CVD ssr investigations imports of Copper Tubes and Pipes exported from Malaysia, Thailand and Vietnam

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102026-276929

CG-DL-E-08102026-276929

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2026/आश्विन 6, 1948 No. 289] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2026/ASVINA 6, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2026

मामला सं. सीवीडी (एसएसआर) – 0001/ 2026

विषय: मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कॉपर ट्यूब और पाइप के आयातों के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की निर्णायक समीक्षा

1. फा. सं. 7/27/2026: समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रुप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली' के रुप में कहा गया है) प्रावधानों के अंतर्गत, मैसर्स राम रत्न वायर्स लिमिटेड और मेटट्यूब कॉपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें इसके बाद 'आवेदक' के रुप में कहा गया है) ने मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम (जिन्हें इसके बाद "संबद्ध देश" के रुप में कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'कॉपर ट्यूब और पाइप' (जिन्हें इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध वस्तुएं" या "पीयूसी" के रुप 7461 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] में कहा गया है) के आयातों पर अधिरोपित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को जारी रखने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच की मांग करते हुए' र्निर्दष्ट प्राधिकारी' (जिन्हें इसके बाद 'प्राधिकारी' के रुप में कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दाखिल किया है।

2. अधिनियम की धारा 9 (6) और सीवीडी नियमावली के नियम 24 (3) के अनुसार, अधिरोपित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क, यदि पहले प्रतिसंहृत (वापस) न किया गया हो, तो ऐसे अधिरोपण की तिथि से पाँच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, और प्राधिकारी से यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या उक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की समाप्ति से सब्सिडीकरण और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

तदनुसार, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर इस बात की समीक्षा करे कि क्या प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को निरंतर अधिरोपित रखने की आवश्यकता है, और क्या शुल्क की समाप्ति से सब्सिडीकरण और क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

3. सीवीडी नियमावली के नियम 6(5) और नियम 6क(1) तथा सब्सिडी एवं प्रतिसंतुलनकारी उपायों पर डब्ल्यूटीओ करार ("एससीएम करार") के अनुच्छेद 13 के अनुसार, थाईलैंड और वियतनाम की सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ क्रमशः 31.08.2026 और 07.09.2026 को जाँच-पूर्व परामर्श आयोजित किए गए, जिन्होंने लिखित अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किए। मलेशिया सरकार को भी जांच शुरुआत-पूर्व परामर्श के लिए आमंत्रित किया गया था;

तथापि, कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

4. थाईलैंड सरकार ने तर्क दिया कि आवेदन से सब्सिडीकरण और क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना स्थापित नहीं होती, विशेष रूप से इसलिए कि अन्य कार्यवाहियों के निष्कषों पर निर्भरता अनुचित थी।

उसने थाईलैंड से आयात में गिरावट, घरेलू उद्योग की वृद्धि, तथा इस तथ्य की ओर भी ध्यान आर्कर्षत किया कि संबद्ध आयातों में वियतनाम का बड़ा हिस्सा है। वियतनाम सरकार ने भी इसी प्रकार तर्क दिया कि सब्सिडीकरण और क्षति का जारी रहना स्थापित नहीं हुआ है, और वियतनाम से आयात में गिरावट तथा घरेलू उद्योग के विस्तार, निवेश और लाभप्रदता का उल्लेख किया। उसने आयात में कथित उछाल को भी चुनौती दी और डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए निविष्टि (इनपुट) लागत में वृद्धि से संबंधित चिंताएँ उठाईं। तथापि, किसी भी सरकार ने प्रतिसंतुलित सब्सिडी कार्यक्रमों के बंद होने को दर्शाने वाला कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। संबद्ध देशों की सरकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की जाएगी।

क. विगत जांच की पृष्ठभूमि

5. 'र्निर्दष्ट प्राधिकारी' द्वारा अपनी जांच शुरुआत अधिसूचना सं. 04/10/2020- डीजीटीआर के तहत दिनांक 25.09.2020 को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल सब्सिडीरोधी जांच शुरू की गई थी।

विस्तृत जांच के बाद, 'र्निर्दष्ट प्राधिकारी' ने अपनी दिनांक 31.01.2022 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 04/10/2020 - डीजीटीआर के तहत संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। 'र्निर्दष्ट प्राधिकारी' की सिफारिशों को दिनांक 28.04.2022 की अधिसूचना सं. 2/2022- सीमाशुल्क (सीवीडी) के माध्यम से पांच वषों की अवधि के लिए लागू किया गया था। वतर्मान प्रतिसंतुलनकारी शुल्क दिनांक 27.04.2027 तक लागू है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

6. वतर्मान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "कॉपर ट्यूब और पाइप" हैं। कॉपर ट्यूब और पाइप बेलनाकार (सिलिंकििल) आकार के होते हैं जिनका क्रॉस-सेक्शन गोल, आयताकार, वर्गाकार, अंडाकार आदि हो सकता है।

कॉपर ट्यूब और पाइप रिफाइंड कॉपर या कॉपर अलॉय (मिश्र धातु) से बनाए जा सकते हैं। कॉपर ट्यूब और पाइप का उपयोग मुख्य रूप से एयर-कं डीशनिंग और रेजििरेशन (एसीआर) सिस्टम में किया जाता है। एसीआर सिस्टम में प्रयोग होने वाले इस उत्पाद की 90% से अधिक खपत रिफाइंड कॉपर से बने गोल क्रॉस-सेक्शन वाले ट्यूब और पाइप की होती है।

7. विचाराधीन उत्पाद वही है जिसे मूल जांच में परिभाषित किया गया था। इसके अनुसार, विचाराधीन उत्पाद में आंतरिक खांचेदार कॉपर ट्यूब ("आईजीटी") और इसी तरह के खांचेदार ट्यूब शामिल नहीं हैं।

8. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 74 के तहत वर्गीकृ त किया गया है। यह देखने में आया है कि आयात डेटा के अनुसार, संबद्ध वस्तुओं को टैरिफ वर्गीकरण के तहत 8- डिजिट स्तर पर उप शीर्ष 74111000, 74112100, 74112200 और 74112900 में आयात किया जाता है। इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और किसी भी तरह से विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है तथा सभी परिस्थितियों में उत्पाद का विवरण ही मान्य होगा।

9. आवेदकों ने कोई उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति प्रस्तावित नहीं की है।

10. तथापि, इस जांच में शामिल पक्षकार विचाराधीन उत्पाद पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं और जांच की शुरूआत होने की सूचना मिलने के 15 दिनों के भीतर पीसीएन (औचित्य सहित), यदि कोई हो का प्रस्ताव कर सकते हैं।

बिना औचित्य बताए किए गए सुझावों पर प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

ग. समान वस्तु

11. आवेदक ने यह कहा है कि आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुएं में कोई विशेष अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा निर्र्मत वस्तु और मलेशिया, थाईलैंड एवं वियतनाम से आयात की गई संबद्ध वस्तुएं की तुलना भौतिक और रासायनिक गुणों, विनिर्माण की प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद की विशिष्टताएं, कीमत, वितरण और विपणन, तथा संबद्ध वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के आधार पर की जा सकती है। संबद्ध वस्तुएं और आवेदकों द्वारा निर्र्मत की गई वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग मे लाई जा सकती हैं। आवेदकों का यह दावा है कि विचाराधीन उत्पाद के ग्राहक संबद्ध वस्तुओं और आवेदकों द्वारा निर्र्मत की गई वस्तुओं का उपयेग एक-दूसरी के स्थान पर कर रहे हैं। इसलिए, इस जांच की शुरुआत के प्रयोजन से, जांच टीम का यह मानना है कि आवेदक द्वारा निर्र्मत की गई वस्तुएं, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग और आधार

12. सीवीडी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है:

"'घरेलू उद्योग' का तात् पर्य है एक जैसी वस्तु बनाने वाले सभी घरेलू उत्पादकों या ऐसे घरेलू उत्पादकों से है जिनका उस वस्तु का कुल उत्पादन, उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है; सिवाय तब जब ऐसे उत्पादक कथित सब्सिडी वाली वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से जुड़े हों, या स् वयं उसके आयातक हों, ऐसी स्थिति में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाएगा"

13. यह आवेदन मैसर्स राम रत्न वायर्स लिमिटेड (आरआरडब्ल्यूएल) और मेटट्यूब कॉपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एमसीआईपीएल) ने दायर किया है। आवेदकों के अतिरिक्त, भारत में लगभग 68 अन्य उत्पादक हैं, जो संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदन दायर किए जाने के पश्चात प्राधिकारी को आठ और घरेलू उत्पादकों, अर्थात् मैसर्स त्रिशूल मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मक्यू र्र मेटल्स एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, कच्छ कॉपर ट्यूब्स लिमिटेड, मैसर्स स्टार कॉपर, मैसर्स जय बनास मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यू इंडिया एक्सट्रूज़न्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स मेटल जेम्स और मेहता ट्यूब्स लिमिटेड से समर्थन पत्र प्राप्त हुए हैं। सभी समर्थन पत्रों की जाँच करने के पश्चात यह नोट किया गया है कि सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अनुसार आवेदक, समर्थक उत्पादकों के साथ मिलकर, कु ल घरेलू उत्पादन के एक बड़े अनुपात का गठन करते हैं।

14. आरआरडबल्यूएल ने यह प्रमाणित किया है कि उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध वस्तुओं के किसी भी आयातक या निर्यातक से संबंधित नहीं हैं। यह नोट किया गया है कि एमसीआईपीएल की मलेशिया में विचाराधीन उत्पाद की एक संबंधित समूह उत्पादक इकाई है, जिसका नाम मेटट्यूब (इंटरनेशनल) एसडीएन. बीएचडी. है। एमसीआईपीएल ने जाँच अवधि के दौरान इस इकाई से कु छ ऐसी वस्तुओं का आयात किया है जो विचाराधीन उत्पाद नहीं हैं, ककं तु जाँच अवधि के दौरान वहाँ से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है।

15. जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी का यह मत है कि आवेदक सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत यथापरिभाषित घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और आवेदन सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम 6(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ड. सब्सिडी कार्यक्रम

16. आवेदको ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/ निर्यातकों को उन देशों की सरकारों और अन्य 'सार्वजनिक निकायों' द्वारा विभिन्न स्तरों पर दी जाने वाली कार्रवाई योग्य सब्सिडी से लाभ मिला है।

आवेदकों ने संबद्ध सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक निकायों के उन कानूनों, नियमों, विनियमों और अन्य अधिसूचनाओं का सहारा लिया है जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

17. आवेदकों ने उन स्कीमों/कार्यक्रमों पर भरोसा किया है जिन्हें मूल जांच के दौरान प्राधिकारी द्वारा प्रतिसंतुलनीय माना गया था, और निर्णायक समीक्षा आवेदन में किसी नए कार्यक्रम/स्कीम का प्रस्ताव नहीं किया है। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य दर्शाते हैं कि मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों और निर्यातकों को संबद्ध देशों की संबंधित सरकारों और/अथवा अन्य सार्वजनिक निकायों द्वारा प्रदत्त, नीचे सूचीबद्ध इन सब्सिडियों का लाभ मिलना जारी रहा है।

क. मलेशिया

कार्यक्रम सं. 1 - माके ट डेवलपमेंट ग्रांट

कार्यक्रम सं 2 - साइंस फं ड

कार्यक्रम सं 3 - टेक्नो फं ड

कार्यक्रम सं 4 - इनो फं ड

कार्यक्रम सं 5 - क्रै डल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम

कार्यक्रम सं 6 - एक्सपोर्ट एक्सीलेंस प्रोग्राम

कार्यक्रम सं 7 - एक्सपोर्ट क्रे डिट रीफाइनेंसिंग

कार्यक्रम सं 8 - बायर क्रे डिट गारंटी

कार्यक्रम सं 9 - पायनियर स्टेटस

कार्यक्रम सं 10 - इन्वेस्टमेंट टैक्स पॉलिसी/ इन्वेस्टमेंट टैक्स अलाउं स (आईटीए)

