NOTIFICATION TO PUBLISH THE RULES OF TEXTILES COMMITTEE ADJUDICATION AND MANNER OF HOLDING INQUIRY AND IMPOSITION OF PENALTY RULES 2026

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102026-276952

CG-DL-E-08102026-276952

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 802] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 2026/आश्विन 16, 1948

No. 802] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2026/ASVINA 16, 1948

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2026

सा.का.नि. 873(अ).— वस्त्र समिति (शास्तियों के न्यायनिर्णयन और अपील) नियम, 2026 का प्रारूप, वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 22 की उप-धारा (1) के अनुसार, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 746(अ), तारीख 18 अगस्त, 2026 द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II ,खंड 3, उप-खंड (i) में 19 अगस्त, 2026 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियाँ जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व सुझाव या आपत्तियाँ आमंत्रित की गई थीं;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियाँ 19 अगस्त, 2026 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और तीस दिनों की उक्त अवधि समाप्त हो गई है औरउक्त प्रारूप नियमों पर कें द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए जनता से कोई भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

7751 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अतः, अब कें द्रीय सरकार, वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 17क की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 22 की उप-धारा (2) के खंड (ङ,क) और (ङ,ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र समिति (शास्तियों के अधिनिर्णयन तथा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति) नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.— (1) इन नियमों में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) अभिप्रेत है;

(ख) "न्याय निर्णयन अधिकारी" से अधिनियम की धारा 17क के अधीन इस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेतहै;

(ग) "अपीलीय प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 17क की उप-धारा (2) के अधीन इस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "कलेक्टर" से किसी जिले का कलेक्टर अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर के कृ त्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त या प्राधिकृ त कोई अधिकारी सम्मिलित है;

(ङ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(च) "मांग की सूचना" से न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा विहित प्ररूप-5 में जारी की गई ऐसी सूचना अभिप्रेत है, जिसमें अधिनियम के अधीन किसी मौद्रिक शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी व्यक्ति से उक्त सूचना में विर्निर्दष्ट अवधि के भीतर उसमें विर्निर्दष्ट राशि का भुगतान करने की अपेक्षा की गई हो;

(2) उन शब्दों और पदों के , जो इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशःदिए गए हैं।

3. शिकायत.— (1) वस्त्र समिति का सचिव या उसके द्वारा लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृ त वस्त्र समिति का कोई अधिकारी, प्राप्त किसी रिपोर्ट, निरीक्षण या संदर्भ के आधार पर, अधिनियम की धारा 17 और धारा 18 के अधीन किए गए किसी उल्लंघन के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अथवा रजिस्ट्रीकृ त और सुपुर्दगी के प्रमाण सहित स्पीड पोस्ट द्वारा या हाथो हाथ प्ररूप-I में र्निर्दष्ट प्रारूप में न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कर सके गा।

(2) शिकायत प्राप्त होने पर न्याय निर्णयन अधिकारी ऐसी शिकायत का विवरण शिकायत रजिस्टर में दर्ज करेगा।

4. जांच करना और शास्ति अधिरोपित करना.— (1) अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उप-खंड (i) और (ii) के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए और यह सुनितिि करने के लिए कि क्या किसी व्यक्ति ने उस धारा में यथा विर्निर्दष्ट कोई उल्लंघन किया है, न्यायनिर्णयन अधिकारी ऐसे व्यक्ति को प्ररूप-II में एक कारण बताओ सूचना जारी करेगा, जिसमें उससे ऐसी सूचना में विर्निर्दष्ट अवधि के भीतर, जो उसकी तामील की तारीख से सात दिनों से कम की नहीं होगी, यह कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि उसके विरुद्ध जांच क्यों न की जाए।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना में किए गए कथित उल्लंघन की प्रकृ ति का उल्लेख किया जाएगा।

(3) संबंधित व्यक्ति सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर सहायक दस्तावेजों सहित अपना उत्तर प्रस्तुत कर सके गा।

(4) ऐसे व्यक्ति द्वारा दिखाए गए कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पाित् यदि न्यायनिर्णयन अधिकारी की यह राय है कि जांच की जानी चाहिए, तो वह सूचना जारी करेगा जिसमें उस व्यक्ति को स्वयं या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृ त प्रतिनिधि के माध्यम से उस तारीख को उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी जो सूचना में नियत की जाए।

