रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102026-276928
CG-DL-E-08102026-276928
xxxGIDHxxx
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 293] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2026/आश्विन 7, 1948 No. 293] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2026/ASVINA 7, 1948
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
अधिसूचना
जांच शुरुआत अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2026
(मामला संख्या: एडी/एसी/005/2026)
विषय: चीन जनवादी गणराज्य एवं कोरिया गणराज्य में उत्पन्न या वहाँ से निर्यातित "मिश्र धातु इस्पात छेनी/उपकरण एवं पूर्णतः संयोजित अवस्था में हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का, मलेशिया से "मिश्र धातु इस्पात छेनी/उपकरण एवं पूर्णतः संयोजित अवस्था में हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर" के आयातों के माध्यम से परिवंचन किए जाने से संबंधित परिवंचन-रोधी जांच।
1. फा. सं. 07/20/2026-डीजीटीआर.—मैसर्स डोज़्को (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (इसके पश्चात "आवेदक" के रूप में संर्दर्भत) ने घरेलू उद्योग की ओर से, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, यथासमय-समय पर संशोधित (इसके पश्चात "अधिनियम" के रूप में भी संर्दर्भत) तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, निर्धारण एवं संग्रहण तथा क्षति के अवधारण) नियम, 1995, यथासमय-समय पर संशोधित (इसके पश्चात "नियम" के रूप में भी संर्दर्भत) के अनुसार नामित प्राधिकारी (इसके पश्चात "प्राधिकारी" के रूप में भी संर्दर्भत) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें यह अभिकथन किया गया है कि चीन जन. गण. एवं कोरिया गण. (इसके पश्चात "संबंधित देश" के
7487 GI/2026
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] रूप में भी संर्दर्भत) में उत्पन्न या वहाँ से निर्यातित "मिश्र धातु इस्पात छेनी/उपकरण एवं पूर्णतः संयोजित अवस्था में हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर" (इसके पश्चात "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" या "संबंधित वस्तुएं" के रूप में भी संर्दर्भत) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों का, मलेशिया (इसके पश्चात "जांचाधीन देश" या "सीयूआई" के रूप में भी संर्दर्भत) से निर्यातित "मिश्र धातु इस्पात छेनी/उपकरण एवं पूर्णतः संयोजित अवस्था में हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर" के आयातों के माध्यम से परिवंचन किया जा रहा है।
क. पृष्ठभूमि
2. नामित प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 6/8/2022-डीजीटीआर, दिनांक 28 मार्च 2024 के माध्यम से चीन जन. गण.
एवं कोरिया गण. में उत्पन्न या वहाँ से निर्यातित "मिश्र धातु इस्पात छेनी/उपकरण एवं पूर्णतः संयोजित अवस्था में हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर" के आयात पर निश्चायक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए अंतिम निष्कर्ष अधिसूचित किए थे। प्राधिकारी द्वारा अंतिम निष्कषों में की गई इस सिफारिश के आधार पर कें द्र सरकार द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 11/2024-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 27 जून 2024 के माध्यम से निश्चायक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया।
ख. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)
3. वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया था। प्राधिकारी ने दिनांक 28 मार्च 2024 के अपने अंतिम निष्कषों में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया था:
"वतर्मान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद 'मिश्र धातु इस्पात छेनी/उपकरण एवं पूर्णतः संयोजित अवस्था में हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर' है (इसके पश्चात 'संबंधित वस्तुएं' या 'विचाराधीन उत्पाद' के रूप में संर्दर्भत)। सामान्य प्रचलन में विचाराधीन उत्पाद हाइड्रोलिक ब्रेकर, हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर, छेनी/उपकरण के नाम से जाना जाता है। पीयूसी सामान्यतः निम्नलिखित विवरण के अंतर्गत आयात किया जाता है, ककंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:
मिश्र धातु इस्पात छेनी: रॉक चिज़ल टीथ, टूथ रॉक चिज़ल, ब्रेकर टूल, हाइड्रोलिक हैमर (टूल्स), हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर वेज पॉइंट फॉर र्वकंिग टूल, चिज़ल ब्लंट, ब्लंट, चिज़ल आदि के रूप में आयातित।
हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर: हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर (छेनी सहित एवं छेनी रहित), रॉक ब्रेकर विद एंड विदाउट बल्क, हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर असेंबली किट, रॉक ब्रेकर स्पेयर बॉडी असेंबली, हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर फाइन, हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर, रॉक ब्रेकर, बॉक्स टाइप हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर आदि।"
4. दिनांक 16 जून 2023 की पीयूसी के दायरे संबंधी अधिसूचना के माध्यम से यह और स्पष्ट किया गया था कि पीयूसी का दायरा हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकरों के निम्नलिखित 'संयोजनों', 'उप-संयोजनों' एवं 'घटकों' तक सीमित है:
क. फ्रं ट हेड
ख. बैक हेड
ग. हाइड्रोलिक सिलेंडर अथवा रॉक ब्रेकर के लिए पिस्टन
घ. सिलेंडर बॉडी अथवा हाइड्रोलिक यूनिट (हाइड्रोलिक बॉडी में फ्रं ट हेड, बैक हेड, सिलेंडर एवं पिस्टन सम्मिलित हैं)
ङ. ब्रैके ट
च. फ्रे म
छ. हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर के लिए सिलेंडर
ग. जांचाधीन उत्पाद (पीयूआई)
5. प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्कों का कथित रूप से परिवंचन कर रहा जांचाधीन उत्पाद (जिसे 'पीयूआई' भी कहा गया है) मलेशिया से निर्यातित "मिश्र धातु इस्पात छेनी/उपकरण एवं पूर्णतः संयोजित अवस्था में हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर" तथा मूल जांच में यथापरिभाषित 7 उप-संयोजन हैं। पीयूआई सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 84 के अंतर्गत उप-शीर्ष 8409, 8412, 8430 एवं 8431 के अधीन वर्गीकृ त है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण मात्र सांके तिक हैं तथा किसी भी रूप में जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं।
3 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणघ. घरेलू उद्योग
6. आवेदन मैसर्स डोज़्को (इंडिया) प्रा. लि. द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में "मिश्र धातु इस्पात छेनी/उपकरण एवं पूर्णतः संयोजित अवस्था में हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर" का एकमात्र ज्ञेय घरेलू उत्पादक है। आवेदक ने दावा किया है कि वह संबंधित देशों अथवा सीयूआई में संबंधित वस्तुओं के किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबद्ध नहीं है। उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि आवेदन नियमों के नियम 2(ख) एवं नियम 5(3) की दृष्टि से 'घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से' किया गया है।
ङ. जांचाधीन देश (सीयूआई)
7. वतर्मान जांच में जांचाधीन देश मलेशिया है, जिसके माध्यम से संबंधित देशों में उत्पन्न संबंधित वस्तुओं को कथित रूप से भारत की ओर पुनर्र्मार्गत किया जा रहा है।
च. जांच अवधि
8. वतर्मान जांच के लिए जांच अवधि (पीओआई) अप्रैल 2025 से मार्च 2026 (12 माह) है तथा क्षति अवधि में वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25 एवं जांच अवधि सम्मिलित होगी।
छ. विद्यमान उपाय
9. अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं. 6/8/2022-डीजीटीआर, दिनांक 28 मार्च 2024 के माध्यम से सिफारिश किए गए तथा कें द्र सरकार द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 11/2024-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 27 जून 2024 के माध्यम से लगाए गए विद्यमान पाटनरोधी उपाय का कथित रूप से परिवंचन किया जा रहा है।
ज. कथित परिवंचन के आधार
10. परिवंचन-रोधी जांच हेतु आवेदन दायर किया गया है। आवेदक ने परिवंचन-रोधी जांच की मांग करते हुए निम्नलिखित कारण/साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं:
क) व्यापार के प्रतिरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, जिसके अंतर्गत शुल्क लगाए जाने के पश्चात मलेशिया से आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह दावा किया गया है कि प्रवृत्त शुल्क के अतिरिक्त इन आयातों का कोई समुचित कारण अथवा औचित्य नहीं है।
ख) आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि विचाराधीन उत्पाद का परिवंचन (i) असंयोजित/अपूर्ण रूपों में आयात, (ii) उत्पाद के नाम में परिवर्तन, तथा (iii) देश-आधारित परिवंचन के माध्यम से हुआ है।
ग) मलेशिया में कोई ऐसा ज्ञात उत्पादक नहीं है जो पूर्ण रूप से उत्पादन गतिविधियां कर रहा हो। यह दावा किया गया है कि मलेशिया से प्रेषित "मिश्र धातु इस्पात छेनी/उपकरण एवं पूर्णतः संयोजित अवस्था में हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर" के निर्यात पर्याप्त रूप से चीन एवं कोरिया में उत्पादित होते हैं और तत्पश्चात मलेशिया में संसाधित कर मलेशिया में उत्पन्न वस्तुओं के रूप में भारत को निर्यात किए जाते हैं।