कार्यक्रम सं 11 - रीइन्वेस्टमेंट अलाउं स (आरए)

कार्यक्रम सं 12 - एक्सीलरेटेड कै पिटल अलाउं स (एसीए)

कार्यक्रम सं 13 - ग्रुप रिलीफ

कार्यक्रम सं 14 - टैरिफ संबंधी प्रोत्साहन/ कच्चे माल पर आयात शुल्क से छू ट

कार्यक्रम सं 15 - इंडस्ट्रियल बिल्डिंग अलाउं स (आईबीए

कार्यक्रम सं 17- मलेशियाई ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए करयोग्य लाभ से दोहरी कटौती

कार्यक्रम सं 18 - ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर (ईसीईआर) में विनिर्माण और उससे जुड़ी सेवा के लिए प्रोत्साहन

कार्यक्रम सं 19 – आयात शुल्क, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क पर ॉिबैक

कार्यक्रम सं 20 - आउटर्सोसंिग विनिर्माण गतिविधियों के लिए आयात शुल्क और बिक्री कर से छू ट

कार्यक्रम सं 21 - मशीनरी और उपस्कर पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छू ट

कार्यक्रम सं 22 - कच्चे माल/ उपस्कर पर आयात शुल्क से छू ट

कार्यक्रम सं 23 - निर्यात को बढ़ावा देने के लिए करयोग्य लाभ से दोहरी कटौती

कार्यक्रम सं 25 - छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए प्रोत्साहन

कार्यक्रम सं 26 - बढ़े हुए निर्यात के लिए अनुमति

कार्यक्रम सं 27 – मुक्त व्यापार क्षेत्र में निर्यातकों के लिए कर छू ट

कार्यक्रम सं 28 - रिसर्च एंड डेवलपमेंट फं ड

कार्यक्रम सं 29 - इन-हाउस आर एंड डी के लिए कर प्रोत्साहन

कार्यक्रम सं 30 - रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दोहरी कटौती

कार्यक्रम सं 31 – सावधि ऋण

कार्यक्रम सं 32 - छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए रियायती ऋण

कार्यक्रम सं 33 - इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट सेंटर (आईपीसी)

कार्यक्रम सं 34 - उचित मूल्य से कम (एलटीएआर) पर प्राकृ तिक गैस/ बिजली की सुविधा

ख. थाईलैंड

कार्यक्रम सं. 2: मशीनरी पर आयात शुल्क में छू ट/ कमी – इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट की धारा 28

कार्यक्रम सं. 3: आयकर में छू ट6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] कार्यक्रम सं. 4: इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ज़ोन से जुड़ी छू ट

कार्यक्रम सं. 5: निर्यात के लिए उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल में आयात शुल्क में छू ट

कार्यक्रम सं. 6: कच्चे माल या जरुरी सामग्री के लिए आयात शुल्क में कमी

कार्यक्रम सं. 7: बीओआई - संर्वर्धत गतिविधियों के लिए कॉपोरेट आयकर में छू ट

कार्यक्रम सं. 8: इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ज़ोन में कॉपोरेट आयकर में 50 प्रतिशत की कमी

कार्यक्रम सं. 9: संर्वर्धत ज़ोन में ट्रांसपोटेशन, बिजली और पानी की आर्पूर्त की लागत पर आयकर में दोहरी कटौती कार्यक्रम सं. 10: सुविधाओं को लगाने या बनाने की लागत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत छू ट

कार्यक्रम सं. 11: टैक्स और शुल्क का मुआवज़ा/ टैक्स कू पन

कार्यक्रम सं. 12: बॉन्डेड वेयरहाउस के लिए आयात/ निर्यात शुल्क में छू ट

कार्यक्रम सं. 13: देश के विकास के लिए इंािस्ट्रक्चर से जुड़ी गतिविधियों, और ऐसी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन जिनमें उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मूल्य वर्धन किया जाता है और थाईलैंड में पहले से बहुत कम या कोई निवेश नहीं है

कार्यक्रम सं. 14: हाई टेक्नोलॉजी वाली गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन जो देश के विकास के लिए ज़रूरी हैं, और जिनमें थाईलैंड में पहले से कु छ निवेश मौजूद हैं

कार्यक्रम सं. 15: प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने के लिए मेरिट आधारित प्रोत्साहन

कार्यक्रम सं. 17: संवर्धन से जुड़ी सुविधाएं

कार्यक्रम सं 18: सीमा शुल्क कानूनों की धारा 19 के तहत शुल्क ॉिबैक

कार्यक्रम सं. 19: सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय X के तहत मुक्त व्यापार ज़ोन (एफटीएच) कार्यक्रम सं. 20:

औद्योगिक संपदा कानून के तहत निर्यात प्रसंस्करण ज़ोन (ईपीजेड)

कार्यक्रम सं 21 - उचित मूल्य से कम (एलटीएआर) पर बिजली की सुविधा

ग. वियतनाम

कार्यक्रम सं. 1: डिक्री 24 के अध्याय V के तहत आयकर में छू ट (उद्यम आयकर कानून का कार्यान्वयन) कार्यक्रम सं. 2: कच्चे माल के लिए आयात शुल्क से छू ट या उसकी प्रतिर्पूर्त

कार्यक्रम सं. 3: कं पनियों के लिए कॉपोरेट आयकर से छू ट

कार्यक्रम सं. 4: निर्यातकों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण देना

