रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102026-276884
CG-DL-E-07102026-276884
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 782] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2026/आश्विन 7, 1948
No. 782] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2026/ASVINA 7, 1948
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2026
सा.का.नि. 852(अ.).—कें द्रीय सरकार, भारतीय अंतदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) की धारा 35 क की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय अंतदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण (जांच करवाने, शास्ति अधिरोपण, अपील की रीति) नियम, 2026 है।
(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. परिभाषाएं :- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो.-
(क) "अधिनियम" से भारतीय अंतदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) अभिप्रेत है;
(ख) "न्यायनिर्णयन अधिकारी" से अधिनियम, 1985 की धारा 35क की उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त किया गया अधिकारी अभिप्रेत है;
(ग) "अपीलकर्ता" से न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा किए गए आदेश से व्यथित व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 35क की उपधारा (2) के अधीन अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील करता है;
7489 GI/2026
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (घ) "अपीलीय प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 35क की उपधारा (2) में यथार्निर्दष्ट अपीलीय प्राधिकरण अभिप्रेत है;
(ड.) "प्ररुप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररुप अभिप्रेत है।
(2) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें दिए गए हैं।
3. शिकायत.- कोई भी व्यक्ति, अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन किसी भी किए गए उल्लंघन के संबंध में न्यायनिर्णयन अधिकारी को प्ररुप-1 में इलेक्ट्रॉनिक साधनों या स्पीड पोस्ट के माध्यम से या स्वयं व्यक्तिगत रुप से शिकायत फाइल कर सकता है।
4. जांच का संचालन.- (1) अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (3) के अधीन शास्तियों का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन हेतु न्यायनिर्णयन अधिकारी, शिकायत के आधार पर या स्वतः संज्ञान लेते हुए, ऐसे व्यक्ति को प्ररुप 2 में नोटिस जारी कर सकता है जिसके द्वारा उसे नोटिस में यथाविर्निर्दष्ट ऐसी अवधि (उसकी तामील की तारीख से सात दिन से अन्यून अवधि) के भीतर यह कारण बताना अपेक्षित हो कि उसके विरुद्ध कोई जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए।
(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक नोटिस किए गए अभिकथित उल्लंघन की प्रकृ ति को उपर्दर्शत करेगा ।
(3) यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा दर्शाए गए कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् न्यायनिर्णयन अधिकारी की यह राय है कि जांच की जानी चाहिए तो वह एक नोटिस जारी करेगा जिसके द्वारा नोटिस में यथानिर्धारित तारीख पर उस व्यक्ति की व्यक्तिगत रुप से या उसके द्वारा सम्यक् रुप से प्राधिकृ त प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थिति की अपेक्षा की गई हो।
(4) नियत तारीख पर न्यायनिर्णयन अधिकारी, व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कार्यवाही की गई है, या उसके प्राधिकृ त प्रतिनिधि को अधिनियम के उपबंध स्पष्ट करेगा जिनके संबंध में उल्लंघन किया गया अभिकथित है।
(5) न्यायनिर्णयन अधिकारी, तब ऐसे व्यक्ति को ऐसे दस्तावेज या प्ररूप- III में साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा, जो वह जांच करने और ऐसा साक्ष्य लेने के लिए के लिए सुसंगत समझे, न्यायनिर्णयन अधिकारी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) के उपबंधों द्वारा बाध्य नहीं होगा।
