Central Silk Board Adjudication and Manner of Holding Inquiry and Imposing Penalty Rules 2026

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102026-277003

CG-DL-E-09102026-277003

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 803] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 9, 2026/आश्विन 17, 1948

No. 803] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2026/ASVINA 17, 1948

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8, अक्तूबर, 2026

सा.का.नि. 874(अ).—कें द्रीय सरकार, के न्द्रीय रे शम बोडड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (भफगक) और (भफगख) द्वारा प्रदत्त शक्तयिों का प्रयोग करते हुए, के न्द्रीय सरकार एतद्द् वारा, उ िअधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (क) और (ग) और धारा 14क के अधीन शाक्त िअधिरोपित करने के प्रयोजन से जाँच करने के लिए, निम्नलिक्तखत नियम बनाती है, अथाडत्: -- 1. संप्तिि नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संप्तिि नाम के न्द्रीय रे शम बोडड (न्यायनिणडयन, जाँच आयोजित करने की रीति और शाक्त िअधिरोपण) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

7774 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 2. पररभाषाएं : (1) इन नियमों में, जब तक कि संदभड से अन्यथा अपेतिि न हो,--

(क) "अधिनियम" से के न्द्रीय रे शम बोडड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) अभिप्रेत है;

(ख) "न्यायनिणाडयक अधिकारी" से अधिनियम की धारा 14ख की उप-धारा (1) के अधीन नियु ि अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "अपीलीय प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 14ख की उप-धारा (2) के अधीन नियु ि अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "प्राधिकृ त अधिकारी" से अधिनियम की धारा 8ज की उप-धारा (1) या धारा 8-झ की उप-धारा (3) के अधीन विनिदिडष्ट कोई भी अधिकारी अभिप्रेत है, जो अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन या प्रतिकू ल आचरण के लिए न्यायनिणाडयक अधिकारी के सम िप्ररूप-I में शिकायत फाइल करने के लिए अधिकृ त है;

(ङ) "बोडड" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित के न्द्रीय रे शम बोडड अभिप्रेत है;

(च) "कलक्टर" से किसी जिले का कलक्टर अभिप्रेत है और इसके अधीन राज्य सरकार द्वारा कलक्टर के कायों का निवडहन करने के लिए नियु िया प्राधिकृ त कोई भी अधिकारी शामिल है;

(छ) "शिकायतकताड" से वह प्राधिकृ त अधिकारी अभिप्रेत है जिसने शिकायत फाइल की है;

(ज) "व्यतिक्रमी" से वह व्यक्त िया स्थापन अभिप्रेत है जिससे अधिनियम या इन नियमों के अधीन देय या अधिरोपित कोई मौद्रिक शाक्त िवसूली योग्य है, और इसके अधीन ऐसा व्यक्त िशामिल है जो मांग की सूचना में विनिदिडष्ट अवधि के भीतर ऐसी शाक्त िका भुगतान करने में विफल रहा है;

(झ) "देय" से अधिनियम की धारा 14ख के अधीन न्यायनिणाडयक अधिकारी द्वारा अधिरोपित कोई मौद्रिक शाक्त िअभिप्रेत है, या, जहां अपील की गई है, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुष्टि या संशोधित की गई मौद्रिक शाक्त िहै, जो अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार देय हो गई है, और इसके अधीन भुगतान के लिए विविनिदिडष्ट अवधि की समाक्तप्त के बाद अदत्त रहने वाली ऐसी शाक्त िका पूणड या कोई भाग शामिल है;

(ञ) "स्थापना" से कोई कं पनी और इसके अधीन शामिल नियमित निकाय या व्यक्तयिों का संघ या निकाय, फमड, सहकारी या अन्य समिति, संघ, न्यास, अधिकरण या संस्थान अभिप्रेत है;

(ट) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ठ) "मांग नोटिस" से न्यायनिणाडयक अधिकारी द्वारा निधाडररत प्ररूप-9 में जारी किया गया एक नोटिस अभिप्रेत है, जिसमें अधिनियम के अधीन मौद्रिक शाक्त ि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्त िसे नोटिस में विनिदिडष्ट अवधि के भीतर उसमें विनिदिडष्ट रकम का भुगतान करने की अपेाि की जाती है;

(ड) "वसूली प्रमाणपत्र" से नियम 14 के अधीन न्यायनिणाडयक अधिकारी द्वारा जारी और हािरिरत एक प्रमाणपत्र अभिप्रेत है, जो जिले के कलक्टर को संबोधित होता है, जिसमें व्यतिक्रमियों की पहचान और देय रकम की वसूली के लिए आवश्यक विवरण विनिदिडष्ट होते हैं।

(2) इन नियमों में प्रयु ि शब्द और पद, जिनकी पररभाषा यहाँ नहीं दी गई है लेकिन जो अधिनियम में पररभाषित हैं, उनके क्रमशः वही अथड होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।

3. शिकायत- (1) एक प्राधिकृ त अधिकारी अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड (क) और (ग) और धारा 14क के अधीन उक्तल्लक्तखत उपबंधों के किसी भी उल्लंघन या अवमानना के संबंध में न्यायनिणाडयक अधिकारी को इलेक्टर ॉनिक माध्यमों से या त्वररत डाक द्वारा या दस्ती द्वारा प्ररूप-I में शिकायत फाइल कर सकता है।

(2) शिकायत प्राप्त होने पर, न्यायनिणाडयक अधिकारी प्ररूप-2 में निधाडररत प्ररूप के अनुसार शिकायत रजिस्टर में ऐसी शिकायत का विवरण फाइल करे गा।

4. न्यायनिणाायक अधिकारी की नियुक्त-ि (1) के न्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भारत सरकार के ऐसे अधिकारी जो कि निदेशक रैं क से नीचे का न हो या उसके समक िरैं क के अधिकारी को अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड (क) और (ग) और धारा 14क के अधीन जाँच करने और शाक्त िअधिरोपित करने के प्रयोजनों के लिए न्यायनिणाडयक अधिकारी के रूप में नियु िकर सकती है।

(2) के न्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस ेित्रीय अधिकाररता को विनिदिडष्ट कर सकती है जिसके भीतर एक न्यायनिणाडयक अधिकारी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तयिों का प्रयोग करे गा और कायों का निवडहन करे गा।

5. न्यायनिणाायक अधिकारी की शक्तयिां- न्यायनिणाडयक अधिकारी इन नियमों के अधीन जाँच करने के प्रयोजन के लिए मामले के तथ्ों और पररक्तस्थतियों से पररचित किसी भी व्यक्त ि की उपक्तस्थति की अपेाि कर सकता है और उसे साक्ष्य देने या कोई ऐसा दािवेज प्रुित करने के लिए बाध्य कर सकता है जो न्यायनिणाडयक अधिकारी की राय में उपयोगी या सुसंगत हो।

6. जाँच करने और शाक्त ि अधिरोपित करने की प्रयििा- (1) शिकायत प्राप्त होने पर, न्यायनिणाडयक अधिकारी कथित उल्लंघन करने वाले संबंधित व्यक्त िको प्ररूप-3 में ऐसी अवधि के भीतर, जो नोटिस में विनिदिडष्ट किया जा सकता है, कारण बताओ नोटिस जारी करे गा, जो कि पंद्रह दिन से कम नहीं होगी तथा नोटिस की अनुपालन की तारीख से तीस दिन से अधिक की अवधि विनिदिडष्ट नहीं होगी, कि उसके विरूद्ध जाँच क्ों न की जाए।

स्पष्टीकरण: यदि संबंधित व्यक्त िएक स् थापन है, तो कारण बताओ नोटिस उस व्यक्त िको जारी किया जाएगा जो कंपनी या स् थापन के कारोबार और मामलों के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक नोटिस में किए गए कथित उल्लंघन की प्रकृ ति का संके त होगा।

(3) कारण बताओ नोटिस का उत्तर संबंधित व्यक्त िद्वारा प्ररूप-4 में नोटिस में विनिदिडष्ट अवधि के भीतर प्रुित किया जाएगा, जिसे न्यायनिणाडयक अधिकारी द्वारा लिक्तखत में कारणों को अभिलिक्तखत करके पंद्रह दिनों से अनधिक की अतिरर िअवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(4) कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार करने के बाद, यदि न्यायनिणाडयक अधिकारी की यह राय है कि जाँच की जानी चाहिए, तो वह उत्तर प्राप्त होने की तारीख से दस कायड दिवसों की अवधि के भीतर प्ररूप-5 में एक नोटिस जारी करे गा, जिसमें संबंधित व्यक्त िकी स्वयं या एक प्राधिकृ त प्रतिनिधि के माध्यम से उपक्तस्थति की तारीख तय की जाएगी।

