से, नकद प्रोत्साहन आय धारा को अपवजित किया गया है, और निर्यात आय तथा घरेलू आय पर वास्तव में वहन किए गए कर को तत्संबंधी आय पर 27.5% के मानदंड कर में से घटाया गया है।

58. चू ंकि जांच अवधि दो वित्तीय वर्षों में फै ली है और बांग्लादेश में आयकर का निर्धारण जुलाई से जून के वर्ष के आधार पर किया जाता है, प्राधिकारी ने वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए परिकलित लाभ को जांच अवधि में आने वाले प्रत्येक वर्ष के महीनों के अनुपात में, अर्थात् वित्त वर्ष 2023-24 के तीन महीने (अप्रैल से जून 2024) और वित्त वर्ष 2024-25 के नौ महीने (जुलाई 2024 से मार्च 2025), जांच अवधि में प्रभाजित किया है। प्रकटन विवरण पर निर्यातकों की टिप्पणियों पर विचार करने के उपरांत, निर्यात आय और घरेलू आय धाराओं पर लाभ, घरेलू आय धारा को पूर्ण रूप में लेते हुए, प्रत्येक कं पनी के लिए समग्र रूप से निर्धारित किया गया है और जांच अवधि के दौरान उसकी कु ल बिक्री (HJML BDT ***; HJSML BDT ***) पर आबंटित किया गया है।

तालिका 2: कार्यक्रम 10 लाभ, HJML (BDT)

स्रोत: कर योग्य आय और वहन किया गया कर, धारा-वार, अनुलग्नक-1 (वित्त वर्ष 2023-24, कर निर्धारण वर्ष 2024- 25) और अनुलग्नक-2 (वित्त वर्ष 2024-25, कर निर्धारण वर्ष 2025-26) पर आयकर विवरणियों और गणनाओं के अनुसार; वित्त वर्ष 2024-25 की कुल आय *** और सकल कर *** विवरणी के भाग बी और संलग्न गणना शीट के अनुसार। घरेलू आय धारा पर लाभ पूर्ण रूप में लिया गया है। 27.5% पर कर और लाभ प्राधिकारी द्वारा परिकलित किए गए हैं।

तालिका 3: कार्यक्रम 10 लाभ, HJSML (BDT)

स्रोत: तालिका 2 के अनुसार; HJSML की विवरणियां और गणनाएं अनुलग्नक-1 और अनुलग्नक-2 पर। वित्त वर्ष 2024-25 की कुल आय *** और सकल कर *** विवरणी और संलग्न गणना शीट के अनुसार।

59. तदनुसार, जांच अवधि के लिए कार्यक्रम 10 के अंतर्गत लाभ HJML के लिए BDT ***, जो उसकी कु ल बिक्री का *** % है, और HJSML के लिए BDT ***, जो उसकी कु ल बिक्री का *** % है, निर्धारित किया गया है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत शून्य लाभ का निर्यातकों का अंतनिहित दावा उपयु र्क्त कारणों से अस्वीकार किया जाता है।

G.7.1.5. समूह के लिए सब्सिडी माजिन

60. HJML और HJSML एक समूह के रूप में नमूने में चयनित संबंधित कं पनियां होने के कारण, समूह के लिए सब्सिडी माजिन का निर्धारण जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यातों के एफओबी मूल्य के आधार पर भारित, व्यक्तिगत माजिनों के भारित औसत के रूप में किया गया है।

तालिका 4: सब्सिडी माजिन, हसन समूह (जांच अवधि)

61. हसन समूह के लिए इस प्रकार निर्धारित सब्सिडी माजिन डि मिनिमिस (नगण्य सीमा) स्तर से अधिक है।

G.7.2. जनता/सादात समूह: जनता जूट मिल्स लिमिटेड (JJML) और सादात जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड (SJIL)

62. जनता जूट मिल्स लिमिटेड (JJML) और सादात जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड (SJIL) को बांग्लादेश के उत्पादकों/निर्यातकों के एकल समूह के रूप में नमूने में चयनित किया गया था। दोनों कं पनियां अकीज होल्डिग्स लिमिटेड की सहायक कं पनियां हैं, जो JJML के *** % और SJIL के *** % धारण करती है, और इसलिए साझा नियंत्रण के अधीन हैं। दोनों कं पनियों ने निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दाखिल कीं। प्राधिकारी ने अनुपूरक प्रश्नावली/स्पष्टीकरण पत्र जारी किए और कं पनियों ने अनुलग्नकों सहित अपने उत्तर दाखिल किए।

63. मैसर्स जनता जूट मिल्स लिमिटेड, बांग्लादेश ने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के *** मीट्रिक टन का भारत को निर्यात किया, जिसमें *** मीट्रिक टन जूट यार्न/सुतली और *** मीट्रिक टन सैकिग बैग एवं कपड़ा/फै ब्रिक सम्मिलित है, जिसका बीजक मूल्य US$ *** लाख था। निर्यात मुख्यतः एफओबी शर्तों पर (मात्रा के आधार पर 99% से अधिक), एफसीए और सीएफआर शर्तों पर नगण्य मात्राओं सहित, भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे किए गए थे, और उनका बीजक अमेरिकी डॉलर में बनाया गया था। नमूने में चयनित समूह की दूसरी घटक कं पनी मैसर्स सादात जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात नहीं किया, उसके समस्त निर्यात तीसरे देशों को किए गए थे। अतः समूह के भारत को निर्यात के वल मैसर्स जनता जूट मिल्स लिमिटेड द्वारा किए गए थे। तदनुसार समूह के लिए सब्सिडी माजिन का निर्धारण JJML के भारत को निर्यातों के आधार पर किया गया है।

कार्यक्रम 8: जूट वस्तुओं के निर्यात पर नकद प्रोत्साहन

G.7.2.1. निर्यातकों के अभ्यावेदन

64. JJML ने एफई परिपत्र सं. 05 दिनांक 12.02.2024 (01.04.2024 से 30.06.2024 तक के निर्यात) और एफई परिपत्र सं. 12 दिनांक 30.06.2024 (01.07.2024 से 31.03.2025 तक के निर्यात) के अंतर्गत निर्यात पर नकद प्रोत्साहन प्राप्त करने की पुष्टि की है, तथा भारत को किए गए सभी शिपमेंटों पर विविधीकृ त जूट उत्पादों पर लागू दरों, अर्थात् क्रमशः 15% और 10%, पर प्रोत्साहन का दावा किया है, यह कहते हुए कि जूट अधिनियम, 2017 के अंतर्गत विविधीकृ त जूट उत्पाद में मूल्य के आधार पर कम से कम 50% जूट होना चाहिए और पहली तिमाही के लिए 15% की दर से यह स्पष्ट होता है कि प्रोत्साहन एफओबी के 10% से अधिक क्यों है। JJML ने अभ्यावेदन किया कि प्रोत्साहन का निर्धारण प्राप्ति की तिथि पर ध्यान दिए बिना,[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 45 जांच अवधि के दौरान किए गए निर्यातों के लिए देय प्रोत्साहन के आधार पर, तथा संवितरण के समय काटे गए बैंक प्रभारों और अन्य कटौतियों को घटाकर किया जाना चाहिए।

65. JJML ने कहा कि उसके लेखा-बहियों में सब्सिडी का लेखांकन नकद (प्राप्ति) आधार पर किया जाता है, और तदनुसार उसने प्रारंभिक और अंतिम प्राप्य राशियों का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया; उसके सब्सिडी बही- खाते में उसके कु ल निर्यातों के संबंध में जांच अवधि के दौरान उसके बैंकों के माध्यम से प्राप्त कु ल BDT *** के जमा दर्ज हैं, जिनके विरुद्ध 10% की दर से स्रोत पर कर कटौती (BDT ***) की गई और BDT *** के बैंक प्रभार नामे किए गए।

66. अपनी कार्यक्रम-वार गणना में, JJML ने भारत को किए गए अपने निर्यातों पर *** % की दावाकृ त सब्सिडी दर पर लाभ की गणना की। JJML ने अन्य नमूने में चयनित समूहों के समान शब्दों में यह तर्क भी उठाया है कि नकद प्रोत्साहन निर्यात पर आकस्मिक होने के कारण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9B(1)(a) और गैट 1994 के अनुच्छेद VI:5 को देखते हुए इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि विषयगत वस्तुओं पर डंपिग-रोधी शुल्क पहले से ही लागू है।

G.7.2.2. प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

67. बांग्लादेश के अन्य नमूने में चयनित समूह के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप, प्राधिकारी ने भारत को किए गए निर्यातों के लिए प्रपत्र ई (Format-E) में JJML द्वारा स्वयं 15% और 10% की दावाकृ त दरों पर परिकलित शिपमेंट-वार पात्रता को, दावे के अनुसार बैंक प्रभारों को घटाकर, लाभ के रूप में अपनाया है। जहां तक हर (डिनॉमिनेटर) का संबंध है, संरचित सीआईएफ मूल्य स्वीकार नहीं किया गया है। JJML के भारत को निर्यात एफओबी (और दो लेनदेनों में सीएफआर) शर्तों पर किए गए थे; संरचना में काल्पनिक भाड़ा और 0.50% की दर से काल्पनिक बीमा जोड़ा गया है। प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान भारत को किए गए निर्यातों के एफओबी बीजक मूल्य को अपनाया है। इस प्रकार संरचित सीआईएफ हर को छोड़कर JJML की अपनी गणना पूर्णतः स्वीकार की जाती है।

तालिका 1: जांच अवधि के लिए निर्धारित कार्यक्रम 8 लाभ, JJML (BDT)

कार्यक्रम 10: जूट उद्योग के लिए अधिमानी आयकर व्यवहार

G.7.2.3. निर्यातकों के अभ्यावेदन

68. समूह-विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में, JJML ने कहा कि उसने कार्यक्रम 10 के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है।

कार्यक्रम 10 के लाभ की कोई गणना प्रस्तुत नहीं की गई।

G.7.2.4. प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

69. शून्य लाभ का दावा JJML के अपने अभिलेख से ही खंडित होता है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उसकी आयकर विवरणी के साथ संलग्न आय विश्लेषण विवरण (Income Breakdown Statement) (अनुलग्नक-1) में ही कर बचत की मात्रा दर्शाई गई है।

70. प्राधिकारी ने वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लाभ की गणना की है और उसे महीनों के अनुपात में, अर्थात् वित्त वर्ष 2023-24 के तीन महीने और वित्त वर्ष 2024-25 के नौ महीने, जांच अवधि के लिए प्रभाजित किया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए गणना विवरणी के साथ संलग्न आय विश्लेषण विवरण पर आधारित है, जिसमें ऊपर खंड G.6.1 में दर्ज कारणों से सब्सिडी आय धारा को अपवजित किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, कं पनी की कर गणना के अनुसार कारोबार से आय में सब्सिडी आय सम्मिलित है, और सब्सिडी को छोड़कर कारोबार आय ऋणात्मक है। अतः उस वर्ष के लिए निर्यात और घरेलू आय धाराओं पर मानदंड दर पर कोई कर उद्भूत नहीं होता, जबकि निर्यात आय पर वास्तव में वहन किया गया कर उस शून्य मानदंड से अधिक है, और तदनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कोई लाभ निर्धारित नहीं किया गया है।

71. इस प्रकार परिकलित लाभ JJML के संपूर्ण प्रचालनों से संबंधित है। प्रकटन विवरण पर निर्यातक की टिप्पणियों पर विचार करने के उपरांत, लाभ दर का निर्धारण जांच अवधि के दौरान JJML की कु ल बिक्री पर किया गया है, और वही दर भारत को उसके निर्यातों पर लागू होती है; भारत को आरोप्य तदनुरूपी राशि माजिन तालिका में दर्शाई गई है।

तालिका 2: कार्यक्रम 10 लाभ, JJML, वित्त वर्ष 2023-24 (BDT)

स्रोत: JJML के उत्तर का अनुलग्नक-1, लेखा वर्ष 2023-24 (कर निर्धारण वर्ष 2024-25) की आयकर विवरणी के साथ संलग्न आय विश्लेषण विवरण: कर योग्य आय और वहन किया गया कर उस विवरण के अनुसार; घरेलू कारोबार आय धारा पर लाभ पूर्ण रूप से लिया गया है। 27.5% पर कर और लाभ प्राधिकारी द्वारा परिकलित।

तालिका 3: कार्यक्रम 10 लाभ, JJML, वित्त वर्ष 2024-25 और जांच अवधि प्रभाजन (BDT)

G.7.2.5. SJIL का व्यवहार और समूह के लिए माजिन

72. SJIL ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का कोई निर्यात नहीं किया। उसकी नकद प्रोत्साहन प्राप्तियां और कर रियायतें पूर्णतः तीसरे देशों को निर्यातों और उसके घरेलू प्रचालनों से संबंधित हैं, और उनका कोई भाग भारत को विषयगत वस्तुओं के निर्यातों को आरोप्य नहीं है। अतः जांच अवधि के लिए SJIL हेतु कोई व्यक्तिगत सब्सिडी माजिन निर्धारण योग्य नहीं है। SJIL के अकीज होल्डिग्स लिमिटेड के साझा नियंत्रण में होने और JJML के साथ सह-नमूने में चयनित होने के कारण, JJML के भारत को निर्यातों के आधार पर समूह के लिए निर्धारित सब्सिडी माजिन समूह पर लागू होता है।

तालिका 4: सब्सिडी माजिन, जनता/सादात समूह (जांच अवधि)

73. जनता/सादात समूह के लिए इस प्रकार निर्धारित सब्सिडी माजिन डि मिनिमिस (नगण्य सीमा) स्तर से अधिक है।

G.7.3. सागर जूट स्पिनिग मिल्स लिमिटेड और ओरिएंटल जूट मिल्स लिमिटेड (बांग्लादेश)

74. मैसर्स सागर जूट स्पिनिग मिल्स लिमिटेड ("सागर") और मैसर्स ओरिएंटल जूट मिल्स लिमिटेड ("ओरिएंटल"), जो नमूने में चयनित समूह 3 का गठन करने वाले संबंधित उत्पादक/निर्यातक हैं, ने एक साझा निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रिया दाखिल की। समूह को अनुपूरक प्रश्नावलियां भेजी गईं और दोनों इकाइयों के लिए उत्तर प्राप्त हुए।

75. मैसर्स सागर जूट स्पिनिग मिल्स लिमिटेड, बांग्लादेश ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के *** मीट्रिक टन का निर्यात किया, जिसमें *** मीट्रिक टन सैकिग कपड़ा और *** मीट्रिक टन जूट यार्न/सुतली सम्मिलित है, जिसका बीजक मूल्य US$ *** लाख था। निर्यात सीएनएफ शर्तों पर किए गए और अमेरिकी डॉलर में बीजक बनाए गए। एक असंबंधित व्यापारी के माध्यम से निर्यात किए गए *** मीट्रिक टन यार्न की अल्प मात्रा को छोड़कर, निर्यात सीधे भारत में असंबंधित ग्राहकों को किए गए।

76. मैसर्स ओरिएंटल जूट मिल्स लिमिटेड, बांग्लादेश ने जांच अवधि के दौरान भारत को *** मीट्रिक टन जूट यार्न/सुतली का निर्यात किया, जिसका बीजक मूल्य US$ *** लाख था। संपूर्ण निर्यात सीधे भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीएनएफ शर्तों पर किए गए और अमेरिकी डॉलर में बीजक बनाए गए।

77. उत्तरों के परीक्षण पर, कु छ दस्तावेज और स्पष्टीकरण अपूर्ण पाए गए और प्राधिकारी द्वारा मंगाए गए।

निर्यातकों ने संशोधित प्रपत्र ई (Format E), आयकर विवरणियां तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए उत्तर दिया। उनमें दिए गए स्पष्टीकरणों पर नीचे संबंधित खंडों में विचार किया गया है।

कार्यक्रम 8: जूट उत्पादों के निर्यात पर नकद अनुदान

G.7.3.1. निर्यातकों के अभ्यावेदन

78. निर्यातकों ने अभ्यावेदन किया है कि प्रोत्साहन का निर्धारण उपचय आधार पर, अर्थात् प्राप्ति की तिथि पर ध्यान दिए बिना जांच अवधि के दौरान किए गए निर्यातों को आरोप्य राशि के आधार पर किया जाना चाहिए;

राशि को संवितरण के समय काटे गए बैंक प्रभारों और अन्य कटौतियों को घटाकर लिया जाना चाहिए; और इस आधार पर भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों के लिए परिकलित लाभ सागर के लिए सीआईएफ50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] मूल्य के रूप में बताए गए BDT *** के हर के विरुद्ध BDT *** (*** %) है, और ओरिएंटल के लिए BDT *** के विरुद्ध BDT *** (*** %) है।

G.7.3.2. प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

79. समूह 1 और 2 के लिए किए गए निर्धारण के अनुरूप, प्राधिकारी लाभ की निर्यातकों की अपनी गणना को, जांच अवधि के निर्यातों के लिए उपचय आधार पर और बैंक प्रभारों को घटाकर, यथाप्रस्तुत अपनाता है।

एकमात्र विचलन हर के संबंध में है। संरचित सीआईएफ मूल्य अस्वीकार किया जाता है: निर्यातों के बीजक सीएनएफ/सी एंड एफ शर्तों पर बनाए गए थे, कोई बीमा व्यय नहीं हुआ, और 0.5% का जोड़ काल्पनिक है;

प्रोत्साहन स्वयं वसूल किए गए एफओबी मूल्य के संदर्भ में स्वीकृ त किया जाता है। तदनुसार लाभ को प्रपत्र ई (Format-E) में बांग्लादेश बैंक को रिपोर्ट किए गए उन्हीं लेनदेनों के एफओबी मूल्य पर फै लाया गया है। जहां तक यार्न, सुतली और सैकिग कपड़े को निम्नतर अनुसूचित दरों के स्थान पर 15%/10% आकषित करने वाले "विविधीकृ त जूट उत्पादों" के रूप में वर्गीकृ त करने का संबंध है, प्रतिकारित लाभ उन दरों पर वास्तव में उपचित और संवितरित राशि है।

तालिका 1: कार्यक्रम 8 गणना (BDT)

कार्यक्रम 10: जूट उद्योग के लिए अधिमानी आयकर

G.7.3.3. निर्यातकों का अभ्यावेदन

80. निर्यातकों का अभ्यावेदन है कि घरेलू और निर्यात आय, दोनों के लिए जूट उत्पादों पर कर की "लागू दर" 10% है; कि नकद प्रोत्साहन कर योग्य आय से अपवजित है और उसके संवितरण पर स्रोत पर की गई 10% कटौती अंतिम निर्वहन के रूप में कार्य करती है; तथा इसलिए कोई लाभ उत्पन्न नहीं होता है।

G.7.3.4. प्राधिकारी द्वारा जांच

81. कार्यक्रम के अंतर्गत कोई लाभ न होने का दावा, जैसा कि ऊपर पहले ही विवेचित किया गया है, अस्वीकार किया जाता है।

82. ऊपर खंड G.6.1 में अभिलिखित कारणों से, प्रत्येक बांग्लादेश कर वर्ष के लिए लाभ, विवरणी के अनुसार कु ल आय (नकद सब्सिडी आय को छोड़कर) पर 27.5% की मानदंड दर से कर में से उस वर्ष के लिए वास्तव में वहन किए गए कर (धारा 163 के अंतर्गत न्यूनतम कर) को, नकद सब्सिडी पर स्रोत पर कटौती किए गए कर को छोड़कर, घटाने पर प्राप्त राशि है। नकद सब्सिडी आय और उस पर स्रोत पर कटौती किया गया कर, संबंधित वर्ष के लिए प्रत्येक इकाई के लेखापरीक्षित लेखों की टिप्पणियों से लिए गए हैं। जहां नकद सब्सिडी को छोड़कर आय हानि है, या शेष आय पर वास्तव में वहन किया गया कर उस आय पर मानदंड दर से कर से अधिक है, वहां उस वर्ष के लिए कोई लाभ उत्पन्न नहीं होता है। जांच अवधि (अप्रैल 2024 से मार्च 2025) वित्त वर्ष 2023-24 (जुलाई 2023 से जून 2024) के तीन माह और वित्त वर्ष 2024-25 (जुलाई 2024 से जून 2025) के नौ माह को समाहित करती है; तदनुसार वाषिक लाभों को 3/12 और 9/12 के अनुपात में विभाजित किया गया है और, प्रकटन विवरण पर निर्यातकों की टिप्पणियों पर विचार करते हुए, समूह 1 और 2 के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप, जांच अवधि के दौरान इकाई की कु ल बिक्री पर आबंटित किया गया है। 10% की दर से परिकलित कर से अधिक स्रोत पर कटौती किया गया कर, बांग्लादेश के आयकर अधिनियम, 2023 की धारा 163(7)(a) के अनुसार जांच अवधि के दौरान वापसी योग्य या समायोजन योग्य नहीं था, जैसा कि निर्यातकों ने भी अपने उत्तर में कहा है, और तदनुसार वास्तव में वहन किए गए कर को अपनाया गया है।

तालिका 2: कार्यक्रम 10 – ओरिएंटल (BDT)

तालिका 3: कार्यक्रम 10 – सागर (BDT)

G.7.4. सब्सिडी माजिन

83. इकाई माजिन ऊपर निर्धारित कार्यक्रम दरों का योग हैं। समेकित समूह माजिन इकाई माजिनों का भारित औसत है, जिसे प्रत्येक इकाई द्वारा भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के एफओबी मूल्य से भारित किया गया है।

तालिका 4: इकाई और समूह सब्सिडी माजिन (एफओबी का %)

G.8. प्राधिकारी द्वारा जांच - नेपाल सरकार के कार्यक्रम

G.8.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

84. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

i. कार्यक्रम को बंद कर दिया गया बताया गया है। कई वर्षों से कोई बजटीय आबंटन नहीं किया गया है और निर्यातकों को कोई भुगतान नहीं किया गया है।

ii. यह भी कहा गया है कि नेपाल सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन स्वीकार न करने का औपचारिक निर्णय लिया है, और कार्यक्रम अब प्रचालन में नहीं है।

iii. कार्यक्रम को गैर-विशिष्ट और इसलिए एससीएम समझौते के अंतर्गत प्रतिकार योग्य नहीं बताया गया है।

iv. छू ट को रोजगार सृजन के आधार पर सभी विनिर्माण उद्योगों पर लागू एक सामान्य उपाय बताया गया है।

G.8.2. घरेलू उद्योग के विचार

85. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

i. नेपाल के संबंध में, कार्यक्रम सं. 1 जूट और जूट उत्पादों पर 3% का निर्यात पर आकस्मिक नकद अनुदान प्रदान करता है, जो मूल्यवर्धन के आधार पर 5% तक बढ़ जाता है, और बैंकों के माध्यम से संवितरित किया जाता है; आवेदनों के मात्र निलंबन से योजना का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है।

ii. कार्यक्रम को स्वयं समाप्त नहीं किया गया है; के वल उसके अंतर्गत प्रस्तुत आवेदनों को अस्वीकार किया गया है। ये दोनों कार्रवाइयां भिन्न हैं और इन्हें समतुल्य नहीं माना जाना चाहिए। तदनुसार, प्राधिकारी उक्त कार्यक्रम को समाप्त नहीं मान सकते। यह अभी भी अस्तित्व में है, और उस सीमा तक इसकी जांच की जानी चाहिए।

iii. कार्यक्रम सं. 2 पंजीकृ त जूट उद्योगों को आयकर अवकाश, मशीनरी पर सीमा शुल्क छू ट और कच्चे जूट पर वैट छू ट भी प्रदान करता है, जो विशिष्ट सरकारी परित्यक्त राजस्व और प्रतिकार योग्य सब्सिडी का गठन करता है।

iv. निर्यातकों/उत्पादकों ने अपनी प्रतिक्रिया में औद्योगिक उद्यम अधिनियम (Industrial Enterprises Act) के अंतर्गत प्रदत्त के वल एक लाभ पर ही प्रतिक्रिया दी है। तथापि, आवेदक द्वारा प्रस्तुत औद्योगिक उद्यम अधिनियम में, अधिनियम स्वयं अनेक प्रोत्साहनों/लाभों का प्रावधान करता है।

v. धारा 24(a), (c), 25, 28, 29(d), (e), (k), 30, 31 और 32 के अंतर्गत उद्योगों को निम्नलिखित लाभ उपलब्ध हैं:

a. आयकर रियायतें (धारा 24(a) और 24(c)) – विनिर्माण उद्योगों को 20% आयकर छू ट तथा निर्यात आय पर अतिरिक्त 5% छू ट प्राप्त होती है, साथ ही कम विकसित क्षेत्रों में स्थित उद्योगों के लिए दस वर्ष तक की अवधि के लिए 90% तक आयकर छू ट प्राप्त होती है, जिससे औद्योगिक और निर्यात गतिविधियों पर कर भार प्रत्यक्ष रूप से कम हो जाता है।

b. सीमा शुल्क रियायतें (धारा 25) – अधिनियम निर्यात पर शुल्क वापसी (ड्यूटी ड्रॉबैक), तैयार माल की तुलना में कच्चे माल के लिए अधिमानी सीमा शुल्क व्यवहार, और मशीनरी एवं उपकरणों के आयात पर न्यूनतम सीमा शुल्क का प्रावधान करता है, जिससे विनिर्माण उद्योगों की उत्पादन लागत प्रभावी रूप से कम हो जाती है।

c. निर्यातोन्मुख और प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिए लक्षित प्रोत्साहन (धारा 28, 29(d), 29(e), 29(k)) – सरकार को अधिसूचनाओं और विशेष प्रोत्साहन व्यवस्थाओं के माध्यम से निर्यातोन्मुख उद्योगों, विशेष आथिक क्षेत्रों/औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित उद्योगों, और राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले उद्योगों या घरेलू संसाधनों का उपयोग करने वाले उद्योगों को अतिरिक्त प्रोत्साहन, सुविधाएं और रियायतें प्रदान करने का अधिकार है।

d. भूमि संबंधी रियायतें (धारा 30, 31 और 32) – अधिनियम भूमि के अधिग्रहण के लिए सरकारी सुविधा, प्राथमिकता वाले उद्योगों को पट्टे पर सरकारी भूमि का प्रावधान, और सांविधिक भूमि- धारण सीमाओं से छू ट का प्रावधान करता है, जिससे औद्योगिक स्थापना और विस्तार के लिए महत्वपूर्ण गैर-वित्तीय सहायता प्रदान होती है।

vi. नेपाल से निर्यात सीमित नहीं हैं और कु ल आयात मात्रा में उनकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है।

vii. मात्र आयकर से छू ट का आरोप नहीं लगाया गया था, बल्कि औद्योगिक उद्यम अधिनियम की धारा 24(a), (c), 25, 28, 29(d), (e), (k), 30, 31 और 32 के अंतर्गत अनेक चिह्नित प्रोत्साहनों/लाभों का आरोप लगाया गया है। इनमें आयकर रियायतें, सीमा शुल्क रियायतें, निर्यातोन्मुख और प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिए लक्षित प्रोत्साहन, और भूमि संबंधी रियायतें शामिल हैं।

G.8.3. प्राधिकारी की जांच

86. कार्यक्रम 1: जूट उत्पादों के निर्यात पर नकद अनुदान। निर्यात पर सब्सिडी प्रदान करने के कार्यक्रम/प्रक्रिया, 2075 वि.सं. (Program/Procedure for Providing Subsidies on Exports, 2075 BS), जैसा कि द्वितीय संशोधन, 2079 वि.सं. द्वारा संशोधित है, के अंतर्गत नेपाल सरकार अनुसूची 1 में सूचीबद्ध वस्तुओं (न्यूनतम मूल्यवर्धन 50%) के लिए निर्यात मूल्य के 5% और अनुसूची 2 में सूचीबद्ध वस्तुओं (न्यूनतम मूल्यवर्धन 30%) के लिए 4% की नकद सब्सिडी प्रदान करती है; जूट उत्पाद अनुसूची 2 के अंतर्गत आते हैं, और जहां अनुसूची 2 की वस्तुओं का मूल्यवर्धन 50% या अधिक है, वहां सब्सिडी अनुसूची 1 की 5% की दर से देय है। प्रोत्साहन का संवितरण निर्यातक के वाणिज्यिक बैंक के माध्यम से नेपाल राष्ट्र बैंक में रखे गए एक समपित खाते से किया जाता है, जिसमें वित्त मंत्रालय द्वारा अग्रिम रूप से निधि दी जाती है। यह योजना नेपाल सरकार द्वारा निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण, और इसलिए वित्तीय अंशदान, का गठन करती है। पात्रता पूर्णतः निर्यात निष्पादन पर निर्भर है, जैसा कि नेपाल सरकार द्वारा पुष्टि की गई है, और इसलिए कार्यक्रम को विशिष्ट माना जाता है। नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों ने 50% से अधिक मूल्यवर्धन घोषित किया और प्रपत्र ई (Format E) में भारत को प्रत्येक निर्यात लेनदेन पर बीजक मूल्य के 5% की दर से प्रोत्साहन का उपार्जन किया।

87. उत्पादकों/निर्यातकों और नेपाल सरकार ने तर्क दिया है कि जांच अवधि के दौरान कोई लाभ प्रदान नहीं किया गया। अभिलेख इसके विपरीत स्थापित करता है। शासी प्रक्रिया की धारा 3 के अंतर्गत, नेपाल सरकार निर्धारित मूल्यवर्धन सीमाओं को पूरा करने वाले निर्यातकों को नकद सब्सिडी "प्रदान करेगी"; पात्रता अर्हक निर्यात किए जाने पर निहित हो जाती है, और आवेदन, जमा तथा प्रतिपूति की प्रक्रियाएं उसकी प्राप्ति के लिए प्रक्रियात्मक चरण मात्र हैं। नमूने में चयनित इकाइयों ने स्वयं प्रपत्र ई (Format E) में बीजक-वार प्रोत्साहन का उपार्जन किया, अपने लेखों में उन राशियों को मान्यता दी और तदनुरूपी प्राप्य राशियां दर्ज कीं। इसके अतिरिक्त, अभिलेख दर्शाता है कि जांच अवधि के दौरान ही नकद प्रोत्साहन की पर्याप्त राशियां वास्तव में नमूने में चयनित उत्पादकों के सामान्य चालू खातों में जमा की गईं: जिन खातों के माध्यम से इकाइयों ने बिना किसी रोक-टोक के लेनदेन किए; अभिलेख पर किसी भी बैंक विवरण में कोई ग्रहणाधिकार, रोक या प्रतिबंध दर्ज नहीं है, और विशिष्ट मांग के बावजूद नेपाल राष्ट्र बैंक का उपयोग को अवरुद्ध करने वाला कोई अनुदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है, बैंक पत्रों में के वल यह पुष्टि की गई है कि निर्यातकों को पहले से जमा की गई राशियों के लिए बैंकों को नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा प्रतिपूति नहीं की गई है।

88. बंद किए जाने के संबंध में, दिनांक 9 अक्टूबर 2025 की सूचना (प्रदर्श 5) में के वल यह अभिलिखित है कि, कोई बजटीय प्रावधान न किए जाने के कारण, उद्योग विभाग के लिए वित्त वर्ष 2081/82 हेतु स्व-घोषणा प्रस्तुतियां[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 57 प्राप्त करना या स्वीकार करना उचित नहीं होगा; अपने शब्दों के अनुसार यह नए आवेदनों की प्राप्ति को रोकती है और पहले से किए जा चुके निर्यातों से उत्पन्न हकदारियों को समाप्त करने का दावा नहीं करती। निरसन दस्तावेजों (प्रदर्श 5) में मंत्रालय का दिनांक 2082/10/28 वि.सं. का प्रस्ताव, 2082/11/12 वि.सं. (24 फरवरी 2026) का मंत्रिमंडल का निर्णय "प्रस्ताव में लिखे अनुसार करने" का, तथा अप्रैल 2026 का एक वेबसाइट प्रकाशन शामिल हैं। उत्पादक/निर्यातक स्वयं यह कहते हैं कि निरसन लिखत में पहले से उपचित या जमा की जा चुकी राशियों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें न तो भावी प्रभाव आरक्षित किया गया है और न ही पिछले दावों के भुगतान या रद्दीकरण का प्रावधान किया गया है। उपचित हकदारियों को त्यागने, रद्द करने या बट्टे खाते डालने वाला कोई लिखत अभिलेख पर नहीं रखा गया है; जमा की गई राशियां इकाइयों के बैंक खातों में बनी हुई हैं; शेष आईटीपीएफ प्राप्य राशियां खाता-बहियों में वित्त वर्ष 2082/83 में आगे ले जाई जा रही हैं; और बताया गया बट्टे खाते डालना के वल वित्त वर्ष 2082/83 के वित्तीय विवरणों के लिए एक आशय है, जो अभी प्रभावी किया जाना है। प्रस्ताव से ही यह भी नोट किया गया है कि एक उत्तरवर्ती "निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करने की प्रक्रिया, 2081" तैयार की गई थी और मंत्रिपरिषद के समक्ष रखी गई थी, तथा वतर्मान बजट विवरण में उत्पादन-आधारित राष्ट्रीय प्रोत्साहन नीति पर विचार किया गया है, जो निरसन को निर्यात सब्सिडीकरण की अप्रतिबंधित वापसी के रूप में चित्रित किए जाने का समर्थन नहीं करता।

89. एससीएम समझौते के अनुच्छेद 19.1 पर निर्भरता इस अभिलेख के तथ्यों पर अनुचित है। जांची गई सब्सिडी जांच अवधि के संबंध में प्रदत्त लाभ है। जिस मंत्रिमंडल निर्णय पर निर्भरता रखी गई है, वह 24 फरवरी 2026 को लिया गया था, जो जांच अवधि की समाप्ति के लगभग ग्यारह माह बाद और आरंभ के लगभग पांच माह बाद है, और, जैसा कि ऊपर अभिलिखित है, यह जांच अवधि के निर्यातों पर निहित हो चुकी हकदारियों को समाप्त नहीं करता, जबकि प्रोत्साहन की पर्याप्त राशियां वास्तव में जांच अवधि के दौरान इकाइयों को जमा की गई थीं। अतः जांच अवधि के संबंध में सब्सिडी को वापस लिया गया नहीं कहा जा सकता। भावी निर्यातों के निरंतर सब्सिडीकरण पर निरसन का प्रभाव, यदि कोई हो, एक ऐसा विषय है जिसे नियमों के अंतर्गत उपलब्ध समीक्षा या मूल्य वचनबद्धता तंत्रों के माध्यम से, यह प्रदशित किए जाने पर कि कार्यक्रम और उसके अंतर्गत सभी शेष लाभ वास्तव में समाप्त कर दिए गए हैं, उचित रूप से संबोधित किया जा सकता है।

90. कार्यक्रम 2: जूट उद्योगों के लिए कर सब्सिडी। नेपाल के आयकर अधिनियम, 2058 की अनुसूची 1, धारा 2(1) के अंतर्गत कॉर्पोरेट आयकर की सामान्य दर 25% है। "विशेष उद्योग", जिसे औद्योगिक उद्यम अधिनियम की धारा 17(2) के संदर्भ में उत्पादन-आधारित, कृ षि एवं वन उत्पाद आधारित या खनिज उद्योग के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें तंबाकू और मदिरा उत्पादक शामिल नहीं हैं, पर धारा 11(2ख)(ख) के अंतर्गत 20% की दर से कर लगाया जाता है, तथा धारा 11(3)(क) के अंतर्गत रोजगार से जुड़ी और श्रेणीबद्ध छू टें दी58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] जाती हैं; नमूने में चयनित इकाइयों पर 14% (अरिहंत/श्री रघुपति, जो 1,000 से अधिक नेपाली नागरिकों को रोजगार देती हैं) और 15% (स्वस्तिक, 500 से अधिक नेपाली श्रमिकों के रोजगार के आधार पर) की प्रभावी दरों से कर लगाया गया है। इस प्रकार परित्यक्त कर एएससीएम के अनुच्छेद 1.1(a)(1)(ii) के अर्थ के अंतर्गत वित्तीय अंशदान है, और लाभ 25% के मानदंड के सापेक्ष कर का अंतर है।

91. विशिष्टता के संबंध में, रियायत तक पहुंच कानून द्वारा विशेष उद्योग की परिभाषित श्रेणी तक सीमित है;

बैंकिग, वित्तीय, बीमा, दूरसंचार और अन्य सेवा उद्यम, व्यापारिक उद्यम तथा अपवजित विनिर्माण खंड उसी आय पर 25% या 30% कर देते हैं। अतः पात्रता मानदंड एएससीएम के अनुच्छेद 2 की पादटिप्पणी 2 के अर्थ के अंतर्गत तटस्थ, आथिक प्रकृ ति के और क्षैतिज रूप से लागू होने वाले नहीं हैं, और रोजगार से जुड़ी छू टें, जो के वल उसी वर्ग के भीतर कार्य करती हैं, उसी सीमा से ग्रस्त हैं। गैट 1994 के अनुच्छेद XX का आह्वान इस विषय को आगे नहीं बढ़ाता, क्योंकि अपवर्जन किसी भी स्थिति में लोक नैतिकता या स्वास्थ्य के आधारों से कहीं आगे संपूर्ण सेवा और व्यापार अर्थव्यवस्था तक विस्तारित हैं। तदनुसार रियायत को एएससीएम के अनुच्छेद 2.1(a) के अंतर्गत विधितः विशिष्ट और प्रतिकार योग्य माना जाता है। लाभ की गणना नेपाली वित्तीय वर्षों 2080/81 और 2081/82 वि.सं. के आयकर विवरणियों और परिकलनों से इकाई-वार की गई है, जिसे माहों के अनुपात में (वित्त वर्ष 2080/81 के 3.5 माह और वित्त वर्ष 2081/82 के 8.5 माह) जांच अवधि के लिए प्रभाजित किया गया है, और कारोबार पर आबंटित किया गया है।

92. घरेलू उद्योग के इस अभ्यावेदन के संबंध में कि आरोपित कार्यक्रम 2 नेपाल के औद्योगिक उद्यम अधिनियम के अंतर्गत अनेक अन्य प्रोत्साहनों तक विस्तारित है, नमूने में चयनित इकाइयों ने अभिलेख पर पुष्टि की है कि उनके द्वारा किसी अन्य सब्सिडी कार्यक्रम का लाभ नहीं लिया गया है, और जांच अवधि के लिए किसी अन्य प्रोत्साहन के अंतर्गत कोई लाभ अभिलेख पर स्थापित नहीं हुआ है।

93. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि नेपाल सरकार श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड की 33.27% शेयरधारिता रखती है। उक्त शेयरधारिता से उत्पन्न कोई पृथक कार्यक्रम या लाभ अभिलेख पर न तो आरोपित किया गया है और न ही स्थापित हुआ है।

G.9. नेपाल के नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों की प्रतिक्रियाओं की जांच और सब्सिडी माजिन का निर्धारण

G.9.1. अरिहंत मल्टी-फाइबर्स लिमिटेड ("AMFL") और श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड ("SRJM")

94. अरिहंत मल्टी-फाइबर्स लिमिटेड और श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड, जो एक ही समूह का गठन करने वाली संबंधित इकाइयां हैं (AMFL के पास SRJM की *** % इक्विटी है), को नेपाल से नमूने में चयनित उत्पादक/निर्यातक समूह के रूप में चुना गया था। दोनों इकाइयों ने प्रपत्र सी, डी और ई तथा समर्थक प्रदर्शों के[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 59 साथ दिनांक 21 नवंबर 2025 की निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दाखिल कीं। उनकी जांच के उपरांत, प्राधिकारी ने नेपाल के लिए अधिसूचित दो सब्सिडी कार्यक्रमों, अर्थात् कार्यक्रम सं. 1 (जूट उत्पादों के निर्यात पर नकद अनुदान) और कार्यक्रम सं. 2 (जूट उद्योगों के लिए कर सब्सिडी) के संबंध में स्पष्टीकरण और सत्यापन दस्तावेज मांगते हुए अनुपूरक प्रश्नावली जारी की। दोनों उत्पादकों/निर्यातकों से प्रदर्श 1 से 13 और समाधान अनुलग्नक I से III के साथ इकाई-विशिष्ट प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। नीचे दी गई जांच में कार्यक्रम-वार, उत्पादकों/निर्यातकों के दावे, प्राधिकारी द्वारा अभिलेख की जांच, तथा सब्सिडी लाभ और माजिन का निर्धारण अभिलिखित है।

95. मैसर्स अरिहंत मल्टी-फाइबर्स लिमिटेड, नेपाल ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के *** मीट्रिक टन का निर्यात किया, जिसमें *** मीट्रिक टन हेसियन, *** मीट्रिक टन सैकिग और *** मीट्रिक टन जूट सुतली शामिल है, जिसका बीजक मूल्य ₹*** करोड़ था। संपूर्ण निर्यात भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे कारखाना-द्वार शर्तों पर किए गए, जिनके बीजक भारतीय रुपये में जारी किए गए और वस्तुएं भूमि मार्ग से भारत भेजी गईं।

