रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102026-276888
CG-DL-E-07102026-276888
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5256] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 6, 2026/आश्विन 14, 1948
No. 5256] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2026/ASVINA 14, 1948
कोयला मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2026
का.आ. 5466(अ).—कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या का. आ. 3249 (अ), तारीख 19 जून, 2026 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 23 जून, 2026 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में र्वर्णत भूमि तथा उस भूमि पर या उससे संबंधित सभी अधिकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है), उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर पूर्णतः के न्रीय सरकार में निहित हो गए;
और, के न्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि एनएलसी इंडिया लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकारी कं पनी कहा गया है) ऐसे निबंधन एवं शतों का अनुपालन करने की इच्छु क है जो के न्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपण के लिए उचित समझे;
अतः अब कें रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित 2368.363 हेक्टेयर (लगभग) या 5852.225 एकड़ (लगभग) माप वाली उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकार, तारीख 19 जून, 2026 से के न्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने के बजाय, निबंधनों और शतों के अधीन रहते हुए, सरकारी कं पनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात:—
7672 GI/2026
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
1. सरकारी कं पनी, उक्त अधिनियम और अन्य सुसंगत विधियों के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, नुकसानीयों और सजातीय के संबंध में सभी संदाय करेगी ।
2. उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा, जिसमें शर्त (1) के अधीन सरकारी कं पनी द्वारा संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, और ऐसे किसी अधिकरण तथा अधिकरण की सहायता के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, सरकारी कं पनी द्वारा वहन किए जाएंगे, और उसी तरह, इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में अपील आदि जैसी सभी विधिक कार्यवाहियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, भी सरकारी कं पनी द्वारा वहन किए जाएंगे।
3. सरकारी कं पनी, के न्रीय सरकार या उसके पदाधिकारियों की ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में क्षतिर्पूर्त करेगी, जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में, के न्रीय सरकार या उसके पदाधिकारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो।
4. सरकारी कं पनी को, के न्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त भूमि और उसके अधिकारों को किन्हीं अन्य व्यक्तियों को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी।
5. सरकारी कं पनी, ऐसे निदेशों और शतों का पालन करेगी, जो के न्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित की जाएं।
[फा. सं. 43015/3/2025/-एलएआईआर]
डॉ. गोपाल सिंह, संयुक्त सचिव
MINISTRY OF COAL
NOTIFICATION
New Delhi, the 6th October, 2026
S.O. 5466(E).—Whereas, on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 3249 (E), dated the 19th June, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 23rd June,2026, issued under sub- section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land and all rights in or over the land described in the schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act;
And whereas, the Central Government is satisfied that the NLC India Limited (hereinafter referred to as the Government Company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that the said land measuring 2368.363 hectares (approximately) or 5852.225 acres (approximately) and all rights in or over the said land so vested, shall with effect from 19 th June, 2026, instead of continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the Government Company, subject to the following terms and conditions, namely: -
1. The Government Company shall make all payments in respect of compensation, interest, damages and the like, as determined under the provisions of the said Act and other relevant laws.
2. A Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable by the Government Company under conditions (1) and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the Government Company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc., for or in connection with the rights, in or over the said land, so vested, shall also be borne by the Government Company.
{{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
3. The Government Company shall indemnify the Central Government and its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said land so vested.
4. The Government Company shall have no power to transfer the said land and rights to any other persons without the prior approval of the Central Government.
5. The Government Company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said land, as and when necessary.
[F. No. 43015/3/2025/LAIR]
Dr. GOPAL SINGH, Jt. Secy.
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