Initiation Notification MTR of ADD on Sodium Cyanide from China PR EU

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102026-276972

CG-DL-E-09102026-276972

xxxGIDHxxx

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2026/आश्विन 8, 1948 No. 305] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026/ASVINA 8, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2026

सेतु आईडी - AD/MTR/006/2026

विषय: चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोडियम साइनाइड" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों की मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरुआत।

1. फा. सं. 7/30/2026-DGTR.— सुपरफॉर्म के मिस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" कहा गया है) के अनुसार र्निर्दष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ (जिन्हें इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोडियम साइनाइड" (जिसे इसके बाद "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है) के आयातों पर सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 10/2024-सीमा शुल्क (ADD) दिनांक 27

7556 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] जून 2024 द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों की राशि में परिर्वर्तत परिस्थितियों के कारण संशोधन हेतु मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया है।

2. अधिनियम की धारा 9क(5) के साथ पठित नियमावली के नियम 23 के अनुसार, प्राधिकारी से समय-समय पर पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लगाए रखने की आवश्यकता की समीक्षा करना अपेक्षित है। गैट 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी डब्ल्यूटीओ करार का अनुच्छेद 11.2 यह प्रावधान करता है कि जहां आवश्यक हो, प्राधिकारी स्वप्रेरणा से अथवा, बशते नितिि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद युक्तिसंगत अवधि बीत चुकी हो, किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा समीक्षा की आवश्यकता को प्रमाणित करने वाली सकारात्मक सूचना के साथ किए गए अनुरोध पर, शुल्क को निरंतर लगाए रखने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे।

क. पृष्ठभूमि

3. प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 6/03/2023-DGTR दिनांक 31 मार्च 2023 द्वारा चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की थी। उक्त जांच की जांच अवधि 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2022 थी। प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 6/03/2023-DGTR दिनांक 28 मार्च 2024 द्वारा उक्त देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी।

4. कें द्र सरकार ने अधिसूचना सं. 10/2024-सीमा शुल्क (ADD) दिनांक 27 जून 2024 द्वारा संबद्ध वस्तु के आयातों पर पांच वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाए, जैसा कि नीचे दिया गया है। यदि इससे पहले निरस्त, अधिक्रमित अथवा संशोधित न किए जाएं, तो ये शुल्क 26 जून 2029 तक प्रभावी हैं।

ख. विचाराधीन उत्पाद

5. वतर्मान समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया था, जिसका पाठ निम्नानुसार है:

"वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद सोडियम साइनाइड है, जो मध्यम रूप से प्रबल क्षार है। यह NaCN सूत्र वाला एक विषैला यौगिक है। इसका रंग सफेद होता है और यह जल में घुलनशील ठोस पदार्थ है।

विचाराधीन उत्पाद का उपयोग संबंधित अयस्कों से सोना और चांदी निकालने, इलेक्ट्रोप्लेटटंग, धातुओं के ऊष्मा उपचार (केस हार्डनिंग), कीटनाशकों, रंगों, पिगमेंट, बल्क औषधियों के विनिर्माण तथा अनेक कार्बनिक संश्लेषणों, कृषि रसायनों, नायलॉन मध्यर्वर्तयों, संबंधित यौगिकों, अयस्क प्लवन और औषधीय मध्यर्वर्तयों में किया जाता है।"

6. वतर्मान जांच मध्यावधि समीक्षा होने के कारण विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जो मूल जांच में था। मूल जांच में कोई उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) नहीं अपनाई गई थी और आवेदक ने कोई पीसीएन पद्धति प्रस्तावित नहीं की है।

7. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 28 के शीर्ष 2837 के अंतर्गत, मुख्यतः टैरिफ मद 2837 11 00 में वर्गीकृ त है। उत्पाद का आयात शीर्ष 2837 की अन्य टैरिफ मदों के अंतर्गत भी रिपोर्ट किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