96. मैसर्स श्री रघुपति जूट मिल्स लिमिटेड, नेपाल ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के *** मीट्रिक टन का निर्यात किया, जिसमें *** मीट्रिक टन हेसियन, *** मीट्रिक टन सैकिग और *** मीट्रिक टन जूट सुतली शामिल है, जिसका बीजक मूल्य ₹*** करोड़ था। संपूर्ण निर्यात भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे कारखाना-द्वार शर्तों पर किए गए, जिनके बीजक भारतीय रुपये में जारी किए गए और वस्तुएं भूमि मार्ग से भारत भेजी गईं।

कार्यक्रम सं. 1: जूट उत्पादों के निर्यात पर नकद अनुदान

G.9.1.1. उत्पादकों/निर्यातकों के अभ्यावेदन

97. उत्पादकों/निर्यातकों ने तर्क दिया है कि जांच अवधि के दौरान कोई प्रतिकार योग्य लाभ उत्पन्न नहीं हुआ और एससीएम समझौते के अनुच्छेद 19.1 के अनुसार सब्सिडी वापस ली जा चुकी है तथा कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जा सकता।

G.9.1.2. प्राधिकारी द्वारा जांच

98. कार्यक्रम का वित्तीय अंशदान और निर्यात पर आकस्मिकता विवादित नहीं है।

99. लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में, प्राधिकारी ने उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा स्वयं अभिलेख पर रखी गई शासकीय प्रक्रिया की जांच की है। धारा 3 में प्रावधान है कि नेपाल सरकार निर्धारित मूल्यवर्धन सीमाओं को पूरा करने वाले निर्यातकों को नकद सब्सिडी "प्रदान करेगी"; अतः हकदारी पात्र निर्यात किए जाने पर निहित हो जाती है, और धारा 5 के अंतर्गत आवेदन तथा धारा 6 और 7 के अंतर्गत जमा और प्रतिपूति की प्रक्रिया वसूली के लिए प्रक्रियात्मक चरण हैं। इसके अनुरूप, दोनों इकाइयों ने अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं के प्रपत्र ई (Format E) में प्रत्येक निर्यात बीजक पर पांच प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन उपचित किया, राशियों को अपने लेखापरीक्षित लेखों में आय के रूप में मान्यता दी, और तत्संबंधी प्राप्य राशि को आईटीपीएफ में दर्ज रखा।

100. यह तर्क कि जांच अवधि के दौरान कोई राशि प्राप्त नहीं हुई, अनुपूरक प्रतिक्रियाओं में प्रस्तुत अभिलेख से खंडित होता है। दोनों इकाइयों की आईटीपीएफ खाता-बहियां (प्रदर्श 3) और बैंक विवरण (प्रदर्श 7) जांच अवधि के दौरान ही इकाइयों के सामान्य चालू खातों में कु ल NPR *** के नकद प्रोत्साहन के जमा दर्शाते हैं।

बैंक विवरण इन जमाओं को ऐसे चालू खातों में दर्शाते हैं जिनके माध्यम से इकाइयों ने स्वतंत्र रूप से लेनदेन किए, जिनमें जमा की तिथियों को और उसके बाद चेक आहरण, ऋण चुकौती और अंतरण किए गए। अभिलेख पर रखे गए किसी भी विवरण में कोई ग्रहणाधिकार, रोक या प्रतिबंध दर्ज नहीं है, और, यद्यपि विशेष रूप से उस नेपाल राष्ट्र बैंक के निर्देश या संसूचना को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था जिसके अंतर्गत जमा राशियों की निमु र्क्ति अवरुद्ध बताई गई है, उत्पादकों/निर्यातकों ने ऐसा कोई लिखत प्रस्तुत नहीं किया और के वल अपने वर्णनात्मक उत्तर का प्रति-संदर्भ दिया। तीनों बैंकों के पत्र के वल यह पुष्टि करते हैं कि बैंकों को निर्यातकों के खातों में "पहले से जमा" राशियों के लिए नेपाल राष्ट्र बैंक से प्रतिपूति प्राप्त नहीं हुई है; वे यह नहीं कहते कि जमा राशियां खाताधारकों को उपलब्ध नहीं हैं।

101. उपयु र्क्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने जांच अवधि के लिए कार्यक्रम सं. 1 के लाभ का निर्धारण भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के एफओबी मूल्य के पांच प्रतिशत की पात्रता के आधार पर किया है, जैसा कि उत्पादकों/निर्यातकों ने स्वयं प्रपत्र ई (Format E) में बीजक-वार उपचित किया है। यह आधार अभिलेख पर रूढ़िवादी है, क्योंकि जांच अवधि के दौरान इकाइयों के बैंक खातों में वास्तव में जमा की गई राशियां (AMFL के लिए, जांच अवधि के एफओबी का *** प्रतिशत, और SRJM के लिए, जांच अवधि के एफओबी का *** प्रतिशत) जांच अवधि के निर्यातों पर उपचित पात्रता से अधिक हैं, और वित्त वर्ष 2080/81 के लिए इकाइयों के स्वयं के लेखापरीक्षित लेखों में निर्यात बिक्री पर आठ प्रतिशत तक की दरों पर बैंकों के पास दर्ज किए गए दावे अभिलिखित हैं। परिमाणीकरण निम्नानुसार है:

कार्यक्रम सं. 2 - जूट उद्योगों के लिए कर सब्सिडी

G.9.1.3. उत्पादकों/निर्यातकों के अभ्यावेदन

102. उत्पादकों/निर्यातकों ने पुष्टि की है कि आयकर अधिनियम, 2058 की अनुसूची 1, क्रम 2(1) के अंतर्गत नेपाल में कॉर्पोरेट आयकर की मानक दर पच्चीस प्रतिशत है, और यह कि एक हजार से अधिक नेपाली नागरिकों को रोजगार देने वाले "विशेष उद्योगों" के रूप में, धारा 11(2b)(b) के अंतर्गत बीस प्रतिशत छू ट और धारा 11(3)(a) के अंतर्गत आगे तीस प्रतिशत छू ट के प्रभाव से उन पर चौदह प्रतिशत की प्रभावी दर से कर लगाया जाता है।

G.9.1.4. प्राधिकारी द्वारा जांच

103. उत्पादकों/निर्यातकों ने विभिन्न क्षेत्रों में रियायत के उपयोग के संबंध में कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। जैसा कि ऊपर पहले ही उल्लेख किया गया है, प्राधिकारी रियायत को विधितः विशिष्ट और प्रतिकार योग्य मानता है, और पच्चीस प्रतिशत की मानक दर को मानदंड के रूप में अपनाता है, चौदह प्रतिशत की प्रभावी दर इकाइयों की आय पर वास्तव में लागू की गई दर है। रियायत निर्यात निष्पादन पर निर्भर न होने के कारण, लाभ को जांच अवधि के दौरान प्रत्येक इकाई के कु ल कारोबार पर आबंटित किया गया है, और इस प्रकार निर्धारित दर को निर्यात मूल्य पर लागू किया गया है।

104. जांच अवधि (1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025) दो नेपाली वित्तीय वर्षों में फै ली है: वित्त वर्ष 2080/81 बि.सं. के 3.5 माह (जो 15 जुलाई 2024 को समाप्त हुआ) और वित्त वर्ष 2081/82 बि.सं. के 8.5 माह (16 जुलाई 2024 से)। तदनुसार, जांच अवधि के लिए लाभ की गणना दोनों वित्तीय वर्षों के लाभ के मासिक अनुपातिक विभाजन द्वारा की गई है।

G.9.1.5. समूह के लिए सब्सिडी माजिन

105. दोनों इकाइयों की पुष्टि के अनुसार, उनमें से किसी के द्वारा कोई अन्य सब्सिडी कार्यक्रम का लाभ नहीं लिया गया है, और इस जांच में अधिसूचित बांग्लादेश-विशिष्ट कार्यक्रम उन पर लागू नहीं होते हैं। इकाई-वार और समूह माजिन, जिसमें समूह माजिन भारत को निर्यात के एफओबी मूल्यों को भार के रूप में प्रयोग करते हुए भारित औसत है, निम्नानुसार हैं:

106. एफओबी मूल्य के *** प्रतिशत का समूह सब्सिडी माजिन नेपाल से आयात पर लागू डि मिनिमिस (नगण्य सीमा) स्तर से अधिक है।

G.9.2. मैसर्स स्वस्तिक जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, नेपाल (नमूने में चयनित उत्पादक/निर्यातक)

107. स्वस्तिक जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड (स्वस्तिक), बिराटनगर, नेपाल, नेपाल से नमूने में चयनित उत्पादक/निर्यातक है। स्वस्तिक ने अपनी निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रिया दाखिल की। प्रतिक्रिया की जांच पर, प्राधिकारी ने नेपाल से नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों के लिए एक समान अनुपूरक प्रश्नावली जारी की, जिसमें नेपाल के संबंध में जांचे गए दो कार्यक्रमों, अर्थात् जूट उत्पादों के निर्यात पर नकद प्रोत्साहन (कार्यक्रम 1) और विशेष उद्योग को उपलब्ध आयकर रियायतों (कार्यक्रम 2), पर स्पष्टीकरण के साथ-साथ निर्यात लेनदेनों के सत्यापन हेतु सूचना मांगी गई। स्वस्तिक ने अनुलग्नक I से III और प्रदर्श 1 से 16 सहित अपना उत्तर दाखिल किया।

108. मैसर्स स्वस्तिक जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, नेपाल ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के *** मीट्रिक टन का निर्यात किया, जिसमें *** मीट्रिक टन हेसियन, *** मीट्रिक टन सैकिग और *** मीट्रिक टन जूट सुतली शामिल है, जिसका बीजक मूल्य ₹*** करोड़ है। संपूर्ण निर्यात भारत में असंबद्ध ग्राहकों को एफओबी शर्तों पर सीधे किए गए, और बीजक भारतीय रुपये में जारी किए गए। भारत को बिक्री कं पनी के लगभग संपूर्ण कारोबार का गठन करती है।

कार्यक्रम 1: जूट उत्पादों के निर्यात पर नकद प्रोत्साहन

109. निर्यातक स्वस्तिक ने तर्क दिया है कि जांच अवधि के दौरान उसे कोई लाभ उपचित नहीं हुआ। स्वस्तिक ने कहा कि वित्त वर्ष 2079-80 और वित्त वर्ष 2080-81 के निर्यातों से संबंधित NPR *** की राशियां उसके बैंकों द्वारा वित्त वर्ष 2081-82 के दौरान जमा की गईं, कितु वे नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा प्रतिपूति लंबित रहने तक ग्रहणाधिकार (लियन) के अधीन हैं, और जांच अवधि के दौरान उसके उपयोग के लिए कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई।

G.9.2.1. प्राधिकारी द्वारा जांच।

110. अभिलेख से निम्नलिखित प्रकट होता है। पहला, धारा 3 के अंतर्गत पात्रता अर्हक वस्तुओं के निर्यात पर निहित हो जाती है; उत्तर में स्वयं कहा गया है कि यदि निर्धारित मूल्य संवर्धन मानदंड पूरे किए जाते हैं तो निर्यातक वस्तुओं के निर्यात पर सब्सिडी का पात्र है, और प्रपत्र ई (Format E) जांच अवधि के प्रत्येक लेनदेन के सापेक्ष64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] इस पात्रता को बीजक मूल्य के ठीक 5% पर परिमाणित करता है। दूसरा, वित्त वर्ष 2081-82 के लिए प्राप्त प्रोत्साहन खाता-बही (प्रदर्श 3) में 20.11.2024 और 08.12.2024 के बीच, अर्थात् जांच अवधि के भीतर, स्वस्तिक के बैंक खातों में कु ल NPR *** की जमा राशियां अभिलिखित हैं। उत्तर के अनुलग्नक III के अनुसार, इन जमा राशियों में से NPR *** 01.04.2024 से 15.07.2024 के दौरान किए गए निर्यातों से संबंधित है, जो जांच अवधि के भीतर आने वाली अवधि है।

111. लाभ जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यात के एफओबी मूल्य का 5% है, जो प्रत्येक लेनदेन के शुद्ध बीजक मूल्य का 5% है। भारत को निर्यात के एफओबी मूल्य पर आबंटित करने पर, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी माजिन निर्यात मूल्य का 5.00% है। यह भी नोट किया जाता है कि यदि, विकल्पतः, लाभ का निर्धारण जांच अवधि के दौरान कं पनी के खातों में वास्तव में जमा की गई राशियों के आधार पर किया जाता, तो माजिन *** % होता; अतः उपचय आधार पर निर्धारण दोनों में से अधिक रूढ़िवादी भी है।

कार्यक्रम 2: विशेष उद्योग के लिए आयकर रियायतें

G.9.2.2. निर्यातक का अभ्यावेदन

112. स्वस्तिक ने तर्क दिया है कि रियायत एससीएम समझौते के अनुच्छेद 2 के अर्थ के भीतर विशिष्ट नहीं है, क्योंकि यह स्वतः लागू होती है।

G.9.2.3. प्राधिकारी द्वारा जांच।

113. रियायत, संविधि के प्रत्यक्ष पाठ पर, विशेष उद्योग की एक परिभाषित श्रेणी तक सीमित है। तदनुसार, रियायत को एससीएम समझौते के अनुच्छेद 2.1(a) के अंतर्गत विधितः विशिष्ट और प्रतिकार योग्य माना जाता है, जो नेपाल के अन्य नमूने में चयनित समूह के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप है।

114. बृहद् करदाता कार्यालय में दाखिल आय वर्ष 2080-81 की आयकर विवरणी (प्रदर्श 10) के अनुसार, जिसका निर्धारण 2081.09.30 की अंतिम अभिलिखित तिथि के साथ किया गया, जो जांच अवधि के भीतर आती है, विशेष उद्योग (घरेलू) खंड की कर योग्य आय NPR *** थी और 15% की दर से कर लगाया गया; निर्यात खंड में NPR *** की हानि दर्शाई गई और उस पर कोई कर नहीं लगा। लाभ 25% की मानदंड दर पर देय होने वाले कर और वास्तव में लगाए गए कर के बीच का अंतर है। इस प्रकार निर्धारित आंकड़ा अनुलग्नक III में निर्यातक के स्वयं के परिमाणीकरण से मेल खाता है। आय वर्ष 2081-82 के लिए, विवरणी (प्रदर्श 10) में NPR *** की कु ल हानि और शून्य कर प्रकट किया गया है, और अतः उस वर्ष के लिए कोई लाभ उत्पन्न नहीं होता।

115. यह नोट किया जाता है कि वित्त वर्ष 2080-81 के वित्तीय विवरणों में आयकर संबंधी टिप्पणी निर्यात आय पर लागू रियायती दर का उल्लेख करती है, और विवरणियों में निर्यात खंड का निर्धारण घरेलू खंड से अलग किया66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] गया है। चू ंकि जांच अवधि से संबंधित दोनों आय वर्षों में निर्यात खंड में हानि दर्शाई गई, अतः कोई कर उत्पन्न नहीं हुआ और जांच अवधि के दौरान इस मद में कोई अतिरिक्त लाभ उपचित नहीं होता।

G.9.2.4 सब्सिडी माजिन

116. उपयु र्क्त के आधार पर, जांच अवधि के लिए स्वस्तिक जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड का सब्सिडी माजिन निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है।

G.10. नमूने में शामिल न किए गए सहयोगी उत्पादक/निर्यातक और असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

117. विषयगत देशों के उन उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, जिन्होंने प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दाखिल कीं कितु जिन्हें नमूने में चयनित नहीं किया गया, सब्सिडी माजिन का निर्धारण संबंधित देश के नमूने में चयनित समूहों के लिए निर्धारित सब्सिडी माजिनों के भारित औसत पर किया गया है, जिसमें भार जांच अवधि के दौरान प्रत्येक नमूने में चयनित समूह द्वारा भारत को विषयगत वस्तुओं के निर्यात का एफओबी मूल्य है।

118. नमूने में शामिल न किए गए सहयोगी उत्पादक/निर्यातक, बांग्लादेश से, अह्यान जूट मिल्स लिमिटेड, अलीजान जूट मिल्स लिमिटेड, आशा जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बोगरा जूट मिल्स लिमिटेड, इकोट्रेड इंटरनेशनल, गोल्डन जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जमुना जूट इंडस्ट्रीज, मिर्जा जूट मिल्स लिमिटेड, मौना जूट मिल्स लिमिटेड, नाटोर जूट मिल्स, नवहाटा जूट मिल्स लिमिटेड, रहमान जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, राजबाड़ी जूट मिल्स लिमिटेड, रानू एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिडलॉ टेक्सटाइल्स (बांग्लादेश) लिमिटेड, सोनाली आंश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वहाब[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 67 जूट मिल्स लिमिटेड और ए. एम. जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैं, तथा नेपाल से, बाबा जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और श्री पशुपतिनाथ जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड हैं।

119. विषयगत देशों के अन्य सभी (असहयोगी) उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, सब्सिडी माजिन नियमों के नियम 7(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

G.11. सब्सिडी माजिन तालिका

120. जांच अवधि के लिए निर्धारित सब्सिडी माजिन निम्नानुसार हैं:

121. नमूने में चयनित तथा नमूने में शामिल न किए गए सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित सब्सिडी माजिन विषयगत देशों पर लागू डि मिनिमिस (नगण्य सीमा) स्तर से अधिक हैं।

H. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

H.1 उत्पादकों/निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

122. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

i. क्षति की जांच समग्र रूप से घरेलू उद्योग के लिए किया जाना अपेक्षित है, और भारतीय बाजार का "खुला बाजार" और "सरकारी खरीद" खंडों में विभाजन नियमों तथा एएससीएम के अनुच्छेद 16.2 के अंतर्गत अनुमेय नहीं है।

ii. नेपाल से निर्यात उचित और प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर किए जाते हैं और घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं, और कृ षि मंत्रालय द्वारा दर्ज की गई चिताएं के वल बांग्लादेश से आयात से संबंधित हैं।

iii. आवेदक समग्र बाजार मांग और आपूति की स्थितियों के संदर्भ में आयात प्रवृत्तियों की जांच करने में विफल रहे हैं, और मूल्य प्रभावों का आकलन विनिर्देशों, गुणवत्ता और बाजार खंडों में अंतर को ध्यान में रखते हुए समान-से-समान तुलना पर आधारित नहीं है।

iv. क्षति विश्लेषण समेकित और सूचकांकित आंकड़ों पर आधारित है जिनका हितबद्ध पक्षकारों द्वारा स्वतंत्र रूप से सत्यापन नहीं किया जा सकता, कोई गैर-आरोपण विश्लेषण नहीं किया गया है, और आयात तथा क्षति संके तकों के बीच मात्र कालिक सहसंबंध कारणात्मकता स्थापित नहीं करता।

v. बांग्लादेश से आयात और कथित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं किया गया है, और मांग में उतार-चढ़ाव, कच्चे माल के मूल्यों में परिवर्तन, परिचालन संबंधी अक्षमताओं और घरेलू बाजार की स्थितियों जैसे कारकों की पर्याप्त रूप से जांच नहीं की गई है।

vi. घरेलू उद्योग ने अन्य ज्ञात कारकों के प्रभावों को पृथक किए बिना कथित क्षति की संपूर्णता को आयात पर आरोपित कर दिया है।

H.2 घरेलू उद्योग के विचार

123. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

i. बांग्लादेश और नेपाल से जूट यार्न/सुतली, हेसियन कपड़ों और सैकिग बैगों पर डंपिग-रोधी उपाय एक मूल जांच, एक परिवंचन-रोधी कार्यवाही (जिसने शुल्क को सैकिग कपड़े तक विस्तारित किया), अनेक[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 69 नए शिपर समीक्षाओं, एक सूर्यास्त समीक्षा जिसने शुल्क समाप्त होने पर डंपिग और क्षति के जारी रहने की संभावना की पुष्टि की, तथा एक मध्यावधि समीक्षा के माध्यम से लागू रहे हैं।

ii. बांग्लादेश से जूट उत्पादों के निर्यात से जुड़े सब्सिडीकरण और व्यापार विकृ ति का एक लंबा इतिहास है, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा डंपिग-रोधी शुल्क और प्रतिकारी शुल्क दोनों के अधिरोपण की मांग करते हुए आवेदन दायर किए जाने से प्रमाणित होता है।

iii. प्राधिकारी ने पूर्व में दायर प्रतिकारी शुल्क आवेदन में बांग्लादेश सरकार के साथ परामर्श किया था जिसके दौरान बांग्लादेश सरकार ने आश्वासन दिया था कि निर्यात सब्सिडी कम की जाएगी, तथा इसमें मामूली कटौती किए जाने की सूचना दी गई थी।

iv. समानांतर रूप से डंपिग-रोधी कार्यवाहियां की गईं और अंतिम शुल्क अधिरोपित किए गए, जिसके दौरान बांग्लादेश सरकार ने निर्यात सब्सिडी प्रतिशत में वृद्धि की, जिससे बांग्लादेशी निर्यातकों को उपलब्ध लागत लाभ में और वृद्धि हुई।

v. शुल्कों के अधिरोपण के पश्चात, बांग्लादेश के निर्यातकों ने अनेक परिवंचन प्रथाएं अपनाईं, जिनमें सैकिग कपड़े के माध्यम से आयात का मार्ग बदलना शामिल है, जिसके कारण प्राधिकारी को परिवंचन जांच करनी पड़ी और सूर्यास्त समीक्षा के माध्यम से शुल्कों का विस्तार करना पड़ा; तथापि, सैकिग कपड़ा अनजाने में अधिसूचना से छू ट गया, जिससे एक विनियामक अंतराल उत्पन्न हो गया।

vi. यद्यपि घरेलू उद्योग द्वारा यह चूक तत्काल प्राधिकारी के ध्यान में लाई गई, संशोधित अधिसूचना जारी होने में लगभग दस महीने लग गए, जिस दौरान आयात की पर्याप्त मात्रा भारतीय बाजार में प्रवेश कर गई।

vii. सुधार के बाद भी, डंपिग-रोधी शुल्कों के अस्तित्व के बावजूद विषयगत वस्तुओं के आयात में निरंतर वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि अंतनिहित व्यापार विकृ तियां बनी हुई हैं।

viii. घरेलू उद्योग ने बांग्लादेश में निर्यात सब्सिडी के निरंतर प्रावधान के संबंध में बार-बार चिताएं व्यक्त की हैं और प्रतिकारी शुल्क जांच आरंभ करने की मांग की है, विशेष रूप से बांग्लादेश के अल्प विकसित देश की श्रेणी से उन्नयन से जुड़ी चरणबद्ध कटौती के आश्वासनों के आलोक में।

ix. ऐसे आश्वासनों के विपरीत, उच्चतर निर्यात सब्सिडी निरंतर दी जा रही है, विशेष रूप से "विविधीकृ त जूट उत्पादों" की योजनाओं के अंतर्गत, जिसके परिणामस्वरूप बढ़े हुए सब्सिडी लाभों का फायदा उठाने के लिए निर्यात को तेजी से इस श्रेणी के अंतर्गत भेजा जा रहा है और इस प्रकार प्रवृत्त उपचारात्मक उपायों की प्रभावशीलता कमजोर हो रही है।

x. डंपिग-रोधी शुल्क के बावजूद, बांग्लादेश और नेपाल से आयात बढ़ते रहे हैं और खुले बाजार की बहुत ऊं ची हिस्सेदारी पर कब्जा कर रहे हैं।

xi. सरकार और उद्योग इसे यथासंभव और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तथापि ऐसे प्रयासों से बांग्लादेश और नेपाल के उत्पादकों की बाजार पहुंच बढ़ी है, भारतीय उद्योग की नहीं।

xii. निर्यातोन्मुख क्षमताओं, अपेक्षाकृ त नगण्य घरेलू बाजारों, तथा उत्पादन और निर्यात के विस्तार के लिए नीतिगत प्रोत्साहन ने, बांग्लादेश और नेपाल के लिए भारत के प्राथमिक बाजार होने के साथ, भारतीय बाजार पर निरंतर निर्यात दबाव उत्पन्न किया है।

xiii. जूट उद्योग बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और बांग्लादेश का एकल सबसे बड़ा उद्योग है, जिसकी निर्यात आय का 3.86% कच्चे जूट, पारंपरिक तथा बहुउपयोगी जूट उत्पादों के निर्यात से अजित होता है।

xiv. जूट के संदर्भ में बांग्लादेश के लिए भारतीय बाजार का महत्व जांच के इतिहास में निर्यातकों/उत्पादकों के व्यवहार से स्पष्ट है और यह स्पष्ट है कि बांग्लादेश सरकार भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए महत्वपूर्ण प्रति-कार्रवाइयां करती रही है, जिससे डंपिग में वृद्धि हुई और भारतीय उद्योग की हिस्सेदारी 2010-11 में 80% से घटकर 2024-25 में लगभग 27% रह गई।

xv. बांग्लादेश सरकार और उसके उत्पादक उन उत्पाद श्रेणियों का उपयोग करते हुए भारत को निर्यात जारी रखे हुए हैं जिनमें शुल्क शून्य या नगण्य है, साथ ही अपनी क्षमताओं से अधिक या उनके पर्याप्त उपयोग के साथ, भारतीय डंपिग-रोधी शुल्क को निष्प्रभावी करने के लिए नकद सब्सिडी और निर्यात प्रोत्साहनों की मात्रा, सैकिग कपड़े को शामिल करने हेतु डंपिग-रोधी शुल्क के विस्तार से पूर्व शुल्कों का परिवंचन, तथा अन्य अनेक प्रोत्साहनों का उपयोग कर रहे हैं।

xvi. बांग्लादेश से आयात 2011-12 से 2024-25 तक 87.6% बढ़ा, जबकि सरकारी खरीद सहित मांग इसी अवधि में घटी। आयात में ऐसी वृद्धि भारतीय उद्योग की हिस्सेदारी की कीमत पर हुई है, तथा खुले बाजार में विषयगत देशों की हिस्सेदारी 63% तक पहुंच गई है।

xvii. बांग्लादेश से आयात के संबंध में, हेसियन पर शुल्क के परिणामस्वरूप इन उत्पादों के आयात की मात्रा पर रोक लगी, यार्न पर कम शुल्क के परिणामस्वरूप भारी आयात जारी रहा, तथा 10 महीनों तक सैकिग कपड़े पर अनजाने में शुल्क न होने के परिणामस्वरूप शुल्क का परिवंचन हुआ।

xviii. नेपाल से आयात के संबंध में, हेसियन और सैकिग बैगों पर शुल्क की मात्रा कम होने के परिणामस्वरूप इन उत्पादों का भारी आयात हुआ।

xix. बढ़ते आयात और सब्सिडी के प्रभाव के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई चिताओं की पुष्टि स्वयं सरकार की टिप्पणियों से होती है, जैसा कि जूट क्षेत्र का प्रशासन करने वाले मंत्रालय के आधिकारिक प्रकाशनों में परिलक्षित होता है।

xx. मंत्रालय की वाषिक रिपोर्टें लगातार जूट उत्पादों के बढ़ते आयात और भारतीय जूट किसानों तथा मिलों पर उनके प्रतिकू ल प्रभाव को दर्ज करती हैं, जो दर्शाता है कि ये मुद्दे आवेदकों के मात्र आरोप नहीं हैं बल्कि भारत सरकार द्वारा स्वीकार किए गए हैं।

xxi. इस संदर्भ में, कृ षि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने अपनी "जूट के लिए मूल्य नीति" शीर्षक वाली रिपोर्ट में जूट उत्पादों के , विशेष रूप से सार्क देशों से, बढ़ते आयात के प्रतिकू ल प्रभाव और निर्यातक देशों द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्ज किया है।

xxii. सीएसीपी ने पाया है कि विभिन्न जूट उत्पादों पर डंपिग-रोधी शुल्कों के अधिरोपण के बावजूद, हाल के वर्षों में बांग्लादेश से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू मूल्य दबे रहे हैं और कभी-कभी न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी नीचे चले गए हैं।

xxiii. रिपोर्ट में आगे सस्ते श्रम, जल संसाधनों की उपलब्धता और पर्याप्त निर्यात प्रोत्साहनों, जिनमें जूट यार्न, हेसियन, सैकिग और विविधीकृ त जूट उत्पादों पर उच्चतर नकद सब्सिडी शामिल है, से उत्पन्न बांग्लादेश के प्रतिस्पर्धी लाभ को रेखांकित किया गया है।

xxiv. इन निष्कर्षों के आधार पर, सीएसीपी ने सब्सिडी प्राप्त और डंप किए गए आयात को रोकने तथा घरेलू जूट उद्योग की रक्षा करने के लिए आयात की निकट निगरानी और उच्चतर आयात शुल्कों तथा डंपिग- रोधी कार्रवाइयों सहित उपयुक्त व्यापार उपचारात्मक उपायों को अपनाने की सिफारिश की है।

H.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

124. घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल की गई क्षति संबंधी जानकारी की जांच करने पर प्राधिकारी ने नोट किया कि आवेदन में प्रस्तुत आथिक मानदंड विवरण वही थे जो जूट उत्पादों से संबंधित डंपिग-रोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा में प्रस्तुत किए गए थे, जबकि वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद में अतिरिक्त रूप से जूट हेसियन बैग भी शामिल हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 6 अगस्त 2026 के पत्र के माध्यम से घरेलू उद्योग से स्पष्टीकरण मांगा। घरेलू उद्योग ने अपने दिनांक 9 अगस्त 2026 के उत्तर के माध्यम से स्वीकार किया कि हेसियन बैग से संबंधित जानकारी आवेदन में प्रस्तुत जानकारी से अनजाने में छू ट गई थी, यह चूक लिपिकीय प्रकृ ति की थी, और आथिक मानदंडों, भारतीय उत्पादन के विवरण तथा क्षति विवरणों में हेसियन बैग से संबंधित जानकारी को समाविष्ट करते हुए संशोधित अनुलग्नक दाखिल किए। घरेलू उद्योग ने अभ्यावेदन किया है कि हेसियन बैग से संबंधित आयात की मात्रा, घरेलू उत्पादन और घरेलू बिक्री बहुत सीमित है, और हेसियन बैग के आंकड़ों को शामिल करने से क्षति प्रवृत्तियों या विश्लेषण में कोई तात्विक परिवर्तन नहीं होता है। प्राधिकारी ने संशोधित जानकारी की जांच की है और यहां क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग के संशोधित, हेसियन बैग सहित आंकड़ों को अपनाया है। प्राधिकारी ने कु छ आंकड़ों में प्रत्यक्ष विसंगति की ओर ध्यान दिलाया। घरेलू उद्योग ने दिनांक 14 अगस्त 2026 का उत्तर दाखिल किया और अभ्यावेदन किया कि एक लिकिग/फामू र्ला त्रुटि थी, जिसके कारण विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन मात्रा, बिक्री मात्रा और घरेलू बिक्री के आंकड़े सही रूप से प्रदशित नहीं हुए थे और माल-सूची (इन्वेंटरी) के आंकड़ों में त्रुटि थी। यह देखा गया है कि संशोधित अनुलग्नक अधिकांश मानदंडों के संबंध में पहले प्रस्तुत आंकड़ों से के वल मामूली रूप से भिन्न हैं; तात्विक परिवर्तन भारतीय उत्पादन के विवरण में हैं, जिन पर उचित रूप से विचार किया गया है। दिनांक 9 अगस्त 2026 और 14 अगस्त 2026 के उत्तर का गैर-गोपनीय संस्करण संशोधित अनुलग्नकों सहित हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया।

जांच अवधि के लिए प्रमुख क्षति संके तकों पर दोनों संशोधनों के प्रभाव को नीचे दी गई तालिका में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। हेसियन बैग को शामिल करने से मात्रा मानदंडों में 0.3% से कम का परिवर्तन हुआ और72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] मूल्य तथा लाभ मानदंडों में नगण्य परिवर्तन हुआ; लिकिग/फामू र्ला त्रुटि के सुधार से के वल माल-सूची (इन्वेंटरी) के आंकड़ों में तात्विक परिवर्तन हुआ, और वह भी घरेलू उद्योग के क्षति दावे के प्रतिकू ल दिशा में, क्योंकि सुधारे गए आंकड़ों के अनुसार जांच अवधि की अंतिम माल-सूची मूल रूप से प्रस्तुत आंकड़ों की तुलना में कम है। इस खंड में दर्ज किया गया कोई भी निष्कर्ष संशोधित आंकड़ों पर भिन्न नहीं होगा, जिसे नीचे सुधारे गए आंकड़ों के आधार पर दर्ज किया गया है।

तालिका: घरेलू उद्योग की क्षति संबंधी जानकारी में संशोधनों का प्रभाव

125. प्राधिकारी ने नियमों के अनुलग्नक I के साथ पठित नियमों के अनुसार, सब्सिडी प्राप्त आयातों के मात्रा प्रभाव और मूल्य प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर उसके परिणामी प्रभाव पर विचार करते हुए, घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की है। विचार किए गए आयात मात्रा और मूल्य आंकड़े डीजी सिस्टम्स के लेनदेन-वार आंकड़े हैं। घरेलू उद्योग के संशोधित विवरण के अनुसार, जांच अवधि के दौरान जूट हेसियन बैग का आयात लगभग 123 मीट्रिक टन था, जो 1,66,416 मीट्रिक टन के विषयगत आयातों की तुलना में नगण्य है। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया है कि नेपाल से सैकिग कपड़े का आयात भी 2022-23 में के वल 30 मीट्रिक टन है। इस प्रकार, मध्यावधि समीक्षा के डीजी सिस्टम्स आयात आंकड़ों को अपनाने से वतर्मान उत्पाद दायरे के लिए विषयगत आयात तात्विक रूप से कम नहीं दर्शाए जाते हैं।

126. जहां तक उत्पाद दायरे में अंतर के बावजूद दोनों कार्यवाहियों में क्षति संबंधी जानकारी की समानता पर आधारित आपत्ति का संबंध है, प्राधिकारी द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण और घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल की गई संशोधित जानकारी से, जैसा कि ऊपर दर्ज है, आपत्ति का निपटान हो जाता है। अब अभिलेख पर उपलब्ध और[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 73 यहां अपनाई गई क्षति संबंधी जानकारी वतर्मान जांच में यथापरिभाषित विचाराधीन उत्पाद से संबंधित है, जिसमें हेसियन बैग शामिल हैं।

127. जहां तक मूल्य तुलना पद्धति पर आपत्ति का संबंध है, प्राधिकारी नोट करता है कि मूल्य कटौती (प्राइस अंडरकटिग) का निर्धारण उत्पाद-प्रकार के आधार पर (यार्न, हेसियन और सैकिग) किया गया है, जिसमें लेनदेन- वार डीजी सिस्टम्स आंकड़ों से व्युत्पन्न विषयगत आयातों के अवतरित मूल्य की तुलना संबंधित उत्पाद प्रकारों के लिए घरेलू उद्योग के शुद्ध बिक्री मूल्य से की गई है, और जूट यार्न/सुतली के संबंध में पीसीएन-वार तुलना की गई है; तदनुसार तुलना समान-से-समान आधार पर है। घरेलू उद्योग की क्षति संबंधी जानकारी का, आवश्यक समझी गई सीमा तक, सत्यापन किया गया है, प्राधिकारी की सुसंगत प्रथा के अनुसार मात्रा मानदंडों को निरपेक्ष रूप में और मूल्य मानदंडों को सूचकांकित रूप में प्रकट किया गया है, तथा गैर-आरोपण की जांच नीचे खंड H.7 में दर्ज है।

128. जहां तक संचयी मूल्यांकन का संबंध है, प्रत्येक विषयगत देश से आयातों के संबंध में निर्धारित सब्सिडी माजिन डि मिनिमिस (नगण्य सीमा) से अधिक हैं, और प्रत्येक विषयगत देश से आयात की मात्रा नगण्य नहीं है।

विषयगत देशों से आयात एक ही बाजार में, तुलनीय माध्यमों के जरिए, एक-दूसरे से तथा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु से प्रतिस्पर्धा करते हैं, और आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है।

H.4 सब्सिडी प्राप्त आयातों का मात्रा प्रभाव

129. भारत में मांग और प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में किया गया है। यह देखा गया है कि उत्पाद की मांग 2023- 24 तक बढ़ी और जांच अवधि में घट गई। समग्र आधार पर, जांच अवधि में मांग लगभग आधार वर्ष के स्तर पर थी।

130. विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं के आयात, निरपेक्ष रूप में तथा भारत में उत्पादन और खपत के सापेक्ष, निम्नानुसार रहे हैं:

131. यह देखा गया है कि विषयगत आयात आधार वर्ष से 2023-24 तक निरंतर बढ़े और, जांच अवधि में निरपेक्ष रूप में कु छ कम होने के बावजूद, आधार वर्ष के स्तर से 48% अधिक बने रहे। जांच अवधि में मांग ठीक पिछले वर्ष की तुलना में 20% घटी, जबकि लगभग आधार वर्ष के स्तर पर बनी रही। भारत में समस्त आयात विषयगत देशों से है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन और खपत के सापेक्ष आयात बढ़े।

132. उत्पाद वतर्मान में डंपिग-रोधी शुल्क के अधीन है। निरपेक्ष और सापेक्ष रूप में आयातों में वृद्धि लागू डंपिग- रोधी शुल्क के बावजूद हुई है।

H.5 सब्सिडी प्राप्त आयातों का मूल्य प्रभाव

133. मूल्य कटौती (प्राइस अंडरकटिग) का निर्धारण जांच अवधि के लिए विषयगत आयातों के अवतरित मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग के शुद्ध बिक्री मूल्य से, उत्पाद-प्रकार के आधार पर, करके किया गया है:

134. विषयगत आयातों का अवतरित मूल्य प्रत्येक उत्पाद प्रकार के संबंध में घरेलू उद्योग के शुद्ध बिक्री मूल्य से नीचे बना रहा है, जिसके परिणामस्वरूप समग्र रूप से 20-40% की रेंज (सीमा) में महत्वपूर्ण मूल्य कटौती हुई है।

मूल्य कटौती काफी महत्वपूर्ण है।

135. विषयगत आयातों के मूल्य दमन और मूल्य अवनयन प्रभाव की जांच घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री मूल्य की तुलना विषयगत आयातों के अवतरित मूल्य से करके की गई है:

136. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में 8% की गिरावट आई जबकि बिक्री मूल्य में 10% की गिरावट आई। क्षति अवधि के दौरान आयातों के अवतरित मूल्य में 20% की गिरावट आई। बिक्री मूल्य में बिक्री लागत की तुलना में अधिक तीव्र गिरावट आई है, और जांच अवधि में बिक्री मूल्य में वृद्धि बिक्री लागत में वृद्धि से कम थी। विषयगत आयातों का अवतरित मूल्य पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री मूल्य से नीचे बना रहा। इस प्रकार घरेलू उद्योग के मूल्यों का विषयगत आयातों द्वारा दमन और अवनयन हुआ है।

H.6 घरेलू उद्योग के आथिक मानदंड

137. प्रतिकारी शुल्क नियमों के अनुलग्नक I में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में विषयगत वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर सब्सिडी प्राप्त आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी; नियमों में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर सब्सिडी प्राप्त आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आथिक कारकों और सूचकांकों का मूल्यांकन शामिल होगा, जिसमें उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्सेदारी, लाभ, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल, या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट;

घरेलू मूल्यों को प्रभावित करने वाले कारक; नकदी प्रवाह, माल-सूची (इन्वेंटरी), रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव सम्मिलित हैं। तदनुसार, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की गई है।

i. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री

138. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री की दृष्टि से घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार रहा है:

139. क्षति अवधि के दौरान क्षमता मोटे तौर पर स्थिर रही। उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री 2022-23 तक बढ़ी और उसके बाद उल्लेखनीय रूप से घटी, तथा जांच अवधि में क्षमता उपयोग गिरकर 63% रह गया।

घरेलू उद्योग जांच अवधि में 63% का क्षमता उपयोग अपने मूल्य प्राप्ति की कीमत पर ही हासिल कर सका, जिसमें क्षति अवधि के दौरान मूल्यों में 10% की गिरावट आई।

ii. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल

140. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल निम्नानुसार रहे हैं:

141. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल में उल्लेखनीय गिरावट आई। क्षति अवधि के दौरान प्रति इकाई लाभ में 35% की गिरावट आई। परिणामस्वरूप, नकद लाभ में 23% की गिरावट आई, जबकि नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल में 46% की गिरावट आई। लाभप्रदता मानदंडों में ये गिरावटें विचाराधीन उत्पाद पर डंपिग-रोधी शुल्क प्रवृत्त होने के बावजूद हैं।

iii. मांग में बाजार हिस्सेदारी

142. मांग में बाजार हिस्सेदारी निम्नानुसार रही है:

143. क्षति अवधि के दौरान कु ल मांग में विषयगत आयातों की बाजार हिस्सेदारी 10% से बढ़कर 15% हो गई, जिससे भारतीय उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी विस्थापित हुई, जिनकी सामूहिक हिस्सेदारी में 5% की गिरावट आई।

iv. माल-सूची (इन्वेंटरी)

