Initiation of anti dumping investigation concerning imports of Internally Grooved Copper Tubes and Pipes from China PR Thailand and Viet Nam

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102026-276857

CG-DL-E-06102026-276857

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड

PART I—Section

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. ] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर , 202 /आश्विन 194 No. ] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER ASVINA

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2026

सेतु मामला आईडी - AD/OI/055/2026

विषय: चीन जन. गण., थाईलैंड और वियतनाम से आंतरिक खांचेदार तांबे की ट्यूबों और पाइपों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

फा. सं. 6/53/2026-DGTR.— 1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मेटट्यूब कॉपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" कहा गया है) ने निदिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण., थाईलैंड और वियतनाम (जिन्हें इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित आंतरिक GI/2026THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC ] खांचेदार तांबे की ट्यूबों और पाइपों (जिन्हें इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तु" अथवा "IGT" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना में सारवान बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और उसने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।

3. आवेदक ने कहा है कि विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कोई निष्कषित अथवा जारी व्यापार उपचार जांच नहीं है और तांबे की पाइपों और ट्यूबों के आयातों से संबंधित प्रतिकारी शुल्क जांच, जो दिनांक 31 जनवरी 2022 के अंतिम जांच परिणाम सं. 04/10/2020-DGTR द्वारा समाप्त की गई थी, में उस समय ऐसी वस्तुओं का घरेलू उत्पादन न होने के कारण संबद्ध वस्तु को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु पर कोई पाटनरोधी शुल्क अथवा प्रतिकारी शुल्क लागू नहीं है और तदनुसार वतर्मान आवेदन नियमावली के नियम 5 के अनुसार मूल जांच की शुरुआत के लिए आवेदन है।

क. विचाराधीन उत्पाद

4. वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद "आंतरिक खांचेदार तांबे की ट्यूबें और पाइप" है, जिसे आंतरिक खांचेदार ट्यूब अथवा IGT भी कहा जाता है और बाजार में माइक्रोफिन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। संबद्ध वस्तु तांबे की ऐसी ट्यूबें और पाइप हैं जिनकी भीतरी सतह पर खांचों अथवा उभारों की श्रृ ंखला होती है, जो ट्यूब के आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाकर तथा उसमें प्रवाहित होने वाले रेफ्रिजरेंट की अशांति को बढ़ाकर उस प्रणाली की ऊष्मा अंतरण दक्षता बढ़ाती है जिसमें उनका उपयोग किया जाता है। संबद्ध वस्तु परिष्कृ त तांबे अथवा तांबे की मिश्रधातुओं की हो सकती है; ये खोखले उत्पाद हैं, कॉइल रूप में अथवा बिना कॉइल के , जिनका संपूर्ण लंबाई में के वल एक बंद रिक्त स्थान वाला समान अनुप्रस्थ काट तथा समान दीवार मोटाई होती है; और इनकी आपूति किसी भी कॉइल रूप में की जा सकती है, जिसमें लेवल वाउं ड कॉइल, चाहे ETS अथवा ETW पैके जिग में हो, तथा जम्बो कॉइल शामिल हैं।

5. संबद्ध वस्तु का उत्पादन साधारण अथवा चिकनी तांबे की ट्यूबों और पाइपों पर अतिरिक्त खांचा बनाने की प्रक्रिया करके किया जाता है। आवेदक ने कहा है कि संबद्ध वस्तु के लिए विशेष मशीनरी, प्रौद्योगिकी और ग्राहक पात्रता आवश्यक होती है; इसकी आपूति मुख्यतः एयर-कं डीशनर और हीट एक्सचेंजर के विनिर्माताओं को की जाती है; और यह साधारण तांबे की ट्यूबों और पाइपों से प्रतिस्थापनीय नहीं है, जिनका उपयोग प्लंबिग, रेफ्रिजरेशन तथा सामान्य इंजीनियरिग अनुप्रयोगों में किया जाता है। जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, साधारण अथवा चिकनी तांबे की ट्यूबें और पाइप विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा नहीं हैं। हितबद्ध पक्षकार विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