8. हितबद्ध पक्षकार विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हों, इस अधिसूचना की तारीख से 15 दिनों के भीतर दायर कर सकते हैं।

ग. समान वस्तु

9. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, कायों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिदेशों, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं और तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। मूल जांच में प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु को संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना था। अतः वतर्मान समीक्षा के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग एवं उसकी स्थिति

10. आवेदन सुपरफॉर्म के मिस्ट्रीज द्वारा दायर किया गया है, जो यूपीएल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कं पनी है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि 12 मई 2025 से यूपीएल लिमिटेड का विशेष रसायन व्यवसाय, जिसमें सोडियम साइनाइड के विनिर्माण का व्यवसाय भी शामिल है, आवेदक को हस्तांतरित कर दिया गया है। मूल जांच में यूपीएल लिमिटेड घरेलू उद्योग के घटकों में से एक थी।

11. आवेदक के अतिरिक्त, हिंदुस्तान इंजीनियटरंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (डिवीजन – हिंदुस्तान के मिकल कं पनी) भारत में संबद्ध वस्तु का अन्य उत्पादक है। जांच की अवधि में भारत में समान वस्तु के कु ल घरेलू उत्पादन में आवेदक का हिस्सा 70% से अधिक है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबद्ध नहीं है।

12. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में समान वस्तु के कु ल घरेलू उत्पादन में आवेदक का प्रमुख अनुपात है। तदनुसार, आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के नियम 23 के साथ पठित नियम 5(3) की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

ङ. संबद्ध देश और समीक्षा का दायरा

13. वतर्मान समीक्षा में संबद्ध देश चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ हैं। जापान और कोरिया गणराज्य से आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क वतर्मान समीक्षा के दायरे में नहीं हैं।

14. वतर्मान समीक्षा में संबद्ध देशों (चीन और यूरोपीय संघ) से संबद्ध वस्तु के सभी उत्पादक और निर्यातक शामिल हैं, जिनमें मूल जांच में व्यक्तिगत शुल्क के अधीन उत्पादक भी शामिल हैं। वतर्मान में प्रभावी पाटनरोधी शुल्क वतर्मान समीक्षा के लंबित रहने के दौरान प्रभावी बने रहेंगे।

च. आवेदक द्वारा आरोपित परिर्वर्तत परिस्थितियां

15. आवेदक ने आरोप लगाया है कि मूल जांच के समय विद्यमान परिस्थितियों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण निम्नलिखित आधारों पर पाटनरोधी शुल्कों की राशि में संशोधन आवश्यक है:

(क) पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की आयात कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जबकि कच्चे माल और उपयोगिताओं की लागत में तदनुरूप गिरावट नहीं हुई है।

(ख) चीन जन. गण. के उत्पादकों ने क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है और चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के निर्यात बढ़े हैं, जबकि उनकी निर्यात कीमतों में गिरावट आई है।

(ग) मूल जांच की जांच अवधि की तुलना में चीन जन. गण. से भारत को संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत में गिरावट आई है, जबकि अन्य देशों को निर्यात कीमत में वृद्धि हुई है।

(घ) घरेलू उद्योग वित्तीय हानि, नकद हानि और नियोजित पू ंजी पर ऋणात्मक प्रतिफल का सामना कर रहा है।

(ङ) मूल जांच की तुलना में पाटन र्मार्जन और क्षति र्मार्जन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

छ. कथित पाटन का आधार

चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य

16. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को, जैसा कि मूल जांच में किया गया था, नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए। यदि चीनी उत्पादक ऐसे व्यवहार का दावा करते हैं, तो उन्हें नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 के अनुसार यह प्रर्दर्शत करना होगा कि संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार भारत में समान वस्तु की उत्पादन लागत, जिसमें बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा युक्तिसंगत लाभ र्मार्जन शामिल है, के आधार पर किया गया है।

17. जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण आवेदक की उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है।

