रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102026-276917
CG-DL-E-07102026-276917
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 309] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2026/आश्विन 8, 1948 No. 309] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026/ASVINA 8, 1948
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
जांच शुरुआत अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2026
मामला सं. सीवीडी/ओआई/008/2026
विषय: चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "अघुलनशील सल्फर" के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरुआत।
फा. सं. 6/48/2026-डीजीटीआर.—1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडीकृ त वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसमें आगे 'नियमावली' अथवा 'सीवीडी नियमावली' कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, ओसीसीएल लिमिटेड (जिसे इसमें आगे "आवेदक" कहा गया है) ने चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसमें आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित अघुलनशील सल्फर (जिसे इसमें आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरुआत हेतु र्निर्दष्ट प्राधिकारी (जिसे इसमें आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।
7560 GI/2026
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों को संबद्ध देश की सरकार द्वारा, जिसमें उन विभिन्न प्रांतों और नगरपालिकाओं की सरकारें, जहां उत्पादक/निर्यातक स्थित हैं, तथा अन्य 'सार्वजनिक निकाय' शामिल हैं, विभिन्न स्तरों पर प्रदान की गई कार्रवाई योग्य सब्सिडी से लाभ प्राप्त हुआ है। आवेदक ने सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध संबंधित सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक निकायों के सुसंगत कानूनों, नियमों, विनियमों और अन्य अधिसूचनाओं पर तथा उन विभिन्न जांच प्राधिकारियों के निर्धारणों पर विश्वास किया है, जिन्होंने ऐसी स्कीमों की व्यापक जांच की है और प्रतिसंतुलनीय सब्सिडी कार्यक्रमों के अस्तित्व का निष्कर्ष निकाला है।
पृष्ठभूमि
3. चीन जनवादी गणराज्य और जापान से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित एक पाटनरोधी जांच अधिसूचना सं. 6/01/2024- डीजीटीआर दिनांक 27 मार्च, 2024 द्वारा शुरू की गई थी। उक्त जांच के अनुसरण में, प्राधिकारी ने फा. सं. 06/01/2024- डीजीटीआर दिनांक 7 मार्च, 2025 द्वारा जारी अपने अंतिम जांच परिणामों के माध्यम से चीन जनवादी गणराज्य और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पांच वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना सं. 13/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 6 जून, 2025 द्वारा सिफारिश किए गए शुल्कों को लागू किया।
4. चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों पर पाटनरोधी शुल्क के अवशोषण के अस्तित्व और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए अधिसूचना सं. 7/03/2026-डीजीटीआर दिनांक 20 मार्च, 2026 द्वारा एक अवशोषण-रोधी जांच शुरू की गई थी। अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना फा. सं. 7/03/2026-डीजीटीआर दिनांक 18 सितंबर, 2026 द्वारा प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि शुल्क अधिरोपण के पश्चात् उत्पादन लागत में तदनुरूप गिरावट के बिना निर्यात कीमत में आई गिरावट को देखते हुए शुल्क की मात्रा में संशोधन की आवश्यकता है।
विचाराधीन उत्पाद
5. विचाराधीन उत्पाद "अघुलनशील सल्फर" है (जिसे इसमें आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" भी कहा गया है)। परिभाषा के अनुसार, अघुलनशील सल्फर एक बहुलकीय (पॉलिमरिक) सल्फर है, जो कार्बन डाइसल्फाइड (CS2) में अघुलनशील होता है। अघुलनशील सल्फर का उपयोग सामान्यतः कु छ रबड़ अनुप्रयोगों में वल्कनीकरण एजेंट के रूप में ब्लूमिंग की उस प्रक्रिया को रोकने के लिए किया जाता है, जो रबड़ कं पाउं ड के लिए हानिकारक होती है।
6. अघुलनशील सल्फर एक महत्वपूर्ण रबड़ योज्य एजेंट है। यह उत्पाद की गुणवत्ता, घिसाव-प्रतिरोध तथा थकान और क्षरण (एजिंग) दोनों के प्रति प्रतिरोध में सुधार करता है। सर्वश्रेष्ठ वल्कनीकरण एजेंट के रूप में सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त होने के साथ-साथ, इसका व्यापक उपयोग टायर, ट्रेड, जूतों, सभी प्रकार के ऑटोमोबाइल रबड़ पुजों और अन्य रबड़ उत्पादों के विनिर्माण में किया जाता है। अतः, अपनी नॉन-ब्लूमिंग विशेषता के कारण, अघुलनशील सल्फर का व्यापक उपयोग ऐसे रबड़ उत्पादों के विनिर्माण में किया जाता है जिनमें सामान्य सल्फर उच्च अनुपात में मिलाया जाता है। अंतिम प्रयोक्ता उद्योग के आधार पर, भारत में अघुलनशील सल्फर की कु ल खपत में से 90% से अधिक का उपयोग टायर उद्योग में और शेष का उपयोग गैर-टायर उद्योग में किया जाता है।
7. वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की इकाई मीट्रिक टन (एमटी) मानी गई है।
8. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2802 00 10 और 3812 39 30 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है। विचाराधीन उत्पाद का आयात टैरिफ मद 3824 99 00 के अंतर्गत भी किया जाता है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और यह किसी भी प्रकार से इस जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
3 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण9. आवेदक ने कोई पीसीएन कार्यप्रणाली प्रस्तावित नहीं की है। हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे पीयूसी के दायरे और पीसीएन कार्यप्रणाली पर अपनी टिप्पणियां/सुझाव, यदि कोई हों, ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों तथा संबद्ध देश के राजनयिक प्रतिनिधि(यों) को अन्य बातों के साथ-साथ आवेदन के अगोपनीय पाठ और संबंधित प्रश्नावली(यों) वाले सूचना पत्रों के प्रेषण की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें।