(5) नियत तारीख पर, न्यायनिणाडयक अधिकारी उस व्यक्त िया उसके प्राधिकृ त प्रतिनिधि को उस उल्लंघन और अधिनियम के उपबंध के बारे में समझाएगा, जिसके संबंध में उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

(6) न्यायनिणाडयक अधिकारी, तब, ऐसे व्यक्त ि को प्ररूप-6 में ऐसे दािवेज या साक्ष्य प्रुित करने का अवसर देगा जो वह जाँच के लिए सुसंगत समझे और यदि आवश्यक हो, तो सुनवाई को भविष्य की तारीख के लिए स्थगित किया जा सकता है और ऐसा साक्ष्य लेते समय न्यायनिणाडयक अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) के उपबंधों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

(7) जाँच के दौरान किसी भी प िको तीन बार से अधिक स्थगन नहीं दिया जाएगा।

(8) इन नियमों के अधीन जाँच करते समय, न्यायनिणाडयक अधिकारी मामले के तथ्ों और पररक्तस्थतियों से पररचित किसी भी व्यक्त ि की उपक्तस्थति की अपेाि कर सकता है और उसे साक्ष्य देने या कोई ऐसा दािवेज प्रुित करने के लिए बाध्य कर सकता है जो न्यायनिणाडयक अधिकारी की राय में उपयोगी या सुसंगत हो।

(9) न्यायनिणाडयक अधिकारी, कायडवाही के किसी भी चरण में, ऐसे व्यक्त ि या शिकायतकताड से न्यायनिणडयन के प्रयोजन के लिए आवश्यक अतिरर िजानकारी या दािवेज प्रुित करने की अपेाि कर सके गा।

(10) यदि संबंधित व्यक्त िउप-नियम (1) के अधीन जारी नोटिस का उत्तर देने में विफल रहता है या उप- नियम (4) के अधीन यथापेतिि उपक्तस्थत होने में विफल रहता है, तो न्यायनिणाडयक अधिकारी, लिक्तखत में कारणों को फाइल करने के बाद, मामले का एकपीिय निणडय लेने और आदेश पाररत करने के लिए आगे बढ़ सकता है।

(11) (क) यदि, न्यायनिणाडयक अधिकारी के सम िप्रुित साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, न्यायनिणाडयक अधिकारी संतुष्ट है कि व्यक्त िने उल्लंघन किया है, तो वह लिक्तखत आदेश द्वारा और फाइल किए जाने वाले कारणों के साथ नियम 6 के उप-नियम (1) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी होने की तारीख से 120 दिनों के भीतर अधिनियम के अधीन उचित समझी जाने वाली शाक्त िअधिरोपित कर सकता है।

(ख) यदि उप-खंड (क) के अधीन विनिदिडष्ट 120 दिनों की अवधि की समाक्तप्त के बाद आदेश पाररत किया जाता है, तो देरी के कारणों को लिक्तखत में फाइल किया जाएगा।

(ग) न्यायनिणाडयक अधिकारी द्वारा पाररत कोई भी आदेश के वल आदेश पाररत करने में विलंब के कारण अमान्य नहीं होगा।

(घ) न्यायनिणाडयक अधिकारी का प्रत्येक आदेश विधिवत दिनांकित और उसके द्वारा हािरिरत होगा और उसमें सुसंगत तथ्ों और निणडय के आधार को स्पष्ट रूप से दशाडया जाएगा, जिसमें नियम 6 के उप-नियम (4) के अधीन भौतिक उपक्तस्थति की आवश्यकता के कारण भी शामिल हैं।

(ङ) न्यायनिणाडयक अधिकारी, बिना किसी विलंब के , उप-खंड (क) के अधीन पाररत आदेश की एक प्रति निम्नलिक्तखत को भेजेगा, अथाडत्:--

(i) संबंधित व्यक्त;ि

(ii) शिकायतकताड;

(iii) बोडड के अध्य;ि

(iv) बोडड के सचिव; और

(v) पंजीकरण समिति।

(12) इन नियमों के अधीन जारी कोई नोटिस या आदेश उस व्यक्त िपर, जिसके विरूद्ध जाँच की जा रही है, निम्नलिक्तखत में से किसी भी रीति से अनुपालन किया जाएगा, -

(i) उस व्यक्त ि या उसके प्राधिकृ त प्रतिनिधि को सौंपकर या निविदा करके ; या (ii) व्यक्त ि को इलेक्टर ॉनिक माध्यमों से या उसके निवास स्थान या उसके पूवड ज्ञात निवास स्थान या उस स्थान के पते पर पंजीकरण और डिलीवरी के प्रमाण सहित त्वररत डाक के माध्यम से भेजकर जहां उसने कारोबार किया या अंतिम बार किया, या व्यक्तगित रूप से लाभ के लिए कायड करता है या अंतिम बार कायड किया; या

(iii) यदि इसे खंड (i) या (ii) के अधीन विनिदिडष्ट रीति से अनुपालन नहीं किया जा सकता है, तो इसे उस पररसर के बाहरी दरवाजे या किसी अन्य विशिष्ट भाग पर चिपकाकर जिसमें वह व्यक्त िरहता है या पूवड में निवास करने या कारोबार करने या व्यक्तगित रूप से लाभ के लिए कायड करने के लिए जाना जाता है तथा इस आशय की लिक्तखत ररपोटड दो सायििों द्वारा सत्यापित की जानी चाहिए।

7. शिकायत का स्थानांतरण- (1) यदि न्यायनिणाडयक अधिकारी का यह विचार है या यह प्रदशिडत होता है कि उसे इन नियमों के अधीन किसी शिकायत पर विचार करने का अधिकार ेित्र नहीं है, तो वह लिक्तखत कारणों को फाइल करने के बाद ऐसी शिकायत या जानकारी प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर संबंधित न्यायनिणाडयक अधिकारी को मामला हस्तांतररत कर देगा।

(2) वह न्यायनिणाडयक अधिकारी जिसे ऐसा मामला हस्तांतररत किया जाता है, वह उस चरण से जाँच के साथ आगे बढ़े गा जहां से इसे हस्तांतररत किया गया है।

8. शाक्त िके न्यायनिणायन के लिए विचार किए जाने वाले कारक- शाक्त िके स्वरूप का न्यायनिणडयन करते समय, न्यायनिणाडयक अधिकारी निम्नलिक्तखत कारकों पर उचित ध्यान देगा, अथाडत्:--6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (क) उल्लंघन की प्रकृ ति;

(ख) उल्लंघन की पुनरावृत्ति;

(ग) कठिनाइयों का आंकलन; और

(घ) कोई अन्य कारक जिन्हें न्यायनिणाडयक अधिकारी द्वारा शाक्त ि के स्वरूप के निधाडरण और अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन को सुनितिि करने के उद्देश्य पर प्रभाव डालने वाला माना जाए।

9. अपीलीय प्राधिकारी और अपील- (1) कें द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, भारत सरकार के ऐसे अधिकारी जो संयु ि सचिव के रैं क से नीचे न हो, या उसके समक ि रैं क के अधिकारी को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कायड करने के लिए नामनिदिडष्ट करे गी।

(2) इन नियमों के अधीन न्यायनिणाडयक अधिकारी के आदेश से प्रभावित कोई भी व्यक्त िप्ररूप-7 में ऐसे आदेश की प्राक्तप्त की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के सम िअपील कर सकता है:

परं तु अपीलीय प्राधिकारी तीस दिनों की अवधि की समाक्तप्त के पाित भी अपील स्वीकार कर सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि उ िअवधि के भीतर अपील प्रुित न किए जाने के लिए पयाडप्त कारण उपलब्ध था, और वह इसके कारणों को अभिलिक्तखत करे गा।

(3) अपील प्ररूप-7 में फाइल की जाएगी, जिसमें अपील के आधार और मांगी गई अनुतोष का उल्लेख होगा, और इसके साथ निम्नलिक्तखत संलग्न होंगे --

(क) उस आदेश की प्रमाणित प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गई है; और

(ख) आधार दािवेजों की प्रतियां, यदि कोई हों।

(4) अपील अपीलकताड द्वारा स्वयं या लिक्तखत रूप में नियु िउसके प्राधिकृ त प्रतिनिधि द्वारा, या पंजीकरण और डिलीवरी के प्रमाण सहित त्वररत डाक द्वारा या इलेक्टर ॉनिक माध्यमों से तीन प्रतियों में फाइल की जाएगी।

10. अपीलीय प्राधिकारी की शक्तयिां- अपील का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए, अपीलीय प्राधिकारी के पास वही शक्तयिां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निम्नलिक्तखत मामलों के संबंध में, एक सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अथाडत्:--

(क) किसी भी व्यक्त िको समन भेजना और उसकी उपक्तस्थति सुनितिि करना और उसकी जाँच करना;

(ख) दािवेजों या अन्य भौतिक वुिओं की खोज और प्रुिति की अपेाि करना;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी सावडजनिक कायाडलय से किसी सावडजनिक अभिलेख या उसकी प्रति मांगना;