निर्यात कीमत

18. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का निर्धारण प्रणाली एवं डेटा प्रबंधन महानिदेशालय के लेन-देनवार आयात आंकड़ों के आधार पर किया गया है, जिसमें कारखाना-द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, बंदरगाह व्यय और हैंडलिंग प्रभारों के लिए विधिवत समायोजन किया गया है।

पाटन र्मार्जन

19. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह र्दर्शत होता है कि पाटन र्मार्जन न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध

20. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात निरपेक्ष रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में भी बढ़े हैं। संबद्ध देशों से आयात कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जबकि घरेलू उद्योग के कच्चे माल और उपयोगिताओं की लागत में तदनुरूप गिरावट नहीं हुई है, जिसके परिणामस्वरूप कीमत कटौती हुई है। क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई है और वह उसकी बिक्री लागत से नीचे रही है। प्रभावी पाटनरोधी शुल्कों के बावजूद घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि और नियोजित पू ंजी पर ऋणात्मक प्रतिफल का सामना करना जारी है।

21. आवेदक ने आगे दावा किया है कि संबद्ध देशों के लिए क्षति र्मार्जन में मूल जांच की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और वतर्मान शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

झ. मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरुआत

22. आवेदक द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन की जांच करने और प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर इस बात से संतुष्ट होने के पाित कि स्थायी प्रकृ ति की परिर्वर्तत परिस्थितियों के कारण वतर्मान में प्रभावी पाटनरोधी शुल्कों की राशि की समीक्षा के लिए पर्याप्त औचित्य है, प्राधिकारी अधिनियम की धारा 9क(5) के साथ पठित नियमावली के नियम 23 के अनुसार एतद्वारा चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटन र्मार्जन और क्षति र्मार्जन की पुनः जांच करने तथा वतर्मान में प्रभावी पाटनरोधी शुल्कों में संशोधन, यदि कोई हो, की सिफारिश करने के लिए मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू करते हैं।

ञ. जांच की अवधि

23. वतर्मान समीक्षा के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 (12 माह) है। क्षति जांच अवधि में अप्रैल 2022 से मार्च 2023, अप्रैल 2023 से मार्च 2024, अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तथा जांच की अवधि शामिल होगी।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को SETU पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपना पंजीकरण करना आवश्यक है।

हितबद्ध पक्षकारों के सभी संचार और प्रस्तुतियां उनके पंजीकृ त नाम तथा संगत मामला आईडी – AD/MTR/006/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। यह सुनितिि किया जाए कि प्रस्तुति का विवरणात्मक भाग खोज-योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में और डेटा फाइलें एमएस एक्सेल प्रारूप में हों।

25. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास/प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से सभी संगत सूचना दायर कर सकें । ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित रूप और तरीके से दायर की जानी चाहिए।

26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित रूप और तरीके से जांच से संबंधित अपनी प्रस्तुतियां कर सकता है।

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

28. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे वतर्मान जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल पर नियमित निगरानी रखें।

ठ. समय सीमा

29. हितबद्ध पक्षकारों के सभी संचार और प्रस्तुतियां उनके पंजीकृ त नाम तथा संगत मामला आईडी – AD/MTR/006/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के गोपनीय और अगोपनीय पाठ संबंधित निर्धारित कॉलमों में उस तारीख से 37 दिनों के भीतर अपलोड किए जाने चाहिए जिस तारीख को आवेदक द्वारा दायर आवेदन का अगोपनीय पाठ प्राधिकारी द्वारा परिचालित किया जाएगा अथवा नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमावली के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

30. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वतर्मान मामले में अपने हित (हित की प्रकृ ति सहित) की सूचना दें और उपयु र्क्त समय सीमा के भीतर के वल SETU पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

31. विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर टिप्पणियां दायर करने की 15-दिन की अवधि उपयु र्क्त समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।

32. समय विस्तार का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा उपयु र्क्त मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