समान वस्तु
10. आवेदक ने कहा है कि आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से आयातित वस्तु में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कायों और उपयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा संबद्ध वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा विनिर्र्मत वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने दोनों का परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किया है और कर रहे हैं। अतः, वतर्मान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की "समान वस्तु" माना जा रहा है।
घरेलू उद्योग और आधार
11. वतर्मान आवेदन ओसीसीएल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है।
आवेदक संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित नहीं है।
12. आवेदक का कहना है कि आयात की मात्रा अत्यंत नगण्य थी और ये आयात आवेदक की एसईजेड इकाई में उत्पाद के तकनीकी मूल्यांकन तथा अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के बताए गए उद्देश्य से किए गए थे। उपयु र्क्त तथ्यों के मद्देनज़र, प्राधिकरण का विचार है कि ऐसे आयात, सीवीडी नियमों के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के दायरे से आवेदक को बाहर करने का आधार नहीं बनते।
13. आवेदक ने इस बात पर बल दिया है कि आयात मात्रा की दृष्टि से अत्यल्प थे और उत्पाद के तकनीकी मूल्यांकन तथा अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के उल्लिखित प्रयोजन के लिए आवेदक की एसईजेड इकाई में किए गए थे। उपयु र्क्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी प्रथम दृष्टयायह मानते हैं कि ऐसे आयातों के कारण आवेदक को सीवीडी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर किया जाना अपेक्षित नहीं है।
र्क्त तथ्यों के मद्देनज़र तथा आवेदन की जांच के पश्चात, प्राधिकरण का यह मत है कि आवेदक घरेलू उत्पादकगण, जांच 14. उपयु
की अवधि के दौरान भारत में होने वाले उत्पादन के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं और नियमों के नियम 2(ख) के अर्थ के अंतर्गत घरेलू उद्योग का गठन करते हैं। साथ ही, आवेदन प्रति-सब्सिडी नियमावली के नियम 6(3) में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता है।
संबद्ध देश
15. आवेदन चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के सब्सिडीकृ त आयातों के विरुद्ध दायर किया गया है।
जांच की अवधि
16. वतर्मान जांच के लिए जांच की अवधि (जिसे इसमें आगे "पीओआई" भी कहा गया है) 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 (12 माह) है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023, 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तथा 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधियां और पीओआई शामिल होंगी।
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]कथित सब्सिडीकरण का आधार
17. आवेदक द्वारा प्रदान किए गए प्रथम दृष्टयासाक्ष्य दर्शाते हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों और निर्यातकों को नीचे सूचीबद्ध अनेक सब्सिडी स्कीमों/कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त हुआ है, जो या तो चीन जनवादी गणराज्य की सरकार द्वारा अथवा विभिन्न स्थानीय और नगरपालिका स्तर के प्राधिकरणों और/अथवा उनके संबंधित सार्वजनिक निकायों के माध्यम से प्रदान किए गए हैं। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध वस्तु के निर्यातकों/उत्पादकों ने अनुदान, ऋण, गारंटी, कर, निर्यात ऋण, वस्तुओं और सेवाओं अथवा इटििी निवेश के रूप में सब्सिडी प्राप्त की है, जिनसे प्रतिसंतुलनीय लाभ प्राप्त होता है। आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना में यह प्रथम दृष्टयास्थापित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि नीचे उल्लिखित कार्यक्रम सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपाय संबंधी करार तथा सीवीडी नियमावली के अनुसार कार्रवाई योग्य सब्सिडी हैं।
18. चीन जनवादी गणराज्य की सरकार द्वारा निम्नलिखित सब्सिडी/कार्यक्रम प्रदान किए गए थे और संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के निर्यातकों/उत्पादकों को इन सब्सिडी से लाभ प्राप्त हुआ हो सकता है:
| कार्यक्रम स ं. | कार्यक्रम का नाम | समूह |
| 1 | ट्र ेजरी बॉन्ड ऋण | अधिमानी ऋण |
| 2 | राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों (एसओई) के लिए अधिमानी ऋण | अधिमानी ऋण |
| 3 | एसओई के लिए ऋण अथवा ब्याज माफी | अधिमानी ऋण |
| 4 | शानदोंग प्रांत नीतिगत ऋण | अधिमानी ऋण |
| 5 | उच्च अथवा नई प्रौद्योगिकी उद्यमों (एचएनटीई) के लिए आयकर में कमी कर एवं वैट प्रोत्साहन | |
| 6 | अनुसंधान एवं विकास व्ययों के लिए आयकर कटौती | कर एवं वैट प्रोत्साहन |
| 7 | घरेलू रूप से उत्पादित उपकरणों के लिए आयकर क्रे डिट | कर एवं वैट प्रोत्साहन |
| 8 | स्थायी परिसंपत्ति निवेश अभिविन्यास विनियामक कर में कमी/छू ट | कर एवं वैट प्रोत्साहन |
| 9 | एचएनटीई के लिए घटी हुई आयकर दर | कर एवं वैट प्रोत्साहन |
| 10 | अनुसंधान एवं विकास में संलग्न घरेलू स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए आयकर लाभ | कर एवं वैट प्रोत्साहन |
| 11 | आयातित उपकरणों का उपयोग करने वाले विदेशी निवेश उद्यमों (एफआईई) और कतिपय घरेलू उद्यमों के लिए आयात टैरिफ और वैट छू ट | कर एवं वैट प्रोत्साहन |
| 12 | औद्योगिक क्षेत्रों में पर्याप्त से कम पारिश्रमिक (एलटीएआर) पर भूमि का प्रावधान | एलटीएआर पर वस्तुएं/सेवाएं |
| 13 | एलटीएआर पर बिजली का प्रावधान | एलटीएआर पर वस्तुएं/सेवाएं |
| 14 | स्थानीय सरकारों से निर्यात सहायता अनुदान | निर्यात वित्तपोषण/कार्यक्रम |
| 15 | प्रसिद्ध ब्रांडों और चाइना वल्र्ड टॉप ब्रांड्स का विकास | निर्यात वित्तपोषण/कार्यक्रम |
| 16 | अनुसंधान एवं विकास व्ययों की अतिरिक्त गणना और कटौती का अधिमानी कर व्यवहार | कर एवं वैट प्रोत्साहन |
| 17 | प्रौद्योगिकी अंतरित करने वाले उद्यमों के लिए अधिमानी कर नीतियां | कर एवं वैट प्रोत्साहन |
