ADD investigation imports of Caprolactam exported from China PR Russia Thailand and United States of America

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102026-276915

CG-DL-E-07102026-276915

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2026/आश्विन 8, 1948 No. 302] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026/ASVINA 8, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

आरंभ अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2026

सेतु मामला आईडी – एडी/ओआई/052/2026

विषय: चीन जनवादी गणराज्य, रूस, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहाँ से निर्यात किए गए कै प्रोलैक्टम के आयात से संबंधित पाटनरोधी जाँच का आरंभ।

फा. सं. 6/52/2026-डीजीटीआर.—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है (जिसे इसमें इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है (जिसे इसमें इसके बाद "नियम" अथवा "पाटनरोधी नियम" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, गुजरात स्टेट र्फर्टलाइजर्स एंड के मिकल्स लिमिटेड (जिसे इसमें इसके बाद "आवेदक" भी कहा गया है) ने "कै प्रोलैक्टम" (जिसे इसमें इसके बाद "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) के आयात से संबंधित पाटनरोधी जाँच आरंभ करने के लिए नामित प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

7528 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 1. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयात घरेलू उद्योग को सारभूत क्षति पहुँचा रहे हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

2. वतर्मान जाँच में विचाराधीन उत्पाद "कै प्रोलैक्टम" है, जिसे 6-हेक्सेनलैक्टम भी कहा जाता है और जिसकी सीएएस पंजीकरण संख्या 105-60-2 है।

3. कै प्रोलैक्टम एक मोनोमर है और नायलॉन-6 चिप्स के उत्पादन के लिए आधार सामग्री है, जिन्हें आगे संसाधित करके यार्न और फिर कपड़ा बनाया जाता है। कै प्रोलैक्टम का उत्पादन और बिक्री तरल तथा ठोस, दोनों रूपों में की जाती है। तरल रूप का उपयोग के वल वही उपभोक्ता कर सकते हैं जो सामग्री के स्रोत के बहुत निकट स्थित हों, और भारत में उपभोक्ता मुख्यतः ठोस रूप का उपयोग करते हैं, जो सफे द क्रिस्टल अथवा फ्लेक के रूप में होता है। भौतिक रूप में अंतर को छोड़कर, ठोस और तरल रूपों में कोई सारभूत अंतर नहीं है।

4. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग मुख्यतः नायलॉन-6 के विनिर्माण में किया जाता है, जिसका उपयोग आगे नायलॉन टायर कॉर्ड फै ब्रिक और नायलॉन फिलामेंट यार्न बनाने में किया जाता है। इस उत्पाद का इंजीनियररंग रेजिन और फिल्मों में भी थोड़ा उपयोग होता है।

5. विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की निर्धारित इकाई मीट्रिक टन (एमटी) है।

6. विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत टैरिफ मद 2933 71 00 के अंतर्गत किया गया है, जो इस उत्पाद के लिए एक सर्मर्पत टैरिफ मद है। सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और यह किसी भी प्रकार से विचाराधीन उत्पाद के दायरे को बाध्य नहीं करता।

7. वतर्मान जाँच के पक्षकार इस जाँच के आरंभ की तिथि से 15 दिनों के भीतर पीयूसी के दायरे पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं तथा, यदि कोई हो, तो उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) की कार्यप्रणाली प्रस्तावित कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

8. आवेदक ने कहा है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यात की गई वस्तु में कोई सारभूत अंतर नहीं है।

आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कायों और उपयोगों, उत्पाद विनिदेशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा संबद्ध वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। संबद्ध वस्तुएँ और आवेदक द्वारा विनिर्र्मत वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक-दूसरे की स्थानापन्न हैं। आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता संबद्ध वस्तुओं और आवेदक द्वारा विनिर्र्मत वस्तु का परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग कर रहे हैं। अतः वतर्मान जाँच के आरंभ के प्रयोजन के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे उत्पाद की प्रथम दृष्टया समान वस्तु माना गया है।

ग. संबद्ध देश

9. वतर्मान जाँच में संबद्ध देश चीन जनवादी गणराज्य, रूस, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।

घ. जाँच अवधि (पीओआई)