(5) नियत तारीख को, न्यायनिर्णयन अधिकारी कार्यवाही के अधीन व्यक्ति या उसके प्राधिकृ त प्रतिनिधि को उस व्यक्ति द्वारा किए गए उल्लंघन तथा अधिनियम के उस उपबंध की व्याख्याकरेगा जिसके संबंध में उल्लंघन किए जाने का आरोप है।

(6) न्यायनिर्णयन अधिकारी, तत्पाित् ऐसे व्यक्ति को प्ररूप-III में यथा विर्निर्दष्ट ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा जिन्हें वह जांच के लिए संगत समझे और यदि आवश्यक हो, तो सुनवाई भविष्य की किसी तारीख के लिए स्थगित की जा सके गी तथा ऐसा साक्ष्य लेते समय न्यायनिर्णयन अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) के उपबंधों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

(7) इन नियमों के अधीन जांच करते समय, न्यायनिर्णयन अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए, जो न्यायनिर्णयन अधिकारी की राय में जांच के विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या संगत हो सकता है, उपस्थित होने की अपेक्षा कर सके गा और उसे बाध्य कर सके गा।

(8) यदि कोई व्यक्ति उप-नियम (4) के अधीन यथा अपेक्षित न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, उपेक्षा करता है या इंकार करता है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी उसके कारणों को दर्ज करने के पाित् ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में जांच की कार्यवाही आगे बढ़ा सके गा।

5. न्यायनिर्णयन अधिकारी का आदेश.— (1) यदि न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने पर न्यायनिर्णयन अधिकारी का यह विशवास हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उल्लंघन किया है, तो वह लिखित आदेश द्वारा अधिनियम के अधीन ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सके गा जिसे वह युक्तिसंगतसमझे।

(2) उप-नियम (1) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश में अधिनियम के उस उपबंध का उल्लेख किया जाएगा जिसके संबंध में उल्लंघन किया गया है और उसमें शास्ति अधिरोपित करने के कारण अंर्तर्वष्ट होंगे।

(3) इस नियम के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति और कार्यवाही की अन्य सभी प्रतियां शिकायतकर्ता तथा उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध जांच की गई थी, निःशुल्क प्रदान की जाएंगी।

(4) न्यायनिर्णयन अधिकारी विरोधी पक्षकार को सूचना जारी करने की तारीख से छह महीने के भीतर कार्यवाही पूरी करेगा।

6. शास्ति अधिरोपित करते समय विचार किए जाने वाले कारक.— अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के अधीन शास्ति की मात्रा का अवधा करते समय, न्यायनिर्णयन अधिकारी निम्नलिखित कारकों का समुचित ध्यान रख सके गा, अर्थात्:—

(क) उल्लंघन की प्रकृ ति और गंभीरता;

(ख) क्या उल्लंघन पहली बार किया गया है, दोहराया गया है या निरंतर बना रहने वाला उल्लंघन है;

(ग) उल्लंघन से हुई हानि या नुकसान की सीमा, यदि कोई हो;

(घ) अभिलेख पर रखी गई कोई भी शमनकारी परिस्थितियां; और

(ङ) कोई अन्य कारक जिन्हें न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा उचितसमझा जाए।

7. आदेश की प्रति.— न्यायनिर्णयन अधिकारी इन नियमों के अधीन अपने द्वारा जारी किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति उस व्यक्ति को, जिस पर शास्ति अधिरोपित की गई है, तथा समिति के अध्यक्ष, भारत सरकार के संयुक्त सचिव (समिति के पदेन सदस्य) और सचिव, वस्त्र समिति को भेजेगा।

8. सूचनाओं और आदेशों की तामील.— (1) इन नियमों के अधीन जारी की गई सूचना या आदेश की तामील उस व्यक्ति पर, जिसके विरुद्ध जांच की गई है, निम्नलिखित में से किसी भी रीति से की जाएगी, अर्थात्:—

(i) ऐसे व्यक्ति को या उसके प्राधिकृ त प्रतिनिधि को सुपुर्द करके या प्रदान करके ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को उसके निवास स्थान के पते पर या उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान के पते पर या उस स्थान के पते पर, जहां वह कारोबार करता था या अंतिम बार कारोबार किया या लाभ के लिए स्वयं काम करता है या अंतिम बार काम किया हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा या रजिस्ट्रीकृ त और सुपुर्दगी के प्रमाण सहित स्पीड

