Final findings of AD investigation of Polyethylene Terephthalate Film from Bangladesh China PR and Thailand

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102026-276692

CG-DL-E-01102026-276692

xxxG IDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2026/आश्विन 7, 1948 No. 296] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2026/ASVINA 7, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम निष्कर्ष

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2026

मामला सं. एडी (ओआई) – 48/2025

विषय: बांग्लादेश, चीन जन. गण. और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट फिल्म" ("पीईटी फिल्म्स") के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच

क. पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/55/2025-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) तथा समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए,

7504 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 1. चिरिपाल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और वैकमेट इंडिया लिमिटेड (जिन्हें आगे "आवेदक" कहा गया है) ने अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष बांग्लादेश, चीन जन. गण., ताइवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका ("यूएसए") के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट फिल्म्स (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद", "संबद्ध वस्तु" अथवा "पीईटी फिल्म" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने हेतु आवेदन दायर किया। आवेदन के अनुसरण में दो अन्य घरेलू उत्पादकों, अर्थात् यूफ्लेक्स लिमिटेड और स्पर्श इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने पूर्ण क्षति और लागत संबंधी सूचना प्रस्तुत की और उन्हें घरेलू उद्योग का भाग माने जाने का अनुरोध किया।

2. आवेदकों ने 28 जुलाई 2025 को एक आवेदन दायर कर बांग्लादेश, चीन जन. गण., ताइवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका ("यूएसए") से पाटित आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया। तथापि, प्रथम दृष्टया जांच में प्राधिकारी ने पाया कि ताइवान से क्षतिकारी आयातों की मात्रा नगण्य थी और ताइवान से आयातों के संबंध में जांच शुरू करना उचित नहीं समझा।

3. आवेदकों द्वारा दायर विधिवत् समर्थित आवेदन को देखते हुए प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/55/2025-डीजीटीआर, दिनांक 30 सितंबर 2025 के माध्यम से बांग्लादेश, चीन जन. गण., थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की। पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार यह जांच संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा ऐसे पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए शुरू की गई, जो लगाए जाने पर घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त हो।

4. जांच के दौरान घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि यूएसए से आयात मुख्यतः कम कीमत वाले स्टॉक-लॉट अथवा शेष स्टॉक के थे, जो घरेलू उत्पाद या नियमित आयातों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे थे, और तदनुसार यूएसए के संबंध में अपना आवेदन वापस ले लिया। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों से इस दावे की प्रतिपुष्टि की और पाया कि यूएसए से लगभग 99% आयात स्टॉक-लॉट अथवा शेष सामग्री के थे, जबकि अन्य संबद्ध देशों से ऐसे आयात नगण्य थे। तदनुसार, पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(क) और घरेलू उद्योग के आवेदन वापस लेने के अनुरोध के अनुसरण में यूएसए से आयातों के संबंध में जांच प्रारंभिक निष्कर्षों के चरण में समाप्त कर दी गई। अतः, उपयु र्क्त के दृष्टिगत, बांग्लादेश, चीन जन. गण. तथा थाईलैंड को इसमें आगे "संबद्ध देश" कहा गया है।

ख. प्रक्रिया

5. वतर्मान जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

5.1 जांच की शुरुआत

i. नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्यवाही से पहले प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को वतर्मान पाटनरोधी आवेदन प्राप्त होने के बारे में अधिसूचित किया।

ii. प्राधिकारी ने 30 सितंबर 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना के माध्यम से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की।

iii. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति प्रश्नावलियों सहित भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों के माध्यम से वहां की सरकारों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भेजी और उनसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

5.2 आवेदन के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

iv. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों के माध्यम से वहां की सरकारों को उपलब्ध कराई। अनुरोध किए जाने पर आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई।

5.3 संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा प्रतिभागिता

v. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं।

vi. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

vii. संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है:

i. अकीज बायएक्स फिल्म्स लिमिटेड (बांग्लादेश)

ii. फु जियान बिलियन हाई-टेक मटीरियल्स इंडस्ट्री कं पनी लिमिटेड (चीन) iii. हांगझोउ ग्रेट साउथईस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यू मटीरियल कं पनी लिमिटेड (चीन) iv. जियांगसू कांगहुई न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड (चीन)

v. जियांगसू शुआंगशिंग कलर प्लास्टिक न्यू मटीरियल्स कं पनी लिमिटेड (चीन) vi. कांगहुई नानटोंग न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड (चीन)

vii. कांगहुई न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड (चीन)

viii. कांगहुई इंटरनेशनल ट्रेड (जियांगसू) कं पनी लिमिटेड (चीन)

ix. सनराइज एशिया लिमिटेड (हांगकांग)

x. यूनाइटेड रॉ मटीरियल पीटीई लिमिटेड

xi. ए.जे. प्लास्ट पब्लिक कं पनी लिमिटेड (थाईलैंड)4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 5.4 आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा प्रतिभागिता

viii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजीं।

ix. निम्नलिखित आयातक/प्रयोक्ता ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। प्राधिकारी ने उसके अनुरोधों पर तदनुसार विचार किया है।

i. मैसर्स राम किशोर नागरमल मार्के टिंग प्राइवेट लिमिटेड

5.5    जांच की अवधि और क्षति अवधि
       x.       वतर्मान जांच के  प्रयोजन के  लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च
                2025 (12 माह) है। क्षति जांच अवधि 2021-22, 2022-23, 2023-24 और जांच की
                अवधि मानी गई है।
5.6    आयात आंकड़े
      xi.       डीजी सिस्टम्स से क्षति अवधि तथा जांच की अवधि के  लिए संबद्ध वस्तुओं के  लेनदेन-वार
                आयात विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। लेनदेनों की उचित जांच के  बाद
                प्राधिकारी ने आयात की मात्रा की गणना और आवश्यक विश्लेषण के  लिए डीजी सिस्टम्स
                के  आंकड़ों पर भरोसा किया है।
5.7    अन्य
     xii.       जांच शुरुआत अधिसूचना और आवेदन के  अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति रसायन और

पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को भेजी गई।

xiii. प्राधिकारी ने 30 सितंबर 2025 की जांच शुरुआत अधिसूचना के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं।

xiv. प्राधिकारी को वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति के संबंध में घरेलू उद्योग तथा विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध प्राप्त हुए। किए गए अनुरोधों के आधार पर प्राधिकारी ने 6 नवंबर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद का दायरा और पीसीएन पद्धति अंतिम रूप से निर्धारित की।

xv. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई तथा उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल करें।

xvi. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, सामान्यतः स्वीकृ त लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III को ध्यान में रखते हुए, भारत में संबद्ध वस्तुओं की इष्टतम उत्पादन लागत तथा उन्हें बनाने और बेचने की लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की गई, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पाटन[भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा या नहीं।

xvii. जांच शुरू होने के पश्चात्, हितबद्ध पक्षकारों को संगत सूचना उपलब्ध कराने और अपने हितों की रक्षा करने का उचित अवसर देने के बाद, तथा अभिलेख पर उपलब्ध सूचना और साक्ष्य के आधार पर अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने 21 मार्च 2026 को प्रारंभिक निष्कर्ष जारी किए। प्रारंभिक रूप से यह निष्कर्ष निकाला गया कि विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों से उनके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप संबद्ध वस्तुओं का पाटन हुआ; घरेलू उद्योग को ऐसे पाटन के कारण क्षति हुई; और घरेलू उद्योग को हुई क्षति ऐसे पाटित आयातों के कारण हुई।

प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अस्थायी पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की।

xviii. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद अपनाई जाने वाली निम्नलिखित प्रक्रिया के बारे में सूचित किया –

i. सभी हितबद्ध पक्षकारों से प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर उन पर टिप्पणियां आमंत्रित की गईं।

ii. आवश्यक समझे जाने पर आगे सत्यापन किया जाएगा।

iii. अंतिम निष्कर्ष जारी करने से पूर्व आवश्यक तथ्यों का प्रकटन किया जाएगा।

iv. अस्थायी पाटनरोधी शुल्क लगाने पर विचार के लिए प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति कें द्र सरकार को भेजी गई।

v. कई हितबद्ध पक्षकारों ने प्रारंभिक निष्कर्षों पर उत्तर/टिप्पणियां दायर कीं, जिन पर अंतिम निर्धारण के प्रयोजन से उचित रूप से विचार किया गया है।

xix. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 6 अगस्त 2026 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध और उसके बाद, यदि कोई हो, प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करने का अनुरोध किया गया।

xx. जो अनुरोध के वल पूर्व अनुरोधों की पुनरावृत्ति थे और जिनकी प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक निष्कर्षों में पर्याप्त जांच की जा चुकी थी, उन्हें संक्षिप्तता के लिए पुनः नहीं दोहराया गया है।

xxi. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर, जिस सीमा तक वे साक्ष्य द्वारा समर्थित और वतर्मान जांच के लिए संगत पाए गए तथा प्रारंभिक निष्कर्षों में पहले से उनकी जांच नहीं की गई थी, प्राधिकारी द्वारा इन अंतिम निष्कर्षों में उचित रूप से विचार किया गया है।

xxii. प्रारंभिक निष्कर्ष इन अंतिम निष्कर्षों का अभिन्न भाग हैं और इन्हें साथ पढ़ा जाना चाहिए। प्रारंभिक निष्कर्षों में पहले से जांची गई प्रक्रिया, अनुरोध, मुद्दे और निष्कर्ष, जिन्हें बाद में विवादित या संशोधित नहीं किया गया, संक्षिप्तता के लिए यहां पुनः नहीं दोहराए गए हैं6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] और वतर्मान निर्धारण के अनुरूप सीमा तक इन्हें इन अंतिम निष्कर्षों में समाहित माना जाएगा।

xxiii. प्राधिकारी ने यथासंभव हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई उस सूचना की सटीकता से स्वयं को संतुष्ट किया जो इन अंतिम निष्कर्षों का आधार है, और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का उस सीमा तक सत्यापन किया जिस सीमा तक उन्हें संगत और आवश्यक माना गया।

xxiv. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से उस सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांगी जिस सीमा तक उसे आवश्यक समझा गया। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन वतर्मान जांच के प्रयोजन से आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया।

xxv. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, जहां उचित था, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया। जहां संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को ऐसी सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

xxvi. जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने वतर्मान जांच के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इनकार किया, अन्यथा आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डाली, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/टिप्पणियां दर्ज कीं।

xxvii. प्राधिकारी ने इस चरण पर सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों तथा उपलब्ध कराई गई सूचना पर, जहाँ तक वे साक्ष्यों से समर्थित हैं और वतर्मान जाँच के लिए प्रासंगिक

माने गए हैं, विचार किया है। प्राधिकारी ने प्रारंभिक जाँच परिणामों के पश्चात हितबद्ध

पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य संबंधी दस्तावेजों की जाँच की है, जो इन अंतिम जाँच परिणामों में निष्कर्षों का आधार बने हैं।

xxviii. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार 22.09.2026 को प्रकटन विवरण जारी किया, जिसमें वतर्मान पाटनरोधी जांच से संबंधित मामले में विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का प्रकटन किया गया। हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन विवरण पर प्राप्त टिप्पणियों पर, जिस सीमा तक वे संगत और अपुनरावृत्त पाई गईं, इन अंतिम निष्कर्षों में विचार किया गया है।

xxix. इस अधिसूचना में "***" किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा ऐसी मानी गई सूचना का द्योतक है।

xxx. वतर्मान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹85.43 है, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अंतर्गत आयातित वस्तुओं के मूल्य के रूपांतरण के लिए कें द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित तथा जांच की अवधि में प्रभावी विनिमय दरों का औसत है। यही दर इन अंतिम निष्कर्षों में सर्वत्र लागू की गई है।

स्रोत: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

6. प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया था:

"विचाराधीन उत्पाद "पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट फिल्म" अथवा 8-100 माइक्रोन की द्विअक्षीय रूप से अभिमुख पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट फिल्म है। इसे सामान्यतः पीईटी फिल्म अथवा पॉलिएस्टर फिल्म कहा जाता है। यह साफ, लचीली, पारदर्शी अथवा अर्धपारदर्शी फिल्म है और उपयोग के आधार पर अनेक प्रकारों में उपलब्ध होती है। पीईटी फिल्म प्लेन, रासायनिक कोटेड, एक्रिलिक कोटेड अथवा एक या दोनों ओर मेटलाइज्ड हो सकती है। ऐसी सभी पीईटी फिल्में द्विअक्षीय रूप से अभिमुख होती हैं, क्योंकि उनका उत्पादन समान कच्चे माल और समान प्रौद्योगिकी से किया जाता है; अतः इन प्रकारों की भौतिक और तकनीकी विशेषताएं समान होती हैं।

सोलर पैनलों में उपयोग के लिए पीईटी फिल्म और थर्मल लैमिनेशन फिल्म को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।"

7. संबद्ध वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के अंतर्गत शीर्ष 3920 और 3921 में वर्गीकृ त किया गया है। संबद्ध वस्तुओं का आयात टैरिफ कोड 3920 6210, 3920 6220, 39206290, 3920 6919 और 3921 9094 के अंतर्गत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल संके तात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

उदाहरणार्थ, 12 माइक्रोन की प्लेन बीओपीईटी अनकोटेड फिल्म के लिए पीसीएन A 01 01 होगा और 22 माइक्रोन की ऑफलाइन कोटेड मेटलाइज्ड बीओपीईटी फिल्म के लिए पीसीएन B 03 02 होगा।

ग.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

9. प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ग.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

10. प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि अंतिम निष्कर्ष जारी करने के लिए प्राधिकारी को जांच शुरुआत के समय प्रस्तावित तथा प्रारंभिक निष्कर्षों में अपनाए गए विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति पर विचार करना चाहिए।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

11. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत सूचना के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर स्पष्टीकरण/टिप्पणी देने तथा पीसीएन पद्धति के निर्धारण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर दिया। विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन के संबंध में घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने टिप्पणियां दायर कीं। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों और इस संबंध में विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने 6 नवंबर 2025 की सूचना के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद का अंतिम दायरा और पीसीएन पद्धति अधिसूचित की।

12. प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद किसी हितबद्ध पक्षकार ने इस दायरे में और परिवर्तन की मांग करते हुए कोई अनुरोध नहीं किया। अतः प्राधिकारी ऊपर पैरा 5 में दर्ज विचाराधीन उत्पाद के दायरे, जिसमें सोलर पैनलों में उपयोग के लिए पीईटी फिल्म और थर्मल लैमिनेशन फिल्म का अपवर्जन शामिल है, की अंतिम रूप से पुष्टि करता है। इसके अतिरिक्त, ऊपर पैरा 7 के अनुसार प्रारंभिक निष्कर्षों में अपनाई गई पीसीएन पद्धति पर वतर्मान जांच में विचार किया गया है।

13. प्राधिकारी दोहराता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक गुणों, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सीमा शुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। प्राधिकारी नोट करता है कि दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः प्राधिकारी निष्कर्ष निकालता है कि भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु नियमावली के नियम 2(घ) के अर्थ में संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं की "समान वस्तु" है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

14. प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

घ.2. घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

15. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि प्रारंभिक निष्कर्षों में परिभाषित घरेलू उद्योग के दायरे की पुष्टि की जानी चाहिए।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

16. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

"(ख) 'घरेलू उद्योग' से समान वस्तु के विनिर्माण तथा उससे संबंधित किसी गतिविधि में संलग्न समस्त घरेलू उत्पादक अथवा ऐसे घरेलू उत्पादक अभिप्रेत हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख भाग हो; तथापि, जहां ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हों या स्वयं ऐसी वस्तु के आयातक हों, वहां 'घरेलू उद्योग' शब्द का अर्थ शेष उत्पादकों से लगाया जा सकता है।"

17. प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों सहित आवेदकों के अनुरोधों की जांच की और नोट किया कि एसआरएफ लिमिटेड और पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्रमशः एसआरएफ इंडस्ट्रीज (थाईलैंड) कं पनी लिमिटेड और पॉलीप्लेक्स (थाईलैंड) पब्लिक कं पनी लिमिटेड से संबंधित हैं, जिन्होंने पीओआई के दौरान क्रमशः *** एमटी और *** एमटी संबद्ध वस्तुओं का भारत को निर्यात किया। आवेदकों ने ऐसे संबंधों को स्थापित करने वाले साक्ष्य भी उपलब्ध कराए। इसके अतिरिक्त, न तो एसआरएफ लिमिटेड और न ही पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जांच में सहयोग किया अथवा अपने निष्पादन या संबंधित आयातों के बारे में सूचना उपलब्ध कराई। तदनुसार, प्राधिकारी की स्थापित प्रथा के अनुरूप दोनों उत्पादकों को नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग में शामिल किए जाने के लिए अपात्र माना गया है और नियम 2(ख) तथा 5(3) के प्रयोजनों से कु ल भारतीय उत्पादन निर्धारित करते समय उनके उत्पादन को बाहर रखा गया है।

18. प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों में अस्थायी रूप से निष्कर्ष निकाला था कि चिरिपाल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्पर्श इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, यूफ्लेक्स लिमिटेड और वैकमेट इंडिया लिमिटेड कु ल घरेलू उत्पादन का प्रमुख भाग रखते हैं और इसलिए नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग का गठन करते हैं। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग की परिभाषा के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

र्क्त को देखते हुए प्राधिकारी पुष्टि करता है कि चिरिपाल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, एस्टर इंडस्ट्रीज 19. उपयु

लिमिटेड, स्पर्श इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, यूफ्लेक्स लिमिटेड और वैकमेट इंडिया लिमिटेड नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और कु ल पात्र घरेलू उत्पादन का प्रमुख भाग, अर्थात् ***%, रखते हैं। इसके अतिरिक्त, ये उत्पादक समर्थक उत्पादकों सहित कु ल पात्र भारतीय उत्पादन का ***% रखते हैं और इस प्रकार आवेदन नियमावली के नियम 5(3) की आवश्यकता पूरी करता है।

ङ. गोपनीयता

ङ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

20. प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के दावों के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ङ.2. घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

21. प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के दावों के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ङ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

22. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली का नियम 7 निम्नानुसार प्रावधान करता है: "गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) तथा नियम 17 के उप-नियम (4) में निहित किसी बात के होते हुए भी, नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां अथवा जांच के दौरान किसी पक्षकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई कोई अन्य सूचना, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर, ऐसी ही मानी जाएगी और ऐसी[भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 1 1 सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सार प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार की राय में उसका सार बनाया जाना संभव नहीं है, तो वह ऐसा सार संभव न होने के कारणों का विवरण निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है।

(3) (3) उप-नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा सूचना उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति सूचना सार्वजनिक करने या उसके सामान्यीकृत अथवा सार रूप में प्रकटन की अनुमति देने का इच्छुक नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकता है।"

23. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, जहां उचित था, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया और ऐसी सूचना को गोपनीय माना तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया। जहां संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को ऐसी सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

च. विविध अनुरोध

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

24. प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं।

i. वतर्मान जांच को अस्थायी अथवा अंतिम शुल्क लगाए बिना समाप्त किया जाना चाहिए।

ii. बार-बार अनुरोध के बावजूद प्राधिकारी ने अकीज बायएक्स के लिए गणना की गई क्षतिरहित कीमत, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना पद्धति प्रकट नहीं की है।

च.2. घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

25. घरेलू उद्योग ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के प्रत्युत्तर में कहा है कि वतर्मान जांच समाप्त नहीं की जा सकती क्योंकि प्राधिकारी ने प्रारंभिक रूप से निर्धारित किया है कि संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचाई है और आगे भी क्षति पहुंचाने का खतरा है।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

26. जांच समाप्त करने संबंधी अनुरोध के बारे में प्राधिकारी नोट करता है कि वतर्मान जांच घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए पाटन, क्षति, आगे क्षति के खतरे और कारणात्मक संबंध के प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर शुरू की गई थी। इसके बाद प्राधिकारी ने अभिलेख पर उपलब्ध सूचना और साक्ष्य की जांच कर तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्रारंभिक निष्कर्ष जारी किए। प्रारंभिक रूप से यह12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] निर्धारित किया गया कि संबद्ध देशों के निर्यातकों ने विचाराधीन उत्पाद का भारत में पाटन किया है और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचाई है। आगे यह भी प्रारंभिक रूप से निर्धारित किया गया कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग को आगे क्षति पहुंचाने का खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इसके विपरीत कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। अतः नियम 14 में निर्दिष्ट ऐसी कोई परिस्थिति वतर्मान मामले में मौजूद नहीं है जो जांच समाप्त करने को उचित ठहराती हो।

27. संगत तथ्यों के प्रकटन न किए जाने संबंधी अनुरोधों के बारे में, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पद्धति आवश्यक तथ्यों के भाग के रूप में हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट की जा रही है और नीचे संबंधित खंडों में भी दर्ज की गई है। निर्धारण का आधार बनने वाले आवश्यक तथ्यों का प्रकटीकरण नियम 16 के अंतर्गत के वल अंतिम जाँच परिणाम जारी किए जाने से पूर्व किया जाना अपेक्षित है। नियमावली में प्रारंभिक जाँच परिणाम जारी किए जाने से पूर्व प्रकटीकरण विवरण जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

28. प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

i. कांगहुई समूह ने प्रस्तुत किया कि उसके प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों का भारत को किए गए निर्यातों में लगभग 90% हिस्सा था और उन्होंने पूर्ण तथा सत्यापन योग्य सूचना उपलब्ध कराकर जांच में पूरा सहयोग किया है। अतः के वल सीमित मात्रा संभालने वाले और समूह के नियंत्रण में न होने वाले असंबद्ध व्यापारियों की गैर-प्रतिभागिता के कारण समूह के उत्तर को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए अथवा उपलब्ध तथ्यों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

ii. यह प्रस्तुत किया गया कि कांगहुई समूह के लिए निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन प्रतिभागी इकाइयों के सत्यापित आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए। ऐसे आंकड़ों की उपेक्षा करने के लिए "अपूर्ण मूल्य शृ ंखला" की अवधारणा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि न तो पाटनरोधी नियमावली और न ही डब्ल्यूटीओ करार वितरण शृ ंखला के प्रत्येक असंबद्ध मध्यस्थ की प्रतिभागिता की स्पष्ट रूप से अपेक्षा करते हैं।

ंखला के प्रत्येक व्यापारी की प्रतिभागिता की अपेक्षा iii. हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि मूल्य शृ

