SSR investigation on imports of Ceramic Tableware and Kitchenware excluding Knives and Toilets items from China PR

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102026-276924

CG-DL-E-08102026-276924

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2026/आश्विन 7, 1948 No. 299] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2026/ASVINA 7, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2026

सेतु के स आईडी - एडी/एसएसआर/012/2026

विषय: चीन जन. गण. से चाकू और टॉयलेट के सामान को छोड़कर सिरेमिक टेबलवेयर और किचनवेयर के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच (एसएसआर) की शुरुआत।

फा. सं. 7/25/2026 – डीजीटीआर: समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रुप में कहा गया है) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" के रुप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, सिरेमिक टेबलवेयर एंड किचनवेयर मैन्युफै क्चरर्स एसोसिएशन (जिसे इसके बाद "आवेदक एसोसिएशन" के रुप में भी कहा गया है) ने "चाकू और टॉयलेट के सामान को छोड़कर सिरेमिक टेबलवेयर और किचनवेयर"(जिन्हें इसके बाद "संबद्ध वस्तुएं" या "विचाराधीन उत्पाद" के रुप में भी कहा गया है) के घरेलू उत्पादकों की ओर से निदिेष्ट प्राधिकारी के समक्ष चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद "संबद्ध देशों" के रुप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित चाकू और टॉयलेट के सामान को छोड़कर सिरेमिक टेबलवेयर और किचनवेयर के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करने के लिए एक आवेदन दाखिल किया है। क्ले क्राफ्ट इंडिया

7517 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] लिमिटेड और सिरेमिक टेबलवेयर प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें इसके बाद "आवेदक कं पनियां" या "घरेलू उद्योग" के रुप में कहा गया है) ने संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करने की मांग करते हुए वतर्मान आवेदन के प्रयोजनार्थ इस आवेदन के लिए सभी संगत सूचना उपलब्ध कराई है।

2. आवेदकों ने यह आरोप लगाया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद भारत में पाटन जारी है और घरेलू उद्योग को इससे निरंतर क्षति हो रही है। यह भी आरोप लगाया गया है कि पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और उसके कारण घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति होने की संभावना है और साथ ही संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने का अनुरोध किया गया है।

पिछली जांच की पृष्ठभूमि

3. प्राधिकारी द्वारा चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच दिनांक 13 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 8 दिसंबर 2017 के अपने अंतिम जांच परिणाम फा.सं.14/05/2016-डीजीएडी में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी। इसके बाद, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 21 फरवरी 2018 की अधिसूचना सं. 4/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से पाटनरोधी उपाय लागू किए।

4. घरेलू उद्योग के अनुरोध पर, प्राधिकारी ने 2021 में मलेशिया से आने वाले विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर प्रवंचनारोधी जांच शुरू की। विस्तृत जांच करने के बाद, प्राधिकारी ने दिनांक 3 अगस्त, 2021 के अपने अंतिम जांच परिणाम सं. 7/33/2020- डीजीटीआर में यह निष्कर्ष निकाला कि चीन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना की जा रही है और प्राधिकारी ने चीन से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को मलेशिया से आयातित संबद्ध वस्तुओं पर भी लागू करने की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना संख्या 59/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया।

5. इसके बाद, प्राधिकारी ने दिनांक 31 अगस्त, 2021 को चीन जन. गण. के खिलाफ निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत की और अपने अंतिम जांच परिणाम में, दिनांक 10 मार्च, 2022 की अधिसूचना संख्या 7/20/2021 - डीजीटीआर के माध्यम से पाटनरोधी उपायों को जारी रखने और चीन से आयातित संबद्ध वस्तुओं पर लगाए गए शुल्क को मलेशिया से आयातित संबद्ध वस्तुओं पर भी लागू करने की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 24 मई, 2022 की अधिसूचना संख्या 16/2022- सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया।

उपरोक्त शुल्क वतर्मान में दिनांक 23 मई, 2027 तक लागू हैं।

क. विचाराधीन उत्पाद

6. मूल जांच में शामिल विचाराधीन उत्पाद "चाकू और टॉयलेट के सामान को छोड़कर सिरेमिक टेबलवेयर और किचनवेयर" है। पहले र्निर्दष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई मूल पाटनरोधी जांच के अनुसार, उत्पाद को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है:

"वतर्मान जांच में विचाराधीन उत् पाद को "चाकू और टॉयलेट के सामान को छोड़कर सिरेमिक टेबलवेयर और किचनवेयर" (जिसे इसके बाद 'संबद्ध वस् तुएं' या पीयूसी'के रुप में कहा गया है) के रुप में परिभाषित किया गया है।

यह नोट किया जाता है कि बोन चाइना, स्टोनवेयर और र्पोर्सलेन-वेयर सभी सिरेमिक उत् पाद हैं, इसलिए इस जांच के दायरे में आने वाले उत् पाद में बोन चाइना, स्टोन और र्पोर्सलेन से बने किचनवेयर और टेबलवेयर शामिल हैं। सिरेमिक टेबलवेयर और किचनवेयर का उपयोग घरों और होटलों में खाने, पीने और भोजन व पेय को परोसने के लिए किया जाता है।

संबद्ध वस् तुओं को सीमा शुल् क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध् याय 69 के तहत वर्गीकृत किया गया है। इनका आयात एचएस कोड 6911 और 6912 के तहत अलग-अलग उप-शीर्ष के अंतर्गत किया जाता है। तथापि, एचएस कोड केवल सूचना के लिए हैं और वतर्मान जांच के प्रयोजन के लिए उत् पाद का विवरण ही निर्णायक कारक होगा।"3 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 7. चू ंकि यह जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद वही रहा है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया था और इस अवधि के दौरान कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है।

प्रोडक्ट कं ट्रोल नंबर (PCN)

8. आवेदक ने किसी भी PCN तरीके का प्रस्ताव नहीं दिया है, क्योंकि मूल जांच और पहले सनसेट रिव्यू, दोनों में ही इसका पालन नहीं किया गया था। इस जांच में शामिल पक्ष, PUC/PCN तरीके पर अपनी राय (यदि कोई हो) जांच शुरू होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर दे सकते हैं।

माप की इकाई

9. विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की इकाई मीट्रिक टन है, क्योंकि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और बिक्री मी टन में भार के आधार पर की जाती है। इसलिए, उचित तुलना करने के लिए, इस आवेदन के प्रयोजन के लिए माप की इकाई भार (कि.ग्रा. या मी टन) के रुप में रखने का प्रस्ताव किया गया है।

टैरिफ़ वर्गीकरण

10. संबद्ध वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ़ अधिनियम, 1975 की अनुसूची I के अध्याय 69 के तहत वर्गीकरण 6911 और 6912 में वर्गीकृ त किया गया विचाराधीन उत्पाद को इन एचएस कोड के तहत आयात किया जाता है - 69111011, 69111019, 69111021, 69111029, 69119010, 69119020, 69119090, 69120010, 69120020, 69120030, 69120040, 69120090।

ख. समान वस्तु

11. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं और संबद्ध देश से आयात किए गए उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं, भौतिक और रासायनिक गुणों, विनिर्माण की प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद की विशिष्टता, कीमत के निर्धारण, वितरण और विपणन और टैरिफ़ वर्गीकरण सहित सभी संदभों में संबद्ध देश से आयात किए गए उत्पाद से तुलनीय हैं। दोनों ही उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से एक दूसरे के स्थान पर उपयोग में लाए जा सकते हैं और उपभोक्ता इन्हें एक दूसरे के स्थान पर उपयोग में लाते हैं। इसलिए, वतर्मान जांच के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयात की गई संबद्ध वस्तुओं के "समान वस्तु" के रुप में पर माना जा रहा है।

ग. संबद्ध देश

12. इस समीक्षा के प्रयोजन के लिए संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

घ. जांच की अवधि

13. प्राधिकारी ने वतर्मान जांच के लिए दिनांक 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 (12 माह) की अवधि को जांच की अवधि (पीओआई) (जिसे इसके बाद "पीओआई" कहा गया है) के रुप में माना है। क्षति जांच की अवधि में 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 और जांच की अवधि शामिल होगी।

ड़. घरेलू उद्योग और आधार

14. नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।"