पोस्ट द्वारा भेजकर; या

(iii) यदि, खंड (i) या खंड (ii) के अधीन विर्निर्दष्ट रीति से इसकी तामील नहीं की जा सकती है, तो इसे उस परिसर के बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सुस्पष्ट भाग पर चिपकाकर, जिसमें वह व्यक्ति निवास करता है या उसने अंतिम बार निवास किया था या कारोबार या लाभ के लिए स्वयं काम करता था या काम किया है, और उसकी लिखित रिपोर्ट दो व्यक्तियों द्वारा साक्षीकृ त होनी चाहिए।

9. अपील.— (1) इन नियमों के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, अधिनियम की धारा 17क की उप-धारा (2) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्ररूप-4 में यथा विर्निर्दष्ट अपील दायर कर सके गा।

(2) अपील ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर की जाएगी: परंतु तीस दिनों की अवधि समाप्ति के पाित् भी अपील स्वीकार की जा सके गी, यदि अपीलकर्ता, अपीलीय प्राधिकारी को विशवास दिलाने में समर्थ हो कि उसके पास उक्त अवधि के भीतर अपील दायर न करने का पर्याप्त कारण था।

(3) अपील के साथ नियम 5 के उप-नियम (1) के अधीन जारी न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की एक प्रति तथा जिन तथ्यों के विरुद्ध अपील की गई है उनका एक स्पष्ट विवरण, अपील के आधार और अधिनियम की संबंधित धारा संलग्न की जाएगी।

(4) अपील, अपीलकर्ता द्वारा स्वयं या इस प्रयोजन के लिए विधिव िि युक्त उसके लिखित रूप से प्राधिकृ त प्रतिनिधि द्वारा या रजिस्ट्रीकृ त डाक और सुपुर्दगी के प्रमाण सहित स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तीन प्रतियों में दाखिल की जाएगी।

(5) डाक द्वारा भेजी गई अपील, अपीलीय प्राधिकारी को उस दिन दायर की गई मानी जाएगी जिस दिन वह प्राप्त होती है।

(6) यदि जांच करने पर अपील सही पाई जाती है, तो उसे स्वीकार कर लिया जाएगा और यदि अपील त्रुटि पाई जाती है, तो पक्षकार को सूचना देने के पाित् उसे अनुपालन के लिए लौटा दिया जाएगा और यदि ऐसी सूचना प्राप्त होने की इक्कीस दिनों की अवधि के भीतर या दिए जाने वाले ऐसे विस्तारित समय के भीतर त्रुटि कानिराकरण नहीं किया जाता है, तो अपीलीय प्राधिकारी, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, अपील को स्वीकार करने से इंकार कर सके गा।

(7) अपील की एक प्रति अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी (उत्तरदाता) को हाथोहाथ या रजिस्ट्रीकृ त और सुपुर्दगी के प्रमाण सहित स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से तामील की जाएगी।

(8) प्रत्यर्थी, अपील की सूचना की तामील से तीस दिनों की अवधि के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उत्तर दायर कर सके गा।

(9) अपीलीय प्राधिकारी संबंधित न्यायनिर्णयन अधिकारी से कार्यवाही से संबंधित अभिलेख मंगा सके गा।

(10) अपीलीय प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पाित्, ऐसे आदेश पारित कर सके गा जिन्हें वह युक्तियुक्त समझे।

(11) अपीलीय प्राधिकारी ऐसी अपील के दाखिल किए जाने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा।

10. अपीलीय प्राधिकारी का आदेश.— (1) पक्षकारों के अभ्यावेदनों, साक्ष्य और मामले के अभिलेखों पर विचार करने के पाित्, अपीलीय प्राधिकारी लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों सहित आदेश पारित करेगा।

(2) अपीलीय प्राधिकारी न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की पुष्टि कर सके गा, उसमेंसंशोधनया उसे रद्द कर सके गा।

(3) अपीलीय प्राधिकारी, यदि वह उचित समझे, मामले को न्यायनिर्णयन अधिकारी को पुनः भेज सके गा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि—

(क) किसी ऐसे नए और महत्वपूर्ण विषय या साक्ष्य का पता चला है, जो सम्यक् तत्परता का प्रयोग करने के बाद भी संबंधित व्यक्ति के ज्ञान में नहीं था अथवा उस समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका जब आदेश पारित किया गया था;

(ख) अभिलेख के प्रत्यक्ष रुप से देखने से ही कोई भूल या त्रुटि स्पष्ट होती है; या

(ग) इन नियमों के अधीन विर्निर्दष्ट जांच की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

(4) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रति पर तारीख अंकित की जाएगी, हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसे निम्नलिखित संप्रेषित की जाएगी—