करना पूर्व प्रथा से भिन्न है और निर्यातकों पर अतिरिक्त बोझ डालता है। यूरोपीय संघ और यूएसए जैसे प्राधिकारियों की प्रथा का भी उल्लेख किया गया, जहां प्रत्येक मध्यस्थ व्यापारी की गैर-प्रतिभागिता के बावजूद असंबद्ध इकाइयों को की गई बिक्री के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की जा सकती है।

iv. कांगहुई समूह ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि उपलब्ध तथ्यों का प्रयोग के वल गैर-प्रतिभागी असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से किए गए सीमित निर्यातों पर किया गया, तथापि ऐसे लेनदेनों की निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए अपनाए गए आधार और पद्धति का पर्याप्त प्रकटन नहीं किया गया है। समूह के अनुसार, अपनाए गए मूल्यों से उसकी भारित औसत निर्यात कीमत कम[भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 1 3 हुई और परिणामस्वरूप पाटन मार्जिन बढ़ गया, जबकि उसके अधिकांश निर्यातों के लिए सत्यापित लेनदेन-वार आंकड़े उपलब्ध थे।

v. चीन जन. गण. के संबंध में प्रस्तुत किया गया कि चीन के डब्ल्यूटीओ परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(ii) की अवधि 11 दिसंबर 2016 को समाप्त होने के बाद चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था नहीं माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य सहयोगी चीनी उत्पादकों के लागत और कीमत संबंधी आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

vi. अकीज बायएक्स और जियांगसू शुआंगशिंग ने जांच में पूर्ण सहयोग किया है और अंतिम निष्कर्षों के प्रयोजन से उनकी सत्यापित सूचना का उपयोग किया जाना चाहिए।

vii. समान अथवा समान प्रकार के उत्पादों की उचित तुलना और पाटन मार्जिन के सटीक निर्धारण को सुनिश्चित करने के लिए पाटन मार्जिन की गणना पीसीएन पद्धति के आधार पर की जानी चाहिए, जैसा कि सामान्यतः डीजीटीआर सहित सभी प्राधिकारी करते हैं।

ंकि अकीज बायएक्स ने के वल 4 पीसीएन का निर्यात किया है, इसलिए भारित औसत मार्जिन viii. चू

से सही शुल्क प्राप्त नहीं होगा। अतः 206 अमेरिकी डॉलर/एमटी का शुल्क सही नहीं है।

ix. निर्यात प्रोत्साहन निर्यात के एफओबी मूल्य से सीधे जुड़ा है और अंतरराष्ट्रीय प्राधिकारियों द्वारा नियमित रूप से अनुमति दिए जाने के अनुरूप इसे निर्यात कीमत में समायोजित किया जाना चाहिए।

छ.2. घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

29. प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

i. प्राधिकारी ने कांगहुई समूह के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर भरोसा किया है और अनुच्छेद 6.8 तथा नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों का प्रयोग के वल उन निर्यात लेनदेनों पर किया है जो ऐसे असहयोगी असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से किए गए जिनके संबंध में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं थी। यह दृष्टिकोण उन अन्य जांच प्राधिकारियों की प्रथा के अनुरूप भी बताया गया है जहां निर्यात शृ ंखला में शामिल इकाइयों से संगत सूचना उपलब्ध नहीं होती।

ii. अपनाई गई पीसीएन पद्धति के आधार पर प्रत्येक पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पहुंच कीमत तथा परिणामी पाटन और क्षति मार्जिन की गणना की जानी चाहिए।

iii. कांगहुई समूह का बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा विलंबित होने के कारण अस्वीकार किया जाना चाहिए। यद्यपि चीन के डब्ल्यूटीओ परिग्रहण प्रोटोकॉल की धारा 15(क)(ii) 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो गई, धारा 15(क)(i) अभी भी लागू है; तदनुसार चीनी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए।

iv. निर्यात कीमत में निर्यात प्रोत्साहन तथा सामान्य मूल्य में विपणन और अंतर्देशीय परिवहन व्यय के कारण मांगे गए समायोजन को तब तक अस्वीकार किया जाना चाहिए जब तक निर्यातक14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] प्राप्त निर्यात प्रोत्साहन/किए गए व्यय और विचाराधीन उत्पाद के बीच संबंध स्थापित न कर सके ।

v. समायोजन के दावों को स्वीकार करने अथवा निर्यातकों के आंकड़ों के आधार पर सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निर्धारित करने से पहले प्राधिकारी को संबंधित निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की सटीकता, पूर्णता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु उसका सत्यापन करना चाहिए।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

30. प्राधिकारी ने प्रत्येक पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन अलग-अलग निर्धारित किया है और उसके बाद प्रत्येक उत्पादक/निर्यातक का पाटन मार्जिन पीसीएन-वार पाटन मार्जिनों का भारित औसत लेकर निर्धारित किया गया है, जिसमें जांच की अवधि के दौरान प्रत्येक पीसीएन में किए गए निर्यात की सापेक्ष मात्रा को भार के रूप में लिया गया है। पीसीएन-वार तुलनाओं को समेकित करते समय प्राधिकारी ने ऐसी सभी तुलनाओं की पूरी राशि को ध्यान में रखा है, जिनमें निर्यात कीमत सामान्य मूल्य से अधिक थी, वे भी शामिल हैं।

31. यह नोट किया जाता है कि धारा 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो गया है, तथापि डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के साथ पठित परिग्रहण प्रोटोकॉल की धारा 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के अनुसार पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करते समय पूरक प्रश्नावली में उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाना आवश्यक है। वतर्मान मामले में चीन के किसी भी प्रतिभागी उत्पादक ने प्राधिकारी द्वारा जारी अतिरिक्त प्रश्नावली का उत्तर देकर बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया गया है, जो निम्नानुसार है:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य, अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात की कीमत के आधार पर किया जाएगा; और जहां ऐसा संभव न हो, किसी अन्य युक्तिसंगत आधार पर, जिसमें भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत भी शामिल है, जिसे आवश्यक होने पर युक्तिसंगत लाभ मार्जिन शामिल करने हेतु समायोजित किया जाएगा।"

32. कांगहुई समूह ने तर्क दिया कि कु छ असंबद्ध व्यापारियों की गैर-प्रतिभागिता के बावजूद उसकी निर्यात कीमत सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए, विशेष रूप से क्योंकि ऐसे व्यापारियों का समूह के निर्यातों में के वल छोटा हिस्सा था। समूह ने यूरोपीय संघ और यूएसए के प्राधिकारियों की कथित प्रथा पर भी भरोसा किया। प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सत्यापित सूचना के आधार पर उनके निर्यातों की सीमा तक निर्यात कीमत निर्धारित की है। तथापि, उन असहयोगी असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से किए गए निर्यातों के संबंध में, जिन्होंने प्रश्नावली उत्तर दायर नहीं किए, निर्यात शृ ंखला, निर्यात कीमत और पहुंच[भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 1 5 कीमत के बारे में पूर्ण सूचना अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थी। इसलिए उत्तर को के वल उस सीमित सीमा तक अपूर्ण माना गया और ऐसे लेनदेनों की निर्यात कीमत पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

33. प्रारंभिक निष्कर्षों के चरण में सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का अस्थायी निर्धारण उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर, बाद के सत्यापन के अधीन, किया गया था।

प्रारंभिक निष्कर्षों के बाद प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का सत्यापन किया और तदनुसार नीचे दिए अनुसार सत्यापित सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित की है।

छ.3.1. बांग्लादेश के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण बांग्लादेश के लिए सामान्य मूल्य

अकीज बायएक्स फिल्म्स लिमिटेड (अकीज) के लिए सामान्य मूल्य

34. जांच की अवधि के दौरान अकीज बायएक्स फिल्म्स लिमिटेड (अकीज) ने [***] एमटी विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात किया, जबकि घरेलू बाजार में [***] एमटी संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की।

प्राधिकारी नोट करता है कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री की मात्रा सामान्य मूल्य को घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित करने के लिए पर्याप्त है।

35. सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्राधिकारी ने अकीज की घरेलू बिक्री के लेनदेनों की पीसीएन-वार जांच की और घरेलू बिक्री कीमत की संबंधित उत्पादन लागत से तुलना कर सामान्य व्यापार क्रम की जांच की। यह देखा गया कि संबंधित पीसीएन के लिए उपलब्ध घरेलू बिक्री लेनदेन सभी हानि पर किए गए थे और इसलिए, वे व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में की गई बिक्री के रूप में मान्य नहीं थे। तदनुसार, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बिक्री कीमतों पर विचार नहीं किया जा सका। अतः प्राधिकारी ने प्रत्येक पीसीएन के लिए संबंधित उत्पादन लागत के आधार पर, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा युक्तिसंगत लाभ के लिए उचित समायोजन करते हुए निर्मित सामान्य मूल्य (सीएनवी) अलग- अलग निर्धारित किया है। इस प्रकार निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

बांग्लादेश के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

36. बांग्लादेश के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

बांग्लादेश के लिए निर्यात कीमत

अकीज बायएक्स फिल्म्स लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

37. अकीज ने [***] एमटी विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात किया है। सभी बिक्री सीधे असंबद्ध ग्राहकों को की गई है।

38. निर्यात कीमत का निर्धारण अकीज द्वारा असंबद्ध ग्राहकों से वसूली गई कीमत के आधार पर किया गया है। उत्पादक ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित व्यय, ऋण लागत, बैंक प्रभार, पैकिं ग लागत, निर्यात प्रोत्साहन और अप्रत्यक्ष बिक्री व्यय के लिए समायोजन का दावा किया। प्राधिकारी ने अप्रत्यक्ष बिक्री व्यय और निर्यात प्रोत्साहन को छोड़कर अन्य दावाकृ त समायोजनों की अनुमति दी है। अप्रत्यक्ष बिक्री व्यय के संबंध में प्राधिकारी नोट करता है कि ऐसे व्यय एक्स-फै क्टरी स्तर के बाद नहीं किए जाते और इसलिए एक्स-फै क्टरी कीमत पर पहुंचने के लिए उनका समायोजन आवश्यक नहीं है। निर्यात प्रोत्साहनों के संबंध में यह नोट किया गया कि भारत को निर्यातित उत्पाद से सीधे जुड़े स्पष्ट रूप से सत्यापन योग्य साक्ष्य से निर्यात प्रोत्साहन के समायोजन के दावे को पर्याप्त रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका। अतः प्राधिकारी ने निर्यात कीमत में ऐसे व्यय का समायोजन करना उचित नहीं पाया। पीसीएन-वार निवल निर्यात कीमत की गणना की गई है और भारित औसत निवल निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

बांग्लादेश के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

39. बांग्लादेश के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.3.2. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

40. जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। पैरा 7 गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए क्रम निर्धारित करता है और प्रावधान करता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात की कीमत के आधार पर किया जाए; और जहां ऐसा संभव न हो, किसी अन्य युक्तिसंगत आधार पर, जिसमें भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत भी शामिल है, जिसे आवश्यक होने पर युक्तिसंगत लाभ मार्जिन शामिल करने हेतु समायोजित किया जाए। वतर्मान मामले में किसी हितबद्ध पक्षकार ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत अथवा निर्मित मूल्य का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए पहला विकल्प लागू नहीं किया जा सका। दूसरे, प्राधिकारी ने जांच की कि क्या उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यातित समान वस्तु की कीमत का उपयोग किया जा सकता है। तथापि, संबद्ध देशों के अतिरिक्त अन्य देशों से भारत में आयात की मात्रा कम थी और सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए विश्वसनीय आधार उपलब्ध नहीं कराती थी। अतः पहले दो विकल्प विश्वसनीय और उपयोग योग्य रूप में उपलब्ध न होने पर प्राधिकारी ने पैरा 7 में उल्लिखित तीसरे आधार, अर्थात् "किसी अन्य युक्तिसंगत आधार, जिसमें भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत भी शामिल है, जिसे आवश्यक होने पर युक्तिसंगत लाभ मार्जिन शामिल करने हेतु समायोजित किया जाए", पर आगे कार्यवाही की है।

41. तदनुसार, प्राधिकारी ने अनुबंध-I के पैरा 7 में परिकल्पित भारत में भुगतान योग्य कीमत के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रयोजन से सामान्य मूल्य का निर्माण घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के संदर्भ में किया गया, जिसमें बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा युक्तिसंगत लाभ के लिए उचित समायोजन किया गया। जांच में अपनाई गई पीसीएन पद्धति को देखते हुए प्रत्येक पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य अलग-अलग निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित भारित औसत सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

42. यह भी उल्लेख किया जाता है कि चीन जन. गण. से बड़ी संख्या में उत्तर प्राप्त होने के कारण प्राधिकारी ने वहां के उत्पादकों का नमूना चयन करने पर विचार किया। इसका प्रस्ताव 23 दिसंबर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से किया गया। विभिन्न पक्षकारों की टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद नमूना उत्पादकों को 9 जनवरी 2026 की अधिसूचना द्वारा सूचित किया गया। नमूना भारत को निर्यात की मात्रा के आधार पर चुना गया और सर्वाधिक निर्यात मात्रा वाले उत्पादकों/उत्पादक समूहों को नमूने में शामिल किया गया। ऐसे नमूना उत्पादकों के निर्यात सहयोगी निर्यातकों के कु ल निर्यात की मात्रा का 66% थे। व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए चीन जन. गण. के निम्नलिखित उत्पादकों को उनके संबंधित निर्यातकों सहित चुना गया –

चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत

कांगहुई समूह के लिए निर्यात कीमत

43. जियांगसू कांगहुई न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड (जियांगसू कांगहुई), कांगहुई न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड (कांगहुई न्यू मटीरियल) और कांगहुई नानटोंग न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड (कांगहुई नानटोंग) चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण में संलग्न संबंधित कं पनियां हैं। जांच की अवधि के दौरान तीनों कं पनियों ने संबद्ध वस्तुओं का निर्यात संबंधित व्यापारी कांगहुई इंटरनेशनल ट्रेड जियांगसू कं पनी लिमिटेड (कांगहुई इंटरनेशनल) के माध्यम से किया। कांगहुई इंटरनेशनल ने आगे संबद्ध वस्तुओं को सीधे भारत में असंबद्ध ग्राहकों तथा असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से बेचा।

44. जियांगसू कांगहुई ने जांच की अवधि के दौरान कु ल [***] एमटी की बिक्री की, जिसमें से [***] एमटी संबंधित व्यापारी कांगहुई इंटरनेशनल के माध्यम से निर्यात किया गया, जिसने इस मात्रा को सीधे भारत में असंबद्ध ग्राहकों को निर्यात किया, और [***] एमटी संबंधित व्यापारी कांगहुई इंटरनेशनल के माध्यम से निर्यात किया गया, जिसने आगे विचाराधीन उत्पाद को भारत को निर्यात करने के लिए असंबद्ध व्यापारियों सनराइज और यूनाइटेड को बेचा। कु ल [***] एमटी में से [***] एमटी संबंधित18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] व्यापारी कांगहुई इंटरनेशनल के माध्यम से निर्यात किया गया, जिसने आगे विचाराधीन उत्पाद को भारत को निर्यात करने के लिए असंबद्ध व्यापारियों को बेचा। तथापि, ऐसे असंबद्ध व्यापारियों ने वतर्मान जांच में प्रतिभागिता नहीं की।

45. कांगहुई नानटोंग ने जांच की अवधि के दौरान संबंधित व्यापारी कांगहुई इंटरनेशनल के माध्यम से कु ल [***] एमटी मात्रा का निर्यात किया, जिसने यह मात्रा सीधे भारत में असंबद्ध ग्राहकों को निर्यात की।

46. कांगहुई न्यू मटीरियल ने जांच की अवधि के दौरान संबंधित व्यापारी कांगहुई इंटरनेशनल के माध्यम से कु ल [***] एमटी का निर्यात किया। कांगहुई इंटरनेशनल ने बदले में यही मात्रा भारत को आगे निर्यात करने के लिए असंबद्ध व्यापारी को बेची। तथापि, ऐसे असंबद्ध व्यापारियों ने वतर्मान जांच में प्रतिभागिता नहीं की।

जियांगसू कांगहुई → कांगहुई इंटरनेशनल → भारत में असंबद्ध ग्राहक [*** एमटी]

जियांगसू कांगहुई → कांगहुई इंटरनेशनल → सनराइज → भारत में असंबद्ध ग्राहक [*** एमटी] जियांगसू कांगहुई → कांगहुई इंटरनेशनल → यूनाइटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक [*** एमटी] जियांगसू कांगहुई → कांगहुई इंटरनेशनल → असहयोगी व्यापारी → भारत में असंबद्ध ग्राहक [*** एमटी]

कांगहुई नानटोंग → कांगहुई इंटरनेशनल → भारत में असंबद्ध ग्राहक [*** एमटी]→→

कांगहुई न्यू मटीरियल → कांगहुई इंटरनेशनल → असहयोगी व्यापारी → भारत में असंबद्ध ग्राहक [*** एमटी]

47. यह नोट किया जाता है कि कांगहुई समूह ने संबंधित और असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से भारत को कु ल [***] एमटी का निर्यात किया है। कु ल निर्यातों में से थोड़ी मात्रा ऐसे असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात की गई जिन्होंने वतर्मान जांच में प्रतिभागिता नहीं की। ऐसे निर्यातों के संबंध में निर्यात शृ ंखला, निर्यात कीमत और पहुंच कीमत की पूर्ण सूचना अभिलेख पर उपलब्ध न होने के कारण प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ऐसे निर्यातों की निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है।

48. निर्यात कीमत का निर्धारण चैनल-वार आधार पर प्रथम असंबद्ध खरीदार/ग्राहक को की गई बिक्री की कीमत के आधार पर किया गया है तथा एक्स-फै क्टरी स्तर तक पहुँचने के लिए लागू समायोजन किए गए हैं।

जियांगसू शुआंगशिंग कलर प्लास्टिक न्यू मटीरियल्स कं पनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

49. जियांगसू शुआंगशिंग कलर प्लास्टिक न्यू मटीरियल्स कं पनी लिमिटेड (जियांगसू शुआंगशिंग) ने [***] एमटी विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात किया है। सभी बिक्री सीधे असंबद्ध ग्राहकों को की गई है।

50. निर्यात कीमत का निर्धारण निर्यातक द्वारा असंबद्ध ग्राहकों से वसूली गई कीमत के आधार पर किया गया है। उत्पादक ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा और बंदरगाह संबंधी व्यय, ऋण लागत तथा बैंक प्रभार के लिए समायोजन का दावा किया। प्राधिकारी ने दावाकृ त समायोजनों की अनुमति दी है।

पीसीएन-वार निवल निर्यात कीमत की गणना की गई है और भारित औसत निवल निर्यात कीमत का[भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 1 9 उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

चीन जन. गण. के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

51. अन्य सभी सहयोगी गैर-नमूना उत्पादकों का पाटन मार्जिन सहयोगी नमूना उत्पादकों के भारित औसत पाटन मार्जिन के आधार पर निर्धारित किया गया है। वतर्मान जांच में प्रतिभागिता न करने वाले अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों की निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.3.3. थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य

ए.जे. प्लास्ट पब्लिक कं पनी लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य

52. जांच की अवधि के दौरान ए.जे. प्लास्ट पब्लिक कं पनी लिमिटेड ने [***] एमटी विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात किया, जबकि घरेलू बाजार में [***] एमटी संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की। प्राधिकारी नोट करता है कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री की मात्रा सामान्य मूल्य को घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित करने के लिए पर्याप्त है।

53. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने ए.जे. प्लास्ट द्वारा अपने घरेलू बाजार में किए गए घरेलू बिक्री लेनदेनों की जांच की। संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ अर्जित करने वाले घरेलू बिक्री लेनदेनों का निर्धारण करने हेतु पीसीएन-वार सामान्य व्यापार क्रम की जांच की गई। जिन पीसीएन में 80% से अधिक बिक्री लाभ पर हुई, वहां सामान्य मूल्य सभी बिक्री लेनदेनों की एक्स- फै क्टरी बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया। जहां 80% से कम बिक्री लाभ पर हुई, वहां सामान्य मूल्य के वल लाभप्रद बिक्री की एक्स-फै क्टरी बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया।

54. ए.जे. प्लास्ट ने अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत, पैकिं ग लागत और विपणन लागत के कारण कीमत समायोजन का दावा किया। दावाकृ त समायोजनों की अनुमति दी गई है। विचार किए गए पीसीएन को देखते हुए प्राधिकारी ने पीसीएन-वार सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। एक्स-फै क्टरी स्तर पर पीसीएन-वार सामान्य मूल्य की गणना की गई है और भारित औसत सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

थाईलैंड के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

55. थाईलैंड के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

थाईलैंड के लिए निर्यात कीमत

ए.जे. प्लास्ट पब्लिक कं पनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

56. ए.जे. प्लास्ट ने [***] एमटी विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात किया है। सभी बिक्री सीधे असंबद्ध ग्राहकों को की गई है।

57. निर्यात कीमत का निर्धारण निर्यातक द्वारा असंबद्ध ग्राहकों से वसूली गई कीमत के आधार पर किया गया है। उत्पादक ने समुद्री भाड़ा, बीमा, पैकिं ग लागत, कमीशन और शुल्क वापसी के लिए समायोजन का दावा किया। प्राधिकारी ने शुल्क वापसी को छोड़कर अन्य दावाकृ त समायोजनों की अनुमति दी है।

शुल्क वापसी के कारण मांगे गए समायोजन के संबंध में यह नोट किया गया कि भारत को निर्यातित उत्पाद से सीधे जुड़े स्पष्ट रूप से सत्यापन योग्य साक्ष्य से शुल्क वापसी के समायोजन के दावे को पर्याप्त रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका। अतः यह दावा स्वीकार नहीं किया जा सका। पीसीएन-वार निवल निर्यात कीमत की गणना की गई है और भारित औसत निवल निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

थाईलैंड के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

58. थाईलैंड के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.3.4. पाटन मार्जिन

59. ऊपर निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देशों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नानुसार है।

पाटन मार्जिन तालिका

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

60. प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

i. यह प्रस्तुत किया गया कि संबद्ध आयातों में वृद्धि ने के वल भारतीय मांग में हुई वृद्धि की पूर्ति की और घरेलू उद्योग के उत्पादन अथवा बिक्री को विस्थापित नहीं किया। वास्तव में अधिक मांग के बावजूद 2023-24 में आयात घटे थे और उनकी बाजार हिस्सेदारी के वल लगभग ***% रही, जो हितबद्ध पक्षकारों के अनुसार वास्तविक क्षति पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

