रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102026-276936
CG-DL-E-08102026-276936
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 307] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2026/आश्विन 8, 1948 No. 307] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026/ASVINA 8, 1948
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
जांच शुरुआत अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2026
सेतु मामला आईडी- AD/OI/050/2026
विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पर्सल्फे ट्स" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।
1. फा. सं. 6/47/2026-DGTR.— समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, कै लिबर के मिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और UI-VR प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें इसके बाद "आवेदकगण" अथवा "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने र्निर्दष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पर्सल्फे ट्स" (जिन्हें इसके बाद "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया है।
7558 GI/2026
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 2. आवेदकगण ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात घरेलू उद्योग को सारवान क्षति पहुंचा रहे हैं और उन्होंने संबद्ध देशके मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।
क. विचाराधीन उत्पाद (PUC)
3. वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद 'पेरॉक्सोसल्फे ट्स' है, जिसे 'पर्सल्फे ट्स' के नाम से भी जाना जाता है।
पर्सल्फे ट्स परस्पर निकटता से संबंधित यौगिकों का एक समूह है, जिनका उत्पादन क्षार धातु लवणों के रूप में किया जाता है। इनमें अमोनियम पर्सल्फे ट (APS), पोटैशियम पर्सल्फे ट (PPS) और सोडियम पर्सल्फे ट (SPS) शामिल हैं।
4. उपयु र्क्त पर्सल्फे ट्स के रासायनिक सूत्र क्रमशः (NH4)2S2O8, K2S2O8 और Na2S2O8 हैं। तीनों प्रकार के पर्सल्फे ट्स का वस्त्र और रासायनिक उद्योगों में प्रारंभक और ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में समान अंतिम उपयोग होता है। तीनों लवण एक ही उत्पाद हैं, जिनका स्वरूप 'सफे द क्रिस्टलीय चूर्ण' जैसा है; वे शुष्क तथा जल में घुलनशील हैं, धीरे-धीरे अपघटित होते हैं और नमी अवशोषित करते समय ऑक्सीजन मुक्त करते हैं।
5. वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए मापन की इकाई मीट्रिक टन (MT) है।
6. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत उपशीर्ष 2833 40 00 में वर्गीकृ त है। तथापि, उत्पाद का आयात 2833 29 90 के अंतर्गत भी किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक हैं और जांच के दायरे पर किसी प्रकार से बाध्यकारी नहीं हैं।
7. आवेदकगण ने तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आने वाले तीन प्रकार के पर्सल्फे ट्स लागत और कीमत के संदर्भ में भिन्न हैं और उन्हें अलग-अलग PCN माना जा सकता है। तदनुसार, निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्या (PCN) पद्धति प्रस्तावित की गई है:
| पर्सल्फे ट का प्रकार | कोड |
| अमोनियम पर्सल्फे ट | APS |
| पोटैशियम पर्सल्फे ट | PPS |
| सोडियम पर्सल्फे ट | SPS |
8. हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे विचाराधीन उत्पाद के दायरे और PCN पद्धति पर अपनी टिप्पणियां/सुझाव, यदि कोई हों, उन सूचना-पत्रों के प्रेषण की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदन का अगोपनीय पाठ और संबंधित प्रश्नावली/प्रश्नावलियां ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों और संबद्ध देश के राजनयिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को प्रेषित की गई हों।
ख. समान वस्तु
9. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कायों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिदेशों, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण सहित सभी दृष्टियों से संबद्ध देशसे आयातित विचाराधीन उत्पाद के तुलनीय है। दोनों उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किए जाते हैं। अतः वतर्मान जांच के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के समान "समान वस्तु" माना जा रहा है।
3 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणग. संबद्ध देश
10. वतर्मान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. है।
घ. जांच की अवधि (POI)
11. आवेदकगण ने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 (12 माह) की अवधि को जांच की अवधि के रूप में प्रस्तावित किया है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तथा जांच की अवधि शामिल होगी।
ङ. घरेलू उद्योग एवं उसकी स्थिति
12. आवेदन कै लिबर के मिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और UI-VR प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकगण के अतिरिक्त, भारत में संबद्ध वस्तु के अन्य ज्ञात उत्पादक योयो के मिकल्स, अमिनीशा ऑगेनिक्स LLP, गुजरात पर्साल्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और एना इंडस्ट्रीज हैं। आवेदकगण ने प्रस्तुत किया है कि गुजरात पर्साल्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और एना इंडस्ट्रीज ने संबद्ध वस्तु का उत्पादन बंद कर दिया है। योयो के मिकल्स और अमिनीशा ऑगेनिक्स LLP ने वतर्मान आवेदन का समर्थन किया है।