समय सीमा से आगे विस्तार के अनुरोधों पर नियमावली के नियम 7(4) के अनुरूप, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

33. वतर्मान जांच में जहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुति करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, वहां उसे नियमावली के नियम 7(2) और प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय पाठ साथ-साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।

34. प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष की गई कोई भी प्रस्तुति अगोपनीय मानी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुति का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

35. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वभावतः गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना, जिसके संबंध में सूचना का आर्पूर्तकर्ता गोपनीयता का दावा करता है। ऐसी सूचना के लिए आर्पूर्तकर्ता को दी गई सूचना के साथ यह बताते हुए उचित कारण का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

36. अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृ ति होना आवश्यक है, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचकांकित किया जाए अथवा, जहां सूचकांकन व्यवहार्य न हो, रिक्त किया जाए और जिस सूचना पर गोपनीयता का दावा किया गया है उसके अनुसार उसका सार प्रस्तुत किया जाए। अगोपनीय सार में इतना पर्याप्त विवरण होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सारतत्व को युक्तिसंगत रूप से समझा जा सके । असाधारण परिस्थितियों में पक्षकार यह संके त कर सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है; ऐसी स्थिति में सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, इसके कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

37. हितबद्ध पक्षकार प्रस्तुतियों में किए गए गोपनीयता के दावों पर दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के परिसंचरण की तारीख से सात दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

38. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृ ति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है, अथवा सूचना का आर्पूर्तकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृ त अथवा सार रूप में उसके प्रकटन को अधिकृ त करने के लिए इच्छु क नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं। सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में उचित कारण का विवरण प्रस्तुत किए बिना की गई किसी प्रस्तुति को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

39. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

40. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉग-इन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

ण. असहयोग

41. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इंकार करता है या अन्यथा उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर अथवा पृथक संचार के माध्यम से बाद में प्रदान की गई किसी अन्य समय अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में उल्लेखनीय रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं तथा कें द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।

अमिताभ कु मार, र्निर्दष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2026

SETU ID - AD/MTR/006/2026

Subject: Initiation of mid-term review investigation of the anti-dumping duties imposed on imports

of "Sodium Cyanide" originating in or exported from China PR and the European Union.

1. F. No. 7/30/2026-DGTR Superform Chemistries Limited (hereinafter referred to as the "applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority"), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act"), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Rules"), seeking initiation of a mid-9 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण term review investigation of the anti-dumping duties imposed vide Customs Notification No. 10/2024-Customs (ADD) dated 27th June 2024 on imports of "Sodium Cyanide" (hereinafter referred to as the "subject goods" or the "product under consideration"), originating in or exported from China PR and the European Union (hereinafter referred to as the "subject countries"), for modification of the quantum of the duties on account of changed circumstances.

2. In terms of Section 9A (5) of the Act read with Rule 23 of the Rules, the Authority is required to review, from time to time, the need for the continued imposition of anti-dumping duty. Article 11.2 of the WTO Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994 provides that the authorities shall review the need for the continued imposition of the duty, where warranted, on their own initiative or, provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty, upon request by any interested party which submits positive information substantiating the need for a review.

A. Background

3. The Authority initiated an anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from China PR, the European Union, Japan and Korea RP vide Notification No. 6/03/2023-DGTR dated 31st March 2023. The period of investigation in the said investigation was 1st October 2021 to 30th September 2022. The Authority, vide final findings Notification No. 6/03/2023-DGTR dated 28th March 2024, recommended the imposition of anti- dumping duties on imports of the subject goods from the said countries.

4. The Central Government, vide Notification No. 10/2024-Customs (ADD) dated 27th June 2024, imposed anti-dumping duties on imports of the subject goods for a period of five years, as under. The duties are in force up to 26th June 2029, unless revoked, superseded or amended earlier.

