रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102026-276878
CG-DL-E-06102026-276878
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड
PART I—Section
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. ] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर , 202 /आश्विन 194 No. ] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER ASVINA
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
जांच शुरुआत अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2026
सेतु मामला आईडी - AD/OI/063/2026
विषय: यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।
फा. सं. 6/62/2026-DGTR.— 1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, दीपक फटिलाइजर्स एंड पेट्रोके मिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" कहा गया है) ने निदिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका (जिन्हें इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित आइसोप्रोपाइल अल्कोहल (जिसे इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद"
GI/2026THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC ] अथवा "संबद्ध वस्तु" अथवा "IPA" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया है।
2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।
3. आवेदक ने कहा है कि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, जिसे प्राधिकारी के फा. सं. 6/09/2023-DGTR दिनांक 14 अगस्त 2024 के अंतिम जांच परिणामों के अनुसरण में सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 22/2024-सीमा शुल्क (ADD) दिनांक 22 अक्टूबर 2024 द्वारा लगाया गया था, और यह कि 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी संबद्ध वस्तु के आयातों पर लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबंध व्यापार सूचना सं. 02/2024-25 दिनांक 18 अप्रैल 2024 द्वारा समाप्त कर दिए गए थे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर वतर्मान में कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है और तदनुसार वतर्मान आवेदन नियमावली के नियम 5 के अनुसार मूल जांच शुरू करने के लिए आवेदन है।
क. विचाराधीन उत्पाद
4. वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद "आइसोप्रोपाइल अल्कोहल" है, जिसे आइसोप्रोपेनॉल अथवा IPA के नाम से भी जाना जाता है और जिसका रासायनिक सूत्र CH3CHOHCH3 है। यह विशिष्ट गंध वाला रंगहीन, ज्वलनशील द्रव है।
5. पीयूसी को परिभाषित करने वाले मानदंड उसकी प्रतिशत शुद्धता, विशिष्ट गुरुत्व, अवशिष्ट अशुद्धियां, जलांश और अपवर्तनांक हैं। पीयूसी वर्ग 3 का कार्बनिक विलायक है और इसका उपयोग मुख्यतः सक्रिय औषधि घटकों के विनिर्माण और औषधि फॉमू र्लेशन में विलायक और सहायक पदार्थ के रूप में, हैंड सैनिटाइज़र में सक्रिय घटक के रूप में, तथा चिकित्सा उपकरणों की सफाई और ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। आवेदन में कहा गया है कि पीयूसी के विभिन्न ग्रेड औषधि, कॉस्मेटिक्स, खाद्य, इलेक्ट्रॉनिक्स और सामान्य क्षेत्रों के विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए होते हैं और पीयूसी का विनिर्माण या तो प्रोपिलीन के हाइड्रेशन द्वारा अथवा एसीटोन के उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जा सकता है; आवेदक प्रोपिलीन मार्ग का उपयोग करता है।
6. वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए मापन की इकाई मीट्रिक टन (MT) है।
7. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मद 2905 12 20 के अंतर्गत वर्गीकृ त किया जा सकता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और वतर्मान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
8. आवेदक ने उत्पाद नियंत्रण संख्या ("PCN") पद्धति प्रस्तावित नहीं की है। सभी हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे पीयूसी के दायरे और पीसीएन पद्धति, यदि आवश्यक है, पर अपनी टिप्पणियां उन सूचना-पत्रों के प्रेषण की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदन का अगोपनीय पाठ तथा संबंधित प्रश्नावली/प्रश्नावलियां ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों और संबद्ध देश/देशों के राजनयिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को प्रेषित की गई हों।
ख. समान वस्तु
9. आवेदक ने कहा है कि उसके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है तथा विनिर्माण का मार्ग उत्पादों को भिन्न नहीं बनाता है। घरेलू उत्पाद और आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन[भाग I—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारण तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं; वे तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किए जाते हैं। अतः वतर्मान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान "समान वस्तु" माना जा रहा है।
ग. घरेलू उद्योग एवं उसकी स्थिति
10. आवेदन दीपक फटिलाइजर्स एंड पेट्रोके मिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने कहा है कि भारत में समान वस्तु का एक अन्य उत्पादक, अर्थात दीपक फिनोलिक्स लिमिटेड, है, जिसने न तो आवेदन का समर्थन किया है और न ही उसका विरोध किया है, तथा आवेदक संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबद्ध नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक का उत्पादन समान वस्तु के कु ल भारतीय उत्पादन का बड़ा अनुपात है और नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत निर्धारित अनुपात से अधिक है तथा किसी भारतीय उत्पादक ने आवेदन का विरोध नहीं किया है।
11. आवेदक ने कहा है कि उसने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है।
12. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग है। आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।
घ. संबद्ध देश
13. वतर्मान जांच में संबद्ध देश यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।
ङ. जांच की अवधि
14. आवेदक ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रस्तावित की है, जो 12 माह की अवधि है।
प्राधिकारी ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक मानी है। क्षति जांच अवधि में वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा जांच की अवधि शामिल है।
च. कथित पाटन का आधार
i. सामान्य मूल्य
