In exercise of the powers conferred by sub section (1) and clauses (e), (i), (j) and (v) of sub section (2) of section 66 read with clause

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102026-276840

CG-DL-E-06102026-276840

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 595] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 1, 2026/आश्विन 9, 1948 No. 595] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2026/ASVINA 9, 1948

राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितंबर, 2026

सं. जेड-1011/15/2025/एनसीएएचपी(एएचएस).--राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग, राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 14) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ठ)के साथ पठित धारा 66 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ङ), खंड (झ), खंड (ञ) और खंड (फ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कें द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्वायत्त बोर्ड और कें द्रीय निर्धारण समिति से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम स्वायत्त बोर्ड और कें द्रीय निर्धारण समिति (स्थापन, गठन, कार्य और शक्तियां) विनियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(1)

7616 GI/20262 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2. परिभाषाएं--(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 14) अभिप्रेत है ;

(ख) "निर्धारण और रेटटंग बोर्ड" से अधिनियम की धारा 29 के अधीन राज्य परिषद द्वारा गठित सहबद्ध और स्वास्थ्य सेवा देख-रेख वृत्तिनिर्धारण और रेटटंग बोर्डअभिप्रेत है ;

(ग) "कें द्रीय निर्धारण समिति" से ऐसे कर्तव्यों और कायों को, जो विनियमन 13 के अधीनविर्निर्दष्ट किए जाएं, करने के अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ठ) के अधीन आयोग द्वारा गठित कोई समिति अभिप्रेत है;

(घ) "पैनलित असेसर" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है,जो सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थानों के निरीक्षण और रेटटंग निर्धारण करने के लिए कें द्रीय निर्धारण समिति या स्वायत्त बोडों द्वारा पैनलितहैं;

(ङ) "नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड" से अधिनियम की धारा 29 के अधीन राज्य परिषद द्वारा गठित सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिनैतिकता और पंजीकरण बोर्ड अभिप्रेत है ;

(च) "स्नातकोत्तर बोर्ड" से अधिनियम की धारा 29 के अधीन राज्य परिषद द्वारा गठित स्नातकोत्तर सहबद्धऔर स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा बोर्डअभिप्रेत है;

(छ) "वृत्ति आचरण और नैतिकता विनियम" से पंजीकृ त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख (वृत्तिक आचरण और नैतिकता) विनियम, 2026अभिप्रेत है;

(ज) "वृत्तिक पंजीकरणविनियम" से सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकपंजीकरण विनियम, 2026 अभिप्रेत है; और

(झ) "स्नातकपूर्व बोर्ड" से अधिनियम की धारा 29 के अधीन राज्य परिषद द्वारा गठित स्नातकपूर्व सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा बोर्डअभिप्रेत है ।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों के , जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किन्हीं अन्य विनियम में परिभाषित किया गया है, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम, नियमों या विनियमों में क्रमशः उनके हैं ।

अध्याय 2

स्वायत्त बोर्ड

3. स्वायत्त बोडों के सदस्यों की संख्या--(1) अधिनियम की धारा 29 के अधीनयथा विर्निर्दष्ट राज्य परिषद द्वारा गठित किए जाने वालेप्रत्येक स्वायत्त बोर्ड में न्यूनतम दस सदस्य और अधिकतम बीस सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तियों की प्रत्येक मान्यता प्राप्त श्रेणी से न्यूनतम एक सदस्य तथा दो से अनधिक सदस्य सम्मिलित होंगे।

(2) स्वायत्त बोडों के अध्यक्ष और सदस्यों के पास निम्नलिखित योग्यताएं और अनुभव होंगे, अर्थात्:--

(क) अध्यक्ष : उत्कृ ष्ट क्षमता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाला कोई व्यक्ति,और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति की किसी भी मान्यता प्राप्त श्रेणी में स्नातकोत्तर की वृत्तिक डिग्री है तथा सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख विज्ञान के क्षेत्र में पंद्रह वर्ष से अन्यून का अनुभव है, जिसमें से न्यूनतम सात वर्ष सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में होंगे।

(ख) सदस्य: उत्कृ ष्ट क्षमता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाला कोई व्यक्ति,और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति की किसी भी मान्यता प्राप्त श्रेणी में स्नातकोत्तर की वृत्तिक डिग्री है तथा सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख विज्ञान के क्षेत्र में दस वर्ष से अन्यून का अनुभव है, जिसमें से न्यूनतम पांच वर्ष सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में होंगे।

