रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102026-276856
CG-DL-E-06102026-276856
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड
PART I—Section
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. ] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर , 202 /आश्विन 194 No. ] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER ASVINA
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
जांच शुरुआत अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2026
सेतु मामला आईडी - CVD/OI/009/2026
विषय: चीन जन. गण., थाईलैंड और वियतनाम से आंतरिक खांचेदार तांबे की ट्यूबों और पाइपों के आयातों के संबंध में सब्सिडीरोधी/प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरुआत।
फा. सं. 6/54/2026-DGTR: 1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मेटट्यूब कॉपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" कहा गया है) ने निदिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण., थाईलैंड और वियतनाम (जिन्हें इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित आंतरिक खांचेदार तांबे की ट्यूबों और पाइपों (जिन्हें इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तु" अथवा "IGT" कहा गया है) के आयातों के संबंध में
GI/2026THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC ] सब्सिडीरोधी/प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के सब्सिडी प्राप्त आयात भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना में सारवान बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और उसने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर सब्सिडीरोधी/प्रतिसंतलनकारी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।
2. आवेदक ने कहा है कि विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कोई निष्कषित अथवा जारी व्यापार उपचार जांच नहीं है और तांबे की पाइपों और ट्यूबों के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच, जो दिनांक 31 जनवरी 2022 के अंतिम जांच परिणाम सं. 04/10/2020-DGTR द्वारा समाप्त की गई थी, में उस समय ऐसी वस्तुओं का घरेलू उत्पादन न होने के कारण संबद्ध वस्तु को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु पर कोई पाटनरोधी शुल्क अथवा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लागू नहीं है और तदनुसार वतर्मान आवेदन नियमावली के नियम 6 के अनुसार मूल जांच की शुरुआत के लिए आवेदन है।
क. सब्सिडीकरण का आरोप
3. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों ने संबंधित देशों की सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध कराई गई कार्रवाई योग्य सब्सिडियों का लाभ प्राप्त किया है, जिनमें वे विभिन्न प्रांतीय और नगरपालिकीय सरकारें भी शामिल हैं जहां उत्पादक/निर्यातक स्थित हैं, तथा अन्य "सार्वजनिक निकाय" भी शामिल हैं। आवेदक ने सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध संबंधित कानूनों, नियमों एवं विनियमों तथा संबंधित सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक निकायों की अन्य अधिसूचनाओं और उन अन्य जांच प्राधिकारियों के निर्धारणों पर भरोसा किया है जिन्होंने ऐसी योजनाओं की व्यापक जांच की और प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडी कार्यक्रमों के अस्तित्व का निष्कर्ष निकाला।
ख. परामर्श
4. सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपाय संबंधी करार (ASCM) के अनुच्छेद 13 के अनुसार जांच-पूर्व परामर्श 03.09.2026 को वियतनाम सरकार के साथ तथा 08.09.2025 को थाईलैंड सरकार के साथ आयोजित किए गए।
वियतनाम और थाईलैंड सरकार के प्रतिनिधियों की टिप्पणियों को रिकॉर्ड पर लिया गया है। चीन सरकार ने जांच- पूर्व परामर्श के अवसर का लाभ नहीं उठाया।
ग. विचाराधीन उत्पाद
5. वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद "आंतरिक खांचेदार तांबे की ट्यूबें और पाइप" है, जिसे आंतरिक खांचेदार ट्यूब अथवा IGT भी कहा जाता है और बाजार में माइक्रोफिन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। संबद्ध वस्तु तांबे की ऐसी ट्यूबें और पाइप हैं जिनकी भीतरी सतह पर खांचों अथवा उभारों की श्रृ ंखला होती है, जो ट्यूब के आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाकर तथा उसमें प्रवाहित होने वाले रेफ्रिजरेंट की अशांति को बढ़ाकर उस प्रणाली की ऊष्मा अंतरण दक्षता बढ़ाती है जिसमें उनका उपयोग किया जाता है। संबद्ध वस्तु परिष्कृ त तांबे अथवा तांबे की मिश्रधातुओं की हो सकती है; ये खोखले उत्पाद हैं, कॉइल रूप में अथवा बिना कॉइल के , जिनका संपूर्ण लंबाई में के वल एक बंद रिक्त स्थान वाला समान अनुप्रस्थ काट तथा समान दीवार मोटाई होती है; और इनकी आपूति किसी भी कॉइल रूप में की जा सकती है, जिसमें लेवल वाउं ड कॉइल, चाहे ETS अथवा ETW पैके जिग में हो, तथा जम्बो कॉइल शामिल हैं।
6. संबद्ध वस्तु का उत्पादन साधारण अथवा चिकनी तांबे की ट्यूबों और पाइपों पर अतिरिक्त खांचा बनाने की प्रक्रिया करके किया जाता है। आवेदक ने कहा है कि संबद्ध वस्तु के लिए विशेष मशीनरी, प्रौद्योगिकी और ग्राहक पात्रता आवश्यक होती है; इसकी आपूति मुख्यतः एयर-कं डीशनर और हीट एक्सचेंजर के विनिर्माताओं को की जाती है; और यह साधारण तांबे की ट्यूबों और पाइपों से प्रतिस्थापनीय नहीं है, जिनका उपयोग प्लंबिग, रेफ्रिजरेशन तथा सामान्य इंजीनियरिग अनुप्रयोगों में किया जाता है। जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, साधारण अथवा चिकनी तांबे[भाग I—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारण की ट्यूबें और पाइप विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा नहीं हैं। हितबद्ध पक्षकार विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
7. संबद्ध वस्तु का उपयोग उसके ऊष्मा अंतरण गुणों के कारण मुख्यतः एयर-कं डीशनर के कं डेन्सर में किया जाता है और इसका उपयोग एयर-कं डीशनर इवैपोरेटर, वॉटर हीटर, ऑटोमोटिव एयर-कं डीशनर, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के हीट-पाइप रेडिएटर, सौर उपकरण तथा वाटर-कू ल्ड स्क्रू चिल्ड वाटर यूनिट में भी किया जाता है।
8. वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए मापन की इकाई मीट्रिक टन (MT) है।
9. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मदों 7411 10 00, 7411 21 00, 7411 22 00 और 7411 29 00 के अंतर्गत वर्गीकृ त किया जा सकता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और वतर्मान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
10. आवेदक ने उत्पाद नियंत्रण संख्या ("PCN") पद्धति प्रस्तावित नहीं की है। सभी हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे पीयूसी के दायरे और, यदि आवश्यक है, पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां उन सूचना-पत्रों के प्रेषण की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदन का अगोपनीय पाठ और संबंधित प्रश्नावली/प्रश्नावलियां ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों और संबद्ध देश/देशों के राजनयिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को प्रेषित की गई हों।
घ. समान वस्तु
11. आवेदक ने कहा है कि उसके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उत्पाद और आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, विनिर्माण प्रक्रिया तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं; वे तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किए जाते हैं। अतः वतर्मान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान "समान वस्तु" माना जा रहा है।
ङ. घरेलू उद्योग एवं उसकी स्थिति
12. आवेदन मेटट्यूब कॉपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने कहा है कि जांच की अवधि के दौरान वह भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक था; निसान कॉपर लिमिटेड ने संबद्ध वस्तु का उत्पादन बंद कर दिया था; ग्लोबल कॉपर प्राइवेट लिमिटेड ने संबद्ध वस्तु का उत्पादन शुरू नहीं किया था; तथा हिडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड और राम रत्न वायर्स लिमिटेड द्वारा संबद्ध वस्तु का उत्पादन जांच की अवधि समाप्त होने के बाद ही शुरू हुआ। आवेदन का कोई समर्थक नहीं है और किसी भारतीय उत्पादक ने इसका विरोध नहीं किया है।
प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक का उत्पादन समान वस्तु के समस्त भारतीय उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है और तदनुसार नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार उसका एक प्रमुख अनुपात है।
13. आवेदक ने प्रकटन किया है कि वह संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी उत्पादक/निर्यातक से संबद्ध नहीं है; वह मलेशिया में संबद्ध वस्तु के एक उत्पादक/निर्यातक से संबद्ध है; उसने क्षति अवधि, जिसमें जांच की अवधि भी शामिल है, के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया; तथा उसने 2023-24 और जांच की अवधि में मलेशिया से संबद्ध वस्तु का आयात किया, ऐसे आयात मात्रा में सीमित थे और उसके संयंत्र में परिचालन संबंधी बाधाओं के कारण किए गए थे। आवेदक ने आगे कहा है कि इस प्रकार आयातित सामग्री को बिक्री से पहले आगे प्रसंस्कृ त किया गया था और आयात किसी मूल्य संबंधी विचार के कारण नहीं किए गए थे। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्राधिकारी प्रथम दृष्टया मानते हैं कि यह विश्वास करने अथवा संदेह करने का कोई आधार नहीं है कि संबंध का प्रभाव ऐसा है कि नियमावली के नियम 2(ख) के स्पष्टीकरण के अनुसार आवेदक असंबद्धTHE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC ] उत्पादकों से भिन्न व्यवहार करे, और इस प्रकार किए गए आयात समान वस्तु के उत्पादक के रूप में आवेदक की प्रकृ ति को परिवतित नहीं करते हैं। तदनुसार नियमावली के नियम 2(ख) का अपवाद आकषित नहीं होता है।
14. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग है। आवेदन नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार स्थिति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।
च. संबद्ध देश
15. वतर्मान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण., थाईलैंड और वियतनाम हैं।
छ. जांच की अवधि
16. आवेदक ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रस्तावित की है, जो 12 माह की अवधि है।
प्राधिकारी ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक मानी है। क्षति जांच अवधि में वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा जांच की अवधि शामिल है।
ज. सब्सिडी कार्यक्रम
17. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों और निर्यातकों ने संबंधित संबद्ध देशों की सरकारों और/अथवा उनके संबंधित सार्वजनिक निकायों द्वारा प्रदान की गई अनेक सब्सिडी योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त किया है, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है। कथित सब्सिडियों में निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण और निधियों अथवा देयताओं का संभावित प्रत्यक्ष अंतरण; अन्यथा देय सरकारी राजस्व का त्याग अथवा संग्रह न किया जाना; पर्याप्त प्रतिफल से कम पर वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान; आदि शामिल हैं।
18. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक निम्नलिखित सब्सिडी योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करते हैं।
चीन जन. गण.