15. यह एप्लीके शन 'सिरेमिक टेबलवेयर एंड किचनवेयर मैन्युफै क्चरर्स एसोसिएशन' ने दायर किया है। क्ले क्राफ्ट इंडिया लिमिटेड और सिरेमिक टेबलवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने इस एप्लीके शन के मकसद से जुड़ी सभी ज़रूरी जानकारी दी है; ये दोनों कं पनियाँ भारत के कु ल प्रोडक्शन का 25% से ज़्यादा हिस्सा बनाती हैं। इन प्रोड्यूसर्स ने इस एप्लीके शन का समर्थन किया है: अम्बटो सिरेमिक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, क्लॉविज़ सिरेमिकवेयर एलएलपी, अनुराग उद्योग, डीसी सिरेमिक, मुकििा सिरेमिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ईवा सिरेमिक्स, कृ ष्णा सेराकोट्स इंडस्ट्रीज़ (क्रिस्टा), सोनाकी सिरेमिक और रघुवर (इंडिया) लिमिटेड। एप्लीके शन देने वाले और समर्थन करने वाले मिलकर भारत के कु ल प्रोडक्शन का 50% से ज़्यादा हिस्सा बनाते हैं।

16. रिकॉर्ड में मौजूद सूचना के आधार पर, प्राधिकारी का यह मानना है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2ख) के तहत एक पात्र घरेलू उद्योग है और यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

च. पाटन के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना के लिए आधार

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

17. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था के रुप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के नियम-7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदक ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 8(2) का संदर्भ दिया है और यह कहा है कि चीन के उत्पादकों को यह साबित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तुओ का उत्पादन करने वाले उद्योग में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 8(3) के अनुसार बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. के लिए, सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

18. आवेदक ने बताया है कि किसी तीसरे देश (जिसकी अर्थव्यवस्था 'माके ट इकॉनमी' हो) में कीमत या 'कं स्ट्रक्टेड वैल्यू' के आधार पर 'नॉर्मल वैल्यू' तय करने की कोशिश की गई थी। हालाँकि, आवेदक को किसी तीसरे देश की माके ट इकॉनमी में कीमत या लागत के बारे में भरोसेमंद जानकारी नहीं मिल सकी। इसलिए, 'नॉर्मल वैल्यू' को आवेदक की उत्पादन लागत के आधार पर तय किया गया है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खचों के साथ-साथ उचित मुनाफ़े को भी शामिल किया गया है। जाँच शुरू करने के मकसद से इसी आधार को माना गया है। आवेदक ने चीन (PR) में संबंधित सामान की 'नॉर्मल वैल्यू' के संबंध में पर्याप्त सबूत पेश किए हैं।

निर्यात कीमत

19. आवेदक ने अपनी बाजार की जानकारी के आधार पर आयात की मात्रा और मूल्य को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देश के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। तथापि, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत को निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए, कारखाना बाह्य निर्यात कीमत का पता लगाने के लिए डीजीसीआई&एस के डेटा का उपयोग किया गया है। संबद्ध देश में समुीि माल ढुलाई, समुीि बीमा, बंदरगाह के खर्च, कमीशन और बैंक शुल्क के लिए समायोजन किए गए हैं।

पाटन र्मार्जन

20. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना बाह्य स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्या यह पता चलता है कि पाटन र्मार्जन न्यूनतम के स्तर से ऊपर है और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद के मामले में काफी अधिक है।

इस प्रकार, प्रथम दृष्या ऐसे साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाज़ार में संबद्ध देश के उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना और कारणात्मक संबंध

21. चू ंकि यह जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए प्राधिकारी को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या लागू शुल्क को समाप्त करने या हटाने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना रहगी।

22. आवेदक ने ऐसे साक्ष्य दिए हैं जिनसे प्रथम दृष्या यह साबित होता है कि संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम करना जारी रखा है। इसके अलावा, पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है क्योंकि भारत चीन के उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण बाज़ार है और भारत में पाटन जारी है। चीन के उत्पादकों के पास ज़रूरत से अधिक क्षमता है और वे तीसरे देश में पाटन कर रहे हैं और दूसरे अधिकार क्षेत्र में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण उन्होंने बाज़ार को खो दिया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसे पर्याप्त साक्ष्य हैं जो यह दिखाते हैं कि यदि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किया जाता है, तो पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

ज. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

23. आवेदक द्वारा दायर किए गए विधिवत रुप से प्रमाणित आवेदन के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन के जारी रहने/ पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचने की संभावना है, जिसके लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं और अधिनियम की धारा 9क(5) और नियमावली के नियम 23 (1ख) के अनुसार, प्राधिकारी एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू कर रहे हैं। इसका प्रयोजन यह जांच करना है कि क्या संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचने की संभावना है।

