Initiation SSR of ADD on Dicyclohexyl Carbodiimide DCC from China PR

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102026-276976

CG-DL-E-09102026-276976

xxxGIDHxxx

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2026/आश्विन 8, 1948 No. 306] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026/ASVINA 8, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2026

सेतु मामला आईडी - AD/SSR/013/2026

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित N,N′-डाइसाइक्लोहेक्सिल काबोडीइमाइड (डी सी सी) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की सनसेट समीक्षा की शुरुआत

फा. सं. 7/26/2026-DGTR: क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" कहा गया है) के अनुसार, चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित N,N′-डाइसाइक्लोहेक्सिल काबोडीइमाइड (जिसे इसके बाद "डी सी सी" अथवा "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की सनसेट समीक्षा शुरू करने के लिए र्निर्दष्ट प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दायर किया है।

7557 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि उसे पहले ही निरस्त न कर दिया गया हो, लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने पर प्रभावी नहीं रहेगा और प्राधिकारी को यह समीक्षा करना आवश्यक है कि शुल्क की अवधि समाप्त होने से पाटन की निरंतरता अथवा पुनरावृत्ति और क्षति की संभावना है या नहीं। इसी के अनुरूप, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना आवश्यक है कि शुल्क की अवधि समाप्त होने से पाटन की निरंतरता अथवा पुनरावृत्ति और परिणामी क्षति की संभावना है या नहीं।

क. पिछली जांच की पृष्ठभूमि

1. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना फा. सं. 06/53/2020-DGTR दिनांक 25 फरवरी 2021 के माध्यम से शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 24 फरवरी 2022 के अंतिम निष्कषों के माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी। कें द्र सरकार, वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 12/2022-कस्टम्स (ए डी डी) दिनांक 28 अप्रैल 2022 के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क लगाया। पाटनरोधी शुल्क वतर्मान में 27 अप्रैल 2027 तक लागू है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

2. वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद वही है जैसा कि मूल जांच में परिभाषित किया गया था, जो निम्नानुसार है:

"3. वतर्मान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद डाइसाइक्लोहेक्सिलकाबोडीइमाइड है, जिसे N,N′- डाइसाइक्लोहेक्सिल काबोडीइमाइड, डी सी सी और 1,3-डाइसाइक्लोहेक्सिलकाबोडीइमाइड (डी सी सी) के नाम से भी जाना जाता है, जो संबद्ध देश के मूल का अथवा वहां से निर्यातित है। डी सी सी रासायनिक सूत्र (C6H11N)2C वाला एक कार्बनिक यौगिक है। यह रंगहीन से हल्के पीले रंग का होता है, जो द्रव अथवा अर्ध-ठोस रूप में पाया जाता है और इसमें मीठी गंध होती है। इसका प्राथमिक उपयोग कृत्रिम पेप्टाइड संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों को जोड़ने के लिए होता है। इस पदार्थ का निम्न गलनांक इसे आसानी से संभालने के लिए पिघलाने की सुविधा देता है। यह डाइक्लोरोमीथेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, एसीटोनाइट्राइल और डाइमिथाइलफॉमार्माइड में अत्यधिक घुलनशील है, लेकिन पानी में अघुलनशील है और संबद्ध वस्तु का केमिकल एब्स्ट्रैक््स र्सर्वस रजिस्ट्री नंबर 538-75-0 है।"

3. वतर्मान जांच सनसेट समीक्षा होने के कारण, विचाराधीन उत्पाद का दायरा पूर्व में की गई जांचों में परिभाषित दायरे के समान ही रहेगा।

4. डी सी सी एक निर्जलीकरण अभिकर्मक है, जो एक रासायनिक 'आणविक गोंद' के रूप में कार्य करता है और पानी को हटाकर अणुओं को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कार्बनिक अम्लों को सयिि करने के लिए किया जाता है ताकि वे अल्कोहल या अमीन के साथ बंध बना सकें तथा प्रोटीन, औषधियों और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। इसे वैलासाइक्लोविर और अमीकासिन जैसी एंटीरेट्रोवायरल एपीआई दवाओं के लिए एक प्रमुख कच्चा माल माना जाता है। संबद्ध वस्तु का उपयोग ग्लूटाथियोन निर्जलक के रूप में एमिकासिन के निर्माण तथा एसिड एनहाइड्राइड, एल्डिहाइड, कीटोन और आइसोसाइनेट, पेप्टाइड्स तथा न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण में भी किया जाता है।