13. आवेदकगण ने प्रमाणित किया है कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशसे संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। आवेदकगण की संबद्ध देशमें संबंधित इकाइयां हैं। तथापि, इन संबंधित इकाइयों ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात नहीं किया। इसके अतिरिक्त, UI-VR ने जर्मनी में अपनी संबंधित इकाई से संबद्ध वस्तु के आयात की नगण्य मात्रा आयात की।
14. यह देखा गया है कि दोनों आवेदकगण ने पुर्नर्वक्रय के लिए घरेलू बाजार से संबद्ध वस्तु की कु छ मात्रा भी खरीदी है, जिसमें संबद्ध देशसे व्यापारियों द्वारा आयातित वस्तु भी शामिल है। UI-VR ने अपनी विनिर्माण गतिविधियां प्रभावित होने पर अपने मौजूदा ग्राहकों को आर्पूर्त बनाए रखने के लिए ये खरीद कीं। कै लिबर के मिकल्स ने ऐसी खरीद उस अवधि के दौरान की जब APS और SPS के लिए उसकी उत्पादन सुविधाएं अपने मौजूदा ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने और आर्पूर्त की निरंतरता सुनितिि करने से संबंधित थीं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये खरीद भारत की मांग और आवेदकगण के अपने उत्पादन की तुलना में कम थीं। उपयु र्क्त को देखते हुए, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया मानते हैं कि ये संबंध और घरेलू खरीद आवेदकगण को घरेलू उद्योग का गठन करने के लिए अपात्र नहीं बनाते हैं।
15. आवेदन की जांच के बाद, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान समान वस्तु के कु ल भारतीय उत्पादन में आवेदकगण का प्रमुख अनुपात है। तदनुसार, आवेदकगण प्रथम दृष्टया पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग हैं और आवेदन उक्त नियमावली के नियम 5(3) की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
च. कथित पाटन का आधार
क. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य
16. आवेदकगण ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए। आवेदकगण ने नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(2) का उल्लेख किया है और कहा है कि चीनी उत्पादकों को नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(3) के अनुसार यह प्रर्दर्शत करने का निदेश दिया जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। आवेदकगण ने दावा किया है कि चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाना चाहिए।
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]17. आवेदकगण ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने विश्व स्तर पर उत्पादकों द्वारा उत्पाद बेचे जाने की कीमत का साक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया। आवेदकगण ने चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, में उपभोग कीमत के आधार पर करने का प्रस्ताव किया है। इस प्रयोजनार्थ, आवेदकगण ने UI-VR प्राइवेट लिमिटेड द्वारा APS और SPS तथा कै लिबर के मिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा PPS के अमेरिका स्थित उनकी संबंधित इकाइयों को किए गए निर्यातों की कीमतों पर विचार किया है। आवेदकगण ने प्रस्तुत किया है कि ये निर्यात लाभकारी कीमतों पर किए गए थे और तदनुसार इन्हें अमेरिका में उपभोग कीमत माना है। हितबद्ध पक्षकार आवेदकगण द्वारा प्रस्तावित सामान्य मूल्य पद्धति पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं। वतर्मान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने भारत में देय कीमत के आधार पर चीन के लिए सामान्य मूल्य पर विचार किया है, जिसमें भारत में उत्पादन लागत को बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा युक्तिसंगत लाभ के लिए विधिवत समायोजित किया गया है।
ग. चीन के लिए निर्यात कीमत
18. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत का निर्धारण डी जी सी आई एंड एस के आयात आंकड़ों में रिपोर्ट की गई विचाराधीन उत्पाद की सी आई एफ कीमत को ध्यान में रखकर किया गया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, बंदरगाह व्यय और हैंडलिंग प्रभारों के लिए समायोजन का दावा किया गया है।
घ. पाटन र्मार्जन
19. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन र्मार्जन न के वल न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि उल्लेखनीय भी है। इस प्रकार, इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का भारत के घरेलू बाजार में पाटन किया जा रहा है।
छ. क्षति और कारणात्मक संबंध
20. आवेदकगण ने पाटित आयातों के कारण उन्हें हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा क्षति अवधि के दौरान निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों रूपों में बढ़ी है। आयातों में वृद्धि के साथ आयात कीमत में तीव्र गिरावट हुई। आयात घरेलू उद्योग की कीमतों से कम कीमत पर हैं और घरेलू बाजार में कीमत दमन उत्पन्न कर रहे हैं। क्षमता में वृद्धि और देश में पर्याप्त मांग के बावजूद, पाटित आयातों के प्रतिकू ल प्रभाव के कारण आवेदकगण उत्पादन और घरेलू बिक्री में अनुरूप वृद्धि प्राप्त नहीं कर सके । आवेदकगण ने आगे दावा किया है कि संबद्ध वस्तु की मौजूदगी के कारण लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिफल और नकद लाभ के संबंध में उनका निष्पादन खराब हुआ है।
ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत
21. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणामस्वरूप आवेदकगण को हुई परिणामी क्षति और ऐसी क्षति तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के पाित, अधिनियम की धारा 9क के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उपयुक्त राशि की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं, जो लगाए जाने पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।
5 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणझ. प्रक्रिया
22. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
ञ. सूचना प्रस्तुत करना
23. वतर्मान जांच के लिए समस्त सूचना, प्रश्नावलियां और प्रस्तुतियां इस अधिसूचना में र्निर्दष्ट समय सीमाओं के भीतर के वल सेतु पोर्टल के माध्यम से दायर की जानी चाहिए। प्राधिकारी ई-मेल अथवा किसी अन्य माध्यम से भेजी गई प्रस्तुतियों पर विचार नहीं कर सकते हैं।
24. जांच में भाग लेने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (https://setudgtr.gov.in) पर अपना पंजीकरण करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण में किसी कठिनाई की स्थिति में, https://setu.dgtr.gov.in/help-desk पर उपलब्ध विवरण के माध्यम से डी जी टी आर के सेतु हेल्पडेस्क से संपर्क किया जा सकता है। हितबद्ध पक्षकारों के सभी संचार और प्रस्तुतियां उनके पंजीकृ त नाम तथा संगत सेतु आईडी AD/OI/050/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल के माध्यम से दायर की जानी चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों को यह सुनितिि करना आवश्यक है कि प्रस्तुतियों का विवरणात्मक भाग खोज-योग्य पी डी एफ /एम एस वर्ड प्रारूप में दायर किया जाए, जबकि डेटा फाइलें उचित रूप से लिंक की गई गणनाओं के साथ एम एस एक्सेल प्रारूप में प्रस्तुत की जाएं।
25. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशकी सरकारों तथा भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमाओं के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से सभी संगत सूचना दायर कर सकें । ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित रूप और तरीके से दायर की जानी चाहिए।
26. जांच में हित रखने वाले पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वतर्मान जांच में अपने हित (हित की प्रकृ ति सहित) की सूचना दें और इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमाओं के भीतर अपनी प्रश्नावली के उत्तर/प्रस्तुतियां दायर करें।
27. कोई भी हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना में र्निर्दष्ट समय सीमाओं के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से वतर्मान जांच से संबंधित प्रस्तुतियां कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ साथ-साथ दायर करना आवश्यक है। अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृ ति होना चाहिए।
28. हितबद्ध पक्षकारों को आगे निदेश दिया जाता है कि वे वतर्मान जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) और सेतु पोर्टल (https.//setu.dgtr.gov.in) को नियमित रूप से देखें। हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रम से अवगत रहने तथा प्रश्नावली प्रारूपों, पी सी एन पद्धति, पी सी एन चर्चा/बैठक की अनुसूची, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं, अंतिम जांच परिणाम और ऐसी अन्य सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं से अवगत रहने के लिए डी जी टी आर की वेबसाइट को नियमित रूप से देखें।
ट. समय सीमा
29. वतर्मान जांच से संबंधित कोई भी सूचना हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर उनके पंजीकृ त नाम तथा संगत मामला आईडी - AD/OI/050/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों पाठ, अर्थात गोपनीय पाठ और अगोपनीय पाठ, उन ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरुआत की सूचना, जिसमें सूचना और अन्य दस्तावेज मांगे गए हैं, संप्रेषित किए जाने अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार, संबंधित निर्धारित कॉलमों में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।
30. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वतर्मान मामले में अपने हित (हित की प्रकृ ति सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपयु र्क्त समय सीमा के भीतर के वल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।
31. पी यू सी /पी सी एन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां दायर करने की 15 दिनों की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।
32. पी यू सी /पी सी एन में संशोधन के कारण समय विस्तार: यदि प्राधिकारी किसी बाद की सूचना के माध्यम से पी यू सी और पी सी एन में ऐसा संशोधन करते हैं जो पहले प्रस्तावित नहीं था अथवा जांच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित पी यू सी और पी सी एन संबंधी ऐसी अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिनों का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच शुरू होने के बाद पी यू सी और पी सी एन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो। 15 दिनों के समय विस्तार (यदि दिया गया हो) से अधिक समय के लिए आगे के विस्तार के अनुरोधों पर, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।