24. चू ंकि, चाकू और टॉयलेट सामानों को छोड़कर सिरेमिक टेबलवेयर और किचनवेयर के आयातों पर मलेशिया के लिए भी दिनांक 24 मई 2022 की अधिसूचना सं. 16/2022- सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत, मौजूदा पाटनरोधी शुल्क लागू है इसलिए शुल्क के जारी रहने पर यह मलेशिया के मूल के या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर भी लागू होगा।

झ. प्रक्रिया

25. निर्णायक समीक्षा में उन सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा जो अधिसूचना फा.सं. 14/05/2016 - डीजीएडी, दिनांक 8 दिसंबर 2017, फा.सं. 7/33/2020 - डीजीटीआर, दिनांक 3 अगस्त 2021 और अधिसूचना फा.सं. 7/20/2021 - डीजीटीआर, दिनांक 10 मार्च 2022 के तहत प्रकाशित अंतिम जांच परिणामों में बताए गए थे। इन जांच परिणामों में संबद्ध देश के मूल के या वहां से निर्यात की जाने वाली संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई थी।

ञ. सूचना की प्रस्तुती

26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर स्वयं को पंजीकरण करना होगा। हितबद्ध पक्षकारों की ओर से सभी पत्राचार और सूचना उनके पंजीकृ त नाम और संबद्ध सेतु के स आईडी संख्या6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] एडी/एसएसआर/012/2026 के तहत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए। यह सुनितिि किया जाना चाहिए कि सूचना का मुख्य हिस्सा सर्च करने योग्य पीडीएफ/ एमएस-वर्ड फॉमेट में हो और डेटा फाइलें एमएस-एक्सल फॉमेट में हों।

27. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार और भारत में उन आयातकों और उपयोगकर्ताओं को, जिनके बारे में पता है कि वे विचाराधीन उत्पाद से जुड़े हैं, अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिूचना में बताई गई समय-सीमा के भीतर सभी संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें । ऐसी सभी सूचना उसी रूप और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए जैसा कि इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना में बताया गया है।

28. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना में बताई गई समय-सीमा के भीतर, इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना में बताए गए रूप और तरीके से मौजूदा जांच से संबंधित सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं।

29. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को उसका एक अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारो को उपलब्ध कराना होगा।

30. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जांच से जुड़ी किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से नज़र रखें। हितबद्ध पक्षकारों को यह निदेश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) की वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें ताकि वे संबद्ध जांच में आगे की गतिविधियों से अवगत रह सकें और प्रश्नावली फॉमेट, पीसीएन कार्यप्रणाली, पीसीएन चर्चा/ बैठक की समय समय अनुसूची, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचना और ऐसी अन्य जानकारी के बारे में समय-समय पर जारी होने वाली सूचना के बारे में अवगत रह सकें ।

ट. समय सीमा

31. वतर्मान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर उनके पंजीकृ त नाम और संबंधित के स आईडी - एडी/एसएसआर/012/2026 के तहत अपलोड की जानी चाहिए।

32. प्रत्येक अनुरोध के दोनों पाठ, गोपनीय पाठ (सीवी) और अगोपनीय पाठ (एनसीवी) को उस तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित र्निर्दष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना चाहिए, जिस दिन घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का अगोपनीय पाठ प्राधिकारी द्वारा प्रसारित किया जाएगा या पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6 (4) के अनुसार निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते है।

33. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपने हित (हित की प्रकृ ति सहित) बताएं और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर के वल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्नावली के उत्तर दाखिल करें।

34. पीयूसी/ पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां दर्ज करने की 15 दिन की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना के उपरोक्त पैरा 32 में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।

35. पीयूसी/ पीसीएन में संशोधन होने के कारण विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद की सूचना के माध्यम से, पीयूसी और पीसीएन को संशोधित करते हैं जो पहले प्रस्तावित नहीं था या जांच शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो 15 दिनों का विस्तार दिया जाएगा। संशोधित पीयूसी और पीसीएन की ऐसी अधिसूचना की तारीख से 15 दिनों का यह विस्तार दिया जाएगा। इस पैरा में बताए गए 15 दिनों के समय का विस्तार उन मामलों में लागू नहीं है जहां जांच शुरू होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप, 15 दिन के समय विस्तार, यदि प्रदान किया गया, से अधिक समय विस्तार के अनुरोध पर, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, सामान्य तौर पर विचार नहीं किया जाएगा।

36. समय विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबद्ध पक्षकारो द्वारा सेतु पोर्टल के माध्यम से उपरोक्त र्निर्दष्ट मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुती

37. जहां मौजूदा जांच में कोई भी पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुराध करता है या गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करता है, तो उस पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में पाधिकारी द्वारा जारी संबद्ध व्यापार सूचना के अनुसार, ऐसी जानकारी का एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त बातों का पालन न किए जाने पर उत्तर/ अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

38. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई भी अनुरोध (जिसमें परिशिष्ट/ अनुबंध शामिल हैं) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दाखिल करने होंगे।

39. ऐसे अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रुप से 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' अंकन किया जाना चाहिए।

प्राधिकारी को बिना ऐसे अंकन के किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय' जानकारी माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।

40. गोपनीय पाठ में वह समस्त सूचना होगी जो स्वभाव से गोपनीय प्रकृ ति की है, और/ या अन्य सूचना, जिसे ऐसी सूचना का आर्पूर्तकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। जिस सूचना को गोपनीय प्रकृ ति की होने का दावा किया जाता है, या जिस सूचना पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, उसके लिए सूचना के आर्पूर्तकर्ता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण बताना होगा कि ऐसी सूचना क्यों नहीं बताई जा सकती।

41. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृ ति होना चाहिए, जिसमें बेहतर होगा कि गोपनीय सूचना को सूचीबद्ध किया जाए या खाली स्थान दिया जाए, जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो और ऐसी सूचना को उस जानकारी के आधार पर उपयुक्त और पर्याप्त रुप से सारबद्ध किया जाना चाहिए जिस पर कि गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश इतना विस्तार में होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर दी गई जानकारी के सार को ठीक से समझा जा सके । हालांकि, विशेष परिस्थिति में, गोपनीय जानकारी देने वाला पक्षकार यह बता सकता है कि ऐसी जानकारी सारांश में नहीं दी जा सकती, और प्राधिकारी को यह बताना होगा कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, और इसके लिए एक विवरण देना होगा, जिसमें यह बताया गया हो कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।

42. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजें के अगोपनीय पाठ को परिचालित करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

43. प्राधिकारी प्रदान की गई जानकारी की प्रकृ ति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी को ऐसा लगता है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि जानकारी देने वाला या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृ त या सारांश रुप में इसे बताने की अनुमति देने को तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी को नजरअंदाज कर सकते हैं।

44. बिना किसी सार्थक अगोपनीय पाठ के या नियम के नियम 7 के अनुरुप उपयुक्त और पर्याप्त कारण बताने वाले विवरण और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना के बिना किया गया कोई भी अनुरोध, गोपनीयता के दावे पर प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

45. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोध के सभी अगोपनीय पाठ सेतु पोर्टल पर उनके अपने लॉगिन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों को मिल जाएँगे।

ढ़. असहयोग

46. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्क संगत समय के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में

निर्धारित समय के भीतर संगत सूचना प्रदान करने से मना करता है या अन्यथा प्रदान नहीं करता है, या जांच में अत्यधिक

रुकावट डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और मौजूदा तथ्यों के आधार पर

अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और के न् िसरकार को ऐसी यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

अमिताभ कु मार, र्निर्दष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2026

SETU Case ID – AD/SSR/012/2026

Subject: Initiation of Sunset Review (SSR) investigation concerning imports of Ceramic Tableware

and Kitchenware excluding Knives and Toilets items from China PR -reg.

F. No. 7/25/2026-DGTR: Ceramic Tableware & Kitchenware Manufacturers Association (hereinafter also referred to as the "applicant association") on behalf of the domestic producers of "Ceramic Tableware & Kitchenware, excluding knives and toilet items" (hereinafter also referred to as the "subject goods" or the "product under consideration"), has filed an application before the Designated Authority, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules"), for initiation of sunset review of anti-dumping duty imposed on imports of Ceramic Tableware and Kitchenware excluding Knives and Toilets items originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the "subject country"). Clay Craft India Limited and Ceramic Tableware Private Limited (hereinafter referred to as "applicant companies" or "domestic industry") have provided all relevant information for the purpose of the present application seeking initiation of sunset review investigation for continued imposition of anti-dumping duty on subject goods.

2. The applicant has alleged that dumping has continued in India despite imposition of anti-dumping duty, and the domestic industry has suffered continued injury. It has also been alleged that there is likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent intensified injury to the domestic industry, and has requested for review and continuation of the anti-dumping duty imposed on imports of the subject goods from the subject country.