I. पर्याप्त प्रतिफल से कम पर वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान के रूप में कार्यक्रम
कार्यक्रम सं. 1 – पर्याप्त प्रतिफल से कम पर भूमि उपयोग अधिकारों का प्रावधान
कार्यक्रम सं. 2 – राज्य-स्वामित्व वाले उद्यमों (SOEs) के लिए भूमि उपयोग अधिकार
कार्यक्रम सं. 3 – पर्याप्त प्रतिफल से कम पर विद्युत का प्रावधान
कार्यक्रम सं. 4 – पर्याप्त प्रतिफल से कम पर जल का प्रावधान
कार्यक्रम सं. 5 – पर्याप्त प्रतिफल से कम पर कोयले का प्रावधान
कार्यक्रम सं. 6 – पर्याप्त प्रतिफल से कम पर भूमि उपयोग अधिकारों का प्रावधान – कु छ औद्योगिक क्षेत्रों और विशेष आथिक क्षेत्रों (SEZs) में भूमि उपयोग अधिकार
कार्यक्रम सं. 7a – पर्याप्त प्रतिफल से कम पर प्राकृ तिक गैस का प्रावधान
कार्यक्रम सं. 7b – ईरान, मंगोलिया और रूस से तांबा और निके ल की खरीद पर छू ट
कार्यक्रम सं. 8 – शांक्सी प्रांत की 2022 प्रत्यक्ष विद्युत व्यापार कार्यान्वयन योजना[भाग I—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारण II. त्यागे गए राजस्व के रूप में कार्यक्रम
कार्यक्रम सं. 9 – अनुसंधान एवं विकास (R&D) व्ययों की कटौती हेतु कर नीतियां
कार्यक्रम सं. 10 – विदेशी निवेशकों द्वारा FIE के लाभ के पुननिवेश पर आयकर वापसी
कार्यक्रम सं. 11 – उन्नत प्रौद्योगिकी FIE के लिए आयकर में कमी
कार्यक्रम सं. 12 – FIE, विदेशी उद्यमों तथा चीन में प्रतिष्ठान/व्यावसायिक स्थल रखने वाली और उत्पादन अथवा व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न कु छ घरेलू स्वामित्व वाली कं पनियों द्वारा देश में निमित उपकरणों की खरीद हेतु अधिमानी कर नीतियां
कार्यक्रम सं. 13 – FIE के अनुसंधान एवं विकास हेतु अधिमानी कर नीतियां
कार्यक्रम सं. 14 – देश में निमित उपकरण खरीदने वाले FIE के लिए VAT वापसी
कार्यक्रम सं. 15 – प्रौद्योगिकी अथवा ज्ञान-प्रधान FIE के लिए कर में कमी
कार्यक्रम सं. 16 – उच्च-प्रौद्योगिकी उपलब्धि वाणिज्यीकरण परियोजनाओं हेतु शंघाई नगरपालिका कर वापसी कार्यक्रम सं. 17 – उत्पादक FIE के लिए स्थानीय आयकर एवं कर-कमी कार्यक्रम
कार्यक्रम सं. 18 – ग्वांगडोंग और हैनान द्वीप के SEZ में स्थानीय आयकर छू ट और/अथवा कमी
कार्यक्रम सं. 19 – शंघाई के पुडोंग क्षेत्र में स्थापित FIE के लिए अधिमानी कर नीतियां
कार्यक्रम सं. 20 – आयातित उपकरणों के लिए टैरिफ और VAT छू ट
कार्यक्रम सं. 21 – उच्च एवं नई प्रौद्योगिकी कं पनियों के रूप में मान्यता प्राप्त कं पनियों के लिए अधिमानी कर नीतियां
कार्यक्रम सं. 22 – पश्चिमी क्षेत्रों के लिए कर रियायतें
कार्यक्रम सं. 23 – अल्प लाभ पर परिचालन करने वाली कं पनियों के लिए उपलब्ध कर वरीयता
कार्यक्रम सं. 24 – तियानजिन पोर्ट मुक्त व्यापार क्षेत्र में उद्यम आयकर दर में कमी
कार्यक्रम सं. 25 – विशेष उपकरणों की खरीद से संबंधित कर क्रे डिट
कार्यक्रम सं. 26 – संसाधनों के व्यापक उपयोग (विशेष कच्चे माल) में संलग्न उद्यमों के लिए आयकर रियायतें कार्यक्रम सं. 27 – विशेष आथिक क्षेत्रों एवं अन्य निदिष्ट क्षेत्रों में स्थापित विदेशी निवेश वाले उद्यमों और विदेशी उद्यमों के लिए आयकर में कमी
कार्यक्रम सं. 28 – विदेशी निवेश वाले निर्यात उद्यमों के लिए अधिमानी कर नीतियां
कार्यक्रम सं. 29 – उत्तर-पूर्व क्षेत्र के उद्यमों के लिए अधिमानी आयकर नीति
कार्यक्रम सं. 30 – पात्र निवासी उद्यमों के बीच लाभांश पर छू ट
कार्यक्रम सं. 31 – तियानजिन बिन्हाई न्यू एरिया तथा तियानजिन आथिक एवं प्रौद्योगिकी विकास क्षेत्र में प्रदान की गई सब्सिडियां
कार्यक्रम सं. 32 – स्थायी परिसंपत्तियों अथवा खरीदे गए सॉफ्टवेयर के लिए त्वरित मूल्यह्रास अथवाTHE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC ] परिशोधन नीति
कार्यक्रम सं. 33 – शिनजियांग में काशगर और होर्गोस के दो विशेष आथिक विकास क्षेत्रों के लिए कॉरपोरेट आयकर वरीयता
कार्यक्रम सं. 34 – पात्र बैटरियों और कोटिग्स के लिए उपभोग कर से छू ट
कार्यक्रम सं. 35 – डीजल और औद्योगिक ईंधन पर उपभोग कर से छू ट
कार्यक्रम सं. 36 – बेरोजगारी बीमा के अंतर्गत रोजगार, पदों की स्थिरता, कौशल सुधार और बेरोजगारी की रोकथाम हेतु कार्यक्रम
कार्यक्रम सं. 37 – प्रोत्साहित उद्योगों में आयातित उपकरणों पर आयात टैरिफ एवं मूल्य वधित कर से छू ट कार्यक्रम सं. 38 – उद्यम आयकर कानून के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास व्ययों के लिए आयकर कटौती कार्यक्रम सं. 39 – उत्पादों के उत्पादन हेतु संसाधनों के व्यापक उपयोग के लिए आयकर में कमी
कार्यक्रम सं. 40 – रोजगार विस्तार के लिए एकमुश्त सब्सिडी के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने का कार्यक्रम कार्यक्रम सं. 41 – व्यक्तिगत आयकर प्रतिपूति
कार्यक्रम सं. 42 – बेरोजगारी बीमा तथा कार्य-संबंधी क्षति बीमा प्रीमियम दरों में चरणबद्ध कमी की नीति कार्यक्रम सं. 43 – ग्वांगझोउ नान्शा में अधिमानी कॉरपोरेट आयकर नीति
कार्यक्रम सं. 44 – कें द्र एवं स्थानीय सरकारों द्वारा निर्धारित प्रदूषक उत्सर्जन मानकों से नीचे रहने वाले उद्यमों के लिए अधिमानी पर्यावरण संरक्षण कर
कार्यक्रम सं. 45 – पश्चिमी क्षेत्रों के लिए अधिमानी कर छू ट
कार्यक्रम सं. 46 – वित्तपोषण पर अधिमानी कर व्यवहार
कार्यक्रम सं. 47 – ठोस अपशिष्ट के व्यापक उपयोग हेतु पर्यावरण संरक्षण पर अधिमानी कर व्यवहार कार्यक्रम सं. 48 – उच्च-प्रौद्योगिकी उद्यमों पर 15% की कम कॉरपोरेट आयकर दर
कार्यक्रम सं. 49 – संसाधनों के व्यापक उपयोग वाले उत्पादों और सेवाओं पर मूल्य वधित कर की वापसी कार्यक्रम सं. 50 – लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों तथा व्यक्तिगत व्यवसायों के विकास को आगे समर्थन देने हेतु कर एवं शुल्क नीतियां (छह कर और दो शुल्क)
कार्यक्रम सं. 51 – कर्मचारी प्रतिधारण भत्ता
III. अधिमानी ऋण एवं उधार के रूप में कार्यक्रम
कार्यक्रम सं. 52 – अधिमानी ऋण (नीतिगत ऋण सहित)
कार्यक्रम सं. 53 – चाइना एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक से अधिमानी निर्यात वित्तपोषण
कार्यक्रम सं. 54 – SOE के लिए अधिमानी ऋण
कार्यक्रम सं. 55 – ऋण ब्याज के भुगतान हेतु भत्ता
कार्यक्रम सं. 56 – बाह्य निवेश करने वाली कं पनियों के लिए "वन बेल्ट वन रोड" पहल के अंतर्गत अधिमानी[भाग I—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारण वित्तपोषण
कार्यक्रम सं. 57 – निर्यातक-क्रे ता ऋण कार्यक्रम
कार्यक्रम सं. 58 – ऋण ब्याज सब्सिडी
IV. अनुदान के रूप में कार्यक्रम
कार्यक्रम सं. 59 – प्रसिद्ध ब्रांड कार्यक्रम/प्रसिद्ध ब्रांड उत्पादों हेतु प्रोत्साहन निधि
कार्यक्रम सं. 60 – पाटनरोधी जांचों हेतु अनुदान
कार्यक्रम सं. 61 – अनुसंधान एवं विकास (R&D) सहायता अनुदान
कार्यक्रम सं. 62 – निर्यात सहायता अनुदान
कार्यक्रम सं. 63 – शेयर सूचीबद्ध कराने हेतु अनुदान
कार्यक्रम सं. 64 – राजकोषीय एवं प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए प्रांतीय निधि के माध्यम से प्रदान किए गए अनुदान
कार्यक्रम सं. 65 – निर्यात कं पनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार निधि
कार्यक्रम सं. 66 – प्रमुख उद्योगों और नवाचार प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने हेतु राज्य विशेष निधि कार्यक्रम सं. 67 – सुपरस्टार उद्यम अनुदान
कार्यक्रम सं. 68 – ग्वांगडोंग प्रांत में उद्योगों के बाह्य विस्तार हेतु निधि
कार्यक्रम सं. 69 – विदेशी व्यापार की स्थिर वृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष निधि अनुदान कार्यक्रम सं. 70 – झोंगशान उद्यमों को घरेलू और विदेशी मेलों में भाग लेने हेतु भत्ता देने संबंधी निधि प्रबंधन के अंतरिम उपाय
कार्यक्रम सं. 71 – ट्रेजरी बॉन्ड ऋण अथवा अनुदान
कार्यक्रम सं. 72 – फु यांग नगर और हांगझोउ नगर को प्रदान किए गए विभिन्न अनुदान
a. 1 करोड़ RMB से अधिक कर अदा करने वाले उद्यमों के लिए अनुदान
b. उप-ठेका सेवा निर्यात कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान
c. उत्कृ ष्ट नए उत्पाद/प्रौद्योगिकी पुरस्कार के अंतर्गत अनुदान
d. प्रमुख उद्योगों हेतु फु यांग नगर सरकार से निवेश अनुदान
e. प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास कें द्र संचालित करने वाले उद्यमों के लिए अनुदान f. निर्यात ऋण बीमा शुल्कों पर स्थानीय और प्रांतीय सरकार के प्रतिपूति अनुदान
g. हांगझोउ प्रीफे क्चर और फु यांग नगर (झेजियांग प्रांत) एवं (आन्हुई प्रांत) से प्रारंभिक सार्वजनिक निगर्म (IPO) अनुदान
कार्यक्रम सं. 73 – हेबेई प्रांत द्वारा प्रदान किए गए अनुदान
a. हेबेई प्रांत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदानTHE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC ] b. शिजियाझुआंग नगर सरकार का निर्यात पुरस्कार
कार्यक्रम सं. 74 – शानडोंग प्रांत द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न अनुदान
a. प्रमुख उद्यम प्रौद्योगिकी कें द्रों की स्थापना हेतु शानडोंग प्रांत की विशेष निधि
b. प्रमुख ऊर्जा-बचत प्रौद्योगिकी के औद्योगिकीकरण हेतु शानडोंग प्रांत पुरस्कार निधि
c. शानडोंग प्रांत की पर्यावरण संरक्षण उद्योग अनुसंधान एवं विकास निधियां
d. प्रमुख उद्योगों के संवर्धन हेतु शानडोंग प्रांत निर्माण निधि
कार्यक्रम सं. 75 – उच्च-प्रौद्योगिकी औद्योगिक विकास निधि की सब्सिडी
कार्यक्रम सं. 76 – 2010 कें द्रीय बजट में प्रमुख उद्योगों के पुनरुद्धार एवं प्रौद्योगिकी सुधार हेतु निवेश योजना (छठा बैच) की घोषणा
कार्यक्रम सं. 77 – चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन के 18वें अनुसंधान संस्थान की परियोजना निधि
कार्यक्रम सं. 78 – प्रसिद्ध ब्रांड
कार्यक्रम सं. 79 – ग्वांगडोंग प्रांत में वायु प्रदूषक उत्सर्जन में कमी हेतु वित्तीय प्रोत्साहन निधियां कार्यक्रम सं. 80 – उद्यम अनुसंधान एवं विकास हेतु वित्तीय सब्सिडियां
कार्यक्रम सं. 81 – विदेशी व्यापार विकास निधि अनुदान
कार्यक्रम सं. 82 – उन्नत विनिर्माण बजट हेतु निधियां
कार्यक्रम सं. 83 – ग्वांगडोंग इंजीनियरिग प्रौद्योगिकी अनुसंधान कें द्र पहचान सब्सिडी निधि
कार्यक्रम सं. 84 – ग्वांगडोंग प्रांत सामाजिक बीमा परिसमापन बेरोजगारी सब्सिडी
कार्यक्रम सं. 85 – उच्च-प्रौद्योगिकी उद्यम संवर्धन निधि
कार्यक्रम सं. 86 – जियांगयिन उद्योग एवं सूचना ब्यूरो विशेष निधि (ऊर्जा बचत)
कार्यक्रम सं. 87 – प्रमुख प्रयोगशालाओं को प्रदत्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार निधि 2021 कार्यक्रम सं. 88 – नगरपालिका प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय उपलब्धि रूपांतरण परियोजनाओं/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार हेतु सब्सिडी निधियां/2018-19 में प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विशेष परियोजनाओं के बाद वित्तपोषण
कार्यक्रम सं. 89 – उद्यम R&D हेतु क्षेत्रीय वित्तीय सहायता को बढ़ावा देना
कार्यक्रम सं. 90 – 2021 में उद्यम R&D हेतु क्षेत्रीय वित्तीय सहायता
कार्यक्रम सं. 91 – पाटनरोधी/CVD मामलों की प्रतिपूति
कार्यक्रम सं. 92 – बेरोजगारी बीमा की वापसी
कार्यक्रम सं. 93 – लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों के वित्तपोषण गारंटी व्यवसायों के शुल्क में कमी हेतु पुरस्कार सब्सिडी कार्यक्रम सं. 94 – शान्तोउ नगर कार्य-आधारित प्रशिक्षण सब्सिडी[भाग I—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारण कार्यक्रम सं. 95 – शान्तोउ व्यापक बंधित क्षेत्र उच्च-स्तरीय प्रतिभा योगदान पुरस्कार निधि
कार्यक्रम सं. 96 – शान्तोउ व्यापक बंधित क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन उन्नयन प्रोत्साहन निधि
कार्यक्रम सं. 97 – महाविद्यालय स्नातकों को रोजगार देने हेतु शान्तोउ वित्त ब्यूरो रोजगार सब्सिडियां कार्यक्रम सं. 98 – शान्तोउ सामाजिक बीमा निधि प्रशासन बेरोजगारी लाभ सब्सिडी
कार्यक्रम सं. 99 – लघु एवं मध्यम उद्यमों को बाजार विकसित करने और अन्य परियोजनाओं हेतु सब्सिडियां कार्यक्रम सं. 100 – हाइकांग जिले में औद्योगिक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने तथा गुणवत्ता और दक्षता सुधारने हेतु सब्सिडी
कार्यक्रम सं. 101 – जियांगसू प्रांत के सुझोउ औद्योगिक पार्क की हरित विकास हेतु विशेष निधि कार्यक्रम सं. 102 – तीन-स्टार श्रेणी उद्यम/चार-स्टार श्रेणी करदाता उद्यम पुरस्कार
कार्यक्रम सं. 103 – व्यावसायिक कौशल संवर्धन कार्रवाई निधि
कार्यक्रम सं. 104 – प्राप्त विभिन्न सरकारी अनुदान – चीन जन. गण. के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्राप्त/प्रांतीय और नगरपालिकीय/क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए तदर्थ अनुदान
कार्यक्रम सं. 105 – झेजियांग प्रांत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार
कार्यक्रम सं. 106 – झेजियांग प्रांत मानक नवाचार योगदान पुरस्कार
कार्यक्रम सं. 107 – बुद्धिमान विनिर्माण हेतु अनुदान
V. इक्विटी निवेश के रूप में कार्यक्रम
कार्यक्रम सं. 108 – ऋण का इक्विटी में अदला-बदली
कार्यक्रम सं. 109 – इक्विटी निवेश
कार्यक्रम सं. 110 – अदत्त लाभांश
कार्यक्रम सं. 111 – ऋण माफी
कार्यक्रम सं. 112 – विलय अथवा पुनर्गठन से गुजर रहे SOE के लिए विलेख कर से छू ट
VI. निर्यात वित्तपोषण एवं निर्यात ऋण के रूप में कार्यक्रम
कार्यक्रम सं. 113 – निर्यात विक्रे ता ऋण
कार्यक्रम सं. 114 – निर्यात क्रे ता ऋण
कार्यक्रम सं. 115 – निर्यात ऋण बीमा सब्सिडियां
कार्यक्रम सं. 116 – राज्य-स्वामित्व वाले बैंकों से अन्य निर्यात वित्तपोषण
कार्यक्रम सं. 117 – चीन सरकार (GOC) द्वारा ऋण गारंटीTHE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC ] थाईलैंड
I. कर प्रोत्साहनों और VAT छू ट के रूप में कार्यक्रम
कार्यक्रम सं. 1 – मशीनरी पर आयात शुल्क से छू ट/कमी – निवेश संवर्धन अधिनियम की धारा 28 कार्यक्रम सं. 2 – आयकर से छू ट
कार्यक्रम सं. 3 – निवेश संरक्षण क्षेत्र कार्यक्रम के संबंध में छू ट; कार्यक्रम सं. 4 – निर्यात हेतु उत्पादन में उपयोग के लिए आयातित कच्चे माल पर आयात शुल्क से छू ट
कार्यक्रम सं. 5 – कच्चे अथवा आवश्यक सामग्रियों पर आयात शुल्क में कमी
कार्यक्रम सं. 6 – BOI-प्रोत्साहित गतिविधियों के लिए कॉरपोरेट आयकर से छू ट
कार्यक्रम सं. 7 – निवेश संरक्षण क्षेत्रों में कॉरपोरेट आयकर में 50% कमी
कार्यक्रम सं. 8 – प्रोत्साहित क्षेत्रों में परिवहन, विद्युत और जल आपूति की लागत की आयकर में दोहरी कटौती कार्यक्रम सं. 9 – प्रतिष्ठानों की स्थापना अथवा निर्माण की लागत की अतिरिक्त 25 प्रतिशत कटौती कार्यक्रम सं. 10 – कर एवं शुल्क प्रतिपूति/कर कू पन
कार्यक्रम सं. 11 – बंधित गोदामों हेतु आयात/निर्यात शुल्क से छू ट
कार्यक्रम सं. 12 – देश के विकास हेतु अवसंरचना गतिविधियों तथा उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग कर मूल्यवर्धन करने वाली उन गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन जिनमें थाईलैंड में कोई अथवा बहुत कम मौजूदा निवेश है
कार्यक्रम सं. 13 – देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण उच्च-प्रौद्योगिकी गतिविधियों हेतु प्रोत्साहन, जिनमें थाईलैंड में पहले से के वल कु छ निवेश हैं
कार्यक्रम सं. 14 – प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए योग्यता-आधारित प्रोत्साहन
कार्यक्रम सं. 15 – संवर्धन संबंधी विशेषाधिकार
कार्यक्रम सं. 16 – सीमा शुल्क कानूनों की धारा 19 के अंतर्गत शुल्क वापसी
II. मुक्त व्यापार क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम
कार्यक्रम सं. 17 – सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय X के अंतर्गत मुक्त व्यापार क्षेत्र
कार्यक्रम सं. 18 – औद्योगिक एस्टेट प्राधिकरण कानून के अंतर्गत निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZ)
III. पर्याप्त प्रतिफल से कम (LTAR) पर वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान के रूप में योजनाएं
कार्यक्रम सं. 19 – LTAR पर विद्युत का प्रावधान[भाग I—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारण वियतनाम