33. समय विस्तार का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा उपयु र्क्त मूल समय सीमा से कम से कम 1 दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना
34. वतर्मान जांच में जहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुति करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, वहां ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय पाठ साथ-साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपयु र्क्त का अनुपालन न करने पर उत्तर/प्रस्तुतियां अस्वीकार की जा सकती हैं।
35. ऐसी प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष की गई कोई भी प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना मानी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
36. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय पाठ मूलतः गोपनीय पाठ की प्रतिकृ ति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचकांकित किया जाए अथवा, जहां सूचकांकन संभव न हो, रिक्त किया जाए; और जिस सूचना पर गोपनीयता का दावा किया गया है उसकी प्रकृ ति के अनुसार ऐसी सूचना का उचित एवं पर्याप्त सार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
37. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वभावतः गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना, जिसके संबंध में सूचना का आर्पूर्तकर्ता गोपनीयता का दावा करता है। स्वभावतः गोपनीय होने का दावा की गई सूचना अथवा अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में, सूचना के आर्पूर्तकर्ता को दी गई सूचना के साथ यह बताते हुए उचित कारण का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।
38. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृ ति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है, अथवा सूचना का आर्पूर्तकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृ त अथवा सार रूप में उसके प्रकटन को अधिकृ त करने के लिए इच्छु क नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।
39. अगोपनीय सार में इतना पर्याप्त विवरण होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सारतत्व को युक्तिसंगत रूप से समझा जा सके । तथापि, असाधारण परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संके त कर सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है; ऐसी स्थिति में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं7 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण समुचित स्पष्टीकरण वाला कारणों का विवरण, कि ऐसा सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
40. हितबद्ध पक्षकार घरेलू उद्योग द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों से संबंधित मुद्दों पर आवेदन का अगोपनीय पाठ प्राप्त होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
41. जिस प्रस्तुति के साथ उसका सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं समुचित कारण का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया हो, उसे प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण
42. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉग-इन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।
ढ. असहयोग
43. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इंकार करता है या अन्यथा उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में उल्लेखनीय रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं, रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं तथा कें द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।
अमिताभ कु मार, र्निर्दष्ट प्राधिकारी
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
INITIATION NOTIFICATION
New Delhi, the 30th September, 2026
SETU Case ID- AD/OI/050/2026
Subject: Initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Persulphates"
originating in or exported from China.
1. F.No. 6/47/2026-DGTR.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Rules" or the "Anti-Dumping Rules"), Calibre Chemicals Private Limited and UI VR Private Limited (hereinafter also referred to as the "applicants" or "domestic industry") have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority"), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Persulphates" (hereinafter referred to as "subject goods" or "product under consideration"), originating in or exported from China PR. as "subject country").
2. The applicants have alleged that dumped imports of the subject goods from the subject country are causing material injury to the domestic industry and have requested the imposition of anti-dumping duties on imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.