| 18 | उपकरणों के आयात के लिए अधिमानी कर व्यवहार | कर एवं वैट प्रोत्साहन |
| 19 | व ैट इनपुट टैक्स क्रे डिट प्रतिदाय नीति | कर एवं वैट प्रोत्साहन |
| 20 | शानदोंग प्रांत नीतिगत ऋण | अधिमानी ऋण |
| 21 | व ैज्ञानिक उपलब्धियों के रूपांतरण हेतु ब्याज सब्सिडी | क्षेत्रीय सब्सिडी |
| 22 | व ैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय बीमा प्रीमियम, गारंटी प्रीमियम और जोखिम प्रतिर्पूर्त के लिए प्रांतीय सब्सिडी | क्षेत्रीय सब्सिडी |
| 23 | उद्यम अनुसंधान एवं विकास के लिए सब्सिडी नीति | क्षेत्रीय सब्सिडी |
| 24 | औद्योगिक र्आर्थक उच्च-गुणवत्ता विकास हेतु विशेष निधि | क्षेत्रीय सब्सिडी |
| 25 | व ैज्ञानिक उपलब्धियों के रूपांतरण हेतु पुरस्कार निधि | क्षेत्रीय सब्सिडी |
| 26 | उन्नत विनिर्माण उद्योग के उच्च-गुणवत्ता विकास को बढ़ावा देने हेतु निधि क्षेत्रीय सब्सिडी | |
| 27 | ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी सुधार हेतु विशेष निधि | अनुदान (अवशिष्ट) |
| 28 | स्वच्छ उत्पादन और जल उपचार हेतु निधि | अनुदान (अवशिष्ट) |
| 29 | विदेशी निवेश हेतु निर्यात-आयात बैंक द्वारा अधिमानी ऋण (गोइंग आउट) | निर्यात वित्तपोषण/कार्यक्रम |
| 30 | औद्योगिक पुनसर्मायोजन हेतु अधिमानी ऋण | अधिमानी ऋण |
| 31 | शेयरधारक ऋण (ऋण माफी) | इटििी संबंधी |
| 32 | निर्यातोन्मुख उद्यमों के लिए रियायती ऋण | निर्यात वित्तपोषण/कार्यक्रम |
| 33 | घरेलू रूप से उत्पादित उपकरणों की खरीद पर आयकर क्रे डिट | कर एवं वैट प्रोत्साहन |
| 34 | गैर-व्यापार योग्य शेयर सुधार (एनटीएसआर) के अंतर्गत शेयर अंतरण पर स्टाम्प कर छू ट | कर एवं वैट प्रोत्साहन |
| 35 | विदेश व्यापार विकास निधि | निर्यात वित्तपोषण/कार्यक्रम |
| 36 | चीन के निर्यात-आयात बैंक से निर्यात ऋण | निर्यात वित्तपोषण/कार्यक्रम |
| 37 | नीतिगत ऋण (अधिमानी ऋण) | अधिमानी ऋण |
| 38 | स्वच्छ उत्पादन प्रौद्योगिकी निधि | अनुदान (अवशिष्ट) |
| 39 | एलटीएआर पर भूमि/भूमि उपयोग अधिकारों का प्रावधान | एलटीएआर पर वस्तुएं/सेवाएं |
| 40 | विदेशी निवेश उद्यमों के लिए एलटीएआर पर भूमि उपयोग अधिकार | एलटीएआर पर वस्तुएं/सेवाएं |
| 41 | अनुसंधान एवं विकास सहायता अनुदान | अनुदान (अवशिष्ट) |
| 42 | उच्च एवं नई प्रौद्योगिकी कं पनियों के लिए अधिमानी कर नीतियां | कर एवं वैट प्रोत्साहन |
| 43 | अनुसंधान एवं विकास व्ययों की कटौती हेतु कर नीतियां | कर एवं वैट प्रोत्साहन |
| 44 | निर्यात सहायता अनुदान | निर्यात वित्तपोषण/कार्यक्रम |
| 45 | स्थानीय सरकारों द्वारा पाटनरोधी/प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबंधी विधिक व्ययों की प्रतिर्पूर्त | अनुदान (अवशिष्ट) |
| 46 | निर्यात ऋण बीमा सब्सिडी | निर्यात वित्तपोषण/कार्यक्रम |
| 47 | सरकारी नीतिगत ऋण | अधिमानी ऋण |
| 48 | वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु विशेष निधि (आनहुई प्रांत) | क्षेत्रीय सब्सिडी |
| 49 | एलटीएआर पर नौवहन का प्रावधान | एलटीएआर पर वस्तुएं/सेवाएं |
| 50 | विदेश व्यापार विकास निधि अनुदान | निर्यात वित्तपोषण/कार्यक्रम |
| 51 | चीन के निर्यात-आयात बैंक से निर्यात ऋण | निर्यात वित्तपोषण/कार्यक्रम |
| 52 | निर्यात क्रे ता ऋण | निर्यात वित्तपोषण/कार्यक्रम |
| 53 | निर्यात विक्रे ता ऋण | निर्यात वित्तपोषण/कार्यक्रम |
| 54 | प्रसिद्ध ब्रांड कार्यक्रम | निर्यात वित्तपोषण/कार्यक्रम |
| 55 | वित्तपोषण गारंटी शुल्क में कमी हेतु पुरस्कार और सब्सिडी | अधिमानी ऋण |
| 56 | पर्यावरण संरक्षण, जल और ऊर्जा संरक्षण परियोजनाओं के लिए अधिमानी कर व्यवहार | कर एवं वैट प्रोत्साहन |
| 57 | स ंसाधनों के एकीकृ त उपयोग हेतु अधिमानी वैट व्यवहार | कर एवं वैट प्रोत्साहन |
| 58 | वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु निधि | अनुदान (अवशिष्ट) |
| 59 | वित्तपोषण पर अधिमानी कर व्यवहार | कर एवं वैट प्रोत्साहन |
| 60 | एलटीएआर पर जल का प्रावधान | एलटीएआर पर वस्तुएं/सेवाएं |
| 61 | एफआईई लाभों के पुर्नर्नवेश हेतु आयकर प्रतिदाय | कर एवं वैट प्रोत्साहन |
| 62 | उत्पादक एफआईई के लिए घटी हुई कर दर | कर एवं वैट प्रोत्साहन |
| 63 | उन्नत प्रौद्योगिकी एफआईई के लिए आयकर में कमी | कर एवं वैट प्रोत्साहन |
| 64 | प्रौद्योगिकी अथवा ज्ञान-गहन एफआईई के लिए कर में कमी | कर एवं वैट प्रोत्साहन |
| 65 | स्थायी परिसंपत्तियों का त्वरित मूल्यह्रास | कर एवं वैट प्रोत्साहन |
| 66 | ऋण के बदले इटििी अदला-बदली | इटििी संबंधी |
| 67 | इटििी निवेश | इटििी संबंधी |
| 68 | अदत्त लाभांश | इटििी संबंधी |
| 69 | अर्हताप्राप्त निवासी उद्यमों के बीच लाभांश छू ट | कर एवं वैट प्रोत्साहन |
| 70 | रसायन उद्योग को नीतिगत ऋण | अधिमानी ऋण |
| 71 | वन बेल्ट वन रोड पहल के अंतर्गत अधिमानी वित्तपोषण | निर्यात वित्तपोषण/कार्यक्रम |
| 72 | चीन सरकार द्वारा ऋण गारंटी | निर्यात वित्तपोषण/कार्यक्रम |
| 73 | राजकोषीय और प्रौद्योगिकीय नवाचार हेतु प्रांतीय निधि के माध्यम से अनुदान | क्षेत्रीय सब्सिडी |
| 74 | प्रमुख उद्योगों और नवाचार प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने हेतु राज्य विशेष निधि | क्षेत्रीय सब्सिडी |
| 75 | स ुपरस्टार उद्यम अनुदान | क्षेत्रीय सब्सिडी |
| 76 | घरेलू रूप से उत्पादित उपकरण खरीदने वाले एफआईई के लिए वैट प्रतिदाय | कर एवं वैट प्रोत्साहन |
| 77 | उत्पादक एफआईई के लिए स्थानीय आयकर कटौती कार्यक्रम | कर एवं वैट प्रोत्साहन |
| 78 | आयातित उपकरणों के लिए टैरिफ और वैट छू ट | कर एवं वैट प्रोत्साहन |
| 79 | विदेशी निवेश वाले निर्यात उद्यमों के लिए अधिमानी कर नीतियां | कर एवं वैट प्रोत्साहन |
र्क्त स्कीमें सब्सिडी हैं क्योंकि इनमें सार्वजनिक निकायों सहित संबद्ध देश की सरकार द्वारा 19. यह आरोप लगाया गया है कि उपयु