घ) यह उल्लेखनीय है कि मलेशिया न तो पीयूआई के आयात हेतु परंपरागत बाजार माना जाता है और न ही वहां उक्त उत्पाद के उत्पादक अथवा विनिर्माता हैं। तदनुसार, मलेशिया से आयातों में आकस्मिक वृद्धि को सामान्य बाजार परिस्थितियों के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता। चीन जन. गण. एवं कोरिया गण. जैसे संबंधित देश, कोई उत्पादन क्षमता न होने के बावजूद, अपने निर्यातों को मलेशिया के माध्यम से पुनर्र्मार्गत कर रहे हैं, जो शुल्क लगाए जाने के पश्चात व्यापार प्रतिरूप में स्पष्ट परिवर्तन को दर्शाता है।
ङ) मलेशिया से आयात पाटित कीमतों पर हो रहे हैं तथा घरेलू उद्योग की कीमतों का अल्पकर्तन कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप विद्यमान पाटनरोधी उपाय के उपचारात्मक प्रभावों को कमजोर करते हुए घरेलू उद्योग पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ रहा है।
11. आवेदक ने परिवंचनकारी उत्पादों, अर्थात् पीयूआई, पर जांच के आरंभ की तारीख से पाटनरोधी शुल्क भूतलक्षी रूप से लगाए जाने का अनुरोध किया है।
12. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर प्राधिकारी यह नोट करता है कि व्यापार के प्रतिरूप में परिवर्तन हुआ है, जिसके अंतर्गत शुल्क लगाए जाने के पश्चात बिना किसी पर्याप्त कारण अथवा र्आर्थक औचित्य के और बिना किसी ज्ञात पूर्ण उत्पादन गतिविधि के मलेशिया से आयात प्रारंभ होकर उल्लेखनीय स्तर तक बढ़ गए हैं4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] तथा विद्यमान पाटनरोधी उपाय के उपचारात्मक प्रभाव कमजोर हो रहे हैं। प्राधिकारी ने सम्यक परीक्षण के पश्चात तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वतर्मान जांच के दायरे को नियमों के नियम 25(2)(ग) की दृष्टि से मलेशिया के माध्यम से कथित देश-आधारित परिवंचन तक सीमित रखना उचित समझा है।
झ. परिवंचन-रोधी जांच का आरंभ
13. जांच के आरंभ से पूर्व संबंधित देशों की सरकारों तथा जांचाधीन देश मलेशिया की सरकार को पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 5(5) की दृष्टि से भारत स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से सूचित किया गया था।
14. मलेशिया से आयातों के संबंध में आवेदक द्वारा सम्यक रूप से पुष्ट आवेदन के आधार पर तथा व्यापार के प्रतिरूप में परिवर्तन एवं विद्यमान पाटनरोधी उपाय के उपचारात्मक प्रभाव के कमजोर होने के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लेने के पश्चात, प्राधिकारी एतद्द्वारा अधिनियम की धारा 9क(1क) तथा नियमों के नियम 25 एवं 26 के अनुसार परिवंचन-रोधी जांच आरंभ करता है, ताकि चीन जन. गण. एवं कोरिया गण. से आयातों पर लगाए गए विद्यमान पाटनरोधी शुल्क को नियमों के नियम 27(3) के अनुसार, इस जांच के आरंभ की तारीख से, मलेशिया से निर्यातित संबंधित वस्तुओं के आयातों तक विस्तारित किए जाने पर विचार किया जा सके ।
15. नियमावली के नियम 26 (4क) के अनुसार, प्राधिकारी कें द्र सरकार को यह सिफारिश करते हैं कि वतर्मान जांच में शामिल जांचाधीन उत्पाद के आयातों का अनंतिम रूप से निर्धारण किया जाए तथा नियमावली के नियम 27 के उप-नियम (3) के अंतर्गत कें द्र सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने तक आयातकों से समुचित गारंटी प्राप्त की जाए।
16. यह उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 9क(1क) सहपठित नियमों के नियम 28 की दृष्टि से, यदि परिवंचन का अवधारण किया जाता है, तो प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क को मलेशिया से पीयूआई के आयातों तक ऐसी तारीख से विस्तारित किया जा सकता है जो वतर्मान जांच के आरंभ की तारीख से पूर्ववर्ती न हो।
ञ. सूचना प्रस्तुत करना
17. सभी हितबद्ध पक्षकारों से अपेक्षित है कि वे सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर स्वयं को पंजीकृ त कराएं।
हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त समस्त पत्राचार एवं प्रस्तुतियां उनके पंजीकृ त नाम तथा तत्संबंधी मामला आईडी – AD/AC/005/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तुति का विवरणात्मक भाग खोजयोग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में तथा आंकड़ा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।
18. संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत स्थित दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार तथा भारत में संबंधित वस्तुओं से जुड़े ज्ञात आयातकों एवं उपयोगकर्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे इस आरंभ अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर समस्त सुसंगत सूचना दायर कर सकें । ऐसी समस्त सूचना इस आरंभ अधिसूचना, पाटनरोधी नियम, 1995 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में विहित प्ररूप एवं रीति से दायर की जानी चाहिए।
19. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस आरंभ अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर, इस आरंभ अधिसूचना, पाटनरोधी नियम, 1995 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में विहित प्ररूप एवं रीति से वतर्मान जांच से संबंधित प्रस्तुति कर सकता है।
20. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना हेतु व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in तथा सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से दृष्टि बनाए रखें। हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया जाता है कि वे संबंधित जांच में आगे के घटनाक्रम से अवगत रहने तथा प्रश्नावली प्रारूपों, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं एवं ऐसी अन्य सूचनाओं के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं से अवगत रहने हेतु डीजीटीआर की वेबसाइट (http://dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से जाएं।
ट. समय-सीमा
21. वतर्मान जांच से संबंधित कोई भी सूचना हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके पंजीकृ त नाम तथा तत्संबंधी मामला आईडी – AD/AC/005/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर अपलोड की जानी चाहिए।
प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों संस्करण, अर्थात् गोपनीय संस्करण (सीवी) एवं गैर-गोपनीय संस्करण (एनसीवी), पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार, सूचना एवं अन्य दस्तावेजों की मांग करने वाली आरंभ की सूचना चिनिनत हितबद्ध पक्षकारों को संसूचित किए जाने अथवा निर्यातक देश के समुचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने5 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित र्निर्दष्ट स्तंभों में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि नियत समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है, तो प्राधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा पाटनरोधी नियम, 1995 के अनुसार अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है।
22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वतर्मान मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृ ति सहित) संसूचित करें तथा इस अधिसूचना में नियत समय-सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली उत्तर दायर करें।
23. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार प्रस्तुतियां दायर करने हेतु अतिरिक्त समय चाहता है, वहां उसे पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 6(4) की दृष्टि से ऐसे विस्तार हेतु पर्याप्त कारण का उल्लेख करना होगा तथा ऐसा अनुरोध इस आरंभ अधिसूचना में नियत समय के भीतर प्राप्त होना चाहिए।
24. विस्तार हेतु कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा मूल समय-सीमा से कम से कम एक दिन पूर्व सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के पश्चात प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना
25. जहां वतर्मान जांच का कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतियां करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, वहां उससे यह अपेक्षित है कि वह पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 7(2) की दृष्टि से तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी सुसंगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का गैर-गोपनीय संस्करण साथ- साथ प्रस्तुत करे।
26. ऐसी प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "गैर-गोपनीय" अंकित किया जाना चाहिए।
ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को की गई कोई भी प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा "गैर-गोपनीय" सूचना के रूप में मानी जाएगी तथा प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने हेतु स्वतंत्र होगा।
27. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का गैर-गोपनीय संस्करण मूलतः गोपनीय संस्करण की प्रतिकृ ति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना अधिमानतः सूचकांकित हो अथवा (जहां सूचकांकन संभव न हो) रिक्त की गई हो, तथा जिस सूचना पर गोपनीयता का दावा किया गया है, उसके आधार पर ऐसी सूचना का समुचित एवं पर्याप्त सारांश दिया जाना चाहिए।
28. गोपनीय संस्करण में वह समस्त सूचना होगी जो प्रकृ ति से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना होगी जिसे ऐसी सूचना का प्रदायकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना, जिसके प्रकृ ति से गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा जिस पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, के संबंध में सूचना के प्रदायकर्ता से यह अपेक्षित है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ यह बताते हुए समुचित कारण कथन प्रस्तुत करे कि ऐसी सूचना क्यों प्रकट नहीं की जा सकती।
29. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृ ति के परीक्षण पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध न्यायोचित नहीं है अथवा यदि सूचना का प्रदायकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा उसे सामान्यीकृ त या सारांश रूप में प्रकट करने हेतु प्राधिकृ त करने को तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की अवहेलना कर सकता है।
30. गैर-गोपनीय सारांश इतने पर्याप्त विवरण में होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के सार की उचित समझ बन सके । तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना सारांशीकरण योग्य नहीं है, और ऐसी स्थिति में पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी समुचित व्यापार सूचनाओं की दृष्टि से यह बताते हुए पर्याप्त एवं समुचित स्पष्टीकरण युक्त कारण कथन प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करना होगा कि ऐसा सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
31. हितबद्ध पक्षकार घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर आवेदन का गैर-गोपनीय संस्करण प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
32. गोपनीयता के दावे पर सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण के बिना अथवा पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी समुचित व्यापार सूचनाओं की दृष्टि से पर्याप्त एवं समुचित कारण कथन के बिना की गई कोई भी प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा अभिलेख पर नहीं ली जाएगी।
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण
33. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के समस्त गैर-गोपनीय संस्करण अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से सुलभ होंगे।
ढ. असहयोग
34. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार पहुंच से इनकार करता है अथवा अन्यथा उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकता है तथा अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है एवं कें द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है।
अमिताभ कु मार, र्निर्दष्ट प्राधिकारी
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
INITIATION NOTIFICATION
New Delhi, the 28th September, 2026
(Case No. AD/AC/005/2026)
Subject: Anti-circumvention investigation concerning circumvention of anti-dumping duty
imposed on imports of "Alloy Steel Chisel/tool and Hydraulic Rock Breaker in fully assembled
condition" originating in or exported from China PR and Korea RP, by imports of "Alloy Steel
Chisel/tool and Hydraulic Rock Breaker in fully assembled condition" from Malaysia.
1. F. No. 07/20/2026-DGTR.—M/s DOZCO (India) Private Limited (hereinafter referred to as the "Applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority"), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the " Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the "Rules"), alleging that the anti-dumping duties imposed on imports of "Alloy Steel Chisel/tool and Hydraulic Rock Breaker in fully assembled condition" (hereinafter also referred to as "product under consideration" or "PUC" or "subject goods"), originating in or exported from China PR and Korea RP (hereinafter also referred to as the "subject countries") are being circumvented by way of imports of "Alloy Steel Chisel/tool and Hydraulic Rock Breaker in fully assembled condition" exported from Malaysia (hereinafter also referred to as "Country Under Investigation" or as "CUI").
A. BACKGROUND
2. The Designated Authority notified final findings recommending definitive anti-dumping duty on import of "Alloy Steel Chisel/tool and Hydraulic Rock Breaker in fully assembled condition" vide Notification No. 6/8/2022-DGTR, dated 28th March 2024, originating in or exported from China PR and Korea RP. On the basis of this recommendation made by the Authority in the final findings, definitive anti- dumping duty was imposed by the Central Government vide Customs Notification No. 11/2024-Customs (ADD), dated 27th June 2024.