8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION (PUC)
3. The product under consideration in the present investigation is 'Peroxosulphates', also known as 'Persulphates'. Persulphates are a group of closely related compounds which are produced as Alkali Metal Salts. These include Ammonium Persulphates (APS), Potassium Persulphates (PPS), and Sodium Persulphates (SPS).
4. The chemical formulas of the above-mentioned persulphates are (NH4)2S2O8, K2S2O8, and Na2S2O8, respectively. All three types of Persulphates have the same end-uses as an initiator and oxidizing agent in the textile and chemical industries. All three salts are one and the same product which has a 'white crystalline powder' appearance, is dry and soluble in water, decomposes slowly, and liberates oxygen while absorbing moisture.
5. The unit of measurement considered in the present investigation for the product under consideration is Metric Tons (MT).
6. The product under consideration is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under subheading 2833 40 00. However, the product is also imported under 2833 29 90. The customs classifications are indicative only, and in no way binding on the scope of the investigation.
7. The applicants have contended that the three types of persulphates covered under the scope of product under consideration vary in terms of cost and price and may be treated as separate PCNs. Accordingly, following product control number (PCN) methodology is proposed:
| Type of Persulphate | Code |
| Ammonium Persulphate | APS |
| Potassium Persulphate | PPS |
| Sodium Persulphate | SPS |
8. The interested parties are advised to furnish their comments/suggestions on the scope of product under consideration and PCN methodology, if any, within 15 days from the date of transmission of the intimation letters, containing, inter alia, the non-confidential version of the application and the respective questionnaire(s), to the known interested parties and the diplomatic representative(s) of the subject country
B. LIKE ARTICLE
9. There is no known difference between the subject goods produced by the domestic industry and the product under consideration imported from the subject country. The subject goods produced by the domestic industry are comparable to the product under consideration imported from the subject country in all terms including, characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. Both products are technically and commercially substitutable and the consumers use them interchangeably. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as "like article" to the subject goods imported from the subject country.
C. SUBJECT COUNTRY
10. The subject country in the present investigation is China PR.
D. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)
11. The applicants have proposed the period from 1st April 2025 to 31st March 2026 (12 months) as the period of investigation. The injury investigation period will cover the period 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024, 1st April 2024 to 31st March 2025, and the period of investigation.
9 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणE. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING
12. The application has been filed by Calibre Chemicals Private Limited and UI-VR Private Limited. Apart from the applicants, the other known producers of the subject goods in India are Yoyo Chemicals, Aminisha Organics LLP, Gujarat Persalts Private Limited and Ana Industries. The applicants have submitted that Gujarat Persalts Private Limited and Ana Industries have stopped production of the subject goods. Yoyo Chemicals and Aminisha Organics LLP have supported the present application.
13. The applicants have certified that they have not imported the subject goods from the subject country during the period of investigation. The applicants have related entities in the subject country. However, these related entities did not export the subject goods to India during the period of investigation. Further, UI-VR imported negligible volume of imports of the subject goods from its related entity in Germany.
14. It is seen that both the applicants have also purchased certain quantities of the subject goods from the domestic market for resale, including goods imported by traders from the subject country. UI-VR made these purchases to maintain supplies to its existing customers when its manufacturing operations were affected. Calibre Chemicals made such purchases during the period when its production facilities for APS and SPS to meet the requirements of its existing customers and ensure continuity of supply. The Authority notes that these purchases were low in relation to the Indian demand and applicants' own production. In view of the above, the Authority, prima facie, considers that the relationships and domestic purchases do not render the applicants ineligible to constitute the domestic industry.
15. After examination of the application, the Authority notes that the applicants account for major proportion in the total Indian production of the like article during the period of investigation. Accordingly, the applicants prima facie constitute the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules, 1995, and the application satisfies the requirements of Rule 5(3) of the said Rules.
F. BASIS OF ALLEGED DUMPING
a. Normal Value for China PR
16. The applicants have claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of Rule- 7 of Annexure I of the Rules. The applicants have cited Para 8(2) of Annexure I of the Rules and has stated that the Chinese producers should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms of Para 8(3) of Annexure I of the Rules. The applicants have claimed that for China PR, normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules.