वित्तीय अंशदान शामिल है और इनसे प्राप्तकर्ताओं को लाभ प्राप्त होता है। यह भी आरोप लगाया गया है कि ये निर्यात निष्पादन पर निर्भर हैं और/अथवा कतिपय उद्यमों या उद्यमों के समूहों और/अथवा उत्पादों और/अथवा क्षेत्रों तक सीमित हैं, अतः ये विर्निर्दष्ट और प्रतिसंतुलनीय हैं।
20. र्निर्दष्ट प्राधिकारी जांच के दौरान ऐसी अन्य सब्सिडी की जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, जिनका अस्तित्व में होना और संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा उनका लाभ उठाया जाना पाया जाए।
परामर्श
21. सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपाय संबंधी करार (जिसे इसमें आगे "एएससीएम" कहा गया है) के अनुच्छेद 13 के अनुसार, 28 सितंबर, 2026 को एक बैठक निर्धारित करके चीन जनवादी गणराज्य की सरकार को परामर्श का अवसर प्रदान किया गया था। तथापि, चीन जनवादी गणराज्य की सरकार बैठक में उपस्थित नहीं हुई। तदनुसार, प्राधिकारी जांच शुरू करने की कार्यवाही कर रहे हैं।
क्षति और कारणात्मक संबंध
22. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। घरेलू उद्योग ने सब्सिडीकृ त आयातों के मात्रात्मक प्रभावों और कीमत प्रभावों तथा घरेलू उद्योग पर उनके परिणामी प्रभाव के कारण हुई वास्तविक क्षति8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। घरेलू उद्योग पर बाजार हिस्सेदारी, क्षमता उपयोग, लाभप्रदता, नकद लाभ, नियोजित पू ंजी पर आय, वृद्धि और कीमत निष्पादन के संबंध में प्रतिकू ल प्रभाव पड़ा है और उसे भारतीय बाजार में मांग में हुई वृद्धि का पूर्ण लाभ उठाने से रोका गया है। यह दावा किया गया है कि सब्सिडीकृ त आयातों के कारण हुए कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास ने घरेलू उद्योग को पूर्ण लागत की वसूली करने और उचित प्रतिलाभ दर प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतें बढ़ाने से रोका है। वतर्मान में लागू पाटनरोधी शुल्कों के बावजूद ऐसी क्षति का बने रहना आगे यह प्रर्दर्शत करता है कि सब्सिडीकृ त आयात क्षतिकारी कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश करना जारी रखे हुए हैं। अतः, आवेदक द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य प्रथम दृष्टयासंबद्ध देश से कथित सब्सिडीकृ त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति को दर्शाते हैं।
प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरुआत
23. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर, जो संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सब्सिडीकरण, घरेलू उद्योग को क्षति तथा ऐसे कथित सब्सिडीकरण और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की पुष्टि करते हैं, स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात्, और अधिनियम की धारा 9 के साथ पठित सीवीडी नियमावली के नियम 6 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी कथित सब्सिडीकरण के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने के लिए, जो यदि लगाई जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच शुरू करते हैं।
प्रक्रिया
24. वतर्मान जांच में सीवीडी नियमावली के नियम 7 में यथाउल्लिखित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।
सूचना प्रस्तुत करना
25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर स्वयं को पंजीकृ त करना अपेक्षित है। हितबद्ध पक्षकारों के सभी पत्राचार और अनुरोध सेतु पोर्टल पर उनके पंजीकृ त नाम और संगत के स आईडी- CVD/OI/008/2026 के अंतर्गत अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में हो और डेटा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।
26. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उसके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, तथा भारत में उन आयातकों और प्रयोक्ताओं को, जिनका संबद्ध वस्तु से जुड़ा होना ज्ञात है, पृथक रूप से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर सभी सुसंगत सूचना दायर कर सकें । ऐसी सभी सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथानिर्धारित प्रपत्र और रीति में दायर की जानी चाहिए।
27. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथानिर्धारित प्रपत्र और रीति में वतर्मान जांच से संबंधित अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत करने वाले किसी भी पक्षकार के लिए उसका अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना अपेक्षित है।
28. हितबद्ध पक्षकारों को आगे यह सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in) और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) को9 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण नियमित रूप से देखते रहें, तथा प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन कार्यप्रणाली, पीसीएन चर्चा अथवा बैठक की समय-सारणी, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी अन्य सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं से अवगत रहें।
समय-सीमा
29. वतर्मान जांच से संबंधित कोई भी सूचना सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर पंजीकृ त नाम और संगत के स आईडी के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोध के दोनों पाठ, अर्थात् गोपनीय पाठ (सीवी) और अगोपनीय पाठ (एनसीवी), सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम 7(4) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का अगोपनीय पाठ प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित र्निर्दष्ट कॉलमों में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और सीवीडी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
30. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में यथानिर्धारित उपयु र्क्त समय-सीमा के भीतर के वल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्नावली उत्तर दायर करें।
र्क्त समय-सीमा के साथ- 31. पीयूसी के दायरे और पीसीएन कार्यप्रणाली पर टिप्पणियां दायर करने की 15 दिनों की अवधि उपयु
साथ चलेगी।
32. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दायर करने के लिए अतिरिक्त समय चाहता है, वहां उसे सीवीडी नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रर्दर्शत करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर किया जाना चाहिए।
33. यदि प्राधिकारी किसी पश्चात्वर्ती सूचना के माध्यम से पीयूसी में संशोधन करते हैं अथवा ऐसी पीसीएन कार्यप्रणाली अपनाते हैं जो इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्रस्तावित नहीं थी अथवा उससे भिन्न है, तो 15 दिनों का समय-विस्तार प्रदान किया जाएगा। ऐसा विस्तार संशोधित पीयूसी अथवा पीसीएन कार्यप्रणाली की सूचना की तारीख से प्रभावी होगा, और जहां जांच शुरुआत के पश्चात् पीयूसी अथवा पीसीएन कार्यप्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वहां यह उपलब्ध नहीं होगा। उक्त 15 दिनों से अधिक के और विस्तार के अनुरोधों पर, सीवीडी नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।
34. समय-विस्तार हेतु कोई भी अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा की समाप्ति से कम से कम एक दिन पूर्व सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके पश्चात् प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना
35. जहां वतर्मान जांच का कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, वहां उसके लिए सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम 8(2) के अनुसार तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी सुसंगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय पाठ साथ-साथ प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
36. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली उत्तरों और उनके परिशिष्टों तथा अनुलग्नकों सहित कोई भी अनुरोध प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय पाठ पृथक रूप से दायर करना अपेक्षित है। जहां कोई अनुरोध अनेक भागों में प्रस्तुत किया10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] जाता है, वहां प्रत्येक भाग में सभी भागों और संलग्न दस्तावेजों की विषय-वस्तु को दर्शाने वाली एक अनुक्रमणिका तालिका दी जाएगी, और सभी पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या अंकित की जाएगी।
37. जहां मूल दस्तावेज अंग्रेजी अथवा हिंदी से भिन्न किसी भाषा में हों, वहां हितबद्ध पक्षकार मूल दस्तावेजों के साथ उनका सत्य अनूदित पाठ प्रस्तुत करेंगे।
38. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
39. गोपनीय पाठ में वह समस्त सूचना होगी जो स्वरूपतः गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना होगी जिसके गोपनीय होने का दावा उसका प्रदाता करता है। जिस सूचना के स्वरूपतः गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, उसके संबंध में सूचना प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ इस बात का सकारण विवरण प्रदान करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।
40. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय पाठ अनिवार्य रूप से गोपनीय पाठ की प्रतिकृ ति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध (इंडेक्स) किया गया हो अथवा (जहां सूचीकरण संभव न हो) रिक्त छोड़ दिया गया हो, और जिस सूचना पर गोपनीयता का दावा किया गया है उसके अनुसार ऐसी सूचना का उपयुक्त और पर्याप्त रूप से सारांश प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
41. अगोपनीय सारांश इतने पर्याप्त विवरण में होना चाहिए कि उससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सार की उचित समझ बन सके । तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है, और सीवीडी नियमावली के नियम 8 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसा सारांश संभव न होने के संबंध में पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण वाला कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप प्रदान किया जाना चाहिए।
42. हितबद्ध पक्षकार आवेदन का अगोपनीय पाठ प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
43. सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा सीवीडी नियमावली के नियम 8 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और समुचित कारण विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध के संबंध में, गोपनीयता के दावे को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
44. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं।
यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध न्यायोचित नहीं है अथवा यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्यीकृ त या सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृ त करने का इच्छु क नहीं है, तो वे ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।
45. प्राधिकारी, प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता के बारे में संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना उसे किसी भी पक्षकार को प्रकट नहीं करेंगे।
सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण
46. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।
11 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणअसहयोग
47. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय
के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करता है अथवा अन्यथा उसे प्रदान नहीं करता है, अथवा जांच में उल्लेखनीय
रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के
आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा कें द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जो वे उचित समझें।
अमिताभ कु मार, र्निर्दष्ट प्राधिकारी
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
INITIATION NOTIFICATION
New Delhi, the 30th September, 2026
Case No. - CVD/OI/008/2026
Subject: Initiation of countervailing duty investigation concerning imports of "Insoluble Sulphur" originating in
or exported from China PR.