15. आवेदक ने कहा है कि उसने संबद्ध देशों में समान वस्तु की घरेलू बिक्री कीमतें प्राप्त करने के प्रयास किए, किन्तु उन बाजारों में बिक्री से संबंधित मूल्य सूचियां और वाणिज्यिक चालान उसे युक्तिसंगत रूप से उपलब्ध नहीं थे, और उसने प्रत्येक संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य का दावा उस देश में संबद्ध वस्तु के आयात की कीमत के आधार पर किया है, जिसे कारखाना-द्वार स्तर तक समायोजित किया गया है।
16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) निर्यातक देश में उपभोग के लिए अभिप्रेत समान वस्तु के लिए व्यापार के सामान्य क्रम में तुलनीय कीमत निदिष्ट करती है और, जहां ऐसी कीमत उपलब्ध न हो, वहां निर्यातक देश से किसी उपयुक्त तीसरे देश को निर्यात किए जाने पर समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधि कीमत अथवा मूल देश में उत्पादन लागत, जिसमें प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों तथा लाभ के लिए युक्तिसंगत वृद्धि शामिल हो, निदिष्ट करती है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि उपलब्ध स्रोतों की जांच करने पर संबद्ध देशों में घरेलू बिक्री कीमतें रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं हैं; तीसरे देश की निर्यात कीमत के प्रयोजनार्थ उपलब्ध व्यापार आंकड़े ऐसे वर्गीकरण स्तर पर रिपोर्ट किए गए हैं जिसमें विचाराधीन उत्पाद के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं भी शामिल हैं औरTHE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC ] इसलिए वे समान वस्तु की कीमत को विश्वसनीय रूप से प्रतिबिबित नहीं कर सकते; तथा इस चरण पर मूल देशों में उत्पादन लागत उपलब्ध नहीं है। अतः जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्रत्येक संबद्ध देश के संबंध में सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसमें भारत में समान वस्तु की अनुकू लित उत्पादन लागत को उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के रूप में अपनाया गया है, उसे विधिवत समायोजित किया गया है और उसमें उचित लाभ माजिन जोड़ा गया है। संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के उत्तरों के आधार पर सामान्य मूल्य के आधार की जांच जांच के दौरान की जाएगी।
ii. निर्यात कीमत
17. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस के लेन-देनवार आयात आंकड़ों में रिपोर्ट की गई विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखकर किया गया है। कारखाना-द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए आवेदक द्वारा दावा किए गए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, बंदरगाह व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा, ऋण लागत और मालसूची वहन लागत के मद में उपयुक्त समायोजन पर विचार किया गया है।
iii. पाटन माजिन
18. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि प्रत्येक संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन माजिन सकारात्मक है और न्यूनतम सीमा से अधिक है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का भारत के घरेलू बाजार में पाटन किया जा रहा है।
छ. क्षति और कारणात्मक संबंध
19. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात घरेलू उद्योग को सारवान क्षति पहुंचा रहे हैं और इसके समर्थन में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) के अनुसार संबद्ध देशों से आयातों के प्रभावों का संचयी रूप से आकलन किया गया है।
आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना तथा प्राधिकारी के पास उपलब्ध डीजीसीआईएंडएस के लेन-देनवार आयात आंकड़े प्रथम दृष्टया दर्शाते हैं कि संबद्ध आयात क्षति अवधि में और जांच की अवधि के दौरान निरपेक्ष रूप से तथा भारत में उत्पादन और मांग के संबंध में भी बढ़े, और संबद्ध वस्तु के कु ल आयातों में उनका हिस्सा आधार वर्ष के लगभग एक- तिहाई से बढ़कर जांच की अवधि में प्रमुख हिस्सा हो गया। क्षति अवधि के प्रत्येक वर्ष में संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत दोनों से कम रहा और जांच की अवधि के दौरान उसमें तीव्र गिरावट आई। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उसकी बिक्री लागत की तुलना में कहीं अधिक घटी और उसकी बिक्री लागत से नीचे चली गई; साथ ही उसका लाभ, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर प्रतिफल, जो पिछले दो वर्षों में सकारात्मक थे, जांच की अवधि में ऋणात्मक हो गए।
20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा प्रथम दृष्टया नगण्य नहीं है। नियमावली के अनुबंध-II को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्रथम दृष्टया मानते हैं कि घरेलू उद्योग को सारवान क्षति और कथित पाटन तथा ऐसी क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं।
ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत
21. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई परिणामी सारवान क्षति और ऐसी क्षति तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात, अधिनियम की धारा 9क के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, ताइवान और संयुक्त राज्य[भाग I—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारण अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उपयुक्त राशि की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं, जो लगाए जाने पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।
झ. प्रक्रिया
22. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
ञ. सूचना प्रस्तुत करना
23. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर अपना पंजीकरण करना आवश्यक है।
हितबद्ध पक्षकारों के सभी संचार और प्रस्तुतियां उनके पंजीकृ त नाम और संगत मामला आईडी-AD/OI/063/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तुति का विवरणात्मक भाग खोज- योग्य PDF/MS-Word प्रारूप में तथा डेटा फाइलें MS-Excel प्रारूप में हों।
24. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों तथा भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमाओं के भीतर सभी संगत सूचना दायर कर सकें ।
25. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमाओं के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से वतर्मान जांच से संबंधित प्रस्तुति कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।