17. The applicants have submitted that attempted to get evidence of the price at which the product is being sold by the producers globally. The applicants have proposed determination of normal value for China PR on the basis of the consumption price in the USA, a market economy third country. For this purpose, the applicants have considered the export prices of APS and SPS by UI-VR Private Limited and PPS by Calibre Chemicals Private Limited to their respective related parties in the USA. The applicants have submitted that these exports were made at profitable prices and have accordingly considered them as the consumption prices in the USA. The interested parties may offer their comments on the normal value methodology proposed by the applicants. The Authority for the purpose of initiation of this investigation has considered normal value for China based on price payable in India considering the cost of production in India after duly adjustment of selling, general and administrative expenses and reasonable profit.
Export price for China
18. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DGCIS import data. Adjustments have been claimed for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and handling charges.
10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]b. Dumping margin
19. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie establishes that the dumping margin with respect to the product under consideration imported from the subject country is not only above the de-minimis level but is significant. Thus, there is prima facie evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject country.
G. INJURY AND CAUSAL LINK
20. The applicants have provided prima facie evidence with respect to the injury suffered by the applicants due to the dumped imports. The volume of the subject imports from the subject country have increased over the injury period in both absolute as well as relative terms. The increase in imports was coupled with steep decline in import price. Imports are undercutting the prices of the domestic industry and causing price suppression in the domestic market. Despite increase in capacity and sufficient demand in the country, the applicants were unable to achieve a commensurate increase in production and domestic sales due to the adverse impact of the dumped imports. The applicants have further claimed that due to presence of subject goods, their performance has deteriorated in respect of profitability, ROI, cash profits.
H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION
21. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicants and having reached satisfaction based on the prima facie evidence submitted by the applicants concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries country, the consequential injury to the applicants as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from subject country and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.
I. PROCEDURE
22. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.
J. SUBMISSION OF INFORMATION
23. All information, questionnaires, and submissions for this investigation must be filed through the SETU Portal only within the deadlines specified in this notification. The Authority may not consider submissions sent via email or any other method.
24. In order to participate in the investigation, all interested parties are required to register themselves on the SETU Portal (https://setudgtr.gov.in). In case of any difficulty in registering as an interested party, the DGTR's SETU Helpdesk may be contacted through the details provided at https://setu.dgtr.gov.in/help-desk. All communications and submissions from the interested parties must be filed through the SETU Portal under their registered name and the corresponding SETU ID AD/OI/050/2026. Interested parties are required to ensure that the narrative part of the submissions is filed in searchable PDF/MS Word format, while the data files must be submitted in MS Excel format with properly linked calculations.
25. The known producers/ exporters in the subject country, the governments of the subject country through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limits set out below. All such information must be filed11 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण in the form and manner prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
26. Parties interested in the investigation are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the time limits mentioned in this initiation notification.
27. Any interested party may make submissions relevant to the present investigation in the form and manner prescribed within the time limits specified in this notification. Any party making any confidential submission before the Authority is required to simultaneously file a non-confidential version of the same. The non-confidential version should be a replica of the confidential version.
28. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) and SETU portal (https.//setu.dgtr.gov.in) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussions/meeting schedule, notice for oral hearing. disclosure, corrigendum, amendment notifications, final finding and other such information.
K. TIME LIMIT
29. Any information relating to the present investigation must be uploaded by the interested parties on the SETU portal (http://setu.dgtr.gov.in) under their registered name and corresponding case ID - AD/OI/050/2026. Both version of each submission, the confidential version (CV) and the non- confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from which notice of initiation calling for information and other documents is communicated to the identified interested parties, or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country, in accordance with Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.
30. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.
31. The 15 days' period to file comments on the scope of the PUC/ PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in para 9 above of this initiation notification.
32. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. The extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC and PCN methodology, after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15 days' extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rules 6(4) of the AD Rules.
33. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least 1 day before the original deadline specified above. Requests submitted after this time will not be considered.
L. SUBMISSION OF INFOMRATION ON CONFIDENTIAL BASIS
34. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non- confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
35. Such submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as "non-confidential" information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
36. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should essentially be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
37. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/ or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by the nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
38. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
39. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
40. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days of the receipt of the non-confidential version of the application.
41. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
M. INSPECTION OF PUBLIC FILE
42. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.
N. NON-COOPERATION
43. In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide, necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such party as non- cooperative and record its findings on the basis of the facts available on record and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.
AMITABH KUMAR, Designated Authority
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