5. संबद्ध वस्तु को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची-I के अध्याय 29 के अंतर्गत 2925 1900 और 2925 2990 वर्गीकरण के तहत वर्गीकृ त किया गया है तथा इसे एचएस कोड 2921 2990, 2924 1900, 2924 2990, 2925 2910, 2933 3990 और 2941 9090 के अंतर्गत भी आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

6. घरेलू उद्योग ने कोई पीसीएन पद्धति प्रस्तावित नहीं की है। वतर्मान जांच में हितबद्ध पक्षकार विचाराधीन उत्पाद तथा प्रस्तावित पीसीएन, यदि कोई हो, के संबंध में अपनी टिप्पणियां उस तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं, जिस तारीख को आवेदन का अगोपनीय पाठ और संबंधित प्रश्नावली/प्रश्नावलियां, अन्य बातों के साथ, ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों और संबद्ध देश के राजनयिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को प्रेषित किए जाने संबंधी सूचना-पत्र भेजे जाते हैं।

ग. समान वस्तु

7. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के साथ भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रयििा एवं प्रौद्योगिकी, कायों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिदेशों, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण सहित सभी दृष्टियों से तुलनीय है। दोनों उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किए जाते हैं। वतर्मान आवेदन पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए सनसेट समीक्षा जांच है। समान वस्तु का मुद्दा मूल जांच में भी प्राधिकारी द्वारा पहले ही जांचा जा चुका है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देश में उत्पादित और वहां से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग एवं उसकी स्थिति

8. आवेदन क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है, जो भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि उसने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और उसका संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से कोई संबंध नहीं है। आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से, जो संबद्ध देश नहीं है, संबद्ध वस्तु की नगण्य मात्रा का आयात किया है।

9. उपयु र्क्त के मद्देनजर तथा आवेदन की जांच के बाद, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान समान वस्तु के भारतीय उत्पादन में आवेदक का हिस्सा 100% है और यह नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में 'घरेलू उद्योग' का गठन करता है। आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत पात्रता की आवश्यकता को भी पूरा करता है।

ङ. संबद्ध देश

10. वतर्मान समीक्षा के प्रयोजनार्थ संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

च. जांच की अवधि

11. प्राधिकारी ने वतर्मान जांच के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 – 31 मार्च 2026 मानी है। क्षति जांच अवधि में वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा जांच की अवधि शामिल होगी।

छ. पाटन की निरंतरता अथवा पुनरावृत्ति की संभावना का आधार

i. सामान्य मूल्य

12. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और इसलिए, चीनी उत्पादकों से यह प्रर्दर्शत करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिीि से संबंधित उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। जब तक चीनी उत्पादक यह प्रर्दर्शत नहीं करते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। पैरा 7 के अनुसार, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संबद्ध वस्तु की कीमत अथवा ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों, जिसमें भारत भी शामिल है, को संबद्ध वस्तु की कीमत अथवा भारत में भुगतान की गई या देय कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार पर निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

13. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि वह बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में संबद्ध वस्तु की कीमत या निर्र्मत मूल्य अथवा ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों, जिसमें भारत भी शामिल है, को निर्यात की कीमत के संबंध में विश्वसनीय सूचना प्राप्त नहीं कर सका। आवेदक ने आगे प्रस्तुत किया है कि चू ंकि अनेक उत्पादों का आयात और निर्यात समान4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] टैरिफ मदों के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से और उसके लिए होने वाले व्यापार में संबद्ध वस्तु की कीमतों का पता नहीं लगाया जा सकता।