26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे वतर्मान जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित निगरानी रखें। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रम से अवगत रहने तथा प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक की अनुसूची, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी अन्य सूचना के संबंध में समय- समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं से अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (http://dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखें।
ट. समय सीमा
27. वतर्मान जांच से संबंधित कोई भी सूचना हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर उनके पंजीकृ त नाम तथा संगत मामला आईडी - AD/OI/063/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों पाठ, अर्थात गोपनीय पाठ (CV) और अगोपनीय पाठ (NCV), आवेदन के अगोपनीय पाठ और संबंधित प्रश्नावली/प्रश्नावलियां, अन्य बातों के साथ, ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों और संबद्ध देश/देशों के राजनयिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को प्रेषित किए जाने वाले सूचना-पत्रों के प्रेषण की तारीख से 37 दिनों के भीतर, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार, संबंधित निर्धारित कॉलमों में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।
28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वतर्मान मामले में अपने हित (हित की प्रकृ ति सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपयु र्क्त समय सीमा के भीतर के वल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC ]29. पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां दायर करने की 15 दिन की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।
30. पीयूसी/पीसीएन में संशोधन के कारण समय विस्तार: यदि प्राधिकारी किसी बाद की सूचना के माध्यम से पीयूसी और पीसीएन में ऐसा संशोधन करते हैं जो पहले प्रस्तावित नहीं था अथवा जांच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित पीयूसी और पीसीएन संबंधी ऐसी अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिनों का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच शुरू होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो। 15 दिनों के समय विस्तार (यदि दिया गया हो) से अधिक समय के लिए आगे के विस्तार के अनुरोधों पर, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।
31. समय विस्तार का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना
32. वतर्मान जांच में जहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुति करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, वहां ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय पाठ साथ-साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपयु र्क्त का अनुपालन न करने पर उत्तर/प्रस्तुति अस्वीकार की जा सकती है।
33. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तरों सहित कोई भी प्रस्तुति (उसके साथ संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दायर करना आवश्यक है।
34. ऐसी प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष की गई कोई भी प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना मानी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
35. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वभावतः गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना, जिसके संबंध में सूचना का आपूतिकर्ता गोपनीयता का दावा करता है। स्वभावतः गोपनीय होने का दावा की गई सूचना अथवा अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में, सूचना के आपूतिकर्ता को दी गई सूचना के साथ यह बताते हुए उचित कारण का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।
36. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृ ति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचकांकित किया जाए अथवा, जहां सूचकांकन संभव न हो, रिक्त किया जाए; और जिस सूचना पर गोपनीयता का दावा किया गया है उसकी प्रकृ ति के अनुसार ऐसी सूचना का उचित एवं पर्याप्त सार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
37. अगोपनीय सार में इतना पर्याप्त विवरण होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सारतत्व को युक्तिसंगत रूप से समझा जा सके । तथापि, असाधारण परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संके त कर सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है; ऐसी स्थिति में नियमावली, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं समुचित स्पष्टीकरण वाला कारणों का विवरण, कि ऐसा सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
[भाग I—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारण38. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के परिसंचरण की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
39. जिस प्रस्तुति के साथ उसका सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं समुचित कारण का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया हो, उसे प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
40. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृ ति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है, अथवा सूचना का आपूतिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृ त अथवा सार रूप में उसके प्रकटन को अधिकृ त करने के लिए इच्छु क नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।
41. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।
ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण
42. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉग-इन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।
ढ. असहयोग
43. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इंकार करता है या अन्यथा उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में उल्लेखनीय रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं, रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं तथा कें द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।
अमिताभ कु मार, निदिष्ट प्राधिकारीTHE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC ]
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
INITIATION NOTIFICATION
New Delhi, the th September
SETU CASE ID - AD/OI/063/2026
Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Isopropyl Alcohol from the
European Union, South Korea, Taiwan and the United States of America.