कार्यक्रम सं. 5: निर्यात संवर्धन कार्यक्रम

कार्यक्रम सं. 6: वियतनाम डेवलपमेंट बैंक से निर्यात ऋण

कार्यक्रम सं. 7: निर्यात सहायता ऋण

कार्यक्रम सं. 8: निवेशकों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण देना

कार्यक्रम सं. 9: निवेश क्रे डिट ऋण की ब्याज दर7 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण कार्यक्रम सं. 10: छोटे और मध्यम स्तर के उद्यम स्थापित करने वाले विदेशी निवेशकों के लिए निवेश सहायता

कार्यक्रम सं. 11: वियतिन बैंक द्वारा वित्तीय गारंटी

कार्यक्रम सं. 12: डिक्री 142 के तहत बढ़ावा दिए जाने वाले उद्योगों या औद्योगिक ज़ोन में उद्यमों के लिए भूमि से जुड़ी सुविधाएं

कार्यक्रम सं. 13: सरकार द्वारा कम कीमत पर भूमि उपलब्ध कराना और भूमि व पानी के किराए में छू ट या कमी

कार्यक्रम सं. 14: कम कीमत पर बिजली/कोयला/प्राकृ तिक गैस उपलब्ध कराना

18. यह आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त योजनाएं सब्सिडी हैं क्योंकि इनमें संबद्ध देशों की सरकारों या ऐसे देशों की अन्य क्षेत्रीय या स्थानीय सरकारों, जिनमें सार्वजनिक निकाय भी शामिल हैं, की ओर से वित्तीय योगदान शामिल है और इनसे प्राप्तकर्ता को लाभ मिलता है। यह भी आरोप है कि ये योजनाएं कु छ विशेष उद्यमों या उद्यमों के समूहों और/ या उत्पादों और/ या क्षेत्रों तक ही सीमित हैं और इसलिए ये 'विशिष्ट' हैं और इन पर 'प्रतिसंतुलनकारी शुल्क' लगाया जा सकता है। कु छ मामलों में यह भी आरोप है कि ये योजनाएं आयातित वस्तुओं के बजाय घरेलू वस्तुओं के इस्तेमाल और/ या निर्यात के प्रदर्शन पर निर्भर करती हैं।

19. उत्पादकों/ निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी ऐसी अन्य सब्सिडी योजना के बारे में जानकारी दें जिसका कि उन्होंने लाभ उठाया हो। जांच के दौरान, र्निर्दष्ट प्राधिकारी के पास ऐसी अन्य सब्सिडी/ कार्यक्रमों की जांच करने का अधिकार सुरक्षित है, जिनके बारे में पता चल सकता है कि संबद्ध वस्तु के उत्पादकों और निर्यातकों ने उनका लाभ उठाया है।

च. सब्सिडी और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना

20. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में सब्सिडीकरण और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना को दर्शाने वाले प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं। यह संबद्ध आयातों के प्रतिकू ल कीमत प्रभावों (जिनमें घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम कीमत पर बिक्री शामिल है), उत्पादन क्षमता के कम उपयोग, घटती लाभप्रदता, नियोजित पू ंजी पर घटती आय, तथा वतर्मान प्रतिसंतुलनकारी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन और व्यवहार्यता पर पड़ने वाले संभावित नकारात्मक प्रभाव जैसे कारकों पर आधारित है।

छ. जांच की शुरुआत

21. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दिए गए विधिवत प्रमाणित साक्ष्य सहित आवेदन के आधार पर, और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्यों से संतुष्ट होने के बाद, जो कि सब्सिडी और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना को साबित करते हैं, प्राधिकारी इसके द्वारा 'निर्णायक समीक्षा' जांच शुरू कर रहे हैं। इसका प्रयोजन संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को जारी रखने की ज़रूरत की समीक्षा करना और यह जांचना है कि क्या मौजूदा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की समय-सीमा समाप्त होने से सब्सिडी और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। यह जांच अधिनियम की धारा 9 और प्रतिसंतुलनकारी नियमावली (सीवीडी) के नियम 24 के अनुसार की जाएगी।

ज. संबद्ध देश

22. यह जांच मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में विचाराधीन उत्पाद पर कथित सब्सिडी दिए जाने से संबद्ध है।

झ. जांच की अवधि (पीओआई)

23. वतर्मान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 (12 माह) है। क्षति की अवधि में जांच की अवधि तथा 2022-23, 2023-24 और 2024-25 शामिल हैं।

ञ. प्रक्रिया

24. निर्णायक समीक्षा जांच में दिनांक 31.01.2022 की अधिसूचना सं. 4/10/2020- डीजीटीआर के तहत प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। प्राधिकारी इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि यदि लागू प्रतिसंतुलनकारी शुल्क समाप्त हो जाता है, तो क्या सब्सिडी और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

25. इस मौजूदा समीक्षा में नियम 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 और 22 के प्रावधान, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, लागू होंगे।

ट. सूचना की प्रस्तुति

26. इस जांच के लिए समस्त सूचना, प्रश्नावली और अनुरोधों को के वल सेतु पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और वे इस अधिसूचना में बताई गई समय-सीमा के भीतर होने चाहिए। सभी संचार के वल सेतु पोर्टल के माध्यम से ही 'र्निर्दष्ट प्राधिकारी' को भेजे जाने चाहिए और वे इस अधिसूचना तथा संबंधित अधिसूचनाओं में बताई गई समय-सीमा के भीतर होने चाहिए। प्राधिकारी ईमेल या किसी अन्य माध्यम से भेजे गए अनुरोधों पर विचार नहीं कर सकते है।