(क) अपीलकर्ता;

(ख) प्रत्यर्थी/अन्यपक्षकार

(ग) समिति के अध्यक्ष;

(घ) न्यायनिर्णयन अधिकारी; और

(ङ) वस्त्र समिति के सचिव;

(v) अपीलीय प्राधिकारी का विनियि अंतिम और बाध्यकारी होगा।

11. समय का विस्तार.— न्यायनिर्णयन अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी, जहां विलंब के लिए या कार्रवाई करने में असफल रहने के लिए कोई युक्तियुक्त कारण मौजूद है, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, इन नियमों में विर्निर्दष्ट किसी भी अवधि को ऐसी अवधि तक बढ़ा सके गा जिसे वह उचित समझे।

12. आदेश.— इन नियमों के अधीन प्रत्येक आदेश पर तारीख अंकित की जाएगी, हस्ताक्षर किए जाएंगे और सभी पक्षकारों को संसूचित किया जाएगा।

13. आदेश का परिशोधन.— न्यायनिर्णयन अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी, जिसने आदेश पारित किया है, स्वयं या प्रभावित व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश के अभिलेख को देखने से ही प्रकट त्रुटि उसके ध्यान में लाए जाने पर, ऐसे आदेश की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर, उस आदेश में ऐसी त्रुटि का परिशोधन कर सके गा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, "अभिलेख को देखने से ही प्रकट त्रुटि" से कोई भी टंकण संबंधी त्रुटियां अभिप्रेत होंगी जो अनवधानतापूर्वक में आदेश में आ गई हो और इसमें ऐसी अन्य त्रुटियाँ भी शामिल हैं जिनके निर्धारण के लिए लंबी- चौड़ी तर्क प्रक्रिया की अपेक्षा नहीं होती है।

14. शास्ति की वसूली की रीति.— (1) जहां अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा कोई शास्ति अधिरोपित की जाती है, और अपील फाइल किए जाने की स्थिति में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा ऐसे आदेश की पुष्टि की गई हो, और यथास्थिति ऐसी शास्ति संदाय आदेश पारित किए जाने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर जमा नहीं किया जाता है, या, अपील में आदेश की पुष्टि की गई थी, जमा न्यायनिर्णयन अधिकारी शास्ति का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति को मांग सूचना ऐसे प्ररूप में जैसा कि प्ररूप -5 में विर्निर्दष्ट किया गया है, जारी करेगा।

(2) दंड की राशि कें द्र सरकार द्वारा विर्निर्दष्ट ऐसी रीति से और ऐसे लेखा शीर्ष के अंतर्गत जमा की जाएगी।

(3) यदि उप-नियम (1) के अधीन मांग सूचना में विर्निर्दष्ट अवधि के भीतर रकम का संदत नहीं की जाती है, तो न्याय निर्णयन अधिकारी उस जिले के कलेक्टर को वसूली प्रमाण पत्र अग्रेषित करेगा जिस जिलें में व्यतिक्रमी निवास करता है, या कारबार करता है, या अतिलाभ के लिए काम करता हो, या जहां संपत्ति का मालिक है।

(4) उप-नियम (2) के अधीन प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर, कलेक्टर उसमें उल्लिखित रकम को वसूली की लागत के साथ, भू- राजस्व के बकाया के रूप में, राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 (1890 का 1) या तत्समय प्रवृत्त अन्य लागू विधियों के अनुसरण में वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा।

प्ररूप - 1

शिकायत

[नियम 3 देखें]

सेवा में,

……………………..

……………………..

1. शिकायत कर्ता की विशिष्टियां:—

क. नाम:

ख. तामील हेतु पता:

ग. संपर्क सं.:

घ. ई-मेल (तामील हेतु):

2. शिकायत की विशिष्टियां:—

(क) अभिकथित उल्लंघन किए जाने की तारीख, समय और घटना:

(ख) सभी सुसंगत महत्वपूर्ण विशिष्टियां उल्लिखित करते हुए उल्लंघन का कथन:

(ग) कथन के समर्थन में साक्ष्य:

(घ) क्षति की अनुमानित रकम (मौद्रिक रूप में), लागत विवरण सहित।

मैं/हम .................., शिकायत कर्ता.................. घोषणा करता/ करते, हँ/ हैं कि यहाँ दिए गए तथ्य मेरी/ हमारी जानकारी के अनुसार सही हैं।

3. शिकायत कर्ता का नाम और हस्ताक्षर:

टिप्पण.— जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप-2

कारण बताओ सूचना

[नियम 4 के उप-नियम (1) देखें]

सेवा में

………………………………..