10. प्राधिकारी ने वतर्मान जाँच के लिए 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 (12 माह) की अवधि को जाँच अवधि (जिसे इसमें इसके बाद "पीओआई" कहा गया है) के रूप में माना है। क्षति जाँच अवधि में 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधियाँ और जाँच अवधि शामिल होंगी।

ङ. घरेलू उद्योग और पात्रता

11. नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को इस प्रकार परिभाषित करता है:

"'घरेलू उद्योग' से समान वस्तु के विनिर्माण और उससे संबद्ध किसी गतिविधि में लगे हुए समग्र घरेलू उत्पादक अभिप्रेत हैं अथवा वे उत्पादक जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख अनुपात है, सिवाय इसके कि जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों अथवा स्वयं उसके आयातक हों, जिस स्थिति में 'घरेलू उद्योग' पद का अर्थ शेष उत्पादकों से लगाया जा सकता है"

12. आवेदन गुजरात स्टेट र्फर्टलाइजर्स एंड के मिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी उत्पादक अथवा निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक से संबंधित नहीं है।

13. आवेदक ने अनुरोध किया है कि आवेदक के अतिरिक्त भारत में समान वस्तु का के वल एक अन्य उत्पादक है, अर्थात् द र्फर्टलाइज़र्स एंड के मिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (एफएसीटी)। आवेदक ने अनुरोध किया है कि एफएसीटी ने वर्ष 2012 में अपना परिचालन बंद कर दिया था, 2022-23 और 2023-24 के दौरान उत्पादन पुनः आरंभ किया, और कम कीमत वाले पाटित आयातों की उपस्थिति के कारण 2024-25 में उत्पादन पुनः बंद कर दिया, और संपूर्ण जाँच अवधि में बंद रहा। एफएसीटी ने जाँच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण नहीं किया।

14. अभिलेख पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह देखा गया है कि आवेदक ही जाँच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण करने वाला एकमात्र भारतीय उत्पादक है और जाँच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के भारतीय उत्पादन में उसका 100% हिस्सा है। प्राधिकारी का मत है कि आवेदक पाटनरोधी नियमों के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर एक पात्र घरेलू उद्योग का गठन करता है और आवेदन पाटनरोधी नियमों के नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार

चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

15. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीनी उत्पादकों को यह प्रर्दर्शत करने का निदेश दिया जाना चाहिए कि पाटनरोधी नियमों के अनुलग्नक I के पैरा 8(3) के अनुसार संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। आवेदक ने दावा किया है कि जब तक ऐसी स्थितियाँ विद्यमान होना नहीं दर्शाया जाता, तब तक चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमों के अनुलग्नक I के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाना चाहिए।

16. आवेदक ने अनुरोध किया है कि किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा रचित मूल्य के आधार पर, अथवा ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, को की गई कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयास किए गए थे। तथापि, आवेदक को किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा लागत के संबंध में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। आवेदक ने आगे अनुरोध किया है कि संबद्ध देशों के अतिरिक्त अन्य देशों से भारत में आयात स्वयं पाटित कीमतों पर हैं और उन्हें सामान्य मूल्य के आधार के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तव में चुकाई गई अथवा देय कीमत के आधार पर किया गया है, जिसे उचित लाभ र्मार्जन शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित किया गया है। जाँच के आरंभ के प्रयोजन के लिए इसे ही माना गया है।

रूस, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सामान्य मूल्य

17. आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसके पास रूस, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री कीमत के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए आवेदक ने सामान्य मूल्य का निर्धारण संबंधित संबद्ध देशों से भारत के अतिरिक्त अन्य देशों को संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत के आधार पर किया है। रूस के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण ट्रेड मैप द्वारा प्रकाशित उस मिरर आयात आँकड़ों के आधार पर किया गया है जो रूस के मूल की वस्तुओं के अन्य देशों में आयात को दर्शाते हैं। थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण इन देशों से भारत के अतिरिक्त अन्य देशों को कु ल निर्यात के आधार पर किया गया है, जैसा कि एफओबी आधार पर रिपोर्ट किया गया है। कारखाना-द्वार कीमत तक पहुँचने के लिए उपयुक्त समायोजन किए गए हैं।

18. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग)(ii) के अनुसार रूस, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य को जाँच के आरंभ के प्रयोजन के लिए माना गया है। आवेदक ने संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