14. तदनुसार, वतर्मान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य भारत में देय कीमत के आधार पर निर्र्मत किया गया है, अर्थात घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत को बिीि, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों के लिए विधिवत समायोजित करते हुए तथा इसमें युक्तिसंगत लाभ र्मार्जन जोड़कर।

ii. निर्यात कीमत

15. संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत की गणना डीजीसीआईएंडएस में रिपोर्ट की गई संबद्ध वस्तु की CIF कीमत के आधार पर की गई है। कारखाना-द्वार निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, बंदरगाह व्यय, अंतदेशीय भाड़ा और ऋण लागत के मद में कीमत समायोजन किए गए हैं।

iii. पाटन र्मार्जन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतों की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के संबंध में पाटन र्मार्जन ऋणात्मक है। घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति पर पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति का आरोप लगाते हुए विस्तृत प्रस्तुतियां दी हैं।

ज. क्षति की निरंतरता अथवा पुनरावृत्ति की संभावना और कारणात्मक संबंध

17. वतर्मान जांच सनसेट समीक्षा होने के कारण, प्राधिकारी को यह जांचना आवश्यक है कि लागू शुल्क की समाप्ति या निरसन से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना होगी या नहीं।

18. आवेदक ने दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार के वल लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण हुआ है।

पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद संबद्ध आयातों की मात्रा में कमी आई है, जो आवेदक के अनुसार, यह दर्शाता है कि संबद्ध देश के उत्पादक गैर-पाटित कीमतों पर भारत को निर्यात करने में सक्षम नहीं हैं। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की आयातित-स्थल कीमत में कमी आई है और यह घरेलू उद्योग पर कीमत का दबाव बनाए हुए है।

आवेदक ने आगे दावा किया है कि संबद्ध देश के उत्पादकों के पास पर्याप्त अतिरिक्त और निष्यिि क्षमताएं हैं, जो चीन जन. गण. तथा भारत दोनों में मांग से बहुत अधिक हैं, और ऐसी निष्यिि क्षमताओं के बावजूद उन्होंने आगे क्षमता विस्तार की योजना बनाई है; कि अके ले चीन जन. गण. के सबसे बड़े उत्पादक की क्षमता भारत में मांग से अधिक है; और संबद्ध देश के उत्पादक निर्यात-उन्मुख हैं, जिनके कु ल उत्पादन का आधे से अधिक निर्यात किया जाता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चीन जन. गण. से आयात पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए व्यापार प्रतिबंधात्मक उपायों से भारत की ओर निर्यात के विचलन की संभावना है, जो अपने बड़े एपीआई विनिर्माण आधार के कारण एक आकर्षक बाजार है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में संबद्ध आयात महत्वपूर्ण मात्रा में पाटित कीमतों पर भारत में प्रवेश करने की संभावना रखते हैं, जिससे घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कम करने के लिए विवश होना पड़ेगा और इस प्रकार उसकी लाभप्रदता पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ेगा।

19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं।

झ. सनसेट समीक्षा की शुरुआत

20. आवेदक द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य से संतुष्ट होने के पश्चात, अधिनियम की धारा 9क(5) को नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पढ़ते हुए, प्राधिकारी एतद्द्वारा सनसेट समीक्षा शुरू करते हैं ताकि यह जांच की जा सके कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की अवधि समाप्त होने से पाटन की पुनरावृत्ति और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है या नहीं।

ञ. प्रयििा

21. सनसेट समीक्षा में दिनांक 24 फरवरी 2022 की अधिसूचना फा. सं. 06/53/2020-DGTR के माध्यम से प्रकाशित अंतिम निष्कषों के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा, जिनमें संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई थी।

22. नियमावली के नियम 23(2) के अनुसार, नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान वतर्मान समीक्षा पर यथोचित परिवर्तन सहित लागू होंगे।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

23. सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है।

हितबद्ध पक्षकारों के सभी संचार और प्रस्तुतियां उनके पंजीकृ त नाम और संबंधित मामला आईडी के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तुतियों का विवरणात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में तथा डेटा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।

24. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उसके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार तथा विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमाओं के भीतर सभी संगत सूचना दायर कर सकें । ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित रूप और तरीके से दायर की जानी चाहिए।

25. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच से संबंधित प्रस्तुति इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित रूप और तरीके से, इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमाओं के भीतर, कर सकता है।

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

27. हितबद्ध पक्षकारों को आगे सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से नजर रखें। हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया जाता है कि वे संबंधित जांच में आगे के घटनामि से अवगत रहने तथा प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक की अनुसूची, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी अन्य सूचना के संबंध में समय- समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं से अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट को नियमित रूप से देखें।