………………………………..

………………………………..

विषय: टेक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) का उल्लंघन।

महोदय/महोदया,

प्ररूप-1 में तारीख ______ की प्राप्त शिकायत (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार, टेक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा ------------------------ के अधीन उल्लंघन किया गया है।

2. उपरोक्त उल्लंघन शास्ति के लिए दायी है। अतःआपसे यह कारण बताने की अपेक्षा की जाती है कि इस सूचना की तामील के --------- दिनों की अवधि के भीतर, शास्ति अधिरोपित करने के लिए आपके विरुद्ध टेक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 17क के अधीन जांच क्यों नही शुरू की जानी चाहिए। यदि दी गई अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो अधिनियम के अधीन आगे की कार्रवाई की जाएगी।

न्याय निर्णयन अधिकारी तारीख और स्थान...............

प्ररूप-3

उल्लंघन कर्ता द्वारा या उसके निमित दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करना

[नियम 4 के उप-नियम (6) देखें]

सेवा में

………………………………..

………………………………..

………………………………..

1. मैं / हम, ______________________________

______________________________

______________________________

प्ररूप-1 में की गई शिकायत के संबंध में प्रति-कथन प्रस्तुत करता/करते, हँ/हैं

प्रति-कथन प्रस्तुत किए जाने के आधार निम्नलिखित हैं:—

______________________________

______________________________

2. राज्य सहित डाक सूचकांक संख्या (पिन कोड) सहित पूरा पता और मोबाइल नंबर और ई-मेल दें:

3. उल्लंघन कर्ता या उसके प्राधिकृ त प्रतिनिधि के हस्ताक्षर:

4. हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम के साथ मोबाइल नंबर:

प्ररूप-4

अपील

[नियम 9 के उप-नियम (1) देखें]

सेवा में

अपील प्राधिकारी,

______________________________

______________________________

______________________________

1. अपील कर्ता की विशिष्टियां:

(i) नाम:

(ii) पत्राचार का पता:

(iii) संपर्क (फोन नं)सं.:

(iv) ई-मेल:

2. अपील के आधार:

(न्याय निर्णयन अधिकारी के आदेश की एक प्रति संलग्न की जाए)

3. न्याय निर्णयन अधिकारी के आदेश की तारीख:

4. तथ्यों का कथन:

मैं/हम.................................................., अपील कर्ता घोषणा करता/ करते, हँ/ हैं कि इसमें उल्लिखित तथ्य मेरी/हमारी जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं।

5. अपीलकर्ता के हस्ताक्षर और तारीख:

6. अपीलकर्ता का नाम:

प्ररूप-5

मांग सूचना

[नियम 14 के उप-नियम (1) देखें]

सेवा में: ______________________________ (व्यतिक्रमी का नाम)

______________________________ (पता)

न्याय निर्णयन अधिकारी या अपील प्राधिकारी का आदेश*

संख्या: ______________________________

अधिनियम की वह धारा जिसके अधीन आदेश पारित किया गया: _____________तारीख: ________

यतः टेक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 17क की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा पारित तारीख __________________ के आदेश द्वारा आप पर रु. __________________ (रुपये __________________ मात्र) की शास्ति अधिरोपित की गई थी, या /और टेक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 17क की उपधारा (2) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के तारीख__________________ के आदेश द्वारा उसकी पुष्टि की गई थी या उसमें उपांतरण किया गया था;

और __________________ रुपये की उक्त रकम टेक्सटाइल समिति (न्यायनिर्णयन और जांच करने तथा शास्ति अधिरोपित करने की रीति) नियम, 2026 के अधीन, यथास्थिति, उस तारीख से, जिस दिन उक्त आदेश पारित किया गया था / या अपील में उसकी पुष्टि/उपांतरित किया गया था, साठ दिनों के भीतर जमा नहीं की गई है;

अतः आपको इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से ______ दिनों के भीतर नीचे विर्निर्दष्ट रीति में __________________ रुपये की उक्त रकम का संदाय करने या उसे जमा कराने की अपेक्षा की जाती है।