प्राधिकारी से यह स्पष्ट करने का भी अनुरोध किया गया कि संबद्ध आयातों की मात्रा निर्धारित करते समय थर्मल लैमिनेटेड फिल्म को बाहर रखा गया था अथवा नहीं।

ii. हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि संबद्ध आयातों से कोई महत्वपूर्ण कीमत क्षति नहीं हुई। उन्होंने महत्वपूर्ण कीमत कटौती/कीमत दबाव के अभाव पर भरोसा किया और तर्क दिया कि पहुंच कीमतों में गिरावट प्रमुख कच्चे माल, विशेष रूप से पीटीए और एमईजी की वैश्विक कीमतों में गिरावट को दर्शाती है, जो कच्चे तेल की कीमतों और आपूर्ति शृ ंखलाओं के सामान्य होने के बाद हुई।

iii. यह प्रस्तुत किया गया कि घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मानदंड सकारात्मक रहे और क्षमता, उत्पादन, बिक्री, रोजगार, वेतन तथा उत्पादकता में वृद्धि हुई। क्षमता उपयोग में गिरावट का मुख्य कारण घरेलू उद्योग द्वारा अपनी मौजूदा क्षमता का पूर्ण उपयोग न होने के बावजूद पर्याप्त क्षमता वृद्धि बताया गया; यह दावा किया गया कि ऐसा विस्तार न होने पर क्षमता उपयोग लगभग 85-90% बना रहता।

iv. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि लाभप्रदता में गिरावट को संबद्ध आयातों के कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि हानियां 2022-23 में शुरू हुईं जब कथित रूप से आयात दबाव नहीं था,22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] और उसके बाद पीओआई में उस समय भी हानियां कम हुईं जब पहुंच कीमतें सबसे कम थीं।

आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अत्यधिक क्षमता विस्तार से मूल्यह्रास और ब्याज लागत बढ़ी और हानियों में महत्वपूर्ण योगदान हुआ। अतः प्राधिकारी से वास्तविक कारण की पहचान के लिए त्रैमासिक आधार पर निष्पादन, विशेष रूप से पीओआई की चौथी तिमाही की हानियों, की जांच करने का अनुरोध किया गया।

v. यह प्रस्तुत किया गया कि यदि कोई क्षति हुई भी है तो वह संबद्ध आयातों के अतिरिक्त अन्य कारकों, जिनमें नए घरेलू उत्पादकों से बढ़ी प्रतिस्पर्धा, मौजूदा भारतीय उत्पादकों की क्षमता वृद्धि और कथित यूएस-ईरान संघर्ष से उत्पन्न व्यवधान शामिल हैं, के कारण हो सकती है। अतः प्राधिकारी से उचित गैर-आरोपण विश्लेषण करने और यह स्थापित करने का अनुरोध किया गया कि क्षति पाटित आयातों के कारण हुई, न कि इन अन्य कारकों के कारण।

vi. हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी से ताइवान को जांच से बाहर रखने के आधार को स्पष्ट करने का भी अनुरोध किया, विशेष रूप से तब जब ताइवान से आयातों की कीमत संबद्ध देशों से औसत आयात कीमत से कम बताई गई थी। व्यापक रूप से उन्होंने प्राधिकारी से अनुरोध किया कि वास्तविक क्षति और कारणात्मक संबंध पर कोई निष्कर्ष निकालने से पहले डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3 तथा यूएस – हॉट-रोल्ड स्टील और ईसी – ट्यूब ऑर पाइप फिटिंग्स में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार सभी संगत क्षति और कारण संबंधी मानदंडों की वस्तुनिष्ठ जांच की जाए।

ज.2. घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

61. प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

i. प्राधिकारी को अपने प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करनी चाहिए कि क्षति अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा बढ़ी, जबकि पहुंच कीमत में महत्वपूर्ण गिरावट आई, जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई।

ii. अस्थायी पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति जारी रही, जो पीओआई के बाद की अवधि में गंभीर रूप से बढ़ गई है।

iii. वतर्मान जांच लंबित रहने के दौरान पीओआई के बाद की अवधि में आयातों की मात्रा 17% बढ़ी है।

iv. प्राधिकारी को बाद की अवधि के लिए डीजी सिस्टम्स से आयात आंकड़े मंगाकर अंतिम निष्कर्षों में उन पर विचार करना चाहिए।

v. क्षति अवधि और बाद की अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा मांग में वृद्धि की तुलना में अधिक दर से बढ़ी, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि आयातों में वृद्धि मांग की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि बाजार पर कब्जा करने के लिए हुई।

vi. घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता बढ़ाने के बाद उत्पादन और आपूर्ति बढ़ने के कारण 2023-24 में आयातों की मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में घटी। तथापि, प्रारंभिक निष्कर्षों में देखे गए अनुसार 2023-24 में आयातों की मात्रा आधार वर्ष की तुलना में अभी भी 24% अधिक थी।

vii. भारत के कु ल आयातों का 52% तथा घरेलू बाजार का महत्वपूर्ण हिस्सा रखने वाले संबद्ध आयात नियमावली के नियम 14 के अर्थ में नगण्य नहीं हैं। इस संबंध में यूरोपीय आयोग बाजार हिस्सेदारी के के वल 1% वाले आयातों को भी महत्वपूर्ण मानता है।

viii. पीओआई के बाद की अवधि में संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में और 5% की गिरावट आई है।

ix. प्रारंभिक निष्कर्ष दर्शाते हैं कि क्षति अवधि में पहुंच कीमत लगातार घटी और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से के वल मामूली अधिक रही, जिससे घरेलू उद्योग को हानि पर बिक्री करने के लिए विवश होना पड़ा।

x. ट्रेड मैप आंकड़ों के अनुसार, जहां पीटीए की कीमतें बढ़ी हैं, वहीं क्षति अवधि में एमईजी की कीमतें के वल मामूली घटी हैं। इसके विपरीत, पहुंच कीमत लगातार घटी है और पीटीए तथा एमईजी की कीमतों के अनुरूप नहीं चली है।

xi. अन्य पक्षकारों के दावे के विपरीत, संबद्ध आयातों ने घरेलू कीमतों पर महत्वपूर्ण दबाव डाला और घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें घटाने तथा लागत से कम पर बिक्री करने के लिए विवश किया।

xii. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में ***% की वृद्धि हुई, जो कच्चे माल की लागत में ***% की वृद्धि के सीधे अनुपात में थी।

xiii. घरेलू उद्योग की ब्याज और मूल्यह्रास लागत में वृद्धि के बावजूद इन लागतों का कु ल लागत में के वल 2-3% हिस्सा था। दूसरी ओर, कच्चे माल की लागत बढ़ी, जिसका घरेलू उद्योग की कु ल लागत में ***% हिस्सा था, जिसके परिणामस्वरूप कु ल लागत में वृद्धि हुई।

xiv. घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता बढ़ने के कारण 2023-24 तक उत्पादन और बिक्री मात्रा बढ़ी, किं तु यह उसकी लाभप्रदता की कीमत पर हुआ। तथापि, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग ने अपनी हानियों को नियंत्रित करने के लिए कीमतें बढ़ाईं, जिसके कारण ये मात्राएं घटीं।

xv. यद्यपि घरेलू उद्योग ने कम क्षमता उपयोग पर कार्य करते हुए भी अपनी क्षमताएं बढ़ाई हैं, इससे यह तथ्य समाप्त नहीं होता कि संबद्ध आयातों ने उसकी कीमतों पर दबाव बनाया, जो उसकी बिगड़ती लाभप्रदता से स्पष्ट है।

xvi. प्रारंभिक निष्कर्ष दर्शाते हैं कि घटती पहुंच कीमत ने घरेलू उद्योग की कीमतों और परिणामस्वरूप उसकी लाभप्रदता पर प्रतिकू ल प्रभाव डाला, यद्यपि उसके मात्रा संबंधी मानदंडों में सुधार हुआ।

xvii. पहुंच कीमत में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग को पीओआई के बाद की अवधि में भी भारी हानि, नकद हानि और निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल का सामना करना पड़ा है।

xviii. घरेलू उद्योग को 2022-23 से संबद्ध आयातों की बढ़ी मात्रा और अत्यंत कम कीमतों के कारण हानि हुई है और जांच की अवधि में वह अपनी कीमत बढ़ाकर हानि कम कर सका, न कि संबद्ध आयातों के कारण।

xix. यदि संबद्ध देशों के निर्यातकों को संबद्ध वस्तुओं का पाटन जारी रखने दिया गया तो घरेलू उद्योग को हानि जारी रहेगी और उसके पास अपना ध्यान निर्यात बाजार तथा अन्य उत्पादों की ओर मोड़ने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहेगा।

xx. अंतिम शुल्क लगाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि प्रारंभिक निष्कर्षों तथा जांच की24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] अवधि के बाद घरेलू उद्योग की बिगड़ती स्थिति से स्पष्ट है कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग को आगे क्षति पहुंचाने का खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।

xxi. डब्ल्यूटीओ करार का अनुच्छेद 3.4 और नियमावली के अनुबंध-I का पैरा 4 प्राधिकारी से घरेलू उद्योग के प्रत्येक आर्थिक मानदंड पर क्षति निर्धारित करने की अपेक्षा नहीं करते। प्राधिकारी ने पूर्व में भी उन मामलों में अंतिम शुल्क लगाने की सिफारिश की है जहां संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत और लाभप्रदता प्रभावित हुई, जबकि उसके मात्रा संबंधी मानदंडों में सुधार हुआ।

xxii. प्राधिकारी को यह निर्धारित करना आवश्यक है कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एक कारण थे, न कि क्षति का एकमात्र कारण, जैसा कि डब्ल्यूटीओ पैनल ने यू.एस. – जापान से हॉट-रोल्ड स्टील उत्पाद में उल्लेख किया है।

xxiii. उत्पादकता में वृद्धि इस तथ्य को समाप्त नहीं करती कि संबद्ध देशों से कम कीमत वाले आयातों की बढ़ी मात्रा के कारण घरेलू उद्योग को हानि हुई है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

62. प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तर्कों और प्रत्युत्तर तर्कों की जांच की है। नीचे प्राधिकारी का विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों में घरेलू उद्योग को हुई क्षति और ऐसी क्षति तथा पाटन के बीच कारणात्मक संबंध की पहले ही जांच की थी। जिस सीमा तक प्रारंभिक निष्कर्षों में इसकी जांच हो चुकी है, वतर्मान अंतिम निष्कर्षों में उसे पुनः नहीं जांचा गया है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के सत्यापन के फलस्वरूप नीचे स्पष्ट रूप से किए गए संशोधनों को छोड़कर, प्रारंभिक निष्कर्षों में जांचे और दर्ज किए गए क्षति तथा कारणात्मक संबंध संबंधी निष्कर्ष इन अंतिम निष्कर्षों के प्रयोजन से अपरिवर्तित रहते हैं।

63. कु छ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि देश में संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा निर्धारित करते समय थर्मल लैमिनेटेड फिल्म को बाहर रखा गया था अथवा नहीं।

इस मुद्दे की जांच की गई है और यह पुष्टि की जाती है कि वतर्मान जांच में विचार की गई संबद्ध आयातों की मात्रा में थर्मल लैमिनेटेड फिल्म के किसी आयात को शामिल नहीं किया गया है।

64. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी को के वल जांच की अवधि की चौथी तिमाही में हुई हानियों के कारण का पता लगाने के लिए क्षति मानदंडों का त्रैमासिक विश्लेषण करना चाहिए, प्राधिकारी नोट करता है कि नियमावली के अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 के अंतर्गत क्षति की जांच समग्र क्षति अवधि के लिए की जानी आवश्यक है और इसे उस अवधि की विशिष्ट तिमाहियों तक सीमित नहीं किया जा सकता। अभिलेख पर उपलब्ध सूचना 2022-23 से घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में लगातार और स्थायी गिरावट दर्शाती है और इसलिए जांच की अवधि की किसी एक तिमाही में उतार-चढ़ाव इस प्रवृत्ति को समाप्त नहीं करता।

65. कु छ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, ऐसा निष्कर्ष निकालने से पहले प्राधिकारी को सभी क्षति मानदंडों की जांच करनी आवश्यक है, विशेष रूप से क्योंकि घरेलू उद्योग की क्षमता और अन्य मात्रा संबंधी मानदंडों में वृद्धि क्षति के अभाव को दर्शाती है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में निर्धारित सभी मानदंडों की जांच की है। प्रत्येक मानदंड की स्पष्ट रूप से जांच की गई है, जिसके आधार पर प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि जहां कु छ मानदंड अवधि के दौरान सुधार दर्शा सकते हैं, वहीं प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग को क्षति हुई है ऐसा निष्कर्ष निकालने से पहले प्रत्येक मानदंड में गिरावट होना आवश्यक नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात से द्विअक्षीय रूप से अभिमुख पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म पर पाकिस्तान के पाटनरोधी उपायों (डीएस 538) में डब्ल्यूटीओ पैनल ने भी यही नोट किया और यह पाया कि प्राधिकारी द्वारा जांचे गए सभी मानदंडों का क्षति दर्शाना आवश्यक नहीं है, बशर्ते समग्र जांच क्षति के निष्कर्ष का समर्थन करती हो।

"यद्यपि जांच प्राधिकारी को अनुच्छेद 3.4 में सूचीबद्ध कारकों का आकलन करना आवश्यक है, यह प्रावधान यह अपेक्षा नहीं करता कि सभी कारक क्षति के सूचक हों। जांच प्राधिकारी यह पा सकता है कि कुछ कारक संगत नहीं हैं अथवा उनकी संगतता सीमित है और ऐसे निष्कर्षों का आधार समझा सकता है। और जांच प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति होने का निष्कर्ष तब भी निकाल सकता है जब कुछ संगत व्यक्तिगत कारक क्षति के सूचक न हों, बशर्ते प्राधिकारी पर्याप्त रूप से यह समझाए कि संगत आर्थिक कारकों और सूचकों का उसका मूल्यांकन समग्र क्षति निर्धारण का समर्थन किस प्रकार करता है।"

66. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2025-26 के लिए भी कु छ सूचना प्रस्तुत की है। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना दर्शाती है कि आयात बढ़े हैं, जबकि आयातों की पहुंच कीमत घटी है, जिससे घरेलू उद्योग को आगे और क्षति हुई है। घरेलू उद्योग ने पीओआई के बाद की अवधि में आयातों में वृद्धि की जांच के लिए प्राधिकारी से डीजी सिस्टम्स के आयात आंकड़े मंगाने का अनुरोध भी किया है। तथापि, ऐसी अवधि की सूचना प्राधिकारी को क्षति अवधि के आधार पर किसी भी मानदंड के संबंध में अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित नहीं करती।

67. तदनुसार, ऐसी सूचना क्षति अवधि के लिए जांचे गए किसी भी क्षति मानदंड के संबंध में प्राधिकारी को भिन्न निष्कर्ष पर नहीं ले जाती।

क्षति का संचयी आकलन

68. प्रारंभिक निष्कर्षों में प्राधिकारी ने नोट किया था कि:

i. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का भारत में पाटन किया जा रहा है। प्रत्येक संबद्ध देश का पाटन मार्जिन नियमावली में निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ii. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा कु ल आयात मात्रा के 3% से अलग-अलग अधिक है।

iii. आयातित वस्तु और घरेलू समान वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए आयातों के प्रभावों का संचयी आकलन उचित है।

र्क्त को देखते हुए प्राधिकारी ने बांग्लादेश, चीन जन. गण. और थाईलैंड से संबद्ध वस्तुओं के पाटित 69. उपयु

आयातों के घरेलू उद्योग पर प्रभाव का आकलन करना उचित माना। प्रारंभिक निष्कर्षों में निकाले गए निष्कर्षों को बदलने हेतु किसी हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

ज.3.1. पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

क) मांग/प्रत्यक्ष खपत का आकलन

70. भारत में उत्पाद की मांग अथवा प्रत्यक्ष खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग बढ़ी और जांच की अवधि में सर्वाधिक रही।

71. कु छ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया कि संबद्ध आयात कु ल मांग का के वल 5% नगण्य हिस्सा थे और इसलिए घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा सकते थे। प्राधिकारी इस तर्क में कोई गुण नहीं पाता।

डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार अथवा पाटनरोधी नियमावली कोई ऐसी न्यूनतम मात्रा या बाजार हिस्सेदारी सीमा निर्धारित नहीं करते जिसके नीचे आयातों को क्षति पहुंचाने में असमर्थ माना जाए।

प्राधिकारी को के वल यह जांचना है कि नियम 14(घ) के अनुसार संबद्ध आयातों की मात्रा कु ल आयात मात्रा के 3% (अथवा संचयी रूप से 7%) से अधिक है या नहीं। संबद्ध आयात इस मानदंड को पूरा करते हैं। दूसरी ओर, क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की स्थिति बिगड़ने के साथ संबद्ध आयातों की मात्रा महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी है, जो दर्शाता है कि ऐसे आयातों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है।

ख) संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा

72. जैसा प्रारंभिक निष्कर्षों में नोट किया गया, 2023-24 में गिरावट को छोड़कर क्षति अवधि में संबद्ध आयात महत्वपूर्ण रूप से बढ़े और जांच की अवधि में सर्वाधिक रहे। भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में भी आयातों की मात्रा क्षति अवधि में बढ़ी। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि में संबद्ध आयात कु ल आयातों का आधा हिस्सा थे।

73. इस तर्क के संबंध में कि मांग में वृद्धि के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में आयातों की मात्रा में गिरावट मात्रा संबंधी क्षति के अभाव को दर्शाती है, यह नोट किया जाता है कि क्षमता वृद्धि के अनुसरण में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के कारण 2023-24 में आयातों की मात्रा घटी। तथापि, 2023-24 में आयातों की मात्रा 2021-22 की तुलना में अभी भी अधिक थी और 2024- 25 में ऐसे आयात तेज़ी से बढ़े। अतः प्राधिकारी इस तर्क में कोई गुण नहीं पाता।

74. इस तर्क के संबंध में कि संबद्ध आयातों की मात्रा मांग में वृद्धि की पूर्ति के लिए बढ़ी, यह नोट किया जाता है कि आयात मांग की वृद्धि की तुलना में अधिक दर से बढ़े हैं। आधार वर्ष की तुलना में मांग 41% बढ़ी, जबकि आयातों में 186% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। अतः आयातों की वृद्धि ने मांग की वृद्धि को पीछे छोड़ दिया।

ज.3.2. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

क) कीमत कटौती

75. कीमत कटौती का निर्धारण जांच की अवधि के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से करके किया गया है।

76. यह नोट किया जाता है कि प्रारंभिक निष्कर्षों में गणना की गई कीमत कटौती नकारात्मक थी क्योंकि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत (1,22,910 रु./एमटी) निवल बिक्री प्राप्ति (*** रु./एमटी) से मामूली अधिक थी। तथापि, सत्यापित सूचना के आधार पर यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत (*** रु./एमटी) से कम थी और वे घरेलू कीमतों में कटौती कर रहे थे।

77. कु छ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया कि नकारात्मक कीमत कटौती दर्शाती है कि संबद्ध आयातों ने ंकि कीमत कटौती सकारात्मक है, इसलिए इस तर्क की घरेलू कीमतों पर दबाव नहीं डाला। तथापि, चू

आगे जांच आवश्यक नहीं है। किसी भी स्थिति में वतर्मान स्थिति दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को आयातित वस्तुओं के समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए विवश किया जा रहा है। अतः यह आयातित वस्तुओं और घरेलू वस्तुओं के बीच कीमत प्रतिस्पर्धा की मौजूदगी दर्शाता है।

ख) कीमत दमन/ह्रास

78. प्रारंभिक निष्कर्षों में प्राधिकारी ने नोट किया था कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत क्षति अवधि के प्रत्येक वर्ष में घटी। जहां 2022-23 में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत बढ़ी, वहीं उसने पहुंच कीमत के अनुरूप रहने के लिए अपनी बिक्री कीमत घटाई। इसके बाद, बिक्री लागत घटने के बावजूद बिक्री कीमत में कहीं अधिक दर से गिरावट आई। जांच की अवधि में बिक्री लागत बढ़ी। घरेलू उद्योग ने अपनी हानियों को नियंत्रित करने के लिए कीमतें बढ़ाईं। तथापि, पहुंच कीमत में लगातार गिरावट के कारण घरेलू उद्योग ने अपने उत्पाद लागत से कम कीमत पर बेचे। अतः आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास किया और उन कीमत वृद्धियों को रोका जो अन्यथा होतीं।

79. इस तर्क के संबंध में कि पहुंच कीमत प्रमुख कच्चे माल पीटीए और एमईजी की वैश्विक कीमतों के अनुरूप घटी है, यह नोट किया जाता है कि पीटीए की कीमतें 2022-23 में बढ़ीं और उसके बाद के वल धीरे- धीरे घटीं। समग्र रूप से क्षति अवधि में पीटीए की कीमतें 11% बढ़ीं। एमईजी के संबंध में, कीमतें 2022-23 में मामूली बढ़ीं, 2023-24 में घटीं और उसके बाद जांच की अवधि में फिर बढ़ीं। समग्र रूप से एमईजी की कीमतें के वल 4% घटी हैं। इसके विपरीत, आयातों की पहुंच कीमत क्षति अवधि में लगातार घटी और कु ल मिलाकर 13% की गिरावट दर्ज हुई। अतः प्राधिकारी इस दावे में कोई गुण नहीं पाता कि पहुंच कीमत कच्चे माल की कीमतों में गिरावट के कारण घटी।

स्रोत: ट्रेड मैप आंकड़े

ज.3.3. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

80. प्रारंभिक निष्कर्षों में यह नोट किया गया था कि घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता अवधि के दौरान बढ़ी है। घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री 2023-24 तक बढ़े, किं तु जांच की अवधि में घट गए। क्षति अवधि में घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग घटा है और घरेलू उद्योग को अप्रयुक्त क्षमता का सामना करना पड़ रहा है।

81. यह दावा किया गया कि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमताएं बढ़ाईं और इसी कारण क्षमता उपयोग में गिरावट आई। यदि क्षमताएं नहीं बढ़ाई जातीं तो घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का ***% तक उपयोग कर सकता था। यह नोट किया जाता है कि उत्पाद की बढ़ती मांग को देखते हुए घरेलू उद्योग ने 2022- 23 और 2023-24 में अपनी क्षमताएं बढ़ाईं। तथापि, इसी अवधि में आयातों की मात्रा कहीं अधिक दर से बढ़ी और पाटित कीमतों पर वृद्धिशील मांग पर कब्जा किया। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की क्षमताएं अप्रयुक्त रहीं। यदि यह भी मान लिया जाए कि क्षमता उपयोग में गिरावट क्षमता बढ़ने के कारण हुई, तब भी यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमताएं नहीं बढ़ीं और मांग में वृद्धि के बावजूद क्षमता उपयोग घटा। अतः पक्षकारों के इस तर्क में कोई गुण नहीं है कि क्षमता उपयोग में गिरावट क्षमता वृद्धि के कारण हुई।