A. ठ. समय सीमा

28. वतर्मान जांच से संबंधित कोई भी सूचना सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर उनके पंजीकृ त नाम और संबंधित मामला आईडी AD/SSR/013/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों पाठ, अर्थात गोपनीय पाठ और अगोपनीय पाठ, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का अगोपनीय संस्करण प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्धारित कॉलम में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमावली के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वतर्मान मामले में अपने हित (हित की प्रकृ ति सहित) की सूचना दें और उपयु र्क्त निर्धारित समय सीमा के भीतर के वल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

30. पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां दायर करने की निर्धारित समय सीमा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।

31. पीयूसी/पीसीएन में संशोधन के कारण समय विस्तार: यदि प्राधिकारी बाद की सूचना के माध्यम से पीयूसी और पीसीएन में ऐसा संशोधन करते हैं जो पहले प्रस्तावित नहीं था अथवा जांच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय विस्तार दिया जाएगा। यह 15 दिनों का समय विस्तार संशोधित पीयूसी और पीसीएन संबंधी ऐसी अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिनों का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच शुरू होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो। 15 दिनों के समय विस्तार (यदि दिया गया हो) से अधिक समय के लिए आगे के विस्तार के अनुरोधों पर, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।

32. समय विस्तार का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम 1 दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

33. वतर्मान जांच में जहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुति करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, वहां ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुरूप ऐसी सूचना का अगोपनीय पाठ साथ-साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।

इसका अनुपालन न करने पर उत्तर/प्रस्तुतियां अस्वीकार की जा सकती हैं।

34. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी प्रस्तुति, जिसमें संलग्न परिशिष्ट/अनुलग्नक तथा प्रश्नावली के उत्तर भी शामिल हैं, प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय संस्करण अलग-अलग दाखिल करने होंगे।

35. ऐसी प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर 'गोपनीय' अथवा 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसी अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष की गई कोई भी प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय सूचना मानी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

36. गोपनीय संस्करण में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वभावतः गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना, जिसके संबंध में सूचना का आर्पूर्तकर्ता गोपनीयता का दावा करता है। स्वभावतः गोपनीय होने का दावा की गई सूचना अथवा अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में, सूचना के आर्पूर्तकर्ता को दी गई सूचना के साथ यह बताते हुए उचित कारण का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

37. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की मूलतः प्रतिकृ ति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचकांकित किया जाए अथवा, जहां सूचकांकन संभव न हो, रिक्त किया जाए और गोपनीयता का दावा की गई सूचना के आधार पर ऐसी सूचना का उचित एवं पर्याप्त सार प्रस्तुत किया जाए।

38. अगोपनीय सार में इतना पर्याप्त विवरण होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सारतत्व को युक्तिसंगत रूप से समझा जा सके । तथापि, असाधारण परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संके त कर सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है; ऐसी स्थिति में ऐसा सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, इस संबंध में पर्याप्त एवं समुचित स्पष्टीकरण वाला कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

39. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय संस्करण के परिचालित किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

40. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृ ति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा सूचना का7 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण आर्पूर्तकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृ त अथवा सार रूप में उसके प्रकटन को अधिकृ त करने के लिए इच्छु क नहीं है, तो वे ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

41. जिस प्रस्तुति के साथ उसका सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं समुचित कारण का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया हो, उसे प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

42. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के सभी अगोपनीय संस्करण अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉग-इन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

ढ. असहयोग

43. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इंकार करता है या अन्यथा उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में उल्लेखनीय रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं, रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं तथा कें द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।

अमिताभ कु मार, र्निर्दष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2026

SETU CASE ID - AD/SSR/013/2026

Subject: Initiation of sunset review of anti-dumping duty concerning imports of N,N′-Dicyclohexyl

Carbodiimide (DCC) originating in or exported from China PR.

F. No. 7/26/2026-DGTR: Clean Science and Technology Limited (hereinafter also referred to as the "applicant"), has filed an application before the Designated Authority, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules"), for initiation of sunset review of anti-dumping duty imposed on imports of N,N′-Dicyclohexyl Carbodiimide (hereinafter also referred to as "DCC" or the "subject goods" or the "product under consideration") originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the "subject country").