जमा करने की रीति और स्थान: _____________________________

यह ध्यान दें कि ऊपर विर्निर्दष्ट अवधि के भीतर उक्त रकम जमा न करने की स्थिति में, उक्त नियमों के नियम 14 के उप-नियम (2) के अधीन उस जिले के कलेक्टर को वसूली प्रमाणपत्र अग्रेषित किया जाएगा, जिस क्षेत्र में आप निवास करते हैं, या कारबार करते हैं, या अभिलाभ के लिए काम करता हो, या जहां संपत्ति का मालिक है, और यह रकम वसूली की लागत सहित, आपसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

स्थान: __________________ तारीख: ________

हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम: न्याय निर्णयन अधिकारी

*टिप्पण: जो लागू न हो उसे काट दें।

[फा. सं. एसटीजीआई-9/1/3/2025- एसटीजीआई-पार्ट(2)]

मनीषा चटर्जी, संयुक्त सचिव12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2026

G.S.R. 873(E).— Whereas the draft Textiles Committee (Adjudication of Penalties and Appeal) Rules, 2026 were published, as required under sub-section (1) of section 22 of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963), vide notification of the Government of India, in the Ministry of Textiles, number G.S.R.746(E), dated the 18th August, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 19th August, 2026, inviting suggestions or objections from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 19th August, 2026;

And whereas, the said period of thirty days has expired and no objections or suggestions were received from the public on the said draft rules for consideration by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (ea) and (eb) of sub-section (2) of section 22 read with sub-sections (1) and (2) of section 17A of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Textiles Committee (Adjudication and Manner of Holding Inquiry and Imposition of Penalty) Rules, 2026.

(2) The rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963);

(b) "adjudicating officer" means the officer appointed as such under section 17A of the Act;

(c) "appellate authority" means the officer appointed as such under sub-section (2) of section 17A of the Act;

(d) "Collector" means the Collector of a district and includes any officer appointed or authorised by the State Government to discharge the functions of the Collector;

(e) "Form" means a form appended to these rules.

(f) "notice of demand" means a notice issued by the adjudicating officer in the prescribed Form-V requiring a person liable to pay any monetary penalty under the Act to pay the amount specified therein within the period specified in such notice;

(2) The words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act;

3. Complaint.— (1) The Secretary, Textiles Committee or an officer of the Textiles Committee duly authorised by him in writing, on the basis of any report, inspection or reference received, may file a complaint in such format as specified in Form-I through electronic means or speed post with registration and proof of delivery or by hand to the adjudicating officer regarding any contravention committed under section 17 and section 18 of the Act.

(2) Upon receipt of the complaint the adjudicating officer shall record the details of such complaint in the complaint register.

4. Holding inquiry and imposing penalty.— (1) For the purpose of adjudication under sub-clauses (i) and (ii) of clause (b) of sub-section (2) of section 17 of the Act and ascertaining whether any person has committed any contravention as specified in that section, the adjudicating officer shall issue a notice in Form-II to such person requiring him to show cause within such period as may be specified in such notice, being not less than seven days from the date of service thereof, as to why an inquiry should not be held against him.

(2) Every notice under sub-rule (1) shall indicate the nature of contravention alleged to have been committed.

(3) The concerned person may submit his reply together with the supporting documents within a period of fifteen days from the date of receipt of the notice.

(4) After considering the cause, if any, shown by such person, if the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice requiring the appearance of that person personally or through a representative duly authorised by him on such date as may be fixed in the notice.

(5) On the date fixed, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against or his authorised representative, the contravention committed by such person and the provision of the Act in respect of which contravention is alleged to have been committed.

(6) The adjudicating officer shall, then, give an opportunity to such person to produce such documents or evidence as specified in Form-III as he may consider relevant to the inquiry and if necessary, the hearing may be adjourned to a future date and in taking such evidence the adjudicating officer shall not be bound to observe the provisions of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023).

(7) While holding an inquiry under these rules, the adjudicating officer may require and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which in the opinion of the adjudicating officer may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.

(8) If any person fails, neglects or refuses to appear before the adjudicating officer as required under sub-rule (4), the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons thereof.

5. Order of adjudicating officer.— (1) If, upon consideration of the evidence produced before the adjudicating officer, the adjudicating officer is satisfied that the person has committed the contravention, he may, by order in writing, impose such penalty under the Act as he considers reasonable.

(2) Every order made under sub-rule (1) shall specify the provision of the Act in respect of which contravention has been committed and shall contain the reasons for imposing the penalty.

(3) A copy of the order made under this rule and all other copies of proceedings shall be supplied free of cost to the complainant and the person against whom the inquiry was held.

(4) The adjudicating officer shall complete the proceedings within six months from the date of issuance of the notice to the opposite party.