ख) बाजार हिस्सेदारी

82. घरेलू उद्योग, अन्य घरेलू उत्पादकों, संबद्ध आयातों और अन्य आयातों की बाजार हिस्सेदारी नीचे दी गई तालिका के अनुसार है।

83. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी घटी है। अन्य घरेलू उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी क्षति अवधि में बढ़ी है। इसी अवधि में संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी भी बढ़ी है।

ग) माल-सूची

84. प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों में नोट किया था कि घरेलू उद्योग की औसत माल-सूची क्षति अवधि में बढ़ी है, यद्यपि उत्पादन में गिरावट के साथ जांच की अवधि में उसमें मामूली कमी आई।

ंजी पर प्रतिफल

घ) लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पू

85. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिफल के संबंध में प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों में नोट किया था कि जहां घरेलू उद्योग 2021-22 में लाभ अर्जित कर रहा था, वहीं 2022-[भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 31 23 में उसे हानि होने लगी, जो 2023-24 में और बढ़ी। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की हानियां कम हुईं। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि हानियां इसलिए कम हुईं क्योंकि उसने उन्हें नियंत्रित करने के लिए कीमतें बढ़ाईं। तथापि, घरेलू उद्योग हानि में ही रहा। समग्र रूप से घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में तीव्र गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के नकद लाभ में भी समग्र गिरावट हुई। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने 2022-23 से जांच की अवधि तक नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया।

86. इस दावे के संबंध में कि जांच की अवधि में जब पहुंच कीमत सबसे कम थी तब घरेलू उद्योग की हानियां घटीं, यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतें बढ़ीं, जिसके परिणामस्वरूप हानियां कम हुईं। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उसे अपने उत्पादन और बिक्री की कीमत पर हानियों को नियंत्रित करने के लिए कीमतें बढ़ानी पड़ीं। तथापि, कीमतें बढ़ाने के बाद भी घरेलू उद्योग पहुंच कीमत के अनुरूप रहने के लिए लागत से कम पर बिक्री करता रहा और इस प्रकार उसे हानि होती रही।

87. इस तर्क के संबंध में कि क्षमता विस्तार के कारण ब्याज लागत और मूल्यह्रास बढ़ने से घरेलू उद्योग की बिक्री लागत बढ़ी, यह नोट किया जाता है कि ब्याज तथा मूल्यह्रास में क्षति अवधि के दौरान प्रति इकाई आधार पर गिरावट आई और कु ल लागत में इनका हिस्सा क्रमशः के वल लगभग 1% और 2% रहा। अतः ये बिक्री की समग्र लागत में हुई वृद्धि की व्याख्या नहीं करते हैं। कच्चे माल की लागत, जो कु ल लागत के दो-तिहाई से अधिक का गठन करती है, प्रमुख लागत घटक बनी रही।

ङ) रोजगार, उत्पादकता और वेतन

88. प्रारंभिक निष्कर्षों में प्राधिकारी ने नोट किया कि क्षमता वृद्धि के साथ क्षति अवधि में कर्मचारियों की संख्या और वेतन में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, प्रतिदिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता बढ़ी है। घरेलू उद्योग ने इस आधार पर क्षति का दावा नहीं किया है।

89. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मानदंड 2022-23 और 2023-24 में सुधरे। जांच की अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मानदंडों में नकारात्मक वृद्धि हुई। तथापि, घरेलू उद्योग के लाभप्रदता संबंधी मानदंड प्रतिकू ल रूप से प्रभावित हुए और क्षति अवधि में बिगड़े। जांच की अवधि में लाभप्रदता में मामूली सुधार हुआ, फिर भी घरेलू उद्योग को भारी हानि होती रही और उसके निवेश पर अत्यंत नकारात्मक प्रतिफल रहा। अतः घरेलू उद्योग की लाभप्रदता संबंधी मानदंडों में गिरावट हुई है। प्रारंभिक निष्कर्षों में घरेलू उद्योग की वृद्धि के संबंध में निकाले गए निष्कर्षों को बदलने हेतु हितबद्ध पक्षकारों ने कोई अनुरोध नहीं किया है। तदनुसार, प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों में निकाले गए निष्कर्षों की पुष्टि करता है।

ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव

छ) पू

ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर आयातों के प्रभाव के संबंध में 90. प्रारंभिक निष्कर्षों में घरेलू उद्योग की पू

निकाले गए निष्कर्षों को बदलने हेतु हितबद्ध पक्षकारों ने कोई अनुरोध नहीं किया है। तदनुसार, प्राधिकारी इस संबंध में प्रारंभिक निष्कर्षों में निकाले गए निष्कर्षों की पुष्टि करता है।

ज) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

91. जैसा प्रारंभिक निष्कर्षों में नोट किया गया, संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत महत्वपूर्ण रूप से कम रही। आयातों की कीमत क्षतिरहित कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम थी। इससे घरेलू उद्योग को अपनी लागत से कम कीमत पर बिक्री करने के लिए विवश होना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप हानि हुई। अतः आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकू ल प्रभाव डाला है।

झ) पाटन की मात्रा

92. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का महत्वपूर्ण पाटन हुआ है, जिसने बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की स्थितियों पर प्रतिकू ल प्रभाव डाला है।

ज.3.4. आगे क्षति का खतरा

93. घरेलू उद्योग को आगे क्षति के खतरे के संबंध में प्रारंभिक निष्कर्षों में निकाले गए निष्कर्षों को बदलने हेतु हितबद्ध पक्षकारों ने कोई अनुरोध नहीं किया है। तदनुसार, प्राधिकारी इस संबंध में प्रारंभिक निष्कर्षों के पैरा 108 से 117 में निकाले गए निष्कर्षों की पुष्टि करता है।

ज.3.5. क्षति का समग्र आकलन

र्क्त को देखते हुए प्राधिकारी पाता है कि क्षति के संबंध में प्रारंभिक निष्कर्षों में की गई टिप्पणियां 94. उपयु

अभी भी लागू हैं। संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि:

i. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा निरपेक्ष रूप से महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी है।

ii. संबद्ध आयात भारतीय उत्पादन और घरेलू खपत के संबंध में भी बढ़े हैं।

iii. जांच की अवधि में संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।

iv. क्षति अवधि के दौरान, लागत में समग्र वृद्धि के बावजूद बिक्री कीमत में गिरावट आई। वर्ष 2023-24 में भी बिक्री कीमत में लागत की तुलना में अधिक तीव्र गिरावट आई। अतः कम पहुँच मूल्य ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर मूल्य-ह्रासकारी तथा मूल्य-दमनकारी प्रभाव डाला।

v. घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री मात्रा 2023-24 तक बढ़ी, किं तु जांच की अवधि में घट गई। जांच की अवधि में मांग में ***% वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में ***% घटी है।

vi. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग अवधि में घटा है।

vii. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी घटी है, जबकि संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है, यद्यपि भारतीय उद्योग के पास देश की संपूर्ण मांग पूरी करने की क्षमता है।

viii. घरेलू उद्योग अपने उत्पादन का निपटान करने में असमर्थ है, जिसके परिणामस्वरूप माल-सूची बढ़ रही है।

ix. घरेलू उद्योग को 2022-23 से महत्वपूर्ण हानि हुई है।

x. आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के नकद लाभ में तीव्र गिरावट आई है।

ंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया है।

xi. घरेलू उद्योग ने नियोजित पू

ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकू ल प्रभाव डाला है।

xii. आयातों ने घरेलू उद्योग की आगे पू

xiii. आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकू ल प्रभाव डाला है।

xiv. पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

xv. आयातों में वृद्धि की महत्वपूर्ण दर, विदेशी उत्पादकों के पास उपलब्ध पर्याप्त निष्क्रिय क्षमता, विदेशी उत्पादकों की उच्च निर्यात अभिमुखता, वैश्विक अधिक आपूर्ति की स्थिति, प्रस्तावित क्षमता विस्तार, तीसरे देशों द्वारा व्यापार उपचार उपाय लगाए जाने तथा अतिरिक्त प्रशुल्क लगाए जाने को देखते हुए पाटित आयात घरेलू उद्योग को आगे क्षति पहुंचाने का खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।

र्क्त को देखते हुए प्राधिकारी निष्कर्ष निकालता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और 95. उपयु

आयात घरेलू उद्योग को आगे क्षति पहुंचाने का खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।

ज.3.6. गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संबंध

96. यह नोट किया जाता है कि डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार ताइवान की कीमत संबद्ध आयातों की कीमत से अधिक है। इसके अतिरिक्त, आयातों की कीमत औसत आधार पर तथा उत्पादक-विशिष्ट आधार पर क्षतिरहित कीमत से अधिक है। ताइवान से क्षतिकारी कीमतों पर आयातों की मात्रा नगण्य है। अतः घरेलू उद्योग को हुई क्षति को ताइवान से आयातों के कारण नहीं माना जा सकता।

97. इस अनुरोध के संबंध में कि यू.एस.-ईरान संघर्ष से उत्पन्न व्यवधानों के कारण घरेलू उद्योग की[भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 35 लाभप्रदता प्रभावित हुई हो सकती है, प्राधिकारी नोट करता है कि उक्त संघर्ष जांच की अवधि के बाद हुई घटना है। अतः घरेलू उद्योग को हुई क्षति को इस कारण से नहीं जोड़ा जा सकता। किसी भी स्थिति में हितबद्ध पक्षकार यह समझाने में विफल रहे हैं कि इस संघर्ष ने विचाराधीन उत्पाद के लिए भारत के घरेलू बाजार में आयातों की मात्रा और मूल्य अथवा घरेलू उद्योग के निष्पादन को किस प्रकार प्रभावित किया। ऐसी सूचना के अभाव में प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों के दावे में कोई गुण नहीं पाता।

ज.3.7. कारणात्मक संबंध पर निष्कर्ष

98. यद्यपि नियमावली में सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई, प्राधिकारी नोट करता है कि निम्नलिखित मानदंड दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है।

i. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का महत्वपूर्ण पाटन हुआ है।

ii. परिणामस्वरूप, क्षति अवधि में पाटित आयातों की मात्रा महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी है।

iii. भारतीय खपत और उत्पादन के संबंध में भी आयातों की मात्रा बढ़ी है।

iv. पाटित आयातों में वृद्धि ने घरेलू उद्योग को बाजार में अपनी वस्तुएं लाभकारी कीमतों पर बेचने से रोका।

v. परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी घटी, जबकि आयातों की हिस्सेदारी अवधि में बढ़ी।

vi. घरेलू उद्योग बाजार में अपना उत्पाद बेचने में असमर्थ रहा, जिसके परिणामस्वरूप माल-सूची का महत्वपूर्ण संचय हुआ।

vii. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग घटा है।

viii. कम कीमत वाले आयातों ने उन कीमत वृद्धियों को रोका जो अन्यथा होतीं और घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास किया।

ix. घरेलू उद्योग को हानि पर बिक्री करने के लिए विवश होना पड़ा है, उसके लाभ में तीव्र गिरावट आई है तथा जाँच अवधि के दौरान उसने अपने निवेश पर ऋणात्मक प्रतिफल दर्ज किया है।

99. अतः प्राधिकारी निष्कर्ष निकालता है कि संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है।

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

100. प्राधिकारी ने नियमावली के साथ पठित अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है।

क्षति मार्जिन की गणना हेतु संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना के लिए क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया। उपयोगिताओं के लिए भी यही व्यवहार अपनाया गया।

क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण अथवा अनावर्ती व्यय शामिल न हो। नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित और अपनाई जा रही पद्धति के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पू ंजी (अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्तियां तथा औसत कार्यशील पू ंजी) पर युक्तिसंगत प्रतिफल (कर-पूर्व @ 22%) को कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति देकर क्षतिरहित कीमत निर्धारित की गई।

101. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत का निर्धारण निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराए गए विधिवत् सत्यापित आंकड़ों के आधार पर किया गया है। सभी सहयोगी गैर-नमूना उत्पादकों/निर्यातकों के लिए नमूना उत्पादकों/निर्यातकों के भारित औसत पहुंच मूल्य को लिया गया है। संबद्ध देशों के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत निर्धारित की है।

102. ऊपर निर्धारित पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर प्राधिकारी ने उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन निर्धारित किया है, जो नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्षति मार्जिन तालिका

ञ. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

ञ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

103. प्रारंभिक निर्धारण जारी होने के बाद भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. पीईटी फिल्म एक महत्वपूर्ण इनपुट है जिसका उपयोग फ्लेक्सिबल पैके जिंग, खाद्य पैके जिंग, औषधि, विद्युत इन्सुलेशन, प्रिंटिंग तथा अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों सहित अनेक डाउनस्ट्रीम उद्योगों में होता है। ये क्षेत्र विनिर्माण मूल्य शृ ंखला का आवश्यक भाग हैं और शुल्क लगाए जाने से लागत में वृद्धि डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर प्रतिकू ल प्रभाव डालेगी, क्योंकि वे कम मार्जिन पर कार्य करते हैं और कीमत वृद्धि का भार आगे के प्रयोक्ताओं पर डाल सकते हैं।

ंकि घरेलू उद्योग के पास पहले से पर्याप्त क्षमता है, शुल्क लगाने से प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है, ii. चू

घरेलू उद्योग का एकाधिकार बन सकता है और संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हो सकती है।

आयातों ने के वल घरेलू उत्पादन की पूर्ति की है और सदैव मांग पूरी करने में योगदान दिया है।

iii. संबद्ध वस्तुओं पर पहले से 10% मूल सीमा शुल्क लागू है और अतिरिक्त शुल्क डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर भार बढ़ाएगा।

iv. पीईटी फिल्म व्यापक रूप से प्रयुक्त मध्यवर्ती उत्पाद है और पीईटी फिल्म की लागत में कोई वृद्धि डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं की बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता पर प्रतिकू ल प्रभाव डाल सकती है।

v. प्राधिकारी की सकारात्मक सिफारिशों के बावजूद वित्त मंत्रालय द्वारा अस्थायी शुल्क न लगाया जाना दर्शाता है कि शुल्क लगाना जनहित में नहीं है।

ञ.2. घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

104. प्रारंभिक निर्धारण जारी होने के बाद भारतीय उद्योग के हित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं की लागत पर कोई प्रतिकू ल प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह व्यापक जनहित में होगा।

ii. चिप्स के एक पैके ट, जिसका वजन लगभग 4-5 ग्राम होता है, के भार में पीईटी फिल्म का हिस्सा के वल 25% है। 30% तक शुल्क लगाने से अंतिम उपभोक्ताओं की लागत पर के वल 5 पैसे अथवा 0.2% का नगण्य प्रभाव पड़ेगा।

iii. डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं की लागत में संबद्ध वस्तुओं का बड़ा हिस्सा नहीं है और इसलिए शुल्क लगाने का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

iv. भारतीय उद्योग के पास देश की पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है और इसलिए संबद्ध आयात पूरी तरह अनावश्यक हैं।

v. प्रयोक्ता संबद्ध वस्तुओं की खरीद भारतीय उद्योग और अन्य देशों से आसानी से कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों से भी वस्तुओं का आयात उचित कीमतों पर किया जा सकता है।

vi. शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग का एकाधिकार नहीं होगा क्योंकि स्वस्थ प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रयोक्ताओं के पास संबद्ध वस्तुओं की खरीद के पर्याप्त विकल्प हैं, जबकि शुल्क न लगाए जाने से घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं से अपना ध्यान हटाने के लिए विवश होना पड़ेगा और प्रयोक्ता उन निर्यातकों पर निर्भर हो जाएंगे जिनका उद्देश्य अपना लाभ अधिकतम करना है।

vii. प्राधिकारी द्वारा शुल्क लगाने की सिफारिश करने वाले सकारात्मक निष्कर्षों के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा बिना कारण बताए शुल्क न लगाया जाना एक आंतरिक प्रक्रिया है और इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि शुल्क लगाना जनहित में नहीं है।

viii. प्राधिकारी ने पूर्व में उन मामलों में भी अंतिम शुल्क लगाने की सिफारिश की है जहां वित्त मंत्रालय ने अस्थायी शुल्क नहीं लगाया था। इनमें से कु छ सिफारिशों को बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया गया।

ञ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

105. कु छ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि पीईटी फिल्म एफएमसीजी, औषधि, खाद्य प्रसंस्करण आदि जैसे विभिन्न पैके जिंग और औद्योगिक अनुप्रयोगों में प्रयुक्त एक महत्वपूर्ण इनपुट है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आगे तर्क दिया कि शुल्क लगाने से लागत में वृद्धि डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर प्रतिकू ल प्रभाव डालेगी, क्योंकि वे कम मार्जिन पर कार्य करते हैं और कीमत वृद्धि का भार आगे के प्रयोक्ताओं पर डाल सकते हैं।

इस संबंध में प्राधिकारी नोट करता है कि संबद्ध वस्तुओं का प्रमुख उपयोग अन्य पैकिं ग सामग्री के साथ फ्लेक्सिबल पैके जिंग के विनिर्माण में होता है, जिसका आगे विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं की पैकिं ग में उपयोग किया जाता है। अतः, संबद्ध वस्तुएँ अंतिम तैयार उत्पाद की लागत का कोई प्रमुख हिस्सा नहीं हैं और संबद्ध वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन का अंतिम उपभोक्ता उत्पाद की कीमत पर के वल सीमित प्रभाव पड़ेगा।

106. डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं के परिचालन पर शुल्क के प्रतिकू ल प्रभाव संबंधी अनुरोध के बारे में घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं अथवा अंतिम उपभोक्ताओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह नोट किया जाता है कि विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों की पैके जिंग में अन्य पैके जिंग सामग्री के साथ संबद्ध वस्तुओं का उपयोग बहुत कम मात्रा में होता है। विचाराधीन उत्पाद पर शुल्क लगाने से प्रति पैके ट के वल 4 पैसे अथवा अंतिम उत्पाद की कीमत पर 0.2% की वृद्धि होगी।

107. यह नोट किया जाता है कि देश में 19 अन्य उत्पादक हैं, जिससे संबद्ध वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध वस्तुओं का आयात विभिन्न तीसरे देशों से भी किया जा सकता है, जिससे प्रयोक्ताओं के लिए वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित होगी। शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग का एकाधिकार बनने के अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी नोट करता है कि अन्य घरेलू उत्पादकों की मौजूदगी और अन्य देशों से आयात को देखते हुए प्रयोक्ताओं के पास बाजार में पर्याप्त विकल्प हैं।

संबद्ध देशों से भी संबद्ध वस्तुओं का आयात उचित कीमतों पर जारी रखा जा सकता है। अतः शुल्क लगाने से भारत में एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

108. इस तर्क के संबंध में कि वित्त मंत्रालय द्वारा अस्थायी शुल्क न लगाया जाना दर्शाता है कि शुल्क लगाना जनहित में नहीं है, प्राधिकारी नोट करता है कि अस्थायी शुल्क लगाना कें द्र सरकार में निहित विवेक पर आधारित है। तथापि, कें द्र सरकार का अस्थायी शुल्क न लगाने का निर्णय यह नहीं दर्शाता कि पाटन, क्षति अथवा जनहित संबंधी चिंता मौजूद नहीं है। यह प्राधिकारी को जांच पूरी करने और संपूर्ण अभिलेख की जांच के बाद अंतिम शुल्क की सिफारिश करने से भी नहीं रोकता। प्राधिकारी इस तर्क में कोई गुण नहीं पाता।

ट. प्रकटन के पश्चात प्राप्त टिप्पणियाँ

ट.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणियाँ

कांगहुई समूह – भाग न लेने वाले व्यापारियों के माध्यम से किए गए निर्यातों का व्यवहार

109. कांगहुई समूह ने प्रस्तुत किया है कि उसके कु ल निर्यातों का ***% सत्यापित माध्यमों के जरिए किया गया था, जबकि के वल ***मीट्रिक टन मात्रा ऐसे असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से निर्यात की गई थी, जिन्होंने जाँच में भाग नहीं लिया और जो समूह के नियंत्रण से बाहर थे। अतः समूह ने अनुरोध किया है कि नियम 6(8) का प्रयोग के वल उस सीमा तक किया जाए जहाँ आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं है और इससे समूह द्वारा किए गए सत्यापित सहयोग तथा सत्यापित लेनदेनों पर कोई प्रतिकू ल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

110. कांगहुई ने प्रस्तुत किया है कि निर्यात कीमत और पहुँच मूल्य का पृथक-पृथक परीक्षण किया जाना चाहिए। उसका तर्क है कि ***मीट्रिक टन के लिए पहुँच मूल्य का सत्यापन बिल ऑफ एंट्री अथवा डीजी सिस्टम्स के आँकड़ों से किया जा सकता है और जहाँ सटीक मिलान संभव न हो, वहाँ सत्यापित लेनदेनों से उपयुक्त पीसीएन-वार प्रतिनिधिक मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। उसने यह भी स्पष्ट किए जाने का अनुरोध किया है कि उक्त ***मीट्रिक टन का किस प्रकार व्यवहार किया गया, किन मूल्यों और पद्धति का उपयोग किया गया, मार्जिन पर उनका क्या प्रभाव पड़ा तथा इसके परिणामस्वरूप अल्पतर40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] शुल्क नियम के अंतर्गत पुनर्गणना किस प्रकार की गई।

जियांगसू शुआंगशिंग – व्यक्तिगत निर्धारण और अल्पतर शुल्क

111. जियांगसू शुआंगशिंग ने नमूने में चयनित सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के रूप में उसके व्यवहार की पुष्टि किए जाने तथा उसके सत्यापित आँकड़ों, जिनमें प्रकटीकृ त निर्यात कीमत, पहुँच मूल्य, पाटन मार्जिन

और क्षति मार्जिन शामिल हैं, का उपयोग जारी रखे जाने का अनुरोध किया है। उसने अपने स्वयं के

सत्यापित आँकड़ों पर आधारित व्यक्तिगत शुल्क की भी मांग की है, जो अल्पतर शुल्क नियम के अंतर्गत

पाटन मार्जिन अथवा क्षति मार्जिन, जो भी कम हो, तक सीमित हो। साथ ही, अंतिम निर्धारण से पूर्व इन गणनाओं में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रकटीकरण किए जाने का भी अनुरोध किया गया है।

ट.2. घरेलू उद्योग द्वारा की गई टिप्पणियाँ

अक्षतिकारी कीमत पर पुनर्विचार

112. घरेलू उद्योग ने अक्षतिकारी कीमत (एनआईपी) का पुनर्निर्धारण किए जाने का अनुरोध किया है। उसने प्रस्तुत किया है कि यूफ्लेक्स और स्पर्श द्वारा रिपोर्ट की गई सिलिका तथा ब्राइट चिप्स की वास्तविक सत्यापित दरों का उपयोग किया जाना चाहिए और संबद्ध वस्तुओं के सुरक्षित भंडारण एवं बिक्री के लिए आवश्यक प्राथमिक पैकिं ग लागत को भी शामिल किया जाना चाहिए। उसने वैकमेट और यूफ्लेक्स के संयंत्रों में वेतन, मूल्यह्रास तथा अन्य विनिर्माण व्ययों का एकसमान और सुसंगत आवंटन किए जाने का भी अनुरोध किया है।