(ङ) साीि या दािवेजों की जाँच के लिए आदेश जारी करना; और

(च) कोई अन्य मामला जो वह उचित समझे।

11. अपील की प्रयििा- (1) अपील प्राप्त होने पर, अपीलीय प्राधिकारी अपीलकताड को एक पावती जारी करे गा और इसे प्ररूप-8 में अपीलों के रजिस्टर में फाइल करे गा।

(2) डाक द्वारा भेजी गई अपील को उस दिन अपीलीय प्राधिकारी के सम िफाइल की गई मानी जाएगी जिस दिन वह प्राप्त होती है।

(3) यदि संवीाि करने पर अपील सही पाई जाती है, तो इसे स्वीकार किया जाएगा और यदि अपील त्रुटिपूणड पाई जाती है, तो उसे पकिार को नोटिस के बाद अनुपालन के लिए वापस कर दिया जाएगा और यदि ऐसा नोटिस प्राप्त होने के इक्कीस दिनों के भीतर या बढ़ाए गए समय के भीतर त्रुटि को सुधारा नहीं जाता है, तो अपीलीय प्राधिकारी, लिक्तखत कारणों को फाइल करके , अपील स्वीकार करने से मना कर सकता है।

(4) अपीलीय प्राधिकारी दू सरी पाटी पर अनुपालन करने के लिए एक नोटिस जारी करे गा, जिसमें अपील की एक प्रति संलग्न होगी, और उस पाटी से पंजीकरण और डिलीवरी के प्रमाण सहित त्वररत डाक या इलेक्टर ॉनिक माध्यमों से पंद्रह दिनों के भीतर लिक्तखत प्रुितियाँ फाइल करने के लिए कहेगा।

(5) प्रतिवादी, अपील के नोटिस के अनुपालन के तीस दिनों के भीतर, अपीलीय प्राधिकारी को उत्तर फाइल कर सकता है।

(6) अपीलीय प्राधिकारी सुनवाई की एक तारीख नियत कर सकता है, जहां अपीलकताड को स्वयं या एक प्राधिकृ त प्रतिनिधि के माध्यम से सुने जाने का अवसर दिया जाएगा, और दू सरे प िको भी अपना मामला प्रुित करने का अवसर दिया जाएगा।

(7) यदि पकिार उप-नियम (4) के अधीन यथापेतिि लिक्तखत प्रुितियाँ फाइल करने में विफल रहते हैं, या उप-नियम (6) के अधीन यथापेतिि व्यक्तगित रूप से उपक्तस्थत होने में विफल रहते हैं, तो अपीलीय प्राधिकारी एकपीिय आदेश पाररत कर सकता है।

(8) अपीलीय प्राधिकारी संबंधित न्यायनिणाडयक अधिकारी से कायडवाही से संबंधित अभिलेख मंगवा सकता है।

(9) अपीलीय प्राधिकारी अपील के पोिं को सुने जाने का अवसर देने के बाद, ऐसा आदेश पाररत कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(10) अपीलीय प्राधिकारी लिक्तखत कारणों को फाइल करके सुनवाई स्थगित कर सकता है, लेकिन अपील फाइल करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील का निपटान करे गा।

12. अपीलीय प्राधिकारी का आदेश- (1) पोिं की प्रुितियाँ, साक्ष्य और मामले के अभिलेख पर विचार करने के बाद, अपीलीय प्राधिकारी लिक्तखत में कारणों के आधार पर एक आदेश पाररत करे गा।

(2) अपीलीय प्राधिकारी न्यायनिणाडयक अधिकारी के आदेश की पुष्टि कर सकता है, संशोधित कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है।

(3) अपीलीय प्राधिकारी, यदि वह उचित समझे, तो मामले को न्यायनिणाडयक अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि --

(क) नए और महत्वपूणड मामले या साक्ष्य की खोज हुई है जो उचित तत्परता के प्रयोग के बाद भी संबंधित व्यक्त िके ज्ञान में नहीं था या उस समय प्रुित नहीं किया जा सका जब आदेश पाररत किया गया था;

(ख) अभिलेख में स्पष्ट रूप से कोई गलती या त्रुटि दिखाई दे रही है; या

(ग) इन नियमों के अधीन निधाडररत जाँच की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

(4) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पाररत प्रत्येक आदेश दिनांकित, हािरिरत और निम्नलिक्तखत को सूचित किया जाएगा --

(क) अपीलकताड;

(ख) प्रतिवादी/अन्य प;ि

(ग) संबंधित न्यायनिणाडयक अधिकारी;

(घ) बोडड के अध्य;ि

(ङ) बोडड के सचिव; और

(च) पंजीकरण समिति।

(5) अपीलीय प्राधिकारी का निणडय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(6) इन नियमों के अधीन शाक्त िके रूप में वसूल की गई सभी रकमयां भारत की संचित निधि में जमा की जाएं गी।

13. भाषा और अभिलेख- (1) इन नियमों के अधीन कायडवाही, जहां आवश्यकता हो वहां अनुवाद सहायता के साथ अंग्रेजी में संचालित की जा सकती है।

(2) सभी अभिलेख भौतिक और इलेक्टर ॉनिक रूप में बनाए जाएं गे।

14. शाक्त िकी वसूली का स्वरूप-

(1) जहां अधिनियम के अधीन न्यायनिणाडयक अधिकारी द्वारा शाक्त िअधिरोपित की जाती है, और अपील फाइल करने की क्तस्थति में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा ऐसे आदेश की पुष्टि या संशोधन किया जाता है, और ऐसी रकम आदेश पाररत होने की तारीख से, या अपील में पुष्टि या संशोधित होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर जमा नहीं की जाती है, जैसा भी मामला हो, न्यायनिणाडयक अधिकारी प्ररूप-9 में शाक्त ि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्त िको मांग नोटिस जारी करे गा।

(2) यदि उप-नियम (1) के अधीन मांग नोटिस में विनिदिडष्ट अवधि के भीतर रकम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो न्यायनिणाडयक अधिकारी प्ररूप-10 में एक वसूली प्रमाणपत्र उस जिले के कलक्टर को अग्रेषित करे गा जिसमें व्यतिक्रमी रहता है, या कारोबार करता है, या संपत्ति का स्वामी है।

(3) उप-नियम (2) के अधीन प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर, कलक्टर राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 (1890 का 1) या तत्समय प्रवृत्त अन्य लागू विधियों के अनुसार, भू-राजस्व के बकाया के रूप में, वसूली की लागत के साथ उसमें उक्तल्लक्तखत रकम की वसूली के लिए आगे बढ़े गा।

15. डिजिटल फाइलिंग और प्रयििा- (1) इन नियमों में निधाडररत सभी प्ररूप भौतिक प्ररूप या इलेक्टर ॉनिक रूप में फाइल किए जा सकते हैं।

(2) इन नियमों के अधीन की जाने वाली सभी कायडवाहियां व्यक्तगित रूप से या इलेक्टर ॉनिक माध्यमों के उपयोग के माध्यम से की जा सकती हैं।

16. वाषिाक ररपोटा- न्यायनिणाडयक अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के न्द्रीय रे शम बोडड के पास प्ररूप-11 में निधाडररत प्ररूप के अनुसार एक वाषिडक ररपोटड फाइल करें गे।

17. आदेश का संशोधन- न्यायनिणडयन अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी, जिसने कोई आदेश पाररत किया है, ऐसे आदेश में अभिलेख में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली त्रुटि का पररशोधनʼ, या तो स्वयं की पहल पर अथवा प्रभावित व्यक्त िद्वारा ऐसे आदेश की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर उ ित्रुटि की ओर उसका ध्यान आकृ ष्ट किए जाने पर, कर सकता है।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, "अभिलेख में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली त्रुटि" से आशय ऐसी किसी लिपिकीय/ टंकण संबंधी त्रुटि से है, जो अनजाने में आदेश में आ गई हो तथा इसमें ऐसी अन्य त्रुटियाँ भी सक्तम्मलित हैं, जिनका पता लगाने के लिए लंबी एवं विृित तकड -विचार की प्रक्रिया की आवश्यकता न हो।

प्ररूप-I

[नियम 3 देखें]

के न्द्रीय रे शम बोडा अधिनियम, 1948 की धारा 14ख के अधीन शाक्तयिों के न्यायनिणायन हेतु

शिकायत प्ररूप

सेवा में,

न्यायनिणाडयक अधिकारी,

के न्द्रीय रे शम बोडड,

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार।

1. प्राधिकृ त अधिकारी (शिकायतकताा) का विवरण

(क) नाम:

(ख) पदनाम:

(ग) कायाडलय:

(घ) कायडस्थल का पता:

(ङ) संपकड सूत्र:

(च) ईमेल (कायडस्थल के लिए):

2. संबंधित व्यक्त िका विवरण

(क) नाम:

(ख) स्थापन का नाम:

(ग) पूरा पता:

(घ) लाइसेंस या पंजीकरण संख्या (जहां लागू हो):

(ङ) संपकड सूत्र:

(च) ईमेल (कायडस्थल के लिए):

3. शिकायत का विवरण

(क) निरीणि की तारीख:

(ख) कथित उल्लंघन के कमीशन की तारीख, समय और उदाहरण:

(ग) सभी सुसंगत सामग्री विवरणों को बताते हुए उल्लंघन का संप्तिि विवरण:

(घ) उल्लंघन या अवमानना किए गए कथित उपबंध (जो भी लागू हो):

▪ के न्द्रीय रे शम बोडड अधिनियम, 1948 की धारा 14(1)(क)

▪ के न्द्रीय रे शम बोडड अधिनियम, 1948 की धारा 14(1)(ग)

▪ के न्द्रीय रे शम बोडड अधिनियम, 1948 की धारा 8ग के साथ पठित धारा 14क

▪ के न्द्रीय रे शम बोडड अधिनियम, 1948 की धारा 8छ के साथ पठित धारा 14क[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 11 ▪ अन्य (विनिदिडष्ट करें ):

(ङ) आधार साक्ष्य: शिकायत निम्नलिक्तखत दािवेजों द्वारा समथिडत है, अथाडत्: --

(i) निरीणि ररपोटड;

(ii) तस्वीरें ;

(iii) रजिस्टरों या दािवेजों की प्रतियां;

(iv) बीज के नमूने (जहां भी लागू हो);

(v) निरीणि के दौरान फाइल किए गए बयान;

(vi) कोई अन्य सहायक दािवेज।

(च) तिि की संभावित रकम (मौद्रिक संदभड में):

इसलिए, यह अत्यंत नम्रतापूवडक अनुरोध है कि न्यायनिणाडयक अधिकारी कृ पया इस शिकायत का संज्ञान लें और कथित उल्लंघनों के लिए के न्द्रीय रे शम बोडड अधिनियम, 1948 की धारा 14ख के अधीन कायडवाही आरं भ करें और अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार लागू आदेश पाररत करें ।

स्थान: _______________

दिनांक: _______________

प्राधिकृ त अधिकारी के हािरि

नाम:

पदनाम:

कायाडलय की मुहरTHE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 12 प्ररूप-2

[नियम 3 का उप-नियम (2) देखें]

शिकायत रजिस्टर

प्ररूप-3

कारण बताओ नोटिस

[नियम 6 का उप-नियम (1) देखें]

न्यायनिणाायक अधिकारी का कायाालय, के न्द्रीय रे शम बोडा

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

नोटिस संख्या __________________

शिकायत संख्या __________________

दिनांक: __________________

सेवा में,

(संबंधित व्यक्त िका नाम और पता)

विषय: के न्द्रीय रे शम बोडा अधिनियम, 1948 का उल्लंघन।

महोदय/महोदया,

जबकि, के न्द्रीय रेशम बोडड (न्यायनिणडयन, जाँच करने की रीति और शाक्त िअधिरोपण) नियम, 2026 के नियम 3 के अधीन प्राधिकृ त अधिकारी से दिनांक ______________ का प्ररूप-I में एक शिकायत (प्रति संलग्न) प्राप्त हुई है जिसमें के न्द्रीय रे शम बोडड अधिनियम, 1948 या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

शिकायत और उसके साथ संलग्न दािवेजों की जाँच करने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि निम्नलिक्तखत कथित उल्लंघनों की जाँच करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार विद्यमान हैं:

1. कथित उल्लंघन की प्रकृ ति:

2.उल्लंघन किए गए उपबंध: ___________________________

3. शाक्त िउपबंध: उपरो िकथित उल्लंघन के न्द्रीय रे शम बोडड अधिनियम, 1948 की धारा 14 और/या 14क के अधीन शाक्त िके लिए उत्तरदायी हैं, जैसा भी लागू हो। यदि, जाँच के बाद, कथित उल्लंघन स्थापित हो जाते हैं, तो अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार उ िउपबंधों के अधीन उचित कारड वाई की जा सकती है।

अब, आपको एतद्द् वारा यह कारण बताने के लिए कहा जाता है कि आपके विरूद्ध कायडवाही क्ों न आरं भ की जाए और शाक्त िक्ों न अधिरोपित की जाए। आपको इस नोटिस के अनुपालन के ____________ दिनों की अवधि के भीतर कारण बताना आवश्यक है कि आपके विरूद्ध जाँच क्ों न आरं भ की जाए।

यदि निधाडररत अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो मामले का निणडय नियम 6 के उप-नियम (10) के अनुसार अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर एकपीिय रूप से किया जाएगा।

संलग्नक:

1. प्ररूप-I में शिकायत की प्रति।

2. निरीणि ररपोटड की प्रति।

3. अन्य आधार दािवेजों की प्रतियां।

न्यायनिणाडयक अधिकारी

(अधिकारी का नाम और मुहर)14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्ररूप-4

[नियम 6 का उप-नियम (3) देखें]

उल्लंघनकताा द्वारा या उसकी ओर से कारण बताओ नोटिस का उत्तर और दािवेज या साक्ष्य प्रुित करना

सेवा में,

न्यायनिणाडयक अधिकारी,

के न्द्रीय रे शम बोडड,

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार।

1. कारण बताओ नोटिस का विवरण:

(क) कारण बताओ नोटिस संख्या और तारीख:

(ग) कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने की तारीख:

(घ) शिकायत संख्या और तारीख:

(ङ) प्राधिकृ त अधिकारी (शिकायतकताड) का नाम:

मैं/हम __________________________________ एतद्द् वारा के न्द्रीय रे शम बोडड (न्यायनिणडयन, जाँच आयोजित करने की रीति और शाक्त िअधिरोपण) नियम, 2026 के नियम 6(1) के अधीन जारी कारण बताओ नोटिस में निहित आरोपों का निम्नलिक्तखत उत्तर प्रुित करता हँ/करते हैं।

तथ् और आधार जिन पर यह उत्तर प्रुित किया गया है, वे इस प्रकार हैं:

______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________

2. आधार दािवेज या साक्ष्य

इस उत्तर के समथडन में निम्नलिक्तखत दािवेज या साक्ष्य संलग्न हैं:

[ ] __________________________________

[ ] __________________________________

[ ] __________________________________

मैं/हम, __________________________________, एतद्द् वारा घोषित करता हँ/करते हैं कि इस प्रतिकथन में बताए गए तथ् मेरे /हमारे सवोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और कोई भी भौतिक जानकारी छिपाई नहीं गई है।

संबंधित व्यक्त िके हािरि

नाम:

पता:

संपकड संख्या:

ईमेल:

प्ररूप-5

[नियम 6 का उप-नियम (4) देखें]

जाँच की तारीख नियत करने के लिए नोटिस

सेवा में,

……………………………………… (संबंधित व्यक्त ि/ स्थापन का नाम)

………………………………………………………………… (पता)

शिकायत संख्या: …………………… दिनांक: ……………………

कारण बताओ नोटिस संख्या [नियम 6(1)]: ……………… दिनांक: ……………………

कारण बताओ नोटिस का उत्तर [नियम 6(3)], यदि कोई हो: ……… दिनांक: ……………………

उपयु ड ि संदभिडत शिकायत संख्या _______________ दिनांक _______________ न्यायनिणाडयक अधिकारी के सम ि के न्द्रीय रे शम बोडड अधिनियम, 1948 के उपबंधों के उल्लंघन/अवमानना के संबंध में फाइल की गई थी, और के न्द्रीय रे शम बोडड (न्यायनिणडयन, जाँच आयोजित करने की रीति और शाक्त िअधिरोपण) नियम, 2026 के नियम 6 के उप-नियम (1) के अधीन आपको एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और, आपके उत्तर पर विचार करने के बाद, न्यायनिणाडयक अधिकारी की यह राय है कि इस मामले में व्यक्तगित सुनवाई आयोजित की जानी चाहिए;

ड िसंदभिडत आपको एतद्द् वारा निदेशित किया जाता है कि आप स्वयं या एक प्राधिकृ त प्रतिनिधि के माध्यम से, उपयु कथित उल्लंघन या अवमानना की जाँच के उद्देश्य से दिनांक _______________ को _______________ (समय) पर _______________ (स्थान या स्थान) पर न्यायनिणाडयक अधिकारी के सम िउपक्तस्थत हों।

आप अपने साथ वे सभी दािवेज और साक्ष्य ला सकते हैं, या प्रुित करवा सकते हैं, जिन्हें पर आप अपने मामले के समथडन में आधार बनाना चाहते हैं।