(ग) स्वायत्त बोडों के अध्यक्ष और सदस्य अधिनियम के अधीनविर्निर्दष्ट राज्य रजिस्टर या कें द्रीय रजिस्टर में सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक के रूप में पंजीकृ त सदस्य होंगे।

(घ) स्वायत्त बोडों के अध्यक्ष और सदस्य संबंधित राज्य परिषद को संबंधित राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रचलित नियमों या दिशानिदेशों के अनुसार आस्तियों और दायित्वोंतथा हितों के टकराव की घोषणा और विवरणी फाईल करेंगे ।

(ङ) स्वायत्त बोडों के अध्यक्ष और सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और लगातार दो कार्यकाल के लिए पुर्नर्नयुक्ति के लिए पात्र होंगे:

परंतु स्वायत्त बोडों के अध्यक्ष या सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अपना पद धारण नहीं करेंगे।

4. स्वायत्त बोडों के कार्य--(1)(क) स्नातकपूर्व बोर्ड, निम्नलिखित कायों का पालन करेगा, अर्थात् :--

(i) सभी राज्यों में ऐसे स्नातकपूर्व मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के लिए एकसमान मानकों का पालन सुनितिि करने के लिए सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों के विभिन्न स्नातकपूर्व मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के लिए लागू मानकों के कार्यान्वयन का निर्धारण और सुनिश्चित करना, आयोग के निदेशों के अनुसार होगा ;

(ii) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों के स्नातकपूर्व मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को पढ़ाने वाले संकाय सदस्यों के विकास और प्रशिक्षण को सुविधाजनक बनाना, साथ ही ऐसे स्नातकपूर्व मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अनुसंधान को बढ़ावा देना;

(iii) सहबद्ध और स्वास्थ्य सेवा वृत्तिकोंके लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले स्नातकपूर्व कार्यक्रमों के निर्धारण के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित योग्यता-आधारित ढांचे को लागू करना;

(iv) उप विनियमन (4) के अधीनविर्निर्दष्ट ऐसी रिपोटों की तैयारी और प्रस्तुति और ऐसी अन्य रिपोटें, जो राज्य परिषद या आयोग द्वारा अपेक्षित हों; और

(v) वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, राज्य परिषद से निदेश मांग सके गा, और राज्य परिषद को सिफारिशें कर सके गा, जैसा वह आवश्यक समझे ।

(ख) उप-विनियम (1) के खंड (क) के स्नातकपूर्वबोर्ड के कायों से संबंधित उपबंध,स्नातकोत्तर बोर्ड पर, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे, और उसमें स्नातकपूर्व मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के संदर्भ को स्नातकोत्तर मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।

(2) निर्धारण और रेटटंग बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात् :--

(क) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थानों को मान्यता देने के लिए आवेदनों का निर्धारण और सत्यापन करना, यह सुनितिि करना कि वे विर्निर्दष्ट न्यूनतम मानकों का अनुपालन करते हैं;

(ख) यह सुनितिि करने के लिए कि उनका विर्निर्दष्ट न्यूनतम मानकों के साथ अनुपालन है,मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा अनुमति पत्र के अनुदान के लिए आवेदनों का निर्धारण और सत्यापन करना;

(ग) विर्निर्दष्ट न्यूनतम मानकों के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए राज्य परिषद द्वारा विर्निर्दष्ट मान्यता प्राप्त संस्थानों का निरीक्षण करना;

(घ) गलती की पहचान के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा प्रस्तुत र्वार्षक प्रकटीकरण रिपोर्ट की समीक्षा करना ;

(ङ) मान्यता प्राप्त संस्थानों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्य परिषद को सिफारिशें देना ;

(च) बोर्ड इन विनियमों के अधीनविर्निर्दष्ट संस्थानों का निरीक्षण करने, आकलन करने और मूल्यांकन करने के प्रयोजनों के लिए राज्य परिषद के परामर्श और अनुमोदन से निर्धारणकर्ताओं को सूचीबद्ध कर सके गा ;

(छ) बोर्ड या उसकी ओर से पैनलित असेसर सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख पाठ्यक्रम चलाने के लिए अनुमति प्राप्त करने वाले ऐसे संस्थानों सहित सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों का संचालन, निर्धारण और रेटटंग करेगा;

(ज) मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा समर्पण आवेदनों और निकास योजनाओं का निर्धारण करना और तदनुसार ऐसे समर्पण आवेदनों के अनुमोदन के संबंध में राज्य परिषद की सिफारिश करना;