In terms of Section 9A (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition, and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and consequential injury.

A. BACKGROUND OF PREVIOUS INVESTIGATION

1. The original anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated by the Authority vide Notification F. No. 06/53/2020-DGTR dated 25th February 2021. The Authority, vide final findings dated 24th February 2022, recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country. The Central Government, Ministry of Finance, imposed the anti-dumping duty vide Notification No. 12/2022-Customs (ADD) dated 28th April 2022. The anti-dumping duty is presently in force till 27th April 2027.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

2. The product under consideration in the present investigation is same as defined in the original investigation which is as follows:

"3. The product under consideration in the present application is Dicyclohexylcarbodiimide, also

known as N, N'-Dicyclohexyl Carbodiimide, DCC and 1, 3-Dicyclohexylcarbodiimide (DCC),

originating in or exported from the subject country. DCC is an organic compound with chemical

formula (C6H1 1N)2C. It is colourless to pale yellow in colour, occurring in liquid or semi solid

form and has a sweet odor. Its primary use is to couple amino acids during artificial peptide

synthesis. The low melting point of this material allows it to be melted for easy handling. It is highly

soluble in dichloromethane, tetrahydrofuran, acetonitrile and dimethylformamide but insoluble in

water and the Chemical Abstracts Service (CAS) Registry number for the subject goods is 538-75-0.

3. The present investigation being a sunset review, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigations.

4. DCC is a dehydrating reagent which acts as a chemical 'molecular glue' used to link molecules together by stripping away water. It is used to activate organic acids so that they can bond with alcohols or amines, and is used in the manufacture of proteins, pharmaceuticals and cosmetics. It is considered as a key raw material for antiretroviral API drugs such as Valacyclovir and Amikacin. The subject goods are also used in the manufacture of amikacin as a glutathione dehydrant, and synthesis of acid anhydride, aldehyde, ketone and isocyanate, peptides and nucleic acid.

5. The subject goods are classified under Chapter 29 of Schedule I to the Customs Tariff Act, 1975 under the classification 2925 1900 and 2925 2990 and are also imported under HS Codes 2921 2990, 2924 1900, 2924 2990, 2925 2910, 2933 3990 and 2941 9090. Customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

6. The domestic industry has not proposed any PCN methodology. The interested parties in the present investigation may provide their comments on the product under consideration and the proposed PCNs, if any, within 15 days from the date of transmission of the intimation letters, containing, inter alia, the non-confidential version of the application and the respective questionnaire(s), to the known interested parties and the diplomatic representative(s) of the subject country.

C. LIKE ARTICLE

7. There is no known difference between the subject goods produced by the domestic industry and the product under consideration imported from the subject country. The subject goods produced by the domestic industry are comparable to the product under consideration imported from the subject country in all terms including, characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. Both products are technically and commercially substitutable and the consumers use them interchangeably. The present application is a sunset review investigation for the continued imposition of anti-dumping duty. The issue of like article has already been examined by the Authority in the original investigation as well. The product produced by the applicant is a like article to the product under consideration produced and imported from the subject country.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

8. The application has been filed by Clean Science and Technology Limited, which is the sole producer of the subject goods in India. The applicant has submitted that it has not imported the subject goods from the subject country during the period of investigation and that it is not related to any exporter of the subject goods in the subject country or to any importer of the subject goods in India. The applicant has imported a negligible quantity of the subject goods from the United States of America, which is not a subject country, during the period of investigation.

9. In view of the above, and on examination of the application, the Authority prima facie notes that the applicant accounts for 100% of the Indian production of the like article during the period of investigation and constitutes 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the Rules. The application also satisfies the requirement of standing under Rule 5(3) of the Rules.

E. SUBJECT COUNTRY

10. The subject country for the purpose of the present review is China PR.

F. PERIOD OF INVESTIGATION

11. The Authority has considered the period of investigation for the present investigation as 1st April 2025 – 31st March 2026. The injury investigation period shall cover the periods 2022-23, 2023-24, 2024-25 and the period of investigation.