113. घरेलू उद्योग ने आगे यह भी अनुरोध किया है कि पीईटी चिप्स के कै प्टिव उत्पादन के लिए प्रयुक्त परिसंपत्तियों को निवल अचल परिसंपत्तियों में, कु छ प्रशासनिक तथा स्थिर बिक्री व्ययों को और विविध डेबिट शेषों को भी शामिल किया जाए। उसने कार्यशील पू ंजी में अल्पकालिक सावधि जमाओं, मार्जिन मनी तथा संबद्ध पक्षकारों को दिए गए अग्रिमों को शामिल करने का भी अनुरोध किया है। घरेलू उद्योग के अनुसार, ये मदें सामान्य व्यावसायिक परिचालनों से उत्पन्न होती हैं और इन्हें बाहर रखने से अक्षतिकारी कीमत कम आंकी जाती है।

एके आईजे बाइएक्स फिल्म्स लिमिटेड का सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन

114. घरेलू उद्योग ने एके आईजे बाइएक्स फिल्म्स लिमिटेड के निर्धारण की पुनः जाँच किए जाने का अनुरोध किया है। उसने प्रस्तुत किया है कि सत्यापन के पश्चात पाटन मार्जिन कम हो गया, जबकि संबंधित घरेलू बाजार की सभी बिक्री लागत से कम पाई गई थीं। अतः उसने प्रश्न उठाया है कि क्या निर्मित सामान्य मूल्य में प्रयुक्त लाभ, अनुबंध-I के पैरा 4 के अनुसार उपयुक्त है और सामान्य मूल्य तथा पाटन मार्जिन की पुनः जाँच किए जाने का अनुरोध किया है। विस्तृत प्रस्तुति बांग्लादेश के एके आईजे बाइएक्स से संबंधित है, जबकि अंतिम प्रार्थना में सामान्य रूप से थाईलैंड के उत्पादक के निर्धारण की पुनः जाँच का भी उल्लेख किया गया है।

विचाराधीन उत्पाद का दायरा, घरेलू उद्योग और पाटन

115. घरेलू उद्योग ने अधिसूचित विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) तथा पीसीएन पद्धति, घरेलू उद्योग के दायरे एवं अधिकारिता और इस निष्कर्ष की पुष्टि किए जाने का अनुरोध किया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध[भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 41 वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है।

वास्तविक क्षति, कारणात्मक संबंध और आगे और क्षति की आशंका

116. घरेलू उद्योग ने क्षति तथा कारणात्मक संबंध संबंधी निष्कर्षों की पुष्टि किए जाने का अनुरोध किया है। उसने संबद्ध आयातों में वृद्धि, कीमत में कटौती, कीमत दमन एवं कीमत ह्रास, कम पहुँच कीमतों, क्षमता उपयोग तथा बाजार हिस्सेदारी में कमी, अधिक भंडार, हानियों, कम नकद लाभ, नियोजित पू ंजी पर ऋणात्मक प्रतिफल तथा आगे के निवेश पर पड़े प्रभाव पर भरोसा किया है। उसने यह भी प्रस्तुत किया है कि कु छ मात्रा संबंधी संके तकों में सुधार होने मात्र से घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त नहीं हो जाती।

117. घरेलू उद्योग ने आगे और क्षति की आशंका संबंधी निष्कर्ष की पुष्टि किए जाने का भी अनुरोध किया है। इस संबंध में उसने बढ़ते आयातों, संबद्ध देशों में निष्क्रिय तथा निर्यात-उन्मुख क्षमताओं, प्रस्तावित क्षमता विस्तार, वैश्विक अधिशेष आपूर्ति, अन्य बाजारों में लागू व्यापार उपचार उपायों तथा कम कीमत वाले आयातों के निरंतर बने रहने के जोखिम पर भरोसा किया है। उसने आगे यह भी प्रस्तुत किया है कि ताइवान से आयात और जाँच अवधि के पश्चात हुआ अमेरिका-ईरान संघर्ष घरेलू उद्योग को हुई क्षति की व्याख्या नहीं करते हैं।

जनहित और गोपनीयता

118. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि शुल्क का अनुप्रवाही उपयोगकर्ताओं तथा अंतिम उपभोक्ताओं पर के वल बहुत मामूली प्रभाव पड़ेगा, घरेलू तथा तीसरे देशों से आपूर्ति उपलब्ध बनी रहेगी और शुल्क के परिणामस्वरूप एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। उसने यह भी प्रस्तुत किया है कि कें द्रीय सरकार द्वारा अनंतिम शुल्क नहीं लगाए जाने का निर्णय जाँच पूर्ण होने के पश्चात निर्णायक शुल्क की अनुशंसा किए जाने में बाधा नहीं है।

119. घरेलू उद्योग ने व्यावसायिक रूप से संवेदनशील लागत, संयंत्र और उत्पादन संबंधी सूचना के लिए गोपनीय व्यवहार किए जाने का भी अनुरोध किया है और कहा है कि इसके अनुरूप एक अगोपनीय संस्करण भी दाखिल किया गया है।

ट.3. प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

कांगहुई समूह – अपूर्ण व्यापारी माध्यम, निर्यात कीमत और पहुँच मूल्य

120. प्राधिकारी ने असंबद्ध और जाँच में भाग न लेने वाले व्यापारियों के माध्यम से निर्यात की गई ***मीट्रिक टन मात्रा के व्यवहार की पुनः जाँच की है। उसके शेष लगभग ***5% निर्यातों के संबंध में कांगहुई के सहयोग को स्वीकार किया गया है और सत्यापित लेनदेन उसके व्यक्तिगत निर्धारण का मुख्य आधार बने हुए हैं। नियम 6(8) का प्रयोग के वल अपूर्ण बिक्री माध्यमों से संबंधित सूचना की कमी तक सीमित रखा गया है और सत्यापित लेनदेनों पर इसका प्रयोग नहीं किया गया है।

121. प्राधिकारी स्पष्ट करता है कि ***मीट्रिक टन मात्रा को पहुँच मूल्य के प्रयोजन से सत्यापित लेनदेन के रूप में नहीं माना जा सकता था, क्योंकि उत्पादक, व्यापारी तथा पीसीएन-वार पूर्ण संबंध उपलब्ध नहीं था। सीमा शुल्क संबंधी आँकड़े आयात मूल्य और शुल्कों को स्थापित कर सकते हैं, किं तु के वल इन आँकड़ों से उत्पादक-विशिष्ट तुलना के लिए आवश्यक विदेशी बिक्री शृ ंखला और पीसीएन संबंध स्थापित नहीं होता है। अतः इन लेनदेनों का सत्यापित पहुँच-मूल्य लेनदेनों के रूप में उपयोग नहीं किया गया, जबकि निर्यात कीमत से संबंधित सूचना की कमी को के वल आवश्यक सीमा तक उपलब्ध तथ्यों के42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] आधार पर संबोधित किया गया।

122. प्राधिकारी ने असंबद्ध एवं जाँच में भाग न लेने वाले व्यापारियों के माध्यम से किए गए निर्यातों की पुनः जाँच की है, जिन्हें लगभग ***मीट्रिक टन बताया गया था। अभिलेख पर उपलब्ध लेनदेन-वार सूचना के आधार पर इन निर्यातों की वास्तविक मात्रा ***मीट्रिक टन है, जो समूह के कु ल ***मीट्रिक टन निर्यात का लगभग ***% है। उपलब्ध लेनदेन संबंधी सूचना तथा समुद्री मालभाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय/बंदरगाह व्यय, ऋण लागत और बैंक प्रभार के संबंध में लागू समायोजनों पर विचार करने के पश्चात, इन लेनदेनों की भारित औसत शुद्ध निर्यात कीमत (एनईपी) ***अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन निर्धारित होती है। शेष सहयोगी निर्यात चैनलों, जिनके अंतर्गत ***मीट्रिक टन अथवा समूह के कु ल निर्यात का लगभग ***% आता है, की भारित औसत एनईपी ***अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन है। उपयु र्क्त गैर-भागीदार व्यापारी लेनदेनों को शामिल करने पर समूह की समग्र भारित औसत एनईपी के वल बढ़कर ***अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन हो जाती है, अर्थात लगभग ***अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन की वृद्धि होती है। अतः प्राधिकारी नोट करता है कि नियम 6(8) का प्रयोग के वल अपूर्ण व्यापारी चैनलों से संबंधित सूचना के अभाव तक सीमित रखा गया है और इन लेनदेनों को शामिल करने का समूह की समग्र एनईपी पर के वल सीमित प्रभाव पड़ता है।

123. कांगहुई को उपलब्ध कराई गई गोपनीय गणनाओं में उसके व्यक्तिगत निर्धारण के लिए प्रयुक्त आँकड़ों की पहचान की गई है। कांगहुई और जियांगसू शुआंगशिंग के लिए निर्धारित मार्जिन उनके संबंधित सत्यापित लेनदेन आँकड़ों, पीसीएन मिश्रण तथा बिक्री चैनलों को प्रतिबिंबित करते हैं। इन अंतरों को देखते हुए, प्राधिकारी को कांगहुई के प्रकटीकृ त मार्जिन में संशोधन करने का कोई आधार नहीं मिलता है। किसी भी स्थिति में, समूह के लिए अनुशंसित शुल्क उसके पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो कम हो, उसी तक सीमित है।

जियांगसू शुआंगशिंग – सत्यापित व्यक्तिगत निर्धारण

124. प्राधिकारी पुष्टि करता है कि जियांगसू शुआंगशिंग एक नमूनाबद्ध सहयोगी उत्पादक/निर्यातक है। उसकी पीसीएन-वार निर्यात कीमत तथा पहुँच मूल्य का निर्धारण असंबद्ध ग्राहकों को की गई उसकी सत्यापित प्रत्यक्ष बिक्री के आधार पर किया गया है। प्रकटीकृ त भारित औसत निवल निर्यात कीमत ***अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन, पहुँच मूल्य ***अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन, पाटन मार्जिन 10–20% तथा क्षति मार्जिन 0–10% को यथावत रखा गया है। चू ँकि इन गणनाओं में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए संशोधित प्रकटन की आवश्यकता नहीं है। उसका शुल्क कम क्षति मार्जिन तक सीमित रखा गया है।

अक्षतिकारी कीमत

125. प्राधिकारी ने अक्षतिकारी कीमत (एनआईपी) से संबंधित सभी दावों की पुनः जाँच की है। एनआईपी सत्यापित कं पनी अभिलेखों पर आधारित है, तथापि उचित क्षमता उपयोग, युक्तिसंगत आवंटन तथा कारखाना-द्वार स्तर सुनिश्चित करने के लिए लागतों में आवश्यक समायोजन भी किया जाना आवश्यक है। चिप दरों, पैकिं ग लागत, वेतन, मूल्यह्रास तथा अन्य विनिर्माण व्ययों से संबंधित दावों की इसी आधार पर समीक्षा की गई है।

ंजी की 126. कै प्टिव पीईटी-चिप परिसंपत्तियों, प्रशासनिक एवं बिक्री व्ययों, विविध शेषों तथा कार्यशील पू मदों से संबंधित दावों की भी जाँच की गई है। के वल विचाराधीन उत्पाद से सीधे संबंधित लागतों और परिसंपत्तियों को शामिल किया गया है तथा दोहराव वाली मदों अथवा विनिर्माण के बाद के व्ययों को[भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 43 बाहर रखा गया है। सत्यापित लागत गणनाओं की पुनः जाँच करने के पश्चात प्राधिकारी को ऐसी कोई त्रुटि नहीं मिली है, जिसके कारण प्रकटीकृ त एनआईपी में किसी परिवर्तन की आवश्यकता हो।

एके आईजे बाइएक्स का सामान्य मूल्य और थाईलैंड से संबंधित प्रार्थना

127. एके आईजे बाइएक्स के संबंध में प्राधिकारी ने यह पाया था कि संबंधित घरेलू बिक्री लागत से कम थी और इसलिए सत्यापित लागत, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा युक्तिसंगत लाभ के आधार पर पीसीएन-वार निर्मित सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया था। अनुबंध-I के पैरा 4 के अंतर्गत लाभ तत्व की पुनः जाँच की गई है और अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रदर्शित हो कि अपनाया गया आधार नियमों के अनुरूप नहीं है। प्रारंभिक मार्जिन की तुलना में अंतिम पाटन मार्जिन कम होने मात्र से कोई त्रुटि सिद्ध नहीं होती, क्योंकि सत्यापन के परिणामस्वरूप लागत, समायोजन, निर्यात कीमत तथा पीसीएन भारों में परिवर्तन हो सकता है।

128. घरेलू उद्योग की अंतिम प्रार्थना में सामान्य रूप से थाईलैंड के उत्पादक का भी उल्लेख किया गया है। प्रकटन के पश्चात अभिलेख पर ऐसी कोई नई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर ए.जे.

प्लास्ट पब्लिक कं पनी लिमिटेड के लिए पहले से किए गए निर्धारण में किसी परिवर्तन की आवश्यकता हो। अतः प्रकटीकृ त सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन संबंधी निर्धारणों को यथावत रखा गया है।

विचाराधीन उत्पाद का दायरा, घरेलू उद्योग और पाटन

129. प्रकटन के पश्चात ऐसी कोई नई सामग्री अभिलेख पर नहीं आई है जिसके कारण विचाराधीन उत्पाद के अधिसूचित दायरे अथवा पीसीएन पद्धति में किसी परिवर्तन की आवश्यकता हो। प्राधिकारी यह भी पुष्टि करता है कि चिरिपाल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्पर्श इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, यूफ्लेक्स लिमिटेड तथा वैकमेट इंडिया लिमिटेड नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और आवेदन नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है। संबद्ध देशों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक बने हुए हैं।

वास्तविक क्षति और कारणात्मक संबंध

130. प्राधिकारी ने क्षति संबंधी सभी कारकों की पुनः जाँच की है। संबद्ध आयात आधार वर्ष में 14,607 मीट्रिक टन से बढ़कर जाँच अवधि में 41,719 मीट्रिक टन हो गए, जो माँग में हुई वृद्धि की तुलना में कहीं अधिक तेज वृद्धि है। भारतीय उत्पादन तथा खपत की तुलना में भी आयातों में वृद्धि हुई। उनकी पहुँच कीमतें कम बनी रहीं और उन्होंने घरेलू कीमतों में कटौती की, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ा।

131. कु छ मात्रा संबंधी संके तकों में पहले सुधार हुआ था, किं तु जाँच अवधि में उत्पादन और बिक्री में कमी आई, क्षमता उपयोग तथा बाजार हिस्सेदारी कमजोर हुई, भंडार उच्च स्तर पर बना रहा और घरेलू उद्योग को लगातार हानियाँ, कम नकद लाभ तथा ऋणात्मक प्रतिफल का सामना करना पड़ा। ताइवान से आयात नगण्य थे और अमेरिका-ईरान संघर्ष जाँच अवधि के पश्चात हुआ। अतः ये कारक घरेलू उद्योग को हुई क्षति की व्याख्या नहीं करते हैं। इसलिए प्राधिकारी पाटित आयातों के साथ कारणात्मक संबंध की पुष्टि करता है।

आगे और क्षति की आशंका

132. आगे और क्षति की आशंका संबंधी निष्कर्ष को भी यथावत रखा गया है। अभिलेख संबद्ध आयातों में तीव्र वृद्धि, संबद्ध देशों में पर्याप्त निष्क्रिय तथा निर्यात-उन्मुख क्षमताओं, प्रस्तावित क्षमता विस्तारों, वैश्विक अधिशेष आपूर्ति तथा अन्य बाजारों में लागू व्यापार उपचार अथवा टैरिफ उपायों को दर्शाता है। ये कारक, कम कीमत वाले आयातों के निरंतर बने रहने के साथ, किसी उपचारात्मक उपाय के अभाव में घरेलू उद्योग पर आगे भी दबाव पड़ने की संभावना दर्शाते हैं।

जनहित

133. प्राधिकारी ने अनुप्रवाही उपयोगकर्ताओं तथा उपभोक्ताओं के हितों पर विचार किया है। पीईटी फिल्म अंतिम पैक किए गए उत्पाद की लागत का के वल एक छोटा हिस्सा है। अब अनुशंसित सर्वाधिक शुल्क पर भी चिप्स के एक पैके ट पर उदाहरणात्मक प्रभाव लगभग 5 पैसे, अर्थात लगभग 0.2%, ही रहता है। भारत में कई अन्य उत्पादक उपलब्ध हैं और संबद्ध देशों से उचित कीमतों पर तथा तीसरे देशों से आयात जारी रह सकते हैं। अतः यह उपाय आपूर्ति पर प्रतिबंध अथवा एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न नहीं करता है।

134. कें द्रीय सरकार द्वारा अनंतिम शुल्क नहीं लगाए जाने का निर्णय पाटन, क्षति अथवा जनहित संबंधी निष्कर्षों में कोई परिवर्तन नहीं करता और जाँच पूर्ण होने के पश्चात निर्णायक शुल्क की अनुशंसा किए जाने में बाधा नहीं है। प्रकटन के पश्चात की प्रस्तुतियों में किए गए गोपनीयता संबंधी दावों का निपटारा नियम 7 के अनुसार किया गया है। अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालता है कि न्यूनतर शुल्क नियम पर आधारित आनुपातिक शुल्क जनहित में है।

ठ. निष्कर्ष

135. प्रकटन के पश्चात प्राप्त टिप्पणियों पर संपूर्ण अभिलेख के साथ विचार करने के उपरांत, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के दायरे तथा पीसीएन पद्धति की पुष्टि करता है। चिरिपाल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्पर्श इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, यूफ्लेक्स लिमिटेड तथा वैकमेट इंडिया लिमिटेड घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और नियमों के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने की अधिकारिता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

136. संबद्ध वस्तुओं का बांग्लादेश, चीन जन. गण. तथा थाईलैंड से भारत को पाटित कीमतों पर निर्यात किया गया है। सहयोगी नमूनाबद्ध उत्पादकों/निर्यातकों के व्यक्तिगत निर्धारण तथा सहयोगी गैर- नमूनाबद्ध एवं असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए लागू दरें, जैसा भी लागू हो, सत्यापित सूचना अथवा उपलब्ध तथ्यों पर आधारित हैं।

137. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। संबद्ध आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और उनसे घरेलू कीमतों पर पर्याप्त दबाव पड़ा, जबकि घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सेदारी, भंडार की स्थिति तथा वित्तीय निष्पादन में गिरावट आई। ज्ञात अन्य कारक इस क्षति की व्याख्या नहीं करते हैं और पाटित आयातों तथा घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध विद्यमान है।

138. आयातों में वृद्धि, विदेशों में उपलब्ध एवं निर्यात-उन्मुख क्षमताओं, प्रस्तावित विस्तारों, वैश्विक अधिशेष आपूर्ति तथा अन्य बाजारों में लागू प्रतिबंधों को देखते हुए पाटित आयात आगे और क्षति की आशंका भी उत्पन्न करते हैं। अभिलेख पर ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे यह स्थापित हो कि समुचित रूप से निर्धारित शुल्क से बाजार में वस्तु की कमी उत्पन्न होगी अथवा उपयोगकर्ताओं या उपभोक्ताओं पर असंगत रूप से अधिक बोझ पड़ेगा।

139. तदनुसार, निर्णायक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना उचित है। न्यूनतर शुल्क सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक उत्पादक/निर्यातक श्रेणी के लिए अनुशंसित शुल्क पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो भी कम हो, उसी तक सीमित है।

ड. सिफारिशें

140. जाँच आरंभ की गई तथा सभी हितबद्ध पक्षकारों को इसकी सूचना दी गई और उन्हें सूचना प्रस्तुत करने, अपने विचार रखने तथा प्रकटीकृ त आवश्यक तथ्यों पर टिप्पणियाँ देने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान[भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 45 किया गया। प्राधिकारी ने इन अंतिम जाँच परिणामों पर पहुँचते समय अभिलेख पर उपलब्ध प्रस्तुतियों तथा साक्ष्यों पर समुचित रूप से विचार किया है।

141. यह निष्कर्ष निकालने के पश्चात कि बांग्लादेश, चीन जन. गण. तथा थाईलैंड से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुँचाई है और आगे और क्षति की आशंका उत्पन्न की है, प्राधिकारी क्षति को दूर करने के लिए निर्णायक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक मानता है।

142. अतः, प्राधिकारी नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम सं. 7 में उल्लिखित राशि के अनुसार प्रति मीट्रिक टन अमेरिकी डॉलर में निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की संस्तुति करता है। प्रत्येक श्रेणी के लिए शुल्क की राशि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो भी कम है, उसके आधार पर निर्धारित की गई है। लागू नियमों के अनुसार, कें द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख से यह शुल्क पाँच (5) वर्ष की अवधि तक लागू रह सकता है, जब तक कि इसे पहले ही वापस न लिया जाए, प्रतिस्थापित न किया जाए अथवा संशोधित न किया जाए।

* विचाराधीन उत्पाद 8–100 माइक्रोन मोटाई की पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट फिल्म अथवा द्विअक्षीय रूप से अभिमुख पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट फिल्म है। सौर पैनलों में उपयोग के लिए पीईटी फिल्म तथा थर्मल लेमिनेशन फिल्म को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है

टिप्पणी - ऊपर उल्लिखित कं पनियों के लिए निर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का लागू होना इस शर्त के अधीन होगा कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत किया जाए, जिस पर उक्त बीजक जारी करने वाली इकाई के किसी अधिकारी द्वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित घोषणा अंकित हो तथा उस अधिकारी की पहचान उसके नाम और पद से की गई हो। घोषणा निम्नलिखित रूप में होगी:

"मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस बीजक में शामिल भारत को निर्यात के लिए बेची गई (विचाराधीन उत्पाद) की (मात्रा) का विनिर्माण (उत्पादक का नाम और पता) द्वारा (देश का नाम) में किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस बीजक में दी गई सूचना पूर्ण और सही है।"यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह अपेक्षा लागू सीमा शुल्क कानूनों और विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकू ल प्रभाव डाले बिना लागू होगी।

ढ. आगे की प्रक्रिया

143. इन अंतिम जाँच परिणामों में अभिहित प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जा सके गी।

अमिताभ कु मार, निर्दिष्ट प्राधिकारी48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce )

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 29th September, 2026

CASE No. AD (OI) – 48/2025

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of "Polyethylene Terephthalate

Film" ("PET Films") originating in or exported from Bangladesh, China PR and Thailand

A. BACKGROUND

F. No. 6/55/2025-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the "Rules" or "Anti-Dumping Rules"),

1. Chiripal Poly Films Limited, Ester Industries Limited and Vacmet India Limited (hereinafter referred to as the "applicants") filed an application, before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") in accordance with the Act and the Anti-dumping Rules for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of the Polyethylene Terephthalate Films (hereinafter also referred to as the "product underconsideration" or the "subject goods" or "PET Film") originating in or exported from Bangladesh, China PR, Taiwan, Thailand and United States of America ('USA'). Pursuant to the application, two other domestic producers, namely Uflex Limited and Sparsh Industries Private Limited, submitted complete injury and costing information and requested to be considered as part of the domestic industry.