I. कर प्रोत्साहन और छू ट के रूप में चिह्नित कार्यक्रम
कार्यक्रम सं. 1 – कच्चे माल पर आयात शुल्क से छू ट अथवा प्रतिपूति
कार्यक्रम सं. 2 – स्थायी परिसंपत्ति सृजित करने हेतु उपकरण और मशीनरी पर आयात शुल्क से छू ट कार्यक्रम सं. 3 – उद्यमों के लिए उद्यम आयकर प्रोत्साहन
कार्यक्रम सं. 4 – निर्यातित वस्तुओं के विनिर्माण हेतु आयात पर छू ट
कार्यक्रम सं. 5 – उद्यम आयकर कानून के अध्याय III के अंतर्गत उद्यम आयकर से छू ट
कार्यक्रम सं. 6 – गैर-कृ षि भूमि उपयोग कर संबंधी वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन पर परिपत्र सं. 153/201I/TT_BTC के अंतर्गत भूमि उपयोग कर से छू ट
कार्यक्रम सं. 7 – उद्यमों के लिए कॉरपोरेट आयकर से छू ट
II. वित्तपोषण के रूप में चिह्नित कार्यक्रम
कार्यक्रम सं. 8 – निर्यात व्यापार संवर्धन कार्यक्रम
कार्यक्रम सं. 9 – निर्यात सहायता ऋण
कार्यक्रम सं. 10 – वियतनाम विकास बैंक से निर्यात ऋण और ऋण गारंटी दायित्व
कार्यक्रम सं. 11 – वियेटिन बैंक द्वारा निर्यात वित्तपोषण गतिविधि
कार्यक्रम सं. 12 – स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम के अंतर्गत ब्याज दर सहायता
III. अनुदान एवं ऋण के रूप में चिह्नित कार्यक्रम
कार्यक्रम सं. 13 – निवेशकों हेतु अधिमानी ऋण/अधिमानी गारंटी
कार्यक्रम सं. 14 – निर्यातकों को अधिमानी ऋण
कार्यक्रम सं. 15 – लघु-मध्यम उद्यमों को सहायता
कार्यक्रम सं. 16 – निवेश ऋण की ब्याज दर
कार्यक्रम सं. 17 – लघु एवं मध्यम स्तर के उद्यम स्थापित करने में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों के लिए निवेश सहायता
कार्यक्रम सं. 18 – वियेटिन बैंक द्वारा वित्तीय गारंटियां
IV. पर्याप्त प्रतिफल से कम पर वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान के रूप में चिह्नित कार्यक्रम
कार्यक्रम सं. 19 – प्रोत्साहित उद्योगों अथवा औद्योगिक क्षेत्रों के उद्यमों के लिए भूमि संबंधी वरीयता कार्यक्रम सं. 20 – जल किराये पर छू ट अथवा कमी
कार्यक्रम सं. 21 – पर्याप्त प्रतिफल से कम पर सरकार द्वारा भूमि का प्रावधान तथा भूमि किराये में छू ट अथवा कमीTHE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC ] कार्यक्रम सं. 22 – LTAR पर विद्युत का प्रावधान
कार्यक्रम सं. 23 – LTAR पर कोयले का प्रावधान
कार्यक्रम सं. 24 – LTAR पर प्राकृ तिक गैस का प्रावधान
19. यह आरोप लगाया गया है कि उपयु र्क्त योजनाएं सब्सिडियां हैं क्योंकि इनमें संबंधित संबद्ध देशों की सरकारों अथवा उन देशों की अन्य क्षेत्रीय या स्थानीय सरकारों, जिनमें सार्वजनिक निकाय भी शामिल हैं, से वित्तीय अंशदान सम्मिलित है और ये प्राप्तकर्ता/प्राप्तकर्ताओं को लाभ प्रदान करती हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि ये कु छ उद्यमों अथवा उद्यम-समूहों और/अथवा उत्पादों और/अथवा क्षेत्रों तक सीमित हैं और इसलिए विशिष्ट तथा प्रतिसंतुलन योग्य हैं। कु छ मामलों में यह भी आरोप लगाया गया है कि ये आयातित वस्तुओं की अपेक्षा घरेलू वस्तुओं के उपयोग और/अथवा निर्यात निष्पादन पर निर्भर हैं।
20. उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी अन्य सब्सिडी योजना के संबंध में सूचना प्रदान करें जिसका उन्होंने लाभ प्राप्त किया हो।
21. प्राधिकारी जांच के दौरान ऐसी अन्य सब्सिडियों की जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं जिनका अस्तित्व पाया जाए और जिनका लाभ संबद्ध वस्तु के उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा प्राप्त किया गया हो।
झ. क्षति और कारणात्मक संबंध
22. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के सब्सिडी प्राप्त आयात भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना में सारवान बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और इसके समर्थन में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ संबद्ध देशों से आयातों के प्रभाव का नियमावली के अनुबंध-I के पैरा (4) के अनुसार संचयी रूप से आकलन किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना तथा प्राधिकारी के पास उपलब्ध डीजी सिस्टम्स के लेन- देनवार आयात आंकड़े प्रथम दृष्टया दर्शाते हैं कि आवेदक द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने तक भारत में संबद्ध वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः आयातों से पूरी होती थी; संबद्ध आयात क्षति अवधि के दौरान बढ़े और जांच की अवधि में भारत की मांग के प्रमुख हिस्से का प्रतिनिधित्व करते रहे; तथा घरेलू उद्योग अपने उत्पादन के प्रथम पूर्ण वर्ष में उस मांग का के वल सीमांत हिस्सा ही प्राप्त कर सका। संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के परिचालन के प्रत्येक वर्ष में उसकी बिक्री लागत और निवल बिक्री प्राप्ति दोनों से कम रहा तथा उसने घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती की। घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत को बिक्री लागत के स्तर तक बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा; संबद्ध वस्तु का उसका उत्पादन खांचा बनाने की प्रक्रिया के लिए स्थापित क्षमता का के वल एक छोटा अनुपात रहा; उसकी मालसूची बढ़ी;
तथा उसके परिचालन के दोनों वर्षों में उसका लाभ, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल ऋणात्मक रहे।
23. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा प्रथम दृष्टया नगण्य नहीं है। नियमावली के अनुबंध-I को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्रथम दृष्टया मानते हैं कि घरेलू उद्योग की स्थापना में सारवान बाधा के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं; संबद्ध आयातों का प्रतिकू ल प्रभाव घरेलू उद्योग की कीमतों और उसके द्वारा प्राप्त की जा सकी मात्रा पर उनके प्रभाव के माध्यम से परिलक्षित होता है; और कथित सब्सिडी प्राप्त आयातों तथा ऐसी बाधा के बीच कारणात्मक संबंध के भी पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं।
ञ. सब्सिडीरोधी जांच की शुरुआत
24. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के उत्पादन और निर्यात पर प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडियों के अस्तित्व के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों, कथित सब्सिडी प्राप्त आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की स्थापना में परिणामी सारवान बाधा और ऐसी बाधा तथा सब्सिडी प्राप्त आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात, अधिनियम की[भाग I—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारण धारा 9 के साथ पठित नियमावली के नियम 6 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा चीन जन. गण., थाईलैंड और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में सब्सिडीकरण के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा सब्सिडीरोधी शुल्क की उपयुक्त राशि की सिफारिश करने के लिए सब्सिडीरोधी जांच शुरू करते हैं, जो लगाए जाने पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।
25. आवेदक ने प्राधिकारी से नियमावली के नियम 14 के अनुसार अनंतिम सब्सिडीरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करने, मौखिक सुनवाई का अवसर प्रदान करने तथा पांच वर्ष की अवधि के लिए सब्सिडीरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन अनुरोधों का निर्धारण जांच की शुरुआत के चरण में नहीं किया जाना है। जांच के उपयुक्त चरण पर, यदि और जिस सीमा तक आवश्यक हो, इन पर विचार किया जाएगा तथा हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर इस संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
ट. प्रक्रिया
26. इस जांच में नियमावली के नियम 7 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
ठ. सूचना प्रस्तुत करना
27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर अपना पंजीकरण करना आवश्यक है।