(झ) मान्यता प्राप्त संस्थानों का निर्धारण और रेटटंग राज्य परिषद की वेबसाइट या सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाएगा; और

(ञ) वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन मेंराज्य परिषद से निदेश मांग सके गा, और राज्य परिषद को सिफारिशें कर सके गा, जैसा वह आवश्यक समझे ।

(3) नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात् :--

(क) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक पंजीकरण विनियम, 2026 के अधीनविर्निर्दष्ट राज्य रजिस्टर को बनाए रखना ;

(ख) पंजीकृ त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक (वृत्तिकआचरण और नैतिकता) विनियम, 2026 के अनुसार, नैतिकता और वृत्तिकआचरण मानक संहिता का विकास और कार्यान्वयन सुनितिि करना;

(ग) किसी पंजीकृ त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकोंद्वारा वृत्तिकआचरण और नैतिकता के किसी भी उल्लंघन के किसी अनुरोध या शिकायतों का निर्धारण करना, और ऐसे वृत्तिकोंको राज्य रजिस्टर से हटाने के लिए राज्य परिषद की सिफारिश करना; और

(घ) वहअपने कर्तव्यों के निर्वहन मेंराज्य परिषद से निदेश मांग सके गा, और राज्य परिषद को सिफारिशें कर सके गा, जैसा वह आवश्यक समझे ।

(4) जब भी आयोग से मांगा जाए,राज्य परिषद या स्वायत्त बोडों को संबंधित राज्य परिषद और किसी स्वायत्त बोर्ड के कामकाज, कार्यवाही और गतिविधियों से संबंधित ऐसी जानकारी, अभिलेख, विवरणी, बयान या रिपोर्ट प्रस्तुत करने और ऐसे दस्तावेजों, आंकड़ों या विवरणों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

(5) राज्य परिषद, आदेश द्वारा, स्वायत्त बोडों की बैठकों के लिए आवश्यक गणर्पूर्त, मतदान प्रक्रिया और आचार संहिता निर्धारित करेगी।

5. सत्यापन, निरीक्षण और मूल्यनिर्धारण--(1) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों के पंजीकरण के लिए आवेदन का सत्यापन,सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थानों की मान्यता या निम्नलिखित न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित स्वायत्त बोर्ड द्वारा किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक या सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थान अधिनियम के अधीन किसी भी दंड या किसी अन्य दंड के अधीन नहीं रहा है;

(ख) अनुमति निर्धारण रिपोर्ट के संस्था पत्र में अपने सभी अवलोकन प्रदान करना ;

(ग) अपने आवेदन के सत्यापन के लिए सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख के संबंधित शैक्षिक विवरणों को सत्यापित करने के लिए सुसंगत मान्यता प्राप्त संस्थानों से संपर्क करना; और

(घ) आवेदन में विर्निर्दष्ट सभी विवरणों को सत्यापित करने के लिए, जिसमें आवेदन के साथ प्रस्तुत आवेदक के पहचान विवरण भी सम्मिलित हैं।

(2) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थानों के सभी निरीक्षण और मूल्यआकलन, विनियम 6 और विनियम 7 के अधीनविर्निर्दष्ट प्रक्रिया के अनुसार किए जाएंगे।

6. निरीक्षण करने की प्रक्रिया--(1) संबंधित स्वायत्त बोर्ड राज्य परिषद की पूर्व स्वीकृ ति से सहबद्ध और स्वास्थ्य देख- रेख संस्थान का निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षण दल का गठन करेगा। निरीक्षण दल का गठन तीन सदस्यों से किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम एक सदस्य संबंधित स्वायत्त बोडों से होगा और दो पैनलित असेसर होंगे, जो सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों के लिए पाठ्यक्रमों की प्रकृ ति के आधार पर होंगे, जो निरीक्षण किए जाने वाले संस्थान द्वारा पेश किए जा रहे हैं।

(2) राज्य परिषद ऐसे निरीक्षण दल के आवंटन के लिए एक डिजिटल तंत्र विकसित कर सके गी, जो सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थान का निरीक्षण करेगा।

(3) संबंधित स्वायत्त बोर्ड निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित न्यूनतम प्रक्रियात्मक सुरक्षा का पालन करेगा, अर्थात् :--

(क) यह संतुष्ट करना कि सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थानों द्वारा विर्निर्दष्ट न्यूनतम मानकों और सुसंगत आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा रहा है;