(6) इन नियमों के अधीन जांच करवाते समय, न्यायनिर्णयन अधिकारी मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के साथ परिचित किसी भी व्यक्ति की, साक्ष्य देने और कोई भी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए जो न्यायनिर्णयन अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकता है, उपस्थिति अपेक्षित या प्रर्वर्तत कर सकता है।
(7) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, उपेक्षा करता है या इंकार करता है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी ऐसा करने के कारणों को अभिलेखित करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में जांच को आगे बढ़ा सकता है।
(8) यदि न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराए गए साक्ष्य पर विचार करने पर, न्यायनिर्णयन अधिकारी का समाधान हो जाता है कि व्यक्ति ने अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (3) में संर्दर्भत उपबंधों का उल्लंघन किया है तो वह लिखित में आदेश द्वारा अधिनियम के अधीन ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकता है, जो वह युक्तियुक्त समझे।
(9) उपधारा (8) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, अधिनियम के उस उपबंध को विर्निर्दष्ट करेगा जिसके संबंध में उल्लंघन किया गया है तथा उसमें शास्ति अधिरोपण के कारण अंर्तर्वष्ट होंगे ।
(10) इस नियम के अधीन किए गए आदेश की प्रति तथा कार्यवाहियों की सभी अन्य प्रतियां, शिकायतकर्ता तथा उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध जांच की गई थी, मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी।
(11) न्यायनिर्णयन अधिकारी, विरोधी पक्षकार को नोटिस जारी करने के तीन मास के भीतर कार्यवाही पूर्ण करेगा ।
(12) इन नियमों के अधीन जारी कोई नोटिस या आदेश, उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध जांच हुई है, निम्नलिखित किसी भी रीति में दिया जाएगा अर्थात:
3 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण(क) उस व्यक्ति या उसके प्राधिकृ त प्रतिनिधि को परिदान या निविदा द्वाराः
(ख) व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से या स्पीड पोस्ट द्वारा उसके निवास स्थान के पते पर या उसके निवास स्थान के अंतिम ज्ञात पते पर या उस स्थान जहां, वह कारबार या व्यैक्तिक कार्य या अभिलाभ के लिए अंतिम बार कार्य करता है या करता था, पर भेजकर;
(ग) यदि यह खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विर्निर्दष्ट रीति में तामील नहीं किया जा सकता तो परिसर, जिसमें वह व्यक्ति रहता है या जिसमें अंतिम बार रहते हुए ज्ञात हुआ था या जहां वह कारबार करता है या व्यैक्तिक कार्य करता है या अभिलाभ के लिए कार्य करता है, के बाहरी दरवाजे पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर चिपकाकर।
5. अपील. - (1) इन नियमों के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई भी व्यक्ति अपीलीय प्राधिकरण को प्ररुप- IV में अपील कर सकता है।
(2) अपील, अपीलीय अधिकारी के समक्ष उस आदेश की तारीख से, जिसके खिलाफ अपील की गई है, तीस दिन की अवधि की भीतर फाइल की जाएगी :
परंतु कि अपील तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् स्वीकृ त की जा सके गी, यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकरण का समाधान कर देता है कि ऐसी अवधि के भीतर अपील न कर पाने के उसके पास पर्याप्त कारण थे ।
(3) अपील के साथ नियम 4 के उपनियम (8) के अधीन जारी न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की प्रति तथा अपील के आधार तथा अधिनियम की सुसंगत धारा सहित तथ्यों, जिनके विरुद्ध अपील की गई है, का स्पष्ट विवरण होगा।
(4) अपील, अपीलकर्ता द्वारा व्यैक्तिक रुप से या उसके द्वारा सम्यक् रुप से लिखित में प्राधिकृ त प्रतिनिधि द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तीन प्रतियों में फाइल की जाएगी ।
(5) डाक द्वारा भेजी गई अपील, अपील प्राधिकरण को प्राप्त होने के दिन पर फाइल की गई समझी जाएगी ।
(6) यदि संवीक्षा पर, अपील सही पाई जाती है, तो वह स्वीकृ त की जाएगी तथा यदि अपील में दोष पाया जाता है, तो उसे, पक्षकार को नोटिस देने के पश्चात्, अनुपालन हेतु लौटा दिया जाएगा और यदि ऐसे नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर या ऐसे अनुदत विस्तारित समय के भीतर दोष का सुधार नहीं किया जाता है, अपीलीय प्राधिकरण, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अपील को स्वीकृ त करने से मना कर सकता है।