B. Product under consideration

5. The product under consideration in the present review is the same as defined in the original investigation, which reads as under:

"The product under consideration in the present investigation is sodium cyanide which is a

moderately strong base. It is a poisonous compound with the formula NaCN. It is white in

colour and is a water-soluble solid. The product under consideration is used for extraction of

gold and silver from their respective ores, in electroplating, heat treatment of metals (case

hardening), manufacturing insecticides, dyes, pigments, bulk drugs and in many organic

syntheses, agrochemicals, nylon intermediates, relating compounds, ore flotation and

pharmaceutical intermediates."

6. The present investigation being a mid-term review, the scope of the product under consideration remains the same as that in the original investigation. No product control numbers (PCNs) were adopted in the original investigation, and the applicant has not proposed any PCN methodology.

7. The product under consideration is classified under heading 2837 of Chapter 28 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975, principally under tariff item 2837 11 00. The product has also been reported to be imported under other tariff items of heading 2837. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

8. Interested parties may file comments on the scope of the product under consideration, if any, within 15 days from the date of this notification.

C. Like article

9. The applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from the subject countries and the subject goods produced by the domestic industry, which are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process, functions and uses, product specifications, distribution and marketing, and tariff classification, and are technically and commercially substitutable. The Authority, in the original investigation, had held the goods produced by the domestic industry to be like articles to the subject goods. Therefore, for the purpose of the present review, the subject goods produced by the applicant are being treated as like articles to the subject goods imported from the subject countries.

D. Domestic industry and standing

10. The application has been filed by Superform Chemistries, a wholly owned subsidiary of UPL Limited. The applicant has submitted that, with effect from 12th May 2025, the specialty chemicals business of UPL Limited, including the business of manufacture of sodium cyanide, has been transferred to the applicant. UPL Limited was one of the constituents of the domestic industry in the original investigation.

11. Apart from the applicant, Hindusthan Engineering & Industries Limited (Division – Hindusthan Chemical Company) is the other producer of the subject goods in India. The applicant accounts for more than 70% of the total domestic production of the like article in India in the period of investigation. The applicant has certified that it has not imported the subject goods from the subject countries and is not related to any exporter or producer of the subject goods in the subject countries or to any importer of the subject goods in India.

12. On the basis of the information on record, the Authority notes that the applicant accounts for a major proportion of the total domestic production of the like article in India. Accordingly, the applicant constitutes the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules, and the application satisfies the requirements of Rule 5(3) read with Rule 23 of the Rules.

E. Subject countries and scope of the review

13. The subject countries in the present review are China PR and the European Union. The anti-dumping duties imposed on imports from Japan and Korea RP are not within the scope of the present review.

14. The present review covers all producers and exporters of the subject goods from the subject countries (China and European Union), including the producers subject to individual duties in the original investigation. The anti-dumping duties presently in force shall continue to remain in force during the pendency of the present review.

F. Changed circumstances alleged by the applicant

15. The applicant has alleged that the circumstances prevailing at the time of the original investigation have changed significantly, warranting a modification of the quantum of the anti-dumping duties, on the following grounds:

a.The import prices of the subject goods from the subject countries have declined significantly after the imposition of the anti-dumping duties, without a corresponding decline in the cost of raw materials and utilities.

b. The producers in China PR have undertaken significant capacity additions, and the exports of the subject goods from China PR have increased while their export prices have declined.

c.The export price of the subject goods from China PR to India has declined, whereas the export price to other countries has increased, as compared with the period of investigation of the original investigation.

d. The domestic industry is suffering financial losses, cash losses and negative return on capital employed.

e.The dumping margin and injury margin have increased significantly as compared with the original investigation.

G. Basis of alleged dumping

Normal value for China PR and European Union 16. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy country in terms of paragraph 7 of Annexure I to the Rules, as was done in the original investigation. The Chinese producers are required to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms of paragraph 8 of Annexure I to the Rules, in case they claim such treatment. For the purpose of initiation, the normal value for China PR has been constructed on the basis of the cost of production of the like article in India, including selling, general and administrative expenses, and a reasonable profit margin, in terms of paragraph 7 of Annexure I to the Rules.