निर्यात कीमत

19. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का निर्धारण वाणिज्यिक गुप्तचर एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के आयात आँकड़ों के आधार पर किया गया है। कारखाना-द्वार निर्यात कीमत तक पहुँचने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह संचालन प्रभार, कमीशन, ऋण लागत और माल-सूची वहन लागत के मद में समायोजन किए गए हैं।

पाटन र्मार्जन

20. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि संबद्ध देशों में से प्रत्येक से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन र्मार्जन न्यूनतम सीमा (डी मिनिमिस) से ऊपर और उल्लेखनीय है। इस प्रकार, इस बात का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति और कार्य-कारण संबंध का साक्ष्य

21. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किया है। यह देखा गया है कि माँग में गिरावट के बावजूद क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा निरपेक्ष रूप में तथा भारत में उत्पादन और उपभोग के संबंध में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। संबद्ध आयातों की उतराई कीमत आवेदक की बिक्री कीमत से कम है, जिसके परिणामस्वरूप जाँच अवधि के दौरान कीमत में कटौती हुई है। जाँच अवधि के दौरान आवेदक का उत्पादन और घरेलू बिक्री घटी है, और क्षति अवधि में संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है। आवेदक की5 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पू ँजी पर प्रतिफल उचित स्तर से काफी नीचे बने हुए हैं और जाँच अवधि के दौरान उनमें गिरावट आई है।

22. उपयु र्क्त को देखते हुए, प्राधिकारी को प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा कथित पाटन और क्षति के बीच कार्य-कारण संबंध का पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होता है, जो नियमों के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने, जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए पाटनरोधी जाँच आरंभ करने को उचित ठहराता है।

ज. पाटनरोधी जाँच का आरंभ

23. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत पुष्ट लिखित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद के पाटन, कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति और ऐसी क्षति तथा पाटित आयातों के बीच कार्य-कारण संबंध के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्टि प्राप्त कर लेने के बाद, और अधिनियम की धारा 9क के साथ पाटनरोधी नियमों के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उपयुक्त राशि की सिफारिश करने, जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए पाटनरोधी जाँच आरंभ करता है।

झ. प्रक्रिया

24. इस जाँच में पाटनरोधी नियमों के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. जानकारी का प्रस्तुतीकरण

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों से अपेक्षा है कि वे सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर स्वयं को पंजीकृ त करें। हितबद्ध पक्षकारों के सभी संचार और प्रस्तुतियाँ सेतु पोर्टल पर उनके पंजीकृ त नाम और संगत सेतु मामला आईडी सं.

एडी/ओआई/052/2026 के अंतर्गत अपलोड की जाएँगी। यह सुनितिि किया जाना चाहिए कि प्रस्तुति का वर्णनात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में हो और डेटा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।

26. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों, तथा भारत में विचाराधीन उत्पाद से जुड़े हुए ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं को इस आरंभ अधिसूचना में उल्लिखित समय- सीमा के भीतर सभी संगत जानकारी दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी सभी जानकारी इस आरंभ अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से दाखिल की जानी चाहिए।

27. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस आरंभ अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर, इस आरंभ अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से, वतर्मान जाँच से संबंधित कोई प्रस्तुति कर सकता है।

28. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी भी पक्षकार से अपेक्षा है कि वह उसका गोपनीयता- रहित संस्करण अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए।

29. हितबद्ध पक्षकारों को आगे सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित नज़र रखें। हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया जाता है कि वे संबद्ध जाँच में आगे के घटनाक्रम से अवगत रहने तथा प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन कार्यप्रणाली, पीसीएन चर्चा/बैठक के कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी अन्य जानकारी के संबंध में समय-समय पर जारी की जा सकने वाली सूचनाओं से अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) पर नियमित रूप से जाएँ।

ट. समय-सीमा

30. वतर्मान जाँच से संबंधित कोई भी जानकारी सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर उनके पंजीकृ त नाम और संगत मामला आईडी – एडी/ओआई/052/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए।