हितबद्ध पक्षकारों के सभी संचार और प्रस्तुतियां उनके पंजीकृ त नाम तथा संगत सेतु मामला आईडी- CVD/OI/009/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तुति का विवरणात्मक भाग खोज-योग्य PDF/MS-Word प्रारूप में तथा डेटा फाइलें MS-Excel प्रारूप में हों।
28. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों तथा भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमाओं के भीतर सभी संगत सूचना दायर कर सकें ।
29. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमाओं के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से वतर्मान जांच से संबंधित प्रस्तुति कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।
30. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे वतर्मान जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित निगरानी रखें। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रम से अवगत रहने तथा प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक की अनुसूची, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी अन्य सूचना के संबंध में समय- समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं से अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (http://dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखें।
ड. समय सीमा
31. वतर्मान जांच से संबंधित कोई भी सूचना हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर उनके पंजीकृ त नाम तथा संगत सेतु मामला आईडी- CVD/OI/009/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों पाठ, अर्थात गोपनीय पाठ (CV) और अगोपनीय पाठ (NCV), आवेदन के अगोपनीय पाठ और संबंधित प्रश्नावली/प्रश्नावलियां, अन्य बातों के साथ, ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों और संबद्ध देश/देशों के राजनयिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को प्रेषित किए जाने वाले सूचना-पत्रों के प्रेषण की तारीख से 37 दिनों के भीतर,THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC ] नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार, संबंधित निर्धारित कॉलमों में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमावली के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।
32. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वतर्मान मामले में अपने हित (हित की प्रकृ ति सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपयु र्क्त समय सीमा के भीतर के वल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।
33. पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां दायर करने की 15 दिन की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।
34. पीयूसी/पीसीएन में संशोधन के कारण समय विस्तार: यदि प्राधिकारी किसी बाद की सूचना के माध्यम से पीयूसी और पीसीएन में ऐसा संशोधन करते हैं जो पहले प्रस्तावित नहीं था अथवा जांच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित पीयूसी और पीसीएन संबंधी ऐसी अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिनों का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच शुरू होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो। 15 दिनों के समय विस्तार (यदि दिया गया हो) से अधिक समय के लिए आगे के विस्तार के अनुरोधों पर, नियमावली के नियम 7(4) के अनुरूप, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।
35. समय विस्तार का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
ढ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना
36. वतर्मान जांच में जहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुति करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, वहां ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 8(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय पाठ साथ-साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपयु र्क्त का अनुपालन न करने पर उत्तर/प्रस्तुतियां अस्वीकार की जा सकती हैं।
37. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तरों सहित कोई भी प्रस्तुति (उसके साथ संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दायर करना आवश्यक है।
38. ऐसी प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष की गई कोई भी प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना मानी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
39. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वभावतः गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना, जिसके संबंध में सूचना का आपूतिकर्ता गोपनीयता का दावा करता है। स्वभावतः गोपनीय होने का दावा की गई सूचना अथवा अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में, सूचना के आपूतिकर्ता को दी गई सूचना के साथ यह बताते हुए उचित कारण का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।
40. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृ ति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचकांकित किया जाए अथवा, जहां सूचकांकन संभव न हो, रिक्त किया जाए; और जिस सूचना पर गोपनीयता का दावा किया गया है उसकी प्रकृ ति के अनुसार ऐसी सूचना का उचित एवं पर्याप्त सार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
[भाग I—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारण41. अगोपनीय सार में इतना पर्याप्त विवरण होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सारतत्व को युक्तिसंगत रूप से समझा जा सके । तथापि, असाधारण परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संके त कर सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है; ऐसी स्थिति में नियमावली के नियम 8 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं समुचित स्पष्टीकरण वाला कारणों का विवरण, कि ऐसा सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
42. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के परिसंचरण की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
43. जिस प्रस्तुति के साथ उसका सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में नियमावली के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं समुचित कारण का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया हो, उसे प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
44. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृ ति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है, अथवा सूचना का आपूतिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृ त अथवा सार रूप में उसके प्रकटन को अधिकृ त करने के लिए इच्छु क नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।
45. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।
ण. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण
46. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉग-इन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।
त. असहयोग
47. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इंकार करता है या अन्यथा उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में उल्लेखनीय रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं, रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं तथा कें द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।
अमिताभ कु मार, निदिष्ट प्राधिकारीTHE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC ]
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
INITIATION NOTIFICATION
New Delhi, the th September
SETU CASE ID - CVD/OI/009/2026
Subject: Initiation of anti-subsidy/countervailing duty investigation concerning imports of Internally Grooved
Copper Tubes and Pipes from China PR, Thailand and Viet Nam.