(7) अपील की एक प्रति अपीलीय प्राधिकरण द्वारा प्रतिवादी को स्पीड पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तामील करवाई जाएगी ।
(8) प्रतिवादी, अपील के नोटिस की तामील के पंद्रह दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकरण को जवाब फाइल कर सके गा ।
(9) अपीलीय प्राधिकरण, कार्यवाहियों से संबंधित न्यायनिर्णयन अधिकारी से संबंधित अभिलेखों की मांग कर सकता है।
(10) अपीलीय प्राधिकरण, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह युक्तियुक्त समझे।
(11) अपीलीय प्राधिकरण, अपील की स्वीकृ ति की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील का निपटान करेगा।
6. समय का विस्तारण- न्यायनिर्णयन अधिकारी या अपीलीय प्राधिकरण, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, जहां कार्रवाई में विलंब या विफलता के लिए युक्तियुक्त कारण हैं, इन नियमों में विर्निर्दष्ट किसी भी अवधि का ऐसी अवधि तक विस्तारण कर सकता है, जो वह युक्तियुक्त समझे ।
7. आदेश और शास्तियां - (1) इन नियमों के अधीन प्रत्येक आदेश पर तारीख तथा हस्ताक्षर होंगे और सभी पक्षकारों को संसूचित किया जाएगा ।
(2) इन नियमों के अधीन शास्तियों के माध्यम द्वारा वसूली गई सभी राशियां, भारत की संचित निधि में जमा की जाएंगी।
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]प्ररुप-I
शिकायत (नियम 3 देखें)
सेवा में,
न्यायनिर्णयन अधिकारी
………………………………
1. शिकायतकर्ता की विशिष्टियां:-
क. नाम:
ख. तामील के लिए पता:
ग. संपर्क संख्याः
घ. ई-मेल (तामील हेतु):
2. शिकायत का विशिष्टियां:-
क. अभिकथित उल्लंघन को किए जाने की तारीख, समय और घटना:
ख. उल्लंघन का विवरण जिसमें सभी सुसंगत सारभूत विशिष्टियां उल्लिखित हैं:
ग. विवरण के समर्थन में साक्ष्य :
घ. लागत ब्रेकअप सहित क्षति की अंदाजन रकम (धनीय पद)।
मैं/हम........................शिकायतकर्ता............... इसमें घोषणा करता करते हैं कि इसमें कथित तथ्य मेरे/ हमारे सवोतम ज्ञान के अनुसार सही हैं।
3. शिकायतकर्ता का नाम और हस्ताक्षर :
टिप्पण: जो लागू न हों, काट दें।
प्ररुप-II
कारण बताओ नोटिस
[नियम 4 (1) देखें)]
सेवा में,
…………………………….
…………………………....
…………………………….
विषय: भारतीय अंतदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) का उल्लंघन।
5 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारणमहोदय/महोदया,
प्ररुप-I, तारीख………… में प्राप्त शिकायत के अनुसार (प्रति संलग्न), उल्लंघन, भारतीय पर किया गया अंतदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा…………. के अधीन……… पर किया गया है।
2. उपरोक्त उल्लंघन शास्ति का दायी है। अत:, आपके लिए इस नोटिस की तामील के ...........दिनों की अवधि के भीतर कारण बताना अपेक्षित है, क्यों न शास्ति अधिरोपण के लिए भारतीय अंतदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 35 क के अधीन आपके विरुद्ध जांच आरंभ की जानी चाहिए। यदि दी गई अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो अधिनियम के अधीन आगे की कार्रवाई की जाएगी।
न्यायनिर्णयन अधिकारी तारीख और स्थान ……………………
प्ररुप-III
उल्लंघनकर्ता द्वारा या उसके निमित्त दस्तावेज या साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना
[नियम 4 (5) देखें]
सेवा में,
………………………………
………………………………
………………………………
1.
मैं/हम…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
एतद्वारा प्ररुप-I में की गई शिकायत का प्रति-कथन देता हं/देते हैं।
आधार, जिन पर प्रति- कथन दिया गया है, निम्नलिखित हैं:-
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………
2. पूर्ण पता, जिसके अंतर्गत डाक इंडेक्स संख्या/कोड तथा मोबाइल नं. सहित राज्य का नाम और ई-मेल शामिल है।
3. उल्लंघनकर्ता या उसके प्राधिकृ त प्रतिनिधि का हस्ताक्षर।
4. उस व्यक्ति के नाम, मोबाइल न. के साथ, जिसने हस्ताक्षर किए हैं।
प्ररुप-IV
अपील
(नियम 5 (1) देखें)
सेवा में,
अपीलीय प्राधिकरण
……………………………..