G. BASIS FOR LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING

i. Normal Value

12. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and therefore, the Chinese producers should be called upon to show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the production and sale of the product under consideration. Unless the Chinese producers show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure I to the Anti- Dumping Rules. Under Para 7, normal value for a non-market economy country is required to be determined on the basis of prices of the subject goods in market economy third country or price from such third country to other countries, including India, or on some other reasonable basis including price paid or payable in India.

13. The applicant has submitted that it could not obtain reliable information regarding the price or constructed value of the subject goods in an market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India. The applicant has further submitted that, since a number of products are imported and exported under the same tariff items, the prices of the subject goods in trade to and from a market economy third country cannot be ascertained.

14. Accordingly, for the purpose of initiation of the present investigation, the normal value for China PR has been constructed on the basis of the price payable in India, that is, the cost of production of the domestic industry, duly adjusted for selling, general and administrative expenses, with the addition of a reasonable profit margin.

ii. Export price

15. The export price of the subject goods has been computed based on the CIF price of the subject goods, as reported in DGCI&S. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses, inland freight, and credit cost to determine the ex-factory export price.

iii. Dumping margin

16. The normal value and the export prices have been compared at the ex-factory level, which prima facie establishes that the dumping margin is negative with respect to the subject goods imported from the subject country. The domestic industry has provided detailed submissions alleging recurrence of dumping and injury on cessation of anti-dumping duty.

H. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY AND CAUSAL

LINK

17. The present investigation being a sunset review, the Authority is required to examine whether the cessation or revocation of the duty in force would lead to a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.

18. The applicant has claimed that there is a likelihood of recurrence of dumping and injury in the event of cessation of the anti-dumping duty. The applicant has submitted that the performance of the domestic industry has improved only on account of the anti-dumping duty in force. The volume of subject imports has declined after the imposition of the anti-dumping duty, which, according to the applicant, demonstrates that the producers in the subject country are unable to export to India at non- dumped prices. The landed price of the subject imports has declined over the injury period and continues to exert price pressure on the domestic industry. The applicant has further claimed that the producers in the subject country hold significant surplus and idle capacities, far exceeding the demand in China PR as well as in India, and have planned further capacity additions despite such idle capacities; that the capacity of the largest producer in China PR alone exceeds the demand in India; and that the producers in the subject country are export-oriented, with more than half of their production being exported. It has also been submitted that trade restrictive measures imposed by the United States of America on imports from China PR are likely to lead to diversion of exports to India, which is an attractive market owing to its large API manufacturing base. The applicant has submitted that, in the event of cessation of the anti-dumping duty, the subject imports are likely to enter India in significant volumes at dumped prices, compelling the domestic industry to reduce its prices and thereby adversely affecting its profitability.

19. The Authority notes that, there is sufficient prima facie evidence of likelihood of recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of the existing anti- dumping duty on imports of the subject goods from the subject country.

I. INITIATION OF SUNSET REVIEW

20. On the basis of the duly substantiated application filed by the applicant, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence substantiating the likelihood of recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry in case of cessation of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country, and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review to examine whether the expiry of existing anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country is likely to lead to recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.

J. PROCEDURE

21. The sunset review shall cover all aspects of the final findings published vide Notification F. No. 06/53/2020-DGTR dated 24th February 2022 recommending imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods originating in or exported from the subject country.

22. In terms of Rule 23(2) of the Rules, the provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules shall apply mutatis mutandis to the present review.

K. SUBMISSION OF INFORMATION

23. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (https://setu.dgtr.gov.in). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding case ID. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

24. The known producers/exporters in subject country, the Government of the subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

25. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

26. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a nonconfidential version of the same available to the other interested parties.

27. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal (https://setu.dgtr.gov.in) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (https://www.dgtr.gov.in/) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

L. TIME LIMIT

28. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (https://setu.dgtr.gov.in) under their registered name and corresponding case ID AD/SSR/013/2026. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.

29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.

30. The prescribed time limit to file comments on the scope of the PUC/ PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in this Initiation Notification.

31. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rule 6(4) of the AD Rules.

32. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline. Requests submitted after this time will not be considered.

M. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

33. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non- confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

34. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

35. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

36. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

37. The non-confidential version of the information filed by the interested parties is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

38. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

39. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.

40. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

41. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

N. INSPECTION OF PUBLIC FILE

42. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

O. NON-COOPERATION

43. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative, record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

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