6. Factors to be considered while imposing penalty.— While determining the quantum of penalty under sub-section (2) of section 17 of the Act, the adjudicating officer may have due regard to the following factors, namely:—

(a) the nature and gravity of the contravention;

(b) whether the contravention is a first-time, repeated or continuing contravention;

(c) the extent of loss or damage, if any, caused by the contravention;

(d) any mitigating circumstances placed on record; and

(e) any other factors as may be considered appropriate by the adjudicating officer.

7. Copy of Order.— The adjudicating officer shall send a copy of every order made under these rules by him to the person on whom the penalty is imposed and to the Chairman of the Committee, Joint Secretary to the Government of India (ex-officio member of the Committee) and Secretary, Textiles Committee.

8. Service of notices and orders.— (1) A notice or an order issued under these rules shall be served on the person against whom an inquiry is held, in any of the following manner, namely:—

(i) by delivering or tendering it to such person or his authorised representative; or

(ii) by sending it to such person through electronic means or by speed post with registration and proof of delivery to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on or last carried on business or personally works or last worked for gain; or

(iii) if, it cannot be served in the manner specified under clause (i) or clause (ii), by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided or14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] carried on business or personally works or has worked for gain and the written report thereof should be witnessed by two persons.

9. Appeal.— (1) Any person aggrieved by an order of the adjudicating officer under these rules, may prefer an appeal to the appellate authority under sub-section (2) of section 17A of the Act in such format as specified in Form-IV.

(2) The appeal shall be filed with the appellate authority within a period of thirty days from the date of receipt of such order:

Provided that, the appeal may be admitted after the expiry of the period of thirty days, if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.

(3) The appeal shall be accompanied by a copy of order of the adjudicating officer issued under sub-rule (1) of rule 5 and a clear statement of facts appealed against, the grounds for appeal and the relevant section of the Act.

(4) The appeal shall be filed in triplicate by the appellant in person or by his duly authorised representative in writing duly appointed in this behalf or by speed post with registration and proof of delivery or through electronic means.

(5) The appeal sent by post shall be deemed to have been filed to the appellate authority on the day it is received.

(6) If on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be admitted and if the appeal is found to be defective, the same shall, after notice to the party, be returned for compliance and if within a period of twenty-one days of receipt of such notice or within such extended time as may be granted, the defect is not rectified, the appellate authority, may, for reasons to be recorded in writing, decline to admit the appeal.

(7) A copy of the appeal shall be served by the appellate authority on the respondent, by hand or by speed post with registration and proof of delivery or through electronic means.

(8) The respondent may, within a period of thirty days of service of notice of appeal, file reply to the appellate authority.

(9) The appellate authority may call for the records relating to the proceedings from the respective adjudicating officer.

(10) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such orders as he may consider reasonable.

(11) The appellate authority shall dispose of the appeal within a period of sixty days from the date of filing of such appeal.

10. Order of appellate authority.— (1) After considering the submissions of the parties, the evidence, and the records of the case, the appellate authority shall pass an order for reasons to be recorded in writing.

(2) The appellate authority may confirm, or modify, or set aside the order of the adjudicating officer.

(3) The appellate authority may, if it thinks fit, remand the matter to the adjudicating officer if it is satisfied that—

(a) there is discovery of new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence, was not within the knowledge of the concerned person or could not be produced at the time when the order was passed;

(b) there is a mistake or error apparent on the face of the record; or

(c) the procedure for inquiry specified under these rules has not been followed.

(4) A copy of every order passed by the appellate authority shall be dated, signed and communicated to—

(a) the appellant;

(b) the respondent/other party; (c) the Chairman of the Committee; (d) the adjudicating officer; and (e) the Secretary, Textiles Committee;

(5) The decision of the appellate authority shall be final and binding.

11. Extension of time.— The adjudicating officer or the appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, where there is a reasonable cause for the delay or failure to act, extend any period specified in these rules till such period as he considers reasonable.

12. Order.— Every order under these rules, shall be dated, signed and communicated to all the parties.

13. Rectification of the order.— The adjudicating officer or the appellate authority who has passed an order, may rectify any error apparent on the face of the record in such order, either on its own motion or where such error is brought to his notice by the affected person within a period of fifteen days from the date of such order.

Explanation: For the purpose of this rule, "error apparent on the face of record" shall mean any typographical errors that creep in inadvertently into the order and includes such other errors that do not require a long drawn out reasoning process to ascertain such a mistake.