27. जांच में भाग लेने के लिए, सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर स्वयं पंजीकरण कराना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण करने में किसी भी समस्या के मामले में, https://setu.dgtr.gov.in/help-desk पर दिए गए विवरण के माध्यम से डीजीटीआर के सेतु हेल्पडेस्क पर संपर्क किया जा सकता है। हितबद्ध पक्षकारों की ओर से सभी संचार और अनुरोध सेतु पोर्टल पर पंजीकृ त नाम और उपरोक्त संबंधित के स आईडी के तहत प्रस्तुत किए जाने चाहिए। हितद्ध पक्षकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुरोध का सर्चयोग्य विवरण पीडीएफ/ एमएस- वर्ड फॉमेट में हो और डेटा फाइलें एमएस- एक्सल फॉमेट में हों, जिनमें गणना को ठीक से लिंक किया गया हो।

28. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों और भारत में उन आयातकों और उपयोगकर्ताओं को, जिनके बारे में पता है कि वे संबद्ध वस्तुओं से जुड़े हैं, उन्हें अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में बताई गई समय-सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी9 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण प्रस्तुत कर सकें । ऐसी समस्त सूचना उसी रूप और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए जैसा कि इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना में दर्शाया गया है।

29. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच से संबंधित अपना अनुरोध उसी रूप और तरीके से प्रस्तुत कर सकता है जैसा कि इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना में दर्शाया गया है, और यह अनुरोध इस जांच शुरुआत अधिसूचना में बताई गई समय-सीमा के भीतर होना चाहिए।

30. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसी अनुरोध का एक अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

31. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निदेश दिया जाता है कि वे जांच से जुड़ी जानकारी और आगे की प्रक्रियाओं के बारे में अद्यतन रहने के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से नजर रखें और साथ ही, वे समय-समय पर जारी होने वाली सूचनाओं जैसे कि प्रश्नावली के फ़ॉमेट, पीसीएन कार्यप्रणाली, पीसीएन चर्चा/ बैठक के शेड्यूल, मौखिक सुनवाई की सूचना, सूचना के प्रकटन, शुद्धि पत्र, संशोधन की सूचनाएं, अंतिम जांच परिणाम और ऐसी ही अन्य जानकारी के संबंध में भी जानकारी रखें।

ठ. समय सीमा

32. वतर्मान जाँच से संबंधित कोई भी सूचना हितबद्ध पक्षकार के पंजीकृ त नाम और संबंधित के स आईडी के अंतर्गत सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपलोड की जानी चाहिए, जिसमें प्रत्येक प्रस्तुति का गोपनीय रूपांतर (सीवी) और अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) दोनों संबंधित र्निर्दष्ट कॉलमों में अपलोड किए जाएँ। यह सूचना सीवीडी नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार, उस तिथि से 37 दिनों के भीतर अपलोड की जानी चाहिए जिस तिथि को आवेदकों द्वारा दायर आवेदन का अगोपनीय रूपांतर प्राधिकारी द्वारा परिचालित किया जाता है या संबद्ध देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाता है। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, या प्राप्त सूचना अपूर्ण है, तो प्राधिकारी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।

33. सभी संबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपने हित और अपने हित की पकृ ति बताएं और इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर के वल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करें।

34. पीयूसी/ पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां दाखिल करने की 15 दिनों की अवधि, उपरोक्त पैरा 29 में बताई गई समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।

35. यदि प्राधिकारी किसी बाद की सूचना के माध्यम से पीयूसी या पीसीएन के तरीके में ऐसा बदलाव करती है जो पहले नहीं बताया गया था या इस अधिसूचना से अलग है, तो 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यह अतिरिक्त समय बदले हुए पीयूसी / पीसीएन की अधिसूचना की तारीख से लागू होगा। यह अतिरिक्त समय तब लागू नहीं होगा जब प्रक्रिया शुरू होने के बाद पीयूसी या पीसीएन के तरीके में कोई बदलाव न हो। सीवीडी नियमावली के10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] नियम 7(4) के अनुसार, यदि 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया हो, तो उसके बाद और समय बढ़ाने के अनुरोधों पर सामान्य तौर पर विचार नहीं किया जाएगा, सिवाय आपवादिक मामले में।

36. समय सीमा बढ़ाने का कोई भी अनुरोध संबद्ध पक्षकार को सेतु पोर्टल के माध्यम से, उपरोक्त पैरा 29 में बताई गई मूल समय-सीमा से कम से कम एक दिन पहले प्रस्तुत करना होगा। उस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

37. जब इस जांच में शामिल कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करता है या गोपनीय आधार पर जानकारी देता है, तो उस पक्षकार को सीवीडी नियमावली के नियम 8 और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संबंधित व्यापार सूचना के अनुसार, उसी समय उस सूचना का अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना होगा।

38. ऐसी सूचना पर प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्परूट रुप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकन होना चाहिए। बिना ऐसे अंकन के प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई किसी भी जानकारी को प्राधिकारी "अगोपनीय" जानकारी मानेगे और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी सूचना देखने की अनुमति दे सकते है।

39. गोपनीय पाठ में वह समस्त जानकारी होगी जो गोपनीय प्रकृ ति की है, और/ या वह अन्य जानकारी होगी जिसे जानकारी देने वाला गोपनीय बताता है। जिस जानकारी के बारे में दावा किया जाता है कि वह गोपनीय प्रकृ ति की है, या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, उसके लिए जानकारी देने वाले को दी गई जानकारी के साथ एक ठोस कारण बताना होगा कि ऐसी जानकारी का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

40. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई जानकारी का अगोपनीय पाठ, गोपनीय पाठ की प्रतिकृ ति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी को सूचीबद्ध किया गया हो या जहाँ सूचीबद्ध करना संभव न हो वहां रिक्त स्थान छोड़ दिया गया हो। साथ ही, जिस जानकारी पर गोपनीयता का दावा किया गया है, उसका उचित और पर्याप्त सारांश भी दिया जाना चाहिए।