31. प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों संस्करण, अर्थात् गोपनीय संस्करण (सीवी) और गोपनीयता-रहित संस्करण (एनसीवी), संबंधित र्निर्दष्ट स्तंभों में उस तिथि से 37 दिनों के भीतर अपलोड किए जाने चाहिए जिस तिथि को घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल आवेदन का गोपनीयता-रहित संस्करण प्राधिकारी द्वारा सेतु पोर्टल पर परिचालित किया जाएगा अथवा पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधियों को प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त जानकारी अपूर्ण है, तो प्राधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा पाटनरोधी नियम, 1995 के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।

32. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे प्रस्तुत मामले में अपनी रुचि (जिसमें रुचि की प्रकृ ति भी शामिल है) की सूचना दें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपयु र्क्त समय-सीमा के भीतर के वल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करें।

33. पीयूसी/पीसीएन कार्यप्रणाली के दायरे पर टिप्पणियाँ दाखिल करने की 15 दिन की अवधि इस आरंभ अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।

34. पीयूसी/पीसीएन के संशोधन के कारण विस्तार: यदि प्राधिकारी बाद की किसी सूचना के माध्यम से पीयूसी और पीसीएन को संशोधित करता है, जो पहले प्रस्तावित नहीं था अथवा आरंभ अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय-विस्तार प्रदान किया जाएगा। यह 15 दिनों का विस्तार संशोधित पीयूसी और पीसीएन की ऐसी अधिसूचना की तिथि से प्रदान किया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिनों का समय-विस्तार उन मामलों में लागू नहीं है जहाँ जाँच के आरंभ के बाद पीयूसी और पीसीएन कार्यप्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 15 दिनों के विस्तार (यदि प्रदान किया गया हो) से आगे के और विस्तार के अनुरोधों पर, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा, जो पाटनरोधी नियमों के नियम 6(4) के अनुरूप है।

35. विस्तार के किसी भी अनुरोध को संबंधित पक्षकारों द्वारा उपयु र्क्त र्निर्दष्ट मूल समय-सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर जानकारी का प्रस्तुतीकरण

36. जहाँ वतर्मान जाँच का कोई भी पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतियाँ करता है अथवा गोपनीय आधार पर जानकारी उपलब्ध कराता है, वहाँ ऐसे पक्षकार से अपेक्षा है कि वह नियमों के नियम 7(2) के अनुसार तथा प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी जानकारी का गोपनीयता-रहित संस्करण साथ-साथ प्रस्तुत करे। उपयु र्क्त का पालन न करने पर उत्तर/प्रस्तुतियाँ अस्वीकार की जा सकती हैं।

37. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी प्रस्तुति (जिसमें उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुलग्नक शामिल हैं) करने वाले पक्षकारों, जिनमें प्रश्नावली उत्तर भी शामिल हैं, से अपेक्षा है कि वे गोपनीय और गोपनीयता-रहित संस्करण अलग-अलग दाखिल करें।

38. ऐसी प्रस्तुतियों पर प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' अथवा 'गोपनीयता-रहित' अंकित होना चाहिए। ऐसे चिहनांकन के बिना की गई कोई भी प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा 'गोपनीयता-रहित' जानकारी के रूप में मानी जाएगी, और प्राधिकारी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति दे।

39. गोपनीय संस्करण में वह सभी जानकारी होगी जो अपनी प्रकृ ति से गोपनीय है, और/अथवा अन्य जानकारी, जिसे ऐसी जानकारी का आर्पूर्तकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। जिस जानकारी को प्रकृ ति से गोपनीय होने का दावा किया गया है, अथवा जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, उसके लिए जानकारी के आर्पूर्तकर्ता से अपेक्षा है कि वह आर्पूर्त की गई जानकारी के साथ इस बारे में उचित कारण का कथन प्रदान करे कि ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण क्यों नहीं किया जा सकता।

40. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई जानकारी का गोपनीयता-रहित संस्करण गोपनीय संस्करण की प्रतिकृ ति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी को यथासंभव सूचकांकित किया गया हो अथवा (जहाँ सूचकांकन संभव न हो) रिक्त छोड़ा गया हो, और जिस जानकारी पर गोपनीयता का दावा किया गया है, उसके आधार पर ऐसी जानकारी का उपयुक्त और पर्याप्त सारांश दिया जाना चाहिए। गोपनीयता-रहित सारांश इतने पर्याप्त विस्तार में होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के सार की उचित समझ संभव हो। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संके त दे सकता है कि ऐसी जानकारी का सारांश नहीं बनाया जा सकता, और तब प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार कारणों का ऐसा कथन प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें यह पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण हो कि ऐसा सारांश बनाना क्यों संभव नहीं है।

41. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के गोपनीयता-रहित संस्करण के परिचालन की तिथि से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।

42. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृ ति की जाँच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा यदि जानकारी का आर्पूर्तकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने अथवा उसे सामान्यीकृ त या सारांश रूप में प्रकट करने को अधिकृ त करने के लिए अनिच्छु क है, तो वह ऐसी जानकारी की उपेक्षा कर सकता है।

43. गोपनीयता के दावे पर सार्थक गोपनीयता-रहित संस्करण के बिना अथवा नियमों के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और समुचित कारण-कथन के बिना की गई कोई भी प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा अभिलेख पर नहीं ली जाएगी।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

44. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के सभी गोपनीयता-रहित संस्करण अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से सुलभ होंगे।

ढ. असहयोग

45. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार पहुँच से इनकार करता है और अन्यथा युक्तियुक्त अवधि के भीतर अथवा इस आरंभ अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जाँच में उल्लेखनीय बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा कें द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जैसी वह उचित समझे।

अमिताभ कु मार, र्निर्दष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2026

SETU Case ID – AD/OI/052/2026

Subject: Initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of Caprolactam

originating in or exported from China PR, Russia, Thailand and United States of

America.

F. No. 6/52/2026-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Rules" or the "Anti-dumping Rules"), Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited (hereinafter also referred to as the "applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority"), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Caprolactam" (hereinafter referred to as "subject goods" or "product under consideration" or "PUC").

1. The applicant has alleged that dumped imports of the subject goods from the subject countries are causing material injury to the domestic industry and has requested the imposition of anti- dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

2. The product under consideration in the present investigation is "Caprolactam", also known as 6-Hexanelactam, having CAS Registry Number 105-60-2.

3. Caprolactam is a monomer and a base material for the production of Nylon-6 chips, which are further processed into yarn and then fabric. Caprolactam is produced and sold in both liquid and solid forms. The liquid form can be used only by consumers located very close to the source of the material, and consumers in India mainly use the solid form, which is in white crystal or flake form. Except for the difference in physical form, there is no material difference between the solid and liquid forms.

4. The product under consideration is majorly used in the manufacture of Nylon-6, which is further used in making Nylon Tyre Cord Fabric and Nylon Filament Yarn. The product also has a small usage in engineering resins and films.

5. The prescribed unit of measurement for the product under consideration is Metric Tonnes (MT).

6. The product under consideration is classified under Chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975, under tariff item 2933 71 00, which is a dedicated tariff item for the product. The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.

7. The parties to the present investigation may provide their comments on the scope of the PUC and propose a PCN methodology, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation.

B. LIKE ARTICLE

8. The applicant has stated that there are no significant differences in the article produced by the applicant and exported from the subject countries. The article produced by the applicant and that imported from the subject countries are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable. The applicant has claimed that the consumers of the product under consideration are using the subject goods and the article manufactured by the applicant interchangeably. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the article produced by the applicant has been prima facie considered as like article to the product being imported from the subject countries.

C. SUBJECT COUNTRIES

9. The subject countries in the present investigation are China PR, Russia, Thailand and United States of America.

D. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

10. The Authority has considered the period from 1st April 2025 to 31st March 2026 (12 months) as the period of investigation (POI) for the present investigation (hereinafter referred to as "POI"). The injury investigation period shall cover the period of 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024, 1st April 2024 to 31st March 2025 and the period of investigation.

E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

11. Rule 2(b) defines domestic industry as follows:

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the

manufacture of the like article and any activity connected therewith or those

whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the

total domestic production of that article except when such producers are related

to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves

importers thereof in such case the term domestic industry may be construed as

referring to the rest of the producers"

12. The application has been filed by Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited. The applicant has submitted that it has not imported the subject goods from the subject countries and is not related to any producer or exporter of the subject goods in the subject countries or to any importer of the subject goods in India.

13. The applicant has submitted that, apart from the applicant, there is only one other producer of the like article in India, namely The Fertilisers and Chemicals Travancore Limited (FACT).