144. संशोधित अनुलग्नकों के अनुसार घरेलू उद्योग की माल-सूची (इन्वेंटरी) की स्थिति निम्नानुसार रही है:

145. औसत माल-सूची 2023-24 तक बढ़ी और उसके बाद जांच अवधि में घटी। माल-सूची का स्तर उल्लेखनीय बना रहा है।

v. रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

146. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति निम्नानुसार रही है:

147. रोजगार और मजदूरी 2023-24 तक बढ़ी और जांच अवधि में घटी। प्रति दिन और प्रति कर्मचारी उत्पादकता जांच अवधि में घटी।

vi. वृद्धि

148. घरेलू उद्योग की वृद्धि निम्नानुसार रही:

149. जांच अवधि में घरेलू उद्योग की वृद्धि मात्रा मानदंडों और मूल्य मानदंडों, दोनों की दृष्टि से नकारात्मक रही है।

यद्यपि मात्रा मानदंडों ने 2022-23 में सकारात्मक वृद्धि दर्शाई, ये मानदंड 2023-24 और जांच अवधि में बिगड़ गए हैं। लाभप्रदता मानदंडों ने 2022-23 में गिरावट, 2023-24 में सुधार, और उसके बाद जांच अवधि में नकारात्मक वृद्धि दर्शाई।

vii. पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता

150. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई है और घरेलू उद्योग के नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल पर भी प्रतिकू ल प्रभाव पड़ा है। शुल्कों के बावजूद, घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट देखी गई है। इस प्रकार, विषयगत आयातों ने घरेलू उद्योग की पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकू ल प्रभाव डाला है।

viii. घरेलू मूल्यों को प्रभावित करने वाले कारक

151. क्षति अवधि के दौरान आयात मूल्य में तीव्र गिरावट आई है। आयात मूल्यों की गिरती प्रवृत्ति ने, बढ़ती मात्राओं के साथ मिलकर, घरेलू मूल्यों पर निरंतर दबाव डाला है। विषयगत आयातों का अवतरित मूल्य घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य के साथ-साथ बिक्री लागत से भी कम है। इस प्रकार के कम अवतरित मूल्य ने घरेलू उद्योग के मूल्यों पर दबाव उत्पन्न किया है। इससे घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार, विषयगत देशों से आयातों के मूल्य ने घरेलू उद्योग के मूल्यों को प्रभावित किया है।

H.7 कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण

152. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को हुई तात्विक क्षति सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण हुई है, और नियमों में सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों की भी जांच की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके80 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] कि ऐसे अन्य कारकों से हुई क्षति को सब्सिडी प्राप्त आयातों पर आरोपित न किया जाए। इस संबंध में निम्नलिखित नोट किया जाता है:

a. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य

153. क्षति अवधि के दौरान विषयगत देशों से आयातों का हिस्सा लगभग समस्त आयातों में रहा है। अन्य देशों से आयातों की नगण्य मात्रा को देखते हुए, ऐसे आयातों ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति नहीं पहुंचाई है, और इनसे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है।

b. मांग में संकु चन

154. विचाराधीन उत्पाद की मांग 2023-24 तक बढ़ी और जांच अवधि में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 20% घटी, जबकि यह आधार वर्ष के लगभग स्तर पर बनी रही। प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया है कि क्या मांग में संकु चन घरेलू उद्योग को हुई क्षति की व्याख्या करता है। जांच अवधि में निरपेक्ष मात्राओं में गिरावट बाजार के सभी सहभागियों द्वारा अनुभव की गई, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री और विषयगत आयात, सभी पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कम रहे, और उस सीमा तक मांग में संकु चन जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री की निरपेक्ष मात्रा में गिरावट के एक भाग की व्याख्या करता है। तथापि, समग्र रूप से क्षति अवधि के दौरान, विषयगत आयातों की बाजार हिस्सेदारी 10% से बढ़कर 15% हो गई जबकि भारतीय उत्पादकों की सामूहिक हिस्सेदारी में 5 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई, और यह विस्थापन डंपिग-रोधी शुल्क प्रवृत्त रहते हुए तथा भारतीय उद्योग के पास संपूर्ण मांग को पूरा करने की क्षमता होते हुए हुआ। इसके अतिरिक्त, जांच अवधि में घरेलू उद्योग को हुई क्षति मुख्यतः मूल्य मानदंडों में परिलक्षित होती है, विषयगत आयातों का अवतरित मूल्य क्षति अवधि के दौरान 20% घटा और पूरे समय घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री मूल्य, दोनों से नीचे बना रहा, और घरेलू उद्योग जांच अवधि में अपनी मात्राओं को के वल अपनी मूल्य प्राप्ति की कीमत पर ही बनाए रख सका, जिसमें क्षति अवधि के दौरान इसके प्रति इकाई लाभ में 35% की गिरावट आई। मांग में संकु चन इस प्रकार दर्ज की गई मूल्य कटौती (प्राइस अंडरकटिग), मूल्य दमन और लाभप्रदता में गिरावट की व्याख्या नहीं करता। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि, यद्यपि मांग में संकु चन ने जांच अवधि में निरपेक्ष मात्राओं में गिरावट में योगदान दिया है, यह सब्सिडी प्राप्त आयातों द्वारा उनकी मात्रा[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 81 हिस्सेदारी और मूल्य प्रभावों के माध्यम से पहुंचाई गई क्षति की व्याख्या नहीं करता, और मांग निरंतर उल्लेखनीय बनी हुई है।

c. खपत के स्वरूप में परिवर्तन

155. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के स्वरूप में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः, घरेलू उद्योग को इस कारण से क्षति नहीं हुई है और न ही क्षति होने की संभावना है।

d. प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

156. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं या प्रतिस्पर्धा की स्थितियां नहीं हैं, जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो या क्षति होने की संभावना हो।

e. प्रौद्योगिकी में विकास

157. उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निकट भविष्य में किसी संभावित परिवर्तन की पहचान नहीं की गई है।

f. उत्पादकता

158. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की प्रति दिन और प्रति कर्मचारी उत्पादकता घटी है। तथापि, यह इस अवधि में उत्पादन में गिरावट का परिणाम है।

g. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

159. ऊपर जांची गई क्षति संबंधी जानकारी के वल घरेलू बाजार की दृष्टि से घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है।

अतः, हुई क्षति या संभावित क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन पर आरोपित नहीं किया जा सकता।

h. अन्य उत्पादों का निष्पादन

160. क्षति को आवेदक घरेलू उत्पादकों के अन्य उत्पादों के निष्पादन पर आरोपित नहीं किया जा सकता, क्योंकि के वल समान वस्तु के संबंध में पृथक की गई जानकारी अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

i. कारणात्मक संबंध

161. जहां नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है, वहीं प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित मानदंड दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण हुई है:

i. विषयगत वस्तुओं के सब्सिडीकरण और निर्यात मूल्य में गिरावट के परिणामस्वरूप, विद्यमान डंपिग- रोधी शुल्क प्रवृत्त होने के बावजूद, निरपेक्ष रूप से तथा उत्पादन और खपत के सापेक्ष आयातों में वृद्धि हुई है।

ii. सब्सिडी प्राप्त आयातों में वृद्धि ने घरेलू उद्योग को बाजार में अपनी वस्तुएं लाभकारी मूल्यों पर बेचने से रोका।

iii. विषयगत आयातों के परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग और समग्र रूप से घरेलू उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई, जबकि इस अवधि में आयातों की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।

iv. घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।

v. आयात घरेलू उद्योग के मूल्यों की कटौती (अंडरकटिग) कर रहे हैं।

vi. आयातों का मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है।

vii. आयातों का बाजार में घरेलू उद्योग के मूल्यों पर दमनकारी और अवनयनकारी प्रभाव पड़ा है।

viii. मूल्य कटौती, मूल्य दमन और मूल्य अवनयन ने घरेलू उद्योग की लाभप्रदता को प्रभावित किया है।

परिणामस्वरूप, क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल में गिरावट आई।

162. अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि विषयगत वस्तुओं के सब्सिडीकरण और घरेलू उद्योग को हुई तात्विक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध विद्यमान है।

I. क्षति माजिन का परिमाण

163. प्राधिकारी ने जांच अवधि के लिए सत्यापित उत्पादन लागत आंकड़ों के आधार पर, क्षति अवधि में कच्चे माल, उपयोगिताओं और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार करते हुए प्राधिकारी की सुसंगत कार्यप्रणाली का अनुसरण करते हुए, सीमा शुल्क टैरिफ (डंप की गई वस्तुओं पर डंपिग-रोधी शुल्क की पहचान, निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण) नियम, 1995 के अनुलग्नक III में निर्धारित सिद्धांतों पर, जैसा कि[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 83 प्राधिकारी द्वारा सुसंगत रूप से लागू किया जाता है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विषयगत वस्तुओं का गैर- क्षतिकारी मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रकार निर्धारित गैर-क्षतिकारी मूल्य, उत्पाद-प्रकार के आधार पर, नीचे क्षति माजिन तालिका में दिया गया है।

164. क्षति माजिन निकालने के लिए गैर-क्षतिकारी मूल्य की तुलना नमूने में चयनित प्रत्येक उत्पादक/निर्यातक से विषयगत वस्तुओं के अवतरित मूल्य से की गई है। नमूने में शामिल न किए गए सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, अवतरित मूल्य नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों के भारित औसत के रूप में लिया गया है, और असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर लिया गया है। इस प्रकार निर्धारित क्षति माजिन निम्नानुसार हैं:

क्षति माजिन

J. भारतीय उद्योग हित और अन्य मुद्दे

J.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

165. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग हित के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन दिए हैं:

i. यदि प्रतिकारी शुल्क लगाया जाता है, तो उत्पाद के डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं और अंतिम उपभोक्ताओं के लिए मूल्य महंगे हो जाएंगे और भारत में अंतिम उपयोगकर्ताओं को हानि होगी।

ii. संबंधित मंत्रालय को शुल्क लगाए जाने का विरोध करना चाहिए क्योंकि इसका बड़ी संख्या में निर्यातकों/व्यापारियों/आयातकों और उपयोगकर्ताओं पर भारी प्रभाव पड़ेगा।

J.2. घरेलू उद्योग के विचार

166. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग हित के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन दिए हैं:

i. उपायों के प्रभाव की जांच घरेलू उत्पादकों, घरेलू उपभोक्ताओं, जनता, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उद्योगों के दृष्टिकोण से की जानी चाहिए।

ii. आयातों की निरंतर आवक से ₹ 12,000 करोड़ का निवेश और 4 लाख से अधिक श्रमिक प्रभावित होंगे। 150 वर्ष पुराना यह उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था, इतिहास और सामाजिक ताने-बाने का अभिन्न अंग है।

iii. पश्चिम बंगाल राज्य की जूट मिलें मुख्यतः एक ही जिले, उत्तर 24 परगना, में स्थित हैं, और उस जिले के लोग मुख्यतः जिले के आसपास की जूट मिलों में नियोजित हैं। परिवारों की संपूर्ण आजीविका और भरण-पोषण जूट मिलों पर निर्भर है।

iv. कच्चे जूट की खेती कम से कम 40 लाख कृ षक परिवारों की आजीविका का आधार है। यद्यपि कच्चे जूट को मूल रूप से के वल पैके जिग उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत माना जाता था, अब यह विविध अनुप्रयोगों, जैसे वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, भवन निर्माण और मोटर वाहन उद्योग, मृदा संरक्षक के रूप में उपयोग, सजावटी और साज-सज्जा सामग्री के रूप में उपयोग आदि के लिए एक बहुउपयोगी कच्चे माल के रूप में उभरा है।

v. कच्चा जूट एक पर्यावरण अनुकू ल फसल है, और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है।

vi. भारत में उगाए जाने वाले उच्च श्रेणी के कच्चे जूट (TDN 1 और TDN 2) का उपयोग बारीक यार्न और हेसियन कपड़े के उत्पादन के लिए किया जा सकता है, जिनके मूल्य अधिक होते हैं, और जिनका उपयोग खुले बाजार में चाय, कॉफी के बैग तथा शॉपिग बैग जैसे पैके जिग उत्पादों, साज-सज्जा सामग्री, सजावटी कपड़ों में किया जाता है। यदि ऐसा बाजार आयातों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, तो भारतीय जूट मिलें अव्यवहार्य हो जाएंगी और उन्हें इस उत्पाद के लिए उत्पादन सुविधाएं बंद करनी पड़ेंगी, जिससे इस बाजार में वृद्धि की अपार संभावना नष्ट हो जाएगी।

vii. सैकिग बैग और यार्न/हेसियन दोनों की उत्पादन सुविधाओं का अनिवार्य रूप से सह-अस्तित्व आवश्यक है और उद्योग के लिए के वल सैकिग बैग के आधार पर या के वल खुले बाजार के आधार पर व्यवहार्य परिचालन जारी रखना असंभव है।

viii. कोई भी ऐसी कार्रवाई जो खुले बाजार को सब्सिडी प्राप्त आयातों के लिए छोड़ देती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगी जिसमें भारतीय उद्योग के वल सरकारी खरीद की पूति करेगा। ऐसी स्थिति सरकार के दीर्घकालिक उद्देश्यों के विपरीत होगी, और इससे उद्योग को महत्वपूर्ण हानि भी होगी।

ix. यदि उद्योग को खुले बाजार से बाहर निकलने के लिए विवश किया जाता है, तो महत्वपूर्ण क्षमताएं, निवेश, संयंत्र एवं उपकरण, रोजगार और विशाल अवसंरचना पूरी तरह से निरर्थक हो जाएंगे।

x. इसके विपरीत, यदि भारतीय उद्योग खुले बाजार में फलने-फू लने में सक्षम होता है, तो सरकार उस अतिरिक्त लागत की बचत कर सकती है जो वह वतर्मान में जूट किसानों को सहायता देने के लिए वहन करती है।

xi. पूर्व में लगाए गए शुल्कों के किसी प्रतिकू ल प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं है। पूर्ववर्ती जांचों में, प्राधिकारी ने नोट किया था कि विचाराधीन उत्पाद पर डंपिग-रोधी शुल्क लोक हित में होगा।

xii. वतर्मान जांच, समवर्ती समीक्षा और पूर्ववर्ती सनसेट समीक्षा में उपयोगकर्ताओं की भागीदारी का अभाव यह दर्शाता है कि शुल्कों का कोई प्रतिकू ल प्रभाव नहीं है।

xiii. यदि उपयोगकर्ता उद्योग को पूरी तरह से आयातित वस्तुओं पर निर्भर रहने के लिए विवश किया जाता है, तो वे विदेशी उत्पादकों की दया पर निर्भर होंगे, जिनका उद्देश्य राजस्व अधिकतमीकरण होगा। इसके अतिरिक्त, यदि देश आयातों पर निर्भर हो जाता है, तो उपयोगकर्ता उद्योग को अधिक माल-सूची (इन्वेंटरी) बनाए रखने के लिए विवश होना पड़ेगा।

xiv. ये उपाय उचित मूल्य वाले आयातों के मुकाबले एक प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग सुनिश्चित करेंगे, जिस पर अन्यथा विषयगत देशों से होने वाले आयातों का प्रभुत्व होगा।

xv. उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकारी मामले में भारत को एक आधुनिक, शक्तिशाली, अत्यधिक औद्योगीकृ त राष्ट्र बनाने में डंपिग-रोधी शुल्क लगाए जाने के महत्व को नोट किया है।

J.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

167. प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने से भारत में उत्पाद के मूल्य स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, प्रतिकारी उपाय लगाए जाने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, प्रतिकारी उपाय लगाए जाने से सब्सिडी प्राप्त आयातों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होगा, घरेलू उद्योग की गिरावट रुके गी और विषयगत वस्तुओं के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्पों की उपलब्धता बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

168. बांग्लादेश के उत्पादकों/निर्यातकों ने अभ्यावेदन दिया है कि आवेदकों का लोक हित विश्लेषण चयनात्मक और अपूर्ण है, कि प्रस्तावित उपायों के डाउनस्ट्रीम उद्योगों, उपभोक्ताओं, आपूति की उपलब्धता, प्रतिस्पर्धा और मूल्यों पर प्रभाव की जांच नहीं की गई है, और कि कोई संतुलन संबंधी कार्य नहीं किया गया है। यह टिप्पणी करते हुए, इन पक्षकारों ने इन मानदंडों पर प्रासंगिक जानकारी और अपना विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया है।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातकों, उपयोगकर्ताओं और उनके संघों सहित हितबद्ध पक्षकारों को भाग लेने और प्रस्तावित शुल्क के प्रभाव के संबंध में जानकारी अभिलेख पर रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया था।

तथापि, किसी भी आयातक या उपयोगकर्ता ने शुल्क लगाए जाने का विरोध करने या संभावित प्रतिकू ल डाउनस्ट्रीम प्रभाव का कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए भाग नहीं लिया है। घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता है, जांच अवधि में क्षमता उपयोग मात्र 63% रहा है, और आपूति की निरंतरता संदेह से परे है। शुल्क का[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 89 उद्देश्य प्रतिकार योग्य सब्सिडियों द्वारा प्रदत्त अनुचित लाभ को समाप्त करना है, और बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम होने के बजाय पुनः स्थापित होगी।

169. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत सरकार ने अपने कृ षि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) के माध्यम से, "जूट के लिए मूल्य नीति" पर अपनी रिपोर्ट में, जूट और जूट उत्पादों के आयातों के घरेलू उद्योग पर प्रतिकू ल प्रभाव के संबंध में चिताओं को रेखांकित किया है। आयोग ने यह पाया है कि सस्ते जूट उत्पादों के , विशेष रूप से बांग्लादेश से, बड़े पैमाने पर आयात घरेलू जूट किसानों और मिलों को प्रतिकू ल रूप से प्रभावित करते हैं, और सिफारिश की है कि ऐसे आयातों की निगरानी और उन्हें नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएं।

170. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि उक्त रिपोर्ट यह रेखांकित करती है कि बांग्लादेश को कम लागत संरचना और निर्यात प्रोत्साहनों की उपलब्धता जैसे कारकों के कारण जूट निर्यात में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त है, जो उसे वैश्विक बाजार में सशक्त उपस्थिति बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि हाल के वर्षों में भारत में जूट उत्पादों के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, और ऐसे आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू मूल्यों पर नीचे की ओर दबाव पड़ा है, जो कु छ मामलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से भी नीचे चला गया है।

171. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पूर्व में व्यापार उपचारात्मक उपाय लगाए जाने के बावजूद, बांग्लादेश से जूट उत्पादों के आयात में निरंतर वृद्धि हुई है, जिससे ऐसे उपायों का उपचारात्मक प्रभाव प्रभावित हुआ है।

तदनुसार आयोग ने सिफारिश की है कि ऐसे आयातों के प्रभाव से निपटने के लिए व्यापार उपचारात्मक कार्रवाइयों सहित उपयुक्त नीतिगत उपाय किए जाएं।

172. प्राधिकारी नोट करता है कि जूट उत्पादों के आयात से संबंधित सूर्यास्त समीक्षा जांच के अंतिम जांच परिणामों में भी इसी प्रकार की टिप्पणियां की गई थीं, जिनमें यह पाया गया था कि निर्यात प्रोत्साहनों और लागत लाभों की उपस्थिति के कारण बांग्लादेश से आयात घरेलू उद्योग पर निरंतर दबाव डाल रहे हैं, और घरेलू उद्योग तथा जूट उत्पादकों की रक्षा के लिए उपायों को जारी रखना आवश्यक है।

173. प्राधिकारी आगे नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि विषयगत देशों में सब्सिडियों की निरंतर उपलब्धता निर्यातकों को कृ त्रिम प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करती है, जिससे व्यापार विकृ त होता है और घरेलू उद्योग पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ता है।

174. उपयु र्क्त को देखते हुए, प्राधिकारी पाता है कि सब्सिडी प्राप्त आयातों के प्रभाव के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई चिताएं अभिलेख पर उपलब्ध सूचना, जिसमें सरकारी रिपोर्टों और पूर्ववर्ती जांचों के जांच परिणाम90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] शामिल हैं, से समथित हैं। प्राधिकारी का विचार है कि भारत में घरेलू उद्योग और जूट किसानों पर ऐसे आयातों के प्रभाव का समाधान करने के लिए उपयुक्त उपाय आवश्यक हैं।

175. प्राधिकारी ने आरंभ अधिसूचना जारी करते हुए विषयगत वस्तुओं के आयातकों, उपभोक्ताओं और उपयोगकर्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों के विचार आमंत्रित किए थे। विषयगत वस्तुओं के किसी भी आयातक या उपयोगकर्ता ने कोई प्रश्नावली प्रतिक्रिया दाखिल नहीं की है और न ही शुल्क अधिरोपण का विरोध करने के लिए जांच में भाग लिया है। उत्पादकों/निर्यातकों ने आथिक हित प्रश्नावली की प्रतिक्रियाएं दाखिल की हैं, जिन पर विचार किया गया है। घरेलू उद्योग ने अभ्यावेदन दिया है कि भारत में जूट उद्योग में सौ से अधिक मिलें शामिल हैं जो मुख्यतः पश्चिम बंगाल में कें द्रित हैं, यह लगभग चार लाख श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है, और कच्चे जूट की खेती में लगे लगभग चालीस लाख कृ षक परिवारों की आजीविका का आधार है।

K. प्रकटन-पश्चात टिप्पणियां

K.1. घरेलू उद्योग के अभ्यावेदन

176. घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण के उत्तर में निम्नलिखित अभ्यावेदन दिए हैं:

i. घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के दायरे, घरेलू उद्योग की स्थिति (standing), गोपनीयता, बांग्लादेश सरकार के असहयोग तथा नेपाल सरकार की प्रतिक्रिया के प्रति व्यवहार, अल्प विकसित देश छू ट, नमूनाकरण, नेपाल के नमूने में शामिल न किए गए उत्पादकों के लिए व्यक्तिगत माजिन के अनुरोध की अस्वीकृ ति, तथा सब्सिडी और क्षति माजिन पर प्राधिकारी के प्रस्तावित निष्कर्षों से सहमत है, और अनुरोध करता है कि इन्हें अंतिम जांच परिणामों में पुष्ट किया जाए।

ii. अधिनियम की Section 9B(1)(a) पहले से डंपिग-रोधी शुल्क के अधीन वस्तुओं के संबंध में प्रतिकारी शुल्क जांच के संचालन को प्रतिषिद्ध नहीं करती है; प्राधिकारी ने उचित ही यह माना है कि यह प्रावधान के वल यह सुनिश्चित करता है कि डंपिग या निर्यात सब्सिडीकरण की एक ही स्थिति का दो बार उपचार न किया जाए। कोरिया आरपी से स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर में प्राधिकारी की प्रथा, तथा भारत और इंडोनेशिया से स्टेनलेस स्टील कोल्ड-रोल्ड फ्लैट उत्पादों में यूरोपीय आयोग की प्रथा यह दर्शाती है कि दोनों उपचारों के बीच अतिव्यापन का समाधान प्रतिकारी शुल्क को सीमित करके या डंपिग-रोधी शुल्क को निर्यात सब्सिडी घटक के बराबर कम करके किया जाना है, न कि प्रतिकार करने से इनकार करके ।

iii. कार्यक्रम 10 के अंतर्गत लाभ का निर्धारण 27.5% की मानदंड दर पर कर और निर्यात आय, नकद प्रोत्साहन आय तथा घरेलू आय की प्रत्येक धारा पर वास्तव में वहन किए गए कर के बीच के अंतर के रूप में करना सही है और यह चीन पीआर से न्यू न्यूमेटिक टायर्स में प्राधिकारी की, भारत से सर्टेन एपॉक्सी रेजिन्स और सोडियम नाइट्राइट में यूएसडीओसी की, तथा चीन पीआर और मिस्र से ग्लास फाइबर फै ब्रिक्स में यूरोपीय आयोग की प्रथा के अनुरूप है।

iv. प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा प्रस्तावित निमित सीआईएफ हर को उचित ही अस्वीकार करते हुए एफओबी मूल्य को अपनाया है।

v. उत्पादक/निर्यातक उन समर्थकारी विनियमों, नीतियों और योजनाओं का प्रकटन करने के लिए बाध्य थे जिनके अंतर्गत बांग्लादेश में जूट क्षेत्र को लाभ प्रदान किए जाते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि जूट अधिनियम, 2017 (Jute Act, 2017) और राष्ट्रीय जूट नीति, 2018 (National Jute Policy, 2018) कच्चे जूट के मूल्य और उपलब्धता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तथा आधुनिकीकरण सहायता, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधियों, कौशल संवर्धन पहलों और घटी हुई ब्याज दरों पर ऋणों का विवरण।

प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों के इनकार पर निर्भर रहने के बजाय इस बात पर जांच परिणाम अभिलिखित करे कि क्या जूट अधिनियम और राष्ट्रीय जूट नीति के संचयी प्रभाव के परिणामस्वरूप कच्चा जूट पर्याप्त प्रतिफल से कम पर उपलब्ध कराया जाता है।

vi. प्राधिकारी ने इस तर्क को उचित ही अस्वीकार किया है कि जांच अवधि के दौरान नेपाल नकद अनुदान कार्यक्रम के अंतर्गत कोई लाभ प्रदत्त नहीं हुआ था, और उचित ही यह माना है कि एएससीएम के Article 19.1 के अंतर्गत सब्सिडी को वापस लिया गया नहीं माना जा सकता, क्योंकि निरसन जांच अवधि और आरंभ दोनों के बाद का है।

vii. नेपाल का औद्योगिक उद्यम अधिनियम, 2076 (Industrial Enterprises Act, 2076) अतिरिक्त राजकोषीय प्रोत्साहनों का प्रावधान करता है, जिनमें आयकर प्रोत्साहन, सीमा शुल्क रियायतें तथा निर्यातोन्मुख और प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं, जो परित्यक्त राजस्व हैं और उस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृ त उद्योगों के लिए विशिष्ट हैं।

viii. घरेलू उद्योग को सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण तात्विक क्षति हुई है, जो प्रवृत्त डंपिग-रोधी शुल्क के बावजूद निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से बढ़े हैं, घरेलू उद्योग के मूल्यों में कटौती कर रहे हैं और उसके मूल्यों का दमन एवं अवनयन किया है, तथा सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों से क्षति नहीं हुई है। जांच अवधि में मांग में गिरावट से क्षति नहीं हुई, क्योंकि डंपिग-रोधी शुल्क और घरेलू क्षमता के बावजूद विषयगत आयातों ने बाजार हिस्सेदारी प्राप्त की।

ix. जूट यार्न, हेसियन कपड़ा और सैकिग बैग नियमों के Rule 2(ca) के अर्थ के भीतर एक ही वस्तु हैं;

सब्सिडी अलग-अलग उत्पाद प्रकारों के संबंध में नहीं, बल्कि समग्र रूप से विषयगत वस्तुओं के उत्पादकों को प्रदान की जाती है, और समग्र रूप से जूट उत्पादों के लिए एक ही एकीकृ त शुल्क की सिफारिश की जानी चाहिए।

x. जूट मिलों में लगभग चार लाख श्रमिकों के रोजगार, लगभग चालीस लाख जूट कृ षक परिवारों की आजीविका, उत्तर 24 परगना में उद्योग के संकें द्रण, खुले बाजार और सरकारी खरीद खंडों के सह-अस्तित्व की आवश्यकता, किसी भी आयातक या उपयोगकर्ता की भागीदारी के अभाव, तथा कृ षि लागत एवं मूल्य आयोग के जांच परिणामों को ध्यान में रखते हुए प्रतिकारी शुल्क का अधिरोपण लोक हित में है। शुल्क की सिफारिश पांच वर्ष की अवधि के लिए की जानी चाहिए।

K.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अभ्यावेदन

177. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन विवरण के उत्तर में निम्नलिखित अभ्यावेदन दिए हैं:

i. कार्यक्रम 10 के अंतर्गत अपनाई गई पद्धति के परिणामस्वरूप अस्वीकार्य दोहरी गणना होती है। कार्यक्रम 8 के अंतर्गत नकद प्रोत्साहन का पूर्ण रूप से, प्रेषण-वार आधार पर और के वल बैंक प्रभारों को घटाकर प्रतिकार किया गया है। तत्पश्चात उसी नकद प्रोत्साहन को कार्यक्रम 10 के अंतर्गत एक आय धारा के रूप में माना गया है और 27.5% पर कर तथा उस पर वास्तव में वहन किए गए 10% कर के बीच के अंतर का पुनः प्रतिकार किया गया है। 100 के प्रोत्साहन पर कु ल 117.50 का प्रतिकार किया गया है, जबकि प्रोत्साहन के कारण प्राप्त लाभ 100 से अधिक नहीं हो सकता। यह अधिनियम की Section 9(1), नियमों के Rule 20 और एएससीएम के Articles 19.3 और 19.4 के , तथा कजारिया आयरन कास्टिग्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनाइटेड स्टेट्स में संयुक्त राज्य अमेरिका के फे डरल सकिट अपील न्यायालय के तर्क के विपरीत है, जिसमें निर्यात छू ट और उस छू ट से संबंधित कर कटौती दोनों का प्रतिकार करने को सब्सिडी की दोहरी गणना माना गया था। प्राधिकारी ने स्वयं मलेशिया से टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास में किसी अन्य कार्यक्रम के अंतर्गत पहले से ही समाविष्ट अतिरिक्त लाभ को अधिरोपित करने से इनकार किया था।

कार्यक्रम 10 को पूर्णतः अनदेखा करने की आवश्यकता नहीं है, कितु के वल उस वृद्धिशील लाभ का प्रतिकार किया जा सकता है जो कार्यक्रम 8 से स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होता है।

ii. कार्यक्रम 10 के लाभ का आबंटन के वल निर्यात बिक्री पर किया गया है, जबकि कं पनी का कर दायित्व उसकी कु ल कर योग्य आय पर निर्धारित होता है; लाभ का आबंटन घरेलू बिक्री सहित कु ल बिक्री पर किया जाना चाहिए। इस आधार पर तथा नकद प्रोत्साहन को अपवजित करने के पश्चात नमूने में चयनित इकाइयों के लिए कं पनी-विशिष्ट पुनर्गणनाएं प्रस्तुत की गई हैं।

iii. 1 जुलाई 2026 से प्रभावी, बांग्लादेश के वित्त अधिनियम, 2026 (Finance Act, 2026) ने आयकर अधिनियम, 2023 (Income Tax Act, 2023) की Section 112 के अंतर्गत नकद निर्यात सब्सिडी पर स्रोत पर कर कटौती की दर को 10% से घटाकर 5% कर दिया है और Section 163 को प्रतिस्थापित किया है, जिससे निर्धारित कर से अधिक काटा गया कर वापसी योग्य या समायोजन योग्य हो गया है।

अतः उस तिथि से नकद सब्सिडी 27.5% की नियमित दर पर कर योग्य है। यद्यपि यह परिवर्तन जांच अवधि के बाद का है, इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि शुल्क पांच वर्ष तक प्रवृत्त रहना है।

iv. बांग्लादेश सरकार की गैर-प्रतिक्रिया सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत और सत्यापित विश्वसनीय कं पनी-विशिष्ट सूचना की अनदेखी करने या उसे अधिभावी करने को उचित नहीं ठहरा सकती। Rule 6(8) और एएससीएम के Article 12.7 के अंतर्गत उपलब्ध तथ्य अभिलेख में रिक्तियों को भर सकते हैं, कितु उनका उपयोग अभिलेख पर प्रमाणित साक्ष्य की अनदेखी करने के लिए नहीं किया जा सकता, और सहयोगी निर्यातकों के विरुद्ध कोई प्रतिकू ल निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।

v. विद्यमान डंपिग-रोधी शुल्क के प्रति व्यवहार के लिए एक विशिष्ट और परिमाणित समायोजन अपेक्षित है।

यह सामान्य कथन कि शुल्कों में सामंजस्य स्थापित किया जाएगा, अपर्याप्त है। कार्यक्रम 8 स्पष्ट रूप से निर्यात पर आकस्मिक (निर्यात निष्पादन पर निर्भर) है और प्राधिकारी ने स्वयं यह पाया है कि यह प्रभावी निर्यात मूल्य को कम करता है। प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 9B(1)(a), गैट 1994 के अनुच्छेद VI:5 और यूएस – एंटी-डंपिग एंड काउं टरवेलिग ड्यूटीज़ (चाइना) में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट के संदर्भ में डंपिग माजिन के उस अंश की पहचान करनी चाहिए जो निर्यात सब्सिडी के कारण है, अतिव्यापन को परिमाणित करना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिकारी शुल्क डंपिग-रोधी शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव की पुनरावृत्ति न करे और कार्यप्रणाली का प्रकटन करना चाहिए। सनसिटी शीट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ में सेस्टैट के निर्णय पर भी भरोसा किया गया है।

vi. कार्यक्रम 1 से 7, 9, 11 और 12 के अंतर्गत शून्य निर्धारणों को अंतिम जांच परिणामों में बनाए रखा जाना चाहिए, और यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो प्रत्युत्तरदाताओं को टिप्पणी करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

vii. जांच अवधि में मांग में लगभग 20% के संकु चन और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में विषयगत आयात में लगभग 12.5% की गिरावट को देखते हुए क्षति और कारणात्मक संबंध विश्लेषण पर पुनविचार अपेक्षित है। संकु चित होते बाजार में विषयगत आयात की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि अपने आप में गैर-आरोपण के दायित्व का निर्वहन नहीं करती; प्राधिकारी को मांग में संकु चन के प्रभावों को सब्सिडी प्राप्त आयात के प्रभावों से पृथक और विभेदित करना चाहिए।

viii. घरेलू उद्योग के क्षति आंकड़ों को दो बार संशोधित किया गया है, पहले हेसियन बैग को शामिल करने के लिए और तत्पश्चात लिकिग/फामू र्ला त्रुटि को सुधारने के लिए, जब प्राधिकारी ने स्वयं यह नोट किया कि आंकड़े डंपिग-रोधी मध्यावधि समीक्षा में प्रस्तुत आंकड़ों के समान थे। अंतिम जांच परिणामों में पारदर्शी रूप से मूल आंकड़े, संशोधित आंकड़े, प्रत्येक सुधार की प्रकृ ति, क्षति संके तकों पर उसका प्रभाव और यह कि क्या वह क्षति और कारणात्मक संबंध संबंधी निष्कर्षों को प्रभावित करता है, निर्धारित किया जाना चाहिए।

ix. बांग्लादेश के चौबीस सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों में से के वल तीन को नमूने में चयनित किया गया, और नमूना सहयोगी निर्यातकों के बीच विद्यमान परिस्थितियों को प्रतिबिबित नहीं कर सकता; किसी भी स्थिति में, चू ंकि नमूने में शामिल न किए गए सहयोगी निर्यातकों के लिए माजिन नमूने में चयनित समूहों का भारित औसत है, इसलिए किसी भी भारित औसत या उपलब्ध तथ्य दर के निर्धारण से पहले कार्यक्रम 10 की कार्यप्रणाली को नमूने में चयनित स्तर पर सुधारा जाना चाहिए।

x. बांग्लादेश के नमूने में शामिल न किए गए सहयोगी उत्पादक/निर्यातक ए. एम. जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पृथक रूप से यह अभ्यावेदन किया है कि कार्यक्रम 10 के अंतर्गत कार्यप्रणाली नकद प्रोत्साहन की दो बार गणना करती है और कर लाभ का वह अंश जो कार्यक्रम 8 के प्रोत्साहन के कारण है, हटाया जाना चाहिए,94 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] अथवा कार्यक्रम 10 के अंतर्गत कोई लाभ परिमाणित ही नहीं किया जाना चाहिए; कि प्रवृत्त डंपिग-रोधी शुल्क के साथ पठित प्रतिकारी शुल्क एक ही निर्यात सब्सिडीकरण की दो बार क्षतिपूति नहीं करना चाहिए; कि कार्यक्रम 1 से 7, 9, 11 और 12 के अंतर्गत शून्य निर्धारणों को बनाए रखा जाना चाहिए; कि एक सहयोगी निर्यातक के रूप में उसके विरुद्ध उपलब्ध तथ्य लागू नहीं किए जाने चाहिए; कि विषयगत आयात में गिरावट और मांग में संकु चन के आलोक में क्षति और कारणात्मक संबंध निर्धारण पर पुनविचार किया जाना चाहिए; कि घरेलू उद्योग की संशोधित क्षति सूचना की पुनः जांच की जानी चाहिए; और कि नमूने में शामिल न किए गए सहयोगी निर्यातकों पर कोई भारित औसत दर लागू करने से पहले कार्यक्रम 10 की कार्यप्रणाली को नमूने में चयनित स्तर पर सुधारा जाना चाहिए।

xi. नेपाल सरकार ने मंत्रिपरिषद के दिनांक 24 फरवरी 2026 के निर्णय के अनुसरण में निर्यात पर नकद सब्सिडी के प्रावधान संबंधी प्रक्रिया, 2075 बि.सं. (Procedure Relating to the Provision of Cash Subsidy on Exports, 2075 B.S.) को बिना शर्त निरस्त कर दिया है, जैसा कि नेपाल सरकार के विदेश मंत्रालय के दिनांक 14 सितंबर 2026 के पत्र से पुष्ट होता है, जिसके साथ उद्योग, वाणिज्य एवं आपूति मंत्रालय का दिनांक 11 सितंबर 2026 का पत्र अग्रेषित किया गया है और जिसे प्रदर्श 1 के रूप में दाखिल किया गया है। उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन नीति संबंधी एक कथन पर प्राधिकारी का भरोसा अनुचित है, क्योंकि कार्यक्रम की वापसी किसी नए कार्यक्रम के लागू किए जाने पर आकस्मिक नहीं है, ऐसी कोई नीति लागू नहीं की गई है, और उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन किसी निर्यात सब्सिडी का उत्तरवर्ती नहीं हो सकता। कार्यक्रम वापस ले लिए जाने के कारण एएससीएम के अनुच्छेद 19.1 के संदर्भ में उसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता, और नेपाल के संबंध में जांच समाप्त की जानी चाहिए।

xii. जांच अवधि के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। निर्यातक निर्धारित दस्तावेजों के साथ अपने बैंक को आवेदन करता है और बैंक उस राशि को निर्यातक के खाते में ग्रहणाधिकार (लियन) के अधीन तब तक जमा करता है जब तक नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा बैंक को प्रतिपूति नहीं कर दी जाती;

निर्यातक को इस प्रकार जमा की गई राशि को आहरित या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

ग्रहणाधिकार की पुष्टि करने वाले संबंधित बैंकों के पत्र प्रदर्श 2 के रूप में दाखिल किए गए हैं। नेपाल सरकार ने कहा है कि उसने 17 अक्टूबर 2022 से कार्यक्रम के अंतर्गत कोई अनुदान प्रदान नहीं किया है और 2022-23, 2023-24 तथा 2024-25 के लिए कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया है; अतः प्रोद्भूत राशियों के रद्दीकरण या बट्टे खाते में डाले जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता।

xiii. जिन बैंकों के पास दावे दर्ज किए गए थे, वे एएससीएम के अनुच्छेद 1 के अर्थ में सरकारी बैंक या सार्वजनिक निकाय नहीं हैं। बैंकों द्वारा जमा की गई किसी राशि को नेपाल सरकार के कारण नहीं माना जा सकता, जिसने कोई संवितरण नहीं किया है, और तदनुसार कोई वित्तीय अंशदान नहीं है।

xiv. आयकर अधिनियम, 2058 (Income Tax Act, 2058) की धारा 11(3)(a) के अंतर्गत कर रियायत के वल नियोजित नेपाली नागरिकों की संख्या के आधार पर निर्धारित होती है, तंबाकू उत्पाद बनाने वाले[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 95 उद्योगों, जिनका अपवर्जन गैट 1994 के अनुच्छेद XX के अंतर्गत न्यायोचित है, के अलावा सभी उद्योगों पर लागू होती है, और एएससीएम के अनुच्छेद 2 के पादटिप्पण 2 के अर्थ में ऐसे वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित है जो प्रकृ ति में आथिक और प्रयोग में क्षैतिज हैं। कार्यक्रम विशिष्ट नहीं है और प्रतिकार योग्य नहीं है।

K.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

178. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों की प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों की जांच की है। जिन अभ्यावेदनों में के वल जांच में पहले उठाए गए तर्कों को दोहराया गया है, उन पर ऊपर संबंधित खंडों में विचार किया जा चुका है और उन्हें यहां दोहराया नहीं गया है। प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग के प्रकटन-पश्चात अभ्यावेदन विचाराधीन उत्पाद के दायरे, समान वस्तु, स्थिति (standing), गोपनीयता, नमूनाकरण और विषयगत देशों की सरकारों की प्रतिक्रियाओं के प्रति व्यवहार के संबंध में प्रकटन विवरण में प्रस्तावित निर्धारणों से सहमत हैं, और किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इन पहलुओं पर कोई नया मुद्दा नहीं उठाया है। उन निर्धारणों की पुष्टि की जाती है।