ध्यान दें कि यदि आप बिना किसी पयाडप्त कारण के नियत तारीख पर स्वयं या प्राधिकृ त प्रतिनिधि के माध्यम से उपक्तस्थत होने में विफल रहते हैं, तो मामले की कायडवाही आगे बढ़ाई जा सकती है और के न्द्रीय रेशम बोडड (न्यायनिणडयन, जाँच आयोजित करने की रीति और शाक्त िअधिरोपण) नियम, 2026 के नियम 6 के उप-नियम (10) के अनुसार एकपीिय निणडय लिया जा सकता है।

स्थान: _______________

दिनांक: _______________

हािरि:

नाम:

पदनाम: न्यायनिणाडयक अधिकारी16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्ररूप-6

[नियम 6 का उप-नियम (6) देखें]

उल्लंघनकताा द्वारा या उसकी ओर से दािवेज या साक्ष्य प्रुित करना

सेवा में,

न्यायनिणाडयक अधिकारी,

के न्द्रीय रे शम बोडड,

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार।

1. मैं/हम, __________________________________, एतद्द् वारा प्ररूप-I में की गई शिकायत का प्रतिकथन- करता हँ/करते हैं। जिन आधारों पर प्रतिकथन दिया गया है वे इस प्रकार हैं: --

_____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

2. पोस्टल इंडेक्स नंबर या कोड और राज्य सहित पूरा पता, मोबाइल नंबर और ई-मेल।

_____________________________________________________________________________________________

3. उल्लंघनकताड या उसके प्राधिकृ त प्रतिनिधि के हािरि: __________________________________ 4. हािरि करने वाले व्यक्त िका नाम और मोबाइल नंबर: __________________________________[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 17

प्ररूप-7

[नियम 9 का उप-नियम (2) और (3) देखें]

के न्द्रीय रे शम बोडा अधिनियम, 1948 की धारा 14ख.(2) के अधीन अपील का ज्ञापन

सेवा में,

अपीलीय प्राधिकारी,

के न्द्रीय रे शम बोडड,

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार।

1. अपीलकताड का विवरण

(क) अपीलकताड का नाम:

(ख) पता:

(ग) मोबाइल नंबर:

(घ) ईमेल:

2. प्रतिवादी का विवरण

(i) दू सरे प िका विवरण (शिकायतकताड या संबंधित व्यक्त)ि

(क) दू सरे प िका नाम:

(ख) पता:

(ग) मोबाइल नंबर:

(घ) ईमेल:

(ii) संबंधित न्यायनिणाडयक अधिकारी का विवरण:

(क) न्यायनिणाडयक अधिकारी का नाम:

(ख) पता:

(ग) मोबाईल नंबर:

(घ) ईमेल:

3. अपील का विवरण

(क) आेिपित आदेश का विवरण:

(ख) आदेश प्राक्तप्त की तारीख:

(ग) मामले के संप्तिि तथ्:

______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(घ) अपील के आधार:

[ ] __________________________________

[ ] __________________________________

[ ] __________________________________

(ङ) आधार बनाए गए सुसंगत दािवेज या साक्ष्य:

[ ] __________________________________

[ ] __________________________________

[ ] __________________________________[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 19 (च) क्या अपील आदेश प्राक्तप्त की तारीख से तीस दिनों के भीतर फाइल की गई है?

हाँ/ नही ं

यदि नहीं, तो देरी के कारण बताएं :

__________________________________________________________________________ इसलिए, यह अत्यंत नम्रतापूवडक अनुरोध है कि अपीलीय प्राधिकारी कृ पया के न्द्रीय रे शम बोडड अधिनियम, 1948 की धारा 14B के अधीन न्यायनिणाडयक अधिकारी द्वारा पाररत आेिपित आदेश की वैधता, औचित्य और सटीकता की जाँच करें । अपीलीय प्राधिकारी मामले के तथ्ों और पररक्तस्थतियों में उचित और सही समझी जाने वाली कोई अन्य अनुतोष प्रदान करने की कृ पा कर सकते हैं।

संलग्नक:

(i) आेिपित आदेश की प्रति।

(ii) आधार बनाए गए दािवेजों की प्रतियां।

(iii) कोई अन्य सुसंगत दािवेज।

स्थान: _______________

दिनांक: _______________

अपीलकताड के हािरि

नाम:

पता:

संपकड संख्या:

ईमेल:

प्ररूप-8

[नियम 11 का उप-नियम (1) देखें]

अपीलों का रजिस्टर

प्ररूप-9

[नियम 14 का उप-नियम (1) देखें]

मांग नोटिस

सेवा में,

……………………………………… (व्यतिक्रमी का नाम)

………………………………………………………………… (पता)

न्यायनिणाडयक अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी का आदेश* दिनांक: ……………………

संख्या: ……………………………

अधिनियम की धारा जिसके अधीन आदेश पाररत किया गया:

के न्द्रीय रे शम बोडड अधिनियम, 1948 की धारा 14ख की उप-धारा (1) के अधीन न्यायनिणाडयक अधिकारी द्वारा पाररत आदेश दिनांक _______________ के अधीन आप पर रुपये _______________ (रुपये __________________________________ के वल) की शाक्त ि अधिरोपित की गई थी, / और उ ि अधिनियम की धारा 14ख की उप-धारा (4) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के आदेश दिनांक _______________ द्वारा इसकी पुष्टि या संशोधन किया गया था;

और उ िरुपये _______________ की रकम के न्द्रीय रे शम बोडड (न्यायनिणडयन, जाँच आयोजित करने की रीति और शाक्त िअधिरोपण) नियम, 2026 के अधीन उ िआदेश पाररत होने की तारीख से, या अपील में पुष्टि/संशोधित होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर जमा नहीं की गई है, जैसा भी मामला हो;

आपको एतद्द् वारा इस नोटिस की प्राक्तप्त की तारीख से _______ दिनों के भीतर नीचे विनिदिडष्ट रीति से उ िरुपये _______________ की रकम का भुगतान/जमा करने के लिए कहा जाता है।

जमा करने की रीति और स्थान: ________________________________________________

__________________________________________________________________________

ध्यान दें कि उपरो िविनिदिडष्ट अवधि के भीतर उ िरकम जमा करने में विफल रहने की क्तस्थति में, उ िनियमों के नियम 14 के उप-नियम (2) के अधीन उस जिले के कलक्टर को एक वसूली प्रमाणपत्र अग्रेषित किया जाएगा जिसमें आप रहते हैं, या कारोबार करते हैं, या संपत्ति के स्वामी हैं, और रकम वसूली की लागत के साथ भू-राजस्व के बकाया के रूप में आपसे वसूल की जाएगी।

स्थान: _______________

दिनांक: _______________

हािरि

नाम:

पदनाम: न्यायनिणाडयक अधिकारी

*टिप् पण: जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप-10

[नियम 14 का उप-नियम (2) देखें]

वसूली प्रमाणपत्र

सेवा में,

कलक्टर का नाम और पता

…………………………………….

…………………………………….

मांग नोटिस संख्या: …………………… दिनांक: …………

न्यायनिणाडयक अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी का आदेश संख्या: ………… दिनांक: …………

अधिनियम की धारा, जिसके अधीन शाक्त िअधिरोपित की गई है: …………...................

मांग नोटिस के अधीन भुगतान के लिए अनुमत अवधि: …………… समाक्तप्त की तारीख: …..........

के न्द्रीय रे शम बोडा अधिनियम, 1948 की धारा 14ख की उप-धारा (6) के अधीन भू-राजस्व के

बकाया के रूप में शाक्त िकी वसूली के लिए प्रमाणपत्र

मैं, __________________________________, के न्द्रीय रे शम बोडड अधिनियम, 1948 की धारा 14ख की उप- धारा (1) के अधीन नियु ि न्यायनिणाडयक अधिकारी, एतद्द् वारा यह प्रमाणित करता हँ कि मेससड/श्री/श्रीमती __________________________________ (इसके बाद "व्यतिक्रमी"), जिनका कायाडलय या निवास __________________________________ में है, पर आदेश संख्या _______________ दिनांक _______________ के अधीन शाक्त िके रूप में रुपये _______________ की शाक्त िअधिरोपित की गई है, जो धारा 14ख की उप-धारा (1) के अधीन पाररत या/और उ ि अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुष्टि या संशोधित की गई है, लेकिन उ ि रकम का भुगतान मांग नोटिस दिनांक _______________ में विनिदिडष्ट अवधि के भीतर नहीं किया गया है और इसे अधिनियम के अधीन अन्यथा प्रदान किए गए रीति से व्यतिक्रमी से वसूल नहीं किया जा सकता है।

मांग का विवरण

उ िव्यतिक्रमी आपके अधिकार ेित्र में संपत्ति का स्वामी है या रहता है या कारोबार करता है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:—