The applicant has submitted that FACT had shut down its operations in 2012, resumed production during 2022-23 and 2023-24, and ceased production again in 2024-25 on account of the presence of low-priced dumped imports, and remained shut throughout the period of investigation. FACT did not manufacture the product under consideration during the period of investigation.

14. Based on the information on record, it is seen that the applicant is the only Indian producer that manufactured the product under consideration during the period of investigation and accounts for 100% of the Indian production of the product under consideration during the period of investigation. The Authority considers that the applicant constitutes an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules and the application satisfies the requirements of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

Normal Value for China PR

15. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and that the Chinese producers should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms of Para 8(3) of Annexure I of the11 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण Anti-Dumping Rules. The applicant has claimed that, unless such conditions are shown to prevail, the normal value for China PR should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Anti-Dumping Rules.

16. The applicant has submitted that efforts were made to determine normal value on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India. However, the applicant could not get reliable information regarding the price or cost in a market economy third country. The applicant has further submitted that imports into India from countries other than the subject countries are themselves at dumped prices and cannot be used as a basis for normal value. Therefore, the normal value for China PR has been determined on the basis of the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted to include a reasonable profit margin. The same has been considered for the purpose of initiation of the investigation.

Normal Value for Russia, Thailand and United States of America

17. The applicant has submitted that it does not have access to any information on the domestic selling price of the subject goods in Russia, Thailand and United States of America. The applicant has, therefore, determined the normal value on the basis of the export price of the subject goods from the respective subject countries to countries other than India. For Russia, the normal value has been determined on the basis of mirror import data published by Trade Map reflecting imports into other countries originating from Russia. For Thailand and United States of America, the normal value has been determined on the basis of the total exports from these countries to countries other than India, as reported on FOB basis. Appropriate adjustments have been made to arrive at the ex-factory price.

18. The normal value so determined for Russia, Thailand and United States of America in terms of Section 9A(1)(c)(ii) of the Act has been considered for the purpose of initiation of the investigation. The applicant has provided sufficient prima facie evidence with regard to the normal value of the subject goods in the subject countries.

Export Price

19. The export price of the subject goods from the subject countries has been determined on the basis of DGCI&S import data. Adjustments on account of ocean freight, marine insurance, port handling charges, commission, credit cost and inventory carrying cost have been made to arrive at the ex-factory export price.

Dumping Margin

20. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows that the dumping margin is above the de minimis level and is significant with respect to the product under consideration exported from each of the subject countries. Thus, there is prima facie evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject countries.

G. EVIDENCE OF INJURY AND CAUSAL LINK

21. The applicant has provided prima facie evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry due to the dumped imports. It is seen that the volume of subject imports has increased significantly in absolute terms and in relation to production and consumption in India over the injury period, despite a decline in demand. The landed price of the subject imports is below the selling price of the applicant, resulting in price undercutting during the period of investigation. The production and domestic sales of the applicant have declined during the period of investigation, and the market share of the subject imports has increased over the injury period. The profitability, cash profits and return on capital employed of the applicant remain well below reasonable levels and have deteriorated during the period of investigation.

22. From the foregoing, the Authority prima facie finds sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury to justify initiation of an anti- dumping investigation in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

23. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the prima facie evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Anti- Dumping Rules, the Authority hereby initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

24. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

25. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (https://setu.dgtr.gov.in). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding SETU Case ID No. AD/OI/052/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

26. The known producers/exporters in the subject countries, the governments of the subject countries through their Embassies in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

27. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

28. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non- confidential version of the same available to the other interested parties.

29. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal (https://setu.dgtr.gov.in) for any updated information with respect to this investigation.

Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (https://www.dgtr.gov.in/) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

K. TIME LIMIT

30. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (https://setu.dgtr.gov.in) under their registered name and corresponding case ID – AD/OI/052/2026.

31. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV), must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority in SETU or transmitted to the appropriate diplomatic representatives of the exporting countries as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules, 1995.

If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Anti-Dumping Rules, 1995.

32. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.

33. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/PCN methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in this Initiation Notification.

34. Extension due to modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from the date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules.

35. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline specified above. Requests submitted after this time will not be considered.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

36. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

37. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto) before the Authority, including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

38. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

39. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

40. The non-confidential version of the information filed by the interested parties is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate15 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

41. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.

42. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

43. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

44. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

N. NON-COOPERATION

45. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

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