2. The applicants filed an application dated 28th July 2025, requesting initiation of anti- dumping investigation and imposition of anti-dumping duty on dumped imports from Bangladesh, China PR, Taiwan, Thailand and United States of America ('USA').

However, on prima facie examination, Authority noted that the volume of injurious imports from Taiwan was negligible and did not find it appropriate to initiate an investigation into imports from Taiwan.

3. In view of the duly substantiated application filed by the applicants, the Authority issued a public notice vide Notification No. 6/55/2025-DGTR dated 30th September 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary initiating anti-dumping investigation into imports of the product under consideration from Bangladesh, China PR, Thailand and United States of America. in accordance with Rule 5 of the Anti-Dumping Rules to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

4. During the course of the investigation, the domestic industry submitted that imports from the USA largely comprised low-priced stock-lots or leftover stocks, which were not competing with the domestic product or regular imports, and accordingly withdrew its application in respect of the USA. The Authority cross-verified this claim with DG Systems data and found that nearly 99% of imports from the USA were stock-lot or leftover material, while such imports from other subject countries were negligible.

Accordingly, pursuant to Rule 14(a) of the Anti-Dumping Rules and the withdrawal request of the domestic industry, the investigation in respect of imports from the USA was terminated at the stage of the Preliminary Findings. Therefore, in view of above, Bangladesh, China PR, and Thailand are hereinafter referred to as "subject countries".

B. PROCEDURE

5. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

5.1 Initiation

i. The Authority notified the embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Rules. ii. The Authority issued a public notice dated 30th September 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning the import of the subject goods from the subject countries.

iii. The Authority sent a copy of the initiation notification along with the questionnaires to the Governments of the subject countries, through their embassies in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as well as other interested parties, as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.

5.2 Circulation of non-confidential version of the application

iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Governments of the subject countries, through their embassies in India, in accordance with Rule 6(3) of the Rules. A copy of the non-confidential version of the application was provided to other interested parties, wherever requested.

5.3 Participation by Exporters of Subject Countries

v. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules.

vi. The embassies of the subject countries in India were requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.

vii.      The  following  producers/exporters  from  the  subject  countries  have  filed  a
          response to the questionnaire issued by the Authority:
          i.    AKIJ Biax Films Limited (Bangladesh)
          ii.   Fujian Billion High-Tech Materials Ind. Co., Ltd. (China)
          iii.  Hangzhou Great Southeast Science and Technology New Material Co.,
                Ltd. (China)
          iv.   Jiangsu Kanghui New Material Technology Co., Ltd. (China)
          v.    Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. (China)
          vi.   Kanghui Nantong New Material Technology Co., Ltd. (China)
          vii.  Kanghui New Material Technology Co., Ltd. (China)
          viii.  Kanghui International Trade (Juangsu) Co., Ltd. (China)
          ix.   Sunrise Asia Ltd. (Hong Kong)
          x.    United Raw Material PTE Ltd.
          xi.   A.J. Plast Public Co. Limited (Thailand)

5.4 Participation by Importers/Users

viii. The Authority sent questionnaires to the known importers/users of the subject goods in India in accordance with Rule 6(4) of the Rules.

ix. The following importer/ user has filed the questionnaire response. The Authority has considered their submissions accordingly.

i. M/s- Ram Kishore Nagarmal Marketing Pvt. Ltd.

5.5 Period of Investigation and Injury Period

x. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st April 2024 to 31st March 2025 (12 months). The injury investigation period has been considered as 2021-22, 2022-23, 2023-24 and the period of investigation.

5.6 Import Data

xi. A request was made to DG Systems to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the injury period and also the period of investigation. The Authority has relied upon the DG Systems data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.

5.7 Others

xii. A copy of the initiation notification and non-confidential version of the application was sent to the Department of Chemical and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers.

xiii. The Authority invited all the interested parties to give their comments on the scope of the product under consideration and PCN methodology vide Initiation Notification dated 30th September 2025.

xiv. The Authority received submissions from the domestic industry and various interested parties with regards to the scope of the product under consideration and the PCN methodology for the present investigation. Based on the submissions made, the Authority finalized the scope of the product under consideration and the PCN methodology vide notification dated 6th November 2025.

xv. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by the various interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.

xvi. The non-injurious price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India as per the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

xvii. Pursuant to the initiation of the investigation, and after providing due opportunity to the interested parties to provide relevant information and defend their interests, and on the basis of information and evidence on record, having regard to the Act and the Rules, the Authority issued preliminary findings dated 21st March 2026. It was provisionally concluded that the product under consideration has been exported from the subject countries at a price below their normal value, thus, resulting in dumping of the subject goods, that the domestic industry has suffered injury due to such dumping and that injury to the domestic industry has been caused by such dumped imports. The Authority recommended the imposition of provisional anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries.

xviii. The Authority notified the interested parties about the following procedure that was to be followed subsequent to issuance of preliminary findings – i. Comments were invited from all interested parties on the preliminary findings within 30 days of publication of such findings.

ii. Further verification deemed necessary will be conducted.

iii. Essential facts would be disclosed prior to the issuance of the final findings.

iv. A copy of the preliminary findings was sent to the Central Government for its consideration of the same for imposition of provisional anti- dumping duty.

v. A number of interested parties filed responses/comments to the preliminary findings, which have been adequately considered for the purpose of the final determination.

xix. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 6th August 2026. The parties, who presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any.

xx. Any submission which was merely a reproduction of the previous submissions and which had been adequately examined by the Authority in its preliminary findings has not been repeated for the sake of brevity.

xxi. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, and if not already earlier examined in the preliminary findings have been appropriately considered by the Authority, in these final findings.

xxii. The Preliminary Findings form an integral part of these final findings and should be read together with it. The procedure, submissions, issues and findings already examined in the Preliminary Findings, and not subsequently disputed or modified, are not repeated here for brevity and shall be treated as incorporated in these final findings to the extent they are consistent with the present determination.

xxiii. The Authority satisfied itself with the accuracy of the information supplied by the interested parties which forms the basis of these final findings to the extent possible and verified the data/documents submitted by the interested parties to the extent considered relevant and necessary.

xxiv. The Authority sought further information from the interested parties to the extent deemed necessary. The verification of the data provided by the interested parties was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.

xxv. Information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non- confidential version of the information filed on a confidential basis.

xxvi. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.

xxvii. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.

The Authority has examined the evidentiary documents submitted by the interested parties subsequent to preliminary findings, which has formed the basis for conclusions in these final findings.

xxviii. A disclosure statement dated 22.09.2026 was issued by the Authority, in accordance with Rule 16 of the Anti-Dumping Rules disclosing the essential facts under consideration in the matter relating to the present anti-dumping investigation. The comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant and non- repetitive, in these final findings.

xxix. '***' in this notification represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xxx. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US$ = ₹ 85.43, being the average of the exchange rates notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs under Section 14 of the Customs Act, 1962 for conversion of the value of imported goods, in force during the period of investigation. The same rate has been applied throughout these final findings.

Source: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

6. The Authority, in the Preliminary Findings, defined the product under consideration as follows:

"The product under consideration is "Polyethylene Terephthalate Film" or

Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate Film of 8-100 microns. It is

commonly known as PET Film or Polyester Film. It is a clear, flexible, transparent

or translucent film and is available in a wide range of variants depending on its use.

PET Film may be plain, chemical coated, acrylic coated, metalized films on one

side or both sides. All such PET Films are biaxially oriented as they are produced

from the same raw material and using the same technology and therefore, such

variants have similar physical and technical characteristics.

PET Film for use in solar panels and Thermal Lamination Film are excluded from

the scope of the product under consideration."

7. The subject goods are classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 under headings 3920 and 3921. The subject goods are imported under tariff codes 3920 6210, 3920 6220, 39206290, 3920 6919 and 3921 9094. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

01and the PCN for Metalized BOPET film offline coated of 22 microns will be B 03

02.

C.1. Submissions made on behalf of the other interested parties 9. No submissions have been made by the other interested parties with regard to the product under consideration and like article, post issuance of the preliminary findings.

C.2. Submissions made by the domestic industry 10. Post issuance of the preliminary findings, the domestic industry has submitted that Authority must consider scope of product under investigation and PCN Methodology proposed at the time of initiation and adopted during preliminary findings for issuance of final findings.

C.3. Examination by the Authority 11. The Authority provided an opportunity to explain and comment on the scope of the product under consideration and sought proposals for determination of PCN methodology to all interested parties through the notice of initiation. Comments with regard to product under consideration and PCN were filed by the domestic industry as well as other interested parties. After taking into account the submissions made by various interested parties, and having regard to the legal position in this regard, the Authority notified the final scope of the product under consideration and the PCN methodology vide notice dated 6th November 2025.

12. None of the interested parties have made any submissions, post issuance of Preliminary Findings submissions, seeking any further change to this scope. Thus, the Authority[भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 55 confirms the scope of the product under consideration as recorded in relevant paragraph above, including the exclusion of PET Film for use in solar panels and Thermal Lamination Film. Further, the PCN methodology adopted in the Preliminary Findings, as per paragraph 7 above, has been considered in the present investigation.

13. The Authority reiterates that there are no significant differences in the product produced by the domestic industry and the goods imported from the subject countries. The product produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The Authority notes that the two are technically and commercially substitutable. Therefore, the Authority concludes that the subject goods produced by the domestic industry in India are "like article" to the subject goods being imported from the subject countries, as defined under Rule 2(d) of the Rules.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions made on behalf of the other interested parties. 14. The other interested parties have not made any submissions with regard to the scope of domestic industry and standing post issuance of preliminary findings.

D.2. Submissions made on behalf of the domestic industry. 15. The domestic industry has submitted that the scope of domestic industry as defined in the Preliminary Findings should be confirmed.

D.3. Examination by the Authority 16. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines the domestic industry as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the

manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose

collective output of the said article constitutes a major proportion of the total

domestic production of that article except when such producers are related to the

exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers

thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to

the rest of the producers."

17. The Authority examined the submissions of the applicants along with DG Systems data and noted that SRF Limited and Polyplex Corporation Limited are related to SRF Industries (Thailand) Co., Limited and Polyplex (Thailand) Public Company Limited, respectively, which exported *** MT and *** MT of the subject goods to India during the POI. The applicants also provided evidence establishing such relationships. Further, neither SRF Limited nor Polyplex Corporation Limited cooperated in the investigation or furnished information regarding their performance or the related imports. Accordingly, consistent with the established practice of the Authority, both producers have been treated56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] as ineligible for inclusion in the domestic industry under Rule 2(b), and their production has been excluded while determining total Indian production for the purposes of Rules 2(b) and 5(3).

18. The Authority, in the Preliminary Findings, had provisionally concluded that the Chiripal Poly Films Limited, Ester Industries Limited, Sparsh Industries Private Limited, Uflex Limited and Vacmet India Limited account for a major proportion of the total domestic production, and therefore, constitute domestic industry in terms of Rule 2(b). None of the interested parties have made any submissions with regard to the definition of domestic industry.

19. In view of the same, the Authority confirms that Chiripal Poly Films Limited, Ester Industries Limited, Sparsh Industries Private Limited, Uflex Limited and Vacmet India Limited constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules, accounting for a major proportion, that is, ***% of the total eligible domestic production.

Further, such producers along with the supporters account for ***% of the total eligible Indian production and thus, the application satisfies the requirement of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions made on behalf of the other interested parties 20. Post issuance of Preliminary Findings, none of the other interested parties have made submissions regarding confidentiality claimed.

E.2. Submissions made on behalf of the domestic industry 21. Post issuance of Preliminary Findings, the domestic industry has not made submissions regarding confidentiality claimed.

E.3. Examination by Authority 22. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:

"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules

(2), (3) and (7)of rule 6, sub-rule(2) of rule12,sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule

(4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or

any other information provided to the designated authority on a confidential basis

by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority

being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such

information shall be disclosed to any other party without specific authorization of

the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on a

confidential basis to furnish a non-confidential summary thereof and if, in the

opinion of a party providing such information, such information is not susceptible

to summary, such party may submit to the designated authority a statement of

reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated

authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the

supplier of the information is either unwilling to make the information public or to

authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such

information."

23. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on a confidential basis were directed to provide a sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submissions made on behalf of other interested parties

24. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties post issuance of the Preliminary Findings.

i. The present investigation should be terminated without imposition of provisional or definitive duties.

ii. Calculation methodology of Non-Injurious Price, Dumping Margin and Injury Margin calculated for Akij Biax has not been disclosed by Authority despite repeated requests.

F.2. Submissions made on behalf of the domestic industry 25. The domestic industry has responded to the submissions made by the other interested58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] parties, stating that the present investigation cannot be terminated since the Authority has provisionally determined that subject imports have caused material injury to the domestic industry and are threatening to cause further injury.

F.3. Examination by Authority 26. With regards to the submissions that this investigation should be terminated, the Authority notes that the present investigation was initiated based on prima facie evidence of dumping, injury, threat of further injury and causal link provided by the domestic industry.

Thereafter, the Authority issued the preliminary findings after examining the information and evidence on record and in accordance with the Anti-dumping Rules. It was provisionally determined that exporters from the subject countries have dumped the product under consideration into the country and have caused material injury to the domestic industry. Further, it was provisionally determined that the subject imports are threatening to cause further injury to the domestic industry. The other interested parties have not provided any evidence to prove otherwise. Thus, none of the circumstances specified under Rule 14 that would warrant termination of the investigation are present in the instant case.

27. With regards to the submissions concerning non-disclosure of relevant facts, the methodology adopted by the Authority for determination of normal value, export price, dumping margin, non-injurious price and injury margin have been disclosed to the interested parties as part of the essential facts, and is further recorded in relevant sections hereinbelow. The essential facts forming basis of determination are required to be disclosed under Rule 16 only before the issuance of final findings. There is no requirement under the Rules to issue a disclosure statement prior to the issuance of the Preliminary Findings.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. Submissions made on behalf of the other interested parties 28. The following submissions have been made by other interested parties with regard to the normal value, export price and dumping margin, post-issuance of the Preliminary findings.

i. The Kanghui Group submitted that its participating producers/exporters accounted for about 90% of exports to India and had fully cooperated by providing complete and verifiable information. Non-participation of unrelated traders handling only limited quantities, and not under the Group's control, should therefore not result in rejection of its response or application of facts available.

ii. It was submitted that export price and dumping margin for the Kanghui Group should be determined on the basis of verified data of the participating entities. The concept of an "incomplete value chain" should not be used to disregard such data, as neither the Anti-Dumping Rules nor the WTO Agreement expressly require participation of every unrelated intermediary in the distribution chain.

iii. The interested parties submitted that requiring participation of every trader in the value chain departs from earlier practice and imposes an additional burden on exporters. Reference was also made to the practice of authorities such as the EU and USA, where export price may be determined on sales to unrelated entities notwithstanding non-participation of every intermediary trader.

iv. The Kanghui Group submitted that, although facts available were applied only to the limited exports routed through non-participating unrelated traders, the basis and methodology used for determining the export price of such transactions have not been adequately disclosed. According to the Group, the values so adopted lowered its weighted average export price and consequently increased its dumping margin, despite verified transaction-wise data being available for the substantial majority of its exports.

v. With regard to China PR, it was submitted that following expiry of Article 15(a)(ii) of China's WTO Accession Protocol on 11 December 2016, China should not be treated as a non-market economy and normal value should be determined on the basis of the cost and price data of cooperating Chinese producers.

vi. Akij Biax and Jiangsu Shuangxing have fully cooperated in the investigation, and their verified information must be used for the purpose of final findings.

vii. Dumping margin should have been calculated based on PCN methodology to ensure fair comparison of identical or similar products and accurate determination of dumping margin as normally done by all authorities including DGTR.

viii. Since Akij Biax has exported only 4 PCNs, weighted average margins will not give accurate duty. Therefore, duty of USD 206/MT is not correct.

ix. Export incentive is directly linked to the FOB value of exports and must be adjusted to the export price as routinely allowed by international authorities.

G.2. Submissions made on behalf of the domestic industry.

29. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the normal value, export price and dumping margin, post-issuance of the Preliminary findings.

i. The Authority has relied on the information furnished by the cooperating producers/exporters of the Kanghui Group and applied facts available under Article 6.8 and Rule 6(8) only to export transactions routed through non-cooperating unrelated traders for which complete information was not available. Such an approach is also stated to be consistent with the practice of other investigating authorities where relevant information from entities involved in the export chain is unavailable.

ii. The normal value, export price, landed price and consequent dumping and injury margin must be calculated for each PCN based on the adopted PCN methodology.

iii. Kanghui Group's claim for market economy treatment should be rejected as belated.

Although Section 15(a)(ii) of China's WTO Accession Protocol expired on 1160 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] December 2016, Section 15(a)(i) continues to operate; accordingly, normal value for Chinese exporters should be determined in accordance with Para7 of AnnexureI.

iv. Adjustment on account of export incentive in export price and marketing and inland transportation expenses in normal value must be rejected unless exporter is able to establish a link between export incentive received/ expense incurred and product under consideration.

v. Before accepting adjustment claims or determining normal value, export price and dumping margin on the basis of exporters' data, the Authority should verify the information furnished by the concerned exporters to ensure its accuracy, completeness and reliability.

G.3. Examination by the Authority 30. The Authority has determined the normal value, export price and dumping margin separately for each PCN, and the dumping margin for each producer/exporter has thereafter been arrived at as the weighted average of the PCN-wise dumping margins, weighted by the relative export volumes transacted in each PCN during the period of investigation. : 'In aggregating the PCN-wise comparisons, the Authority has taken into account the full amount of all such comparisons, including those in which the export price exceeded the normal value.

31. It is noted that while the provision contained in Section 15 (a)(ii) has expired on 11th December, 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO Anti-dumping Agreement read with the obligation under Section 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in paragraph 8 of Annexure I of the AD Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming market economy treatment. In the present case, none of the participating producers from China have claimed market economy treatment by submitting response to the additional questionnaire issued by the Authority. Accordingly, the normal value has been determined in accordance with paragraph 7 of Annexures I of the Rules which state as follows:

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be

determined on the basis of the price or constructed value in the market economy

third country, or the price from such a third country to other countries, including

India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the

price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if

necessary, to include a reasonable profit margin."

32. The Kanghui Group contended that its export price should be determined on the basis of information furnished by the cooperating producers/exporters notwithstanding the non- participation of certain unrelated traders, particularly as such traders accounted for only a small proportion of the Group's exports, and relied upon the stated practice of authorities in the EU and USA. The Authority has determined export price on the basis of verified information furnished by the cooperating producers/exporters to the extent relating to their[भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 61 exports. However, for exports routed through non-cooperating unrelated traders that did not file questionnaire responses, complete information regarding the export chain, export price and landed price was not available on record. The response was therefore considered incomplete to that limited extent, and the export price for such transactions has been determined on the basis of facts available under Rule 6(8) of the Anti-Dumping Rules.

33. At the stage of the Preliminary Findings, normal value and export price for the cooperating producers/exporters were determined provisionally on the basis of the information submitted by them, subject to subsequent verification. Following the Preliminary Findings, the Authority verified the information furnished by the cooperating producers/exporters and has accordingly determined the normal value and export price on the basis of the verified information, as set out below.

G.3.1. Determination of Normal Value and Export Price for Bangladesh

Normal Value for Bangladesh

Normal value for AKIJ Biax Films Limited (AKIJ)

34. During the period of investigation, AKIJ Biax Films Limited (AKIJ) has exported [***] MT of the product under consideration to India, while selling [***] MT of the subject goods in the domestic market. The Authority notes that the domestic sales are sufficient in volumes when compared with exports to India, to determine the normal value based on domestic selling price.

35. For determining the normal value, the Authority examined AKIJ's domestic sales transactions on a PCN-wise basis and carried out the ordinary course of trade test by comparing the domestic selling price with the corresponding cost of production. It was observed that the domestic sales transactions available for the relevant PCNs were all made at a loss and, therefore, did not qualify as sales in the ordinary course of trade.

Accordingly, the domestic selling prices could not be considered for determination of normal value. The Authority has, therefore, determined the constructed normal value (CNV) separately for each PCN, based on the corresponding cost of production, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and a reasonable profit. The constructed normal value so determined is mentioned in the dumping margin table.

Normal value for all other producers/exporters from Bangladesh

36. The normal value for all other non-cooperating producers and exporters from Bangladesh has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Export Price for Bangladesh

Export Price for AKIJ Biax Films Limited 37. AKIJ has exported [***] MT of the product under consideration to India. All sales have been made directly to unrelated customers.

38. The export price has been determined based on the price charged by AKIJ from the unrelated customers. The producer has claimed adjustments for ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost, bank charges, packing cost, export incentives and indirect selling expenses. The adjustments claimed have been allowed by the Authority, barring indirect selling expenses and export incentives. With regards to indirect selling expenses, the Authority notes that such expenses are not incurred beyond ex-factory level and are, thus, not required to be adjusted to arrive at the ex-factory price. With regards to the export incentives, it is noted that the claim of adjustment of export incentives could not be adequately substantiated with clearly verifiable evidence directly linked to the product exported to India. In view of the same, the Authority has not found it appropriate to adjust such expenses in the export price. The PCN-wise net export price has been calculated, and the weighted average net export price has been mentioned in the dumping margin table below.

Export Price for all other producers / exporters from Bangladesh

39. The export price for all other non-cooperating producers and exporters from Bangladesh has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

G.3.2. Determination of Normal Value and Export Price for China PR

Normal Value for China PR

40. As noted above, normal value for China PR has been determined as per the provisions of Para 7 of the Annexure I to the Rules. Para 7 lays down a hierarchy for determination of normal value with respect to non-market economy and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. In the present case, there is no evidence of price or constructed value prevailing in a market economy third country brought forward by any interested party.

Therefore, the first option could not be applied. Second, the Authority examined whether the price of the like article exported from an appropriate market economy third country to other countries, including India, could be used. However, imports into India from[भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 63 countries other than the subject countries were low in volume and did not provide a reliable basis for determination of normal value. Accordingly, as the first two alternatives were not available in a reliable and usable form, the Authority has proceeded on the third basis contemplated under paragraph 7, namely, "any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin."