…………………………………..
1. अपीलकर्ता की विशिष्टियां:
क. नाम:
ख. पत्राचार के लिए पता:
ग. संपर्क संख्या:
घ. ई-मेल:
2. अपील के आधार:
(न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की प्रति संलग्न की जाए)
3. न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की तारीख:
4. तथ्यों का विवरण:
मैं/हम........... अपीलकर्ता एतदद्वारा घोषणा करता हं/ करते हैं कि इसमें ऊपर कथित तथ्य मेरे/ हमारे सवोत्तम ज्ञान/सूचना और विश्वास के अनुसार सही है।
5. अपीलकर्ता के हस्ताक्षर तथा तारीख:
6. अपीलकर्ता का नाम:
[फा. सं. IWT-11011/91/2021-IWT]
संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव7 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, Dated the 29th September, 2026
G.S.R. 852(E).- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 35A of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985), the Central Government, hereby makes the following rules, namely:
1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Inland Waterways Authority of India (Manner of Holding Inquiry, Imposition of Penalty and Appeal) Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires,
(a) "Act" means the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985);
(b) "adjudication officer" means an officer appointed as such under sub-section (1) of section 35A of the Act, 1985;
(c) "appellant" means a person aggrieved with an order of the adjudicating officer who prefers an appeal before the appellate authority under sub-section (2) of section 35A of the Act;
(d) "appellate authority" means the appellate authority referred to in sub-section (2) of section 35A of the Act;
(e) "Form" means a form appended to these rules.
(2) The words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.
3. Complaint. - Any person may file a complaint to the adjudicating officer, either electronically, by speed post or by hand, in Form I, in respect of any of the contraventions referred to in sub-section (2) of section 35 of the Act.
4. Holding of inquiry.- (1) For the purpose of adjudicating penalties under sub-section (3) of section 35 of the Act, the adjudicating officer shall, on the basis of the complaint or on its own motion, issue a notice in Form II to such person requiring him to show cause within such period as may be specified in the notice (being not less than seven days from the date of service thereof) as to why an inquiry should not be initiated against him.
(2) Every notice under sub-rule (1) shall indicate the nature of contravention alleged to have been committed.
(3) After considering the cause, if any, shown by such person, if the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice requiring the appearance of that person personally or through a representative duly authorised by him on such date as may be fixed in the notice.
(4) On the date fixed, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against or his authorised representative, the provisions of the Act, in respect of which the contravention is alleged to have been committed.
(5) The adjudicating officer shall give a reasonable opportunity to such person to produce such documents or evidence in Form III, as he may consider relevant to the inquiry and in taking such evidence, the adjudicating officer shall not be bound by the provisions of the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023).
(6) While holding an inquiry under these rules, the adjudicating officer may require and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which in the opinion of the adjudicating officer may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.
(7) If any person fails, neglects or refuses to appear before the adjudicating officer as required under sub-rule (3), the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.
8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)](8) If, upon consideration of the evidence produced before the adjudicating officer, the adjudicating officer is satisfied that the person has contravened any of the provisions referred to in sub-section (3) of section 35 of the Act, he may by order in writing, impose such penalty under the Act as he considers reasonable
(9) Every order made under sub-rule (8) shall specify the provision of the Act in respect of which the contravention has been committed and shall contain the reasons for imposing the penalty.
(10) A copy of the order made under this rule and all other copies of proceedings shall be supplied free of cost to the complainant and the person against whom the inquiry was held.
(11) The adjudicating officer shall complete the proceeding within three months from the issuance of the notice to the opposite party.
(12) The notice or an order issued under these rules shall be served on the person against whom an inquiry is held, in any of the following manner, namely:
(a) by delivering or tendering it to that person or his authorised representative; or
(b) by sending it to the person through electronic means or by speed post to the address or place of residence or the last known place of residence or the place where such person carried on or last carried on, business or personally works or last worked for gain; or
(c) if it cannot be served in the manner specified under clauses (a) or (b), by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or has worked for gain.