____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________

आपसे अनुरोध है कि उ ि व्यतिक्रमी से रुपये _______________ की रकम वसूल करने के लिए शीघ्र कदम उठाएं जैसे कि यह राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 (1890 का 1) के अनुसार भू-राजस्व का बकाया हो, और वसूली की गई रकम के न्द्रीय रे शम बोडड के कायाडलय को प्रेषित करें ।

हािरि:

नाम:

पदनाम: न्यायनिणाडयक अधिकारी

स्थान: _______________

दिनांक: _______________

टिप् पण: जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप-11

[नियम 16 देखें]

वाषिाक ररपोटा

वषड के लिए: __________________ (वित्तीय वषड)

द्वारा प्रुित (जो लागू हो उस पर टिक करें ):

[ ] न्यायनिणाडयक अधिकारी [ ] अपीलीय प्राधिकारी

नाम: __________________________________

पदनाम: __________________________________

ेित्रीय अधिकाररता: __________________________________

भाग क - न्यायनिणाायक अधिकारी

भाग ख - अपीलीय प्राधिकारी

टिप्पणियां या अवलोकन, यदि कोई हों:

____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________

हािरि:

नाम:

न्यायनिणाडयक अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी

स्थान: _______________

दिनांक: _______________

टिप् पण: जो लागू न हो उसे काट दें।

[फा. सं. 25017/01/2026-रेश्म]

आरती कं वर, अपर सचिव26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2026

G.S.R. 874(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (xvca) and (xvcb) of sub-section (2) of section 13 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules, for holding an inquiry for the purpose of imposing penalties under clauses (a) and (c) of sub-section (1) of section 14 and section 14A of the said Act, namely: —

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Central Silk Board (Adjudication and Manner of Holding Inquiry and Imposition of Penalty) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948);

(b) "adjudicating officer" means the officer appointed as such under sub-section (1) of section 14B of the Act;

(c) "appellate authority" means the officer appointed as such under sub-section (2) of section 14B of the Act;

(d) "authorised officer" means any officer referred to under sub-section (1) of section 8H or sub-section (3) of section 8-I of the Act, to file a complaint in Form-I before the adjudicating officer for violation or contravention of the provisions of the Act;

(e) "Board" means the Central Silk Board constituted under section 4 of the Act;

(f) "Collector" means the Collector of a district and includes any officer appointed or authorised by the State Government to discharge the functions of the Collector;

(g) "complainant" means the authorised officer who has filed a complaint;

(h) "defaulter" means a person or establishment from whom any monetary penalty due or imposed under the Act or these rules is recoverable, and includes a person who has failed to pay such penalty within the period specified in the notice of demand;

(i) "due" means any monetary penalty imposed by the adjudicating officer under section 14B of the Act, or, where an appeal has been preferred, as confirmed or modified by the appellate authority, which has become payable in accordance with the provisions of the Act[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 27 and these rules, and includes wholly or any part of such penalty remaining unpaid after the expiry of the period specified for its payment;

(j) "establishment" means and includes any company or body corporate or association or body of individuals, firm, cooperative or other society, association, trust, agency or institution;

(k) "Form" means a Form appended to these rules;

(l) "notice of demand" means a notice issued by the adjudicating officer in the prescribed Form-IX requiring a person liable to pay any monetary penalty under the Act to pay the amount specified therein within the period specified in the notice;

(m) "recovery certificate" means a certificate issued and signed by the adjudicating officer under rule 14, addressed to the Collector of the district, specifying such particulars as may be necessary for the identification of the defaulter and the recovery of the amount due.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Complaint. — (1) An authorised officer may file a complaint in Form-I through electronic means or speed post or by hand to the adjudicating officer regarding any violation or contravention of the provisions specified in clauses (a) and (c) of sub-section (1) of section 14 and section 14A of the Act.

(2) Upon receipt of the complaint, the adjudicating officer shall record the details of such complaint in the complaint register as per the format prescribed in Form-II.

4. Appointment of adjudicating officer. — (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint an officer not below the rank of Director to the Government of India, or an officer equivalent in rank, as the adjudicating officer for the purposes of holding an inquiry and imposing penalties under clauses (a) and (c) of sub-section (1) of section 14, and section 14A of the Act.

(2) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify the territorial jurisdiction within which an adjudicating officer shall exercise the powers and discharge the functions conferred or imposed on him by or under the Act.

5. Powers of adjudicating officer. — The adjudicating officer for the purpose of holding an inquiry under these rules may require and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which, in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.

6. Procedure for holding inquiry and imposing penalty. — (1) Upon receipt of a complaint, the adjudicating officer shall issue a show cause notice in Form-III to the person concerned alleged to have committed the contravention to show cause, within such period as may be specified in the notice, not being less than fifteen days and not exceeding thirty days from the date of service of the notice, as to why an inquiry should not be held against him.

Explanation: If the concerned person is an establishment, then the show cause notice shall be issued to the person who is in charge of, and is responsible for the conduct of the business and affairs of the company or establishment.

(2) Every notice under sub-rule (1) shall indicate the nature of contravention alleged to have been committed.

(3) The reply to the show cause notice shall be filed by such person in Form-IV within the period specified in the notice, which may be extended by the adjudicating officer, for reasons to be recorded in writing, by a further period not exceeding fifteen days.

(4) After considering the reply to the show cause notice, if the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice in Form-V, within a period of ten working days from the date of receipt of the reply, fixing a date for appearance of the concerned person, either in person or through an authorised representative.

(5) On the date fixed, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against or his authorised representative, the contravention committed by such person and the provision of the Act, in respect of which contravention is alleged to have been committed.

(6) The adjudicating officer shall, then, give an opportunity to such person to produce such documents or evidence in Form-VI as he may consider relevant to the inquiry and if necessary, the hearing may be adjourned to a future date and in taking such evidence the[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 29 adjudicating officer shall not be bound to observe the provisions of the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023).

(7) No adjournment shall be granted more than three times to a party during the inquiry.

(8) While holding an inquiry under these rules, the adjudicating officer may require and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which in the opinion of the adjudicating officer may be useful for or relevant to the subject matter.

(9) The adjudicating officer may, at any stage of the proceedings, require such person or the complainant to furnish such further information or documents as may be necessary for the purpose of adjudication.

(10) If the concerned person fails to reply to the notice issued under sub-rule (1) or fails to appear as required under sub-rule (4), the adjudicating officer may, after recording reasons in writing, proceed to decide the matter ex-parte and pass an order.

(11) (a) If, upon consideration of the evidence produced before the adjudicating officer, the adjudicating officer is satisfied that the person has committed the contravention, he may by order in writing and for the reasons to be recorded impose such penalty under the Act as he considers reasonable within 120 days from the date of issue of the show cause notice under sub-rule (1) of rule 6.

(b) If an order is passed after the expiry of the period of 120 days as specified under clause (a), the reasons for the delay shall be recorded in writing.

(c) No order passed by the adjudicating officer shall be invalid merely by reason of delay in passing of the order.

(d) Every order of the adjudicating officer shall be duly dated and signed by him and shall clearly state the relevant facts and the basis of the decision, including the reasons for requiring physical appearance under sub-rule (4) of rule 6.

(e) The adjudicating officer shall, without delay, send a copy of the order passed under clause (a) to the following, namely: —

(i) the person concerned;

(ii) the complainant;

(iii) the Chairperson of the board;

(iv) the Secretary of the board; and

(v) the registration committee.

(12) A notice or an order issued under these rules shall be served on the person against whom an inquiry is held, in any of the following manner, -

(i) by delivering or tendering it to that person or his authorised representative; or

(ii) by sending it to the person through electronic means or by speed post with registration and proof of delivery to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on or last carried on, business or personally works or last worked for gain; or

(iii) if it cannot be served in the manner specified under clauses (i) or (ii), by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or has worked for gain and written report thereof should be witnessed by two persons.

7. Transfer of complaint. — (1) If the adjudicating officer is of the view or it is made to appear that he does not have jurisdiction to entertain any complaint under these rules, he shall transfer the matter to the adjudicating officer concerned within fifteen days of the receipt of such complaint or information made to him after reasons to be recorded in writing.

(2) The adjudicating officer to whom such case is transferred shall proceed with the inquiry from the stage it is transferred to him.

8. Factors to be considered for adjudication of penalty. — While adjudicating the quantum of penalty, the adjudicating officer shall have due regard to the following factors, namely:—

(a) nature of the violation;

(b) repetition of the violation;

(c) balance of hardships; and

(d) any other factors as may be considered by the adjudicating officer having a bearing on[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 31 the determination of the quantum of penalty and the objective of securing compliance with the provisions of the Act.

9. Appellate authority and appeal. — (1) The Central Government shall, by notification, designate an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, or an officer equivalent in rank, to act as the appellate authority.