41. अगोपनीय सारांश में इतनी जानकारी होनी चाहिए कि गोपनीय आधार पर दी गई जानकारी के मुख्य भाग को ठीक से समझा जा सके । हालाँकि, विशेष मामलों में, गोपनीय जानकारी देने वाला पक्षकार यह बता सकता है कि ऐसी जानकारी का सारांश नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए कारणों का एक विवरण भी देना होगा जिसमें 'नियमावली, 1995' के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्रूापार सूचना के अनुसार पर्याप्त और उचित स्पष्टीकरण हो कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।

42. हितबद्ध पक्षकार इस जाँच शुरुआत अधिसूचना में यथा उल्लिखित, प्राधिकारी के समक्ष दायर दस्तावेजों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तिथि से 7 दिनों के भीतर आवेदकों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।

43. बिना किसी सार्थक अगोपनीय पाठ या नियमावली के नियम 8 के अनुसार पर्याप्त और उचित कारण बताए और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना के बिना, गोपनीयता के दावे पर किया गया कोई भी अनुरोध, प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

44. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृ ति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी को यह लगता है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता या तो सूचना को सार्वजनिक करने या सामन्यीकृ त करने या सारांश रुप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृ त करने को तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते हैं।

45. प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की ज़रूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद, प्राधिकारी ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार के विशेष प्राधिकार के बिना इसे किसी भी पक्षकार को नहीं बताएंगे।

46. पंजीकृ त हितबद्ध पक्षकारो की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, साथ ही उन सभी से यह अनुरोध भी किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध का अगोपनीय पाठ और अन्य जानकारी सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

ढ. असहयोग

47. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार समुचित समय के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर या बाद में अलग से संचार के माध्यम से दिए गए समय के भीतर अपेक्षित सूचना प्रदान करने से इंकार करता है या अन्यथा सूचना प्रदान नहीं करता है, या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और मौजूदा तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और कें द्र सरकार को ऐसी यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

अमिताभ कु मार, र्निर्दष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2026

Case No. CVD (SSR) 001/2026

Subject: Sunset review of anti-subsidy investigations concerning imports of Copper Tubes

and Pipes originating in or exported from Malaysia, Thailand and Vietnam

2. In terms of Section 9 (6) of the Act and Rule 24 (3) of the CVD Rules, the countervailing duties imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition, and the Authority is required to review whether the expiry of the said countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidisation and injury to the domestic industry. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether there is a need for the continued imposition of the countervailing duty, and whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidisation and injury.

3. In terms of Rule 6(5) and Rule 6A(1) of the CVD Rules and Article 13 of the WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures ("SCM Agreement"), pre-initiation consultations were held with the representatives of the Governments of Thailand and Vietnam on 31.08.2026 and 07.09.2026 respectively, who also filed written representations. The Government of Malaysia was also invited for pre-initiation consultations; however, no response was received.

4. The Government of Thailand argued that the application does not establish the likelihood of continuation or recurrence of subsidisation and injury, particularly as reliance on findings from other proceedings was misplaced. It also pointed to the decline in imports from Thailand, the growth of the domestic industry, and the fact that Vietnam accounts for a major share of subject imports. The Government of Vietnam similarly argued that continuation of subsidisation and injury had not been established, noting the decline in imports from Vietnam and the expansion, investment and profitability of the domestic industry. It also challenged the alleged surge in imports and raised concerns regarding increased input costs for downstream industries. However, neither Government has provided evidence demonstrating discontinuation of the countervailed subsidy programmes. The submissions made by the Governments of the subject countries shall be examined

A. BACKGROUND OF PREVIOUS INVESTIGATION

5. The original Anti-Subsidy Investigation concerning imports of subject goods from subject countries was initiated on 25.09.2020 by the Designated Authority vide its initiation notification No. 04/10/2020-DGTR. Pursuant to detailed investigation, the Designated Authority recommended imposition of definitive countervailing duties on imports of subject goods from the subject countries vide its final findings notification No. 04/10/2020-DGTR dated 31.01.2022. The recommendations of the Designated Authority were implemented vide Notification No. 2/2022- Customs (CVD) dated 28.04.2022 for a period of five years. The current countervailing duty is valid up to and inclusive of 27.04.2027.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

6. The product under consideration in the present application is "Copper Tubes and Pipes". Copper tubes and pipes are cylindrical profiles having a circular, rectangular, square, oval, or other cross section etc. Copper tubes and pipes can be made of either refined copper or copper alloys. Copper tubes and pipes are largely used in air-conditioning and refrigeration (ACR) systems. More than 90% of the consumption of the product is of refined copper circular cross section tubes and pipes in ACR systems applications.

7. The product under consideration is the same as that defined in the original investigation. Accordingly, the product under consideration excludes the internally grooved copper tubes ("IGT") and related grooved tubes.

8. The product under consideration is classified under Chapter 74 of the Customs Tariff Act, 1975. It is noted that the subject goods are imported under tariff classification, at the 8-digit level, in the sub- headings 74111000, 74112100, 74112200 and 74112900 as per the import data. Moreover, the custom classification is indicative only and in no way, it is binding upon the product scope of the product under consideration. The product description shall prevail in all circumstances.

9. The applicants have not proposed any Product Control Number(PCN) methodology.

10. However, the parties to the present investigation may provide their comments on the product under consideration and propose PCNs (with justification), if any, within 15 days of circulation of the receipt of intimation of initiation of the investigation. Submissions made without justification will not be considered by the Authority.

C. LIKE ARTICLE

11. The applicants have stated that there are no significant differences between the article produced by the applicants and the subject goods exported from the subject countries. The article produced by the applicants and subject goods imported from Malaysia, Thailand and Vietnam are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicants are technically and commercially substitutable. The applicants have claimed that consumers of the PUC are using the subject goods and the article manufactured by the applicants interchangeably. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the Authority proposes to hold that the article produced by the applicants is like article to the product being imported from Malaysia, Thailand and Vietnam.

D. DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

12. Rule 2(b) of CVD Rules defines domestic industry as follows:

"'domestic industry' means the domestic producers as a whole of the like article or

domestic producers whose collective output of the said article constitutes a major

proportion of the total domestic production of that article, except when such producers

are related to the exporters or importers of the alleged subsidized article, or are

themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form

part of domestic industry"

13. The application has been filed by M/s Ram Ratna Wires Limited (RRWL) and MetTube Copper India Private Limited (MCIPL). Apart from the applicants, there are around 68 other producers in India, who are engaged in the production of the subject goods. Furthermore, post filing of the application, the Authority has received support letters from eight more domestic producers namely M/s Trishul Metal Industries Ltd., Mercure Metals & Alloys Pvt. Ltd., Kutch Copper Tubes Ltd. M/s Star Copper, M/s Jay Banas Metals Pvt. Ltd., New India Extrusions Pvt. Ltd., M/s Metal Gems and Mehta Tubes Limited. After examining all the supporting letters, it is noted that the applicants along with the supporting producers constitute a major proportion of the total domestic production in terms of Rule 2(b) of the CVD Rules.

14. RRWL has certified that they have not imported the subject goods from the subject countries and not related to any importer or exporter of the subject goods. It is noted that MCIPL has a related group entity producer of the PUC, namely MetTube (International) Sdn. Bhd. in Malaysia. MCIPL imported some non-PUC goods from this entity during POI but has not imported subject goods therefrom during the POI.

15. The Authority for the purpose of the initiation is of the opinion that there the Applicants constitute domestic industry as defined under Rule 2(b) of the CVD Rules, 1995 and the application satisfies the requirements of Rule 6(3) of the CVD Rules, 1995.

E. SUBSIDY PROGRAMS

16. The applicants have alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject countries have benefitted from the actionable subsidies provided at various levels by the Government of the subject countries, including the government of different provinces and Municipalities in which producers/exporters are located, and other 'Public bodies'. The applicants have relied upon the relevant Laws, Rules and Regulations and other Notifications of the relevant Government Agencies and Public Bodies as available in the public domain.

17. The Applicants have relied upon the schemes / programs held to be countervailable by the Authority during the initial investigation and have not proposed any new programs/ schemes in the sunset review application. The prima facie evidence provided by the applicants show that the producers and exporters of the subject goods in Malaysia, Thailand and Vietnam continued to benefit from these subsidies granted by the respective Governments of subject countries and/or other public bodies as listed below.

A. Malaysia

Program No. 1 - The Market Development Grant Program No. 2 - Science Fund Program No. 3 - Techno Fund Program No. 4 - Inno Fund Program No. 5 - Cradle Investment Program Program No. 6 - Export Excellence Program Program No. 7 - Export Credit Refinancing Program No. 8 - Buyer Credit Guarantee Program No. 9 - Pioneer Status Program No. 10 - Investment Tax Policies/Investment Tax Allowance (ITA) Program No. 11 - Reinvestment Allowance (RA) Program No. 12 - Accelerated Capital Allowance (ACA) Program No. 13 - Group Relief Program No. 14 - Tariff Related Incentives/Exemption on import duty from raw materials Program No. 15 - Allowance Industry Building/Industrial Building Allowance (IBA) Program No. 17 - Double deduction from taxable profit for promotion of Malaysian brand Program No. 18 - Incentives for manufacturing and manufacturing related services in East Coast Economic Corridor (ECER) Program No. 19 - Draw back on import duty, sales tax and excise duty Program No. 20 - Exemption from Import duty and sales tax for outsourcing manufacturing activities Program No. 21 - Exemption from Import duty and sales tax on machinery and equipment Program No. 22 - Exemption from import duty on raw materials/equipment Program No. 23 - Double deduction from taxable profit for promotion of Exports Program No. 25 - Incentives for small and medium enterprises Program No. 26 - Allowance for increased export Program No. 27 - Tax exemptions for exporters in free trade zones Program No. 28 - Research and Development Fund Program No. 29 - Tax incentives for in-house R&D Program No. 30 - Double deduction for research and development Program No. 31 - Term Loans Program No. 32 - Soft Loans to Small and Medium Enterprises (SMEs) Program No. 33 - International Procurement Centre (IPC) Program No. 34 - Provision of Natural gas/Electricity at Less Than Adequate Remuneration (LTAR)

B. Thailand

Program No. 2: Exemption/Reduction of Import Duties on Machinery – Section 28 of Investment Promotion Act15 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण Program No. 3: Income Tax Exemption Program No. 4: Exemptions with regard to investment promotion zone Program No. 5: Exemption of Import duty on Raw Material Imported for use in Production for Export Program No. 6: Reduction of Import Duty for Raw or Essential Materials Program No. 7: Exemption of Corporate Income Tax for BOI-Promoted Activities Program No. 8: A 50 Percent Reduction of the Corporate Income tax in Investment Promotion Zones Program No. 9: Income Tax Double Deduction of the costs of Transportation, Electricity and Water supply in Promoted Zones Program No. 10: Additional 25 percent Deduction of the Cost of Installation or Construction of Facilities Program No. 11: Tax and Duty Compensation/Tax coupons Program No. 12: Exemption of Import/Export duty for Bonded Warehouses Program No. 13: Incentives for Activities in infrastructure for the Country's development, activities using Advanced Technology to create value added with no or very few existing Investments in Thailand Program No. 14: Incentives for High Technology Activities which are important to the country's development, with a few Investments already existing in Thailand Program No. 15: Merit based Incentive for Increase in Competitive Enhancement Program No. 17: Promotional Privileges Program No. 18: Duty Drawback under Section 19 of the Customs laws Program No. 19: Free Trade Zone (FTZ) under Chapter X of the Customer Act. Program No. 20: Export processing zones (EPZ) under the Industrial Estate Authority Law Program No.21: Provision for electricity at LTAR