K.3.1. बांग्लादेश के कार्यक्रम 8 और कार्यक्रम 10: कथित दोहरी गणना

179. बांग्लादेश के उत्पादकों/निर्यातकों ने तर्क दिया है कि कार्यक्रम 8 के अंतर्गत प्रतिकार किए गए नकद प्रोत्साहन को कार्यक्रम 10 के अंतर्गत लाभ के निर्धारण के लिए पुनः आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है, और इस प्रकार एक ही लाभ का दो बार प्रतिकार किया गया है। प्राधिकारी ने इस तर्क की जांच की है। कार्यक्रम 8 के अंतर्गत नकद प्रोत्साहन का प्रतिकार जांच अवधि के दौरान किए गए निर्यातों पर प्रोद्भूत पात्रता की पूरी राशि पर, उस पर स्रोत पर कर कटौती सहित सकल आधार पर, किया गया है। प्रकटन विवरण में कार्यक्रम 10 के अंतर्गत नकद प्रोत्साहन आय धारा पर निर्धारित लाभ 27.5% की दर से कर और उसी राशि पर वास्तव में वहन किए गए कर के बीच का अंतर था। दोनों कार्यक्रम पृथक हैं, भिन्न विधिक लिखतों पर आधारित हैं और वित्तीय अंशदान के भिन्न रूपों से संबंधित हैं, और प्राधिकारी यह स्वीकार नहीं करता कि किसी सब्सिडी के मापन में सामान्यतः उसके कर व्यवहार को ध्यान में रखा जाना है। तथापि, नकद प्रोत्साहन आय धारा की स्थिति विशेष है। कार्यक्रम 8 के अंतर्गत प्रतिकार की गई राशि में पहले से ही संपूर्ण प्रोत्साहन शामिल है, जिसमें वह अंश भी शामिल है जिसे प्राप्तकर्ता मानदंड दर पर कर के रूप में वहन करता, और कार्यक्रम 10 के अंतर्गत उस धारा पर मापी गई रियायत वही अंश है। दोनों कार्यक्रमों के अंतर्गत उसका प्रतिकार करना एक ही राजस्व को दो बार मापना होगा। अतः प्राधिकारी ने इस सीमा तक तर्क को स्वीकार किया है और ऊपर खंड G.6.1 में अभिलिखित के अनुसार नकद प्रोत्साहन आय धारा को कार्यक्रम 10 के अंतर्गत लाभ के निर्धारण से अपवजित कर दिया है।

कार्यक्रम 10 के अंतर्गत लाभ का प्रत्येक नमूने में चयनित इकाई के लिए के वल निर्यात आय और घरेलू आय96 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] धाराओं पर, सभी नमूने में चयनित इकाइयों के लिए एक ही पद्धति से, पुनः निर्धारण किया गया है, और संशोधित निर्धारण ऊपर खंड G.7 और G.11 में दिए गए हैं।

उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत यह उदाहरण कि 100 के प्रोत्साहन पर 117.50 की राशि का प्रतिकार किया जाता है, इस आधार पर चलता है कि किसी सब्सिडी के मापन में उसके कर व्यवहार को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नियम इसके विपरीत प्रावधान करते हैं। नियमों के नियम 12 के साथ पठित उसके अनुलग्नक IV के संदर्भ में, निधियों के प्रत्यक्ष अंतरण का मापन प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त राशि पर किया जाता है और कर में कमी का मापन वास्तव में भुगतान किए गए कर और सामान्य दर पर देय कर के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है, और सब्सिडियों के किसी कर प्रभाव के लिए कोई छू ट नहीं दी जा सकती। दोनों सब्सिडियों में से प्रत्येक का निर्धारण इन प्रावधानों के अनुसार किया गया है, और सिफारिश किया गया प्रतिकारी शुल्क इस प्रकार निर्धारित सब्सिडी की राशि से अधिक नहीं है, जैसा कि अधिनियम की धारा 9(1), नियमों के नियम 20 और एएससीएम के अनुच्छेद 19.4 के अंतर्गत अपेक्षित है। तदनुसार, प्रकटन के अनुसार नकद प्रोत्साहन आय धारा को कार्यक्रम 10 के अंतर्गत लाभ के निर्धारण में बनाए रखा गया है।

180. प्राधिकारी ए. एम. जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इस अतिरिक्त तर्क को स्वीकार नहीं करता कि कार्यक्रम 10 के अंतर्गत कोई भी लाभ परिमाणित नहीं किया जाना चाहिए। जूट उद्योग की आय पर 10% की घटी हुई दर, तथा स्रोत पर संगृहीत या कटौती किए गए कर को निर्यात आय पर कर के अंतिम निर्वहन के रूप में मानना, प्राप्तकर्ता की निर्यात आय और घरेलू आय पर बांग्लादेश सरकार द्वारा परित्यक्त राजस्व है, जो नकद प्रोत्साहन से स्वतंत्र आय है, और ये उस आय पर मानक दर से अन्यथा देय कर के बराबर लाभ प्रदान करते हैं। नकद प्रोत्साहन आय धारा का अपवर्जन उन धाराओं तक विस्तारित नहीं होता। उत्पादकों/निर्यातकों ने स्वयं अपनी टिप्पणियों में स्वीकार किया है कि कार्यक्रम 10 को पूर्णतः अनदेखा किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

181. नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत कं पनी-विशिष्ट पुनर्परिकलनों की जांच की गई है। जहां तक वे नकद प्रोत्साहन धारा को हटाते हैं, प्राधिकारी द्वारा अब प्राप्त परिणाम सिद्धांततः वही है, यद्यपि प्राधिकारी ने ऊपर खंड G.7 में जांचे गए विवरणियों, परिकलनों और लेखापरीक्षित लेखाओं के आंकड़ों के आधार पर कार्यवाही की है, न कि प्रस्तुत किए गए पुनर्परिकलनों के आधार पर। जनता जूट मिल्स लिमिटेड और सागर जूट स्पिनिग मिल्स लिमिटेड के पुनर्परिकलन वर्ष के लाभ में से संपूर्ण नकद सब्सिडी आय को और घटाते हैं तथा ऋणात्मक लाभ पर पहुंचते हैं, जिन्हें ऋणात्मक सब्सिडी माजिन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। किसी वर्ष में ऋणात्मक लाभ सब्सिडी नहीं है और इसे किसी अन्य वर्ष या किसी अन्य कार्यक्रम के लाभ के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता; जहां नकद प्रोत्साहन को छोड़कर आय हानि है, या वहन किया गया कर[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 97 मानदंड दर पर कर से अधिक है, वहां उस वर्ष के लिए लाभ शून्य माना गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जनता जूट मिल्स लिमिटेड का पुनर्परिकलन उसकी अपनी विवरणी के साथ संलग्न आय विश्लेषण विवरण (Income Breakdown Statement) से भी भिन्न है, जिस पर प्राधिकारी ने भरोसा किया है। पुनर्परिकलनों को उनमें प्रस्तुत कु ल बिक्री की सीमा तक अपनाया गया है, जैसा कि नीचे अभिलिखित है।

K.3.2. कार्यक्रम 10 के अंतर्गत लाभ का आबंटन

182. नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों ने तर्क दिया है कि कार्यक्रम 10 के अंतर्गत लाभ का आबंटन उनकी कु ल बिक्री पर किया जाना चाहिए, न कि के वल निर्यात बिक्री पर, क्योंकि किसी कं पनी का कर दायित्व उसकी कु ल कर योग्य आय पर निर्धारित होता है। प्राधिकारी ने टिप्पणियों पर विचार किया है। कार्यक्रम 10 के अंतर्गत लाभ का निर्धारण समग्र रूप से इकाई के लिए निर्यात आय और घरेलू आय धाराओं पर किया गया है, जिसमें घरेलू आय धारा पर लाभ को पूर्ण रूप से लिया गया है, न कि निर्यात अनुपात में, और इसका आबंटन उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत जांच अवधि के दौरान इकाई की कु ल बिक्री पर किया गया है, तथा इस प्रकार निर्धारित दर को भारत को विषयगत वस्तुओं के निर्यात पर लागू किया गया है। उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत पुनर्परिकलन अंश में निर्यात-आबंटित लाभ को बनाए रखते हैं जबकि हर में कु ल बिक्री को अपनाते हैं, जो आंतरिक रूप से असंगत है, और उन्हें उसी रूप में नहीं अपनाया गया है।

K.3.3. 1 जुलाई 2026 से प्रभावी बांग्लादेश के आयकर कानून में संशोधन

183. उत्पादकों/निर्यातकों ने अभ्यावेदन किया है कि बांग्लादेश के वित्त अधिनियम, 2026 (Finance Act, 2026) ने 1 जुलाई 2026 से नकद निर्यात सब्सिडी पर स्रोत पर कर कटौती की दर को 10% से घटाकर 5% कर दिया है और निर्धारित कर से अधिक कटौती किए गए कर को वापसी योग्य या समायोजन योग्य बना दिया है, जिससे नकद सब्सिडी पर 27.5% की दर से कर देय होगा। प्राधिकारी नोट करता है कि ये संशोधन जांच अवधि के एक वर्ष से भी अधिक समय बाद के हैं और जांच अवधि के दौरान प्रदान किए गए लाभ पर इनका कोई प्रभाव नहीं है, जो वतर्मान निर्धारण का आधार है। नकद प्रोत्साहन के कर संबंधी व्यवहार में परिवर्तन का विषयगत वस्तुओं के निरंतर सब्सिडीकरण पर प्रभाव, यदि कोई हो, ऐसा विषय है जिसकी जांच नियमों के अंतर्गत समीक्षा में उसके वास्तविक संचालन के साक्ष्य के आधार पर की जा सकती है।

K.3.4. उपलब्ध तथ्य और सहयोगी उत्पादक/निर्यातक

184. बांग्लादेश के उत्पादकों/निर्यातकों ने तर्क दिया है कि बांग्लादेश सरकार द्वारा प्रतिक्रिया न दिया जाना उनके द्वारा प्रस्तुत सत्यापित कं पनी-विशिष्ट सूचना की अनदेखी को उचित नहीं ठहरा सकता। प्राधिकारी नोट करता है कि नियमों के नियम 7(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों को के वल उस सीमा तक लागू किया गया है जहां तक बांग्लादेश सरकार के कार्यक्रमों के संचालन संबंधी सूचना उसकी प्रतिक्रिया में उपलब्ध नहीं है, तथा उन उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में जिन्होंने सहयोग नहीं किया। नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों के लिए अपनाया गया प्रत्येक आंकड़ा, कार्यक्रम 8 के साथ-साथ कार्यक्रम 10 के अंतर्गत भी, उनकी अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं, अनुपूरक उत्तरों, प्रपत्र ई (Format E) विवरणों, आयकर विवरणियों और परिकलनों से लिया गया है। बांग्लादेश सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना में किसी कमी के कारण किसी भी सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के विरुद्ध कोई प्रतिकू ल निष्कर्ष नहीं निकाला गया है, और यह तर्क निर्धारण की गलत समझ पर आधारित है।

K.3.5. प्रवृत्त डंपिग-रोधी शुल्क के साथ दोहरा उपचार

185. घरेलू उद्योग और बांग्लादेश के उत्पादकों/निर्यातकों दोनों ने विषयगत वस्तुओं पर प्रवृत्त डंपिग-रोधी शुल्क के साथ प्रतिकारी शुल्क की अंतःक्रिया पर अभ्यावेदन किया है। उत्पादकों/निर्यातकों ने डंपिग माजिन के उस भाग के लिए परिमाणित समायोजन की मांग की है जो निर्यात सब्सिडी के कारण है, और घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि दोनों उपचारों के बीच अतिव्यापन का समाधान किया जाना है, तथा समायोजन को निर्यात सब्सिडी तक सीमित रखने के दृष्टिकोण का उल्लेख किया है, साथ ही यह तर्क दिया है कि यह प्रतिकारी शुल्क के अधिरोपण को नहीं रोकता। प्राधिकारी ने ऊपर संबंधित खंड में अपना निर्धारण अभिलिखित किया है।

अधिनियम की धारा 9B(1)(a) डंपिग-रोधी शुल्क के अधीन वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क के अधिरोपण पर रोक नहीं लगाती; यह जिस पर रोक लगाती है वह डंपिग या निर्यात सब्सिडीकरण की एक ही स्थिति की दो बार क्षतिपूति है। अतः प्राधिकारी ने प्रत्येक उत्पादक/निर्यातक के लिए प्रतिकारी शुल्क का निर्धारण दो घटकों में किया है और सिफारिश की है कि डंपिग-रोधी शुल्क का संग्रहण पूर्ण रूप से जारी रहे तथा प्रतिकारी शुल्क के निर्यात सब्सिडी घटक का संग्रहण के वल उस सीमा तक किया जाए जहां तक वह आयात के समय प्रवृत्त अधिसूचना के अंतर्गत उसी खेप पर उद्ग्रहणीय डंपिग-रोधी शुल्क से अधिक हो।

K.3.6. बांग्लादेश सरकार के वे कार्यक्रम जिन पर कोई लाभ निर्धारित नहीं किया गया है

186. उत्पादकों/निर्यातकों ने अनुरोध किया है कि कार्यक्रम 1 से 7, 9, 11 और 12 के अंतर्गत शून्य निर्धारणों को बनाए रखा जाए। घरेलू उद्योग ने अपना यह अनुरोध दोहराया है कि प्राधिकारी जूट अधिनियम, 2017 (Jute Act, 2017) और राष्ट्रीय जूट नीति, 2018 (National Jute Policy, 2018) के अंतर्गत पर्याप्त प्रतिफल से कम पर कच्चे जूट के प्रावधान पर निष्कर्ष अभिलिखित करे, और आधुनिकीकरण सहायता,[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 99 प्रौद्योगिकी उन्नयन निधियों, कौशल संवर्धन पहलों और रियायती ऋणों का उल्लेख किया है। प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने, प्रकटन-पश्चात चरण में या उससे पहले, इनमें से किसी भी मद के अंतर्गत नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों को वित्तीय अंशदान का, बांग्लादेश में कच्चे जूट के लिए उपयुक्त मानदंड का, या वास्तव में प्राप्त लाभ का साक्ष्य अभिलेख पर नहीं रखा है, और नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों ने अभिलेख पर पुष्टि की है कि उन्होंने इन कार्यक्रमों के अंतर्गत कोई सहायता प्राप्त नहीं की है। कार्यक्रम 1 से 7, 9, 11 और 12 के संबंध में ऊपर संबंधित खंडों में अभिलिखित निर्धारणों की पुष्टि की जाती है।

K.3.7. नेपाल का कार्यक्रम 1: कार्यक्रम का निरसन

187. नेपाल के उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रदर्श 1 के रूप में नेपाल सरकार के विदेश मंत्रालय का दिनांक 14 सितंबर 2026 का नई दिल्ली स्थित नेपाल दूतावास को संबोधित एक पत्र दाखिल किया है, जिसके साथ उद्योग, वाणिज्य एवं आपूति मंत्रालय का दिनांक 11 सितंबर 2026 का पत्र अग्रेषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि निर्यात पर नकद सब्सिडी के प्रावधान संबंधी प्रक्रिया, 2075 बि.सं. (Procedure Relating to the Provision of Cash Subsidy on Exports, 2075 B.S.) को दिनांक 24 फरवरी 2026 के मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसरण में निरसित कर दिया गया है। प्राधिकारी ने पत्र की जांच की है। यह निरसन के तथ्य की पुष्टि करता है, जो पहले से ही अभिलेख पर था और जिसे ऊपर संबंधित खंड में ध्यान में रखा गया है। यह जांच अवधि के दौरान किए गए निर्यातों पर प्रोद्भूत हकदारियों, उत्पादकों/निर्यातकों के खातों में जमा राशियों, या उनकी बहियों में दर्ज प्राप्य राशियों के व्यवहार पर कु छ नहीं कहता, और यह निरसन को बिना शर्त या प्रोद्भूत दावों को समाप्त करने वाला नहीं बताता। अतः यह पत्र इस निष्कर्ष को नहीं बदलता कि जांच अवधि के संबंध में सब्सिडी प्रदान की जा चुकी थी और एएससीएम के अनुच्छेद 19.1 के अर्थ में उसे वापस लिया गया नहीं कहा जा सकता। उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन नीति के संदर्भ के बारे में, प्राधिकारी स्पष्ट करता है कि निष्कर्ष जांच अवधि के दौरान पात्र निर्यात किए जाने पर हकदारी के निहित होने और वास्तव में जमा की गई राशियों पर आधारित है, न कि किसी उत्तरवर्ती कार्यक्रम के अस्तित्व या अनस्तित्व पर; उत्तरवर्ती प्रक्रिया और बजट विवरण का संदर्भ एक ऐसी परिस्थिति के रूप में अभिलिखित किया गया था जो यह दर्शाती है कि निरसन को निर्यात सब्सिडीकरण की अयोग्य वापसी के रूप में नहीं दर्शाया गया था, इससे अधिक कु छ नहीं। नेपाल के संबंध में जांच समाप्त करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

K.3.8. नेपाल का कार्यक्रम 1: प्रोत्साहन की प्राप्ति और कथित ग्रहणाधिकार

188. नेपाल के उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रदर्श 2 के रूप में पांच बैंकों द्वारा 14 से 16 सितंबर 2026 के बीच जारी नौ पत्र दाखिल किए हैं। प्रत्येक पत्र समान शब्दों में है और यह कहता है कि निर्यातक ने वित्तीय वर्ष 2080/81 बि.सं. के लिए प्रोत्साहन का दावा किया, कि बैंक ने नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा प्रतिपूति किए जाने तक बैंक के पक्ष में धारणाधिकार (लियन) के अधीन उक्त राशि निर्यातक के चालू खाते में जमा की, कि बैंक को प्रतिपूति प्राप्त नहीं हुई है, और कि निर्यातक को इस प्रकार जमा की गई धनराशि आहरित या उपयोग करने की अनुमति नहीं है। प्राधिकारी ने इन पत्रों की अभिलेख के साथ जांच की है। उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा स्वयं100 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] अपनी अनुपूरक प्रतिक्रियाओं में अभिलेख पर रखे गए बैंक विवरण और आईटीपीएफ बहीखाते जांच अवधि के दौरान सामान्य चालू खातों में नकद प्रोत्साहन के जमा होने तथा जमा की तारीखों को और उसके बाद उन खातों से किए गए चेक आहरण, ऋण चुकौती और अंतरण दर्शाते हैं; किसी भी विवरण पर कोई धारणाधिकार, रोक या प्रतिबंध दर्ज नहीं है। अब दाखिल किए गए पत्र वित्तीय वर्ष 2080/81 बि.सं. से संबंधित दावों तक सीमित हैं और वित्तीय वर्ष 2081/82 बि.सं. से संबंधित जमाओं के बारे में मौन हैं, जो जांच अवधि के अधिकांश भाग को कवर करता है। नेपाल सरकार ने अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रिया में कहा था कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्यातकों को जमा की गई राशियों का उपयोग तब तक करने की अनुमति नहीं है जब तक नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा विमोचन प्राधिकार जारी नहीं किया जाता; वह कथन, बैंक पत्रों की भांति, योजना का वर्णन उस रूप में करता है जिस रूप में उसके संचालित होने का आशय है, जबकि अभिलेख पर बैंक विवरण यह दर्शाते हैं कि खाते वास्तव में किस प्रकार संचालित किए गए। कोई धारणाधिकार करार, नेपाल राष्ट्र बैंक का कोई अनुदेश और खातों के संचालन को प्रतिबंधित करने वाला बैंकों का कोई पत्राचार प्रस्तुत नहीं किया गया है, यद्यपि जांच के दौरान उत्पादकों/निर्यातकों से ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए विशेष रूप से कहा गया था। उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रकटन विवरण में दर्ज इस तथ्य का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि जांच अवधि के दौरान उनके खातों में जमा की गई राशियां जांच अवधि के दौरान किए गए निर्यातों पर पांच प्रतिशत की पात्रता से अधिक थीं, और न ही उनके अपने लेखापरीक्षित लेखों में दर्ज आठ प्रतिशत तक की दरों पर किए गए दावों का कोई स्पष्टीकरण दिया है। प्रकटन विवरण जारी होने के बाद एक समान प्रारूप में प्राप्त किए गए पत्र, जिनका अभिलेख पर उन्हीं बैंकों के समकालीन बैंक विवरणों से खंडन होता है, उस अभिलेख को विस्थापित नहीं कर सकते। यह जांच परिणाम कि कार्यक्रम 1 के अंतर्गत लाभ जांच अवधि के दौरान प्रदान किया गया था, पुष्ट किया जाता है।

189. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि बैंक सार्वजनिक निकाय नहीं हैं और उनके द्वारा जमा की गई राशियों को नेपाल सरकार के प्रति आरोपित नहीं किया जा सकता, प्राधिकारी नोट करता है कि जमाएं प्रक्रिया की धारा 5 के अंतर्गत दाखिल आवेदनों पर, उसके अंतर्गत निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर, और प्रक्रिया की धारा 6 और 7 के अंतर्गत जमा करने और प्रतिपूति की व्यवस्था के अनुसार, नेपाल राष्ट्र बैंक में रखे गए और वित्त मंत्रालय द्वारा अग्रिम रूप से वित्तपोषित एक समपित खाते से या उसके प्रति की गई थीं। वाणिज्यिक बैंक वह माध्यम है जिसके जरिए नेपाल सरकार उस अनुदान का संवितरण करती है जिसे प्रदान करने का वचन सरकार ने दिया है; बैंक स्वयं सार्वजनिक निकाय है या नहीं, यह अनुदान को नेपाल सरकार द्वारा वित्तीय अंशदान के रूप में चरित्रांकित करने के लिए अप्रासंगिक है। प्राधिकारी आगे नोट करता है कि यह तर्क उत्पादकों/निर्यातकों की इस स्थिति से असंगत है कि नेपाल सरकार ने अक्टूबर 2022 से कोई संवितरण नहीं किया है: यदि ऐसा होता, तो उत्पादकों/निर्यातकों ने एक सरकारी योजना के अंतर्गत अपने बैंकों द्वारा जमा की गई पर्याप्त राशियां प्राप्त और उपयोग की हैं, जिसे उनके अपने ही कथन के अनुसार सरकार ने वित्तपोषित नहीं किया है, और इस परिस्थिति का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। किसी भी स्थिति में, कार्यक्रम 1 के अंतर्गत लाभ का निर्धारण जांच अवधि के दौरान भारत को किए गए अपने निर्यातों पर उत्पादकों/निर्यातकों[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 101 द्वारा स्वयं उपाजित पांच प्रतिशत की पात्रता के आधार पर किया गया है, न कि जमा की गई राशियों के आधार पर, जो अधिक हैं।

K.3.9. नेपाल का कार्यक्रम 2: विशिष्टता

190. नेपाल के उत्पादकों/निर्यातकों ने दोहराया है कि आयकर अधिनियम, 2058 की धारा 11(3)(a) के अंतर्गत कर रियायत कर्मचारियों की संख्या पर आधारित है और इसलिए विशिष्ट नहीं है। प्राधिकारी ने इस तर्क पर ऊपर संबंधित खंड में विचार किया है। प्रकटन-पश्चात अभ्यावेदन के वल धारा 11(3)(a) के अंतर्गत रोजगार-संबद्ध छू ट को संबोधित करता है और रियायत के प्रथम स्तर, अर्थात धारा 11(2b)(b) के अंतर्गत विशेष उद्योगों के लिए 20% की घटी हुई दर, को संबोधित नहीं करता, जो संविधि द्वारा उत्पादन-आधारित, कृ षि एवं वन उत्पाद आधारित तथा खनिज उद्योगों तक सीमित है और अर्थव्यवस्था के सेवा, व्यापार एवं अन्य क्षेत्रों के लिए उपलब्ध नहीं है। रोजगार-संबद्ध छू ट के वल उद्योगों के उसी वर्ग के भीतर संचालित होती है और उसी सीमा से ग्रस्त है। कोई मानदंड एएससीएम के अनुच्छेद 2 के पाद टिप्पणी 2 के अर्थ में अपने प्रयोग में क्षैतिज के वल तभी होता है जब वह उसे पूरा करने वाले सभी उद्यमों के लिए उपलब्ध हो, और यहां ऐसा नहीं है। यह जांच परिणाम कि रियायत विधितः विशिष्ट और प्रतिकार योग्य है, पुष्ट किया जाता है।

K.3.10. क्षति, कारणात्मक संबंध और घरेलू उद्योग की संशोधित सूचना

191. बांग्लादेश के उत्पादकों/निर्यातकों ने जांच अवधि में मांग के संकु चन के संबंध में अधिक विस्तृत गैर- आरोपण विश्लेषण तथा घरेलू उद्योग की क्षति सूचना में किए गए संशोधनों का पारदर्शी विवरण मांगा है।

प्राधिकारी ने दोनों अनुरोधों की जांच की है। ऊपर संबंधित खंड में मांग के संकु चन की जांच को इस प्रकार विस्तारित किया गया है कि यह दर्ज किया जा सके कि जांच अवधि में निरपेक्ष मात्राओं में गिरावट किस सीमा तक बाजार के सभी सहभागियों में साझा थी, तथा वे कारण जिनसे मांग का संकु चन सब्सिडी प्राप्त आयातों के मात्रा हिस्सेदारी और मूल्य प्रभावों की व्याख्या नहीं करता, जिन पर क्षति और कारणात्मक संबंध का जांच परिणाम आधारित है। जहां तक क्षति सूचना में संशोधनों का संबंध है, प्राधिकारी ने ऊपर संबंधित खंड में संशोधन की प्रकृ ति और जांच अवधि के प्रमुख क्षति संके तकों पर उसके प्रभाव को, मूल रूप से प्रस्तुत सूचना की तुलना संशोधित और अपनाई गई सूचना से करने वाली एक तालिका के साथ, दर्ज किया है। हेसियन बैगों के समावेश से मात्रा, मूल्य और लाभ मापदंडों में नगण्य मात्रा में परिवर्तन हुआ, और लिकिग/सूत्र त्रुटि के सुधार से के वल माल-सूची (इन्वेंटरी) के आंकड़ों में तात्विक परिवर्तन हुआ, वह भी घरेलू उद्योग के प्रतिकू ल दिशा में।

उत्पादकों/निर्यातकों ने स्वयं कहा है कि लिपिकीय त्रुटि जांच को अवैध नहीं बनाती, और उन्होंने संशोधित सूचना में किसी ऐसे आंकड़े की पहचान नहीं की है जिसे वे गलत बताते हों। क्षति और कारणात्मक संबंध संबंधी निर्धारण पुष्ट किए जाते हैं।

K.3.11. नमूनाकरण तथा नमूने में शामिल न किए गए सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए माजिन 192. इस तर्क पर कि बांग्लादेश के तीन समूहों का नमूना प्रतिनिधिक नहीं है, ऊपर संबंधित खंड में विचार किया जा चुका है और कोई नया आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस अतिरिक्त तर्क पर विचार किया गया है102 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] कि कोई भारित औसत या उपलब्ध तथ्य दर निर्धारित किए जाने से पहले कार्यक्रम 10 की पद्धति को नमूने में चयनित स्तर पर सुधारा जाना चाहिए। कार्यक्रम 10 के अंतर्गत लाभ का ऊपर स्वीकार किए गए नकद प्रोत्साहन आय स्रोत के अपवर्जन और कु ल बिक्री पर आबंटन के आधार पर प्रत्येक नमूने में चयनित समूह के लिए पुननिर्धारण किया गया है, और नमूने में शामिल न किए गए सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए भारित औसत माजिन तथा बांग्लादेश के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए उपलब्ध तथ्य माजिन का नमूने में चयनित समूहों के संशोधित माजिनों के आधार पर पुननिर्धारण किया गया है, जैसा कि ऊपर सब्सिडी माजिन तालिका में दर्शाया गया है।

K.3.12. घरेलू उद्योग के अन्य अभ्यावेदन

193. घरेलू उद्योग ने समग्र रूप से जूट उत्पादों पर एकल शुल्क तथा पांच वर्ष की अवधि के लिए शुल्क अधिरोपित किए जाने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करता है कि जूट यार्न/सुतली, जूट सैकिग बैग एवं कपड़ा तथा जूट हेसियन बैग एवं कपड़े से युक्त विचाराधीन उत्पाद को एकल उत्पाद के रूप में माना गया है, कि यहां प्रतिकारित सब्सिडी कार्यक्रम अलग-अलग उत्पाद प्रकारों के संदर्भ में नहीं बल्कि विषयगत वस्तुओं के उत्पादकों को उनके निर्यात या कु ल कारोबार पर प्रदान किए जाते हैं, और कि तदनुसार सब्सिडी माजिन का निर्धारण प्रत्येक उत्पादक/निर्यातक के लिए समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद के लिए किया गया है। प्रत्येक उत्पादक/निर्यातक के लिए भारित औसत आधार पर निर्धारित क्षति माजिन प्रत्येक मामले में सब्सिडी माजिन से अधिक है, और अभिलेख पर न्यूनतम उत्पाद-वार क्षति माजिन भी संबंधित उत्पादक के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक है। तदनुसार समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद के लिए प्रति उत्पादक/निर्यातक एकल शुल्क की सिफारिश की गई है, जो जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादक/निर्यातक के भारित औसत एफओबी निर्यात मूल्य पर सब्सिडी माजिन लागू करके निर्धारित प्रति मीट्रिक टन अमेरिकी डॉलर में एक निश्चित राशि के रूप में है, जो वही रूप है जिसमें विषयगत वस्तुओं पर डंपिग-रोधी शुल्क व्यक्त किया गया है। जहां तक नेपाल के औद्योगिक उद्यम अधिनियम, 2076 के अंतर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहनों का संबंध है, प्राधिकारी दोहराता है कि नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों ने अभिलेख पर पुष्टि की है कि किसी अन्य कार्यक्रम का लाभ नहीं उठाया गया है और जांच अवधि के लिए किसी अतिरिक्त प्रोत्साहन के अंतर्गत कोई लाभ अभिलेख पर स्थापित नहीं हुआ है।

K.3.13. बांग्लादेश सरकार के अभ्यावेदन

194. बांग्लादेश सरकार ने सरकारी प्रश्नावली पर अपनी प्रतिक्रिया, सुनवाई-पश्चात अभ्यावेदनों और प्रकटन विवरण पर अपनी टिप्पणियों में यह अभ्यावेदन किया है कि कथित कार्यक्रमों में से कोई भी प्रतिकार योग्य सब्सिडी नहीं है। यह अभ्यावेदन किया गया है कि कार्यक्रम 1 से 7 के वल निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों और आथिक क्षेत्रों में स्थित उद्यमों पर लागू होते हैं, कि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में जूट वस्तुओं का उत्पादन करने वाले के वल चार उद्यम कार्यरत हैं और उनमें से किसी को कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुआ है, और कि विषयगत वस्तुओं का कोई भी उत्पादक आथिक क्षेत्रों में स्थित नहीं है; कि कार्यक्रम 9 सभी निर्यातोन्मुख उद्योगों के लिए उपलब्ध है[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 103 और विशिष्ट नहीं है; कि कार्यक्रम 10, एसआरओ सं. 304 दिनांक 5 नवंबर 2023 के अंतर्गत कर की एक क्षेत्र- व्यापी दर है जो घरेलू बाजार में बिक्री करने वाले उद्यमों और निर्यातकों पर समान रूप से लागू होती है, निर्यात निष्पादन पर निर्भर नहीं है और विशिष्ट नहीं है, और कि किसी भी स्थिति में निर्यातक भारत को लागत से कम मूल्य पर बिक्री करते हैं, लाभ अनुपस्थित या नगण्य है और कार्यक्रम का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है; कि निर्यात विकास निधि (Export Development Fund) बाजार से संबद्ध दरों पर पुनवित्त प्रदान करती है और जूट क्षेत्र द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाता, जो अपने निवेश्य (इनपुट) आयात नहीं करता;

और कि राष्ट्रीय जूट नीति, 2018 (National Jute Policy, 2018) बिना किसी वित्तीय अंशदान का एक नीतिगत ढांचा है। कार्यक्रम 8 के संबंध में यह अभ्यावेदन किया गया है कि नकद प्रोत्साहन एएससीएम के अनुबंध VII के साथ पठित अनुच्छेद 27.2(a) के अंतर्गत किसी अल्प विकसित देश के लिए अनुमेय उपाय है, कि यह बड़ी संख्या में क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है, और कि जूट वस्तुओं के लिए दरें 2024-25 में आधे से अधिक घटा दी गई थीं। आगे यह अभ्यावेदन किया गया है कि सब्सिडी माजिन रेंज (सीमा) में प्रकट किए गए हैं, जिससे वास्तविक स्थिति अस्पष्ट हो जाती है; कि क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य एएससीएम के अनुच्छेद 11.2 के संदर्भ में अपर्याप्त हैं, क्योंकि बांग्लादेश से आयातों की हिस्सेदारी मोटे तौर पर स्थिर रही है और घरेलू उद्योग के आथिक मानदंड सुधार दर्शा रहे हैं; कि अवतरित मूल्य, मूल्य कटौती (प्राइस अंडरकटिग) और क्षति माजिन की गणना प्रवृत्त डंपिग-रोधी शुल्क को जोड़े बिना की गई है; कि गैर-क्षतिकारी मूल्य को गोपनीय रखा गया है; कि उसी क्षति अवधि और जांच अवधि के लिए वही क्षति मध्यावधि समीक्षा में पहले ही डंप किए गए आयातों के कारण मानी जा चुकी है; कि प्रवृत्त डंपिग-रोधी शुल्क निर्यात मूल्य में परिलक्षित निर्यात सब्सिडी के प्रभाव को पहले ही निष्प्रभावी कर देता है, जिससे प्रतिकारी शुल्क का उद्ग्रहण गैट 1994 के अनुच्छेद VI:5, एएससीएम के अनुच्छेद 19.3 और अधिनियम की धारा 9B(1) के विपरीत दोहरा उपचार होगा; कि आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण में एएससीएम के अनुच्छेद 12.4.1 के अंतर्गत अपेक्षित सार्थक सारांश नहीं हैं; कि चेवियट कं पनी लिमिटेड विषयगत वस्तुओं की आयातक है और उसे अपवजित करने पर शेष आवेदकों का भारतीय उत्पादन में हिस्सा 25% से कम हो सकता है; कि प्रकटन विवरण में उसकी प्रतिक्रिया और सुनवाई-पश्चात अभ्यावेदनों पर विचार न किया जाना एएससीएम के अनुच्छेद 12.1 और 12.7 से असंगत है; और कि जांच को एएससीएम के अनुच्छेद 11.9 के अनुसार समाप्त किया जाना चाहिए।

195. प्राधिकारी ने अभ्यावेदनों की जांच की है। जैसा कि ऊपर संबंधित खंड में अभिलिखित है, बांग्लादेश सरकार की प्रतिक्रिया और अभ्यावेदनों को अभिलेख पर लिया गया है और उन पर विचार किया गया है।

कार्यक्रम 1 से 7, 9, 11 और 12 के संबंध में, नमूने में चयनित किसी भी उत्पादक/निर्यातक के लिए कोई लाभ निर्धारित नहीं किया गया है और इन कार्यक्रमों के कारण किसी शुल्क की सिफारिश नहीं की गई है, और अभ्यावेदनों के लिए किसी अतिरिक्त निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम 8 के संबंध में, बांग्लादेश104 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] सरकार ने स्वयं इस कार्यक्रम को एएससीएम के अनुच्छेद 27 के अनुसार बनाए रखा गया निर्यात प्रोत्साहन बताया है, यह प्रोत्साहन बांग्लादेश बैंक के परिपत्रों में अधिसूचित दरों पर जूट वस्तुओं के निर्यात पर देय है, और बांग्लादेश सरकार द्वारा 2024-25 के लिए बताई गई 10%, 5% और 3% की दरें एफई परिपत्र सं. 12 दिनांक 30.06.2024 के अनुरूप हैं, जिसे प्राधिकारी द्वारा 1 जुलाई 2024 से किए गए निर्यातों के लिए लागू किया गया है। ऐसा कार्यक्रम जिसके अंतर्गत निर्यात पर भुगतान किया जाता है, निर्यात निष्पादन पर निर्भर है, और अन्य निर्यात क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन की उपलब्धता इस स्थिति को नहीं बदलती। बांग्लादेश की अल्प विकसित देश की स्थिति पर आधारित दावे पर ऊपर संबंधित खंड में विचार किया गया है। लाभ का निर्धारण नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा रिपोर्ट की गई राशियों के आधार पर किया गया है, और दरों में कमी उसमें परिलक्षित है। जांच अवधि के पश्चात कार्यक्रम में कोई भी परिवर्तन ऐसा विषय है जिसकी जांच नियमों के अंतर्गत समीक्षा में की जा सकती है। कार्यक्रम 10 के संबंध में, प्रतिक्रिया इसकी पुष्टि करती है कि एसआरओ सं. 304 के अंतर्गत घटी हुई दर के वल जूट वस्तुओं के विनिर्माण से प्राप्त आय पर उपलब्ध है। विधि द्वारा किसी उद्योग तक सीमित लाभ विशिष्ट है, और उस उद्योग के भीतर दर का एकसमान लागू होना उसे गैर-विशिष्ट नहीं बनाता। यह अभ्यावेदन कि कार्यक्रम निर्यात निष्पादन पर निर्भर नहीं है, प्राधिकारी द्वारा कार्यक्रम के प्रति अपनाए गए व्यवहार के अनुरूप है। यह तर्क कि कोई लाभ (प्रॉफिट) नहीं है और इसलिए कोई लाभ (बेनिफिट) नहीं है, अभिलेख से पुष्ट नहीं होता, क्योंकि लाभ का निर्धारण नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों की आयकर विवरणियों और कर परिकलनों से किया गया है, जो कर योग्य आय और उस पर चुकाए गए कर को दर्शाते हैं।

196. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में, प्राधिकारी ने के वल आवेदन में दी गई जानकारी पर भरोसा नहीं किया है। निर्धारण डीजी सिस्टम्स के लेनदेन-वार आयात आंकड़ों और घरेलू उद्योग की सत्यापित जानकारी पर आधारित है, जैसा कि ऊपर संबंधित खंडों में जांचा गया है, जिनमें विषयगत आयातों की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि, मूल्य कटौती (प्राइस अंडरकटिग) और मूल्य दमन, तथा मांग में संकु चन के प्रभाव पर विचार किया गया है। अवतरित मूल्य का निर्धारण प्राधिकारी की सुसंगत प्रथा के अनुसार, आयातों के सीआईएफ मूल्य में लागू मूल सीमा शुल्क, यदि कोई हो, जोड़कर किया गया है। मूल्य कटौती (प्राइस अंडरकटिग) या क्षति माजिन के निर्धारण के प्रयोजन से डंपिग-रोधी शुल्क को अवतरित मूल्य में नहीं जोड़ा जाता। गैर-क्षतिकारी मूल्य घरेलू उद्योग की गोपनीय लागत जानकारी पर आधारित है, और इसके निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली ऊपर संबंधित खंड में बताई गई है। एक ही आयातों की डंपिग और सब्सिडीकरण परस्पर अपवर्जी नहीं हैं, और उसी अवधि के लिए मध्यावधि समीक्षा में क्षति का निष्कर्ष इस निष्कर्ष को नहीं रोकता कि सब्सिडी प्राप्त आयातों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है। विधि दोनों शुल्कों के समवर्ती लागू होने के विषय को उद्ग्रहण के चरण पर संबोधित करती है, और प्राधिकारी ने, जैसा कि ऊपर संबंधित खंड में और सिफारिश में अभिलिखित है, यह प्रावधान किया है कि प्रतिकारी शुल्क का निर्यात सब्सिडी घटक के वल उस सीमा तक संग्रहीत किया जाए जहां तक वह उद्ग्रहणीय डंपिग-रोधी शुल्क से अधिक[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 105 हो। घरेलू उद्योग के गोपनीयता दावों की जांच ऊपर संबंधित खंड में की गई है। चेवियट कं पनी लिमिटेड के संबंध में, आवेदक उत्पादकों ने जांच अवधि के दौरान विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वे विषयगत वस्तुओं के किसी निर्यातक या आयातक से संबद्ध नहीं हैं, और इसके विपरीत कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं रखा गया है; आवेदकों की स्थिति (standing) की जांच ऊपर संबंधित खंड में की गई है। तदनुसार, एएससीएम के अनुच्छेद 11.9 के अनुसार जांच समाप्त करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