41. Accordingly, the Authority has determined the normal value for China PR on the basis of the price payable in India, as contemplated under paragraph 7 of Annexure I. For this purpose, the normal value has been constructed with reference to the cost of production of the domestic industry, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and a reasonable profit. Considering the PCN methodology adopted in the investigation, the normal value has been determined separately for each PCN. The weighted average normal value so determined is reflected in the dumping margin table below.

42. It is also submitted herein that in view of the large number of responses received from China PR, the Authority considered sampling of producers from China PR. The same was proposed vide notification dated 23rd December 2025. After receiving comments from various parties, the sampled producers were notified vide notification dated 9th January 2026. The sample considered was based on the volume of exports to India, with the producers/producer groups having the largest volume of exports, being considered as a part of the sample. Exports by such sampled producers accounted for 66% of the total volume of exports by the cooperative exporters. The following producers from China PR were selected along with their associated exporters for determining individual dumping margin –

Export price for China PR

Export price for Kanghui group 43. Jiangsu Kanghui New Material Technology Co., Ltd. (Jiangsu Kanghui), Kanghui New Material Technology Co., Ltd. (Kanghui New Material) and Kanghui Nantong New Material Technology Co., Ltd. (Kanghui Nantong) are related companies engaged in manufacturing of the subject goods in China PR. During the period of investigation, all three companies have exported the subject goods through related trader, namely Kanghui International Trade Jiangsu Co., Ltd. (Kanghui International). Kanghui International further sold subject goods directly to unrelated customers in India and through unrelated traders.

44. Jiangsu Kanghui has sold a total of [***] MT during the period of investigation, of which64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] [***] MT has been exported through related trader Kanghui International who has directly exported this volume to unrelated customers in India, and [***] MT was exported through related trader Kanghui International, who further sold the product under consideration to unrelated traders Sunrise and United for further export to India. Out of total [***] MT, [***] MT was exported through related trader Kanghui International, who further sold the product under consideration to unrelated traders for further export to India. However, such unrelated traders have not participated in the present investigation.

45. Kanghui Nantong has exported a total of [***] MT quantity during the period of investigation through related trader Kanghui International who has directly exported this volume to unrelated customers in India.

46. Kanghui New Material has exported a total of [***] MT during the period of investigation through related trader Kanghui International. Kanghui International has, in turn, sold the same quantity to unrelated trader for further export to India. However, such unrelated traders have not participated in the present investigation.

Jiangsu Kanghui → Kanghui International → Unrelated customers in India [***MT] Jiangsu Kanghui → Kanghui International → Sunrise → Unrelated customers in India [***MT]

Jiangsu Kanghui → Kanghui International → United → Unrelated customers in India [***MT]

Jiangsu Kanghui → Kanghui International → non-co-operative traders → Unrelated customers in India [***MT]

Kanghui Nantong →Kanghui International → Unrelated customers in India [***MT] Kanghui New Material → Kanghui International → non-co-operative traders → Unrelated customers in India [***MT]

47. It is noted that the Kanghui Group has exported a total quantity of [***] MT to India through related and unrelated traders. Out of such total exports, a small quantity of exports have been made indirectly through unrelated traders who have not participated in the present investigation. Since complete information regarding the export chain, export price and landed price in respect of such exports was not available on record, the Authority has determined the net export price in respect of such exports on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules.

48. The export price has been determined channel-wise on the basis of the price to the first unrelated buyer/customer, after making the applicable adjustments to arrive at the ex- factory level.

Export price for Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. 49. Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. (Jiangsu Shuangxing) has exported [***] MT of the product under consideration to India. All sales have been made directly to unrelated customers.

50. The export price has been determined based on the price charged by the exporter from the[भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 65 unrelated customers. The producer has claimed adjustments for ocean freight, insurance, inland freight and port related expenses, credit cost and bank charges. The adjustments claimed have been allowed by the Authority. The PCN-wise net export price has been calculated, and the weighted average net export price has been mentioned in the dumping margin table below.

Export price for all other producers / exporters from China PR 51. The dumping margin for all other cooperative non-sampled producers has been determined based on the weighted average dumping margin for the cooperative sampled producers. The export price for all other producers and exporters, that have not participated in the present investigation, has been determined as per facts available. The same has been mentioned in the dumping margin table.

G.3.3. Determination of Normal Value and Export Price for Thailand

Normal Value for Thailand

Normal value for A.J. Plast Public Co. Limited

52. During the period of investigation, A.J. Plast Public Co. Limited AKIJ) has exported [***] MT of the product under consideration to India, while selling [***] MT of the subject goods in the domestic market. The Authority notes that the domestic sales are sufficient in volumes when compared with exports to India, to determine the normal value based on domestic selling price.

53. For determining the normal value, the Authority has examined the domestic sales transactions carried out by A.J. Plast in their home market. Ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods, on a PCN-wise basis was carried out. In case of PCNs, where more than 80% of sales were made at profits, the normal value has been determined based on the ex-factory selling price of all sales transactions.Where less than 80% of sales were made at profits, the normal value has been determined based on the ex-factory selling price of profitable sales only.

54. A.J. Plast has claimed price adjustments on account of inland transportation, credit cost, packing cost and marketing cost. The adjustments claimed have been allowed. In view of the PCNs considered, the Authority has determined PCN wise normal value. The PCN- wise normal value at ex-factory level has been calculated, and the weighted average normal value has been mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for all other producers / exporters from Thailand

55. The normal value for all other non-cooperating producers and exporters from Thailand has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] margin table below.

Export Price for Thailand

Export Price for A.J. Plast Public Co. Limited

56. A.J. Plast has exported [***] MT of the product under consideration to India. All sales have been made directly to unrelated customers.

57. The export price has been determined based on the price charged by the exporter from the unrelated customers. The producer has claimed adjustments for ocean freight, insurance, packing cost, commission and duty drawback. The adjustments claimed have been allowed by the Authority, barring duty drawback. With regards to adjustment claimed on account of duty drawback, it is noted that the claim of adjustment of duty drawback could not be adequately substantiated with clearly verifiable evidence directly linked to the product exported to India. Therefore, the claim could not be accepted. The PCN-wise net export price has been calculated, and the weighted average net export price has been mentioned in the dumping margin table below.

Export Price for all other producers / exporters from Thailand

58. The export price for all other non-cooperating producers and exporters from Thailand has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

G.3.4. Dumping Margin

59. Considering the normal value and export price determined as above, the dumping margin determined for the subject countries is as follows.

Dumping Margin Table

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions made on behalf of the other interested parties.

60. The following submissions have been made by other interested parties with regard to injury and causal link, post issuance of the preliminary findings.

i. It was submitted that the increase in subject imports merely supplemented the growth in Indian demand and did not displace the domestic industry's production or sales. Imports had in fact declined in 2023-24 despite higher demand, and their market share remained only about ***%, which, according to the interested parties, was insufficient to cause material injury. The Authority was also requested to clarify whether thermal laminated films had been excluded while determining the volume of subject imports.

ii. The interested parties submitted that there was no significant price injury from the subject imports. They relied on the absence of material price undercutting/price pressure and contended that the decline in landed prices reflected the global decline in prices of key raw materials, particularly PTA and MEG, following normalization of crude oil prices and supply chains.

iii. It was submitted that the domestic industry's volume indicators remained positive, with increases in capacity, production, sales, employment, wages and productivity.

The decline in capacity utilisation was attributed primarily to substantial capacity additions by the domestic industry despite its existing capacity not being fully utilised; absent such expansion, capacity utilisation was claimed to have remained at about 85-90%.

iv. The interested parties contended that deterioration in profitability could not be attributed to subject imports, since losses commenced in 2022-23 when import pressure was allegedly absent and thereafter declined during the POI even when landed prices were at their lowest. It was further submitted that excessive capacity expansion increased depreciation and interest costs and materially contributed to the losses. The Authority was therefore requested to examine the performance on a quarterly basis, particularly the losses in Q4 of the POI, to identify their actual cause.

v. It was submitted that injury, if any, may have resulted from factors other than subject imports, including increased competition from new domestic producers and capacity additions by existing Indian producers, as well as disruption allegedly caused by the US-Iran conflict. The Authority was therefore requested to undertake a proper non-attribution analysis and establish that injury was caused by dumped imports and not by these other factors.

vi. The interested parties also requested the Authority to clarify the basis for exclusion of Taiwan from the investigation, particularly when imports from Taiwan were stated to be priced below the average import price from the subject countries. More generally, they urged the Authority to examine all relevant injury and causation parameters objectively in accordance with Article 3 of the WTO Anti-Dumping Agreement and the principles referred to in US – Hot-Rolled Steel and EC – Tube or Pipe Fittings before reaching any conclusion on material injury and causal link.

H.2. Submissions made on behalf of the domestic industry.

61.   The following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury
      and causal link, post issuance of the preliminary findings.
      i.    The  Authority  must  confirm  its  preliminary  findings  that  the  volume  of  subject
            imports  increased  over  the  injury  period,  whereas  the  landed  price  declined
            significantly causing material injury to the domestic industry.
      ii.   Due to non-imposition of provisional anti-dumping duties, the domestic industry
            has continued to face injury, which has severely aggravated in the post-POI period.
      iii.  The volume of imports has increased by 17% in the post-POI period, pending the
            conclusion of the present investigation.
      iv.   The  Authority  should  call  for  import  data  from  DG  systems  for  the  subsequent
            period and consider the same for the final findings.
      v.    The volume of subject imports increased at a higher rate than increase in demand

during the injury period and subsequent period, which demonstrates that increase in imports is not to supplement the demand but to capture the market.

vi. The volume of imports declined in 2023-24 as compared to the previous year due to increased production and supply by domestic industry as it increased its capacities. However, volume of imports in 2023-24 was still higher by 24% when compared to the base year as observed in preliminary findings.

vii. The subject imports, accounting for 52% of the total imports into India and a material share of the domestic market, are not insignificant within the meaning of Rule 14 of the Rules. In this regard, the European Commission considers imports accounting for even 1% of the market share as significant.

viii. The landed price of the subject imports has further declined by 5% in the post-POI period.

ix. The Preliminary findings show that landed price has continued to decline over the injury period and was only marginally higher than selling price of the domestic industry in the period of investigation forcing the domestic industry to sell at losses.

x. As per Trade Map data, while the prices of PTA have increased, the prices of MEG have declined only marginally over the injury period. In contrast, the landed price has continuously declined and has not moved in line with PTA and MEG prices.

xi. Contrary to the claim of the other parties, the subject imports exerted significant pressure on the domestic prices and forced the domestic industry to reduce its prices and sell below its costs.

xii. The cost of sales of the domestic industry has increased by ***%, in direct proportion to increase in raw material costs by ***%.

xiii. Despite the increase in interest and depreciation cost of the domestic industry, such costs accounted for only 2-3% of the total cost. On the other hand, the raw material costs increased, which accounted for ***% of the total costs of the domestic industry, resulting in an increase in costs.

xiv. Production and sales volume of the domestic industry increased till 2023-24 due to increased production capacities and the cost of its profitability. However, such volumes declined in the period of investigation as domestic industry increased its prices to manage its losses.

xv. While the domestic industry has increased its capacities despite operating on low- capacity utilization, the same cannot override the fact that the subject imports had created pressure on its prices which is evident from its deteriorating profitability.

xvi. The Preliminary Findings show that declining landed price adversely impacted the prices and consequently profitability of the domestic industry even though its volume parameters have improved.

xvii. Due to the decline in landed price, the domestic industry has continued to suffer huge losses, cash losses and recorded negative return on its investments in the post- POI period.

xviii. Domestic industry has incurred losses since 2022-23 due to increased volume of subject imports at significantly low prices and was able to reduce its losses in period70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] of investigation by increasing its price and not because of subject imports.

xix. If exporters from subject countries are allowed to dump the subject goods, the domestic industry will continue to suffer losses and will have no other option but to divert its focus to export market and other products.

xx. There is a dire need for imposition of definitive duties since subject imports are threatening to cause further injury to the domestic industry evident from preliminary findings and worsening situation of domestic industry in post-period of investigation.

xxi. Article 3.4 of WTO Agreement and Para 4 of Annexure I of Rules do not require the Authority to determine injury on each economic parameter of the domestic industry. The Authority has, in the past, recommended imposition of definitive duties where price and profitability of domestic industry has been impacted due to subject imports whereas its volume parameters have improved.

xxii. The Authority is required to determine that the subject imports were a cause of injury to the domestic industry, and not the sole cause of injury as observed by WTO Panel in U.S. – Hot-Rolled Steel Products from Japan.

xxiii. Increase in productivity does not override the fact that domestic industry has faced losses due to increased volume of cheap imports from subject countries.

H.3. Examination by the Authority

62. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regards to injury to the domestic industry made post-issuance of the preliminary findings. The analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties. Further, the Authority had earlier examined injury to the domestic industry and the causal link between such injury and dumping in the Preliminary Findings. The same has not been examined in these final findings to the extent it has already been examined in the preliminary findings. The examination of injury and causal link as examined and recorded in the Preliminary Findings, remains unchanged for the purpose of these final findings, save to the extent expressly modified below pursuant to the verification of information submitted by the domestic industry.

63. Certain interested parties have claimed that it should be clarified whether thermal laminated films were excluded while determining the volume of imports of subject goods into the country. The issue has been examined and it is confirmed that the volume of subject imports considered in the present investigation excludes any imports of thermal laminated films.

64. With regards to the argument that the Authority must undertake a quarterly analysis of the injury parameter to ascertain the reason for losses only in the fourth quarter of the period of investigation, the Authority notes that examination of injury under Rule 11 read with Annexure II to the Rules is required to be, conducted over the injury period as a whole[भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 71 and cannot be limited to specific quarters of such period. The information on record demonstrates a consistent and sustained deterioration in the profitability of the domestic industry since 2022-23, and thus, movement within any single quarter of the period of investigation does not undermine such trend.

65. Certain interested parties have argued that the Authority is required to examine all injury parameters before concluding that the domestic industry has suffered injury, particularly since the increase in capacity and other volume parameters of the domestic industry establishes a lack of injury. In this regard, it is clarified that Authority has undertaken an examination of all parameters prescribed under Para (iv) of Annexure – II to the Rules.

Each parameter has been examined expressly, based on which the Authority has concluded that the domestic industry has faced material injury due to the dumping of the subject goods. However, it is noted that while certain parameters may show improvement over the period, the Authority is not required to conclude that each parameter has witnessed decline before concluding that the domestic industry has suffered injury. The WTO Panel in Pakistan – Anti-Dumping Measures on Biaxially Oriented Polypropylene Film from the UAE (DS 538) has also noted the same, and it was observed that not all parameters examined by the Authority must indicate injury, as long as the overall examination supports a conclusion on injury.

"While an investigating authority must assess the factors listed in Article 3.4, this

provision does not require all factors to be indicative of injury. An investigating

authority may find that some factors are not relevant, or have limited relevance,

and explain the basis for such findings. And it is possible for an investigating

authority to conclude that there is injury to the domestic industry where some of the

relevant individual factors are not indicative of injury, provided that the authority

adequately explains how its evaluation of the relevant economic factors and indices

support the overall determination of injury."

66. The domestic industry has also submitted certain information for the period 2025-26. The information provided by the domestic industry shows that the imports have increased, while the landed price of imports has declined, which has caused further injury to the domestic industry. Further, the domestic industry has requested the Authority to call for DG Systems import data to examine the increase in imports in the post-POI period.

However, the information for such period does not lead the Authority to arrive at a different conclusion with respect to any parameter than that based on the injury period.

67. Accordingly, such information does not lead the Authority to a different conclusion in respect of any injury parameter examined for the injury period.

Cumulative assessment of injury

68. In the Preliminary Findings, the Authority noted that:

i. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margin of dumping from each of the subject countries is more than de minimis limits prescribed under the Rules.

ii. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.

iii. Cumulative assessment of the effects of import is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

69. In view of the above, the Authority considered that it is appropriate to assess the effect of dumped imports of the subject goods from Bangladesh, China PR and Thailand on the domestic industry. No submissions have been made by any interested party to displace the conclusions arrived at in the Preliminary Findings.

H.3.1. Volume effect of the dumped imports

a) Assessment of demand / apparent consumption

70. Demand or apparent consumption of the product in India has been defined as the sum of the domestic sales of the domestic industry, domestic sales of other Indian producers and imports from all sources. It is noted that the demand for the subject goods increased over the injury period and was the highest during the period of investigation.

71. Certain interested parties have contended that subject imports, accounting for about 5% of total Indian demand during the POI, were insignificant. The Authority does not find merit in this contention. Under Rule 14(d), imports from a country are required to constitute at least 3% of total imports, subject to the prescribed cumulative threshold of[भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 73 7%. In the present case, imports from Bangladesh, China PR and Thailand individually exceed the 3% threshold and, collectively, account for about 52% of total imports into India. The subject imports, therefore, satisfy the threshold under Rule 14(d) and are eligible for examination in the investigation. Further, their volume increased significantly over the injury period and reached its highest level during the POI, demonstrating their significant presence and injurious effect on the domestic industry.

b) Import volumes from the subject countries

72. As noted in the Preliminary Findings, the subject imports have increased significantly during the injury period, barring a decline in 2023-24 and were the highest during the period of investigation. The volume of imports in relation to Indian production and consumption have increased over the injury period. Further, the subject imports accounted for half of the total imports during the period of investigation.

73. With regards to the argument decline in volume of imports in 2023-24 as compared to previous year despite increase in demand shows no volume injury, it is noted that the volume of imports declined in 2023-24 as the domestic industry increased production and supply, pursuant to increase in capacities. However, the volume of imports in 2023-24 was still higher than the volume of imports in 2021-22, and such imports increased sharply in 2024-25. Thus, the Authority does not find merit in the argument.

74. With regard to the argument that the volume of subject imports has increased to supplement the increase in demand, it is noted that the imports have increased at a higher rate than the increase in demand. When compared to the base year, while the demand increased by 41%, the imports showed a significant increase of 186%. Thus, the increase74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] in imports has outpaced the increase in demand.

H.3.2. Price effect of the dumped imports

a) Price undercutting

75. Price undercutting has been determined by comparing the net selling price of the domestic industry with the landed price of the subject imports for the period of investigation.

76. It is noted that in the Preliminary Findings, the price undercutting calculated was negative as the landed price (1,22,910 Rs./MT) of the subject imports was marginally higher than the net sales realisation (*** Rs./MT). However, based on the verified information, it is noted that the subject imports were priced below the net selling prices of the domestic industry (*** Rs./MT), and were undercutting the domestic prices.

77. It has been claimed by certain interested parties that negative price undercutting shows that the subject imports did not exert pressure on the domestic prices. However, considering the price undercutting is positive, the argument does not require further examination. In any case, the present situation shows that the domestic industry is being forced to compete at par with the imported goods. The same, therefore, shows presence of price competition between imported goods and domestic goods.

b) Price suppression/depression

78. In the preliminary findings, the Authority had noted that the landed price of the subject imports declined in each year of the injury period. While the cost of sales of the domestic industry increased in 2022-23, its selling price declined in order to match the landed price.

Thereafter, while the cost of sales declined, the selling price declined at a much higher[भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 75 rate. During the period of investigation, the cost of sales increased. The domestic industry increased its prices in order to manage its losses. However, due to the continuous decline in the landed price, domestic industry sold its products below its costs. Therefore, the imports depressed the prices of the domestic industry and prevented price increases, which otherwise would have occurred.

79. With regards to the argument that the landed price has declined in line with the global prices of raw materials, PTA and MEG, it is noted that the prices of PTA increased in 2022-23 but declined only gradually thereafter. Overall, the prices of PTA have increased during the injury period by 11%. With respect to MEG, the prices increased marginally in 2022-23, declined in 2023-24, but increased thereafter during the period of investigation. Overall, the prices of MEG have declined by only 4%. In contrast, the landed price of imports has constantly declined over the injury period, having declined by 13% overall. Thus, the Authority finds no merit in the claim that the landed price has declined due to decline in the prices of raw material.

H.3.3. Economic parameters of the domestic industry

a) Production, capacity, capacity utilization and sales 80. In the Preliminary Findings, it was noted that the installed capacity of the domestic industry has increased over the period. The production and sales of the domestic industry increased till 2023-24 but declined during the period of investigation. The capacity utilization of the domestic industry has declined over the injury period and the domestic industry is facing underutilized capacities.

81. It has been claimed that the domestic industry increased its capacities and hence, it faced decline in capacity utilization. Had the capacities not been increased, the domestic industry would have been able to utilize upto ***% of its capacities. It is noted that the domestic industry increased its capacities in 2022-23 and 2023-24 in view of increasing demand for the product. However, the volume of imports also increased during this period at a much higher rate, capturing the incremental demand at dumped prices. As result, the capacities of the domestic industry remained underutilized. Even if it is considered that the capacity utilization declined due to increase in capacities, it is seen that the capacity utilization of the domestic industry declined during the period of investigation, even when the capacities of the domestic industry did not increase and despite an increase in demand.

Thus, there is no merit in the argument of the parties that the decline in capacity utilization is due to increase in capacities.

b) Market share

82. The market share of the domestic industry, other domestic producers, subject imports and other imports is as per the table below.

83. It is noted that the market share of the domestic industry has declined over the injury period. Market share of the other domestic producers has increased over the injury period.

During the same time, the market share of the subject imports has increased.

c) Inventories 84. The Authority, in the Preliminary findings, noted that the average inventories of the domestic industry have increased over the injury period with slight decline in the period of investigation, with decline in production.

d) Profitability, cash profits and return on capital employed 85. With regards to profitability, cash profits and return on investment of the domestic industry, the Authority noted in the Preliminary Findings that while the domestic industry was earning profits in 2021-22, it started to face losses in 2022-23, which increased in 2023-24. The losses of the domestic industry reduced during the period of investigation.

The domestic industry has claimed that the losses reduced as it increased its prices to manage losses. However, it is noted that the domestic industry continued to remain in losses. Overall, the profitability of the domestic industry has deteriorated sharply. The domestic industry also witnessed an overall decline in its cash profits. Further, the domestic industry recorded negative returns since 2022-23 till the period of investigation.

86. With regards to the claim that the losses of the domestic industry have declined in the period of investigation when the landed price was the lowest, it is seen that during the period of investigation, the prices of the domestic industry increased, resulting in decline in losses. The domestic industry has claimed that it was forced to increase its prices in order to manage its losses, at the cost of its production and sales. However, despite increasing its prices, it is seen that the domestic industry continued to sell below costs in order to match the landed price and thus, continued to sustain losses.