F. No. 6/48/2026-DGTR.—1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Countervailing Duty on Subsidised Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules' or 'CVD Rules'), OCCL Limited (hereinafter referred to as the "applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") for initiation of a countervailing duty investigation concerning imports of Insoluble Sulphur (hereinafter referred to as the "subject goods" or "product under consideration" or "PUC") originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the "subject country").
2. The applicant has alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject country have benefitted from the actionable subsidies provided at various levels by the Government of the subject country, including the Governments of different Provinces and Municipalities in which producers/exporters are located, and other 'Public Bodies'. The applicant has relied upon the relevant Laws, Rules and Regulations and other Notifications of the relevant Government Agencies and Public Bodies available in the public domain and on the determination of various investigating authorities which have conducted comprehensive investigation of such schemes and concluded the existence of countervailable subsidy programs.
BACKGROUND
3. An anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from China PR and Japan was initiated vide Notification No. 6/01/2024-DGTR dated 27th March 2024. Pursuant to the investigation, the Authority, through its final findings issued vide F. No. 06/01/2024-DGTR dated 7th March 2025, recommended the imposition of anti-dumping duties on imports of the subject goods originating in or exported from China PR and Japan for a period of five years. The Ministry of Finance implemented the recommended duties vide Notification No. 13/2025-Customs (ADD) dated 6th June 2025.
4. An anti-absorption investigation was initiated vide Notification No. 7/03/2026-DGTR dated 20th March 2026 to determine the existence and effect of absorption of the anti-dumping duty on exports of the product under consideration12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] from China PR. Vide final findings Notification F. No. 7/03/2026-DGTR dated 18th September 2026, the Authority concluded that there was a need for modification of the quantum of duty, in view of the decline in export price post imposition of duty, without a commensurate decline in cost of production.
PRODUCT UNDER CONSIDERATION
5. The product under consideration is the "Insoluble Sulphur" (hereinafter also referred to as "subject goods" or "product under consideration" or "PUC"). Insoluble sulphur by definition, is a polymeric sulphur, which is insoluble in carbon disulphide (CS2). Insoluble Sulphur is generally used as a vulcanization agent in some rubber applications in order to resist the blooming phenomenon which is detrimental to rubber compound.
6. Insoluble sulphur is an important rubber additive agent. It improves product quality, wearability and resistance to both fatigue and ageing. In addition to being universally recognized as the best vulcanizing agent, it is widely used in the manufacture of tyre, tread, shoes, all kinds of automobile rubber parts and other rubber products. Therefore, due to its non-blooming characteristic, insoluble sulphur is widely used in the manufacture of rubber products in which common sulphur is incorporated in high proportion. Based on the end-user industry, out of the total consumption of insoluble sulphur in India, more than 90% is used in the tyre industry and the remaining is used in non-tyre industry.
7. The unit of measurement considered in the present investigation for the product under consideration is Metric Tons (MT).
8. The product under consideration is classifiable under tariff items 2802 00 10 and 3812 39 30 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The product under consideration is also imported under tariff item 3824 99 00. However, Customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.
9. The applicant has not proposed any PCN methodology. The interested parties are advised to furnish their comments/suggestions on the scope of the PUC and PCN methodology, if any, within 15 days from the date of transmission of the intimation letters, containing inter alia, the non-confidential version of the application and the respective questionnaire(s), to the known interested parties and the diplomatic representative(s) of the subject country.
LIKE ARTICLE
10. The applicant has stated that there is no known difference in the article produced by the applicant and imported from subject country. The article produced by the applicant and that imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical characteristics, functions & uses, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods imported from the subject country and the article manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. Thus, for the purpose of initiation of the present investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated as "like article" to the product under consideration imported from the subject country.
DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING
11. The present application has been filed by OCCL Limited. The applicant is the sole producer of the subject goods in India. The applicant is not related to any exporter of the subject goods in the subject country or any importers of the subject goods in India.
12. The applicant has submitted that it imported a minuscule quantity of the product under consideration from the subject country during the period of investigation into its Special Economic Zone ("SEZ") unit. The applicant has submitted that the aforesaid imports were made solely for product technical evaluation and R&D activities undertaken in its SEZ unit. The applicant has further submitted that, in any event, the volume of such imports is minuscule in terms of its own production, sales, total imports and the demand of the subject goods in India.
13. The applicant submits that the imports were minuscule in volume and were made into the applicant's SEZ unit for the stated purpose of product technical evaluation and R&D activities. In view of the foregoing, the Authority considers, that such imports do not warrant the exclusion of the applicant from the scope of the domestic industry under Rule 2(b) of the CVD Rules.
14. In view of the above and after examination of the application, the Authority considers that the applicant domestic producers account for a major proportion of the Indian production during the period of investigation and constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the rules and the application satisfies the requirements of the Rule 6(3) of the Anti-Subsidy Rules.
SUBJECT COUNTRY
15. The application has been filed against subsidised imports of product under consideration originating in or exported from China PR.
13 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणPERIOD OF INVESTIGATION
16. The period of investigation (hereinafter also referred to as the "POI") for the present investigation is 1st April 2025 to 31st March 2026 (12 months). The injury investigation period will cover the periods 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024, 1st April 2024 to 31st March 2025 and the POI.