6. संबद्ध वस्तु का उपयोग उसके ऊष्मा अंतरण गुणों के कारण मुख्यतः एयर-कं डीशनर के कं डेन्सर में किया जाता है और इसका उपयोग एयर-कं डीशनर इवैपोरेटर, वॉटर हीटर, ऑटोमोटिव एयर-कं डीशनर, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के हीट-पाइप रेडिएटर, सौर उपकरण तथा वाटर-कू ल्ड स्क्रू चिल्ड वाटर यूनिट में भी किया जाता है।

7. वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए मापन की इकाई मीट्रिक टन (MT) है।

8. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मदों 7411 10 00, 7411 21 00, 7411 22 00 और 7411 29 00 के अंतर्गत वर्गीकृ त किया जा सकता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और वतर्मान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

9. आवेदक ने उत्पाद नियंत्रण संख्या ("PCN") पद्धति प्रस्तावित नहीं की है। सभी हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे पीयूसी के दायरे और, यदि आवश्यक है, पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां उन सूचना-पत्रों के प्रेषण की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदन का अगोपनीय पाठ और संबंधित प्रश्नावली/प्रश्नावलियां ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों और संबद्ध देश/देशों के राजनयिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को प्रेषित की गई हों।

ख. समान वस्तु

10. आवेदक ने कहा है कि उसके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उत्पाद और आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, विनिर्माण प्रक्रिया तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं; वे तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किए जाते हैं। अतः वतर्मान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान "समान वस्तु" माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग एवं उसकी स्थिति

11. आवेदन मेटट्यूब कॉपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने कहा है कि जांच की अवधि के दौरान वह भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक था; निसान कॉपर लिमिटेड ने संबद्ध वस्तु का उत्पादन बंद कर दिया था; ग्लोबल कॉपर प्राइवेट लिमिटेड ने संबद्ध वस्तु का उत्पादन शुरू नहीं किया था; तथा हिडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड और राम रत्न वायर्स लिमिटेड द्वारा संबद्ध वस्तु का उत्पादन जांच की अवधि समाप्त होने के बाद ही शुरू हुआ। आवेदन का कोई समर्थक नहीं है और किसी भारतीय उत्पादक ने इसका विरोध नहीं किया है।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक का उत्पादन समान वस्तु के समस्त भारतीय उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है और तदनुसार नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार उसका एक प्रमुख अनुपात है।

12. आवेदक ने प्रकटन किया है कि उसने क्षति अवधि, जिसमें जांच की अवधि भी शामिल है, के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया; उसने 2023-24 तथा जांच की अवधि में मलेशिया से संबद्ध वस्तु का आयात किया; और वह मलेशिया में समान वस्तु के एक उत्पादक से संबद्ध है। आवेदक ने कहा है कि ये आयात मात्रा में सीमित थे और उसके संयंत्र में परिचालन संबंधी बाधाओं के कारण किए गए थे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मलेशिया संबद्ध देश नहीं है, अतः न तो इस प्रकार किए गए आयात और न ही प्रकट किया गया संबंध कथित पाटित वस्तु से संबंधित है और तदनुसार नियमावली के नियम 2(ख) का अपवाद आकषित नहीं होता है।

13. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग है। आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

14. वतर्मान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण., थाईलैंड और वियतनाम हैं।

ङ. जांच की अवधि

15. आवेदक ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रस्तावित की है, जो 12 माह की अवधि है।

प्राधिकारी ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक मानी है। क्षति जांच अवधि में वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा जांच की अवधि शामिल है।

च. कथित पाटन का आधार

i. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

16. आवेदक ने चीन के अभिगम प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) का उल्लेख करते हुए उस पर भरोसा किया है और दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए तथा चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदशित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। जब तक चीन जन. गण. के उत्पादक यह प्रदशित नहीं करते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

17. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में विचाराधीन उत्पाद की कीमत अथवा निमित मूल्य तथा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत से संबंधित सूचना उसके पास उपलब्ध नहीं है और उसने भारत में समान वस्तु की उत्पादन लागत के आधार पर, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा लाभ की युक्तिसंगत वृद्धि के साथ, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं[भाग I—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारण कि अनुबंध-I का पैरा 7, जहां उसमें निदिष्ट पूर्ववर्ती आधार उपलब्ध नहीं हों, किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण की अनुमति देता है, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में अदा की गई अथवा देय कीमत को उचित लाभ माजिन शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित करना भी शामिल है। तदनुसार, जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य भारत में समान वस्तु की अनुकू लित उत्पादन लागत के आधार पर, विधिवत समायोजित कर और उचित लाभ माजिन जोड़कर निमित किया गया है।

ii. थाईलैंड और वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य

18. आवेदक ने दावा किया है कि थाईलैंड और वियतनाम में एक विशिष्ट बाजार स्थिति विद्यमान है और कहा है कि वह उन देशों में समान वस्तु की घरेलू बिक्री कीमत, वहां से किसी उपयुक्त तीसरे देश को निर्यात की कीमत अथवा वहां समान वस्तु की उत्पादन लागत प्राप्त नहीं कर सका।