F. No. 6/54/2026-DGTR.— Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time hereinafter referred to as the 'Act' and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules' MetTube Copper India Private Limited hereinafter referred to as the 'applicant' has filed an application before the Designated Authority hereinafter referred to as the 'Authority' for initiation of an anti-subsidy/countervailing duties investigation on imports of Internally Grooved Copper Tubes and Pipes (hereinafter referred to as the 'product under consideration' or the 'subject goods' or 'IGT' originating in or exported from China PR, Thailand and Viet Nam hereinafter referred to as the 'subject countries' The applicant has alleged that the subsidized imports of the subject goods from the subject countries are materially retarding the establishment of the domestic industry in India. and has requested for the imposition of anti-subsidy/countervailing duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.
The applicant has stated that there is no concluded or ongoing trade remedy investigation in respect of the product under consideration, and that in the countervailing duty investigation concerning imports of copper pipes and tubes which was concluded vide final finding 04/10/2020-DGTR dated 31st January 2022, the subject goods were excluded from the scope of the product under consideration on account of the absence of domestic production of such goods at that time. The Authority notes that no anti-dumping duty or countervailing duty is in force on the subject goods and that the present application is accordingly an application for initiation of an original investigation in terms of Rule of the Rules.
A. Allegation of subsidization
The applicants have alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject countries have benefitted from the actionable subsidies provided at various levels by the governments of the subject countries, including the governments of different provinces and municipalities in which producers/exporters are located and other 'public bodies' The applicant has relied upon the relevant Laws, Rules and Regulations, and other Notifications of the relevant government agencies and public bodies as available in the public domain and in the determination of other investigating authorities who had conducted comprehensive investigations of such schemes and concluded the existence of countervailable subsidy programs.
[भाग I—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारणB. Consultation
In terms of Article 13 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) pre-initiation consultations were held on 03.09.2026 with Government of Vietnam and 08.09.2025 with Government of Thailand. The comments of the representatives of the Government of Vietnam and Thailand have been taken on record. The Government of China did not avail the opportunity of pre-initiation consultations.
C. Product under consideration
The product under consideration in the present investigation is "Internally Grooved Copper Tubes and Pipes" also referred to as internally grooved tubes or IGT and known in market parlance as microfin tubes. The subject goods are tubes and pipes of copper having a series of grooves or ridges on the inner surface, which increase the heat transfer efficiency of the system in which they are used by increasing the internal surface area of the tube and enhancing the turbulence of the refrigerant flowing through it. The subject goods may be of refined copper or of copper alloys, are hollow products, coiled or not, having a uniform cross-section with only one enclosed void along their whole length and a uniform wall thickness, and may be supplied in any coiled form, including level wound coil, whether in ETS or ETW packaging, and jumbo coil.
The subject goods are produced by carrying out a further grooving operation on plain or smooth copper tubes and pipes. The applicant has stated that the subject goods require specialised machinery, technology and customer qualification, that they are supplied principally to manufacturers of air-conditioners and heat exchangers, and that they are not substitutable with plain copper tubes and pipes, which are used in plumbing, refrigeration and general engineering applications. For the purpose of initiation, plain or smooth copper tubes and pipes do not form part of the product under consideration. The interested parties may furnish their comments on the scope of the product under consideration.
The subject goods are principally used in the condensers of air-conditioners on account of their heat transfer properties, and are also used in air-conditioner evaporators, water heaters, automotive air-conditioners, heat pipe radiators of electronic products, solar equipment and water-cooled screw chilled water units.
The unit of measurement considered in the present investigation for the product under consideration is Metric Tonnes (MT).
The product under consideration is classifiable under tariff items 7411 10 00, 7411 21 00, 7411 22 00 and 7411 29 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the present investigation.
The applicant has not proposed a Product Control Number "PCN" methodology All interested parties are advised to furnish their comments on the scope of the PUC and PCN methodology, if required, within 15 days from the date of transmission of the intimationTHE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC ] letters, containing, inter alia, the non-confidential version of the application and the respective questionnaire(s), to the known interested parties and the diplomatic representative(s) of the subject country/countries.
D. Like article
The applicant has stated that there is no known difference between the subject goods produced by it and those exported from the subject countries. The domestic product and the imported subject goods are comparable in terms of physical and chemical characteristics, functions and uses, product specifications, manufacturing process and tariff classification;
they are technically and commercially substitutable and are used interchangeably by consumers. Thus, for the purpose of initiation of the present investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated as 'like article' to the product under consideration imported from the subject countries.
E. Domestic industry & standing
The application has been filed by MetTube Copper India Private Limited. The applicant has stated that it was the only producer of the subject goods in India during the period of investigation, that Nissan Copper Limited discontinued production of the subject goods, that Global Copper Private Limited has not commenced production of the subject goods, and that the production of the subject goods by Hindalco Industries Limited and Ram Ratna Wires Limited commenced only after the end of the period of investigation. There is no supporter of the application and no Indian producer has opposed it. The Authority notes that the output of the applicant constitutes the whole of the Indian production of the like article and accordingly a major proportion thereof in terms of Rule 2(b) of the Rules.
The applicant has disclosed that it is not related to any producer/exporter of subject goods in the subject countries, that it is related to producer/exporter of subject goods in Malaysia, that it did not import the subject goods from the subject countries during the injury period including the period of investigation, that it imported the subject goods from Malaysia in 2023-24 and in the period of investigation, such imports being limited in quantity and occasioned by operational constraints in its plant. The applicant has further stated that the material so imported was further processed before sale and that the imports were not occasioned by any price consideration. Based on the material on record, the Authority prima facie considers that there are no grounds for believing or suspecting that the effect of the relationship is such as to cause the applicant to behave differently from non-related producers in terms of the Explanation to Rule 2(b) of the Rules, and that the imports so made do not change the character of the applicant as a producer of the like article. The exception in Rule 2(b) of the Rules is accordingly not attracted.
Based on information available on record, the Authority is prima facie satisfied that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b). The application satisfies the requirements of standing in terms of Rule 6(3).
F. Subject countries
[भाग I—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारणThe subject countries in the present investigation are China PR, Thailand and Viet Nam.
G. Period of investigation
The applicant has proposed the period of investigation as 1st April 2025 to 31st March 2026, which is a period of 12 months. The Authority has considered the period of investigation as 1st April 2025 to 31st March 2026. The injury investigation period covers the financial years 2022-23, 2023-24, 2024-25 and the period of investigation.
H. Subsidy programs
The prima facie evidence provided by the applicant shows that the producers and exporters of the subject goods in the subject countries have benefitted from a number of subsidy schemes/programs, granted by the governments of respective subject countries and/or their respective public bodies as listed below. The alleged subsidies consist of direct transfer of funds and potential direct transfer of funds or liabilities; Government revenue that is otherwise due is foregone or not collected; provision of goods and services for less than adequate remuneration; etc.
The applicant has alleged that the following subsidy schemes/programs are availed by the producers of the product under consideration in subject countries.
China PR
I. Programs in the Form of Provision of Goods and Services at less than Adequate
Remuneration
Program No. 1 – Land use rights provided at less than adequate remuneration Program No. 2 – Land Use Rights for SOEs.
Program No. 3 – Provision of Electricity at less than adequate remuneration Program No. 4 – Provision of Water for less than adequate remuneration
Program No. 5 – Provision of Coal for less than adequate remuneration
Program No. 6 – Provision of Land-Use Rights for less than adequate remuneration – Land Use Rights in Certain Industrial and SEZs
Program No. 7a – Provision of Natural Gas for less than adequate remuneration Program No. 7b – Rebate on purchase of copper and Nickel from Iran, Mongolia and Russia.