BASIS OF ALLEGED SUBSIDISATION
17. The prima facie evidence provided by the applicant shows that the producers and exporters of the subject goods in the subject country have benefitted from a number of subsidy schemes/programmes, either granted by the government of China PR or through various local and municipal level authorities, and/or its respective public bodies as listed below. The domestic industry has submitted that there is sufficient evidence showing that the exporters/producers of the subject goods have received subsidies in the form of grants, loans, guarantees, taxes, export credits, goods and services, or equity infusions, which confer a countervailable benefit. The information provided by the applicant contains sufficient evidence to prima facie establish the below mentioned programmes constitute actionable subsidies as per the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures and the CVD Rules.
18. The following subsidies/programmes were provided by the Government of China PR and the exporters/producers of the subject goods in the subject country may have benefitted from these subsidies:
| Programme Name of the programme | Group | |
| 1 | Treasury Bond Loans | Preferential lending |
| 2 | Preferential Loans for SOEs | Preferential lending |
| 3 | Loan or Interest Forgiveness for SOEs | Preferential lending |
| 4 | Shandong Province Policy Loans | Preferential lending |
| 5 | Income Tax Reduction for High or New Technology Enterprises (HNTE) | Tax and VAT incentives |
| 6 | Income Tax Deductions for R&D Expenses | Tax and VAT incentives |
| 7 | Income Tax Credits for Domestically Produced Equipment | Tax and VAT incentives |
| 8 | Reduction/Exemption from Fixed Assets Investment Orientation Regulatory Tax | Tax and VAT incentives |
| 9 | Reduced Income Tax Rate for HNTEs | Tax and VAT incentives |
| 10 | Income Tax Benefits for Domestically owned Enterprises Engaging in R&D | Tax and VAT incentives |
| 11 | Import Tariff and VAT Exemptions for FIEs and Certain Domestic Enterprises Using Imported Equipment | Tax and VAT incentives |
| 12 | Provision of Land in Industrial Zones for LTAR | Goods/services at LTAR |
| 13 | Provision of Electricity for LTAR | Goods/services at LTAR |
| 14 | Export Assistance Grants from Local Governments | Export financing/programmes |
| 15 | Development of Famous Brands and China World Top Brands | Export financing/programmes |
| 16 | Preferential Tax Treatment of Additional Calculation and Deduction of R&D Expenses | Tax and VAT incentives |
| 17 | Preferential Tax Policies for Enterprises Transferring Technology | Tax and VAT incentives |
| 18 | Preferential Tax Treatment for Import of Equipment | Tax and VAT incentives |
| 19 | VAT Input Tax Credit Refund Policy | Tax and VAT incentives |
| 20 | Shandong Province Policy Loans | Preferential lending |
| 21 | Interest Subsidy for Transformation of Scientific Achievements | Regional subsidies |
| 22 | Provincial Subsidy for Scientific and Technological Insurance Premium, Guarantee Premium and Risk Compensation | Regional subsidies |
| 23 | Subsidy Policy for Enterprise Research and Development | Regional subsidies |
| 24 | Special Fund for Industrial Economic High-Quality Development | Regional subsidies |
| 25 | Reward Fund for Transformation of Scientific Achievements | Regional subsidies |
| 26 | Fund to Promote High-Quality Development of Advanced Manufacturing Industry | Regional subsidies |
| 27 | Special Fund for Energy Saving Technology Reform | Grants (residual) |
| 28 | Fund for Clean Production and Water Treatment | Grants (residual) |
| 29 | Preferential Loans by the Export-Import Bank (Going Out) for Outbound Investment | Export financing/programmes |
| 30 | Preferential Lending for Industrial Readjustments | Preferential lending |
| 31 | Shareholder Loans (Debt Forgiveness) | Equity related |
| 32 | Discounted Loans for Export-Oriented Enterprises | Export financing/programmes |
| 33 | Income Tax Credits on Purchases of Domestically Produced Equipment | Tax and VAT incentives |
| 34 | Stamp Tax Exemption on Share Transfers under NTSR | Tax and VAT incentives |
| 35 | Foreign Trade Development Fund | Export financing/programmes |
| 36 | Export Credits from China's Export-Import Bank | Export financing/programmes |
| 37 | Policy Loans (Preferential Lending) | Preferential lending |
| 38 | Clean Production Technology Fund | Grants (residual) |
| 39 | Provision of Land/Land Use Rights for LTAR | Goods/services at LTAR |
| 40 | Land Use Rights at LTAR for Foreign Invested Enterprises | Goods/services at LTAR |
| 41 | Research and Development Assistance Grant | Grants (residual) |
| 42 | Preferential Tax Policies for High and New Technology Companies | Tax and VAT incentives |
| 43 | Tax Policies for Deduction of R&D Expenses | Tax and VAT incentives |
| 44 | Export Assistance Grant | Export financing/programmes |
| 45 | Reimbursement of Anti-Dumping/CVD Legal Expenses by Local Governments | Grants (residual) |
| 46 | Export Credit Insurance Subsidy | Export financing/programmes |
| 47 | Government Policy Lending | Preferential lending |
| 48 | Special Fund for Air Pollution Control (Anhui Province) | Regional subsidies |
| 49 | Provision of Shipping for LTAR | Goods/services at LTAR |
| 50 | Foreign Trade Development Fund Grants | Export financing/programmes |
| 51 | Export Credits from China's Export-Import Bank | Export financing/programmes |
| 52 | Export Buyer's Credit | Export financing/programmes |
| 53 | Export Seller's Credit | Export financing/programmes |
| 54 | Famous Brands Program | Export financing/programmes |
| 55 | Reward and Subsidy for Reducing Financing Guarantee Fees | Preferential lending |
| 56 | Preferential Tax Treatment for Environmental Protection, Water and Energy Conservation Projects | Tax and VAT incentives |
| 57 | Preferential VAT Treatment for Integrated Utilization of Resources | Tax and VAT incentives |
| 58 | Fund for Air Pollution Control | Grants (residual) |
| 59 | Preferential Tax Treatment on Financing | Tax and VAT incentives |
| 60 | Provision of Water for LTAR | Goods/services at LTAR |
| 61 | Income Tax Refund for Re-investment of FIE Profits | Tax and VAT incentives |
| 62 | Reduced Tax Rate for Productive FIEs | Tax and VAT incentives |
| 63 | Income Tax Reduction for Advanced Technology FIEs | Tax and VAT incentives |
| 64 | Tax Reductions for Technology or Knowledge-Intensive FIEs | Tax and VAT incentives |
| 65 | Accelerated Depreciation of Fixed Assets | Tax and VAT incentives |
| 66 | Debt for Equity Swaps | Equity related |
| 67 | Equity Infusions | Equity related |
| 68 | Unpaid Dividends | Equity related |
| 69 | Dividend Exemption Between Qualified Resident Enterprises | Tax and VAT incentives |
| 70 | Policy Loans to the Chemicals Industry | Preferential lending |
| 71 | Preferential Financing under One Belt One Road Initiative | Export financing/programmes |
| 72 | Credit Guarantee by GOC | Export financing/programmes |
| 73 | Grants through Provincial Fund for Fiscal and Technological Innovation | Regional subsidies |
| 74 | State Special Fund for Promoting Key Industries and Innovation Technologies | Regional subsidies |
| 75 | Superstar Enterprise Grant | Regional subsidies |
| 76 | VAT Refunds for FIEs Purchasing Domestically Produced Equipment Tax and VAT incentives | |
| 77 | Local Income Tax Reduction Program for Productive FIEs | Tax and VAT incentives |
| 78 | Tariff and VAT Exemption for Imported Equipment | Tax and VAT incentives |
| 79 | Preferential Tax Policies for Foreign Invested Export Enterprises | Tax and VAT incentives |