C. Vietnam

Program No. 1: Income Tax Preferences under Chapter V of Decree 24 (Implementation of the Law on Enterprise Income Tax) Program No. 2: Import duty exemption or reimbursement for raw material Program No. 3: Exemption on corporate income tax for enterprises Program No. 4: Preferential lending to exporters Program No. 5: Export Promotion Program Program No. 6: Export Credits from Vietnam Development Bank Program No. 7: Export Support Credit Program No. 8: Preferential lending for investors Program No. 9: Interest rate of investment credit loans Program No. 10: On investment support on foreign investors who invested on establishing small and medium scale enterprises Program No. 11: Financial guarantee by Vietin Bank Program No. 12: Land preferences for enterprises in encouraged industries or Industrial zones under decree 142 Program No. 13: Government provision of land for less than adequate remuneration and exemptions or reductions from land and water rents Program No. 14: Provision of Electricity/Coal/Natural Gas at less than adequate remuneration

18. It has been alleged that the above schemes are subsidies since they involve a financial contribution from the Governments of the subject countries or other regional or local governments of such subject countries, including public bodies and confer benefit on the recipient (s). They are also alleged to be limited to certain enterprises or groups of enterprises and/or products and/or regions and therefore specific and countervailable. They are also in some cases alleged to be contingent upon the use of domestic over imported goods and/or contingent upon export performance.

19. The producers/exporters are advised to provide information with respect to any other subsidy scheme that may have been availed by them. The Authority reserves the right to investigate other subsidies/16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] programs, which may be found to exist and have been availed by the producers and exporters of the subject goods, during the course of the investigation.

F. LIKELIHOOD OF CONTINUATION / RECURRENCE OF SUBSIDY AND INJURY

20. There exists prima facie evidence indicating a likelihood of continuation or recurrence of subsidization and resultant injury to the domestic industry in the event of expiry of the countervailing duty. This is based on factors such as the adverse price effects of subject imports, including sales below the cost of production of the domestic industry, underutilization of production capacity, declining profitability, reduced return on capital employed, and the likely negative impact on the overall performance and viability of the domestic industry if the current countervailing duties are discontinued.

G. INITIATION OF THE INVESTIGATION

21. On the basis of the duly substantiated application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, based on the prima facie evidence submitted by the applicants, substantiating likelihood of continuation or recurrence of subsidization and injury to the domestic industry, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of countervailing duty on imports of the subject goods from the subject countries and to examine whether the expiry of the existing countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidy and consequent injury to the domestic industry, in accordance with Section 9 of the Act, read with Rule 24 of the CVD Rules.

H. SUBJECT COUNTRIES

22. The present investigation is in respect of alleged subsidization of the product under consideration in Malaysia, Thailand and Vietnam.

I. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

23. The period of investigation for the purpose of the present investigation is 1st April 2025 to 31st March 2026 (12 months). The injury period covers the POI and 2022-23, 2023-24, 2024-25.

J. PROCEDURE

24. The sunset review investigation will cover all aspects of Final Finding published vide Notification No.4/10/2020-DGTR dated 31.01.2022. The Authority will also undertake likelihood analysis of continuation / recurrence of subsidization and injury in the event of expiry of countervailing duty in force.

25. The provisions of Rules 7,8,9,10,11,12, 13, 18, 19, 20, 21 and 22 shall be mutatis mutandis applicable in this present review.

K. SUBMISSION OF INFORMATION

26. All information, questionnaires and submissions for this investigation must be filed through the SETU Portal only, within the deadlines specified in this notification. All communication should be sent to the Designated Authority through SETU Portal only, within the deadlines specified in this and corresponding notifications. The Authority may not consider submissions sent via email or any other mode.

27. In order to participate in the investigation, all interested parties are required to register themselves on the SETU Portal (https://setu.dgtr.gov.in). In case of any difficulty in registering as an interested party, DGTR's SETU Helpdesk may be contacted through the details provided at17 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण https://setu.dgtr.gov.in/help-desk. All communications and submissions from the interest parties must be filed through the SETU Portal under the registered name and the corresponding Case ID mentioned above. Interested parties are required to ensure that the narrative part of the submissions is filed in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format with properly linked calculations.

28. The known producers/exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through its Embassies in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

29. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

30. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non- confidential version of the same available to the other interested parties.

31. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) and SETU Portal (https://setu.dgtr.gov.in) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussions/meeting schedule, notice for oral hearing, disclosure, corrigendum, amendment notifications, final findings and other such information.

L. TIME LIMIT

32. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (https://setu.dgtr.gov.in) under the registered name and corresponding case ID of the interested party, with both the Confidential Version (CV) and the Non-Confidential Version (NCV) of each submission uploaded in the respective designated columns, within 37 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the Applicants is circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the subject country, in terms of Rule 7(4) of the CVD Rules. If no information is received within the stipulated time limit, or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record, in accordance with the Rules.

33. All interested parties are hereby advised to communicate their interest, including the nature of such interest, in the present matter, and to file their questionnaire responses within the time limit stipulated in this notification, through the SETU portal only.

34. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/PCN methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in paragraph 29 above.

35. An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC or the PCN methodology in a manner not previously proposed or different from this notification, such extension running from the date of the notification of the modified PUC/PCN. This extension is not applicable where there is no change in the PUC or the PCN methodology after initiation. Requests for further extension, beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in exceptional circumstances, in line with Rule 7(4) of the CVD Rules.

36. Any request for extension of time must be submitted by the concerned party through the SETU portal at least one day before the original deadline specified in paragraph 29 above. Requests submitted after such time will not be considered.

M. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

37. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non- confidential version of such information in terms of Rule 8 of the CVD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.

38. Such submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as "non- confidential" information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

39. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

40. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

41. The non-confidential summary must be insufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

42. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the Applicants within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents filed before the Authority as indicated in this initiation notification.

43. Any submission made without a meaningful non-confidential version there of or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 8 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

44. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

45. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

46. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request there in to all of them to email the non-confidential version of their submissions and other information to all other interested parties.

N. NON-COOPERATION

47. In case any interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification or subsequently time period provided through separate communication, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.