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Extraordinary Gazette of India · Government of India

Re constitution of SEIAA and SEAC for the state of Sikkim

Published 29 September 2026

Ministry
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Department
Environmental Impact Assessment (EIA) Division
Office
Not Applicable
Gazetteid
CG-DL-E-07102026-276897
Identifier
in.gazette.central.e.2026-09-29.276897
Languages
English, Hindi
Published at
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102026-276897

CG-DL-E-07102026-276897

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5142] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2026/आश्विन 7, 1948

No. 5142] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2026/ASVINA 7, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2026

का.आ. 5349(अ).— कें द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पूर्ववर्ती पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में, सिक्किम राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(1) श्री बी.एस. सिकटेल, 6ठा मील ताडोंग, महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर्स शोरूम के पास, गंगटोक, पोस्ट आफिस. - ताडोंग -737102, सिक्किम । अध्यक्ष;
(2) प्रोफे सर लक्ष्मण शर्मा, प्रोफे सर, बागवानी विभाग, सिक्किम विश्वविद्यालय, 6ठा मील ताडोंग, गंगटोक-737102, सिक्किम । सदस्य;
(3) मुख्य वन संरक्षक (पर्यावरण और मृदा संरक्षण), वन और पर्यावरण विभाग, सिक्किम सरकार, वन सचिवालय, देओराली, गंगटोक-737102, सिक्किम । सदस्य सचिव

7501 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रयििाओं का पालन करेगा, जो उक्त अधिसूचना में विर्निर्दष्ट है।

4. प्राधिकरण अपने विनिश्चय इस अधिसूचना के पैरा 6 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर करेगा।

5. प्राधिकरण के सभी विनिश्चय बैठक में लिए जाएंगे और सर्वसम्मति से होंगे:

परंतु यदि कोई विनिश्चय बहुमत से लिया जाता है, तो उसके पक्ष और विपक्ष में दिए गए विचारों का विवरण स्पष्ट रूप से कार्यवृत्त में दर्ज किया जाएगा और उसकी एक प्रति कें द्रीय सरकार को भेजी जाएगी।

6. कें द्रीय सरकार, सिक्किम सरकार के परामर्श से, प्राधिकरण की सहायता के प्रयोजन से, सिक्किम राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आँकलन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात समिति कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्: -

(1) श्री जंगा बीर सुब्बा, आईएफएस। (सेवानिवृत्त) मनबीर कॉलोनी, इंदिरा बाईपास रोड, लोअर बटु र्क, गंगटोक, सिक्किम । अध्यक्ष;
(2) श्री धीरेंद्र जी. श्रेष्ठ, एंटेल मोटर कॉम्प्लेक्स के सामने, 6ठा मील, ताडोंग, सिक्किम । सदस्य;
(3) श्री गणेश चंद्र खनाल, बहाई स्कू ल रोड, ताडोंग, गंगटोक-737102, सिक्किम । सदस्य;
(4) श्री जंग बहादुर बसनेट, पावर सब-स्टेशन के नीचे, 5वां मील ताडोंग, गंगटोक-737102, सिक्किम । सदस्य;और
(5) वन संरक्षक, (पर्यावरण और मृदा संरक्षण), वन और पर्यावरण विभाग, सिक्किम सरकार, वन सचिवालय, देओराली, गंगटोक -737102, सिक्किम । सदस्य सचिव

7. समिति के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

8. समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रयििाओं का पालन करेगी, जो उक्त अधिसूचना में विर्निर्दष्ट है।

9. समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्ांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में आम सहमति तक पहुंचने का प्रयास करेगा, और यदि आम सहमति नहीं बन पाती है, तो बहुमत का विचार अभिभावी होगा।

10. हितों के टकराव से बचने के लिए,-

(i) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य तथा समिति के अध्यक्ष और सदस्य,

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन और परियोजना प्रस्तावकों से भी जुड़े हैं; और

(ख) प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित की जाने वाली या समिति द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान मूल्यांकन की जाने वाली किसी परियोजना के लिए पर्यावरण समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने के संबंध में कोई परामर्श नहीं देंगे और उससे संबद् नहीं होंगे; और

(ii) यदि प्राधिकरण या समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने पिछले पांच वषों के दौरान किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं या पर्यावरण समाघात निर्धारण अध्ययन किया हैं, तो ऐसी स्थिति में वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना के मूल्यांकन की प्रयििा में प्राधिकरण और समिति की बैठकों से स्वयं को अलग रखेंगे।