19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) निर्यातक देश में उपभोग के लिए नियत समान वस्तु की व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में तुलनीय कीमत निदिष्ट करती है और, जहां ऐसी कीमत उपलब्ध नहीं हो, वहां निर्यातक देश से किसी उपयुक्त तीसरे देश को निर्यात की गई समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधि कीमत अथवा मूल देश में उत्पादन लागत, जिसमें प्रशासनिक, बिक्री एवं सामान्य लागत तथा लाभ के लिए युक्तिसंगत वृद्धि जोड़ी गई हो, निदिष्ट करती है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि उनके लिए उपलब्ध स्रोतों की जांच करने पर भी संबद्ध देशों में घरेलू बिक्री कीमतें रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं हैं; तीसरे देश की निर्यात कीमत के प्रयोजनार्थ उपलब्ध व्यापार आंकड़े विचाराधीन उत्पाद के लिए पृथक वर्गीकरण स्तर पर नहीं हैं और समान वस्तु की कीमत को विश्वसनीय रूप से प्रतिबिबित नहीं कर सकते; तथा इस चरण पर मूल देशों में उत्पादन लागत उपलब्ध नहीं है। तदनुसार, जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्रत्येक संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसमें भारत में समान वस्तु की अनुकू लित उत्पादन लागत को सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के रूप में अपनाया गया है, विधिवत समायोजन किया गया है और उचित लाभ माजिन जोड़ा गया है। सामान्य मूल्य के आधार की जांच संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के उत्तरों के आधार पर जांच के दौरान की जाएगी।

iii. निर्यात कीमत

20. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत का निर्धारण डीजी सिस्टम्स के लेन-देनवार आयात आंकड़ों में रिपोर्ट की गई विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखकर किया गया है। कारखाना-द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए आवेदक के दावे के अनुसार समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह एवं हैंडलिग प्रभार, ऋण लागत तथा मालसूची वहन लागत के मद में उपयुक्त समायोजन पर विचार किया गया है।

iv. पाटन माजिन

21. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि प्रत्येक संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन माजिन सकारात्मक है औरTHE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC ] न्यूनतम सीमा से अधिक है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का भारत के घरेलू बाजार में पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

22. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना में सारवान बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और इसके समर्थन में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ संबद्ध देशों से आयातों के प्रभाव का नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) के अनुसार संचयी रूप से आकलन किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना तथा प्राधिकारी के पास उपलब्ध डीजी सिस्टम्स के लेन-देनवार आयात आंकड़े प्रथम दृष्टया दर्शाते हैं कि आवेदक द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने तक भारत में संबद्ध वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः आयातों से पूरी होती थी; संबद्ध आयात क्षति अवधि के दौरान बढ़े और जांच की अवधि में भारत की मांग के प्रमुख हिस्से का प्रतिनिधित्व करते रहे; तथा घरेलू उद्योग अपने उत्पादन के प्रथम पूर्ण वर्ष में उस मांग का के वल सीमांत हिस्सा ही प्राप्त कर सका। संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के परिचालन के प्रत्येक वर्ष में उसकी बिक्री लागत और निवल बिक्री प्राप्ति दोनों से कम रहा तथा उसने घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती की।

घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत को बिक्री लागत के स्तर तक बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा; संबद्ध वस्तु का उसका उत्पादन खांचा बनाने की प्रक्रिया के लिए स्थापित क्षमता का के वल एक छोटा अनुपात रहा; उसकी मालसूची बढ़ी;

तथा उसके परिचालन के दोनों वर्षों में उसका लाभ, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल ऋणात्मक रहे।

23. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा प्रथम दृष्टया नगण्य नहीं है। नियमावली के अनुबंध-II को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्रथम दृष्टया मानते हैं कि घरेलू उद्योग की स्थापना में सारवान बाधा के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं; संबद्ध आयातों का प्रतिकू ल प्रभाव घरेलू उद्योग की कीमतों और उसके द्वारा प्राप्त की जा सकी मात्रा पर उनके प्रभाव के माध्यम से परिलक्षित होता है; और कथित पाटन तथा ऐसी बाधा के बीच कारणात्मक संबंध के भी पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

24. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की स्थापना में परिणामी सारवान बाधा और ऐसी बाधा तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात, अधिनियम की धारा 9क के साथ पठित नियमावली के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा चीन जन. गण., थाईलैंड और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उपयुक्त राशि की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं, जो लगाए जाने पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

25. आवेदक ने प्राधिकारी से नियमावली के नियम 13 के अनुसार अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करने, मौखिक सुनवाई का अवसर प्रदान करने तथा पांच वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन अनुरोधों का निर्धारण जांच की शुरुआत के चरण में नहीं किया जाना है। जांच के उपयुक्त चरण पर, यदि और जिस सीमा तक आवश्यक हो, इन पर विचार किया जाएगा तथा हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर इस संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

झ. प्रक्रिया

26. इस जांच में नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर अपना पंजीकरण करना आवश्यक है।

हितबद्ध पक्षकारों के सभी संचार और प्रस्तुतियां उनके पंजीकृ त नाम तथा संगत मामला आईडी- AD/OI/055/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तुति का विवरणात्मक भाग खोज-योग्य PDF/MS-Word प्रारूप में तथा डेटा फाइलें MS-Excel प्रारूप में हों।

28. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों तथा भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमाओं के भीतर सभी संगत सूचना दायर कर सकें ।

29. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमाओं के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से वतर्मान जांच से संबंधित प्रस्तुति कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

30. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे वतर्मान जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित निगरानी रखें। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रम से अवगत रहने तथा प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक की अनुसूची, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी अन्य सूचना के संबंध में समय- समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं से अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (http://dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखें।

ट. समय सीमा

31. वतर्मान जांच से संबंधित कोई भी सूचना हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर उनके पंजीकृ त नाम तथा संगत मामला आईडी - AD/OI/055/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों पाठ, अर्थात गोपनीय पाठ (CV) और अगोपनीय पाठ (NCV), आवेदन के अगोपनीय पाठ और संबंधित प्रश्नावली/प्रश्नावलियां, अन्य बातों के साथ, ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों और संबद्ध देश/देशों के राजनयिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को प्रेषित किए जाने वाले सूचना-पत्रों के प्रेषण की तारीख से 37 दिनों के भीतर, नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार, संबंधित निर्धारित कॉलमों में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमावली, 1995 के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

32. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वतर्मान मामले में अपने हित (हित की प्रकृ ति सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपयु र्क्त समय सीमा के भीतर के वल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

33. पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां दायर करने की 15 दिन की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।

34. पीयूसी/पीसीएन में संशोधन के कारण समय विस्तार: यदि प्राधिकारी किसी बाद की सूचना के माध्यम से पीयूसी और पीसीएन में ऐसा संशोधन करते हैं जो पहले प्रस्तावित नहीं था अथवा जांच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित पीयूसी और पीसीएन संबंधी ऐसी अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिनों का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच शुरू होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो। 15 दिनों के समय विस्तार (यदि दिया गया हो) से अधिक समय के लिए आगे के विस्तार के अनुरोधों पर, नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।

35. समय विस्तार का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

36. वतर्मान जांच में जहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुति करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, वहां ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय पाठ साथ-साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपयु र्क्त का अनुपालन न करने पर उत्तर/प्रस्तुतियां अस्वीकार की जा सकती हैं।

37. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तरों सहित कोई भी प्रस्तुति (उसके साथ संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दायर करना आवश्यक है।

38. ऐसी प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष की गई कोई भी प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना मानी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

39. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वभावतः गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना, जिसके संबंध में सूचना का आपूतिकर्ता गोपनीयता का दावा करता है। स्वभावतः गोपनीय होने का दावा की गई सूचना अथवा अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में, सूचना के आपूतिकर्ता को दी गई सूचना के साथ यह बताते हुए उचित कारण का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

40. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृ ति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचकांकित किया जाए अथवा, जहां सूचकांकन संभव न हो, रिक्त किया जाए; और जिस सूचना पर गोपनीयता का दावा किया गया है उसकी प्रकृ ति के अनुसार ऐसी सूचना का उचित एवं पर्याप्त सार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

41. अगोपनीय सार में इतना पर्याप्त विवरण होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सारतत्व को युक्तिसंगत रूप से समझा जा सके । तथापि, असाधारण परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संके त कर सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है; ऐसी स्थिति में नियमावली, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं समुचित स्पष्टीकरण वाला कारणों का विवरण, कि ऐसा सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

42. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के परिसंचरण की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

43. जिस प्रस्तुति के साथ उसका सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं समुचित कारण का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया हो, उसे प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

44. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृ ति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है, अथवा सूचना का आपूतिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृ त अथवा सार रूप में उसके प्रकटन को अधिकृ त करने के लिए इच्छु क नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

45. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

46. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉग-इन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

ढ. असहयोग

47. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इंकार करता है या अन्यथा उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में उल्लेखनीय रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं, रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं तथा कें द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।

अमिताभ कु मार, निदिष्ट प्राधिकारी[भाग I—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारण

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the th September

SETU CASE ID - AD/OI/055/2026

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Internally Grooved Copper Tubes and

Pipes from China PR, Thailand and Viet Nam.

F. No. 6/53/2026-DGTR.— . Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time hereinafter referred to as the 'Act' and the Customs Tariff Identification Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules' MetTube Copper India Private Limited hereinafter referred to as the 'applicant' has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority' for initiation of an anti-dumping investigation on imports of Internally Grooved Copper Tubes and Pipes hereinafter referred to as the 'product under consideration' or the 'subject goods' or 'IGT' originating in or exported from China PR, Thailand and Viet Nam hereinafter referred to as the 'subject countries'

The applicant has alleged that the dumped imports of the subject goods from the subject countries are materially retarding the establishment of the domestic industry in India and has requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

The applicant has stated that there is no concluded or ongoing trade remedy investigation in respect of the product under consideration, and that in the countervailing duty investigation concerning imports of copper pipes and tubes which was concluded vide final finding 04/10/2020-DGTR dated 31st January 2022, the subject goods were excluded from the scope of the product under consideration on account of the absence of domestic production of such goods at that time. The Authority notes that no anti-dumping duty or countervailing duty is in force on the subject goods and that the present application is accordingly an application for initiation of an original investigation in terms of Rule 5 of the Rules.

A. Product under consideration

The product under consideration in the present investigation is "Internally Grooved Copper Tubes and Pipes" also referred to as internally grooved tubes or IGT and known in market parlance as microfin tubes. The subject goods are tubes and pipes of copper having a series of grooves or ridges on the inner surface, which increase the heat transfer efficiency of the system in which they are used by increasing the internal surface area of the tube and enhancing the turbulence of the refrigerant flowing through it. The subject goods may be ofTHE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC ] refined copper or of copper alloys, are hollow products, coiled or not, having a uniform cross-section with only one enclosed void along their whole length and a uniform wall thickness, and may be supplied in any coiled form, including level wound coil, whether in ETS or ETW packaging, and jumbo coil.

The subject goods are produced by carrying out a further grooving operation on plain or smooth copper tubes and pipes. The applicant has stated that the subject goods require specialised machinery, technology and customer qualification, that they are supplied principally to manufacturers of air-conditioners and heat exchangers, and that they are not substitutable with plain copper tubes and pipes, which are used in plumbing, refrigeration and general engineering applications. For the purpose of initiation, plain or smooth copper tubes and pipes do not form part of the product under consideration. The interested parties may furnish their comments on the scope of the product under consideration.

The subject goods are principally used in the condensers of air-conditioners on account of their heat transfer properties, and are also used in air-conditioner evaporators, water heaters, automotive air-conditioners, heat pipe radiators of electronic products, solar equipment and water-cooled screw chilled water units.

The unit of measurement considered in the present investigation for the product under consideration is Metric Tonnes (MT).

The product under consideration is classifiable under tariff items 7411 10 00, 7411 21 00, 7411 22 00 and 7411 29 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the present investigation.