L. निष्कर्ष

197. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों, दी गई जानकारी और किए गए अभ्यावेदनों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को, जैसा कि इन अंतिम जांच परिणामों में अभिलिखित है, ध्यान में रखते हुए, और सब्सिडीकरण, क्षति और कारणात्मक संबंध की स्थिति के उपयु र्क्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालता है कि:

i. विचाराधीन उत्पाद "जूट उत्पाद" है, जिसमें जूट यार्न/सुतली (एकल, बहु-वलित या के बल्ड), जूट सैकिग बैग एवं कपड़ा, और जूट हेसियन बैग एवं कपड़े शामिल हैं, जिनमें विषयगत वस्तुएं तब भी शामिल हैं जब उनका आयात खनिज तेल या वनस्पति तेल युक्त जूट उत्पादों के रूप में और विविधीकृ त जूट उत्पादों के रूप में किया जाता है, जैसा कि आरंभ अधिसूचना में परिभाषित है, और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है।

ii. आवेदक उत्पादक नियमों के नियम 2(b) के अर्थ में घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और आवेदन नियमों के नियम 6(3) के अंतर्गत स्थिति (standing) की अपेक्षा को पूरा करता है।

iii. बांग्लादेश सरकार ने सरकारी प्रश्नावली पर प्रतिक्रिया दाखिल की, जिसे अभिलेख पर लिया गया है और जांचा गया है। बांग्लादेश सरकार के कार्यक्रमों की जांच उक्त प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर की गई है।

नेपाल सरकार की प्रतिक्रिया को अभिलेख पर लिया गया है और जांचा गया है।

iv. बांग्लादेश में विषयगत वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों ने कार्यक्रम 8 (जूट वस्तुओं के निर्यात पर नकद प्रोत्साहन) के अंतर्गत, जो एक निषिद्ध निर्यात सब्सिडी है, तथा कार्यक्रम 10 (जूट उद्योग के लिए अधिमानी आयकर व्यवहार) के अंतर्गत प्रतिकार योग्य सब्सिडी प्राप्त की है। नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों के लिए कार्यक्रम 1 से 7, 9, 11 और 12 के अंतर्गत कोई लाभ स्थापित नहीं हुआ है।

v. नेपाल में विषयगत वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों ने कार्यक्रम 1 (जूट उत्पादों के निर्यात पर नकद अनुदान) के अंतर्गत, जो एक निषिद्ध निर्यात सब्सिडी है, तथा कार्यक्रम 2 (जूट उद्योगों के लिए कर सब्सिडी) के अंतर्गत प्रतिकार योग्य सब्सिडी प्राप्त की है।

vi. प्रत्येक विषयगत देश के नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों, नमूने में शामिल न किए गए सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों तथा अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित सब्सिडी माजिन डि मिनिमिस (नगण्य सीमा) स्तर से ऊपर हैं।

vii. घरेलू उद्योग को तात्विक क्षति हुई है। क्षति अवधि के दौरान विषयगत आयात निरपेक्ष रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत के सापेक्ष बढ़े हैं, घरेलू उद्योग के मूल्यों में कटौती कर रहे हैं तथा उन्होंने इसके मूल्यों का दमन और अवनयन किया है, और घरेलू उद्योग को उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सेदारी, लाभ, नकद लाभ तथा नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल में गिरावट का सामना करना पड़ा है।

viii. घरेलू उद्योग को हुई तात्विक क्षति विषयगत देशों से सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण हुई है, तथा जांचे गए अन्य ज्ञात कारकों ने यह क्षति नहीं पहुंचाई है।

ix. विषयगत वस्तुएं पहले से ही डंपिग-रोधी शुल्क के अधीन हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्यात सब्सिडीकरण की एक ही स्थिति की दो बार क्षतिपूति न हो, प्रतिकारी शुल्क का वह घटक जो निर्यात पर आकस्मिक कार्यक्रमों से संबंधित है, के वल उस सीमा तक संग्रहित किया जाना है जिस सीमा तक वह उसी खेप पर उद्ग्रहणीय डंपिग-रोधी शुल्क से अधिक है, जबकि कर रियायतों से संबंधित घटक पूर्ण रूप से संग्रहित किया जाएगा।

x. घरेलू उत्पादकों, श्रमिकों तथा उद्योग पर निर्भर कच्चे जूट के किसानों के हितों, आयातकों या उपयोगकर्ताओं की किसी भी भागीदारी के अभाव, तथा देश में मांग को पूरा करने की भारतीय उद्योग की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, प्रतिकारी शुल्क का अधिरोपण लोक हित में है।

M. सिफारिश

198. प्राधिकारी नोट करता है कि जांच आरंभ की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, विषयगत देशों की सरकारों, उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सब्सिडीकरण, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर जानकारी प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार सब्सिडीकरण, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच आरंभ और संचालित करने के उपरांत, तथा यह स्थापित करने के उपरांत कि विषयगत देशों में विषयगत वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों ने अधिनियम की धारा 9 के अर्थ के अंतर्गत प्रतिकार योग्य सब्सिडी प्राप्त की है, कि घरेलू उद्योग को तात्विक क्षति हुई है और कि यह क्षति सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण हुई है, प्राधिकारी का मत है कि सब्सिडीकरण और क्षति की भरपाई के लिए निश्चित प्रतिकारी शुल्क का अधिरोपण आवश्यक है।

199. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए न्यूनतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए सब्सिडी माजिन और क्षति माजिन में से जो कम हो, उसके बराबर निश्चित प्रतिकारी शुल्क के अधिरोपण की सिफारिश करता है। प्रत्येक विषयगत देश के नमूने में चयनित प्रत्येक[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 107 उत्पादक/निर्यातक, नमूने में शामिल न किए गए सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों तथा अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति माजिन संबंधित सब्सिडी माजिन से अधिक हैं। तदनुसार, प्राधिकारी विषयगत देशों में उद्गमित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर, कें द्र सरकार द्वारा अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए, समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद के लिए प्रत्येक उत्पादक/निर्यातक हेतु अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन की एक निश्चित राशि के रूप में निश्चित प्रतिकारी शुल्क के अधिरोपण की सिफारिश करता है। यह राशि शुल्क तालिका में दो घटकों में दर्शाई गई है, निर्यात पर आकस्मिक कार्यक्रम (बांग्लादेश का कार्यक्रम 8 और नेपाल का कार्यक्रम 1) से संबंधित घटक कॉलम (7) में तथा कर रियायत (बांग्लादेश का कार्यक्रम 10 और नेपाल का कार्यक्रम 2) से संबंधित घटक कॉलम (8) में, और कु ल राशि कॉलम (9) में दर्शाई गई है।

200. विषयगत वस्तुएं दिनांक 30 दिसंबर 2022 की अधिसूचना सं. 33/2022-सीमा शुल्क (ADD) के अंतर्गत पहले से ही डंपिग-रोधी शुल्क के अधीन होने के कारण, प्राधिकारी अधिनियम की धारा 9B(1)(a) के अनुसार आगे यह सिफारिश करता है कि विषयगत वस्तुओं की किसी भी खेप पर देय प्रतिकारी शुल्क शुल्क तालिका के कॉलम (8) की राशि तथा वह राशि, यदि कोई हो, जिससे कॉलम (7) की राशि आयात के समय प्रवृत्त डंपिग-रोधी शुल्क अधिसूचना के अंतर्गत उस खेप पर उद्ग्रहणीय डंपिग-रोधी शुल्क से अधिक है, को मिलाकर होगा; तथा जहां इस प्रकार उद्ग्रहणीय डंपिग-रोधी शुल्क कॉलम (7) की राशि के बराबर या उससे अधिक है, वहां देय प्रतिकारी शुल्क के वल कॉलम (8) की राशि होगी। डंपिग-रोधी शुल्क का संग्रहण पूर्ण रूप से जारी रहेगा।

शुल्क तालिका

*जूट उत्पाद जिनमें जूट यार्न/सुतली (एकल, बहु-वलित या केबल्ड), जूट सैकिग बैग एवं कपड़ा, तथा जूट हेसियन बैग एवं कपड़े शामिल हैं, जिनमें खनिज तेल या वनस्पति तेल युक्त जूट उत्पादों के रूप में तथा विविधीकृत जूट उत्पादों के रूप में आयातित ऐसी वस्तुएं भी शामिल हैं, कितु कंबल, सजावटी कपड़े, फर्श आवरण, हैंड बैग एवं शॉपिग बैग, हस्तशिल्प, कालीन बैकिग कपड़ा, भू-वस्त्र तथा अन्य उपहार नवीनता वस्तुएं इनमें शामिल नहीं हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

टिप्पणी 1: कॉलम (7), (8) और (9) की राशियां प्रत्येक उत्पादक/निर्यातक के लिए निर्धारित सब्सिडी माजिन को जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के उसके भारित औसत एफओबी निर्यात मूल्य पर लागू करके निर्धारित की गई हैं; नमूने में शामिल न किए गए सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों तथा प्रत्येक देश के किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यातक के लिए, उस देश के नमूने में चयनित उत्पादकों/निर्यातकों का मात्रा-भारित औसत एफओबी निर्यात मूल्य अपनाया गया है।

टिप्पणी 2: प्रतिकारी शुल्क की उत्पादक-विशिष्ट दरें सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन लागू होंगी, जिस पर बीजक जारी करने वाली इकाई के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नाम और पदनाम सहित दिनांकित और हस्ताक्षरित घोषणा हो, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि बीजक में शामिल वस्तुएं शुल्क तालिका की संबंधित पंक्ति में नामित उत्पादक द्वारा उत्पादित की गई थीं; ऐसी घोषणा के अभाव में, संबंधित देश के किसी भी अन्य उत्पादक पर लागू दर लागू होगी।

N. आगे की प्रक्रिया

201. इन अंतिम जांच परिणामों से उत्पन्न कें द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जा सके गी।

अमिताभ कु मार, निदिष्ट प्राधिकारी[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 111

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 28th September, 2026

Case No. CVD (OI)-04/2025

Subject: Countervailing Duty investigation concerning imports of "Jute Products"

originating in or exported from Bangladesh and Nepal

No. 6/35/2025-DGTR.— In terms of the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time, and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidised Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, the Designated Authority hereby records its final findings in the subject investigation.

A. BACKGROUND OF THE CASE

2. M/s Indian Jute Mills Association (IJMA) and M/s A.P. Mesta Twine Mills Association (AJMA) (hereinafter referred to as the "applicants" or "applicant associations") filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") on behalf of the domestic industry, in accordance with Section 9 of the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act"), read with the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidised Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Rules" or "CVD Rules"), for initiation of an anti-subsidy/countervailing duty investigation concerning imports of "Jute Products" (hereinafter referred to as the "subject goods" or "product under consideration" or "PUC") originating in or exported from Bangladesh and Nepal (hereinafter referred to as the "subject countries").

3. In terms of Article 13.1 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) read with Rule 6A of the Rules, the Government of Bangladesh and the Government of Nepal were invited for consultations prior to initiation, by scheduling a consultation meeting on 1st September 2025. The Government of Nepal did not respond to the invitation. The Government of Bangladesh, vide email dated 29th August 2025, sought additional time of sixty days to prepare for the consultations. In the absence of any evidence regarding non-countervailability of the alleged programmes at that stage, the Authority proceeded on the basis that the existence of the alleged programmes and the quantification of the countervailable subsidies were required to be analysed through an investigation, while keeping the opportunity of consultations open during the course of the investigation.

4. The Authority, on the basis of sufficient prima facie evidence submitted by the applicants, issued a public notice vide Notification No. 6/35/2025-DGTR dated 29th September 2025, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with the112 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Rules, to determine the existence, degree and effect of the alleged subsidisation and consequent injury to the domestic industry, and to recommend the amount of countervailing duty which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

5. The subject goods are already subject to anti-dumping duty. An anti-dumping investigation concerning imports of "Jute Products" from Bangladesh and Nepal was initiated vide Notification No. 14/19/2015-DGAD dated 21st October 2015, and definitive anti-dumping duties were recommended vide final findings dated 20th October 2016, implemented by the Ministry of Finance vide Notification No. 01/2017-Customs (ADD) dated 5th January 2017, as amended by Notification No. 11/2017-Customs (ADD) dated 3rd April 2017. An anti- circumvention investigation concerning imports of jute sacking cloth from Bangladesh was initiated vide Notification No. 7/3/2018-DGAD dated 20th March 2018, and the final findings dated 19th March 2019 recommending extension of the anti-dumping duty on jute sacking bags to jute sacking cloth were implemented vide Notification No. 24/2019-Customs (ADD) dated 18th June 2019. Pursuant to a sunset review, continuation of the anti-dumping duty was recommended vide Notification No. 7/09/2021-DGTR dated 30th September 2022, implemented vide Notification No. 33/2022-Customs (ADD) dated 30th December 2022.

6. A mid-term review of the anti-dumping duty so imposed, concerning imports of the subject goods from Bangladesh and Nepal, was initiated vide Notification No. 7/11/2024-DGTR dated 30th June 2025. The final findings in the said mid-term review (Case No. AD (MTR)-02/2024) have been issued on 25th June 2026, recommending re-quantified anti-dumping duties for the remaining period of the duty imposed vide Notification No. 33/2022-Customs (ADD) dated 30th December 2022. The period of investigation in the said mid-term review, that is, April 2024 to March 2025, is the same as the period of investigation in the present investigation.

B. PROCEDURE

7. The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation:

B.1. Initiation

i. The Authority, under the above Rules, received a written application from the applicants, contending existence of subsidised imports and injury to the domestic industry on imports of the product under consideration in India.

ii. The Authority notified both the Embassies of Bangladesh and Nepal, in India about the receipt of the application before initiating the investigation in accordance with Rule 6(5).

iii. The Authority in terms of Article 13 of WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) provided opportunity to Government of Bangladesh (―GoB‖) and Government of Nepal (―GoN‖) for pre-initiation consultations on 1st September 2025. However, GoB and GoN did not participate in the said consultation meetings offered.

iv. The Authority issued a public notice dated 29th Sept., 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-subsidy investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

v. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 29th Sept., 2025 to the Embassies in India, the known producers and exporters from Bangladesh and Nepal, known importers/users in India and other interested parties, as per the available information. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time limit.

B.2. Circulation of non-confidential version of the application

i. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters in the subject countries and to the Embassies of Bangladesh and Nepal in accordance with Rule 7(3) of the Rules supra.

B.3. Participation by Governments and Exporters of the Subject Countries

i. The Authority sent a questionnaire to the GoB and GoN, seeking relevant information in the form and manner prescribed with regard to various schemes/programs where countervailable benefit might have been conferred onto the Bangladeshi and Nepalese producers/exporters of the product under consideration. The GoB filed a consolidated response to the government questionnaire on 20th November 2025 and an additional response on 24th November 2025, as recorded in Section F.3 below. The GoN did file a questionnaire response, however, that was at a very belated stage.

ii. The Authority sent exporter's questionnaire to the following producers/exporters to elicit relevant information to the known producers/exporters in Bangladesh and Nepal, in accordance with Rule 7(4) of the Rules.

iii. In response to the notification and the request for questionnaire response, following producers/exporters filed questionnaire response and/or submissions:

iv. Considering the number of responding exporters/producers from the subject countries, the Authority proposed sampling of producers from the subject countries, vide notification dated 2nd January 2026. After receiving comments from the interested parties, the Authority notified the following sample, vide notification dated 10th February 2026. The sample was determined on the basis of the largest percentage of the volume of exports to India during the investigation period.

B.4. Participation by Importers/Users

i. Questionnaires were sent to the following known importers/ users/ associations of subject goods in India calling for necessary information in accordance with the Rules.

ii. In response to the notification and the request for questionnaire response, none of the importers or consumers filed questionnaire response and/or submissions.

iii. Exporters, producers and other interested parties who have not responded to the Authority nor supplied information relevant to this investigation, have been treated as non- cooperative.

B.5. Period of Investigation (POI) and Injury Period

i. The period of investigation for the purpose of the present investigation is April 2024 - March 2025 (12 months). However, injury analysis covers the period 2021-22, 2022-23, 2023-24 and the POI.

B.6. Import Data

i. Transaction-wise import data for the injury period, including the period of investigation, was procured from the Directorate General of Systems and Data Management (DG Systems) and relied upon[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 117

B.7. Economic Interest Questionnaire

i. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire to the Embassy of the subject countries, all the known exporters/producers, importers/users, and the domestic industry.

The responding producers/exporters have filed responses to the EIQ.

B.8. Oral Hearing

i. In accordance with Rule 7(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 6th March 2026. The parties which presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions and rejoinder submissions thereafter.

B.9. Further Procedure

i. The High Commission of Bangladesh, vide email dated 29th October 2025, requested consultations under Article 13 of the ASCM. A consultation meeting with the Government of Bangladesh was scheduled on 4th December 2025. Further, a meeting was held with the Government of Bangladesh on 19th May, 2026. On the request of the Embassy of Nepal, a consultation meeting with the Government of Nepal was held on 16th April 2026. The Government of Bangladesh filed a consolidated response to the government questionnaire on 20th November 2025 and an additional response on 24th November 2025. It also filed post-hearing written submissions on 11th March 2026 and comments on the disclosure statement on 17th September 2026.

ii. On examination of the injury information filed by the domestic industry, the Authority sought clarification on the identity of the economic parameters and import data furnished in the present investigation with those furnished in the mid-term review of the anti- dumping duty, having regard to the difference in product scope. The domestic industry filed its replies along with revised annexures, the non-confidential versions of which were circulated to the interested parties.

iii. In accordance with Rule 18 of the Rules, the Authority issued a disclosure statement on 10th September 2026 disclosing the essential facts under consideration and invited comments of the interested parties within the time allowed. Comments on the disclosure statement were received from the interested parties. The comments received have been examined and addressed in these final findings to the extent they are relevant and supported by evidence.

iv. Exporters, producers and other interested parties who have not responded to the Authority, or not supplied information relevant to the investigation, have been treated as non-cooperating interested parties, and the Authority has recorded its findings in respect of such parties on the basis of facts available, in terms of Rule 7(8) of the Rules.

v. In accordance with Rule 8, information provided by the interested parties on a confidential basis was examined by the Authority with regard to the sufficiency of the confidentiality claimed. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality118 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide a non-confidential summary of the information filed on confidential basis.

vi. In accordance with Rule 9, the Authority conducted verification of the data provided by the applicant and other interested parties to the extent considered necessary for the present proceedings. The Authority has considered the verified data of the interested parties in its analysis in the present case.

vii. The Authority calculated the non-injurious price (―NIP‖) for the product under consideration so as to ascertain whether duties lower than the subsidy margin would be sufficient to remedy the injury being suffered by the applicant. The NIP has been calculated based on the optimum cost of production and cost to produce and sell the domestic like article in India, based on the information furnished by the applicant and having regard to the Generally Accepted Accounting Principles (―GAAP‖).

viii. The submissions made by the interested parties during the course of the investigation, to the extent supported by evidence and considered relevant to the investigation, have been appropriately considered by the Authority in these final findings.

ix. ***in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

x. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US$ = Rs.

85.43, being the average of the exchange rates notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs under Section 14 of the Customs Act, 1962 for conversion of the value of imported goods, in force during the POI. The same rate has been applied throughout this disclosure statement.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 Views of the producers/exporters and other interested parties

8. The other interested parties have made the following submissions with regard to product under consideration and like article:

i. Scope of the product under consideration is clearly understood from paragraphs 5 and 7 of the initiation notification, which identifies jute yarn/twine, jute sacking bags and cloth, and jute hessian bags and fabrics to be part of the scope and products in paragraph 7 to be outside of the scope.

ii. ―Diversified jute products‖ under the Jute Act, 2017 does not lay down an exhaustive definition and provides the GoB the power to include or exclude items within the scope of the PUC, through delegated legislation.

iii. Exporters/producers from Nepal are not subject to the laws and regulations of the GoB and therefore the definition of ―diversified jute products‖ and any notifications issued by the GoB do not have any relevance to Nepal.

iv. Definition of the PUC is required to be determined by the Authority, and no foreign government shall be granted the power to prescribe the scope of the PUC.

v. Incorporating Article 2(9) of the Jute Act 2017 into the definition of the PUC would create inconsistency and confusion in the scope of the PUC since ―diversified jute products‖ which covers ―carpet backing cloth, and geo-textiles‖, which have been excluded in Paragraph 7 of the initiation notification.

vi. Present countervailing duty investigation expands the scope of the PUC to beyond that considered in the mid-term review investigation.

vii. Despite the product scope being broader in the present investigation than the mid-term review investigation, the data is identical and hence is fundamentally inconsistent with the principles governing trade remedy investigations.

viii. The Government of Bangladesh could specify the jute yarn count and exclude goods below a minimum jute content in the present investigation through delegated legislation.

ix. Scope of the PUC is broader than that of the mid-term review inasmuch as it includes diversified jute products as defined under Article 2(9) of the Bangladesh Jute Act, 2017 and jute products containing mineral or vegetable oil, and yet the production, sales, and import data furnished for both proceedings is identical.

x. Reliance has been placed on WTO Panel and Appellate Body reports concerning the consistency of the domestic industry and injury data with the product scope.

xi. Domestic industry's claims of like article and detailed examination of product characteristics, manufacturing processes, quality parameters and end uses is required.

xii. PCN must be designed with reference to the specific characteristics of the product under consideration in the present investigation and should not group products with significantly different cost structures, technical specifications, or pricing patterns.

C.2 Views of the domestic industry

9. The domestic industry has made the following submissions with regard to product under consideration and like article:

i. Product under consideration is ―Jute Products‖, comprising jute yarn/twine (single, multiple folded or cabled), jute hessian fabrics and bags, and jute sacking cloth and bags.

ii. The scope of the PUC also covers the subject goods when imported as jute products containing mineral or vegetable oil and when imported as ―diversified jute products‖, as notified and described under Jute Act 2017.

iii. Reference to the definition of the scope of the PUC in Bangladeshi law is merely a clarificatory description, which further states that the PUC also includes the subject goods ―when imported as‖ certain products.

iv. Clarification is made with reference to imports originating in or exported from Bangladesh and cannot be construed as requiring Nepalese exporters to adhere to or comply with Bangladeshi law.

v. Clarification is to ensure that the scope of the PUC appropriately captures relevant forms of subject goods imported from Bangladesh without imposing any obligation on exporters from Nepal under Bangladeshi legal provisions.

vi. Scope of the PUC specifically excludes blanket, decorative fabrics, floor coverings, hand & shopping bags, handicrafts, carpet backing cloth, geo-textiles and other gift novelty items.

vii. The PUC is classifiable under Chapters 53 and 63 of the Customs Tariff Act, 1975, including tariff headings 53071010, 53072000, 53101012, 53101013 and 63051040. The customs classification is indicative only and does not restrict the scope of the PUC.

viii. The subject goods imported from Bangladesh and Nepal are identical to the goods produced by the domestic industry in physical characteristics, production process, quality, specifications, end-uses, pricing and channels of distribution. The domestic product is technically and commercially substitutable with the imported goods, and consumers use them interchangeably and accordingly the goods produced by the domestic industry constitute a like article to the subject goods within the meaning of the Rules.

ix. PCN methodology adopted in the ongoing mid-term review [No. 7/11/2024-DGTR] should also be adopted for the purpose of the present investigation. Accordingly, the applicant companies have submitted information in accordance with the said notification.

x. Assertion of broadening of scope of PUC is incorrect and present investigation merely provides necessary clarification regarding the forms in which subject goods are imported.

xi. Vegetable oil and JB oil are used as inputs in the production of the subject goods, as also acknowledged by the exporters in their submissions in the parallel MTR investigation.

xii. Goods imported as oil-treated variants continue to remain within the scope of the PUC. It is therefore expressly clarified that jute goods treated with vegetable oil or mineral oil fall within the ambit of the subject goods.

xiii. Transactions being made with, as an example, ‗VOT' in the description means ―vegetable oil treated‖, which is simply a description of the jute product itself. The example above shows where ‗VOT' is added to describe jute sacking bags. The domestic industry also produces jute goods with vegetable oils, and therefore such additions to the description do not make it a different product.

xiv. Notification issued by the Government of Bangladesh defines diversified jute goods from which it is evident that hessian, sacking, and jute yarn qualify as diversified jute goods where the prescribed minimum jute content is met (currently 50%). It is clarified that such products, being essentially the same as the core PUC, remain within scope where they are ―imported as‖ diversified jute products.

xv. Reference to diversified jute products does not expand the scope of the PUC but merely ensures that the subject goods, when presented or classified under alternate descriptions or forms, are appropriately captured within the scope of the investigation.

xvi. The intent of the clarification of PUC is only to ensure that the scope of the PUC appropriately captures the relevant forms in which the subject goods are imported from Bangladesh, and not to impose any obligation on exporters from Nepal under Bangladeshi legal provisions.

C.3 Examination by the Authority

10. The product under consideration, as defined in the initiation notification, is "Jute products" comprising of jute yarn/twine (single, multiple folded, or cabled), jute sacking bags and cloth, and jute hessian bags and fabrics. The scope of the product under consideration also covers the subject goods when imported as jute products containing mineral oil or vegetable oil, and as "diversified jute product" as defined by the Government of Bangladesh under Article 2(9) of the Jute Act, 2017. The product scope specifically excludes blanket, decorative fabrics, floor coverings, hand and shopping bags, handicrafts, carpet backing cloth, geo-textiles and other gift novelty items.

11. The product under consideration is classifiable under Chapters 53 and 63 of the Customs Tariff Act, 1975 under headings 5307, 5310 and 6305, jute twine also being classifiable under heading 5607. The customs classifications are indicative only and are in no way binding on the scope of the present investigation.

12. As regards the contention of the producers/exporters from Nepal, the Authority notes that the reference to "diversified jute product" as defined under Article 2(9) of the Bangladesh Jute Act, 2017 is a clarificatory description intended to capture the forms and descriptions under which the subject goods are imported from Bangladesh, having regard to the categorisation adopted by the Government of Bangladesh for its own fiscal and regulatory purposes. The said reference does not enlarge the scope of the product under consideration beyond jute yarn/twine, jute sacking bags and cloth, and jute hessian bags and fabrics, and does not impose any obligation upon the producers/exporters from Nepal under the laws of Bangladesh. The goods expressly excluded under the initiation notification, including carpet backing cloth and geo-textiles, remain excluded irrespective of their treatment under the laws of Bangladesh. The apprehension of the producers/exporters from Nepal is therefore misplaced.

13. As regards the PCN methodology, the Authority notes that the PCN methodology notified in the mid-term review investigation No. 7/11/2024-DGTR, in respect of jute yarn/twine, has been adopted for the present investigation, and the interested parties have filed their information accordingly.

14. The subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from the subject countries are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification. No interested party has placed on record any evidence of material differences between the imported subject goods and the goods produced by the domestic industry. The two are technically and commercially substitutable and the consumers use the two interchangeably. The Authority holds that the subject goods produced by[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 123 the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the subject countries, within the meaning of Rule 2(ca) of the Rules.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Views of the producers/exporters and other interested parties

15. The other interested parties have made the following submissions with regard to scope of domestic industry and standing:

i. Applicants have considered domestic consumption of jute goods as published by the office of the jute commissioner to determine total Indian production.

ii. Applicants do not account for at least 25% of the total domestic production of the like product in India and have sought to justify their standing by providing a convoluted methodology for considering domestic consumption as total domestic production.

iii. Authority must adopt the total domestic production as is and determine the share of the domestic industry's production based on this total domestic production.

iv. Inconsistent data has been relied upon, where total production has been considered for earlier years, however, domestic consumption has been used for the POI. Such inconsistency undermines the standing of the domestic industry.

v. Neither the CVD Rules nor the ASCM permit the Authority to consider only production meant for domestic consumption as the total domestic production for the purposes of determining standing of the domestic industry.

vi. Authority must verify the production details provided by each of the applicant companies and determine whether such companies fulfil the requirements of standing.

vii. Reliance has been placed on the report of the WTO Panel in EC - Salmon (Norway) (WT/DS337/R, paragraph 7.115) to submit that any enterprise producing any form of the like product should be considered a producer of the like product and part of the domestic industry

viii. Standing claim of the applicants' rest on aggregated or indexed information without disclosure of the underlying figures or methodology and in the absence of meaningful non-confidential summaries the interested parties are unable to test the claimed production shares or the extent of support. The claim requires strict verification by the Authority on the basis of disclosed and testable data.

D.2 Views of the domestic industry

16. The domestic industry has made the following submissions with regard to scope of domestic industry and standing:

i. The application was filed by IJMA and AP Mesta Twine Mills Association with the following applicant companies:

a. Bowreah Jute Mills Pvt. Ltd.

b. Caledonian Jute & Industries Ltd

c. Cheviot Company Ltd.

d. Gloster Ltd.

e. Hoogly Infrastructure Pvt. Ltd.

f. Ludlow Jute & Specialities Ltd.

g. The Naihati Jute Mills Co. Ltd.

h. Neelam Jute Co. Ltd.

ii. Application was supported by 11 producers of one of the applicant associations, IJMA.

iii. Applicant companies are not importers of the subject goods nor are related to exporters/importers thereof from the subject countries. Production by the applicant companies constitute a major proportion of total domestic production. Thus, applicant companies constitute eligible domestic industry, and standing is met, as per the Rules.

iv. Production figures reported by the Jute Commissioner have not been relied upon for the purposes of determining total Indian production as this data includes export volumes.

v. Domestic consumption figures reported by the Jute Commissioner are significantly lower than the actual total consumption, indicating that imports are not captured therein and that such figures reflect only domestically produced goods.

vi. Even if the production data as reported by the Jute Commissioner is taken into account, the requirements relating to standing remain duly satisfied.

D.3 Examination by the Authority

17. The application has been filed by IJMA and AJMA on behalf of the domestic producers of the subject goods. The following eight producers have participated as applicant domestic producers and furnished injury information. Their production, as a share of total Indian production during the period of investigation is as under:

18. The applicant producers accounted for 26.3% of total Indian production of the subject goods during the period of investigation as per the revised statement, which adopts a total Indian production of 10,43,000 MT consistent with the production published by the Office of the Jute Commissioner and incorporates hessian bags. The applicant producers together with the supporting producers accounted for 43% of total Indian production. The standing is computed on the basis of production and not consumption, and the contention of the producers/exporters that the applicants adopted consumption as production, and that standing was accordingly not established, therefore no longer survives on the revised record. The share of the applicant producers being above 25% of total Indian production, and the application being supported by producers accounting for a further 17%, the requirement of standing is satisfied. No domestic producer has opposed the application. The producers supporting the application therefore account for more than 50% of the production of the producers expressing support for or opposition to the application and for not less than 25% of the total Indian production of the like article.

19. The applicant producers have not imported the subject goods, and that they are not related to any exporter or producer of the subject goods in the subject countries or to any importer of the subject goods in India. The volumes of production of the applicant producers, of the supporters and of the other Indian producers have been disclosed in absolute terms, and the production of the applicant producers has been examined with reference to their financial information; the demand of the producers/exporters for verification of standing thus stands addressed. On the basis of the information on record, the Authority holds that the production of the applicant126 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] producers constitutes a major proportion of the total domestic production of the like article, that the applicant producers constitute the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules, and that the application satisfied the requirements of Rule 6(3) of the Rules at the time of initiation.

E. CONFIDENTIALITY

E.1 Views of the producers/exporters and other interested parties

20. The other interested parties made the following submissions on confidentiality:

i. Excessive confidentiality has been claimed by the domestic industry. Key information relating to production, sales, costs, pricing, and profitability has been disclosed only in indexed or aggregated form without meaningful non-confidential summaries. Such disclosure is stated to prevent understanding of the underlying data and methodology and restrict the ability to verify and respond to the allegations, thereby affecting transparency and the right of defence.

ii. Complete questionnaire responses have been filed, and no deficiencies have been identified.

iii. Interested parties have cooperated with the Authority in its entirety and have submitted all relevant information.

iv. Confidentiality claims are in accordance with the Rules and are supported by meaningful non-confidential summaries.

v. Several annexures filed by the domestic industry, in particular the list of jute mills claimed to be located in Export Processing Zones and Economic Zones (Annexures 3 and 4 to the written submissions of the domestic industry), have not been adequately disclosed in the non-confidential version.

vi. Questionnaires of the producers/exporters from Nepal comply with Rule 8 of the Rules and Trade Notice No. 10/2018, that the right to claim confidentiality belongs to the supplier of the information as recognised by the Supreme Court in Union of India Meghmani Organics Ltd., and that the confidentiality comments filed by the applicants deserve to be disregarded; a point-wise reply to the said comments has also been furnished.

E.2 Views of the domestic industry

21. The domestic industry made the following submissions with regard to confidentiality:

i. All volume parameters have been disclosed, while value parameters have been provided in indexed form, in accordance with the established practice of the Authority. The same approach has been consistently adopted in the parallel ADD investigation as well as in the most recent final findings of the sunset review investigation.

ii. Respondents are required to comply with the prescribed standards for confidentiality, including provision of meaningful non-confidential summaries. In the event of non- compliance, the Authority is not obligated to seek additional information or clarifications and may, in accordance with the Rules, disregard or reject such responses.

iii. Majority of the responding exporters claimed the details of the goods being produced by them as confidential, depriving the domestic industry of an opportunity to make meaningful comments.

iv. Jamuna Jute Industries disclosed only Rahman Jute Mills as a related party, however, online research showed that there existed multiple other related parties, some engaged in the production of the raw material of the subject goods, which were not disclosed by the exporter.

v. While the documents itself may be confidential, names of the documents provided to the Authority as sample export sales documents cannot be confidential.

vi. Jamuna Jute Industries and Rahman Jute Mills have claimed Formats C and D as entirely confidential and have not provided a meaningful summary, depriving the domestic industry of the opportunity to make any effective comments.

E.3 Examination by the Authority

22. The Authority has examined the confidentiality claims of the interested parties. Information which is by nature confidential, or which has been furnished on confidential basis with good cause shown, has been treated as confidential in terms of Rule 8 of the Rules. The parties furnishing information on confidential basis were required to file non-confidential summaries in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information. The Authority notes that the confidentiality claims of the parties, including the domestic industry and the responding producers/exporters, have been accepted and that the non-confidential versions filed by the parties have been placed in the public file and exchanged among the interested parties.

23. Insofar as the third-party market intelligence relied upon by the domestic industry in respect of the location of jute mills in zones in Bangladesh is concerned, the substance of the claim, namely the existence of jute enterprises in the zones as reflected in the published BEPZA Annual Report and on the official websites of BEPZA and BEZA, is available in the non- confidential record and the interested parties have had adequate opportunity to respond thereto.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1 Views of other interested parties

24. The other interested parties have made the following submissions:

i. Same sample as ADD investigation should be adopted, since POI also is the same in both investigations.

ii. Present sample not reflective of prevailing conditions of producers/exporters in Bangladesh as a whole, as sampled producers/exporters attract NIL ADD on jute products and have an advantage to export higher volumes as compared to others.

Therefore, a sample based on largest export volume gets skewed.

iii. Sampling approach that excludes largest cooperating exporters at this stage creates avoidable procedural inefficiency and prejudice.

iv. Under the WTO SCM Agreement, any exporter subject to a definitive CVD but was not actually investigated is entitled to an expedited review for an individual duty. To ensure efficiency and due process, principal cooperating exporters should be included in the sample at the stage of investigation, rather than deferring till a post-imposition review.

v. Only three groups of exporters have been selected from Bangladesh in the sample size, out of 24 cooperating exporters. All exporters/producers have submitted complete and timely responses and excluding them would be contrary to natural justice and procedural fairness, especially since individual examination remains feasible.

vi. In contrast, 3 exporters out of 5 cooperating exporters from Nepal have been proposed to be selected in the sample.

vii. Sampling should be proportionate to (i) number of cooperating exporters and, (ii) their export volumes during the POI, to reflect dominant trade flows.

viii. Only 3 out of 24 exporters being selected in the sample from Bangladesh, while 2 out of 5 exporters have been selected from Nepal, is prima facie disproportionate and not representative.

ix. Authority is requested to expand to include largest cooperating exporters from Bangladesh by POI export volume and thus, increase the sample size to at least 10 producers.

x. Sampling in CVD investigation is legally impermissible, as neither the CVD Rules nor the WTO SCM Agreement provide for sampling in an original investigation.

xi. Reliance on Rule 23A is misconceived since it applies only to review proceedings and new shipper cases. This renders the sampling exercise ultra vires the CVD Rules and requires individual subsidy and injury margins to be determined for all cooperating exporters.

xii. Assuming that sampling may be legally undertaken it is unwarranted, since only five Nepalese exporters and two subsidy schemes are involved, individual examination would not be burdensome.

xiii. In the parallel MTR investigation, the Authority has not sampled producers/exporters from Nepal. Verification of all exporters from Nepal can be efficiently undertaken alongside the ongoing ADD MTR without additional administrative or logistical constraints.

xiv. Even if sampling in a CVD investigation is assumed to be derived from ADD practice, corresponding principle of granting individual margins must also apply, as only 2 exporters remain outside the sample. Individual subsidy and injury margins should be determined for them and shouldn't affect the timely completion of the investigation.

xv. Cash grant on exports under Programme No. 8 of Bangladesh cannot be countervailed, as the same exports are already under examination in the parallel anti-dumping mid-term review covering the same period of investigation and any impact of such grants is already reflected in the export price and dumping margin.

xvi. Imposition of countervailing duty on the cash grant programme alongside anti-dumping measures would amount to addressing the same situation of dumping or export subsidisation twice and would be contrary to the proviso to Section 9B(1)(a) of the Act. xvii. Nepal is a least developed country covered under Article 27.2(a) read with Annex VII of the ASCM and, therefore, the prohibition on export subsidies under Article 3.1(a) does not apply to Nepal.

xviii. In view of the special and differential treatment available under Article 27 of the ASCM, countervailing measures against export subsidies maintained by Nepal are impermissible and the investigation, insofar as Nepal is concerned, ought to be terminated.

xix. Export competitiveness under Article 27.6 of the ASCM can be established only through notification by the developing country member concerned or computation by the WTO Secretariat; no such notification or computation exists in respect of Nepal and, in any event, Article 27.5 provides Annex VII Members an eight-year phase-out period.

xx. The Government of Bangladesh has justified its cash incentive schemes under Article 27 of the ASCM.

xxi. References to past proceedings, consultations, general market conditions, or allegations relating to circumvention and routing do not establish the existence of countervailable subsidies, and such allegations are unsubstantiated and speculative.

xxii. Any determination of subsidisation must be based on examination of financial contribution, benefit and specificity on the basis of current-period evidence.

F.2. Views of the Domestic Industry

25. The domestic industry has made the following submission:

i. The domestic industry has accepted the Authority's decision of sampling and to determine the subsidy margins for non-sampled cooperating exporters on the basis of the margins established for the sampled producers.

ii. The GoB has not filed a response to the government questionnaire and has only made a presentation at the oral hearing which was not circulated or placed on record at any point.

iii. The response of the GoN was filed on 9th January 2026, much after the prescribed deadline of 24th November 2025. The same was circulated to all interested parties on a much later stage, 5th March 2026, a day before the scheduled oral hearing.

iv. The special and differential treatment under Article 27 is neither unconditional nor indefinite and that the sustained and significant exports of jute products from Bangladesh demonstrate export competitiveness within the meaning of Article 27.6, making continued export subsidisation a conscious policy choice.

F.3. Examination by the Authority

F.3.1. Response of the Government of Bangladesh and treatment of the response of the

Government of Nepal

26. The Authority notes that the Government of Bangladesh filed a consolidated response to the government questionnaire on 20th November 2025 and an additional response on 24th November 2025. The said response and submissions have been taken on record and examined in these final findings. The response sets out the position of the Government of Bangladesh on the nature of the alleged programmes, the administering authorities and the legal instruments, including SRO No. 304 dated 5th November 2023 and the schedule of rates of export incentive issued by Bangladesh Bank. The Government of Bangladesh has stated that exporter-specific disbursement data is not maintained by it and would be furnished by the responding exporters.

The Authority has therefore recorded its findings in respect of the programmes of the Government of Bangladesh on the basis of the response of the Government of Bangladesh, the information furnished by the applicants and the information furnished by the responding producers/exporters from Bangladesh, and on the basis of facts available in terms of Rule 7(8) of the Rules to the extent the necessary information is not available on record. The disclosure statement had recorded that the Government of Bangladesh had not filed a response to the questionnaire. The response, which was not on the record of the investigation at that stage, has since been placed on record, and the statement in the disclosure statement stands corrected accordingly. Since the response does not alter any essential fact under consideration or any determination made in the disclosure statement, no fresh disclosure under Rule 18 of the Rules read with Article 12.8 of the ASCM was called for.

27. As regards the response of the Government of Nepal, the Authority notes that the response was filed on 9th January 2026, beyond the prescribed time limit. However, having regard to the fact that the response was filed before the oral hearing and substantially before the determinations herein, that the Government of Nepal is the authority administering the programmes under examination, and that acceptance of the response enables determinations on a more complete factual footing, the Authority has taken the response of the Government of Nepal on record and has examined it along with the other evidence on record.

F.3.2 Double remedy

28. The Authority notes that Section 9B(1)(a) of the Act does not bar the initiation or conduct of a countervailing duty investigation in respect of goods which are subject to anti-dumping duty.

The provision addresses the manner of imposition of duties, so as to ensure that no article is subjected to both countervailing duty and anti-dumping duty to compensate for the same situation of dumping or export subsidisation. The subsidy determination in the present investigation has been made independently, on the basis of the information relating to the subsidy programmes, and is distinct from the determination of dumping in the mid-term review.