7 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणB. PRODUCT UNDER CONSIDERATION (PUC)
3. The product under consideration in the present investigation, is same as defined in the original investigation. The Authority in its Final Findings dated 28th March 2024 defined the product under consideration as follows:
"The product under consideration for the present investigation is "alloy steel chisel/ tool and
hydraulic rock breaker in fully assembled condition" (hereinafter referred to as the "subject
goods" or the "product under consideration"). In common usage, the product under
consideration is known as hydraulic breaker, hydraulic rock breaker, chisel/tool. The PUC is
usually imported under the following description but not limited to the following:
Alloy Steel Chisel: imported as Rock Chisel Teeth, Tooth Rock Chisel, Breaker Tool, Hydraulic
Hammer (Tools), Hydraulic Rock Breaker Wedge Point for Working Tool, Chisel Blunt, Blunt,
Chisel etc.
Hydraulic Rock Breaker: Hydraulic Rock Breaker (with and without Chisel), Rock Breaker with
& without Bulk, Hydraulic Rock breaker Assembly Kit, Rock breaker spare body assembly,
Hydraulic Rock Breaker Fine, Hydraulic Rock Breaker, Rock Breaker, Box Type Hydraulic Rock
Breaker etc."
4. It was further clarified through the scope of PUC Notification dated 16th June 2023, that the scope of the PUC is limited to the following 'assemblies', 'sub-assemblies' and 'components' of hydraulic rock breakers:
a. Front head b. Back head c. Piston for hydraulic cylinder or rock breaker d. Cylinder body or hydraulic unit (Hydraulic body consists of front head, back head, cylinder and piston)
e. Bracket f. Frame g. Cylinder for hydraulic rock breaker
C. PRODUCT UNDER INVESTIGATION (PUI)
5. The Product under Investigation (also referred to as 'PUI') allegedly circumventing the Anti- Dumping duties in force is " Alloy Steel Chisel/tool and Hydraulic Rock Breaker in fully assembled condition, and 7 sub-assemblies as defined in the original investigation, exported from Malaysia. . The PUI is classified under Chapter 84 to the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 under the sub- headings 8409, 8412, 8430 and 8431. However, customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of the investigation.
D. DOMESTIC INDUSTRY
6. The application has been filed by M/s DOZCO (India) Pvt. Ltd. The Applicant is the sole recognizable domestic producer of "Alloy Steel Chisel/tool and Hydraulic Rock Breaker in fully assembled condition" in India. The Applicant has claimed that it is not related to any exporter or producer of the subject goods in the subject countries or the CUI, or any importer of the PUC in India. On the basis of the information available, the Authority is satisfied that the application has been made 'by or on behalf of the domestic industry' in terms of Rule 2 (b) and Rule 5(3) of the Rules.
8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]E. COUNTRY UNDER INVESTIGATION (CUI)
7. The country under investigation in the present investigation is Malaysia, through which the subject goods originating in the subject countries are allegedly being rerouted to India.
F. PERIOD OF INVESTIGATION
8. The period of investigation (POI) for the present investigation is April 2025 to March 2026 (12 Months) and the injury period will cover the periods FY 2022 – 23, FY 2023 – 24, FY 2024 – 25 and the POI.
G. EXISTING MEASURES
9. The existing anti-dumping measure, recommended vide Final Findings Notification No. 6/8/2022- DGTR dated 28th March 2024 and imposed by the Central Government vide Customs Notification No. 11/2024-Customs (ADD), dated 27th June 2024 is allegedly being circumvented.
H. GROUNDS FOR ALLEGED CIRCUMVENTION
10. The application for anti-circumvention investigation has been filed. The applicant has furnished following reasons/ evidence seeking anti-circumvention investigation:
a) There is significant change in the pattern of trade whereby imports from Malaysia have increased significantly after the imposition of duty. It has been claimed that there is no due cause or justification for these imports other than the duty in force.
b) The Applicant has submitted that circumvention of the product under consideration has taken place through (i) importation in unassembled/incomplete forms, (ii) alteration in the name of the product, (iii) and country-based circumvention.