The applicant has not proposed a Product Control Number "PCN" methodology All interested parties are advised to furnish their comments on the scope of the PUC and PCN methodology, if required, within 15 days from the date of transmission of the intimation letters, containing, inter alia, the non-confidential version of the application and the respective questionnaire(s), to the known interested parties and the diplomatic representative(s) of the subject country/countries.

B. Like article

The applicant has stated that there is no known difference between the subject goods produced by it and those exported from the subject countries. The domestic product and the imported subject goods are comparable in terms of physical and chemical characteristics, functions and uses, product specifications, manufacturing process and tariff classification;

they are technically and commercially substitutable and are used interchangeably by consumers. Thus, for the purpose of initiation of the present investigation, the subject goods[भाग I—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारण produced by the applicant are being treated as 'like article' to the product under consideration imported from the subject countries.

C. Domestic industry & standing

The application has been filed by MetTube Copper India Private Limited. The applicant has stated that it was the only producer of the subject goods in India during the period of investigation, that Nissan Copper Limited discontinued production of the subject goods, that Global Copper Private Limited has not commenced production of the subject goods, and that the production of the subject goods by Hindalco Industries Limited and Ram Ratna Wires Limited commenced only after the end of the period of investigation. There is no supporter of the application and no Indian producer has opposed it. The Authority notes that the output of the applicant constitutes the whole of the Indian production of the like article and accordingly a major proportion thereof in terms of Rule 2(b) of the Rules.

The applicant has disclosed that it did not import the subject goods from the subject countries during the injury period including the period of investigation, that it imported the subject goods from Malaysia in 2023-24 and in the period of investigation, and that it is related to a producer of the like article in Malaysia. The applicant has stated that the imports were limited in quantity occasioned by operational constraints in its plant. The Authority notes that Malaysia is not a subject country, so that neither the imports so made nor the relationship so disclosed is in respect of the alleged dumped article, and that the exception in Rule 2(b) of the Rules is accordingly not attracted.

Based on information available on record, the Authority is prima facie satisfied that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b). The application satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3).

D. Subject countries

The subject countries in the present investigation are China PR, Thailand and Viet Nam.

E. Period of investigation

The applicant has proposed the period of investigation as 1st April 2025 to 31st March 2026, which is a period of 12 months. The Authority has considered the period of investigation as 1st April 2025 to 31st March 2026. The injury investigation period covers the financial years 2022-23, 2023-24, 2024-25 and the period of investigation.

F. Basis of alleged dumping

i. Normal value for China PR

The applicant has cited and relied upon Article a of China's Accession Protocol and has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in theTHE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC ] industry with regard to the production and sales of the product under consideration. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with paragraphs 7 and 8 of Annexure-I to the Rules, 1995.

The applicant has submitted that information relating to the price or the constructed value of the product under consideration in a market economy third country, and the price from such a third country to other countries including India, is not available to it, and has claimed normal value for China PR on the basis of the cost of production of the like article in India with reasonable additions for selling, general and administrative expenses and for profit. The Authority notes that paragraph 7 of Annexure-I permits the determination of normal value on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted to include a reasonable profit margin, where the anterior bases specified therein are not available. For the purpose of initiation, the normal value for China PR has accordingly been constructed on the basis of the optimised cost of production of the like article in India, duly adjusted and with the addition of a reasonable profit margin.

ii. Normal value for Thailand and Viet Nam

The applicant has claimed that a particular market situation prevails in Thailand and Viet Nam, and has stated that it could not obtain the domestic selling price of the like article in those countries, the price of exports therefrom to an appropriate third country, or the cost of production of the like article therein.

The Authority notes that Section 9A(1)(c) of the Act specifies the comparable price in the ordinary course of trade for the like article when meant for consumption in the exporting country and, where such price is not available, a comparable representative price of the like article when exported from the exporting country to an appropriate third country or the cost of production in the country of origin with reasonable additions for administrative, selling and general costs and for profits. The Authority further notes, having also examined the sources available to it, that the domestic selling prices in the subject countries are not available on the record, that the trade data available for the purpose of a third-country export price is not at dedicated level of classification for the product under consideration and may not reliably reflect the price of the like article, and that the cost of production in the countries of origin is not available at this stage. For the purpose of initiation, the normal value in respect of each subject country has accordingly been determined on the facts available, the optimised cost of production of the like article in India having been adopted as the best information available, duly adjusted and with the addition of a reasonable profit margin. The basis of the normal value shall be examined in the course of the investigation on the responses of the producers and exporters concerned.