F. No. 6/62/2026-DGTR.— . Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time hereinafter referred to as the 'Act' and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules' Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited hereinafter referred to as the 'applicant' has filed an application before the Designated Authority hereinafter referred to as the 'Authority' for initiation of an anti-dumping investigation on imports of Isopropyl Alcohol hereinafter referred to as the 'product under consideration' or the 'subject goods' or 'IPA' originating in or exported from the European Union South Korea Taiwan and the United States of America hereinafter referred to as the 'subject countries'
The applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the dumped imports of the subject goods from the subject countries and has requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.
The applicant has stated that anti-dumping duty is in force on imports of the subject goods from China PR, imposed vide Customs Notification No. 22/2024-Customs (ADD) dated 22nd October 2024 pursuant to the final findings of the Authority in F. No. 6/09/2023- DGTR dated 14th August 2024, and that the quantitative restrictions on imports of the subject goods imposed with effect from 1st April 2023 were discontinued vide Trade Notice No. 02/2024-25 dated 18th April 2024. The Authority notes that no anti-dumping duty is in force on imports of the subject goods from any of the subject countries and that the present application is accordingly an application for initiation of an original investigation in terms of Rule 5 of the Rules.
A. Product under consideration
The product under consideration in the present investigation is "Isopropyl Alcohol" also known as isopropanol or IPA, having the chemical formula CH CHOHCH . It is a colourless, flammable liquid with a characteristic odour.
The parameters which define the PUC are its percentage purity, specific gravity, residual impurities, water content and refractive index. The PUC is a Class 3 organic solvent and is[भाग I—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारण used principally as a solvent and excipient in the manufacture of active pharmaceutical ingredients and in drug formulation, as an active ingredient in hand sanitisers, and in the cleaning of medical devices and in automotive, electronics and other industrial applications.
It has been stated in the application that different grades of the PUC are specific to applications in the pharmaceutical, cosmetics, food, electronics and general segments, and that the PUC may be manufactured either by the hydration of propylene or by the catalytic hydrogenation of acetone, the applicant employing the propylene route.
The unit of measurement considered in the present investigation for the product under consideration is Metric Tonnes (MT).
The product under consideration is classifiable under tariff item 2905 12 20 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the present investigation.
The applicant has not proposed a Product Control Number "PCN" methodology All interested parties are advised to furnish their comments on the scope of the PUC and the PCN methodology, if required, within 15 days from the date of transmission of the intimation letters, containing, inter alia, the non-confidential version of the application and the respective questionnaire(s), to the known interested parties and the diplomatic representative(s) of the subject country/countries.
B. Like article
The applicant has stated that there is no known difference between the subject goods produced by it and those imported from the subject countries, and that the route of manufacture does not render the products different. The domestic product and the imported subject goods are comparable in terms of physical and chemical characteristics, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification;
they are technically and commercially substitutable and are used interchangeably by consumers. Thus, for the purpose of initiation of the present investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated as 'like article' to the product under consideration imported from the subject countries.
C. Domestic industry & standing
The application has been filed by Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited. The applicant has stated that there is one other producer of the like article in India, namely Deepak Phenolics Limited, which has neither supported nor opposed the application, and that the applicant is not related to any exporter of the subject goods in the subject countries or to any importer of the subject goods in India. The Authority notes that the output of the applicant constitutes a major proportion of the total Indian production of theTHE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC ] like article and exceeds the proportion prescribed under Rule 5(3) of the Rules, and that no Indian producer has expressed opposition to the application.
The applicant has stated that it has not imported the subject goods from the subject countries during the period of investigation.
Based on information available on record, the Authority is satisfied that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b). The application satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3).
D. Subject countries
The subject countries in the present investigation are the European Union, South Korea, Taiwan and the United States of America.
E. Period of investigation
The applicant has proposed the period of investigation as 1st April 2025 to 31st March 2026, which is a period of 12 months. The Authority has considered the period of investigation as 1st April 2025 to 31st March 2026. The injury investigation period covers the financial years 2022-23, 2023-24, 2024-25 and the period of investigation.