Background of Previous Investigation

3. The anti-dumping investigation concerning imports of product under consideration from China PR was initiated by the Authority on 13th October 2016. The Authority, vide its final finding F.No. 14/05/2016-DGAD dated 8th December 2017 recommended imposition of anti-dumping duty. Subsequently, Ministry of Finance imposed anti-dumping measures vide notification No. 4/2018-Customs (ADD) dated 21st February 2018.

4. The Authority, on the request of the domestic industry, initiated anti-circumvention investigation on imports of product under consideration from Malaysia in 2021. After detailed investigation, the Authority vide final finding no. 7/33/2020-DGTR dated 3rd August, 2021 concluded that the anti-dumping duties imposed on China is being circumvented and the Authority recommended extension of the anti-dumping9 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण duties imposed on imports of subject goods from China on Malaysia. The Ministry of Finance accepted the recommendation vide Notification No. 59/2021-Customs (ADD) dated 4th October 2021.

5. Thereafter, the Authority initiated sunset review investigation on 31st August 2021 against China PR and in the final finding, the Authority recommended continuation of anti-dumping measures and extension of duties imposed on subject goods from China to subject goods imported from Malaysia, vide Notification No. 7/20/2021-DGTR dated 10th March 2022. The Ministry of Finance accepted the recommendation vide Notification No. 16/2022-Customs (ADD), dated 24th May 2022. The aforesaid duties are presently in force till 23rd May 2027.

A. Product Under Consideration

6. The product under consideration as in the original investigation is "Ceramic Tableware and Kitchenware, excluding Knives and Toilet Items". As per the original anti-dumping investigation carried out by the Designated Authority earlier, the product has been defined as under:

" The product under consideration in the present investigation is defined as "Ceramic

table wares and kitchen wares, excluding knives and toilet items" (hereinafter referred to

as 'subject goods or PUC).

It is noted that bone china, stoneware and porcelain-ware all constitute ceramic products

and therefore the product under consideration includes kitchenware and tableware of bone

china, stone and porcelain. Ceramic tableware and kitchenware products are used for the

purpose of eating, drinking, and serving food and beverages in homes and hotels.

Subject goods are classified under Chapter 69 of Customs Tariff Act, 1975. It is imported

under various subheadings under HS code 6911 and 6912. However, the HS codes are

indicative only and product description is the determining factor for the purpose of present

investigation."

7. The present investigation being a Sunset Review investigation, product under consideration remains the same as defined in the original investigation, and no significant developments have taken place over the period.

Product Control Number (PCN)

8. The applicant has not proposed any PCN methodology citing the same was not followed both in original as well as 1st sunset review. The interested parties in the subject investigation may provide their comments on the PUC/PCN methodology, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation.

Unit of Measurement

9. The unit of measurement for the PUC is MT since the PUC is produced and sold in terms of weight expressed in MT. Therefore, to make a fair comparison, the unit of measurement for the purposes of the present application has been proposed as weight (KGs or MT).

Tariff classification

10. The subject goods are classified under Chapter 69 of Schedule I to the Customs Tariff Act, 1975 under the classification 6911 and 6912. The product under consideration is imported under the following HS Codes - 69111011, 69111019, 69111021, 69111029, 69119010, 69119020, 69119090, 69120010, 69120020, 69120030, 69120040, 69120090.

B. Like Article

11. There is no known difference between the subject goods produced by the domestic industry and the product under consideration imported from the subject country. The subject goods produced by the domestic industry are comparable to the product under consideration imported from the subject country in all terms including, characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. Both products are technically and commercially substitutable and the consumers use them interchangeably. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as "like article" to the subject goods imported from the subject country.

C. Subject Country

12. The subject country for the purpose of the present review is China PR.

D. Period of Investigation

13. The Authority has considered the period from 1st April 2025 to 31st March 2026 (12 months) as the period of investigation (POI) for the present investigation (hereinafter referred to as "POI"). The injury investigation period shall cover the period of 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024, 1st April 2024 to 31st March 2025 and the period of investigation.

E. Domestic Industry and Standing

14. Rule 2(b) defines domestic industry as follows:

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the

like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article

constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such

producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves

importers thereof in such case the term domestic industry may be construed as referring to the rest

of the producers".