Program No. 8- Shaanxi Province's Direct Power Trading Implementation Plan
II. Programs in the Form of Revenue foregone
Program No. – Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses
Program No. 10– Income Tax Refund for Re-investment of FIE Profits by Foreign Investors
Program No. 11– Income Tax Reduction for Advanced Technology FIEs
Program No.12 – Preferential Tax Policies for FIEs and Foreign Enterprises and Certain Domestically- Owned Companies Which Have Establishments or Places in China andTHE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC ] are Engaged in Production or Business Operations Purchasing Domestically Produced Equipment's
Program No. 13– Preferential Tax Policies for the Research and Development of FIEs Program No. – VAT Refunds for FIEs Purchasing Domestically –Produced Equipment
Program No. 15– Tax Reductions for Technology or Knowledge-Intensive FIEs
Program No. – Shanghai Municipal Tax Refund for High-tech Achievement Commercialization Projects
Program No. – Local income tax and reduction program for the productive FIEs Program No. – Local Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs in Guangdong and Hainan Island
Program No. 19 – Preferential Tax policies for FIEs Established in Pudong Area of Shanghai
Program No. 20– Tariff and VAT Exemptions for Imported Equipment
Program No. – Preferential tax policies for companies that are recognized as high and new technology companies
Program No. – Tax concessions for Western Regions
Program No. – Tax Preference Available to Companies that Operate at a Small Profit Program No. 24 – Enterprise Income Tax Rate Reduction in the Tianjin Port Free Trade Zone
Program No. 25 – Tax credit concerning the purchase of special equipment
Program No. – Income tax concessions for the enterprises engaged in comprehensive resource utilisation (special raw materials)
Program No. 27 – Income Tax Reduction for Enterprises with Foreign Investment and Foreign Enterprises established in Special Economic Zone and other designated zones Program No. 28– Preferential Tax Policies for Foreign Invested Export Enterprises Program No. – Preferential income tax policy for the enterprises in the Northeast region
Program No. 30 – Dividend exemption between qualified resident enterprises Program No. – Subsidies Provided in Tianjin Binhai New Area and the Tianjin Economic and Technological Development Area
Program No. 32- Accelerated depreciation or amortization policy for fixed assets or purchased software
Program No. 33– Corporate income tax preference for the two special economic development zones of Kashgar and Horgos in Xinjiang
Program No. 34 - Exemption from consumption tax for qualified batteries and coatings Program No. 35- Exemption from consumption tax on diesel and industrial fuel Program No. 36- Program for job in unemployment insurance, stabilizing posts, improving skills and preventing unemployment
Program No. 37– Import tariff and Value- Added Tax Exemptions on Imported Equipment in Encouraged Industries
Program No. 38– Income Tax Deductions for Research and Development Expenses under the Enterprise Income Tax Law
Program No. 39– Income Tax reduction for comprehensive utilization of resources to produce products[भाग I—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारण Program No. 40- Program to strengthen the implementation of the one- time subsidy for job expansion
Program No. 41 – Personal income tax reimbursement
Program No. 42– Policy on Phased Reduction of unemployment Insurance and Work related injury Insurance Premium Rates
Program No. 43 – Preferential Corporate income tax policy in Guangzhou Nansha Program No. 44- Preferential environment protection tax for enterprises that are below pollutant discharge standards prescribed by the central and local governments
Program No. 45- Preferential Tax exemptions for Western Regions
Program No. 46– Preferential tax treatment on financing
Program No. 47- Preferential tax treatment on environmental protection for comprehensive utilization of solid waste
Program No. 48- Reduced corporate income tax at a rate of 15% on high tech enterprises Program No. 49 – Refund of value-added tax on comprehensive resource utilization products and service
Program No. 50- Tax and Fee Policies for further supporting the development of Small and Micro Enterprises and Individual Businesses (six taxes and two fees)
Program No. 51- Worker Retention Allowance
III. Programs in the Form of Preferential Loans and Lending
Program No.52 – Preferential Lending (including Policy Loans)
Program No. 53 – Preferential export financing from the Export-Import Bank of China Program No. 54 – Preferential Loans for SOEs
Program No. 55 – Allowance to Pay Loan Interest
Program No.56 – Preferential Financing under One Belt One Road Initiative for Companies making Outward Investments
Program No. 57 - Exporter Buyer's Credit Program
Program No. 58 – Loan Interest subsidy
IV. Programs in the Form of Grants
Program No. 59 – Famous Brands Program/ Incentive fund for famous brand Products Program No. 60 – Grants for Antidumping Investigations
Program No. 61 – Research & Development (R&D) Assistance Grant
Program No. 62 – Export Assistance Grant
Program No. 63– Grants for Listing Shares
Program No. 64 – Grants provided through the Provincial Fund for Fiscal and Technological Innovation
Program No. 65– International Market Fund for Export Companies
Program No. 66 – State Special Fund for Promoting Key Industries and Innovation Technologies
Program No. 67 – Superstar Enterprise Grant
Program No. 68 – Funds for Outward Expansion of industries in Guangdong Province Program No. 69 – Grant – Special Funds for Fostering Stable Growth of Foreign TradeTHE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC ] Program No. 70– Interim Measures of Fund Management of Allowance for Zhongsham Enterprises to Attend Domestic and Overseas Fair.
Program No. 71– Treasury Bonds Loans or Grants
Program No. 72– Various grants provided to Fuyang City and Hangzhou City a. Grant for Enterprises Paying Over RMB million in Taxes
b. Grants under the Export of Sub-Contract Services Program
c. Grants under Excellent New Products/Technology Award
d. Investment grants from Fuyang City Government for key industries
e. Grants for Enterprises Operating Technology and Research and Development Centers
f. Local and Provincial Government Reimbursement Grants on export Credit Insurance Fees
g. Initial Public Offering (IPO) Grants from the Hangzhou Prefecture and the City of Fuyang (Zhejiang Province) & (Anhui Province)
Program No. – Grants provided by Hebei Province
a. Grants under the Science and Technology program of Hebei Province
b. Government of Shijiazhuang City Export Award
Program No. – Various grants provided to Shandong Province
a. Shandong Province's Special Fund for the Establishment of Key Enterprise Technology Centres
b. Shandong Province's Award Fund for Industrialization of Key Energy- Saving Technology
c. Shandong Province's Environmental Protection Industry Research and Development Funds
d. Shandong Province's Construction Fund for Promotion of Key Industries Program No. 75 – Subsidy of High-Tech Industrial Development Fund
Program No.76 – Announcement of the Investment Plan for the Revitalization and Technological Reform of Key Industries (the Sixth Batch) in the 2010 Central Budget.
Program No. 77 – China Electronics Technology Group Corporation 18th Research Institute Project Funding
Program No. 78 – Famous Brand
Program No. 79- Financial Incentive funds for Air Pollutant Emission Reduction in Guangdong Province.
Program No. 80- Financial subsidies for enterprise Research and Development Program No.81 - Foreign Trade Development Fund Grants
Program No. 82- Funds for Advanced Manufacturing Budget
Program No. 83- Guangdong Engineering Technology Research Center identification subsidy fund
Program No. 84- Guangdong Province Social Insurance Liquidation Unemployment Subsidy
Program No. 85– High tech enterprise cultivation fund[भाग I—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारण Program No. 86– Jiangying Industry and Information Bureau special fund (energy saving)
Program No. 87- Key Laboratories Awarded Science and Technology Innovation Fund
Program No. 88 - Subsidy Funds for Municipal Major Science and Technology / Scientific and Technological Achievement Transformation Projects / Science and Technology Innovation Award / Funding after major science and technology special projects in 2018-
Program No. 89 – Promote Regional financial assistance for enterprise R &D.
Program No. 90- Regional Financial assistance for enterprise R&D in 2021
Program No. 91- Reimbursement of anti-dumping CVD matters
Program No. 92- Return of unemployment insurance
Program No. 93– Reward subsidy for reducing the fees for the financing guarantee businesses of small and micro enterprises
Program No. 94- Shantou City Work-for-Training Subsidy
Program No. 95- Shantou Comprehensive Bonded Zone High- end Talent Contribution Award Fund
Program No. 96– Shantou Comprehensive Bonded Zone Industrial Production Upgrading Incentive Fund
Program No 97- Shantou Finance Bureau employment subsidies for absorbing college graduates
Program No. 98- Shantou Social Insurance Fund Administration Unemployment benefit subsidy
Program No. 99- Subsidies for small and medium enterprises to develop markets and other projects
Program No. 100– Subsidy to encourage industrial economy and improving quality and efficiency in Haicang district
Program No. 101– Suzhou Industrial Park of Jiangsu Province Special Fund for Green Development
Program No.102- Three Star Rated Enterprise/ Four Star Rated Taxpayer Enterprise Award
Program No.103- Vocational skills promotion action fund
Program No. 104 - Various Government grants received- Received by producers/exporters of China PR/ Ad hoc grants provided by provincial and municipal/regional authorities
Program No. 105: Zhejiang Province Science and Technology Award
Program No 106: Zhejiang Province Standard Innovation Contribution Award Program No 107: Grants for intelligent manufacturing
V. Programs in the form of Equity Infusion
Program No.108 – Debt for equity swapsTHE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC ] Program No. 109 – Equity infusions
Program No.110– Unpaid dividends
Program No.111– Debt Forgiveness
Program No.112 – Deed Tax Exemption for SOEs Undergoing Mergers or Restructuring
VI. Programs in the form of Export Financing and Export Credit
Program No. 113– Export Seller's Credit
Program No. 114– Export Buyer's Credit
Program No. 115 – Export Credit Insurance Subsidies
Program No. 116– Other export financing from State Owned Banks
Program No. 117– Credit Guarantee by GOC
Thailand
I. Programs in the form of Tax incentives and VAT exemptions
Program no. 1: Exemption/Reduction of Import Duties on Machinery- Section 28 of Investment Promotion Act
Program no. 2: Income Tax Exemption
Program no. 3: Exemptions with regard to the Investment Protection Zone Program no. 4: Exemption of import duty on raw material imported for use in production for export Program no. 5: Reduction of Import Duty for Raw or Essential Materials.