(ख) ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए सभी निरीक्षणों और की गई कार्रवाई का अभिलेख बनाए रखना, साथ ही संस्था सत्यापन रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने के लिए आवश्यक साक्ष्य एकत्र करना ;

(ग) संस्था सत्यापन रिपोर्ट को आयोग या राज्य परिषद को उनके आवश्यक निष्कषों के साथ प्रस्तुत करना ;

(घ) निरीक्षण के दौरान प्राप्त कोई भी जानकारी और साथ ही संस्था सत्यापन रिपोर्ट को गोपनीय रखा जाएगा, सिवाय इसके कि विनियमन 4 के उप-विनियम (4) के अधीन आवश्यक है या यदि आयोग या राज्य परिषद द्वारा अन्यथा निदेशित किया गया है; और

(ङ) हितों के टकराव की स्थिति के मामले में कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा।

(4) संबंधित स्वायत्त बोर्ड की ओर से पैनलित असेसरों द्वारा किया जा रहा कोई निरीक्षण, उप-विनियम (1), उप- विनियम (2), उप-विनियम (3) और उप-विनियम (4) में विर्निर्दष्ट प्रक्रिया के अनुसार भी संचालित किया जाएगा ।

7. रेटटंग निर्धारण करने की प्रक्रिया--(1) संबंधित स्वायत्त बोर्ड रेटटंग निर्धारण के प्रयोजन के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी समय जानकारी, स्पष्टीकरण, दस्तावेज या डिजिटल सामग्री मांग सके गा ।

(2) संबंधित स्वायत्त बोर्ड ऐसी कार्यप्रणाली भी विकसित करेगा, जिसके अधीन मान्यता प्राप्त संस्थानों की उनके प्रदर्शन के लिए लगातार निगरानी की जाएगी, जिससे निर्धारण और रेटटंग होगी:

परंतु मान्यता प्राप्त संस्थानों की रेटटंग निम्नलिखित सांके तिक मापदंडों के आधार पर होगी, जिसमें संबंधित मापदंडों को उचित भार दिया जाएगा, अर्थात् :--

(क) विर्निर्दष्ट मानकों का अनुपालन;

(ख) शिक्षण के अभिनव तरीकों के माध्यम से शैक्षणिक उत्कृ ष्टता दिखाई गई और छात्रों को पाठ्यक्रम (विर्निर्दष्ट के अतिरिक्त) पेश किए गए;

(ग) मान्यता प्राप्त संस्थान का अनुसंधान उत्पादन जिसने विद्यमान ज्ञान में योगदान दिया है और मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा बनाए गए अनुसंधान का प्रभाव है ;

(घ) छात्र अनुशासन और मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा बनाया गया संतोषजनक शिक्षण और सीखने का वातावरण;

(ङ) उनके उचित महत्व के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान के विभिन्न मामलों पर छात्र प्रतिक्रिया;

(च) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ खेल और सामाजिक गतिविधियों में छात्रों या संकाय की भागीदारी; और

(छ) मान्यता प्राप्त संस्थान में खेल और सामाजिक गतिविधियों के लिए सुविधाओं की उपस्थिति।

(3) संबंधित स्वायत्त बोर्ड की ओर से पैनलित असेसरों द्वारा की जा रही कोई रेटटंग निर्धारण उप-विनियम (1) और (2) के अधीनविर्निर्दष्ट प्रक्रिया के अनुसार भी आयोजित की जाएगी।

8. प्रकीर्ण--(1) स्वायत्त बोडों को राज्य परिषद के सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

(2) स्वायत्त बोडों के सभी व्यय, जिनमें स्वायत्त बोडों के सदस्यों के भत्ते, बैठक फीससम्मिलित हैं, संबंधित राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख निधि से भुगतान किए जाएंगे।

अध्याय 3

गैर-कार्यात्मक राज्य परिषद के साथ राज्य या संघ राज्य क्षेत्र

(कें द्रीय निर्धारण समिति)

9. कें द्रीय निर्धारण समिति का गठन--(1) जहां किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक कार्यात्मक राज्य परिषद स्थापित नहीं की गई है, जो विनियमन 4 में संर्दर्भत स्वायत्त बोडों के कायों का निष्पादन करती है, वहां आयोग की समग्र देख-रेख में एक समिति, अर्थात् कें द्रीय निर्धारण समिति का गठन किया जाएगा और आयोग के सचिवालय द्वारा सहायता की जाएगी।