15. The present application is filed by Ceramic Tableware & Kitchenware Manufacturer's Association. Clay Craft India Limited and Ceramic Tableware Private Limited have provided all relevant information for the purpose of the present application comprising more than 25% of total Indian Production. Following producers have supported the present application Umberto Ceramics International Private Limited, Clawiz Ceramicware LLP, Anurag Udhyog, D C Ceramic, Mudrika Ceramics India Pvt Ltd., Eva Ceramics, Krishna Ceracoats Industries (Krista), Sonaki Ceramic and Rughuvar (India) Ltd. The applicants along with supporters comprises more than 50% of total Indian Production.

16. As per the information available on record, the Authority considers that the Applicant constitutes an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules and the application satisfies the requirement of Rule 5(3) of the AD Rules.

F. Basis for Likelihood of Continuation or Recurrence of Dumping

Normal Value for China PR

17. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of Rule- 7 of Annexure I of the AD Rules. The applicant has cited Para 8(2) of Annexure I of the AD Rules and has stated that the Chinese producers should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject good in terms of Para 8(3) of Annexure I of the AD Rules. The applicant has claimed that for China PR, normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the AD Rules.

18. The applicant has submitted that efforts were made to determine normal value on the basis of price or constructed value in a market economy third country. However, the applicant could not get reliable information regarding the information on price or cost in market economy in a third country. Therefore, the normal value has been constructed based on cost of production of the applicant, duly adjusted for selling, general and administrative expenses, with reasonable profit. The same has been considered for the purpose of initiation of the investigation. There is sufficient evidence claimed by the applicant with regard to Normal value of subject good in China PR.

Export Price

19. The Applicant has determined the export price for the subject country by considering the volume and value of imports as per its market intelligence. However, for the purpose of the determining export price of subject good from subject country, DGCI&S data has been adopted for ascertaining ex-factory export price. Adjustments on account of Ocean freight, Marine insurance, Port expenses, Commission and Bank Charges in the concerned subject country have been made.

Dumping Margin

20. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows that the dumping margin is above the de-minimis level and is significant with respect to the product under consideration exported from the subject country. Thus, there is prima facie evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject country.

G. Likelihood of Continuation or Recurrence of Injury and Casual Link

21. The present investigation being a sunset review, the Authority is required to examine whether the cessation or revocation of the duty in force would lead to a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.

22. The applicant has provided prima facie evidence establishing that the subject imports have continued to cause injury to the domestic industry. The volume of subject imports has increased over the injury period. The subject imports have continued to undercut the prices of the domestic industry. Further, there is likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury as India is a crucial market for Chinese producers as dumping has continued in India. Chinese producers have excess capacities and they are dumping in third country and have lost market due to imposition of anti-dumping duty in another jurisdiction. The Authority notes that there is sufficient prima facie evidence demonstrating likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of current anti-dumping duties on imports of the subject goods from the subject country.

H. Initiation of Sunset Review Investigation

23. On the basis of the duly substantiated application filed by the applicant, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry in case of cessation of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country, and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 2312 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review to examine whether the expiry of existing anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

24. Since, an existing anti-dumping duty concerning imports of Ceramic Tableware and Kitchenware, excluding knives and toilet items is also applicable on Malaysia vide Notification No. 1612022- Customs (ADD) 24th May 2022, any continuation of duty will extend to the imports of subject goods originating in or exported from Malaysia.

I. Procedure

25. The sunset review will cover all aspects of the final findings published vide Notification F.No.14/05/2016-DGAD dated 8th December 2017 , F.No.7/33/2020-DGTR dated 3rd August, 2021 and final findings published vide Notification No. 7/20/2021-DGTR dated 10th March 2022, recommending imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods originating in or exported from the subject country.

J. Submission of Information

26. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (https://setu.dgtr.gov.in). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding SETU Case ID no. No AD/SSR/012/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

27. The known producers/exporters in subject country, the government of subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

28. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

29. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

30. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal (https://setu.dgtr.gov.in) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (https://www.dgtr.gov.in/) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

K. Time Limit

31. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (https://setu.dgtr.gov.in) under their registered name and corresponding case ID – AD/SSR/012/2026.

32. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.

33. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.

34. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/ PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in para 32 above of this Initiation Notification.

35. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rule 6(4) of the AD Rules.

36. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline specified above. Requests submitted after this time will not be considered.

L. Submission of Information on Confidential Basis

37. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

38. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

39. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as ' non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

40. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

41. The non-confidential version of the information filed by the interested parties is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

42. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.

43. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

44. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. Inspection of Public File

45. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

N. Non-Cooperation

46. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

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