(2) Any person aggrieved by an order of the adjudicating officer under these rules may prefer an appeal to the appellate authority within thirty days from the date of receipt of such order in Form-VII:

Provided that the appellate authority may entertain an appeal after the expiry of the period of thirty days, if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing the appeal within that period, and shall record reasons for the same.

(3) The appeal shall be filed in Form-VII, stating the grounds of appeal and the relief sought, and shall be accompanied by —

(a) a certified copy of the order appealed against; and

(b) copies of documents relied upon, if any.

(4) The appeal shall be filed in triplicate by the appellant in person or by his duly authorised representative in writing duly appointed in this behalf, or by speed post with registration and proof of delivery or through electronic means.

10. Powers of the appellate authority. — For the purpose of deciding an appeal, the appellate authority shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), while trying a suit, in respect of the following, namely: —

(a) summoning and enforcing the attendance or appearance of any person and examining him;

(b) requiring the discovery and production of documents or other material objects;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public records or a copy thereof from a public office;

(e) issuing orders for the examination of witnesses or documents; and

(f) any other matter which he may deem fit.

11. Procedure for appeal. — (1) On receipt of the appeal, the appellate authority shall issue an acknowledgement to the appellant and record it in the register of appeals in Form-VIII.

(2) The appeal sent by post shall be deemed to have been filed to the appellate authority on the day it is received.

(3) If on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be admitted and if the appeal is found to be defective, the same shall, after notice to the party, be returned for compliance and if within twenty-one days of receipt of such notice or within such extended time as may be granted, the defect is not rectified, the appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, decline to admit the appeal.

(4) The appellate authority shall issue a notice to be served on the other party, enclosing a copy of the appeal, and calling upon such party to file written submissions within fifteen days by speed post with registration and proof of delivery or through electronic means.

(5) The respondent may, within thirty days of service of notice of appeal, file reply to the appellate authority.

(6) The appellate authority may fix a date for hearing, where the appellant shall be given an opportunity to be heard in person or through an authorised representative, and the other party shall also be given an opportunity to present his case.

(7) If the parties fail to file written submissions as required under sub-rule (4), or fail to appear in person as required under sub-rule (6), the appellate authority may pass an ex-parte order.

(8) The appellate authority may call for the records relating to proceedings from the respective adjudicating officer.

(9) The appellate authority may after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such orders as he may think fit.

(10) The appellate authority may adjourn the hearing for reasons to be recorded in writing, but shall dispose of the appeal within sixty days from the date of filing of the appeal.

12. Order of appellate authority.— (1) After considering the submissions of the parties, the evidence, and the records of the case, the appellate authority shall pass an order supported by reasons in writing.

(2) The appellate authority may confirm, or modify, or set aside the order of the adjudicating officer.

(3) The appellate authority may, if it thinks fit, remand the matter to the adjudicating officer if it is satisfied that —

(a) there is discovery of new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence, was not within the knowledge of the concerned person or could not be produced at the time when the order was passed;

(b) there is a mistake or error apparent on the face of the record; or

(c) the procedure for inquiry prescribed under these rules was not followed.

(4) A copy of every order passed by the appellate authority shall be dated, signed and communicated to —

(a) the appellant:

(b) the respondent/other party;

(c) the adjudicating officer concerned;

(d) the Chairperson of the board;

(e) the Secretary of the board; and

(f) the registration committee.

(5) The decision of the appellate authority shall be final and binding.

(6) All sums realised by way of penalties under these rules shall be credited to the Consolidated Fund of India.

13. Language and record. — (1) Proceedings under these rules may be conducted in English, with translation support where required.

(2) All records shall be maintained in physical and electronic form.

14. Manner of recovery of penalty. — (1) Where a penalty is imposed by the adjudicating officer under the Act, and in the event of filing of an appeal such an order is confirmed or34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] modified by the appellate authority, and such amount is not deposited within sixty days from the date on which the order was passed, or the order was confirmed or modified in appeal, as the case may be, the adjudicating officer shall issue a notice of demand to the person liable to pay the penalty in Form-IX.

(2) If the amount is not paid within the period specified in the notice of demand under sub-rule (1), the adjudicating officer shall forward a recovery certificate in Form-X to the Collector of the district in which the defaulter resides, or carries on business, or owns property.

(3) On receipt of the certificate under sub-rule (2), the Collector shall proceed to recover the amount stated in it, together with the cost of recovery, as an arrear of land revenue, in accordance with the Revenue Recovery Act, 1890 (1 of 1890), or other applicable laws for the time being in force.

15. Digital Filing and Process. — (1) All Forms prescribed in these rules may be filed in physical format or electronic form.

(2) All proceedings carried out under these rules may be carried out in person or through the use of electronic means.

16. Annual Report. — The adjudicating officer and appellate authority shall file an annual report as per the format prescribed in Form-XI with the Central Silk Board.

17. Rectification of the order. — The adjudicating officer or the appellate authority who has passed an order, may rectify any error apparent on the face of record on such order, either on its own motion or where such error is brought to his notice by the affected person within a period of fifteen days from the date of such order.

Explanation: For the purpose of this rule, "error apparent on the face of record" shall mean any typographical errors that creep in inadvertently into the order and includes such other errors that do not require a long drawn out reasoning process to ascertain such a mistake.

FORM-I

[See rule 3]

COMPLAINT FORM FOR ADJUDICATION OF PENALTIES UNDER SECTION 14B

OF THE CENTRAL SILK BOARD ACT, 1948

To,

The Adjudicating Officer,

Central Silk Board,

Ministry of Textiles,

Government of India.

1. PARTICULARS OF AUTHORISED OFFICER (COMPLAINANT)

(a) Name:

(b) Designation:

(c) Office:

(d) Address for service:

(e) Contact number:

(f) Email (for service):

2. PARTICULARS OF CONCERNED PERSON

(a) Name:

(b) Name of establishment:

(c) Full address:

(d) License or Registration number (where applicable):

(e) Contact number:

(f) Email (for service):

3. PARTICULARS OF THE COMPLAINT

(a) Date of Inspection:

(b) Date, time and instance of commission of the alleged contravention:

(c) Brief statement of contravention setting out all relevant material particulars:

(d) Provision(s) alleged to have been violated or contravened (whichever applicable):

☐ Section 14(1)(a) of the Central Silk Board Act, 1948

☐ Section 14(1)(c) of the Central Silk Board Act, 1948

☐ Section 14A read with section 8C of the Central Silk Board Act, 1948

☐ Section 14A read with section 8E of the Central Silk Board Act, 1948

☐ Other (Specify):

(e) Evidence relied upon: The complaint is supported by the following documents, namely:—

(i) Inspection report;

(ii) Photographs;

(iii) Copies of registers or documents;

(iv) Seed samples (Wherever applicable);

(v) Statements recorded during inspection;

(vi) Any other supporting documents.

(f) Tentative amount of damage (in pecuniary terms):

It is, therefore, most humbly prayed that the adjudicating officer may be pleased to take cognizance of this complaint and initiate proceedings under section 14B of the Central Silk Board Act, 1948, for the alleged contraventions and pass such order as may be applicable in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder.

Place: _______________

Date: _______________

Signature of the authorised officer

Name:

Designation:

Office Seal[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 37

FORM-II

[See sub-rule (2) of rule 3]

COMPLAINT REGISTER

FORM-III

SHOW CAUSE NOTICE

[See sub-rule (1) of rule 6]

Office of the Adjudicating Officer, Central Silk Board

Ministry of Textiles, Government of India

Notice Number __________________

Complaint Number __________________

Date: __________________

To,

(Name and Address of person concerned)

Subject: Contravention of the Central Silk Board Act, 1948.

Sir/Madam,

Whereas, a complaint in Form-I dated ______________ (copy enclosed) has been received from the authorised officer under rule 3 of the Central Silk Board (Adjudication and Manner of holding Inquiry and Imposition of Penalty) Rules, 2026 alleging contravention of the provisions of the Central Silk Board Act, 1948 or rules and regulations made thereunder.

On examination of the complaint and the documents enclosed therewith, it appears that there are prima facie grounds to inquire into the following alleged contraventions:

1. Nature of alleged contravention:

2. Provision(s) violated: ___________________________[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 39 3. Penalty provisions: The above alleged contraventions are liable to penalty under sections 14 and/or 14A of the Central Silk Board Act, 1948, as applicable. If, upon inquiry, the alleged contraventions are established, appropriate action may be taken under the said provisions in accordance with the Act and the rules and regulations made thereunder.

Now, therefore, you are hereby called upon to show cause as to why proceedings should not be initiated, and penalty should not be imposed against you. You are required to show cause within a period of ____________ days of service of this notice, why an inquiry should not be initiated against you.

In case no reply is received within the stipulated period, the matter shall be decided ex-parte in accordance with sub- rule (10) of rule 6 on the basis of the material available on record.