Of the programmes countervailed herein, Programme 8 of the Government of Bangladesh and Programme 1 of the Government of Nepal are contingent upon export performance and operate upon the export price of the subject goods; Programme 10 of Bangladesh and Programme 2 of Nepal are not contingent upon export performance and are not remedied by the anti-dumping duty. The anti-dumping duty on the subject goods, under Notification No. 33/2022-Customs (ADD) dated 30th December 2022 and as recommended for re-quantification in the mid-term review for the same period of investigation, is expressed as a fixed amount per metric tonne by producer and product type. The Authority has accordingly determined the countervailing duty for each producer/exporter in two components, the component attributable to the export contingent programme and the component attributable to the tax concession, and has considered it appropriate, in order to ensure that the same situation of export subsidisation is not compensated twice, that the anti-dumping duty continue to be collected in full and that the export subsidy component of the countervailing duty be collected only to the extent that it exceeds the anti-dumping duty leviable on the same consignment, the tax concession component being collected in full. The manner in which this is to be given effect is given below in the recommendation.

F.3.3 Claims based on the status of the subject countries as least developed countries.

29. The Authority notes that the exemption of least developed country members from the prohibition of Article 3.1(a) of the ASCM under Article 27.2(a) operates in respect of the prohibition and the remedies under Part II of the ASCM. It does not immunise subsidised imports from countervailing action under Part V of the ASCM and Section 9 of the Act, where the subsidies are otherwise countervailable and are causing injury to the domestic industry.

Article 27.10 of the ASCM provides, in respect of developing country members, higher de minimis and negligibility thresholds for the purposes of countervailing duty investigations. The imports from each of the subject countries are individually far above the negligibility threshold, and the subsidy margins determined for the sampled producers/exporters, is above the applicable de minimis level. The question whether Bangladesh or Nepal has attained export competitiveness under Article 27.6 is accordingly not determinative of the maintainability of the present countervailing action, and the request for termination on this ground is not acceded to.

F.3.4 Sampling

30. The submissions on sampling were examined by the Authority at the time of confirmation of the sample vide notice dated 10th February 2026. The Authority reiterates that although the Anti- subsidy Rules do not expressly provide for sampling in an original countervailing duty investigation, Rule 23A(3) of the Rules recognises, by necessary implication, a situation in which original countervailing duties are determined for a limited set of producers/exporters, and cooperative producers/exporters not originally investigated are extended the duty determined for the examined producers. A countervailing duty investigation is scheme-centric and evidentiary- intensive, involving examination of the existence, nature and specificity of subsidy programmes, government measures, financial contributions, benefit and allocation. Individual examination of all cooperating producers/exporters would not have been feasible within the statutory time limits.

31. The Authority limited detailed examination to the producers/exporters accounting for the largest representative share of exports, selected three groups from Bangladesh and two groups from Nepal, invited and considered comments of the interested parties, and confirmed the sample.

The selection of producers attracting nil anti-dumping duty ensures that the data examined is unaffected by the imposition of anti-dumping duties and provides a reliable basis for assessing subsidisation. Non-sampled cooperating producers/exporters are not denied due process, as they are accorded a duty based on the sampled producers, which would have been absent had complete responses not been filed.

32. The request of the producers/exporters from Nepal for individual margins for all five participating producers, notwithstanding the confirmed sample, is not acceded to for the same reasons. The request of the producers/exporters from Bangladesh that the Authority retain flexibility to replace a sampled producer/exporter in the event of withdrawal or non-cooperation is noted; no such occasion has arisen.

G. SUBSIDY AND SUBSIDY MARGIN

G.1 Subsidy programmes alleged in the application

33. The applicants alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject countries have benefitted from the following programmes of the Government of Bangladesh (GOB) and the Government of Nepal (GON):

Bangladesh:

(1) Exemption from Dividend Tax

(2) Provision of Electricity at Less than Adequate Remuneration

(3) Accelerated Depreciation

(4) Ten-year Tax Holiday

(5) Exemption of duty on import of raw material, construction material etc.

(6) Exemption of Stamp Duty and land registration fee

(7) Exemption of VAT on utilities consumed inside the zone

(8) Cash Grants on export of jute products

(9) Exemption from Import Duty and VAT on importation of capital machinery and spares for 100% export-oriented enterprises

(10) Preferential tax rate for companies in the jute industry

(11) Export Credit Facilities

(12) Various policies under the National Jute Policy, 2018

Nepal: (1) Cash Grants on export of jute products

(2) Tax Subsidies for jute industries

G.2 Views of the Governments of the subject countries, producers/exporters and other

interested parties

34. The other interested parties have made the following submissions with regard to determination of subsidy and subsidy margin:

i. Mere existence of an export incentive or tax incentive scheme does not establish a countervailable subsidy; the investigating authority must separately establish financial contribution, benefit and specificity.

ii. The Bangladesh export incentive scheme is a broad-based export promotion measure available across numerous export sectors and is not limited to producers or exporters of jute products.

iii. Participation by jute exporters in a programme that is available to multiple sectors does not render the programme specific to the jute industry.

iv. The process for obtaining incentives under the Bangladesh export incentive scheme is documentation-based, requiring export-related documents and proof of realization of export proceeds through banking channels.

v. The administration of the Bangladesh export incentive scheme is rules-based and non- discretionary, involving no negotiated benefits, discretionary approvals or enterprise- specific allocation.

vi. Incentive rates under the Bangladesh export incentive programme have been periodically revised as part of broader fiscal, macroeconomic and trade policy considerations, reflecting its nature as a general export promotion measure.

vii. Any receipts under the Bangladesh export incentive programme are transparently reflected in audited financial statements and are subject to statutory audit requirements.

viii. The allegation that exporters receive a 100% exemption from import duty and VAT on capital machinery is factually incorrect, as the applicable framework provides for concessional duty treatment rather than total exemption.

ix. Documentary evidence placed on record demonstrates that customs duties were assessed and paid on imports of capital machinery, contradicting the allegation of complete duty exemption.

x. The tariff treatment applicable to capital machinery imports forms part of the general customs regime applicable across industries and is not specific to the jute sector.

xi. The alleged preferential corporate tax rate applicable to jute manufacturers arises from a statutory provision forming part of Bangladesh's fiscal policy framework and not from a discretionary subsidy programme.

xii. The corporate tax measure applies uniformly across eligible enterprises engaged in jute manufacturing and is not contingent upon export performance, export earnings or export orientation.

xiii. No methodology has been demonstrated linking the alleged tax benefit to exports of the product under consideration or quantifying any export-related advantage accruing during the POI.

xiv. Export credit facilities such as pre-shipment and post-shipment credit are banking instruments that become relevant only when an exporter actually contracts such financing through a commercial bank.

xv. The existence of export financing or refinance schemes within the banking system does not by itself demonstrate receipt of a financial contribution or benefit by an exporter.

xvi. The Bangladesh respondents submitted that they had not availed any export-linked financing, refinance-backed credit, pre-shipment credit or post-shipment financing during the POI, and therefore no benefit could be attributed under the alleged programme.

xvii. The National Jute Policy is a general sectoral policy framework intended to promote development, sustainability and competitiveness of the jute sector and does not itself constitute a financial contribution.

xviii. No specific implementing measure, programme notification or governmental action under the National Jute Policy has been identified as conferring a measurable benefit upon exporters of the PUC.

xix. The alleged Nepal export subsidy programme has been non-operational since October 2022, with no budgetary allocations or disbursements made thereafter, and the Government of Nepal has formally repealed the programme.

xx. The Nepal income tax concession is available to all qualifying "special industries" based on objective criteria such as the number of Nepali citizens employed, applies automatically without discretion, is horizontal in application, and is therefore not specific to the jute industry.

xxi. Bangladeshi producers/exporters' factories are located outside any Export Processing Zone or Economic Zone as certified by the local authorities, and the certifications are on record.

xxii. Cash incentive cannot be countervailed in view of Section 9B(1)(a) of the Act and Article VI:5 of the GATT 1994.

xxiii. Subsidy rate should be computed on a constructed CIF denominator.

xxiv. No applications are being accepted under the Programme 1 by the Govt. of Nepal for 24- 25 and decided to repeal the program for providing subsidies on exports whereby in terms of Article 19.1 of the ASCM, the subsidy is withdrawn.

xxv. Any accruals for 24-25 were reversed in the books following the 9th October 2025 notification and that amounts credited by their banks remain under lien pending reimbursement by the Nepal Rastra Bank and were not available for utilisation, and that no benefit was accordingly conferred during the period of investigation.

xxvi. Programme 2 of Nepal comprises Sections 11(2b) and 11(3)(a) of the Income Tax Act, 2058 of Nepal, providing a twenty per cent concession on the tax leviable on the income of an entity operating as a "special industry" and graduated employment-linked concessions.

xxvii. The term "production-based industry" covers any manufacturing industry across all sectors and the number of employees is expressly recognised in footnote 2 to Article 2 of the ASCM as an objective criterion, economic in nature and horizontal in application.

xxviii. Under governing procedures, Nepalese exporters are required to record the cash incentives receivable from the government in their financial records in the same year in which the export was made so that the commercial banks handling the export transactions may credit the corresponding amount to the account of the exporter, however these funds so credited are not permitted to be used or withdrawn until approval and release authorisation are issued by the Nepal Rastra Bank.

xxix. Effective tax rate for an eligible special industry employing more than 1,000 Nepali citizens is reduced from 25% to 14% and records are not maintained of revenue foregone by the Government but may be kept by exporters.

xxx. Government of Nepal holds 33.27% of the shareholding of Shree Raghupati Jute Mills Limited however does not exercise control over the company or its operations.

G.3 Views of the domestic industry

35. The domestic industry has made the following submissions with respect to determination of subsidy and subsidy margin:

i. The allegation of double remedy is misplaced as anti-dumping duty and countervailing duty address distinct wrongs of dumping and subsidisation and may lawfully coexist where warranted.

ii. Adequate safeguards exist to avoid duplication, as duties may be structured such that only the higher of ADD or CVD is collected for a given import, and concerned governments may also offer undertakings to cease subsidising exports to India.

iii. The special and differential treatment available to LDCs under Article 27 of the ASCM is not perpetual, and under Article 27.6, once a product attains export competitiveness which is defined as a 3.25% share in world exports for two consecutive years, export subsidies are required to be phased out within the prescribed period.

iv. Bangladesh and Nepal have long attained export competitiveness in jute products.

Nevertheless, export-contingent incentives continue to be provided, contrary to ASCM obligations, noting that export subsidies are prohibited per se and cannot be treated as de minimis.

v. The Government of Bangladesh maintains a range of countervailable measures for the jute sector, including tax incentives, grants, preferential credit and provision of goods and services at less than adequate remuneration, many of which are export-specific, region-specific or industry-specific.

vi. Programs 1–3 applicable in Export Processing Zones (EPZs) provide exemption from dividend tax, provision of electricity at less than adequate remuneration, and accelerated depreciation. These are export and region-specific incentives and are countervailable.

vii. Publicly available evidence establishes that jute mills are located within EPZs, including Mongla, Chittagong and Adamjee, and BEPZA's own reporting confirms the presence of jute-product enterprises in EPZs.

viii. In the absence of substantiated rebuttal by the Government of Bangladesh, the Authority is required to proceed on the basis of facts available and treat these EPZ-linked incentives as having been availed by jute producers.

ix. Programs 4–7 administered by the Bangladesh Economic Zone Authority provide region-specific incentives such as tax holidays, exemptions on raw and construction materials, relief from stamp duty and land registration charges, and VAT exemptions on utilities, and jute mills are located in notified economic zones such as Feni.

x. The Government of Bangladesh has not filed any questionnaire responses or any other formal response in the present investigation and only made a presentation during the course of the oral hearing, which was not circulated or placed on record prior to the hearing.

xi. Despite making oral submissions during the hearing, no submissions have been circulated to interested parties and hence submissions made during the hearing without being placed on record cannot substitute a formal response nor can it be treated as valid basis for examination of subsidy schemes under investigation.

xii. Authority should rely on the principle of facts available and make a determination.

xiii. ADD and CVD address distinct forms of unfair trade practices, dumping and subsidisation respectively, and both remedies may coexist where the circumstances so warrant.

xiv. The duties may be structured such that only the higher of the two duties is collected in respect of any given import, thereby ensuring that no double remedy arises.

xv. Concerned Governments may, if they so choose, offer appropriate undertakings that subsidies will not be granted in respect of exports to India.

xvi. Authority may determine the extent of subsidisation independently and compare the same with the applicable duty levels, including the injury margin determined in the anti- dumping proceedings, and ensure that the final duty imposed appropriately addresses the subsidisation without resulting in any duplication of remedies.

xvii. Export subsidies being provided by the Governments of Bangladesh and Nepal cannot claim perpetual protection under Article 27 of the ASCM as the special and differential treatment available to Least Developed Countries is not unconditional or indefinite.

xviii. A Member, as per ASCM, is deemed to have achieved export competitiveness in a product once its share in world exports of that product reaches 3.25% for two consecutive years, following which export subsidies in respect of such product are required to be phased out within the prescribed period.

xix. Exports of jute products from Bangladesh and Nepal have been significant and sustained over a long period, clearly demonstrating export competitiveness in the product concerned, despite which the respective Governments have continued to provide export incentives to their jute sectors reflecting a deliberate continuation of export subsidies even after such subsidies should have been phased out.

xx. Export subsidies being provided by the Govt of Bangladesh, are prohibited even for Least Developed Countries (LDCs) and other developing country members as per Annex VII of the ASCM.

xxi. According to Article 27.6 of ASCM, a member has reached export competitiveness in a product if the member's share in world trade of that product is at least 3.25% for two consecutive years, which time limit Bangladesh has crossed and accordingly the export subsidies should have been phased out.

xxii. Continued provision of such subsidies despite attainment of export competitiveness reflects a conscious policy choice of the Governments concerned to maintain export subsidies, contrary to the obligations envisaged under the ASCM.

xxiii. In respect of Programme 1 of Nepal, claimed termination of the cash grant programme is a matter for verification. The notification relied upon only records that applications are not being received.

xxiv. In respect of Programme 2 of Nepal, the same is not confined to the income tax concession, but comprises multiple incentives under the Industrial Enterprises Act of Nepal, including income tax concessions, customs duty concessions, incentives for export-oriented and priority industries and land-related concessions, which have remained unanswered by the Government of Nepal and the producers/exporters

G.4 Examination by the Authority

36. In terms of Section 9 of the Act read with the Rules and the ASCM, a countervailable subsidy exists where there is a financial contribution by a government or any public body, or any form of income or price support, whereby a benefit is conferred, and where the subsidy is specific within the meaning of the Rules. Subsidies contingent upon export performance are deemed to be specific. The Authority has examined each alleged programme with reference to (a) the existence of a financial contribution, (b) the conferment of benefit, and (c) specificity, on the basis of the questionnaire responses of the sampled producers/exporters, their replies to the supplementary questionnaires/clarification letters issued to each sampled group together with the[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 137 annexures and exhibits thereto, the verification record, the response of the Government of Nepal, the submissions and evidence of the domestic industry, and, in respect of the programmes of the Government of Bangladesh, facts available in terms of Rule 7(8) of the Rules.

37. The detailed programme-wise examination of the record of each sampled group and the benefit under each countervailable programme has been determined for the period of investigation and allocated as follows: benefits contingent upon or attributable to exports have been allocated over the FOB value of the relevant exports, and benefits not contingent upon exports have been allocated over total turnover, the export-attributable portion being carried to the margin. The subsidy margin has been expressed as a percentage of the FOB export value. The constructed CIF denominators proposed by certain sampled producers/exporters, incorporating notional freight and insurance have not been accepted, and the FOB invoice value as reported in Format E and reconciled with the audited accounts has been adopted as the denominator. The amount of subsidy has been calculated in terms of Rule 12 of the Rules read with the guidelines laid down in Annexure IV thereto.

G.5 Examination by the Authority - programmes of the Government of Bangladesh

G.5.1. Programmes 1 to 7 (Export Processing Zones and Economic Zones)

38. The evidence on record, including the BEPZA Annual Report 2022-23 and the official publications of BEPZA and BEZA relied upon by the domestic industry, indicates the existence of the zone-based programmes and the presence of jute enterprises in certain zones. However, on examination and verification of the questionnaire responses and supplementary replies of the sampled producers/exporters from Bangladesh, it is noted that none of the sampled producers/exporters is located in an Export Processing Zone or an Economic Zone. Each sampled group has stated on record that it has not availed any assistance or grant under Programmes 1 to 7, and no material on record contradicts these statements. Accordingly, countervailability of the following programmes and possible benefit under Programmes 1 to 7 has not been determined for the purposes of the present investigation.

i. Program No. 1: Exemption from Dividend Tax

ii. Program No. 2: Provision of Electricity at Less Than Adequate Remuneration

iii. Program No. 3: Accelerated Depreciation

iv. Program No. 4: 10-year Tax Holiday

v. Program No. 5: Exemption of duty on import of raw material, construction material etc. vi. Program No. 6: Exemption of Stamp Duty and land registration fee

vii. Program No. 7: Exemption of VAT on utilities consumed inside the zone

G.6 Export Contingent Incentives

39. The Authority has examined the following programmes that provide export contingent incentives:

i. Program No. 8: Cash Grants on Export of Jute Products138 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ii. Program No. 9: Exemption from Import Duty and VAT on importation of Capital Machinery and Spares for 100% export-oriented enterprises

iii. Program No. 11: Export Credit Facilities

40. Programme 8: Cash grants on export of jute products: It is seen that the programme is administered through Bangladesh Bank, which is the central bank of Bangladesh and a public body, under FE Circular No. 05 dated 12.02.2024 (applicable to exports during 01.04.2024 to 30.06.2024) and FE Circular No. 12 dated 30.06.2024 (applicable to exports during 01.07.2024 to 31.03.2025). The rates applicable under the said circulars were 15% and 10% respectively for diversified jute products, 7% and 5% for hessian, sacking and carpet backing cloth, and 5% and 3% for jute yarn/twine, on the repatriated export value. The disbursement of the cash incentive constitutes a direct transfer of funds and hence a financial contribution within the meaning of Section 9 of the Act and Article 1.1(a)(1)(i) of the ASCM, conferring a benefit equal to the amount of the grant. The incentive is contingent in law upon export performance and is therefore deemed to be specific; the Government of Bangladesh has itself acknowledged the export- contingent character of the programme.

41. The contention of the producers/exporters that the programme is a horizontal export promotion measure and hence not specific is misconceived: a subsidy contingent in law upon export performance is deemed to be specific, and the availability of export-contingent cash incentives to several product sectors does not detract from such deemed specificity. The contention in rejoinder that the domestic industry has not demonstrated any identifiable receipt, nexus or allocation is inapposite: the benefit has been determined on the cash incentive amounts reported and reconciled in the questionnaire responses and supplementary replies of the sampled producers/exporters themselves, in respect of their own exports of the subject goods to India during the period of investigation.

42. The sampled producers/exporters claimed and accrued the incentive on their shipments to India at the rates applicable to diversified jute products, on the footing that their products contain at least 50% jute by value in terms of the Jute Act, 2017. The programme being recurring and shipment-linked, the benefit has been determined on the basis of the incentive accrued on exports made during the period of investigation, the sampled producers/exporters having themselves submitted that the accrual basis is appropriate, net of the bank charges deducted at disbursement as claimed. On this basis, and on the FOB denominator, the Programme 8 margin has been determined.

43. Programme 9: Exemption from import duty and VAT on importation of capital machinery and spares for 100% export-oriented enterprises. As regards the legal defence of exporters, the Authority notes that footnote 1 to Article 1.1 of the ASCM and paragraphs (h) and (i) of Annex I read with Annex II concern the exemption or remission, not in excess, of duties or taxes borne by the like product for domestic consumption, and of import charges on inputs consumed in the production of the exported product; capital machinery and spares are not inputs consumed in production, and the contention that the programme is per se non-countervailable is not accepted.

On the facts, however, the sampled producers/exporters have stated, and their import documentation indicates, that their imports of capital machinery for textile were assessed at the[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 139 rate of 1% customs duty generally applicable to imports of capital machinery, and that no exemption specific to 100% export-oriented enterprises was claimed or availed. No benefit under Programme 9 has accordingly been determined for the sampled producers/exporters for the period of investigation.

44. Programme 11: Export credit facilities. The applicants have alleged, with reference to the circulars of Bangladesh Bank (including BRPD Circular Letter No. 33 concerning the refinance scheme for pre-shipment credit), that exporters obtain loans at a concessional interest rate of 5% while the participating banks access refinance at 2%. Export-contingent financing at below- market rates confers a benefit equal to the difference between the interest actually paid and the interest payable on a comparable commercial loan. The sampled producers/exporters have confirmed on record that no export credit under the programme was availed during the period of investigation. No benefit under Programme 11 has accordingly been determined for the sampled producers/exporters.

G.6.1. Tax and VAT Incentives

45. Programme 10: Under SRO No. 304-Law/Income Tax-18/2023, the rate of income tax on income from jute products is fixed at 10% for the tax years 2023-24 to 2025-26, as against the standard rate of 27.5% applicable to a private limited manufacturing company under the Income Tax Act, 2023 of Bangladesh. In addition, advance income tax collected on export realisation under Section 123 of the said Act operates as the final discharge of tax on export income, and tax deducted at source at 10% on disbursement of the cash incentive operates as the final discharge of tax on such receipts. The revenue so foregone is a financial contribution within the meaning of Section 9 of the Act and Article 1.1(a)(1)(ii) of the ASCM, and the concession, being limited by law to the jute industry, is specific. The contention that the rate is a uniform statutory rate applicable to the entire jute sector and not export contingent does not hold merit: a subsidy limited by law to an industry or group of industries is specific, irrespective of uniformity within the sector and irrespective of export contingency. The contention of the sampled producers/exporters that no benefit arises because 10% is the rate applicable to them assumes the very concession under examination and is rejected.

46. The sampled producers/exporters have contended, in their comments on the disclosure statement, that the cash incentive received under Programme 8 has been countervailed in full and gross of the tax deducted at source thereon, and that the tax saving on the same cash incentive income cannot thereafter be countervailed again under Programme 10 without countervailing the same economic benefit twice. The Authority has examined the contention.

Under Programme 8 the cash incentive has been countervailed at the full amount of the entitlement accruing on exports made during the period of investigation, without deduction of the tax deducted at source on it. The tax concession measured on the cash incentive income stream under Programme 10 in the disclosure statement was the difference between tax at the benchmark rate of 27.5% and tax actually borne on that same amount. Where the incentive has been countervailed gross of tax, the tax which the recipient would have borne on it at the benchmark rate is already comprised in the amount countervailed, and to measure the140 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] concession on that stream a second time would count the same revenue twice. The Authority has therefore excluded the cash incentive income stream from the determination of benefit under Programme 10 and has determined the benefit on the export income and domestic income streams alone. The tax concession on those streams is a benefit independent of the cash incentive and remains countervailable, and the contention that no benefit at all arises under Programme 10 is not accepted.

47. The benefit under Programme 10 has accordingly been determined as the difference between the tax payable at the benchmark rate of 27.5% on the export income and domestic income of each sampled entity and the tax actually borne on that income, for FY 2023-24 and FY 2024-25 (July to June years), apportioned to the period of investigation in the ratio of months (three months of FY 2023-24 and nine months of FY 2024-25). The cash incentive income and the tax deducted at source thereon have been excluded from the income and from the tax borne respectively.

Where the income of an entity excluding the cash incentive is a loss, or the tax actually borne on the remaining income exceeds the tax at the benchmark rate on that income, no benefit has been determined for that year. The same method has been applied to every sampled entity. The concession not being contingent upon export performance, the benefit so determined for the entity as a whole has been allocated over the total turnover of the entity during the period of investigation, and the rate so determined has been applied to the exports of the subject goods to India.

G.6.2. Provision of Goods and Services at Less than Adequate Remuneration

48. The domestic industry has, by its letter dated 24th December 2025 and its post-hearing submissions, expanded upon the allegation in the application and contended that the Jute Act, 2017 and the National Jute Policy, 2018 confer on the Government of Bangladesh pervasive control over the raw jute market, and that raw jute is thereby made available to producers of the subject goods in Bangladesh at prices below an undistorted market benchmark, for which the export price of raw jute from Bangladesh has been proposed as the benchmark. The producers/exporters have contended that the National Jute Policy, 2018 is a policy framework without an identified implementing instrument and involves no financial contribution. The sampled producers/exporters have stated on record that they have not availed any assistance or grant under the programme, and no benefit under Programme 12 has been determined for the sampled producers/exporters.

G.7. Examination of the responses of the sampled producers/exporters from Bangladesh

and determination of subsidy margin

G.7.1. Hasan Group: Hasan Jute Mills Limited (HJML) and Hasan Jute & Spinning Mills

Limited (HJSML)

49. Hasan Jute Mills Limited (HJML) and Hasan Jute & Spinning Mills Limited (HJSML) were sampled as a single group of producers/exporters from Bangladesh. The two companies are under common management and a common promoter group, with the same Managing Director holding *** % of the shares of HJML and *** % of the shares of HJSML. Both companies filed[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 141 exporter questionnaire responses. Upon examination of the responses, the Authority issued a supplementary questionnaire/clarification letter and the reply was received.

50. M/s Hasan Jute Mills Limited, Bangladesh, exported *** MT of the product under consideration to India during the period of investigation, comprising *** MT of jute yarn/twine and *** MT of sacking bags and cloth, for an invoice value of US$ *** lakh. The exports were made directly to unrelated customers in India on CFR/CPT terms, without involvement of any related or unrelated intermediary. The goods were invoiced in US dollars.

51. M/s Hasan Jute & Spinning Mills Limited, Bangladesh, exported *** MT of the product under consideration to India during the period of investigation, comprising *** MT of jute yarn/twine and *** MT of sacking bags and cloth, for an invoice value of US$ *** lakh. The entire exports were made directly to unrelated customers in India on CPT terms and were invoiced in US dollars.

Programme 8: Cash incentive on export of jute goods

G.7.1.1. Submissions of the exporters

52. The exporters have confirmed availing cash incentive on exports of jute goods under the Foreign Exchange Policy Department circulars of Bangladesh Bank, namely FE Circular No. 05 dated 12.02.2024 (applicable to exports during 01.04.2024 to 30.06.2024) and FE Circular No. 12 dated 30.06.2024 (applicable to exports during 01.07.2024 to 31.03.2025). As per the exporters, the rates applicable were 15% and 10% respectively for diversified jute products, 7% and 5% for hessian, sacking and CBC, and 5% and 3% for jute yarn/twine. The exporters have claimed the incentive on all shipments at the rates applicable to diversified jute products, namely 15% for the first quarter of the POI and 10% thereafter, and have explained that the incentive reported exceeds 10% of the FOB value for this reason. It was submitted that under the Jute Act, 2017 of Bangladesh a diversified jute product must contain at least 50% jute by value.

53. On the amount to be considered, the exporters submitted that the cash incentive should be determined on the basis of the incentive attributable to exports made during the POI, irrespective of the date of receipt, and that the amount should be taken net of bank charges, processing fees and other deductions made at the time of disbursement.

54. In response to the specific query requiring the exporters' own programme-wise computation of benefit, HJML computed a subsidy rate of *** % and HJSML computed a subsidy rate of *** %. The denominator adopted by the exporters is a constructed CIF value. The benefit figure adopted by the exporters is the shipment-wise accrual at the claimed rates of 15%/10% as per Format-E, net of bank charges.

G.7.1.2. Examination by the Authority

55. The Authority has adopted as the benefit the shipment-wise entitlement computed by the exporters themselves at the claimed rates of 15% and 10% in Format-E (Annexure-3), net of the142 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] bank charges as claimed, namely BDT *** for HJML and BDT *** for HJSML. This is the exporters' own transaction-wise statement of the incentive accruing on exports made during the POI.

Programme 10: Preferential income tax treatment of the jute industry

G.7.1.3. Submissions of the exporters

56. The exporters furnished the income tax returns and computations for FY 2023-24 and FY 2024- 25 for both companies. No benefit was computed by the exporters under this programme in their programme-wise computation, the implicit position being that no countervailable benefit arises because 10% is the rate applicable to them.

G.7.1.4. Examination by the Authority

57. The Authority has examined the income streams of the companies as per the returns and computations filed, namely export income, cash incentive income and domestic income. For the reasons recorded in Section G.6.1 above, the cash incentive income stream has been excluded, and the tax actually borne on the export income and domestic income has been deducted from the benchmark tax at 27.5% on the corresponding income.

58. Since the POI straddles two financial years and income tax in Bangladesh is assessed on the July to June year, the Authority has apportioned the benefit computed for FY 2023-24 and FY 2024- 25 to the POI in the ratio of the months of each year falling within the POI, namely three months (April to June 2024) of FY 2023-24 and nine months (July 2024 to March 2025) of FY 2024-25.

On consideration of the comments of the exporters on the disclosure statement, the benefit on the export income and domestic income streams, the domestic income stream being taken in full, has been determined for each company as a whole and allocated over its total sales during the POI (HJML BDT ***; HJSML BDT ***).

Source: taxable income and tax borne, stream-wise, as per the income tax returns and computations at

Annexure-1 (FY 2023-24, AY 2024-25) and Annexure-2 (FY 2024-25, AY 2025-26); FY 2024-25 total

income *** and gross tax *** per Part B of the return and the computation sheet annexed. The benefit on

the domestic income stream has been taken in full. Tax at 27.5% and benefit are computed by the

Authority.

Table 3: Programme 10 benefit, HJSML (BDT)

Source: as for Table 2; HJSML returns and computations at Annexure-1 and Annexure-2. FY

2024-25 total income *** and gross tax *** per the return and the computation sheet annexed.

59. The benefit under Programme 10 for the POI is accordingly determined at BDT *** for HJML, being *** % of its total sales, and BDT *** for HJSML, being *** % of its total sales. The144 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] exporters' implicit claim of nil benefit under this programme is rejected for the reasons stated above.

G.7.1.5. Subsidy margin for the group

60. HJML and HJSML being related companies sampled as one group, the subsidy margin for the group has been determined as the weighted average of the individual margins, weighted by the FOB value of exports to India during the POI.

61. The subsidy margin so determined for the Hasan Group is above the de minimis level.

G.7.2. Janata/Sadat Group: Janata Jute Mills Limited (JJML) and Sadat Jute Industries

Limited (SJIL)

62. Janata Jute Mills Limited (JJML) and Sadat Jute Industries Limited (SJIL) were sampled as a single group of producers/exporters from Bangladesh. Both companies are subsidiaries of Akij Holdings Limited, which holds *** % of JJML and *** % of SJIL, and are therefore under common control. Both companies filed exporter questionnaire responses. The Authority issued a supplementary questionnaire/clarification letters and the companies filed their replies with annexures.

63. M/s Janata Jute Mills Limited, Bangladesh, exported *** MT of the product under consideration to India during the period of investigation, comprising *** MT of jute yarn/twine and *** MT of sacking bags and cloth/fabric, for an invoice value of US$ *** lakh. The exports were made predominantly on FOB terms (over 99% by volume), with marginal volumes on FCA and CFR terms, directly to unrelated customers in India, and were invoiced in US dollars. M/s Sadat Jute Industries Limited, the other constituent of the sampled group, did not export the product under consideration to India during the period of investigation, its entire exports having been made to third countries. The exports of the group to India were, therefore, made only by M/s Janata Jute Mills Limited. The subsidy margin for the group is accordingly determined on the basis of JJML's exports to India.

Programme 8: Cash incentive on export of jute goods

G.7.2.1. Submissions of the exporters

64. JJML has confirmed availing cash incentive on exports under FE Circular No. 05 dated 12.02.2024 (exports of 01.04.2024 to 30.06.2024) and FE Circular No. 12 dated 30.06.2024 (exports of 01.07.2024 to 31.03.2025), and has claimed the incentive on all shipments to India at the rates applicable to diversified jute products, namely 15% and 10% respectively, stating that under the Jute Act, 2017 a diversified jute product must contain at least 50% jute by value and that the rate of 15% for the first quarter explains the incentive exceeding 10% of FOB. JJML submitted that the incentive should be determined on the basis of the incentive attributable to exports made during the POI irrespective of the date of receipt, and net of bank charges and other deductions made at disbursement.

65. JJML stated that its books account for the subsidy on a cash (receipt) basis, and accordingly furnished no statement of opening and closing receivables; its subsidy ledger records credits aggregating BDT *** received during the POI through its banks in respect of its total exports, against which tax was deducted at source at 10% (BDT ***) and bank charges of BDT *** were debited.

66. In its programme-wise computation, JJML computed the benefit on its exports to India at a claimed subsidy rate of *** %. JJML has also raised the contention, in terms identical to that of the other sampled groups, that the cash incentive being export-contingent cannot be countervailed in view of Section 9B(1)(a) of the Customs Tariff Act, 1975 and Article VI:5 of GATT 1994, as anti-dumping duty is already in force on the subject goods.

G.7.2.2. Examination by the Authority

67. Consistent with the approach adopted for the other sampled group from Bangladesh, the Authority has adopted as the benefit the shipment-wise entitlement computed by JJML itself at the claimed rates of 15% and 10% in Format-E for exports to India, net of the bank charges as claimed. As regards the denominator, the constructed CIF value has not been accepted. JJML's exports to India were effected on FOB (and in two transactions CFR) terms; the construction adds notional freight and notional insurance at 0.50%. The Authority has adopted the FOB invoice value of exports to India during the POI. JJML's own computation is thus accepted in its entirety except the constructed CIF denominator.

Programme 10: Preferential income tax treatment of the jute industry

G.7.2.3. Submissions of the exporters

68. In reply to the group-specific query, JJML stated that it has not availed any benefit under Programme 10. No computation of Programme 10 benefit was furnished.

G.7.2.4. Examination by the Authority

69. The claim of nil benefit is contradicted by JJML's own record. The Income Breakdown Statement annexed to its income tax return for FY 2023-24 (Annexure-1) itself quantifies tax savings.

70. The Authority has computed the benefit for FY 2023-24 and FY 2024-25 and apportioned it to the POI in the ratio of months, namely three months of FY 2023-24 and nine months of FY 2024-25. For FY 2023-24 the computation rests on the Income Breakdown Statement annexed to the return, the subsidy income stream being excluded for the reasons recorded in Section G.6.1 above. For FY 2024-25, the income from business as per the tax computation of the company includes the subsidy income, and the business income excluding the subsidy is negative. No tax at the benchmark rate therefore arises on the export and domestic income streams for that year, while the tax actually borne on export proceeds exceeds that nil benchmark, and no benefit has accordingly been determined for FY 2024-25.

71. The benefit so computed relates to the entirety of JJML's operations. On consideration of the comments of the exporter on the disclosure statement, the benefit rate has been determined over the total sales of JJML during the POI, and the same rate applies to its exports to India; the corresponding India-attributable amount is shown in the margin table.

Source: Annexure-1 of JJML's reply, Income Breakdown Statement annexed to the income tax return

for Accounting Year 2023-24 (Assessment Year 2024-25): taxable income and tax borne per that

statement; the benefit on the domestic business income stream has been taken in full. Tax at 27.5%

and benefit computed by the Authority.

G.7.2.5. Treatment of SJIL and margin for the group

72. SJIL made no exports of the product under consideration to India during the POI. Its cash incentive receipts and tax concessions relate entirely to exports to third countries and to its domestic operations, and no part thereof is attributable to exports of the subject goods to India.

No individual subsidy margin is therefore determinable for SJIL for the POI. SJIL being under148 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] the common control of Akij Holdings Limited and co-sampled with JJML, the subsidy margin determined for the group on the basis of JJML's exports to India applies to the group.

73. The subsidy margin so determined for the Janata/Sadat Group is above the de minimis level.

G.7.3. Sagar Jute Spinning Mills Ltd. and Oriental Jute Mills Ltd. (Bangladesh)

74. M/s Sagar Jute Spinning Mills Ltd. ("Sagar") and M/s Oriental Jute Mills Ltd. ("Oriental"), related producers/exporters constituting Sampled Group 3, filed a common exporter questionnaire response. Supplementary questionnaires were addressed to the group and replies were received for both entities.

75. M/s Sagar Jute Spinning Mills Limited, Bangladesh, exported *** MT of the product under consideration to India during the period of investigation, comprising *** MT of sacking cloth and *** MT of jute yarn/twine, for an invoice value of US$ *** lakh. The exports were made on CNF terms and were invoiced in US dollars. Barring a small volume of *** MT of yarn exported through an unrelated trader, the exports were made directly to unrelated customers in India.

76. M/s Oriental Jute Mills Limited, Bangladesh, exported *** MT of jute yarn/twine to India during the period of investigation, for an invoice value of US$ *** lakh. The entire exports were made directly to unrelated customers in India on CNF terms and were invoiced in US dollars.

77. On examination of the replies, certain documents and clarifications were found wanting and were called for by the Authority. The exporters responded furnishing a corrected format E, income tax returns along with other documents. The clarifications furnished therein are dealt with in the respective sections below.

Programme 8: Cash grant on export of jute products

G.7.3.1. Submissions of the exporters

78. The exporters have submitted that the incentive should be determined on accrual, that is, the amount attributable to exports made during the POI irrespective of the date of receipt; the[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 149 amount should be taken net of bank charges and other deductions made at disbursement; and computed on this basis for exports of the product under consideration to India, the benefit is BDT *** for Sagar against a denominator of BDT *** stated as CIF value (*** %), and BDT *** for Oriental against BDT *** (*** %).

G.7.3.2. Examination by the Authority

79. Consistent with the determination for Groups 1 and 2, the Authority adopts the exporters' own computation of the benefit, on accrual for POI exports and net of bank charges, as furnished.

The sole departure is the denominator. The constructed CIF value is rejected: the exports were invoiced on CNF/C&F terms, no insurance was incurred, and the 0.5% addition is notional; the incentive itself is sanctioned by reference to the FOB value realised. The benefit is accordingly spread over the FOB value of the same transactions as reported to Bangladesh Bank in Format- E. As regards the classification of yarn, twine and sacking cloth as "diversified jute products" attracting 15%/10% in place of the lower scheduled rates, the benefit countervailed is the amount actually accrued and disbursed at those rates.

Programme 10: Preferential income tax for the jute industry

G.7.3.3. Submission of the exporters

80. The exporters submit that 10% is "the applicable rate" of tax on jute products for domestic and export income alike; that the cash incentive is excluded from taxable income, the 10% deduction at source upon its disbursement operating as the final discharge; and that no benefit therefore arises.

G.7.3.4. Examination by the Authority

81. The claim of no benefit under the program is rejected as already discussed above.

82. The benefit for each Bangladesh tax year is the tax at the 27.5% benchmark on the total income per the return excluding the cash subsidy income, less the tax actually borne for that year (the minimum tax under section 163) excluding the tax deducted at source on the cash subsidy, for the reasons recorded in Section G.6.1 above. The cash subsidy income and the tax deducted at source thereon have been taken from the notes to the audited accounts of each entity for the respective year. Where the income excluding the cash subsidy is a loss, or the tax actually borne on the remaining income exceeds the tax at the benchmark rate on that income, no benefit arises for the year. The POI (April 2024 to March 2025) spans three months of FY 2023-24 (July 2023 to June 2024) and nine months of FY 2024-25 (July 2024 to June 2025); the annual benefits are apportioned 3/12 and 9/12 accordingly and, on consideration of the comments of the exporters on the disclosure statement, allocated over the total sales of the entity during the POI, consistent with the approach for Groups 1 and 2. The tax deducted at source in excess of the tax computed at 10% was not refundable or adjustable during the POI in terms of Section 163(7)(a) of the Income Tax Act, 2023 of Bangladesh, as also stated by the exporters in their reply, and the tax actually borne has accordingly been adopted.

Table 2: Programme 10 – Oriental (BDT)

Table 3: Programme 10 – Sagar (BDT)

G.7.4. Subsidy margin

83. The entity margins aggregate the programme rates determined above. The consolidated group margin is the weighted average of the entity margins, weighted by the FOB value of each entity's exports of the product under consideration to India.

Table 4: Entity and group subsidy margins (% of FOB)

G.8. Examination by the Authority - programmes of the Government of Nepal

G.8.1. Views of other interested parties

84. The other interested parties have made the following submissions:

i. The programme is stated to have been discontinued. No budgetary allocation has been made for several years and no payments have been made to exporters.

ii. It is further stated that the Government of Nepal formally decided not to accept applications for FY 2024-25, and the programme is no longer operational.

iii. The programme is stated to be non-specific and therefore not countervailable under the SCM Agreement.

iv. The exemption is stated to be a general measure applicable to all manufacturing industries based on employment generation.

G.8.2. Views of the domestic industry

85. The domestic industry has made the following submissions:

i. With respect to Nepal, Program No. 1 provides export-contingent cash grants of 3% on jute and jute products, increasing up to 5% based on value addition, and is disbursed through banks; the mere suspension of applications does not extinguish the existence of the scheme.

ii. The program itself has not been terminated; only the applications submitted under it have been denied. These two actions are distinct and should not be treated as equivalent.