17. For the purpose of initiation, the normal value for the European Union has been determined on the basis of the cost of production of the applicant.

Export price 18. The export price of the subject goods from the subject countries has been determined on the basis of the transaction-wise import data of the Directorate General of Systems and Data Management (DG Systems), duly adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and handling charges to arrive at the ex-factory export price.

Dumping margin 19. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which prima facie shows that the dumping margin is above the de minimis level.

H. Injury and causal link

20. The information furnished by the applicant prima facie shows that the imports of the subject goods from the subject countries have increased after the imposition of the anti-dumping duties in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India. The import prices from the subject countries have declined significantly without a corresponding decline in the cost of raw materials and utilities of the domestic industry, resulting in price undercutting. The selling price of the domestic industry has declined over the injury period and has remained below its cost of sales.

The domestic industry continues to suffer financial losses and a negative return on capital employed, despite the anti-dumping duties in force.

21. The applicant has further claimed that the injury margins for the subject countries have increased significantly as compared with the original investigation, and that the existing duties are not adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. Initiation of the mid-term review investigation

22. Having examined the duly substantiated application filed by the applicant, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence furnished, that there is sufficient justification for a review of12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] the quantum of the anti-dumping duties in force on account of changed circumstances of a lasting nature, the Authority, in terms of Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of the Rules, hereby initiates a mid-term review investigation to examine the dumping margin and the injury margin afresh in respect of imports of the subject goods originating in or exported from China PR and the European Union, and to recommend the modification, if any, of the anti-dumping duties presently in force.

J. Period of investigation

23. The period of investigation (POI) for the present review is from 1st April 2025 to 31st March 2026 (12 months). The injury investigation period shall cover the periods from April 2022 to March 2023, April 2023 to March 2024, April 2024 to March 2025 and the POI.

K. Submission of information

24. All interested parties are required to register themselves on the SETU portal (https://setu.dgtr.gov.in). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and the corresponding case ID – AD/MTR/006/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format, and data files are in MS Excel format.

25. The known producers/exporters in the subject countries, the Governments of the subject countries through their Embassy/Delegation in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below. All such information must be filed in the form and manner prescribed by this initiation notification, the Rules and the applicable trade notices issued by the Authority.

26. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed by this initiation notification, the Rules and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limit set out below.

27. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non- confidential version of the same available to the other parties.

28. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and the SETU portal for any updated information with respect to this investigation.

L. Time limit

29. Any communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and the corresponding case ID – AD/MTR/006/2026. The confidential and non-confidential versions of each submission must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the applicant would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries, as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the stipulated time limit, or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record and in accordance with the Rules.

30. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit through the SETU portal only.

31. The 15-day period to file comments on the scope of the product under consideration shall run concurrently with the time limit mentioned above.

32. Any request for an extension of time must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline specified above. Requests submitted after this time will not be considered. Requests for extension beyond the time limit will ordinarily not be considered except in exceptional circumstances, in line with Rule 7(4) of the Rules.

M. Submission of information on confidential basis

33. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non- confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and the relevant trade notices issued by the Authority.

34. The submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made to the Authority without such marking shall be treated as non- confidential, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submission.

35. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For such information, the supplier is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

36. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version, with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarised depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non- confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. In exceptional circumstances, the party may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarisation is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

37. The interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed in the submissions within seven days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.

38. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted, or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information. Any submission made without a meaningful non-confidential version or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

39. The Authority, on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without the specific authorisation of the party providing such information.

N. Inspection of public file

40. All non-confidential versions of the submissions made by any interested party will be accessible to the other interested parties through their respective login on the SETU portal.

O. Non-cooperation

41. In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide, necessary information within a reasonable period, or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification or any other subsequent time period provided through a separate communication, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.