c) There is no known producer in Malaysia undertaking full-fledged production activities. It has been claimed that exports of of "Alloy Steel Chisel/tool and Hydraulic Rock Breaker in fully assembled condition" consigned from Malaysia are substantially produced in China & Korea and thereafter processed in Malaysia and then exported to India as goods originating in Malaysia.
d) It is pertinent to note that Malaysia is neither considered a traditional market for importation of the PUI nor does it have producers or manufacturers of the said product. Accordingly, the sudden surge in imports from Malaysia cannot be ascribed to normal market conditions. The subject countries like China PR and Korea RP are rerouting exports through Malaysia, despite having no production capacity, reflecting a clear shift in trade patterns post-duty.
e) The imports from Malaysia are at dumped prices and are undercutting the prices of the domestic industry and consequently adversely impacting the domestic industry by undermining the remedial effects of the existing anti-dumping measure.
11. The Applicant has requested retrospective imposition of Anti-dumping duty for circumventing products i.e. PUI from the date of initiation of investigation.
9 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण12. The Authority on the basis of the prima facie evidences provided by the Applicant, notes that there is change in the pattern of trade wherein imports have commenced from Malaysia and increased to a significant level since the imposition of duty without any sufficient cause or economic justification and known full-fledged production activity and undermining of the remedial effects of the existing anti- dumping measure. The Authority, after due examination and based on the facts available, has therefore considered it appropriate to limit the scope of the present investigation to the alleged country-based circumvention through Malaysia in terms of Rule 25(2)(c) of the Rules.
I. INITIATION OF ANTI-CIRCUMVENTION INVESTIGATION
13. The Governments of the subject countries and of Malaysia, the country under investigation, were intimated through their Embassies in India prior to the initiation of the investigation in terms of Rule 5(5) of the AD Rules, 1995.
14. On the basis of the duly substantiated application by the Applicant regarding imports from Malaysia and having satisfied itself on the change in pattern of trade and the undermining of the remedial effect of the existing AD measure, the Authority hereby initiates an Anti-Circumvention investigation in accordance with Section 9A (1A) of the Act and Rule 25 & 26 of the Rules to consider extension of the existing anti-dumping duty imposed on imports from China PR and Korea RP to imports of the subject goods exported from Malaysia from the date of initiation of this investigation in accordance with the Rule 27 (3) of the Rules.
15. In terms of Rule 26 (4A) of the Rules, the Authority recommends to the Central Government that imports of the Product Under Investigation covered by the present investigation be provisionally assessed and that an appropriate guarantee may be obtained from the importers, till the time a decision under sub-rule (3) of Rule 27 of the Rules is taken by the Central Government.
16. It may be noted that, in terms of Section 9A(1A) of the Act read with Rule 28 of the Rules, in the event circumvention is determined, the anti-dumping duty in force may be extended to imports of the PUI from Malaysia from a date not earlier than the date of initiation of the present investigation.
J. SUBMISSION OF INFORMATION
17. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (http://setu.dgtr.gov.in). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding case ID-AD/AC/005/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
18. The known producers/exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through its Embassies in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed in this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority.
19. Any other interested party may also make submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed in this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits in this initiation notification.
20. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal (http://setu.dgtr.gov.in) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of the DGTR (http://dgtr.gov.in) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] regarding questionnaire formats, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications and other such information.
K. TIME LIMIT
21. Any information relating to the present investigation must be uploaded by the interested parties on the SETU portal (http://setu.dgtr.gov.in) under their registered name and corresponding case ID - AD/AC/005/2026. Both version of each submission, the confidential version (CV) and the non- confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from which notice of initiation calling for information and other documents is communicated to the identified interested parties, or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country, in accordance with Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.
22. All the interested parties are hereby advised to communicate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the time limit as stipulated in this notification.
23. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must mention sufficient cause for such extension in terms of Rule 6 (4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this initiation notification.
24. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline. Requests submitted after this time will not be considered.
L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS
25. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules, 1995 and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
26. Such submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as "non-confidential" information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
27. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should essentially be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
28. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is c laimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed .
29. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
11 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण30. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
31. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days of the receipt of the non-confidential version of the application.
32. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
M. INSPECTION OF PUBLIC FILE
33. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU Portal.
N. NON-COOPERATION
34. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.
AMITABH KUMAR, Designated Authority
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