F. Basis of alleged dumping
i. Normal value
The applicant has stated that it made efforts to obtain the domestic selling prices of the like article in the subject countries, but that price lists and commercial invoices for sales in those markets were not reasonably available to it, and has claimed the normal value for each subject country on the basis of the price of imports of the subject goods into that country, adjusted to the ex-factory level.
The Authority notes that Section 9A(1)(c) of the Act specifies the comparable price in the ordinary course of trade for the like article when meant for consumption in the exporting country and, where such price is not available, a comparable representative price of the like article when exported from the exporting country to an appropriate third country or the cost of production in the country of origin with reasonable additions for administrative, selling and general costs and for profits. The Authority further notes, having also examined the sources available to it, that the domestic selling prices in the subject countries are not available on the record, that the trade data available for the purpose of a third-country export price is reported at a level of classification which covers goods other than the product under consideration and may not reliably reflect the price of the like article, and that the cost of production in the countries of origin is not available at this stage. For the purpose of initiation, the normal value in respect of each subject country has accordingly been determined on the facts available, the optimised cost of production of the like article in India having been adopted as the best information available, duly adjusted and with the addition of[भाग I—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारण a reasonable profit margin. The basis of the normal value shall be examined in the course of the investigation on the responses of the producers and exporters concerned.
ii. Export price
The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DGCI&S transaction-wise import data. Appropriate adjustments, as claimed by the applicant, have been considered on account of ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses, inland freight, credit cost and inventory carrying cost to arrive at the ex-factory export price.
iii. Dumping margin
The normal value and export price have been compared at the ex-factory level, which prima facie establishes that the dumping margin in respect of the product under consideration imported from each of the subject countries is positive and above the de minimis level.
There is sufficient prima facie evidence that the product under consideration is being dumped into the domestic market of India by exporters from the subject countries.
G. Injury and causal link
The applicant has alleged that the dumped imports of the subject goods from the subject countries are causing material injury to the domestic industry and has furnished prima facie evidence in support thereof. The effects of the imports from the subject countries have been assessed cumulatively for the purpose of initiation in terms of paragraph (iii) of Annexure-II to the Rules. The information furnished by the applicant and the DGCI&S transaction-wise import data with the Authority prima facie show that the subject imports increased over the injury period and during the period of investigation, both in absolute terms and in relation to the production and demand in India, and that their share in the total imports of the subject goods rose from about one-third in the base year to the predominant share during the period of investigation. The landed price of the subject imports remained below both the selling price and the cost of sales of the domestic industry in each year of the injury period and declined steeply during the period of investigation. The selling price of the domestic industry declined during the period of investigation by substantially more than its cost of sales and fell below its cost of sales, and its profits, cash profits and return on capital employed, which were positive in the two preceding years, turned negative during the period of investigation.
The Authority notes that the volume of the imports from each of the subject countries is not prima facie negligible. Having regard to Annexure-II to the Rules, the Authority prima facie considers, for the purpose of initiation, that there is sufficient evidence of material injury to the domestic industry and of a causal link between the alleged dumping and such injury.
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC ]H. Initiation of anti-dumping investigation
On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the prima facie evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, the consequential material injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the European Union, South Korea, Taiwan and the United States of America and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.
I. Procedure
The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.
J. Submission of information
All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (http://setu.dgtr.gov.in). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding case ID-AD/OI/063/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
The known producers/exporters in the subject countries, the governments of the subject countries through their Embassies in India, and the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits set out below.
Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner within the time limits set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal (http://setu.dgtr.gov.in) for any updated information with respect to this investigation.
Interested parties are directed to regularly visit the website of the DGTR (http://dgtr.gov.in/) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications and other such information.
[भाग I—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारणK. Time limit
Any information relating to the present investigation must be uploaded by the interested parties on the SETU portal (http://setu.dgtr.gov.in) under their registered name and corresponding case ID - AD/OI/063/2026. Both version of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date of transmission of the intimation letters, containing, inter alia, the non-confidential version of the application and the respective questionnaire(s), to the known interested parties and the diplomatic representative(s) of the subject country/countries, in accordance with Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.
All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.
The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in this initiation notification.
Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. The extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC and PCN methodology, after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15 days extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rules 6(4) of the AD Rules.
Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline. Requests submitted after this time will not be considered.
L. Submission of information on confidential basis
Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC ]The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis.
However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
[भाग I—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारणThe Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.
M. Inspection of public file
All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU Portal.
N. Non-cooperation
In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.
AMITABH KUMAR, Designated Authority
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