iii. Export price

. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DG Systems transaction-wise[भाग I—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारण import data. Appropriate adjustments, as claimed by the applicant, have been considered on account of ocean freight, marine insurance, port and handling charges, credit cost and inventory carrying cost to arrive at the ex-factory export price.

iv. Dumping margin

. The normal value and export price have been compared at the ex-factory level, which prima facie establishes that the dumping margin in respect of the product under consideration imported from each of the subject countries is positive and above the de minimis level.

There is sufficient prima facie evidence that the product under consideration is being dumped into the domestic market of India by exporters from the subject countries.

G. Injury and causal link

. The applicant has alleged that the dumped imports of the subject goods from the subject countries are materially retarding the establishment of the domestic industry in India and has furnished prima facie evidence in support thereof. The effects of the imports from the subject countries have been assessed cumulatively for the purpose of initiation in terms of paragraph (iii) of Annexure-II to the Rules. The information furnished by the applicant and the DG Systems transaction-wise import data with the Authority prima facie show that the demand for the subject goods in India was met almost entirely through imports until the applicant commenced production, that the subject imports increased over the injury period and continued to account for the predominant share of the demand in India during the period of investigation, and that the domestic industry, in its first full year of production, was able to secure only a marginal share of that demand. The landed price of the subject imports remained below both the cost of sales and the net sales realisation of the domestic industry in each year in which it operated and undercut its prices. The domestic industry was unable to raise its selling price to the level of its cost of sales, its production of the subject goods remained a small proportion of the capacity installed for the grooving operation, its inventories increased, and its profits, cash profits and return on capital employed were negative in both years of its operation.

. The Authority notes that the volume of the imports from each of the subject countries is not prima facie negligible. Having regard to Annexure-II to the Rules, the Authority prima facie considers, for the purpose of initiation, that there is sufficient evidence of material retardation of the establishment of the domestic industry, the adverse effect of the subject imports being manifested through their effect on the prices of the domestic industry and on the volumes, it has been able to secure, and of a causal link between the alleged dumping and such injury.

H. Initiation of anti-dumping investigation

. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the prima facie evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported fromTHE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC ] the subject countries, the consequential material retardation of the establishment of the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from China PR, Thailand and Viet Nam and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

. The applicant has requested the Authority to recommend the imposition of provisional anti- dumping duty in terms of Rule 13 of the Rules, to provide an opportunity of oral hearing and to recommend the imposition of anti-dumping duty for a period of five years. The Authority notes that these requests do not fall for determination at the stage of initiation. The same shall be considered, if and to the extent warranted, at the appropriate stage of the investigation, and the interested parties may furnish their comments thereon within the time limit prescribed in this notification.

I. Procedure

. The provisions stipulated in Rule 6 of the Rules shall be followed in this investigation.

J. Submission of information

. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (http://setu.dgtr.gov.in). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding case ID-AD/OI/055/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

. The known producers/exporters in the subject countries, the governments of the subject countries through their Embassies in India, and the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits set out below.

. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner within the time limits set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal (http://setu.dgtr.gov.in) for any updated information with respect to this investigation.

Interested parties are directed to regularly visit the website of the DGTR (http://dgtr.gov.in/) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire[भाग I—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारण formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications and other such information.

K. Time limit

. Any information relating to the present investigation must be uploaded by the interested parties on the SETU portal (http://setu.dgtr.gov.in) under their registered name and corresponding case ID - AD/OI/055/2026. Both version of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date of transmission of the intimation letters, containing, inter alia, the non-confidential version of the application and the respective questionnaire(s), to the known interested parties and the diplomatic representative(s) of the subject country/countries, in accordance with Rule 6(4) of the Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules, 1995.

. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.

. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in this initiation notification.

. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. The extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC and PCN methodology, after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15 days extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rules 6(4) of the Rules.

. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline. Requests submitted after this time will not be considered.

L. Submission of information on confidential basis

. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

. The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis.

However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.

. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

M. Inspection of public file

. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU Portal.

N. Non-cooperation

. In case any interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

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