(2) कें द्रीय निर्धारण समिति में न्यूनतम दस सदस्य और अधिकतम तीस सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, प्रत्येक वृत्तिक परिषद से न्यूनतम एक सदस्य और तीन से अनधिक सदस्य होंगे :

परंतु प्रत्येक वृत्तिक परिषद के अध्यक्ष को उसके अधिकतम दो सदस्यों के साथ चुना जा सके गा,जैसा आवश्यक हो:

परंतु यह और कि सदस्यों की नियुक्ति पर विचार करने के लिए, प्रत्येक मान्यता प्राप्त श्रेणी के भीतर वृत्तिकोंके प्रतिनिधित्व पर विचार किया जा सके गा । कें द्रीय निर्धारण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति आयोग द्वारा की जाएगी। उक्त समिति में अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्त किया जा सके गी, जिससे यह सुनितिि किया जा सके कि राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों, विशेष रूप से उन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रोंको, जिनकी कोई कार्यात्मक राज्य परिषद नहीं है, उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए।

10. पदावधि--कें द्रीय निर्धारण समिति के सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और दो निरंतर कार्यकालों के लिए पुर्नर्नयुक्ति के लिए पात्र होंगे:

परंतु कें द्रीय निर्धारण समिति के अध्यक्ष को विभिन्न सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों से संबंधित समिति के सदस्यों के बीच र्वार्षक आधार पर चक्रानुक्रम के आधार पर नियुक्त किया जाएगा:

परंतु यह और कि कें द्रीय निर्धारण समिति के अध्यक्ष या सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अपना पद धारण नहीं करेंगे।

11. हटाया जाना--कें द्रीय निर्धारण समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाया जाएगा, यदि वह,--

(1) दिवालिया घोषित किया गया है ; या

(2) किसी ऐसे अपराध का दोषी ठहराया गया है, जिसमें आयोग की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(3) कें द्रीय निर्धारण समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है ;

या

(4) मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है ; या

(5) ऐसी वित्तीय या अन्य हित र्अर्जत कर लिया है, जिससे कें द्रीय निर्धारण समिति के सदस्य के रूप में उसके कायों पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ने की संभावना है या हितों के टकराव की आवश्यकताओं का उल्लंघन होता है; या

(6) लागू आचार संहिता का उल्लंघन किया है ; या

(7) उन्होंने अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि कें द्रीय निर्धारण समिति में उनका बने रहना सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक हो गया है :

परंतु कें द्रीय निर्धारण समिति के ऐसे किसी भी सदस्य को इन विनियमों के अधीन उनके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो:

परंतुयह और कि यदि आयोग ऐसा निर्णय लेता है तो ऐसे सदस्य को तीन मास से पहले कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाएगा या तीन मास से अधिक समय तक तब तक बने रहने की अनुमति दी जाएगी, जब तक उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता है।

12. भत्ते और अन्य व्यय--कें द्रीय निर्धारण समिति के अध्यक्ष और सदस्य ऐसे यात्रा भत्ते, आवास भत्ते, बैठक फीस और आयोग द्वारा र्निर्दष्ट अन्य लाभों के हकदार होंगे। कें द्रीय निर्धारण समिति के सभी व्यय, जिसमें उक्त समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को दिए जाने वाले भत्ते या किसी उप-समिति के , यदि कोई गठित की गई है, और किसी विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए भुगतान की जाने वालीफीसका भुगतान आयोग द्वारा राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख निधि से राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति नियम, 2021 के नियम 19 के उपनियम (2) में र्निर्दष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा:

परंतु कें द्रीय निर्धारण समिति द्वारा आयोग की पूर्व लिखित मंजूरी प्राप्त किए बिना अपने दम पर कोई व्यय उपगत नहीं किया जाएगा।

13. समिति के कार्य--कें द्रीय निर्धारण समिति इन विनियमों में विर्निर्दष्ट स्वायत्त बोडों के कायों का निष्पादन करेगी और विनियम 5, विनियम6 और विनियम7 में विर्निर्दष्ट सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थानों के सत्यापन, निरीक्षण और रेटटंग निर्धारण के संचालन की रीति, प्रक्रिया का भी पालन करेगी।

उमेश बलोंदा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./365/2026-27]8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

NATIONAL COMMISSION FOR ALLIED AND HEALTHCARE PROFESSIONS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2026.