{{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

11. सिक्किम सरकार, प्राधिकरण और समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकरण को अधिसूचित करेगी और सचिवालय उक्त अधिसूचना के अधीन उनके कायों के संबंध में सभी वित्तीय और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करेगा, जिसमें आवास, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाएं शामिल हैं।

12. प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक शुल्क, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता सिक्किम सरकार के संबंधित नियमों के उपबंधों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

13. प्राधिकरण और/या समिति के अध्यक्ष या सदस्य को कें द्रीय सरकार द्वारा कार्यकाल की समाप्ति से पहले, उन सिद् आरोपों के आधार पर हटाया जा सकता है, जो उक्त प्राधिकरण और/या समिति के निष्पक्ष, कु शल और न्यायसंगत रीति से कामकाज को प्रभावित करते हैं। इन आरोपों में पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 (यथासंशोधित) में विर्निर्दष्ट समय सीमा से परे पर्यावरणीय अनापत्ति देने या अस्वीकार करने के प्रस्तावों के प्रसंस्करण में देरी शामिल हो सकती है।

[फा. सं. आईए3-13/3/2023-आईए.III]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2026

S.O. 5349(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority for Sikkim (hereinafter referred to as the Authority) comprising of following Members, namely:-

(1) Shri B.S. Siktel, 6thMile Tadong, near Mahindra & Mahindra Motors Showroom, Gangtok, P.O- Tadong-737102, Sikkim. Chairman;
(2) Prof. Laxuman Sharma, Professor, Department of Horticulture, Sikkim University, 6th Mile Tadong, Gangtok- 737102, Sikkim. Member; and
(3) Chief Conservator of Forest (Environment and Soil Conservation), Forest and Environment Department, Government of Sikkim, Forest Secretariat, Deorali, Gangtok-737102, Sikkim. Member Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority shall hold office for a period of four years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority shall exercise such powers and follow such procedures specified in the said notification.

4. The Authority shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 6 of this notification.

5. All decisions of the Authority shall be taken in a meeting and shall be unanimous:

Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to the Central Government.

6. The Central Government, in consultation with the Government of Sikkim, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (hereinafter referred to as the Committee), Sikkim comprising of the following Members, namely: -4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

(1) Shri Janga Bir Subba, IFS. (Rtd.) Manbir Colony, Indira Bypass Road, Lower Burtuk, Gangtok, Sikkim. Chairman;
(2) Shri Dhirendra G. Shrestha, Opposite Entel Motor Complex, 6th Mile, Tadong, Sikkim. Member;
(3) Shri Ganesh Chandra Khanal, Bahai School Road, Tadong, Gangtok -737102, Sikkim. Member;
(4) Shri Jang Bahadur Basnett, Below Power Sub-Station, 5th Mile Tadong, Gangtok -737102, Sikkim. Member;and
(5) Conservator of Forest, (Environment and soil conservation), Forest and Environment Department, Government of Sikkim, Forest Secretariat, Deorali, Gangtok -737102, Sikkim. Member Secretary.

7. The Chairman and Members of the Committee shall hold office for a period of four years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

8. The Committee shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification

9. The Committee shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

10. In order to avoid any conflict of interest, -

(i) the Chairman and Members of the Authority and the Chairman and Members of the Committee shall, -

(a) declare as to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents; and

(b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of environment impact assessment and environment management plan for a project, which is to be decided by the Authority or to be appraised by the Committee during their tenure; and

(ii) if the Chairman or any Member of the Authority or the Committee has provided consultancy services or conducted environment impact assessment studies for any project proponent during the preceding five years, in that event they shall recuse themselves from the meetings of the Authority and the Committee in the process of appraisal of any project proposed by such proponents.

11. The Government of Sikkim shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority and the Committee and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification.

12. The sitting fees, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority and the Committee shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the Government of Sikkim.

13. The Chairmen or Members of the Authority and/or Committee are liable to be removed by the Central Government, prior to expiry of the tenure, on account of proven charges which affect the functioning of the aforesaid Authority and/or Committee in a just, efficient and fair manner. The charges may include delay in processing the proposals for grant or rejection of Environmental Clearance beyond the timelines specified in the Environment Impact Assessment Notification, 2006, as amended.

[F. No. IA3-13/3/2023-IA.III]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 29 September 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2026-09-29.276897/. Archive identifier in.gazette.central.e.2026-09-29.276897.