Program no. 6: Exemption of Corporate Income Tax for BOI-promoted activities Program no. 7: 50% Reduction of Corporate Income Tax in Investment Protection Zones Program no. 8: Income Tax Double Deduction of the Costs of Transportation, Electricity and Water Supply in Promoted Zones
Program No. 9: Additional 25 percent deduction of the cost of installation or Construction of Facilities
Program no. 10: Tax and Duty Compensation/Tax Coupons
Program no. 11: Exemption of Import/Export Duty for Bonded Warehouses Program no : Incentives for Activities in Infrastructure for the Country's Development, Activities using Advanced Technology to Create Value Added with No or Very Few Existing Investments in Thailand
Program no. 13: Incentives for High Technology Activities which are Important to the Country's Development with a Few Investments Already Existing in Thailand Program no. 14: Merit-based Incentive for Increase in Competitive Enhancement Program no. 15: Promotional Privileges
Program no. 16: Duty Drawback under Section 19 of Customs Laws
II. Programs under Free Trade Zones schemes
Program no. 17: Free Trade Zone under Chapter X of Customs Act
Program no. 18: Export Processing Zone (EPZ) under the Industrial Estate Authority[भाग I—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारण Law
III. Schemes in the form of Provision of goods and services for Less than Adequate
Remuneration (LTAR)
Program 19: Provision of electricity for LTAR
Vietnam
I. Programs Identified as Tax Incentives and Exemptions
Program No. 1– Import duty exemption or reimbursement for raw material.
Program No. 2 – Import duty exemption for equipment and machinery to create fixed asset.
Program No. 3– Enterprise income tax incentives for enterprises.
Program No. 4 – Exemption on Import for manufacture of Exported Goods.
Program No. 5 – Enterprise Income Tax Exemption under Chapter III of the Law on Enterprise Income Tax.
Program No. 6 -Land Use Tax Exemption under The Ministry of Finance's Guidance on Non-Agricultural Land Use Tax Circular No. 153/201I/TT_BTC
Program No. 7 - Exemption of corporate income tax for enterprises.
II. Programs Identified as Financing
Program No. 8 – Export Trade Promotion Program.
Program No. 9- Export Support Credit.
Program No. 10 – Export credits and credit guarantee obligation from the Vietnam Development Bank
Program No. 11– Export Financing Activity by Vietin Bank.
Program No. 12- Interest Rate Support under the State Bank of Vietnam
III. Programs Identified as Grants and Loans
Program No. 13– Preferential Lending for investors / Preferential guarantee
Program No. 14 – Preferential lending to exporters
Program No. 15 – Assistance to Small- Medium Enterprises.
Program No. 16– Interest rate of the investment credit loans.
Program No. 17 – On investment support on foreign investors who invested on establishing small and medium scale enterprises.
Program No. 18– Financial Guarantees by Vietin Bank.
IV. Programs Identified as Provision of Goods and Services at Less than Adequate
Remuneration
Program No. 19: Land preference for Enterprises in Encouraged Industries or Industrial ZonesTHE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC ] Program No. 20: Exemptions or reductions on water rent
Program No. 21: Government provision of land for less than adequate remuneration and exemptions or reductions from land rents
Program No. 22: Provision of electricity for LTAR
Program No. 23: Provision of Coal for LTAR
Program No. 24: Provision of natural gas for LTAR
It has been alleged that the above-mentioned schemes are subsidies since these involve a financial contribution from the governments of the respective subject countries or other regional or local governments of such respective countries, including public bodies and confer a benefit on the recipient (s). These are also alleged to be limited to certain enterprises or groups of enterprises and/or products and/or regions and therefore specific and countervailable. These are also in some cases alleged to be contingent upon the use of domestic over imported goods and/or contingent upon export performance
The producers/exporters are advised to provide information with respect to any other subsidy scheme that may have been availed by them.
The Authority reserves the right to investigate other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers and exporters of the subject goods, during the course of investigation.
I. Injury and causal link
The applicant has alleged that the subsidized imports of the subject goods from the subject countries are materially retarding the establishment of the domestic industry in India and has furnished prima facie evidence in support thereof. The effects of the imports from the subject countries have been assessed cumulatively for the purpose of initiation in terms of paragraph (4) of Annexure-I to the Rules. The information furnished by the applicant and the DG Systems transaction-wise import data with the Authority prima facie show that the demand for the subject goods in India was met almost entirely through imports until the applicant commenced production, that the subject imports increased over the injury period and continued to account for the predominant share of the demand in India during the period of investigation, and that the domestic industry, in its first full year of production, was able to secure only a marginal share of that demand. The landed price of the subject imports remained below both the cost of sales and the net sales realisation of the domestic industry in each year in which it operated and undercut its prices. The domestic industry was unable to raise its selling price to the level of its cost of sales, its production of the subject goods remained a small proportion of the capacity installed for the grooving operation, its inventories increased, and its profits, cash profits and return on capital employed were negative in both years of its operation.
The Authority notes that the volume of the imports from each of the subject countries is not prima facie negligible. Having regard to Annexure-I to the Rules, the Authority prima facie considers, for the purpose of initiation, that there is sufficient evidence of material retardation of the establishment of the domestic industry, the adverse effect of the subject[भाग I—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारण imports being manifested through their effect on the prices of the domestic industry and on the volumes it has been able to secure, and of a causal link between the alleged subsidized imports and such injury.
J. Initiation of anti-subsidy investigation
On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the prima facie evidence submitted by the applicant concerning existence of countervailable subsidies on production and export of the subject goods in the subject countries, the consequential material retardation of the establishment of the domestic industry as a result of the alleged subsidized imports and the causal link between such injury and the subsidized imports, and in accordance with Section 9 of the Act read with Rule 6 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-subsidy investigation to determine the existence, degree, and effect of the subsidization with respect to the product under consideration originating in or exported from China PR, Thailand and Viet Nam and to recommend the appropriate amount of anti-subsidy duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.
The applicant has requested the Authority to recommend the imposition of provisional anti- subsidy duty in terms of Rule 14 of the Rules, to provide an opportunity of oral hearing and to recommend the imposition of anti-subsidy duty for a period of five years. The Authority notes that these requests do not fall for determination at the stage of initiation. The same shall be considered, if and to the extent warranted, at the appropriate stage of the investigation, and the interested parties may furnish their comments thereon within the time limit prescribed in this notification.
K. Procedure
The provisions stipulated in Rule 7 of the Rules shall be followed in this investigation.
L. Submission of information
All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (http://setu.dgtr.gov.in). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding Setu case ID- CVD/OI/009/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
The known producers/exporters in the subject countries, the governments of the subject countries through their Embassies in India, and the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits set out below.
Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner within the time limits set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC ]The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal (http://setu.dgtr.gov.in) for any updated information with respect to this investigation.
Interested parties are directed to regularly visit the website of the DGTR (http://dgtr.gov.in/) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications and other such information.
M. Time limit
Any information relating to the present investigation must be uploaded by the interested parties on the SETU portal (http://setu.dgtr.gov.in) under their registered name and corresponding Setu case ID- CVD/OI/009/2026. Both version of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date of transmission of the intimation letters, containing, inter alia, the non-confidential version of the application and the respective questionnaire(s), to the known interested parties and the diplomatic representative(s) of the subject country/countries, in accordance with Rule 7(4) of the Rules.
If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.
All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.
The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in this initiation notification.
Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. The extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC and PCN methodology, after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15 days extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rules 7(4) of the Rules.
Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline. Requests submitted after this time will not be considered.
N. Submission of information on confidential basis
Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to[भाग I—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारण simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 8(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis.
However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 8 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC ]The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.
O. Inspection of public file
All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU Portal.
P. Non-cooperation
In case any interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.
AMITABH KUMAR, Designated Authority
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- and Published by the Controller of Publications, Delhi-