No. Z-1011/15/2025/NCAHP(AHS).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (e), (i), (j) and (v) of sub-section (2) of section 66 read with clause (l) of sub-section (1) of section 11 of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (14 of 2021), the National Commission for Allied and Healthcare Professions, with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations relating to Autonomous Boards and Central Assessment Committee, namely: –

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. – (1) These regulations may be called the Autonomous Boards and Central Assessment Committee (Establishment, Constitution, Functions and Powers) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.– (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, –

(a) "Act" means the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (14 of 2021);

(b) "Assessment and Rating Board" means the Allied and Healthcare Professions Assessment and Rating Board as constituted by the State Council under section 29 of the Act;

(c) "Central Assessment Committee" means a committee constituted by the Commission under clause (l) of sub-section (1) of section 11 of the Act to undertake such duties and functions as specified under regulation 13;

(d) "empanelled assessors" means such persons as empanelled by the Central Assessment Committee or the Autonomous Boards for conducting inspections and rating assessments of allied and healthcare institutions;

(e) "Ethics and Registration Board" means the Allied and Healthcare Professions Ethics and Registration Board as constituted by the State Council under section 29 of the Act;

(f) "Post-graduate Board" means the Post-graduate Allied and Healthcare Education Board as constituted by the State Council under section 29 of the Act;

(g) "Professional Conduct and Ethics Regulations" means Registered Allied and Healthcare Professionals (Professional Conduct and Ethics) Regulations, 2026;

(h) "Registration of Professionals Regulations" means the Registration of Allied and Healthcare Professionals Regulations, 2026; and9 [भाग III—खण्ड ⁴] भारत का राजपत्र : असाधारण (i) "Under-graduate Board" means the Under-graduate Allied and Healthcare Education Board as constituted by the State Council under section 29 of the Act.

(2) Words and expressions used in these regulations and not defined herein, but defined in the Act or the rules or any other regulations made thereunder, shall have the meaning assigned to them in the Act, rules or regulations, respectively.

CHAPTER II

AUTONOMOUS BOARDS

3. Number of members of Autonomous Boards. – (1) The Autonomous Boards to be constituted by the State Council as specified under section 29 of the Act, shall consist of minimum of ten members and maximum of twenty members each, including a president, with at least one member and not more than two members from each recognised category of allied and healthcare professions.

(2) The president and members of the Autonomous Boards shall have the following qualifications and experience, namely: –

(a) President: A person having an outstanding ability, proven administrative capacity and integrity and possessing a postgraduate degree in any recognised category of allied and healthcare profession from any recognised university with experience of not less than fifteen years in the field of allied and healthcare sciences, out of which at least seven years shall be as a leader in the area of allied and healthcare professions.

(b) Members: A person having an outstanding ability, proven administrative capacity and integrity and possessing a postgraduate degree in any recognised category of allied and healthcare profession from any recognised university with experience of not less than ten years in the field of allied and healthcare sciences, out of which at least five years shall be as a leader in the area of allied and healthcare professions.

(c) The president and members of the Autonomous Boards shall be registered members as allied and healthcare professional in a State Register or Central Register as specified under the Act.

(d) The president and members of the Autonomous Boards shall declare and file return of assets and liabilities and conflict of interest to the concerned State Council in the manner as per prevalent rules or guidelines for employees of the concerned State Government.

(e) The president and members of the Autonomous Boards shall hold office for a term of two years and shall be eligible for reappointment for two consecutive terms:

Provided that the president or members of the Autonomous Boards shall not hold their office upon attaining the age of seventy years.

4. Functions of Autonomous Boards.– (1)(a) The Under-graduate Board shall perform the following functions, namely: –10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (i) determine and ensure the implementation of applicable standards for various undergraduate recognised courses of allied and healthcare professions, in accordance with directions of the Commission, to ensure that uniform standards are followed for such undergraduate recognised courses across all States;

(ii) facilitate development and training of faculty members teaching undergraduate recognised courses of allied and healthcare professions, along with promotion of research in such undergraduate recognised courses;

(iii) implement competency-based frameworks as approved by the Commission, for evaluation of undergraduate programs sought to be offered by recognised institutions for allied and healthcare professionals;

(iv) preparation and submission of such reports as specified under sub-regulation (4) and such other reports as may be required by the State Council or Commission; and

(v) in the discharge of its duties, it may seek directions from the State Council, and it may make recommendations to the State Council, as it deems necessary.

(b) The provisions of clause (a) of sub-regulation (1) relating to the functions of the Under-graduate Board shall apply mutatis mutandis to the Post-graduate Board, and any reference therein to undergraduate recognised courses shall be construed as a reference to postgraduate recognised courses.