87. With regards to the argument that the cost of sales of the domestic industry has increased due to increase in interest costs and depreciation owing to capacity expansion, it is noted that interest and depreciation declined on a per-unit basis over the injury period and accounted for only about 1% and 2% respectively of total cost. They therefore do not explain the increase in the overall cost of sales. Raw-material cost, which constitutes more than two-thirds of total cost, remained the principal cost component.

e) Employment, productivity and wages 88. In the Preliminary Findings, the Authority has noted that the number of employees and salaries have increased over the injury period, with the increase in capacities. Further, productivity per day and productivity per employee have increased. The domestic industry has not claimed injury on this account.

89. It is noted that the volume parameters of the domestic industry improved in 2022-23 and 2023-24. During the period of investigation, the volume parameters of the domestic industry witnessed negative growth compared to previous year. The profitability parameters of the domestic industry have, however, been adversely impacted and deteriorated over the injury period. While profitability has recovered slightly during the period of investigation, the domestic industry has continued to face heavy losses and earned significantly negative returns on its investments. Therefore, the domestic industry has faced deterioration in respect of its profitability parameters. No submissions have been made by the interested parties to displace the conclusions reached with regard to growth of the domestic industry in the preliminary findings. Accordingly, the Authority confirms the conclusions drawn in the Preliminary Findings.

g) Impact on the ability to raise capital investment

90. No submissions have been made by the interested parties to displace the conclusions reached with regard to the impact of imports on the ability of the domestic industry to raise capital investment in the Preliminary Findings. Accordingly, the Authority confirms the conclusions drawn in the Preliminary Findings in this regard.

h) Factors affecting prices 91. As noted in the Preliminary Findings, the landed price of the subject imports remained significantly low. The imports were priced below the non-injurious price and cost of sales of the domestic industry. This has forced the domestic industry to sell at prices below their cost, resulting in losses. Thus, the imports have adversely impacted the prices of the domestic industry.

i) Magnitude of dumping 92. There is significant dumping of the subject goods from the subject countries which has adversely impacted the conditions of fair competition in the market.

H.3.4. Threat of further injury

93. No submissions have been made by the interested parties to displace the conclusions reached with regard to the threat of further injury to the domestic industry Accordingly, the Authority confirms the conclusions drawn in paragraphs 108 to 117 of the Preliminary Findings in this regard.

H.3.5. Overall assessment of injury

94. In view of the above, the Authority finds that the observations in the preliminary findings, concerning injury, continue to hold. The examination of the imports of the subject product and the performance of domestic industry clearly shows that:

i. The volume of imports from the subject countries has increased significantly in absolute terms.

ii. The subject imports have also increased in relation to Indian production and in relation to the domestic consumption.

iii. The subject imports are undercutting the prices of the domestic industry during the period of investigation.

iv. Over the injury period, the selling price declined notwithstanding an overall increase in cost. In 2023-24, the selling price also declined more sharply than cost. The low landed price therefore exerted price-depressive and price-suppressive effects on the domestic industry.

v. While the production and sales volume of the domestic industry increased till 2023- 24, the same declined in the period of investigation. The sales of the domestic industry have reduced by ***% in the period of investigation as compared to preceding year, despite an increase in demand by ***% during the period of investigation.

vi. The capacity utilization of the domestic industry has declined over the period.

vii. The market share of the domestic industry has declined, while that of the subject imports has increased, even though the Indian industry has the capacity to cater to the entirety of the demand.

viii. The domestic industry is unable to dispose of its production, thereby resulting in the piling up of inventories.

ix. The domestic industry faced significant losses from 2022-23.

x. The cash profits of the domestic industry have declined sharply in the period of investigation as compared to the base year.

xi. The domestic industry has recorded negative returns on its capital employed.

xii. The imports have adversely impacted the ability of the domestic industry to raise further capital investments.

xiii. The imports have adversely affected the prices of the domestic industry.

xiv. The dumping margin is positive and significant.

xv. The dumped imports are threatening to cause further injury to the domestic industry,[भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 81 in view of the significant rate of increase in imports, significant idle capacities available with foreign producers, high export orientation of foreign producers, global oversupply situation, planned capacity expansions, imposition of trade remedial measures by third countries as well as imposition of additional tariffs.

95. In view of the foregoing, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury, and the imports are threatening to cause further injury to the domestic industry.

H.3.6. Non-attribution analysis and causal link

96. It is noted that as per the DG Systems data, the price of Taiwan is higher than the price of subject imports. Furthermore, the imports are priced above the non-injurious price on an average-basis, as well as on a producer-specific basis. The volume of imports at injurious prices from Taiwan is negligible. In view of the same, the injury suffered by the domestic industry cannot be attributed to the imports from Taiwan.

97. With regards to the submission that the profitability of domestic industry may be impacted due to the disruptions caused by U.S.- Iran conflict, the Authority notes that the said conflict is a development that occurred post the investigation period. Therefore, the injury suffered by the domestic industry cannot be attributed to this account. In any case, the interested parties have failed to explain the manner in which the conflict may have impacted the volume and value of imports, or the performance of the domestic industry, in the domestic market of India for the product under consideration. In the absence of such information, the Authority does not find any merit in the claim of the interested parties.

H.3.7. Conclusions on causal link

98.   While other known factors listed under the Rules have not caused injury to the domestic
      industry,  the  Authority  notes  that  the  following  parameters  show  that  injury  to  the
      domestic industry is caused by the dumped imports.
      i.    There is significant dumping of the subject goods from the subject countries.
      ii.   As  a  result,  the  volume  of  dumped  imports  has  increased  significantly  over  the
            injury period.
      iii.  The  volume  of  imports has  also  increased  in  relation  to  Indian  consumption  and
            production.
      iv.   The increase in dumped imports prevented the domestic industry from selling its
            goods in the market at remunerative prices.
      v.    As a  result, the market share of the domestic industry declined while that of the
            imports has increased over the period.
      vi.   The domestic industry faced significant accumulation of inventories as it was unable
            to sell its product in the market.

vii. The capacity utilization of the domestic industry has declined.

viii. The low-priced imports prevented price increases, which otherwise would have occurred, and depressed the prices of the domestic industry.

ix. The domestic industry has been forced to sell at losses, and it has witnessed sharp decline in profits, and recorded negative returns on its investment in POI.

99. The Authority, thus, concludes that there exists a causal link between the dumping of the subject goods and injury to the domestic industry.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

100. The Authority has determined non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation.The non- injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating the injury margin. For determining the non- injurious price, the best utilization of the raw materials by the domestic industry over theinjury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses are charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

101. The landed price for the cooperative exporters has been determined on the basis of the duly verified data furnished by the exporters. For all co- operative non-sampled producers/exporters, weighted average landed value of the sampled producers/exporters is taken. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on the facts available.

102. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

Injury Margin Table

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

J.1. Submissions made on behalf of the other interested parties.

103. The other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest post issuance of the preliminary determination:

i. PET Film is a critical input used in a wide range of downstream industries including flexible packaging, food packaging, pharmaceuticals, electrical insulations, printing and other industrial applications. These sectors form an essential part of the manufacturing value chain and increase in costs due to imposition of duty will adversely impact downstream industries as they operate on thin margins and are likely to pass-on price increases to downstream users.

ii. As the domestic industry already has substantial capacity, imposition of duties may reduce competition, lead to monopoly of domestic industry and disrupt supply of subject goods. The imports have only supplemented domestic production and have always catered to the demand.

iii. Subject goods are already subject to 10% Basic Custom Duty, and additional duties will increase burden for downstream users.

iv. PET Film is a widely used intermediary product and any increase in cost of PET Film may adversely impact on the ability of downstream users to compete in the market.

v. Non-imposition of provisional duties by Ministry of Finance despite positive recommendations by the Authority shows that imposition of duties is not in public interest.

J.2. Submissions made on behalf of the domestic industry. 104. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest post issuance of the preliminary determination:

i. Imposition of duties would not have any adverse impact on the costs of the downstream users and would be in the interests of public at large.

ii. PET Film accounts for only 25% of the weight of a packet of chips which is approximately 4-5 grams. Imposition of duties upto 30% will have a negligible impact of only 5 paise or 0.2% on the costs of the end-consumers.

iii. The subject goods do not constitute a major share in the costs of the downstream users, and thus, imposition of duties would not have any significant impact.

iv. The Indian industry has sufficient capacity to cater to the entire demand in the country, and thus, subject imports are entirely unnecessary.

v. The users can easily procure the subject goods from the Indian industry and other[भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 85 countries. Further, the goods can be imported from subject countries at fair prices.

vi. Imposition of duties will not lead to monopoly of domestic industry as users have ample choices to procure subject goods in a healthy competitive market, whereas non-imposition of duties will force domestic industry to shift its focus from subject goods leaving the users at the mercy of exporters whose aim is to maximize its profits.

vii. Non-imposition of duties by Ministry of Finance without providing any reasons after positive findings, recommending imposition of duties by Authority is an internal process and does not imply that imposition of duties is not in public interest.

viii. The Authority has, in the past, recommended imposition of definitive duties even though Ministry of Finance did not impose provisional duties in the past. Some recommendations were then implemented by Ministry of Finance.

J.3. Examination by the Authority

105. Certain interested parties have argued that PET Film is a critical input used in various packaging and industrial applications such as FMCG, pharmaceuticals and food processing etc. Further, the other interested parties have argued that increase in costs due to imposition of duty will adversely impact downstream industries as they operate on thin margins and are likely to pass-on price increases to downstream users. In this regard, the Authority notes that the subject goods are majorly used in the manufacturing of flexible packaging along with other packing materials, which are then used for packing various consumer goods. Thus, the subject goods do not constitute a major cost in the ultimate finished product, and the change in price of the subject goods would have only a limited impact on the price of the ultimate consumer product.

106. With regard to the submission regarding imposition of duties adversely impacting the operations of the downstream users, the domestic industry has claimed that imposition of duties would not have any significant impact on the downstream users or the end- consumers. It is noted that the subject goods are used in very small quantities in packaging of various consumer products, along with other packaging material. Imposition of duties on the product under consideration would translate to an increase of about 5 paise per packet, or approximately 0.2% on the price of the end-product.

107. It is noted that there are 19 other producers in the country, ensuring domestic availability of the subject goods. Further, the subject goods can also be imported from various third countries, which would ensure sufficient supply of the goods for the users. With regard to the submission that imposition of duties might lead to monopoly of the domestic industry, the Authority notes that the users have sufficient choices in the market, in view of the presence of various other domestic producers and imports from other countries. The subject goods can continue to be imported from the subject countries as well, at fair prices.

Thus, the imposition of duty would not lead to the creation of monopoly in India.

108. With regards to the arguments that non-imposition of provisional duties by Ministry of Finance shows that imposition of duties is not in public interest, the Authority notes that imposition of provisional duty is based on discretion vested in the Central Government. However, the Central Government's decision not to impose provisional duty does not mean that there is no dumping, injury or public-interest concern. It also does not prevent the Authority from recommending definitive duty after completing the investigation and examining the entire record. The Authority does not find merit in this argument.

K. POST-DISCLOSURE COMMENTS

K.1. COMMENTS BY THE OTHER INTERESTED PARTIES

Kanghui Group – treatment of exports through non-participating traders

109. Kanghui Group submits that ***% of its exports were through verified channels, while only ***MT passed through unrelated non-participating traders outside its control. It therefore requests that Rule 6(8) be applied only to the missing information and should not affect the Group's verified cooperation.

110. Kanghui submits that export price and landed price should be examined separately. It argues that landed value for the ***MT can be checked from Bills of Entry or DG Systems data and, where exact matching is not possible, a reasonable PCN-wise proxy from verified transactions should be used. It also seeks clarity on how the ***MT were treated, the values and methodology used, their impact on the margins, and consequent recalculation under the lesser- duty rule.

Jiangsu Shuangxing – individual determination and lesser duty

111. Jiangsu Shuangxing requests confirmation of its treatment as a sampled cooperating producer/exporter and continued use of its verified data, including the disclosed export price,[भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 87 landed value, dumping margin and injury margin. It also seeks an individual duty based on its own verified data and limited to the lower of the dumping margin or injury margin under the lesser-duty rule, with any material change disclosed before the final determination.

K.2. COMMENTS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

Reconsideration of non-injurious price

112. The domestic industry seeks re-determination of the NIP. It submits that the actual verified rates of silica and bright chips reported by Uflex and Sparsh should be used, and that primary packing costs required for safe storage and sale of the subject goods should be included. It also seeks consistent allocation of salaries, depreciation and other manufacturing expenses across the plants of Vacmet and Uflex.

113. It further seeks inclusion of assets used for captive production of PET chips in net fixed assets, certain administrative and fixed selling expenses, and sundry debit balances. It also requests inclusion in working capital of short-term fixed deposits, margin money and advances to related parties. According to the domestic industry, these items arise from normal business operations and their exclusion understates the NIP.

Normal value and dumping margin of AKIJ Biax Films Limited

114. The domestic industry seeks re-examination of AKIJ Biax Films Limited. It submits that the dumping margin declined after verification even though all relevant home-market sales were found to be below cost. It therefore questions whether the profit used in the constructed normal value is appropriate under paragraph 4 of Annexure I and requests re-examination of the normal value and dumping margin. The detailed submission concerns AKIJ Biax of Bangladesh, while the concluding prayer also refers generally to re-examination of the producer from Thailand.

Product scope, domestic industry and dumping

115. The domestic industry requests confirmation of the notified PUC and PCN methodology, the scope and standing of the domestic industry, and the finding that the subject goods are being dumped from the subject countries.

Injury, causal link and threat of further injury

116. The domestic industry requests confirmation of the injury and causal-link findings. It relies on the increase in subject imports, price undercutting, price suppression and depression, lower landed prices, reduced capacity utilisation and market share, higher inventories, losses, lower cash profits, negative return on capital employed and the impact on further investment. It submits that improvement in some volume indicators does not remove the injury.

117. It also seeks confirmation of the threat of further injury. It relies on rising imports, idle and export-oriented capacity in the subject countries, planned capacity additions, global oversupply, trade-remedy measures in other markets and the risk of continued low-priced imports. It further submits that imports from Taiwan and the post-POI U.S.-Iran conflict do not explain the injury.

Public interest and confidentiality

118. The domestic industry submits that duty would have only a very small impact on downstream users and end-consumers, that domestic and third-country supplies remain available and that duty would not create a monopoly. It also submits that the Central Government's decision not to impose provisional duty does not prevent a definitive recommendation after completion of the investigation.

119. The domestic industry has also requested confidential treatment for business-sensitive cost, plant and production information and states that a corresponding non-confidential version has been filed.

K.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

Kanghui Group – incomplete trader channels, export price and landed value 120. The Authority has re-examined the treatment of the ***MT exported through unrelated non- participating traders. Kanghui's cooperation for the remaining approximately ***% of its exports has been accepted and the verified transactions continue to form the main basis of its individual determination. Rule 6(8) has been applied only to the information gap relating to the incomplete sales channels and not to the verified transactions.

121. The Authority clarifies that the ***MT could not be treated as verified transactions for landed- value purposes because the complete producer, trader and PCN-wise linkage was not available.

Customs data can establish import value and duties, but it does not by itself establish the missing foreign sales chain and PCN linkage required for a producer-specific comparison. The transactions were therefore not used as verified landed-value transactions, while the export- price gap was addressed on facts available to the limited extent necessary.

122. The Authority has re-examined the exports routed through unrelated non-participating traders, which have been referred to as approximately ***MT and, on the basis of the transaction-wise information on record, amount to ***MT, representing about ***% of the Group's total exports of *** MT. After considering the available transaction information and applicable adjustments towards ocean freight, insurance, inland/port expenses, credit cost and bank charges, the weighted-average NEP of these transactions works out to USD ***/MT. For the remaining cooperating export channels covering ***MT, or about ***% of the Group's exports, the weighted-average NEP is USD ***/MT. On inclusion of the aforesaid non- participating trader transactions, the overall weighted-average NEP of the Group would increase only to USD ***/MT, i.e. by about USD ***/MT. The Authority therefore notes that Rule 6(8) has been confined only to the information gap relating to the incomplete trader channels and that inclusion of these transactions has only a limited impact on the overall Group NEP.

123. The confidential calculations supplied to Kanghui identify the data used for its individual determination. The margins determined for Kanghui and Jiangsu Shuangxing reflect their respective verified transaction data, PCN mix and sales channels. In view of these differences, the Authority does not find any basis to revise the disclosed Kanghui margins. The duty[भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 89 recommended for the Group is, in any event, limited to the lower of its dumping and injury margins.

Jiangsu Shuangxing – verified individual determination

124. The Authority confirms that Jiangsu Shuangxing is a sampled cooperating producer/exporter.

Its PCN-wise export price and landed value have been determined from its verified direct sales to unrelated customers. The disclosed weighted-average net export price of USD ***/MT, landed value of USD ***/MT, dumping margin of 10–20% and injury margin of 0–10% are retained. As there is no material change to these calculations, a revised disclosure is not required. Its duty is limited to the lower injury margin.

Non-injurious price

125. The Authority has re-examined all NIP claims. NIP is based on verified company records, but costs must also be adjusted for proper utilisation, reasonable allocation and the ex-factory level.

The claims on chip rates, packing cost, salaries, depreciation and other manufacturing expenses have been reviewed on this basis.

126. The claims on captive PET-chip assets, administrative and selling expenses, sundry balances and working-capital items have also been checked. Only costs and assets directly related to the PUC are included, and duplication or post-manufacturing expenses are excluded. After rechecking the verified cost workings, the Authority finds no error requiring any change in the disclosed NIP.

Normal value of AKIJ Biax and the Thailand prayer

127. For AKIJ Biax, the Authority had found the relevant domestic sales to be below cost and therefore constructed normal value PCN-wise on the basis of verified cost, selling, general and administrative expenses and a reasonable profit. The profit element has been re-examined under paragraph 4 of Annexure I and no material has been placed on record showing that the adopted basis is inconsistent with the Rules. A lower final dumping margin than the preliminary margin does not by itself show an error, as verification may change cost, adjustments, export price and PCN weights.

128. The concluding prayer of the domestic industry also refers generally to the producer from Thailand. No new post-disclosure material has been placed on record requiring a change in the determination already made for A.J. Plast Public Co. Limited. The disclosed normal value, export price and dumping margin determinations are therefore retained.

Product scope, domestic industry and dumping

129. No new post-disclosure material requires a change in the notified scope of the PUC or the PCN methodology. The Authority also confirms that Chiripal Poly Films Limited, Ester Industries Limited, Sparsh Industries Private Limited, Uflex Limited and Vacmet India Limited constitute the domestic industry under Rule 2(b), and that the application satisfies Rule 5(3).

The dumping margins determined for the subject countries remain positive.

Material injury and causal link

130. The Authority has re-examined all injury factors. Subject imports rose from 14,607 MT in the base year to 41,719 MT in the POI, much faster than demand. Imports also increased compared with Indian production and consumption. Their landed prices remained low and undercut domestic prices, causing price pressure.

131. Some volume indicators had improved earlier, but in the POI production and sales fell, capacity90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] utilisation and market share weakened, inventories stayed high and the domestic industry continued to suffer losses, lower cash profits and negative returns. Imports from Taiwan were negligible and the U.S.-Iran conflict occurred after the POI. These factors do not explain the injury. The Authority therefore confirms the causal link with dumped imports.

Threat of further injury

132. The threat finding is also retained. The record shows a sharp increase in subject imports, substantial idle and export-oriented capacities in the subject countries, planned capacity additions, global oversupply and trade-remedy or tariff measures in other markets. These factors, together with continued low-priced imports, show a likelihood of further pressure on the domestic industry in the absence of a remedy.

Public interest

133. The Authority has considered the interests of downstream users and consumers. PET Film forms only a small part of the cost of the final packaged product. Even at the highest duty now recommended, the illustrative impact on a packet of chips remains about 5 paise, or around 0.2%. There are several other Indian producers and imports can continue from the subject countries at fair prices and from third countries. The measure therefore does not create a supply restriction or monopoly.

134. The Central Government's decision not to impose provisional duty does not alter the findings on dumping, injury or public interest and does not prevent a definitive recommendation after completion of the investigation. The confidentiality claims made in the post-disclosure submissions have been dealt with in accordance with Rule 7. The Authority therefore finds that a proportionate duty based on the lesser-duty rule is in the public interest.

L. CONCLUSION 135. Having considered the post-disclosure comments together with the entire record, the Authority confirms the scope of the product under consideration and the PCN methodology. Chiripal Poly Films Limited, Ester Industries Limited, Sparsh Industries Private Limited, Uflex Limited and Vacmet India Limited constitute the domestic industry and satisfy the standing requirements under the Rules.

136. The subject goods have been exported from Bangladesh, China PR and Thailand at dumped prices. The individual determinations for the cooperating sampled producers/exporters and the rates for cooperating non-sampled and non-cooperating producers/exporters are based on the verified information or facts available, as applicable.

137. The domestic industry has suffered material injury. Subject imports increased significantly and exerted substantial price pressure, while the domestic industry suffered deterioration in capacity utilisation, market share, inventories and financial performance. The known other factors do not explain the injury, and a causal link exists between the dumped imports and the material injury.

138. The dumped imports also threaten further injury in view of the increase in imports, available and export-oriented foreign capacities, planned expansions, global oversupply and restrictions in other markets. The record does not show that a properly calibrated duty would create scarcity or impose a disproportionate burden on users or consumers.

139. Accordingly, definitive anti-dumping duty is warranted. In accordance with the lesser-duty[भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 91 principle, the recommended duty for each producer/exporter category is limited to the lower of the dumping margin and the injury margin.

M. RECOMMENDATIONS

140. The investigation was initiated and notified to all interested parties, and adequate opportunity was provided to submit information, present views and comment on the disclosed essential facts. The Authority has considered the submissions and evidence on record in arriving at these Final Findings.

141. Having concluded that dumped imports of the subject goods from Bangladesh, China PR and Thailand have caused material injury and threaten further injury to the domestic industry, the Authority considers imposition of definitive anti-dumping duty necessary to remove the injury.

142. The Authority therefore recommends imposition of a fixed anti-dumping duty in US dollars per MT as mentioned in Column No. 7 of the duty table given below. The amount for each category is based on the lower of the dumping margin and the injury margin. The duty may remain in force for five (5) years from the date of the notification issued by the Central Government, unless revoked, superseded or amended earlier, as per applicable rules.

Polyethylene Terephthalate Film of 8-100 microns. PET Film for use in solar panels and

Thermal Lamination Film are excluded from the scope of the product under consideration

Note - The application of the individual duty rates specified for the companies mentioned in the above shall be conditional upon presentation to customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

"I…., the undersigned, certify that the (volume) of (product concerned) sold for export to India covered by this invoice was manufactured by (producer name and address) in the (name of country). I declare that the information provided in this invoice is complete and correct." If no such invoice is presented, the duty applicable to all other producers shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs laws and regulations.

N. FURTHER PROCEDURE

143. An appeal against the determination of the Designated Authority in these Final Findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Customs Tariff Act, 1975.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

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