5. Appeal. - (1) Any person aggrieved by an order of the adjudicating officer
under these rules, may prefer an appeal to the appellate authority in Form IV.
(2) The appeal shall be filed with the appellate authority within a period of thirty days from the date of the order appealed against:
Provided that the appeal may be admitted after the expiry of a period of thirty days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.
(3) The appeal shall be accompanied by a copy of order of the adjudicating officer issued under sub-rule (8) of rule 4 along with a clear statement of facts appealed against including the grounds for appeal and the relevant section of the Act.
(4) The appeal shall be filed in triplicate by the appellant in person or by duly authorised representative in writing, or by speed post or through electronic means.
(5) The appeal sent by post shall be deemed to have been filed before the appellate authority on the day it is received.
(6) If, on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be admitted and if the appeal is found to be defective, the same shall, after notice to the party, be returned for compliance and if within fifteen days of receipt of such notice or within such extended time as may be granted, the defect is not rectified, the appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, refuse to admit the appeal.
(7) A copy of the appeal shall be served by the appellate authority on the respondent, by hand or by speed post or through electronic means.
(8) The respondent may, within fifteen days of service of notice of the appeal, file a reply to the appellate authority.
(9) The appellate authority may call for the records relating to the proceedings from the respective adjudicating officer.
(10) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such orders as he may consider reasonable.
(11) The appellate authority shall dispose of the appeal within sixty days from the date of admission of appeal.
9 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण6. Extension of time.- The adjudicating officer or the appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, where there is a reasonable cause for the delay or failure to act, extend any period specified in these rules till such period as may be considered reasonable.
7. Order and penalties. -(1) Every order under these rules, shall be dated, signed and communicated to all the parties.
(2) All sums realised by way of penalties under these rules shall be credited to the Consolidated Fund of India.
FORM-I
Complain (See rule 3)
To, The adjudicating officer …………………………………….. 1. Particulars of complainant: -
a. Name:
b. Address for service:
c. Contact No:
d. Email (for service):
2. Particulars of complaint: -
a. Date, time and instance of commission of the alleged contravention:
b. Statement of contravention setting out all relevant material particulars:
c. Evidence in support of the statement:
d. Tentative amount of damage (in pecuniary terms) with cost break-up.
I/We......... the complainant.............. herein declare that the facts stated herein are correct to the best of my/our knowledge. 3. Name and Signature of the Complainant: Note. - Strike out whichever is not applicable.
10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]FORM II
Show cause notice
[See rule 4(1)]
To, …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….
Sub: Contravention of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985), Sir/Madam, As per the complaint received in Form-I dated…………………… copy enclosed), contravention has been committed under section ………………………………….of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 at……………………………………… 2. The above contravention is liable for penalty. Therefore, you are required to show cause within a period of...........days of service of this notice, why an inquiry should not be initiated against you under section 35A of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 for imposition of penalty. In case, no reply is received within the given period, the further action shall be taken under the Act.
Adjudicating officer
Date and place.................
FORM III Furnishing of document or evidence by or on behalf of the contravener [See rule 4(5)]
To …………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… 1. I/We,………………………………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………… hereby give a counter statement to the complaint made in Form-I The grounds in which the counter statement is made are as follows: - ………………………………………………………………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………. 2. Complete address including postal index number/code and state along with mobile number and e-mail. 3. Signature of the contravener or his authorised representative: 4. Name of the person along with mobile number who has signed11 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण
FORM IV
Appeal
[See rule 5(1)]
To Appellate Authority, ………………………………… ………………………………… ………………………………… 1. Particular of appellant:
a. Name:
b. Address for correspondence:
c. Contact No:
d. Email:
2. Grounds of appeal: (A copy of order of adjudicating officer to be enclosed) 3. Date of order of the adjudicating officer: 4. Statement of facts: I/We..........., the appellant hereby declare that the facts stated herein above are correct to the best of my/our knowledge, information and belief. 5. Signature of appellant and date: 6. Name of appellant:
[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT]
SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.
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