Enclosures:

1. Copy of Complaint in Form-I

2. Copy of Inspection Report.

3. Copies of other documents relied upon.

Adjudicating officer

(Name and seal of the officer)40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

FORM-IV

[See sub-rule (3) of rule 6]

Furnishing reply to show cause notice and documents or evidence by or on behalf of contravener

To, The Adjudicating Officer, Central Silk Board, Ministry of Textiles, Government of India.

1. PARTICULARS OF SHOW CAUSE NOTICE

(a) Show cause notice number and date:

(c) Date of receipt of show cause Notice:

(d) Complaint Number and date:

(e) Name of the authorised officer (Complainant):

I/We __________________________________ hereby submit the following reply to the allegations contained in the show cause notice issued under rule 6(1) of the Central Silk Board (Adjudication and Manner of Holding Inquiry and Imposition of Penalty) Rules, 2026.

The facts and grounds on which this reply is submitted are as follows:

2. Documents or evidence relied upon The following documents or evidence are enclosed in support of this reply: [ ] __________________________________ [ ] __________________________________ [ ] __________________________________

I/We, __________________________________, hereby declare that the facts stated in this counter statement are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and that nothing material has been concealed.

Signature of the person concerned

Name: Address: Contact Number: Email:

FORM-V [See sub-rule (4) of rule 6] NOTICE FOR FIXING DATE OF INQUIRY

To,

……………………………………… (Name of the person concerned/establishment)

………………………………………………………………… (Address)

Complaint number: …………………………… date: ……………………

Show cause notice number [rule 6(1)]: ……………… date: ……………………

Reply to show cause notice [rule 6(3)], if any: ……… date: ……………………

Whereas a complaint bearing number _______________ dated _______________ was filed before the undersigned regarding violation or contravention of the provisions of the Central Silk Board Act, 1948, and a show cause notice was issued to you under sub-rule (1) of rule 6 of the Central Silk Board (Adjudication and Manner of Holding Inquiry and Imposition of Penalty) Rules, 2026;

And whereas, upon consideration of your reply, the undersigned is of the opinion that an in-person hearing ought to be held in the matter;

You are hereby directed to appear, either in person or through an authorised representative, before the undersigned on _______________ (date) at _______________ (time) at _______________ (place or venue), for the purpose of the inquiry into the alleged violation or contravention referred to above.

You may bring with you, or cause to be produced, all documents and evidence on which you seek to rely in support of your case.

Take notice that in the event of your failure to appear on the date so fixed, either in person or through an authorised representative, without sufficient cause, the matter may be proceeded with and decided ex- parte in accordance with sub-rule (10) of rule 6 of the Central Silk Board (Adjudication and Manner of Holding Inquiry and Imposition of Penalty) Rules, 2026;

Place: _______________ Date: _______________

Signature: Name: Designation: Adjudicating Officer42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

FORM-VI

[See sub-rule (6) of rule 6]

Furnishing of document or evidence by or on behalf of the contravener

To,

The Adjudicating Officer,

Central Silk Board,

Ministry of Textiles,

Government of India.

1. I/We, __________________________________, hereby give a counter statement to the complaint made in Form-I

The grounds in which the counter statement is made are as follows: —

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

2. Complete address including postal index number or code and state along with mobile number and e-mail.

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

3. Signature of the contravener or his authorised representative:

__________________________________

4. Name of the person along with mobile number who has signed:

__________________________________[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 43

FORM-VII

[See sub-rule (2) and (3) of rule 9]

MEMORANDUM OF APPEAL UNDER SECTION 14B.(2) OF THE CENTRAL SILK

BOARD ACT, 1948

To,

The Appellate Authority,

Central Silk Board,

Ministry of Textiles,

Government of India.

1. PARTICULARS OF APPELLANT

(a) Name of appellant:

(b) Address:

(c) Mobile number:

(d) Email:

2. PARTICULARS OF RESPONDENT

(i) Particulars of other Party (Complainant or Person concerned)

(a) Name of other party:

(b) Address:

(c) Mobile number:

(d) Email:

(ii) Particulars of the concerned adjudicating officer:

(a) Name of the adjudicating officer:

(b) Address:

(c) Mobile number:

(d) Email:

3. PARTICULARS OF THE APPEAL

(a) Details of impugned order:

(b) Date of receipt of the order:

(c) Brief facts of the case:

(d) Grounds of Appeal:

[ ] __________________________________

[ ] __________________________________

[ ] __________________________________

(e) Relevant documents or evidence relied upon:

[ ] __________________________________

[ ] __________________________________

[ ] __________________________________

(f) Whether the appeal is filed within thirty days from Yes/ No

the date of receipt of the order?

If no, state reasons for delay:

It is, therefore, most humbly prayed that the appellate authority may be pleased to examine the legality, propriety and correctness of the impugned order passed by the adjudicating officer under section 14B of the Central Silk Board Act, 1948. The appellate authority may further be[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 45 pleased to grant such other or further relief(s) as it may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

Enclosures:

(i) Copy of the impugned order.

(ii) Copies of documents relied upon.

(iii) Any other relevant documents.

Place: _______________

Date: _______________

Signature of the appellant

Name:

Address:

Contact number:

Email:

FORM-VIII

[See sub-rule (1) of rule 11]

REGISTER OF APPEALS

FORM-IX

[See sub-rule (1) of rule 14]

NOTICE OF DEMAND

To,

……………………………………… (Name of the defaulter)

………………………………………………………………… (Address)

Order of adjudicating officer or appellate authority* Date: ……………………

Number: ……………………………

Section of the Act under which order passed:

Whereas a penalty of Rs. _______________ (Rupees _________________________________ only) was imposed on you by order dated _______________ passed by the adjudicating officer under sub- section (1) of section 14B of the Central Silk Board Act, 1948, or/and the same was confirmed or modified by order dated _______________ of the appellate authority under sub-section (4) of section 14B of the said Act;

And whereas the said amount of Rs. _______________ has not been deposited within sixty days from the date on which the said order was passed, / or was confirmed/modified in appeal, as the case may be under the Central Silk Board (Adjudication and Manner of Holding Inquiry and Imposition of Penalty) Rules, 2026;

You are hereby called upon to pay or deposit the said sum of Rs. _______________ within _______ days from the date of receipt of this notice, in the manner specified below.

Manner and place of deposit: ____________________________________________________

Take notice that in the event of failure to deposit the said amount within the period specified above, a recovery certificate shall be forwarded to the Collector of the district in which you reside, or carry on business, or own property, under sub-rule (2) of rule 14 of the said rules, and the amount shall be recovered from you as an arrear of land revenue, together with the cost of recovery.

Place: _______________ Date: _______________

Signature Name:

Designation: Adjudicating Officer *Note: Strike out whichever is not applicable.

FORM-X

[See sub-rule (2) of rule 14]

RECOVERY CERTIFICATE

To,

Name and Address of the Collector

…………………………………….

…………………………………….

Notice of demand number: …………………… Date: …………

Order of adjudicating officer or appellate authority number: …………. Date: …………

Section of the Act under which penalty is imposed: …………..

Period allowed for payment under notice of demand …………… Date of expiry:…..

Certificate for recovery of penalty as an arrear of land revenue under sub-section (6) of

section 14B of the Central Silk Board Act, 1948

I, __________________________________, adjudicating officer appointed under sub- section (1) of section 14B of the Central Silk Board Act, 1948, do hereby certify that a sum of Rs. _______________ has been imposed as penalty on, and is payable by, M/s./Shri/Smt.

__________________________________ (hereinafter "the defaulter"), having office or residence at __________________________________ under order number _______________ dated _______________, passed under sub-section (1) of section 14B or/and confirmed or modified by the appellate authority under the said Act, but the said amount has not been paid within the period specified in the notice of demand dated _______________ and cannot be recovered from the defaulter in the manner otherwise provided under the Act.

Particulars of demand

The said defaulter owns property or resides or carries on business in your jurisdiction, particulars of which are given hereunder: —

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

You are requested to take early steps to realise the sum of Rs. _______________ from the said defaulter as if it were an arrear of land revenue, in accordance with the Revenue Recovery Act, 1890 (1 of 1890), and to remit the amount recovered to the office of the Central Silk Board on realisation.

Signature:

Name:

Designation: Adjudicating Officer

Place: _______________

Date: _______________

Note: Strike out whichever is not applicable.

FORM-XI

[See rule 16]

ANNUAL REPORT

For the year: __________________ (Financial Year)

Submitted by (tick as applicable):

[ ] adjudicating officer [ ] appellate authority

Part A - adjudicating officer

Part B - appellate authority

Remarks or observations, if any:

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Signature:

Name:

Adjudicating officer/Appellate

authority

Place: _______________

Date: _______________

Note: Strike out whichever is not applicable.

[F. No. 25017/01/2026-Silk]

ARTI KANWAR, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.