Accordingly, the Authority cannot treat the said program as being terminated. It is still in existence, and should be examined to that extent.

iii. Program No. 2 further grants income tax holidays, customs duty exemptions on machinery and VAT exemptions on raw jute to registered jute industries, constituting specific government revenue foregone and a countervailable subsidy.

iv. Exporters/producers in their response merely have responded to one benefit provided under Industrial enterprises Act. However, in the Industrial Enterprises Act, as provided by the applicant, the act itself provides for multiple incentives/benefits.

v. Under sec. 24(a), (c), 25, 28, 29(d), (e), (k), 30, 31, and 32, following benefits are available to industries:

a. Income tax concessions (Section 24(a) and 24(c)) – Manufacturing industries receive 20% income tax exemption with an additional 5% exemption on export income, along with up to 90% income tax exemption for industries located in less developed regions for a period of up to ten years, thereby directly reducing the tax burden on industrial and export activities.

b. Customs duty concessions (Section 25) – The Act provides duty drawback on exports, preferential customs duty treatment for raw materials vis-à-vis finished goods, and minimum customs duty on import of machinery and equipment, effectively lowering the cost of production for manufacturing industries.

c. Targeted incentives for export-oriented and priority industries (Sections 28, 29(d), 29(e), 29(k)) – The Government is empowered to grant additional incentives, facilities and concessions to export-oriented industries, industries located in SEZs/industrial zones, and industries of national priority or those utilising domestic resources, through notifications and special incentive regimes.

d. Land-related concessions (Sections 30, 31 and 32) – The Act provides government facilitation for acquisition of land, provision of government land on lease to priority industries, and exemption from statutory land-holding ceilings, thereby conferring significant non-financial support for industrial establishment and expansion.

vi. Exports from Nepal are not limited and account for a significant share of the total import volume.

vii. Mere exemption from income tax was not alleged, rather multiple identified incentives/benefits under sec. 24(a), (c), 25, 28, 29(d), (e), (k), 30, 31, and 32 of the Industrial Enterprises Act, have been alleged. These include income tax concessions, custom duty concessions, Targeted incentives for export-oriented and priority industries, and land related concessions.

G.8.3. Examination of the Authority

86. Programme 1: Cash grants on export of jute products. Under the Program/Procedure for Providing Subsidies on Exports, 2075 BS, as amended by the Second Amendment, 2079 BS, the Government of Nepal provides a cash subsidy of 5% of the export value for goods listed in Schedule 1 (minimum value addition of 50%) and 4% for goods listed in Schedule 2 (minimum value addition of 30%); jute products fall under Schedule 2, and where the value addition of Schedule 2 goods is 50% or more the subsidy is payable at the Schedule 1 rate of 5%. The incentive is disbursed through the exporters commercial bank from a dedicated account maintained at the Nepal Rastra Bank and funded in advance by the Ministry of Finance. The scheme constitutes a direct transfer of funds, and hence a financial contribution, by the Government of Nepal. The entitlement is dependent solely on export performance, as confirmed by the Government of Nepal, and the programme is therefore deemed to be specific. The sampled154 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] producers/exporters declared value addition above 50% and accrued the incentive at 5% of the invoice value on every export transaction to India in Format E.

87. The producers/exporters and the Government of Nepal have contended that no benefit was conferred during the period of investigation. The record establishes the contrary. Under Section 3 of the governing Procedure, the Government of Nepal "shall provide" the cash subsidy to exporters meeting the prescribed value-addition thresholds; the entitlement vests upon the making of a qualifying export, the application, crediting and reimbursement mechanics being procedural steps for realisation. The sampled entities themselves accrued the incentive invoice- wise in Format E, recognised the amounts in their accounts and carried the corresponding receivables. Further, the record shows that substantial amounts of cash incentive were in fact credited into the ordinary current accounts of the sampled producers during the period of investigation itself: through which accounts the entities freely transacted; no lien, hold or restriction is recorded on any bank statement on record, and despite specific requisition no instruction of the Nepal Rastra Bank blocking utilisation has been produced, the bank letters confirming only that the banks have not been reimbursed by the Nepal Rastra Bank for amounts already credited to the exporters.

88. As regards discontinuation, the notice dated 9 October 2025 (Exhibit 5) records only that, no budgetary provision having been made, it would not be appropriate for the Department of Industry to receive or accept self-declaration submissions for FY 2081/82; by its terms it bars the receipt of new applications and does not purport to extinguish entitlements arising from exports already effected. The repeal documents (Exhibit 5) comprise the Ministry's proposal dated 2082/10/28 B.S., the Cabinet decision of 2082/11/12 B.S. (24 February 2026) "to do as written in the proposal", and a website publication of April 2026. The producers/exporters themselves state that the repeal instrument contains no provision dealing with amounts already accrued or credited, neither reserving prospective operation nor providing for payment or cancellation of past claims. No instrument renouncing, cancelling or writing off the accrued entitlements has been placed on record; the credited amounts continue to stand in the entities' bank accounts; the residual ITPF receivables continue to be carried forward in the ledgers into FY 2082/83; and the stated write-off is only an intention for the financial statements of FY 2082/83, yet to be effected.

It is also noted from the proposal itself that a successor "Procedures for Providing Export Incentives, 2081" had been prepared and placed before the Council of Ministers, and that the current budget statement contemplates a production-based national incentive policy, which does not support the characterisation of the repeal as an unqualified withdrawal of export subsidisation.

89. The reliance on Article 19.1 of the SCM Agreement is misplaced on the facts of this record. The subsidy examined is the benefit conferred in respect of the POI. The Cabinet decision relied upon was taken on 24 February 2026, some eleven months after the close of the POI and about five months after initiation, and, as recorded above, it does not extinguish the entitlements which had vested on POI exports, while substantial amounts of the incentive were in fact credited to the entities during the POI. The subsidy in respect of the POI cannot, therefore, be said to have been withdrawn. The effect, if any, of the repeal on the continued subsidisation of future exports is a matter that can appropriately be addressed through the review or price undertaking mechanisms[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 155 available under the Rules, upon a demonstration that the programme and all residual benefits under it have in fact been terminated.

90. Programme 2: Tax subsidies for jute industries. Under Schedule 1, Section 2(1) of the Income Tax Act, 2058 of Nepal, the general rate of corporate income tax is 25%. A "special industry", defined with reference to Section 17(2) of the Industrial Enterprises Act as a production-based, agriculture and forest product based or mineral industry excluding tobacco and liquor producers, is taxed at 20% under Section 11(2b)(b), with further graduated employment-linked rebates under Section 11(3)(a); the sampled entities have been taxed at effective rates of 14% (Arihant/Shree Raghupati, employing more than 1,000 Nepali citizens) and 15% (Swastik, on the strength of employment of more than 500 Nepali workers). The tax so foregone is a financial contribution within the meaning of Article 1.1(a)(1)(ii) of the ASCM, and the benefit is the tax differential against the 25% benchmark.

91. As regards specificity, access to the concession is confined by the statute to the defined category of special industry; banking, financial, insurance, telecommunication and other service enterprises, trading enterprises and the excluded manufacturing segments pay 25% or 30% on the same income. The eligibility criteria are therefore not neutral, economic in nature and horizontal in application within the meaning of footnote 2 to Article 2 of the ASCM, and the employment- linked rebates, operating only within that class, partake of the same limitation. The invocation of Article XX of the GATT 1994 does not advance the matter, the exclusions extending in any case well beyond grounds of public morals or health to the entire services and trading economy. The concession is accordingly held to be de jure specific under Article 2.1(a) of the ASCM and countervailable. The benefit has been computed entity-wise from the income tax returns and computations for the Nepali fiscal years 2080/81 and 2081/82 BS, apportioned to the period of investigation in the ratio of months (3.5 months of FY 2080/81 and 8.5 months of FY 2081/82), and allocated over turnover.

92. As regards the submission of the domestic industry that Programme 2 as alleged extends to multiple further incentives under the Industrial Enterprises Act of Nepal, the sampled entities have confirmed on record that no other subsidy programme has been availed by them, and no benefit under any further incentive has been established on the record for the period of investigation.

93. The Authority has also noted that the Government of Nepal holds 33.27% of the shareholding of Shree Raghupati Jute Mills Limited. No separate programme or benefit arising from the said shareholding has been alleged or established on the record.

G.9. Examination of the responses of the sampled producers/exporters from Nepal and

determination of subsidy margin

G.9.1. Arihant Multi-Fibres Ltd. ("AMFL") and Shree Raghupati Jute Mills Ltd.

("SRJM")

94. Arihant Multi-Fibres Ltd. and Shree Raghupati Jute Mills Ltd., related entities constituting a single group (AMFL holds *** % of the equity of SRJM), were selected as a sampled producer/exporter group from Nepal. Both entities filed exporter questionnaire responses dated 21 November 2025 together with Formats C, D and E and supporting exhibits. Upon examination

thereof, the Authority issued a supplementary questionnaire seeking clarifications and verification documents in respect of the two subsidy programmes notified for Nepal, namely Programme No. 1 (Cash Grants on Export of Jute Products) and Programme No. 2 (Tax Subsidies for Jute Industries). Entity-specific responses have been received from both

producers/exporters, accompanied by Exhibits 1 to 13 and reconciliation Annexures I to III. The156 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] examination below records, programme-wise, the claims of the producers/exporters, the examination of the record by the Authority, and the determination of the subsidy benefit and margin.

95. M/s Arihant Multi-Fibres Limited, Nepal, exported *** MT of the product under consideration to India during the period of investigation, comprising *** MT of hessian, *** MT of sacking and *** MT of jute twine, for an invoice value of ₹*** crore. The entire exports were made directly to unrelated customers in India on ex-factory terms, with the invoices raised in Indian Rupees and the goods moving to India by land.

96. M/s Shree Raghupati Jute Mills Limited, Nepal, exported *** MT of the product under consideration to India during the period of investigation, comprising *** MT of hessian, *** MT of sacking and *** MT of jute twine, for an invoice value of ₹*** crore. The entire exports were made directly to unrelated customers in India on ex-factory terms, with the invoices raised in Indian Rupees and the goods moving to India by land.

Programme No. 1 — Cash Grants on Export of Jute Products

G.9.1.1. Submissions of the producers/exporters

97. The producers/exporters have contended that no countervailable benefit arose during the POI and in terms of Article 19.1 of the SCM Agreement, the subsidy stands withdrawn and no countervailing duty can be imposed.

G.9.1.2. Examination by the Authority

98. The financial contribution and export contingency of the programme are not in dispute.

99. On the conferral of benefit, the Authority has examined the governing Procedure placed on record by the producers/exporters themselves. Section 3 provides that the Government of Nepal "shall provide" the cash subsidy to exporters meeting the prescribed value-addition thresholds;

the entitlement therefore vests upon the making of a qualifying export, with the application under Section 5 and the crediting and reimbursement mechanics under Sections 6 and 7 being procedural steps for realisation. Consistently with this, both entities accrued the incentive at five per cent on every export invoice in Format E of their questionnaire responses, recognised the amounts as income in their audited accounts, and carried the corresponding receivable in the ITPF.

100. The contention that no amount was received during the POI is contradicted by the record furnished in the supplementary responses. The ITPF ledgers (Exhibit 3) and the bank statements (Exhibit 7) of the two entities show the credits of cash incentive into the ordinary current accounts of the entities during the POI itself aggregating NPR ***. The bank statements show these credits in current accounts through which the entities freely transacted, with cheque withdrawals, loan repayments and transfers effected on and after the very dates of credit. No lien, hold or restriction is recorded on any of the statements placed on record, and, although specifically called upon to furnish the NRB instruction or communication under which release of the credited amounts is stated to be blocked, the producers/exporters furnished no such[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 157 instrument and merely cross-referred to their narrative reply. The letters of the three banks confirm only that the banks have not received reimbursement from NRB for amounts "already credited" to the exporters' accounts; they do not state that the credited amounts are unavailable to the account holders.

101. In view of the above, the Authority has determined the Programme No. 1 benefit for the POI on the basis of the entitlement of five per cent of the FOB value of exports of the product under consideration to India, as accrued invoice-wise by the producers/exporters themselves in Format E. This basis is conservative on the record as the amounts actually credited to the entities' bank accounts during the POI (for AMFL, being *** per cent of POI FOB, and for SRJM, being *** per cent of POI FOB) exceed the accrued entitlement on POI exports, and the entities' own audited accounts for FY 2080/81 record claims lodged with the banks at rates of up to eight per cent on export sales. The quantification is as follows:

Programme No. 2 — Tax Subsidies for Jute Industries

G.9.1.3. Submissions of the producers/exporters

102. The producers/exporters have confirmed that the standard rate of corporate income tax in Nepal is twenty-five per cent under Schedule 1, serial 2(1) of the Income Tax Act, 2058, and that, as "special industries" employing more than one thousand Nepali citizens, they are taxed at an effective rate of fourteen per cent by operation of the twenty per cent rebate under Section 11(2b)(b) and the further thirty per cent rebate under Section 11(3)(a).

G.9.1.4. Examination by the Authority

103. The producers/exporters have furnished no data on use of the concession across sectors. The Authority as already noted above holds the concession to be de jure specific and countervailable, and adopts the twenty-five per cent standard rate as the benchmark, the fourteen per cent effective rate being the rate actually applied to the entities' income. The concession not being contingent upon export performance, the benefit has been allocated over the total turnover of each entity during the period of investigation, and the rate so determined has been applied to the export price.

104. The POI (1 April 2024 to 31 March 2025) spans two Nepali fiscal years: 3.5 months of FY 2080/81 B.S. (which ended on 15 July 2024) and 8.5 months of FY 2081/82 B.S. (from 16 July158 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 2024). The benefit for the POI has accordingly been computed by monthly apportionment of the benefit of the two fiscal years.

G.9.1.5. Subsidy margin for the group

105. No other subsidy programme is availed by either entity on their confirmation, and the Bangladesh-specific programmes notified in this investigation have no application to them. The entity-wise and group margins, the group margin being the weighted average using India-bound FOB export values as weights, are as follows:

106. The group subsidy margin of *** per cent of the FOB value is above the de minimis level applicable to imports from Nepal.

G.9.2. M/s Swastik Jute Mills (P) Ltd., Nepal (sampled producer/exporter)

107. Swastik Jute Mills (P) Ltd. (Swastik), Biratnagar, Nepal, is a sampled producer/exporter from Nepal. Swastik filed its exporter questionnaire response. On examination of the response, the Authority issued a supplementary questionnaire common to the sampled producers/exporters from Nepal, seeking clarifications on the two programmes examined in respect of Nepal, namely the cash incentive on export of jute products (Programme 1) and the income tax concessions available to a special industry (Programme 2), along with information for verification of export transactions. Swastik filed its reply together with Annexures I to III and Exhibits 1 to 16.

108. M/s Swastik Jute Mills (P) Limited, Nepal, exported *** MT of the product under consideration to India during the period of investigation, comprising *** MT of hessian, *** MT of sacking and *** MT of jute twine, for an invoice value of ₹*** crore. The entire exports were made directly to unrelated customers in India on FOB terms, with the invoices raised in Indian Rupees.

Sales to India constitute nearly the entire turnover of the company.

Programme 1: Cash incentive on export of jute products

109. The exporter Swastik has contended that no benefit accrued to it during the POI. Swastik stated that amounts of NPR *** relating to exports of FY 2079-80 and FY 2080-81 were credited by its banks during FY 2081-82 but remain under lien pending reimbursement by Nepal Rastra Bank, and that no money was made available for its utilisation during the POI.

G.9.2.1. Examination by the Authority.

110. The record shows the following. First, entitlement under Section 3 vests upon exportation of qualifying goods; the reply itself states that the exporter is entitled to the subsidy upon exportation of goods if the prescribed value addition criteria are satisfied, and Format E quantifies this entitlement at exactly 5% of the invoice value against every POI transaction.

Second, the incentive received ledger for FY 2081-82 (Exhibit 3) records credits aggregating NPR *** in Swastik's bank accounts between 20.11.2024 and 08.12.2024, that is, within the POI.

As per Annexure III of the reply, NPR *** out of these credits pertains to exports made during 01.04.2024 to 15.07.2024, a period falling within the POI.

111. The benefit is 5% of the FOB value of exports to India during the POI, being 5% of the net invoice value of each transaction. Allocated over the FOB value of exports to India, the subsidy margin under this programme is 5.00% of the export price. It is further noted that if, in the alternative, the benefit were determined on the basis of amounts actually credited to the company's accounts during the POI, the margin would be *** %; the determination on the accrual basis is therefore also the more conservative of the two.

Programme 2: Income tax concessions for special industry

G.9.2.2. Submission of the exporter

112. Swastik has contended that the concession is not specific within the meaning of Article 2 of the SCM Agreement as it is applied automatically.

G.9.2.3. Examination by the Authority.

113. The concession is, on the face of the statute, confined to a defined category of special industry.

The concession is accordingly held to be de jure specific under Article 2.1(a) of the SCM Agreement and countervailable, consistent with the approach adopted for the other sampled group from Nepal.

114. As per the income tax return for income year 2080-81 filed with the Large Taxpayer Office (Exhibit 10), assessed with the last date recorded as 2081.09.30, falling within the POI, taxable income of the special industry (domestic) segment was NPR *** and tax was levied at 15%; the export segment returned a loss of NPR *** and attracted no tax. The benefit is the difference between the tax that would have been payable at the benchmark rate of 25% and the tax actually levied. The figure so determined coincides with the exporter's own quantification in Annexure III. For income year 2081-82, the return (Exhibit 10) discloses a total loss of NPR *** and nil tax, and no benefit therefore arises for that year.

115. It is noted that the note on income tax in the financial statements for FY 2080-81 refers to a concessional rate applied to export income, and the returns assess the export segment separately from the domestic segment. Since the export segment returned losses in both income years relevant to the POI, no tax arose and no additional benefit accrues on this account during the POI.

G.9.2.4 Subsidy margin

116. On the basis of the above, the subsidy margin for Swastik Jute Mills (P) Ltd. for the POI is determined as follows.

G.10. Non-sampled cooperating producers/exporters and non-cooperating

producers/exporters

117. For the producers/exporters from the subject countries which filed questionnaire responses but were not selected in the sample, the subsidy margin has been determined at the weighted average of the subsidy margins determined for the sampled groups of the respective country, the weights being the FOB value of exports of the subject goods to India of each sampled group during the period of investigation.

118. The non-sampled cooperating producers/exporters are, from Bangladesh, Ahyan Jute Mills Limited, Alijan Jute Mills Limited, Asha Jute Industries Limited, Bogra Jute Mills Limited, Ecotrade International, Golden Jute Industries Limited, Jamuna Jute Industries, Mirza Jute Mills Ltd., Mouna Jute Mills Ltd., Natore Jute Mills, Nawhata Jute Mills Ltd., Rahman Jute Mills Pvt. Ltd., Rajbari Jute Mills Limited, Ranu Agro Industries Ltd., Sidlaw Textiles (Bangladesh) Limited, Sonali Aansh Industries Limited, Wahab Jute Mills Ltd. and A. M. Jute Industries Limited, and, from Nepal, Baba Jute Mills Private Limited and Shree Pashupatinath Jute Mills Private Limited.

119. For all other (non-cooperating) producers/exporters from the subject countries, the subsidy margin has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 7(8) of the Rules.

G.11. Subsidy margin table

120. The subsidy margins determined for the period of investigation are as under:

121. The subsidy margins determined for the sampled and non-sampled cooperating producers/exporters and on facts available are above the de minimis level applicable to the subject countries.

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1 Views of the producers/exporters and other interested parties

122. The other interested parties have made the following submissions with regard to injury and causal link:

i. Injury is required to be examined for the domestic industry as a whole, and that the bifurcation of the Indian market into "open market" and "government procurement" segments is impermissible under the Rules and Article 16.2 of the ASCM.

ii. Exports from Nepal are made at fair and competitive prices and are not causing injury to the domestic industry, and that the concerns noted by the Ministry of Agriculture relate only to imports from Bangladesh.

iii. Applicants have failed to examine import trends in the context of overall market demand and supply conditions, and that the assessment of price effects is not based on a like-for- like comparison considering differences in specifications, quality, and market segments.

iv. Injury analysis is based on aggregated and indexed data that cannot be independently verified by interested parties, that no non-attribution analysis has been undertaken, and that mere temporal correlation between imports and injury indicators does not establish causation.

v. No causal link has been established between imports from Bangladesh and the alleged injury, and that factors such as demand fluctuations, changes in raw material prices, operational inefficiencies, and domestic market conditions have not been adequately examined.

vi. The domestic industry has attributed the entirety of the alleged injury to imports without segregating the effects of other known factors.

H.2 Views of the domestic industry

123. The domestic industry has made the following submissions with regard to injury and causal link:

i. Anti-dumping measures on jute yarn/twine, hessian fabrics and sacking bags from Bangladesh and Nepal have been in place through an original investigation, an anti-circumvention proceeding (which extended duty to sacking cloth), multiple new shipper reviews, a sunset review that confirmed likelihood of continued dumping and injury if duties ceased, and a mid-term review.

ii. There is a long history of subsidisation and trade distortion associated with exports of jute products from Bangladesh as evidenced by the domestic industry having filed applications seeking imposition of both anti-dumping duty and countervailing duty.

iii. Authority had held consultations with the Government of Bangladesh in the previously filed countervailing duty application during which the Government of Bangladesh assured that export subsidies would be reduced with reported marginal reductions undertaken.

iv. In parallel anti-dumping proceedings were undertaken and final duties imposed, during the course of which the Government of Bangladesh increased export subsidy percentages further enhancing the cost advantage available to Bangladeshi exporters.

v. Following the imposition of duties, exporters from Bangladesh adopted multiple circumvention practices, including routing imports through sacking cloth leading the Authority to conduct a circumvention investigation and extend duties through a sunset review; however, sacking cloth was inadvertently excluded from the notification, creating a regulatory gap.

vi. Although the omission was promptly brought to the Authority's attention by the domestic industry, it took nearly ten months for a revised notification to be issued, during which substantial volumes of imports entered the Indian market.

vii. Even after rectification, imports of the subject goods have continued to increase despite the existence of anti-dumping duties, demonstrating that the underlying trade distortions persist.

viii. The domestic industry has repeatedly raised concerns regarding the continued provision of export subsidies in Bangladesh and sought initiation of countervailing duty investigations, particularly in light of assurances of phased reduction linked to Bangladesh's LDC graduation.

ix. Contrary to such assurances, higher export subsidies continue to be extended, especially under schemes for ―diversified jute products‖, resulting in exports being increasingly routed under this category to avail enhanced subsidy benefits and thereby undermining the effectiveness of the remedial measures in force.

x. Despite ADD, imports from Bangladesh & Nepal have been increasing and capturing a very high share of the open market.

xi. Government and the industry are trying to further increase it to the extent possible, however such efforts have led to increasing market access to producers in Bangladesh and Nepal, not to Indian industry.

xii. Export-oriented capacities, relatively insignificant domestic markets, and a policy push to expand production and exports, with India as the primary market for Bangladesh and Nepal have driven sustained export pressure on the Indian market.

xiii. Jute industry is significantly important for the Bangladeshi economy and is the single largest industry in Bangladesh with 3.86% of the export earnings earned through export of raw jute, conventional, and versatile jute products.

xiv. Importance of the Indian market to Bangladesh in terms of jute is apparent from the behaviour of exporters/producers in the history of the investigation and it is clear that Government of Bangladesh has been taking significant counter-actions to neutralise the effect of the actions taken by the Indian Government, leading to increased dumping and reduction in share of the Indian industry from 80% in 2010-11 to about 27% in 2024-25.

xv. Bangladesh Government and its producers continue to export to India using product categories in which no or negligible duties while exceeding or substantially reflecting their capacities, quantum of cash subsidy and export incentives to neutralise Indian ADD, circumvention of duties prior to extension of ADD to cover sacking cloth, and other multiple incentives.

xvi. Imports from Bangladesh increased by 87.6% from 2011-12 to 2024-25 as opposed to demand including government procurement, which declined in the same period. Such increase in imports is at the cost of the Indian industry's share, with share of subject countries in the open market reaching 63%.

xvii. With regard to imports from Bangladesh, duty on Hessian resulted in arresting the volume of imports of these products, low duty on yarn resulted in heavy continued imports, inadvertent lack of duty on sacking cloth for 10 months resulted in circumvention of duty.

xviii. With regard to imports from Nepal, quantum of duty on hessian and sacking bags being low resulted in heavy imports of these products.

xix. The concerns raised by the domestic industry regarding rising imports and the impact of subsidies are corroborated by observations of the Government itself, as reflected in official publications of the Ministry administering the jute sector.

xx. The annual reports of the Ministry consistently record increasing imports of jute products and their adverse impact on Indian jute farmers and mills, demonstrating that these issues are not mere allegations of the Applicants but are acknowledged by the Government of India.

xxi. In this context, the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP), in its report titled ―Price Policy for Jute‖, has expressly noted the adverse effect of rising imports of jute products, particularly from SAARC countries, and the role played by subsidies provided by exporting countries.

xxii. The CACP has observed that despite the imposition of anti-dumping duties on various jute products, imports from Bangladesh have increased significantly in recent years, resulting in depressed domestic prices, at times falling below the Minimum Support Price.

xxiii. The report further highlights Bangladesh's competitive advantage arising from cheaper labour, availability of water resources and substantial export incentives, including higher cash subsidies on jute yarn, hessian, sacking and diversified jute products.

xxiv. On the basis of these findings, the CACP has recommended close monitoring of imports and adoption of appropriate trade remedial measures, including higher import duties and anti- dumping actions, to restrain subsidised and dumped imports and protect the domestic jute industry.

H.3 Examination by the Authority

124. On examination of the injury information filed by the domestic industry, the Authority noted that the economic parameter statements furnished in the application were the same as those furnished in the mid-term review of the anti-dumping duty concerning jute products, although the product under consideration in the present investigation additionally includes jute hessian bags. The Authority accordingly sought clarification from the domestic industry vide letter dated 6th August 2026. The domestic industry, vide its reply dated 9th August 2026, acknowledged that the information relating to hessian bags had been inadvertently omitted from the information furnished in the application, the omission being clerical in nature, and filed revised annexures incorporating the information pertaining to hessian bags in the economic parameters, the statement of Indian production and the injury statements. The domestic industry has submitted that the volume of imports, domestic production and domestic sales pertaining to hessian bags is very limited, and that the inclusion of the hessian bags data does not result in any material change to the injury trends or analysis. The Authority has examined the revised information and has adopted the revised, hessian-bags-inclusive data of the domestic industry for the injury analysis herein. The Authority pointed out apparent discrepancy in some of the data. The domestic industry filed a reply dated 14th August 2026 and submitted that there was a linking/formula error, on account of which the Production Quantity, Sales Quantity, and Domestic Sales figures for the PUC were not correctly represented and there were error in inventory figures. It is seen that the revised Annexures differ only marginally from the figures earlier furnished in respect of most parameters; the material changes are in the statement of Indian production which has been166 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] considered appropriately. The non-confidential version of the reply dated 9th August 2026 and 14th August 2026 along with the revised annexures was circulated to the interested parties. The effect of the two revisions on the principal injury indicators for the period of investigation is summarised in the table below. The inclusion of hessian bags altered the volume parameters by less than 0.3% and the price and profit parameters by negligible amounts; the correction of the linking/formula error materially altered only the inventory figures, and did so in a direction unfavourable to the injury claim of the domestic industry, the closing inventory for the period of investigation being lower on the corrected data than on the data originally furnished. None of the conclusions recorded in this section would differ on revised data, which is recorded below on the basis of the corrected data.

Table: Effect of the revisions to the injury information of the domestic industry

125. The Authority has examined the injury to the domestic industry in accordance with the Rules read with Annexure I to the Rules, considering the volume effect and the price effect of the subsidised imports and the consequent impact on the domestic industry. The import volume and price data considered is the transaction-wise data of DG Systems. As per the revised statement of the domestic industry, imports of jute hessian bags during the period of investigation were about 123 MT, which is negligible in relation to the subject imports of 1,66,416 MT. Further, it is seen that imports of sacking cloth from Nepal is also only 30MT in 2022-23. Thus the adoption of the DG Systems import data of the mid-term review does not materially understate the subject imports for the present product scope.

126. As regards the objection founded on the identity of the injury information in the two proceedings notwithstanding the difference in product scope, the clarification sought by the Authority and the revised information filed by the domestic industry, as recorded above, dispose of the objection.

The injury information now on record and adopted herein pertains to the product under consideration as defined in the present investigation, including hessian bags.

127. As regards the objection to the price comparison methodology, the Authority notes that price undercutting has been determined on a product-type basis (yarn, hessian and sacking), comparing the landed price of the subject imports derived from transaction-wise DG Systems data with the net selling price of the domestic industry for the corresponding product types, and PCN-wise in respect of jute yarn/twine; the comparison is accordingly on a like-to-like basis. The injury[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 167 information of the domestic industry has been verified, to the extent deemed necessary, volume parameters have been disclosed in absolute terms and value parameters in indexed form in accordance with the consistent practice of the Authority, and the non-attribution examination is recorded in Section H.7 below.

128. As regards cumulative assessment, the subsidy margins determined in respect of the imports from each of the subject countries are more than de minimis, and the volume of imports from each of the subject countries is not negligible. The imports from the subject countries compete with each other and with the like article produced by the domestic industry in the same market, through comparable channels, and a cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate.

H.4 Volume effect of subsidised imports

129. Demand and apparent consumption in India has been determined as the sum of domestic sales of the domestic industry, domestic sales of other Indian producers and imports from all sources. It is seen that the demand for the product increased till 2023-24 and declined in the POI. On overall basis, demand in the POI was almost at the level of base year.

130. The imports of the subject goods from the subject countries, in absolute terms and in relation to production and consumption in India, have been as under:

131. It is seen that the subject imports increased continuously from the base year to 2023-24 and, though moderating in absolute terms in the period of investigation, remained 48% above the base year level. Demand in the period of investigation declined by 20% as compared to the168 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] immediately preceding year, while remaining at about the base year level. The entirety of imports into India is from the subject countries. Imports increased in relation to production and consumption over the injury period.

132. The product is at present subject to ADD. The increase in imports in absolute and relative terms is despite the ADD in place.

H.5 Price effect of subsidised imports

133. Price undercutting has been determined by comparing the landed price of the subject imports with the net selling price of the domestic industry for the period of investigation, on a product- type basis:

134. The landed price of the subject imports has remained below the net selling price of the domestic industry in respect of each product type, resulting in significant price undercutting in the range of 20-40% overall. The price undercutting is quite significant.

135. The price suppression and depression effect of the subject imports has been examined by comparing the cost of sales and selling price of the domestic industry with the landed price of the subject imports:

136. Over the injury period, the cost of sales of the domestic industry declined by 8% while the selling price declined by 10%. The landed price of imports declined by 20% over the injury period. The selling price has declined more steeply than the cost of sales, and in the period of investigation the increase in selling price was less than the increase in cost of sales. The landed price of the subject imports remained below the cost of sales and the selling price of the domestic industry throughout the injury period. The prices of the domestic industry have thus been suppressed and depressed by the subject imports.

H.6 Economic parameters of the domestic industry

137. Annexure I to the CVD Rules require that the determination of the injury shall involve an objective examination of the consequent impact of subsidised imports on the domestic producers of the subject goods, the Rules further provide that the examination of the impact of the subsidised imports on the domestic industry would include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in output, sales, market share, profits, productivity, return on investments, or utilisation of capacity; factors affecting domestic prices; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, performance of the domestic industry has been examined over the injury period.

i. Capacity, production, capacity utilisation, and sales

138. The performance of the domestic industry, in respect of capacity, production, capacity utilisation and sales for the PUC has been as under:

139. Capacity remained broadly stable over the injury period. Production, capacity utilisation and domestic sales increased up to 2022-23 and declined thereafter significantly, with capacity utilisation falling to 63% in the period of investigation. The domestic industry was able to achieve capacity utilisation at 63% in the POI at the cost of its price realisation, with prices declining by 10% over the injury period.

ii. Profitability, cash profits and return on capital employed

140. The profitability, cash profits and return on capital employed of the domestic industry, have been as under:

141. The profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry declined significantly over the injury period. Profit per unit declined by 35% over the injury period.

Resultantly, cash profits declined by 23%, whereas return on capital employed declined by 46%.

These declines in profitability parameters are despite ADD in force on the PUC.

iii. Market share in demand

142. The market share in demand has moved as under:

143. The market share of the subject imports in total demand increased from 10% to 15% over the injury period, displacing the market share of Indian producers, whose share collectively declined by 5%.

iv. Inventory

144. The inventory position of the domestic industry, as per the revised annexures, has been as under:

145. Average inventory increased till 2023-24 and declined thereafter in the POI. Inventory level has remained significant

v. Employment, productivity, and wages

146. The position with regard to employment, wages and productivity has been as under:

147. Employment and wages rose till 2023-24 and declined in the period of investigation. Productivity per day and per employee declined in the period of investigation.

vi. Growth

148. The growth of the domestic industry was as under:

149. The growth of the domestic industry in the period of investigation in terms of both volume parameters and price parameters has remained negative. While the volume parameters showed positive growth in 2022- 23, these parameters have deteriorated in 2023-24 and period of investigation. The profitability parameters showed decline in 2022-23, improvement in 2023-24, and thereafter, showed negative growth in the period of investigation.

vii. Ability to raise capital investment

150. The Authority notes that the profitability of the domestic industry has declined significantly and the return on capital employed of the domestic industry has also suffered. Despite duties, the domestic industry has witnessed a deterioration in performance. Thus, the subject imports have adversely impacted the ability of the domestic industry to raise capital investment.

viii. Factors affecting domestic prices

151. The import price has declined steeply over the injury period. The declining trend in import prices, coupled with increasing volumes, has exerted continuous pressure on domestic prices. The landed price of subject imports is below the selling price as well as cost of sales of the domestic industry. Such low landed price has created a strain on the prices of the domestic industry. This has adversely affected the profitability of the domestic industry. Thus, price of imports from the subject countries has impacted the prices of the domestic industry.

H.7 Causal link and non-attribution

152. The Authority has examined whether the material injury to the domestic industry has been caused

by the subsidised imports, and has also examined the other known factors listed in the Rules so as to ensure that injury caused by such other factors is not attributed to the subsidised imports. The following is noted in this regard:

a. Volume and prices of imports from third countries

153. The imports from the subject countries have accounted for almost the entirety of imports, across the injury period. In view of the negligible volume of imports from other countries, such imports

have not caused injury faced by the domestic industry, and are not likely to cause injury to the domestic industry.

b. Contraction in demand

154. Demand for the product under consideration increased up to 2023-24 and declined by 20% in the period of investigation as compared to the preceding year, while remaining at about the level of the base year. The Authority has considered whether the contraction in demand accounts for the injury to the domestic industry. The decline in absolute volumes in the period of investigation was experienced by all participants in the market, the domestic sales of the domestic industry, the sales of other Indian producers and the subject imports all being lower than in the preceding year, and to that extent the contraction in demand explains part of the decline in the absolute volume of production and sales of the domestic industry in the period of investigation. Over the injury period as a whole, however, the market share of the subject imports increased from 10% to 15% while that of the Indian producers collectively declined by 5 percentage points, and this displacement occurred with anti-dumping duty in force and with the Indian industry holding capacity to meet the entire demand. Further, the injury to the domestic industry in the period of investigation is reflected principally in the price parameters, the landed price of the subject imports declined by 20% over the injury period and remained below both the cost of sales and the selling price of the domestic industry throughout, and the domestic industry was able to hold its volumes in the period of investigation only at the cost of its price realisation, its profit per unit declining by 35% over the injury period. The contraction in demand does not explain the price undercutting, price suppression and decline in profitability so recorded. The Authority therefore notes that, while the contraction in demand has contributed to the decline in absolute volumes in the period of investigation, it does not account for the injury caused by the subsidised imports through their volume share and price effects, and demand continues to remain significant.

c. Changes in pattern of consumption

155. The pattern of consumption with regard to the product under consideration has also not undergone any change. Therefore, the domestic industry has not suffered and is not likely to suffer injury on this account.

d. Conditions of competition and trade restrictive practices

156. There are no trade restrictive practices or conditions of competition, which may have caused or are likely to cause injury to the domestic industry.

e. Developments in technology

157. Technology for production of the product has not undergone any change and no likely change in foreseeable future has been identified by interested parties.

f. Productivity

158. The productivity per day and per employee of the domestic industry has declined over the injury period. However, the same is a result of a decline in production over the period.

g. Export performance of the domestic industry

159. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered or the likely injury cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

h. Performance of other products

160. The injury cannot be attributed to the performance of other products of the applicant domestic producers, as the segregated information with regard to the like article only has been provided on record.

i. Causal link

161. While other known factors listed under the Rules have not caused injury to the domestic industry, the Authority notes that the following parameters show that injury to the domestic industry has been caused by the subsidised imports:

i. The subsidisation of the subject goods and the decline in export price has resulted in an increase in imports in absolute terms and in relation to production and consumption, despite existing ADD in place.

ii. The increase in subsidised imports prevented the domestic industry from selling its goods in the market at remunerative prices.

iii. As a result of subject imports, the market share of the domestic industry and domestic producers as a whole declined while that of the imports has increased over the period.

iv. The production, sales and capacity utilization of the domestic industry have declined.

v. The imports are undercutting the prices of the domestic industry.

vi. Imports are priced below the cost of sales of the domestic industry.

vii. Imports have had suppressing and depressing effects on the prices of the domestic industry in the market.

viii. The price undercutting, suppression, and depression has impacted the profitability of the domestic industry. Resultantly, profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry declined over the injury period.

162. The Authority, thus, concludes that there exists a causal relation between the subsidisation of the subject goods and the material injury to the domestic industry.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

163. The Authority has determined the non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry on the basis of the verified cost of production data for the period of174 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] investigation, following the consistent methodology of the Authority considering the best utilisation of raw materials, utilities and production capacity over the injury period, on the principles laid down in Annexure III to the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as consistently applied by the Authority. The non-injurious price so determined, on a product-type basis, is given in the injury margin table below.

164. The non-injurious price has been compared with the landed price of the subject goods from each sampled producer/exporter to arrive at the injury margin. For non-sampled cooperating producers/exporters, the landed value has been taken as the weighted average of the sampled producers/exporters, and for non-cooperating producers/exporters, on the basis of facts available.

The injury margins so determined are as under:

INJURY MARGIN

J. INDIAN INDUSTRY INTEREST AND OTHER ISSUES

J.1. Views of other interested parties

165. The other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

i. If countervailing duty is imposed, prices for downstream users and final consumers of the product will be costlier and the ultimate users in India will suffer.

ii. The concerned Ministry should oppose the levy of duty since it will have huge impact on large number of exporter/trader/importer & users.

J.2. Views of the domestic industry

166. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

i. The effect of the measures must be examined from the perspectives of domestic producers, domestic consumers, the public, upstream and downstream industries.

ii. The continued influx of imports shall affect the investment of ₹ 12,000 crores, and more than 4 lakh workers. The 150-year-old industry is an integral part of the Indian economy, history and social fabric.

iii. The jute mills in the state of West Bengal are largely placed in one district, North 24 Paragnas, and the people in such district are largely employed by the jute mills surrounding the district. The entire livelihood and sustenance of families are dependent on the jute mills.

iv. Raw jute farming supports the livelihood of at least 40 lakh farming families. While raw jute was originally considered as a source of raw material for packaging industries only, it has now emerged as a versatile raw material for diverse applications, such as, textile industries, paper industries, building and automotive industries, use as soil saver, use as decorative and furnishing materials, etc.

v. Raw jute is an environment friendly crop, and helps in the maintenance of the ecological balance.

vi. Higher grade of raw jute grown in India (TDN 1 and TDN 2) can be used for production of fine yarn and hessian fabric, which have higher prices, and are utilized in in packaging products such as bags for tea, coffee and as shopping bags, furnishing material, decorative fabrics, in the open market. If such market is left open to imports, the Indian jute mills will become unviable and would have to shut down the production facilities for this product, destroying the immense potential for growth in this market.

vii. Both sacking bags and yarn/hessian production facilities must necessarily co-exist and it is impossible for the industry to continue viable operations either based solely on sacking bags or solely on open market.

viii. Any action that leaves the open market to subsidised imports, would lead to a situation where the Indian Industry to cater only to Government procurement. Such a situation would be opposed to long-term objectives of the government, and would also lead to significant losses to the industry.

ix. Should the industry be forced to exit from the open market, significant capacities, investments, plant & equipment, employment and huge infrastructure would become completely redundant.

x. On the contrary, if the Indian industry is able to thrive in open market, the Government can save the additional cost that it currently incurs to support the jute farmers.

xi. There is no evidence of any adverse impact of the duties previously imposed. In prior investigations, the Authority noted that the anti-dumping duty on the product under consideration shall be in public interest.

xii. The absence of participation by users in present investigation, concurrent review, and the previous sunset review demonstrates that there is no adverse effect of the duties.

xiii. If the user industry is forced to rely fully on imported goods, they would be at the mercy of the foreign producers, who shall have the objective of revenue maximization. Further, the user industry would be forced to maintain higher inventories, if the country becomes reliant on imports.

xiv. The measures will ensure a competitive domestic industry against fairly priced imports, which otherwise would be dominated by imports from the subject countries.

xv. The Supreme Court, in Reliance Industries Ltd. v. Designated Authority, has noted the importance of imposition of anti-dumping duty, in making India a modern, powerful, highly industrialized nation.