19. It has been alleged that the above schemes are subsidies since they involve a financial contribution from the Government of subject country, including public bodies and confer benefits to the recipients. They are also alleged to be contingent upon export performance and/ or limited to certain enterprises or groups of enterprises and/ or products and/ or regions, therefore, are specific and countervailable.
20. The Designated Authority reserves the right to investigate other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers and exporters of the subject goods in subject country, during the course of the investigation.
CONSULTATION
21. In terms of Article 13 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (hereinafter referred to as "ASCM"), opportunity for consultation was given to the Government of China PR, by scheduling a meeting on 28th September 2026. However, Government of China PR did not attend the meeting. Accordingly, the Authority is proceeding with the initiation of investigation.
INJURY AND CAUSAL LINK
22. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The domestic industry has furnished prima facie evidence regarding material injury on account of the volume effects and price effects of the subsidised imports, together with their consequent impact on the domestic industry. The domestic industry has suffered adverse effects in respect of market share, capacity utilisation, profitability, cash profits, return on capital employed, growth and price performance, and has been prevented from fully benefiting from the growth in demand in the Indian market. It has been claimed that the price suppression and depression caused by the subsidised imports have prevented the domestic industry from increasing its prices to recover the full cost and achieve a reasonable rate of return. The persistence of such injury, despite the anti-dumping duties presently in force, further demonstrates that the subsidised imports continue to enter the Indian market at injurious prices. Thus, the evidence provided by the applicant prima facie shows material injury to the domestic industry caused by the alleged subsidised imports from the subject country.
16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]INITIATION OF THE COUNTERVAILING DUTY INVESTIGATION
23. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating subsidization of the subject goods originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged subsidization and injury, and in accordance with Section 9 of the Act read with Rule 6 of the CVD Rules, the Authority hereby initiates a countervailing duty investigation to determine the existence, degree, and effect of any alleged subsidization in respect of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of countervailing duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.
PROCEDURE
24. Principles as stated under Rule 7 of the CVD Rules, shall be followed in the present investigation.
SUBMISSION OF INFORMATION
25. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (https://setu.dgtr.gov.in). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding Case ID- CVD/OI/008/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
26. The known producers/exporters in the subject country, the Government of the subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
27. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
28. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in) and SETU portal (https://setu.dgtr.gov.in) for any updated information with respect to this investigation, and to stay apprised of notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion or meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications and other such information.
TIME LIMIT
29. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (https://setu.dgtr.gov.in) under their registered name and corresponding case ID. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 7(4) of the CVD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the CVD Rules, 1995.
30. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.
31. The 15-day period for filing comments on the scope of the PUC and PCN methodology shall run concurrently with the time limit mentioned above.
32. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 7(4) of the CVD Rules and such request must come within the time stipulated in this notification.
33. An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC or adopts a PCN methodology that was not proposed in, or is different from, this initiation notification. Such extension shall run from the date of the notice of the modified PUC or PCN methodology, and shall not be available where there is no change in the PUC or PCN methodology after initiation. Requests for further extension beyond the said 15 days will ordinarily not be considered except in exceptional circumstances, in terms of Rule 7(4) of the CVD Rules.
34. Any request for extension of time must be submitted through the SETU portal at least one day before the expiry of the time limit stipulated in this notification. Requests submitted thereafter will not be considered.
17 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणSUBMISSION OF INFORMATION ON A NON-CONFIDENTIAL BASIS
35. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 8(2) of the CVD Rules, 1995 and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
36. The parties making any submissions before the Authority, including questionnaire responses and the appendices and annexures thereto, are required to file the confidential and non-confidential versions separately. Where a submission is made in multiple parts, an index table outlining the contents of all parts and documents enclosed shall be provided in each part, and all pages shall be numbered.
37. Where the original documents are in a language other than English or Hindi, the interested parties shall furnish a true translated version along with the original documents.
38. Such submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as "non-confidential" information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
39. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and / or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by the nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
40. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should essentially be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
41. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the CVD Rules and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarisation is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
42. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days of the receipt of the non-confidential version of the application.
43. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 8 of the CVD Rules and appropriate trade notices issued by the Authority, the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
44. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.
45. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party, without specific authorization of the party providing such information.
INSPECTION OF PUBLIC FILE
46. All non-confidential versions of the submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU Portal.
NON-COOPERATION
47. In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide, necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available on record and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.
AMITABH KUMAR, Designated Authority
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