14. Manner of recovery of penalty.— (1) Where a penalty is imposed by the adjudicating officer under the Act, and in the event of filing of an appeal such an order is confirmed by the appellate authority, and such penalty is not deposited within the period of sixty days from the date of passing the order, or the order was confirmed in appeal, as the case may be, the adjudicating officer shall issue a notice of demand in such format as specified in Form-V to the person liable to pay the penalty.

(2) If the amount is not paid within the period specified in the notice of demand under sub-rule (1), the adjudicating officer shall forward a recovery certificate to the Collector of the district in which the defaulter resides, or carries on business, or works for gain, or owns property.

FORM – I

Complaint

[see rule 3]

To,

…………………..

…………………..

1. Particulars of the complainant: - a. Name: b. Address for service: c. Contact No: d. Email (for service):

2. Particulars of complaint: - (a) Date, time and instance of commission of the alleged contravention: (b) Statement of contravention setting out all relevant material particulars: (c) Evidence in support of the statement: (d) Tentative amount of damage (in pecuniary terms) with cost break-up.

I/We…......., the complainant…...............herein declare that the facts stated herein are correct to the best of my/our knowledge.

3. Name and Signature of the Complainant:

Note. — Strike out whichever is not applicable.

Form –II Show cause notice [see sub-rule (1) of rule 4]

To

………………………………..

………………………………..

………………………………..

Sub: Contravention of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963).

Sir/Madam,

As per the complaint received in Form-I dated ______ (copy enclosed), contravention has been committed under section ------------------------ of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963).

2. The above contravention is liable for penalty. Therefore, you are required to show cause within a period of ------ days of service of this notice, why an inquiry should not be initiated against you under section 17A of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963), for imposition of penalty. In case, no reply is received within the given period, further action shall be taken under the Act.

Adjudicating officer Date and place...............

FORM-III Furnishing of document or evidence by or on behalf of the contravener [see sub-rule (6) of rule 4]

To

………………………………..

………………………………..

………………………………..

1. I/We, ______________________________

______________________________

______________________________

hereby give a counter statement to the complaint made in Form-I.

The grounds on which the counter statement is made are as follows: -

______________________________

______________________________

2. Complete address including postal index number/code and state along with mobile number and e-mail.

3. Signature of the contravener or his authorised representative:

4. Name of the person along with mobile number who has signed19 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

FORM - IV

Appeal

[see sub-rule (1) of rule 9]

To Appellate Authority,

______________________________

______________________________

______________________________

1. Particulars of the appellant:

(i) Name:

(ii) Address for correspondence:

(iii) Contact No:

(iv) Email:

2. Grounds of appeal: (A copy of order of the adjudicating officer to be enclosed)

3. Date of order of the adjudicating officer:

4. Statement of facts:

I/We.................................................., the appellant hereby declare that the facts stated herein above are correct to the best of my/our knowledge, information and belief.

5. Signature of appellant and date:

6. Name of appellant:

FORM -V NOTICE OF DEMAND [see sub-rule (1) of rule 14]

TO: ______________________________ (Name of the defaulter) ______________________________ (Address) Order of adjudicating officer or appellate authority*

Number: ______________________________

Section of the Act under which the order passed: ________________________ Date: ________

Whereas a penalty of Rs. __________________ (Rupees __________________ only) was imposed on you by order dated __________________ passed by the adjudicating officer under sub-section (1) of section 17A of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963), or/and the same was confirmed or modified by order dated __________________ of the appellate authority under sub-section (2) of section 17A of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963);

And whereas the said amount of Rs. __________________ has not been deposited within sixty days from the date on which the said order was passed, / or was confirmed/modified in appeal, as the case may be under Textiles Committee (Adjudication and Manner of Holding Inquiry and Imposition of Penalty) Rules, 2026;

You are hereby called upon to pay or deposit the said sum of Rs. __________________ within ______ days from the date of receipt of this notice, in the manner specified below.

Manner and place of deposit:_____________________________

Take notice that in the event of failure to deposit the said amount within the period specified above, a recovery certificate shall be forwarded to the Collector of the district in which you reside, or carry on business, or work for gain, or own property, under sub-rule (2) of rule 14 of the said rules, and the amount shall be recovered from you as an arrear of land revenue, together with the cost of recovery.

Place: __________________ Date: ________

Signature Name: Designation: Adjudicating Officer

*Note: Strike out whichever is not applicable.

[F. No. STCGI-9/1/3/2025- STCGI-Part(2)]

MANISHA CHATTERJEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.