J.3. Examination by the Authority

167. The Authority recognises that the imposition of countervailing duty might affect the price level of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of countervailing measures. On the contrary, imposition of the countervailing measures would remove the unfair advantage gained by the subsidised imports, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

168. The producers/exporters from Bangladesh have submitted that the public interest analysis of the applicants is selective and incomplete, that the impact of the proposed measures on downstream industries, consumers, supply availability, competition and prices has not been examined, and that no balancing exercise has been undertaken. While offering this comment, these parties have not provided relevant information and their analysis on these parameters. The Authority notes that the interested parties, including importers, users and their associations, were given adequate opportunity to participate and to place on record information on the impact of the proposed duty.

However, no importer or user has participated to oppose the imposition of the duty or to furnish any evidence of possible adverse downstream impact. The domestic industry holds substantial unutilised capacity, capacity utilisation being merely 63% in the period of investigation, and continuity of supply is not in doubt. The purpose of the duty is to remove the unfair advantage conferred by countervailable subsidies, and fair competition in the market would be restored rather than reduced.

169. The Authority notes that the Government of India, through its Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP), in its report on ―Price Policy for Jute‖, has highlighted concerns regarding the adverse impact of imports of jute and jute products on the domestic industry. The Commission has observed that large imports of cheaper jute products, particularly from Bangladesh, adversely affect domestic jute farmers and mills, and has recommended that appropriate measures be taken to monitor and restrain such imports.

170. The Authority further notes that the said report highlights that Bangladesh enjoys a competitive advantage in jute exports due to factors such as lower cost structures and availability of export incentives, which enable it to maintain a strong presence in the global market. The report also records that imports of jute products into India have increased significantly in recent years, and that such imports have resulted in downward pressure on domestic prices, in some instances falling below the Minimum Support Price (MSP).

171. The Authority also notes that despite the imposition of trade remedial measures in the past, imports of jute products from Bangladesh have continued to increase, thereby affecting the remedial impact of such measures. The Commission has accordingly recommended that appropriate policy measures, including trade remedial actions, be undertaken to address the impact of such imports.

172. The Authority notes that similar observations have been made in the final findings of the sunset review investigation concerning imports of jute products, wherein it was observed that imports from Bangladesh continue to exert pressure on the domestic industry due to the presence of export incentives and cost advantages, and that continued measures are necessary to protect the domestic industry and jute growers.

173. The Authority further notes that the domestic industry has contended that the continued availability of subsidies in the subject countries provides an artificial competitive advantage to exporters, thereby distorting trade and adversely affecting the domestic industry.

174. In view of the above, the Authority finds that the concerns raised by the domestic industry regarding the impact of subsidized imports are supported by the information available on record, including findings of Government reports and previous investigations. The Authority considers that appropriate measures are required to address the impact of such imports on the domestic industry and jute farmers in India.

175. The Authority issued the initiation notification inviting views of all interested parties, including importers, consumers and users of the subject goods. No importer or user of the subject goods has filed any questionnaire response or participated in the investigation to oppose the imposition of the duty. The producers/exporters have filed responses to the economic interest questionnaire, which have been considered. The domestic industry has submitted that jute industry in India comprises over a hundred mills concentrated substantially in West Bengal, provides direct employment to about four lakh workers, and sustains about forty lakh farm families engaged in raw jute cultivation.

K. POST-DISCLOSURE COMMENTS

K.1. Submissions of the domestic industry

176. The domestic industry has made the following submissions in response to the disclosure statement:

i. The domestic industry concurs with the proposed conclusions of the Authority on the scope of the product under consideration, the standing of the domestic industry, confidentiality, the treatment of the non-cooperation of the Government of Bangladesh and of the response of the Government of Nepal, the least developed country exemption, sampling, the rejection of the request for individual margins for non-sampled producers from Nepal, and the subsidy and injury margins, and requests that the same be confirmed in the final findings.

ii. Section 9B(1)(a) of the Act does not prohibit the conduct of a countervailing duty investigation in respect of goods already subject to anti-dumping duty; the Authority has rightly held that the provision only ensures that the same situation of dumping or export subsidisation is not remedied twice. The Authority's practice in Styrene Butadiene Rubber from Korea RP, and the practice of the European Commission in Stainless Steel Cold- Rolled Flat Products from India and Indonesia, show that the overlap between the two remedies is to be addressed by confining the countervailing duty or reducing the anti- dumping duty by the export subsidy component, and not by declining to countervail.

iii. The determination of benefit under Programme 10 as the difference between tax at the benchmark rate of 27.5% and the tax actually borne on each of the export income, cash incentive income and domestic income streams is correct and is consistent with the practice of the Authority in New Pneumatic Tyres from China PR, of the USDOC in Certain Epoxy Resins and Sodium Nitrite from India, and of the European Commission in Glass Fibre Fabrics from China PR and Egypt.

iv. The Authority has rightly rejected the constructed CIF denominator proposed by the exporters in favour of the FOB value.

v. The producers/exporters were under an obligation to disclose the enabling regulations, policies and schemes under which benefits are provided to the jute sector in Bangladesh, including the manner in which the Jute Act, 2017 and the National Jute Policy, 2018 influence the price and availability of raw jute, and details of modernisation support, technology upgradation funds, skill enhancement initiatives and loans at reduced interest rates. The Authority is requested to record a finding on whether the cumulative effect of the Jute Act and the National Jute Policy results in the provision of raw jute at less than adequate remuneration, rather than resting on the denial of the sampled producers/exporters.

vi. The Authority has rightly rejected the contention that no benefit was conferred under the Nepal cash grant programme during the period of investigation, and rightly held that the subsidy cannot be treated as withdrawn under Article 19.1 of the ASCM since the repeal post-dates both the period of investigation and the initiation.

vii. The Industrial Enterprises Act, 2076 of Nepal provides for further fiscal incentives, including income tax incentives, customs duty concessions and incentives for export oriented and priority industries, which constitute revenue foregone and are specific to industries registered under that Act.

viii. The domestic industry has suffered material injury on account of the subsidised imports, which have increased in absolute and relative terms despite the anti-dumping duty in force, are undercutting the prices of the domestic industry and have suppressed and depressed its prices, and the listed other known factors have not caused injury. The decline in demand in[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 181 the period of investigation did not cause injury because the subject imports gained market share despite the anti-dumping duty and domestic capacity.

ix. Jute yarn, hessian fabric and sacking bags constitute a single article within the meaning of Rule 2(ca) of the Rules; the subsidy is not granted in respect of individual product types but to the producers of the subject goods as a whole, and a single unified duty should be recommended for jute products as a whole.

x. The imposition of countervailing duty is in the public interest having regard to the employment of about four lakh workers in the jute mills, the livelihood of about forty lakh jute farming families, the concentration of the industry in North 24 Parganas, the need for the co-existence of the open market and government procurement segments, the absence of participation of any importer or user, and the findings of the Commission for Agricultural Costs and Prices. The duty should be recommended for a period of five years.

K.2. Submissions of the other interested parties

177. The other interested parties have made the following submissions in response to the disclosure statement:

i. The methodology adopted under Programme 10 results in impermissible double counting.

The cash incentive under Programme 8 has been countervailed in full, on a shipment-wise basis and net only of bank charges. The same cash incentive is thereafter treated as an income stream under Programme 10 and the difference between tax at 27.5% and the 10% tax actually borne on it is countervailed again. On an incentive of 100, a total of 117.50 is countervailed although the benefit attributable to the incentive cannot exceed 100. This is contrary to Section 9(1) of the Act, Rule 20 of the Rules and Articles 19.3 and 19.4 of the ASCM, and to the reasoning of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit in Kajaria Iron Castings Pvt. Ltd. v. United States, where countervailing both an export rebate and the tax deduction attributable to that rebate was held to double count the subsidy. The Authority itself declined to impose an additional benefit already captured under another programme in Textured Tempered Glass from Malaysia. Programme 10 need not be disregarded altogether, but only the incremental benefit arising independently of Programme 8 can be countervailed.

ii. The Programme 10 benefit has been allocated over export sales alone, whereas the tax liability of the company is determined on its total taxable income; the benefit should be allocated over total sales, including domestic sales. Company-specific recomputations have been furnished for the sampled entities on this basis and after excluding the cash incentive.

iii. With effect from 1st July 2026, the Finance Act, 2026 of Bangladesh has reduced the rate of tax deducted at source on cash export subsidy under Section 112 of the Income Tax Act, 2023 from 10% to 5% and has substituted Section 163 so that tax deducted in excess of the tax assessed is refundable or adjustable. The cash subsidy is therefore liable to tax at the regular rate of 27.5% from that date. Although this change post-dates the period of investigation, it should be taken into account since the duty is to remain in force for five years.

iv. The non-response of the Government of Bangladesh cannot justify disregarding or overriding reliable company-specific information furnished and verified by the cooperating producers/exporters. Facts available under Rule 6(8) and Article 12.7 of the ASCM may fill gaps in the record but cannot be used to disregard substantiated evidence on record, and no adverse inference should be drawn against cooperating exporters.

v. The treatment of the existing anti-dumping duty requires a specific and quantified adjustment. A general statement that the duties will be harmonised is insufficient.

Programme 8 is expressly export contingent and the Authority has itself found that it reduces the effective export price. The Authority must identify the portion of the dumping margin attributable to the export subsidy, quantify the overlap, ensure that the countervailing duty does not duplicate the remedial effect of the anti-dumping duty and disclose the methodology, in terms of Section 9B(1)(a) of the Act, Article VI:5 of GATT 1994 and the Appellate Body report in US – Anti-Dumping and Countervailing Duties (China). Reliance is also placed on the decision of the CESTAT in Suncity Sheets Pvt. Ltd. v. Union of India.

vi. The nil determinations under Programmes 1 to 7, 9, 11 and 12 should be maintained in the final findings, and if any change is made the respondents should be given an opportunity to comment.

vii. The injury and causal link analysis requires reconsideration in view of the contraction in demand by about 20% in the period of investigation and the decline in subject imports by about 12.5% over the preceding year. An increase in the market share of the subject imports in a contracting market does not by itself discharge the obligation of non-attribution; the Authority must separate and distinguish the effects of the contraction in demand from those of the subsidised imports.

viii. The injury data of the domestic industry has been revised twice, first to include hessian bags and thereafter to correct a linking/formula error, after the Authority itself noted that the data was identical to that furnished in the anti-dumping mid-term review. The final findings should transparently set out the original data, the revised data, the nature of each correction, its effect on the injury indicators and whether it affects the injury and causal link conclusions.

ix. Only three out of twenty-four cooperating producers/exporters from Bangladesh were sampled, and the sample may not reflect the conditions prevailing among the cooperating exporters; in any event, since the margin for the non-sampled cooperating exporters is the weighted average of the sampled groups, the Programme 10 methodology must be corrected at the sampled level before any weighted average or facts available rate is determined.

x. A. M. Jute Industries Limited, a non-sampled cooperating producer/exporter from Bangladesh, has separately submitted that the methodology under Programme 10 counts the cash incentive twice and that the portion of the tax benefit attributable to the Programme 8 incentive should be removed, or no benefit at all quantified under Programme 10; that the countervailing duty read with the anti-dumping duty in force should not compensate the same export subsidisation twice; that the nil determinations under Programmes 1 to 7, 9, 11 and 12 should be maintained; that facts available should not be applied against it as a cooperating exporter; that the injury and causal link determination should be reconsidered in[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 183 the light of the decline in subject imports and the contraction in demand; that the revised injury information of the domestic industry should be re-examined; and that the Programme 10 methodology should be corrected at the sampled level before any weighted average rate is applied to the non-sampled cooperating exporters.

xi. The Government of Nepal has unconditionally repealed the Procedure Relating to the Provision of Cash Subsidy on Exports, 2075 B.S. pursuant to the decision of the Council of Ministers dated 24th February 2026, as confirmed by a letter of the Ministry of Foreign Affairs, Government of Nepal, dated 14th September 2026 forwarding a letter of the Ministry of Industry, Commerce and Supplies dated 11th September 2026, filed as Exhibit 1. The reliance of the Authority on a statement regarding a production-based incentive policy is misplaced, since the withdrawal of the programme is not contingent upon the introduction of a new programme, no such policy has been put in place, and a production- based incentive cannot be a successor to an export subsidy. The programme having been withdrawn, it cannot be countervailed in terms of Article 19.1 of the ASCM, and the investigation should be terminated in respect of Nepal.

xii. No amounts were received under the programme during the period of investigation. The exporter applies to its bank with the prescribed documents and the bank credits the amount to the exporter's account under a lien until the bank is reimbursed by the Nepal Rastra Bank;

the exporter is not permitted to draw or utilise the amount so credited. Letters from the concerned banks confirming the lien are filed as Exhibit 2. The Government of Nepal has stated that it has not provided any grants under the programme since 17th October 2022 and has made no budgetary provision for 2022-23, 2023-24 and 2024-25; no question of cancellation or write-off of accrued amounts can therefore arise.

i. The banks with which the claims were lodged are not government banks or public bodies within the meaning of Article 1 of the ASCM. Any amount credited by the banks cannot be attributed to the Government of Nepal, which has made no disbursement, and there is accordingly no financial contribution.

ii. The tax concession under Section 11(3)(a) of the Income Tax Act, 2058 is determined solely by the number of Nepali citizens employed, applies to all industries other than those producing tobacco products, whose exclusion is justified under Article XX of GATT 1994, and is based on objective criteria that are economic in nature and horizontal in application within the meaning of footnote 2 to Article 2 of the ASCM. The programme is not specific and is not countervailable.

K.3. Examination by the Authority

178. The Authority has examined the post-disclosure comments of the interested parties. Submissions which merely reiterate contentions raised earlier in the investigation have been dealt with in the relevant sections above and are not repeated here. The Authority notes that the post-disclosure submissions of the domestic industry concur with the determinations proposed in the disclosure statement on the scope of the product under consideration, like article, standing, confidentiality, sampling and the treatment of the responses of the Governments of the subject countries, and no interested party has raised any new issue on these aspects. Those determinations are confirmed.

K.3.1. Programme 8 and Programme 10 of Bangladesh: alleged double counting

179. The producers/exporters from Bangladesh have contended that the cash incentive countervailed under Programme 8 has again been used as the base for the determination of benefit under Programme 10, and that the same benefit has thereby been countervailed twice. The Authority has examined the contention. Under Programme 8 the cash incentive has been countervailed at the full amount of the entitlement accruing on exports made during the period of investigation, gross of the tax deducted at source on it. The benefit determined in the disclosure statement under Programme 10 on the cash incentive income stream was the difference between tax at 27.5% and the tax actually borne on the same amount. The two programmes are distinct, rest on different legal instruments and involve different forms of financial contribution, and the Authority does not accept that the tax treatment of a subsidy is in general to be taken into account in measuring it. The position of the cash incentive income stream is, however, particular. The amount countervailed under Programme 8 already comprises the whole of the incentive, including the portion which the recipient would have borne as tax at the benchmark rate, and the concession measured on that stream under Programme 10 is that very portion. To countervail it under both programmes would measure the same revenue twice. The Authority has therefore accepted the contention to this extent and has excluded the cash incentive income stream from the determination of benefit under Programme 10, as recorded in Section G.6.1 above. The benefit under Programme 10 has been re-determined for each sampled entity on the export income and domestic income streams alone, by one and the same method for all the sampled entities, and the revised determinations are set out in Sections G.7 and G.11 above.

The illustration furnished by the producers/exporters, that on an incentive of 100 an amount of 117.50 is countervailed, proceeds on the premise that the tax treatment of a subsidy must be taken into account in measuring it. The Rules provide otherwise. In terms of Rule 12 of the Rules read with Annexure IV thereto, a direct transfer of funds is measured at the amount received by the recipient and a tax reduction is measured as the difference between the tax actually paid and the tax payable at the normal rate, and no allowance can be made for any tax effects of subsidies.

Each of the two subsidies has been determined in accordance with these provisions, and the countervailing duty recommended does not exceed the amount of subsidy so determined, as required by Section 9(1) of the Act, Rule 20 of the Rules and Article 19.4 of the ASCM. The cash incentive income stream has accordingly been retained in the determination of benefit under Programme 10, as disclosed.

180. The Authority does not accept the further contention of A. M. Jute Industries Limited that no benefit at all should be quantified under Programme 10. The reduced rate of 10% on the income of the jute industry, and the treatment of the tax collected or deducted at source as the final discharge of tax on export income, are revenue foregone by the Government of Bangladesh on the export income and domestic income of the recipient, which is income independent of the cash incentive, and confer a benefit equal to the tax that would otherwise have been payable at the standard rate on that income. The exclusion of the cash incentive income stream does not extend to those streams. The producers/exporters have themselves accepted in their comments that Programme 10 need not be disregarded altogether.

181. The company-specific recomputations furnished by the sampled producers/exporters have been examined. To the extent that they remove the cash incentive stream, the result now reached by the Authority is the same in principle, although the Authority has proceeded on the figures in the returns, computations and audited accounts as examined in Section G.7 above and not on the recomputations as furnished. The recomputations for Janata Jute Mills Limited and Sagar Jute Spinning Mills Ltd. further deduct the entire cash subsidy income from the profit of the year and arrive at negative benefits, which are presented as negative subsidy margins. A negative benefit in a year is not a subsidy and cannot be set off against the benefit of another year or another programme; where the income excluding the cash incentive is a loss, or the tax borne exceeds the tax at the benchmark rate, the benefit for that year has been taken as nil. The recomputation for Janata Jute Mills Limited for FY 2023-24 also departs from the Income Breakdown Statement annexed to its own return, on which the Authority has relied. The recomputations have been adopted to the extent of the total sales furnished therein, as recorded below.

K.3.2. Allocation of the benefit under Programme 10

182. The sampled producers/exporters have contended that the benefit under Programme 10 should be allocated over their total sales and not over export sales alone, since the tax liability of a company is determined on its total taxable income. The authority has considered the comments.The benefit under Programme 10 has been determined for the entity as a whole on the export income and domestic income streams, the benefit on the domestic income stream being taken in full and not in the export ratio, and has been allocated over the total sales of the entity during the period of investigation as furnished by the producers/exporters, the rate so determined being applied to the exports of the subject goods to India. The recomputations furnished by the producers/exporters retain the export-allocated benefit in the numerator while adopting total sales in the denominator, which is internally inconsistent, and have not been adopted as such.

K.3.3. Amendments to the income tax law of Bangladesh with effect from 1st July 2026

183. The producers/exporters have submitted that the Finance Act, 2026 of Bangladesh has, with effect from 1st July 2026, reduced the rate of tax deducted at source on cash export subsidy from 10% to 5% and has made tax deducted in excess of the tax assessed refundable or adjustable, so that the cash subsidy would be liable to tax at 27.5%. The Authority notes that these amendments post-date the period of investigation by more than a year and have no bearing on the benefit conferred during the period of investigation, which is the basis of the present determination. The effect, if any, of a change in the tax treatment of the cash incentive on the continued subsidisation of the subject goods is a matter that can be examined in a review under the Rules on the basis of evidence of its actual operation.

K.3.4. Facts available and the cooperating producers/exporters

184. The producers/exporters from Bangladesh have contended that the non-response of the Government of Bangladesh cannot justify the disregard of verified company-specific186 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] information furnished by them. The Authority notes that facts available in terms of Rule 7(8) of the Rules have been applied only to the extent that information on the operation of the programmes of the Government of Bangladesh is not available in its response, and in respect of the producers/exporters which did not cooperate. Every figure adopted for the sampled producers/exporters, under Programme 8 as well as Programme 10, has been drawn from their own questionnaire responses, supplementary replies, Format E statements, income tax returns and computations. No adverse inference has been drawn against any cooperating producer/exporter on account of any gap in the information furnished by the Government of Bangladesh, and the contention proceeds on a misapprehension of the determination.

K.3.5. Double remedy with the anti-dumping duty in force

185. Both the domestic industry and the producers/exporters from Bangladesh have addressed the interaction of the countervailing duty with the anti-dumping duty in force on the subject goods. The producers/exporters have sought a quantified adjustment for the portion of the dumping margin attributable to the export subsidy, and the domestic industry has accepted that the overlap between the two remedies is to be addressed, citing the approach of confining the adjustment to the export subsidy, while contending that it does not preclude the imposition of countervailing duty. The Authority has recorded its determination in the relevant section above.

Section 9B(1)(a) of the Act does not bar the imposition of countervailing duty on goods subject to anti-dumping duty; what it prohibits is the compensation of the same situation of dumping or export subsidisation twice. The Authority has therefore determined the countervailing duty for each producer/exporter in two components and has recommended that the anti-dumping duty continue to be collected in full and that the export subsidy component of the countervailing duty be collected only to the extent that it exceeds the anti-dumping duty leviable on the same consignment under the notification in force at the time of import.

K.3.6. Programmes of the Government of Bangladesh on which no benefit has been

determined

186. The producers/exporters have requested that the nil determinations under Programmes 1 to 7, 9, 11 and 12 be maintained. The domestic industry has reiterated its request that the Authority record a finding on the provision of raw jute at less than adequate remuneration under the Jute Act, 2017 and the National Jute Policy, 2018, and has referred to modernisation support, technology upgradation funds, skill enhancement initiatives and concessional loans. The Authority notes that the domestic industry has not, at the post-disclosure stage or earlier, placed on record evidence of a financial contribution to the sampled producers/exporters under any of these heads, of an appropriate benchmark for raw jute in Bangladesh, or of a benefit actually received, and that the sampled producers/exporters have confirmed on record that they have not availed of any assistance under these programmes. The determinations recorded in the relevant sections above in respect of Programmes 1 to 7, 9, 11 and 12 are confirmed.

K.3.7. Programme 1 of Nepal: repeal of the programme

187. The producers/exporters from Nepal have filed, as Exhibit 1, a letter of the Ministry of Foreign Affairs, Government of Nepal, dated 14th September 2026 addressed to the Embassy of Nepal in New Delhi, forwarding a letter of the Ministry of Industry, Commerce and Supplies dated 11th September 2026, which states that the Procedure Relating to the Provision of Cash Subsidy on Exports, 2075 B.S. has been repealed pursuant to the decision of the Council of[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 187 Ministers dated 24th February 2026. The Authority has examined the letter. It confirms the fact of the repeal, which was already on record and has been taken into account in the relevant

section above. It does not address the entitlements which had accrued on exports made during the period of investigation, the amounts which stand credited to the accounts of the producers/exporters, or the treatment of the receivables carried in their books, and it does not describe the repeal as unconditional or as extinguishing accrued claims. The letter therefore does

not alter the finding that the subsidy in respect of the period of investigation had been conferred and cannot be said to have been withdrawn within the meaning of Article 19.1 of the ASCM. As regards the reference to a production-based incentive policy, the Authority clarifies that the finding rests on the vesting of entitlement upon the making of qualifying exports during the period of investigation and on the amounts actually credited, and not on the existence or

otherwise of a successor programme; the reference to the successor procedure and the budget statement was recorded as a circumstance indicating that the repeal was not shown to be an unqualified withdrawal of export subsidisation, and no more. The request for termination of the investigation in respect of Nepal is not acceded to.

K.3.8. Programme 1 of Nepal: receipt of the incentive and the alleged lien

188. The producers/exporters from Nepal have filed, as Exhibit 2, nine letters issued between 14th and 16th September 2026 by five banks. Each letter is in identical terms and states that the exporter claimed incentives for the fiscal year 2080/81 B.S., that the bank credited the amount to the current account of the exporter under a lien to the bank until reimbursement by the Nepal Rastra Bank, that the bank has not received reimbursement, and that the exporter is not allowed to draw or utilise the money so credited. The Authority has examined these letters against the record. The bank statements and the ITPF ledgers placed on record by the producers/exporters themselves in their supplementary responses show credits of the cash incentive into ordinary current accounts during the period of investigation and cheque withdrawals, loan repayments and transfers effected from those accounts on and after the dates of credit; no lien, hold or restriction is recorded on any of the statements. The letters now filed are confined to claims relating to the fiscal year 2080/81 B.S. and are silent on the credits relating to the fiscal year 2081/82 B.S., which covers the greater part of the period of investigation. The Government of Nepal stated in its questionnaire response that amounts credited by commercial banks to exporters are not permitted to be used until release authorisation is issued by the Nepal Rastra Bank; that statement, like the bank letters, describes the scheme as it is intended to operate, whereas the bank statements on record show how the accounts were in fact operated. No lien agreement, no instruction of the Nepal Rastra Bank and no communication of the banks restricting the operation of the accounts has been produced, although the producers/exporters were specifically called upon to produce such documents during the investigation. The producers/exporters have also not offered any explanation of the fact, recorded in the disclosure statement, that the amounts credited to their accounts during the period of investigation exceeded the entitlement of five per cent on exports made during the period of investigation, or of the claims at rates of up to eight per cent recorded in their own audited accounts. Letters obtained after the issue of the disclosure statement, in a common format, which are contradicted by the contemporaneous bank statements of the same banks on record, cannot displace that record. The finding that the benefit under Programme 1 was conferred during the period of investigation is confirmed.

189. As regards the contention that the banks are not public bodies and that the amounts credited by them cannot be attributed to the Government of Nepal, the Authority notes that the188 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] credits were made on applications lodged under Section 5 of the Procedure, on the strength of the documents prescribed thereunder, and in accordance with the mechanism of crediting and reimbursement under Sections 6 and 7 of the Procedure, from or against a dedicated account maintained at the Nepal Rastra Bank and funded in advance by the Ministry of Finance. The commercial bank is the channel through which the Government of Nepal disburses a grant which the Government has undertaken to provide; whether the bank is itself a public body is immaterial to the characterisation of the grant as a financial contribution by the Government of Nepal. The Authority further notes that the contention is inconsistent with the position of the producers/exporters that the Government of Nepal has made no disbursement since October 2022: if that were so, the producers/exporters have received and used substantial sums credited by their banks under a government scheme which, on their own case, the Government has not funded, a circumstance which has not been explained. In any event, the benefit under Programme 1 has been determined on the basis of the entitlement of five per cent accrued by the producers/exporters themselves on their exports to India during the period of investigation, and not on the amounts credited, which are higher.

K.3.9. Programme 2 of Nepal: specificity

190. The producers/exporters from Nepal have reiterated that the tax concession under Section 11(3)(a) of the Income Tax Act, 2058 is based on the number of employees and is therefore not specific. The Authority has dealt with this contention in the relevant section above. The post-disclosure submission addresses only the employment-linked rebate under Section 11(3)(a) and does not address the first tier of the concession, namely the reduced rate of 20% for special industries under Section 11(2b)(b), which is confined by the statute to production-based, agriculture and forest product based and mineral industries and is not available to the services, trading and other sectors of the economy. The employment-linked rebate operates only within that class of industries and partakes of the same limitation. A criterion is horizontal in application within the meaning of footnote 2 to Article 2 of the ASCM only where it is available to all enterprises which meet it, and that is not the case here. The finding that the concession is de jure specific and countervailable is confirmed.

K.3.10. Injury, causal link and the revised information of the domestic industry

191. The producers/exporters from Bangladesh have sought a more detailed non-attribution analysis in respect of the contraction in demand in the period of investigation, and a transparent statement of the revisions made to the injury information of the domestic industry. The Authority has examined both requests. The examination of the contraction in demand in the relevant section above has been elaborated so as to record the extent to which the decline in absolute volumes in the period of investigation was shared by all participants in the market, and the reasons for which the contraction in demand does not account for the volume share and price effects of the subsidised imports on which the finding of injury and causal link rests. As regards the revisions to the injury information, the Authority has recorded in the relevant section above the nature of revision and its effect on the principal injury indicators for the period of investigation, together with a table comparing the information as originally furnished with the information as revised and adopted. The inclusion of hessian bags altered the volume, price and profit parameters by negligible amounts, and the correction of the linking/formula error materially altered only the inventory figures, in a direction unfavourable to the domestic industry. The producers/exporters have themselves stated that a clerical error does not invalidate the investigation, and have not identified any figure in the revised information which they contend to be incorrect. The determinations on injury and causal link are confirmed.

K.3.11. Sampling and margins for non-sampled cooperating producers/exporters

192. The contention that the sample of three groups from Bangladesh is not representative has been dealt with in the relevant section above and no new ground has been advanced. The further[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 189 contention that the Programme 10 methodology must be corrected at the sampled level before any weighted average or facts available rate is determined has been considered. The benefit under Programme 10 has been re-determined for each sampled group on the exclusion of the cash incentive income stream and the allocation over total sales accepted above, and the weighted average margin for the non-sampled cooperating producers/exporters and the facts available margin for all other producers/exporters from Bangladesh have been re-determined on the basis of the revised margins of the sampled groups, as shown in the subsidy margin table above.

K.3.12. Other submissions of the domestic industry

193. The domestic industry has requested a single duty on jute products as a whole and the imposition of the duty for a period of five years. The Authority notes that the product under consideration comprising jute yarn/twine, jute sacking bags and cloth and jute hessian bags and fabrics has been treated as a single product, that the subsidy programmes countervailed herein are not granted with reference to individual product types but to the producers of the subject goods on their export or total turnover, and that the subsidy margin has accordingly been determined for each producer/exporter for the product under consideration as a whole. The injury margin, determined for each producer/exporter on a weighted average basis, is higher than the subsidy margin in every case, and the lowest product-wise injury margin on the record also exceeds the duty determined for the producer concerned. A single duty per producer/exporter for the product under consideration as a whole has accordingly been recommended, in the form of a fixed amount in US dollars per metric tonne determined by applying the subsidy margin to the weighted average FOB export price of the producer/exporter for the product under consideration during the period of investigation, the same form in which the anti-dumping duty on the subject goods is expressed. As regards the further incentives under the Industrial Enterprises Act, 2076 of Nepal, the Authority reiterates that the sampled producers/exporters have confirmed on record that no other programme has been availed of and no benefit under any further incentive has been established on the record for the period of investigation.

K.3.13. Submissions of the Government of Bangladesh

194. The Government of Bangladesh, in its response to the government questionnaire, its post-hearing submissions and its comments on the disclosure statement, has submitted that none of the alleged programmes is a countervailable subsidy. It has been submitted that Programmes 1 to 7 apply only to enterprises located in the export processing zones and the economic zones, that only four enterprises producing jute goods operate in the export processing zones and none of them has received any incentive, and that no producer of the subject goods is located in the economic zones; that Programme 9 is available to all export oriented industries and is not specific; that Programme 10 is a sector-wide rate of tax under SRO No. 304 dated 5th November 2023 which applies alike to enterprises selling in the domestic market and to exporters, is not contingent upon export performance and is not specific, and that in any case the exporters sell to India below cost, the profit is absent or insignificant and the programme has no significant impact; that the Export Development Fund provides refinance at market related rates and is not used by the jute sector, which does not import its inputs; and that the National Jute Policy, 2018 is a policy framework without any financial contribution. As regards Programme 8, it has been submitted that the cash incentive is a measure permissible to a least developed country under Article 27.2(a) read with Annex VII of the ASCM, that it is available to a large number of sectors, and that the rates for jute goods were reduced by more than half in 2024-25. It has further been submitted that the subsidy margins have been disclosed in ranges, which obscures the true picture; that the evidence of injury and causal link is insufficient in terms of Article 11.2 of the ASCM, the share of imports from Bangladesh having remained broadly constant and the economic parameters of the domestic industry showing improvement; that the landed value, the190 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] price undercutting and the injury margin have been computed without adding the anti-dumping duty in force; that the non-injurious price has been kept confidential; that the same injury, over the same injury period and period of investigation, has already been attributed to dumped imports in the mid-term review; that the anti-dumping duty in force already neutralises the effect of the export subsidy reflected in the export price, so that the levy of countervailing duty would amount to a double remedy contrary to Article VI:5 of GATT 1994, Article 19.3 of the ASCM and Section 9B(1) of the Act; that the non-confidential version of the application does not contain meaningful summaries as required under Article 12.4.1 of the ASCM; that Cheviot Company Ltd. is an importer of the subject goods and that, upon its exclusion, the remaining applicants may account for less than 25% of Indian production; that the non-consideration of its response and post-hearing submissions in the disclosure statement is inconsistent with Articles 12.1 and 12.7 of the ASCM; and that the investigation should be terminated in terms of Article 11.9 of the ASCM.

195. The Authority has examined the submissions. As recorded in the relevant section above, the response and the submissions of the Government of Bangladesh have been taken on record and considered. As regards Programmes 1 to 7, 9, 11 and 12, no benefit has been determined for any of the sampled producers/exporters and no duty has been recommended on account of these programmes, and the submissions do not call for any further finding. As regards Programme 8, the Government of Bangladesh has itself described the programme as an export incentive maintained in terms of Article 27 of the ASCM, the incentive is payable on the export of jute goods at the rates notified in the circulars of Bangladesh Bank, and the rates of 10%, 5% and 3% stated by the Government of Bangladesh for 2024-25 correspond to FE Circular No. 12 dated 30.06.2024, which has been applied by the Authority for exports made from 1st July 2024. A programme under which payment is made upon export is contingent upon export performance, and the availability of the incentive to other export sectors does not alter this position. The claim based on the status of Bangladesh as a least developed country has been dealt with in the relevant section above. The benefit has been determined on the basis of the amounts reported by the sampled producers/exporters, and the reduction in the rates is reflected therein. Any change in the programme after the period of investigation is a matter which can be examined in a review under the Rules. As regards Programme 10, the response confirms that the reduced rate under SRO No. 304 is available only on income derived from the manufacture of jute goods. A benefit limited by law to an industry is specific, and the uniform application of the rate within that industry does not make it non-specific. The submission that the programme is not contingent upon export performance is consistent with the treatment of the programme by the Authority. The contention that there is no profit and hence no benefit is not borne out by the record, as the benefit has been determined from the income tax returns and tax computations of the sampled producers/exporters, which show the taxable income and the tax paid thereon.

196. As regards injury and causal link, the Authority has not relied upon the information in the application alone. The determination is based on the transaction-wise import data of DG Systems and the verified information of the domestic industry, as examined in the relevant sections above, wherein the increase in the market share of the subject imports, the price undercutting and price suppression, and the effect of the contraction in demand have been dealt with. The landed value has been determined as the CIF value of the imports with the applicable basic customs duty, if any, in accordance with the consistent practice of the Authority. Anti- dumping duty is not added to the landed value for the purpose of determining price undercutting or the injury margin. The non-injurious price is based on the confidential cost information of the domestic industry, and the methodology adopted for its determination has been stated in the relevant section above. Dumping and subsidisation of the same imports are not mutually exclusive, and the finding of injury in the mid-term review for the same period does not preclude a finding that the subsidised imports have caused injury to the domestic industry. The law addresses the concurrent application of the two duties at the stage of levy, and the Authority has,[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र :असाधारण 191 as recorded in the relevant section above and in the recommendation, provided that the export subsidy component of the countervailing duty be collected only to the extent that it exceeds the anti-dumping duty leviable. The confidentiality claims of the domestic industry have been examined in the relevant section above. As regards Cheviot Company Ltd., the applicant producers have not imported the subject goods from the subject countries during the period of investigation and that they are not related to any exporter or importer of the subject goods, and no evidence to the contrary has been placed on record; the standing of the applicants has been examined in the relevant section above. The request for termination of the investigation in terms of Article 11.9 of the ASCM is accordingly not acceded to.

L. CONCLUSIONS

197. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and the facts available before the Authority, as recorded in these final findings, and on the basis of the above analysis of the state of subsidisation, injury and causal link, the Authority concludes that:

i. The product under consideration is "Jute Products" comprising jute yarn/twine (single, multiple folded or cabled), jute sacking bags and cloth, and jute hessian bags and fabrics, including the subject goods when imported as jute products containing mineral oil or vegetable oil and as diversified jute products, as defined in the initiation notification, and the product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration.

ii. The applicant producers constitute the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the requirement of standing under Rule 6(3) of the Rules.

iii. The Government of Bangladesh filed a response to the government questionnaire, which has been taken on record and examined. The programmes of the Government of Bangladesh have been examined on the basis of the said response, the information furnished by the responding producers/exporters and the facts available on record. The response of the Government of Nepal has been taken on record and examined.

iv. The producers/exporters of the subject goods in Bangladesh have received countervailable subsidies under Programme 8 (cash incentive on export of jute goods), which is a prohibited export subsidy, and under Programme 10 (preferential income tax treatment of the jute industry). No benefit has been established under Programmes 1 to 7, 9, 11 and 12 for the sampled producers/exporters.

v. The producers/exporters of the subject goods in Nepal have received countervailable subsidies under Programme 1 (cash grants on export of jute products), which is a prohibited export subsidy, and under Programme 2 (tax subsidies for jute industries).

vi. The subsidy margins determined for the sampled producers/exporters, the non-sampled cooperating producers/exporters and all other producers/exporters from each of the subject countries are above the de minimis level.

vii. The domestic industry has suffered material injury. The subject imports have increased in absolute terms and in relation to production and consumption in India over the injury period, are undercutting the prices of the domestic industry and have suppressed and depressed its prices, and the domestic industry has suffered a decline in production, capacity utilisation, domestic sales, market share, profits, cash profits and return on capital employed.

viii. The material injury to the domestic industry has been caused by the subsidised imports from the subject countries, and the other known factors examined have not caused the injury.

ix. The subject goods are already subject to anti-dumping duty. In order to ensure that the same situation of export subsidisation is not compensated twice, the component of the countervailing duty attributable to the export contingent programmes is to be collected only to the extent that it exceeds the anti-dumping duty leviable on the same consignment, the component attributable to the tax concessions being collected in full.

x. The imposition of countervailing duty is in the public interest, having regard to the interests of the domestic producers, the workers and the raw jute farmers dependent on the industry, the absence of any participation by importers or users, and the capacity of the Indian industry to meet the demand in the country.

M. RECOMMENDATION

198. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, the Governments of the subject countries, the producers/exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of subsidisation, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into subsidisation, injury and causal link in terms of the provisions of the Act and the Rules, and having established that the producers/exporters of the subject goods in the subject countries have received countervailable subsidies within the meaning of Section 9 of the Act, that the domestic industry has suffered material injury and that the injury has been caused by the subsidised imports, the Authority is of the view that imposition of definitive countervailing duty is required to offset the subsidisation and injury.

199. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive countervailing duty equal to the lesser of the subsidy margin and the injury margin, so as to remove the injury to the domestic industry. The injury margins determined for each of the sampled producers/exporters, the non-sampled cooperating producers/exporters and all other producers/exporters from each of the subject countries are higher than the corresponding subsidy margins. Accordingly, the Authority recommends imposition of definitive countervailing duty on imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries, for a period of five years from the date of notification by the Central Government, as a fixed amount in US dollars per metric tonne for each producer/exporter for the product under consideration as a whole. The amount is shown in the duty table in two components, that attributable to the export contingent programme (Programme 8 of Bangladesh and Programme 1 of Nepal) in column (7) and that attributable to the tax concession (Programme 10 of Bangladesh and Programme 2 of Nepal) in column (8), the total being shown in column (9).

200. The subject goods being already subject to anti-dumping duty under Notification No. 33/2022-Customs (ADD) dated 30th December 2022, the Authority further recommends, in terms of Section 9B(1)(a) of the Act, that the countervailing duty payable on any consignment of the subject goods be the amount in column (8) of the duty table together with the amount, if any, by which the amount in column (7) exceeds the anti-dumping duty leviable on that consignment under the anti-dumping duty notification in force at the time of import; and that where the anti- dumping duty so leviable equals or exceeds the amount in column (7), the countervailing duty payable be the amount in column (8) alone. The anti-dumping duty shall continue to be collected in full.

Duty Table

*Jute Products comprising jute yarn/twine (single, multiple folded or cabled), jute sacking bags and

cloth, and jute hessian bags and fabrics, including such goods imported as jute products containing

mineral oil or vegetable oil and as diversified jute products, but excluding blanket, decorative fabrics,

floor coverings, hand and shopping bags, handicrafts, carpet backing cloth, geo-textiles and other gift

novelty items. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product

under consideration.

Note 1: The amounts in columns (7), (8) and (9) have been determined by applying the subsidy margin

determined for each producer/exporter to its weighted average FOB export price of the product under

consideration to India during the period of investigation; for the non-sampled cooperating

producers/exporters and for any other producer/exporter of each country, the volume-weighted average

FOB export price of the sampled producers/exporters of that country has been adopted.

Note 2: The producer-specific rates of countervailing duty shall apply subject to the production before

the customs authorities of a valid commercial invoice carrying a declaration, dated and signed by an

authorised officer of the entity issuing the invoice with name and designation, certifying that the goods

covered by the invoice were produced by the producer named in the corresponding row of the duty table;

in the absence of such a declaration, the rate applicable to any other producer of the country concerned

shall apply.

N. FURTHER PROCEDURE

201. An appeal against the order of the Central Government arising out of these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

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