सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102026-276703
CG-DL-E-01102026-276703
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 311] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 1, 2026/आश्विन 9, 1948 No. 311] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2026/ASVINA 9, 1948
वस्त्र मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2026
विषय : परिधान/गारमेंट और मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य और कें द्रीय करों और लेवियों की छू ट [ROSCTL) योजना फा. सं. 12015/12/2026-टीटीपी(भाग 1)— परिधान/गारमेंट और मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य और कें द्रीय करों और लेवियों की छू ट (ROSCTL) योजना के संबंध में इस मंत्रालय की पिछली अधिसूचनाओं के क्रम में, ROSCTL योजना एतद्द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 2026 से 31 दिसंबर, 2026 तक आगामी 3 महीने की अवधि के लिए बढ़ायी जाती है।
2. योजना का यह विस्तार उसी दायरे, संरचना, प्रकृ ति, कवरेज, लागत मानदंडों और अन्य नियम एवं शर्तों के साथ जारी रहेगा जैसा कि दिनांक 30.09.2026 को लागू था।
3. छू ट का लाभ, यथा-लागू, ड्यूटी क्रे डिट स्क्रिप/ई-स्क्रिप की मौजूदा व्यवस्था के माध्यम से प्रदान किया जाना जारी रहेगा। योजना के तहत अधिसूचित सभी मदों के लिए प्रचलित दरें और सीमा (कै प) तब तक वही रहेंगी जब तक कि अन्यथा अधिसूचित न किया जाए। यह योजना राजस्व विभाग द्वारा हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रे डिट स्क्रिप जारी करने हेतु एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण के साथ कार्यान्वित की जाएगी, जिसे सीमा शुल्क (कस्टम्स) प्रणाली में एक इलेक्ट्रॉनिक लेजर में रखा जाएगा।
RoSCTL योजना के तहत ड्यूटी क्रे डिट स्क्रिप, निर्यात आय की प्राप्ति (realization of export proceeds) की अनिवार्यता 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के तहत व्यय आवंटन राशि से अधिक न हो, योजना के तहत व्यय और देनदारी की त्रैमासिक आधार पर एक समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी। इस समिति की अध्यक्षता व्यय विभाग (DOE) द्वारा की जाएगी और इसमें राजस्व विभाग (DOR), वाणिज्य विभाग (DOC) और वस्त्र मंत्रालय (MOT) के प्रतिनिधि शामिल होंगे। व्यय को निर्धारित आवंटन के भीतर रखने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे।
5. सरकार संबंधित अंतर्निहित स्थितियों में बदलाव के आलोक में दरों और सीमाओं (कै प) को उचित रूप से समायोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। हालांकि, ROSCTL के तहत पात्रता मानदंड अपरिवर्तित रहेंगे।
6. इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 12015/11/2020-TTP दिनांक 13.08.2021 के माध्यम से जारी दिशा-निर्देश ROSCTL योजना को जारी रखने और कार्यान्वयन के लिए प्रभावी रहेंगे।
यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी होगी।
ए. बिपिन मेनन, व्यापार सलाहकार
MINISTRY OF TEXTILES
NOTIFICATION
New Delhi, the 30th September, 2026
Subject: Extension of Rebate of State and Central Taxes and Levies Scheme on Export of Apparel/ Garment and
Made-ups (RoSCTL)
F. No. 12015/12/2026-TTP(Pt.1).— In continuation of this Ministry's earlier notifications regarding the Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) Scheme on export of apparel/garments and Made-ups, the RoSCTL Scheme is hereby extended for a further period of 3 months with effect from October 01, 2026 to December 31, 2026.
2. This extension of the Scheme shall continue with the same scope, structure, nature, coverage, cost norms, and other terms and conditions as were applicable on 30.09.2026.
3. The rebate shall continue to be provided through the existing mechanism of duty credit scrips/e-scrip, as applicable. The prevailing rates and cap for all items as notified under the Scheme shall remain unchanged unless notified otherwise. The Scheme shall be implemented by Department of Revenue with end to end digitization for issuance of transferable Duty Credit Scrip, which will be maintained in an electronic ledger in the Customs system. Duty Credit Scrip under RoSCTL Scheme shall be issued without insisting on realization of export proceeds.
4. To ensure that the expenditure under the Scheme does not exceed the allocation amount, the expenditure and liability under the Scheme shall be reviewed on quarterly basis by a Committee headed by Department of Expenditure (DoE) and consisting of Department of Revenue (DoR), Department of Commerce (DoC) and Ministry of Textiles (MoT) and measures as necessary, shall be taken to keep the expenditure within the prescribed allocation.
5. Government reserves the right to suitably adjust the rate and caps in the light of change in relevant underlying conditions. However, eligibility criteria under RoSCTL shall remain unchanged.
6. The guidelines issued vide this Ministry's notification No. 12015/11/2020-TTP dated 13.08.2021 would continue for continuation and implementation of the RoSCTL scheme.
This notification shall come into force with effect from 1st October, 2026.
A. BIPIN MENON, Trade Advisor
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.