(2) The Assessment and Rating Board shall perform the following functions, namely: –

(a) evaluate and verify applications for grant of recognition to allied and healthcare institutions, to ensure their compliance with specified minimum standards;

(b) evaluate and verify applications for grant of letter of permission by recognised institutions, to ensure their compliance with specified minimum standards;

(c) conduct inspections of recognised institutions specified by the State Council, to evaluate their compliance with specified minimum standards;

(d) review annual disclosure reports submitted by recognised institutions for identification of lapses;

(e) provide recommendations to the State Council to take actions against recognised institutions;

(f) the board may empanel assessors in consultation and approval of the State Council for purposes of conducting inspections, assess and rate the institutions as specified under these regulations;

(g) the board or empanelled assessor on its behalf shall conduct, assess and rate all recognised institutions including such institutions to be granted permission for running allied and healthcare courses;

(h) evaluate surrender applications and exit plans by recognised institutions and accordingly recommend the State Council regarding the approval of such surrender applications;

(i) assessment and ratings of recognised institutions shall be made available in the website of the State Council or in public domain; and

(j) in the discharge of its duties, it may seek directions from the State Council, and it may make recommendations to the State Council, as it deems necessary.

(3) The Ethics and Registration Board shall perform the following functions, namely. -

(a) maintain the State Register as specified under the Registration of Allied and Healthcare Professionals Regulations, 2026;

(b) develop and ensure implementation of the code of ethics and standards of professional conduct, in accordance with the Registered Allied and Healthcare Professionals (Professional Conduct and Ethics) Regulations, 2026;

(c) evaluate any instances or complaints of any violation of the professional conduct and ethics by a registered allied and healthcare professional, and recommend the State Council for the removal of such professionals from the State Register; and

(d) in the discharge of its duties, it may seek directions from the State Council, and it may make recommendations to the State Council, as it deems necessary.

(4) The State Council or Autonomous Boards shall require to furnish such information, records, returns, statements or reports, and to produce such documents, data or particulars, relating to the functioning, proceedings and activities of the respective State Council and any Autonomous Board, to the Commission whenever sought.

(5) The State Council shall, by order, determine the quorum required for meetings of the Autonomous Boards, voting procedure and code of conduct.

5. Verification, inspection and rating assessment. – (1) Verification of an application for registration of allied and healthcare professionals or recognition of allied and healthcare institutions shall be conducted by the concerned Autonomous Board in accordance with the following minimum requirements, namely: –

(a) to ensure that the allied and healthcare professionals or allied and healthcare institution has not been the subject of any penalty or any such other penalties under the Act;

(b) to provide all their observations in the Institution Letter of Permission Assessment Report;

(c) to approach the relevant recognised institutions to verify the educational details pertaining to an allied and healthcare professional for verification of his application; and

(d) to verify all the details specified in the application, including the identity details of applicant as furnished along with the application.

(2) All inspections and rating assessments of allied and healthcare institutions shall be conducted in accordance with the procedure specified under regulations 6 and 7.

6. Procedure for conducting inspection. – (1) The concerned Autonomous Board shall constitute an inspection team to conduct inspection of allied and healthcare institution, with the prior approval of the State Council. The inspection team shall be constituted of three members with at least one member from the relevant Autonomous Boards and two empanelled assessors, based on the nature of courses for allied and healthcare professionals that are being offered by the institution to be inspected.

(2) The State Council may develop a digital mechanism for allotment of such inspection team that will carry the inspection of an allied and healthcare institution.

(3) The concerned Autonomous Board shall, abide by the following minimum procedural safeguard for conducting an inspection, namely: –

(a) satisfy that the specified minimum standards and the relevant requirements are being complied with by the allied and healthcare institutions;

(b) maintain a record of all inspections made and action taken in the performance of such duties, as well as collect necessary evidence to be included in the Institution Verification Report;

(c) furnish the Institution Verification Report to the Commission or State Council along with their necessary findings;

(d) any information acquired during the course of inspection as well as the Institution Verification Report shall be kept confidential, except as required under sub-regulation (4) of regulation 4 or if directed otherwise by the Commission or State Council; and

(e) no inspection shall be conducted in case of presence of any conflict of interest.

(4) Any inspection being carried out by empanelled assessors, on behalf of the concerned Autonomous Board, shall also be conducted in accordance with the procedure specified in sub-regulations (1), (2), (3) and (4).

7. Procedure for conducting rating assessment. – (1) The concerned Autonomous Board may seek information, clarification, documents, or digital material from a recognised institution at any time for the purpose of rating assessment.

(2) The concerned Autonomous Board shall also develop such methodology, whereby the recognised institutions are continuously monitored for their performance, leading to assessment and rating:

Provided that the rating of recognised institutions shall be based on the following indicative parameters, with due weightage assigned to the respective parameters, namely: –

(a) compliance with the specified standards;

(b) academic excellence shown through innovative methods of teaching adopted and courses (other than specified) offered to the students;

(c) the research output of the recognised institution that has contributed to the existing knowledge and the research impact created by the recognised institution;

(d) student discipline and satisfactory teaching and learning environment created by the recognised institution;

(e) the student feedback on various affairs of the recognised institution, with due weightage assigned to them;

(f) participation of students or faculty in academic activities as well as sports and social activities at national and international level; and

(g) presence of facilities for sports and social activities in the recognised institution.

(3) Any rating assessment being carried out by empanelled assessors, on behalf of the concerned Autonomous Board, shall also be conducted in accordance with the procedure specified under sub- regulations (1) and (2).

8. Miscellaneous. – (1) The Autonomous Boards shall be assisted by the Secretariat of the State Council.

(2) All expenses of the Autonomous Boards, including the allowances, sitting fee of the members of the Autonomous Boards, shall be paid from the respective State Allied and Healthcare Fund.

CHAPTER III

STATE OR UNION TERRITORY WITH NON-FUNCTIONAL STATE COUNCIL (CENTRAL ASSESSMENT COMMITTEE)

9. Constitution of Central Assessment Committee. – (1) Where there is no functional State Council has been established in a State or Union territory, to perform the functions of the Autonomous Boards as referred to in regulation 4, a committee namely, Central Assessment Committee shall be constituted under the overall supervision of the Commission and shall be assisted by the Secretariat of the Commission.

(2) The Central Assessment Committee shall consist of a minimum of ten members and a maximum of thirty members, including a president, with at least one member and not more than three members from each Professional Council:

Provided that the president of each Professional Council along with a maximum of two of its members may be selected, as may be required.

Provided further that for considering the appointment of the members, representation of professions within each recognised category may be considered. The president and members of the Central Assessment Committee shall be appointed by the Commission. Additional members to the said Committee may be appointed to ensure due representation is provided to the States and Union territories particularly those without a functional State Council.

10. Term of office. – The members of the Central Assessment Committee shall hold office for a term of two years and shall be eligible for reappointment for two consecutive terms:

Provided that the president of the Central Assessment Committee shall be annually appointed on a rotational basis among the members of said Committee from different allied and healthcare professions:

Provided further that the president or members of the Central Assessment Committee shall not hold their office upon attaining the age of seventy years.

11. Removal. – President or any member of the Central Assessment Committee shall be removed in the following manner, namely, if he: –

(1) been adjudged insolvent; or

(2) been convicted of an offence which, in the opinion of the Commission, involves moral turpitude; or

(3) become physically or mentally incapable of acting as a member of the Central Assessment Committee; or

(4) become mentally unsound and stand so declared by a competent court; or

(5) acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a member of the Central Assessment Committee or violated the requirements of conflict of interest; or

(6) breached the applicable code of conduct; or

(7) so abused his position as to render his continuance in the Central Assessment Committee prejudicial to the public interest:

Provided that no such member of the Central Assessment Committee shall be removed from their office under these regulations unless he has been given a reasonable opportunity of being heard:

Provided further that such member shall be relieved from duties earlier than three months or be allowed to continue beyond three months until a successor is appointed, if the Commission so decides.

12. Allowances and other expenses. – The president and members of the Central Assessment Committee shall be entitled to such travel allowances, accommodation allowances, sitting fee and such other benefits as specified by the Commission. All expenses of the Central Assessment Committee, including the allowances paid to the president and members of the said Committee or that of any sub-committees, if any constituted, and the charges to be paid for the engagement of any experts, shall be paid by the Commission out of the National Allied and Healthcare Fund in accordance with the procedure as specified in sub-rule (2) of rule 19 of the National Commission for Allied and Healthcare Rules, 2021:

Provided that no expenses shall be incurred by the Central Assessment Committee on its own without obtaining the prior written approval of the Commission.

13. Functions of the Committee. – The Central Assessment Committee shall perform the functions of Autonomous Boards as referred to in these regulations and also follow the manner, procedure to conduct verification, inspection and rating assessment of allied and healthcare institutions as specified in regulations 5, 6 and 7.

UMESH BALONDA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./365/2026-27]

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